बुजुर्गों का किया जा रहा इस तरह अभिवादन

हरजोत सिंह बैंस ने कई तस्वीरों को शेयर करते हुए बताया, “आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने के लिए भरतगढ़ गांव से एक बस भेजी गई। मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे लिए सब कुछ है।” जहां फोटोज में देखा जा सकता है कि कैबिनेट मिनिस्टर हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे हैं। उनके सामने खड़े कई बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष को माला पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि वे धार्मिक यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं।

धार्मिक स्थलों पर पंजाब के बुजुर्गों को भेज रहे CM Bhagwant Mann

बता दे कि सीएम भगवंत मान सरकार द्वारा देश भर के धार्मिक स्थलों पर पंजाब के बुजुर्गों को भेजा जा रहा है और दर्शन करवाया जा रहा है। इस योजना के तहत बुजुर्गों की यात्रा से लेकर रहने और खाने पीने का पूरा खर्च सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का अवसर प्रदान करना है जो आर्थिक मजबूरी या किसी अन्य वजह से स्वयं यात्रा करने में असमर्थ हैं। उनके लिए सीएम भगवंत मान मसीहा बने हैं और इस मुहिम की शुरुआत की है।

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब में छह लाख उपचार पूरे हो गए हैं

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के आँकड़ों के अनुसार, 69,12,697 पात्र परिवारों के मुकाबले अब तक 26,18,712 लाभार्थियों का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) किया जा चुका है। अब तक 3,02,906 मरीज़ों ने उपचार प्राप्त किया है, जिनमें 6,06,892 उपचार और 15,267 प्रक्रियाएँ शामिल हैं। योजना के तहत 880 सूचीबद्ध अस्पताल हैं, जबकि दर्ज औसत क्लेम राशि ₹14,628.04 है। इस अवसर पर, पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “डायलिसिस से लेकर कैंसर उपचार तक, मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब में छह लाख उपचार पूरे हो गए हैं। गंभीर और महँगी स्वास्थ्य सेवाओं में इस योजना का उपयोग विशेष रूप से देखने को मिल रहा है। क्रॉनिक हीमोडायलिसिस के 1,99,417 उपचार किए गए हैं, जबकि कैंसर के 60,504 मामले और 1,85,220 आपातकालीन मामले भी दर्ज किए गए हैं।”

इसके अतिरिक्त, हृदय संबंधी उपचार भी योजना का एक प्रमुख हिस्सा बना हुआ है। आँकड़ों के अनुसार, डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफी सहित 10,428 पीटीसीए प्रक्रियाएँ की गई हैं, जिन पर ₹100 करोड़ का ख़र्च आया है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग(सीएबीजी) के 611 उपचारों पर लगभग ₹8.20 करोड़ ख़र्च हुए, जबकि 507 पेसमेकर प्रक्रियाओं पर लगभग ₹6.79 करोड़ ख़र्च किए गए।

हड्डी एवं जोड़ संबंधी उपचारों में भी योजना का पर्याप्त उपयोग हुआ है। कुल 11,796 घुटना प्रत्यारोपण (नी रिप्लेसमेंट) किए गए, जिन पर ₹94.89 करोड़ ख़र्च हुए। योजना के तहत 1,092 कुल हिप रिप्लेसमेंट भी दर्ज किए गए, जिनकी लागत ₹10.75 करोड़ रही। इसके अलावा, फ्रैक्चर फिक्सेशन की 2,200 से अधिक प्रक्रियाएँ की गईं। कैंसर उपचार के 60,504 दर्ज मामलों पर लगभग ₹159.41 करोड़ ख़र्च हुए, जबकि 2,02,793 दर्ज डायलिसिस मामलों पर ₹33.14 करोड़ का ख़र्च हुआ।

इस योजना का लाभ सरकारी और निजी, दोनों अस्पतालों में पहुँच रहा है। निजी स्वास्थ्य संस्थानों में 3,36,161 मामलों का उपचार किया गया, जबकि सरकारी अस्पतालों में 2,70,731 मामलों का उपचार हुआ। दर्ज ख़र्च क्रमशः ₹614.08 करोड़ और ₹479.85 करोड़ रहा। ज़िला स्तर के आँकड़ों में उपचार के उपयोग के अलग-अलग पैटर्न सामने आए हैं। पटियाला में सबसे अधिक 28,977 मरीज़ों का उपचार किया गया, इसके बाद बठिंडा में 23,446, लुधियाना में 22,620 और जालंधर में 20,193 मरीज़ों का उपचार हुआ। बठिंडा में सबसे अधिक ₹200 करोड़ का खर्च दर्ज किया गया, जिसके बाद पटियाला में ₹100 करोड़, अमृतसर में ₹99.23 करोड़ और जालंधर में ₹91.30 करोड़ ख़र्च हुए।

आँकड़ों के पीछे, लाभार्थियों की कहानियाँ

आँकड़े योजना के स्तर को दर्शाते हैं, लेकिन लाभार्थियों के अनुभव यह बताते हैं कि कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच परिवारों के लिए क्या मायने रखती है। पित्ताशय(गॉल ब्लैडर) और रीढ़ संबंधी समस्याओं का उपचार करवाने वाली संदीप कौर ने कहा कि उपचार ने उन्हें बेहतर जीवन की ओर लौटने में मदद की है। उन्होंने कहा, “सफल उपचार के बाद मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। मैं नई उम्मीद के साथ अपना जीवन जी रही हूँ।”

स्तन कैंसर का उपचार करवा रहीं निशि गुप्ता के लिए स्वास्थ्य कार्ड ने लंबे समय तक चलने वाले उपचार से जुड़े आर्थिक दबाव को कम किया है। उन्होंने कहा, “स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से मेरे स्तन कैंसर का उपचार नि:शुल्क शुरू हुआ है और बिना किसी ख़र्च के जारी है। इससे मुझे और मेरे परिवार को बहुत राहत मिली है।”

हाकम सिंह ने सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया

पटियाला के हाकम सिंह के लिए, यह योजना अचानक उत्पन्न हुई हृदय संबंधी आपात स्थिति के दौरान बेहद महत्त्वपूर्ण साबित हुई। अपने लक्षणों को याद करते हुए उन्होंने कहा, “अचानक मेरे सीने में दर्द होने लगा।” हृदय संबंधी बीमारी का नि:शुल्क उपचार मिलने के बाद हाकम सिंह ने सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि अब वह अधिक खुशहाल जीवन जी सकते हैं।

एक अन्य लाभार्थी गुरचरण सिंह ने गंभीर बीमारी के साथ आने वाले आर्थिक डर को सीधे शब्दों में व्यक्त किया: उन्होंने कहा, “हम यह सोचते-सोचते ही मर जाते कि पैसे कहाँ से लाएँगे।”इन लाभार्थियों के लिए, कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं का महत्त्व सरकार द्वारा ख़र्च की गई राशि से कहीं अधिक है। इसका अर्थ है कि ऐसे समय में उनके परिवारों को उस धन की व्यवस्था नहीं करनी पड़ी, जब उनकी प्राथमिकता उपचार और स्वस्थ होने की थी।जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ऐसे में पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना के आँकड़े जनकल्याण को देखने का एक और दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं—सिर्फ इस आधार पर नहीं कि कितने लोगों को स्वास्थ्य कवर मिला, बल्कि इस आधार पर भी कि कितने लोग गंभीर उपचार तक पहुँच बनाने में सक्षम हुए, जब उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी।

आप पंजाब ने एक वीडियो को पोस्ट किया है जहां एक किसान यह बताते हुए नजर आते हैं कि सालों से चली आ रही बिजली और पानी की समस्या अब खत्म हो गई है। यह कहीं ना कहीं सीएम भगवंत मन की वजह से संभव हुआ है। उन्होंने सरकार का शुक्रिया अदा किया। आप पंजाब ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में कहा, “मान सरकार ने खेती के लिए फ्री बिजली और फ्री पानी देकर किसानों की खेती में आने वाली दिक्कतों को हमेशा के लिए हल कर दिया है।”

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ-ਡੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ CM ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। pic.twitter.com/riZvcP5CBx

— AAP Punjab (@AAPPunjab) August 13, 2026

CM Bhagwant Mann की वजह से किसानों की हुई बल्ले बल्ले

आप पंजाब ने यह भी कहा कि बुजुर्ग आदमी ने सीएम भगवंत मान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने किसानों की खेतों और रातों के लिए पानी की चिंता खत्म करके खेती की इमेज बदल दी। जाहिर तौर पर पंजाब के लोगों के लिए फ्री बिजली की सेवा सीएम भगवंत मान की वजह से संभव हो सका है। वहीं खेतों तक नहरों का पानी पहुंच सके इसके लिए प्रयासरत सरकार हर संभव लोगों के लिए मसीहा बनी हुई है। लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए सीएम भगवंत मान जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं।

महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम परिसर में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री टाउन हॉल पहुंचे और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा की अगुवाई की।

सांसद रवि किशन समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल

तिरंगा यात्रा में सांसद रवि किशन, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। स्कूली बच्चों, एनसीसी कैडेट्स और शहरवासियों ने भी यात्रा में हिस्सा लिया।

लोग तिरंगा लेकर यात्रा में आगे बढ़ते रहे। कई लोगों ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत तिरंगा थीम वाली टी-शर्ट और कैप भी पहनी।

16 जगहों पर हुआ स्वागत

यात्रा के रास्ते में 16 अलग-अलग स्थानों पर सामाजिक, व्यापारिक और विभिन्न संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री और यात्रा का स्वागत किया गया। ढोल-नगाड़ों के बीच पुष्पवर्षा की गई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया।

आठ स्थानों पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम

तिरंगा यात्रा के दौरान आठ स्थानों पर लोक कलाकारों और सांस्कृतिक टीमों ने देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन कार्यक्रमों से यात्रा का माहौल और उत्साहपूर्ण हो गया।

सड़क किनारे मौजूद लोग यात्रा की तस्वीरें और वीडियो बनाते नजर आए।

महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर हुआ समापन

करीब ढाई किलोमीटर की यात्रा के बाद मुख्यमंत्री रेलवे स्टेशन चौक स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा के पास पहुंचे। उन्होंने महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

इसके बाद तिरंगे गुब्बारे छोड़े और बच्चों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट भी दी।

तिरंगे के सम्मान और राष्ट्रीय एकता का संदेश

तिरंगा यात्रा के जरिए गोरखपुर में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से तिरंगे के सम्मान और देश की एकता व अखंडता के प्रति प्रतिबद्ध रहने की अपील की।

शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बीच यात्रा का समापन हुआ।

NH-327E पर वाहन रोककर तलाशी

उत्पाद विभाग की टीम ने 13 अगस्त 2026 को इंस्पेक्टर संगम कुमार विद्यार्थी के नेतृत्व में कोचाधामन थाना क्षेत्र के शीतल नगर बस स्टैंड के पास कार्रवाई की। यह स्थान NH-327E के नजदीक है।

शराब तस्करी की सूचना मिलने के बाद टीम संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान टाटा सूमो गोल्ड वाहन WB 60J 2170 को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में 332.880 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। मौके से एक स्मार्टफोन भी जब्त किया गया।

दो आरोपी गिरफ्तार, दो फरार

उत्पाद विभाग ने वाहन में मौजूद मो. फारूक और सपन विश्वास, दोनों निवासी दार्जिलिंग जिला, पश्चिम बंगाल, को गिरफ्तार कर लिया।

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि शराब की खेप सिलीगुड़ी से खरीदी गई थी और इसे अररिया ले जाया जा रहा था। उत्पाद विभाग मामले में शराब के स्रोत और इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रहा है।

फरार आरोपियों के खिलाफ भी प्राथमिकी

कार्रवाई के दौरान दो अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। उनकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। दोनों को मामले में आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है।

इस मामले में उत्पाद थाना किशनगंज कांड संख्या 877/26, दिनांक 13 अगस्त 2026 दर्ज किया गया है। जब्त शराब, वाहन और अन्य सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है।

ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार को स्कूल के एक भवन की छत का एक हिस्सा गिर गया था। उस समय वहां कोई छात्र मौजूद नहीं था। ग्रामीणों के मुताबिक, स्कूल में वरिष्ठ शिक्षक के स्वीकृत छह पदों में से पांच खाली हैं।

दो भवन पहले ही असुरक्षित घोषित

ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल के दो भवनों को पहले ही असुरक्षित घोषित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक उन्हें गिराया नहीं गया है। छत का हिस्सा गिरने की घटना के बाद छात्रों और ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई।

उनका कहना है कि स्कूल में 174 छात्र हैं, जबकि केवल तीन कक्षाएं हैं। बारिश के दौरान कक्षाओं की छत से पानी टपकने की शिकायत भी ग्रामीणों ने की है।

चार साल पहले हुआ उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नयन

ग्रामीणों के अनुसार, स्कूल को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत हुए चार साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक व्याख्याताओं के पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं।

प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गौरव अडानिया और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शकुंतला यादव स्कूल पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने छात्रों और ग्रामीणों से प्रदर्शन समाप्त करने की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे।

अधिकारियों ने की बातचीत

इसके बाद मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश गुप्ता और अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी गजराज भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि शिक्षकों की कमी को देखते हुए स्कूल में अस्थायी रूप से सात शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि स्कूल भवन से संबंधित प्रस्ताव अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को भेजा गया है।छात्रों और ग्रामीणों की मांग है कि जर्जर भवन को तत्काल ध्वस्त किया जाए और खाली पड़े शिक्षक पदों को जल्द भरा जाए।

किसानों ने पुलिस को दी सूचना

जानकारी के मुताबिक, खेत में काम कर रहे किसानों की नजर विमान जैसी दिखने वाली संदिग्ध वस्तु पर पड़ी। किसी अनहोनी की आशंका के चलते किसानों ने तुरंत महाजन पुलिस को सूचना दी।

पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध वस्तु को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की।

सेना और आर्मी इंटेलिजेंस की टीम भी पहुंची

महाजन क्षेत्र में सेना की फील्ड फायरिंग रेंज होने के कारण मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। पुलिस के साथ सेना के अधिकारी और आर्मी इंटेलिजेंस की टीम भी मौके पर पहुंची।

फिलहाल जांच की जा रही है कि यह वस्तु किसकी है और खेत तक कैसे पहुंची।

सीमावर्ती इलाका होने से बढ़ी सतर्कता

बीकानेर भारत-पाकिस्तान सीमा से लगा संवेदनशील जिला है। ऐसे में संदिग्ध ड्रोन जैसी वस्तु मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से जांच कर रही हैं।

तकनीकी जांच के बाद सामने आएगी पूरी जानकारी

फिलहाल संदिग्ध वस्तु की तकनीकी जांच की जा रही है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह वस्तु कहां से आई और इसके पीछे क्या वजह है।

ED रायपुर जोनल ऑफिस की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक, जांच EOW/ACB की FIR और विशेष अदालत में दाखिल आरोप पत्रों के आधार पर शुरू हुई थी।

ED का 3,000 करोड़ रुपये की अवैध कमाई का दावा

ED के अनुसार, अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी से जुड़े कथित सिंडिकेट ने राज्य के शराब कारोबार में समानांतर व्यवस्था संचालित की।

एजेंसी का दावा है कि इस नेटवर्क के जरिए करीब 3,000 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय जुटाई गई। इसमें शराब बिक्री पर कथित अवैध कमीशन, बिना हिसाब वाली देशी शराब की बिक्री, डिस्टिलरों से वार्षिक कमीशन, विदेशी शराब कंपनियों से कमीशन और FL-10A लाइसेंस देने के एवज में कथित वसूली शामिल थी।

रामगोपाल अग्रवाल की भूमिका पर ED का आरोप

जांच में सामने आए तथ्यों का हवाला देते हुए ED ने आरोप लगाया है कि अपराध से अर्जित नकदी का एक बड़ा हिस्सा रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचाया गया।

एजेंसी के मुताबिक, उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे अग्रवाल तक यह रकम कथित हैंडलरों के माध्यम से पहुंचाई गई।

राजीव भवन तक नकदी पहुंचाने का दावा

ED के अनुसार, PMLA की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों में उन लोगों ने भी नकदी पहुंचाए जाने की जानकारी दी है, जिन्होंने कथित तौर पर रकम को संभाला और स्थानांतरित किया था।

एजेंसी का दावा है कि रामगोपाल अग्रवाल के निर्देश पर नकदी रायपुर स्थित तत्कालीन कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पहुंचाई गई।

11 अगस्त को गिरफ्तारी, 7 दिन की ED रिमांड

रामगोपाल अग्रवाल पहले से रायपुर सेंट्रल जेल में विचाराधीन बंदी थे। ED ने 11 अगस्त 2026 को उन्हें PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया।

पेशी के बाद विशेष PMLA कोर्ट ने ED को 7 दिन की रिमांड दी है। अब वह 18 अगस्त 2026 तक ED की हिरासत में रहेंगे।

ED के मुताबिक, रिमांड के दौरान फंड के लेन-देन, कथित हैंडलरों की भूमिका और रकम के इस्तेमाल को लेकर पूछताछ की जाएगी।

15,000 से अधिक लड़कियों को विशेष बस सेवाएं दी जा रही हैं

यह नयी इमारत मलेरकोटला और आसपास के गांवों की लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को उनके घरों के नजदीक लेकर आएगी। पंजाब का शिक्षा मॉडल बेहतरीन परिणाम दे रहा है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों ने नीट और 361 विद्यार्थियों ने जे.ई.ई. की परीक्षा पास की है। इसके अलावा 15,000 से अधिक लड़कियों को विशेष बस सेवाएं दी जा रही हैं ताकि घर से दूरी उनकी पढ़ाई में बाधा न बने। इसके साथ ही गरीब परिवारों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार करने के लिए 118 ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ स्थापित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने स्मार्ट स्कूलों के नाम पर केवल स्कूलों की इमारतों को रंगा था जबकि वर्तमान सरकार एक ऐसा शिक्षा ढांचा तैयार कर रही है जो सकारात्मक परिणाम दे रहा है और जिसने पंजाब को देश में शिक्षा के क्षेत्र में नंबर एक राज्य बनाया है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि चुनावों से पहले भाजपा पंजाब में नफरत फैलाने की कोशिश करेगी और लोगों को ऐसी भड़काऊ बातों में न आने की अपील की।
स्कूल का उद्घाटन करने के बाद कुछ खास बातें साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा: “आज मलेरकोटला में लड़कियों के लिए नए पांच-मंजिला सरकारी स्कूल का उद्घाटन किया। यह परियोजना 6.34 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हुई है, जिससे सरकारी खजाने के 5.25 लाख रुपये की बचत हुई है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह हमारी बेटियों के लिए विशेष तोहफा है। हमारे लगातार प्रयासों के कारण पंजाब आज शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में पहले नंबर पर है। सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों की नीट और 361 विद्यार्थियों की जे.ई.ई. में सफलता इस बदलाव की बड़ी मिसाल है। लड़कियों की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रहे, इसके लिए 15,000 से अधिक छात्राओं को विशेष बस सेवाएं दी जा रही हैं। इंकलाब जिंदाबाद।”
इमारत का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह नया स्कूल विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करेगा और साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, बुनियादी ढांचे और महिला कल्याण के क्षेत्र में पंजाब सरकार की उपलब्धियों को भी दर्शाता है।”
मलेरकोटला की ऐतिहासिक महत्ता के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं मलेरकोटला की इस ऐतिहासिक धरती पर हूं, जो एकता और सांप्रदायिक साझेदारी का प्रतीक है। आम पंजाबी और विशेष रूप से सिख, मलेरकोटला के नवाब द्वारा दिए गए उस महान संदेश का कर्ज कभी नहीं चुका सकते, जिन्होंने सरहिंद में छोटे साहिबजादों की शहादत के खिलाफ ‘हाउ’ का नारा लगाया था। इस ऐतिहासिक शहर का विकास करना राज्य सरकार का कर्तव्य है और मुझे यह नवनिर्मित स्कूल इमारत लोगों को समर्पित करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है।”
चिलचिलाती धूप के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों का धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “लोगों की यह भारी भीड़ राज्य सरकार को और उत्साह के साथ सेवा करने का विश्वास देती है। आज बहुत खुशी का दिन है कि यह नयी स्कूल इमारत लोगों को समर्पित की जा रही है। यह स्कूल हमारे विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं में वृद्धि करेगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा।”
लोकसभा सदस्य के कार्यकाल के दौरान स्कूल की हालत को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “जब मैं संसद सदस्य था तो सर्दियों के दौरान यह स्कूल दो पालियों में चलता था। बच्चों को वापस घर ले जाना मुश्किल था और इमारत पूरी तरह से असुरक्षित थी। अब हमने 6.39 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के मुकाबले 6.34 करोड़ रुपये की लागत से यह इमारत तैयार की है और 5.25 लाख रुपये की बचत की है। बचाए गए पैसे का उपयोग स्कूल में अन्य विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है, जिसमें आर.ओ. सिस्टम, वॉटर फिल्टर, स्मार्ट क्लासरूम और अन्य सुविधाएं शामिल हैं।”
नयी इमारत को मलेरकोटला की बेटियों के लिए तोहफा बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह स्कूल 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हमारी बेटियों को समर्पित है। यह पांच-मंजिला इमारत 54,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैली हुई है और इसमें लाइब्रेरियां, वॉशरूम और एक अच्छे स्कूल के लिए आवश्यक सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। मलेरकोटला और नजदीकी गांवों के विद्यार्थी अब अपने घरों के नजदीक ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।”

 हमने केरल और अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है

पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में किए गए बदलाव पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “जब मैंने 2022 में पदभार ग्रहण किया था तो पंजाब शिक्षा के मामले में 27वें नंबर पर था। आज, पंजाब पहले नंबर पर है। हमने केरल और अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। यह राज्य सरकार के ठोस प्रयासों का परिणाम है, जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्कूल ऑफ एमिनेंस और अन्य पहलकदमियां शामिल हैं।”
सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “वर्ष 2021 में सरकारी स्कूलों के केवल 80 विद्यार्थियों ने ही नीट परीक्षा पास की थी। वर्ष 2026 में यह संख्या लगभग 11 गुना बढ़कर 882 हो गई है। यह संख्या हमारी सरकार और उन लोगों के बीच बड़े अंतर को दर्शाती है, जिन्होंने कभी स्कूलों और शिक्षा की चिंता नहीं की।”
शिक्षा के बदलते परिदृश्य के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “अब समय आ गया है कि लोगों को उनके पास मौजूद धन या शोरूमों से नहीं, बल्कि उनके बच्चों की शैक्षणिक योग्यता से अमीर माना जाए। हम पूरी दृढ़ता के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि सामान्य परिवारों के बच्चों को अपने सपनों को पूरा करने का बराबर अवसर मिले।”
निजी स्कूलों की फीस निर्धारित करने संबंधी राज्य सरकार की पहल को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा सत्र में राज्य सरकार द्वारा पंजाब भर के 7,800 निजी स्कूलों के 32 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने वाला कानून लाया गया है। इन स्कूलों को अपनी फीस में पांच प्रतिशत से अधिक वृद्धि न करने के निर्देश दिए गए हैं।”
सरकारी स्कूलों में अभिभावकों की भागीदारी के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार राज्यभर के सरकारी स्कूलों में अभिभावक-शिक्षक बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें 24 लाख से अधिक अभिभावकों ने भाग लिया। यह अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”
स्वास्थ्य सेवाओं में किए गए सुधारों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमने स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए पंजाब भर में 1,090 आम आदमी क्लीनिक खोले हैं और इन क्लीनिकों से 5 करोड़ से अधिक लोगों ने लाभ उठाया है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा जल्द ही मालेरकोटला में नवाब शेर खान मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के साथ-साथ यह मेडिकल कॉलेज क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा।”
बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार द्वारा लोगों की सुविधा के लिए राज्यभर में 43,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण संपर्क सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। हम पंजाब को नशामुक्त बनाने के लिए भी अथक प्रयास कर रहे हैं और ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान ने पहले ही नशे के कारोबार की रीढ़ तोड़ दी है।”

पंजाब की खेल विरासत के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब भारतीय हॉकी में एक ऐतिहासिक अध्याय लिखने जा रहा है, क्योंकि राज्य द्वारा इस वर्ष अक्टूबर में पहली बार प्रतिष्ठित एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की जा रही है। यह आयोजन पंजाब की पहचान को और मजबूत करेगा तथा युवाओं की नई पीढ़ी को खेलों की ओर जाने के लिए प्रेरित करेगा। पंजाब हमेशा से हॉकी की नर्सरी रहा है और हमारी धरती पर ऐसे अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी हमारे युवाओं को खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी।”

‘आप’ सरकार को पंजाब की प्रगति का श्रेय देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि राज्य की सत्ता एक ईमानदार, सकारात्मक और प्रगतिशील सोच वाली सरकार के हाथों में है। कांग्रेसी नेता हमेशा सत्ता के लिए आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन इसके विपरीत हमारी सरकार पंजाब के विकास पर केंद्रित है। मालेरकोटला के लोगों ने भी यहां कांग्रेस पार्टी की बैठक के दौरान इसी तरह का ‘नाटक’ देखा था।”
कृषि और सिंचाई में हो रही प्रगति पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब हर क्षेत्र में प्रगति और खुशहाली की ओर बढ़ रहा है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। पहले के विपरीत, हमारे किसानों को अब दिन के समय बिजली मिल रही है, जिससे उनकी कठिनाइयां कम हुई हैं। जब मैंने पद संभाला था, तब राज्य में केवल 22 प्रतिशत नहरी पानी का इस्तेमाल हो रहा था। आज यह बढ़कर 88 प्रतिशत हो गया है।”

रोजगार और निवेश के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार ने बिना किसी सिफारिश या भ्रष्टाचार के, पूरी तरह योग्यता के आधार पर युवाओं को 69,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। हमारे निरंतर प्रयासों के कारण दुनिया भर के बड़े औद्योगिक दिग्गज पंजाब में निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं। जापानी स्टील कंपनी ‘आईची’ ने राज्य में 1,100 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जबकि ‘टाटा स्टील’ ने जमशेदपुर के बाद लुधियाना के निकट पंजाब में अपना दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट स्थापित किया है।”

‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “यह महत्वपूर्ण योजना पंजाब के प्रत्येक निवासी परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराती है। पंजाब इतनी व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य के नागरिक पहले ही 937 करोड़ रुपये से अधिक के मुफ्त उपचार का लाभ उठा चुके हैं, जिससे उनका वित्तीय बोझ काफी कम हुआ है और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित हुई है।”
‘मावां-धियां सत्कार योजना’ के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया, “पहली बार हमने ‘मावां-धियां सत्कार योजना’ शुरू की है, जिसके तहत पंजाब की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाएं इस योजना का लाभ लेने की पात्र हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह, जबकि पंजाब की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य एक करोड़ से अधिक महिलाओं को कवर करना है और 72.13 लाख लाभार्थी महिलाएं पहले ही इसका लाभ प्राप्त कर रही हैं। यह योजना 97 प्रतिशत से अधिक महिलाओं तक पहुंच रही है, जिससे यह देश की सबसे बड़ी महिला-केंद्रित सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक बन गई है।”
पंजाब की सामाजिक एवं सामुदायिक एकता की रक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “राज्य के लोगों को उन विभाजनकारी शक्तियों से सावधान रहना चाहिए, जो राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए पंजाबियों को सांप्रदायिक आधार पर बांटना चाहती हैं। पंजाब एक बेहद उपजाऊ धरती है, जहां हर बीज उग सकता है, लेकिन यहां नफरत का बीज कभी नहीं उग सकता, क्योंकि हमारी भाईचारे की भावना बहुत मजबूत है। भाजपा की रणनीति लोगों को लड़ाना और दंगे करवाना है, क्योंकि यही उनकी रोजी-रोटी है। लेकिन पंजाब के लोग इन नापाक मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देंगे।”

पंजाब धार्मिक सद्भाव और स्वतंत्र विचारों वाली धरती है

पंजाब की भाईचारे की परंपरा को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब धार्मिक सद्भाव और स्वतंत्र विचारों वाली धरती है। यहां लोग मिल-जुलकर त्योहार मनाते हैं और अच्छे-बुरे समय में एक-दूसरे के साथ खड़े होते हैं। पंजाबियों के सामाजिक संबंध बहुत मजबूत हैं और विभाजनकारी शक्तियां इस एकता को तोड़ नहीं सकतीं। भाजपा के नापाक मंसूबे पंजाब में कभी सफल नहीं होंगे।”
सरकार के कार्यों के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार नए स्कूल और अस्पताल खोल रही है, सड़कें बना रही है और समाज के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। दूसरी ओर, कांग्रेस और अकाली केवल अपने और अपने परिवारों के बारे में सोचते हैं तथा उन्हें पंजाब और पंजाबियों की कोई चिंता नहीं है।”
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “सुखबीर सिंह बादल को भ्रम में जीना छोड़ देना चाहिए। वे दिन चले गए जब ये पार्टियां आपस में ही कुर्सियां बदलती रहती थीं और सत्ता में अपनी बारी का इंतजार करती थीं। सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने एक-दूसरे के हितों की रक्षा की, जिसके कारण उनके गलत काम कभी सामने नहीं आए।”
उन्होंने दावा किया, “अब लोगों ने ‘आप’ को चुना है और झाड़ू पंजाब की राजनीतिक व्यवस्था की सफाई कर रहा है। सुखबीर दोबारा सत्ता में कभी नहीं आ सकता, लेकिन वह समय जरूर आएगा जब उनका पूरा परिवार अपने गलत कार्यों के लिए जेल की सलाखों के पीछे होगा। बादल परिवार के पाप अक्षम्य हैं और समूचे पंजाब के लोग राज्य तथा इसके लोगों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे।”

यह फैसला बगहा के मधनिषेध उत्पाद विशेष न्यायाधीश राजीव द्विवेदी की अदालत ने सुनाया।

चुलाई शराब के साथ पकड़े गए थे तीन आरोपी

मामला भैरोगंज थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने महिला समेत तीन आरोपियों को देशी चुलाई शराब लेकर बिक्री के लिए जाते समय पकड़ा था।

मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद अदालत में सुनवाई हुई। गवाहों और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

मामले में राजकुमारी देवी और मोहन लाल उरांव को दोषी ठहराते हुए 5-5 साल सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

तीसरे आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत

इस मामले में तीसरा आरोपी मंकेश्वर उरांव था। उसकी ट्रायल के दौरान स्वाभाविक मौत हो गई। वहीं सजा पाए राजकुमारी देवी और मोहन लाल उरांव को सुरक्षा व्यवस्था के बीच बगहा सब जेल भेज दिया गया।

कोर्ट के फैसले को अहम बताया

मामले में मद्यनिषेध विभाग के विशेष लोक अभियोजक (SPP) अनवर हुसैन अंसारी ने फैसले की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसलों से बिहार में कानून का राज स्थापित करने में मदद मिलेगी।

बगहा में सुनाया गया यह फैसला ऐसे समय आया है जब बिहार में शराब की बिक्री और सेवन पर पूर्ण रोक लागू है। कोर्ट के फैसले के बाद शराब निर्माण, तस्करी और सप्लाई में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रशासन की सख्ती का संदेश गया है।

तिरंगा यात्रा का नेतृत्व जिला पदाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया और पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार ने किया। यात्रा के शुभारंभ के दौरान जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने गुब्बारे आसमान में छोड़कर अभियान की शुरुआत की।

इसके बाद बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, गणमान्य लोग, शहरवासी और सरकारी, निजी व गैर-सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राएं यात्रा में शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर स्कूली बच्चे देशभक्ति के नारों के साथ यात्रा में आगे बढ़े।

बच्चों ने पेश की आकर्षक झांकियां

तिरंगा यात्रा के दौरान छात्र-छात्राओं ने विभिन्न झांकियां और प्रस्तुतियां भी दीं। इससे यात्रा मार्ग पर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। पूरे रास्ते देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम का माहौल देखने को मिला।

पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार ने यात्रा में शामिल बच्चों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और कई बच्चों को गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाया।

वहीं, जिला पदाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया ने भी छात्र-छात्राओं और आम लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने जिलेवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।

डीएम ने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की

जिला पदाधिकारी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम की भावना को और मजबूत करना है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिलेवासियों से अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की।

उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है और इसका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

उंटा विद्यालय से शुरू हुई तिरंगा यात्रा अरवल मोड़ होते हुए गांधी मैदान पहुंची। यात्रा के दौरान छात्र-छात्राओं और शहरवासियों ने तिरंगे के साथ राष्ट्रप्रेम, एकता और देशभक्ति का संदेश दिया।

रघुवर दास ने कहा कि पिछले 20 दिनों से छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड के अलग-अलग इलाकों से छात्र रांची पहुंचे हैं और अपने भविष्य को लेकर संघर्ष कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कुछ छात्रों का आंदोलन नहीं है, बल्कि झारखंड के हर परिवार की भावना इससे जुड़ी है। उन्होंने दावा किया कि पूरे राज्य में छात्रों के आंदोलन को समर्थन मिल रहा है।

अधिकारियों को दी काम सही तरीके से करने की नसीहत

रघुवर दास ने आरोप लगाया कि सरकार के अधिकारी आंदोलन कर रहे छात्रों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप काम करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि सत्ता स्थायी नहीं होती, जबकि अधिकारियों का करियर लंबा होता है। इसलिए छात्रों के साथ किसी तरह का दबाव या छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगर छात्रों के साथ अन्याय जारी रहा तो जनता इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी।

#WATCH | रांची, झारखंड | झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुबर दास जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC-JSCC अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे। pic.twitter.com/Ep2C0WUohA

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 12, 2026

बोले- इस मंच से राजनीतिक बात नहीं करूंगा

छात्रों को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने कहा कि उनका राजनीतिक जीवन भी छात्र आंदोलन से शुरू हुआ था। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस मंच से राजनीतिक बात नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा कि यह मंच छात्रों के आंदोलन का है और उनका उद्देश्य छात्रों की जायज मांगों का समर्थन करना है। उन्होंने झारखंड की जनता से भी छात्र आंदोलन को समर्थन देने की अपील की।

रघुवर दास ने कहा कि छात्र झारखंड का भविष्य हैं और उनके भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।

JSSC CGL समेत परीक्षाओं में गड़बड़ी का लगाया आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछले छह वर्षों में करीब 10 परीक्षाओं में गड़बड़ी और घोटाले के आरोप सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें सबसे ज्यादा विवाद JSSC CGL परीक्षा को लेकर रहा।

उन्होंने दावा किया कि इन घटनाओं से युवाओं का व्यवस्था पर भरोसा कमजोर हुआ है। रघुवर दास ने नौकरियों को बेचने और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किए जाने का आरोप भी लगाया।

उन्होंने उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की।

सरकार को एक सप्ताह का समय

रघुवर दास ने राज्य सरकार से छात्रों की जायज मांगों को एक सप्ताह के भीतर पूरा करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों के आंदोलन को प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए और बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और सत्ता में बैठे लोगों को जनता की आवाज सुननी चाहिए।

मांगें पूरी नहीं हुईं तो अनशन की चेतावनी

रघुवर दास ने कहा कि अगर एक सप्ताह के भीतर छात्रों की मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वह खुद भी अनशन पर बैठेंगे।

उन्होंने कहा कि वह छात्रों के संघर्ष में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। उनके मुताबिक, छात्र सिर्फ अपनी व्यक्तिगत मांगों के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बल्कि झारखंड के युवाओं के भविष्य और भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए आवाज उठा रहे हैं।

इन फैसलों का असर शिक्षा, रोजगार, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा और शहरी विकास से जुड़े क्षेत्रों पर पड़ेगा।

1. AI, ड्रोन और कोडिंग की ट्रेनिंग के लिए ₹430.08 करोड़

‘सात निश्चय-3’ के तहत कुशल युवा कार्यक्रम को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए सरकार ने 430.08 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

कार्यक्रम के तहत युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग और कोडिंग समेत नई तकनीकों से जुड़ी स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी।

सरकार के मुताबिक इससे 6,436 सीधे रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

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2. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2031 तक जारी रहेगी

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले पांच साल के लिए आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। अब यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगी।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने 950 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

3. शहरों के जैविक कचरे से बनाए जाएंगे CBG प्लांट

बिहार के नगर निकायों में कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG प्लांट लगाए जाएंगे। इनमें शहरों से निकलने वाले जैविक कचरे का इस्तेमाल गैस बनाने में किया जाएगा।

इससे शहरी कचरे के निपटारे के साथ-साथ मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

4. प्राइवेट ITI की 50% सीटों पर प्रवेश परीक्षा से दाखिला

बिहार के सरकारी और प्राइवेट ITI में दाखिले की व्यवस्था में बदलाव को मंजूरी दी गई है।

अब प्राइवेट ITI की 50 फीसदी सीटों पर दाखिला BCECEB की प्रवेश परीक्षा के जरिए होगा। इसका उद्देश्य प्रवेश प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है।

5. रिटायर IAS संजय कुमार को एक साल का कार्यकाल

सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव रहे IAS अधिकारी संजय कुमार को सेवानिवृत्ति के बाद एक साल के लिए संविदा पर रखने की मंजूरी दी गई है।

उनका नया कार्यकाल 1 अगस्त 2026 से 31 जुलाई 2027 तक रहेगा।

6. गांवों तक पहुंचेगा हाई-स्पीड फाइबर इंटरनेट

भारतनेट परियोजना के तहत बिहार के गांवों, पंचायतों, स्कूलों, अस्पतालों और आंगनबाड़ी केंद्रों तक हाई-स्पीड फाइबर इंटरनेट पहुंचाने की योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है।

भारतनेट के त्रिपक्षीय समझौते में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का लक्ष्य नेटवर्क को 99 फीसदी समय तक चालू रखना है।

7. बिजली विभाग में 221 नए पदों को मंजूरी

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यानी BSPTCL के ग्रिड उपकेंद्रों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए 221 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।

इनमें कार्यपालक अभियंता, सहायक कार्यपालक अभियंता, कनिष्ठ विद्युत अभियंता और तकनीकी स्टाफ से जुड़े पद शामिल हैं।

8. घर पर सोलर लगाने वालों को मिलेगी अतिरिक्त आर्थिक मदद

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत घर की छत पर सोलर सिस्टम लगाने वाले लाभार्थियों को केंद्र की सहायता के अलावा बिहार सरकार भी अतिरिक्त आर्थिक मदद देगी।

राज्य सरकार की ओर से प्रति किलोवाट 10 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। एक घर को अधिकतम 20 हजार रुपये तक मिलेंगे। यह राशि DBT के जरिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

इस योजना के लिए संभावित रूप से 1,000 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है।

9. सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटी

ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप वाले क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री और उसे दूसरे के नाम करने पर लगी रोक हटाने को मंजूरी दी गई है।

अंतिम विकास योजना जारी होने के बाद इन क्षेत्रों में निर्माण और विकास का काम बिहार नगर विकास प्राधिकरण के DCR नियमों के अनुसार किया जा सकेगा।

10. प्राइवेट B.Ed कॉलेजों में दूसरे कोर्स भी शुरू हो सकेंगे

बिहार में सिर्फ B.Ed की पढ़ाई कराने वाले प्राइवेट शिक्षक शिक्षा संस्थानों में अब दूसरे कोर्स शुरू किए जा सकेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इन संस्थानों में B.Ed के साथ कला, विज्ञान, वाणिज्य और कौशल से जुड़े स्नातक कोर्स भी शुरू किए जा सकेंगे। इससे इन संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के विकल्प बढ़ेंगे।

बृहन्मुंबई नगर निगम के आपदा प्रबंधन सेल के मुताबिक, आग ग्राउंड-प्लस-12 मंजिला इमारत की 11वीं मंजिल पर लगी थी।

रात करीब 10 बजे लगी आग

दमकल विभाग के अधिकारी के मुताबिक, आग रात करीब 10:08 बजे लगी। आग की लपटें तेज होने के बाद करीब 10:16 बजे इसे ‘लेवल 2’ की आग घोषित किया गया।

आग लगने के बाद 11वीं मंजिल पर कई लोग फंस गए थे। मुंबई दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बचाव अभियान चलाकर उन्हें बाहर निकाला।

बचाव अभियान में दो लोग बेहोश मिले

दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि बचाव अभियान के दौरान सभी छह लोग घायल हुए थे। इनमें से दो लोग बेहोशी की हालत में मिले।

बचाव के बाद घायलों को बांद्रा के नानावटी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने अंकिता और अबीर को मृत घोषित कर दिया। बाकी चार घायलों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई गई है।

करीब दो घंटे बाद आग पर काबू पाया गया

अधिकारियों के मुताबिक, दमकल कर्मियों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आधी रात के आसपास आग पर काबू पाया। इसके बाद कूलिंग ऑपरेशन शुरू किया गया।

अधिकारी के अनुसार, पूरी मंजिल का कॉरिडोर और इमारत धुएं से भर गया था। इसके कारण बचाव अभियान में मुश्किलें आईं।

आग लगने की सही वजह अभी सामने नहीं आई है। मामले की जांच की जा रही है।

इस पहल के तहत 21,850 से अधिक शिक्षकों को विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं और नशे के दुरुपयोग के शुरुआती संकेत पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षकों को समय रहते हस्तक्षेप के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल भी दिए जाएंगे।

फाजिल्का और तरनतारन से शुरू हुआ प्रशिक्षण

कार्यक्रम की शुरुआत फाजिल्का और तरनतारन से की गई। पिछले सप्ताह यहां आयोजित कार्यशालाओं में 800 से अधिक शिक्षकों ने हिस्सा लिया।

सरकार के अनुसार, यह पहल स्कूलों में पहले चलाए गए जागरूकता कार्यक्रमों के बाद शुरू की गई है। इससे पहले इस साल जनवरी में नौ जिलों के सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूलों के प्रिंसिपलों और हेडमास्टरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें खास तौर पर नशे की समस्या के प्रति संवेदनशील सीमावर्ती जिलों पर ध्यान दिया गया था।

अमृतसर में पायलट प्रोग्राम में 2,800 से ज्यादा शिक्षक शामिल हुए

सरकार की ओर से अमृतसर में शिक्षक प्रशिक्षण का पायलट कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। इसमें 2,800 से अधिक शिक्षकों ने हिस्सा लिया।

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इस कार्यक्रम में शामिल 75 प्रतिशत से अधिक प्रतिभागियों ने बताया कि वे स्वस्थ स्कूल वातावरण तैयार करने में योगदान देने के लिए प्रेरित हुए।

इसके बाद अब प्रशिक्षण मॉड्यूल को चरणबद्ध तरीके से दूसरे जिलों तक पहुंचाया जा रहा है।

इन 12 जिलों में होगा प्रशिक्षण

पंजाब सरकार की योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम फाजिल्का, तरनतारन, फिरोजपुर, गुरदासपुर, पठानकोट, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, मोहाली, रोपड़, कपूरथला, लुधियाना और पटियाला में चलाया जा रहा है।

इस प्रशिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को यह समझने में सक्षम बनाना है कि किसी विद्यार्थी के व्यवहार में बदलाव को केवल अनुशासनहीनता न मानकर उसके पीछे छिपी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या या नशे के जोखिम को भी पहचाना जा सके।

शिक्षक पहचान सकेंगे शुरुआती संकेत

सरकार की पहल में शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। जब कोई विद्यार्थी किसी परेशानी से गुजर रहा होता है, तो स्कूल में शिक्षक अक्सर उसके व्यवहार में बदलाव को सबसे पहले महसूस कर सकते हैं।

ऐसे में प्रशिक्षण के जरिए शिक्षकों को विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और नशे के दुरुपयोग के शुरुआती संकेतों को पहचानने तथा समय रहते उचित हस्तक्षेप करने के लिए तैयार किया जा रहा है।

क्या है ‘युद्ध नशेआँ विरुद्ध’ अभियान?

