Rashifal 17 August 2026 में मेष राशि के लिए क्या है खास

मेष राशि के जातक के लिए अगर किस्मत की दशा की बात करें तो सरसों तेल का दान करने से फायदा हो सकता है। प्यार में किसी के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं होगा। नौकरी में प्रमोशन के साथ-साथ पढ़ाई में सफलता की उम्मीद जता सकते हैं। सेहत का ख्याल रखना जरूरी बताया गया है।

वृष राशि के लिए किस्मत

सावन के तीसरे सोमवार पर वृष राशि के जातक के लिए अगर किस्मत की बात करें तो राशिफल 17 अगस्त 2026 में पांच पत्ते पीपल का पीला चंदन लगाकर नदी में प्रवाहित करने से फायदा हो सकता है। आत्मविश्वास से भरा हुआ यह दिन निवेश के लिए उत्तम बताया गया है तो सेहत का भी खास ख्याल रखना आपके लिए जरूरी है।

मिथुन राशि के लिए भाग्य का जानें हाल

मिथुन राशि के जातक की किस्मत की बात करें तो आज उत्साह की कमी महसूस हो सकती है तो नई नौकरी के लिए समय काफी अच्छा बताया गया है। व्यर्थ की चिंता करने से आपको नुकसान हो सकता है तो शिवजी की पूजा करने से फायदा हो सकता है। परिवार से विवाद संभव है ऐसे में वाणी पर कंट्रोल रखें।

कर्क राशि के लिए क्या है भाग्य का हाल

नौकरी से लेकर पढ़ाई में सफलता मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है और पंचमुखी दिया दान करने से लाभ मिल सकता है। धन लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं तो विवादों से जहां तक हो सके बचने की सलाह दी जाती है। लव लाइफ मिला जुला रहने वाला है।

सिंह राशि के लिए जानें सावन के सोमवार का योग

सिंह राशि के जातक के लिए अगर राशिफल 17 अगस्त 2026 की बात करें तो ब्राह्मण को धोती और जैनउ दान करने से फायदा हो सकता है। सम्मान में वृद्धि के साथ-साथ नए बिजनेस की प्लानिंग अगर आप करते हैं तो फायदा हो सकता है। जॉइंट पेन की वजह से परेशानी हो सकती है तो शक आपके रिश्ते की बुनियाद हिला देने के लिए काफी है।

माता लक्ष्मी की कहां होगी कन्या राशि की कृपा

सोमवार को माता लक्ष्मी को कमलगट्टे का फूल चढ़ाने से फायदा हो सकता है लेकिन इस दौरान क्रोध करने से बचने की सलाह दी जाती है। पेट खराब हो सकता है तो वहीं कहीं अगर आप निवेश करते हैं तो उसमें फायदा होने की संभावना दिखाई दे रही है

तुला राशि के लिए जानें किस्मत की दशा

राशिफल 17 अगस्त 2026 में अगर तुला राशि के लिए सोमवार की किस्मत की बात करें तो पक्षियों को दाना खिलाने से लाभ मिल सकता है। सेहत के लिहाज से परेशानी आ सकती है तो किसी भी महिला से भी विवाद संभव है। काफी हद तक संभव है कि आपका पार्टनर से धोखा मिल सकता है।

वृश्चिक राशि के लिए क्या है खास

वृश्चिक राशि के जातक के लिए अगर भाग्यफल की बात करें तो सोमवार का व्रत करने से लाभ मिल सकता है। साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है तो सेहत के लिहाज से भी दिन मिला-जुला रहने वाला है। बिजनेस में मुकाम हासिल कर सकते हैं तो वही पार्टनर का आज पूरा साथ मिलने वाला है।

धनु राशि के लिए क्या है राशिफल 17 अगस्त 2026

राशिफल के लिहाज से अगर धनु राशि के जातक की किस्मत की बात करें तो वाणी पर संयम रखना जरूरी बताया गया है। आज मानसिक तनाव बना रह सकता है और फिजूल खर्ची की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। लव लाइफ में रोमांस चरम पर रहने वाला है तो वाणी पर संयम रखना भी जरूरी बताया गया है।

मकर राशि के लिए जानें किस्मत की दशा

मकर राशि के जातक के लिए अगर किस्मत की बात करें तो आज पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल बना रहेगा। वाहन संभाल कर चलाने की सलाह दी जाती है। गाय को एक रोटी खिलाने से लाभ मिल सकता है। नौकरी में सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है।

कुंभ राशि के लिए क्या है तीसरे सोमवार का हाल

कुंभ राशि के जातक के लिए अगर सोमवार के उपाय की बात करें तो काले तिल का दान करना फायदेमंद रहेगा। धन खर्च होने की संभावना है तो ऐसे में बजट बनाकर चलने की सलाह दी जाती है। विदेश से नौकरी या पढ़ाई के अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। सोच समझकर कोई फैसला ले।

राशिफल 17 अगस्त 2026 में मीन राशि की किस्मत

मीन राशि के लिए अगर किस्मत की दशा के बारे में बात करें तो सावन के तीसरे सोमवार पर जलाभिषेक और दूध अर्पित करना फायदेमंद रह सकता है। पॉलिटिक्स में फायदा होने वाला है तो बिजनेस में दोस्त की वजह से लाभ मिल सकता है। संतान की वजह से आप समाज में मान सम्मान पा सकते हैं।

बीजेपी नेताओं का आरोप है कि 15 अगस्त को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के दौरान पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता आपस में बातचीत करते दिखाई दिए। बीजेपी ने इससे जुड़े वीडियो को आधार बनाकर इसे राष्ट्रीय गीत के प्रति अनादर बताया है।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक उरवा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई है, लेकिन अभी FIR दर्ज किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है।

बीजेपी नेताओं ने क्या आरोप लगाया?

पुलिस को शिकायत देने वाले बीजेपी नेताओं विकास और राजगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम के प्रति उचित सम्मान नहीं दिखाया गया।

बीजेपी नेताओं का कहना है कि पुलिस इस मामले में लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई का इंतजार है।

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी राष्ट्रीय गीत का सम्मान नहीं करती।

सुवेंदु अधिकारी ने भी उठाया मुद्दा

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर आपत्ति जताई थी।

अधिकारी ने कांग्रेस नेतृत्व से इस मामले में स्पष्टीकरण और माफी की मांग की। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पार्टी का रुख स्पष्ट करने को कहा।

हालांकि, सोनिया गांधी की ओर से लगाए गए इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध सामग्री में नहीं दी गई है।

अमित शाह ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस विवाद को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने चित्तौड़गढ़ की एक रैली में कांग्रेस मुख्यालय के कार्यक्रम का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि वंदे मातरम के दौरान गीत को बीच में रोक दिया गया।

शाह ने कांग्रेस से देश की जनता और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति के कारण राष्ट्रीय गीत की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया।

ये सभी आरोप राजनीतिक नेताओं के बयान हैं और इन्हें उसी रूप में रिपोर्ट किया जाना जरूरी है।

वीडियो सामने आने के बाद गरमाई सियासत

विवाद की शुरुआत कांग्रेस मुख्यालय में 15 अगस्त को आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के कथित वीडियो के सामने आने के बाद हुई। बीजेपी ने वीडियो में कुछ वरिष्ठ नेताओं के बातचीत करते नजर आने को वंदे मातरम के प्रति अनादर से जोड़ा।

मामला इसलिए भी राजनीतिक रूप से अहम हो गया है क्योंकि वंदे मातरम को लेकर संसद और राजनीतिक दलों के बीच पहले भी बहस होती रही है।

कानूनी कार्रवाई पर अब नजर

बीजेपी नेताओं की शिकायत के बाद अब इस मामले में पुलिस की अगली कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार शिकायत दी गई है, लेकिन FIR दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई है।

राजनीतिक विवाद के बीच कांग्रेस की ओर से इस आरोप पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद मामले की तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।

बुजुर्गों का किया जा रहा इस तरह अभिवादन

हरजोत सिंह बैंस ने कई तस्वीरों को शेयर करते हुए बताया, “आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने के लिए भरतगढ़ गांव से एक बस भेजी गई। मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे लिए सब कुछ है।” जहां फोटोज में देखा जा सकता है कि कैबिनेट मिनिस्टर हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे हैं। उनके सामने खड़े कई बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष को माला पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि वे धार्मिक यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं।

धार्मिक स्थलों पर पंजाब के बुजुर्गों को भेज रहे CM Bhagwant Mann

बता दे कि सीएम भगवंत मान सरकार द्वारा देश भर के धार्मिक स्थलों पर पंजाब के बुजुर्गों को भेजा जा रहा है और दर्शन करवाया जा रहा है। इस योजना के तहत बुजुर्गों की यात्रा से लेकर रहने और खाने पीने का पूरा खर्च सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का अवसर प्रदान करना है जो आर्थिक मजबूरी या किसी अन्य वजह से स्वयं यात्रा करने में असमर्थ हैं। उनके लिए सीएम भगवंत मान मसीहा बने हैं और इस मुहिम की शुरुआत की है।

Warm greetings on the occasion of Independence Day.

We remember with gratitude the countless freedom fighters whose courage, sacrifice and unwavering commitment ensured the end of colonial rule. Their dreams continue to inspire us as we work together to build a Viksit Bharat.…

— Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2026

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के सपने देशवासियों को एक विकसित भारत के निर्माण के लिए मिलकर काम करने की प्रेरणा देते रहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के बल पर देश विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में यह यात्रा और भी तेज गति से आगे बढ़ती रहेगी।

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब में छह लाख उपचार पूरे हो गए हैं

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के आँकड़ों के अनुसार, 69,12,697 पात्र परिवारों के मुकाबले अब तक 26,18,712 लाभार्थियों का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) किया जा चुका है। अब तक 3,02,906 मरीज़ों ने उपचार प्राप्त किया है, जिनमें 6,06,892 उपचार और 15,267 प्रक्रियाएँ शामिल हैं। योजना के तहत 880 सूचीबद्ध अस्पताल हैं, जबकि दर्ज औसत क्लेम राशि ₹14,628.04 है। इस अवसर पर, पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “डायलिसिस से लेकर कैंसर उपचार तक, मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब में छह लाख उपचार पूरे हो गए हैं। गंभीर और महँगी स्वास्थ्य सेवाओं में इस योजना का उपयोग विशेष रूप से देखने को मिल रहा है। क्रॉनिक हीमोडायलिसिस के 1,99,417 उपचार किए गए हैं, जबकि कैंसर के 60,504 मामले और 1,85,220 आपातकालीन मामले भी दर्ज किए गए हैं।”

इसके अतिरिक्त, हृदय संबंधी उपचार भी योजना का एक प्रमुख हिस्सा बना हुआ है। आँकड़ों के अनुसार, डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफी सहित 10,428 पीटीसीए प्रक्रियाएँ की गई हैं, जिन पर ₹100 करोड़ का ख़र्च आया है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग(सीएबीजी) के 611 उपचारों पर लगभग ₹8.20 करोड़ ख़र्च हुए, जबकि 507 पेसमेकर प्रक्रियाओं पर लगभग ₹6.79 करोड़ ख़र्च किए गए।

हड्डी एवं जोड़ संबंधी उपचारों में भी योजना का पर्याप्त उपयोग हुआ है। कुल 11,796 घुटना प्रत्यारोपण (नी रिप्लेसमेंट) किए गए, जिन पर ₹94.89 करोड़ ख़र्च हुए। योजना के तहत 1,092 कुल हिप रिप्लेसमेंट भी दर्ज किए गए, जिनकी लागत ₹10.75 करोड़ रही। इसके अलावा, फ्रैक्चर फिक्सेशन की 2,200 से अधिक प्रक्रियाएँ की गईं। कैंसर उपचार के 60,504 दर्ज मामलों पर लगभग ₹159.41 करोड़ ख़र्च हुए, जबकि 2,02,793 दर्ज डायलिसिस मामलों पर ₹33.14 करोड़ का ख़र्च हुआ।

इस योजना का लाभ सरकारी और निजी, दोनों अस्पतालों में पहुँच रहा है। निजी स्वास्थ्य संस्थानों में 3,36,161 मामलों का उपचार किया गया, जबकि सरकारी अस्पतालों में 2,70,731 मामलों का उपचार हुआ। दर्ज ख़र्च क्रमशः ₹614.08 करोड़ और ₹479.85 करोड़ रहा। ज़िला स्तर के आँकड़ों में उपचार के उपयोग के अलग-अलग पैटर्न सामने आए हैं। पटियाला में सबसे अधिक 28,977 मरीज़ों का उपचार किया गया, इसके बाद बठिंडा में 23,446, लुधियाना में 22,620 और जालंधर में 20,193 मरीज़ों का उपचार हुआ। बठिंडा में सबसे अधिक ₹200 करोड़ का खर्च दर्ज किया गया, जिसके बाद पटियाला में ₹100 करोड़, अमृतसर में ₹99.23 करोड़ और जालंधर में ₹91.30 करोड़ ख़र्च हुए।

आँकड़ों के पीछे, लाभार्थियों की कहानियाँ

आँकड़े योजना के स्तर को दर्शाते हैं, लेकिन लाभार्थियों के अनुभव यह बताते हैं कि कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच परिवारों के लिए क्या मायने रखती है। पित्ताशय(गॉल ब्लैडर) और रीढ़ संबंधी समस्याओं का उपचार करवाने वाली संदीप कौर ने कहा कि उपचार ने उन्हें बेहतर जीवन की ओर लौटने में मदद की है। उन्होंने कहा, “सफल उपचार के बाद मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। मैं नई उम्मीद के साथ अपना जीवन जी रही हूँ।”

स्तन कैंसर का उपचार करवा रहीं निशि गुप्ता के लिए स्वास्थ्य कार्ड ने लंबे समय तक चलने वाले उपचार से जुड़े आर्थिक दबाव को कम किया है। उन्होंने कहा, “स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से मेरे स्तन कैंसर का उपचार नि:शुल्क शुरू हुआ है और बिना किसी ख़र्च के जारी है। इससे मुझे और मेरे परिवार को बहुत राहत मिली है।”

हाकम सिंह ने सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया

पटियाला के हाकम सिंह के लिए, यह योजना अचानक उत्पन्न हुई हृदय संबंधी आपात स्थिति के दौरान बेहद महत्त्वपूर्ण साबित हुई। अपने लक्षणों को याद करते हुए उन्होंने कहा, “अचानक मेरे सीने में दर्द होने लगा।” हृदय संबंधी बीमारी का नि:शुल्क उपचार मिलने के बाद हाकम सिंह ने सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि अब वह अधिक खुशहाल जीवन जी सकते हैं।

एक अन्य लाभार्थी गुरचरण सिंह ने गंभीर बीमारी के साथ आने वाले आर्थिक डर को सीधे शब्दों में व्यक्त किया: उन्होंने कहा, “हम यह सोचते-सोचते ही मर जाते कि पैसे कहाँ से लाएँगे।”इन लाभार्थियों के लिए, कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं का महत्त्व सरकार द्वारा ख़र्च की गई राशि से कहीं अधिक है। इसका अर्थ है कि ऐसे समय में उनके परिवारों को उस धन की व्यवस्था नहीं करनी पड़ी, जब उनकी प्राथमिकता उपचार और स्वस्थ होने की थी।जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ऐसे में पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना के आँकड़े जनकल्याण को देखने का एक और दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं—सिर्फ इस आधार पर नहीं कि कितने लोगों को स्वास्थ्य कवर मिला, बल्कि इस आधार पर भी कि कितने लोग गंभीर उपचार तक पहुँच बनाने में सक्षम हुए, जब उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी।

राष्ट्रपति ने कहा कि कुछ ही घंटों में देश की स्वतंत्रता के 80वें वर्ष की शुरुआत होगी। उन्होंने आधुनिक भारत की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश आधुनिक और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस यात्रा में प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है।

तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक

राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगे के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है।

उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले वीरों और सेनानियों को याद करते हुए कहा कि आजादी देशवासियों के लंबे संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। स्वतंत्रता की इस विरासत को आगे बढ़ाना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

सरदार पटेल को बताया एकता का शिल्पकार

राष्ट्रपति ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान को विशेष रूप से याद किया।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में राष्ट्रीय एकीकरण भी शामिल था। सरदार पटेल ने इस चुनौती का सामना करते हुए देश की एकता को मजबूत आधार दिया।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत आज आधुनिक और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में समाज के हर वर्ग और प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ का भी किया जिक्र

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ सटीक कार्रवाई करने की भारतीय सशस्त्र सेनाओं की क्षमता को प्रदर्शित किया।

उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए भारतीय जवानों के साहस और समर्पण की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

राष्ट्रीय एकता और सामाजिक न्याय पर जोर

राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है।

उन्होंने सामाजिक न्याय, महिला सशक्तीकरण और गरीबों के कल्याण से जुड़े प्रयासों को भी देश के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।

विकसित भारत की यात्रा में हर नागरिक की भूमिका

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत के विकास की यात्रा केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है। देश को आगे बढ़ाने में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी महत्वपूर्ण है।

उन्होंने स्वतंत्रता दिवस को देश की उपलब्धियों का उत्सव मनाने के साथ-साथ भविष्य के लिए नए संकल्प लेने का अवसर बताया।

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में ईरान-अमेरिका संघर्ष और चीन के साथ सीमा विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि इन परिस्थितियों में भारत अपनी कूटनीतिक ताकत का प्रभावी इस्तेमाल नहीं कर सका।

‘विदेशी नेताओं को गले लगाना ही विदेश नीति’

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की शैली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि यह विचार कहां से आया कि विदेशी नेताओं से गले मिलना ही विदेश नीति है।

इसी दौरान मंच पर मौजूद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को राहुल गांधी ने गले लगाया। दीक्षित ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि क्या राहुल उन्हें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी समझकर गले लगा रहे हैं। इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया, “मैं अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा हूं।” उनके इस जवाब पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच हंसी का माहौल बन गया।

LIVE: Rachnatmak Congress National Convention | Constitution Club, New Delhi https://t.co/iQ0Y7sv0pf

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 13, 2026

ईरान-अमेरिका संघर्ष पर भी सरकार को घेरा

राहुल गांधी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद भारत के सामने अपनी कूटनीतिक क्षमता दिखाने का बड़ा अवसर था।

उन्होंने दावा किया कि अगर भारत ने अपनी ताकत को पहचाना होता और देश का नेतृत्व इंदिरा गांधी जैसी शैली वाला होता, तो यह भारत के लिए बड़ा कूटनीतिक अवसर बन सकता था।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारत इस मौके का फायदा नहीं उठा सका और पाकिस्तान ने उसकी जगह ले ली।

चीन और सीमा विवाद पर राहुल गांधी का दावा

कांग्रेस नेता ने चीन के साथ सीमा विवाद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में गश्त को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए।

राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे जानकारी मिल रही है और वहां स्थिति बेहद गंभीर है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन ने भारत को कुछ इलाकों में गश्त करने से रोक दिया है।

हालांकि, इन आरोपों के संबंध में इस उपलब्ध सामग्री में केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया शामिल नहीं है। इसलिए राहुल गांधी के दावों को उनके राजनीतिक बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

राहुल गांधी के बयान क्यों अहम हैं?

विदेश नीति, चीन के साथ सीमा विवाद और पश्चिम एशिया में बदलते भू-राजनीतिक हालात भारतीय राजनीति में लगातार महत्वपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं। ऐसे में विपक्ष के नेता की ओर से इन मुद्दों पर सरकार की रणनीति पर सवाल उठाना राजनीतिक बहस को और तेज कर सकता है।

आप पंजाब ने एक वीडियो को पोस्ट किया है जहां एक किसान यह बताते हुए नजर आते हैं कि सालों से चली आ रही बिजली और पानी की समस्या अब खत्म हो गई है। यह कहीं ना कहीं सीएम भगवंत मन की वजह से संभव हुआ है। उन्होंने सरकार का शुक्रिया अदा किया। आप पंजाब ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में कहा, “मान सरकार ने खेती के लिए फ्री बिजली और फ्री पानी देकर किसानों की खेती में आने वाली दिक्कतों को हमेशा के लिए हल कर दिया है।”

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ-ਡੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ CM ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। pic.twitter.com/riZvcP5CBx

— AAP Punjab (@AAPPunjab) August 13, 2026

CM Bhagwant Mann की वजह से किसानों की हुई बल्ले बल्ले

आप पंजाब ने यह भी कहा कि बुजुर्ग आदमी ने सीएम भगवंत मान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने किसानों की खेतों और रातों के लिए पानी की चिंता खत्म करके खेती की इमेज बदल दी। जाहिर तौर पर पंजाब के लोगों के लिए फ्री बिजली की सेवा सीएम भगवंत मान की वजह से संभव हो सका है। वहीं खेतों तक नहरों का पानी पहुंच सके इसके लिए प्रयासरत सरकार हर संभव लोगों के लिए मसीहा बनी हुई है। लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए सीएम भगवंत मान जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं।

सभापति के अनुसार, सदन कुल 37 घंटे 49 मिनट ही चल पाया और इसमें सिर्फ 39.17 प्रतिशत समय वास्तविक कार्य में इस्तेमाल हुआ।

12 विधेयकों पर हुआ विचार

सभापति ने कहा कि व्यवधान के बावजूद राज्यसभा ने अपने मुख्य विधायी दायित्वों का निर्वहन किया। सदन में 12 विधेयकों पर विचार किया गया और उन्हें पारित या वापस भेजा गया।

उन्होंने कहा कि यदि सभी सदस्य मिलकर सहभागिता करते, अपने सुझाव देते और सार्थक विचार-विमर्श करते तो सत्र की स्थिति अलग हो सकती थी।

285 तारांकित प्रश्नों में सिर्फ 16 उठ सके

सभापति ने सत्र के दौरान उपलब्ध संसदीय अवसरों का भी उल्लेख किया। उनके मुताबिक, सदस्यों के पास 285 तारांकित प्रश्न, 380 शून्यकाल प्रस्तुतियां और 380 विशेष उल्लेख उठाने के अवसर थे।

हालांकि, इनमें से सिर्फ 16 प्रश्न, 52 शून्यकाल प्रस्तुतियां और 93 विशेष उल्लेख ही उठाए जा सके।

सभापति ने कहा कि सदन का फ्लोर खुला था, लेकिन प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की आवाज उठाने के लिए उपलब्ध अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका।

‘व्यवधान से जनता के विश्वास को ठेस’

सभापति ने कहा कि राज्यसभा वरिष्ठ सदन है और इसकी जिम्मेदारी तर्कपूर्ण बहस, गरिमापूर्ण असहमति और विचारशील कानून निर्माण को बढ़ावा देना है।

उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाले व्यवधान से अंततः जनता के विश्वास और उसकी आकांक्षाओं को ठेस पहुंचती है। उन्होंने संसदीय आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और सदन की गरिमा को संरक्षित करने पर जोर दिया।

नए सदस्यों के लिए हुआ अनुकूलन कार्यक्रम

271वें सत्र की एक प्रमुख विशेषता नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम रहा। इसमें संसदीय कार्यप्रणाली, प्रक्रिया और सदस्यों से अपेक्षित आचरण के बारे में जानकारी दी गई।

सभापति ने बताया कि कार्यक्रम में 35 सदस्य शामिल हुए। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए सदस्य कार्यक्रम से मिली सीख को आगे बढ़ाएंगे और सदन की चर्चाओं में सार्थक योगदान देंगे।

AI आधारित भाषा अनुवाद का इस्तेमाल

सत्र के दौरान प्रौद्योगिकी के बढ़ते इस्तेमाल का भी सभापति ने उल्लेख किया। ‘वाणी सेतु’ के माध्यम से AI आधारित भाषा अनुवाद शुरू किया गया।

इस सुविधा के जरिए सदस्यों को अपनी पसंद की भाषा में, यहां तक कि क्षेत्रीय भाषाओं में दिए गए भाषणों को भी सुनने का अवसर मिला।

इसके अलावा त्वरित और सुरक्षित उपस्थिति तथा अन्य संसदीय कार्यों के लिए ‘सदस्य सेतु’ मोबाइल एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया गया। सभापति ने कहा कि इन तकनीकी सुविधाओं को आगे भी बेहतर बनाया जाएगा और सदस्यों के सुझाव लिए जाएंगे।

उपसभापति और कर्मचारियों का जताया आभार

सभापति ने सदन की कार्यवाही के संचालन में सहयोग के लिए उपसभापति और उपसभापतियों के पैनल के सदस्यों के प्रति आभार जताया।

उन्होंने महासचिव, अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम के प्रयासों की भी सराहना की। साथ ही कार्यवाही को कवर करने और जनता तक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धन्यवाद दिया।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं

समापन संबोधन में सभापति ने सभी सदस्यों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने अंतर-सत्र अवधि में पड़ने वाले त्योहारों के लिए भी शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने उम्मीद जताई कि अगली बैठक में सदस्य सदन की गरिमा बनाए रखने और लोकतंत्र की उच्च परंपराओं के अनुरूप संसदीय दायित्व निभाने के नए संकल्प के साथ लौटेंगे।

टीजर सामने आने के बाद फिल्म की कहानी को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ गई है। दोनों कलाकारों के किरदार बिल्कुल अलग नजर आते हैं और इनके बीच टकराव फिल्म की कहानी का अहम हिस्सा दिखाई दे रहा है।

बिना ज्यादा डायलॉग के बनाया सस्पेंस

‘हैवान’ के टीजर में संवाद काफी कम रखे गए हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक, विजुअल्स और कलाकारों के हाव-भाव के जरिए कहानी का माहौल तैयार किया गया है।

टीजर की शुरुआत से ही रहस्य और तनाव नजर आता है। एक दृश्य में खून से सना हाथ मदद के लिए आगे बढ़ता दिखाई देता है, जबकि दूसरी ओर अक्षय कुमार फुटबॉल खेलते नजर आते हैं। दोनों दृश्यों का यह विरोधाभास अक्षय के किरदार को और रहस्यमयी बनाता है।

खतरनाक अंदाज में अक्षय कुमार

अक्षय कुमार इस फिल्म में अपने सामान्य हीरो वाले अंदाज से अलग नजर आ रहे हैं। टीजर में उनका किरदार हिंसक और बेपरवाह दिखाई देता है।

उनके हाव-भाव और स्क्रीन प्रेजेंस से संकेत मिलता है कि फिल्म में उनका किरदार कहानी के बड़े खतरे से जुड़ा है। अक्षय का यह अंदाज उनके फैंस के लिए भी अलग अनुभव हो सकता है।

दृष्टिबाधित व्यक्ति की भूमिका में सैफ अली खान

सैफ अली खान फिल्म में एक दृष्टिबाधित व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं। टीजर में वह हाथ में छड़ी लेकर सड़क पर चलते दिखाई देते हैं।

उनकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भाव से किरदार के सामने किसी चुनौती या खतरे का संकेत मिलता है। ऐसे में अक्षय और सैफ के किरदारों के बीच टकराव फिल्म का अहम पहलू हो सकता है।

अक्षय के कैप्शन ने बढ़ाया सस्पेंस

टीजर शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर अपने किरदार को लेकर एक रहस्यमयी संदेश भी दिया। इसके बाद फिल्म में असली खतरा किस किरदार से जुड़ा है, इसे लेकर दर्शकों के बीच चर्चा शुरू हो गई है।

हालांकि, मेकर्स ने अभी फिल्म की कहानी से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं रखी है।

प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी है फिल्म

‘हैवान’ का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है। फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान पहली बार इस तरह के गंभीर एक्शन-थ्रिलर सेटअप में नजर आ रहे हैं।

टीजर से फिल्म में एक्शन के साथ सस्पेंस और रहस्य का संकेत मिलता है। दोनों कलाकारों के किरदारों की भिड़ंत कहानी को किस दिशा में ले जाती है, यह फिल्म की रिलीज के बाद सामने आएगा।

11 सितंबर को रिलीज होगी ‘हैवान’

‘हैवान’ 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। टीजर के सामने आने के बाद अब दर्शकों की नजर फिल्म की अगली झलक और ट्रेलर पर रहेगी।

महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम परिसर में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री टाउन हॉल पहुंचे और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा की अगुवाई की।

सांसद रवि किशन समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल

तिरंगा यात्रा में सांसद रवि किशन, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। स्कूली बच्चों, एनसीसी कैडेट्स और शहरवासियों ने भी यात्रा में हिस्सा लिया।

लोग तिरंगा लेकर यात्रा में आगे बढ़ते रहे। कई लोगों ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत तिरंगा थीम वाली टी-शर्ट और कैप भी पहनी।

16 जगहों पर हुआ स्वागत

यात्रा के रास्ते में 16 अलग-अलग स्थानों पर सामाजिक, व्यापारिक और विभिन्न संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री और यात्रा का स्वागत किया गया। ढोल-नगाड़ों के बीच पुष्पवर्षा की गई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया।

आठ स्थानों पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम

तिरंगा यात्रा के दौरान आठ स्थानों पर लोक कलाकारों और सांस्कृतिक टीमों ने देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन कार्यक्रमों से यात्रा का माहौल और उत्साहपूर्ण हो गया।

सड़क किनारे मौजूद लोग यात्रा की तस्वीरें और वीडियो बनाते नजर आए।

महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर हुआ समापन

करीब ढाई किलोमीटर की यात्रा के बाद मुख्यमंत्री रेलवे स्टेशन चौक स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा के पास पहुंचे। उन्होंने महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

इसके बाद तिरंगे गुब्बारे छोड़े और बच्चों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट भी दी।

तिरंगे के सम्मान और राष्ट्रीय एकता का संदेश

तिरंगा यात्रा के जरिए गोरखपुर में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से तिरंगे के सम्मान और देश की एकता व अखंडता के प्रति प्रतिबद्ध रहने की अपील की।

शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बीच यात्रा का समापन हुआ।

NH-327E पर वाहन रोककर तलाशी

उत्पाद विभाग की टीम ने 13 अगस्त 2026 को इंस्पेक्टर संगम कुमार विद्यार्थी के नेतृत्व में कोचाधामन थाना क्षेत्र के शीतल नगर बस स्टैंड के पास कार्रवाई की। यह स्थान NH-327E के नजदीक है।

शराब तस्करी की सूचना मिलने के बाद टीम संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान टाटा सूमो गोल्ड वाहन WB 60J 2170 को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में 332.880 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। मौके से एक स्मार्टफोन भी जब्त किया गया।

दो आरोपी गिरफ्तार, दो फरार

उत्पाद विभाग ने वाहन में मौजूद मो. फारूक और सपन विश्वास, दोनों निवासी दार्जिलिंग जिला, पश्चिम बंगाल, को गिरफ्तार कर लिया।

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि शराब की खेप सिलीगुड़ी से खरीदी गई थी और इसे अररिया ले जाया जा रहा था। उत्पाद विभाग मामले में शराब के स्रोत और इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रहा है।

फरार आरोपियों के खिलाफ भी प्राथमिकी

कार्रवाई के दौरान दो अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। उनकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। दोनों को मामले में आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है।

इस मामले में उत्पाद थाना किशनगंज कांड संख्या 877/26, दिनांक 13 अगस्त 2026 दर्ज किया गया है। जब्त शराब, वाहन और अन्य सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है।

ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार को स्कूल के एक भवन की छत का एक हिस्सा गिर गया था। उस समय वहां कोई छात्र मौजूद नहीं था। ग्रामीणों के मुताबिक, स्कूल में वरिष्ठ शिक्षक के स्वीकृत छह पदों में से पांच खाली हैं।

दो भवन पहले ही असुरक्षित घोषित

ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल के दो भवनों को पहले ही असुरक्षित घोषित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक उन्हें गिराया नहीं गया है। छत का हिस्सा गिरने की घटना के बाद छात्रों और ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई।

उनका कहना है कि स्कूल में 174 छात्र हैं, जबकि केवल तीन कक्षाएं हैं। बारिश के दौरान कक्षाओं की छत से पानी टपकने की शिकायत भी ग्रामीणों ने की है।

चार साल पहले हुआ उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नयन

ग्रामीणों के अनुसार, स्कूल को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत हुए चार साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक व्याख्याताओं के पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं।

प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गौरव अडानिया और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शकुंतला यादव स्कूल पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने छात्रों और ग्रामीणों से प्रदर्शन समाप्त करने की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे।

अधिकारियों ने की बातचीत

इसके बाद मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश गुप्ता और अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी गजराज भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि शिक्षकों की कमी को देखते हुए स्कूल में अस्थायी रूप से सात शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि स्कूल भवन से संबंधित प्रस्ताव अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को भेजा गया है।छात्रों और ग्रामीणों की मांग है कि जर्जर भवन को तत्काल ध्वस्त किया जाए और खाली पड़े शिक्षक पदों को जल्द भरा जाए।

किसानों ने पुलिस को दी सूचना

जानकारी के मुताबिक, खेत में काम कर रहे किसानों की नजर विमान जैसी दिखने वाली संदिग्ध वस्तु पर पड़ी। किसी अनहोनी की आशंका के चलते किसानों ने तुरंत महाजन पुलिस को सूचना दी।

पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध वस्तु को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की।

सेना और आर्मी इंटेलिजेंस की टीम भी पहुंची

महाजन क्षेत्र में सेना की फील्ड फायरिंग रेंज होने के कारण मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। पुलिस के साथ सेना के अधिकारी और आर्मी इंटेलिजेंस की टीम भी मौके पर पहुंची।

फिलहाल जांच की जा रही है कि यह वस्तु किसकी है और खेत तक कैसे पहुंची।

सीमावर्ती इलाका होने से बढ़ी सतर्कता

बीकानेर भारत-पाकिस्तान सीमा से लगा संवेदनशील जिला है। ऐसे में संदिग्ध ड्रोन जैसी वस्तु मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से जांच कर रही हैं।

तकनीकी जांच के बाद सामने आएगी पूरी जानकारी

फिलहाल संदिग्ध वस्तु की तकनीकी जांच की जा रही है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह वस्तु कहां से आई और इसके पीछे क्या वजह है।

जानकारी के मुताबिक, 12 अगस्त 2026 से ये प्लान Airtel Thanks App पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ थर्ड-पार्टी रिचार्ज प्लेटफॉर्म पर भी ये पैक उपलब्ध नहीं बताए जा रहे हैं।

इन प्लान्स में अलग-अलग वैलिडिटी के साथ डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग जैसे फायदे मिलते थे। इनके हटने से खासकर कम और मध्यम बजट वाले ग्राहकों के रिचार्ज विकल्प प्रभावित हो सकते हैं।

Airtel ने क्यों हटाए ये चार प्लान?

Airtel ने इन प्लान्स को बंद करने की आधिकारिक वजह नहीं बताई है। टेलीकॉम कंपनियां समय-समय पर अपने रिचार्ज पोर्टफोलियो में बदलाव करती रहती हैं।

संभावित वजहों में Average Revenue Per User यानी ARPU बढ़ाने की रणनीति को माना जा रहा है। हालांकि, इसे लेकर Airtel की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

299 रुपये वाले प्लान की जगह 349 रुपये का विकल्प

299 रुपये वाला प्लान इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए 349 रुपये का रिचार्ज एक विकल्प के तौर पर मौजूद है।

इस प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी, रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS मिलते हैं।

इसके अलावा Apple Music का सब्सक्रिप्शन, Airtel Hello Tunes और Adobe Express Premium जैसे अतिरिक्त बेनिफिट्स भी शामिल हैं।

यानी ग्राहकों को पहले के मुकाबले ज्यादा कीमत चुकानी होगी, लेकिन 349 रुपये वाले प्लान में अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलती हैं।

क्या बढ़ने वाली हैं मोबाइल रिचार्ज की कीमतें?

Airtel के प्लान हटाए जाने के बीच मोबाइल रिचार्ज की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी को लेकर भी चर्चा है। कुछ मार्केट रिपोर्ट्स और एनालिसिस में आने वाले समय में टैरिफ बढ़ने की संभावना जताई गई है।

हालांकि, Airtel, Jio और Vodafone Idea की ओर से फिलहाल 12 से 15 फीसदी की किसी नई टैरिफ बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए इस संबंध में कंपनी के आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना होगा।

ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर?

चार रिचार्ज प्लान हटने के बाद बजट यूजर्स के पास पहले की तुलना में कम विकल्प रह सकते हैं। खासकर 299 रुपये वाले प्लान का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को अब 349 रुपये या उपलब्ध किसी दूसरे प्लान का चुनाव करना होगा।

ऐसे में Airtel यूजर्स के लिए रिचार्ज कराने से पहले मौजूदा प्लान्स की कीमत, वैलिडिटी और मिलने वाले बेनिफिट्स की तुलना करना जरूरी होगा।

ED रायपुर जोनल ऑफिस की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक, जांच EOW/ACB की FIR और विशेष अदालत में दाखिल आरोप पत्रों के आधार पर शुरू हुई थी।

ED का 3,000 करोड़ रुपये की अवैध कमाई का दावा

ED के अनुसार, अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी से जुड़े कथित सिंडिकेट ने राज्य के शराब कारोबार में समानांतर व्यवस्था संचालित की।

एजेंसी का दावा है कि इस नेटवर्क के जरिए करीब 3,000 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय जुटाई गई। इसमें शराब बिक्री पर कथित अवैध कमीशन, बिना हिसाब वाली देशी शराब की बिक्री, डिस्टिलरों से वार्षिक कमीशन, विदेशी शराब कंपनियों से कमीशन और FL-10A लाइसेंस देने के एवज में कथित वसूली शामिल थी।

रामगोपाल अग्रवाल की भूमिका पर ED का आरोप

जांच में सामने आए तथ्यों का हवाला देते हुए ED ने आरोप लगाया है कि अपराध से अर्जित नकदी का एक बड़ा हिस्सा रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचाया गया।

एजेंसी के मुताबिक, उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे अग्रवाल तक यह रकम कथित हैंडलरों के माध्यम से पहुंचाई गई।

राजीव भवन तक नकदी पहुंचाने का दावा

ED के अनुसार, PMLA की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों में उन लोगों ने भी नकदी पहुंचाए जाने की जानकारी दी है, जिन्होंने कथित तौर पर रकम को संभाला और स्थानांतरित किया था।

एजेंसी का दावा है कि रामगोपाल अग्रवाल के निर्देश पर नकदी रायपुर स्थित तत्कालीन कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पहुंचाई गई।

11 अगस्त को गिरफ्तारी, 7 दिन की ED रिमांड

रामगोपाल अग्रवाल पहले से रायपुर सेंट्रल जेल में विचाराधीन बंदी थे। ED ने 11 अगस्त 2026 को उन्हें PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया।

पेशी के बाद विशेष PMLA कोर्ट ने ED को 7 दिन की रिमांड दी है। अब वह 18 अगस्त 2026 तक ED की हिरासत में रहेंगे।

ED के मुताबिक, रिमांड के दौरान फंड के लेन-देन, कथित हैंडलरों की भूमिका और रकम के इस्तेमाल को लेकर पूछताछ की जाएगी।

15,000 से अधिक लड़कियों को विशेष बस सेवाएं दी जा रही हैं

यह नयी इमारत मलेरकोटला और आसपास के गांवों की लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को उनके घरों के नजदीक लेकर आएगी। पंजाब का शिक्षा मॉडल बेहतरीन परिणाम दे रहा है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों ने नीट और 361 विद्यार्थियों ने जे.ई.ई. की परीक्षा पास की है। इसके अलावा 15,000 से अधिक लड़कियों को विशेष बस सेवाएं दी जा रही हैं ताकि घर से दूरी उनकी पढ़ाई में बाधा न बने। इसके साथ ही गरीब परिवारों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार करने के लिए 118 ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ स्थापित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने स्मार्ट स्कूलों के नाम पर केवल स्कूलों की इमारतों को रंगा था जबकि वर्तमान सरकार एक ऐसा शिक्षा ढांचा तैयार कर रही है जो सकारात्मक परिणाम दे रहा है और जिसने पंजाब को देश में शिक्षा के क्षेत्र में नंबर एक राज्य बनाया है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि चुनावों से पहले भाजपा पंजाब में नफरत फैलाने की कोशिश करेगी और लोगों को ऐसी भड़काऊ बातों में न आने की अपील की।
स्कूल का उद्घाटन करने के बाद कुछ खास बातें साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा: “आज मलेरकोटला में लड़कियों के लिए नए पांच-मंजिला सरकारी स्कूल का उद्घाटन किया। यह परियोजना 6.34 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हुई है, जिससे सरकारी खजाने के 5.25 लाख रुपये की बचत हुई है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह हमारी बेटियों के लिए विशेष तोहफा है। हमारे लगातार प्रयासों के कारण पंजाब आज शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में पहले नंबर पर है। सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों की नीट और 361 विद्यार्थियों की जे.ई.ई. में सफलता इस बदलाव की बड़ी मिसाल है। लड़कियों की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रहे, इसके लिए 15,000 से अधिक छात्राओं को विशेष बस सेवाएं दी जा रही हैं। इंकलाब जिंदाबाद।”
इमारत का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह नया स्कूल विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करेगा और साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, बुनियादी ढांचे और महिला कल्याण के क्षेत्र में पंजाब सरकार की उपलब्धियों को भी दर्शाता है।”
मलेरकोटला की ऐतिहासिक महत्ता के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं मलेरकोटला की इस ऐतिहासिक धरती पर हूं, जो एकता और सांप्रदायिक साझेदारी का प्रतीक है। आम पंजाबी और विशेष रूप से सिख, मलेरकोटला के नवाब द्वारा दिए गए उस महान संदेश का कर्ज कभी नहीं चुका सकते, जिन्होंने सरहिंद में छोटे साहिबजादों की शहादत के खिलाफ ‘हाउ’ का नारा लगाया था। इस ऐतिहासिक शहर का विकास करना राज्य सरकार का कर्तव्य है और मुझे यह नवनिर्मित स्कूल इमारत लोगों को समर्पित करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है।”
चिलचिलाती धूप के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों का धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “लोगों की यह भारी भीड़ राज्य सरकार को और उत्साह के साथ सेवा करने का विश्वास देती है। आज बहुत खुशी का दिन है कि यह नयी स्कूल इमारत लोगों को समर्पित की जा रही है। यह स्कूल हमारे विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं में वृद्धि करेगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा।”
लोकसभा सदस्य के कार्यकाल के दौरान स्कूल की हालत को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “जब मैं संसद सदस्य था तो सर्दियों के दौरान यह स्कूल दो पालियों में चलता था। बच्चों को वापस घर ले जाना मुश्किल था और इमारत पूरी तरह से असुरक्षित थी। अब हमने 6.39 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के मुकाबले 6.34 करोड़ रुपये की लागत से यह इमारत तैयार की है और 5.25 लाख रुपये की बचत की है। बचाए गए पैसे का उपयोग स्कूल में अन्य विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है, जिसमें आर.ओ. सिस्टम, वॉटर फिल्टर, स्मार्ट क्लासरूम और अन्य सुविधाएं शामिल हैं।”
नयी इमारत को मलेरकोटला की बेटियों के लिए तोहफा बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह स्कूल 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हमारी बेटियों को समर्पित है। यह पांच-मंजिला इमारत 54,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैली हुई है और इसमें लाइब्रेरियां, वॉशरूम और एक अच्छे स्कूल के लिए आवश्यक सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। मलेरकोटला और नजदीकी गांवों के विद्यार्थी अब अपने घरों के नजदीक ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।”

