प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस खराब होने के बाद कई यात्री नीचे उतरकर सड़क किनारे खड़े थे। इसी दौरान तेज रफ्तार और कथित रूप से अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।

मौके पर मची अफरा-तफरी

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रक के यात्रियों पर चढ़ जाने के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को तत्काल एटा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया।

पांच लोगों की मौत, कई घायल

अस्पताल में डॉक्टरों ने सत्येंद्र, राजेश, सुखराम, शैलेश और प्रभाकर को मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सभी मृतक अलग-अलग जिलों के निवासी थे।

घायलों में आनंद, विवेक, पूरन, विक्रांत, सुमित, नीतीश, विशाल, रवि, यतेंद्र, दश, रिशु और बृजेश शामिल हैं। सभी का इलाज एटा मेडिकल कॉलेज में जारी है। (स्थानीय प्रशासन की ओर से आधिकारिक सूची जारी होने पर संख्या और नामों में बदलाव संभव है।)

घायल यात्री ने बताया कैसे हुआ हादसा

घायल यात्री आनंद ने बताया कि रोडवेज बस रास्ते में खराब हो गई थी। इसके बाद कई यात्री बस से उतरकर सड़क किनारे खड़े थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर यात्रियों पर चढ़ गया।

उनके अनुसार, हादसा इतना अचानक हुआ कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला।

पुलिस कर रही जांच

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। साथ ही ट्रक चालक की तलाश और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

प्रशासन का कहना है कि घायलों के इलाज को प्राथमिकता दी जा रही है और हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।

प्रदर्शन के दौरान विक्रेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी 7 सूत्रीय मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो वे 28 जुलाई को विधानसभा घेराव करेंगे।

छह महीने से कमीशन नहीं मिलने का दावा

कोटेदार संघ के जिला अध्यक्ष शिव गोविंद निषाद ने दावा किया कि उचित दर विक्रेताओं को पिछले छह महीनों से लाभांश (कमीशन) का भुगतान नहीं किया गया है। उनका कहना है कि समय पर भुगतान न होने से कई विक्रेताओं के सामने आर्थिक कठिनाइयां खड़ी हो गई हैं।

उन्होंने मांग की कि सरकार लंबित कमीशन का भुगतान जल्द जारी करे, ताकि राशन वितरण व्यवस्था से जुड़े विक्रेताओं को राहत मिल सके।

क्या हैं प्रमुख मांगें?

प्रदर्शन के दौरान विक्रेताओं ने सरकार के सामने अपनी कई मांगें रखीं। इनमें प्रमुख रूप से:

• पूरे देश में उचित दर विक्रेताओं के लिए एक समान कमीशन व्यवस्था लागू की जाए।
• ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ की तर्ज पर कमीशन की दर भी राष्ट्रीय स्तर पर एक समान तय की जाए।
• कमीशन बढ़ाकर 200 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए।
• हर महीने निर्धारित समय पर कमीशन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
• अन्य लंबित मांगों पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाए।

28 जुलाई को विधानसभा घेराव की चेतावनी

कोटेदार संघ ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक पहल नहीं की, तो प्रदेशभर के उचित दर विक्रेता 28 जुलाई को विधानसभा घेराव जैसे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

संघ का कहना है कि उनकी मांगें लंबे समय से लंबित हैं और कई बार संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाई जा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है।

सरकार के जवाब का इंतजार

फिलहाल इस प्रदर्शन और मांगों को लेकर सरकार या खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार विक्रेताओं की मांगों पर क्या रुख अपनाती है और प्रस्तावित आंदोलन से पहले कोई समाधान निकलता है या नहीं।

उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है और जांच पूरी होने से पहले किसी भी व्यक्ति को दोषी मानना या उसका मीडिया ट्रायल करना उचित नहीं है।

'चंपत राय का नाम VHP की ओर से नहीं भेजा गया था'

एक मीडिया बातचीत में आलोक कुमार ने कहा कि चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट में महासचिव पद के लिए VHP ने नामित नहीं किया था।

Delhi: Vishwa Hindu Parishad (VHP) President Alok Kumar says, "Should there be a media trial of any individual? Should turbans be tossed around just because elections are approaching? The boundaries of propriety are being broken. Even prominent leaders are claiming that theft of… pic.twitter.com/nnT7C9D3uN

— IANS (@ians_india) July 1, 2026

उन्होंने कहा कि चंपत राय ट्रस्ट में अपनी अलग भूमिका निभा रहे हैं और इस मामले में जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। उनके अनुसार, जांच पूरी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा।

'VHP, RSS और पीएमओ को बेवजह घसीटा जा रहा'

आलोक कुमार ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल इस मामले के जरिए विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को विवाद में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि ऐसा आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने दोहराया कि पूरे मामले की जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट के आधार पर ही सामने आएगा।

विपक्ष पर साधा निशाना

आलोक कुमार ने विपक्षी नेताओं के बयानों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिना जांच पूरी हुए बड़े वित्तीय घोटाले के दावे करना उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि यदि किसी नेता के पास गंभीर आरोपों के समर्थन में ठोस साक्ष्य हैं, तो उन्हें जांच एजेंसियों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। बिना प्रमाण के लगाए गए आरोपों से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।

मामले की जांच जारी

राम मंदिर से जुड़े इस कथित वित्तीय अनियमितता मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। जांच के दौरान कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं।

अब तक जांच एजेंसियों की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई हो। ऐसे में जांच पूरी होने और आधिकारिक निष्कर्ष सामने आने का इंतजार किया जा रहा है।

राजनीतिक बयानबाजी तेज

इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। जहां विपक्ष सरकार से पारदर्शी जांच और जवाबदेही की मांग कर रहा है, वहीं विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति या संस्था को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा।

आने वाले दिनों में एसआईटी की जांच और उससे जुड़े आधिकारिक निष्कर्ष इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकते हैं।

घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।

शाम करीब छह बजे हुई वारदात

पुलिस के अनुसार, घटना गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के कारी बहार सुरौली गांव में हुई। घायल युवक की पहचान आजाद वर्मा के रूप में हुई है।

बताया गया कि अज्ञात हमलावरों ने उन पर कई राउंड फायरिंग की, जिसमें गोली उनकी पीठ में लगी।

जिला अस्पताल से ट्रॉमा सेंटर रेफर

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घायल को पहले राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया।

पुलिस क्या कह रही है?

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने मौके का निरीक्षण किया और जांच के निर्देश दिए।

अपर पुलिस अधीक्षक वृजनारायण सिंह ने बताया कि शाम करीब 5:45 बजे गोली चलने की सूचना मिली थी। पुलिस प्रथम दृष्टया मामले को पुरानी रंजिश से जोड़कर जांच कर रही है।

पीड़ित पक्ष ने लगाए ये आरोप

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित पक्ष ने बताया है कि वर्ष 2024 में दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। उसी रंजिश के चलते सत्यम पांडे और अन्य साथियों पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया है।

हालांकि, यह आरोप पीड़ित पक्ष की ओर से लगाए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अभी तक आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस का कहना है कि इलाके में शांति व्यवस्था कायम है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।

फायर एनओसी पर सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन संस्थानों की फायर एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त होने वाली है, उन्हें समय रहते नोटिस जारी किए जाएं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और अग्नि सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 85% भूमि अधिग्रहण पूरा

बैठक में बताया गया कि फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए लगभग 85 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी प्रस्तावित नए एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि परियोजनाएं तय समय पर शुरू हो सकें।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फायर NOC की समय-सीमा समाप्त होने से पहले ही संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी कर दिए जाएं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने सरकारी और… pic.twitter.com/Qg9DDoHDNH

— IANS Hindi (@IANSKhabar) June 28, 2026

ईवी चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पर जोर

योगी आदित्यनाथ ने इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग को देखते हुए राज्य में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की गति तेज करने के निर्देश दिए।

उन्होंने निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और निवेश को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया, ताकि राज्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार हो सके।

बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान

ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लाइन लॉस की फीडरवार जवाबदेही तय की जाएगी।

उन्होंने बिजली चोरी के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

मॉडल बिल्डिंग बायलॉज पर 15 दिन में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने मॉडल बिल्डिंग बायलॉज को लेकर प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा कर 15 दिनों के भीतर पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया।

उनका कहना था कि भवन निर्माण से जुड़े नियमों को स्पष्ट और व्यावहारिक बनाया जाए ताकि नागरिकों और निवेशकों दोनों को सुविधा मिल सके।

समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य पर जोर

बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित से जुड़ी प्रत्येक परियोजना निर्धारित समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी की जानी चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों से परियोजनाओं की नियमित निगरानी और समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करने को भी कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रामभक्तों की आस्था को राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए और इस संवेदनशील मामले में अनावश्यक बयानबाजी से बचना चाहिए।

शुरुआती रिपोर्ट मिलते ही हुई कार्रवाई

देवरिया में 456 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने पहले ही दिन साफ कर दिया था कि इस मामले में "दूध का दूध और पानी का पानी" किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 19 जून को अयोध्या दौरे के दौरान भी उन्होंने जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया था। अब एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट मिलने के बाद पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

'आस्था पर राजनीति नहीं होनी चाहिए'

राम मंदिर चढ़ावा मामला (Ram Mandir Donation Case) पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे पवित्र स्थल को लेकर बिना तथ्यों के आरोप लगाना उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम मर्यादा के प्रतीक हैं और सभी को उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। सरकार दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति को बिना जांच और प्रमाण के दोषी ठहराना सही नहीं है।

सबूत हैं तो एसआईटी को सौंपें

मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सीधी अपील करते हुए कहा कि यदि किसी के पास इस मामले से जुड़े ठोस साक्ष्य हैं, तो उन्हें मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर बयान देने के बजाय एसआईटी के सामने प्रस्तुत करना चाहिए।

उन्होंने दोहराया कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ जांच करा रही है और किसी भी दोषी को कानून से बचने नहीं दिया जाएगा।

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना

अपने संबोधन के दौरान योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि आज जो दल भगवान राम और अयोध्या की बात कर रहे हैं, वही पहले राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे और राम मंदिर निर्माण का विरोध करते रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने वर्षों तक "जय श्रीराम" के उद्घोष तक पर आपत्ति जताई और धार्मिक आयोजनों में बाधाएं खड़ी कीं। अब वही दल आस्था की बात कर रहे हैं, जो जनता सब देख रही है।

बिना नाम लिए केजरीवाल पर भी साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बिना नाम लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी टिप्पणी की।

उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने वर्षों तक एक व्यक्ति को मौका दिया, लेकिन राजधानी को भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं मिला। यदि उसी तरह विकास कार्य किए गए होते, जैसे डबल इंजन सरकार ने अयोध्या में किए हैं, तो दिल्ली भी आज विकास का नया मॉडल बन सकती थी।

निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा पूरी तरह साफ है और राम मंदिर चढ़ावा मामला (Ram Mandir Donation Case) की जांच पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि इस संवेदनशील विषय पर तथ्यों के आधार पर ही बयान दें और करोड़ों रामभक्तों की आस्था का सम्मान करें।

इस कार्रवाई के बाद शहर के शिक्षा जगत में हलचल तेज हो गई है। छात्रों और अभिभावकों के बीच भी इस फैसले को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

काकादेव में चला विशेष जांच अभियान

सोमवार को केडीए की टीम ने काकादेव क्षेत्र के कई प्रमुख कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान भवन निर्माण नियमों, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जरूरी मानकों की जांच की गई।

अधिकारियों के मुताबिक कई संस्थानों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। जहां नियमों का पालन नहीं पाया गया, वहां पहले छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उसके बाद संस्थानों को सील करने की कार्रवाई की गई।

Kanpur, Uttar Pradesh: Following the Lucknow fire incident, KDA launched a crackdown on coaching centres and commercial establishments. Authorities inspected 22 establishments across four zones, sealed five for violations, and continued the enforcement drive late into the night… pic.twitter.com/w4u6CT0TKa

— IANS (@ians_india) June 23, 2026

क्यों शुरू हुआ यह अभियान?

प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि यह विशेष अभियान छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शुरू किया गया है। हाल ही में लखनऊ में हुए हादसे के बाद प्रदेश सरकार ने कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था और भवन संबंधी नियमों की समीक्षा के निर्देश दिए थे।

इसी के तहत कानपुर में भी बड़े पैमाने पर जांच शुरू की गई है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी कीमत पर छात्रों की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जाएगा।

किन संस्थानों पर हुई कार्रवाई?

कानपुर कोचिंग सील (Kanpur Coaching Seal) अभियान के तहत जिन संस्थानों पर कार्रवाई की गई, उनमें फिजिक्स वाला (Physics Wallah), वर्कस्पेस, महेंद्राज और केमिस्ट्री वाले संजीव राठौर जैसे चर्चित कोचिंग संस्थान भी शामिल हैं।

कार्रवाई के दौरान केडीए के कई अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह अभियान अभी शुरुआती चरण में है और आने वाले दिनों में अन्य संस्थानों की भी जांच की जाएगी।

किन नियमों की हो रही जांच?

प्राधिकरण के अनुसार जिन कोचिंग संस्थानों में भवन स्वीकृति, अग्निशमन व्यवस्था, आपातकालीन निकास, पार्किंग और अन्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाएगा, उनके खिलाफ भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों का कहना है कि सभी संस्थानों को निर्धारित मानकों का पालन करना होगा, ताकि छात्रों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

कार्रवाई के बाद उठे सवाल

हालांकि, इस कार्रवाई के बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। कई स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों का कहना है कि शहर में बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान वर्षों से संचालित हो रहे हैं, लेकिन उनकी नियमित जांच पहले क्यों नहीं की गई।

लोगों का आरोप है कि अक्सर किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन सक्रिय होता है और कुछ समय तक अभियान चलाने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है।

छात्रों की सुरक्षा पर नहीं होगा समझौता

कानपुर कोचिंग सील (Kanpur Coaching Seal) अभियान को लेकर प्रशासन का रुख साफ है। अधिकारियों का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा।

अब सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में जांच का दायरा कितना बढ़ता है और क्या अन्य कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी।

हाईलेवल बैठक के बाद SIT गठन का फैसला

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस दौरान दुर्घटना की परिस्थितियों, राहत कार्यों और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर विशेष जांच दल का गठन किया गया। इस टीम में अपर मुख्य सचिव, पर्यटन, धर्मार्थ एवं संस्कृति विभाग अमृत अभिजात को शामिल किया गया है, जबकि लखनऊ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक प्रवीण कुमार को दूसरा सदस्य बनाया गया है। दोनों अधिकारियों को घटना की हर पहलू से जांच कर सात दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

हादसे के बाद रद्द हुए मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रम

लखनऊ अग्निकांड के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी निर्धारित सरकारी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। उन्हें मंगलवार को हाथरस में करीब 548 करोड़ रुपये की लागत वाली 143 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करना था। इसके अलावा आगरा में विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक भी प्रस्तावित थी।

हालांकि, आग की घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने अपना पूरा कार्यक्रम रद्द कर दिया और तत्काल लखनऊ के लिए रवाना हो गए। उस समय वह अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

घटनास्थल पर पहुंचकर लिया हालात का जायजा

लखनऊ पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे अलीगंज स्थित घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने आग से प्रभावित इमारत का निरीक्षण किया और आसपास के भवनों की छतों पर जाकर भी स्थिति का जायजा लिया। मौके पर मौजूद अधिकारियों से उन्होंने हादसे के कारणों और राहत कार्यों की विस्तृत जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों को तेजी से पूरा करने के भी निर्देश दिए।

KGMU पहुंचकर घायलों और परिजनों से की मुलाकात

घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे में घायल बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने घायलों का हालचाल जाना और अस्पताल प्रशासन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

इस दौरान केजीएमयू की कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने मुख्यमंत्री को घायलों के इलाज और स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि इलाज में किसी प्रकार की कमी न रहे और सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

लखनऊ में अग्नि दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया एवं किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय पहुंचकर इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में घायल हुए लोगों एवं उनके परिजनों से भेंट कर उनका कुशल-क्षेम जाना व चिकित्सकों से घायलों के उपचार के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

सभी घायलों का समुचित उपचार… pic.twitter.com/cC9xhFasaV

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 22, 2026

मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुखद घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। वहीं, घायलों को 50-50 हजार रुपये की मदद उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हादसा अत्यंत पीड़ादायक है और राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ अग्निकांड ने एक बार फिर शहरी क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं और भवन मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की निगाहें एसआईटी की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे हादसे के कारणों और जिम्मेदार लोगों की तस्वीर साफ हो सकेगी।

सरकार का उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती, सेवा शर्तों और पारिश्रमिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। लंबे समय से बेहतर वेतन और सुविधाओं की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है।

अगस्त तक तैयार होगा नया पोर्टल

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UP Outsource Service Corporation) के तहत एक विशेष पोर्टल तैयार किया जा रहा है। सरकार ने इस पोर्टल के निर्माण का जिम्मा उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन (यूपीडेस्को) के माध्यम से एक निजी कंपनी को सौंपा है।

सूत्रों के मुताबिक, यह पोर्टल अगस्त तक तैयार हो सकता है। इसके शुरू होने के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन संचालित की जाएंगी। इसी के साथ बढ़े हुए मानदेय को लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।

पोर्टल पर मिलेगी कर्मचारियों से जुड़ी पूरी जानकारी

नए पोर्टल पर कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा नई भर्तियों के लिए आवेदन, मानदेय की दरें, सेवा शर्तें और अन्य लाभों से संबंधित जानकारी भी इसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया को भी डिजिटल माध्यम से पूरा किया जाएगा, जिससे पूरी व्यवस्था पहले के मुकाबले अधिक पारदर्शी और आसान हो जाएगी।

पिछले साल हुआ था निगम का गठन

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन 20 सितंबर 2025 को किया गया था। निगम के संचालन के लिए प्रबंध निदेशक (एमडी) समेत अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां भी की जा चुकी हैं।

सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक समान व्यवस्था लागू की जाए। इससे पहले अलग-अलग विभागों में अलग-अलग नियमों के तहत नियुक्तियां और भुगतान की व्यवस्था होने के कारण कर्मचारियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था।

क्या-क्या मिल सकते हैं फायदे?

सरकार की ओर से अभी बढ़े हुए मानदेय की नई दरों का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि लगभग 4 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

इसके अलावा कर्मचारियों को अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जा सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और कार्य क्षमता में भी सुधार देखने को मिलेगा।

भर्ती प्रक्रिया में आएगी पारदर्शिता

उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती अब एक ही मंच के माध्यम से की जाए। इससे योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिलने के साथ-साथ भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद आवेदन से लेकर चयन तक की पूरी प्रक्रिया आसान और व्यवस्थित हो जाएगी। इससे अनियमितताओं पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी।

लंबे समय से थी वेतन वृद्धि की मांग

प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से बेहतर वेतन और सुविधाओं की मांग कर रहे थे। ऐसे में सरकार की यह पहल उनके लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। यदि सितंबर से बढ़े हुए मानदेय को लागू किया जाता है, तो लाखों कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।

हालांकि, मानदेय में कितनी बढ़ोतरी होगी और कर्मचारियों को कौन-कौन सी अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी, इसे लेकर अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

पर्यटकों की बढ़ती संख्या ने न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, बल्कि निवेश, रोजगार और सांस्कृतिक समृद्धि के नए अवसर भी पैदा किए हैं।

CM Yogi Adityanath की अगुवाई में उत्तर प्रदेश रच रहा है नया कीर्तिमान

बता दें कि CM Yogi Adityanath के मुख्यमंत्री सलाहकार अवनीश के अवस्थी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि “पर्यटन केवल यात्राओं का माध्यम नहीं, बल्कि निवेश, रोजगार और सांस्कृतिक समृद्धि का सशक्त आधार है। उत्तर प्रदेश अपनी विरासत, आध्यात्मिक धरोहर और सांस्कृतिक वैभव को आधुनिक विकास से जोड़ते हुए नई संभावनाओं का द्वार खोल रहा है।

पर्यटन केवल यात्राओं का माध्यम नहीं, बल्कि निवेश, रोजगार और सांस्कृतिक समृद्धि का सशक्त आधार है। उत्तर प्रदेश अपनी विरासत, आध्यात्मिक धरोहर और सांस्कृतिक वैभव को आधुनिक विकास से जोड़ते हुए नई संभावनाओं का द्वार खोल रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी, के दूरदर्शी… pic.twitter.com/zigEDQayjl

— Awanish K Awasthi (@AwasthiAwanishK) June 5, 2026

माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश पर्यटन संवर्धन, सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक प्रगति का नया मॉडल बनकर उभर रहा है। यह विकास और विरासत के संतुलन का प्रेरणादायी उदाहरण है”।

पर्यटन से अर्थव्यवस्था को मिल रही मजबूती

गौरतलब है कि पर्यटन उद्योग को किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, खान-पान और स्थानीय व्यापार से जुड़े हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यटन क्षेत्र में बढ़ोतरी से राज्य में निवेश का माहौल भी बेहतर हुआ है। निजी कंपनियां होटल, रिसॉर्ट, मनोरंजन केंद्र और अन्य पर्यटन सुविधाओं में निवेश कर रही हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिल रही है।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को नागरिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान समय में नागरिक सुरक्षा की भूमिका केवल युद्धकालीन परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव, जनजागरूकता, सामुदायिक सहभागिता तथा आपात परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत एवं बचाव, अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विभाग की क्षमताओं को और मजबूत किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विभाग हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहे।

आधुनिक प्रशिक्षण और जनभागीदारी पर विशेष बल

अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाए। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया, ताकि समाज का हर वर्ग आपदा के समय अपनी भूमिका निभा सके।

मुख्यमंत्री ने आर्मी से सेवानिवृत्त लोगों द्वारा प्रशिक्षण दिए जाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अवकाश का समय चल रहा है, ऐसे में एनसीसी, एनएसएस आदि के स्वयंसेवकों को भी सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग से जोड़ा जाए। इन्हें सीपीआर व फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दी जाए, जिससे वे आपात स्थिति में प्राथमिक सहायता प्रदान कर सकें। मुख्यमंत्री ने आपदा से पहले लोगों को जागरूक करने के लिए सायरन के प्रयोग पर भी विशेष जोर दिया।