‘युद्ध नशेआँ विरुद्ध’ पंजाब सरकार का नशे के खिलाफ प्रमुख अभियान है। इसी अभियान के तहत स्कूलों में जागरूकता बढ़ाने के साथ अब शिक्षकों की क्षमता विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है।

सरकार की ओर से शुरू किया गया यह प्रशिक्षण कार्यक्रम स्कूल स्तर पर नशे से जुड़े जोखिमों और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की शुरुआती पहचान पर केंद्रित है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने करीब 150 खाताधारकों से रकम लेकर उनके खातों में पूरी राशि जमा नहीं की। एक शिकायतकर्ता से 1 लाख 21 हजार 200 रुपये लिए गए थे, लेकिन उसके खाते में सिर्फ 21 हजार रुपये ही जमा किए गए।

ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में रकम लगाने की बात

पूछताछ में आरोपी ने रकम को ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में निवेश करने की बात बताई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 मोबाइल, पासबुक और चेकबुक जब्त किए हैं।

मामले में आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिया ध्वस्त होने से बढ़ी थी परेशानी

रामनगर के डुमरी में दोन क्षेत्र के 22 गांवों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली मुख्य सड़क की पुलिया बाढ़ के पानी में ध्वस्त हो गई थी। इसके बाद लोगों के लिए पैदल आना-जाना भी मुश्किल हो गया था। लोगों को उफनते पानी को पार करके आवाजाही करनी पड़ रही थी।

इसी दौरान डुमरी गांव के कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे। उन्होंने दोन इलाके की महिलाओं को पानी पार करते देखा। इसके बाद बच्चों ने मिलकर कुछ करने की योजना बनाई।

गांव से बांस जुटाकर खुद बनाया पुल

बच्चों ने गांव के लोगों से बांस चंदे में जुटाए और चचरी का पुल बनाने में लग गए। बताया जा रहा है कि इस पहल में 10 वर्षीय पुष्पांजलि भी शामिल रही। पुष्पांजलि के जज्बे को देखकर उसके पिता ने भी बच्चों के काम में सहयोग किया।

बच्चों ने दिनभर में करीब 15 फीट लंबा चचरी पुल तैयार कर दिया। इसके बाद दोन क्षेत्र के लोगों ने बच्चों की इस पहल की सराहना की और उन्हें सम्मानित करने के लिए पहुंचे।

इंजीनियर बनकर क्षेत्र के विकास का सपना

चचरी पुल बनाने वाले बच्चों का कहना है कि उनका सपना पढ़-लिखकर इंजीनियर बनना और दोन क्षेत्र के विकास में सहयोग करना है।

बच्चों की इस पहल की जानकारी मिलने के बाद दोन क्षेत्र के लोग उन्हें सम्मानित करने पहुंचे। इस दौरान बच्चों के काम की चर्चा होती रही। खेलने और पढ़ने की उम्र में बच्चों की इस पहल ने लोगों का ध्यान खींचा है।

देवेंद्र नाथ महतो से मिलने के लिए दिनभर समर्थक और शुभचिंतक अस्पताल पहुंचते रहे। हालांकि, सुरक्षा और चिकित्सकीय कारणों का हवाला देते हुए प्रशासन की ओर से सभी लोगों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

अस्पताल से जारी किया खुला पत्र

आंदोलन के तहत अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो ने सदर अस्पताल से ‘संघर्ष और संकल्प’ के नाम से खुला पत्र जारी किया। इसमें उन्होंने विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस लाठीचार्ज और बल प्रयोग की निंदा की।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे छात्रों और आंदोलनकारियों पर बल प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने झारखंड सरकार से विधानसभा घेराव के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि यदि किसी स्तर पर अनावश्यक बल प्रयोग हुआ है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

‘शरीर अस्पताल में है, लेकिन संघर्ष का संकल्प अडिग’

देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि उनका शरीर अस्पताल में उपचाराधीन है, लेकिन न्याय के लिए उनका संघर्ष और संकल्प अडिग है। उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखंडी छात्रों के सम्पूर्ण न्याय तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी।

उन्होंने छात्र और युवा साथियों से संयम, एकजुटता और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक संघर्ष बनाए रखने की अपील की। उनके मुताबिक, यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि झारखंड के छात्र-युवाओं के न्याय, सम्मान, पारदर्शिता और निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था के अधिकार के लिए है।

‘लाठीचार्ज से छात्रों की आवाज नहीं दबाई जा सकती’

देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि लाठीचार्ज और बल प्रयोग से छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आंदोलन संविधान और लोकतंत्र के दायरे में शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा।

इधर, भूख हड़ताल के 9वें दिन विधानसभा घेराव के दौरान देर शाम पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और धक्का-मुक्की के बाद देवेंद्र नाथ महतो को एंबुलेंस से सदर अस्पताल, रांची में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकीय निगरानी में उपचाररत होने के बावजूद उन्होंने अस्पताल से ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया है।

कपासी निवासी मोहन सिंह पुत्र चंद्रपाल सिंह मंगलवार रात परिवार के साथ घर के बाहर खड़े थे। आरोप है कि इसी दौरान तेज रफ्तार और लापरवाही से बाइक चला रहा एक युवक वहां पहुंचा और सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में मोहन सिंह, उनके पुत्र शौर्य, पुत्री अदिति, कृष्णा पुत्र महेश सिंह और अवनिका घायल हो गए।

हादसे के बाद बाइक सवार को पकड़ा

हादसे के बाद परिजनों ने बाइक सवार को पकड़ लिया। आरोप है कि बाइक सवार ने अपने परिजनों को मौके पर बुला लिया। इसके बाद पीड़ित परिवार के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। बाद में आरोपी मौके से फरार हो गए।

पुलिस ने शुरू की जांच

मोहन सिंह ने बाइक सवार और उसके परिजनों के खिलाफ डिडौली कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

कोतवाली प्रभारी जितेंद्र बलिया ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

निधन की खबर मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बुधवार को नियामतपुर स्थित उनके आवास पहुंचे। उन्होंने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की।

सुरेश खन्ना ने बताया अपूरणीय क्षति

सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि वीरेंद्र पाल सिंह यादव का निधन राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि यादव ने सार्वजनिक जीवन में रहते हुए संगठन और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।

मंत्री ने कहा कि उनके निधन से जो रिक्तता पैदा हुई है, उसकी भरपाई आसान नहीं होगी। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में वह परिवार के साथ खड़े हैं।

परिवार से मिलकर जताई संवेदना

श्रद्धांजलि देने के दौरान सुरेश कुमार खन्ना ने दिवंगत नेता के परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस कठिन समय में दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की।

वीरेंद्र पाल सिंह यादव के निधन की खबर के बाद भाजपा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भी शोक व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

इस एक्सपो में बायो एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीकों से जुड़े उद्योग जगत के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ, निवेशक और नीति निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन का फोकस आने वाले समय की ऊर्जा जरूरतों के लिए टिकाऊ विकल्प विकसित करने पर है।

आज CM योगी के संबोधन पर रहेगी नजर

India Bio Energy & Tech Expo के मुख्य उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। उनके साथ केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।

मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी तैयारियां की हैं।

किन तकनीकों पर हो रही चर्चा?

इस अंतरराष्ट्रीय एक्सपो में ऊर्जा के ऐसे विकल्पों और तकनीकों पर चर्चा हो रही है, जिनका इस्तेमाल कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की दिशा में किया जा सकता है।

कार्यक्रम में खास तौर पर Compressed Biogas यानी CBG, एथेनॉल, बायोडीजल, बायोमास, वेस्ट-टू-एनर्जी, बायो-मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन और Sustainable Aviation Fuel जैसे क्षेत्रों पर फोकस है।

इन तकनीकों के व्यावसायिक इस्तेमाल, निवेश की संभावनाओं और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को लेकर विशेषज्ञों के बीच चर्चा हो रही है।

उत्तर प्रदेश को Bio Energy Hub बनाने पर जोर

इस आयोजन को उत्तर प्रदेश के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार बायो एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में हर साल करीब 1.7 करोड़ टन कृषि अवशेष पैदा होते हैं, लेकिन इसका एक हिस्सा ही फिलहाल इस्तेमाल हो पाता है। ऐसे में कृषि अवशेष से ऊर्जा तैयार करने की संभावनाएं राज्य के लिए बड़ा अवसर बन सकती हैं।

सरकार का लक्ष्य कृषि अवशेष, बायोमास और दूसरे जैविक संसाधनों का इस्तेमाल बढ़ाकर ऊर्जा उत्पादन के साथ किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर तैयार करना है।

150 से ज्यादा प्रदर्शक, 120 से अधिक विशेषज्ञ

आयोजन में 150 से ज्यादा प्रदर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा 25 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस सेशन और 120 से अधिक राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं के शामिल होने की जानकारी सामने आई है।

इस दौरान कंपनियां और तकनीकी संस्थान बायो एनर्जी और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी नई तकनीकों और समाधानों को प्रदर्शित कर रहे हैं।

कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था पर रहेगा फोकस

India Bio Energy & Tech Expo 2026 का व्यापक उद्देश्य बायो एनर्जी समाधानों को आगे बढ़ाना और कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की दिशा में तकनीकी विकल्पों को मजबूत करना है।

अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में होने वाले कार्यक्रम पर नजर रहेगी। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ग्रीन एनर्जी, निवेश और बायो एनर्जी से जुड़े भविष्य के रोडमैप को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं भी सामने आ सकती हैं।

तेज रफ्तार कार की टक्कर से गाय की मौत

मामला अलापुर थाना क्षेत्र का है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, उसावां सीएचसी के निवर्तमान एमओआईसी डॉ. राहुल सिद्धार्थ कार से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान थाना क्षेत्र के एक गांव के पास उनकी कार ने सड़क किनारे खड़ी गाय को टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी तेज थी कि गाय की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई।

ग्रामीणों ने डॉक्टर पर लगाए नशे में गाड़ी चलाने के आरोप

हादसे के बाद ग्रामीणों ने डॉक्टर पर नशे में वाहन चलाने का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू कर दिया। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और गुस्साई भीड़ ने डॉक्टर को कार से नीचे उतार लिया।

इसके बाद ग्रामीणों ने डॉक्टर की पिटाई कर दी। मौके पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

हालांकि, डॉक्टर वास्तव में नशे में वाहन चला रहे थे या नहीं, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में लिया, कार कब्जे में

घटना की सूचना मिलते ही अलापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने डॉक्टर को भीड़ से बचाकर हिरासत में लिया और कार को अपने कब्जे में ले लिया।

वहीं, मृत गाय के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर का मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है, ताकि नशे में वाहन चलाने के आरोपों की जांच की जा सके।

तहरीर के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई

पुलिस का कहना है कि मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मुजफ्फरपुर की जिस जेल से खुदीराम बोस की शहादत की कहानी जुड़ी है, वहां आज भी उनकी स्मृति लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के उस दौर की याद दिलाती है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, इसी जेल में 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दी गई थी।

फांसी स्थल और प्रतिमा पर अर्पित किए श्रद्धा-सुमन

शहादत दिवस के मौके पर तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त, तिरहुत क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक समेत कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

खुदीराम बोस के परिजन भी इस मौके पर मुजफ्फरपुर पहुंचे। अधिकारियों और परिजनों ने जेल परिसर में स्थित उस सेल, फांसी स्थल और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जहां उनकी शहादत की स्मृतियां आज भी जुड़ी हुई हैं।

मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल का नाम भी आज शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा है। यह स्थान स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जुड़ा महत्वपूर्ण स्मृति स्थल माना जाता है।

कौन थे खुदीराम बोस?

खुदीराम बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन युवा क्रांतिकारियों में शामिल थे, जिन्होंने कम उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना।

सरकारी प्रकाशनों के अनुसार उनका जन्म 1889 में बंगाल के मिदनापुर क्षेत्र में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती दौर में वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े और ब्रिटिश शासन के खिलाफ सक्रिय हो गए।

बंगाल विभाजन के बाद देश में राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हो रहा था। इसी दौर में खुदीराम बोस भी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की योजनाओं में शामिल हुए।

मुजफ्फरपुर से कैसे जुड़ा खुदीराम बोस का नाम?

1908 में ब्रिटिश अधिकारी डगलस किंग्सफोर्ड को निशाना बनाने की योजना बनाई गई। किंग्सफोर्ड पहले बंगाल में तैनात थे और बाद में मुजफ्फरपुर में जिला जज के रूप में आए थे।

30 अप्रैल 1908 की रात खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की बग्गी समझकर एक बग्गी पर बम फेंका। हालांकि किंग्सफोर्ड उस बग्गी में मौजूद नहीं थे। हमले में बग्गी में सवार दो यूरोपीय महिलाओं की मौत हो गई। सरकारी स्रोत भी इस घटना में किंग्सफोर्ड के बच जाने और दो महिलाओं की मौत की पुष्टि करते हैं।

इसके बाद ब्रिटिश पुलिस ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में रखा गया और मुकदमे के बाद फांसी की सजा सुनाई गई।

11 अगस्त 1908 को दी गई फांसी

11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई। उस समय उनकी उम्र करीब 18-19 वर्ष थी। सरकारी स्रोत उन्हें भारत के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में शामिल बताते हैं।

उनकी शहादत ने देशभर में युवाओं के बीच गहरा प्रभाव छोड़ा। कम उम्र में देश के लिए प्राण न्योछावर करने के कारण खुदीराम बोस स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक अलग पहचान बना गए।

आज भी याद की जाती है उनकी शहादत

मुजफ्फरपुर में हर साल 11 अगस्त को खुदीराम बोस के शहादत दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जेल परिसर में मौजूद उनकी स्मृतियां इस बात की याद दिलाती हैं कि आजादी की लड़ाई में युवाओं ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी।

पार्टी ने सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक बंद का आह्वान किया है। BJP का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई लोकतांत्रिक विरोध को दबाने की कोशिश है।

Jharkhand Bandh क्यों बुलाया गया?

JPSC-JSSC परीक्षाओं को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को छात्रों ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी।

रिपोर्टों के मुताबिक, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछार और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। बाद में लाठीचार्ज भी किया गया। प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार कर विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे।

इसी पुलिस कार्रवाई के विरोध में BJP ने बंद का फैसला लिया है।

BJP ने सरकार पर साधा निशाना

BJP नेताओं ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर बातचीत करनी चाहिए और उनकी शिकायतों का समाधान निकालना चाहिए। पार्टी ने पुलिस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग भी की है।

BJP का आरोप है कि छात्रों की आवाज सुनने के बजाय सरकार आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं राज्य सरकार की ओर से प्रदर्शन को लेकर अलग पक्ष सामने आया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को राजनीतिक नैरेटिव से सावधान रहने की अपील की है।

अमर कुमार बाउरी ने सरकार पर लगाया बड़ा आरोप

BJP के राज्य महासचिव अमर कुमार बाउरी ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि BJP नेता छात्रों से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें लंबे समय तक इंतजार कराया गया।

बाउरी ने आरोप लगाया कि सरकार विरोध की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर रही है। उन्होंने इसे राजनीतिक रूप से भी गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि BJP इस पूरे घटनाक्रम को आने वाले चुनावों में जनता के बीच उठाएगी।

JPSC-JSSC अभ्यर्थियों की क्या मांग है?

प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच, कुछ परीक्षाओं को रद्द करने और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच जैसी मांगें उठा रहे हैं। आंदोलन जुलाई के अंत से लगातार तेज हुआ है और सोमवार को विधानसभा मार्च के बाद स्थिति ज्यादा तनावपूर्ण हो गई।

सरकार का कहना है कि छात्रों की कई मांगों पर पहले ही काम किया जा चुका है और बातचीत के जरिए बाकी मुद्दों का समाधान निकाला जा सकता है। इसी बीच सोमवार के प्रदर्शन के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है।

रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

विधानसभा घेराव को देखते हुए रांची में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। विधानसभा के आसपास बैरिकेडिंग और तार की बाड़ लगाई गई थी। प्रशासन ने प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए थे।

अब मंगलवार को BJP के बंद के ऐलान के बाद राज्य के अलग-अलग हिस्सों में प्रशासन की चुनौती बढ़ गई है। लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि बंद का असर बाजार, यातायात और रोजमर्रा की गतिविधियों पर कितना पड़ता है।

आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा वसूला जाने वाला 15 से 22 प्रतिशत कमीशन अब उनकी कमाई में से न काटा जाए

यह ऐतिहासिक कानून निजी ठेकेदारों की भूमिका को समाप्त करेगा, पहले चरण में 26,000 से 28,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार में सीधे अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) के तहत लाएगा और पात्र कर्मियों को पी.एफ. (प्रोविडेंट फंड), ग्रेच्युटी, ई.एस.आई., मैटरनिटी लीव और आकस्मिक अवकाश के लाभ देगा। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा वसूला जाने वाला 15 से 22 प्रतिशत कमीशन अब उनकी कमाई में से न काटा जाए।
विधान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “‘पंजाब स्टेट आउटसोर्सड परसोनल (ट्रांज़िशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट) बिल-2026’ कर्मचारियों के पक्ष में लिया गया ऐतिहासिक फैसला है। यह कर्मचारियों के कल्याण और अधिकारों के लिए पंजाब के इतिहास में सबसे बड़े फैसलों में से एक है। आज से पंजाब में आउटसोर्सिंग प्रथा की दशकों पुरानी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। सरकारी रोजगार में निजी ठेकेदारों की भूमिका समाप्त हो जाएगी, जिससे सरकार और कामगारों के बीच सीधा संबंध स्थापित होगा।”
आउटसोर्स कर्मियों के योगदान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब में हजारों आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों ने प्रदेश की सेवा के लिए अपने जीवन के कई साल लगा दिए हैं। इन कर्मियों ने पंजाब की प्रगति, समृद्धि और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि, आउटसोर्सिंग के कारण बनी अनिश्चितता के कारण हमेशा कर्मियों के सिर पर तलवार की तरह लटकी रहती थी, जिससे उनकी नौकरी और जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता था।”
उन्होंने जोर देकर कहा, “आज ‘आप’ सरकार ने इन कर्मियों को वह अधिकार दिया है, जिसके वे सचमुच हकदार थे। ये कर्मचारी अब ‘आउटसोर्सड’ नहीं रहेंगे; बल्कि सरकार के ‘इन-सोर्सड’ कर्मचारी बन जाएंगे, जिसका मतलब है कि वे सरकार के परिवार के सदस्य बन जाएंगे।”
बिल को ठेकेदारी लूट-खसूट को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह ठेकेदारी प्रणाली सेवा के रूप में मानव शोषण का अंत करेगी। सरकारी विभागों और सरकारी नियंत्रण वाले संस्थानों में काम करने वाले पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार द्वारा सीधे अनुबंध के तहत लाया जाएगा।”
उन्होंने बताया, “यह बिल ग्रुप-सी और ग्रुप-डी श्रेणियों के पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों पर लागू होगा, जो आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में लगे हैं और निर्धारित योग्यता शर्तों को पूरा करते हैं। पहले चरण में लगभग 26,000 से 28,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को तुरंत इस पहल का लाभ मिलेगा।”

आई.एच.आर.एम.एस. खाता होगा, जिससे उनके सेवा अभिलेखों और रोजगार में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी

कर्मचारियों को होने वाले लाभ का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इन कर्मचारियों को दी जाने वाली तनख्वाह उनकी मौजूदा तनख्वाह या कानूनी रूप से निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नहीं होगी। उन्हें प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी के लाभ मिलेंगे, ई.एस.आई. के लाभों के हकदार होंगे, मैटरनिटी लीव का लाभ मिलेगा और नियमित कर्मचारियों की तरह वे साल में 10 दिनों की आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) के भी हकदार होंगे। नियमित कर्मचारियों की तरह उनका आई.एच.आर.एम.एस. खाता होगा, जिससे उनके सेवा अभिलेखों और रोजगार में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।”
कर्मचारियों को मिलने वाले सीधे वित्तीय लाभ पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा वसूला जाने वाला 15 से 22 प्रतिशत कमीशन अब एजेंसी के कमीशन के रूप में नहीं काटा जाएगा और इसका सीधा लाभ कर्मचारियों को मिलेगा।”

बिल के प्रावधान लागू होने के बाद नए शैक्षणिक सत्र में निजी स्कूल सामान्य तौर पर 5 प्रतिशत से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। इससे ज्यादा बढ़ोतरी के लिए नियामक संस्था की पूर्व अनुमति जरूरी होगी।

School Fees में 5% से ज्यादा बढ़ोतरी पर रोक

नए प्रावधान के मुताबिक निजी स्कूलों में वार्षिक फीस वृद्धि की सीमा 5 प्रतिशत तय की गई है। किसी भी स्कूल को इससे अधिक फीस बढ़ानी है तो उसे संबंधित नियामक संस्था से पहले अनुमति लेनी होगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्कूल की ओर से अभिभावकों से किसी भी मद में ली जाने वाली राशि को फीस के दायरे में माना जाएगा। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग फंड और दूसरी तरह के शुल्क भी शामिल होंगे।

सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से अलग-अलग मदों में फीस वसूलने की व्यवस्था पर निगरानी बढ़ेगी और अभिभावकों पर पड़ने वाला अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होगा।

तीन साल की अतिरिक्त फीस भी लौटानी होगी

बिल में पिछले वर्षों की फीस वृद्धि को लेकर भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के मुताबिक जिन निजी स्कूलों ने पिछले तीन वर्षों में कुल मिलाकर 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई है, उन्हें अतिरिक्त वसूली गई राशि वापस करनी होगी।

सरकार इसके लिए निजी स्कूलों का फोरेंसिक ऑडिट भी करवाएगी। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि स्कूलों ने अलग-अलग मदों के नाम पर कितनी राशि वसूली और क्या वह निर्धारित नियमों के अनुरूप थी।

नियम तोड़ा तो जुर्माने से लेकर मान्यता रद्द होने तक कार्रवाई

सरकार ने बिल में नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया है। पहली बार नियम तोड़ने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार उल्लंघन करने पर जुर्माना बढ़कर एक लाख रुपये हो जाएगा।

तीसरी बार नियमों का उल्लंघन होने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने जैसी कार्रवाई की जा सकेगी। सरकार का कहना है कि इसका मकसद निजी स्कूलों पर दबाव बनाना नहीं, बल्कि फीस व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

32 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों पर पड़ेगा असर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में करीब 7,800 निजी स्कूलों में 32 लाख से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं। ऐसे में फीस व्यवस्था को नियंत्रित करने का सीधा असर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और उनके परिवारों पर पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि शिक्षा को मुनाफा कमाने का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। सरकार का लक्ष्य विद्यार्थियों और अभिभावकों के हितों की रक्षा करना है, साथ ही निजी शिक्षण संस्थानों में फीस से जुड़े मामलों में पारदर्शिता लाना है।

जिला स्तर पर भी होगी फीस की निगरानी

फीस वृद्धि के प्रस्तावों की जांच और नियमन के लिए जिला स्तर पर व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर की अगुवाई वाली जिला रेगुलेटरी समिति फीस बढ़ाने से जुड़े प्रस्तावों की जांच करेगी।

इससे फीस में अचानक बढ़ोतरी के मामलों की निगरानी स्थानीय स्तर पर भी हो सकेगी। सरकार का कहना है कि इससे अभिभावकों की शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया भी बेहतर होगी।

कोविड के दौरान ट्रांसपोर्ट फीस का मुद्दा भी उठा

बिल पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कोविड काल का जिक्र करते हुए पिछली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्कूल बंद रहने और स्कूल वाहन नहीं चलने के बावजूद अभिभावकों से ट्रांसपोर्ट फीस वसूले जाने की शिकायतें सामने आई थीं।

मान ने कहा कि सरकार अब ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगी और शिक्षा के नाम पर होने वाली अनुचित वसूली पर रोक लगाने के लिए कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा।

सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का किया दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल फीस नियंत्रित करना नहीं, बल्कि राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने सरकारी स्कूलों में किए गए सुधारों का भी जिक्र किया और कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार काम किया जा रहा है।

उन्होंने दावा किया कि 2026 की NEET परीक्षा में पंजाब के 882 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की, जबकि 2021 में यह संख्या 80 थी। सरकार इसे राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार का एक संकेत मान रही है।

अब बिल के पारित होने के बाद इसकी वास्तविक परीक्षा इसके लागू होने और निजी स्कूलों में फीस व्यवस्था पर निगरानी से होगी। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि नए नियमों के तहत अभिभावकों को कितनी राहत मिलती है और निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर सरकार की निगरानी कितनी प्रभावी रहती है।

क्या नई संगठनात्मक टीम के साथ प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा भी बदलेगा? पार्टी की ओर से अभी इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में संभावित नामों को लेकर चर्चा जरूर शुरू हो गई है।

बांकीपुर की हार के बाद संगठन में बड़ा बदलाव

बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे के बाद RJD ने संगठन को नए सिरे से तैयार करने का फैसला लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की ओर से 6 अगस्त को जारी आदेश में प्रदेश, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर की संगठनात्मक इकाइयों के साथ विभिन्न प्रकोष्ठों और संबद्ध इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग करने की जानकारी दी गई थी।

इस फैसले को पार्टी की आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अब संगठन में नए चेहरों को जगह देने और जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने की कवायद शुरू होने की संभावना है।

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प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन?

संगठन के पुनर्गठन के बीच सबसे ज्यादा चर्चा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर है। राजनीतिक चर्चाओं में कुमार सर्वजीत, आलोक मेहता, शिवचंद्र राम और रणविजय साहू जैसे नाम सामने बताए जा रहे हैं।

हालांकि, इनमें से किसी नाम पर RJD की ओर से आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। इसलिए फिलहाल इन्हें संभावित दावेदारों के तौर पर ही देखा जा रहा है।

मंगनी लाल मंडल जून 2025 में RJD के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बने थे। उस समय अध्यक्ष पद की दौड़ में आलोक मेहता और रणविजय साहू के नाम भी चर्चा में थे।

तेजस्वी के सामने सिर्फ चेहरा बदलने की चुनौती नहीं

RJD के लिए मौजूदा बदलाव केवल प्रदेश अध्यक्ष बदलने तक सीमित नहीं रहने वाला है। असली चुनौती पार्टी संगठन को बूथ और पंचायत स्तर तक दोबारा सक्रिय करने की है।

पार्टी अब उन इलाकों पर भी ध्यान दे सकती है, जहां संगठनात्मक ढांचा कमजोर रहा है। ऐसे में लंबे समय से पद संभाल रहे नेताओं की जगह जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं और नए चेहरों को जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।

नई टीम के गठन में वरिष्ठ नेताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पार्टी के अनुभव और युवा नेतृत्व के बीच संतुलन बनाना तेजस्वी यादव के लिए अहम चुनौती होगी।

रोहिणी आचार्य के बयान से भी बढ़ी चर्चा

RJD में संगठनात्मक बदलाव की चर्चा के बीच परिवार के भीतर से भी पार्टी की कार्यशैली को लेकर सवाल उठे हैं। सारण के पार्टी प्रवक्ता हरेलाल यादव को छह साल के लिए निष्कासित किए जाने के बाद रोहिणी आचार्य ने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी।

रोहिणी ने पार्टी में अनुभवी और जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं को महत्व देने की बात कही थी। ऐसे में नई टीम के गठन को लेकर यह सवाल भी अहम हो गया है कि तेजस्वी यादव पुराने नेताओं के अनुभव और नए नेतृत्व के बीच किस तरह संतुलन बनाते हैं।

RJD के सामने सामाजिक और राजनीतिक समीकरण की चुनौती

बिहार की राजनीति में RJD के सामने केवल संगठनात्मक कमजोरी ही चुनौती नहीं है। पार्टी को अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच अपनी पकड़ मजबूत रखने की भी जरूरत है।

बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे के बाद पार्टी के भीतर यह मंथन तेज हुआ है कि आने वाले चुनावों में किन मुद्दों और किन चेहरों के साथ मैदान में उतरा जाए। जन सुराज की सक्रियता ने भी बिहार के विपक्षी स्पेस में नई राजनीतिक चुनौती खड़ी की है।

ऐसे में RJD का नया संगठन केवल पदों का बंटवारा नहीं होगा। यह आने वाले समय में पार्टी की रणनीति, सामाजिक समीकरण और जमीनी अभियान की दिशा तय कर सकता है।

अब निगाहें नई टीम के ऐलान पर

RJD ने संगठन की मौजूदा इकाइयां भंग कर दी हैं और नए सिरे से ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे को लेकर फिलहाल सिर्फ अटकलें हैं और आधिकारिक फैसला सामने आना बाकी है।

लेकिन इतना साफ है कि बांकीपुर के नतीजे के बाद RJD ने संगठन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव की नई टीम में पुराने अनुभवी चेहरों को कितनी जगह मिलती है और कितने नए नेताओं को आगे बढ़ाया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर मंगनी लाल मंडल बने रहते हैं या RJD किसी नए चेहरे के साथ आगे बढ़ती है।

समाज के हर वर्ग के लोग भगवान श्री राम के जीवन और आदर्शों से प्रेरणा ले सकें

पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये शो पूरी तरह से निःशुल्क रखे गए हैं ताकि समाज के हर वर्ग के लोग भगवान श्री राम के जीवन और आदर्शों से प्रेरणा ले सकें।

पहले शो के दौरान दर्शकों से खचाखच भरे ऑडिटोरियम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार द्वारा राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अगस्त और सितंबर के दौरान राज्य के 12 शहरों में इस प्रसिद्ध नाटक के 41 शो करवाए जा रहे हैं।”

इस प्रयास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब एक पवित्र और ऐतिहासिक धरती है और राज्य सरकार इसकी शानदार विरासत को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पंजाब सरकार ‘हमारे राम’ शो का आयोजन कर रही है, जो भगवान श्री राम के शाश्वत उपदेशों और आदर्शों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश करता है। इस नाटक की खास बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर अभिनेता आशुतोष राणा इस शो के मुख्य आकर्षण हैं, जिनकी दमदार अभिनय इस शो के आकर्षण को और बढ़ाती है।”

राज्य स्तरीय अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार द्वारा अगस्त और सितंबर के महीनों के दौरान ‘हमारे राम’ के 41 शो करवाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज मोहाली से हुई है। ये शो पंजाब के 12 शहरों – मोहाली, बठिंडा, जालंधर, फिरोजपुर, होशियारपुर, अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, पटियाला, लुधियाना, संगरूर और खन्ना तथा अन्य शहरों में करवाए जाएंगे। इस प्रयास के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देना है।”

इस नाटक के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य सरकार रामायण के ऐतिहासिक महाकाव्य के माध्यम से सनातन धर्म के शाश्वत संदेश को जनता तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। नाटक ‘हमारे राम’ को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, खासकर युवा पीढ़ी द्वारा भरपूर समर्थन मिला है। यह शो रामायण को अनोखे और अनछुए पहलुओं से पेश करता है, जिससे दर्शकों को एक नया और ज्ञानवर्धक अनुभव मिलता है।”

कार्यक्रम के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, “मुख्य उद्देश्य विश्व स्तरीय थिएटर के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक विरासत को बढ़ावा देकर युवा पीढ़ी को प्रेरित करना है। मुझे उम्मीद है कि यह अनोखा प्रयास सनातन धर्म के मूल्यों को मजबूत करने और समाज में सत्य, धर्म, दया और एकता के संदेश को और मजबूत करने में मदद करेगा। ये शो जनता तक भगवान श्री राम के सत्य, धर्म, दया और सद्भावना के आदर्शों को पहुँचाने का सबसे प्रभावशाली माध्यम हैं।”

वर्तमान समय में भगवान श्री राम के उपदेशों की प्रासंगिकता पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज के दौर में, जहाँ प्यार, आपसी सम्मान और सामाजिक सद्भावना को लगातार चुनौतियाँ मिल रही हैं, भगवान श्री राम के उपदेश मानवता के लिए मार्गदर्शक हैं। ये उपदेश सामाजिक साझेदारी और सांप्रदायिक सद्भावना को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को उजागर करेगा, बल्कि थिएटर और कला के प्रभावशाली माध्यम से युवाओं को प्रेरित भी करेगा।”

उन्होंने आगे कहा, “हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि ऐसे कार्यक्रम सनातन धर्म की शिक्षाओं को लोगों के करीब लाएँ और युवा पीढ़ी को इन शाश्वत मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करें।”

सरकार के ऐसे अन्य सांस्कृतिक प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इससे पहले हमारी सरकार ने राज्य के सभी जिलों में ‘एक शाम शिव के नाम’ कार्यक्रम का आयोजन भी किया था, जिसे जनता से भरपूर समर्थन मिला था। सरकार श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है, जो सभी समुदायों की आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।” उन्होंने पंजाब के लोगों के लिए शाश्वत शांति, सांप्रदायिक सद्भावना, एकता, प्रगति और समृद्धि की कामना भी की।

कलाकारों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, “मैं 150 कलाकारों की पूरी टीम का पंजाब की इस पवित्र और महान धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह बहुत खुशी की बात है कि सभी धर्मों के लोग इस आयोजन में एक साथ भाग ले रहे हैं, जो एकता और सद्भावना की भावना को दर्शाता है। आने वाली पीढ़ियों को हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से जुड़े रहना चाहिए और इसके बारे में जागरूक होना चाहिए।”

सांस्कृतिक संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब सरकार ने संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बजट में वृद्धि की है, जो हमारी शानदार विरासत को संरक्षित करने और विकसित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पंजाबियों ने दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है और अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बढ़ावा देना और इसका जश्न मनाना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। भविष्य की पीढ़ियों को हमारी समृद्ध विरासत से अवगत कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।”

इस अवसर पर पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने भी संबोधित किया

भगवान श्री राम की शाश्वत विरासत को शानदार नाट्य श्रद्धांजलि

‘हमारे राम’ महान महाकाव्य रामायण पर आधारित एक बड़े स्तर का नाटक है, जो वाल्मीकि रामायण के आध्यात्मिक तत्व से जुड़े भगवान श्री राम के जीवन और आदर्शों को आधुनिक नाट्य रूप में पेश करता है। गौरव भारद्वाज द्वारा निर्देशित और फेलिसिटी थिएटर द्वारा निर्मित इस नाटक में मशहूर अभिनेता आशुतोष राणा रावण की भूमिका में हैं, जिनके साथ कई अन्य प्रमुख कलाकार शामिल हैं। यह नाटक एक आध्यात्मिक अनुभव सृजित करने के लिए शानदार कहानी, बड़े सेट, प्रभावशाली एलईडी विज़ुअल्स, मूल संगीत, कोरियोग्राफी, पारंपरिक वेशभूषा और विशेष प्रभावों का सम्मिश्रण प्रस्तुत करता है। वर्ष 2024 में अपनी शुरुआत के बाद से, ‘हमारे राम’ के भारत और विदेशों में सैकड़ों शो किए जा चुके हैं। इस नाटक ने रामायण के कम ज्ञात पहलुओं को पेश करने और सत्य, धर्म, दया और भलाई के शाश्वत मूल्यों को मजबूत करने के लिए व्यापक प्रशंसा अर्जित की है।

दिलकश अभिनय ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया

मोहाली में हुए पहले शो ने शुरुआती दृश्य से लेकर अंतिम पर्दे तक खचाखच भरे ऑडिटोरियम को बाँधे रखा और दर्शक पूरे नाटक के दौरान लीन रहे। दमदार अभिनय, प्रभावशाली संवाद, रूहानी संगीत, शानदार विज़ुअल्स और विश्व स्तरीय स्टेज कला के संयोजन ने एक बहुत ही भावुक और आध्यात्मिक माहौल सृजित किया। आशुतोष राणा द्वारा रावण के निभाए गए दमदार किरदार ने खूब तालियाँ बटोरीं, जबकि बाकी कलाकारों ने भी महाकाव्य के हर किरदार को पूरी शिद्दत के साथ जीवंत किया। नाटक की भावनात्मक गहराई, श्रद्धापूर्ण माहौल और कलात्मक उत्कृष्टता ने दर्शकों के दिलों को छू लिया, जिससे यह शाम भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का यादगार अवसर बन गई।

मंत्री ने कहा कि सरकार चुनाव आयोग के साथ समन्वय बनाकर काम कर रही है, लेकिन चुनाव की तारीख तय करना आयोग का अधिकार है।

बख्तियारपुर में मंत्री का हुआ स्वागत

शुक्रवार को पटना से मधेपुरा जाते समय बख्तियारपुर फोरलेन मोड़ पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल-माला पहनाकर और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया।

इस दौरान "दीपक प्रकाश जिंदाबाद" और "एनडीए जिंदाबाद" के नारे भी लगाए गए। स्वागत कार्यक्रम में कई स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और एनडीए के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

इसके बाद मंत्री ने असम टी स्टॉल पर रुककर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याएं व सुझाव भी सुने।

परिसीमन और आरक्षण रोस्टर के बाद ही चुनाव

मीडिया से बातचीत में दीपक प्रकाश ने कहा कि पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। इसके बाद नए आरक्षण रोस्टर का निर्धारण किया जाएगा और फिर चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया को राज्य चुनाव आयोग संचालित कर रहा है और बिहार सरकार आयोग को हरसंभव सहयोग दे रही है।

हालांकि, जब उनसे पंचायत चुनाव की संभावित तारीख के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई निश्चित समयसीमा बताने से इनकार कर दिया।

चुनाव आयोग तय करेगा आगे की प्रक्रिया

मंत्री ने कहा कि परिसीमन पूरा होने की समयसीमा तय करना पूरी तरह राज्य चुनाव आयोग का अधिकार है। पंचायती राज विभाग इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता।

उन्होंने कहा कि जैसे ही आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होंगी, चुनाव आयोग आगे का कार्यक्रम घोषित करेगा।

OBC आरक्षण और ट्रिपल टेस्ट पर क्या बोले मंत्री?

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण और ट्रिपल टेस्ट से जुड़े सवालों पर दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों और सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करेगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव से जुड़ी पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में और निर्धारित नियमों के अनुसार ही आगे बढ़ाई जाएगी।

अब चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी नजर

पंचायती राज मंत्री के बयान के बाद पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। संभावित उम्मीदवार और विभिन्न राजनीतिक दल अब परिसीमन और नए आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं।

फिलहाल, पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में अब सभी की निगाहें राज्य चुनाव आयोग की अगली घोषणा पर टिकी हैं।

प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी करते हुए बताया कि यह फैसला राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से परामर्श के बाद लिया गया है।

प्रदेश से पंचायत स्तर तक सभी इकाइयां भंग

6 अगस्त 2026 को जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर की सभी संगठनात्मक इकाइयों के साथ-साथ विभिन्न प्रकोष्ठों और अन्य संबद्ध इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है।

इसके साथ ही 22 जनवरी 2025 को जारी पुराने कार्यालय आदेश (पत्रांक-101) को भी निरस्त कर दिया गया है।

अब नए सिरे से होगा संगठन का गठन

पार्टी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्यभर में संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। नए पदाधिकारियों और इकाइयों का गठन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

आरजेडी का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को अधिक सक्रिय और मजबूत बनाना आवश्यक है।

बांकीपुर उपचुनाव के बाद बढ़ी हलचल

बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस सीट पर आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता की जमानत जब्त हो गई थी। इसके बाद पार्टी के भीतर संगठन को लेकर समीक्षा और बदलाव की चर्चा शुरू हो गई थी।

इसी क्रम में अब संगठन को पूरी तरह भंग करने का फैसला लिया गया है।

राजनीतिक संदेश क्या है?

आरजेडी के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी नए सिरे से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के जरिए चुनावी तैयारियों को मजबूत करना चाहती है।

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

आईएमडी के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में पूरे दिन बादल छाए रहने और मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश में कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में मानसून का असर बना रहेगा। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और आसपास के इलाकों में भी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। राज्य में अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी अलर्ट

आईएमडी के अनुसार, बिहार में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 9 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने की भी आशंका है।

झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। लोगों को जलभराव और खराब मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

इन राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, सिक्किम, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के कई हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना है।

वहीं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है।

मौसम विभाग की क्या है सलाह?

