सरकार के मुताबिक, बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए तैयार किए जा रहे पैकेट में चूड़ा, चना, सत्तू, चीनी और मसाले के साथ ओआरएस, माचिस और मोमबत्ती समेत जरूरत की अन्य सामग्री रखी जा रही है.

दो हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाने की तैयारी

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि तैयार किए जा रहे राहत पैकेट में खाद्य पदार्थों के अलावा रोजमर्रा की जरूरत का सामान भी शामिल किया जा रहा है, ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों को जरूरी चीजों के लिए परेशानी न हो.

सरकार के अनुसार, एयरफोर्स के दो हेलीकॉप्टरों के माध्यम से इन राहत पैकेटों को बाढ़ प्रभावित इलाकों तक पहुंचाया जाएगा. इसके बाद सामग्री जरूरतमंद लोगों के बीच वितरित की जाएगी.

राहत वितरण में लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को राहत सामग्री के वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों तक समय पर खाद्य सामग्री और जरूरत का दूसरा सामान पहुंचना चाहिए. उन्होंने पैकेजिंग की गुणवत्ता और राहत सामग्री की उपलब्धता पर भी ध्यान देने को कहा.

सरकार की ओर से तैयार किए जा रहे पैकेट का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित परिवारों को एक साथ खाद्य सामग्री और जरूरी उपयोग की चीजें उपलब्ध कराना है.

पैकेट में क्या-क्या सामान रखा जा रहा है?

बाढ़ पीड़ितों के लिए तैयार किए जा रहे सूखा राशन पैकेट में चूड़ा, चना, सत्तू, चीनी और मसाला शामिल हैं. इसके अलावा ओआरएस, माचिस और मोमबत्ती जैसी जरूरी वस्तुओं को भी पैकेट में रखा जा रहा है.

अधिकारियों के मुताबिक, खाद्य सामग्री के साथ आवश्यक वस्तुओं को भी शामिल करने का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित लोगों की तत्काल जरूरतों को पूरा करना है.

अधिकारी भी रहे मौजूद

मुख्यमंत्री के निरीक्षण के दौरान बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, आपदा विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी कुंदन कुमार समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री की जरूरत और उसकी आपूर्ति को देखते हुए सरकार ने पैकेजिंग और वितरण की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं.

हमारी सरकार लोगों के टैक्स का पैसा सिर्फ और सिर्फ उनकी भलाई पर खर्च कर रही है

अपने ‘एक्स’ हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा, “श्री गोइंदवाल साहिब में हुए समागम में इतनी बड़ी संख्या में पहुंचने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज ‘मावां धीआं सतिकार योजना’ के तहत मांएँ-बेटियों के खातों में 3,000 से 4,500 रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। हमारी सरकार लोगों के टैक्स का पैसा सिर्फ और सिर्फ उनकी भलाई पर खर्च कर रही है। इसी ईमानदार नीति की बदौलत पंजाब आज शिक्षा और अन्य जनसेवाओं में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। इंकलाब जिंदाबाद।”

श्री खडूर साहिब में करवाए गए समागम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने महान सिख गुरु साहिबान की चरण स्पर्श प्राप्त इस पवित्र धरती पर नतमस्तक होकर अपनी श्रद्धा और सम्मान भेंट किया। इस दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “यह वही पवित्र धरती है, जहां श्री गुरु अमरदास जी ने सती प्रथा का अंत किया और लंगर प्रथा को और मजबूत किया, जिसमें माता खीवी जी ने खुद सेवा निभाई। उन्होंने कहा कि इसी लिए हमने ‘मावां-धीआं सतिकार योजना’ के लिए इस महान और ऐतिहासिक धरती का चयन किया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की मांएँ-बेटियों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की दूसरी किस्त जारी की जा रही है और 36.87 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 1,262.54 करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “आज हर महिला को तीन महीने की किस्त एक साथ मिल रही है। इससे पहले 73.99 लाख महिलाओं को सम्मान राशि के रूप में 2,562.33 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। आज की राशि को मिलाकर अब तक महिलाओं के बैंक खातों में सम्मान राशि के रूप में कुल 3,824.87 करोड़ रुपये सीधे भेजे जा चुके हैं।”

उन्होंने कहा, “यह योजना एक सामाजिक क्रांति है, जो हमारी मांएँ-बेटियों का आत्म-विश्वास और स्वाभिमान बढ़ाएगी। यह महिलाओं की आर्थिक आजादी का मार्ग भी है। पंजाब की लगभग 97 फीसदी महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के योग्य होंगी। यह देश की अपनी तरह की पहली ऐसी योजना है, जिसके तहत सभी योग्य महिलाओं को सम्मान राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सम्मान योजना का लाभ एक करोड़ महिलाओं तक पहुंचाना है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इस योजना के तहत कोई शर्तें नहीं हैं। अगर एक ही परिवार में तीन महिलाएं योग्य हैं, तो तीनों ही सम्मान राशि लेने के हकदार हैं। योजना के तहत महिलाओं की रजिस्ट्रेशन करवाने में 1.37 लाख ‘सतिकार सखियों’ ने सबसे बड़ा योगदान दिया है और उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में अब तक 51 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है।”

उन्होंने आगे बताया, “इसी तरह रजिस्ट्रेशन के काम में सहयोग दे रही आंगनवाड़ी वर्करों को भी 25 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी।”

सरकार लोगों के पैसे का इस्तेमाल लोक भलाई के लिए ईमानदारी से कर रही है

मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकारों की जिम्मेदारी लोगों से टैक्स इकट्ठा करके उस पैसे को मुड़ लोगों की भलाई के लिए खर्च करने की होती है। चाहे वह विकास कार्य हों, खेतों के काम हों, सड़कों के काम हों, 14,000 किलोमीटर पाइपलाइनें बिछाने की बात हो या 70,000 से अधिक नौकरियों देने का मामला हो—हमारी सरकार लोगों के पैसे का इस्तेमाल लोक भलाई के लिए ईमानदारी से कर रही है। हमारी सरकार इस नेक काम के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।”

उन्होंने कहा, “आम आदमी पार्टी ने आम परिवारों में से नेता पैदा करके उन्हें मौका दिया है। इससे पहले राजनीति पर बादल परिवार, कैप्टन परिवार या मजीठिया परिवार का ही दबदबा रहा। जो पंजाब पर 25 साल राज करने के दावे करते थे, आज उनके पास 25 नेता भी नहीं बचे हैं। सुखबीर बादल और अन्य जमानत पर बाहर हैं, जबकि रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा, जिनके पिता बादल साहिब के साथ जेल काटते रहे, आज ‘आप’ में शामिल हो गए हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जिक्र किया, “सुखदेव सिंह ढींडसा का पुत्र अकाली दल (पुनः सुरजीत) के साथ है, जबकि चंदूमाजरा का पुत्र पार्टी के दायरे से बाहर है। अकालियों ने धर्म का दुरुपयोग किया है, जिसके कारण वे अपने कुकर्मों के नतीजों को भुगत रहे हैं।”

कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को प्रधान के पद से हटा दिया गया है और अब नया प्रधान नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा, “नया प्रधान भी कांग्रेसी नेताओं को एकजुट नहीं कर सकेगा। नए प्रधान की नियुक्ति के बाद उनके बीच आपसी लड़ाई और बढ़ेगी।”

उन्होंने स्पष्ट किया, “कांग्रेस के पास वर्कर कम और मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक नेता ज्यादा हैं। इन्हें लोगों की भलाई से कोई सरोकार नहीं, बल्कि सत्ता की भूख है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा, “अकाली दल ने पंजाब पर 25 साल और कांग्रेस ने लगभग 30 साल राज किया, पर पंजाब को वह विकास नहीं मिला, जिसका सूबा हकदार था। साल 2022 से हमारी सरकार ने विकास की नींव रखी है और अब नतीजे प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “केंद्र के मूल्यांकन अनुसार पंजाब स्कूली शिक्षा में 27वें स्थान से पहले स्थान पर आ गया है। हमने केरल को भी पीछे छोड़ दिया है। हमने स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए हैं, अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया है और गैर-अध्यापन अमले की भर्ती करने के साथ-साथ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य उपाय भी किए हैं। इस मामले में हरियाणा और महाराष्ट्र भी पंजाब से बहुत पीछे हैं, जो सभी के लिए बहुत गर्व और संतोष की बात है।”

उन्होंने बताया, “हर साल लगभग 30 लाख विद्यार्थी नीट की परीक्षा देते हैं। जब मैंने पद संभाला था, तो पंजाब से सिर्फ 80 विद्यार्थी ही नीट पास करते थे। हमने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त कोचिंग शुरू की और इस साल 882 विद्यार्थियों ने नीट पास किया। इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे परिवारों में से आते हैं, जिनके माता-पिता ने अपनी गुजर-बसर करने के लिए बहुत जद्दोजहद की है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “लाल या नीला कार्ड चाहे दिन में दो बार का भोजन तो मुहैया करवा सकता है, पर यह गरीबी को खत्म नहीं कर सकता। जीवन स्तर को सिर्फ मीज़ारी शिक्षा के जरिए ही ऊंचा उठाया जा सकता है। पिछली सरकारों ने गरीब-विरोधी नीतियां बनाईं, जिन्होंने मियारी शिक्षा को गरीब बच्चों की पहुंच से कोसों दूर रखा। हम यह यकीन बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि गरीब परिवारों के बच्चों को मियारी शिक्षा और मौके मिलें।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “2027 से 2032 तक विकास की रफ्तार और तेज होगी क्योंकि इस कार्यकाल के दौरान सूबा सरकार की ओर से किए गए यत्नों के नतीजे सामने आने शुरू हो जाएंगे।”

उन्होंने कहा, “हम यूपीएससी की तैयारी के लिए नए केंद्र खोलेंगे ताकि सूबे के बच्चे आईएएस और आईपीएस अधिकारी बन सकें।”

1,080 करोड़ रुपये की लागत से गोइंदवाल साहिब थर्मल पावर प्लांट खरीदा

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “विरोधी पक्ष कहता था कि मुफ्त बिजली कभी भी हकीकत नहीं बनेगी, पर आज राज्य सरकार योग्य परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। हमने 1,080 करोड़ रुपये की लागत से गोइंदवाल साहिब थर्मल पावर प्लांट खरीदा। पंजाब में ऐसा पहली बार हुआ है और कोयले की कोई कमी नहीं है।”

उन्होंने कहा, “कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल के नेता एक-दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते, पर मुझे निशाना बनाते हैं क्योंकि उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही कि एक आम आदमी का पुत्र पूरी तनदेही और सुहिर्दता से राज्य की सेवा कर रहा है।”

जालंधर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अमित शाह ने जालंधर में अपने पूरे भाषण के दौरान मुझे निशाना बनाया। पंजाब सरकार, देश की सबसे बेहतर कारगुजारी वाली सरकार है और हर क्षेत्र में अग्रणी है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “किसानों को अब खेती के लिए दिन के समय बिजली मिल रही है और नहरी पानी खेतों तक पहुंचाया जा रहा है। हमने इस मकसद के लिए 14,000 किलोमीटर पाइपलाइनें बिछाई हैं। यह दूरी दिल्ली और कनाडा के बीच की दूरी के बराबर है। इससे हमारी खेती में नई क्रांति का आधार बंधा है।”

उन्होंने कहा, “अगर विरोधी पार्टियों की सरकार सत्ता में आती है तो वे ‘मावां-धीआं सतिकार योजना’, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सफर और अन्य जनता भलाई योजनाएं बंद कर देंगे।”इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. और अन्य भी हाज़िर थे।

Gandhi Jayanti 2026 पर जाने वॉकिंग के क्या है

बताया जाता है कि गांधी जी की दिनचर्या में रोजाना वॉकिंग शामिल था और वह लगभग 18 किलोमीटर चलते थे। आपको बता दें कि हर दिन वॉक करने से आपकी हार्ट हेल्थ ठीक रहती है और स्ट्रेस भी कम होता है।

डाइट को लेकर महात्मा गांधी थे स्ट्रिकट

अपने डाइट को हेल्दी बनाने के लिए लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी सात्विक और उन चीजों को डाइट में शामिल करते थे जो हेल्दी होता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ताजा फल, हरी सब्जियां, बाजरा और गुड़ के साथ शाकाहारी खाना खाते थे। प्रोसेस्ड चीनी और नमक से बचते थे।

मेडिटेशन का अपना होता है एक महत्त्व

मेडिटेशन को महात्मा गांधी अपनी जिंदगी में खास स्थान देते थे और ऐसे में अगर इसकी बात करें तो हर दिन 10 से 15 मिनट खुद को शांत रखना जरूरी है । इस दौरान आप अपने बारे में चिंतन कर सकते हैं। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है और बिना वजह आप किसी भीचीज़ज कोज़्यादा सोचने से बचते हैं।

शराब और तंबाकू से दूर रहना क्यों है जरूरी

शराब और तंबाकू जैसी नशीली चीजों से महात्मा गांधी खुद को दूर रखते थे। इसकी बजाय गर्म पानी, नींबू और शहद जैसे प्राकृतिक विकल्पों को आजमाते थे। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य को फायदा मिलता है।

क्यों है स्वच्छता का आपकी जिंदगी में महत्व

महात्मा गांधी अपनेआसपास की सफाईई का अच्छे से ध्यान रखते थे। उनका मानना था कि अगर आपके आसपास स्वच्छता रहती है, तोयह आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है।

जानिए गांधी जी की जिंदगी में नियमित उपवास का महत्व

आज के समय में लोग एक्सपर्ट की सलाह पर व्रत करते हैं लेकिन महात्मा गांधी नियमित तौर पर फ़ास्टिंग करते थे। इससे शरीर को डिटॉक्स करने के साथ-साथ  भी बेहतर होता है।

अगरआप  इन आदतों को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, तो यह आपके लिए मददगार और फायदेमंद हो सकता है।

Disclaimer: यह लेख और इसमें दी गई चिकित्सीय परामर्श केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से किसी योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इस लेख में बताए गए तरीकों और दावों को केवल सुझाव माना जाना चाहिए; डीएनपी इंडिया हिंदी न तो इनकी पुष्टि करता है और न ही खंडन करता है। ऐसे किसी भी सुझाव/उपचार/दवा/आहार का पालन करने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह लें।

पंजाब पुलिस को ज़रूरी रिकॉर्ड देने के बजाय सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा, “हरजिंदर सिंह धामी, जो खुद को ‘सुखबीर सिंह बादल का सिपाही’ मानते हैं, इस मामले में उठाए गए बेसिक सवालों का जवाब देने में फेल रहे हैं और अब पंजाब पुलिस को ज़रूरी रिकॉर्ड देने के बजाय सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मुख्य सवाल यह हैं कि महिला को श्री आनंदपुर साहिब क्यों लाया गया, उसके रहने का इंतज़ाम किसने किया, वह आठ महीने तक वहां क्यों रही, और एसजीपीसी ने उसे गाड़ी, अटेंडेंट और दूसरे खर्चे क्यों दिए?”

आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज ने कहा कि हरजिंदर सिंह धामी एसजीपीसी अकाउंट से महिला के अकाउंट में 1 लाख रुपये ट्रांसफर होने के बारे में भी कोई सफाई नहीं दे पाए हैं, जिसे पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया जा चुका है। उन्होंने कहा, “जब संस्था के पास खुद तथ्य साबित करने के लिए ज़रूरी रिकॉर्ड हैं, तो एसजीपीसी सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रही है? सराय के रजिस्टर से यह साफ होना चाहिए कि महिला के रहने की सिफारिश किसने की, उसके रहने की जगह को किसने मंज़ूरी दी और उसके लिए किए गए दूसरे इंतज़ामों को किसने मंज़ूरी दी।”

उन्होंने कहा कि एसजीपीसी को पंजाब पुलिस को महिला को दी गई गाड़ी, उसके साथ तैनात सेवादार, उसके रहने पर हुए खर्च और उससे जुड़े सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल्स देनी चाहिए।

सीबीआई ने आखिरकार क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी

बलतेज पन्नू ने सवाल उठाया कि एसजीपीसी प्रधान पंजाब पुलिस की जांच को आगे बढ़ने देने के बजाय सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे हैं।2015 में बेअदबी के मामलों में सीबीआई की पहली जांच का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केस जांच एजेंसी को सौंपने के बाद, सीबीआई ने आखिरकार क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी। उन्होंने कहा कि इस अनुभव से यह सवाल उठता है कि क्या मौजूदा केस को किसी दूसरी एजेंसी को सौंपने से यह मामला भी पीछे चला जाएगा। उन्होंने कहा, “इस केस को किसी दूसरी एजेंसी को सौंपकर इसे आसानी से साइडलाइन नहीं किया जा सकता। श्री आनंदपुर साहिब की सराय में जो हुआ, उस पर गंभीर सवाल हैं, और उन सवालों के लिए पारदर्शिता और जवाब चाहिए।”

बलतेज पन्नू ने अकाली दल (बादल) के नेता बंटी रोमाना के बयानों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बंटी रोमाना ने दावा किया था कि महिला सुखबीर सिंह बादल के पास गई थी और उसे पुलिस के पास जाकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा गया था। उन्होंने पूछा, “अगर अकाली दल (बादल) लीडरशिप चाहती थी कि महिला पुलिस के पास जाए और एफआईआर दर्ज कराए, तो अब सीबीआई को इस मामले के लिए सही एजेंसी के तौर पर क्यों पेश किया जा रहा है? अगर सीबीआई पसंदीदा एजेंसी थी, तो उसे पहले वहां क्यों नहीं भेजा गया?”

आप पंजाब मीडिया इंचार्ज ने एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी की हाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी सवाल उठाए और कहा कि इस मामले से जुड़े कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। उन्होंने कहा, “हरजिंदर सिंह धामी एसजीपीसी के अपने रिकॉर्ड, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और महिला के लिए किए गए इंतज़ामों के बारे में सवालों से बचते हुए बार-बार सीबीआई जांच की मांग नहीं कर सकते। एसजीपीसी के पास रिकॉर्ड हैं। उसे इसे पंजाब पुलिस को सौंप देना चाहिए और जांच को सच सामने लाने देना चाहिए।”

उन्होंने कहा कि यह मामला एसजीपीसी से जुड़े पहले उठाए गए दूसरे विवादों और कथित घोटालों से अलग है, जिसमें सूखी रोटी, सब्जी, घी और बिल्डिंग से जुड़े विवाद शामिल हैं। उन्होंने कहा, “यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे धूल की परत चढ़ाकर दबाया जा सके। श्री आनंदपुर साहिब जैसी पवित्र जगह पर हुई घटना को लेकर सिख समुदाय में बहुत चिंता है।”

पंजाब पुलिस को हर ज़रूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए

बलतेज पन्नू ने कहा कि सिख बुद्धिजीवी और युवा इस मामले पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी चिंताओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए।उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि सोशल मीडिया पर महिलाओं को टारगेट करने और परेशान करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा, “अगर एसजीपीसी को लगता है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो पंजाब पुलिस को हर ज़रूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। पारदर्शिता से ही सच सामने आएगा।”

बलतेज पन्नू ने कहा कि अगर हरजिंदर सिंह धामी को लगता है कि गड़बड़ियां हुई हैं, तो एसजीपीसी को तुरंत सराय के सभी ज़रूरी रजिस्टर, अकाउंट डिटेल्स और गाड़ियों, सेवादारों और खर्चों से जुड़े रिकॉर्ड पंजाब पुलिस को सौंप देने चाहिए। उन्होंने कहा, “सीबीआई जांच के ज़रिए इस मामले को छिपाने की कोशिश करने के बजाय, एसजीपीसी को अपने सभी रिकॉर्ड पंजाब पुलिस को सौंप देने चाहिए और जांच से सच सामने आने देना चाहिए।”

पंजाब को फिर से ‘रंगला पंजाब’ बनाने के लिए नौजवानों को एकजुट किया गया है

शुक्रवार को आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा, शैरी कलसी और यूथ विंग के प्रदेश मीत अध्यक्ष बीर दविंदर सिंह के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चेयरमैन परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई में पंजाब को फिर से ‘रंगला पंजाब’ बनाने के लिए नौजवानों को एकजुट किया गया है। गांव-गांव जाकर नौजवानों को यूथ क्लबों से जोड़ा गया है। लंबे समय से जो नौजवान रास्ते से भटके हुए थे, उन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार ने खेल मैदान, इनडोर व आउटडोर जिम, ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ और ‘यूथ मैराथन’ जैसे ऐतिहासिक मंच दिए हैं। आज इन सारे प्रयासों में हमारा हंसता-खेलता पंजाब साफ नजर आ रहा है। इस मौके पर सभी नेताओं ने मिलकर कार्यक्रम से संबंधित पोस्टर भी लॉन्च किए।

वहीं, विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा ने कहा कि विरोधी पार्टियां आरोप लगाती थीं कि पंजाब की जवानी भटक चुकी है, लेकिन जब हमने मैराथन की शुरुआत की तो हजारों नौजवानों ने खुद आगे आकर रजिस्ट्रेशन करवाया। बठिंडा में हजारों की संख्या में नौजवानों ने हिस्सा लिया था। जो लोग कहते थे कि पंजाब की जवानी बर्बाद हो गई है, आज भी पंजाब का नौजवान शहीद भगत सिंह के दिखाए रास्ते पर चल रहा है।

प्रसिद्ध गायक रणजीत बावा जी का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा

उन्होंने बताया कि 28 सितंबर को पीएयू लुधियाना में दोपहर 3:00 बजे मुख्य समारोह शुरू होगा। उससे पहले यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी अपनी कला और हुनर का प्रदर्शन करेंगे। शाम को प्रसिद्ध गायक रणजीत बावा जी का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी मंच से पंजाब के नौजवानों के नाम विशेष संदेश देंगे। इस इवेंट के लिए अब तक 1 लाख 25 हजार से अधिक नौजवान रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं।विधायक शैरी कलसी ने कहा कि शहीद भगत सिंह जी की सोच ने देश को आजाद करवाया था और उस सोच को आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले डॉ. भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए पहल की गई।

पंजाब का नौजवान नशे के खिलाफ एकजुट है

अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा जैसे विरोधी पक्षों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने पंजाब को ‘उड़ता पंजाब’ और हमारे नौजवानों को नशेड़ी कहकर बदनाम किया है। लेकिन मैराथन और खेल समारोहों में नौजवानों की भारी संख्या देखकर यह साबित हो गया है कि पंजाब का नौजवान नशे के खिलाफ एकजुट है। लुधियाना में होने वाले ‘जश्न-ए-इंकलाब’ कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भर के नौजवानों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।

आम आदमी पार्टी यूथ विंग के मीत अध्यक्ष बीर दविंदर सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम यूथ विंग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नौजवानों को जोड़ने की शुरुआत मोहाली से यूथ मैराथन के माध्यम से हुई थी, जहां 10,000 नौजवानों ने भाग लिया। इसके बाद जालंधर और बठिंडा (25,000 नौजवानों की भागीदारी) में मैराथन करवाकर नौजवानों ने नया इतिहास रचा।उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियां पंजाब के नौजवानों को बदनाम करने में लगी हुई थीं, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने यूथ विंग की टीम के साथ बैठक करके शहीद भगत सिंह जी के जन्मदिवस पर ‘जश्न-ए-इंकलाब’ के माध्यम से पंजाब की चढ़दी कला का संदेश देने का फैसला किया है। इस कार्यक्रम के लिए लाखों की संख्या में नौजवानों की रजिस्ट्रेशन इस बात का सबूत है कि पंजाब का भविष्य सुरक्षित और प्रगतिशील हाथों में है।

रेलगाड़ी संख्या 19427 भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस भुज से शाम 5:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 4:05 बजे बरौनी पहुंचेगी। वापसी में रेलगाड़ी संख्या 19428 बरौनी-भुज अमृत भारत एक्सप्रेस बरौनी से रात 11:55 बजे चलेगी और दोपहर 1:15 बजे भुज पहुंचेगी।

हफ्ते में तीन दिन मिलेगी सेवा

भुज से बरौनी की तरफ जाने वाली ट्रेन सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी। वहीं बरौनी से भुज आने वाली ट्रेन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी।

इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन

नई ट्रेन के रूट में कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर वाणिज्यिक ठहराव तय किया गया है। इनमें समाखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, गोरखपुर, सीवान, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर शामिल हैं।

यह नई सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का एक अतिरिक्त विकल्प देगी। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

इनके जरिए प्रभावित परिवारों और राहत शिविरों में नियमित रूप से पीने के पानी की आपूर्ति की जा रही है।

वाटर एटीएम और जलापूर्ति योजनाओं से भी मिल रहा पानी

पेयजल की अतिरिक्त व्यवस्था के लिए 3 वाटर एटीएम लगाए गए हैं। इसके अलावा राहत शिविरों में 4 जलापूर्ति योजनाओं के जरिए भी लोगों तक पेयजल पहुंचाया जा रहा है।

विभाग का कहना है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी की कमी न हो और लोगों को सुरक्षित पेयजल मिलता रहे, इसके लिए लगातार व्यवस्थाओं पर नजर रखी जा रही है।

1,662 शौचालय और 153 स्नानागार की व्यवस्था

बाढ़ के बीच स्वच्छता सुविधाओं को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। विभाग के मुताबिक, विभिन्न राहत शिविरों और प्रभावित क्षेत्रों में 1,662 शौचालय और 153 स्नानागार की व्यवस्था की गई है।

इन सुविधाओं का उद्देश्य राहत शिविरों और बाढ़ प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों को जरूरी स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

147 राहत शिविरों में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अनुसार, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कुल 147 राहत शिविरों में पेयजल, स्वच्छता और अन्य जरूरी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

विभाग प्रभावित इलाकों की स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है। विभाग का कहना है कि बाढ़ की चुनौती के बीच लोगों को सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और अन्य आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराना प्राथमिकता है।

विभाग के मुताबिक, कोशिश है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल और स्वच्छता को लेकर लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के नेताओं सौरव दास, अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने Meta को भी संबंधित आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का निर्देश दिया है। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, कोर्ट ने इसके लिए 24 घंटे की समयसीमा तय की है।

महिला ने लगाया AI फेस-स्वैपिंग का आरोप

याचिका में महिला ने आरोप लगाया है कि जंतर-मंतर पर CJP के हालिया प्रदर्शन के दौरान उसकी निजी तस्वीर कथित तौर पर बिना अनुमति हासिल की गई।

याचिका के मुताबिक, इसके बाद AI आधारित फेस-स्वैपिंग तकनीक का इस्तेमाल कर उसके चेहरे को प्रधानमंत्री के साथ एक कथित अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीर में मॉर्फ किया गया। महिला ने दावा किया कि इस तस्वीर को सोशल मीडिया सहित अन्य जगहों पर भी प्रसारित किया गया।

इन आरोपों की अभी अदालत में सुनवाई हो रही है और इन्हें याचिका में लगाए गए आरोप के तौर पर ही देखा जा रहा है।

हाईकोर्ट ने कहा- मामला सिर्फ महिला तक सीमित नहीं

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसे गंभीर मामला माना। अदालत ने कहा कि यह सिर्फ एक महिला से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि इसमें देश के प्रधानमंत्री से जुड़ी सामग्री भी शामिल है।

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मामले को संवेदनशीलता के साथ देखने का निर्देश दिया। अदालत ने महिला को पुलिस सुरक्षा देने का भी आदेश दिया, क्योंकि उसने अपनी जान को खतरा होने की बात कही थी।

Meta को आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने Meta को संबंधित आपत्तिजनक तस्वीरों और कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है।

रिपोर्टों के मुताबिक, अदालत ने Meta को 24 घंटे के भीतर संबंधित कंटेंट हटाने को कहा। पुलिस को भी संबंधित लिंक उपलब्ध कराने और कार्रवाई की निगरानी के लिए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

पहले FIR, फिर हाईकोर्ट पहुंचा मामला

महिला की ओर से पेश अधिवक्ता उमेश शर्मा ने अदालत को बताया कि मामले में पहले ही FIR दर्ज कराई जा चुकी है। याचिका में आरोप लगाया गया कि FIR के बावजूद कथित डीपफेक लिंक को हटाने या जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई को लेकर पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए।

दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि FIR दर्ज हो चुकी है और मामले में कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने जांच की प्रगति पर स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है।

महिला ने जान को खतरा बताया

याचिका में महिला ने दावा किया कि कथित तस्वीरों के प्रसार के बाद उसे धमकियां मिल रही हैं। अदालत ने उसकी सुरक्षा को देखते हुए पुलिस को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि महिला की निजी जानकारी और उसका पता सार्वजनिक न हो।

14 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया है। CJP नेताओं और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा गया है।

फिलहाल अदालत के सामने मुख्य सवाल कथित डीपफेक कंटेंट को हटाने, महिला की सुरक्षा और मामले की जांच से जुड़े हैं। मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष अदालत की आगे की कार्यवाही के बाद ही सामने आएगा।

बताया गया है कि अगले दो हफ्तों के भीतर लोकसभा और राज्यसभा में इससे जुड़ा नोटिस दिया जा सकता है।

विपक्ष का यह कदम ऐसे समय सामने आया है, जब चुनाव आयोग के भीतर SIR और वोटर लिस्ट से जुड़े फैसलों को लेकर कथित मतभेद की रिपोर्ट सामने आई है।

चुनाव आयोग के अंदर मतभेद की रिपोर्ट से बढ़ा विवाद

'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में आयोग के कई फैसलों पर कम से कम 14 बार लिखित आपत्ति जताई थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, इन आपत्तियों में SIR के दौरान वोटरों के नाम जोड़ने और हटाने, वोटर डेटा और नए मतदाताओं के लिए Form 6 से जुड़े बदलाव जैसे मुद्दे शामिल थे।

विपक्ष इसी रिपोर्ट को CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग का आधार बना रहा है।

विपक्षी नेताओं का कहना है कि अगर चुनाव आयोग के दो सदस्यों ने कुछ फैसलों पर आपत्ति जताई थी, तो उन फैसलों की प्रक्रिया और CEC की भूमिका की जांच होनी चाहिए।

पहले भी संसद में दिया जा चुका है नोटिस

ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष पहले भी संसद का रास्ता अपना चुका है। इसी साल मार्च में दोनों सदनों में उन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया गया था।

इसके बाद 6 अप्रैल को लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।

24 अप्रैल को राज्यसभा में 73 विपक्षी सांसदों ने एक बार फिर नोटिस दिया। इसमें ज्ञानेश कुमार के साथ भेदभावपूर्ण तरीके से काम करने समेत कई आरोप लगाए गए।

दिए गए विवरण के मुताबिक, ज्ञानेश कुमार पहले ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जिनके खिलाफ इस तरह का महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है।

SIR और 'वोट चोरी' अभियान से जोड़ा विपक्ष ने मामला

विपक्ष ने चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेद की रिपोर्ट को अपने SIR विरोधी अभियान और 'वोट चोरी' के आरोपों से भी जोड़ा है।

विपक्षी दलों का कहना है कि वे लंबे समय से चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और ताजा रिपोर्ट उनके आरोपों को और गंभीर बनाती है।

कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेताओं ने इस मुद्दे पर CEC ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की है। विपक्षी नेताओं ने इस मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है।

हालांकि, ये विपक्ष के राजनीतिक आरोप हैं। चुनाव आयोग ने इन दावों पर अलग रुख रखा है।

चुनाव आयोग ने क्या सफाई दी?

चुनाव आयोग का कहना है कि किसी मुद्दे पर चर्चा होना और अलग-अलग राय सामने आना आयोग के कामकाज की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है।

आयोग के मुताबिक, अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। यानी आयोग का कहना है कि बैठकों में अलग-अलग राय सामने आना अपने आप में किसी विवाद या संस्थागत मतभेद का प्रमाण नहीं है।

इस तरह इस पूरे मामले में विपक्ष और चुनाव आयोग के दावों के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। विपक्ष लिखित आपत्तियों को गंभीर सवाल मान रहा है, जबकि आयोग इन्हें सामान्य आंतरिक विचार-विमर्श का हिस्सा बता रहा है।

CEC को हटाने की प्रक्रिया क्या है?

मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया सामान्य सरकारी अधिकारी को हटाने से अलग होती है।

दिए गए कंटेंट के मुताबिक, संविधान के आर्टिकल 324(5) के तहत CEC को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया जैसी है।

इसके लिए संसद में तय प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव लाना होता है और दोनों सदनों में जरूरी समर्थन हासिल करना पड़ता है। इसलिए केवल नोटिस दिए जाने से CEC पद से नहीं हटते। प्रस्ताव के बाद निर्धारित संसदीय प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है।

त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान को दूसरे देशों के मामलों में दखल देने के बजाय अपने नागरिकों के विकास और उनकी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि UN में इस तरह की बयानबाजी से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कोई फायदा नहीं होने वाला।

PoK में नागरिकों की स्थिति का मुद्दा उठाया

भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी PoK में आम नागरिकों की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए। त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान सरकार वहां लोगों की समस्याओं का समाधान करने में नाकाम रही है।

भारत के मुताबिक, इस साल जून में PoK में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान बड़ी संख्या में आम लोगों की मौत हुई। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार पर खाने-पीने की चीजों, ईंधन और दवाओं जैसी जरूरी वस्तुओं की सप्लाई रोकने के आरोप लगाए थे।

त्यागी ने कहा कि परिषद को पिछले शुक्रवार को भी PoK में जून से अब तक आम नागरिकों की मौत और इस्लामाबाद तथा रावलपिंडी में छात्रों की गिरफ्तारी के बारे में बताया गया था।

'अगर जांच के सभी मानदंड हैं तो पाकिस्तान पूरा करता है'

भारत ने कहा कि जब इन मुद्दों को परिषद के सामने रखा गया तो पाकिस्तान ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर का सहारा लिया।

त्यागी ने कहा कि अगर इस कमरे में मौजूद कोई प्रतिनिधिमंडल UNHRC की जांच के सभी मानदंडों को पूरा करता है, तो वह पाकिस्तान है।

जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत का रुख दोहराया

जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर भारत ने अपना रुख दोहराते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था और रहेगा।

त्यागी ने पाकिस्तान से उसके कब्जे वाली जमीन खाली करने की मांग की। उन्होंने कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा भी उठाया।

पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वह दूसरों की ज़मीन पर कब्ज़ा करने या आतंकवाद फैलाने के बजाय अपने लोगों के विकास पर ध्यान दे, क्योंकि न तो ये हरकतें और न ही काउंसिल में किए गए उसके ड्रामे, उन कर्ज़ों को चुकाने में मदद करेंगे जिन पर उसकी अर्थव्यवस्था टिकी है।

: क्षितिज त्यागी,… pic.twitter.com/zraI7Skhv2

— Panchjanya (@epanchjanya) September 24, 2026

भारत ने पाकिस्तान पर सीमा पार से कश्मीर में आतंकियों को भेजने और उन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग देने का आरोप भी लगाया। त्यागी ने कहा कि जिन आतंकियों ने कश्मीर में अलग-अलग धर्मों के लोगों को निशाना बनाया, उनमें बड़ी संख्या मुसलमानों की भी थी।

उन्होंने कहा कि ऐसे आतंकियों को कथित तौर पर समर्थन देने वाला देश अब इसी परिषद से जांच की मांग कर रहा है। भारत ने इसे परिषद के सामने एक विरोधाभासी स्थिति के रूप में पेश किया।

पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी सवाल

भारत ने पाकिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई और मुस्लिम अल्पसंख्यकों की स्थिति का मुद्दा भी UNHRC में उठाया।

त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्मांतरण और शादी के मामले सामने आते रहे हैं। उन्होंने शिया, अहमदिया, इस्माइली और हजारा समुदायों की स्थिति का भी जिक्र किया।

भारत के मुताबिक इन समुदायों के लोगों को प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है और उनके धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया जाता है।

त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने के बजाय अपने कब्जे वाले इलाकों और वहां रहने वाले लोगों की स्थिति पर जवाब देना चाहिए।

पाकिस्तान ने भारत के आरोपों को खारिज किया

भारत के बयान के बाद पाकिस्तान ने भी राइट ऑफ रिप्लाई का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के प्रतिनिधि मुनीब अहमद ने भारत के आरोपों को खारिज किया और जम्मू-कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के पुराने आरोप दोहराए। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी कुर्बानियां दी हैं।

जिनपिंग के साथ उनकी पत्नी पेंग लियुआन भी अमेरिका पहुंचीं. दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की इस मुलाकात पर दुनिया की नजर है, क्योंकि अमेरिका और चीन के रिश्ते लंबे समय से ट्रेड, टेक्नोलॉजी और रणनीतिक मुद्दों को लेकर तनावपूर्ण रहे हैं.

इस बीच दोनों देशों ने अपनी ट्रेड डील को भी 2 महीने के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया है.

11 साल बाद अमेरिका की स्टेट विजिट पर जिनपिंग

शी जिनपिंग की यह करीब 11 साल बाद पहली अमेरिकी स्टेट विजिट है. इससे पहले वह 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में स्टेट विजिट पर अमेरिका आए थे.

हालांकि नवंबर 2023 में जिनपिंग APEC समिट में हिस्सा लेने सैन फ्रांसिस्को पहुंचे थे, लेकिन वह उनकी स्टेट विजिट नहीं थी.

इस बार जिनपिंग और ट्रंप के बीच होने वाली बातचीत में ट्रेड डील और दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने पर चर्चा होनी है. इस मुलाकात का असर सिर्फ अमेरिका और चीन के रिश्तों तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि एशिया में पावर बैलेंस के लिहाज से भी इसे अहम माना जा रहा है.

भारत भी इस समिट पर करीब से नजर रख रहा है.

एयरपोर्ट पर B-1 बॉम्बर्स का फ्लाईओवर

जिनपिंग के विमान से उतरने के बाद ट्रंप और मेलानिया ने उनका और पेंग लियुआन का हाथ मिलाकर स्वागत किया. इसके बाद दोनों देशों के राष्ट्रपति मिलिट्री बैंड की धुन के बीच एयरपोर्ट पर साथ नजर आए.

इसी दौरान अमेरिका के दो B-1 बॉम्बर विमानों ने आसमान में फ्लाईओवर किया. जिनपिंग और उनकी पत्नी को मिलिट्री गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया.

किसी विदेशी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का खुद एयरपोर्ट पहुंचना आम प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं माना जाता. ऐसे में ट्रंप का खुद पहुंचना जिनपिंग के लिए खास सम्मान और दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

खास बात यह है कि मई में चीन दौरे के दौरान ट्रंप के स्वागत के लिए जिनपिंग खुद एयरपोर्ट नहीं पहुंचे थे.

व्हाइट हाउस में ऑफिशियल वेलकम सेरेमनी

जिनपिंग की स्टेट विजिट के दूसरे दिन व्हाइट हाउस में आधिकारिक स्वागत समारोह आयोजित किया जाना है. इसमें करीब 479 अमेरिकी सैन्यकर्मी शामिल होंगे.

दोनों देशों के राष्ट्रगान के बाद ट्रंप और जिनपिंग मिलिट्री रिव्यू देखेंगे. व्हाइट हाउस के मुताबिक, इस दौरान B-2 स्पिरिट बॉम्बर और चार F-22 रैप्टर फाइटर जेट्स का फ्लाईओवर भी होगा.

गुरुवार रात जिनपिंग के सम्मान में स्टेट डिनर आयोजित किया जाएगा.

शुक्रवार को ट्रंप और मेलानिया, जिनपिंग और उनकी पत्नी के साथ व्हाइट हाउस के रेड रूम में चाय पर मुलाकात करेंगे. इसके बाद चीनी राष्ट्रपति अमेरिका के नेशनल आर्काइव्स का दौरा करेंगे और वहीं से उनकी विदाई होगी.

अमेरिका-चीन ट्रेड डील दो महीने आगे बढ़ी

ट्रंप-जिनपिंग समिट के बीच अमेरिका और चीन ने ट्रेड डील को दो महीने के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया है. दोनों देशों के बीच पिछले साल दक्षिण कोरिया के बुसान में हुई बैठक के बाद एक साल की ट्रेड डील हुई थी. इसकी समयसीमा 10 नवंबर को खत्म होने वाली थी.

अब दोनों देशों ने इसे 10 जनवरी 2027 तक जारी रखने का फैसला किया है.

अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर के दौरान अमेरिका ने चीनी सामान पर 145% तक टैरिफ लगाया था. इसके जवाब में चीन ने अमेरिकी सामान पर टैरिफ बढ़ाने के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर नियंत्रण सख्त कर दिया था.

बाद में बातचीत के बाद अमेरिका ने टैरिफ में कटौती की, जबकि चीन ने रेयर अर्थ सप्लाई को आसान बनाने और अमेरिका से कृषि उत्पाद खरीदने पर सहमति जताई थी.

अब ट्रेड डील को दो महीने और बढ़ाए जाने के बाद दोनों देशों के बीच इसे आगे भी जारी रखने की उम्मीद बनी है.

रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन की पकड़

अमेरिका के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई बेहद महत्वपूर्ण है. इनका इस्तेमाल फाइटर जेट, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर और कई दूसरे हाईटेक प्रोडक्ट्स में होता है.

चीन रेयर अर्थ मिनरल्स के उत्पादन और प्रोसेसिंग में दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल है. ऐसे में अमेरिका चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है.

यही वजह है कि ट्रेड डील के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई भी दोनों देशों के बीच बातचीत का अहम मुद्दा बनी हुई है.

भारत के लिए ट्रंप-जिनपिंग समिट क्यों अहम?

अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड रिश्तों में होने वाला कोई भी बड़ा बदलाव भारत के लिए मायने रखता है. ट्रेड टेंशन के दौरान कई कंपनियों ने चीन पर अपनी निर्भरता कम करने और दूसरे देशों में मैन्युफैक्चरिंग बेस तलाशने की रणनीति अपनाई है.

भारत भी चीन प्लस वन रणनीति के तहत मैन्युफैक्चरिंग और निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है. ऐसे में अगर अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय की ट्रेड डील होती है, तो कंपनियों के सप्लाई चेन फैसलों पर इसका असर पड़ सकता है.

रेयर अर्थ मिनरल्स और सेमीकंडक्टर भी भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं. भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस प्रोडक्शन और चिप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने पर काम कर रहा है. ऐसे में रेयर अर्थ की वैश्विक सप्लाई में बदलाव का असर भारतीय उद्योगों की लागत और सप्लाई चेन पर पड़ सकता है.

QUAD और इंडो-पैसिफिक पर भी नजर

ट्रंप-जिनपिंग मुलाकात का एक दूसरा अहम पहलू इंडो-पैसिफिक है. अमेरिका ने चीन को संतुलित करने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ QUAD को मजबूत किया है.

अगर अमेरिका और चीन के बीच रिश्तों में बड़ा बदलाव आता है और वॉशिंगटन बीजिंग के साथ ज्यादा समझौतावादी रुख अपनाता है, तो एशिया के रणनीतिक समीकरणों पर भी चर्चा तेज हो सकती है.

इसी वजह से ट्रंप-जिनपिंग समिट पर सिर्फ वॉशिंगटन और बीजिंग की नजर नहीं है. भारत के लिए भी इस बैठक के नतीजे ट्रेड, सप्लाई चेन, रेयर अर्थ मिनरल्स और इंडो-पैसिफिक रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं.

सरकार के मुताबिक इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ सुदूर ग्रामीण इलाकों तक बस कनेक्टिविटी बढ़ाना है. प्रस्तावित योजना के तहत राज्य की 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों तक सार्वजनिक बस नेटवर्क पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.

इंदौर को सबसे ज्यादा 145 बसें

योजना के शुरुआती चरण में सात शहरों को 351 बसें दी गई हैं. इनमें इंदौर को सबसे ज्यादा 145 बसें मिलेंगी. इनमें 50 इंटरसिटी और 95 इंट्रासिटी बसें शामिल हैं.

भोपाल में कुल 106 बसें संचालित होंगी. इनमें 23 इंटरसिटी और 83 इंट्रासिटी बसें हैं. जबलपुर को 67 बसें मिली हैं, जिनमें 14 इंटरसिटी और 53 इंट्रासिटी बसें शामिल हैं.

रीवा को 18, देवास को 10, कटनी को 3 और भिंड को 2 इंटरसिटी बसें आवंटित की गई हैं.

2031 तक 15 हजार बसों का लक्ष्य

परिवहन विभाग के मुताबिक योजना के पहले साल में करीब 1,500 बसों के संचालन का लक्ष्य रखा गया है. इसके बाद हर साल 2,500 से 3,000 बसें जोड़ने की योजना है.

इस विस्तार के जरिए 2031 तक पूरे मध्य प्रदेश में करीब 15,000 बसों का नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है.

योजना को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर लागू किया जा रहा है. इसके तहत निजी ऑपरेटरों को बस संचालन के साथ डिपो सुविधाओं और विज्ञापन तथा कार्गो जैसे गैर-किराया राजस्व के अवसर दिए जाने की बात कही गई है.

कमांड सेंटर से होगी बसों की निगरानी

‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ के तहत बसों की निगरानी के लिए आधुनिक कमांड-कंट्रोल सेंटर की व्यवस्था की गई है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश यात्री परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसकी सात सहायक कंपनियों के स्तर पर स्थापित केंद्रों से बसों की रियल-टाइम लोकेशन और संचालन की निगरानी की जाएगी.

इस व्यवस्था का उद्देश्य बसों की समयबद्धता और उनके संचालन पर नज़र रखना है।

CCTV और पैनिक बटन की सुविधा

यात्रियों, खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए बसों में हाई-डेफिनिशन CCTV कैमरे और पैनिक बटन लगाए गए हैं.

बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD के साथ पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम भी उपलब्ध कराया गया है. इससे बसों की डिजिटल ट्रैकिंग और यात्रियों को यात्रा से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है.

ड्राइवरों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण

योजना के तहत बस चालकों को तकनीकी प्रशिक्षण देने की बात कही गई है. इसके अलावा यात्रियों की शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र तैयार किया गया है.

नई बस सेवा के जरिए सरकार का फोकस शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सार्वजनिक परिवहन की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर है. शुरुआती 351 बसों के बाद सेवा का विस्तार किस गति से होता है, यह योजना के अगले चरणों में स्पष्ट होगा.

मायावती ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि सपा का प्रचारित PDA रथ पार्टी के पारंपरिक लाल रंग की तुलना में ज्यादा भगवा दिखाई दे रहा है. उन्होंने भगवा रंग को RSS और BJP से जोड़ते हुए सपा की राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठाए।

मायावती ने मुस्लिम वोट को लेकर भी उठाया सवाल

मायावती ने अपने बयान में यह भी सवाल किया कि क्या सपा ने मुस्लिम वोट हासिल करने का भरोसा खो दिया है या फिर रथ का रंग बदलना चुनावी रणनीति का हिस्सा है.

उन्होंने दावा किया कि पिछले चुनावों में मुस्लिम समाज ने बड़ी संख्या में सपा को वोट दिया, लेकिन इसके बावजूद BJP को उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार बनाने से रोका नहीं जा सका. इसी आधार पर मायावती ने मुस्लिम मतदाताओं से सपा को बार-बार वोट देने को लेकर सवाल किया.

साथ ही उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम मतदाताओं का रुझान अब BSP की ओर बढ़ रहा है. ब्राह्मण समाज को लेकर भी उन्होंने इसी तरह का दावा किया. ये दोनों बातें मायावती के राजनीतिक दावे हैं और इनके समर्थन में उन्होंने अपने बयान में कोई स्वतंत्र सर्वेक्षण या आंकड़ा पेश नहीं किया.

PDA के मतलब पर भी मायावती ने साधा निशाना

मायावती ने सपा के PDA फॉर्मूले को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा अलग-अलग समय पर PDA या PD की अलग-अलग व्याख्या करती रही है.

उनके मुताबिक, कभी पिछड़ा-दलित और कभी पंडित जैसे सामाजिक समूहों के संदर्भ में इसकी व्याख्या की गई. मायावती ने सपा पर खुद को अंबेडकरवादी दिखाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया और नीले रंग के कपड़ों में नेताओं की तस्वीरों का जिक्र किया.

उन्होंने दावा किया कि जनता ने ऐसी कोशिशों को स्वीकार नहीं किया. इसके मुकाबले मायावती ने BSP को ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ की विचारधारा वाली पार्टी बताया.

अखिलेश यादव ने भी दिया जवाब

मायावती के हमले के बाद अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी. रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने बिना मायावती का नाम लिए कहा कि कुछ लोगों को रंगों में वही दिखाई देता है, जो वे देखना चाहते हैं.

अखिलेश ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान लाल रंग का गमछा दिखाते हुए PDA रथ के रंग पर चल रही चर्चा का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि कैमरे में रंग अलग दिखाई दे सकते हैं और रथ को लेकर गलत प्रचार किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि रथ फिलहाल डीजल भरवाने गया था.

24 सितंबर से PDA रथ अभियान की तैयारी

रिपोर्टों के मुताबिक अखिलेश यादव 24 सितंबर से PDA रथ के जरिए अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने वाले हैं. इसके लिए एक मल्टी-एक्सल बस तैयार की गई है.

PDA रथ को लेकर रंग और राजनीतिक संदेश पर विवाद ऐसे समय शुरू हुआ है जब यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो रही हैं. मायावती के बयान से BSP और SP के बीच राजनीतिक टकराव का एक और मुद्दा सामने आया है.

फिलहाल दोनों दलों की ओर से अपने-अपने सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को लेकर दावे किए जा रहे हैं. इन दावों के बीच आने वाले महीनों में चुनावी अभियान, गठबंधन और सामाजिक समीकरणों को लेकर बयानबाजी और तेज होने की संभावना है.

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चयनित 3567 कर्मियों को मिला नियुक्ति पत्र

सीएम योगी  ने इसे लेकर जानकारी देते हुए कहा था कि “लखनऊ में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चयनित 3,567 प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ताओं (PGT) व सहायक अध्यापकों (TGT) को नियुक्ति-पत्र प्रदान किए जाएंगे। युवाओं के सपनों को साकार करता यह अवसर उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और उज्ज्वल भविष्य को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य हेतु शुभकामनाएं।”

निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए चयनित 3,567 प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रवक्ता (PGT)/सहायक अध्यापक (TGT) अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र वितरित किया।

एक शिक्षक… pic.twitter.com/tvaZYWKX5P

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 22, 2026

कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ बना रहे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़

इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वर्ष 2017 के पहले जो एप्लिकेंट भी नहीं होता था, उसको नियुक्ति-पत्र वितरित कर दिया जाता था… यह बेईमानी और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी। अवसरों के खुले द्वार और रोजगार से यूपी में नया निखार पहल पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

जाहिर तौर पर निष्पक्ष चयन प्रक्रिया से लाखों युवाओं के सपने साकार हुए हैं और उन्हें घुसखोरी या पैसे के बल पर नौकरी प्रदान नहीं किया जा रहे हैं जो योगी सरकार की सफलता को बयां करती है।

नए नेताओं का पार्टी में स्वागत करते हुए क्या बोले मुख्यमंत्री

नए नेताओं का पार्टी में स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि समाज और पंजाब के लिए अच्छी सोच रखने वाले लोगों का आप में हमेशा स्वागत है। रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा और उनके साथियों के आने से माझा के साथ-साथ पूरे पंजाब में पार्टी और मज़बूत होगी। हम सब मिलकर पंजाब का विकास करने और इसे रंगला पंजाब बनाने के सपने को पूरा करने के लिए काम करेंगे।

माझा इलाके में आम आदमी पार्टी का आधार हुआ और मजबूत

रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा के साथ आप में शामिल होने वाले खास लोगों में कंवरदीप सिंह ब्रह्मपुरा, अमरीक सिंह सरपंच, हरजिंदर सिंह बादशाह, बलबीर सिंह बल्ली (डायरेक्टर), जतिंदर सिंह कैरों, फतेह, ब्लॉक समिति मेंबर परमिंदर सिंह कैरों, गुरभेज सिंह कैरों, लवप्रीत सिंह कैरों, बलजिंदर सिंह गोहलवार, गौरवदीप सिंह खैरा, जगमीत हुंदल और गुरप्रीत सिंह शामिल हैं।

इसमें शामिल होने से माझा इलाके में आम आदमी पार्टी का आधार और मजबूत हुआ है। नए शामिल हुए नेताओं ने भरोसा दिलाया कि वे पार्टी की पॉलिसी को घर-घर तक पहुंचाने और पंजाब के विकास के लिए दिन-रात काम करेंगे।

क्या इनकम टैक्स रिटर्न में सिर्फ 1 रुपये का अंतर हजारों रुपये की टैक्स डिमांड में बदल सकता है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर सामने आई एक पोस्ट ने इसी सवाल को लेकर चर्चा छेड़ दी है.

एक Reddit यूजर ने दावा किया कि उसकी बताई गई आय और आयकर विभाग की गणना में सिर्फ 1 रुपये का अंतर था. इसके बावजूद उसे टैक्स डिमांड का सामना करना पड़ा. पोस्ट के साथ शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में 9,550 रुपये की रकम दिखाई दे रही है.

हालांकि, स्क्रीनशॉट अधूरा है. इसलिए यह स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती कि संबंधित व्यक्ति कौन है, नोटिस किस आकलन वर्ष से जुड़ा है और 9,550 रुपये की रकम किस मद में मांगी गई है.

टैक्सपेयर और विभाग की गणना में सिर्फ 1 रुपये का फर्क

वायरल स्क्रीनशॉट के मुताबिक, टैक्सपेयर ने अपनी आय 18,97,319 रुपये बताई थी. वहीं आयकर विभाग की गणना में यह रकम 18,97,320 रुपये दिखाई गई.

यानी दोनों आंकड़ों के बीच सिर्फ 1 रुपये का अंतर है.

स्क्रीनशॉट में एक दूसरी रकम में भी टैक्सपेयर और विभाग की गणना के बीच 1 रुपये का अंतर नजर आने का दावा किया गया है.

यही अंतर Reddit पोस्ट का मुख्य मुद्दा बना. पोस्ट करने वाले व्यक्ति ने इस पर व्यंग्य करते हुए कहा कि उसे 1 रुपये की आय कम बताने के लिए टैक्स नोटिस मिला है.

स्क्रीनशॉट में 9,550 रुपये कहां दिख रहे हैं?

शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में Advance Tax, TDS, TCS और Self Assessment Tax के तहत किए गए भुगतान की रकम 1,77,096 रुपये दिखाई गई है.

पोस्ट में दावा किया गया है कि आयकर विभाग की गणना में भी भुगतान की रकम 1,77,096 रुपये ही दर्ज है.

इसके बाद स्क्रीनशॉट में E-PAY TAX के सामने 9,550 रुपये की रकम दिखाई देती है. इसी रकम को लेकर Reddit यूजर ने सवाल उठाया है कि अगर आय में अंतर सिर्फ 1 रुपये का है, तो इतनी बड़ी डिमांड क्यों दिखाई जा रही है.

क्या 1 रुपये के अंतर की वजह से ही मांगे गए 9,550 रुपये?

यहीं इस वायरल दावे को सावधानी से समझने की जरूरत है।.

सिर्फ उपलब्ध स्क्रीनशॉट के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि 9,550 रुपये की पूरी टैक्स डिमांड केवल 1 रुपये की आय के अंतर की वजह से बनी है.

टैक्स डिमांड की रकम में दोबारा की गई टैक्स गणना, ब्याज, किसी पुराने बकाये या रिटर्न में किसी अन्य अंतर का प्रभाव हो सकता है. इसके लिए संबंधित नोटिस की पूरी जानकारी और डिमांड का ब्रेकअप देखना जरूरी होगा.

इस मामले में वायरल पोस्ट का स्क्रीनशॉट पूरा नहीं है, इसलिए 9,550 रुपये की रकम का सटीक आधार स्पष्ट नहीं है.

Reddit यूजर ने क्या लिखा?

Reddit पर पोस्ट करने वाले व्यक्ति ने अपनी पोस्ट में तंज करते हुए कहा कि उसे 1 रुपये की आय कम बताने पर टैक्स नोटिस मिला है. उसने इसे लेकर सवाल किया कि अब उसे क्या करनाचाहिए।ए.

पोस्ट के कमेंट सेक्शन में भी यूजर्स ने टैक्स सिस्टम और नोटिस की प्रक्रिया को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं. हालांकि, सोशल मीडिया पर होने वाली प्रतिक्रियाओं को मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं माना जा सकता.

नोटिस मिले तो क्या करें?

अगर किसी टैक्सपेयर को वास्तव में ऐसी टैक्स डिमांड मिलती है, तो केवल वायरल स्क्रीनशॉट के आधार पर निष्कर्ष निकालने के बजाय आधिकारिक आयकर पोर्टल पर नोटिस और डिमांड का पूरा विवरण देखना जरूरी है.

खास तौर पर यह देखना चाहिए कि डिमांड किस आकलन वर्ष से जुड़ी है, किस कारण से बनाई गई है और उसमें टैक्स, ब्याज या किसी अन्य बकाये की कितनी रकम शामिल है.

ट्रंप ने अपने भाषण में सवाल उठाया कि क्या अमेरिका ईरान के साथ ऐसा समझौता करे जिससे वह दोबारा अपनी अर्थव्यवस्था खड़ी कर सके, या फिर इस्लामिक रिपब्लिक को “annihilate” यानी पूरी तरह नष्ट करने की दिशा में आगे बढ़े. उन्होंने इसके साथ “hell” में धकेलने जैसी बेहद तीखी भाषा का भी इस्तेमाल किया.

ट्रंप ने कहा- चुनाव के बाद हो सकता है समझौता

ट्रंप ने अपने भाषण में यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के बाद ईरान के साथ समझौता हो सकता है. उन्होंने दावा किया कि तेहरान अमेरिकी चुनाव के नतीजों और उनकी राजनीतिक स्थिति का इंतजार कर रहा है.

ट्रंप ने कहा कि वह खुद मध्यावधि चुनाव में उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे. उनके मुताबिक, ईरान के साथ किसी संभावित समझौते का मकसद उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी चिंताओं को दूर करना होगा.

ईरान के 'पूर्ण आर्थिक अलगाव' की अपील

ट्रंप ने दूसरे देशों से ईरान पर आर्थिक दबाव बनाए रखने की अपील की. उन्होंने तेहरान के खिलाफ “पूर्ण आर्थिक अलगाव” की नीति अपनाने का आह्वान किया.

ट्रंप ने ईरान पर परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश, वाणिज्यिक जहाजों पर हमले और आतंकवाद को समर्थन देने के आरोप लगाए. इन आरोपों के आधार पर उन्होंने अन्य देशों से ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव जारी रखने की अपील की.

'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' को लेकर ट्रंप का दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने भाषण में ईरान के खिलाफ चलाए गए ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ का भी जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सैन्य अभियान ने ईरान की नौसेना, वायु सेना, रडार और एंटी-एयरक्राफ्ट सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया है.

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन निर्माण क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है. उन्होंने ईरान की अर्थव्यवस्था और महंगाई को लेकर भी गंभीर दावे किए. ये आंकड़े और सैन्य क्षति के दावे ट्रंप के भाषण में किए गए दावे हैं.

होर्मुज जलडमरूमध्य का भी किया जिक्र

ट्रंप ने अपने भाषण में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी होर्मुज जलडमरूमध्य का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसेना ने हाल में इस रास्ते से एक अरब बैरल से ज्यादा तेल की आवाजाही में मदद की है.

उन्होंने दावा किया कि युद्ध शुरू होने के बाद से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से तेल की आवाजाही जारी है और अमेरिका की नौसेना वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही में भूमिका निभा रही है.

ईरान के साथ तनाव के बीच बातचीत का रास्ता भी खुला

ट्रंप के भाषण में सैन्य धमकी और बातचीत, दोनों संदेश दिखाई दिए. एक तरफ उन्होंने समझौता नहीं होने की स्थिति में ईरान के खिलाफ बेहद कठोर कार्रवाई की बात कही, वहीं दूसरी तरफ ऐसा समझौता होने की संभावना भी जताई जिससे ईरान के पुनर्निर्माण का रास्ता खुल सके.

UNGA के दौरान ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित बातचीत को लेकर भी संकेत दिए. अमेरिकी राष्ट्रपति का यह रुख ऐसे समय आया है जब ईरान युद्ध, परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर तनाव अंतरराष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में बना हुआ है.

अब आगे क्या?

ट्रंप के भाषण के बाद ईरान के साथ संभावित बातचीत और सैन्य तनाव —दोनों पर दुनिया की नजर है। अमेरिका की ओर से आर्थिक दबाव जारी रखने की अपील और समझौते की संभावना का संकेत साथ-साथ दिए गए हैं.

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि तेहरान अमेरिकी प्रस्ताव पर किस तरह प्रतिक्रिया देगी। इतना जरूर है कि UNGA में ट्रंप के बयान ने ईरान के साथ जारी तनाव और संभावित कूटनीतिक समाधान को एक बार फिर वैश्विक चर्चा के केंद्र में ला दिया है.

हालांकि, इवेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद चर्चा का रुख शो से हटकर मनोज तिवारी की बेटी रिति तिवारी की तरफ चला गया. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने ‘बिग बॉस 20’ में रिति और काजी तौकीर के बीच हुई बहस का हवाला देते हुए मनोज तिवारी को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने क्या कहा?

लॉन्च इवेंट की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद कुछ यूजर्स ने रिति तिवारी के कथित व्यवहार को लेकर मनोज तिवारी को निशाने पर लिया.

एक यूजर ने रिति के व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए टिप्पणी की, जबकि दूसरे ने उन्हें शो से बाहर ले जाने की बात लिखी. कुछ अन्य कमेंट्स में भी रिति तिवारी के व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई गई.

हालांकि, ये सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं हैं. इन्हें किसी आधिकारिक बयान या सर्वमान्य निष्कर्ष के तौर पर नहीं देखा जा सकता.

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बिग बॉस 20 में रिति और काजी तौकीर के बीच क्या हुआ?

‘बिग बॉस 20’ में रिति तिवारी और काजी तौकीर के बीच हुई बहस के बाद दोनों के बीच विवाद चर्चा में आया था. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, वीकेंड वार के दौरान काजी को लेकर हुई बातचीत के बाद रिति ने उन पर तीखी टिप्पणी की.

रिति ने काजी को ‘ढोंगी बाबा’ और ‘फ्रॉडस्टर’ जैसे शब्दों से संबोधित किया. बहस आगे बढ़ने पर उन्होंने काजी के ‘म्यूट बटन’ वाले कमेंट पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी.

इसी घटना के वीडियो और क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब कुछ यूजर्स ने मनोज तिवारी की बेटी के व्यवहार को लेकर उन्हें निशाने पर लिया है.

‘पति पत्नी और पंगा 2’ में नजर आएंगे मनोज और सुरभि

‘पति पत्नी और पंगा 2’ में मनोज तिवारी और उनकी पत्नी सुरभि तिवारी बतौर कपल हिस्सा ले रहे हैं. शो के दूसरे सीजन को लेकर पहले से ही दर्शकों के बीच चर्चा है.

शो की मेजबानी इस बार भी सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारूकी कर रहे हैं. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, ‘पति पत्नी और पंगा 2’ का प्रसारण 10 अक्टूबर 2026 से कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर शुरू होगा.

शूटिंग में हिमांशु और रुद्रांक्ष ने रचा कमाल

पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में भारतीय निशानेबाजों का दबदबा देखने को मिला. हिमांशु ढिल्लों ने व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता, जबकि रुद्रांक्ष पाटिल ने ब्रॉन्ज अपने नाम किया.

चीन के शेंग लिहाओ ने 254.2 अंक के साथ गोल्ड जीता. हिमांशु ने 252.4 अंक हासिल किए, जबकि रुद्रांक्ष 230.9 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे.

इससे पहले हिमांशु ढिल्लों, रुद्रांक्ष पाटिल और पार्थ माने की भारतीय टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी सिल्वर मेडल जीता था. इस तरह दूसरे दिन शूटिंग से भारत की झोली में 3 मेडल आए।

सुचिका तारियाल ने MMA में रचा इतिहास

मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने महिलाओं की Traditional-60 किग्रा कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता. यह एशियन गेम्स में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला पदक है.

सेमीफाइनल मुकाबले में सुचिका का सामना सिंगापुर की विक्टोरिया तेओ से हुआ. मुकाबला ड्रॉ रहा था, लेकिन वजन के मामूली अंतर के कारण सुचिका फाइनल में जगह नहीं बना सकीं. इसके बावजूद उनका ब्रॉन्ज मेडल भारतीय MMA के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि रहा.

टेबल टेनिस में भारत ने पाकिस्तान को हराया

टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 की जीत दर्ज की. पुरुष टीम में जी साथियान, हरमीत देसाई और पायस जैन ने जीत हासिल की, जबकि महिला टीम में सुतीर्था मुखर्जी, सिंड्रेला दास और श्रीजा अकुला ने पाकिस्तान को मात दी.

हॉकी, कबड्डी और वुशु में भी भारतीय खिलाड़ियों का दम

दूसरे दिन भारत को हॉकी और कबड्डी में भी जीत मिली. भारतीय महिला हॉकी टीम ने इंडोनेशिया के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की, जबकि पुरुष कबड्डी टीम ने जापान के खिलाफ मुकाबला जीता.

वुशु में आर्यन और रोशिबिना देवी अपने-अपने मुकाबले जीतकर पदक की दौड़ में बने हुए हैं। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने बांग्लादेश को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई.

भारत को अब पहले गोल्ड का इंतजार

एशियन गेम्स के दो दिन पूरे होने के बाद भारत के खाते में छह मेडल हैं. शूटिंग ने अब तक पदक अभियान में अहम भूमिका निभाई है और MMA में भी भारत ने पहली बार पोडियम हासिल किया है.

लेकिन टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने इस फैसले का विरोध किया. उनका कहना है कि चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति की प्रक्रिया टाटा संस के Articles of Association यानी कंपनी की आंतरिक नियमावली के अनुरूप नहीं थी.

चंद्रशेखरन के नाम पर फैसला कैसे हुआ?

17 सितंबर की बोर्ड बैठक में चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति के प्रस्ताव पर टाटा ट्रस्ट्स के दोनों नॉमिनी डायरेक्टरों की राय अलग-अलग रही. नोएल टाटा ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, जबकि दूसरे ट्रस्ट नॉमिनी वेणु श्रीनिवासन ने इसका समर्थन किया.

इससे वोटिंग में गतिरोध की स्थिति बनी. इसके बाद बैठक की अध्यक्षता कर रहे स्वतंत्र निदेशक हरीश मनवानी ने कास्टिंग वोट का इस्तेमाल किया और प्रस्ताव चंद्रशेखरन के पक्ष में पारित हो गया. रिपोर्टों के मुताबिक बोर्ड में प्रस्ताव के पक्ष में चार वोट पड़े और नोएल टाटा ने विरोध किया.

यही कास्टिंग वोट अब पूरे विवाद के केंद्र में है.

नोएल टाटा को कास्टिंग वोट पर क्यों आपत्ति है?

नोएल टाटा का तर्क है कि चेयरमैन की नियुक्ति या दोबारा नियुक्ति के लिए टाटा संस की नियमावली में Article 118 लागू होता है. उनका कहना है कि 2022 में चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति भी इसी प्रावधान के तहत हुई थी.

वहीं मौजूदा विवाद में कंपनी की ओर से Article 121 के तहत प्रक्रिया अपनाए जाने की बात सामने आई है. नोएल टाटा ने कंपनी सचिव को लिखे पत्र में इस पर आपत्ति जताई और कहा कि 2022 की बोर्ड बैठक के रिकॉर्ड से भी उनका पक्ष स्पष्ट होता है.

नोएल टाटा का दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अगर ट्रस्ट्स के नॉमिनी डायरेक्टरों में से एक प्रस्ताव के खिलाफ है, तो चेयरमैन का कास्टिंग वोट उस विशेष सहमति की आवश्यकता को खत्म नहीं कर सकता.

टाटा ट्रस्ट्स ने 20 सितंबर को भी अपनी आपत्ति दोहराते हुए कहा कि 17 सितंबर का प्रस्ताव Articles of Association में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था और इसलिए उसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होना चाहिए.

मामला अब कानूनी राय तक पहुंचा

इस विवाद में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की कानूनी राय का भी जिक्र सामने आया है. रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स की ओर से राय दी थी और कास्टिंग वोट के जरिए चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति की वैधता पर सवाल उठाए थे.

दूसरी ओर, टाटा संस की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कास्टिंग वोट के इस्तेमाल को उचित बताया है. यानी इस मामले में दोनों पक्षों की कानूनी व्याख्या अलग-अलग है.

इसलिए फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि चंद्रशेखरन की नियुक्ति अदालत ने अवैध घोषित कर दी है. अभी विवाद इस बात पर है कि टाटा संस की आंतरिक नियमावली के तहत बोर्ड का फैसला वैध था या नहीं.

टाटा ट्रस्ट्स के पास कितनी हिस्सेदारी है?

टाटा ट्रस्ट्स की टाटा संस में करीब 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है. यही वजह है कि चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर बोर्ड का फैसला केवल बोर्डरूम का मामला नहीं रह जाता. आगे शेयरधारकों की मंजूरी भी महत्वपूर्ण होगी.

