इस पहल में मौजूदा चिकित्सकीय उपचार के साथ मनो-सामाजिक देखभाल भी जोड़ी जाएगी। सरकार के मुताबिक, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सहयोग से आध्यात्मिक वेलनेस कार्यक्रम तैयार किया जाएगा. यह कार्यक्रम OOAT यानी Outpatient Opioid Assisted Treatment क्लीनिकों और गुरदासपुर तथा कपूरथला की जेलों में लागू करने की योजना है.

दवाइयों के साथ मनो-सामाजिक देखभाल पर जोर

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि नशा मुक्ति केवल दवाइयों से इलाज तक सीमित नहीं है. उनके मुताबिक उपचार के शुरुआती महीनों में मरीजों को इलाज से जोड़े रखना एक बड़ी चुनौती है.

सरकार का प्रस्तावित कार्यक्रम इसी अंतर को कम करने पर केंद्रित होगा. इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ-साथ मानसिक और सामाजिक स्तर पर मरीजों की मदद करने की कोशिश की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पायलट वेलनेस कार्यक्रम मौजूदा चिकित्सा उपचार का विकल्प नहीं होगा, बल्कि मेडिकल स्टाफ के सहयोग से उसके समानांतर चलाया जाएगा. सरकार की योजना है कि प्रशिक्षित स्थानीय अमला धीरे-धीरे इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभाले।.

अमृतसर, तरनतारन और फाजिल्का में पायलट

पायलट प्रोजेक्ट के लिए सीमावर्ती जिलों अमृतसर, तरनतारन और फाजिल्का को चुना गया है. इसके अलावा गुरदासपुर और कपूरथला की जेलों तथा OOAT क्लीनिकों में भी कार्यक्रम से जुड़ी गतिविधियां संचालित करने की योजना है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नशा विरोधी रणनीति में मेडिकल ट्रीटमेंट, काउंसलिंग, पुनर्वास, सामाजिक सहयोग और कानूनी कार्रवाई सभी को शामिल किया जाएगा.

उन्होंने इसे पंजाब सरकार की ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ मुहिम को पुनर्वास के स्तर पर आगे बढ़ाने की कोशिश बताया.

सरकार ने नशा तस्करी पर क्या कहा?

बैठक में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सरकार ने नशे की सप्लाई चेन को तोड़ने और तस्करों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि अब अगली प्राथमिकता नशे से प्रभावित लोगों का समय पर और प्रभावी पुनर्वास सुनिश्चित करना है.

यह मुख्यमंत्री और पंजाब सरकार का दावा है. नशा विरोधी कार्रवाई और उसके प्रभाव से जुड़े आंकड़ों को अलग-अलग सरकारी तथा स्वतंत्र स्रोतों के आधार पर देखना जरूरी होगा.

मानसा और संगरूर में भूजल संरक्षण का पायलट

इसी बैठक में मुख्यमंत्री ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को मानसा और संगरूर में भूजल रिचार्ज और संरक्षण को लेकर एक अलग पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा.

सरकार के मुताबिक, इस परियोजना के तहत किसानों, युवाओं, विद्यार्थियों और समाज के दूसरे वर्गों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. संबंधित सरकारी विभागों के साथ समन्वय कर जल संरक्षण की रणनीति तैयार करने की योजना है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआती चरण में परियोजना मानसा और संगरूर में लागू होगी और इसके अनुभव के आधार पर इसे राज्य के दूसरे हिस्सों तक बढ़ाया जा सकता है.

नहरी पानी के इस्तेमाल को लेकर CM का दावा

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में नहरी सिंचाई से जुड़े आंकड़े भी साझा किए. उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 14,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है और कृषि सिंचाई में नहरी पानी की हिस्सेदारी उनके मुताबिक सरकार के सत्ता में आने के समय के 22 प्रतिशत से बढ़कर 88 प्रतिशत हो गई है.

उन्होंने यह भी दावा किया कि भूजल संकट वाले ब्लॉकों की संख्या 2022 के 166 से घटकर 2026 में 152 रह गई है. मुख्यमंत्री के मुताबिक इन 152 ब्लॉकों में से 90 में सुधार दर्ज किया जा रहा है और कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर करीब एक से डेढ़ मीटर तक ऊपर आया है. ये आंकड़े मुख्यमंत्री की ओर से बैठक में साझा किए गए सरकारी आंकड़े हैं.

पंजाब में नशा मुक्ति और जल संरक्षण पर दोहरी रणनीति

इस बैठक में पंजाब सरकार की दो अलग-अलग प्राथमिकताएं सामने आईं. एक तरफ नशे की लत से जूझ रहे लोगों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ मनो-सामाजिक पुनर्वास पर जोर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ मानसा और संगरूर में भूजल संरक्षण का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना सामने आई.

मुख्यमंत्री के साथ बैठक में मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की ओर से व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया के चेयरमैन ब्रह्मचारी प्रज्ञा चैतन्य और अन्य प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.

सरकार के मुताबिक, बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए तैयार किए जा रहे पैकेट में चूड़ा, चना, सत्तू, चीनी और मसाले के साथ ओआरएस, माचिस और मोमबत्ती समेत जरूरत की अन्य सामग्री रखी जा रही है.

दो हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाने की तैयारी

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि तैयार किए जा रहे राहत पैकेट में खाद्य पदार्थों के अलावा रोजमर्रा की जरूरत का सामान भी शामिल किया जा रहा है, ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों को जरूरी चीजों के लिए परेशानी न हो.

सरकार के अनुसार, एयरफोर्स के दो हेलीकॉप्टरों के माध्यम से इन राहत पैकेटों को बाढ़ प्रभावित इलाकों तक पहुंचाया जाएगा. इसके बाद सामग्री जरूरतमंद लोगों के बीच वितरित की जाएगी.

राहत वितरण में लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को राहत सामग्री के वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों तक समय पर खाद्य सामग्री और जरूरत का दूसरा सामान पहुंचना चाहिए. उन्होंने पैकेजिंग की गुणवत्ता और राहत सामग्री की उपलब्धता पर भी ध्यान देने को कहा.

सरकार की ओर से तैयार किए जा रहे पैकेट का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित परिवारों को एक साथ खाद्य सामग्री और जरूरी उपयोग की चीजें उपलब्ध कराना है.

पैकेट में क्या-क्या सामान रखा जा रहा है?

बाढ़ पीड़ितों के लिए तैयार किए जा रहे सूखा राशन पैकेट में चूड़ा, चना, सत्तू, चीनी और मसाला शामिल हैं. इसके अलावा ओआरएस, माचिस और मोमबत्ती जैसी जरूरी वस्तुओं को भी पैकेट में रखा जा रहा है.

अधिकारियों के मुताबिक, खाद्य सामग्री के साथ आवश्यक वस्तुओं को भी शामिल करने का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित लोगों की तत्काल जरूरतों को पूरा करना है.

अधिकारी भी रहे मौजूद

मुख्यमंत्री के निरीक्षण के दौरान बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, आपदा विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी कुंदन कुमार समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री की जरूरत और उसकी आपूर्ति को देखते हुए सरकार ने पैकेजिंग और वितरण की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं.

पंजाब पुलिस को ज़रूरी रिकॉर्ड देने के बजाय सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा, “हरजिंदर सिंह धामी, जो खुद को ‘सुखबीर सिंह बादल का सिपाही’ मानते हैं, इस मामले में उठाए गए बेसिक सवालों का जवाब देने में फेल रहे हैं और अब पंजाब पुलिस को ज़रूरी रिकॉर्ड देने के बजाय सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मुख्य सवाल यह हैं कि महिला को श्री आनंदपुर साहिब क्यों लाया गया, उसके रहने का इंतज़ाम किसने किया, वह आठ महीने तक वहां क्यों रही, और एसजीपीसी ने उसे गाड़ी, अटेंडेंट और दूसरे खर्चे क्यों दिए?”

आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज ने कहा कि हरजिंदर सिंह धामी एसजीपीसी अकाउंट से महिला के अकाउंट में 1 लाख रुपये ट्रांसफर होने के बारे में भी कोई सफाई नहीं दे पाए हैं, जिसे पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया जा चुका है। उन्होंने कहा, “जब संस्था के पास खुद तथ्य साबित करने के लिए ज़रूरी रिकॉर्ड हैं, तो एसजीपीसी सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रही है? सराय के रजिस्टर से यह साफ होना चाहिए कि महिला के रहने की सिफारिश किसने की, उसके रहने की जगह को किसने मंज़ूरी दी और उसके लिए किए गए दूसरे इंतज़ामों को किसने मंज़ूरी दी।”

उन्होंने कहा कि एसजीपीसी को पंजाब पुलिस को महिला को दी गई गाड़ी, उसके साथ तैनात सेवादार, उसके रहने पर हुए खर्च और उससे जुड़े सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल्स देनी चाहिए।

सीबीआई ने आखिरकार क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी

बलतेज पन्नू ने सवाल उठाया कि एसजीपीसी प्रधान पंजाब पुलिस की जांच को आगे बढ़ने देने के बजाय सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे हैं।2015 में बेअदबी के मामलों में सीबीआई की पहली जांच का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केस जांच एजेंसी को सौंपने के बाद, सीबीआई ने आखिरकार क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी। उन्होंने कहा कि इस अनुभव से यह सवाल उठता है कि क्या मौजूदा केस को किसी दूसरी एजेंसी को सौंपने से यह मामला भी पीछे चला जाएगा। उन्होंने कहा, “इस केस को किसी दूसरी एजेंसी को सौंपकर इसे आसानी से साइडलाइन नहीं किया जा सकता। श्री आनंदपुर साहिब की सराय में जो हुआ, उस पर गंभीर सवाल हैं, और उन सवालों के लिए पारदर्शिता और जवाब चाहिए।”

बलतेज पन्नू ने अकाली दल (बादल) के नेता बंटी रोमाना के बयानों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बंटी रोमाना ने दावा किया था कि महिला सुखबीर सिंह बादल के पास गई थी और उसे पुलिस के पास जाकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा गया था। उन्होंने पूछा, “अगर अकाली दल (बादल) लीडरशिप चाहती थी कि महिला पुलिस के पास जाए और एफआईआर दर्ज कराए, तो अब सीबीआई को इस मामले के लिए सही एजेंसी के तौर पर क्यों पेश किया जा रहा है? अगर सीबीआई पसंदीदा एजेंसी थी, तो उसे पहले वहां क्यों नहीं भेजा गया?”

आप पंजाब मीडिया इंचार्ज ने एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी की हाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी सवाल उठाए और कहा कि इस मामले से जुड़े कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। उन्होंने कहा, “हरजिंदर सिंह धामी एसजीपीसी के अपने रिकॉर्ड, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और महिला के लिए किए गए इंतज़ामों के बारे में सवालों से बचते हुए बार-बार सीबीआई जांच की मांग नहीं कर सकते। एसजीपीसी के पास रिकॉर्ड हैं। उसे इसे पंजाब पुलिस को सौंप देना चाहिए और जांच को सच सामने लाने देना चाहिए।”

उन्होंने कहा कि यह मामला एसजीपीसी से जुड़े पहले उठाए गए दूसरे विवादों और कथित घोटालों से अलग है, जिसमें सूखी रोटी, सब्जी, घी और बिल्डिंग से जुड़े विवाद शामिल हैं। उन्होंने कहा, “यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे धूल की परत चढ़ाकर दबाया जा सके। श्री आनंदपुर साहिब जैसी पवित्र जगह पर हुई घटना को लेकर सिख समुदाय में बहुत चिंता है।”

पंजाब पुलिस को हर ज़रूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए

बलतेज पन्नू ने कहा कि सिख बुद्धिजीवी और युवा इस मामले पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी चिंताओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए।उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि सोशल मीडिया पर महिलाओं को टारगेट करने और परेशान करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा, “अगर एसजीपीसी को लगता है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो पंजाब पुलिस को हर ज़रूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। पारदर्शिता से ही सच सामने आएगा।”

बलतेज पन्नू ने कहा कि अगर हरजिंदर सिंह धामी को लगता है कि गड़बड़ियां हुई हैं, तो एसजीपीसी को तुरंत सराय के सभी ज़रूरी रजिस्टर, अकाउंट डिटेल्स और गाड़ियों, सेवादारों और खर्चों से जुड़े रिकॉर्ड पंजाब पुलिस को सौंप देने चाहिए। उन्होंने कहा, “सीबीआई जांच के ज़रिए इस मामले को छिपाने की कोशिश करने के बजाय, एसजीपीसी को अपने सभी रिकॉर्ड पंजाब पुलिस को सौंप देने चाहिए और जांच से सच सामने आने देना चाहिए।”

पंजाब को फिर से ‘रंगला पंजाब’ बनाने के लिए नौजवानों को एकजुट किया गया है

शुक्रवार को आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा, शैरी कलसी और यूथ विंग के प्रदेश मीत अध्यक्ष बीर दविंदर सिंह के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चेयरमैन परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई में पंजाब को फिर से ‘रंगला पंजाब’ बनाने के लिए नौजवानों को एकजुट किया गया है। गांव-गांव जाकर नौजवानों को यूथ क्लबों से जोड़ा गया है। लंबे समय से जो नौजवान रास्ते से भटके हुए थे, उन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार ने खेल मैदान, इनडोर व आउटडोर जिम, ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ और ‘यूथ मैराथन’ जैसे ऐतिहासिक मंच दिए हैं। आज इन सारे प्रयासों में हमारा हंसता-खेलता पंजाब साफ नजर आ रहा है। इस मौके पर सभी नेताओं ने मिलकर कार्यक्रम से संबंधित पोस्टर भी लॉन्च किए।

वहीं, विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा ने कहा कि विरोधी पार्टियां आरोप लगाती थीं कि पंजाब की जवानी भटक चुकी है, लेकिन जब हमने मैराथन की शुरुआत की तो हजारों नौजवानों ने खुद आगे आकर रजिस्ट्रेशन करवाया। बठिंडा में हजारों की संख्या में नौजवानों ने हिस्सा लिया था। जो लोग कहते थे कि पंजाब की जवानी बर्बाद हो गई है, आज भी पंजाब का नौजवान शहीद भगत सिंह के दिखाए रास्ते पर चल रहा है।

प्रसिद्ध गायक रणजीत बावा जी का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा

उन्होंने बताया कि 28 सितंबर को पीएयू लुधियाना में दोपहर 3:00 बजे मुख्य समारोह शुरू होगा। उससे पहले यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी अपनी कला और हुनर का प्रदर्शन करेंगे। शाम को प्रसिद्ध गायक रणजीत बावा जी का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी मंच से पंजाब के नौजवानों के नाम विशेष संदेश देंगे। इस इवेंट के लिए अब तक 1 लाख 25 हजार से अधिक नौजवान रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं।विधायक शैरी कलसी ने कहा कि शहीद भगत सिंह जी की सोच ने देश को आजाद करवाया था और उस सोच को आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले डॉ. भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए पहल की गई।

पंजाब का नौजवान नशे के खिलाफ एकजुट है

अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा जैसे विरोधी पक्षों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने पंजाब को ‘उड़ता पंजाब’ और हमारे नौजवानों को नशेड़ी कहकर बदनाम किया है। लेकिन मैराथन और खेल समारोहों में नौजवानों की भारी संख्या देखकर यह साबित हो गया है कि पंजाब का नौजवान नशे के खिलाफ एकजुट है। लुधियाना में होने वाले ‘जश्न-ए-इंकलाब’ कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भर के नौजवानों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।

आम आदमी पार्टी यूथ विंग के मीत अध्यक्ष बीर दविंदर सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम यूथ विंग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नौजवानों को जोड़ने की शुरुआत मोहाली से यूथ मैराथन के माध्यम से हुई थी, जहां 10,000 नौजवानों ने भाग लिया। इसके बाद जालंधर और बठिंडा (25,000 नौजवानों की भागीदारी) में मैराथन करवाकर नौजवानों ने नया इतिहास रचा।उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियां पंजाब के नौजवानों को बदनाम करने में लगी हुई थीं, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने यूथ विंग की टीम के साथ बैठक करके शहीद भगत सिंह जी के जन्मदिवस पर ‘जश्न-ए-इंकलाब’ के माध्यम से पंजाब की चढ़दी कला का संदेश देने का फैसला किया है। इस कार्यक्रम के लिए लाखों की संख्या में नौजवानों की रजिस्ट्रेशन इस बात का सबूत है कि पंजाब का भविष्य सुरक्षित और प्रगतिशील हाथों में है।

रेलगाड़ी संख्या 19427 भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस भुज से शाम 5:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 4:05 बजे बरौनी पहुंचेगी। वापसी में रेलगाड़ी संख्या 19428 बरौनी-भुज अमृत भारत एक्सप्रेस बरौनी से रात 11:55 बजे चलेगी और दोपहर 1:15 बजे भुज पहुंचेगी।

हफ्ते में तीन दिन मिलेगी सेवा

भुज से बरौनी की तरफ जाने वाली ट्रेन सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी। वहीं बरौनी से भुज आने वाली ट्रेन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी।

इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन

नई ट्रेन के रूट में कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर वाणिज्यिक ठहराव तय किया गया है। इनमें समाखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, गोरखपुर, सीवान, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर शामिल हैं।

यह नई सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का एक अतिरिक्त विकल्प देगी। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के नेताओं सौरव दास, अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने Meta को भी संबंधित आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का निर्देश दिया है। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, कोर्ट ने इसके लिए 24 घंटे की समयसीमा तय की है।

महिला ने लगाया AI फेस-स्वैपिंग का आरोप

याचिका में महिला ने आरोप लगाया है कि जंतर-मंतर पर CJP के हालिया प्रदर्शन के दौरान उसकी निजी तस्वीर कथित तौर पर बिना अनुमति हासिल की गई।

याचिका के मुताबिक, इसके बाद AI आधारित फेस-स्वैपिंग तकनीक का इस्तेमाल कर उसके चेहरे को प्रधानमंत्री के साथ एक कथित अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीर में मॉर्फ किया गया। महिला ने दावा किया कि इस तस्वीर को सोशल मीडिया सहित अन्य जगहों पर भी प्रसारित किया गया।

इन आरोपों की अभी अदालत में सुनवाई हो रही है और इन्हें याचिका में लगाए गए आरोप के तौर पर ही देखा जा रहा है।

हाईकोर्ट ने कहा- मामला सिर्फ महिला तक सीमित नहीं

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसे गंभीर मामला माना। अदालत ने कहा कि यह सिर्फ एक महिला से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि इसमें देश के प्रधानमंत्री से जुड़ी सामग्री भी शामिल है।

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मामले को संवेदनशीलता के साथ देखने का निर्देश दिया। अदालत ने महिला को पुलिस सुरक्षा देने का भी आदेश दिया, क्योंकि उसने अपनी जान को खतरा होने की बात कही थी।

Meta को आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने Meta को संबंधित आपत्तिजनक तस्वीरों और कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है।

रिपोर्टों के मुताबिक, अदालत ने Meta को 24 घंटे के भीतर संबंधित कंटेंट हटाने को कहा। पुलिस को भी संबंधित लिंक उपलब्ध कराने और कार्रवाई की निगरानी के लिए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

पहले FIR, फिर हाईकोर्ट पहुंचा मामला

महिला की ओर से पेश अधिवक्ता उमेश शर्मा ने अदालत को बताया कि मामले में पहले ही FIR दर्ज कराई जा चुकी है। याचिका में आरोप लगाया गया कि FIR के बावजूद कथित डीपफेक लिंक को हटाने या जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई को लेकर पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए।

दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि FIR दर्ज हो चुकी है और मामले में कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने जांच की प्रगति पर स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है।

महिला ने जान को खतरा बताया

याचिका में महिला ने दावा किया कि कथित तस्वीरों के प्रसार के बाद उसे धमकियां मिल रही हैं। अदालत ने उसकी सुरक्षा को देखते हुए पुलिस को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि महिला की निजी जानकारी और उसका पता सार्वजनिक न हो।

14 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया है। CJP नेताओं और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा गया है।

फिलहाल अदालत के सामने मुख्य सवाल कथित डीपफेक कंटेंट को हटाने, महिला की सुरक्षा और मामले की जांच से जुड़े हैं। मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष अदालत की आगे की कार्यवाही के बाद ही सामने आएगा।

त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान को दूसरे देशों के मामलों में दखल देने के बजाय अपने नागरिकों के विकास और उनकी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि UN में इस तरह की बयानबाजी से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कोई फायदा नहीं होने वाला।

PoK में नागरिकों की स्थिति का मुद्दा उठाया

भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी PoK में आम नागरिकों की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए। त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान सरकार वहां लोगों की समस्याओं का समाधान करने में नाकाम रही है।

भारत के मुताबिक, इस साल जून में PoK में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान बड़ी संख्या में आम लोगों की मौत हुई। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार पर खाने-पीने की चीजों, ईंधन और दवाओं जैसी जरूरी वस्तुओं की सप्लाई रोकने के आरोप लगाए थे।

त्यागी ने कहा कि परिषद को पिछले शुक्रवार को भी PoK में जून से अब तक आम नागरिकों की मौत और इस्लामाबाद तथा रावलपिंडी में छात्रों की गिरफ्तारी के बारे में बताया गया था।

'अगर जांच के सभी मानदंड हैं तो पाकिस्तान पूरा करता है'

भारत ने कहा कि जब इन मुद्दों को परिषद के सामने रखा गया तो पाकिस्तान ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर का सहारा लिया।

त्यागी ने कहा कि अगर इस कमरे में मौजूद कोई प्रतिनिधिमंडल UNHRC की जांच के सभी मानदंडों को पूरा करता है, तो वह पाकिस्तान है।

जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत का रुख दोहराया

जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर भारत ने अपना रुख दोहराते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था और रहेगा।

त्यागी ने पाकिस्तान से उसके कब्जे वाली जमीन खाली करने की मांग की। उन्होंने कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा भी उठाया।

पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वह दूसरों की ज़मीन पर कब्ज़ा करने या आतंकवाद फैलाने के बजाय अपने लोगों के विकास पर ध्यान दे, क्योंकि न तो ये हरकतें और न ही काउंसिल में किए गए उसके ड्रामे, उन कर्ज़ों को चुकाने में मदद करेंगे जिन पर उसकी अर्थव्यवस्था टिकी है।

: क्षितिज त्यागी,… pic.twitter.com/zraI7Skhv2

— Panchjanya (@epanchjanya) September 24, 2026

भारत ने पाकिस्तान पर सीमा पार से कश्मीर में आतंकियों को भेजने और उन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग देने का आरोप भी लगाया। त्यागी ने कहा कि जिन आतंकियों ने कश्मीर में अलग-अलग धर्मों के लोगों को निशाना बनाया, उनमें बड़ी संख्या मुसलमानों की भी थी।

उन्होंने कहा कि ऐसे आतंकियों को कथित तौर पर समर्थन देने वाला देश अब इसी परिषद से जांच की मांग कर रहा है। भारत ने इसे परिषद के सामने एक विरोधाभासी स्थिति के रूप में पेश किया।

पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी सवाल

भारत ने पाकिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई और मुस्लिम अल्पसंख्यकों की स्थिति का मुद्दा भी UNHRC में उठाया।

त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्मांतरण और शादी के मामले सामने आते रहे हैं। उन्होंने शिया, अहमदिया, इस्माइली और हजारा समुदायों की स्थिति का भी जिक्र किया।

भारत के मुताबिक इन समुदायों के लोगों को प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है और उनके धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया जाता है।

त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने के बजाय अपने कब्जे वाले इलाकों और वहां रहने वाले लोगों की स्थिति पर जवाब देना चाहिए।

पाकिस्तान ने भारत के आरोपों को खारिज किया

भारत के बयान के बाद पाकिस्तान ने भी राइट ऑफ रिप्लाई का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के प्रतिनिधि मुनीब अहमद ने भारत के आरोपों को खारिज किया और जम्मू-कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के पुराने आरोप दोहराए। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी कुर्बानियां दी हैं।

सरकार के मुताबिक इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ सुदूर ग्रामीण इलाकों तक बस कनेक्टिविटी बढ़ाना है. प्रस्तावित योजना के तहत राज्य की 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों तक सार्वजनिक बस नेटवर्क पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.

इंदौर को सबसे ज्यादा 145 बसें

योजना के शुरुआती चरण में सात शहरों को 351 बसें दी गई हैं. इनमें इंदौर को सबसे ज्यादा 145 बसें मिलेंगी. इनमें 50 इंटरसिटी और 95 इंट्रासिटी बसें शामिल हैं.

भोपाल में कुल 106 बसें संचालित होंगी. इनमें 23 इंटरसिटी और 83 इंट्रासिटी बसें हैं. जबलपुर को 67 बसें मिली हैं, जिनमें 14 इंटरसिटी और 53 इंट्रासिटी बसें शामिल हैं.

रीवा को 18, देवास को 10, कटनी को 3 और भिंड को 2 इंटरसिटी बसें आवंटित की गई हैं.

2031 तक 15 हजार बसों का लक्ष्य

परिवहन विभाग के मुताबिक योजना के पहले साल में करीब 1,500 बसों के संचालन का लक्ष्य रखा गया है. इसके बाद हर साल 2,500 से 3,000 बसें जोड़ने की योजना है.

इस विस्तार के जरिए 2031 तक पूरे मध्य प्रदेश में करीब 15,000 बसों का नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है.

योजना को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर लागू किया जा रहा है. इसके तहत निजी ऑपरेटरों को बस संचालन के साथ डिपो सुविधाओं और विज्ञापन तथा कार्गो जैसे गैर-किराया राजस्व के अवसर दिए जाने की बात कही गई है.

कमांड सेंटर से होगी बसों की निगरानी

‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ के तहत बसों की निगरानी के लिए आधुनिक कमांड-कंट्रोल सेंटर की व्यवस्था की गई है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश यात्री परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसकी सात सहायक कंपनियों के स्तर पर स्थापित केंद्रों से बसों की रियल-टाइम लोकेशन और संचालन की निगरानी की जाएगी.

इस व्यवस्था का उद्देश्य बसों की समयबद्धता और उनके संचालन पर नज़र रखना है।

CCTV और पैनिक बटन की सुविधा

यात्रियों, खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए बसों में हाई-डेफिनिशन CCTV कैमरे और पैनिक बटन लगाए गए हैं.

बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD के साथ पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम भी उपलब्ध कराया गया है. इससे बसों की डिजिटल ट्रैकिंग और यात्रियों को यात्रा से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है.

ड्राइवरों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण

योजना के तहत बस चालकों को तकनीकी प्रशिक्षण देने की बात कही गई है. इसके अलावा यात्रियों की शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र तैयार किया गया है.

नई बस सेवा के जरिए सरकार का फोकस शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सार्वजनिक परिवहन की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर है. शुरुआती 351 बसों के बाद सेवा का विस्तार किस गति से होता है, यह योजना के अगले चरणों में स्पष्ट होगा.

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चयनित 3567 कर्मियों को मिला नियुक्ति पत्र

सीएम योगी  ने इसे लेकर जानकारी देते हुए कहा था कि “लखनऊ में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चयनित 3,567 प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ताओं (PGT) व सहायक अध्यापकों (TGT) को नियुक्ति-पत्र प्रदान किए जाएंगे। युवाओं के सपनों को साकार करता यह अवसर उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और उज्ज्वल भविष्य को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य हेतु शुभकामनाएं।”

निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए चयनित 3,567 प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रवक्ता (PGT)/सहायक अध्यापक (TGT) अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र वितरित किया।

एक शिक्षक… pic.twitter.com/tvaZYWKX5P

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 22, 2026

कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ बना रहे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़

इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वर्ष 2017 के पहले जो एप्लिकेंट भी नहीं होता था, उसको नियुक्ति-पत्र वितरित कर दिया जाता था… यह बेईमानी और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी। अवसरों के खुले द्वार और रोजगार से यूपी में नया निखार पहल पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

जाहिर तौर पर निष्पक्ष चयन प्रक्रिया से लाखों युवाओं के सपने साकार हुए हैं और उन्हें घुसखोरी या पैसे के बल पर नौकरी प्रदान नहीं किया जा रहे हैं जो योगी सरकार की सफलता को बयां करती है।

नए नेताओं का पार्टी में स्वागत करते हुए क्या बोले मुख्यमंत्री

नए नेताओं का पार्टी में स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि समाज और पंजाब के लिए अच्छी सोच रखने वाले लोगों का आप में हमेशा स्वागत है। रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा और उनके साथियों के आने से माझा के साथ-साथ पूरे पंजाब में पार्टी और मज़बूत होगी। हम सब मिलकर पंजाब का विकास करने और इसे रंगला पंजाब बनाने के सपने को पूरा करने के लिए काम करेंगे।

माझा इलाके में आम आदमी पार्टी का आधार हुआ और मजबूत

रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा के साथ आप में शामिल होने वाले खास लोगों में कंवरदीप सिंह ब्रह्मपुरा, अमरीक सिंह सरपंच, हरजिंदर सिंह बादशाह, बलबीर सिंह बल्ली (डायरेक्टर), जतिंदर सिंह कैरों, फतेह, ब्लॉक समिति मेंबर परमिंदर सिंह कैरों, गुरभेज सिंह कैरों, लवप्रीत सिंह कैरों, बलजिंदर सिंह गोहलवार, गौरवदीप सिंह खैरा, जगमीत हुंदल और गुरप्रीत सिंह शामिल हैं।

इसमें शामिल होने से माझा इलाके में आम आदमी पार्टी का आधार और मजबूत हुआ है। नए शामिल हुए नेताओं ने भरोसा दिलाया कि वे पार्टी की पॉलिसी को घर-घर तक पहुंचाने और पंजाब के विकास के लिए दिन-रात काम करेंगे।

नशा तस्करों की सप्लाई लाइन तक पैसे का फ्लो रोक दिया है

आप ने कहा कि पिछली अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा सरकारों ने पैसे के बदले नशा तस्करों को संरक्षण दिया और पंजाब के युवाओं को ड्रग्स की ओर धकेला, जबकि भगवंत मान सरकार ने अपने ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ के ज़रिए उस राजनीतिक गठबंधन को तोड़ दिया है और नशा तस्करों की सप्लाई लाइन तक पैसे का फ्लो रोक दिया है। पार्टी ने कहा कि विपक्ष का रिएक्शन इस कार्रवाई पर उनके दर्द को दिखाता है और अपने नेताओं को चुनौती दी कि वे लाश पर राजनीति करने के बजाय ज़मीनी स्तर पर आकर अपने दावों को दोहराएं।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, आप पंजाब के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा, “पिछले 10-12 दिनों में, आपने देखा होगा और आपके चैनलों ने भी दिखाया होगा कि पंजाब के गांवों में, खासकर हमारे जिले में, किस तरह की घटनाएं हुई हैं, और ड्रग्स पर किस तरह का राजनीतिक विवाद खड़ा किया गया है।”

आप पंजाब प्रधान ने कहा, “हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि जब भी किसी की जान जाती है, तो यह सिर्फ़ उस व्यक्ति के घर या परिवार का नुकसान नहीं होता, बल्कि पूरे समाज का नुकसान होता है। लेकिन जब राजनीतिक पार्टियों के लोग, राजनीतिक लीडर सच छिपाकर अपने राजनीतिक फायदे के लिए घटिया राजनीति करते हैं, तो समाज का भी नुकसान होता है, पंजाब का भी नुकसान होता है और पंजाब का नाम भी बदनाम होता है। यही हम आज देख रहे हैं।”

नमोल की घटना का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, “आपने देखा होगा कि कल संगरूर ज़िले में ही नमोल गाँव के एक नौजवान जग्गा सिंह ने डीसी ऑफ़िस के बाहर कोई ज़हरीली चीज़ निगल ली और बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन देखिए कल शाम से लेकर आज तक किस तरह की गंदी राजनीति हो रही है। यह इस बात का ताज़ा उदाहरण है कि कैसे इस घटना का इस्तेमाल पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है।”

अमन अरोड़ा ने कहा, “नमोल गांव मेरे चुनाव क्षेत्र सुनाम में है और सुनाम के पास है। गांव तो एक है, लेकिन पंचायतें दो हैं। दोनों पंचायतों, पूरे गांव, सभी गुरुद्वारा कमेटियों और सभी किसान संगठनों ने मिलकर फैसला किया कि गांव में नशों को नहीं बिकने दिया जाएगा। सबने तय किया कि हमें एक साथ आकर हिम्मत दिखानी होगी और इस मुद्दे पर मिलकर काम करना होगा।”

उन्होंने कहा, “दोनों पंचायतों ने मिलकर प्रस्ताव पास किया कि वे गांव में ड्रग्स नहीं बिकने देंगे। यह पूरे गांव, पंचायतों, गुरुद्वारा कमेटियों और किसान संगठनों का मिलकर लिया गया फैसला था।”

7 सितंबर की घटना के बारे में बताते हुए मंत्री ने कहा, “7 तारीख को पंचायत के सदस्य और सरपंच एक साथ बैठे थे। जैसा कि मुझे बताया गया है, जग्गा सिंह वहां आया और बोला, ‘मेरी तलाशी लो।’ उसने उससे कहा, ‘भाई, तुम जाओ, तुम्हारी तलाशी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा गांव जानता है।’ थोड़ी दूर जाने के बाद उसने बहुत बुरी भाषा का इस्तेमाल करते हुए उनकी मां-बहनों को गालियां दीं। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मामूली बहस हो गई।”

उन्होंने कहा, “इसके बाद जग्गा सिंह और पंचायत की तरफ से दोनों पक्षों की तरफ से चीमा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। मामले की अभी जांच चल रही है।”

12 सितंबर की घटना को याद करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा, “12 तारीख को वह बोतल लेकर आया और धमकी दी कि अगर सरपंच और पंचायत के खिलाफ उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्महत्या कर लेगा और इसके लिए वह खुद जिम्मेदार होगा। इस तरह किसी पर दबाव डालना अपने आप में खुद पर दबाव डालने का तरीका है।”

उन्होंने कहा, “सरपंच एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। एक चुने हुए प्रतिनिधि पर यह कहकर दबाव डालना कि आप आत्महत्या कर लेंगे और उसका नाम लिया जाएगा, मेरी राय में जायज नहीं है।”

हालत स्थिर हो गई और उनका इलाज किया गया

डीसी ऑफिस के बाहर हुई घटना के बारे में अमन अरोड़ा ने कहा, “इसके बाद कल की घटना हुई जब उन्होंने डीसी ऑफिस के बाहर कुछ ज़हरीला निगल लिया। उनके परिवार का कोई भी सदस्य उनके साथ नहीं था। डीसी ऑफिस के बाहर मौके पर पुलिस मौजूद थी। पुलिस उन्हें पहले सिविल अस्पताल ले गई। फिर उन्हें सिविल अस्पताल से, शायद रविवार होने की वजह से और सभी डॉक्टर और सुविधाएँ उपलब्ध न होने की वजह से, प्राइवेट उम्मीद अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ उनकी हालत स्थिर हो गई और उनका इलाज किया गया। जब वह खतरे से बाहर हो गए, तो उन्हें राजिंद्र अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया।”

अमन अरोड़ा ने इस घटना के इर्द-गिर्द बनाई जा रही राजनीतिक कहानी पर सवाल उठाए। “अब कल से चल रही राजनीति को देखिए। जग्गा सिंह के खिलाफ 9 केस रदर्जहुए हैं। नौ केस। ये केस क्या है? ड्रग्स से जुड़े केस। और ये आज रजिस्टर हुए केस नहीं हैं। ये 2018 के हैं। 6 अप्रैल 2018, 2019-20, 2017-18, फिर 2020, 2021 और इस साल जनवरी में भी केस रजिस्टर हुआ था।”

उन्होंने कहा, “ये नौ केस क्या हैं? इन नौ केस में से चार में सज़ा हो चुकी है। इनमें ड्रग्स और शराब से जुड़े केस शामिल हैं। इस व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का केस भी रजिस्टर हुआ है।”

अमन अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर नेताओं के बयानों पर सवाल उउठाए “और अब कल शाम से आ रहे ट्वीट्स को देखिए। नेताओं के ट्वीट्स आ रहे हैं। मैं आज आपके सामने सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि ये राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता किस हद तक निचले लेवल की राजनीति पर उतर आए हैं।”

उन्होंने कहा, “शुरू में हमारे लोकल राजनीतिक लीडर्स ने बयान दिए। उन्होंने स्टेट और नेशनल लेवल के लीडर्स समेत अपने लीडर्स को सूचित किया। फिर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का ट्वीट आया जो कथित नशा तस्कर के समर्थन में और पंचायत के खिलाफ था। तरुण चुघ ने ट्वीट किया कि कथित नशा तस्कर नशे के खिलाफ आवाज उठा रहा था।”

आप पंजाब प्रधान ने कहा, “सचिन पायलट ने ट्वीट किया कि जग्गा सिंह नशों के खिलाफ आवाज उठा रहा था और पंजाब पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, प्रताप सिंह बाजवा, केवल सिंह ढिल्लों, रवनीत सिंह बिट्टू और विजय इंदर सिंगला सभी ने कहा कि जग्गा सिंह नशे रोकने के लिए काम कर रहा था जबकि पंचायत और पुलिस नशा तस्करी को बढ़ावा दे रही थी। इसके बाद बिक्रम मजीठिया ने भी यही बात कही। आमतौर पर जब बिक्रम मजीठिया ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, तो यह अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह ऐसा करते हैं।

अमन अरोड़ा ने कहा, “आपके अकाली दल के चुनाव क्षेत्र इंचार्ज विनरजीत सिंह गोल्डी हैं। वह क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि जग्गा सिंह, जिसे गांव में ‘जग्गा ब्लैकिया’ के नाम से जाना जाता है, ड्रग्स बेचता है और वे गांव के साथ खड़े हैं।”

अमन अरोड़ा ने विपक्षी नेताओं से ज़िम्मेदारी लेने की अपील की। उन्होंने कहा, “मेरी इन नेताओं और इन पार्टियों से बस इतनी प्रार्थना है कि सिर्फ़ अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, इतनी नीचे की राजनीति पर मत उतरो कि जिस आग पर तुम अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हो, उससे पंजाब में आग लग जाए।”

अमन अरोड़ा ने कहा, “इन सभी पार्टियों और इन सभी नेताओं के लिए यह बहुत शर्मनाक है कि ज़मीनी हकीकत जाने बिना, वे सिर्फ़ पंजाब सरकार और हमें बदनाम करने के लिए ट्वीट कर रहे हैं, जबकि ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग है।”

बयान जारी करने वाले नेताओं को चुनौती देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा, “मैं इन सभी नेताओं से, जिनके नाम मैंने लिए हैं, प्रार्थना करता हूं कि अगर आप अपने ट्वीट पर कायम हैं, तो नमोल गांव में आकर लोगों के सामने यही बात कहें। आकर कहें कि जग्गा सिंह ड्रग्स की बिक्री रोक रहा है, लेकिन गांव और पंचायत इसे बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हिम्मत है, तो आकर कहें।”

यह घटिया राजनीति शर्मनाक और निंदनीय है

उन्होंने कहा, “गांव वाले ऐसी बातों को पूरी तरह से मना कर देंगे। इसलिए, मैं उनसे ज़िम्मेदारी वाली राजनीति करने की रिक्वेस्ट करता हूं। यह घटिया राजनीति शर्मनाक और निंदनीय है।”

अमन अरोड़ा ने कहा कि राजनीतिक नेताओं को या तो अपने दावे साबित करने चाहिए या यह मानना चाहिए कि उन्होंने लोगों को गुमराह किया है। उन्होंने कहा, “मैं इस तरीके की कड़ी निंदा करता हूं।” “या तो इन लोगों को यह साबित करना चाहिए कि उनके ट्वीट सही हैं, या उन्हें अपनी गलती माननी चाहिए और जिस तरह से वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उसके लिए पंजाब से माफी मांगें।”

सरकार की पूरी नशा विरोधी व्यापक रणनीति के बारे में बात करते हुए, अमन अरोड़ा ने कहा, “अब गांवों के हालात देखिए। सरकार ने तय किया है कि हम हर गांव और हर वार्ड में विलेज डिफेंस कमेटियां (वीडीसी) बनाएंगे। उन्होंने पूछा, “हमने पंजाब को ड्रग्स से बचाने के लिए ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ मुहिम शुरू की है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमने ड्रग्स को पूरी तरह खत्म कर दिया है। लेकिन हमारी कोशिशों में कमी कहां है? किस राजनीतिक पार्टी की सरकार ने विलेज डिफेंस कमेटियां बनाईं? किस राजनीतिक पार्टी की सरकार ने नशों को विरुद्ध जंग छेड़ी? किस राजनीतिक पार्टी ने जागरुकता मुहिम शुरू की?” उन्होंने सवाल किया।

अमन अरोड़ा ने कहा, “जो लोग ड्रग्स बेचते थे, वे आज हमसे सवाल कर रहे हैं। सरकार ने तय किया है कि विलेज डिफेंस कमेटियां बनाई जाएंगी, क्योंकि अगर गांव में कोई सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी से काम कर सकता है, तो वह पंचायत है। पंचायत ज़मीनी स्तर पर लोगों की सरकार है।”

वीडीसी के ढांचे के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, “सरपंच वीडीसी का चेयरमैन होगा। वह सरपंच अकाली दल, कांग्रेस, भाजपा , आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टियों का हो सकता है या इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। राजनीतिक जुड़ाव के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता।”

अमन अरोड़ा ने कहा कि चुनौती के आकार को देखते हुए, राजनीतिक नेताओं को गांव के रिप्रेजेंटेटिव्स पर दी गई ज़िम्मेदारियों को समझने की ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा, “अभी के हालात देखिए। 13,500 गांव हैं। जहां भी ऐसी स्थिति बनती है, एक तरफ कोई नशा तस्करी में शामिल होता है और दूसरी तरफ पंचायत होती है। राजनीतिक नेता तुरंत ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। सरपंच और पंचायत को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें नशा तस्करी के बारे में पुलिस को बताना चाहिए या नहीं? उन्हें एक्शन लेना चाहिए या नहीं? मैं इन लोगों से यह सवाल पूछना चाहता हूं।

“सरकार ने उन्हें वीडीसी का चेयरमैन बनाया है, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों। हम उनसे कहते हैं: आपको गांव में ठीकरी पहरे लगाने होंगे।” अमन अरोड़ा ने कहा कि आपको लोगों में जागरूकता लानी होगी। अगर कोई ड्रग्स बेच रहा है या बेचने में मदद कर रहा है, तो आपको पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी करनी होगी।”

उन्होंने कहा कि यह ज़िम्मेदारी गांव के चुने हुए प्रतिनिधियों को नशा बेचने वालों के दबाव में ला सकती है। अमन अरोड़ा ने कहा, “जब सरपंच पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे, तो नशा बेचने में शामिल लोग स्वाभाविक रूप से उनके दुश्मन बन जाएंगे। फिर कोई कुछ निगल जाता है या कुछ करता है, वीडियो बनाता है और कुछ राजनीतिक लीडर तुरंत उस वीडियो को ट्विटर पर डाल देते हैं। अचानक, पूरे देश को बताया जाता है कि सरकार खुद पंजाब में ड्रग्स बेच रही है। यह मज़ाकिया है, मज़ाकिया। इन नेताओं को शर्म आनी चाहिए।”

अमन अरोड़ा ने कहा कि सरकार, आम आदमी पार्टी और पुलिस अपने मकसद को लेकर स्पष्ट हैं। अमन अरोड़ा ने कहा, “आज बहुत साफ शब्दों में, सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से और सरकार के एक हिस्से के तौर पर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा इरादा बिल्कुल साफ है। हम चाहते हैं कि सब लोग एक साथ आएं और पंजाब से ड्रग्स खत्म करें।”

अमन अरोड़ा ने कहा, “लेकिन इतनी घटिया राजनीति का क्या मतलब है? मैं यह नहीं कह रहा कि सब लोग ऐसा ही सोचेंगे, लेकिन मान लीजिए कोई यह सोचने लगे कि मेरे खिलाफ केस दर्ज हैं, पुलिस मुझ पर दबाव डाल रही है, सरपंच मुझ पर दबाव डाल रहा है। अगर मैंने कुछ निगल लिया और फिर पूरी अकाली, कांग्रेस और भाजपा लीडरशिप मेरे पीछे पड़ गई, तो मैं हीरो बन जाऊंगा और मुझे तारीफ मिलेगी। फिर हम क्या करेंगे? सरकार कैसे चलेगी? हम ड्रग्स कैसे खत्म करेंगे?”.

अमन अरोड़ा ने एक बार फिर सभी राजनीतिक पार्टियों से ऐसी राजनीति से बचने की अपील की। उन्होंने कहा, “मेरी सभी से अपील और रिक्वेस्ट है कि इस घटिया राजनीति से बचें। और अगर आपने जो कहा है, उसमें आप सच हैं, तो ट्वीट करने वाले सभी लोगों को नमोल गांव में आकर वहां भी यही बात कहनी चाहिए। आकर लोगों के सामने कहना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि लोग आपको कैसे जवाब देते हैं। वह बिल्कुल अलग सीन होगा।

अमन अरोड़ा ने कहा, “ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई सबकी मिली-जुली ज़िम्मेदारी है। हमें गांवों, पंचायतों, पुलिस और समाज के ड्रग्स के खतरे से लड़ने के इरादे को राजनीतिक फायदे की वजह से कमजोर नहीं होने देना चाहिए। पंजाब को ज़िम्मेदार राजनीति और मिली-जुली कार्रवाई की ज़रूरत है, न कि संवेदनशील घटनाओं का राजनीतिक फायदा उठाने की।”

इस बीच, कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “किसी दुखद घटना को राजनीतिक तमाशा बनाने से पहले, विपक्ष के नेताओं को नमोल गांव की ज़मीनी हकीकत का सामना करने की हिम्मत दिखानी चाहिए। जिस आदमी का वे बचाव कर रहे हैं, उस पर गांववाले ही नशा तस्कर होने का आरोप लगा रहे हैं, जिसके खिलाफ चीमा और पटियाला पुलिस थानों में करीब 9 एफआईआर दर्ज हैं। पूरा गांव ड्रग्स के खिलाफ एकजुट है और नमोल को नशा-मुक्त बनाने की लड़ाई में साथ खड़ा है। इसलिए विपक्ष के नेताओं के लिए सवाल आसान है: आप किसके साथ हैं? उन गांववालों के साथ जो ड्रग्स की समस्या के खिलाफ एकजुट हैं? या एक कथित नशा तस्कर के साथ?”

मान सरकार के ड्रग्स के खिलाफ़ मुहिम को समर्थन कर रहे हैं

कैबिनेट मंत्री रवजोत सिंह ने कहा, “राजनीति को एक तरफ रख दें, तो नमोल गांव के मामले को तथ्यों के ज़रिए समझने की ज़रूरत है। गांव वालों का कहना है कि वे पहले ही नशा बेचने वालों के बॉयकॉट का एक संयुक्त प्रस्ताव पास कर चुके हैं, गांव की रखवाली कर रहे हैं और मान सरकार के ड्रग्स के खिलाफ़ मुहिम को समर्थन कर रहे हैं। दूसरी तरफ़, जिस आदमी के समर्थन में विपक्ष बयान और वीडियो जारी कर रहे हैं, उसके खिलाफ़ दर्ज केस के फैक्ट्स भी पेश करना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आदमी के खिलाफ़ ड्रग्स से जुड़े केस में करीब एक दर्जन एफआईआर दर्ज होने की खबरें हैं। सवाल यह है कि क्या पूरे गांव की एक साथ आवाज़ सुनी जाएगी, या सिर्फ़ एक तरफ़ की बात पर फोकस करके राजनीति की जाएगी? नमोल वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो भी मौजूद है। पहले ज़मीनी हकीकत सुनो, फिर अपने विचार पेश करो।”

कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा, “एक लाश पर राजनीति करने के बजाय, विरोधी पार्टियों को ज़मीनी हकीकत को समझने और सुनने की ज़रूरत है। नमोल गांव के लोगों का दावा है कि जिस आदमी को विरोधी ‘व्हिसलब्लोअर’ बता रहे हैं, उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं और उसका नाम ड्रग्स से जुड़े मामलों में शामिल है। इसलिए, इन विरोधी पार्टियों का सीधा सवाल है: आप किसके साथ खड़े हैं — एक नशा तस्कर और नशेड़ी के दावों के साथ, या पूरे नमोल गांव के साथ, जो ड्रग्स के खिलाफ एकजुट है? गांववालों के मुताबिक, उन्होंने एक संयुक्त प्रस्ताव पास किया, ठीकरी पहरा लगाया, और ड्रग्स को फैलने से रोकने की सरकार की कोशिशों में उसके साथ खड़े होने का फैसला किया। राजनीतिक बयान देने से पहले ज़मीनी हकीकत और गांववालों का पक्ष भी सुनना चाहिए।”

मुख्यमंत्री ने धूरी में घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात की और सरकार के पिछले साढ़े चार साल के काम का रिपोर्ट कार्ड लोगों तक पहुंचाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों से बातचीत की।

‘मान दा मुनाफा’ में AAP का संदेश क्या है?