 हमने केरल और अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है

पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में किए गए बदलाव पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “जब मैंने 2022 में पदभार ग्रहण किया था तो पंजाब शिक्षा के मामले में 27वें नंबर पर था। आज, पंजाब पहले नंबर पर है। हमने केरल और अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। यह राज्य सरकार के ठोस प्रयासों का परिणाम है, जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्कूल ऑफ एमिनेंस और अन्य पहलकदमियां शामिल हैं।”
सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “वर्ष 2021 में सरकारी स्कूलों के केवल 80 विद्यार्थियों ने ही नीट परीक्षा पास की थी। वर्ष 2026 में यह संख्या लगभग 11 गुना बढ़कर 882 हो गई है। यह संख्या हमारी सरकार और उन लोगों के बीच बड़े अंतर को दर्शाती है, जिन्होंने कभी स्कूलों और शिक्षा की चिंता नहीं की।”
शिक्षा के बदलते परिदृश्य के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “अब समय आ गया है कि लोगों को उनके पास मौजूद धन या शोरूमों से नहीं, बल्कि उनके बच्चों की शैक्षणिक योग्यता से अमीर माना जाए। हम पूरी दृढ़ता के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि सामान्य परिवारों के बच्चों को अपने सपनों को पूरा करने का बराबर अवसर मिले।”
निजी स्कूलों की फीस निर्धारित करने संबंधी राज्य सरकार की पहल को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा सत्र में राज्य सरकार द्वारा पंजाब भर के 7,800 निजी स्कूलों के 32 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने वाला कानून लाया गया है। इन स्कूलों को अपनी फीस में पांच प्रतिशत से अधिक वृद्धि न करने के निर्देश दिए गए हैं।”
सरकारी स्कूलों में अभिभावकों की भागीदारी के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार राज्यभर के सरकारी स्कूलों में अभिभावक-शिक्षक बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें 24 लाख से अधिक अभिभावकों ने भाग लिया। यह अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”
स्वास्थ्य सेवाओं में किए गए सुधारों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमने स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए पंजाब भर में 1,090 आम आदमी क्लीनिक खोले हैं और इन क्लीनिकों से 5 करोड़ से अधिक लोगों ने लाभ उठाया है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा जल्द ही मालेरकोटला में नवाब शेर खान मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के साथ-साथ यह मेडिकल कॉलेज क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा।”
बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार द्वारा लोगों की सुविधा के लिए राज्यभर में 43,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण संपर्क सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। हम पंजाब को नशामुक्त बनाने के लिए भी अथक प्रयास कर रहे हैं और ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान ने पहले ही नशे के कारोबार की रीढ़ तोड़ दी है।”

पंजाब की खेल विरासत के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब भारतीय हॉकी में एक ऐतिहासिक अध्याय लिखने जा रहा है, क्योंकि राज्य द्वारा इस वर्ष अक्टूबर में पहली बार प्रतिष्ठित एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की जा रही है। यह आयोजन पंजाब की पहचान को और मजबूत करेगा तथा युवाओं की नई पीढ़ी को खेलों की ओर जाने के लिए प्रेरित करेगा। पंजाब हमेशा से हॉकी की नर्सरी रहा है और हमारी धरती पर ऐसे अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी हमारे युवाओं को खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी।”

‘आप’ सरकार को पंजाब की प्रगति का श्रेय देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि राज्य की सत्ता एक ईमानदार, सकारात्मक और प्रगतिशील सोच वाली सरकार के हाथों में है। कांग्रेसी नेता हमेशा सत्ता के लिए आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन इसके विपरीत हमारी सरकार पंजाब के विकास पर केंद्रित है। मालेरकोटला के लोगों ने भी यहां कांग्रेस पार्टी की बैठक के दौरान इसी तरह का ‘नाटक’ देखा था।”
कृषि और सिंचाई में हो रही प्रगति पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब हर क्षेत्र में प्रगति और खुशहाली की ओर बढ़ रहा है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। पहले के विपरीत, हमारे किसानों को अब दिन के समय बिजली मिल रही है, जिससे उनकी कठिनाइयां कम हुई हैं। जब मैंने पद संभाला था, तब राज्य में केवल 22 प्रतिशत नहरी पानी का इस्तेमाल हो रहा था। आज यह बढ़कर 88 प्रतिशत हो गया है।”

रोजगार और निवेश के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार ने बिना किसी सिफारिश या भ्रष्टाचार के, पूरी तरह योग्यता के आधार पर युवाओं को 69,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। हमारे निरंतर प्रयासों के कारण दुनिया भर के बड़े औद्योगिक दिग्गज पंजाब में निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं। जापानी स्टील कंपनी ‘आईची’ ने राज्य में 1,100 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जबकि ‘टाटा स्टील’ ने जमशेदपुर के बाद लुधियाना के निकट पंजाब में अपना दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट स्थापित किया है।”

‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “यह महत्वपूर्ण योजना पंजाब के प्रत्येक निवासी परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराती है। पंजाब इतनी व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य के नागरिक पहले ही 937 करोड़ रुपये से अधिक के मुफ्त उपचार का लाभ उठा चुके हैं, जिससे उनका वित्तीय बोझ काफी कम हुआ है और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित हुई है।”
‘मावां-धियां सत्कार योजना’ के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया, “पहली बार हमने ‘मावां-धियां सत्कार योजना’ शुरू की है, जिसके तहत पंजाब की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाएं इस योजना का लाभ लेने की पात्र हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह, जबकि पंजाब की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य एक करोड़ से अधिक महिलाओं को कवर करना है और 72.13 लाख लाभार्थी महिलाएं पहले ही इसका लाभ प्राप्त कर रही हैं। यह योजना 97 प्रतिशत से अधिक महिलाओं तक पहुंच रही है, जिससे यह देश की सबसे बड़ी महिला-केंद्रित सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक बन गई है।”
पंजाब की सामाजिक एवं सामुदायिक एकता की रक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “राज्य के लोगों को उन विभाजनकारी शक्तियों से सावधान रहना चाहिए, जो राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए पंजाबियों को सांप्रदायिक आधार पर बांटना चाहती हैं। पंजाब एक बेहद उपजाऊ धरती है, जहां हर बीज उग सकता है, लेकिन यहां नफरत का बीज कभी नहीं उग सकता, क्योंकि हमारी भाईचारे की भावना बहुत मजबूत है। भाजपा की रणनीति लोगों को लड़ाना और दंगे करवाना है, क्योंकि यही उनकी रोजी-रोटी है। लेकिन पंजाब के लोग इन नापाक मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देंगे।”

पंजाब धार्मिक सद्भाव और स्वतंत्र विचारों वाली धरती है

पंजाब की भाईचारे की परंपरा को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब धार्मिक सद्भाव और स्वतंत्र विचारों वाली धरती है। यहां लोग मिल-जुलकर त्योहार मनाते हैं और अच्छे-बुरे समय में एक-दूसरे के साथ खड़े होते हैं। पंजाबियों के सामाजिक संबंध बहुत मजबूत हैं और विभाजनकारी शक्तियां इस एकता को तोड़ नहीं सकतीं। भाजपा के नापाक मंसूबे पंजाब में कभी सफल नहीं होंगे।”
सरकार के कार्यों के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार नए स्कूल और अस्पताल खोल रही है, सड़कें बना रही है और समाज के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। दूसरी ओर, कांग्रेस और अकाली केवल अपने और अपने परिवारों के बारे में सोचते हैं तथा उन्हें पंजाब और पंजाबियों की कोई चिंता नहीं है।”
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “सुखबीर सिंह बादल को भ्रम में जीना छोड़ देना चाहिए। वे दिन चले गए जब ये पार्टियां आपस में ही कुर्सियां बदलती रहती थीं और सत्ता में अपनी बारी का इंतजार करती थीं। सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने एक-दूसरे के हितों की रक्षा की, जिसके कारण उनके गलत काम कभी सामने नहीं आए।”
उन्होंने दावा किया, “अब लोगों ने ‘आप’ को चुना है और झाड़ू पंजाब की राजनीतिक व्यवस्था की सफाई कर रहा है। सुखबीर दोबारा सत्ता में कभी नहीं आ सकता, लेकिन वह समय जरूर आएगा जब उनका पूरा परिवार अपने गलत कार्यों के लिए जेल की सलाखों के पीछे होगा। बादल परिवार के पाप अक्षम्य हैं और समूचे पंजाब के लोग राज्य तथा इसके लोगों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे।”

यह फैसला बगहा के मधनिषेध उत्पाद विशेष न्यायाधीश राजीव द्विवेदी की अदालत ने सुनाया।

चुलाई शराब के साथ पकड़े गए थे तीन आरोपी

मामला भैरोगंज थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने महिला समेत तीन आरोपियों को देशी चुलाई शराब लेकर बिक्री के लिए जाते समय पकड़ा था।

मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद अदालत में सुनवाई हुई। गवाहों और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

मामले में राजकुमारी देवी और मोहन लाल उरांव को दोषी ठहराते हुए 5-5 साल सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

तीसरे आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत

इस मामले में तीसरा आरोपी मंकेश्वर उरांव था। उसकी ट्रायल के दौरान स्वाभाविक मौत हो गई। वहीं सजा पाए राजकुमारी देवी और मोहन लाल उरांव को सुरक्षा व्यवस्था के बीच बगहा सब जेल भेज दिया गया।

कोर्ट के फैसले को अहम बताया

मामले में मद्यनिषेध विभाग के विशेष लोक अभियोजक (SPP) अनवर हुसैन अंसारी ने फैसले की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसलों से बिहार में कानून का राज स्थापित करने में मदद मिलेगी।

बगहा में सुनाया गया यह फैसला ऐसे समय आया है जब बिहार में शराब की बिक्री और सेवन पर पूर्ण रोक लागू है। कोर्ट के फैसले के बाद शराब निर्माण, तस्करी और सप्लाई में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रशासन की सख्ती का संदेश गया है।

तिरंगा यात्रा का नेतृत्व जिला पदाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया और पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार ने किया। यात्रा के शुभारंभ के दौरान जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने गुब्बारे आसमान में छोड़कर अभियान की शुरुआत की।

इसके बाद बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, गणमान्य लोग, शहरवासी और सरकारी, निजी व गैर-सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राएं यात्रा में शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर स्कूली बच्चे देशभक्ति के नारों के साथ यात्रा में आगे बढ़े।

बच्चों ने पेश की आकर्षक झांकियां

तिरंगा यात्रा के दौरान छात्र-छात्राओं ने विभिन्न झांकियां और प्रस्तुतियां भी दीं। इससे यात्रा मार्ग पर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। पूरे रास्ते देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम का माहौल देखने को मिला।

पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार ने यात्रा में शामिल बच्चों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और कई बच्चों को गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाया।

वहीं, जिला पदाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया ने भी छात्र-छात्राओं और आम लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने जिलेवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।

डीएम ने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की

जिला पदाधिकारी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम की भावना को और मजबूत करना है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिलेवासियों से अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की।

उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है और इसका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

उंटा विद्यालय से शुरू हुई तिरंगा यात्रा अरवल मोड़ होते हुए गांधी मैदान पहुंची। यात्रा के दौरान छात्र-छात्राओं और शहरवासियों ने तिरंगे के साथ राष्ट्रप्रेम, एकता और देशभक्ति का संदेश दिया।

रघुवर दास ने कहा कि पिछले 20 दिनों से छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड के अलग-अलग इलाकों से छात्र रांची पहुंचे हैं और अपने भविष्य को लेकर संघर्ष कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कुछ छात्रों का आंदोलन नहीं है, बल्कि झारखंड के हर परिवार की भावना इससे जुड़ी है। उन्होंने दावा किया कि पूरे राज्य में छात्रों के आंदोलन को समर्थन मिल रहा है।

अधिकारियों को दी काम सही तरीके से करने की नसीहत

रघुवर दास ने आरोप लगाया कि सरकार के अधिकारी आंदोलन कर रहे छात्रों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप काम करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि सत्ता स्थायी नहीं होती, जबकि अधिकारियों का करियर लंबा होता है। इसलिए छात्रों के साथ किसी तरह का दबाव या छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगर छात्रों के साथ अन्याय जारी रहा तो जनता इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी।

#WATCH | रांची, झारखंड | झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुबर दास जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC-JSCC अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे। pic.twitter.com/Ep2C0WUohA

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 12, 2026

बोले- इस मंच से राजनीतिक बात नहीं करूंगा

छात्रों को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने कहा कि उनका राजनीतिक जीवन भी छात्र आंदोलन से शुरू हुआ था। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस मंच से राजनीतिक बात नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा कि यह मंच छात्रों के आंदोलन का है और उनका उद्देश्य छात्रों की जायज मांगों का समर्थन करना है। उन्होंने झारखंड की जनता से भी छात्र आंदोलन को समर्थन देने की अपील की।

रघुवर दास ने कहा कि छात्र झारखंड का भविष्य हैं और उनके भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।

JSSC CGL समेत परीक्षाओं में गड़बड़ी का लगाया आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछले छह वर्षों में करीब 10 परीक्षाओं में गड़बड़ी और घोटाले के आरोप सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें सबसे ज्यादा विवाद JSSC CGL परीक्षा को लेकर रहा।

उन्होंने दावा किया कि इन घटनाओं से युवाओं का व्यवस्था पर भरोसा कमजोर हुआ है। रघुवर दास ने नौकरियों को बेचने और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किए जाने का आरोप भी लगाया।

उन्होंने उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की।

सरकार को एक सप्ताह का समय

रघुवर दास ने राज्य सरकार से छात्रों की जायज मांगों को एक सप्ताह के भीतर पूरा करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों के आंदोलन को प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए और बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और सत्ता में बैठे लोगों को जनता की आवाज सुननी चाहिए।

मांगें पूरी नहीं हुईं तो अनशन की चेतावनी

रघुवर दास ने कहा कि अगर एक सप्ताह के भीतर छात्रों की मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वह खुद भी अनशन पर बैठेंगे।

उन्होंने कहा कि वह छात्रों के संघर्ष में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। उनके मुताबिक, छात्र सिर्फ अपनी व्यक्तिगत मांगों के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बल्कि झारखंड के युवाओं के भविष्य और भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए आवाज उठा रहे हैं।

इन फैसलों का असर शिक्षा, रोजगार, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा और शहरी विकास से जुड़े क्षेत्रों पर पड़ेगा।

1. AI, ड्रोन और कोडिंग की ट्रेनिंग के लिए ₹430.08 करोड़

‘सात निश्चय-3’ के तहत कुशल युवा कार्यक्रम को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए सरकार ने 430.08 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

कार्यक्रम के तहत युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग और कोडिंग समेत नई तकनीकों से जुड़ी स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी।

सरकार के मुताबिक इससे 6,436 सीधे रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

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2. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2031 तक जारी रहेगी

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले पांच साल के लिए आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। अब यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगी।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने 950 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

3. शहरों के जैविक कचरे से बनाए जाएंगे CBG प्लांट

बिहार के नगर निकायों में कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG प्लांट लगाए जाएंगे। इनमें शहरों से निकलने वाले जैविक कचरे का इस्तेमाल गैस बनाने में किया जाएगा।

इससे शहरी कचरे के निपटारे के साथ-साथ मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

4. प्राइवेट ITI की 50% सीटों पर प्रवेश परीक्षा से दाखिला

बिहार के सरकारी और प्राइवेट ITI में दाखिले की व्यवस्था में बदलाव को मंजूरी दी गई है।

अब प्राइवेट ITI की 50 फीसदी सीटों पर दाखिला BCECEB की प्रवेश परीक्षा के जरिए होगा। इसका उद्देश्य प्रवेश प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है।

5. रिटायर IAS संजय कुमार को एक साल का कार्यकाल

सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव रहे IAS अधिकारी संजय कुमार को सेवानिवृत्ति के बाद एक साल के लिए संविदा पर रखने की मंजूरी दी गई है।

उनका नया कार्यकाल 1 अगस्त 2026 से 31 जुलाई 2027 तक रहेगा।

6. गांवों तक पहुंचेगा हाई-स्पीड फाइबर इंटरनेट

भारतनेट परियोजना के तहत बिहार के गांवों, पंचायतों, स्कूलों, अस्पतालों और आंगनबाड़ी केंद्रों तक हाई-स्पीड फाइबर इंटरनेट पहुंचाने की योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है।

भारतनेट के त्रिपक्षीय समझौते में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का लक्ष्य नेटवर्क को 99 फीसदी समय तक चालू रखना है।

7. बिजली विभाग में 221 नए पदों को मंजूरी

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यानी BSPTCL के ग्रिड उपकेंद्रों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए 221 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।

इनमें कार्यपालक अभियंता, सहायक कार्यपालक अभियंता, कनिष्ठ विद्युत अभियंता और तकनीकी स्टाफ से जुड़े पद शामिल हैं।

8. घर पर सोलर लगाने वालों को मिलेगी अतिरिक्त आर्थिक मदद

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत घर की छत पर सोलर सिस्टम लगाने वाले लाभार्थियों को केंद्र की सहायता के अलावा बिहार सरकार भी अतिरिक्त आर्थिक मदद देगी।

राज्य सरकार की ओर से प्रति किलोवाट 10 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। एक घर को अधिकतम 20 हजार रुपये तक मिलेंगे। यह राशि DBT के जरिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

इस योजना के लिए संभावित रूप से 1,000 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है।

9. सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटी

ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप वाले क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री और उसे दूसरे के नाम करने पर लगी रोक हटाने को मंजूरी दी गई है।

अंतिम विकास योजना जारी होने के बाद इन क्षेत्रों में निर्माण और विकास का काम बिहार नगर विकास प्राधिकरण के DCR नियमों के अनुसार किया जा सकेगा।

10. प्राइवेट B.Ed कॉलेजों में दूसरे कोर्स भी शुरू हो सकेंगे

बिहार में सिर्फ B.Ed की पढ़ाई कराने वाले प्राइवेट शिक्षक शिक्षा संस्थानों में अब दूसरे कोर्स शुरू किए जा सकेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इन संस्थानों में B.Ed के साथ कला, विज्ञान, वाणिज्य और कौशल से जुड़े स्नातक कोर्स भी शुरू किए जा सकेंगे। इससे इन संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के विकल्प बढ़ेंगे।

यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक पेड़ माँ के नाम’ आह्वान से भी जुड़ा रहा। दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम पीबीजी ग्राउंड, सेंट्रल रेंज, तालकटोरा स्टेडियम के पास आयोजित किया गया। इसमें मंत्री, सांसद, अधिकारी, किसान, युवा और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए।

पौधों में जल अर्पण के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम

कार्यक्रम की शुरुआत पौधों में जल अर्पण और वंदे मातरम् के साथ हुई। इसके बाद सामूहिक पौधारोपण किया गया।

दिल्ली के अलावा देशभर के गांवों, कस्बों, पंचायतों और संस्थानों में भी लोगों ने पौधे लगाए। अभियान में वृक्ष मित्र परिवार ने लोगों को कम से कम एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया।

शिवराज बोले- पेड़ लगाना भविष्य को सुरक्षित करना है

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर भी है। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाना केवल हरियाली बढ़ाना नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करना है।

उन्होंने कहा कि पौधा लगाने के साथ उसकी देखभाल और संरक्षण का संकल्प लेना भी जरूरी है।

12 जुलाई को हमने ‘वृक्ष मित्र परिवार’ बनाने का संकल्प लिया। वृक्ष मित्र परिवार बहुत साधारण है, जो पेड़ लगाएंगे, वह वृक्ष मित्र! pic.twitter.com/6HMNi3ld2v

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) August 12, 2026

हर व्यक्ति साल में कम से कम एक पेड़ लगाए

केंद्रीय मंत्री ने लोगों से अपील की कि हर नागरिक साल में कम से कम एक पेड़ लगाए और इस मुहिम से पांच और लोगों को जोड़े।

उन्होंने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ, बच्चों के जन्म और माता-पिता की पुण्य स्मृति जैसे अवसरों को ‘वृक्ष पर्व’ के तौर पर मनाने की अपील की।

उन्होंने पंचायतों, नगर निकायों और संस्थानों से पौधारोपण के लिए निर्धारित स्थान बनाने को भी कहा, ताकि लगाए गए पौधों की सुरक्षा और नियमित देखभाल की जा सके।

मेरे मन का यह संकल्प है कि जब तक सांस चले, पेड़ लगाता रहूं... pic.twitter.com/bCGhn98g7C

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) August 12, 2026

पर्यावरण का असर खेती, पानी और मिट्टी पर भी पड़ता है

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पर्यावरण बिगड़ने का सीधा असर खेती, पानी, मिट्टी और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। उनके मुताबिक किसानों के लिए बीज और खाद के साथ पानी की उपलब्धता और जमीन की सेहत भी महत्वपूर्ण है।

उन्होंने मिशन लाइफ, ऊर्जा बचत और प्लास्टिक मुक्त जीवन को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संतुलित उपयोग और संरक्षण जरूरी है।

दिल्ली में एक लाख से ज्यादा लोगों को अभियान से जोड़ने का दावा

दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान की इस मुहिम से दिल्ली सरकार ने भी बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में एक लाख से ज्यादा लोगों को अभियान से जोड़ा गया है। स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थानों को भी पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि ‘एक पेड़ माँ के नाम’ के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी है और निर्माण तथा हरियाली के बीच संतुलन बनाकर ही टिकाऊ विकास संभव है।

पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल पर जोर

कार्यक्रम में सांसद दर्शन सिंह चौधरी, विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि, कृषि विश्वविद्यालयों के अधिकारी, ICAR, DARE, KVKs के कर्मचारी और वृक्ष मित्र परिवार के सदस्य मौजूद रहे।

अभियान में यह संदेश दिया गया कि पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल भी जरूरी है। वृक्ष मित्र परिवार के सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में इस अभियान को आगे बढ़ाने में जुटे हैं।

यह रैली भारत मंडपम से मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम तक गई। आयोजन के जरिए राष्ट्रीय गौरव, एकता और नागरिक भागीदारी का संदेश दिया गया।

‘वंदे मातरम ने मातृभूमि के प्रेम को राष्ट्रीय कर्तव्य में बदला’

रैली के अवसर पर उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ने मातृभूमि के प्रति प्रेम को राष्ट्रीय कर्तव्य में बदल दिया। उन्होंने कहा कि इसके शब्दों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया।

उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अपनी हालिया यात्रा का भी उल्लेख किया। उपराष्ट्रपति ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और ऐतिहासिक सेलुलर जेल की यात्रा को भावपूर्ण अनुभव बताया।

Vice President Shri C. P. Radhakrishnan flagged off a special Bike Rally with Members of Parliament as part of #HarGharTiranga 2026, organised by the Ministry of Culture, commemorating the 150th anniversary of our National Song, ‘Vande Mataram’.

Union Ministers Shri Kiren… pic.twitter.com/MeN5LOCQRt

— Vice-President of India (@VPIndia) August 12, 2026

उन्होंने 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा तिरंगा फहराने और सेलुलर जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया।

तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को किया याद

उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम के प्रभाव का उल्लेख करते हुए तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं के योगदान को भी याद किया।

उन्होंने राष्ट्रीय कवि सुब्रमण्यम भारती के साथ वी.ओ. चिदंबरम पिल्लई, सुब्रमण्यम शिव, तिरुप्पुर कुमारन और वंचिनाथन के योगदान और बलिदान का उल्लेख किया।

‘हर घर तिरंगा’ अभियान जन आंदोलन बना

उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 में शुरू किया गया ‘हर घर तिरंगा अभियान’ अब जन आंदोलन में बदल चुका है। उन्होंने कहा कि नागरिक तिरंगा यात्राओं, बाइक और साइकिल रैलियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों समेत विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं।

Glimpses from the bike rally flagged off by Vice President Shri C. P. Radhakrishnan as part of #HarGharTiranga organised by the Ministry of Culture today.@MinOfCultureGoI pic.twitter.com/WJcDKrXzl8

— Vice-President of India (@VPIndia) August 12, 2026

उन्होंने सांसदों और जन प्रतिनिधियों से अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अभियान को बढ़ावा देने और लोगों को गर्व के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया।

केंद्रीय मंत्री और सांसद हुए शामिल

बाइक रैली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजीव रंजन सिंह, वीरेंद्र कुमार, जी. किशन रेड्डी, किरेन रिजिजू और जितेंद्र सिंह के साथ संसद सदस्यों और अन्य जन प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

बृहन्मुंबई नगर निगम के आपदा प्रबंधन सेल के मुताबिक, आग ग्राउंड-प्लस-12 मंजिला इमारत की 11वीं मंजिल पर लगी थी।

रात करीब 10 बजे लगी आग

दमकल विभाग के अधिकारी के मुताबिक, आग रात करीब 10:08 बजे लगी। आग की लपटें तेज होने के बाद करीब 10:16 बजे इसे ‘लेवल 2’ की आग घोषित किया गया।

आग लगने के बाद 11वीं मंजिल पर कई लोग फंस गए थे। मुंबई दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बचाव अभियान चलाकर उन्हें बाहर निकाला।

बचाव अभियान में दो लोग बेहोश मिले

दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि बचाव अभियान के दौरान सभी छह लोग घायल हुए थे। इनमें से दो लोग बेहोशी की हालत में मिले।

बचाव के बाद घायलों को बांद्रा के नानावटी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने अंकिता और अबीर को मृत घोषित कर दिया। बाकी चार घायलों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई गई है।

करीब दो घंटे बाद आग पर काबू पाया गया

अधिकारियों के मुताबिक, दमकल कर्मियों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आधी रात के आसपास आग पर काबू पाया। इसके बाद कूलिंग ऑपरेशन शुरू किया गया।

अधिकारी के अनुसार, पूरी मंजिल का कॉरिडोर और इमारत धुएं से भर गया था। इसके कारण बचाव अभियान में मुश्किलें आईं।

आग लगने की सही वजह अभी सामने नहीं आई है। मामले की जांच की जा रही है।

इस पहल के तहत 21,850 से अधिक शिक्षकों को विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं और नशे के दुरुपयोग के शुरुआती संकेत पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षकों को समय रहते हस्तक्षेप के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल भी दिए जाएंगे।

फाजिल्का और तरनतारन से शुरू हुआ प्रशिक्षण

कार्यक्रम की शुरुआत फाजिल्का और तरनतारन से की गई। पिछले सप्ताह यहां आयोजित कार्यशालाओं में 800 से अधिक शिक्षकों ने हिस्सा लिया।

सरकार के अनुसार, यह पहल स्कूलों में पहले चलाए गए जागरूकता कार्यक्रमों के बाद शुरू की गई है। इससे पहले इस साल जनवरी में नौ जिलों के सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूलों के प्रिंसिपलों और हेडमास्टरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें खास तौर पर नशे की समस्या के प्रति संवेदनशील सीमावर्ती जिलों पर ध्यान दिया गया था।

अमृतसर में पायलट प्रोग्राम में 2,800 से ज्यादा शिक्षक शामिल हुए

सरकार की ओर से अमृतसर में शिक्षक प्रशिक्षण का पायलट कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। इसमें 2,800 से अधिक शिक्षकों ने हिस्सा लिया।

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इस कार्यक्रम में शामिल 75 प्रतिशत से अधिक प्रतिभागियों ने बताया कि वे स्वस्थ स्कूल वातावरण तैयार करने में योगदान देने के लिए प्रेरित हुए।

इसके बाद अब प्रशिक्षण मॉड्यूल को चरणबद्ध तरीके से दूसरे जिलों तक पहुंचाया जा रहा है।

इन 12 जिलों में होगा प्रशिक्षण

पंजाब सरकार की योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम फाजिल्का, तरनतारन, फिरोजपुर, गुरदासपुर, पठानकोट, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, मोहाली, रोपड़, कपूरथला, लुधियाना और पटियाला में चलाया जा रहा है।

इस प्रशिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को यह समझने में सक्षम बनाना है कि किसी विद्यार्थी के व्यवहार में बदलाव को केवल अनुशासनहीनता न मानकर उसके पीछे छिपी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या या नशे के जोखिम को भी पहचाना जा सके।

शिक्षक पहचान सकेंगे शुरुआती संकेत

सरकार की पहल में शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। जब कोई विद्यार्थी किसी परेशानी से गुजर रहा होता है, तो स्कूल में शिक्षक अक्सर उसके व्यवहार में बदलाव को सबसे पहले महसूस कर सकते हैं।

ऐसे में प्रशिक्षण के जरिए शिक्षकों को विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और नशे के दुरुपयोग के शुरुआती संकेतों को पहचानने तथा समय रहते उचित हस्तक्षेप करने के लिए तैयार किया जा रहा है।

क्या है ‘युद्ध नशेआँ विरुद्ध’ अभियान?

‘युद्ध नशेआँ विरुद्ध’ पंजाब सरकार का नशे के खिलाफ प्रमुख अभियान है। इसी अभियान के तहत स्कूलों में जागरूकता बढ़ाने के साथ अब शिक्षकों की क्षमता विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है।

सरकार की ओर से शुरू किया गया यह प्रशिक्षण कार्यक्रम स्कूल स्तर पर नशे से जुड़े जोखिमों और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की शुरुआती पहचान पर केंद्रित है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने करीब 150 खाताधारकों से रकम लेकर उनके खातों में पूरी राशि जमा नहीं की। एक शिकायतकर्ता से 1 लाख 21 हजार 200 रुपये लिए गए थे, लेकिन उसके खाते में सिर्फ 21 हजार रुपये ही जमा किए गए।

ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में रकम लगाने की बात

पूछताछ में आरोपी ने रकम को ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में निवेश करने की बात बताई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 मोबाइल, पासबुक और चेकबुक जब्त किए हैं।

मामले में आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिया ध्वस्त होने से बढ़ी थी परेशानी

रामनगर के डुमरी में दोन क्षेत्र के 22 गांवों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली मुख्य सड़क की पुलिया बाढ़ के पानी में ध्वस्त हो गई थी। इसके बाद लोगों के लिए पैदल आना-जाना भी मुश्किल हो गया था। लोगों को उफनते पानी को पार करके आवाजाही करनी पड़ रही थी।

इसी दौरान डुमरी गांव के कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे। उन्होंने दोन इलाके की महिलाओं को पानी पार करते देखा। इसके बाद बच्चों ने मिलकर कुछ करने की योजना बनाई।

गांव से बांस जुटाकर खुद बनाया पुल

बच्चों ने गांव के लोगों से बांस चंदे में जुटाए और चचरी का पुल बनाने में लग गए। बताया जा रहा है कि इस पहल में 10 वर्षीय पुष्पांजलि भी शामिल रही। पुष्पांजलि के जज्बे को देखकर उसके पिता ने भी बच्चों के काम में सहयोग किया।

बच्चों ने दिनभर में करीब 15 फीट लंबा चचरी पुल तैयार कर दिया। इसके बाद दोन क्षेत्र के लोगों ने बच्चों की इस पहल की सराहना की और उन्हें सम्मानित करने के लिए पहुंचे।

इंजीनियर बनकर क्षेत्र के विकास का सपना

चचरी पुल बनाने वाले बच्चों का कहना है कि उनका सपना पढ़-लिखकर इंजीनियर बनना और दोन क्षेत्र के विकास में सहयोग करना है।

बच्चों की इस पहल की जानकारी मिलने के बाद दोन क्षेत्र के लोग उन्हें सम्मानित करने पहुंचे। इस दौरान बच्चों के काम की चर्चा होती रही। खेलने और पढ़ने की उम्र में बच्चों की इस पहल ने लोगों का ध्यान खींचा है।

देवेंद्र नाथ महतो से मिलने के लिए दिनभर समर्थक और शुभचिंतक अस्पताल पहुंचते रहे। हालांकि, सुरक्षा और चिकित्सकीय कारणों का हवाला देते हुए प्रशासन की ओर से सभी लोगों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

अस्पताल से जारी किया खुला पत्र

आंदोलन के तहत अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो ने सदर अस्पताल से ‘संघर्ष और संकल्प’ के नाम से खुला पत्र जारी किया। इसमें उन्होंने विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस लाठीचार्ज और बल प्रयोग की निंदा की।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे छात्रों और आंदोलनकारियों पर बल प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने झारखंड सरकार से विधानसभा घेराव के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि यदि किसी स्तर पर अनावश्यक बल प्रयोग हुआ है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

‘शरीर अस्पताल में है, लेकिन संघर्ष का संकल्प अडिग’

देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि उनका शरीर अस्पताल में उपचाराधीन है, लेकिन न्याय के लिए उनका संघर्ष और संकल्प अडिग है। उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखंडी छात्रों के सम्पूर्ण न्याय तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी।

उन्होंने छात्र और युवा साथियों से संयम, एकजुटता और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक संघर्ष बनाए रखने की अपील की। उनके मुताबिक, यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि झारखंड के छात्र-युवाओं के न्याय, सम्मान, पारदर्शिता और निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था के अधिकार के लिए है।

‘लाठीचार्ज से छात्रों की आवाज नहीं दबाई जा सकती’

देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि लाठीचार्ज और बल प्रयोग से छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आंदोलन संविधान और लोकतंत्र के दायरे में शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा।

इधर, भूख हड़ताल के 9वें दिन विधानसभा घेराव के दौरान देर शाम पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और धक्का-मुक्की के बाद देवेंद्र नाथ महतो को एंबुलेंस से सदर अस्पताल, रांची में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकीय निगरानी में उपचाररत होने के बावजूद उन्होंने अस्पताल से ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया है।

कपासी निवासी मोहन सिंह पुत्र चंद्रपाल सिंह मंगलवार रात परिवार के साथ घर के बाहर खड़े थे। आरोप है कि इसी दौरान तेज रफ्तार और लापरवाही से बाइक चला रहा एक युवक वहां पहुंचा और सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में मोहन सिंह, उनके पुत्र शौर्य, पुत्री अदिति, कृष्णा पुत्र महेश सिंह और अवनिका घायल हो गए।

हादसे के बाद बाइक सवार को पकड़ा

हादसे के बाद परिजनों ने बाइक सवार को पकड़ लिया। आरोप है कि बाइक सवार ने अपने परिजनों को मौके पर बुला लिया। इसके बाद पीड़ित परिवार के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। बाद में आरोपी मौके से फरार हो गए।

पुलिस ने शुरू की जांच

मोहन सिंह ने बाइक सवार और उसके परिजनों के खिलाफ डिडौली कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

कोतवाली प्रभारी जितेंद्र बलिया ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इन राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इन इलाकों में मौसम को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

इसके अलावा अगले दो-तीन दिनों के दौरान उत्तर-पूर्वी भारत, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण-गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश की संभावना है।

कई राज्यों में आंधी और बिजली का खतरा

मौसम विभाग ने बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कल तक गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, गुजरात और उत्तराखंड में शनिवार तक इसी तरह की मौसम स्थिति बनी रह सकती है।

अगले कुछ दिन कई राज्यों के लिए अहम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज रह सकती हैं। भारी बारिश वाले क्षेत्रों में जलभराव और स्थानीय स्तर पर यातायात प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है। 

प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति के जीवन और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके बारे में विस्तार से बहुत कुछ कहा जा सकता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि पुस्तक विमोचन का उद्देश्य केवल उसका परिचय कराना होना चाहिए।

#WATCH दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "....आप रामनाथ कोविंद जी का जीवन देखिए, वो एक सामान्य परिवार से आते हैं। कानपुर देहात में उनका जन्म हुआ। कोविंद जी ने अपनी किताब में लिखा है कि कैसे गर्मी के मौसम में एक दिन उनके घर में आग लग गई, उनकी मां अपनी चिंता छोड़कर घर की… pic.twitter.com/7m4W1SxrpT

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 12, 2026

PM मोदी ने लोगों से किताब पढ़ने की अपील की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को आत्मकथा को स्वयं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद के जीवन के अनुभवों को समझने के लिए पुस्तक को पढ़ना जरूरी है।

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा 'ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक: माय लाइफ, माय स्ट्रगल्स' का विमोचन किया। pic.twitter.com/x9QcTr3mCS

— BJP SC MORCHA भाजपा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा (@BJPSCMorcha) August 12, 2026

प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति के जीवन और उनकी क्षमताओं पर भरोसा जताते हुए कहा कि आत्मकथा लोकतंत्र और समाज के लिए उपयोगी साबित होगी।

रामनाथ कोविंद के जीवन सफर पर आधारित है आत्मकथा

यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की व्यक्तिगत यात्रा को सामने रखती है। इसमें उनके शुरुआती जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन में उनके अनुभवों और संघर्षों का उल्लेख किया गया है।

किताब में उनके सार्वजनिक जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और अंततः भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निभाई गई जिम्मेदारियों से जुड़े अनुभव भी शामिल हैं।

जीवन को आकार देने वाले अनुभवों और मूल्यों का जिक्र

आत्मकथा में उन मूल्यों, परिस्थितियों और अनुभवों पर भी प्रकाश डाला गया है, जिन्होंने रामनाथ कोविंद के जीवन और सार्वजनिक सेवा को प्रभावित किया।

इस पुस्तक के जरिए पाठकों को उनके जीवन के अलग-अलग पड़ावों, संघर्षों और सार्वजनिक सेवा के अनुभवों को करीब से समझने का अवसर मिलेगा।

कोविंद के सार्वजनिक जीवन पर केंद्रित है किताब

रामनाथ कोविंद ने अपने सार्वजनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं और वर्ष 2017 से 2022 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उनकी आत्मकथा उनके व्यक्तिगत अनुभवों और सार्वजनिक जीवन की यात्रा को एक साथ सामने लाती है।

निधन की खबर मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बुधवार को नियामतपुर स्थित उनके आवास पहुंचे। उन्होंने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की।

सुरेश खन्ना ने बताया अपूरणीय क्षति

सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि वीरेंद्र पाल सिंह यादव का निधन राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि यादव ने सार्वजनिक जीवन में रहते हुए संगठन और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।

मंत्री ने कहा कि उनके निधन से जो रिक्तता पैदा हुई है, उसकी भरपाई आसान नहीं होगी। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में वह परिवार के साथ खड़े हैं।

परिवार से मिलकर जताई संवेदना

श्रद्धांजलि देने के दौरान सुरेश कुमार खन्ना ने दिवंगत नेता के परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस कठिन समय में दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की।

वीरेंद्र पाल सिंह यादव के निधन की खबर के बाद भाजपा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भी शोक व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

मध्य जिला डीसीपी रोहित राजबीर सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 16 अगस्त तक प्रभावी रहेगा।

सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला

पुलिस के मुताबिक, स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान गणमान्य व्यक्तियों, प्रतिभागियों और आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। पुलिस का कहना है कि पतंगबाजी या अन्य हवाई वस्तुओं से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो, आम लोगों को परेशानी हो या सुरक्षा में किसी तरह की बाधा पैदा हो।

कहां-कहां लागू रहेगा प्रतिबंध?

मध्य जिला के अंतर्गत आने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम स्थलों और सार्वजनिक सभाओं वाले क्षेत्रों में या उनके आसपास पतंग और अन्य हवाई वस्तुएं उड़ाने पर रोक रहेगी।

जिला पुलिस ने नागरिकों, संस्थानों और कार्यक्रम आयोजकों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है।

16 अगस्त तक लागू रहेगा आदेश

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और 16 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मध्य जिले के सभी सहायक पुलिस आयुक्तों और थाना प्रभारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस ने लोगों से की सहयोग की अपील

स्वतंत्रता दिवस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सभी संबंधित लोगों को निर्देशों का पालन करने को कहा है। कार्यक्रम आयोजकों और आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे प्रतिबंधित गतिविधियों से बचें और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें।

नवारो का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी सीनेट रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर कड़े टैरिफ लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत रूस से कच्चे तेल के बड़े खरीदारों में शामिल है।

Trump-Modi के रिश्तों पर क्या बोले पीटर नवारो?

ANI के सवाल के जवाब में पीटर नवारो ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच “बहुत अच्छे कामकाजी संबंध” हैं।

उन्होंने कहा कि दोनों नेता इस मुद्दे को आपस में सुलझा लेंगे और उनके बीच आने की जरूरत किसी तीसरे व्यक्ति की नहीं है।

नवारो का यह बयान भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के बीच अहम माना जा रहा है।

रूस से तेल खरीदने पर क्यों बढ़ा विवाद?

Russia-Ukraine War शुरू होने के बाद भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। रूस की ओर से उपलब्ध कराए गए अपेक्षाकृत सस्ते कच्चे तेल ने भारतीय रिफाइनरियों को कच्चे माल की लागत नियंत्रित रखने और घरेलू बाजार में सप्लाई बनाए रखने में मदद की।

अमेरिका का तर्क है कि रूस से ऊर्जा खरीद से उसकी अर्थव्यवस्था को पैसा मिलता है और इससे यूक्रेन युद्ध के लिए रूस की वित्तीय क्षमता बनी रहती है।

भारत दूसरी ओर अपनी ऊर्जा जरूरतों और वैश्विक बाजार की परिस्थितियों के आधार पर तेल खरीद को लेकर अपना रुख रखता रहा है।

अमेरिकी सीनेट ने क्या कदम उठाया?

7 अगस्त को अमेरिकी सीनेट ने रूस और ईरान पर प्रतिबंधों से जुड़ा एक द्विदलीय विधेयक 86-11 के भारी बहुमत से पारित किया।

इस प्रस्ताव के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों के सामान पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल सकता है, जो रूस से तेल या प्राकृतिक गैस खरीदना जारी रखते हैं।

प्रस्ताव में दुनिया के पांच सबसे बड़े रूसी तेल या गैस खरीदार देशों को संभावित टैरिफ के दायरे में रखने की बात कही गई है।

भारत और चीन रूस के कच्चे तेल के बड़े खरीदारों में शामिल हैं। ऐसे में इस प्रस्ताव को लेकर भारत पर भी नजर बनी हुई है।

सिर्फ टैरिफ ही नहीं, रूस पर और भी प्रतिबंध

अमेरिकी सीनेट के प्रस्ताव में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, वरिष्ठ राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों, ऊर्जा परियोजनाओं और रूस के युद्ध प्रयासों से जुड़े अन्य संस्थानों पर नए प्रतिबंधों का प्रावधान भी बताया गया है।

इसके अलावा उन पुराने और दोबारा झंडे वाले तेल टैंकरों पर भी प्रतिबंध बढ़ाने की बात है, जिनका इस्तेमाल रूस पर लगे प्रतिबंधों से बचते हुए तेल निर्यात जारी रखने के लिए किए जाने का आरोप है।

अमेरिका का व्यापक उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था और युद्ध से जुड़े वित्तीय प्रवाह पर दबाव बढ़ाना है।

भारत के लिए क्यों अहम है रूस का तेल?