रिपोर्टों के मुताबिक चंद्रशेखरन की नई पांच साल की अवधि से जुड़ा प्रस्ताव टाटा संस की वार्षिक आम बैठक यानी AGM में भी महत्वपूर्ण होगा, जहां टाटा ट्रस्ट्स की बड़ी हिस्सेदारी है.

चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति के साथ एक और बड़ा फैसला

चेयरमैन की नियुक्ति के अलावा टाटा संस के बोर्ड ने कंपनी की लिस्टिंग की दिशा में आगे बढ़ने का भी फैसला किया है. यह फैसला ऐसे समय हुआ है जब भारतीय रिजर्व बैंक के नियामकीय वर्गीकरण के चलते टाटा संस की संभावित लिस्टिंग का मुद्दा पहले से चर्चा में है.

इस मुद्दे पर भी टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के रुख में अंतर सामने आया है.

आगे क्या होगा?

फिलहाल टाटा संस में विवाद के तीन अहम पहलू हैं—चंद्रशेखरन की पांच साल की दोबारा नियुक्ति, कास्टिंग वोट की वैधता और टाटा संस की Articles of Association की सही व्याख्या.

नोएल टाटा और टाटा ट्रस्ट्स ने बोर्ड के फैसले पर कानूनी आपत्ति दर्ज कर दी है. दूसरी तरफ चंद्रशेखरन की नियुक्ति बोर्ड के बहुमत के फैसले से पारित हुई है. अब आगे AGM, कंपनी की कानूनी प्रक्रिया और जरूरत पड़ने पर न्यायिक मंच यह तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं कि इस फैसले का अंतिम स्वरूप क्या होगा.

फिलहाल यह विवाद टाटा समूह के कॉरपोरेट गवर्नेंस और टाटा ट्रस्ट्स की भूमिका से जुड़े पुराने सवालों को एक बार फिर सामने ले आया है.

सरकार के मुताबिक प्रस्तावित नीति के तहत राज्य में करीब 16,000 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है. इससे लगभग 12,000 रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान लगाया गया है.

राष्ट्रीय मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप नीति

पटना के लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में हुई बैठक में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया.

बैठक में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के 2030 तक के लक्ष्यों और बिहार में इसके उत्पादन तथा उपयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई. सरकार के अनुसार राष्ट्रीय मिशन का लक्ष्य 2030 तक देश में हर साल कम से कम 50 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बिहार की प्रस्तावित नीति को राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप तैयार किया जाए. उनका जोर राज्य में स्वच्छ ऊर्जा, हरित तकनीक और सतत विकास को बढ़ावा देने पर रहा.

बरौनी रिफाइनरी समेत उद्योगों के साथ समन्वय पर जोर

बैठक में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और इस्तेमाल के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निवेश को प्रोत्साहित करने और इससे जुड़े उद्योगों तथा संस्थानों के साथ समन्वय कर आगे की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने बरौनी रिफाइनरी और हिन्दुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड के अधिकारियों के साथ समन्वय करने को कहा. साथ ही बिहार के दूसरे हिस्सों में भी हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने की संभावनाओं पर चर्चा करने के निर्देश दिए.

बिहार में ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल की संभावनाएं

ग्रीन हाइड्रोजन को स्वच्छ ऊर्जा के विकल्प के तौर पर देखा जाता है. प्रस्तावित नीति में इसके उत्पादन के साथ-साथ औद्योगिक इस्तेमाल और निवेश को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है.

सरकार का कहना है कि राज्य में उपलब्ध संभावनाओं को देखते हुए संबंधित उद्योगों और संस्थानों के साथ मिलकर आगे की योजना तैयार की जाएगी. हालांकि, अभी यह नीति प्रारूप के स्तर पर है और निवेश तथा रोजगार के आंकड़े प्रस्तावित नीति के आधार पर अनुमानित हैं.

बैठक में कौन-कौन रहे मौजूद?

समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, वित्त विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, ऊर्जा विभाग के सचिव अजय यादव और मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

प्रस्तावित नीति के आगे के स्वरूप और इसके लागू होने की प्रक्रिया को लेकर सरकार की ओर से इस बैठक में चर्चा की गई. अब संबंधित विभागों और उद्योगों के साथ समन्वय के आधार पर आगे की कार्ययोजना तैयार की जानी है.

नशा तस्करों की सप्लाई लाइन तक पैसे का फ्लो रोक दिया है

आप ने कहा कि पिछली अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा सरकारों ने पैसे के बदले नशा तस्करों को संरक्षण दिया और पंजाब के युवाओं को ड्रग्स की ओर धकेला, जबकि भगवंत मान सरकार ने अपने ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ के ज़रिए उस राजनीतिक गठबंधन को तोड़ दिया है और नशा तस्करों की सप्लाई लाइन तक पैसे का फ्लो रोक दिया है। पार्टी ने कहा कि विपक्ष का रिएक्शन इस कार्रवाई पर उनके दर्द को दिखाता है और अपने नेताओं को चुनौती दी कि वे लाश पर राजनीति करने के बजाय ज़मीनी स्तर पर आकर अपने दावों को दोहराएं।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, आप पंजाब के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा, “पिछले 10-12 दिनों में, आपने देखा होगा और आपके चैनलों ने भी दिखाया होगा कि पंजाब के गांवों में, खासकर हमारे जिले में, किस तरह की घटनाएं हुई हैं, और ड्रग्स पर किस तरह का राजनीतिक विवाद खड़ा किया गया है।”

आप पंजाब प्रधान ने कहा, “हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि जब भी किसी की जान जाती है, तो यह सिर्फ़ उस व्यक्ति के घर या परिवार का नुकसान नहीं होता, बल्कि पूरे समाज का नुकसान होता है। लेकिन जब राजनीतिक पार्टियों के लोग, राजनीतिक लीडर सच छिपाकर अपने राजनीतिक फायदे के लिए घटिया राजनीति करते हैं, तो समाज का भी नुकसान होता है, पंजाब का भी नुकसान होता है और पंजाब का नाम भी बदनाम होता है। यही हम आज देख रहे हैं।”

नमोल की घटना का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, “आपने देखा होगा कि कल संगरूर ज़िले में ही नमोल गाँव के एक नौजवान जग्गा सिंह ने डीसी ऑफ़िस के बाहर कोई ज़हरीली चीज़ निगल ली और बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन देखिए कल शाम से लेकर आज तक किस तरह की गंदी राजनीति हो रही है। यह इस बात का ताज़ा उदाहरण है कि कैसे इस घटना का इस्तेमाल पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है।”

अमन अरोड़ा ने कहा, “नमोल गांव मेरे चुनाव क्षेत्र सुनाम में है और सुनाम के पास है। गांव तो एक है, लेकिन पंचायतें दो हैं। दोनों पंचायतों, पूरे गांव, सभी गुरुद्वारा कमेटियों और सभी किसान संगठनों ने मिलकर फैसला किया कि गांव में नशों को नहीं बिकने दिया जाएगा। सबने तय किया कि हमें एक साथ आकर हिम्मत दिखानी होगी और इस मुद्दे पर मिलकर काम करना होगा।”

उन्होंने कहा, “दोनों पंचायतों ने मिलकर प्रस्ताव पास किया कि वे गांव में ड्रग्स नहीं बिकने देंगे। यह पूरे गांव, पंचायतों, गुरुद्वारा कमेटियों और किसान संगठनों का मिलकर लिया गया फैसला था।”

7 सितंबर की घटना के बारे में बताते हुए मंत्री ने कहा, “7 तारीख को पंचायत के सदस्य और सरपंच एक साथ बैठे थे। जैसा कि मुझे बताया गया है, जग्गा सिंह वहां आया और बोला, ‘मेरी तलाशी लो।’ उसने उससे कहा, ‘भाई, तुम जाओ, तुम्हारी तलाशी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा गांव जानता है।’ थोड़ी दूर जाने के बाद उसने बहुत बुरी भाषा का इस्तेमाल करते हुए उनकी मां-बहनों को गालियां दीं। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मामूली बहस हो गई।”

उन्होंने कहा, “इसके बाद जग्गा सिंह और पंचायत की तरफ से दोनों पक्षों की तरफ से चीमा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। मामले की अभी जांच चल रही है।”

12 सितंबर की घटना को याद करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा, “12 तारीख को वह बोतल लेकर आया और धमकी दी कि अगर सरपंच और पंचायत के खिलाफ उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्महत्या कर लेगा और इसके लिए वह खुद जिम्मेदार होगा। इस तरह किसी पर दबाव डालना अपने आप में खुद पर दबाव डालने का तरीका है।”

उन्होंने कहा, “सरपंच एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। एक चुने हुए प्रतिनिधि पर यह कहकर दबाव डालना कि आप आत्महत्या कर लेंगे और उसका नाम लिया जाएगा, मेरी राय में जायज नहीं है।”

हालत स्थिर हो गई और उनका इलाज किया गया

डीसी ऑफिस के बाहर हुई घटना के बारे में अमन अरोड़ा ने कहा, “इसके बाद कल की घटना हुई जब उन्होंने डीसी ऑफिस के बाहर कुछ ज़हरीला निगल लिया। उनके परिवार का कोई भी सदस्य उनके साथ नहीं था। डीसी ऑफिस के बाहर मौके पर पुलिस मौजूद थी। पुलिस उन्हें पहले सिविल अस्पताल ले गई। फिर उन्हें सिविल अस्पताल से, शायद रविवार होने की वजह से और सभी डॉक्टर और सुविधाएँ उपलब्ध न होने की वजह से, प्राइवेट उम्मीद अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ उनकी हालत स्थिर हो गई और उनका इलाज किया गया। जब वह खतरे से बाहर हो गए, तो उन्हें राजिंद्र अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया।”

अमन अरोड़ा ने इस घटना के इर्द-गिर्द बनाई जा रही राजनीतिक कहानी पर सवाल उठाए। “अब कल से चल रही राजनीति को देखिए। जग्गा सिंह के खिलाफ 9 केस रदर्जहुए हैं। नौ केस। ये केस क्या है? ड्रग्स से जुड़े केस। और ये आज रजिस्टर हुए केस नहीं हैं। ये 2018 के हैं। 6 अप्रैल 2018, 2019-20, 2017-18, फिर 2020, 2021 और इस साल जनवरी में भी केस रजिस्टर हुआ था।”

उन्होंने कहा, “ये नौ केस क्या हैं? इन नौ केस में से चार में सज़ा हो चुकी है। इनमें ड्रग्स और शराब से जुड़े केस शामिल हैं। इस व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का केस भी रजिस्टर हुआ है।”

अमन अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर नेताओं के बयानों पर सवाल उउठाए “और अब कल शाम से आ रहे ट्वीट्स को देखिए। नेताओं के ट्वीट्स आ रहे हैं। मैं आज आपके सामने सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि ये राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता किस हद तक निचले लेवल की राजनीति पर उतर आए हैं।”

उन्होंने कहा, “शुरू में हमारे लोकल राजनीतिक लीडर्स ने बयान दिए। उन्होंने स्टेट और नेशनल लेवल के लीडर्स समेत अपने लीडर्स को सूचित किया। फिर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का ट्वीट आया जो कथित नशा तस्कर के समर्थन में और पंचायत के खिलाफ था। तरुण चुघ ने ट्वीट किया कि कथित नशा तस्कर नशे के खिलाफ आवाज उठा रहा था।”

आप पंजाब प्रधान ने कहा, “सचिन पायलट ने ट्वीट किया कि जग्गा सिंह नशों के खिलाफ आवाज उठा रहा था और पंजाब पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, प्रताप सिंह बाजवा, केवल सिंह ढिल्लों, रवनीत सिंह बिट्टू और विजय इंदर सिंगला सभी ने कहा कि जग्गा सिंह नशे रोकने के लिए काम कर रहा था जबकि पंचायत और पुलिस नशा तस्करी को बढ़ावा दे रही थी। इसके बाद बिक्रम मजीठिया ने भी यही बात कही। आमतौर पर जब बिक्रम मजीठिया ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, तो यह अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह ऐसा करते हैं।

अमन अरोड़ा ने कहा, “आपके अकाली दल के चुनाव क्षेत्र इंचार्ज विनरजीत सिंह गोल्डी हैं। वह क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि जग्गा सिंह, जिसे गांव में ‘जग्गा ब्लैकिया’ के नाम से जाना जाता है, ड्रग्स बेचता है और वे गांव के साथ खड़े हैं।”

अमन अरोड़ा ने विपक्षी नेताओं से ज़िम्मेदारी लेने की अपील की। उन्होंने कहा, “मेरी इन नेताओं और इन पार्टियों से बस इतनी प्रार्थना है कि सिर्फ़ अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, इतनी नीचे की राजनीति पर मत उतरो कि जिस आग पर तुम अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हो, उससे पंजाब में आग लग जाए।”

अमन अरोड़ा ने कहा, “इन सभी पार्टियों और इन सभी नेताओं के लिए यह बहुत शर्मनाक है कि ज़मीनी हकीकत जाने बिना, वे सिर्फ़ पंजाब सरकार और हमें बदनाम करने के लिए ट्वीट कर रहे हैं, जबकि ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग है।”

बयान जारी करने वाले नेताओं को चुनौती देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा, “मैं इन सभी नेताओं से, जिनके नाम मैंने लिए हैं, प्रार्थना करता हूं कि अगर आप अपने ट्वीट पर कायम हैं, तो नमोल गांव में आकर लोगों के सामने यही बात कहें। आकर कहें कि जग्गा सिंह ड्रग्स की बिक्री रोक रहा है, लेकिन गांव और पंचायत इसे बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हिम्मत है, तो आकर कहें।”

यह घटिया राजनीति शर्मनाक और निंदनीय है

उन्होंने कहा, “गांव वाले ऐसी बातों को पूरी तरह से मना कर देंगे। इसलिए, मैं उनसे ज़िम्मेदारी वाली राजनीति करने की रिक्वेस्ट करता हूं। यह घटिया राजनीति शर्मनाक और निंदनीय है।”

अमन अरोड़ा ने कहा कि राजनीतिक नेताओं को या तो अपने दावे साबित करने चाहिए या यह मानना चाहिए कि उन्होंने लोगों को गुमराह किया है। उन्होंने कहा, “मैं इस तरीके की कड़ी निंदा करता हूं।” “या तो इन लोगों को यह साबित करना चाहिए कि उनके ट्वीट सही हैं, या उन्हें अपनी गलती माननी चाहिए और जिस तरह से वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उसके लिए पंजाब से माफी मांगें।”

सरकार की पूरी नशा विरोधी व्यापक रणनीति के बारे में बात करते हुए, अमन अरोड़ा ने कहा, “अब गांवों के हालात देखिए। सरकार ने तय किया है कि हम हर गांव और हर वार्ड में विलेज डिफेंस कमेटियां (वीडीसी) बनाएंगे। उन्होंने पूछा, “हमने पंजाब को ड्रग्स से बचाने के लिए ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ मुहिम शुरू की है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमने ड्रग्स को पूरी तरह खत्म कर दिया है। लेकिन हमारी कोशिशों में कमी कहां है? किस राजनीतिक पार्टी की सरकार ने विलेज डिफेंस कमेटियां बनाईं? किस राजनीतिक पार्टी की सरकार ने नशों को विरुद्ध जंग छेड़ी? किस राजनीतिक पार्टी ने जागरुकता मुहिम शुरू की?” उन्होंने सवाल किया।

अमन अरोड़ा ने कहा, “जो लोग ड्रग्स बेचते थे, वे आज हमसे सवाल कर रहे हैं। सरकार ने तय किया है कि विलेज डिफेंस कमेटियां बनाई जाएंगी, क्योंकि अगर गांव में कोई सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी से काम कर सकता है, तो वह पंचायत है। पंचायत ज़मीनी स्तर पर लोगों की सरकार है।”

वीडीसी के ढांचे के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, “सरपंच वीडीसी का चेयरमैन होगा। वह सरपंच अकाली दल, कांग्रेस, भाजपा , आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टियों का हो सकता है या इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। राजनीतिक जुड़ाव के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता।”

अमन अरोड़ा ने कहा कि चुनौती के आकार को देखते हुए, राजनीतिक नेताओं को गांव के रिप्रेजेंटेटिव्स पर दी गई ज़िम्मेदारियों को समझने की ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा, “अभी के हालात देखिए। 13,500 गांव हैं। जहां भी ऐसी स्थिति बनती है, एक तरफ कोई नशा तस्करी में शामिल होता है और दूसरी तरफ पंचायत होती है। राजनीतिक नेता तुरंत ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। सरपंच और पंचायत को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें नशा तस्करी के बारे में पुलिस को बताना चाहिए या नहीं? उन्हें एक्शन लेना चाहिए या नहीं? मैं इन लोगों से यह सवाल पूछना चाहता हूं।

“सरकार ने उन्हें वीडीसी का चेयरमैन बनाया है, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों। हम उनसे कहते हैं: आपको गांव में ठीकरी पहरे लगाने होंगे।” अमन अरोड़ा ने कहा कि आपको लोगों में जागरूकता लानी होगी। अगर कोई ड्रग्स बेच रहा है या बेचने में मदद कर रहा है, तो आपको पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी करनी होगी।”

उन्होंने कहा कि यह ज़िम्मेदारी गांव के चुने हुए प्रतिनिधियों को नशा बेचने वालों के दबाव में ला सकती है। अमन अरोड़ा ने कहा, “जब सरपंच पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे, तो नशा बेचने में शामिल लोग स्वाभाविक रूप से उनके दुश्मन बन जाएंगे। फिर कोई कुछ निगल जाता है या कुछ करता है, वीडियो बनाता है और कुछ राजनीतिक लीडर तुरंत उस वीडियो को ट्विटर पर डाल देते हैं। अचानक, पूरे देश को बताया जाता है कि सरकार खुद पंजाब में ड्रग्स बेच रही है। यह मज़ाकिया है, मज़ाकिया। इन नेताओं को शर्म आनी चाहिए।”

अमन अरोड़ा ने कहा कि सरकार, आम आदमी पार्टी और पुलिस अपने मकसद को लेकर स्पष्ट हैं। अमन अरोड़ा ने कहा, “आज बहुत साफ शब्दों में, सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से और सरकार के एक हिस्से के तौर पर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा इरादा बिल्कुल साफ है। हम चाहते हैं कि सब लोग एक साथ आएं और पंजाब से ड्रग्स खत्म करें।”

अमन अरोड़ा ने कहा, “लेकिन इतनी घटिया राजनीति का क्या मतलब है? मैं यह नहीं कह रहा कि सब लोग ऐसा ही सोचेंगे, लेकिन मान लीजिए कोई यह सोचने लगे कि मेरे खिलाफ केस दर्ज हैं, पुलिस मुझ पर दबाव डाल रही है, सरपंच मुझ पर दबाव डाल रहा है। अगर मैंने कुछ निगल लिया और फिर पूरी अकाली, कांग्रेस और भाजपा लीडरशिप मेरे पीछे पड़ गई, तो मैं हीरो बन जाऊंगा और मुझे तारीफ मिलेगी। फिर हम क्या करेंगे? सरकार कैसे चलेगी? हम ड्रग्स कैसे खत्म करेंगे?”.

अमन अरोड़ा ने एक बार फिर सभी राजनीतिक पार्टियों से ऐसी राजनीति से बचने की अपील की। उन्होंने कहा, “मेरी सभी से अपील और रिक्वेस्ट है कि इस घटिया राजनीति से बचें। और अगर आपने जो कहा है, उसमें आप सच हैं, तो ट्वीट करने वाले सभी लोगों को नमोल गांव में आकर वहां भी यही बात कहनी चाहिए। आकर लोगों के सामने कहना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि लोग आपको कैसे जवाब देते हैं। वह बिल्कुल अलग सीन होगा।

अमन अरोड़ा ने कहा, “ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई सबकी मिली-जुली ज़िम्मेदारी है। हमें गांवों, पंचायतों, पुलिस और समाज के ड्रग्स के खतरे से लड़ने के इरादे को राजनीतिक फायदे की वजह से कमजोर नहीं होने देना चाहिए। पंजाब को ज़िम्मेदार राजनीति और मिली-जुली कार्रवाई की ज़रूरत है, न कि संवेदनशील घटनाओं का राजनीतिक फायदा उठाने की।”

इस बीच, कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “किसी दुखद घटना को राजनीतिक तमाशा बनाने से पहले, विपक्ष के नेताओं को नमोल गांव की ज़मीनी हकीकत का सामना करने की हिम्मत दिखानी चाहिए। जिस आदमी का वे बचाव कर रहे हैं, उस पर गांववाले ही नशा तस्कर होने का आरोप लगा रहे हैं, जिसके खिलाफ चीमा और पटियाला पुलिस थानों में करीब 9 एफआईआर दर्ज हैं। पूरा गांव ड्रग्स के खिलाफ एकजुट है और नमोल को नशा-मुक्त बनाने की लड़ाई में साथ खड़ा है। इसलिए विपक्ष के नेताओं के लिए सवाल आसान है: आप किसके साथ हैं? उन गांववालों के साथ जो ड्रग्स की समस्या के खिलाफ एकजुट हैं? या एक कथित नशा तस्कर के साथ?”

मान सरकार के ड्रग्स के खिलाफ़ मुहिम को समर्थन कर रहे हैं

कैबिनेट मंत्री रवजोत सिंह ने कहा, “राजनीति को एक तरफ रख दें, तो नमोल गांव के मामले को तथ्यों के ज़रिए समझने की ज़रूरत है। गांव वालों का कहना है कि वे पहले ही नशा बेचने वालों के बॉयकॉट का एक संयुक्त प्रस्ताव पास कर चुके हैं, गांव की रखवाली कर रहे हैं और मान सरकार के ड्रग्स के खिलाफ़ मुहिम को समर्थन कर रहे हैं। दूसरी तरफ़, जिस आदमी के समर्थन में विपक्ष बयान और वीडियो जारी कर रहे हैं, उसके खिलाफ़ दर्ज केस के फैक्ट्स भी पेश करना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आदमी के खिलाफ़ ड्रग्स से जुड़े केस में करीब एक दर्जन एफआईआर दर्ज होने की खबरें हैं। सवाल यह है कि क्या पूरे गांव की एक साथ आवाज़ सुनी जाएगी, या सिर्फ़ एक तरफ़ की बात पर फोकस करके राजनीति की जाएगी? नमोल वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो भी मौजूद है। पहले ज़मीनी हकीकत सुनो, फिर अपने विचार पेश करो।”

कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा, “एक लाश पर राजनीति करने के बजाय, विरोधी पार्टियों को ज़मीनी हकीकत को समझने और सुनने की ज़रूरत है। नमोल गांव के लोगों का दावा है कि जिस आदमी को विरोधी ‘व्हिसलब्लोअर’ बता रहे हैं, उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं और उसका नाम ड्रग्स से जुड़े मामलों में शामिल है। इसलिए, इन विरोधी पार्टियों का सीधा सवाल है: आप किसके साथ खड़े हैं — एक नशा तस्कर और नशेड़ी के दावों के साथ, या पूरे नमोल गांव के साथ, जो ड्रग्स के खिलाफ एकजुट है? गांववालों के मुताबिक, उन्होंने एक संयुक्त प्रस्ताव पास किया, ठीकरी पहरा लगाया, और ड्रग्स को फैलने से रोकने की सरकार की कोशिशों में उसके साथ खड़े होने का फैसला किया। राजनीतिक बयान देने से पहले ज़मीनी हकीकत और गांववालों का पक्ष भी सुनना चाहिए।”

सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया था। आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है। यानी रिपोर्ट देने की निर्धारित अवधि लगभग मई 2027 तक बनती है।

फिलहाल नए वेतन, पेंशन या फिटमेंट फैक्टर की कोई अंतिम राशि सरकार की ओर से घोषित नहीं की गई है। इन मामलों में तस्वीर आयोग की सिफारिश और उसके बाद सरकार के फैसले से साफ होगी।

8वें वेतन आयोग ने अब तक क्या किया है?

आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, कर्मचारी संगठनों और दूसरे हितधारकों से सुझाव और ज्ञापन मांगे हैं। आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, ज्ञापन और प्रतिक्रियाएं जमा करने की अंतिम तारीख 15 जून 2026 तक बढ़ाई गई थी।

इसके अलावा आयोग विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कर्मचारी संगठनों और दूसरे पक्षों के साथ बैठकें कर रहा है। इसका मकसद अलग-अलग वर्गों से जुड़े वेतन, भत्ते, पेंशन और सेवा शर्तों से संबंधित मुद्दों को समझना है।

सितंबर में चंडीगढ़ दौरा

आयोग ने सितंबर 2026 में चंडीगढ़ का दौरा भी किया। आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक यह दौरा 16 से 18 सितंबर 2026 तक निर्धारित था।

इससे पहले आयोग लखनऊ, भुवनेश्वर, कोलकाता, श्रीनगर, लेह और दूसरे स्थानों पर भी बैठकें और संवाद कार्यक्रम आयोजित कर चुका है। आधिकारिक वेबसाइट पर इन दौरों और बैठकों की जानकारी उपलब्ध है।

अक्टूबर में बेंगलुरु जाएगा आयोग

आयोग की प्रक्रिया आगे भी जारी है। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, 7 और 8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु दौरा निर्धारित है। इसके लिए संबंधित संगठनों और हितधारकों से प्रतिनिधित्व मांगा गया था।

इससे साफ है कि आयोग अभी हितधारकों से बातचीत और जानकारी जुटाने के चरण में है। अभी इसे अंतिम वेतन या फिटमेंट फैक्टर तय होने के संकेत के तौर पर नहीं देखा जा सकता।

कब तक आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?

सरकारी जानकारी के मुताबिक आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देनी हैं। 3 नवंबर 2025 से यह अवधि गिनी जाए तो रिपोर्ट के लिए समयसीमा लगभग मई 2027 तक बढ़ जाती है।

हालांकि, रिपोर्ट जमा होने के बाद भी वेतन और पेंशन में बदलाव अपने आप लागू नहीं हो जाएगा। आयोग सिफारिशें देगा और उसके बाद सरकार उन सिफारिशों पर फैसला करेगी।

फिटमेंट फैक्टर पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं

केंद्रीय कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। इसी के आधार पर मौजूदा बेसिक पे में संभावित बदलाव का अनुमान लगाया जाता है।

लेकिन अभी 8वें वेतन आयोग ने कोई अंतिम फिटमेंट फैक्टर घोषित नहीं किया है। इसलिए सोशल मीडिया या दूसरी जगहों पर सामने आने वाले किसी निश्चित गुणक या संभावित नई सैलरी को आधिकारिक आंकड़ा मानना सही नहीं होगा।

क्या 2028 में लागू होगा नया वेतन?

8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट मई 2027 के आसपास आने की स्थिति में उसके बाद सरकार की समीक्षा और मंजूरी की प्रक्रिया होगी। इसी वजह से कुछ रिपोर्टों में 2028 के आसपास लागू होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

लेकिन 2028 की कोई आधिकारिक लागू तारीख फिलहाल घोषित नहीं की गई है। इसलिए इसे केवल संभावित समयसीमा के रूप में देखा जाना चाहिए।

सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के समय यह भी कहा था कि परंपरागत रूप से वेतन आयोगों की सिफारिशें करीब 10 साल के अंतराल पर लागू होती रही हैं और 8वें आयोग की सिफारिशों का प्रभाव सामान्य तौर पर 1 जनवरी 2026 से अपेक्षित माना जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि नई सैलरी उसी तारीख को स्वतः लागू हो गई है।

कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी क्या जानना चाहिए?

फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि 8वां वेतन आयोग काम कर रहा है, लेकिन नई सैलरी और पेंशन की अंतिम तस्वीर अभी सामने नहीं आई है।

आयोग विभिन्न वर्गों से सुझाव और जानकारी जुटा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार की मंजूरी और लागू करने के तरीके पर फैसला होगा। इसलिए फिलहाल फिटमेंट फैक्टर, नई बेसिक सैलरी या 2028 में निश्चित रूप से लागू होने जैसे दावों को आधिकारिक घोषणा के बिना अंतिम नहीं माना जाना चाहिए।

भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के 20 सितंबर के अपडेट के मुताबिक, 21 सितंबर को ओडिशा में गरज-चमक और आंधी की चेतावनी है। वहीं 22 सितंबर से ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधि बढ़ने का अनुमान है।

ऐसे में मौसम को लेकर लोगों को स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग के अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

बंगाल की खाड़ी की प्रणाली का क्या असर होगा?

बंगाल की खाड़ी और उससे जुड़े क्षेत्रों में बनी मौसम प्रणाली का असर पूर्वी भारत में दिखाई दे सकता है। IMD के ताजा क्षेत्रीय पूर्वानुमान में ओडिशा में 21 सितंबर को गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति की चेतावनी दी गई है।

इसके बाद 22 सितंबर को ओडिशा में बहुत भारी बारिश और 23-24 सितंबर को अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 25 और 26 सितंबर को भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है।

बिहार में 21 सितंबर को क्या रहेगा मौसम?

बिहार के लिए उपलब्ध IMD चेतावनी में 21 सितंबर को किसी विशेष मौसम चेतावनी का उल्लेख नहीं है। बिहार मौसम केंद्र के 19 सितंबर के अपडेट में 20, 21 और 22 सितंबर के लिए कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। 23 सितंबर से फिर गरज-चमक और आंधी जैसी गतिविधियों की संभावना जताई गई है।

इसलिए बिहार के सभी 38 जिलों में 21 सितंबर को येलो अलर्ट होने या राज्य में किसी बड़े मौसम संकट की बात को आधिकारिक IMD चेतावनी के आधार पर पुष्ट नहीं किया जा सकता।

पश्चिम बंगाल में कब बढ़ेगी बारिश?

पश्चिम बंगाल में भी मौसम की गतिविधियों में चरणबद्ध तरीके से वृद्धि का अनुमान है। IMD के क्षेत्रीय पूर्वानुमान के मुताबिक गंगीय पश्चिम बंगाल में 21 सितंबर को गरज-चमक और आंधी की स्थिति बन सकती है। इसके बाद 22 सितंबर से भारी बारिश की गतिविधि बढ़ने का अनुमान है।

दूसरी ओर, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए 21 सितंबर को कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। वहाँ 23 सितंबर से गरज-चमक और उसके बाद भारी बारिश की संभावना बताई गई है।

ओडिशा में मौसम पर नजर रखना जरूरी

ओडिशा में 21 सितंबर को गरज-चमक और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दिनों में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है।

22 सितंबर को बहुत भारी बारिश और 23-24 सितंबर को अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। ऐसे में निचले इलाकों, जलभराव वाले क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों में रहने वाले लोगों को स्थानीय प्रशासन के निर्देशों पर ध्यान देना जरूरी होगा।

उत्तर प्रदेश में 21 सितंबर को कोई चेतावनी नहीं

उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों के लिए IMD के 20 सितंबर के अपडेट में 21 सितंबर को कोई मौसम चेतावनी नहीं है। 26 सितंबर तक भी इन दोनों क्षेत्रों के लिए इस अपडेट में कोई चेतावनी दर्ज नहीं की गई है।

इसलिए उत्तर प्रदेश में 21 सितंबर को रेड अलर्ट या व्यापक भारी बारिश की चेतावनी का दावा फिलहाल आधिकारिक IMD डेटा से मेल नहीं खाता।

हिमाचल और उत्तराखंड का क्या हाल है?

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भी IMD के 20 सितंबर के क्षेत्रीय अपडेट में 21 सितंबर को कोई मौसम चेतावनी नहीं दी गई है। दोनों क्षेत्रों के लिए संबंधित अवधि में “No warning” दर्ज है।

इसलिए पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी या भारी बारिश को लेकर कोई व्यापक चेतावनी बताने से पहले स्थानीय और जिला स्तर के ताजा अपडेट देखना जरूरी है।

मौसम को लेकर किन सावधानियों का रखें?

जहां गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी हो, वहां लोगों को खुले मैदान में जाने से बचना चाहिए। आंधी के दौरान पेड़, बिजली के खंभे और कमजोर संरचनाओं से दूरी रखना जरूरी है।

मौसम की स्थिति तेजी से बदल सकती है। इसलिए किसी भी यात्रा या स्थानीय गतिविधि से पहले IMD और जिला प्रशासन की ताजा चेतावनी देखना बेहतर रहेगा।

किसी राशि के लिए काम और करियर में नए अवसरों के संकेत हैं तो कहीं रिश्तों और स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आइए जानते हैं कि मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए सोमवार का दिन कैसा रहने वाला है।

मेष राशि

मेष राशि के जातकों को सोमवार को आराम और पर्याप्त नींद पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। नींद की कमी परेशानी का कारण बन सकती है। प्रेम और रिश्तों के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, शिवजी को सफेद मिठाई का भोग लगाने से लाभ हो सकता है। पार्टनर की वजह से सफलता मिलने के संकेत भी बताए गए हैं।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लोगों को सिरदर्द और तनाव जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी महत्वपूर्ण काम को शुरू करने से पहले बड़ों की सलाह लेना फायदेमंद बताया गया है। रिश्तों में चल रहे मनमुटाव को दूर करने का अच्छा समय हो सकता है। सोमवार को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने का उपाय बताया गया है।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लिए सोमवार को आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं। विद्यार्थियों को मेहनत का फायदा मिल सकता है। प्रेम जीवन में किसी महत्वपूर्ण फैसले का समय आ सकता है। जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना इस दिन का ज्योतिषीय उपाय बताया गया है।

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए मेहनत के जरिए सफलता मिलने के संकेत हैं। पुराने अटके हुए पैसे वापस मिलने की संभावना बताई गई है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। हालांकि कमर और गर्दन के दर्द से परेशानी हो सकती है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, शिवलिंग पर काले तिल और जल अर्पित करना लाभकारी माना गया है।

सिंह राशि

सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए दिन उपयोगी रह सकता है। पढ़ाई से जुड़ी सामग्री दान करना शुभ उपाय बताया गया है। दोस्त या पार्टनर के साथ अच्छा समय बित सकता है। मानसिक थकान से परेशानी हो सकती है। ऑनलाइन मार्केटिंग से जुड़े काम में लाभ के संकेत बताए गए हैं।

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति अनुकूल रहने के संकेत हैं। ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है। भावनात्मक मामलों में लिया गया फैसला आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। सोमवार को शिवजी को सफेद चंदन लगाने का उपाय बताया गया है।

तुला राशि

तुला राशि वालों को रिश्तों में छोटी-छोटी बातों को ज्यादा तूल देने से बचने की सलाह दी गई है। धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए खान-पान पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। दूध या चावल का दान करना ज्योतिषीय उपाय के तौर पर बताया गया है।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों में सोमवार को आत्मविश्वास बना रह सकता है। आमदनी बढ़ने के संकेत भी बताए गए हैं। हालांकि किसी भी काम में जल्दबाजी से बचने की सलाह दी गई है। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करना इस दिन का उपाय बताया गया है।

धनु राशि

धनु राशि वालों को मानसिक तनाव परेशान कर सकता है। भाई-बहन के बीच चल रहे मतभेदों को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। नौकरी और करियर के मामले में दिन फायदेमंद रहने के संकेत हैं। किसी भी फैसले में जल्दबाजी से बचने की सलाह दी गई है। गणेशजी को दूर्वा अर्पित करना ज्योतिषीय उपाय बताया गया है।

मकर राशि

मकर राशि के जातकों पर काम की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही आमदनी में बढ़ोतरी की संभावना भी बताई गई है। धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिल सकता है। तनाव से बचने के लिए आराम पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। शिवजी को सफेद फूल अर्पित करना उपाय के तौर पर बताया गया है।

कुंभ राशि

कुंभ राशि के लोगों को काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी। थकान और गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। सोमवार को निवेश करने से बचने की बात कही गई है। शिवजी को सफेद फूल अर्पित करना इस दिन का उपाय बताया गया है।

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति अनुकूल रहने के संकेत हैं। हालांकि मानसिक थकान परेशानी का कारण बन सकती है। पार्टनर के साथ अपनी परेशानियां साझा करने से रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। सोमवार को जरूरतमंद व्यक्ति को हरी सब्जी या हरी मूंग दान करने का उपाय बताया गया है।

आज का राशिफल क्या कहता है?

21 सितंबर का राशिफल अलग-अलग राशियों के लिए करियर, आर्थिक स्थिति, रिश्तों और स्वास्थ्य से जुड़े अलग-अलग संकेत देता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बताए गए उपाय धार्मिक आस्था पर आधारित हैं। इनका उपयोग निश्चित भविष्यवाणी या चिकित्सकीय सलाह के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए।

लेकिन इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी उपाध्यक्ष पद का नतीजा रहा। यहां पूर्व NSUI सदस्य और निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने 30,615 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। उन्होंने ABVP के इशु मौर्य को 13,705 वोटों से पीछे छोड़ा।

इसलिए इस चुनाव को केवल ABVP बनाम NSUI की कहानी मानना पूरी तस्वीर नहीं बताता। नतीजों में ABVP की तीन सीटों पर जीत के साथ NSUI के सामने संगठन और उम्मीदवार चयन से जुड़े सवाल भी दिखाई देते हैं।

NSUI का खाता नहीं खुला

अध्यक्ष पद पर ABVP के यश डबास को 24,576 वोट मिले, जबकि NSUI के विजय शंकर मीना को 22,523 वोट मिले। डबास ने 2,053 वोटों के अंतर से यह मुकाबला जीता।

सचिव पद पर ABVP की रिया छाबड़ी को 21,650 वोट मिले। NSUI की नम्रता चौधरी को 14,869 वोट मिले।

संयुक्त सचिव पद पर भी मुकाबला अपेक्षाकृत करीबी रहा। ABVP के लक्ष्य राज सिंह को 16,615 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार विशेष यादव को 15,778 और NSUI के गोपाल चौधरी को 15,206 वोट मिले।

इन नतीजों के साथ NSUI चारों केंद्रीय पदों में से कोई भी सीट नहीं जीत सकी।

दीपांशु शौकीन की जीत ने बदली तस्वीर

उपाध्यक्ष पद का नतीजा इस चुनाव का अलग पहलू रहा। पूर्व NSUI सदस्य दीपांशु शौकीन ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और 30,615 वोट हासिल किए।

ABVP के इशु मौर्य को 16,910 वोट मिले, जबकि NSUI के वीर चतरथ को सिर्फ 4,313 वोट मिले। शौकीन की जीत का अंतर 13,705 वोट रहा।

यह परिणाम इस बात की ओर भी ध्यान खींचता है कि बड़े छात्र संगठनों के उम्मीदवारों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी DUSU चुनाव में महत्वपूर्ण समर्थन हासिल कर सकता है।

NSUI के उम्मीदवारों का प्रदर्शन कैसा रहा?

अध्यक्ष पद के लिए NSUI ने विजय शंकर मीना को मैदान में उतारा। उन्हें 22,523 वोट मिले और वह दूसरे स्थान पर रहे।

सचिव पद पर नम्रता चौधरी 14,869 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। संयुक्त सचिव पद पर गोपाल चौधरी को 15,206 वोट मिले।

उपाध्यक्ष पद पर NSUI के वीर चतरथ का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा और उन्हें 4,313 वोट मिले।

NOTA को भी मिले हजारों वोट

DUSU 2026 के आंकड़ों में NOTA भी उल्लेखनीय रहा। उपलब्ध चुनावी आंकड़ों के मुताबिक चारों केंद्रीय पदों को मिलाकर 23,942 वोट NOTA को मिले।

हालांकि इसे सीधे किसी संगठन के खिलाफ वोट या किसी खास राजनीतिक रुझान का प्रमाण मानना उचित नहीं होगा। NOTA चुनने के पीछे अलग-अलग कारण हो सकते हैं।

क्या राहुल गांधी की छात्र मुहिम का असर नहीं दिखा?

राहुल गांधी की ओर से छात्रों के बीच ‘छात्रों की गूंज’ अभियान चलाया गया था। चुनाव के दौरान इस अभियान का जिक्र NSUI के संदर्भ में भी हुआ।

लेकिन DUSU के नतीजों से केवल यह निष्कर्ष निकालना कि अभियान पूरी तरह सफल या विफल रहा, आंकड़ों से सीधे साबित नहीं होता। छात्र संघ चुनाव में स्थानीय संगठन, उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़, कैंपस के मुद्दे और अलग-अलग छात्र समूहों की लामबंदी जैसे कई कारक असर डाल सकते हैं।

दिलचस्प यह है कि दीपांशु शौकीन ने जीत के बाद राहुल गांधी की ‘छात्रों की गूंज’ मुहिम का भी जिक्र किया और साथ ही NSUI की चुनावी रणनीति पर विचार करने की बात कही।

कैंपस के मुद्दे भी रहे अहम

2026 के DUSU चुनाव में छात्र सुरक्षा, हॉस्टल, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर और आवास जैसे मुद्दे भी चर्चा में रहे। चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत 40.46 फीसदी रहा।

ऐसे में नतीजों को केवल जातीय समीकरण या राष्ट्रीय नेताओं की छात्र राजनीति से जोड़कर देखना पूरी तस्वीर नहीं देता। स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवारों की व्यक्तिगत स्वीकार्यता ने भी चुनावी मुकाबले को प्रभावित किया हो सकता है।

अब NSUI के सामने क्या सवाल?

DUSU में एक भी केंद्रीय पद नहीं जीत पाने के बाद NSUI के सामने संगठन और उम्मीदवार चयन की रणनीति पर सवाल उठना स्वाभाविक है। खास तौर पर तब, जब उसके पूर्व सदस्य दीपांशु शौकीन ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उपाध्यक्ष पद पर बड़ी जीत हासिल की है।

वहीं ABVP ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद जीतकर केंद्रीय पैनल में बहुमत हासिल कर लिया है। अब निर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों के सामने कैंपस सुरक्षा, हॉस्टल, बुनियादी सुविधाओं और छात्रों से जुड़े दूसरे मुद्दों पर अपने चुनावी वादों को आगे बढ़ाने की चुनौती होगी।

DUSU के इस चुनाव का सबसे स्पष्ट तथ्य यही है कि ABVP ने चार में से तीन प्रमुख पद जीते, NSUI कोई सीट नहीं जीत सकी और उपाध्यक्ष पद निर्दलीय दीपांशु शौकीन के खाते में गया। इस परिणाम की राजनीतिक व्याख्या अलग-अलग संगठन अपने नजरिए से कर सकते हैं, लेकिन अंतिम चुनावी आंकड़े इसी तस्वीर को दिखाते हैं।

मुख्यमंत्री ने धूरी में घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात की और सरकार के पिछले साढ़े चार साल के काम का रिपोर्ट कार्ड लोगों तक पहुंचाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों से बातचीत की।

‘मान दा मुनाफा’ में AAP का संदेश क्या है?

भगवंत मान ने दावा किया कि सरकार की मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और ‘मावां-धियां सत्कार योजना’ जैसी पहलों से एक परिवार को सालाना करीब 1.82 लाख रुपये का आर्थिक लाभ हो रहा है।

उन्होंने कहा कि यह राशि उन खर्चों से जुड़ी है, जो सरकार की योजनाओं के कारण परिवारों को अपनी जेब से नहीं करने पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने परिवारों से खुद अपनी मासिक बचत का हिसाब लगाने को कहा।

AAP की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, मान ने यह भी दावा किया कि मुफ्त बिजली, बेहतर स्कूल और आम आदमी क्लीनिक जैसी सुविधाओं के चलते परिवारों की बचत बढ़ी है। इन आंकड़ों और लाभ के आकलन को मुख्यमंत्री के दावे के रूप में देखा जाना चाहिए।

घर-घर पहुंचाया जाएगा सरकार का रिपोर्ट कार्ड

भगवंत मान ने कहा कि AAP वर्ष 2022 से अब तक सरकार के काम का रिपोर्ट कार्ड लेकर पंजाब के हर घर तक पहुंचेगी। उन्होंने अभियान को सकारात्मक रखने और सरकार के काम पर फोकस करने की बात कही।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, पार्टी अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कामों के आधार पर जनता से समर्थन मांगेगी। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव अभियान के दौरान विपक्ष से उसके कार्यकाल और नशे की समस्या को लेकर सवाल पूछे जाएंगे।

गांवों के विकास पर भी मुख्यमंत्री ने किया जोर

धूरी में बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि राज्य के गांवों में सड़कों, नालियों, पानी की सप्लाई, कम्युनिटी बिल्डिंग, खेल मैदान और स्ट्रीट लाइट जैसे कामों के लिए पंचायतों को फंड दिए जा रहे हैं।

मान ने कहा कि सरकार गांव को विकास की बुनियादी इकाई के तौर पर मजबूत करने पर जोर दे रही है। उन्होंने गांवों में बेहतर बुनियादी सुविधाओं को युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर अवसर बढ़ाने और पलायन कम करने से भी जोड़ा।

हालांकि, गांवों को कितनी राशि दी गई है और इन योजनाओं के तहत कितने काम पूरे हुए हैं, इसकी स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट के उपलब्ध स्रोत में नहीं है।

विपक्ष पर भी साधा निशाना

चुनावी अभियान के दौरान भगवंत मान ने कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान का आरोप लगाया और कहा कि अकाली दल की जमीनी मौजूदगी कम हो गई है।

ये मुख्यमंत्री भगवंत मान के राजनीतिक बयान हैं। संबंधित दलों की प्रतिक्रिया इस रिपोर्ट के उपलब्ध स्रोत में शामिल नहीं है।

ड्रग्स के मुद्दे पर BJP को घेरा

नशे के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने BJP पर भी सवाल उठाए। उन्होंने गुजरात से पंजाब में ड्रग्स आने का आरोप लगाते हुए BJP से उसके रिकॉर्ड पर जवाब मांगा।

मान ने कहा कि जो लोग राजनीतिक फायदे के लिए नशे का मुद्दा उठाते हैं, उन्हें अपने राज्यों और अपने कार्यकाल के रिकॉर्ड पर भी जवाब देना चाहिए।

गुजरात से पंजाब में ड्रग्स की आमद से जुड़ा मुख्यमंत्री का आरोप इस रिपोर्ट में उनके बयान के रूप में ही रखा जा रहा है। इसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध सामग्री से नहीं होती।

‘काम के आधार पर जनता से समर्थन मांगेंगे’

भगवंत मान ने कहा कि AAP का चुनाव अभियान व्यक्तिगत हमलों के बजाय सरकार के काम पर केंद्रित रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता और उम्मीदवार परिवारों की बचत, गांवों के विकास और सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल से जुड़े अपने दावों को लेकर जनता के बीच जाएंगे।

धूरी से शुरू हुआ यह अभियान अब पंजाब के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों तक ले जाने की बात कही गई है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले AAP की रणनीति में सरकार के काम और कल्याणकारी योजनाओं को प्रमुख चुनावी मुद्दे के तौर पर पेश किया जा रहा है।

यह फेरबदल 13 PCS अधिकारियों के तबादले के बाद किया गया है। तबादला सूची में 2014 से 2022 बैच तक के अधिकारियों के साथ ऐसे 11 अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्हें हाल में PPS से IPS में पदोन्नति मिली है।

चारू निगम को गाजियाबाद भेजा गया

तबादला आदेश के मुताबिक चारू निगम को लखनऊ स्थित UP-112 से हटाकर गाजियाबाद की 47वीं वाहिनी PAC का सेनानायक बनाया गया है।

श्रवण कुमार सिंह को नोएडा पुलिस कमिश्नरेट में DCP की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रमोद कुमार को साइबर मुख्यालय, लखनऊ में पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। रवि शंकर निम को मथुरा स्थित SSF की दूसरी वाहिनी का सेनानायक नियुक्त किया गया है।

प्रयागराज और आगरा में भी बदलाव

प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में रविन्द्र कुमार को DCP बनाया गया है। सोनम कुमार को भी प्रयागराज में नई जिम्मेदारी मिली है, जबकि नीरज कुमार पांडेय को पुलिस मुख्यालय प्रयागराज में SP की जिम्मेदारी दी गई है।

आगरा पुलिस कमिश्नरेट में विवेक कुमार, साद मियां खां समेत कई अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। मनोज कुमार यादव को भी आगरा में अपर पुलिस उपायुक्त की जिम्मेदारी दी गई है।

वाराणसी और लखनऊ में भी नई पोस्टिंग

वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में राजेश गुनावत को अपर पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। इसके अलावा विनीत भटनागर और अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां मिली हैं।

लखनऊ में जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव को DCP बनाया गया है। वहीं पुलिस विभाग की विभिन्न विशेष इकाइयों में भी अधिकारियों की तैनाती बदली गई है।

उन्नाव और जौनपुर में भी बदली जिम्मेदारी

तबादला सूची में जिला स्तर पर भी बदलाव किए गए हैं। आयुष श्रीवास्तव को उन्नाव में SP City बनाया गया है। इससे पहले वह जौनपुर में SP City की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

वहीं अनंत चंद्रशेखर को जौनपुर में SP City बनाया गया है। वह इससे पहले चंदौली में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे।

इसके अलावा विक्रम दहिया को चंदौली में अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है और राजेश गुनावत को वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त की जिम्मेदारी दी गई है।

कई अन्य जिलों में भी बदलाव

देवेश चतुर्वेदी को अंबेडकरनगर में अपर पुलिस अधीक्षक, विवेक तिवारी को बाराबंकी में अपर पुलिस अधीक्षक और सुमित सुधाकर रामटेके को संभल में अपर पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है।

कानपुर नगर में अरीबा नोमान को अपर पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। गाजियाबाद, बिजनौर, सोनभद्र समेत कई अन्य जिलों और कमिश्नरेट में भी अधिकारियों की तैनाती बदली गई है।

पदोन्नति के बाद 11 अधिकारियों को मिली नई तैनाती

इस फेरबदल में हाल ही में PPS से IPS बने 11 अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इससे पुलिस कमिश्नरेट, जिलों और विभिन्न विशेष इकाइयों में अधिकारियों का कार्यक्षेत्र बदला है।

शासन के आदेश के मुताबिक तबादले किए गए सभी अधिकारियों को अपनी नई तैनाती पर जल्द कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। इस फेरबदल के बाद प्रदेश के कई प्रमुख पुलिस कमिश्नरेट और जिलों में पुलिस प्रशासन की कमान नए अधिकारियों के हाथ में होगी।

यह निरीक्षण सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत रिट पिटीशन सिविल सुकन्या संस्था बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में किया गया।

निरीक्षण टीम में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सह-अध्यक्ष जयदीप गर्ग, सचिव मनोज कुमार कुशवाहा, कलेक्टर जन्मेजय महोबे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. युलैंडन यार्क शामिल रहे।

विधिक सहायता से जुड़ी व्यवस्थाएं देखीं

अधिकारियों ने जेल में बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही विधिक सहायता की व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान लीगल एड क्लिनिक, परिजनों के लिए मुलाकाती हेल्प डेस्क और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष की व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली गई।

टीम ने यह भी देखा कि बंदियों को कानूनी सहायता से जुड़ी सुविधाएं किस तरह उपलब्ध कराई जा रही हैं।

बैरक से लेकर पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा तक जांच

निरीक्षण के दौरान जेल की बैरकों, मुलाकात कक्ष और शौचालयों की स्थिति का जायजा लिया गया। इसके अलावा पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा, कपड़ों और बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही अन्य सुविधाओं की भी जांच की गई।

अधिकारियों ने बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता भी देखी।

शिकायत पेटी और रजिस्टरों की भी जांच

टीम ने जेल में लगी शिकायत पेटी और विभिन्न रजिस्टरों की जानकारी ली। बंदियों के प्रकरणों से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी अधिकारियों ने जानकारी जुटाई।

इसके साथ ही जेल परिसर में जाति आधारित भेदभाव से संबंधित व्यवस्थाओं और शिकायतों के बारे में भी जानकारी ली गई।

ये अधिकारी रहे मौजूद

निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक डी.डी. टोडर, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता लिलेश्वर प्रसाद रत्नाकर, पैरालीगल वालेंटियर जयराम गढ़ेवाल और संयुक्त कलेक्टर स्निग्धा तिवारी सहित संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

अधिकारियों के मुताबिक, निरीक्षण का उद्देश्य जेल में बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और उनके अधिकारों से जुड़ी व्यवस्थाओं की स्थिति का जायजा लेना था।

पंजाबियों से एक बार फिर ईमानदार सरकार का साथ देने की अपील की

अपनी सरकार द्वारा 19 टोल प्लाजा बंद करने, सड़क सुरक्षा फोर्स के माध्यम से 2,700 से अधिक जानें बचाने और थर्मल पावर प्लांट खरीदने के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आप के लाखों कार्यकर्ता इस पैंफलेट को घर-घर पहुंचाएंगे। उन्होंने पंजाबियों से एक बार फिर ईमानदार सरकार का साथ देने की अपील की। इस दौरान ‘आप’ के सीनियर नेता और पंजाब इंचार्ज मनीष सिसोदिया, आप पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा, कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा और प्रदेश वर्किंग प्रधान अमनशेर सिंह शेरी कलसी भी मौजूद थे।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कार्यक्रम की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा: “आज लुधियाना में पैंफलेट जारी करते हुए मैंने लोगों के साथ कुछ अहम विचार साझा किए। हमारी सरकार ने 19 टोल प्लाजा बंद किए, एसएसएफ के माध्यम से 2,700 से अधिक जानें बचाईं, और थर्मल पावर प्लांट खरीदने जैसे कदम उठाए, जिनका हमने अपनी गारंटियों में वादा भी नहीं किया था। पंजाब पर 75 साल राज करने वाली पारंपरिक पार्टियों ने प्रदेश को नशे और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दिया। यदि ये लोग दोबारा सत्ता में आते हैं, तो ये आपकी मुफ्त बिजली, आम आदमी क्लीनिक, नहरी पानी और बिना रिश्वत मिलने वाली सरकारी नौकरियां बंद कर देंगे। इसलिए पार्टी की तरफ मत देखिए; अपने परिवार के सुनहरे भविष्य के लिए जो सबसे अच्छा है, उसके साथ खड़े हों। पंजाब का अब एक ही नारा है: एक बार फिर कट्टर ईमानदार सरकार। इंकलाब जिंदाबाद।”

एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “जो लोग उन सरकारों का हिस्सा थे जिनके राज में नशों का बोलबाला था, वे अब खुद को इसका समाधान बताने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के लोगों को अच्छी तरह याद है और वे राजनीतिक बयानबाजी और जमीनी स्तर पर हुए असली काम के बीच फर्क अच्छी तरह समझते हैं। जो लोग पंजाब में नशा लेकर आए थे, वे अब नशा-मुक्ति यात्रा निकाल रहे हैं।”

भाजपा को पंजाब के लोगों को जवाब देना चाहिए कि मुंद्रा पोर्ट पर क्या हुआ था

भाजपा के रुख पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा, “भाजपा यह दावा कैसे कर सकती है कि वह पंजाब को नशा मुक्त करेगी, जबकि वह उसी व्यवस्था का हिस्सा थी जिसके राज में यह कोढ़ फैला?” भाजपा पर और कटाक्ष करते हुए उन्होंने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की बरामदगी का जिक्र किया और कहा, “राजनीतिक नाटकबाजी से नशों की समस्या हल नहीं हो सकती। भाजपा को पंजाब के लोगों को जवाब देना चाहिए कि मुंद्रा पोर्ट पर क्या हुआ था। यह पंजाब में यात्रा निकालकर लोगों को सब कुछ भुलाने की उम्मीद नहीं कर सकती।”

पंजाब के विभिन्न हिस्सों से कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “आपकी भागीदारी एक रंगला पंजाब देखने की आपकी इच्छा को दर्शाती है। आप पंजाब को फिर से ‘रंगला’ बनाने का एक ही सपना लेकर आए हैं। हमारे द्वारा उठाया गया हर कदम बदलाव लाता है और हमें अधिक उत्साह के साथ लोगों की सेवा करने का भरोसा देता है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा, “यह एक संगठनात्मक मीटिंग है, कोई पारंपरिक राजनीतिक रैली नहीं। आम आदमी पार्टी के अनुशासन ने हमें जमीनी स्तर पर एक मजबूत संगठन बनाने के लिए सक्षम बनाया है। हम अब अपने कामों को सीधे लोगों तक लेकर जाएंगे और न सिर्फ उन गारंटियों के बारे में बताएंगे जो हमने पूरी की हैं, बल्कि उन पहलों के बारे में भी बताएंगे जो हमारे चुनावी वादों में शामिल नहीं थीं। हम लोगों के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमने क्या किया है, हमने गारंटियों से अधिक क्या किया है, और फिर उनसे पूछेंगे कि वे हमसे और क्या चाहते हैं।”

लोक हितकारी पहलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हमने 19 टोल प्लाजा बंद किए हैं, जिससे पंजाब के लोगों के रोजाना लगभग 64 लाख रुपए बच रहे हैं। इसके साथ ही हमने पक्की सड़कें बनाने और सड़क सुरक्षा को सुधारने पर ध्यान दिया है।”सड़क सुरक्षा फोर्स का हवाला देते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब में पहले सालाना लगभग 5,400 सड़क हादसों में मौतें होती थीं। अब ये मौतें घटकर लगभग 2,700 रह गई हैं।”एसएसएफ के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन लोक-पक्षीय बहुत बड़ा फैसला था। इस फोर्स को 142 टोयोटा हाईलक्स गाड़ियां दी गई हैं। एसएसएफ के जवानों ने हादसे के शिकार लोगों के कीमती सामान, जैसे कि गहने और नकदी को भी सुरक्षित रखने और वापस करने में मदद की है। वे पीड़ितों और उनके सामान का विस्तारपूर्वक रिकॉर्ड रखते हैं ताकि यह उनके परिवारों को वापस किया जा सके।”

किसान मेले में आने वाले लोगों से कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलाव देखने की अपील करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “मैं किसान मेले में आने वाले सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे पंजाब की कृषि में आ रहे बदलाव को ध्यान से देखें।”

भूमिगत जल के घटने के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “भूमिगत जल पर अधिक निर्भरता ने खेती को अस्थिर बना दिया है। नहरी सिंचाई का विस्तार इस समस्या को हल करने में मदद कर सकता है। नहरी पानी पंजाब की फसलों के लिए देसी घी जैसा है। यदि किसानों को पूरा नहरी पानी मिलेगा तो उपज बढ़ेगी और खेती लाभकारी होगी। वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने भूमिगत जल के तेजी से घटने के परिणामों के बारे में चेतावनी दी है।”

गांवों से मिल रही उत्साहजनक रिपोर्टों का जिक्र करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “नहरी पानी की पाइपलाइन बिछाए जाने के बाद हमें गांवों से भूमिगत जल का स्तर सुधरने की उत्साहजनक रिपोर्ट मिल रही हैं। यह एक सकारात्मक संकेत है।”

उन्होंने आगे बताया, “पानी के वितरण के लिए लगभग 14,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है। यह दूरी पंजाब से वैंकूवर (कनाडा) की दूरी के बराबर है। हजारों क्यूसेक नहरी पानी छोड़ा जा रहा है, और सरकार सीचेवाल मॉडल से प्रेरित होकर पानी के संरक्षण के उपाय लागू कर रही है।”

साल 2022 में ‘आप’ सरकार के पहले कैबिनेट फैसले को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “2022 में ‘आप’ सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 1 जुलाई, 2022 से योग्य परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला किया गया था। हमने बाद में गोइंदवाल साहिब थर्मल पावर प्लांट की खरीद सहित पंजाब के बिजली ढांचे को मजबूत किया।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कोयले की आपूर्ति के बारे में भी जानकारी दी और कहा, “झारखंड की पछवाड़ा कोयला खान से कोयले की आपूर्ति की जा रही है। इन कदमों से पंजाब की बिजली स्थिति मजबूत हुई है।”

रोजगार के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार ने लगभग 71,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। भर्ती पूरी पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर की गई है। युवा कर्मचारी मुझसे व्यक्तिगत तौर पर मिले हैं और बिना रिश्वत दिए सरकारी नौकरी मिलने पर खुशी जताई है। पहले सरकारी भर्ती राजनीतिक पहुंच और तत्कालीन नेताओं को रिश्वत देने से जुड़ी होती थी।”

पंजाब की पहचान और विकास के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हम नहीं चाहते कि पंजाब लंदन या कैलिफोर्निया की नकल करे। हम प्रदेश की अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक और खेल पहचान को बहाल करना चाहते हैं। पंजाब सरकार पंजाब को ऐसा राज्य बनाना चाहती है जहां लोग खेल खेलें, जिंदगी का आनंद लें और गर्व से जिएं।”

‘खेडां वतन पंजाब दियां’ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “खेडां वतन पंजाब दियां ने विभिन्न पीढ़ियों को एकजुट किया है, जिसमें दादा-दादी, माता-पिता और पोते-पोतियां खेलों में भाग ले रहे हैं।”

औरतों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “योग्य औरतों को 1,000 रुपए देने का वादा किया गया था, जबकि एससी समुदायों से संबंधित औरतों को संबंधित योजना के तहत 1,500 रुपए मिल रहे हैं।”

कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “विपक्षी पार्टियों को प्रदेश सरकार की सिर्फ आलोचना करने की बजाय अपने कार्यक्रम लोगों के सामने रखने चाहिए। क्या आपने कभी इन पार्टियों को पंजाब के भले और समस्याओं के बारे में बात करते देखा है? वे सिर्फ मुझे गालियां देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि वे पंजाब के लिए क्या करेंगे।”

अकाली दल के नेता सुखबीर बादल पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्हें प्रदेश की बुनियादी भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जानकारी नहीं है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने हजूर साहिब में सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की सख्त निंदा करते हुए कहा, “लोकतंत्र या समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।”

घटना के बारे में राजनीतिक बयानबाजी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, “राजनीतिक लाभ के लिए धर्म और राजनीति को नहीं मिलाना चाहिए। धार्मिक संस्थाओं और भावनाओं का सम्मान हमेशा कायम रहना चाहिए।”

लोगों से पंजाब की समस्याओं का इलाज करने वाली सरकार न बदलने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “अपनी बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर को न बदलें। हमारी सरकार ने अब प्रशासन में कई सालों का अनुभव हासिल कर लिया है और जनता की सेवाएं देना सीख लिया है।”

इस उदाहरण को और स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यदि कोई डॉक्टर आपकी बीमारी का इलाज कर रहा है, तो आप डॉक्टर क्यों बदलेंगे?” उन्होंने शिक्षा सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब की कार्यकुशलता पहले से काफी सुधरी है। उन्होंने ‘हीरो मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026’ की मेजबानी के लिए पंजाब की तैयारियों पर भी जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने बताया, “यह टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जालंधर और मोहाली में होगा, जिसमें लीग चरण के मैच जालंधर में और सेमीफाइनल और फाइनल मोहाली में होंगे। टूर्नामेंट पंजाब में अंतरराष्ट्रीय हॉकी लेकर आएगा और युवा खिलाड़ियों को अपनी धरती पर शीर्ष स्तर की प्रतियोगिता देखने और अनुभव करने का मौका देगा।”

लोगों को भ्रामक डिजिटल सामग्री से सचेत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चेतावनी दी, “लोगों को भ्रामक वीडियो और सोशल मीडिया सामग्री से सावधान रहना चाहिए। राजनीतिक अभियानों के दौरान नकली वीडियो वायरल करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बढ़ेगा।”

‘आप’ के राजनीतिक सफर को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “जब हमारी सरकार बनी थी तो कई लोगों ने कहा था कि हम नए हैं, इसके बावजूद हमने शानदार काम किए। अब हमें पंजाब में सत्ता में आए लगभग 5 साल हो गए हैं। अब हम जानते हैं कि इसे नंबर 1 कैसे बनाना है। हम शिक्षा के क्षेत्र में देश में 27वें स्थान से पहले स्थान पर पहुंच चुके हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “आप का संगठनात्मक सफर यह दर्शाता है कि एक जमीनी राजनीतिक आंदोलन तब बड़ा हो सकता है जब लोग इसमें भरोसा जताते हैं। झाड़ू लोगों की इच्छाओं के अनुसार राज्य की राजनीतिक व्यवस्था की सफाई करता रहेगा।”

प्रदेश स्तरीय अभियान के अगले चरण की रूपरेखा बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “प्रदेश स्तरीय अभियान अब सरकार के कामों को सीधे लोगों तक लेकर जाएगा और उनसे प्रतिक्रिया मांगेगा कि और क्या करने की जरूरत है। सरकार का मुख्य ध्यान पंजाब की कृषि, युवाओं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं, बुनियादी ढांचे, खेलों और जनकल्याण पर ही रहेगा। पंजाब के भविष्य का फैसला इसके लोगों और इसकी अपनी शक्ति द्वारा किया जाना चाहिए।”

निष्कर्ष निकालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब को सिर्फ नारों की जरूरत नहीं है; इसे काम, पारदर्शिता और एक स्पष्ट दिशा की जरूरत है। प्रदेश सरकार पंजाब को फिर से ‘रंगला पंजाब’ बनाने के लिए काम करती रहेगी।”

इस दौरान आप पंजाब के इंचार्ज मनीष सिसोदिया ने कहा, “हमें भगवंत मान को फिर से पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना है। 4.5 सालों के दौरान भगवंत मान सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन भाजपा ने हमें रोकने के लिए ईडी, सीबीआई और हर हथियार का इस्तेमाल किया। इस सब के बावजूद पंजाब आगे बढ़ा है। पंजाब को और आगे ले जाने के लिए हमें ‘आप’ सरकार को दोबारा सत्ता में लाने की जरूरत है।”

मनीष सिसोदिया ने आगे कहा, “पंजाब के लोग उस काले दौर को नहीं भूले हैं। वे पिछली सरकार को नहीं भूले जिसके राज में ‘बेअदबी’ हुई थी और जिस सरकार के तहत नशों का कोढ़ फैला था।”

उन्होंने कहा, “लोग कह रहे हैं कि भगवंत मान सरकार ‘गारंटी-प्लस सरकार’ है। सरकार न सिर्फ लोगों के साथ की गई गारंटियां पूरी कर रही है, बल्कि वादे से भी अधिक कर रही है।”

मनीष सिसोदिया ने आगे कहा, “पंजाब में आप का संगठन मजबूत है। हर कार्यकर्ता, नेता और विधायक घर-घर जाकर भगवंत मान को एक बार फिर पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेगा।”

दूसरी ओर आप पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा ने कहा, “पहले सरकारें ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती थीं कि कुछ सालों बाद लोग अपने नेताओं को अपने इलाकों में घुसने भी नहीं देते थे। लेकिन भगवंत मान सरकार ने इतना काम किया है कि लोग अब भगवंत मान को फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “पिछले 15 सालों के दौरान जो भी सरकार सत्ता में रही है, वह अब पंजाब के लोगों के सामने नाटकबाजी कर रही है। लोग उन सबसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि जब वे सत्ता में थे, तभी ‘चिट्टा’ लोगों के घरों तक पहुंचा था।”

अमन अरोड़ा ने कहा, “लेकिन आप सरकार मुफ्त बिजली, सरकारी नौकरियां आदि सहित जबरदस्त लोक-पक्षीय नीतियां लेकर आई है। जब से भगवंत मान सरकार सत्ता में आई है, पंजाब के हर परिवार को हर महीने 15,000 रुपए के लाभ मिलने शुरू हो गए हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पैंफलेट जारी किया

क्या आप कांग्रेस, अकाली दल या भाजपा को वोट डालने के बारे में सोच रहे हैं? भूलकर भी इन्हें वोट न दें। इन पर वोट डालना आपके और आपके परिवार के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। यदि ये पार्टियां सत्ता में आती हैं:

यह आपकी मुफ्त बिजली बंद कर देगा।पको दोबारा हजारों रुपए के बिल भरने पड़ेंगे।

अकाली और भाजपा सरकार के मंत्री नशीले पदार्थ बेचते थे। यदि वे वापस आ गए तो पंजाब में फिर से खुलेआम नशे बिकेंगे।

ये सारे आम आदमी क्लीनिक बंद कर देंगे।

यह हमारी माताओं और बहनों के खाते बंद कर देंगे जिनमें हर तीन महीने बाद ₹3,000 या ₹4,500 आ रहे हैं।

सीएम भगवंत मान आपके खेतों तक नहर का पानी लेकर आए। ये पार्टियां वह नहरी पानी राजस्थान और हरियाणा को बेच देंगी।

सीएम भगवंत मान ने कृषि के लिए दिन के समय बिजली देनी शुरू की थी। यदि आप उन्हें वोट नहीं देते तो आपको बिजली की उम्मीद में फिर से सारी रात जागना पड़ेगा।

यह वह कार्ड बंद कर देंगे जो प्राइवेट अस्पतालों में ₹10 लाख तक का मुफ्त इलाज देता है।

यह ‘तीर्थ यात्रा’ और बुजुर्गों की पेंशन बंद कर देंगे।

भगवंत मान ने सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की। ये पार्टियां सारे स्कूलों को फिर से तबाह कर देंगी।

यदि ये पार्टियां सत्ता में आती हैं, तो आपको सरकारी नौकरियों के लिए फिर से रिश्वत देनी पड़ेगी। भगवंत मान ने बड़ी मुश्किल से सरकारी नौकरियों के लिए रिश्वतखोरी खत्म की है।

हर पार्टी के मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं, लेकिन सीएम भगवंत मान पर एक भी आरोप नहीं लगा। भगवंत मान कट्टर ईमानदार हैं। इस बार पार्टी की तरफ मत देखिए, अपने परिवार की तरफ देखिए। भगवंत मान को वोट दीजिए और उन्हें मुख्यमंत्री बनाइए। ‘फिर इक वार, भगवंत मान दी इमानदार सरकार’।

भाजपा और अकाली दल के बीच गठबंधन हो गया है। सूत्रों का कहना है कि यह गठबंधन इन शर्तों पर हुआ है:

भाजपा संसद में तीन “काले” कृषि कानून दोबारा लाएगी और इस बार अकाली दल उनका समर्थन करेगा। पंजाब का पानी हरियाणा और राजस्थान को दिया जाएगा। भाजपा की केंद्र सरकार चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेगी।

इन पार्टियों ने 75 सालों में क्या किया?