भगवंत मान ने दावा किया कि सरकार की मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और ‘मावां-धियां सत्कार योजना’ जैसी पहलों से एक परिवार को सालाना करीब 1.82 लाख रुपये का आर्थिक लाभ हो रहा है।

उन्होंने कहा कि यह राशि उन खर्चों से जुड़ी है, जो सरकार की योजनाओं के कारण परिवारों को अपनी जेब से नहीं करने पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने परिवारों से खुद अपनी मासिक बचत का हिसाब लगाने को कहा।

AAP की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, मान ने यह भी दावा किया कि मुफ्त बिजली, बेहतर स्कूल और आम आदमी क्लीनिक जैसी सुविधाओं के चलते परिवारों की बचत बढ़ी है। इन आंकड़ों और लाभ के आकलन को मुख्यमंत्री के दावे के रूप में देखा जाना चाहिए।

घर-घर पहुंचाया जाएगा सरकार का रिपोर्ट कार्ड

भगवंत मान ने कहा कि AAP वर्ष 2022 से अब तक सरकार के काम का रिपोर्ट कार्ड लेकर पंजाब के हर घर तक पहुंचेगी। उन्होंने अभियान को सकारात्मक रखने और सरकार के काम पर फोकस करने की बात कही।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, पार्टी अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कामों के आधार पर जनता से समर्थन मांगेगी। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव अभियान के दौरान विपक्ष से उसके कार्यकाल और नशे की समस्या को लेकर सवाल पूछे जाएंगे।

गांवों के विकास पर भी मुख्यमंत्री ने किया जोर

धूरी में बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि राज्य के गांवों में सड़कों, नालियों, पानी की सप्लाई, कम्युनिटी बिल्डिंग, खेल मैदान और स्ट्रीट लाइट जैसे कामों के लिए पंचायतों को फंड दिए जा रहे हैं।

मान ने कहा कि सरकार गांव को विकास की बुनियादी इकाई के तौर पर मजबूत करने पर जोर दे रही है। उन्होंने गांवों में बेहतर बुनियादी सुविधाओं को युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर अवसर बढ़ाने और पलायन कम करने से भी जोड़ा।

हालांकि, गांवों को कितनी राशि दी गई है और इन योजनाओं के तहत कितने काम पूरे हुए हैं, इसकी स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट के उपलब्ध स्रोत में नहीं है।

विपक्ष पर भी साधा निशाना

चुनावी अभियान के दौरान भगवंत मान ने कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान का आरोप लगाया और कहा कि अकाली दल की जमीनी मौजूदगी कम हो गई है।

ये मुख्यमंत्री भगवंत मान के राजनीतिक बयान हैं। संबंधित दलों की प्रतिक्रिया इस रिपोर्ट के उपलब्ध स्रोत में शामिल नहीं है।

ड्रग्स के मुद्दे पर BJP को घेरा

नशे के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने BJP पर भी सवाल उठाए। उन्होंने गुजरात से पंजाब में ड्रग्स आने का आरोप लगाते हुए BJP से उसके रिकॉर्ड पर जवाब मांगा।

मान ने कहा कि जो लोग राजनीतिक फायदे के लिए नशे का मुद्दा उठाते हैं, उन्हें अपने राज्यों और अपने कार्यकाल के रिकॉर्ड पर भी जवाब देना चाहिए।

गुजरात से पंजाब में ड्रग्स की आमद से जुड़ा मुख्यमंत्री का आरोप इस रिपोर्ट में उनके बयान के रूप में ही रखा जा रहा है। इसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध सामग्री से नहीं होती।

‘काम के आधार पर जनता से समर्थन मांगेंगे’

भगवंत मान ने कहा कि AAP का चुनाव अभियान व्यक्तिगत हमलों के बजाय सरकार के काम पर केंद्रित रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता और उम्मीदवार परिवारों की बचत, गांवों के विकास और सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल से जुड़े अपने दावों को लेकर जनता के बीच जाएंगे।

धूरी से शुरू हुआ यह अभियान अब पंजाब के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों तक ले जाने की बात कही गई है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले AAP की रणनीति में सरकार के काम और कल्याणकारी योजनाओं को प्रमुख चुनावी मुद्दे के तौर पर पेश किया जा रहा है।

यह निरीक्षण सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत रिट पिटीशन सिविल सुकन्या संस्था बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में किया गया।

निरीक्षण टीम में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सह-अध्यक्ष जयदीप गर्ग, सचिव मनोज कुमार कुशवाहा, कलेक्टर जन्मेजय महोबे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. युलैंडन यार्क शामिल रहे।

विधिक सहायता से जुड़ी व्यवस्थाएं देखीं

अधिकारियों ने जेल में बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही विधिक सहायता की व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान लीगल एड क्लिनिक, परिजनों के लिए मुलाकाती हेल्प डेस्क और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष की व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली गई।

टीम ने यह भी देखा कि बंदियों को कानूनी सहायता से जुड़ी सुविधाएं किस तरह उपलब्ध कराई जा रही हैं।

बैरक से लेकर पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा तक जांच

निरीक्षण के दौरान जेल की बैरकों, मुलाकात कक्ष और शौचालयों की स्थिति का जायजा लिया गया। इसके अलावा पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा, कपड़ों और बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही अन्य सुविधाओं की भी जांच की गई।

अधिकारियों ने बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता भी देखी।

शिकायत पेटी और रजिस्टरों की भी जांच

टीम ने जेल में लगी शिकायत पेटी और विभिन्न रजिस्टरों की जानकारी ली। बंदियों के प्रकरणों से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी अधिकारियों ने जानकारी जुटाई।

इसके साथ ही जेल परिसर में जाति आधारित भेदभाव से संबंधित व्यवस्थाओं और शिकायतों के बारे में भी जानकारी ली गई।

ये अधिकारी रहे मौजूद

निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक डी.डी. टोडर, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता लिलेश्वर प्रसाद रत्नाकर, पैरालीगल वालेंटियर जयराम गढ़ेवाल और संयुक्त कलेक्टर स्निग्धा तिवारी सहित संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

अधिकारियों के मुताबिक, निरीक्षण का उद्देश्य जेल में बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और उनके अधिकारों से जुड़ी व्यवस्थाओं की स्थिति का जायजा लेना था।

पंजाबियों से एक बार फिर ईमानदार सरकार का साथ देने की अपील की

अपनी सरकार द्वारा 19 टोल प्लाजा बंद करने, सड़क सुरक्षा फोर्स के माध्यम से 2,700 से अधिक जानें बचाने और थर्मल पावर प्लांट खरीदने के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आप के लाखों कार्यकर्ता इस पैंफलेट को घर-घर पहुंचाएंगे। उन्होंने पंजाबियों से एक बार फिर ईमानदार सरकार का साथ देने की अपील की। इस दौरान ‘आप’ के सीनियर नेता और पंजाब इंचार्ज मनीष सिसोदिया, आप पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा, कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा और प्रदेश वर्किंग प्रधान अमनशेर सिंह शेरी कलसी भी मौजूद थे।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कार्यक्रम की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा: “आज लुधियाना में पैंफलेट जारी करते हुए मैंने लोगों के साथ कुछ अहम विचार साझा किए। हमारी सरकार ने 19 टोल प्लाजा बंद किए, एसएसएफ के माध्यम से 2,700 से अधिक जानें बचाईं, और थर्मल पावर प्लांट खरीदने जैसे कदम उठाए, जिनका हमने अपनी गारंटियों में वादा भी नहीं किया था। पंजाब पर 75 साल राज करने वाली पारंपरिक पार्टियों ने प्रदेश को नशे और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दिया। यदि ये लोग दोबारा सत्ता में आते हैं, तो ये आपकी मुफ्त बिजली, आम आदमी क्लीनिक, नहरी पानी और बिना रिश्वत मिलने वाली सरकारी नौकरियां बंद कर देंगे। इसलिए पार्टी की तरफ मत देखिए; अपने परिवार के सुनहरे भविष्य के लिए जो सबसे अच्छा है, उसके साथ खड़े हों। पंजाब का अब एक ही नारा है: एक बार फिर कट्टर ईमानदार सरकार। इंकलाब जिंदाबाद।”

एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “जो लोग उन सरकारों का हिस्सा थे जिनके राज में नशों का बोलबाला था, वे अब खुद को इसका समाधान बताने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के लोगों को अच्छी तरह याद है और वे राजनीतिक बयानबाजी और जमीनी स्तर पर हुए असली काम के बीच फर्क अच्छी तरह समझते हैं। जो लोग पंजाब में नशा लेकर आए थे, वे अब नशा-मुक्ति यात्रा निकाल रहे हैं।”

भाजपा को पंजाब के लोगों को जवाब देना चाहिए कि मुंद्रा पोर्ट पर क्या हुआ था

भाजपा के रुख पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा, “भाजपा यह दावा कैसे कर सकती है कि वह पंजाब को नशा मुक्त करेगी, जबकि वह उसी व्यवस्था का हिस्सा थी जिसके राज में यह कोढ़ फैला?” भाजपा पर और कटाक्ष करते हुए उन्होंने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की बरामदगी का जिक्र किया और कहा, “राजनीतिक नाटकबाजी से नशों की समस्या हल नहीं हो सकती। भाजपा को पंजाब के लोगों को जवाब देना चाहिए कि मुंद्रा पोर्ट पर क्या हुआ था। यह पंजाब में यात्रा निकालकर लोगों को सब कुछ भुलाने की उम्मीद नहीं कर सकती।”

पंजाब के विभिन्न हिस्सों से कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “आपकी भागीदारी एक रंगला पंजाब देखने की आपकी इच्छा को दर्शाती है। आप पंजाब को फिर से ‘रंगला’ बनाने का एक ही सपना लेकर आए हैं। हमारे द्वारा उठाया गया हर कदम बदलाव लाता है और हमें अधिक उत्साह के साथ लोगों की सेवा करने का भरोसा देता है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा, “यह एक संगठनात्मक मीटिंग है, कोई पारंपरिक राजनीतिक रैली नहीं। आम आदमी पार्टी के अनुशासन ने हमें जमीनी स्तर पर एक मजबूत संगठन बनाने के लिए सक्षम बनाया है। हम अब अपने कामों को सीधे लोगों तक लेकर जाएंगे और न सिर्फ उन गारंटियों के बारे में बताएंगे जो हमने पूरी की हैं, बल्कि उन पहलों के बारे में भी बताएंगे जो हमारे चुनावी वादों में शामिल नहीं थीं। हम लोगों के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमने क्या किया है, हमने गारंटियों से अधिक क्या किया है, और फिर उनसे पूछेंगे कि वे हमसे और क्या चाहते हैं।”

लोक हितकारी पहलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हमने 19 टोल प्लाजा बंद किए हैं, जिससे पंजाब के लोगों के रोजाना लगभग 64 लाख रुपए बच रहे हैं। इसके साथ ही हमने पक्की सड़कें बनाने और सड़क सुरक्षा को सुधारने पर ध्यान दिया है।”सड़क सुरक्षा फोर्स का हवाला देते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब में पहले सालाना लगभग 5,400 सड़क हादसों में मौतें होती थीं। अब ये मौतें घटकर लगभग 2,700 रह गई हैं।”एसएसएफ के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन लोक-पक्षीय बहुत बड़ा फैसला था। इस फोर्स को 142 टोयोटा हाईलक्स गाड़ियां दी गई हैं। एसएसएफ के जवानों ने हादसे के शिकार लोगों के कीमती सामान, जैसे कि गहने और नकदी को भी सुरक्षित रखने और वापस करने में मदद की है। वे पीड़ितों और उनके सामान का विस्तारपूर्वक रिकॉर्ड रखते हैं ताकि यह उनके परिवारों को वापस किया जा सके।”

किसान मेले में आने वाले लोगों से कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलाव देखने की अपील करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “मैं किसान मेले में आने वाले सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे पंजाब की कृषि में आ रहे बदलाव को ध्यान से देखें।”

भूमिगत जल के घटने के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “भूमिगत जल पर अधिक निर्भरता ने खेती को अस्थिर बना दिया है। नहरी सिंचाई का विस्तार इस समस्या को हल करने में मदद कर सकता है। नहरी पानी पंजाब की फसलों के लिए देसी घी जैसा है। यदि किसानों को पूरा नहरी पानी मिलेगा तो उपज बढ़ेगी और खेती लाभकारी होगी। वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने भूमिगत जल के तेजी से घटने के परिणामों के बारे में चेतावनी दी है।”

गांवों से मिल रही उत्साहजनक रिपोर्टों का जिक्र करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “नहरी पानी की पाइपलाइन बिछाए जाने के बाद हमें गांवों से भूमिगत जल का स्तर सुधरने की उत्साहजनक रिपोर्ट मिल रही हैं। यह एक सकारात्मक संकेत है।”

उन्होंने आगे बताया, “पानी के वितरण के लिए लगभग 14,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है। यह दूरी पंजाब से वैंकूवर (कनाडा) की दूरी के बराबर है। हजारों क्यूसेक नहरी पानी छोड़ा जा रहा है, और सरकार सीचेवाल मॉडल से प्रेरित होकर पानी के संरक्षण के उपाय लागू कर रही है।”

साल 2022 में ‘आप’ सरकार के पहले कैबिनेट फैसले को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “2022 में ‘आप’ सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 1 जुलाई, 2022 से योग्य परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला किया गया था। हमने बाद में गोइंदवाल साहिब थर्मल पावर प्लांट की खरीद सहित पंजाब के बिजली ढांचे को मजबूत किया।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कोयले की आपूर्ति के बारे में भी जानकारी दी और कहा, “झारखंड की पछवाड़ा कोयला खान से कोयले की आपूर्ति की जा रही है। इन कदमों से पंजाब की बिजली स्थिति मजबूत हुई है।”

रोजगार के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार ने लगभग 71,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। भर्ती पूरी पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर की गई है। युवा कर्मचारी मुझसे व्यक्तिगत तौर पर मिले हैं और बिना रिश्वत दिए सरकारी नौकरी मिलने पर खुशी जताई है। पहले सरकारी भर्ती राजनीतिक पहुंच और तत्कालीन नेताओं को रिश्वत देने से जुड़ी होती थी।”

पंजाब की पहचान और विकास के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हम नहीं चाहते कि पंजाब लंदन या कैलिफोर्निया की नकल करे। हम प्रदेश की अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक और खेल पहचान को बहाल करना चाहते हैं। पंजाब सरकार पंजाब को ऐसा राज्य बनाना चाहती है जहां लोग खेल खेलें, जिंदगी का आनंद लें और गर्व से जिएं।”

‘खेडां वतन पंजाब दियां’ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “खेडां वतन पंजाब दियां ने विभिन्न पीढ़ियों को एकजुट किया है, जिसमें दादा-दादी, माता-पिता और पोते-पोतियां खेलों में भाग ले रहे हैं।”

औरतों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “योग्य औरतों को 1,000 रुपए देने का वादा किया गया था, जबकि एससी समुदायों से संबंधित औरतों को संबंधित योजना के तहत 1,500 रुपए मिल रहे हैं।”

कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “विपक्षी पार्टियों को प्रदेश सरकार की सिर्फ आलोचना करने की बजाय अपने कार्यक्रम लोगों के सामने रखने चाहिए। क्या आपने कभी इन पार्टियों को पंजाब के भले और समस्याओं के बारे में बात करते देखा है? वे सिर्फ मुझे गालियां देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि वे पंजाब के लिए क्या करेंगे।”

अकाली दल के नेता सुखबीर बादल पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्हें प्रदेश की बुनियादी भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जानकारी नहीं है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने हजूर साहिब में सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की सख्त निंदा करते हुए कहा, “लोकतंत्र या समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।”

घटना के बारे में राजनीतिक बयानबाजी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, “राजनीतिक लाभ के लिए धर्म और राजनीति को नहीं मिलाना चाहिए। धार्मिक संस्थाओं और भावनाओं का सम्मान हमेशा कायम रहना चाहिए।”

लोगों से पंजाब की समस्याओं का इलाज करने वाली सरकार न बदलने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “अपनी बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर को न बदलें। हमारी सरकार ने अब प्रशासन में कई सालों का अनुभव हासिल कर लिया है और जनता की सेवाएं देना सीख लिया है।”

इस उदाहरण को और स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यदि कोई डॉक्टर आपकी बीमारी का इलाज कर रहा है, तो आप डॉक्टर क्यों बदलेंगे?” उन्होंने शिक्षा सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब की कार्यकुशलता पहले से काफी सुधरी है। उन्होंने ‘हीरो मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026’ की मेजबानी के लिए पंजाब की तैयारियों पर भी जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने बताया, “यह टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जालंधर और मोहाली में होगा, जिसमें लीग चरण के मैच जालंधर में और सेमीफाइनल और फाइनल मोहाली में होंगे। टूर्नामेंट पंजाब में अंतरराष्ट्रीय हॉकी लेकर आएगा और युवा खिलाड़ियों को अपनी धरती पर शीर्ष स्तर की प्रतियोगिता देखने और अनुभव करने का मौका देगा।”

लोगों को भ्रामक डिजिटल सामग्री से सचेत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चेतावनी दी, “लोगों को भ्रामक वीडियो और सोशल मीडिया सामग्री से सावधान रहना चाहिए। राजनीतिक अभियानों के दौरान नकली वीडियो वायरल करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बढ़ेगा।”

‘आप’ के राजनीतिक सफर को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “जब हमारी सरकार बनी थी तो कई लोगों ने कहा था कि हम नए हैं, इसके बावजूद हमने शानदार काम किए। अब हमें पंजाब में सत्ता में आए लगभग 5 साल हो गए हैं। अब हम जानते हैं कि इसे नंबर 1 कैसे बनाना है। हम शिक्षा के क्षेत्र में देश में 27वें स्थान से पहले स्थान पर पहुंच चुके हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “आप का संगठनात्मक सफर यह दर्शाता है कि एक जमीनी राजनीतिक आंदोलन तब बड़ा हो सकता है जब लोग इसमें भरोसा जताते हैं। झाड़ू लोगों की इच्छाओं के अनुसार राज्य की राजनीतिक व्यवस्था की सफाई करता रहेगा।”

प्रदेश स्तरीय अभियान के अगले चरण की रूपरेखा बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “प्रदेश स्तरीय अभियान अब सरकार के कामों को सीधे लोगों तक लेकर जाएगा और उनसे प्रतिक्रिया मांगेगा कि और क्या करने की जरूरत है। सरकार का मुख्य ध्यान पंजाब की कृषि, युवाओं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं, बुनियादी ढांचे, खेलों और जनकल्याण पर ही रहेगा। पंजाब के भविष्य का फैसला इसके लोगों और इसकी अपनी शक्ति द्वारा किया जाना चाहिए।”

निष्कर्ष निकालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब को सिर्फ नारों की जरूरत नहीं है; इसे काम, पारदर्शिता और एक स्पष्ट दिशा की जरूरत है। प्रदेश सरकार पंजाब को फिर से ‘रंगला पंजाब’ बनाने के लिए काम करती रहेगी।”

इस दौरान आप पंजाब के इंचार्ज मनीष सिसोदिया ने कहा, “हमें भगवंत मान को फिर से पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना है। 4.5 सालों के दौरान भगवंत मान सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन भाजपा ने हमें रोकने के लिए ईडी, सीबीआई और हर हथियार का इस्तेमाल किया। इस सब के बावजूद पंजाब आगे बढ़ा है। पंजाब को और आगे ले जाने के लिए हमें ‘आप’ सरकार को दोबारा सत्ता में लाने की जरूरत है।”

मनीष सिसोदिया ने आगे कहा, “पंजाब के लोग उस काले दौर को नहीं भूले हैं। वे पिछली सरकार को नहीं भूले जिसके राज में ‘बेअदबी’ हुई थी और जिस सरकार के तहत नशों का कोढ़ फैला था।”

उन्होंने कहा, “लोग कह रहे हैं कि भगवंत मान सरकार ‘गारंटी-प्लस सरकार’ है। सरकार न सिर्फ लोगों के साथ की गई गारंटियां पूरी कर रही है, बल्कि वादे से भी अधिक कर रही है।”

मनीष सिसोदिया ने आगे कहा, “पंजाब में आप का संगठन मजबूत है। हर कार्यकर्ता, नेता और विधायक घर-घर जाकर भगवंत मान को एक बार फिर पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेगा।”

दूसरी ओर आप पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा ने कहा, “पहले सरकारें ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती थीं कि कुछ सालों बाद लोग अपने नेताओं को अपने इलाकों में घुसने भी नहीं देते थे। लेकिन भगवंत मान सरकार ने इतना काम किया है कि लोग अब भगवंत मान को फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “पिछले 15 सालों के दौरान जो भी सरकार सत्ता में रही है, वह अब पंजाब के लोगों के सामने नाटकबाजी कर रही है। लोग उन सबसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि जब वे सत्ता में थे, तभी ‘चिट्टा’ लोगों के घरों तक पहुंचा था।”

अमन अरोड़ा ने कहा, “लेकिन आप सरकार मुफ्त बिजली, सरकारी नौकरियां आदि सहित जबरदस्त लोक-पक्षीय नीतियां लेकर आई है। जब से भगवंत मान सरकार सत्ता में आई है, पंजाब के हर परिवार को हर महीने 15,000 रुपए के लाभ मिलने शुरू हो गए हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पैंफलेट जारी किया

क्या आप कांग्रेस, अकाली दल या भाजपा को वोट डालने के बारे में सोच रहे हैं? भूलकर भी इन्हें वोट न दें। इन पर वोट डालना आपके और आपके परिवार के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। यदि ये पार्टियां सत्ता में आती हैं:

यह आपकी मुफ्त बिजली बंद कर देगा।पको दोबारा हजारों रुपए के बिल भरने पड़ेंगे।

अकाली और भाजपा सरकार के मंत्री नशीले पदार्थ बेचते थे। यदि वे वापस आ गए तो पंजाब में फिर से खुलेआम नशे बिकेंगे।

ये सारे आम आदमी क्लीनिक बंद कर देंगे।

यह हमारी माताओं और बहनों के खाते बंद कर देंगे जिनमें हर तीन महीने बाद ₹3,000 या ₹4,500 आ रहे हैं।

सीएम भगवंत मान आपके खेतों तक नहर का पानी लेकर आए। ये पार्टियां वह नहरी पानी राजस्थान और हरियाणा को बेच देंगी।

सीएम भगवंत मान ने कृषि के लिए दिन के समय बिजली देनी शुरू की थी। यदि आप उन्हें वोट नहीं देते तो आपको बिजली की उम्मीद में फिर से सारी रात जागना पड़ेगा।

यह वह कार्ड बंद कर देंगे जो प्राइवेट अस्पतालों में ₹10 लाख तक का मुफ्त इलाज देता है।

यह ‘तीर्थ यात्रा’ और बुजुर्गों की पेंशन बंद कर देंगे।

भगवंत मान ने सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की। ये पार्टियां सारे स्कूलों को फिर से तबाह कर देंगी।

यदि ये पार्टियां सत्ता में आती हैं, तो आपको सरकारी नौकरियों के लिए फिर से रिश्वत देनी पड़ेगी। भगवंत मान ने बड़ी मुश्किल से सरकारी नौकरियों के लिए रिश्वतखोरी खत्म की है।

हर पार्टी के मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं, लेकिन सीएम भगवंत मान पर एक भी आरोप नहीं लगा। भगवंत मान कट्टर ईमानदार हैं। इस बार पार्टी की तरफ मत देखिए, अपने परिवार की तरफ देखिए। भगवंत मान को वोट दीजिए और उन्हें मुख्यमंत्री बनाइए। ‘फिर इक वार, भगवंत मान दी इमानदार सरकार’।

भाजपा और अकाली दल के बीच गठबंधन हो गया है। सूत्रों का कहना है कि यह गठबंधन इन शर्तों पर हुआ है:

भाजपा संसद में तीन “काले” कृषि कानून दोबारा लाएगी और इस बार अकाली दल उनका समर्थन करेगा। पंजाब का पानी हरियाणा और राजस्थान को दिया जाएगा। भाजपा की केंद्र सरकार चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेगी।

इन पार्टियों ने 75 सालों में क्या किया?

उन्होंने पंजाब को आतंकवाद,नशीले पदार्थ, सूखे खेत, गरीबी, बेरोजगारी,टूटे-फूटे स्कूल और खराब अस्पताल दिए। इनके नेताओं ने अपने बच्चों को लंदन और कनाडा में पढ़ाया जबकि आपके बच्चों को टूटे-फूटे स्कूलों में भेजा। उन्होंने अपना इलाज अमेरिका में करवाया जबकि आपके अस्पतालों में दवाइयों और डॉक्टरों की कमी थी। रेत, शराब, केबल और ट्रांसपोर्ट सहित हर कारोबार पर उनका पूरा एकाधिकार था। पंजाब के लोगों का पैसा सीधे उनकी जेबों में गया।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैठक की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई काउंसल-जनरल के साथ झारखंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच साझेदारी को मजबूत करने को लेकर सार्थक बातचीत हुई।

It was a pleasure to meet Mr Bernard Lynch, Australian Consul-General in Kolkata, in Ranchi and engage in a constructive dialogue on deepening the partnership between Jharkhand and Australia.

Our discussions covered areas of mutual interest and significant potential for… pic.twitter.com/GiM6wAAGio

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) September 16, 2026

कौशल शिक्षा और टेक्नोलॉजी पर जोर

बैठक में कौशल और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को भी बातचीत के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल किया गया।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, झारखंड में उपलब्ध मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों के साथ ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञता, संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग के अवसर तलाशे जा सकते हैं।

खनिज, खेल और पर्यटन भी एजेंडे में

हेमंत सोरेन के अनुसार, बैठक में खनिज क्षेत्र, खेल और पर्यटन से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत हुई। झारखंड की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को देखते हुए इन क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया गया।

दोनों पक्षों के बीच झारखंड और ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी संस्कृतियों और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों क्षेत्रों की समृद्ध आदिवासी विरासत आपसी सहयोग का एक महत्वपूर्ण आधार बन सकती है।

डिजिटल विकास में सहयोग की संभावना

झारखंड में टेक्नोलॉजी और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। बैठक में इस क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

कॉपी के मुताबिक, जुलाई में आयोजित राष्ट्रीय स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन के दौरान भी आईटी, एआई, डिजिटल गवर्नेंस, क्लाउड टेक्नोलॉजी और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करने जैसे मुद्दों पर वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा हुई थी।

झारखंड-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की प्राकृतिक संपदा, मानव पूंजी और आदिवासी विरासत के साथ ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञता और संस्थागत क्षमता मिलकर सहयोग के नए अवसर तैयार कर सकती है।

उन्होंने बैठक के बाद झारखंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मजबूत, स्थायी और आपसी लाभ वाली साझेदारी को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई। फिलहाल बैठक में जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है, उनमें शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खनिज, खेल, पर्यटन और आदिवासी ज्ञान-संस्कृति प्रमुख हैं।

AAP के वरिष्ठ नेता और पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने BJP की यात्रा को लेकर कई सवाल उठाए हैं। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीमा ने कहा कि पंजाब में नशे के खिलाफ राजनीतिक मार्च निकालने से पहले BJP को अपने शासन वाले राज्यों और केंद्र की जिम्मेदारियों पर भी जवाब देना चाहिए।

हरपाल चीमा ने BJP से क्या सवाल पूछे?

चीमा ने गुजरात और राजस्थान से जुड़ी नशे की खेपों का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि वहां से होने वाली कथित तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने BJP से पंजाब को नशे के मुद्दे पर घेरने से पहले दूसरे राज्यों में नशा नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई का हिसाब देने को कहा।

उन्होंने पंजाब की अंतरराष्ट्रीय सीमा का भी मुद्दा उठाया। चीमा के मुताबिक, सीमा सुरक्षा में केंद्र की भूमिका है और ऐसे में सीमा पार से होने वाली तस्करी को रोकने की जिम्मेदारी को लेकर भी जवाब दिया जाना चाहिए। उपलब्ध रिपोर्टों में चीमा के बयान में पंजाब की करीब 55 किलोमीटर सीमा पट्टी का जिक्र किया गया है।

तीसरा सवाल पंजाब के पानी से जुड़ा है। चीमा ने BJP से पंजाब के पानी को हरियाणा और राजस्थान की ओर दिए जाने के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।

‘पंजाब को लेक्चर देने से पहले अपने राज्यों में कार्रवाई करें’

चीमा ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई को सिर्फ पंजाब तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने BJP से अपने शासन वाले राज्यों में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की मांग की।

AAP नेता ने भगवंत मान सरकार की ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ मुहिम का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि राज्य में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ड्रोन के जरिए होने वाली कथित तस्करी को रोकने के लिए एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाया गया है।

चीमा के मुताबिक, पंजाब पुलिस ने राज्य के बाहर भी नशा तस्करी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की है। ये दावे AAP और पंजाब सरकार के पक्ष से सामने आए हैं।

2007 से 2017 के अकाली-भाजपा शासन का भी उठाया मुद्दा

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीमा ने 2007 से 2017 के बीच पंजाब में रही अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल का भी जिक्र किया। उन्होंने उस दौर में राज्य में नशे की समस्या बढ़ने का आरोप लगाया।

चीमा ने कहा कि इसी अवधि में ‘चिट्टा’ शब्द पंजाब के नशा संकट से व्यापक रूप से जुड़ा। उन्होंने नशा तस्करी के मामलों की जांच और एक ED अधिकारी के तबादले का भी दावा किया। इन आरोपों के संबंध में इस रिपोर्ट में स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

‘तस्करों पर कार्रवाई और नशे के मरीजों का इलाज दोनों जरूरी’

चीमा ने कहा कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ कार्रवाई के साथ नशे की गिरफ्त में आए लोगों के इलाज पर भी ध्यान दे रही है। उनके मुताबिक, सरकार का फोकस तस्करों के खिलाफ कार्रवाई और प्रभावित लोगों के पुनर्वास दोनों पर है।

उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहनी चाहिए।

गुलजार सिंह मामले पर भी चीमा का बयान

प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुलजार सिंह की मौत से जुड़े सवाल पर चीमा ने कहा कि विपक्ष इस मामले पर ‘लाशों की राजनीति’ कर रहा है। उन्होंने मामले में अपनी किसी भूमिका से इनकार किया और कहा कि मामला अदालत में है, इसलिए वह इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि परिवार की ओर से दिया गया बयान सार्वजनिक है और लोगों ने उसे देखा है।

BJP की यात्रा 18 सितंबर से शुरू होगी

BJP की ओर से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक, नशा मुक्त पंजाब यात्राएं 18 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेंगी। पार्टी ने चार अलग-अलग यात्राओं के जरिए राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचने की योजना बनाई है।

इस राजनीतिक अभियान के बीच नशे का मुद्दा पंजाब की राजनीति में एक बार फिर प्रमुख मुद्दा बन गया है। BJP जहां राज्य में नशे की समस्या को लेकर AAP सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं AAP केंद्र और BJP शासित राज्यों की भूमिका पर सवाल उठा रही है। दोनों दलों के दावों और आरोपों के बीच आने वाले दिनों में यह मुद्दा पंजाब की राजनीति में और चर्चा में रहने की संभावना है।

कानून को अपना काम करना चाहिए

आप ने कहा कि गुलजार सिंह की मौत दुखद थी और मामले की पूरी जांच होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस नेताओं को एक परिवार के दुख को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। पार्टी ने कहा कि जांच चल रही है और कानून को अपना काम करना चाहिए, साथ ही सचिन पायलट पर जांच को आगे बढ़ने देने के बजाय मामले का राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश करने पर सवाल उठाया।

इस पर आप पंजाब के प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा, “पंजाब 1984 को नहीं भूला है और वह कांग्रेस को माफ़ नहीं करेगा। 42 साल बाद भी दर्द उतना ही असली है। हर बार जब कांग्रेस के नेता सवालों से बचते हैं और जवाबदेही से भागते हैं, तो वे पंजाब के प्रति पूरी नफ़रत दिखाते हैं।”

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “कांग्रेस 1984 के सिख हत्याकांड के बारे में जवाब देने से अभी भी क्यों भाग रही है? कांग्रेस में 1984 का डर क्यों है?”मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “सचिन पायलट चले जाते हैं। राजा वड़िंग आपा खो बैठते हैं। यह सब कमलनाथ और 1984 के बारे में सवालों की वजह से है। कांग्रेस लीडरशिप अभी भी क्यों घबराई हुई है और दशकों बाद भी 1984 के सिख हत्याकांड के सच का सामना करने से मना कर रही है?”

मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “कमलनाथ और 1984 के बारे में पूछे जाने पर सचिन पायलट क्यों भाग जाते हैं और राजा वड़िंग गुस्सा क्यों हो जाते हैं? अगर कांग्रेस के पास 1984 के सिख नरसंहार के बारे में छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो यह गुस्सा और टालमटोल क्यों?”

कांग्रेस में इसका सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए

मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा, “जब पंजाब 1984 के बारे में पूछता है, तो उसे जवाब मिलना चाहिए, चुप्पी नहीं। चार दशक बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ितों का दर्द अभी भी है। जवाबदेही को एक असुविधाजनक राजनीतिक सवाल के रूप में नहीं देखा जा सकता। कांग्रेस में इसका सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए।”

मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा, “पंजाब के लिए, 1984 कोई ऐसा इतिहास नहीं है जिसे आसानी से नज़रअंदाज़ किया जा सके। यह एक दर्दनाक विरासत है जिसे परिवारों ने पीढ़ियों से झेला है। लेकिन कांग्रेस के नेता आज 2026 में भी जवाबदेही के सवालों का खुलकर सामना करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं?”मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा, “कांग्रेस अभी भी 1984 के सिख नरसंहार का जवाब देने से क्यों मना कर रही है? 42 साल बाद पार्टी किस बात से इतनी डरी हुई है?”

कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा, “1984: 42 साल बाद भी कांग्रेस सवालों से भाग रही है। पंजाब और पंजाबियों के लिए यह एक ऐसा ज़ख्म है जो कभी मिट नहीं सकता। दर्द बना हुआ है, सवाल बने हुए हैं, और जवाबदेही की मांग भी बनी हुई है। पंजाब पूछता रहेगा, कांग्रेस को जवाब देना होगा।”

मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा, “पंजाब 1984 के ज़ख्मों से कभी उबर नहीं सकता। और इसके लिए कौन ज़िम्मेदार था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर भी, 4 दशक बाद भी, जब भी 1984 के बारे में सवाल उठाए जाते हैं, तो कांग्रेस नेता भागने या चुप रहने का रास्ता चुनते हैं। पंजाब और पंजाबी जवाब के हक़दार हैं।”

आप ने कहा कि पंजाब 1984 में बेगुनाह सिखों के कत्लेआम को नहीं भूला है और सवाल किया कि कांग्रेस लीडरशिप इस मुद्दे पर साफ़ जवाब देने से क्यों बच रही है।

आप ने यह भी कहा कि भगवंत मान सरकार नशे और गैंगस्टरवाद के खतरे से निर्णायक कार्रवाई के ज़रिए लड़ रही है, जबकि कांग्रेस हर दुखद घटना को राजनीतिक मुहिम में बदलने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने कहा, “कांग्रेस को पंजाब में भाषण देने से पहले नशे और गैंगस्टरवाद पर अपने ट्रैक रिकॉर्ड का जवाब देना चाहिए।”

आप ने कहा कि पंजाब के लोग उन लोगों के बीच का अंतर समझ सकते हैं जो नशे और गैंगस्टरवाद से सच्चे दिल से लड़ते हैं और जो सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें किसी लाश के पास खड़ा होना होता है। आप ने कहा कि कांग्रेस को पीड़ित परिवार को न्याय देना चाहिए, न कि राजनीतिक नारे लगाने चाहिए। पंजाब सचिन पायलट, राजा वड़िंग या राहुल गांधी को राजनीतिक फायदे के लिए इस दुखद घटना का फायदा उठाने की इजाजत नहीं देगा।

यात्रा का नेतृत्व शिवशक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर एवं श्रीपंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के शिष्य यति महादेवानंद गिरी कर रहे हैं।

यात्रा से जुड़े लोगों के मुताबिक, ब्रजघाट में पूजा-अर्चना के बाद पदयात्री गंगाजल लेकर हापुड़ पहुंचे। यात्रा का अगला पड़ाव गाजियाबाद का प्रसिद्ध दूधेश्वरनाथ मठ बताया गया है।

चंडी मंदिर में दर्शन के बाद डासना के लिए रवाना होगी यात्रा

कार्यक्रम के मुताबिक सोमवार सुबह पदयात्री चंडी मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना करेंगे। इसके बाद यात्रा शिवशक्ति धाम डासना की ओर रवाना होगी।

यात्रा में यति महादेवानंद गिरी के साथ स्वामी राम विशाल दास, स्वामी माधव गिरी, स्वामी अभिराम दास, स्वामी दिलीप महाराज और साध्वी दीपिका मिश्रा समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

हापुड़ में पदयात्रियों को आशीर्वाद देने के लिए महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, महामंडलेश्वर यति मां प्रत्यंगिरा गिरी, अनिल यादव छोटे नरसिम्हानंद और मोहित बजरंगी भी पहुंचे।

यति नरसिंहानंद ने एकता और सद्बुद्धि की बात कही

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा कि यात्रा के दौरान अलग-अलग मंदिरों में जाकर हिंदू समाज के लिए भक्ति, सद्बुद्धि, शक्ति और विजय की प्रार्थना की जाएगी।

उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में हिंदू समाज के बीच एकता और सद्भावना की जरूरत है।

हालांकि, अपने संबोधन में यति नरसिंहानंद ने हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र की आवश्यकता को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि हिंदू समाज अपने लिए अलग राष्ट्र नहीं बना पाता है तो उसके अस्तित्व को खतरा हो सकता है। यह उनका राजनीतिक-सामाजिक दावा है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

मक्का से जुड़े बयान पर भी चर्चा

यति नरसिंहानंद ने कहा कि गंगाजल लेकर यात्रा दूधेश्वरनाथ मंदिर पहुंचेगी और वहां भगवान महादेव को गंगाजल अर्पित किया जाएगा। उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा और हिंदू समाज के लिए शक्ति एवं सद्बुद्धि की प्रार्थना करने की बात कही।

उन्होंने भविष्य में मक्का स्थित कथित शिव मंदिर पर गंगाजल चढ़ाने की इच्छा भी व्यक्त की। इसके अलावा उन्होंने हिंदू समाज से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील करने की बात कही।

सामाजिक संगठनों ने किया स्वागत

पदयात्रा के हापुड़ पहुंचने पर कई सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन से जुड़े लोग मौजूद रहे। स्वागत कार्यक्रम में अरुण त्यागी, गजेंद्र गुप्ता, विपुल मित्तल, दीपक त्यागी अच्छेजा, ज्ञानेंद्र त्यागी, मुकेश कुमार त्यागी, अनिल त्यागी, मोनिका त्यागी, रितिक हिंदू, मनोज वर्मा, विकास विजय त्यागी, निखिल त्यागी, लालाराम वाल्मीकि और अवनीत समर्थ समेत कई लोग शामिल हुए।

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से पांच अवैध तमंचे, जिंदा और खोखा कारतूस, विद्युत तार के दो बंडल, करीब 125 किलोग्राम एल्यूमिनियम पार्ट्स और दो वाहन बरामद करने का दावा किया है।

लगातार हो रही बिजली उपकरणों की चोरी

पुलिस के अनुसार, मुजफ्फरनगर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कुछ समय से विद्युत तार, ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण चोरी होने की घटनाएं सामने आ रही थीं। इन मामलों का खुलासा करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

इसी दौरान नई मंडी पुलिस को सूचना मिली कि एनएच-58 पर बागोवाली के पास आयशर वर्कशॉप के पीछे कुछ संदिग्ध लोग चोरी का सामान बेचने के लिए जमा हैं।

पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने की फायरिंग

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस का कहना है कि टीम को देखते ही आरोपियों ने कथित तौर पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की।

पुलिस के मुताबिक, पीछा करने के बाद दोबारा घेराबंदी की गई और आरोपियों को आत्मसमर्पण की चेतावनी दी गई। पुलिस का दावा है कि इसके बावजूद आरोपियों ने टीम पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में चांद उर्फ समर, दानिश और कय्यूम घायल हो गए।

तीनों को गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।

कांबिंग के दौरान तीन और आरोपी गिरफ्तार

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इलाके में कांबिंग अभियान चलाया। इस दौरान चेतन चौधरी, अली उर्फ इकबाल और मोनिश खां को भी गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों के पास से एक स्कॉर्पियो और एक वैगनआर कार भी बरामद हुई है। बरामद सामान में विद्युत तार और एल्यूमिनियम पार्ट्स शामिल हैं।

पूर्व मंत्री के मीट प्लांट में भी चोरी का दावा

सीओ मंडी राजू कुमार साव के मुताबिक, पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों के एक गिरोह से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने मेरठ निवासी पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के मीट प्लांट में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।

इसके अलावा छपार थाना क्षेत्र में हुई कई कथित चोरी की घटनाओं के बारे में भी पुलिस को जानकारी मिली है।

NCR के कई जिलों में वारदात का आरोप

पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह एनसीआर क्षेत्र के अलग-अलग जिलों को निशाना बनाता था। शुरुआती जांच में गिरोह में करीब 11 सदस्यों के शामिल होने की जानकारी सामने आई है।

पुलिस अब गिरोह के फरार सदस्यों की तलाश कर रही है। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने किन-किन इलाकों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया और चोरी के सामान को कहां खपाया जाता था।

कार्ड वितरण की प्रक्रिया में तेज़ी लाई जा सके और लाभार्थियों को अपने क्षेत्र में ही कार्ड प्राप्त करने की सुविधा मिल सके

सरकार ने करीब 2,008 गाँवों और वार्डों की पहचान की है, जहाँ 400 या उससे अधिक लाभार्थी कार्ड के लिए पात्र हैं। इन स्थानों पर विशेष वितरण शिविर लगाए जाएँगे, ताकि कार्ड वितरण की प्रक्रिया में तेज़ी लाई जा सके और लाभार्थियों को अपने क्षेत्र में ही कार्ड प्राप्त करने की सुविधा मिल सके।

लाभार्थियों को शिविरों के बारे में पहले से सूचित किया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं, आशा फैसिलिटेटरों, सेहत मित्रों और अन्य फील्ड स्टाफ को लाभार्थियों को शिविरों तक लाने तथा अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया जाएगा।

गाँवों और वार्डों में 400 से कम लाभार्थी हैं

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना कार्ड वितरण कार्यक्रम के औपचारिक शुभारंभ के बाद शिविर आधारित वितरण शुरू होगा। सरकार ने कार्यक्रम शुरू होने के एक सप्ताह के भीतर इन शिविरों में कार्ड वितरण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।जिन गाँवों और वार्डों में 400 से कम लाभार्थी हैं, वहाँ पहले से चल रही घर-घर कार्ड वितरण व्यवस्था जारी रहेगी। शिविरों के बाद भी जो कार्ड वितरित नहीं हो पाएँगे, उन्हें भी आशा कार्यकर्ताओं और आशा फैसिलिटेटरों के माध्यम से लाभार्थियों के घरों तक पहुँचाया जाएगा।

अंतिम स्तर तक कार्ड पहुँचाने को प्रोत्साहित करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रत्येक सफलतापूर्वक वितरित कार्ड के लिए ₹10, जबकि आशा फैसिलिटेटरों को प्रति कार्ड ₹2 दिए जाएँगे। घर-घर कार्ड वितरण का रिकॉर्ड रखा जाएगा और संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन राशि के दावों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।शिविर आधारित वितरण अभियान पूरा होने के बाद शेष कार्डों को अगले दो सप्ताह के भीतर घर-घर वितरण व्यवस्था के माध्यम से वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा ज़िलों को कार्ड तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) सामग्री पहले ही उपलब्ध करवाई जा चुकी है, इसमें कार्ड जैकेट, लिफ़ाफ़े और ब्रोशर भी शामिल हैं।अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया की करीबी निगरानी करने तथा निर्धारित समयसीमा और मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।राज्य सरकार का लक्ष्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना कार्डों का वितरण पूरा करना है, सरकार का विशेष ज़ोर यह सुनिश्चित करने पर है कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहे।

आप पंजाब ने इसे लेकर पूरी जानकारी दी है और सशक्तिकरण की ओर मान सरकार की ओर से अभूतपूर्व पहल है। वहीं सीएम भगवंत मान की तरफ से मां बेटी सत्कार योजना की शुरुआत की गई है जहां 97 प्रतिशत महिलाओं को हर महीने हजार से 1500 की आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। सीएम भगवंत मान का मानना है कि सशक्त महिलाएं समर्थ पंजाब की दिशा में अद्भुत पहल है। जाहिर तौर पर महिलाओं के लिए किया जा रहा है यह प्रयास सराहनीय है जिसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है।

सत्कार योजना का कैसे हो रहा लोगों से फायदा

सीएम भगवंत मान की तरफ से किए गए इस सत्कार योजना के प्रयास की बात करें तो लगातार 1000 से 1500 महीने में दिए जा रहे हैं। इन पैसों को पाकर पंजाब की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। इस योजना के तहत महिलाएं अपने घर के खर्च भी उठा रही है। बेटियां पढ़ाई को लेकर अपने खर्च उठा रही है और दवाई से लेकर इलाज तक अपने पैसों पर करवा रही हैं। जाहिर तौर पर सीएम भगवंत मान महिलाओं के लिए मसीहा बने हुए नजर आ रहे हैं।

यह हादसा रात करीब 9:15 बजे ‘बोस्की द एम्पायर’ निर्माण स्थल पर हुआ। बताया जा रहा है कि दो यूनिट के बीच लगाया जा रहा लोहे का ढांचा अचानक तेज आवाज के साथ नीचे आ गिरा।

हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। इमरजेंसी टीमों के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने भी बचाव की कोशिश शुरू कर दी।

पांच से ज्यादा दमकल वाहन मौके पर

हादसे की सूचना मिलने के बाद गांधीनगर फायर ब्रिगेड की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं। फायर ब्रिगेड ने पांच से अधिक दमकल वाहनों के साथ विशेष बचाव दल को मौके पर भेजा।

रेस्क्यू टीम भारी लोहे के ढांचे और कंक्रीट के मलबे को हटाकर अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मलबे में कितने लोग फंसे हैं, इसकी सही संख्या अभी स्पष्ट नहीं है।

एंबुलेंस और मेडिकल टीमें भी तैनात

हादसे की गंभीरता को देखते हुए कई 108 इमरजेंसी एंबुलेंस को घटनास्थल पर तैनात किया गया है। किसी श्रमिक को मलबे से बाहर निकाले जाने की स्थिति में उसे तत्काल चिकित्सा सहायता देने की तैयारी की गई है।

घायलों को नजदीकी अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए मेडिकल टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है।

मलबा हटाने का काम जारी

देर रात तक घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी रहा। फायर ब्रिगेड और स्थानीय प्रशासन की टीमें भारी धातु के ढांचे और कंक्रीट को हटाने में जुटी हैं।

फिलहाल हादसे में किसी की मौत या घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों का प्राथमिक फोकस मलबे में फंसे संभावित श्रमिकों को जल्द से जल्द बाहर निकालना है।

हादसे की वजह क्या रही, इसे लेकर भी अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद प्रशासन की ओर से घटना और नुकसान को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

रांची विश्वविद्यालय के भव्य दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हुए शामिल

रांची विश्वविद्यालय द्वारा दी जानकारी के अनुसार मारोह में कुलाधिपति एवं महामहिम राज्यपाल श्री संतोष गंगवार ने विभिन्न संकायों एवं विषयों के विद्यार्थियों को 71 स्वर्ण पदक एवं उपाधियां प्रदान कीं। इस अवसर पर कुल 6923 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई।

रांची विश्वविद्यालय का 39वां दीक्षांत समारोह संपन्न, “अर्जित ज्ञान, शोध और प्रतिभा का उपयोग विकसित भारत के निर्माण में करें”

रांची, 9 सितंबर 2026। रांची विश्वविद्यालय का 39वां दीक्षांत समारोह आज मोरहाबादी स्थित दीक्षांत मंडप में गरिमामय वातावरण एवं अनेक संकल्पों के साथ संपन्न… pic.twitter.com/b7wlEC7ivj

— Ranchi University (@rncuniversity) September 9, 2026

समारोह में मुख्य अतिथि महामहिम कुलाधिपति श्री संतोष गंगवार, माननीय रक्षा राज्यमंत्री श्री संजय सेठ, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (NIEPA) की कुलपति डॉ. शशिकला वंजारी तथा IIM कोलकाता के निदेशक प्रो. आलोक राय सहित अन्य गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। रांची विश्वविद्यालय के प्रथम पीएचडी धारक प्रो. नवल किशोर अंबष्ठ भी समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

राज्यपाल ने छात्रों को किया संबोधित

दी जानकारी के अनुसार राज्यपाल ने विद्यार्थियों से कहा कि दीक्षांत समारोह शिक्षा के अंत का नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय से अर्जित ज्ञान को समाज और राष्ट्र के विकास में समर्पित करने की नई जिम्मेदारी का प्रारंभ है। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे अपनी क्षमता का उपयोग सही उद्देश्यों के लिए करें, अवसर तलाशने वाले नहीं बल्कि अवसर पैदा करने वाले बनें तथा अपने शोध, आचरण और कार्यों के माध्यम से देश एवं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय में कार्य करने का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने विश्वविद्यालय की 66 वर्षों की गौरवपूर्ण एवं उपलब्धिपूर्ण यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि रांची विश्वविद्यालय निरंतर शैक्षणिक उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

इनमें दशकों पुराने गैर-संवैधानिक जल बंटवारा समझौतों पर दोबारा विचार करने की मांग

लिखित समझौते के अनुसार पंजाब सरकार एक महीने के भीतर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी, जिसमें अहम मुद्दों से संबंधित प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। इनमें दशकों पुराने गैर-संवैधानिक जल बंटवारा समझौतों पर दोबारा विचार करने की मांग, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धाराओं 78, 79 और 80 को रद्द करके राज्य के रिपेरियन अधिकार बहाल करने, डैम सेफ्टी एक्ट को रद्द करने और सीड बिल, 2025 को वापस लेने की मांग शामिल है।

किसानों के कल्याण के लिए भगवंत मान सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कृषि मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि पंजाब सरकार बातचीत और आपसी समझ के माध्यम से मुद्दों के समाधान में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा, “भगवंत मान सरकार अपने अन्नदाताओं के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम बातचीत के माध्यम से मुद्दों का समाधान करने में विश्वास रखते हैं और किसानों की जायज मांगों को पूरी पारदर्शिता के साथ लिखित रूप में मंजूर किया है।”

किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए कृषि मंत्री ने बकाया ऋणों के लिए वन-टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) नीति तैयार करने का भी ऐलान किया। यह नीति विशेष रूप से सहकारी बैंकों, जिनमें पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सहकारी सभाएं शामिल हैं, से लिए गए ऋणों के लिए तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ सलाह-मशविरा करके एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो ओटीएस नीति तैयार करेगी और यह नीति किसानों पर कर्ज के बोझ को कम करने में अहम भूमिका निभाएगी।

गन्ने के भाव के मुद्दे पर स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने स्पष्ट किया कि पंजाब देश में किसानों को गन्ने का सबसे अधिक भाव देना जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि गन्ने का भाव तय करने संबंधी फाइल सोमवार को ही पेश करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि प्रक्रिया में बिना किसी देरी के शुरुआत की जा सके।

सहकारी चीनी मिलों में पहले से लागू ‘एक विंडो, एक भुगतान’ प्रणाली को निजी चीनी मिलों तक भी बढ़ाया जाएगा

कृषि मंत्री ने आगे कहा कि निजी चीनी मिलों की ओर किसानों के बकाया भुगतानों की समयबद्ध तरीके से अदायगी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सहकारी चीनी मिलों में पहले से लागू ‘एक विंडो, एक भुगतान’ प्रणाली को निजी चीनी मिलों तक भी बढ़ाया जाएगा।

किसान यूनियनों की बाकी मांगों के संबंध में स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने भरोसा दिया कि पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और किसान यूनियनों द्वारा नामित प्रतिनिधियों पर आधारित संयुक्त कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी लंबित मामलों की जांच करके उनके जल्द और प्रभावी समाधान के लिए काम करेगी।

ताजा मौसम बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड में 6 सितंबर को भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है। बिहार में भी भारी बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने का खतरा बताया गया है।

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली और हरियाणा के लिए IMD ने 6 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हालांकि दिल्ली के स्थानीय पूर्वानुमान में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 6 सितंबर के बाद दिल्ली-हरियाणा क्षेत्र में बारिश की गतिविधि कम होने की संभावना है।

इस दौरान लोगों को जलभराव वाले इलाकों और खुले स्थानों पर खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में भी 6 सितंबर को बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। IMD के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में 6 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसी दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और यातायात पर असर पड़ने की स्थिति बन सकती है। स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी अपडेट पर नजर रखना जरूरी होगा।

बिहार में भारी बारिश और आंधी का खतरा

बिहार में मौसम ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है। IMD के ताजा पूर्वानुमान में 6 सितंबर को राज्य में भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवा की चेतावनी जारी की गई है। 7 और 8 सितंबर को भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है।

ऐसे मौसम में बिजली गिरने की आशंका वाले स्थानों पर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। किसानों और खुले क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मौसम की स्थानीय चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए।

पंजाब में भी बारिश का असर

पंजाब में 6 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी है। IMD के चंडीगढ़ केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 5 और 6 सितंबर को पंजाब में भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। इसके बाद 7 सितंबर से चेतावनी की स्थिति में कमी आने का अनुमान है।

बारिश के दौरान निचले इलाकों और जलभराव वाले रास्तों पर लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी।

उत्तराखंड में भारी बारिश और गरज-चमक

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में 6 सितंबर को मौसम खराब रहने की संभावना है। IMD ने राज्य में भारी बारिश के साथ Thunderstorm, Lightning और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। यह स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रहने का अनुमान है।

पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के दौरान भूस्खलन और सड़क बाधित होने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में यात्रा करने वालों को स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की चेतावनी देखकर ही यात्रा की योजना बनानी चाहिए।

राजस्थान, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी बारिश

मध्य प्रदेश में सितंबर के पहले सप्ताह से बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं। IMD के ताजा बुलेटिन में पश्चिमी मध्य प्रदेश में 6 सितंबर को भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

राजस्थान समेत उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी मौसम बदलने की संभावना बनी हुई है। हालांकि किसी खास जिले के लिए अलर्ट की स्थिति समय के साथ बदल सकती है, इसलिए स्थानीय IMD अपडेट को प्राथमिकता देना जरूरी है।

अध्यापक पंजाब के विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और उम्मीदों को दोबारा जगा रहे

टांडा के एक सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 40 से बढ़कर 400 से अधिक होने और विद्यार्थियों द्वारा नीट और जेईई पास करने की मिसालें देते हुए, उन्होंने अध्यापकों को इस बदलाव का मुख्य स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि असल बदलाव कक्षाओं के अंदर हो रहा है, जहां अध्यापक पंजाब के विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और उम्मीदों को दोबारा जगा रहे हैं।

इस संवाद के दौरान, अध्यापकों ने अपने निजी अनुभवों, सामने आ रही चुनौतियों और विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, सपनों और उपलब्धियों में आ रहे बदलाव के बारे में चर्चा की।

दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अध्यापकों को “समाज का पायलट” बताते हुए कहा, “जिस तरह एक पायलट पर विमान में सवार सभी यात्रियों की जान और मंजिल का भरोसा किया जाता है, उसी तरह एक अध्यापक पर पूरी पीढ़ी के भविष्य की दिशा का भरोसा होता है। हर डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, उद्यमी, मंत्री और नेता पहले एक अध्यापक के हाथों से ही गढ़ा जाता है।”

मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भगवंत मान सरकार का सबसे बड़ा योगदान केवल बेहतर ढांचा तैयार करना ही नहीं, बल्कि सरकारी स्कूल के अध्यापकों के मान-सम्मान, आत्मविश्वास और पेशेवर निष्ठा को बहाल करना है।

सरकार अपने अध्यापकों को सिंगापुर, फिनलैंड और आईआईएम अहमदाबाद भेजती है

उन्होंने आगे कहा, “भगवंत मान सरकार ने अध्यापकों को प्रशासनिक श्रृंखला की आखिरी कड़ी नहीं, बल्कि पंजाब के बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण नेता माना है। जब कोई सरकार अपने अध्यापकों को सिंगापुर, फिनलैंड और आईआईएम अहमदाबाद भेजती है, तो यह सिर्फ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं होता। यह एक बड़ा संदेश होता है कि हमारे अध्यापक दुनिया के बेहतरीन विचारों तक पहुंच के हकदार हैं क्योंकि पंजाब का भविष्य उनके हाथों में है।”

मनीष सिसोदिया ने कहा कि कक्षाओं में पढ़ाई के नतीजों में पंजाब का केरल जैसे पारंपरिक रूप से आगे रहने वाले राज्यों को पछाड़कर देश का नंबर 1 राज्य बनना किसी प्रचार या सरकारी आदेशों से नहीं हुआ। उन्होंने कहा, “इस उपलब्धि का श्रेय सबसे पहले पंजाब के अध्यापकों को जाता है। सरकारें साधन, प्रशिक्षण और अनुकूल माहौल दे सकती हैं, लेकिन असल बदलाव कक्षा के अंदर, एक अध्यापक और बच्चे के बीच होता है।”

शिक्षा के बारे में अपना व्यापक दृष्टिकोण साझा करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि स्कूलों को विद्यार्थियों को सिर्फ परीक्षाएं पास करने और रोजगार प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि जिंदगी में जिम्मेदार फैसले लेने के लिए भी तैयार करना चाहिए। “ज्ञान और कौशल एप्लिकेशन्स जैसे हैं, लेकिन नैतिक मूल्य वह ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिस पर व्यक्ति की पूरी जिंदगी चलती है। शिक्षा प्रणाली को युवाओं को करियर के लिए तैयार करने के साथ-साथ भ्रष्टाचार को नकारने, नशे से दूर रहने, दूसरों का सम्मान करने और समाज की तरक्की के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने की शक्ति भी देनी चाहिए।”

उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ डिग्री धारक पैदा करके विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। इसे आत्मविश्वासी, सक्षम और संवेदनशील युवाओं की जरूरत है, और सिर्फ सशक्त अध्यापक ही ऐसी पीढ़ी तैयार कर सकते हैं। “किसी बच्चे का नीट या जेईई पास करना, स्कूल में बच्चों की संख्या 40 से 400 होना, या किसी विद्यार्थी का पहली बार आत्मविश्वास से बोलना—ये अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं। ये मिलकर सरकारी स्कूल प्रणाली द्वारा अपने अध्यापकों, विद्यार्थियों और समाज का भरोसा दोबारा जीतने की कहानी बयान करती हैं।”

मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकारों को अध्यापकों को सिर्फ शिक्षक दिवस पर ही याद करने से आगे बढ़ना चाहिए और उनके कक्षाओं के अनुभवों को सुनने के लिए नियमित मंच तैयार करने चाहिए। उन्होंने कहा, “बच्चों और क्लासरूम को सबसे गंभीरता से समझने वाले लोग अध्यापक ही हैं। कोई भी गंभीर शिक्षा नीति उनके साथ मिलकर बनाई जानी चाहिए, न कि सिर्फ उन पर थोपी जानी चाहिए।”

अध्यापक वर्ग को बधाई देते हुए मनीष सिसोदिया ने आगे कहा, “बजट से इमारतें बनाई जा सकती हैं और टेंडरों से तकनीक खरीदी जा सकती है, लेकिन बच्चे का भविष्य सिर्फ एक प्रेरित अध्यापक ही गढ़ सकता है। पंजाब के अध्यापक सिर्फ आज के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहे, बल्कि कल के पंजाब का निर्माण कर रहे हैं।”

अध्यापकों की कहानियां आ रहे बदलाव को करती हैं बयान

इस संवाद के दौरान पंजाब के सरकारी स्कूलों से बदलाव की कई प्रेरणादायक कहानियां सामने आईं।पीएम श्री सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कमाही देवी के प्रिंसिपल राजेश सिंह ने साझा किया कि कैसे उनके स्कूल के विद्यार्थी अब नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये उपलब्धियां दर्शाती हैं कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी अब उन लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं जो कभी उनकी पहुंच से बाहर माने जाते थे।

सरकारी एलीमेंट्री स्कूल, बजवाड़ा की रमिंदर कौर ने बताया कि जीमैट और टॉफेल पास करने और विदेश जाने के मौके होने के बावजूद उन्होंने सरकारी स्कूल अध्यापक बनना चुना। 14 सालों से अधिक के अध्यापन अनुभव के साथ, उनकी यात्रा पंजाब की सरकारी स्कूल प्रणाली में मौजूद प्रतिभा और समर्पण को दर्शाती है।

टांडा के सरकारी स्कूल के अध्यापक नरिंदर अरोड़ा ने बताया कि जब 40 से कम विद्यार्थियों वाले उनके स्कूल को दूसरे स्कूल में मिलाए जाने का खतरा था, तो अध्यापकों ने कैसे जवाब दिया। माता-पिता और स्थानीय समुदाय से लगातार संपर्क बनाकर, अध्यापकों ने दाखिले की संख्या 400 से अधिक कर दी।

मनीष सिसोदिया ने कहा, “इसे कहते हैं ओनरशिप। इन अध्यापकों ने चंडीगढ़ से किसी आदेश की उम्मीद नहीं की। उन्होंने अपने स्कूल की जिम्मेदारी खुद ली और समाज का भरोसा जीता।”

अध्यापिका मोनिका ने सरकार की ‘रीडिंग कंप्रिहेंशन ऐप’ के प्रभाव के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों में अंग्रेजी समझने, धाराप्रवाह बोलने और आत्मविश्वास से सवालों के जवाब देने की क्षमता में सुधार देखने को मिल रहा है, जो उनकी उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों को मजबूत करेगा।

इस कार्यक्रम में डिप्टी स्पीकर जै कृष्ण सिंह रौड़ी, डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन, सांसद राज कुमार छाबेवाल, विधायक ब्रह्म शंकर जिंपा, जसबीर सिंह राजा गिल, एडवोकेट करमबीर सिंह घुम्मण और डॉ. ईशांक कुमार, मुकेरियां हलका इंचार्ज सरबजोत सिंह साबी, मेयर परवीन सैनी, सीनियर डिप्टी मेयर सुरिंदर कुमार, डिप्टी मेयर संदीप कुमार मौजूद थे।

इस फेरबदल में सागर संभाग के आयुक्त से लेकर राजस्व, उद्योग और ग्रामीण विकास से जुड़े पदों में बदलाव किया गया है। इसके अलावा छह जिलों के जिला पंचायत CEO भी बदले गए हैं।

दिलीप कुमार बने सागर संभाग के नए आयुक्त

तबादला आदेश के मुताबिक 2008 बैच के IAS अधिकारी दिलीप कुमार को सागर संभाग का नया आयुक्त बनाया गया है। इससे पहले वह उद्योग आयुक्त के पद पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

वहीं 2006 बैच के IAS अधिकारी अनिल सुचारी को सागर संभाग आयुक्त के पद से हटाकर मध्य प्रदेश भंडार गृह निगम, भोपाल का प्रबंध संचालक बनाया गया है। उन्हें मध्य प्रदेश शासन में सचिव की जिम्मेदारी भी दी गई है।

राजस्व विभाग में भी बदलाव

IAS अधिकारी अनुभा श्रीवास्तव को मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग में सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। उनके पास प्रमुख राजस्व आयुक्त और आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त का अतिरिक्त प्रभार था।

वहीं अनुराग वर्मा को राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है। उन्हें मध्य प्रदेश शासन में अपर सचिव की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

मयंक अग्रवाल को ग्रामीण रोजगार मिशन की जिम्मेदारी

IAS अधिकारी मयंक अग्रवाल को मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक पद से हटाकर विकसित भारत-रोजगार गारंटी आजीविका मिशन (ग्रामीण) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को उनके वर्तमान पद के साथ अतिरिक्त विभागों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इनमें श्रम विभाग के सचिव रघुराज एम.आर., आदिवासी विकास आयुक्त तरुण राठी और कुमार पुरुषोत्तम शामिल हैं।

6 जिला पंचायत CEO की भी बदली पोस्टिंग

IAS अधिकारियों के फेरबदल के साथ जिला स्तर पर भी प्रशासनिक बदलाव किया गया है। हरदा, धार, विदिशा, दतिया, सतना और उज्जैन समेत छह जिलों में जिला पंचायत CEO की नई पदस्थापनाएं की गई हैं।

उपलब्ध सूची के अनुसार नरोत्तम भार्गव को जिला पंचायत हरदा, अखिलेश कुमार जैन को जिला पंचायत धार और सुरभि तिवारी को जिला पंचायत विदिशा का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है।

इसी तरह शैलेन्द्र सिंह को जिला पंचायत दतिया और सपना त्रिपाठी को जिला पंचायत सतना की जिम्मेदारी दी गई है। उज्जैन में ओमप्रकाश सनोदिया को मुख्य मेला अधिकारी, सिंहस्थ की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालने के निर्देश

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल के साथ राज्य सरकार ने मंत्रालय से लेकर संभाग और जिला स्तर तक कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारियां पुनर्निर्धारित की हैं।

मध्य प्रदेश में हाल के महीनों में प्रशासनिक स्तर पर लगातार फेरबदल देखने को मिले हैं। ऐसे में नई पदस्थापनाओं के बाद संबंधित विभागों और जिलों में प्रशासनिक कामकाज पर इसका असर देखने को मिलेगा।

भगवंत मान सरकार के कामों का कोई जवाब नहीं है

चाहल पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद बातों पर आधारित हैं और न तो कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग और न ही उनसे जुड़े दावों को स्वतंत्र रूप से पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा, “पंजाब इस राजनीति को अच्छी तरह जानता है। चरित्र हनन उनका एकमात्र राजनीतिक हथियार बन गया है क्योंकि उनके पास भगवंत मान सरकार के कामों का कोई जवाब नहीं है।”

अकाली लीडरशिप पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने सवाल किया कि जो नेता इस विवाद के केंद्र में बैठे लोगों को अच्छी तरह जानने का दावा करते हैं, वे अब अपने संबंधों के बारे में जवाब देने के बजाय गवर्नर के पास क्यों जा रहे हैं। उन्होंने पूछा, “अगर आप इन लोगों को इतनी अच्छी तरह जानते हैं, तो गवर्नर के पास जाने का यह सारा ड्रामा क्यों? आप पहले अपने संबंधों के बारे में सवालों के जवाब क्यों नहीं देते?”

