बताया गया है कि आपदा के कारण सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे गांव के करीब 120 परिवारों का आवागमन प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ने मामले की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों को मौके की स्थिति का आकलन कर तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

ग्रामीणों से फोन पर की बातचीत

मुख्यमंत्री धामी ने खैनुरी गांव के लोगों से फोन पर बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पूरी तरह टूट जाने से रोजमर्रा की आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है और गांव का संपर्क प्रभावित हुआ है।

ग्रामीणों की बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।

अधिकारियों को दिए प्राथमिकता के आधार पर काम करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने चमोली के जिलाधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क बहाली के कार्य में किसी तरह की देरी न हो। उन्होंने मौके पर स्थिति का आकलन कर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और मरम्मत कार्य में तेजी लाने को कहा।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सेवाओं की बहाली में सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें।

आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार के लिए प्रत्येक नागरिक की समस्या का समय पर समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों से मिलने वाली शिकायतों पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों की समस्याओं पर तत्काल प्रतिक्रिया दिखाई दे और राहत एवं बहाली का कार्य जमीन पर प्रभावी ढंग से नजर आए।

सामान्य जनजीवन जल्द बहाल करना सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन को जल्द से जल्द पटरी पर लाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करने और बहाली से जुड़े सभी जरूरी इंतजाम बिना किसी देरी के पूरे करने के निर्देश दिए।

सरकार का कहना है कि सड़क बहाल होने के बाद खैनुरी गांव के प्रभावित परिवारों की आवाजाही सुचारु हो सकेगी और आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुंच भी आसान होगी।

वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ रुद्राभिषेक

धार्मिक अनुष्ठान के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव का रुद्राभिषेक, मां शक्ति का पाठ और हवन-पूजन संपन्न कराया गया। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

आयोजकों के अनुसार, पूजा का उद्देश्य मुख्यमंत्री के स्वस्थ जीवन के साथ-साथ उत्तराखंड के निरंतर विकास और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना करना था।

पांच वर्षों की उपलब्धियों का किया उल्लेख

कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार की विभिन्न पहलों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में सुशासन, विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री के रूप में पाँच वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तरकाशी स्थित श्री काशी विश्वनाथ एवं शक्ति मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री के नाम से संकल्प लेकर विशेष धार्मिक अनुष्ठान किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के स्वस्थ, दीर्घायु एवं यशस्वी जीवन… pic.twitter.com/woH80mCaSn

— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) July 4, 2026

इस दौरान समान नागरिक संहिता (UCC), नकलरोधी कानून, भू-कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, निवेश को बढ़ावा देने और सीमांत क्षेत्रों के विकास जैसे कदमों का उल्लेख किया गया।

बड़ी संख्या में पहुंचे जनप्रतिनिधि

धार्मिक कार्यक्रम में विधायक सुरेश चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष नागेंद्र चौहान, गढ़वाल समन्वयक किशोर भट्ट सहित कई जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे।

इसके अलावा स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं ने भी मंदिर परिसर में आयोजित पूजा-अर्चना में भाग लेकर राज्य की उन्नति और जनकल्याण की कामना की।

राज्य के विकास की कामना

कार्यक्रम के अंत में प्रदेश में शांति, समृद्धि और निरंतर विकास के लिए सामूहिक प्रार्थना की गई। आयोजकों ने कहा कि उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास और जनसेवा के कार्यों को आगे भी गति मिलती रहे, यही इस धार्मिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य रहा।

पुलिस के अनुसार, बरामद किए गए मोबाइल फोन की कुल अनुमानित कीमत 25 लाख रुपये से अधिक है। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस टीम का आभार जताया और खुशी व्यक्त की।

सीआईयू कार्यालय में आयोजित हुआ मोबाइल वितरण कार्यक्रम

बरामद मोबाइल फोन लौटाने के लिए ढालवाला स्थित सीआईयू कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान एसएसपी श्वेता चौबे ने कई लोगों को उनके मोबाइल फोन सौंपे।

अपना खोया हुआ मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। कई लोगों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई और तकनीकी प्रयासों की सराहना की।

