Israel Politics : इजरायल की राजनीति में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइसेनकोट ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी को गठबंधन बनाने के लिए बातचीत का न्योता दिया है। हालांकि, आइसेनकोट पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वे नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार में काम करने को तैयार नहीं हैं।
आइसेनकोट की मध्यमार्गी यशार पार्टी के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच बातचीत रविवार से शुरू होगी। इसका उद्देश्य नई सरकार बनाने के लिए संभावित विकल्पों पर चर्चा करना है।
अक्टूबर में हुए चुनावों में किसी भी राजनीतिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। आइसेनकोट के पास नई सरकार बनाने के लिए अगले महीने तक का समय बताया गया है।
नेतन्याहू की लिकुड पार्टी से बातचीत का फैसला क्यों?
यशार पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नई सरकार बनाने की सभी संभावनाओं पर विचार करने के लिए आइसेनकोट ने अपनी वार्ता टीम को लिकुड पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बातचीत करने का निर्देश दिया है।
बयान के अनुसार, बातचीत की शुरुआत रविवार को पहले से निर्धारित बैठक से होगी।
इस फैसले को इजरायल में व्यापक गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, आइसेनकोट के खेमे में इस बात को लेकर मतभेद हैं कि सरकार बनाने के लिए किन राजनीतिक दलों को साथ लिया जाए।
नेतन्याहू के नेतृत्व में सरकार बनाने को तैयार नहीं आइसेनकोट
आइसेनकोट ने लिकुड पार्टी के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखा है, लेकिन नेतन्याहू के नेतृत्व को लेकर उनका रुख स्पष्ट है। वे ऐसी सरकार में शामिल नहीं होना चाहते जिसका नेतृत्व बेंजामिन नेतन्याहू करें।
यही वजह है कि लिकुड के साथ संभावित गठबंधन की बातचीत में नेतृत्व का सवाल सबसे महत्वपूर्ण बन गया है।
दूसरी ओर, नेतन्याहू लगातार राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की वकालत कर रहे हैं। उनका कहना है कि इजरायल की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक राजनीतिक एकजुटता जरूरी है।
नफ्ताली बेनेट ने आइसेनकोट के समर्थन में रखी बात
पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने भी आइसेनकोट के नेतृत्व में राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की वकालत की है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी नेतन्याहू या उनके राजनीतिक गुट के साथ जुड़ने के पक्ष में नहीं है। इससे संकेत मिलता है कि आइसेनकोट के खेमे में सरकार के नेतृत्व और संभावित सहयोगियों को लेकर अलग-अलग विचार मौजूद हैं।
एक तरफ लिकुड के साथ बातचीत की तैयारी है, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करने की शर्त भी कायम है।
लिकुड ने गठबंधन के लिए रखीं ये शर्तें
आइसेनकोट की घोषणा के बाद लिकुड पार्टी ने भी संभावित राष्ट्रीय एकता सरकार को लेकर अपना प्रस्ताव सामने रखा है।
पार्टी ने एक साझा घोषणापत्र तैयार करने की बात कही है, जिसमें इजरायल को यहूदी लोगों का राष्ट्र-राज्य मानने वाले दलों को शामिल करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में अरब दलों को शामिल नहीं करने की बात कही गई है।
लिकुड ने गठबंधन के लिए कुछ प्रमुख राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी शर्तें भी रखी हैं।
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इजरायल को यहूदी लोगों के राष्ट्र-राज्य के रूप में मान्यता देना।
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फिलिस्तीनी राज्य के दर्जे को खारिज करना।
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सीरिया, लेबनान और गाजा में इजरायल के सुरक्षा क्षेत्रों को बनाए रखना।
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अति-रूढ़िवादी यहूदियों की सेना में भर्ती के मुद्दे पर उनके समुदाय के नेताओं के साथ व्यापक समझौता करना।
इसके अलावा लिकुड ने नेतन्याहू और सरकार के खिलाफ व्यक्तिगत हमलों, उकसावे और राजनीतिक बहिष्कार को समाप्त करने की मांग भी रखी है।
अरब दलों की भूमिका पर भी मतभेद
इजरायल में नई सरकार के गठन को लेकर अरब दलों की संभावित भूमिका भी चर्चा का विषय है। आइसेनकोट के खेमे में इस बात पर मतभेद बताए जा रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए अरब-बहुसंख्यक राजनीतिक गुटों का समर्थन लिया जाए या नहीं।
7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद अरब राजनीतिक दलों के रुख को लेकर नेतन्याहू और उनके सहयोगी लगातार सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक अरब दलों के सभी नेताओं ने उस हमले की निंदा की थी।
ऐसे में गठबंधन की बातचीत में अरब दलों की भागीदारी एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बनी हुई है।
बातचीत असफल हुई तो क्या होगा?
गादी आइसेनकोट ने संकेत दिया है कि वे सरकार बनाने की प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबा नहीं खींचेंगे। उनका कहना है कि यदि व्यापक राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की कोशिश सफल नहीं होती है, तो वे संसद में अल्पमत वाली राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार का प्रस्ताव रखने के लिए तैयार हैं।
इससे साफ है कि इजरायल में सरकार गठन के लिए कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आइसेनकोट और नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के बीच नेतृत्व को लेकर सहमति बन पाएगी। लिकुड के साथ बातचीत शुरू होने के बावजूद नेतन्याहू के नेतृत्व को लेकर आइसेनकोट की असहमति सरकार गठन की राह में बड़ी चुनौती बनी हुई है।