उन्होंने पंजाब को आतंकवाद,नशीले पदार्थ, सूखे खेत, गरीबी, बेरोजगारी,टूटे-फूटे स्कूल और खराब अस्पताल दिए। इनके नेताओं ने अपने बच्चों को लंदन और कनाडा में पढ़ाया जबकि आपके बच्चों को टूटे-फूटे स्कूलों में भेजा। उन्होंने अपना इलाज अमेरिका में करवाया जबकि आपके अस्पतालों में दवाइयों और डॉक्टरों की कमी थी। रेत, शराब, केबल और ट्रांसपोर्ट सहित हर कारोबार पर उनका पूरा एकाधिकार था। पंजाब के लोगों का पैसा सीधे उनकी जेबों में गया।

आदित्य ठाकरे ने आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ चलाया जा रहा कथित प्रचार उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। उन्होंने जांच एजेंसियों से मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने की बात कही।

'मैं दिशा सालियान को जानता तक नहीं'

आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनका दिशा सालियान से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले छह वर्षों से उनका नाम इस मामले से जोड़कर राजनीतिक और व्यक्तिगत तौर पर निशाना बनाया जा रहा है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, ठाकरे ने आरोपों को 'evidence-free' यानी सबूतों से रहित बताया और कहा कि उनका दिशा सालियान की मौत से कोई संबंध नहीं है।

मीडिया ट्रायल पर भी उठाए सवाल

आदित्य ठाकरे ने मामले की मीडिया कवरेज पर भी सवाल उठाया। उनका कहना है कि टीवी डिबेट या मीडिया ट्रायल से तथ्य नहीं बदलते।

उन्होंने जांच को एजेंसियों पर छोड़ने की बात कही और राजनीतिक दबाव या चरित्रहनन के बजाय निष्पक्ष जांच की जरूरत बताई।

क्या है दिशा सालियान मामला?

दिशा सालियान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं। जून 2020 में मुंबई के मालाड इलाके में एक ऊंची इमारत से गिरने के बाद उनकी मौत हुई थी।

शुरुआती जांच में मुंबई पुलिस ने मामले को एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के तौर पर दर्ज किया था और बाद में मौत को आत्महत्या माना था। 2023 में महाराष्ट्र सरकार की ओर से गठित SIT ने भी मामले में किसी तरह की आपराधिक साजिश नहीं पाई थी।

हालांकि, दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया और अपनी बेटी की मौत को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए नए सिरे से जांच की मांग की।

2 सितंबर को हाईकोर्ट ने CBI जांच का आदेश दिया

2 सितंबर 2026 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियान की मौत की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया। अदालत ने CBI को वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी के नेतृत्व में जांच करने को कहा।

इसके बाद CBI ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। FIR में दिशा के पिता की शिकायत के आधार पर कई लोगों की भूमिका की जांच की जानी है।

यहां एक अहम कानूनी बात यह है कि FIR में किसी व्यक्ति का नाम होना अपने आप में उसे आरोपी साबित नहीं करता। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जांच अधिकारी को पर्याप्त आधार मिलने तक किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाना चाहिए।

FIR में आदित्य ठाकरे का नाम, लेकिन जांच अभी जारी

CBI की FIR में आदित्य ठाकरे समेत कई लोगों के नाम जांच के संदर्भ में सामने आए हैं। दिशा के पिता की शिकायत में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और कई पुलिस अधिकारियों एवं अन्य लोगों की भूमिका की जांच की मांग की गई थी।

हालांकि, इन नामों का FIR में होना किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप साबित होने के बराबर नहीं है। CBI की जांच अभी जारी है और एजेंसी को आरोपों, पुराने रिकॉर्ड, गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करनी है।

अब जांच में किन पहलुओं पर नजर?

CBI की जांच में शुरुआती पुलिस जांच के रिकॉर्ड, संबंधित अधिकारियों के बयान, गवाहों और फॉरेंसिक तथा पोस्टमार्टम से जुड़े दस्तावेजों की दोबारा समीक्षा किए जाने की संभावना है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैठक की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई काउंसल-जनरल के साथ झारखंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच साझेदारी को मजबूत करने को लेकर सार्थक बातचीत हुई।

It was a pleasure to meet Mr Bernard Lynch, Australian Consul-General in Kolkata, in Ranchi and engage in a constructive dialogue on deepening the partnership between Jharkhand and Australia.

Our discussions covered areas of mutual interest and significant potential for… pic.twitter.com/GiM6wAAGio

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) September 16, 2026

कौशल शिक्षा और टेक्नोलॉजी पर जोर

बैठक में कौशल और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को भी बातचीत के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल किया गया।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, झारखंड में उपलब्ध मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों के साथ ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञता, संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग के अवसर तलाशे जा सकते हैं।

खनिज, खेल और पर्यटन भी एजेंडे में

हेमंत सोरेन के अनुसार, बैठक में खनिज क्षेत्र, खेल और पर्यटन से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत हुई। झारखंड की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को देखते हुए इन क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया गया।

दोनों पक्षों के बीच झारखंड और ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी संस्कृतियों और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों क्षेत्रों की समृद्ध आदिवासी विरासत आपसी सहयोग का एक महत्वपूर्ण आधार बन सकती है।

डिजिटल विकास में सहयोग की संभावना

झारखंड में टेक्नोलॉजी और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। बैठक में इस क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

कॉपी के मुताबिक, जुलाई में आयोजित राष्ट्रीय स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन के दौरान भी आईटी, एआई, डिजिटल गवर्नेंस, क्लाउड टेक्नोलॉजी और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करने जैसे मुद्दों पर वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा हुई थी।

झारखंड-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की प्राकृतिक संपदा, मानव पूंजी और आदिवासी विरासत के साथ ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञता और संस्थागत क्षमता मिलकर सहयोग के नए अवसर तैयार कर सकती है।

उन्होंने बैठक के बाद झारखंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मजबूत, स्थायी और आपसी लाभ वाली साझेदारी को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई। फिलहाल बैठक में जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है, उनमें शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खनिज, खेल, पर्यटन और आदिवासी ज्ञान-संस्कृति प्रमुख हैं।

AAP के वरिष्ठ नेता और पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने BJP की यात्रा को लेकर कई सवाल उठाए हैं। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीमा ने कहा कि पंजाब में नशे के खिलाफ राजनीतिक मार्च निकालने से पहले BJP को अपने शासन वाले राज्यों और केंद्र की जिम्मेदारियों पर भी जवाब देना चाहिए।

हरपाल चीमा ने BJP से क्या सवाल पूछे?

चीमा ने गुजरात और राजस्थान से जुड़ी नशे की खेपों का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि वहां से होने वाली कथित तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने BJP से पंजाब को नशे के मुद्दे पर घेरने से पहले दूसरे राज्यों में नशा नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई का हिसाब देने को कहा।

उन्होंने पंजाब की अंतरराष्ट्रीय सीमा का भी मुद्दा उठाया। चीमा के मुताबिक, सीमा सुरक्षा में केंद्र की भूमिका है और ऐसे में सीमा पार से होने वाली तस्करी को रोकने की जिम्मेदारी को लेकर भी जवाब दिया जाना चाहिए। उपलब्ध रिपोर्टों में चीमा के बयान में पंजाब की करीब 55 किलोमीटर सीमा पट्टी का जिक्र किया गया है।

तीसरा सवाल पंजाब के पानी से जुड़ा है। चीमा ने BJP से पंजाब के पानी को हरियाणा और राजस्थान की ओर दिए जाने के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।

‘पंजाब को लेक्चर देने से पहले अपने राज्यों में कार्रवाई करें’

चीमा ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई को सिर्फ पंजाब तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने BJP से अपने शासन वाले राज्यों में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की मांग की।

AAP नेता ने भगवंत मान सरकार की ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ मुहिम का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि राज्य में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ड्रोन के जरिए होने वाली कथित तस्करी को रोकने के लिए एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाया गया है।

चीमा के मुताबिक, पंजाब पुलिस ने राज्य के बाहर भी नशा तस्करी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की है। ये दावे AAP और पंजाब सरकार के पक्ष से सामने आए हैं।

2007 से 2017 के अकाली-भाजपा शासन का भी उठाया मुद्दा

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीमा ने 2007 से 2017 के बीच पंजाब में रही अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल का भी जिक्र किया। उन्होंने उस दौर में राज्य में नशे की समस्या बढ़ने का आरोप लगाया।

चीमा ने कहा कि इसी अवधि में ‘चिट्टा’ शब्द पंजाब के नशा संकट से व्यापक रूप से जुड़ा। उन्होंने नशा तस्करी के मामलों की जांच और एक ED अधिकारी के तबादले का भी दावा किया। इन आरोपों के संबंध में इस रिपोर्ट में स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

‘तस्करों पर कार्रवाई और नशे के मरीजों का इलाज दोनों जरूरी’

चीमा ने कहा कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ कार्रवाई के साथ नशे की गिरफ्त में आए लोगों के इलाज पर भी ध्यान दे रही है। उनके मुताबिक, सरकार का फोकस तस्करों के खिलाफ कार्रवाई और प्रभावित लोगों के पुनर्वास दोनों पर है।

उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहनी चाहिए।

गुलजार सिंह मामले पर भी चीमा का बयान

प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुलजार सिंह की मौत से जुड़े सवाल पर चीमा ने कहा कि विपक्ष इस मामले पर ‘लाशों की राजनीति’ कर रहा है। उन्होंने मामले में अपनी किसी भूमिका से इनकार किया और कहा कि मामला अदालत में है, इसलिए वह इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि परिवार की ओर से दिया गया बयान सार्वजनिक है और लोगों ने उसे देखा है।

BJP की यात्रा 18 सितंबर से शुरू होगी

BJP की ओर से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक, नशा मुक्त पंजाब यात्राएं 18 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेंगी। पार्टी ने चार अलग-अलग यात्राओं के जरिए राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचने की योजना बनाई है।

इस राजनीतिक अभियान के बीच नशे का मुद्दा पंजाब की राजनीति में एक बार फिर प्रमुख मुद्दा बन गया है। BJP जहां राज्य में नशे की समस्या को लेकर AAP सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं AAP केंद्र और BJP शासित राज्यों की भूमिका पर सवाल उठा रही है। दोनों दलों के दावों और आरोपों के बीच आने वाले दिनों में यह मुद्दा पंजाब की राजनीति में और चर्चा में रहने की संभावना है।

शादी की तारीख तय होने के बाद दोनों परिवारों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। समारोह में परिवार और करीबी रिश्तेदारों के अलावा क्रिकेट और राजनीति से जुड़े कुछ मेहमानों के शामिल होने की संभावना है।

जून 2025 में हुई थी सगाई

रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई 8 जून 2025 को लखनऊ के द सेंट्रम होटल में हुई थी। यह समारोह निजी रखा गया था, जिसमें दोनों परिवारों के सदस्य और करीबी लोग शामिल हुए थे। सगाई के बाद से ही दोनों की शादी को लेकर लगातार चर्चा होती रही थी। 

पहले शादी को लेकर वाराणसी के एक होटल का नाम सामने आया था, लेकिन बाद में कार्यक्रम की तारीख और स्थान बदल गया। अब परिवारों की सहमति से लखनऊ में शादी का आयोजन तय किया गया है। 

रिंकू सिंह के पिता के निधन के बाद बदला था कार्यक्रम

रिपोर्टों के मुताबिक, शादी पहले तय कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो सकी। रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह के निधन के बाद विवाह कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया था। इसके बाद दोनों परिवारों ने नई तारीख तय की।

अब 4 दिसंबर को लखनऊ में विवाह समारोह आयोजित होगा। 

कौन हैं प्रिया सरोज?

प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश की मछलीशहर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर संसद में प्रवेश किया था। उनके पिता तूफानी सरोज उत्तर प्रदेश की केराकत विधानसभा सीट से सपा विधायक हैं और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। 

क्रिकेट में रिंकू सिंह की पहचान

रिंकू सिंह भारतीय क्रिकेट में खास तौर पर टी20 क्रिकेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं। वह निचले क्रम में तेजी से रन बनाने और बड़े शॉट खेलने की क्षमता के कारण चर्चा में रहे हैं।

अब क्रिकेट के मैदान के बाहर रिंकू सिंह के जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। 4 दिसंबर को लखनऊ में होने वाली शादी पर क्रिकेट और राजनीति, दोनों क्षेत्रों से जुड़े लोगों की नजर रहेगी।

कानून को अपना काम करना चाहिए

आप ने कहा कि गुलजार सिंह की मौत दुखद थी और मामले की पूरी जांच होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस नेताओं को एक परिवार के दुख को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। पार्टी ने कहा कि जांच चल रही है और कानून को अपना काम करना चाहिए, साथ ही सचिन पायलट पर जांच को आगे बढ़ने देने के बजाय मामले का राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश करने पर सवाल उठाया।

इस पर आप पंजाब के प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा, “पंजाब 1984 को नहीं भूला है और वह कांग्रेस को माफ़ नहीं करेगा। 42 साल बाद भी दर्द उतना ही असली है। हर बार जब कांग्रेस के नेता सवालों से बचते हैं और जवाबदेही से भागते हैं, तो वे पंजाब के प्रति पूरी नफ़रत दिखाते हैं।”

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “कांग्रेस 1984 के सिख हत्याकांड के बारे में जवाब देने से अभी भी क्यों भाग रही है? कांग्रेस में 1984 का डर क्यों है?”मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “सचिन पायलट चले जाते हैं। राजा वड़िंग आपा खो बैठते हैं। यह सब कमलनाथ और 1984 के बारे में सवालों की वजह से है। कांग्रेस लीडरशिप अभी भी क्यों घबराई हुई है और दशकों बाद भी 1984 के सिख हत्याकांड के सच का सामना करने से मना कर रही है?”

मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “कमलनाथ और 1984 के बारे में पूछे जाने पर सचिन पायलट क्यों भाग जाते हैं और राजा वड़िंग गुस्सा क्यों हो जाते हैं? अगर कांग्रेस के पास 1984 के सिख नरसंहार के बारे में छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो यह गुस्सा और टालमटोल क्यों?”

कांग्रेस में इसका सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए

मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा, “जब पंजाब 1984 के बारे में पूछता है, तो उसे जवाब मिलना चाहिए, चुप्पी नहीं। चार दशक बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ितों का दर्द अभी भी है। जवाबदेही को एक असुविधाजनक राजनीतिक सवाल के रूप में नहीं देखा जा सकता। कांग्रेस में इसका सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए।”

मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा, “पंजाब के लिए, 1984 कोई ऐसा इतिहास नहीं है जिसे आसानी से नज़रअंदाज़ किया जा सके। यह एक दर्दनाक विरासत है जिसे परिवारों ने पीढ़ियों से झेला है। लेकिन कांग्रेस के नेता आज 2026 में भी जवाबदेही के सवालों का खुलकर सामना करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं?”मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा, “कांग्रेस अभी भी 1984 के सिख नरसंहार का जवाब देने से क्यों मना कर रही है? 42 साल बाद पार्टी किस बात से इतनी डरी हुई है?”

कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा, “1984: 42 साल बाद भी कांग्रेस सवालों से भाग रही है। पंजाब और पंजाबियों के लिए यह एक ऐसा ज़ख्म है जो कभी मिट नहीं सकता। दर्द बना हुआ है, सवाल बने हुए हैं, और जवाबदेही की मांग भी बनी हुई है। पंजाब पूछता रहेगा, कांग्रेस को जवाब देना होगा।”

मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा, “पंजाब 1984 के ज़ख्मों से कभी उबर नहीं सकता। और इसके लिए कौन ज़िम्मेदार था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर भी, 4 दशक बाद भी, जब भी 1984 के बारे में सवाल उठाए जाते हैं, तो कांग्रेस नेता भागने या चुप रहने का रास्ता चुनते हैं। पंजाब और पंजाबी जवाब के हक़दार हैं।”

आप ने कहा कि पंजाब 1984 में बेगुनाह सिखों के कत्लेआम को नहीं भूला है और सवाल किया कि कांग्रेस लीडरशिप इस मुद्दे पर साफ़ जवाब देने से क्यों बच रही है।

आप ने यह भी कहा कि भगवंत मान सरकार नशे और गैंगस्टरवाद के खतरे से निर्णायक कार्रवाई के ज़रिए लड़ रही है, जबकि कांग्रेस हर दुखद घटना को राजनीतिक मुहिम में बदलने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने कहा, “कांग्रेस को पंजाब में भाषण देने से पहले नशे और गैंगस्टरवाद पर अपने ट्रैक रिकॉर्ड का जवाब देना चाहिए।”

आप ने कहा कि पंजाब के लोग उन लोगों के बीच का अंतर समझ सकते हैं जो नशे और गैंगस्टरवाद से सच्चे दिल से लड़ते हैं और जो सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें किसी लाश के पास खड़ा होना होता है। आप ने कहा कि कांग्रेस को पीड़ित परिवार को न्याय देना चाहिए, न कि राजनीतिक नारे लगाने चाहिए। पंजाब सचिन पायलट, राजा वड़िंग या राहुल गांधी को राजनीतिक फायदे के लिए इस दुखद घटना का फायदा उठाने की इजाजत नहीं देगा।

मोदी से बातचीत के दौरान पुतिन की नजर कुछ दूरी पर खड़े भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर पड़ी. पुतिन ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर डोभाल का अभिवादन किया. डोभाल ने भी मुस्कुराकर इसका जवाब दिया.

पुतिन और डोभाल के बीच लंबे समय से संपर्क

कुछ सेकंड का यह अभिवादन इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि अजीत डोभाल और व्लादिमीर पुतिन के बीच पिछले कई वर्षों में कई उच्चस्तरीय मुलाकातें हो चुकी हैं.

The way President Putin waved at Dhurandhar NSA Ajit Doval was no less than a big acknowledgement from a spy to a legend spy 🫡😎 🇷🇺 🇮🇳 pic.twitter.com/RpwdixlCuB

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) September 11, 2026

यूक्रेन युद्ध के बीच भारत और रूस के बीच रणनीतिक संवाद में भी डोभाल की भूमिका सामने आती रही है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, डोभाल ने रूस की यात्राओं के दौरान पुतिन से मुलाकात कर द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की है.

मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और क्रेमलिन में हुई अलग-अलग बैठकों के दौरान दोनों के बीच संवाद भारत-रूस रणनीतिक रिश्तों के संदर्भ में महत्वपूर्ण रहा है.

डोभाल और पुतिन की सुरक्षा पृष्ठभूमि भी चर्चा में

अजीत डोभाल भारत की सुरक्षा और खुफिया व्यवस्था में लंबे समय तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं. वहीं व्लादिमीर पुतिन सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB में अधिकारी के तौर पर काम कर चुके हैं.

हालांकि, दोनों के बीच होने वाले संवाद को केवल खुफिया मामलों तक सीमित करना सही नहीं होगा. भारत-रूस संबंधों में रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और बदलती वैश्विक परिस्थितियां भी अहम मुद्दे रहे हैं.

S-400 और ब्रह्मोस से मजबूत हुए रक्षा संबंध

भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक बड़ा हिस्सा रक्षा सहयोग से जुड़ा है. रूस से भारत की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद और ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना दोनों देशों के लंबे रक्षा सहयोग के प्रमुख उदाहरण हैं.

ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में NSA अजीत डोभाल की भूमिका भारत-रूस संवाद के दौरान महत्वपूर्ण रहती है.

BRICS में दिखी सहज बॉन्डिंग

BRICS Summit के दौरान पुतिन का डोभाल को देखकर मुस्कुराना और हाथ हिलाना अपने आप में एक छोटा सा शिष्टाचार का क्षण था. लेकिन कैमरे में कैद इस दृश्य ने दोनों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संपर्क की ओर जरूर ध्यान खींचा है.

पंचांग के अनुसार, इस साल गणेश चतुर्थी की चतुर्थी तिथि 14 सितंबर की सुबह 7:06 बजे शुरू हुई और 15 सितंबर की सुबह 7:44 बजे समाप्त होगी।

गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त

गणेश चतुर्थी पर गणपति स्थापना के लिए मध्याह्न का समय शुभ माना जाता है। नई दिल्ली में 14 सितंबर को गणेश स्थापना का मुहूर्त सुबह 11:02 बजे से दोपहर 1:31 बजे तक है।

हालांकि, पूजा का मुहूर्त शहर के अनुसार कुछ मिनट आगे-पीछे हो सकता है। उदाहरण के लिए भोपाल में यह समय 11:02 बजे से 1:30 बजे तक बताया गया है, जबकि मुंबई में 11:20 बजे से 1:48 बजे तक का मुहूर्त है।

इसलिए स्थानीय पंचांग के अनुसार समय देखना बेहतर रहेगा।

पूजा के लिए क्या-क्या सामग्री चाहिए?

गणपति स्थापना से पहले पूजा की सामग्री तैयार कर लेना सुविधाजनक रहता है। इसके लिए गणेश जी की प्रतिमा, पूजा की चौकी, लाल या पीला कपड़ा, कलश, नारियल और आम के पत्ते रखे जा सकते हैं।

इसके अलावा रोली, चंदन, अक्षत, फूल, दूर्वा, धूप, दीप, कपूर और मौली जैसी सामग्री पूजा में इस्तेमाल की जाती है। भगवान गणेश को मोदक और लड्डू का भोग भी लगाया जाता है।

परंपरा के अनुसार दूर्वा को गणेश जी की पूजा में विशेष महत्व दिया जाता है।

घर पर कैसे करें गणपति की स्थापना?

सबसे पहले पूजा स्थल की सफाई करें और चौकी पर साफ लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें।

इसके बाद गणेश जी का ध्यान करते हुए पूजा शुरू करें। रोली, चंदन, अक्षत, फूल और दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद धूप और दीप जलाएं।

पूजा के दौरान 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप किया जा सकता है। इसके बाद गणपति बप्पा को मोदक या लड्डू का भोग लगाकर आरती करें।

अंत में परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना करें।

कब होगा गणेश विसर्जन?

गणेशोत्सव के दौरान अलग-अलग परिवार और सार्वजनिक पंडाल अपनी परंपरा के अनुसार अलग-अलग दिन गणपति विसर्जन करते हैं। 2026 में अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर को है, जिसे गणेश विसर्जन का प्रमुख दिन माना जाता है।

एक प्रोमो में सलमान खान काजी तौकीर के साथ मजाक करते नजर आते हैं। वहीं दूसरे प्रोमो में आम्रपाली दुबे और अरिश्फा खान के बीच तीखी बहस होती दिखाई दे रही है।

आम्रपाली और अरिश्फा के बीच क्यों हुई बहस?

प्रोमो में आम्रपाली दुबे, अरिश्फा खान से कहती नजर आती हैं कि उनसे और उदिति से बात करने में कई लोग डरते हैं। इस पर अरिश्फा इससे इनकार करती हैं और कहती हैं कि उनसे कोई नहीं डरता।

इसके बाद बातचीत तीखी हो जाती है। आम्रपाली अरिश्फा के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहती हैं कि उन्हें बात करने पर बहुत बुरा लग जाता है और उनके साथ बातचीत करना मुश्किल हो जाता है।

बात आगे बढ़ने पर आम्रपाली आरोप लगाती हैं कि अरिश्फा और कुछ दूसरे लोग बातचीत के दौरान परिवार और संस्कारों तक पहुंच जाते हैं। वह अरिश्फा को सलाह देती हैं कि अगर उन्हें उनके संस्कार पसंद नहीं हैं तो उनसे बात न करें।

अरिश्फा ने कहा- पूरा घर मुझसे जलता है

बहस के दौरान आम्रपाली ने अरिश्फा को ‘हिपोक्रेट’ कहा। अरिश्फा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वह हिपोक्रेट नहीं हैं और वह माफी मांगने के लिए आती हैं।

इसके बाद अरिश्फा भावुक होती दिखाई देती हैं। प्रोमो में वह कहती हैं कि पूरा घर उनसे जलता है।

आम्रपाली इस दौरान उन्हें दूसरे के परिवार के बारे में बात करने से पहले सोचने की सलाह देती नजर आती हैं। दोनों के बीच हुई इस बहस का असर आगे घर के रिश्तों पर कितना पड़ता है, यह आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा।

काजी तौकीर पर सलमान खान का NASA वाला मजाक

दूसरे प्रोमो में सलमान खान काजी तौकीर के साथ मजाक करते नजर आते हैं। सलमान कहते हैं कि उन्हें NASA से फोन आया था और वहां के लोगों ने एक चिप दिखाई, जिसे कथित तौर पर काजी ने बनाया था।

काजी इस बात पर हैरानी जताते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा कब किया। इसके जवाब में सलमान मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि जब काजी 12 साल के थे।

इसके बाद सलमान काजी की कल्पनाशीलता और कथित आविष्कारों को लेकर मजाक करते हैं। वह कहते हैं कि अगर उनके बनाए चिप को इंसानी दिमाग में लगाया जाए तो वह व्यक्ति सबका ध्यान अपनी ओर खींचने लगेगा।

सलमान आगे मजाक में कहते हैं कि काजी ने इतनी चीजें बनाई हैं कि वह सोते-सोते भी कुछ कर जाते थे, इसलिए NASA वाले उनकी खोपड़ी पर रिसर्च करना चाहते हैं। सलमान की इस बात पर घर में मौजूद कंटेस्टेंट्स हंसते नजर आते हैं।

आगे क्या होगा?

एक तरफ काजी तौकीर को लेकर सलमान खान का मजाकिया अंदाज देखने को मिला, वहीं आम्रपाली और अरिश्फा के बीच हुई बहस ने घर के माहौल को गर्म कर दिया है।

अब देखना होगा कि दोनों के बीच यह विवाद आगे बढ़ता है या फिर दोनों अपने मतभेद खत्म करने की कोशिश करती हैं। बिग बॉस के घर में बदलते समीकरणों के बीच यह टकराव आने वाले एपिसोड्स में चर्चा का विषय बन सकता है।

यात्रा का नेतृत्व शिवशक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर एवं श्रीपंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के शिष्य यति महादेवानंद गिरी कर रहे हैं।

यात्रा से जुड़े लोगों के मुताबिक, ब्रजघाट में पूजा-अर्चना के बाद पदयात्री गंगाजल लेकर हापुड़ पहुंचे। यात्रा का अगला पड़ाव गाजियाबाद का प्रसिद्ध दूधेश्वरनाथ मठ बताया गया है।

चंडी मंदिर में दर्शन के बाद डासना के लिए रवाना होगी यात्रा

कार्यक्रम के मुताबिक सोमवार सुबह पदयात्री चंडी मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना करेंगे। इसके बाद यात्रा शिवशक्ति धाम डासना की ओर रवाना होगी।

यात्रा में यति महादेवानंद गिरी के साथ स्वामी राम विशाल दास, स्वामी माधव गिरी, स्वामी अभिराम दास, स्वामी दिलीप महाराज और साध्वी दीपिका मिश्रा समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

हापुड़ में पदयात्रियों को आशीर्वाद देने के लिए महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, महामंडलेश्वर यति मां प्रत्यंगिरा गिरी, अनिल यादव छोटे नरसिम्हानंद और मोहित बजरंगी भी पहुंचे।

यति नरसिंहानंद ने एकता और सद्बुद्धि की बात कही

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा कि यात्रा के दौरान अलग-अलग मंदिरों में जाकर हिंदू समाज के लिए भक्ति, सद्बुद्धि, शक्ति और विजय की प्रार्थना की जाएगी।

उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में हिंदू समाज के बीच एकता और सद्भावना की जरूरत है।

हालांकि, अपने संबोधन में यति नरसिंहानंद ने हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र की आवश्यकता को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि हिंदू समाज अपने लिए अलग राष्ट्र नहीं बना पाता है तो उसके अस्तित्व को खतरा हो सकता है। यह उनका राजनीतिक-सामाजिक दावा है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

मक्का से जुड़े बयान पर भी चर्चा

यति नरसिंहानंद ने कहा कि गंगाजल लेकर यात्रा दूधेश्वरनाथ मंदिर पहुंचेगी और वहां भगवान महादेव को गंगाजल अर्पित किया जाएगा। उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा और हिंदू समाज के लिए शक्ति एवं सद्बुद्धि की प्रार्थना करने की बात कही।

उन्होंने भविष्य में मक्का स्थित कथित शिव मंदिर पर गंगाजल चढ़ाने की इच्छा भी व्यक्त की। इसके अलावा उन्होंने हिंदू समाज से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील करने की बात कही।

सामाजिक संगठनों ने किया स्वागत

पदयात्रा के हापुड़ पहुंचने पर कई सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन से जुड़े लोग मौजूद रहे। स्वागत कार्यक्रम में अरुण त्यागी, गजेंद्र गुप्ता, विपुल मित्तल, दीपक त्यागी अच्छेजा, ज्ञानेंद्र त्यागी, मुकेश कुमार त्यागी, अनिल त्यागी, मोनिका त्यागी, रितिक हिंदू, मनोज वर्मा, विकास विजय त्यागी, निखिल त्यागी, लालाराम वाल्मीकि और अवनीत समर्थ समेत कई लोग शामिल हुए।

पेजेश्कियान का यह बयान भारत में आयोजित BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान UAE के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात के बाद आया है। ईरानी राष्ट्रपति ने बातचीत को सकारात्मक और रचनात्मक बताया।

पुराने विवादों को पीछे छोड़ने की बात

पेजेश्कियान के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच बातचीत में आगे मिलकर काम करने और पुराने मतभेदों को पीछे छोड़ने की इच्छा सामने आई।

ईरान और UAE के बीच संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में कई उतार-चढ़ाव रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत और ईरानी राष्ट्रपति का ताजा बयान क्षेत्रीय कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हालांकि, इस बयान के आधार पर दोनों देशों के रिश्तों में तत्काल बड़े बदलाव की घोषणा मानना अभी जल्दबाजी होगी।

क्षेत्रीय तनाव के बीच हुई मुलाकात

ईरान और UAE के नेताओं की यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब मध्य पूर्व की सुरक्षा स्थिति लगातार चिंता का विषय बनी हुई है।

ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच सैन्य तनाव का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ा है। खाड़ी देशों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर भी चिंता बढ़ी है। ऐसे माहौल में ईरान और UAE के शीर्ष नेताओं के बीच सीधा संवाद क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिशों के लिहाज से अहम हो सकता है।

व्यापारिक रिश्तों पर भी नजर

दोनों देशों के रिश्तों में सुधार का असर आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, हाल के दौर में दोनों देशों के बीच आर्थिक संपर्क को लेकर भी तनाव देखने को मिला है।

ऐसे में पेजेश्कियान का पुराने मतभेदों को पीछे छोड़ने का बयान दोनों देशों के बीच सामान्य संबंधों की संभावित दिशा को लेकर महत्वपूर्ण है। हालांकि, व्यापार और वित्तीय लेन-देन को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है।

BRICS में मुलाकात का क्या महत्व?

भारत में आयोजित BRICS सम्मेलन ने ईरान और UAE के नेताओं को एक ही मंच पर बातचीत का अवसर दिया। BRICS के विस्तार के बाद मध्य पूर्व के कई महत्वपूर्ण देश इस समूह से जुड़े हैं, जिससे संगठन की क्षेत्रीय भूमिका भी बढ़ी है।

ईरान और UAE के बीच बेहतर संवाद से सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों पर ही असर नहीं पड़ेगा, बल्कि खाड़ी क्षेत्र की राजनीति और व्यापक मध्य पूर्व की कूटनीति पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।

फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तेहरान की ओर से रिश्तों को आगे बढ़ाने का सकारात्मक संदेश आया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि क्या यह बयान आगे चलकर कूटनीतिक संपर्क, व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों में ठोस बदलाव का रास्ता खोलता है।

रेल कनेक्टिविटी का यह मुद्दा एक बार फिर रेलवे की बैठक में उठा है। ZRUCC की 112वीं बैठक में सदस्य अशोक कुमार मिश्र ने गोरखपुर-कुशीनगर नई रेल लाइन परियोजना को दोबारा शुरू करने की मांग रखी। इसके साथ ही तरयासुजान रेलवे स्टेशन पर कुछ ट्रेनों के ठहराव और स्थानीय यात्रियों के लिए आरक्षण सुविधा को आसान बनाने का मुद्दा भी उठाया गया।

गोरखपुर-कुशीनगर रेल लाइन फिर शुरू करने की मांग

बैठक में अशोक कुमार मिश्र ने गोरखपुर से कुशीनगर को जोड़ने वाली नई रेल लाइन परियोजना को आगे बढ़ाने की मांग की। बैठक में बताया गया कि परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेजी जा चुकी थी, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया।

ऐसे में अब मांग उठ रही है कि परियोजना को दोबारा शुरू करने की दिशा में कदम उठाए जाएं। कुशीनगर के लिए सीधी रेल सेवा शुरू होने से यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आवागमन आसान हो सकता है।

कुशीनगर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में बेहतर रेल कनेक्टिविटी को स्थानीय कारोबार और रोजगार के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

तरयासुजान स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग

ZRUCC की बैठक में तरयासुजान रेलवे स्टेशन से जुड़ी मांग भी रखी गई। सदस्य ने ट्रेन संख्या 15113 और 15114 के तरयासुजान स्टेशन पर ठहराव की मांग की।

दावा है कि आसपास के कई गांवों के यात्रियों को इन ट्रेनों के ठहराव नहीं होने के कारण परेशानी होती है। स्थानीय स्तर पर यात्रियों की मांग है कि क्षेत्र की जरूरत को देखते हुए इन ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित किया जाए।

आरक्षित टिकट की सुविधा आसान बनाने की मांग

बैठक में तमकुहीराज, पडरौना और दुदही क्षेत्र के यात्रियों के लिए VIP कोटे से आरक्षित टिकट की सुविधा को भी आसान बनाने की मांग की गई।

इसके लिए स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था करने या संबंधित कार्यालय की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी करने का सुझाव दिया गया। मकसद यह है कि यात्रियों को आरक्षित टिकट के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

पर्यटन के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर

कुशीनगर की अंतरराष्ट्रीय पहचान को देखते हुए रेल कनेक्टिविटी की मांग केवल यात्रियों की सुविधा तक सीमित नहीं है। सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ने पर देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए यात्रा का विकल्प बढ़ सकता है।

स्थानीय स्तर पर बेहतर कनेक्टिविटी का असर होटल, परिवहन, छोटे कारोबार और पर्यटन से जुड़े दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है।

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से पांच अवैध तमंचे, जिंदा और खोखा कारतूस, विद्युत तार के दो बंडल, करीब 125 किलोग्राम एल्यूमिनियम पार्ट्स और दो वाहन बरामद करने का दावा किया है।

लगातार हो रही बिजली उपकरणों की चोरी

पुलिस के अनुसार, मुजफ्फरनगर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कुछ समय से विद्युत तार, ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण चोरी होने की घटनाएं सामने आ रही थीं। इन मामलों का खुलासा करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

इसी दौरान नई मंडी पुलिस को सूचना मिली कि एनएच-58 पर बागोवाली के पास आयशर वर्कशॉप के पीछे कुछ संदिग्ध लोग चोरी का सामान बेचने के लिए जमा हैं।

पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने की फायरिंग

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस का कहना है कि टीम को देखते ही आरोपियों ने कथित तौर पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की।

पुलिस के मुताबिक, पीछा करने के बाद दोबारा घेराबंदी की गई और आरोपियों को आत्मसमर्पण की चेतावनी दी गई। पुलिस का दावा है कि इसके बावजूद आरोपियों ने टीम पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में चांद उर्फ समर, दानिश और कय्यूम घायल हो गए।

तीनों को गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।

कांबिंग के दौरान तीन और आरोपी गिरफ्तार

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इलाके में कांबिंग अभियान चलाया। इस दौरान चेतन चौधरी, अली उर्फ इकबाल और मोनिश खां को भी गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों के पास से एक स्कॉर्पियो और एक वैगनआर कार भी बरामद हुई है। बरामद सामान में विद्युत तार और एल्यूमिनियम पार्ट्स शामिल हैं।

पूर्व मंत्री के मीट प्लांट में भी चोरी का दावा

सीओ मंडी राजू कुमार साव के मुताबिक, पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों के एक गिरोह से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने मेरठ निवासी पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के मीट प्लांट में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।

इसके अलावा छपार थाना क्षेत्र में हुई कई कथित चोरी की घटनाओं के बारे में भी पुलिस को जानकारी मिली है।

NCR के कई जिलों में वारदात का आरोप

पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह एनसीआर क्षेत्र के अलग-अलग जिलों को निशाना बनाता था। शुरुआती जांच में गिरोह में करीब 11 सदस्यों के शामिल होने की जानकारी सामने आई है।

पुलिस अब गिरोह के फरार सदस्यों की तलाश कर रही है। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने किन-किन इलाकों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया और चोरी के सामान को कहां खपाया जाता था।

लेकिन BRICS की शुरुआत किसी औपचारिक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में नहीं हुई थी। इसकी जड़ें साल 2001 में प्रकाशित एक आर्थिक शोध रिपोर्ट में मिलती हैं। यहीं से BRIC नाम सामने आया, जो बाद में एक कूटनीतिक मंच में बदल गया।

BRICS का फुल फॉर्म क्या है?

BRICS नाम मूल रूप से पांच अंग्रेजी शब्दों से बना है। शुरुआती BRIC में Brazil यानी ब्राजील, Russia यानी रूस, India यानी भारत और China यानी चीन शामिल थे। बाद में South Africa यानी दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने के साथ इसके नाम में S शामिल हुआ और BRIC से BRICS बन गया।

आज BRICS को मुख्य रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं और ग्लोबल साउथ की आवाज से जुड़े मंच के तौर पर देखा जाता है।

With 11 Member Countries and 10 Partner Countries, BRICS seeks to deepen dialogue and cooperation, advance shared priorities and support a more inclusive and representative global governance architecture under India’s Chairship.#BRICS2026 #BRICSIndia2026 #IndiaBRICSChairship pic.twitter.com/2pOYKDwlZN

— BRICS 2026 (@BricsIndia2026) September 9, 2026

BRIC नाम किसने दिया था?

BRIC शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 2001 में किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ब्राजील, रूस, भारत और चीन को भविष्य की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में देखा था।

उस समय BRIC कोई औपचारिक संगठन नहीं था। यह मूल रूप से एक आर्थिक अवधारणा थी। लेकिन चारों देशों के बीच बढ़ते संपर्क ने इस विचार को धीरे-धीरे राजनीतिक और कूटनीतिक मंच का रूप दे दिया।

कब बना BRIC का औपचारिक मंच?

BRIC देशों के विदेश मंत्रियों की पहली अनौपचारिक बैठक 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई। इसके बाद चारों देशों ने नियमित रूप से साथ काम करने की दिशा में कदम बढ़ाया।

16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में पहला BRIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसके साथ BRIC एक औपचारिक राजनीतिक और आर्थिक मंच के रूप में सामने आया।

समूह का जोर वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका बढ़ाने और विकासशील देशों के साझा हितों को सामने रखने पर रहा।

दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने से BRICS बना

BRIC में बड़ा बदलाव तब आया जब दक्षिण अफ्रीका को समूह में शामिल किया गया। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद समूह का नाम BRICS हो गया।

2011 में चीन के सान्या में आयोजित शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार पूर्ण सदस्य के तौर पर हिस्सा लिया।

इससे BRICS का भौगोलिक दायरा भी बढ़ा और अफ्रीकी महाद्वीप को समूह में प्रतिनिधित्व मिला।

2024 में हुआ बड़ा विस्तार

कई वर्षों तक पांच सदस्यों के साथ काम करने के बाद BRICS का विस्तार हुआ। जनवरी 2024 से मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के शामिल होने से समूह का आकार बढ़ा।

अर्जेंटीना को भी विस्तार प्रक्रिया में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में उसने सदस्यता स्वीकार नहीं की।

इसके बाद BRICS ने पार्टनर देशों की व्यवस्था भी विकसित की। इससे समूह का प्रभाव सिर्फ सदस्य देशों तक सीमित न रहकर व्यापक ग्लोबल साउथ तक पहुंचाने की कोशिश हुई।

BRICS के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं?

BRICS का एक प्रमुख उद्देश्य वैश्विक आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था में विकासशील तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका मजबूत करना है।

समूह के देश अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करते रहे हैं। इसी दिशा में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB की स्थापना भी की गई।

दूसरा अहम मुद्दा आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाना है। BRICS देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता कम करने की चर्चा भी लंबे समय से होती रही है।

हालांकि, इसे पूरी तरह डॉलर-मुक्त वैश्विक व्यवस्था बनाने की तत्काल योजना के रूप में देखना सही नहीं होगा। अलग-अलग BRICS देशों के आर्थिक हित और नीतियां भी एक जैसी नहीं हैं।

BRICS की आर्थिक ताकत कितनी है?

BRICS के विस्तार के साथ समूह का वैश्विक आर्थिक और जनसांख्यिकीय महत्व बढ़ा है। इसके सदस्य देशों में दुनिया की बड़ी आबादी रहती है और कई प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं इसका हिस्सा हैं।

चीन दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में है, भारत तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि रूस, सऊदी अरब, ईरान और UAE जैसे सदस्य ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं।

इसी वजह से BRICS का प्रभाव सिर्फ GDP तक सीमित नहीं है। ऊर्जा, कच्चे माल, व्यापार, सप्लाई चेन और वैश्विक दक्षिण की राजनीति में भी इसका महत्व बढ़ा है।

क्या BRICS G7 का विकल्प है?

BRICS और G7 की तुलना अक्सर की जाती है, लेकिन दोनों समूहों की प्रकृति अलग है। G7 मुख्य रूप से विकसित औद्योगिक लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जबकि BRICS का आधार उभरती अर्थव्यवस्थाओं और ग्लोबल साउथ में व्यापक सहयोग है।

BRICS को G7 का सीधा विकल्प कहना इसलिए सही नहीं होगा। हालांकि, वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी बढ़ती हिस्सेदारी ने मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति संतुलन को लेकर बहस जरूर तेज की है।

भारत के लिए BRICS क्यों अहम है?

भारत के लिए BRICS एक ऐसा मंच है जहां वह चीन और रूस जैसी प्रमुख शक्तियों के साथ संवाद कर सकता है और ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठा सकता है।

नई दिल्ली में होने वाला 18वां BRICS सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की मेजबानी में समूह के विस्तार, वैश्विक व्यापार, विकास, वित्तीय सहयोग और बदलती विश्व व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।

चार देशों से शुरू हुई BRIC की कहानी आज एक बड़े बहुपक्षीय मंच तक पहुंच चुकी है। आने वाले वर्षों में BRICS की असली ताकत इस बात से तय होगी कि इसके सदस्य देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद वे कितनी प्रभावी तरीके से साझा एजेंडे पर काम कर पाते हैं।

इस यात्रा की सबसे बड़ी वजह सिर्फ BRICS सम्मेलन नहीं है। भारत और चीन के रिश्तों में पिछले कुछ वर्षों में आए तनाव के बाद दोनों देशों के बीच संवाद को आगे बढ़ाने की कोशिशों के बीच जिनपिंग का भारत आना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

BRICS के मंच से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत की भी तैयारी चल रही है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्ष बैठक के लिए तैयारियां कर रहे हैं।

मोदी-जिनपिंग मुलाकात क्यों अहम है?

मोदी और जिनपिंग की संभावित बैठक ऐसे समय हो रही है जब भारत-चीन संबंध धीरे-धीरे सामान्य होने की दिशा में बढ़े हैं, लेकिन कई अहम मतभेद अभी भी कायम हैं।

2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्तों में बड़ा तनाव आया था। सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ी और राजनीतिक तथा आर्थिक संबंध भी प्रभावित हुए। हाल के वर्षों में दोनों देशों ने सीमा पर तनाव कम करने और संवाद बहाल करने की दिशा में कदम उठाए हैं।

जिनपिंग की भारत यात्रा इसी सावधानी से आगे बढ़ रहे रिश्तों की अगली परीक्षा के तौर पर देखी जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक, दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी अभी भी बड़ी चुनौती है।

सीमा विवाद से लेकर व्यापार तक, क्या होगा एजेंडा?

मोदी-जिनपिंग बातचीत में सीमा पर शांति और स्थिरता सबसे अहम मुद्दों में शामिल हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच व्यापार, बाजार तक पहुंच, निवेश, वीजा और कारोबारी संपर्क जैसे मुद्दों पर भी बातचीत की संभावना है।

भारत और चीन के बीच व्यापार काफी बड़ा है, लेकिन इसमें भारत का व्यापार घाटा लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। भारत चाहता है कि उसके उत्पादों को चीनी बाजार में ज्यादा पहुंच मिले और दोनों देशों के बीच व्यापार अधिक संतुलित हो।

इसी तरह चीनी कंपनियों के भारत में निवेश और कारोबार से जुड़े नियम भी चर्चा में आ सकते हैं। हाल के महीनों में भारत ने कुछ क्षेत्रों में चीनी निवेश को लेकर अपने रुख में सीमित बदलाव किए हैं, लेकिन संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं।

सीधी उड़ानों और वीजा पर भी नजर

भारत-चीन संबंधों में सुधार का असर लोगों और कारोबारियों की आवाजाही पर भी पड़ा है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों की बहाली और वीजा प्रक्रियाओं को आसान बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

अब दोनों देशों के बीच सामान्य कारोबारी और लोगों की आवाजाही को और आसान बनाने के मुद्दे पर भी प्रगति की उम्मीद की जा रही है। हालांकि, इन क्षेत्रों में अभी भी कई व्यावहारिक अड़चनें मौजूद हैं।

BRICS के मंच पर भारत और चीन की साझा चुनौतियां

18वां BRICS शिखर सम्मेलन भारत में ऐसे समय हो रहा है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू-राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। व्यापार शुल्क, सप्लाई चेन, युद्ध और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था जैसे मुद्दे BRICS के एजेंडे में महत्वपूर्ण हैं।

भारत और चीन के बीच कई रणनीतिक मतभेद होने के बावजूद कुछ वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर दोनों देशों के हित एक जैसे हो सकते हैं। यही वजह है कि BRICS का मंच दोनों देशों को सहयोग के नए रास्ते तलाशने का अवसर भी देता है।

जिनपिंग के दौरे से क्या बदल सकता है?

जिनपिंग की भारत यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों में तत्काल बड़े बदलाव की गारंटी के तौर पर नहीं देखा जा सकता। सीमा विवाद, व्यापार घाटा, निवेश और रणनीतिक भरोसे जैसे मुद्दों पर अभी लंबी बातचीत की जरूरत है।

लेकिन सात साल बाद चीनी राष्ट्रपति का भारत आना और प्रधानमंत्री मोदी के साथ संभावित द्विपक्षीय बातचीत निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि दोनों नेता सिर्फ संवाद आगे बढ़ाने पर सहमत होते हैं या फिर रिश्तों को स्थिर करने के लिए कुछ ठोस कदमों की दिशा भी तय होती है।

कार्ड वितरण की प्रक्रिया में तेज़ी लाई जा सके और लाभार्थियों को अपने क्षेत्र में ही कार्ड प्राप्त करने की सुविधा मिल सके

सरकार ने करीब 2,008 गाँवों और वार्डों की पहचान की है, जहाँ 400 या उससे अधिक लाभार्थी कार्ड के लिए पात्र हैं। इन स्थानों पर विशेष वितरण शिविर लगाए जाएँगे, ताकि कार्ड वितरण की प्रक्रिया में तेज़ी लाई जा सके और लाभार्थियों को अपने क्षेत्र में ही कार्ड प्राप्त करने की सुविधा मिल सके।

लाभार्थियों को शिविरों के बारे में पहले से सूचित किया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं, आशा फैसिलिटेटरों, सेहत मित्रों और अन्य फील्ड स्टाफ को लाभार्थियों को शिविरों तक लाने तथा अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया जाएगा।

गाँवों और वार्डों में 400 से कम लाभार्थी हैं

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना कार्ड वितरण कार्यक्रम के औपचारिक शुभारंभ के बाद शिविर आधारित वितरण शुरू होगा। सरकार ने कार्यक्रम शुरू होने के एक सप्ताह के भीतर इन शिविरों में कार्ड वितरण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।जिन गाँवों और वार्डों में 400 से कम लाभार्थी हैं, वहाँ पहले से चल रही घर-घर कार्ड वितरण व्यवस्था जारी रहेगी। शिविरों के बाद भी जो कार्ड वितरित नहीं हो पाएँगे, उन्हें भी आशा कार्यकर्ताओं और आशा फैसिलिटेटरों के माध्यम से लाभार्थियों के घरों तक पहुँचाया जाएगा।

अंतिम स्तर तक कार्ड पहुँचाने को प्रोत्साहित करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रत्येक सफलतापूर्वक वितरित कार्ड के लिए ₹10, जबकि आशा फैसिलिटेटरों को प्रति कार्ड ₹2 दिए जाएँगे। घर-घर कार्ड वितरण का रिकॉर्ड रखा जाएगा और संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन राशि के दावों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।शिविर आधारित वितरण अभियान पूरा होने के बाद शेष कार्डों को अगले दो सप्ताह के भीतर घर-घर वितरण व्यवस्था के माध्यम से वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा ज़िलों को कार्ड तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) सामग्री पहले ही उपलब्ध करवाई जा चुकी है, इसमें कार्ड जैकेट, लिफ़ाफ़े और ब्रोशर भी शामिल हैं।अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया की करीबी निगरानी करने तथा निर्धारित समयसीमा और मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।राज्य सरकार का लक्ष्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना कार्डों का वितरण पूरा करना है, सरकार का विशेष ज़ोर यह सुनिश्चित करने पर है कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहे।

एजेंसी के मुताबिक, यह कार्रवाई PMLA यानी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत की गई। मामला परीक्षा की OMR शीट में कथित छेड़छाड़ और उम्मीदवारों से पैसे लेकर उनके परिणाम प्रभावित करने के आरोपों से जुड़ा है।

पूर्व मुख्यमंत्री के PA के घर भी तलाशी

ED ने चंदन सिंह जीना के आवास की भी तलाशी ली। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, जीना उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत के निजी सहायक के तौर पर काम कर रहे हैं। वह रावत के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान OSD भी रह चुके हैं।

ED की जांच के मुताबिक, VPDO परीक्षा की OMR शीट को UKSSSC की सुरक्षित जगह से कथित तौर पर तत्कालीन सचिव के निजी आवास पर ले जाया गया था। एजेंसी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

घर से 32 लाख रुपये कैश मिलने का दावा

ED के मुताबिक, चंदन सिंह जीना के घर की तलाशी के दौरान करीब 32 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी मिली। इसके अलावा करीब 200.5 ग्राम सोना भी बरामद होने की बात एजेंसी ने कही है।

ED के अनुसार, बरामद सोने में 13 सोने के सिक्के और 7 सोने की चेन शामिल हैं। तलाशी के दौरान Rolex, Rado, Piaget, Movado, Tissot और Casio Edifice समेत कई महंगे ब्रांड की 12 घड़ियां भी मिलीं।

एजेंसी के मुताबिक, इन घड़ियों की कुल कीमत करीब 1.28 करोड़ रुपये आंकी गई है। कुछ घड़ियों की कीमत का मूल्यांकन अभी किया जा रहा है, इसलिए अंतिम मूल्यांकन में बदलाव हो सकता है।

परिवार के बैंक खातों पर भी कार्रवाई

ED ने PMLA की धारा 17(1A) के तहत चंदन सिंह जीना और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों को भी फ्रीज किया है। एजेंसी के अनुसार, इन खातों में कुल करीब 52.16 लाख रुपये का बैलेंस था।

जांच के दौरान जीना का मोबाइल फोन भी जब्त किए जाने की बात सामने आई है। ED का कहना है कि जांच में ऐसे नकद खर्चों का भी पता चला है, जिनके स्रोत को लेकर एजेंसी जांच कर रही है।

एजेंसी के मुताबिक, तलाशी में मिली नकदी, सोना और अन्य संपत्तियों का संबंध उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से मेल नहीं खाता है। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।

OMR शीट में कैसे हुई कथित हेराफेरी?

ED की जांच के अनुसार, परीक्षा की कुछ OMR शीट की पहचान कथित तौर पर की गई थी, जिनमें कम संख्या में उत्तर भरे गए थे। आरोप है कि इन शीट से जुड़े रोल नंबर अलग किए गए और बाद में उन्हें एक निजी कंप्यूटर एजेंसी के कर्मचारियों तक पहुंचाया गया।

एजेंसी का आरोप है कि इन कर्मचारियों ने पैसे लेकर OMR शीट में उत्तरों के गोले भरे या उनमें बदलाव किया। इसके बाद शीट को दोबारा सील किए जाने की बात जांच में सामने आई है।

ED के मुताबिक, इस कथित प्रक्रिया के बदले अवैध रकम बिचौलियों के माध्यम से पहुंचाई गई। अब एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरी कथित व्यवस्था में कौन-कौन लोग शामिल थे और रकम का इस्तेमाल या लेन-देन किस तरह किया गया।

जांच में आगे क्या होगा?

ED अब बरामद नकदी, सोना, घड़ियों, बैंक खातों और डिजिटल डिवाइस से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है। साथ ही 2016 की VPDO परीक्षा में OMR शीट के कथित हेरफेर और उससे जुड़े पैसों के लेन-देन की कड़ियों को भी खंगाला जा रहा है।

आप पंजाब ने इसे लेकर पूरी जानकारी दी है और सशक्तिकरण की ओर मान सरकार की ओर से अभूतपूर्व पहल है। वहीं सीएम भगवंत मान की तरफ से मां बेटी सत्कार योजना की शुरुआत की गई है जहां 97 प्रतिशत महिलाओं को हर महीने हजार से 1500 की आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। सीएम भगवंत मान का मानना है कि सशक्त महिलाएं समर्थ पंजाब की दिशा में अद्भुत पहल है। जाहिर तौर पर महिलाओं के लिए किया जा रहा है यह प्रयास सराहनीय है जिसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है।

सत्कार योजना का कैसे हो रहा लोगों से फायदा

सीएम भगवंत मान की तरफ से किए गए इस सत्कार योजना के प्रयास की बात करें तो लगातार 1000 से 1500 महीने में दिए जा रहे हैं। इन पैसों को पाकर पंजाब की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। इस योजना के तहत महिलाएं अपने घर के खर्च भी उठा रही है। बेटियां पढ़ाई को लेकर अपने खर्च उठा रही है और दवाई से लेकर इलाज तक अपने पैसों पर करवा रही हैं। जाहिर तौर पर सीएम भगवंत मान महिलाओं के लिए मसीहा बने हुए नजर आ रहे हैं।

वहीं, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को Apple के आधिकारिक स्टोर से हटा दिया गया है। नए Pro मॉडल्स की एंट्री के बाद कंपनी के पुराने Pro मॉडल्स के साथ यह बदलाव किया गया है।

iPhone 17 की नई कीमत

iPhone 17 को पिछले साल भारत में 82,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। इसका बेस वेरिएंट 256GB स्टोरेज के साथ आता था।

अब इसकी शुरुआती कीमत 99,900 रुपये हो गई है। यानी बेस मॉडल की कीमत में 17,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 512GB वेरिएंट की कीमत अब 1,24,900 रुपये बताई गई है।

iPhone Air की कीमत में बड़ा बदलाव

Apple के पतले iPhone Air की कीमत में भी बढ़ोतरी की गई है। भारत में इसे 1,19,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। अब इसका 256GB मॉडल 1,49,900 रुपये में उपलब्ध होगा।

512GB मॉडल की कीमत 1,74,900 रुपये और 1TB मॉडल की कीमत 2,24,900 रुपये बताई गई है। यानी 1TB वेरिएंट की कीमत में सबसे बड़ा इजाफा दिखाई देता है।

iPhone 17e भी हुआ महंगा

Apple ने iPhone 17e की कीमत में भी बढ़ोतरी की है। इस मॉडल को इस साल मार्च में 64,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया था।

अब iPhone 17e की शुरुआती कीमत 84,900 रुपये बताई गई है। यानी इसकी कीमत में 20,000 रुपये का इजाफा हुआ है।

नए iPhone लॉन्च के बाद क्यों बढ़े दाम?

iPhone की नई पीढ़ी के लॉन्च के बाद पुराने मॉडल्स की कीमतों में बदलाव Apple की प्राइसिंग रणनीति का हिस्सा हो सकता है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, कंपनी ने कुछ समय पहले जापान में भी iPhone 17 सीरीज की कीमतों में बदलाव किया था।

भारत में कीमत बढ़ने के बाद पुराने मॉडल खरीदने वाले ग्राहकों के लिए अब बजट का गणित बदल गया है। खासकर iPhone Air के 1TB वेरिएंट की नई कीमत इसे प्रीमियम सेगमेंट में और ऊपर ले जाती है।

राहुल गांधी से पूछा कि पंजाब में नशा कौन लाया?

अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर गुलजार सिंह के गाँव मे जाकर गन्दी राजनीति कर रहे कांग्रेस नेताओं का एक वीडियो भी साझा किया है। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि पंजाब सरकार नशे के विरुद्ध निर्णायक युद्ध लड़ रही है। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि पंजाब में नशा कौन लाया? आपकी कांग्रेस सरकार लाई। अकाली दल और भाजपा की सरकार लाई। उन्होंने कहा कि पहली बार पूरे देश में कोई राज्य नशे के ख़िलाफ़ इस तरह से युद्ध छेड़ रहा है। आज पंजाब सरकार कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा के फैलाए नशे को साफ़ करने की कोशिश कर रही है।

अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी से कहा कि मुझे बेहद दुख है कि आप जैसा नेता लाशों के ऊपर गंदी राजनीति कर रहा है। इस व्यक्ति की मौत पर राजनीति करने के लिए मंगलवार को आपके विधायक भी जब उस गांव में गए तो गाँव वालों ने उन्हें निकाल दिया। वो इसलिए क्योंकि जो आपने लिखा है वो सरासर झूठ है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी एक चक्कर इस गाँव का लगाकर आ जाइए। हमारी सरकार के किसी मंत्री, किसी विधायक का इस व्यक्ति की मौत से कोई लेना देना नहीं और आप इस तरह की गंदी राजनीति मत कीजिए।

उधर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर राहुल गांधी से कहा कि लाशों ऊपर राजनीति ना करो, पंजाबी इस तरह की राजनीति को पसंद नहीं करते। सीएम ने एक वीडियो साझा कर राहुल गांधी से कहा कि ये देखिए काँग्रेस के नेता जब पीड़ित के गांव जाकर भी यही गंदी राजनीति करने का प्रयास कर रहे थे, तो लोगों ने उन्हें वहां से भगा दिया।

अकाली, बीजेपी और कांग्रेसी सरकारें रही हैं। मेरी सरकार में किसी भी नशा तस्कर को बख़्शा नहीं जाएगा

भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस मामले में सभी आरोपियों को परिवार की निशानदेही पर पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया है। पंजाब में नशा फैलाने की ज़िम्मेदार अकाली, बीजेपी और कांग्रेसी सरकारें रही हैं। मेरी सरकार में किसी भी नशा तस्कर को बख़्शा नहीं जाएगा।

जबकि, आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने भी सोशल मीडिया एक्स पर राहुल गांधी की ओर से फैलाए जा रहे झूठ पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सज्जन कुमार को रोल मॉडल मानने वाले राहुल गांधी जी आपको एक गरीब दलित मजदूर की लाश पर झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई?

मनीष सिसोदिया ने कहा कि गुलज़ार सिंह जी का बेटा कैमरे के सामने कह रहा है – मेरे पिता पर मंत्री ने कोई दबाव नहीं बनाया। आपने बेटे की बात नहीं सुनी, एफआईआर नहीं पढ़ी। बस एक मरते हुए आदमी का वीडियो उठाया और पंजाब पर हमला बोल दिया। नशा रोकने के नाम पर राजनीति करते हो, एक मजदूर की मौत को भी वोट की दुकान बना दिया। शर्म करो। मृतक की आत्मा से तो बाद की बात है, आपको उनके बेटे से तुरंत माफी मांगनी चाहिए।

उपलब्ध बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने 26वें दिन करीब 4 लाख रुपये का कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म की भारत में कुल कमाई 179.21 करोड़ रुपये बताई जा रही है। ओवरसीज कलेक्शन 33.55 करोड़ रुपये तक पहुंचने का दावा है, जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन 212.76 करोड़ रुपये बताया गया है।

फिल्म का बजट करीब 40 करोड़ रुपये बताया गया है। हालांकि, बॉक्स ऑफिस के आंकड़े अलग-अलग ट्रैकर्स के अनुसार बदल सकते हैं और अंतिम कमाई के आंकड़े आधिकारिक आंकड़ों से अलग हो सकते हैं।

‘टॉक्सिक’ और ‘मिर्जापुर द मूवी’ के बीच भी बनी हुई है फिल्म

‘आवारापन 2’ को रिलीज के दौरान कई बड़ी फिल्मों से मुकाबला मिला। फिल्म के सामने यश की ‘टॉक्सिक’ और ‘मिर्जापुर द मूवी’ जैसी फिल्मों की मौजूदगी भी रही। इसके बावजूद इमरान हाशमी की फिल्म ने सिनेमाघरों में अपनी पकड़ बनाए रखी।

इमरान हाशमी और दिशा पाटनी की जोड़ी को लेकर भी दर्शकों के बीच चर्चा देखने को मिली है। फिल्म की कहानी और दोनों कलाकारों की केमिस्ट्री को इसकी कमाई के अहम कारणों में गिना जा रहा है।

इमरान हाशमी के करियर के लिए क्यों खास है ‘आवारापन 2’?

‘आवारापन 2’ इमरान हाशमी के करियर की बड़ी बॉक्स ऑफिस सफलताओं में शामिल होती नजर आ रही है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के शुरुआती दौर में ही 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था।

कॉपी में फिल्म की ओपनिंग 32 करोड़ रुपये बताई गई है। अगर यह आंकड़ा सही है, तो यह इमरान हाशमी की फिल्मों में सबसे बड़ी ओपनिंग में से एक है। हालांकि, ऐसे रिकॉर्ड की पुष्टि के लिए आधिकारिक या विश्वसनीय ट्रेड आंकड़ों को देखना जरूरी होगा।

क्या ‘आवारापन 2’ ने 200 करोड़ क्लब में जगह बनाई?

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 212.76 करोड़ रुपये बताया गया है। इस लिहाज से फिल्म ने 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।

हालांकि, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े लगातार अपडेट होते रहते हैं। इसलिए अलग-अलग रिपोर्ट्स में मामूली अंतर देखने को मिल सकता है।

यह हादसा रात करीब 9:15 बजे ‘बोस्की द एम्पायर’ निर्माण स्थल पर हुआ। बताया जा रहा है कि दो यूनिट के बीच लगाया जा रहा लोहे का ढांचा अचानक तेज आवाज के साथ नीचे आ गिरा।

हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। इमरजेंसी टीमों के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने भी बचाव की कोशिश शुरू कर दी।

पांच से ज्यादा दमकल वाहन मौके पर

हादसे की सूचना मिलने के बाद गांधीनगर फायर ब्रिगेड की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं। फायर ब्रिगेड ने पांच से अधिक दमकल वाहनों के साथ विशेष बचाव दल को मौके पर भेजा।

रेस्क्यू टीम भारी लोहे के ढांचे और कंक्रीट के मलबे को हटाकर अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मलबे में कितने लोग फंसे हैं, इसकी सही संख्या अभी स्पष्ट नहीं है।

एंबुलेंस और मेडिकल टीमें भी तैनात

हादसे की गंभीरता को देखते हुए कई 108 इमरजेंसी एंबुलेंस को घटनास्थल पर तैनात किया गया है। किसी श्रमिक को मलबे से बाहर निकाले जाने की स्थिति में उसे तत्काल चिकित्सा सहायता देने की तैयारी की गई है।

घायलों को नजदीकी अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए मेडिकल टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है।

मलबा हटाने का काम जारी

देर रात तक घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी रहा। फायर ब्रिगेड और स्थानीय प्रशासन की टीमें भारी धातु के ढांचे और कंक्रीट को हटाने में जुटी हैं।

फिलहाल हादसे में किसी की मौत या घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों का प्राथमिक फोकस मलबे में फंसे संभावित श्रमिकों को जल्द से जल्द बाहर निकालना है।

हादसे की वजह क्या रही, इसे लेकर भी अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद प्रशासन की ओर से घटना और नुकसान को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

1-Bigg Boss 20  की मजबूत कंस्टेंट  बनी भोजपुरी क्वीन आम्रपाली दुबे 

बिग बॉस 20 की सबसे पवारफुल महिला कंस्टेंट भोजपुरी क्वीन एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे को बताया जा रहा है।  शुरुआती एपिसोड्स में ही उन्होंने स्टैंड लेने की क्षमता से अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। उनका बेबाक होकर अरिश्फा खान से बोलना और लड़ना ऑडियंस को काफी पसंद आ रहा है। वो जिस तरह से खुलकर अपनी बात रखती हैं, वो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। उनकी भोजपुरी फैंन फॉलोविंग सलमान खान के शो की टीआरपी बढ़ाने में मदद कर सकती है।

2-कनिका मान ने बिग बॉस 20 में बनाई खास जगह

बिग बॉस 20 के घर की दूसरी सबसे पावरफुल कंस्टेंट टीवी एक्ट्रेस कनिका मान को कहा जा रहा है।  कनिका मान शो के पहले ही दिन से गेम में फ्रंट फुट पर खेल रही हैं। उन्होंने घर में कदम रखते ही लोगों से नजदीकियां बढ़ाना शुरु कर दी थी। जिसके कारण उन्हें काफी पसंद किया जा रहा है।

एमसी मैरी कॉम की बेबाकी ऑडियंस को आ रही पसंद

रिंग में दुश्मनों के छक्के छुडाने वाली नेशनल बॉक्सर एमसी मैरी कॉम भी बिग बी के हाउस में बहुत अच्छा खेल रही हैं। 6 बार की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन और ओलंपिक मेडलिस्ट मैरी कॉम दिमागी और शारीरिक रुप से बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग हैं। वो घर के सभी कंटेस्टेंट्स के साथ बहुत ही बेबाकी के साथ हैं। वह अपने पॉइंट लॉजिक के साथ रख रही हैं। वहीं, घर में होने वाले फिजिकल टास्क में भी वो बहुत मजबूत दावेदार की तरह आगे बढ़ रही हैं.