तकनीकी सर्विलांस से मिली सफलता

एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि गुम मोबाइल फोन की बरामदगी एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसके लिए पुलिस टीम ने लगातार तकनीकी सर्विलांस और डिजिटल ट्रैकिंग का सहारा लिया।

उन्होंने कहा कि पुलिस के लगातार प्रयासों और टीमवर्क की बदौलत बड़ी संख्या में मोबाइल फोन बरामद किए जा सके।

पुलिस टीम को मिलेगा पुरस्कार

मोबाइल बरामदगी अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने पर एसएसपी ने सीआईयू टीम और अभियान की निगरानी करने वाले अधिकारियों की सराहना की।

उन्होंने पूरी टीम को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए नकद पुरस्कार देने की भी घोषणा की।

चारधाम यात्रियों के मोबाइल भी लौटाए गए

एसएसपी ने बताया कि बरामद मोबाइलों में कई फोन ऐसे श्रद्धालुओं और पर्यटकों के भी थे, जो दूसरे राज्यों से चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड आए थे और यात्रा के दौरान उनके मोबाइल गुम हो गए थे।

इन मामलों में पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के बाद मोबाइल फोन बरामद किए और संबंधित यात्रियों के गृह राज्यों में कूरियर के माध्यम से सुरक्षित भेज दिए। पुलिस के इस प्रयास के लिए कई यात्रियों ने धन्यवाद भी दिया।

लोगों से पुलिस की अपील

टिहरी पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल फोन गुम होने या चोरी होने की स्थिति में तत्काल नजदीकी पुलिस थाने में सूचना दें और आवश्यक विवरण उपलब्ध कराएं। समय पर शिकायत दर्ज होने से तकनीकी माध्यमों से मोबाइल की बरामदगी की संभावना बढ़ जाती है।

पुलिस का कहना है कि आगे भी ऐसे विशेष अभियान जारी रहेंगे, ताकि लोगों की खोई हुई संपत्ति उन्हें वापस दिलाई जा सके।

मुख्य कार्यक्रम से पहले सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने आयोजन स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

15 दिनों तक चलाया जाएगा विशेष अभियान

बंशीधर तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार यह अभियान 4 जुलाई से 19 जुलाई तक प्रदेशभर में चलाया जाएगा। इस दौरान ब्लॉक और तहसील स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष अभियान के पहले चरण को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला था। उसी अनुभव के आधार पर इस बार इसे और व्यापक स्तर पर आयोजित किया जा रहा है।

ऋषिकेश में होगा मुख्य कार्यक्रम

देहरादून जिले के ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल मैदान में अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रशासन के अनुसार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थियों और आम नागरिकों के शामिल होने की संभावना है।

इसे देखते हुए मैदान में लगभग 15 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है।

सुरक्षा और पार्किंग के विशेष इंतजाम

कार्यक्रम को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा, पार्किंग, यातायात प्रबंधन और बैठक व्यवस्था सहित सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।

बंशीधर तिवारी ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यक्रम में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सभी व्यवस्थाएं समय से पहले सुनिश्चित कर ली जाएं।

अभियान का उद्देश्य क्या है?

'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं को सीधे आम नागरिकों तक पहुंचाना है। इसके तहत विभिन्न विभाग एक ही स्थान पर शिविर लगाकर पात्र लोगों को योजनाओं की जानकारी, आवेदन और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।

राज्य सरकार का कहना है कि इस पहल से दूर-दराज़ क्षेत्रों के लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी और उन्हें समयबद्ध तरीके से सेवाओं का लाभ मिल सकेगा.

राज्य सरकार ने संवेदनशील इलाकों में आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट मोड पर रखा है। संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों में लोगों को एसएमएस के जरिए मौसम संबंधी चेतावनी भी भेजी जा रही है।

बद्रीनाथ हाईवे कई जगह बंद, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

लगातार बारिश के कारण चमोली जिले के गुलाबकोटी सहित कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। रुद्रप्रयाग के सिरोबगड़ क्षेत्र में भी ऋषिकेश-बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन जेसीबी मशीनों की मदद से रास्ता खोलने में जुटा है।

सोनप्रयाग-मुनकटिया मार्ग पर भी पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने के बाद आवाजाही रोक दी गई है। हालांकि बद्रीनाथ धाम में दर्शन जारी हैं, लेकिन खराब मौसम और अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी जा रही है।

केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा 5 जुलाई तक बंद

खराब मौसम को देखते हुए केदारनाथ के लिए संचालित सभी हेलीकॉप्टर सेवाएं 5 जुलाई तक स्थगित कर दी गई हैं। यदि मौसम में सुधार नहीं होता है तो इस अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग पर रोक

गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग पर अस्थायी रोक लगा दी है। अधिकारियों ने पर्यटकों और राफ्टिंग संचालकों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

बागेश्वर में स्कूल बंद, कई गांवों का संपर्क टूटा

ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर बागेश्वर जिले में कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। जिले में भूस्खलन के कारण कई ग्रामीण सड़कें बंद हैं, जिससे दर्जनों गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है और बहाली का काम जारी है।

टिहरी में भी भूस्खलन, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

टिहरी जिले में लगातार बारिश के कारण कई नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं। गुज़राडा के पास स्टेट हाईवे-77 और नागून बैंड के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से पहाड़ी मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने तथा किसी भी आपात स्थिति में 112 पर संपर्क करने की सलाह दी है।

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

• चारधाम यात्रा पर निकलने से पहले मौसम और सड़क की ताजा स्थिति जरूर जांचें।
• भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अनावश्यक रुकने से बचें।
• नदी, झरनों और तेज बहाव वाले नालों के पास जाने से परहेज करें।
• प्रशासन और मौसम विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करें।
• यात्रा के दौरान आपातकालीन नंबर और स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहें।

लगातार सक्रिय मानसून को देखते हुए अगले कुछ दिन उत्तराखंड के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं। ऐसे में यात्रियों और स्थानीय लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है।

• उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी की ऊर्जा बचत अपील पर अपना सरकारी काफिला आधा किया।
• सीएम धामी ने प्रधानमंत्री की इस पहल को 'राष्ट्रहित का संकल्प' करार दिया।
• उन्होंने सभी मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की अपील की।

नई दिल्ली, 13 मई (न्यूज़ टीवी इंडिया)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचत की राष्ट्रव्यापी अपील का असर अब राज्यों में भी दिखने लगा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपने सरकारी काफिले को आधा कर दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने इस पहल को केवल ऊर्जा बचत तक सीमित न बताते हुए 'राष्ट्रहित का संकल्प' कहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के आह्वान को राष्ट्रहित में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उनका यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पूरे देश में संसाधनों के सदुपयोग और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री धामी ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री की यह अपील महज ऊर्जा बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर, सक्षम और जिम्मेदार भारत के निर्माण का एक सामूहिक संकल्प है। उन्होंने कहा कि जब देशहित सर्वोपरि होता है, तब प्रत्येक नागरिक और जनप्रतिनिधि का यह दायित्व बनता है कि वह अपने स्तर पर संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे। यह एक ऐसा कदम है जो व्यक्तिगत उदाहरण स्थापित कर दूसरों को प्रेरित करेगा।

इस पहल को आगे बढ़ाते हुए, मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों, सभी जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों से भी अपील की है। उन्होंने उनसे अनावश्यक वाहनों के उपयोग से बचने, सार्वजनिक परिवहन के साधनों को बढ़ावा देने और ऊर्जा संरक्षण को एक जनआंदोलन का रूप देने में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि यह सामूहिक प्रयास ही बड़े बदलाव ला सकता है।

उत्तराखंड सरकार ने यह प्रतिबद्धता जताई है कि वह प्रधानमंत्री के इस आह्वान को पूरी गंभीरता और निष्ठा के साथ लागू करेगी। इसका उद्देश्य केवल संसाधनों की बचत करना ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लक्ष्यों को भी हासिल करना है। यह राज्य सरकार की दीर्घकालिक सोच को दर्शाता है।

गौरतलब है कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस दिशा में मिसाल पेश की है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में वे सिर्फ चार गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे थे। उन्होंने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने पर विशेष जोर दिया। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने काफिले को आधा करने का फैसला लिया है, जो इस अभियान की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है।