आईएमडी ने जिन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, वहां लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बारिश के दौरान जलभराव वाले क्षेत्रों से बचने, बिजली चमकने के समय खुले स्थानों पर न रुकने और मौसम विभाग के ताजा अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

पोस्टमार्टम के दौरान अतीक अहमद के बड़े बेटे अली अहमद के भाई भी अस्पताल पहुंचे। इस बीच पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों के शव परिजनों को सौंप दिए।

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस के अनुसार, हादसा झांसी जिले के पूंछ थाना क्षेत्र में हाईवे पर हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। दुर्घटना में कार सवार अबान अहमद और उनके दोस्त सोनू की मौके पर गंभीर चोटें आईं और बाद में उनकी मौत हो गई।

हादसे में कार में सवार तीन अन्य लोग भी घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस कर रही है दुर्घटना की जांच

झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तेज रफ्तार के कारण वाहन डिवाइडर से टकराया। हालांकि, दुर्घटना की अन्य संभावित वजहों की भी जांच की जा रही है।

पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के वास्तविक कारणों को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आएगी।

अतीक अहमद परिवार एक बार फिर चर्चा में

अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की अप्रैल 2023 में प्रयागराज में मेडिकल जांच के लिए ले जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद से उनका परिवार लगातार सुर्खियों में रहा है।

वहीं, अतीक अहमद का बड़ा बेटा अली अहमद फिलहाल झांसी जेल में बंद है। उसे पिछले वर्ष प्रयागराज की नैनी जेल से झांसी स्थानांतरित किया गया था।

जांच रिपोर्ट का इंतजार

अबान अहमद और उनके दोस्त सोनू का अंतिम संस्कार प्रयागराज में किया जाएगा। दूसरी ओर, पुलिस हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार इन फैसलों का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, प्रशासनिक सेवाओं में सुधार लाना और राज्य के समग्र विकास को गति देना है।

निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने पर लगेगी रोक

कैबिनेट ने गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा फीस में कथित मनमानी बढ़ोतरी को रोकने के लिए 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) विधेयक-2026' को मंजूरी दी है।

सरकार का कहना है कि कुछ निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा हर साल फीस बढ़ाने से अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था। इसी कारण वर्ष 2016 के अधिनियम, 2019 के संशोधन और उससे जुड़े नियमों में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई।

आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला

मंत्रिमंडल ने 'पंजाब स्टेट आउटसोर्सड ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट विधेयक-2026' को भी मंजूरी दे दी है।

इसके तहत लगातार पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके योग्य आउटसोर्स कर्मचारियों या जोखिम वाली श्रेणियों में तीन वर्ष की सेवा देने वाले कर्मचारियों को निर्धारित शर्तों के तहत सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर लाया जा सकेगा। सरकार के अनुसार उनका वेतन न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा।

तीन नई Digital Universities को मिली मंजूरी

उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने 'पंजाब प्राइवेट डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटीज पॉलिसी-2026' के तहत तीन नई डिजिटल विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है।

इनमें होशियारपुर के बोहण में क्लाउड यूनिवर्सिटी, पटियाला के फतेहपुर में एम.एस. डिजिटल यूनिवर्सिटी और नंदपुर केशो में फिजिक्सवाला डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश में आधुनिक और तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

पशु चिकित्सा सेवाओं और नए ब्लॉक को भी मंजूरी

कैबिनेट ने राज्य के 582 पशु चिकित्सा अस्पतालों में कार्यरत 449 पशु चिकित्सा फार्मासिस्टों और 451 सफाई कर्मचारियों की सेवाओं को एक वर्ष के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है।

इसके अलावा अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु ब्लॉक से 64 ग्राम पंचायतों को अलग कर तरसिक्का नाम से नया ब्लॉक बनाने को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे स्थानीय विकास कार्यों में तेजी आएगी।

PWD भर्ती और पेड़ों की सुरक्षा पर भी फैसले

पंजाब सरकार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) में ड्राफ्ट्समैन (सिविल) के 19 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि इससे विकास परियोजनाओं की निगरानी और तकनीकी कार्यों में तेजी आएगी।

इसके साथ ही 'पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज विधेयक-2026' को भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने वर्ष 2030 तक राज्य में वन और वृक्षों का क्षेत्रफल बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत करने का लक्ष्य दोहराया है।

GST और पंचायत व्यवस्था में भी होंगे बदलाव

कैबिनेट ने 'पंजाब वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2026' में संशोधन को भी मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य जीएसटी प्रक्रिया को सरल बनाना, मुकदमेबाजी कम करना और व्यापारियों के लिए अनुपालन को आसान बनाना है।

इसके अलावा पंजाब पंचायती राज अधिनियम-1994 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। इसके तहत पंचायत सचिव और ग्राम सेवकों के कैडर का विलय कर 'पंचायत विकास सचिव' नाम से नया पद बनाया जाएगा।

शिक्षा, रोजगार और प्रशासन पर सरकार का फोकस

कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों से साफ है कि पंजाब सरकार शिक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी सेवाओं, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण प्रशासन से जुड़े कई क्षेत्रों में एक साथ बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। अब इन प्रस्तावों के विधायी और प्रशासनिक क्रियान्वयन पर सभी की नजर रहेगी।

मुलाकात के दौरान कंग ने इस सड़क के धार्मिक, आर्थिक और रणनीतिक महत्व का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार से परियोजना में तेजी लाने का आग्रह किया।

श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए अहम है यह मार्ग

मालविंदर सिंह कंग ने कहा कि प्रस्तावित मार्ग केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। उनके अनुसार यह सड़क सिख धर्म के प्रमुख तीर्थ श्री आनंदपुर साहिब को हिमाचल प्रदेश स्थित माता नैना देवी मंदिर से जोड़ती है।

उन्होंने कहा कि हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु, पर्यटक और संगतें इसी मार्ग से यात्रा करती हैं। ऐसे में इसे National Highway का दर्जा मिलने से यात्रा अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक हो सकती है।

व्यापार और क्षेत्रीय विकास का भी किया जिक्र

AAP सांसद ने कहा कि यह सड़क पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच संपर्क का महत्वपूर्ण माध्यम है। रोजाना किसान, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर और अन्य यात्री भी इसी मार्ग का उपयोग करते हैं।

उनका कहना है कि यदि इस सड़क को National Highway घोषित किया जाता है, तो क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ धार्मिक पर्यटन, व्यापारिक गतिविधियों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

2019 के बाद भी नहीं बढ़ी परियोजना की रफ्तार

मालविंदर सिंह कंग ने दावा किया कि इस परियोजना को लेकर पहले भी कई घोषणाएं और मंजूरियां मिल चुकी हैं। उन्होंने 2019 में हुए शिलान्यास का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इसके बावजूद परियोजना में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई।

उन्होंने केंद्र सरकार से इस मार्ग को National Highway घोषित कर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधीन लाने और समयबद्ध तरीके से विकास कार्य शुरू कराने की मांग की।

नितिन गडकरी से मिला सकारात्मक आश्वासन

मुलाकात के बाद मालविंदर सिंह कंग ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनकी मांग को गंभीरता से सुना और सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए जल्द आवश्यक कदम उठाएगी।

हालांकि, इस परियोजना को लेकर केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

'लोगों की आवाज उठाता रहूंगा'

मालविंदर सिंह कंग ने कहा कि श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा क्षेत्र के लोगों को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जब तक इस मार्ग का विकास नहीं हो जाता, तब तक वह इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे।

उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी किसी भी क्षेत्र के विकास की बुनियाद होती है और इसी उद्देश्य से वह इस मांग को लगातार सरकार के सामने रखते रहेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि उनका किसी महिला का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था और उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला तंजावुर में कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित एक रैली से जुड़ा है। रिपोर्टों के मुताबिक, रैली के दौरान भीड़ में अभिनेत्री तृषा के नाम के नारे लगाए गए। आरोप है कि इसी दौरान उदयनिधि स्टालिन ने एक टिप्पणी की, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया।

बाद में उदयनिधि स्टालिन ने सफाई देते हुए कहा कि उनका इशारा अभिनेत्री की ओर नहीं, बल्कि कावेरी नदी के पानी की ओर था और उनके बयान को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया।

रिहाई के बाद पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

स्टेशन बेल मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि पूछताछ के दौरान उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, वह उचित नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार किया गया, जबकि उन्होंने किसी महिला के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने की कोशिश नहीं की थी।

विजय और तृषा का नाम क्यों आया चर्चा में?

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद अभिनेता और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख विजय की जीत के समय अभिनेत्री तृषा उनके आवास पहुंची थीं। इससे पहले उन्होंने तिरुमाला मंदिर में दर्शन भी किए थे। विजय और तृषा कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं, जिनमें फिल्म 'लियो' भी शामिल है।

कावेरी जल विवाद भी बना राजनीतिक मुद्दा

उदयनिधि स्टालिन जिस रैली में शामिल हुए थे, उसका मुख्य विषय कावेरी जल विवाद था। तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में तमिलनाडु के कावेरी जल अधिकारों की रक्षा और राज्य के हिस्से का पानी सुनिश्चित कराने का वादा किया है।

कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। दोनों राज्यों के अपने-अपने कानूनी और प्रशासनिक पक्ष हैं और इस मामले में समय-समय पर न्यायिक तथा वैधानिक संस्थाओं की भूमिका भी रही है।

मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी

उदयनिधि स्टालिन को पूछताछ के बाद स्टेशन बेल पर रिहा कर दिया गया है। मामले की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

निखिल कुमारस्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि प्रस्तावित GBIT और AI City परियोजनाओं के लिए बिदादी की कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। उन्होंने इसे किसानों के हितों के खिलाफ बताया।

Massive Padayatra Against Bidadi Township: Namma Bhoomi, Namma Hakku!

Under the guise of 'GBIT' and 'AI City', the Congress State Government is attempting to grab 7,480 acres of fertile farmland in Bidadi, the very land that feeds Bengaluru with milk, silk, and vegetables. This… pic.twitter.com/AGRPZzU8tS

— Nikhil Kumar (@Nikhil_Kumar_k) August 4, 2026

भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार पर लगाए आरोप

निखिल कुमारस्वामी ने दावा किया कि परियोजना के कारण बड़ी मात्रा में कृषि भूमि प्रभावित होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे छोटे किसानों की आजीविका पर असर पड़ेगा और कृषि आधारित गतिविधियां प्रभावित होंगी।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की ओर से दिए जा रहे मुआवजे को स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता। उनके अनुसार, किसानों के लिए जमीन केवल संपत्ति नहीं, बल्कि आजीविका और पीढ़ियों से जुड़ी पहचान है।

तीन दिन के मार्च का किया ऐलान

जेडी(एस) नेता ने घोषणा की कि 9, 10 और 11 अगस्त को भैरमंगला से बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क तक मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने किसानों, युवाओं और स्थानीय लोगों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की।

निखिल कुमारस्वामी का कहना है कि वह लंबे समय से परियोजना का विरोध कर रहे किसानों के साथ खड़े हैं और इस मुद्दे पर जनसमर्थन जुटाने का प्रयास जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पहले दे चुके हैं सफाई

इस विवाद के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पहले ही बिदादी टाउनशिप परियोजना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि यह उनका 'ड्रीम प्रोजेक्ट' नहीं है और इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है।

मुख्यमंत्री का कहना था कि वह केवल पहले लिए गए सरकारी फैसलों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि किसानों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है।

राजनीतिक बयानबाजी के बीच बढ़ा विवाद

बिदादी परियोजना को लेकर राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। जहां जेडी(एस) भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रही है, वहीं राज्य सरकार परियोजना को लेकर अपना पक्ष पहले ही रख चुकी है।

धरना-प्रदर्शन का नेतृत्व समाजसेवी लव यादव ने किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार पर पुनर्वासित परिवारों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए जल्द समाधान की मांग की।

जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलने का लगाया आरोप

धरना में शामिल लोगों का कहना था कि कोसी की विभीषिका के बाद उन्हें वर्षों पहले पुनर्वासित किया गया था, लेकिन लंबे समय बीत जाने के बावजूद अब तक पुनर्वास की जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला है। उनका दावा है कि इसी कारण बड़ी संख्या में परिवार सरकारी आवास योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों के अनुसार, पहले पुनर्वासित परिवारों को जमीन का स्वामित्व दिया जाए, ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के पात्र बन सकें।

Holding Tax को लेकर भी जताई नाराजगी

धरना में शामिल लोगों ने नगर परिषद सुपौल द्वारा वर्ष 2013 से Holding Tax लगाए जाने का भी विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक पुनर्वास की जमीन का स्वामित्व स्पष्ट नहीं होता, तब तक उनसे होल्डिंग टैक्स वसूलना उचित नहीं है।

उन्होंने मांग की कि पुनर्वासित परिवारों को फिलहाल होल्डिंग टैक्स से मुक्त किया जाए और उनकी अन्य समस्याओं का भी समाधान किया जाए।

आवास योजना और मूलभूत सुविधाओं की भी उठाई मांग

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुनर्वासित बस्तियों में रहने वाले कई परिवार आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उनका कहना है कि आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन्हें अपेक्षित रूप से नहीं मिल रहा है।

धरना में शामिल लोगों ने सरकार से पुनर्वासित परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।

राज्यपाल के नाम सौंपा जाएगा ज्ञापन

धरना के बाद प्रदर्शनकारियों ने बताया कि अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन राज्यपाल के नाम सुपौल के जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

बताया गया है कि आपदा के कारण सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे गांव के करीब 120 परिवारों का आवागमन प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ने मामले की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों को मौके की स्थिति का आकलन कर तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

ग्रामीणों से फोन पर की बातचीत

मुख्यमंत्री धामी ने खैनुरी गांव के लोगों से फोन पर बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पूरी तरह टूट जाने से रोजमर्रा की आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है और गांव का संपर्क प्रभावित हुआ है।

ग्रामीणों की बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।

अधिकारियों को दिए प्राथमिकता के आधार पर काम करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने चमोली के जिलाधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क बहाली के कार्य में किसी तरह की देरी न हो। उन्होंने मौके पर स्थिति का आकलन कर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और मरम्मत कार्य में तेजी लाने को कहा।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सेवाओं की बहाली में सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें।

आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार के लिए प्रत्येक नागरिक की समस्या का समय पर समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों से मिलने वाली शिकायतों पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों की समस्याओं पर तत्काल प्रतिक्रिया दिखाई दे और राहत एवं बहाली का कार्य जमीन पर प्रभावी ढंग से नजर आए।

सामान्य जनजीवन जल्द बहाल करना सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन को जल्द से जल्द पटरी पर लाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करने और बहाली से जुड़े सभी जरूरी इंतजाम बिना किसी देरी के पूरे करने के निर्देश दिए।

सरकार का कहना है कि सड़क बहाल होने के बाद खैनुरी गांव के प्रभावित परिवारों की आवाजाही सुचारु हो सकेगी और आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुंच भी आसान होगी।

उन्होंने पंजाब सरकार की 'मावां-धीयां सत्कार योजना' का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां पात्र महिलाओं को बिना अतिरिक्त शर्तों के योजना का लाभ दिया जा रहा है।

लक्ष्मी योजना की शर्तों पर क्या बोले केजरीवाल?

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की लक्ष्मी योजना में 10 वर्ष से दिल्ली का निवासी होने और संबंधित सांसद या विधायक की मंजूरी जैसी शर्तें रखी गई हैं। उनके अनुसार, इन शर्तों के कारण बड़ी संख्या में महिलाएं योजना के दायरे से बाहर रह सकती हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि यदि सरकार की नीयत सभी महिलाओं तक योजना पहुंचाने की होती, तो इतनी शर्तें नहीं लगाई जातीं। केजरीवाल का दावा है कि मौजूदा नियमों के तहत दिल्ली की बहुत कम महिलाओं को ही योजना का लाभ मिल पाएगा।

पंजाब मॉडल का दिया उदाहरण

केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा संचालित मावां-धीयां सत्कार योजना में ऐसी शर्तें नहीं रखी गई हैं। उन्होंने दावा किया कि यदि किसी परिवार में चार महिलाएं हैं, तो सभी को योजना का लाभ मिलता है।

उनके अनुसार, पंजाब में योजना लागू करते समय अमीर-गरीब, जाति या अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इसी मॉडल को अपनाकर दिल्ली में भी सभी पात्र महिलाओं को लाभ दिया जाना चाहिए।

सांसद-विधायक की मंजूरी पर भी उठाए सवाल

केजरीवाल ने सांसद और विधायक की मंजूरी की अनिवार्यता पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि इस तरह की प्रक्रिया से लाभार्थियों की संख्या सीमित हो सकती है।

उन्होंने आरोप लगाया कि यदि योजना का उद्देश्य वास्तव में महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है, तो पात्रता की शर्तों को सरल बनाया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा सकें।

भाजपा सरकार पर लगाए राजनीतिक आरोप

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि दिल्ली सरकार को पंजाब सरकार के अनुभव से सीख लेकर महिलाओं के लिए योजनाओं को अधिक समावेशी बनाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि यदि पात्रता की शर्तें कम होंगी तो अधिक महिलाओं तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सकेगा।

हालांकि, चुनाव परिणाम को किसी एक कारण से जोड़ना संभव नहीं है। मतदान का फैसला कई स्थानीय, राजनीतिक और सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है। इसलिए इस नतीजे को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दल और विश्लेषक अपनी-अपनी व्याख्या कर रहे हैं।

टिकट बदलने के फैसले के बाद क्यों बढ़ी चर्चा?

दतिया सीट पर भाजपा ने पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। इसके बाद चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। इसी दौरान 'दादा नहीं तो राजा सही' नारा भी चर्चा में रहा।

हालांकि, इस नारे का चुनाव परिणाम पर कितना प्रभाव पड़ा, इसे लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा या अध्ययन उपलब्ध नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग इसे स्थानीय असंतोष का संकेत मान रहा है, जबकि कुछ इसे चुनावी माहौल का हिस्सा बता रहे हैं।

चुनाव नतीजे के बाद किन पहलुओं पर हो रही है चर्चा?

कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह की जीत के बाद टिकट वितरण, स्थानीय नेतृत्व और संगठनात्मक रणनीति को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उम्मीदवार चयन चुनाव में अहम भूमिका निभाता है, खासकर तब जब किसी क्षेत्र में लंबे समय से एक ही नेता सक्रिय रहा हो।

हालांकि, यह कहना कि केवल टिकट बदलने की वजह से चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संभव नहीं है। चुनावी नतीजे कई कारणों के संयुक्त प्रभाव से तय होते हैं।

दतिया उपचुनाव से राजनीतिक दल क्या सीख ले सकते हैं?

दतिया उपचुनाव ने एक बार फिर यह जरूर दिखाया है कि स्थानीय नेतृत्व, संगठन और उम्मीदवार चयन चुनावी रणनीति के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। राजनीतिक दलों के लिए कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय और स्थानीय परिस्थितियों को समझना भी उतना ही आवश्यक माना जाता है।

अब इस परिणाम को मध्य प्रदेश की व्यापक राजनीति के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। हालांकि, किसी एक उपचुनाव के आधार पर भविष्य के चुनावों का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। आने वाले चुनाव ही बताएंगे कि इस परिणाम का दीर्घकालिक राजनीतिक प्रभाव कितना पड़ता है।

इस सीट पर भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी थी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और कई वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव प्रचार किया। इसके बावजूद नतीजा भाजपा के पक्ष में नहीं गया और Bankipur की सियासी तस्वीर बदल गई।

Bankipur Bypoll का परिणाम क्यों बना चर्चा का विषय?

बिहार में केवल एक सीट पर उपचुनाव हुआ, लेकिन उसके परिणाम की चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि Bankipur को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता था। ऐसे में इस सीट पर मिली हार को विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक अलग-अलग नजरिए से देख रहे हैं।

प्रशांत किशोर के लिए यह जीत इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने पहली बार चुनावी मैदान में उतरकर सीधे भाजपा को चुनौती दी और जीत दर्ज की।

किन वजहों पर हो रही है सबसे ज्यादा चर्चा?

चुनाव परिणाम के बाद राजनीतिक गलियारों में इस जीत और भाजपा की हार को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों और चुनावी चर्चाओं में जिन कारणों का सबसे अधिक उल्लेख किया जा रहा है, उनमें भाजपा के खिलाफ माहौल, छात्र आंदोलनों का असर, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों की चर्चा, स्थानीय असंतोष और उम्मीदवार चयन जैसे पहलू शामिल हैं।

इसके अलावा कुछ विश्लेषकों का मानना है कि विपक्षी वोटों का बिखराव कम होना और प्रशांत किशोर की लगातार जनसभाओं ने भी चुनावी मुकाबले को प्रभावित किया। हालांकि इन सभी कारणों पर कोई आधिकारिक चुनावी अध्ययन या निर्वाचन आयोग का विश्लेषण उपलब्ध नहीं है।

Prashant Kishor की राजनीति के लिए क्या मायने रखती है यह जीत?

जन सुराज पार्टी के लिए यह जीत राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लंबे समय से संगठन निर्माण में जुटे प्रशांत किशोर के लिए यह परिणाम उनके राजनीतिक अभियान को नई गति दे सकता है।

दूसरी ओर भाजपा के लिए यह नतीजा संगठनात्मक समीक्षा का विषय बन सकता है, क्योंकि जिस सीट को पार्टी का मजबूत आधार माना जाता था, वहां उसे हार का सामना करना पड़ा।

Bihar Politics पर क्या पड़ सकता है असर?

हालांकि यह केवल एक विधानसभा उपचुनाव था, लेकिन इसके राजनीतिक मायने आने वाले चुनावों तक देखे जा सकते हैं। विपक्ष इसे बदलाव के संकेत के रूप में पेश कर सकता है, जबकि भाजपा के सामने अपने पारंपरिक वोट आधार को मजबूत बनाए रखने की चुनौती रहेगी।

आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि Bankipur Bypoll का यह परिणाम बिहार की व्यापक राजनीति और आगामी चुनावी रणनीतियों पर कितना प्रभाव डालता है।

इसी को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। पूरे मेला क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन मिल सके।

Shravani Mela 2026 में लगातार बढ़ रही कांवरियों की संख्या

श्रावणी मेले के शुरुआती दिनों से ही कांवर यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रशासन के अनुसार बिहार के अजगैवीनाथ से पहले दिन करीब 47 हजार कांवरियों ने यात्रा शुरू की थी। दूसरे दिन यह आंकड़ा बढ़कर लगभग एक लाख तक पहुंच गया, जबकि तीसरे दिन शाम तक 70 हजार से अधिक श्रद्धालु कांवर लेकर देवघर के लिए रवाना हो चुके थे।

इन आंकड़ों के आधार पर प्रशासन का अनुमान है कि रविवार शाम तक करीब डेढ़ लाख श्रद्धालु देवघर पहुंच जाएंगे। वहीं, पहले सोमवार की दोपहर तक यह संख्या दो लाख के पार जा सकती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़क और रेल मार्ग से भी बाबा धाम पहुंच रहे हैं।

जलाभिषेक को सुगम बनाने के लिए बनाई गई विशेष योजना

करीब एक महीने तक चलने वाले इस श्रावणी मेले में लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं के जलाभिषेक करने की संभावना जताई गई है। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए इस बार भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

झारखंड राज्य बनने के बाद पहली बार अजगैवीनाथ से लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम तक बिहार और झारखंड प्रशासन ने संयुक्त रूप से समन्वित व्यवस्था तैयार की है। इसके तहत रियल टाइम रिपोर्टिंग सिस्टम विकसित किया गया है, जिससे गंगा तट से यात्रा शुरू करने वाले कांवरियों की संख्या की जानकारी सीधे देवघर स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम तक पहुंच रही है।

इस व्यवस्था के जरिए प्रशासन को भीड़ का आकलन पहले से मिल रहा है, जिससे जरूरत पड़ने पर समय रहते अतिरिक्त व्यवस्थाएं लागू की जा सकती हैं।

Baba Baidyanath Dham में सुरक्षा के लिए AI कैमरों से होगी निगरानी

श्रावणी मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए करीब 10 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स (RAF), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और क्विक रिस्पांस टीम (QRT) भी मेला क्षेत्र में तैनात रहेंगी।

पूरे मेला क्षेत्र पर 1035 सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही 225 एआई आधारित कैमरे भी लगाए गए हैं। ये कैमरे किसी भी होल्डिंग प्वाइंट पर निर्धारित क्षमता से अधिक भीड़ होने पर तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजेंगे।

प्रशासन का कहना है कि इस तकनीक की मदद से भीड़ को समय रहते नियंत्रित किया जा सकेगा और श्रद्धालुओं को बिना किसी अव्यवस्था के जलाभिषेक करने में सुविधा मिलेगी।

पहले सोमवार पर आस्था और प्रशासनिक तैयारियों की होगी बड़ी परीक्षा

सावन का पहला सोमवार बाबा बैद्यनाथ धाम में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में माना जाता है। ऐसे में लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच प्रशासन के लिए भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती होगी।

जिला प्रशासन का दावा है कि आधुनिक तकनीक, संयुक्त निगरानी व्यवस्था और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के जरिए श्रद्धालुओं को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम जलाभिषेक का अनुभव देने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही कंट्रोल रूम से पूरे मेला क्षेत्र की लगातार निगरानी रखी जाएगी, ताकि किसी भी स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके।

मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि श्रावण मास को केवल पूजा-पाठ तक सीमित न रखें, बल्कि इसे समाज और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का अवसर भी बनाएं। उनका कहना है कि जनभागीदारी से ही पर्यावरण संरक्षण और जल बचाने जैसे अभियानों को व्यापक सफलता मिल सकती है।

CM Yogi ने बताया श्रावण का आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश

'योगी की पाती' में मुख्यमंत्री ने भगवान शिव के समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विषपान का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सृष्टि की रक्षा के लिए किए गए सर्वोच्च त्याग का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि शिव को जल अर्पित करने की परंपरा भी त्याग, कृतज्ञता और जनकल्याण की भावना से जुड़ी हुई है।

मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों,

श्रावण माह लोकमंगल, श्रम-सम्मान एवं सामूहिकता का पावन पर्व है। प्रकृति नवसृजन का संदेश देती है तथा अन्नदाता का परिश्रम हरित समृद्धि के रूप में फलीभूत होने लगता है। सनातन संस्कृति में प्रकृति का यही नवोन्मेष शिव-आराधना से जुड़कर जीवन को संयम, सेवा और… pic.twitter.com/wA51a5CQgX

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 3, 2026

मुख्यमंत्री के अनुसार भगवान शिव का स्वरूप प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व का संदेश देता है। श्रावण का महीना इसी भावना को जीवन में अपनाने का अवसर प्रदान करता है, जहां धार्मिक आस्था के साथ-साथ समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है।

Water Conservation को बताया समय की सबसे बड़ी जरूरत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंचतत्वों में जल जीवन का मूल आधार है और मौजूदा समय में Water Conservation सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 20 हजार अमृत सरोवर विकसित किए जा चुके हैं, जो जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हैं।

उन्होंने राजधानी लखनऊ की एक आवासीय सोसायटी का भी उल्लेख किया, जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए प्रतिदिन हजारों लीटर पानी का भूजल पुनर्भरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस पहल को अनुकरणीय बताते हुए अन्य संस्थानों और नागरिकों से भी ऐसे प्रयास अपनाने की अपील की।

जलवायु परिवर्तन के दौर में प्रकृति को लौटाने का भी लें संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के बढ़ते दोहन के बीच केवल संसाधनों का उपयोग करना पर्याप्त नहीं है। प्रकृति से जितना लिया जाए, उतना उसे लौटाने का संकल्प भी जरूरी है।

उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु में धरती हरियाली से आच्छादित हो जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में धान की रोपाई के दौरान सामूहिक श्रम भारतीय संस्कृति की साझी परंपरा को दर्शाता है। वहीं, श्रावण में शिवालयों में उमड़ने वाली श्रद्धा समाज में सेवा और सामाजिक समरसता की भावना को भी मजबूत करती है।

श्रावण को जनभागीदारी का अभियान बनाने की अपील

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से श्रावण मास के दौरान सेवा, स्वच्छता, Water Conservation, पर्यावरण संवर्धन और सामाजिक सद्भाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने प्रत्येक बूंद जल बचाने और प्रत्येक पौधे की रक्षा करने का संकल्प लेने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यदि समाज प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और जनभागीदारी की भावना के साथ आगे बढ़ेगा, तो यही प्रयास समृद्ध, सुरक्षित और विकसित उत्तर प्रदेश की मजबूत आधारशिला साबित होंगे।

उपचुनाव के नतीजों पर सिर्फ पटना ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार की राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं। इस सीट का परिणाम आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।

एएन कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग

मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन की ओर से केवल अधिकृत पासधारकों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। पूरे परिसर में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है और प्रत्येक प्रवेश द्वार पर सघन जांच की जा रही है।

मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की है।

पूरे बिहार की नजरें बांकीपुर सीट पर

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को बिहार की महत्वपूर्ण राजनीतिक लड़ाइयों में माना जा रहा है। इसलिए इस सीट के परिणाम पर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों की नजरें टिकी हुई हैं। शुरुआती रुझान आने के साथ ही राजनीतिक माहौल और गर्म होने की संभावना है।

लुधियाना में विलेज डिफेंस कमेटी (VDC) के स्वयंसेवकों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 500 दिनों के दौरान 70 हजार से अधिक कथित नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही, 13 हजार गांवों में करीब 1.25 लाख स्वयंसेवक इस अभियान से जुड़े हैं।

'जनभागीदारी से मिली बड़ी सफलता'

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ यह अभियान केवल सरकारी कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आम लोगों की सक्रिय भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने स्वयंसेवकों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि समाज के सहयोग के बिना इतनी बड़ी मुहिम सफल नहीं हो सकती थी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ-साथ नशे की लत से जूझ रहे लोगों के इलाज और पुनर्वास पर भी समान रूप से ध्यान दिया है।

पूर्ववर्ती सरकारों पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में राज्य में नशे की समस्या बढ़ी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने नशा तस्करों पर कार्रवाई कर इस नेटवर्क की कमर तोड़ने का काम किया है।

उन्होंने दावा किया कि कभी 'उड़ता पंजाब' कहे जाने वाला राज्य अब 'पढ़ता और तंदरुस्त पंजाब' की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

शिक्षा और रोजगार का भी किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पंजाब आज स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है।

उन्होंने दावा किया कि:

• सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों ने NEET परीक्षा उत्तीर्ण की।
• राज्य में अब तक 68 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां मेरिट के आधार पर दी जा चुकी हैं।
• भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही और किसी भी नियुक्ति को अदालत में चुनौती नहीं मिली।

NEET परीक्षा को लेकर केंद्र पर सवाल

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा प्रणाली को लेकर सवाल उठे हैं, जबकि पंजाब में उनकी सरकार के कार्यकाल में किसी बड़े भर्ती परीक्षा पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई। उन्होंने यह भी कहा कि फार्मेसी परीक्षा में नकल का मामला सामने आने पर संबंधित आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई।

स्वास्थ्य सेवाओं का भी किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में फिलहाल 1,090 आम आदमी क्लीनिक संचालित हो रहे हैं और जल्द ही इनकी संख्या 1,400 तक पहुंचाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। उनके अनुसार, अब तक इस योजना के माध्यम से 937 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त इलाज दिया जा चुका है।

खेलों के जरिए नशे से दूर रखने की कोशिश

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सरकार खेल संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने बताया कि पूरे पंजाब में 3,100 खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं और 'खेड़ां वतन पंजाब दियां' जैसे आयोजनों के माध्यम से युवाओं को खेलों से जोड़ा जा रहा है।

निवेश और रोजगार पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की उद्योग-अनुकूल नीतियों के कारण कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां पंजाब में निवेश कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि टाटा स्टील सहित कई प्रमुख कंपनियों ने राज्य में निवेश शुरू किया है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है, ताकि वे नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रह सकें।

कार्यक्रम में रहे मौजूद

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, तरुणप्रीत सिंह सौंद, डॉ. बलबीर सिंह, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में 27वें स्थान से छलांग लगाकर पहला स्थान प्राप्त किया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा में लगातार किए गए निवेश ने सरकारी स्कूलों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि बेहतर आधारभूत ढांचे, विदेशों में शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा आधुनिक शिक्षण पद्धतियों के कारण अभिभावकों का सरकारी स्कूलों के प्रति विश्वास लगातार बढ़ा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में 27वें स्थान से छलांग लगाकर पहला स्थान प्राप्त किया है, जो प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर स्वस्थ, शिक्षित और नशा-मुक्त पंजाब के निर्माण के प्रति उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विद्यार्थियों से संवाद किया तथा कक्षाओं और प्रयोगशालाओं का दौरा किया

मुख्यमंत्री ने नव-आरंभ किए गए ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ का दौरा करते हुए विद्यार्थियों के साथ काफी समय बिताया। उन्होंने कक्षाओं, विज्ञान प्रयोगशालाओं तथा अन्य शैक्षणिक सुविधाओं का निरीक्षण किया और आधुनिक आधारभूत ढांचे का जायजा लेने के साथ विद्यार्थियों से उनकी पढ़ाई, वैज्ञानिक प्रयोगों और सीखने के अनुभवों पर बातचीत की। भगवंत सिंह मान ने शिक्षकों और स्कूल स्टाफ से भी मुलाकात की तथा राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उनके समर्पण की सराहना की।

मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान अनेक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक उनसे ऑटोग्राफ लिए, जबकि कुछ विद्यार्थियों ने प्रेम और सम्मान के प्रतीक के रूप में अपने हाथों से बनाए गए स्केच और चित्र उन्हें भेंट किए। कार्यक्रम के दौरान एक विद्यार्थी के अभिभावकों ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट किया और उनकी अगुवाई में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे क्रांतिकारी प्रयासों की प्रशंसा की।

इन ऐतिहासिक क्षणों की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, “आज लुधियाना में नए ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ भवन का उद्घाटन करना मेरे लिए अत्यंत गर्व और संतोष का विषय है। हमारे सरकारी स्कूलों का उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण विद्यार्थियों को निजी स्कूल छोड़कर यहां प्रवेश लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। पंजाब आज स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर है और इस वर्ष हमारे सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है, जबकि 125 से अधिक विद्यार्थियों ने जेईई मेन्स परीक्षा पास की है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर हम उस ‘रंगले पंजाब’ का निर्माण कर रहे हैं, जिसका हमारे बच्चे सपना देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद।”
यह रहा भाग-2 का हिंदी अनुवाद, मूल प्रेस विज्ञप्ति के क्रम और शैली को यथावत रखते हुए।

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज पंजाब के लोगों, विशेष रूप से लुधियाना के निवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। किदवई नगर और मिलर गंज में दो नए ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ भवन जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। इन दो नए स्कूलों के साथ लुधियाना में अब 16 स्कूल ऑफ एमिनेंस हो गए हैं, जिससे यह पंजाब का सबसे अधिक स्कूल ऑफ एमिनेंस वाला पहला जिला बन गया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब की औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने के बाद अब लुधियाना राज्य की शिक्षा क्रांति में भी अग्रणी बनकर उभर रहा है। स्कूल ऑफ एमिनेंस मॉडल ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में अमीर और गरीब के बीच की खाई को काफी हद तक समाप्त किया है। आज सामान्य परिवारों के बच्चों को ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं, जो अनेक निजी विद्यालयों से भी बेहतर हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “ये स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर उनके सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “किदवई नगर स्थित स्कूल ऑफ एमिनेंस 10.62 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किया गया है। नया भवन 8300 वर्ग गज से अधिक क्षेत्र में बनाया गया है और इसमें कुल 60 कमरे हैं, जिनमें 27 कक्षाएं, सात आधुनिक प्रयोगशालाएं, एक पुस्तकालय, प्राचार्य कक्ष, 500 विद्यार्थियों की क्षमता वाला अत्याधुनिक ऑडिटोरियम तथा नौ शौचालय शामिल हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मिलर गंज स्थित स्कूल ऑफ एमिनेंस 3.48 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। यह नई इमारत 1800 वर्ग गज से अधिक क्षेत्र में निर्मित की गई है और इसमें कुल 22 कमरे हैं, जिनमें 11 कक्षाएं, सात प्रयोगशालाएं, प्राचार्य कक्ष तथा छह शौचालय शामिल हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए यहां एक लिफ्ट भी स्थापित की गई है। इससे पहले इंद्रपुरी, लुधियाना में भी एक अत्याधुनिक स्कूल ऑफ एमिनेंस भवन का उद्घाटन किया जा चुका है।”

उन्होंने आगे कहा, “इंद्रपुरी स्कूल प्रीमियम सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसमें एक स्विमिंग पूल तथा एक टेनिस कोर्ट भी शामिल है। यहां विद्यार्थियों की संख्या 1320 से बढ़कर 1788 हो गई है, जो सरकारी विद्यालयों के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास का स्पष्ट प्रमाण है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “लुधियाना जिले के 200 सरकारी विद्यालयों के आधारभूत ढांचे का व्यापक उन्नयन किया गया है। जिले भर में लगभग तीन लाख विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। लुधियाना में अब 16 स्कूल ऑफ एमिनेंस, 11 स्कूल ऑफ ब्रिलियंस तथा 35 स्कूल ऑफ हैप्पीनेस संचालित हो रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “राज्य सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से शिक्षा क्षेत्र में कई ऐतिहासिक पहल की हैं। केवल मुफ्त सुविधाओं अथवा रियायती योजनाओं से गरीबी और सामाजिक बुराइयों का स्थायी समाधान संभव नहीं है, बल्कि शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है, जो लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाकर उन्हें इस दुष्चक्र से बाहर निकाल सकती है। इसलिए सरकार शिक्षा के स्तर को और अधिक बेहतर बनाने तथा आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य सरकार के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप पंजाब प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर पहुंचा है। राज्य सरकार ने प्राथमिक एवं मिडिल शिक्षा को सुदृढ़ किया है, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया है, स्मार्ट कक्षाएं शुरू की हैं तथा शिक्षकों को आधुनिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप पंजाब स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़े भी इस उपलब्धि की पुष्टि करते हैं कि पंजाब ने प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल शिक्षा में केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए अग्रणी स्थान प्राप्त किया है।”
यह रहा भाग-3 (अंतिम भाग) का हिंदी अनुवाद, मूल प्रेस विज्ञप्ति के क्रम और शैली को यथावत रखते हुए।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछले चार वर्षों से राज्य सरकार ने शिक्षकों के प्रशिक्षण, आधुनिक शिक्षण पद्धतियों और स्मार्ट कक्षाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है और आज पंजाब इस क्षेत्र में देश में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। उल्लेखनीय है कि पहले यह स्थान केरल के पास था, लेकिन अब पंजाब ने बड़े अंतर से पहला स्थान प्राप्त किया है। आने वाले समय में भी ऐसे अनेक प्रयास किए जाएंगे। शिक्षा वह प्रकाश है, जो अंधकार को दूर कर समाज और राष्ट्र का भविष्य उज्ज्वल बनाती है, इसलिए राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।”

राज्य सरकार इस क्षेत्र को और मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी

उन्होंने कहा, “हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक बच्चा, चाहे वह किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार रखता है। शिक्षा के क्षेत्र को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की सभी पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सामान्य परिवारों के बच्चों को भी वही अवसर प्राप्त हों, जो अन्य बच्चों को उपलब्ध हैं। शिक्षा आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाने तथा समृद्ध पंजाब के निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम है और राज्य सरकार इस क्षेत्र को और मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “जब मैंने पदभार संभाला था, उस समय स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब देश में 27वें स्थान पर था। यह अत्यंत गर्व और संतोष की बात है कि आज राज्य इस क्षेत्र में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। वर्ष 2021 में सरकारी स्कूलों के केवल 80 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जबकि वर्ष 2026 में यह संख्या बढ़कर 881 हो गई है, जो पंजाब के सरकारी विद्यालयों के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पंजाब ने सरकारी विद्यालयों में अभिभावक-शिक्षक बैठकों के आयोजन में भी अग्रणी भूमिका निभाई है, जिनमें लगभग 24 लाख अभिभावकों की भागीदारी दर्ज की गई। लगभग 20,000 सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, जिनमें 12,000 छात्राएं शामिल हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “लुधियाना में 155 विद्यार्थियों ने जेईई और नीट परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, जबकि 47 विद्यार्थियों ने पंजाब राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। पिछले वर्ष लुधियाना के 201 विद्यार्थियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने सात स्वर्ण पदकों सहित कुल 25 पदक जीतकर जिले और राज्य का गौरव बढ़ाया।”

इससे पूर्व मलिका सिंह, केशव कुमार, राहुल, ऐशप्रीत कौर, अक्ष, सौरभ, आराधना, जसदीप कौर, लवी तथा अन्य विद्यार्थियों ने शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा देने वाली अभिनव पहलों के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

ग्रामीण विकास से जुड़े इन दोनों कार्यों को स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। जहां सभा भवन गांव में सामाजिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक आयोजनों का प्रमुख केंद्र बनेगा, वहीं वाचनालय विद्यार्थियों, युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अध्ययन का बेहतर वातावरण उपलब्ध कराएगा।

बलवीर सिंह भाटी के नेतृत्व में आयोजित हुआ कार्यक्रम

लोकार्पण समारोह का नेतृत्व ग्राम पंचायत तापू के प्रशासक एवं थोब भाजपा मंडल अध्यक्ष बलवीर सिंह भाटी ने किया। कार्यक्रम में पूर्व जनप्रतिनिधि उम्मेद सिंह, श्याम सिंह, मालम सिंह, ठाकुर माधु सिंह, उपसरपंच प्रतिनिधि देवी सिंह सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं और गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने समारोह में भाग लेकर विकास कार्यों के प्रति अपनी खुशी व्यक्त की।

समारोह के दौरान अतिथियों का स्वागत किया गया और विकास कार्यों के निर्माण में सहयोग देने वाले जनप्रतिनिधियों के प्रयासों की सराहना की गई।

सभा भवन से बढ़ेंगी सामाजिक गतिविधियां

कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि किसी भी गांव के विकास में सार्वजनिक सुविधाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नए सभा भवन के निर्माण से ग्रामीणों को अब सामाजिक बैठकों, ग्राम सभाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पारिवारिक आयोजनों तथा विभिन्न जनहित गतिविधियों के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध होगा।

ग्रामीणों का कहना है कि पहले ऐसे आयोजनों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से कई बार असुविधा का सामना करना पड़ता था। अब नए भवन के निर्माण से गांव की सामुदायिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

वाचनालय बनेगा विद्यार्थियों के लिए नई उम्मीद

सगत सिंह की कोटड़ी स्थित वाचनालय को लेकर भी ग्रामीणों और युवाओं में उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अध्ययन संसाधनों की उपलब्धता बेहद आवश्यक है। वाचनालय बनने से विद्यार्थियों को शांत वातावरण में पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए भी यह सुविधा उपयोगी साबित होगी। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में यहां पुस्तकों और अन्य अध्ययन सामग्री की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, जिससे अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकें।

जनहित सर्वोपरि, विकास कार्य आगे भी जारी रहेंगे

भाजपा मंडल अध्यक्ष बलवीर सिंह भाटी ने अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र का विकास और जनसेवा उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गांवों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और भविष्य में भी ग्रामीणों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने विधायक भेराराम सीयोल और पंचायत समिति प्रधान बदन कंवर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग से क्षेत्र में विकास कार्यों की गति लगातार बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी जनप्रतिनिधियों, भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

ग्रामीणों ने जताया आभार

लोकार्पण के बाद ग्रामीणों ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे समय से गांव में ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सभा भवन और वाचनालय के निर्माण से गांव के लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

ग्रामीणों ने विधायक भेराराम सीयोल, पंचायत समिति प्रधान बदन कंवर तथा कार्यक्रम से जुड़े सभी जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भी सड़क, पेयजल, शिक्षा और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्य इसी तरह जारी रहेंगे।

ग्रामीण विकास में जनप्रतिनिधियों की भूमिका

विशेषज्ञों का मानना है कि गांवों में छोटे लेकिन उपयोगी सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थानीय विकास को नई दिशा देते हैं। सभा भवन सामाजिक एकता को मजबूत करने का माध्यम बनते हैं, जबकि वाचनालय शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे कार्य ग्रामीण युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ गांवों के समग्र विकास को भी गति देते हैं।

विकास कार्यों से बढ़ेगी सामाजिक और शैक्षणिक भागीदारी

ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं होता, बल्कि इससे सामाजिक सहभागिता, शिक्षा और स्थानीय विकास को भी मजबूती मिलती है। तापू ग्राम पंचायत में लोकार्पित दोनों परियोजनाओं से आने वाले वर्षों में ग्रामीणों, विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों को व्यापक लाभ मिलने की उम्मीद है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक भवन और वाचनालय जैसी सुविधाएं सामाजिक समरसता, शिक्षा और जनसहभागिता को मजबूत करती हैं। ऐसे विकास कार्य गांवों में आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने के साथ-साथ युवाओं और विद्यार्थियों को भी नए अवसर प्रदान करते हैं। स्थानीय स्तर पर इन परियोजनाओं का सीधा लाभ आम नागरिकों तक पहुंचता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनता के पैसे को जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों तक वापस पहुंचाने के लिए काम कर रही है। हालांकि, उन्होंने अपने संबोधन में इस वित्तीय सहायता योजना की राशि या अन्य पात्रता संबंधी विवरण साझा नहीं किए।

Punjab News: भजन संध्या में गूंजे 'हर-हर महादेव' के जयकारे

सरकारी कॉलेज मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्रद्धालुओं के साथ 'हर-हर महादेव' के जयकारे लगाए। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक हंसराज रघुवंशी ने भगवान शिव को समर्पित भजनों की प्रस्तुति दी, जिससे पूरा पंडाल भक्तिमय माहौल में डूब गया।

सामाजिक सद्भाव और भाईचारे का दिया संदेश

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पंजाब की सबसे बड़ी पहचान उसकी आपसी भाईचारे और धार्मिक सद्भाव की परंपरा है। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी धर्मों के लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं और पंजाब की धरती पर नफरत की राजनीति सफल नहीं हो सकती।

मुख्यमंत्री के अनुसार, उनकी सरकार राज्य में शांति, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और महान गुरुओं, संतों तथा महापुरुषों के बताए मार्ग पर चल रही है।

युवाओं और शिक्षा पर भी दिया जोर

भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाने पर ध्यान दे रही है, ताकि वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। उन्होंने कहा कि पंजाब की प्रगति के लिए युवाओं को अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

तीर्थ यात्रा योजना का भी किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत श्रद्धालुओं को श्री हरिमंदिर साहिब, दुर्गियाना मंदिर, श्री आनंदपुर साहिब, भगवान वाल्मीकि तीर्थ, नैना देवी सहित कई धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा कराई जा रही है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि योजना का विस्तार करते हुए हरिद्वार, खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों को भी इसमें शामिल किया गया है।

एकजुट पंजाब बनाने की अपील

मुख्यमंत्री ने लोगों से जाति, धर्म, रंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव से ऊपर उठकर समाज में एकता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि पंजाब की प्रगति के लिए विभाजनकारी सोच को अस्वीकार करना जरूरी है।

उन्होंने लोगों से नशा मुक्त, खुशहाल और विकसित 'रंगला पंजाब' के निर्माण में सहयोग देने का भी आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल पंजाब के युवाओं की मेहनत और प्रतिभा को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों पर भाजपा, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल की प्रतिक्रिया इस समाचार में उपलब्ध नहीं है।

Punjab News: संसद में नेताओं से मुलाकात के बाद दिया बयान

मुख्यमंत्री भगवंत मान मंगलवार को संसद पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य सांसदों से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि राजनीतिक दलों के बीच वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए।

इसी दौरान उन्होंने पंजाब में भर्ती परीक्षाओं को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर अपनी सरकार का पक्ष रखा।

'साढ़े चार साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ'

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया कि उनकी सरकार के लगभग साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक की घटना नहीं हुई है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में फार्मेसी भर्ती परीक्षा के दौरान चीटिंग की कोशिश का मामला सामने आया था। उनके अनुसार, परीक्षा शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर प्रशासन को ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल कराने की जानकारी मिल गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 10 अभ्यर्थियों और बाहर मौजूद 11 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, यह पेपर लीक का मामला नहीं था, बल्कि नकल कराने की कोशिश थी, जिसे समय रहते रोक दिया गया और परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा था परीक्षा का मामला

विपक्ष द्वारा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित फार्मेसी परीक्षा शिक्षा विभाग नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग के अधीन आयोजित की गई थी।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री भी स्पष्ट कर चुके हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ था और केवल कथित चीटिंग की कोशिश हुई थी, जिस पर तत्काल कार्रवाई की गई।

विपक्ष पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल पर राजनीतिक लाभ के लिए पंजाब को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद उनसे रखे जा सकते हैं, लेकिन पंजाब के युवाओं की मेहनत और प्रतिभा पर सवाल उठाना उचित नहीं है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य में भर्ती प्रक्रिया 'नो कैश, नो फरमाइश, केवल मेरिट' के सिद्धांत पर संचालित की जा रही है और भ्रष्टाचार तथा नकल पर सख्त कार्रवाई की जाती है।

सम्मान समारोह के दौरान ज्योतिर्मयी ने मुख्यमंत्री को अपनी इंडियन आइडल ट्रॉफी दिखाई और प्रतियोगिता जीतने तक के अपने सफर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने वर्षों की मेहनत, संघर्ष और समर्पण को अपनी सफलता का आधार बताया।

Indian Idol 16 Winner: मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद, ज्योतिर्मयी की प्रतिभा और लगातार किए गए प्रयासों की बदौलत उन्हें राष्ट्रीय पहचान मिली है। उन्होंने उन्हें नई पीढ़ी के उभरते गायकों के लिए प्रेरणा बताते हुए कहा कि उनकी सफलता पूरे ओडिशा के लिए गर्व का विषय है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ज्योतिर्मयी की उपलब्धि केवल संगीत तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है।

म्यूजिक थेरेपी के काम की भी सराहना

मुख्यमंत्री ने ज्योतिर्मयी द्वारा ओडिशा के कई अस्पतालों में कैंसर मरीजों के लिए म्यूजिक थेरेपी से जुड़े प्रयासों की भी प्रशंसा की। उनके अनुसार, संगीत के माध्यम से मरीजों को मानसिक और भावनात्मक सहारा देने की यह पहल सराहनीय है और स्वास्थ्य सेवाओं में नई सोच को प्रेरित कर सकती है।

उन्होंने कहा कि प्रतिभा और सामाजिक सेवा का यह संयोजन ज्योतिर्मयी को युवाओं के लिए एक आदर्श बनाता है।

ओडिशा के लोगों का भी जताया आभार

मुख्यमंत्री ने इंडियन आइडल के पूरे सफर में ज्योतिर्मयी को मिले जनसमर्थन के लिए ओडिशा के लोगों का भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जीत ने राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की सांस्कृतिक और संगीत प्रतिभा को नई पहचान दिलाई है।

इस सम्मान समारोह में ज्योतिर्मयी के माता-पिता चक्रधर नायक और गौरी नायक भी उपस्थित रहे।

ज्योतिर्मयी ने सफलता का श्रेय किसे दिया?