पन्नू ने मीडिया के सामने तस्वीरें रखीं

बलतेज पन्नू ने मीडिया के सामने कई तस्वीरें पेश कीं, और कहा कि इनसे उन लोगों के राजनीतिक संबंधों का पता चला है जिनके नाम मौजूदा विवाद में इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

ये अनजान नेताओं की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि उन लोगों की हैं जो अकाली लीडरशिप के करीबी रहे हैं

उन्होंने अमरदीप ग्रेवाल की जेपी नड्डा, मनजिंदर सिंह सिरसा और रवनीत सिंह बिट्टू जैसे भाजपा नेताओं के साथ तस्वीरें दिखाईं और उस व्यक्ति की भाजपा के सीनियर नेताओं के साथ राजनीतिक करीबी होने पर सवाल उठाया।बलतेज पन्नू ने सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल और बिक्रम सिंह मजीठिया के साथ गुरी चहल की पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों की कई तस्वीरें भी दिखाईं। हुंदल की अकाली नेताओं के साथ तस्वीरों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये अनजान नेताओं की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि उन लोगों की हैं जो अकाली लीडरशिप के करीबी रहे हैं। बलतेज पन्नू ने कहा, “ये तस्वीरें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि उसी राजनीतिक ढांचे को अब मान परिवार के खिलाफ आरोपों के सोर्स के तौर पर पेश किया जा रहा है। पंजाब के लोगों को ये तस्वीरें देखनी चाहिए और खुद तय करना चाहिए कि कौन किससे राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है।”

मजीठिया को सत्ता-पिंडी और अपनी दौलत के बारे में सवालों के जवाब देने चाहिए

बलतेज पन्नू ने अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पर सत्ता और पिंडी से संबंधों के आरोपों पर सीधे सवाल उठाए और उनसे पूछा कि वे यह साफ करें कि इन लोगों के उनके और अकाली लीडरशिप के साथ क्या रिश्ते थे और किस हैसियत से उनकी उनके घरों और राजनीतिक इलाकों तक पहुंच थी। उन्होंने कहा, “इन लोगों के आपके और अकाली लीडरशिप के साथ क्या रिश्ते थे? किस हैसियत से उनकी आपके घरों और राजनीतिक इलाकों तक पहुंच थी? दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय, आपको पहले अपने इन रिश्तों के बारे में सवालों के जवाब देने चाहिए।”

बिक्रम सिंह मजीठिया की दौलत में भारी बढ़ोतरी पर सवाल उठाते हुए बलतेज पन्नू ने कहा, “जब आप पंजाब आए थे, तो आपके पास एक टूटी हुई क्वालिस थी। आप कुछ ही सालों में इतने अमीर कैसे हो गए? आपका बिजनेस साम्राज्य इतनी तेजी से कैसे बढ़ा? यह पैसा कहां से आया?”

उन्होंने कहा कि अकाली लीडरशिप दूसरों पर उंगली उठाकर अपने राजनीतिक संबंधों के सवालों से भाग नहीं सकती।

पंजाब 2007-17 के जंगल राज को नहीं भूला

बलतेज पन्नू ने कहा, “पंजाब के लोग 2007 से 2017 के जंगल राज को नहीं भूले हैं। जब उस समय के शासकों पर सवाल उठाए गए, तो अकाली लीडरशिप ने उस तत्परता से जवाब नहीं दिया, जैसी वह आज दूसरों से मांग कर रहा है।”बलतेज पन्नू ने नशों के मुद्दे पर भी पिछली सरकार पर हमला बोला और कहा कि नशा तस्करी से जुड़े लोगों की अकाली नेताओं के साथ राजनीतिक नज़दीकियां थीं। उन्होंने कहा, “जिन्होंने नशों के कोढ़ को इस लेवल तक पहुंचाया कि एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई, वे आज लोगों के सामने खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं।”

भगवंत मान सरकार के पास अपने कामों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए पर्सनल अटैक कर रहे हैं

बलतेज पन्नू ने कहा कि विपक्ष के पास भगवंत मान सरकार द्वारा किए गए बदलावों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए वह राजनीतिक बहस को पर्सनल अटैक की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने सरकार के लोगों के भले के कामों के उदाहरण के तौर पर हर घर को 600 यूनिट तक फ्री बिजली, नहर से सिंचाई का विस्तार और 10 लाख रुपये की कैशलेस हेल्थकेयर स्कीम का ज़िक्र किया। बलतेज पन्नू ने कहा, “विपक्ष को यह जवाब देना चाहिए कि उनके दावे के दौरान पंजाब के सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत खराब क्यों होने दी गई। पंजाब के लोग 2022 से पहले पब्लिक सर्विसेज़ की हालत की तुलना मान सरकार के समय हुए बदलावों से साफ तौर पर कर सकते हैं।”

उन्होंने खास तौर पर नहर से सिंचाई के विस्तार की ओर इशारा किया और कहा कि मान सरकार ने नहर के पानी का इस्तेमाल 21% से बढ़ाकर 80% कर दिया है। उन्होंने कहा, “जो लोग पहले ‘पंजाब के पानी के रखवाले’ होने का दावा करते थे, उन्हें हमें बताना चाहिए कि उनकी सरकारों के दौरान पंजाब का पानी कहां जा रहा था। आज, नहर से सिंचाई का काफी विस्तार हुआ है और लोग फर्क देख सकते हैं।”

बलतेज पन्नू ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार और सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में हुए बदलाव का ज़िक्र करते हुए कहा कि पंजाब के लोग भगवंत मान सरकार के दौरान हुए बदलावों को साफ तौर पर देख सकते हैं।

कोई भी चरित्र हनन भगवंत मान सरकार के कामों को छिपा नहीं सकता

बलतेज पन्नू ने कहा कि विपक्ष बार-बार मुख्यमंत्री और उनके परिवार को टारगेट करके अपना रिकॉर्ड नहीं मिटा सकता। “पंजाब के लोग जानते हैं कि ये लोग कौन हैं, वे देख सकते हैं कि वे किसके साथ खड़े हैं, और वे यह भी देख सकते हैं कि पंजाब के लिए कौन काम कर रहा है। कोई भी चरित्र हनन भगवंत मान सरकार के कामों को छिपा नहीं सकता।”

बलतेज पन्नू ने अपील की, “ये तस्वीरें लोगों को दिखाएं। पंजाब को एकतरफ़ा राजनीतिक बयानबाज़ी सुनने के बजाय खुद यह संबंधों देखने दें। चाहल सरकार पर्सनल हमलों से भटकेगी नहीं और विकास, पब्लिक वेलफेयर और पंजाब के लोगों को सर्विस देने पर ध्यान देगी।”

बता दें कि इससे पहले भी CM Bhagwant Mann सरकार की तरफ से इससे पहले भी सफाई अभियान की शुरूआत की गई थी। जिसके असर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।

CM Bhagwant Mann सरकार का सफाई अभियान जारी

आप पंजाब ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “मान सरकार का ‘मिशन क्लीन पंजाब’ – दूसरा चरण – मानसा। मान सरकार के खास सफाई अभियान ‘मिशन क्लीन पंजाब’ के छठे दिन, नगर काउंसिल मानसा में सफाई का काम जारी रहा।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ - ਮਾਨਸਾ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ‘ਆਪ’ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। pic.twitter.com/uy9DPkmLNk

— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 3, 2026

AAP वालंटियर्स ने सफाई कार्यों का जायजा लिया और अन्य लोगों से भी इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की”। गौरतलब ह कि CM Bhagwant Mann की अगुवाई में राज्य तेजी से विकास की और अग्रसर है। अब सफाई अभियान को लेकर भी सरकार पूरी तरह से सजग है।

लोगों की भागीदारी जरूरी

अभियान के दौरान स्वच्छता बनाए रखने में आम लोगों की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण बताया गया। लोगों से अपील की गई कि वे सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंकें और अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखने में सहयोग करें।

सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऐसे अभियानों की सफलता के लिए स्थानीय प्रशासन, वालंटियर्स और आम जनता के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। मानसा में जारी सफाई अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। गौरतलब है कि सफाई अभियान को लेकर सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आपदा की इस स्थिति में किसी भी जरूरतमंद परिवार को राहत और जरूरी सुविधाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। भोजन, दवा, आश्रय और अन्य आवश्यक सामग्री की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।

1000 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दौरान बाढ़ से प्रभावित 1000 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। इसके अलावा बाढ़ के कारण आश्रयहीन हुए परिवारों को आवास के लिए भूमि आवंटन प्रमाण पत्र और आपदा मोचक निधि के तहत राहत राशि भी प्रदान की गई।

राहत सामग्री वितरण के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों से बातचीत की और उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की भी समीक्षा की।

सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राहत कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और प्रभावित लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए।

102 गांव बाढ़ से प्रभावित

मुख्यमंत्री के मुताबिक, फर्रुखाबाद जिले के 102 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी है और जरूरत के अनुसार हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

फर्रुखाबाद पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने बाबा नीम करौली की धरती को नमन किया। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश में भी कहा कि उनका दौरा बाढ़ प्रभावित परिवारों का हाल जानने और राहत कार्यों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए है। उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद तक भोजन, दवा और अन्य जरूरी सामग्री समय पर पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

राहत कार्यों की लगातार निगरानी के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान की लगातार निगरानी की जाए। प्रभावित लोगों के लिए भोजन, दवा और सुरक्षित आश्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ उनकी अन्य जरूरतों का भी ध्यान रखा जाए।

सरकार का फोकस इस समय प्रभावित परिवारों तक जरूरी सहायता पहुंचाने और बाढ़ के कारण पैदा हुई समस्याओं को कम करने पर है।

भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी बोले सीएम योगी

फर्रुखाबाद में राहत कार्यों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के रोजगार और सरकारी भर्ती प्रक्रिया का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वर्ष 2017 से पहले सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया में एक विशेष समूह का प्रभाव रहता था।

सीएम योगी ने कहा कि युवाओं के भविष्य और रोजगार के साथ किसी को खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।

आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था का जिक्र

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की शुरुआत का भी उल्लेख किया। उनके मुताबिक, नई व्यवस्था से प्रदेश के करीब 3.52 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।

उन्होंने कहा कि पहले आउटसोर्सिंग एजेंसियों के जरिए कर्मचारियों के पारिश्रमिक में कटौती की शिकायतें सामने आती थीं। नई व्यवस्था के माध्यम से कर्मचारियों को निर्धारित पारिश्रमिक और अन्य लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

फिलहाल फर्रुखाबाद में प्रशासन की प्राथमिकता बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से जारी रखना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए और जरूरत के अनुसार प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए।

यह पहल करीब 1,300 करोड़ रुपये की परियोजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य बागवानी क्षेत्र का विस्तार करने के साथ-साथ उत्पादन से लेकर मार्केटिंग और बाजार तक पहुंच की पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करना है।

फसली विविधता बढ़ाने पर सरकार का जोर

बागवानी विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य बागवानी के तहत आने वाले क्षेत्र का विस्तार करना और मजबूत वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए बागवानी फसलों को बढ़ावा देना है।

सरकार के मुताबिक, फसली विविधता बढ़ने से किसानों के लिए आय के नए विकल्प तैयार हो सकते हैं। इसके साथ ही किसानों को मिट्टी की सेहत सुधारने और पानी के संरक्षण के लिए टिकाऊ कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

पंजाब में अभी कितनी जमीन बागवानी के तहत?

मुख्यमंत्री के मुताबिक, पंजाब में इस समय करीब 41.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र खेती के अधीन है। इसमें से 5.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बागवानी के तहत आता है और इससे करीब 106.10 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होता है।

पंजाब में बागवानी के तहत फलों, सब्जियों, मसालों, सुगंधित पौधों और फूलों की खेती के साथ मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन भी शामिल है। प्रमुख फलों में किन्नू और अमरूद, जबकि प्रमुख सब्जियों में आलू और मटर शामिल हैं।

2036 तक बागवानी का क्षेत्र बढ़ाने का लक्ष्य

JICA के सहयोग से प्रस्तावित परियोजना के तहत पंजाब में बागवानी का दायरा बड़े स्तर पर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने 2036 तक बागवानी के तहत क्षेत्र को 16 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य बताया है।

परियोजना में मशीनरी, बुनियादी ढांचे, मार्केटिंग, बीज और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में निवेश पर जोर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को पारंपरिक फसलों के अलावा अधिक लाभ देने वाली बागवानी फसलों की ओर बढ़ने में मदद मिल सकती है।

खेती से बाजार तक पूरी वैल्यू चेन मजबूत करने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता टिकाऊ बागवानी वैल्यू चेन तैयार करना है। इसके तहत बेहतर गुणवत्ता वाले पौधों और नर्सरियों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ किसानों को नई तकनीक और खेती की आधुनिक पद्धतियों से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा।

कटाई के बाद फसलों के प्रबंधन, बाजार तक पहुंच, विस्तार सेवाओं और तकनीकी सहायता को मजबूत करने की भी योजना है। इससे बागवानी उत्पादों को बेहतर बाजार मिलने और किसानों के लिए अधिक लाभ की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

PAU में नॉलेज सेंटर की क्या भूमिका होगी?

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में बनने वाला हॉर्टिकल्चर नॉलेज सेंटर इस पूरी पहल में तकनीकी और संस्थागत सहायता का केंद्र होगा। इसके जरिए अनुसंधान, तकनीकी ज्ञान, क्षमता निर्माण और आधुनिक बागवानी पद्धतियों को अपनाने में किसानों और संबंधित क्षेत्र को मदद देने की योजना है।

सरकार के अनुसार, सेंटर का फोकस बेहतर पौध सामग्री से लेकर खेती, कटाई के बाद प्रबंधन, मार्केटिंग और बाजार पहुंच तक पूरे बागवानी इकोसिस्टम को मजबूत करने पर रहेगा।

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस पहल से टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों के लिए बागवानी के क्षेत्र में आय के नए अवसर तैयार होंगे।

बैठक में पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. रवि भगत, कृषि विभाग के सचिव अरशदीप सिंह थिंद समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

अजय राय का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने उनके बारे में बिना ठोस आधार के सार्वजनिक टिप्पणी की, जिससे उनकी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा प्रभावित हुई. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि वह शाकाहारी हैं और इसके बावजूद उन्हें मछली खाने से जोड़कर बयान दिया गया.

अयोध्या के निषाद सम्मेलन से शुरू हुआ विवाद

कांग्रेस के मुताबिक, अजय राय 23 अगस्त को अयोध्या पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में दर्शन किए. इसके बाद वह राम निहाल निषाद की ओर से आयोजित निषाद सम्मेलन में शामिल हुए.

कार्यक्रम में मत्स्य भोज का आयोजन किया गया था. कांग्रेस का कहना है कि अजय राय कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मछली नहीं खाई. इसके बावजूद उनके मछली खाने को लेकर सार्वजनिक मंच से टिप्पणी की गई.

इसी टिप्पणी को लेकर अब अजय राय ने अदालत का रुख किया है.

अजय राय ने क्या आरोप लगाया?

अजय राय का कहना है कि मुख्यमंत्री की टिप्पणी से उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा है. उनका आरोप है कि उनके बारे में ऐसी बात कही गई, जिसका कोई ठोस आधार नहीं था.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक, इस बयान का उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा. उन्होंने यह भी दावा किया कि विवादित टिप्पणी के कारण उन्हें मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा.

कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मामला

अजय राय ने इन्हीं आरोपों के आधार पर लखनऊ की अदालत में आपराधिक मानहानि का मामला दाखिल किया है. उनका कहना है कि किसी व्यक्ति के बारे में सार्वजनिक मंच से बिना प्रमाण टिप्पणी करना उसकी प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकता है.

फिलहाल मामले में अदालत की आगे की प्रक्रिया और सुनवाई की स्थिति से ही यह स्पष्ट होगा कि शिकायत पर कोर्ट क्या कार्रवाई करती है.

राजनीतिक विवाद के बीच कानूनी लड़ाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के बीच राजनीतिक मुद्दों को लेकर पहले भी तीखी बयानबाजी होती रही है. अब अयोध्या के निषाद सम्मेलन में कथित टिप्पणी को लेकर मामला अदालत तक पहुंच गया है.

इस मामले में अजय राय की ओर से लगाए गए आरोपों के आधार पर मानहानि की शिकायत दर्ज की गई है. आरोपों पर अंतिम कानूनी निष्कर्ष अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा.

पंजाब सरकार के भरपूर प्रयासों के कारण पंजाब में 2023 से 2025 तक पराली जलाने की घटनाओं में 86 प्रतिशत की कमी आई है

पराली प्रबंधन की रणनीति से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि इस वर्ष पंजाब में लगभग 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुआई की गई है, जिससे 18.81 मिलियन टन पराली उत्पन्न होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार के भरपूर प्रयासों के कारण पंजाब में 2023 से 2025 तक पराली जलाने की घटनाओं में 86 प्रतिशत की कमी आई है। ये घटनाएं 2023 में 36,663 से घटकर 2024 में 10,909 और 2025 में और घटकर 5,114 रह गई हैं। हमें इसे और आगे बढ़ाना है और यह सुनिश्चित करना है कि इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में और भी कमी आए।”

जमीनी स्तर पर तीव्र अभियान की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “किसानों को पराली जलाने के नुकसानों के प्रति जागरूक करने के लिए गांव और ब्लॉक स्तर पर व्यापक सूचना और जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। प्रत्येक हितधारक को किसानों को पराली जलाने के स्थायी विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु मिलकर काम करना चाहिए।”

उन्होंने कहा कि किसानों को प्रेरित करने के प्रयासों को और मजबूत करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओज़.) और समाजसेवियों को इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “गैर-सरकारी संगठनों और समाजसेवियों को किसानों को प्रेरित करने के लिए साथ जोड़ा जाए। मशीनरी के प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक, सरपंचों के साथ बैठकें, शपथ ग्रहण समारोह और अन्य जागरूकता कार्यक्रम व्यापक स्तर पर करवाए जाएं ताकि यह संदेश जमीनी स्तर तक किसानों तक पहुंच सके।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जमीनी स्तर की गतिविधियों के पूरक के रूप में एक व्यापक डिजिटल और मल्टीमीडिया रणनीति अपनाने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा, “रेडियो जिंगल्स, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, मोबाइल एस.एम.एस. और आउटडोर मीडिया को शामिल करते हुए विस्तृत डिजिटल योजना लागू की जानी चाहिए। पराली जलाने के दुष्प्रभावों और उपलब्ध प्रबंधन विकल्पों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया जागरूकता अभियान भी बड़े पैमाने पर चलाया जाना चाहिए।”

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसानों और ग्रामीण संस्थानों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रगतिशील किसानों, उत्कृष्ट प्रदर्शन वाली पंचायतों, पैक्स (प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसायटियों) और अन्य हितधारकों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। ऐसा सम्मान दूसरों को अच्छी प्रथाओं को अपनाने और पराली प्रबंधन को एक सामूहिक आंदोलन बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।”

पूरी योजना को सुचारू और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके

उन्होंने इस रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी हितधारकों और जिलों के बीच आपसी समन्वय की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “सभी हितधारकों और जिलों के बीच बेहतरीन समन्वय सुनिश्चित किया जाए ताकि पूरी योजना को सुचारू और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विभाग और हितधारक को समन्वय में काम करना चाहिए।”

मुख्यमंत्री ने पराली के खेत में और खेत से बाहर प्रबंधन दोनों तरीकों के महत्व को भी उजागर किया। उन्होंने कहा, “धान की पराली के खेत में और खेत से बाहर प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ मिल सके और पर्यावरण की भी सुरक्षा हो सके। हमारा उद्देश्य किसानों को पराली जलाने के व्यावहारिक और स्थायी विकल्प प्रदान करना होना चाहिए।”

बैठक में कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां और हरदीप सिंह मुंडियां, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के.के. यादव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. रवि भगत, सचिव कृषि विभाग अर्शदीप सिंह थिंद और अन्य उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे।

सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि इस संभावित राजनीतिक बदलाव को ‘ऑपरेशन टाइगर’ नाम दिया गया है और नवरात्रि से पहले इसे पूरा करने की कोशिश की जा सकती है. अगर यह दावा सही साबित होता है तो उद्धव ठाकरे गुट के लिए यह बड़ा राजनीतिक झटका हो सकता है.

मंत्रालय और निगम पदों को लेकर बातचीत की चर्चा

दावे के मुताबिक, शिंदे गुट में जाने की इच्छा रखने वाले कुछ विधायकों ने सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों की मांग रखी है. इनमें मंत्रालय और कैबिनेट स्तर के पदों की मांग शामिल होने की बात कही जा रही है.

वहीं कुछ अन्य विधायकों के लिए निगमों और महामंडलों में अध्यक्ष पद या राज्य मंत्री स्तर की जिम्मेदारी को लेकर बातचीत चलने का दावा किया गया है. हालांकि, इन संभावित नियुक्तियों या किसी समझौते की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है.

शिंदे और श्रीकांत शिंदे की भूमिका को लेकर भी चर्चा

सूत्रों के हवाले से यह दावा भी किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने इस राजनीतिक कवायद की जिम्मेदारी महाराष्ट्र के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े कुछ वरिष्ठ नेताओं को दी है.

कोंकण, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में संगठनात्मक स्तर पर संपर्क साधे जाने की बात कही जा रही है. इसी बीच एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात को भी इन अटकलों से जोड़कर देखा जा रहा है.

हालांकि, किसी विधायक के शिंदे गुट में शामिल होने की औपचारिक घोषणा या इस कथित ‘ऑपरेशन टाइगर’ की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल सामने नहीं है.

उद्धव ठाकरे गुट के सामने क्या चुनौती है?

महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों की संख्या सीमित है. ऐसे में अगर पार्टी के भीतर बड़े पैमाने पर विधायकों के पाला बदलने की स्थिति बनती है तो इसका सीधा असर विधानसभा में गुट की राजनीतिक ताकत और संगठनात्मक स्थिति पर पड़ सकता है.

इसी वजह से 14 विधायकों के कथित संपर्क में होने की खबर ने महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा बढ़ा दी है. हालांकि, अंतिम तस्वीर विधायकों के आधिकारिक फैसले और सार्वजनिक घोषणा के बाद ही साफ होगी.

उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं को किया सतर्क

विधायकों के संभावित पाला बदलने की खबरों के बीच उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में शामिल विधायक महेश सावंत के मुताबिक, ठाकरे ने पार्टी के विधायकों और नगरसेवकों को सतर्क रहने का निर्देश दिया.

सावंत के अनुसार, उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर शिंदे गुट से जुड़ा कोई व्यक्ति राजनीतिक प्रस्ताव लेकर फोन करता है तो बातचीत की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए.

सावंत ने यह भी दावा किया कि पार्टी के वफादार विधायक और कार्यकर्ता ठाकरे गुट के साथ बने हुए हैं.

पहले भी हो चुका है बड़ा राजनीतिक फेरबदल

उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच राजनीतिक टकराव नया नहीं है. शिवसेना में विभाजन के बाद दोनों गुटों के बीच संगठन, चुनाव चिह्न और राजनीतिक विरासत को लेकर लंबे समय से संघर्ष जारी रहा है.

आपके उपलब्ध इनपुट के मुताबिक, जून 2026 में उद्धव गुट के छह सांसदों के शिंदे गुट में जाने और इसके बाद एक एमएलसी के पाला बदलने का दावा किया गया है. इन घटनाओं के बाद अब विधायकों को लेकर सामने आ रही अटकलों ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है.

फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि 14 विधायकों के शिंदे गुट के संपर्क में होने का दावा आधिकारिक रूप से पुष्ट नहीं है. इसी तरह ‘ऑपरेशन टाइगर’ की समयसीमा और संभावित राजनीतिक समझौते को लेकर भी कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है.

अगर आने वाले दिनों में कोई विधायक औपचारिक रूप से गुट बदलने की घोषणा करता है, तभी इन दावों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी. महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल नजर इस बात पर है कि उद्धव ठाकरे गुट के भीतर चल रही इन अटकलों का अगला राजनीतिक कदम क्या होता है.

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ - ਬੁਢਲਾਡਾ

ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲ਼ੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। pic.twitter.com/7WXrC7VHay

— AAP Punjab (@AAPPunjab) August 31, 2026

सड़क पर उतरे सीएम भगवंत मान के मंत्री और सांसद

आप पंजाब में इसे लेकर तस्वीरों को शेयर करते हुए कहा मान सरकार के मिशन क्लीन पंजाब का दूसरा फेज़ – बुढलाडा में मिशमें हिस्सा लेने के लिए बुलाया। पंजाब के कोने-कोने से कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है और सड़कों की सफाई खुद नेता और सांसद कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं राज्य को स्वस्थ एवं साफ न क्लीन पंजाब के दूसरे फेज़ के तीसरे दिन MLA प्रिंसिपल बुध राम ने कैंपेन को लीड किया। उन्होंने शहर की गंदी जगहों की सफाई की और शहर के लोगों को भी इस सफाई कैंपेन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

CM Bhagwant Mann के 10 दिन के कैंपेन में पंजाब को किया जा रहा साफ

इसके साथ तस्वीरों को शेयर किया गया जहां देखा जा सकता है कि सफाई करने के लिए अलग-अलग चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है और हर जगह से कूड़े को इकट्ठा किया जा रहा है। सड़क किनारे से साफ सफाई की जा रही है और सड़क चमक सके इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत कचरा मुक्त राज्य बनाने का काम जारी दिख रहा है। जाहिर तौर पर सीएम भगवंत मान का यह कदम पंजाब के लोगों को भी जागरूक करने और उन्हें साफ सफाई का महत्व समझाने के लिए अहम है। यह कैंपेन 10 दिन के लिए चलाया गया है।

विधानसभा में जन सुराज के पास फिलहाल सिर्फ एक विधायक हैं और वह प्रशांत किशोर हैं। ऐसे में मुख्य सचिव और डीजीपी जैसे शीर्ष अधिकारियों के साथ उनकी बैठक ने राजनीतिक हलकों में चर्चा बढ़ा दी है। हालांकि, प्रशांत किशोर ने बैठक को प्रशासनिक मुद्दों से जुड़ा फॉलोअप बताया है।

डीजीपी के साथ पिछली बैठक का फॉलोअप

प्रशांत किशोर ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि यह मुलाकात पिछले सप्ताह डीजीपी के साथ हुई बैठक का फॉलोअप थी। इस बार बातचीत का दायरा बढ़ाते हुए पुलिस के साथ-साथ दूसरे विभागों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

बैठक में पटना की ट्रैफिक व्यवस्था, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, पेयजल और नशे की समस्या जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। प्रशांत किशोर के मुताबिक, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अलग-अलग विभागों को साथ लेकर एक वर्कशॉप आयोजित की जाएगी।

इस वर्कशॉप में IIT मद्रास जैसे तकनीकी संस्थानों की मदद लेने की योजना है। इसके जरिए पटना की मौजूदा ट्रैफिक व्यवस्था का अध्ययन कर भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई ट्रैफिक योजना तैयार करने पर काम होगा।

स्मार्ट सिटी और पानी की समस्या पर भी चर्चा

बैठक में पटना के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े कई मुद्दों पर भी बातचीत हुई। सड़क, नाली, गली, वेंडिंग जोन और पार्क जैसी समस्याओं को लेकर नगर निगम के साथ मिलकर समाधान निकालने पर जोर दिया गया।

प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ पूरे पटना में पेयजल की समस्या को जल्द दूर करने को लेकर भी अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है। शहर में सूखे नशे यानी ड्रग्स की समस्या को लेकर भी सरकार के सामने मुद्दा रखा गया है।

बांकीपुर में जीत के बाद बढ़ी राजनीतिक सक्रियता

प्रशांत किशोर हाल ही में बांकीपुर उपचुनाव जीतकर विधायक बने हैं। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को करीब 19 हजार वोटों के अंतर से हराया था। बांकीपुर को लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन भी इस सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में इस सीट पर जन सुराज की जीत को पार्टी के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि माना गया।

जन सुराज को पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में बांकीपुर की जीत ने पार्टी को राजनीतिक तौर पर नई ऊर्जा दी है।

MLC और पंचायत चुनाव की तैयारी में जन सुराज

प्रशांत किशोर की पार्टी अब बिहार में आगामी MLC चुनाव और पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी है। संगठन को मजबूत करने और नए लोगों को पार्टी से जोड़ने की कवायद भी जारी है।

प्रशांत किशोर सितंबर से बिहार यात्रा पर निकलने की तैयारी में हैं। इस दौरान पार्टी संगठन के विस्तार के साथ स्थानीय स्तर पर लोगों से संपर्क बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा।

क्यों महत्वपूर्ण है यह बैठक?

मुख्य सचिव और डीजीपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रशांत किशोर की बैठक ऐसे समय हुई है, जब जन सुराज बिहार की राजनीति में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बैठक में उठाए गए मुद्दे सीधे तौर पर पटना के आम लोगों से जुड़े हैं।

अब यह देखना अहम होगा कि ट्रैफिक, पेयजल, स्मार्ट सिटी और नशे की समस्या को लेकर बैठक में बनी योजनाएं जमीन पर कितनी तेजी से लागू होती हैं। साथ ही, प्रशांत किशोर की बढ़ती प्रशासनिक और राजनीतिक सक्रियता का असर बिहार की आने वाली राजनीति पर कितना पड़ता है, इस पर भी नजर रहेगी।

नेपाल के कई इलाकों में फ्लैश फ्लड का खतरा अधिक बताया गया है। इसके असर को देखते हुए बिहार में नदी के जलस्तर, तटबंधों और निचले इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी भी शुरू कर दी है।

नेपाल के इन इलाकों में ज्यादा खतरा

नेपाल के रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा, लमजुंग और तनहुं इलाके गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड का उच्च जोखिम बताया गया है।

वहीं दोलखा और सिंधुपालचोक कोसी नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हैं, जहां भी फ्लैश फ्लड का उच्च जोखिम बताया गया है। कोसी, बागमती और गंडक से जुड़े कई अन्य इलाकों में मध्यम जोखिम का अनुमान है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती और नदी से जुड़े जिलों में विशेष निगरानी शुरू कर दी गई है।

मुख्य सचिव ने की हालात की समीक्षा

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में मंगलवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक बैठक में शामिल हुए।

बैठक में संभावित फ्लैश फ्लड से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को नदी के जलस्तर, तटबंध, पुल-पुलियों और संवेदनशील इलाकों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य सचिव ने स्थानीय लोगों को समय रहते सूचना देने और सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने को कहा है।

पश्चिमी चंपारण से वैशाली तक विशेष निगरानी

गंडक नदी में संभावित जलप्रवाह बढ़ने को देखते हुए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है।

सीतामढ़ी, शिवहर समेत दूसरे संवेदनशील जिलों में भी प्रशासन को लगातार स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

नदी किनारे बसे गांवों में मुनादी कर लोगों को संभावित खतरे की जानकारी देने को कहा गया है। तटबंधों की मजबूती की जांच करने और कटाव या रिसाव की स्थिति में तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की सूची तैयार रखने को कहा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर बिना देरी किए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके।

गंडक बैराज के गेट खोलने के निर्देश

संभावित बढ़े हुए जलप्रवाह को नियंत्रित करने के लिए जल संसाधन विभाग ने गंडक बैराज के सभी गेट खोलने और उससे जुड़ी नहरों में पानी प्रवाहित करने के निर्देश दिए हैं।

अधिकारियों और अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने को कहा गया है। तटबंधों और जल संसाधन से जुड़ी संरचनाओं की हर घंटे निगरानी की जाएगी।

NDRF और SDRF की टीमें रहेंगी तैयार

संभावित बाढ़ से निपटने के लिए NDRF और SDRF की अतिरिक्त टीमें तैनात की जा रही हैं।

गोपालगंज के लिए एक NDRF टीम भेजने का निर्देश दिया गया है। एक टीम को मुजफ्फरपुर में स्टैंडबाय रखा जाएगा। बेतिया में भी NDRF की टीम को कम समय में पहुंचने के लिए तैयार रखा गया है।

SSB की ओर से भी जरूरत पड़ने पर क्विक रिस्पॉन्स टीम और अन्य सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है।

नाव, राहत शिविर और सामुदायिक रसोई की तैयारी

प्रशासन को संभावित प्रभावित इलाकों के लिए निकासी योजना तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नावों की व्यवस्था रखने को कहा गया है।

राहत शिविरों और सामुदायिक रसोई की व्यवस्था भी तैयार रखने के निर्देश हैं। इसके अलावा प्रभावित इलाकों में पशुओं के लिए चारे और लोगों के लिए पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है।

प्रशासन की अपील- अफवाहों पर ध्यान न दें

राज्य सरकार ने लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि संभावित बाढ़ से निपटने के लिए जरूरी संसाधनों और बचाव दलों को तैयार रखा जा रहा है।

लोगों से अपील की गई है कि वे प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। नदी और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

परिवहन विभाग ने साफ किया है कि सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों और संचालकों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

अनधिकृत तरीके से सवारियां भर रही निजी बस सीज

एआरटीओ अतुल कुमार यादव ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर बसों की जांच की जा रही है। चेकिंग के दौरान यह देखा जा रहा है कि चालक नशे की हालत में वाहन तो नहीं चला रहे हैं और उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं।

इसी अभियान के दौरान एक निजी बस को अनधिकृत तरीके से सवारियां भरते हुए पकड़ा गया। कार्रवाई करते हुए बस को कोतवाली थाने में सीज कर दिया गया। वाहन पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

स्कूल वाहनों पर भी परिवहन विभाग की नजर

आजमगढ़ में ‘मिशन सेफ फ्यूचर’ के तहत स्कूल बसों और अन्य स्कूल वाहनों की भी लगातार जांच की जा रही है। एआरटीओ के मुताबिक एक जुलाई से अब तक जिले में 172 स्कूल वाहनों का चालान किया गया है, जबकि 94 स्कूल वाहनों को सीज किया गया है।

इस कार्रवाई के दौरान करीब 14 लाख रुपये का जुर्माना भी जमा कराया गया है।

अधिकारियों का कहना है कि स्कूल वाहनों की जांच को केवल अभियान तक सीमित नहीं रखा गया है। यह नियमित प्रक्रिया के तौर पर जारी रहेगी। आगामी रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए भी वाहनों की जांच पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

नियमों में कमी मिलने पर होगी कार्रवाई

चेकिंग के दौरान जिन बसों और अन्य वाहनों में कोई कमी नहीं मिली, उन्हें आगे जाने दिया गया। वहीं, नियमों का उल्लंघन या लापरवाही मिलने पर वाहन के खिलाफ जुर्माने के साथ सीज करने की कार्रवाई भी की जा रही है।

परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सड़क पर यात्रियों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।

प्रेशर हॉर्न के खिलाफ भी अभियान

बसों और अन्य वाहनों में प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल को लेकर भी परिवहन विभाग ने अभियान शुरू किया है। अधिकारियों के मुताबिक लोगों को प्रेशर हॉर्न के दुष्प्रभाव और इससे जुड़े नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

इसके साथ ही नियम तोड़ने वाले वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की जा रही है।

परिवहन विभाग ने कहा है कि सड़क सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। जांच के दौरान मानकों के विपरीत पाए जाने वाले वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इस सेंटर का खास फोकस साइबर सिक्योरिटी और उभरती तकनीकों पर आधारित स्टार्टअप्स पर रहेगा। सरकार का उद्देश्य पंजाब को टेक्नोलॉजी आधारित उद्यमिता के क्षेत्र में मजबूत केंद्र के रूप में विकसित करना है।

अमन अरोड़ा की मौजूदगी में हुआ समझौता

उद्योग भवन में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अमन अरोड़ा की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पंजाब के निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य और पंजाब स्टार्टअप नोडल अधिकारी जसप्रीत सिंह तथा STPI के निदेशक शैलेंद्र के. त्यागी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

अमन अरोड़ा ने कहा कि ‘न्यूरॉन 2.0’ पिछले इन्क्यूबेशन हब ‘न्यूरॉन 1.0’ की सफलता को आगे बढ़ाने की पहल है। सरकार के मुताबिक, न्यूरॉन 1.0 के तहत 114 स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेट किया गया। इसके अलावा 158 उत्पादों और 171 प्रोटोटाइप्स के विकास में सहायता दी गई और करीब 2,700 रोजगार पैदा हुए।

सरकार के अनुसार, पिछले हब से इन्क्यूबेट किए गए स्टार्टअप्स को 251 करोड़ रुपये का निवेश मिला है और इनका कुल मूल्यांकन 2,890 करोड़ रुपये बताया गया है।

पंजाब सरकार देगी 12 करोड़, STPI का योगदान 17 करोड़

इस परियोजना के लिए पंजाब सरकार ने 12 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जबकि STPI की ओर से 17 करोड़ रुपये का योगदान किया जाएगा।

सरकार की योजना अगले पांच वर्षों में कम से कम 50 स्टार्टअप्स को तैयार करने की है। इसके साथ ही उभरती तकनीकों से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए करीब 2,000 प्रोफेशनल्स को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

पात्र स्टार्टअप्स को ‘स्टार्टअप पंजाब’ के तहत पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वे राज्य की स्टार्टअप नीति के तहत उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

AI से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक पर रहेगा जोर

‘न्यूरॉन 2.0’ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ऑडियो-विजुअल ग्राफिक्स जैसी तकनीकों पर काम किया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी को भी इस सेंटर के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल किया गया है।

इसके लिए एक समर्पित साइबर सिक्योरिटी लैब स्थापित करने की योजना है। इस लैब में स्टार्टअप्स को अपने उत्पादों के विकास और टेस्टिंग के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

इन्क्यूबेशन सेंटर को सिर्फ स्टार्टअप शुरू करने तक सीमित नहीं रखा जाएगा। यहां मेंटरिंग, कौशल विकास, उत्पादों के व्यावसायीकरण और उद्योगों के साथ संपर्क बढ़ाने जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की योजना है।

युवाओं के लिए प्रशिक्षण और स्टार्टअप का मौका

अमन अरोड़ा ने कहा कि STPI के साथ यह साझेदारी पंजाब में आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए उभरती तकनीकों के इस्तेमाल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि साइबर सिक्योरिटी को स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ जोड़ने से प्रदेश के युवाओं को भविष्य की तकनीकी जरूरतों के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी।

समझौते के तहत STPI सेंटर के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेगा। साइबर सिक्योरिटी लैब के रखरखाव के साथ आउटरीच कार्यक्रम, हैकाथॉन, बूटकैंप और निवेशकों से जुड़ने वाले कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

कौशल विकास कार्यक्रमों को फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट स्तर पर तैयार किया जाएगा। वहीं, Startup Punjab स्टार्टअप आउटरीच, मेंटरिंग और इकोसिस्टम से जुड़े कामों में सहयोग करेगा।

इस पहल के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा कॉलेजों के छात्रों के लिए भी प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराने की योजना है। इससे पंजाब में स्टार्टअप और नई तकनीक से जुड़े अवसरों को शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।

एक क्लिक में करोड़ों का ट्रांसफर

तकनीक की ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री ने मंच से महज एक बटन दबाकर 2148 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचा दी। यह कोई छोटी-मोटी रकम नहीं है, बल्कि प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम के जरिए यह पैसा बिना किसी बिचौलिए के, सीधे बहनों के हाथों में पहुंचा, जिससे पारदर्शिता भी बनी रहती है और समय की बचत भी होती है।

हर बहन को मिले 1750 रुपये

बात करें तो इस बार का ट्रांसफर सामान्य से थोड़ा खास रहा। दरअसल, लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) के तहत हर महीने महिलाओं को 1,500 रुपये की नियमित किस्त मिलती है, लेकिन इस बार रक्षाबंधन का त्योहार होने की वजह से सरकार ने 250 रुपये अतिरिक्त भेजने का फैसला किया। यानी नियमित किस्त और त्योहारी तोहफा मिलाकर हर लाड़ली बहन के खाते में कुल 1,750 रुपये जमा हुए। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची, जिससे लाखों परिवारों में त्योहार की रौनक और बढ़ गई।

गौर करने वाली बात यह है कि यह योजना सिर्फ पैसे भेजने भर की स्कीम नहीं रह गई है, बल्कि यह अब मध्य प्रदेश की राजनीति और समाज दोनों में एक अहम पहचान बन चुकी है। शुरुआत से लेकर अब तक इस योजना ने लाखों महिलाओं की जिंदगी में छोटे-बड़े बदलाव लाए हैं, चाहे वह घर का राशन खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई का खर्च हो या फिर अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करना।

सीएम मोहन यादव का भावुक संदेश

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव का अंदाज़ भी बेहद भावुक और आत्मीय नजर आया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि महिलाएं जब अपने मायके से ससुराल जाती हैं, तो धीरे-धीरे वही उस नए परिवार की "केंद्र" और "ताकत" बन जाती हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई बेटी अपने माता-पिता के घर में बड़ी होकर एक बिल्कुल अनजान परिवार में कदम रखती है, तो उसका यह साहस वाकई सराहनीय होता है। वह धीरे-धीरे उस घर में अपनी अलग पहचान और जगह बनाती है और आखिरकार पूरे परिवार की धुरी बन जाती है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अगर सरकार इस सफर में महिलाओं को थोड़ी सी भी मदद और ताकत दे सके, तो यह उनके और उनकी सरकार के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर सभी बहनों को याद करते हुए कहा कि इस राशि के माध्यम से वे उन तक अपना स्नेह और प्यार भेज रहे हैं, साथ ही सरकार के लिए उनका आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। भाषण के अंत में उन्होंने प्रदेश की सभी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं।

क्यों खास है यह योजना?

अगर हम इस योजना की बड़ी तस्वीर देखें, तो लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) मध्य प्रदेश सरकार की उन योजनाओं में शुमार है, जिसने न सिर्फ महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूती दी है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई दी है। हर महीने आने वाली यह छोटी सी रकम, कई परिवारों के लिए बड़ा सहारा साबित होती है। खासकर ग्रामीण और छोटे कस्बों की महिलाओं के लिए, जहां आर्थिक संसाधन सीमित होते हैं, यह योजना एक भरोसे की तरह काम कर रही है।

माँ शारदा की पवित्र नगरी मैहर से आज 1.25 करोड़ से अधिक बहनों के खातों में ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ की 39वीं किस्त के रूप में ₹2,148 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया।

प्रत्येक लाड़ली बहन को इस माह ₹1,500 के साथ रक्षाबंधन के स्नेह स्वरूप ₹250 का शगुन भेजकर, कुल… pic.twitter.com/nmm6vJWymJ

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) August 19, 2026

त्योहारों के मौके पर मिलने वाली यह अतिरिक्त राशि भी सरकार की उस सोच को दिखाती है, जिसमें वह सिर्फ योजनाओं को कागजी तौर पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों की भावनाओं से जोड़कर लागू करना चाहती है। रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर बहनों के खाते में पैसा भेजना, एक तरह से सरकार का यह संदेश भी है कि वह हर बहन के साथ खड़ी है, ठीक वैसे ही जैसे एक भाई अपनी बहन का ख्याल रखता है।

कुल मिलाकर, मैहर से हुआ यह कार्यक्रम सिर्फ एक सरकारी योजना की किस्त जारी करने भर का मौका नहीं था, बल्कि यह एक भावनात्मक जुड़ाव और सामाजिक संदेश भी था। आने वाले महीनों में भी यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसी तरह नियमित रूप से बहनों के खातों में मदद पहुंचाती रहेगी, ताकि प्रदेश की करोड़ों महिलाएं आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ती रहें।

एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा के मुताबिक, अब तक 12 अपराधियों की संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इनमें से सात मामलों में न्यायालय से आदेश भी मिल गया है। बाकी मामलों में प्रक्रिया जारी है।

पुलिस अगले एक सप्ताह में अन्य चिन्हित अपराधियों की सूची तैयार कर संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है।

12 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी

गृह विभाग के निर्देश के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। पुलिस के अनुसार, गंभीर अपराधों में शामिल ऐसे लोगों की संपत्ति की पहचान की जा रही है, जिन पर अपराध के जरिए अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं।

एसएसपी ने बताया कि 12 मामलों में संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। सात मामलों में अदालत का आदेश मिल गया है, जबकि अन्य मामलों में कानूनी प्रक्रिया चल रही है।

साइबर ठगी के 128 मामले, 19 आरोपी गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर में साइबर अपराध भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। एसएसपी के अनुसार, इस साल अब तक साइबर अपराध से जुड़े 128 मामले दर्ज किए गए हैं।

इन मामलों में पुलिस ने 19 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में पांच ऐसे लोग हैं, जो डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी करते थे। चार आरोपी अंतरराज्यीय साइबर अपराध से जुड़े बताए गए हैं।

6.43 करोड़ रुपये की ठगी की रकम होल्ड

साइबर ठगी के मामलों में पुलिस ने पीड़ितों की रकम वापस कराने की दिशा में भी कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक, अब तक करीब 6 करोड़ 43 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में होल्ड कराए गए हैं।

इनमें से 82 लाख 68 हजार रुपये पीड़ितों को वापस कराए जा चुके हैं।

इस कार्रवाई का मकसद ठगी के बाद रकम को दूसरे खातों में जाने से रोकना और पीड़ितों को आर्थिक राहत दिलाना है।

बिना FIR भी साइबर ठगी की रकम लौटाने की व्यवस्था

साइबर ठगी के पीड़ितों के लिए पुलिस ने एक और व्यवस्था शुरू की है। एसएसपी के मुताबिक, मुख्यालय के निर्देश पर MRA-M पोर्टल के जरिए बिना FIR दर्ज कराए भी साइबर ठगी की रकम वापस कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

इसके तहत अब तक 306 पीड़ितों को करीब 19 लाख 37 हजार रुपये वापस कराए जा चुके हैं।

हालांकि, कुछ मामलों में अदालत में बॉन्ड जमा कराने की प्रक्रिया पूरी होने के कारण रकम लौटाने में समय लग रहा है।

हर महीने दो मंगलवार चलेगा ‘साइबर मंगलवार’ अभियान

साइबर ठगी से बचाव के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस अब जागरूकता अभियान को और व्यापक करने जा रही है। प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे मंगलवार को ‘साइबर मंगलवार’ के रूप में अभियान चलाया जा रहा है।

इस दौरान पुलिस अधिकारी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में जाकर लोगों को साइबर अपराध से बचने के तरीके बता रहे हैं।

अब इस अभियान को सिर्फ शहर और शिक्षण संस्थानों तक सीमित नहीं रखा जाएगा। पुलिस इसे गांव और पंचायत स्तर तक ले जाने की तैयारी में है।

सहयोग शिविरों में भी पुलिस की ओर से स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां लोगों को साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने की जानकारी दी जाएगी।

स्कूल-कॉलेज भी करा सकेंगे साइबर जागरूकता कार्यक्रम

पुलिस के मुताबिक, निजी या सरकारी स्कूल-कॉलेज अपने संस्थान में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराना चाहते हैं तो साइबर थाने से संपर्क कर सकते हैं।

इस पहल का उद्देश्य खासतौर पर युवाओं और ग्रामीण इलाकों के लोगों को डिजिटल फ्रॉड के नए तरीकों के बारे में जागरूक करना है।

सहयोग पोर्टल पर 864 में से 814 शिकायतों का निपटारा

पुलिस की ओर से संचालित सहयोग पोर्टल पर भी शिकायतों के निपटारे की जानकारी दी गई है। पुलिस के अनुसार, पोर्टल पर कुल 864 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से 814 शिकायतों का समय सीमा के भीतर निष्पादन किया जा चुका है।

इसके अलावा जिले में पुलिस बल को मजबूत करने की प्रक्रिया भी जारी है।

694 नए सिपाहियों में 682 ने किया योगदान

मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस बल बढ़ाने के लिए 694 नए सिपाहियों की तैनाती हुई है। इनमें से 682 सिपाहियों ने योगदान दे दिया है।

इन नए जवानों को अररिया, बेगूसराय समेत अलग-अलग प्रशिक्षण केंद्रों में भेजा जा रहा है। वहीं, सीतामढ़ी जिला बल के 273 सिपाहियों का मुजफ्फरपुर में प्रशिक्षण भी इसी सप्ताह शुरू हुआ है।

क्या है पुलिस की आगे की रणनीति?

मुजफ्फरपुर पुलिस की कार्रवाई से साफ है कि फोकस एक साथ दो मोर्चों पर है। एक तरफ गंभीर अपराधों से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर साइबर ठगी के मामलों में गिरफ्तारी, रकम होल्ड कराने और जागरूकता अभियान पर जोर दिया जा रहा है।

आने वाले दिनों में चिन्हित अपराधियों की संख्या और संपत्ति जब्ती की कार्रवाई बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही ‘साइबर मंगलवार’ अभियान को पंचायत स्तर तक ले जाने से ग्रामीण इलाकों में साइबर ठगी के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर पुलिस का जोर रहेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दोनों खिलाड़ियों का पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने गोनी और कुनार को सिरोपा देकर सम्मानित भी किया। पंजाब सरकार में मंत्री गुरमीत खुडियां भी इस दौरान मौजूद रहे।

भगवंत मान ने कहा- युवाओं को खेलों से जोड़ने में मिलेगी मदद

AAP में दोनों खिलाड़ियों के शामिल होने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पार्टी परिवार में यह एक अच्छा जुड़ाव है। उन्होंने कहा कि खेल के मैदान में पंजाब का नाम रोशन करने वाले युवाओं का साथ ‘रंगला पंजाब’ बनाने की मुहिम को मजबूती देगा।

मान ने कहा कि खेलों से जुड़े इन लोगों का अनुभव पंजाब के युवाओं को खेलों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करने में मदद कर सकता है।

गोनी और कुनार ने भगवंत मान सरकार की नीतियों पर जताया भरोसा

आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद मनप्रीत सिंह ‘गोनी’ और कुनार ने कहा कि वे मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की नीतियों और राज्य में किए जा रहे विकास कार्यों से प्रभावित हैं।

दोनों ने पार्टी को मजबूत करने और पंजाब के हित में काम करने की बात कही।

खेल जगत से जुड़े चेहरों का AAP में जुड़ना क्यों अहम?

पंजाब में खेल और युवाओं से जुड़े मुद्दे लगातार राजनीतिक चर्चा का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में खेल जगत से जुड़े चर्चित चेहरों का किसी राजनीतिक दल से जुड़ना उसके युवा और खेल-केंद्रित संदेश को मजबूती दे सकता है।

AAP के लिए गोनी और कुनार का जुड़ना खास तौर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों का जुड़ाव खेल क्षेत्र से है। हालांकि, पार्टी में शामिल होने के बाद दोनों को कौन-सी राजनीतिक जिम्मेदारी दी जाएगी, इसकी जानकारी उपलब्ध सामग्री में नहीं दी गई है।

AAP में शामिल होने के बाद अब आगे क्या?