भारत ने 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस से डिस्काउंट पर मिलने वाले कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई थी। उस समय वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला था।

सस्ते रूसी कच्चे तेल ने भारतीय रिफाइनरों को लागत को नियंत्रित करने में मदद की। इसके अलावा भारत के लिए ऊर्जा की नियमित आपूर्ति बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है।

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के समय में Strait of Hormuz में पैदा हुई परिस्थितियों के बीच भी भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा महत्वपूर्ण बनी हुई है।

नवारो ने भारत को लेकर क्या कहा?

पीटर नवारो ने रूस से जुड़े तेल कारोबार पर अपनी पुरानी आलोचना का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने करीब छह से आठ महीने पहले Financial Times में इस मुद्दे पर एक लेख लिखा था।

उन्होंने दावा किया कि रूस के साथ भारत के तेल कारोबार को लेकर उनकी टिप्पणी के बाद उन्हें इंटरनेट पर भारतीय यूजर्स की तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा।

हालांकि, इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए।

अब आगे क्या?

फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच Russia Oil और संभावित Tariff का मुद्दा महत्वपूर्ण बना हुआ है। अमेरिकी सीनेट के प्रस्ताव को लेकर आगे की प्रक्रिया और अमेरिकी प्रशासन के अंतिम फैसले पर सबकी नजर रहेगी।

पीटर नवारो के बयान से इतना संकेत जरूर मिलता है कि अमेरिका में भारत के साथ इस मुद्दे को बातचीत के जरिए संभालने की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया गया है।

अब देखना होगा कि Trump-Modi के बीच होने वाली बातचीत में इस मुद्दे पर क्या रास्ता निकलता है और क्या भारत पर प्रस्तावित टैरिफ का असर पड़ता है।

रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों को ऐसी खुफिया जानकारी मिली थी, जिसमें ट्रंप और उनके विमान को ईरान से जुड़े संभावित खतरे की आशंका जताई गई थी। इसी के बाद उनकी वापसी की योजना में अचानक बदलाव किया गया।

क्या ट्रंप पर हमले का था खतरा?

‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों को ट्रंप और Air Force One को निशाना बनाए जाने की आशंका से जुड़ी खुफिया जानकारी मिली थी। CBS News ने भी अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया था कि राष्ट्रपति के विमान के खिलाफ मिसाइल हमले का एक विश्वसनीय खतरा सामने आया था।

हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टिंग के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि ईरान ने ट्रंप की हत्या की पूरी योजना बना ली थी या हमला निश्चित था। सामने आई जानकारी एक गंभीर सुरक्षा खतरे और संभावित हमले की आशंका से जुड़ी है।

कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल की आशंका

रिपोर्टों में बताया गया कि NATO Summit के दौरान ट्रंप की सुरक्षा को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को अलग-अलग इनपुट मिले थे। इनमें जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल के संभावित खतरे का भी जिक्र था।

कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि NATO Summit के आसपास एक व्यक्ति को कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल के साथ देखे जाने की जानकारी मिली थी। हालांकि, इस तरह के सुरक्षा इनपुट की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

ट्रंप ने क्यों बदला Air Force One?

तुर्की पहुंचने के लिए ट्रंप ने कतर की ओर से दिए गए नए Boeing 747-8 विमान का इस्तेमाल किया था। लेकिन वापसी के समय उन्होंने पुराने Air Force One से उड़ान भरी और बाद में ब्रिटेन में विमान बदला। उस समय ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि वह पुराने विमान से ‘पुराने दिनों की याद’ के लिए यात्रा करेंगे।

बाद की रिपोर्टिंग में सामने आया कि विमान बदलने के पीछे सुरक्षा संबंधी चिंता एक अहम वजह थी। अधिकारियों के मुताबिक पुराने Air Force One में राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए अधिक विकसित रक्षा प्रणालियां मौजूद थीं।

अब सामने आया गुप्त ऑपरेशन का विवरण

हाल की रिपोर्टिंग के मुताबिक ट्रंप को तुर्की से बाहर निकालने के लिए सुरक्षा अधिकारियों ने एक बेहद गोपनीय योजना तैयार की थी। रिपोर्टों में कहा गया कि उन्हें एयरपोर्ट के एक कैटरिंग कंटेनर के जरिए दूसरे विमान तक ले जाया गया, जबकि सार्वजनिक तौर पर यह दिखाया गया कि वह पुराने Air Force One से ही रवाना हुए हैं।

इस ऑपरेशन का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि संभावित हमलावरों को यह पता न चल सके कि राष्ट्रपति वास्तव में किस विमान से यात्रा कर रहे हैं।

क्या ईरान को ट्रंप की लोकेशन की जानकारी थी?

इस दावे को लेकर भी रिपोर्टिंग सामने आई है कि ईरान से जुड़े कुछ लोगों को अंकारा में ट्रंप के ठहरने की जगह की जानकारी थी। ईरानी मीडिया से जुड़ी एक रिपोर्ट में ट्रंप के होटल और उनके ठहरने की मंजिल तक का उल्लेख किया गया था। हालांकि, इससे यह निष्कर्ष निकालना कि हमला निश्चित रूप से होने वाला था, उपलब्ध जानकारी से साबित नहीं होता।

यही वजह है कि इस पूरे मामले को सुरक्षा एजेंसियों की ओर से मिले संभावित खतरे के संदर्भ में देखना ज्यादा उचित है।

ट्रंप पहले भी रह चुके हैं हमले के निशाने पर

डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी हत्या के प्रयासों का सामना कर चुके हैं। 2024 में पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी रैली के दौरान उन पर गोली चली थी और वह घायल हुए थे। उसी साल फ्लोरिडा में उनके गोल्फ कोर्स के पास भी एक हथियारबंद व्यक्ति को लेकर सुरक्षा घटना सामने आई थी।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इन घटनाओं और तुर्की में सामने आए ईरान से जुड़े खतरे के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं हुआ है।

ट्रंप की सुरक्षा पर क्यों उठे सवाल?

तुर्की में सामने आया घटनाक्रम सिर्फ विमान बदलने तक सीमित नहीं रहा। इसने अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था और नई Air Force One की सुरक्षा क्षमताओं को लेकर भी सवाल खड़े किए।

NATO Summit के दौरान पश्चिम एशिया में तनाव पहले से काफी बढ़ा हुआ था। ऐसे माहौल में अमेरिकी राष्ट्रपति की आवाजाही को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की अतिरिक्त सतर्कता स्वाभाविक थी।

फिल्म की कहानी पुराने दौर के Goa की पृष्ठभूमि में रखी गई है। यहां की खूबसूरत दुनिया के पीछे अपराध और अंडरवर्ल्ड का खेल चलता है। कहानी में सत्ता, लालच और ड्रग कार्टेल जैसे पहलुओं को दिखाया गया है।

Goa के पीछे छिपी अंडरवर्ल्ड की दुनिया

‘Toxic’ को एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा बताया जा रहा है। फिल्म की कहानी ऐसे दौर में रखी गई है, जब Goa की अलग पहचान बन रही थी और इसी के बीच अपराध की दुनिया भी अपना नेटवर्क मजबूत कर रही थी।

यश फिल्म में एक ऐसे किरदार में नजर आएंगे, जो इस अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बनता है। फिल्म के टीजर में उनके लुक और अंदाज ने पहले ही दर्शकों का ध्यान खींचा है।

फिल्म को लेकर यश के डबल रोल में होने की भी चर्चा है। हालांकि, उनके किरदारों और कहानी से जुड़ी पूरी जानकारी मेकर्स की ओर से सामने नहीं आई है। ऐसे में इस हिस्से को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

फिल्म में कई बड़े कलाकार

‘Toxic’ में यश के साथ Kiara Advani, Nayanthara, Huma Qureshi, Tara Sutaria और Rukmini Vasanth अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी।

फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु, मुंबई, Goa, थूथुकुड़ी और जयपुर में की गई है। इसकी सिनेमैटोग्राफी Rajeev Ravi ने संभाली है। फिल्म के संगीत से Ravi Basrur, Vishal Mishra और Tanishk Bagchi जैसे नाम जुड़े हैं।

Teaser के बाद क्यों शुरू हुआ विवाद?

फिल्म का टीजर सामने आने के बाद इसके कुछ दृश्यों को लेकर आपत्ति भी जताई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आम आदमी पार्टी की महिला विंग और National Christian Federation की ओर से कुछ दृश्यों को लेकर शिकायत की गई थी।

हालांकि, इन शिकायतों और विवाद को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसलिए विवाद से जुड़े दावों को उसी संदर्भ में देखना जरूरी है।

Geetu Mohandas के निर्देशन में बनी है फिल्म

‘Toxic’ का निर्देशन Geetu Mohandas ने किया है। वह अपनी अलग तरह की कहानी और फिल्म निर्माण की शैली के लिए जानी जाती हैं।

यश के लिए भी यह फिल्म खास है, क्योंकि ‘KGF’ सीरीज में एक्शन स्टार की पहचान बनाने के बाद वह इस बार एक अलग दुनिया और किरदार के साथ नजर आने वाले हैं।

क्या Toxic दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी?

फिल्म में बड़े स्टार्स, पीरियड बैकड्रॉप और अंडरवर्ल्ड की कहानी का मेल है। इसके अलावा यश का नया लुक भी फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ा रहा है।

अब असली सवाल यह है कि Goa की इस अपराध की दुनिया को Geetu Mohandas किस तरह पर्दे पर पेश करती हैं और यश का किरदार दर्शकों को कितना प्रभावित करता है। फिल्म की कहानी को लेकर अभी कई चीजें सामने आना बाकी हैं।

इस एक्सपो में बायो एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीकों से जुड़े उद्योग जगत के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ, निवेशक और नीति निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन का फोकस आने वाले समय की ऊर्जा जरूरतों के लिए टिकाऊ विकल्प विकसित करने पर है।

आज CM योगी के संबोधन पर रहेगी नजर

India Bio Energy & Tech Expo के मुख्य उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। उनके साथ केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।

मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी तैयारियां की हैं।

किन तकनीकों पर हो रही चर्चा?

इस अंतरराष्ट्रीय एक्सपो में ऊर्जा के ऐसे विकल्पों और तकनीकों पर चर्चा हो रही है, जिनका इस्तेमाल कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की दिशा में किया जा सकता है।

कार्यक्रम में खास तौर पर Compressed Biogas यानी CBG, एथेनॉल, बायोडीजल, बायोमास, वेस्ट-टू-एनर्जी, बायो-मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन और Sustainable Aviation Fuel जैसे क्षेत्रों पर फोकस है।

इन तकनीकों के व्यावसायिक इस्तेमाल, निवेश की संभावनाओं और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को लेकर विशेषज्ञों के बीच चर्चा हो रही है।

उत्तर प्रदेश को Bio Energy Hub बनाने पर जोर

इस आयोजन को उत्तर प्रदेश के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार बायो एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में हर साल करीब 1.7 करोड़ टन कृषि अवशेष पैदा होते हैं, लेकिन इसका एक हिस्सा ही फिलहाल इस्तेमाल हो पाता है। ऐसे में कृषि अवशेष से ऊर्जा तैयार करने की संभावनाएं राज्य के लिए बड़ा अवसर बन सकती हैं।

सरकार का लक्ष्य कृषि अवशेष, बायोमास और दूसरे जैविक संसाधनों का इस्तेमाल बढ़ाकर ऊर्जा उत्पादन के साथ किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर तैयार करना है।

150 से ज्यादा प्रदर्शक, 120 से अधिक विशेषज्ञ

आयोजन में 150 से ज्यादा प्रदर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा 25 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस सेशन और 120 से अधिक राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं के शामिल होने की जानकारी सामने आई है।

इस दौरान कंपनियां और तकनीकी संस्थान बायो एनर्जी और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी नई तकनीकों और समाधानों को प्रदर्शित कर रहे हैं।

कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था पर रहेगा फोकस

India Bio Energy & Tech Expo 2026 का व्यापक उद्देश्य बायो एनर्जी समाधानों को आगे बढ़ाना और कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की दिशा में तकनीकी विकल्पों को मजबूत करना है।

अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में होने वाले कार्यक्रम पर नजर रहेगी। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ग्रीन एनर्जी, निवेश और बायो एनर्जी से जुड़े भविष्य के रोडमैप को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं भी सामने आ सकती हैं।

तेज रफ्तार कार की टक्कर से गाय की मौत

मामला अलापुर थाना क्षेत्र का है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, उसावां सीएचसी के निवर्तमान एमओआईसी डॉ. राहुल सिद्धार्थ कार से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान थाना क्षेत्र के एक गांव के पास उनकी कार ने सड़क किनारे खड़ी गाय को टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी तेज थी कि गाय की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई।

ग्रामीणों ने डॉक्टर पर लगाए नशे में गाड़ी चलाने के आरोप

हादसे के बाद ग्रामीणों ने डॉक्टर पर नशे में वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू कर दिया। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और गुस्साई भीड़ ने डॉक्टर को कार से नीचे उतार लिया।

इसके बाद ग्रामीणों ने डॉक्टर की पिटाई कर दी। मौके पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

हालांकि, डॉक्टर वास्तव में नशे में वाहन चला रहे थे या नहीं, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में लिया, कार कब्जे में

घटना की सूचना मिलते ही अलापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने डॉक्टर को भीड़ से बचाकर हिरासत में लिया और कार को अपने कब्जे में ले लिया।

वहीं, मृत गाय के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर का मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है, ताकि नशे में वाहन चलाने के आरोपों की जांच की जा सके।

तहरीर के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई

पुलिस का कहना है कि मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम ‘युवा शक्ति’ रखी गई है। इसका मकसद देश के युवाओं की उपलब्धियों और विकसित भारत के निर्माण में उनकी भूमिका को रेखांकित करना है।

पहली बार लाल किले के मुख्य समारोह में ‘वंदे मातरम’

अब तक स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ का विशेष स्थान रहा है। इस बार इसके साथ राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ को भी समारोह का हिस्सा बनाया जा रहा है।

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ‘वंदे मातरम’ का गायन राष्ट्रगान से पहले किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोग भी इसमें शामिल होंगे।

यानी इस बार लाल किले का स्वतंत्रता दिवस समारोह केवल परंपरागत कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ‘वंदे मातरम’ की 150 साल पुरानी विरासत को भी प्रमुखता से सामने रखेगा।

इस साल ‘वंदे मातरम’ के 150 साल पूरे हो रहे हैं

‘वंदे मातरम’ के रचयिता बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हैं। भारत सरकार ने इसके 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सालभर चलने वाला राष्ट्रीय स्मरण कार्यक्रम शुरू किया है।

सरकारी जानकारी के मुताबिक यह अभियान 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ‘वंदे मातरम’ ने लोगों को एकजुट करने और आजादी के संघर्ष के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

इसी ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए 2026 के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी इसे खास जगह दी गई है।

‘वंदे मातरम’ को लेकर कानून में भी बदलाव

इस साल ‘वंदे मातरम’ को लेकर कानूनी स्तर पर भी बड़ा बदलाव हुआ है। Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 में राष्ट्रीय गीत को भी उस कानूनी संरक्षण के दायरे में लाने का प्रावधान किया गया है, जो पहले राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान से जुड़े मामलों पर लागू था।

संशोधन के तहत जानबूझकर राष्ट्रीय गीत के गायन को रोकना या ऐसे समूह के गायन में बाधा डालना दंडनीय प्रावधानों के दायरे में आएगा। पहली बार दोषसिद्धि पर तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

हालांकि, इसे सीधे तौर पर यह कहना सही नहीं होगा कि ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रगान बना दिया गया है। राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ ही है और ‘वंदे मातरम’ राष्ट्रीय गीत है। संशोधन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय गीत को कानूनी संरक्षण देना है।

समारोह में दिखेगी युवा शक्ति की झलक

इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम ‘युवा शक्ति’ रखी गई है। सरकार का फोकस देश के युवाओं की उपलब्धियों और विकसित भारत के लक्ष्य में उनके योगदान को सामने लाने पर रहेगा।

स्वतंत्रता दिवस समारोह में देशभर से विशेष मेहमानों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इनमें अलग-अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले युवा भी शामिल होंगे।

इससे समारोह को केवल ऐतिहासिक परंपरा के तौर पर नहीं, बल्कि नई पीढ़ी और उसके योगदान को सामने रखने वाले आयोजन के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश दिखाई देती है।

‘वंदे मातरम’ की विरासत को फिर केंद्र में लाने की कोशिश

‘वंदे मातरम’ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। आजादी के आंदोलन के दौरान यह गीत कई सार्वजनिक आयोजनों और आंदोलनों में लोगों के बीच राष्ट्रीय चेतना और एकजुटता का प्रतीक बना।

सरकार की ओर से 150वीं वर्षगांठ के लिए चलाए जा रहे सालभर के कार्यक्रमों का उद्देश्य भी इसी ऐतिहासिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है।

अब 15 अगस्त को लाल किले से इसके सामूहिक गायन के साथ इस विरासत को स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में भी प्रमुख स्थान मिलने जा रहा है।

15 अगस्त को क्या होगा खास?

15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। इस बार कार्यक्रम में ‘वंदे मातरम’ का सामूहिक गायन, राष्ट्रगान और ‘युवा शक्ति’ पर विशेष जोर प्रमुख आकर्षणों में शामिल होंगे।

इस तरह 80वें स्वतंत्रता दिवस का समारोह एक तरफ देश की आजादी के सफर को याद करेगा, तो दूसरी तरफ युवाओं की भूमिका और ‘वंदे मातरम’ की 150 वर्ष पुरानी विरासत को भी सामने रखेगा।

भूकंप का असर देश के कई हिस्सों में महसूस किया गया। कोलंबिया के अलावा इक्वाडोर, पनामा और वेनेजुएला के कुछ इलाकों में भी झटके महसूस किए गए।

सुबह 7:34 बजे आया तेज भूकंप

अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 7:34 बजे आया। इसका केंद्र चोको क्षेत्र के सैन जोस डेल पालमार के पास था और इसकी गहराई करीब 107 किलोमीटर बताई गई।

भूकंप के झटकों के बाद कई शहरों में लोग घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। प्रभावित क्षेत्रों में संचार और दूसरी बुनियादी सेवाओं पर भी असर पड़ा।

⚠️ SAD BREAKING NEWS, PLEASE SHARE AND LETS ALL PRAY FOR ALL THE PEOPLE AND ANIMALS IN COLOMBIA!⚠️ At least 111 people have been killed with hundreds more trapped and search efforts ongoing after a 7.4-magnitude earthquake hit western Colombia on Monday. The epicenter of the… pic.twitter.com/hCEUgKPQKh

— Karmagawa (@karmagawa) August 10, 2026

61 इमारतें पूरी तरह ढहने की पुष्टि

भूकंप से बड़े पैमाने पर इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अब तक कम से कम 61 इमारतों के पूरी तरह ढहने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा 1,600 से ज्यादा इमारतों को किसी न किसी स्तर पर नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट है।

कई जगहों पर मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका है। ऐसे में बचाव दल क्षतिग्रस्त इमारतों और मलबे वाले इलाकों में लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं।

Terrifying video: University Hospital collapses in Colombia 🇨🇴 after massive 7.4 earthquake pic.twitter.com/B48ZrqPrq5

— TaraBull (@TaraBull) August 10, 2026

परेरा और दूसरे शहरों में भी भारी नुकसान

भूकंप का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी कोलंबिया के कई शहरी इलाकों में देखने को मिला। परेरा, काली, क्विब्दो और मनीजालेस में इमारतों और दूसरी संरचनाओं को नुकसान पहुंचा है।

परेरा में बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की खबर सामने आई है। कई इमारतों के क्षतिग्रस्त होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्यों को प्राथमिकता दी है।

सरकार ने घोषित की आपात स्थिति

भूकंप के बाद कोलंबिया सरकार ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। इसका उद्देश्य राहत और बचाव के लिए जरूरी संसाधनों को तेजी से प्रभावित इलाकों तक पहुंचाना है। राष्ट्रपति एबेलार्डो डी ला एस्प्रिएला ने राहत अभियान में तेजी लाने और प्रभावित लोगों की मदद के निर्देश दिए हैं।

प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना और प्रभावित परिवारों तक जरूरी सहायता पहुंचाना है।

पड़ोसी देशों में भी महसूस हुए झटके

7.4 तीव्रता के इस भूकंप के झटके कोलंबिया के अलावा आसपास के देशों तक महसूस किए गए। इक्वाडोर और पनामा के साथ वेनेजुएला में भी लोगों ने झटके महसूस किए।

अभी राहत और नुकसान का आकलन पूरी तरह पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में आने वाले घंटों में मृतकों और घायलों की संख्या में बदलाव हो सकता है।

खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

भूकंप के दौरान और उसके बाद के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। इनमें इमारतों को हिलते, मलबा गिरते और लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर जाते देखा जा सकता है।

BREAKING: A 7.4 magnitude earthquake has struck the San José del Palma region of Colombia, with the mayor of Choco stating that, "there are injuries and severe damage to buildings, and we are concerned about aftershocks" pic.twitter.com/ZkZaOtunM9

— StrandenOSINT (@StrandenOSINT) August 10, 2026

हालांकि, सोशल मीडिया पर सामने आने वाले हर वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि संभव नहीं है। इसलिए ऐसे किसी भी वीडियो को सत्यापित किए बिना वास्तविक घटना का वीडियो मानना उचित नहीं होगा।

राहत और बचाव अभियान जारी

फिलहाल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव दल तैनात हैं। प्रशासन क्षतिग्रस्त इमारतों का जायजा लेने के साथ मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहा है।

111 लोगों की मौत और बड़े पैमाने पर इमारतों के क्षतिग्रस्त होने के बाद यह कोलंबिया के लिए बड़ी आपदा बन गई है। आने वाले समय में राहत अभियान और नुकसान के आकलन से स्थिति की पूरी तस्वीर सामने आने की उम्मीद है।

मुजफ्फरपुर की जिस जेल से खुदीराम बोस की शहादत की कहानी जुड़ी है, वहां आज भी उनकी स्मृति लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के उस दौर की याद दिलाती है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, इसी जेल में 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दी गई थी।

फांसी स्थल और प्रतिमा पर अर्पित किए श्रद्धा-सुमन

शहादत दिवस के मौके पर तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त, तिरहुत क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक समेत कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

खुदीराम बोस के परिजन भी इस मौके पर मुजफ्फरपुर पहुंचे। अधिकारियों और परिजनों ने जेल परिसर में स्थित उस सेल, फांसी स्थल और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जहां उनकी शहादत की स्मृतियां आज भी जुड़ी हुई हैं।

मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल का नाम भी आज शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा है। यह स्थान स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जुड़ा महत्वपूर्ण स्मृति स्थल माना जाता है।

कौन थे खुदीराम बोस?

खुदीराम बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन युवा क्रांतिकारियों में शामिल थे, जिन्होंने कम उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना।

सरकारी प्रकाशनों के अनुसार उनका जन्म 1889 में बंगाल के मिदनापुर क्षेत्र में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती दौर में वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े और ब्रिटिश शासन के खिलाफ सक्रिय हो गए।

बंगाल विभाजन के बाद देश में राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हो रहा था। इसी दौर में खुदीराम बोस भी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की योजनाओं में शामिल हुए।

मुजफ्फरपुर से कैसे जुड़ा खुदीराम बोस का नाम?

1908 में ब्रिटिश अधिकारी डगलस किंग्सफोर्ड को निशाना बनाने की योजना बनाई गई। किंग्सफोर्ड पहले बंगाल में तैनात थे और बाद में मुजफ्फरपुर में जिला जज के रूप में आए थे।

30 अप्रैल 1908 की रात खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की बग्गी समझकर एक बग्गी पर बम फेंका। हालांकि किंग्सफोर्ड उस बग्गी में मौजूद नहीं थे। हमले में बग्गी में सवार दो यूरोपीय महिलाओं की मौत हो गई। सरकारी स्रोत भी इस घटना में किंग्सफोर्ड के बच जाने और दो महिलाओं की मौत की पुष्टि करते हैं।

इसके बाद ब्रिटिश पुलिस ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में रखा गया और मुकदमे के बाद फांसी की सजा सुनाई गई।

11 अगस्त 1908 को दी गई फांसी

11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई। उस समय उनकी उम्र करीब 18-19 वर्ष थी। सरकारी स्रोत उन्हें भारत के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में शामिल बताते हैं।

उनकी शहादत ने देशभर में युवाओं के बीच गहरा प्रभाव छोड़ा। कम उम्र में देश के लिए प्राण न्योछावर करने के कारण खुदीराम बोस स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक अलग पहचान बना गए।

आज भी याद की जाती है उनकी शहादत

मुजफ्फरपुर में हर साल 11 अगस्त को खुदीराम बोस के शहादत दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जेल परिसर में मौजूद उनकी स्मृतियां इस बात की याद दिलाती हैं कि आजादी की लड़ाई में युवाओं ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी।

पार्टी ने सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक बंद का आह्वान किया है। BJP का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई लोकतांत्रिक विरोध को दबाने की कोशिश है।

Jharkhand Bandh क्यों बुलाया गया?

JPSC-JSSC परीक्षाओं को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को छात्रों ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी।

रिपोर्टों के मुताबिक, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछार और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। बाद में लाठीचार्ज भी किया गया। प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार कर विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे।

इसी पुलिस कार्रवाई के विरोध में BJP ने बंद का फैसला लिया है।

BJP ने सरकार पर साधा निशाना

BJP नेताओं ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर बातचीत करनी चाहिए और उनकी शिकायतों का समाधान निकालना चाहिए। पार्टी ने पुलिस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग भी की है।

BJP का आरोप है कि छात्रों की आवाज सुनने के बजाय सरकार आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं राज्य सरकार की ओर से प्रदर्शन को लेकर अलग पक्ष सामने आया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को राजनीतिक नैरेटिव से सावधान रहने की अपील की है।

अमर कुमार बाउरी ने सरकार पर लगाया बड़ा आरोप

BJP के राज्य महासचिव अमर कुमार बाउरी ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि BJP नेता छात्रों से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें लंबे समय तक इंतजार कराया गया।

बाउरी ने आरोप लगाया कि सरकार विरोध की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर रही है। उन्होंने इसे राजनीतिक रूप से भी गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि BJP इस पूरे घटनाक्रम को आने वाले चुनावों में जनता के बीच उठाएगी।

JPSC-JSSC अभ्यर्थियों की क्या मांग है?

प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच, कुछ परीक्षाओं को रद्द करने और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच जैसी मांगें उठा रहे हैं। आंदोलन जुलाई के अंत से लगातार तेज हुआ है और सोमवार को विधानसभा मार्च के बाद स्थिति ज्यादा तनावपूर्ण हो गई।

सरकार का कहना है कि छात्रों की कई मांगों पर पहले ही काम किया जा चुका है और बातचीत के जरिए बाकी मुद्दों का समाधान निकाला जा सकता है। इसी बीच सोमवार के प्रदर्शन के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है।

रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

विधानसभा घेराव को देखते हुए रांची में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। विधानसभा के आसपास बैरिकेडिंग और तार की बाड़ लगाई गई थी। प्रशासन ने प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए थे।

अब मंगलवार को BJP के बंद के ऐलान के बाद राज्य के अलग-अलग हिस्सों में प्रशासन की चुनौती बढ़ गई है। लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि बंद का असर बाजार, यातायात और रोजमर्रा की गतिविधियों पर कितना पड़ता है।

आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा वसूला जाने वाला 15 से 22 प्रतिशत कमीशन अब उनकी कमाई में से न काटा जाए

यह ऐतिहासिक कानून निजी ठेकेदारों की भूमिका को समाप्त करेगा, पहले चरण में 26,000 से 28,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार में सीधे अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) के तहत लाएगा और पात्र कर्मियों को पी.एफ. (प्रोविडेंट फंड), ग्रेच्युटी, ई.एस.आई., मैटरनिटी लीव और आकस्मिक अवकाश के लाभ देगा। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा वसूला जाने वाला 15 से 22 प्रतिशत कमीशन अब उनकी कमाई में से न काटा जाए।
विधान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “‘पंजाब स्टेट आउटसोर्सड परसोनल (ट्रांज़िशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट) बिल-2026’ कर्मचारियों के पक्ष में लिया गया ऐतिहासिक फैसला है। यह कर्मचारियों के कल्याण और अधिकारों के लिए पंजाब के इतिहास में सबसे बड़े फैसलों में से एक है। आज से पंजाब में आउटसोर्सिंग प्रथा की दशकों पुरानी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। सरकारी रोजगार में निजी ठेकेदारों की भूमिका समाप्त हो जाएगी, जिससे सरकार और कामगारों के बीच सीधा संबंध स्थापित होगा।”
आउटसोर्स कर्मियों के योगदान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब में हजारों आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों ने प्रदेश की सेवा के लिए अपने जीवन के कई साल लगा दिए हैं। इन कर्मियों ने पंजाब की प्रगति, समृद्धि और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि, आउटसोर्सिंग के कारण बनी अनिश्चितता के कारण हमेशा कर्मियों के सिर पर तलवार की तरह लटकी रहती थी, जिससे उनकी नौकरी और जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता था।”
उन्होंने जोर देकर कहा, “आज ‘आप’ सरकार ने इन कर्मियों को वह अधिकार दिया है, जिसके वे सचमुच हकदार थे। ये कर्मचारी अब ‘आउटसोर्सड’ नहीं रहेंगे; बल्कि सरकार के ‘इन-सोर्सड’ कर्मचारी बन जाएंगे, जिसका मतलब है कि वे सरकार के परिवार के सदस्य बन जाएंगे।”
बिल को ठेकेदारी लूट-खसूट को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह ठेकेदारी प्रणाली सेवा के रूप में मानव शोषण का अंत करेगी। सरकारी विभागों और सरकारी नियंत्रण वाले संस्थानों में काम करने वाले पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार द्वारा सीधे अनुबंध के तहत लाया जाएगा।”
उन्होंने बताया, “यह बिल ग्रुप-सी और ग्रुप-डी श्रेणियों के पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों पर लागू होगा, जो आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में लगे हैं और निर्धारित योग्यता शर्तों को पूरा करते हैं। पहले चरण में लगभग 26,000 से 28,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को तुरंत इस पहल का लाभ मिलेगा।”

आई.एच.आर.एम.एस. खाता होगा, जिससे उनके सेवा अभिलेखों और रोजगार में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी

कर्मचारियों को होने वाले लाभ का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इन कर्मचारियों को दी जाने वाली तनख्वाह उनकी मौजूदा तनख्वाह या कानूनी रूप से निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नहीं होगी। उन्हें प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी के लाभ मिलेंगे, ई.एस.आई. के लाभों के हकदार होंगे, मैटरनिटी लीव का लाभ मिलेगा और नियमित कर्मचारियों की तरह वे साल में 10 दिनों की आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) के भी हकदार होंगे। नियमित कर्मचारियों की तरह उनका आई.एच.आर.एम.एस. खाता होगा, जिससे उनके सेवा अभिलेखों और रोजगार में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।”
कर्मचारियों को मिलने वाले सीधे वित्तीय लाभ पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा वसूला जाने वाला 15 से 22 प्रतिशत कमीशन अब एजेंसी के कमीशन के रूप में नहीं काटा जाएगा और इसका सीधा लाभ कर्मचारियों को मिलेगा।”

इसी बीच मौसम विभाग ने 14 राज्यों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने को लेकर चेतावनी जारी की है। कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ मौसम खराब हो सकता है।

दिल्ली-NCR में बारिश का दौर जारी

दिल्ली-NCR में 11 अगस्त को बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 12 से 15 अगस्त के बीच भी आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है।

पिछले करीब दो सप्ताह से उमस और गर्मी झेल रहे दिल्लीवासियों को बीते दो दिनों में हुई बारिश से राहत मिली है। बारिश के चलते तापमान में भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा और अलीगढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया और बस्ती समेत कई इलाकों में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी लखनऊ में भी मंगलवार को अच्छी बारिश हो सकती है।

MP में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बिजली का खतरा

मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भोपाल, देवास, इंदौर, मंदसौर, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, सीहोर, शाजापुर और उज्जैन समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है।

इन जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं, आंधी और बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। इंदौर में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट है।

बिहार और उत्तराखंड में भी बदलेगा मौसम

बिहार के भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं कैमूर, रोहतास, बक्सर, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण में आंधी-तूफान की चेतावनी दी गई है।

उत्तराखंड में देहरादून, चंपावत, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में भारी बारिश के साथ तेज हवाओं की संभावना है। देहरादून और हरिद्वार में भी तेज बारिश हो सकती है।

गुजरात में भी आंधी-बिजली का अलर्ट

गुजरात के छोटा उदेपुर, दाहोद, नर्मदा और पंचमहल में तेज हवाओं के साथ आंधी और बिजली गिरने का खतरा बताया गया है। गांधीनगर और अहमदाबाद में भी बारिश की संभावना है।

बिल के प्रावधान लागू होने के बाद नए शैक्षणिक सत्र में निजी स्कूल सामान्य तौर पर 5 प्रतिशत से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। इससे ज्यादा बढ़ोतरी के लिए नियामक संस्था की पूर्व अनुमति जरूरी होगी।

School Fees में 5% से ज्यादा बढ़ोतरी पर रोक

नए प्रावधान के मुताबिक निजी स्कूलों में वार्षिक फीस वृद्धि की सीमा 5 प्रतिशत तय की गई है। किसी भी स्कूल को इससे अधिक फीस बढ़ानी है तो उसे संबंधित नियामक संस्था से पहले अनुमति लेनी होगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्कूल की ओर से अभिभावकों से किसी भी मद में ली जाने वाली राशि को फीस के दायरे में माना जाएगा। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग फंड और दूसरी तरह के शुल्क भी शामिल होंगे।

सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से अलग-अलग मदों में फीस वसूलने की व्यवस्था पर निगरानी बढ़ेगी और अभिभावकों पर पड़ने वाला अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होगा।

तीन साल की अतिरिक्त फीस भी लौटानी होगी

बिल में पिछले वर्षों की फीस वृद्धि को लेकर भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के मुताबिक जिन निजी स्कूलों ने पिछले तीन वर्षों में कुल मिलाकर 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई है, उन्हें अतिरिक्त वसूली गई राशि वापस करनी होगी।

सरकार इसके लिए निजी स्कूलों का फोरेंसिक ऑडिट भी करवाएगी। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि स्कूलों ने अलग-अलग मदों के नाम पर कितनी राशि वसूली और क्या वह निर्धारित नियमों के अनुरूप थी।

नियम तोड़ा तो जुर्माने से लेकर मान्यता रद्द होने तक कार्रवाई

सरकार ने बिल में नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया है। पहली बार नियम तोड़ने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार उल्लंघन करने पर जुर्माना बढ़कर एक लाख रुपये हो जाएगा।

तीसरी बार नियमों का उल्लंघन होने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने जैसी कार्रवाई की जा सकेगी। सरकार का कहना है कि इसका मकसद निजी स्कूलों पर दबाव बनाना नहीं, बल्कि फीस व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

32 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों पर पड़ेगा असर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में करीब 7,800 निजी स्कूलों में 32 लाख से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं। ऐसे में फीस व्यवस्था को नियंत्रित करने का सीधा असर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और उनके परिवारों पर पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि शिक्षा को मुनाफा कमाने का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। सरकार का लक्ष्य विद्यार्थियों और अभिभावकों के हितों की रक्षा करना है, साथ ही निजी शिक्षण संस्थानों में फीस से जुड़े मामलों में पारदर्शिता लाना है।

जिला स्तर पर भी होगी फीस की निगरानी

फीस वृद्धि के प्रस्तावों की जांच और नियमन के लिए जिला स्तर पर व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर की अगुवाई वाली जिला रेगुलेटरी समिति फीस बढ़ाने से जुड़े प्रस्तावों की जांच करेगी।

इससे फीस में अचानक बढ़ोतरी के मामलों की निगरानी स्थानीय स्तर पर भी हो सकेगी। सरकार का कहना है कि इससे अभिभावकों की शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया भी बेहतर होगी।

कोविड के दौरान ट्रांसपोर्ट फीस का मुद्दा भी उठा

बिल पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कोविड काल का जिक्र करते हुए पिछली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्कूल बंद रहने और स्कूल वाहन नहीं चलने के बावजूद अभिभावकों से ट्रांसपोर्ट फीस वसूले जाने की शिकायतें सामने आई थीं।

मान ने कहा कि सरकार अब ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगी और शिक्षा के नाम पर होने वाली अनुचित वसूली पर रोक लगाने के लिए कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा।

सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का किया दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल फीस नियंत्रित करना नहीं, बल्कि राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने सरकारी स्कूलों में किए गए सुधारों का भी जिक्र किया और कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार काम किया जा रहा है।

उन्होंने दावा किया कि 2026 की NEET परीक्षा में पंजाब के 882 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की, जबकि 2021 में यह संख्या 80 थी। सरकार इसे राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार का एक संकेत मान रही है।

अब बिल के पारित होने के बाद इसकी वास्तविक परीक्षा इसके लागू होने और निजी स्कूलों में फीस व्यवस्था पर निगरानी से होगी। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि नए नियमों के तहत अभिभावकों को कितनी राहत मिलती है और निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर सरकार की निगरानी कितनी प्रभावी रहती है।

क्या नई संगठनात्मक टीम के साथ प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा भी बदलेगा? पार्टी की ओर से अभी इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में संभावित नामों को लेकर चर्चा जरूर शुरू हो गई है।

बांकीपुर की हार के बाद संगठन में बड़ा बदलाव

बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे के बाद RJD ने संगठन को नए सिरे से तैयार करने का फैसला लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की ओर से 6 अगस्त को जारी आदेश में प्रदेश, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर की संगठनात्मक इकाइयों के साथ विभिन्न प्रकोष्ठों और संबद्ध इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग करने की जानकारी दी गई थी।

इस फैसले को पार्टी की आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अब संगठन में नए चेहरों को जगह देने और जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने की कवायद शुरू होने की संभावना है।

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प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन?