आईएएनएस से बातचीत में ज्योतिर्मयी नायक ने अपनी सफलता का श्रेय महाप्रभु जगन्नाथ और अपने माता-पिता को दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा विश्वास था कि भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से वह हर चुनौती का सामना कर सकेंगी।

उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। लगातार मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ने पर एक दिन सपने जरूर पूरे होते हैं।

मुख्यमंत्री ने यह प्रतिक्रिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की।

CM Yogi Adityanath: एक्स पर क्या लिखा?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल का गठन एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक पहल है।

उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रत्येक प्रतिभाशाली विद्यार्थी को निष्पक्ष अवसर देने, मेहनत का उचित सम्मान सुनिश्चित करने और परीक्षा प्रणाली पर छात्रों का विश्वास मजबूत करने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के युवाओं की ओर से प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के यशस्वी मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ श्री @NandanNilekani जी की अध्यक्षता में परीक्षा सुधारों पर एक उच्‍चाधिकार प्राप्त कार्यबल का गठन करोड़ों विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक पहल…

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 26, 2026

क्या करेगी यह टास्क फोर्स?

केंद्र सरकार के अनुसार, यह उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स देश की परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए सुझाव देगी। इसके तहत परीक्षा प्रक्रिया में तकनीक के बेहतर उपयोग, संचालन व्यवस्था में सुधार और संभावित खामियों को दूर करने पर काम किया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाना और परीक्षा संचालन को अधिक मजबूत बनाना है।

परीक्षा सुधारों पर रहेगा फोकस

सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक कदमों पर तेजी से काम किया जाएगा, ताकि परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनी रहे और अभ्यर्थियों को निष्पक्ष माहौल मिल सके। साथ ही तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सेहत योजना (एमएमएसवाई) के तहत पंजाब के ताज़ा उपचार आँकड़े बताते हैं कि क्रॉनिक फेफड़ों की बीमारियाँ अब केवल बुज़ुर्गों तक सीमित नहीं हैं। अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवाने वाले मरीज़ों का एक बड़ा हिस्सा राज्य के कामकाजी आयु वर्ग से है, जो यह दर्शाता है कि साँस संबंधी बीमारियाँ स्वास्थ्य के साथ-साथ आर्थिक बोझ भी तेज़ी से बढ़ा रही हैं।

दवाइयाँ और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन से लाभ मिलता है

अमेरिका के नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट (NHLBI) के अनुसार, क्रॉनिक फेफड़ों की बीमारियाँ धीरे-धीरे विकसित होती हैं और अपने आप ठीक नहीं होतीं। जितनी जल्दी इनका पता चल जाए, फेफड़ों को होने वाले नुकसान को उतना ही अधिक आसानी से रोका जा सकता है। दवाइयाँ और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन से लाभ मिलता है। गंभीर मामलों में थोरेसिक सर्जरी जीवन बचा सकती है। ऐसे में इलाज में देरी करना कभी भी सही विकल्प नहीं होता। दुर्भाग्य से इलाज का ख़र्च वहन न कर पाने के कारण कई मरीज़ इलाज में देरी करते हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चलाई जा रही स्वास्थ्य योजना ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA), पंजाब के साझा किए गए आँकड़ों के अनुसार, 8 जनवरी से 21 जुलाई 2026 के बीच 14,032 लोगों ने फेफड़ों की पुरानी बीमारियों तथा थोरेसिक सर्जरी/साँस संबंधी उपचार का लाभ उठाया। इन उपचारों पर ₹37.30 करोड़ की कैशलेस राशि का भुगतान किया गया। इन आँकड़ों के पीछे उन हज़ारों मरीज़ों की कहानी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने से पहले लाखों रुपये की व्यवस्था करने की चिंता नहीं करनी पड़ी। यही इस योजना की सबसे बड़ी ताक़त है।

आँकड़ों के अनुसार, 36 से 60 वर्ष आयु वर्ग में 5,559 उपचार मामले दर्ज किए गए, जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु के 5,659 वरिष्ठ नागरिकों ने भी अस्पताल में उपचार प्राप्त किया। ये दोनों आयु वर्ग मिलकर योजना के तहत हुए कुल साँस संबंधी उपचार मामलों के 80 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी रखते हैं। इसके अलावा 2,522 युवा वयस्कों तथा 292 बच्चों ने भी साँस संबंधी उपचार प्राप्त किया।

लिंग आधारित आँकड़ों के अनुसार, 8,345 पुरुषों का ₹22.79 करोड़ की लागत से उपचार किया गया, जबकि 5,684 महिलाओं को ₹14.50 करोड़ के उपचार का लाभ मिला। इसके अतिरिक्त अन्य (Other) लिंग श्रेणी के तीन लाभार्थियों ने भी योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया।

मासिक आँकड़े दर्शाते हैं कि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान विशेष साँस संबंधी सेवाओं की माँग लगातार बनी रही। उपचार मामलों की संख्या जनवरी में 1,332 से बढ़कर अप्रैल में 2,509 हो गई, जो छह महीनों की अवधि में सबसे अधिक रही। हालाँकि जून में 2,004 मामले दर्ज किए गए, लेकिन उपचार मूल्य ₹6.73 करोड़ रहा, जो सबसे अधिक था। यह दर्शाता है कि योजना के तहत अधिक जटिल और महँगे साँस उपचार भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

अस्थायी समस्या या बढ़ती उम्र का सामान्य लक्षण मानकर नज़रअंदाज़ कर देते हैं

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “ये आँकड़े साँस संबंधी बीमारियों के प्रति लोगों को अधिक जागरूक करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं। लोग लगातार रहने वाली खाँसी या साँस फूलने को अक्सर अस्थायी समस्या या बढ़ती उम्र का सामान्य लक्षण मानकर नज़रअंदाज़ कर देते हैं। दुर्भाग्यवश, दीर्घकालिक फेफड़ों की बीमारियाँ धीरे-धीरे और बिना स्पष्ट संकेतों के बढ़ती रहती हैं। जब तक कई मरीज़ चिकित्सकीय सहायता लेते हैं, तब तक फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुँच चुका होता है। साँस फूलने की समस्या को कभी नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। समय पर उपचार से फेफड़ों, जीवन और आजीविका—तीनों को बचाया जा सकता है।”

स्वास्थ्य मंत्री ने विशेष रूप से धूम्रपान करने वालों, औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों तथा धूल और प्रदूषण के संपर्क में रहने वाले लोगों से अपील की कि यदि लक्षण लगातार बने रहें, तो तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। उन्होंने तंबाकू से दूर रहने, प्रदूषित वातावरण के संपर्क को कम करने तथा साँस के पुराने रोगों से पीड़ित लोगों के लिए नियमित स्वास्थ्य जाँच करवाने पर भी ज़ोर दिया।

बीमारी की समय पर पहचान, तंबाकू का सेवन छोड़ना, वायु प्रदूषण के संपर्क को कम करना, कार्यस्थल पर सुरक्षा उपाय अपनाना तथा समय पर उचित चिकित्सकीय उपचार प्राप्त करना फेफड़ों की पुरानी बीमारियों की रोकथाम और बड़ी थोरेसिक सर्जरी की आवश्यकता को टालने के सबसे प्रभावी उपाय हैं।

सरकार के अनुसार, हाल ही में मोगा में आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान भी परिवारों, विशेषकर महिलाओं की भूमिका को नशा मुक्ति अभियान की सफलता का अहम आधार बताया गया।

Punjab News: परिवारों की भागीदारी पर सरकार का जोर

पंजाब सरकार का कहना है कि नशे की समस्या का सबसे अधिक असर परिवारों, खासकर महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है। आर्थिक संकट, मानसिक तनाव और घरेलू हिंसा जैसी चुनौतियों के बीच अब कई परिवार नशे को एक बीमारी मानते हुए अपने परिजनों को इलाज और पुनर्वास के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

सरकार का दावा है कि महिलाएं न केवल अपने परिवार के सदस्यों का उपचार के दौरान सहयोग कर रही हैं, बल्कि आसपास के लोगों और रिश्तेदारों को भी नशा मुक्ति केंद्रों तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

जागरूकता कार्यक्रम में साझा किए अनुभव

सरकारी जानकारी के अनुसार, एसएफसी कॉलेज, जलालाबाद में आयोजित "Menace of Substance Abuse – Uncovering the Burden on Women" विषयक कार्यक्रम में नशा मुक्ति से जुड़े कई अनुभव साझा किए गए।

लुधियाना की रागिनी कौर ने बताया कि उनके पति शादी से पहले नशे के आदी थे। उन्होंने कहा कि परिवार के सहयोग और नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के बाद उनके पति पूरी तरह नशामुक्त हो गए। रागिनी ने यह भी बताया कि बाद में उनके परिवार के एक अन्य सदस्य ने भी उसी केंद्र से उपचार लेकर नशे की लत छोड़ दी।

वहीं, मोगा के गांव बुट्टर कलां की बलविंदर कौर ने कहा कि नशे के कारण उनका परिवार मानसिक और आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उन्होंने बताया कि काउंसलिंग और उपचार के बाद उनके पति नशामुक्त हुए और उनके पड़ोस का एक युवक भी पुनर्वास के जरिए सामान्य जीवन में लौट सका।

पारिवारिक काउंसलिंग को बताया अहम हिस्सा

पंजाब सरकार का कहना है कि सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में अब उपचार के साथ पारिवारिक काउंसलिंग को भी अनिवार्य प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है, ताकि मरीजों को परिवार का भावनात्मक सहयोग मिल सके और दोबारा नशे की लत में जाने की आशंका कम हो।

विशेषज्ञ ने क्या कहा?

लुधियाना के जिला नोडल मनोचिकित्सक डॉ. अरविंद गोयल ने कहा कि नशा मुक्ति की प्रक्रिया तब अधिक प्रभावी होती है, जब उपचार के साथ परिवार का लगातार सहयोग भी मिलता है। उनके अनुसार, परिवार भावनात्मक संबल देता है, उपचार जारी रखने के लिए प्रेरित करता है और मरीज के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करता है।

उन्होंने कहा कि कई मामलों में माताएं, पत्नियां और बहनें मरीजों को लंबे समय तक नशामुक्त जीवन की ओर बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा?

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि हर सफल नशा मुक्ति के पीछे परिवार, समाज और सरकारी व्यवस्था की साझा भूमिका होती है। उन्होंने दावा किया कि भगवंत मान सरकार का 'युद्ध नशेआं विरुद्ध' अभियान अब जनभागीदारी का आंदोलन बन चुका है।

उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं की इस भूमिका को और मजबूत करने तथा नशा मुक्ति अभियान में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए आगे भी प्रयास जारी रखेगी.

शुरुआत में कई लोगों ने इसे सोशल मीडिया कंटेंट या प्रैंक वीडियो माना, लेकिन बाद में वीडियो में दिखाई दे रहे युवक और तीनों महिलाओं ने मीडिया के सामने इसे वास्तविक शादी होने का दावा किया।

Amroha Viral Wedding: क्या है पूरा मामला?

वायरल दावे के अनुसार मामला अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र के धोरिया गांव का है। बताया जा रहा है कि किसान रमेश की बेटियां सरोज, सावित्री और संतोष ने विकास उर्फ विक्कू नाम के युवक के साथ विवाह किया।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवक तीनों महिलाओं की मांग में सिंदूर भरता और विवाह की रस्में निभाता नजर आ रहा है। वीडियो के बाद चारों ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि उन्होंने अपनी इच्छा से यह विवाह किया है और सभी बालिग हैं।

दावे के मुताबिक, तीनों महिलाओं में से एक सरोज बीटेक की छात्रा और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं।

मंदिर में शादी के दावे पर उठे सवाल

वायरल वीडियो में दावा किया गया कि विवाह एक स्थानीय चामुंडा मंदिर में हुआ। वीडियो में कुछ स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि भी दिखाई देने का दावा किया जा रहा है।

हालांकि, मंदिर से जुड़े पुजारियों ने मीडिया से बातचीत में मंदिर परिसर में ऐसी किसी शादी के आयोजन से इनकार किया है।

हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति

वीडियो वायरल होने के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने इस मामले पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यदि धार्मिक स्थल का इस तरह इस्तेमाल किया गया है तो इसकी जांच होनी चाहिए।

वहीं सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे संबंधित वयस्कों का निजी फैसला बता रहे हैं, जबकि अन्य इसकी वैधता और सामाजिक पहलुओं पर सवाल उठा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ी लोकप्रियता

दावों के अनुसार, वीडियो में दिखाई दे रही तीनों बहनों ने हाल ही में इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने अकाउंट बनाए थे। शादी का वीडियो वायरल होने के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चर्चा में आ गए हैं।

जीरकपुर में आयोजित एक समारोह में NEET 2026 में सफल विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था में किए गए सुधारों का असर अब परिणामों में भी दिखाई दे रहा है।

Punjab News: सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों ने NEET 2026 पास करने का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष पंजाब के सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों ने NEET 2026 परीक्षा उत्तीर्ण कर नया रिकॉर्ड बनाया है। उनके अनुसार, वर्ष 2022 में यह संख्या 82 थी, जो अब बढ़कर 882 हो गई है।

उन्होंने दावा किया कि यह उपलब्धि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निःशुल्क कोचिंग, मेंटरशिप और करियर काउंसलिंग जैसी पहलों का परिणाम है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इन प्रयासों से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को देशभर के प्रतिभाशाली छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिला है।

विद्यार्थियों को किया सम्मानित, किया संवाद

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने NEET 2026 में सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया और उनसे बातचीत की। कार्यक्रम में कई विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से ऑटोग्राफ भी लिए। वहीं विद्यार्थियों ने उनके सम्मान में स्वयं बनाए गए चित्र भेंट किए।

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी मेहनत और समर्पण ने यह उपलब्धि संभव बनाई है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये विद्यार्थी आगे चलकर समाज की सेवा करने वाले योग्य चिकित्सक बनेंगे।

सोशल मीडिया पर भी दी बधाई

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी विद्यार्थियों की सफलता पर खुशी जताई। उन्होंने लिखा कि बेहतर अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने पर सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं।

उन्होंने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि NEET 2026 में ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल करने वाले आर्यन गुप्ता पंजाब से हैं, जो पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ...
ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 882 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ NEET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ… pic.twitter.com/cQYr2fleUF

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) July 26, 2026

शिक्षा सुधारों का बताया परिणाम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को बेहतर शिक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराना है। उनके अनुसार, शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे बदलावों से पंजाब में नई पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य की नींव रखी जा रही है।

भाजपा की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, मंडल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, बूथ अध्यक्षों और आमजन से अपने-अपने बूथ पर समय पर पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई है।

Mann Ki Baat कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं से अपील

थोब भाजपा मंडल अध्यक्ष बलवीर सिंह भाटी ने कहा कि प्रधानमंत्री का 'मन की बात' कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण, सामाजिक जागरूकता और जनभागीदारी को सशक्त बनाने का प्रेरणादायी माध्यम है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया।

हर बूथ पर होगा सामूहिक श्रवण

बलवीर सिंह भाटी ने बताया कि मंडल के प्रत्येक बूथ पर बूथ अध्यक्षों के नेतृत्व में 'मन की बात' का सामूहिक श्रवण किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजन की तस्वीरें संगठन के सरल ऐप पर भी अपलोड की जाएंगी।

बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर

भाटी ने कहा कि भाजपा बूथ स्तर तक अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को लगातार मजबूत कर रही है। उनके अनुसार, ऐसे कार्यक्रम न केवल कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाते हैं, बल्कि आमजन के साथ संवाद को भी मजबूत करने का अवसर प्रदान करते हैं।

उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से समय पर पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की।

प्रियंका गांधी ने हादसे में अपने परिजनों को खो चुके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार के स्तर पर जरूरी प्रयास किए जाएंगे।

Wayanad Landslide: सुरंग निर्माण स्थल का भी किया निरीक्षण

दौरे के दौरान प्रियंका गांधी ने उस सुरंग निर्माण स्थल का निरीक्षण किया, जहां भूस्खलन से सबसे अधिक नुकसान हुआ था। इसके बाद उन्होंने मेप्पाडी विम्स अस्पताल पहुंचकर उपचाराधीन घायलों का हालचाल जाना।

उन्होंने मध्य प्रदेश के उन मजदूरों से भी मुलाकात की, जो हादसे में घायल हुए थे। साथ ही आईसीयू में भर्ती एक गंभीर रूप से घायल मजदूर के परिजनों से भी बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया।

दौरे में देरी को लेकर उठे सवाल

भूस्खलन के बाद यह प्रियंका गांधी का पहला दौरा था। हादसे के तुरंत बाद उनके प्रभावित क्षेत्र में नहीं पहुंचने को लेकर स्थानीय स्तर पर सवाल भी उठे थे।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रियंका गांधी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए थीं। वहीं, शनिवार को उन्होंने पहली बार आपदा प्रभावित इलाके का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा की।

'यही भारत की असली भावना है'

जिला प्रशासन की ओर से बचाव और राहत कार्यों में शामिल टीमों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय जिले के लोगों ने हमेशा एकजुट होकर मानवता की मिसाल पेश की है। उनके मुताबिक, बचावकर्मियों और स्वयंसेवकों ने बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंदों की मदद की।

उन्होंने कहा, "बचाव करने वालों ने यह नहीं देखा कि पीड़ित किस धर्म या समुदाय से हैं। उन्होंने सिर्फ इंसानियत के नाते लोगों की मदद की। यही भारत की असली भावना है और इसे हमेशा बनाए रखना चाहिए।"

राहत कार्यों में जुटे लोगों का किया सम्मान

कार्यक्रम में एनडीआरएफ, अन्य बचाव एजेंसियों, स्वयंसेवकों, सरकारी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों को राहत एवं बचाव कार्यों में योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

प्रियंका गांधी ने सभी बचावकर्मियों और स्वयंसेवकों के साहस, समर्पण और नि:स्वार्थ सेवा की सराहना करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।

पुनर्वास पर भी रही चर्चा

दौरे के दौरान प्रियंका गांधी ने विस्थापित परिवारों से बातचीत कर उनकी मौजूदा जरूरतों और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से राहत कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की।

AAP नेताओं ने कहा कि केवल इस्तीफा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि देश की परीक्षा और भर्ती प्रणाली में व्यापक और स्थायी सुधार भी जरूरी हैं। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से इस्तीफे और उसके कारणों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

Punjab News: AAP ने पहले किया था राज्यव्यापी प्रदर्शन

पार्टी के अनुसार, शनिवार को पंजाब के विभिन्न जिलों में 'थाली बजाओ, तानाशाह भगाओ' अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। AAP का दावा है कि इन प्रदर्शनों में पार्टी के मंत्री, सांसद, विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए तथा छात्रों के साथ एकजुटता जताई।

पार्टी ने आरोप लगाया कि बार-बार पेपर लीक की घटनाओं और परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार जवाबदेही से बचती रही है।

हरपाल सिंह चीमा ने क्या कहा?

AAP के वरिष्ठ नेता और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा युवाओं की एक बड़ी जीत है। उन्होंने दावा किया कि छात्रों के लगातार विरोध के बाद केंद्र सरकार को यह फैसला लेना पड़ा।

चीमा ने उम्मीद जताई कि अब शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक की घटनाओं पर रोक और परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

मालविंदर सिंह कंग ने परीक्षा प्रणाली में बदलाव की मांग उठाई

AAP सांसद मालविंदर सिंह कंग ने भी इस्तीफे को छात्रों और युवाओं की जीत बताया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने वाले विद्यार्थियों ने अपनी एकजुटता से सरकार पर दबाव बनाया।

कंग ने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई हुई और उन्हें विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

उन्होंने कहा कि केवल मंत्री बदलने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उनके अनुसार, देश की परीक्षा और भर्ती प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुधार जरूरी हैं।

'सड़क से संसद तक मुद्दा उठाते रहेंगे'

AAP ने कहा कि पार्टी छात्रों और युवाओं के मुद्दों को आगे भी प्रमुखता से उठाती रहेगी। पार्टी का कहना है कि जब तक परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह नहीं बनाया जाता, तब तक वह इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाती रहेगी।

Punjab News:पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पूरे विश्वास के साथ कहा कि पंजाब के लोगों ने वर्ष 2027 में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार को दोबारा चुनने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की जनपक्षीय पहलों को मिल रहा भरपूर समर्थन पिछले चार वर्षों में अर्जित जनता के विश्वास को दर्शाता है।

राज्य में विपक्षी दलों का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो गया है

मोगा के गांव चड़िक में आयोजित एक ‘लोक मिलनी’ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 90 प्रतिशत घरों के लिए मुफ्त बिजली, 10 लाख रुपये की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’, महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, नहरी सिंचाई का रिकॉर्ड विस्तार, मेरिट के आधार पर पारदर्शी सरकारी भर्ती तथा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने जैसे क्रांतिकारी कदमों ने जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव लाया है, जिससे राज्य में विपक्षी दलों का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो गया है।

लोक मिलनी की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा, “आज ऐतिहासिक गांव चड़िक में आयोजित लोक मिलनी कार्यक्रम के दौरान मिले अपार प्यार और विशाल जनसमूह के लिए दिल से धन्यवाद। गांव के विकास के लिए 51 लाख रुपये की ग्रांट सौंपी। स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करते हुए आज 100 नए आम आदमी क्लीनिक जनता को समर्पित किए, जिससे पंजाब में संचालित क्लीनिकों की कुल संख्या 1,090 हो गई है।”

पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा, “खेतों तक 88 प्रतिशत नहरी पानी पहुंचाना, 90 प्रतिशत घरों को शून्य बिजली बिल देना और युवाओं को पूरी तरह मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां देना हमारी प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। हम समाज के हर वर्ग के कल्याण और ‘रंगला पंजाब’ के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इंकलाब जिंदाबाद।”

लोक मिलनी कार्यक्रम के दौरान भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये विपक्षी पार्टियां दूल्हे के बिना बारात की तरह हैं। हालांकि ये सत्ता के लिए लड़ रही हैं, लेकिन इनके पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो सबको स्वीकार हो। शिरोमणि अकाली दल पहले ही तीन-चार गुटों में बंट चुका है, जबकि कांग्रेस के नेता एक-दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते। यह सत्ता के भूखे ये नेता केवल पंजाब की दौलत लूटने के लिए सत्ता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन पंजाब के जागरूक लोग ऐसा कभी नहीं होने देंगे।”
अकाली दल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “सुखबीर सिंह बादल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े-लिखे नेता हैं, जिन्हें राज्य के बुनियादी भूगोल का भी ज्ञान नहीं है, फिर भी वे यहां राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहते हैं। बाकी सब छोड़िए, पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री राज्य की मुख्य फसलों में भी अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पंजाब के बुनियादी मुद्दों की बहुत कम समझ है।”
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकालियों ने नशे के कारोबार को संरक्षण देकर पंजाब की पीढ़ियों को अपूरणीय नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा, “इन नेताओं ने न केवल नशा तस्करों को संरक्षण दिया, बल्कि रिपोर्टों के अनुसार नशा बेचने या बांटने के लिए सरकारी गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने निजी हितों के लिए धर्म का इस्तेमाल कर आम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, जो अक्षम्य अपराध है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “ये उन ताकतों के साथ मिले हुए हैं जो सिख पंथ और पंजाब के विरोधी हैं। कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल मेरे खिलाफ एकजुट हो गए हैं क्योंकि वे मेरी सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी पहलों से खार खाते हैं।”

सिंचाई क्षेत्र में अपनी सरकार द्वारा किए गए बदलावों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार ने पूरे राज्य में नहरी पानी के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने कहा, “वर्ष 2022 में राज्य अपने नहरी पानी का केवल 22 प्रतिशत उपयोग कर रहा था, लेकिन आज यह आंकड़ा 88 प्रतिशत से अधिक हो गया है। पंजाब के कई हिस्सों में लोगों ने 80 वर्षों में पहली बार नहरी पानी देखा है। पहले लोगों को पानी के लिए बोरवेल पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब वह दौर समाप्त हो गया है। केंद्रीय मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार के अथक प्रयासों से पंजाब का भूजल स्तर चार मीटर ऊपर आया है।”
उन्होंने कहा, “राज्य अब भूजल का कम और नहरी पानी का अधिक उपयोग कर रहा है। वह दिन दूर नहीं जब पंजाब 100 प्रतिशत के आंकड़े को छू लेगा। मेरी सरकार पंजाब का पानी हरियाणा या राजस्थान को नहीं जाने देगी। पंजाब को पहले बहुत लूटा गया, लेकिन अब वह दौर समाप्त हो चुका है।”

पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकारी खजाने का एक-एक पैसा जनता के कल्याण पर ईमानदारी से खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। आज किसानों को भी दिन के समय बिजली मिल रही है, जो अपने आप में एक मिसाल है। ऐसे समय में जब केंद्र सरकार देश की संपत्तियां अपने चहेते मित्रों को कौड़ियों के भाव बेच रही है, पंजाब सरकार ने निजी थर्मल प्लांट खरीदकर इतिहास रच दिया है।”
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी के पास पंजाब के लिए न कोई एजेंडा है और न ही जनता के लिए कोई कार्यक्रम। उन्होंने कहा, “कांग्रेस पार्टी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है और बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसके पास जनता या राज्य के लिए कोई एजेंडा नहीं है। उसका एकमात्र उद्देश्य सत्ता में आकर पंजाब की दौलत लूटना है, लेकिन यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। कांग्रेस एक बिखरा हुआ घर है, जो अपनी अंदरूनी लड़ाई के कारण स्वयं ही ढह जाएगा। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता के लिए लड़ रहे इन नेताओं को एकजुट करने आए कांग्रेस के बड़े नेताओं को इनके नाम तक सही ढंग से बोलने नहीं आते।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में सत्ता संभालने के बाद आप सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य के लगभग 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिले, जबकि राज्य के इतिहास में पहली बार धान के सीजन के दौरान किसानों को दिन के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति दी जा रही है। उन्होंने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार धान के सीजन में कृषि ट्यूबवेलों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति दी गई है और वह भी दिन के समय। पंजाब सरकार ने राज्य के कोने-कोने में किसानों की सुविधा के लिए 14,000 किलोमीटर पाइपलाइनें और नहरों के खाल बिछाए हैं।”
भगवंत सिंह मान ने कहा, “किसानों की सिंचाई संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन पाइपलाइनों और नहरों के माध्यम से कुल 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पंजाब सरकार द्वारा छोड़ा गया यह पानी भाखड़ा की दो नहरों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले पानी के बराबर है। पूरे प्रदेश के किसान इस पहल का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। भूजल स्तर में सुधार लाने के लिए नहरों और नदियों में रिचार्ज पॉइंट भी बनाए गए हैं, जिससे जलस्तर दो से चार मीटर तक ऊपर आया है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि करदाताओं के पैसे का ईमानदारी से उपयोग जनता के कल्याण के लिए किया जा रहा है और उसे विकास, बेहतर स्कूलों, अस्पतालों तथा सड़कों के रूप में लोगों को वापस लौटाया जा रहा है। उन्होंने कहा, “आप सरकार ने टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं, जिससे प्रदेश के लोगों के प्रतिदिन लगभग 70 लाख रुपये बच रहे हैं। हम समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इस नेक कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ रहे।”
‘मावां-धियां सत्कार योजना’ का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना पूरे पंजाब की माताओं और बेटियों के सम्मान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा, “‘मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना’ के तहत पंजाब की 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला को 1,000 रूपये प्रतिमाह तथा अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1,500 रूपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जा रही है। आम लोगों, विशेषकर गरीबों के लिए 1,000 रूपये से 1,500 रूपये तक की राशि बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह आर्थिक सहायता हमारी माताओं और बेटियों के सम्मान का प्रतीक है और इस योजना के कारण उनके चेहरों पर आई मुस्कान मुझे अत्यंत संतोष देती है।”
‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार ने देश की पहली ऐसी योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रूपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा, “पंजाब भारत का पहला राज्य है, जो प्रत्येक परिवार को इतनी व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध करा रहा है। इससे लोगों पर आर्थिक बोझ काफी कम हुआ है और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित हुई हैं। इस ऐतिहासिक पहल का उद्देश्य पंजाब के प्रत्येक परिवार को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराना है और लोग इस योजना के तहत 650 करोड़ रूपये से अधिक के कैशलेस उपचार का लाभ प्राप्त कर चुके हैं।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और आधारभूत ढांचे के क्षेत्रों में सरकार की ऐतिहासिक पहलों के कारण पंजाब प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा, “49,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है और शीघ्र ही इसे पूरा कर लिया जाएगा।”
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आप सरकार ने पूरे राज्य में 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा, “इन टोल प्लाजाओं के बंद होने से आम लोगों की जेब से प्रतिदिन लगभग 64 लाख रुपये की बचत हो रही है। हमारी सरकार ने पंजाब के लोगों से किया गया प्रत्येक वादा पूरा किया है और पंजाब ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मेरी सरकार का एकमात्र एजेंडा राज्य की प्रगति और उसके लोगों की समृद्धि सुनिश्चित करना है।”
रोजगार के अवसर सृजित करने के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी सरकार की जिम्मेदारी युवाओं को सशक्त बनाना और उनके लिए बेहतर जीवन के अवसर पैदा करना है। उन्होंने कहा, “मेरे द्वारा हस्ताक्षर की गई प्रत्येक फाइल का उद्देश्य आम आदमी और राज्य का हित सुनिश्चित करना है। युवाओं को बिना किसी भ्रष्टाचार या सिफारिश के केवल योग्यता के आधार पर 68,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। पंजाब सरकार का प्रत्येक निर्णय राज्य की प्रगति और लोगों की खुशहाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।”
‘जागत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम-2026’ के लागू होने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अकाल पुरख के आभारी हैं कि उन्हें यह ऐतिहासिक कानून लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, “जब भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटनाएं हुईं, लाखों लोगों की भावनाएं आहत हुईं। परमात्मा ने मुझे विधि विशेषज्ञों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह विधेयक लाने की शक्ति और बुद्धि प्रदान की।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब सरकार ने इस विधेयक को अत्यंत सावधानी से तैयार किया है ताकि भविष्य में कोई संशोधन या कानूनी खामी इसे कमजोर न कर सके। यह कानून भविष्य में ऐसी हरकतों में शामिल समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित करेगा और कोई भी दोबारा ऐसा जघन्य अपराध करने का साहस नहीं करेगा। पहले लोग यह कहकर सजा से बच जाते थे कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था या वे मानसिक रूप से बीमार थे। लेकिन यदि कोई वास्तव में मानसिक रूप से असंतुलित है, तो वह केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही निशाना क्यों बनाता है? वह किसी ट्रेन के इंजन से क्यों नहीं टकराता या चलती बिजली की तारों को क्यों नहीं छूता?”
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष इस बेअदबी विरोधी कानून का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि उसे अतीत में किए गए अपराधों का जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा, “अकाली उन विभाजनकारी शक्तियों के साथ मिले हुए थे, जिन्होंने अतीत में बेअदबी की साजिशें रची थीं। अब इन नेताओं को अपने कृत्यों का परिणाम भुगतना पड़ेगा, इसलिए वे इस कानून का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इससे मैं जनता की भलाई के लिए कार्य करने से नहीं रुकूंगा और उनके हित में हर संभव प्रयास करता रहूंगा।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके शासन करने के तरीके और पिछली सरकारों के कामकाज में जमीन-आसमान का अंतर है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारें आम लोगों की पहुंच से दूर रहती थीं। उन्होंने कहा, “मुझसे पहले वाले नेताओं ने कभी आम लोगों से मुलाकात नहीं की। वे तापमान देखकर ही अपने आलीशान घरों से बाहर निकलते थे, जबकि मैं चौबीसों घंटे लोगों के लिए उपलब्ध हूं।”

इन नेताओं ने अपने सरकारी पदों का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से बड़े-बड़े महल खड़े किए

पिछली सरकारों पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सरकारी पदों का दुरुपयोग कर अपार संपत्ति अर्जित की। उन्होंने कहा, “इन नेताओं ने अपने सरकारी पदों का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से बड़े-बड़े महल खड़े किए। उन महलों की ऊंची-ऊंची दीवारें थीं और उनके दरवाजे आम लोगों के लिए हमेशा बंद रहते थे। वे जनता से दूर रहे और अंततः जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया।”
अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए राज्य का शोषण करने वालों को बार-बार नकारा है। उन्होंने कहा, “पंजाब के लोगों ने बारी-बारी से लूटने वालों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है। इन नेताओं ने लंबे समय तक लोगों को गुमराह किया, लेकिन अब पंजाब के जागरूक लोग उनके भ्रामक प्रचार के झांसे में नहीं आने वाले। ये अहंकारी नेता हमेशा लोगों को अपना स्थायी वोट बैंक समझते रहे और अंततः जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। आज ये अवसरवादी नेता हैरान-परेशान हैं क्योंकि लोगों से उन्हें कोई समर्थन नहीं मिल रहा। उनका एजेंडा हमेशा जनता की भलाई के बजाय केवल अपने परिवारों के हित तक सीमित रहा है।”

यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब हाल ही में भरत तिवारी के परिजनों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर मामले में न्याय की मांग की थी।

Bharat Tiwari Encounter मामला क्या है?

भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव निवासी 26 वर्षीय भरत भूषण तिवारी की 17 जून 2026 को कथित पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

पुलिस का दावा था कि भरत तिवारी ने अवैध हथियार से पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में कार्रवाई की गई।

वहीं, परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि भरत तिवारी ने कथित तौर पर आत्मसमर्पण कर दिया था, इसके बावजूद उन्हें गोली मारी गई। इस मामले में दर्ज एफआईआर में कई पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं। इन आरोपों की जांच जारी है और अदालत या जांच एजेंसी की ओर से अभी अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।

राजेश कुमार शर्मा को क्यों हटाया गया?

घटना के समय राजेश कुमार शर्मा जगदीशपुर के एसडीपीओ थे। घटना के बाद उन्हें वहां से हटाकर मद्य निषेध विभाग में डीएसपी के पद पर तैनात किया गया था।

अब नए आदेश के तहत उन्हें वहां से भी हटाकर पुलिस मुख्यालय में योगदान देने के लिए कहा गया है।

परिजनों का आरोप है कि एनकाउंटर के दौरान ऑपरेशन का नेतृत्व राजेश कुमार शर्मा कर रहे थे। उनका नाम दर्ज एफआईआर में भी शामिल है। हालांकि, इस मामले में उनकी कानूनी जिम्मेदारी का फैसला जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।

जगदीशपुर के SDO संजीत कुमार भी हटाए गए

सरकार ने जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीओ संजीत कुमार को भी उनके पद से हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देने का निर्देश दिया है।

भरत तिवारी के परिवार ने पहले भी संजीत कुमार की भूमिका पर सवाल उठाए थे। परिजनों का आरोप है कि भरत तिवारी स्थानीय मुद्दों, बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास और कथित अनियमितताओं को लेकर प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाते थे। हालांकि, इन आरोपों की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बढ़ी हलचल

भरत तिवारी के परिजनों ने हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की थी। इसके बाद सरकार की ओर से किए गए इन प्रशासनिक बदलावों को मामले से जोड़कर देखा जा रहा है।

हालांकि, सरकार ने इन तबादलों को लेकर कोई विस्तृत कारण सार्वजनिक नहीं किया है।

"स्वर्गीय भरत तिवारी जी के परिवार को न्याय मिलेगा।" pic.twitter.com/00Btrcyysl

— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) July 24, 2026

न्यायिक जांच पहले से जारी

भरत तिवारी एनकाउंटर मामला पिछले कई सप्ताह से बिहार की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना के बाद विभिन्न स्थानों पर महापंचायतें आयोजित की गईं, जबकि परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया।

सरकार पहले ही मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे चुकी है और जांच की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी है।

यह कार्रवाई एसटीएफ पूर्णिया, जिला आसूचना इकाई और बरारी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त रूप से की।

Katihar News: टीन शेड की दुकान में चल रहा था कथित हथियार बनाने का काम

पुलिस के मुताबिक, बरारी थाना क्षेत्र के सुजापुर चौक से करीब 600 मीटर दूर बांसमिट्टी स्थित एक टीन शेड वेल्डिंग दुकान में छापेमारी की गई। इसी दौरान पुलिस ने वहां मौजूद एक व्यक्ति को पकड़ लिया, जो कथित तौर पर मौके से भागने की कोशिश कर रहा था।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान मो. रजाउल अंसारी के रूप में हुई है, जो बरारी थाना क्षेत्र के कजरा गांव का रहने वाला बताया गया है।

खुदाई में मिले देशी कट्टे और हथियार बनाने के पुर्जे

पुलिस के अनुसार, तलाशी के दौरान कमरे के अंदर जमीन का एक हिस्सा खुदा हुआ मिला। जब वहां खुदाई कराई गई तो दो बोरों में छिपाकर रखे गए चार देशी कट्टे, एक दो नाली बंदूक और एक अर्द्धनिर्मित कट्टा बरामद हुआ।

इसके अलावा मौके से हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई पुर्जे भी मिले, जिनमें बैरल, ट्रिगर, हैमर, बॉडी लॉक, फरमा और कारतूस के खोखे शामिल हैं। पुलिस ने एक मोटर चालित लेथ मशीन और अन्य उपकरण भी जब्त किए हैं।

पुलिस का दावा- दियारा क्षेत्र के अपराधियों तक होती थी सप्लाई

एसडीपीओ सदर-2 सुनील कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर स्वीकार किया है कि वह लेथ मशीन की मदद से देशी हथियार तैयार कर दियारा क्षेत्र के अपराधियों तक पहुंचाता था।

पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। अब उसकी तकनीकी जांच की जा रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके।

पहले भी दर्ज हैं आपराधिक मामले

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से डकैती की तैयारी और आर्म्स एक्ट के तहत दो मामले दर्ज हैं। इस मामले में बरारी थाना में अवैध हथियार निर्माण, भंडारण और बिक्री से संबंधित धाराओं में नया केस दर्ज किया गया है।

हालांकि, इन मामलों में आरोपी की दोषसिद्धि अदालत में विचाराधीन प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि यहां तैयार किए गए हथियार दियारा क्षेत्र के अपराधियों तक पहुंचाए जाते थे। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं, अब तक कितने हथियार तैयार किए गए और उनकी सप्लाई किन इलाकों में की गई।

AAP का दावा है कि हनीश बंसल के शामिल होने से मानसा जिले में संगठन को और मजबूती मिलेगी।

Punjab News: हनीश बंसल लंबे समय से अकाली दल से जुड़े थे

हनीश बंसल लंबे समय से शिरोमणि अकाली दल में सक्रिय रहे हैं। पार्टी के अनुसार, उन्होंने संगठन में विभिन्न जिम्मेदार पदों पर काम किया और मानसा क्षेत्र में युवाओं के बीच सक्रिय भूमिका निभाई।

अब उन्होंने अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है।

राजबीर घुम्मण ने क्या कहा?