रांची विश्वविद्यालय के भव्य दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हुए शामिल

रांची विश्वविद्यालय द्वारा दी जानकारी के अनुसार मारोह में कुलाधिपति एवं महामहिम राज्यपाल श्री संतोष गंगवार ने विभिन्न संकायों एवं विषयों के विद्यार्थियों को 71 स्वर्ण पदक एवं उपाधियां प्रदान कीं। इस अवसर पर कुल 6923 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई।

रांची विश्वविद्यालय का 39वां दीक्षांत समारोह संपन्न, “अर्जित ज्ञान, शोध और प्रतिभा का उपयोग विकसित भारत के निर्माण में करें”

रांची, 9 सितंबर 2026। रांची विश्वविद्यालय का 39वां दीक्षांत समारोह आज मोरहाबादी स्थित दीक्षांत मंडप में गरिमामय वातावरण एवं अनेक संकल्पों के साथ संपन्न… pic.twitter.com/b7wlEC7ivj

— Ranchi University (@rncuniversity) September 9, 2026

समारोह में मुख्य अतिथि महामहिम कुलाधिपति श्री संतोष गंगवार, माननीय रक्षा राज्यमंत्री श्री संजय सेठ, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (NIEPA) की कुलपति डॉ. शशिकला वंजारी तथा IIM कोलकाता के निदेशक प्रो. आलोक राय सहित अन्य गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। रांची विश्वविद्यालय के प्रथम पीएचडी धारक प्रो. नवल किशोर अंबष्ठ भी समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

राज्यपाल ने छात्रों को किया संबोधित

दी जानकारी के अनुसार राज्यपाल ने विद्यार्थियों से कहा कि दीक्षांत समारोह शिक्षा के अंत का नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय से अर्जित ज्ञान को समाज और राष्ट्र के विकास में समर्पित करने की नई जिम्मेदारी का प्रारंभ है। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे अपनी क्षमता का उपयोग सही उद्देश्यों के लिए करें, अवसर तलाशने वाले नहीं बल्कि अवसर पैदा करने वाले बनें तथा अपने शोध, आचरण और कार्यों के माध्यम से देश एवं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय में कार्य करने का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने विश्वविद्यालय की 66 वर्षों की गौरवपूर्ण एवं उपलब्धिपूर्ण यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि रांची विश्वविद्यालय निरंतर शैक्षणिक उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, सिंह ने कथित तौर पर घर के बाहर हो रहे शोर-शराबे और परेशानी पर आपत्ति जताई थी। इसी दौरान डिलीवरी बॉय और ढाबा स्टाफ से जुड़े कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ और उनके साथ मारपीट की गई।

हत्या से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस ने मामले में हत्या से संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है। इनमें नाबालिग भी शामिल हैं।

फिलहाल जांच का मुख्य फोकस घटना की पूरी परिस्थितियों और प्रत्येक आरोपी की भूमिका तय करने पर है। पुलिस उपलब्ध CCTV फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है।

अस्पताल में हालत बेहद गंभीर थी

परिजनों के मुताबिक, सिंह को गंभीर हालत में होली फैमिली अस्पताल ले जाया गया था। रिश्तेदार का दावा है कि अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उनकी स्थिति बेहद गंभीर बताई।

परिजन ने बताया कि सिंह को CPR दिया गया, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हो सका। बाद में उनकी पत्नी ने परिवार को फोन कर उनकी मौत की जानकारी दी।

परिवार का यह भी दावा है कि पुलिस ने घटना से जुड़े CCTV फुटेज हासिल किए हैं। उनका कहना है कि फुटेज की जांच से घटना में शामिल लोगों की पहचान और उनकी भूमिका स्पष्ट करने में मदद मिलेगी।

दिल्ली में मणिपुर के लोगों ने निकाला कैंडल मार्च

सिंह की मौत के बाद दिल्ली में मणिपुर के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

परिवार ने प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए पूर्वोत्तर के लोगों के साथ होने वाले कथित भेदभाव और हिंसा के मुद्दे को भी उठाया है।

ABVP ने घटना की निंदा की

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी सिंह की मौत पर प्रतिक्रिया दी है। संगठन ने घटना की निंदा करते हुए निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की है।

ABVP ने कहा कि किसी भी असहमति या विवाद को हिंसा का आधार नहीं बनाया जा सकता। संगठन ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है।

पुलिस जांच जारी

पुलिस अब CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना का पूरा क्रम सामने लाने की कोशिश कर रही है। साथ ही आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

इनमें दशकों पुराने गैर-संवैधानिक जल बंटवारा समझौतों पर दोबारा विचार करने की मांग

लिखित समझौते के अनुसार पंजाब सरकार एक महीने के भीतर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी, जिसमें अहम मुद्दों से संबंधित प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। इनमें दशकों पुराने गैर-संवैधानिक जल बंटवारा समझौतों पर दोबारा विचार करने की मांग, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धाराओं 78, 79 और 80 को रद्द करके राज्य के रिपेरियन अधिकार बहाल करने, डैम सेफ्टी एक्ट को रद्द करने और सीड बिल, 2025 को वापस लेने की मांग शामिल है।

किसानों के कल्याण के लिए भगवंत मान सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कृषि मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि पंजाब सरकार बातचीत और आपसी समझ के माध्यम से मुद्दों के समाधान में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा, “भगवंत मान सरकार अपने अन्नदाताओं के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम बातचीत के माध्यम से मुद्दों का समाधान करने में विश्वास रखते हैं और किसानों की जायज मांगों को पूरी पारदर्शिता के साथ लिखित रूप में मंजूर किया है।”

किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए कृषि मंत्री ने बकाया ऋणों के लिए वन-टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) नीति तैयार करने का भी ऐलान किया। यह नीति विशेष रूप से सहकारी बैंकों, जिनमें पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सहकारी सभाएं शामिल हैं, से लिए गए ऋणों के लिए तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ सलाह-मशविरा करके एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो ओटीएस नीति तैयार करेगी और यह नीति किसानों पर कर्ज के बोझ को कम करने में अहम भूमिका निभाएगी।

गन्ने के भाव के मुद्दे पर स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने स्पष्ट किया कि पंजाब देश में किसानों को गन्ने का सबसे अधिक भाव देना जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि गन्ने का भाव तय करने संबंधी फाइल सोमवार को ही पेश करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि प्रक्रिया में बिना किसी देरी के शुरुआत की जा सके।

सहकारी चीनी मिलों में पहले से लागू ‘एक विंडो, एक भुगतान’ प्रणाली को निजी चीनी मिलों तक भी बढ़ाया जाएगा

कृषि मंत्री ने आगे कहा कि निजी चीनी मिलों की ओर किसानों के बकाया भुगतानों की समयबद्ध तरीके से अदायगी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सहकारी चीनी मिलों में पहले से लागू ‘एक विंडो, एक भुगतान’ प्रणाली को निजी चीनी मिलों तक भी बढ़ाया जाएगा।

किसान यूनियनों की बाकी मांगों के संबंध में स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने भरोसा दिया कि पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और किसान यूनियनों द्वारा नामित प्रतिनिधियों पर आधारित संयुक्त कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी लंबित मामलों की जांच करके उनके जल्द और प्रभावी समाधान के लिए काम करेगी।

भारतीय मिशन ने यह अपील चीनी अधिकारियों की ओर से DNA सैंपल स्वीकार करने की पुष्टि के बाद की है। दूतावास के मुताबिक DNA डेटा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाना है। इसके बाद भारतीय दूतावास यह जानकारी संबंधित चीनी अधिकारियों तक पहुंचाएगा, जहां इसका मिलान किया जाएगा।

माता-पिता, पति-पत्नी और बच्चों के DNA सैंपल की सलाह

भारतीय दूतावास ने बताया है कि लापता व्यक्ति के माता-पिता के ब्लड सैंपल लिए जा सकते हैं। इसके अलावा पति या पत्नी और बच्चों के सैंपल भी उपयोगी होंगे। जहां संभव हो, एक से अधिक बच्चों के सैंपल उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी गई है।

अगर लापता व्यक्ति के माता-पिता या बच्चे जीवित नहीं हैं, तो भाई-बहनों के सैंपल लिए जा सकते हैं। दूतावास ने सभी भाई-बहनों के सैंपल उपलब्ध कराने को बेहतर विकल्प बताया है।

जरूरत पड़ने पर मातृ या पैतृक पक्ष के अन्य रिश्तेदारों, जैसे चचेरे भाई-बहनों के सैंपल भी लिए जा सकते हैं। ऐसे मामलों में रिश्ते की जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी।

DNA डेटा किस फॉर्मेट में देना होगा?

दूतावास के अनुसार इन सैंपल के लिए DNA STR डेटा जरूरी है। पुरुषों के मामले में Y-STR डेटा भी शामिल किया जाना है।

सभी DNA डेटा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS फॉर्मेट में स्टोर करने को कहा गया है। सैंपल की पहचान भी स्पष्ट तरीके से दर्ज करनी होगी।

सैंपल पर लापता व्यक्ति की राष्ट्रीयता, नाम और पासपोर्ट नंबर के साथ परिवार के सदस्य का नाम, पासपोर्ट नंबर और सैंपल ID नंबर दर्ज होना चाहिए।

DNA मैच होने पर परिवार को कैसे मिलेगी जानकारी?

भारतीय दूतावास के मुताबिक, अगर किसी DNA सैंपल का मिलान लापता व्यक्ति से हो जाता है तो चीनी अधिकारी इसकी जानकारी भारतीय दूतावास को देंगे। इसके बाद दूतावास संबंधित परिवार को सूचना देगा।

DNA सैंपल या प्रक्रिया को लेकर मार्गदर्शन के लिए परिवार +86 18514284905 पर भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। ईमेल के लिए cons1.beijing@mea.gov.in दिया गया है।

चीन में 43 लोगों की मौत, 519 अब भी लापता

चीनी अधिकारियों के अनुसार, नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्र में आई बाढ़ और मलबे के सैलाब के बाद चीन की ओर 43 लोगों की मौत हुई है, जबकि 519 लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों में 261 विदेशी नागरिक हैं, जिनमें 49 भारतीय शामिल हैं।

यह आपदा 26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत सीमा के पास आई बर्फ और चट्टानों की बड़ी घटना के बाद शुरू हुई थी। इसके बाद भोटेकोशी नदी में पानी और मलबे का तेज बहाव आया, जिसने सीमा क्षेत्र और आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचाई।

बाढ़ के तेज बहाव की चपेट में चीन-नेपाल सीमा पर स्थित इमिग्रेशन परिसर भी आया। रिपोर्टों के मुताबिक कई विदेशी नागरिक इस इलाके में मौजूद थे। अब राहत और तलाश अभियान के साथ लापता लोगों की पहचान के लिए DNA प्रक्रिया पर भी जोर दिया जा रहा है।

परिवारों के लिए DNA प्रक्रिया क्यों अहम है?

बाढ़ और मलबे के कारण कई लोगों की पहचान करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में DNA मिलान के जरिए बरामद शवों या मानव अवशेषों की पहचान उनके परिवारों से वैज्ञानिक तरीके से करने में मदद मिल सकती है।

लापता भारतीयों के परिवारों के लिए यह प्रक्रिया लंबे समय से जारी अनिश्चितता के बीच पहचान स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। भारतीय दूतावास ने परिवारों से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार DNA जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की है।

मध्य भारत और हिमालयी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी मौसम सक्रिय रह सकता है। ऐसे में बारिश के साथ स्थानीय स्तर पर जलभराव और यातायात प्रभावित होने जैसी स्थिति बन सकती है।

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी दिल्ली में 8 सितंबर को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है।

दिल्ली के लिए फिलहाल किसी गंभीर मौसम की चेतावनी नहीं है। हालांकि मानसून के दौरान स्थानीय स्तर पर मौसम में बदलाव संभव है। तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

यूपी में बारिश का दौर जारी

उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 8 सितंबर को बारिश की संभावना बनी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है।

गोरखपुर और आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधि ज्यादा रह सकती है। प्रयागराज, बरेली और अयोध्या समेत कई क्षेत्रों में भी मौसम बदलने की संभावना है। हालांकि बारिश की तीव्रता अलग-अलग जिलों में अलग रह सकती है।

बिहार में भारी बारिश की चेतावनी

बिहार में 8 सितंबर को मौसम ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है। IMD के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं।

मौसम खराब होने के दौरान बिजली गिरने का खतरा भी रहता है। ऐसे में लोगों को खुले स्थानों पर जाने से बचने और आंधी-तूफान के दौरान सुरक्षित जगह पर रहने की सलाह दी जाती है।

बिहार में बारिश का असर अगले कुछ दिनों तक अलग-अलग इलाकों में देखने को मिल सकता है।

पहाड़ी राज्यों में भी मौसम रहेगा सक्रिय

उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्रों में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ गरज-चमक की स्थिति बन सकती है।

पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार या तेज बारिश के दौरान सड़कें प्रभावित होने और भूस्खलन जैसी स्थानीय घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में पहाड़ों की यात्रा करने वालों को मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की सलाह पर ध्यान देना चाहिए।

मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना

मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में 8 सितंबर को भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है। राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में भी बारिश और आंधी का असर देखने को मिल सकता है।

बारिश के दौरान निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। स्थानीय स्तर पर मौसम की चेतावनी को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।

पंजाब और हरियाणा का मौसम कैसा रहेगा?

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए 8 सितंबर को फिलहाल किसी बड़े मौसम अलर्ट की स्थिति नहीं है। हालांकि मानसून के प्रभाव से कुछ स्थानों पर बादल और हल्की बारिश हो सकती है।

ऐसे में स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखना जरूरी है, खासकर उन इलाकों में जहां पहले से जलभराव की समस्या बनी हुई है।

आज किन इलाकों में ज्यादा सतर्कता जरूरी?

8 सितंबर को बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां ज्यादा रह सकती हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों और उत्तराखंड में भी खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है।

दिल्ली में फिलहाल स्थिति सामान्य रहने का अनुमान है, हालांकि हल्की बारिश और बादल छाए रहने से मौसम में बदलाव महसूस हो सकता है।

प्रधानमंत्री ने हाल की तिमाही में भारत की 7.8 फीसदी GDP ग्रोथ का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती दिखाई दे रही है।

2013 के दौर से आज के भारत की तुलना

पीएम मोदी ने अपने भाषण में 2013 के उस दौर का जिक्र किया, जब भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कई तरह की चिंताएं सामने आ रही थीं। उन्होंने कहा कि उस समय महंगाई करीब 10 फीसदी थी और GDP की स्थिति कमजोर थी। करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर भी दबाव था।

प्रधानमंत्री ने उस समय सामने आए भ्रष्टाचार के आरोपों और विभिन्न विवादों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में निराशा का माहौल बना हुआ था। उन्होंने कहा कि उस समय भारत को दुनिया की ‘Fragile Five’ अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था।

इसके विपरीत, प्रधानमंत्री ने मौजूदा भारत को नीतिगत गतिशीलता और आर्थिक क्षमता के लिहाज से बेहतर स्थिति वाला देश बताया।

‘पॉलिसी पैरालिसिस’ से ‘पॉलिसी डायनेमिज्म’ तक

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय दुनिया भारत में ‘पॉलिसी पैरालिसिस’ यानी नीतिगत गतिरोध की चर्चा करती थी। अब भारत के संदर्भ में ‘पॉलिसी डायनेमिज्म’ की बात हो रही है।

उन्होंने SRCC में वर्ष 2013 के अपने पुराने संबोधन को भी याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि उस समय भी उन्होंने भारत को केवल समस्याओं के नजरिए से नहीं देखा था।

उन्होंने गिलास के उदाहरण के जरिए कहा कि एक ही स्थिति को इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि गिलास आधा खाली है और इस नजरिए से भी कि वह आधा भरा हुआ है। उनके मुताबिक भारत में अवसर हमेशा मौजूद रहे हैं।

7.8 फीसदी GDP ग्रोथ का जिक्र

प्रधानमंत्री ने हाल की तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.8 फीसदी रहने का उल्लेख किया। उन्होंने इसे वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षमता का संकेत बताया।

पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया अब भारत को तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में देख रही है। उन्होंने आर्थिक गतिविधियों में तेजी के संकेत के तौर पर बिजली उत्पादन और वाहन बिक्री के आंकड़ों का भी जिक्र किया।

बिजली उत्पादन और वाहन बिक्री में बढ़ोतरी का दावा

पीएम मोदी के मुताबिक हाल की अवधि में भारत में बिजली उत्पादन में करीब 9 फीसदी की वृद्धि हुई है। उन्होंने इसे देश में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर देखा।

उन्होंने वाहन बाजार का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री के अनुसार कुल वाहनों की बिक्री में करीब 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। दोपहिया वाहनों की बिक्री में भी करीब 20 फीसदी और तीनपहिया वाहनों की बिक्री में लगभग 30 फीसदी की तेजी देखने को मिली है।

नक्सलवाद को लेकर भी बोले प्रधानमंत्री

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है।

प्रधानमंत्री ने इसे सुरक्षा और शासन के क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल किया। यह बयान उन्होंने भारत में पिछले वर्षों में सुरक्षा और विकास से जुड़े बदलावों के संदर्भ में दिया।

SRCC की 100 साल की यात्रा का जिक्र

SRCC के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री ने संस्थान की लंबी यात्रा को भी याद किया। उन्होंने कहा कि कॉलेज ने देश को पेशेवरों, नेताओं, कलाकारों, वकीलों और उद्यमियों की कई पीढ़ियां दी हैं।

पीएम मोदी ने SRCC के पूर्व छात्रों में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली और अर्थशास्त्री संजीव सान्याल का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि किसी संस्थान की पहचान सिर्फ उसकी इमारतों या पाठ्यक्रम से नहीं होती, बल्कि वहां से निकलने वाले लोग देश और समाज में किस तरह योगदान देते हैं, इससे भी उसकी भूमिका तय होती है।

2013 और 2026 के भारत को लेकर PM मोदी का संदेश

SRCC में प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन मुख्य रूप से भारत की आर्थिक क्षमता, नीतिगत बदलाव और विकास की संभावनाओं के इर्द-गिर्द रहा। उन्होंने 2013 के आर्थिक दबावों का उल्लेख करते हुए मौजूदा भारत को एक ऐसे देश के रूप में पेश किया जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है।

ताजा मौसम बुलेटिन के अनुसार उत्तराखंड में 6 सितंबर को भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है। बिहार में भी भारी बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने का खतरा बताया गया है।

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली और हरियाणा के लिए IMD ने 6 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हालांकि दिल्ली के स्थानीय पूर्वानुमान में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 6 सितंबर के बाद दिल्ली-हरियाणा क्षेत्र में बारिश की गतिविधि कम होने की संभावना है।

इस दौरान लोगों को जलभराव वाले इलाकों और खुले स्थानों पर खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में भी 6 सितंबर को बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। IMD के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में 6 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसी दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और यातायात पर असर पड़ने की स्थिति बन सकती है। स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी अपडेट पर नजर रखना जरूरी होगा।

बिहार में भारी बारिश और आंधी का खतरा

बिहार में मौसम ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है। IMD के ताजा पूर्वानुमान में 6 सितंबर को राज्य में भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवा की चेतावनी जारी की गई है। 7 और 8 सितंबर को भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है।

ऐसे मौसम में बिजली गिरने की आशंका वाले स्थानों पर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। किसानों और खुले क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मौसम की स्थानीय चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए।

पंजाब में भी बारिश का असर

पंजाब में 6 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी है। IMD के चंडीगढ़ केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 5 और 6 सितंबर को पंजाब में भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। इसके बाद 7 सितंबर से चेतावनी की स्थिति में कमी आने का अनुमान है।

बारिश के दौरान निचले इलाकों और जलभराव वाले रास्तों पर लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी।

उत्तराखंड में भारी बारिश और गरज-चमक

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में 6 सितंबर को मौसम खराब रहने की संभावना है। IMD ने राज्य में भारी बारिश के साथ Thunderstorm, Lightning और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। यह स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रहने का अनुमान है।

पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के दौरान भूस्खलन और सड़क बाधित होने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में यात्रा करने वालों को स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की चेतावनी देखकर ही यात्रा की योजना बनानी चाहिए।

राजस्थान, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी बारिश

मध्य प्रदेश में सितंबर के पहले सप्ताह से बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं। IMD के ताजा बुलेटिन में पश्चिमी मध्य प्रदेश में 6 सितंबर को भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

राजस्थान समेत उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी मौसम बदलने की संभावना बनी हुई है। हालांकि किसी खास जिले के लिए अलर्ट की स्थिति समय के साथ बदल सकती है, इसलिए स्थानीय IMD अपडेट को प्राथमिकता देना जरूरी है।

अध्यापक पंजाब के विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और उम्मीदों को दोबारा जगा रहे

टांडा के एक सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 40 से बढ़कर 400 से अधिक होने और विद्यार्थियों द्वारा नीट और जेईई पास करने की मिसालें देते हुए, उन्होंने अध्यापकों को इस बदलाव का मुख्य स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि असल बदलाव कक्षाओं के अंदर हो रहा है, जहां अध्यापक पंजाब के विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और उम्मीदों को दोबारा जगा रहे हैं।

इस संवाद के दौरान, अध्यापकों ने अपने निजी अनुभवों, सामने आ रही चुनौतियों और विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, सपनों और उपलब्धियों में आ रहे बदलाव के बारे में चर्चा की।

दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अध्यापकों को “समाज का पायलट” बताते हुए कहा, “जिस तरह एक पायलट पर विमान में सवार सभी यात्रियों की जान और मंजिल का भरोसा किया जाता है, उसी तरह एक अध्यापक पर पूरी पीढ़ी के भविष्य की दिशा का भरोसा होता है। हर डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, उद्यमी, मंत्री और नेता पहले एक अध्यापक के हाथों से ही गढ़ा जाता है।”

मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भगवंत मान सरकार का सबसे बड़ा योगदान केवल बेहतर ढांचा तैयार करना ही नहीं, बल्कि सरकारी स्कूल के अध्यापकों के मान-सम्मान, आत्मविश्वास और पेशेवर निष्ठा को बहाल करना है।

सरकार अपने अध्यापकों को सिंगापुर, फिनलैंड और आईआईएम अहमदाबाद भेजती है

उन्होंने आगे कहा, “भगवंत मान सरकार ने अध्यापकों को प्रशासनिक श्रृंखला की आखिरी कड़ी नहीं, बल्कि पंजाब के बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण नेता माना है। जब कोई सरकार अपने अध्यापकों को सिंगापुर, फिनलैंड और आईआईएम अहमदाबाद भेजती है, तो यह सिर्फ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं होता। यह एक बड़ा संदेश होता है कि हमारे अध्यापक दुनिया के बेहतरीन विचारों तक पहुंच के हकदार हैं क्योंकि पंजाब का भविष्य उनके हाथों में है।”

मनीष सिसोदिया ने कहा कि कक्षाओं में पढ़ाई के नतीजों में पंजाब का केरल जैसे पारंपरिक रूप से आगे रहने वाले राज्यों को पछाड़कर देश का नंबर 1 राज्य बनना किसी प्रचार या सरकारी आदेशों से नहीं हुआ। उन्होंने कहा, “इस उपलब्धि का श्रेय सबसे पहले पंजाब के अध्यापकों को जाता है। सरकारें साधन, प्रशिक्षण और अनुकूल माहौल दे सकती हैं, लेकिन असल बदलाव कक्षा के अंदर, एक अध्यापक और बच्चे के बीच होता है।”

शिक्षा के बारे में अपना व्यापक दृष्टिकोण साझा करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि स्कूलों को विद्यार्थियों को सिर्फ परीक्षाएं पास करने और रोजगार प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि जिंदगी में जिम्मेदार फैसले लेने के लिए भी तैयार करना चाहिए। “ज्ञान और कौशल एप्लिकेशन्स जैसे हैं, लेकिन नैतिक मूल्य वह ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिस पर व्यक्ति की पूरी जिंदगी चलती है। शिक्षा प्रणाली को युवाओं को करियर के लिए तैयार करने के साथ-साथ भ्रष्टाचार को नकारने, नशे से दूर रहने, दूसरों का सम्मान करने और समाज की तरक्की के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने की शक्ति भी देनी चाहिए।”

उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ डिग्री धारक पैदा करके विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। इसे आत्मविश्वासी, सक्षम और संवेदनशील युवाओं की जरूरत है, और सिर्फ सशक्त अध्यापक ही ऐसी पीढ़ी तैयार कर सकते हैं। “किसी बच्चे का नीट या जेईई पास करना, स्कूल में बच्चों की संख्या 40 से 400 होना, या किसी विद्यार्थी का पहली बार आत्मविश्वास से बोलना—ये अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं। ये मिलकर सरकारी स्कूल प्रणाली द्वारा अपने अध्यापकों, विद्यार्थियों और समाज का भरोसा दोबारा जीतने की कहानी बयान करती हैं।”

मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकारों को अध्यापकों को सिर्फ शिक्षक दिवस पर ही याद करने से आगे बढ़ना चाहिए और उनके कक्षाओं के अनुभवों को सुनने के लिए नियमित मंच तैयार करने चाहिए। उन्होंने कहा, “बच्चों और क्लासरूम को सबसे गंभीरता से समझने वाले लोग अध्यापक ही हैं। कोई भी गंभीर शिक्षा नीति उनके साथ मिलकर बनाई जानी चाहिए, न कि सिर्फ उन पर थोपी जानी चाहिए।”

अध्यापक वर्ग को बधाई देते हुए मनीष सिसोदिया ने आगे कहा, “बजट से इमारतें बनाई जा सकती हैं और टेंडरों से तकनीक खरीदी जा सकती है, लेकिन बच्चे का भविष्य सिर्फ एक प्रेरित अध्यापक ही गढ़ सकता है। पंजाब के अध्यापक सिर्फ आज के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहे, बल्कि कल के पंजाब का निर्माण कर रहे हैं।”

अध्यापकों की कहानियां आ रहे बदलाव को करती हैं बयान

इस संवाद के दौरान पंजाब के सरकारी स्कूलों से बदलाव की कई प्रेरणादायक कहानियां सामने आईं।पीएम श्री सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कमाही देवी के प्रिंसिपल राजेश सिंह ने साझा किया कि कैसे उनके स्कूल के विद्यार्थी अब नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये उपलब्धियां दर्शाती हैं कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी अब उन लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं जो कभी उनकी पहुंच से बाहर माने जाते थे।

सरकारी एलीमेंट्री स्कूल, बजवाड़ा की रमिंदर कौर ने बताया कि जीमैट और टॉफेल पास करने और विदेश जाने के मौके होने के बावजूद उन्होंने सरकारी स्कूल अध्यापक बनना चुना। 14 सालों से अधिक के अध्यापन अनुभव के साथ, उनकी यात्रा पंजाब की सरकारी स्कूल प्रणाली में मौजूद प्रतिभा और समर्पण को दर्शाती है।

टांडा के सरकारी स्कूल के अध्यापक नरिंदर अरोड़ा ने बताया कि जब 40 से कम विद्यार्थियों वाले उनके स्कूल को दूसरे स्कूल में मिलाए जाने का खतरा था, तो अध्यापकों ने कैसे जवाब दिया। माता-पिता और स्थानीय समुदाय से लगातार संपर्क बनाकर, अध्यापकों ने दाखिले की संख्या 400 से अधिक कर दी।

मनीष सिसोदिया ने कहा, “इसे कहते हैं ओनरशिप। इन अध्यापकों ने चंडीगढ़ से किसी आदेश की उम्मीद नहीं की। उन्होंने अपने स्कूल की जिम्मेदारी खुद ली और समाज का भरोसा जीता।”

अध्यापिका मोनिका ने सरकार की ‘रीडिंग कंप्रिहेंशन ऐप’ के प्रभाव के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों में अंग्रेजी समझने, धाराप्रवाह बोलने और आत्मविश्वास से सवालों के जवाब देने की क्षमता में सुधार देखने को मिल रहा है, जो उनकी उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों को मजबूत करेगा।

इस कार्यक्रम में डिप्टी स्पीकर जै कृष्ण सिंह रौड़ी, डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन, सांसद राज कुमार छाबेवाल, विधायक ब्रह्म शंकर जिंपा, जसबीर सिंह राजा गिल, एडवोकेट करमबीर सिंह घुम्मण और डॉ. ईशांक कुमार, मुकेरियां हलका इंचार्ज सरबजोत सिंह साबी, मेयर परवीन सैनी, सीनियर डिप्टी मेयर सुरिंदर कुमार, डिप्टी मेयर संदीप कुमार मौजूद थे।

इस फेरबदल में सागर संभाग के आयुक्त से लेकर राजस्व, उद्योग और ग्रामीण विकास से जुड़े पदों में बदलाव किया गया है। इसके अलावा छह जिलों के जिला पंचायत CEO भी बदले गए हैं।

दिलीप कुमार बने सागर संभाग के नए आयुक्त

तबादला आदेश के मुताबिक 2008 बैच के IAS अधिकारी दिलीप कुमार को सागर संभाग का नया आयुक्त बनाया गया है। इससे पहले वह उद्योग आयुक्त के पद पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

वहीं 2006 बैच के IAS अधिकारी अनिल सुचारी को सागर संभाग आयुक्त के पद से हटाकर मध्य प्रदेश भंडार गृह निगम, भोपाल का प्रबंध संचालक बनाया गया है। उन्हें मध्य प्रदेश शासन में सचिव की जिम्मेदारी भी दी गई है।

राजस्व विभाग में भी बदलाव

IAS अधिकारी अनुभा श्रीवास्तव को मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग में सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। उनके पास प्रमुख राजस्व आयुक्त और आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त का अतिरिक्त प्रभार था।

वहीं अनुराग वर्मा को राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है। उन्हें मध्य प्रदेश शासन में अपर सचिव की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

मयंक अग्रवाल को ग्रामीण रोजगार मिशन की जिम्मेदारी

IAS अधिकारी मयंक अग्रवाल को मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक पद से हटाकर विकसित भारत-रोजगार गारंटी आजीविका मिशन (ग्रामीण) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को उनके वर्तमान पद के साथ अतिरिक्त विभागों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इनमें श्रम विभाग के सचिव रघुराज एम.आर., आदिवासी विकास आयुक्त तरुण राठी और कुमार पुरुषोत्तम शामिल हैं।

6 जिला पंचायत CEO की भी बदली पोस्टिंग

IAS अधिकारियों के फेरबदल के साथ जिला स्तर पर भी प्रशासनिक बदलाव किया गया है। हरदा, धार, विदिशा, दतिया, सतना और उज्जैन समेत छह जिलों में जिला पंचायत CEO की नई पदस्थापनाएं की गई हैं।

उपलब्ध सूची के अनुसार नरोत्तम भार्गव को जिला पंचायत हरदा, अखिलेश कुमार जैन को जिला पंचायत धार और सुरभि तिवारी को जिला पंचायत विदिशा का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है।

इसी तरह शैलेन्द्र सिंह को जिला पंचायत दतिया और सपना त्रिपाठी को जिला पंचायत सतना की जिम्मेदारी दी गई है। उज्जैन में ओमप्रकाश सनोदिया को मुख्य मेला अधिकारी, सिंहस्थ की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालने के निर्देश

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल के साथ राज्य सरकार ने मंत्रालय से लेकर संभाग और जिला स्तर तक कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारियां पुनर्निर्धारित की हैं।

मध्य प्रदेश में हाल के महीनों में प्रशासनिक स्तर पर लगातार फेरबदल देखने को मिले हैं। ऐसे में नई पदस्थापनाओं के बाद संबंधित विभागों और जिलों में प्रशासनिक कामकाज पर इसका असर देखने को मिलेगा।

भगवंत मान सरकार के कामों का कोई जवाब नहीं है

चाहल पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद बातों पर आधारित हैं और न तो कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग और न ही उनसे जुड़े दावों को स्वतंत्र रूप से पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा, “पंजाब इस राजनीति को अच्छी तरह जानता है। चरित्र हनन उनका एकमात्र राजनीतिक हथियार बन गया है क्योंकि उनके पास भगवंत मान सरकार के कामों का कोई जवाब नहीं है।”

अकाली लीडरशिप पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने सवाल किया कि जो नेता इस विवाद के केंद्र में बैठे लोगों को अच्छी तरह जानने का दावा करते हैं, वे अब अपने संबंधों के बारे में जवाब देने के बजाय गवर्नर के पास क्यों जा रहे हैं। उन्होंने पूछा, “अगर आप इन लोगों को इतनी अच्छी तरह जानते हैं, तो गवर्नर के पास जाने का यह सारा ड्रामा क्यों? आप पहले अपने संबंधों के बारे में सवालों के जवाब क्यों नहीं देते?”

पन्नू ने मीडिया के सामने तस्वीरें रखीं

बलतेज पन्नू ने मीडिया के सामने कई तस्वीरें पेश कीं, और कहा कि इनसे उन लोगों के राजनीतिक संबंधों का पता चला है जिनके नाम मौजूदा विवाद में इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

ये अनजान नेताओं की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि उन लोगों की हैं जो अकाली लीडरशिप के करीबी रहे हैं

उन्होंने अमरदीप ग्रेवाल की जेपी नड्डा, मनजिंदर सिंह सिरसा और रवनीत सिंह बिट्टू जैसे भाजपा नेताओं के साथ तस्वीरें दिखाईं और उस व्यक्ति की भाजपा के सीनियर नेताओं के साथ राजनीतिक करीबी होने पर सवाल उठाया।बलतेज पन्नू ने सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल और बिक्रम सिंह मजीठिया के साथ गुरी चहल की पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों की कई तस्वीरें भी दिखाईं। हुंदल की अकाली नेताओं के साथ तस्वीरों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये अनजान नेताओं की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि उन लोगों की हैं जो अकाली लीडरशिप के करीबी रहे हैं। बलतेज पन्नू ने कहा, “ये तस्वीरें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि उसी राजनीतिक ढांचे को अब मान परिवार के खिलाफ आरोपों के सोर्स के तौर पर पेश किया जा रहा है। पंजाब के लोगों को ये तस्वीरें देखनी चाहिए और खुद तय करना चाहिए कि कौन किससे राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है।”

मजीठिया को सत्ता-पिंडी और अपनी दौलत के बारे में सवालों के जवाब देने चाहिए

बलतेज पन्नू ने अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पर सत्ता और पिंडी से संबंधों के आरोपों पर सीधे सवाल उठाए और उनसे पूछा कि वे यह साफ करें कि इन लोगों के उनके और अकाली लीडरशिप के साथ क्या रिश्ते थे और किस हैसियत से उनकी उनके घरों और राजनीतिक इलाकों तक पहुंच थी। उन्होंने कहा, “इन लोगों के आपके और अकाली लीडरशिप के साथ क्या रिश्ते थे? किस हैसियत से उनकी आपके घरों और राजनीतिक इलाकों तक पहुंच थी? दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय, आपको पहले अपने इन रिश्तों के बारे में सवालों के जवाब देने चाहिए।”

बिक्रम सिंह मजीठिया की दौलत में भारी बढ़ोतरी पर सवाल उठाते हुए बलतेज पन्नू ने कहा, “जब आप पंजाब आए थे, तो आपके पास एक टूटी हुई क्वालिस थी। आप कुछ ही सालों में इतने अमीर कैसे हो गए? आपका बिजनेस साम्राज्य इतनी तेजी से कैसे बढ़ा? यह पैसा कहां से आया?”

उन्होंने कहा कि अकाली लीडरशिप दूसरों पर उंगली उठाकर अपने राजनीतिक संबंधों के सवालों से भाग नहीं सकती।

पंजाब 2007-17 के जंगल राज को नहीं भूला

बलतेज पन्नू ने कहा, “पंजाब के लोग 2007 से 2017 के जंगल राज को नहीं भूले हैं। जब उस समय के शासकों पर सवाल उठाए गए, तो अकाली लीडरशिप ने उस तत्परता से जवाब नहीं दिया, जैसी वह आज दूसरों से मांग कर रहा है।”बलतेज पन्नू ने नशों के मुद्दे पर भी पिछली सरकार पर हमला बोला और कहा कि नशा तस्करी से जुड़े लोगों की अकाली नेताओं के साथ राजनीतिक नज़दीकियां थीं। उन्होंने कहा, “जिन्होंने नशों के कोढ़ को इस लेवल तक पहुंचाया कि एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई, वे आज लोगों के सामने खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं।”

भगवंत मान सरकार के पास अपने कामों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए पर्सनल अटैक कर रहे हैं

बलतेज पन्नू ने कहा कि विपक्ष के पास भगवंत मान सरकार द्वारा किए गए बदलावों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए वह राजनीतिक बहस को पर्सनल अटैक की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने सरकार के लोगों के भले के कामों के उदाहरण के तौर पर हर घर को 600 यूनिट तक फ्री बिजली, नहर से सिंचाई का विस्तार और 10 लाख रुपये की कैशलेस हेल्थकेयर स्कीम का ज़िक्र किया। बलतेज पन्नू ने कहा, “विपक्ष को यह जवाब देना चाहिए कि उनके दावे के दौरान पंजाब के सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत खराब क्यों होने दी गई। पंजाब के लोग 2022 से पहले पब्लिक सर्विसेज़ की हालत की तुलना मान सरकार के समय हुए बदलावों से साफ तौर पर कर सकते हैं।”

उन्होंने खास तौर पर नहर से सिंचाई के विस्तार की ओर इशारा किया और कहा कि मान सरकार ने नहर के पानी का इस्तेमाल 21% से बढ़ाकर 80% कर दिया है। उन्होंने कहा, “जो लोग पहले ‘पंजाब के पानी के रखवाले’ होने का दावा करते थे, उन्हें हमें बताना चाहिए कि उनकी सरकारों के दौरान पंजाब का पानी कहां जा रहा था। आज, नहर से सिंचाई का काफी विस्तार हुआ है और लोग फर्क देख सकते हैं।”

बलतेज पन्नू ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार और सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में हुए बदलाव का ज़िक्र करते हुए कहा कि पंजाब के लोग भगवंत मान सरकार के दौरान हुए बदलावों को साफ तौर पर देख सकते हैं।

कोई भी चरित्र हनन भगवंत मान सरकार के कामों को छिपा नहीं सकता

बलतेज पन्नू ने कहा कि विपक्ष बार-बार मुख्यमंत्री और उनके परिवार को टारगेट करके अपना रिकॉर्ड नहीं मिटा सकता। “पंजाब के लोग जानते हैं कि ये लोग कौन हैं, वे देख सकते हैं कि वे किसके साथ खड़े हैं, और वे यह भी देख सकते हैं कि पंजाब के लिए कौन काम कर रहा है। कोई भी चरित्र हनन भगवंत मान सरकार के कामों को छिपा नहीं सकता।”

बलतेज पन्नू ने अपील की, “ये तस्वीरें लोगों को दिखाएं। पंजाब को एकतरफ़ा राजनीतिक बयानबाज़ी सुनने के बजाय खुद यह संबंधों देखने दें। चाहल सरकार पर्सनल हमलों से भटकेगी नहीं और विकास, पब्लिक वेलफेयर और पंजाब के लोगों को सर्विस देने पर ध्यान देगी।”

बता दें कि इससे पहले भी CM Bhagwant Mann सरकार की तरफ से इससे पहले भी सफाई अभियान की शुरूआत की गई थी। जिसके असर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।

CM Bhagwant Mann सरकार का सफाई अभियान जारी

आप पंजाब ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “मान सरकार का ‘मिशन क्लीन पंजाब’ – दूसरा चरण – मानसा। मान सरकार के खास सफाई अभियान ‘मिशन क्लीन पंजाब’ के छठे दिन, नगर काउंसिल मानसा में सफाई का काम जारी रहा।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ - ਮਾਨਸਾ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ‘ਆਪ’ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। pic.twitter.com/uy9DPkmLNk

— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 3, 2026

AAP वालंटियर्स ने सफाई कार्यों का जायजा लिया और अन्य लोगों से भी इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की”। गौरतलब ह कि CM Bhagwant Mann की अगुवाई में राज्य तेजी से विकास की और अग्रसर है। अब सफाई अभियान को लेकर भी सरकार पूरी तरह से सजग है।

लोगों की भागीदारी जरूरी

अभियान के दौरान स्वच्छता बनाए रखने में आम लोगों की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण बताया गया। लोगों से अपील की गई कि वे सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंकें और अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखने में सहयोग करें।

सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऐसे अभियानों की सफलता के लिए स्थानीय प्रशासन, वालंटियर्स और आम जनता के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। मानसा में जारी सफाई अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। गौरतलब है कि सफाई अभियान को लेकर सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है।

स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से बाढ़ की स्थिति बनने पर आम लोगों की सुरक्षा और राहत व्यवस्था को लेकर पूरी तैयारी रखने को कहा।

गंगा और पुनपुन खतरे के निशान के पार

पटना में गंगा और पुनपुन दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। कई स्थानों पर गंगा का पानी सड़कों तक पहुंच गया है।

मनेर, दानापुर और फतुहा के दियारा क्षेत्रों के अलावा निचले इलाकों में रहने वाली आबादी भी बढ़ते पानी से प्रभावित हो रही है।

नदियों के जलस्तर में वृद्धि के पीछे पड़ोसी राज्यों में हो रही भारी बारिश के साथ बाणसागर बराज और इंद्रपुरी जलाशय से पानी छोड़े जाने को भी प्रमुख कारणों में बताया गया है।

CM सम्राट चौधरी ने लिया हालात का जायजा

गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नदी किनारे पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने व्यूपॉइंट से नदी के फैले पानी और आसपास के इलाकों का जायजा लिया।

इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को मौजूदा स्थिति और प्रशासन की तैयारियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने संभावित बाढ़ को देखते हुए राहत और बचाव व्यवस्था को मजबूत रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने प्रभावित और संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखने को भी कहा, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता पहुंचाई जा सके।

तटबंधों पर 24 घंटे निगरानी

बाढ़ के खतरे को देखते हुए पटना जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने अधिकारियों को तटबंधों की चौबीसों घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।

प्रशासन ने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जरूरी सुरक्षा सामग्री और अन्य व्यवस्थाएं तैयार रखने को कहा है। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन ने साफ किया है कि बाढ़ प्रबंधन में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

24 घंटे सक्रिय रहेगा जिला कंट्रोल रूम

बाढ़ या आपदा की स्थिति में विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय और लोगों तक तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष को सातों दिन चौबीस घंटे सक्रिय रखा गया है।

सभी प्रखंडों में भी प्रखंड स्तरीय नियंत्रण कक्ष सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन के अनुसार बाढ़ से संबंधित सूचना या सहायता के लिए नागरिक जिला नियंत्रण कक्ष के 0612-2210118 और मोबाइल नंबर 8235449748 पर संपर्क कर सकते हैं।

प्रशासन की लोगों से अपील

जिला प्रशासन ने लोगों से मौजूदा स्थिति में सतर्क रहने और घबराने से बचने की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि वे अफवाहों पर भरोसा न करें और बाढ़ तथा नदी के जलस्तर से जुड़ी जानकारी के लिए प्रशासन की आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें।

पटना में गंगा और पुनपुन के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने तटबंधों, निचले इलाकों और दियारा क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। फिलहाल प्राथमिकता संभावित बाढ़ की स्थिति में जान-माल की सुरक्षा और प्रभावित लोगों तक समय पर राहत पहुंचाने की है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आपदा की इस स्थिति में किसी भी जरूरतमंद परिवार को राहत और जरूरी सुविधाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। भोजन, दवा, आश्रय और अन्य आवश्यक सामग्री की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।

1000 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दौरान बाढ़ से प्रभावित 1000 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। इसके अलावा बाढ़ के कारण आश्रयहीन हुए परिवारों को आवास के लिए भूमि आवंटन प्रमाण पत्र और आपदा मोचक निधि के तहत राहत राशि भी प्रदान की गई।

राहत सामग्री वितरण के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों से बातचीत की और उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की भी समीक्षा की।

सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राहत कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और प्रभावित लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए।

102 गांव बाढ़ से प्रभावित

मुख्यमंत्री के मुताबिक, फर्रुखाबाद जिले के 102 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी है और जरूरत के अनुसार हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

फर्रुखाबाद पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने बाबा नीम करौली की धरती को नमन किया। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश में भी कहा कि उनका दौरा बाढ़ प्रभावित परिवारों का हाल जानने और राहत कार्यों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए है। उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद तक भोजन, दवा और अन्य जरूरी सामग्री समय पर पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

राहत कार्यों की लगातार निगरानी के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान की लगातार निगरानी की जाए। प्रभावित लोगों के लिए भोजन, दवा और सुरक्षित आश्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ उनकी अन्य जरूरतों का भी ध्यान रखा जाए।

सरकार का फोकस इस समय प्रभावित परिवारों तक जरूरी सहायता पहुंचाने और बाढ़ के कारण पैदा हुई समस्याओं को कम करने पर है।

भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी बोले सीएम योगी

फर्रुखाबाद में राहत कार्यों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के रोजगार और सरकारी भर्ती प्रक्रिया का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वर्ष 2017 से पहले सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया में एक विशेष समूह का प्रभाव रहता था।

सीएम योगी ने कहा कि युवाओं के भविष्य और रोजगार के साथ किसी को खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।

आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था का जिक्र

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की शुरुआत का भी उल्लेख किया। उनके मुताबिक, नई व्यवस्था से प्रदेश के करीब 3.52 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।

उन्होंने कहा कि पहले आउटसोर्सिंग एजेंसियों के जरिए कर्मचारियों के पारिश्रमिक में कटौती की शिकायतें सामने आती थीं। नई व्यवस्था के माध्यम से कर्मचारियों को निर्धारित पारिश्रमिक और अन्य लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

फिलहाल फर्रुखाबाद में प्रशासन की प्राथमिकता बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से जारी रखना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए और जरूरत के अनुसार प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए।

खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ के पांच जिले भी देश के शीर्ष दस जिलों में शामिल हुए हैं। राज्य सरकार के मुताबिक, इस उपलब्धि के पीछे गांव, पंचायत, किसान और स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर आधारित मॉडल की अहम भूमिका रही है।

प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ ने रखा अपना मॉडल

नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण के लिए किए जा रहे कामों और जनभागीदारी आधारित मॉडल की जानकारी साझा की।

‘कैच द रेन’ सत्र में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और पेयजल स्रोतों के संरक्षण को लेकर राज्य में चल रहे प्रयासों के बारे में बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण को सिर्फ सरकारी योजनाओं या जल संरचनाओं के निर्माण तक सीमित नहीं रखा गया है। किसानों, ग्राम पंचायतों, जल सखियों, जल मित्रों और स्थानीय समुदायों को अभियान से जोड़कर इसे जनभागीदारी का रूप दिया गया है।

गांव और किसानों को केंद्र में रखकर जल संरक्षण

मुख्यमंत्री के मुताबिक, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। इसलिए राज्य की जल संरक्षण योजनाओं में गांवों और किसानों को केंद्र में रखा गया है।

स्थानीय लोगों की भागीदारी से बारिश के पानी को गांव और खेतों के आसपास रोकने तथा उसे जमीन के भीतर पहुंचाकर भू-जल स्तर बढ़ाने पर काम किया जा रहा है।

कोरिया का ‘5 प्रतिशत मॉडल’ बना उदाहरण

सम्मेलन में कोरिया जिले के ‘5 प्रतिशत मॉडल’ को भी प्रमुखता से सामने रखा गया। इस मॉडल में किसान अपनी कृषि भूमि का करीब पांच प्रतिशत हिस्सा वर्षा जल संचयन और भू-जल पुनर्भरण के लिए स्वेच्छा से उपलब्ध करा रहे हैं।

इन स्थानों पर ऐसी जल संरचनाएं तैयार की जा रही हैं, जिनसे बारिश का पानी खेत से बहकर बाहर जाने के बजाय वहीं रोका जा सके। इसके बाद पानी धीरे-धीरे जमीन में पहुंचता है और भू-जल पुनर्भरण में मदद करता है।

इस मॉडल में किसान सिर्फ सरकारी योजना के लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि सीधे तौर पर इसके भागीदार हैं। पंचायतों, स्थानीय समुदायों और सरकारी विभागों के सहयोग से जल संरचनाएं बनाई जा रही हैं। इनकी जियो-टैगिंग और नियमित निगरानी भी की जा रही है।

JSJB के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ ने बदली रैंकिंग

‘जल संचय जन भागीदारी’ अभियान के पिछले चरणों में भी छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन मजबूत रहा है। पहले और दूसरे चरण में राज्य देश में दूसरे स्थान पर रहा था। अब JSJB 3.0 में छत्तीसगढ़ ने पहली रैंक हासिल की है।

पहले चरण में राज्य में 4 लाख 5 हजार 561 जल संरचनाएं बनाई गई थीं। दूसरे चरण में 24 लाख 7 हजार 456 जल संरचनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 23 लाख 7 हजार 768 संरचनाओं का काम पूरा होने की जानकारी दी गई है।

तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ में 79 हजार 775 जल संरचनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें से 77 हजार 719 संरचनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है।

छत्तीसगढ़ के पांच जिले देश के टॉप-10 में

राज्य की रैंकिंग के साथ उसके जिलों ने भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। सूरजपुर, महासमुंद, बालोद, बलौदाबाजार-भाटापारा और कबीरधाम देश के शीर्ष दस जिलों में शामिल हुए हैं।

इन जिलों में गांव और पंचायत स्तर पर स्थानीय समुदायों को जोड़कर वर्षा जल संचयन और भू-जल पुनर्भरण पर काम किया गया है। स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों और पानी की जरूरत के आधार पर अलग-अलग तरह की जल संरचनाएं तैयार करने पर जोर दिया गया है।

पानी की कमी वाले ब्लॉक 26 से घटकर 19

राज्य सरकार के अनुसार, जल संरक्षण के प्रयासों के बीच भू-जल की स्थिति में सुधार के संकेत भी मिले हैं। पानी की कमी वाले ब्लॉकों की संख्या 26 से घटकर 19 रह गई है।

सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि पांच क्रिटिकल ब्लॉकों के सामान्य श्रेणी में आने का अनुमान है। भू-जल स्तर में सुधार के लिए नई संरचनाओं के निर्माण के साथ पुराने जल स्रोतों के संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण, जल संरचनाओं की मैपिंग और नियमित निगरानी पर भी काम किया जा रहा है।

‘जहां जल गिरे, वहीं सहेजें’ पर फोकस

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘कैच द रेन—जहां जल गिरे, वहीं सहेजें’ संदेश के अनुरूप स्थानीय जरूरतों के आधार पर योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

राज्य की अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल संचयन और भू-जल पुनर्भरण की संरचनाएं विकसित की जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य बारिश के अधिकतम पानी को गांव और खेत की सीमा के भीतर रोकना है, ताकि इससे भू-जल स्तर के साथ सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता में भी सुधार हो सके।

मुख्यमंत्री ने दिए जल संरक्षण को लेकर सुझाव

शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देशभर में जल संरक्षण अभियान को प्रभावी बनाने के लिए कई सुझाव रखे। उन्होंने कहा कि हर राज्य को अपनी भौगोलिक स्थिति, वर्षा के पैटर्न, भू-जल की स्थिति और स्थानीय जरूरतों के आधार पर अलग ‘कैच द रेन प्लान’ तैयार करना चाहिए।

उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘स्टेट वाटर अवार्ड्स’ शुरू करने का सुझाव भी दिया। इसके अलावा BISAG-N के माध्यम से जल संरचनाओं की मैपिंग मजबूत करने और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हर तीन महीने में अभियान की समीक्षा करने की बात कही।

किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल सकता है फायदा

बारिश के पानी को खेतों और गांवों में रोकने से भू-जल पुनर्भरण बढ़ने की उम्मीद है। इससे सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर हो सकती है और किसानों की मानसून पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

बेहतर जल उपलब्धता का असर खेती के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका के दूसरे साधनों पर भी पड़ सकता है। वहीं, गांवों में पेयजल स्रोतों के संरक्षण से पानी से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है।

देश में दो करोड़ नई जल संरचनाओं का लक्ष्य

देशभर में 31 मई 2027 तक दो करोड़ नई जल संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस व्यापक लक्ष्य के बीच छत्तीसगढ़ का जनभागीदारी आधारित मॉडल महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राज्य सरकार का जोर इस बात पर है कि जल संरक्षण को केवल सरकारी जिम्मेदारी न मानकर किसानों, पंचायतों और स्थानीय समुदायों को भी अभियान का सक्रिय भागीदार बनाया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार अपने जल संरक्षण के प्रयोगों और मॉडल को दूसरे राज्यों के साथ साझा करने की तैयारी भी कर रही है।

सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल सहित विभिन्न राज्यों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ की ओर से मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

यह पहल करीब 1,300 करोड़ रुपये की परियोजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य बागवानी क्षेत्र का विस्तार करने के साथ-साथ उत्पादन से लेकर मार्केटिंग और बाजार तक पहुंच की पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करना है।

फसली विविधता बढ़ाने पर सरकार का जोर

बागवानी विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य बागवानी के तहत आने वाले क्षेत्र का विस्तार करना और मजबूत वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए बागवानी फसलों को बढ़ावा देना है।

सरकार के मुताबिक, फसली विविधता बढ़ने से किसानों के लिए आय के नए विकल्प तैयार हो सकते हैं। इसके साथ ही किसानों को मिट्टी की सेहत सुधारने और पानी के संरक्षण के लिए टिकाऊ कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

पंजाब में अभी कितनी जमीन बागवानी के तहत?

मुख्यमंत्री के मुताबिक, पंजाब में इस समय करीब 41.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र खेती के अधीन है। इसमें से 5.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बागवानी के तहत आता है और इससे करीब 106.10 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होता है।

पंजाब में बागवानी के तहत फलों, सब्जियों, मसालों, सुगंधित पौधों और फूलों की खेती के साथ मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन भी शामिल है। प्रमुख फलों में किन्नू और अमरूद, जबकि प्रमुख सब्जियों में आलू और मटर शामिल हैं।

2036 तक बागवानी का क्षेत्र बढ़ाने का लक्ष्य

JICA के सहयोग से प्रस्तावित परियोजना के तहत पंजाब में बागवानी का दायरा बड़े स्तर पर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने 2036 तक बागवानी के तहत क्षेत्र को 16 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य बताया है।

परियोजना में मशीनरी, बुनियादी ढांचे, मार्केटिंग, बीज और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में निवेश पर जोर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को पारंपरिक फसलों के अलावा अधिक लाभ देने वाली बागवानी फसलों की ओर बढ़ने में मदद मिल सकती है।

खेती से बाजार तक पूरी वैल्यू चेन मजबूत करने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता टिकाऊ बागवानी वैल्यू चेन तैयार करना है। इसके तहत बेहतर गुणवत्ता वाले पौधों और नर्सरियों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ किसानों को नई तकनीक और खेती की आधुनिक पद्धतियों से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा।

कटाई के बाद फसलों के प्रबंधन, बाजार तक पहुंच, विस्तार सेवाओं और तकनीकी सहायता को मजबूत करने की भी योजना है। इससे बागवानी उत्पादों को बेहतर बाजार मिलने और किसानों के लिए अधिक लाभ की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

PAU में नॉलेज सेंटर की क्या भूमिका होगी?

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में बनने वाला हॉर्टिकल्चर नॉलेज सेंटर इस पूरी पहल में तकनीकी और संस्थागत सहायता का केंद्र होगा। इसके जरिए अनुसंधान, तकनीकी ज्ञान, क्षमता निर्माण और आधुनिक बागवानी पद्धतियों को अपनाने में किसानों और संबंधित क्षेत्र को मदद देने की योजना है।

सरकार के अनुसार, सेंटर का फोकस बेहतर पौध सामग्री से लेकर खेती, कटाई के बाद प्रबंधन, मार्केटिंग और बाजार पहुंच तक पूरे बागवानी इकोसिस्टम को मजबूत करने पर रहेगा।

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस पहल से टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों के लिए बागवानी के क्षेत्र में आय के नए अवसर तैयार होंगे।

बैठक में पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. रवि भगत, कृषि विभाग के सचिव अरशदीप सिंह थिंद समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

अजय राय का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने उनके बारे में बिना ठोस आधार के सार्वजनिक टिप्पणी की, जिससे उनकी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा प्रभावित हुई. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि वह शाकाहारी हैं और इसके बावजूद उन्हें मछली खाने से जोड़कर बयान दिया गया.

अयोध्या के निषाद सम्मेलन से शुरू हुआ विवाद

कांग्रेस के मुताबिक, अजय राय 23 अगस्त को अयोध्या पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में दर्शन किए. इसके बाद वह राम निहाल निषाद की ओर से आयोजित निषाद सम्मेलन में शामिल हुए.

कार्यक्रम में मत्स्य भोज का आयोजन किया गया था. कांग्रेस का कहना है कि अजय राय कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मछली नहीं खाई. इसके बावजूद उनके मछली खाने को लेकर सार्वजनिक मंच से टिप्पणी की गई.

इसी टिप्पणी को लेकर अब अजय राय ने अदालत का रुख किया है.

अजय राय ने क्या आरोप लगाया?

अजय राय का कहना है कि मुख्यमंत्री की टिप्पणी से उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा है. उनका आरोप है कि उनके बारे में ऐसी बात कही गई, जिसका कोई ठोस आधार नहीं था.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक, इस बयान का उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा. उन्होंने यह भी दावा किया कि विवादित टिप्पणी के कारण उन्हें मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा.

कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मामला

अजय राय ने इन्हीं आरोपों के आधार पर लखनऊ की अदालत में आपराधिक मानहानि का मामला दाखिल किया है. उनका कहना है कि किसी व्यक्ति के बारे में सार्वजनिक मंच से बिना प्रमाण टिप्पणी करना उसकी प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकता है.

फिलहाल मामले में अदालत की आगे की प्रक्रिया और सुनवाई की स्थिति से ही यह स्पष्ट होगा कि शिकायत पर कोर्ट क्या कार्रवाई करती है.

राजनीतिक विवाद के बीच कानूनी लड़ाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के बीच राजनीतिक मुद्दों को लेकर पहले भी तीखी बयानबाजी होती रही है. अब अयोध्या के निषाद सम्मेलन में कथित टिप्पणी को लेकर मामला अदालत तक पहुंच गया है.

इस मामले में अजय राय की ओर से लगाए गए आरोपों के आधार पर मानहानि की शिकायत दर्ज की गई है. आरोपों पर अंतिम कानूनी निष्कर्ष अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा.

पंजाब सरकार के भरपूर प्रयासों के कारण पंजाब में 2023 से 2025 तक पराली जलाने की घटनाओं में 86 प्रतिशत की कमी आई है

पराली प्रबंधन की रणनीति से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि इस वर्ष पंजाब में लगभग 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुआई की गई है, जिससे 18.81 मिलियन टन पराली उत्पन्न होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार के भरपूर प्रयासों के कारण पंजाब में 2023 से 2025 तक पराली जलाने की घटनाओं में 86 प्रतिशत की कमी आई है। ये घटनाएं 2023 में 36,663 से घटकर 2024 में 10,909 और 2025 में और घटकर 5,114 रह गई हैं। हमें इसे और आगे बढ़ाना है और यह सुनिश्चित करना है कि इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में और भी कमी आए।”

जमीनी स्तर पर तीव्र अभियान की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “किसानों को पराली जलाने के नुकसानों के प्रति जागरूक करने के लिए गांव और ब्लॉक स्तर पर व्यापक सूचना और जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। प्रत्येक हितधारक को किसानों को पराली जलाने के स्थायी विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु मिलकर काम करना चाहिए।”

उन्होंने कहा कि किसानों को प्रेरित करने के प्रयासों को और मजबूत करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओज़.) और समाजसेवियों को इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “गैर-सरकारी संगठनों और समाजसेवियों को किसानों को प्रेरित करने के लिए साथ जोड़ा जाए। मशीनरी के प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक, सरपंचों के साथ बैठकें, शपथ ग्रहण समारोह और अन्य जागरूकता कार्यक्रम व्यापक स्तर पर करवाए जाएं ताकि यह संदेश जमीनी स्तर तक किसानों तक पहुंच सके।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जमीनी स्तर की गतिविधियों के पूरक के रूप में एक व्यापक डिजिटल और मल्टीमीडिया रणनीति अपनाने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा, “रेडियो जिंगल्स, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, मोबाइल एस.एम.एस. और आउटडोर मीडिया को शामिल करते हुए विस्तृत डिजिटल योजना लागू की जानी चाहिए। पराली जलाने के दुष्प्रभावों और उपलब्ध प्रबंधन विकल्पों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया जागरूकता अभियान भी बड़े पैमाने पर चलाया जाना चाहिए।”

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसानों और ग्रामीण संस्थानों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रगतिशील किसानों, उत्कृष्ट प्रदर्शन वाली पंचायतों, पैक्स (प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसायटियों) और अन्य हितधारकों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। ऐसा सम्मान दूसरों को अच्छी प्रथाओं को अपनाने और पराली प्रबंधन को एक सामूहिक आंदोलन बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।”

पूरी योजना को सुचारू और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके

उन्होंने इस रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी हितधारकों और जिलों के बीच आपसी समन्वय की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “सभी हितधारकों और जिलों के बीच बेहतरीन समन्वय सुनिश्चित किया जाए ताकि पूरी योजना को सुचारू और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विभाग और हितधारक को समन्वय में काम करना चाहिए।”

मुख्यमंत्री ने पराली के खेत में और खेत से बाहर प्रबंधन दोनों तरीकों के महत्व को भी उजागर किया। उन्होंने कहा, “धान की पराली के खेत में और खेत से बाहर प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ मिल सके और पर्यावरण की भी सुरक्षा हो सके। हमारा उद्देश्य किसानों को पराली जलाने के व्यावहारिक और स्थायी विकल्प प्रदान करना होना चाहिए।”

बैठक में कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां और हरदीप सिंह मुंडियां, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के.के. यादव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. रवि भगत, सचिव कृषि विभाग अर्शदीप सिंह थिंद और अन्य उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि SCO के सदस्य देशों के बीच साझा भूगोल को साझा अवसरों में बदलने की जरूरत है. उन्होंने यह भी जोर दिया कि पिछले 25 वर्षों में संगठन ने संवाद और सहयोग की जो नींव तैयार की है, अब उसे ठोस नतीजों में बदलने का समय है.

आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश

SCO के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त रुख दोहराया. उन्होंने कहा कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है और इससे निपटने के लिए केवल किसी हमले के बाद प्रतिक्रिया देना पर्याप्त नहीं है.

पीएम मोदी ने आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने की जरूरत बताई. इसमें आतंकवाद की फंडिंग, भर्ती, कट्टरपंथ और आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क शामिल हैं. उन्होंने साफ कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंड की कोई जगह नहीं होनी चाहिए.

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवाद को किसी देश की नीति या रणनीति का साधन नहीं बनाया जा सकता. उनका यह संदेश ऐसे समय आया जब SCO के सदस्य देशों के सामने क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े खतरे लगातार चुनौती बने हुए हैं.

अफगानिस्तान की स्थिरता को बताया अहम

पीएम मोदी ने यूरेशिया की सुरक्षा को अफगानिस्तान की शांति और स्थिरता से भी जोड़ा. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति का असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ता है.

भारत अफगानिस्तान के लोगों के लिए विकास और मानवीय सहायता जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहरा चुका है. SCO के व्यापक सुरक्षा एजेंडे में अफगानिस्तान आतंकवाद, कट्टरपंथ और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों के कारण महत्वपूर्ण है.

पश्चिम एशिया और दूसरे संघर्षों पर भारत का रुख

प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय और वैश्विक संघर्षों के बीच संवाद और कूटनीति को समाधान का रास्ता बताया. भारत का रुख रहा है कि युद्ध और संघर्ष का स्थायी समाधान बातचीत के जरिए ही तलाशा जाना चाहिए.

SCO सम्मेलन ऐसे समय हुआ जब दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में संघर्ष और भू-राजनीतिक तनाव का असर ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ रहा है. बिश्केक में पीएम मोदी ने भी शांति और स्थिरता को क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार के रूप में सामने रखा.

कनेक्टिविटी पर भारत का जोर

SCO में भारत की दूसरी बड़ी प्राथमिकता कनेक्टिविटी रही. प्रधानमंत्री ने कहा कि मजबूत और भरोसेमंद कनेक्टिविटी क्षेत्रीय विकास और समृद्धि के लिए जरूरी है.

भारत उन कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ें, व्यापार को आसान बनाएं और विकास के नए अवसर पैदा करें. साथ ही पीएम मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी परियोजनाओं में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए.

उन्होंने कनेक्टिविटी को सिर्फ सड़क, रेल या हवाई संपर्क तक सीमित नहीं रखा. सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को आसान बनाने, डिजिटल दस्तावेजों और बेहतर लॉजिस्टिक्स को भी क्षेत्रीय संपर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया.

अवसरों का फायदा आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर

SCO के तीसरे प्रमुख स्तंभ के तौर पर प्रधानमंत्री ने Opportunity यानी अवसर को सामने रखा. उनके मुताबिक संगठन की सफलता केवल सरकारों के बीच समझौतों से नहीं मापी जानी चाहिए, बल्कि यह देखना जरूरी है कि इसका सीधा लाभ लोगों तक कितना पहुंच रहा है.

युवा, उद्यमी, किसान और आम नागरिक इस सहयोग के केंद्र में होने चाहिए. नए बाजार, तकनीक, रोजगार और कारोबारी अवसर पैदा करना SCO की भविष्य की भूमिका को अधिक प्रभावी बना सकता है.

युवाओं और लोगों की भागीदारी बढ़ाने की पहल

प्रधानमंत्री ने SCO सहयोग को सरकारों तक सीमित रखने के बजाय लोगों के बीच साझेदारी मजबूत करने पर भी जोर दिया. उन्होंने किर्गिस्तान की अध्यक्षता में युवा सहभागिता को दिए जा रहे महत्व की सराहना की.

भारत की ओर से SCO Start-up Forum, Young Scientists’ Forum और Young Authors’ Conclave जैसी पहलों का उल्लेख किया गया. प्रधानमंत्री ने SCO Civilisation Dialogue Forum का भी जिक्र किया और बताया कि इसका पहला संस्करण भारत में आयोजित किया जाएगा.

इन पहलों का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच युवाओं, शोधकर्ताओं, उद्यमियों और सांस्कृतिक समुदायों के स्तर पर संपर्क बढ़ाना है.

साझा विरासत से साझा भविष्य की ओर

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में SCO देशों के बीच साझा सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों का भी उल्लेख किया. उन्होंने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदिर जापारोव की मेजबानी और क्षेत्र की साझा विरासत की चर्चा करते हुए कहा कि संगठन की ताकत केवल उसके भौगोलिक विस्तार में नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने वाली विरासत में भी है.

SCO की 25वीं वर्षगांठ को पीएम मोदी ने अगले 25 वर्षों की दिशा तय करने का अवसर बताया. उनके संदेश का मूल आधार यही रहा कि संगठन को संवाद से आगे बढ़कर व्यावहारिक सहयोग और ठोस परिणामों की ओर जाना चाहिए.

SCO के अगले 25 वर्षों के लिए भारत का रोडमैप

बिश्केक में पीएम मोदी का संदेश तीन प्रमुख बदलावों के इर्द-गिर्द रहा—साझा भूगोल को साझा अवसरों में बदलना, विजन को ठोस परिणामों में बदलना और सरकार-केंद्रित सहयोग को जन-केंद्रित साझेदारी में बदलना.

भारत के लिए SCO केवल सुरक्षा संवाद का मंच नहीं है. नई दिल्ली इसे क्षेत्रीय शांति, बेहतर कनेक्टिविटी, आर्थिक सहयोग और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के अवसर के रूप में भी देखती है.

SCO शिखर सम्मेलन में बिश्केक घोषणा-पत्र के साथ चार समझौता ज्ञापन और 20 से अधिक फैसले एवं वक्तव्य भी अपनाए गए. इनमें जलवायु, परमाणु सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण और ड्रग एडिक्शन से निपटने जैसे मुद्दे शामिल रहे.

आने वाले वर्षों में SCO की प्रभावशीलता इस बात से तय होगी कि सदस्य देश इन घोषणाओं को किस हद तक जमीन पर लागू कर पाते हैं. भारत की ओर से बिश्केक में दिया गया संदेश स्पष्ट था कि क्षेत्रीय सहयोग का अगला चरण सिर्फ बैठकों और घोषणाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका असर सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी और आम लोगों के जीवन में दिखाई देना चाहिए.

बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए जयपुर जिला प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, सफाई और चिकित्सा व्यवस्था को लेकर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए हैं.

5 सितंबर को गोविंददेवजी मंदिर से निकलेगी शोभायात्रा

जन्माष्टमी के अगले दिन यानी 5 सितंबर को श्री गोविंददेवजी मंदिर से पारंपरिक शोभायात्रा निकाली जाएगी. शोभायात्रा शाम 4 बजे शुरू होगी.

शोभायात्रा जलेबी चौक से रवाना होकर सिरहड्योढ़ी बाजार, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, सांगानेरी गेट, बापू बाजार, न्यूगेट, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़ और चांदपोल बाजार होते हुए मंदिर श्री गोपीनाथजी पहुंचेगी.

इस दौरान मार्ग पर श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

पुलिस और प्रशासन को समन्वय के निर्देश

जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. पुलिस को भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए पर्याप्त बल तैनात करने के साथ प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं.

प्रशासन का फोकस शोभायात्रा के दौरान यातायात को व्यवस्थित रखने और श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुचारु बनाए रखने पर है.

मंदिरों और शोभायात्रा मार्ग पर सफाई-रोशनी की व्यवस्था

नगर निगम को मंदिर परिसरों और शोभायात्रा के पूरे मार्ग पर साफ-सफाई, रोशनी, पेयजल और बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने को कहा गया है. मार्ग से अस्थायी अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं.

विद्युत विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ढीले तारों को दुरुस्त करने के लिए कहा गया है, ताकि आयोजन के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.

एंबुलेंस और मेडिकल टीम रहेगी तैयार

जन्माष्टमी और शोभायात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए चिकित्सा विभाग को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं. जरूरत पड़ने पर तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए एंबुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात रखने की व्यवस्था की जा रही है.

सीसीटीवी और कंट्रोल रूम पर भी जोर

प्रमुख मंदिरों की कमेटियों को सीसीटीवी कैमरों और कंट्रोल रूम की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है. श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास को व्यवस्थित रखने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

जयपुर में जन्माष्टमी के मुख्य आयोजन और अगले दिन निकलने वाली शोभायात्रा को देखते हुए प्रशासन का उद्देश्य धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा बनाए रखने के साथ श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन और आवाजाही की सुविधा देना है.

सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि इस संभावित राजनीतिक बदलाव को ‘ऑपरेशन टाइगर’ नाम दिया गया है और नवरात्रि से पहले इसे पूरा करने की कोशिश की जा सकती है. अगर यह दावा सही साबित होता है तो उद्धव ठाकरे गुट के लिए यह बड़ा राजनीतिक झटका हो सकता है.

मंत्रालय और निगम पदों को लेकर बातचीत की चर्चा

दावे के मुताबिक, शिंदे गुट में जाने की इच्छा रखने वाले कुछ विधायकों ने सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों की मांग रखी है. इनमें मंत्रालय और कैबिनेट स्तर के पदों की मांग शामिल होने की बात कही जा रही है.

वहीं कुछ अन्य विधायकों के लिए निगमों और महामंडलों में अध्यक्ष पद या राज्य मंत्री स्तर की जिम्मेदारी को लेकर बातचीत चलने का दावा किया गया है. हालांकि, इन संभावित नियुक्तियों या किसी समझौते की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है.