नागरिक सुरक्षा का बदलता स्वरूप और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बैठक में बताया गया कि भारत-चीन युद्ध के बाद वर्ष 1962 में नागरिक सुरक्षा की स्थापना की गई थी, और वर्ष 1968 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। नागरिक सुरक्षा संशोधित अधिनियम-2009 के माध्यम से विभाग को आपदा पूर्व, आपदा के दौरान तथा आपदा उपरांत कार्यों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई, जिससे इसका कार्यक्षेत्र व्यापक हो गया।

वर्तमान में यह विभाग राहत एवं बचाव, क्षति न्यूनीकरण, अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव तथा फंसे हुए लोगों की सुरक्षित निकासी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन कर रहा है। यह प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन चुका है।

प्रशिक्षण और विस्तार की नई पहल

मुख्यमंत्री ने विभाग की जनजागरूकता एवं प्रशिक्षण गतिविधियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपदा के समय प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए समाज का प्रशिक्षित और जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। बैठक में बताया गया कि नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा स्वयंसेवकों को अग्निशमन, खोज एवं बचाव तथा प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इसके साथ ही विद्यालयों, महाविद्यालयों, एनसीसी, एनएसएस, रेलवे, महत्वपूर्ण संस्थानों तथा सुरक्षा बलों को ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ के रूप में तैयार करने के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। भारत सरकार की ‘स्कीम फॉर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल डिफेंस इन स्टेट्स’ के अंतर्गत प्रदेश के पूर्व से संचालित 17 जनपदों में लगभग 5,000 वार्डनों एवं स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

कुल 72,438 छात्र-छात्राओं को नागरिक सुरक्षा का सामान्य प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त होमगार्ड के 7,502 स्वयंसेवकों तथा 4,633 नागरिकों को आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया है। नागरिक सुरक्षा की विभिन्न सेवाओं, जिनमें वार्डन सेवा, अग्निशमन सेवा एवं प्राथमिक चिकित्सा सेवा शामिल हैं, में कुल 6,695 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि पूर्व में संस्थान में नागरिक सुरक्षा के 15 जनपदों के स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जाता था, जबकि मई 2025 से नागरिक सुरक्षा इकाइयों एवं प्रशिक्षण व्यवस्था का विस्तार प्रदेश के सभी 75 जनपदों तक कर दिया गया है।

विभागीय उपलब्धियां और भावी योजनाएं

विभागीय उपलब्धियों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि प्रदेश के सभी जनपदों में नागरिक सुरक्षा इकाइयों का गठन कर दिया गया है तथा जिलाधिकारियों को नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा के रूप में नामित किया गया है। नवसृजित जनपदों में उपनियंत्रक के 61 नए पद तथा सहायक उपनियंत्रक साधारण वेतनमान के 60 नए पद सृजित किए गए हैं, जो विभाग की संरचना को मजबूत करेंगे।

नागरिक सुरक्षा विभाग के स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते एवं प्रशिक्षण भत्ते की दरों में वृद्धि की गई है। विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजे जा चुके हैं। 60 नवसृजित जनपदों में लगभग 7,500 स्वयंसेवकों की भर्ती की जा चुकी है तथा उनके प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रचलित है, जिससे जमीनी स्तर पर कार्यबल मजबूत होगा।

मुख्यमंत्री ने विभाग में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए। भविष्य की कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नवसृजित जनपदों में नागरिक सुरक्षा की महायोजनाओं को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए तथा आवश्यकता के अनुरूप स्वयंसेवकों की भर्ती पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त स्वयंसेवकों को विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए आधुनिक प्रशिक्षण और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। प्रत्येक नागरिक सुरक्षा जनपद में वर्ष में कम से कम दो बार सभी हितधारकों की सहभागिता के साथ वृहद मॉक ड्रिल आयोजित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक सुरक्षा विभाग को जनसुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूत, आधुनिक और सक्षम संस्था के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने विभागीय योजनाओं और प्रस्तावों के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए कहा कि नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की क्षमता, दक्षता और संख्या बढ़ाकर प्रदेश की आपदा प्रतिक्रिया व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाए।

Key Highlights

• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों और अभिभावकों के नाम एक विशेष पाती लिखी।
• उन्होंने गर्मियों में बच्चों को ननिहाल-ददिहाल ले जाने और प्रकृति से जोड़ने की अपील की।
• सीएम योगी ने प्लास्टिक मुक्त छुट्टियों का संकल्प लेने का भी आग्रह किया।

लखनऊ: सीएम योगी ने दिया छुट्टियों का 'गुरुमंत्र', प्रकृति और संस्कारों से जुड़ने की अपील

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर बच्चों और उनके अभिभावकों के नाम एक विशेष पाती (पत्र) लिखी है। लखनऊ से जारी इस पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री ने छुट्टियों को आनंदमय और सीखने योग्य बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को अपने पैतृक घरों, यानी ननिहाल और ददिहाल ले जाने का आग्रह किया है, ताकि वे अपनी जड़ों और परंपराओं से जुड़ सकें।

मुख्यमंत्री ने इस पहल के जरिए बच्चों के सर्वांगीण विकास और उन्हें भारतीय संस्कृति व पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने का संदेश दिया है। यह पाती ऐसे समय में आई है जब बच्चे अपनी वार्षिक परीक्षाओं के बाद छुट्टियों की तैयारी कर रहे हैं।

बच्चों के लिए आनंद और नए शोध का समय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को संबोधित करते हुए लिखा है कि गर्मी की छुट्टियां आप सभी के लिए आनंद, उत्साह और नए शोध का समय लेकर आती हैं। उन्होंने बच्चों को स्कूल की व्यस्त दिनचर्या से थोड़ी राहत मिलते ही मन को कुछ नया सीखने, नए स्थान देखने और अपनों के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक होने की बात कही।

सीएम ने बच्चों को अपनी रुचियों को पहचानने, नई आदतें विकसित करने और जीवन के ऐसे अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जो उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व निर्माण में सहायक हों। किशोर एवं युवाओं को इन छुट्टियों में नई भाषा या नया कौशल सीखने की सलाह दी गई है। यह समय अच्छी पुस्तकों से मित्रता, फोटोग्राफी, चित्रकारी, पाक कला, संगीत और बागवानी जैसी रुचियों को पूरा करने का बेहतरीन अवसर हो सकता है।

अभिभावकों से ननिहाल-ददिहाल जाने की विशेष अपील

अपने पत्र में, सीएम योगी ने अभिभावकों से भी कुछ बातें साझा की हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे हममें से अधिकतर लोगों ने बचपन में दादा-दादी, नाना-नानी से कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज के बच्चे इन अनुभवों से दूर होते जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे इन छुट्टियों में बच्चों को उनके ननिहाल-ददिहाल अवश्य ले जाएं। इससे बच्चों को परिवार के साथ समय बिताने और अपने संस्कारों व परंपराओं को करीब से जानने का मौका मिलेगा, जो उनके नैतिक मूल्यों को मजबूत करेगा।

प्रकृति से जुड़ाव और पर्यावरण संरक्षण का संदेश

मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से यह भी अपील की कि वे ग्रीष्मावकाश में बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का प्रयास करें। उन्होंने सुझाव दिया कि बच्चों के साथ पौधे लगाएं, उनकी देखभाल का दायित्व उन्हें दें और आसपास स्वच्छता बनाए रखने की आदत विकसित करें।

सीएम ने इस बात पर जोर दिया कि जब बच्चे मिट्टी, वृक्ष और जल के महत्व को समझते हैं, तभी उनके अंदर पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित होती है। उन्होंने कहा,

38 वर्षीय प्रतीक यादव को इलाज के लिए लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया था। प्रतीक को उनके घर वाले अस्पताल लेकर पहुंचे थे। वहां इलाज के दौरान ही प्रतीक यादव का निधन हो गया। फिलहाल, प्रतीक यादव के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रतीक के पार्थिव शरीर को एक एंबुलेंस में ले जाते हुए देखा गया।

हालांकि, उनकी मृत्यु का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। परिवार की ओर से भी कोई औपचारिक पुष्टि सामने नहीं की गई है।

प्रतीक यादव के निधन की खबर सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर है।
कई नेताओं और समर्थकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।#PrateekYadav | #AkhileshYadav | #BJP | #AparnaYadav | #SamajwadiParty | #NewsTvIndia | pic.twitter.com/4O0vm1oWQj

— News Tv India (@TheNewsTVIndia) May 13, 2026

वहीं, प्रतीक यादव के निधन पर केंद्रीय राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पंकज सिंह ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "मुलायम सिंह यादव के पुत्र व उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें व परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।"

प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे, जबकि अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे। प्रतीक बिजनेस और फिटनेस सेक्टर से जुड़े थे। उन्होंने लीड्स यूनिवर्सिटी लंदन से एमबीए की डिग्री हासिल की थी। वे आम तौर पर सक्रिय राजनीति से दूर रहे। प्रतीक ने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा और न समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा पद संभाला था।

उनकी पत्नी अपर्णा यादव भाजपा नेता हैं। अपर्णा वर्तमान में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने 2022 में भाजपा का दामन थामा था। प्रतीक यादव से उनकी शादी 2011 में हुई थी। हालांकि, कुछ दिनों पहले प्रतीक और अपर्णा के रिश्तों में तनाव देखा गया।

पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडेय को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वहीं, मेरठ दक्षिण से विधायक डॉ. सोमेंद्र सिंह तोमर और सिकंदरा से विधायक अजीत पाल को प्रमोट कर राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा, कृष्णा पासवान, कैलाश सिंह राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा को राज्यमंत्री बनाया गया। मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे ज्यादा चर्चा भूपेंद्र सिंह चौधरी और मनोज कुमार पांडेय की एंट्री को लेकर रही।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाने वाले भूपेंद्र चौधरी लंबे समय तक भाजपा संगठन की कमान संभाल चुके हैं। मुरादाबाद के किसान परिवार से आने वाले चौधरी ने विश्व हिंदू परिषद से सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की और 1991 में भाजपा से जुड़ने के बाद संगठन में लगातार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं।

प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने संगठन विस्तार में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं, रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज कुमार पांडेय को भाजपा की ब्राह्मण राजनीति का नया चेहरा माना जा रहा है। अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रह चुके मनोज कुमार पांडेय ने लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी से दूरी बनाकर भाजपा का समर्थन किया था।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रायबरेली-अमेठी बेल्ट में ब्राह्मण मतदाताओं और पारंपरिक सपा वोट बैंक में सेंध लगाने के लिहाज से भाजपा ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। मेरठ दक्षिण से लगातार दूसरी बार विधायक बने डॉ. सोमेंद्र सिंह तोमर का राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ। एबीवीपी से निकले सोमेंद्र सिंह तोमर ने छात्रसंघ राजनीति से लेकर भाजपा युवा मोर्चा तक संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई। 2017 और 2022 में जीत दर्ज करने के बाद अब उन्हें प्रमोशन देकर पश्चिमी यूपी में भाजपा के युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने का संकेत माना जा रहा है।

सिकंदरा से विधायक अजीत पाल को भी प्रमोट कर राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया है। वह योगी सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में राज्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित समीकरण साधने के लिए भाजपा ने खैर सुरक्षित सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। जाटव समाज से आने वाले सुरेंद्र दिलेर राजनीतिक विरासत वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके दादा किशन लाल दिलेर कई बार सांसद और विधायक रहे, जबकि पिता राजवीर सिंह दिलेर भी भाजपा के सांसद और विधायक रहे थे।

उपचुनाव में जीत के बाद उन्हें मंत्री बनाकर भाजपा ने दलित राजनीति में बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। पूर्वांचल और गैर-यादव पिछड़ा वर्ग के समीकरण को मजबूत करने के लिए भाजपा ने विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को भी जगह दी है। विश्वकर्मा समाज में मजबूत पकड़ रखने वाले हंसराज को संगठन का जमीनी नेता माना जाता है और वाराणसी क्षेत्र में उनकी सक्रिय राजनीतिक पहचान रही है।

फतेहपुर जिले की खागा सुरक्षित सीट से लगातार तीन बार विधायक चुनी गईं कृष्णा पासवान को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। भाजपा लंबे समय से उन्हें दलित महिला चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही थी। वहीं कन्नौज की तिर्वा सीट से विधायक कैलाश सिंह राजपूत को शामिल कर पार्टी ने लोधी-राजपूत वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है।

पेशे से वकील और किसान कैलाश सिंह राजपूत की क्षेत्र में मजबूत सामाजिक पकड़ मानी जाती है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, भाजपा ने इस विस्तार के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध और पूर्वांचल के साथ-साथ ब्राह्मण, जाट, दलित, लोधी और गैर-यादव ओबीसी वर्गों को साधने की व्यापक रणनीति पर काम किया है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले इस विस्तार को भाजपा की चुनावी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। उन्होंने आगे लिखा कि वैसे भी मंत्रिमंडल के विस्तार में तो इनका कोई काम है नहीं। उधर से पर्ची आएगी, यहां तो सिर्फ पढ़ी जाएगी। भाजपा राज में वैसे भी सीएम का मतलब बस यही रह गया है: 'कूरियर मैसेंजर।'

समय बिताने के लिए करना है कुछ काम!

वैसे भी मंत्रिमंडल के विस्तार में तो इनका कोई काम है नहीं। उधर से पर्ची आएगी, यहाँ तो सिर्फ़ पढ़ी जाएगी। भाजपा राज में वैसे भी CM का मतलब बस यही रह गया है : Courier-Messenger.

वैसे जनता पूछ रही है कि फ़िल्म सबसे आगे बैठकर देखेंगे या पीछे…

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 10, 2026

उन्होंने आगे कहा कि वैसे जनता पूछ रही है कि फिल्म सबसे आगे बैठकर देखेंगे या पीछे बैठकर? जनता का अनुरोध है कि फिल्म ध्यान से देखिएगा… हो सकता है ‘कर्मफल-कंसफल’ का सिद्धांत समझकर कुछ जागरण हो जाए और कुछ अच्छा बदलाव भी। उन्होंने कहा कि हम तो यही मानते हैं कि मूलरूप से व्यक्ति नहीं उसका ‘लालच-लोभ’ ही बुरा होता है, जो धीरे-धीरे उसका दुराचरण बन जाता है। बुराई इंसान को और बुरा बनाती जाती है।

सपा मुखिया ने आगे कहा कि इसके विपरीत ये भी सच है कि जब व्यक्ति ‘स्वार्थ’ को छोड़कर ‘परमार्थ’ के मार्ग पर चल निकलता है तो सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है, वो मानवता के लिए सार्थक साबित हो सकता है। अपने अंदर की सौ बुराइयों के ऊपर चंद अच्छाइयां जीत हासिल कर सकती हैं, यही महाकाव्यों का गहरा आंतरिक संदेश है। अपनी गलतियों और दुर्भावनाओं के लिए प्रायश्चित करने का कोई स्थान नियत नहीं होता है, इसके लिए अंदर का प्रकाश चाहिए जो सैकड़ों लोगों के बीच ‘अंधेरे बंद परिसर’ में भी हो सकता है।

उधर, केंद्रीय मंत्री व उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि सभी नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सवाल खड़े करना है; कुछ भी करो, वे सवाल खड़े करेंगे। प्रदेश की उन्नति के लिए सभी मंत्री मिलकर काम करेंगे।

शनिवार को लखीमपुर खीरी पहुंचे सीएम योगी ने 213 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने बांग्लादेश से विस्थापित विभिन्न हिंदू परिवारों को संक्रमणीय एवं असंक्रमणीय भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित करते हुए कहा कि यह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि न्याय का वह क्षण है, जिसने इतिहास की अधूरी तमन्ना को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में धर्म की व्याख्या परहित सरिस धरम नहीं भाई के रूप में की गई है और इसी भावना के साथ डबल इंजन सरकार पिछले नौ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास में पहली बार थारू समुदाय, जो महाराणा प्रताप को अपना पूर्वज मानता है, उसे भूमि अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वर्तमान वंशजों को भी अधिकार पत्र दिए गए हैं, जिन्हें पूर्ववर्ती सरकारों ने बसाया तो था, लेकिन स्वामित्व अधिकार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से विस्थापित परिवार वर्षों पूर्व भारत आए थे और अपने साथ पीड़ा, असुरक्षा तथा अनिश्चित भविष्य लेकर आए थे। अब उन्हें भारत की धरती पर सम्मान और अधिकार मिल रहे हैं। सपा-कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा, हिंदू-सिख के मरने पर विपक्षी दल नहीं बोलते हैं। सपा के लोग जिन्ना का महिमामंडल करते हैं। सपा की पहचान सिर्फ सैफई से है। कांग्रेस-सपा सरकार में सिर्फ वादे होते थे। सीएम योगी ने पाकिस्तान को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के पाप की वजह से वहां के हिंदू विस्थापित हुए।

कांग्रेस ने विस्थापितों को कोई अधिकार नहीं दिया

सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस ने विस्थापितों को कोई अधिकार नहीं दिया, उल्टा गांव का नाम रख दिया मियांपुर। पाकिस्तान जाति में बांटने वाला सबसे बड़ा विश्वासघाती रहा है। हम हिंदू परिवारों को न्याय दे रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं, सिखों की हत्या पर कांग्रेस, सपा, टीएमसी का मुंह सिल जाते हैं। हिंदुओं, सिखों, जैनों की संपत्ति पर कब्जों पर बोलने में विपक्ष के होठ सिल जाते हैं। योगी ने कहा कि इन परिवारों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के अंतर्गत अधिकार दिए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस कानून का विरोध किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों को न्याय और सम्मान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा यह निर्णय उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

चंदन चौकी में मुख्यमंत्री ने दिया भौमिक अधिकार पत्र

सीएम योगी ने खीरी को कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। चंदन चौकी में सीएम योगी ने थारू समाज के 4356 परिवारों को 5338 हेक्टेयर जमीन का अधिकार पत्र भी सौंपा। सीएम योगी ने 1955 में पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए 2350 परिवारों को 4251 हेक्टेयर जमीन का अधिकार पत्र भी दिया। सीएम ने कहा कि अब थारू और पूर्वी समाज के लोगों को न वन विभाग परेशान करेगा और न राजस्व और पुलिस विभाग। अब लेखपाल कागजों में हेरफेर कर उनकी जमीन पर कोई दबंग का कब्जा करा पाएगा।

देश को गुलाम होने से बचाया, देश को लुटने से बचाया

मंत्री राजभर ने कहा कि यह पोस्ट सोची समझी रणनीति के तहत है, क्योंकि आने वाले 10 जून को बहराइच में मेला लगने जा रहा है जो 10 दिन चलेगा। पहले लुटेरे गाजी का मेला लगता था। अब देश के वीरों का मेला, जिन्होंने देश को गुलाम होने से बचाया, देश को लुटने से बचाया, जिन्होंने देश की संपत्ति को बचाया, ऐसे देश के राष्ट्रीय वीर राजभर महाराज सुहेलदेव जी का मेला लगने लगने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महराज सुहेलदेव की मूर्ति का शिलान्यास किया था और योगी जी ने उद्घाटन किया। उनकी 56 फुट ऊंची मूर्ति और 05 एकड़ में पार्क बनाकर यह साबित कर दिया कि ये वीरों की धरती है, यहां वीरों की पूजा होगी, यहां लुटेरों की पूजा नहीं होगी।

मुख्यमंत्री योगी 5 अप्रैल को स्वर्ण जयंती नाट्य समारोह में कर चुके हैं महाराज सुहेलदेव की प्रशंसा

5 अप्रैल को भारतेन्दु नाट्य अकादमी के स्वर्ण जयंती नाट्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने संबोधन में महाराज सुहेलदेव की काफी प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि सालार मसूद किसी माफिया से कम नहीं था, ये जो माफिया मिट्टी में मिले है उन्हीं का एक रूप था। अब 1 हजार साल बाद हमारी सरकार को गौरव मिला कि महाराज सुहेलदेव का स्मारक बना सके। जिस स्थान पर महाराजा सुहेल देव ने सालार मसूद को मारा था, वहां पूर्व सरकारों में सालार मसूद का मेला तो लगता था लेकिन महाराज सुहेलदेव के लिए कुछ नहीं था। महाराज के योगदान को कोई याद ही नहीं करता था। लेकिन अब लोग महाराज सुहेलदेव के स्मारक में जाते है। सालार मसूद को जहन्नुम में भेजने वाले महाराज सुहेलदेव के ऊपर कोई नाट्य नहीं, कोई संगीत नहीं है। हमे उनके ऊपर यह सब बनाना चाहिए।

आईएएस अधिकारी एम. देवराज को प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के साथ उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी का महानिदेशक बनाया गया है। आईएएस अधिकारी अनुराग यादव को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से समाज कल्याण एवं सैनिक कल्याण विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। वहीं आलोक कुमार को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

आईएएस अधिकारी सौरभ बाबू को ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के साथ ही साथ दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान का महानिदेशक बनाया गया है जबकि रवि रंजन को यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन और यूपी एग्रो से हटाकर चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।

वहीं टीके शिबु को कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के साथ यूपी एग्रो के प्रबंध निदेशक की भी जिम्मेदारी दे दी गई है।

हिमांशु कौशिक को यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि परतररक्षारत चल रहीं आईएएस अधिकारी सौम्या गुरूरानी को नगर आयुक्त, शाहजहांपुर बनाया गया है। वहीं डॉ. बिपिन कुमार मिश्रा को शाहजहांपुर नगर निगम से हटाकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अपर प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

इससे पहले इसी महीने में योगी सरकार ने 7 आईएएस, 7 आईपीएस और 4 पीसीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया था। इसके अलावा कुल 7 आईपीएस अधिकारियों को भी नए कार्यस्थल मिले। आईएएस अधिकारी लोकेश एम प्रतीक्षारत रखा गया था; अब उन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया। इसके साथ ही बदायूं के एसएसपी का भी ट्रांसफर कर दिया गया था।

जिन आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था, उनमें नीना शर्मा, संजय कुमार, महेन्द्र प्रसाद, रघुबीर, आशीष कुमार, और प्रकाश बिन्दु शामिल थे।