AAP में शामिल कराने के दौरान मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर घुम्मण ने कहा कि आम आदमी पार्टी की नीतियां सभी वर्गों को साथ लेकर चलने पर आधारित हैं। उन्होंने दावा किया कि हनीश बंसल जैसे युवा नेता के पार्टी में आने से मानसा में संगठन और मजबूत होगा।

घुम्मण ने यह भी कहा कि पार्टी में उन्हें पूरा सम्मान और जिम्मेदारी दी जाएगी।

AAP में शामिल होने पर क्या बोले हनीश बंसल?

पार्टी में शामिल होने के बाद हनीश बंसल ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान की जनहित से जुड़ी नीतियों और पारदर्शी शासन से प्रभावित होकर AAP में शामिल होने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि वह पार्टी की नीतियों और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे।

पंजाब की राजनीति में जारी है दल-बदल का दौर

पंजाब में पिछले कुछ समय से विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के एक-दूसरे दलों में शामिल होने का सिलसिला जारी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे घटनाक्रम स्थानीय स्तर पर दलों की संगठनात्मक रणनीति का हिस्सा होते हैं और इनका प्रभाव आने वाले चुनावों में देखने को मिल सकता है।

हालांकि, वीडियो में व्यक्त किए गए विचार संबंधित लोगों के हैं और उनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है।

CM Bhagwant Mann को लेकर AAP पंजाब ने क्या दावा किया?

AAP पंजाब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए पोस्ट में कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पाइपलाइन के माध्यम से खेतों तक नहर का पानी पहुंचाने का काम किया गया है। पार्टी का दावा है कि इससे किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है।

पोस्ट के साथ साझा वीडियो में कुछ किसानों ने नहर के पानी और सरकार की ओर से दी जा रही अन्य सुविधाओं की सराहना की। वीडियो में कुछ लोगों ने भविष्य में भी मान सरकार का समर्थन करने की बात कही।

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਲਾਨ। pic.twitter.com/Kh0M76ZnnW

— AAP Punjab (@AAPPunjab) July 23, 2026

वीडियो में किसानों ने क्या कहा?

वीडियो में दिखाई दे रहे कुछ किसानों का कहना है कि उनके क्षेत्र में लंबे समय बाद नहर का पानी खेतों तक पहुंचा है। उनके अनुसार, इससे सिंचाई की लागत कम होने और खेती में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

ये प्रतिक्रियाएं AAP पंजाब द्वारा साझा किए गए वीडियो का हिस्सा हैं।

सरकार का क्या कहना है?

पंजाब सरकार का कहना है कि राज्य में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों तक नहर का पानी पहुंचाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। सरकार के अनुसार, इसका उद्देश्य भूजल पर निर्भरता कम करना और कृषि क्षेत्र को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है।

सिंचाई व्यवस्था क्यों है अहम?

पंजाब देश के प्रमुख कृषि राज्यों में शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नहरों के माध्यम से पर्याप्त सिंचाई उपलब्ध होती है, तो किसानों की भूजल पर निर्भरता कम हो सकती है और खेती की लागत में भी कमी आ सकती है। हालांकि, किसी भी परियोजना के प्रभाव का आकलन उसके क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक वास्तविक पहुंच के आधार पर किया जाता है।

यह योजना राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ' ਯੋਜਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ।

ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। pic.twitter.com/FI2GtMqmFc

— Adv Harpal Singh Cheema (@HarpalCheemaMLA) July 23, 2026

CM Bhagwant Mann की योजना पर क्या बोले हरपाल सिंह चीमा?

हरपाल सिंह चीमा ने अपने पोस्ट में कहा कि मान सरकार की तीर्थ यात्रा योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने दावा किया कि योजना के तहत बुजुर्गों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ता और उनके रहने व खाने की भी व्यवस्था की जाती है।

चीमा ने साझा किए गए वीडियो में कुछ लाभार्थियों की प्रतिक्रियाएं भी दिखाईं, जिनमें उन्होंने योजना की सराहना की।

योजना के तहत क्या-क्या सुविधाएं मिलने का दावा?

पंजाब सरकार के अनुसार, इस योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को—

• प्रमुख धार्मिक स्थलों तक मुफ्त यात्रा।
• यात्रा के दौरान रहने की व्यवस्था।
• भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं।
• समूह में सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा का प्रबंध।

सरकार का कहना है कि इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य आर्थिक कारणों से तीर्थ यात्रा नहीं कर पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराना है।

वरिष्ठ नागरिकों की प्रतिक्रियाएं भी आईं सामने

सरकार की ओर से साझा किए गए वीडियो में कुछ वरिष्ठ नागरिकों ने योजना को लाभकारी बताया। लाभार्थियों ने कहा कि आर्थिक कारणों से वे पहले तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते थे, लेकिन इस योजना के माध्यम से उन्हें धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर मिला।

हालांकि, ये प्रतिक्रियाएं सरकार द्वारा साझा किए गए वीडियो का हिस्सा हैं।

क्या है योजना का उद्देश्य?

पंजाब सरकार का कहना है कि तीर्थ यात्रा योजना का उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक और सुविधाजनक तरीके से धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार के मुताबिक, इस योजना के माध्यम से यात्रा, आवास और भोजन जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

हर साल उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों से श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इसी वजह से श्रावणी मेला देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में गिना जाता है।

Jharkhand News: झारखंड टूरिज्म ने क्या कहा?

झारखंड पर्यटन विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर श्रावणी मेले को लेकर जानकारी साझा की है। विभाग ने अपने संदेश में कहा कि 30 जुलाई से बाबा बैद्यनाथ धाम को समर्पित पावन श्रावणी मेला शुरू होगा और देवघर एक बार फिर 'बोल बम' के जयघोष से गूंज उठेगा। पर्यटन विभाग ने इसे आस्था, भक्ति और उत्साह का महापर्व बताया है।

बस 6 दिन शेष! 30 जुलाई से शुरू हो रहा है बाबा बैद्यनाथ धाम को समर्पित पूर्वोत्तर भारत का महापर्व पावन श्रावण मेला। देवघर “बोल बम” के जयघोष से गूंज उठेगा!

भक्ति, आस्था और उत्साह का यह अद्भुत संगम पूरे झारखंड को दिव्य ऊर्जा से भर देगा। #Deoghar #BolBam@HemantSorenJMM pic.twitter.com/GqmN3OI9gb

— Jharkhand Tourism (@VisitJharkhand) July 24, 2026

करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद

श्रावण मास शुरू होते ही देवघर में श्रद्धालुओं का आगमन तेज हो जाता है। प्रशासन का अनुमान है कि मेले के दौरान देश के अलग-अलग राज्यों से करोड़ों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

श्रद्धालुओं के लिए सरकार की विशेष तैयारियां

मेले के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की हैं। इनमें प्रमुख रूप से

• संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती।
• मंदिर परिसर और प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी।
• स्वास्थ्य शिविर, एंबुलेंस और मेडिकल टीम की उपलब्धता।
• पेयजल, शौचालय और विश्राम स्थलों की पर्याप्त व्यवस्था।
• ट्रैफिक और पार्किंग प्रबंधन के लिए विशेष योजना।
• पूरे मेला क्षेत्र में सफाई और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश।

देश के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में शामिल है श्रावणी मेला

देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। श्रावण मास में यहां लगने वाला मेला देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल है। लाखों कांवड़िए सुल्तानगंज से पवित्र गंगाजल लेकर करीब 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करने के बाद बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं।

वहीं अब मथुरा से एक प्रमुख पर्यटन स्थल के बीच Vande Bharat Train का संचालन जल्द शुरू हो सकता है। बता दें कि अभी आगरा कैंट से बनारस के बीच इस ट्रेन का संचालन जारी है। लेकिन अब इसे मथुरा तक चलाने की मांग की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो मथुरा और बनारस के बीच कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी।

मथुरा से इस पर्यटन स्थल तक होगा Vande Bharat Train का संचालन

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और यात्रियों को तेज एवं आधुनिक रेल सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में मथुरा से बनारस के बीच Vande Bharat Train के संचालन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। यदि यह सेवा शुरू होती है तो ब्रज और काशी जैसे देश के दो प्रमुख धार्मिक स्थलों के बीच यात्रा पहले से अधिक आसान, तेज और आरामदायक हो जाएगी।

अगर रूट की बात करें तो मथुरा जंक्शन, आगरा, टुंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज होते हुए बनारस पहुंचेगी। हालांकि अंतिम रूट और स्टॉपेज भारतीय रेलवे द्वारा तय किए जाएंगे।

धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

बता दें कि मथुरा भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली है, जबकि वाराणसी बाबा काशी विश्वनाथ और गंगा घाटों के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। Vande Bharat Train शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

इस नई कनेक्टिविटी से धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ स्थानीय व्यापार और होटल उद्योग को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। यदि मथुरा-वाराणसी वंदे भारत ट्रेन शुरू होती है तो दोनों शहरों के बीच यात्रा समय में काफी कमी आ सकती है। इससे व्यापारिक यात्रियों, छात्रों और धार्मिक पर्यटकों को विशेष लाभ मिलेगा।

सरकार के अनुसार, योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।

CM Bhagwant Mann सरकार का क्या दावा है?

पंजाब सरकार के मुताबिक, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में चलाई जा रही मां-बेटी सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

सरकार का दावा है कि योजना के तहत सामान्य वर्ग (General Category) की पात्र महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जाति (SC Category) की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान की जाती है।

महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस

सरकार का कहना है कि महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण उसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर लगातार काम किया जा रहा है।

सरकार के अनुसार, ऐसी योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर भी देती हैं।

लाभार्थियों की संख्या बढ़ने का दावा

पंजाब सरकार का कहना है कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके लिए पात्र महिलाओं की पहचान, आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और गांव-गांव तक योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।

सरकार का दावा है कि इन प्रयासों से अधिक से अधिक महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में मदद मिली है।

योजना का उद्देश्य क्या है?

सरकार के अनुसार, मां-बेटी सम्मान योजना का मकसद महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है। सरकार का मानना है कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने से परिवार और समाज दोनों के विकास को गति मिलती है।

स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, यह योजना राज्य में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

Punjab Mukhyamantri Sehat Yojana के तहत जारी हुए 50 लाख से अधिक ई-हेल्थ कार्ड

डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि योजना के तहत अब तक 50.3 लाख से अधिक ई-हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सरकार के अनुसार, इन कार्डों के माध्यम से पात्र परिवार सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज का लाभ उठा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अब तक 2.50 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ मिला है, जबकि 1.65 लाख से ज्यादा मरीजों की सर्जरी योजना के तहत कराई गई है।

कैंसर से लेकर बाईपास सर्जरी तक मिल रही सुविधा

सरकार के मुताबिक, योजना के तहत कई गंभीर बीमारियों का इलाज भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अब तक 733 कैंसर मरीजों का उपचार किया गया है। इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, हिप रिप्लेसमेंट, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, किडनी संबंधी उपचार, क्रॉनिक हीमोडायलिसिस, पित्ताशय की सर्जरी और नवजात शिशुओं की विशेष देखभाल जैसी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि कैशलेस डायलिसिस सुविधा से मरीजों और उनके परिवारों को भारी चिकित्सा खर्च से राहत मिली है।

868 अस्पताल योजना से जुड़े, सरकारी और निजी संस्थानों की भागीदारी

स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य के 868 सरकारी और निजी अस्पताल सूचीबद्ध हैं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, कुल इलाजों में 45 प्रतिशत सेवाएं सरकारी अस्पतालों और 55 प्रतिशत निजी अस्पतालों ने प्रदान की हैं।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य संस्थानों की साझेदारी से प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच बेहतर हुई है।

लुधियाना में सबसे ज्यादा ई-कार्ड, इलाज में पटियाला और बठिंडा आगे

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, लुधियाना में सबसे अधिक 5.46 लाख ई-हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। इसके बाद पटियाला, जालंधर और होशियारपुर का स्थान है।

वहीं इलाज के मामलों में पटियाला और बठिंडा सबसे आगे बताए गए हैं।

पीजीआई को योजना से नहीं जोड़ने पर केंद्र पर सवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि राज्य के कई निजी अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं, लेकिन पीजीआई चंडीगढ़ को योजना में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने इसे पंजाब के लोगों के साथ भेदभाव बताते हुए केंद्र सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की मांग की।

गड़बड़ी करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई का दावा

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि योजना की निगरानी के लिए ऑडिट प्रणाली को मजबूत किया गया है। उनके अनुसार, जांच के दौरान 6 मरीजों को 2.98 लाख रुपये वापस दिलाए गए, जबकि 14 अस्पतालों पर गलत जानकारी दर्ज करने के आरोप में 78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा जालंधर के सरबोधिया अस्पताल को योजना की सूची से हटाने की भी जानकारी दी गई।

उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कोई सूचीबद्ध अस्पताल कैशलेस इलाज के बावजूद पैसे मांगता है, बाहर से दवाएं या जांच कराने के लिए कहता है तो इसकी शिकायत हेल्पलाइन नंबर 104 पर करें।

यह पैदल मार्च स्थानीय कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर बस स्टैंड होते हुए माता कर्मा चौक स्थित हनुमान मंदिर तक निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Lakhanpur Congress Protest में उठीं तीन प्रमुख मांगें

कांग्रेस की ओर से राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में तीन प्रमुख मांगें रखी गईं। इनमें—

• केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग।
• जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ कथित अमानवीय व्यवहार के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई।
• NEET पेपर लीक मामले पर संसद में चर्चा कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई।

कांग्रेस का कहना है कि इन मुद्दों पर सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए और छात्रों का भरोसा बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष ने लगाए ये आरोप

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित सिंहदेव ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सिविल ड्रेस में मौजूद कुछ लोगों ने प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की।

अमित सिंहदेव ने यह भी कहा कि प्रदर्शन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य सांसदों को जबरन हिरासत में लिया गया। उनके अनुसार, पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि NEET पेपर लीक जैसे मामलों से छात्रों का शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा प्रभावित हुआ है। पार्टी ने मांग की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें और संसद में इस पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा कर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

पैदल मार्च के समापन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्टी नेताओं ने कहा कि उनका आंदोलन छात्रों के हितों और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर है।

मामले ने इसलिए भी तूल पकड़ लिया है क्योंकि यह सेवा विस्तार के दौरान प्रशासनिक जिम्मेदारियों और स्वास्थ्य विभाग के नियमों से जुड़ा सवाल खड़ा करता है।

Kanpur Dehat CMS Controversy की शुरुआत कैसे हुई?

डॉ. वंदना सिंह यादव लंबे समय तक कानपुर देहात के महिला जिला अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद पर रहीं। 31 दिसंबर 2025 को 62 वर्ष की आयु पूरी होने पर उनका नियमित कार्यकाल समाप्त हो गया।

इसके बाद, शासन ने उन्हें तीन वर्ष के सेवा विस्तार के तहत वरिष्ठ परामर्शदाता के रूप में गौतम बुद्ध नगर स्थानांतरित किया। आरोप है कि उन्होंने इस स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं किया और अब भी कानपुर देहात में प्रशासनिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं।

डॉ. वंदना सिंह ने क्या कहा?

मीडिया से बातचीत में डॉ. वंदना सिंह यादव ने कहा कि उनका नियमित कार्यकाल समाप्त हो चुका है और वह शासन की मंशा तथा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के निर्देशों के अनुसार वरिष्ठ परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रही हैं।

जब उनसे सीएमएस की जिम्मेदारियों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वह प्राचार्य द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती हैं। साथ ही उन्होंने अपने स्थानांतरण आदेश को "त्रुटिपूर्ण" बताते हुए कहा कि यह समायोजन से जुड़ा मामला है।

प्राचार्य ने क्या दी जानकारी?

मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. हरप्रीत सिंह ने बताया कि तत्कालीन प्राचार्य डॉ. सज्जन लाल वर्मा ने डॉ. वंदना सिंह यादव को कार्यवाहक सीएमएस के रूप में जिम्मेदारी सौंपी थी।

इस बीच कुछ लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवा नियमों के अनुसार 62 वर्ष की आयु के बाद सेवा विस्तार केवल चिकित्सकीय सेवाओं के लिए होता है और इस अवधि में किसी डॉक्टर को सीएमओ या सीएमएस जैसे प्रशासनिक पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। हालांकि, इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

टेंडर और भर्ती के आरोपों के बीच बढ़ी चर्चा

मेडिकल कॉलेज में टेंडर और भर्ती प्रक्रिया को लेकर पहले से चल रही चर्चाओं के बीच यह मामला भी सुर्खियों में आ गया है। इसी दौरान कुछ असत्यापित सूत्रों ने यह दावा भी किया कि डॉ. वंदना सिंह यादव ने लक्ष्मी पूजन कर अपनी कुर्सी बचा रखी है।

इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित अधिकारियों या डॉ. वंदना सिंह यादव की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसलिए इन दावों को सत्यापित तथ्य नहीं माना जा सकता।

अब आगे क्या?

फिलहाल पूरा मामला सेवा विस्तार, स्थानांतरण आदेश और प्रशासनिक जिम्मेदारियों की वैधता को लेकर चर्चा में है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस मामले में क्या आधिकारिक निर्णय लेते हैं।

वायरल वीडियो में नजर आने वाली युवती की पहचान रिया अहीर के रूप में हुई है। वह अभिनेत्री, मॉडल और थिएटर कलाकार हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने उस दिन की घटना और अपने फैसले के पीछे की वजह भी बताई।

Riya Ahir Viral Video के बाद क्यों चर्चा में आईं?

बताया जा रहा है कि मुंबई के चेंबूर और शिवाजी पार्क इलाके में NEET परीक्षा से जुड़े मुद्दों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस हिरासत में लेकर वैन में बैठा रही थी।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में रिया अहीर पुलिस वैन के सामने खड़ी दिखाई देती हैं। प्रदर्शनकारियों के अनुसार, वह हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ने की मांग कर रही थीं। बाद में अन्य प्रदर्शनकारी भी उनके समर्थन में पहुंच गए।

Meet Rhiya Ahir [IG: rhiyaahir]👏

One fearless young woman stood in front of a police van during the Mumbai student protests, refusing to back down.

Courage can't be bought. Justice can't be silenced. Salute to her. 🫡🫡 pic.twitter.com/c9oAvhQPeq

— زماں (@Delhiite_) July 22, 2026

कौन हैं रिया अहीर?

27 वर्षीय रिया अहीर पिछले करीब 13 वर्षों से हिंदी थिएटर से जुड़ी हुई हैं। वह अभिनय, मॉडलिंग और होस्टिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं।

रिया ने बताया कि उनका परिवार सुरक्षा बलों की पृष्ठभूमि से जुड़ा है। उनके पिता भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) में सेवा दे चुके हैं। उनके मुताबिक, परिवार से मिले संस्कारों ने उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में भी पीछे नहीं हटना सिखाया।

'पता नहीं उस वक्त इतनी हिम्मत कहां से आई'

मीडिया से बातचीत में रिया ने कहा कि उन्होंने इससे पहले कभी किसी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया था। दिल्ली में छात्रों के आंदोलन की खबरें देखने के बाद उन्होंने मुंबई में प्रदर्शन में शामिल होने का फैसला किया।

रिया के मुताबिक, जब उन्होंने पुलिस वैन में कई प्रदर्शनकारियों को ले जाते देखा तो उन्हें यह उचित नहीं लगा। उन्होंने पहले एक महिला प्रदर्शनकारी को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुईं। इसके बाद वह वैन के सामने जाकर खड़ी हो गईं।

उन्होंने दावा किया कि वैन चालक ने कई बार वाहन आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। कुछ देर बाद अन्य प्रदर्शनकारी भी वहां पहुंच गए।

शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी जताई नाराजगी

रिया अहीर का कहना है कि उनका विरोध केवल NEET परीक्षा तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार, यह पूरे शिक्षा तंत्र में सुधार की मांग से जुड़ा मुद्दा है।

उन्होंने बताया कि उन्होंने मनोविज्ञान (Psychology) की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन काम के कारण उसे पूरा नहीं कर सकीं। बाद में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए अंग्रेजी साहित्य में दाखिला लिया। उनका आरोप है कि फीस जमा करने के बाद भी उन्हें विश्वविद्यालय से समय पर आवश्यक जानकारी नहीं मिल सकी।

अभिनय के साथ अपना कारोबार भी संभालती हैं

अभिनय और मॉडलिंग के अलावा रिया अहीर अपना व्यवसाय भी चलाती हैं। उन्होंने पिछले वर्ष 'रियासत' नाम से एक उद्यम शुरू किया, जिसके माध्यम से स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को बड़े शहरों और ग्राहकों तक पहुंचाने का काम किया जाता है।

रिया का कहना है कि वायरल वीडियो सामने आने के बाद उनके परिवार और दोस्तों ने उनका पूरा समर्थन किया। उनके अनुसार, यह लड़ाई किसी एक परीक्षा की नहीं, बल्कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था की है, जिस पर छात्र भरोसा कर सकें।

इस संबंध में जानकारी आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट के जरिए साझा की है।

25 अगस्त से पंजाब में शुरू होंगे 100 नए आम आदमी क्लीनिक

• 25 अगस्त से 100 नए आम आदमी क्लीनिक जनता को समर्पित किए जाएंगे। इसके साथ ही पंजाब में आम आदमी क्लीनिकों की कुल संख्या बढ़कर 1,090 हो जाएगी।

• मान सरकार का लक्ष्य हर नागरिक तक घर के नज़दीक गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त प्राथमिक… pic.twitter.com/ezdy5o4oBk

— AAP Punjab (@AAPPunjab) July 23, 2026

CM Bhagwant Mann सरकार का दावा- स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा होगा और बड़ा

सरकार के मुताबिक, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर लगातार काम किया जा रहा है। नए क्लीनिक शुरू होने के बाद ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।

सरकारी पोस्ट में कहा गया है कि 25 अगस्त से 100 नए आम आदमी क्लीनिक जनता को समर्पित किए जाएंगे। इसके साथ ही पूरे राज्य में ऐसे क्लीनिकों की संख्या 1,090 तक पहुंच जाएगी।

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पहले टली थी शुरुआत, अब 25 अगस्त से होगा शुभारंभ

गौरतलब है कि इससे पहले पंजाब सरकार ने 15 जून से 81 नए आम आदमी क्लीनिक शुरू करने की योजना बनाई थी। हालांकि, उस समय इन क्लीनिकों का उद्घाटन स्थगित कर दिया गया था।

अब सरकार ने संशोधित योजना के तहत एक साथ 100 नए क्लीनिक शुरू करने की घोषणा की है। फिलहाल सरकार की ओर से उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाना बाकी है।

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मरीजों को मिलेंगी ये मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं

सरकार के अनुसार, नए आम आदमी क्लीनिकों में लोगों को कई जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें शामिल हैं—

• सामान्य बीमारियों का इलाज।
• विशेषज्ञ डॉक्टरों से मुफ्त परामर्श।
• आवश्यक दवाइयों का मुफ्त वितरण।
• विभिन्न प्रकार की पैथोलॉजी जांच।
• ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की जांच।
• महिलाओं और बच्चों से जुड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं।
• जरूरत पड़ने पर बड़े अस्पतालों के लिए रेफरल सुविधा।

सरकार का कहना है कि इन सेवाओं से लोगों को शुरुआती स्तर पर ही इलाज उपलब्ध होगा, जिससे गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान और उपचार में मदद मिलेगी।

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सरकार का लक्ष्य- घर के पास मिले इलाज

पंजाब सरकार का दावा है कि आम आदमी क्लीनिक मॉडल का उद्देश्य लोगों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम करना और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना है। इसके लिए राज्यभर में चरणबद्ध तरीके से क्लीनिकों का नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति और अब तक की गई कार्रवाई से जुड़े कई आंकड़े भी साझा किए।

CM Bhagwant Mann सरकार का दावा- गड़बड़ी करने वालों पर हुई कार्रवाई

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि भगवंत मान सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उनके अनुसार, स्वास्थ्य योजना में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ!

ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ @AAPbalbir ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

🔸 ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ਼ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਪੈਸੇ
🔸 ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ 14 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ… pic.twitter.com/XCIPKUeMFB

— AAP Punjab (@AAPPunjab) July 23, 2026

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जांच के दौरान 6 मरीजों के परिवारों से कथित रूप से गलत तरीके से वसूली गई राशि वापस कराई गई। इसके अलावा, गड़बड़ी में शामिल 14 अस्पतालों पर कुल ₹78.67 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

50 लाख से ज्यादा लोगों को मिला हेल्थ कार्ड

स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत राज्य में बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि अब तक 50.30 लाख लोगों को ₹10 लाख तक का हेल्थ कार्ड जारी किया जा चुका है।

सरकार के मुताबिक, 5.12 लाख से अधिक लोगों ने विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए कैशलेस सुविधा का लाभ उठाया है। इस योजना के तहत अब तक ₹914 करोड़ की उपचार सहायता उपलब्ध कराई गई है।

कैंसर मरीजों को भी मिला मुफ्त इलाज

डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 733 कैंसर मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया गया है। उनके अनुसार, समय पर उपचार मिलने से कई मरीजों को राहत मिली है और लोगों को इलाज के लिए कर्ज लेने जैसी परिस्थितियों से भी बचाया जा सका है।

स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि योजना का लाभ समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच रहा है। सरकार के साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, लाभार्थियों में 52 प्रतिशत महिलाएं हैं, जबकि 68 प्रतिशत लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से हैं।

ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ!

🔸 50.30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਆਪਣਾ ₹10 ਲੱਖ ਵਾਲ਼ਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ
🔸 5.12 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ
🔸 ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕੁੱਲ ₹914 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਲਾਜ
🔸 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 52% ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 68%… pic.twitter.com/8T5ccEeQ87

— AAP Punjab (@AAPPunjab) July 23, 2026

सरकार का फोकस पारदर्शिता और जवाबदेही पर

पंजाब सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बनाए रखना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से योजनाओं की नियमित निगरानी की जा रही है और शिकायत मिलने पर जांच के बाद कार्रवाई की जा रही है।

सरकार ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर साझा की गई जानकारी में दावा किया है कि उत्तर प्रदेश अब भारत की टेक्नोलॉजी आधारित औद्योगिक विकास यात्रा का अहम केंद्र बनकर उभर रहा है।

CM Yogi Adityanath के नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पर सरकार का जोर

सरकारी पोस्ट के अनुसार, राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लगातार नीतिगत फैसले लिए गए हैं। सरकार का दावा है कि इन प्रयासों के चलते मोबाइल फोन निर्माण से लेकर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर, AI, ड्रोन, ऑटोमेशन और इंडस्ट्री 4.0 जैसी उभरती तकनीकों में उत्तर प्रदेश की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।

सरकार के मुताबिक इसका उद्देश्य राज्य को हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख केंद्र बनाना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है।

सरकार के मुताबिक ये हैं प्रमुख उपलब्धियां

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पोस्ट में कई महत्वपूर्ण आंकड़े भी साझा किए हैं। सरकार का दावा है कि:

• भारत में बनने वाले करीब 65% मोबाइल फोन उत्तर प्रदेश में तैयार किए जाते हैं।
• देश के लगभग 55% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का निर्माण भी उत्तर प्रदेश में होता है।
• इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 75 से अधिक कंपनियों ने 28,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया है।
• सेमीकंडक्टर सेक्टर में 32,146 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई है।
• राज्य में AI, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और इंडस्ट्री 4.0 जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से काम आगे बढ़ रहा है।

रोजगार और निवेश बढ़ाने पर सरकार का फोकस

सरकार का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई-टेक उद्योगों में बढ़ता निवेश केवल औद्योगिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। इसके लिए औद्योगिक पार्क, बेहतर बुनियादी ढांचा, निवेश अनुकूल नीतियां और कौशल विकास कार्यक्रमों पर भी जोर दिया जा रहा है।

सरकारी दावे के अनुसार, बड़े निवेश से राज्य में सप्लाई चेन मजबूत होगी और उत्तर प्रदेश वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नेटवर्क में अपनी भूमिका और मजबूत करेगा।

भारत के टेक्नोलॉजी हब बनने की दिशा में यूपी का दावा

केंद्र और राज्य सरकारें पिछले कुछ वर्षों से देश में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि राज्य अब मोबाइल निर्माण से आगे बढ़कर सेमीकंडक्टर और नई तकनीकों के क्षेत्र में भी तेजी से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है।

हालांकि, सरकार द्वारा साझा किए गए निवेश और उत्पादन से जुड़े आंकड़े आधिकारिक पोस्ट पर आधारित हैं। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट में नहीं की गई है।

मुख्यमंत्री ने पहली, छठवीं और नौवीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले नवप्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर और स्कूल बैग भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया और विद्यालय परिसर में स्थापित एस्ट्रोनॉमी लैब का भी उद्घाटन किया गया।

Chhattisgarh School Praveshotsav के तहत छात्रों का हुआ सम्मान

शाला प्रवेशोत्सव का उद्देश्य प्रदेश में शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना और बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक, शिक्षक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करें तथा भविष्य में अपने परिवार, विद्यालय, प्रदेश और देश का नाम रोशन करें।

दुर्ग के लिए मुख्यमंत्री ने की कई अहम घोषणाएं

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शिक्षा और खेल सुविधाओं के विस्तार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने दुर्ग में संयुक्त जिला शिक्षा अधिकारी (JD DEO) और विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय के लिए कंपोजिट भवन बनाने की घोषणा की।

इसके अलावा एक ऑडिटोरियम, खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल मैदान और एथलेटिक ट्रैक के निर्माण तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए 100 सीटों वाले छात्रावास के निर्माण का भी ऐलान किया।

कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, शिक्षा सचिव कमलप्रीत सिंह सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और सरकारी स्कूलों में बेहतर वातावरण तैयार करने पर भी जोर दिया गया।

अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन पर क्या बोले मुख्यमंत्री?

मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन को लेकर भी सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस विषय पर विचार कर रही है और सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा।

हालांकि, उन्होंने इस संबंध में किसी समय-सीमा या विस्तृत योजना की जानकारी नहीं दी।

वंदे मातरम् पर भी रखी अपनी राय

मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम् को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह गीत देश के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा और शक्ति का स्रोत रहा है। इसलिए इसका सम्मान किया जाना चाहिए और इसका स्वागत होना चाहिए।

शिक्षा के विस्तार पर सरकार का जोर

राज्य सरकार का कहना है कि शाला प्रवेशोत्सव जैसे अभियान का उद्देश्य केवल नए विद्यार्थियों का प्रवेश कराना नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक संसाधन और बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है। सरकार का दावा है कि शिक्षा और खेल से जुड़ी नई घोषणाओं से विद्यार्थियों को भविष्य में बेहतर अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया था और परीक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को घेरा था।

CM Yogi Adityanath ने विपक्ष पर क्या कहा?

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "आप सभी ने देखा होगा कि कैसे छात्रों को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडों ने दिल्ली में संसद का घेराव किया।"

यह बयान मुख्यमंत्री का राजनीतिक आरोप है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से इस बयान पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।

दिल्ली में हाल के दिनों में परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों और विभिन्न संगठनों की ओर से प्रदर्शन किए गए थे। इन प्रदर्शनों के दौरान कानून-व्यवस्था को लेकर भी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिले।

विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ संगठन पर दिया जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और बूथ स्तर की तैयारियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बूथ होता है और बूथ मजबूत होगा तो चुनाव भी मजबूत होगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने गोरखपुर महानगर और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों के बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद किया और संगठन को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों और सुशासन के आधार पर आगे बढ़ रही है तथा पार्टी कार्यकर्ताओं की भूमिका चुनावी सफलता में सबसे अहम होती है।

गोरखपुर में जलभराव को लेकर सरकार का दावा

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के गोधोइया नाला परियोजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम से पहले उन्होंने नाले का निरीक्षण किया और इसके पुनर्जीवन के बाद शहर में जलनिकासी की स्थिति में सुधार आया है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, पहले बारिश के मौसम में गोरखपुर के उत्तरी हिस्से के 17 से 18 वार्ड जलभराव की समस्या से प्रभावित होते थे। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में लगभग 15 घंटे तक लगातार हुई बारिश के बावजूद शहर के उत्तरी हिस्से में कहीं भी जलभराव की स्थिति नहीं बनी।

उन्होंने कहा कि गोधोइया नाले के पुनर्जीवन और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने का असर अब जमीन पर दिखाई दे रहा है।

राजनीतिक माहौल के बीच तेज हुई बयानबाजी

दिल्ली में परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष के प्रदर्शन और उसके बाद सत्तापक्ष की प्रतिक्रियाओं के चलते राजनीतिक माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। एक ओर विपक्ष सरकार पर परीक्षा प्रणाली को लेकर सवाल उठा रहा है, वहीं भाजपा की ओर से विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताजा बयान को भी इसी राजनीतिक क्रम का हिस्सा माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।

बैठक में विंध्य क्षेत्र के लिए नई सड़क परियोजनाओं, मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, भारतीय ज्ञान परंपरा पर शोध को बढ़ावा देने और प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क को आपस में जोड़ने जैसे कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।

CM Yogi Adityanath: विंध्य क्षेत्र को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी

सरकार ने विंध्य-पूर्वांचल स्पर लिंक और विंध्य एक्सप्रेसवे के विस्तार को मंजूरी दी है। सरकारी जानकारी के अनुसार, विंध्य-पूर्वांचल स्पर लिंक परियोजना की अनुमानित लागत 29,039 करोड़ रुपये और विंध्य एक्सप्रेसवे के विस्तार पर 26,315 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दोनों परियोजनाओं को 6 लेन से भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित करने की योजना है।

सरकार का कहना है कि इससे गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज, भदोही और सोनभद्र जैसे जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलने और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना से मेधावी छात्राओं को मिलेगा लाभ

कैबिनेट ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को भी मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार, स्नातक परीक्षा में शीर्ष 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं को मेरिट के आधार पर स्कूटी दी जाएगी।

इस योजना का लाभ राज्य विश्वविद्यालयों, उनसे संबद्ध सरकारी, सहायता प्राप्त, स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों की पात्र छात्राओं को मिलेगा। सरकार ने बताया कि स्कूटी के साथ रजिस्ट्रेशन, बीमा, हेलमेट और अन्य आवश्यक एसेसरीज भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सभी खरीद GeM पोर्टल के माध्यम से की जाएगी ताकि प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।

भारतीय ज्ञान परंपरा पर होगा शोध, बनेगी नई शोधपीठ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के अनुरूप राज्य सरकार ने 'भारतीय ज्ञान परंपरा संवर्धन शोधपीठ' स्थापित करने का फैसला भी लिया है।

सरकार के अनुसार, यह शोधपीठ राज्य विश्वविद्यालयों और ऐसे महाविद्यालयों में स्थापित की जाएगी, जिन्होंने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं और जहां 5,000 से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। प्रत्येक शोधपीठ को अधिकतम 2 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा और इसे प्रारंभिक रूप से पांच वर्ष के लिए स्थापित किया जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य भारतीय आचार्यों, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और चिंतकों के योगदान पर अकादमिक शोध को बढ़ावा देना है।

एक-दूसरे से जुड़ेंगे यूपी के प्रमुख एक्सप्रेसवे

प्रदेश में तेज और सुगम सड़क नेटवर्क तैयार करने की दिशा में सरकार ने दो नए लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए डेवलपर चयन संबंधी RFP (Request for Proposal) को मंजूरी दी है।

पहली परियोजना आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी। इसकी लंबाई लगभग 50.98 किलोमीटर होगी और अनुमानित लागत 24,775.84 करोड़ रुपये बताई गई है।

दूसरी परियोजना आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी। इसकी लंबाई 90.838 किलोमीटर होगी और इस पर लगभग 7,488.74 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

सरकार के अनुसार, दोनों ग्रीनफील्ड परियोजनाएं 6 लेन की होंगी, जिन्हें भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। इनका निर्माण EPC मॉडल पर किया जाएगा।

विकास और निवेश को गति देने पर सरकार का फोकस

सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रदेश में सड़क संपर्क बेहतर होगा, औद्योगिक निवेश को नई गति मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में भी नई पहल देखने को मिलेगी। साथ ही युवाओं और छात्राओं को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के जरिए सामाजिक और आर्थिक विकास को मजबूती देने का प्रयास किया जाएगा।

आने वाले समय में इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इनके वास्तविक प्रभाव पर नजर रहेगी। फिलहाल सरकार का दावा है कि ये फैसले उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में अहम कदम साबित होंगे।

सरकार का दावा है कि इन योजनाओं का असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है। किसानों की ट्यूबवेल पर निर्भरता कम हो रही है, बिजली की खपत घट रही है और सिंचाई के लिए नहरों के पानी का उपयोग बढ़ रहा है। इससे खेती की लागत कम करने के साथ-साथ भूजल बचाने में भी मदद मिल रही है।

CM Bhagwant Mann: भूजल संरक्षण पर सरकार का खास फोकस

पंजाब सरकार के मुताबिक, राज्य में सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक भूजल संरक्षण है। इसी उद्देश्य से सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को नहरों के जरिए पानी उपलब्ध कराया जा सके।

सरकार का कहना है कि जिन क्षेत्रों में नहरों का पानी पहुंच रहा है, वहां किसानों की ट्यूबवेल पर निर्भरता कम हुई है। इससे भूजल दोहन में कमी आने की उम्मीद है और भविष्य के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

कम पानी में ज्यादा उत्पादन देने वाली खेती को बढ़ावा

राज्य सरकार किसानों को ऐसी कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है, जिनमें कम पानी की जरूरत होती है और उत्पादन बेहतर मिलता है।

कृषि विभाग समय-समय पर प्रशिक्षण शिविर, जागरूकता अभियान और तकनीकी सलाह उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा आधुनिक कृषि उपकरणों और जल संरक्षण से जुड़ी तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि किसान बदलती परिस्थितियों के अनुरूप खेती कर सकें।

सरकार का दावा- लाखों किसानों को मिल रहा फायदा

सरकार के अनुसार, जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं और नई कृषि तकनीकों को अपनाने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे राज्य के लाखों किसानों को लाभ मिल रहा है।

सरकारी दावे के मुताबिक, कई किसानों ने कम पानी में बेहतर उत्पादन हासिल किया है, जिससे उनकी खेती की लागत कम हुई है और आय बढ़ाने में भी मदद मिली है। हालांकि, इन दावों के विस्तृत आंकड़े सरकार की ओर से सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किए गए हैं।

बिजली की खपत में भी कमी आने का दावा

सरकार का कहना है कि जब सिंचाई के लिए नहरों का पानी उपलब्ध होता है तो किसानों को बार-बार ट्यूबवेल चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे बिजली की खपत कम होती है और ऊर्जा पर होने वाला खर्च भी घटता है।

सरकार के मुताबिक, यह पहल सिर्फ किसानों के आर्थिक हित तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे भूजल संरक्षण और ऊर्जा बचत जैसे दीर्घकालिक लक्ष्य भी पूरे करने में मदद मिल रही है।

टिकाऊ खेती की दिशा में सरकार का प्रयास

पंजाब सरकार का कहना है कि भविष्य में भी सिंचाई नेटवर्क को मजबूत करने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने और किसानों को आधुनिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का अभियान जारी रहेगा। सरकार का मानना है कि खेती और जल संसाधनों के बीच संतुलन बनाए रखना आने वाले वर्षों में राज्य की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक होगा।

ढांडा ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के परिवार के सदस्य भी प्रदर्शन का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि छात्रों की आवाज है और जो भी उनके साथ खड़ा होना चाहता है, उसे उनका समर्थन करना चाहिए।

Anurag Dhanda ने पोस्ट में क्या कहा?

अनुराग ढांडा ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, "जो पूछ रहे थे कि आम आदमी पार्टी वालों के बच्चे प्रदर्शन में थे क्या? ये AAP सांसद संजय सिंह की बेटी है, जो बाकी छात्रों के साथ टियर गैस का सामना कर रही है। अरविंद केजरीवाल के भी दोनों बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। ये न बीजेपी है, न कांग्रेस है। ये आम आदमी पार्टी है।"

जो पूछ रहे थे कि आम आदमी पार्टी वालों के बच्चे प्रदर्शन में थे क्या?

ये AAP सांसद संजय सिंह की बेटी है जो तानाशाह मोदी की tear gas झेल रही है बाक़ी बच्चों के साथ।

अरविंद केजरीवाल के भी दोनों बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे।

ये न बीजेपी है, न कांग्रेस है….ये आम आदमी पार्टी है। https://t.co/jcAqt4wWHz

— Anurag Dhanda (@anuragdhanda) July 21, 2026

AAP की ओर से यह भी दावा किया गया कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दोनों बच्चे भी आंदोलन में मौजूद थे। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

Anurag Dhanda बोले- यह किसी पार्टी का नहीं, छात्रों का आंदोलन है

अनुराग ढांडा ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इस आंदोलन की शुरुआत किसी राजनीतिक दल ने की है। उनके मुताबिक, यह देशभर के छात्रों का आंदोलन है, जो अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए हैं।

उन्होंने कहा कि शुरुआत में इस आंदोलन को न तो मीडिया ने ज्यादा कवरेज दी और न ही सरकार इसे महत्व देना चाहती थी। इसके बावजूद छात्र लगातार अपनी बात रखते रहे और आंदोलन आगे बढ़ता गया।

AAP नेता ने कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल छात्रों की मांगों का समर्थन करना चाहता है, तो उसे उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उनके अनुसार, यह समय राजनीति करने का नहीं बल्कि छात्रों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान तलाशने का है।

20 जुलाई के प्रदर्शन के बाद तेज हुई बहस

दिल्ली में 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की घटनाएं सामने आई थीं। इस दौरान कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। इसके बाद यह बहस भी शुरू हो गई कि राजनीतिक दल आंदोलन में किस तरह शामिल हैं और उनके नेता किस भूमिका में हैं।

इसी बीच नेताओं के परिवारों की मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठे, जिस पर आम आदमी पार्टी ने अब अपना पक्ष सार्वजनिक रूप से रखा है।

राजनीतिक बयानबाजी के बीच बढ़ा विवाद

छात्रों के आंदोलन को लेकर पिछले कुछ दिनों से अलग-अलग राजनीतिक दल लगातार बयान दे रहे हैं। विपक्षी दल परीक्षा प्रणाली, कथित पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं, सरकार की ओर से समय-समय पर अपने फैसलों और कार्रवाई का पक्ष रखा जाता रहा है।

इसी क्रम में अनुराग ढांडा का यह बयान भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट को लेकर समर्थक और विरोधी दोनों अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में लोगों में नाराजगी देखी गई। पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।

Jodhpur School Principal Case: शिक्षिका ने शिकायत में क्या आरोप लगाए?