शिंदे और श्रीकांत शिंदे की भूमिका को लेकर भी चर्चा

सूत्रों के हवाले से यह दावा भी किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने इस राजनीतिक कवायद की जिम्मेदारी महाराष्ट्र के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े कुछ वरिष्ठ नेताओं को दी है.

कोंकण, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में संगठनात्मक स्तर पर संपर्क साधे जाने की बात कही जा रही है. इसी बीच एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात को भी इन अटकलों से जोड़कर देखा जा रहा है.

हालांकि, किसी विधायक के शिंदे गुट में शामिल होने की औपचारिक घोषणा या इस कथित ‘ऑपरेशन टाइगर’ की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल सामने नहीं है.

उद्धव ठाकरे गुट के सामने क्या चुनौती है?

महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों की संख्या सीमित है. ऐसे में अगर पार्टी के भीतर बड़े पैमाने पर विधायकों के पाला बदलने की स्थिति बनती है तो इसका सीधा असर विधानसभा में गुट की राजनीतिक ताकत और संगठनात्मक स्थिति पर पड़ सकता है.

इसी वजह से 14 विधायकों के कथित संपर्क में होने की खबर ने महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा बढ़ा दी है. हालांकि, अंतिम तस्वीर विधायकों के आधिकारिक फैसले और सार्वजनिक घोषणा के बाद ही साफ होगी.

उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं को किया सतर्क

विधायकों के संभावित पाला बदलने की खबरों के बीच उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में शामिल विधायक महेश सावंत के मुताबिक, ठाकरे ने पार्टी के विधायकों और नगरसेवकों को सतर्क रहने का निर्देश दिया.

सावंत के अनुसार, उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर शिंदे गुट से जुड़ा कोई व्यक्ति राजनीतिक प्रस्ताव लेकर फोन करता है तो बातचीत की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए.

सावंत ने यह भी दावा किया कि पार्टी के वफादार विधायक और कार्यकर्ता ठाकरे गुट के साथ बने हुए हैं.

पहले भी हो चुका है बड़ा राजनीतिक फेरबदल

उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच राजनीतिक टकराव नया नहीं है. शिवसेना में विभाजन के बाद दोनों गुटों के बीच संगठन, चुनाव चिह्न और राजनीतिक विरासत को लेकर लंबे समय से संघर्ष जारी रहा है.

आपके उपलब्ध इनपुट के मुताबिक, जून 2026 में उद्धव गुट के छह सांसदों के शिंदे गुट में जाने और इसके बाद एक एमएलसी के पाला बदलने का दावा किया गया है. इन घटनाओं के बाद अब विधायकों को लेकर सामने आ रही अटकलों ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है.

फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि 14 विधायकों के शिंदे गुट के संपर्क में होने का दावा आधिकारिक रूप से पुष्ट नहीं है. इसी तरह ‘ऑपरेशन टाइगर’ की समयसीमा और संभावित राजनीतिक समझौते को लेकर भी कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है.

अगर आने वाले दिनों में कोई विधायक औपचारिक रूप से गुट बदलने की घोषणा करता है, तभी इन दावों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी. महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल नजर इस बात पर है कि उद्धव ठाकरे गुट के भीतर चल रही इन अटकलों का अगला राजनीतिक कदम क्या होता है.

ग्रहों की स्थिति के अनुसार मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए काम और निजी जीवन में कुछ सकारात्मक मौके बन सकते हैं. वहीं कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आर्थिक और करियर से जुड़े मामलों में दिन बेहतर रह सकता है. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन नए विचारों और योजनाओं के लिहाज से अच्छा रह सकता है. कारोबार में कोई नया आइडिया आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है. किसी करीबी दोस्त की सलाह भी आपके काम आ सकती है. परिवार में सकारात्मक माहौल बना रहेगा.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों को काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है. आर्थिक मामलों में अचानक लाभ मिलने की संभावना बन सकती है. हालांकि गुस्से में लिया गया फैसला या तीखी बात रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है. इसलिए बातचीत में संयम रखना बेहतर होगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को आज मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना होगा. जल्दबाजी के बजाय शांत दिमाग से फैसले लेने की कोशिश करें. दोस्तों के साथ समय बिताने या किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने से आपका मूड बेहतर हो सकता है.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों को परिवार का पूरा सहयोग मिल सकता है. हालांकि निजी मामलों की जानकारी हर किसी के साथ साझा करने से बचें. किसी दूसरे व्यक्ति की बात को लेकर अनावश्यक तनाव लेने से आपका दिन प्रभावित हो सकता है.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन में सकारात्मकता बनी रह सकती है. काम करने का उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ेगा. समय को बेहतर तरीके से मैनेज करने में सफलता मिल सकती है. हालांकि कारोबार के विस्तार से जुड़ा दबाव कुछ परेशानी दे सकता है.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को बेवजह की चिंता से बचने की सलाह दी जाती है. आर्थिक मामलों में अचानक लाभ की संभावना बताई गई है. पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है, हालांकि किसी भी वित्तीय फैसले में सावधानी रखना जरूरी है.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए दिन परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा बीत सकता है. कहीं घूमने जाने या साथ में समय बिताने की योजना बन सकती है. आपका व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा और सामाजिक संबंधों में सकारात्मकता देखने को मिल सकती है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए संपत्ति से जुड़े मामलों में दिन अनुकूल रह सकता है. निवेश को लेकर सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं. किसी बड़े फैसले में माता-पिता या परिवार का सहयोग और आशीर्वाद मिल सकता है.

धनु राशि

धनु राशि वालों का रुझान धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर बढ़ सकता है. दिन के दूसरे हिस्से में आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. परिवार के साथ किसी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सकता है.

मकर राशि

मकर राशि वालों को कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. आप अपने लंबित काम पूरे करने पर ध्यान देंगे. कारोबारियों के लिए दिन व्यस्त रह सकता है. किसी भी विवाद या अनावश्यक बहस से दूरी बनाए रखना बेहतर होगा.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से दिन सकारात्मक रह सकता है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन में बढ़ोतरी से जुड़ी अच्छी खबर मिलने की संभावना है. आर्थिक परेशानियों और पुरानी उलझनों से राहत मिल सकती है.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत रह सकता है. कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना हो सकती है और वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से प्रभावित हो सकते हैं. दोस्तों के साथ किसी आयोजन या पार्टी में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है.

2 सितंबर 2026 को ग्रहों की स्थिति का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग दिखाई दे सकता है. कुछ राशियों के लिए आर्थिक और करियर से जुड़े अवसर बन रहे हैं, जबकि कुछ को रिश्तों और व्यवहार में संयम रखने की जरूरत है. राशिफल को सामान्य ज्योतिषीय संकेत के तौर पर लें और महत्वपूर्ण वित्तीय या व्यक्तिगत फैसले अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही करें.

मंत्री के मुताबिक, कैलाश यात्रा पर गए तमिलनाडु समेत कई राज्यों के भारतीय नागरिक नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ के कारण फंस गए थे। सुरक्षित लौटे पांच तीर्थयात्रियों में तीन मदुरै और दो चेन्नई जिले के रहने वाले हैं।

कैलाश यात्रा पर गए थे तीर्थयात्री

बाढ़ में फंसे तीर्थयात्रियों में से एक ने बताया कि जब नेपाल में आपदा आई, उस समय वे माउंट कैलाश के पास थे। चीन की सीमा के नजदीक होने के कारण शुरुआत में उन्हें आपदा की गंभीरता का अंदाजा नहीं था।

तीर्थयात्री ने बताया कि बाहर आने के बाद उन्हें तबाही के बड़े पैमाने का पता चला। उन्होंने सुरक्षित वापसी के लिए तमिलनाडु सरकार का आभार जताया।

नेपाल से अब तक 163 भारतीय नागरिकों का रेस्क्यू

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, नेपाल के आपदा प्रभावित इलाकों से अब तक 163 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा चुका है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि 151 भारतीय नागरिक सोमवार को नेपाल से चीन के लिए रवाना हुए।

नेपाल में राहत अभियान के बीच भारत सरकार लगातार अपने नागरिकों की स्थिति पर नजर रख रही है और जरूरत के मुताबिक उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है।

नेपाल में मरने वालों की संख्या 1,050 पहुंची

नेपाल की राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण की शाम छह बजे तक की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, फ्लैश फ्लड और इससे जुड़ी आपदा में मृतकों की संख्या 1,050 पहुंच गई है।

सबसे ज्यादा मानव अवशेष चितवन और नवलपरासी पूर्व के प्रभावित इलाकों से बरामद हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार चितवन में 321, नवलपरासी पूर्व में 216, नवलपरासी पश्चिम में 170 और नुवाकोट में 142 मानव अवशेष दर्ज किए गए हैं।

इसके अलावा गोरखा में 65, धादिंग में 57, रसुवा में 41 और तनहुन में 38 मानव अवशेष बरामद किए गए हैं।

करीब 3,916 लोग अभी भी लापता

आपदा के बाद करीब 3,916 लोगों के अब भी लापता होने की जानकारी सामने आई है। इनमें सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों के साथ-साथ कस्टम, इमिग्रेशन, हाइड्रोपावर परियोजनाओं से जुड़े कर्मचारी और विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।

नेपाल में राहत और बचाव दल लगातार लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। कई प्रभावित इलाकों में पहुंचना अभी भी चुनौती बना हुआ है।

करीब 12 हजार लोगों को सुरक्षित निकाला गया

नेपाल की आपदा प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक 11,993 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है।

नेपाल सेना के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हवाई राहत अभियान चलाया जा रहा है। अब तक कुल 610 उड़ानें संचालित की गई हैं। इनमें अकेले एक सितंबर को 84 उड़ानें शामिल हैं।

इन हवाई अभियानों के जरिए 4,091 नेपाली नागरिकों और 273 विदेशी नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इसके अलावा काठमांडू से निजी क्षेत्र की उड़ानों ने भी राहत अभियान में योगदान दिया है।

भारत समेत कई देशों के नागरिक प्रभावित

नेपाल में आई इस प्राकृतिक आपदा से बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ विदेशी नागरिक भी प्रभावित हुए हैं। कैलाश यात्रा और अन्य धार्मिक यात्राओं पर नेपाल पहुंचे कई भारतीय नागरिक भी अलग-अलग इलाकों में फंस गए थे।

तमिलनाडु के पांच तीर्थयात्रियों की सुरक्षित वापसी ऐसे समय हुई है, जब नेपाल में राहत और बचाव अभियान लगातार तेज किया जा रहा है। आने वाले समय में लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए विदेशी नागरिकों को सुरक्षित निकालना राहत एजेंसियों की बड़ी प्राथमिकता रहेगी।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ - ਬੁਢਲਾਡਾ

ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲ਼ੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। pic.twitter.com/7WXrC7VHay

— AAP Punjab (@AAPPunjab) August 31, 2026

सड़क पर उतरे सीएम भगवंत मान के मंत्री और सांसद

आप पंजाब में इसे लेकर तस्वीरों को शेयर करते हुए कहा मान सरकार के मिशन क्लीन पंजाब का दूसरा फेज़ – बुढलाडा में मिशमें हिस्सा लेने के लिए बुलाया। पंजाब के कोने-कोने से कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है और सड़कों की सफाई खुद नेता और सांसद कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं राज्य को स्वस्थ एवं साफ न क्लीन पंजाब के दूसरे फेज़ के तीसरे दिन MLA प्रिंसिपल बुध राम ने कैंपेन को लीड किया। उन्होंने शहर की गंदी जगहों की सफाई की और शहर के लोगों को भी इस सफाई कैंपेन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

CM Bhagwant Mann के 10 दिन के कैंपेन में पंजाब को किया जा रहा साफ

इसके साथ तस्वीरों को शेयर किया गया जहां देखा जा सकता है कि सफाई करने के लिए अलग-अलग चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है और हर जगह से कूड़े को इकट्ठा किया जा रहा है। सड़क किनारे से साफ सफाई की जा रही है और सड़क चमक सके इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत कचरा मुक्त राज्य बनाने का काम जारी दिख रहा है। जाहिर तौर पर सीएम भगवंत मान का यह कदम पंजाब के लोगों को भी जागरूक करने और उन्हें साफ सफाई का महत्व समझाने के लिए अहम है। यह कैंपेन 10 दिन के लिए चलाया गया है।

सड़क सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ बल को मजबूत करने के सरकार के इरादे स्पष्ट करता है

पुलिस बल के विस्तार के साथ-साथ पंजाब सरकार ने इंस्पेक्टरों, एस.आई. और ए.एस.आई. के 1,600 नए जिला-कैडर के पदों को विभागीय तरक्की के माध्यम से भरने की मंजूरी भी दी है। यह कदम पंजाब की कड़ी मेहनत से हासिल शांति-व्यवस्था बनाए रखने और अशांति, आतंकवाद के खतरे और सड़क सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ बल को मजबूत करने के सरकार के इरादे स्पष्ट करता है।

इस अवसर की झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा: “आज जालंधर के पी.ए.पी. ग्राउंड पर पंजाब पुलिस में शामिल होने वाले 1,746 युवा लड़के-लड़कियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये युवा ‘बिना रिश्वत, बिना सिफारिश’, निर्मल योग्यता के आधार पर भर्ती हुए हैं… पिछले लगभग ढाई सालों में हमारी सरकार 70,840 से अधिक नौकरियां दे चुकी है, जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये नए भर्ती हुए बहादुर जवान पूरी ईमानदारी और लगन से पंजाब और देश की रक्षा करेंगे… सभी युवाओं और उनके परिवारों को इस नई शुरुआत के लिए बहुत-बहुत बधाई। पंजाब पुलिस परिवार में स्वागत है। इंकलाब जिंदाबाद।”

पी.ए.पी. ग्राउंड पर 1,746 नए भर्ती हुए कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नए रंगरूटों को पंजाब पुलिस के परिवार का अभिन्न अंग बनने पर बधाई दी और उन्हें समर्पण, व्यावसायिकता और मिशनरी भावना से लोगों की सेवा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पंजाब को अपने कर्मचारियों को सबसे अधिक वेतन देने पर गर्व है, जो राज्य प्रशासन की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा, “यदि केंद्र सरकार या कोई अन्य राज्य सरकार अपने किसी भी कर्मचारी को 36,000 रुपये वेतन देती है तो पंजाब सरकार अपने कर्मचारी को 50,000 रुपये वेतन देती है। यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को सबसे अधिक वेतन देती है, जो राज्य सरकार की रीढ़ हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भर्ती हुए युवा ऐसे समय में सरकार के परिवार में शामिल हो रहे हैं जब राज्य सरकार पूरे पंजाब में रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक 70,840 युवाओं को निरोल योग्यता के आधार पर नौकरियां दी हैं, जिसमें पूरी चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, भ्रष्टाचार और सिफारिश से मुक्त है। उन्होंने कहा, “कई युवाओं ने अपनी काबिलियत के दम पर विभिन्न विभागों में कई बार सफलतापूर्वक सरकारी नौकरियां हासिल की हैं, जो हमारी भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता को दर्शाता है। हमारी सरकार पंजाब के हर गांव, कस्बे और शहर में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में सफल रही है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ताजा भर्ती से पंजाब पुलिस और मजबूत हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े चार सालों के दौरान फोर्स के विभिन्न रैंकों में 13,092 युवाओं की भर्ती की जा चुकी है, जबकि 3,298 और कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा, “अब से आप सरकारी परिवार का अभिन्न अंग बन गए हैं। हम मिलकर रंगीले और खुशहाल पंजाब की शान को बहाल करने के अपने साझा मिशन में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह न तो ऐसी पहली उपलब्धि है और न ही आखिरी होगी।”

मुख्यमंत्री ने जिक्र किया कि साधारण परिवारों के बच्चे यह साबित कर रहे हैं कि समर्पण, दृढ़ता और योग्य मार्गदर्शन से वे सबसे चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा, “आपने दिखा दिया है कि साधारण परिवारों के बच्चे लगन, समर्पण और दृढ़ता से हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले वर्षों में नए कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे और पंजाब का नाम रोशन करेंगे।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब पुलिस की अलग जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, “हर कोई जानता है कि पंजाब पुलिस सिर्फ एक राज्य की पुलिस नहीं है, बल्कि यह देश की पुलिस है, जो दुश्मन पड़ोसी से लगती 532 किलोमीटर लंबी सीमा की रक्षा करती है।” उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने और पंजाब में शांति-व्यवस्था बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी को हमेशा समर्पण भावना से निभाया है।

पंजाब को नशों की लानत के कलंक के संकट और पीड़ा से गुजरना पड़ा

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ने नशों के रूप में दुःख झेला है, लेकिन राज्य सरकार ने इस विपत्ति से निर्णायक रूप से निपटने के लिए ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ शुरू किया है। उन्होंने कहा, “पंजाब को नशों की लानत के कलंक के संकट और पीड़ा से गुजरना पड़ा, लेकिन अब हम नशा आतंकवाद (ड्रग टेरोरिज्म) के खिलाफ लड़ रहे हैं। पिछले लगभग 500 दिनों में 70,000 से अधिक नशा तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। मानवता के खिलाफ इस अपराध में शामिल नशा तस्करों की संपत्तियां जब्त की जा रही हैं और गिराई जा रही हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब पुलिस ने लोगों के सक्रिय सहयोग से नशों का कमर तोड़ दिया है और पंजाब को इस कोढ़ से मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

नए भर्ती हुए पुलिस कर्मचारियों को नशों के उन्मूलन में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब नशों के खिलाफ देश की लड़ाई लड़ रहा है और पंजाब पुलिस ने हमेशा नशों की आपूर्ति को रोकने के लिए ढाल के रूप में काम किया है। अब वह समय आ गया है, जब आपको पंजाब पुलिस की शानदार परंपरा को बनाए रखना चाहिए और राज्य से नशों की विपत्ति को जड़ से उखाड़ने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना चाहिए।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सीमावर्ती राज्य होने के नाते पंजाब को कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति को भंग करने के दुश्मन ताकतों की साजिशों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, “राज्य के कई दुश्मन तत्व पंजाब की शांति को भंग करने के लिए नापाक साजिशें घड़ते रहे हैं, लेकिन पंजाब पुलिस ने हमेशा ऐसी कोशिशों को नाकाम किया है।” उन्होंने आगे कहा कि पुलिस फोर्स को जांच, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिक जरूरतों के अनुसार लगातार खुद को अपग्रेड करना चाहिए।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आशा जताई कि पंजाब पुलिस पूरी पेशेवर प्रतिबद्धता के साथ लोगों की सेवा करने की अपनी शानदार विरासत को बरकरार रखेगी और नए भर्ती हुए जवान अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों पर चलेंगे।

नए भर्ती हुए पुलिस कर्मचारियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब पुलिस में शामिल होना एक महत्वपूर्ण अवसर है और उन्होंने उन्हें अपनी ड्यूटी पूरी लगन, मेहनत और प्रतिबद्धता के साथ निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, “आपको आम जनता के दुख-दर्द कम करने और उन्हें न्याय दिलाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। आपका सबसे पहला कर्तव्य लोगों की भलाई होनी चाहिए ताकि समाज के हर वर्ग को आपकी सेवा का लाभ मिल सके।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपराधियों का मुकाबला करने के लिए पुलिस फोर्स को वैज्ञानिक आधार पर अपग्रेड करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि साल 2022 से अब तक पुलिस फोर्स को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए 15,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं, जबकि जवानों को अपनी ड्यूटी सुचारू ढंग से निभाने के लिए नए और आधुनिक वाहन भी मुहैया कराए गए हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने पंजाब पुलिस में जिला कैडर के 1,600 नए पदों को मंजूरी दी है, जिनमें 150 इंस्पेक्टर, 450 सब-इंस्पेक्टर और 1,000 सहायक सब-इंस्पेक्टर शामिल हैं। ये पद विभागीय तरक्की के माध्यम से भरे जाएंगे ताकि सेवा निभा रहे पुलिस कर्मचारियों को करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकें। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पहली बार पुलिस अधिकारियों को उनकी योग्यता और वारी के अनुसार तरक्की दी जा रही हैं। हम फोर्स को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि हमारे पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी और अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकें।”

सरकार के सड़क-सुरक्षा उपाय पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ने राज्यीय और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा बढ़ाने और कीमती जानें बचाने के लिए देश की पहली समर्पित ‘सड़क सुरक्षा फोर्स’ की शुरुआत की है।

ये युवा जवान इस फोर्स की रीढ़ के रूप में काम कर रहे हैं

उन्होंने बताया कि इस फोर्स के लिए लड़कियों सहित विशेष रूप से प्रशिक्षित जवानों को भर्ती किया गया है और उन्हें आधुनिक वाहनों से लैस किया गया है। यह फोर्स लगभग 4,200 किलोमीटर के हादसों की आशंका वाले राजमार्गों पर तैनात किया गया है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस फोर्स के गठन से सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 52.87 फीसदी की कमी आई है। उन्होंने कहा, “हाईवे पर बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने और कीमती जानें बचाने के लिए एस.एस.एफ. देश में अपनी तरह की पहली पहल है। ये युवा जवान इस फोर्स की रीढ़ के रूप में काम कर रहे हैं और हमारी सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए प्रयासरत हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह फोर्स ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए भी रोक लगाने का काम कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी संसद में राज्य सरकार की इस पहल की प्रशंसा की थी। उन्होंने नए भर्ती हुए युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, “अब आप सरकार का अभिन्न अंग बन गए हैं। मिशनरी भावना से लोगों की सेवा करें और समाज के जरूरतमंद और पिछड़े वर्गों की मदद के लिए अपनी कलम और अपने पद का उपयोग करें।”इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, डी.जी.पी. गौरव यादव और अन्य हस्तियां भी उपस्थित थीं।

हिमालयी क्षेत्र में आई इस आपदा से सड़कें, पुल, घर और दूसरी अहम संरचनाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। राहत और बचाव दल लगातार प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों और कई जगहों पर संपर्क मार्ग टूटने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

ट्रंप ने नेपाल को मदद का भरोसा दिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेपाल में हुई तबाही पर चिंता जताई है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका ने नेपाल के नेताओं से संपर्क किया है और नेपाल को जिस भी तरह की मदद की जरूरत होगी, वह देने के लिए तैयार है।

ट्रंप ने फ्लैश फ्लड से हुई तबाही को बेहद भयावह बताया। उन्होंने कहा कि पानी, कीचड़ और मलबे के तेज बहाव ने मजबूत इमारतों तक को भारी नुकसान पहुंचाया। अमेरिका की ओर से नेपाल के लिए आपदा राहत सहायता की भी घोषणा की गई है।

नेपाल-तिब्बत में करीब 1500 लोग लापता

नेपाल पुलिस के अनुसार नेपाल में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में लोग अभी लापता हैं। तिब्बत में भी लोगों के लापता होने की खबर है। दोनों क्षेत्रों के आंकड़ों को मिलाकर लापता लोगों की संख्या करीब 1,500 तक पहुंच गई है।

लापता लोगों में विदेशी नागरिकों की संख्या भी काफी है। कई लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा और अन्य पर्यटन गतिविधियों के लिए इस क्षेत्र में मौजूद थे। भारत समेत कई देशों के नागरिकों के लापता होने की जानकारी सामने आई है।

ग्लेशियर टूटने से आई तबाही?

शुरुआती जानकारी में इस आपदा को ग्लेशियर और चट्टानों के टूटने से जुड़ी घटना बताया गया है। वैज्ञानिक और भूगर्भीय आकलन संकेत देते हैं कि ग्लेशियर के एक हिस्से के टूटने और उसके बाद मलबे के तेज बहाव ने नदी तंत्र में अचानक भारी उफान पैदा किया।

इस तेज बहाव ने नेपाल के रासुवा समेत कई इलाकों में घरों, सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचाया। कुछ इलाकों में मलबे के कारण नदियों का रास्ता भी प्रभावित हुआ है। विशेषज्ञों ने आगे भी भूस्खलन और बाढ़ के खतरे को लेकर चेतावनी दी है।

भारत ने नेपाल को भेजी राहत सामग्री

नेपाल में राहत और बचाव अभियान के बीच भारत ने भी सहायता बढ़ा दी है। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान के जरिए नेपाल को राहत सामग्री भेजी गई है। इसमें दवाइयां, खाद्य सामग्री और दूसरी जरूरी चीजें शामिल हैं।

भारत की ओर से पहले भी मानवीय सहायता भेजी गई थी। ताजा खेप के साथ नेपाल में राहत अभियान को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। नेपाल ने भारत की सहायता के लिए आभार जताया है।

राहत और बचाव अभियान जारी

बाढ़ प्रभावित इलाकों में नेपाली सेना और पुलिस की टीमें राहत एवं बचाव अभियान चला रही हैं। हेलीकॉप्टरों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है और प्रभावित इलाकों में जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है।

हालांकि, कई सड़कें और पुल बह जाने के कारण दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचना मुश्किल बना हुआ है। अधिकारियों की प्राथमिकता लापता लोगों की तलाश, घायलों को अस्पताल पहुंचाने और प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाने की है।

स्थिति अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। कुछ इलाकों में नए सिरे से बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में आने वाले घंटों में राहत और बचाव अभियान के साथ-साथ प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी भी महत्वपूर्ण होगी।

भारत के लिए भी क्यों अहम है नेपाल की यह आपदा?

नेपाल की इस आपदा का असर सीमा से लगे भारतीय इलाकों पर भी पड़ सकता है। नेपाल से आने वाली नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण भारत के कुछ हिस्सों में भी बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। इसी वजह से सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

फिलहाल नेपाल में सबसे बड़ी चुनौती लापता लोगों को तलाशना और दुर्गम इलाकों तक राहत पहुंचाना है। अमेरिका, भारत और अन्य देशों से मिल रही सहायता से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

हालांकि, इस चंद्र ग्रहण को लेकर भारत में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उपलब्ध पंचांग जानकारी के मुताबिक 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ऐसे में भारत में इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा।

रक्षाबंधन पर कब बांधें राखी?

दिल्ली के पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का समय सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक बताया गया है। पंचांग के मुताबिक पूर्णिमा तिथि भी 9:48 बजे समाप्त हो रही है। भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए राखी बांधने को लेकर भद्रा की बाधा नहीं है।

हालांकि अलग-अलग शहरों में सूर्योदय के समय में अंतर होने के कारण राखी बांधने के स्थानीय मुहूर्त में थोड़ा बदलाव हो सकता है। इसलिए अपने शहर के पंचांग के अनुसार समय देखना बेहतर रहेगा।

भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा या नहीं?

28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण लग रहा है, लेकिन भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। दिल्ली समेत भारत के कई शहरों के लिए पंचांग स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यहां न तो उपच्छाया और न ही आंशिक ग्रहण दिखाई देगा।

खगोलीय गणना के अनुसार ग्रहण का मुख्य चरण भारत के बाहर दिखाई देगा। भारत में यह घटना स्थानीय स्तर पर दिखाई न देने के कारण धार्मिक रूप से भी ग्रहण का प्रभाव नहीं माना जाता।

क्या रक्षाबंधन पर सूतक लगेगा?

भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण सूतक काल मान्य नहीं होगा। दिल्ली के लिए उपलब्ध पंचांग में भी ग्रहण स्थानीय रूप से दिखाई नहीं देने और सूतक लागू नहीं होने की जानकारी दी गई है।

इसका मतलब यह है कि भारत में रक्षाबंधन की पूजा और राखी बांधने के कार्यक्रम को चंद्र ग्रहण के कारण रोकने की जरूरत नहीं है।

आज सावन पूर्णिमा का दिन

28 अगस्त को सावन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। इसी दिन रक्षाबंधन के साथ वरलक्ष्मी व्रत, गायत्री जयंती और कुछ अन्य धार्मिक पर्व भी मनाए जा रहे हैं। दिल्ली के पंचांग में आज पंचक का भी उल्लेख है।

स्नान और दान को पूर्णिमा के दिन विशेष महत्व दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जरूरतमंदों को दान देना और पूजा-पाठ करना शुभ माना जाता है।

आज का पंचांग

आज शुक्रवार है और चंद्रमा कुंभ राशि में हैं। पूर्णिमा तिथि सुबह 9:48 बजे तक रहेगी। इसके बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा शुरू होगी।

पंचांग के अनुसार शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा। दिन में शुभ, लाभ और अमृत चौघड़िया जैसे समय पूजा और धार्मिक कार्यों के लिए देखे जा सकते हैं।

वरलक्ष्मी व्रत भी आज

आज सावन का आखिरी शुक्रवार होने के कारण कई जगह वरलक्ष्मी व्रत भी रखा जा रहा है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि वरलक्ष्मी व्रत परिवार में सुख-समृद्धि और आर्थिक खुशहाली की कामना के लिए किया जाता है।

आज का दिन क्यों खास है?

इस बार रक्षाबंधन के साथ सावन पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण एक ही तारीख पर पड़ रहे हैं। हालांकि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां सामान्य धार्मिक गतिविधियों पर इसका असर नहीं माना जा रहा है।

रक्षाबंधन मनाने वाले लोग अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार राखी बांधने का समय तय कर सकते हैं। दिल्ली के लिए उपलब्ध पंचांग में सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक राखी बांधने का समय दिया गया है।

विधानसभा में जन सुराज के पास फिलहाल सिर्फ एक विधायक हैं और वह प्रशांत किशोर हैं। ऐसे में मुख्य सचिव और डीजीपी जैसे शीर्ष अधिकारियों के साथ उनकी बैठक ने राजनीतिक हलकों में चर्चा बढ़ा दी है। हालांकि, प्रशांत किशोर ने बैठक को प्रशासनिक मुद्दों से जुड़ा फॉलोअप बताया है।

डीजीपी के साथ पिछली बैठक का फॉलोअप

प्रशांत किशोर ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि यह मुलाकात पिछले सप्ताह डीजीपी के साथ हुई बैठक का फॉलोअप थी। इस बार बातचीत का दायरा बढ़ाते हुए पुलिस के साथ-साथ दूसरे विभागों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

बैठक में पटना की ट्रैफिक व्यवस्था, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, पेयजल और नशे की समस्या जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। प्रशांत किशोर के मुताबिक, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अलग-अलग विभागों को साथ लेकर एक वर्कशॉप आयोजित की जाएगी।

इस वर्कशॉप में IIT मद्रास जैसे तकनीकी संस्थानों की मदद लेने की योजना है। इसके जरिए पटना की मौजूदा ट्रैफिक व्यवस्था का अध्ययन कर भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई ट्रैफिक योजना तैयार करने पर काम होगा।

स्मार्ट सिटी और पानी की समस्या पर भी चर्चा

बैठक में पटना के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े कई मुद्दों पर भी बातचीत हुई। सड़क, नाली, गली, वेंडिंग जोन और पार्क जैसी समस्याओं को लेकर नगर निगम के साथ मिलकर समाधान निकालने पर जोर दिया गया।

प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ पूरे पटना में पेयजल की समस्या को जल्द दूर करने को लेकर भी अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है। शहर में सूखे नशे यानी ड्रग्स की समस्या को लेकर भी सरकार के सामने मुद्दा रखा गया है।

बांकीपुर में जीत के बाद बढ़ी राजनीतिक सक्रियता

प्रशांत किशोर हाल ही में बांकीपुर उपचुनाव जीतकर विधायक बने हैं। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को करीब 19 हजार वोटों के अंतर से हराया था। बांकीपुर को लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन भी इस सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में इस सीट पर जन सुराज की जीत को पार्टी के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि माना गया।

जन सुराज को पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में बांकीपुर की जीत ने पार्टी को राजनीतिक तौर पर नई ऊर्जा दी है।

MLC और पंचायत चुनाव की तैयारी में जन सुराज

प्रशांत किशोर की पार्टी अब बिहार में आगामी MLC चुनाव और पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी है। संगठन को मजबूत करने और नए लोगों को पार्टी से जोड़ने की कवायद भी जारी है।

प्रशांत किशोर सितंबर से बिहार यात्रा पर निकलने की तैयारी में हैं। इस दौरान पार्टी संगठन के विस्तार के साथ स्थानीय स्तर पर लोगों से संपर्क बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा।

क्यों महत्वपूर्ण है यह बैठक?

मुख्य सचिव और डीजीपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रशांत किशोर की बैठक ऐसे समय हुई है, जब जन सुराज बिहार की राजनीति में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बैठक में उठाए गए मुद्दे सीधे तौर पर पटना के आम लोगों से जुड़े हैं।

अब यह देखना अहम होगा कि ट्रैफिक, पेयजल, स्मार्ट सिटी और नशे की समस्या को लेकर बैठक में बनी योजनाएं जमीन पर कितनी तेजी से लागू होती हैं। साथ ही, प्रशांत किशोर की बढ़ती प्रशासनिक और राजनीतिक सक्रियता का असर बिहार की आने वाली राजनीति पर कितना पड़ता है, इस पर भी नजर रहेगी।

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, UPI के जरिए होने वाले लेन-देन में इस दौरान करीब 13,000 गुना की बढ़ोतरी हुई। यही तेज विस्तार भारत के डिजिटल पेमेंट मॉडल की सबसे बड़ी कहानी है।

2016 में हुई शुरुआत, पहले महीने सिर्फ 90 हजार ट्रांजेक्शन

UPI की शुरुआत नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की निगरानी में की थी। अगस्त 2016 में लॉन्च के पहले महीने में UPI पर करीब 90 हजार ट्रांजेक्शन हुए थे।

वित्त वर्ष 2016-17 में पूरे साल UPI से करीब 1.78 करोड़ लेन-देन हुए। इनकी कुल वैल्यू करीब 0.07 लाख करोड़ रुपये थी।

इसके बाद जैसे-जैसे लोगों और कारोबारियों ने डिजिटल भुगतान को अपनाया, UPI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता गया।

एक दशक में ट्रांजेक्शन 13 हजार गुना बढ़ा

वित्त वर्ष 2025-26 में UPI ट्रांजेक्शन की संख्या बढ़कर 24,162 करोड़ से ज्यादा हो गई। यानी 2016-17 के मुकाबले लेन-देन की संख्या में करीब 13,000 गुना उछाल आया।

लेन-देन की कुल रकम में भी बड़ा बदलाव आया। 2016-17 में जहां UPI के जरिए करीब 0.07 लाख करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था, वहीं 2025-26 में यह आंकड़ा 314 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

यह करीब 4,000 गुना की बढ़ोतरी है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में UPI ट्रांजेक्शन की संख्या में सालाना औसतन करीब 188 प्रतिशत और वैल्यू में करीब 155 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

2026 में रोज करीब 66 करोड़ UPI ट्रांजेक्शन

UPI का इस्तेमाल अब किस स्तर तक पहुंच चुका है, इसका अंदाजा रोज होने वाले ट्रांजेक्शन से लगाया जा सकता है। 2026 में औसतन करीब 66 करोड़ लेन-देन रोज UPI के जरिए हुए।

जुलाई 2026 में UPI ने एक और रिकॉर्ड बनाया। इस महीने करीब 2,366 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू लगभग 29.88 लाख करोड़ रुपये रही।

इससे पहले मई 2026 में पहली बार किसी महीने में UPI ट्रांजेक्शन की संख्या 2,300 करोड़ के पार पहुंची थी और यह करीब 2,320 करोड़ रही।

21 बैंकों से शुरू हुआ सफर, अब 741 बैंक जुड़े

UPI के विस्तार का असर इससे जुड़े बैंकों की संख्या में भी दिखाई देता है। अप्रैल 2016 में जब सिस्टम की शुरुआत हुई, तब 21 बैंक इससे जुड़े थे।

वित्त वर्ष 2016-17 में यह संख्या 44 थी। वित्त वर्ष 2025-26 तक UPI से जुड़े बैंकों की संख्या बढ़कर 703 हो गई। जुलाई 2026 तक यह आंकड़ा 741 तक पहुंच गया।

इस नेटवर्क में सरकारी और निजी बैंकों के अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और को-ऑपरेटिव बैंक भी शामिल हैं।

दुकानदार से लेकर परिवार तक, हर जगह UPI

UPI की सबसे बड़ी ताकत इसका रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल है। चाय-कॉफी या किराने के छोटे भुगतान से लेकर बड़े बैंक ट्रांसफर तक, डिजिटल पेमेंट का यह सिस्टम आम लोगों के व्यवहार का हिस्सा बन गया है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल ट्रांजेक्शन की संख्या में करीब 63 प्रतिशत हिस्सा दुकानदारों को किए जाने वाले भुगतान का है। वहीं ट्रांसफर हुई कुल रकम में करीब 71 प्रतिशत हिस्सा व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले लेन-देन का है।

2026 में दुकानदारों को किए जाने वाले करीब 86 प्रतिशत भुगतान 500 रुपये से कम के थे। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले करीब 59 प्रतिशत ट्रांजेक्शन 500 रुपये से कम के रहे।

UPI की ग्लोबल पहुंच भी बढ़ी

भारत में सफलता के बाद UPI का विस्तार दूसरे देशों तक भी हुआ है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरीशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव समेत 11 देशों में मौजूद है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी UPI को रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम के तौर पर बड़ी पहचान मिली है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2025 में ग्लोबल रियल-टाइम पेमेंट वॉल्यूम में UPI की हिस्सेदारी करीब 49 प्रतिशत रही।

UPI की कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं

UPI के दस साल के सफर को सिर्फ बढ़ते ट्रांजेक्शन के आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता। इसने भारत में डिजिटल भुगतान को आसान और रोजमर्रा की जरूरत से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है।

एक दशक पहले जहां डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल सीमित था, वहीं आज मोबाइल फोन के जरिए कुछ सेकंड में भुगतान करना आम बात है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबार और व्यक्तिगत ट्रांसफर तक UPI की पहुंच बढ़ी है।

आगे UPI के सामने चुनौती सिर्फ ट्रांजेक्शन बढ़ाने की नहीं होगी, बल्कि बढ़ते डिजिटल नेटवर्क के साथ साइबर सुरक्षा, भरोसा और अंतरराष्ट्रीय विस्तार को मजबूत बनाए रखने की भी होगी।

नेपाल के कई इलाकों में फ्लैश फ्लड का खतरा अधिक बताया गया है। इसके असर को देखते हुए बिहार में नदी के जलस्तर, तटबंधों और निचले इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी भी शुरू कर दी है।

नेपाल के इन इलाकों में ज्यादा खतरा

नेपाल के रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा, लमजुंग और तनहुं इलाके गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड का उच्च जोखिम बताया गया है।

वहीं दोलखा और सिंधुपालचोक कोसी नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हैं, जहां भी फ्लैश फ्लड का उच्च जोखिम बताया गया है। कोसी, बागमती और गंडक से जुड़े कई अन्य इलाकों में मध्यम जोखिम का अनुमान है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती और नदी से जुड़े जिलों में विशेष निगरानी शुरू कर दी गई है।

मुख्य सचिव ने की हालात की समीक्षा

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में मंगलवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक बैठक में शामिल हुए।

बैठक में संभावित फ्लैश फ्लड से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को नदी के जलस्तर, तटबंध, पुल-पुलियों और संवेदनशील इलाकों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य सचिव ने स्थानीय लोगों को समय रहते सूचना देने और सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने को कहा है।

पश्चिमी चंपारण से वैशाली तक विशेष निगरानी

गंडक नदी में संभावित जलप्रवाह बढ़ने को देखते हुए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है।

सीतामढ़ी, शिवहर समेत दूसरे संवेदनशील जिलों में भी प्रशासन को लगातार स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

नदी किनारे बसे गांवों में मुनादी कर लोगों को संभावित खतरे की जानकारी देने को कहा गया है। तटबंधों की मजबूती की जांच करने और कटाव या रिसाव की स्थिति में तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की सूची तैयार रखने को कहा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर बिना देरी किए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके।

गंडक बैराज के गेट खोलने के निर्देश

संभावित बढ़े हुए जलप्रवाह को नियंत्रित करने के लिए जल संसाधन विभाग ने गंडक बैराज के सभी गेट खोलने और उससे जुड़ी नहरों में पानी प्रवाहित करने के निर्देश दिए हैं।

अधिकारियों और अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने को कहा गया है। तटबंधों और जल संसाधन से जुड़ी संरचनाओं की हर घंटे निगरानी की जाएगी।

NDRF और SDRF की टीमें रहेंगी तैयार

संभावित बाढ़ से निपटने के लिए NDRF और SDRF की अतिरिक्त टीमें तैनात की जा रही हैं।

गोपालगंज के लिए एक NDRF टीम भेजने का निर्देश दिया गया है। एक टीम को मुजफ्फरपुर में स्टैंडबाय रखा जाएगा। बेतिया में भी NDRF की टीम को कम समय में पहुंचने के लिए तैयार रखा गया है।

SSB की ओर से भी जरूरत पड़ने पर क्विक रिस्पॉन्स टीम और अन्य सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है।

नाव, राहत शिविर और सामुदायिक रसोई की तैयारी

प्रशासन को संभावित प्रभावित इलाकों के लिए निकासी योजना तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नावों की व्यवस्था रखने को कहा गया है।

राहत शिविरों और सामुदायिक रसोई की व्यवस्था भी तैयार रखने के निर्देश हैं। इसके अलावा प्रभावित इलाकों में पशुओं के लिए चारे और लोगों के लिए पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है।

प्रशासन की अपील- अफवाहों पर ध्यान न दें

राज्य सरकार ने लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि संभावित बाढ़ से निपटने के लिए जरूरी संसाधनों और बचाव दलों को तैयार रखा जा रहा है।

लोगों से अपील की गई है कि वे प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। नदी और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

बिहार और यूपी अलर्ट पर अधिकारी

बिहार और यूपी सरकारों ने पहले से ही अधिकारियों को अलर्ट पर रखा है. संभावित खतरे को देखते हुए NDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं ताकि हालात बिगड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

क्या हिमस्खलन है बाढ़ का कारण?

शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि ल्हेन्डे नदी में हिमस्खलन गिरा और उसने पानी रोक दिया. जब पानी का दबाव बढ़ा तो वह भोटेकोशी नदी में बह निकला और तबाही मचा दी. हालांकि यह अभी सिर्फ अनुमान है और आधिकारिक पुष्टि बाकी है.

क्या भूकंप भी हो सकता है कारण?

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया कि तिब्बती क्षेत्र में 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ था. विशेषज्ञों का मानना है कि यह भूकंप हिमस्खलन को ट्रिगर कर सकता है. लेकिन फिलहाल कोई ठोस सबूत नहीं है कि बाढ़ सीधे भूकंप से जुड़ी थी.

क्या बारिश कारण है?

नेपाल के मौसम विभाग ने साफ किया कि उस समय रासुवा इलाके में भारी बारिश नहीं हुई थी. अगले दिनों में बारिश की संभावना जताई गई थी लेकिन बाढ़ का कारण बारिश नहीं माना जा रहा.

लापता यात्रियों की बड़ी संख्या

नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार, भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के बाद 384 यात्री लापता बताए जा रहे हैं. इनमें 291 विदेशी और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं. शुरुआती आंकड़ों में 105 भारतीय और 37 NRI की पहचान हुई है.

कितने भारतीय लापता?

सम्राट टूर एंड ट्रेवल्स के 59 और Leaf हॉलीडे के 46 भारतीय यात्री लापता सूची में हैं. वहीं, हिमालयन ग्लेशियर के रिकॉर्ड में 37 NRI दर्ज हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने पर यह संख्या और बढ़ सकती है.

बाढ़ में  विदेशी नागरिक भी लापता

अमेरिका, मलेशिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों के नागरिक लापता हैं. Fishtail टूर एंड ट्रेवल्स ने 20 विदेशी यात्रियों की जानकारी दी है, जिनमें 3 अमेरिकी और 17 मलेशियाई शामिल हैं. अल्पाइन इको ट्रेक से जुड़े 16 यात्री भी लापता बताए गए हैं.

EU की सैटेलाइट करेगा मदद

बाढ़ प्रभावित इलाकों की मैपिंग के लिए यूरोपीय संघ ने Copernicus सैटेलाइट सिस्टम एक्टिवेट किया है. इससे राहत और बचाव अभियान को सटीक जानकारी मिलेगी. EU प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि नेपाल को आगे भी मदद दी जाएगी.

नेपाल में राहत अभियान जारी

नेपाल में बचाव कार्य लगातार चल रहा है. सैटेलाइट से मिली तस्वीरें और मैपिंग प्रशासन को रेस्क्यू प्लान बनाने और नुकसान का आकलन करने में मदद कर रही हैं.

इस तरह नेपाल की बाढ़ ने न सिर्फ स्थानीय इलाकों को तबाह किया है बल्कि भारत और दुनिया भर के यात्रियों को भी संकट में डाल दिया है. असली कारण की जांच जारी है लेकिन हिमस्खलन और भूकंप को संभावित वजह माना जा रहा है.

बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के साथ सीमा विवाद के समाधान की दिशा में बातचीत आगे बढ़ाने पर जोर रहा। दोनों देशों के बीच यह वार्ता ऐसे समय हुई है जब सीमा पर तनाव कम करने और द्विपक्षीय रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिशें जारी हैं।

LAC पर शांति और स्थिरता सबसे अहम

भारत लगातार यह रुख रखता रहा है कि सीमा पर शांति और स्थिरता दोनों देशों के संबंधों में आगे की प्रगति के लिए जरूरी है। वर्ष 2020 में सीमा पर तनाव के बाद भारत और चीन के बीच सैन्य तथा कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है।

विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके जरिए दोनों देश सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर संवाद बनाए रखते हैं।

अजीत डोभाल की चीन में अहम मुलाकात

मुख्य वार्ता से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ मुलाकात भी हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच राजनीतिक संवाद को आगे बढ़ाने और सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।

भारत और चीन के बीच विशेष प्रतिनिधि तंत्र के तहत पहले भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है। इसका उद्देश्य सीमा प्रश्न के समाधान की दिशा में उच्च स्तर पर बातचीत जारी रखना है।

सीमा पर तनाव कम करना बड़ी चुनौती

वार्ता के दौरान LAC की स्थिति, सीमा प्रबंधन और भविष्य में तनाव की किसी भी स्थिति को रोकने के उपाय अहम विषय रहे। वर्ष 2020 के बाद पूर्वी लद्दाख समेत कई इलाकों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव देखने को मिला था।

इसके बाद सैन्य कमांडर स्तर और राजनयिक स्तर पर लगातार बातचीत होती रही। भारत का रुख रहा है कि सीमा पर शांति के बिना भारत-चीन संबंधों में स्थायी प्रगति संभव नहीं है।

रिश्तों को सामान्य बनाने पर भी नजर

सीमा विवाद के अलावा दोनों देशों के व्यापक संबंधों को बेहतर बनाने के मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। भारत और चीन के बीच व्यापार, संपर्क, लोगों के बीच आदान-प्रदान और क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग को लेकर भी बातचीत होती रही है।

भारत का कहना है कि सीमा से जुड़े मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। साथ ही सीमा विवाद को दोनों देशों के व्यापक संबंधों में स्थायी बाधा नहीं बनने देना चाहिए।

अब आगे की बातचीत पर रहेगी नजर

बीजिंग में हुई इस वार्ता के बाद अब दोनों देशों के बीच होने वाली अगली कूटनीतिक और सैन्य स्तर की बातचीत पर नजर रहेगी। सीमा विवाद का अंतिम समाधान अभी लंबी प्रक्रिया है और कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं।

इसके बावजूद उच्चस्तरीय संवाद का जारी रहना तनाव कम करने और आपसी समझ बढ़ाने के लिहाज से अहम माना जाता है। आने वाले समय में LAC पर स्थिरता भारत-चीन संबंधों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

परिवहन विभाग ने साफ किया है कि सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों और संचालकों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

अनधिकृत तरीके से सवारियां भर रही निजी बस सीज

एआरटीओ अतुल कुमार यादव ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर बसों की जांच की जा रही है। चेकिंग के दौरान यह देखा जा रहा है कि चालक नशे की हालत में वाहन तो नहीं चला रहे हैं और उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं।

इसी अभियान के दौरान एक निजी बस को अनधिकृत तरीके से सवारियां भरते हुए पकड़ा गया। कार्रवाई करते हुए बस को कोतवाली थाने में सीज कर दिया गया। वाहन पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

स्कूल वाहनों पर भी परिवहन विभाग की नजर

आजमगढ़ में ‘मिशन सेफ फ्यूचर’ के तहत स्कूल बसों और अन्य स्कूल वाहनों की भी लगातार जांच की जा रही है। एआरटीओ के मुताबिक एक जुलाई से अब तक जिले में 172 स्कूल वाहनों का चालान किया गया है, जबकि 94 स्कूल वाहनों को सीज किया गया है।

इस कार्रवाई के दौरान करीब 14 लाख रुपये का जुर्माना भी जमा कराया गया है।

अधिकारियों का कहना है कि स्कूल वाहनों की जांच को केवल अभियान तक सीमित नहीं रखा गया है। यह नियमित प्रक्रिया के तौर पर जारी रहेगी। आगामी रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए भी वाहनों की जांच पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

नियमों में कमी मिलने पर होगी कार्रवाई

चेकिंग के दौरान जिन बसों और अन्य वाहनों में कोई कमी नहीं मिली, उन्हें आगे जाने दिया गया। वहीं, नियमों का उल्लंघन या लापरवाही मिलने पर वाहन के खिलाफ जुर्माने के साथ सीज करने की कार्रवाई भी की जा रही है।

परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सड़क पर यात्रियों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।

प्रेशर हॉर्न के खिलाफ भी अभियान

बसों और अन्य वाहनों में प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल को लेकर भी परिवहन विभाग ने अभियान शुरू किया है। अधिकारियों के मुताबिक लोगों को प्रेशर हॉर्न के दुष्प्रभाव और इससे जुड़े नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

इसके साथ ही नियम तोड़ने वाले वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की जा रही है।

परिवहन विभाग ने कहा है कि सड़क सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। जांच के दौरान मानकों के विपरीत पाए जाने वाले वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

डॉक्टरों ने खास तौर पर छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को लेकर सतर्क रहने की बात कही है। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे लोगों में फ्लू के कारण जटिलताएं बढ़ने का जोखिम अधिक हो सकता है।

बच्चों में H1N1 को लेकर डॉक्टरों की खास चिंता

सर गंगा राम अस्पताल के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ और पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी के सह-निदेशक डॉ. धीरन गुप्ता ने कहा कि अगर किसी बच्चे को खांसी या जुकाम है तो उसे स्कूल भेजने या समूह में घुलने-मिलने से बचाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फेफड़ों की पुरानी बीमारी, अस्थमा या न्यूरोलॉजिकल समस्या जैसी स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोग अधिक जोखिम में हो सकते हैं।

डॉक्टर के मुताबिक छोटे बच्चों में, खासकर पांच साल से कम उम्र के बच्चों में, मौजूदा संक्रमण ज्यादा परेशानी पैदा कर सकता है। दो साल से कम उम्र के बच्चों में तेज बुखार और खाना-पीना कम करना विशेष रूप से चिंता का विषय हो सकता है।

तेज बुखार और शरीर में दर्द हो सकता है अहम संकेत

डॉ. धीरन गुप्ता के अनुसार मौजूदा इन्फ्लुएंजा संक्रमण में तेज बुखार और शरीर में काफी दर्द प्रमुख लक्षणों में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में बुखार 103 से 104 डिग्री फॉरेनहाइट तक पहुंच सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा स्थिति को 2009 के H1N1 प्रकोप जैसी स्थिति समझना सही नहीं होगा। उनके मुताबिक अभी जिस बदलाव की बात हो रही है, वह एंटीजनिक ड्रिफ्ट है, न कि 2009 जैसा एंटीजनिक शिफ्ट।

किन लोगों को ज्यादा सावधानी की जरूरत?

यथार्थ सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, मॉडल टाउन, नई दिल्ली के पल्मोनोलॉजी विभाग के वाइस चेयरमैन और एचओडी डॉ. इंदर मोहन चुघ ने कहा कि बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों में फ्लू की जटिलताओं का जोखिम अधिक हो सकता है।

उन्होंने डायबिटीज, हृदय, किडनी या लिवर की बीमारी, कैंसर, अस्थमा और COPD जैसी स्थितियों वाले लोगों को भी हाई रिस्क समूह में बताया।

डॉ. चुघ के अनुसार ज्यादातर इन्फ्लुएंजा के मरीज करीब सात से दस दिनों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन हाई रिस्क वाले लोगों में लक्षण गंभीर होने पर समय पर डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।

H1N1 में एंटीबायोटिक काम करता है?

डॉक्टरों ने साफ किया है कि इन्फ्लुएंजा एक वायरल संक्रमण है। ऐसे में एंटीबायोटिक इसका सीधा इलाज नहीं है।

डॉ. चुघ के मुताबिक डॉक्टर की सलाह पर एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर जब उपचार शुरुआती चरण में शुरू किया जाए। किसी भी दवा को खुद से लेने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है।

H1N1 से बचने के लिए क्या सावधानी रखें?

विशेषज्ञों ने संक्रमण का जोखिम कम करने के लिए हाथों की स्वच्छता बनाए रखने, लक्षण होने पर भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने और जरूरत के मुताबिक मास्क लगाने की सलाह दी है।

अगर किसी बच्चे या परिवार के सदस्य में फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे दूसरों के संपर्क में कम रखने से संक्रमण फैलने का खतरा घटाया जा सकता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक हाई रिस्क समूह में शामिल लोगों को लक्षण गंभीर होने का इंतजार नहीं करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

क्यों महत्वपूर्ण है दिल्ली में H1N1 की स्थिति?

H1N1 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों के बीच सबसे ज्यादा ध्यान उन लोगों पर है जिनमें संक्रमण के गंभीर होने का जोखिम अधिक है। खासकर छोटे बच्चों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों में लक्षणों पर नजर रखना महत्वपूर्ण है।

फिलहाल विशेषज्ञों की सलाह का मुख्य फोकस संक्रमण को फैलने से रोकने और गंभीर लक्षणों की स्थिति में समय पर चिकित्सकीय मदद लेने पर है।

पुलिस ने आरोपियों के पास से तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे तीन मोटरसाइकिल भी जब्त किए हैं। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि शुरुआती जांच में आरोपियों के विदेशी हैंडलरों के संपर्क में होने की बात सामने आई है। पुलिस अब इन नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश में जुटी है।

विदेशी हैंडलरों के इशारे पर काम करने का आरोप

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरमानदीप सिंह और तीरथ सिंह, दोनों निवासी शेखमंगा गांव, सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला, शमशेर सिंह उर्फ शेरा निवासी हेतमपुरा, अमृतसर देहात, कमलेश रानी निवासी इंदिरा कॉलोनी, अमृतसर और एक नाबालिग के रूप में हुई है।

डीजीपी गौरव यादव के मुताबिक, जांच में पता चला है कि आरोपी कथित तौर पर विदेशी हैंडलरों के संपर्क में थे। इन हैंडलरों के निर्देश पर हथियार और नशीले पदार्थों की खेप हासिल कर आगे सप्लाई किए जाने की आशंका है। पुलिस आरोपियों के संपर्कों और नेटवर्क की पूरी जानकारी जुटा रही है।

छह पिस्तौल के साथ दो आरोपी पकड़े गए

पुलिस कमिश्नर अमृतसर हरमनबीर सिंह गिल ने बताया कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने अरमानदीप सिंह और तीरथ सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ और तलाशी के दौरान उनके कब्जे से छह अवैध पिस्तौल बरामद हुईं।

बरामद हथियारों में विदेशी और दूसरे देशों में बने पिस्तौल शामिल हैं। इनमें जिगाना, ग्लॉक और बेरेटा जैसे हथियार भी बरामद किए गए हैं।

नाबालिग से छह किलो से ज्यादा हेरोइन मिली

पुलिस की दूसरी कार्रवाई में एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 6.090 किलो हेरोइन बरामद होने की बात सामने आई है। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने कमलेश रानी को भी गिरफ्तार किया। उसके पास से 211 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी नाबालिग के चचेरे भाई के निर्देश पर काम कर रहे थे। कमलेश रानी के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है।

तीन पिस्तौल के साथ शमशेर सिंह गिरफ्तार

एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने शमशेर सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से तीन अवैध पिस्तौल बरामद की गई हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी इन हथियारों को कहां से हासिल करते थे और आगे किन लोगों तक पहुंचाते थे।

पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने कहा कि जांच अभी जारी है। आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और हथियार व नशे की बरामदगी हो सकती है।

अलग-अलग थानों में मामले दर्ज

पुलिस ने इन कार्रवाइयों के संबंध में छावनी और छेहरटा थानों में अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। इनमें आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर उनके पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि हथियार और नशे की तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

ट्रांसपोर्ट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्रणीता शेरगिल के अलावा प्रदेशभर के लाइसेंसिंग एवं रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी और आरटीओ अधिकारी शामिल हुए।

RC के 15.55 लाख आवेदन, सिर्फ 3,673 मामले लंबित

विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए 15,55,958 आवेदन आए। इनमें से 3,673 आवेदन तय समय सीमा के बाद लंबित रहे। RC सेवाओं में लंबित मामलों की दर 0.24% रही।

वहीं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 2,71,146 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 2,871 मामले तय समय सीमा के बाद लंबित पाए गए। DL सेवाओं में लंबित मामलों की दर 1.06% दर्ज की गई।

समय पर सेवा देने पर विभाग का जोर

हरपाल सिंह चीमा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय समय सीमा के बाद लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा कि लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के साथ आरटीओ अधिकारियों को मौजूदा प्रदर्शन का स्तर बनाए रखना होगा।

मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार का फोकस लोगों को पारदर्शी और समय पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने पर है। इसके लिए विभागीय स्तर पर लगातार निगरानी जरूरी है।

अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश

समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से कहा गया कि वे अपने-अपने स्तर पर लंबित मामलों की नियमित निगरानी करें। सरकार का लक्ष्य है कि लोगों को DL और RC जैसी जरूरी सेवाओं के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े।

विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, फिलहाल DL और RC सेवाओं में तय समय सीमा के बाद लंबित मामलों का आंकड़ा एक प्रतिशत से भी कम है। मंत्री ने अधिकारियों से इसी प्रदर्शन को आगे भी बनाए रखने को कहा है।

इस सेंटर का खास फोकस साइबर सिक्योरिटी और उभरती तकनीकों पर आधारित स्टार्टअप्स पर रहेगा। सरकार का उद्देश्य पंजाब को टेक्नोलॉजी आधारित उद्यमिता के क्षेत्र में मजबूत केंद्र के रूप में विकसित करना है।

अमन अरोड़ा की मौजूदगी में हुआ समझौता

उद्योग भवन में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अमन अरोड़ा की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पंजाब के निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य और पंजाब स्टार्टअप नोडल अधिकारी जसप्रीत सिंह तथा STPI के निदेशक शैलेंद्र के. त्यागी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

अमन अरोड़ा ने कहा कि ‘न्यूरॉन 2.0’ पिछले इन्क्यूबेशन हब ‘न्यूरॉन 1.0’ की सफलता को आगे बढ़ाने की पहल है। सरकार के मुताबिक, न्यूरॉन 1.0 के तहत 114 स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेट किया गया। इसके अलावा 158 उत्पादों और 171 प्रोटोटाइप्स के विकास में सहायता दी गई और करीब 2,700 रोजगार पैदा हुए।

सरकार के अनुसार, पिछले हब से इन्क्यूबेट किए गए स्टार्टअप्स को 251 करोड़ रुपये का निवेश मिला है और इनका कुल मूल्यांकन 2,890 करोड़ रुपये बताया गया है।

पंजाब सरकार देगी 12 करोड़, STPI का योगदान 17 करोड़

इस परियोजना के लिए पंजाब सरकार ने 12 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जबकि STPI की ओर से 17 करोड़ रुपये का योगदान किया जाएगा।

सरकार की योजना अगले पांच वर्षों में कम से कम 50 स्टार्टअप्स को तैयार करने की है। इसके साथ ही उभरती तकनीकों से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए करीब 2,000 प्रोफेशनल्स को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

पात्र स्टार्टअप्स को ‘स्टार्टअप पंजाब’ के तहत पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वे राज्य की स्टार्टअप नीति के तहत उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

AI से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक पर रहेगा जोर

‘न्यूरॉन 2.0’ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ऑडियो-विजुअल ग्राफिक्स जैसी तकनीकों पर काम किया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी को भी इस सेंटर के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल किया गया है।

इसके लिए एक समर्पित साइबर सिक्योरिटी लैब स्थापित करने की योजना है। इस लैब में स्टार्टअप्स को अपने उत्पादों के विकास और टेस्टिंग के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

इन्क्यूबेशन सेंटर को सिर्फ स्टार्टअप शुरू करने तक सीमित नहीं रखा जाएगा। यहां मेंटरिंग, कौशल विकास, उत्पादों के व्यावसायीकरण और उद्योगों के साथ संपर्क बढ़ाने जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की योजना है।

युवाओं के लिए प्रशिक्षण और स्टार्टअप का मौका

अमन अरोड़ा ने कहा कि STPI के साथ यह साझेदारी पंजाब में आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए उभरती तकनीकों के इस्तेमाल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि साइबर सिक्योरिटी को स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ जोड़ने से प्रदेश के युवाओं को भविष्य की तकनीकी जरूरतों के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी।

समझौते के तहत STPI सेंटर के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेगा। साइबर सिक्योरिटी लैब के रखरखाव के साथ आउटरीच कार्यक्रम, हैकाथॉन, बूटकैंप और निवेशकों से जुड़ने वाले कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

कौशल विकास कार्यक्रमों को फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट स्तर पर तैयार किया जाएगा। वहीं, Startup Punjab स्टार्टअप आउटरीच, मेंटरिंग और इकोसिस्टम से जुड़े कामों में सहयोग करेगा।

इस पहल के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा कॉलेजों के छात्रों के लिए भी प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराने की योजना है। इससे पंजाब में स्टार्टअप और नई तकनीक से जुड़े अवसरों को शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।

भारत की जीत में कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अहम भूमिका रही। उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर पर दो गोल दागे। उनके अलावा मंदीप सिंह, अभिषेक और हार्दिक सिंह ने भी भारत के लिए गोल किए। पाकिस्तान की ओर से हन्नान शाहिद ने दो और सूफयान खान ने एक गोल किया।

शुरुआत से ही भारत ने बनाया दबाव

मुकाबले की शुरुआत से भारतीय टीम ने आक्रामक हॉकी खेली। छठे मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला और कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने शानदार ड्रैग-फ्लिक के जरिए गेंद को गोल में पहुंचा दिया। भारत ने शुरुआती बढ़त हासिल की और इसके बाद पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखा।

पाकिस्तान को उस समय एक और झटका लगा जब मोहम्मद हम्मादुद्दीन को ग्रीन कार्ड दिखाया गया। भारतीय टीम ने इस स्थिति का फायदा उठाया और मंदीप सिंह ने गोल कर भारत की बढ़त को और मजबूत कर दिया।

पहले क्वार्टर के खत्म होने तक भारत 2-0 से आगे था।

हरमनप्रीत सिंह ने फिर दागा गोल

दूसरे क्वार्टर में भी भारत का दबदबा जारी रहा। भारतीय टीम को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला और हरमनप्रीत सिंह ने इसे गोल में बदल दिया। कप्तान के दूसरे गोल के बाद भारत ने पाकिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली।

पाकिस्तान ने इसके बाद वापसी की कोशिश की और हन्नान शाहिद ने गोल करके अंतर कम किया। हालांकि भारत ने तुरंत जवाब दिया। अभिषेक ने शानदार गोल करते हुए भारतीय टीम की बढ़त फिर बढ़ा दी।

पाकिस्तान की ओर से सूफयान खान ने भी गोल किया। हाफ टाइम तक भारत 4-2 से आगे था।

पेनल्टी स्ट्रोक पर हार्दिक सिंह ने किया गोल

तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने मैच में वापसी की कोशिश की, लेकिन भारतीय डिफेंस ने उसे ज्यादा मौके नहीं दिए। इसी दौरान पाकिस्तान के फाउल के बाद भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिला।

हार्दिक सिंह ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलते हुए भारत को 5-2 की बढ़त दिला दी। इसके बाद भारतीय टीम ने अपनी बढ़त को बनाए रखने पर ध्यान दिया।

आखिरी क्वार्टर में पाकिस्तान की कोशिश नाकाम

चौथे क्वार्टर में पाकिस्तान ने तेज शुरुआत की। हन्नान शाहिद ने अपना दूसरा गोल करते हुए स्कोर 5-3 कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने लगातार भारतीय डिफेंस पर दबाव बनाने की कोशिश की।

हालांकि भारतीय खिलाड़ियों ने धैर्य बनाए रखा। टीम ने पाकिस्तान को बराबरी का मौका नहीं दिया और आखिरी सीटी बजते ही भारत ने मुकाबला 5-3 से अपने नाम कर लिया।

भारत के लिए क्यों अहम है यह जीत?

भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत वेल्स को हराकर की थी। इसके बाद टीम को इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत भारत के लिए काफी अहम रही।

वहीं पाकिस्तान के लिए यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण था। इंग्लैंड के खिलाफ हार और वेल्स के खिलाफ ड्रॉ के बाद टीम की स्थिति पहले ही मुश्किल थी। भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान का टूर्नामेंट से बाहर होना तय हो गया।

भारत की नजर अब अगले मुकाबलों पर होगी। पाकिस्तान के खिलाफ मिली यह जीत टीम के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली है और अगले दौर की राह में भी इसका असर देखने को मिल सकता है।

एक क्लिक में करोड़ों का ट्रांसफर

तकनीक की ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री ने मंच से महज एक बटन दबाकर 2148 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचा दी। यह कोई छोटी-मोटी रकम नहीं है, बल्कि प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम के जरिए यह पैसा बिना किसी बिचौलिए के, सीधे बहनों के हाथों में पहुंचा, जिससे पारदर्शिता भी बनी रहती है और समय की बचत भी होती है।

हर बहन को मिले 1750 रुपये

बात करें तो इस बार का ट्रांसफर सामान्य से थोड़ा खास रहा। दरअसल, लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) के तहत हर महीने महिलाओं को 1,500 रुपये की नियमित किस्त मिलती है, लेकिन इस बार रक्षाबंधन का त्योहार होने की वजह से सरकार ने 250 रुपये अतिरिक्त भेजने का फैसला किया। यानी नियमित किस्त और त्योहारी तोहफा मिलाकर हर लाड़ली बहन के खाते में कुल 1,750 रुपये जमा हुए। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची, जिससे लाखों परिवारों में त्योहार की रौनक और बढ़ गई।

गौर करने वाली बात यह है कि यह योजना सिर्फ पैसे भेजने भर की स्कीम नहीं रह गई है, बल्कि यह अब मध्य प्रदेश की राजनीति और समाज दोनों में एक अहम पहचान बन चुकी है। शुरुआत से लेकर अब तक इस योजना ने लाखों महिलाओं की जिंदगी में छोटे-बड़े बदलाव लाए हैं, चाहे वह घर का राशन खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई का खर्च हो या फिर अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करना।

सीएम मोहन यादव का भावुक संदेश

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव का अंदाज़ भी बेहद भावुक और आत्मीय नजर आया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि महिलाएं जब अपने मायके से ससुराल जाती हैं, तो धीरे-धीरे वही उस नए परिवार की "केंद्र" और "ताकत" बन जाती हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई बेटी अपने माता-पिता के घर में बड़ी होकर एक बिल्कुल अनजान परिवार में कदम रखती है, तो उसका यह साहस वाकई सराहनीय होता है। वह धीरे-धीरे उस घर में अपनी अलग पहचान और जगह बनाती है और आखिरकार पूरे परिवार की धुरी बन जाती है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अगर सरकार इस सफर में महिलाओं को थोड़ी सी भी मदद और ताकत दे सके, तो यह उनके और उनकी सरकार के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर सभी बहनों को याद करते हुए कहा कि इस राशि के माध्यम से वे उन तक अपना स्नेह और प्यार भेज रहे हैं, साथ ही सरकार के लिए उनका आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। भाषण के अंत में उन्होंने प्रदेश की सभी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं।

क्यों खास है यह योजना?