फिलहाल दोनों खिलाड़ियों ने पार्टी की नीतियों और पंजाब के विकास के लिए काम करने की बात कही है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि आम आदमी पार्टी उन्हें संगठन में क्या भूमिका देती है और वे युवाओं तथा खेलों से जुड़े मुद्दों पर किस तरह सक्रिय होते हैं।

आयु वर्ग के आँकड़े विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण जानकारी सामने लाते हैं

पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना (एमएमएसवाई) मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कवर किए गए उपचार को आर्थिक रूप से सुलभ बनाकर इस चुनौती के एक महत्त्वपूर्ण पहलू से निपटने में मदद कर रही है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए), पंजाब के 11 अगस्त 2026 तक के आँकड़ों के अनुसार, उपलब्ध सात महीने की अवधि में 709 लाभार्थियों ने योजना के तहत मानसिक स्वास्थ्य उपचार करवाया, जिस पर ₹83.36 लाख का ख़र्च आया। आयु वर्ग के आँकड़े विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण जानकारी सामने लाते हैं। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत कैशलेस उपचार प्राप्त करने वाले 284 लाभार्थी 31–45 आयु वर्ग के थे, जबकि 249 लाभार्थी 18–30 आयु वर्ग के थे। इन दोनों आयु वर्गों को मिलाकर कुल 533 लाभार्थी हैं, जो कुल लाभार्थियों का 75.2 प्रतिशत है।

सही समय पर सही उपचार उपलब्ध करवाने की प्राथमिकता होनी चाहिए

इस संबंध में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ ऐसी सुविधा नहीं बननी चाहिए, जिसे परिवार केवल तभी हासिल करे जब वह इसका ख़र्च उठा सके। यदि किसी व्यक्ति को पेशेवर मदद की आवश्यकता है, तो उसे सही समय पर सही उपचार उपलब्ध करवाने की प्राथमिकता होनी चाहिए।” राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) के आँकड़े यह भी दर्शाते हैं कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत न्यूरोटिक एवं तनाव संबंधी विकारों, मूड एवं भावनात्मक विकारों, शारीरिक एवं शारीरिक कारकों से जुड़े व्यवहार संबंधी सिंड्रोम तथा मनोसक्रिय पदार्थों के सेवन से जुड़े मानसिक एवं व्यवहार संबंधी विकारों सहित विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का उपचार किया जा रहा है।

सरकार के इस फैसले की जानकारी सामने आते ही रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच खुशी देखी गई।

TDPL की ओर से आयोजित सभी परीक्षाएं होंगी रद्द

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुताबिक, केवल JSSC CGL परीक्षा ही नहीं, बल्कि TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा। इसमें वे परीक्षाएं भी शामिल हैं, जिनकी चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

सरकार ने JSSC CGL परीक्षा में सामने आई गड़बड़ियों की जांच कराने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री ने आंदोलन कर रहे छात्रों को राज्य के नौजवान बताते हुए कहा कि सरकार उनके हितों के साथ खड़ी है।

#WATCH | Ranchi: Protest by JPSC-JSSC aspirants | Jharkhand CM Hemant Soren says, "The investigations being conducted by both the SIT and the CID have brought to light several shocking facts. Since the investigation is ongoing, it is not possible to disclose every detail openly;… pic.twitter.com/eLn0xJlsgE

— ANI (@ANI) August 17, 2026

भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था में बदलाव की तैयारी

मुख्यमंत्री ने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के लिए पूर्व में निर्धारित SOP यानी Standard Operating Procedure के पालन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर तय प्रक्रिया का सख्ती से पालन होता तो ऐसी खामियां सामने नहीं आतीं।

सरकार ने परीक्षा में धांधली रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने और भर्ती प्रक्रिया में नए सुधार लागू करने की बात कही है। इसका उद्देश्य परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाना है।

JSSC और JPSC में सुधार के लिए बनेगी हाईलेवल कमेटी

झारखंड सरकार परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अमिताभ कौशल के नेतृत्व में यह कमेटी गठित की जाएगी।

कमेटी JSSC और JPSC की परीक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करेगी। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता लाने और जरूरी परीक्षा सुधारों को लेकर सिफारिशें और दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे।

2014 से हुई नियुक्तियों की भी जांच का ऐलान

सरकार ने जांच का दायरा केवल मौजूदा भर्ती परीक्षाओं तक सीमित नहीं रखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2014 से अब तक हुई छोटी-बड़ी नियुक्तियों में गड़बड़ियों की जांच कराने की बात भी कही है।

इस ऐलान के बाद झारखंड में पिछले वर्षों में हुई सरकारी नियुक्तियां भी जांच के दायरे में आ सकती हैं। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जांच की प्रक्रिया कब शुरू होगी और इसका विस्तृत दायरा क्या होगा।

झारखंड के मेरे युवा साथियों के हितों, भविष्य और विश्वास की रक्षा को लेकर हमने हमेशा कड़े निर्णय लिए हैं।

JPSC JSSC एवं अन्य मुद्दों पर कैबिनेट बैठक के पश्चात मीडिया बंधुओं से बातचीत... pic.twitter.com/ucVKtZfnyu

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) August 17, 2026

छात्रों के आंदोलन के बीच आया फैसला

JSSC CGL समेत भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्र लंबे समय से विरोध कर रहे थे। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भी छात्र अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे थे।

सरकार के परीक्षा रद्द करने के ऐलान के बाद आंदोलन कर रहे छात्रों में उत्साह देखा गया। अब छात्रों की नजर सरकार की ओर से परीक्षा व्यवस्था में किए जाने वाले अगले सुधारों और नई भर्ती प्रक्रिया पर रहेगी।

आगे क्या होगा?

JSSC CGL और TDPL की अन्य परीक्षाओं को रद्द करने के बाद सरकार के सामने नई परीक्षा प्रक्रिया तैयार करने की चुनौती होगी। साथ ही, उच्चस्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर JSSC और JPSC की भर्ती व्यवस्था में बदलाव किए जाने की तैयारी है।

सरकार ने साफ किया है कि उसका लक्ष्य भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में भरोसा कायम करना है।

बुराड़ी विधायक संजीव झा ने भी सड़क की बदहाली को लेकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सड़क का निर्माण दिल्ली सरकार और लोक निर्माण विभाग यानी PWD की जिम्मेदारी है। उनके मुताबिक, काम में देरी के पीछे सरकार बदलने के बाद प्राथमिकताओं में बदलाव और प्रशासनिक स्तर पर हुई देरी प्रमुख वजहों में शामिल हैं।

9 किलोमीटर का है सड़क का हिस्सा

संजीव झा के मुताबिक, संबंधित सड़क करीब 9 किलोमीटर लंबी है और बुराड़ी बाईपास से हिरनकी तक जाती है। सड़क के निर्माण का काम दो चरणों में किया जाना था।

उनके अनुसार, पहले चरण का काम जून-जुलाई 2023 के आसपास शुरू हुआ और अक्टूबर 2024 में पूरा हुआ। इसके बाद लेबर चौक से बुराड़ी बाईपास तक सड़क का काम भी किया गया।

विधायक का दावा है कि इसके बाद चुनाव और सरकार में बदलाव के दौरान कुछ समय तक काम प्रभावित रहा। दूसरे चरण के काम को शुरू करने में भी कई चुनौतियां सामने आईं।

100 करोड़ की सड़क, विधायक निधि 5 करोड़

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सड़क के निर्माण पर करीब 100 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। वहीं विधायक को पूरे विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए सालाना 5 करोड़ रुपये की विधायक निधि मिलती है।

AAP का तर्क है कि इतनी बड़ी परियोजना को विधायक निधि से पूरा नहीं किया जा सकता। इसके लिए PWD और दिल्ली सरकार के स्तर से बजट और निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ाना जरूरी है।

संजीव झा ने कहा कि उन्होंने सड़क के मुद्दे को विधानसभा में उठाने के साथ-साथ मंत्रियों, अधिकारियों और उपराज्यपाल समेत संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखे हैं।

सीवर के काम के बाद बढ़ी परेशानी

संजीव झा के मुताबिक, सड़क के दोनों ओर नाले हैं। सीवर बिछाने के दौरान नालों के ब्लॉक होने से जल निकासी प्रभावित हुई। इसके कारण बारिश के दौरान जलभराव की समस्या भी बढ़ गई।

उन्होंने दावा किया कि पहले मानसून से पहले नालों की सफाई का टेंडर कराया जाता था, लेकिन इस बार टेंडर प्रक्रिया जुलाई में पूरी हुई। तब तक बारिश शुरू हो चुकी थी।

AAP विधायक का आरोप है कि इस देरी का असर सड़क और आसपास के इलाकों पर पड़ा।

सड़क की मरम्मत के लिए 3 करोड़ का टेंडर

संजीव झा के मुताबिक, जल बोर्ड और PWD के साथ बैठकों के बाद सड़क के गड्ढे भरने और उसकी मजबूती से जुड़े काम के लिए करीब 3 करोड़ रुपये का टेंडर किया गया था।

हालांकि, उनके अनुसार काम शुरू होने के बाद बारिश के कारण निर्माण प्रभावित हो गया।

उन्होंने कहा कि नालों की सफाई और सड़क की मजबूती के लिए अब टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। अधिकारियों की ओर से उन्हें जल्द ही बिटुमिनस और दूसरे जरूरी कार्यों के लिए टेंडर कराने का आश्वासन दिया गया है।

बुराड़ी के साथ दूसरे इलाकों का भी मुद्दा उठाया

संजीव झा ने दावा किया कि जलभराव और सड़क की खराब स्थिति की समस्या केवल बुराड़ी तक सीमित नहीं है। उन्होंने बादली के स्वरूप नगर रोड, तिमारपुर और संगम विहार जैसे इलाकों का भी जिक्र किया।

उनका आरोप है कि दिल्ली सरकार की प्राथमिकताओं में बदलाव के कारण अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

प्रदर्शन को लेकर विधायक ने क्या कहा?

बुराड़ी की सड़क को लेकर स्थानीय स्तर पर हुए प्रदर्शन और विधायक के इस्तीफे की मांग पर संजीव झा ने कहा कि प्रदर्शन राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित था। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों से सरकार पर दबाव बनाने की अपील की।

उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के लिए जरूरी करीब 100 करोड़ रुपये का फंड विधायक के पास नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार और संबंधित विभाग के पास है। इसलिए दबाव सरकार और PWD पर बनाया जाना चाहिए।

तीन महीने में सड़क बनाने का दावा

संजीव झा ने कहा कि अधिकारियों ने उन्हें जल्द ही जरूरी टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का भरोसा दिया है। उनके मुताबिक, काम शुरू होने के बाद करीब दो से तीन महीने में सड़क निर्माण पूरा करने की बात अधिकारियों ने कही है।

विधायक ने यह भी कहा कि अगर तय समय में सड़क का काम पूरा नहीं हुआ तो वह जनता के साथ मिलकर दिल्ली सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे।

फिलहाल सड़क निर्माण को लेकर AAP और दिल्ली सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। सड़क कब तक पूरी तरह तैयार होगी, यह आगे होने वाले टेंडर और निर्माण कार्य की गति पर निर्भर करेगा।

बुजुर्गों का किया जा रहा इस तरह अभिवादन

हरजोत सिंह बैंस ने कई तस्वीरों को शेयर करते हुए बताया, “आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने के लिए भरतगढ़ गांव से एक बस भेजी गई। मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे लिए सब कुछ है।” जहां फोटोज में देखा जा सकता है कि कैबिनेट मिनिस्टर हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे हैं। उनके सामने खड़े कई बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष को माला पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि वे धार्मिक यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं।

धार्मिक स्थलों पर पंजाब के बुजुर्गों को भेज रहे CM Bhagwant Mann

बता दे कि सीएम भगवंत मान सरकार द्वारा देश भर के धार्मिक स्थलों पर पंजाब के बुजुर्गों को भेजा जा रहा है और दर्शन करवाया जा रहा है। इस योजना के तहत बुजुर्गों की यात्रा से लेकर रहने और खाने पीने का पूरा खर्च सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का अवसर प्रदान करना है जो आर्थिक मजबूरी या किसी अन्य वजह से स्वयं यात्रा करने में असमर्थ हैं। उनके लिए सीएम भगवंत मान मसीहा बने हैं और इस मुहिम की शुरुआत की है।

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब में छह लाख उपचार पूरे हो गए हैं

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के आँकड़ों के अनुसार, 69,12,697 पात्र परिवारों के मुकाबले अब तक 26,18,712 लाभार्थियों का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) किया जा चुका है। अब तक 3,02,906 मरीज़ों ने उपचार प्राप्त किया है, जिनमें 6,06,892 उपचार और 15,267 प्रक्रियाएँ शामिल हैं। योजना के तहत 880 सूचीबद्ध अस्पताल हैं, जबकि दर्ज औसत क्लेम राशि ₹14,628.04 है। इस अवसर पर, पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “डायलिसिस से लेकर कैंसर उपचार तक, मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब में छह लाख उपचार पूरे हो गए हैं। गंभीर और महँगी स्वास्थ्य सेवाओं में इस योजना का उपयोग विशेष रूप से देखने को मिल रहा है। क्रॉनिक हीमोडायलिसिस के 1,99,417 उपचार किए गए हैं, जबकि कैंसर के 60,504 मामले और 1,85,220 आपातकालीन मामले भी दर्ज किए गए हैं।”

इसके अतिरिक्त, हृदय संबंधी उपचार भी योजना का एक प्रमुख हिस्सा बना हुआ है। आँकड़ों के अनुसार, डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफी सहित 10,428 पीटीसीए प्रक्रियाएँ की गई हैं, जिन पर ₹100 करोड़ का ख़र्च आया है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग(सीएबीजी) के 611 उपचारों पर लगभग ₹8.20 करोड़ ख़र्च हुए, जबकि 507 पेसमेकर प्रक्रियाओं पर लगभग ₹6.79 करोड़ ख़र्च किए गए।

हड्डी एवं जोड़ संबंधी उपचारों में भी योजना का पर्याप्त उपयोग हुआ है। कुल 11,796 घुटना प्रत्यारोपण (नी रिप्लेसमेंट) किए गए, जिन पर ₹94.89 करोड़ ख़र्च हुए। योजना के तहत 1,092 कुल हिप रिप्लेसमेंट भी दर्ज किए गए, जिनकी लागत ₹10.75 करोड़ रही। इसके अलावा, फ्रैक्चर फिक्सेशन की 2,200 से अधिक प्रक्रियाएँ की गईं। कैंसर उपचार के 60,504 दर्ज मामलों पर लगभग ₹159.41 करोड़ ख़र्च हुए, जबकि 2,02,793 दर्ज डायलिसिस मामलों पर ₹33.14 करोड़ का ख़र्च हुआ।

इस योजना का लाभ सरकारी और निजी, दोनों अस्पतालों में पहुँच रहा है। निजी स्वास्थ्य संस्थानों में 3,36,161 मामलों का उपचार किया गया, जबकि सरकारी अस्पतालों में 2,70,731 मामलों का उपचार हुआ। दर्ज ख़र्च क्रमशः ₹614.08 करोड़ और ₹479.85 करोड़ रहा। ज़िला स्तर के आँकड़ों में उपचार के उपयोग के अलग-अलग पैटर्न सामने आए हैं। पटियाला में सबसे अधिक 28,977 मरीज़ों का उपचार किया गया, इसके बाद बठिंडा में 23,446, लुधियाना में 22,620 और जालंधर में 20,193 मरीज़ों का उपचार हुआ। बठिंडा में सबसे अधिक ₹200 करोड़ का खर्च दर्ज किया गया, जिसके बाद पटियाला में ₹100 करोड़, अमृतसर में ₹99.23 करोड़ और जालंधर में ₹91.30 करोड़ ख़र्च हुए।

आँकड़ों के पीछे, लाभार्थियों की कहानियाँ

आँकड़े योजना के स्तर को दर्शाते हैं, लेकिन लाभार्थियों के अनुभव यह बताते हैं कि कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच परिवारों के लिए क्या मायने रखती है। पित्ताशय(गॉल ब्लैडर) और रीढ़ संबंधी समस्याओं का उपचार करवाने वाली संदीप कौर ने कहा कि उपचार ने उन्हें बेहतर जीवन की ओर लौटने में मदद की है। उन्होंने कहा, “सफल उपचार के बाद मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। मैं नई उम्मीद के साथ अपना जीवन जी रही हूँ।”

स्तन कैंसर का उपचार करवा रहीं निशि गुप्ता के लिए स्वास्थ्य कार्ड ने लंबे समय तक चलने वाले उपचार से जुड़े आर्थिक दबाव को कम किया है। उन्होंने कहा, “स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से मेरे स्तन कैंसर का उपचार नि:शुल्क शुरू हुआ है और बिना किसी ख़र्च के जारी है। इससे मुझे और मेरे परिवार को बहुत राहत मिली है।”

हाकम सिंह ने सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया

पटियाला के हाकम सिंह के लिए, यह योजना अचानक उत्पन्न हुई हृदय संबंधी आपात स्थिति के दौरान बेहद महत्त्वपूर्ण साबित हुई। अपने लक्षणों को याद करते हुए उन्होंने कहा, “अचानक मेरे सीने में दर्द होने लगा।” हृदय संबंधी बीमारी का नि:शुल्क उपचार मिलने के बाद हाकम सिंह ने सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि अब वह अधिक खुशहाल जीवन जी सकते हैं।

एक अन्य लाभार्थी गुरचरण सिंह ने गंभीर बीमारी के साथ आने वाले आर्थिक डर को सीधे शब्दों में व्यक्त किया: उन्होंने कहा, “हम यह सोचते-सोचते ही मर जाते कि पैसे कहाँ से लाएँगे।”इन लाभार्थियों के लिए, कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं का महत्त्व सरकार द्वारा ख़र्च की गई राशि से कहीं अधिक है। इसका अर्थ है कि ऐसे समय में उनके परिवारों को उस धन की व्यवस्था नहीं करनी पड़ी, जब उनकी प्राथमिकता उपचार और स्वस्थ होने की थी।जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ऐसे में पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना के आँकड़े जनकल्याण को देखने का एक और दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं—सिर्फ इस आधार पर नहीं कि कितने लोगों को स्वास्थ्य कवर मिला, बल्कि इस आधार पर भी कि कितने लोग गंभीर उपचार तक पहुँच बनाने में सक्षम हुए, जब उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी।

NH-327E पर वाहन रोककर तलाशी

उत्पाद विभाग की टीम ने 13 अगस्त 2026 को इंस्पेक्टर संगम कुमार विद्यार्थी के नेतृत्व में कोचाधामन थाना क्षेत्र के शीतल नगर बस स्टैंड के पास कार्रवाई की। यह स्थान NH-327E के नजदीक है।

शराब तस्करी की सूचना मिलने के बाद टीम संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान टाटा सूमो गोल्ड वाहन WB 60J 2170 को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में 332.880 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। मौके से एक स्मार्टफोन भी जब्त किया गया।

दो आरोपी गिरफ्तार, दो फरार

उत्पाद विभाग ने वाहन में मौजूद मो. फारूक और सपन विश्वास, दोनों निवासी दार्जिलिंग जिला, पश्चिम बंगाल, को गिरफ्तार कर लिया।

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि शराब की खेप सिलीगुड़ी से खरीदी गई थी और इसे अररिया ले जाया जा रहा था। उत्पाद विभाग मामले में शराब के स्रोत और इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रहा है।

फरार आरोपियों के खिलाफ भी प्राथमिकी

कार्रवाई के दौरान दो अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। उनकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। दोनों को मामले में आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है।

इस मामले में उत्पाद थाना किशनगंज कांड संख्या 877/26, दिनांक 13 अगस्त 2026 दर्ज किया गया है। जब्त शराब, वाहन और अन्य सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है।

किसानों ने पुलिस को दी सूचना

जानकारी के मुताबिक, खेत में काम कर रहे किसानों की नजर विमान जैसी दिखने वाली संदिग्ध वस्तु पर पड़ी। किसी अनहोनी की आशंका के चलते किसानों ने तुरंत महाजन पुलिस को सूचना दी।

पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध वस्तु को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की।

सेना और आर्मी इंटेलिजेंस की टीम भी पहुंची

महाजन क्षेत्र में सेना की फील्ड फायरिंग रेंज होने के कारण मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। पुलिस के साथ सेना के अधिकारी और आर्मी इंटेलिजेंस की टीम भी मौके पर पहुंची।

फिलहाल जांच की जा रही है कि यह वस्तु किसकी है और खेत तक कैसे पहुंची।

सीमावर्ती इलाका होने से बढ़ी सतर्कता

बीकानेर भारत-पाकिस्तान सीमा से लगा संवेदनशील जिला है। ऐसे में संदिग्ध ड्रोन जैसी वस्तु मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से जांच कर रही हैं।

तकनीकी जांच के बाद सामने आएगी पूरी जानकारी

फिलहाल संदिग्ध वस्तु की तकनीकी जांच की जा रही है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह वस्तु कहां से आई और इसके पीछे क्या वजह है।

ED रायपुर जोनल ऑफिस की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक, जांच EOW/ACB की FIR और विशेष अदालत में दाखिल आरोप पत्रों के आधार पर शुरू हुई थी।

ED का 3,000 करोड़ रुपये की अवैध कमाई का दावा

ED के अनुसार, अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी से जुड़े कथित सिंडिकेट ने राज्य के शराब कारोबार में समानांतर व्यवस्था संचालित की।

एजेंसी का दावा है कि इस नेटवर्क के जरिए करीब 3,000 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय जुटाई गई। इसमें शराब बिक्री पर कथित अवैध कमीशन, बिना हिसाब वाली देशी शराब की बिक्री, डिस्टिलरों से वार्षिक कमीशन, विदेशी शराब कंपनियों से कमीशन और FL-10A लाइसेंस देने के एवज में कथित वसूली शामिल थी।

रामगोपाल अग्रवाल की भूमिका पर ED का आरोप

जांच में सामने आए तथ्यों का हवाला देते हुए ED ने आरोप लगाया है कि अपराध से अर्जित नकदी का एक बड़ा हिस्सा रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचाया गया।

एजेंसी के मुताबिक, उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे अग्रवाल तक यह रकम कथित हैंडलरों के माध्यम से पहुंचाई गई।

राजीव भवन तक नकदी पहुंचाने का दावा

ED के अनुसार, PMLA की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों में उन लोगों ने भी नकदी पहुंचाए जाने की जानकारी दी है, जिन्होंने कथित तौर पर रकम को संभाला और स्थानांतरित किया था।

एजेंसी का दावा है कि रामगोपाल अग्रवाल के निर्देश पर नकदी रायपुर स्थित तत्कालीन कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पहुंचाई गई।

11 अगस्त को गिरफ्तारी, 7 दिन की ED रिमांड

रामगोपाल अग्रवाल पहले से रायपुर सेंट्रल जेल में विचाराधीन बंदी थे। ED ने 11 अगस्त 2026 को उन्हें PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया।

पेशी के बाद विशेष PMLA कोर्ट ने ED को 7 दिन की रिमांड दी है। अब वह 18 अगस्त 2026 तक ED की हिरासत में रहेंगे।

ED के मुताबिक, रिमांड के दौरान फंड के लेन-देन, कथित हैंडलरों की भूमिका और रकम के इस्तेमाल को लेकर पूछताछ की जाएगी।

तिरंगा यात्रा का नेतृत्व जिला पदाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया और पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार ने किया। यात्रा के शुभारंभ के दौरान जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने गुब्बारे आसमान में छोड़कर अभियान की शुरुआत की।

इसके बाद बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, गणमान्य लोग, शहरवासी और सरकारी, निजी व गैर-सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राएं यात्रा में शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर स्कूली बच्चे देशभक्ति के नारों के साथ यात्रा में आगे बढ़े।

बच्चों ने पेश की आकर्षक झांकियां

तिरंगा यात्रा के दौरान छात्र-छात्राओं ने विभिन्न झांकियां और प्रस्तुतियां भी दीं। इससे यात्रा मार्ग पर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। पूरे रास्ते देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम का माहौल देखने को मिला।

पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार ने यात्रा में शामिल बच्चों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और कई बच्चों को गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाया।

वहीं, जिला पदाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया ने भी छात्र-छात्राओं और आम लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने जिलेवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।

डीएम ने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की

जिला पदाधिकारी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम की भावना को और मजबूत करना है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिलेवासियों से अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की।

उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है और इसका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

उंटा विद्यालय से शुरू हुई तिरंगा यात्रा अरवल मोड़ होते हुए गांधी मैदान पहुंची। यात्रा के दौरान छात्र-छात्राओं और शहरवासियों ने तिरंगे के साथ राष्ट्रप्रेम, एकता और देशभक्ति का संदेश दिया।

इन फैसलों का असर शिक्षा, रोजगार, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा और शहरी विकास से जुड़े क्षेत्रों पर पड़ेगा।

1. AI, ड्रोन और कोडिंग की ट्रेनिंग के लिए ₹430.08 करोड़

‘सात निश्चय-3’ के तहत कुशल युवा कार्यक्रम को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए सरकार ने 430.08 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

कार्यक्रम के तहत युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग और कोडिंग समेत नई तकनीकों से जुड़ी स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी।

सरकार के मुताबिक इससे 6,436 सीधे रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

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2. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2031 तक जारी रहेगी

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले पांच साल के लिए आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। अब यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगी।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने 950 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

3. शहरों के जैविक कचरे से बनाए जाएंगे CBG प्लांट

बिहार के नगर निकायों में कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG प्लांट लगाए जाएंगे। इनमें शहरों से निकलने वाले जैविक कचरे का इस्तेमाल गैस बनाने में किया जाएगा।

इससे शहरी कचरे के निपटारे के साथ-साथ मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

4. प्राइवेट ITI की 50% सीटों पर प्रवेश परीक्षा से दाखिला

बिहार के सरकारी और प्राइवेट ITI में दाखिले की व्यवस्था में बदलाव को मंजूरी दी गई है।

अब प्राइवेट ITI की 50 फीसदी सीटों पर दाखिला BCECEB की प्रवेश परीक्षा के जरिए होगा। इसका उद्देश्य प्रवेश प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है।

5. रिटायर IAS संजय कुमार को एक साल का कार्यकाल

सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव रहे IAS अधिकारी संजय कुमार को सेवानिवृत्ति के बाद एक साल के लिए संविदा पर रखने की मंजूरी दी गई है।

उनका नया कार्यकाल 1 अगस्त 2026 से 31 जुलाई 2027 तक रहेगा।

6. गांवों तक पहुंचेगा हाई-स्पीड फाइबर इंटरनेट

भारतनेट परियोजना के तहत बिहार के गांवों, पंचायतों, स्कूलों, अस्पतालों और आंगनबाड़ी केंद्रों तक हाई-स्पीड फाइबर इंटरनेट पहुंचाने की योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है।

भारतनेट के त्रिपक्षीय समझौते में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का लक्ष्य नेटवर्क को 99 फीसदी समय तक चालू रखना है।

7. बिजली विभाग में 221 नए पदों को मंजूरी

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यानी BSPTCL के ग्रिड उपकेंद्रों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए 221 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।

इनमें कार्यपालक अभियंता, सहायक कार्यपालक अभियंता, कनिष्ठ विद्युत अभियंता और तकनीकी स्टाफ से जुड़े पद शामिल हैं।

8. घर पर सोलर लगाने वालों को मिलेगी अतिरिक्त आर्थिक मदद

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत घर की छत पर सोलर सिस्टम लगाने वाले लाभार्थियों को केंद्र की सहायता के अलावा बिहार सरकार भी अतिरिक्त आर्थिक मदद देगी।

राज्य सरकार की ओर से प्रति किलोवाट 10 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। एक घर को अधिकतम 20 हजार रुपये तक मिलेंगे। यह राशि DBT के जरिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

इस योजना के लिए संभावित रूप से 1,000 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है।

9. सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटी

ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप वाले क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री और उसे दूसरे के नाम करने पर लगी रोक हटाने को मंजूरी दी गई है।

अंतिम विकास योजना जारी होने के बाद इन क्षेत्रों में निर्माण और विकास का काम बिहार नगर विकास प्राधिकरण के DCR नियमों के अनुसार किया जा सकेगा।

10. प्राइवेट B.Ed कॉलेजों में दूसरे कोर्स भी शुरू हो सकेंगे

बिहार में सिर्फ B.Ed की पढ़ाई कराने वाले प्राइवेट शिक्षक शिक्षा संस्थानों में अब दूसरे कोर्स शुरू किए जा सकेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इन संस्थानों में B.Ed के साथ कला, विज्ञान, वाणिज्य और कौशल से जुड़े स्नातक कोर्स भी शुरू किए जा सकेंगे। इससे इन संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के विकल्प बढ़ेंगे।

बृहन्मुंबई नगर निगम के आपदा प्रबंधन सेल के मुताबिक, आग ग्राउंड-प्लस-12 मंजिला इमारत की 11वीं मंजिल पर लगी थी।

रात करीब 10 बजे लगी आग

दमकल विभाग के अधिकारी के मुताबिक, आग रात करीब 10:08 बजे लगी। आग की लपटें तेज होने के बाद करीब 10:16 बजे इसे ‘लेवल 2’ की आग घोषित किया गया।

आग लगने के बाद 11वीं मंजिल पर कई लोग फंस गए थे। मुंबई दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बचाव अभियान चलाकर उन्हें बाहर निकाला।

बचाव अभियान में दो लोग बेहोश मिले

दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि बचाव अभियान के दौरान सभी छह लोग घायल हुए थे। इनमें से दो लोग बेहोशी की हालत में मिले।

बचाव के बाद घायलों को बांद्रा के नानावटी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने अंकिता और अबीर को मृत घोषित कर दिया। बाकी चार घायलों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई गई है।

करीब दो घंटे बाद आग पर काबू पाया गया

अधिकारियों के मुताबिक, दमकल कर्मियों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आधी रात के आसपास आग पर काबू पाया। इसके बाद कूलिंग ऑपरेशन शुरू किया गया।

अधिकारी के अनुसार, पूरी मंजिल का कॉरिडोर और इमारत धुएं से भर गया था। इसके कारण बचाव अभियान में मुश्किलें आईं।

आग लगने की सही वजह अभी सामने नहीं आई है। मामले की जांच की जा रही है।

इस पहल के तहत 21,850 से अधिक शिक्षकों को विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं और नशे के दुरुपयोग के शुरुआती संकेत पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षकों को समय रहते हस्तक्षेप के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल भी दिए जाएंगे।

फाजिल्का और तरनतारन से शुरू हुआ प्रशिक्षण

कार्यक्रम की शुरुआत फाजिल्का और तरनतारन से की गई। पिछले सप्ताह यहां आयोजित कार्यशालाओं में 800 से अधिक शिक्षकों ने हिस्सा लिया।

सरकार के अनुसार, यह पहल स्कूलों में पहले चलाए गए जागरूकता कार्यक्रमों के बाद शुरू की गई है। इससे पहले इस साल जनवरी में नौ जिलों के सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूलों के प्रिंसिपलों और हेडमास्टरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें खास तौर पर नशे की समस्या के प्रति संवेदनशील सीमावर्ती जिलों पर ध्यान दिया गया था।

अमृतसर में पायलट प्रोग्राम में 2,800 से ज्यादा शिक्षक शामिल हुए

सरकार की ओर से अमृतसर में शिक्षक प्रशिक्षण का पायलट कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। इसमें 2,800 से अधिक शिक्षकों ने हिस्सा लिया।

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इस कार्यक्रम में शामिल 75 प्रतिशत से अधिक प्रतिभागियों ने बताया कि वे स्वस्थ स्कूल वातावरण तैयार करने में योगदान देने के लिए प्रेरित हुए।

इसके बाद अब प्रशिक्षण मॉड्यूल को चरणबद्ध तरीके से दूसरे जिलों तक पहुंचाया जा रहा है।

इन 12 जिलों में होगा प्रशिक्षण

पंजाब सरकार की योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम फाजिल्का, तरनतारन, फिरोजपुर, गुरदासपुर, पठानकोट, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, मोहाली, रोपड़, कपूरथला, लुधियाना और पटियाला में चलाया जा रहा है।

इस प्रशिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को यह समझने में सक्षम बनाना है कि किसी विद्यार्थी के व्यवहार में बदलाव को केवल अनुशासनहीनता न मानकर उसके पीछे छिपी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या या नशे के जोखिम को भी पहचाना जा सके।

शिक्षक पहचान सकेंगे शुरुआती संकेत

सरकार की पहल में शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। जब कोई विद्यार्थी किसी परेशानी से गुजर रहा होता है, तो स्कूल में शिक्षक अक्सर उसके व्यवहार में बदलाव को सबसे पहले महसूस कर सकते हैं।

ऐसे में प्रशिक्षण के जरिए शिक्षकों को विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और नशे के दुरुपयोग के शुरुआती संकेतों को पहचानने तथा समय रहते उचित हस्तक्षेप करने के लिए तैयार किया जा रहा है।

क्या है ‘युद्ध नशेआँ विरुद्ध’ अभियान?

‘युद्ध नशेआँ विरुद्ध’ पंजाब सरकार का नशे के खिलाफ प्रमुख अभियान है। इसी अभियान के तहत स्कूलों में जागरूकता बढ़ाने के साथ अब शिक्षकों की क्षमता विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है।

सरकार की ओर से शुरू किया गया यह प्रशिक्षण कार्यक्रम स्कूल स्तर पर नशे से जुड़े जोखिमों और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की शुरुआती पहचान पर केंद्रित है।

कपासी निवासी मोहन सिंह पुत्र चंद्रपाल सिंह मंगलवार रात परिवार के साथ घर के बाहर खड़े थे। आरोप है कि इसी दौरान तेज रफ्तार और लापरवाही से बाइक चला रहा एक युवक वहां पहुंचा और सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में मोहन सिंह, उनके पुत्र शौर्य, पुत्री अदिति, कृष्णा पुत्र महेश सिंह और अवनिका घायल हो गए।

हादसे के बाद बाइक सवार को पकड़ा

हादसे के बाद परिजनों ने बाइक सवार को पकड़ लिया। आरोप है कि बाइक सवार ने अपने परिजनों को मौके पर बुला लिया। इसके बाद पीड़ित परिवार के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। बाद में आरोपी मौके से फरार हो गए।

पुलिस ने शुरू की जांच

मोहन सिंह ने बाइक सवार और उसके परिजनों के खिलाफ डिडौली कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

कोतवाली प्रभारी जितेंद्र बलिया ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

निधन की खबर मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बुधवार को नियामतपुर स्थित उनके आवास पहुंचे। उन्होंने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की।

सुरेश खन्ना ने बताया अपूरणीय क्षति

सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि वीरेंद्र पाल सिंह यादव का निधन राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि यादव ने सार्वजनिक जीवन में रहते हुए संगठन और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।

मंत्री ने कहा कि उनके निधन से जो रिक्तता पैदा हुई है, उसकी भरपाई आसान नहीं होगी। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में वह परिवार के साथ खड़े हैं।

परिवार से मिलकर जताई संवेदना

श्रद्धांजलि देने के दौरान सुरेश कुमार खन्ना ने दिवंगत नेता के परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस कठिन समय में दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की।

वीरेंद्र पाल सिंह यादव के निधन की खबर के बाद भाजपा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भी शोक व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

मध्य जिला डीसीपी रोहित राजबीर सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 16 अगस्त तक प्रभावी रहेगा।

सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला

पुलिस के मुताबिक, स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान गणमान्य व्यक्तियों, प्रतिभागियों और आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। पुलिस का कहना है कि पतंगबाजी या अन्य हवाई वस्तुओं से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो, आम लोगों को परेशानी हो या सुरक्षा में किसी तरह की बाधा पैदा हो।

कहां-कहां लागू रहेगा प्रतिबंध?

मध्य जिला के अंतर्गत आने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम स्थलों और सार्वजनिक सभाओं वाले क्षेत्रों में या उनके आसपास पतंग और अन्य हवाई वस्तुएं उड़ाने पर रोक रहेगी।

जिला पुलिस ने नागरिकों, संस्थानों और कार्यक्रम आयोजकों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है।

16 अगस्त तक लागू रहेगा आदेश

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और 16 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मध्य जिले के सभी सहायक पुलिस आयुक्तों और थाना प्रभारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस ने लोगों से की सहयोग की अपील

स्वतंत्रता दिवस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सभी संबंधित लोगों को निर्देशों का पालन करने को कहा है। कार्यक्रम आयोजकों और आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे प्रतिबंधित गतिविधियों से बचें और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें।

तेज रफ्तार कार की टक्कर से गाय की मौत

मामला अलापुर थाना क्षेत्र का है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, उसावां सीएचसी के निवर्तमान एमओआईसी डॉ. राहुल सिद्धार्थ कार से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान थाना क्षेत्र के एक गांव के पास उनकी कार ने सड़क किनारे खड़ी गाय को टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी तेज थी कि गाय की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई।

ग्रामीणों ने डॉक्टर पर लगाए नशे में गाड़ी चलाने के आरोप

हादसे के बाद ग्रामीणों ने डॉक्टर पर नशे में वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू कर दिया। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और गुस्साई भीड़ ने डॉक्टर को कार से नीचे उतार लिया।

इसके बाद ग्रामीणों ने डॉक्टर की पिटाई कर दी। मौके पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

हालांकि, डॉक्टर वास्तव में नशे में वाहन चला रहे थे या नहीं, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में लिया, कार कब्जे में

घटना की सूचना मिलते ही अलापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने डॉक्टर को भीड़ से बचाकर हिरासत में लिया और कार को अपने कब्जे में ले लिया।

वहीं, मृत गाय के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर का मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है, ताकि नशे में वाहन चलाने के आरोपों की जांच की जा सके।

तहरीर के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई

पुलिस का कहना है कि मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पार्टी ने सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक बंद का आह्वान किया है। BJP का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई लोकतांत्रिक विरोध को दबाने की कोशिश है।

Jharkhand Bandh क्यों बुलाया गया?

JPSC-JSSC परीक्षाओं को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को छात्रों ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी।

रिपोर्टों के मुताबिक, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछार और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। बाद में लाठीचार्ज भी किया गया। प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार कर विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे।

इसी पुलिस कार्रवाई के विरोध में BJP ने बंद का फैसला लिया है।

BJP ने सरकार पर साधा निशाना

BJP नेताओं ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर बातचीत करनी चाहिए और उनकी शिकायतों का समाधान निकालना चाहिए। पार्टी ने पुलिस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग भी की है।

BJP का आरोप है कि छात्रों की आवाज सुनने के बजाय सरकार आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं राज्य सरकार की ओर से प्रदर्शन को लेकर अलग पक्ष सामने आया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को राजनीतिक नैरेटिव से सावधान रहने की अपील की है।

अमर कुमार बाउरी ने सरकार पर लगाया बड़ा आरोप

BJP के राज्य महासचिव अमर कुमार बाउरी ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि BJP नेता छात्रों से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें लंबे समय तक इंतजार कराया गया।

बाउरी ने आरोप लगाया कि सरकार विरोध की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर रही है। उन्होंने इसे राजनीतिक रूप से भी गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि BJP इस पूरे घटनाक्रम को आने वाले चुनावों में जनता के बीच उठाएगी।

JPSC-JSSC अभ्यर्थियों की क्या मांग है?

प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच, कुछ परीक्षाओं को रद्द करने और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच जैसी मांगें उठा रहे हैं। आंदोलन जुलाई के अंत से लगातार तेज हुआ है और सोमवार को विधानसभा मार्च के बाद स्थिति ज्यादा तनावपूर्ण हो गई।

सरकार का कहना है कि छात्रों की कई मांगों पर पहले ही काम किया जा चुका है और बातचीत के जरिए बाकी मुद्दों का समाधान निकाला जा सकता है। इसी बीच सोमवार के प्रदर्शन के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है।

रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

विधानसभा घेराव को देखते हुए रांची में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। विधानसभा के आसपास बैरिकेडिंग और तार की बाड़ लगाई गई थी। प्रशासन ने प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए थे।

अब मंगलवार को BJP के बंद के ऐलान के बाद राज्य के अलग-अलग हिस्सों में प्रशासन की चुनौती बढ़ गई है। लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि बंद का असर बाजार, यातायात और रोजमर्रा की गतिविधियों पर कितना पड़ता है।

क्या नई संगठनात्मक टीम के साथ प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा भी बदलेगा? पार्टी की ओर से अभी इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में संभावित नामों को लेकर चर्चा जरूर शुरू हो गई है।

बांकीपुर की हार के बाद संगठन में बड़ा बदलाव

बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे के बाद RJD ने संगठन को नए सिरे से तैयार करने का फैसला लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की ओर से 6 अगस्त को जारी आदेश में प्रदेश, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर की संगठनात्मक इकाइयों के साथ विभिन्न प्रकोष्ठों और संबद्ध इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग करने की जानकारी दी गई थी।

इस फैसले को पार्टी की आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अब संगठन में नए चेहरों को जगह देने और जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने की कवायद शुरू होने की संभावना है।

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प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन?

संगठन के पुनर्गठन के बीच सबसे ज्यादा चर्चा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर है। राजनीतिक चर्चाओं में कुमार सर्वजीत, आलोक मेहता, शिवचंद्र राम और रणविजय साहू जैसे नाम सामने बताए जा रहे हैं।

हालांकि, इनमें से किसी नाम पर RJD की ओर से आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। इसलिए फिलहाल इन्हें संभावित दावेदारों के तौर पर ही देखा जा रहा है।

मंगनी लाल मंडल जून 2025 में RJD के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बने थे। उस समय अध्यक्ष पद की दौड़ में आलोक मेहता और रणविजय साहू के नाम भी चर्चा में थे।

तेजस्वी के सामने सिर्फ चेहरा बदलने की चुनौती नहीं

RJD के लिए मौजूदा बदलाव केवल प्रदेश अध्यक्ष बदलने तक सीमित नहीं रहने वाला है। असली चुनौती पार्टी संगठन को बूथ और पंचायत स्तर तक दोबारा सक्रिय करने की है।

पार्टी अब उन इलाकों पर भी ध्यान दे सकती है, जहां संगठनात्मक ढांचा कमजोर रहा है। ऐसे में लंबे समय से पद संभाल रहे नेताओं की जगह जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं और नए चेहरों को जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।

नई टीम के गठन में वरिष्ठ नेताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पार्टी के अनुभव और युवा नेतृत्व के बीच संतुलन बनाना तेजस्वी यादव के लिए अहम चुनौती होगी।

रोहिणी आचार्य के बयान से भी बढ़ी चर्चा

RJD में संगठनात्मक बदलाव की चर्चा के बीच परिवार के भीतर से भी पार्टी की कार्यशैली को लेकर सवाल उठे हैं। सारण के पार्टी प्रवक्ता हरेलाल यादव को छह साल के लिए निष्कासित किए जाने के बाद रोहिणी आचार्य ने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी।

रोहिणी ने पार्टी में अनुभवी और जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं को महत्व देने की बात कही थी। ऐसे में नई टीम के गठन को लेकर यह सवाल भी अहम हो गया है कि तेजस्वी यादव पुराने नेताओं के अनुभव और नए नेतृत्व के बीच किस तरह संतुलन बनाते हैं।

RJD के सामने सामाजिक और राजनीतिक समीकरण की चुनौती

बिहार की राजनीति में RJD के सामने केवल संगठनात्मक कमजोरी ही चुनौती नहीं है। पार्टी को अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच अपनी पकड़ मजबूत रखने की भी जरूरत है।

बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे के बाद पार्टी के भीतर यह मंथन तेज हुआ है कि आने वाले चुनावों में किन मुद्दों और किन चेहरों के साथ मैदान में उतरा जाए। जन सुराज की सक्रियता ने भी बिहार के विपक्षी स्पेस में नई राजनीतिक चुनौती खड़ी की है।

ऐसे में RJD का नया संगठन केवल पदों का बंटवारा नहीं होगा। यह आने वाले समय में पार्टी की रणनीति, सामाजिक समीकरण और जमीनी अभियान की दिशा तय कर सकता है।

अब निगाहें नई टीम के ऐलान पर

RJD ने संगठन की मौजूदा इकाइयां भंग कर दी हैं और नए सिरे से ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे को लेकर फिलहाल सिर्फ अटकलें हैं और आधिकारिक फैसला सामने आना बाकी है।

लेकिन इतना साफ है कि बांकीपुर के नतीजे के बाद RJD ने संगठन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव की नई टीम में पुराने अनुभवी चेहरों को कितनी जगह मिलती है और कितने नए नेताओं को आगे बढ़ाया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर मंगनी लाल मंडल बने रहते हैं या RJD किसी नए चेहरे के साथ आगे बढ़ती है।

समाज के हर वर्ग के लोग भगवान श्री राम के जीवन और आदर्शों से प्रेरणा ले सकें

पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये शो पूरी तरह से निःशुल्क रखे गए हैं ताकि समाज के हर वर्ग के लोग भगवान श्री राम के जीवन और आदर्शों से प्रेरणा ले सकें।

पहले शो के दौरान दर्शकों से खचाखच भरे ऑडिटोरियम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार द्वारा राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अगस्त और सितंबर के दौरान राज्य के 12 शहरों में इस प्रसिद्ध नाटक के 41 शो करवाए जा रहे हैं।”

इस प्रयास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब एक पवित्र और ऐतिहासिक धरती है और राज्य सरकार इसकी शानदार विरासत को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पंजाब सरकार ‘हमारे राम’ शो का आयोजन कर रही है, जो भगवान श्री राम के शाश्वत उपदेशों और आदर्शों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश करता है। इस नाटक की खास बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर अभिनेता आशुतोष राणा इस शो के मुख्य आकर्षण हैं, जिनकी दमदार अभिनय इस शो के आकर्षण को और बढ़ाती है।”

राज्य स्तरीय अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार द्वारा अगस्त और सितंबर के महीनों के दौरान ‘हमारे राम’ के 41 शो करवाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज मोहाली से हुई है। ये शो पंजाब के 12 शहरों – मोहाली, बठिंडा, जालंधर, फिरोजपुर, होशियारपुर, अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, पटियाला, लुधियाना, संगरूर और खन्ना तथा अन्य शहरों में करवाए जाएंगे। इस प्रयास के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देना है।”

इस नाटक के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य सरकार रामायण के ऐतिहासिक महाकाव्य के माध्यम से सनातन धर्म के शाश्वत संदेश को जनता तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। नाटक ‘हमारे राम’ को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, खासकर युवा पीढ़ी द्वारा भरपूर समर्थन मिला है। यह शो रामायण को अनोखे और अनछुए पहलुओं से पेश करता है, जिससे दर्शकों को एक नया और ज्ञानवर्धक अनुभव मिलता है।”

कार्यक्रम के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, “मुख्य उद्देश्य विश्व स्तरीय थिएटर के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक विरासत को बढ़ावा देकर युवा पीढ़ी को प्रेरित करना है। मुझे उम्मीद है कि यह अनोखा प्रयास सनातन धर्म के मूल्यों को मजबूत करने और समाज में सत्य, धर्म, दया और एकता के संदेश को और मजबूत करने में मदद करेगा। ये शो जनता तक भगवान श्री राम के सत्य, धर्म, दया और सद्भावना के आदर्शों को पहुँचाने का सबसे प्रभावशाली माध्यम हैं।”

वर्तमान समय में भगवान श्री राम के उपदेशों की प्रासंगिकता पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज के दौर में, जहाँ प्यार, आपसी सम्मान और सामाजिक सद्भावना को लगातार चुनौतियाँ मिल रही हैं, भगवान श्री राम के उपदेश मानवता के लिए मार्गदर्शक हैं। ये उपदेश सामाजिक साझेदारी और सांप्रदायिक सद्भावना को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को उजागर करेगा, बल्कि थिएटर और कला के प्रभावशाली माध्यम से युवाओं को प्रेरित भी करेगा।”

उन्होंने आगे कहा, “हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि ऐसे कार्यक्रम सनातन धर्म की शिक्षाओं को लोगों के करीब लाएँ और युवा पीढ़ी को इन शाश्वत मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करें।”

सरकार के ऐसे अन्य सांस्कृतिक प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इससे पहले हमारी सरकार ने राज्य के सभी जिलों में ‘एक शाम शिव के नाम’ कार्यक्रम का आयोजन भी किया था, जिसे जनता से भरपूर समर्थन मिला था। सरकार श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है, जो सभी समुदायों की आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।” उन्होंने पंजाब के लोगों के लिए शाश्वत शांति, सांप्रदायिक सद्भावना, एकता, प्रगति और समृद्धि की कामना भी की।

कलाकारों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, “मैं 150 कलाकारों की पूरी टीम का पंजाब की इस पवित्र और महान धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह बहुत खुशी की बात है कि सभी धर्मों के लोग इस आयोजन में एक साथ भाग ले रहे हैं, जो एकता और सद्भावना की भावना को दर्शाता है। आने वाली पीढ़ियों को हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से जुड़े रहना चाहिए और इसके बारे में जागरूक होना चाहिए।”

सांस्कृतिक संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब सरकार ने संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बजट में वृद्धि की है, जो हमारी शानदार विरासत को संरक्षित करने और विकसित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पंजाबियों ने दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है और अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बढ़ावा देना और इसका जश्न मनाना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। भविष्य की पीढ़ियों को हमारी समृद्ध विरासत से अवगत कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।”

इस अवसर पर पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने भी संबोधित किया

भगवान श्री राम की शाश्वत विरासत को शानदार नाट्य श्रद्धांजलि

‘हमारे राम’ महान महाकाव्य रामायण पर आधारित एक बड़े स्तर का नाटक है, जो वाल्मीकि रामायण के आध्यात्मिक तत्व से जुड़े भगवान श्री राम के जीवन और आदर्शों को आधुनिक नाट्य रूप में पेश करता है। गौरव भारद्वाज द्वारा निर्देशित और फेलिसिटी थिएटर द्वारा निर्मित इस नाटक में मशहूर अभिनेता आशुतोष राणा रावण की भूमिका में हैं, जिनके साथ कई अन्य प्रमुख कलाकार शामिल हैं। यह नाटक एक आध्यात्मिक अनुभव सृजित करने के लिए शानदार कहानी, बड़े सेट, प्रभावशाली एलईडी विज़ुअल्स, मूल संगीत, कोरियोग्राफी, पारंपरिक वेशभूषा और विशेष प्रभावों का सम्मिश्रण प्रस्तुत करता है। वर्ष 2024 में अपनी शुरुआत के बाद से, ‘हमारे राम’ के भारत और विदेशों में सैकड़ों शो किए जा चुके हैं। इस नाटक ने रामायण के कम ज्ञात पहलुओं को पेश करने और सत्य, धर्म, दया और भलाई के शाश्वत मूल्यों को मजबूत करने के लिए व्यापक प्रशंसा अर्जित की है।

दिलकश अभिनय ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया

मोहाली में हुए पहले शो ने शुरुआती दृश्य से लेकर अंतिम पर्दे तक खचाखच भरे ऑडिटोरियम को बाँधे रखा और दर्शक पूरे नाटक के दौरान लीन रहे। दमदार अभिनय, प्रभावशाली संवाद, रूहानी संगीत, शानदार विज़ुअल्स और विश्व स्तरीय स्टेज कला के संयोजन ने एक बहुत ही भावुक और आध्यात्मिक माहौल सृजित किया। आशुतोष राणा द्वारा रावण के निभाए गए दमदार किरदार ने खूब तालियाँ बटोरीं, जबकि बाकी कलाकारों ने भी महाकाव्य के हर किरदार को पूरी शिद्दत के साथ जीवंत किया। नाटक की भावनात्मक गहराई, श्रद्धापूर्ण माहौल और कलात्मक उत्कृष्टता ने दर्शकों के दिलों को छू लिया, जिससे यह शाम भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का यादगार अवसर बन गई।

मंत्री ने कहा कि सरकार चुनाव आयोग के साथ समन्वय बनाकर काम कर रही है, लेकिन चुनाव की तारीख तय करना आयोग का अधिकार है।

बख्तियारपुर में मंत्री का हुआ स्वागत

शुक्रवार को पटना से मधेपुरा जाते समय बख्तियारपुर फोरलेन मोड़ पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल-माला पहनाकर और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया।

इस दौरान "दीपक प्रकाश जिंदाबाद" और "एनडीए जिंदाबाद" के नारे भी लगाए गए। स्वागत कार्यक्रम में कई स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और एनडीए के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

इसके बाद मंत्री ने असम टी स्टॉल पर रुककर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याएं व सुझाव भी सुने।

परिसीमन और आरक्षण रोस्टर के बाद ही चुनाव

मीडिया से बातचीत में दीपक प्रकाश ने कहा कि पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। इसके बाद नए आरक्षण रोस्टर का निर्धारण किया जाएगा और फिर चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया को राज्य चुनाव आयोग संचालित कर रहा है और बिहार सरकार आयोग को हरसंभव सहयोग दे रही है।

हालांकि, जब उनसे पंचायत चुनाव की संभावित तारीख के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई निश्चित समयसीमा बताने से इनकार कर दिया।

चुनाव आयोग तय करेगा आगे की प्रक्रिया

मंत्री ने कहा कि परिसीमन पूरा होने की समयसीमा तय करना पूरी तरह राज्य चुनाव आयोग का अधिकार है। पंचायती राज विभाग इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता।

उन्होंने कहा कि जैसे ही आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होंगी, चुनाव आयोग आगे का कार्यक्रम घोषित करेगा।

OBC आरक्षण और ट्रिपल टेस्ट पर क्या बोले मंत्री?

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण और ट्रिपल टेस्ट से जुड़े सवालों पर दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों और सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करेगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव से जुड़ी पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में और निर्धारित नियमों के अनुसार ही आगे बढ़ाई जाएगी।

अब चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी नजर

पंचायती राज मंत्री के बयान के बाद पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। संभावित उम्मीदवार और विभिन्न राजनीतिक दल अब परिसीमन और नए आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं।

फिलहाल, पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में अब सभी की निगाहें राज्य चुनाव आयोग की अगली घोषणा पर टिकी हैं।

प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी करते हुए बताया कि यह फैसला राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से परामर्श के बाद लिया गया है।

प्रदेश से पंचायत स्तर तक सभी इकाइयां भंग

6 अगस्त 2026 को जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर की सभी संगठनात्मक इकाइयों के साथ-साथ विभिन्न प्रकोष्ठों और अन्य संबद्ध इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है।

इसके साथ ही 22 जनवरी 2025 को जारी पुराने कार्यालय आदेश (पत्रांक-101) को भी निरस्त कर दिया गया है।

अब नए सिरे से होगा संगठन का गठन

पार्टी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्यभर में संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। नए पदाधिकारियों और इकाइयों का गठन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

आरजेडी का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को अधिक सक्रिय और मजबूत बनाना आवश्यक है।

बांकीपुर उपचुनाव के बाद बढ़ी हलचल

बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस सीट पर आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता की जमानत जब्त हो गई थी। इसके बाद पार्टी के भीतर संगठन को लेकर समीक्षा और बदलाव की चर्चा शुरू हो गई थी।

इसी क्रम में अब संगठन को पूरी तरह भंग करने का फैसला लिया गया है।

राजनीतिक संदेश क्या है?