बुलंदशहर से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे एक भाजपा कार्यकर्ता ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि जेवर एयरपोर्ट के बनने से आसपास के जिलों में विकास साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चाहे वह होटल सेक्टर का हो या रोजगार को लेकर हो, निश्चित तौर पर युवाओं और स्थानीय लोगों में उत्साह है। बड़ी संख्या में जनता प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देने के लिए कार्यक्रम में पहुंच रही है।

एक अन्य भाजपा समर्थक ने कहा, "पहले तो हम यहां इस तरह के एयरपोर्ट की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अखिलेश यादव इसे इटावा ले जाना चाहते थे। जेवर में एयरपोर्ट का निर्माण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ही दी गई सौगात है।"

एक और भाजपा समर्थक ने कहा, "यह उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र को जो तोहफा दिया है, वह अनमोल है। खासकर उस इलाके को बदलकर, जहां 1990 के दशक में गुंडागर्दी और आतंक का माहौल था।"

एक स्थानीय नागरिक ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर और नोएडा के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। जेवर में एयरपोर्ट के निर्माण से यहां के लोगों के सामने अनेकों अवसर होंगे। उनकी कमाई बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

एक युवा कार्यकर्ता ने कहा, "यह इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। आज, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में इस क्षेत्र को एक नया और मील का पत्थर साबित होने वाला तोहफा मिल रहा है। यह न केवल यहां के लोगों के लिए, बल्कि आस-पास के क्षेत्रों के निवासियों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण है।"

डिजिटल निगरानी और 15 दिवसीय विशेष अभियान

परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने बैठक में जानकारी दी कि नए पोर्टल को ‘वाहन’ और ‘सारथी’ डेटाबेस से जोड़ा गया है जिससे वाहनों और चालकों का स्वतः सत्यापन संभव होगा। इसके जरिए फिटनेस, बीमा और परमिट से संबंधित सभी दस्तावेजों की निगरानी की जा सकेगी जबकि अभिभावक भी वाहनों की वर्तमान स्थिति देख सकेंगे। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि 1 से 15 अप्रैल तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान अनफिट पाए जाने वाले स्कूली वाहनों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भौतिक सत्यापन पर भी विशेष जोर दिया गया है।

लखपति दीदी और गो-आश्रय स्थलों की समीक्षा

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने “लखपति दीदी” कार्यक्रम की प्रगति का भी जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि डिजिटल आजीविका रजिस्टर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की त्रैमासिक आय का शत-प्रतिशत और त्रुटिरहित डेटा दर्ज किया जाए। इसके साथ ही गो-आश्रय स्थलों को लेकर 15 अप्रैल से विशेष भूसा संग्रह अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि खरीद प्रक्रिया में बिचौलियों को शामिल न किया जाए और स्थानीय स्तर पर भंडारण व्यवस्था को मजबूत किया जाए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को गो-आश्रय स्थलों से जोड़ने और बायोगैस संयंत्रों की स्थापना पर भी चर्चा की गई।

ओलावृष्टि से हुए नुकसान का तत्काल सर्वे और राहत

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर भी मुख्य सचिव ने संवेदनशीलता दिखाई है। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल सर्वे कराने और किसानों को समयबद्ध क्षतिपूर्ति देने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी जो पारदर्शी ढंग से फसल की क्षति का आकलन करेगी जिससे राहत राशि का वितरण बिना किसी देरी के सुनिश्चित हो सके। मुख्य सचिव ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक त्वरित गति से पहुँच सके।

पार्थ सारथी सेन शर्मा करेंगे राज्यव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ

इस महत्वपूर्ण उत्सव की औपचारिक शुरुआत अपर मुख्य सचिव (बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा) पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा की जाएगी। वे लखनऊ के विकासखंड सरोजनीनगर स्थित ग्राम रामचौरा के प्राथमिक विद्यालय की बालवाटिका से इस अभियान का आगाज करेंगे। इस दौरान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे जो बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे और उनके पहले शैक्षणिक कदम को यादगार बनाएंगे।

रेत पर लेखन और खेल-आधारित रोचक गतिविधियां

नवारंभ उत्सव की सबसे बड़ी विशेषता इसकी आधुनिक शिक्षण पद्धति है जहाँ पारंपरिक किताबी ज्ञान के बजाय बच्चों को खेल और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। 3 से 4 वर्ष के छोटे बच्चों को 'रेत पर लेखन' जैसी गतिविधियों के माध्यम से अक्षरों की प्रारंभिक समझ विकसित कराई जाएगी। इसके साथ ही 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के नामांकन और 6 वर्ष पूर्ण कर चुके बच्चों के कक्षा 1 में सीधे प्रवेश को सरल और आकर्षक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खेल-आधारित इस पद्धति से बच्चों की जिज्ञासा और सीखने की क्षमता को प्रारंभिक स्तर पर ही सशक्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

सामुदायिक सहभागिता और अभिभावकों की सक्रिय भूमिका

इस आयोजन को केवल एक सरकारी कार्यक्रम तक सीमित न रखकर इसे एक सामाजिक उत्सव का रूप दिया जा रहा है जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। विद्यालय, अभिभावक और समुदाय के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने से बच्चों के लिए घर जैसा सुरक्षित और प्रेरक वातावरण तैयार हो सकेगा। यह पहल बच्चों के प्रारंभिक सीखने के अनुभव को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगी।

नेतृत्व का संदेश और समग्र विकास का लक्ष्य

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इस पहल को बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव बताया है। वहीं महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रारंभिक स्तर पर खेल-खेल में दी जाने वाली शिक्षा बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए अत्यंत प्रभावशाली होती है। विभाग का मानना है कि इस प्रकार के आयोजनों से सरकारी स्कूलों के प्रति आम जनता का विश्वास बढ़ेगा और बुनियादी शिक्षा के स्तर में सुधार होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "145 करोड़ भारतीयों की सुख, समृद्धि और संतुष्टि के लिए सतत साधनारत, राष्ट्र के अमृतकाल के सारथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा देने वाले शासन प्रमुख बनने पर हार्दिक बधाई।"

उन्होंने आगे लिखा, "'विकसित भारत' के निर्माण को समर्पित यह ऐतिहासिक कीर्तिमान आपके प्रति अटूट जनविश्वास का सशक्त प्रतीक है। 'राष्ट्र प्रथम' की भावना से दीप्त आपके यशस्वी नेतृत्व में 'अंत्योदय से राष्ट्रोदय' की संकल्पना साकार रूप ले रही है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के सुपथ पर चलते हुए भारत ने विकास, सुशासन और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित किए हैं।"

सीएम योगी ने पीएम मोदी के लिए अपने पोस्ट के आखिर में लिखा, "प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपके कुशल नेतृत्व में भारत निरंतर प्रगति, समृद्धि और वैभव के पथ पर अग्रसर रहे।"

इससे पहले, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पोस्ट किया, "आज भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड बना लिया है।"

अमित मालवीय ने लिखा, "पवन कुमार चामलिंग ने 8,930 दिनों तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। पीएम मोदी ने अब सरकार के प्रमुख के तौर पर सार्वजनिक पद पर 8,931 दिन पूरे कर लिए हैं। इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बिताया गया उनका कार्यकाल और अब प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल शामिल है। यह एक दुर्लभ और असाधारण उपलब्धि है, जो दशकों की निरंतर जनसेवा और नेतृत्व को दर्शाती है।"

उन्होंने पीएम मोदी की उपलब्धियां बताते हुए पोस्ट किया, "वे गुजरात के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री रहे। ऐसे नेता हैं, जिनके पास मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा पूर्व अनुभव है। वे स्वतंत्रता के बाद जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं और लगातार तीन लोकसभा चुनावों (2014, 2019 और 2024) के विजेता हैं। यह एक ऐसा मील का पत्थर है जो दृढ़ता, अनुभव और निरंतर जन-समर्थन को रेखांकित करता है।"

उत्तर प्रदेश में एनएच-927 के बाराबंकी-बहराइच सेक्शन को अपग्रेड करने से इस इलाके में मौजूद सड़क की कई तकनीकी समस्याएं दूर होंगी। अभी यहां तेज मोड़, खराब ज्यामितीय डिजाइन और आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। नई 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क और लगातार सर्विस रोड बनने से इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह हाईवे बड़े कस्बों और गांवों के बीच से गुजरने के बजाय उन्हें बाईपास करेगा। इससे वाहनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रा का समय घटकर करीब एक घंटे रह जाएगा।

इसके अलावा सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, ईंधन की बचत होगी और वाहनों के संचालन की लागत भी कम होगी। साथ ही इससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

यह परियोजना राज्य के कई महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। अपग्रेड होने के बाद यह कॉरिडोर तीन आर्थिक केंद्रों, दो सामाजिक केंद्रों और 12 लॉजिस्टिक्स केंद्रों से जुड़ जाएगा, जिससे रुपईडीहा लैंड पोर्ट और हवाई अड्डों से बेहतर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी होगी और इस प्रकार पूरे क्षेत्र में माल और यात्रियों की आवाजाही तेज हो सकेगी।

परियोजना पूरी होने के बाद यह सड़क भारत और नेपाल के बीच व्यापार और आवागमन के लिए एक अहम कॉरिडोर बनकर उभरेगी। खासतौर पर नेपालगंज सीमा के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रुपईडीहा लैंड पोर्ट तक पहुंच आसान होगी। इससे बहराइच और श्रावस्ती जैसे दूरदराज जिलों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी।

यह परियोजना पीएम गतिशक्ति के तहत आर्थिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को मजबूत करेगी और कृषि व्यापार, पर्यटन, सीमा पार व्यापार तथा क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देगी।

सरकार ने इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत मंजूरी दी है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का एक मॉडल है, जिसमें 40 प्रतिशत लागत सरकार और 60 प्रतिशत निजी क्षेत्र वहन करता है। इससे डेवलपर्स पर वित्तीय दबाव कम होता है और उन्हें स्थिर रिटर्न मिलता है, जबकि राजस्व से जुड़ा जोखिम सरकार अपने पास रखती है।

इस महीने आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा मंजूर की गई यह दूसरी बड़ी हाईवे परियोजना है। इससे पहले 10 मार्च को 3,630.77 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नई सड़क कनेक्टिविटी बनाने को मंजूरी दी गई थी।

करीब 31.42 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आर्थिक गतिविधियों और लॉजिस्टिक्स को बड़ा फायदा होगा।

सहारनपुर में मां शाकुम्भरी देवी मंदिर स्थित है। यहां मां सती का शीश गिरा था, और वह अन्न की देवी के रूप में विराजमान हैं और भक्तों का कल्याण करती हैं। यह मंदिर शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बेहट तहसील के जसमौर गांव के निकट स्थित है। मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। भक्तों का विश्वास है कि मां शाकुम्भरी स्वयं उनकी रक्षा करती हैं और पूर्ण श्रद्धा से दर्शन करने वाले की मनोकामनाएं पूरी करती हैं।

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के अनुसार, आस्था का वह धाम, जहां मां स्वयं भक्तों की रक्षा करती हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित मां शाकुम्भरी देवी मंदिर शक्ति, भक्ति और मां की करुणा का अलौकिक धाम है।

मान्यताओं के अनुसार, मां ने कठिन काल में सृष्टि का पालन कर जगत को जीवन दिया था, इसलिए यहां आने वाला हर भक्त पूर्ण विश्वास और गहरी श्रद्धा के साथ मां के चरणों में नमन करता है। प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से घिरा यह धाम मन को शांति, आस्था और नई शक्ति से भर देता है।

धार्मिक कथा के अनुसार, जब दानव शुंभ-निशुंभ, महिषासुर और रक्तबीज ने देवताओं पर आक्रमण किया, तो देवता छिपते-छिपते शिवालिक पहाड़ियों पर पहुंच गए। नारद मुनि के सुझाव पर देवताओं ने मां से सहायता मांगी। इसी दौरान भूरादेव अपने पांच साथियों के साथ मां की शरण में आए और युद्ध में शामिल होने की आज्ञा मांगी। मां ने वरदान दिया और युद्ध शुरू हुआ। रक्तबीज नामक राक्षस का खास गुण था कि उसकी खून की एक बूंद जमीन पर गिरने से नया राक्षस पैदा हो जाता था। मां ने विकराल रूप धारण किया और चक्र से राक्षसों का संहार किया।

मां काली ने खप्पर से रक्तबीज का सिर काटकर उसका रक्त पी लिया, जिससे नए राक्षस नहीं बन सके। युद्ध के अंत में शुंभ-निशुंभ ने भूरादेव पर बाण चलाए और वे गिर पड़े। युद्ध समाप्त होने पर मां ने भूरादेव को जीवित किया और वरदान मांगने को कहा। भूरादेव ने मां के चरणों की सेवा मांगी। मां ने वरदान दिया कि जो भी मेरे दर्शन करेगा, उसे पहले भूरादेव के दर्शन करने होंगे, तभी यात्रा पूरी होगी, इसलिए मंदिर में सबसे पहले भूरादेव के दर्शन होते हैं।

भूरादेव का मंदिर मुख्य मंदिर से करीब एक किलोमीटर दूर है। मंदिर के पास बरसाती नदी का रास्ता है, जो सूखा रहता है और केवल बरसात में पानी से भरता है। नवरात्रि के दौरान यहां विशाल मेला लगता है। श्रद्धालु दर्शन के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं।

धार्मिक मान्यता है कि शाकुम्भरी देवी का नाम दुर्गमासुर वध से जुड़ा है। जब दुर्गमासुर ने वेदों पर कब्जा कर अकाल फैलाया, तो देवी ने अपने नेत्रों से जल बहाया। उस जल से धाराएं निकलीं और वनस्पतियां हरी-भरी हो गईं। सौ नेत्रों से दया की दृष्टि डालने के कारण उन्हें शताक्षी कहा गया। अकाल में उन्होंने अपने शरीर से शाक-सब्जियां उत्पन्न कर पृथ्वी का पालन किया, इसलिए नाम शाकुम्भरी पड़ा। मंदिर में मुख्य प्रतिमा के दाईं ओर भीमा और भ्रामरी तथा बाईं ओर शताक्षी या शीतला देवी विराजमान हैं।

मान्यता है कि शाकुम्भरी देवी की उपासना करने वाले घरों में हमेशा अन्न और शाक से भंडार भरा रहता है। यह धाम अन्नपूर्णा के रूप में भी पूजा जाता है।

यहां पहुंचने के लिए सहारनपुर रेलवे स्टेशन या बेहट बस स्टैंड से बस या निजी वाहन से जा सकते हैं। हवाई यात्रा के लिए नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून या दिल्ली है।

सीएम योगी ने कहा कि जिन्हें कुछ नहीं करना है, वे जातिवाद के आधार पर सामाजिक एकता को छिन्न-भिन्न करने का पाप कर रहे हैं। जातिवाद ने समाज की नींव को दरका दिया था, इसलिए देश कमजोर हुआ। जातिवाद की राजनीति भारत की नींव को कमजोर कर रही है। बांटने की राजनीति फिर से हम सबको गुलामी की तरफ धकेल रही है। इससे बचने के लिए हमें एकजुटता के भाव से बढ़ना होगा।

मुख्यमंत्री योगी रविवार को ईनाणी सिटी सेंटर, चित्तौड़गढ़ में जौहर श्रद्धांजलि समारोह में जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया। उन्होंने पंजाब के पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह की पुस्तक का विमोचन भी किया।

सीएम योगी ने जनसमूह से पूछा कि वे कौन लोग हैं, जो जातिवाद के आधार पर समाज को बांट रहे हैं? अफवाह के आधार पर विश्वास का संकट खड़ा कर रहे हैं? भारत-भारत न बना रहे, इसके लिए दुष्चक्र कर रहे हैं? मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वही लोग हैं, जिन्होंने कहा था कि राम-कृष्ण हुए ही नहीं। राम मंदिर आंदोलन में विरोधी पक्ष के साथ मिले और फैसला न होने देने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाया था। ये लोग रामसेतु तोड़ने के लिए उतावले दिखाई देते हैं और राम मंदिर निर्माण का विरोध करते हैं। ये लोग देश में अविश्वास का वातावरण पैदा कर रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। इनका मकसद भारत को कठघरे में खड़ा करके अविश्वसनीय बना देना है। इन्हें देश की चिंता नहीं है। इनके अपने अस्तित्व पर संकट है, इसलिए भारत की अस्मिता से खिलवाड़ करने पर उतारू हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का मार्गदर्शन है तो तेज राजस्थान, चित्तौड़गढ़ का है। इसके पीछे राजस्थान की वीरभूमि का भी योगदान है, क्योंकि मेरे पूज्य दादा गुरु इसी भूमि से गोरखपुर गए थे। राजस्थान, चित्तौड़गढ़, मेवाड़ के वीरों के शौर्य-पराक्रम, वीरांगनाओं के जौहर और मीराबाई की भक्ति की धुन से भारत अभिभूत होता है। नारी अस्मिता, सम्मान, स्वावलंबन की अमर गाथा हमें प्रेरणा प्रदान कर रही है। वीरभूमि ने भारत को पहचान दी है। चित्तौड़गढ़ का किला केवल पत्थरों से बना दुर्ग नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता का प्रहरी है। हर सच्चे भारतीय के मन में इस वीरभूमि और यहां के राणाओं के शौर्य व राष्ट्र के लिए उनके बलिदान के प्रति श्रद्धा का भाव है।

सीएम योगी ने महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज व गुरु गोविंद सिंह जैसे राष्ट्रनायकों को याद किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने अपने, परिवार या सत्ता के लिए बलिदान नहीं दिया था, बल्कि इनका संघर्ष देश-धर्म और भारत की स्वाधीनता के लिए था। हर संघर्ष में चट्टान की तरह सामने खड़े हुए और उसे नेस्तनाबूद भी किया। गुरु गोविंद सिंह के चार पुत्र बलिदान हुए, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं किया। महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महारानी पद्मिनी, महाराणा कुंभा, बप्पा रावल के लिए मन में श्रद्धा का भाव है, क्योंकि जो भी राष्ट्र के प्रति योगदान देगा, उसका स्मरण सदैव होता है।

उन्होंने कहा कि यह श्रद्धांजलि समारोह प्रेरित कर रहा है कि आने वाले समय में किसी बेटी-बहन को उस दौर से न गुजरना पड़े। 1303, 1535 और 1568 में तीन बड़े जौहर यहां देखने को मिले। भारत का इतिहास वीरांगनाओं के जौहर से भरा पड़ा है। शत्रु हमेशा धोखे से ही वीरों का मुकाबला कर पाए। आमने-सामने की लड़ाई में वे कहीं नहीं टिके। अलाउद्दीन खिलजी के धोखे से महाराणा रत्न सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। उनके सेनापति गोरा-बादल भी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए तो महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों वीरांगनाओं ने नारी अस्मिता की रक्षा के लिए जौहर व्रत लिया था, क्योंकि वह उस समय की परिस्थिति थी। माता सीता ने धरती मां से कहा था कि अगर मेरा सतीत्व अखंड है तो मुझे अपनी गोद में समाहित करो। माता सीता का जो संकल्प था, वही संकल्प धर्म जौहर के नाम पर महारानी पद्मिनी ने यहां दिखाया था। यह संकल्प नारी गरिमा का प्रतीक था। यह भारत माता को विधर्मियों से मुक्त करने का संकल्प था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में जब हमारी सरकार बनी तो प्रदेशवासियों से कहा कि अपराध-अपराधियों, नारी गरिमा-सुरक्षा के मामले में सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत काम करेगी। किसी ने बहन-बेटी की सुरक्षा पर हाथ डाला तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहे होंगे। 25 करोड़ वाले उत्तर प्रदेश में बेटियां अब स्कूल भी जाती हैं, नाइट शिफ्ट में काम भी करती हैं और सकुशल घर आती हैं। हर नारी को सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन की गारंटी हर भारतीय नारी का अधिकार होना चाहिए।

उन्होंने भारत की अस्मिता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए महाराणा सांगा के शौर्य का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, लेकिन उन्हें स्वयं की नहीं, बल्कि राष्ट्र की अस्मिता की चिंता थी। घाव पर घाव सहते गए पर विधर्मियों को घुसने नहीं दिया। महाराणा प्रताप ने महज 27 वर्ष की आयु में ही अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। उन्होंने अकबर को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। भारत के इतिहास ने हमेशा उनके शौर्य का स्मरण किया है।

सीएम योगी ने कहा कि श्रीराम परमपिता परमेश्वर हैं, लेकिन वह राम तब बन पाए, जब उन्होंने कहा कि मैं इस धरती को राक्षसविहीन कर दूंगा। वह भी केवल यह कहते कि मैं अयोध्या का राजा हूं, मुझे कुछ नहीं करना है, तो वह राम जैसा सम्मान नहीं पाते। राजस्थान के लाखों नौजवान राम मंदिर आंदोलन में कूद पड़े थे। जब पूर्वजों के प्रति मन में भाव होता है तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया, वहां गुलामी का कोई चिह्न नहीं बचा। देश एकजुट होकर एक दिशा में चलता है और जाति के नाम पर बांटने वाले नेताओं से सावधान रहता है, तो हर भारतवासी को राम मंदिर जैसा सम्मान प्राप्त होता है। कंस के अत्याचार से त्रस्त मथुरा को अभय प्रदान करने के लिए श्रीकृष्ण को संकल्प लेना पड़ा था कि सज्जन शक्ति का संरक्षण करूंगा, लेकिन दुर्जनों के संहार में संकोच नहीं करूंगा।

उन्होंने कहा कि भारत के महापुरुषों ने शौर्य व पराक्रम के साथ जुड़ने का आह्वान किया था। आजादी के आंदोलन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 26 वर्ष की आयु में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध शंखनाद किया था। 27 वर्ष की आयु में उनका बलिदान हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी होते तो पापी पाकिस्तान भी नहीं होता। उनका आह्वान भारत की अस्मिता, आजादी और नौजवानों के लिए था। जापान, सिंगापुर, पोर्ट ब्लेयर, म्यांमार में उनके योगदान का स्मारक हमारा आह्वान करता है।