शिकायत के अनुसार, 20 जुलाई को स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब अन्य कर्मचारी और छात्र-छात्राएं जा चुके थे, तब प्रिंसिपल ने कथित तौर पर शिक्षिका को स्कूल में रोक लिया। आरोप है कि उन्हें कार्यालय में बुलाकर अभद्र व्यवहार किया गया, छेड़छाड़ की गई और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया गया।

शिक्षिका का यह भी आरोप है कि विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है।

परिजनों को बताई घटना, पुलिस से की शिकायत

पीड़िता के अनुसार, घटना के बाद वह अगले दिन स्कूल नहीं गई। परिजनों द्वारा पूछताछ करने पर उसने पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिवार के सदस्य पहले स्थानीय पुलिस चौकी और फिर बनाड़ थाने पहुंचे, जहां प्रिंसिपल के खिलाफ लिखित शिकायत दी गई।

पुलिस ने शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए जांच शुरू कर दी है।

स्कूल के बाहर हंगामा, पुलिस ने संभाला मोर्चा

घटना की जानकारी फैलने के बाद स्कूल के बाहर स्थानीय लोगों और परिजनों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस के अनुसार, मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया।

सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर यह दावा किया जा रहा है कि कुछ लोगों ने आरोपी प्रिंसिपल के साथ अभद्र व्यवहार किया। हालांकि, इस संबंध में पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

पुलिस बोली- जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पीड़िता के बयान, घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जांच पूरी होने तक किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। पुलिस का कहना है कि सभी पक्षों से पूछताछ कर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, कैबिनेट की सिफारिश अब राज्यपाल को भेजी जाएगी, जिनके पास संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत विधानसभा सत्र बुलाने का अधिकार है।

Punjab News: विधानसभा सत्र से पुलिस भर्ती तक, कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले

कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि 16वीं पंजाब विधानसभा का 13वां सत्र 3 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इससे पहले विधानसभा का 12वां सत्र 1 मई 2026 को समाप्त हुआ था।

सरकार का कहना है कि आगामी सत्र में राज्य से जुड़े विभिन्न विधायी और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा होने की संभावना है।

पंजाब पुलिस में SI की सीधी भर्ती होगी बंद

कैबिनेट ने 'पंजाब पुलिस नियम, 1934' में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत अब सब-इंस्पेक्टर (SI) रैंक पर सीधी भर्ती समाप्त कर दी जाएगी।

सरकार के अनुसार, अब सीधी भर्ती असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) स्तर पर होगी। जिला, इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन और टीएसएस कैडर में 30 प्रतिशत तथा आर्म्ड कैडर में 10 प्रतिशत सीधी भर्ती का प्रावधान रहेगा।

सरकार का तर्क है कि एएसआई स्तर पर योग्य और प्रशिक्षित अधिकारियों की नियुक्ति से थानों में जांच व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा।

ग्रामीण रोजगार योजना लागू करने के लिए बनी कैबिनेट उप-समिति

कैबिनेट ने 'विकसित भारत-गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन (ग्रामीण) योजना' को पंजाब में लागू करने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति के गठन को मंजूरी दी है।

सरकार के मुताबिक, यह योजना 1 जुलाई 2026 से केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू की जाएगी। इसमें खर्च का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी।

मोहाली में बनेगा इंटीग्रेटेड इनोवेशन एंड स्टार्टअप सेंटर

उद्योग और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मोहाली के कालक्ट भवन में इंटीग्रेटेड इनोवेशन एंड स्टार्टअप सेंटर स्थापित करने की मंजूरी भी दी गई है।

सरकार के अनुसार, यह केंद्र दक्षिण कोरिया के पैंग्यो टेक्नो वैली मॉडल से प्रेरित होगा, जहां स्टार्टअप, रिसर्च, इनक्यूबेशन और उद्योगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें एग्री-टेक सहित विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को सहयोग मिलेगा।

नदियों और ड्रेनों से सिल्ट निकालने की समय सीमा बढ़ी

कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को नदियों और ड्रेनों से सिल्ट (गाद) निकालने की अनुमति की समय सीमा बढ़ाने का भी फैसला किया है।

सरकार के अनुसार, वन मंजूरी, परियोजनाओं में देरी और अन्य प्रशासनिक कारणों से पहले तय समय में कार्य पूरा नहीं हो सका था। अब शेष सामग्री का उपयोग राज्य में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, उद्योगों को प्रोत्साहन देना और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देना है।

ग्रामीणों का कहना है कि खराब सड़कों की वजह से रोजमर्रा की आवाजाही मुश्किल हो गई है। बरसात के मौसम में स्थिति और गंभीर हो गई है, जिससे दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया है।

Nahan Road Condition: एक दर्जन गांवों के लोगों ने सड़कें दुरुस्त करने की उठाई मांग

मीडिया से बातचीत में जिला परिषद सदस्य भगवान दास और ग्राम पंचायत रामपुर भारापुर के प्रधान रजनीश चौधरी ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के हजारों लोग लंबे समय से खराब सड़कों की समस्या झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार लोक निर्माण विभाग (PWD) को इस संबंध में अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

उनका कहना है कि यदि अगले 15 से 20 दिनों में सड़कों की मरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया तो ग्रामीण सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे।

बरसात में बढ़ी परेशानी, गड्ढों में भरा पानी बना खतरा

स्थानीय लोगों के मुताबिक, गर्मियों में सड़क पर उड़ने वाली धूल से परेशानी होती थी, जबकि अब बारिश के कारण सड़क पर बने गहरे गड्ढों में पानी भर गया है। इससे वाहन चालकों और पैदल चलने वालों दोनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि कई जगह सड़क इतनी खराब हो चुकी है कि दोपहिया और चारपहिया वाहन चलाना जोखिम भरा हो गया है।

गांवों तक नहीं पहुंच पा रहे जरूरी वाहन

ग्रामीणों ने बताया कि खराब सड़क के कारण कई बार एंबुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं के वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में लोगों को मुख्य सड़क तक पैदल जाना पड़ता है, जिससे बुजुर्गों, मरीजों और स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की मरम्मत नहीं होने से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है और प्रशासन को जल्द इस ओर ध्यान देना चाहिए।

विभाग की प्रतिक्रिया का इंतजार

समाचार लिखे जाने तक लोक निर्माण विभाग (PWD) की ओर से ग्रामीणों के आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। विभाग का पक्ष मिलने पर उसे भी खबर में शामिल किया जाएगा।

यह विरोध प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए।

Jan Aakrosh Yatra: कॉलेज चौक से उपायुक्त कार्यालय तक निकाली गई रैली

कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा कॉलेज चौक से शुरू होकर उपायुक्त कार्यालय तक पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विभिन्न मुद्दों पर अपना विरोध दर्ज कराया।

रैली के समापन पर कांग्रेस नेताओं ने उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए संबंधित मामलों की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

बंबर ठाकुर ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप

पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने आरोप लगाया कि देश का युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, लेकिन केंद्र सरकार युवाओं के हितों की रक्षा करने में विफल रही है। उन्होंने दावा किया कि NEET पेपर लीक जैसे मामलों ने लाखों विद्यार्थियों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कमजोर किया है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पेट्रोल में कथित मिलावट और अयोध्या राम मंदिर चंदा से जुड़े मामले भी गंभीर हैं और इन पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच की उठाई मांग

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी इन मुद्दों को जनहित से जुड़ा मानती है और सरकार से जवाब मांग रही है। उन्होंने मांग की कि सभी मामलों की पारदर्शी जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

पार्टी का कहना है कि यदि इन मुद्दों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस भविष्य में भी लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जारी रखेगी।

सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार

समाचार लिखे जाने तक कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। प्रतिक्रिया मिलने पर उसे भी खबर में शामिल किया जाएगा।

मृतकों की पहचान अशोक कुंवर और उनकी पत्नी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, अशोक कुंवर मूल रूप से बेनीबाद थाना क्षेत्र के केवटसा गांव के रहने वाले थे और बैंक से सेवानिवृत्त हो चुके थे।

Muzaffarpur Double Murder: घर के अंदर मिला दंपती का शव, हत्या की आशंका

प्रारंभिक जांच में पुलिस को घटनास्थल से ऐसे संकेत मिले हैं, जिनके आधार पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, महिला के मुंह पर टेप लगा हुआ मिला। इसके बाद दोनों की मौत कैसे हुई, इसका पता लगाने के लिए फोरेंसिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

पुलिस ने अभी तक हत्या के पीछे की वजह या हमलावरों की संख्या को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी

घटना की सूचना मिलते ही मिठनपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया।

पुलिस ने घर को सील कर साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है, ताकि घटनास्थल से मिले सबूतों का वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण किया जा सके।

हत्या के कारणों की जांच जारी

पुलिस का कहना है कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि हत्या के पीछे लूट, पुरानी रंजिश या कोई अन्य कारण है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।

जांच अधिकारियों के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही मौत के कारण और घटना के क्रम को लेकर स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।

इलाके में दहशत, पुलिस ने जल्द खुलासे का जताया भरोसा

दोहरे हत्याकांड के बाद रामबाग चौड़ी इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग घटना से स्तब्ध हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित कर जांच तेज कर दी गई है और जल्द ही घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है।

राज्य के खान एवं भूविज्ञान विभाग के मुताबिक, पिछले ढाई वर्षों में ई-नीलामी की प्रक्रिया में तेजी आई है। इसका असर यह हुआ कि पहले जहां खनिज ब्लॉकों की नीलामी सीमित संख्या में हो रही थी, वहीं अब रिकॉर्ड स्तर पर ब्लॉक आवंटित किए जा रहे हैं।

Rajasthan Mineral Block Auction: ढाई वर्षों में 102 नए ब्लॉकों की नीलामी, इस साल 55 का लक्ष्य

खान एवं भूविज्ञान विभाग के अनुसार, पिछले ढाई वर्षों में 102 मेजर मिनरल ब्लॉकों की ई-नीलामी पूरी की गई। विभाग का कहना है कि नई नीलामी व्यवस्था लागू होने से पहले दिसंबर 2023 तक केवल 39 ब्लॉकों की ही नीलामी हुई थी।

चालू वित्तीय वर्ष के शुरुआती साढ़े तीन महीनों में ही 14 नए खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी पूरी हो चुकी है। सरकार ने पूरे वित्तीय वर्ष में 55 ब्लॉकों की नीलामी का लक्ष्य रखा है।

लाइमस्टोन से लेकर रेयर अर्थ तक कई अहम खनिज शामिल

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 101 लाइमस्टोन, 13 आयरन ओर, 8 बेस मेटल और 4 रेयर अर्थ एलिमेंट सहित कई महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है। सरकार का कहना है कि इससे खनन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ नए निवेश के अवसर भी पैदा हुए हैं।

पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया होगी तेज

खनन परियोजनाओं को समय पर शुरू कराने के लिए खान एवं भूविज्ञान विभाग ने पोस्ट-ऑक्शन फैसिलिटेशन सेल का गठन किया है। विभाग के अनुसार, इसका उद्देश्य पर्यावरण मंजूरी और अन्य जरूरी अनुमतियों की प्रक्रिया को तेज करना है, ताकि सफल बोली लगाने वाली कंपनियां जल्द काम शुरू कर सकें।

सरकार का दावा, बढ़ा निवेश और रोजगार

राज्य सरकार का कहना है कि ई-नीलामी व्यवस्था लागू होने के बाद अवैध खनन पर नियंत्रण लगाने में मदद मिली है। इसके साथ ही निवेश आकर्षित करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और राज्य के राजस्व में वृद्धि होने का भी दावा किया गया है।

सरकार के अनुसार, राजस्थान उन राज्यों में शामिल है जहां खनिज ब्लॉक की पहचान, उसकी तैयारी और ई-नीलामी तक की पूरी प्रक्रिया खान एवं भूविज्ञान विभाग स्वयं संचालित करता है। इससे प्रशासनिक खर्च कम होने और प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिली है।

फिलहाल सरकार का फोकस तय लक्ष्य के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में 55 और खनिज ब्लॉकों की नीलामी पूरी करने पर है। यदि यह लक्ष्य हासिल होता है, तो राज्य में खनन क्षेत्र से जुड़े निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को और गति मिलने की उम्मीद है।

सरकार का दावा है कि इस योजना से किसानों को खेती के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर होगी और सिंचाई से जुड़ी परेशानियां काफी हद तक कम होंगी।

CM Bhagwant Mann सरकार की लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का उद्घाटन, मंत्री बरिंदर गोयल रहे मौजूद

आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल ने नूरपुर बेदी में इस परियोजना का उद्घाटन किया। सरकार के मुताबिक, इस योजना के शुरू होने से क्षेत्र के कई गांवों को नियमित रूप से नहर का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

सरकार का कहना है कि यह परियोजना लंबे समय से सिंचाई की समस्या झेल रहे किसानों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।

ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @barinder_goyal ਨੇ ਅੱਜ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ (ਰੋਪੜ) ਵਿਖੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਫ਼ਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ₹36.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।… pic.twitter.com/W6wk1gIyKy

— AAP Punjab (@AAPPunjab) July 20, 2026

CM Bhagwant Mann सरकार के अनुसार किसानों को क्या होगा फायदा?

सरकार के मुताबिक, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम लागू होने के बाद किसानों को सिंचाई के लिए पानी की बेहतर उपलब्धता मिलेगी। इससे खेती करना आसान होगा और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में फसलों की सिंचाई समय पर हो सकेगी।

सरकार का यह भी दावा है कि सिंचाई व्यवस्था मजबूत होने से कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी और किसानों की लागत कम करने में भी यह परियोजना सहायक साबित हो सकती है।

Punjab Lift Irrigation Scheme पर 36.5 करोड़ रुपये खर्च, कई गांवों को मिलेगा लाभ

पंजाब सरकार के अनुसार, इस परियोजना को तैयार करने में 36.5 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। योजना का उद्देश्य नहरों के पानी को उन इलाकों तक पहुंचाना है, जहां भौगोलिक कारणों से सिंचाई की सुविधा सीमित रही है।

सरकार का कहना है कि इस परियोजना से आसपास के कई गांवों के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

CM Bhagwant Mann सरकार का फोकस खेती और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करना

पंजाब सरकार लगातार कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दे रही है। सरकार का कहना है कि किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी दिशा में लिफ्ट इरिगेशन जैसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में खेती अधिक आसान और टिकाऊ बन सके।

बारिश का यह नया दौर सिर्फ मौसम नहीं बदलेगा, बल्कि शहरों में जलजमाव और ग्रामीण इलाकों में खेती पर भी असर डाल सकता है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

इन 4 जिलों में सबसे ज्यादा असर, ऑरेंज अलर्ट जारी

IMD ने पटना, रोहतास, कैमूर और नवादा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कई जगहों पर तेज बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भरने, ट्रैफिक प्रभावित होने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका भी जताई गई है।

इन जिलों में भी मौसम रहेगा खराब

मौसम विभाग ने गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, बक्सर, सारण, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय समेत कुल 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

इन क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात हो सकता है। विभाग ने लोगों से खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की अपील की है।

प्रशासन अलर्ट मोड में, जलजमाव से निपटने की तैयारी

संभावित भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। निचले इलाकों में जलनिकासी व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। ड्रेनेज सिस्टम की जांच के साथ आपातकालीन टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत राहत कार्य शुरू किया जा सके।

किसानों के लिए जरूरी सलाह

बारिश का यह दौर खरीफ फसलों के लिए फायदेमंद भी हो सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी नुकसान पहुंचा सकता है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि जिन खेतों में पानी जमा होने की आशंका है, वहां तुरंत निकासी की व्यवस्था करें।

साथ ही खराब मौसम और बिजली कड़कने के दौरान खेतों में काम करने से बचने की भी सलाह दी गई है।

घर से निकलने से पहले यह जरूर जान लें

अगर आपके इलाके में बारिश या वज्रपात शुरू हो जाए तो बिना जरूरी काम के बाहर न निकलें। खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें। जलभराव वाले रास्तों पर वाहन चलाने से बचें और मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर लगातार नजर रखें।

मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिनों तक मौसम तेजी से बदल सकता है। ऐसे में प्रशासन और आम लोगों दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है।

सिटी एसपी मोहिब्बुल्लाह अंसारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान मिंटू कुमार के रूप में हुई है। वह कोल्हुआ पैगम्बरपुर का रहने वाला है। मामले में नामजद दूसरा आरोपी धीरज कुमार उर्फ बाबा फिलहाल फरार है।

पूछताछ में क्या सामने आया?

पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी मिंटू कुमार ने बताया कि उसने धीरज कुमार उर्फ बाबा के साथ मिलकर राकेश कुमार की गोली मारकर हत्या की। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने जुए के पैसों के विवाद को लेकर वारदात को अंजाम दिया।

हालांकि, आरोपी के कथित बयान की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होगी।

फरार आरोपी की तलाश जारी

सिटी एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस फरार धीरज कुमार की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं।

14 जुलाई को मिला था शव

14 जुलाई को अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ ढाबा के पास एक पल्सर बाइक पर युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू की। मामले की वैज्ञानिक जांच के लिए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए थे।

फ्लेक्स-बैनर लगाने का काम करता था मृतक

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान मोतीपुर थाना क्षेत्र निवासी फगुनी भगत के 30 वर्षीय पुत्र राकेश कुमार उर्फ ब्लैकिया के रूप में हुई थी। वह कोल्हुआ गांधी नगर में किराये के मकान में रहकर फ्लेक्स और बैनर लगाने का काम करता था।

शुरुआती जांच में पुलिस ने आपसी रंजिश या पुराने विवाद की आशंका जताई थी। बाद की जांच और गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने जुए के पैसों के विवाद को हत्या की संभावित वजह बताया है।

पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने बताया कि भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिकता है तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

क्या-क्या बरामद होने का दावा?

कटिहार पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के पास से कई आपत्तिजनक और जांच से जुड़े सामान बरामद किए गए हैं। इनमें कारतूस, अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, ब्लैंक चेक, भर्ती परीक्षा से जुड़े एडमिट कार्ड, मोबाइल फोन तथा कुछ दस्तावेज शामिल हैं।

बरामद सामग्री को पुलिस ने जब्त कर लिया है और उसकी जांच की जा रही है।

पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर यह पता लगाया जा रहा है कि इस कथित गिरोह से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं। यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि मामले की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है।

अभ्यर्थियों से पुलिस की अपील

कटिहार पुलिस ने अभ्यर्थियों और उनके परिजनों से अपील की है कि वे किसी भी व्यक्ति या गिरोह के झांसे में न आएं, जो परीक्षा में पास कराने या नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे की मांग करता हो।

पुलिस ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति भर्ती परीक्षा में 'सेटिंग' या चयन सुनिश्चित कराने का दावा करता है, तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस या संबंधित अधिकारियों को दें।

भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर जोर

पुलिस का कहना है कि बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने या अभ्यर्थियों से धोखाधड़ी करने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ।

ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। pic.twitter.com/yx8Ip4ZW0p

— Harjot Singh Bains (@harjotbains) July 18, 2026

CM Bhagwant Mann सरकार का बड़ा आदेश

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “अभिभावकों की जेब पर अनावश्यक बोझ कम करने के लिए मैन सरकार का ऐतिहासिक निर्णय। अब निजी स्कूल सालाना 5% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे,और उन्हें पहले से वसूल की गई अतिरिक्त फीस भी वापस करनी होगी”।

फीस वृद्धि पर सरकार की सख्ती

CM Bhagwant Mann सरकार ने निजी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि फीस बढ़ोतरी निर्धारित नियमों और तय सीमा के भीतर ही की जाए। सरकार का मानना है कि शिक्षा एक आवश्यक सेवा है और इसे अनावश्यक आर्थिक बोझ का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। यदि कोई स्कूल तय सीमा से अधिक फीस बढ़ाता है या नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हर साल फीस बढ़ने से मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ता है। जिसे देखते हुए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है।

नगर परिषद कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक सरकारी योजना का नहीं, बल्कि वर्षों से बसे परिवारों के सम्मानजनक आवास के अधिकार और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है।

वार्ड 1, 14, 15 और 16 के परिवारों की प्रमुख मांग

राघवेंद्र झा ने बताया कि सुपौल नगर परिषद के वार्ड संख्या 1, 14, 15 और 16 में बड़ी संख्या में कोसी पुनर्वासित परिवार निवास करते हैं। इन परिवारों का कहना है कि जब उनसे नगर परिषद नियमित रूप से होल्डिंग टैक्स वसूल रही है, तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि लंबे समय से यह मांग उठाई जा रही है और नगर परिषद भी इस मुद्दे को संबंधित सरकारों और विभागों के समक्ष रखती रही है।

भूमि स्वामित्व के दस्तावेज न होने से नहीं मिल रहा लाभ

मुख्य पार्षद के अनुसार, वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पोर्टल पर आवेदन के लिए भूमि स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज या जमीन की रसीद अनिवार्य है। यही कारण है कि वर्षों से पुनर्वासित क्षेत्रों में रहने वाले कई परिवार योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि ऐसे परिवारों के लिए अलग नीति बनाकर उन्हें योजना के दायरे में शामिल किया जाए।

होल्डिंग टैक्स और आवास योजना की पात्रता अलग-अलग

राघवेंद्र झा ने स्पष्ट किया कि होल्डिंग टैक्स का भुगतान और प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता दो अलग-अलग विषय हैं। उन्होंने कहा कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2013 के तहत नगर परिषद क्षेत्र के भवनों और होल्डिंग पर निर्धारित नियमों के अनुसार कर लिया जाता है।

उनके अनुसार, इस टैक्स का उपयोग सड़क, नाला, सफाई, स्ट्रीट लाइट, पेयजल और अन्य नागरिक सुविधाओं के संचालन एवं विकास में किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि होल्डिंग टैक्स किसी व्यक्ति के भूमि स्वामित्व का प्रमाण नहीं होता और न ही इससे प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता तय होती है।

'होल्डिंग टैक्स पहले से लिया जाता रहा है'

मुख्य पार्षद ने कहा कि होल्डिंग टैक्स की वसूली उनके कार्यकाल में शुरू नहीं हुई है। उनके अनुसार, नगर परिषद के पूर्ववर्ती बोर्डों के समय से ही सरकार के नियमों के अनुसार यह कर लिया जाता रहा है। इसी राजस्व और सरकारी सहायता के आधार पर नगर परिषद विकास कार्यों को आगे बढ़ाती है।

उन्होंने बताया कि सैनिक छावनी जैसे विशेष क्षेत्रों को छोड़कर सरकारी कार्यालयों, सरकारी आवासों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और निजी भवनों से भी होल्डिंग टैक्स लिया जाता है।

चार वार्डों में 7.29 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का दावा

प्रेस वार्ता के दौरान राघवेंद्र झा ने दावा किया कि नए नगर परिषद बोर्ड के गठन के बाद से अब तक वार्ड 1, 14, 15 और 16 में लगभग 7 करोड़ 29 लाख रुपये की विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। उन्होंने कहा कि कई नई विकास योजनाओं पर भी कार्य जारी है।

'राजनीति नहीं, स्थायी समाधान की जरूरत'

मुख्य पार्षद ने कहा कि कोसी पुनर्वासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग पूरी तरह जनहित से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और संबंधित विभागों से इस विषय पर मिलकर स्थायी समाधान निकालने की अपील की, ताकि वर्षों से पुनर्वासित क्षेत्रों में रह रहे परिवार भी सरकारी आवास योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

केंद्र सरकार के निर्णय पर सवाल उठाते हुए लंबित वेतन तुरंत जारी करने की मांग की

मंत्री ने कहा कि भगवंत मान सरकार पंजाब के 2100 से अधिक मनरेगा कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने नई योजना का वित्तीय बोझ राज्यों पर डालने तथा कर्मचारियों के भविष्य को अनिश्चित बनाने के केंद्र सरकार के निर्णय पर सवाल उठाते हुए लंबित वेतन तुरंत जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि लगभग दो दशकों से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को समर्पित भाव से लागू कर रहे कर्मचारियों की 18 वर्षों की सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

आज यहां पंजाब भवन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा, “यह अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है और पूरी तरह भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। हालांकि कांग्रेस, अकाली दल और पंजाब भाजपा सहित सभी विपक्षी दल इस मुद्दे से ध्यान भटकाने और लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि पूरा दोष पंजाब सरकार पर मढ़ा जा सके। इसलिए आवश्यक है कि सच्चाई और तथ्य जनता के सामने रखे जाएं।”

पिछले 18 वर्षों से केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं

उन्होंने कहा, “मनरेगा योजना वर्ष 2005 के आसपास एक अधिनियम के तहत शुरू की गई थी, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को रोजगार उपलब्ध कराना था। पंजाब में यह योजना लगभग 18 वर्षों से लागू है और इसके माध्यम से ग्रामीण लोगों को रोजगार दिया जा रहा है।”मंत्री ने बताया कि इस योजना के संचालन के लिए लगभग 2000 से 2100 कर्मचारी, जिनमें तकनीकी सहायक (टीए), ग्राम रोजगार सहायक (जीआरएस) और कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं, पिछले 18 वर्षों से केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं।उन्होंने कहा, “इन कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के बजाय भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश में मौजूदा मनरेगा योजना को बंद कर दिया और घोषणा कर दी कि 1 जुलाई से नई योजना लागू होगी।”इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए सोंद ने कहा, “सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इन कर्मचारियों द्वारा पिछले 18 वर्षों में की गई मेहनत को एक झटके में कैसे समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने इतने वर्षों तक केंद्र सरकार के अधिनियम और उसकी योजना के तहत कार्य किया। इस योजना में पंजाब सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।”

उन्होंने कहा, “इन कर्मचारियों का वेतन पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता था क्योंकि यह शत-प्रतिशत केंद्र सरकार की योजना थी। लेकिन उनके अधिकारों की रक्षा करने के बजाय केंद्र ने योजना ही बंद कर दी, जिससे लगभग 2100 कर्मचारियों को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।”

मंत्री ने कहा, “कर्मचारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे नई योजना के तहत काम नहीं करना चाहते, क्योंकि 18 वर्षों तक सेवा देने के बावजूद उन्हें यह भरोसा नहीं है कि उन्हें कब नियमित किया जाएगा। उनकी मांग पूरी तरह जायज है।”तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा, “मैं पूरी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार, पूरी कैबिनेट और संपूर्ण सरकार मनरेगा के तहत कार्यरत इन 2100 कर्मचारियों के साथ मजबूती से खड़ी है। हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। केंद्र सरकार ने 18 वर्ष तक उनसे काम लेने के बाद योजना बंद कर उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला उल्लंघन किया है।”

उन्होंने जोर देते हुए कहा, “पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री के रूप में मैंने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से मैंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह जागे और लगभग दो दशकों से कार्यरत इन कर्मचारियों के अधिकारों का सम्मान करते हुए उन्हें नियमित करे, क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार की योजना के लिए अपने जीवन के 18 वर्ष समर्पित किए हैं।”

ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा गया पत्र

भारत सरकार ने अचानक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को बंद कर 1 जुलाई से उसके स्थान पर विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना लागू कर दी है। इस नई योजना के तहत केंद्र सरकार ने वित्तीय बोझ देश की सभी राज्य सरकारों पर डाल दिया है।पिछले लगभग दो दशकों से मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत मेहनती कर्मचारियों को अब भारत सरकार नई योजना के तहत संविदा आधार पर कार्य जारी रखने के लिए बाध्य कर रही है। मेरे गृह राज्य पंजाब में ये कर्मचारी हड़ताल पर हैं क्योंकि मनरेगा को बंद किए जाने से उनकी आजीविका संकट में पड़ गई है।

उनके आंदोलन और हड़ताल का मुख्य कारण यह है कि पिछले 18 वर्षों से सेवा दे रहे 2100 से अधिक संविदा कर्मचारी, जिनमें तकनीकी सहायक, कंप्यूटर सहायक तथा अन्य कर्मचारी शामिल हैं, मांग कर रहे हैं कि नई योजना के तहत उनकी सेवाओं को नियमित किया जाए।पंजाब सरकार उनकी इस न्यायोचित मांग का समर्थन करती है। साथ ही आपसे आग्रह करती है कि नई योजना में ऐसा प्रावधान शामिल किया जाए जिससे इन सभी कर्मचारियों को नियमित किया जा सके। यह केवल पंजाब का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे देश के अनेक कर्मचारी इसी स्थिति का सामना कर रहे हैं।हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार देशभर के इन कर्मचारियों को स्थायी रोजगार प्रदान करे। पंजाब सरकार इस संबंध में उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी

मामले की जांच जारी है और पुलिस ने अभी कारोबारी की पहचान सार्वजनिक नहीं की है।

एडिटेड तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करने का आरोप

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने कारोबारी की कथित रूप से एडिटेड तस्वीरें तैयार कर उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी दी। इसके बदले एक करोड़ रुपये की मांग की गई। पुलिस का कहना है कि बदनामी के डर से कारोबारी ने आरोपियों के बताए स्थान पर 20 लाख रुपये पहुंचा दिए।

बताया गया है कि यह रकम मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित एक मकान में रखी गई थी।

विशेष टीम ने छापेमारी कर बरामद किए 20 लाख रुपये

कारोबारी से सूचना मिलने के बाद मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।

पुलिस ने अहियापुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर कथित रूप से रंगदारी के तौर पर दी गई 20 लाख रुपये की नकद राशि बरामद कर ली। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच की जा रही है।

आयकर विभाग को भी दी गई जानकारी

सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि बरामद नकदी की सूचना आयकर विभाग को भी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह पता लगाया जा रहा है कि कथित हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग की पूरी साजिश किस तरह रची गई।

पुलिस ने सुरक्षा और जांच के हित में कारोबारी की पहचान सार्वजनिक नहीं की है।

अभिषेक समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी

टाउन सीडीपीओ विनीता सिन्हा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में अभिषेक नामक व्यक्ति और उसके कुछ साथियों पर कारोबारी को कथित रूप से ब्लैकमेल करने का आरोप सामने आया है। उनके अनुसार, कारोबारी ने आरोपियों के निर्देश पर स्वयं अहियापुर पहुंचकर पैसे छोड़े थे।

उन्होंने बताया कि पीड़ित कारोबारी से लिखित शिकायत प्राप्त कर ली गई है और अहियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।

जांच के बाद होगी आरोपों की पुष्टि

पुलिस की विशेष टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं। फिलहाल यह मामला पुलिस जांच के अधीन है। आरोपियों के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल से पहले भी कैदियों के फरार होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

दो दिन पहले चोरी के मामले में हुई थी गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार, फरार कैदी की पहचान बंटी असगर मलिक के रूप में हुई है। वह नवादा जिले के धमौल थाना क्षेत्र का रहने वाला है और चोरी के एक मामले में दर्ज धमौल थाना कांड संख्या 70/26 का आरोपी है।

पुलिस ने उसे दो दिन पहले गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। बाद में तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल लाया गया था।

CCTV में कैद हुई फरारी की घटना

अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैदी के भागने की पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि आरोपी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड स्थित कैदी कक्ष से बाहर निकलता है और तेजी से अस्पताल परिसर से भागने लगता है।

उसकी सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन आरोपी उसे चकमा देकर फरार हो जाता है।

हालांकि, वायरल हो रहे सीसीटीवी वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है।

पुलिस ने शुरू की तलाश

धमौल थाना के प्रभारी हिमांशु कुमार ने बताया कि 17 जुलाई की शाम सूचना मिली थी कि इलाज के लिए अस्पताल लाया गया एक कैदी फरार हो गया है।

उन्होंने कहा कि आरोपी को कुछ दिन पहले चोरी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और वहीं से इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था।

एसएचओ के अनुसार, इस संबंध में नवादा टाउन थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

कैदी के अस्पताल से फरार होने की घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किए जाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। मामले की जांच पूरी होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था में हुई किसी भी चूक की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है।

पुलिस का कहना है कि बरामद शराब और वाहन को जब्त कर लिया गया है तथा मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

वाहन जांच के दौरान हुई कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, 18 जुलाई 2026 की सुबह करीब 4 बजे सिकटा थानाध्यक्ष के नेतृत्व में गठित विशेष छापामारी दल बेहरी मोड़ पर आने-जाने वाले वाहनों की सघन जांच कर रहा था। इसी दौरान करीब 4:30 बजे कुरसी बरवा की ओर से एक बोलेरो बेहरी की तरफ आती दिखाई दी।

पुलिस टीम को देखकर चालक ने वाहन मोड़कर भागने की कोशिश की। संदेह होने पर पुलिस ने उसका पीछा किया, लेकिन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर बोलेरो छोड़कर फरार हो गया।

बोलेरो से 16 बोरों में मिली नेपाली शराब

पुलिस ने मौके पर वाहन की तलाशी ली तो बोलेरो (रजिस्ट्रेशन नंबर BR05P4805) से 16 बोरों में रखी 2,400 पीस 'कस्तूरी नीबू फ्रेश' नेपाली देशी शराब बरामद हुई।

पुलिस के मुताबिक, बरामद शराब की कुल मात्रा 720 लीटर है। शराब और वाहन को जब्त कर थाना लाया गया है।

फरार तस्करों की तलाश में छापेमारी

सिकटा थाना पुलिस ने बताया कि फरार चालक और शराब तस्करी से जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

पुलिस का कहना है कि मामले में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

शराब तस्करी के खिलाफ अभियान रहेगा जारी

पश्चिम चंपारण पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों में वाहनों की नियमित जांच और निगरानी बढ़ाई गई है, ताकि अवैध शराब की आवाजाही पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शराब तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

इस उपलब्धि के बाद पूरे गांव में खुशी का माहौल है। ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और शिक्षाविद परिवार को बधाई देने उनके घर पहुंच रहे हैं। तीनों भाई-बहनों की सफलता अब सहरसा ही नहीं, पूरे बिहार के छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई है।

सहरसा में रहकर की तैयारी, नहीं जाना पड़ा कोटा या दिल्ली

आज जब मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए छात्र कोटा, दिल्ली, हैदराबाद या चेन्नई जैसे बड़े शहरों का रुख करते हैं, वहीं तुलसियाही गांव के रजनीश कुमार, साक्षी कुमारी और प्रहलाद कुमार ने सहरसा में रहकर ही अपनी तैयारी पूरी की।

तीनों ने स्थानीय प्रगति क्लासेज से मार्गदर्शन लिया और नियमित सेल्फ स्टडी के दम पर NEET परीक्षा में सफलता हासिल की। यह उपलब्धि इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि छोटे शहर में रहकर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करना आसान नहीं होता।

तीनों भाई-बहनों ने हासिल की शानदार रैंक

परिवार के सबसे बड़े बेटे रजनीश कुमार ने 720 में से 633 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक (AIR) 3122 और ओबीसी रैंक 1173 हासिल की।

उनकी बहन साक्षी कुमारी ने 601 अंक के साथ AIR 9762 और ओबीसी रैंक 4340 प्राप्त की।

सबसे छोटे भाई प्रहलाद कुमार ने अपने पहले ही प्रयास में 565 अंक हासिल करते हुए AIR 26751 और ओबीसी रैंक 12878 हासिल की।

किराना दुकान चलाकर पिता ने पूरा किया बच्चों का सपना

तीनों बच्चों के पिता रोहित कुमार गांव में एक छोटी किराना दुकान चलाते हैं। सीमित आय के बावजूद उन्होंने बच्चों की पढ़ाई में कभी समझौता नहीं किया। परिवार ने आर्थिक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी।

मां पूनम देवी ने बच्चों की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें हमेशा विश्वास था कि मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों ने पूरे परिवार का सपना पूरा कर दिया।

प्रगति क्लासेज बना कोशी क्षेत्र की नई पहचान

तीनों भाई-बहनों ने सहरसा के प्रगति क्लासेज से NEET की तैयारी की। संस्थान की शुरुआत दो युवाओं नंदन और चंदन ने की थी। दोनों ने अपनी अच्छी नौकरी छोड़कर और अपनी जमीन बेचकर इस कोचिंग संस्थान की नींव रखी थी।

पिछले एक दशक में इस संस्थान से सैकड़ों छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं। इस वर्ष अकेले NEET परीक्षा में दो दर्जन से अधिक छात्रों ने यहां से तैयारी कर सफलता हासिल की है। स्थानीय स्तर पर यह संस्थान अब कोशी क्षेत्र के छात्रों के लिए उम्मीद का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है।

प्रहलाद बनना चाहते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन

पहले ही प्रयास में सफलता पाने वाले प्रहलाद कुमार ने परीक्षा परिणाम समय पर जारी करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की सराहना की। उन्होंने कहा कि समय पर परिणाम आने से छात्रों का भरोसा और मजबूत होता है। उनका सपना भविष्य में एक कुशल ऑर्थोपेडिक सर्जन बनकर समाज की सेवा करना है।

साक्षी का सपना, बच्चों का इलाज करना

साक्षी कुमारी ने बताया कि उन्होंने सहरसा में रहकर ही नियमित पढ़ाई और स्थानीय मार्गदर्शन के सहारे यह सफलता हासिल की। उनका लक्ष्य बाल रोग विशेषज्ञ (पीडियाट्रिशियन) बनना है ताकि गरीब और जरूरतमंद बच्चों का बेहतर इलाज कर सकें।

रजनीश ने युवाओं को दिया सफलता का मंत्र

सबसे बड़े भाई रजनीश कुमार ने कहा कि आर्थिक कठिनाइयां कभी भी सफलता की राह नहीं रोक सकतीं। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत लगातार जारी रहे और आत्मविश्वास बना रहे तो किसी भी मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने छात्रों से बड़े शहरों के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा रखने की अपील की।

गांव में जश्न, लोगों ने किया सम्मानित

तीनों भाई-बहनों की सफलता के बाद तुलसियाही गांव में उत्सव जैसा माहौल है। ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और शिक्षकों ने उनके घर पहुंचकर परिवार को बधाई दी और तीनों छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सहरसा के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि एक ही परिवार के तीन बच्चों का एक साथ NEET परीक्षा में सफल होना बेहद दुर्लभ उदाहरण है।

सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं को सही दिशा और करियर संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि वे खेलों और रोजगार के अवसरों की ओर बढ़ें और नशे जैसी बुराइयों से दूर रहें।

CM Bhagwant Mann की पहल का क्या है उद्देश्य?