आरजेडी के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी नए सिरे से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के जरिए चुनावी तैयारियों को मजबूत करना चाहती है।

पोस्टमार्टम के दौरान अतीक अहमद के बड़े बेटे अली अहमद के भाई भी अस्पताल पहुंचे। इस बीच पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों के शव परिजनों को सौंप दिए।

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस के अनुसार, हादसा झांसी जिले के पूंछ थाना क्षेत्र में हाईवे पर हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। दुर्घटना में कार सवार अबान अहमद और उनके दोस्त सोनू की मौके पर गंभीर चोटें आईं और बाद में उनकी मौत हो गई।

हादसे में कार में सवार तीन अन्य लोग भी घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस कर रही है दुर्घटना की जांच

झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तेज रफ्तार के कारण वाहन डिवाइडर से टकराया। हालांकि, दुर्घटना की अन्य संभावित वजहों की भी जांच की जा रही है।

पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के वास्तविक कारणों को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आएगी।

अतीक अहमद परिवार एक बार फिर चर्चा में

अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की अप्रैल 2023 में प्रयागराज में मेडिकल जांच के लिए ले जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद से उनका परिवार लगातार सुर्खियों में रहा है।

वहीं, अतीक अहमद का बड़ा बेटा अली अहमद फिलहाल झांसी जेल में बंद है। उसे पिछले वर्ष प्रयागराज की नैनी जेल से झांसी स्थानांतरित किया गया था।

जांच रिपोर्ट का इंतजार

अबान अहमद और उनके दोस्त सोनू का अंतिम संस्कार प्रयागराज में किया जाएगा। दूसरी ओर, पुलिस हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार इन फैसलों का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, प्रशासनिक सेवाओं में सुधार लाना और राज्य के समग्र विकास को गति देना है।

निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने पर लगेगी रोक

कैबिनेट ने गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा फीस में कथित मनमानी बढ़ोतरी को रोकने के लिए 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) विधेयक-2026' को मंजूरी दी है।

सरकार का कहना है कि कुछ निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा हर साल फीस बढ़ाने से अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था। इसी कारण वर्ष 2016 के अधिनियम, 2019 के संशोधन और उससे जुड़े नियमों में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई।

आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला

मंत्रिमंडल ने 'पंजाब स्टेट आउटसोर्सड ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट विधेयक-2026' को भी मंजूरी दे दी है।

इसके तहत लगातार पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके योग्य आउटसोर्स कर्मचारियों या जोखिम वाली श्रेणियों में तीन वर्ष की सेवा देने वाले कर्मचारियों को निर्धारित शर्तों के तहत सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर लाया जा सकेगा। सरकार के अनुसार उनका वेतन न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा।

तीन नई Digital Universities को मिली मंजूरी

उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने 'पंजाब प्राइवेट डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटीज पॉलिसी-2026' के तहत तीन नई डिजिटल विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है।

इनमें होशियारपुर के बोहण में क्लाउड यूनिवर्सिटी, पटियाला के फतेहपुर में एम.एस. डिजिटल यूनिवर्सिटी और नंदपुर केशो में फिजिक्सवाला डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश में आधुनिक और तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

पशु चिकित्सा सेवाओं और नए ब्लॉक को भी मंजूरी

कैबिनेट ने राज्य के 582 पशु चिकित्सा अस्पतालों में कार्यरत 449 पशु चिकित्सा फार्मासिस्टों और 451 सफाई कर्मचारियों की सेवाओं को एक वर्ष के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है।

इसके अलावा अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु ब्लॉक से 64 ग्राम पंचायतों को अलग कर तरसिक्का नाम से नया ब्लॉक बनाने को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे स्थानीय विकास कार्यों में तेजी आएगी।

PWD भर्ती और पेड़ों की सुरक्षा पर भी फैसले

पंजाब सरकार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) में ड्राफ्ट्समैन (सिविल) के 19 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि इससे विकास परियोजनाओं की निगरानी और तकनीकी कार्यों में तेजी आएगी।

इसके साथ ही 'पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज विधेयक-2026' को भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने वर्ष 2030 तक राज्य में वन और वृक्षों का क्षेत्रफल बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत करने का लक्ष्य दोहराया है।

GST और पंचायत व्यवस्था में भी होंगे बदलाव

कैबिनेट ने 'पंजाब वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2026' में संशोधन को भी मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य जीएसटी प्रक्रिया को सरल बनाना, मुकदमेबाजी कम करना और व्यापारियों के लिए अनुपालन को आसान बनाना है।

इसके अलावा पंजाब पंचायती राज अधिनियम-1994 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। इसके तहत पंचायत सचिव और ग्राम सेवकों के कैडर का विलय कर 'पंचायत विकास सचिव' नाम से नया पद बनाया जाएगा।

शिक्षा, रोजगार और प्रशासन पर सरकार का फोकस

कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों से साफ है कि पंजाब सरकार शिक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी सेवाओं, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण प्रशासन से जुड़े कई क्षेत्रों में एक साथ बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। अब इन प्रस्तावों के विधायी और प्रशासनिक क्रियान्वयन पर सभी की नजर रहेगी।

मुलाकात के दौरान कंग ने इस सड़क के धार्मिक, आर्थिक और रणनीतिक महत्व का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार से परियोजना में तेजी लाने का आग्रह किया।

श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए अहम है यह मार्ग

मालविंदर सिंह कंग ने कहा कि प्रस्तावित मार्ग केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। उनके अनुसार यह सड़क सिख धर्म के प्रमुख तीर्थ श्री आनंदपुर साहिब को हिमाचल प्रदेश स्थित माता नैना देवी मंदिर से जोड़ती है।

उन्होंने कहा कि हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु, पर्यटक और संगतें इसी मार्ग से यात्रा करती हैं। ऐसे में इसे National Highway का दर्जा मिलने से यात्रा अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक हो सकती है।

व्यापार और क्षेत्रीय विकास का भी किया जिक्र

AAP सांसद ने कहा कि यह सड़क पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच संपर्क का महत्वपूर्ण माध्यम है। रोजाना किसान, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर और अन्य यात्री भी इसी मार्ग का उपयोग करते हैं।

उनका कहना है कि यदि इस सड़क को National Highway घोषित किया जाता है, तो क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ धार्मिक पर्यटन, व्यापारिक गतिविधियों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

2019 के बाद भी नहीं बढ़ी परियोजना की रफ्तार

मालविंदर सिंह कंग ने दावा किया कि इस परियोजना को लेकर पहले भी कई घोषणाएं और मंजूरियां मिल चुकी हैं। उन्होंने 2019 में हुए शिलान्यास का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इसके बावजूद परियोजना में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई।

उन्होंने केंद्र सरकार से इस मार्ग को National Highway घोषित कर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधीन लाने और समयबद्ध तरीके से विकास कार्य शुरू कराने की मांग की।

नितिन गडकरी से मिला सकारात्मक आश्वासन

मुलाकात के बाद मालविंदर सिंह कंग ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनकी मांग को गंभीरता से सुना और सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए जल्द आवश्यक कदम उठाएगी।

हालांकि, इस परियोजना को लेकर केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

'लोगों की आवाज उठाता रहूंगा'

मालविंदर सिंह कंग ने कहा कि श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा क्षेत्र के लोगों को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जब तक इस मार्ग का विकास नहीं हो जाता, तब तक वह इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे।

उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी किसी भी क्षेत्र के विकास की बुनियाद होती है और इसी उद्देश्य से वह इस मांग को लगातार सरकार के सामने रखते रहेंगे।

निखिल कुमारस्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि प्रस्तावित GBIT और AI City परियोजनाओं के लिए बिदादी की कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। उन्होंने इसे किसानों के हितों के खिलाफ बताया।

Massive Padayatra Against Bidadi Township: Namma Bhoomi, Namma Hakku!

Under the guise of 'GBIT' and 'AI City', the Congress State Government is attempting to grab 7,480 acres of fertile farmland in Bidadi, the very land that feeds Bengaluru with milk, silk, and vegetables. This… pic.twitter.com/AGRPZzU8tS

— Nikhil Kumar (@Nikhil_Kumar_k) August 4, 2026

भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार पर लगाए आरोप

निखिल कुमारस्वामी ने दावा किया कि परियोजना के कारण बड़ी मात्रा में कृषि भूमि प्रभावित होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे छोटे किसानों की आजीविका पर असर पड़ेगा और कृषि आधारित गतिविधियां प्रभावित होंगी।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की ओर से दिए जा रहे मुआवजे को स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता। उनके अनुसार, किसानों के लिए जमीन केवल संपत्ति नहीं, बल्कि आजीविका और पीढ़ियों से जुड़ी पहचान है।

तीन दिन के मार्च का किया ऐलान

जेडी(एस) नेता ने घोषणा की कि 9, 10 और 11 अगस्त को भैरमंगला से बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क तक मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने किसानों, युवाओं और स्थानीय लोगों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की।

निखिल कुमारस्वामी का कहना है कि वह लंबे समय से परियोजना का विरोध कर रहे किसानों के साथ खड़े हैं और इस मुद्दे पर जनसमर्थन जुटाने का प्रयास जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पहले दे चुके हैं सफाई

इस विवाद के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पहले ही बिदादी टाउनशिप परियोजना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि यह उनका 'ड्रीम प्रोजेक्ट' नहीं है और इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है।

मुख्यमंत्री का कहना था कि वह केवल पहले लिए गए सरकारी फैसलों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि किसानों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है।

राजनीतिक बयानबाजी के बीच बढ़ा विवाद

बिदादी परियोजना को लेकर राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। जहां जेडी(एस) भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रही है, वहीं राज्य सरकार परियोजना को लेकर अपना पक्ष पहले ही रख चुकी है।

धरना-प्रदर्शन का नेतृत्व समाजसेवी लव यादव ने किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार पर पुनर्वासित परिवारों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए जल्द समाधान की मांग की।

जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलने का लगाया आरोप

धरना में शामिल लोगों का कहना था कि कोसी की विभीषिका के बाद उन्हें वर्षों पहले पुनर्वासित किया गया था, लेकिन लंबे समय बीत जाने के बावजूद अब तक पुनर्वास की जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला है। उनका दावा है कि इसी कारण बड़ी संख्या में परिवार सरकारी आवास योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों के अनुसार, पहले पुनर्वासित परिवारों को जमीन का स्वामित्व दिया जाए, ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के पात्र बन सकें।

Holding Tax को लेकर भी जताई नाराजगी

धरना में शामिल लोगों ने नगर परिषद सुपौल द्वारा वर्ष 2013 से Holding Tax लगाए जाने का भी विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक पुनर्वास की जमीन का स्वामित्व स्पष्ट नहीं होता, तब तक उनसे होल्डिंग टैक्स वसूलना उचित नहीं है।

उन्होंने मांग की कि पुनर्वासित परिवारों को फिलहाल होल्डिंग टैक्स से मुक्त किया जाए और उनकी अन्य समस्याओं का भी समाधान किया जाए।

आवास योजना और मूलभूत सुविधाओं की भी उठाई मांग

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुनर्वासित बस्तियों में रहने वाले कई परिवार आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उनका कहना है कि आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन्हें अपेक्षित रूप से नहीं मिल रहा है।

धरना में शामिल लोगों ने सरकार से पुनर्वासित परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।

राज्यपाल के नाम सौंपा जाएगा ज्ञापन

धरना के बाद प्रदर्शनकारियों ने बताया कि अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन राज्यपाल के नाम सुपौल के जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

बताया गया है कि आपदा के कारण सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे गांव के करीब 120 परिवारों का आवागमन प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ने मामले की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों को मौके की स्थिति का आकलन कर तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

ग्रामीणों से फोन पर की बातचीत

मुख्यमंत्री धामी ने खैनुरी गांव के लोगों से फोन पर बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पूरी तरह टूट जाने से रोजमर्रा की आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है और गांव का संपर्क प्रभावित हुआ है।

ग्रामीणों की बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।

अधिकारियों को दिए प्राथमिकता के आधार पर काम करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने चमोली के जिलाधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क बहाली के कार्य में किसी तरह की देरी न हो। उन्होंने मौके पर स्थिति का आकलन कर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और मरम्मत कार्य में तेजी लाने को कहा।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सेवाओं की बहाली में सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें।

आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार के लिए प्रत्येक नागरिक की समस्या का समय पर समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों से मिलने वाली शिकायतों पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों की समस्याओं पर तत्काल प्रतिक्रिया दिखाई दे और राहत एवं बहाली का कार्य जमीन पर प्रभावी ढंग से नजर आए।

सामान्य जनजीवन जल्द बहाल करना सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन को जल्द से जल्द पटरी पर लाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करने और बहाली से जुड़े सभी जरूरी इंतजाम बिना किसी देरी के पूरे करने के निर्देश दिए।

सरकार का कहना है कि सड़क बहाल होने के बाद खैनुरी गांव के प्रभावित परिवारों की आवाजाही सुचारु हो सकेगी और आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुंच भी आसान होगी।

हालांकि, चुनाव परिणाम को किसी एक कारण से जोड़ना संभव नहीं है। मतदान का फैसला कई स्थानीय, राजनीतिक और सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है। इसलिए इस नतीजे को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दल और विश्लेषक अपनी-अपनी व्याख्या कर रहे हैं।

टिकट बदलने के फैसले के बाद क्यों बढ़ी चर्चा?

दतिया सीट पर भाजपा ने पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। इसके बाद चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। इसी दौरान 'दादा नहीं तो राजा सही' नारा भी चर्चा में रहा।

हालांकि, इस नारे का चुनाव परिणाम पर कितना प्रभाव पड़ा, इसे लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा या अध्ययन उपलब्ध नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग इसे स्थानीय असंतोष का संकेत मान रहा है, जबकि कुछ इसे चुनावी माहौल का हिस्सा बता रहे हैं।

चुनाव नतीजे के बाद किन पहलुओं पर हो रही है चर्चा?

कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह की जीत के बाद टिकट वितरण, स्थानीय नेतृत्व और संगठनात्मक रणनीति को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उम्मीदवार चयन चुनाव में अहम भूमिका निभाता है, खासकर तब जब किसी क्षेत्र में लंबे समय से एक ही नेता सक्रिय रहा हो।

हालांकि, यह कहना कि केवल टिकट बदलने की वजह से चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संभव नहीं है। चुनावी नतीजे कई कारणों के संयुक्त प्रभाव से तय होते हैं।

दतिया उपचुनाव से राजनीतिक दल क्या सीख ले सकते हैं?

दतिया उपचुनाव ने एक बार फिर यह जरूर दिखाया है कि स्थानीय नेतृत्व, संगठन और उम्मीदवार चयन चुनावी रणनीति के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। राजनीतिक दलों के लिए कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय और स्थानीय परिस्थितियों को समझना भी उतना ही आवश्यक माना जाता है।

अब इस परिणाम को मध्य प्रदेश की व्यापक राजनीति के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। हालांकि, किसी एक उपचुनाव के आधार पर भविष्य के चुनावों का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। आने वाले चुनाव ही बताएंगे कि इस परिणाम का दीर्घकालिक राजनीतिक प्रभाव कितना पड़ता है।

इसी को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। पूरे मेला क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन मिल सके।

Shravani Mela 2026 में लगातार बढ़ रही कांवरियों की संख्या

श्रावणी मेले के शुरुआती दिनों से ही कांवर यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रशासन के अनुसार बिहार के अजगैवीनाथ से पहले दिन करीब 47 हजार कांवरियों ने यात्रा शुरू की थी। दूसरे दिन यह आंकड़ा बढ़कर लगभग एक लाख तक पहुंच गया, जबकि तीसरे दिन शाम तक 70 हजार से अधिक श्रद्धालु कांवर लेकर देवघर के लिए रवाना हो चुके थे।

इन आंकड़ों के आधार पर प्रशासन का अनुमान है कि रविवार शाम तक करीब डेढ़ लाख श्रद्धालु देवघर पहुंच जाएंगे। वहीं, पहले सोमवार की दोपहर तक यह संख्या दो लाख के पार जा सकती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़क और रेल मार्ग से भी बाबा धाम पहुंच रहे हैं।

जलाभिषेक को सुगम बनाने के लिए बनाई गई विशेष योजना

करीब एक महीने तक चलने वाले इस श्रावणी मेले में लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं के जलाभिषेक करने की संभावना जताई गई है। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए इस बार भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

झारखंड राज्य बनने के बाद पहली बार अजगैवीनाथ से लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम तक बिहार और झारखंड प्रशासन ने संयुक्त रूप से समन्वित व्यवस्था तैयार की है। इसके तहत रियल टाइम रिपोर्टिंग सिस्टम विकसित किया गया है, जिससे गंगा तट से यात्रा शुरू करने वाले कांवरियों की संख्या की जानकारी सीधे देवघर स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम तक पहुंच रही है।

इस व्यवस्था के जरिए प्रशासन को भीड़ का आकलन पहले से मिल रहा है, जिससे जरूरत पड़ने पर समय रहते अतिरिक्त व्यवस्थाएं लागू की जा सकती हैं।

Baba Baidyanath Dham में सुरक्षा के लिए AI कैमरों से होगी निगरानी

श्रावणी मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए करीब 10 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स (RAF), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और क्विक रिस्पांस टीम (QRT) भी मेला क्षेत्र में तैनात रहेंगी।

पूरे मेला क्षेत्र पर 1035 सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही 225 एआई आधारित कैमरे भी लगाए गए हैं। ये कैमरे किसी भी होल्डिंग प्वाइंट पर निर्धारित क्षमता से अधिक भीड़ होने पर तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजेंगे।

प्रशासन का कहना है कि इस तकनीक की मदद से भीड़ को समय रहते नियंत्रित किया जा सकेगा और श्रद्धालुओं को बिना किसी अव्यवस्था के जलाभिषेक करने में सुविधा मिलेगी।

पहले सोमवार पर आस्था और प्रशासनिक तैयारियों की होगी बड़ी परीक्षा

सावन का पहला सोमवार बाबा बैद्यनाथ धाम में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में माना जाता है। ऐसे में लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच प्रशासन के लिए भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती होगी।

जिला प्रशासन का दावा है कि आधुनिक तकनीक, संयुक्त निगरानी व्यवस्था और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के जरिए श्रद्धालुओं को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम जलाभिषेक का अनुभव देने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही कंट्रोल रूम से पूरे मेला क्षेत्र की लगातार निगरानी रखी जाएगी, ताकि किसी भी स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके।

उपचुनाव के नतीजों पर सिर्फ पटना ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार की राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं। इस सीट का परिणाम आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।

एएन कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग

मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन की ओर से केवल अधिकृत पासधारकों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। पूरे परिसर में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है और प्रत्येक प्रवेश द्वार पर सघन जांच की जा रही है।

मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की है।

पूरे बिहार की नजरें बांकीपुर सीट पर

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को बिहार की महत्वपूर्ण राजनीतिक लड़ाइयों में माना जा रहा है। इसलिए इस सीट के परिणाम पर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों की नजरें टिकी हुई हैं। शुरुआती रुझान आने के साथ ही राजनीतिक माहौल और गर्म होने की संभावना है।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में 27वें स्थान से छलांग लगाकर पहला स्थान प्राप्त किया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा में लगातार किए गए निवेश ने सरकारी स्कूलों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि बेहतर आधारभूत ढांचे, विदेशों में शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा आधुनिक शिक्षण पद्धतियों के कारण अभिभावकों का सरकारी स्कूलों के प्रति विश्वास लगातार बढ़ा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में 27वें स्थान से छलांग लगाकर पहला स्थान प्राप्त किया है, जो प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर स्वस्थ, शिक्षित और नशा-मुक्त पंजाब के निर्माण के प्रति उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विद्यार्थियों से संवाद किया तथा कक्षाओं और प्रयोगशालाओं का दौरा किया

मुख्यमंत्री ने नव-आरंभ किए गए ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ का दौरा करते हुए विद्यार्थियों के साथ काफी समय बिताया। उन्होंने कक्षाओं, विज्ञान प्रयोगशालाओं तथा अन्य शैक्षणिक सुविधाओं का निरीक्षण किया और आधुनिक आधारभूत ढांचे का जायजा लेने के साथ विद्यार्थियों से उनकी पढ़ाई, वैज्ञानिक प्रयोगों और सीखने के अनुभवों पर बातचीत की। भगवंत सिंह मान ने शिक्षकों और स्कूल स्टाफ से भी मुलाकात की तथा राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उनके समर्पण की सराहना की।

मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान अनेक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक उनसे ऑटोग्राफ लिए, जबकि कुछ विद्यार्थियों ने प्रेम और सम्मान के प्रतीक के रूप में अपने हाथों से बनाए गए स्केच और चित्र उन्हें भेंट किए। कार्यक्रम के दौरान एक विद्यार्थी के अभिभावकों ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट किया और उनकी अगुवाई में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे क्रांतिकारी प्रयासों की प्रशंसा की।

इन ऐतिहासिक क्षणों की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, “आज लुधियाना में नए ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ भवन का उद्घाटन करना मेरे लिए अत्यंत गर्व और संतोष का विषय है। हमारे सरकारी स्कूलों का उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण विद्यार्थियों को निजी स्कूल छोड़कर यहां प्रवेश लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। पंजाब आज स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर है और इस वर्ष हमारे सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है, जबकि 125 से अधिक विद्यार्थियों ने जेईई मेन्स परीक्षा पास की है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर हम उस ‘रंगले पंजाब’ का निर्माण कर रहे हैं, जिसका हमारे बच्चे सपना देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद।”
यह रहा भाग-2 का हिंदी अनुवाद, मूल प्रेस विज्ञप्ति के क्रम और शैली को यथावत रखते हुए।

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज पंजाब के लोगों, विशेष रूप से लुधियाना के निवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। किदवई नगर और मिलर गंज में दो नए ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ भवन जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। इन दो नए स्कूलों के साथ लुधियाना में अब 16 स्कूल ऑफ एमिनेंस हो गए हैं, जिससे यह पंजाब का सबसे अधिक स्कूल ऑफ एमिनेंस वाला पहला जिला बन गया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब की औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने के बाद अब लुधियाना राज्य की शिक्षा क्रांति में भी अग्रणी बनकर उभर रहा है। स्कूल ऑफ एमिनेंस मॉडल ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में अमीर और गरीब के बीच की खाई को काफी हद तक समाप्त किया है। आज सामान्य परिवारों के बच्चों को ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं, जो अनेक निजी विद्यालयों से भी बेहतर हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “ये स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर उनके सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “किदवई नगर स्थित स्कूल ऑफ एमिनेंस 10.62 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किया गया है। नया भवन 8300 वर्ग गज से अधिक क्षेत्र में बनाया गया है और इसमें कुल 60 कमरे हैं, जिनमें 27 कक्षाएं, सात आधुनिक प्रयोगशालाएं, एक पुस्तकालय, प्राचार्य कक्ष, 500 विद्यार्थियों की क्षमता वाला अत्याधुनिक ऑडिटोरियम तथा नौ शौचालय शामिल हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मिलर गंज स्थित स्कूल ऑफ एमिनेंस 3.48 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। यह नई इमारत 1800 वर्ग गज से अधिक क्षेत्र में निर्मित की गई है और इसमें कुल 22 कमरे हैं, जिनमें 11 कक्षाएं, सात प्रयोगशालाएं, प्राचार्य कक्ष तथा छह शौचालय शामिल हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए यहां एक लिफ्ट भी स्थापित की गई है। इससे पहले इंद्रपुरी, लुधियाना में भी एक अत्याधुनिक स्कूल ऑफ एमिनेंस भवन का उद्घाटन किया जा चुका है।”

उन्होंने आगे कहा, “इंद्रपुरी स्कूल प्रीमियम सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसमें एक स्विमिंग पूल तथा एक टेनिस कोर्ट भी शामिल है। यहां विद्यार्थियों की संख्या 1320 से बढ़कर 1788 हो गई है, जो सरकारी विद्यालयों के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास का स्पष्ट प्रमाण है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “लुधियाना जिले के 200 सरकारी विद्यालयों के आधारभूत ढांचे का व्यापक उन्नयन किया गया है। जिले भर में लगभग तीन लाख विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। लुधियाना में अब 16 स्कूल ऑफ एमिनेंस, 11 स्कूल ऑफ ब्रिलियंस तथा 35 स्कूल ऑफ हैप्पीनेस संचालित हो रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “राज्य सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से शिक्षा क्षेत्र में कई ऐतिहासिक पहल की हैं। केवल मुफ्त सुविधाओं अथवा रियायती योजनाओं से गरीबी और सामाजिक बुराइयों का स्थायी समाधान संभव नहीं है, बल्कि शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है, जो लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाकर उन्हें इस दुष्चक्र से बाहर निकाल सकती है। इसलिए सरकार शिक्षा के स्तर को और अधिक बेहतर बनाने तथा आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य सरकार के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप पंजाब प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर पहुंचा है। राज्य सरकार ने प्राथमिक एवं मिडिल शिक्षा को सुदृढ़ किया है, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया है, स्मार्ट कक्षाएं शुरू की हैं तथा शिक्षकों को आधुनिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप पंजाब स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़े भी इस उपलब्धि की पुष्टि करते हैं कि पंजाब ने प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल शिक्षा में केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए अग्रणी स्थान प्राप्त किया है।”
यह रहा भाग-3 (अंतिम भाग) का हिंदी अनुवाद, मूल प्रेस विज्ञप्ति के क्रम और शैली को यथावत रखते हुए।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछले चार वर्षों से राज्य सरकार ने शिक्षकों के प्रशिक्षण, आधुनिक शिक्षण पद्धतियों और स्मार्ट कक्षाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है और आज पंजाब इस क्षेत्र में देश में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। उल्लेखनीय है कि पहले यह स्थान केरल के पास था, लेकिन अब पंजाब ने बड़े अंतर से पहला स्थान प्राप्त किया है। आने वाले समय में भी ऐसे अनेक प्रयास किए जाएंगे। शिक्षा वह प्रकाश है, जो अंधकार को दूर कर समाज और राष्ट्र का भविष्य उज्ज्वल बनाती है, इसलिए राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।”

राज्य सरकार इस क्षेत्र को और मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी

उन्होंने कहा, “हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक बच्चा, चाहे वह किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार रखता है। शिक्षा के क्षेत्र को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की सभी पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सामान्य परिवारों के बच्चों को भी वही अवसर प्राप्त हों, जो अन्य बच्चों को उपलब्ध हैं। शिक्षा आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाने तथा समृद्ध पंजाब के निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम है और राज्य सरकार इस क्षेत्र को और मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “जब मैंने पदभार संभाला था, उस समय स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब देश में 27वें स्थान पर था। यह अत्यंत गर्व और संतोष की बात है कि आज राज्य इस क्षेत्र में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। वर्ष 2021 में सरकारी स्कूलों के केवल 80 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जबकि वर्ष 2026 में यह संख्या बढ़कर 881 हो गई है, जो पंजाब के सरकारी विद्यालयों के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पंजाब ने सरकारी विद्यालयों में अभिभावक-शिक्षक बैठकों के आयोजन में भी अग्रणी भूमिका निभाई है, जिनमें लगभग 24 लाख अभिभावकों की भागीदारी दर्ज की गई। लगभग 20,000 सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, जिनमें 12,000 छात्राएं शामिल हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “लुधियाना में 155 विद्यार्थियों ने जेईई और नीट परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, जबकि 47 विद्यार्थियों ने पंजाब राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। पिछले वर्ष लुधियाना के 201 विद्यार्थियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने सात स्वर्ण पदकों सहित कुल 25 पदक जीतकर जिले और राज्य का गौरव बढ़ाया।”

इससे पूर्व मलिका सिंह, केशव कुमार, राहुल, ऐशप्रीत कौर, अक्ष, सौरभ, आराधना, जसदीप कौर, लवी तथा अन्य विद्यार्थियों ने शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा देने वाली अभिनव पहलों के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

तीनों राज्यों में मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

Assembly Bypolls 2026: किन सीटों पर किसके बीच मुकाबला?

बिहार: बांकीपुर सीट

बांकीपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में हैं। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने रेखा गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया है।

इस सीट पर कुल 25 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। यहां 3,79,616 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

मध्य प्रदेश: दतिया सीट

दतिया विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच माना जा रहा है।

इस सीट पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2,20,410 मतदाता हैं, जिनमें 1,16,116 पुरुष, 1,04,284 महिलाएं और 10 अन्य मतदाता शामिल हैं।

मतदान के लिए 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 185 ग्रामीण और 106 शहरी केंद्र हैं। प्रशासन के अनुसार, 233 क्रिटिकल और 28 संवेदनशील (वल्नरेबल) मतदान केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

गुजरात: मांजलपुर सीट

गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला भाजपा के सतीश पटेल और कांग्रेस के भीखाभाई रबारी के बीच है। भीखाभाई रबारी गुजरात कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं।

इस सीट पर 2.60 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा के योगेशभाई नरनदास पटेल विजयी हुए थे।

सीटें खाली क्यों हुईं?

तीनों विधानसभा सीटों पर अलग-अलग कारणों से उपचुनाव कराए जा रहे हैं।

• बिहार की बांकीपुर सीट भाजपा नेता नितिन नवीन के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई।
• मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित किया गया, जिसके चलते उपचुनाव हो रहा है।
• गुजरात की मांजलपुर सीट भाजपा विधायक योगेशभाई नरनदास पटेल के निधन के बाद रिक्त हुई।

मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम

चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम (EVM) और वीवीपैट (VVPAT) के माध्यम से मतदान कराया जाएगा।

बांकीपुर में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों और बिहार पुलिस की तैनाती की गई है। प्रशासन के अनुसार, सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की 14 कंपनियां, स्टैटिक और वीडियो सर्विलांस टीमें तथा सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

मध्य प्रदेश के दतिया में भी मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री वितरित कर दी गई है और सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनता के पैसे को जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों तक वापस पहुंचाने के लिए काम कर रही है। हालांकि, उन्होंने अपने संबोधन में इस वित्तीय सहायता योजना की राशि या अन्य पात्रता संबंधी विवरण साझा नहीं किए।

Punjab News: भजन संध्या में गूंजे 'हर-हर महादेव' के जयकारे

सरकारी कॉलेज मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्रद्धालुओं के साथ 'हर-हर महादेव' के जयकारे लगाए। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक हंसराज रघुवंशी ने भगवान शिव को समर्पित भजनों की प्रस्तुति दी, जिससे पूरा पंडाल भक्तिमय माहौल में डूब गया।

सामाजिक सद्भाव और भाईचारे का दिया संदेश

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पंजाब की सबसे बड़ी पहचान उसकी आपसी भाईचारे और धार्मिक सद्भाव की परंपरा है। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी धर्मों के लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं और पंजाब की धरती पर नफरत की राजनीति सफल नहीं हो सकती।

मुख्यमंत्री के अनुसार, उनकी सरकार राज्य में शांति, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और महान गुरुओं, संतों तथा महापुरुषों के बताए मार्ग पर चल रही है।

युवाओं और शिक्षा पर भी दिया जोर

भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाने पर ध्यान दे रही है, ताकि वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। उन्होंने कहा कि पंजाब की प्रगति के लिए युवाओं को अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

तीर्थ यात्रा योजना का भी किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत श्रद्धालुओं को श्री हरिमंदिर साहिब, दुर्गियाना मंदिर, श्री आनंदपुर साहिब, भगवान वाल्मीकि तीर्थ, नैना देवी सहित कई धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा कराई जा रही है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि योजना का विस्तार करते हुए हरिद्वार, खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों को भी इसमें शामिल किया गया है।

एकजुट पंजाब बनाने की अपील

मुख्यमंत्री ने लोगों से जाति, धर्म, रंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव से ऊपर उठकर समाज में एकता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि पंजाब की प्रगति के लिए विभाजनकारी सोच को अस्वीकार करना जरूरी है।

उन्होंने लोगों से नशा मुक्त, खुशहाल और विकसित 'रंगला पंजाब' के निर्माण में सहयोग देने का भी आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल पंजाब के युवाओं की मेहनत और प्रतिभा को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों पर भाजपा, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल की प्रतिक्रिया इस समाचार में उपलब्ध नहीं है।

Punjab News: संसद में नेताओं से मुलाकात के बाद दिया बयान

मुख्यमंत्री भगवंत मान मंगलवार को संसद पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य सांसदों से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि राजनीतिक दलों के बीच वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए।

इसी दौरान उन्होंने पंजाब में भर्ती परीक्षाओं को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर अपनी सरकार का पक्ष रखा।

'साढ़े चार साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ'

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया कि उनकी सरकार के लगभग साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक की घटना नहीं हुई है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में फार्मेसी भर्ती परीक्षा के दौरान चीटिंग की कोशिश का मामला सामने आया था। उनके अनुसार, परीक्षा शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर प्रशासन को ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल कराने की जानकारी मिल गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 10 अभ्यर्थियों और बाहर मौजूद 11 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, यह पेपर लीक का मामला नहीं था, बल्कि नकल कराने की कोशिश थी, जिसे समय रहते रोक दिया गया और परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा था परीक्षा का मामला

विपक्ष द्वारा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित फार्मेसी परीक्षा शिक्षा विभाग नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग के अधीन आयोजित की गई थी।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री भी स्पष्ट कर चुके हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ था और केवल कथित चीटिंग की कोशिश हुई थी, जिस पर तत्काल कार्रवाई की गई।

विपक्ष पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल पर राजनीतिक लाभ के लिए पंजाब को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद उनसे रखे जा सकते हैं, लेकिन पंजाब के युवाओं की मेहनत और प्रतिभा पर सवाल उठाना उचित नहीं है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य में भर्ती प्रक्रिया 'नो कैश, नो फरमाइश, केवल मेरिट' के सिद्धांत पर संचालित की जा रही है और भ्रष्टाचार तथा नकल पर सख्त कार्रवाई की जाती है।

सम्मान समारोह के दौरान ज्योतिर्मयी ने मुख्यमंत्री को अपनी इंडियन आइडल ट्रॉफी दिखाई और प्रतियोगिता जीतने तक के अपने सफर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने वर्षों की मेहनत, संघर्ष और समर्पण को अपनी सफलता का आधार बताया।

Indian Idol 16 Winner: मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद, ज्योतिर्मयी की प्रतिभा और लगातार किए गए प्रयासों की बदौलत उन्हें राष्ट्रीय पहचान मिली है। उन्होंने उन्हें नई पीढ़ी के उभरते गायकों के लिए प्रेरणा बताते हुए कहा कि उनकी सफलता पूरे ओडिशा के लिए गर्व का विषय है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ज्योतिर्मयी की उपलब्धि केवल संगीत तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है।

म्यूजिक थेरेपी के काम की भी सराहना

मुख्यमंत्री ने ज्योतिर्मयी द्वारा ओडिशा के कई अस्पतालों में कैंसर मरीजों के लिए म्यूजिक थेरेपी से जुड़े प्रयासों की भी प्रशंसा की। उनके अनुसार, संगीत के माध्यम से मरीजों को मानसिक और भावनात्मक सहारा देने की यह पहल सराहनीय है और स्वास्थ्य सेवाओं में नई सोच को प्रेरित कर सकती है।

उन्होंने कहा कि प्रतिभा और सामाजिक सेवा का यह संयोजन ज्योतिर्मयी को युवाओं के लिए एक आदर्श बनाता है।

ओडिशा के लोगों का भी जताया आभार

मुख्यमंत्री ने इंडियन आइडल के पूरे सफर में ज्योतिर्मयी को मिले जनसमर्थन के लिए ओडिशा के लोगों का भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जीत ने राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की सांस्कृतिक और संगीत प्रतिभा को नई पहचान दिलाई है।

इस सम्मान समारोह में ज्योतिर्मयी के माता-पिता चक्रधर नायक और गौरी नायक भी उपस्थित रहे।

ज्योतिर्मयी ने सफलता का श्रेय किसे दिया?

आईएएनएस से बातचीत में ज्योतिर्मयी नायक ने अपनी सफलता का श्रेय महाप्रभु जगन्नाथ और अपने माता-पिता को दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा विश्वास था कि भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से वह हर चुनौती का सामना कर सकेंगी।

उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। लगातार मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ने पर एक दिन सपने जरूर पूरे होते हैं।

मुख्यमंत्री ने यह प्रतिक्रिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की।

CM Yogi Adityanath: एक्स पर क्या लिखा?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल का गठन एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक पहल है।

उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रत्येक प्रतिभाशाली विद्यार्थी को निष्पक्ष अवसर देने, मेहनत का उचित सम्मान सुनिश्चित करने और परीक्षा प्रणाली पर छात्रों का विश्वास मजबूत करने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के युवाओं की ओर से प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के यशस्वी मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ श्री @NandanNilekani जी की अध्यक्षता में परीक्षा सुधारों पर एक उच्‍चाधिकार प्राप्त कार्यबल का गठन करोड़ों विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक पहल…

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 26, 2026

क्या करेगी यह टास्क फोर्स?

केंद्र सरकार के अनुसार, यह उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स देश की परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए सुझाव देगी। इसके तहत परीक्षा प्रक्रिया में तकनीक के बेहतर उपयोग, संचालन व्यवस्था में सुधार और संभावित खामियों को दूर करने पर काम किया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाना और परीक्षा संचालन को अधिक मजबूत बनाना है।

परीक्षा सुधारों पर रहेगा फोकस

सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक कदमों पर तेजी से काम किया जाएगा, ताकि परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनी रहे और अभ्यर्थियों को निष्पक्ष माहौल मिल सके। साथ ही तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सेहत योजना (एमएमएसवाई) के तहत पंजाब के ताज़ा उपचार आँकड़े बताते हैं कि क्रॉनिक फेफड़ों की बीमारियाँ अब केवल बुज़ुर्गों तक सीमित नहीं हैं। अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवाने वाले मरीज़ों का एक बड़ा हिस्सा राज्य के कामकाजी आयु वर्ग से है, जो यह दर्शाता है कि साँस संबंधी बीमारियाँ स्वास्थ्य के साथ-साथ आर्थिक बोझ भी तेज़ी से बढ़ा रही हैं।

दवाइयाँ और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन से लाभ मिलता है

अमेरिका के नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट (NHLBI) के अनुसार, क्रॉनिक फेफड़ों की बीमारियाँ धीरे-धीरे विकसित होती हैं और अपने आप ठीक नहीं होतीं। जितनी जल्दी इनका पता चल जाए, फेफड़ों को होने वाले नुकसान को उतना ही अधिक आसानी से रोका जा सकता है। दवाइयाँ और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन से लाभ मिलता है। गंभीर मामलों में थोरेसिक सर्जरी जीवन बचा सकती है। ऐसे में इलाज में देरी करना कभी भी सही विकल्प नहीं होता। दुर्भाग्य से इलाज का ख़र्च वहन न कर पाने के कारण कई मरीज़ इलाज में देरी करते हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चलाई जा रही स्वास्थ्य योजना ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA), पंजाब के साझा किए गए आँकड़ों के अनुसार, 8 जनवरी से 21 जुलाई 2026 के बीच 14,032 लोगों ने फेफड़ों की पुरानी बीमारियों तथा थोरेसिक सर्जरी/साँस संबंधी उपचार का लाभ उठाया। इन उपचारों पर ₹37.30 करोड़ की कैशलेस राशि का भुगतान किया गया। इन आँकड़ों के पीछे उन हज़ारों मरीज़ों की कहानी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने से पहले लाखों रुपये की व्यवस्था करने की चिंता नहीं करनी पड़ी। यही इस योजना की सबसे बड़ी ताक़त है।

आँकड़ों के अनुसार, 36 से 60 वर्ष आयु वर्ग में 5,559 उपचार मामले दर्ज किए गए, जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु के 5,659 वरिष्ठ नागरिकों ने भी अस्पताल में उपचार प्राप्त किया। ये दोनों आयु वर्ग मिलकर योजना के तहत हुए कुल साँस संबंधी उपचार मामलों के 80 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी रखते हैं। इसके अलावा 2,522 युवा वयस्कों तथा 292 बच्चों ने भी साँस संबंधी उपचार प्राप्त किया।

लिंग आधारित आँकड़ों के अनुसार, 8,345 पुरुषों का ₹22.79 करोड़ की लागत से उपचार किया गया, जबकि 5,684 महिलाओं को ₹14.50 करोड़ के उपचार का लाभ मिला। इसके अतिरिक्त अन्य (Other) लिंग श्रेणी के तीन लाभार्थियों ने भी योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया।

मासिक आँकड़े दर्शाते हैं कि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान विशेष साँस संबंधी सेवाओं की माँग लगातार बनी रही। उपचार मामलों की संख्या जनवरी में 1,332 से बढ़कर अप्रैल में 2,509 हो गई, जो छह महीनों की अवधि में सबसे अधिक रही। हालाँकि जून में 2,004 मामले दर्ज किए गए, लेकिन उपचार मूल्य ₹6.73 करोड़ रहा, जो सबसे अधिक था। यह दर्शाता है कि योजना के तहत अधिक जटिल और महँगे साँस उपचार भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

अस्थायी समस्या या बढ़ती उम्र का सामान्य लक्षण मानकर नज़रअंदाज़ कर देते हैं

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “ये आँकड़े साँस संबंधी बीमारियों के प्रति लोगों को अधिक जागरूक करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं। लोग लगातार रहने वाली खाँसी या साँस फूलने को अक्सर अस्थायी समस्या या बढ़ती उम्र का सामान्य लक्षण मानकर नज़रअंदाज़ कर देते हैं। दुर्भाग्यवश, दीर्घकालिक फेफड़ों की बीमारियाँ धीरे-धीरे और बिना स्पष्ट संकेतों के बढ़ती रहती हैं। जब तक कई मरीज़ चिकित्सकीय सहायता लेते हैं, तब तक फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुँच चुका होता है। साँस फूलने की समस्या को कभी नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। समय पर उपचार से फेफड़ों, जीवन और आजीविका—तीनों को बचाया जा सकता है।”

स्वास्थ्य मंत्री ने विशेष रूप से धूम्रपान करने वालों, औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों तथा धूल और प्रदूषण के संपर्क में रहने वाले लोगों से अपील की कि यदि लक्षण लगातार बने रहें, तो तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। उन्होंने तंबाकू से दूर रहने, प्रदूषित वातावरण के संपर्क को कम करने तथा साँस के पुराने रोगों से पीड़ित लोगों के लिए नियमित स्वास्थ्य जाँच करवाने पर भी ज़ोर दिया।

बीमारी की समय पर पहचान, तंबाकू का सेवन छोड़ना, वायु प्रदूषण के संपर्क को कम करना, कार्यस्थल पर सुरक्षा उपाय अपनाना तथा समय पर उचित चिकित्सकीय उपचार प्राप्त करना फेफड़ों की पुरानी बीमारियों की रोकथाम और बड़ी थोरेसिक सर्जरी की आवश्यकता को टालने के सबसे प्रभावी उपाय हैं।

शुरुआत में कई लोगों ने इसे सोशल मीडिया कंटेंट या प्रैंक वीडियो माना, लेकिन बाद में वीडियो में दिखाई दे रहे युवक और तीनों महिलाओं ने मीडिया के सामने इसे वास्तविक शादी होने का दावा किया।

Amroha Viral Wedding: क्या है पूरा मामला?

वायरल दावे के अनुसार मामला अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र के धोरिया गांव का है। बताया जा रहा है कि किसान रमेश की बेटियां सरोज, सावित्री और संतोष ने विकास उर्फ विक्कू नाम के युवक के साथ विवाह किया।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवक तीनों महिलाओं की मांग में सिंदूर भरता और विवाह की रस्में निभाता नजर आ रहा है। वीडियो के बाद चारों ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि उन्होंने अपनी इच्छा से यह विवाह किया है और सभी बालिग हैं।

दावे के मुताबिक, तीनों महिलाओं में से एक सरोज बीटेक की छात्रा और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं।

मंदिर में शादी के दावे पर उठे सवाल

वायरल वीडियो में दावा किया गया कि विवाह एक स्थानीय चामुंडा मंदिर में हुआ। वीडियो में कुछ स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि भी दिखाई देने का दावा किया जा रहा है।

हालांकि, मंदिर से जुड़े पुजारियों ने मीडिया से बातचीत में मंदिर परिसर में ऐसी किसी शादी के आयोजन से इनकार किया है।

हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति

वीडियो वायरल होने के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने इस मामले पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यदि धार्मिक स्थल का इस तरह इस्तेमाल किया गया है तो इसकी जांच होनी चाहिए।

वहीं सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे संबंधित वयस्कों का निजी फैसला बता रहे हैं, जबकि अन्य इसकी वैधता और सामाजिक पहलुओं पर सवाल उठा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ी लोकप्रियता

दावों के अनुसार, वीडियो में दिखाई दे रही तीनों बहनों ने हाल ही में इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने अकाउंट बनाए थे। शादी का वीडियो वायरल होने के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चर्चा में आ गए हैं।

प्रियंका गांधी ने हादसे में अपने परिजनों को खो चुके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार के स्तर पर जरूरी प्रयास किए जाएंगे।

Wayanad Landslide: सुरंग निर्माण स्थल का भी किया निरीक्षण

दौरे के दौरान प्रियंका गांधी ने उस सुरंग निर्माण स्थल का निरीक्षण किया, जहां भूस्खलन से सबसे अधिक नुकसान हुआ था। इसके बाद उन्होंने मेप्पाडी विम्स अस्पताल पहुंचकर उपचाराधीन घायलों का हालचाल जाना।

उन्होंने मध्य प्रदेश के उन मजदूरों से भी मुलाकात की, जो हादसे में घायल हुए थे। साथ ही आईसीयू में भर्ती एक गंभीर रूप से घायल मजदूर के परिजनों से भी बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया।

दौरे में देरी को लेकर उठे सवाल

भूस्खलन के बाद यह प्रियंका गांधी का पहला दौरा था। हादसे के तुरंत बाद उनके प्रभावित क्षेत्र में नहीं पहुंचने को लेकर स्थानीय स्तर पर सवाल भी उठे थे।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रियंका गांधी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए थीं। वहीं, शनिवार को उन्होंने पहली बार आपदा प्रभावित इलाके का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा की।

'यही भारत की असली भावना है'

जिला प्रशासन की ओर से बचाव और राहत कार्यों में शामिल टीमों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय जिले के लोगों ने हमेशा एकजुट होकर मानवता की मिसाल पेश की है। उनके मुताबिक, बचावकर्मियों और स्वयंसेवकों ने बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंदों की मदद की।

उन्होंने कहा, "बचाव करने वालों ने यह नहीं देखा कि पीड़ित किस धर्म या समुदाय से हैं। उन्होंने सिर्फ इंसानियत के नाते लोगों की मदद की। यही भारत की असली भावना है और इसे हमेशा बनाए रखना चाहिए।"

राहत कार्यों में जुटे लोगों का किया सम्मान

कार्यक्रम में एनडीआरएफ, अन्य बचाव एजेंसियों, स्वयंसेवकों, सरकारी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों को राहत एवं बचाव कार्यों में योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

प्रियंका गांधी ने सभी बचावकर्मियों और स्वयंसेवकों के साहस, समर्पण और नि:स्वार्थ सेवा की सराहना करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।

पुनर्वास पर भी रही चर्चा

दौरे के दौरान प्रियंका गांधी ने विस्थापित परिवारों से बातचीत कर उनकी मौजूदा जरूरतों और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से राहत कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की।

AAP नेताओं ने कहा कि केवल इस्तीफा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि देश की परीक्षा और भर्ती प्रणाली में व्यापक और स्थायी सुधार भी जरूरी हैं। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से इस्तीफे और उसके कारणों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

Punjab News: AAP ने पहले किया था राज्यव्यापी प्रदर्शन

पार्टी के अनुसार, शनिवार को पंजाब के विभिन्न जिलों में 'थाली बजाओ, तानाशाह भगाओ' अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। AAP का दावा है कि इन प्रदर्शनों में पार्टी के मंत्री, सांसद, विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए तथा छात्रों के साथ एकजुटता जताई।

पार्टी ने आरोप लगाया कि बार-बार पेपर लीक की घटनाओं और परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार जवाबदेही से बचती रही है।

हरपाल सिंह चीमा ने क्या कहा?

AAP के वरिष्ठ नेता और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा युवाओं की एक बड़ी जीत है। उन्होंने दावा किया कि छात्रों के लगातार विरोध के बाद केंद्र सरकार को यह फैसला लेना पड़ा।

चीमा ने उम्मीद जताई कि अब शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक की घटनाओं पर रोक और परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

मालविंदर सिंह कंग ने परीक्षा प्रणाली में बदलाव की मांग उठाई

AAP सांसद मालविंदर सिंह कंग ने भी इस्तीफे को छात्रों और युवाओं की जीत बताया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने वाले विद्यार्थियों ने अपनी एकजुटता से सरकार पर दबाव बनाया।

कंग ने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई हुई और उन्हें विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

उन्होंने कहा कि केवल मंत्री बदलने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उनके अनुसार, देश की परीक्षा और भर्ती प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुधार जरूरी हैं।

'सड़क से संसद तक मुद्दा उठाते रहेंगे'

AAP ने कहा कि पार्टी छात्रों और युवाओं के मुद्दों को आगे भी प्रमुखता से उठाती रहेगी। पार्टी का कहना है कि जब तक परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह नहीं बनाया जाता, तब तक वह इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाती रहेगी।

Punjab News:पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पूरे विश्वास के साथ कहा कि पंजाब के लोगों ने वर्ष 2027 में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार को दोबारा चुनने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की जनपक्षीय पहलों को मिल रहा भरपूर समर्थन पिछले चार वर्षों में अर्जित जनता के विश्वास को दर्शाता है।

राज्य में विपक्षी दलों का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो गया है

मोगा के गांव चड़िक में आयोजित एक ‘लोक मिलनी’ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 90 प्रतिशत घरों के लिए मुफ्त बिजली, 10 लाख रुपये की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’, महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, नहरी सिंचाई का रिकॉर्ड विस्तार, मेरिट के आधार पर पारदर्शी सरकारी भर्ती तथा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने जैसे क्रांतिकारी कदमों ने जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव लाया है, जिससे राज्य में विपक्षी दलों का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो गया है।

लोक मिलनी की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा, “आज ऐतिहासिक गांव चड़िक में आयोजित लोक मिलनी कार्यक्रम के दौरान मिले अपार प्यार और विशाल जनसमूह के लिए दिल से धन्यवाद। गांव के विकास के लिए 51 लाख रुपये की ग्रांट सौंपी। स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करते हुए आज 100 नए आम आदमी क्लीनिक जनता को समर्पित किए, जिससे पंजाब में संचालित क्लीनिकों की कुल संख्या 1,090 हो गई है।”

पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा, “खेतों तक 88 प्रतिशत नहरी पानी पहुंचाना, 90 प्रतिशत घरों को शून्य बिजली बिल देना और युवाओं को पूरी तरह मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां देना हमारी प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। हम समाज के हर वर्ग के कल्याण और ‘रंगला पंजाब’ के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इंकलाब जिंदाबाद।”

लोक मिलनी कार्यक्रम के दौरान भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये विपक्षी पार्टियां दूल्हे के बिना बारात की तरह हैं। हालांकि ये सत्ता के लिए लड़ रही हैं, लेकिन इनके पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो सबको स्वीकार हो। शिरोमणि अकाली दल पहले ही तीन-चार गुटों में बंट चुका है, जबकि कांग्रेस के नेता एक-दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते। यह सत्ता के भूखे ये नेता केवल पंजाब की दौलत लूटने के लिए सत्ता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन पंजाब के जागरूक लोग ऐसा कभी नहीं होने देंगे।”
अकाली दल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “सुखबीर सिंह बादल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े-लिखे नेता हैं, जिन्हें राज्य के बुनियादी भूगोल का भी ज्ञान नहीं है, फिर भी वे यहां राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहते हैं। बाकी सब छोड़िए, पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री राज्य की मुख्य फसलों में भी अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पंजाब के बुनियादी मुद्दों की बहुत कम समझ है।”
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकालियों ने नशे के कारोबार को संरक्षण देकर पंजाब की पीढ़ियों को अपूरणीय नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा, “इन नेताओं ने न केवल नशा तस्करों को संरक्षण दिया, बल्कि रिपोर्टों के अनुसार नशा बेचने या बांटने के लिए सरकारी गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने निजी हितों के लिए धर्म का इस्तेमाल कर आम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, जो अक्षम्य अपराध है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “ये उन ताकतों के साथ मिले हुए हैं जो सिख पंथ और पंजाब के विरोधी हैं। कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल मेरे खिलाफ एकजुट हो गए हैं क्योंकि वे मेरी सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी पहलों से खार खाते हैं।”

सिंचाई क्षेत्र में अपनी सरकार द्वारा किए गए बदलावों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार ने पूरे राज्य में नहरी पानी के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने कहा, “वर्ष 2022 में राज्य अपने नहरी पानी का केवल 22 प्रतिशत उपयोग कर रहा था, लेकिन आज यह आंकड़ा 88 प्रतिशत से अधिक हो गया है। पंजाब के कई हिस्सों में लोगों ने 80 वर्षों में पहली बार नहरी पानी देखा है। पहले लोगों को पानी के लिए बोरवेल पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब वह दौर समाप्त हो गया है। केंद्रीय मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार के अथक प्रयासों से पंजाब का भूजल स्तर चार मीटर ऊपर आया है।”
उन्होंने कहा, “राज्य अब भूजल का कम और नहरी पानी का अधिक उपयोग कर रहा है। वह दिन दूर नहीं जब पंजाब 100 प्रतिशत के आंकड़े को छू लेगा। मेरी सरकार पंजाब का पानी हरियाणा या राजस्थान को नहीं जाने देगी। पंजाब को पहले बहुत लूटा गया, लेकिन अब वह दौर समाप्त हो चुका है।”

पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकारी खजाने का एक-एक पैसा जनता के कल्याण पर ईमानदारी से खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। आज किसानों को भी दिन के समय बिजली मिल रही है, जो अपने आप में एक मिसाल है। ऐसे समय में जब केंद्र सरकार देश की संपत्तियां अपने चहेते मित्रों को कौड़ियों के भाव बेच रही है, पंजाब सरकार ने निजी थर्मल प्लांट खरीदकर इतिहास रच दिया है।”
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी के पास पंजाब के लिए न कोई एजेंडा है और न ही जनता के लिए कोई कार्यक्रम। उन्होंने कहा, “कांग्रेस पार्टी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है और बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसके पास जनता या राज्य के लिए कोई एजेंडा नहीं है। उसका एकमात्र उद्देश्य सत्ता में आकर पंजाब की दौलत लूटना है, लेकिन यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। कांग्रेस एक बिखरा हुआ घर है, जो अपनी अंदरूनी लड़ाई के कारण स्वयं ही ढह जाएगा। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता के लिए लड़ रहे इन नेताओं को एकजुट करने आए कांग्रेस के बड़े नेताओं को इनके नाम तक सही ढंग से बोलने नहीं आते।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में सत्ता संभालने के बाद आप सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य के लगभग 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिले, जबकि राज्य के इतिहास में पहली बार धान के सीजन के दौरान किसानों को दिन के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति दी जा रही है। उन्होंने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार धान के सीजन में कृषि ट्यूबवेलों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति दी गई है और वह भी दिन के समय। पंजाब सरकार ने राज्य के कोने-कोने में किसानों की सुविधा के लिए 14,000 किलोमीटर पाइपलाइनें और नहरों के खाल बिछाए हैं।”
भगवंत सिंह मान ने कहा, “किसानों की सिंचाई संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन पाइपलाइनों और नहरों के माध्यम से कुल 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पंजाब सरकार द्वारा छोड़ा गया यह पानी भाखड़ा की दो नहरों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले पानी के बराबर है। पूरे प्रदेश के किसान इस पहल का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। भूजल स्तर में सुधार लाने के लिए नहरों और नदियों में रिचार्ज पॉइंट भी बनाए गए हैं, जिससे जलस्तर दो से चार मीटर तक ऊपर आया है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि करदाताओं के पैसे का ईमानदारी से उपयोग जनता के कल्याण के लिए किया जा रहा है और उसे विकास, बेहतर स्कूलों, अस्पतालों तथा सड़कों के रूप में लोगों को वापस लौटाया जा रहा है। उन्होंने कहा, “आप सरकार ने टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं, जिससे प्रदेश के लोगों के प्रतिदिन लगभग 70 लाख रुपये बच रहे हैं। हम समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इस नेक कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ रहे।”
‘मावां-धियां सत्कार योजना’ का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना पूरे पंजाब की माताओं और बेटियों के सम्मान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा, “‘मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना’ के तहत पंजाब की 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला को 1,000 रूपये प्रतिमाह तथा अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1,500 रूपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जा रही है। आम लोगों, विशेषकर गरीबों के लिए 1,000 रूपये से 1,500 रूपये तक की राशि बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह आर्थिक सहायता हमारी माताओं और बेटियों के सम्मान का प्रतीक है और इस योजना के कारण उनके चेहरों पर आई मुस्कान मुझे अत्यंत संतोष देती है।”
‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार ने देश की पहली ऐसी योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रूपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा, “पंजाब भारत का पहला राज्य है, जो प्रत्येक परिवार को इतनी व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध करा रहा है। इससे लोगों पर आर्थिक बोझ काफी कम हुआ है और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित हुई हैं। इस ऐतिहासिक पहल का उद्देश्य पंजाब के प्रत्येक परिवार को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराना है और लोग इस योजना के तहत 650 करोड़ रूपये से अधिक के कैशलेस उपचार का लाभ प्राप्त कर चुके हैं।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और आधारभूत ढांचे के क्षेत्रों में सरकार की ऐतिहासिक पहलों के कारण पंजाब प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा, “49,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है और शीघ्र ही इसे पूरा कर लिया जाएगा।”
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आप सरकार ने पूरे राज्य में 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा, “इन टोल प्लाजाओं के बंद होने से आम लोगों की जेब से प्रतिदिन लगभग 64 लाख रुपये की बचत हो रही है। हमारी सरकार ने पंजाब के लोगों से किया गया प्रत्येक वादा पूरा किया है और पंजाब ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मेरी सरकार का एकमात्र एजेंडा राज्य की प्रगति और उसके लोगों की समृद्धि सुनिश्चित करना है।”
रोजगार के अवसर सृजित करने के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी सरकार की जिम्मेदारी युवाओं को सशक्त बनाना और उनके लिए बेहतर जीवन के अवसर पैदा करना है। उन्होंने कहा, “मेरे द्वारा हस्ताक्षर की गई प्रत्येक फाइल का उद्देश्य आम आदमी और राज्य का हित सुनिश्चित करना है। युवाओं को बिना किसी भ्रष्टाचार या सिफारिश के केवल योग्यता के आधार पर 68,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। पंजाब सरकार का प्रत्येक निर्णय राज्य की प्रगति और लोगों की खुशहाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।”
‘जागत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम-2026’ के लागू होने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अकाल पुरख के आभारी हैं कि उन्हें यह ऐतिहासिक कानून लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, “जब भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटनाएं हुईं, लाखों लोगों की भावनाएं आहत हुईं। परमात्मा ने मुझे विधि विशेषज्ञों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह विधेयक लाने की शक्ति और बुद्धि प्रदान की।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब सरकार ने इस विधेयक को अत्यंत सावधानी से तैयार किया है ताकि भविष्य में कोई संशोधन या कानूनी खामी इसे कमजोर न कर सके। यह कानून भविष्य में ऐसी हरकतों में शामिल समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित करेगा और कोई भी दोबारा ऐसा जघन्य अपराध करने का साहस नहीं करेगा। पहले लोग यह कहकर सजा से बच जाते थे कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था या वे मानसिक रूप से बीमार थे। लेकिन यदि कोई वास्तव में मानसिक रूप से असंतुलित है, तो वह केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही निशाना क्यों बनाता है? वह किसी ट्रेन के इंजन से क्यों नहीं टकराता या चलती बिजली की तारों को क्यों नहीं छूता?”
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष इस बेअदबी विरोधी कानून का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि उसे अतीत में किए गए अपराधों का जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा, “अकाली उन विभाजनकारी शक्तियों के साथ मिले हुए थे, जिन्होंने अतीत में बेअदबी की साजिशें रची थीं। अब इन नेताओं को अपने कृत्यों का परिणाम भुगतना पड़ेगा, इसलिए वे इस कानून का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इससे मैं जनता की भलाई के लिए कार्य करने से नहीं रुकूंगा और उनके हित में हर संभव प्रयास करता रहूंगा।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके शासन करने के तरीके और पिछली सरकारों के कामकाज में जमीन-आसमान का अंतर है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारें आम लोगों की पहुंच से दूर रहती थीं। उन्होंने कहा, “मुझसे पहले वाले नेताओं ने कभी आम लोगों से मुलाकात नहीं की। वे तापमान देखकर ही अपने आलीशान घरों से बाहर निकलते थे, जबकि मैं चौबीसों घंटे लोगों के लिए उपलब्ध हूं।”

इन नेताओं ने अपने सरकारी पदों का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से बड़े-बड़े महल खड़े किए

पिछली सरकारों पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सरकारी पदों का दुरुपयोग कर अपार संपत्ति अर्जित की। उन्होंने कहा, “इन नेताओं ने अपने सरकारी पदों का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से बड़े-बड़े महल खड़े किए। उन महलों की ऊंची-ऊंची दीवारें थीं और उनके दरवाजे आम लोगों के लिए हमेशा बंद रहते थे। वे जनता से दूर रहे और अंततः जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया।”
अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए राज्य का शोषण करने वालों को बार-बार नकारा है। उन्होंने कहा, “पंजाब के लोगों ने बारी-बारी से लूटने वालों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है। इन नेताओं ने लंबे समय तक लोगों को गुमराह किया, लेकिन अब पंजाब के जागरूक लोग उनके भ्रामक प्रचार के झांसे में नहीं आने वाले। ये अहंकारी नेता हमेशा लोगों को अपना स्थायी वोट बैंक समझते रहे और अंततः जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। आज ये अवसरवादी नेता हैरान-परेशान हैं क्योंकि लोगों से उन्हें कोई समर्थन नहीं मिल रहा। उनका एजेंडा हमेशा जनता की भलाई के बजाय केवल अपने परिवारों के हित तक सीमित रहा है।”

यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब हाल ही में भरत तिवारी के परिजनों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर मामले में न्याय की मांग की थी।

Bharat Tiwari Encounter मामला क्या है?

भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव निवासी 26 वर्षीय भरत भूषण तिवारी की 17 जून 2026 को कथित पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

पुलिस का दावा था कि भरत तिवारी ने अवैध हथियार से पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में कार्रवाई की गई।

वहीं, परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि भरत तिवारी ने कथित तौर पर आत्मसमर्पण कर दिया था, इसके बावजूद उन्हें गोली मारी गई। इस मामले में दर्ज एफआईआर में कई पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं। इन आरोपों की जांच जारी है और अदालत या जांच एजेंसी की ओर से अभी अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।

राजेश कुमार शर्मा को क्यों हटाया गया?

घटना के समय राजेश कुमार शर्मा जगदीशपुर के एसडीपीओ थे। घटना के बाद उन्हें वहां से हटाकर मद्य निषेध विभाग में डीएसपी के पद पर तैनात किया गया था।

अब नए आदेश के तहत उन्हें वहां से भी हटाकर पुलिस मुख्यालय में योगदान देने के लिए कहा गया है।

परिजनों का आरोप है कि एनकाउंटर के दौरान ऑपरेशन का नेतृत्व राजेश कुमार शर्मा कर रहे थे। उनका नाम दर्ज एफआईआर में भी शामिल है। हालांकि, इस मामले में उनकी कानूनी जिम्मेदारी का फैसला जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।

जगदीशपुर के SDO संजीत कुमार भी हटाए गए

सरकार ने जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीओ संजीत कुमार को भी उनके पद से हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देने का निर्देश दिया है।

भरत तिवारी के परिवार ने पहले भी संजीत कुमार की भूमिका पर सवाल उठाए थे। परिजनों का आरोप है कि भरत तिवारी स्थानीय मुद्दों, बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास और कथित अनियमितताओं को लेकर प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाते थे। हालांकि, इन आरोपों की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बढ़ी हलचल

भरत तिवारी के परिजनों ने हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की थी। इसके बाद सरकार की ओर से किए गए इन प्रशासनिक बदलावों को मामले से जोड़कर देखा जा रहा है।

हालांकि, सरकार ने इन तबादलों को लेकर कोई विस्तृत कारण सार्वजनिक नहीं किया है।

"स्वर्गीय भरत तिवारी जी के परिवार को न्याय मिलेगा।" pic.twitter.com/00Btrcyysl

— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) July 24, 2026

न्यायिक जांच पहले से जारी

भरत तिवारी एनकाउंटर मामला पिछले कई सप्ताह से बिहार की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना के बाद विभिन्न स्थानों पर महापंचायतें आयोजित की गईं, जबकि परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया।

सरकार पहले ही मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे चुकी है और जांच की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी है।

यह कार्रवाई एसटीएफ पूर्णिया, जिला आसूचना इकाई और बरारी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त रूप से की।

Katihar News: टीन शेड की दुकान में चल रहा था कथित हथियार बनाने का काम

पुलिस के मुताबिक, बरारी थाना क्षेत्र के सुजापुर चौक से करीब 600 मीटर दूर बांसमिट्टी स्थित एक टीन शेड वेल्डिंग दुकान में छापेमारी की गई। इसी दौरान पुलिस ने वहां मौजूद एक व्यक्ति को पकड़ लिया, जो कथित तौर पर मौके से भागने की कोशिश कर रहा था।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान मो. रजाउल अंसारी के रूप में हुई है, जो बरारी थाना क्षेत्र के कजरा गांव का रहने वाला बताया गया है।

खुदाई में मिले देशी कट्टे और हथियार बनाने के पुर्जे

पुलिस के अनुसार, तलाशी के दौरान कमरे के अंदर जमीन का एक हिस्सा खुदा हुआ मिला। जब वहां खुदाई कराई गई तो दो बोरों में छिपाकर रखे गए चार देशी कट्टे, एक दो नाली बंदूक और एक अर्द्धनिर्मित कट्टा बरामद हुआ।

इसके अलावा मौके से हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई पुर्जे भी मिले, जिनमें बैरल, ट्रिगर, हैमर, बॉडी लॉक, फरमा और कारतूस के खोखे शामिल हैं। पुलिस ने एक मोटर चालित लेथ मशीन और अन्य उपकरण भी जब्त किए हैं।

पुलिस का दावा- दियारा क्षेत्र के अपराधियों तक होती थी सप्लाई

एसडीपीओ सदर-2 सुनील कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर स्वीकार किया है कि वह लेथ मशीन की मदद से देशी हथियार तैयार कर दियारा क्षेत्र के अपराधियों तक पहुंचाता था।

पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। अब उसकी तकनीकी जांच की जा रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके।

पहले भी दर्ज हैं आपराधिक मामले

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से डकैती की तैयारी और आर्म्स एक्ट के तहत दो मामले दर्ज हैं। इस मामले में बरारी थाना में अवैध हथियार निर्माण, भंडारण और बिक्री से संबंधित धाराओं में नया केस दर्ज किया गया है।

हालांकि, इन मामलों में आरोपी की दोषसिद्धि अदालत में विचाराधीन प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि यहां तैयार किए गए हथियार दियारा क्षेत्र के अपराधियों तक पहुंचाए जाते थे। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं, अब तक कितने हथियार तैयार किए गए और उनकी सप्लाई किन इलाकों में की गई।

AAP का दावा है कि हनीश बंसल के शामिल होने से मानसा जिले में संगठन को और मजबूती मिलेगी।

Punjab News: हनीश बंसल लंबे समय से अकाली दल से जुड़े थे

हनीश बंसल लंबे समय से शिरोमणि अकाली दल में सक्रिय रहे हैं। पार्टी के अनुसार, उन्होंने संगठन में विभिन्न जिम्मेदार पदों पर काम किया और मानसा क्षेत्र में युवाओं के बीच सक्रिय भूमिका निभाई।

अब उन्होंने अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है।

राजबीर घुम्मण ने क्या कहा?

AAP में शामिल कराने के दौरान मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर घुम्मण ने कहा कि आम आदमी पार्टी की नीतियां सभी वर्गों को साथ लेकर चलने पर आधारित हैं। उन्होंने दावा किया कि हनीश बंसल जैसे युवा नेता के पार्टी में आने से मानसा में संगठन और मजबूत होगा।

घुम्मण ने यह भी कहा कि पार्टी में उन्हें पूरा सम्मान और जिम्मेदारी दी जाएगी।

AAP में शामिल होने पर क्या बोले हनीश बंसल?

पार्टी में शामिल होने के बाद हनीश बंसल ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान की जनहित से जुड़ी नीतियों और पारदर्शी शासन से प्रभावित होकर AAP में शामिल होने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि वह पार्टी की नीतियों और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे।

पंजाब की राजनीति में जारी है दल-बदल का दौर

पंजाब में पिछले कुछ समय से विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के एक-दूसरे दलों में शामिल होने का सिलसिला जारी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे घटनाक्रम स्थानीय स्तर पर दलों की संगठनात्मक रणनीति का हिस्सा होते हैं और इनका प्रभाव आने वाले चुनावों में देखने को मिल सकता है।

हालांकि, वीडियो में व्यक्त किए गए विचार संबंधित लोगों के हैं और उनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है।

CM Bhagwant Mann को लेकर AAP पंजाब ने क्या दावा किया?

AAP पंजाब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए पोस्ट में कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पाइपलाइन के माध्यम से खेतों तक नहर का पानी पहुंचाने का काम किया गया है। पार्टी का दावा है कि इससे किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है।

पोस्ट के साथ साझा वीडियो में कुछ किसानों ने नहर के पानी और सरकार की ओर से दी जा रही अन्य सुविधाओं की सराहना की। वीडियो में कुछ लोगों ने भविष्य में भी मान सरकार का समर्थन करने की बात कही।

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਲਾਨ। pic.twitter.com/Kh0M76ZnnW

— AAP Punjab (@AAPPunjab) July 23, 2026

वीडियो में किसानों ने क्या कहा?

वीडियो में दिखाई दे रहे कुछ किसानों का कहना है कि उनके क्षेत्र में लंबे समय बाद नहर का पानी खेतों तक पहुंचा है। उनके अनुसार, इससे सिंचाई की लागत कम होने और खेती में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

ये प्रतिक्रियाएं AAP पंजाब द्वारा साझा किए गए वीडियो का हिस्सा हैं।

सरकार का क्या कहना है?

पंजाब सरकार का कहना है कि राज्य में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों तक नहर का पानी पहुंचाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। सरकार के अनुसार, इसका उद्देश्य भूजल पर निर्भरता कम करना और कृषि क्षेत्र को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है।

सिंचाई व्यवस्था क्यों है अहम?

पंजाब देश के प्रमुख कृषि राज्यों में शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नहरों के माध्यम से पर्याप्त सिंचाई उपलब्ध होती है, तो किसानों की भूजल पर निर्भरता कम हो सकती है और खेती की लागत में भी कमी आ सकती है। हालांकि, किसी भी परियोजना के प्रभाव का आकलन उसके क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक वास्तविक पहुंच के आधार पर किया जाता है।

यह योजना राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ' ਯੋਜਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ।

ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। pic.twitter.com/FI2GtMqmFc

— Adv Harpal Singh Cheema (@HarpalCheemaMLA) July 23, 2026

CM Bhagwant Mann की योजना पर क्या बोले हरपाल सिंह चीमा?

हरपाल सिंह चीमा ने अपने पोस्ट में कहा कि मान सरकार की तीर्थ यात्रा योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने दावा किया कि योजना के तहत बुजुर्गों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ता और उनके रहने व खाने की भी व्यवस्था की जाती है।

चीमा ने साझा किए गए वीडियो में कुछ लाभार्थियों की प्रतिक्रियाएं भी दिखाईं, जिनमें उन्होंने योजना की सराहना की।

योजना के तहत क्या-क्या सुविधाएं मिलने का दावा?

पंजाब सरकार के अनुसार, इस योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को—

• प्रमुख धार्मिक स्थलों तक मुफ्त यात्रा।
• यात्रा के दौरान रहने की व्यवस्था।
• भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं।
• समूह में सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा का प्रबंध।

सरकार का कहना है कि इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य आर्थिक कारणों से तीर्थ यात्रा नहीं कर पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराना है।

वरिष्ठ नागरिकों की प्रतिक्रियाएं भी आईं सामने

सरकार की ओर से साझा किए गए वीडियो में कुछ वरिष्ठ नागरिकों ने योजना को लाभकारी बताया। लाभार्थियों ने कहा कि आर्थिक कारणों से वे पहले तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते थे, लेकिन इस योजना के माध्यम से उन्हें धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर मिला।

हालांकि, ये प्रतिक्रियाएं सरकार द्वारा साझा किए गए वीडियो का हिस्सा हैं।

क्या है योजना का उद्देश्य?

पंजाब सरकार का कहना है कि तीर्थ यात्रा योजना का उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक और सुविधाजनक तरीके से धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार के मुताबिक, इस योजना के माध्यम से यात्रा, आवास और भोजन जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

हर साल उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों से श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इसी वजह से श्रावणी मेला देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में गिना जाता है।

Jharkhand News: झारखंड टूरिज्म ने क्या कहा?

झारखंड पर्यटन विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर श्रावणी मेले को लेकर जानकारी साझा की है। विभाग ने अपने संदेश में कहा कि 30 जुलाई से बाबा बैद्यनाथ धाम को समर्पित पावन श्रावणी मेला शुरू होगा और देवघर एक बार फिर 'बोल बम' के जयघोष से गूंज उठेगा। पर्यटन विभाग ने इसे आस्था, भक्ति और उत्साह का महापर्व बताया है।

बस 6 दिन शेष! 30 जुलाई से शुरू हो रहा है बाबा बैद्यनाथ धाम को समर्पित पूर्वोत्तर भारत का महापर्व पावन श्रावण मेला। देवघर “बोल बम” के जयघोष से गूंज उठेगा!

भक्ति, आस्था और उत्साह का यह अद्भुत संगम पूरे झारखंड को दिव्य ऊर्जा से भर देगा। #Deoghar #BolBam@HemantSorenJMM pic.twitter.com/GqmN3OI9gb

— Jharkhand Tourism (@VisitJharkhand) July 24, 2026

करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद

श्रावण मास शुरू होते ही देवघर में श्रद्धालुओं का आगमन तेज हो जाता है। प्रशासन का अनुमान है कि मेले के दौरान देश के अलग-अलग राज्यों से करोड़ों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

श्रद्धालुओं के लिए सरकार की विशेष तैयारियां

मेले के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की हैं। इनमें प्रमुख रूप से

• संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती।
• मंदिर परिसर और प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी।
• स्वास्थ्य शिविर, एंबुलेंस और मेडिकल टीम की उपलब्धता।
• पेयजल, शौचालय और विश्राम स्थलों की पर्याप्त व्यवस्था।
• ट्रैफिक और पार्किंग प्रबंधन के लिए विशेष योजना।
• पूरे मेला क्षेत्र में सफाई और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश।

देश के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में शामिल है श्रावणी मेला

देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। श्रावण मास में यहां लगने वाला मेला देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल है। लाखों कांवड़िए सुल्तानगंज से पवित्र गंगाजल लेकर करीब 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करने के बाद बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं।

वहीं अब मथुरा से एक प्रमुख पर्यटन स्थल के बीच Vande Bharat Train का संचालन जल्द शुरू हो सकता है। बता दें कि अभी आगरा कैंट से बनारस के बीच इस ट्रेन का संचालन जारी है। लेकिन अब इसे मथुरा तक चलाने की मांग की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो मथुरा और बनारस के बीच कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी।

मथुरा से इस पर्यटन स्थल तक होगा Vande Bharat Train का संचालन

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और यात्रियों को तेज एवं आधुनिक रेल सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में मथुरा से बनारस के बीच Vande Bharat Train के संचालन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। यदि यह सेवा शुरू होती है तो ब्रज और काशी जैसे देश के दो प्रमुख धार्मिक स्थलों के बीच यात्रा पहले से अधिक आसान, तेज और आरामदायक हो जाएगी।

अगर रूट की बात करें तो मथुरा जंक्शन, आगरा, टुंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज होते हुए बनारस पहुंचेगी। हालांकि अंतिम रूट और स्टॉपेज भारतीय रेलवे द्वारा तय किए जाएंगे।

धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

बता दें कि मथुरा भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली है, जबकि वाराणसी बाबा काशी विश्वनाथ और गंगा घाटों के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। Vande Bharat Train शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

इस नई कनेक्टिविटी से धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ स्थानीय व्यापार और होटल उद्योग को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। यदि मथुरा-वाराणसी वंदे भारत ट्रेन शुरू होती है तो दोनों शहरों के बीच यात्रा समय में काफी कमी आ सकती है। इससे व्यापारिक यात्रियों, छात्रों और धार्मिक पर्यटकों को विशेष लाभ मिलेगा।

सरकार के अनुसार, योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।

CM Bhagwant Mann सरकार का क्या दावा है?

पंजाब सरकार के मुताबिक, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में चलाई जा रही मां-बेटी सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

सरकार का दावा है कि योजना के तहत सामान्य वर्ग (General Category) की पात्र महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जाति (SC Category) की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान की जाती है।

महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस

सरकार का कहना है कि महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण उसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर लगातार काम किया जा रहा है।

सरकार के अनुसार, ऐसी योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर भी देती हैं।

लाभार्थियों की संख्या बढ़ने का दावा

पंजाब सरकार का कहना है कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके लिए पात्र महिलाओं की पहचान, आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और गांव-गांव तक योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।

सरकार का दावा है कि इन प्रयासों से अधिक से अधिक महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में मदद मिली है।

योजना का उद्देश्य क्या है?

सरकार के अनुसार, मां-बेटी सम्मान योजना का मकसद महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है। सरकार का मानना है कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने से परिवार और समाज दोनों के विकास को गति मिलती है।

स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, यह योजना राज्य में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

Punjab Mukhyamantri Sehat Yojana के तहत जारी हुए 50 लाख से अधिक ई-हेल्थ कार्ड

डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि योजना के तहत अब तक 50.3 लाख से अधिक ई-हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सरकार के अनुसार, इन कार्डों के माध्यम से पात्र परिवार सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज का लाभ उठा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अब तक 2.50 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ मिला है, जबकि 1.65 लाख से ज्यादा मरीजों की सर्जरी योजना के तहत कराई गई है।

कैंसर से लेकर बाईपास सर्जरी तक मिल रही सुविधा

सरकार के मुताबिक, योजना के तहत कई गंभीर बीमारियों का इलाज भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अब तक 733 कैंसर मरीजों का उपचार किया गया है। इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, हिप रिप्लेसमेंट, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, किडनी संबंधी उपचार, क्रॉनिक हीमोडायलिसिस, पित्ताशय की सर्जरी और नवजात शिशुओं की विशेष देखभाल जैसी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि कैशलेस डायलिसिस सुविधा से मरीजों और उनके परिवारों को भारी चिकित्सा खर्च से राहत मिली है।

868 अस्पताल योजना से जुड़े, सरकारी और निजी संस्थानों की भागीदारी

स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य के 868 सरकारी और निजी अस्पताल सूचीबद्ध हैं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, कुल इलाजों में 45 प्रतिशत सेवाएं सरकारी अस्पतालों और 55 प्रतिशत निजी अस्पतालों ने प्रदान की हैं।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य संस्थानों की साझेदारी से प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच बेहतर हुई है।

लुधियाना में सबसे ज्यादा ई-कार्ड, इलाज में पटियाला और बठिंडा आगे

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, लुधियाना में सबसे अधिक 5.46 लाख ई-हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। इसके बाद पटियाला, जालंधर और होशियारपुर का स्थान है।

वहीं इलाज के मामलों में पटियाला और बठिंडा सबसे आगे बताए गए हैं।

पीजीआई को योजना से नहीं जोड़ने पर केंद्र पर सवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि राज्य के कई निजी अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं, लेकिन पीजीआई चंडीगढ़ को योजना में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने इसे पंजाब के लोगों के साथ भेदभाव बताते हुए केंद्र सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की मांग की।

गड़बड़ी करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई का दावा

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि योजना की निगरानी के लिए ऑडिट प्रणाली को मजबूत किया गया है। उनके अनुसार, जांच के दौरान 6 मरीजों को 2.98 लाख रुपये वापस दिलाए गए, जबकि 14 अस्पतालों पर गलत जानकारी दर्ज करने के आरोप में 78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा जालंधर के सरबोधिया अस्पताल को योजना की सूची से हटाने की भी जानकारी दी गई।

उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कोई सूचीबद्ध अस्पताल कैशलेस इलाज के बावजूद पैसे मांगता है, बाहर से दवाएं या जांच कराने के लिए कहता है तो इसकी शिकायत हेल्पलाइन नंबर 104 पर करें।

यह पैदल मार्च स्थानीय कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर बस स्टैंड होते हुए माता कर्मा चौक स्थित हनुमान मंदिर तक निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Lakhanpur Congress Protest में उठीं तीन प्रमुख मांगें

कांग्रेस की ओर से राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में तीन प्रमुख मांगें रखी गईं। इनमें—

• केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग।
• जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ कथित अमानवीय व्यवहार के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई।
• NEET पेपर लीक मामले पर संसद में चर्चा कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई।

कांग्रेस का कहना है कि इन मुद्दों पर सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए और छात्रों का भरोसा बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष ने लगाए ये आरोप

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित सिंहदेव ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सिविल ड्रेस में मौजूद कुछ लोगों ने प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की।

अमित सिंहदेव ने यह भी कहा कि प्रदर्शन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य सांसदों को जबरन हिरासत में लिया गया। उनके अनुसार, पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि NEET पेपर लीक जैसे मामलों से छात्रों का शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा प्रभावित हुआ है। पार्टी ने मांग की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें और संसद में इस पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा कर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

पैदल मार्च के समापन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्टी नेताओं ने कहा कि उनका आंदोलन छात्रों के हितों और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर है।

मामले ने इसलिए भी तूल पकड़ लिया है क्योंकि यह सेवा विस्तार के दौरान प्रशासनिक जिम्मेदारियों और स्वास्थ्य विभाग के नियमों से जुड़ा सवाल खड़ा करता है।

Kanpur Dehat CMS Controversy की शुरुआत कैसे हुई?

डॉ. वंदना सिंह यादव लंबे समय तक कानपुर देहात के महिला जिला अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद पर रहीं। 31 दिसंबर 2025 को 62 वर्ष की आयु पूरी होने पर उनका नियमित कार्यकाल समाप्त हो गया।

इसके बाद, शासन ने उन्हें तीन वर्ष के सेवा विस्तार के तहत वरिष्ठ परामर्शदाता के रूप में गौतम बुद्ध नगर स्थानांतरित किया। आरोप है कि उन्होंने इस स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं किया और अब भी कानपुर देहात में प्रशासनिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं।

डॉ. वंदना सिंह ने क्या कहा?

मीडिया से बातचीत में डॉ. वंदना सिंह यादव ने कहा कि उनका नियमित कार्यकाल समाप्त हो चुका है और वह शासन की मंशा तथा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के निर्देशों के अनुसार वरिष्ठ परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रही हैं।

जब उनसे सीएमएस की जिम्मेदारियों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वह प्राचार्य द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती हैं। साथ ही उन्होंने अपने स्थानांतरण आदेश को "त्रुटिपूर्ण" बताते हुए कहा कि यह समायोजन से जुड़ा मामला है।

प्राचार्य ने क्या दी जानकारी?

मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. हरप्रीत सिंह ने बताया कि तत्कालीन प्राचार्य डॉ. सज्जन लाल वर्मा ने डॉ. वंदना सिंह यादव को कार्यवाहक सीएमएस के रूप में जिम्मेदारी सौंपी थी।

इस बीच कुछ लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवा नियमों के अनुसार 62 वर्ष की आयु के बाद सेवा विस्तार केवल चिकित्सकीय सेवाओं के लिए होता है और इस अवधि में किसी डॉक्टर को सीएमओ या सीएमएस जैसे प्रशासनिक पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। हालांकि, इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

टेंडर और भर्ती के आरोपों के बीच बढ़ी चर्चा

मेडिकल कॉलेज में टेंडर और भर्ती प्रक्रिया को लेकर पहले से चल रही चर्चाओं के बीच यह मामला भी सुर्खियों में आ गया है। इसी दौरान कुछ असत्यापित सूत्रों ने यह दावा भी किया कि डॉ. वंदना सिंह यादव ने लक्ष्मी पूजन कर अपनी कुर्सी बचा रखी है।

इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित अधिकारियों या डॉ. वंदना सिंह यादव की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसलिए इन दावों को सत्यापित तथ्य नहीं माना जा सकता।

अब आगे क्या?

फिलहाल पूरा मामला सेवा विस्तार, स्थानांतरण आदेश और प्रशासनिक जिम्मेदारियों की वैधता को लेकर चर्चा में है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस मामले में क्या आधिकारिक निर्णय लेते हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति और अब तक की गई कार्रवाई से जुड़े कई आंकड़े भी साझा किए।

CM Bhagwant Mann सरकार का दावा- गड़बड़ी करने वालों पर हुई कार्रवाई

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि भगवंत मान सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उनके अनुसार, स्वास्थ्य योजना में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ!

ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ @AAPbalbir ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

🔸 ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ਼ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਪੈਸੇ
🔸 ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ 14 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ… pic.twitter.com/XCIPKUeMFB

— AAP Punjab (@AAPPunjab) July 23, 2026

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जांच के दौरान 6 मरीजों के परिवारों से कथित रूप से गलत तरीके से वसूली गई राशि वापस कराई गई। इसके अलावा, गड़बड़ी में शामिल 14 अस्पतालों पर कुल ₹78.67 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

50 लाख से ज्यादा लोगों को मिला हेल्थ कार्ड

स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत राज्य में बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि अब तक 50.30 लाख लोगों को ₹10 लाख तक का हेल्थ कार्ड जारी किया जा चुका है।

सरकार के मुताबिक, 5.12 लाख से अधिक लोगों ने विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए कैशलेस सुविधा का लाभ उठाया है। इस योजना के तहत अब तक ₹914 करोड़ की उपचार सहायता उपलब्ध कराई गई है।

कैंसर मरीजों को भी मिला मुफ्त इलाज

डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 733 कैंसर मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया गया है। उनके अनुसार, समय पर उपचार मिलने से कई मरीजों को राहत मिली है और लोगों को इलाज के लिए कर्ज लेने जैसी परिस्थितियों से भी बचाया जा सका है।

स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि योजना का लाभ समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच रहा है। सरकार के साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, लाभार्थियों में 52 प्रतिशत महिलाएं हैं, जबकि 68 प्रतिशत लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से हैं।

ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ!

🔸 50.30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਆਪਣਾ ₹10 ਲੱਖ ਵਾਲ਼ਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ
🔸 5.12 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ
🔸 ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕੁੱਲ ₹914 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਲਾਜ
🔸 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 52% ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 68%… pic.twitter.com/8T5ccEeQ87

— AAP Punjab (@AAPPunjab) July 23, 2026

सरकार का फोकस पारदर्शिता और जवाबदेही पर

पंजाब सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बनाए रखना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से योजनाओं की नियमित निगरानी की जा रही है और शिकायत मिलने पर जांच के बाद कार्रवाई की जा रही है।

सरकार ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर साझा की गई जानकारी में दावा किया है कि उत्तर प्रदेश अब भारत की टेक्नोलॉजी आधारित औद्योगिक विकास यात्रा का अहम केंद्र बनकर उभर रहा है।

CM Yogi Adityanath के नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पर सरकार का जोर

सरकारी पोस्ट के अनुसार, राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लगातार नीतिगत फैसले लिए गए हैं। सरकार का दावा है कि इन प्रयासों के चलते मोबाइल फोन निर्माण से लेकर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर, AI, ड्रोन, ऑटोमेशन और इंडस्ट्री 4.0 जैसी उभरती तकनीकों में उत्तर प्रदेश की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।

सरकार के मुताबिक इसका उद्देश्य राज्य को हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख केंद्र बनाना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है।

सरकार के मुताबिक ये हैं प्रमुख उपलब्धियां

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पोस्ट में कई महत्वपूर्ण आंकड़े भी साझा किए हैं। सरकार का दावा है कि:

• भारत में बनने वाले करीब 65% मोबाइल फोन उत्तर प्रदेश में तैयार किए जाते हैं।
• देश के लगभग 55% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का निर्माण भी उत्तर प्रदेश में होता है।
• इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 75 से अधिक कंपनियों ने 28,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया है।
• सेमीकंडक्टर सेक्टर में 32,146 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई है।
• राज्य में AI, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और इंडस्ट्री 4.0 जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से काम आगे बढ़ रहा है।

रोजगार और निवेश बढ़ाने पर सरकार का फोकस

सरकार का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई-टेक उद्योगों में बढ़ता निवेश केवल औद्योगिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। इसके लिए औद्योगिक पार्क, बेहतर बुनियादी ढांचा, निवेश अनुकूल नीतियां और कौशल विकास कार्यक्रमों पर भी जोर दिया जा रहा है।

सरकारी दावे के अनुसार, बड़े निवेश से राज्य में सप्लाई चेन मजबूत होगी और उत्तर प्रदेश वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नेटवर्क में अपनी भूमिका और मजबूत करेगा।

भारत के टेक्नोलॉजी हब बनने की दिशा में यूपी का दावा

केंद्र और राज्य सरकारें पिछले कुछ वर्षों से देश में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि राज्य अब मोबाइल निर्माण से आगे बढ़कर सेमीकंडक्टर और नई तकनीकों के क्षेत्र में भी तेजी से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है।

हालांकि, सरकार द्वारा साझा किए गए निवेश और उत्पादन से जुड़े आंकड़े आधिकारिक पोस्ट पर आधारित हैं। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट में नहीं की गई है।

मुख्यमंत्री ने पहली, छठवीं और नौवीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले नवप्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर और स्कूल बैग भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया और विद्यालय परिसर में स्थापित एस्ट्रोनॉमी लैब का भी उद्घाटन किया गया।

Chhattisgarh School Praveshotsav के तहत छात्रों का हुआ सम्मान

शाला प्रवेशोत्सव का उद्देश्य प्रदेश में शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना और बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक, शिक्षक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करें तथा भविष्य में अपने परिवार, विद्यालय, प्रदेश और देश का नाम रोशन करें।

दुर्ग के लिए मुख्यमंत्री ने की कई अहम घोषणाएं

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शिक्षा और खेल सुविधाओं के विस्तार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने दुर्ग में संयुक्त जिला शिक्षा अधिकारी (JD DEO) और विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय के लिए कंपोजिट भवन बनाने की घोषणा की।

इसके अलावा एक ऑडिटोरियम, खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल मैदान और एथलेटिक ट्रैक के निर्माण तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए 100 सीटों वाले छात्रावास के निर्माण का भी ऐलान किया।

कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, शिक्षा सचिव कमलप्रीत सिंह सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और सरकारी स्कूलों में बेहतर वातावरण तैयार करने पर भी जोर दिया गया।

अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन पर क्या बोले मुख्यमंत्री?

मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन को लेकर भी सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस विषय पर विचार कर रही है और सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा।

हालांकि, उन्होंने इस संबंध में किसी समय-सीमा या विस्तृत योजना की जानकारी नहीं दी।

वंदे मातरम् पर भी रखी अपनी राय

मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम् को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह गीत देश के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा और शक्ति का स्रोत रहा है। इसलिए इसका सम्मान किया जाना चाहिए और इसका स्वागत होना चाहिए।

शिक्षा के विस्तार पर सरकार का जोर

राज्य सरकार का कहना है कि शाला प्रवेशोत्सव जैसे अभियान का उद्देश्य केवल नए विद्यार्थियों का प्रवेश कराना नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक संसाधन और बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है। सरकार का दावा है कि शिक्षा और खेल से जुड़ी नई घोषणाओं से विद्यार्थियों को भविष्य में बेहतर अवसर मिलेंगे।

बैठक में विंध्य क्षेत्र के लिए नई सड़क परियोजनाओं, मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, भारतीय ज्ञान परंपरा पर शोध को बढ़ावा देने और प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क को आपस में जोड़ने जैसे कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।

CM Yogi Adityanath: विंध्य क्षेत्र को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी

सरकार ने विंध्य-पूर्वांचल स्पर लिंक और विंध्य एक्सप्रेसवे के विस्तार को मंजूरी दी है। सरकारी जानकारी के अनुसार, विंध्य-पूर्वांचल स्पर लिंक परियोजना की अनुमानित लागत 29,039 करोड़ रुपये और विंध्य एक्सप्रेसवे के विस्तार पर 26,315 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दोनों परियोजनाओं को 6 लेन से भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित करने की योजना है।

सरकार का कहना है कि इससे गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज, भदोही और सोनभद्र जैसे जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलने और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना से मेधावी छात्राओं को मिलेगा लाभ

कैबिनेट ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को भी मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार, स्नातक परीक्षा में शीर्ष 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं को मेरिट के आधार पर स्कूटी दी जाएगी।

इस योजना का लाभ राज्य विश्वविद्यालयों, उनसे संबद्ध सरकारी, सहायता प्राप्त, स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों की पात्र छात्राओं को मिलेगा। सरकार ने बताया कि स्कूटी के साथ रजिस्ट्रेशन, बीमा, हेलमेट और अन्य आवश्यक एसेसरीज भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सभी खरीद GeM पोर्टल के माध्यम से की जाएगी ताकि प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।

भारतीय ज्ञान परंपरा पर होगा शोध, बनेगी नई शोधपीठ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के अनुरूप राज्य सरकार ने 'भारतीय ज्ञान परंपरा संवर्धन शोधपीठ' स्थापित करने का फैसला भी लिया है।

सरकार के अनुसार, यह शोधपीठ राज्य विश्वविद्यालयों और ऐसे महाविद्यालयों में स्थापित की जाएगी, जिन्होंने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं और जहां 5,000 से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। प्रत्येक शोधपीठ को अधिकतम 2 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा और इसे प्रारंभिक रूप से पांच वर्ष के लिए स्थापित किया जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य भारतीय आचार्यों, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और चिंतकों के योगदान पर अकादमिक शोध को बढ़ावा देना है।

एक-दूसरे से जुड़ेंगे यूपी के प्रमुख एक्सप्रेसवे

प्रदेश में तेज और सुगम सड़क नेटवर्क तैयार करने की दिशा में सरकार ने दो नए लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए डेवलपर चयन संबंधी RFP (Request for Proposal) को मंजूरी दी है।

पहली परियोजना आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी। इसकी लंबाई लगभग 50.98 किलोमीटर होगी और अनुमानित लागत 24,775.84 करोड़ रुपये बताई गई है।

दूसरी परियोजना आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी। इसकी लंबाई 90.838 किलोमीटर होगी और इस पर लगभग 7,488.74 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

सरकार के अनुसार, दोनों ग्रीनफील्ड परियोजनाएं 6 लेन की होंगी, जिन्हें भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। इनका निर्माण EPC मॉडल पर किया जाएगा।

विकास और निवेश को गति देने पर सरकार का फोकस

सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रदेश में सड़क संपर्क बेहतर होगा, औद्योगिक निवेश को नई गति मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में भी नई पहल देखने को मिलेगी। साथ ही युवाओं और छात्राओं को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के जरिए सामाजिक और आर्थिक विकास को मजबूती देने का प्रयास किया जाएगा।

आने वाले समय में इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इनके वास्तविक प्रभाव पर नजर रहेगी। फिलहाल सरकार का दावा है कि ये फैसले उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में अहम कदम साबित होंगे।

ढांडा ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के परिवार के सदस्य भी प्रदर्शन का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि छात्रों की आवाज है और जो भी उनके साथ खड़ा होना चाहता है, उसे उनका समर्थन करना चाहिए।

Anurag Dhanda ने पोस्ट में क्या कहा?

अनुराग ढांडा ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, "जो पूछ रहे थे कि आम आदमी पार्टी वालों के बच्चे प्रदर्शन में थे क्या? ये AAP सांसद संजय सिंह की बेटी है, जो बाकी छात्रों के साथ टियर गैस का सामना कर रही है। अरविंद केजरीवाल के भी दोनों बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। ये न बीजेपी है, न कांग्रेस है। ये आम आदमी पार्टी है।"

जो पूछ रहे थे कि आम आदमी पार्टी वालों के बच्चे प्रदर्शन में थे क्या?

ये AAP सांसद संजय सिंह की बेटी है जो तानाशाह मोदी की tear gas झेल रही है बाक़ी बच्चों के साथ।

अरविंद केजरीवाल के भी दोनों बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे।

ये न बीजेपी है, न कांग्रेस है….ये आम आदमी पार्टी है। https://t.co/jcAqt4wWHz

— Anurag Dhanda (@anuragdhanda) July 21, 2026

AAP की ओर से यह भी दावा किया गया कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दोनों बच्चे भी आंदोलन में मौजूद थे। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

Anurag Dhanda बोले- यह किसी पार्टी का नहीं, छात्रों का आंदोलन है

अनुराग ढांडा ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इस आंदोलन की शुरुआत किसी राजनीतिक दल ने की है। उनके मुताबिक, यह देशभर के छात्रों का आंदोलन है, जो अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए हैं।

उन्होंने कहा कि शुरुआत में इस आंदोलन को न तो मीडिया ने ज्यादा कवरेज दी और न ही सरकार इसे महत्व देना चाहती थी। इसके बावजूद छात्र लगातार अपनी बात रखते रहे और आंदोलन आगे बढ़ता गया।

AAP नेता ने कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल छात्रों की मांगों का समर्थन करना चाहता है, तो उसे उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उनके अनुसार, यह समय राजनीति करने का नहीं बल्कि छात्रों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान तलाशने का है।

20 जुलाई के प्रदर्शन के बाद तेज हुई बहस

दिल्ली में 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की घटनाएं सामने आई थीं। इस दौरान कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। इसके बाद यह बहस भी शुरू हो गई कि राजनीतिक दल आंदोलन में किस तरह शामिल हैं और उनके नेता किस भूमिका में हैं।

इसी बीच नेताओं के परिवारों की मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठे, जिस पर आम आदमी पार्टी ने अब अपना पक्ष सार्वजनिक रूप से रखा है।

राजनीतिक बयानबाजी के बीच बढ़ा विवाद

छात्रों के आंदोलन को लेकर पिछले कुछ दिनों से अलग-अलग राजनीतिक दल लगातार बयान दे रहे हैं। विपक्षी दल परीक्षा प्रणाली, कथित पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं, सरकार की ओर से समय-समय पर अपने फैसलों और कार्रवाई का पक्ष रखा जाता रहा है।

इसी क्रम में अनुराग ढांडा का यह बयान भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट को लेकर समर्थक और विरोधी दोनों अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

लोकसभा में उठे इस मुद्दे के साथ ही दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शन का भी जिक्र किया गया।

Paper Leak Issue: केसी वेणुगोपाल ने सरकार से क्या मांग की?

लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कथित पेपर लीक मामलों पर सरकार को सदन में विस्तृत बयान देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रहे परीक्षा विवादों के बावजूद प्रभावी सुधार नहीं किए गए।

Rose to speak in the Lok Sabha, demanding Dharmendra Pradhan’s removal. Also insisted that the Adjournment Motion to discuss the education sector crisis and police brutality done on July 20 be accepted.

Our demand is simple, when the entire nation is feeling the pain of our… pic.twitter.com/9ygz58mqwa

— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) July 22, 2026

वेणुगोपाल ने मांग की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा दें। उन्होंने यह भी कहा कि नीट, सीबीएसई, परीक्षा से जुड़े आत्महत्या के मामलों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े संकट पर संसद में विस्तृत चर्चा कराई जानी चाहिए।

छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की भी मांग

कांग्रेस सांसद ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग भी की। उनका कहना था कि छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और उनकी आवाज को दबाने के बजाय समाधान निकाला जाना चाहिए।

कार्रवाई नहीं होने का लगाया आरोप

केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कथित पेपर लीक मामलों में अब तक दोषियों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कोचिंग सिंडिकेट, संबंधित अधिकारियों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों के बावजूद शिक्षा मंत्री अपने पद पर बने हुए हैं, जो जवाबदेही के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है।

CJP ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी

इस बीच, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि यदि छात्रों की मांगें पूरी नहीं की गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई का प्रदर्शन केवल शुरुआत थी और आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचकर आंदोलन में शामिल हो सकते हैं।

सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार

समाचार लिखे जाने तक कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की ओर से लगाए गए आरोपों तथा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर केंद्र सरकार या केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।

ग्रामीणों का कहना है कि खराब सड़कों की वजह से रोजमर्रा की आवाजाही मुश्किल हो गई है। बरसात के मौसम में स्थिति और गंभीर हो गई है, जिससे दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया है।

Nahan Road Condition: एक दर्जन गांवों के लोगों ने सड़कें दुरुस्त करने की उठाई मांग

मीडिया से बातचीत में जिला परिषद सदस्य भगवान दास और ग्राम पंचायत रामपुर भारापुर के प्रधान रजनीश चौधरी ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के हजारों लोग लंबे समय से खराब सड़कों की समस्या झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार लोक निर्माण विभाग (PWD) को इस संबंध में अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

उनका कहना है कि यदि अगले 15 से 20 दिनों में सड़कों की मरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया तो ग्रामीण सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे।

बरसात में बढ़ी परेशानी, गड्ढों में भरा पानी बना खतरा

स्थानीय लोगों के मुताबिक, गर्मियों में सड़क पर उड़ने वाली धूल से परेशानी होती थी, जबकि अब बारिश के कारण सड़क पर बने गहरे गड्ढों में पानी भर गया है। इससे वाहन चालकों और पैदल चलने वालों दोनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि कई जगह सड़क इतनी खराब हो चुकी है कि दोपहिया और चारपहिया वाहन चलाना जोखिम भरा हो गया है।

गांवों तक नहीं पहुंच पा रहे जरूरी वाहन

ग्रामीणों ने बताया कि खराब सड़क के कारण कई बार एंबुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं के वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में लोगों को मुख्य सड़क तक पैदल जाना पड़ता है, जिससे बुजुर्गों, मरीजों और स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की मरम्मत नहीं होने से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है और प्रशासन को जल्द इस ओर ध्यान देना चाहिए।

विभाग की प्रतिक्रिया का इंतजार

समाचार लिखे जाने तक लोक निर्माण विभाग (PWD) की ओर से ग्रामीणों के आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। विभाग का पक्ष मिलने पर उसे भी खबर में शामिल किया जाएगा।

मृतकों की पहचान अशोक कुंवर और उनकी पत्नी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, अशोक कुंवर मूल रूप से बेनीबाद थाना क्षेत्र के केवटसा गांव के रहने वाले थे और बैंक से सेवानिवृत्त हो चुके थे।

Muzaffarpur Double Murder: घर के अंदर मिला दंपती का शव, हत्या की आशंका

प्रारंभिक जांच में पुलिस को घटनास्थल से ऐसे संकेत मिले हैं, जिनके आधार पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, महिला के मुंह पर टेप लगा हुआ मिला। इसके बाद दोनों की मौत कैसे हुई, इसका पता लगाने के लिए फोरेंसिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

पुलिस ने अभी तक हत्या के पीछे की वजह या हमलावरों की संख्या को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी

घटना की सूचना मिलते ही मिठनपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया।

पुलिस ने घर को सील कर साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है, ताकि घटनास्थल से मिले सबूतों का वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण किया जा सके।

हत्या के कारणों की जांच जारी

पुलिस का कहना है कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि हत्या के पीछे लूट, पुरानी रंजिश या कोई अन्य कारण है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।

जांच अधिकारियों के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही मौत के कारण और घटना के क्रम को लेकर स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।

इलाके में दहशत, पुलिस ने जल्द खुलासे का जताया भरोसा

दोहरे हत्याकांड के बाद रामबाग चौड़ी इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग घटना से स्तब्ध हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित कर जांच तेज कर दी गई है और जल्द ही घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है।

बारिश का यह नया दौर सिर्फ मौसम नहीं बदलेगा, बल्कि शहरों में जलजमाव और ग्रामीण इलाकों में खेती पर भी असर डाल सकता है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

इन 4 जिलों में सबसे ज्यादा असर, ऑरेंज अलर्ट जारी

IMD ने पटना, रोहतास, कैमूर और नवादा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कई जगहों पर तेज बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भरने, ट्रैफिक प्रभावित होने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका भी जताई गई है।

इन जिलों में भी मौसम रहेगा खराब

मौसम विभाग ने गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, बक्सर, सारण, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय समेत कुल 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

इन क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात हो सकता है। विभाग ने लोगों से खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की अपील की है।

प्रशासन अलर्ट मोड में, जलजमाव से निपटने की तैयारी

संभावित भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। निचले इलाकों में जलनिकासी व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। ड्रेनेज सिस्टम की जांच के साथ आपातकालीन टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत राहत कार्य शुरू किया जा सके।

किसानों के लिए जरूरी सलाह

बारिश का यह दौर खरीफ फसलों के लिए फायदेमंद भी हो सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी नुकसान पहुंचा सकता है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि जिन खेतों में पानी जमा होने की आशंका है, वहां तुरंत निकासी की व्यवस्था करें।

साथ ही खराब मौसम और बिजली कड़कने के दौरान खेतों में काम करने से बचने की भी सलाह दी गई है।

घर से निकलने से पहले यह जरूर जान लें

अगर आपके इलाके में बारिश या वज्रपात शुरू हो जाए तो बिना जरूरी काम के बाहर न निकलें। खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें। जलभराव वाले रास्तों पर वाहन चलाने से बचें और मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर लगातार नजर रखें।

मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिनों तक मौसम तेजी से बदल सकता है। ऐसे में प्रशासन और आम लोगों दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है।

सिटी एसपी मोहिब्बुल्लाह अंसारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान मिंटू कुमार के रूप में हुई है। वह कोल्हुआ पैगम्बरपुर का रहने वाला है। मामले में नामजद दूसरा आरोपी धीरज कुमार उर्फ बाबा फिलहाल फरार है।

पूछताछ में क्या सामने आया?

पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी मिंटू कुमार ने बताया कि उसने धीरज कुमार उर्फ बाबा के साथ मिलकर राकेश कुमार की गोली मारकर हत्या की। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने जुए के पैसों के विवाद को लेकर वारदात को अंजाम दिया।

हालांकि, आरोपी के कथित बयान की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होगी।

फरार आरोपी की तलाश जारी

सिटी एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस फरार धीरज कुमार की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं।

14 जुलाई को मिला था शव

14 जुलाई को अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ ढाबा के पास एक पल्सर बाइक पर युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू की। मामले की वैज्ञानिक जांच के लिए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए थे।

फ्लेक्स-बैनर लगाने का काम करता था मृतक

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान मोतीपुर थाना क्षेत्र निवासी फगुनी भगत के 30 वर्षीय पुत्र राकेश कुमार उर्फ ब्लैकिया के रूप में हुई थी। वह कोल्हुआ गांधी नगर में किराये के मकान में रहकर फ्लेक्स और बैनर लगाने का काम करता था।

शुरुआती जांच में पुलिस ने आपसी रंजिश या पुराने विवाद की आशंका जताई थी। बाद की जांच और गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने जुए के पैसों के विवाद को हत्या की संभावित वजह बताया है।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने हालिया पुलिस कार्रवाई के विरोध में संसद परिसर से प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च निकाला था। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका और बाद में हिरासत में लेकर विभिन्न स्थानों पर भेज दिया।

अलग-अलग स्थानों पर ले जाया गया था

पुलिस के अनुसार, प्रियंका गांधी वाड्रा को मंदिर मार्ग थाना ले जाया गया था, जबकि राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया। अन्य विपक्षी सांसदों को भी अलग-अलग स्थानों पर रखा गया। कुछ समय बाद सभी को छोड़ दिया गया।

रिहाई के बाद प्रियंका गांधी ने क्या कहा?

रिहाई के बाद मीडिया से बातचीत में प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों से कोई बातचीत नहीं की गई। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को संसद के भीतर फिर से उठाएगा।

उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ हुई कार्रवाई गलत थी और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि उनके भाई राहुल गांधी इस तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम हैं।

राहुल गांधी का सोशल मीडिया पोस्ट

रिहा होने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि छात्रों के न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि सरकार चाहे जितना दबाव बनाए, यह संघर्ष न रुकेगा और न झुकेगा।

मोदी जी, हर ज़ोर आज़मा लो, सारी ताकत लगा लो - छात्रों के इंसाफ की ये लड़ाई अब रोके न रुकेगी। pic.twitter.com/suXh8LkWzh

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 21, 2026

प्रदर्शन क्यों हुआ?

विपक्षी दलों ने हालिया घटनाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर संसद से प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकाला था। प्रदर्शनकारियों के धरने पर बैठने के बाद पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें वहां से हटाया।

इस दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रदर्शनकारी नेताओं से बातचीत की कोशिश की, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर अलग-अलग स्थानों पर भेज दिया।

सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार

कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर केंद्र सरकार की ओर से इस खबर लिखे जाने तक कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि सरकार की ओर से कोई बयान जारी किया जाता है, तो उसे भी खबर में शामिल किया जाएगा।

पार्टी ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि मामले को गंभीरता से देखते हुए विजेता दहिया को प्रवक्ता पद के साथ-साथ सभी आधिकारिक जिम्मेदारियों से भी मुक्त कर दिया गया है।

पार्टी ने क्या कहा?

CJP ने अपने बयान में कहा कि जिस समय प्रदर्शनकारी और पार्टी कार्यकर्ता पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे थे, उस दौरान सामने आए वीडियो में विजेता दहिया का कथित आचरण असंवेदनशील प्रतीत हुआ।

पार्टी के अनुसार, ऐसे व्यवहार को संगठन की कार्यशैली और मूल्यों के अनुरूप नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर उनके खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई की गई।

सोशल मीडिया पर क्यों हुआ विवाद?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान विजेता दहिया बर्गर खाते दिखाई दिए। इसी वीडियो के बाद उन्हें लेकर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं।

हालांकि, इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

विजेता दहिया ने दी सफाई

विजेता दहिया ने आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह प्रदर्शन समाप्त होने के बाद घर गए थे। उनके अनुसार, लंबे समय तक सक्रिय रहने के बाद उन्हें भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने भोजन किया।

उन्होंने यह भी कहा कि उनके अनुसार इस मुद्दे को वास्तविक प्रदर्शनकारियों की बजाय ऐसे लोग अधिक उछाल रहे हैं, जो आंदोलन का हिस्सा नहीं थे।

प्रदर्शन जारी रहने का दावा

पार्टी का कहना है कि जंतर-मंतर और उसके आसपास विरोध-प्रदर्शन जारी है। संगठन ने दावा किया कि वह प्रदर्शनकारियों को कानूनी और चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करा रहा है तथा अपना आंदोलन जारी रखेगा।

आधिकारिक पुष्टि और जांच का इंतजार

वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल, पार्टी ने संगठनात्मक कार्रवाई की पुष्टि की है, जबकि वीडियो से जुड़े अन्य दावों पर किसी स्वतंत्र या आधिकारिक जांच का निष्कर्ष सामने नहीं आया है।

मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अधिकृत और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का सम्मान करती है, लेकिन यदि किसी प्रदर्शन के दौरान हिंसा या कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है तो प्रशासन कानून के अनुसार कार्रवाई करेगा।

विपक्ष पर लगाए राजनीतिक लाभ लेने के आरोप

फडणवीस ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों का उद्देश्य छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि आंदोलन के जरिए राजनीतिक माहौल बनाना है। उनके अनुसार, ऐसे तत्व विरोध-प्रदर्शनों का फायदा उठाकर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन आंदोलनों का कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं होता, उनमें बाहरी या अवसरवादी तत्वों के शामिल होने की संभावना बढ़ जाती है। उनके मुताबिक, ऐसे लोग आंदोलन की मूल भावना से हटकर अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरे करने का प्रयास करते हैं।

पुलिस कार्रवाई का किया बचाव

हाल में प्रदर्शन के दौरान हुई झड़पों और पुलिस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने कहा कि किसी भी सरकार की इच्छा अपने नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग करने की नहीं होती। हालांकि, यदि हिंसा, पथराव या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं होती हैं, तो कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं।

उन्होंने कहा कि पुलिस ने परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई की और स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों का भी किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलन में कई लोग वास्तविक चिंता और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के उद्देश्य से शामिल हुए थे। हालांकि, उनका आरोप है कि कुछ उपद्रवी तत्वों और राजनीतिक रूप से प्रेरित लोगों ने आंदोलन की दिशा प्रभावित करने की कोशिश की।

कृषि ऋण माफी पर भी दिया संकेत

इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत भी दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि ऋण माफी योजना के तहत पात्र किसानों की पहली सूची जल्द जारी करने का प्रयास कर रही है। यह घोषणा उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान की।

विपक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार

मुख्यमंत्री के आरोपों पर संबंधित विपक्षी दलों की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि इस मामले में विपक्ष का पक्ष सामने आता है, तो उसे भी खबर में प्रमुखता से शामिल किया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने बताया कि भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिकता है तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

क्या-क्या बरामद होने का दावा?