सीएम ने काकोरी के नायकों के अलावा वीर सावरकर और स्वामी विवेकानंद को भी याद किया। उन्होंने कहा कि 1893 में शिकागो की धर्मसभा में स्वामी विवेकानंद ने कहा, 'गर्व से कहो, हम हिंदू हैं।' यह उद्घोष भारत को एकता के सूत्र में बांधता है। नेपाल में भी हिंदुओं का यह भाव हर व्यक्ति को जोड़ता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरभूमि चित्तौड़गढ़ को देखकर मुझे यूपी के साहित्यकार श्याम नारायण पांडेय की रचना हल्दीघाटी की पंक्तियां याद आती हैं– “एकलिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है...”। खिलजी के नाम पर भारत में आज कोई नमूना दिखाई नहीं देता। बाबर, औरंगजेब और अकबर के खानदान का अता-पता नहीं है, लेकिन महाराणा प्रताप की वंशावली महाराजा साहब मंच पर उपस्थित हैं। रानी पद्मिनी की वंशावली सैकड़ों वर्ष बाद आज भी है। सनातन की मर्यादा सदैव अमर है और रहेगी। सनातन धर्म कभी पददलित नहीं होगा। हमने अनेक चुनौतियां का मुकाबला किया और करेंगे, लेकिन हमारी अमरता पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता। मातृशक्ति का साहस अजेय था और रहेगा। स्वाभिमान की ज्वाला भी शाश्वत बनी रहेगी।

यह हादसा फुरसतगंज थाना क्षेत्र निगोहा के पास बांदा-टांडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार की देर शाम हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक, जायस के गांधी नगर निवासी अतुल, छह वर्षीय बेटी दिशा, फरीदपुर निवासी हीरालाल, रानी, शिवानी, पल्लवी व 12 वर्षीय माही दो बाइक से फुरसतगंज की तरफ जा रहे थे। ये लोग निगोहा गांव के पास पहुंचे ही थे कि सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा टकराए।

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुट गए और पुलिस को सूचना दी। सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सक ने दिशा, अतुल व हीरालाल को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल रानी, शिवानी और पल्लवी को जिला अस्पताल रायबरेली रेफर कर दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। अपनों का शव देखकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

12 वर्षीय माही का इलाज सीएचसी में चल रहा है। सूचना पर जायस और फुरसतगंज पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित किया। पुलिस के अनुसार पहले दोनों बाइक आपस में टकराई थी, इसके बाद अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में जा घुसी। फिलहाल अभी तक इस मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। परिजनों से बातचीत कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है।

सोमवार को विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री ने लखनऊ विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा शासनादेश के विपरीत फीस लिए जाने के मामलों की विस्तृत समीक्षा की।

बैठक में विश्वविद्यालयों की शुल्क संरचना, परीक्षा शुल्क और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा को सुलभ, सस्ता और पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि किसी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक परीक्षा शुल्क लिया जाता है तो उसकी वित्तीय ऑडिट कराई जा सकती है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी।

उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार छात्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। फीस में अनावश्यक बढ़ोतरी से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, इसलिए विश्वविद्यालयों को निर्णय लेते समय छात्रहित को ध्यान में रखना चाहिए।

शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य विश्वविद्यालयों में परीक्षा शुल्क की समानता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु प्रति सेमेस्टर शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके तहत बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएड, बीपीएड, बीजेएमसी, बीएफए और बीवोक जैसे पाठ्यक्रमों के लिए 800 रुपये, एलएलबी, बीएससी एग्रीकल्चर (ऑनर्स), बीटेक और बायोटेक जैसे पाठ्यक्रमों के लिए 1000 रुपये तथा बीडीएस, नर्सिंग, बीएएमएस और बीयूएमएस जैसे पाठ्यक्रमों के लिए 1500 रुपये प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क निर्धारित है।

उच्च शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे शासनादेशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें और वित्तीय अनुशासन बनाए रखें। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालयों को अपने संसाधनों को मजबूत करने, नए पाठ्यक्रम शुरू करने और वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में भी कार्य करना चाहिए, ताकि संस्थान आत्मनिर्भर बन सकें। बैठक में अधिकारियों और विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों ने विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति, परीक्षा संचालन से जुड़ी चुनौतियों और संभावित समाधानों पर भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

मंत्री ने कहा कि सरकार विश्वविद्यालयों की वास्तविक जरूरतों पर विचार करते हुए हर संभव सहयोग देने को तैयार है, लेकिन शासनादेशों का पालन सभी संस्थानों के लिए अनिवार्य रहेगा।

जानकारी के अनुसार, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर लखनऊ के ला मार्ट ग्राउंड से कौशांबी के लिए उड़ान भर रहा था। तभी अचानक तकनीकी खराबी आई। इसके चलते हेलीकॉप्टर को आपात स्थिति में लखनऊ एयरपोर्ट पर नीचे उतारा गया। सूत्रों ने दावा किया है कि हेलीकॉप्टर में अचानक धुआं भर गया, इसलिए इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी।

हालांकि, हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। सुरक्षा कारणों से हेलीकॉप्टर की पूरी जांच हो रही है। वहीं, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सड़क मार्ग से कौशांबी जाने का निर्णय लिया है।

केशव प्रसाद मौर्य का शनिवार को लगभग साढ़े 11 बजे कौशांबी पहुंचने के कार्यक्रम था। उपमुख्यमंत्री के कार्यालय के अनुसार, कौशांबी के सराया में मां शीतला देवी अतिथि गृह के 'सरस महोत्सव' के उ‌द्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे।

इसके बाद वे जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। वहीं, उपमुख्यमंत्री अपने दौरे के बीच कौशांबी में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विभिन्न परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे।

बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में मीडियाकर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की ऋषि परंपरा और पूर्वजों ने हजारों वर्षों की होली की विरासत को संरक्षित करके जिस भाव से सौंपा है, उसको वर्तमान पीढ़ी उसी उमंग और उत्साह के साथ आगे बढ़ा रही है। आज पूरे प्रदेश में हर तबके का व्यक्ति, हर सनातनी इस पावन पर्व के साथ जुड़कर आनंद की अनुभूति कर रहा है। अगर कहीं कोई मनमुटाव या वैरभाव है, उसे समाप्त करके समरस समाज की स्थापना के प्रयास को आगे बढ़ा रहा है।

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में होलिकादहन के सभी कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुए। प्रदेश में 1 लाख 61 हजार से अधिक स्थानों पर होलिकादहन के कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से उत्साह के साथ आयोजित हुए। स्वाभाविक रूप से होलिकादहन भगवान श्रीहरि विष्णु के महत्वपूर्ण नृसिंह अवतार के स्मरण का अवसर है। उन्होंने कहा कि समाज में जहां कहीं भी अराजकता, अव्यवस्था और अशांति है तो उसका दमन करने के लिए, सज्जन शक्ति के संरक्षण व दुर्जन शक्ति को परास्त करने के लिए, सकारात्मक भाव को प्रोत्साहित करने और नकारात्मक भाव को तिरोहित करने के लिए ईश्वरीय अवतार एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। हर कालखंड में ये अवतार किसी न किसी रूप में हम सबके सामने होते हैं। उनके अनुरूप हम सब भी प्रह्लाद, शबरी या अर्जुन के रूप में अपनी भूमिका का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करेंगे तो सकारात्मक शक्तियां मजबूत होंगी तथा नकारात्मक ताकतें परास्त होकर अपने आप ही पराभव की ओर जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज नए भारत का दर्शन हो रहा है, ऐसा भारत जो विकसित भारत बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर हुआ है। आज का भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में मजबूती के साथ विरासत और विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बना है। हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि हमें आजादी के अमृतकाल में पीएम मोदी जैसा यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व प्राप्त हुआ है। उनके नेतृत्व में भारत विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। सीएम योगी ने सभी नागरिकों को होली की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कामना व्यक्त की कि आने वाली पीढ़ियां समरसता के इस पावन पर्व को अनंतकाल तक इसी उमंग और उत्साह के साथ मनाती रहें।

जिला मजिस्ट्रेट निखिल टिकाराम ने आगामी त्योहारों के लिए की गई तैयारियों के बारे में आईएएनएस से कहा, "19 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। 27 मार्च को राम नवमी मनाई जाएगी। चूंकि यह भगवान राम की जन्मभूमि है, इसलिए स्थानीय और विदेशी दोनों ही क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं और मंदिर के कपाट भी पूरे दिन खुले रहते हैं। आने वाले त्योहारों में होने वाली तैयारियों के लिए अधिकारियों के साथ न्यास के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की गई।

उन्होंने बताया कि 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु भी अयोध्या की यात्रा करेंगी और ऐसे में उनके आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता किया जाएगा। हमारे पास 1 महीने का समय है और इसी संबंध में बैठकें की जा रही हैं।

अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से ही लगातार हर साल भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हर साल अयोध्या में राम मंदिर और आसपास के मंदिरों के दर्शन के लिए 4-5 करोड़ लोगों की भीड़ पहुंचती है। ऐसे में रामनवमी के मौके पर अधिक संख्या में भक्तों की भारी भीड़ पहुंचने की संभावना है। भक्तों की भीड़ और सुरक्षा के लिहाज से ही प्रशासन और मंदिर प्रशासन मिलकर भक्तों के सुलभ दर्शन की योजना बना रहे हैं।

वहीं दूसरी तरफ नवरात्रि के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु अयोध्या में दर्शन के लिए पहुंचेंगे और पहले दिन भक्तों की भीड़ भी बढ़ सकती है। ऐसे में अयोध्या और राम मंदिर की सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला भी किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद माघ मेले के दौरान शुरू हुआ था, जहाँ स्नान और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर सरकार और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच पहले से ही तनाव चल रहा था। इसी बीच:

• आरोप: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर आश्रम में रहने वाले नाबालिग शिष्यों के साथ यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया।

• कोर्ट का हस्तक्षेप: मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश विनोद चौरसिया की विशेष अदालत ने पुलिस को तत्काल मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया।

पुलिस की कार्रवाई और धाराओं का विवरण

झूंसी पुलिस ने इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाया है और हरदोई जाकर पीड़ित नाबालिग लड़कों के बयान दर्ज किए हैं।

1. दर्ज धाराएं: आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 351(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3, 4(2), 5, 6, 16 और 17 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

2. पीड़ितों के बयान: पुलिस के अनुसार, नाबालिगों ने पूछताछ के दौरान आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि की है।

3. मेडिकल परीक्षण: पुलिस अब पीड़ितों का मेडिकल परीक्षण कराने की तैयारी कर रही है, जो कानूनी प्रक्रिया में साक्ष्य के रूप में महत्वपूर्ण होगा।

गिरफ्तारी की लटकी तलवार

पीड़ितों के बयानों और कोर्ट के सख्त रुख के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और अन्य नामजद आरोपियों पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रवक्ता पवन खटाना ने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री योगी के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का विघ्न या विरोध प्रदर्शन न किया जाए, क्योंकि यह परियोजना क्षेत्र के विकास और रोजगार के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है।

गौरतलब है कि यह परियोजना बहुप्रतीक्षित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) के समीप स्थापित की जा रही है, जिससे स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलने की उम्मीद है।

भाकियू नेता पवन खटाना ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट और उससे जुड़ी परियोजनाओं के कारण जिन युवाओं का रोजगार प्रभावित हुआ है, उनके हितों की रक्षा करना संगठन की प्राथमिकता है। उन्होंने युवाओं से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वे किसी भी ऐसी गतिविधि से दूर रहें जिससे उनके भविष्य और रोजगार के अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संगठन मिलकर प्रयास करेगा ताकि प्रभावित युवाओं को जेवर एयरपोर्ट अथॉरिटी में ही रोजगार सुनिश्चित कराया जा सके।

पवन खटाना ने आगे कहा कि यह रोजगार युवाओं का अधिकार है और इसे दिलाने के लिए संगठन प्रतिबद्ध है। ऐसे में किसी प्रकार का टकराव या अव्यवस्था न केवल कार्यक्रम की गरिमा को प्रभावित करेगी, बल्कि युवाओं के हितों को भी नुकसान पहुंचा सकती है।

उन्होंने सभी से संयम और धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि यह समय क्षेत्र के विकास में सहयोग देने का है। भाकियू की ओर से मुख्यमंत्री और शासन-प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया गया।

संगठन ने कहा कि गौतमबुद्ध नगर में इतनी बड़ी औद्योगिक परियोजना की स्थापना से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे। इस बयान के बाद माना जा रहा है कि कल होने वाले कार्यक्रम को लेकर प्रशासन भी सतर्क है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।

वाराणसी और देवघर में दर्शन के लिए सुबह से ही मंदिरों के बाहर लंबी लाइन लगी हैं। काशी विश्वनाथ में बाबा का मोरपंख के साथ शृंगार किया गया और पूरा परिसर ही हर-हर महादेव के जयकारों के उद्घोष से गूंज उठा है।

महाशिवरात्रि के अवसर पर एसडीएम शंभू शरण ने आईएएनएस से कहा, "काशी के लोगों में इस त्योहार को लेकर जबरदस्त उत्साह है। सुबह से ही श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के प्रांगण में लंबी कतारों में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं और दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक 40 हजार से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मेडिकल की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं।"

मौके पर तैनात डीसीपी गौरव बंसवाल ने कहा, "लाखों श्रद्धालु आ चुके हैं और उनके दर्शन की सुविधा के लिए व्यवस्था की गई है। भारी भीड़ के कारण, व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए कतारें बनाई गई हैं। घाटों पर बैरिकेड लगाए गए हैं और नावों से निगरानी की जा रही है।" ॉ

वहीं पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कहा, "यह महाशिवरात्रि का पवित्र त्योहार है और कल रात से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई हैं। सभी पुलिस बल यहां तैनात हैं। मंदिर परिसर के चारों ओर बैरिकेड लगा दिए गए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो। निगरानी रखने के लिए 300 कैमरे लगाए गए हैं और दिन बढ़ने के साथ भीड़ बढ़ती जा रही है। ड्रोन की मदद से भी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाया गया है।"

बाबा के दर्शन करने आए श्रद्धालु ने बताया, "हम कल रात यहां पहुंचे और आधी रात के आसपास स्नान करने के बाद कतार में लग गए। हमें सुबह लगभग 4:30 से 5:00 बजे के बीच दर्शन हुए।" एक अन्य श्रद्धालु ने बताया, "आज काशी में खुशहाली ही खुशहाली है; दर्शन के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी है। दर्शन बिना किसी हड़बड़ी के कराए जा रहे हैं। भक्त बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद पाकर बहुत खुश नजर आए।

वही देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में बाबा के प्रेम में रंगे भक्त 4 घंटे लाइन में लगकर दर्शन के लिए आ रहे हैं। दर्शन करने आए श्रद्धालु ने बताया कि सुबह से ही मंदिर में बहुत भीड़ है और चार घंटे से दर्शन के लिए लाइन में लगे हैं, लेकिन मंदिर में व्यवस्था अच्छी की गई है; हर किसी को बाबा पर जल अर्पित करने का मौका दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि मंदिर में दर्शन के लिए डेढ़ लाख से अधिक भक्त आ सकते हैं।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "कोई भी 'वंदे मातरम' का विरोध नहीं कर पाएगा। भारत में रहना है तो 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य है। जो इसका विरोध करेगा, उसके असली रंग सामने आ जाएंगे।"

दिल्ली में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसका विरोध करते हुए कहा, "नहीं, यह नहीं हो सकता। आप 'वंदे मातरम' पढ़ेंगे तो हम भी खड़े होंगे। लेकिन आप मुझसे मेरी इबादत का तरीका बदलने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मैं इसे नहीं बदलूंगा। मेरे संविधान ने मुझे इसकी अनुमति दी है।"

मुंबई के उपमहापौर संजय घाडी ने संतुलित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि केंद्र या राज्य सरकार कोई कानून बनाती है और उसे लागू करती है तो नागरिकों को उसका पालन करना चाहिए। लेकिन यह किसी धर्म के विरोध में नहीं होना चाहिए। हमें एक-दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए।

भाजपा सांसद मयंकभाई नायक ने कहा कि इस वर्ष 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सरकार ने पूरा 'वंदे मातरम' गाने का फैसला किया तो कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही।

भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा, "वंदे मातरम किसी देवी-देवता का नाम नहीं है, यह मातृभूमि का सम्मान है। एक सच्चे देशभक्त को इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।" उन्होंने नासिक पर्व की अपनी यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें अपने जन्मस्थान पर श्रद्धांजलि देने का सौभाग्य मिला।

शिवसेना प्रवक्ता शाइना एनसी ने कहा कि 'वंदे मातरम' हमारे लिए राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रहित का विषय है। भारत में रहना है तो 'वंदे मातरम' गाना होगा। अगर नहीं आता तो सीखना चाहिए। राष्ट्रगान 'जन गण मन' है, लेकिन राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' विवाद का विषय नहीं होना चाहिए।

भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विरोध का कोई असर नहीं पड़ेगा। गृह मंत्रालय ने पूरा कोड लागू कर दिया है। 'वंदे मातरम' हमारे स्वतंत्रता संग्राम का थीम सॉन्ग था, इसका विरोध क्यों?"

भाजपा विधायक विवेकानंद पांडे ने कहा कि 'वंदे मातरम' न तो हिंदू है और न मुसलमान। जिस देश में हम रहते हैं, वहां इसे कहने में क्या दिक्कत हो सकती है?"

भाजपा विधायक योगेश शुक्ला ने कहा कि 'वंदे मातरम' स्वतंत्रता संग्राम का गीत है और इसका विरोध देश की संप्रभुता और संविधान के खिलाफ है।

भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के विरोध पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर वे यहां नहीं गाना चाहते तो पाकिस्तान जा सकते हैं।

भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा, "यह गलत है। देशभक्ति की अभिव्यक्ति का विरोध कैसे किया जा सकता है? भारत हमारी मां है और उसने हमें सब कुछ दिया है।"

रामगोपाल यादव ने आगे कहा, "उनसे ज्यादा गलत बोलने वाला कोई और नहीं हो सकता।"

रामगोपाल यादव ने राहुल गांधी के सरेंडर और किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बात सभी किसान जानते हैं कि अगर जीरो टैरिफ पर खाद्यान्न विदेश से आएगा तो देश के किसानों की उपज कौन खरीदेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल अनाज ही नहीं, बल्कि कैटल फीड (पशु आहार) भी बाहर से आ रहा है।

उन्होंने कहा, "सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका में जानवरों को जो भोजन दिया जाता है, वह नॉनवेज होता है। अगर गायें नॉनवेज खाएंगी तो उनका दूध भी नॉनवेज होगा। ऐसे दूध को न मंदिर में चढ़ाया जा सकता है और न ही हवन में इस्तेमाल किया जा सकता है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि देश को विधर्मी बनाने की कोशिश हो रही है और निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बनकर अधार्मिक काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे का जोरदार विरोध करेगी और आने वाले समय में किसान भी इसका विरोध करेंगे।

वहीं, अखिलेश यादव के 'फॉर्म-7' मुद्दे पर भी रामगोपाल यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग पहले से बता देते हैं कि किस बूथ पर किसका नाम मतदाता सूची से काटा जाएगा।

बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर वोटरों का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए फॉर्म-7 भरे जाने का आरोप लगाया है।

देशी गाय का दूध 'अमृत', किसानों से अपील मंत्री धर्मपाल सिंह ने देशी गाय के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि गाय का दूध अमृत समान है। उन्होंने किसानों और गौपालकों से भावुक अपील की कि गाय जब दूध देना बंद कर दे, तब भी उन्हें बेसहारा न छोड़ें। सरकार ने ऐसी गायों के संरक्षण और उन्नत नस्ल सुधार कार्यक्रमों के लिए बजट में भारी वृद्धि की है।

PPP मोड पर सेवाएं और नई चारा नीति पशुपालकों की सुविधा के लिए सरकार पीपीपी (PPP) मोड पर वेटनरी और पैरावेटनरी सेवाएं शुरू करने जा रही है। पशुओं की बीमारियों की सटीक जांच के लिए विशेष पैथोलॉजी केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही, नई चारा नीति के तहत अब किसानों को चारे का बीज बिल्कुल निशुल्क दिया जाएगा, ताकि चारे की किल्लत को दूर किया जा सके।

बजट में तीन गुना की ऐतिहासिक वृद्धि मंत्री ने आंकड़ों के जरिए बताया कि उत्तर प्रदेश की 68% आबादी कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2017-18 के मुकाबले पशुपालन विभाग का बजट लगभग तीन गुना बढ़ाकर ₹4,11,529.86 लाख कर दिया गया है। 20वीं पशुगणना के अनुसार, यूपी विशाल पशु संपदा का स्वामी है, जिसमें करोड़ों की संख्या में गोवंश, महिषवंश और अन्य पशु शामिल हैं।

नई दिल्ली में आईएएनएस से बातचीत में सपा सांसद ने कहा कि यूपी में आने वाला बजट हमारा होगा। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सपा की सरकार में सबका ध्यान रखा जाएगा और सबका विकास पक्का किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गौरवशाली इतिहास को और मजबूत किया जाएगा। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अयोध्या का इतना विकास होगा कि पूरी दुनिया देखेगी।

उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस बजट में प्रदेश के किसानों और मजदूरों के लिए कुछ खास नहीं है। मनरेगा जिसका नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया है। इसमें काम करने वाले मजदूरों मजदूरी बाकी है। मेरे संसदीय क्षेत्र में 20 से 22 हजार मजदूरों की दरख्वास्त लंबित हैं। वह बताते हैं कि समय-समय पर काम किया, बीमार हालत में भी काम किया, लेकिन पैसा नहीं मिला। क्या इस बजट में उनकी बकाया राशि दी जाएगी।

वंदे मातरम’ को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बहुत-बहुत स्वागत है। ‘वंदे मातरम’ एक ऐसा गीत है जो बहुत लंबे समय से गाया जाता रहा है। हालांकि, मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, सभी को ‘वंदे मातरम’ की भावना, संदेश और इरादे के अनुसार आचरण करना चाहिए। इस देश को आज़ाद कराने में ‘वंदे मातरम’ को लाने में सभी वर्गों और सभी धर्मों के लोगों का पूरा-पूरा सहयोग रहा है। तभी तो देश आज़ाद हुआ।

