Key Highlights
- असम विधानसभा का आगामी सत्र 21 मई से शुरू होगा।
- राज्य सरकार 25 मई को सदन में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश करेगी।
- प्रस्तावित कानून के दायरे से आदिवासी समुदायों को छूट दी जाएगी।
गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया है कि राज्य विधानसभा में 25 मई को समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश किया जाएगा। विधानसभा का आगामी सत्र 21 मई से शुरू होगा, जिसके दौरान इस बहुप्रतीक्षित विधेयक पर चर्चा होगी।
मुख्यमंत्री सरमा ने यह बात गुवाहाटी के कोइनाधारा में अपने दूसरे कार्यकाल की सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कदम भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादे को पूरा करने की दिशा में है, जिसमें असम में यूसीसी लागू करने की प्रतिबद्धता जताई गई थी।
चुनावी वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता
हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 25 मई को विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। उन्होंने इस कदम को भाजपा के चुनावी घोषणापत्र के एक बड़े वादे को पूरा करने के रूप में रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि आदिवासी लोगों को प्रस्तावित कानून के दायरे से छूट दी जाएगी, जो इस विधेयक के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है।
सरकार की नीतिगत रूपरेखा और शासन संबंधी प्राथमिकताएं भाजपा के चुनावी घोषणापत्र द्वारा निर्देशित होंगी। सरमा ने जोर देकर कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र सरकार के नीतिगत निर्णयों और कार्यान्वयन के रोडमैप का आधार होगा।
पूर्वी बंगाल और मोदी आदर्श का दृष्टिकोण
मुख्यमंत्री सरमा ने एक व्यापक राजनीतिक और विकासात्मक दृष्टिकोण भी साझा किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से पूर्वी बंगाल अब भारतीय राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है, जो विकास का प्रतीक बनेगा। उनका प्रयास सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है ताकि पूर्वी बंगाल राष्ट्रीय जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान दे सके।
उन्होंने 'अंग बंग कलिंग' और कामरूप परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि ये एक सशक्त सभ्यता की छवि प्रस्तुत करते हैं, जिसने अतीत में भारत को मजबूत बनाया। सरमा के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ओडिशा, बंगाल, बिहार, असम और उत्तर पूर्वी भारत जैसे राज्य राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने 'मोदी आदर्श' को भारत का एकमात्र आदर्श बताते हुए कहा कि असम भी इससे भिन्न नहीं है और राज्य में 'मोदी आदर्श' को लागू किया गया है।
विकास और कल्याण पर निरंतर ध्यान
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा करते हुए विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, कल्याणकारी उपायों और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी।
इस सप्ताह की शुरुआत में सरमा के लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद यह कैबिनेट बैठक नई सरकार की पहली औपचारिक बैठक थी। बैठक में चार मंत्रिमंडल मंत्री रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, अजंता नियोग और चरण बोडो उपस्थित थे। अधिकारियों के अनुसार, कैबिनेट ने असम में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के नए कार्यकाल के दौरान अपनाई जाने वाली प्रमुख शासन प्राथमिकताओं, विधायी एजेंडों और विकास पहलों पर चर्चा की।
यूसीसी से संबंधित यह घोषणा महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड के बाद असम देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक बन गया है जो इस तरह के कानून को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यह कदम राज्य की राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है।