संगठन के पुनर्गठन के बीच सबसे ज्यादा चर्चा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर है। राजनीतिक चर्चाओं में कुमार सर्वजीत, आलोक मेहता, शिवचंद्र राम और रणविजय साहू जैसे नाम सामने बताए जा रहे हैं।

हालांकि, इनमें से किसी नाम पर RJD की ओर से आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। इसलिए फिलहाल इन्हें संभावित दावेदारों के तौर पर ही देखा जा रहा है।

मंगनी लाल मंडल जून 2025 में RJD के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बने थे। उस समय अध्यक्ष पद की दौड़ में आलोक मेहता और रणविजय साहू के नाम भी चर्चा में थे।

तेजस्वी के सामने सिर्फ चेहरा बदलने की चुनौती नहीं

RJD के लिए मौजूदा बदलाव केवल प्रदेश अध्यक्ष बदलने तक सीमित नहीं रहने वाला है। असली चुनौती पार्टी संगठन को बूथ और पंचायत स्तर तक दोबारा सक्रिय करने की है।

पार्टी अब उन इलाकों पर भी ध्यान दे सकती है, जहां संगठनात्मक ढांचा कमजोर रहा है। ऐसे में लंबे समय से पद संभाल रहे नेताओं की जगह जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं और नए चेहरों को जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।

नई टीम के गठन में वरिष्ठ नेताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पार्टी के अनुभव और युवा नेतृत्व के बीच संतुलन बनाना तेजस्वी यादव के लिए अहम चुनौती होगी।

रोहिणी आचार्य के बयान से भी बढ़ी चर्चा

RJD में संगठनात्मक बदलाव की चर्चा के बीच परिवार के भीतर से भी पार्टी की कार्यशैली को लेकर सवाल उठे हैं। सारण के पार्टी प्रवक्ता हरेलाल यादव को छह साल के लिए निष्कासित किए जाने के बाद रोहिणी आचार्य ने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी।

रोहिणी ने पार्टी में अनुभवी और जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं को महत्व देने की बात कही थी। ऐसे में नई टीम के गठन को लेकर यह सवाल भी अहम हो गया है कि तेजस्वी यादव पुराने नेताओं के अनुभव और नए नेतृत्व के बीच किस तरह संतुलन बनाते हैं।

RJD के सामने सामाजिक और राजनीतिक समीकरण की चुनौती

बिहार की राजनीति में RJD के सामने केवल संगठनात्मक कमजोरी ही चुनौती नहीं है। पार्टी को अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच अपनी पकड़ मजबूत रखने की भी जरूरत है।

बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे के बाद पार्टी के भीतर यह मंथन तेज हुआ है कि आने वाले चुनावों में किन मुद्दों और किन चेहरों के साथ मैदान में उतरा जाए। जन सुराज की सक्रियता ने भी बिहार के विपक्षी स्पेस में नई राजनीतिक चुनौती खड़ी की है।

ऐसे में RJD का नया संगठन केवल पदों का बंटवारा नहीं होगा। यह आने वाले समय में पार्टी की रणनीति, सामाजिक समीकरण और जमीनी अभियान की दिशा तय कर सकता है।

अब निगाहें नई टीम के ऐलान पर

RJD ने संगठन की मौजूदा इकाइयां भंग कर दी हैं और नए सिरे से ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे को लेकर फिलहाल सिर्फ अटकलें हैं और आधिकारिक फैसला सामने आना बाकी है।

लेकिन इतना साफ है कि बांकीपुर के नतीजे के बाद RJD ने संगठन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव की नई टीम में पुराने अनुभवी चेहरों को कितनी जगह मिलती है और कितने नए नेताओं को आगे बढ़ाया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर मंगनी लाल मंडल बने रहते हैं या RJD किसी नए चेहरे के साथ आगे बढ़ती है।

समाज के हर वर्ग के लोग भगवान श्री राम के जीवन और आदर्शों से प्रेरणा ले सकें

पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये शो पूरी तरह से निःशुल्क रखे गए हैं ताकि समाज के हर वर्ग के लोग भगवान श्री राम के जीवन और आदर्शों से प्रेरणा ले सकें।

पहले शो के दौरान दर्शकों से खचाखच भरे ऑडिटोरियम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार द्वारा राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अगस्त और सितंबर के दौरान राज्य के 12 शहरों में इस प्रसिद्ध नाटक के 41 शो करवाए जा रहे हैं।”

इस प्रयास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब एक पवित्र और ऐतिहासिक धरती है और राज्य सरकार इसकी शानदार विरासत को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पंजाब सरकार ‘हमारे राम’ शो का आयोजन कर रही है, जो भगवान श्री राम के शाश्वत उपदेशों और आदर्शों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश करता है। इस नाटक की खास बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर अभिनेता आशुतोष राणा इस शो के मुख्य आकर्षण हैं, जिनकी दमदार अभिनय इस शो के आकर्षण को और बढ़ाती है।”

राज्य स्तरीय अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार द्वारा अगस्त और सितंबर के महीनों के दौरान ‘हमारे राम’ के 41 शो करवाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज मोहाली से हुई है। ये शो पंजाब के 12 शहरों – मोहाली, बठिंडा, जालंधर, फिरोजपुर, होशियारपुर, अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, पटियाला, लुधियाना, संगरूर और खन्ना तथा अन्य शहरों में करवाए जाएंगे। इस प्रयास के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देना है।”

इस नाटक के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य सरकार रामायण के ऐतिहासिक महाकाव्य के माध्यम से सनातन धर्म के शाश्वत संदेश को जनता तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। नाटक ‘हमारे राम’ को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, खासकर युवा पीढ़ी द्वारा भरपूर समर्थन मिला है। यह शो रामायण को अनोखे और अनछुए पहलुओं से पेश करता है, जिससे दर्शकों को एक नया और ज्ञानवर्धक अनुभव मिलता है।”

कार्यक्रम के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, “मुख्य उद्देश्य विश्व स्तरीय थिएटर के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक विरासत को बढ़ावा देकर युवा पीढ़ी को प्रेरित करना है। मुझे उम्मीद है कि यह अनोखा प्रयास सनातन धर्म के मूल्यों को मजबूत करने और समाज में सत्य, धर्म, दया और एकता के संदेश को और मजबूत करने में मदद करेगा। ये शो जनता तक भगवान श्री राम के सत्य, धर्म, दया और सद्भावना के आदर्शों को पहुँचाने का सबसे प्रभावशाली माध्यम हैं।”

वर्तमान समय में भगवान श्री राम के उपदेशों की प्रासंगिकता पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज के दौर में, जहाँ प्यार, आपसी सम्मान और सामाजिक सद्भावना को लगातार चुनौतियाँ मिल रही हैं, भगवान श्री राम के उपदेश मानवता के लिए मार्गदर्शक हैं। ये उपदेश सामाजिक साझेदारी और सांप्रदायिक सद्भावना को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को उजागर करेगा, बल्कि थिएटर और कला के प्रभावशाली माध्यम से युवाओं को प्रेरित भी करेगा।”

उन्होंने आगे कहा, “हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि ऐसे कार्यक्रम सनातन धर्म की शिक्षाओं को लोगों के करीब लाएँ और युवा पीढ़ी को इन शाश्वत मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करें।”

सरकार के ऐसे अन्य सांस्कृतिक प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इससे पहले हमारी सरकार ने राज्य के सभी जिलों में ‘एक शाम शिव के नाम’ कार्यक्रम का आयोजन भी किया था, जिसे जनता से भरपूर समर्थन मिला था। सरकार श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है, जो सभी समुदायों की आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।” उन्होंने पंजाब के लोगों के लिए शाश्वत शांति, सांप्रदायिक सद्भावना, एकता, प्रगति और समृद्धि की कामना भी की।

कलाकारों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, “मैं 150 कलाकारों की पूरी टीम का पंजाब की इस पवित्र और महान धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह बहुत खुशी की बात है कि सभी धर्मों के लोग इस आयोजन में एक साथ भाग ले रहे हैं, जो एकता और सद्भावना की भावना को दर्शाता है। आने वाली पीढ़ियों को हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से जुड़े रहना चाहिए और इसके बारे में जागरूक होना चाहिए।”

सांस्कृतिक संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब सरकार ने संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बजट में वृद्धि की है, जो हमारी शानदार विरासत को संरक्षित करने और विकसित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पंजाबियों ने दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है और अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बढ़ावा देना और इसका जश्न मनाना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। भविष्य की पीढ़ियों को हमारी समृद्ध विरासत से अवगत कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।”

इस अवसर पर पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने भी संबोधित किया

भगवान श्री राम की शाश्वत विरासत को शानदार नाट्य श्रद्धांजलि

‘हमारे राम’ महान महाकाव्य रामायण पर आधारित एक बड़े स्तर का नाटक है, जो वाल्मीकि रामायण के आध्यात्मिक तत्व से जुड़े भगवान श्री राम के जीवन और आदर्शों को आधुनिक नाट्य रूप में पेश करता है। गौरव भारद्वाज द्वारा निर्देशित और फेलिसिटी थिएटर द्वारा निर्मित इस नाटक में मशहूर अभिनेता आशुतोष राणा रावण की भूमिका में हैं, जिनके साथ कई अन्य प्रमुख कलाकार शामिल हैं। यह नाटक एक आध्यात्मिक अनुभव सृजित करने के लिए शानदार कहानी, बड़े सेट, प्रभावशाली एलईडी विज़ुअल्स, मूल संगीत, कोरियोग्राफी, पारंपरिक वेशभूषा और विशेष प्रभावों का सम्मिश्रण प्रस्तुत करता है। वर्ष 2024 में अपनी शुरुआत के बाद से, ‘हमारे राम’ के भारत और विदेशों में सैकड़ों शो किए जा चुके हैं। इस नाटक ने रामायण के कम ज्ञात पहलुओं को पेश करने और सत्य, धर्म, दया और भलाई के शाश्वत मूल्यों को मजबूत करने के लिए व्यापक प्रशंसा अर्जित की है।

दिलकश अभिनय ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया

मोहाली में हुए पहले शो ने शुरुआती दृश्य से लेकर अंतिम पर्दे तक खचाखच भरे ऑडिटोरियम को बाँधे रखा और दर्शक पूरे नाटक के दौरान लीन रहे। दमदार अभिनय, प्रभावशाली संवाद, रूहानी संगीत, शानदार विज़ुअल्स और विश्व स्तरीय स्टेज कला के संयोजन ने एक बहुत ही भावुक और आध्यात्मिक माहौल सृजित किया। आशुतोष राणा द्वारा रावण के निभाए गए दमदार किरदार ने खूब तालियाँ बटोरीं, जबकि बाकी कलाकारों ने भी महाकाव्य के हर किरदार को पूरी शिद्दत के साथ जीवंत किया। नाटक की भावनात्मक गहराई, श्रद्धापूर्ण माहौल और कलात्मक उत्कृष्टता ने दर्शकों के दिलों को छू लिया, जिससे यह शाम भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का यादगार अवसर बन गई।

गृह मंत्रालय के अनुसार, यह पूरी प्रक्रिया अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ परामर्श के बाद पूरी की गई है।

📢 JUST IN: India responds to China by announcing 27 new names for places in Arunachal Pradesh. pic.twitter.com/2Tr4VVR1XT

— Indians (@Indiianss) August 7, 2026

गृह मंत्रालय ने क्या कहा?

गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ सलाह-मशविरा करने के बाद राज्य के 27 स्थानों और भौगोलिक क्षेत्रों को आधिकारिक नक्शों में शामिल किया गया है।

सरकार के मुताबिक, इससे इन स्थानों की प्रमाणिक पहचान सुनिश्चित होगी और भविष्य में आधिकारिक दस्तावेजों एवं मानचित्रों में एकरूपता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

चीन क्यों बदलता रहा है नाम?

यह फैसला ऐसे समय आया है, जब चीन समय-समय पर अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों के लिए अपने स्तर पर तथाकथित 'मानकीकृत नाम' (Standardised Names) जारी करता रहा है।

चीन अरुणाचल प्रदेश को 'जंगनान' (Zangnan) कहता है और इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है। हालांकि भारत लगातार इन दावों को खारिज करता रहा है।

भारत ने दोहराया अपना रुख

भारत सरकार का स्पष्ट रुख है कि अरुणाचल प्रदेश देश का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। नई दिल्ली का कहना है कि चीन द्वारा स्थानों के नाम बदलने की कोशिशों से न तो भारत की संप्रभुता प्रभावित होती है और न ही वास्तविक स्थिति में कोई बदलाव आता है।

सरकार ने कई बार कहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा भारत का हिस्सा था, है और रहेगा।

क्यों अहम माना जा रहा है यह फैसला?

विशेषज्ञों के अनुसार, सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शों में स्थानों को दर्ज करना केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उनकी आधिकारिक पहचान को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।

ऐसे समय में जब सीमा से जुड़े मुद्दों पर भारत और चीन के बीच समय-समय पर मतभेद सामने आते रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के इन 27 स्थानों को आधिकारिक मानचित्रों में शामिल किए जाने को रणनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मंत्री ने कहा कि सरकार चुनाव आयोग के साथ समन्वय बनाकर काम कर रही है, लेकिन चुनाव की तारीख तय करना आयोग का अधिकार है।

बख्तियारपुर में मंत्री का हुआ स्वागत

शुक्रवार को पटना से मधेपुरा जाते समय बख्तियारपुर फोरलेन मोड़ पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल-माला पहनाकर और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया।

इस दौरान "दीपक प्रकाश जिंदाबाद" और "एनडीए जिंदाबाद" के नारे भी लगाए गए। स्वागत कार्यक्रम में कई स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और एनडीए के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

इसके बाद मंत्री ने असम टी स्टॉल पर रुककर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याएं व सुझाव भी सुने।

परिसीमन और आरक्षण रोस्टर के बाद ही चुनाव

मीडिया से बातचीत में दीपक प्रकाश ने कहा कि पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। इसके बाद नए आरक्षण रोस्टर का निर्धारण किया जाएगा और फिर चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया को राज्य चुनाव आयोग संचालित कर रहा है और बिहार सरकार आयोग को हरसंभव सहयोग दे रही है।

हालांकि, जब उनसे पंचायत चुनाव की संभावित तारीख के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई निश्चित समयसीमा बताने से इनकार कर दिया।

चुनाव आयोग तय करेगा आगे की प्रक्रिया

मंत्री ने कहा कि परिसीमन पूरा होने की समयसीमा तय करना पूरी तरह राज्य चुनाव आयोग का अधिकार है। पंचायती राज विभाग इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता।

उन्होंने कहा कि जैसे ही आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होंगी, चुनाव आयोग आगे का कार्यक्रम घोषित करेगा।

OBC आरक्षण और ट्रिपल टेस्ट पर क्या बोले मंत्री?

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण और ट्रिपल टेस्ट से जुड़े सवालों पर दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों और सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करेगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव से जुड़ी पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में और निर्धारित नियमों के अनुसार ही आगे बढ़ाई जाएगी।

अब चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी नजर

पंचायती राज मंत्री के बयान के बाद पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। संभावित उम्मीदवार और विभिन्न राजनीतिक दल अब परिसीमन और नए आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं।

फिलहाल, पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में अब सभी की निगाहें राज्य चुनाव आयोग की अगली घोषणा पर टिकी हैं।

प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी करते हुए बताया कि यह फैसला राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से परामर्श के बाद लिया गया है।

प्रदेश से पंचायत स्तर तक सभी इकाइयां भंग

6 अगस्त 2026 को जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर की सभी संगठनात्मक इकाइयों के साथ-साथ विभिन्न प्रकोष्ठों और अन्य संबद्ध इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है।

इसके साथ ही 22 जनवरी 2025 को जारी पुराने कार्यालय आदेश (पत्रांक-101) को भी निरस्त कर दिया गया है।

अब नए सिरे से होगा संगठन का गठन

पार्टी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्यभर में संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। नए पदाधिकारियों और इकाइयों का गठन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

आरजेडी का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को अधिक सक्रिय और मजबूत बनाना आवश्यक है।

बांकीपुर उपचुनाव के बाद बढ़ी हलचल

बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस सीट पर आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता की जमानत जब्त हो गई थी। इसके बाद पार्टी के भीतर संगठन को लेकर समीक्षा और बदलाव की चर्चा शुरू हो गई थी।

इसी क्रम में अब संगठन को पूरी तरह भंग करने का फैसला लिया गया है।

राजनीतिक संदेश क्या है?

आरजेडी के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी नए सिरे से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के जरिए चुनावी तैयारियों को मजबूत करना चाहती है।

आज इन कंपनियों के आएंगे तिमाही नतीजे

आज SBI, Titan और Hindalco अपनी पहली तिमाही (Q1) के वित्तीय नतीजे जारी करेंगी। इन कंपनियों के प्रदर्शन का असर इनके शेयरों के साथ-साथ बाजार की धारणा पर भी पड़ सकता है।

LIC का मुनाफा 23% बढ़ा

देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC ने पहली तिमाही में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ (Net Profit) सालाना आधार पर 23 प्रतिशत बढ़कर 13,492 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष समान अवधि में यह 10,986 करोड़ रुपये था।

इसी दौरान कंपनी की नेट प्रीमियम आय भी करीब 7 प्रतिशत बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपये रही।

Trent ने दर्ज की दोहरे अंकों की बढ़त

रिटेल कंपनी Trent ने भी पहली तिमाही में बेहतर नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 21 प्रतिशत बढ़कर 519 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि एक साल पहले यह 430 करोड़ रुपये था।

ऑपरेशंस से कंपनी की आय भी 18 प्रतिशत बढ़कर 5,755 करोड़ रुपये दर्ज की गई।

PNB Housing की माइक्रो हाउसिंग पर नजर

PNB Housing Finance ने अपने नए माइक्रो हाउसिंग लोन कारोबार को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष के अंत तक यह कारोबार करीब 100 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।

कंपनी किफायती आवास (Affordable Housing) सेगमेंट में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है।

Dabur और FSSAI विवाद पर निवेशकों की नजर

Dabur India ने अपने कुछ उत्पादों पर लगाए गए FSSAI के प्रतिबंध के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।

फूड रेगुलेटर ने उन उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई थी, जिन पर "100% शुद्ध" होने का दावा किया गया था। इस घटनाक्रम का असर कंपनी के शेयरों पर देखने को मिल सकता है।

AWL Agri Business ने बढ़ाया खाद्य तेल का स्टॉक

AWL Agri Business ने पिछले दो महीनों में आयातित खाद्य तेल का अतिरिक्त स्टॉक तैयार किया है।

कंपनी के सीईओ के अनुसार, संभावित वैश्विक आपूर्ति बाधाओं और भू-राजनीतिक तनाव को देखते हुए यह रणनीति अपनाई गई है। इससे भविष्य में सप्लाई चेन प्रभावित होने की स्थिति में कारोबार पर असर कम करने में मदद मिल सकती है।

बाजार की चाल पर रहेगी नजर

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि निफ्टी यदि 24,800–25,000 के स्तर को पार कर स्थिर रहता है, तो आगे 25,200 तक बढ़ने की संभावना बन सकती है। 

डिस्क्लेमर: News TV India किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में निवेश की सलाह नहीं देता है. यहां पर केवल स्टॉक्स की जानकारी दी गई है. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें.

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

आईएमडी के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में पूरे दिन बादल छाए रहने और मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश में कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में मानसून का असर बना रहेगा। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और आसपास के इलाकों में भी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। राज्य में अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी अलर्ट

आईएमडी के अनुसार, बिहार में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 9 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने की भी आशंका है।

झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। लोगों को जलभराव और खराब मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

इन राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, सिक्किम, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के कई हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना है।

वहीं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है।

मौसम विभाग की क्या है सलाह?

आईएमडी ने जिन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, वहां लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बारिश के दौरान जलभराव वाले क्षेत्रों से बचने, बिजली चमकने के समय खुले स्थानों पर न रुकने और मौसम विभाग के ताजा अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ है, जब भारत अपनी रणनीतिक प्रतिरोध क्षमता (Strategic Deterrence) को लगातार मजबूत करने पर जोर दे रहा है।

रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा?

रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि 6 अगस्त 2026 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से Medium Range Ballistic Missile (MRBM) Agni-4 का सफल परीक्षण किया गया।

मंत्रालय के अनुसार, Strategic Forces Command की देखरेख में हुए इस परीक्षण ने मिसाइल के सभी ऑपरेशनल और तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक प्रमाणित किया।

India successfully test-fired the Medium Range Ballistic Missile (MRBM) Agni-4 from the Integrated Test Range, Chandipur, Odisha on August 06, 2026. The launch, conducted under the aegis of the Strategic Forces Command, successfully validated all operational and technical…

— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) August 6, 2026

4,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम

Agni-4 Ballistic Missile एक दो-चरण (Two-Stage), सतह से सतह पर मार करने वाली (Surface-to-Surface) बैलिस्टिक मिसाइल है। यह Solid Fuel Rocket Motor से संचालित होती है और लगभग 4,000 किलोमीटर तक मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता रखती है।

इस वर्ष भारत पहले ही Agni Prime और Agni-3 मिसाइलों का भी सफल परीक्षण कर चुका है। Agni-4 का परीक्षण इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

Agni-4 Ballistic Missile की प्रमुख खूबियां

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, Agni-4 की लंबाई करीब 20 मीटर और वजन लगभग 17 टन है। यह मिसाइल पारंपरिक और परमाणु, दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम मानी जाती है।

इसकी एक बड़ी विशेषता यह भी है कि इसे Road Mobile और Rail Mobile Launchers दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। इससे जरूरत पड़ने पर मिसाइल को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर तैनात किया जा सकता है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर Strategic Forces Command और DRDO को सफल परीक्षण के लिए बधाई दी।

The Strategic Forces Command and @DRDO_India carried out successful launch of MRBM Agni-4 from Integrated Test Range, Odisha on 6th August 2026.

I congratulate SFC and DRDO for this textbook mission launch which reaffirmed India’s commitment to defend the Nation with state of…

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 6, 2026

उन्होंने कहा कि यह मिशन अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों के विकास और देश की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए वैज्ञानिकों और रक्षा बलों के प्रयासों की सराहना भी की।

भारत की रणनीतिक क्षमता को मिलेगा और बल

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, Agni-4 Ballistic Missile का सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा क्षमता को और मजबूत करेगा। लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने की क्षमता और मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म जैसी विशेषताएं इसे भारत के मिसाइल कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती हैं।

पीएमओ ने बताया कि दोनों नेताओं ने भविष्य में भी पश्चिम एशिया की स्थिति पर लगातार संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई।

Received a phone call from Prime Minister Benjamin Netanyahu. We reviewed progress on various aspects of the India-Israel Special Strategic Partnership which continues to grow from strength-to-strength.

We also exchanged views on the current situation in West Asia.@netanyahu

— Narendra Modi (@narendramodi) August 6, 2026

भारत-इज़राइल रणनीतिक साझेदारी पर हुई चर्चा

फोन वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और इज़राइल के बीच रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई।

पीएमओ के अनुसार, दोनों देशों ने आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।

पश्चिम एशिया के हालात पर बनी रही चर्चा

बातचीत का प्रमुख विषय पश्चिम एशिया में जारी तनाव भी रहा। पिछले कई महीनों से क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है और हालात पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है।

पीएमओ ने कहा कि दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय घटनाक्रम पर विचार साझा किए और भविष्य में भी संपर्क बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की।

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बढ़ी हलचल

इसी बीच होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को लेकर भी नई हलचल देखने को मिल रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने बताया कि ओमान के साथ एक समझौते का मसौदा अंतिम चरण में है।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, दोनों देशों के बीच समुद्री मार्ग के भौगोलिक निर्देशांक पर सहमति बन चुकी है। यदि किसी तीसरे पक्ष की ओर से कोई बाधा नहीं आती है, तो इस संबंध में संयुक्त बयान जारी किया जा सकता है।

अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद बरकरार

ईरान का आरोप है कि होर्मुज क्षेत्र में तनाव बढ़ाने के लिए अमेरिका की सैन्य गतिविधियां जिम्मेदार हैं। वहीं अमेरिका का कहना है कि यह समुद्री मार्ग अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए पूरी तरह खुला रहना चाहिए और किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।

रिपोर्टों के अनुसार, संभावित समझौते के तहत जहाजों के आवागमन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई प्रणाली लागू की जा सकती है। हालांकि, इसे लागू करने से पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मंजूरी आवश्यक होगी।

क्यों अहम है होर्मुज जलडमरूमध्य?

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में शामिल है। वैश्विक स्तर पर तेल और प्राकृतिक गैस की बड़ी मात्रा इसी रास्ते से गुजरती है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी तरह का तनाव अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ओमान और ईरान के बीच प्रस्तावित समझौता आगे बढ़ता है, तो इससे क्षेत्रीय तनाव कम करने और भविष्य में कूटनीतिक बातचीत का रास्ता खुल सकता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजर बनी हुई है।

पोस्टमार्टम के दौरान अतीक अहमद के बड़े बेटे अली अहमद के भाई भी अस्पताल पहुंचे। इस बीच पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों के शव परिजनों को सौंप दिए।

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस के अनुसार, हादसा झांसी जिले के पूंछ थाना क्षेत्र में हाईवे पर हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। दुर्घटना में कार सवार अबान अहमद और उनके दोस्त सोनू की मौके पर गंभीर चोटें आईं और बाद में उनकी मौत हो गई।

हादसे में कार में सवार तीन अन्य लोग भी घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस कर रही है दुर्घटना की जांच

झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तेज रफ्तार के कारण वाहन डिवाइडर से टकराया। हालांकि, दुर्घटना की अन्य संभावित वजहों की भी जांच की जा रही है।

पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के वास्तविक कारणों को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आएगी।

अतीक अहमद परिवार एक बार फिर चर्चा में

अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की अप्रैल 2023 में प्रयागराज में मेडिकल जांच के लिए ले जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद से उनका परिवार लगातार सुर्खियों में रहा है।

वहीं, अतीक अहमद का बड़ा बेटा अली अहमद फिलहाल झांसी जेल में बंद है। उसे पिछले वर्ष प्रयागराज की नैनी जेल से झांसी स्थानांतरित किया गया था।

जांच रिपोर्ट का इंतजार

अबान अहमद और उनके दोस्त सोनू का अंतिम संस्कार प्रयागराज में किया जाएगा। दूसरी ओर, पुलिस हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार इन फैसलों का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, प्रशासनिक सेवाओं में सुधार लाना और राज्य के समग्र विकास को गति देना है।

निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने पर लगेगी रोक

कैबिनेट ने गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा फीस में कथित मनमानी बढ़ोतरी को रोकने के लिए 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) विधेयक-2026' को मंजूरी दी है।

सरकार का कहना है कि कुछ निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा हर साल फीस बढ़ाने से अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था। इसी कारण वर्ष 2016 के अधिनियम, 2019 के संशोधन और उससे जुड़े नियमों में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई।

आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला

मंत्रिमंडल ने 'पंजाब स्टेट आउटसोर्सड ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट विधेयक-2026' को भी मंजूरी दे दी है।

इसके तहत लगातार पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके योग्य आउटसोर्स कर्मचारियों या जोखिम वाली श्रेणियों में तीन वर्ष की सेवा देने वाले कर्मचारियों को निर्धारित शर्तों के तहत सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर लाया जा सकेगा। सरकार के अनुसार उनका वेतन न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा।

तीन नई Digital Universities को मिली मंजूरी

उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने 'पंजाब प्राइवेट डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटीज पॉलिसी-2026' के तहत तीन नई डिजिटल विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है।

इनमें होशियारपुर के बोहण में क्लाउड यूनिवर्सिटी, पटियाला के फतेहपुर में एम.एस. डिजिटल यूनिवर्सिटी और नंदपुर केशो में फिजिक्सवाला डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश में आधुनिक और तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

पशु चिकित्सा सेवाओं और नए ब्लॉक को भी मंजूरी

कैबिनेट ने राज्य के 582 पशु चिकित्सा अस्पतालों में कार्यरत 449 पशु चिकित्सा फार्मासिस्टों और 451 सफाई कर्मचारियों की सेवाओं को एक वर्ष के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है।

इसके अलावा अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु ब्लॉक से 64 ग्राम पंचायतों को अलग कर तरसिक्का नाम से नया ब्लॉक बनाने को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे स्थानीय विकास कार्यों में तेजी आएगी।

PWD भर्ती और पेड़ों की सुरक्षा पर भी फैसले

पंजाब सरकार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) में ड्राफ्ट्समैन (सिविल) के 19 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि इससे विकास परियोजनाओं की निगरानी और तकनीकी कार्यों में तेजी आएगी।

इसके साथ ही 'पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज विधेयक-2026' को भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने वर्ष 2030 तक राज्य में वन और वृक्षों का क्षेत्रफल बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत करने का लक्ष्य दोहराया है।

GST और पंचायत व्यवस्था में भी होंगे बदलाव

कैबिनेट ने 'पंजाब वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2026' में संशोधन को भी मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य जीएसटी प्रक्रिया को सरल बनाना, मुकदमेबाजी कम करना और व्यापारियों के लिए अनुपालन को आसान बनाना है।

इसके अलावा पंजाब पंचायती राज अधिनियम-1994 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। इसके तहत पंचायत सचिव और ग्राम सेवकों के कैडर का विलय कर 'पंचायत विकास सचिव' नाम से नया पद बनाया जाएगा।

शिक्षा, रोजगार और प्रशासन पर सरकार का फोकस

कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों से साफ है कि पंजाब सरकार शिक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी सेवाओं, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण प्रशासन से जुड़े कई क्षेत्रों में एक साथ बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। अब इन प्रस्तावों के विधायी और प्रशासनिक क्रियान्वयन पर सभी की नजर रहेगी।

मुलाकात के दौरान कंग ने इस सड़क के धार्मिक, आर्थिक और रणनीतिक महत्व का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार से परियोजना में तेजी लाने का आग्रह किया।

श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए अहम है यह मार्ग

मालविंदर सिंह कंग ने कहा कि प्रस्तावित मार्ग केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। उनके अनुसार यह सड़क सिख धर्म के प्रमुख तीर्थ श्री आनंदपुर साहिब को हिमाचल प्रदेश स्थित माता नैना देवी मंदिर से जोड़ती है।

उन्होंने कहा कि हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु, पर्यटक और संगतें इसी मार्ग से यात्रा करती हैं। ऐसे में इसे National Highway का दर्जा मिलने से यात्रा अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक हो सकती है।

व्यापार और क्षेत्रीय विकास का भी किया जिक्र

AAP सांसद ने कहा कि यह सड़क पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच संपर्क का महत्वपूर्ण माध्यम है। रोजाना किसान, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर और अन्य यात्री भी इसी मार्ग का उपयोग करते हैं।

उनका कहना है कि यदि इस सड़क को National Highway घोषित किया जाता है, तो क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ धार्मिक पर्यटन, व्यापारिक गतिविधियों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

2019 के बाद भी नहीं बढ़ी परियोजना की रफ्तार

मालविंदर सिंह कंग ने दावा किया कि इस परियोजना को लेकर पहले भी कई घोषणाएं और मंजूरियां मिल चुकी हैं। उन्होंने 2019 में हुए शिलान्यास का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इसके बावजूद परियोजना में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई।

उन्होंने केंद्र सरकार से इस मार्ग को National Highway घोषित कर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधीन लाने और समयबद्ध तरीके से विकास कार्य शुरू कराने की मांग की।

नितिन गडकरी से मिला सकारात्मक आश्वासन

मुलाकात के बाद मालविंदर सिंह कंग ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनकी मांग को गंभीरता से सुना और सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए जल्द आवश्यक कदम उठाएगी।

हालांकि, इस परियोजना को लेकर केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

'लोगों की आवाज उठाता रहूंगा'

मालविंदर सिंह कंग ने कहा कि श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा क्षेत्र के लोगों को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जब तक इस मार्ग का विकास नहीं हो जाता, तब तक वह इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे।

उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी किसी भी क्षेत्र के विकास की बुनियाद होती है और इसी उद्देश्य से वह इस मांग को लगातार सरकार के सामने रखते रहेंगे।

विपक्ष पहले ही दोनों प्रस्तावित विधेयकों को लेकर अपनी आपत्तियां जता चुका है। ऐसे में अगर विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो इन मुद्दों पर संसद में तीखी बहस होने की संभावना है।

राहुल गांधी से मिले किरेन रिजिजू

संसद में जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से उनके संसद कार्यालय में मुलाकात की। करीब 50 मिनट तक चली इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहीं।

सूत्रों के अनुसार, सरकार विपक्ष के साथ सहमति बनाने की कोशिश कर रही है ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे अहम विधेयकों पर आगे बढ़ा जा सके। हालांकि, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि उनकी चिंताओं का समाधान होने के बाद ही वे अंतिम फैसला लेंगे।

मॉनसून सत्र में जारी है गतिरोध

यह बैठक ऐसे समय हुई है, जब संसद का मॉनसून सत्र लगातार हंगामे की वजह से प्रभावित हो रहा है। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कुछ मुद्दों पर सदन में जवाब की मांग कर रहा है।

बुधवार को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और विपक्षी सांसदों ने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में संसद परिसर में विरोध मार्च भी निकाला। ऐसे माहौल में सरकार विशेष सत्र के जरिए लंबित विधेयकों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम करती दिख रही है।

क्या है Delimitation Bill?

परिसीमन विधेयक का उद्देश्य नई जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं और संख्या का पुनर्निर्धारण करना है। इस प्रक्रिया के तहत निर्वाचन क्षेत्रों का नया परिसीमन किया जा सकता है।

हालांकि, इस प्रस्ताव को लेकर कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों ने आशंका जताई है कि नई जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण से उनके प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि विपक्ष इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है।

महिला आरक्षण विधेयक पर भी रहेगी नजर

सरकार विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। इस प्रस्ताव में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।

सरकार का कहना है कि इससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। वहीं, विपक्ष चाहता है कि विधेयक से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर पहले व्यापक चर्चा हो।

सरकार की घोषणा का इंतजार

फिलहाल 16 से 18 अगस्त के बीच विशेष सत्र बुलाए जाने की जानकारी सरकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। सरकार की ओर से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

यदि विशेष सत्र आयोजित होता है, तो परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विधेयक संसद के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल हो सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार की आधिकारिक घोषणा और विपक्ष के रुख पर सभी की नजर रहेगी।

इस वर्ष समारोह के निमंत्रण पत्र को भी विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसे राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), अहमदाबाद ने तैयार किया है। इसकी थीम भारत की विविध लोक कलाओं और प्रकृति संरक्षण की पारंपरिक सोच को सामने लाने पर आधारित है।

चार राज्यों की लोक कला को मिला खास स्थान

इस विशेष निमंत्रण पत्र में छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की पारंपरिक कलाओं को शामिल किया गया है।

बाहरी कवर पर महाराष्ट्र और गोवा के कोंकण क्षेत्र की प्रसिद्ध कावी कला की झलक दिखाई गई है। वहीं एड्रेस स्लिप के साथ बस्तर के कारीगरों द्वारा तैयार की गई पारंपरिक लौह घंटी जोड़ी गई है, जिसे कबाड़ लोहे के पुनः उपयोग से बनाया गया है। यह पर्यावरण संरक्षण और पुनर्चक्रण का संदेश देती है।

#WATCH | Delhi: Visuals of the invitation cards from the President of India for the At Home Reception to be held on Independence Day on August 15.

This year's invitation and the Reception are themed around the living art traditions of Chhattisgarh, Goa, Madhya Pradesh, and… pic.twitter.com/AnLOGL0Uyc

— ANI (@ANI) August 4, 2026

निमंत्रण पत्र का कपड़े का आवरण मध्य प्रदेश के धार जिले की प्रसिद्ध बाग प्रिंट कला से तैयार किया गया है, जबकि इसका फ्रेम बस्तर की पारंपरिक पिटवा लौह कला का उत्कृष्ट उदाहरण है।

निमंत्रण पत्र में दिखी प्रकृति संरक्षण की झलक

निमंत्रण पत्र के भीतर चार गोलाकार टाइलों के जरिए लोक कला और पर्यावरण संरक्षण की भारतीय परंपराओं को दर्शाया गया है।

छत्तीसगढ़ की ढोकरा कला में पवित्र जंगलों के संरक्षण की सामुदायिक परंपरा को दिखाया गया है। गोवा की अजुलेजो टाइल कला में पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली 'खाजन' को स्थान मिला है।

मध्य प्रदेश की भील चित्रकला के माध्यम से बीज संरक्षण की परंपरा को दर्शाया गया है, जबकि महाराष्ट्र की वारली कला में छत्रपति संभाजीनगर की खाम नदी के पुनर्जीवन के सामुदायिक प्रयासों को चित्रित किया गया है।

अतिथियों के स्वागत में नजर आएगी महेश्वरी बुनाई

राष्ट्रपति भवन आने वाले अतिथियों का स्वागत इस बार विशेष रूप से तैयार किए गए महेश्वरी अंगवस्त्र से किया जाएगा। यह अंगवस्त्र मध्य प्रदेश के महेश्वर में हाथ से बुना गया है।

इसकी खास बात यह है कि इसमें चारों राज्यों की पारंपरिक बुनाई और डिजाइन को एक साथ शामिल किया गया है। इसमें महाराष्ट्र की करवत काठी साड़ी, गोवा की कुनबी साड़ी, मध्य प्रदेश की महेश्वरी बुनाई और छत्तीसगढ़ की पनिका परंपरा के डिजाइन का सुंदर समावेश किया गया है।

भारतीय विरासत और शिल्पकला को मिलेगा वैश्विक मंच

स्वतंत्रता दिवस 2026 के 'एट होम' समारोह के माध्यम से राष्ट्रपति भवन केवल राष्ट्रीय उत्सव का आयोजन नहीं कर रहा, बल्कि भारत की पारंपरिक लोक कलाओं, जनजातीय शिल्प, हथकरघा और पर्यावरण संरक्षण की विरासत को भी प्रमुखता से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहा है।

इस पहल के जरिए भारतीय कारीगरों की कला, स्थानीय शिल्प परंपराओं और टिकाऊ जीवनशैली के संदेश को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है।

यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सवाल के लिखित जवाब में दी।

राहुल गांधी ने सरकार से क्या सवाल पूछे थे?

राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार से सीवर सफाई और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल पूछे थे। उन्होंने जानना चाहा कि देश में खतरनाक सफाई कार्य में कितने लोग लगे हैं, 2019 के बाद कितनी मौतें हुईं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 30 लाख रुपये का मुआवजा कितने परिवारों को मिला और क्या मैनुअल स्कैवेंजर मुक्त घोषित जिलों की रिपोर्ट का कोई स्वतंत्र ऑडिट कराया गया है।

उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार ने सीवर सफाई के पूर्ण मशीनीकरण के लिए कोई समयसीमा तय की है।

आंकड़े बताते हैं- औसतन हर 11 दिन में एक मौत

सरकार द्वारा संसद में रखे गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 में सबसे अधिक 132 सफाई कर्मचारियों की मौत हुई। इसके बाद 2020 में 34, 2021 में 62, 2022 में 88, 2023 में 65, 2024 में 54 और 2025 में 47 मौतें दर्ज की गईं।

वहीं, वर्ष 2026 में 30 जून तक 16 सफाई कर्मचारियों की जान जा चुकी है। इन आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो औसतन हर 11 दिन में एक सफाई कर्मचारी सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान अपनी जान गंवा रहा है।

30 लाख रुपये का मुआवजा कितनों को मिला?

सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में सीवर सफाई के दौरान मौत होने पर मुआवजे की राशि बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने का निर्देश दिया था। लेकिन संसद में पेश आंकड़ों के अनुसार, 498 मौतों में से केवल 75 मामलों में ही 30 लाख रुपये का पूरा मुआवजा दिया गया।

सरकारी जवाब के मुताबिक 345 परिवारों को पुराने नियम के तहत 10 लाख रुपये मिले, जबकि 22 मामलों में आंशिक मुआवजा दिया गया। वहीं 56 मामलों में मुआवजे की स्थिति को लेकर सरकार के पास कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

498 मौतें, फिर भी 'मैनुअल स्कैवेंजिंग' से मौत शून्य क्यों?

सरकार के जवाब में सामने आया यह अंतर कानून में मौजूद अलग-अलग परिभाषाओं से जुड़ा है। 'मैनुअल स्कैवेंजर्स अधिनियम, 2013' के तहत हाथ से मैला उठाने को मैनुअल स्कैवेंजिंग माना जाता है। सरकार का कहना है कि इस श्रेणी में किसी मौत का मामला दर्ज नहीं हुआ।

वहीं, बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर या सेप्टिक टैंक में उतरकर सफाई करना 'खतरनाक सफाई' की श्रेणी में आता है। सरकार द्वारा बताई गई 498 मौतें इसी श्रेणी से संबंधित हैं।

जिलों की 'जीरो' रिपोर्ट का नहीं हुआ स्वतंत्र ऑडिट

राहुल गांधी ने यह भी पूछा था कि जिन जिलों ने खुद को मैनुअल स्कैवेंजर मुक्त घोषित किया है, क्या उनकी रिपोर्ट का स्वतंत्र ऑडिट कराया गया है। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि ऐसा कोई अलग ऑडिट नहीं कराया गया।

सरकार के अनुसार, 2024-25 के सर्वे में जिलों द्वारा दी गई रिपोर्ट को ही आधार माना गया। इससे पहले 2013 और 2018 के सर्वे में देशभर में 58,098 मैनुअल स्कैवेंजर चिन्हित किए गए थे, जिनमें सबसे अधिक 32,473 उत्तर प्रदेश से थे।

सीवर सफाई के मशीनीकरण की समयसीमा अब भी तय नहीं

सरकार ने अपने जवाब में सीवर सफाई के पूर्ण मशीनीकरण के लिए कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई। हालांकि, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि जुलाई 2023 में शुरू की गई 'नमस्ते योजना' के तहत अब तक 89,915 सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों का सत्यापन किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण, मशीन खरीदने के लिए सहायता और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हालांकि, सीवर में इंसानों के उतरने की व्यवस्था पूरी तरह कब समाप्त होगी, इस पर सरकार ने कोई समयसीमा नहीं दी।

हालांकि सरकार ने साफ किया है कि समय पर पंजीकरण की मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी 21 दिनों के भीतर जन्म या मृत्यु की सूचना देने पर पहले की तरह सामान्य प्रक्रिया के तहत ही रजिस्ट्रेशन होगा।

सदन में हंगामे के बीच पास हुआ विधेयक

राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने लगातार हंगामा किया। विपक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी की मांग उठाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मुद्दे पर भी नारेबाजी की। इसके बावजूद सदन में ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी गई।

समय पर पंजीकरण की प्रक्रिया में नहीं हुआ कोई बदलाव

सरकार के अनुसार जन्म और मृत्यु का पंजीकरण पहले की तरह 21 दिनों के भीतर कराया जा सकेगा। इस अवधि में आवेदन करने पर किसी अतिरिक्त अनुमति की जरूरत नहीं होगी।

यदि किसी कारणवश पंजीकरण 21 दिन के बाद और एक वर्ष के भीतर कराया जाता है, तो निर्धारित नियमों और विलंब शुल्क के साथ प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।

दो साल से ज्यादा देरी पर कोर्ट के आदेश की होगी जरूरत

संशोधित प्रावधानों के अनुसार, यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष के भीतर कराया जाता है, तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM), उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) या अधिकृत अधिकारी की अनुमति लेनी होगी।

वहीं, अगर पंजीकरण दो वर्ष से अधिक समय बाद कराया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर ही रजिस्ट्रेशन की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा अधिकारियों को आवेदन के साथ जमा दस्तावेजों और तथ्यों का सत्यापन भी करना होगा, ताकि रिकॉर्ड की प्रमाणिकता बनी रहे।

सरकार ने क्यों जरूरी बताया यह संशोधन?

सरकार का कहना है कि समय पर जन्म पंजीकरण बच्चों के लिए शिक्षा, पहचान पत्र, सरकारी योजनाओं और अन्य कानूनी अधिकारों का लाभ लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरह मृत्यु का सही रिकॉर्ड प्रशासनिक प्रक्रियाओं और सरकारी अभिलेखों को अद्यतन रखने के लिए भी जरूरी माना जाता है।

सरकार का मानना है कि नए प्रावधानों से रिकॉर्ड प्रणाली अधिक विश्वसनीय बनेगी और फर्जी या गलत प्रविष्टियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

विपक्ष ने उठाए सवाल, सरकार ने दिया जवाब

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार देश में जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके अनुसार, संशोधन का उद्देश्य रिकॉर्ड प्रणाली को मजबूत करना और गलत प्रविष्टियों को रोकना है।

वहीं, विपक्ष ने विधेयक पर विस्तृत चर्चा की मांग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को भी सदन में मौजूद रहकर इस विषय पर जवाब देना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि उनका किसी महिला का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था और उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला तंजावुर में कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित एक रैली से जुड़ा है। रिपोर्टों के मुताबिक, रैली के दौरान भीड़ में अभिनेत्री तृषा के नाम के नारे लगाए गए। आरोप है कि इसी दौरान उदयनिधि स्टालिन ने एक टिप्पणी की, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया।

बाद में उदयनिधि स्टालिन ने सफाई देते हुए कहा कि उनका इशारा अभिनेत्री की ओर नहीं, बल्कि कावेरी नदी के पानी की ओर था और उनके बयान को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया।

रिहाई के बाद पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

स्टेशन बेल मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि पूछताछ के दौरान उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, वह उचित नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार किया गया, जबकि उन्होंने किसी महिला के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने की कोशिश नहीं की थी।

विजय और तृषा का नाम क्यों आया चर्चा में?

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद अभिनेता और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख विजय की जीत के समय अभिनेत्री तृषा उनके आवास पहुंची थीं। इससे पहले उन्होंने तिरुमाला मंदिर में दर्शन भी किए थे। विजय और तृषा कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं, जिनमें फिल्म 'लियो' भी शामिल है।

कावेरी जल विवाद भी बना राजनीतिक मुद्दा

उदयनिधि स्टालिन जिस रैली में शामिल हुए थे, उसका मुख्य विषय कावेरी जल विवाद था। तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में तमिलनाडु के कावेरी जल अधिकारों की रक्षा और राज्य के हिस्से का पानी सुनिश्चित कराने का वादा किया है।

कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। दोनों राज्यों के अपने-अपने कानूनी और प्रशासनिक पक्ष हैं और इस मामले में समय-समय पर न्यायिक तथा वैधानिक संस्थाओं की भूमिका भी रही है।

मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी

उदयनिधि स्टालिन को पूछताछ के बाद स्टेशन बेल पर रिहा कर दिया गया है। मामले की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

निखिल कुमारस्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि प्रस्तावित GBIT और AI City परियोजनाओं के लिए बिदादी की कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। उन्होंने इसे किसानों के हितों के खिलाफ बताया।

Massive Padayatra Against Bidadi Township: Namma Bhoomi, Namma Hakku!