वीर सावरकर को भारत रत्न देने की संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सपा सांसद ने कहा कि हमारे देश में बहुत ज्वलंत समस्याएं हैं। पहले उनका समाधान होना चाहिए। हमारे करोड़ों युवा-जो हमारी सबसे कीमती दौलत हैं, बड़े-बड़े कॉलेजों से डिग्री लेकर आज बेरोजगार घूम रहे हैं। डिग्री जलाने की मंशा बन रही है, कई युवा आत्महत्या तक की सोचने लगते हैं। देश कभी टूट नहीं सकता। लेकिन जब युवाओं का मन टूटता है, तो यह देश के लिए बहुत खतरनाक है। इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए।

अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए सपा सांसद ने कहा कि अग्निवीर योजना में सिर्फ चार साल के लिए नौकरी दी जा रही है। सेना में जाने वाला युवा क्या सोचता होगा? किसी तरह चार साल बीत जाएंगे। पहले जब रेगुलर भर्ती होती थी, तो माता-पिता तिलक लगाकर अपने बच्चों को सेना में भेजते थे। वे देश की रक्षा के लिए सीने पर गोली खाने को तैयार रहते थे। लेकिन अब चार साल के लिए जाने वाले युवा के मन में क्या भावना होगी। सेना में रेगुलर भर्ती होनी चाहिए।

किसानों की आय दोगुनी करने के वादे पर चर्चा होनी चाहिए। भारत-अमेरिका ट्रेड डील से हमारे किसान परेशान होंगे। हमारी आत्मनिर्भरता खत्म हो जाएगी। अमेरिका के दबाव में काम करने से हमारी डेयरी इंडस्ट्री भी खत्म हो जाएगी। मोहन भागवत को इन ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए थी।

ब्रजेश पाठक ने आईएएनएस से कहा कि यह बजट गरीब आदमी के आम जीवन को बेहतर बनाने वाला होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बजट 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार ने जिन संकल्पों को जनता के सामने रखा था, उन्हें इस बजट के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया गया है।

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास अब कहने को कुछ भी नहीं बचा है। विपक्ष पूरी तरह विफल हो चुका है और उसकी सोच उत्तर प्रदेश को पिछड़ा बनाए रखने की रही है, जबकि मौजूदा सरकार राज्य को विकास की नई दिशा दे रही है।

वहीं, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट की विशेषताओं का जिक्र करते हुए कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग और हर व्यक्ति के लिए है। उन्होंने बताया कि महिलाओं, किसानों, युवाओं, वंचित वर्गों और श्रमिक वर्ग को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने पूंजीगत निवेश (कैपिटल इन्वेस्टमेंट) पर भी खास ध्यान दिया है, क्योंकि जितना अधिक पूंजी निवेश होगा, उतने ही नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

सुरेश कुमार खन्ना ने विपक्ष से अपील की कि कम से कम बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सहयोगात्मक रवैया अपनाए। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने हर वर्ग को न्याय दिलाने की ईमानदार कोशिश की है।

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भी बजट और सरकार की नीतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया है।

जयवीर सिंह ने आगे कहा कि वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा, दोनों को बदलने का काम किया गया है। यह बजट उसी बदलाव की निरंतरता को दर्शाता है और प्रदेश को विकास के नए मुकाम तक ले जाने की क्षमता रखता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 'नया उत्तर प्रदेश' सुशासन, समावेशी विकास और जनकल्याण की नीति के साथ एक सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य के निर्माण की दिशा में निरंतर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश विधान मंडल में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट 'आत्मनिर्भर-विकसित उत्तर प्रदेश' के संकल्प को नई दिशा, नई ऊर्जा, स्पष्ट नीति-दृष्टि और ठोस कार्य योजना प्रदान करेगा। साथ ही एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में राज्य की प्रगति को सुनिश्चित करेगा।"

उन्होंने कहा कि गरीब के सम्मान, युवा के स्वाभिमान, मातृ शक्ति और किसान की समृद्धि को केंद्र में रखकर प्रस्तुत यह बजट 'विकसित भारत-2047' के निर्माण और 'नए उत्तर प्रदेश' के उज्ज्वल भविष्य का मजबूत आधार बनेगा।

एक अन्य पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी ने लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'नए भारत का नया उत्तर प्रदेश' विकास और समृद्धि के एक अभूतपूर्व दशक का साक्षी बन रहा है। जन-जन के अटूट विश्वास और आशीर्वाद के फलस्वरूप आपकी सरकार आज लगातार 10वीं बार उत्तर प्रदेश विधान मंडल में प्रदेश के सर्वसमावेशी विकास का बजट पेश करने जा रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 का यह बजट 25 करोड़ प्रदेश वासियों की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का 'दशकीय प्रमाण' है।"

बुधवार को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना राज्य का बजट पेश करेंगे। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार का 10वां बजट होगा। सीएम योगी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें बजट को विधानसभा में पेश करने से पहले मंजूरी दी जाएगी।

इसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद में बजट पेश करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। इसके साथ ही, सरकार आम लोगों के लिए बजट में कई घोषणाएं कर सकती है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल 46,728.48 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। यह अब तक का सर्वाधिक आवंटन है, जिससे यह साफ है कि प्रदेश सरकार ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। बजट में अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों, स्वास्थ्य अवसंरचना और जनकल्याणकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित की गई।

उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 'स्टेट फाइनेंस: ए स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2025-26' रिपोर्ट का हवाला देते हुए आर्थिक सर्वे में बताया कि वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य बजट कुल बजट का 6.1 प्रतिशत रहा है, जो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। यह तथ्य दर्शाता है कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अन्य राज्यों की तुलना में अधिक निवेश कर रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्रकाशित राष्ट्रीय लेखा अनुमानों और अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार, प्रदेश के कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार द्वारा वहन किए जा रहे खर्च में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही आम लोगों के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में कमी दर्ज की गई है। आर्थिक सर्वे के अनुसार यह बदलाव इस बात का संकेत है कि सरकारी निवेश बढ़ने से नागरिकों पर स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक बोझ कम हो रहा है। अस्पताल, क्लीनिक, टीकाकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार के लिए अधिक बजट आवंटन किया गया है, जिससे सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता दोनों में सुधार हुआ है।

आर्थिक सर्वे में यह भी बताया गया है कि प्रदेश में राज्य सरकार के सुधारात्मक प्रयासों और जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जैसी योजनाओं के प्रभाव से संस्थागत प्रसव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम की सक्रिय भूमिका से गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा। वर्ष 2021-22 में प्रदेश में कुल 34.74 लाख संस्थागत प्रसव हुए थे, जो वर्ष 2024-25 में 18.02 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़कर 41 लाख तक पहुंच गए। वर्ष 2024-25 में प्रदेश में कुल प्रसव का 96.12 प्रतिशत संस्थागत प्रसव रहा। इसके विपरीत गैर-संस्थागत प्रसव की संख्या वर्ष 2021-22 में 3.35 लाख थी, जो वर्ष 2024-25 में 50.44 प्रतिशत की कमी के साथ घटकर 1.66 लाख रह गई। यह उपलब्धि सरकार के सकारात्मक प्रयासों और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच का प्रत्यक्ष परिणाम मानी जा रही है।

प्रदेश ने टीकाकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। आर्थिक सर्वे के अनुसार, प्रदेश के सभी जनपदों में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 12 जानलेवा बीमारियों – पोलियो, टीबी, गलाघोंटू, टिटनेस, काली खांसी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप-बी (हिब), हेपेटाइटिस-बी, निमोनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस (जे.ई.), खसरा, रूबेला और डायरिया – से बचाव के लिए नियमित रूप से निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचाव के लिए टीके लगाए जा रहे हैं।

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत एचएमआईएस (एचएमआईएस) डाटा के अनुसार वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 100 प्रतिशत बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया। वहीं, वर्ष 2025-26 में सितंबर 2025 तक 28.62 लाख बच्चे (98 प्रतिशत) पूर्ण रूप से प्रतिरक्षित किए जा चुके हैं। आर्थिक सर्वे में इसे जन-जागरूकता अभियानों, सेवा प्रदायगी में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण का सकारात्मक परिणाम बताया गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में नवजात, शिशु और बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश में सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू), न्यूट्रीशन रिहैबिलिटेशन सेंटर (पोषण पुनर्वास केंद्र), गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रम (एचबीएनसी) और कंगारू मदर केयर (केएमसी) जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से कमजोर और कुपोषित बच्चों को विशेष देखभाल प्रदान की जा रही है, जिससे बाल स्वास्थ्य संकेतकों में निरंतर सुधार हो रहा है।

बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन को संबोधन की संसदीय परंपरा से शुरू हुआ, किन्तु उनका यह भाषण परंपरा से हटकर प्रदेश के विकास व सर्वसमाज के उत्थान सहित व्यापक जनहित में वास्तविक व थोड़ा उत्साही होता तो यह बेहतर होता।

उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज माननीया राज्यपाल द्वारा विधानमण्डल के संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधन की संसदीय परम्परा से शुरू हुआ, किन्तु उनका यह भाषण परम्परा से हटकर प्रदेश के विकास व सर्वसमाज के उत्थान सहित व्यापक जनहित में वास्तविक व थोड़ा उत्साही होता तो यह बेहतर होता।…

— Mayawati (@Mayawati) February 9, 2026

उन्होंने कहा कि वास्तव में पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वसमाज के करोड़ों लोग सरकार की गलत नीतियों व कार्यकलापों आदि से दुखी व त्रस्त हैं तथा उन्हें गरीबी व बेरोजगारी आदि के कारण अनेकों प्रकार की कठिन पारिवारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, किन्तु इन सबसे ज्यादा उन्हें अपने जान, माल एवं मजहब की ज्यादा चिंता सता रही है, जिसके प्रति राज्यपाल को सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहिए था, ताकि प्रदेश की जनता के साथ-साथ विपक्ष को भी थोड़ा आश्वासन मिलता, संभवतः जिसके अभाव के कारण ही राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष की नारेबाज़ी होती रही तथा हंगामा भी होता रहा।

बसपा मुखिया ने कहा कि राज्यपाल के संबोधन में भाजपा की सरकार द्वारा जनहित व जनकल्याण संबंधी बड़े-बड़े दावों, आश्वासनों, घोषणाओं व वादों आदि को पूरा करने संबंधी विवरणों का अभाव भी लोगों की चिंता का कारण रहा, जिसका आगामी बजट भाषण में समायोजन करना उचित है।

समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और विधायक शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को बढ़ावा देने वाले राज्यपाल का अभिभाषण और कुछ नहीं बल्कि सरकार की 'झूठी तारीफों का महोत्सव बन कर रह गया है।'

भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को बढ़ावा देता राज्यपाल का अभिभाषण और कुछ नही बल्कि सरकार की "झूठी तारीफों का महोत्सव बन कर रह गया है।"

— Shivpal Singh Yadav (@shivpalsinghyad) February 9, 2026

कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने राज्यपाल के अभिभाषण को सरकार के झूठे दावों और हवाई वादों का पुलिंदा करार दिया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल द्वारा पूरा अभिभाषण न पढ़ना इस बात का प्रमाण है कि सरकार की उपलब्धियां केवल कागजों तक सीमित हैं।

उन्होंने कहा कि 55 पन्नों के अभिभाषण में कोई नई उपलब्धि नहीं है। कानून-व्यवस्था के दावे झूठे हैं, अपराध बढ़े हैं, भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ चुका है और पुलिस विभाग में लाखों पद खाली हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर किए गए दावों को लेकर उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों का प्रचार तो हुआ लेकिन न भवन पूरे हैं, न डॉक्टर, न स्टाफ और न दवाइयां। वहीं, किसानों को खाद-बीज समय पर न मिलने और कृषि नीतियों को किसान-विरोधी बताया।

विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के दलों के साथ मिलकर बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और एसआईआर को लेकर विधानसभा परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने जोरदार प्रदर्शन किया।

राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सपा विधायक हाथों में सरकार विरोधी नारे लिखी तख्तियां लेकर सदन में खड़े हो गए और ‘राज्यपाल गो बैक’ के नारे लगाए। हंगामे के बीच सपा विधायक पल्लवी पटेल अपनी सीट पर बैठी रहीं। पार्टी के अन्य सदस्यों द्वारा बुलाए जाने के बावजूद उन्होंने प्रदर्शन में शामिल होने से परहेज किया। इस दौरान सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान ने अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा से जुड़े मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया।

वहीं सपा विधायकों की तख्तियों पर “विकास के नाम पर विनाश, ”अस्पतालों में न दवा, न सुविधा,” “गरीबों की सुनवाई नहीं”, “पीडीए खत्म करेगा भाजपा का राज” और “एसआईआर एक साजिश है” जैसे नारे लिखे हुए थे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और लगातार “गो-बैक, गो-बैक” के नारे लगाए।

बजट सत्र (वित्तीय वर्ष 2026-27) के अंतर्गत मा. राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का समवेत दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण...@anandibenpatel https://t.co/NIXrZ4Pw6x

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 9, 2026

विपक्ष के शोर-शराबे के बावजूद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने अभिभाषण में कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में करीब छह करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं।

इधर, सपा विधायक जाहिद बेग एसआईआर और फार्म-7 के मुद्दे को लेकर नारे लिखी तख्ती के साथ विधानसभा पहुंचे और विरोध जताया।

बजट सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत में बताया कि राज्यपाल के अभिभाषण के उपरांत प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण सदन के पटल पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पहला अवसर है जब कोई राज्य सरकार अपनी आर्थिक उपलब्धियों को इस तरह प्रस्तुत कर रही है।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल के बजट सत्र (वित्तीय वर्ष 2026-2027) से पूर्व पत्रकार बंधुओं से वार्ता... https://t.co/AhgtQuE4hu

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 9, 2026

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश को पिछड़ेपन से बाहर निकालकर भारतीय अर्थव्यवस्था में एक मजबूत भूमिका में स्थापित किया गया है। वहीं बजट सत्र से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने विधानसभा परिसर में स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास प्रदर्शन कर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

आर्ट गैलरी की परिकल्पना साझा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह अत्याधुनिक गैलरी केवल एक कला-संग्रहालय न होकर, सीता माता के जीवन, त्याग, करुणा, मर्यादा, धैर्य और शक्ति का आधुनिक तकनीक के माध्यम से पुनर्पाठ प्रस्तुत करने वाली एक जीवंत सांस्कृतिक अनुभव-स्थली होनी चाहिए।

उन्होंने निर्देश दिया कि इस गैलरी की कथा-वस्तु, डिजाइन, विज़ुअल भाषा, कला और तकनीक सहित सभी आयाम इस भावना को प्रकट करे कि हम एक दिव्य विरासत का पुनर्पाठ कर रहे हैं, जिसे नई पीढ़ी के सामने प्रेरणास्रोत के रूप में स्थापित किया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैदेही आर्ट गैलरी की मूल भावना यही हो कि आगंतुक सीता माता के जीवन-संदेश को केवल देखें नहीं, बल्कि उसे अनुभव करें, समझें और आत्मसात करें।

अयोध्या विकास प्राधिकरण के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निकट वशिष्ठ भवन परिसर में विकसित की जा सकती, जहां प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं।

उन्होंने कहा कि इस गैलरी का विकास अयोध्या के वैश्विक सांस्कृतिक नगर के रूप में उभरने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण चरण होगा। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि मिथिला की संस्कृति, लोकपरंपरा और कला के विविध आयामों को गैलरी में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए।

लखनऊ में आयोजित ‘उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0’ के उद्घाटन कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2012 से 2017 के बीच प्रदेश में हालात इतने खराब थे कि शायद ही कोई शहर ऐसा रहा हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो।

2012–2017 के बीच 900 से अधिक दंगे: सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में 900 से ज्यादा दंगे हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त थी और आम नागरिक से लेकर व्यापारी तक असुरक्षित महसूस करता था।

हर शहर में कर्फ्यू, हर वर्ग में डर

मुख्यमंत्री ने कहा कि उस समय शायद ही कोई उद्यमी, डॉक्टर या व्यापारी ऐसा रहा हो, जिसने ‘गुंडा टैक्स’ न दिया हो। अपहरण, फिरौती और दंगों की घटनाएं आम थीं। उन्होंने कहा कि अराजकता इस कदर बढ़ चुकी थी कि युवा वर्ग रोजगार और सुरक्षा की तलाश में प्रदेश छोड़ने को मजबूर था।

निवेश और उद्योग पलायन को मजबूर थे

सीएम योगी ने कहा कि उस समय सरकार के पास न तो कोई स्पष्ट नीति थी और न ही दूरदृष्टि। परिणामस्वरूप, सुरक्षा के अभाव में पहले से स्थापित उद्योग और व्यवसाय भी उत्तर प्रदेश छोड़कर अन्य राज्यों में जाने लगे थे।

उद्यमियों के मन में था भय का माहौल

उन्होंने कहा कि यह वही पीड़ा है, जिसे उस दौर में हर व्यापारी और उद्यमी ने महसूस किया, जब लगातार कर्फ्यू, अपराध और अस्थिरता का माहौल बना रहता था।

सत्ता संभालते ही लागू की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा यह जिम्मेदारी सौंपी गई, तो सबसे पहली प्राथमिकता प्रदेश के नागरिकों के मन में विश्वास और सुरक्षा का भाव पैदा करना था।

कानून सभी के लिए बराबर

उन्होंने कहा कि सत्ता संभालते ही सरकार ने ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई, जो सभी पर समान रूप से लागू होती है। चाहे कोई अपना हो या पराया, अगर कानून तोड़ेगा तो उस पर कार्रवाई तय है। माफिया और अपराधियों के लिए किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती गई।

कानून के दायरे में सख्त कार्रवाई

सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि सरकार ने कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से शुरू की और यह सुनिश्चित किया गया कि सब कुछ कानून के दायरे में हो। उन्होंने कहा कि जब अपराधी कानून से नहीं डरते, तो उन्हें कानून के दायरे में लाकर समझाना और कार्रवाई करना मजबूरी बन जाता है।

पुलिस कार्रवाई पर सवालों का दिया जवाब

मुख्यमंत्री ने पुलिस कार्रवाई पर उठने वाले सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कई बार पूछा जाता है कि पुलिस ने गोली क्यों चलाई।

“अगर पुलिस गोली नहीं चलाएगी, तो क्या खुद गोली खाएगी?”

सीएम योगी ने दो टूक कहा कि अगर अपराधी को गोली चलाने की आजादी है, तो पुलिस को भी हथियार इसलिए दिए गए हैं ताकि वह उसका मुकाबला कर सके। पुलिस को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अपराधियों से उसी भाषा में निपटा जा सके, जिसे वे समझते हैं।

उत्तर प्रदेश बना कानून-व्यवस्था और निवेश का मॉडल

सीएम योगी ने कहा कि बीते नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश में बड़े-बड़े धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय आयोजन सफलता और शांति के साथ संपन्न हुए हैं। अब न कहीं दंगे होते हैं, न फिरौती, न गुंडा टैक्स और न ही अराजकता।

निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य बना यूपी

उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे सुरक्षित और निवेश-अनुकूल राज्यों में शामिल है। मजबूत कानून-व्यवस्था के कारण राज्य अब निवेश और औद्योगिक विकास का मॉडल बनकर उभरा है।

राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन दर्ज करने के आदेश दिए थे. इस संबंध में मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने समयसीमा का सख्ती से पालन कराने के आदेश जारी किए थे. इसके बावजूद बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने निर्देशों का पालन नहीं किया. अब सरकार ने इस लापरवाही पर कड़ा कदम उठाते हुए तय समय तक संपत्ति विवरण जमा नहीं करने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने के आदेश लागू कर दिए हैं.

हजारों कर्मचारी संपत्ति विवरण में डिफॉल्टर

वहीं, प्रशासन का कहना है कि पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई बहुत जरूरी है. विभागवार आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक 34,926 तृतीय श्रेणी कर्मचारी डिफॉल्टर सूची में शामिल हैं. इसके अलावा 22,624 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 7,204 द्वितीय श्रेणी कर्मचारी और 2,628 प्रथम श्रेणी अधिकारी अब तक अपना संपत्ति विवरण जमा नहीं कर पाए हैं. प्रशासनिक स्तर पर इसे गंभीर और चिंताजनक स्थिति माना जा रहा है.

संपत्ति विवरण पर कार्रवाई की चेतावनी

सरकारी सूत्रों का कहना है कि संपत्ति का वार्षिक विवरण देना सेवा नियमों के तहत अनिवार्य है. इससे कर्मचारियों की आय और संपत्ति में पारदर्शिता बनी रहती है और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण में मदद मिलती है. अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ वेतन रोकने के अलावा विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है. अब देखना यह होगा कि सख्ती के बाद कितने कर्मचारी जल्द से जल्द पोर्टल पर अपना विवरण अपडेट करते हैं.

संपत्ति विवरण न देने पर वेतन रोका जाएगा

सरकारी सूत्रों के अनुसार, सेवा नियमों के तहत कर्मचारियों के लिए संपत्ति का वार्षिक विवरण देना अनिवार्य है. इससे आय और संपत्ति में पारदर्शिता बनी रहती है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सहायता मिलती है. अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि निर्देशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ वेतन रोकने के साथ-साथ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है. अब यह देखना होगा कि सख्ती के बाद कितने कर्मचारी जल्द पोर्टल पर अपना विवरण साझा करते हैं.