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देशवासियों से अपील की थी कि वे अगले एक साल तक सोने की खरीद कम करें, ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके। इसके अतिरिक्त, उन्होंने ईंधन की खपत कम करने के लिए कई सुझाव दिए थे, जिनमें जहां संभव हो, मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन के साधनों का उपयोग करना शामिल था। यह अपील देश के आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर की गई थी।

संगठन की मजबूती और 'एकजुटता' पर जोर

नितिन नवीन के इस दौरे का मुख्य एजेंडा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा फूंकना और संगठन के भीतर किसी भी प्रकार की गुटबाजी को खत्म कर 'एकजुटता' का मंत्र देना है। सूत्रों की मानें तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब सीधे जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने की तैयारी में है।

रणनीतिक बैठकों का दौर

नितिन नवीन अपने इस प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ उच्च स्तरीय संवाद करेंगे। इन बैठकों में न केवल वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों की समीक्षा होगी, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जाएगा।

जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद

पार्टी की रणनीति इस बार 'बूथ लेवल' को और अधिक सक्रिय करने की है। इसके तहत जिला स्तर के नेताओं और प्रमुख कार्यकर्ताओं से सीधा फीडबैक लिया जाएगा ताकि जमीनी हकीकत का सटीक आकलन हो सके। पार्टी का मानना है कि जब तक कार्यकर्ता मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा, तब तक योजनाओं का लाभ जनता तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाएगा।

सीएम धामी का 'कैबिनेट मास्टरस्ट्रोक'

एक तरफ जहां संगठन स्तर पर हलचल तेज है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन स्तर पर बड़े फैसले लेकर जनता को साधने की कोशिश की है। दौरे से ठीक पहले हुई कैबिनेट बैठक में विकास और सुशासन की दिशा में कई अहम मुहरें लगी हैं।

"हमारी सरकार जनहित को सर्वोपरि मानते हुए उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कैबिनेट के फैसले परिवहन, न्याय और समाज कल्याण को नई मजबूती देंगे।"

— पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

विकास की ओर बढ़ते कदम

कैबिनेट ने राज्य की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 250 नई बसों की खरीद को मंजूरी दी है। यह फैसला विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होगा, जहां परिवहन एक बड़ी चुनौती बनी रहती है।

सामाजिक न्याय और प्रशासनिक सुधार

सरकार ने एसिड अटैक पीड़ितों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए हैं, जो सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही खनन नियमों में सरलीकरण और वन सेवा व्यवस्था में सुधार जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य कानूनी सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना है।

खटीमा में 'अपनों' के बीच भावुक हुए मुख्यमंत्री

राजनीतिक व्यस्तताओं के बीच मुख्यमंत्री धामी का मानवीय चेहरा भी सामने आया। खटीमा पहुंचे सीएम ने वहां के बच्चों के साथ समय बिताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि बच्चों की जिज्ञासा और उत्साह उन्हें नई ऊर्जा देता है। उन्होंने बच्चों को 'भविष्य का मजबूत भारत' बताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

बीजेपी के लिए उत्तराखंड की सत्ता बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है। नितिन नवीन का यह दौरा केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में लाने की एक सोची-समझी कोशिश है। आने वाले दिनों में पार्टी जनता तक योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए बड़े जनसंपर्क अभियान शुरू कर सकती है। धामी सरकार के लोक-लुभावन फैसले और संगठन की पैनी नजर, दोनों का तालमेल बिठाकर पार्टी फिर से 'कमल' खिलाने की तैयारी में है।

विनोद चौधरी की ओर से निर्मित और निर्देशित फिल्म 'गोदान' 6 फरवरी को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। लगभग दो घंटे की इस फिल्म में गाय के धार्मिक, सामाजिक और व्यावहारिक महत्व को दर्शाया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गाय केवल धर्म और आस्था का विषय नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। इस तरह की फिल्मों के माध्यम से समाज में सकारात्मक सोच और संवेदनशीलता विकसित होती है, इसलिए ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गोवंश संरक्षण को लेकर निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में गोसदनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे निराश्रित और बेसहारा गोवंश की बेहतर देखभाल सुनिश्चित की जा सके। साथ ही गोपालकों और पशुपालकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार सामाजिक, सांस्कृतिक और जनहित से जुड़े विषयों पर बनी फिल्मों और रचनात्मक प्रयासों को भविष्य में भी प्रोत्साहन देती रहेगी।