अगर हम इस योजना की बड़ी तस्वीर देखें, तो लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) मध्य प्रदेश सरकार की उन योजनाओं में शुमार है, जिसने न सिर्फ महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूती दी है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई दी है। हर महीने आने वाली यह छोटी सी रकम, कई परिवारों के लिए बड़ा सहारा साबित होती है। खासकर ग्रामीण और छोटे कस्बों की महिलाओं के लिए, जहां आर्थिक संसाधन सीमित होते हैं, यह योजना एक भरोसे की तरह काम कर रही है।

माँ शारदा की पवित्र नगरी मैहर से आज 1.25 करोड़ से अधिक बहनों के खातों में ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ की 39वीं किस्त के रूप में ₹2,148 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया।

प्रत्येक लाड़ली बहन को इस माह ₹1,500 के साथ रक्षाबंधन के स्नेह स्वरूप ₹250 का शगुन भेजकर, कुल… pic.twitter.com/nmm6vJWymJ

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) August 19, 2026

त्योहारों के मौके पर मिलने वाली यह अतिरिक्त राशि भी सरकार की उस सोच को दिखाती है, जिसमें वह सिर्फ योजनाओं को कागजी तौर पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों की भावनाओं से जोड़कर लागू करना चाहती है। रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर बहनों के खाते में पैसा भेजना, एक तरह से सरकार का यह संदेश भी है कि वह हर बहन के साथ खड़ी है, ठीक वैसे ही जैसे एक भाई अपनी बहन का ख्याल रखता है।

कुल मिलाकर, मैहर से हुआ यह कार्यक्रम सिर्फ एक सरकारी योजना की किस्त जारी करने भर का मौका नहीं था, बल्कि यह एक भावनात्मक जुड़ाव और सामाजिक संदेश भी था। आने वाले महीनों में भी यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसी तरह नियमित रूप से बहनों के खातों में मदद पहुंचाती रहेगी, ताकि प्रदेश की करोड़ों महिलाएं आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ती रहें।

24 साल के सुथार भारत के लिए अपने पहले घरेलू और पहले विदेशी टेस्ट में पांच विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि मोहम्मद निसार ने 1932-33 में हासिल की थी।

गॉल में 10 विकेट लेकर भारत को दिलाई बड़ी जीत

श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में मानव सुथार ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट लिए। दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट झटके।

इस तरह पूरे मैच में उनके नाम 10 विकेट रहे। भारत ने श्रीलंका को 165 रन से हराकर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।

सुथार की दूसरी पारी की गेंदबाजी खास तौर पर निर्णायक रही। श्रीलंका की टीम 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 206 रन पर ऑलआउट हो गई।

डेब्यू टेस्ट में भी किया था शानदार प्रदर्शन

मानव सुथार ने जून 2026 में मुल्लांपुर में अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। अपने पहले टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 33 रन देकर 6 विकेट लिए थे।

अब श्रीलंका के खिलाफ अपने पहले विदेशी टेस्ट में उन्होंने 10 विकेट लेकर अपनी शुरुआत को और खास बना दिया है। सिर्फ दो टेस्ट के बाद उनके नाम दो पांच विकेट हॉल और एक 10 विकेट हॉल हो गया है।

93 साल बाद मोहम्मद निसार के क्लब में पहुंचे

भारत के लिए पहले घरेलू और विदेशी टेस्ट में पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड सबसे पहले मोहम्मद निसार ने बनाया था।

निसार ने 1932 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में 93 रन देकर 5 विकेट लिए थे। इसके बाद मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले घरेलू टेस्ट में भी उन्होंने पहली पारी में 90 रन देकर 5 विकेट हासिल किए थे।

करीब 93 साल बाद मानव सुथार ने यही उपलब्धि हासिल कर निसार के खास क्लब में जगह बना ली है।

श्रीलंका में 10 विकेट लेने वाले भारतीयों की सूची में शामिल

गॉल में 10 विकेट लेने के साथ सुथार श्रीलंका की जमीन पर एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची में भी शामिल हो गए हैं।

उनसे पहले हरभजन सिंह और रविचंद्रन अश्विन श्रीलंका में टेस्ट मैच में 10 विकेट ले चुके हैं। सुथार ने दूसरी पारी में 6 विकेट लेकर इस उपलब्धि को हासिल किया।

वह विदेशी जमीन पर टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले सबसे युवा भारतीय गेंदबाज भी बने हैं।

दूसरी पारी में 6 विकेट ने पलटा मैच

गॉल टेस्ट की दूसरी पारी में सुथार ने 23.4 ओवर में 55 रन देकर 6 विकेट लिए। उनकी गेंदबाजी के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाजी ज्यादा देर टिक नहीं सकी।

सुथार की इस गेंदबाजी ने भारत को आखिरी दिन जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। कप्तान शुभमन गिल ने भी युवा स्पिनर के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए उन्हें भारतीय टीम के लिए लंबे समय तक उपयोगी खिलाड़ी बताया।

अब भारत को मिला नया स्पिन विकल्प

मानव सुथार के लिए यह प्रदर्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अभी अपने टेस्ट करियर की शुरुआत में हैं। दो टेस्ट में लगातार प्रभावी प्रदर्शन के बाद उन्होंने टीम में अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है।

गॉल में 10 विकेट लेने के बाद अब भारतीय क्रिकेट में उनकी भूमिका पर नजर रहेगी। फिलहाल सुथार ने अपने प्रदर्शन से इतना जरूर साबित किया है कि उन्हें मिले मौके का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया है।

चयन समिति की सिफारिशों के पुनर्मूल्यांकन के बाद मंत्रालय ने यह फैसला लिया। दूसरी ओर, 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनमें शतरंज की विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख, ग्रैंडमास्टर विदित गुजराती, एथलीट तेजस्विन शंकर, बैडमिंटन खिलाड़ी त्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद और मुक्केबाज नरेंद्र जैसे नाम शामिल हैं।

हार्दिक सिंह का नाम भी खेल रत्न की अंतिम सूची में नहीं

पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए नामित किया था।

हालांकि, चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण में उन्हें खेल रत्न की सूची में जगह नहीं मिली। इसके बाद मंत्रालय की ओर से किसी भी खिलाड़ी को इस साल खेल रत्न नहीं देने का फैसला किया गया।

इन 17 खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के लिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में अलग-अलग खेलों के खिलाड़ी शामिल हैं।

अर्जुन पुरस्कार के लिए चुने गए 17 खिलाड़ी हैं:

• तेजस्विन शंकर
• प्रियंका गोस्वामी
• मोहम्मद अजमल वी
• नरेंद्र
• विदित गुजराती
• दिव्या देशमुख
• धनुष श्रीकांत
• राजकुमार पाल
• सुरजीत
• रुद्रांश खंडेलवाल
• एकता भ्याण
• अरविंद सिंह
• अखिल श्योराण
• त्रीसा जॉली
• गायत्री गोपीचंद
• लालरेमसियामी
• पूजा

इन खिलाड़ियों ने अपने-अपने खेल में प्रदर्शन के दम पर यह सम्मान हासिल किया है।

फुटबॉल दिग्गज आई. अरुमैनायगम को लाइफटाइम अर्जुन सम्मान

फुटबॉल के दिग्गज आई. अरुमैनायगम को अर्जुन पुरस्कार की जीवनपर्यंत श्रेणी के लिए चुना गया है।

अरुमैनायगम 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम का हिस्सा रहे थे। खेल के क्षेत्र में उनके लंबे योगदान को देखते हुए उन्हें यह सम्मान दिया जाएगा।

तीन को द्रोणाचार्य पुरस्कार

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में कोचिंग के क्षेत्र में भी सम्मान दिए जाएंगे। परवीर सिंह, छोटे लाल यादव और नेहा चव्हाण को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुना गया है।

वहीं, धर्मेंद्र यादव और वीरेंद्र कुमार को जीवनपर्यंत श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा।

राजस्थान के पैरा शूटर रुद्रांश खंडेलवाल भी अर्जुन पुरस्कार की सूची में

अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों में राजस्थान के भरतपुर के 19 वर्षीय पैरा शूटर रुद्रांश खंडेलवाल का नाम भी शामिल है।

आठ साल की उम्र में एक हादसे में पैर गंवाने वाले रुद्रांश ने पैरा शूटिंग में अपनी पहचान बनाई है। नाम की घोषणा के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है।

रुद्रांश की मां विनीता खंडेलवाल के मुताबिक, करीब आठ महीने पहले उनके नाम की सिफारिश की गई थी। अब अर्जुन पुरस्कार के लिए चयन होने के बाद परिवार ने खुशी जाहिर की है।

इस बार खेल रत्न नहीं, अर्जुन पुरस्कारों पर रहा फोकस

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की सूची में सबसे ज्यादा चर्चा खेल रत्न को लेकर है। चयन समिति की सिफारिशों के पुनर्मूल्यांकन के बाद मंत्रालय ने इस साल किसी खिलाड़ी को यह सर्वोच्च खेल सम्मान नहीं देने का फैसला किया है।

वहीं, अर्जुन पुरस्कार के लिए 17 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इनमें शतरंज, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, हॉकी, बॉक्सिंग और पैरा स्पोर्ट्स समेत कई खेलों के खिलाड़ी शामिल हैं।

संजय सिंह ने कहा कि वह इस मामले से जुड़े 13 और दस्तावेज SIT को सौंपना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द ही SIT से मिलने का समय मांगा जाएगा।

SIT की कथित क्लीन चिट पर संजय सिंह ने उठाया सवाल

संजय सिंह ने बुधवार को जारी एक वीडियो में कहा कि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि SIT ने चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी है।

उन्होंने सवाल उठाया कि 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा SIT को जांच जल्द पूरी कर स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहे जाने की बात सामने आई थी। ऐसे में उन्होंने पूछा कि अगर जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी तो क्लीन चिट किस आधार पर दी गई।

संजय सिंह ने कहा कि इस मामले में सामने आ रही अलग-अलग रिपोर्टों के बीच स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

जमीन के दस्तावेजों को लेकर क्या दावा किया?

AAP सांसद ने कहा कि पहली SIT को सौंपे गए 13 जमीन के दस्तावेजों में उन्हें कथित अनियमितताओं के सबूत मिले थे।

उनका दावा है कि एक जमीन की कीमत करीब 2 करोड़ रुपये थी, जिसे कथित तौर पर 18.5 करोड़ रुपये में खरीदा गया और दोनों लेनदेन के बीच केवल पांच मिनट का अंतर था।

संजय सिंह ने दावा किया कि इन दस्तावेजों पर चंपत राय के हस्ताक्षर मौजूद हैं।

उन्होंने इसी तरह के दूसरे सौदों का भी जिक्र किया और कहा कि उनके पास ऐसे 13 अन्य दस्तावेज अभी मौजूद हैं।

संजय सिंह बोले- SIT को 13 और दस्तावेज दूंगा

संजय सिंह ने कहा कि वह बचे हुए 13 दस्तावेज SIT के सामने रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जांच एजेंसी इन दस्तावेजों को भी जांच का हिस्सा बनाएगी।

उन्होंने सवाल किया कि जब उनके पास मामले से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं तो उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की जरूरत क्यों पड़े।

संजय सिंह ने कहा कि वह जल्द SIT से मुलाकात का समय मांगेंगे और पहले सौंपे गए दस्तावेजों की जांच में क्या हुआ, इसकी जानकारी भी लेना चाहेंगे।

चंदा, आभूषण और निर्माण कार्यों को लेकर भी लगाए आरोप

संजय सिंह ने चंपत राय और अनिल मिश्रा पर चंदे, दान और आभूषणों से जुड़े कथित गबन के अलावा निर्माण कार्यों और जमीन सौदों में अनियमितताओं के आरोप भी लगाए।

उन्होंने कहा कि अगर मामले में मुख्य आरोपों से जुड़े लोगों को क्लीन चिट दी जाती है तो यह गंभीर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने इसे भगवान राम के प्रति विश्वास रखने वाले लोगों के साथ विश्वासघात बताया।

हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध सामग्री से नहीं होती है। मामले की वास्तविक स्थिति SIT की जांच और अदालत के समक्ष रखे गए रिकॉर्ड से स्पष्ट होगी।

अब SIT के सामने दस्तावेज रखने की तैयारी

संजय सिंह ने कहा कि वह जल्द ही SIT से मिलने का प्रयास करेंगे। उनका कहना है कि उनके पास मौजूद 13 अन्य दस्तावेज जांच एजेंसी को सौंपे जाएंगे।

अब इस मामले में आगे की नजर SIT की कार्रवाई और जांच से जुड़े आधिकारिक रिकॉर्ड पर रहेगी। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि एजेंसी संजय सिंह की ओर से पहले और अब दिए जाने वाले दस्तावेजों पर क्या रुख अपनाती है।

कार्रवाई किशनपुर थाना क्षेत्र के मेहासीमर गांव में की गई। उत्पाद विभाग के मुताबिक, गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने एक घर में छापेमारी की थी।

गुप्त सूचना पर उत्पाद विभाग ने की छापेमारी

सुपौल के उत्पाद अधीक्षक अशोक कुमार ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि सूचना मिली थी कि किशनपुर थाना क्षेत्र के मेहासीमर गांव निवासी पवन कुमार विदेशी शराब का कारोबार करता है।

सूचना मिलने के बाद उत्पाद निरीक्षक कुश कुमार, उत्पाद अवर निरीक्षक विष्णु देव यादव और उत्पाद पुलिस बल को शामिल कर टीम बनाई गई। इसके बाद देर रात संबंधित घर पर छापेमारी की गई।

घर से मिली 2540 बोतल विदेशी शराब

छापेमारी के दौरान घर के एक कमरे से विदेशी शराब की 2540 बोतलें बरामद की गईं। उत्पाद विभाग के अनुसार, जब्त शराब की कुल मात्रा करीब 560 लीटर है।

कार्रवाई के दौरान कथित कारोबारी पवन कुमार को मौके से गिरफ्तार किया गया।

शराब वाले कमरे को किया गया सील

उत्पाद अधीक्षक अशोक कुमार के अनुसार, जिस कमरे से शराब बरामद हुई, उसे सीलबंद कर दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

अधिकारी ने कहा कि पूछताछ के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि शराब कारोबार में जिसकी भी संलिप्तता सामने आएगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आगे की जांच में सामने आएगी पूरी तस्वीर

उत्पाद विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब कहां से लाई गई थी और इसे आगे कहां भेजा जाना था। साथ ही, पूछताछ के आधार पर इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा के मुताबिक, अब तक 12 अपराधियों की संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इनमें से सात मामलों में न्यायालय से आदेश भी मिल गया है। बाकी मामलों में प्रक्रिया जारी है।

पुलिस अगले एक सप्ताह में अन्य चिन्हित अपराधियों की सूची तैयार कर संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है।

12 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी

गृह विभाग के निर्देश के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। पुलिस के अनुसार, गंभीर अपराधों में शामिल ऐसे लोगों की संपत्ति की पहचान की जा रही है, जिन पर अपराध के जरिए अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं।

एसएसपी ने बताया कि 12 मामलों में संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। सात मामलों में अदालत का आदेश मिल गया है, जबकि अन्य मामलों में कानूनी प्रक्रिया चल रही है।

साइबर ठगी के 128 मामले, 19 आरोपी गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर में साइबर अपराध भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। एसएसपी के अनुसार, इस साल अब तक साइबर अपराध से जुड़े 128 मामले दर्ज किए गए हैं।

इन मामलों में पुलिस ने 19 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में पांच ऐसे लोग हैं, जो डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी करते थे। चार आरोपी अंतरराज्यीय साइबर अपराध से जुड़े बताए गए हैं।

6.43 करोड़ रुपये की ठगी की रकम होल्ड

साइबर ठगी के मामलों में पुलिस ने पीड़ितों की रकम वापस कराने की दिशा में भी कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक, अब तक करीब 6 करोड़ 43 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में होल्ड कराए गए हैं।

इनमें से 82 लाख 68 हजार रुपये पीड़ितों को वापस कराए जा चुके हैं।

इस कार्रवाई का मकसद ठगी के बाद रकम को दूसरे खातों में जाने से रोकना और पीड़ितों को आर्थिक राहत दिलाना है।

बिना FIR भी साइबर ठगी की रकम लौटाने की व्यवस्था

साइबर ठगी के पीड़ितों के लिए पुलिस ने एक और व्यवस्था शुरू की है। एसएसपी के मुताबिक, मुख्यालय के निर्देश पर MRA-M पोर्टल के जरिए बिना FIR दर्ज कराए भी साइबर ठगी की रकम वापस कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

इसके तहत अब तक 306 पीड़ितों को करीब 19 लाख 37 हजार रुपये वापस कराए जा चुके हैं।

हालांकि, कुछ मामलों में अदालत में बॉन्ड जमा कराने की प्रक्रिया पूरी होने के कारण रकम लौटाने में समय लग रहा है।

हर महीने दो मंगलवार चलेगा ‘साइबर मंगलवार’ अभियान

साइबर ठगी से बचाव के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस अब जागरूकता अभियान को और व्यापक करने जा रही है। प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे मंगलवार को ‘साइबर मंगलवार’ के रूप में अभियान चलाया जा रहा है।

इस दौरान पुलिस अधिकारी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में जाकर लोगों को साइबर अपराध से बचने के तरीके बता रहे हैं।

अब इस अभियान को सिर्फ शहर और शिक्षण संस्थानों तक सीमित नहीं रखा जाएगा। पुलिस इसे गांव और पंचायत स्तर तक ले जाने की तैयारी में है।

सहयोग शिविरों में भी पुलिस की ओर से स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां लोगों को साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने की जानकारी दी जाएगी।

स्कूल-कॉलेज भी करा सकेंगे साइबर जागरूकता कार्यक्रम

पुलिस के मुताबिक, निजी या सरकारी स्कूल-कॉलेज अपने संस्थान में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराना चाहते हैं तो साइबर थाने से संपर्क कर सकते हैं।

इस पहल का उद्देश्य खासतौर पर युवाओं और ग्रामीण इलाकों के लोगों को डिजिटल फ्रॉड के नए तरीकों के बारे में जागरूक करना है।

सहयोग पोर्टल पर 864 में से 814 शिकायतों का निपटारा

पुलिस की ओर से संचालित सहयोग पोर्टल पर भी शिकायतों के निपटारे की जानकारी दी गई है। पुलिस के अनुसार, पोर्टल पर कुल 864 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से 814 शिकायतों का समय सीमा के भीतर निष्पादन किया जा चुका है।

इसके अलावा जिले में पुलिस बल को मजबूत करने की प्रक्रिया भी जारी है।

694 नए सिपाहियों में 682 ने किया योगदान

मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस बल बढ़ाने के लिए 694 नए सिपाहियों की तैनाती हुई है। इनमें से 682 सिपाहियों ने योगदान दे दिया है।

इन नए जवानों को अररिया, बेगूसराय समेत अलग-अलग प्रशिक्षण केंद्रों में भेजा जा रहा है। वहीं, सीतामढ़ी जिला बल के 273 सिपाहियों का मुजफ्फरपुर में प्रशिक्षण भी इसी सप्ताह शुरू हुआ है।

क्या है पुलिस की आगे की रणनीति?

मुजफ्फरपुर पुलिस की कार्रवाई से साफ है कि फोकस एक साथ दो मोर्चों पर है। एक तरफ गंभीर अपराधों से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर साइबर ठगी के मामलों में गिरफ्तारी, रकम होल्ड कराने और जागरूकता अभियान पर जोर दिया जा रहा है।

आने वाले दिनों में चिन्हित अपराधियों की संख्या और संपत्ति जब्ती की कार्रवाई बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही ‘साइबर मंगलवार’ अभियान को पंचायत स्तर तक ले जाने से ग्रामीण इलाकों में साइबर ठगी के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर पुलिस का जोर रहेगा।

प्रियंका कक्कड़ का दावा है कि जिस टेंडर में अनियमितता के आरोप लगाए जा रहे हैं, उस समय सत्येंद्र जैन जेल में थे। उन्होंने यह भी कहा कि जिस 1,586 करोड़ रुपये के टेंडर का जिक्र किया जा रहा है, वह वास्तव में हुआ ही नहीं था।

AAP ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया जा रहा है। हालांकि, ये सभी आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए हैं।

दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाले में सत्येंद्र जैन समेत 6 गिरफ्तार...

दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े कथित टेंडर घोटाले में AAP नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक,… pic.twitter.com/ic8lAHi556

— News Tv India (@TheNewsTVIndia) August 19, 2026

प्रियंका कक्कड़ ने गिरफ्तारी पर क्या कहा?

AAP मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि सत्येंद्र जैन को मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था, जबकि जिस टेंडर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, वह अक्टूबर 2022 का है।

उन्होंने दावा किया कि जांच के दौरान सत्येंद्र जैन पर पैसे, किकबैक या कमीशन लेने का आरोप नहीं लगाया गया है। प्रियंका कक्कड़ के मुताबिक, चार्जशीट में भी सत्येंद्र जैन का नाम नहीं है।

AAP प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर पार्टी ने कई सवाल उठाए हैं और इन्हीं सवालों के जवाब जांच एजेंसियों से मांगे जा रहे हैं।

सत्येंद्र जैन जी पंजाब के सह-प्रभारी हैं और पंजाब में चुनाव आने वाले हैं। इसलिए भाजपा की एजेंसियां फिर से सक्रिय हो गई हैं।

लेकिन हमारे पुराने मामलों का जो नतीजा निकला, उसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं को आरोपों से मुक्त कर दिया गया और मामलों को ट्रायल के योग्य तक नहीं माना गया।… pic.twitter.com/EGCNAV2F7k

— AAP (@AamAadmiParty) August 18, 2026

1,586 करोड़ के टेंडर को लेकर AAP ने क्या दावा किया?

प्रियंका कक्कड़ के मुताबिक, दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों और इंजीनियरों के साथ चर्चा हुई थी। इस दौरान करीब 1,586 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि सामने आई थी।

AAP का दावा है कि इस राशि पर कोई टेंडर जारी नहीं हुआ था। पार्टी के मुताबिक, बाद में अक्टूबर 2022 में करीब 1,971 करोड़ रुपये का टेंडर हुआ।

प्रियंका कक्कड़ ने इसी अंतर को लेकर सवाल उठाया। उनका कहना है कि अगर 1,971 करोड़ रुपये का टेंडर हुआ और उस पर सवाल नहीं उठाया जा रहा, तो 1,586 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि को घोटाले से कैसे जोड़ा जा सकता है।

यह AAP की ओर से रखा गया पक्ष है। मामले में जांच एजेंसियों का पक्ष इस सामग्री में उपलब्ध नहीं है।

पंजाब चुनाव से पहले AAP ने साधा BJP पर निशाना

प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि पंजाब में चुनाव नजदीक हैं और ऐसे समय में जांच एजेंसियों की सक्रियता बढ़ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति का मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता जांच से डरने वाले नहीं हैं और पार्टी राजनीतिक लड़ाई को जनता के मुद्दों के आधार पर लड़ती रहेगी।

AAP ने जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी उठाए सवाल

प्रियंका कक्कड़ ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन ने जांच में सहयोग किया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि एजेंसियों की ओर से गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप नहीं लगाया गया है।

AAP प्रवक्ता ने दावा किया कि इस मामले में बड़ी संख्या में दस्तावेज मौजूद हैं और उनमें सत्येंद्र जैन के हस्ताक्षर तक नहीं हैं।

इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि इस उपलब्ध सामग्री से नहीं होती है। इसलिए मामले में अदालत और जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होंगे।

27 महीने बाद गिरफ्तारी पर भी सवाल

प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि इस मामले में 10 मई 2024 को FIR दर्ज हुई थी और इसके करीब 27 महीने बाद सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय के बाद हुई गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल उठते हैं। AAP के मुताबिक, सत्येंद्र जैन पहले भी जांच में सहयोग करते रहे हैं।

पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन के पंजाब के सह-प्रभारी होने के कारण उनकी गिरफ्तारी का राजनीतिक असर हो सकता है।

अब नजर अदालत की अगली सुनवाई पर

सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के मामले में अब अदालत की कार्यवाही पर नजर है। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है और पार्टी को न्याय मिलने की उम्मीद है।

फिलहाल इस पूरे मामले में AAP और जांच एजेंसियों के दावों के बीच अदालत का रुख अहम रहेगा। जांच आगे बढ़ने के साथ यह साफ होगा कि टेंडर से जुड़े आरोपों में सत्येंद्र जैन की भूमिका को लेकर एजेंसियों के पास क्या सबूत हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दोनों खिलाड़ियों का पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने गोनी और कुनार को सिरोपा देकर सम्मानित भी किया। पंजाब सरकार में मंत्री गुरमीत खुडियां भी इस दौरान मौजूद रहे।

भगवंत मान ने कहा- युवाओं को खेलों से जोड़ने में मिलेगी मदद

AAP में दोनों खिलाड़ियों के शामिल होने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पार्टी परिवार में यह एक अच्छा जुड़ाव है। उन्होंने कहा कि खेल के मैदान में पंजाब का नाम रोशन करने वाले युवाओं का साथ ‘रंगला पंजाब’ बनाने की मुहिम को मजबूती देगा।

मान ने कहा कि खेलों से जुड़े इन लोगों का अनुभव पंजाब के युवाओं को खेलों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करने में मदद कर सकता है।

गोनी और कुनार ने भगवंत मान सरकार की नीतियों पर जताया भरोसा

आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद मनप्रीत सिंह ‘गोनी’ और कुनार ने कहा कि वे मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की नीतियों और राज्य में किए जा रहे विकास कार्यों से प्रभावित हैं।

दोनों ने पार्टी को मजबूत करने और पंजाब के हित में काम करने की बात कही।

खेल जगत से जुड़े चेहरों का AAP में जुड़ना क्यों अहम?

पंजाब में खेल और युवाओं से जुड़े मुद्दे लगातार राजनीतिक चर्चा का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में खेल जगत से जुड़े चर्चित चेहरों का किसी राजनीतिक दल से जुड़ना उसके युवा और खेल-केंद्रित संदेश को मजबूती दे सकता है।

AAP के लिए गोनी और कुनार का जुड़ना खास तौर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों का जुड़ाव खेल क्षेत्र से है। हालांकि, पार्टी में शामिल होने के बाद दोनों को कौन-सी राजनीतिक जिम्मेदारी दी जाएगी, इसकी जानकारी उपलब्ध सामग्री में नहीं दी गई है।

AAP में शामिल होने के बाद अब आगे क्या?

फिलहाल दोनों खिलाड़ियों ने पार्टी की नीतियों और पंजाब के विकास के लिए काम करने की बात कही है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि आम आदमी पार्टी उन्हें संगठन में क्या भूमिका देती है और वे युवाओं तथा खेलों से जुड़े मुद्दों पर किस तरह सक्रिय होते हैं।

इसका सबसे बड़ा आकर्षण इसकी कीमत है। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत ₹19.79 लाख एक्स-शोरूम रखी है। वहीं Toyota Hilux की शुरुआती कीमत करीब ₹30.40 लाख बताई गई है। यानी कीमत में करीब ₹10 लाख से ज्यादा का अंतर है।

ऐसे में सवाल यही है कि Scorpio Lifestyler और Toyota Hilux में कौन बेहतर है?

कीमत में Scorpio Lifestyler की बड़ी बढ़त

Mahindra ने Scorpio Lifestyler को आक्रामक कीमत के साथ बाजार में उतारा है। करीब ₹19.79 लाख की शुरुआती कीमत उन खरीदारों को आकर्षित कर सकती है, जो कम बजट में लाइफस्टाइल पिकअप खरीदना चाहते हैं।

इसके मुकाबले Toyota Hilux की शुरुआती कीमत करीब ₹30.40 लाख है। यानी Hilux खरीदने के लिए आपको काफी ज्यादा बजट रखना होगा।

सिर्फ कीमत देखें तो Scorpio Lifestyler साफ तौर पर आगे निकलती है।

इंजन में Hilux ज्यादा ताकतवर

पावर और टॉर्क की बात करें तो Toyota Hilux का पलड़ा भारी है। इसमें 2.8 लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो 204 BHP की पावर और 500 Nm का टॉर्क पैदा करता है।

Scorpio Lifestyler में 2.2 लीटर mHawk डीजल इंजन मिलने की बात सामने आई है। यह करीब 175 BHP की पावर और 400 Nm का टॉर्क दे सकता है।

यानी हाईवे और ज्यादा पावर की जरूरत वाले इस्तेमाल में Hilux मजबूत नजर आती है।

ऑफरोडिंग के लिए दोनों में दम

Scorpio Lifestyler को खास तौर पर लाइफस्टाइल और एडवेंचर सेगमेंट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। Scorpio-N के लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर आधारित होने के कारण इससे ऑफरोडिंग की उम्मीद काफी ज्यादा है।

वहीं Toyota Hilux पहले से ही ऑफरोडिंग और एडवेंचर के लिए जानी जाती है।

अगर आपका इस्तेमाल कच्चे रास्तों, पहाड़ी इलाकों और मुश्किल ट्रैक पर ज्यादा होने वाला है तो दोनों पिकअप पर विचार किया जा सकता है। हालांकि वास्तविक ऑफरोड प्रदर्शन का फैसला इनके प्रोडक्शन स्पेक्स और ड्राइविंग टेस्ट के बाद ही बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।

फीचर्स में भी Mahindra ने खेला बड़ा दांव

Scorpio Lifestyler में फीचर्स पर भी खास ध्यान दिया गया है। इसमें लेवल-2 ADAS, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, रियर डिफॉगर और वेंटिलेटेड सीट जैसे फीचर्स मिलने की बात कही गई है।

ऑफरोडिंग के दौरान अंडरबॉडी एरिया देखने के लिए 540 डिग्री कैमरा भी इसकी खासियत बताई जा रही है।

यानी महिंद्रा इसे सिर्फ सामान ढोने वाली पिकअप के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रीमियम लाइफस्टाइल वाहन के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है।

Hilux में भी मिलते हैं प्रीमियम फीचर्स

Toyota Hilux को फीचर्स के मामले में कमजोर समझना भी सही नहीं होगा। इसमें प्रीमियम केबिन और कई आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं।

Hilux का सबसे बड़ा फायदा उसका मजबूत इंजन और ऑफरोडिंग पर केंद्रित सेटअप है। यही वजह है कि यह लंबे समय से इस सेगमेंट में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है।

माइलेज में Scorpio Lifestyler को फायदा मिलने की उम्मीद

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक Scorpio Lifestyler करीब 14 किमी प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है। वहीं Toyota Hilux का माइलेज करीब 12 किमी प्रति लीटर बताया गया है।

हालांकि वास्तविक माइलेज सड़क, ड्राइविंग स्टाइल, लोड और वेरिएंट पर निर्भर करेगा।

Scorpio Lifestyler या Toyota Hilux, किसे खरीदें?

अगर आपकी पहली प्राथमिकता कम कीमत, आधुनिक फीचर्स और लाइफस्टाइल पिकअप है तो Scorpio Lifestyler ज्यादा आकर्षक विकल्प बन सकती है।

वहीं अगर आप ज्यादा पावर, ज्यादा टॉर्क और ऑफरोडिंग पर मजबूत फोकस वाली पिकअप चाहते हैं और बजट बड़ी बाधा नहीं है, तो Toyota Hilux को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।

एक नजर में मुकाबला

*आंकड़े उपलब्ध जानकारी के आधार पर हैं। अंतिम वेरिएंट और प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन में बदलाव संभव है।

आयु वर्ग के आँकड़े विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण जानकारी सामने लाते हैं

पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना (एमएमएसवाई) मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कवर किए गए उपचार को आर्थिक रूप से सुलभ बनाकर इस चुनौती के एक महत्त्वपूर्ण पहलू से निपटने में मदद कर रही है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए), पंजाब के 11 अगस्त 2026 तक के आँकड़ों के अनुसार, उपलब्ध सात महीने की अवधि में 709 लाभार्थियों ने योजना के तहत मानसिक स्वास्थ्य उपचार करवाया, जिस पर ₹83.36 लाख का ख़र्च आया। आयु वर्ग के आँकड़े विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण जानकारी सामने लाते हैं। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत कैशलेस उपचार प्राप्त करने वाले 284 लाभार्थी 31–45 आयु वर्ग के थे, जबकि 249 लाभार्थी 18–30 आयु वर्ग के थे। इन दोनों आयु वर्गों को मिलाकर कुल 533 लाभार्थी हैं, जो कुल लाभार्थियों का 75.2 प्रतिशत है।

सही समय पर सही उपचार उपलब्ध करवाने की प्राथमिकता होनी चाहिए

इस संबंध में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ ऐसी सुविधा नहीं बननी चाहिए, जिसे परिवार केवल तभी हासिल करे जब वह इसका ख़र्च उठा सके। यदि किसी व्यक्ति को पेशेवर मदद की आवश्यकता है, तो उसे सही समय पर सही उपचार उपलब्ध करवाने की प्राथमिकता होनी चाहिए।” राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) के आँकड़े यह भी दर्शाते हैं कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत न्यूरोटिक एवं तनाव संबंधी विकारों, मूड एवं भावनात्मक विकारों, शारीरिक एवं शारीरिक कारकों से जुड़े व्यवहार संबंधी सिंड्रोम तथा मनोसक्रिय पदार्थों के सेवन से जुड़े मानसिक एवं व्यवहार संबंधी विकारों सहित विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का उपचार किया जा रहा है।

सरकार के इस फैसले की जानकारी सामने आते ही रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच खुशी देखी गई।

TDPL की ओर से आयोजित सभी परीक्षाएं होंगी रद्द

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुताबिक, केवल JSSC CGL परीक्षा ही नहीं, बल्कि TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा। इसमें वे परीक्षाएं भी शामिल हैं, जिनकी चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

सरकार ने JSSC CGL परीक्षा में सामने आई गड़बड़ियों की जांच कराने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री ने आंदोलन कर रहे छात्रों को राज्य के नौजवान बताते हुए कहा कि सरकार उनके हितों के साथ खड़ी है।

#WATCH | Ranchi: Protest by JPSC-JSSC aspirants | Jharkhand CM Hemant Soren says, "The investigations being conducted by both the SIT and the CID have brought to light several shocking facts. Since the investigation is ongoing, it is not possible to disclose every detail openly;… pic.twitter.com/eLn0xJlsgE

— ANI (@ANI) August 17, 2026

भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था में बदलाव की तैयारी

मुख्यमंत्री ने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के लिए पूर्व में निर्धारित SOP यानी Standard Operating Procedure के पालन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर तय प्रक्रिया का सख्ती से पालन होता तो ऐसी खामियां सामने नहीं आतीं।

सरकार ने परीक्षा में धांधली रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने और भर्ती प्रक्रिया में नए सुधार लागू करने की बात कही है। इसका उद्देश्य परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाना है।

JSSC और JPSC में सुधार के लिए बनेगी हाईलेवल कमेटी

झारखंड सरकार परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अमिताभ कौशल के नेतृत्व में यह कमेटी गठित की जाएगी।

कमेटी JSSC और JPSC की परीक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करेगी। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता लाने और जरूरी परीक्षा सुधारों को लेकर सिफारिशें और दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे।

2014 से हुई नियुक्तियों की भी जांच का ऐलान

सरकार ने जांच का दायरा केवल मौजूदा भर्ती परीक्षाओं तक सीमित नहीं रखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2014 से अब तक हुई छोटी-बड़ी नियुक्तियों में गड़बड़ियों की जांच कराने की बात भी कही है।

इस ऐलान के बाद झारखंड में पिछले वर्षों में हुई सरकारी नियुक्तियां भी जांच के दायरे में आ सकती हैं। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जांच की प्रक्रिया कब शुरू होगी और इसका विस्तृत दायरा क्या होगा।

झारखंड के मेरे युवा साथियों के हितों, भविष्य और विश्वास की रक्षा को लेकर हमने हमेशा कड़े निर्णय लिए हैं।

JPSC JSSC एवं अन्य मुद्दों पर कैबिनेट बैठक के पश्चात मीडिया बंधुओं से बातचीत... pic.twitter.com/ucVKtZfnyu

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) August 17, 2026

छात्रों के आंदोलन के बीच आया फैसला

JSSC CGL समेत भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्र लंबे समय से विरोध कर रहे थे। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भी छात्र अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे थे।

सरकार के परीक्षा रद्द करने के ऐलान के बाद आंदोलन कर रहे छात्रों में उत्साह देखा गया। अब छात्रों की नजर सरकार की ओर से परीक्षा व्यवस्था में किए जाने वाले अगले सुधारों और नई भर्ती प्रक्रिया पर रहेगी।

आगे क्या होगा?

JSSC CGL और TDPL की अन्य परीक्षाओं को रद्द करने के बाद सरकार के सामने नई परीक्षा प्रक्रिया तैयार करने की चुनौती होगी। साथ ही, उच्चस्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर JSSC और JPSC की भर्ती व्यवस्था में बदलाव किए जाने की तैयारी है।

सरकार ने साफ किया है कि उसका लक्ष्य भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में भरोसा कायम करना है।

पार्टी के इस बदलाव को डिजिटल कम्युनिकेशन और संगठन के संदेश को और प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचाने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।

भारतीय जनता पार्टी की नव-नियुक्त सोशल मीडिया टीम के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

आप सभी के नेतृत्व और सक्रिय योगदान से पार्टी की विचारधारा, कार्यों एवं जनसेवा के संकल्प को प्रभावी रूप से जन-जन तक पहुँचाने के प्रयासों को नई गति मिलेगी।

इस महत्वपूर्ण दायित्व के सफल… pic.twitter.com/3KSGOXmPj5

— BJP (@BJP4India) August 17, 2026

कौन हैं Deepak Mhaske?

दीपक म्हस्के छत्तीसगढ़ बीजेपी में संगठन और मीडिया से जुड़े काम में सक्रिय रहे हैं। वह पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं।

हाल ही में उन्हें छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी CGMSC का अध्यक्ष बनाया गया था। अब राष्ट्रीय स्तर पर सोशल मीडिया की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनका संगठनात्मक और मीडिया अनुभव पार्टी के डिजिटल काम में इस्तेमाल किया जाएगा।

BJP की मीडिया टीम में भी बदलाव

बीजेपी ने सोशल मीडिया के साथ अपनी मीडिया टीम में भी नई जिम्मेदारियां तय की हैं।

अनिल बलूनी को मीडिया संयोजक बनाया गया है। उनके साथ आशीष उषा अग्रवाल, प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ यादव को मीडिया सह-संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है।

वहीं सोशल मीडिया टीम में दीपक म्हस्के के साथ प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट और अरुण यादव को सह-संयोजक बनाया गया है।

इस बदलाव के बाद पार्टी के मीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशन को नई टीम संभालेगी।

Amit Malviya ने नई टीम को दी शुभकामनाएं

नई नियुक्तियों के बाद अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नई टीम को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने दीपक म्हस्के समेत अन्य पदाधिकारियों को बधाई दी।

मालवीय ने कहा कि उन्होंने पिछले करीब एक दशक में इन लोगों के साथ काम किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई टीम के नेतृत्व में बीजेपी का डिजिटल कम्युनिकेशन आगे भी मजबूत होगा।

उन्होंने पार्टी के सोशल मीडिया समर्थकों का भी आभार जताया और कहा कि बीजेपी का डिजिटल संवाद आगे भी स्पष्टता और रचनात्मकता के साथ जारी रहेगा।

Congratulations to all the newly appointed office bearers of the BJP. Their appointments come at a crucial juncture as the party prepares to scale newer heights and take its message and organisation to every corner of the country.

I wish to particularly congratulate Shri Deepak…

— Amit Malviya (@amitmalviya) August 17, 2026

BJP के डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या बदलेगा?

बीजेपी के लिए सोशल मीडिया लंबे समय से राजनीतिक संवाद का एक अहम माध्यम रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर सोशल मीडिया की जिम्मेदारी में बदलाव को संगठन की डिजिटल रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नई टीम के सामने पार्टी के राजनीतिक संदेश को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रभावी तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी। वहीं मीडिया संयोजक और सोशल मीडिया संयोजक के बीच बेहतर तालमेल पार्टी के ऑनलाइन और ऑफलाइन कम्युनिकेशन को एक दिशा देने में मदद कर सकता है।

अमित मालवीय के कार्यकाल में बीजेपी का आईटी और डिजिटल नेटवर्क पार्टी के राजनीतिक प्रचार का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। अब दीपक म्हस्के के नेतृत्व में सोशल मीडिया टीम किस तरह काम करती है, इस पर राजनीतिक नजरें रहेंगी।

प्रधानमंत्री के इस लक्ष्य के बाद बैंकिंग सेक्टर में सुधार और भविष्य की जरूरतों को लेकर सरकार की तैयारी भी सामने आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाने की बात कही है।

PM Modi ने क्या कहा?

लाल किले से अपने 80वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकिंग सेक्टर को लेकर बड़े लक्ष्य की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि भारत को अब वैश्विक स्तर पर अपनी संस्थाओं की ताकत बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा।

प्रधानमंत्री ने खास तौर पर यह लक्ष्य रखा कि कम से कम एक भारतीय बैंक दुनिया के Top-5 बैंकों में शामिल हो।

उन्होंने इसी तरह फार्मा सेक्टर में भी भारतीय कंपनी को दुनिया की Top-5 कंपनियों में पहुंचाने का लक्ष्य रखने की बात कही।

प्रधानमंत्री का यह आह्वान बैंकिंग सेक्टर के लिए सिर्फ आकार बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसका संबंध भारतीय बैंकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा और देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था की वित्तीय जरूरतों से भी है।

निर्मला सीतारमण बनाएंगी हाई लेवल कमेटी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेक्टर को आने वाले वर्षों की आर्थिक जरूरतों के लिए तैयार करना है।

सरकार की ओर से बैंकिंग क्षेत्र में पहले भी कई बड़े संरचनात्मक बदलाव किए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के जरिए बड़े बैंक बनाने की प्रक्रिया इसी दिशा में एक अहम कदम रही है।

वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल बदलाव, बेहतर ग्राहक सेवाएं, मजबूत बैलेंस शीट और जोखिम प्रबंधन पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है। सरकार के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति में भी पिछले वर्षों में सुधार हुआ है।

बड़े भारतीय बैंक बनाने पर क्यों है जोर?

भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने के साथ ऐसे बैंकों की जरूरत भी बढ़ रही है जो बड़े स्तर पर कंपनियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश की वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकें।

सरकार की बैंकिंग नीति में पिछले कुछ वर्षों से छोटे-छोटे सरकारी बैंकों को मिलाकर अपेक्षाकृत मजबूत संस्थान तैयार करने पर जोर रहा है। इससे बैंकों की पूंजी क्षमता, तकनीकी क्षमता और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता बढ़ाने की कोशिश की गई है।

अब प्रधानमंत्री के Top-5 बैंक के लक्ष्य के बाद चर्चा इस बात पर है कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर किस तरह वैश्विक स्तर के बड़े संस्थानों के मुकाबले अपनी स्थिति मजबूत करेगा।

‘विकसित भारत 2047’ से जुड़ा है लक्ष्य

प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकिंग सेक्टर के लक्ष्य को व्यापक रूप से विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ वित्तीय संस्थानों को भी उसी स्तर पर मजबूत बनाने की जरूरत बताई जा रही है।

सरकार पहले ही बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल पेमेंट, वित्तीय समावेशन, ग्राहक सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार से जुड़े कई कदम उठा चुकी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एनपीए प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी सुधार जारी हैं।

अब आगे क्या होगा?

हाई लेवल कमेटी की सिफारिशें इस दिशा में आगे की नीति तय करने में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। सरकार का फोकस ऐसे बैंकिंग सिस्टम पर है जो घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा कर सके।

हालांकि, किसी भारतीय बैंक का दुनिया के Top-5 में पहुंचना लंबी प्रक्रिया होगी। इसके लिए बैंक के आकार के साथ पूंजी, कारोबार, तकनीक, वैश्विक उपस्थिति, जोखिम प्रबंधन और लगातार मजबूत वित्तीय प्रदर्शन जैसे कई मानकों पर काम करना होगा।

फिलहाल प्रधानमंत्री के ऐलान और वित्त मंत्रालय की प्रस्तावित समीक्षा ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर को वैश्विक स्तर पर ले जाने की बहस को नई दिशा दे दी है।

फिल्म को स्वतंत्रता दिवस के लंबे वीकेंड का भी फायदा मिला है। भारत के साथ-साथ विदेशों में भी फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की बात सामने आई है।

ओपनिंग वीकेंड में 81.75 करोड़ का नेट कलेक्शन

Sacnilk के लाइव आंकड़ों के अनुसार, ‘आवारापन 2’ ने भारत में ओपनिंग वीकेंड तक 81.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके बाद चौथे दिन फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 86.20 करोड़ रुपये बताया गया है।

चौथे दिन फिल्म ने करीब 4.45 करोड़ रुपये की कमाई की। भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 103.35 करोड़ रुपये तक पहुंचने का दावा किया गया है। हालांकि, चौथे दिन के अंतिम आंकड़े अभी आने बाकी बताए गए हैं।

फिल्म फिलहाल हजारों शोज के साथ सिनेमाघरों में चल रही है और स्वतंत्रता दिवस वीकेंड के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन में इसे शीर्ष फिल्मों में रखा गया है।

विदेशों में भी फिल्म ने दिखाया दम

‘आवारापन 2’ का प्रदर्शन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में भी अच्छी कमाई की है।

रिपोर्ट के मुताबिक, ओपनिंग वीकेंड में फिल्म ने विदेशों से करीब 19.31 करोड़ रुपये जुटाए। यह आंकड़ा इमरान हाशमी की अब तक की सबसे बड़ी सोलो इंटरनेशनल ओपनिंग बताया जा रहा है।

भारत और विदेशी बाजारों से मिले कलेक्शन को मिलाकर फिल्म ने तीन दिनों में 100 करोड़ रुपये के वर्ल्डवाइड क्लब में एंट्री की।

दो दिन में ओरिजिनल ‘आवारापन’ का लाइफटाइम कलेक्शन पीछे

‘आवारापन 2’ ने 2007 में रिलीज हुई पहली फिल्म ‘आवारापन’ के मुकाबले कमाई के मामले में काफी बड़ी छलांग लगाई है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ओरिजिनल फिल्म का लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन करीब 12 करोड़ रुपये था। सीक्वल ने यह आंकड़ा रिलीज के शुरुआती दो दिनों में ही पार कर लिया।

पहली फिल्म को थिएटर में उस समय अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, लेकिन बाद में यह फिल्म दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रही। अब सीक्वल की शुरुआती कमाई ने फ्रेंचाइजी को एक नया बॉक्स ऑफिस मुकाम दिया है।

इमरान हाशमी के लिए बड़ी वापसी

‘आवारापन 2’ की सफलता को इमरान हाशमी के करियर के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। फिल्म को दर्शकों से शुरुआती स्तर पर जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला है, उसने अभिनेता की बॉक्स ऑफिस क्षमता को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।

अब फिल्म के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य भारत में 100 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार करना है। आने वाले दिनों की कमाई से यह साफ होगा कि फिल्म शुरुआती तेजी को कितने समय तक कायम रख पाती है।

फिलहाल शुरुआती आंकड़े यही संकेत दे रहे हैं कि ‘आवारापन 2’ ने इमरान हाशमी की बॉक्स ऑफिस वापसी को मजबूत बना दिया है।

बुराड़ी विधायक संजीव झा ने भी सड़क की बदहाली को लेकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सड़क का निर्माण दिल्ली सरकार और लोक निर्माण विभाग यानी PWD की जिम्मेदारी है। उनके मुताबिक, काम में देरी के पीछे सरकार बदलने के बाद प्राथमिकताओं में बदलाव और प्रशासनिक स्तर पर हुई देरी प्रमुख वजहों में शामिल हैं।

9 किलोमीटर का है सड़क का हिस्सा

संजीव झा के मुताबिक, संबंधित सड़क करीब 9 किलोमीटर लंबी है और बुराड़ी बाईपास से हिरनकी तक जाती है। सड़क के निर्माण का काम दो चरणों में किया जाना था।

उनके अनुसार, पहले चरण का काम जून-जुलाई 2023 के आसपास शुरू हुआ और अक्टूबर 2024 में पूरा हुआ। इसके बाद लेबर चौक से बुराड़ी बाईपास तक सड़क का काम भी किया गया।

विधायक का दावा है कि इसके बाद चुनाव और सरकार में बदलाव के दौरान कुछ समय तक काम प्रभावित रहा। दूसरे चरण के काम को शुरू करने में भी कई चुनौतियां सामने आईं।

100 करोड़ की सड़क, विधायक निधि 5 करोड़

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सड़क के निर्माण पर करीब 100 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। वहीं विधायक को पूरे विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए सालाना 5 करोड़ रुपये की विधायक निधि मिलती है।

AAP का तर्क है कि इतनी बड़ी परियोजना को विधायक निधि से पूरा नहीं किया जा सकता। इसके लिए PWD और दिल्ली सरकार के स्तर से बजट और निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ाना जरूरी है।

संजीव झा ने कहा कि उन्होंने सड़क के मुद्दे को विधानसभा में उठाने के साथ-साथ मंत्रियों, अधिकारियों और उपराज्यपाल समेत संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखे हैं।

सीवर के काम के बाद बढ़ी परेशानी

संजीव झा के मुताबिक, सड़क के दोनों ओर नाले हैं। सीवर बिछाने के दौरान नालों के ब्लॉक होने से जल निकासी प्रभावित हुई। इसके कारण बारिश के दौरान जलभराव की समस्या भी बढ़ गई।

उन्होंने दावा किया कि पहले मानसून से पहले नालों की सफाई का टेंडर कराया जाता था, लेकिन इस बार टेंडर प्रक्रिया जुलाई में पूरी हुई। तब तक बारिश शुरू हो चुकी थी।

AAP विधायक का आरोप है कि इस देरी का असर सड़क और आसपास के इलाकों पर पड़ा।

सड़क की मरम्मत के लिए 3 करोड़ का टेंडर

संजीव झा के मुताबिक, जल बोर्ड और PWD के साथ बैठकों के बाद सड़क के गड्ढे भरने और उसकी मजबूती से जुड़े काम के लिए करीब 3 करोड़ रुपये का टेंडर किया गया था।

हालांकि, उनके अनुसार काम शुरू होने के बाद बारिश के कारण निर्माण प्रभावित हो गया।

उन्होंने कहा कि नालों की सफाई और सड़क की मजबूती के लिए अब टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। अधिकारियों की ओर से उन्हें जल्द ही बिटुमिनस और दूसरे जरूरी कार्यों के लिए टेंडर कराने का आश्वासन दिया गया है।

बुराड़ी के साथ दूसरे इलाकों का भी मुद्दा उठाया

संजीव झा ने दावा किया कि जलभराव और सड़क की खराब स्थिति की समस्या केवल बुराड़ी तक सीमित नहीं है। उन्होंने बादली के स्वरूप नगर रोड, तिमारपुर और संगम विहार जैसे इलाकों का भी जिक्र किया।

उनका आरोप है कि दिल्ली सरकार की प्राथमिकताओं में बदलाव के कारण अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

प्रदर्शन को लेकर विधायक ने क्या कहा?

बुराड़ी की सड़क को लेकर स्थानीय स्तर पर हुए प्रदर्शन और विधायक के इस्तीफे की मांग पर संजीव झा ने कहा कि प्रदर्शन राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित था। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों से सरकार पर दबाव बनाने की अपील की।

उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के लिए जरूरी करीब 100 करोड़ रुपये का फंड विधायक के पास नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार और संबंधित विभाग के पास है। इसलिए दबाव सरकार और PWD पर बनाया जाना चाहिए।

तीन महीने में सड़क बनाने का दावा

संजीव झा ने कहा कि अधिकारियों ने उन्हें जल्द ही जरूरी टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का भरोसा दिया है। उनके मुताबिक, काम शुरू होने के बाद करीब दो से तीन महीने में सड़क निर्माण पूरा करने की बात अधिकारियों ने कही है।

विधायक ने यह भी कहा कि अगर तय समय में सड़क का काम पूरा नहीं हुआ तो वह जनता के साथ मिलकर दिल्ली सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे।

फिलहाल सड़क निर्माण को लेकर AAP और दिल्ली सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। सड़क कब तक पूरी तरह तैयार होगी, यह आगे होने वाले टेंडर और निर्माण कार्य की गति पर निर्भर करेगा।

आप में शामिल होने वालों की लिस्ट

आप में शामिल होने वालों में सनमीक सिंह हेनरी (मेंबर, पीपीसीसी और कोऑर्डिनेटर, हल्का दिड़बा), प्रभ नूर सिद्धू (स्टेट सेक्रेटरी, यूथ कांग्रेस और पूर्व वाइस प्रेसिडेंट, जिला संगरूर), एडवोकेट रजनीश गुप्ता (मेंबर, पंजाब स्टेट ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी और म्युनिसिपल काउंसलर, वार्ड नंबर 6, लहरागागा), गुरसेवक सिंह (पूर्व सरपंच, रोरेवाला और वाइस प्रेसिडेंट, जिला कांग्रेस कमेटी), लखविंदर सिंह (जनरल सेक्रेटरी, जिला कांग्रेस कमेटी), मंदीप सिंह (जनरल सेक्रेटरी, जिला कांग्रेस कमेटी और प्रेसिडेंट, एसएपी स्टूडेंट यूनियन, पटियाला), वीर सिंह (पूर्व सरपंच, सलेमगढ़), सुखविंदर सिंह (डीपी मास्टर), रोहित कुमार सिंगला (प्रॉपर्टी एडवाइजर), रॉकी गर्ग (बिजनेसमैन), डॉ. बलजीत सिंह (पूर्व सरपंच और पूर्व चेयरमैन, एससी विंग), गुरप्रीत सिंह (पूर्व बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जवान) और सुखपाल शर्मा (बिजनेसमैन) शामिल हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की लीडरशिप में पंजाब तरक्की करता रह सकता है

नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत करते हुए आप के सीनियर नेता और पंजाब इंचार्ज मनीष सिसोदिया ने कहा, “दूसरी राजनीतिक पार्टियों में बैठे नेता जिन्हें पंजाब से सच्चा प्यार है, वे अब आम आदमी पार्टी को उम्मीद की किरण के तौर पर देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो पौधा लगाया था, भगवंत सिंह मान ने पिछले चार सालों में उसे पंजाब में बहुत शानदार तरीके से पाला-पोसा और बड़ा किया है। आज पूरा पंजाब उसकी तरक्की देख सकता है।”भगवंत मान सरकार के कामों का ज़िक्र करते हुए आप पंजाब इंचार्ज ने कहा, “किसानों के लिए किए जा रहे काम, जिसमें खेती के लिए पानी पक्का करना, शिक्षा और हेल्थकेयर में सुधार, फ्री बिजली और महिलाओं के लिए आर्थिक मदद शामिल है, पंजाब के लोगों के सामने हैं। दूसरी पार्टियों के नेता सोच रहे हैं कि आप ही पंजाब को आगे ले जाने के लिए अकेली उम्मीद बची है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की लीडरशिप में पंजाब तरक्की करता रह सकता है।”नए शामिल हुए नेताओं की तरफ से बोलते हुए, सनमीक सिंह हेनरी ने कहा, “आप में शामिल हुए नेताओं और वर्करों ने कांग्रेस के साथ लंबा समय बिताया है। हम तीसरी पीढ़ी के कांग्रेसी नेता हैं, लेकिन हमें लगातार लगता था कि हमें नज़रअंदाज़ किया जा रहा है और किनारे किया जा रहा है। हमें लगता था कि हमारे काम की तारीफ़ नहीं हो रही है और ज़मीनी स्तर पर असली वर्करों के लिए कोई जगह नहीं बची है।”

यह बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस के सीनियर नेता एक ही परिवार को चार टिकट देने का दावा कर रहे हैं

सनमीक सिंह हेनरी ने कहा, “भगवंत मान सरकार ने ज़मीनी स्तर से काम करना शुरू किया है, और हम एक ऐसी राजनीतिक संस्था का हिस्सा बनना चाहते थे जहाँ हर वर्कर के योगदान को पहचाना और सम्मान दिया जाए।”मंत्री बरिंदर कुमार गोयल की तारीफ़ करते हुए, सनमीक सिंह हेनरी ने कहा, “कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल जिस तरह से हमारे चुनाव क्षेत्र की सूरत बदलने के लिए काम कर रहे हैं, वह तारीफ़ के काबिल है। चाहे किसानों के लिए पानी का मुद्दा हो या पंजाब के स्कूलों में सुधार का, वह हर सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। यह आप की पॉज़िटिव सोच को दिखाता है।”सनमीक सिंह हेनरी ने आगे कहा, “यह बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस के सीनियर नेता एक ही परिवार को चार टिकट देने का दावा कर रहे हैं, जबकि दशकों से ज़मीन पर काम कर रहे वर्करों को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। आप अकेली ऐसी पार्टी है जहाँ वॉलंटियर्स और ज़मीनी वर्करों को महत्व और सम्मान दिया जाता है।”नए शामिल हुए नेताओं ने कहा कि वे इस विश्वास के साथ आप में शामिल हो रहे हैं कि पार्टी ज़मीनी वर्करों को बहुत सम्मान और मौके देती है और पंजाब के विकास और तरक्की के लिए प्रतिबद्ध है।

Rashifal 17 August 2026 में मेष राशि के लिए क्या है खास

मेष राशि के जातक के लिए अगर किस्मत की दशा की बात करें तो सरसों तेल का दान करने से फायदा हो सकता है। प्यार में किसी के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं होगा। नौकरी में प्रमोशन के साथ-साथ पढ़ाई में सफलता की उम्मीद जता सकते हैं। सेहत का ख्याल रखना जरूरी बताया गया है।

वृष राशि के लिए किस्मत

सावन के तीसरे सोमवार पर वृष राशि के जातक के लिए अगर किस्मत की बात करें तो राशिफल 17 अगस्त 2026 में पांच पत्ते पीपल का पीला चंदन लगाकर नदी में प्रवाहित करने से फायदा हो सकता है। आत्मविश्वास से भरा हुआ यह दिन निवेश के लिए उत्तम बताया गया है तो सेहत का भी खास ख्याल रखना आपके लिए जरूरी है।

मिथुन राशि के लिए भाग्य का जानें हाल

मिथुन राशि के जातक की किस्मत की बात करें तो आज उत्साह की कमी महसूस हो सकती है तो नई नौकरी के लिए समय काफी अच्छा बताया गया है। व्यर्थ की चिंता करने से आपको नुकसान हो सकता है तो शिवजी की पूजा करने से फायदा हो सकता है। परिवार से विवाद संभव है ऐसे में वाणी पर कंट्रोल रखें।

कर्क राशि के लिए क्या है भाग्य का हाल

नौकरी से लेकर पढ़ाई में सफलता मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है और पंचमुखी दिया दान करने से लाभ मिल सकता है। धन लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं तो विवादों से जहां तक हो सके बचने की सलाह दी जाती है। लव लाइफ मिला जुला रहने वाला है।

सिंह राशि के लिए जानें सावन के सोमवार का योग

सिंह राशि के जातक के लिए अगर राशिफल 17 अगस्त 2026 की बात करें तो ब्राह्मण को धोती और जैनउ दान करने से फायदा हो सकता है। सम्मान में वृद्धि के साथ-साथ नए बिजनेस की प्लानिंग अगर आप करते हैं तो फायदा हो सकता है। जॉइंट पेन की वजह से परेशानी हो सकती है तो शक आपके रिश्ते की बुनियाद हिला देने के लिए काफी है।

माता लक्ष्मी की कहां होगी कन्या राशि की कृपा

सोमवार को माता लक्ष्मी को कमलगट्टे का फूल चढ़ाने से फायदा हो सकता है लेकिन इस दौरान क्रोध करने से बचने की सलाह दी जाती है। पेट खराब हो सकता है तो वहीं कहीं अगर आप निवेश करते हैं तो उसमें फायदा होने की संभावना दिखाई दे रही है

तुला राशि के लिए जानें किस्मत की दशा

राशिफल 17 अगस्त 2026 में अगर तुला राशि के लिए सोमवार की किस्मत की बात करें तो पक्षियों को दाना खिलाने से लाभ मिल सकता है। सेहत के लिहाज से परेशानी आ सकती है तो किसी भी महिला से भी विवाद संभव है। काफी हद तक संभव है कि आपका पार्टनर से धोखा मिल सकता है।

वृश्चिक राशि के लिए क्या है खास

वृश्चिक राशि के जातक के लिए अगर भाग्यफल की बात करें तो सोमवार का व्रत करने से लाभ मिल सकता है। साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है तो सेहत के लिहाज से भी दिन मिला-जुला रहने वाला है। बिजनेस में मुकाम हासिल कर सकते हैं तो वही पार्टनर का आज पूरा साथ मिलने वाला है।

धनु राशि के लिए क्या है राशिफल 17 अगस्त 2026

राशिफल के लिहाज से अगर धनु राशि के जातक की किस्मत की बात करें तो वाणी पर संयम रखना जरूरी बताया गया है। आज मानसिक तनाव बना रह सकता है और फिजूल खर्ची की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। लव लाइफ में रोमांस चरम पर रहने वाला है तो वाणी पर संयम रखना भी जरूरी बताया गया है।

मकर राशि के लिए जानें किस्मत की दशा

मकर राशि के जातक के लिए अगर किस्मत की बात करें तो आज पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल बना रहेगा। वाहन संभाल कर चलाने की सलाह दी जाती है। गाय को एक रोटी खिलाने से लाभ मिल सकता है। नौकरी में सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है।

कुंभ राशि के लिए क्या है तीसरे सोमवार का हाल

कुंभ राशि के जातक के लिए अगर सोमवार के उपाय की बात करें तो काले तिल का दान करना फायदेमंद रहेगा। धन खर्च होने की संभावना है तो ऐसे में बजट बनाकर चलने की सलाह दी जाती है। विदेश से नौकरी या पढ़ाई के अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। सोच समझकर कोई फैसला ले।

राशिफल 17 अगस्त 2026 में मीन राशि की किस्मत

मीन राशि के लिए अगर किस्मत की दशा के बारे में बात करें तो सावन के तीसरे सोमवार पर जलाभिषेक और दूध अर्पित करना फायदेमंद रह सकता है। पॉलिटिक्स में फायदा होने वाला है तो बिजनेस में दोस्त की वजह से लाभ मिल सकता है। संतान की वजह से आप समाज में मान सम्मान पा सकते हैं।

बीजेपी नेताओं का आरोप है कि 15 अगस्त को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के दौरान पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता आपस में बातचीत करते दिखाई दिए। बीजेपी ने इससे जुड़े वीडियो को आधार बनाकर इसे राष्ट्रीय गीत के प्रति अनादर बताया है।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक उरवा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई है, लेकिन अभी FIR दर्ज किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है।

बीजेपी नेताओं ने क्या आरोप लगाया?

पुलिस को शिकायत देने वाले बीजेपी नेताओं विकास और राजगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम के प्रति उचित सम्मान नहीं दिखाया गया।

बीजेपी नेताओं का कहना है कि पुलिस इस मामले में लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई का इंतजार है।

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी राष्ट्रीय गीत का सम्मान नहीं करती।

सुवेंदु अधिकारी ने भी उठाया मुद्दा

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर आपत्ति जताई थी।

अधिकारी ने कांग्रेस नेतृत्व से इस मामले में स्पष्टीकरण और माफी की मांग की। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पार्टी का रुख स्पष्ट करने को कहा।

हालांकि, सोनिया गांधी की ओर से लगाए गए इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध सामग्री में नहीं दी गई है।

अमित शाह ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस विवाद को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने चित्तौड़गढ़ की एक रैली में कांग्रेस मुख्यालय के कार्यक्रम का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि वंदे मातरम के दौरान गीत को बीच में रोक दिया गया।

शाह ने कांग्रेस से देश की जनता और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति के कारण राष्ट्रीय गीत की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया।

ये सभी आरोप राजनीतिक नेताओं के बयान हैं और इन्हें उसी रूप में रिपोर्ट किया जाना जरूरी है।

वीडियो सामने आने के बाद गरमाई सियासत

विवाद की शुरुआत कांग्रेस मुख्यालय में 15 अगस्त को आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के कथित वीडियो के सामने आने के बाद हुई। बीजेपी ने वीडियो में कुछ वरिष्ठ नेताओं के बातचीत करते नजर आने को वंदे मातरम के प्रति अनादर से जोड़ा।

मामला इसलिए भी राजनीतिक रूप से अहम हो गया है क्योंकि वंदे मातरम को लेकर संसद और राजनीतिक दलों के बीच पहले भी बहस होती रही है।

कानूनी कार्रवाई पर अब नजर

बीजेपी नेताओं की शिकायत के बाद अब इस मामले में पुलिस की अगली कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार शिकायत दी गई है, लेकिन FIR दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई है।

राजनीतिक विवाद के बीच कांग्रेस की ओर से इस आरोप पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद मामले की तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।

बुजुर्गों का किया जा रहा इस तरह अभिवादन

हरजोत सिंह बैंस ने कई तस्वीरों को शेयर करते हुए बताया, “आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने के लिए भरतगढ़ गांव से एक बस भेजी गई। मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे लिए सब कुछ है।” जहां फोटोज में देखा जा सकता है कि कैबिनेट मिनिस्टर हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे हैं। उनके सामने खड़े कई बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष को माला पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि वे धार्मिक यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं।

धार्मिक स्थलों पर पंजाब के बुजुर्गों को भेज रहे CM Bhagwant Mann

बता दे कि सीएम भगवंत मान सरकार द्वारा देश भर के धार्मिक स्थलों पर पंजाब के बुजुर्गों को भेजा जा रहा है और दर्शन करवाया जा रहा है। इस योजना के तहत बुजुर्गों की यात्रा से लेकर रहने और खाने पीने का पूरा खर्च सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का अवसर प्रदान करना है जो आर्थिक मजबूरी या किसी अन्य वजह से स्वयं यात्रा करने में असमर्थ हैं। उनके लिए सीएम भगवंत मान मसीहा बने हैं और इस मुहिम की शुरुआत की है।

Warm greetings on the occasion of Independence Day.