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि 'नशीली दवाओं के खिलाफ़ जंग' अभियान के तहत पटियाला के पोलो ग्राउंड से इस पहल की शुरुआत की गई है।

"ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ, ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਹਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ… pic.twitter.com/vCqrzk8sif

— Dr Balbir Singh (@AAPbalbir) July 16, 2026

उन्होंने कहा कि खेल मैदानों के बाहर लगाए जाने वाले फ्लेक्स बोर्ड पर सेना, BSF और पंजाब पुलिस में भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। इनमें भर्ती प्रक्रिया, पात्रता, शारीरिक मानक और अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश शामिल होंगे, ताकि युवाओं को सही और प्रमाणिक जानकारी आसानी से मिल सके।

400 खेल मैदानों में लगाए जाएंगे फ्लेक्स बोर्ड

डॉ. बलबीर सिंह के अनुसार, पहले चरण में पटियाला जिले के करीब 400 खेल मैदानों में ऐसे सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे। सरकार का मानना है कि खेल मैदानों में आने वाले युवाओं को यहीं से करियर संबंधी जानकारी मिलने से वे भर्ती की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि यह पहल युवाओं को रोजगार और देश सेवा के अवसरों से जोड़ने का प्रयास है।

ग्रामीण युवाओं को मिलेगा सीधा लाभ

सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई युवाओं को सेना, BSF और पुलिस भर्ती की प्रक्रिया, पात्रता और आवेदन संबंधी जानकारी समय पर नहीं मिल पाती। ऐसे में खेल मैदानों में लगाए जाने वाले फ्लेक्स बोर्ड उन्हें एक ही स्थान पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

नशा विरोधी अभियान से जुड़ी है पहल

पंजाब सरकार लंबे समय से राज्य में नशा विरोधी अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत युवाओं को खेल, शिक्षा और रोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

सरकार का कहना है कि यदि युवाओं को सही समय पर मार्गदर्शन और रोजगार संबंधी जानकारी मिलेगी तो वे नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर अपने भविष्य को बेहतर बना सकेंगे।

सरकार का दावा, युवाओं को मिलेगा सही मार्गदर्शन

राज्य सरकार के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य केवल भर्ती संबंधी जानकारी देना नहीं, बल्कि युवाओं को करियर के प्रति जागरूक बनाना भी है। सरकार का मानना है कि खेल मैदानों को रोजगार और करियर मार्गदर्शन से जोड़ने से अधिक संख्या में युवा सुरक्षा बलों और सरकारी सेवाओं की ओर आकर्षित होंगे।

करीब 1,570 करोड़ रुपये की लागत से विकसित इन स्टेशनों का उद्देश्य यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए रेलवे अवसंरचना को नई पहचान देना है। इसी कड़ी में मालदा मंडल के अंतर्गत आने वाला शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन भी अब 'अमृत स्टेशन' के रूप में विकसित हो चुका है।

₹17.94 करोड़ की लागत से हुआ स्टेशन का कायाकल्प

आधुनिक सुविधाओं के साथ बदली स्टेशन की तस्वीर

अमृत भारत स्टेशन योजना के प्रथम चरण में 17.94 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन का व्यापक पुनर्विकास किया गया है। स्टेशन को आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस करने के साथ-साथ इसकी डिजाइन में बिहार की सांस्कृतिक पहचान को भी प्रमुखता दी गई है।

नए स्टेशन भवन में आकर्षक प्रवेश द्वार, विशाल कॉनकोर्स, आधुनिक टिकट बुकिंग काउंटर, बेहतर प्रतीक्षालय, आरक्षित लाउंज और आधुनिक शौचालयों की व्यवस्था की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए नया सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, दिशा-सूचक साइनेज और दो यात्री लिफ्ट भी स्थापित की गई हैं।

दिव्यांग यात्रियों के लिए भी विशेष व्यवस्था

स्टेशन परिसर को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया गया है। बाधारहित आवाजाही के लिए आवश्यक रैंप और अन्य सुविधाएं विकसित की गई हैं, ताकि सभी यात्री बिना किसी परेशानी के स्टेशन की सेवाओं का लाभ उठा सकें।

बिहार की सांस्कृतिक विरासत की झलक

मधुबनी कला और विक्रमशिला की विरासत से सजा स्टेशन

शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास में स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को विशेष महत्व दिया गया है। स्टेशन के आंतरिक और बाहरी हिस्सों में मधुबनी कला, भागलपुर की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक विक्रमशिला महाविहार से प्रेरित डिजाइन का उपयोग किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-80 के निकट और विक्रमशिला महाविहार के पास स्थित यह स्टेशन अब आधुनिक परिवहन केंद्र के साथ-साथ क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी बन गया है।

उद्घाटन समारोह में जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की रही मौजूदगी

सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ आयोजन

शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित उद्घाटन समारोह में क्षेत्र के सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि तथा रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। मालदा मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक अमरेंद्र कुमार मौर्य सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई। इसके बाद अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हुए पुनर्विकास पर आधारित प्रस्तुति दिखाई गई। रेलवे द्वारा आयोजित निबंध, चित्रकला और वक्तृत्व प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया।

इसके बाद उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा, जिसमें शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।

कनेक्टिविटी, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

क्षेत्रीय विकास को मिलेगी नई रफ्तार

रेलवे के अनुसार, पुनर्विकसित शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन से यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सुगमता में उल्लेखनीय सुधार होगा। साथ ही इससे भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन, कृषि, स्थानीय व्यापार तथा क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

रेल मंत्रालय का मानना है कि अमृत भारत स्टेशन योजना केवल रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य स्थानीय संस्कृति को संरक्षित रखते हुए आधुनिक और भविष्य के अनुरूप रेलवे नेटवर्क तैयार करना है।

अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य

'विकास भी, विरासत भी' की सोच को मिलेगा विस्तार

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इस योजना में स्टेशन भवनों का सौंदर्यीकरण, यात्रियों की सुविधाओं का विस्तार, दिव्यांगजन-अनुकूल ढांचा और स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास भी इसी सोच का हिस्सा है, जो आधुनिक बुनियादी ढांचे और बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संतुलित उदाहरण प्रस्तुत करता है।

13वें दिन भी नहीं थमा आंदोलन, हजारों शिक्षक पहुंचे दुर्ग

छत्तीसगढ़ में अतिथि शिक्षकों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। नियमितीकरण, समान काम-समान वेतन, सेवा सुरक्षा और रोजगार की स्थिरता जैसी मांगों को लेकर राज्य अतिथि शिक्षक विद्या मितान संघ के बैनर तले चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को 13वें दिन भी जारी रही। प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक दुर्ग के हिंदी भवन पहुंचे, जहां से उन्होंने विधानसभा घेराव के लिए पैदल मार्च शुरू किया।

आंदोलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। विधानसभा की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को जेल तिहार चौक के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया।

विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस से हल्की धक्का-मुक्की

बैरिकेडिंग के बाद कुछ प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे, जिससे पुलिस और अतिथि शिक्षकों के बीच हल्की धक्का-मुक्की की स्थिति बनी। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और किसी बड़े विवाद की सूचना नहीं है। आंदोलनकारी शिक्षकों ने अनुशासित तरीके से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रखा।

11 वर्षों से दे रहे सेवाएं, अब तक नहीं हुआ नियमितीकरण

संघ ने सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप

राज्य अतिथि शिक्षक विद्या मितान संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षक पिछले करीब 11 वर्षों से शासकीय विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं। गणित, विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों के विशेषज्ञ शिक्षक बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ एवं आदिवासी इलाकों में भी शिक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं।

संघ का आरोप है कि लंबे समय से सेवाएं देने के बावजूद उन्हें आज तक नियमित नियुक्ति का लाभ नहीं मिला। उनका कहना है कि सरकार के समक्ष कई बार मांगें रखने के बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे शिक्षकों और उनके परिवारों में निराशा बढ़ रही है।

हड़ताल से सरकारी स्कूलों की पढ़ाई पर असर

संघ के अनुसार 1 जुलाई से जारी हड़ताल का असर प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों में दिखाई देने लगा है। विशेष रूप से उन विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जहां विषय विशेषज्ञ के रूप में अतिथि शिक्षक ही छात्रों को पढ़ा रहे थे।

शिक्षकों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो इसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ेगा।

मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान

नियमितीकरण और सेवा सुरक्षा पर अड़े शिक्षक

प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगें—नियमितीकरण, समान काम के लिए समान वेतन और सेवा सुरक्षा—पूरी नहीं होतीं, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल और आंदोलन जारी रहेगा।

संघ ने सरकार से जल्द वार्ता कर समाधान निकालने की अपील की है ताकि शिक्षकों के साथ-साथ विद्यार्थियों का भी शैक्षणिक नुकसान न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल लाइसेंस वितरण नहीं, बल्कि जनता की सेवा की जिम्मेदारी सौंपने का अवसर है। उन्होंने नए डिपो धारकों से ईमानदारी, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ काम करने की अपील की।

Punjab News: इंटरव्यू आधारित प्रक्रिया से हुआ चयन

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस बार राशन डिपो आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया। सरकार ने राजनीतिक सिफारिशों की पुरानी व्यवस्था समाप्त करते हुए साक्षात्कार आधारित चयन प्रक्रिया अपनाई।

सभी वर्गों को मिला प्रतिनिधित्व

सरकार के अनुसार 2,800 नए लाइसेंसों में विभिन्न सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इनमें अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी परिवार, दिव्यांगजन और दंगा पीड़ित परिवार शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने चयन प्रक्रिया में समान अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।

5.5 लाख राशन कार्ड धारकों को होगा फायदा

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए राशन डिपो खुलने से लगभग 5.5 लाख राशन कार्ड धारकों को राहत मिलेगी। अब लोगों को मासिक राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर गांव और शहर में जरूरत के अनुसार राशन डिपो स्थापित करना है, ताकि लोगों को अपने घर के नजदीक ही यह सुविधा मिल सके।

40 लाख परिवारों को मिल रहा मुफ्त राशन

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत करीब 40 लाख परिवारों को मुफ्त गेहूं उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही 'मेरी रसोई' राशन किट के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को आवश्यक खाद्य सामग्री भी दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में कोई भी परिवार खाद्यान्न की कमी का सामना न करे।

डिपो धारकों से की ईमानदारी से काम करने की अपील

भगवंत मान ने नवनियुक्त डिपो संचालकों से कहा कि वे राशन वितरण को केवल व्यवसाय न समझें, बल्कि इसे सामाजिक जिम्मेदारी मानकर कार्य करें।

बुजुर्गों और दिव्यांगों पर विशेष ध्यान देने की अपील

मुख्यमंत्री ने कहा कि बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों और जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी जाए। जहां आवश्यक हो, वहां पात्र लाभार्थियों तक घर-घर राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

विपक्ष पर भी साधा निशाना

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा पर भी निशाना साधा।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने राशन डिपो के लाइसेंस राजनीतिक आधार पर बांटे, जबकि उनकी सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था लागू की है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का हर निर्णय जनता के हित को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है।

सरकार ने अन्य योजनाओं का भी किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने सड़क सुरक्षा बल (SSF), मुफ्त बिजली योजना, नहरों के पानी के बेहतर उपयोग और कृषि क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार जनकल्याण को प्राथमिकता दे रही है।

'रंगला पंजाब' बनाने का संकल्प

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सेवा, पारदर्शिता और जनहित को केंद्र में रखकर काम करना है। उन्होंने कहा कि करदाताओं के पैसे का उपयोग केवल जनता के कल्याण के लिए किया जा रहा है और राज्य को 'रंगला पंजाब' बनाने की दिशा में लगातार प्रयास जारी रहेंगे।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बिहार डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनके अनुसार, यह पहल राज्य को AI आधारित प्रशासन और डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में नई पहचान दिलाने में मदद करेगी।

Bihar AI Governance के तहत स्थानीय भाषाओं में मिलेगी सरकारी सेवाएं

सरकार के मुताबिक, इस समझौते के बाद नागरिकों को हिंदी के साथ-साथ मैथिली, भोजपुरी और मगही जैसी भारतीय भाषाओं में AI आधारित डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इन सेवाओं में सरकारी योजनाओं की जानकारी, शिकायत निवारण, वर्चुअल असिस्टेंट और अन्य नागरिक सेवाओं को अधिक सरल और सुलभ बनाने पर जोर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य तकनीक को आम लोगों तक उनकी भाषा में पहुंचाना है, ताकि डिजिटल सेवाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके।

AI नीति और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर भी तेजी से काम

मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार सरकार पहले ही आईटी नीति-2024, बिहार जीसीसी नीति-2026 और AI-फर्स्ट गवर्नेंस मॉडल के जरिए डिजिटल ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है।

IIT पटना के सहयोग से होगा AI अनुसंधान

सरकार के अनुसार, आईआईटी पटना के सहयोग से AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा रिसर्च पार्क और इन्क्यूबेशन सेंटर के विस्तार के साथ बिहार की AI नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी जारी है।

इसका उद्देश्य राज्य में अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है।

शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में AI का इस्तेमाल

शिक्षा में छात्रों को मिलेगा व्यक्तिगत अध्ययन सहयोग

सरकार का कहना है कि शिक्षा क्षेत्र में AI आधारित तकनीक के जरिए छात्रों को उनकी स्थानीय भाषा में अध्ययन सामग्री और व्यक्तिगत शिक्षण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

किसानों तक पहुंचेगी AI आधारित जानकारी

कृषि क्षेत्र में किसानों को मौसम, फसल प्रबंधन, मंडी भाव और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी AI के माध्यम से उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध कराने की योजना है। इससे किसानों को समय पर आवश्यक जानकारी मिल सकेगी।

स्वास्थ्य सेवाओं में भी होगा विस्तार

स्वास्थ्य क्षेत्र में दूरदराज के इलाकों तक AI आधारित प्रारंभिक स्वास्थ्य परामर्श और जागरूकता सेवाएं पहुंचाने की तैयारी है। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को तकनीक आधारित स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

Bihar AI Governance से निवेश और स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह साझेदारी बिहार में वैश्विक तकनीकी निवेश, स्टार्टअप इकोसिस्टम और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) के विकास को भी नई गति देगी।

'विकसित बिहार' के लक्ष्य की ओर कदम

सरकार का कहना है कि AI आधारित यह पहल केवल डिजिटल सेवाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रोजगार, नवाचार और तकनीकी विकास को भी गति देगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह पहल 'विकसित बिहार' और 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

संजय पासवान परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उसकी मौत के बाद पत्नी और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी शोक का माहौल है।

Muzaffarpur Murder News: सुबह शुरू हुआ विवाद, शाम तक चली गई जान

पुलिस और स्थानीय लोगों के अनुसार गुरुवार सुबह संजय पासवान और उसका चचेरा भाई सीताराम पासवान उर्फ राजा गांव के चौर में मछली पकड़ने गए थे। इसी दौरान दोनों के बीच 2 हजार रुपये के लेन-देन को लेकर विवाद शुरू हो गया।

बताया जा रहा है कि सीताराम ने संजय से रुपये मांगे थे। पैसे नहीं मिलने पर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि सीताराम ने संजय की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा

घटना के बाद आरोपी मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। सूचना मिलते ही पुलिस गांव पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच) भेज दिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

चार साल पहले हुई थी शादी, कोई संतान नहीं

मृतक संजय पासवान की शादी करीब चार वर्ष पहले हुई थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। अचानक हुई इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

परिजनों का कहना है कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मामूली विवाद इतना बड़ा रूप ले लेगा।

एफएसएल टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य

थानाध्यक्ष शिवेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में रुपये के विवाद की बात सामने आई है। वैज्ञानिक तरीके से जांच के लिए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया, जिसने जरूरी साक्ष्य एकत्र किए हैं।

उन्होंने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

SDPO ने क्या कहा?

एसडीपीओ मनोज कुमार ने बताया कि रहीमपुर रक्सा गांव में भाई द्वारा भाई की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। प्रारंभिक जांच में पैसों के विवाद की बात सामने आई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

पुलिस कर रही विस्तृत जांच

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और आरोपी से पूछताछ के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

विद्यालय के दूसरे ब्रांच का उद्घाटन सुपौल सांसद दिलेश्वर कामत, पिपरा विधायक राम विलास कामत, छातापुर विधायक नीरज कुमार बबलू, नगर परिषद के मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा 'राघव', जदयू जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव, जदयू नेता अमर कुमार चौधरी उर्फ भगवान चौधरी, जदयू उपाध्यक्ष हरेकांत झा तथा समाजसेवी जमाल उद्दीन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर किया।

Supaul Kidzee Preschool News: शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बताया

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए छातापुर विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि यह दिन सुपौल में शिक्षा के क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ प्रारंभिक शिक्षा को भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि बिहार में 211 नए डिग्री कॉलेजों के शुभारंभ के साथ सुपौल शहर में किडजी प्री-स्कूल के दूसरे ब्रांच की शुरुआत बच्चों के बेहतर भविष्य की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।

आधुनिक सुविधाओं से लैस है नया परिसर

विधायक नीरज कुमार बबलू ने विद्यालय में उपलब्ध आधुनिक कक्षाओं, खेलकूद की सुविधाओं और बच्चों के अनुकूल शिक्षण वातावरण की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला होती है और ऐसे संस्थान बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जनप्रतिनिधियों ने विद्यालय प्रबंधन को दी शुभकामनाएं

कार्यक्रम में मौजूद अन्य जनप्रतिनिधियों और अतिथियों ने भी अपने संबोधन में विद्यालय प्रबंधन को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नया प्री-स्कूल बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ अभिभावकों की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरेगा।

बड़ी संख्या में अभिभावक और नागरिक रहे मौजूद

उद्घाटन समारोह में शहर के कई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, अभिभावक और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर का अवलोकन भी किया गया, जहां अतिथियों ने उपलब्ध शैक्षणिक और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली।

सुपौल में शिक्षा के क्षेत्र को मिलेगा नया विकल्प

विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि दूसरे ब्रांच के शुरू होने से शहर के अधिक बच्चों को आधुनिक और गतिविधि आधारित प्रारंभिक शिक्षा का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्री-स्कूल शिक्षा का एक और विकल्प उपलब्ध होगा।

भूमि विवाद को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पैमाइश की प्रक्रिया शुरू कराई। शुरुआती विरोध के बाद दोनों पक्ष प्रशासन की मौजूदगी में भूमि मापी के लिए तैयार हो गए।

Bagaha Land Dispute News: पैमाइश के दौरान प्रशासन को करना पड़ा विरोध का सामना

जिला प्रशासन के निर्देश पर बगहा-2 के अंचलाधिकारी वसीम अकरम और राजस्व अधिकारी रवि प्रकाश चौधरी पुलिस बल के साथ हरनाटांड़ पहुंचे। अधिकारियों के पहुंचते ही कुछ लोगों ने पैमाइश का विरोध किया, जिससे कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया, जिसके बाद पैमाइश की प्रक्रिया शुरू हो सकी। अंचलाधिकारी ने बताया कि मापी की रिपोर्ट तैयार कर जिला प्रशासन को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

एक ही खाता-खेसरा की जमीन को लेकर बढ़ा विवाद

प्रशासन के अनुसार विवाद एक ही खाता और खेसरा संख्या की जमीन को लेकर है। दोनों पक्ष अलग-अलग हिस्से पर अपना दावा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि चौहद्दी और रकबे को लेकर उत्पन्न भ्रम के कारण मामला जटिल हो गया है।

प्रशासनिक अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जिन लोगों ने बाद में जमीन खरीदी, उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने हिस्से के बजाय आगे वाले हिस्से में निर्माण कर लिया। इसी कारण जमीन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए राजस्व विभाग की टीम लगातार दो दिनों से मौके पर पैमाइश कर रही है।

1963 और 2009 की रजिस्ट्री को लेकर दोनों पक्षों के अलग-अलग दावे

शिकायतकर्ता का दावा है कि संबंधित जमीन वर्ष 1963 में उनके पिता ने विधिवत रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदी थी। इसके बाद से जमीन का दाखिल-खारिज और कब्जा उनके परिवार के नाम पर चला आ रहा था।

वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि उन्होंने वर्ष 2009 में जमीन की रजिस्ट्री कराई और उसी के आधार पर मकान बनाकर वहां रह रहे हैं। दोनों पक्ष अपने-अपने दस्तावेजों के आधार पर जमीन पर अधिकार का दावा कर रहे हैं।

प्रशासन की रिपोर्ट के बाद होगा फैसला

शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनका पैतृक निवास हरनाटांड़ से करीब 25 किलोमीटर दूर होने का फायदा उठाकर दूसरे पक्ष ने कथित रूप से जमीन पर कब्जा कर लिया। वहीं दूसरा पक्ष अपने दावे को वैध बता रहा है।

फिलहाल दोनों पक्ष प्रशासन की ओर से कराई जा रही पैमाइश के लिए सहमत हो गए हैं। अब राजस्व विभाग की रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी, जिसके बाद उपलब्ध दस्तावेजों और मापी के आधार पर आगे की प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की निगरानी में जारी है पूरी प्रक्रिया

भूमि विवाद को संवेदनशील मानते हुए मौके पर महिला और पुरुष पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। प्रशासन का कहना है कि पैमाइश और दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कृषि विभाग का कहना है कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने के साथ-साथ किसानों की लागत घटाने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्यान्न उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

Solan Natural Farming News: 625 नए किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा गया

आत्मा परियोजना के परियोजना निदेशक हीरा लाल आज़ाद ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप क्लस्टर आधारित मॉडल पर किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा रहा है। इसी रणनीति के तहत इस वर्ष नए क्लस्टर विकसित किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत 625 नए किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा गया है। इसके साथ ही जिले में 50 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को भी प्राकृतिक खेती के दायरे में शामिल किया गया है।

पिछले वर्ष 2,500 हेक्टेयर क्षेत्र में हुई थी प्राकृतिक खेती

परियोजना निदेशक ने बताया कि गत वर्ष जिले में करीब 2,500 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की गई थी। इस वर्ष नए किसानों की भागीदारी और अतिरिक्त भूमि जुड़ने से प्राकृतिक खेती का दायरा और बढ़ा है।

उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को इस पद्धति से जोड़ना है, ताकि खेती की लागत कम हो और कृषि उत्पादन अधिक टिकाऊ बनाया जा सके।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर विभाग का जोर

हीरा लाल आज़ाद ने कहा कि कृषि विभाग प्राकृतिक खेती के प्रचार-प्रसार के लिए लगातार प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहा है। किसानों को क्लस्टर मॉडल के माध्यम से जोड़कर उन्हें प्राकृतिक खेती की विभिन्न तकनीकों से अवगत कराया जा रहा है।

ज़हर मुक्त खेती और सुरक्षित खाद्यान्न पर फोकस

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का उद्देश्य केवल किसानों की आय बढ़ाना नहीं, बल्कि ज़हर मुक्त खेती को प्रोत्साहित करना भी है। इससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध होगा, वहीं मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

कृषि विभाग का अभियान रहेगा जारी

कृषि विभाग के अनुसार आने वाले समय में भी नए क्लस्टर विकसित कर अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की योजना है। विभाग का लक्ष्य जिले में प्राकृतिक खेती के रकबे को लगातार बढ़ाना और इसे टिकाऊ कृषि मॉडल के रूप में स्थापित करना है।

रैली में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष तृप्ता ठाकुर, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Bilaspur Congress Protest: लक्ष्मीनारायण मंदिर से हनुमान मंदिर तक निकाली गई रैली

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर से रैली शुरू की, जो हनुमान मंदिर तक पहुंची। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और पार्टी के झंडे लेकर कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। रैली के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए और मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।

रैली के समापन पर हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की गई। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भगवान हनुमान से देश में पारदर्शी व्यवस्था स्थापित होने और भाजपा नेताओं को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।

कांग्रेस नेताओं ने लगाए गंभीर आरोप

महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष तृप्ता ठाकुर, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर और जिला कांग्रेस अध्यक्ष अंजना धीमान ने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण के लिए देशभर से श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ सहयोग दिया था और अब चढ़ावे से जुड़े कथित अनियमितताओं की खबरों ने लोगों की भावनाओं को आहत किया है।

रामलाल ठाकुर बोले- निष्पक्ष जांच हो

पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मामलों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि मंदिरों सहित सार्वजनिक संस्थानों से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि किसी स्तर पर अनियमितता साबित होती है तो दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

अंजना धीमान ने सरकार से मांगा जवाब

जिला कांग्रेस अध्यक्ष अंजना धीमान ने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से जनता की आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की कथित अनियमितता गंभीर विषय है और जनता पूरे मामले पर स्पष्ट जवाब चाहती है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को जनहित और जनभावनाओं से जुड़ा विषय मानती है तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग करती है।

रैली में महंगाई और अन्य मुद्दे भी उठाए गए

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई, भ्रष्टाचार और अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर भी केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यक्रम में महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और जिला कांग्रेस के कई पदाधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता शामिल हुए।

बैठक में पोषण कार्यक्रम, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पात्र लाभार्थियों तक सभी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे और किसी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।

Rajgarh Anganwadi News: 190 आंगनबाड़ी केंद्रों में चल रही हैं विभिन्न सेवाएं

एसडीएम कार्यालय राजगढ़ में आयोजित बैठक की अध्यक्षता एसडीएम एवं समिति के अध्यक्ष राज कुमार ठाकुर ने की। बाल विकास परियोजना अधिकारी सुरेंद्र चौहान ने बताया कि राजगढ़ विकास खंड में वर्तमान समय में 190 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत छह माह से छह वर्ष तक के 1,542 बच्चों को नियमित पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा 266 गर्भवती महिलाओं और 245 धात्री माताओं को भी विभाग की ओर से पोषण सहायता दी जा रही है, ताकि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सके।

पूर्व-शाला शिक्षा और पोषण ट्रैकर पर भी हुई समीक्षा

बैठक में बताया गया कि पूर्व-शाला शिक्षा कार्यक्रम के तहत 922 बच्चों को लाभ मिल रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रत्येक माह शून्य से छह वर्ष तक के बच्चों का वजन और लंबाई मापी जाती है तथा पूरा रिकॉर्ड पोषण ट्रैकर ऐप पर दर्ज किया जाता है। अधिकारियों के अनुसार इससे बच्चों के पोषण स्तर की नियमित निगरानी संभव हो रही है।

महिला एवं बाल विकास योजनाओं की प्रगति की भी हुई समीक्षा

बैठक के दौरान विभाग की कई प्रमुख योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इनमें बेटी है अनमोल योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री शगुन योजना, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, महिला स्वयं रोजगार योजना, विधवा पुनर्विवाह योजना, पोषण अभियान और मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शामिल रहीं।

पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश

एसडीएम राज कुमार ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर जनजागरूकता अभियान भी प्रभावी ढंग से चलाए जाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

अधूरे भवन और मूलभूत सुविधाओं पर SDM ने जताई नाराजगी

बैठक के दौरान कई आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण कार्य लंबे समय से अधूरे होने और कुछ केंद्रों में बिजली व पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा प्रमुखता से उठा।

बच्चों और महिलाओं से जुड़े संस्थानों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

इस पर एसडीएम राज कुमार ठाकुर ने संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित कार्य तय समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि बच्चों और महिलाओं से जुड़े संस्थानों में मूलभूत सुविधाओं की कमी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

कई विभागों के अधिकारी बैठक में रहे मौजूद

बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल शक्ति, विद्युत तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने पर भी जोर दिया गया।

इस परियोजना की घोषणा उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर की गई थी। अब इसे लागू करने की दिशा में तैयारियां तेज हो गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह मॉडल भविष्य की औद्योगिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, ताकि प्रदेश के युवाओं को बदलते रोजगार बाजार के अनुरूप कौशल उपलब्ध कराया जा सके।

UP Employment Scheme के तहत पहले चरण में बनेंगे 16 केंद्र

सरकार की योजना के अनुसार पहले चरण में प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 16 एसवीपीईआईजेड केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

इनमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग (MSME) और यूपीसीडा के माध्यम से पांच-पांच केंद्र विकसित किए जाएंगे। वहीं यूपीईडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) दो-दो केंद्र स्थापित करेंगे। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण एक-एक केंद्र विकसित करेंगे।

इन केंद्रों का उद्देश्य केवल उद्योग स्थापित करना नहीं, बल्कि युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित कर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना है।

उद्योगों की जरूरत के हिसाब से मिलेगा प्रशिक्षण

प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम शशि भूषण लाल सुशील के अनुसार वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आई है। प्रदेश में लगातार नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं और देश-विदेश की कंपनियां निवेश कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि नई तकनीकों के विस्तार के साथ उद्योगों को प्रशिक्षित और कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता बढ़ेगी। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस परियोजना की रूपरेखा तैयार की गई है।

सरकार का लक्ष्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि युवाओं को सीधे रोजगार और उद्यमिता से जोड़ना है।

प्रदेश को 9 औद्योगिक एवं कौशल विकास जोन में बांटा जाएगा

UP Employment Scheme के तहत उत्तर प्रदेश को स्थानीय उद्योगों, प्राकृतिक संसाधनों और निवेश की संभावनाओं के आधार पर 9 हब एंड स्पोक जोन में विकसित किया जाएगा।

इन जोनों में गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद और हापुड़ को एक समूह में रखा गया है। इसके अलावा मेरठ, सहारनपुर, बागपत और बुलंदशहर का अलग औद्योगिक जोन होगा।

इसी तरह मुरादाबाद-बरेली, आगरा-अलीगढ़, लखनऊ-अयोध्या, कानपुर-प्रयागराज, चित्रकूट-झांसी-विंध्याचल, वाराणसी-आजमगढ़ और गोरखपुर-बस्ती-देवीपाटन मंडलों को भी अलग-अलग औद्योगिक एवं कौशल विकास जोन के रूप में विकसित किया जाएगा।

हर जोन में वहां के प्रमुख उद्योगों और भविष्य के निवेश को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण और औद्योगिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

एक ही परिसर में मिलेगी स्किल ट्रेनिंग, नौकरी और उद्यमिता की सुविधा

सरकार इन केंद्रों को वन स्टॉप इंडस्ट्रियल, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम के रूप में विकसित करेगी।

यहां युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर, रोजगार सहायता केंद्र और उद्यमिता सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

इसके अलावा डिजिटल साक्षरता, विदेशी भाषाओं और विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों का प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि युवा राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय रोजगार बाजार के लिए भी तैयार हो सकें।

उद्यमियों के लिए भी आसान होगी उद्योग स्थापना

परियोजना के तहत प्लग एंड प्ले मॉडल को भी लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि उद्यमियों को पहले से तैयार औद्योगिक परिसर उपलब्ध कराया जाएगा, जहां बिजली, पानी, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाएं पहले से मौजूद होंगी।

इससे उद्योग स्थापित करने में लगने वाला समय कम होगा और नए निवेशकों को तेजी से उत्पादन शुरू करने में मदद मिलेगी।

सरकार का मानना है कि इससे निवेश बढ़ेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

जरूरत पड़ने पर बनेंगी बहुमंजिला औद्योगिक इकाइयां

जिन क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता सीमित होगी, वहां बहुमंजिला औद्योगिक परिसर विकसित किए जाएंगे। इसके लिए फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल अपनाया जाएगा, जिसमें एक ही भवन के अलग-अलग हिस्सों में कई सूक्ष्म और मध्यम उद्योग संचालित किए जा सकेंगे।

इस मॉडल से कम जमीन में अधिक औद्योगिक इकाइयों को स्थान मिल सकेगा और शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

उद्योगों की भागीदारी से चलेगी पूरी व्यवस्था

प्रत्येक हब के संचालन के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) बनाया जाएगा। संबंधित औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख निवेशक को इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा।

सरकार का मानना है कि उद्योगों की सीधी भागीदारी से प्रशिक्षण कार्यक्रम वास्तविक जरूरतों के अनुरूप तैयार किए जा सकेंगे और युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर मिलेंगे।

गुजरात और महाराष्ट्र के मॉडल का अध्ययन कर तैयार हुई योजना

इस परियोजना की रूपरेखा तैयार करने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार की टीम ने गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा किया था।

टीम ने वहां टाटा समूह सहित विभिन्न औद्योगिक संस्थानों द्वारा विकसित कौशल विकास और औद्योगिक मॉडल का अध्ययन किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप यह नया मॉडल तैयार किया गया।

सरकार का कहना है कि परियोजना के विकास और संचालन में देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थानों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

निर्माण के साथ ही शुरू होगा कौशल प्रशिक्षण

जिन स्थानों पर भूमि उपलब्ध है, वहां जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं जहां जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां यूपीसीडा, यूपीईडा, यीडा और अन्य विकास प्राधिकरणों के सहयोग से भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

सरकार की योजना है कि भवन निर्माण पूरा होने का इंतजार किए बिना युवाओं का कौशल प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाए, ताकि उद्योगों के शुरू होने तक प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार हो सके।

उत्तर प्रदेश को रोजगार और विनिर्माण हब बनाने की तैयारी

सरकार का कहना है कि UP Employment Scheme का उद्देश्य केवल औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना नहीं है। इसे निवेश, कौशल विकास, रोजगार, नवाचार और उद्यमिता के साझा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

यदि योजना तय समय पर लागू होती है, तो इससे प्रदेश के युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण मिलने के साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख विनिर्माण और कौशल विकास केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी यह परियोजना महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने मौके से इस्तेमाल किया जा रहा रंग भी जब्त कर लिया है। रंगे हुए आलू और रासायनिक रंग के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Kanpur News: सूचना मिली तो खाद्य विभाग ने मारी रेड

खाद्य सुरक्षा विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि बिल्हौर क्षेत्र के कुछ कोल्ड स्टोरेज में सामान्य आलू को लाल रंग देकर महंगे लाल आलू के रूप में बाजार में बेचा जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद विभाग ने विशेष टीम गठित कर दोनों कोल्ड स्टोरेज पर एक साथ छापेमारी की।

टीम जब मौके पर पहुंची तो कर्मचारियों को आलू पर कृत्रिम लाल रंग चढ़ाते हुए देखा गया। जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि इस्तेमाल किया जा रहा रंग खाद्य पदार्थों के लिए स्वीकृत नहीं था, बल्कि फर्श और निर्माण कार्य में उपयोग होने वाला सीमेंट कलर था।

सीमेंट कलर से रंगे जा रहे थे आलू

जांच में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि आलू को लाल और चमकदार बनाने के लिए जिस रंग का उपयोग किया जा रहा था, वह "सीमेंट कलर फॉर फ्लोर" था। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे औद्योगिक रंगों का खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है और यह स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि ऐसे रसायनों के लगातार सेवन से शरीर पर लंबे समय में गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। यही वजह है कि इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है।

5 हजार किलो से अधिक आलू जब्त, लाखों का माल सीज

छापेमारी के दौरान विभाग ने करीब 5 हजार किलो से अधिक रंगे हुए आलू जब्त किए। अधिकारियों के मुताबिक जब्त किए गए आलू की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख 30 हजार रुपये है।

इसके अलावा टीम ने मौके से इस्तेमाल किया जा रहा रंग भी बरामद किया। जांच के लिए चार नमूने सील कर प्रयोगशाला भेजे गए हैं, जिनमें रंगे हुए आलू और रासायनिक पदार्थ दोनों शामिल हैं।

रिपोर्ट के बाद होगी कानूनी कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है कि प्रयोगशाला से रिपोर्ट मिलने के बाद दोषियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट और कृत्रिम रंगों के इस्तेमाल के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

जिलाधिकारी ने क्या कहा?

कानपुर नगर के जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया तेज की जाएगी और दोषियों को नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा।

ऐसे मिलावटी आलू से कैसे रहें सतर्क?

विशेषज्ञों का कहना है कि उपभोक्ताओं को सब्जियां खरीदते समय सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आलू का रंग असामान्य रूप से अधिक चमकदार या एक जैसा दिखाई दे तो उसकी जांच कर लेनी चाहिए। शक होने पर ऐसे उत्पादों की सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को दी जा सकती है।

बाजार से सब्जियां खरीदने के बाद उन्हें अच्छी तरह पानी से धोना भी जरूरी है, हालांकि औद्योगिक रंगों के इस्तेमाल की स्थिति में केवल धोना पर्याप्त नहीं माना जाता।

क्यों अहम है यह मामला?

Kanpur News का यह मामला सिर्फ मिलावट का नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले आलू को कृत्रिम रंग देकर बाजार में बेचना हजारों उपभोक्ताओं की सेहत को खतरे में डाल सकता है। ऐसे मामलों पर प्रशासन की कार्रवाई यह संदेश देती है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त निगरानी रखी जा रही है।

अब सभी की नजर प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर है, जिसके आधार पर यह तय होगा कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा उनके खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई की जाती है।

कैबिनेट बैठक में ग्रामीण विकास से लेकर शहरी आधारभूत सुविधाओं और कारा प्रशासन तक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से स्थानीय निकायों को अधिक वित्तीय अधिकार मिलेंगे और विकास कार्यों में तेजी आएगी।

माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर लगी मुहर।@samrat4bjp @BiharCabinet #BiharCabinet#BiharCabinetDecisions#BiharCabinetSecretariatDept#CabinetDecisions pic.twitter.com/kGJ8EaE9IU

— IPRD Bihar (@IPRDBihar) July 15, 2026

Bihar Cabinet Meeting में पंचायतों को मिला टैक्स लगाने का अधिकार

कैबिनेट ने ग्राम पंचायत कर दर एवं शुल्क नियमावली-2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इसके बाद ग्राम पंचायतें निर्धारित नियमों के तहत विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं पर कर एवं शुल्क लगा सकेंगी।

सरकार का मानना है कि इससे पंचायतों की आय बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे।

बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में केंद्र प्रायोजित अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत खगड़िया जलापूर्ति परियोजना हेतु ₹170.86 करोड़, सीतामढ़ी जलापूर्ति परियोजना हेतु ₹197.13 करोड़ और समस्तीपुर जलापूर्ति परियोजना हेतु ₹228.45 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

यह परियोजना शहरवासियों…

— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) July 15, 2026

2011 की जनगणना के आधार पर होगा परिसीमन

Bihar Cabinet Meeting में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर करने का भी फैसला लिया गया।

इस निर्णय के बाद स्थानीय निकायों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

पश्चिम चंपारण की विकास योजनाओं को मिला विस्तार

कैबिनेट ने पश्चिम चंपारण के थरुहट विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित योजनाओं की अवधि 2025-26 से बढ़ाकर 2030-31 तक करने की मंजूरी दी।

इसके साथ ही इन योजनाओं के संचालन के लिए बजट में प्रावधानित राशि के व्यय को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

जेल में कार्यरत पूर्व सैनिकों का मानदेय बढ़ा

Bihar Cabinet Decisions के तहत राज्य की जेलों में अनुबंध के आधार पर कार्यरत भूतपूर्व सैनिक सह कक्षपालों के मासिक मानदेय में बड़ा इजाफा किया गया है।

पहले उन्हें 19,800 रुपये प्रतिमाह मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब 30,000 रुपये कर दिया गया है।

सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और जेल प्रशासन की कार्यक्षमता में सुधार होगा।

बंदियों के परिजनों को मुआवजा देने की नीति बनेगी

कैबिनेट ने जेलों में बंद कैदियों की प्राकृतिक मृत्यु, प्राकृतिक आपदा या अन्य प्राकृतिक कारणों से मौत होने की स्थिति में उनके आश्रितों या निकट परिजनों को मुआवजा देने की नीति बनाने को भी मंजूरी दी।

इस नीति के तहत मुआवजा भुगतान की स्पष्ट व्यवस्था तैयार की जाएगी।

Bihar Cabinet Meeting में जलापूर्ति परियोजनाओं को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित अमृत 2.0 मिशन के तहत तीन प्रमुख जलापूर्ति परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी।

इनमें शामिल हैं:

• खगड़िया जलापूर्ति परियोजना – 170.86 करोड़ रुपये

• सीतामढ़ी जलापूर्ति परियोजना – 197.13 करोड़ रुपये

• समस्तीपुर जलापूर्ति परियोजना – 228.45 करोड़ रुपये

इन परियोजनाओं के पूरा होने से हजारों परिवारों को बेहतर पेयजल सुविधा मिलने की उम्मीद है।

पिछली Bihar Cabinet Meeting में भी लिए गए थे बड़े फैसले

इससे पहले हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली थी।

उनमें प्रमुख फैसले थे—

• पटना एम्स के विस्तार के लिए 26.6 एकड़ भूमि अधिग्रहण।

• बिहार एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन को मंजूरी।

• विक्रमशिला सेतु की मरम्मत एवं पुनर्स्थापन कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति।

हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। काफी देर तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद मृतक रौशन पंडित के परिजनों सहित आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को डीएम और एसपी से मिलने की अनुमति दी गई।

Roshan Pandit Murder Case को लेकर सुपौल में विरोध प्रदर्शन

त्रिवेणीगंज के चर्चित रौशन पंडित हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग सुपौल जिला मुख्यालय पहुंचे।

प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन प्रशासन की ओर से इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बावजूद लोग आगे बढ़ते रहे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया।

इस दौरान कई जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई। हालांकि स्थिति को जल्द ही नियंत्रण में कर लिया गया।

पुलिस से झड़प के बाद परिजनों को मिली अधिकारियों से मिलने की अनुमति

प्रदर्शन के दौरान बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने बातचीत का रास्ता अपनाया।

इसके बाद रौशन पंडित की पत्नी और अन्य परिजनों समेत आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को जिला पदाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) से मिलने की अनुमति दी गई।

बैठक के दौरान परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग रखी।

डीएम-एसपी ने निष्पक्ष कार्रवाई का दिया आश्वासन

प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि मामले की जांच कानून के दायरे में निष्पक्ष तरीके से की जाएगी।

अधिकारियों ने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने फिलहाल अपना आंदोलन समाप्त कर दिया।

परिजनों की चेतावनी- न्याय नहीं मिला तो आंदोलन होगा तेज

मुलाकात के बाद मृतक के परिजनों और समर्थकों ने कहा कि वे प्रशासन के आश्वासन का सम्मान करते हैं, लेकिन यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराना है।

Supaul News: प्रशासन की नजर पूरे घटनाक्रम पर

फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर जिला प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है।

रौशन पंडित हत्याकांड को लेकर जिले में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चाएं तेज हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है।

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ के बाद Muzaffarpur Ahiyapur Theft Case से जुड़े चार मामलों के खुलासे की बात सामने आई है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस कथित गिरोह का जिले के दूसरे थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की घटनाओं से कोई कनेक्शन है या नहीं।

एसडीपीओ टाउन टू विनीता सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले की जानकारी दी।

Muzaffarpur Theft Case की जांच कैसे शुरू हुई?

पुलिस के अनुसार, 30 जून 2026 को खलीकुज्जमा नामक व्यक्ति ने अहियापुर थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में बताया गया कि 29 जून की रात अज्ञात चोरों ने उनके घर से नकदी, जरूरी कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस और घर की चाबियों का गुच्छा चोरी कर लिया।

इसके अलावा तीन मोबाइल फोन, एक एप्पल वॉच और अन्य सामान भी गायब होने की शिकायत की गई थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।

SSP के निर्देश पर बनी विशेष टीम, 14 जुलाई को चार गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर टाउन डीएसपी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई।

पुलिस का कहना है कि तकनीकी जांच और मानवीय सूचनाओं के आधार पर लगातार छापेमारी की गई। इसी क्रम में 14 जुलाई को चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान अहियापुर थाना क्षेत्र के छिट भगवतीपुर निवासी नीतीश कुमार और धर्मेंद्र सहनी, नगर थाना क्षेत्र के मिथुन महतो तथा सरैया निवासी दुर्गेश कुमार के रूप में की गई है।

अहियापुर की चार चोरी की वारदातों में संलिप्तता का पुलिस का दावा

एसडीपीओ टाउन टू के मुताबिक, पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपितों ने अहियापुर थाना में दर्ज चार चोरी के मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।

पुलिस ने इन मामलों को कांड संख्या 800/26, 872/26, 1044/26 और 1111/26 बताया है।

हालांकि आरोपितों के खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है और अंतिम रूप से दोष का निर्धारण न्यायालय करेगा।

11.37 लाख कैश के साथ सोने-चांदी के जेवर बरामद

पुलिस ने आरोपितों के कब्जे और उनकी निशानदेही पर बड़ी मात्रा में नकदी और सामान बरामद करने का दावा किया है।

बरामद सामान में 11,37,080 रुपये नकद, सोने की तीन अंगूठियां, दो सोने की चेन, दो मंगलसूत्र, एक मांगटीका, एक नथूनी और चार नोजपिन शामिल हैं।

इसके अलावा एक जोड़ी टॉप्स, एक जोड़ी कान के आभूषण, छह जोड़ी चांदी की पायल और एक चांदी का ब्रेसलेट भी बरामद किया गया है।

पुलिस ने चार मोबाइल फोन, एक हीरो साइकिल, एक कैमरा, पांच गैस सिलेंडर और दो बैग समेत अन्य सामान भी जब्त किया है।

तकिए के खोल में छिपाकर रखे गए थे चोरी के रुपये

इस कार्रवाई में सबसे चौंकाने वाली बात नकदी छिपाने के कथित तरीके को लेकर सामने आई है।

पुलिस के अनुसार, चोरी की रकम को जैकेट, कोट और तकिए के खोल में छिपाकर रखा गया था। तलाशी के दौरान पुलिस ने इन स्थानों से नकदी बरामद करने का दावा किया है।

अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद नकदी किन-किन चोरी की घटनाओं से जुड़ी है।

Muzaffarpur Crime: चोरी की रकम और शराब कारोबार के कनेक्शन की जांच

एसडीपीओ टाउन टू के अनुसार, गिरफ्तार नीतीश कुमार और मिथुन महतो के खिलाफ पहले भी नगर और मिठनपुरा थानों में शराब अधिनियम से जुड़े मामले दर्ज रहे हैं।

पुलिस का दावा है कि कथित गिरोह चोरी से हासिल रकम का इस्तेमाल शराब मंगाने और बेचने में करता था।

इस दावे की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपितों के साथ और कौन लोग जुड़े हो सकते हैं।

दूसरे थाना क्षेत्रों की चोरी में भी हो सकती है पूछताछ

फिलहाल चारों गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ जारी है। पुलिस जिले के दूसरे थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की घटनाओं का रिकॉर्ड भी खंगाल रही है।

तकनीकी साक्ष्य और बरामद सामान के आधार पर अन्य मामलों में इनकी संभावित संलिप्तता की जांच की जा रही है।

सबसे चर्चित नाम जाने-माने शिक्षक और कुम्हरार से जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी केसी सिन्हा और दीघा से पूर्व प्रत्याशी बिट्टू सिंह का है। दोनों नेताओं के साथ जनसुराज से जुड़े कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी BJP में शामिल हुए।

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब Bankipur By Election को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। ऐसे में पटना की प्रमुख विधानसभा सीटों से जुड़े नेताओं का पाला बदलना सियासी तौर पर अहम माना जा रहा है।

Bankipur By Election से पहले पटना BJP कार्यालय में मिलन समारोह

राजधानी पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह के दौरान जनसुराज से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने BJP की सदस्यता ग्रहण की।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने नए सदस्यों को पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान दीघा विधायक संजीव चौरसिया समेत भाजपा के कई नेता मौजूद रहे।

भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं ने पार्टी नेतृत्व के साथ काम करने की बात कही। वहीं BJP की ओर से इस राजनीतिक घटनाक्रम को संगठन के विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है।

KC Sinha ने छोड़ा जनसुराज, BJP में हुए शामिल

मिलन समारोह में सबसे ज्यादा चर्चा केसी सिन्हा के भाजपा में शामिल होने की रही। शिक्षा जगत में पहचान रखने वाले केसी सिन्हा जनसुराज के टिकट पर कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं।

अब उनका BJP में जाना जनसुराज के लिए राजनीतिक नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। कुम्हरार राजधानी पटना की अहम विधानसभा सीटों में शामिल है और यहां भाजपा का मजबूत संगठन माना जाता है।ऐसे में केसी सिन्हा की नई राजनीतिक पारी पर भी नजर रहेगी।

जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी बिट्टू सिंह ने भी थामा BJP का दामन

दीघा विधानसभा सीट से जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी रहे बिट्टू सिंह ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली।

बिट्टू सिंह के साथ उनकी पत्नी विनीता बिट्टू सिंह भी BJP में शामिल हुई हैं। विनीता बिट्टू सिंह मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं।

इसके अलावा मनेर विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के प्रत्याशी रह चुके गोपाल सिंह ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है।

इन नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के BJP में शामिल होने से पटना की सियासत में नई चर्चा शुरू हो गई है।

Bankipur By Election के बीच जनसुराज के लिए क्यों अहम है यह झटका?