इससे पहले, उत्तर प्रदेश सरकार ने गो संरक्षण पर आधारित फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया। सरकार का मानना है कि फिल्म के माध्यम से गो संरक्षण का संदेश व्यापक स्तर पर समाज तक पहुंचेगा और आमजन को इस विषय की गंभीरता से जोड़ने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "समान नागरिक संहिता का मूल उद्देश्य महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों में पूर्ण समानता दिलाना है। यह व्यवस्था विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषयों में महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करते हुए उन्हें समान और न्यायसंगत अधिकार सुनिश्चित करती है।"

उन्होंने लिखा, "पिछले एक साल में यूसीसी के अंतर्गत विवाह पंजीकरण और नागरिक सेवाओं में उल्लेखनीय तेजी आई है। राज्य सरकार की ओर से 23 भाषाओं में सहायता और एआई-आधारित सपोर्ट की सुविधा के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि हर नागरिक इस सकारात्मक परिवर्तन का लाभ उठा सके।"

इससे पहले, सोमवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कानून में एक अहम संशोधन किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने समान नागरिक संहिता (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी दी।

इसमें, आपराधिक प्रक्रिया संहिता-1973 के स्थान पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और दंडात्मक प्रावधानों के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 को लागू किया गया है। धारा 12 के अंतर्गत सचिव के स्थान पर अपर सचिव को सक्षम प्राधिकारी नामित किया गया है।

संसोधन के जरिए विवाह के समय पहचान से संबंधित गलत जानकारी को विवाह निरस्तीकरण का आधार बनाया गया है। विवाह और लिव-इन संबंधों में बल, दबाव, धोखाधड़ी व विधि-विरुद्ध कृत्यों के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। लिव-इन संबंध की समाप्ति पर पंजीयक की ओर से समाप्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है।

अनुसूची-2 में 'विधवा' शब्द के स्थान पर 'जीवनसाथी' शब्द का प्रतिस्थापन किया गया है। विवाह, तलाक, लिव-इन संबंध और उत्तराधिकार से संबंधित पंजीकरण को निरस्त करने की शक्ति पंजीयक जनरल को प्रदान की गई है।

सीएम धामी ने कहा कि यह अवसर हमें स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने तथा अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने की प्रेरणा देता है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि संविधान के उद्देश्यों के अनुरूप न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूलभूत लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहें।

उन्होंने कहा कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को साकार करने तथा देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है। इस प्रेरणादायी कथन से प्रदेशवासियों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सरकार का उद्देश्य है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी सोच के साथ 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनसे अब तक लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू कर उत्तराखंड ने देश के अन्य राज्यों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बनाए रखने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। तीर्थयात्राओं के बेहतर प्रबंधन के साथ तीर्थाटन से जुड़ी स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। कुमाऊं मंडल में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने एवं आर्थिक सुदृढ़ता के उद्देश्य से शीतकालीन यात्रा की भी शुरुआत की गई है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुधारों के साथ उद्योग-अनुकूल वातावरण का सृजन किया जा रहा है। निवेश नीतियों में रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों की नीति आयोग द्वारा सराहना की गई है। नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तराखंड को छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। पिछले चार वर्षों में राज्य के विभिन्न विभागों में 27 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं तथा रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया निरंतर जारी है।

उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में राज्यहित में अनेक महत्वपूर्ण एवं कठोर निर्णय लिए गए हैं। राज्य में देश का सबसे कठोर नकल-विरोधी कानून लागू किया गया है तथा धर्मांतरण को रोकने के लिए भी सख्त कानून बनाया गया है। प्रदेश में पहली बार अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए लगभग 10 हजार हेक्टेयर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी निरंतर कठोर कार्रवाई की जा रही है। सख्त भू-कानून लागू करने के साथ-साथ भूमि विवादों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रभावी पहल की गई है।

सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश की मातृशक्ति का सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और जन-संतुष्टि के मूलमंत्र पर चलते हुए विकल्प-रहित संकल्प के साथ प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से विकसित उत्तराखंड के निर्माण के साथ-साथ 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' और 'आत्मनिर्भर भारत' के महाअभियान में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल एवं हमारे अभिभावक तुल्य भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा समस्त उत्तराखंडवासियों के लिए अत्यंत गौरव और हर्ष का विषय है। निश्चित रूप से उनका संपूर्ण सार्वजनिक जीवन सादगी, सिद्धांतों, राष्ट्रसेवा और समाजहित को समर्पित रहा है। उन्होंने अपने दीर्घ राजनीतिक जीवन में सदैव जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी तथा उत्तराखंड सहित देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

उन्होंने कहा कि उनका जीवन संघर्ष, अनुशासन और मूल्यों की राजनीति का प्रेरणादायी उदाहरण है। पर्वतीय क्षेत्रों के विकास, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक चेतना के संवर्धन के लिए उनके प्रयास हम सभी के लिए प्रेरणास्तंभ हैं। समस्त प्रदेशवासियों की ओर से भगत सिंह कोश्यारी को इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चयनित होने पर हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं।

भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण से अलंकृत किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। यह सम्मान आपके दीर्घकालीन और प्रेरणादायी सार्वजनिक जीवन, राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण, सुदृढ़ प्रशासनिक क्षमता तथा जनसेवा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का गौरवपूर्ण प्रतीक है। देवभूमि उत्तराखंड ही नहीं, अपितु संपूर्ण राष्ट्र को आपके अमूल्य योगदान पर गर्व है। बद्री-केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुयश्पूर्ण जीवन की मंगल कामना करता हूं।

उत्तराखंड सरकार की मंत्री रेखा आर्य ने एक्स पोस्ट में कहा कि देवभूमि के गौरव को नमन। हम सभी उत्तराखंडवासियों के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि हमारे प्रिय 'बाबू जी,' प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भारत सरकार द्वारा 'पद्म भूषण' से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ​एक साधारण शिक्षक से लेकर राजनीति के शिखर तक पहुंचने के बावजूद बाबू जी की सादगी और देवभूमि के प्रति उनका प्रेम हम सबके लिए प्रेरणा है। सार्वजनिक जीवन में उनके दशकों लंबे समर्पण को आज यह उचित सम्मान मिला है। ​सादर बधाई, बाबू जी, आपकी यह उपलब्धि हर उत्तराखंडी का मान बढ़ाती है।

राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक्स पोस्ट में लिखा, ''हमारे मार्गदर्शक, लोकप्रिय जननेता तथा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को देश के प्रतिष्ठित सम्मान 'पद्म भूषण' से अलंकृत किया जाना देवभूमि उत्तराखंड सहित हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का विषय है।''

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस जघन्य अपराध की निष्पक्ष एवं गहन जांच के लिए महिला अधिकारी रेणुका देवी की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था, जिसने मामले के सभी पहलुओं की गहराई से जांच की। सरकार की सशक्त और प्रभावी न्यायालय पैरवी के परिणामस्वरूप तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी की जांच पर न केवल निचली अदालत, बल्कि उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय ने भी संतोष व्यक्त किया है, जो जांच की निष्पक्षता और मजबूती को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वर्तमान में किसी कथित ऑडियो क्लिप के आधार पर प्रदेश में अनावश्यक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी गंभीरता से अपने निष्कर्ष तक पहुंच चुकी है और दोषियों को कड़ी सजा मिल चुकी है।

सीबीआई जांच के विषय पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यद्यपि पूरे प्रदेश की जनता की भावनाएं बेटी अंकिता के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस दुखद घटना से सबसे अधिक प्रभावित उसके माता-पिता हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वयं अंकिता के माता-पिता से बात करेंगे और उनकी भावनाओं, पीड़ा एवं अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ही आगे कोई निर्णय लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री धामी ने दोहराया कि राज्य सरकार बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और न्याय के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते संबंधित प्रकरण में बहन अंकिता के माता-पिता से बात करूंगा और वे बेटी के न्याय के लिए जो भी चाहेंगे उसे कानून सम्मत आगे बढ़ाएंगे। सरकार किसी भी प्रकार की जांच से पीछे हटने वाली नहीं है। अंकिता भंडारी हमारी बेटी है और उसके न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसी प्रतिबद्धता के साथ अपराधियों के विरुद्ध ऐसी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की गई, जिससे वे आज उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।