We remember with gratitude the countless freedom fighters whose courage, sacrifice and unwavering commitment ensured the end of colonial rule. Their dreams continue to inspire us as we work together to build a Viksit Bharat.…

— Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2026

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के सपने देशवासियों को एक विकसित भारत के निर्माण के लिए मिलकर काम करने की प्रेरणा देते रहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के बल पर देश विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में यह यात्रा और भी तेज गति से आगे बढ़ती रहेगी।

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब में छह लाख उपचार पूरे हो गए हैं

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के आँकड़ों के अनुसार, 69,12,697 पात्र परिवारों के मुकाबले अब तक 26,18,712 लाभार्थियों का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) किया जा चुका है। अब तक 3,02,906 मरीज़ों ने उपचार प्राप्त किया है, जिनमें 6,06,892 उपचार और 15,267 प्रक्रियाएँ शामिल हैं। योजना के तहत 880 सूचीबद्ध अस्पताल हैं, जबकि दर्ज औसत क्लेम राशि ₹14,628.04 है। इस अवसर पर, पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “डायलिसिस से लेकर कैंसर उपचार तक, मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब में छह लाख उपचार पूरे हो गए हैं। गंभीर और महँगी स्वास्थ्य सेवाओं में इस योजना का उपयोग विशेष रूप से देखने को मिल रहा है। क्रॉनिक हीमोडायलिसिस के 1,99,417 उपचार किए गए हैं, जबकि कैंसर के 60,504 मामले और 1,85,220 आपातकालीन मामले भी दर्ज किए गए हैं।”

इसके अतिरिक्त, हृदय संबंधी उपचार भी योजना का एक प्रमुख हिस्सा बना हुआ है। आँकड़ों के अनुसार, डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफी सहित 10,428 पीटीसीए प्रक्रियाएँ की गई हैं, जिन पर ₹100 करोड़ का ख़र्च आया है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग(सीएबीजी) के 611 उपचारों पर लगभग ₹8.20 करोड़ ख़र्च हुए, जबकि 507 पेसमेकर प्रक्रियाओं पर लगभग ₹6.79 करोड़ ख़र्च किए गए।

हड्डी एवं जोड़ संबंधी उपचारों में भी योजना का पर्याप्त उपयोग हुआ है। कुल 11,796 घुटना प्रत्यारोपण (नी रिप्लेसमेंट) किए गए, जिन पर ₹94.89 करोड़ ख़र्च हुए। योजना के तहत 1,092 कुल हिप रिप्लेसमेंट भी दर्ज किए गए, जिनकी लागत ₹10.75 करोड़ रही। इसके अलावा, फ्रैक्चर फिक्सेशन की 2,200 से अधिक प्रक्रियाएँ की गईं। कैंसर उपचार के 60,504 दर्ज मामलों पर लगभग ₹159.41 करोड़ ख़र्च हुए, जबकि 2,02,793 दर्ज डायलिसिस मामलों पर ₹33.14 करोड़ का ख़र्च हुआ।

इस योजना का लाभ सरकारी और निजी, दोनों अस्पतालों में पहुँच रहा है। निजी स्वास्थ्य संस्थानों में 3,36,161 मामलों का उपचार किया गया, जबकि सरकारी अस्पतालों में 2,70,731 मामलों का उपचार हुआ। दर्ज ख़र्च क्रमशः ₹614.08 करोड़ और ₹479.85 करोड़ रहा। ज़िला स्तर के आँकड़ों में उपचार के उपयोग के अलग-अलग पैटर्न सामने आए हैं। पटियाला में सबसे अधिक 28,977 मरीज़ों का उपचार किया गया, इसके बाद बठिंडा में 23,446, लुधियाना में 22,620 और जालंधर में 20,193 मरीज़ों का उपचार हुआ। बठिंडा में सबसे अधिक ₹200 करोड़ का खर्च दर्ज किया गया, जिसके बाद पटियाला में ₹100 करोड़, अमृतसर में ₹99.23 करोड़ और जालंधर में ₹91.30 करोड़ ख़र्च हुए।

आँकड़ों के पीछे, लाभार्थियों की कहानियाँ

आँकड़े योजना के स्तर को दर्शाते हैं, लेकिन लाभार्थियों के अनुभव यह बताते हैं कि कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच परिवारों के लिए क्या मायने रखती है। पित्ताशय(गॉल ब्लैडर) और रीढ़ संबंधी समस्याओं का उपचार करवाने वाली संदीप कौर ने कहा कि उपचार ने उन्हें बेहतर जीवन की ओर लौटने में मदद की है। उन्होंने कहा, “सफल उपचार के बाद मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। मैं नई उम्मीद के साथ अपना जीवन जी रही हूँ।”

स्तन कैंसर का उपचार करवा रहीं निशि गुप्ता के लिए स्वास्थ्य कार्ड ने लंबे समय तक चलने वाले उपचार से जुड़े आर्थिक दबाव को कम किया है। उन्होंने कहा, “स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से मेरे स्तन कैंसर का उपचार नि:शुल्क शुरू हुआ है और बिना किसी ख़र्च के जारी है। इससे मुझे और मेरे परिवार को बहुत राहत मिली है।”

हाकम सिंह ने सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया

पटियाला के हाकम सिंह के लिए, यह योजना अचानक उत्पन्न हुई हृदय संबंधी आपात स्थिति के दौरान बेहद महत्त्वपूर्ण साबित हुई। अपने लक्षणों को याद करते हुए उन्होंने कहा, “अचानक मेरे सीने में दर्द होने लगा।” हृदय संबंधी बीमारी का नि:शुल्क उपचार मिलने के बाद हाकम सिंह ने सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि अब वह अधिक खुशहाल जीवन जी सकते हैं।

एक अन्य लाभार्थी गुरचरण सिंह ने गंभीर बीमारी के साथ आने वाले आर्थिक डर को सीधे शब्दों में व्यक्त किया: उन्होंने कहा, “हम यह सोचते-सोचते ही मर जाते कि पैसे कहाँ से लाएँगे।”इन लाभार्थियों के लिए, कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं का महत्त्व सरकार द्वारा ख़र्च की गई राशि से कहीं अधिक है। इसका अर्थ है कि ऐसे समय में उनके परिवारों को उस धन की व्यवस्था नहीं करनी पड़ी, जब उनकी प्राथमिकता उपचार और स्वस्थ होने की थी।जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ऐसे में पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना के आँकड़े जनकल्याण को देखने का एक और दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं—सिर्फ इस आधार पर नहीं कि कितने लोगों को स्वास्थ्य कवर मिला, बल्कि इस आधार पर भी कि कितने लोग गंभीर उपचार तक पहुँच बनाने में सक्षम हुए, जब उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी।

राष्ट्रपति ने कहा कि कुछ ही घंटों में देश की स्वतंत्रता के 80वें वर्ष की शुरुआत होगी। उन्होंने आधुनिक भारत की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश आधुनिक और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस यात्रा में प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है।

तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक

राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगे के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है।

उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले वीरों और सेनानियों को याद करते हुए कहा कि आजादी देशवासियों के लंबे संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। स्वतंत्रता की इस विरासत को आगे बढ़ाना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

सरदार पटेल को बताया एकता का शिल्पकार

राष्ट्रपति ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान को विशेष रूप से याद किया।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में राष्ट्रीय एकीकरण भी शामिल था। सरदार पटेल ने इस चुनौती का सामना करते हुए देश की एकता को मजबूत आधार दिया।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत आज आधुनिक और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में समाज के हर वर्ग और प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ का भी किया जिक्र

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ सटीक कार्रवाई करने की भारतीय सशस्त्र सेनाओं की क्षमता को प्रदर्शित किया।

उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए भारतीय जवानों के साहस और समर्पण की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

राष्ट्रीय एकता और सामाजिक न्याय पर जोर

राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है।

उन्होंने सामाजिक न्याय, महिला सशक्तीकरण और गरीबों के कल्याण से जुड़े प्रयासों को भी देश के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।

विकसित भारत की यात्रा में हर नागरिक की भूमिका

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत के विकास की यात्रा केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है। देश को आगे बढ़ाने में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी महत्वपूर्ण है।

उन्होंने स्वतंत्रता दिवस को देश की उपलब्धियों का उत्सव मनाने के साथ-साथ भविष्य के लिए नए संकल्प लेने का अवसर बताया।

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में ईरान-अमेरिका संघर्ष और चीन के साथ सीमा विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि इन परिस्थितियों में भारत अपनी कूटनीतिक ताकत का प्रभावी इस्तेमाल नहीं कर सका।

‘विदेशी नेताओं को गले लगाना ही विदेश नीति’

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की शैली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि यह विचार कहां से आया कि विदेशी नेताओं से गले मिलना ही विदेश नीति है।

इसी दौरान मंच पर मौजूद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को राहुल गांधी ने गले लगाया। दीक्षित ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि क्या राहुल उन्हें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी समझकर गले लगा रहे हैं। इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया, “मैं अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा हूं।” उनके इस जवाब पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच हंसी का माहौल बन गया।

LIVE: Rachnatmak Congress National Convention | Constitution Club, New Delhi https://t.co/iQ0Y7sv0pf

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 13, 2026

ईरान-अमेरिका संघर्ष पर भी सरकार को घेरा

राहुल गांधी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद भारत के सामने अपनी कूटनीतिक क्षमता दिखाने का बड़ा अवसर था।

उन्होंने दावा किया कि अगर भारत ने अपनी ताकत को पहचाना होता और देश का नेतृत्व इंदिरा गांधी जैसी शैली वाला होता, तो यह भारत के लिए बड़ा कूटनीतिक अवसर बन सकता था।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारत इस मौके का फायदा नहीं उठा सका और पाकिस्तान ने उसकी जगह ले ली।

चीन और सीमा विवाद पर राहुल गांधी का दावा

कांग्रेस नेता ने चीन के साथ सीमा विवाद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में गश्त को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए।

राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे जानकारी मिल रही है और वहां स्थिति बेहद गंभीर है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन ने भारत को कुछ इलाकों में गश्त करने से रोक दिया है।

हालांकि, इन आरोपों के संबंध में इस उपलब्ध सामग्री में केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया शामिल नहीं है। इसलिए राहुल गांधी के दावों को उनके राजनीतिक बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

राहुल गांधी के बयान क्यों अहम हैं?

विदेश नीति, चीन के साथ सीमा विवाद और पश्चिम एशिया में बदलते भू-राजनीतिक हालात भारतीय राजनीति में लगातार महत्वपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं। ऐसे में विपक्ष के नेता की ओर से इन मुद्दों पर सरकार की रणनीति पर सवाल उठाना राजनीतिक बहस को और तेज कर सकता है।

आप पंजाब ने एक वीडियो को पोस्ट किया है जहां एक किसान यह बताते हुए नजर आते हैं कि सालों से चली आ रही बिजली और पानी की समस्या अब खत्म हो गई है। यह कहीं ना कहीं सीएम भगवंत मन की वजह से संभव हुआ है। उन्होंने सरकार का शुक्रिया अदा किया। आप पंजाब ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में कहा, “मान सरकार ने खेती के लिए फ्री बिजली और फ्री पानी देकर किसानों की खेती में आने वाली दिक्कतों को हमेशा के लिए हल कर दिया है।”

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ-ਡੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ CM ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। pic.twitter.com/riZvcP5CBx

— AAP Punjab (@AAPPunjab) August 13, 2026

CM Bhagwant Mann की वजह से किसानों की हुई बल्ले बल्ले

आप पंजाब ने यह भी कहा कि बुजुर्ग आदमी ने सीएम भगवंत मान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने किसानों की खेतों और रातों के लिए पानी की चिंता खत्म करके खेती की इमेज बदल दी। जाहिर तौर पर पंजाब के लोगों के लिए फ्री बिजली की सेवा सीएम भगवंत मान की वजह से संभव हो सका है। वहीं खेतों तक नहरों का पानी पहुंच सके इसके लिए प्रयासरत सरकार हर संभव लोगों के लिए मसीहा बनी हुई है। लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए सीएम भगवंत मान जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं।

सभापति के अनुसार, सदन कुल 37 घंटे 49 मिनट ही चल पाया और इसमें सिर्फ 39.17 प्रतिशत समय वास्तविक कार्य में इस्तेमाल हुआ।

12 विधेयकों पर हुआ विचार

सभापति ने कहा कि व्यवधान के बावजूद राज्यसभा ने अपने मुख्य विधायी दायित्वों का निर्वहन किया। सदन में 12 विधेयकों पर विचार किया गया और उन्हें पारित या वापस भेजा गया।

उन्होंने कहा कि यदि सभी सदस्य मिलकर सहभागिता करते, अपने सुझाव देते और सार्थक विचार-विमर्श करते तो सत्र की स्थिति अलग हो सकती थी।

285 तारांकित प्रश्नों में सिर्फ 16 उठ सके

सभापति ने सत्र के दौरान उपलब्ध संसदीय अवसरों का भी उल्लेख किया। उनके मुताबिक, सदस्यों के पास 285 तारांकित प्रश्न, 380 शून्यकाल प्रस्तुतियां और 380 विशेष उल्लेख उठाने के अवसर थे।

हालांकि, इनमें से सिर्फ 16 प्रश्न, 52 शून्यकाल प्रस्तुतियां और 93 विशेष उल्लेख ही उठाए जा सके।

सभापति ने कहा कि सदन का फ्लोर खुला था, लेकिन प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की आवाज उठाने के लिए उपलब्ध अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका।

‘व्यवधान से जनता के विश्वास को ठेस’

सभापति ने कहा कि राज्यसभा वरिष्ठ सदन है और इसकी जिम्मेदारी तर्कपूर्ण बहस, गरिमापूर्ण असहमति और विचारशील कानून निर्माण को बढ़ावा देना है।

उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाले व्यवधान से अंततः जनता के विश्वास और उसकी आकांक्षाओं को ठेस पहुंचती है। उन्होंने संसदीय आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और सदन की गरिमा को संरक्षित करने पर जोर दिया।

नए सदस्यों के लिए हुआ अनुकूलन कार्यक्रम

271वें सत्र की एक प्रमुख विशेषता नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम रहा। इसमें संसदीय कार्यप्रणाली, प्रक्रिया और सदस्यों से अपेक्षित आचरण के बारे में जानकारी दी गई।

सभापति ने बताया कि कार्यक्रम में 35 सदस्य शामिल हुए। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए सदस्य कार्यक्रम से मिली सीख को आगे बढ़ाएंगे और सदन की चर्चाओं में सार्थक योगदान देंगे।

AI आधारित भाषा अनुवाद का इस्तेमाल

सत्र के दौरान प्रौद्योगिकी के बढ़ते इस्तेमाल का भी सभापति ने उल्लेख किया। ‘वाणी सेतु’ के माध्यम से AI आधारित भाषा अनुवाद शुरू किया गया।

इस सुविधा के जरिए सदस्यों को अपनी पसंद की भाषा में, यहां तक कि क्षेत्रीय भाषाओं में दिए गए भाषणों को भी सुनने का अवसर मिला।

इसके अलावा त्वरित और सुरक्षित उपस्थिति तथा अन्य संसदीय कार्यों के लिए ‘सदस्य सेतु’ मोबाइल एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया गया। सभापति ने कहा कि इन तकनीकी सुविधाओं को आगे भी बेहतर बनाया जाएगा और सदस्यों के सुझाव लिए जाएंगे।

उपसभापति और कर्मचारियों का जताया आभार

सभापति ने सदन की कार्यवाही के संचालन में सहयोग के लिए उपसभापति और उपसभापतियों के पैनल के सदस्यों के प्रति आभार जताया।

उन्होंने महासचिव, अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम के प्रयासों की भी सराहना की। साथ ही कार्यवाही को कवर करने और जनता तक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धन्यवाद दिया।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं

समापन संबोधन में सभापति ने सभी सदस्यों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने अंतर-सत्र अवधि में पड़ने वाले त्योहारों के लिए भी शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने उम्मीद जताई कि अगली बैठक में सदस्य सदन की गरिमा बनाए रखने और लोकतंत्र की उच्च परंपराओं के अनुरूप संसदीय दायित्व निभाने के नए संकल्प के साथ लौटेंगे।

टीजर सामने आने के बाद फिल्म की कहानी को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ गई है। दोनों कलाकारों के किरदार बिल्कुल अलग नजर आते हैं और इनके बीच टकराव फिल्म की कहानी का अहम हिस्सा दिखाई दे रहा है।

बिना ज्यादा डायलॉग के बनाया सस्पेंस

‘हैवान’ के टीजर में संवाद काफी कम रखे गए हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक, विजुअल्स और कलाकारों के हाव-भाव के जरिए कहानी का माहौल तैयार किया गया है।

टीजर की शुरुआत से ही रहस्य और तनाव नजर आता है। एक दृश्य में खून से सना हाथ मदद के लिए आगे बढ़ता दिखाई देता है, जबकि दूसरी ओर अक्षय कुमार फुटबॉल खेलते नजर आते हैं। दोनों दृश्यों का यह विरोधाभास अक्षय के किरदार को और रहस्यमयी बनाता है।

खतरनाक अंदाज में अक्षय कुमार

अक्षय कुमार इस फिल्म में अपने सामान्य हीरो वाले अंदाज से अलग नजर आ रहे हैं। टीजर में उनका किरदार हिंसक और बेपरवाह दिखाई देता है।

उनके हाव-भाव और स्क्रीन प्रेजेंस से संकेत मिलता है कि फिल्म में उनका किरदार कहानी के बड़े खतरे से जुड़ा है। अक्षय का यह अंदाज उनके फैंस के लिए भी अलग अनुभव हो सकता है।

दृष्टिबाधित व्यक्ति की भूमिका में सैफ अली खान

सैफ अली खान फिल्म में एक दृष्टिबाधित व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं। टीजर में वह हाथ में छड़ी लेकर सड़क पर चलते दिखाई देते हैं।

उनकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भाव से किरदार के सामने किसी चुनौती या खतरे का संकेत मिलता है। ऐसे में अक्षय और सैफ के किरदारों के बीच टकराव फिल्म का अहम पहलू हो सकता है।

अक्षय के कैप्शन ने बढ़ाया सस्पेंस

टीजर शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर अपने किरदार को लेकर एक रहस्यमयी संदेश भी दिया। इसके बाद फिल्म में असली खतरा किस किरदार से जुड़ा है, इसे लेकर दर्शकों के बीच चर्चा शुरू हो गई है।

हालांकि, मेकर्स ने अभी फिल्म की कहानी से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं रखी है।

प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी है फिल्म

‘हैवान’ का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है। फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान पहली बार इस तरह के गंभीर एक्शन-थ्रिलर सेटअप में नजर आ रहे हैं।

टीजर से फिल्म में एक्शन के साथ सस्पेंस और रहस्य का संकेत मिलता है। दोनों कलाकारों के किरदारों की भिड़ंत कहानी को किस दिशा में ले जाती है, यह फिल्म की रिलीज के बाद सामने आएगा।

11 सितंबर को रिलीज होगी ‘हैवान’

‘हैवान’ 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। टीजर के सामने आने के बाद अब दर्शकों की नजर फिल्म की अगली झलक और ट्रेलर पर रहेगी।

महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम परिसर में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री टाउन हॉल पहुंचे और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा की अगुवाई की।

सांसद रवि किशन समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल

तिरंगा यात्रा में सांसद रवि किशन, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। स्कूली बच्चों, एनसीसी कैडेट्स और शहरवासियों ने भी यात्रा में हिस्सा लिया।

लोग तिरंगा लेकर यात्रा में आगे बढ़ते रहे। कई लोगों ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत तिरंगा थीम वाली टी-शर्ट और कैप भी पहनी।

16 जगहों पर हुआ स्वागत

यात्रा के रास्ते में 16 अलग-अलग स्थानों पर सामाजिक, व्यापारिक और विभिन्न संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री और यात्रा का स्वागत किया गया। ढोल-नगाड़ों के बीच पुष्पवर्षा की गई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया।

आठ स्थानों पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम

तिरंगा यात्रा के दौरान आठ स्थानों पर लोक कलाकारों और सांस्कृतिक टीमों ने देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन कार्यक्रमों से यात्रा का माहौल और उत्साहपूर्ण हो गया।

सड़क किनारे मौजूद लोग यात्रा की तस्वीरें और वीडियो बनाते नजर आए।

महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर हुआ समापन

करीब ढाई किलोमीटर की यात्रा के बाद मुख्यमंत्री रेलवे स्टेशन चौक स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा के पास पहुंचे। उन्होंने महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

इसके बाद तिरंगे गुब्बारे छोड़े और बच्चों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट भी दी।

तिरंगे के सम्मान और राष्ट्रीय एकता का संदेश

तिरंगा यात्रा के जरिए गोरखपुर में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से तिरंगे के सम्मान और देश की एकता व अखंडता के प्रति प्रतिबद्ध रहने की अपील की।

शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बीच यात्रा का समापन हुआ।

NH-327E पर वाहन रोककर तलाशी

उत्पाद विभाग की टीम ने 13 अगस्त 2026 को इंस्पेक्टर संगम कुमार विद्यार्थी के नेतृत्व में कोचाधामन थाना क्षेत्र के शीतल नगर बस स्टैंड के पास कार्रवाई की। यह स्थान NH-327E के नजदीक है।

शराब तस्करी की सूचना मिलने के बाद टीम संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान टाटा सूमो गोल्ड वाहन WB 60J 2170 को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में 332.880 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। मौके से एक स्मार्टफोन भी जब्त किया गया।

दो आरोपी गिरफ्तार, दो फरार

उत्पाद विभाग ने वाहन में मौजूद मो. फारूक और सपन विश्वास, दोनों निवासी दार्जिलिंग जिला, पश्चिम बंगाल, को गिरफ्तार कर लिया।

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि शराब की खेप सिलीगुड़ी से खरीदी गई थी और इसे अररिया ले जाया जा रहा था। उत्पाद विभाग मामले में शराब के स्रोत और इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रहा है।

फरार आरोपियों के खिलाफ भी प्राथमिकी

कार्रवाई के दौरान दो अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। उनकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। दोनों को मामले में आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है।

इस मामले में उत्पाद थाना किशनगंज कांड संख्या 877/26, दिनांक 13 अगस्त 2026 दर्ज किया गया है। जब्त शराब, वाहन और अन्य सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है।

ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार को स्कूल के एक भवन की छत का एक हिस्सा गिर गया था। उस समय वहां कोई छात्र मौजूद नहीं था। ग्रामीणों के मुताबिक, स्कूल में वरिष्ठ शिक्षक के स्वीकृत छह पदों में से पांच खाली हैं।

दो भवन पहले ही असुरक्षित घोषित

ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल के दो भवनों को पहले ही असुरक्षित घोषित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक उन्हें गिराया नहीं गया है। छत का हिस्सा गिरने की घटना के बाद छात्रों और ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई।

उनका कहना है कि स्कूल में 174 छात्र हैं, जबकि केवल तीन कक्षाएं हैं। बारिश के दौरान कक्षाओं की छत से पानी टपकने की शिकायत भी ग्रामीणों ने की है।

चार साल पहले हुआ उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नयन

ग्रामीणों के अनुसार, स्कूल को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत हुए चार साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक व्याख्याताओं के पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं।

प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गौरव अडानिया और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शकुंतला यादव स्कूल पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने छात्रों और ग्रामीणों से प्रदर्शन समाप्त करने की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे।

अधिकारियों ने की बातचीत

इसके बाद मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश गुप्ता और अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी गजराज भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि शिक्षकों की कमी को देखते हुए स्कूल में अस्थायी रूप से सात शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि स्कूल भवन से संबंधित प्रस्ताव अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को भेजा गया है।छात्रों और ग्रामीणों की मांग है कि जर्जर भवन को तत्काल ध्वस्त किया जाए और खाली पड़े शिक्षक पदों को जल्द भरा जाए।

किसानों ने पुलिस को दी सूचना

जानकारी के मुताबिक, खेत में काम कर रहे किसानों की नजर विमान जैसी दिखने वाली संदिग्ध वस्तु पर पड़ी। किसी अनहोनी की आशंका के चलते किसानों ने तुरंत महाजन पुलिस को सूचना दी।

पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध वस्तु को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की।

सेना और आर्मी इंटेलिजेंस की टीम भी पहुंची

महाजन क्षेत्र में सेना की फील्ड फायरिंग रेंज होने के कारण मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। पुलिस के साथ सेना के अधिकारी और आर्मी इंटेलिजेंस की टीम भी मौके पर पहुंची।

फिलहाल जांच की जा रही है कि यह वस्तु किसकी है और खेत तक कैसे पहुंची।

सीमावर्ती इलाका होने से बढ़ी सतर्कता

बीकानेर भारत-पाकिस्तान सीमा से लगा संवेदनशील जिला है। ऐसे में संदिग्ध ड्रोन जैसी वस्तु मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से जांच कर रही हैं।

तकनीकी जांच के बाद सामने आएगी पूरी जानकारी

फिलहाल संदिग्ध वस्तु की तकनीकी जांच की जा रही है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह वस्तु कहां से आई और इसके पीछे क्या वजह है।

जानकारी के मुताबिक, 12 अगस्त 2026 से ये प्लान Airtel Thanks App पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ थर्ड-पार्टी रिचार्ज प्लेटफॉर्म पर भी ये पैक उपलब्ध नहीं बताए जा रहे हैं।

इन प्लान्स में अलग-अलग वैलिडिटी के साथ डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग जैसे फायदे मिलते थे। इनके हटने से खासकर कम और मध्यम बजट वाले ग्राहकों के रिचार्ज विकल्प प्रभावित हो सकते हैं।

Airtel ने क्यों हटाए ये चार प्लान?

Airtel ने इन प्लान्स को बंद करने की आधिकारिक वजह नहीं बताई है। टेलीकॉम कंपनियां समय-समय पर अपने रिचार्ज पोर्टफोलियो में बदलाव करती रहती हैं।

संभावित वजहों में Average Revenue Per User यानी ARPU बढ़ाने की रणनीति को माना जा रहा है। हालांकि, इसे लेकर Airtel की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

299 रुपये वाले प्लान की जगह 349 रुपये का विकल्प

299 रुपये वाला प्लान इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए 349 रुपये का रिचार्ज एक विकल्प के तौर पर मौजूद है।

इस प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी, रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS मिलते हैं।

इसके अलावा Apple Music का सब्सक्रिप्शन, Airtel Hello Tunes और Adobe Express Premium जैसे अतिरिक्त बेनिफिट्स भी शामिल हैं।

यानी ग्राहकों को पहले के मुकाबले ज्यादा कीमत चुकानी होगी, लेकिन 349 रुपये वाले प्लान में अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलती हैं।

क्या बढ़ने वाली हैं मोबाइल रिचार्ज की कीमतें?

Airtel के प्लान हटाए जाने के बीच मोबाइल रिचार्ज की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी को लेकर भी चर्चा है। कुछ मार्केट रिपोर्ट्स और एनालिसिस में आने वाले समय में टैरिफ बढ़ने की संभावना जताई गई है।

हालांकि, Airtel, Jio और Vodafone Idea की ओर से फिलहाल 12 से 15 फीसदी की किसी नई टैरिफ बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए इस संबंध में कंपनी के आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना होगा।

ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर?

चार रिचार्ज प्लान हटने के बाद बजट यूजर्स के पास पहले की तुलना में कम विकल्प रह सकते हैं। खासकर 299 रुपये वाले प्लान का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को अब 349 रुपये या उपलब्ध किसी दूसरे प्लान का चुनाव करना होगा।

ऐसे में Airtel यूजर्स के लिए रिचार्ज कराने से पहले मौजूदा प्लान्स की कीमत, वैलिडिटी और मिलने वाले बेनिफिट्स की तुलना करना जरूरी होगा।

ED रायपुर जोनल ऑफिस की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक, जांच EOW/ACB की FIR और विशेष अदालत में दाखिल आरोप पत्रों के आधार पर शुरू हुई थी।

ED का 3,000 करोड़ रुपये की अवैध कमाई का दावा

ED के अनुसार, अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी से जुड़े कथित सिंडिकेट ने राज्य के शराब कारोबार में समानांतर व्यवस्था संचालित की।

एजेंसी का दावा है कि इस नेटवर्क के जरिए करीब 3,000 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय जुटाई गई। इसमें शराब बिक्री पर कथित अवैध कमीशन, बिना हिसाब वाली देशी शराब की बिक्री, डिस्टिलरों से वार्षिक कमीशन, विदेशी शराब कंपनियों से कमीशन और FL-10A लाइसेंस देने के एवज में कथित वसूली शामिल थी।

रामगोपाल अग्रवाल की भूमिका पर ED का आरोप

जांच में सामने आए तथ्यों का हवाला देते हुए ED ने आरोप लगाया है कि अपराध से अर्जित नकदी का एक बड़ा हिस्सा रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचाया गया।

एजेंसी के मुताबिक, उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे अग्रवाल तक यह रकम कथित हैंडलरों के माध्यम से पहुंचाई गई।

राजीव भवन तक नकदी पहुंचाने का दावा

ED के अनुसार, PMLA की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों में उन लोगों ने भी नकदी पहुंचाए जाने की जानकारी दी है, जिन्होंने कथित तौर पर रकम को संभाला और स्थानांतरित किया था।

एजेंसी का दावा है कि रामगोपाल अग्रवाल के निर्देश पर नकदी रायपुर स्थित तत्कालीन कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पहुंचाई गई।

11 अगस्त को गिरफ्तारी, 7 दिन की ED रिमांड

रामगोपाल अग्रवाल पहले से रायपुर सेंट्रल जेल में विचाराधीन बंदी थे। ED ने 11 अगस्त 2026 को उन्हें PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया।

पेशी के बाद विशेष PMLA कोर्ट ने ED को 7 दिन की रिमांड दी है। अब वह 18 अगस्त 2026 तक ED की हिरासत में रहेंगे।

ED के मुताबिक, रिमांड के दौरान फंड के लेन-देन, कथित हैंडलरों की भूमिका और रकम के इस्तेमाल को लेकर पूछताछ की जाएगी।

15,000 से अधिक लड़कियों को विशेष बस सेवाएं दी जा रही हैं

यह नयी इमारत मलेरकोटला और आसपास के गांवों की लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को उनके घरों के नजदीक लेकर आएगी। पंजाब का शिक्षा मॉडल बेहतरीन परिणाम दे रहा है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों ने नीट और 361 विद्यार्थियों ने जे.ई.ई. की परीक्षा पास की है। इसके अलावा 15,000 से अधिक लड़कियों को विशेष बस सेवाएं दी जा रही हैं ताकि घर से दूरी उनकी पढ़ाई में बाधा न बने। इसके साथ ही गरीब परिवारों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार करने के लिए 118 ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ स्थापित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने स्मार्ट स्कूलों के नाम पर केवल स्कूलों की इमारतों को रंगा था जबकि वर्तमान सरकार एक ऐसा शिक्षा ढांचा तैयार कर रही है जो सकारात्मक परिणाम दे रहा है और जिसने पंजाब को देश में शिक्षा के क्षेत्र में नंबर एक राज्य बनाया है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि चुनावों से पहले भाजपा पंजाब में नफरत फैलाने की कोशिश करेगी और लोगों को ऐसी भड़काऊ बातों में न आने की अपील की।
स्कूल का उद्घाटन करने के बाद कुछ खास बातें साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा: “आज मलेरकोटला में लड़कियों के लिए नए पांच-मंजिला सरकारी स्कूल का उद्घाटन किया। यह परियोजना 6.34 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हुई है, जिससे सरकारी खजाने के 5.25 लाख रुपये की बचत हुई है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह हमारी बेटियों के लिए विशेष तोहफा है। हमारे लगातार प्रयासों के कारण पंजाब आज शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में पहले नंबर पर है। सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों की नीट और 361 विद्यार्थियों की जे.ई.ई. में सफलता इस बदलाव की बड़ी मिसाल है। लड़कियों की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रहे, इसके लिए 15,000 से अधिक छात्राओं को विशेष बस सेवाएं दी जा रही हैं। इंकलाब जिंदाबाद।”
इमारत का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह नया स्कूल विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करेगा और साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, बुनियादी ढांचे और महिला कल्याण के क्षेत्र में पंजाब सरकार की उपलब्धियों को भी दर्शाता है।”
मलेरकोटला की ऐतिहासिक महत्ता के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं मलेरकोटला की इस ऐतिहासिक धरती पर हूं, जो एकता और सांप्रदायिक साझेदारी का प्रतीक है। आम पंजाबी और विशेष रूप से सिख, मलेरकोटला के नवाब द्वारा दिए गए उस महान संदेश का कर्ज कभी नहीं चुका सकते, जिन्होंने सरहिंद में छोटे साहिबजादों की शहादत के खिलाफ ‘हाउ’ का नारा लगाया था। इस ऐतिहासिक शहर का विकास करना राज्य सरकार का कर्तव्य है और मुझे यह नवनिर्मित स्कूल इमारत लोगों को समर्पित करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है।”
चिलचिलाती धूप के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों का धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “लोगों की यह भारी भीड़ राज्य सरकार को और उत्साह के साथ सेवा करने का विश्वास देती है। आज बहुत खुशी का दिन है कि यह नयी स्कूल इमारत लोगों को समर्पित की जा रही है। यह स्कूल हमारे विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं में वृद्धि करेगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा।”
लोकसभा सदस्य के कार्यकाल के दौरान स्कूल की हालत को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “जब मैं संसद सदस्य था तो सर्दियों के दौरान यह स्कूल दो पालियों में चलता था। बच्चों को वापस घर ले जाना मुश्किल था और इमारत पूरी तरह से असुरक्षित थी। अब हमने 6.39 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के मुकाबले 6.34 करोड़ रुपये की लागत से यह इमारत तैयार की है और 5.25 लाख रुपये की बचत की है। बचाए गए पैसे का उपयोग स्कूल में अन्य विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है, जिसमें आर.ओ. सिस्टम, वॉटर फिल्टर, स्मार्ट क्लासरूम और अन्य सुविधाएं शामिल हैं।”
नयी इमारत को मलेरकोटला की बेटियों के लिए तोहफा बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह स्कूल 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हमारी बेटियों को समर्पित है। यह पांच-मंजिला इमारत 54,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैली हुई है और इसमें लाइब्रेरियां, वॉशरूम और एक अच्छे स्कूल के लिए आवश्यक सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। मलेरकोटला और नजदीकी गांवों के विद्यार्थी अब अपने घरों के नजदीक ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।”

 हमने केरल और अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है

पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में किए गए बदलाव पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “जब मैंने 2022 में पदभार ग्रहण किया था तो पंजाब शिक्षा के मामले में 27वें नंबर पर था। आज, पंजाब पहले नंबर पर है। हमने केरल और अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। यह राज्य सरकार के ठोस प्रयासों का परिणाम है, जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्कूल ऑफ एमिनेंस और अन्य पहलकदमियां शामिल हैं।”
सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “वर्ष 2021 में सरकारी स्कूलों के केवल 80 विद्यार्थियों ने ही नीट परीक्षा पास की थी। वर्ष 2026 में यह संख्या लगभग 11 गुना बढ़कर 882 हो गई है। यह संख्या हमारी सरकार और उन लोगों के बीच बड़े अंतर को दर्शाती है, जिन्होंने कभी स्कूलों और शिक्षा की चिंता नहीं की।”
शिक्षा के बदलते परिदृश्य के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “अब समय आ गया है कि लोगों को उनके पास मौजूद धन या शोरूमों से नहीं, बल्कि उनके बच्चों की शैक्षणिक योग्यता से अमीर माना जाए। हम पूरी दृढ़ता के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि सामान्य परिवारों के बच्चों को अपने सपनों को पूरा करने का बराबर अवसर मिले।”
निजी स्कूलों की फीस निर्धारित करने संबंधी राज्य सरकार की पहल को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा सत्र में राज्य सरकार द्वारा पंजाब भर के 7,800 निजी स्कूलों के 32 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने वाला कानून लाया गया है। इन स्कूलों को अपनी फीस में पांच प्रतिशत से अधिक वृद्धि न करने के निर्देश दिए गए हैं।”
सरकारी स्कूलों में अभिभावकों की भागीदारी के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार राज्यभर के सरकारी स्कूलों में अभिभावक-शिक्षक बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें 24 लाख से अधिक अभिभावकों ने भाग लिया। यह अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”
स्वास्थ्य सेवाओं में किए गए सुधारों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमने स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए पंजाब भर में 1,090 आम आदमी क्लीनिक खोले हैं और इन क्लीनिकों से 5 करोड़ से अधिक लोगों ने लाभ उठाया है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा जल्द ही मालेरकोटला में नवाब शेर खान मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के साथ-साथ यह मेडिकल कॉलेज क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा।”
बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार द्वारा लोगों की सुविधा के लिए राज्यभर में 43,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण संपर्क सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। हम पंजाब को नशामुक्त बनाने के लिए भी अथक प्रयास कर रहे हैं और ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान ने पहले ही नशे के कारोबार की रीढ़ तोड़ दी है।”

पंजाब की खेल विरासत के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब भारतीय हॉकी में एक ऐतिहासिक अध्याय लिखने जा रहा है, क्योंकि राज्य द्वारा इस वर्ष अक्टूबर में पहली बार प्रतिष्ठित एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की जा रही है। यह आयोजन पंजाब की पहचान को और मजबूत करेगा तथा युवाओं की नई पीढ़ी को खेलों की ओर जाने के लिए प्रेरित करेगा। पंजाब हमेशा से हॉकी की नर्सरी रहा है और हमारी धरती पर ऐसे अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी हमारे युवाओं को खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी।”

‘आप’ सरकार को पंजाब की प्रगति का श्रेय देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि राज्य की सत्ता एक ईमानदार, सकारात्मक और प्रगतिशील सोच वाली सरकार के हाथों में है। कांग्रेसी नेता हमेशा सत्ता के लिए आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन इसके विपरीत हमारी सरकार पंजाब के विकास पर केंद्रित है। मालेरकोटला के लोगों ने भी यहां कांग्रेस पार्टी की बैठक के दौरान इसी तरह का ‘नाटक’ देखा था।”
कृषि और सिंचाई में हो रही प्रगति पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब हर क्षेत्र में प्रगति और खुशहाली की ओर बढ़ रहा है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। पहले के विपरीत, हमारे किसानों को अब दिन के समय बिजली मिल रही है, जिससे उनकी कठिनाइयां कम हुई हैं। जब मैंने पद संभाला था, तब राज्य में केवल 22 प्रतिशत नहरी पानी का इस्तेमाल हो रहा था। आज यह बढ़कर 88 प्रतिशत हो गया है।”

रोजगार और निवेश के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार ने बिना किसी सिफारिश या भ्रष्टाचार के, पूरी तरह योग्यता के आधार पर युवाओं को 69,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। हमारे निरंतर प्रयासों के कारण दुनिया भर के बड़े औद्योगिक दिग्गज पंजाब में निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं। जापानी स्टील कंपनी ‘आईची’ ने राज्य में 1,100 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जबकि ‘टाटा स्टील’ ने जमशेदपुर के बाद लुधियाना के निकट पंजाब में अपना दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट स्थापित किया है।”

‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “यह महत्वपूर्ण योजना पंजाब के प्रत्येक निवासी परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराती है। पंजाब इतनी व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य के नागरिक पहले ही 937 करोड़ रुपये से अधिक के मुफ्त उपचार का लाभ उठा चुके हैं, जिससे उनका वित्तीय बोझ काफी कम हुआ है और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित हुई है।”
‘मावां-धियां सत्कार योजना’ के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया, “पहली बार हमने ‘मावां-धियां सत्कार योजना’ शुरू की है, जिसके तहत पंजाब की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाएं इस योजना का लाभ लेने की पात्र हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह, जबकि पंजाब की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य एक करोड़ से अधिक महिलाओं को कवर करना है और 72.13 लाख लाभार्थी महिलाएं पहले ही इसका लाभ प्राप्त कर रही हैं। यह योजना 97 प्रतिशत से अधिक महिलाओं तक पहुंच रही है, जिससे यह देश की सबसे बड़ी महिला-केंद्रित सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक बन गई है।”
पंजाब की सामाजिक एवं सामुदायिक एकता की रक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “राज्य के लोगों को उन विभाजनकारी शक्तियों से सावधान रहना चाहिए, जो राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए पंजाबियों को सांप्रदायिक आधार पर बांटना चाहती हैं। पंजाब एक बेहद उपजाऊ धरती है, जहां हर बीज उग सकता है, लेकिन यहां नफरत का बीज कभी नहीं उग सकता, क्योंकि हमारी भाईचारे की भावना बहुत मजबूत है। भाजपा की रणनीति लोगों को लड़ाना और दंगे करवाना है, क्योंकि यही उनकी रोजी-रोटी है। लेकिन पंजाब के लोग इन नापाक मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देंगे।”

पंजाब धार्मिक सद्भाव और स्वतंत्र विचारों वाली धरती है

पंजाब की भाईचारे की परंपरा को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब धार्मिक सद्भाव और स्वतंत्र विचारों वाली धरती है। यहां लोग मिल-जुलकर त्योहार मनाते हैं और अच्छे-बुरे समय में एक-दूसरे के साथ खड़े होते हैं। पंजाबियों के सामाजिक संबंध बहुत मजबूत हैं और विभाजनकारी शक्तियां इस एकता को तोड़ नहीं सकतीं। भाजपा के नापाक मंसूबे पंजाब में कभी सफल नहीं होंगे।”
सरकार के कार्यों के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार नए स्कूल और अस्पताल खोल रही है, सड़कें बना रही है और समाज के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। दूसरी ओर, कांग्रेस और अकाली केवल अपने और अपने परिवारों के बारे में सोचते हैं तथा उन्हें पंजाब और पंजाबियों की कोई चिंता नहीं है।”
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “सुखबीर सिंह बादल को भ्रम में जीना छोड़ देना चाहिए। वे दिन चले गए जब ये पार्टियां आपस में ही कुर्सियां बदलती रहती थीं और सत्ता में अपनी बारी का इंतजार करती थीं। सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने एक-दूसरे के हितों की रक्षा की, जिसके कारण उनके गलत काम कभी सामने नहीं आए।”
उन्होंने दावा किया, “अब लोगों ने ‘आप’ को चुना है और झाड़ू पंजाब की राजनीतिक व्यवस्था की सफाई कर रहा है। सुखबीर दोबारा सत्ता में कभी नहीं आ सकता, लेकिन वह समय जरूर आएगा जब उनका पूरा परिवार अपने गलत कार्यों के लिए जेल की सलाखों के पीछे होगा। बादल परिवार के पाप अक्षम्य हैं और समूचे पंजाब के लोग राज्य तथा इसके लोगों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे।”

यह फैसला बगहा के मधनिषेध उत्पाद विशेष न्यायाधीश राजीव द्विवेदी की अदालत ने सुनाया।

चुलाई शराब के साथ पकड़े गए थे तीन आरोपी

मामला भैरोगंज थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने महिला समेत तीन आरोपियों को देशी चुलाई शराब लेकर बिक्री के लिए जाते समय पकड़ा था।

मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद अदालत में सुनवाई हुई। गवाहों और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

मामले में राजकुमारी देवी और मोहन लाल उरांव को दोषी ठहराते हुए 5-5 साल सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

तीसरे आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत

इस मामले में तीसरा आरोपी मंकेश्वर उरांव था। उसकी ट्रायल के दौरान स्वाभाविक मौत हो गई। वहीं सजा पाए राजकुमारी देवी और मोहन लाल उरांव को सुरक्षा व्यवस्था के बीच बगहा सब जेल भेज दिया गया।

कोर्ट के फैसले को अहम बताया

मामले में मद्यनिषेध विभाग के विशेष लोक अभियोजक (SPP) अनवर हुसैन अंसारी ने फैसले की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसलों से बिहार में कानून का राज स्थापित करने में मदद मिलेगी।

बगहा में सुनाया गया यह फैसला ऐसे समय आया है जब बिहार में शराब की बिक्री और सेवन पर पूर्ण रोक लागू है। कोर्ट के फैसले के बाद शराब निर्माण, तस्करी और सप्लाई में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रशासन की सख्ती का संदेश गया है।

तिरंगा यात्रा का नेतृत्व जिला पदाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया और पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार ने किया। यात्रा के शुभारंभ के दौरान जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने गुब्बारे आसमान में छोड़कर अभियान की शुरुआत की।

इसके बाद बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, गणमान्य लोग, शहरवासी और सरकारी, निजी व गैर-सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राएं यात्रा में शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर स्कूली बच्चे देशभक्ति के नारों के साथ यात्रा में आगे बढ़े।

बच्चों ने पेश की आकर्षक झांकियां

तिरंगा यात्रा के दौरान छात्र-छात्राओं ने विभिन्न झांकियां और प्रस्तुतियां भी दीं। इससे यात्रा मार्ग पर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। पूरे रास्ते देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम का माहौल देखने को मिला।

पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार ने यात्रा में शामिल बच्चों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और कई बच्चों को गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाया।

वहीं, जिला पदाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया ने भी छात्र-छात्राओं और आम लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने जिलेवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।

डीएम ने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की

जिला पदाधिकारी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम की भावना को और मजबूत करना है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिलेवासियों से अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की।

उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है और इसका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

उंटा विद्यालय से शुरू हुई तिरंगा यात्रा अरवल मोड़ होते हुए गांधी मैदान पहुंची। यात्रा के दौरान छात्र-छात्राओं और शहरवासियों ने तिरंगे के साथ राष्ट्रप्रेम, एकता और देशभक्ति का संदेश दिया।

रघुवर दास ने कहा कि पिछले 20 दिनों से छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड के अलग-अलग इलाकों से छात्र रांची पहुंचे हैं और अपने भविष्य को लेकर संघर्ष कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कुछ छात्रों का आंदोलन नहीं है, बल्कि झारखंड के हर परिवार की भावना इससे जुड़ी है। उन्होंने दावा किया कि पूरे राज्य में छात्रों के आंदोलन को समर्थन मिल रहा है।

अधिकारियों को दी काम सही तरीके से करने की नसीहत

रघुवर दास ने आरोप लगाया कि सरकार के अधिकारी आंदोलन कर रहे छात्रों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप काम करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि सत्ता स्थायी नहीं होती, जबकि अधिकारियों का करियर लंबा होता है। इसलिए छात्रों के साथ किसी तरह का दबाव या छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगर छात्रों के साथ अन्याय जारी रहा तो जनता इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी।

#WATCH | रांची, झारखंड | झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुबर दास जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC-JSCC अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे। pic.twitter.com/Ep2C0WUohA

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 12, 2026

बोले- इस मंच से राजनीतिक बात नहीं करूंगा

छात्रों को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने कहा कि उनका राजनीतिक जीवन भी छात्र आंदोलन से शुरू हुआ था। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस मंच से राजनीतिक बात नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा कि यह मंच छात्रों के आंदोलन का है और उनका उद्देश्य छात्रों की जायज मांगों का समर्थन करना है। उन्होंने झारखंड की जनता से भी छात्र आंदोलन को समर्थन देने की अपील की।

रघुवर दास ने कहा कि छात्र झारखंड का भविष्य हैं और उनके भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।

JSSC CGL समेत परीक्षाओं में गड़बड़ी का लगाया आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछले छह वर्षों में करीब 10 परीक्षाओं में गड़बड़ी और घोटाले के आरोप सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें सबसे ज्यादा विवाद JSSC CGL परीक्षा को लेकर रहा।

उन्होंने दावा किया कि इन घटनाओं से युवाओं का व्यवस्था पर भरोसा कमजोर हुआ है। रघुवर दास ने नौकरियों को बेचने और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किए जाने का आरोप भी लगाया।

उन्होंने उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की।

सरकार को एक सप्ताह का समय

रघुवर दास ने राज्य सरकार से छात्रों की जायज मांगों को एक सप्ताह के भीतर पूरा करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों के आंदोलन को प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए और बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और सत्ता में बैठे लोगों को जनता की आवाज सुननी चाहिए।

मांगें पूरी नहीं हुईं तो अनशन की चेतावनी

रघुवर दास ने कहा कि अगर एक सप्ताह के भीतर छात्रों की मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वह खुद भी अनशन पर बैठेंगे।

उन्होंने कहा कि वह छात्रों के संघर्ष में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। उनके मुताबिक, छात्र सिर्फ अपनी व्यक्तिगत मांगों के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बल्कि झारखंड के युवाओं के भविष्य और भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए आवाज उठा रहे हैं।

इन फैसलों का असर शिक्षा, रोजगार, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा और शहरी विकास से जुड़े क्षेत्रों पर पड़ेगा।

1. AI, ड्रोन और कोडिंग की ट्रेनिंग के लिए ₹430.08 करोड़

‘सात निश्चय-3’ के तहत कुशल युवा कार्यक्रम को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए सरकार ने 430.08 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

कार्यक्रम के तहत युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग और कोडिंग समेत नई तकनीकों से जुड़ी स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी।

सरकार के मुताबिक इससे 6,436 सीधे रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

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2. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2031 तक जारी रहेगी

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले पांच साल के लिए आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। अब यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगी।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने 950 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

3. शहरों के जैविक कचरे से बनाए जाएंगे CBG प्लांट

बिहार के नगर निकायों में कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG प्लांट लगाए जाएंगे। इनमें शहरों से निकलने वाले जैविक कचरे का इस्तेमाल गैस बनाने में किया जाएगा।

इससे शहरी कचरे के निपटारे के साथ-साथ मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

4. प्राइवेट ITI की 50% सीटों पर प्रवेश परीक्षा से दाखिला

बिहार के सरकारी और प्राइवेट ITI में दाखिले की व्यवस्था में बदलाव को मंजूरी दी गई है।

अब प्राइवेट ITI की 50 फीसदी सीटों पर दाखिला BCECEB की प्रवेश परीक्षा के जरिए होगा। इसका उद्देश्य प्रवेश प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है।

5. रिटायर IAS संजय कुमार को एक साल का कार्यकाल

सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव रहे IAS अधिकारी संजय कुमार को सेवानिवृत्ति के बाद एक साल के लिए संविदा पर रखने की मंजूरी दी गई है।

उनका नया कार्यकाल 1 अगस्त 2026 से 31 जुलाई 2027 तक रहेगा।

6. गांवों तक पहुंचेगा हाई-स्पीड फाइबर इंटरनेट

भारतनेट परियोजना के तहत बिहार के गांवों, पंचायतों, स्कूलों, अस्पतालों और आंगनबाड़ी केंद्रों तक हाई-स्पीड फाइबर इंटरनेट पहुंचाने की योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है।

भारतनेट के त्रिपक्षीय समझौते में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का लक्ष्य नेटवर्क को 99 फीसदी समय तक चालू रखना है।

7. बिजली विभाग में 221 नए पदों को मंजूरी

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यानी BSPTCL के ग्रिड उपकेंद्रों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए 221 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।

इनमें कार्यपालक अभियंता, सहायक कार्यपालक अभियंता, कनिष्ठ विद्युत अभियंता और तकनीकी स्टाफ से जुड़े पद शामिल हैं।

8. घर पर सोलर लगाने वालों को मिलेगी अतिरिक्त आर्थिक मदद

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत घर की छत पर सोलर सिस्टम लगाने वाले लाभार्थियों को केंद्र की सहायता के अलावा बिहार सरकार भी अतिरिक्त आर्थिक मदद देगी।

राज्य सरकार की ओर से प्रति किलोवाट 10 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। एक घर को अधिकतम 20 हजार रुपये तक मिलेंगे। यह राशि DBT के जरिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

इस योजना के लिए संभावित रूप से 1,000 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है।

9. सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटी

ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप वाले क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री और उसे दूसरे के नाम करने पर लगी रोक हटाने को मंजूरी दी गई है।

अंतिम विकास योजना जारी होने के बाद इन क्षेत्रों में निर्माण और विकास का काम बिहार नगर विकास प्राधिकरण के DCR नियमों के अनुसार किया जा सकेगा।

10. प्राइवेट B.Ed कॉलेजों में दूसरे कोर्स भी शुरू हो सकेंगे

बिहार में सिर्फ B.Ed की पढ़ाई कराने वाले प्राइवेट शिक्षक शिक्षा संस्थानों में अब दूसरे कोर्स शुरू किए जा सकेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इन संस्थानों में B.Ed के साथ कला, विज्ञान, वाणिज्य और कौशल से जुड़े स्नातक कोर्स भी शुरू किए जा सकेंगे। इससे इन संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के विकल्प बढ़ेंगे।

यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक पेड़ माँ के नाम’ आह्वान से भी जुड़ा रहा। दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम पीबीजी ग्राउंड, सेंट्रल रेंज, तालकटोरा स्टेडियम के पास आयोजित किया गया। इसमें मंत्री, सांसद, अधिकारी, किसान, युवा और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए।

पौधों में जल अर्पण के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम

कार्यक्रम की शुरुआत पौधों में जल अर्पण और वंदे मातरम् के साथ हुई। इसके बाद सामूहिक पौधारोपण किया गया।

दिल्ली के अलावा देशभर के गांवों, कस्बों, पंचायतों और संस्थानों में भी लोगों ने पौधे लगाए। अभियान में वृक्ष मित्र परिवार ने लोगों को कम से कम एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया।

शिवराज बोले- पेड़ लगाना भविष्य को सुरक्षित करना है

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर भी है। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाना केवल हरियाली बढ़ाना नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करना है।

उन्होंने कहा कि पौधा लगाने के साथ उसकी देखभाल और संरक्षण का संकल्प लेना भी जरूरी है।

12 जुलाई को हमने ‘वृक्ष मित्र परिवार’ बनाने का संकल्प लिया। वृक्ष मित्र परिवार बहुत साधारण है, जो पेड़ लगाएंगे, वह वृक्ष मित्र! pic.twitter.com/6HMNi3ld2v

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) August 12, 2026

हर व्यक्ति साल में कम से कम एक पेड़ लगाए

केंद्रीय मंत्री ने लोगों से अपील की कि हर नागरिक साल में कम से कम एक पेड़ लगाए और इस मुहिम से पांच और लोगों को जोड़े।

उन्होंने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ, बच्चों के जन्म और माता-पिता की पुण्य स्मृति जैसे अवसरों को ‘वृक्ष पर्व’ के तौर पर मनाने की अपील की।

उन्होंने पंचायतों, नगर निकायों और संस्थानों से पौधारोपण के लिए निर्धारित स्थान बनाने को भी कहा, ताकि लगाए गए पौधों की सुरक्षा और नियमित देखभाल की जा सके।

मेरे मन का यह संकल्प है कि जब तक सांस चले, पेड़ लगाता रहूं... pic.twitter.com/bCGhn98g7C

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) August 12, 2026

पर्यावरण का असर खेती, पानी और मिट्टी पर भी पड़ता है

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पर्यावरण बिगड़ने का सीधा असर खेती, पानी, मिट्टी और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। उनके मुताबिक किसानों के लिए बीज और खाद के साथ पानी की उपलब्धता और जमीन की सेहत भी महत्वपूर्ण है।

उन्होंने मिशन लाइफ, ऊर्जा बचत और प्लास्टिक मुक्त जीवन को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संतुलित उपयोग और संरक्षण जरूरी है।

दिल्ली में एक लाख से ज्यादा लोगों को अभियान से जोड़ने का दावा

दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान की इस मुहिम से दिल्ली सरकार ने भी बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में एक लाख से ज्यादा लोगों को अभियान से जोड़ा गया है। स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थानों को भी पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि ‘एक पेड़ माँ के नाम’ के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी है और निर्माण तथा हरियाली के बीच संतुलन बनाकर ही टिकाऊ विकास संभव है।

पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल पर जोर

कार्यक्रम में सांसद दर्शन सिंह चौधरी, विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि, कृषि विश्वविद्यालयों के अधिकारी, ICAR, DARE, KVKs के कर्मचारी और वृक्ष मित्र परिवार के सदस्य मौजूद रहे।

अभियान में यह संदेश दिया गया कि पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल भी जरूरी है। वृक्ष मित्र परिवार के सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में इस अभियान को आगे बढ़ाने में जुटे हैं।

यह रैली भारत मंडपम से मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम तक गई। आयोजन के जरिए राष्ट्रीय गौरव, एकता और नागरिक भागीदारी का संदेश दिया गया।

‘वंदे मातरम ने मातृभूमि के प्रेम को राष्ट्रीय कर्तव्य में बदला’

रैली के अवसर पर उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ने मातृभूमि के प्रति प्रेम को राष्ट्रीय कर्तव्य में बदल दिया। उन्होंने कहा कि इसके शब्दों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया।

उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अपनी हालिया यात्रा का भी उल्लेख किया। उपराष्ट्रपति ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और ऐतिहासिक सेलुलर जेल की यात्रा को भावपूर्ण अनुभव बताया।

Vice President Shri C. P. Radhakrishnan flagged off a special Bike Rally with Members of Parliament as part of #HarGharTiranga 2026, organised by the Ministry of Culture, commemorating the 150th anniversary of our National Song, ‘Vande Mataram’.

Union Ministers Shri Kiren… pic.twitter.com/MeN5LOCQRt

— Vice-President of India (@VPIndia) August 12, 2026

उन्होंने 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा तिरंगा फहराने और सेलुलर जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया।

तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को किया याद

उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम के प्रभाव का उल्लेख करते हुए तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं के योगदान को भी याद किया।

उन्होंने राष्ट्रीय कवि सुब्रमण्यम भारती के साथ वी.ओ. चिदंबरम पिल्लई, सुब्रमण्यम शिव, तिरुप्पुर कुमारन और वंचिनाथन के योगदान और बलिदान का उल्लेख किया।

‘हर घर तिरंगा’ अभियान जन आंदोलन बना

उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 में शुरू किया गया ‘हर घर तिरंगा अभियान’ अब जन आंदोलन में बदल चुका है। उन्होंने कहा कि नागरिक तिरंगा यात्राओं, बाइक और साइकिल रैलियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों समेत विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं।

Glimpses from the bike rally flagged off by Vice President Shri C. P. Radhakrishnan as part of #HarGharTiranga organised by the Ministry of Culture today.@MinOfCultureGoI pic.twitter.com/WJcDKrXzl8

— Vice-President of India (@VPIndia) August 12, 2026

उन्होंने सांसदों और जन प्रतिनिधियों से अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अभियान को बढ़ावा देने और लोगों को गर्व के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया।

केंद्रीय मंत्री और सांसद हुए शामिल

बाइक रैली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजीव रंजन सिंह, वीरेंद्र कुमार, जी. किशन रेड्डी, किरेन रिजिजू और जितेंद्र सिंह के साथ संसद सदस्यों और अन्य जन प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

बृहन्मुंबई नगर निगम के आपदा प्रबंधन सेल के मुताबिक, आग ग्राउंड-प्लस-12 मंजिला इमारत की 11वीं मंजिल पर लगी थी।

रात करीब 10 बजे लगी आग

दमकल विभाग के अधिकारी के मुताबिक, आग रात करीब 10:08 बजे लगी। आग की लपटें तेज होने के बाद करीब 10:16 बजे इसे ‘लेवल 2’ की आग घोषित किया गया।

आग लगने के बाद 11वीं मंजिल पर कई लोग फंस गए थे। मुंबई दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बचाव अभियान चलाकर उन्हें बाहर निकाला।

बचाव अभियान में दो लोग बेहोश मिले

दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि बचाव अभियान के दौरान सभी छह लोग घायल हुए थे। इनमें से दो लोग बेहोशी की हालत में मिले।

बचाव के बाद घायलों को बांद्रा के नानावटी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने अंकिता और अबीर को मृत घोषित कर दिया। बाकी चार घायलों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई गई है।

करीब दो घंटे बाद आग पर काबू पाया गया

अधिकारियों के मुताबिक, दमकल कर्मियों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आधी रात के आसपास आग पर काबू पाया। इसके बाद कूलिंग ऑपरेशन शुरू किया गया।

अधिकारी के अनुसार, पूरी मंजिल का कॉरिडोर और इमारत धुएं से भर गया था। इसके कारण बचाव अभियान में मुश्किलें आईं।

आग लगने की सही वजह अभी सामने नहीं आई है। मामले की जांच की जा रही है।

इस पहल के तहत 21,850 से अधिक शिक्षकों को विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं और नशे के दुरुपयोग के शुरुआती संकेत पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षकों को समय रहते हस्तक्षेप के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल भी दिए जाएंगे।

फाजिल्का और तरनतारन से शुरू हुआ प्रशिक्षण

कार्यक्रम की शुरुआत फाजिल्का और तरनतारन से की गई। पिछले सप्ताह यहां आयोजित कार्यशालाओं में 800 से अधिक शिक्षकों ने हिस्सा लिया।

सरकार के अनुसार, यह पहल स्कूलों में पहले चलाए गए जागरूकता कार्यक्रमों के बाद शुरू की गई है। इससे पहले इस साल जनवरी में नौ जिलों के सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूलों के प्रिंसिपलों और हेडमास्टरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें खास तौर पर नशे की समस्या के प्रति संवेदनशील सीमावर्ती जिलों पर ध्यान दिया गया था।

अमृतसर में पायलट प्रोग्राम में 2,800 से ज्यादा शिक्षक शामिल हुए

सरकार की ओर से अमृतसर में शिक्षक प्रशिक्षण का पायलट कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। इसमें 2,800 से अधिक शिक्षकों ने हिस्सा लिया।

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इस कार्यक्रम में शामिल 75 प्रतिशत से अधिक प्रतिभागियों ने बताया कि वे स्वस्थ स्कूल वातावरण तैयार करने में योगदान देने के लिए प्रेरित हुए।

इसके बाद अब प्रशिक्षण मॉड्यूल को चरणबद्ध तरीके से दूसरे जिलों तक पहुंचाया जा रहा है।

इन 12 जिलों में होगा प्रशिक्षण

पंजाब सरकार की योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम फाजिल्का, तरनतारन, फिरोजपुर, गुरदासपुर, पठानकोट, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, मोहाली, रोपड़, कपूरथला, लुधियाना और पटियाला में चलाया जा रहा है।

इस प्रशिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को यह समझने में सक्षम बनाना है कि किसी विद्यार्थी के व्यवहार में बदलाव को केवल अनुशासनहीनता न मानकर उसके पीछे छिपी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या या नशे के जोखिम को भी पहचाना जा सके।

शिक्षक पहचान सकेंगे शुरुआती संकेत

सरकार की पहल में शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। जब कोई विद्यार्थी किसी परेशानी से गुजर रहा होता है, तो स्कूल में शिक्षक अक्सर उसके व्यवहार में बदलाव को सबसे पहले महसूस कर सकते हैं।

ऐसे में प्रशिक्षण के जरिए शिक्षकों को विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और नशे के दुरुपयोग के शुरुआती संकेतों को पहचानने तथा समय रहते उचित हस्तक्षेप करने के लिए तैयार किया जा रहा है।

क्या है ‘युद्ध नशेआँ विरुद्ध’ अभियान?

‘युद्ध नशेआँ विरुद्ध’ पंजाब सरकार का नशे के खिलाफ प्रमुख अभियान है। इसी अभियान के तहत स्कूलों में जागरूकता बढ़ाने के साथ अब शिक्षकों की क्षमता विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है।

सरकार की ओर से शुरू किया गया यह प्रशिक्षण कार्यक्रम स्कूल स्तर पर नशे से जुड़े जोखिमों और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की शुरुआती पहचान पर केंद्रित है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने करीब 150 खाताधारकों से रकम लेकर उनके खातों में पूरी राशि जमा नहीं की। एक शिकायतकर्ता से 1 लाख 21 हजार 200 रुपये लिए गए थे, लेकिन उसके खाते में सिर्फ 21 हजार रुपये ही जमा किए गए।

ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में रकम लगाने की बात

पूछताछ में आरोपी ने रकम को ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में निवेश करने की बात बताई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 मोबाइल, पासबुक और चेकबुक जब्त किए हैं।

मामले में आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिया ध्वस्त होने से बढ़ी थी परेशानी

रामनगर के डुमरी में दोन क्षेत्र के 22 गांवों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली मुख्य सड़क की पुलिया बाढ़ के पानी में ध्वस्त हो गई थी। इसके बाद लोगों के लिए पैदल आना-जाना भी मुश्किल हो गया था। लोगों को उफनते पानी को पार करके आवाजाही करनी पड़ रही थी।

इसी दौरान डुमरी गांव के कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे। उन्होंने दोन इलाके की महिलाओं को पानी पार करते देखा। इसके बाद बच्चों ने मिलकर कुछ करने की योजना बनाई।

गांव से बांस जुटाकर खुद बनाया पुल

बच्चों ने गांव के लोगों से बांस चंदे में जुटाए और चचरी का पुल बनाने में लग गए। बताया जा रहा है कि इस पहल में 10 वर्षीय पुष्पांजलि भी शामिल रही। पुष्पांजलि के जज्बे को देखकर उसके पिता ने भी बच्चों के काम में सहयोग किया।

बच्चों ने दिनभर में करीब 15 फीट लंबा चचरी पुल तैयार कर दिया। इसके बाद दोन क्षेत्र के लोगों ने बच्चों की इस पहल की सराहना की और उन्हें सम्मानित करने के लिए पहुंचे।

इंजीनियर बनकर क्षेत्र के विकास का सपना

चचरी पुल बनाने वाले बच्चों का कहना है कि उनका सपना पढ़-लिखकर इंजीनियर बनना और दोन क्षेत्र के विकास में सहयोग करना है।

बच्चों की इस पहल की जानकारी मिलने के बाद दोन क्षेत्र के लोग उन्हें सम्मानित करने पहुंचे। इस दौरान बच्चों के काम की चर्चा होती रही। खेलने और पढ़ने की उम्र में बच्चों की इस पहल ने लोगों का ध्यान खींचा है।

देवेंद्र नाथ महतो से मिलने के लिए दिनभर समर्थक और शुभचिंतक अस्पताल पहुंचते रहे। हालांकि, सुरक्षा और चिकित्सकीय कारणों का हवाला देते हुए प्रशासन की ओर से सभी लोगों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

अस्पताल से जारी किया खुला पत्र

आंदोलन के तहत अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो ने सदर अस्पताल से ‘संघर्ष और संकल्प’ के नाम से खुला पत्र जारी किया। इसमें उन्होंने विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस लाठीचार्ज और बल प्रयोग की निंदा की।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे छात्रों और आंदोलनकारियों पर बल प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने झारखंड सरकार से विधानसभा घेराव के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि यदि किसी स्तर पर अनावश्यक बल प्रयोग हुआ है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

‘शरीर अस्पताल में है, लेकिन संघर्ष का संकल्प अडिग’

देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि उनका शरीर अस्पताल में उपचाराधीन है, लेकिन न्याय के लिए उनका संघर्ष और संकल्प अडिग है। उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखंडी छात्रों के सम्पूर्ण न्याय तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी।

उन्होंने छात्र और युवा साथियों से संयम, एकजुटता और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक संघर्ष बनाए रखने की अपील की। उनके मुताबिक, यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि झारखंड के छात्र-युवाओं के न्याय, सम्मान, पारदर्शिता और निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था के अधिकार के लिए है।

‘लाठीचार्ज से छात्रों की आवाज नहीं दबाई जा सकती’

देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि लाठीचार्ज और बल प्रयोग से छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आंदोलन संविधान और लोकतंत्र के दायरे में शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा।

इधर, भूख हड़ताल के 9वें दिन विधानसभा घेराव के दौरान देर शाम पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और धक्का-मुक्की के बाद देवेंद्र नाथ महतो को एंबुलेंस से सदर अस्पताल, रांची में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकीय निगरानी में उपचाररत होने के बावजूद उन्होंने अस्पताल से ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया है।

कपासी निवासी मोहन सिंह पुत्र चंद्रपाल सिंह मंगलवार रात परिवार के साथ घर के बाहर खड़े थे। आरोप है कि इसी दौरान तेज रफ्तार और लापरवाही से बाइक चला रहा एक युवक वहां पहुंचा और सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में मोहन सिंह, उनके पुत्र शौर्य, पुत्री अदिति, कृष्णा पुत्र महेश सिंह और अवनिका घायल हो गए।

हादसे के बाद बाइक सवार को पकड़ा

हादसे के बाद परिजनों ने बाइक सवार को पकड़ लिया। आरोप है कि बाइक सवार ने अपने परिजनों को मौके पर बुला लिया। इसके बाद पीड़ित परिवार के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। बाद में आरोपी मौके से फरार हो गए।

पुलिस ने शुरू की जांच

मोहन सिंह ने बाइक सवार और उसके परिजनों के खिलाफ डिडौली कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

कोतवाली प्रभारी जितेंद्र बलिया ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इन राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इन इलाकों में मौसम को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

इसके अलावा अगले दो-तीन दिनों के दौरान उत्तर-पूर्वी भारत, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण-गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश की संभावना है।

कई राज्यों में आंधी और बिजली का खतरा

मौसम विभाग ने बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कल तक गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, गुजरात और उत्तराखंड में शनिवार तक इसी तरह की मौसम स्थिति बनी रह सकती है।

अगले कुछ दिन कई राज्यों के लिए अहम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज रह सकती हैं। भारी बारिश वाले क्षेत्रों में जलभराव और स्थानीय स्तर पर यातायात प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है। 

प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति के जीवन और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके बारे में विस्तार से बहुत कुछ कहा जा सकता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि पुस्तक विमोचन का उद्देश्य केवल उसका परिचय कराना होना चाहिए।

#WATCH दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "....आप रामनाथ कोविंद जी का जीवन देखिए, वो एक सामान्य परिवार से आते हैं। कानपुर देहात में उनका जन्म हुआ। कोविंद जी ने अपनी किताब में लिखा है कि कैसे गर्मी के मौसम में एक दिन उनके घर में आग लग गई, उनकी मां अपनी चिंता छोड़कर घर की… pic.twitter.com/7m4W1SxrpT

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 12, 2026

PM मोदी ने लोगों से किताब पढ़ने की अपील की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को आत्मकथा को स्वयं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद के जीवन के अनुभवों को समझने के लिए पुस्तक को पढ़ना जरूरी है।

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा 'ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक: माय लाइफ, माय स्ट्रगल्स' का विमोचन किया। pic.twitter.com/x9QcTr3mCS

— BJP SC MORCHA भाजपा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा (@BJPSCMorcha) August 12, 2026

प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति के जीवन और उनकी क्षमताओं पर भरोसा जताते हुए कहा कि आत्मकथा लोकतंत्र और समाज के लिए उपयोगी साबित होगी।

रामनाथ कोविंद के जीवन सफर पर आधारित है आत्मकथा

यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की व्यक्तिगत यात्रा को सामने रखती है। इसमें उनके शुरुआती जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन में उनके अनुभवों और संघर्षों का उल्लेख किया गया है।

किताब में उनके सार्वजनिक जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और अंततः भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निभाई गई जिम्मेदारियों से जुड़े अनुभव भी शामिल हैं।

जीवन को आकार देने वाले अनुभवों और मूल्यों का जिक्र

आत्मकथा में उन मूल्यों, परिस्थितियों और अनुभवों पर भी प्रकाश डाला गया है, जिन्होंने रामनाथ कोविंद के जीवन और सार्वजनिक सेवा को प्रभावित किया।

इस पुस्तक के जरिए पाठकों को उनके जीवन के अलग-अलग पड़ावों, संघर्षों और सार्वजनिक सेवा के अनुभवों को करीब से समझने का अवसर मिलेगा।

कोविंद के सार्वजनिक जीवन पर केंद्रित है किताब

रामनाथ कोविंद ने अपने सार्वजनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं और वर्ष 2017 से 2022 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उनकी आत्मकथा उनके व्यक्तिगत अनुभवों और सार्वजनिक जीवन की यात्रा को एक साथ सामने लाती है।

निधन की खबर मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बुधवार को नियामतपुर स्थित उनके आवास पहुंचे। उन्होंने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की।

सुरेश खन्ना ने बताया अपूरणीय क्षति

सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि वीरेंद्र पाल सिंह यादव का निधन राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि यादव ने सार्वजनिक जीवन में रहते हुए संगठन और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।

मंत्री ने कहा कि उनके निधन से जो रिक्तता पैदा हुई है, उसकी भरपाई आसान नहीं होगी। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में वह परिवार के साथ खड़े हैं।

परिवार से मिलकर जताई संवेदना

श्रद्धांजलि देने के दौरान सुरेश कुमार खन्ना ने दिवंगत नेता के परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस कठिन समय में दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की।

वीरेंद्र पाल सिंह यादव के निधन की खबर के बाद भाजपा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भी शोक व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

मध्य जिला डीसीपी रोहित राजबीर सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 16 अगस्त तक प्रभावी रहेगा।

सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला

पुलिस के मुताबिक, स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान गणमान्य व्यक्तियों, प्रतिभागियों और आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। पुलिस का कहना है कि पतंगबाजी या अन्य हवाई वस्तुओं से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो, आम लोगों को परेशानी हो या सुरक्षा में किसी तरह की बाधा पैदा हो।

कहां-कहां लागू रहेगा प्रतिबंध?