Under the guise of 'GBIT' and 'AI City', the Congress State Government is attempting to grab 7,480 acres of fertile farmland in Bidadi, the very land that feeds Bengaluru with milk, silk, and vegetables. This… pic.twitter.com/AGRPZzU8tS

— Nikhil Kumar (@Nikhil_Kumar_k) August 4, 2026

भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार पर लगाए आरोप

निखिल कुमारस्वामी ने दावा किया कि परियोजना के कारण बड़ी मात्रा में कृषि भूमि प्रभावित होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे छोटे किसानों की आजीविका पर असर पड़ेगा और कृषि आधारित गतिविधियां प्रभावित होंगी।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की ओर से दिए जा रहे मुआवजे को स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता। उनके अनुसार, किसानों के लिए जमीन केवल संपत्ति नहीं, बल्कि आजीविका और पीढ़ियों से जुड़ी पहचान है।

तीन दिन के मार्च का किया ऐलान

जेडी(एस) नेता ने घोषणा की कि 9, 10 और 11 अगस्त को भैरमंगला से बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क तक मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने किसानों, युवाओं और स्थानीय लोगों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की।

निखिल कुमारस्वामी का कहना है कि वह लंबे समय से परियोजना का विरोध कर रहे किसानों के साथ खड़े हैं और इस मुद्दे पर जनसमर्थन जुटाने का प्रयास जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पहले दे चुके हैं सफाई

इस विवाद के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पहले ही बिदादी टाउनशिप परियोजना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि यह उनका 'ड्रीम प्रोजेक्ट' नहीं है और इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है।

मुख्यमंत्री का कहना था कि वह केवल पहले लिए गए सरकारी फैसलों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि किसानों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है।

राजनीतिक बयानबाजी के बीच बढ़ा विवाद

बिदादी परियोजना को लेकर राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। जहां जेडी(एस) भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रही है, वहीं राज्य सरकार परियोजना को लेकर अपना पक्ष पहले ही रख चुकी है।

धरना-प्रदर्शन का नेतृत्व समाजसेवी लव यादव ने किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार पर पुनर्वासित परिवारों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए जल्द समाधान की मांग की।

जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलने का लगाया आरोप

धरना में शामिल लोगों का कहना था कि कोसी की विभीषिका के बाद उन्हें वर्षों पहले पुनर्वासित किया गया था, लेकिन लंबे समय बीत जाने के बावजूद अब तक पुनर्वास की जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला है। उनका दावा है कि इसी कारण बड़ी संख्या में परिवार सरकारी आवास योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों के अनुसार, पहले पुनर्वासित परिवारों को जमीन का स्वामित्व दिया जाए, ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के पात्र बन सकें।

Holding Tax को लेकर भी जताई नाराजगी

धरना में शामिल लोगों ने नगर परिषद सुपौल द्वारा वर्ष 2013 से Holding Tax लगाए जाने का भी विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक पुनर्वास की जमीन का स्वामित्व स्पष्ट नहीं होता, तब तक उनसे होल्डिंग टैक्स वसूलना उचित नहीं है।

उन्होंने मांग की कि पुनर्वासित परिवारों को फिलहाल होल्डिंग टैक्स से मुक्त किया जाए और उनकी अन्य समस्याओं का भी समाधान किया जाए।

आवास योजना और मूलभूत सुविधाओं की भी उठाई मांग

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुनर्वासित बस्तियों में रहने वाले कई परिवार आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उनका कहना है कि आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन्हें अपेक्षित रूप से नहीं मिल रहा है।

धरना में शामिल लोगों ने सरकार से पुनर्वासित परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।

राज्यपाल के नाम सौंपा जाएगा ज्ञापन

धरना के बाद प्रदर्शनकारियों ने बताया कि अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन राज्यपाल के नाम सुपौल के जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

TVS Electric Scooter कितने हुए महंगे?

टीवीएस मोटर्स ने अपने पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS iQube की कीमतों में 500 रुपए से लेकर 10400 तक की बढ़ोतरी कर दी है। iQube के 2.2 kWh बेस वेरिएंट के लिए ग्राहक को 500 रुपए एक्स्ट्रा दने होंगे। वहीं, 3.5 kWh बैटरी वेरियंट के लिए 3900 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। इसके साथ ही iQube ST के 5.3 kWh बैटरी वाले टॉप वेरिएंट के लिए 10400 रुपए एक्सट्रा देने होंगे। टीवीएस के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की कीमत अलग-अलग राज्यों और शहरों में भिन्न हो सकती है।  इसीलिए आपको खरीदने से पहले नजदीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। ये कीमतों जुलाई 2026 से लागू हो रही हैं।

टीवीएस के ईवी महंगे  होने के कारण

टीवीएस के ईवी महंगे होने का प्रमुख कारण स्कूटर में लगने वाले पार्ट्स की कीमत में बढ़ोतरी बताई जा रही है। लिथियम-आयन बैटरी सेल्स और कंपोनेंट्स की ग्लोबल कॉस्ट बढ़ने से देसी कंपनी टीवीएस पर भी इसका असर पड़ा है। इसके साथ ही भारत में सरकार ने ईवी सब्सिडी की कटौती कर दी है। जिसकी वजह से ग्राहक की जेब पर इसका असर पड़ रहा है।

यह प्रस्तुति कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रही, जहां मानुषी ने भारतीय परंपरा और आधुनिक प्रस्तुति का संतुलित मेल दिखाया।

'वंदे मातरम्' पर सजी भव्य प्रस्तुति

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी का उद्घाटन प्रदर्शन प्रसिद्ध कोरियोग्राफर श्यामक डावर के निर्देशन में तैयार किया गया था। इस विशेष प्रस्तुति में मानुषी छिल्लर ने मुख्य भूमिका निभाई।

'वंदे मातरम्' की धुन पर आधारित इस प्रस्तुति में भारतीय संस्कृति, देशभक्ति और कलात्मक अभिव्यक्ति को मंच पर दर्शाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक दर्शकों के सामने भारत की सांस्कृतिक विविधता और रचनात्मकता को प्रस्तुत करना था।

कस्टम Torani आउटफिट में नजर आईं Manushi Chhillar

इस अवसर पर मानुषी छिल्लर ने डिजाइनर Torani का विशेष रूप से तैयार किया गया कस्टम परिधान पहना। पीकॉक ब्लू और ग्रीन रंग के लहंगे में उनका लुक भारतीय हस्तशिल्प और पारंपरिक डिजाइन से प्रेरित था।

यह परिधान पारंपरिक भारतीय शिल्पकला और आधुनिक डिजाइन का संयोजन था, जिसने उनकी मंचीय प्रस्तुति को और आकर्षक बना दिया।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर फिर दिखी भारत की सांस्कृतिक पहचान

मानुषी छिल्लर इससे पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी में उनकी प्रस्तुति को भी इसी क्रम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

उनकी प्रस्तुति में मंच सज्जा, कोरियोग्राफी और भारतीय परिधान का संयोजन देखने को मिला, जिसने समारोह के दौरान भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रमुखता से प्रस्तुत किया।

वैश्विक मंच पर भारतीय कला और संस्कृति की झलक

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी में मानुषी छिल्लर की प्रस्तुति ने भारतीय संस्कृति, संगीत और फैशन को एक साथ मंच पर प्रस्तुत किया। 'वंदे मातरम्' की प्रस्तुति, श्यामक डावर की कोरियोग्राफी और Torani के कस्टम परिधान ने इस कार्यक्रम को भारत के लिए यादगार क्षणों में शामिल कर दिया।

कतर के विदेश मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि गाजा में नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के साथ-साथ स्वास्थ्य ढांचे पर हो रहे हमले अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन हैं। तीनों देशों ने इजरायल से अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने का भी आग्रह किया।

संघर्ष विराम लागू करने और राहत सामग्री पहुंचाने की अपील

संयुक्त बयान में कहा गया कि संघर्ष विराम समझौते के अगले चरण को आगे बढ़ाने के लिए सभी पक्षों को सहमत रोडमैप का पालन करना चाहिए। कतर, मिस्र और तुर्की ने कहा कि लगातार जारी सैन्य कार्रवाई शांति प्रक्रिया के प्रयासों को प्रभावित कर सकती है।

तीनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की कि वह गाजा में मानवीय सहायता और चिकित्सा सामग्री की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

गाजा और वेस्ट बैंक में जारी रही सैन्य कार्रवाई

समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा उद्धृत अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, गाजा शहर के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में हुए एक इजरायली हमले में कम से कम दो लोगों की मौत हुई।

वहीं, कब्जे वाले वेस्ट बैंक के नाबलुस शहर में इजरायली सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। रिपोर्ट के मुताबिक, सैन्य वाहनों और बुलडोजर के साथ सुरक्षा बल शहर के पूर्वी इलाके में पहुंचे। इस दौरान गोलीबारी और आंसू गैस के इस्तेमाल की भी जानकारी सामने आई।

अल जज़ीरा ने फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट के आपातकालीन एवं एंबुलेंस केंद्र के अधिकारी अमजद अहमद के हवाले से बताया कि कार्रवाई के दौरान एक 56 वर्षीय महिला घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इजरायली सेना ने हमास के दो कमांडरों को मारने का दावा किया

दूसरी ओर, इजरायल रक्षा बल (IDF) ने दावा किया कि उसने हमास की सैन्य शाखा के नुखबा कमांडर अदनान ताहा अबू अल-तैफ को एक कार्रवाई में मार गिराया है। आईडीएफ के अनुसार, वह 7 अक्टूबर के हमले के दौरान इजरायल में घुसपैठ करने वालों में शामिल था।

आईडीएफ ने एक अन्य कार्रवाई में हमास की दराज तुफ्फाह बटालियन के कमांडर जलाल त्सुबेह के भी मारे जाने का दावा किया। सेना के अनुसार, दोनों हाल के दिनों में इजरायली सैनिकों और नागरिकों पर हमलों की योजना बनाने में शामिल थे।

दोनों पक्षों के दावों के बीच स्थिति पर बनी हुई है नजर

गाजा संघर्ष को लेकर अलग-अलग पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। जहां कतर, मिस्र और तुर्की ने नागरिकों और चिकित्सा ढांचे पर हमलों को लेकर चिंता जताई है, वहीं इजरायली सेना का कहना है कि उसकी कार्रवाई हमास के सैन्य ढांचे और उसके कमांडरों को निशाना बनाकर की जा रही है।

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में अस्मिता ने भारतीय जूडो दल की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि पहली बार भारत ने जूडो में दो स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीता है। उनके अनुसार यह भारतीय जूडो के लिए बड़ा क्षण है।

भारत ने जूडो में रचा इतिहास

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने जूडो में कुल चार पदक जीते। अस्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके अलावा हर्ष सिंह ने स्वर्ण, यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य पदक जीतकर भारत के पदकों की संख्या चार तक पहुंचाई।

अस्मिता ने कहा कि इस प्रदर्शन के बाद देश में जूडो को अधिक पहचान मिलेगी और वह चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस खेल में हिस्सा लें।

Golden Score में जीता यादगार फाइनल

महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में अस्मिता डे का मुकाबला कनाडा की हाइडी क्वाच से हुआ। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और निर्धारित समय तक दोनों खिलाड़ियों के बीच बराबरी रही, जिसके बाद फैसला Golden Score में हुआ।

अतिरिक्त समय में अस्मिता ने शानदार थ्रो लगाकर निर्णायक Yuko हासिल किया और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। पूरे मुकाबले में उन्होंने दबाव के बीच संयम बनाए रखा और वापसी करते हुए जीत दर्ज की।

1-0 से पिछड़ने के बाद भी नहीं छोड़ी उम्मीद

फाइनल मुकाबले के दौरान कनाडाई खिलाड़ी ने पहले बढ़त बनाई थी, लेकिन अस्मिता ने मुकाबले में वापसी करते हुए स्कोर बराबर किया। इसके बाद उन्होंने लगातार आक्रामक खेल दिखाया और अतिरिक्त समय में जीत हासिल कर ली।

अपनी वापसी को याद करते हुए अस्मिता ने कहा कि उन्होंने शुरुआत से ही गोल्ड मेडल जीतने का लक्ष्य तय कर लिया था और उसी विश्वास ने उन्हें अंत तक लड़ने की ताकत दी।

उन्होंने कहा, "मैंने तय कर लिया था कि मुझे सिर्फ गोल्ड जीतना है, इसलिए मैंने अंत तक पूरी कोशिश की और जीत हासिल की।"

भारतीय जूडो के लिए क्यों खास है यह उपलब्धि?

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का जूडो में प्रदर्शन अब तक के सबसे सफल अभियानों में गिना जा रहा है। दो स्वर्ण सहित कुल चार पदक जीतकर भारतीय खिलाड़ियों ने इस खेल में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है।

अस्मिता डे का मानना है कि इस उपलब्धि से देश में जूडो को नई पहचान मिलेगी और आने वाले समय में अधिक युवा खिलाड़ी इस खेल को करियर के रूप में चुनने के लिए प्रेरित होंगे।

बताया गया है कि आपदा के कारण सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे गांव के करीब 120 परिवारों का आवागमन प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ने मामले की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों को मौके की स्थिति का आकलन कर तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

ग्रामीणों से फोन पर की बातचीत

मुख्यमंत्री धामी ने खैनुरी गांव के लोगों से फोन पर बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पूरी तरह टूट जाने से रोजमर्रा की आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है और गांव का संपर्क प्रभावित हुआ है।

ग्रामीणों की बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।

अधिकारियों को दिए प्राथमिकता के आधार पर काम करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने चमोली के जिलाधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क बहाली के कार्य में किसी तरह की देरी न हो। उन्होंने मौके पर स्थिति का आकलन कर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और मरम्मत कार्य में तेजी लाने को कहा।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सेवाओं की बहाली में सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें।

आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार के लिए प्रत्येक नागरिक की समस्या का समय पर समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों से मिलने वाली शिकायतों पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों की समस्याओं पर तत्काल प्रतिक्रिया दिखाई दे और राहत एवं बहाली का कार्य जमीन पर प्रभावी ढंग से नजर आए।

सामान्य जनजीवन जल्द बहाल करना सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन को जल्द से जल्द पटरी पर लाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करने और बहाली से जुड़े सभी जरूरी इंतजाम बिना किसी देरी के पूरे करने के निर्देश दिए।

सरकार का कहना है कि सड़क बहाल होने के बाद खैनुरी गांव के प्रभावित परिवारों की आवाजाही सुचारु हो सकेगी और आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुंच भी आसान होगी।

पिछले कुछ समय से कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और राज्य में अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी की लगातार बढ़ती सक्रियता ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दिया है।

प्रयागराज दौरे पर छात्रों से करेंगे संवाद

कांग्रेस के कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज में आयोजित जनसभा में शामिल होंगे। इस दौरान उनका छात्रों से बातचीत करने का भी कार्यक्रम है। माना जा रहा है कि रोजगार, शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दे उनके संबोधन का प्रमुख हिस्सा हो सकते हैं।

हालांकि, उनके भाषण में किन विषयों पर विस्तार से बात होगी, इसकी आधिकारिक जानकारी कार्यक्रम के दौरान ही सामने आएगी।

किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस बना रही है चुनावी रणनीति?

कांग्रेस पिछले कुछ समय से रोजगार, महंगाई, किसानों की आय, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को लगातार उठा रही है। पार्टी का प्रयास है कि इन विषयों के जरिए युवाओं, किसानों, महिलाओं और ग्रामीण मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच मजबूत की जाए।

वहीं, कांग्रेस का दावा है कि जनता इन मुद्दों पर जवाब चाहती है। दूसरी ओर, भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दल कांग्रेस की इस रणनीति को चुनावी राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं।

क्या Rahul Gandhi की सक्रियता से बदलेगा चुनावी समीकरण?

राहुल गांधी के लगातार उत्तर प्रदेश पर फोकस करने के बाद राजनीतिक हलकों में यह चर्चा जरूर तेज हुई है कि क्या कांग्रेस इस बार राज्य में अपना प्रदर्शन बेहतर कर पाएगी। हालांकि, फिलहाल इस सवाल का स्पष्ट जवाब देना संभव नहीं है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सामने संगठन को मजबूत करना, प्रभावी उम्मीदवार उतारना और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में केवल चुनावी सभाओं के आधार पर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी।

यूपी चुनाव में मुकाबला किस दिशा में जाएगा?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दल अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हैं। चुनावी कार्यक्रमों और नेताओं की सक्रियता आने वाले महीनों में और बढ़ने की संभावना है।

राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा कांग्रेस के चुनावी अभियान का अहम हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि, इसका वास्तविक राजनीतिक असर उम्मीदवारों की घोषणा, चुनाव प्रचार, संभावित गठबंधनों और अंततः मतदाताओं के फैसले के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

उन्होंने पंजाब सरकार की 'मावां-धीयां सत्कार योजना' का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां पात्र महिलाओं को बिना अतिरिक्त शर्तों के योजना का लाभ दिया जा रहा है।

लक्ष्मी योजना की शर्तों पर क्या बोले केजरीवाल?

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की लक्ष्मी योजना में 10 वर्ष से दिल्ली का निवासी होने और संबंधित सांसद या विधायक की मंजूरी जैसी शर्तें रखी गई हैं। उनके अनुसार, इन शर्तों के कारण बड़ी संख्या में महिलाएं योजना के दायरे से बाहर रह सकती हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि यदि सरकार की नीयत सभी महिलाओं तक योजना पहुंचाने की होती, तो इतनी शर्तें नहीं लगाई जातीं। केजरीवाल का दावा है कि मौजूदा नियमों के तहत दिल्ली की बहुत कम महिलाओं को ही योजना का लाभ मिल पाएगा।

पंजाब मॉडल का दिया उदाहरण

केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा संचालित मावां-धीयां सत्कार योजना में ऐसी शर्तें नहीं रखी गई हैं। उन्होंने दावा किया कि यदि किसी परिवार में चार महिलाएं हैं, तो सभी को योजना का लाभ मिलता है।

उनके अनुसार, पंजाब में योजना लागू करते समय अमीर-गरीब, जाति या अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इसी मॉडल को अपनाकर दिल्ली में भी सभी पात्र महिलाओं को लाभ दिया जाना चाहिए।

सांसद-विधायक की मंजूरी पर भी उठाए सवाल

केजरीवाल ने सांसद और विधायक की मंजूरी की अनिवार्यता पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि इस तरह की प्रक्रिया से लाभार्थियों की संख्या सीमित हो सकती है।

उन्होंने आरोप लगाया कि यदि योजना का उद्देश्य वास्तव में महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है, तो पात्रता की शर्तों को सरल बनाया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा सकें।

भाजपा सरकार पर लगाए राजनीतिक आरोप

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि दिल्ली सरकार को पंजाब सरकार के अनुभव से सीख लेकर महिलाओं के लिए योजनाओं को अधिक समावेशी बनाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि यदि पात्रता की शर्तें कम होंगी तो अधिक महिलाओं तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सकेगा।

हालांकि, चुनाव परिणाम को किसी एक कारण से जोड़ना संभव नहीं है। मतदान का फैसला कई स्थानीय, राजनीतिक और सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है। इसलिए इस नतीजे को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दल और विश्लेषक अपनी-अपनी व्याख्या कर रहे हैं।

टिकट बदलने के फैसले के बाद क्यों बढ़ी चर्चा?

दतिया सीट पर भाजपा ने पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। इसके बाद चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। इसी दौरान 'दादा नहीं तो राजा सही' नारा भी चर्चा में रहा।

हालांकि, इस नारे का चुनाव परिणाम पर कितना प्रभाव पड़ा, इसे लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा या अध्ययन उपलब्ध नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग इसे स्थानीय असंतोष का संकेत मान रहा है, जबकि कुछ इसे चुनावी माहौल का हिस्सा बता रहे हैं।

चुनाव नतीजे के बाद किन पहलुओं पर हो रही है चर्चा?

कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह की जीत के बाद टिकट वितरण, स्थानीय नेतृत्व और संगठनात्मक रणनीति को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उम्मीदवार चयन चुनाव में अहम भूमिका निभाता है, खासकर तब जब किसी क्षेत्र में लंबे समय से एक ही नेता सक्रिय रहा हो।

हालांकि, यह कहना कि केवल टिकट बदलने की वजह से चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संभव नहीं है। चुनावी नतीजे कई कारणों के संयुक्त प्रभाव से तय होते हैं।

दतिया उपचुनाव से राजनीतिक दल क्या सीख ले सकते हैं?

दतिया उपचुनाव ने एक बार फिर यह जरूर दिखाया है कि स्थानीय नेतृत्व, संगठन और उम्मीदवार चयन चुनावी रणनीति के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। राजनीतिक दलों के लिए कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय और स्थानीय परिस्थितियों को समझना भी उतना ही आवश्यक माना जाता है।

अब इस परिणाम को मध्य प्रदेश की व्यापक राजनीति के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। हालांकि, किसी एक उपचुनाव के आधार पर भविष्य के चुनावों का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। आने वाले चुनाव ही बताएंगे कि इस परिणाम का दीर्घकालिक राजनीतिक प्रभाव कितना पड़ता है।

यह जीत इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि बांकीपुर लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में उपचुनाव का यह परिणाम सामान्य राजनीतिक जीत से कहीं अधिक मायने रखता है।

Bankipur Bypoll इतना अहम क्यों माना जा रहा है?

बांकीपुर विधानसभा सीट भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन की परंपरागत सीट रही है। वह लगातार पांच बार यहां से विधायक चुने गए और बाद में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनके इस्तीफे से यह सीट खाली हुई। इसी वजह से हुए उपचुनाव को सभी प्रमुख दलों ने प्रतिष्ठा का मुकाबला माना।

राजनीतिक जानकारों की नजर भी इस सीट पर टिकी थी, क्योंकि इसे आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले बिहार के राजनीतिक माहौल का संकेत देने वाले चुनाव के रूप में देखा जा रहा था।

इतिहास में कई नेताओं ने उपचुनाव से की थी वापसी

भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जब बड़े नेताओं ने आम चुनाव में हार के बाद उपचुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक वापसी दर्ज कराई। आचार्य कृपलानी ने 1952 में हार के बाद 1955 के उपचुनाव में जीत हासिल की। डॉ. राम मनोहर लोहिया ने 1962 में हारने के बाद 1963 में संसद का रास्ता बनाया।

इसी तरह इंदिरा गांधी ने 1977 के आम चुनाव में हार के बाद 1978 में चिकमंगलूर उपचुनाव जीतकर लोकसभा में वापसी की थी। अभिनेता से राजनेता बने राजेश खन्ना ने भी 1992 के उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। अब प्रशांत किशोर की जीत की तुलना भी इन्हीं राजनीतिक वापसी के उदाहरणों से की जा रही है, हालांकि हर दौर की परिस्थितियां अलग रही हैं।

प्रशांत किशोर की जीत के पीछे किन कारणों की चर्चा है?

चुनाव परिणाम के बाद राजनीतिक विश्लेषकों के बीच कई कारणों पर चर्चा हो रही है। इनमें सबसे प्रमुख प्रशांत किशोर का लंबे समय तक चला जनसंपर्क अभियान माना जा रहा है। उन्होंने 2022 में पश्चिमी चंपारण से जन सुराज यात्रा शुरू की और करीब दो वर्षों तक बिहार के विभिन्न जिलों में लोगों से सीधे संवाद किया। बाद में 2024 में जन सुराज पार्टी का गठन किया।

चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने शिक्षा, रोजगार और स्थानीय मुद्दों को लगातार उठाया। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि युवाओं के बीच इन मुद्दों की चर्चा और लगातार जनसंपर्क ने उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ाने में भूमिका निभाई। हालांकि, युवाओं की नाराजगी, विपक्षी वोटों के रुझान या अन्य चुनावी कारणों को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन पर कोई आधिकारिक चुनावी विश्लेषण उपलब्ध नहीं है।

क्या बिहार में विपक्ष को मिला नया विकल्प?

बिहार की राजनीति लंबे समय से भाजपा, जदयू और राजद के इर्द-गिर्द घूमती रही है। ऐसे में जन सुराज की इस जीत ने राज्य की राजनीति में एक नए विकल्प को लेकर चर्चा तेज कर दी है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह परिणाम प्रशांत किशोर को विपक्षी राजनीति में अधिक मजबूत भूमिका निभाने का अवसर दे सकता है।

हालांकि, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसी एक उपचुनाव के आधार पर पूरे राज्य की राजनीतिक दिशा तय नहीं की जा सकती। आने वाले चुनाव ही बताएंगे कि यह जीत स्थायी जनसमर्थन में बदलती है या नहीं।

आगे की राजनीति पर क्यों रहेगी नजर?

बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा भाजपा और जन सुराज, दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा के लिए यह संगठन और चुनावी रणनीति की समीक्षा का अवसर हो सकता है, जबकि जन सुराज के लिए यह अपने संगठन को मजबूत करने और नए क्षेत्रों में विस्तार का आधार बन सकता है।

फिलहाल इतना तय है कि प्रशांत किशोर की यह जीत केवल एक सीट का चुनावी परिणाम नहीं रह गई है। इसने बिहार की राजनीति में नई बहस जरूर शुरू कर दी है। अब सबकी नजर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों पर होगी, जहां यह स्पष्ट होगा कि बांकीपुर की जीत एक अपवाद थी या किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत।

इस सीट पर भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी थी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और कई वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव प्रचार किया। इसके बावजूद नतीजा भाजपा के पक्ष में नहीं गया और Bankipur की सियासी तस्वीर बदल गई।

Bankipur Bypoll का परिणाम क्यों बना चर्चा का विषय?

बिहार में केवल एक सीट पर उपचुनाव हुआ, लेकिन उसके परिणाम की चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि Bankipur को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता था। ऐसे में इस सीट पर मिली हार को विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक अलग-अलग नजरिए से देख रहे हैं।

प्रशांत किशोर के लिए यह जीत इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने पहली बार चुनावी मैदान में उतरकर सीधे भाजपा को चुनौती दी और जीत दर्ज की।

किन वजहों पर हो रही है सबसे ज्यादा चर्चा?

चुनाव परिणाम के बाद राजनीतिक गलियारों में इस जीत और भाजपा की हार को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों और चुनावी चर्चाओं में जिन कारणों का सबसे अधिक उल्लेख किया जा रहा है, उनमें भाजपा के खिलाफ माहौल, छात्र आंदोलनों का असर, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों की चर्चा, स्थानीय असंतोष और उम्मीदवार चयन जैसे पहलू शामिल हैं।

इसके अलावा कुछ विश्लेषकों का मानना है कि विपक्षी वोटों का बिखराव कम होना और प्रशांत किशोर की लगातार जनसभाओं ने भी चुनावी मुकाबले को प्रभावित किया। हालांकि इन सभी कारणों पर कोई आधिकारिक चुनावी अध्ययन या निर्वाचन आयोग का विश्लेषण उपलब्ध नहीं है।

Prashant Kishor की राजनीति के लिए क्या मायने रखती है यह जीत?

जन सुराज पार्टी के लिए यह जीत राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लंबे समय से संगठन निर्माण में जुटे प्रशांत किशोर के लिए यह परिणाम उनके राजनीतिक अभियान को नई गति दे सकता है।

दूसरी ओर भाजपा के लिए यह नतीजा संगठनात्मक समीक्षा का विषय बन सकता है, क्योंकि जिस सीट को पार्टी का मजबूत आधार माना जाता था, वहां उसे हार का सामना करना पड़ा।

Bihar Politics पर क्या पड़ सकता है असर?

हालांकि यह केवल एक विधानसभा उपचुनाव था, लेकिन इसके राजनीतिक मायने आने वाले चुनावों तक देखे जा सकते हैं। विपक्ष इसे बदलाव के संकेत के रूप में पेश कर सकता है, जबकि भाजपा के सामने अपने पारंपरिक वोट आधार को मजबूत बनाए रखने की चुनौती रहेगी।

आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि Bankipur Bypoll का यह परिणाम बिहार की व्यापक राजनीति और आगामी चुनावी रणनीतियों पर कितना प्रभाव डालता है।

इसी को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। पूरे मेला क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन मिल सके।

Shravani Mela 2026 में लगातार बढ़ रही कांवरियों की संख्या

श्रावणी मेले के शुरुआती दिनों से ही कांवर यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रशासन के अनुसार बिहार के अजगैवीनाथ से पहले दिन करीब 47 हजार कांवरियों ने यात्रा शुरू की थी। दूसरे दिन यह आंकड़ा बढ़कर लगभग एक लाख तक पहुंच गया, जबकि तीसरे दिन शाम तक 70 हजार से अधिक श्रद्धालु कांवर लेकर देवघर के लिए रवाना हो चुके थे।

इन आंकड़ों के आधार पर प्रशासन का अनुमान है कि रविवार शाम तक करीब डेढ़ लाख श्रद्धालु देवघर पहुंच जाएंगे। वहीं, पहले सोमवार की दोपहर तक यह संख्या दो लाख के पार जा सकती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़क और रेल मार्ग से भी बाबा धाम पहुंच रहे हैं।

जलाभिषेक को सुगम बनाने के लिए बनाई गई विशेष योजना

करीब एक महीने तक चलने वाले इस श्रावणी मेले में लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं के जलाभिषेक करने की संभावना जताई गई है। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए इस बार भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

झारखंड राज्य बनने के बाद पहली बार अजगैवीनाथ से लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम तक बिहार और झारखंड प्रशासन ने संयुक्त रूप से समन्वित व्यवस्था तैयार की है। इसके तहत रियल टाइम रिपोर्टिंग सिस्टम विकसित किया गया है, जिससे गंगा तट से यात्रा शुरू करने वाले कांवरियों की संख्या की जानकारी सीधे देवघर स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम तक पहुंच रही है।

इस व्यवस्था के जरिए प्रशासन को भीड़ का आकलन पहले से मिल रहा है, जिससे जरूरत पड़ने पर समय रहते अतिरिक्त व्यवस्थाएं लागू की जा सकती हैं।

Baba Baidyanath Dham में सुरक्षा के लिए AI कैमरों से होगी निगरानी

श्रावणी मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए करीब 10 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स (RAF), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और क्विक रिस्पांस टीम (QRT) भी मेला क्षेत्र में तैनात रहेंगी।

पूरे मेला क्षेत्र पर 1035 सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही 225 एआई आधारित कैमरे भी लगाए गए हैं। ये कैमरे किसी भी होल्डिंग प्वाइंट पर निर्धारित क्षमता से अधिक भीड़ होने पर तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजेंगे।

प्रशासन का कहना है कि इस तकनीक की मदद से भीड़ को समय रहते नियंत्रित किया जा सकेगा और श्रद्धालुओं को बिना किसी अव्यवस्था के जलाभिषेक करने में सुविधा मिलेगी।

पहले सोमवार पर आस्था और प्रशासनिक तैयारियों की होगी बड़ी परीक्षा

सावन का पहला सोमवार बाबा बैद्यनाथ धाम में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में माना जाता है। ऐसे में लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच प्रशासन के लिए भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती होगी।

जिला प्रशासन का दावा है कि आधुनिक तकनीक, संयुक्त निगरानी व्यवस्था और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के जरिए श्रद्धालुओं को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम जलाभिषेक का अनुभव देने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही कंट्रोल रूम से पूरे मेला क्षेत्र की लगातार निगरानी रखी जाएगी, ताकि किसी भी स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके।

इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में 74 देशों और क्षेत्रों के तीन हजार से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 16 खेलों में आयोजित 216 मेडल इवेंट्स के दौरान कुल 674 पदक दिए गए। इनमें एबल-बॉडी स्पर्धाओं के साथ इंटीग्रेटेड पैरा स्पोर्ट्स भी शामिल रहे।

Australia ने सबसे ज्यादा 171 मेडल जीतकर किया दबदबा कायम

Commonwealth Games 2026 Medal Tally में ऑस्ट्रेलिया 171 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा। टीम ने 70 स्वर्ण, 45 रजत और 56 कांस्य पदक अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलिया का सबसे दमदार प्रदर्शन स्विमिंग और पैरा स्विमिंग में देखने को मिला, जहां उसने कुल 76 पदक जीते। इनमें 37 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज शामिल रहे।

इंग्लैंड 110 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। उसके खाते में 29 स्वर्ण, 45 रजत और 36 कांस्य पदक आए। बॉल्स और पैरा बॉल्स प्रतियोगिता में इंग्लैंड ने सबसे अधिक तीन स्वर्ण पदक जीते।

India ने Boxing और Athletics में दिखाया दम

भारत ने ग्लासगो में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज शामिल हैं। मेडल टैली में भारत चौथे स्थान पर रहा।

भारतीय खिलाड़ियों का सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन बॉक्सिंग में रहा, जहां टीम ने सर्वाधिक सात स्वर्ण पदक जीतकर अपनी ताकत साबित की। इसके अलावा एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स में भारत ने कुल 16 पदक हासिल किए, जबकि वेटलिफ्टिंग में आठ पदक देश के खाते में आए।

जूडो में भारतीय खिलाड़ियों ने चार पदक जीतकर योगदान दिया। वहीं पैरा पावरलिफ्टिंग में भारत को एक कांस्य पदक मिला।

Canada तीसरे और Scotland पांचवें स्थान पर रहा

कनाडा ने 19 स्वर्ण, 20 रजत और 23 कांस्य सहित कुल 62 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में कनाडा का प्रदर्शन सबसे मजबूत रहा, जहां उसने सात स्वर्ण पदक अपने नाम किए।

मेजबान स्कॉटलैंड ने भी 39 पदक जीते और स्वर्ण पदकों की संख्या भारत के बराबर यानी 13 रही। हालांकि सिल्वर पदकों के आधार पर भारत चौथे और स्कॉटलैंड पांचवें स्थान पर रहा।

न्यूजीलैंड 36 पदकों के साथ छठे स्थान पर रहा। उसके खाते में 10 स्वर्ण, 14 रजत और 12 कांस्य पदक आए।

Nigeria, Jamaica और Malaysia भी टॉप-10 में शामिल

नाइजीरिया ने 24 पदकों के साथ सातवां स्थान हासिल किया। टीम ने 10 स्वर्ण, 7 रजत और 7 कांस्य पदक जीते, जिनमें वेटलिफ्टिंग से तीन गोल्ड मिले।

जमैका ने कुल 19 पदक जीते और उसके सभी 10 स्वर्ण एथलेटिक्स तथा पैरा एथलेटिक्स स्पर्धाओं से आए। वेल्स 31 पदकों के साथ नौवें स्थान पर रहा, जबकि मलेशिया ने वेटलिफ्टिंग में पांच स्वर्ण जीतते हुए कुल 16 पदकों के साथ टॉप-10 में जगह बनाई।

Glasgow 2026 में भारत का प्रदर्शन क्यों रहा खास

भारत का चौथे स्थान पर रहना इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि बॉक्सिंग, एथलेटिक्स और वेटलिफ्टिंग जैसे खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार पदक जीतकर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। खासकर बॉक्सिंग में सात स्वर्ण पदक भारत के लिए इस संस्करण की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल रहे।

ग्लासगो में मिले इन नतीजों ने यह भी संकेत दिया है कि कई खेलों में भारतीय खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले बड़े बहु-खेल आयोजनों के लिए यह प्रदर्शन भारतीय दल का आत्मविश्वास बढ़ाने वाला माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि श्रावण मास को केवल पूजा-पाठ तक सीमित न रखें, बल्कि इसे समाज और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का अवसर भी बनाएं। उनका कहना है कि जनभागीदारी से ही पर्यावरण संरक्षण और जल बचाने जैसे अभियानों को व्यापक सफलता मिल सकती है।

CM Yogi ने बताया श्रावण का आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश

'योगी की पाती' में मुख्यमंत्री ने भगवान शिव के समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विषपान का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सृष्टि की रक्षा के लिए किए गए सर्वोच्च त्याग का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि शिव को जल अर्पित करने की परंपरा भी त्याग, कृतज्ञता और जनकल्याण की भावना से जुड़ी हुई है।

मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों,

श्रावण माह लोकमंगल, श्रम-सम्मान एवं सामूहिकता का पावन पर्व है। प्रकृति नवसृजन का संदेश देती है तथा अन्नदाता का परिश्रम हरित समृद्धि के रूप में फलीभूत होने लगता है। सनातन संस्कृति में प्रकृति का यही नवोन्मेष शिव-आराधना से जुड़कर जीवन को संयम, सेवा और… pic.twitter.com/wA51a5CQgX

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 3, 2026

मुख्यमंत्री के अनुसार भगवान शिव का स्वरूप प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व का संदेश देता है। श्रावण का महीना इसी भावना को जीवन में अपनाने का अवसर प्रदान करता है, जहां धार्मिक आस्था के साथ-साथ समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है।

Water Conservation को बताया समय की सबसे बड़ी जरूरत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंचतत्वों में जल जीवन का मूल आधार है और मौजूदा समय में Water Conservation सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 20 हजार अमृत सरोवर विकसित किए जा चुके हैं, जो जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हैं।

उन्होंने राजधानी लखनऊ की एक आवासीय सोसायटी का भी उल्लेख किया, जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए प्रतिदिन हजारों लीटर पानी का भूजल पुनर्भरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस पहल को अनुकरणीय बताते हुए अन्य संस्थानों और नागरिकों से भी ऐसे प्रयास अपनाने की अपील की।

जलवायु परिवर्तन के दौर में प्रकृति को लौटाने का भी लें संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के बढ़ते दोहन के बीच केवल संसाधनों का उपयोग करना पर्याप्त नहीं है। प्रकृति से जितना लिया जाए, उतना उसे लौटाने का संकल्प भी जरूरी है।

उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु में धरती हरियाली से आच्छादित हो जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में धान की रोपाई के दौरान सामूहिक श्रम भारतीय संस्कृति की साझी परंपरा को दर्शाता है। वहीं, श्रावण में शिवालयों में उमड़ने वाली श्रद्धा समाज में सेवा और सामाजिक समरसता की भावना को भी मजबूत करती है।

श्रावण को जनभागीदारी का अभियान बनाने की अपील

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से श्रावण मास के दौरान सेवा, स्वच्छता, Water Conservation, पर्यावरण संवर्धन और सामाजिक सद्भाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने प्रत्येक बूंद जल बचाने और प्रत्येक पौधे की रक्षा करने का संकल्प लेने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यदि समाज प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और जनभागीदारी की भावना के साथ आगे बढ़ेगा, तो यही प्रयास समृद्ध, सुरक्षित और विकसित उत्तर प्रदेश की मजबूत आधारशिला साबित होंगे।

उपचुनाव के नतीजों पर सिर्फ पटना ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार की राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं। इस सीट का परिणाम आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।

एएन कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग

मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन की ओर से केवल अधिकृत पासधारकों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। पूरे परिसर में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है और प्रत्येक प्रवेश द्वार पर सघन जांच की जा रही है।

मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की है।

पूरे बिहार की नजरें बांकीपुर सीट पर

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को बिहार की महत्वपूर्ण राजनीतिक लड़ाइयों में माना जा रहा है। इसलिए इस सीट के परिणाम पर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों की नजरें टिकी हुई हैं। शुरुआती रुझान आने के साथ ही राजनीतिक माहौल और गर्म होने की संभावना है।

लुधियाना में विलेज डिफेंस कमेटी (VDC) के स्वयंसेवकों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 500 दिनों के दौरान 70 हजार से अधिक कथित नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही, 13 हजार गांवों में करीब 1.25 लाख स्वयंसेवक इस अभियान से जुड़े हैं।

'जनभागीदारी से मिली बड़ी सफलता'

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ यह अभियान केवल सरकारी कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आम लोगों की सक्रिय भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने स्वयंसेवकों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि समाज के सहयोग के बिना इतनी बड़ी मुहिम सफल नहीं हो सकती थी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ-साथ नशे की लत से जूझ रहे लोगों के इलाज और पुनर्वास पर भी समान रूप से ध्यान दिया है।

पूर्ववर्ती सरकारों पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में राज्य में नशे की समस्या बढ़ी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने नशा तस्करों पर कार्रवाई कर इस नेटवर्क की कमर तोड़ने का काम किया है।

उन्होंने दावा किया कि कभी 'उड़ता पंजाब' कहे जाने वाला राज्य अब 'पढ़ता और तंदरुस्त पंजाब' की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

शिक्षा और रोजगार का भी किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पंजाब आज स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है।

उन्होंने दावा किया कि:

• सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों ने NEET परीक्षा उत्तीर्ण की।
• राज्य में अब तक 68 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां मेरिट के आधार पर दी जा चुकी हैं।
• भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही और किसी भी नियुक्ति को अदालत में चुनौती नहीं मिली।

NEET परीक्षा को लेकर केंद्र पर सवाल

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा प्रणाली को लेकर सवाल उठे हैं, जबकि पंजाब में उनकी सरकार के कार्यकाल में किसी बड़े भर्ती परीक्षा पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई। उन्होंने यह भी कहा कि फार्मेसी परीक्षा में नकल का मामला सामने आने पर संबंधित आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई।

स्वास्थ्य सेवाओं का भी किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में फिलहाल 1,090 आम आदमी क्लीनिक संचालित हो रहे हैं और जल्द ही इनकी संख्या 1,400 तक पहुंचाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। उनके अनुसार, अब तक इस योजना के माध्यम से 937 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त इलाज दिया जा चुका है।

खेलों के जरिए नशे से दूर रखने की कोशिश

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सरकार खेल संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने बताया कि पूरे पंजाब में 3,100 खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं और 'खेड़ां वतन पंजाब दियां' जैसे आयोजनों के माध्यम से युवाओं को खेलों से जोड़ा जा रहा है।

निवेश और रोजगार पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की उद्योग-अनुकूल नीतियों के कारण कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां पंजाब में निवेश कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि टाटा स्टील सहित कई प्रमुख कंपनियों ने राज्य में निवेश शुरू किया है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है, ताकि वे नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रह सकें।

कार्यक्रम में रहे मौजूद

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, तरुणप्रीत सिंह सौंद, डॉ. बलबीर सिंह, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में 27वें स्थान से छलांग लगाकर पहला स्थान प्राप्त किया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा में लगातार किए गए निवेश ने सरकारी स्कूलों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि बेहतर आधारभूत ढांचे, विदेशों में शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा आधुनिक शिक्षण पद्धतियों के कारण अभिभावकों का सरकारी स्कूलों के प्रति विश्वास लगातार बढ़ा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में 27वें स्थान से छलांग लगाकर पहला स्थान प्राप्त किया है, जो प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर स्वस्थ, शिक्षित और नशा-मुक्त पंजाब के निर्माण के प्रति उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विद्यार्थियों से संवाद किया तथा कक्षाओं और प्रयोगशालाओं का दौरा किया

मुख्यमंत्री ने नव-आरंभ किए गए ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ का दौरा करते हुए विद्यार्थियों के साथ काफी समय बिताया। उन्होंने कक्षाओं, विज्ञान प्रयोगशालाओं तथा अन्य शैक्षणिक सुविधाओं का निरीक्षण किया और आधुनिक आधारभूत ढांचे का जायजा लेने के साथ विद्यार्थियों से उनकी पढ़ाई, वैज्ञानिक प्रयोगों और सीखने के अनुभवों पर बातचीत की। भगवंत सिंह मान ने शिक्षकों और स्कूल स्टाफ से भी मुलाकात की तथा राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उनके समर्पण की सराहना की।

मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान अनेक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक उनसे ऑटोग्राफ लिए, जबकि कुछ विद्यार्थियों ने प्रेम और सम्मान के प्रतीक के रूप में अपने हाथों से बनाए गए स्केच और चित्र उन्हें भेंट किए। कार्यक्रम के दौरान एक विद्यार्थी के अभिभावकों ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट किया और उनकी अगुवाई में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे क्रांतिकारी प्रयासों की प्रशंसा की।