पीएम मोदी का ‘नेशन फर्स्ट’ विजन: 11 वर्षों से कर्तव्य पर जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में पीएम ने हमेशा नेशन फर्स्ट के भाव से काम किया है।

संविधान दिवस से शुरू हुआ कर्तव्य का संदेश: पहला ‘कर्तव्य भवन’ बजट

सीएम ने याद दिलाया कि 2015 में प्रधानमंत्री ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित कर मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों पर जोर दिया था। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए यह बजट पहली बार कर्तव्य भवन से प्रस्तुत किया गया है। यह हर भारतीय को अपने कर्तव्यों का एहसास कराने वाला ऐतिहासिक बजट है।

सुधार, विकास और वित्तीय अनुशासन: बजट की प्रमुख विशेषताएं

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बजट में सुधार, विकास और वित्तीय अनुशासन स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है।

किसान, युवा, महिला और गरीबों का पूरा ख्याल: यूपी की आकांक्षाओं को बल

यह बजट देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ नए अवसरों के द्वार भी खोलता है। इसमें किसान, युवा, महिलाओं और गरीब वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

एमएसएमई सेक्टर को बड़ा बूस्ट: यूपी देश में लीडर

सीएम योगी ने एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट के प्रावधानों पर विशेष जोर दिया।

10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान: यूपी में 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स

उन्होंने बताया कि बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ा एमएसएमई बेस वाला राज्य है, जहां 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स संचालित हैं। यह प्रावधान यूपी की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा।

यूपी को रेल और वाटरवे में मिला बड़ा लाभ

मुख्यमंत्री ने बजट में उत्तर प्रदेश को मिले इंफ्रास्ट्रक्चर लाभों का जिक्र किया।

7 नए रेलवे कॉरिडोर: दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी यूपी को फायदा

बजट में कुल 7 नए रेलवे कॉरिडोर की घोषणा हुई है, जिनमें से दो प्रमुख कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं – दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। ये कॉरिडोर राज्य की कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा देंगे।

20 वाटरवे में पहला वाटरवे: वाराणसी-हल्दिया पहले से शुरू

देश में कुल 20 वाटरवे प्रस्तावित हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश का पहला वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच पहले ही शुरू हो चुका है। यह जलमार्ग राज्य के लिए आर्थिक विकास का नया इंजन साबित होगा।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने निष्कर्ष में कहा कि यह बजट न केवल वित्तीय अनुशासन का प्रतीक है, बल्कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के पीएम मोदी के संकल्प को मजबूती प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश इस विकास यात्रा में सबसे आगे रहेगा।

फिल्म के निर्माता व निर्देशक ने स्पष्ट किया कि देश में गो-रक्षा को लेकर सबसे व्यापक, ठोस और जमीनी स्तर पर कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ है, और इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट विजन और प्रतिबद्ध नेतृत्व है। इन्हीं बातों ने उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए प्रेरित किया।

योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते ही उत्तर प्रदेश में गो तस्करों पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ और बड़े पैमाने पर गो तस्करों की गिरफ्तारी की गई। गोवंश के प्रति मुख्यमंत्री के स्नेह और गो संरक्षण के लिए उनकी प्रतिबद्धता का इसी बात से पता चलता है कि पिछले नौ वर्षों में प्रदेश में साढ़े सात हजार से ज्यादा गो आश्रय स्थल बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, 12 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश संरक्षित किए जा चुके हैं। गो सेवा और उनके संरक्षण को और प्रभावी बनाने के लिए हर जिले में गो संरक्षण समितियों का गठन किया गया है। हर जनपद के डीएम व एसएसपी इसके नोडल अधिकारी बनाए गए हैं।

विनोद चौधरी द्वारा निर्मित व निर्देशित ‘गोदान’ फिल्म 6 फरवरी को देशभर में एक साथ रिलीज होने जा रही है। यह फिल्म केवल एक कहानी नहीं, बल्कि गोमाता के संरक्षण, भारतीय संस्कृति, वैज्ञानिक चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व का समग्र दस्तावेज है। निर्माता ने मुख्यमंत्री को फिल्म की विषयवस्तु, उद्देश्य और सामाजिक संदेश से अवगत कराया।

फिल्म निर्माता विनोद चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान कहा कि आज देश में गो-रक्षा के क्षेत्र में जो ठोस कार्य दिख रहा है, उसका सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में गोशालाओं का विस्तार, निराश्रित गोवंश की व्यवस्था, तस्करी पर सख्ती और गो संरक्षण को शासन की प्राथमिकता बनाना, ये सभी कार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संभव हो पाए हैं।

निर्माता विनोद चौधरी ने कहा कि जो दायित्व सामान्यतः समाज और हर नागरिक का होना चाहिए, उसे मुख्यमंत्री स्वयं उदाहरण बनकर निभा रहे हैं। गाय केवल एक पशु नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा है, जो वैदिक काल से हमारे जीवन का आधार रही है। समुद्र मंथन से कामधेनु की प्राप्ति की कथा से लेकर आज तक गाय भारतीय सभ्यता की पोषक रही है।

विनोद चौधरी ने कहा कि नई युवा पीढ़ी धीरे-धीरे गाय के महत्व को भूलती जा रही है। दूध देने तक गाय को रखा जाता है और उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है, फिर यह कहा जाता है कि इसकी जिम्मेदारी सरकार निभाए। जबकि यह केवल सरकार का नहीं, बल्कि हम सभी नागरिकों का नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है कि गोमाता का पालन-पोषण करें। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गाय हमारी माता है। जो लोग गाय को केवल पशु कहते हैं, वे स्वयं पशुता की मानसिकता में जी रहे हैं। जैसे मां हमें पोषण देती है, वैसे ही गाय संपूर्ण मानव समाज का पोषण करती है।

फिल्म ‘गोदान’ में पंचगव्य से पंच परिवर्तन को प्रमुखता से दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि पंचगव्य किस प्रकार मानव जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। निर्माता के अनुसार, गाय पर हाथ फेरने मात्र से मानसिक शांति मिलती है, रक्तचाप संतुलित होता है और अनेक बीमारियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। फिल्म में यह संदेश वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया गया है।

फिल्म निर्माता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फिल्म को टैक्स-फ्री किए जाने की अपेक्षा भी व्यक्त की। उनका कहना था कि यह फिल्म किसी एक जाति, धर्म या वर्ग की नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक के लिए है। विशेषकर युवा पीढ़ी को यह फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। स्कूल के बच्चों, परिवारों और समाज के हर वर्ग तक इसका संदेश पहुंचना चाहिए।

सीएम योगी से मुलाकात के दौरान विनोद चौधरी (निर्माता), शांतनु शुक्ला (प्रचार-प्रसार प्रमुख), डॉ. कपिल त्यागी (सीएमडी, यथार्थ हॉस्पिटल, नोएडा) और नवल किशोर उपस्थित रहे।

गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि धरती, कृषि, प्रकृति और मानव जीवन, सभी के लिए गोमाता सबसे बड़ा आशीर्वाद हैं। प्रदेश में गोसेवा और संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। गोमाता पर बनी यह फिल्म हर युवा, बच्चे और बुजुर्ग को सपरिवार देखनी चाहिए।

शंकराचार्य ने कहा कि संत कभी बंट नहीं सकते। संत के नाम पर जो लोग वेशधारी बनकर दिखाई देते हैं, वो अपने आप ही अलग हैं। वे असली संत नहीं हैं। ढोंगी संत और सच्चा संत हमेशा अलग होते हैं। प्रयागराज में जो लाठी चलाई गई, उसका निशाना सिर्फ असली संत नहीं थे। लाठी उन लोगों पर भी चली जो गुरुकुल में शिक्षा लेने आए थे, संन्यासियों, ब्रह्मचारियों, साध्वियों और बुजुर्गों पर भी। ये सब लोग सनातन धर्म का हिस्सा हैं। जिनको इससे पीड़ा नहीं हो रही, वे असली संत नहीं हैं, बल्कि ढोंगी संत हैं।

उन्होंने सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पहले किसी पर हमला होता था, लेकिन महिलाओं और बच्चों को नहीं छुआ जाता था। अब ऐसा हो रहा है कि ब्राह्मण बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि प्रशासन ने इस घटना के बाद किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इससे यह साबित होता है कि सरकार अब ब्राह्मणों के खिलाफ नजरिया रखती है।

शंकराचार्य ने यह भी कहा कि माफी मांगना या अपराध को स्वीकार करना प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है। उन्होंने बताया कि संतों ने ग्यारह दिन तक संयम बनाए रखा और मौके दिए कि प्रशासन अपनी गलती सुधार सके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका सबूत जनता ने देखा। उन्होंने कहा कि वीडियो और फोटो ने साफ दिखा दिया कि लोगों को कैसे मारा और पीटा गया, चोटी पकड़कर अपमानित किया गया, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब माघ समाप्त हो गया है और संत वहां से निकल गए हैं। उन्होंने जो अहंकार दिखाया, वो सभी के सामने है। अब जनता खुद देख रही है कि प्रशासन ने संतों के साथ कैसा व्यवहार किया।

उन्होंने मंदिरों और मूर्तियों को तोड़े जाने का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि बनारस और अन्य जगहों पर मंदिरों की परंपरागत मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं और फेंकी जा रही हैं। ये औरंगजेब के समय जैसी घटना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को औरंगजेब कहने पर कुछ संतों को गुस्सा आ रहा है और ये स्वाभाविक भी है कि जिससे आपको प्रेम या लगाव होगा, उसे कोई कुछ कहे तो आपको बुरा लगता है, लेकिन सरकार से लगाव रखने वाले इन संतों को भगवान या मंदिरों से लगाव नहीं है क्या? अगर आपको मंदिर, मूर्तियों और भगवान से लगाव है, तो उनकी हानि देखकर दर्द होना चाहिए।

उन्होंने 'कालनेमी' शब्द को लेकर कहा कि मंत्री ने उनका अपमान करने और अपनी भड़ास निकालने के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया। अगर उनके पास इसका प्रमाण है तो लाएं और इस बात को सिद्ध करें। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आज कुछ लोग साधु-संतों का चोला पहने हैं और काम राक्षसों जैसा है। आज ब्राह्मणों पर हमला हो रहा है और गायों, मंदिरों और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर राक्षसों का काम बताया, जबकि साधु-संत धर्म और समाज के संरक्षक हैं।

उन्होंने कहा कि प्रशासन और सरकार ने संतों के खिलाफ जो कदम उठाए, वह संसद और लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। संतों को अलग-अलग करने और हिंदू समाज को विभाजित करने की कोशिश हो रही है।

उन्होंने आगे कहा कि यह सब देखकर जनता और साधु संतों का विश्वास कमजोर हुआ है। लोग अब यह सोचने लगे हैं कि देश में न्याय और लोकतंत्र पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। प्रशासन की तानाशाही ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सरकार ने संतों और जनता के अधिकारों का उल्लंघन किया है और जांच या कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं दिखाया।

उत्तर प्रदेश में जिलों से लेकर सुदूर जंगलों तक योगी सरकार की मुहिम ने इन परिवारों को न केवल सरकारी योजनाओं से जोड़ा, बल्कि उन्हें समाज में एक नई पहचान और सम्मान भी दिलाया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश तभी 'उत्तम प्रदेश' बनेगा, जब राज्य का सबसे कमजोर व्यक्ति सशक्त होगा। इसी सोच के तहत इन विशिष्ट समूहों को स्टार्ट-अप फंड, रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए भी आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इससे वे साहूकारों के चंगुल से मुक्त होकर खुद का व्यवसाय कर रहे हैं। सीएम योगी के निर्देश हैं कि वंचित समुदायों के दरवाजे तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए।

कभी समाज की मुख्यधारा से पूरी तरह कटे हुए मुसहर समुदाय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। प्रदेश की 2843 ग्राम पंचायतों में इस समुदाय को संगठित किया गया है। यहां 1896 विशिष्ट मुसहर समूहों का गठन किया गया है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इन परिवारों को सीधे स्वरोजगार और सरकारी अनुदान से जोड़ा गया है, जिससे दशकों से चला आ रहा पलायन और गरीबी का चक्र टूटा है।

आजादी के बाद भी लंबे समय तक बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले वनटांगिया समुदाय के 496 समूहों का गठन किया गया है। इन्हें न केवल राजस्व ग्राम का अधिकार मिला, बल्कि अब ये समूह आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे हैं। इसी प्रकार, बुक्सा जनजाति के 548 सदस्यों को भी समूहों में जोड़कर उनके पारंपरिक कौशल को आधुनिक बाजार से जोड़ा गया है, जिससे उनकी आजीविका में बड़ा उछाल आया है।

घुमंतू और उपेक्षित रहे बावरिया समुदाय के 2346 परिवारों को पहली बार सरकार ने संगठित कर उन्हें 'सुरक्षा कवच' प्रदान किया है। इन परिवारों को चिन्हित कर आवास, आयुष्मान कार्ड, राशन और पेंशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का सीधा लाभ दिलाया जा रहा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य इन्हें स्थायी रूप से बसाकर समाज की गौरवशाली पहचान दिलाना है।

सीएम योगी ने अयोध्या में नकहा रेलवे ओवरब्रिज और खजांची फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, "यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और इस नए प्रदेश का नया गोरखपुर है। नए प्रदेश के लिए बीमारू से ब्रेक थ्रू और ब्रेक थ्रू से पहचान की एक रीकोडिंग प्रक्रिया के साथ अब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चला है। ऐसे में स्वाभाविक है कि परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के लोग इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं।"

उन्होंने कहा, "जो दंगाइयों के हमपरस्त थे और दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते थे। आज जब दंगाई अपने बिल के अंदर घुस चुका है, और जो घुसना नहीं चाहता था, जब प्रदेश को दंगामुक्त करने का कार्य किया गया तो दंगाइयों के सभी हमदर्द परेशान हो चुके हैं। वे इसलिए परेशान हैं, क्योंकि उनकी आजीविका पर बुरा असर पड़ा है। हमने आजीविका के अवसर नौजवानों को देने का काम किया।"

सीएम योगी ने कहा, "हमने नौजवानों को सरकारी नौकरी भी दी है और बेहतरीन वातावरण बनाकर प्रदेश में निवेश की एक नई बहार भी लाई है। प्रदेश में निवेश तब आता है, जब सुरक्षा और अच्छा इन्फ्रास्टचर का माहौल होता है। जब स्केल को स्किल में बदलकर नौजवानों को उन्हीं के गांव, जनपद और प्रदेश में नौकरी की सुविधा प्राप्त होती है, तो निवेश आता है। हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आया हुआ 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव प्रदेश के अंदर डेढ़ करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी का दस्तावेज है। प्रदेश के नौजवानों को इसके माध्यम से नौकरी मिल रही है।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "हम सभी को 2017 के बाद से डबल इंजन की यात्रा को याद रखना होगा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भय, आतंक, उपद्रव, अराजकता, बीमारी और दंगे थे। न बेटी सुरक्षित थी और न ही व्यापारी सुरक्षित था। वे कौन लोग हैं, जो जाति की राजनीति करते हैं। जाति के नाम पर अपने परिवार की बात करते हैं। नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करते थे। इन लोगों ने प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। इनके कारण प्रदेश अपनी पहचान का मोहताज था।"

उन्होंने कहा, "आज पीएम मोदी के नेतृत्व में समस्या नहीं बल्कि समाधान की बात होती है। अब माफिया और मच्छर नहीं, बल्कि गोरखपुर की विश्वस्तरीय सड़कें, एम्स, फर्टलाइजर, मेडिकल कॉलेज, आयुष विश्वविद्यालय, पूर्वाचंल एक्सप्रेस-वे का लिंक एक्सप्रेस गोरखपुर की पहचान है।"

प्रयागराज में मीडिया से बातचीत के दौरान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो लोग पूज्य शंकराचार्य के मामले में मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, वे राजनीतिक फायदा उठाने की उम्मीद में ऐसा कर रहे हैं। ये लोग संतों के द्रोही हैं, हिंदुओं के द्रोही हैं, राम भक्तों के द्रोही हैं और भारतीय संस्कृति के द्रोही हैं।

उन्होंने कहा कि वे सोच रहे हैं कि इस मामले को उठाकर उन्हें किसी भी तरह राजनीतिक लाभ मिल जाएगा। उन्हें लाभ नहीं मिलने वाला है। 2047 तक कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मैं तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करता हूं और उनका सम्मान करता हूं। मैंने लगातार प्रार्थना की है कि वे संगम में पवित्र स्नान करें। भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग भी इंतजार में हैं कि वह जल्द ही संगम में स्नान करें।

गणतंत्र दिवस का जिक्र करते हुए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पोस्ट में लिखा कि समस्‍त देश एवं प्रदेश वासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस हमारे संवैधानिक आदर्शों में विश्वास, सामाजिक समता के संकल्प और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का उत्सव है। इस पावन अवसर पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों तथा सशक्त गणतंत्र की आधारशिला रखने वाले संविधान निर्माताओं को मैं नमन करता हूं।

उन्होंने लिखा कि कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी ने बुंदेलखंड की शौर्यगाथा, संस्कृति और विकास को भव्य रूप से प्रस्तुत कर पूरे देश के सामने ‘विरासत भी, विकास भी’ का संदेश दिया।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने राष्ट्र के निर्माताओं और वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, "मैं डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. भीमराव आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस को सादर नमन करता हूं। साथ ही, स्वतंत्र भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले सभी ज्ञात और अज्ञात वीरों को भी मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। मैं उनके त्याग और बलिदान के सामने नतमस्तक हूं।"

संविधान के महत्व पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, लेकिन देश का संविधान बाद में बना। उन्होंने बताया कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में देश ने अपना संविधान तैयार किया, जो हर परिस्थिति में राष्ट्र का मार्गदर्शन करता रहा है। हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान के प्रति पूरी आस्था, सम्मान और समर्पण के साथ काम करे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संवैधानिक मूल्यों के प्रति समर्पण ही देश के प्रति नागरिकों की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जब हम संविधान के मूल सिद्धांतों और उसकी भावना का पालन करते हैं, तब हम वास्तव में उन महान सपूतों को सम्मान देते हैं, जिनके बलिदान से एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र की नींव पड़ी।

नागरिकों की भूमिका पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि संविधान का असली रक्षक देश का नागरिक है। जब भी हम संविधान की मूल भावना का अनादर करते हैं, तो यह सीधे-सीधे उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान होता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी।

मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी के दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और देश एक संप्रभु, लोकतांत्रिक, और गणराज्य बना। आजादी के बाद कुछ समय तक देश में ब्रिटिश काल के 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और कॉमन लॉ सिस्टम के तहत कानून चलते रहे।

स्वतंत्रता के लगभग दो सप्ताह बाद संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष डॉ. भीमराव आंबेडकर थे। लंबी चर्चा और विचार-विमर्श के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, जिसे आज 'संविधान दिवस' के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत ने औपचारिक रूप से एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी पहचान स्थापित की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एक वीडियो संदेश में कहा, "उत्तर प्रदेश भारत की संस्कृति, साहित्य, संगीत, कला और आध्यामिक चेतना का प्राचीन काल से केंद्र रहा है। अयोध्या की मर्यादा, काशी की शाश्वत चेतना, ब्रज धाम की भक्ति और प्रयागराज की समरसता ने युगों-युगों से भारत की सांस्कृतिक चेतना को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की है। सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संजोए हुए अमृतकाल में हमारा प्रदेश समावेशी विकास के संकल्प को धरातल पर साकार कर रहा है। दृढ़ संकल्प के साथ हमने कानून व सुशासन का राज स्थापित किया है।"

उन्होंने कहा कि लेबर रिफॉर्म, एमएसएमई, स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट जैसे कार्यक्रमों ने प्रदेश को लोकल से ग्लोबल की दिशा में अग्रसर करते हुए बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया है। सरकार के महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के फलस्वरूप महिलाओं की श्रमबल भागीदारी में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और हेल्थ टेक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ हुई हैं। जल-थल-नभ की अद्भुत कनेक्टिविटी ने व्यापार, पर्यटन और निवेश को नई गति दी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या, काशी और मथुरा से लेकर संभल तक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की स्वर्णिम गाथा लिखी जा रही है। आज का अवसर विकसित प्रदेश के संकल्प को दोहराने का समय है। हमारे संयुक्त प्रयासों से यह संकल्प यात्रा निरंतर गतिशील और सिद्धि की ओर अग्रसर रहेगी।

इस अवसर पर प्रवासी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मेरे प्रवासी बहनों और भाइयों, विदेश में रहकर अपने परिश्रम, प्रतिभा और मूल्यों के माध्यम से आपने उत्तर प्रदेश और भारत का मान वैश्विक मंच पर बढ़ाया है। हमारी सरकार आपके अनुभव और ज्ञान को प्रदेश की विकास यात्रा से जोड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं और अवसरों से भरा हुआ है। यह राज्य निवेश और नवाचार का नया केंद्र बनकर उभरा है। देश के मोबाइल फोन उत्पादन का 55 प्रतिशत और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का लगभग 60 प्रतिशत निर्माण आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो प्रदेश की औद्योगिक क्षमता का सशक्त प्रमाण है।

सीएम योगी ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के प्रयासों ने महिलाओं की श्रमबल में भागेदारी को 13 प्रतिशत से बढ़ाकर 36 प्रतिशत तक पहुंचाया है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सड़क, रेल, एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति ने नई गति और नया आत्मविश्वास दिया है। उन्होंने अपने संदेश के आखिर में फिर से प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यालय के आधिकारिक एक्स हैंडल ने एक पोस्ट में लिखा, "उत्तर प्रदेश के लोगों को उनके प्रदेश के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं। एक गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास और संतों, लेखकों, स्वतंत्रता सेनानियों और दार्शनिकों की स्थायी विरासत से समृद्ध, यह राज्य भारत की शानदार विरासत को दर्शाता है। कामना है कि यह राज्य लगातार फलता-फूलता रहे।"

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि असीम संभावनाओं का हमारा प्रदेश आज संघर्ष और नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ते हुए बीमारू से भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एक वीडियो संदेश में कहा, "उत्तर प्रदेश भारत की संस्कृति, साहित्य, संगीत, कला और आध्यामिक चेतना का प्राचीन काल से केंद्र रहा है। अयोध्या की मर्यादा, काशी की शाश्वत चेतना, ब्रज धाम की भक्ति और प्रयागराज की समरसता ने युगों-युगों से भारत की सांस्कृतिक चेतना को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की है। सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संजोए हुए अमृतकाल में हमारा प्रदेश समावेशी विकास के संकल्प को धरातल पर साकार कर रहा है। दृढ़ संकल्प के साथ हमने कानून व सुशासन का राज स्थापित किया है।"

उन्होंने कहा कि अयोध्या, काशी और मथुरा से लेकर संभल तक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की स्वर्णिम गाथा लिखी जा रही है। आज का अवसर विकसित प्रदेश के संकल्प को दोहराने का समय है। हमारे संयुक्त प्रयासों से यह संकल्प यात्रा निरंतर गतिशील और सिद्धि की ओर अग्रसर रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं और अवसरों से भरा हुआ है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में संजय निषाद ने कहा, "देश संविधान से चलता है। संवैधानिक प्रक्रिया के साथ सभी को रहना पड़ता है। हर नागरिक को संविधान में अधिकार मिला है। संविधान के अनुसार ही पता चलता है कि कोई वीआईपी है और वीवीआईपी है। इस संवैधाविक व्यवस्था के तहत ही सभी को सुविधाएं मिलती हैं। धार्मिक प्रचार करना धर्मगुरुओं का काम है और राजनीति करना राजनेताओं का काम है। लेकिन जब नेता धर्म में घुस जाए या अधर्म व्यक्ति राजनीति में घुसेगा तो परेशानी आती है।"