मध्य जिला के अंतर्गत आने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम स्थलों और सार्वजनिक सभाओं वाले क्षेत्रों में या उनके आसपास पतंग और अन्य हवाई वस्तुएं उड़ाने पर रोक रहेगी।

जिला पुलिस ने नागरिकों, संस्थानों और कार्यक्रम आयोजकों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है।

16 अगस्त तक लागू रहेगा आदेश

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और 16 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मध्य जिले के सभी सहायक पुलिस आयुक्तों और थाना प्रभारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस ने लोगों से की सहयोग की अपील

स्वतंत्रता दिवस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सभी संबंधित लोगों को निर्देशों का पालन करने को कहा है। कार्यक्रम आयोजकों और आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे प्रतिबंधित गतिविधियों से बचें और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें।

नवारो का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी सीनेट रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर कड़े टैरिफ लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत रूस से कच्चे तेल के बड़े खरीदारों में शामिल है।

Trump-Modi के रिश्तों पर क्या बोले पीटर नवारो?

ANI के सवाल के जवाब में पीटर नवारो ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच “बहुत अच्छे कामकाजी संबंध” हैं।

उन्होंने कहा कि दोनों नेता इस मुद्दे को आपस में सुलझा लेंगे और उनके बीच आने की जरूरत किसी तीसरे व्यक्ति की नहीं है।

नवारो का यह बयान भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के बीच अहम माना जा रहा है।

रूस से तेल खरीदने पर क्यों बढ़ा विवाद?

Russia-Ukraine War शुरू होने के बाद भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। रूस की ओर से उपलब्ध कराए गए अपेक्षाकृत सस्ते कच्चे तेल ने भारतीय रिफाइनरियों को कच्चे माल की लागत नियंत्रित रखने और घरेलू बाजार में सप्लाई बनाए रखने में मदद की।

अमेरिका का तर्क है कि रूस से ऊर्जा खरीद से उसकी अर्थव्यवस्था को पैसा मिलता है और इससे यूक्रेन युद्ध के लिए रूस की वित्तीय क्षमता बनी रहती है।

भारत दूसरी ओर अपनी ऊर्जा जरूरतों और वैश्विक बाजार की परिस्थितियों के आधार पर तेल खरीद को लेकर अपना रुख रखता रहा है।

अमेरिकी सीनेट ने क्या कदम उठाया?

7 अगस्त को अमेरिकी सीनेट ने रूस और ईरान पर प्रतिबंधों से जुड़ा एक द्विदलीय विधेयक 86-11 के भारी बहुमत से पारित किया।

इस प्रस्ताव के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों के सामान पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल सकता है, जो रूस से तेल या प्राकृतिक गैस खरीदना जारी रखते हैं।

प्रस्ताव में दुनिया के पांच सबसे बड़े रूसी तेल या गैस खरीदार देशों को संभावित टैरिफ के दायरे में रखने की बात कही गई है।

भारत और चीन रूस के कच्चे तेल के बड़े खरीदारों में शामिल हैं। ऐसे में इस प्रस्ताव को लेकर भारत पर भी नजर बनी हुई है।

सिर्फ टैरिफ ही नहीं, रूस पर और भी प्रतिबंध

अमेरिकी सीनेट के प्रस्ताव में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, वरिष्ठ राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों, ऊर्जा परियोजनाओं और रूस के युद्ध प्रयासों से जुड़े अन्य संस्थानों पर नए प्रतिबंधों का प्रावधान भी बताया गया है।

इसके अलावा उन पुराने और दोबारा झंडे वाले तेल टैंकरों पर भी प्रतिबंध बढ़ाने की बात है, जिनका इस्तेमाल रूस पर लगे प्रतिबंधों से बचते हुए तेल निर्यात जारी रखने के लिए किए जाने का आरोप है।

अमेरिका का व्यापक उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था और युद्ध से जुड़े वित्तीय प्रवाह पर दबाव बढ़ाना है।

भारत के लिए क्यों अहम है रूस का तेल?

भारत ने 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस से डिस्काउंट पर मिलने वाले कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई थी। उस समय वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला था।

सस्ते रूसी कच्चे तेल ने भारतीय रिफाइनरों को लागत को नियंत्रित करने में मदद की। इसके अलावा भारत के लिए ऊर्जा की नियमित आपूर्ति बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है।

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के समय में Strait of Hormuz में पैदा हुई परिस्थितियों के बीच भी भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा महत्वपूर्ण बनी हुई है।

नवारो ने भारत को लेकर क्या कहा?

पीटर नवारो ने रूस से जुड़े तेल कारोबार पर अपनी पुरानी आलोचना का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने करीब छह से आठ महीने पहले Financial Times में इस मुद्दे पर एक लेख लिखा था।

उन्होंने दावा किया कि रूस के साथ भारत के तेल कारोबार को लेकर उनकी टिप्पणी के बाद उन्हें इंटरनेट पर भारतीय यूजर्स की तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा।

हालांकि, इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए।

अब आगे क्या?

फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच Russia Oil और संभावित Tariff का मुद्दा महत्वपूर्ण बना हुआ है। अमेरिकी सीनेट के प्रस्ताव को लेकर आगे की प्रक्रिया और अमेरिकी प्रशासन के अंतिम फैसले पर सबकी नजर रहेगी।

पीटर नवारो के बयान से इतना संकेत जरूर मिलता है कि अमेरिका में भारत के साथ इस मुद्दे को बातचीत के जरिए संभालने की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया गया है।

अब देखना होगा कि Trump-Modi के बीच होने वाली बातचीत में इस मुद्दे पर क्या रास्ता निकलता है और क्या भारत पर प्रस्तावित टैरिफ का असर पड़ता है।

रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों को ऐसी खुफिया जानकारी मिली थी, जिसमें ट्रंप और उनके विमान को ईरान से जुड़े संभावित खतरे की आशंका जताई गई थी। इसी के बाद उनकी वापसी की योजना में अचानक बदलाव किया गया।

क्या ट्रंप पर हमले का था खतरा?

‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों को ट्रंप और Air Force One को निशाना बनाए जाने की आशंका से जुड़ी खुफिया जानकारी मिली थी। CBS News ने भी अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया था कि राष्ट्रपति के विमान के खिलाफ मिसाइल हमले का एक विश्वसनीय खतरा सामने आया था।

हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टिंग के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि ईरान ने ट्रंप की हत्या की पूरी योजना बना ली थी या हमला निश्चित था। सामने आई जानकारी एक गंभीर सुरक्षा खतरे और संभावित हमले की आशंका से जुड़ी है।

कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल की आशंका

रिपोर्टों में बताया गया कि NATO Summit के दौरान ट्रंप की सुरक्षा को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को अलग-अलग इनपुट मिले थे। इनमें जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल के संभावित खतरे का भी जिक्र था।

कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि NATO Summit के आसपास एक व्यक्ति को कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल के साथ देखे जाने की जानकारी मिली थी। हालांकि, इस तरह के सुरक्षा इनपुट की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

ट्रंप ने क्यों बदला Air Force One?

तुर्की पहुंचने के लिए ट्रंप ने कतर की ओर से दिए गए नए Boeing 747-8 विमान का इस्तेमाल किया था। लेकिन वापसी के समय उन्होंने पुराने Air Force One से उड़ान भरी और बाद में ब्रिटेन में विमान बदला। उस समय ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि वह पुराने विमान से ‘पुराने दिनों की याद’ के लिए यात्रा करेंगे।

बाद की रिपोर्टिंग में सामने आया कि विमान बदलने के पीछे सुरक्षा संबंधी चिंता एक अहम वजह थी। अधिकारियों के मुताबिक पुराने Air Force One में राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए अधिक विकसित रक्षा प्रणालियां मौजूद थीं।

अब सामने आया गुप्त ऑपरेशन का विवरण

हाल की रिपोर्टिंग के मुताबिक ट्रंप को तुर्की से बाहर निकालने के लिए सुरक्षा अधिकारियों ने एक बेहद गोपनीय योजना तैयार की थी। रिपोर्टों में कहा गया कि उन्हें एयरपोर्ट के एक कैटरिंग कंटेनर के जरिए दूसरे विमान तक ले जाया गया, जबकि सार्वजनिक तौर पर यह दिखाया गया कि वह पुराने Air Force One से ही रवाना हुए हैं।

इस ऑपरेशन का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि संभावित हमलावरों को यह पता न चल सके कि राष्ट्रपति वास्तव में किस विमान से यात्रा कर रहे हैं।

क्या ईरान को ट्रंप की लोकेशन की जानकारी थी?

इस दावे को लेकर भी रिपोर्टिंग सामने आई है कि ईरान से जुड़े कुछ लोगों को अंकारा में ट्रंप के ठहरने की जगह की जानकारी थी। ईरानी मीडिया से जुड़ी एक रिपोर्ट में ट्रंप के होटल और उनके ठहरने की मंजिल तक का उल्लेख किया गया था। हालांकि, इससे यह निष्कर्ष निकालना कि हमला निश्चित रूप से होने वाला था, उपलब्ध जानकारी से साबित नहीं होता।

यही वजह है कि इस पूरे मामले को सुरक्षा एजेंसियों की ओर से मिले संभावित खतरे के संदर्भ में देखना ज्यादा उचित है।

ट्रंप पहले भी रह चुके हैं हमले के निशाने पर

डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी हत्या के प्रयासों का सामना कर चुके हैं। 2024 में पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी रैली के दौरान उन पर गोली चली थी और वह घायल हुए थे। उसी साल फ्लोरिडा में उनके गोल्फ कोर्स के पास भी एक हथियारबंद व्यक्ति को लेकर सुरक्षा घटना सामने आई थी।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इन घटनाओं और तुर्की में सामने आए ईरान से जुड़े खतरे के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं हुआ है।

ट्रंप की सुरक्षा पर क्यों उठे सवाल?

तुर्की में सामने आया घटनाक्रम सिर्फ विमान बदलने तक सीमित नहीं रहा। इसने अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था और नई Air Force One की सुरक्षा क्षमताओं को लेकर भी सवाल खड़े किए।

NATO Summit के दौरान पश्चिम एशिया में तनाव पहले से काफी बढ़ा हुआ था। ऐसे माहौल में अमेरिकी राष्ट्रपति की आवाजाही को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की अतिरिक्त सतर्कता स्वाभाविक थी।

फिल्म की कहानी पुराने दौर के Goa की पृष्ठभूमि में रखी गई है। यहां की खूबसूरत दुनिया के पीछे अपराध और अंडरवर्ल्ड का खेल चलता है। कहानी में सत्ता, लालच और ड्रग कार्टेल जैसे पहलुओं को दिखाया गया है।

Goa के पीछे छिपी अंडरवर्ल्ड की दुनिया

‘Toxic’ को एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा बताया जा रहा है। फिल्म की कहानी ऐसे दौर में रखी गई है, जब Goa की अलग पहचान बन रही थी और इसी के बीच अपराध की दुनिया भी अपना नेटवर्क मजबूत कर रही थी।

यश फिल्म में एक ऐसे किरदार में नजर आएंगे, जो इस अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बनता है। फिल्म के टीजर में उनके लुक और अंदाज ने पहले ही दर्शकों का ध्यान खींचा है।

फिल्म को लेकर यश के डबल रोल में होने की भी चर्चा है। हालांकि, उनके किरदारों और कहानी से जुड़ी पूरी जानकारी मेकर्स की ओर से सामने नहीं आई है। ऐसे में इस हिस्से को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

फिल्म में कई बड़े कलाकार

‘Toxic’ में यश के साथ Kiara Advani, Nayanthara, Huma Qureshi, Tara Sutaria और Rukmini Vasanth अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी।

फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु, मुंबई, Goa, थूथुकुड़ी और जयपुर में की गई है। इसकी सिनेमैटोग्राफी Rajeev Ravi ने संभाली है। फिल्म के संगीत से Ravi Basrur, Vishal Mishra और Tanishk Bagchi जैसे नाम जुड़े हैं।

Teaser के बाद क्यों शुरू हुआ विवाद?

फिल्म का टीजर सामने आने के बाद इसके कुछ दृश्यों को लेकर आपत्ति भी जताई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आम आदमी पार्टी की महिला विंग और National Christian Federation की ओर से कुछ दृश्यों को लेकर शिकायत की गई थी।

हालांकि, इन शिकायतों और विवाद को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसलिए विवाद से जुड़े दावों को उसी संदर्भ में देखना जरूरी है।

Geetu Mohandas के निर्देशन में बनी है फिल्म

‘Toxic’ का निर्देशन Geetu Mohandas ने किया है। वह अपनी अलग तरह की कहानी और फिल्म निर्माण की शैली के लिए जानी जाती हैं।

यश के लिए भी यह फिल्म खास है, क्योंकि ‘KGF’ सीरीज में एक्शन स्टार की पहचान बनाने के बाद वह इस बार एक अलग दुनिया और किरदार के साथ नजर आने वाले हैं।

क्या Toxic दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी?

फिल्म में बड़े स्टार्स, पीरियड बैकड्रॉप और अंडरवर्ल्ड की कहानी का मेल है। इसके अलावा यश का नया लुक भी फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ा रहा है।

अब असली सवाल यह है कि Goa की इस अपराध की दुनिया को Geetu Mohandas किस तरह पर्दे पर पेश करती हैं और यश का किरदार दर्शकों को कितना प्रभावित करता है। फिल्म की कहानी को लेकर अभी कई चीजें सामने आना बाकी हैं।

इस एक्सपो में बायो एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीकों से जुड़े उद्योग जगत के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ, निवेशक और नीति निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन का फोकस आने वाले समय की ऊर्जा जरूरतों के लिए टिकाऊ विकल्प विकसित करने पर है।

आज CM योगी के संबोधन पर रहेगी नजर

India Bio Energy & Tech Expo के मुख्य उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। उनके साथ केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।

मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी तैयारियां की हैं।

किन तकनीकों पर हो रही चर्चा?

इस अंतरराष्ट्रीय एक्सपो में ऊर्जा के ऐसे विकल्पों और तकनीकों पर चर्चा हो रही है, जिनका इस्तेमाल कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की दिशा में किया जा सकता है।

कार्यक्रम में खास तौर पर Compressed Biogas यानी CBG, एथेनॉल, बायोडीजल, बायोमास, वेस्ट-टू-एनर्जी, बायो-मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन और Sustainable Aviation Fuel जैसे क्षेत्रों पर फोकस है।

इन तकनीकों के व्यावसायिक इस्तेमाल, निवेश की संभावनाओं और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को लेकर विशेषज्ञों के बीच चर्चा हो रही है।

उत्तर प्रदेश को Bio Energy Hub बनाने पर जोर

इस आयोजन को उत्तर प्रदेश के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार बायो एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में हर साल करीब 1.7 करोड़ टन कृषि अवशेष पैदा होते हैं, लेकिन इसका एक हिस्सा ही फिलहाल इस्तेमाल हो पाता है। ऐसे में कृषि अवशेष से ऊर्जा तैयार करने की संभावनाएं राज्य के लिए बड़ा अवसर बन सकती हैं।

सरकार का लक्ष्य कृषि अवशेष, बायोमास और दूसरे जैविक संसाधनों का इस्तेमाल बढ़ाकर ऊर्जा उत्पादन के साथ किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर तैयार करना है।

150 से ज्यादा प्रदर्शक, 120 से अधिक विशेषज्ञ

आयोजन में 150 से ज्यादा प्रदर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा 25 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस सेशन और 120 से अधिक राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं के शामिल होने की जानकारी सामने आई है।

इस दौरान कंपनियां और तकनीकी संस्थान बायो एनर्जी और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी नई तकनीकों और समाधानों को प्रदर्शित कर रहे हैं।

कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था पर रहेगा फोकस

India Bio Energy & Tech Expo 2026 का व्यापक उद्देश्य बायो एनर्जी समाधानों को आगे बढ़ाना और कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की दिशा में तकनीकी विकल्पों को मजबूत करना है।

अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में होने वाले कार्यक्रम पर नजर रहेगी। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ग्रीन एनर्जी, निवेश और बायो एनर्जी से जुड़े भविष्य के रोडमैप को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं भी सामने आ सकती हैं।

तेज रफ्तार कार की टक्कर से गाय की मौत

मामला अलापुर थाना क्षेत्र का है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, उसावां सीएचसी के निवर्तमान एमओआईसी डॉ. राहुल सिद्धार्थ कार से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान थाना क्षेत्र के एक गांव के पास उनकी कार ने सड़क किनारे खड़ी गाय को टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी तेज थी कि गाय की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई।

ग्रामीणों ने डॉक्टर पर लगाए नशे में गाड़ी चलाने के आरोप

हादसे के बाद ग्रामीणों ने डॉक्टर पर नशे में वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू कर दिया। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और गुस्साई भीड़ ने डॉक्टर को कार से नीचे उतार लिया।

इसके बाद ग्रामीणों ने डॉक्टर की पिटाई कर दी। मौके पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

हालांकि, डॉक्टर वास्तव में नशे में वाहन चला रहे थे या नहीं, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में लिया, कार कब्जे में

घटना की सूचना मिलते ही अलापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने डॉक्टर को भीड़ से बचाकर हिरासत में लिया और कार को अपने कब्जे में ले लिया।

वहीं, मृत गाय के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर का मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है, ताकि नशे में वाहन चलाने के आरोपों की जांच की जा सके।

तहरीर के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई

पुलिस का कहना है कि मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम ‘युवा शक्ति’ रखी गई है। इसका मकसद देश के युवाओं की उपलब्धियों और विकसित भारत के निर्माण में उनकी भूमिका को रेखांकित करना है।

पहली बार लाल किले के मुख्य समारोह में ‘वंदे मातरम’

अब तक स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ का विशेष स्थान रहा है। इस बार इसके साथ राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ को भी समारोह का हिस्सा बनाया जा रहा है।

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ‘वंदे मातरम’ का गायन राष्ट्रगान से पहले किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोग भी इसमें शामिल होंगे।

यानी इस बार लाल किले का स्वतंत्रता दिवस समारोह केवल परंपरागत कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ‘वंदे मातरम’ की 150 साल पुरानी विरासत को भी प्रमुखता से सामने रखेगा।

इस साल ‘वंदे मातरम’ के 150 साल पूरे हो रहे हैं

‘वंदे मातरम’ के रचयिता बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हैं। भारत सरकार ने इसके 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सालभर चलने वाला राष्ट्रीय स्मरण कार्यक्रम शुरू किया है।

सरकारी जानकारी के मुताबिक यह अभियान 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ‘वंदे मातरम’ ने लोगों को एकजुट करने और आजादी के संघर्ष के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

इसी ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए 2026 के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी इसे खास जगह दी गई है।

‘वंदे मातरम’ को लेकर कानून में भी बदलाव

इस साल ‘वंदे मातरम’ को लेकर कानूनी स्तर पर भी बड़ा बदलाव हुआ है। Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 में राष्ट्रीय गीत को भी उस कानूनी संरक्षण के दायरे में लाने का प्रावधान किया गया है, जो पहले राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान से जुड़े मामलों पर लागू था।

संशोधन के तहत जानबूझकर राष्ट्रीय गीत के गायन को रोकना या ऐसे समूह के गायन में बाधा डालना दंडनीय प्रावधानों के दायरे में आएगा। पहली बार दोषसिद्धि पर तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

हालांकि, इसे सीधे तौर पर यह कहना सही नहीं होगा कि ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रगान बना दिया गया है। राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ ही है और ‘वंदे मातरम’ राष्ट्रीय गीत है। संशोधन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय गीत को कानूनी संरक्षण देना है।

समारोह में दिखेगी युवा शक्ति की झलक

इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम ‘युवा शक्ति’ रखी गई है। सरकार का फोकस देश के युवाओं की उपलब्धियों और विकसित भारत के लक्ष्य में उनके योगदान को सामने लाने पर रहेगा।

स्वतंत्रता दिवस समारोह में देशभर से विशेष मेहमानों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इनमें अलग-अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले युवा भी शामिल होंगे।

इससे समारोह को केवल ऐतिहासिक परंपरा के तौर पर नहीं, बल्कि नई पीढ़ी और उसके योगदान को सामने रखने वाले आयोजन के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश दिखाई देती है।

‘वंदे मातरम’ की विरासत को फिर केंद्र में लाने की कोशिश

‘वंदे मातरम’ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। आजादी के आंदोलन के दौरान यह गीत कई सार्वजनिक आयोजनों और आंदोलनों में लोगों के बीच राष्ट्रीय चेतना और एकजुटता का प्रतीक बना।

सरकार की ओर से 150वीं वर्षगांठ के लिए चलाए जा रहे सालभर के कार्यक्रमों का उद्देश्य भी इसी ऐतिहासिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है।

अब 15 अगस्त को लाल किले से इसके सामूहिक गायन के साथ इस विरासत को स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में भी प्रमुख स्थान मिलने जा रहा है।

15 अगस्त को क्या होगा खास?

15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। इस बार कार्यक्रम में ‘वंदे मातरम’ का सामूहिक गायन, राष्ट्रगान और ‘युवा शक्ति’ पर विशेष जोर प्रमुख आकर्षणों में शामिल होंगे।

इस तरह 80वें स्वतंत्रता दिवस का समारोह एक तरफ देश की आजादी के सफर को याद करेगा, तो दूसरी तरफ युवाओं की भूमिका और ‘वंदे मातरम’ की 150 वर्ष पुरानी विरासत को भी सामने रखेगा।

भूकंप का असर देश के कई हिस्सों में महसूस किया गया। कोलंबिया के अलावा इक्वाडोर, पनामा और वेनेजुएला के कुछ इलाकों में भी झटके महसूस किए गए।

सुबह 7:34 बजे आया तेज भूकंप

अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 7:34 बजे आया। इसका केंद्र चोको क्षेत्र के सैन जोस डेल पालमार के पास था और इसकी गहराई करीब 107 किलोमीटर बताई गई।

भूकंप के झटकों के बाद कई शहरों में लोग घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। प्रभावित क्षेत्रों में संचार और दूसरी बुनियादी सेवाओं पर भी असर पड़ा।

⚠️ SAD BREAKING NEWS, PLEASE SHARE AND LETS ALL PRAY FOR ALL THE PEOPLE AND ANIMALS IN COLOMBIA!⚠️ At least 111 people have been killed with hundreds more trapped and search efforts ongoing after a 7.4-magnitude earthquake hit western Colombia on Monday. The epicenter of the… pic.twitter.com/hCEUgKPQKh

— Karmagawa (@karmagawa) August 10, 2026

61 इमारतें पूरी तरह ढहने की पुष्टि

भूकंप से बड़े पैमाने पर इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अब तक कम से कम 61 इमारतों के पूरी तरह ढहने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा 1,600 से ज्यादा इमारतों को किसी न किसी स्तर पर नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट है।

कई जगहों पर मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका है। ऐसे में बचाव दल क्षतिग्रस्त इमारतों और मलबे वाले इलाकों में लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं।

Terrifying video: University Hospital collapses in Colombia 🇨🇴 after massive 7.4 earthquake pic.twitter.com/B48ZrqPrq5

— TaraBull (@TaraBull) August 10, 2026

परेरा और दूसरे शहरों में भी भारी नुकसान

भूकंप का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी कोलंबिया के कई शहरी इलाकों में देखने को मिला। परेरा, काली, क्विब्दो और मनीजालेस में इमारतों और दूसरी संरचनाओं को नुकसान पहुंचा है।

परेरा में बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की खबर सामने आई है। कई इमारतों के क्षतिग्रस्त होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्यों को प्राथमिकता दी है।

सरकार ने घोषित की आपात स्थिति

भूकंप के बाद कोलंबिया सरकार ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। इसका उद्देश्य राहत और बचाव के लिए जरूरी संसाधनों को तेजी से प्रभावित इलाकों तक पहुंचाना है। राष्ट्रपति एबेलार्डो डी ला एस्प्रिएला ने राहत अभियान में तेजी लाने और प्रभावित लोगों की मदद के निर्देश दिए हैं।

प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना और प्रभावित परिवारों तक जरूरी सहायता पहुंचाना है।

पड़ोसी देशों में भी महसूस हुए झटके

7.4 तीव्रता के इस भूकंप के झटके कोलंबिया के अलावा आसपास के देशों तक महसूस किए गए। इक्वाडोर और पनामा के साथ वेनेजुएला में भी लोगों ने झटके महसूस किए।

अभी राहत और नुकसान का आकलन पूरी तरह पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में आने वाले घंटों में मृतकों और घायलों की संख्या में बदलाव हो सकता है।

खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

भूकंप के दौरान और उसके बाद के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। इनमें इमारतों को हिलते, मलबा गिरते और लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर जाते देखा जा सकता है।

BREAKING: A 7.4 magnitude earthquake has struck the San José del Palma region of Colombia, with the mayor of Choco stating that, "there are injuries and severe damage to buildings, and we are concerned about aftershocks" pic.twitter.com/ZkZaOtunM9

— StrandenOSINT (@StrandenOSINT) August 10, 2026

हालांकि, सोशल मीडिया पर सामने आने वाले हर वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि संभव नहीं है। इसलिए ऐसे किसी भी वीडियो को सत्यापित किए बिना वास्तविक घटना का वीडियो मानना उचित नहीं होगा।

राहत और बचाव अभियान जारी

फिलहाल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव दल तैनात हैं। प्रशासन क्षतिग्रस्त इमारतों का जायजा लेने के साथ मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहा है।

111 लोगों की मौत और बड़े पैमाने पर इमारतों के क्षतिग्रस्त होने के बाद यह कोलंबिया के लिए बड़ी आपदा बन गई है। आने वाले समय में राहत अभियान और नुकसान के आकलन से स्थिति की पूरी तस्वीर सामने आने की उम्मीद है।

मुजफ्फरपुर की जिस जेल से खुदीराम बोस की शहादत की कहानी जुड़ी है, वहां आज भी उनकी स्मृति लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के उस दौर की याद दिलाती है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, इसी जेल में 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दी गई थी।

फांसी स्थल और प्रतिमा पर अर्पित किए श्रद्धा-सुमन

शहादत दिवस के मौके पर तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त, तिरहुत क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक समेत कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

खुदीराम बोस के परिजन भी इस मौके पर मुजफ्फरपुर पहुंचे। अधिकारियों और परिजनों ने जेल परिसर में स्थित उस सेल, फांसी स्थल और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जहां उनकी शहादत की स्मृतियां आज भी जुड़ी हुई हैं।

मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल का नाम भी आज शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा है। यह स्थान स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जुड़ा महत्वपूर्ण स्मृति स्थल माना जाता है।

कौन थे खुदीराम बोस?

खुदीराम बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन युवा क्रांतिकारियों में शामिल थे, जिन्होंने कम उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना।

सरकारी प्रकाशनों के अनुसार उनका जन्म 1889 में बंगाल के मिदनापुर क्षेत्र में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती दौर में वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े और ब्रिटिश शासन के खिलाफ सक्रिय हो गए।

बंगाल विभाजन के बाद देश में राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हो रहा था। इसी दौर में खुदीराम बोस भी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की योजनाओं में शामिल हुए।

मुजफ्फरपुर से कैसे जुड़ा खुदीराम बोस का नाम?

1908 में ब्रिटिश अधिकारी डगलस किंग्सफोर्ड को निशाना बनाने की योजना बनाई गई। किंग्सफोर्ड पहले बंगाल में तैनात थे और बाद में मुजफ्फरपुर में जिला जज के रूप में आए थे।

30 अप्रैल 1908 की रात खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की बग्गी समझकर एक बग्गी पर बम फेंका। हालांकि किंग्सफोर्ड उस बग्गी में मौजूद नहीं थे। हमले में बग्गी में सवार दो यूरोपीय महिलाओं की मौत हो गई। सरकारी स्रोत भी इस घटना में किंग्सफोर्ड के बच जाने और दो महिलाओं की मौत की पुष्टि करते हैं।

इसके बाद ब्रिटिश पुलिस ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में रखा गया और मुकदमे के बाद फांसी की सजा सुनाई गई।

11 अगस्त 1908 को दी गई फांसी

11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई। उस समय उनकी उम्र करीब 18-19 वर्ष थी। सरकारी स्रोत उन्हें भारत के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में शामिल बताते हैं।

उनकी शहादत ने देशभर में युवाओं के बीच गहरा प्रभाव छोड़ा। कम उम्र में देश के लिए प्राण न्योछावर करने के कारण खुदीराम बोस स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक अलग पहचान बना गए।

आज भी याद की जाती है उनकी शहादत

मुजफ्फरपुर में हर साल 11 अगस्त को खुदीराम बोस के शहादत दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जेल परिसर में मौजूद उनकी स्मृतियां इस बात की याद दिलाती हैं कि आजादी की लड़ाई में युवाओं ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी।

पार्टी ने सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक बंद का आह्वान किया है। BJP का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई लोकतांत्रिक विरोध को दबाने की कोशिश है।

Jharkhand Bandh क्यों बुलाया गया?

JPSC-JSSC परीक्षाओं को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को छात्रों ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी।

रिपोर्टों के मुताबिक, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछार और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। बाद में लाठीचार्ज भी किया गया। प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार कर विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे।

इसी पुलिस कार्रवाई के विरोध में BJP ने बंद का फैसला लिया है।

BJP ने सरकार पर साधा निशाना

BJP नेताओं ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर बातचीत करनी चाहिए और उनकी शिकायतों का समाधान निकालना चाहिए। पार्टी ने पुलिस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग भी की है।

BJP का आरोप है कि छात्रों की आवाज सुनने के बजाय सरकार आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं राज्य सरकार की ओर से प्रदर्शन को लेकर अलग पक्ष सामने आया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को राजनीतिक नैरेटिव से सावधान रहने की अपील की है।

अमर कुमार बाउरी ने सरकार पर लगाया बड़ा आरोप

BJP के राज्य महासचिव अमर कुमार बाउरी ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि BJP नेता छात्रों से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें लंबे समय तक इंतजार कराया गया।

बाउरी ने आरोप लगाया कि सरकार विरोध की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर रही है। उन्होंने इसे राजनीतिक रूप से भी गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि BJP इस पूरे घटनाक्रम को आने वाले चुनावों में जनता के बीच उठाएगी।

JPSC-JSSC अभ्यर्थियों की क्या मांग है?

प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच, कुछ परीक्षाओं को रद्द करने और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच जैसी मांगें उठा रहे हैं। आंदोलन जुलाई के अंत से लगातार तेज हुआ है और सोमवार को विधानसभा मार्च के बाद स्थिति ज्यादा तनावपूर्ण हो गई।

सरकार का कहना है कि छात्रों की कई मांगों पर पहले ही काम किया जा चुका है और बातचीत के जरिए बाकी मुद्दों का समाधान निकाला जा सकता है। इसी बीच सोमवार के प्रदर्शन के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है।

रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

विधानसभा घेराव को देखते हुए रांची में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। विधानसभा के आसपास बैरिकेडिंग और तार की बाड़ लगाई गई थी। प्रशासन ने प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए थे।

अब मंगलवार को BJP के बंद के ऐलान के बाद राज्य के अलग-अलग हिस्सों में प्रशासन की चुनौती बढ़ गई है। लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि बंद का असर बाजार, यातायात और रोजमर्रा की गतिविधियों पर कितना पड़ता है।

आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा वसूला जाने वाला 15 से 22 प्रतिशत कमीशन अब उनकी कमाई में से न काटा जाए

यह ऐतिहासिक कानून निजी ठेकेदारों की भूमिका को समाप्त करेगा, पहले चरण में 26,000 से 28,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार में सीधे अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) के तहत लाएगा और पात्र कर्मियों को पी.एफ. (प्रोविडेंट फंड), ग्रेच्युटी, ई.एस.आई., मैटरनिटी लीव और आकस्मिक अवकाश के लाभ देगा। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा वसूला जाने वाला 15 से 22 प्रतिशत कमीशन अब उनकी कमाई में से न काटा जाए।
विधान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “‘पंजाब स्टेट आउटसोर्सड परसोनल (ट्रांज़िशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट) बिल-2026’ कर्मचारियों के पक्ष में लिया गया ऐतिहासिक फैसला है। यह कर्मचारियों के कल्याण और अधिकारों के लिए पंजाब के इतिहास में सबसे बड़े फैसलों में से एक है। आज से पंजाब में आउटसोर्सिंग प्रथा की दशकों पुरानी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। सरकारी रोजगार में निजी ठेकेदारों की भूमिका समाप्त हो जाएगी, जिससे सरकार और कामगारों के बीच सीधा संबंध स्थापित होगा।”
आउटसोर्स कर्मियों के योगदान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब में हजारों आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों ने प्रदेश की सेवा के लिए अपने जीवन के कई साल लगा दिए हैं। इन कर्मियों ने पंजाब की प्रगति, समृद्धि और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि, आउटसोर्सिंग के कारण बनी अनिश्चितता के कारण हमेशा कर्मियों के सिर पर तलवार की तरह लटकी रहती थी, जिससे उनकी नौकरी और जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता था।”
उन्होंने जोर देकर कहा, “आज ‘आप’ सरकार ने इन कर्मियों को वह अधिकार दिया है, जिसके वे सचमुच हकदार थे। ये कर्मचारी अब ‘आउटसोर्सड’ नहीं रहेंगे; बल्कि सरकार के ‘इन-सोर्सड’ कर्मचारी बन जाएंगे, जिसका मतलब है कि वे सरकार के परिवार के सदस्य बन जाएंगे।”
बिल को ठेकेदारी लूट-खसूट को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह ठेकेदारी प्रणाली सेवा के रूप में मानव शोषण का अंत करेगी। सरकारी विभागों और सरकारी नियंत्रण वाले संस्थानों में काम करने वाले पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार द्वारा सीधे अनुबंध के तहत लाया जाएगा।”
उन्होंने बताया, “यह बिल ग्रुप-सी और ग्रुप-डी श्रेणियों के पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों पर लागू होगा, जो आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में लगे हैं और निर्धारित योग्यता शर्तों को पूरा करते हैं। पहले चरण में लगभग 26,000 से 28,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को तुरंत इस पहल का लाभ मिलेगा।”

आई.एच.आर.एम.एस. खाता होगा, जिससे उनके सेवा अभिलेखों और रोजगार में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी

कर्मचारियों को होने वाले लाभ का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इन कर्मचारियों को दी जाने वाली तनख्वाह उनकी मौजूदा तनख्वाह या कानूनी रूप से निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नहीं होगी। उन्हें प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी के लाभ मिलेंगे, ई.एस.आई. के लाभों के हकदार होंगे, मैटरनिटी लीव का लाभ मिलेगा और नियमित कर्मचारियों की तरह वे साल में 10 दिनों की आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) के भी हकदार होंगे। नियमित कर्मचारियों की तरह उनका आई.एच.आर.एम.एस. खाता होगा, जिससे उनके सेवा अभिलेखों और रोजगार में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।”
कर्मचारियों को मिलने वाले सीधे वित्तीय लाभ पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा वसूला जाने वाला 15 से 22 प्रतिशत कमीशन अब एजेंसी के कमीशन के रूप में नहीं काटा जाएगा और इसका सीधा लाभ कर्मचारियों को मिलेगा।”

इसी बीच मौसम विभाग ने 14 राज्यों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने को लेकर चेतावनी जारी की है। कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ मौसम खराब हो सकता है।

दिल्ली-NCR में बारिश का दौर जारी

दिल्ली-NCR में 11 अगस्त को बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 12 से 15 अगस्त के बीच भी आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है।

पिछले करीब दो सप्ताह से उमस और गर्मी झेल रहे दिल्लीवासियों को बीते दो दिनों में हुई बारिश से राहत मिली है। बारिश के चलते तापमान में भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा और अलीगढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया और बस्ती समेत कई इलाकों में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी लखनऊ में भी मंगलवार को अच्छी बारिश हो सकती है।

MP में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बिजली का खतरा

मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भोपाल, देवास, इंदौर, मंदसौर, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, सीहोर, शाजापुर और उज्जैन समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है।

इन जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं, आंधी और बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। इंदौर में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट है।

बिहार और उत्तराखंड में भी बदलेगा मौसम

बिहार के भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं कैमूर, रोहतास, बक्सर, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण में आंधी-तूफान की चेतावनी दी गई है।

उत्तराखंड में देहरादून, चंपावत, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में भारी बारिश के साथ तेज हवाओं की संभावना है। देहरादून और हरिद्वार में भी तेज बारिश हो सकती है।

गुजरात में भी आंधी-बिजली का अलर्ट

गुजरात के छोटा उदेपुर, दाहोद, नर्मदा और पंचमहल में तेज हवाओं के साथ आंधी और बिजली गिरने का खतरा बताया गया है। गांधीनगर और अहमदाबाद में भी बारिश की संभावना है।

बिल के प्रावधान लागू होने के बाद नए शैक्षणिक सत्र में निजी स्कूल सामान्य तौर पर 5 प्रतिशत से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। इससे ज्यादा बढ़ोतरी के लिए नियामक संस्था की पूर्व अनुमति जरूरी होगी।

School Fees में 5% से ज्यादा बढ़ोतरी पर रोक

नए प्रावधान के मुताबिक निजी स्कूलों में वार्षिक फीस वृद्धि की सीमा 5 प्रतिशत तय की गई है। किसी भी स्कूल को इससे अधिक फीस बढ़ानी है तो उसे संबंधित नियामक संस्था से पहले अनुमति लेनी होगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्कूल की ओर से अभिभावकों से किसी भी मद में ली जाने वाली राशि को फीस के दायरे में माना जाएगा। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग फंड और दूसरी तरह के शुल्क भी शामिल होंगे।

सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से अलग-अलग मदों में फीस वसूलने की व्यवस्था पर निगरानी बढ़ेगी और अभिभावकों पर पड़ने वाला अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होगा।

तीन साल की अतिरिक्त फीस भी लौटानी होगी

बिल में पिछले वर्षों की फीस वृद्धि को लेकर भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के मुताबिक जिन निजी स्कूलों ने पिछले तीन वर्षों में कुल मिलाकर 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई है, उन्हें अतिरिक्त वसूली गई राशि वापस करनी होगी।

सरकार इसके लिए निजी स्कूलों का फोरेंसिक ऑडिट भी करवाएगी। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि स्कूलों ने अलग-अलग मदों के नाम पर कितनी राशि वसूली और क्या वह निर्धारित नियमों के अनुरूप थी।

नियम तोड़ा तो जुर्माने से लेकर मान्यता रद्द होने तक कार्रवाई

सरकार ने बिल में नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया है। पहली बार नियम तोड़ने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार उल्लंघन करने पर जुर्माना बढ़कर एक लाख रुपये हो जाएगा।

तीसरी बार नियमों का उल्लंघन होने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने जैसी कार्रवाई की जा सकेगी। सरकार का कहना है कि इसका मकसद निजी स्कूलों पर दबाव बनाना नहीं, बल्कि फीस व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

32 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों पर पड़ेगा असर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में करीब 7,800 निजी स्कूलों में 32 लाख से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं। ऐसे में फीस व्यवस्था को नियंत्रित करने का सीधा असर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और उनके परिवारों पर पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि शिक्षा को मुनाफा कमाने का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। सरकार का लक्ष्य विद्यार्थियों और अभिभावकों के हितों की रक्षा करना है, साथ ही निजी शिक्षण संस्थानों में फीस से जुड़े मामलों में पारदर्शिता लाना है।

जिला स्तर पर भी होगी फीस की निगरानी

फीस वृद्धि के प्रस्तावों की जांच और नियमन के लिए जिला स्तर पर व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर की अगुवाई वाली जिला रेगुलेटरी समिति फीस बढ़ाने से जुड़े प्रस्तावों की जांच करेगी।

इससे फीस में अचानक बढ़ोतरी के मामलों की निगरानी स्थानीय स्तर पर भी हो सकेगी। सरकार का कहना है कि इससे अभिभावकों की शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया भी बेहतर होगी।

कोविड के दौरान ट्रांसपोर्ट फीस का मुद्दा भी उठा

बिल पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कोविड काल का जिक्र करते हुए पिछली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्कूल बंद रहने और स्कूल वाहन नहीं चलने के बावजूद अभिभावकों से ट्रांसपोर्ट फीस वसूले जाने की शिकायतें सामने आई थीं।

मान ने कहा कि सरकार अब ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगी और शिक्षा के नाम पर होने वाली अनुचित वसूली पर रोक लगाने के लिए कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा।

सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का किया दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल फीस नियंत्रित करना नहीं, बल्कि राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने सरकारी स्कूलों में किए गए सुधारों का भी जिक्र किया और कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार काम किया जा रहा है।

उन्होंने दावा किया कि 2026 की NEET परीक्षा में पंजाब के 882 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की, जबकि 2021 में यह संख्या 80 थी। सरकार इसे राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार का एक संकेत मान रही है।

अब बिल के पारित होने के बाद इसकी वास्तविक परीक्षा इसके लागू होने और निजी स्कूलों में फीस व्यवस्था पर निगरानी से होगी। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि नए नियमों के तहत अभिभावकों को कितनी राहत मिलती है और निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर सरकार की निगरानी कितनी प्रभावी रहती है।

क्या नई संगठनात्मक टीम के साथ प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा भी बदलेगा? पार्टी की ओर से अभी इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में संभावित नामों को लेकर चर्चा जरूर शुरू हो गई है।

बांकीपुर की हार के बाद संगठन में बड़ा बदलाव

बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे के बाद RJD ने संगठन को नए सिरे से तैयार करने का फैसला लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की ओर से 6 अगस्त को जारी आदेश में प्रदेश, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर की संगठनात्मक इकाइयों के साथ विभिन्न प्रकोष्ठों और संबद्ध इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग करने की जानकारी दी गई थी।

इस फैसले को पार्टी की आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अब संगठन में नए चेहरों को जगह देने और जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने की कवायद शुरू होने की संभावना है।

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प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन?

संगठन के पुनर्गठन के बीच सबसे ज्यादा चर्चा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर है। राजनीतिक चर्चाओं में कुमार सर्वजीत, आलोक मेहता, शिवचंद्र राम और रणविजय साहू जैसे नाम सामने बताए जा रहे हैं।

हालांकि, इनमें से किसी नाम पर RJD की ओर से आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। इसलिए फिलहाल इन्हें संभावित दावेदारों के तौर पर ही देखा जा रहा है।

मंगनी लाल मंडल जून 2025 में RJD के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बने थे। उस समय अध्यक्ष पद की दौड़ में आलोक मेहता और रणविजय साहू के नाम भी चर्चा में थे।

तेजस्वी के सामने सिर्फ चेहरा बदलने की चुनौती नहीं

RJD के लिए मौजूदा बदलाव केवल प्रदेश अध्यक्ष बदलने तक सीमित नहीं रहने वाला है। असली चुनौती पार्टी संगठन को बूथ और पंचायत स्तर तक दोबारा सक्रिय करने की है।

पार्टी अब उन इलाकों पर भी ध्यान दे सकती है, जहां संगठनात्मक ढांचा कमजोर रहा है। ऐसे में लंबे समय से पद संभाल रहे नेताओं की जगह जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं और नए चेहरों को जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।

नई टीम के गठन में वरिष्ठ नेताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पार्टी के अनुभव और युवा नेतृत्व के बीच संतुलन बनाना तेजस्वी यादव के लिए अहम चुनौती होगी।

रोहिणी आचार्य के बयान से भी बढ़ी चर्चा

RJD में संगठनात्मक बदलाव की चर्चा के बीच परिवार के भीतर से भी पार्टी की कार्यशैली को लेकर सवाल उठे हैं। सारण के पार्टी प्रवक्ता हरेलाल यादव को छह साल के लिए निष्कासित किए जाने के बाद रोहिणी आचार्य ने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी।

रोहिणी ने पार्टी में अनुभवी और जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं को महत्व देने की बात कही थी। ऐसे में नई टीम के गठन को लेकर यह सवाल भी अहम हो गया है कि तेजस्वी यादव पुराने नेताओं के अनुभव और नए नेतृत्व के बीच किस तरह संतुलन बनाते हैं।

RJD के सामने सामाजिक और राजनीतिक समीकरण की चुनौती

बिहार की राजनीति में RJD के सामने केवल संगठनात्मक कमजोरी ही चुनौती नहीं है। पार्टी को अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच अपनी पकड़ मजबूत रखने की भी जरूरत है।

बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे के बाद पार्टी के भीतर यह मंथन तेज हुआ है कि आने वाले चुनावों में किन मुद्दों और किन चेहरों के साथ मैदान में उतरा जाए। जन सुराज की सक्रियता ने भी बिहार के विपक्षी स्पेस में नई राजनीतिक चुनौती खड़ी की है।

ऐसे में RJD का नया संगठन केवल पदों का बंटवारा नहीं होगा। यह आने वाले समय में पार्टी की रणनीति, सामाजिक समीकरण और जमीनी अभियान की दिशा तय कर सकता है।

अब निगाहें नई टीम के ऐलान पर

RJD ने संगठन की मौजूदा इकाइयां भंग कर दी हैं और नए सिरे से ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे को लेकर फिलहाल सिर्फ अटकलें हैं और आधिकारिक फैसला सामने आना बाकी है।

लेकिन इतना साफ है कि बांकीपुर के नतीजे के बाद RJD ने संगठन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव की नई टीम में पुराने अनुभवी चेहरों को कितनी जगह मिलती है और कितने नए नेताओं को आगे बढ़ाया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर मंगनी लाल मंडल बने रहते हैं या RJD किसी नए चेहरे के साथ आगे बढ़ती है।

समाज के हर वर्ग के लोग भगवान श्री राम के जीवन और आदर्शों से प्रेरणा ले सकें

पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये शो पूरी तरह से निःशुल्क रखे गए हैं ताकि समाज के हर वर्ग के लोग भगवान श्री राम के जीवन और आदर्शों से प्रेरणा ले सकें।

पहले शो के दौरान दर्शकों से खचाखच भरे ऑडिटोरियम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार द्वारा राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अगस्त और सितंबर के दौरान राज्य के 12 शहरों में इस प्रसिद्ध नाटक के 41 शो करवाए जा रहे हैं।”

इस प्रयास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब एक पवित्र और ऐतिहासिक धरती है और राज्य सरकार इसकी शानदार विरासत को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पंजाब सरकार ‘हमारे राम’ शो का आयोजन कर रही है, जो भगवान श्री राम के शाश्वत उपदेशों और आदर्शों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश करता है। इस नाटक की खास बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर अभिनेता आशुतोष राणा इस शो के मुख्य आकर्षण हैं, जिनकी दमदार अभिनय इस शो के आकर्षण को और बढ़ाती है।”

राज्य स्तरीय अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार द्वारा अगस्त और सितंबर के महीनों के दौरान ‘हमारे राम’ के 41 शो करवाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज मोहाली से हुई है। ये शो पंजाब के 12 शहरों – मोहाली, बठिंडा, जालंधर, फिरोजपुर, होशियारपुर, अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, पटियाला, लुधियाना, संगरूर और खन्ना तथा अन्य शहरों में करवाए जाएंगे। इस प्रयास के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देना है।”

इस नाटक के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य सरकार रामायण के ऐतिहासिक महाकाव्य के माध्यम से सनातन धर्म के शाश्वत संदेश को जनता तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। नाटक ‘हमारे राम’ को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, खासकर युवा पीढ़ी द्वारा भरपूर समर्थन मिला है। यह शो रामायण को अनोखे और अनछुए पहलुओं से पेश करता है, जिससे दर्शकों को एक नया और ज्ञानवर्धक अनुभव मिलता है।”

कार्यक्रम के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, “मुख्य उद्देश्य विश्व स्तरीय थिएटर के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक विरासत को बढ़ावा देकर युवा पीढ़ी को प्रेरित करना है। मुझे उम्मीद है कि यह अनोखा प्रयास सनातन धर्म के मूल्यों को मजबूत करने और समाज में सत्य, धर्म, दया और एकता के संदेश को और मजबूत करने में मदद करेगा। ये शो जनता तक भगवान श्री राम के सत्य, धर्म, दया और सद्भावना के आदर्शों को पहुँचाने का सबसे प्रभावशाली माध्यम हैं।”

वर्तमान समय में भगवान श्री राम के उपदेशों की प्रासंगिकता पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज के दौर में, जहाँ प्यार, आपसी सम्मान और सामाजिक सद्भावना को लगातार चुनौतियाँ मिल रही हैं, भगवान श्री राम के उपदेश मानवता के लिए मार्गदर्शक हैं। ये उपदेश सामाजिक साझेदारी और सांप्रदायिक सद्भावना को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को उजागर करेगा, बल्कि थिएटर और कला के प्रभावशाली माध्यम से युवाओं को प्रेरित भी करेगा।”

उन्होंने आगे कहा, “हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि ऐसे कार्यक्रम सनातन धर्म की शिक्षाओं को लोगों के करीब लाएँ और युवा पीढ़ी को इन शाश्वत मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करें।”

सरकार के ऐसे अन्य सांस्कृतिक प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इससे पहले हमारी सरकार ने राज्य के सभी जिलों में ‘एक शाम शिव के नाम’ कार्यक्रम का आयोजन भी किया था, जिसे जनता से भरपूर समर्थन मिला था। सरकार श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है, जो सभी समुदायों की आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।” उन्होंने पंजाब के लोगों के लिए शाश्वत शांति, सांप्रदायिक सद्भावना, एकता, प्रगति और समृद्धि की कामना भी की।

कलाकारों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, “मैं 150 कलाकारों की पूरी टीम का पंजाब की इस पवित्र और महान धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह बहुत खुशी की बात है कि सभी धर्मों के लोग इस आयोजन में एक साथ भाग ले रहे हैं, जो एकता और सद्भावना की भावना को दर्शाता है। आने वाली पीढ़ियों को हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से जुड़े रहना चाहिए और इसके बारे में जागरूक होना चाहिए।”

सांस्कृतिक संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब सरकार ने संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बजट में वृद्धि की है, जो हमारी शानदार विरासत को संरक्षित करने और विकसित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पंजाबियों ने दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है और अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बढ़ावा देना और इसका जश्न मनाना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। भविष्य की पीढ़ियों को हमारी समृद्ध विरासत से अवगत कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।”

इस अवसर पर पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने भी संबोधित किया

भगवान श्री राम की शाश्वत विरासत को शानदार नाट्य श्रद्धांजलि

‘हमारे राम’ महान महाकाव्य रामायण पर आधारित एक बड़े स्तर का नाटक है, जो वाल्मीकि रामायण के आध्यात्मिक तत्व से जुड़े भगवान श्री राम के जीवन और आदर्शों को आधुनिक नाट्य रूप में पेश करता है। गौरव भारद्वाज द्वारा निर्देशित और फेलिसिटी थिएटर द्वारा निर्मित इस नाटक में मशहूर अभिनेता आशुतोष राणा रावण की भूमिका में हैं, जिनके साथ कई अन्य प्रमुख कलाकार शामिल हैं। यह नाटक एक आध्यात्मिक अनुभव सृजित करने के लिए शानदार कहानी, बड़े सेट, प्रभावशाली एलईडी विज़ुअल्स, मूल संगीत, कोरियोग्राफी, पारंपरिक वेशभूषा और विशेष प्रभावों का सम्मिश्रण प्रस्तुत करता है। वर्ष 2024 में अपनी शुरुआत के बाद से, ‘हमारे राम’ के भारत और विदेशों में सैकड़ों शो किए जा चुके हैं। इस नाटक ने रामायण के कम ज्ञात पहलुओं को पेश करने और सत्य, धर्म, दया और भलाई के शाश्वत मूल्यों को मजबूत करने के लिए व्यापक प्रशंसा अर्जित की है।

दिलकश अभिनय ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया

मोहाली में हुए पहले शो ने शुरुआती दृश्य से लेकर अंतिम पर्दे तक खचाखच भरे ऑडिटोरियम को बाँधे रखा और दर्शक पूरे नाटक के दौरान लीन रहे। दमदार अभिनय, प्रभावशाली संवाद, रूहानी संगीत, शानदार विज़ुअल्स और विश्व स्तरीय स्टेज कला के संयोजन ने एक बहुत ही भावुक और आध्यात्मिक माहौल सृजित किया। आशुतोष राणा द्वारा रावण के निभाए गए दमदार किरदार ने खूब तालियाँ बटोरीं, जबकि बाकी कलाकारों ने भी महाकाव्य के हर किरदार को पूरी शिद्दत के साथ जीवंत किया। नाटक की भावनात्मक गहराई, श्रद्धापूर्ण माहौल और कलात्मक उत्कृष्टता ने दर्शकों के दिलों को छू लिया, जिससे यह शाम भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का यादगार अवसर बन गई।

गृह मंत्रालय के अनुसार, यह पूरी प्रक्रिया अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ परामर्श के बाद पूरी की गई है।

📢 JUST IN: India responds to China by announcing 27 new names for places in Arunachal Pradesh. pic.twitter.com/2Tr4VVR1XT

— Indians (@Indiianss) August 7, 2026

गृह मंत्रालय ने क्या कहा?

गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ सलाह-मशविरा करने के बाद राज्य के 27 स्थानों और भौगोलिक क्षेत्रों को आधिकारिक नक्शों में शामिल किया गया है।

सरकार के मुताबिक, इससे इन स्थानों की प्रमाणिक पहचान सुनिश्चित होगी और भविष्य में आधिकारिक दस्तावेजों एवं मानचित्रों में एकरूपता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

चीन क्यों बदलता रहा है नाम?

यह फैसला ऐसे समय आया है, जब चीन समय-समय पर अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों के लिए अपने स्तर पर तथाकथित 'मानकीकृत नाम' (Standardised Names) जारी करता रहा है।

चीन अरुणाचल प्रदेश को 'जंगनान' (Zangnan) कहता है और इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है। हालांकि भारत लगातार इन दावों को खारिज करता रहा है।

भारत ने दोहराया अपना रुख

भारत सरकार का स्पष्ट रुख है कि अरुणाचल प्रदेश देश का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। नई दिल्ली का कहना है कि चीन द्वारा स्थानों के नाम बदलने की कोशिशों से न तो भारत की संप्रभुता प्रभावित होती है और न ही वास्तविक स्थिति में कोई बदलाव आता है।

सरकार ने कई बार कहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा भारत का हिस्सा था, है और रहेगा।

क्यों अहम माना जा रहा है यह फैसला?

विशेषज्ञों के अनुसार, सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शों में स्थानों को दर्ज करना केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उनकी आधिकारिक पहचान को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।

ऐसे समय में जब सीमा से जुड़े मुद्दों पर भारत और चीन के बीच समय-समय पर मतभेद सामने आते रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के इन 27 स्थानों को आधिकारिक मानचित्रों में शामिल किए जाने को रणनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मंत्री ने कहा कि सरकार चुनाव आयोग के साथ समन्वय बनाकर काम कर रही है, लेकिन चुनाव की तारीख तय करना आयोग का अधिकार है।

बख्तियारपुर में मंत्री का हुआ स्वागत

शुक्रवार को पटना से मधेपुरा जाते समय बख्तियारपुर फोरलेन मोड़ पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल-माला पहनाकर और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया।

इस दौरान "दीपक प्रकाश जिंदाबाद" और "एनडीए जिंदाबाद" के नारे भी लगाए गए। स्वागत कार्यक्रम में कई स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और एनडीए के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

इसके बाद मंत्री ने असम टी स्टॉल पर रुककर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याएं व सुझाव भी सुने।

परिसीमन और आरक्षण रोस्टर के बाद ही चुनाव

मीडिया से बातचीत में दीपक प्रकाश ने कहा कि पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। इसके बाद नए आरक्षण रोस्टर का निर्धारण किया जाएगा और फिर चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया को राज्य चुनाव आयोग संचालित कर रहा है और बिहार सरकार आयोग को हरसंभव सहयोग दे रही है।

हालांकि, जब उनसे पंचायत चुनाव की संभावित तारीख के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई निश्चित समयसीमा बताने से इनकार कर दिया।

चुनाव आयोग तय करेगा आगे की प्रक्रिया

मंत्री ने कहा कि परिसीमन पूरा होने की समयसीमा तय करना पूरी तरह राज्य चुनाव आयोग का अधिकार है। पंचायती राज विभाग इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता।

उन्होंने कहा कि जैसे ही आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होंगी, चुनाव आयोग आगे का कार्यक्रम घोषित करेगा।

OBC आरक्षण और ट्रिपल टेस्ट पर क्या बोले मंत्री?

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण और ट्रिपल टेस्ट से जुड़े सवालों पर दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों और सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करेगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव से जुड़ी पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में और निर्धारित नियमों के अनुसार ही आगे बढ़ाई जाएगी।

अब चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी नजर

पंचायती राज मंत्री के बयान के बाद पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। संभावित उम्मीदवार और विभिन्न राजनीतिक दल अब परिसीमन और नए आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं।

फिलहाल, पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में अब सभी की निगाहें राज्य चुनाव आयोग की अगली घोषणा पर टिकी हैं।

प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी करते हुए बताया कि यह फैसला राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से परामर्श के बाद लिया गया है।

प्रदेश से पंचायत स्तर तक सभी इकाइयां भंग

6 अगस्त 2026 को जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर की सभी संगठनात्मक इकाइयों के साथ-साथ विभिन्न प्रकोष्ठों और अन्य संबद्ध इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है।

इसके साथ ही 22 जनवरी 2025 को जारी पुराने कार्यालय आदेश (पत्रांक-101) को भी निरस्त कर दिया गया है।

अब नए सिरे से होगा संगठन का गठन

पार्टी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्यभर में संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। नए पदाधिकारियों और इकाइयों का गठन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

आरजेडी का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को अधिक सक्रिय और मजबूत बनाना आवश्यक है।

बांकीपुर उपचुनाव के बाद बढ़ी हलचल

बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस सीट पर आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता की जमानत जब्त हो गई थी। इसके बाद पार्टी के भीतर संगठन को लेकर समीक्षा और बदलाव की चर्चा शुरू हो गई थी।

इसी क्रम में अब संगठन को पूरी तरह भंग करने का फैसला लिया गया है।

राजनीतिक संदेश क्या है?

आरजेडी के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी नए सिरे से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के जरिए चुनावी तैयारियों को मजबूत करना चाहती है।

आज इन कंपनियों के आएंगे तिमाही नतीजे

आज SBI, Titan और Hindalco अपनी पहली तिमाही (Q1) के वित्तीय नतीजे जारी करेंगी। इन कंपनियों के प्रदर्शन का असर इनके शेयरों के साथ-साथ बाजार की धारणा पर भी पड़ सकता है।

LIC का मुनाफा 23% बढ़ा

देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC ने पहली तिमाही में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ (Net Profit) सालाना आधार पर 23 प्रतिशत बढ़कर 13,492 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष समान अवधि में यह 10,986 करोड़ रुपये था।

इसी दौरान कंपनी की नेट प्रीमियम आय भी करीब 7 प्रतिशत बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपये रही।

Trent ने दर्ज की दोहरे अंकों की बढ़त

रिटेल कंपनी Trent ने भी पहली तिमाही में बेहतर नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 21 प्रतिशत बढ़कर 519 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि एक साल पहले यह 430 करोड़ रुपये था।

ऑपरेशंस से कंपनी की आय भी 18 प्रतिशत बढ़कर 5,755 करोड़ रुपये दर्ज की गई।

PNB Housing की माइक्रो हाउसिंग पर नजर

PNB Housing Finance ने अपने नए माइक्रो हाउसिंग लोन कारोबार को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष के अंत तक यह कारोबार करीब 100 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।

कंपनी किफायती आवास (Affordable Housing) सेगमेंट में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है।

Dabur और FSSAI विवाद पर निवेशकों की नजर

Dabur India ने अपने कुछ उत्पादों पर लगाए गए FSSAI के प्रतिबंध के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।

फूड रेगुलेटर ने उन उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई थी, जिन पर "100% शुद्ध" होने का दावा किया गया था। इस घटनाक्रम का असर कंपनी के शेयरों पर देखने को मिल सकता है।

AWL Agri Business ने बढ़ाया खाद्य तेल का स्टॉक

AWL Agri Business ने पिछले दो महीनों में आयातित खाद्य तेल का अतिरिक्त स्टॉक तैयार किया है।

कंपनी के सीईओ के अनुसार, संभावित वैश्विक आपूर्ति बाधाओं और भू-राजनीतिक तनाव को देखते हुए यह रणनीति अपनाई गई है। इससे भविष्य में सप्लाई चेन प्रभावित होने की स्थिति में कारोबार पर असर कम करने में मदद मिल सकती है।

बाजार की चाल पर रहेगी नजर

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि निफ्टी यदि 24,800–25,000 के स्तर को पार कर स्थिर रहता है, तो आगे 25,200 तक बढ़ने की संभावना बन सकती है। 

डिस्क्लेमर: News TV India किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में निवेश की सलाह नहीं देता है. यहां पर केवल स्टॉक्स की जानकारी दी गई है. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें.

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

आईएमडी के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में पूरे दिन बादल छाए रहने और मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश में कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में मानसून का असर बना रहेगा। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और आसपास के इलाकों में भी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। राज्य में अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी अलर्ट

आईएमडी के अनुसार, बिहार में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 9 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने की भी आशंका है।

झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। लोगों को जलभराव और खराब मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

इन राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, सिक्किम, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के कई हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना है।

वहीं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है।

मौसम विभाग की क्या है सलाह?

आईएमडी ने जिन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, वहां लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बारिश के दौरान जलभराव वाले क्षेत्रों से बचने, बिजली चमकने के समय खुले स्थानों पर न रुकने और मौसम विभाग के ताजा अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ है, जब भारत अपनी रणनीतिक प्रतिरोध क्षमता (Strategic Deterrence) को लगातार मजबूत करने पर जोर दे रहा है।

रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा?

रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि 6 अगस्त 2026 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से Medium Range Ballistic Missile (MRBM) Agni-4 का सफल परीक्षण किया गया।

मंत्रालय के अनुसार, Strategic Forces Command की देखरेख में हुए इस परीक्षण ने मिसाइल के सभी ऑपरेशनल और तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक प्रमाणित किया।

India successfully test-fired the Medium Range Ballistic Missile (MRBM) Agni-4 from the Integrated Test Range, Chandipur, Odisha on August 06, 2026. The launch, conducted under the aegis of the Strategic Forces Command, successfully validated all operational and technical…

— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) August 6, 2026

4,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम

Agni-4 Ballistic Missile एक दो-चरण (Two-Stage), सतह से सतह पर मार करने वाली (Surface-to-Surface) बैलिस्टिक मिसाइल है। यह Solid Fuel Rocket Motor से संचालित होती है और लगभग 4,000 किलोमीटर तक मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता रखती है।

इस वर्ष भारत पहले ही Agni Prime और Agni-3 मिसाइलों का भी सफल परीक्षण कर चुका है। Agni-4 का परीक्षण इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

Agni-4 Ballistic Missile की प्रमुख खूबियां

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, Agni-4 की लंबाई करीब 20 मीटर और वजन लगभग 17 टन है। यह मिसाइल पारंपरिक और परमाणु, दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम मानी जाती है।

इसकी एक बड़ी विशेषता यह भी है कि इसे Road Mobile और Rail Mobile Launchers दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। इससे जरूरत पड़ने पर मिसाइल को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर तैनात किया जा सकता है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर Strategic Forces Command और DRDO को सफल परीक्षण के लिए बधाई दी।

The Strategic Forces Command and @DRDO_India carried out successful launch of MRBM Agni-4 from Integrated Test Range, Odisha on 6th August 2026.

I congratulate SFC and DRDO for this textbook mission launch which reaffirmed India’s commitment to defend the Nation with state of…

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 6, 2026

उन्होंने कहा कि यह मिशन अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों के विकास और देश की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए वैज्ञानिकों और रक्षा बलों के प्रयासों की सराहना भी की।

भारत की रणनीतिक क्षमता को मिलेगा और बल

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, Agni-4 Ballistic Missile का सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा क्षमता को और मजबूत करेगा। लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने की क्षमता और मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म जैसी विशेषताएं इसे भारत के मिसाइल कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती हैं।

पीएमओ ने बताया कि दोनों नेताओं ने भविष्य में भी पश्चिम एशिया की स्थिति पर लगातार संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई।

Received a phone call from Prime Minister Benjamin Netanyahu. We reviewed progress on various aspects of the India-Israel Special Strategic Partnership which continues to grow from strength-to-strength.

We also exchanged views on the current situation in West Asia.@netanyahu

— Narendra Modi (@narendramodi) August 6, 2026

भारत-इज़राइल रणनीतिक साझेदारी पर हुई चर्चा

फोन वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और इज़राइल के बीच रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई।

पीएमओ के अनुसार, दोनों देशों ने आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।

पश्चिम एशिया के हालात पर बनी रही चर्चा

बातचीत का प्रमुख विषय पश्चिम एशिया में जारी तनाव भी रहा। पिछले कई महीनों से क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है और हालात पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है।

पीएमओ ने कहा कि दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय घटनाक्रम पर विचार साझा किए और भविष्य में भी संपर्क बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की।

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बढ़ी हलचल

इसी बीच होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को लेकर भी नई हलचल देखने को मिल रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने बताया कि ओमान के साथ एक समझौते का मसौदा अंतिम चरण में है।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, दोनों देशों के बीच समुद्री मार्ग के भौगोलिक निर्देशांक पर सहमति बन चुकी है। यदि किसी तीसरे पक्ष की ओर से कोई बाधा नहीं आती है, तो इस संबंध में संयुक्त बयान जारी किया जा सकता है।

अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद बरकरार

ईरान का आरोप है कि होर्मुज क्षेत्र में तनाव बढ़ाने के लिए अमेरिका की सैन्य गतिविधियां जिम्मेदार हैं। वहीं अमेरिका का कहना है कि यह समुद्री मार्ग अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए पूरी तरह खुला रहना चाहिए और किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।

रिपोर्टों के अनुसार, संभावित समझौते के तहत जहाजों के आवागमन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई प्रणाली लागू की जा सकती है। हालांकि, इसे लागू करने से पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मंजूरी आवश्यक होगी।

क्यों अहम है होर्मुज जलडमरूमध्य?

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में शामिल है। वैश्विक स्तर पर तेल और प्राकृतिक गैस की बड़ी मात्रा इसी रास्ते से गुजरती है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी तरह का तनाव अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ओमान और ईरान के बीच प्रस्तावित समझौता आगे बढ़ता है, तो इससे क्षेत्रीय तनाव कम करने और भविष्य में कूटनीतिक बातचीत का रास्ता खुल सकता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजर बनी हुई है।

पोस्टमार्टम के दौरान अतीक अहमद के बड़े बेटे अली अहमद के भाई भी अस्पताल पहुंचे। इस बीच पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों के शव परिजनों को सौंप दिए।

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस के अनुसार, हादसा झांसी जिले के पूंछ थाना क्षेत्र में हाईवे पर हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। दुर्घटना में कार सवार अबान अहमद और उनके दोस्त सोनू की मौके पर गंभीर चोटें आईं और बाद में उनकी मौत हो गई।

हादसे में कार में सवार तीन अन्य लोग भी घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस कर रही है दुर्घटना की जांच

झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तेज रफ्तार के कारण वाहन डिवाइडर से टकराया। हालांकि, दुर्घटना की अन्य संभावित वजहों की भी जांच की जा रही है।

पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के वास्तविक कारणों को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आएगी।

अतीक अहमद परिवार एक बार फिर चर्चा में

अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की अप्रैल 2023 में प्रयागराज में मेडिकल जांच के लिए ले जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद से उनका परिवार लगातार सुर्खियों में रहा है।

वहीं, अतीक अहमद का बड़ा बेटा अली अहमद फिलहाल झांसी जेल में बंद है। उसे पिछले वर्ष प्रयागराज की नैनी जेल से झांसी स्थानांतरित किया गया था।

जांच रिपोर्ट का इंतजार

अबान अहमद और उनके दोस्त सोनू का अंतिम संस्कार प्रयागराज में किया जाएगा। दूसरी ओर, पुलिस हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार इन फैसलों का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, प्रशासनिक सेवाओं में सुधार लाना और राज्य के समग्र विकास को गति देना है।

निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने पर लगेगी रोक

कैबिनेट ने गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा फीस में कथित मनमानी बढ़ोतरी को रोकने के लिए 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) विधेयक-2026' को मंजूरी दी है।

सरकार का कहना है कि कुछ निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा हर साल फीस बढ़ाने से अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था। इसी कारण वर्ष 2016 के अधिनियम, 2019 के संशोधन और उससे जुड़े नियमों में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई।

आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला

मंत्रिमंडल ने 'पंजाब स्टेट आउटसोर्सड ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट विधेयक-2026' को भी मंजूरी दे दी है।

इसके तहत लगातार पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके योग्य आउटसोर्स कर्मचारियों या जोखिम वाली श्रेणियों में तीन वर्ष की सेवा देने वाले कर्मचारियों को निर्धारित शर्तों के तहत सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर लाया जा सकेगा। सरकार के अनुसार उनका वेतन न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा।

तीन नई Digital Universities को मिली मंजूरी

उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने 'पंजाब प्राइवेट डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटीज पॉलिसी-2026' के तहत तीन नई डिजिटल विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है।

इनमें होशियारपुर के बोहण में क्लाउड यूनिवर्सिटी, पटियाला के फतेहपुर में एम.एस. डिजिटल यूनिवर्सिटी और नंदपुर केशो में फिजिक्सवाला डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश में आधुनिक और तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।