इन ऐतिहासिक क्षणों की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, “आज लुधियाना में नए ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ भवन का उद्घाटन करना मेरे लिए अत्यंत गर्व और संतोष का विषय है। हमारे सरकारी स्कूलों का उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण विद्यार्थियों को निजी स्कूल छोड़कर यहां प्रवेश लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। पंजाब आज स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर है और इस वर्ष हमारे सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है, जबकि 125 से अधिक विद्यार्थियों ने जेईई मेन्स परीक्षा पास की है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर हम उस ‘रंगले पंजाब’ का निर्माण कर रहे हैं, जिसका हमारे बच्चे सपना देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद।”
यह रहा भाग-2 का हिंदी अनुवाद, मूल प्रेस विज्ञप्ति के क्रम और शैली को यथावत रखते हुए।

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज पंजाब के लोगों, विशेष रूप से लुधियाना के निवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। किदवई नगर और मिलर गंज में दो नए ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ भवन जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। इन दो नए स्कूलों के साथ लुधियाना में अब 16 स्कूल ऑफ एमिनेंस हो गए हैं, जिससे यह पंजाब का सबसे अधिक स्कूल ऑफ एमिनेंस वाला पहला जिला बन गया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब की औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने के बाद अब लुधियाना राज्य की शिक्षा क्रांति में भी अग्रणी बनकर उभर रहा है। स्कूल ऑफ एमिनेंस मॉडल ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में अमीर और गरीब के बीच की खाई को काफी हद तक समाप्त किया है। आज सामान्य परिवारों के बच्चों को ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं, जो अनेक निजी विद्यालयों से भी बेहतर हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “ये स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर उनके सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “किदवई नगर स्थित स्कूल ऑफ एमिनेंस 10.62 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किया गया है। नया भवन 8300 वर्ग गज से अधिक क्षेत्र में बनाया गया है और इसमें कुल 60 कमरे हैं, जिनमें 27 कक्षाएं, सात आधुनिक प्रयोगशालाएं, एक पुस्तकालय, प्राचार्य कक्ष, 500 विद्यार्थियों की क्षमता वाला अत्याधुनिक ऑडिटोरियम तथा नौ शौचालय शामिल हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मिलर गंज स्थित स्कूल ऑफ एमिनेंस 3.48 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। यह नई इमारत 1800 वर्ग गज से अधिक क्षेत्र में निर्मित की गई है और इसमें कुल 22 कमरे हैं, जिनमें 11 कक्षाएं, सात प्रयोगशालाएं, प्राचार्य कक्ष तथा छह शौचालय शामिल हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए यहां एक लिफ्ट भी स्थापित की गई है। इससे पहले इंद्रपुरी, लुधियाना में भी एक अत्याधुनिक स्कूल ऑफ एमिनेंस भवन का उद्घाटन किया जा चुका है।”

उन्होंने आगे कहा, “इंद्रपुरी स्कूल प्रीमियम सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसमें एक स्विमिंग पूल तथा एक टेनिस कोर्ट भी शामिल है। यहां विद्यार्थियों की संख्या 1320 से बढ़कर 1788 हो गई है, जो सरकारी विद्यालयों के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास का स्पष्ट प्रमाण है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “लुधियाना जिले के 200 सरकारी विद्यालयों के आधारभूत ढांचे का व्यापक उन्नयन किया गया है। जिले भर में लगभग तीन लाख विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। लुधियाना में अब 16 स्कूल ऑफ एमिनेंस, 11 स्कूल ऑफ ब्रिलियंस तथा 35 स्कूल ऑफ हैप्पीनेस संचालित हो रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “राज्य सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से शिक्षा क्षेत्र में कई ऐतिहासिक पहल की हैं। केवल मुफ्त सुविधाओं अथवा रियायती योजनाओं से गरीबी और सामाजिक बुराइयों का स्थायी समाधान संभव नहीं है, बल्कि शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है, जो लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाकर उन्हें इस दुष्चक्र से बाहर निकाल सकती है। इसलिए सरकार शिक्षा के स्तर को और अधिक बेहतर बनाने तथा आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य सरकार के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप पंजाब प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर पहुंचा है। राज्य सरकार ने प्राथमिक एवं मिडिल शिक्षा को सुदृढ़ किया है, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया है, स्मार्ट कक्षाएं शुरू की हैं तथा शिक्षकों को आधुनिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप पंजाब स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़े भी इस उपलब्धि की पुष्टि करते हैं कि पंजाब ने प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल शिक्षा में केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए अग्रणी स्थान प्राप्त किया है।”
यह रहा भाग-3 (अंतिम भाग) का हिंदी अनुवाद, मूल प्रेस विज्ञप्ति के क्रम और शैली को यथावत रखते हुए।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछले चार वर्षों से राज्य सरकार ने शिक्षकों के प्रशिक्षण, आधुनिक शिक्षण पद्धतियों और स्मार्ट कक्षाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है और आज पंजाब इस क्षेत्र में देश में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। उल्लेखनीय है कि पहले यह स्थान केरल के पास था, लेकिन अब पंजाब ने बड़े अंतर से पहला स्थान प्राप्त किया है। आने वाले समय में भी ऐसे अनेक प्रयास किए जाएंगे। शिक्षा वह प्रकाश है, जो अंधकार को दूर कर समाज और राष्ट्र का भविष्य उज्ज्वल बनाती है, इसलिए राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।”

राज्य सरकार इस क्षेत्र को और मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी

उन्होंने कहा, “हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक बच्चा, चाहे वह किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार रखता है। शिक्षा के क्षेत्र को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की सभी पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सामान्य परिवारों के बच्चों को भी वही अवसर प्राप्त हों, जो अन्य बच्चों को उपलब्ध हैं। शिक्षा आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाने तथा समृद्ध पंजाब के निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम है और राज्य सरकार इस क्षेत्र को और मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “जब मैंने पदभार संभाला था, उस समय स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब देश में 27वें स्थान पर था। यह अत्यंत गर्व और संतोष की बात है कि आज राज्य इस क्षेत्र में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। वर्ष 2021 में सरकारी स्कूलों के केवल 80 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जबकि वर्ष 2026 में यह संख्या बढ़कर 881 हो गई है, जो पंजाब के सरकारी विद्यालयों के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पंजाब ने सरकारी विद्यालयों में अभिभावक-शिक्षक बैठकों के आयोजन में भी अग्रणी भूमिका निभाई है, जिनमें लगभग 24 लाख अभिभावकों की भागीदारी दर्ज की गई। लगभग 20,000 सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, जिनमें 12,000 छात्राएं शामिल हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “लुधियाना में 155 विद्यार्थियों ने जेईई और नीट परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, जबकि 47 विद्यार्थियों ने पंजाब राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। पिछले वर्ष लुधियाना के 201 विद्यार्थियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने सात स्वर्ण पदकों सहित कुल 25 पदक जीतकर जिले और राज्य का गौरव बढ़ाया।”

इससे पूर्व मलिका सिंह, केशव कुमार, राहुल, ऐशप्रीत कौर, अक्ष, सौरभ, आराधना, जसदीप कौर, लवी तथा अन्य विद्यार्थियों ने शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा देने वाली अभिनव पहलों के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

ग्रामीण विकास से जुड़े इन दोनों कार्यों को स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। जहां सभा भवन गांव में सामाजिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक आयोजनों का प्रमुख केंद्र बनेगा, वहीं वाचनालय विद्यार्थियों, युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अध्ययन का बेहतर वातावरण उपलब्ध कराएगा।

बलवीर सिंह भाटी के नेतृत्व में आयोजित हुआ कार्यक्रम

लोकार्पण समारोह का नेतृत्व ग्राम पंचायत तापू के प्रशासक एवं थोब भाजपा मंडल अध्यक्ष बलवीर सिंह भाटी ने किया। कार्यक्रम में पूर्व जनप्रतिनिधि उम्मेद सिंह, श्याम सिंह, मालम सिंह, ठाकुर माधु सिंह, उपसरपंच प्रतिनिधि देवी सिंह सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं और गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने समारोह में भाग लेकर विकास कार्यों के प्रति अपनी खुशी व्यक्त की।

समारोह के दौरान अतिथियों का स्वागत किया गया और विकास कार्यों के निर्माण में सहयोग देने वाले जनप्रतिनिधियों के प्रयासों की सराहना की गई।

सभा भवन से बढ़ेंगी सामाजिक गतिविधियां

कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि किसी भी गांव के विकास में सार्वजनिक सुविधाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नए सभा भवन के निर्माण से ग्रामीणों को अब सामाजिक बैठकों, ग्राम सभाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पारिवारिक आयोजनों तथा विभिन्न जनहित गतिविधियों के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध होगा।

ग्रामीणों का कहना है कि पहले ऐसे आयोजनों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से कई बार असुविधा का सामना करना पड़ता था। अब नए भवन के निर्माण से गांव की सामुदायिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

वाचनालय बनेगा विद्यार्थियों के लिए नई उम्मीद

सगत सिंह की कोटड़ी स्थित वाचनालय को लेकर भी ग्रामीणों और युवाओं में उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अध्ययन संसाधनों की उपलब्धता बेहद आवश्यक है। वाचनालय बनने से विद्यार्थियों को शांत वातावरण में पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए भी यह सुविधा उपयोगी साबित होगी। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में यहां पुस्तकों और अन्य अध्ययन सामग्री की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, जिससे अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकें।

जनहित सर्वोपरि, विकास कार्य आगे भी जारी रहेंगे

भाजपा मंडल अध्यक्ष बलवीर सिंह भाटी ने अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र का विकास और जनसेवा उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गांवों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और भविष्य में भी ग्रामीणों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने विधायक भेराराम सीयोल और पंचायत समिति प्रधान बदन कंवर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग से क्षेत्र में विकास कार्यों की गति लगातार बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी जनप्रतिनिधियों, भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

ग्रामीणों ने जताया आभार

लोकार्पण के बाद ग्रामीणों ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे समय से गांव में ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सभा भवन और वाचनालय के निर्माण से गांव के लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

ग्रामीणों ने विधायक भेराराम सीयोल, पंचायत समिति प्रधान बदन कंवर तथा कार्यक्रम से जुड़े सभी जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भी सड़क, पेयजल, शिक्षा और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्य इसी तरह जारी रहेंगे।

ग्रामीण विकास में जनप्रतिनिधियों की भूमिका

विशेषज्ञों का मानना है कि गांवों में छोटे लेकिन उपयोगी सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थानीय विकास को नई दिशा देते हैं। सभा भवन सामाजिक एकता को मजबूत करने का माध्यम बनते हैं, जबकि वाचनालय शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे कार्य ग्रामीण युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ गांवों के समग्र विकास को भी गति देते हैं।

विकास कार्यों से बढ़ेगी सामाजिक और शैक्षणिक भागीदारी

ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं होता, बल्कि इससे सामाजिक सहभागिता, शिक्षा और स्थानीय विकास को भी मजबूती मिलती है। तापू ग्राम पंचायत में लोकार्पित दोनों परियोजनाओं से आने वाले वर्षों में ग्रामीणों, विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों को व्यापक लाभ मिलने की उम्मीद है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक भवन और वाचनालय जैसी सुविधाएं सामाजिक समरसता, शिक्षा और जनसहभागिता को मजबूत करती हैं। ऐसे विकास कार्य गांवों में आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने के साथ-साथ युवाओं और विद्यार्थियों को भी नए अवसर प्रदान करते हैं। स्थानीय स्तर पर इन परियोजनाओं का सीधा लाभ आम नागरिकों तक पहुंचता है।

इस स्पर्धा का गोल्ड मेडल श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिराज ने 89.75 मीटर के थ्रो के साथ जीता।

CWG 2026: नीरज चोपड़ा का सीजन बेस्ट प्रदर्शन

ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने मुकाबले की शुरुआत 80.97 मीटर के थ्रो से की। दूसरे प्रयास में उन्होंने 85.83 मीटर का शानदार थ्रो किया, जो इस सीजन का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा।

इसके बाद तीसरे और चौथे प्रयास में उन्होंने क्रमशः 81.29 मीटर और 80.73 मीटर की दूरी हासिल की। हालांकि यह प्रदर्शन गोल्ड के लिए पर्याप्त नहीं रहा, लेकिन उन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल सुनिश्चित किया।

यशवीर सिंह ने आखिरी थ्रो में पलटा मुकाबला

यशवीर सिंह ने मुकाबले के शुरुआती दौर में धीरे-धीरे लय पकड़ी। दूसरे प्रयास में उन्होंने 78.55 मीटर और तीसरे प्रयास में 81.33 मीटर का थ्रो किया।

पांचवें प्रयास में उनका थ्रो 76.95 मीटर रहा, लेकिन आखिरी प्रयास में उन्होंने 85.41 मीटर का शानदार थ्रो फेंककर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। यह उनके करियर का पर्सनल बेस्ट प्रदर्शन भी रहा।

रोहित यादव सातवें स्थान पर रहे

भारत के एक अन्य जैवलिन थ्रोअर रोहित यादव फाइनल में 81.56 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सातवें स्थान पर रहे।

उन्होंने पहले प्रयास में 77.50 मीटर, दूसरे में 81.56 मीटर, चौथे में 73.70 मीटर और छठे प्रयास में 79.55 मीटर की दूरी तय की।

भारत की मेडल टैली हुई मजबूत

इस डबल सफलता के साथ भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अब तक 23 पदक अपने नाम कर लिए हैं। इनमें:

• 5 गोल्ड
• 12 सिल्वर
• 6 ब्रॉन्ज

शामिल हैं।

भारत फिलहाल मेडल टैली में 10वें स्थान पर बना हुआ है।

किन खेलों में मिले सबसे ज्यादा पदक?

अब तक भारत ने विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है।

• एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स: 11 पदक
• वेटलिफ्टिंग: 8 पदक
• जूडो: 3 पदक (जिसमें 2 गोल्ड)
• पैरा पावरलिफ्टिंग: 1 ब्रॉन्ज

वहीं, ऑस्ट्रेलिया 128 पदकों (55 गोल्ड, 30 सिल्वर और 43 ब्रॉन्ज) के साथ शीर्ष स्थान पर है। इंग्लैंड दूसरे और कनाडा तीसरे स्थान पर बना हुआ है।

नीरज चोपड़ा और यशवीर सिंह के दमदार प्रदर्शन ने भारत की पदक संख्या बढ़ाने के साथ-साथ एथलेटिक्स में देश की मजबूत मौजूदगी को भी एक बार फिर साबित कर दिया।

गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि यह कानून सार्वजनिक परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के उद्देश्य से लाया गया है।

Public Examinations Amendment Bill 2026: अमित शाह ने क्या कहा?

अमित शाह ने अपने पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार ने संसद से इस विधेयक को पारित कराकर छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। उनके अनुसार, यह कानून सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होंने दावा किया कि मेरिट आधारित व्यवस्था से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कड़े दंड के प्रावधान किए गए हैं, जिससे ईमानदारी से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के हितों की रक्षा होगी।

The Modi govt today set a significant milestone in securing the future of our students by passing the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026, in Parliament.

The new law will emerge as the strongest deterrent against crimes that threaten the…

— Amit Shah (@AmitShah) July 30, 2026

शिवराज सिंह चौहान ने भी जताया स्वागत

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी विधेयक के पारित होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली को मजबूती मिलेगी।

आज राज्यसभा में 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' के पारित होने के साथ पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिली है।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के दूरदर्शी नेतृत्व में परीक्षा व्यवस्था को भ्रष्टाचार और पेपर लीक के भय से मुक्त तथा…

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) July 30, 2026

उन्होंने अपने बयान में कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परीक्षा प्रणाली को पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियों से मुक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनके अनुसार, इससे छात्रों और अभिभावकों का परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होगा।

विधेयक में क्या हैं प्रमुख प्रावधान?

सरकार के अनुसार, संशोधन विधेयक में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से:

• पेपर लीक और अन्य अनुचित साधनों के मामलों में कड़े दंड का प्रावधान।
• मामलों की समयबद्ध जांच।
• गंभीर मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की व्यवस्था।
• आवश्यकता पड़ने पर विशेष एसटीएफ (Special Task Force) गठित करने का प्रावधान।
• परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य करने का प्रावधान।

अभी कानून बनने की प्रक्रिया पूरी होना बाकी

यह विधेयक संसद से पारित हो चुका है। किसी विधेयक के पूर्ण कानून बनने के लिए उसे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आगे की औपचारिकताएं भी पूरी करनी होती हैं। इसके बाद संबंधित प्रावधानों के लागू होने की अधिसूचना जारी की जाती है।

सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना, पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाना तथा छात्रों की मेहनत की निष्पक्ष सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

तीनों राज्यों में मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

Assembly Bypolls 2026: किन सीटों पर किसके बीच मुकाबला?

बिहार: बांकीपुर सीट

बांकीपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में हैं। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने रेखा गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया है।

इस सीट पर कुल 25 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। यहां 3,79,616 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

मध्य प्रदेश: दतिया सीट

दतिया विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच माना जा रहा है।

इस सीट पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2,20,410 मतदाता हैं, जिनमें 1,16,116 पुरुष, 1,04,284 महिलाएं और 10 अन्य मतदाता शामिल हैं।

मतदान के लिए 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 185 ग्रामीण और 106 शहरी केंद्र हैं। प्रशासन के अनुसार, 233 क्रिटिकल और 28 संवेदनशील (वल्नरेबल) मतदान केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

गुजरात: मांजलपुर सीट

गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला भाजपा के सतीश पटेल और कांग्रेस के भीखाभाई रबारी के बीच है। भीखाभाई रबारी गुजरात कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं।

इस सीट पर 2.60 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा के योगेशभाई नरनदास पटेल विजयी हुए थे।

सीटें खाली क्यों हुईं?

तीनों विधानसभा सीटों पर अलग-अलग कारणों से उपचुनाव कराए जा रहे हैं।

• बिहार की बांकीपुर सीट भाजपा नेता नितिन नवीन के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई।
• मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित किया गया, जिसके चलते उपचुनाव हो रहा है।
• गुजरात की मांजलपुर सीट भाजपा विधायक योगेशभाई नरनदास पटेल के निधन के बाद रिक्त हुई।

मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम

चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम (EVM) और वीवीपैट (VVPAT) के माध्यम से मतदान कराया जाएगा।

बांकीपुर में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों और बिहार पुलिस की तैनाती की गई है। प्रशासन के अनुसार, सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की 14 कंपनियां, स्टैटिक और वीडियो सर्विलांस टीमें तथा सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

मध्य प्रदेश के दतिया में भी मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री वितरित कर दी गई है और सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस स्मार्टफोन के फीचर्स या कीमत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लॉन्च से पहले सामने आई रिपोर्ट्स और लीक के आधार पर इसके संभावित स्पेसिफिकेशन चर्चा में हैं।

Google Pixel 11 Pro XL: मिल सकता है 2nm Tensor G6 प्रोसेसर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Google Pixel 11 Pro XL में कंपनी का अगली पीढ़ी का Google Tensor G6 चिपसेट दिया जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि यह 2nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और इसमें Gate-All-Around (GAA) ट्रांजिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है।

लीक्स के अनुसार, इस प्रोसेसर के साथ 7-कोर CPU आर्किटेक्चर, नया AI और इमेज को-प्रोसेसर तथा Next-Gen GXP इमेजिंग चिप मिल सकती है। इससे AI आधारित फीचर्स, गेमिंग और हाई-रेजोल्यूशन वीडियो प्रोसेसिंग पहले से बेहतर हो सकती है।

इसके अलावा, बेहतर 5G कनेक्टिविटी के लिए MediaTek M90 5G मॉडेम मिलने की भी संभावना जताई जा रही है।

डिस्प्ले और बैटरी में क्या मिल सकता है?

लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, Pixel 11 Pro XL में 6.8 इंच का Super Actua 2.0 LTPO OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। यह हाई ब्राइटनेस के साथ आउटडोर विजिबिलिटी को बेहतर बनाने में सक्षम हो सकता है।

बैटरी की बात करें तो इसमें 5,115mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है। साथ ही 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 25W मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी दिया जा सकता है।

कैमरा सिस्टम में मिल सकते हैं बड़े अपग्रेड

कैमरे के मामले में Pixel 11 Pro XL में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलने की चर्चा है। इसमें संभावित रूप से:

• 50MP प्राइमरी कैमरा
• 48MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा
• 48MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा

दिया जा सकता है।

लीक्स के मुताबिक, फोन में 5x ऑप्टिकल ज़ूम और 100x डिजिटल ज़ूम का सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा 4K Video Boost और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल होने की संभावना है।

Android 17 और एडवांस AI फीचर्स

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह स्मार्टफोन Android 17 के साथ लॉन्च हो सकता है। इसमें गूगल का नया Gemini AI इंटीग्रेशन देखने को मिल सकता है, जिससे फोटो एडिटिंग, स्मार्ट असिस्टेंस और AI आधारित कई नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

साथ ही, फोन में IP69 रेटिंग मिलने की भी चर्चा है, जिससे यह धूल और पानी से बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

संभावित कीमत और स्टोरेज विकल्प

Google ने अभी तक Pixel 11 Pro XL की कीमत का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, विभिन्न रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसकी शुरुआती कीमत ₹1.35 लाख से ₹1.40 लाख के बीच हो सकती है।

स्टोरेज के लिए 256GB, 512GB और 1TB वेरिएंट उपलब्ध कराए जाने की संभावना जताई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनता के पैसे को जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों तक वापस पहुंचाने के लिए काम कर रही है। हालांकि, उन्होंने अपने संबोधन में इस वित्तीय सहायता योजना की राशि या अन्य पात्रता संबंधी विवरण साझा नहीं किए।

Punjab News: भजन संध्या में गूंजे 'हर-हर महादेव' के जयकारे

सरकारी कॉलेज मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्रद्धालुओं के साथ 'हर-हर महादेव' के जयकारे लगाए। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक हंसराज रघुवंशी ने भगवान शिव को समर्पित भजनों की प्रस्तुति दी, जिससे पूरा पंडाल भक्तिमय माहौल में डूब गया।

सामाजिक सद्भाव और भाईचारे का दिया संदेश

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पंजाब की सबसे बड़ी पहचान उसकी आपसी भाईचारे और धार्मिक सद्भाव की परंपरा है। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी धर्मों के लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं और पंजाब की धरती पर नफरत की राजनीति सफल नहीं हो सकती।

मुख्यमंत्री के अनुसार, उनकी सरकार राज्य में शांति, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और महान गुरुओं, संतों तथा महापुरुषों के बताए मार्ग पर चल रही है।

युवाओं और शिक्षा पर भी दिया जोर

भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाने पर ध्यान दे रही है, ताकि वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। उन्होंने कहा कि पंजाब की प्रगति के लिए युवाओं को अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

तीर्थ यात्रा योजना का भी किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत श्रद्धालुओं को श्री हरिमंदिर साहिब, दुर्गियाना मंदिर, श्री आनंदपुर साहिब, भगवान वाल्मीकि तीर्थ, नैना देवी सहित कई धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा कराई जा रही है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि योजना का विस्तार करते हुए हरिद्वार, खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों को भी इसमें शामिल किया गया है।

एकजुट पंजाब बनाने की अपील

मुख्यमंत्री ने लोगों से जाति, धर्म, रंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव से ऊपर उठकर समाज में एकता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि पंजाब की प्रगति के लिए विभाजनकारी सोच को अस्वीकार करना जरूरी है।

उन्होंने लोगों से नशा मुक्त, खुशहाल और विकसित 'रंगला पंजाब' के निर्माण में सहयोग देने का भी आह्वान किया।

हालांकि, मंत्रालय ने यह भी आगाह किया है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखना जरूरी होगा, क्योंकि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की स्थिति में ऊर्जा कीमतों और राजकोषीय संतुलन पर असर पड़ सकता है।

India Economy: जून में कोर सेक्टर की वृद्धि 5 प्रतिशत रही

आर्थिक समीक्षा के अनुसार, जून 2026 में संशोधित आंकड़ों के आधार पर कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स में सालाना 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस वृद्धि में लौह अयस्क, बिजली, सीमेंट और इस्पात क्षेत्रों का प्रमुख योगदान रहा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन क्षेत्रों का बेहतर प्रदर्शन औद्योगिक गतिविधियों में मजबूती का संकेत देता है और इससे समग्र आर्थिक विकास को भी समर्थन मिला है।

विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने पर सरकार का जोर

वित्त मंत्रालय ने जुलाई के दौरान सरकार द्वारा शुरू की गई कई नीतिगत और औद्योगिक पहलों का भी उल्लेख किया है। इनमें सेमिकॉन 2.0, नई मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, क्रिटिकल मिनरल्स क्षेत्र में पहल, शिपबिल्डिंग उद्योग को बढ़ावा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) से जुड़े नियमों में ढील और भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत शामिल है।

रिपोर्ट के अनुसार, इन कदमों का उद्देश्य देश की विनिर्माण क्षमता बढ़ाना, आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) को अधिक मजबूत बनाना और रणनीतिक क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता कम करना है।

कुछ आर्थिक संकेतकों में नरमी भी दर्ज

आर्थिक समीक्षा में यह भी कहा गया है कि कुछ हाई-फ्रीक्वेंसी आर्थिक संकेतकों, जैसे ई-वे बिल जनरेशन और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, में कुछ नरमी देखने को मिली है।

इसके विपरीत, मजबूत घरेलू और वैश्विक मांग के चलते सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन बेहतर बना हुआ है, जिससे अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त सहारा मिल रहा है।

वैश्विक जोखिमों पर सरकार की नजर

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत को उच्च आर्थिक विकास दर बनाए रखने के लिए घरेलू सुधारों और संतुलित व्यापक आर्थिक प्रबंधन पर लगातार काम करना होगा।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विदेशी और घरेलू निवेश को बढ़ावा देने वाले नीतिगत फैसलों को समयबद्ध तरीके से लागू करना आवश्यक है, ताकि निवेशकों का भरोसा मजबूत बना रहे।

पश्चिम एशिया संकट से बढ़ सकती हैं चुनौतियां

आर्थिक समीक्षा के अनुसार, पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी का जोखिम बना हुआ है। यदि कच्चे तेल की कीमतों में और तेजी आती है, तो इसका असर भारत के राजकोषीय घाटे और चालू खाते के संतुलन पर पड़ सकता है।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.3 प्रतिशत निर्धारित किया है। मंत्रालय का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय हालात बिगड़ने की स्थिति में इस लक्ष्य पर दबाव बढ़ सकता है।

आईएमएफ ने भी जताई वैश्विक सुस्ती की आशंका

रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की जुलाई 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि 2025 के 3.2 प्रतिशत से घटकर 2026 में 3.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है। आईएमएफ ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और वैश्विक व्यापार से जुड़ी चुनौतियों को विश्व अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख जोखिमों में शामिल किया है।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल पंजाब के युवाओं की मेहनत और प्रतिभा को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों पर भाजपा, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल की प्रतिक्रिया इस समाचार में उपलब्ध नहीं है।

Punjab News: संसद में नेताओं से मुलाकात के बाद दिया बयान

मुख्यमंत्री भगवंत मान मंगलवार को संसद पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य सांसदों से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि राजनीतिक दलों के बीच वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए।

इसी दौरान उन्होंने पंजाब में भर्ती परीक्षाओं को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर अपनी सरकार का पक्ष रखा।

'साढ़े चार साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ'

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया कि उनकी सरकार के लगभग साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक की घटना नहीं हुई है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में फार्मेसी भर्ती परीक्षा के दौरान चीटिंग की कोशिश का मामला सामने आया था। उनके अनुसार, परीक्षा शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर प्रशासन को ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल कराने की जानकारी मिल गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 10 अभ्यर्थियों और बाहर मौजूद 11 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, यह पेपर लीक का मामला नहीं था, बल्कि नकल कराने की कोशिश थी, जिसे समय रहते रोक दिया गया और परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा था परीक्षा का मामला

विपक्ष द्वारा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित फार्मेसी परीक्षा शिक्षा विभाग नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग के अधीन आयोजित की गई थी।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री भी स्पष्ट कर चुके हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ था और केवल कथित चीटिंग की कोशिश हुई थी, जिस पर तत्काल कार्रवाई की गई।

विपक्ष पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल पर राजनीतिक लाभ के लिए पंजाब को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद उनसे रखे जा सकते हैं, लेकिन पंजाब के युवाओं की मेहनत और प्रतिभा पर सवाल उठाना उचित नहीं है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य में भर्ती प्रक्रिया 'नो कैश, नो फरमाइश, केवल मेरिट' के सिद्धांत पर संचालित की जा रही है और भ्रष्टाचार तथा नकल पर सख्त कार्रवाई की जाती है।

सम्मान समारोह के दौरान ज्योतिर्मयी ने मुख्यमंत्री को अपनी इंडियन आइडल ट्रॉफी दिखाई और प्रतियोगिता जीतने तक के अपने सफर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने वर्षों की मेहनत, संघर्ष और समर्पण को अपनी सफलता का आधार बताया।

Indian Idol 16 Winner: मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद, ज्योतिर्मयी की प्रतिभा और लगातार किए गए प्रयासों की बदौलत उन्हें राष्ट्रीय पहचान मिली है। उन्होंने उन्हें नई पीढ़ी के उभरते गायकों के लिए प्रेरणा बताते हुए कहा कि उनकी सफलता पूरे ओडिशा के लिए गर्व का विषय है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ज्योतिर्मयी की उपलब्धि केवल संगीत तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है।

म्यूजिक थेरेपी के काम की भी सराहना

मुख्यमंत्री ने ज्योतिर्मयी द्वारा ओडिशा के कई अस्पतालों में कैंसर मरीजों के लिए म्यूजिक थेरेपी से जुड़े प्रयासों की भी प्रशंसा की। उनके अनुसार, संगीत के माध्यम से मरीजों को मानसिक और भावनात्मक सहारा देने की यह पहल सराहनीय है और स्वास्थ्य सेवाओं में नई सोच को प्रेरित कर सकती है।

उन्होंने कहा कि प्रतिभा और सामाजिक सेवा का यह संयोजन ज्योतिर्मयी को युवाओं के लिए एक आदर्श बनाता है।

ओडिशा के लोगों का भी जताया आभार

मुख्यमंत्री ने इंडियन आइडल के पूरे सफर में ज्योतिर्मयी को मिले जनसमर्थन के लिए ओडिशा के लोगों का भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जीत ने राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की सांस्कृतिक और संगीत प्रतिभा को नई पहचान दिलाई है।

इस सम्मान समारोह में ज्योतिर्मयी के माता-पिता चक्रधर नायक और गौरी नायक भी उपस्थित रहे।

ज्योतिर्मयी ने सफलता का श्रेय किसे दिया?

आईएएनएस से बातचीत में ज्योतिर्मयी नायक ने अपनी सफलता का श्रेय महाप्रभु जगन्नाथ और अपने माता-पिता को दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा विश्वास था कि भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से वह हर चुनौती का सामना कर सकेंगी।

उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। लगातार मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ने पर एक दिन सपने जरूर पूरे होते हैं।

मुख्यमंत्री ने यह प्रतिक्रिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की।

CM Yogi Adityanath: एक्स पर क्या लिखा?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल का गठन एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक पहल है।

उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रत्येक प्रतिभाशाली विद्यार्थी को निष्पक्ष अवसर देने, मेहनत का उचित सम्मान सुनिश्चित करने और परीक्षा प्रणाली पर छात्रों का विश्वास मजबूत करने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के युवाओं की ओर से प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के यशस्वी मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ श्री @NandanNilekani जी की अध्यक्षता में परीक्षा सुधारों पर एक उच्‍चाधिकार प्राप्त कार्यबल का गठन करोड़ों विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक पहल…

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 26, 2026

क्या करेगी यह टास्क फोर्स?

केंद्र सरकार के अनुसार, यह उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स देश की परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए सुझाव देगी। इसके तहत परीक्षा प्रक्रिया में तकनीक के बेहतर उपयोग, संचालन व्यवस्था में सुधार और संभावित खामियों को दूर करने पर काम किया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाना और परीक्षा संचालन को अधिक मजबूत बनाना है।

परीक्षा सुधारों पर रहेगा फोकस

सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक कदमों पर तेजी से काम किया जाएगा, ताकि परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनी रहे और अभ्यर्थियों को निष्पक्ष माहौल मिल सके। साथ ही तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सेहत योजना (एमएमएसवाई) के तहत पंजाब के ताज़ा उपचार आँकड़े बताते हैं कि क्रॉनिक फेफड़ों की बीमारियाँ अब केवल बुज़ुर्गों तक सीमित नहीं हैं। अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवाने वाले मरीज़ों का एक बड़ा हिस्सा राज्य के कामकाजी आयु वर्ग से है, जो यह दर्शाता है कि साँस संबंधी बीमारियाँ स्वास्थ्य के साथ-साथ आर्थिक बोझ भी तेज़ी से बढ़ा रही हैं।

दवाइयाँ और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन से लाभ मिलता है

अमेरिका के नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट (NHLBI) के अनुसार, क्रॉनिक फेफड़ों की बीमारियाँ धीरे-धीरे विकसित होती हैं और अपने आप ठीक नहीं होतीं। जितनी जल्दी इनका पता चल जाए, फेफड़ों को होने वाले नुकसान को उतना ही अधिक आसानी से रोका जा सकता है। दवाइयाँ और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन से लाभ मिलता है। गंभीर मामलों में थोरेसिक सर्जरी जीवन बचा सकती है। ऐसे में इलाज में देरी करना कभी भी सही विकल्प नहीं होता। दुर्भाग्य से इलाज का ख़र्च वहन न कर पाने के कारण कई मरीज़ इलाज में देरी करते हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चलाई जा रही स्वास्थ्य योजना ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA), पंजाब के साझा किए गए आँकड़ों के अनुसार, 8 जनवरी से 21 जुलाई 2026 के बीच 14,032 लोगों ने फेफड़ों की पुरानी बीमारियों तथा थोरेसिक सर्जरी/साँस संबंधी उपचार का लाभ उठाया। इन उपचारों पर ₹37.30 करोड़ की कैशलेस राशि का भुगतान किया गया। इन आँकड़ों के पीछे उन हज़ारों मरीज़ों की कहानी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने से पहले लाखों रुपये की व्यवस्था करने की चिंता नहीं करनी पड़ी। यही इस योजना की सबसे बड़ी ताक़त है।

आँकड़ों के अनुसार, 36 से 60 वर्ष आयु वर्ग में 5,559 उपचार मामले दर्ज किए गए, जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु के 5,659 वरिष्ठ नागरिकों ने भी अस्पताल में उपचार प्राप्त किया। ये दोनों आयु वर्ग मिलकर योजना के तहत हुए कुल साँस संबंधी उपचार मामलों के 80 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी रखते हैं। इसके अलावा 2,522 युवा वयस्कों तथा 292 बच्चों ने भी साँस संबंधी उपचार प्राप्त किया।

लिंग आधारित आँकड़ों के अनुसार, 8,345 पुरुषों का ₹22.79 करोड़ की लागत से उपचार किया गया, जबकि 5,684 महिलाओं को ₹14.50 करोड़ के उपचार का लाभ मिला। इसके अतिरिक्त अन्य (Other) लिंग श्रेणी के तीन लाभार्थियों ने भी योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया।

मासिक आँकड़े दर्शाते हैं कि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान विशेष साँस संबंधी सेवाओं की माँग लगातार बनी रही। उपचार मामलों की संख्या जनवरी में 1,332 से बढ़कर अप्रैल में 2,509 हो गई, जो छह महीनों की अवधि में सबसे अधिक रही। हालाँकि जून में 2,004 मामले दर्ज किए गए, लेकिन उपचार मूल्य ₹6.73 करोड़ रहा, जो सबसे अधिक था। यह दर्शाता है कि योजना के तहत अधिक जटिल और महँगे साँस उपचार भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

अस्थायी समस्या या बढ़ती उम्र का सामान्य लक्षण मानकर नज़रअंदाज़ कर देते हैं

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “ये आँकड़े साँस संबंधी बीमारियों के प्रति लोगों को अधिक जागरूक करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं। लोग लगातार रहने वाली खाँसी या साँस फूलने को अक्सर अस्थायी समस्या या बढ़ती उम्र का सामान्य लक्षण मानकर नज़रअंदाज़ कर देते हैं। दुर्भाग्यवश, दीर्घकालिक फेफड़ों की बीमारियाँ धीरे-धीरे और बिना स्पष्ट संकेतों के बढ़ती रहती हैं। जब तक कई मरीज़ चिकित्सकीय सहायता लेते हैं, तब तक फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुँच चुका होता है। साँस फूलने की समस्या को कभी नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। समय पर उपचार से फेफड़ों, जीवन और आजीविका—तीनों को बचाया जा सकता है।”

स्वास्थ्य मंत्री ने विशेष रूप से धूम्रपान करने वालों, औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों तथा धूल और प्रदूषण के संपर्क में रहने वाले लोगों से अपील की कि यदि लक्षण लगातार बने रहें, तो तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। उन्होंने तंबाकू से दूर रहने, प्रदूषित वातावरण के संपर्क को कम करने तथा साँस के पुराने रोगों से पीड़ित लोगों के लिए नियमित स्वास्थ्य जाँच करवाने पर भी ज़ोर दिया।

बीमारी की समय पर पहचान, तंबाकू का सेवन छोड़ना, वायु प्रदूषण के संपर्क को कम करना, कार्यस्थल पर सुरक्षा उपाय अपनाना तथा समय पर उचित चिकित्सकीय उपचार प्राप्त करना फेफड़ों की पुरानी बीमारियों की रोकथाम और बड़ी थोरेसिक सर्जरी की आवश्यकता को टालने के सबसे प्रभावी उपाय हैं।

यह जानकारी लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी।

Polymer Currency Notes: सरकार ने किस प्रस्ताव को दी मंजूरी?

लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 10 रुपये और 20 रुपये के 100-100 करोड़ पॉलीमर नोट जारी कर उनके फील्ड ट्रायल की अनुमति देने का प्रस्ताव भेजा था। सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

अब इन नोटों का विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षण किया जाएगा ताकि यह समझा जा सके कि वे वास्तविक उपयोग में कितने प्रभावी साबित होते हैं।

फील्ड ट्रायल में किन बातों की होगी जांच?

RBI के प्रस्ताव के अनुसार, फील्ड ट्रायल के दौरान कई पहलुओं का आकलन किया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

• अलग-अलग मौसम और जलवायु में नोटों की टिकाऊ क्षमता।
• लंबे समय तक उपयोग के बाद उनकी गुणवत्ता।
• आम लोगों और कारोबारियों द्वारा उनकी स्वीकार्यता।
• दैनिक लेनदेन में उपयोग के दौरान उनकी उपयोगिता।

ट्रायल के नतीजों के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

क्या पुराने कागज के नोट बंद हो जाएंगे?

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल कागज के नोटों को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

यदि पॉलीमर नोट जारी किए जाते हैं, तो भी शुरुआती चरण में वे मौजूदा कागज के नोटों के साथ समानांतर रूप से चलन में रहेंगे। यानी लोगों को अपने पुराने 10 और 20 रुपये के नोट बदलने की जरूरत नहीं होगी।

पॉलीमर नोटों के क्या हैं फायदे?

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, पॉलीमर नोट पारंपरिक कागज के नोटों की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं। खासकर छोटे मूल्यवर्ग के नोट, जिनका इस्तेमाल सबसे अधिक होता है, उनके लिए यह तकनीक अधिक उपयोगी मानी जाती है।

पॉलीमर नोटों की लंबी उम्र के कारण बार-बार नए नोट छापने और पुराने नोट नष्ट करने की आवश्यकता कम हो सकती है। इससे मुद्रण लागत में कमी आने के साथ-साथ पर्यावरणीय प्रभाव भी कम होने की संभावना है।

सुरक्षा फीचर्स होंगे और मजबूत

प्रस्तावित पॉलीमर नोटों में आधुनिक सुरक्षा तकनीकों को शामिल किया जा सकता है। इनमें पारदर्शी विंडो, विशेष सुरक्षा धागा और नकली नोटों की पहचान आसान बनाने वाले अन्य सुरक्षा फीचर शामिल हो सकते हैं।

इन तकनीकों का उद्देश्य नकली नोटों पर अंकुश लगाना और मुद्रा की सुरक्षा को और मजबूत बनाना है।

इन सफलताओं के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या 10 हो गई है। भारतीय दल के खाते में अब 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक हैं, जिससे वह पदक तालिका में आठवें स्थान पर पहुंच गया है।

CWG 2026: विमेंस शॉट पुट F57 में शर्मिला का गोल्ड

भारतीय पैरा एथलीट शर्मिला ने महिला शॉट पुट F57 स्पर्धा के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 9.81 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

उन्होंने अपने छह प्रयासों में 9.48, 9.58, 9.81, 9.17, 9.37 और 9.60 मीटर का प्रदर्शन किया। तीसरे प्रयास में किया गया 9.81 मीटर का थ्रो उनका सर्वश्रेष्ठ रहा, जो इस सीजन का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (सीजन बेस्ट) भी है।

इस स्पर्धा में घाना की जिनाबु इसाह ने 8.65 मीटर के साथ रजत पदक जीता।

शिल्पा ने कांस्य पदक पर लगाया निशाना

इसी स्पर्धा में भारत की शिल्पा कंचुगरकोप्पालु शायला ने 7.26 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो कर कांस्य पदक हासिल किया।

उन्होंने अपने प्रयासों में 6.69, 6.95, 7.26, 6.91 और 7.09 मीटर का प्रदर्शन किया, जबकि उनका अंतिम प्रयास अमान्य रहा। इसके बावजूद 7.26 मीटर का थ्रो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ (पर्सनल बेस्ट) साबित हुआ।

हाई जंप में सर्वेश कुशारे को सिल्वर

पुरुष हाई जंप फाइनल में भारत के सर्वेश अनिल कुशारे ने 2.25 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीता।

सर्वेश और जमैका के रोमेन बेकफोर्ड दोनों ने समान ऊंचाई पार की, लेकिन काउंटबैक नियम के आधार पर स्वर्ण पदक बेकफोर्ड के नाम रहा। इंग्लैंड के किमानी जैक ने 2.20 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता।

भारत के आदर्श राम ज्योति शंकर 2.15 मीटर की छलांग के साथ पांचवें स्थान पर रहे।

वेटलिफ्टिंग में अजय बाबू ने जीता सिल्वर

पुरुषों की 79 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में भारत के वल्लूरी अजय बाबू ने रजत पदक हासिल किया।

अजय बाबू ने कुल 330 किलोग्राम वजन उठाया, जिसमें 149 किलोग्राम स्नैच और 181 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क शामिल रहे। स्नैच में उनका प्रदर्शन गेम्स रिकॉर्ड रहा।

मलेशिया के एरी हिदायत मुहम्मद ने कुल 331 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि इंग्लैंड के क्रिस मरे 325 किलोग्राम के साथ कांस्य पदक पर रहे।

बिंद्यारानी ने स्नैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 112 किलोग्राम वजन उठाया। उनके इस प्रदर्शन ने भारत के पदक अभियान को और मजबूत किया।

CWG 2026 Weightlifting: नाइजीरिया की रफियातू ने जीता गोल्ड

महिला 58 किलोग्राम वर्ग में नाइजीरिया की रफियातू फोलाशादे लावाल ने कुल 229 किलोग्राम (103 किग्रा स्नैच और 126 किग्रा क्लीन एंड जर्क) वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस दौरान उन्होंने स्नैच में कॉमनवेल्थ और गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया।

वहीं, कनाडा की एन सोफी ताशेरो ने कुल 215 किलोग्राम (94 किग्रा स्नैच और 121 किग्रा क्लीन एंड जर्क) के साथ रजत पदक जीता।

स्नैच में संयुक्त तीसरे स्थान पर रहीं बिंद्यारानी

एसईसी आर्माडिलो में आयोजित प्रतियोगिता में बिंद्यारानी ने स्नैच के तीनों प्रयास सफलतापूर्वक पूरे किए। उन्होंने पहले प्रयास में 83 किलोग्राम, दूसरे में 85 किलोग्राम और तीसरे प्रयास में 87 किलोग्राम वजन उठाया।

इंग्लैंड की एलिजा प्रैट ने भी 87 किलोग्राम वजन उठाया, लेकिन प्रयासों के क्रम (काउंटबैक) के आधार पर उन्हें बिंद्यारानी से ऊपर स्थान मिला।

क्लीन एंड जर्क में दमदार वापसी

क्लीन एंड जर्क राउंड में बिंद्यारानी का पहला प्रयास 110 किलोग्राम पर असफल रहा। इसके बाद उन्होंने दूसरे प्रयास में 112 किलोग्राम सफलतापूर्वक उठाया और पदक की दौड़ में खुद को बनाए रखा।

तीसरे प्रयास में उन्होंने वजन बढ़ाकर 116 किलोग्राम उठाने की कोशिश की, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद कुल 199 किलोग्राम वजन के साथ उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया।

भारत के पदकों की संख्या हुई छह

बिंद्यारानी के ब्रॉन्ज के साथ भारत के खाते में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का छठा पदक जुड़ गया।

अब तक भारत के लिए:

• झंडू कुमार ने पैरा पावरलिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता।
• ऋषिकांत सिंह ने पुरुष 60 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग में रजत पदक हासिल किया।
• मीराबाई चानू ने महिला 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।
• मुथुपांडी राजा ने पुरुष 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया।
• ज्ञानेश्वरी यादव ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता।
• बिंद्यारानी देवी ने अब महिला 58 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर भारत के अभियान को नई मजबूती दी।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय वेटलिफ्टर्स लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं और आगामी मुकाबलों में भी देश को उनसे पदकों की उम्मीद रहेगी।

सरकार का कहना है कि हाल के वर्षों में प्रश्न-पत्र लीक और परीक्षा प्रणाली में संगठित अनियमितताओं के मामलों को देखते हुए मौजूदा कानून को और मजबूत बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। इसी उद्देश्य से यह संशोधन विधेयक लाया गया है।

Public Examinations Amendment Bill 2026: क्या हैं प्रमुख प्रस्ताव?