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को प्रशासन के नोटिस पर उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस की तरफ से भी बयान आ चुका है। आगे भी कोई विवाद नहीं होना चाहिए। संजय निषाद ने कहा, "मेरा यही कहना है कि साधु-संतों का किसी चीज से मोह नहीं होना चाहिए। मोह मुक्त दुनिया को ही बैराग कहा जाता है।"

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान पर संजय निषाद ने कहा, "उनका दोष नहीं है, वह किसी और की दी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं।"

1984 के सिख दंगों से जुड़े विकासपुरी हिंसा मामले में सज्जन कुमार को बरी किए जाने पर संजय निषाद ने कहा कि न्यायालय के हर फैसले का सम्मान किया जाता है। हालांकि, कई बार फैसलों से असंतुष्ट होने पर उन्हें ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाती है।

इसी बीच, मंत्री संजय निषाद ने उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के 'अगर मुस्लिम साथ छोड़ दें, तो सपा प्रधानी का चुनाव तक नहीं जीत पाएगी' बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा, "तुष्टिकरण के कारण कांग्रेस खत्म हो चुकी है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। भविष्य में तुष्टिकरण को भी पूरी तरह खत्म होना है।"

यह संस्था शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर विदेशी चंदा प्राप्त करती थी, लेकिन जांच में इसे धर्मांतरण को बढ़ावा देने का दोषी पाया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जीईडब्ल्यूएस को नोटिस जारी किया है कि जब तक संगठन वैध दस्तावेज और स्पष्टीकरण नहीं देता, तब तक उसका एफसीआरए पंजीकरण रद्द रहेगा।

अब संस्था विदेशी फंड्स प्राप्त नहीं कर सकती और न ही उनका उपयोग कर सकती है। यह कार्रवाई एफसीआरए अधिनियम, 2010 के तहत की गई है, जिसमें पिछले 5 वर्षों (लगभग 2020-2025) के वित्तीय दस्तावेजों में कई उल्लंघन पाए गए। उल्लंघनों में फंड्स का गलत उपयोग, उद्देश्यों से विचलन और संदिग्ध लेनदेन शामिल हैं।

मामला 2021 से चर्चा में है, जब जीईडब्ल्यूएस पर धर्म परिवर्तन के आरोप लगे थे। आरोप था कि संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रमों की आड़ में गरीब और आदिवासी परिवारों को लुभाकर ईसाई धर्म में परिवर्तित करवा रही थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2021 में ही संतकबीर नगर स्थित संस्था के कार्यालय पर छापेमारी की थी। छापे में कई वित्तीय गड़बड़ियां मिलीं, जिसमें फंड्स का गलत उपयोग और दस्तावेजों में छेड़छाड़ के सबूत सामने आए। ईडी ने संस्था के अध्यक्ष और अन्य कर्मचारियों से लंबी पूछताछ की थी।

इसके बाद गृह मंत्रालय ने जीईडब्ल्यूएस के एफसीआरए नवीनीकरण आवेदन की गहन जांच की। जांच में पाया गया कि विदेशी चंदे का इस्तेमाल संगठन के घोषित उद्देश्यों (शिक्षा और वेलफेयर) से अलग किया गया था। एमएचए के हालिया दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि कोई एनजीओ जबरन धर्म परिवर्तन, एंटी-डेवलपमेंट गतिविधियां या सामाजिक/धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने में शामिल पाया जाता है, तो उसका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। जीईडब्ल्यूएस पर ऐसे ही आरोप सिद्ध हुए हैं।

यह कार्रवाई केंद्र सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसमें धर्मांतरण और विदेशी फंड्स के दुरुपयोग पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। पिछले वर्षों में कई एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो चुके हैं, खासकर उन पर जहां धर्म परिवर्तन या संदिग्ध गतिविधियों के आरोप थे। उत्तर प्रदेश में एंटी-कन्वर्जन लॉ लागू होने के बाद ऐसे मामलों पर नजर बढ़ गई है।

नोटिस में मेला प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर लिखित जवाब मांगा है। इसमें यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि वे किस वैधानिक या धार्मिक आधार पर स्वयं को शंकराचार्य कह रहे हैं। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पत्र में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के लंबित मुकदमे का जिक्र किया गया है। नोटिस प्रयागराज मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ओर से जारी किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, मेला क्षेत्र में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों और शिविरों को लेकर प्रशासन पहले से ही सतर्क है। सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए सभी धार्मिक आयोजनों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए गए हैं। किसी भी पद, उपाधि या पहचान का गलत इस्तेमाल प्रशासन के लिए गंभीर विषय माना जा रहा है।

नोटिस के सामने आने के बाद संत के समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि शंकराचार्य एक परंपरागत धार्मिक पद है और इस पर प्रशासनिक हस्तक्षेप उचित नहीं है।

समर्थकों का आरोप है कि मेला प्रशासन धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है। वहीं, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि न्यायालय के आदेशों का पालन सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे वह धार्मिक व्यक्ति ही क्यों न हो।

सुप्रीम कोर्ट के प्रार्थना पत्र के उपरोक्त खंड को पूर्णतया स्वीकार करते हुए 14 अक्टूबर 2022 को आदेश दिया गया था। नोटिस में कहा गया है कि इस अपील संख्या की ताजा स्थिति के रूप में कोई अन्य आदेश पारित नहीं हुआ है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपील का निस्तारण नहीं कर दिया जाता या कोई अग्रिम आदेश प‌ट्टाभिषेक के मामले में पारित नहीं होता, तब तक कोई भी धर्माचार्य ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के तौर पर सुशोभित नहीं हो सकता।

सीएम के निर्देश पर घटना की जांच के लिए एडीजी जोन मेरठ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 दिन के भीतर जांच कर रिपोर्ट मांगी है। हालांकि नोएडा अथॉरिटी ने जेई को सस्पेंड कर दिया है। अधिकारियों को नोटिस देकर जवाब मांगा है। संबंधित बिल्डर पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू हो गई है।

नोएडा में 27 वर्षीय इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद कई अहम तथ्य उजागर हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, युवराज की मौत दम घुटने से हुई है। इसके साथ ही रिपोर्ट में हार्ट फेलियर/कार्डियक अरेस्ट को भी मौत का कारण बताया गया है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि युवराज की जान कार्डियक अरेस्ट के चलते गई। जानकारी के अनुसार, यह घटना शनिवार रात की है जब नोएडा में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। जिस बेसमेंट में युवराज की कार गिर गई थी, वहां पानी भरा हुआ था और वह पानी बर्फ की तरह ठंडा बताया जा रहा है। हादसे के बाद युवराज काफी देर तक ठंडे पानी में भीगा रहा।

बताया जा रहा है कि वह लगभग दो घंटे तक पानी के बीच फंसी अपनी कार पर खड़ा रहकर मदद का इंतजार करता रहा। इस दौरान उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। पुलिस सूत्रों का कहना है कि लंबे समय तक ठंडे पानी के संपर्क में रहने, अत्यधिक ठंड और मानसिक तनाव के कारण युवराज की तबीयत बिगड़ गई।

आशंका जताई जा रही है कि मदद में हो रही देरी से वह घबराहट का शिकार हो गया और इसी घबराहट के बीच उसे कार्डियक अरेस्ट आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दम घुटने और हार्ट फेलियर दोनों कारण दर्ज किए गए हैं।

2017 से पहले कृषि क्षेत्र में विकास दर सिंगल डिजिट पर टिकी थी, लेकिन योगी सरकार में कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों में यह विकास दर पिछले तीन सालों में 14 फीसदी से अधिक रही। यूपी के किसान ‘खेत से खुशहाली’ तक पहुंचे हैं। डबल इंजन सरकार की नीतियों से उत्तर प्रदेश की खेती उत्पादकता के नए दौर में प्रवेश कर चुकी है।

कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार की सोच और नीतियों ने उस तस्वीर को बदला, जिसमें किसान खुद को हाशिये पर महसूस करता था। 2017 में सत्ता संभालते ही योगी सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों का 36 हजार करोड़ रुपये कर्ज माफ करने की बात हो या पहली बार वैज्ञानिकों द्वारा ‘लैब से निकल कर लैंड’ तक पहुंच कर विकसित कृषि संकल्प अभियान के जरिए उत्तर प्रदेश के 14170 गांवों में 23.30 लाख किसानों से संवाद साधने की, योगी युग में खेती सिर्फ जीविका का साधन नहीं, बल्कि विकास की धुरी बन गई है।

खेती-किसानी को प्राथमिकता और पारदर्शी व्यवस्था के कारण पौने नौ वर्ष में यूपी की तस्वीर बदली। कृषि व्यवस्था सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि ज़मीनी बदलाव का माध्यम बनी। कभी कर्ज़, सिंचाई और भुगतान की परेशानियों से जूझने वाला किसान सरकार की प्राथमिकता के केंद्र में आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही स्पष्ट कर दिया कि किसान सिर्फ वोट बैंक नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस सोच के साथ कृषि क्षेत्र में अनेक सुधार शुरू हुए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पारदर्शिता से फसल खरीद होने लगी। भुगतान व्यवस्था को समयबद्ध किया गया। किसान को उपज का उचित मूल्य मिलने लगा। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाया। नहरों के पुनर्जीवन, नलकूपों की संख्या में वृद्धि और मुफ्त/रियायती सिंचाई योजनाओं ने उत्पादन क्षमता बढ़ाई। सूखे और जल संकट वाले इलाकों में भी खेती सांस लेने लगी।

2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर था, वहां 2017 के बाद किसानों का सम्मान होने लगा। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में एक क्लिक पर किसानों को सम्मान निधि मिलने लगी, जिसमें यूपी अग्रणी भूमिका में रहा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जारी 21वीं किस्त तक उत्तर प्रदेश के किसानों को 94,668.58 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। दो करोड़ से अधिक किसानों को किसान पाठशाला के जरिए नवीन तकनीक व उन्नत खेती से जोड़ा गया। 16 लाख निजी ट्यूबवेल से जुड़े किसानों का ऋण माफ किया गया।

सहकारिता के माध्यम से संचालित एलडीबी द्वारा किसानों को साढ़े 11 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन मिलता था, अब यह छह फीसदी पर मिलेगा। लखनऊ के अटारी में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की स्मृति में सीड पार्क, बाराबंकी में टिश्यू कल्चर लैब के लिए 31 एकड़ भूमि तथा पीलीभीत में बासमती उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए सात एकड़ जगह चिह्नित की गई।

योगी सरकार ने गन्ना किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिया। पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की। अगेती गन्ना प्रजाति का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 390 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। इस वृद्धि से गन्ना किसानों को लगभग 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान होगा। योगी सरकार के कार्यकाल में चौथी बार गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। यह निर्णय न केवल गन्ना किसानों की आमदनी में वृद्धि करेगा, बल्कि प्रदेश के ग्रामीण अर्थतंत्र में नई ऊर्जा भी भरेगा। 2017 के पहले तक किसानों का असंतोष अब विश्वास में बदला है। 2017 से अब तक 2.96 लाख करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया गया।

बता दें कि मायावती का 15 जनवरी को जन्मदिन है। जन्मदिन पर उनके द्वारा दिए गए बयान से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी तूफान मचा हुआ है।

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने मायावती के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है, जिसमें हर रंग और हर तरह के फूल होते हैं।

उन्होंने कहा, "किसी एक जाति की बात करने के बजाय समाज के पूरे ताने-बाने को साथ लेकर चलने की जरूरत है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, 'सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास।' अगर किसी एक जाति को लेकर टिप्पणी की जाएगी तो दूसरे वर्ग भी सवाल उठाएंगे कि क्या उनका कोई रोल नहीं है।"

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी मायावती के बयान पर कहा कि ब्राह्मण समाज ने हमेशा समाज के कल्याण के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज एकता और साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखता है और हमेशा समाज को जोड़ने की भूमिका निभाता रहा है।

उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज को लेकर बसपा से किसी प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि समाज अपने विवेक से निर्णय लेने में सक्षम है और किसी के बहकावे में नहीं आता।

जदयू नेता केसी त्यागी ने मायावती के जन्मदिन के मौके पर दिए गए उनके बयानों पर संयमित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वह मायावती को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और उनके साथ संसद में भी काम कर चुके हैं।

त्यागी ने कहा कि जन्मदिन के अवसर पर की गई टिप्पणियों पर वह कोई सीधी टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन यह जरूर कहा कि मायावती ने समय के साथ समाज के कई वर्गों को अपने से दूर कर लिया है, यहां तक कि अपने ही समुदाय को भी।

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने भी मायावती को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक विचारधारा अभी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा, "जब तक वह इस भ्रम से बाहर नहीं आतीं, तब तक उनके सत्ता में आने का सवाल ही नहीं उठता।"

अनवर ने मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान को भी इसी राजनीतिक असमंजस से जोड़कर देखा।

वहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने मायावती के बयान पर टिप्पणी करने से बचते हुए कहा कि उन्होंने उनका बयान नहीं देखा है। उन्होंने केवल मायावती को जन्मदिन की बधाई दी और उनके दीर्घायु होने की कामना की।

बता दें कि इससे पहले मायावती ने अपने बयान में कहा कि भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बहकावे में ब्राह्मण समाज को नहीं आना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि केवल बांटी-चोखे जैसे प्रतीकों से ब्राह्मणों को बहलाया नहीं जा सकता।

बुलंदशहर में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान से बहुत पुराना इश्क है। पाकिस्तान में उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। बुढ़ापे में उनका इश्क जोर मार रहा है। अच्छा होगा कि उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए, साथ में राहुल गांधी को भी ले जाना चाहिए।

राहुल गांधी के अयोध्या दौरे को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि भगवान भाव देखते हैं, मुझे नहीं लगता है कि राम के प्रति राहुल गांधी में भाव है। किसी ने कभी राहुल गांधी को राम नाम लेते नहीं सुना, वे तो हमेशा राम के विरोध में ही बोलते हैं। भारत की जनता राहुल गांधी के चरित्र को बहुत अच्छे से जानती है। उन्होंने राम मंदिर के फैसले और प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया। यह दर्शाता है कि हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए वे अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे राम मंदिर नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो शायद वे वहां कुछ रेकी करने जा रहे हैं।

उन्होंने संभल का जिक्र करते हुए कहा कि पुराणों और अन्य धर्मग्रंथों के अनुसार, भगवान का आखिरी अवतार कल्कि संभल की धरती पर होगा। ऐतिहासिक रूप से, उस जगह के कई मंदिरों को 1526 और 1529 के बीच नष्ट कर दिया गया था। हिंदू इन मंदिरों की पवित्रता में विश्वास करते हैं। हालांकि, यह मामला अभी कोर्ट में है। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे, उसका स्वागत करेंगे और उसका इंतजार करेंगे, लेकिन कुछ लोग कोर्ट के फैसले आने से पहले दर्द महसूस कर रहे हैं। ओवैसी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? संभल के मामले में ओवैसी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए।"

राम मंदिर में दर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि जो लोग भगवान राम के भक्त हैं, उन्हें अयोध्या जाना चाहिए। हमारा मानना है कि भारत में पैदा हुए और रहने वाले मुसलमानों को भी भगवान राम का सम्मान करना चाहिए।

बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत सरकार इस विषय पर गंभीरता से सोच रही है। अंतरराष्ट्रीय मामले में आक्रमण कर देना ठीक नहीं होगा। हमें प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है। पाकिस्तान का इलाज करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक किए गए। बांग्लादेश की हुकूमत अब आतंकवादियों के हाथों में आ गई है, इसीलिए हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। बांग्लादेश में जो हो रहा है, इतिहास में कभी नहीं हुआ है, लेकिन भारत सरकार पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय में विभिन्न जिलों से आए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने सभी को मकर संक्रांति की बधाई और शुभकामनाएं दीं।

अखिलेश यादव ने कहा कि आरएसएस व भाजपा से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए भाजपा को सत्ता से बाहर करना अनिवार्य है। सपा अध्यक्ष ने भाजपा नेता किरण रिजिजू के बयान का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि एनडीए कोई राजनीतिक नहीं, बल्कि पारिवारिक गठबंधन है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा जनता से झूठ बोलने और झूठे वादे करने में माहिर है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को लेकर भाजपा ने झूठा प्रचार और नरेटिव गढ़ा, लेकिन मतदाता सूची के एसआईआर प्रक्रिया में एक भी घुसपैठिया नहीं मिला।

उन्होंने भाजपा पर भ्रष्टाचार और सरकारी धन की लूट का आरोप लगाते हुए कहा कि झूठ बोलकर जनता को गुमराह किया जा रहा है और प्रदेश की जनता परेशान व दुखी है। सपा अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर पूरी ताकत से काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वोट बचाना और अपना बूथ जिताना समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। उन्होंने फार्म-6 के जरिए छूटे हुए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने और भाजपा की चालाकियों से सतर्क रहने की बात कही। साथ ही चेतावनी दी कि 2027 में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता का भरोसा समाजवादी पार्टी पर है और सभी वर्गों को पार्टी से जोड़ने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि अपने व्यवहार से लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि समाजवादी पार्टी ने ही प्रदेश में वास्तविक विकास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है और आज हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। प्रदेश अपराधियों की गिरफ्त में है, महिला अपराध और साइबर क्राइम चरम पर हैं और अपराधी बेखौफ होकर हत्याएं कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने संस्थाओं को कमजोर कर दिया है। राजधानी लखनऊ के बड़े अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में भी गुणवत्तापूर्ण इलाज नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सरकार पर्याप्त बजट नहीं देती। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार में गरीबों का इलाज पूरी तरह मुफ्त था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने लोहिया संस्थान, सैफई मेडिकल कॉलेज और विश्वस्तरीय कैंसर संस्थान का निर्माण कराया तथा केजीएमयू और पीजीआई जैसी संस्थाओं में सुविधाओं का विस्तार किया, जबकि भाजपा सरकार ने इन व्यवस्थाओं को खराब कर दिया।

उन्होंने भाजपा के चरित्र को अमानवीय और संवेदनहीन बताया। कार्यक्रम के दौरान जम्मू-कश्मीर से आए समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद आज़म एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को शाल और मफलर भेंट किया। वाराणसी से आए कार्यकर्ताओं ने संकट मोचन मंदिर का प्रसाद भेंट किया, जबकि अवधेश यादव और पंचू यादव ने उन्हें इलाहाबादी अमरूद भेंट कर सम्मानित किया।

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने समीक्षा बैठक में बताया कि उत्तर प्रदेश दिवस-2026 का आयोजन 24 से 26 जनवरी तक किया जाएगा, जिसकी थीम इस वर्ष ‘विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश’ रखी गई है। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित होगा, जबकि जनपद स्तर पर भी मुख्य कार्यक्रमों का भव्य आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जनपदों में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण अनिवार्य रूप से कराया जाए तथा कार्यक्रम स्थलों का चयन समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें कार्यक्रमों में आमंत्रित करने पर विशेष जोर दिया गया।

मुख्य सचिव ने कहा कि जनपद स्तर पर उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विकास यात्रा से जुड़े अभिलेखों की प्रदर्शनी लगाई जाए। विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष स्टॉल स्थापित किए जाएं, ताकि लाभार्थियों तक योजनाओं की जानकारी प्रभावी ढंग से पहुंचे। ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ (ओडीओपी) योजना के अंतर्गत शिल्पकारों के उत्पादों की प्रदर्शनी और विक्रय कराया जाए, वहीं जीआई टैग प्राप्त ओडीओपी उत्पादों को ट्रेड शो की तर्ज पर प्रदर्शित किया जाए।

‘एक जनपद-एक व्यंजन’ के उत्पादों का भी प्रदर्शन और विक्रय कराया जाएगा। इसके साथ ही मिशन शक्ति, नवाचार और ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। उन्होंने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए कि युवा पीढ़ी के लिए अनुकरणीय व्यक्तित्वों, पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं, संस्कृति-कला जगत की हस्तियों, खेल, पंचायती राज, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, कृषि और श्रम विभाग से जुड़े उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाए। युवा कल्याण विभाग को इसी अवधि में युवाओं के लिए प्रेरक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और पुरस्कार वितरण आयोजित करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने बताया कि फिजी, मॉरीशस, मालदीव, सिंगापुर और थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावासों के सहयोग से विदेशों में भी उत्तर प्रदेश दिवस-2026 का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के लिए एमएसएमई और पर्यटन विभाग द्वारा सोवेनियर उपलब्ध कराए जाएंगे। बैठक में तिथिवार कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया गया कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर सभी जनपदों में ब्लैकआउट मॉकड्रिल आयोजित होगी। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और मतदाता जागरूकता दिवस तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा।

संस्कृति उत्सव 2025-26 के अंतर्गत 10 से 15 जनवरी तक ग्राम पंचायत, ब्लॉक और तहसील स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी, 17 से 19 जनवरी तक मंडलीय मुख्यालयों पर जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं, 22 जनवरी को लखनऊ में मंडल स्तरीय प्रतियोगिताएं, 23 जनवरी को विजेताओं का पूर्वाभ्यास तथा 24 से 26 जनवरी तक उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर विजेताओं की प्रस्तुतियां, सम्मान और पुरस्कार वितरण किया जाएगा। इसके अलावा नगर विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा 12 से 23 जनवरी, 2026 तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी ग्राम पंचायतों और नगर पंचायतों में साफ-सफाई के कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि अधिनियम के तहत ग्रामीण श्रमिकों को अब 100 की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी और भुगतान साप्ताहिक होगा। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को आगरा के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर जी राम जी अधिनियम–2025 के प्रावधानों और लाभों की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गांव का स्पष्ट रोडमैप तैयार किया गया है। ग्राम पंचायतों को विकास पैरामीटर के आधार पर ए, बी और सी श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा, जिससे सभी गांवों को समान विकास अवसर मिल सकें। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों की बेहतर प्लानिंग के लिए पीएम गति शक्ति, जीआईएस और अन्य आईटी टूल्स का उपयोग किया जाएगा। जॉब कार्ड तीन वर्ष के लिए बनाए जाएंगे और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक, जीआईएस मोबाइल एप और फेस रीडिंग जैसी डिजिटल तकनीकों को लागू किया जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अधिनियम में अब एनजीओ की भूमिका नहीं होगी, जिससे भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। केशव मौर्य ने कहा कि स्कूलों में अब केवल बाउंड्री वॉल ही नहीं, बल्कि किचन शेड और लैबोरेटरी निर्माण की भी अनुमति होगी। ग्रामीण सड़कों, नालियों, जल निकासी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान इसी अधिनियम से सुनिश्चित किया जाएगा। यह कानून देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करेगा।