कटिहार पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के पास से कई आपत्तिजनक और जांच से जुड़े सामान बरामद किए गए हैं। इनमें कारतूस, अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, ब्लैंक चेक, भर्ती परीक्षा से जुड़े एडमिट कार्ड, मोबाइल फोन तथा कुछ दस्तावेज शामिल हैं।

बरामद सामग्री को पुलिस ने जब्त कर लिया है और उसकी जांच की जा रही है।

पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर यह पता लगाया जा रहा है कि इस कथित गिरोह से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं। यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि मामले की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है।

अभ्यर्थियों से पुलिस की अपील

कटिहार पुलिस ने अभ्यर्थियों और उनके परिजनों से अपील की है कि वे किसी भी व्यक्ति या गिरोह के झांसे में न आएं, जो परीक्षा में पास कराने या नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे की मांग करता हो।

पुलिस ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति भर्ती परीक्षा में 'सेटिंग' या चयन सुनिश्चित कराने का दावा करता है, तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस या संबंधित अधिकारियों को दें।

भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर जोर

पुलिस का कहना है कि बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने या अभ्यर्थियों से धोखाधड़ी करने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस का कहना है कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और उपलब्ध डिजिटल व तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है।

70 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हिंसा के सिलसिले में अब तक 70 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। विभिन्न स्थानों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर अलग-अलग एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी जारी है।

अधिकारियों के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड तोड़ने और सुरक्षाकर्मियों के साथ झड़प की घटनाएं सामने आईं, जिनमें करीब 50 पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी है।

कुछ हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान की जांच

सूत्रों का कहना है कि हिरासत में लिए गए कुछ लोगों के बारे में यह जांच की जा रही है कि क्या वे वास्तव में छात्र हैं या नहीं। पुलिस उनकी पहचान, संबद्धता और प्रदर्शन के दौरान उनकी भूमिका की पुष्टि कर रही है।

सीसीटीवी और डिजिटल साक्ष्यों की होगी जांच

जांच एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किए गए वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की मदद से यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने और हिंसा भड़काने में किन लोगों की भूमिका थी।

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या हिंसा पूर्व नियोजित थी या किसी संगठित समूह द्वारा इसे अंजाम दिया गया।

सोशल मीडिया की भूमिका भी जांच के दायरे में

जांच का एक अहम हिस्सा सोशल मीडिया गतिविधियों से भी जुड़ा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रदर्शन से पहले और उसके दौरान कुछ सोशल मीडिया खातों से भ्रामक और भड़काऊ सामग्री साझा किए जाने की बात सामने आई है।

जांचकर्ता ऐसे पोस्ट और खातों की पड़ताल कर रहे हैं, जिनके जरिए कथित तौर पर गलत जानकारी फैलाकर माहौल को प्रभावित करने की कोशिश की गई।

पाकिस्तान से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल्स की भी जांच

पुलिस सूत्रों का दावा है कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पाकिस्तान स्थित हैंडल्स से साझा किए गए, जिनमें प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने, घायल होने और गिरफ्तार किए जाने जैसे दावे किए गए। अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है।

दिल्ली पुलिस साइबर विशेषज्ञों की मदद से इन पोस्टों के स्रोत और संभावित समन्वित ऑनलाइन अभियान की भी जांच कर रही है।

साजिश के सबूत मिलने पर होगी कानूनी कार्रवाई

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यदि जांच में किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक समूह की हिंसा की योजना बनाने, उसे भड़काने या वित्तीय सहायता देने में संलिप्तता के प्रमाण मिलते हैं, तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई करते समय किसी भी प्रकार की राजनीतिक संबद्धता को आधार नहीं बनाया जाएगा और जांच पूरी तरह साक्ष्यों पर आधारित होगी।

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ।

ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। pic.twitter.com/yx8Ip4ZW0p

— Harjot Singh Bains (@harjotbains) July 18, 2026

CM Bhagwant Mann सरकार का बड़ा आदेश

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “अभिभावकों की जेब पर अनावश्यक बोझ कम करने के लिए मैन सरकार का ऐतिहासिक निर्णय। अब निजी स्कूल सालाना 5% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे,और उन्हें पहले से वसूल की गई अतिरिक्त फीस भी वापस करनी होगी”।

फीस वृद्धि पर सरकार की सख्ती

CM Bhagwant Mann सरकार ने निजी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि फीस बढ़ोतरी निर्धारित नियमों और तय सीमा के भीतर ही की जाए। सरकार का मानना है कि शिक्षा एक आवश्यक सेवा है और इसे अनावश्यक आर्थिक बोझ का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। यदि कोई स्कूल तय सीमा से अधिक फीस बढ़ाता है या नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हर साल फीस बढ़ने से मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ता है। जिसे देखते हुए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है।

नगर परिषद कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक सरकारी योजना का नहीं, बल्कि वर्षों से बसे परिवारों के सम्मानजनक आवास के अधिकार और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है।

वार्ड 1, 14, 15 और 16 के परिवारों की प्रमुख मांग

राघवेंद्र झा ने बताया कि सुपौल नगर परिषद के वार्ड संख्या 1, 14, 15 और 16 में बड़ी संख्या में कोसी पुनर्वासित परिवार निवास करते हैं। इन परिवारों का कहना है कि जब उनसे नगर परिषद नियमित रूप से होल्डिंग टैक्स वसूल रही है, तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि लंबे समय से यह मांग उठाई जा रही है और नगर परिषद भी इस मुद्दे को संबंधित सरकारों और विभागों के समक्ष रखती रही है।

भूमि स्वामित्व के दस्तावेज न होने से नहीं मिल रहा लाभ

मुख्य पार्षद के अनुसार, वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पोर्टल पर आवेदन के लिए भूमि स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज या जमीन की रसीद अनिवार्य है। यही कारण है कि वर्षों से पुनर्वासित क्षेत्रों में रहने वाले कई परिवार योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि ऐसे परिवारों के लिए अलग नीति बनाकर उन्हें योजना के दायरे में शामिल किया जाए।

होल्डिंग टैक्स और आवास योजना की पात्रता अलग-अलग

राघवेंद्र झा ने स्पष्ट किया कि होल्डिंग टैक्स का भुगतान और प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता दो अलग-अलग विषय हैं। उन्होंने कहा कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2013 के तहत नगर परिषद क्षेत्र के भवनों और होल्डिंग पर निर्धारित नियमों के अनुसार कर लिया जाता है।

उनके अनुसार, इस टैक्स का उपयोग सड़क, नाला, सफाई, स्ट्रीट लाइट, पेयजल और अन्य नागरिक सुविधाओं के संचालन एवं विकास में किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि होल्डिंग टैक्स किसी व्यक्ति के भूमि स्वामित्व का प्रमाण नहीं होता और न ही इससे प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता तय होती है।

'होल्डिंग टैक्स पहले से लिया जाता रहा है'

मुख्य पार्षद ने कहा कि होल्डिंग टैक्स की वसूली उनके कार्यकाल में शुरू नहीं हुई है। उनके अनुसार, नगर परिषद के पूर्ववर्ती बोर्डों के समय से ही सरकार के नियमों के अनुसार यह कर लिया जाता रहा है। इसी राजस्व और सरकारी सहायता के आधार पर नगर परिषद विकास कार्यों को आगे बढ़ाती है।

उन्होंने बताया कि सैनिक छावनी जैसे विशेष क्षेत्रों को छोड़कर सरकारी कार्यालयों, सरकारी आवासों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और निजी भवनों से भी होल्डिंग टैक्स लिया जाता है।

चार वार्डों में 7.29 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का दावा

प्रेस वार्ता के दौरान राघवेंद्र झा ने दावा किया कि नए नगर परिषद बोर्ड के गठन के बाद से अब तक वार्ड 1, 14, 15 और 16 में लगभग 7 करोड़ 29 लाख रुपये की विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। उन्होंने कहा कि कई नई विकास योजनाओं पर भी कार्य जारी है।

'राजनीति नहीं, स्थायी समाधान की जरूरत'

मुख्य पार्षद ने कहा कि कोसी पुनर्वासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग पूरी तरह जनहित से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और संबंधित विभागों से इस विषय पर मिलकर स्थायी समाधान निकालने की अपील की, ताकि वर्षों से पुनर्वासित क्षेत्रों में रह रहे परिवार भी सरकारी आवास योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

केंद्र सरकार के निर्णय पर सवाल उठाते हुए लंबित वेतन तुरंत जारी करने की मांग की

मंत्री ने कहा कि भगवंत मान सरकार पंजाब के 2100 से अधिक मनरेगा कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने नई योजना का वित्तीय बोझ राज्यों पर डालने तथा कर्मचारियों के भविष्य को अनिश्चित बनाने के केंद्र सरकार के निर्णय पर सवाल उठाते हुए लंबित वेतन तुरंत जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि लगभग दो दशकों से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को समर्पित भाव से लागू कर रहे कर्मचारियों की 18 वर्षों की सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

आज यहां पंजाब भवन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा, “यह अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है और पूरी तरह भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। हालांकि कांग्रेस, अकाली दल और पंजाब भाजपा सहित सभी विपक्षी दल इस मुद्दे से ध्यान भटकाने और लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि पूरा दोष पंजाब सरकार पर मढ़ा जा सके। इसलिए आवश्यक है कि सच्चाई और तथ्य जनता के सामने रखे जाएं।”

पिछले 18 वर्षों से केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं

उन्होंने कहा, “मनरेगा योजना वर्ष 2005 के आसपास एक अधिनियम के तहत शुरू की गई थी, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को रोजगार उपलब्ध कराना था। पंजाब में यह योजना लगभग 18 वर्षों से लागू है और इसके माध्यम से ग्रामीण लोगों को रोजगार दिया जा रहा है।”मंत्री ने बताया कि इस योजना के संचालन के लिए लगभग 2000 से 2100 कर्मचारी, जिनमें तकनीकी सहायक (टीए), ग्राम रोजगार सहायक (जीआरएस) और कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं, पिछले 18 वर्षों से केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं।उन्होंने कहा, “इन कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के बजाय भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश में मौजूदा मनरेगा योजना को बंद कर दिया और घोषणा कर दी कि 1 जुलाई से नई योजना लागू होगी।”इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए सोंद ने कहा, “सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इन कर्मचारियों द्वारा पिछले 18 वर्षों में की गई मेहनत को एक झटके में कैसे समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने इतने वर्षों तक केंद्र सरकार के अधिनियम और उसकी योजना के तहत कार्य किया। इस योजना में पंजाब सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।”

उन्होंने कहा, “इन कर्मचारियों का वेतन पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता था क्योंकि यह शत-प्रतिशत केंद्र सरकार की योजना थी। लेकिन उनके अधिकारों की रक्षा करने के बजाय केंद्र ने योजना ही बंद कर दी, जिससे लगभग 2100 कर्मचारियों को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।”

मंत्री ने कहा, “कर्मचारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे नई योजना के तहत काम नहीं करना चाहते, क्योंकि 18 वर्षों तक सेवा देने के बावजूद उन्हें यह भरोसा नहीं है कि उन्हें कब नियमित किया जाएगा। उनकी मांग पूरी तरह जायज है।”तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा, “मैं पूरी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार, पूरी कैबिनेट और संपूर्ण सरकार मनरेगा के तहत कार्यरत इन 2100 कर्मचारियों के साथ मजबूती से खड़ी है। हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। केंद्र सरकार ने 18 वर्ष तक उनसे काम लेने के बाद योजना बंद कर उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला उल्लंघन किया है।”

उन्होंने जोर देते हुए कहा, “पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री के रूप में मैंने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से मैंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह जागे और लगभग दो दशकों से कार्यरत इन कर्मचारियों के अधिकारों का सम्मान करते हुए उन्हें नियमित करे, क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार की योजना के लिए अपने जीवन के 18 वर्ष समर्पित किए हैं।”

ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा गया पत्र

भारत सरकार ने अचानक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को बंद कर 1 जुलाई से उसके स्थान पर विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना लागू कर दी है। इस नई योजना के तहत केंद्र सरकार ने वित्तीय बोझ देश की सभी राज्य सरकारों पर डाल दिया है।पिछले लगभग दो दशकों से मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत मेहनती कर्मचारियों को अब भारत सरकार नई योजना के तहत संविदा आधार पर कार्य जारी रखने के लिए बाध्य कर रही है। मेरे गृह राज्य पंजाब में ये कर्मचारी हड़ताल पर हैं क्योंकि मनरेगा को बंद किए जाने से उनकी आजीविका संकट में पड़ गई है।

उनके आंदोलन और हड़ताल का मुख्य कारण यह है कि पिछले 18 वर्षों से सेवा दे रहे 2100 से अधिक संविदा कर्मचारी, जिनमें तकनीकी सहायक, कंप्यूटर सहायक तथा अन्य कर्मचारी शामिल हैं, मांग कर रहे हैं कि नई योजना के तहत उनकी सेवाओं को नियमित किया जाए।पंजाब सरकार उनकी इस न्यायोचित मांग का समर्थन करती है। साथ ही आपसे आग्रह करती है कि नई योजना में ऐसा प्रावधान शामिल किया जाए जिससे इन सभी कर्मचारियों को नियमित किया जा सके। यह केवल पंजाब का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे देश के अनेक कर्मचारी इसी स्थिति का सामना कर रहे हैं।हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार देशभर के इन कर्मचारियों को स्थायी रोजगार प्रदान करे। पंजाब सरकार इस संबंध में उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी

मामले की जांच जारी है और पुलिस ने अभी कारोबारी की पहचान सार्वजनिक नहीं की है।

एडिटेड तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करने का आरोप

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने कारोबारी की कथित रूप से एडिटेड तस्वीरें तैयार कर उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी दी। इसके बदले एक करोड़ रुपये की मांग की गई। पुलिस का कहना है कि बदनामी के डर से कारोबारी ने आरोपियों के बताए स्थान पर 20 लाख रुपये पहुंचा दिए।

बताया गया है कि यह रकम मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित एक मकान में रखी गई थी।

विशेष टीम ने छापेमारी कर बरामद किए 20 लाख रुपये

कारोबारी से सूचना मिलने के बाद मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।

पुलिस ने अहियापुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर कथित रूप से रंगदारी के तौर पर दी गई 20 लाख रुपये की नकद राशि बरामद कर ली। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच की जा रही है।

आयकर विभाग को भी दी गई जानकारी

सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि बरामद नकदी की सूचना आयकर विभाग को भी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह पता लगाया जा रहा है कि कथित हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग की पूरी साजिश किस तरह रची गई।

पुलिस ने सुरक्षा और जांच के हित में कारोबारी की पहचान सार्वजनिक नहीं की है।

अभिषेक समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी

टाउन सीडीपीओ विनीता सिन्हा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में अभिषेक नामक व्यक्ति और उसके कुछ साथियों पर कारोबारी को कथित रूप से ब्लैकमेल करने का आरोप सामने आया है। उनके अनुसार, कारोबारी ने आरोपियों के निर्देश पर स्वयं अहियापुर पहुंचकर पैसे छोड़े थे।

उन्होंने बताया कि पीड़ित कारोबारी से लिखित शिकायत प्राप्त कर ली गई है और अहियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।

जांच के बाद होगी आरोपों की पुष्टि

पुलिस की विशेष टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं। फिलहाल यह मामला पुलिस जांच के अधीन है। आरोपियों के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल से पहले भी कैदियों के फरार होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

दो दिन पहले चोरी के मामले में हुई थी गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार, फरार कैदी की पहचान बंटी असगर मलिक के रूप में हुई है। वह नवादा जिले के धमौल थाना क्षेत्र का रहने वाला है और चोरी के एक मामले में दर्ज धमौल थाना कांड संख्या 70/26 का आरोपी है।

पुलिस ने उसे दो दिन पहले गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। बाद में तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल लाया गया था।

CCTV में कैद हुई फरारी की घटना

अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैदी के भागने की पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि आरोपी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड स्थित कैदी कक्ष से बाहर निकलता है और तेजी से अस्पताल परिसर से भागने लगता है।

उसकी सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन आरोपी उसे चकमा देकर फरार हो जाता है।

हालांकि, वायरल हो रहे सीसीटीवी वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है।

पुलिस ने शुरू की तलाश

धमौल थाना के प्रभारी हिमांशु कुमार ने बताया कि 17 जुलाई की शाम सूचना मिली थी कि इलाज के लिए अस्पताल लाया गया एक कैदी फरार हो गया है।

उन्होंने कहा कि आरोपी को कुछ दिन पहले चोरी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और वहीं से इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था।

एसएचओ के अनुसार, इस संबंध में नवादा टाउन थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

कैदी के अस्पताल से फरार होने की घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किए जाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। मामले की जांच पूरी होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था में हुई किसी भी चूक की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है।

पुलिस का कहना है कि बरामद शराब और वाहन को जब्त कर लिया गया है तथा मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

वाहन जांच के दौरान हुई कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, 18 जुलाई 2026 की सुबह करीब 4 बजे सिकटा थानाध्यक्ष के नेतृत्व में गठित विशेष छापामारी दल बेहरी मोड़ पर आने-जाने वाले वाहनों की सघन जांच कर रहा था। इसी दौरान करीब 4:30 बजे कुरसी बरवा की ओर से एक बोलेरो बेहरी की तरफ आती दिखाई दी।

पुलिस टीम को देखकर चालक ने वाहन मोड़कर भागने की कोशिश की। संदेह होने पर पुलिस ने उसका पीछा किया, लेकिन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर बोलेरो छोड़कर फरार हो गया।

बोलेरो से 16 बोरों में मिली नेपाली शराब

पुलिस ने मौके पर वाहन की तलाशी ली तो बोलेरो (रजिस्ट्रेशन नंबर BR05P4805) से 16 बोरों में रखी 2,400 पीस 'कस्तूरी नीबू फ्रेश' नेपाली देशी शराब बरामद हुई।

पुलिस के मुताबिक, बरामद शराब की कुल मात्रा 720 लीटर है। शराब और वाहन को जब्त कर थाना लाया गया है।

फरार तस्करों की तलाश में छापेमारी

सिकटा थाना पुलिस ने बताया कि फरार चालक और शराब तस्करी से जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

पुलिस का कहना है कि मामले में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

शराब तस्करी के खिलाफ अभियान रहेगा जारी

पश्चिम चंपारण पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों में वाहनों की नियमित जांच और निगरानी बढ़ाई गई है, ताकि अवैध शराब की आवाजाही पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शराब तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

इस उपलब्धि के बाद पूरे गांव में खुशी का माहौल है। ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और शिक्षाविद परिवार को बधाई देने उनके घर पहुंच रहे हैं। तीनों भाई-बहनों की सफलता अब सहरसा ही नहीं, पूरे बिहार के छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई है।

सहरसा में रहकर की तैयारी, नहीं जाना पड़ा कोटा या दिल्ली

आज जब मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए छात्र कोटा, दिल्ली, हैदराबाद या चेन्नई जैसे बड़े शहरों का रुख करते हैं, वहीं तुलसियाही गांव के रजनीश कुमार, साक्षी कुमारी और प्रहलाद कुमार ने सहरसा में रहकर ही अपनी तैयारी पूरी की।

तीनों ने स्थानीय प्रगति क्लासेज से मार्गदर्शन लिया और नियमित सेल्फ स्टडी के दम पर NEET परीक्षा में सफलता हासिल की। यह उपलब्धि इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि छोटे शहर में रहकर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करना आसान नहीं होता।

तीनों भाई-बहनों ने हासिल की शानदार रैंक

परिवार के सबसे बड़े बेटे रजनीश कुमार ने 720 में से 633 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक (AIR) 3122 और ओबीसी रैंक 1173 हासिल की।

उनकी बहन साक्षी कुमारी ने 601 अंक के साथ AIR 9762 और ओबीसी रैंक 4340 प्राप्त की।

सबसे छोटे भाई प्रहलाद कुमार ने अपने पहले ही प्रयास में 565 अंक हासिल करते हुए AIR 26751 और ओबीसी रैंक 12878 हासिल की।

किराना दुकान चलाकर पिता ने पूरा किया बच्चों का सपना

तीनों बच्चों के पिता रोहित कुमार गांव में एक छोटी किराना दुकान चलाते हैं। सीमित आय के बावजूद उन्होंने बच्चों की पढ़ाई में कभी समझौता नहीं किया। परिवार ने आर्थिक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी।

मां पूनम देवी ने बच्चों की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें हमेशा विश्वास था कि मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों ने पूरे परिवार का सपना पूरा कर दिया।

प्रगति क्लासेज बना कोशी क्षेत्र की नई पहचान

तीनों भाई-बहनों ने सहरसा के प्रगति क्लासेज से NEET की तैयारी की। संस्थान की शुरुआत दो युवाओं नंदन और चंदन ने की थी। दोनों ने अपनी अच्छी नौकरी छोड़कर और अपनी जमीन बेचकर इस कोचिंग संस्थान की नींव रखी थी।

पिछले एक दशक में इस संस्थान से सैकड़ों छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं। इस वर्ष अकेले NEET परीक्षा में दो दर्जन से अधिक छात्रों ने यहां से तैयारी कर सफलता हासिल की है। स्थानीय स्तर पर यह संस्थान अब कोशी क्षेत्र के छात्रों के लिए उम्मीद का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है।

प्रहलाद बनना चाहते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन

पहले ही प्रयास में सफलता पाने वाले प्रहलाद कुमार ने परीक्षा परिणाम समय पर जारी करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की सराहना की। उन्होंने कहा कि समय पर परिणाम आने से छात्रों का भरोसा और मजबूत होता है। उनका सपना भविष्य में एक कुशल ऑर्थोपेडिक सर्जन बनकर समाज की सेवा करना है।

साक्षी का सपना, बच्चों का इलाज करना

साक्षी कुमारी ने बताया कि उन्होंने सहरसा में रहकर ही नियमित पढ़ाई और स्थानीय मार्गदर्शन के सहारे यह सफलता हासिल की। उनका लक्ष्य बाल रोग विशेषज्ञ (पीडियाट्रिशियन) बनना है ताकि गरीब और जरूरतमंद बच्चों का बेहतर इलाज कर सकें।

रजनीश ने युवाओं को दिया सफलता का मंत्र

सबसे बड़े भाई रजनीश कुमार ने कहा कि आर्थिक कठिनाइयां कभी भी सफलता की राह नहीं रोक सकतीं। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत लगातार जारी रहे और आत्मविश्वास बना रहे तो किसी भी मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने छात्रों से बड़े शहरों के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा रखने की अपील की।

गांव में जश्न, लोगों ने किया सम्मानित

तीनों भाई-बहनों की सफलता के बाद तुलसियाही गांव में उत्सव जैसा माहौल है। ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और शिक्षकों ने उनके घर पहुंचकर परिवार को बधाई दी और तीनों छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सहरसा के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि एक ही परिवार के तीन बच्चों का एक साथ NEET परीक्षा में सफल होना बेहद दुर्लभ उदाहरण है।

सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं को सही दिशा और करियर संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि वे खेलों और रोजगार के अवसरों की ओर बढ़ें और नशे जैसी बुराइयों से दूर रहें।

CM Bhagwant Mann की पहल का क्या है उद्देश्य?

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि 'नशीली दवाओं के खिलाफ़ जंग' अभियान के तहत पटियाला के पोलो ग्राउंड से इस पहल की शुरुआत की गई है।

"ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ, ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਹਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ… pic.twitter.com/vCqrzk8sif

— Dr Balbir Singh (@AAPbalbir) July 16, 2026

उन्होंने कहा कि खेल मैदानों के बाहर लगाए जाने वाले फ्लेक्स बोर्ड पर सेना, BSF और पंजाब पुलिस में भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। इनमें भर्ती प्रक्रिया, पात्रता, शारीरिक मानक और अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश शामिल होंगे, ताकि युवाओं को सही और प्रमाणिक जानकारी आसानी से मिल सके।

400 खेल मैदानों में लगाए जाएंगे फ्लेक्स बोर्ड

डॉ. बलबीर सिंह के अनुसार, पहले चरण में पटियाला जिले के करीब 400 खेल मैदानों में ऐसे सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे। सरकार का मानना है कि खेल मैदानों में आने वाले युवाओं को यहीं से करियर संबंधी जानकारी मिलने से वे भर्ती की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि यह पहल युवाओं को रोजगार और देश सेवा के अवसरों से जोड़ने का प्रयास है।

ग्रामीण युवाओं को मिलेगा सीधा लाभ

सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई युवाओं को सेना, BSF और पुलिस भर्ती की प्रक्रिया, पात्रता और आवेदन संबंधी जानकारी समय पर नहीं मिल पाती। ऐसे में खेल मैदानों में लगाए जाने वाले फ्लेक्स बोर्ड उन्हें एक ही स्थान पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

नशा विरोधी अभियान से जुड़ी है पहल

पंजाब सरकार लंबे समय से राज्य में नशा विरोधी अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत युवाओं को खेल, शिक्षा और रोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

सरकार का कहना है कि यदि युवाओं को सही समय पर मार्गदर्शन और रोजगार संबंधी जानकारी मिलेगी तो वे नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर अपने भविष्य को बेहतर बना सकेंगे।

सरकार का दावा, युवाओं को मिलेगा सही मार्गदर्शन

राज्य सरकार के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य केवल भर्ती संबंधी जानकारी देना नहीं, बल्कि युवाओं को करियर के प्रति जागरूक बनाना भी है। सरकार का मानना है कि खेल मैदानों को रोजगार और करियर मार्गदर्शन से जोड़ने से अधिक संख्या में युवा सुरक्षा बलों और सरकारी सेवाओं की ओर आकर्षित होंगे।

करीब 1,570 करोड़ रुपये की लागत से विकसित इन स्टेशनों का उद्देश्य यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए रेलवे अवसंरचना को नई पहचान देना है। इसी कड़ी में मालदा मंडल के अंतर्गत आने वाला शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन भी अब 'अमृत स्टेशन' के रूप में विकसित हो चुका है।

₹17.94 करोड़ की लागत से हुआ स्टेशन का कायाकल्प

आधुनिक सुविधाओं के साथ बदली स्टेशन की तस्वीर

अमृत भारत स्टेशन योजना के प्रथम चरण में 17.94 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन का व्यापक पुनर्विकास किया गया है। स्टेशन को आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस करने के साथ-साथ इसकी डिजाइन में बिहार की सांस्कृतिक पहचान को भी प्रमुखता दी गई है।

नए स्टेशन भवन में आकर्षक प्रवेश द्वार, विशाल कॉनकोर्स, आधुनिक टिकट बुकिंग काउंटर, बेहतर प्रतीक्षालय, आरक्षित लाउंज और आधुनिक शौचालयों की व्यवस्था की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए नया सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, दिशा-सूचक साइनेज और दो यात्री लिफ्ट भी स्थापित की गई हैं।

दिव्यांग यात्रियों के लिए भी विशेष व्यवस्था

स्टेशन परिसर को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया गया है। बाधारहित आवाजाही के लिए आवश्यक रैंप और अन्य सुविधाएं विकसित की गई हैं, ताकि सभी यात्री बिना किसी परेशानी के स्टेशन की सेवाओं का लाभ उठा सकें।

बिहार की सांस्कृतिक विरासत की झलक

मधुबनी कला और विक्रमशिला की विरासत से सजा स्टेशन

शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास में स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को विशेष महत्व दिया गया है। स्टेशन के आंतरिक और बाहरी हिस्सों में मधुबनी कला, भागलपुर की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक विक्रमशिला महाविहार से प्रेरित डिजाइन का उपयोग किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-80 के निकट और विक्रमशिला महाविहार के पास स्थित यह स्टेशन अब आधुनिक परिवहन केंद्र के साथ-साथ क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी बन गया है।

उद्घाटन समारोह में जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की रही मौजूदगी

सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ आयोजन

शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित उद्घाटन समारोह में क्षेत्र के सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि तथा रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। मालदा मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक अमरेंद्र कुमार मौर्य सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई। इसके बाद अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हुए पुनर्विकास पर आधारित प्रस्तुति दिखाई गई। रेलवे द्वारा आयोजित निबंध, चित्रकला और वक्तृत्व प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया।

इसके बाद उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा, जिसमें शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।

कनेक्टिविटी, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

क्षेत्रीय विकास को मिलेगी नई रफ्तार

रेलवे के अनुसार, पुनर्विकसित शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन से यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सुगमता में उल्लेखनीय सुधार होगा। साथ ही इससे भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन, कृषि, स्थानीय व्यापार तथा क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

रेल मंत्रालय का मानना है कि अमृत भारत स्टेशन योजना केवल रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य स्थानीय संस्कृति को संरक्षित रखते हुए आधुनिक और भविष्य के अनुरूप रेलवे नेटवर्क तैयार करना है।

अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य

'विकास भी, विरासत भी' की सोच को मिलेगा विस्तार

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इस योजना में स्टेशन भवनों का सौंदर्यीकरण, यात्रियों की सुविधाओं का विस्तार, दिव्यांगजन-अनुकूल ढांचा और स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास भी इसी सोच का हिस्सा है, जो आधुनिक बुनियादी ढांचे और बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संतुलित उदाहरण प्रस्तुत करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल लाइसेंस वितरण नहीं, बल्कि जनता की सेवा की जिम्मेदारी सौंपने का अवसर है। उन्होंने नए डिपो धारकों से ईमानदारी, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ काम करने की अपील की।

Punjab News: इंटरव्यू आधारित प्रक्रिया से हुआ चयन

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस बार राशन डिपो आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया। सरकार ने राजनीतिक सिफारिशों की पुरानी व्यवस्था समाप्त करते हुए साक्षात्कार आधारित चयन प्रक्रिया अपनाई।

सभी वर्गों को मिला प्रतिनिधित्व

सरकार के अनुसार 2,800 नए लाइसेंसों में विभिन्न सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इनमें अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी परिवार, दिव्यांगजन और दंगा पीड़ित परिवार शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने चयन प्रक्रिया में समान अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।

5.5 लाख राशन कार्ड धारकों को होगा फायदा

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए राशन डिपो खुलने से लगभग 5.5 लाख राशन कार्ड धारकों को राहत मिलेगी। अब लोगों को मासिक राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर गांव और शहर में जरूरत के अनुसार राशन डिपो स्थापित करना है, ताकि लोगों को अपने घर के नजदीक ही यह सुविधा मिल सके।

40 लाख परिवारों को मिल रहा मुफ्त राशन

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत करीब 40 लाख परिवारों को मुफ्त गेहूं उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही 'मेरी रसोई' राशन किट के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को आवश्यक खाद्य सामग्री भी दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में कोई भी परिवार खाद्यान्न की कमी का सामना न करे।

डिपो धारकों से की ईमानदारी से काम करने की अपील

भगवंत मान ने नवनियुक्त डिपो संचालकों से कहा कि वे राशन वितरण को केवल व्यवसाय न समझें, बल्कि इसे सामाजिक जिम्मेदारी मानकर कार्य करें।

बुजुर्गों और दिव्यांगों पर विशेष ध्यान देने की अपील

मुख्यमंत्री ने कहा कि बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों और जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी जाए। जहां आवश्यक हो, वहां पात्र लाभार्थियों तक घर-घर राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

विपक्ष पर भी साधा निशाना

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा पर भी निशाना साधा।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने राशन डिपो के लाइसेंस राजनीतिक आधार पर बांटे, जबकि उनकी सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था लागू की है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का हर निर्णय जनता के हित को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है।

सरकार ने अन्य योजनाओं का भी किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने सड़क सुरक्षा बल (SSF), मुफ्त बिजली योजना, नहरों के पानी के बेहतर उपयोग और कृषि क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार जनकल्याण को प्राथमिकता दे रही है।

'रंगला पंजाब' बनाने का संकल्प

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सेवा, पारदर्शिता और जनहित को केंद्र में रखकर काम करना है। उन्होंने कहा कि करदाताओं के पैसे का उपयोग केवल जनता के कल्याण के लिए किया जा रहा है और राज्य को 'रंगला पंजाब' बनाने की दिशा में लगातार प्रयास जारी रहेंगे।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बिहार डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनके अनुसार, यह पहल राज्य को AI आधारित प्रशासन और डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में नई पहचान दिलाने में मदद करेगी।

Bihar AI Governance के तहत स्थानीय भाषाओं में मिलेगी सरकारी सेवाएं

सरकार के मुताबिक, इस समझौते के बाद नागरिकों को हिंदी के साथ-साथ मैथिली, भोजपुरी और मगही जैसी भारतीय भाषाओं में AI आधारित डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इन सेवाओं में सरकारी योजनाओं की जानकारी, शिकायत निवारण, वर्चुअल असिस्टेंट और अन्य नागरिक सेवाओं को अधिक सरल और सुलभ बनाने पर जोर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य तकनीक को आम लोगों तक उनकी भाषा में पहुंचाना है, ताकि डिजिटल सेवाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके।

AI नीति और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर भी तेजी से काम

मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार सरकार पहले ही आईटी नीति-2024, बिहार जीसीसी नीति-2026 और AI-फर्स्ट गवर्नेंस मॉडल के जरिए डिजिटल ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है।

IIT पटना के सहयोग से होगा AI अनुसंधान

सरकार के अनुसार, आईआईटी पटना के सहयोग से AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा रिसर्च पार्क और इन्क्यूबेशन सेंटर के विस्तार के साथ बिहार की AI नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी जारी है।

इसका उद्देश्य राज्य में अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है।

शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में AI का इस्तेमाल

शिक्षा में छात्रों को मिलेगा व्यक्तिगत अध्ययन सहयोग

सरकार का कहना है कि शिक्षा क्षेत्र में AI आधारित तकनीक के जरिए छात्रों को उनकी स्थानीय भाषा में अध्ययन सामग्री और व्यक्तिगत शिक्षण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

किसानों तक पहुंचेगी AI आधारित जानकारी

कृषि क्षेत्र में किसानों को मौसम, फसल प्रबंधन, मंडी भाव और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी AI के माध्यम से उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध कराने की योजना है। इससे किसानों को समय पर आवश्यक जानकारी मिल सकेगी।

स्वास्थ्य सेवाओं में भी होगा विस्तार

स्वास्थ्य क्षेत्र में दूरदराज के इलाकों तक AI आधारित प्रारंभिक स्वास्थ्य परामर्श और जागरूकता सेवाएं पहुंचाने की तैयारी है। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को तकनीक आधारित स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

Bihar AI Governance से निवेश और स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह साझेदारी बिहार में वैश्विक तकनीकी निवेश, स्टार्टअप इकोसिस्टम और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) के विकास को भी नई गति देगी।

'विकसित बिहार' के लक्ष्य की ओर कदम

सरकार का कहना है कि AI आधारित यह पहल केवल डिजिटल सेवाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रोजगार, नवाचार और तकनीकी विकास को भी गति देगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह पहल 'विकसित बिहार' और 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

संजय पासवान परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उसकी मौत के बाद पत्नी और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी शोक का माहौल है।

Muzaffarpur Murder News: सुबह शुरू हुआ विवाद, शाम तक चली गई जान

पुलिस और स्थानीय लोगों के अनुसार गुरुवार सुबह संजय पासवान और उसका चचेरा भाई सीताराम पासवान उर्फ राजा गांव के चौर में मछली पकड़ने गए थे। इसी दौरान दोनों के बीच 2 हजार रुपये के लेन-देन को लेकर विवाद शुरू हो गया।

बताया जा रहा है कि सीताराम ने संजय से रुपये मांगे थे। पैसे नहीं मिलने पर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि सीताराम ने संजय की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा

घटना के बाद आरोपी मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। सूचना मिलते ही पुलिस गांव पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच) भेज दिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

चार साल पहले हुई थी शादी, कोई संतान नहीं

मृतक संजय पासवान की शादी करीब चार वर्ष पहले हुई थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। अचानक हुई इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

परिजनों का कहना है कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मामूली विवाद इतना बड़ा रूप ले लेगा।

एफएसएल टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य

थानाध्यक्ष शिवेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में रुपये के विवाद की बात सामने आई है। वैज्ञानिक तरीके से जांच के लिए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया, जिसने जरूरी साक्ष्य एकत्र किए हैं।

उन्होंने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

SDPO ने क्या कहा?

एसडीपीओ मनोज कुमार ने बताया कि रहीमपुर रक्सा गांव में भाई द्वारा भाई की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। प्रारंभिक जांच में पैसों के विवाद की बात सामने आई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

पुलिस कर रही विस्तृत जांच

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और आरोपी से पूछताछ के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

विद्यालय के दूसरे ब्रांच का उद्घाटन सुपौल सांसद दिलेश्वर कामत, पिपरा विधायक राम विलास कामत, छातापुर विधायक नीरज कुमार बबलू, नगर परिषद के मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा 'राघव', जदयू जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव, जदयू नेता अमर कुमार चौधरी उर्फ भगवान चौधरी, जदयू उपाध्यक्ष हरेकांत झा तथा समाजसेवी जमाल उद्दीन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर किया।

Supaul Kidzee Preschool News: शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बताया

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए छातापुर विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि यह दिन सुपौल में शिक्षा के क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ प्रारंभिक शिक्षा को भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि बिहार में 211 नए डिग्री कॉलेजों के शुभारंभ के साथ सुपौल शहर में किडजी प्री-स्कूल के दूसरे ब्रांच की शुरुआत बच्चों के बेहतर भविष्य की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।

आधुनिक सुविधाओं से लैस है नया परिसर

विधायक नीरज कुमार बबलू ने विद्यालय में उपलब्ध आधुनिक कक्षाओं, खेलकूद की सुविधाओं और बच्चों के अनुकूल शिक्षण वातावरण की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला होती है और ऐसे संस्थान बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जनप्रतिनिधियों ने विद्यालय प्रबंधन को दी शुभकामनाएं

कार्यक्रम में मौजूद अन्य जनप्रतिनिधियों और अतिथियों ने भी अपने संबोधन में विद्यालय प्रबंधन को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नया प्री-स्कूल बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ अभिभावकों की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरेगा।

बड़ी संख्या में अभिभावक और नागरिक रहे मौजूद

उद्घाटन समारोह में शहर के कई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, अभिभावक और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर का अवलोकन भी किया गया, जहां अतिथियों ने उपलब्ध शैक्षणिक और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली।

सुपौल में शिक्षा के क्षेत्र को मिलेगा नया विकल्प

विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि दूसरे ब्रांच के शुरू होने से शहर के अधिक बच्चों को आधुनिक और गतिविधि आधारित प्रारंभिक शिक्षा का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्री-स्कूल शिक्षा का एक और विकल्प उपलब्ध होगा।

कृषि विभाग का कहना है कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने के साथ-साथ किसानों की लागत घटाने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्यान्न उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

Solan Natural Farming News: 625 नए किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा गया

आत्मा परियोजना के परियोजना निदेशक हीरा लाल आज़ाद ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप क्लस्टर आधारित मॉडल पर किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा रहा है। इसी रणनीति के तहत इस वर्ष नए क्लस्टर विकसित किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत 625 नए किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा गया है। इसके साथ ही जिले में 50 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को भी प्राकृतिक खेती के दायरे में शामिल किया गया है।

पिछले वर्ष 2,500 हेक्टेयर क्षेत्र में हुई थी प्राकृतिक खेती

परियोजना निदेशक ने बताया कि गत वर्ष जिले में करीब 2,500 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की गई थी। इस वर्ष नए किसानों की भागीदारी और अतिरिक्त भूमि जुड़ने से प्राकृतिक खेती का दायरा और बढ़ा है।

उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को इस पद्धति से जोड़ना है, ताकि खेती की लागत कम हो और कृषि उत्पादन अधिक टिकाऊ बनाया जा सके।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर विभाग का जोर

हीरा लाल आज़ाद ने कहा कि कृषि विभाग प्राकृतिक खेती के प्रचार-प्रसार के लिए लगातार प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहा है। किसानों को क्लस्टर मॉडल के माध्यम से जोड़कर उन्हें प्राकृतिक खेती की विभिन्न तकनीकों से अवगत कराया जा रहा है।

ज़हर मुक्त खेती और सुरक्षित खाद्यान्न पर फोकस

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का उद्देश्य केवल किसानों की आय बढ़ाना नहीं, बल्कि ज़हर मुक्त खेती को प्रोत्साहित करना भी है। इससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध होगा, वहीं मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

कृषि विभाग का अभियान रहेगा जारी

कृषि विभाग के अनुसार आने वाले समय में भी नए क्लस्टर विकसित कर अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की योजना है। विभाग का लक्ष्य जिले में प्राकृतिक खेती के रकबे को लगातार बढ़ाना और इसे टिकाऊ कृषि मॉडल के रूप में स्थापित करना है।

रैली में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष तृप्ता ठाकुर, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Bilaspur Congress Protest: लक्ष्मीनारायण मंदिर से हनुमान मंदिर तक निकाली गई रैली

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर से रैली शुरू की, जो हनुमान मंदिर तक पहुंची। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और पार्टी के झंडे लेकर कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। रैली के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए और मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।

रैली के समापन पर हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की गई। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भगवान हनुमान से देश में पारदर्शी व्यवस्था स्थापित होने और भाजपा नेताओं को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।

कांग्रेस नेताओं ने लगाए गंभीर आरोप

महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष तृप्ता ठाकुर, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर और जिला कांग्रेस अध्यक्ष अंजना धीमान ने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण के लिए देशभर से श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ सहयोग दिया था और अब चढ़ावे से जुड़े कथित अनियमितताओं की खबरों ने लोगों की भावनाओं को आहत किया है।

रामलाल ठाकुर बोले- निष्पक्ष जांच हो

पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मामलों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि मंदिरों सहित सार्वजनिक संस्थानों से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि किसी स्तर पर अनियमितता साबित होती है तो दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

अंजना धीमान ने सरकार से मांगा जवाब

जिला कांग्रेस अध्यक्ष अंजना धीमान ने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से जनता की आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की कथित अनियमितता गंभीर विषय है और जनता पूरे मामले पर स्पष्ट जवाब चाहती है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को जनहित और जनभावनाओं से जुड़ा विषय मानती है तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग करती है।

रैली में महंगाई और अन्य मुद्दे भी उठाए गए

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई, भ्रष्टाचार और अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर भी केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यक्रम में महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और जिला कांग्रेस के कई पदाधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता शामिल हुए।

बैठक में पोषण कार्यक्रम, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पात्र लाभार्थियों तक सभी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे और किसी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।

Rajgarh Anganwadi News: 190 आंगनबाड़ी केंद्रों में चल रही हैं विभिन्न सेवाएं

एसडीएम कार्यालय राजगढ़ में आयोजित बैठक की अध्यक्षता एसडीएम एवं समिति के अध्यक्ष राज कुमार ठाकुर ने की। बाल विकास परियोजना अधिकारी सुरेंद्र चौहान ने बताया कि राजगढ़ विकास खंड में वर्तमान समय में 190 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत छह माह से छह वर्ष तक के 1,542 बच्चों को नियमित पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा 266 गर्भवती महिलाओं और 245 धात्री माताओं को भी विभाग की ओर से पोषण सहायता दी जा रही है, ताकि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सके।

पूर्व-शाला शिक्षा और पोषण ट्रैकर पर भी हुई समीक्षा

बैठक में बताया गया कि पूर्व-शाला शिक्षा कार्यक्रम के तहत 922 बच्चों को लाभ मिल रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रत्येक माह शून्य से छह वर्ष तक के बच्चों का वजन और लंबाई मापी जाती है तथा पूरा रिकॉर्ड पोषण ट्रैकर ऐप पर दर्ज किया जाता है। अधिकारियों के अनुसार इससे बच्चों के पोषण स्तर की नियमित निगरानी संभव हो रही है।

महिला एवं बाल विकास योजनाओं की प्रगति की भी हुई समीक्षा

बैठक के दौरान विभाग की कई प्रमुख योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इनमें बेटी है अनमोल योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री शगुन योजना, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, महिला स्वयं रोजगार योजना, विधवा पुनर्विवाह योजना, पोषण अभियान और मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शामिल रहीं।

पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश

एसडीएम राज कुमार ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर जनजागरूकता अभियान भी प्रभावी ढंग से चलाए जाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

अधूरे भवन और मूलभूत सुविधाओं पर SDM ने जताई नाराजगी

बैठक के दौरान कई आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण कार्य लंबे समय से अधूरे होने और कुछ केंद्रों में बिजली व पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा प्रमुखता से उठा।

बच्चों और महिलाओं से जुड़े संस्थानों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

इस पर एसडीएम राज कुमार ठाकुर ने संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित कार्य तय समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि बच्चों और महिलाओं से जुड़े संस्थानों में मूलभूत सुविधाओं की कमी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

कई विभागों के अधिकारी बैठक में रहे मौजूद

बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल शक्ति, विद्युत तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने पर भी जोर दिया गया।

कैबिनेट बैठक में ग्रामीण विकास से लेकर शहरी आधारभूत सुविधाओं और कारा प्रशासन तक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से स्थानीय निकायों को अधिक वित्तीय अधिकार मिलेंगे और विकास कार्यों में तेजी आएगी।

माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर लगी मुहर।@samrat4bjp @BiharCabinet #BiharCabinet#BiharCabinetDecisions#BiharCabinetSecretariatDept#CabinetDecisions pic.twitter.com/kGJ8EaE9IU

— IPRD Bihar (@IPRDBihar) July 15, 2026

Bihar Cabinet Meeting में पंचायतों को मिला टैक्स लगाने का अधिकार

कैबिनेट ने ग्राम पंचायत कर दर एवं शुल्क नियमावली-2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इसके बाद ग्राम पंचायतें निर्धारित नियमों के तहत विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं पर कर एवं शुल्क लगा सकेंगी।

सरकार का मानना है कि इससे पंचायतों की आय बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे।

बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में केंद्र प्रायोजित अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत खगड़िया जलापूर्ति परियोजना हेतु ₹170.86 करोड़, सीतामढ़ी जलापूर्ति परियोजना हेतु ₹197.13 करोड़ और समस्तीपुर जलापूर्ति परियोजना हेतु ₹228.45 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

यह परियोजना शहरवासियों…

— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) July 15, 2026

2011 की जनगणना के आधार पर होगा परिसीमन

Bihar Cabinet Meeting में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर करने का भी फैसला लिया गया।

इस निर्णय के बाद स्थानीय निकायों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

पश्चिम चंपारण की विकास योजनाओं को मिला विस्तार

कैबिनेट ने पश्चिम चंपारण के थरुहट विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित योजनाओं की अवधि 2025-26 से बढ़ाकर 2030-31 तक करने की मंजूरी दी।

इसके साथ ही इन योजनाओं के संचालन के लिए बजट में प्रावधानित राशि के व्यय को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

जेल में कार्यरत पूर्व सैनिकों का मानदेय बढ़ा

Bihar Cabinet Decisions के तहत राज्य की जेलों में अनुबंध के आधार पर कार्यरत भूतपूर्व सैनिक सह कक्षपालों के मासिक मानदेय में बड़ा इजाफा किया गया है।

पहले उन्हें 19,800 रुपये प्रतिमाह मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब 30,000 रुपये कर दिया गया है।

सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और जेल प्रशासन की कार्यक्षमता में सुधार होगा।

बंदियों के परिजनों को मुआवजा देने की नीति बनेगी

कैबिनेट ने जेलों में बंद कैदियों की प्राकृतिक मृत्यु, प्राकृतिक आपदा या अन्य प्राकृतिक कारणों से मौत होने की स्थिति में उनके आश्रितों या निकट परिजनों को मुआवजा देने की नीति बनाने को भी मंजूरी दी।

इस नीति के तहत मुआवजा भुगतान की स्पष्ट व्यवस्था तैयार की जाएगी।

Bihar Cabinet Meeting में जलापूर्ति परियोजनाओं को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित अमृत 2.0 मिशन के तहत तीन प्रमुख जलापूर्ति परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी।

इनमें शामिल हैं:

• खगड़िया जलापूर्ति परियोजना – 170.86 करोड़ रुपये

• सीतामढ़ी जलापूर्ति परियोजना – 197.13 करोड़ रुपये

• समस्तीपुर जलापूर्ति परियोजना – 228.45 करोड़ रुपये

इन परियोजनाओं के पूरा होने से हजारों परिवारों को बेहतर पेयजल सुविधा मिलने की उम्मीद है।

पिछली Bihar Cabinet Meeting में भी लिए गए थे बड़े फैसले

इससे पहले हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली थी।

उनमें प्रमुख फैसले थे—

• पटना एम्स के विस्तार के लिए 26.6 एकड़ भूमि अधिग्रहण।

• बिहार एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन को मंजूरी।

• विक्रमशिला सेतु की मरम्मत एवं पुनर्स्थापन कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति।

हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। काफी देर तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद मृतक रौशन पंडित के परिजनों सहित आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को डीएम और एसपी से मिलने की अनुमति दी गई।

Roshan Pandit Murder Case को लेकर सुपौल में विरोध प्रदर्शन

त्रिवेणीगंज के चर्चित रौशन पंडित हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग सुपौल जिला मुख्यालय पहुंचे।

प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन प्रशासन की ओर से इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बावजूद लोग आगे बढ़ते रहे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया।

इस दौरान कई जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई। हालांकि स्थिति को जल्द ही नियंत्रण में कर लिया गया।

पुलिस से झड़प के बाद परिजनों को मिली अधिकारियों से मिलने की अनुमति

प्रदर्शन के दौरान बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने बातचीत का रास्ता अपनाया।

इसके बाद रौशन पंडित की पत्नी और अन्य परिजनों समेत आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को जिला पदाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) से मिलने की अनुमति दी गई।

बैठक के दौरान परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग रखी।

डीएम-एसपी ने निष्पक्ष कार्रवाई का दिया आश्वासन

प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि मामले की जांच कानून के दायरे में निष्पक्ष तरीके से की जाएगी।

अधिकारियों ने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने फिलहाल अपना आंदोलन समाप्त कर दिया।

परिजनों की चेतावनी- न्याय नहीं मिला तो आंदोलन होगा तेज

मुलाकात के बाद मृतक के परिजनों और समर्थकों ने कहा कि वे प्रशासन के आश्वासन का सम्मान करते हैं, लेकिन यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराना है।

Supaul News: प्रशासन की नजर पूरे घटनाक्रम पर

फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर जिला प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है।

रौशन पंडित हत्याकांड को लेकर जिले में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चाएं तेज हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है।

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ के बाद Muzaffarpur Ahiyapur Theft Case से जुड़े चार मामलों के खुलासे की बात सामने आई है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस कथित गिरोह का जिले के दूसरे थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की घटनाओं से कोई कनेक्शन है या नहीं।

एसडीपीओ टाउन टू विनीता सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले की जानकारी दी।

Muzaffarpur Theft Case की जांच कैसे शुरू हुई?

पुलिस के अनुसार, 30 जून 2026 को खलीकुज्जमा नामक व्यक्ति ने अहियापुर थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में बताया गया कि 29 जून की रात अज्ञात चोरों ने उनके घर से नकदी, जरूरी कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस और घर की चाबियों का गुच्छा चोरी कर लिया।

इसके अलावा तीन मोबाइल फोन, एक एप्पल वॉच और अन्य सामान भी गायब होने की शिकायत की गई थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।

SSP के निर्देश पर बनी विशेष टीम, 14 जुलाई को चार गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर टाउन डीएसपी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई।

पुलिस का कहना है कि तकनीकी जांच और मानवीय सूचनाओं के आधार पर लगातार छापेमारी की गई। इसी क्रम में 14 जुलाई को चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान अहियापुर थाना क्षेत्र के छिट भगवतीपुर निवासी नीतीश कुमार और धर्मेंद्र सहनी, नगर थाना क्षेत्र के मिथुन महतो तथा सरैया निवासी दुर्गेश कुमार के रूप में की गई है।

अहियापुर की चार चोरी की वारदातों में संलिप्तता का पुलिस का दावा

एसडीपीओ टाउन टू के मुताबिक, पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपितों ने अहियापुर थाना में दर्ज चार चोरी के मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।

पुलिस ने इन मामलों को कांड संख्या 800/26, 872/26, 1044/26 और 1111/26 बताया है।

हालांकि आरोपितों के खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है और अंतिम रूप से दोष का निर्धारण न्यायालय करेगा।

11.37 लाख कैश के साथ सोने-चांदी के जेवर बरामद

पुलिस ने आरोपितों के कब्जे और उनकी निशानदेही पर बड़ी मात्रा में नकदी और सामान बरामद करने का दावा किया है।

बरामद सामान में 11,37,080 रुपये नकद, सोने की तीन अंगूठियां, दो सोने की चेन, दो मंगलसूत्र, एक मांगटीका, एक नथूनी और चार नोजपिन शामिल हैं।

इसके अलावा एक जोड़ी टॉप्स, एक जोड़ी कान के आभूषण, छह जोड़ी चांदी की पायल और एक चांदी का ब्रेसलेट भी बरामद किया गया है।

पुलिस ने चार मोबाइल फोन, एक हीरो साइकिल, एक कैमरा, पांच गैस सिलेंडर और दो बैग समेत अन्य सामान भी जब्त किया है।

तकिए के खोल में छिपाकर रखे गए थे चोरी के रुपये

इस कार्रवाई में सबसे चौंकाने वाली बात नकदी छिपाने के कथित तरीके को लेकर सामने आई है।

पुलिस के अनुसार, चोरी की रकम को जैकेट, कोट और तकिए के खोल में छिपाकर रखा गया था। तलाशी के दौरान पुलिस ने इन स्थानों से नकदी बरामद करने का दावा किया है।

अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद नकदी किन-किन चोरी की घटनाओं से जुड़ी है।

Muzaffarpur Crime: चोरी की रकम और शराब कारोबार के कनेक्शन की जांच

एसडीपीओ टाउन टू के अनुसार, गिरफ्तार नीतीश कुमार और मिथुन महतो के खिलाफ पहले भी नगर और मिठनपुरा थानों में शराब अधिनियम से जुड़े मामले दर्ज रहे हैं।

पुलिस का दावा है कि कथित गिरोह चोरी से हासिल रकम का इस्तेमाल शराब मंगाने और बेचने में करता था।

इस दावे की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपितों के साथ और कौन लोग जुड़े हो सकते हैं।

दूसरे थाना क्षेत्रों की चोरी में भी हो सकती है पूछताछ

फिलहाल चारों गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ जारी है। पुलिस जिले के दूसरे थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की घटनाओं का रिकॉर्ड भी खंगाल रही है।

तकनीकी साक्ष्य और बरामद सामान के आधार पर अन्य मामलों में इनकी संभावित संलिप्तता की जांच की जा रही है।

सबसे चर्चित नाम जाने-माने शिक्षक और कुम्हरार से जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी केसी सिन्हा और दीघा से पूर्व प्रत्याशी बिट्टू सिंह का है। दोनों नेताओं के साथ जनसुराज से जुड़े कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी BJP में शामिल हुए।

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब Bankipur By Election को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। ऐसे में पटना की प्रमुख विधानसभा सीटों से जुड़े नेताओं का पाला बदलना सियासी तौर पर अहम माना जा रहा है।

Bankipur By Election से पहले पटना BJP कार्यालय में मिलन समारोह

राजधानी पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह के दौरान जनसुराज से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने BJP की सदस्यता ग्रहण की।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने नए सदस्यों को पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान दीघा विधायक संजीव चौरसिया समेत भाजपा के कई नेता मौजूद रहे।

भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं ने पार्टी नेतृत्व के साथ काम करने की बात कही। वहीं BJP की ओर से इस राजनीतिक घटनाक्रम को संगठन के विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है।

KC Sinha ने छोड़ा जनसुराज, BJP में हुए शामिल

मिलन समारोह में सबसे ज्यादा चर्चा केसी सिन्हा के भाजपा में शामिल होने की रही। शिक्षा जगत में पहचान रखने वाले केसी सिन्हा जनसुराज के टिकट पर कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं।

अब उनका BJP में जाना जनसुराज के लिए राजनीतिक नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। कुम्हरार राजधानी पटना की अहम विधानसभा सीटों में शामिल है और यहां भाजपा का मजबूत संगठन माना जाता है।ऐसे में केसी सिन्हा की नई राजनीतिक पारी पर भी नजर रहेगी।

जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी बिट्टू सिंह ने भी थामा BJP का दामन

दीघा विधानसभा सीट से जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी रहे बिट्टू सिंह ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली।

बिट्टू सिंह के साथ उनकी पत्नी विनीता बिट्टू सिंह भी BJP में शामिल हुई हैं। विनीता बिट्टू सिंह मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं।

इसके अलावा मनेर विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के प्रत्याशी रह चुके गोपाल सिंह ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है।

इन नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के BJP में शामिल होने से पटना की सियासत में नई चर्चा शुरू हो गई है।

Bankipur By Election के बीच जनसुराज के लिए क्यों अहम है यह झटका?

बांकीपुर उपचुनाव बिहार की सबसे चर्चित राजनीतिक लड़ाइयों में शामिल हो चुका है। प्रशांत किशोर की सक्रियता के कारण इस सीट पर पहले से ही राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है।

ऐसे समय में दीघा, कुम्हरार और मनेर से जनसुराज से जुड़े प्रमुख चेहरों का भाजपा में जाना पार्टी के संगठन और राजनीतिक रणनीति के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है।

हालांकि इन नेताओं के पार्टी छोड़ने से जनसुराज को चुनावी स्तर पर कितना नुकसान होगा, इसका आकलन मतदान के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

प्रशांत किशोर की रणनीति के बीच BJP ने दिया सियासी संदेश

जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार की पारंपरिक राजनीति में बदलाव के दावे के साथ मैदान में हैं। पार्टी लगातार संगठन विस्तार और नए चेहरों को जोड़ने की रणनीति पर काम करती रही है।

दूसरी ओर BJP ने जनसुराज के पूर्व प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़कर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है।

विशेष रूप से पटना की शहरी सीटों से जुड़े चेहरों का भाजपा में शामिल होना Bankipur By Election के मौजूदा सियासी माहौल में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सुपौल आंगनबाड़ी सहायिका 740 करोड़ रुपये का यह मामला त्रिवेणीगंज प्रखंड के हरिहरपट्टी पंचायत से जुड़ा है। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 339 में सहायिका गीता देवी के बैंक खाते में 7,40,68,72,895.78 रुपये का बैलेंस दिखाई देने का दावा किया गया है।

मामला सामने आने के कुछ समय बाद खाता फ्रीज हो गया। अब सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी राशि खाते में कैसे दिखाई दी और इसके पीछे बैंकिंग सिस्टम की तकनीकी गड़बड़ी है या कोई दूसरा कारण?