प्रस्तावित संशोधन के तहत जांच और न्यायिक प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने दो माह के भीतर जांच पूरी करने, विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों में दैनिक सुनवाई कराने और आरोप पत्र दाखिल होने के तीन माह के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रस्ताव रखा है।

इसके अलावा प्रत्येक विशेष फास्ट ट्रैक अदालत में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का भी प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, ताकि मामलों की सुनवाई में अनावश्यक देरी न हो।

पेपर लीक और नकल पर सजा होगी और सख्त

विधेयक के अनुसार, परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों के लिए न्यूनतम सजा तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष और अधिकतम सजा पांच वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष करने का प्रस्ताव है।

इसी तरह अधिकतम जुर्माने की राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

सेवा प्रदाताओं पर भी बढ़ेगी जवाबदेही

सरकार ने परीक्षा आयोजित करने से जुड़े सेवा प्रदाताओं के लिए भी दंडात्मक प्रावधानों को और कठोर बनाने का प्रस्ताव दिया है।

प्रस्ताव के अनुसार, ऐसे संस्थानों पर अधिकतम जुर्माना 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये किया जा सकता है। साथ ही, उन्हें सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित करने से प्रतिबंधित करने की अवधि चार वर्ष से बढ़ाकर आठ वर्ष करने का भी प्रस्ताव है।

विधेयक में सेवा प्रदाता संस्थानों के प्रबंधकीय अधिकारियों के लिए भी न्यूनतम पांच वर्ष और अधिकतम दस वर्ष तक की जेल तथा 5 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है।

संगठित अपराधों पर और कड़ी कार्रवाई

परीक्षाओं से जुड़े संगठित अपराधों के मामलों में भी सजा बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार के अनुसार, ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा पांच वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष और अधिकतम दस वर्ष तक की जा सकती है। वहीं अधिकतम जुर्माना 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है।

विशेष जांच दल और समयबद्ध अपील का प्रावधान

प्रस्तावित संशोधन के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार देने का भी प्रावधान है कि वह इस कानून के तहत दर्ज मामलों की जांच विशेष रूप से गठित स्पेशल टास्क फोर्स (STF) को सौंप सके।

इसके अलावा फास्ट ट्रैक अदालत के फैसले के खिलाफ 30 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी। सरकार ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि जहां संभव हो, ऐसी अपीलों का निपटारा तीन माह के भीतर किया जाए।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित संशोधन 'पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024' के कुछ प्रावधानों को और प्रभावी बनाने के लिए लाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दी थी।

Public Examinations Amendment Bill 2026 में क्या हैं प्रमुख प्रस्ताव?

प्रस्तावित संशोधन के तहत पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जांच एजेंसियों को ऐसे मामलों की जांच दो महीने के भीतर पूरी करने का लक्ष्य देने का प्रस्ताव भी शामिल है।

प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, पेपर लीक के दोषियों के लिए कम से कम पांच वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। वहीं, यदि मामला संगठित अपराध से जुड़ा पाया जाता है तो कम से कम सात वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है।

हालांकि, ये सभी प्रावधान विधेयक के प्रस्तावित संशोधनों का हिस्सा हैं। अंतिम स्वरूप संसद की मंजूरी के बाद ही तय होगा।

लोकसभा में होगी विस्तृत चर्चा

सरकारी कार्यसूची के अनुसार, केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह लोकसभा में यह विधेयक पेश करेंगे। सदन में इस पर कई घंटे चर्चा होने की संभावना है।

संसदीय सूत्रों के मुताबिक, सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने चर्चा के दौरान अपने कई सांसदों को भाग लेने की जिम्मेदारी दी है। विभिन्न दलों के सांसद भी विधेयक पर अपनी राय रख सकते हैं।

कौन-कौन ले सकता है चर्चा में हिस्सा?

संसदीय सूत्रों के अनुसार, भाजपा की ओर से बांसुरी स्वराज और तेजस्वी सूर्या चर्चा में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न सहयोगी दलों और अन्य पार्टियों के सांसदों के भी अपने विचार रखने की संभावना है।

अंतिम वक्ताओं की सूची सदन की कार्यवाही और अध्यक्ष की अनुमति के अनुसार बदल सकती है।

शिक्षा मंत्रालय में बदलाव के बीच आएगा विधेयक

यह विधेयक ऐसे समय में पेश किया जा रहा है जब हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। नए शिक्षा मंत्री ने पदभार संभालने के बाद मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें शुरू की हैं। माना जा रहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

पेपर लीक पर सख्त कानून की दिशा में कदम

हाल के वर्षों में विभिन्न भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने की मांग लगातार उठती रही है। सरकार का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना, दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना और अभ्यर्थियों का भरोसा मजबूत करना है।

Maruti Suzuki Brezza Facelift में क्या हुए  बड़े बदलाव?

मारुति सुजुकी ब्रेज़ा फेसलिफ्ट में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन मिल रहा है। गाड़ी की स्पीड, माइलेज को बढ़ाने के लिए 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रहे हैं। इस गाड़ी का सबसे बड़ा बदलाव अंडरबॉडी सीएनजी बताया जा रहा है। सीएनजी वेरिएंट्स में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब सीएनजी सिलेंडर को गाड़ी के नीचे शिफ्ट कर दिया गया है। इसमें 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जोड़ा गया है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है।इसके इंटीरियर में नई वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स को जोड़ा गया है। इसमें नए -नए एलईडी हेडलैंप्स, रीपोज़ीशन फॉग लैंप्स और कनेक्टेड स्टाइल एलईडी टेललैंप्स मिल रहे हैं। इसमें 16-इंच क्रिस्टल-कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट बेहद सुरक्षित है। इसे 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग मिली हुई है। 6 एयरबैग के साथ कई सेफ्टी फीचर्स मिल रहे हैं।

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मारुति सुजुकी ब्रेज़ा फेसलिफ्ट की कीमत और बुकिंग

मारुति सुजुकी ब्रेज़ा फेसलिफ्ट को बेस मॉडल , मॉडल टर्बो पेट्रोल और ऑटोमैटिक वेरियंट में पेश किया गया है। इसकी शुरुआती एक्सशोरुम कीमत 8.26 लाख से लेकर 16.14 लाख के आस-पास रखी गई है। ब्रेजा फेसलिफ्ट के लॉन्च होते ही इसकी सेल भी शुरु हो गई है। 11000 की टोकन मनी देकर इसे बुक किया जा सकता है।

सरकार के अनुसार, हाल ही में मोगा में आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान भी परिवारों, विशेषकर महिलाओं की भूमिका को नशा मुक्ति अभियान की सफलता का अहम आधार बताया गया।

Punjab News: परिवारों की भागीदारी पर सरकार का जोर

पंजाब सरकार का कहना है कि नशे की समस्या का सबसे अधिक असर परिवारों, खासकर महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है। आर्थिक संकट, मानसिक तनाव और घरेलू हिंसा जैसी चुनौतियों के बीच अब कई परिवार नशे को एक बीमारी मानते हुए अपने परिजनों को इलाज और पुनर्वास के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

सरकार का दावा है कि महिलाएं न केवल अपने परिवार के सदस्यों का उपचार के दौरान सहयोग कर रही हैं, बल्कि आसपास के लोगों और रिश्तेदारों को भी नशा मुक्ति केंद्रों तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

जागरूकता कार्यक्रम में साझा किए अनुभव

सरकारी जानकारी के अनुसार, एसएफसी कॉलेज, जलालाबाद में आयोजित "Menace of Substance Abuse – Uncovering the Burden on Women" विषयक कार्यक्रम में नशा मुक्ति से जुड़े कई अनुभव साझा किए गए।

लुधियाना की रागिनी कौर ने बताया कि उनके पति शादी से पहले नशे के आदी थे। उन्होंने कहा कि परिवार के सहयोग और नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के बाद उनके पति पूरी तरह नशामुक्त हो गए। रागिनी ने यह भी बताया कि बाद में उनके परिवार के एक अन्य सदस्य ने भी उसी केंद्र से उपचार लेकर नशे की लत छोड़ दी।

वहीं, मोगा के गांव बुट्टर कलां की बलविंदर कौर ने कहा कि नशे के कारण उनका परिवार मानसिक और आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उन्होंने बताया कि काउंसलिंग और उपचार के बाद उनके पति नशामुक्त हुए और उनके पड़ोस का एक युवक भी पुनर्वास के जरिए सामान्य जीवन में लौट सका।

पारिवारिक काउंसलिंग को बताया अहम हिस्सा

पंजाब सरकार का कहना है कि सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में अब उपचार के साथ पारिवारिक काउंसलिंग को भी अनिवार्य प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है, ताकि मरीजों को परिवार का भावनात्मक सहयोग मिल सके और दोबारा नशे की लत में जाने की आशंका कम हो।

विशेषज्ञ ने क्या कहा?

लुधियाना के जिला नोडल मनोचिकित्सक डॉ. अरविंद गोयल ने कहा कि नशा मुक्ति की प्रक्रिया तब अधिक प्रभावी होती है, जब उपचार के साथ परिवार का लगातार सहयोग भी मिलता है। उनके अनुसार, परिवार भावनात्मक संबल देता है, उपचार जारी रखने के लिए प्रेरित करता है और मरीज के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करता है।

उन्होंने कहा कि कई मामलों में माताएं, पत्नियां और बहनें मरीजों को लंबे समय तक नशामुक्त जीवन की ओर बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा?

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि हर सफल नशा मुक्ति के पीछे परिवार, समाज और सरकारी व्यवस्था की साझा भूमिका होती है। उन्होंने दावा किया कि भगवंत मान सरकार का 'युद्ध नशेआं विरुद्ध' अभियान अब जनभागीदारी का आंदोलन बन चुका है।

उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं की इस भूमिका को और मजबूत करने तथा नशा मुक्ति अभियान में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए आगे भी प्रयास जारी रखेगी.

शुरुआत में कई लोगों ने इसे सोशल मीडिया कंटेंट या प्रैंक वीडियो माना, लेकिन बाद में वीडियो में दिखाई दे रहे युवक और तीनों महिलाओं ने मीडिया के सामने इसे वास्तविक शादी होने का दावा किया।

Amroha Viral Wedding: क्या है पूरा मामला?

वायरल दावे के अनुसार मामला अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र के धोरिया गांव का है। बताया जा रहा है कि किसान रमेश की बेटियां सरोज, सावित्री और संतोष ने विकास उर्फ विक्कू नाम के युवक के साथ विवाह किया।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवक तीनों महिलाओं की मांग में सिंदूर भरता और विवाह की रस्में निभाता नजर आ रहा है। वीडियो के बाद चारों ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि उन्होंने अपनी इच्छा से यह विवाह किया है और सभी बालिग हैं।

दावे के मुताबिक, तीनों महिलाओं में से एक सरोज बीटेक की छात्रा और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं।

मंदिर में शादी के दावे पर उठे सवाल

वायरल वीडियो में दावा किया गया कि विवाह एक स्थानीय चामुंडा मंदिर में हुआ। वीडियो में कुछ स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि भी दिखाई देने का दावा किया जा रहा है।

हालांकि, मंदिर से जुड़े पुजारियों ने मीडिया से बातचीत में मंदिर परिसर में ऐसी किसी शादी के आयोजन से इनकार किया है।

हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति

वीडियो वायरल होने के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने इस मामले पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यदि धार्मिक स्थल का इस तरह इस्तेमाल किया गया है तो इसकी जांच होनी चाहिए।

वहीं सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे संबंधित वयस्कों का निजी फैसला बता रहे हैं, जबकि अन्य इसकी वैधता और सामाजिक पहलुओं पर सवाल उठा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ी लोकप्रियता

दावों के अनुसार, वीडियो में दिखाई दे रही तीनों बहनों ने हाल ही में इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने अकाउंट बनाए थे। शादी का वीडियो वायरल होने के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चर्चा में आ गए हैं।

इन दोनों जीतों से भारत की मुक्केबाजी टीम की पदक उम्मीदें और मजबूत हो गई हैं।

Commonwealth Games 2026: प्रीति ने RSC से दर्ज की प्रभावशाली जीत

महिला 54 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में प्रीति शुरुआत से ही पूरी तरह हावी रहीं। पहले राउंड में सभी पांच जजों ने उन्हें विजेता माना। उन्होंने लगातार सटीक पंच लगाए, जिससे मलावी की डेबरा मिटेंजे दबाव में आ गईं।

दूसरे राउंड में मुकाबले के 2 मिनट 13 सेकंड पर रेफरी ने मुकाबला रोक दिया और प्रीति को रेफरी स्टॉप्स कॉन्टेस्ट (RSC) के आधार पर विजेता घोषित किया। मुकाबला रुकने से पहले मिटेंजे दो बार नॉकडाउन भी हुईं।

अब निकोल क्लाइड से होगी टक्कर

इस जीत के साथ प्रीति ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब 28 जुलाई को उनका मुकाबला नॉर्दर्न आयरलैंड की निकोल क्लाइड से होगा।

निकोल क्लाइड ने भी अपने राउंड ऑफ 16 मुकाबले में घाना की बामफो को 5-0 से हराकर अंतिम आठ में जगह बनाई है। ऐसे में दोनों के बीच होने वाला मुकाबला सेमीफाइनल का टिकट तय करेगा।

जादूमणि सिंह ने पाकिस्तान के रहमान को 5-0 से हराया

पुरुष 55 किलोग्राम वर्ग में भारत के जादूमणि सिंह ने पाकिस्तान के रहमान के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सर्वसम्मत फैसले से मुकाबला 5-0 से अपने नाम किया।

जादूमणि ने पहले राउंड में बढ़त बनाई और दूसरे राउंड में सभी जजों ने उन्हें पूरे अंक दिए। इससे पहले राउंड ऑफ 32 में भी उन्होंने स्कॉटलैंड के एरॉन कुलेन को 5-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई थी।

भारत की झोली में आए दो और पदक

रविवार को भारत को मुक्केबाजी के अलावा अन्य खेलों में भी सफलता मिली। स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने महिला 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल की हैट्रिक पूरी की। उन्होंने कुल 190 किलोग्राम (85 किग्रा स्नैच और 105 किग्रा क्लीन एंड जर्क) वजन उठाया।

वहीं, पुरुष 60 किलोग्राम वर्ग में ऋषिकांत सिंह चनंबम ने कुल 264 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने स्नैच में 121 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन उठाया।

जीरकपुर में आयोजित एक समारोह में NEET 2026 में सफल विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था में किए गए सुधारों का असर अब परिणामों में भी दिखाई दे रहा है।

Punjab News: सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों ने NEET 2026 पास करने का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष पंजाब के सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों ने NEET 2026 परीक्षा उत्तीर्ण कर नया रिकॉर्ड बनाया है। उनके अनुसार, वर्ष 2022 में यह संख्या 82 थी, जो अब बढ़कर 882 हो गई है।

उन्होंने दावा किया कि यह उपलब्धि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निःशुल्क कोचिंग, मेंटरशिप और करियर काउंसलिंग जैसी पहलों का परिणाम है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इन प्रयासों से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को देशभर के प्रतिभाशाली छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिला है।

विद्यार्थियों को किया सम्मानित, किया संवाद

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने NEET 2026 में सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया और उनसे बातचीत की। कार्यक्रम में कई विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से ऑटोग्राफ भी लिए। वहीं विद्यार्थियों ने उनके सम्मान में स्वयं बनाए गए चित्र भेंट किए।

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी मेहनत और समर्पण ने यह उपलब्धि संभव बनाई है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये विद्यार्थी आगे चलकर समाज की सेवा करने वाले योग्य चिकित्सक बनेंगे।

सोशल मीडिया पर भी दी बधाई

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी विद्यार्थियों की सफलता पर खुशी जताई। उन्होंने लिखा कि बेहतर अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने पर सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं।

उन्होंने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि NEET 2026 में ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल करने वाले आर्यन गुप्ता पंजाब से हैं, जो पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ...
ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 882 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ NEET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ… pic.twitter.com/cQYr2fleUF

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) July 26, 2026

शिक्षा सुधारों का बताया परिणाम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को बेहतर शिक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराना है। उनके अनुसार, शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे बदलावों से पंजाब में नई पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य की नींव रखी जा रही है।

भाजपा की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, मंडल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, बूथ अध्यक्षों और आमजन से अपने-अपने बूथ पर समय पर पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई है।

Mann Ki Baat कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं से अपील

थोब भाजपा मंडल अध्यक्ष बलवीर सिंह भाटी ने कहा कि प्रधानमंत्री का 'मन की बात' कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण, सामाजिक जागरूकता और जनभागीदारी को सशक्त बनाने का प्रेरणादायी माध्यम है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया।

हर बूथ पर होगा सामूहिक श्रवण

बलवीर सिंह भाटी ने बताया कि मंडल के प्रत्येक बूथ पर बूथ अध्यक्षों के नेतृत्व में 'मन की बात' का सामूहिक श्रवण किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजन की तस्वीरें संगठन के सरल ऐप पर भी अपलोड की जाएंगी।

बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर

भाटी ने कहा कि भाजपा बूथ स्तर तक अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को लगातार मजबूत कर रही है। उनके अनुसार, ऐसे कार्यक्रम न केवल कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाते हैं, बल्कि आमजन के साथ संवाद को भी मजबूत करने का अवसर प्रदान करते हैं।

उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से समय पर पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की।

इस्तीफा ऐसे समय आया है, जब परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर देशभर में बहस जारी है। हालांकि, सरकार की ओर से इस्तीफे के पीछे कोई आधिकारिक कारण सार्वजनिक नहीं किया गया है।

Dharmendra Pradhan Resignation: कार्यकाल में हुए ये बड़े बदलाव

धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लागू किए गए।

सबसे बड़ा बदलाव कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-UG) की शुरुआत को माना गया। इसका उद्देश्य देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया को अधिक समान और पारदर्शी बनाना था।

इसी दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कई प्रावधानों को लागू करने की दिशा में भी तेजी दिखाई गई। मल्टीपल एंट्री-एग्जिट सिस्टम, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम और कौशल आधारित शिक्षा जैसे सुधार इसी अवधि में आगे बढ़े।

NCERT की नई किताबें और डिजिटल शिक्षा पर जोर

शिक्षा मंत्रालय ने NCERT की नई पुस्तकों को तैयार करने और उनकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए। सरकार के अनुसार, छपाई क्षमता बढ़ने से किताबों की उपलब्धता में सुधार हुआ और लागत कम करने का प्रयास किया गया।

इसके साथ ही डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा और तकनीक आधारित शिक्षण मॉडल को भी बढ़ावा दिया गया।

विदेशी विश्वविद्यालयों और नियामक सुधार की पहल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश में विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस स्थापित करने की दिशा में भी पहल हुई। सरकार का उद्देश्य भारतीय छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा देश में उपलब्ध कराना बताया गया।

उच्च शिक्षा के नियमन को सरल बनाने के लिए भी कई प्रस्ताव सामने आए। इसी क्रम में विभिन्न नियामक संस्थाओं के ढांचे में बदलाव से जुड़े विधायी प्रयास किए गए।

NEET और परीक्षा प्रणाली को लेकर उठे सवाल

धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उठे विवाद रहे।

NEET-UG समेत कुछ परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोप लगे। इन मामलों ने लाखों छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ाई तथा परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। कई मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप भी हुआ और परीक्षा प्रक्रिया पर व्यापक बहस छिड़ी।

अन्य नीतियों पर भी हुआ विरोध

शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कुछ अन्य फैसलों पर भी विभिन्न राज्यों, शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों ने आपत्तियां दर्ज कराईं।

त्रिभाषा नीति को लेकर विशेष रूप से तमिलनाडु समेत कुछ राज्यों में विरोध देखने को मिला। आलोचकों ने इसे भाषा नीति से जोड़कर सवाल उठाए, जबकि केंद्र सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना है।

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इसी तरह UGC Equity Regulations के मसौदे पर भी विभिन्न संगठनों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। सरकार और आलोचकों के बीच इस विषय पर अलग-अलग मत सामने आए।

कार्यकाल उपलब्धियों और चुनौतियों दोनों के लिए रहेगा याद

धर्मेंद्र प्रधान का कार्यकाल शिक्षा क्षेत्र में कई संरचनात्मक बदलावों के लिए याद किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा में सुधार की दिशा में सरकार ने कई पहल कीं।

वहीं, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को लेकर सामने आए विवादों ने शिक्षा मंत्रालय की कार्यप्रणाली और परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल भी खड़े किए। ऐसे में उनका कार्यकाल उपलब्धियों और चुनौतियों दोनों के लिए लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा।

प्रियंका गांधी ने हादसे में अपने परिजनों को खो चुके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार के स्तर पर जरूरी प्रयास किए जाएंगे।

Wayanad Landslide: सुरंग निर्माण स्थल का भी किया निरीक्षण

दौरे के दौरान प्रियंका गांधी ने उस सुरंग निर्माण स्थल का निरीक्षण किया, जहां भूस्खलन से सबसे अधिक नुकसान हुआ था। इसके बाद उन्होंने मेप्पाडी विम्स अस्पताल पहुंचकर उपचाराधीन घायलों का हालचाल जाना।

उन्होंने मध्य प्रदेश के उन मजदूरों से भी मुलाकात की, जो हादसे में घायल हुए थे। साथ ही आईसीयू में भर्ती एक गंभीर रूप से घायल मजदूर के परिजनों से भी बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया।

दौरे में देरी को लेकर उठे सवाल

भूस्खलन के बाद यह प्रियंका गांधी का पहला दौरा था। हादसे के तुरंत बाद उनके प्रभावित क्षेत्र में नहीं पहुंचने को लेकर स्थानीय स्तर पर सवाल भी उठे थे।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रियंका गांधी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए थीं। वहीं, शनिवार को उन्होंने पहली बार आपदा प्रभावित इलाके का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा की।

'यही भारत की असली भावना है'

जिला प्रशासन की ओर से बचाव और राहत कार्यों में शामिल टीमों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय जिले के लोगों ने हमेशा एकजुट होकर मानवता की मिसाल पेश की है। उनके मुताबिक, बचावकर्मियों और स्वयंसेवकों ने बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंदों की मदद की।

उन्होंने कहा, "बचाव करने वालों ने यह नहीं देखा कि पीड़ित किस धर्म या समुदाय से हैं। उन्होंने सिर्फ इंसानियत के नाते लोगों की मदद की। यही भारत की असली भावना है और इसे हमेशा बनाए रखना चाहिए।"

राहत कार्यों में जुटे लोगों का किया सम्मान

कार्यक्रम में एनडीआरएफ, अन्य बचाव एजेंसियों, स्वयंसेवकों, सरकारी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों को राहत एवं बचाव कार्यों में योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

प्रियंका गांधी ने सभी बचावकर्मियों और स्वयंसेवकों के साहस, समर्पण और नि:स्वार्थ सेवा की सराहना करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।

पुनर्वास पर भी रही चर्चा

दौरे के दौरान प्रियंका गांधी ने विस्थापित परिवारों से बातचीत कर उनकी मौजूदा जरूरतों और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से राहत कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की।

अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार छात्रों की भावनाओं का सम्मान करती है और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

Dharmendra Pradhan Resignation पर अमित शाह ने क्या कहा?

अमित शाह ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने युवाओं के हितों को हमेशा प्राथमिकता दी है। उनके अनुसार, पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कड़े कानूनी प्रावधान सरकार की इसी नीति का हिस्सा हैं।

उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से NEET परीक्षा से जुड़े छात्रों के साथ न्याय सुनिश्चित होगा।

भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण देश, हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थी हैं। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री @dpradhanbjp जी का अपने पद से इस्तीफा इसी को दर्शाता है।

मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और पेपर लीक के विरुद्ध आवश्यक सुधारों के… https://t.co/p12wLKGUkm

— Amit Shah (@AmitShah) July 25, 2026

धर्मेंद्र प्रधान के कामकाज की भी सराहना की

गृह मंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल की चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के क्रियान्वयन, मातृभाषाओं में परीक्षाओं की व्यवस्था, पीएम श्री विद्यालयों के विस्तार, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम किए।

अमित शाह के मुताबिक, परीक्षा प्रणाली को अधिक छात्र-केंद्रित और समावेशी बनाने की दिशा में भी धर्मेंद्र प्रधान ने कई पहल कीं।

इस्तीफे पर क्या बोले धर्मेंद्र प्रधान?

धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी अपने संदेश में कहा कि राष्ट्रसेवा उनके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उन्होंने लिखा कि वे पिछले चार दशकों से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए काम करते रहे हैं और देश के युवाओं की आकांक्षाओं का हमेशा सम्मान करते रहेंगे।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश की सेवा करने का अवसर मिला।

pic.twitter.com/VSArqS98OJ

— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) July 25, 2026

NEET परीक्षा को लेकर भी रखा पक्ष

धर्मेंद्र प्रधान ने अपने बयान में कहा कि 3 मई को आयोजित NEET UG परीक्षा में सामने आई कथित अनियमितताओं के बाद केंद्र सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले की जांच CBI को सौंपी। उन्होंने कहा कि सरकार ने परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया।

उन्होंने यह भी बताया कि अगले वर्ष से परीक्षा को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। उनके अनुसार, इस दौरान सरकार की प्राथमिकता 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षा को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना रही।

सरकार ने दोहराई परीक्षा सुधार की प्रतिबद्धता

अमित शाह के बयान के साथ केंद्र सरकार ने एक बार फिर संकेत दिया है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए आगे भी सुधार किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है।

आईएमडी ने लोगों से मौसम को लेकर सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है।

IMD Rain Alert: किन जिलों में जारी हुआ रेड अलर्ट?

मौसम विभाग के अनुसार, ओडिशा के अनुगुल, भद्रक, देवगढ़, ढेंकानाल, केंद्रपाड़ा और संबलपुर जिलों में गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर 15 मिलीमीटर प्रति घंटे से अधिक बारिश होने का अनुमान है।

वहीं गुजरात के बनासकांठा, कच्छ, महेसाणा, पाटन और साबरकांठा जिलों के लिए भी रेड वार्निंग जारी की गई है।

इन राज्यों के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट

आईएमडी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी, बांदा, बाराबंकी, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, भदोही, सीतापुर और उन्नाव में तेज बारिश, बिजली गिरने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है।

इसके अलावा महाराष्ट्र (नासिक, पालघर, पुणे, रायगढ़, सतारा, ठाणे), मध्य प्रदेश (डिंडोरी, जबलपुर, मंडला, सिवनी, उमरिया), छत्तीसगढ़ (बलरामपुर, महासमुंद, रायगढ़), तेलंगाना (मेदक, राजन्ना सिरसिला), हिमाचल प्रदेश (बिलासपुर, शिमला, सोलन) और गुजरात व ओडिशा के कई अन्य जिलों के लिए भी ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है।

मौसम विभाग ने लोगों को क्या सलाह दी?

आईएमडी ने प्रभावित इलाकों के लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। विभाग ने कहा है कि गरज-चमक के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर ढांचों के नीचे खड़े न हों।

यात्रा पर निकलने से पहले सड़क और मौसम की ताजा स्थिति की जानकारी लेने की भी सलाह दी गई है। साथ ही स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।

नाउकास्ट चेतावनी क्यों होती है अहम?

नाउकास्ट चेतावनी कम अवधि के मौसम पूर्वानुमान पर आधारित होती है। इसका उद्देश्य अगले कुछ घंटों के भीतर होने वाली तेज बारिश, आंधी, बिजली गिरने या अन्य मौसम संबंधी घटनाओं की समय रहते जानकारी देना होता है, ताकि लोग आवश्यक सावधानी बरत सकें।

AAP नेताओं ने कहा कि केवल इस्तीफा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि देश की परीक्षा और भर्ती प्रणाली में व्यापक और स्थायी सुधार भी जरूरी हैं। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से इस्तीफे और उसके कारणों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

Punjab News: AAP ने पहले किया था राज्यव्यापी प्रदर्शन

पार्टी के अनुसार, शनिवार को पंजाब के विभिन्न जिलों में 'थाली बजाओ, तानाशाह भगाओ' अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। AAP का दावा है कि इन प्रदर्शनों में पार्टी के मंत्री, सांसद, विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए तथा छात्रों के साथ एकजुटता जताई।

पार्टी ने आरोप लगाया कि बार-बार पेपर लीक की घटनाओं और परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार जवाबदेही से बचती रही है।

हरपाल सिंह चीमा ने क्या कहा?

AAP के वरिष्ठ नेता और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा युवाओं की एक बड़ी जीत है। उन्होंने दावा किया कि छात्रों के लगातार विरोध के बाद केंद्र सरकार को यह फैसला लेना पड़ा।

चीमा ने उम्मीद जताई कि अब शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक की घटनाओं पर रोक और परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

मालविंदर सिंह कंग ने परीक्षा प्रणाली में बदलाव की मांग उठाई

AAP सांसद मालविंदर सिंह कंग ने भी इस्तीफे को छात्रों और युवाओं की जीत बताया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने वाले विद्यार्थियों ने अपनी एकजुटता से सरकार पर दबाव बनाया।

कंग ने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई हुई और उन्हें विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

उन्होंने कहा कि केवल मंत्री बदलने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उनके अनुसार, देश की परीक्षा और भर्ती प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुधार जरूरी हैं।

'सड़क से संसद तक मुद्दा उठाते रहेंगे'

AAP ने कहा कि पार्टी छात्रों और युवाओं के मुद्दों को आगे भी प्रमुखता से उठाती रहेगी। पार्टी का कहना है कि जब तक परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह नहीं बनाया जाता, तब तक वह इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाती रहेगी।

Punjab News:पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पूरे विश्वास के साथ कहा कि पंजाब के लोगों ने वर्ष 2027 में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार को दोबारा चुनने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की जनपक्षीय पहलों को मिल रहा भरपूर समर्थन पिछले चार वर्षों में अर्जित जनता के विश्वास को दर्शाता है।

राज्य में विपक्षी दलों का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो गया है

मोगा के गांव चड़िक में आयोजित एक ‘लोक मिलनी’ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 90 प्रतिशत घरों के लिए मुफ्त बिजली, 10 लाख रुपये की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’, महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, नहरी सिंचाई का रिकॉर्ड विस्तार, मेरिट के आधार पर पारदर्शी सरकारी भर्ती तथा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने जैसे क्रांतिकारी कदमों ने जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव लाया है, जिससे राज्य में विपक्षी दलों का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो गया है।

लोक मिलनी की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा, “आज ऐतिहासिक गांव चड़िक में आयोजित लोक मिलनी कार्यक्रम के दौरान मिले अपार प्यार और विशाल जनसमूह के लिए दिल से धन्यवाद। गांव के विकास के लिए 51 लाख रुपये की ग्रांट सौंपी। स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करते हुए आज 100 नए आम आदमी क्लीनिक जनता को समर्पित किए, जिससे पंजाब में संचालित क्लीनिकों की कुल संख्या 1,090 हो गई है।”

पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा, “खेतों तक 88 प्रतिशत नहरी पानी पहुंचाना, 90 प्रतिशत घरों को शून्य बिजली बिल देना और युवाओं को पूरी तरह मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां देना हमारी प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। हम समाज के हर वर्ग के कल्याण और ‘रंगला पंजाब’ के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इंकलाब जिंदाबाद।”

लोक मिलनी कार्यक्रम के दौरान भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये विपक्षी पार्टियां दूल्हे के बिना बारात की तरह हैं। हालांकि ये सत्ता के लिए लड़ रही हैं, लेकिन इनके पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो सबको स्वीकार हो। शिरोमणि अकाली दल पहले ही तीन-चार गुटों में बंट चुका है, जबकि कांग्रेस के नेता एक-दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते। यह सत्ता के भूखे ये नेता केवल पंजाब की दौलत लूटने के लिए सत्ता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन पंजाब के जागरूक लोग ऐसा कभी नहीं होने देंगे।”
अकाली दल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “सुखबीर सिंह बादल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े-लिखे नेता हैं, जिन्हें राज्य के बुनियादी भूगोल का भी ज्ञान नहीं है, फिर भी वे यहां राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहते हैं। बाकी सब छोड़िए, पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री राज्य की मुख्य फसलों में भी अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पंजाब के बुनियादी मुद्दों की बहुत कम समझ है।”
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकालियों ने नशे के कारोबार को संरक्षण देकर पंजाब की पीढ़ियों को अपूरणीय नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा, “इन नेताओं ने न केवल नशा तस्करों को संरक्षण दिया, बल्कि रिपोर्टों के अनुसार नशा बेचने या बांटने के लिए सरकारी गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने निजी हितों के लिए धर्म का इस्तेमाल कर आम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, जो अक्षम्य अपराध है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “ये उन ताकतों के साथ मिले हुए हैं जो सिख पंथ और पंजाब के विरोधी हैं। कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल मेरे खिलाफ एकजुट हो गए हैं क्योंकि वे मेरी सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी पहलों से खार खाते हैं।”

सिंचाई क्षेत्र में अपनी सरकार द्वारा किए गए बदलावों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार ने पूरे राज्य में नहरी पानी के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने कहा, “वर्ष 2022 में राज्य अपने नहरी पानी का केवल 22 प्रतिशत उपयोग कर रहा था, लेकिन आज यह आंकड़ा 88 प्रतिशत से अधिक हो गया है। पंजाब के कई हिस्सों में लोगों ने 80 वर्षों में पहली बार नहरी पानी देखा है। पहले लोगों को पानी के लिए बोरवेल पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब वह दौर समाप्त हो गया है। केंद्रीय मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार के अथक प्रयासों से पंजाब का भूजल स्तर चार मीटर ऊपर आया है।”
उन्होंने कहा, “राज्य अब भूजल का कम और नहरी पानी का अधिक उपयोग कर रहा है। वह दिन दूर नहीं जब पंजाब 100 प्रतिशत के आंकड़े को छू लेगा। मेरी सरकार पंजाब का पानी हरियाणा या राजस्थान को नहीं जाने देगी। पंजाब को पहले बहुत लूटा गया, लेकिन अब वह दौर समाप्त हो चुका है।”

पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकारी खजाने का एक-एक पैसा जनता के कल्याण पर ईमानदारी से खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। आज किसानों को भी दिन के समय बिजली मिल रही है, जो अपने आप में एक मिसाल है। ऐसे समय में जब केंद्र सरकार देश की संपत्तियां अपने चहेते मित्रों को कौड़ियों के भाव बेच रही है, पंजाब सरकार ने निजी थर्मल प्लांट खरीदकर इतिहास रच दिया है।”
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी के पास पंजाब के लिए न कोई एजेंडा है और न ही जनता के लिए कोई कार्यक्रम। उन्होंने कहा, “कांग्रेस पार्टी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है और बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसके पास जनता या राज्य के लिए कोई एजेंडा नहीं है। उसका एकमात्र उद्देश्य सत्ता में आकर पंजाब की दौलत लूटना है, लेकिन यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। कांग्रेस एक बिखरा हुआ घर है, जो अपनी अंदरूनी लड़ाई के कारण स्वयं ही ढह जाएगा। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता के लिए लड़ रहे इन नेताओं को एकजुट करने आए कांग्रेस के बड़े नेताओं को इनके नाम तक सही ढंग से बोलने नहीं आते।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में सत्ता संभालने के बाद आप सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य के लगभग 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिले, जबकि राज्य के इतिहास में पहली बार धान के सीजन के दौरान किसानों को दिन के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति दी जा रही है। उन्होंने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार धान के सीजन में कृषि ट्यूबवेलों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति दी गई है और वह भी दिन के समय। पंजाब सरकार ने राज्य के कोने-कोने में किसानों की सुविधा के लिए 14,000 किलोमीटर पाइपलाइनें और नहरों के खाल बिछाए हैं।”
भगवंत सिंह मान ने कहा, “किसानों की सिंचाई संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन पाइपलाइनों और नहरों के माध्यम से कुल 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पंजाब सरकार द्वारा छोड़ा गया यह पानी भाखड़ा की दो नहरों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले पानी के बराबर है। पूरे प्रदेश के किसान इस पहल का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। भूजल स्तर में सुधार लाने के लिए नहरों और नदियों में रिचार्ज पॉइंट भी बनाए गए हैं, जिससे जलस्तर दो से चार मीटर तक ऊपर आया है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि करदाताओं के पैसे का ईमानदारी से उपयोग जनता के कल्याण के लिए किया जा रहा है और उसे विकास, बेहतर स्कूलों, अस्पतालों तथा सड़कों के रूप में लोगों को वापस लौटाया जा रहा है। उन्होंने कहा, “आप सरकार ने टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं, जिससे प्रदेश के लोगों के प्रतिदिन लगभग 70 लाख रुपये बच रहे हैं। हम समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इस नेक कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ रहे।”
‘मावां-धियां सत्कार योजना’ का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना पूरे पंजाब की माताओं और बेटियों के सम्मान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा, “‘मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना’ के तहत पंजाब की 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला को 1,000 रूपये प्रतिमाह तथा अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1,500 रूपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जा रही है। आम लोगों, विशेषकर गरीबों के लिए 1,000 रूपये से 1,500 रूपये तक की राशि बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह आर्थिक सहायता हमारी माताओं और बेटियों के सम्मान का प्रतीक है और इस योजना के कारण उनके चेहरों पर आई मुस्कान मुझे अत्यंत संतोष देती है।”
‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार ने देश की पहली ऐसी योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रूपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा, “पंजाब भारत का पहला राज्य है, जो प्रत्येक परिवार को इतनी व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध करा रहा है। इससे लोगों पर आर्थिक बोझ काफी कम हुआ है और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित हुई हैं। इस ऐतिहासिक पहल का उद्देश्य पंजाब के प्रत्येक परिवार को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराना है और लोग इस योजना के तहत 650 करोड़ रूपये से अधिक के कैशलेस उपचार का लाभ प्राप्त कर चुके हैं।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और आधारभूत ढांचे के क्षेत्रों में सरकार की ऐतिहासिक पहलों के कारण पंजाब प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा, “49,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है और शीघ्र ही इसे पूरा कर लिया जाएगा।”
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आप सरकार ने पूरे राज्य में 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा, “इन टोल प्लाजाओं के बंद होने से आम लोगों की जेब से प्रतिदिन लगभग 64 लाख रुपये की बचत हो रही है। हमारी सरकार ने पंजाब के लोगों से किया गया प्रत्येक वादा पूरा किया है और पंजाब ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मेरी सरकार का एकमात्र एजेंडा राज्य की प्रगति और उसके लोगों की समृद्धि सुनिश्चित करना है।”
रोजगार के अवसर सृजित करने के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी सरकार की जिम्मेदारी युवाओं को सशक्त बनाना और उनके लिए बेहतर जीवन के अवसर पैदा करना है। उन्होंने कहा, “मेरे द्वारा हस्ताक्षर की गई प्रत्येक फाइल का उद्देश्य आम आदमी और राज्य का हित सुनिश्चित करना है। युवाओं को बिना किसी भ्रष्टाचार या सिफारिश के केवल योग्यता के आधार पर 68,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। पंजाब सरकार का प्रत्येक निर्णय राज्य की प्रगति और लोगों की खुशहाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।”
‘जागत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम-2026’ के लागू होने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अकाल पुरख के आभारी हैं कि उन्हें यह ऐतिहासिक कानून लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, “जब भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटनाएं हुईं, लाखों लोगों की भावनाएं आहत हुईं। परमात्मा ने मुझे विधि विशेषज्ञों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह विधेयक लाने की शक्ति और बुद्धि प्रदान की।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब सरकार ने इस विधेयक को अत्यंत सावधानी से तैयार किया है ताकि भविष्य में कोई संशोधन या कानूनी खामी इसे कमजोर न कर सके। यह कानून भविष्य में ऐसी हरकतों में शामिल समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित करेगा और कोई भी दोबारा ऐसा जघन्य अपराध करने का साहस नहीं करेगा। पहले लोग यह कहकर सजा से बच जाते थे कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था या वे मानसिक रूप से बीमार थे। लेकिन यदि कोई वास्तव में मानसिक रूप से असंतुलित है, तो वह केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही निशाना क्यों बनाता है? वह किसी ट्रेन के इंजन से क्यों नहीं टकराता या चलती बिजली की तारों को क्यों नहीं छूता?”
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष इस बेअदबी विरोधी कानून का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि उसे अतीत में किए गए अपराधों का जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा, “अकाली उन विभाजनकारी शक्तियों के साथ मिले हुए थे, जिन्होंने अतीत में बेअदबी की साजिशें रची थीं। अब इन नेताओं को अपने कृत्यों का परिणाम भुगतना पड़ेगा, इसलिए वे इस कानून का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इससे मैं जनता की भलाई के लिए कार्य करने से नहीं रुकूंगा और उनके हित में हर संभव प्रयास करता रहूंगा।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके शासन करने के तरीके और पिछली सरकारों के कामकाज में जमीन-आसमान का अंतर है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारें आम लोगों की पहुंच से दूर रहती थीं। उन्होंने कहा, “मुझसे पहले वाले नेताओं ने कभी आम लोगों से मुलाकात नहीं की। वे तापमान देखकर ही अपने आलीशान घरों से बाहर निकलते थे, जबकि मैं चौबीसों घंटे लोगों के लिए उपलब्ध हूं।”

इन नेताओं ने अपने सरकारी पदों का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से बड़े-बड़े महल खड़े किए

पिछली सरकारों पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सरकारी पदों का दुरुपयोग कर अपार संपत्ति अर्जित की। उन्होंने कहा, “इन नेताओं ने अपने सरकारी पदों का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से बड़े-बड़े महल खड़े किए। उन महलों की ऊंची-ऊंची दीवारें थीं और उनके दरवाजे आम लोगों के लिए हमेशा बंद रहते थे। वे जनता से दूर रहे और अंततः जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया।”
अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए राज्य का शोषण करने वालों को बार-बार नकारा है। उन्होंने कहा, “पंजाब के लोगों ने बारी-बारी से लूटने वालों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है। इन नेताओं ने लंबे समय तक लोगों को गुमराह किया, लेकिन अब पंजाब के जागरूक लोग उनके भ्रामक प्रचार के झांसे में नहीं आने वाले। ये अहंकारी नेता हमेशा लोगों को अपना स्थायी वोट बैंक समझते रहे और अंततः जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। आज ये अवसरवादी नेता हैरान-परेशान हैं क्योंकि लोगों से उन्हें कोई समर्थन नहीं मिल रहा। उनका एजेंडा हमेशा जनता की भलाई के बजाय केवल अपने परिवारों के हित तक सीमित रहा है।”

प्रस्तावित संशोधन के तहत पेपर लीक और परीक्षा में संगठित गड़बड़ी जैसे मामलों में सजा और आर्थिक दंड दोनों को पहले से अधिक कड़ा करने की तैयारी है। हालांकि, यह अभी संशोधन विधेयक का मसौदा है। इसे कानून बनने के लिए संसद से पारित होना और अन्य संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी होना बाकी हैं।

Paper Leak Bill में क्या हैं नए प्रस्ताव?

सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित संशोधन में पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए सजा को और सख्त बनाने का प्रावधान किया गया है।

मसौदे के मुताबिक, पेपर लीक में शामिल लोगों को कम से कम पांच साल की जेल और जुर्माना हो सकता है।

वहीं, यदि मामला संगठित गिरोह या बड़े स्तर पर पेपर लीक से जुड़ा पाया जाता है तो 10 साल तक की कैद और अधिकतम ₹10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

मौजूदा कानून से कितना अलग है प्रस्ताव?

फिलहाल लागू कानून में व्यक्तिगत अपराध के मामलों में तीन से पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।

संगठित अपराधों में पांच से दस साल तक की जेल और कम से कम ₹1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है।

प्रस्तावित संशोधन में खासतौर पर आर्थिक दंड को कई गुना बढ़ाने और बार-बार अपराध करने वाले या बड़े नेटवर्क चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर जोर दिया गया है।

सरकार ने क्यों उठाया यह कदम?

हाल के वर्षों में NEET समेत कई राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। लाखों अभ्यर्थियों ने निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था की मांग उठाई है।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि इसी पृष्ठभूमि में सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कानूनी प्रावधानों को मजबूत करना चाहती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिए थे सख्ती के संकेत

कैबिनेट बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के भविष्य की सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई और त्वरित न्याय व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया था।

सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित संशोधन में फास्ट-ट्रैक ट्रायल जैसे प्रावधानों पर भी आगे विस्तार से चर्चा हो सकती है।

अब आगे क्या होगा?

कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह संशोधन विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही यह कानून का रूप ले सकेगा।

यह बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब देश में NEET समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली को लेकर बहस तेज है। हालांकि, सरकार ने अपने आदेश में इस तबादले को किसी विशेष विवाद या परीक्षा से नहीं जोड़ा है।

Naresh Pal Gangwar के सामने क्या होंगी सबसे बड़ी चुनौतियां?

नए उच्च शिक्षा सचिव के रूप में नरेश पाल गंगवार ऐसे विभाग की कमान संभाल रहे हैं, जो देश की उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं से जुड़े कई अहम फैसलों में भूमिका निभाता है।

हाल के महीनों में परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, सुरक्षा व्यवस्था और जवाबदेही को लेकर कई सवाल उठे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि नए सचिव के सामने परीक्षा प्रक्रिया को और मजबूत बनाने, तकनीकी सुरक्षा बढ़ाने और छात्रों का भरोसा कायम रखने जैसी अहम जिम्मेदारियां होंगी।

कौन हैं नरेश पाल गंगवार?

नरेश पाल गंगवार भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। वे 1994 बैच के राजस्थान कैडर से हैं और करीब ढाई दशक तक राजस्थान में विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभा चुके हैं।

केंद्र सरकार में नई जिम्मेदारी मिलने से पहले वे पशुपालन और डेयरी विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे। प्रशासनिक अनुभव और नीति निर्माण में उनकी सक्रिय भूमिका के कारण उन्हें सरकार के अनुभवी अधिकारियों में गिना जाता है।

IIT से इंजीनियरिंग, फिर सिविल सेवा तक का सफर

नरेश पाल गंगवार की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी काफी मजबूत मानी जाती है। उन्होंने IIT रुड़की से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बी.टेक किया है।

इसके बाद IIT दिल्ली से कम्युनिकेशन एंड रडार इंजीनियरिंग में एम.टेक की डिग्री हासिल की। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एम.ए. भी किया है।

तकनीकी और प्रशासनिक अनुभव का यह संयोजन उन्हें शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी निभाने में मददगार माना जा रहा है।

राजस्थान में निभा चुके हैं कई अहम जिम्मेदारियां

राजस्थान में सेवा के दौरान नरेश पाल गंगवार कई जिलों में जिला कलेक्टर रहे। राज्य में अक्षय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है।

बताया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के शुरुआती चरण में नीतिगत स्तर पर उन्होंने अहम योगदान दिया था।

विनीत जोशी को मिली नई जिम्मेदारी

उच्च शिक्षा विभाग के पूर्व सचिव विनीत जोशी को अब पंचायती राज मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। वे 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं।

हाल के दिनों में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उठे सवालों के बीच यह प्रशासनिक फेरबदल चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में इसे नियमित प्रशासनिक नियुक्ति के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है और तबादले के पीछे कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है।

अब सभी की नजर नए सचिव पर

उच्च शिक्षा विभाग में यह बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब परीक्षा प्रणाली में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। ऐसे में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा जगत की निगाहें अब नरेश पाल गंगवार पर होंगी कि उनके नेतृत्व में उच्च शिक्षा विभाग और परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में क्या नए कदम उठाए जाते हैं।

यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब हाल ही में भरत तिवारी के परिजनों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर मामले में न्याय की मांग की थी।

Bharat Tiwari Encounter मामला क्या है?

भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव निवासी 26 वर्षीय भरत भूषण तिवारी की 17 जून 2026 को कथित पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

पुलिस का दावा था कि भरत तिवारी ने अवैध हथियार से पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में कार्रवाई की गई।

वहीं, परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि भरत तिवारी ने कथित तौर पर आत्मसमर्पण कर दिया था, इसके बावजूद उन्हें गोली मारी गई। इस मामले में दर्ज एफआईआर में कई पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं। इन आरोपों की जांच जारी है और अदालत या जांच एजेंसी की ओर से अभी अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।

राजेश कुमार शर्मा को क्यों हटाया गया?

घटना के समय राजेश कुमार शर्मा जगदीशपुर के एसडीपीओ थे। घटना के बाद उन्हें वहां से हटाकर मद्य निषेध विभाग में डीएसपी के पद पर तैनात किया गया था।

अब नए आदेश के तहत उन्हें वहां से भी हटाकर पुलिस मुख्यालय में योगदान देने के लिए कहा गया है।

परिजनों का आरोप है कि एनकाउंटर के दौरान ऑपरेशन का नेतृत्व राजेश कुमार शर्मा कर रहे थे। उनका नाम दर्ज एफआईआर में भी शामिल है। हालांकि, इस मामले में उनकी कानूनी जिम्मेदारी का फैसला जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।

जगदीशपुर के SDO संजीत कुमार भी हटाए गए

सरकार ने जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीओ संजीत कुमार को भी उनके पद से हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देने का निर्देश दिया है।

भरत तिवारी के परिवार ने पहले भी संजीत कुमार की भूमिका पर सवाल उठाए थे। परिजनों का आरोप है कि भरत तिवारी स्थानीय मुद्दों, बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास और कथित अनियमितताओं को लेकर प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाते थे। हालांकि, इन आरोपों की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बढ़ी हलचल

भरत तिवारी के परिजनों ने हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की थी। इसके बाद सरकार की ओर से किए गए इन प्रशासनिक बदलावों को मामले से जोड़कर देखा जा रहा है।

हालांकि, सरकार ने इन तबादलों को लेकर कोई विस्तृत कारण सार्वजनिक नहीं किया है।

"स्वर्गीय भरत तिवारी जी के परिवार को न्याय मिलेगा।" pic.twitter.com/00Btrcyysl

— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) July 24, 2026

न्यायिक जांच पहले से जारी

भरत तिवारी एनकाउंटर मामला पिछले कई सप्ताह से बिहार की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना के बाद विभिन्न स्थानों पर महापंचायतें आयोजित की गईं, जबकि परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया।

सरकार पहले ही मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे चुकी है और जांच की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी है।

यह कार्रवाई एसटीएफ पूर्णिया, जिला आसूचना इकाई और बरारी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त रूप से की।

Katihar News: टीन शेड की दुकान में चल रहा था कथित हथियार बनाने का काम

पुलिस के मुताबिक, बरारी थाना क्षेत्र के सुजापुर चौक से करीब 600 मीटर दूर बांसमिट्टी स्थित एक टीन शेड वेल्डिंग दुकान में छापेमारी की गई। इसी दौरान पुलिस ने वहां मौजूद एक व्यक्ति को पकड़ लिया, जो कथित तौर पर मौके से भागने की कोशिश कर रहा था।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान मो. रजाउल अंसारी के रूप में हुई है, जो बरारी थाना क्षेत्र के कजरा गांव का रहने वाला बताया गया है।

खुदाई में मिले देशी कट्टे और हथियार बनाने के पुर्जे

पुलिस के अनुसार, तलाशी के दौरान कमरे के अंदर जमीन का एक हिस्सा खुदा हुआ मिला। जब वहां खुदाई कराई गई तो दो बोरों में छिपाकर रखे गए चार देशी कट्टे, एक दो नाली बंदूक और एक अर्द्धनिर्मित कट्टा बरामद हुआ।

इसके अलावा मौके से हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई पुर्जे भी मिले, जिनमें बैरल, ट्रिगर, हैमर, बॉडी लॉक, फरमा और कारतूस के खोखे शामिल हैं। पुलिस ने एक मोटर चालित लेथ मशीन और अन्य उपकरण भी जब्त किए हैं।

पुलिस का दावा- दियारा क्षेत्र के अपराधियों तक होती थी सप्लाई

एसडीपीओ सदर-2 सुनील कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर स्वीकार किया है कि वह लेथ मशीन की मदद से देशी हथियार तैयार कर दियारा क्षेत्र के अपराधियों तक पहुंचाता था।

पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। अब उसकी तकनीकी जांच की जा रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके।

पहले भी दर्ज हैं आपराधिक मामले

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से डकैती की तैयारी और आर्म्स एक्ट के तहत दो मामले दर्ज हैं। इस मामले में बरारी थाना में अवैध हथियार निर्माण, भंडारण और बिक्री से संबंधित धाराओं में नया केस दर्ज किया गया है।

हालांकि, इन मामलों में आरोपी की दोषसिद्धि अदालत में विचाराधीन प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि यहां तैयार किए गए हथियार दियारा क्षेत्र के अपराधियों तक पहुंचाए जाते थे। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं, अब तक कितने हथियार तैयार किए गए और उनकी सप्लाई किन इलाकों में की गई।

हाल के दिनों में उनका राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने और दोबारा सदन में नहीं पहुंच पाने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज थीं। ऐसे में उनका इस्तीफा कई सवाल भी खड़े कर रहा है। हालांकि, सरकार की ओर से इस्तीफे की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है।

Ravneet Singh Bittu Resignation पर राष्ट्रपति भवन ने क्या कहा?

राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आदेश जारी होने के साथ ही यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया।

गौरतलब है कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और रिपोर्ट्स में इस इस्तीफे को अन्य समकालीन घटनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन ऐसी किसी वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद बढ़ी थीं चर्चाएं

रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो चुका था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दोबारा राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया। तभी से यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि केंद्र सरकार में उनकी भूमिका को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है।

अब इस्तीफा स्वीकार होने के बाद इन चर्चाओं को और बल मिला है।

कांग्रेस छोड़ BJP में शामिल हुए थे बिट्टू

रवनीत सिंह बिट्टू ने मार्च 2024 में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। इसके बाद उन्होंने भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार में उन्हें रेल राज्य मंत्री बनाया गया।

इस फैसले को उस समय भाजपा की पंजाब रणनीति के लिहाज से अहम माना गया था।

पंजाब की राजनीति में मजबूत पहचान

रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब की राजनीति का चर्चित चेहरा रहे हैं। वह तीन बार लोकसभा सांसद चुने जा चुके हैं। उन्होंने पहली बार 2009 में आनंदपुर साहिब सीट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2014 और 2019 में लुधियाना लोकसभा सीट से सांसद बने।

कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने पार्टी के मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी निभाई। वर्ष 2021 में कुछ समय के लिए उन्हें लोकसभा में कांग्रेस का नेता भी बनाया गया था, जब तत्कालीन नेता अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त थे।

बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं और लंबे समय से राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे हैं।

अब आगे क्या होगा?

रवनीत सिंह बिट्टू के इस्तीफे के बाद अब रेल राज्य मंत्री का पद खाली हो गया है। ऐसे में निगाहें इस बात पर रहेंगी कि केंद्र सरकार इस जिम्मेदारी के लिए नए चेहरे का चयन करती है या आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में इस पद को भरा जाएगा।

AAP का दावा है कि हनीश बंसल के शामिल होने से मानसा जिले में संगठन को और मजबूती मिलेगी।

Punjab News: हनीश बंसल लंबे समय से अकाली दल से जुड़े थे

हनीश बंसल लंबे समय से शिरोमणि अकाली दल में सक्रिय रहे हैं। पार्टी के अनुसार, उन्होंने संगठन में विभिन्न जिम्मेदार पदों पर काम किया और मानसा क्षेत्र में युवाओं के बीच सक्रिय भूमिका निभाई।

अब उन्होंने अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है।

राजबीर घुम्मण ने क्या कहा?

AAP में शामिल कराने के दौरान मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर घुम्मण ने कहा कि आम आदमी पार्टी की नीतियां सभी वर्गों को साथ लेकर चलने पर आधारित हैं। उन्होंने दावा किया कि हनीश बंसल जैसे युवा नेता के पार्टी में आने से मानसा में संगठन और मजबूत होगा।

घुम्मण ने यह भी कहा कि पार्टी में उन्हें पूरा सम्मान और जिम्मेदारी दी जाएगी।

AAP में शामिल होने पर क्या बोले हनीश बंसल?

पार्टी में शामिल होने के बाद हनीश बंसल ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान की जनहित से जुड़ी नीतियों और पारदर्शी शासन से प्रभावित होकर AAP में शामिल होने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि वह पार्टी की नीतियों और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे।

पंजाब की राजनीति में जारी है दल-बदल का दौर

पंजाब में पिछले कुछ समय से विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के एक-दूसरे दलों में शामिल होने का सिलसिला जारी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे घटनाक्रम स्थानीय स्तर पर दलों की संगठनात्मक रणनीति का हिस्सा होते हैं और इनका प्रभाव आने वाले चुनावों में देखने को मिल सकता है।

प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में विशेष रूप से युवाओं का आभार जताते हुए लिखा कि जिन्होंने उनका वीडियो देखा और उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं, उनका धन्यवाद।

PM Modi Instagram Video में क्या कहा?

वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें देर रात लोगों से जुड़ने का अवसर मिला और उनके वीडियो पर मिली प्रतिक्रियाओं तथा सकारात्मक सुझावों के लिए वह सभी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का यह स्नेह आगे भी बना रहेगा और संवाद का यह सिलसिला जारी रहेगा।

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पहले वीडियो को लेकर क्या जानकारी सामने आई?

इससे पहले प्रधानमंत्री ने छात्रों, युवाओं और अभिभावकों को संबोधित करते हुए एक वीडियो साझा किया था। उपलब्ध सार्वजनिक आंकड़ों के अनुसार, उस वीडियो को कम समय में करोड़ों बार देखा गया। साथ ही उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर बड़ी संख्या में नए फॉलोअर्स भी जुड़े।

हालांकि, व्यूज और फॉलोअर्स से जुड़े आंकड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सार्वजनिक डेटा पर आधारित हैं और समय के साथ इनमें बदलाव संभव है।

इंस्टाग्राम पर सक्रिय हैं प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले राजनीतिक नेताओं में शामिल हैं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और वे समय-समय पर सरकारी कार्यक्रमों, जनसंदेश, अभियानों और व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़े वीडियो एवं तस्वीरें साझा करते रहते हैं।

सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा नया संदेश

प्रधानमंत्री का नया वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा तेज हो गई। कई यूजर्स ने उनके संदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी राय साझा की। वहीं, पहले जारी वीडियो के व्यूज और उससे जुड़े रिकॉर्ड संबंधी दावे भी ऑनलाइन चर्चा का विषय बने हुए हैं।

हालांकि, वीडियो में व्यक्त किए गए विचार संबंधित लोगों के हैं और उनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है।

CM Bhagwant Mann को लेकर AAP पंजाब ने क्या दावा किया?

AAP पंजाब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए पोस्ट में कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पाइपलाइन के माध्यम से खेतों तक नहर का पानी पहुंचाने का काम किया गया है। पार्टी का दावा है कि इससे किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है।

पोस्ट के साथ साझा वीडियो में कुछ किसानों ने नहर के पानी और सरकार की ओर से दी जा रही अन्य सुविधाओं की सराहना की। वीडियो में कुछ लोगों ने भविष्य में भी मान सरकार का समर्थन करने की बात कही।

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਲਾਨ। pic.twitter.com/Kh0M76ZnnW

— AAP Punjab (@AAPPunjab) July 23, 2026

वीडियो में किसानों ने क्या कहा?

वीडियो में दिखाई दे रहे कुछ किसानों का कहना है कि उनके क्षेत्र में लंबे समय बाद नहर का पानी खेतों तक पहुंचा है। उनके अनुसार, इससे सिंचाई की लागत कम होने और खेती में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

ये प्रतिक्रियाएं AAP पंजाब द्वारा साझा किए गए वीडियो का हिस्सा हैं।

सरकार का क्या कहना है?

पंजाब सरकार का कहना है कि राज्य में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों तक नहर का पानी पहुंचाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। सरकार के अनुसार, इसका उद्देश्य भूजल पर निर्भरता कम करना और कृषि क्षेत्र को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है।

सिंचाई व्यवस्था क्यों है अहम?

पंजाब देश के प्रमुख कृषि राज्यों में शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नहरों के माध्यम से पर्याप्त सिंचाई उपलब्ध होती है, तो किसानों की भूजल पर निर्भरता कम हो सकती है और खेती की लागत में भी कमी आ सकती है। हालांकि, किसी भी परियोजना के प्रभाव का आकलन उसके क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक वास्तविक पहुंच के आधार पर किया जाता है।

यह योजना राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ' ਯੋਜਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ।

ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। pic.twitter.com/FI2GtMqmFc

— Adv Harpal Singh Cheema (@HarpalCheemaMLA) July 23, 2026

CM Bhagwant Mann की योजना पर क्या बोले हरपाल सिंह चीमा?

हरपाल सिंह चीमा ने अपने पोस्ट में कहा कि मान सरकार की तीर्थ यात्रा योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने दावा किया कि योजना के तहत बुजुर्गों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ता और उनके रहने व खाने की भी व्यवस्था की जाती है।

चीमा ने साझा किए गए वीडियो में कुछ लाभार्थियों की प्रतिक्रियाएं भी दिखाईं, जिनमें उन्होंने योजना की सराहना की।

योजना के तहत क्या-क्या सुविधाएं मिलने का दावा?

पंजाब सरकार के अनुसार, इस योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को—

• प्रमुख धार्मिक स्थलों तक मुफ्त यात्रा।
• यात्रा के दौरान रहने की व्यवस्था।
• भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं।
• समूह में सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा का प्रबंध।

सरकार का कहना है कि इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य आर्थिक कारणों से तीर्थ यात्रा नहीं कर पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराना है।

वरिष्ठ नागरिकों की प्रतिक्रियाएं भी आईं सामने

सरकार की ओर से साझा किए गए वीडियो में कुछ वरिष्ठ नागरिकों ने योजना को लाभकारी बताया। लाभार्थियों ने कहा कि आर्थिक कारणों से वे पहले तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते थे, लेकिन इस योजना के माध्यम से उन्हें धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर मिला।

हालांकि, ये प्रतिक्रियाएं सरकार द्वारा साझा किए गए वीडियो का हिस्सा हैं।

क्या है योजना का उद्देश्य?

पंजाब सरकार का कहना है कि तीर्थ यात्रा योजना का उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक और सुविधाजनक तरीके से धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार के मुताबिक, इस योजना के माध्यम से यात्रा, आवास और भोजन जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

हर साल उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों से श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इसी वजह से श्रावणी मेला देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में गिना जाता है।

Jharkhand News: झारखंड टूरिज्म ने क्या कहा?

झारखंड पर्यटन विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर श्रावणी मेले को लेकर जानकारी साझा की है। विभाग ने अपने संदेश में कहा कि 30 जुलाई से बाबा बैद्यनाथ धाम को समर्पित पावन श्रावणी मेला शुरू होगा और देवघर एक बार फिर 'बोल बम' के जयघोष से गूंज उठेगा। पर्यटन विभाग ने इसे आस्था, भक्ति और उत्साह का महापर्व बताया है।

बस 6 दिन शेष! 30 जुलाई से शुरू हो रहा है बाबा बैद्यनाथ धाम को समर्पित पूर्वोत्तर भारत का महापर्व पावन श्रावण मेला। देवघर “बोल बम” के जयघोष से गूंज उठेगा!

भक्ति, आस्था और उत्साह का यह अद्भुत संगम पूरे झारखंड को दिव्य ऊर्जा से भर देगा। #Deoghar #BolBam@HemantSorenJMM pic.twitter.com/GqmN3OI9gb

— Jharkhand Tourism (@VisitJharkhand) July 24, 2026

करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद

श्रावण मास शुरू होते ही देवघर में श्रद्धालुओं का आगमन तेज हो जाता है। प्रशासन का अनुमान है कि मेले के दौरान देश के अलग-अलग राज्यों से करोड़ों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

श्रद्धालुओं के लिए सरकार की विशेष तैयारियां

मेले के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की हैं। इनमें प्रमुख रूप से

• संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती।
• मंदिर परिसर और प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी।
• स्वास्थ्य शिविर, एंबुलेंस और मेडिकल टीम की उपलब्धता।
• पेयजल, शौचालय और विश्राम स्थलों की पर्याप्त व्यवस्था।
• ट्रैफिक और पार्किंग प्रबंधन के लिए विशेष योजना।
• पूरे मेला क्षेत्र में सफाई और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश।

देश के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में शामिल है श्रावणी मेला

देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। श्रावण मास में यहां लगने वाला मेला देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल है। लाखों कांवड़िए सुल्तानगंज से पवित्र गंगाजल लेकर करीब 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करने के बाद बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं।

IRGC ने क्या दावा किया?

IRGC के आधिकारिक समाचार माध्यम सेपा न्यूज के अनुसार, ये कार्रवाई अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ किए गए हमलों के जवाब में की गई।

IRGC का दावा है कि कुवैत स्थित अली अल सलेम एयर बेस पर मौजूद अमेरिकी हथियार भंडार को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। संगठन ने यह भी कहा कि वहां अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी वाले क्षेत्रों पर हमला हुआ, जिससे नुकसान और हताहत हुए।

इसके अलावा IRGC ने दावा किया कि—

• कुवैत के अल-अदिरी कैंप में अमेरिकी हथियार और उपकरण भंडार को निशाना बनाया गया।
• बहरीन में अमेरिकी नौसेना के फिफ्थ फ्लीट मुख्यालय के एक निगरानी टावर को नुकसान पहुंचाया गया।
• बहरीन में एक अमेरिकी कंपनी के डेटा सेंटर पर पहले किए गए हमले के बाद बची संरचना को भी नष्ट किया गया।
• जॉर्डन के अल-अजराक एयर बेस पर हमले में अमेरिकी लड़ाकू विमानों और सैनिकों के ठिकानों को निशाना बनाया गया।
• इराक के एरबिल स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान एक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और एक निगरानी गुब्बारे को नष्ट करने का दावा किया गया।

IRGC ने यह भी कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने दक्षिण-पूर्वी ईरान के कहनुज क्षेत्र के ऊपर एक अमेरिकी क्रूज मिसाइल को रोक दिया।

अमेरिका ने क्या कहा?

वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि उसकी सेनाओं ने लगातार 13वीं रात भी ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया।

CENTCOM के अनुसार, इस अभियान में ईरान के सैन्य कमांड सेंटर, ड्रोन ठिकानों, संचार नेटवर्क, तटीय निगरानी सुविधाओं और समुद्री सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाया गया। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि इन अभियानों का उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले नागरिक और व्यापारिक जहाजों के लिए संभावित खतरों को कम करना है।

बढ़ता तनाव और क्षेत्रीय चिंता

ईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य तनाव का असर पूरे पश्चिम एशिया पर पड़ रहा है। क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और रणनीतिक समुद्री मार्गों को लेकर सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हुई हैं। ऐसे हालात में किसी भी नए सैन्य घटनाक्रम का प्रभाव क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है।

सरकार के अनुसार, आपूर्ति के स्रोतों में विविधता, दीर्घकालिक आयात समझौते, कच्चे माल की सामूहिक खरीद और लगातार निगरानी की व्यवस्था के कारण खरीफ सीजन के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता सामान्य बनी रही।

Kharif Season 2026 में उर्वरकों की आपूर्ति कैसे बनी रही?

लोकसभा में दिए गए बयान में जेपी नड्डा ने कहा कि भारतीय उर्वरक कंपनियों और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के बीच दीर्घकालिक व्यावसायिक समझौतों को बढ़ावा दिया गया। इसके साथ ही विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों की पहचान की गई।

सरकार ने उद्योग समूहों के जरिए अमोनिया और सल्फर जैसे प्रमुख कच्चे माल की सामूहिक खरीद को भी प्रोत्साहित किया, जिससे बेहतर कीमत और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिली।

सरकार ने निगरानी तंत्र को किया मजबूत

सरकार के मुताबिक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हर राज्य की उर्वरक जरूरत का आकलन करता है। इसी आधार पर उर्वरक विभाग हर महीने आपूर्ति योजना तैयार करता है।

उर्वरकों की आवाजाही पर इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम (IFMS) के जरिए लगातार निगरानी रखी जाती है। इसके अलावा नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के साथ समीक्षा कर आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

पश्चिम एशिया संकट का किन क्षेत्रों पर पड़ा असर?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अनुसार, पश्चिम एशिया में तनाव का सबसे अधिक असर अमोनिया, फॉस्फोरिक एसिड और सल्फर के आयात पर देखने को मिला। वहीं वैश्विक लॉजिस्टिक्स में आई बाधाओं के कारण पोटाश (MOP) के आयात की लागत भी बढ़ी।

हालांकि सरकार का कहना है कि इन चुनौतियों के बावजूद किसानों के लिए उर्वरकों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होने दी गई।

सरकार ने संसद में क्या आंकड़े दिए?

सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से 19 जुलाई 2026 के बीच खरीफ सीजन में प्रमुख उर्वरकों की उपलब्धता मांग से अधिक रही।

• यूरिया की आवश्यकता 109.40 लाख मीट्रिक टन थी, जबकि उपलब्धता 163.78 लाख मीट्रिक टन दर्ज की गई।
• डीएपी (DAP) की मांग 31.57 लाख मीट्रिक टन रही, जबकि उपलब्धता 39.54 लाख मीट्रिक टन बताई गई।

सरकार का कहना है कि इससे किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने में मदद मिली।

कच्चे माल की कमी से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए?

जेपी नड्डा ने बताया कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल (IPA), अमोनिया और मेथनॉल जैसे कच्चे माल की अस्थायी कमी और कीमतों में बढ़ोतरी से निपटने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ समन्वय किया गया। प्रोपिलीन का आवंटन बढ़ाने के साथ-साथ दवा उद्योगों के लिए अतिरिक्त अमोनिया की व्यवस्था भी की गई।

इसके अलावा घरेलू निर्माताओं और मौजूदा कारोबारियों के सहयोग से मेथनॉल के वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत विकसित किए गए, ताकि उद्योगों पर कच्चे माल की कमी का असर कम किया जा सके।

सरकार का कहना है कि इन उपायों की बदौलत खरीफ सीजन के दौरान उर्वरकों की आपूर्ति सुचारु बनी रही और किसानों को आवश्यक मात्रा में खाद उपलब्ध कराने में किसी बड़ी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा।

Commonwealth Games 2026 में श्रीहरि नटराज का शानदार प्रदर्शन

श्रीहरि नटराज ने पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक की चौथी हीट में 25.52 सेकंड का समय निकाला। वह अपनी हीट में पांचवें स्थान पर रहे और कुल प्रदर्शन के आधार पर सेमीफाइनल में पहुंचने वाले शीर्ष 16 तैराकों में जगह बनाने में सफल रहे।

इस स्पर्धा की हीट में इंग्लैंड के ओलिवर मॉर्गन ने 24.91 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान हासिल किया। उनके बाद जैक स्केरी, मैथ्यू वार्ड और बेंजामिन विंटरबॉर्न ने भी अगले दौर के लिए क्वालिफाई किया।

नटराज हीट के विजेता से 0.61 सेकंड पीछे रहे। अब उनकी नजर सेमीफाइनल में अपनी टाइमिंग सुधारकर फाइनल का टिकट हासिल करने पर होगी।

बुदिगिना ने फाइनल में पहुंचकर बढ़ाई पदक की उम्मीद

पैरा स्विमिंग के पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल S13 स्पर्धा में भारत के बुदिगिना ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 57.10 सेकंड का समय निकालते हुए अपनी हीट में तीसरा स्थान हासिल किया।

रेस के शुरुआती हिस्से में वह चौथे स्थान पर थे, लेकिन अंतिम चरण में बेहतरीन स्पीड दिखाते हुए उन्होंने वापसी की और तीसरे स्थान पर फिनिश किया। इस दौरान उन्होंने जेम्स क्लेग को पीछे छोड़ दिया।

ब्रिटेन के स्टीफन क्लेग पहले और दक्षिण अफ्रीका के हेंड्रिक्स दूसरे स्थान पर रहे। बुदिगिना विजेता क्लेग से महज 0.53 सेकंड पीछे रहे, जिससे फाइनल में उनके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद बढ़ गई है।

अली इमाम ने भी फाइनल में बनाई जगह

भारत के अली इमाम ने भी पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल S13 स्पर्धा में 1 मिनट 5.32 सेकंड का समय निकालते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया।

हालांकि वह अपनी हीट के शीर्ष तैराक से कुछ सेकंड पीछे रहे, लेकिन उनका समय फाइनल में जगह बनाने के लिए पर्याप्त रहा। अब वह भी पदक की दौड़ में भारत की चुनौती पेश करेंगे।

शनिवार को पदक पर रहेगी नजर

अब भारतीय स्विमिंग टीम की निगाहें शनिवार के मुकाबलों पर होंगी। श्रीहरि नटराज 50 मीटर बैकस्ट्रोक के सेमीफाइनल में उतरेंगे, जबकि बुदिगिना और अली इमाम पैरा स्विमिंग के फाइनल में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। यदि भारतीय तैराक अपनी मौजूदा लय बरकरार रखते हैं, तो देश के खाते में स्विमिंग में अहम सफलता जुड़ सकती है।

आयुष का मानना है कि कलाकार की असली पहचान उसकी मेहनत और अभिनय से बनती है, न कि केवल उसके उपनाम (सरनेम) से।

Aayush Sharma बोले- दोनों परिवारों पर है गर्व

इंटरव्यू में आयुष शर्मा ने कहा कि वह दोनों तरफ से ऐसे परिवारों से जुड़े हैं, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं।

उन्होंने कहा, "मेरी किस्मत ऐसी रही है कि मैं दोनों तरफ से हाई अचीवर्स के बीच रहा हूं। एक तरफ राजनीति में बड़ा नाम है और दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज हैं। ऐसे में लोग मुझे उनके नाम से जानेंगे, यह स्वाभाविक है।"

आयुष ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें अपने दोनों परिवारों पर समान रूप से गर्व है और वह इस सच्चाई से कभी दूर नहीं भागना चाहते।

'पहचान मेहनत से बनती है'

आयुष शर्मा का कहना है कि उन्हें इस बात का पूरा एहसास है कि अपनी अलग पहचान बनाने में समय लगेगा। हालांकि, उन्हें भरोसा है कि अगर दर्शकों को उनका काम पसंद आएगा तो धीरे-धीरे उनकी पहचान उनके अभिनय से बनेगी।

उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि आने वाले समय में लोग उन्हें केवल उनके परिवार की वजह से नहीं, बल्कि उनके काम की वजह से याद रखें।

काम को ही मानते हैं सबसे बड़ी पहचान

अभिनेता का कहना है कि लगातार मेहनत और बेहतर प्रदर्शन ही किसी कलाकार की सबसे बड़ी ताकत होती है। वह अपने करियर में भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मानते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता।

आयुष के मुताबिक, किसी भी कलाकार के लिए दर्शकों का प्यार और उसके काम की सराहना ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है।

अगले दो साल में रिलीज होंगी तीन फिल्में

वर्क फ्रंट की बात करें तो आयुष शर्मा के पास आने वाले दो वर्षों के लिए कई प्रोजेक्ट्स हैं। अभिनेता 2026 और 2027 के दौरान लगातार तीन फिल्मों में नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि इन फिल्मों में वह अलग-अलग किरदार निभाते दिखाई देंगे।

आयुष का कहना है कि वह अब पूरी तरह अपने अभिनय पर फोकस कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी आगामी फिल्में ही उनके करियर की नई पहचान बनें। दर्शकों की नजर भी अब उनकी अगली फिल्मों और उनमें दिखने वाले नए अंदाज पर रहेगी।

हालांकि, दिया मिर्जा ने अपनी पोस्ट में किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया है।

Dia Mirza ने अपनी पोस्ट में क्या कहा?

दिया मिर्जा ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि जिन माता-पिता ने अपने बच्चों को खोया, जिन छात्रों की मौत हुई और जो छात्र अपने अधिकारों की मांग को लेकर लंबे समय से शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं, उनके प्रति सहानुभूति का कोई स्पष्ट संदेश नहीं दिया गया।

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि प्रतिक्रिया आने में 47 दिन लग गए और जो कहा गया, वह उनके अनुसार उन लाखों लोगों के दर्द को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं था, जो इस पूरे घटनाक्रम से प्रभावित हुए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में क्या कहा था?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं बेहद गंभीर हैं और इससे लाखों छात्रों तथा उनके परिवारों को परेशानी हुई है।

उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना था कि छात्रों का एक शैक्षणिक वर्ष प्रभावित न हो। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने कम समय में बड़ी संख्या में छात्रों की परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए काम किया है। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली को अधिक मजबूत बनाने का भरोसा भी दिया।

पहले भी छात्रों के समर्थन में आई थीं दिया मिर्जा

यह पहली बार नहीं है जब दिया मिर्जा ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी हो। इससे पहले भी उन्होंने सोशल मीडिया पर छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध का समर्थन किया था।

उन्होंने लिखा था कि वह शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही, पारदर्शिता और सुधार की मांग का समर्थन करती हैं। साथ ही उन्होंने आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों, जिनमें सोनम वांगचुक भी शामिल हैं, के प्रति अपना समर्थन जताया था।

सोशल मीडिया पर तेज हुई चर्चा

दिया मिर्जा की नई पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ यूजर्स उनकी बात से सहमति जता रहे हैं, जबकि कुछ प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश का समर्थन कर रहे हैं।

वहीं अब मथुरा से एक प्रमुख पर्यटन स्थल के बीच Vande Bharat Train का संचालन जल्द शुरू हो सकता है। बता दें कि अभी आगरा कैंट से बनारस के बीच इस ट्रेन का संचालन जारी है। लेकिन अब इसे मथुरा तक चलाने की मांग की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो मथुरा और बनारस के बीच कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी।

मथुरा से इस पर्यटन स्थल तक होगा Vande Bharat Train का संचालन

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और यात्रियों को तेज एवं आधुनिक रेल सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में मथुरा से बनारस के बीच Vande Bharat Train के संचालन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। यदि यह सेवा शुरू होती है तो ब्रज और काशी जैसे देश के दो प्रमुख धार्मिक स्थलों के बीच यात्रा पहले से अधिक आसान, तेज और आरामदायक हो जाएगी।

अगर रूट की बात करें तो मथुरा जंक्शन, आगरा, टुंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज होते हुए बनारस पहुंचेगी। हालांकि अंतिम रूट और स्टॉपेज भारतीय रेलवे द्वारा तय किए जाएंगे।

धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

बता दें कि मथुरा भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली है, जबकि वाराणसी बाबा काशी विश्वनाथ और गंगा घाटों के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। Vande Bharat Train शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

इस नई कनेक्टिविटी से धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ स्थानीय व्यापार और होटल उद्योग को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। यदि मथुरा-वाराणसी वंदे भारत ट्रेन शुरू होती है तो दोनों शहरों के बीच यात्रा समय में काफी कमी आ सकती है। इससे व्यापारिक यात्रियों, छात्रों और धार्मिक पर्यटकों को विशेष लाभ मिलेगा।

करीब दो घंटे चली बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह शामिल हुए। वहीं CJP की ओर से संगठन के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे।

CJP Protest Live: बैठक में कौन-सी तीन मांगें रखीं गईं?

CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के अनुसार, संगठन ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखीं—

• पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े मामलों में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए।
• आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस ली जाए।
• केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग स्वीकार की जाए।

रांका ने दावा किया कि पहली दो मांगों पर सरकार ने सिद्धांततः सहमति जताई है, जबकि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के मुद्दे पर विचार के लिए अगले दिन तक का समय मांगा गया है।

जेपी नड्डा ने क्या कहा?

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार ने CJP प्रतिनिधिमंडल की बात विस्तार से सुनी है। उनके अनुसार, संगठन ने तीन प्रमुख मांगों के अलावा परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए पांच सुझाव भी दिए हैं।

उन्होंने बताया कि अगले दिन दोपहर फिर बैठक होगी, जिसमें सरकार अपना विस्तृत रुख साझा करेगी और आगे की बातचीत होगी।

लिखित मांगें सरकार को सौंपी गईं

बैठक के दौरान CJP नेताओं ने अपनी मांगों का लिखित ज्ञापन भी सरकार को सौंपा। इससे पहले दिल्ली के वीपी हाउस में दोनों पक्षों के बीच वार्ता शुरू हुई थी। CJP नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, तब तक जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

'इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं'

CJP के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने कहा कि संगठन केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम किसी समाधान को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया कि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि देशभर के युवाओं की आवाज है।

उन्होंने सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने का स्वागत करते हुए कहा कि आंदोलन शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर आगे भी जारी रहेगा।

डॉ. गीतांजलि अंगमो का दावा

सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि अंगमो ने दावा किया कि सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज नहीं करने, NEET से प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे पर विचार करने और संसद में शिक्षा सुधारों पर चर्चा कराने को लेकर लिखित आश्वासन दिया है।

उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न विपक्षी सांसदों ने भी इस विषय को संसद में उठाने का भरोसा दिया है। हालांकि, इन दावों पर सरकार की ओर से विस्तृत आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है।

अब आगे क्या होगा?

सरकार और CJP के बीच अगली बैठक अगले दिन प्रस्तावित है। इस बैठक में विशेष रूप से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और परीक्षा सुधारों पर सरकार के अंतिम रुख पर चर्चा होने की संभावना है।

फिलहाल जंतर-मंतर पर आंदोलन जारी है और सभी की नजर अगली वार्ता पर टिकी हुई है, जिससे यह तय होगा कि बातचीत किसी ठोस निष्कर्ष तक पहुंचती है या आंदोलन आगे और तेज होता है।

सरकार के अनुसार, योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।

CM Bhagwant Mann सरकार का क्या दावा है?

पंजाब सरकार के मुताबिक, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में चलाई जा रही मां-बेटी सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

सरकार का दावा है कि योजना के तहत सामान्य वर्ग (General Category) की पात्र महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जाति (SC Category) की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान की जाती है।

महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस

सरकार का कहना है कि महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण उसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर लगातार काम किया जा रहा है।

सरकार के अनुसार, ऐसी योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर भी देती हैं।

लाभार्थियों की संख्या बढ़ने का दावा

पंजाब सरकार का कहना है कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके लिए पात्र महिलाओं की पहचान, आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और गांव-गांव तक योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।

सरकार का दावा है कि इन प्रयासों से अधिक से अधिक महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में मदद मिली है।

योजना का उद्देश्य क्या है?

सरकार के अनुसार, मां-बेटी सम्मान योजना का मकसद महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है। सरकार का मानना है कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने से परिवार और समाज दोनों के विकास को गति मिलती है।