इसके बाद उपमुख्यमंत्री आगरा के फतेहाबाद स्थित ग्राम पंचायत पैंतीखेड़ा में आयोजित विशाल ग्राम चौपाल में पहुंचे। उन्होंने सती माता मंदिर में दर्शन कर ग्राम चौपाल का शुभारंभ किया, विभिन्न विभागों के स्टालों का निरीक्षण किया और लगभग 25 लाख रुपये की लागत से बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया।

ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अब गांवों की गलियां भी शहरों की तरह चमकेंगी। हर गांव में रोजगार के अवसर सृजित होंगे और आने वाले समय में 10–20 ‘लखपति दीदियां’ तैयार होंगी। उन्होंने मतदाता सूची शुद्धीकरण की अपील करते हुए 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवाओं से नाम दर्ज कराने का आग्रह किया।

एक श्रद्धालु ने कहा कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए ठंड का कोई असर नहीं है। बाबा का आशीर्वाद चाहिए, जिसके आगे सब कुछ भूल जाते हैं। ज्यादा भीड़ नहीं है। यहां सब कुछ सामान्य है। यही वजह है कि अच्छे से दर्शन हुए हैं।

इस दौरान, एक युवक ने कहा कि वाराणसी में धुंध और ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन इस ठंड में काशी घूमने में आनंद आ रहा है। सनातन की यही खूबी है कि भगवान की आस्था पहले है। लोगों को भगवान का बुलावा मिलता है और वह दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ के अच्छे से दर्शन हो पाते हैं।

एक अन्य श्रद्धालु ने कहा कि ठंड के मौसम में सर्दी रहेगी, लेकिन काशी विश्वनाथ के दर्शन बड़ी बात होती है। उनके दर्शन के लिए कोई ठंड नहीं लगती है।

वहीं, एक महिला ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुकाबले वाराणसी में ठंड कम है। उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ ने बुलाया था और हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। लोगों की भीड़ काफी है, लेकिन दर्शन अच्छे से हुए हैं।

वहीं मौसम विभाग के अनुसार, वाराणसी में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 6.6 और अधिकतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके अलावा, प्रयागराज में शुक्रवार सुबह 8 डिग्री सेल्सियस, बरेली में 6.4 डिग्री सेल्सियस, गोरखपुर में 9.2 डिग्री सेल्सियस और लखनऊ में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है।

बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों (पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश) में मौसम शुष्क रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर व पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर घना से अत्यंत घना कोहरा दर्ज किया गया। प्राप्त आंकड़ों में प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता कई स्थानों पर शून्य मीटर दर्ज की गई। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर शीत दिवस व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक-दो स्थानों पर अति शीत दिवस भी दर्ज किया गया।

मामला तिलहर थाना क्षेत्र के कछियानी खेड़ा, नेशनल हाईवे का है, जहां रात करीब 9 बजे फरमान रजा की वर्ना कार ने रोडवेज बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि फरमान रजा को गंभीर चोट नहीं आई।

सूचना मिलते ही तिलहर पुलिस मौके पर पहुंची और कार सवार युवक को हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ने कार की डिग्गी खोलने को कहा तो फरमान रजा लगातार टालमटोल करता रहा। संदेह गहराने पर एसपी ग्रामीण दीक्षा अरुण भंवरे भी मौके पर पहुंचीं।

सख्ती के बाद डिग्गी खुलवाई गई, जहां से एक बैग बरामद हुआ। बैग की तलाशी लेने पर पुलिस को सफेद रंग का पाउडर (ड्रग्स) और एक सिरिंज मिली। बरामद ड्रग्स का वजन करीब आधा ग्राम बताया जा रहा है।

पुलिस पूछताछ में फरमान रजा ने स्वीकार किया कि वह खुद ड्रग्स का सेवन करता है। इसके बाद आरोपी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया।

पुलिस के मुताबिक फरमान रजा इलाहाबाद जाने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में अचानक प्लान बदलकर वापस लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ।

एसपी ग्रामीण दीक्षा अरुण भंवरे ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामले की जांच जारी है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल्याण सिंह को याद करते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, "प्रखर राष्ट्रवादी नेता श्रद्धेय कल्याण सिंह की जयंती पर उन्हें सादर नमन। उत्तर प्रदेश में अपराध-मुक्त शासन के प्रतीक कल्याण सिंह ने देश की विरासत और सांस्कृतिक स्वाभिमान की रक्षा के सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया और अपने वैचारिक मूल्यों पर अडिग रहते हुए सत्ता का त्याग कर दिया। लोककल्याण और जनसेवा के प्रति उनके कार्य आज भी स्मरणीय हैं।"

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, "पद्म विभूषण श्रद्धेय कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को निर्भीकता, सुशासन और नैतिक दृढ़ता की नई दिशा दी। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया और भय-भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन की मिसाल कायम की। उनका व्यक्तित्व ऐसा था जिसने संगठन को वैचारिक मजबूती दी और भाजपा को समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जोड़ने का कार्य किया। रामजन्मभूमि आंदोलन में उनका योगदान राष्ट्र के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। सिद्धांतों के प्रति अडिग, निर्णयों में स्पष्ट और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित 'बाबूजी' का जीवन करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणापुंज है। ऐसे महान राष्ट्रसेवक को उनकी जयंती पर कोटिशः नमन।"

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स पोस्ट में लिखा, "लोकप्रिय जननेता, प्रखर राष्ट्रभक्त एवं श्रीराम मंदिर आंदोलन में अतुलनीय योगदान देने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 'पद्मविभूषण' कल्याण सिंह की जयंती पर कोटिशः नमन। कल्याण सिंह को विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ निर्णयों तथा शुचितापूर्ण जीवन के लिए सदैव स्मरण किया जाएगा।"

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पोस्ट में लिखा, "अपने दृढ़ संकल्प, निष्ठा और त्याग की भावना से प्रभु श्रीरामलला के भव्य मंदिर निर्माण हेतु आजीवन समर्पित रहे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन। राष्ट्र, संस्कृति और सनातन मूल्यों के प्रति उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा।"

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पोस्ट में लिखा, "असंख्य रामभक्तों के हृदय में विश्वास का दीप प्रज्वलित करने वाले श्री राम मंदिर आंदोलन के अडिग सेनानी, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 'पद्म विभूषण' श्रद्धेय कल्याण सिंह 'बाबूजी' की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। निष्ठा, त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति श्रद्धेय 'बाबूजी' ने अपनी जन-कल्याणकारी नीतियों और दृढ़ प्रशासनिक संकल्प से उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति दी। उनका जीवन समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है।"

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, "श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन को निर्णायक दिशा देने वाले, राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृति के प्रखर प्रहरी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल एवं 'पद्म विभूषण' से अलंकृत श्रद्धेय कल्याण सिंह की जयंती पर कोटि-कोटि नमन। राष्ट्रहित के प्रति अडिग संकल्प, सिद्धांतनिष्ठ राजनीति और सनातन मूल्यों के उत्थान को समर्पित उनके ओजस्वी विचार सदैव समाज को मार्गदर्शन देते रहेंगे।"

जम्मू-कश्मीर महिला टीम के मुख्य कोच बलविंदर सिंह जंबाल ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "सरकार और हमारी एसोसिएशन के सहयोग से जम्मू-कश्मीर में खेल को काफी बढ़ावा मिला है। इसी वजह से हम वाराणसी तक पहुंचे हैं। वाराणसी में हमें जो स्वागत मिला है, उसे देखकर काफी खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संसदीय क्षेत्र है, धर्म नगरी है। हम यहां आकर बहुत खुश हैं।"

सदफ मंजूर ने कहा, "यहां प्रतियोगिता काफी मुश्किल है। देश भर की मजबूत टीमें आई हैं। हम भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे।"

मंजूर ने कहा कि मैं पहली बार वाराणसी आई हूं। यहां के लोगों ने दिल खोलकर हमारा स्वागत किया। इसके लिए हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। पहले लड़कियों के लिए खेल के क्षेत्र में आना मुश्किल था, लेकिन केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की वजह से जम्मू-कश्मीर में लड़कियों की खेल में भागीदारी बढ़ रही है।

हिजाब पहनकर खेलने पर उन्होंने कहा, "हम हिजाब पहनकर कर खेलते हैं और हमें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है।"

कश्मीर की आयत ने कहा, "प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की है और काफी मुश्किल है। मौजूदा सरकार में हमें अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, चाहे कोचिंग स्तर पर हो या फिर खेल से जुड़ी सुविधाओं को लेकर हो। यहां आकर हमें अच्छा लगा। हमारा स्वागत अच्छी तरह हुआ।"

हिजाब पहनकर खेलने पर उन्होंने कहा, "यह हमारी संस्कृति है। हमें इसे पहनकर खेलने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें खिलाड़ी के तौर पर ही देखा जाता है।"

72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 4 जनवरी से 11 जनवरी तक होना है। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली किया जाना है।

इन दो वर्षों में एयरपोर्ट ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। अब तक कुल 7,85,412 यात्री यहां से आगमन और प्रस्थान कर चुके हैं। हाल ही में सीएसआई ने यात्री संतुष्टि की रैंकिंग जारी कर अयोध्या एयरपोर्ट को सुविधाओं के मामले में और बेमिसाल बना दिया है।

यह एयरपोर्ट न केवल आधुनिकता का प्रतीक है, बल्कि डबल इंजन सरकार की दूरदर्शी नीतियों का जीवंत उदाहरण भी है। केंद्र में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की साझेदारी ने अयोध्या को वैश्विक पटल पर स्थापित किया है, जहां पर्यटन, व्यापार और धार्मिक यात्राएं नई गति से बढ़ रही हैं। ये दो वर्ष अयोध्या के लिए परिवर्तन के वर्ष रहे हैं। जहां एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ने आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की, वहीं एयरपोर्ट ने आर्थिक और सामाजिक विकास को पंख दिए। डबल इंजन सरकार की यह साझेदारी न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन के दौरान कहा था, अयोध्या अब आधुनिक भारत का प्रतीक है। आने वाले वर्षों में यह एयरपोर्ट और मजबूत होगा, और अयोध्या की कहानी विकास की नई इबारत लिखेगी।

संचालन शुरू होने के बाद कुल 28 उड़ानें (आगमन और प्रस्थान मिलाकर) प्रारंभ की गईं। वर्तमान में 22 उड़ानों का संचालन हो रहा है, जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों से जुड़ती हैं। हालांकि, कुछ एयरलाइनों ने प्रचालनात्मक कारणों से दरभंगा, कोलकाता, पटना और जयपुर की उड़ानों को अस्थायी रूप से बंद किया, लेकिन डबल इंजन सरकार की सक्रियता से जल्द ही इन रूट्स को पुनः शुरू करने की योजना है। एयरलाइन कंपनियां जैसे इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर इंडिया ने यहां विमानों का बड़ा बेड़ा उतारा, जो अयोध्या की कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहा है।

एयरपोर्ट पर सुविधाओं का विस्तार डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता रहा है। पार्किंग सुविधा, प्रीपेड टैक्सी काउंटर, उपहार की दुकानें, मिठाई की दुकानें, और फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स शुरू किए गए। इसके अलावा, गोल्फ कार्ट, बिजनेस लाउंज, फूड कोर्ट, ओला और उबर कैब सर्विस, लाउंज, दुकानें और फ्री वाई-फाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

एयरपोर्ट का निर्माण पहले चरण में लगभग 1450 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हुआ। इसमें टर्मिनल बिल्डिंग का क्षेत्रफल 6500 वर्ग मीटर रखा गया, जो सालाना 10 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है। एयरपोर्ट की डिजाइन रामायण की थीम पर आधारित है, जहां पारंपरिक भारतीय वास्तुकला देखने को मिलती है। दीवारों पर रामायण के दृश्य यात्रियों को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हैं। डबल इंजन सरकार की इस पहल ने अयोध्या को एक अंतर्राष्ट्रीय हब बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया, जहां केंद्र सरकार ने फंडिंग और तकनीकी सहायता प्रदान की, जबकि राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण और स्थानीय विकास को सुनिश्चित किया।

निदेशक धीरेंद्र सिंह बताते हैं कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पर्यटन को बढ़ावा मिला है, व्यापार में तेजी आई है और धार्मिक यात्राएं आसान हो गई हैं। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। एयरपोर्ट पर ही सैकड़ों नौकरियां पैदा हुईं, जबकि आसपास के इलाकों में होटल, रेस्टोरेंट और टूरिज्म से जुड़े व्यवसाय फल-फूल रहे हैं। पहले चरण की सफलता के बाद अब विस्तार की योजना प्रक्रियाधीन है। इसमें टर्मिनल की क्षमता बढ़ाना, यात्री सुविधाओं को और मजबूत करना, व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार और अधिक उड़ानों के लिए आधारभूत संरचना को उन्नत करना शामिल है। भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने से अयोध्या वैश्विक पर्यटकों का केंद्र बनेगा।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिश कॉजलिस्ट के अनुसार, भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की तीन जजों की वेकेशन बेंच सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।

सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिसमें सेंगर की अपील पेंडिंग रहने तक सजा सस्पेंड करने की अर्जी मंजूर की गई थी।

पहले पता चला था कि सीबीआई और पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने का इरादा जताया था।

दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई ने सेंगर की याचिका का जोरदार विरोध किया था, जिसमें अपराध की गंभीरता और इसमें शामिल संभावित जोखिमों पर जोर दिया गया था।

अपने आदेश में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड कर दिया था और उनकी अपील पेंडिंग रहने तक उन्हें कड़ी शर्तों के साथ सशर्त जमानत दी थी।

जस्टिस प्रसाद की अगुवाई वाली बेंच ने सेंगर को 15 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम की तीन जमानतों पर रिहा करने का आदेश दिया। इसने निर्देश दिया कि सेंगर पीड़ित के घर के पांच किलोमीटर के दायरे में नहीं आएगा और जमानत की अवधि के दौरान दिल्ली में ही रहेगा।दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया कि शर्तों का कोई भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी।

उन्नाव रेप केस ने पूरे देश में गुस्सा पैदा कर दिया था। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का दोषी ठहराया था और उसे बाकी जिंदगी के लिए जेल की सजा सुनाई थी। साथ ही 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस घटना से जुड़े सभी मामलों को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था और निर्देश दिया था कि ट्रायल रोजाना के आधार पर किया जाए।

इस बीच पीड़ित परिवार के सदस्यों ने महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड करने का विरोध किया है, यह कहते हुए कि जमानत के आदेश ने लोगों का भरोसा हिला दिया है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के बारे में गलत संदेश दिया है।

घटना की जानकारी के अनुसार, रात करीब 10.20 बजे पुलिस टीम नियमित चेकिंग कर रही थी। एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया। खुद को घिरा पाकर अपराधी ने पुलिस पर जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें मलिंगा घायल हो गया और उसे दबोच लिया गया। कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ।

पकड़े गए आकाश उर्फ मलिंगा मूल रूप से आगरा जिले के चमरौली (थाना एकता) का निवासी है। उसके खिलाफ आगरा और मथुरा के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, धारा 307 (जानलेवा हमला) जैसे गंभीर अपराधों के कुल 23 मुकदमे दर्ज हैं। वह हाल ही में थाना सदर बाजार में दर्ज एक चोरी/लूट के मामले (धारा 309(4) बीएनएस) में वांछित था। पुलिस के अनुसार, मलिंगा एक शातिर और खतरनाक अपराधी है, जिसने मथुरा-आगरा मंडल में कई वारदातें अंजाम दीं।

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसके पास से कई सामान बरामद किए। इसमें एक बिना नंबर प्लेट वाली हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल, पीली धातु की एक चेन, दो अंगूठियां और एक मांग टीका (जेवरात), 1250 रुपये नकद, एक 315 बोर का तमंचा, 3 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस शामिल हैं।

पुलिस टीम अब मलिंगा के अन्य साथियों और उसके पुराने आपराधिक नेटवर्क की तलाश में जुटी है। पूछताछ से कई पुराने मामलों का खुलासा होने की उम्मीद है।

हाल के महीनों में जिले में कई मुठभेड़ें हुई हैं, जिनमें वांछित अपराधी घायल या गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस का कहना है कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए गर्व का है। उन्होंने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वतंत्र भारत में ‘एक देश, एक विधान, एक निशान और एक प्रधान’ का उद्घोष किया था, जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को वर्तमान सरकार जमीन पर उतारने का कार्य कर रही है।

सीएम योगी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को साकार करने की दिशा में सरकार निरंतर काम कर रही है और आधुनिक भारत के शिल्पकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ आगमन अपने आप में ऐतिहासिक है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के करकमलों से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं का लोकार्पण हुआ है। इसके साथ ही एक भव्य म्यूजियम का भी उद्घाटन किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत का जो स्वरूप आज देश देख रहा है, उसके पीछे इन तीनों महापुरुषों का मार्गदर्शन और प्रेरणा रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं और आत्मनिर्भर भारत का सपना तेजी से साकार हो रहा है।

सीएम योगी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि वे अक्सर कहा करते थे—‘अंधेरा छंटेगा, सूर्य निकलेगा और कमल खिलेगा।’ वे भारत के उज्ज्वल भविष्य को लेकर दृढ़ संकल्पित थे। एक पत्रकार, विचारक और कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में अटल जी ने देश को स्पष्ट विजन दिया, जिसका लाभ आज विकास के नए रूप में दिखाई दे रहा है।

विजमा यादव को मैंने बुलाया था कि आपको सुरक्षा हम देंगे। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ सपा शासन में हुआ। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने नौ लाख सरकारी नौकरियां दीं और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही, जबकि सपा सरकार में प्रदेश पहचान और सुरक्षा के संकट से जूझता रहा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने भर्तियों को पूरी तरह पारदर्शी बनाया है और नकल माफिया पर निर्णायक प्रहार किया गया है। इसके लिए भर्ती बोर्ड में सेवानिवृत्त डीजीपी को शामिल किया गया, ताकि माफिया तंत्र की कमर तोड़ी जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार सज्जनों की सुरक्षा और दुर्जनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।

“हम भजन करने नहीं आए हैं, भजन के लिए मठ पर्याप्त है,” कहते हुए सीएम योगी ने सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि सपा शासन में प्रदेशवासियों को पहचान और सुरक्षा का संकट झेलना पड़ा, जबकि आज उत्तर प्रदेश की पहचान बदली है। उन्होंने कहा कि आज यूपी देश का ऐसा प्रदेश है जहां सर्वाधिक एक्सप्रेस-वे और एयरपोर्ट हैं। प्रदेश में निवेश और विकास के साथ कानून-व्यवस्था का मजबूत ढांचा खड़ा किया गया है।

मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना नाम और चेहरा देखे सभी को दिया जा रहा है। किसी के साथ भेदभाव करना पाप के समान है। विकास योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचेगा—यही सरकार का संकल्प है।

नेता सदन ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के सुझावों पर आभार जताते हुए तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे सुझाव सपा नेताओं को सत्ता में रहते हुए दिए गए होते तो पार्टी की यह स्थिति नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें संतोष है कि नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में माफिया के खिलाफ हो रही कार्रवाई को स्वीकार किया।

सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया, लेकिन उनकी सरकार ने स्पष्ट नीति बनाई है कि बेटी चाहे किसी भी पक्ष की हो, उसे न्याय मिलेगा। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि प्रदेश की हर बेटी, हर व्यापारी और हर नागरिक को सुरक्षा मिले। मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश में कहीं भी जबरन कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी ने अवैध कब्जा किया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

उन्होंने कहा कि कानून का राज स्थापित करना ही सरकार की जिम्मेदारी और संकल्प है। उन्होंने कहा कि वर्दीधारी फोर्स के लिए महत्वपूर्ण होता है कि जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी यानी ट्रेनिंग के दौरान जितना पसीना बहेगा उतना सेवा के दौरान खून कम बहेगा। आपने ट्रेनिंग के पीरियड को कम कर दिया था। 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया था। भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आबादी की भूमि पर या किसी सरकारी भूमि पर कोई माफिया कब्जा करके उसपर मॉल बनाकर या वसूली का अड्डा बनाकर उ

सके माध्यम से अनैतिक, अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा, उसको कोई रोक नही सकता। उन्होंने कहा कि आज रूल ऑफ लॉ यूपी के अंदर है। कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं है। दंगाई का उपचार कैसे होता है, इसको बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब न कर्फ्यू है, न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है। ये है नया यूपी।

ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में प्रदेश को अराजकता और दंगों की ओर धकेला। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में “वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया” की स्थिति थी, जबकि मौजूदा सरकार ने सख्त कार्रवाई कर प्रदेश को माफिया-विहीन बनाया है। पाठक के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश कानून-व्यवस्था और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।

डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि सपा के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह बजट और सरकार की नीतियों पर अनावश्यक सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने दावा किया कि योगी सरकार ने अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसकर प्रदेश में अमन-चैन का माहौल बनाया है और 2027 में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी।

इस बीच उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सप्लीमेंट्री बजट जरूरी था। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह विकास में दिलचस्पी नहीं रखता और हमेशा अपराध व अराजकता की राजनीति करता है। मौर्य ने विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों के आपसी संवाद को सामान्य और सकारात्मक बताया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे पर मौर्य ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण प्रदेश के लिए गर्व का क्षण होगा।

वहीं, मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि 2017 से योगी सरकार ने युवाओं, महिलाओं, किसानों और वंचित वर्गों के उत्थान पर फोकस करते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया है।

बजट सत्र के बीच इन बयानों से साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव और तेज होने वाला है।