सुपौल आंगनबाड़ी सहायिका 740 करोड़ मामला कैसे आया सामने?

हरिहरपट्टी पंचायत के वार्ड संख्या 10 की रहने वाली गीता देवी 10 जुलाई को अपने बैंक खाते से रुपये निकालने के लिए गांव के एक सीएससी केंद्र पहुंची थीं।

बताया गया कि उन्होंने पहले 2100 रुपये की निकासी की। इसके बाद सीएससी संचालक बलराम कुमार ने खाते का शेष बैलेंस चेक किया।

स्क्रीन पर दिखाई दे रही रकम देखकर दोनों हैरान रह गए। खाते में 740 करोड़ रुपये से अधिक का बैलेंस नजर आ रहा था।

पति ने भेजे पैसे? गीता देवी ने तुरंत किया फोन

इतनी बड़ी रकम देखने के बाद गीता देवी को शुरुआत में लगा कि पंजाब में मजदूरी कर रहे उनके पति प्रदीप कुमार ने शायद खाते में रुपये भेजे हैं।

उन्होंने तुरंत अपने पति से फोन पर संपर्क किया। गीता देवी के मुताबिक, उनके पति ने इतनी बड़ी राशि भेजने या किसी ऐसे लेनदेन की जानकारी होने से इनकार कर दिया।

इसके बाद परिवार की चिंता बढ़ गई। सवाल था कि जिस खाते में सामान्य लेनदेन होता था, उसमें अचानक अरबों रुपये का बैलेंस कैसे दिखाई देने लगा?

8-10 साल से CSC चला रहे बलराम भी रह गए हैरान

सीएससी संचालक बलराम कुमार ने बताया कि वह पिछले करीब 8 से 10 वर्षों से केंद्र चला रहे हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने ऐसा मामला नहीं देखा।

उन्होंने गीता देवी को सलाह दी कि यदि यह रकम उनकी नहीं है तो तत्काल संबंधित बैंक को इसकी जानकारी दी जाए।

इसी बीच कुछ समय बाद खाते का बैलेंस दोबारा जांचने की कोशिश की गई। दावा है कि तब तक बैंक खाता फ्रीज हो चुका था।

10 हजार रुपये निकालने की कोशिश हुई नाकाम

खाता फ्रीज होने के बाद 10 हजार रुपये की निकासी का प्रयास भी किया गया, लेकिन ट्रांजैक्शन सफल नहीं हुआ।

अब गीता देवी अपने बैंक खाते को लेकर परेशान हैं। खाते में इतनी बड़ी रकम दिखाई देने और फिर अचानक अकाउंट फ्रीज होने से परिवार के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं।

Supaul News: क्या बैंकिंग सिस्टम की तकनीकी गड़बड़ी है?

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि गीता देवी के बैंक खाते में 740 करोड़ रुपये से अधिक का बैलेंस किस वजह से दिखाई दिया।

क्या यह बैंकिंग सिस्टम की तकनीकी गड़बड़ी थी? क्या किसी डिजिटल या साइबर त्रुटि के कारण गलत बैलेंस दिखाई दिया? या इसके पीछे कोई अन्य लेनदेन जुड़ा है? इन सवालों का आधिकारिक जवाब सामने आना बाकी है।

बैंक या संबंधित अधिकारियों की विस्तृत जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इसलिए खाते में दिखाई दी राशि को वास्तविक जमा रकम मानना फिलहाल जल्दबाजी होगी।

त्रिवेणीगंज में 740 करोड़ के बैंक बैलेंस की चर्चा

मामले की जानकारी इलाके में फैलते ही हरिहरपट्टी और आसपास के क्षेत्रों में चर्चा तेज हो गई।

एक आंगनबाड़ी सहायिका के खाते में अरबों रुपये का बैलेंस दिखाई देने की बात ने लोगों को हैरान कर दिया है। हालांकि खाता फ्रीज होने के बाद अब पूरे मामले में बैंकिंग जांच पर नजर टिकी है।

Bharat Bhushan Tiwari Case में दोनों गवाहों के बयान को अहम माना जा रहा है। गवाही के बाद चंदन तिवारी ने न्यायपालिका पर भरोसा जताया, जबकि ललिता देवी ने घटना की परिस्थितियों को लेकर सवाल उठाए।

मामले में अभी कई अन्य गवाहों के बयान दर्ज होने बाकी हैं। ऐसे में आने वाली सुनवाई और गवाही पर भी नजर बनी हुई है।

Bharat Bhushan Tiwari Case में चंदन तिवारी की गवाही

मंगलवार को भरत भूषण तिवारी के छोटे भाई चंदन तिवारी रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा के समक्ष पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया।

गवाही के बाद मीडिया से बातचीत में चंदन तिवारी ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद परिवार को न्याय मिलेगा।

चंदन तिवारी ने मांग की कि मामले में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो।

उन्होंने संबंधित डीएसपी की भूमिका की भी जांच और दोष सिद्ध होने की स्थिति में कार्रवाई की मांग की।

'हथियार डाल दिया था तो गोली क्यों मारी?' ललिता देवी ने उठाया सवाल

Bharat Bhushan Tiwari Case में गवाही दर्ज कराने पहुंचीं ललिता देवी ने घटना को लेकर गंभीर सवाल उठाए।

ललिता देवी ने दावा किया कि यदि भरत भूषण तिवारी ने हथियार डाल दिया था तो उन्हें गोली मारने की आवश्यकता क्यों पड़ी।

उन्होंने घटना को हत्या बताते हुए इसमें शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालांकि, ये आरोप ललिता देवी के बयान पर आधारित हैं और मामले में जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है।

DSP समेत दोषियों पर कार्रवाई की मांग

चंदन तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि परिवार किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहता, लेकिन जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए।

उन्होंने संबंधित डीएसपी समेत मामले से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की।

फिलहाल अंतिम जिम्मेदारी और दोष का निर्धारण जांच तथा संबंधित न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा।

Bharat Bhushan Tiwari Case में अभी और गवाहों के बयान बाकी

भरत भूषण तिवारी मामले में गवाही की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार, कई अन्य गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाने हैं।

आने वाली सुनवाई में शेष गवाहों को बुलाया जा सकता है। उनके बयान के आधार पर मामले से जुड़े घटनाक्रम और परिस्थितियों की जांच आगे बढ़ेगी।

आगे की सुनवाई पर टिकी नजर

भरत भूषण तिवारी मामले को लेकर परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। मंगलवार की सुनवाई में चंदन तिवारी और ललिता देवी की गवाही दर्ज होने के बाद अब अन्य गवाहों के बयानों का इंतजार है।

फिलहाल मामले की जांच और गवाही की प्रक्रिया जारी है। जांच पूरी होने और संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मामले में अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों की जिम्मेदारी को लेकर क्या निष्कर्ष सामने आते हैं।

सोनू थावे थाना क्षेत्र के विदेशी टोला के रहने वाले थे। परिवार को मंगलवार सुबह उनकी मौत की सूचना मिली। बेटे की मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। थावे इलाके में भी शोक का माहौल है।

Iran US War: होर्मुज में टैंकर पर मिसाइल हमला, सोनू की गई जान

UAE के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे UAE से जुड़े दो तेल टैंकर ईरानी क्रूज मिसाइल हमले की चपेट में आए। इस हमले में एक भारतीय क्रू सदस्य की मौत हुई और कई अन्य लोग घायल हुए।

स्थानीय रिपोर्टों में मृत भारतीय की पहचान गोपालगंज के सोनू कुमार गुप्ता के रूप में की गई है।

परिवार के मुताबिक, सोनू जिस जहाज पर तैनात थे, वह हमले की चपेट में आ गया। परिजनों को सोनू के साथियों से भी घटना की जानकारी मिली है।

‘शिप पर गिरा आग और मलबा’, परिवार ने बताई घटना

सोनू के बड़े भाई आलोक कुमार के मुताबिक, परिवार को मंगलवार सुबह हादसे की जानकारी दी गई।

परिजनों का कहना है कि मिसाइल हमले के बाद जहाज पर आग और मलबे का असर पड़ा। इसी दौरान सोनू गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई।

घटना के विस्तृत तकनीकी हालात और सोनू की मौत की परिस्थितियों को लेकर संबंधित कंपनी तथा अधिकारियों की आगे की आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।

20 दिन पहले घर से लौटे थे सोनू कुमार गुप्ता

परिवार के लिए सबसे दर्दनाक बात यह है कि सोनू करीब 20 दिन पहले ही छुट्टी बिताकर घर से विदेश लौटे थे।

परिजनों के मुताबिक, सोनू ने कोलकाता से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उन्होंने 2020 में दुबई की एक कंपनी के साथ अपने करियर की शुरुआत की।

बाद में वह मरीन इंजीनियर के तौर पर ADNOC से जुड़े। विदेश में नौकरी कर रहे सोनू परिवार के भविष्य की बड़ी उम्मीद थे।

भाई बोले- यकीन नहीं हो रहा, सोनू अब वापस नहीं आएगा

सोनू के बड़े भाई आलोक कुमार ने बताया कि उनका भाई शांत और सरल स्वभाव का था। कुछ दिन पहले ही वह परिवार के साथ समय बिताकर वापस ड्यूटी पर गया था।

परिवार को उम्मीद थी कि अगली छुट्टी में सोनू फिर घर लौटेगा, लेकिन मंगलवार सुबह आई खबर ने पूरे परिवार को तोड़ दिया।

पिता संजय गुप्ता थावे बाजार में जूता-चप्पल का कारोबार करते हैं। बेटे की मौत के बाद परिवार और रिश्तेदार सदमे में हैं।

Strait of Hormuz Attack ने बढ़ाई समुद्री सुरक्षा की चिंता

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री ऊर्जा मार्गों में शामिल है। मौजूदा सैन्य तनाव के बीच यहां व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है।

UAE अधिकारियों के मुताबिक, हमले में दो बड़े तेल टैंकरों को नुकसान पहुंचा। जहाजों पर लगी आग को बाद में नियंत्रित किया गया।

इस घटना ने एक बार फिर युद्ध और सैन्य तनाव के बीच काम कर रहे भारतीय समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा का सवाल सामने ला दिया है।

पार्थिव शरीर के इंतजार में परिवार

गोपालगंज में सोनू का परिवार अब उनके पार्थिव शरीर के भारत पहुंचने का इंतजार कर रहा है। परिजनों ने संबंधित अधिकारियों और सरकार से प्रक्रिया जल्द पूरी कराने की उम्मीद जताई है।

होर्मुज में हुए इस हमले ने हजारों किलोमीटर दूर बसे थावे के एक परिवार की जिंदगी बदल दी। फिलहाल परिवार की नजर सोनू के पार्थिव शरीर को घर लाए जाने से जुड़ी आधिकारिक प्रक्रिया पर है।

मृतका की पहचान ज्योति के रूप में हुई है। बताया गया है कि ज्योति दोनों पैरों से दिव्यांग थी। सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

Saharanpur Roof Collapse: अचानक गिरी जर्जर मकान की छत

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव निवासी ओमवीर की 23 वर्षीय बेटी ज्योति मकान में मौजूद थी। इसी दौरान जर्जर मकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई।

हादसे में ज्योति मलबे की चपेट में आ गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे में युवती की मौत हो गई।

ज्योति के दोनों पैर दिव्यांग बताए गए हैं। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम पसर गया।

23 वर्षीय ज्योति की मौत से गांव में शोक

Saharanpur Roof Collapse की सूचना गांव में फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। 23 वर्षीय युवती की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

वहीं, हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों के बीच जर्जर मकानों की स्थिति को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है।

तहसीलदार और पुलिस टीम मौके पर पहुंची

घटना की सूचना मिलने के बाद तहसीलदार पुष्पांकर देव राजस्व विभाग की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।

थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और हादसे से जुड़ी जानकारी जुटाई।

राजस्व टीम ने भी मौके की स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

Saharanpur Roof Collapse की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया।

फिलहाल पुलिस हादसे से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटा रही है। पोस्टमार्टम और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जर्जर मकानों की सुरक्षा पर फिर उठा सवाल

सहारनपुर में हुए इस हादसे ने जर्जर मकानों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। कमजोर और पुराने भवनों की छत गिरने से जान-माल के नुकसान का खतरा बना रहता है।

खासकर बारिश के मौसम में पुराने मकानों की दीवारों और छतों में नमी बढ़ने से उनकी मजबूती प्रभावित हो सकती है। ऐसे में भवन की स्थिति संदिग्ध होने पर तकनीकी जांच और जरूरी मरम्मत महत्वपूर्ण हो जाती है।

फिलहाल ज्योति की मौत से परिवार सदमे में है। पुलिस और राजस्व विभाग हादसे से जुड़ी आवश्यक कार्रवाई में जुटे हैं।

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि स्क्रब टाइफस के लक्षण दिखाई देने पर इलाज में देरी नहीं करनी चाहिए। समय रहते जांच और उपचार मिलने से मरीज को गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं से बचाया जा सकता है।

Sirmaur Scrub Typhus Alert: अस्पतालों में जांच और इलाज के इंतजाम

सिरमौर जिले के अस्पतालों में स्क्रब टाइफस की जांच के लिए किट और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बरसात शुरू होने के साथ ही जरूरी तैयारियां पूरी करने का दावा किया है।

अस्पतालों में मरीजों के लिए जांच किट और आवश्यक दवाइयां मुफ्त उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है। विभाग का फोकस संदिग्ध मरीजों की समय पर पहचान और उपचार पर है।

स्क्रब टाइफस कैसे फैलता है? विशेषज्ञ ने बताया खतरा

सिविल अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. कमाल पाशा ने बताया कि स्क्रब टाइफस एक जीवाणु जनित संक्रमण है। यह खेतों, घास और झाड़ियों वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले संक्रमित छोटे कीट के काटने से फैल सकता है।

बरसात में खेतों और झाड़ियों के आसपास काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। जंगल या घास वाले क्षेत्रों में जाने वाले लोगों को भी बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है।

Sirmaur Scrub Typhus Alert: खेत और जंगल जाते समय पहनें पूरी बाजू के कपड़े

डॉ. कमाल पाशा ने लोगों को खेतों, घास के मैदानों और जंगलों में जाते समय पूरी बाजू के कपड़े पहनने की सलाह दी है।

उन्होंने कहा कि खेत या झाड़ियों वाले क्षेत्रों में काम करने के बाद घर लौटते ही स्नान करना चाहिए। पहने हुए कपड़ों को भी अच्छी तरह धोना जरूरी है।

ये सावधानियां कीटों के संपर्क के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती हैं।

Scrub Typhus Symptoms: 10 दिनों के भीतर दिख सकते हैं ये लक्षण

विशेषज्ञ चिकित्सक के मुताबिक, संक्रमित कीट के काटने के बाद करीब 10 दिनों के भीतर स्क्रब टाइफस के लक्षण दिखाई दे सकते हैं।

कंपकंपी और ठंड के साथ तेज बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द, मांसपेशियों में गंभीर जकड़न और त्वचा पर लाल रंग के दाने इसके संभावित लक्षणों में शामिल हैं।

कुछ मरीजों में कीट के काटने वाले स्थान पर काले रंग का पपड़ीदार घाव भी बन सकता है। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की जरूरत है।

बुखार में खुद से दवा लेने से बचें, डॉक्टर की सलाह जरूरी

डॉ. कमाल पाशा ने कहा कि बुखार होने पर मरीजों को खुद से दवाइयां लेने से बचना चाहिए। लगातार बुखार या स्क्रब टाइफस जैसे लक्षण होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में जांच करानी चाहिए।

विशेषज्ञ के अनुसार, इलाज में देरी होने पर संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है। इससे फेफड़े, लिवर और किडनी प्रभावित होने का जोखिम हो सकता है।

समय पर जांच और इलाज पर स्वास्थ्य विभाग का जोर

मानसून के दौरान स्क्रब टाइफस के संभावित मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

खासकर किसानों, जंगलों में जाने वाले लोगों और घास-झाड़ियों वाले क्षेत्रों में काम करने वालों को बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है।

फिलहाल सिरमौर के अस्पतालों में स्क्रब टाइफस की जांच और उपचार के लिए जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि लक्षणों को नजरअंदाज करने के बजाय समय पर अस्पताल पहुंचना सबसे जरूरी है।

Bilaspur BJP Protest का नेतृत्व भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने किया। भाजपा कार्यकर्ता सर्किट हाउस से रैली के रूप में जिला मुख्यालय परिसर पहुंचे। यहां उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई।

Bilaspur BJP Protest: सर्किट हाउस से जिला मुख्यालय तक निकली रैली

भाजपा के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली के दौरान भाजपा ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

प्रदर्शन के बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त राहुल कुमार को ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में आपराधिक घटनाओं को लेकर लोगों के बीच चिंता बढ़ी है और सरकार को कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

रणधीर शर्मा ने कानून व्यवस्था पर कांग्रेस सरकार को घेरा

रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ी है। रणधीर शर्मा ने बिलासपुर के हालिया कुल्हाड़ी कांड, पिछले वर्ष के गोलीकांड और चंबा से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

ये सभी आरोप भाजपा की ओर से लगाए गए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से प्रदर्शन में लगाए गए इन आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं कराई गई।

Bilaspur BJP Protest में बड़े जन आंदोलन की चेतावनी

रणधीर शर्मा ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं किया तो भाजपा आंदोलन को और व्यापक करेगी।

उन्होंने चेतावनी दी कि पार्टी प्रदेश की जनता को साथ लेकर बड़ा जन आंदोलन शुरू कर सकती है। शर्मा के मुताबिक, ऐसी स्थिति के लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार होगी।

भाजपा के इस प्रदर्शन को आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ पार्टी की राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

मानसून सत्र में कानून व्यवस्था और खनन का मुद्दा उठाएगी भाजपा

भाजपा ने साफ किया है कि मामला केवल सड़क पर प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगा। विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में भी विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है।

रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा कानून व्यवस्था के साथ खनन माफिया और भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों को विधानसभा में प्रमुखता से उठाएगी।

ऐसे में मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इन मुद्दों पर तीखी राजनीतिक बहस देखने को मिल सकती है।

भाजपा विधायक और प्रदेश पदाधिकारी भी प्रदर्शन में रहे मौजूद

Bilaspur BJP Protest में भाजपा विधायक त्रिलोक जमवाल, भाजपा नेता चेतराम कटवाल और प्रदेश प्रवक्ता स्वतंत्र सांख्यान सहित कई पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे।

Katihar से जुड़े इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों, स्टेट इंटेलिजेंस और कटिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, जांच एजेंसियां मो. अहद की सोशल मीडिया गतिविधियों और कथित पाकिस्तानी संपर्कों की जांच कर रही हैं।

हालांकि जांच पूरी होने से पहले उसके खिलाफ लगे आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि संदिग्ध संपर्कों का मकसद क्या था और क्या इस नेटवर्क से भारत में अन्य लोग भी जुड़े हैं।

Katihar : मूसापुर में संयुक्त टीम का ऑपरेशन

जानकारी के मुताबिक, सुरक्षा एजेंसियों को मो. अहद की कथित डिजिटल गतिविधियों को लेकर इनपुट मिला था। इसके बाद केंद्रीय एजेंसियों, स्टेट इंटेलिजेंस और स्थानीय पुलिस के स्तर पर जानकारी जुटाई गई।

जांच के दौरान मिले इनपुट के आधार पर कोढ़ा थाना क्षेत्र के मूसापुर में संयुक्त कार्रवाई की गई और मो. अहद को पकड़ा गया।

बताया जा रहा है कि कार्रवाई को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया। स्थानीय स्तर पर भी ऑपरेशन से जुड़ी ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

पाकिस्तानी नेटवर्क से कथित संपर्क की जांच

इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू मो. अहद के कथित सीमा पार संपर्क बताए जा रहे हैं।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, एजेंसियां उसके सोशल मीडिया अकाउंट और डिजिटल कम्युनिकेशन की जांच कर रही हैं। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वह किन लोगों के संपर्क में था और बातचीत की प्रकृति क्या थी।

उसके कथित तौर पर पाकिस्तानी गैंगस्टर या आतंकी नेटवर्क से जुड़े लोगों के संपर्क में होने की आशंका की भी जांच की जा रही है।

फिलहाल एजेंसियों की ओर से विस्तृत आधिकारिक निष्कर्ष सामने आना बाकी है।

संदिग्ध ‘लाइनर’ की भूमिका पर एजेंसियों का फोकस

जांच में मो. अहद की कथित ‘लाइनर’ की भूमिका भी खंगाली जा रही है।

आमतौर पर जांच एजेंसियां किसी नेटवर्क में स्थानीय स्तर पर जानकारी उपलब्ध कराने, संपर्क स्थापित करने या गतिविधियों में सहायता करने वाले संदिग्ध सहयोगी की भूमिका की अलग-अलग एंगल से जांच करती हैं।

इस मामले में भी यह पता लगाया जा रहा है कि मो. अहद की वास्तविक भूमिका क्या थी। क्या वह सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में था या कथित नेटवर्क के लिए किसी दूसरी गतिविधि में भी शामिल था, इसका जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा।

मोबाइल और डिजिटल संपर्क खोल सकते हैं नेटवर्क के राज

सुरक्षा एजेंसियों का फोकस अब डिजिटल सबूतों पर रहने की संभावना है। सोशल मीडिया अकाउंट, मोबाइल कम्युनिकेशन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों की जांच से कथित नेटवर्क की परतें खुल सकती हैं।

जांच टीम यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मो. अहद के संपर्क सिर्फ सीमा पार तक सीमित थे या देश के भीतर भी कोई नेटवर्क सक्रिय है।

अगर जांच में अन्य संदिग्ध संपर्क सामने आते हैं तो कार्रवाई का दायरा बढ़ सकता है।

Katihar Police और सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ जारी

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मो. अहद से सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस पूछताछ कर रही हैं।

पूछताछ में उसके कथित विदेशी संपर्क, सोशल मीडिया गतिविधियों और स्थानीय नेटवर्क से जुड़े सवालों पर फोकस किया जा रहा है।

मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी आशंकाओं वाला होने के कारण जांच एजेंसियां हर जानकारी की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं।

परिजनों के मुताबिक, बच्ची शाम करीब 7 बजे घर के बाहर खेल रही थी। काफी देर हो गई वह मिली नहीं, तो तलाश करना शुरू किया। इसके बाद रात करीब 10 बजे परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। शुरुआती जांच में जब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, तो तीन युवक बच्ची को निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट की ओर ले जाते दिखे। बेसमेंट में बच्ची का शव बरामद हुआ, उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। 

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या पता चला? 

रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि बच्ची की मौत सिर पर गंभीर चोट लगने और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से हुई थी। हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया था। उसके शरीर पर 25 से अधिक चोट के निशान मिले हैं, जिनमें से 17 चोटें केवल सिर पर थीं। उसकी बाईं टांग में दो फ्रैक्चर भी पाए गए। पुलिस के मुताबिक, बच्ची पर पहले लोहे की रॉड से हमला किया गया और बाद में उसका शव मॉल की तीसरी मंजिल से एक खाली शाफ्ट में फेंक दिया गया। पुलिस को घटनास्थल पर बच्ची की चप्पलें, उसका पैंट और खून से सनी लोहे की रॉड मिली। 

तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज 

इस मामले में पुलिस तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और हत्या का केस दर्ज किया है। इनमें से दो मजदूरों, 18 वर्षीय विनय कुमार और 22 वर्षीय साहिबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआत में विनय को नाबालिग समझा गया था, लेकिन बाद में जांच में उसकी उम्र 18 वर्ष होने की पुष्टि हुई। बिहार के रहने वाले विनय और साहिबुद्दीन पिछले करीब ढाई महीने से इस निर्माणाधीन मॉल में काम कर रहे थे। 

नशे में किया दुष्कर्म

पुलिस के मुताबिक, वारदात से पहले दोनों आरोपी शराब के नशे में थे। दोनों बिहार से गाजियाबाद आने के बाद से एक-दूसरे को जानते थे और साथ रहते थे। पुलिस का कहना है कि वे रोजाना साथ में शराब पीते थे। पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों ने बताया कि वे तीनों मजदूर हैं और पास की दूसरी बिल्डिंग में काम करते हैं। उस दिन उन्होंने साथ बैठकर शराब पी थी। इसके बाद बच्ची को बेसमेंट में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

यह प्रशांत किशोर के राजनीतिक करियर का पहला चुनाव है। हालांकि नामांकन के साथ दाखिल चुनावी हलफनामे में सामने आई उनकी संपत्ति ने भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा बढ़ा दी है।

हलफनामे में दिए गए ब्योरे के मुताबिक, प्रशांत किशोर और उनके परिवार की घोषित चल-अचल संपत्ति 198 करोड़ रुपये से ज्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि चल संपत्ति के मामले में उनकी पत्नी जाह्नवी दास खुद PK से करीब चार गुना ज्यादा अमीर हैं।

प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज पार्टी की ओर से अपना नामांकन दाखिल किया। #BankipurWithPK #prashantkishor pic.twitter.com/VLUHyeQquP

— Jan Suraaj (@jansuraajonline) July 13, 2026

Prashant Kishor Net Worth: PK के पास कितनी संपत्ति?

चुनावी हलफनामे के मुताबिक, प्रशांत किशोर के पास 22.19 करोड़ रुपये की चल संपत्ति है।

इसमें HDFC बैंक में करीब 7.36 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD शामिल है। प्रशांत किशोर ने अपने पास 65,570 रुपये नकद होने की जानकारी भी दी है।

इसके अलावा उनके पास पन्ना जड़ी सोने की एक अंगूठी भी है।

प्रशांत किशोर, उनकी पत्नी जाह्नवी दास और एक आश्रित सदस्य की कुल घोषित चल संपत्ति करीब 111.78 करोड़ रुपये बताई गई है।

PK से ज्यादा अमीर उनकी पत्नी जाह्नवी दास

Prashant Kishor Net Worth की चर्चा के बीच उनकी पत्नी जाह्नवी दास की संपत्ति का आंकड़ा सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है।

चुनावी हलफनामे के अनुसार, जाह्नवी दास के नाम करीब 89.51 करोड़ रुपये की चल संपत्ति घोषित की गई है।

हलफनामे में ‘वेधास वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड’ में उनके शेयर निवेश का भी उल्लेख है। दिए गए विवरण के मुताबिक, इन शेयरों की बुक वैल्यू करीब 95.26 करोड़ रुपये बताई गई है।

जाह्नवी दास के पास करीब 64.58 लाख रुपये मूल्य के सोने और चांदी के आभूषण भी हैं।

वहीं आश्रित सदस्य दैबिक भारद्वाज के नाम 7.19 लाख रुपये की चल संपत्ति घोषित की गई है।

Prashant Kishor Property: दिल्ली-पटना समेत कई शहरों में संपत्ति

अचल संपत्ति के मामले में भी प्रशांत किशोर ने बड़ी प्रॉपर्टी घोषित की है।

हलफनामे के मुताबिक, प्रशांत किशोर के पास करीब 73.87 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है। उनकी पत्नी जाह्नवी दास के नाम करीब 12.42 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति बताई गई है।

प्रशांत किशोर की घोषित संपत्तियों में बिहार के रोहतास में स्थित एक बंद राइस मिल भी शामिल है। इसकी कीमत करीब 9.75 करोड़ रुपये बताई गई है।

इसके अलावा पटना, नई दिल्ली, गाजियाबाद और बक्सर में रिहायशी संपत्तियों का उल्लेख किया गया है।

59 करोड़ की खुद खरीदी प्रॉपर्टी, 14 करोड़ की विरासत

Prashant Kishor Affidavit के मुताबिक, उनकी खुद से अर्जित अचल संपत्ति की कीमत करीब 59.25 करोड़ रुपये है।

वहीं लगभग 14.62 करोड़ रुपये की संपत्ति उन्हें विरासत में मिली है।

इस तरह प्रशांत किशोर की घोषित अचल संपत्ति का आंकड़ा 73 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंचता है।

Prashant Kishor पर 5.77 करोड़ रुपये का कर्ज

करोड़ों रुपये की संपत्ति के साथ प्रशांत किशोर ने अपनी देनदारियों की जानकारी भी चुनावी हलफनामे में दी है।

उन पर करीब 5.77 करोड़ रुपये की देनदारी घोषित है। दिए गए ब्योरे के मुताबिक, इसका बड़ा हिस्सा बैंक FD के एवज में लिए गए ऋण से जुड़ा है।

उनकी पत्नी जाह्नवी दास पर करीब 55.38 लाख रुपये की देनदारी है।

हलफनामे के अनुसार, प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी पर कोई टैक्स या सरकारी बकाया नहीं है।

Bankipur By Election से PK की चुनावी राजनीति में एंट्री

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव प्रशांत किशोर के लिए बेहद अहम है। अब तक पर्दे के पीछे रहकर चुनावी रणनीति बनाने वाले PK पहली बार मतदाताओं के बीच खुद उम्मीदवार के तौर पर पहुंचे हैं।

नामांकन के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि यह केवल उनका नामांकन नहीं, बल्कि बिहार में राजनीतिक बदलाव की शुरुआत है।

उन्होंने बिहार की राजनीति से आपराधिक छवि वाले नेताओं को हटाने की जरूरत पर भी जोर दिया।

BJP के गढ़ बांकीपुर में प्रशांत किशोर की बड़ी परीक्षा

बांकीपुर विधानसभा सीट को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए पहला चुनाव आसान नहीं माना जा रहा।

जन सुराज पार्टी इस मुकाबले को बिहार में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के बड़े अवसर के रूप में देख रही है।

प्रशांत किशोर लंबे समय से बिहार में पदयात्रा, जनसंवाद और संगठन विस्तार के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करते रहे हैं। अब पहली बार उनकी रणनीति और चुनावी लोकप्रियता सीधे EVM की परीक्षा से गुजरेगी।

मुंबई में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश के युवाओं के भविष्य पर भरोसा रखने वाले लोगों को इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि वह स्वयं भी प्रदर्शनकारियों के बीच जाएंगे।

ठाकरे के बयान के बाद परीक्षा अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर चल रहा आंदोलन अब विपक्षी राजनीति के केंद्र में भी आता दिख रहा है।

CJP Protest पर उद्धव ठाकरे बोले- राहुल गांधी को भी जाना चाहिए

उद्धव ठाकरे ने कहा, “मैं भी जाऊंगा, राहुल गांधी जी को भी जाना चाहिए। देश के युवाओं पर विश्वास रखने वाले सभी लोगों को वहां पहुंचना चाहिए।”

उन्होंने लोगों और राजनीतिक दलों से आंदोलन का समर्थन करने की अपील की। ठाकरे का कहना था कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आवाज उठानी चाहिए।

Listen carefully

Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) extends its support to the movement led by Sonam Wangchuk Ji and Abhijeet Dipke Ji.

Every democratic and peaceful voice deserves to be heard.

The government should engage in dialogue and address the concerns being… pic.twitter.com/yJwq26OY8E

— GenZ of India (@GenZ_of_India_) July 13, 2026

उद्धव ठाकरे ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि वांगचुक का जीवन महत्वपूर्ण है और आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उनका स्वस्थ रहना जरूरी है।

20 जुलाई को संसद मार्च की तैयारी

कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP का प्रदर्शन 20 जून से दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा है। संगठन ने परीक्षा अनियमितताओं और कथित पेपर लीक के मुद्दों को लेकर आंदोलन शुरू किया है।

CJP ने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को संसद तक मार्च निकालने की घोषणा की है।

आंदोलनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

Sonam Wangchuk के अनशन से आंदोलन ने पकड़ी रफ्तार

CJP Protest को उस समय और चर्चा मिली, जब सोनम वांगचुक आंदोलन में शामिल हुए और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की।

उनकी सेहत को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। इसी मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने उनसे अनशन खत्म करने की अपील की है।

ठाकरे ने केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर क्या बोले उद्धव ठाकरे?

उद्धव ठाकरे ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने में कुछ भी गलत नहीं है।

उनका कहना था कि यदि परीक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं तो जिम्मेदारी और जवाबदेही पर चर्चा होनी चाहिए।

हालांकि केंद्र सरकार या शिक्षा मंत्रालय की ओर से ठाकरे के ताजा बयान पर तत्काल कोई नई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

कई विपक्षी नेता CJP Protest के समर्थन में

जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन को अलग-अलग विपक्षी दलों के नेताओं का समर्थन मिला है। आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों से जुड़े कई नेता प्रदर्शन स्थल पहुंच चुके हैं।

आतिशी समेत कई विपक्षी नेताओं ने आंदोलनकारियों से मुलाकात कर अपनी एकजुटता जाहिर की है।

अब उद्धव ठाकरे की ओर से राहुल गांधी को खुली अपील किए जाने के बाद कांग्रेस के रुख पर भी राजनीतिक नजरें टिक गई हैं।

Rahul Gandhi से अपील के क्या हैं राजनीतिक मायने?

राहुल गांधी लगातार पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे की अपील को विपक्षी एकजुटता से जोड़कर भी देखा जा रहा है।

यदि राहुल गांधी या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सीधे CJP Protest में शामिल होता है तो आंदोलन को बड़ा राजनीतिक मंच मिल सकता है।

वहीं भाजपा की ओर से विपक्ष पर इस मुद्दे के राजनीतिकरण के आरोप लगाए जाते रहे हैं। ऐसे में 20 जुलाई का प्रस्तावित मार्च सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नई राजनीतिक खींचतान की वजह बन सकता है।

शंकराचार्य ने राम मंदिर से जुड़े मामले को ‘विवाद’ कहे जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने दावा किया कि वहां विवाद नहीं, बल्कि ‘चोरी और डकैती’ हुई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बेहद तल्ख अंदाज में कहा कि कथित तौर पर इसमें शामिल लोगों को हटाना पड़ेगा।

बहराइच पहुंचने पर कई स्थानों पर पुष्पवर्षा कर शंकराचार्य का स्वागत किया गया। वह जिले में दो दिन प्रवास करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

Swami Avimukteshwaranand बोले- ‘गौमाता को पशु कहना अपमान’

गविष्ठि यात्रा के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गौमाता को पशुओं की सूची में रखे जाने पर नाराजगी जताई।

उन्होंने कहा कि भारत में लाखों वर्षों से गाय को माता के रूप में सम्मान दिया जाता रहा है। वेदों, पुराणों और धार्मिक परंपराओं में भी गौमाता का विशेष स्थान बताया गया है।

शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि अंग्रेजों की व्यवस्था की नकल करते हुए सरकार गौमाता को पशुओं की श्रेणी में रखकर उसी आधार पर व्यवहार कर रही है।

उन्होंने मांग की कि सरकार गाय को पशुओं की सूची से हटाए, ‘राज्य माता’ का दर्जा दे और संरक्षण के लिए अलग तथा प्रभावी प्रोटोकॉल तैयार करे।

‘सरकार जवाब नहीं दे रही, वोट खिसकने का डर’

Swami Avimukteshwaranand ने अपनी यात्रा और मांगों पर सरकार की कथित चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाए।

उन्होंने कहा, “सरकार दो कारणों से चुप है। पहला, हमारे सवालों का उनके पास जवाब नहीं है। दूसरा, उन्हें डर है कि उनके वोट खिसक जाएंगे।”

शंकराचार्य ने दावा किया कि जनता के सामने अब सरकार की कथनी और करनी का अंतर सामने आ चुका है।

उन्होंने गंगा की स्वच्छता का मुद्दा उठाते हुए भी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि धार्मिक प्रतीकों के नाम पर राजनीति की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर अपेक्षित काम नहीं हुआ।

‘जो गौमाता का होगा, हम उसके होंगे’

समाजवादी पार्टी के समर्थन से जुड़े सवाल पर शंकराचार्य ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का समर्थन करना नहीं, बल्कि गौमाता के मुद्दे को आगे बढ़ाना है।

उन्होंने कहा, “जो गौमाता का होगा, हम उसके होंगे।”

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल गौ संरक्षण की बात करता है और उसके लिए काम करता है तो वह उसके साथ खड़े होंगे।

उन्होंने भाजपा का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी ने गौ रक्षा का वादा किया था और इसी कारण बड़ी संख्या में लोगों ने उसका समर्थन किया।

BJP से नाता तोड़ने की बात भी कही

शंकराचार्य ने कहा कि यदि कोई सरकार गौमाता की रक्षा करने में विफल होती है तो उससे राजनीतिक नाता तोड़ने का अधिकार भी लोगों के पास है।

उन्होंने कहा, “हमको अधिकार है पार्टी चुनने का। हम जिस समय चाहेंगे, जिस पार्टी को चाहेंगे, उसे चुनेंगे।”

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सवाल किया कि जब गौ रक्षा के नाम पर वोट मांगे गए थे तो अब गायों की स्थिति पर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है।

उन्होंने अपने समर्थकों से भी गौमाता के मुद्दे को प्राथमिकता में रखकर राजनीतिक निर्णय लेने की अपील की।

Ram Mandir पर फिर भड़के शंकराचार्य

राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा मामले पर Swami Avimukteshwaranand के तेवर सबसे ज्यादा तल्ख नजर आए।

उन्होंने कहा, “भगवान को धोखा दिया गया है। कह रहे हैं कि विवाद हो रहा है। काहे का विवाद? साफ चोरी हुई है।”

शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि कथित चोरी से जुड़े लोग अब भी व्यवस्था में मौजूद हैं।

उन्होंने कहा, “हमने 500 साल की लड़ाई लड़ी और हमारा स्थान चोरों के कब्जे में चला गया।”

यह बयान राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच और मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर चल रही बहस के बीच आया है।

‘शामिल लोगों को हटाना पड़ेगा’

शंकराचार्य ने कहा कि यदि व्यवस्था में गलत लोग मौजूद हैं तो उन्हें हटाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे।

हालांकि राम मंदिर मामले में जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय की जाएगी। शंकराचार्य की ओर से लगाए गए आरोप उनके व्यक्तिगत और सार्वजनिक बयान हैं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में आयोजित सभा में नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी की जीत सुनिश्चित करने की अपील की।

Datia By Election 2026: टिकट कटने के बाद पहली बार जनता के बीच पहुंचे

भाजपा ने इस बार दतिया विधानसभा उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। टिकट घोषित होने के बाद यह पहला मौका था जब मिश्रा किसी सार्वजनिक सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि यह चुनाव किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि दतिया के सम्मान और विकास का चुनाव है।

मंच पर भावुक हुए नरोत्तम मिश्रा

अपने संबोधन में नरोत्तम मिश्रा ने भाजपा कार्यकर्ताओं से पूरी निष्ठा के साथ चुनाव प्रचार में जुटने की अपील की।

उन्होंने कहा, “16 जुलाई से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक मैं लगातार आपके बीच रहूंगा। आशुतोष तिवारी की जीत के लिए पूरी ताकत से काम करूंगा।”

दतिया से अपने लंबे राजनीतिक जुड़ाव का जिक्र करते हुए वे भावुक हो गए। कुछ क्षण रुकने के बाद उन्होंने कहा, “मैं आप सबसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि दतिया की जनता की उसी समर्पण भावना से सेवा करते रहिए। जरूरत पड़े तो इस धरती के लोगों के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार रहिए।”

इसके बाद वे आगे नहीं बोल सके और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर उनका उत्साह बढ़ाया।

आशुतोष तिवारी के समर्थन में किया प्रचार

नरोत्तम मिश्रा ने अपने भाषण में टिकट नहीं मिलने का सीधा जिक्र नहीं किया। उन्होंने पूरे संबोधन में भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के पक्ष में मतदान करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे भाजपा को एक बार फिर दतिया में मजबूत जीत दिलाएं।

दतिया के विकास का किया जिक्र

पूर्व गृह मंत्री ने अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए कहा कि जब वे करीब दो दशक पहले पहली बार चुनाव लड़ने आए थे, तब दतिया में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति अलग थी।

उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में सड़क, गांवों का विकास और हवाई सेवा जैसी कई सुविधाएं दतिया तक पहुंचीं और क्षेत्र की तस्वीर बदली।

कांग्रेस पर साधा निशाना

सभा में नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है और वह भाजपा के अंदरूनी मामलों को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने कांग्रेस नेताओं दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और पार्टी प्रत्याशी घनश्याम सिंह का नाम लेते हुए कहा कि जनता विकास के आधार पर फैसला करेगी।

आशुतोष तिवारी बोले- नरोत्तम जी से बहुत कुछ सीखा

नामांकन दाखिल करने के बाद भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने भी सभा को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि राजनीति में उन्होंने नरोत्तम मिश्रा से काफी कुछ सीखा है और वे उनके बड़े भाई जैसे हैं। उन्होंने दतिया की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं से समर्थन और आशीर्वाद मांगा।

30 जुलाई को होगा मतदान

दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अयोग्य घोषित होने के बाद कराया जा रहा है।

निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे।

Bankipur By Election 2026 में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन

नामांकन से पहले भाजपा कार्यालय से पटना समाहरणालय तक विशाल रोड शो निकाला गया। हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी में निकले इस रोड शो को भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन के रूप में पेश किया।

रोड शो में सांसद रविशंकर प्रसाद, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, लोजपा (रामविलास) के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार समेत एनडीए के कई नेता शामिल हुए।

विशेष रथ बना आकर्षण का केंद्र

रोड शो का सबसे बड़ा आकर्षण विशेष रूप से सजाया गया रथ रहा। कमल के चुनाव चिह्न, पार्टी के झंडों और फूलों से सजे रथ पर नीरज कुमार सिन्हा के साथ एनडीए के वरिष्ठ नेता सवार थे।

यात्रा भाजपा कार्यालय से शुरू होकर डाकबंगला चौराहा, एसपी वर्मा रोड, यूथ हॉस्टल, बिस्कोमान, कारगिल चौक और गांधी मैदान होते हुए पटना समाहरणालय पहुंची। पूरे रास्ते कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर प्रत्याशी का स्वागत किया।

नामांकन से पहले मंदिर में की पूजा

नामांकन दाखिल करने से पहले नीरज कुमार सिन्हा ने राजवंशी नगर स्थित मंदिर में पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने नवीन सिन्हा पार्क पहुंचकर स्वर्गीय नवीन सिन्हा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

इसके बाद वे समर्थकों और एनडीए नेताओं के साथ नामांकन यात्रा में शामिल हुए और पटना समाहरणालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया।

अभिषेक कुमार के हटने के बाद मिला टिकट

भाजपा ने पहले बांकीपुर उपचुनाव के लिए अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि, उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया।

इसके बाद पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया। टिकट मिलने के बाद उन्होंने एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। रविवार को उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी भेंट की थी।

30 जुलाई को होगा मतदान

बांकीपुर विधानसभा सीट भाजपा नेता नितिन नवीन के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी थी, जिसके चलते यहां उपचुनाव कराया जा रहा है।

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 16 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे।

मुकाबला होगा दिलचस्प

बांकीपुर उपचुनाव को बिहार की सबसे चर्चित सीटों में माना जा रहा है। एनडीए ने जहां पूरे दमखम के साथ नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है, वहीं विपक्ष भी इस सीट पर पूरी ताकत झोंक रहा है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस उपचुनाव के नतीजे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति का अहम संकेत दे सकते हैं।

सबसे खास बात पटना की हेलिकॉप्टर जॉय राइड है। निर्धारित किराये के अनुसार पर्यटक ₹2,100 में हेलिकॉप्टर से पटना की हवाई सैर कर सकेंगे। हेलिकॉप्टर सेवा के लिए 13 जुलाई से ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने और 18 जुलाई से नियमित उड़ानों के संचालन की बात कही गई है।

Bihar Heli Tourism 2026 में पटना समेत 4 जगहों से शुरुआत

‘बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना-2026’ के पहले चरण में चार प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों पर फोकस किया गया है।

पटना, राजगीर, वाल्मीकिनगर और कैमूर को हेलिकॉप्टर पर्यटन सेवा से जोड़ने की तैयारी है। योजना का उद्देश्य पर्यटकों को तेज और सुविधाजनक हवाई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है।

इस सेवा से खासकर उन पर्यटकों को फायदा हो सकता है, जो कम समय में बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंचना चाहते हैं।

Bihar Helicopter Service का किराया कितना होगा?

Bihar Heli Tourism 2026 में पर्यटकों के लिए अलग-अलग रूट का किराया निर्धारित किया गया है।

पटना जॉय राइड के लिए ₹2,100 का किराया रखा गया है। पटना से राजगीर की हेलिकॉप्टर यात्रा ₹4,000 में होगी।

वहीं पटना से वाल्मीकिनगर के लिए ₹5,000 और पटना से कैमूर के लिए ₹6,000 किराया निर्धारित किया गया है।

सरकार की योजना पर्यटकों को किफायती दर पर हेलिकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने की है। इसके लिए प्रति टिकट ₹15,422 तक की सब्सिडी दिए जाने की बात कही गई है।

Patna Joy Ride: ₹2,100 में आसमान से देख सकेंगे पटना

नई हेली-टूरिज्म सेवा में Patna Joy Ride पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण बन सकती है।

₹2,100 के टिकट में लोग हेलिकॉप्टर से पटना की हवाई सैर कर सकेंगे। बिहार में पर्यटन के लिहाज से इस तरह की सेवा को नया प्रयोग माना जा रहा है।

अगर पर्यटकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हेली-टूरिज्म राज्य के पर्यटन क्षेत्र में नई संभावनाओं के रास्ते खोल सकता है।

13 जुलाई से बुकिंग, शनिवार-रविवार को उड़ान

पर्यटन विभाग से जुड़ी जानकारी के मुताबिक हेलिकॉप्टर सेवा की ऑनलाइन बुकिंग 13 जुलाई से शुरू करने की तैयारी है।

18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को नियमित उड़ानों का संचालन किया जाएगा। यानी वीकेंड पर बिहार घूमने वाले पर्यटक इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे।

बुकिंग प्रक्रिया, उड़ान का समय और यात्रियों से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश आधिकारिक व्यवस्था के अनुसार लागू होंगे।

राजगीर और वाल्मीकिनगर पर्यटन को मिल सकती है नई रफ्तार

Bihar Heli Tourism 2026 का असर केवल पटना तक सीमित नहीं रहेगा। राजगीर बिहार के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन केंद्रों में शामिल है, जबकि वाल्मीकिनगर प्रकृति और वन्यजीव पर्यटन के लिए जाना जाता है।

कैमूर में भी प्राकृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन की संभावनाएं हैं। हेलिकॉप्टर कनेक्टिविटी मिलने से इन क्षेत्रों तक पर्यटकों की पहुंच आसान हो सकती है।

सरकार को उम्मीद है कि नई सेवा से पर्यटन गतिविधियों के साथ स्थानीय कारोबार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

बोधगया में ₹165.44 करोड़ का Meditation & Experience Center

बिहार सरकार बोधगया में पर्यटन और आध्यात्मिक सुविधाओं के विस्तार पर भी फोकस कर रही है।

₹165.44 करोड़ की लागत से विश्वस्तरीय ध्यान एवं अनुभव केंद्र यानी Meditation & Experience Center बनाने की योजना है। परियोजना का उद्देश्य बोधगया आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों और श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाना है।

बोधगया की अंतरराष्ट्रीय पहचान को देखते हुए यह परियोजना बिहार के आध्यात्मिक पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

मुजफ्फरपुर में एम्यूजमेंट पार्क, ₹28.50 करोड़ की अन्य परियोजनाएं

मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित एम्यूजमेंट पार्क परियोजना की आधारशिला रखने की भी योजना है।

इसके अलावा राज्य के अलग-अलग हिस्सों में ₹28.50 करोड़ की पर्यटन और सौंदर्यीकरण परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री होमस्टे नीति के चयनित लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र दिए जाने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। होमस्टे मॉडल के जरिए स्थानीय लोगों को पर्यटन अर्थव्यवस्था से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।

Bihar Heli Tourism 2026 से आम लोगों को क्या फायदा?

बिहार में हेली-टूरिज्म सेवा की शुरुआत पर्यटन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकती है। कम समय में प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंचने का विकल्प मिलने से घरेलू और बाहरी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

पर्यटन बढ़ने पर होटल, होमस्टे, स्थानीय परिवहन, गाइड और छोटे कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

फिलहाल निगाहें हेलिकॉप्टर सेवा की बुकिंग और यात्रियों की प्रतिक्रिया पर रहेंगी। शुरुआती चरण की सफलता यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है कि आने वाले समय में बिहार के और किन पर्यटन स्थलों को हेली-टूरिज्म नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

वारदात फुलवरिया थाना क्षेत्र के सिंधिया चौक स्थित फल मंडी के पास की बताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक सिकंदर अली को तीन गोलियां लगी हैं। फिलहाल उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

Begusarai Crime News: फल मंडी पहुंचे थे सिकंदर अली, तभी हुई फायरिंग

जानकारी के मुताबिक पूर्व जिला परिषद सदस्य और राजद नगर परिषद अध्यक्ष बरौनी सिकंदर अली रोज की तरह बाजार करने सिंधिया चौक स्थित फल मंडी पहुंचे थे।

आरोप है कि इसी दौरान पहले से घात लगाए अज्ञात अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। फायरिंग में सिकंदर अली गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़े।

Sikandar Ali Firing: तीन गोलियां लगने का दावा, निजी अस्पताल में इलाज

घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से घायल सिकंदर अली को तत्काल इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया।

उनके भाई तबरेज आलम के मुताबिक सिकंदर अली को तीन गोलियां लगी हैं। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है।

फिलहाल उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हालांकि अस्पताल की ओर से विस्तृत मेडिकल बुलेटिन की जानकारी सामने नहीं आई है।

RJD नेता पर फायरिंग से इलाके में सनसनी

राजद से जुड़े नेता पर दिनदहाड़े हुई फायरिंग के बाद सिंधिया चौक और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई।

घटना की सूचना मिलते ही फुलवरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

हमलावर कितने थे और वारदात के बाद किस दिशा में फरार हुए, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।

अपराधियों की मंशा क्या थी? पुलिस जांच में जुटी

फिलहाल सिकंदर अली पर हमले की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात के पीछे आपसी रंजिश, राजनीतिक विवाद या कोई अन्य कारण था।

जांच पूरी होने से पहले हमले के मकसद को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।

पुलिस संदिग्धों की पहचान के लिए तकनीकी और स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटा रही है। आसपास मौजूद लोगों से भी घटना के संबंध में पूछताछ किए जाने की बात सामने आ रही है।

राजद जिला अध्यक्ष मोहित यादव ने जताई चिंता

घटना के बाद राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। राजद जिला अध्यक्ष मोहित यादव ने वारदात पर चिंता जताई है।

राजद कार्यकर्ताओं की नजर अब पुलिस जांच और हमलावरों की गिरफ्तारी पर है। वहीं घायल सिकंदर अली के समर्थक और परिजन उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने अगले दो से तीन दिनों के दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। बारिश के दौरान जलभराव, निचले इलाकों में पानी भरने और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का जोखिम बढ़ सकता है।

दूसरी ओर दिल्ली में 13 जुलाई को आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहने का अनुमान है। राजधानी में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

IMD Rain Alert 13 July 2026: पूर्वी भारत में तेज होगा मानसून

IMD के ताजा मौसम अपडेट के मुताबिक मानसून ट्रफ और पूर्वी भारत के आसपास बने मौसमी सिस्टम बारिश की गतिविधियों को प्रभावित कर रहे हैं।

बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में अगले दो से तीन दिनों तक कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन और लोगों को मौसम विभाग की जिला स्तर की चेतावनियों पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

तेज बारिश वाले क्षेत्रों में निचले इलाकों में जलभराव और स्थानीय स्तर पर बाढ़ जैसी स्थिति बनने का खतरा रह सकता है।

Weather Update 13 July 2026: बिहार में भारी बारिश की चेतावनी

IMD Rain Alert 13 July 2026 में बिहार उन राज्यों में शामिल है, जहां बारिश की गतिविधियां तेज रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने अगले दो से तीन दिनों के दौरान बिहार में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। गरज-चमक और तेज बारिश के दौरान लोगों को खुले स्थानों और जलभराव वाले इलाकों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।

किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी स्थानीय मौसम चेतावनी महत्वपूर्ण होगी। बिजली चमकने के दौरान पेड़ों और खुले खेतों में रुकने से बचने की सलाह दी जाती है।

पश्चिम बंगाल में बढ़ेगी बारिश, कई जिलों पर नजर

पश्चिम बंगाल में भी मानसूनी बारिश का नया दौर तेज हो सकता है। IMD के मुताबिक सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल के लिए जारी विशेष मौसम बुलेटिन में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने के संकेत दिए गए हैं।

लगातार बारिश होने पर शहरी क्षेत्रों में जलभराव और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का जोखिम बढ़ सकता है।

Delhi Weather Today: 38 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान

पूर्वी भारत में बारिश के विपरीत दिल्ली में मौसम गर्म और उमस भरा रह सकता है।

IMD के दिल्ली मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 13 जुलाई को राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। दोनों तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अनुमान है।

दिन के दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवाएं चल सकती हैं, जो कभी-कभी 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं।

हालांकि दिल्ली के लिए 13 जुलाई को व्यापक भारी बारिश का स्पष्ट पूर्वानुमान नहीं है।

पूर्वोत्तर भारत में Heavy Rain Alert, असम-मेघालय पर नजर

IMD Rain Alert 13 July 2026 के तहत पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश की गतिविधियां तेज रहने की संभावना है।

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान है।

पहाड़ी ढलानों पर लगातार बारिश होने से भूस्खलन और अचानक जलस्तर बढ़ने का जोखिम रहता है। ऐसे में संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्थानीय प्रशासन की चेतावनी का पालन करना चाहिए।

उत्तर भारत में कैसा रहेगा 13 जुलाई का मौसम?

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है।

पहाड़ी राज्यों में तेज बारिश के दौरान भूस्खलन, सड़क बाधित होने और नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने का खतरा रहता है।

उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश की स्थिति बनने की संभावना से इनकार नहीं किया गया है।

पंजाब और हरियाणा में भी अलग-अलग स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।

दक्षिण और पश्चिम भारत में भी बदलेगा मौसम

केरल, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश जारी रहने का अनुमान है।

पश्चिमी भारत में कोंकण और गोवा सहित कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश की तीव्रता हर क्षेत्र में समान नहीं रहेगी।

यही वजह है कि मौसम विभाग की राज्य और जिला स्तर की चेतावनियों को देखना जरूरी है।

IMD Rain Alert में लोगों के लिए क्या सलाह?

भारी बारिश वाले इलाकों में लोगों को नदी, नाले और जलभराव वाले रास्तों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचना बेहतर होगा।

बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान, ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें।

यात्रा से पहले सड़क और मौसम की स्थिति की जानकारी जरूर लें। IMD की आधिकारिक वेबसाइट और स्थानीय प्रशासन की चेतावनियों पर नजर बनाए रखें।

भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक असम, मेघालय और पूर्वी भारत के कई इलाकों में भी भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और स्थानीय स्तर पर अचानक बाढ़ का जोखिम बना हुआ है।

Rain Alert 13 July 2026: बिहार में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी

13 जुलाई को बिहार मौसम के लिहाज से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल रह सकता है। IMD ने राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना जताई है।

तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और स्थानीय नदियों-नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। लोगों को मौसम संबंधी स्थानीय चेतावनियों पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

बिहार में भारी बारिश का दौर 13 से 15 जुलाई के बीच कई इलाकों में जारी रहने का अनुमान है।

पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश, गंगीय क्षेत्र पर ज्यादा खतरा