बांकीपुर उपचुनाव बिहार की सबसे चर्चित राजनीतिक लड़ाइयों में शामिल हो चुका है। प्रशांत किशोर की सक्रियता के कारण इस सीट पर पहले से ही राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है।

ऐसे समय में दीघा, कुम्हरार और मनेर से जनसुराज से जुड़े प्रमुख चेहरों का भाजपा में जाना पार्टी के संगठन और राजनीतिक रणनीति के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है।

हालांकि इन नेताओं के पार्टी छोड़ने से जनसुराज को चुनावी स्तर पर कितना नुकसान होगा, इसका आकलन मतदान के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

प्रशांत किशोर की रणनीति के बीच BJP ने दिया सियासी संदेश

जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार की पारंपरिक राजनीति में बदलाव के दावे के साथ मैदान में हैं। पार्टी लगातार संगठन विस्तार और नए चेहरों को जोड़ने की रणनीति पर काम करती रही है।

दूसरी ओर BJP ने जनसुराज के पूर्व प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़कर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है।

विशेष रूप से पटना की शहरी सीटों से जुड़े चेहरों का भाजपा में शामिल होना Bankipur By Election के मौजूदा सियासी माहौल में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सुपौल आंगनबाड़ी सहायिका 740 करोड़ रुपये का यह मामला त्रिवेणीगंज प्रखंड के हरिहरपट्टी पंचायत से जुड़ा है। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 339 में सहायिका गीता देवी के बैंक खाते में 7,40,68,72,895.78 रुपये का बैलेंस दिखाई देने का दावा किया गया है।

मामला सामने आने के कुछ समय बाद खाता फ्रीज हो गया। अब सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी राशि खाते में कैसे दिखाई दी और इसके पीछे बैंकिंग सिस्टम की तकनीकी गड़बड़ी है या कोई दूसरा कारण?

सुपौल आंगनबाड़ी सहायिका 740 करोड़ मामला कैसे आया सामने?

हरिहरपट्टी पंचायत के वार्ड संख्या 10 की रहने वाली गीता देवी 10 जुलाई को अपने बैंक खाते से रुपये निकालने के लिए गांव के एक सीएससी केंद्र पहुंची थीं।

बताया गया कि उन्होंने पहले 2100 रुपये की निकासी की। इसके बाद सीएससी संचालक बलराम कुमार ने खाते का शेष बैलेंस चेक किया।

स्क्रीन पर दिखाई दे रही रकम देखकर दोनों हैरान रह गए। खाते में 740 करोड़ रुपये से अधिक का बैलेंस नजर आ रहा था।

पति ने भेजे पैसे? गीता देवी ने तुरंत किया फोन

इतनी बड़ी रकम देखने के बाद गीता देवी को शुरुआत में लगा कि पंजाब में मजदूरी कर रहे उनके पति प्रदीप कुमार ने शायद खाते में रुपये भेजे हैं।

उन्होंने तुरंत अपने पति से फोन पर संपर्क किया। गीता देवी के मुताबिक, उनके पति ने इतनी बड़ी राशि भेजने या किसी ऐसे लेनदेन की जानकारी होने से इनकार कर दिया।

इसके बाद परिवार की चिंता बढ़ गई। सवाल था कि जिस खाते में सामान्य लेनदेन होता था, उसमें अचानक अरबों रुपये का बैलेंस कैसे दिखाई देने लगा?

8-10 साल से CSC चला रहे बलराम भी रह गए हैरान

सीएससी संचालक बलराम कुमार ने बताया कि वह पिछले करीब 8 से 10 वर्षों से केंद्र चला रहे हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने ऐसा मामला नहीं देखा।

उन्होंने गीता देवी को सलाह दी कि यदि यह रकम उनकी नहीं है तो तत्काल संबंधित बैंक को इसकी जानकारी दी जाए।

इसी बीच कुछ समय बाद खाते का बैलेंस दोबारा जांचने की कोशिश की गई। दावा है कि तब तक बैंक खाता फ्रीज हो चुका था।

10 हजार रुपये निकालने की कोशिश हुई नाकाम

खाता फ्रीज होने के बाद 10 हजार रुपये की निकासी का प्रयास भी किया गया, लेकिन ट्रांजैक्शन सफल नहीं हुआ।

अब गीता देवी अपने बैंक खाते को लेकर परेशान हैं। खाते में इतनी बड़ी रकम दिखाई देने और फिर अचानक अकाउंट फ्रीज होने से परिवार के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं।

Supaul News: क्या बैंकिंग सिस्टम की तकनीकी गड़बड़ी है?

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि गीता देवी के बैंक खाते में 740 करोड़ रुपये से अधिक का बैलेंस किस वजह से दिखाई दिया।

क्या यह बैंकिंग सिस्टम की तकनीकी गड़बड़ी थी? क्या किसी डिजिटल या साइबर त्रुटि के कारण गलत बैलेंस दिखाई दिया? या इसके पीछे कोई अन्य लेनदेन जुड़ा है? इन सवालों का आधिकारिक जवाब सामने आना बाकी है।

बैंक या संबंधित अधिकारियों की विस्तृत जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इसलिए खाते में दिखाई दी राशि को वास्तविक जमा रकम मानना फिलहाल जल्दबाजी होगी।

त्रिवेणीगंज में 740 करोड़ के बैंक बैलेंस की चर्चा

मामले की जानकारी इलाके में फैलते ही हरिहरपट्टी और आसपास के क्षेत्रों में चर्चा तेज हो गई।

एक आंगनबाड़ी सहायिका के खाते में अरबों रुपये का बैलेंस दिखाई देने की बात ने लोगों को हैरान कर दिया है। हालांकि खाता फ्रीज होने के बाद अब पूरे मामले में बैंकिंग जांच पर नजर टिकी है।

Bharat Bhushan Tiwari Case में दोनों गवाहों के बयान को अहम माना जा रहा है। गवाही के बाद चंदन तिवारी ने न्यायपालिका पर भरोसा जताया, जबकि ललिता देवी ने घटना की परिस्थितियों को लेकर सवाल उठाए।

मामले में अभी कई अन्य गवाहों के बयान दर्ज होने बाकी हैं। ऐसे में आने वाली सुनवाई और गवाही पर भी नजर बनी हुई है।

Bharat Bhushan Tiwari Case में चंदन तिवारी की गवाही

मंगलवार को भरत भूषण तिवारी के छोटे भाई चंदन तिवारी रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा के समक्ष पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया।

गवाही के बाद मीडिया से बातचीत में चंदन तिवारी ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद परिवार को न्याय मिलेगा।

चंदन तिवारी ने मांग की कि मामले में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो।

उन्होंने संबंधित डीएसपी की भूमिका की भी जांच और दोष सिद्ध होने की स्थिति में कार्रवाई की मांग की।

'हथियार डाल दिया था तो गोली क्यों मारी?' ललिता देवी ने उठाया सवाल

Bharat Bhushan Tiwari Case में गवाही दर्ज कराने पहुंचीं ललिता देवी ने घटना को लेकर गंभीर सवाल उठाए।

ललिता देवी ने दावा किया कि यदि भरत भूषण तिवारी ने हथियार डाल दिया था तो उन्हें गोली मारने की आवश्यकता क्यों पड़ी।

उन्होंने घटना को हत्या बताते हुए इसमें शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालांकि, ये आरोप ललिता देवी के बयान पर आधारित हैं और मामले में जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है।

DSP समेत दोषियों पर कार्रवाई की मांग

चंदन तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि परिवार किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहता, लेकिन जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए।

उन्होंने संबंधित डीएसपी समेत मामले से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की।

फिलहाल अंतिम जिम्मेदारी और दोष का निर्धारण जांच तथा संबंधित न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा।

Bharat Bhushan Tiwari Case में अभी और गवाहों के बयान बाकी

भरत भूषण तिवारी मामले में गवाही की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार, कई अन्य गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाने हैं।

आने वाली सुनवाई में शेष गवाहों को बुलाया जा सकता है। उनके बयान के आधार पर मामले से जुड़े घटनाक्रम और परिस्थितियों की जांच आगे बढ़ेगी।

आगे की सुनवाई पर टिकी नजर

भरत भूषण तिवारी मामले को लेकर परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। मंगलवार की सुनवाई में चंदन तिवारी और ललिता देवी की गवाही दर्ज होने के बाद अब अन्य गवाहों के बयानों का इंतजार है।

फिलहाल मामले की जांच और गवाही की प्रक्रिया जारी है। जांच पूरी होने और संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मामले में अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों की जिम्मेदारी को लेकर क्या निष्कर्ष सामने आते हैं।

सोनू थावे थाना क्षेत्र के विदेशी टोला के रहने वाले थे। परिवार को मंगलवार सुबह उनकी मौत की सूचना मिली। बेटे की मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। थावे इलाके में भी शोक का माहौल है।

Iran US War: होर्मुज में टैंकर पर मिसाइल हमला, सोनू की गई जान

UAE के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे UAE से जुड़े दो तेल टैंकर ईरानी क्रूज मिसाइल हमले की चपेट में आए। इस हमले में एक भारतीय क्रू सदस्य की मौत हुई और कई अन्य लोग घायल हुए।

स्थानीय रिपोर्टों में मृत भारतीय की पहचान गोपालगंज के सोनू कुमार गुप्ता के रूप में की गई है।

परिवार के मुताबिक, सोनू जिस जहाज पर तैनात थे, वह हमले की चपेट में आ गया। परिजनों को सोनू के साथियों से भी घटना की जानकारी मिली है।

‘शिप पर गिरा आग और मलबा’, परिवार ने बताई घटना

सोनू के बड़े भाई आलोक कुमार के मुताबिक, परिवार को मंगलवार सुबह हादसे की जानकारी दी गई।

परिजनों का कहना है कि मिसाइल हमले के बाद जहाज पर आग और मलबे का असर पड़ा। इसी दौरान सोनू गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई।

घटना के विस्तृत तकनीकी हालात और सोनू की मौत की परिस्थितियों को लेकर संबंधित कंपनी तथा अधिकारियों की आगे की आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।

20 दिन पहले घर से लौटे थे सोनू कुमार गुप्ता

परिवार के लिए सबसे दर्दनाक बात यह है कि सोनू करीब 20 दिन पहले ही छुट्टी बिताकर घर से विदेश लौटे थे।

परिजनों के मुताबिक, सोनू ने कोलकाता से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उन्होंने 2020 में दुबई की एक कंपनी के साथ अपने करियर की शुरुआत की।

बाद में वह मरीन इंजीनियर के तौर पर ADNOC से जुड़े। विदेश में नौकरी कर रहे सोनू परिवार के भविष्य की बड़ी उम्मीद थे।

भाई बोले- यकीन नहीं हो रहा, सोनू अब वापस नहीं आएगा

सोनू के बड़े भाई आलोक कुमार ने बताया कि उनका भाई शांत और सरल स्वभाव का था। कुछ दिन पहले ही वह परिवार के साथ समय बिताकर वापस ड्यूटी पर गया था।

परिवार को उम्मीद थी कि अगली छुट्टी में सोनू फिर घर लौटेगा, लेकिन मंगलवार सुबह आई खबर ने पूरे परिवार को तोड़ दिया।

पिता संजय गुप्ता थावे बाजार में जूता-चप्पल का कारोबार करते हैं। बेटे की मौत के बाद परिवार और रिश्तेदार सदमे में हैं।

Strait of Hormuz Attack ने बढ़ाई समुद्री सुरक्षा की चिंता

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री ऊर्जा मार्गों में शामिल है। मौजूदा सैन्य तनाव के बीच यहां व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है।

UAE अधिकारियों के मुताबिक, हमले में दो बड़े तेल टैंकरों को नुकसान पहुंचा। जहाजों पर लगी आग को बाद में नियंत्रित किया गया।

इस घटना ने एक बार फिर युद्ध और सैन्य तनाव के बीच काम कर रहे भारतीय समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा का सवाल सामने ला दिया है।

पार्थिव शरीर के इंतजार में परिवार

गोपालगंज में सोनू का परिवार अब उनके पार्थिव शरीर के भारत पहुंचने का इंतजार कर रहा है। परिजनों ने संबंधित अधिकारियों और सरकार से प्रक्रिया जल्द पूरी कराने की उम्मीद जताई है।

होर्मुज में हुए इस हमले ने हजारों किलोमीटर दूर बसे थावे के एक परिवार की जिंदगी बदल दी। फिलहाल परिवार की नजर सोनू के पार्थिव शरीर को घर लाए जाने से जुड़ी आधिकारिक प्रक्रिया पर है।

सूत्रों का दावा है कि बैठक में केवल महासचिव पद ही नहीं, बल्कि ट्रस्ट के अन्य रिक्त पदों और नई टीम के गठन को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। हालांकि ट्रस्ट की ओर से इन संभावित नियुक्तियों को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

Ram Mandir Trust Meeting में डॉ. कृष्ण मोहन के नाम पर चर्चा संभव

सूत्रों के अनुसार, Ram Mandir Trust Meeting में डॉ. कृष्ण मोहन को स्थायी रूप से महासचिव की जिम्मेदारी देने पर विचार हो सकता है।

डॉ. कृष्ण मोहन को 6 जुलाई को ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब चर्चा है कि 22 जुलाई की बैठक में उनके नाम पर औपचारिक मुहर लग सकती है।

यदि ऐसा होता है तो ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे में यह एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा।

22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की नई टीम का हो सकता है ऐलान

सूत्रों की मानें तो श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की प्रस्तावित बैठक में नई टीम को लेकर भी मंथन किया जा सकता है।

ट्रस्ट में खाली चल रहे अन्य पदों पर नियुक्तियों की संभावना जताई जा रही है। बैठक में प्रशासनिक जिम्मेदारियों के नए बंटवारे पर भी चर्चा हो सकती है।

हालांकि किन पदों पर नियुक्तियां होंगी और किन नामों पर विचार किया जा रहा है, इसे लेकर फिलहाल आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

यतीन्द्र मोहन मिश्र को ट्रस्ट में मिल सकती है जगह

सूत्रों के मुताबिक, अयोध्या राजपरिवार से जुड़े यतीन्द्र मोहन मिश्र को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का सदस्य बनाए जाने की संभावना है।

उनके नाम पर भी 22 जुलाई की बैठक में चर्चा हो सकती है। हालांकि उनकी नियुक्ति को लेकर भी ट्रस्ट की ओर से औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है।

ऐसे में अंतिम फैसला ट्रस्ट की बैठक और उसके बाद जारी आधिकारिक जानकारी से ही स्पष्ट होगा।

Ram Mandir Trust Meeting पर क्यों टिकी हैं नजरें?

22 जुलाई की प्रस्तावित बैठक ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। महासचिव पद के साथ अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति की संभावना के कारण बैठक पर नजरें टिकी हैं।

सूत्रों के मुताबिक, ट्रस्ट की नई टीम और जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर बड़े फैसले संभव हैं।

फिलहाल डॉ. कृष्ण मोहन के नाम की चर्चा सबसे अधिक है। अब देखना होगा कि 22 जुलाई की बैठक में उनके नाम पर औपचारिक मुहर लगती है या ट्रस्ट किसी अन्य व्यवस्था पर फैसला करता है।

ट्रस्ट की आधिकारिक घोषणा के बाद ही नई टीम और नियुक्तियों की तस्वीर पूरी तरह साफ होगी।

मृतका की पहचान ज्योति के रूप में हुई है। बताया गया है कि ज्योति दोनों पैरों से दिव्यांग थी। सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

Saharanpur Roof Collapse: अचानक गिरी जर्जर मकान की छत

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव निवासी ओमवीर की 23 वर्षीय बेटी ज्योति मकान में मौजूद थी। इसी दौरान जर्जर मकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई।

हादसे में ज्योति मलबे की चपेट में आ गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे में युवती की मौत हो गई।

ज्योति के दोनों पैर दिव्यांग बताए गए हैं। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम पसर गया।

23 वर्षीय ज्योति की मौत से गांव में शोक

Saharanpur Roof Collapse की सूचना गांव में फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। 23 वर्षीय युवती की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

वहीं, हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों के बीच जर्जर मकानों की स्थिति को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है।

तहसीलदार और पुलिस टीम मौके पर पहुंची

घटना की सूचना मिलने के बाद तहसीलदार पुष्पांकर देव राजस्व विभाग की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।

थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और हादसे से जुड़ी जानकारी जुटाई।

राजस्व टीम ने भी मौके की स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

Saharanpur Roof Collapse की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया।

फिलहाल पुलिस हादसे से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटा रही है। पोस्टमार्टम और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जर्जर मकानों की सुरक्षा पर फिर उठा सवाल

सहारनपुर में हुए इस हादसे ने जर्जर मकानों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। कमजोर और पुराने भवनों की छत गिरने से जान-माल के नुकसान का खतरा बना रहता है।

खासकर बारिश के मौसम में पुराने मकानों की दीवारों और छतों में नमी बढ़ने से उनकी मजबूती प्रभावित हो सकती है। ऐसे में भवन की स्थिति संदिग्ध होने पर तकनीकी जांच और जरूरी मरम्मत महत्वपूर्ण हो जाती है।

फिलहाल ज्योति की मौत से परिवार सदमे में है। पुलिस और राजस्व विभाग हादसे से जुड़ी आवश्यक कार्रवाई में जुटे हैं।

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि स्क्रब टाइफस के लक्षण दिखाई देने पर इलाज में देरी नहीं करनी चाहिए। समय रहते जांच और उपचार मिलने से मरीज को गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं से बचाया जा सकता है।

Sirmaur Scrub Typhus Alert: अस्पतालों में जांच और इलाज के इंतजाम

सिरमौर जिले के अस्पतालों में स्क्रब टाइफस की जांच के लिए किट और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बरसात शुरू होने के साथ ही जरूरी तैयारियां पूरी करने का दावा किया है।

अस्पतालों में मरीजों के लिए जांच किट और आवश्यक दवाइयां मुफ्त उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है। विभाग का फोकस संदिग्ध मरीजों की समय पर पहचान और उपचार पर है।

स्क्रब टाइफस कैसे फैलता है? विशेषज्ञ ने बताया खतरा

सिविल अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. कमाल पाशा ने बताया कि स्क्रब टाइफस एक जीवाणु जनित संक्रमण है। यह खेतों, घास और झाड़ियों वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले संक्रमित छोटे कीट के काटने से फैल सकता है।

बरसात में खेतों और झाड़ियों के आसपास काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। जंगल या घास वाले क्षेत्रों में जाने वाले लोगों को भी बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है।

Sirmaur Scrub Typhus Alert: खेत और जंगल जाते समय पहनें पूरी बाजू के कपड़े

डॉ. कमाल पाशा ने लोगों को खेतों, घास के मैदानों और जंगलों में जाते समय पूरी बाजू के कपड़े पहनने की सलाह दी है।

उन्होंने कहा कि खेत या झाड़ियों वाले क्षेत्रों में काम करने के बाद घर लौटते ही स्नान करना चाहिए। पहने हुए कपड़ों को भी अच्छी तरह धोना जरूरी है।

ये सावधानियां कीटों के संपर्क के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती हैं।

Scrub Typhus Symptoms: 10 दिनों के भीतर दिख सकते हैं ये लक्षण

विशेषज्ञ चिकित्सक के मुताबिक, संक्रमित कीट के काटने के बाद करीब 10 दिनों के भीतर स्क्रब टाइफस के लक्षण दिखाई दे सकते हैं।

कंपकंपी और ठंड के साथ तेज बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द, मांसपेशियों में गंभीर जकड़न और त्वचा पर लाल रंग के दाने इसके संभावित लक्षणों में शामिल हैं।

कुछ मरीजों में कीट के काटने वाले स्थान पर काले रंग का पपड़ीदार घाव भी बन सकता है। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की जरूरत है।

बुखार में खुद से दवा लेने से बचें, डॉक्टर की सलाह जरूरी

डॉ. कमाल पाशा ने कहा कि बुखार होने पर मरीजों को खुद से दवाइयां लेने से बचना चाहिए। लगातार बुखार या स्क्रब टाइफस जैसे लक्षण होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में जांच करानी चाहिए।

विशेषज्ञ के अनुसार, इलाज में देरी होने पर संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है। इससे फेफड़े, लिवर और किडनी प्रभावित होने का जोखिम हो सकता है।

समय पर जांच और इलाज पर स्वास्थ्य विभाग का जोर

मानसून के दौरान स्क्रब टाइफस के संभावित मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

खासकर किसानों, जंगलों में जाने वाले लोगों और घास-झाड़ियों वाले क्षेत्रों में काम करने वालों को बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है।

फिलहाल सिरमौर के अस्पतालों में स्क्रब टाइफस की जांच और उपचार के लिए जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि लक्षणों को नजरअंदाज करने के बजाय समय पर अस्पताल पहुंचना सबसे जरूरी है।

Bilaspur BJP Protest का नेतृत्व भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने किया। भाजपा कार्यकर्ता सर्किट हाउस से रैली के रूप में जिला मुख्यालय परिसर पहुंचे। यहां उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई।

Bilaspur BJP Protest: सर्किट हाउस से जिला मुख्यालय तक निकली रैली

भाजपा के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली के दौरान भाजपा ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

प्रदर्शन के बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त राहुल कुमार को ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में आपराधिक घटनाओं को लेकर लोगों के बीच चिंता बढ़ी है और सरकार को कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

रणधीर शर्मा ने कानून व्यवस्था पर कांग्रेस सरकार को घेरा

रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ी है। रणधीर शर्मा ने बिलासपुर के हालिया कुल्हाड़ी कांड, पिछले वर्ष के गोलीकांड और चंबा से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

ये सभी आरोप भाजपा की ओर से लगाए गए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से प्रदर्शन में लगाए गए इन आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं कराई गई।

Bilaspur BJP Protest में बड़े जन आंदोलन की चेतावनी

रणधीर शर्मा ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं किया तो भाजपा आंदोलन को और व्यापक करेगी।

उन्होंने चेतावनी दी कि पार्टी प्रदेश की जनता को साथ लेकर बड़ा जन आंदोलन शुरू कर सकती है। शर्मा के मुताबिक, ऐसी स्थिति के लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार होगी।

भाजपा के इस प्रदर्शन को आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ पार्टी की राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

मानसून सत्र में कानून व्यवस्था और खनन का मुद्दा उठाएगी भाजपा

भाजपा ने साफ किया है कि मामला केवल सड़क पर प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगा। विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में भी विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है।

रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा कानून व्यवस्था के साथ खनन माफिया और भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों को विधानसभा में प्रमुखता से उठाएगी।

ऐसे में मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इन मुद्दों पर तीखी राजनीतिक बहस देखने को मिल सकती है।

भाजपा विधायक और प्रदेश पदाधिकारी भी प्रदर्शन में रहे मौजूद

Bilaspur BJP Protest में भाजपा विधायक त्रिलोक जमवाल, भाजपा नेता चेतराम कटवाल और प्रदेश प्रवक्ता स्वतंत्र सांख्यान सहित कई पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे।

Katihar से जुड़े इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों, स्टेट इंटेलिजेंस और कटिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, जांच एजेंसियां मो. अहद की सोशल मीडिया गतिविधियों और कथित पाकिस्तानी संपर्कों की जांच कर रही हैं।

हालांकि जांच पूरी होने से पहले उसके खिलाफ लगे आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि संदिग्ध संपर्कों का मकसद क्या था और क्या इस नेटवर्क से भारत में अन्य लोग भी जुड़े हैं।

Katihar : मूसापुर में संयुक्त टीम का ऑपरेशन

जानकारी के मुताबिक, सुरक्षा एजेंसियों को मो. अहद की कथित डिजिटल गतिविधियों को लेकर इनपुट मिला था। इसके बाद केंद्रीय एजेंसियों, स्टेट इंटेलिजेंस और स्थानीय पुलिस के स्तर पर जानकारी जुटाई गई।

जांच के दौरान मिले इनपुट के आधार पर कोढ़ा थाना क्षेत्र के मूसापुर में संयुक्त कार्रवाई की गई और मो. अहद को पकड़ा गया।

बताया जा रहा है कि कार्रवाई को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया। स्थानीय स्तर पर भी ऑपरेशन से जुड़ी ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

पाकिस्तानी नेटवर्क से कथित संपर्क की जांच

इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू मो. अहद के कथित सीमा पार संपर्क बताए जा रहे हैं।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, एजेंसियां उसके सोशल मीडिया अकाउंट और डिजिटल कम्युनिकेशन की जांच कर रही हैं। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वह किन लोगों के संपर्क में था और बातचीत की प्रकृति क्या थी।

उसके कथित तौर पर पाकिस्तानी गैंगस्टर या आतंकी नेटवर्क से जुड़े लोगों के संपर्क में होने की आशंका की भी जांच की जा रही है।

फिलहाल एजेंसियों की ओर से विस्तृत आधिकारिक निष्कर्ष सामने आना बाकी है।

संदिग्ध ‘लाइनर’ की भूमिका पर एजेंसियों का फोकस

जांच में मो. अहद की कथित ‘लाइनर’ की भूमिका भी खंगाली जा रही है।

आमतौर पर जांच एजेंसियां किसी नेटवर्क में स्थानीय स्तर पर जानकारी उपलब्ध कराने, संपर्क स्थापित करने या गतिविधियों में सहायता करने वाले संदिग्ध सहयोगी की भूमिका की अलग-अलग एंगल से जांच करती हैं।

इस मामले में भी यह पता लगाया जा रहा है कि मो. अहद की वास्तविक भूमिका क्या थी। क्या वह सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में था या कथित नेटवर्क के लिए किसी दूसरी गतिविधि में भी शामिल था, इसका जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा।

मोबाइल और डिजिटल संपर्क खोल सकते हैं नेटवर्क के राज

सुरक्षा एजेंसियों का फोकस अब डिजिटल सबूतों पर रहने की संभावना है। सोशल मीडिया अकाउंट, मोबाइल कम्युनिकेशन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों की जांच से कथित नेटवर्क की परतें खुल सकती हैं।

जांच टीम यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मो. अहद के संपर्क सिर्फ सीमा पार तक सीमित थे या देश के भीतर भी कोई नेटवर्क सक्रिय है।

अगर जांच में अन्य संदिग्ध संपर्क सामने आते हैं तो कार्रवाई का दायरा बढ़ सकता है।

Katihar Police और सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ जारी

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मो. अहद से सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस पूछताछ कर रही हैं।

पूछताछ में उसके कथित विदेशी संपर्क, सोशल मीडिया गतिविधियों और स्थानीय नेटवर्क से जुड़े सवालों पर फोकस किया जा रहा है।

मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी आशंकाओं वाला होने के कारण जांच एजेंसियां हर जानकारी की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं।

Bhilwara Hospital Deaths के बाद सबसे ज्यादा सवाल संक्रमण नियंत्रण, ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था और गंभीर मरीजों की निगरानी को लेकर उठ रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि महिलाओं की मौत अलग-अलग चिकित्सकीय जटिलताओं के कारण हुई।

स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। ऐसे में अब जांच रिपोर्ट से ही साफ होगा कि इन मौतों के बीच कोई साझा कारण था या फिर मरीज अलग-अलग गंभीर मेडिकल स्थितियों से जूझ रही थीं।

Bhilwara Hospital Deaths: छह दिन में पांच मौतों से मचा हड़कंप

भीलवाड़ा के महात्मा गांधी सरकारी अस्पताल की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई में सी-सेक्शन के बाद महिलाओं की मौत के मामले सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन जांच के घेरे में है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पांच महिलाओं की छह दिनों के भीतर मौत हुई। ऑपरेशन थिएटर से लिए गए कल्चर सैंपल में संक्रमण संबंधी चिंता सामने आने के बाद संक्रमण नियंत्रण व्यवस्था पर भी सवाल उठे।

हालांकि अस्पताल प्रशासन ने संक्रमण को मौतों का प्रत्यक्ष कारण मानने से इनकार किया है।

अस्पताल अधीक्षक डॉ. अरुण गौड़ के मुताबिक, महिलाओं की मौत के पीछे अलग-अलग मेडिकल जटिलताएं बताई गई हैं। इनमें हार्ट अटैक, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव जैसी स्थितियां शामिल हैं।

Rajasthan Maternal Deaths: बांसवाड़ा में भी चार महिलाओं की मौत

चिंता सिर्फ भीलवाड़ा तक सीमित नहीं है। बांसवाड़ा में भी चार मातृ मौतों के बाद जिला प्रशासन ने पांच वरिष्ठ डॉक्टरों की जांच समिति बनाई है।

जिला प्रशासन के मुताबिक, दो महिलाएं गंभीर हालत में अस्पताल पहुंची थीं, जबकि दो की मौत सी-सेक्शन के बाद हुई।

यही वजह है कि इन मामलों को एक साथ जोड़कर किसी एक कारण को जिम्मेदार ठहराना फिलहाल जल्दबाजी होगी।

लेकिन कम समय में लगातार सामने आई मौतों ने अस्पतालों में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल जरूर बढ़ा दिए हैं।

Bhilwara Hospital में संक्रमण का सवाल, OT से लिए गए सैंपल

भीलवाड़ा में ऑपरेशन थिएटर से नमूने लेकर जांच की गई है। संक्रमण से जुड़ी आशंका सामने आने के बाद प्रभावित ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी रोकने और मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करने जैसे एहतियाती कदम उठाए जाने की रिपोर्ट है।

यहां सबसे अहम सवाल यही है कि क्या ऑपरेशन थिएटर में मिले संक्रमण और महिलाओं की मौत के बीच कोई संबंध था?

अस्पताल प्रशासन ने फिलहाल ऐसे किसी प्रत्यक्ष संबंध से इनकार किया है। अंतिम निष्कर्ष विस्तृत जांच के बाद ही सामने आ सकेगा।

‘बाकी बातें ब्रेक के बाद’ टिप्पणी पर क्यों मचा सियासी बवाल?

मातृ मौतों के मामलों के बीच राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की एक टिप्पणी भी राजनीतिक विवाद का हिस्सा बन गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े सवाल के दौरान उनकी 'बाकी बातें ब्रेक के बाद' वाली टिप्पणी को लेकर विपक्ष ने सरकार पर असंवेदनशील रवैया अपनाने का आरोप लगाया।

स्वास्थ्य मंत्री ने शुरुआती जानकारी के आधार पर चिकित्सा लापरवाही से इनकार किया है।

हालांकि लगातार सामने आए मामलों के बाद सरकार पर विस्तृत जांच और जवाबदेही तय करने का दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है।

अशोक गहलोत ने Rajasthan Health System पर उठाए सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मातृ मौतों और प्रसव के बाद महिलाओं में गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं के मामलों को लेकर सरकार को घेरा है।

गहलोत पहले भी सरकारी अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण, दवाओं की गुणवत्ता और अस्पताल प्रबंधन से जुड़े सवाल उठा चुके हैं।

विपक्ष की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और अगर किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारी तय की जाए।

प्रदेश में प्रसूताओं की मौतों की बढ़ती संख्या बेहद डरावनी, स्तब्ध करने वाली और जन स्वास्थ्य सेवा के गहराते संकट की पुष्टि कर रही है। अब बांसवाड़ा से 4 प्रसूताओं की मौत के बाद दो माह में 18 मौतों की खबर है। सरकार की ओर से कोई जवाबदेही नहीं होना स्थिति को और गंभीर बना रहा है।

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— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 12, 2026

दो महीने में 18 मातृ मौतें, पांच जिलों से सामने आए मामले

राजस्थान में मातृ मौतों से जुड़ी चिंता सिर्फ भीलवाड़ा और बांसवाड़ा की घटनाओं के बाद शुरू नहीं हुई है।

पिछले दो महीनों में कोटा, बीकानेर और जोधपुर समेत अन्य जिलों के सरकारी अस्पतालों में भी प्रसव के बाद मौत या गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं के मामले सामने आए हैं।

हाल के नौ मामलों को जोड़ने के बाद मई से अब तक पांच जिलों में मातृ मौतों का आंकड़ा 18 तक पहुंचने की रिपोर्ट है।

इससे पहले जांच में लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर और क्रिटिकल केयर यूनिट में SOP के पालन से जुड़ी कमियों का मुद्दा भी सामने आया था।

Bhilwara Hospital Deaths की जांच में किन सवालों के जवाब जरूरी?

सबसे बड़ा सवाल संक्रमण नियंत्रण व्यवस्था का है। क्या ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम में तय प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन हो रहा था?

दूसरा सवाल मरीजों की समय पर रेफरल व्यवस्था से जुड़ा है। गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचीं महिलाओं को क्या समय पर विशेषज्ञ उपचार मिला?

दवाओं, मेडिकल उपकरणों, ICU व्यवस्था और प्रसव के बाद मरीजों की निगरानी की प्रक्रिया भी जांच के केंद्र में रह सकती है।

इन सवालों के जवाब सिर्फ एक अस्पताल के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य की मातृ स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अहम हैं।

परिजनों के मुताबिक, बच्ची शाम करीब 7 बजे घर के बाहर खेल रही थी। काफी देर हो गई वह मिली नहीं, तो तलाश करना शुरू किया। इसके बाद रात करीब 10 बजे परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। शुरुआती जांच में जब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, तो तीन युवक बच्ची को निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट की ओर ले जाते दिखे। बेसमेंट में बच्ची का शव बरामद हुआ, उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। 

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या पता चला? 

रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि बच्ची की मौत सिर पर गंभीर चोट लगने और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से हुई थी। हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया था। उसके शरीर पर 25 से अधिक चोट के निशान मिले हैं, जिनमें से 17 चोटें केवल सिर पर थीं। उसकी बाईं टांग में दो फ्रैक्चर भी पाए गए। पुलिस के मुताबिक, बच्ची पर पहले लोहे की रॉड से हमला किया गया और बाद में उसका शव मॉल की तीसरी मंजिल से एक खाली शाफ्ट में फेंक दिया गया। पुलिस को घटनास्थल पर बच्ची की चप्पलें, उसका पैंट और खून से सनी लोहे की रॉड मिली। 

तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज 

इस मामले में पुलिस तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और हत्या का केस दर्ज किया है। इनमें से दो मजदूरों, 18 वर्षीय विनय कुमार और 22 वर्षीय साहिबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआत में विनय को नाबालिग समझा गया था, लेकिन बाद में जांच में उसकी उम्र 18 वर्ष होने की पुष्टि हुई। बिहार के रहने वाले विनय और साहिबुद्दीन पिछले करीब ढाई महीने से इस निर्माणाधीन मॉल में काम कर रहे थे। 

नशे में किया दुष्कर्म

पुलिस के मुताबिक, वारदात से पहले दोनों आरोपी शराब के नशे में थे। दोनों बिहार से गाजियाबाद आने के बाद से एक-दूसरे को जानते थे और साथ रहते थे। पुलिस का कहना है कि वे रोजाना साथ में शराब पीते थे। पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों ने बताया कि वे तीनों मजदूर हैं और पास की दूसरी बिल्डिंग में काम करते हैं। उस दिन उन्होंने साथ बैठकर शराब पी थी। इसके बाद बच्ची को बेसमेंट में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

यह प्रशांत किशोर के राजनीतिक करियर का पहला चुनाव है। हालांकि नामांकन के साथ दाखिल चुनावी हलफनामे में सामने आई उनकी संपत्ति ने भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा बढ़ा दी है।

हलफनामे में दिए गए ब्योरे के मुताबिक, प्रशांत किशोर और उनके परिवार की घोषित चल-अचल संपत्ति 198 करोड़ रुपये से ज्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि चल संपत्ति के मामले में उनकी पत्नी जाह्नवी दास खुद PK से करीब चार गुना ज्यादा अमीर हैं।

प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज पार्टी की ओर से अपना नामांकन दाखिल किया। #BankipurWithPK #prashantkishor pic.twitter.com/VLUHyeQquP

— Jan Suraaj (@jansuraajonline) July 13, 2026

Prashant Kishor Net Worth: PK के पास कितनी संपत्ति?

चुनावी हलफनामे के मुताबिक, प्रशांत किशोर के पास 22.19 करोड़ रुपये की चल संपत्ति है।

इसमें HDFC बैंक में करीब 7.36 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD शामिल है। प्रशांत किशोर ने अपने पास 65,570 रुपये नकद होने की जानकारी भी दी है।

इसके अलावा उनके पास पन्ना जड़ी सोने की एक अंगूठी भी है।

प्रशांत किशोर, उनकी पत्नी जाह्नवी दास और एक आश्रित सदस्य की कुल घोषित चल संपत्ति करीब 111.78 करोड़ रुपये बताई गई है।

PK से ज्यादा अमीर उनकी पत्नी जाह्नवी दास

Prashant Kishor Net Worth की चर्चा के बीच उनकी पत्नी जाह्नवी दास की संपत्ति का आंकड़ा सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है।

चुनावी हलफनामे के अनुसार, जाह्नवी दास के नाम करीब 89.51 करोड़ रुपये की चल संपत्ति घोषित की गई है।

हलफनामे में ‘वेधास वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड’ में उनके शेयर निवेश का भी उल्लेख है। दिए गए विवरण के मुताबिक, इन शेयरों की बुक वैल्यू करीब 95.26 करोड़ रुपये बताई गई है।

जाह्नवी दास के पास करीब 64.58 लाख रुपये मूल्य के सोने और चांदी के आभूषण भी हैं।

वहीं आश्रित सदस्य दैबिक भारद्वाज के नाम 7.19 लाख रुपये की चल संपत्ति घोषित की गई है।

Prashant Kishor Property: दिल्ली-पटना समेत कई शहरों में संपत्ति

अचल संपत्ति के मामले में भी प्रशांत किशोर ने बड़ी प्रॉपर्टी घोषित की है।

हलफनामे के मुताबिक, प्रशांत किशोर के पास करीब 73.87 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है। उनकी पत्नी जाह्नवी दास के नाम करीब 12.42 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति बताई गई है।

प्रशांत किशोर की घोषित संपत्तियों में बिहार के रोहतास में स्थित एक बंद राइस मिल भी शामिल है। इसकी कीमत करीब 9.75 करोड़ रुपये बताई गई है।

इसके अलावा पटना, नई दिल्ली, गाजियाबाद और बक्सर में रिहायशी संपत्तियों का उल्लेख किया गया है।

59 करोड़ की खुद खरीदी प्रॉपर्टी, 14 करोड़ की विरासत

Prashant Kishor Affidavit के मुताबिक, उनकी खुद से अर्जित अचल संपत्ति की कीमत करीब 59.25 करोड़ रुपये है।

वहीं लगभग 14.62 करोड़ रुपये की संपत्ति उन्हें विरासत में मिली है।

इस तरह प्रशांत किशोर की घोषित अचल संपत्ति का आंकड़ा 73 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंचता है।

Prashant Kishor पर 5.77 करोड़ रुपये का कर्ज

करोड़ों रुपये की संपत्ति के साथ प्रशांत किशोर ने अपनी देनदारियों की जानकारी भी चुनावी हलफनामे में दी है।

उन पर करीब 5.77 करोड़ रुपये की देनदारी घोषित है। दिए गए ब्योरे के मुताबिक, इसका बड़ा हिस्सा बैंक FD के एवज में लिए गए ऋण से जुड़ा है।

उनकी पत्नी जाह्नवी दास पर करीब 55.38 लाख रुपये की देनदारी है।

हलफनामे के अनुसार, प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी पर कोई टैक्स या सरकारी बकाया नहीं है।

Bankipur By Election से PK की चुनावी राजनीति में एंट्री

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव प्रशांत किशोर के लिए बेहद अहम है। अब तक पर्दे के पीछे रहकर चुनावी रणनीति बनाने वाले PK पहली बार मतदाताओं के बीच खुद उम्मीदवार के तौर पर पहुंचे हैं।

नामांकन के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि यह केवल उनका नामांकन नहीं, बल्कि बिहार में राजनीतिक बदलाव की शुरुआत है।

उन्होंने बिहार की राजनीति से आपराधिक छवि वाले नेताओं को हटाने की जरूरत पर भी जोर दिया।

BJP के गढ़ बांकीपुर में प्रशांत किशोर की बड़ी परीक्षा

बांकीपुर विधानसभा सीट को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए पहला चुनाव आसान नहीं माना जा रहा।

जन सुराज पार्टी इस मुकाबले को बिहार में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के बड़े अवसर के रूप में देख रही है।

प्रशांत किशोर लंबे समय से बिहार में पदयात्रा, जनसंवाद और संगठन विस्तार के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करते रहे हैं। अब पहली बार उनकी रणनीति और चुनावी लोकप्रियता सीधे EVM की परीक्षा से गुजरेगी।

शंकराचार्य ने राम मंदिर से जुड़े मामले को ‘विवाद’ कहे जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने दावा किया कि वहां विवाद नहीं, बल्कि ‘चोरी और डकैती’ हुई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बेहद तल्ख अंदाज में कहा कि कथित तौर पर इसमें शामिल लोगों को हटाना पड़ेगा।

बहराइच पहुंचने पर कई स्थानों पर पुष्पवर्षा कर शंकराचार्य का स्वागत किया गया। वह जिले में दो दिन प्रवास करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

Swami Avimukteshwaranand बोले- ‘गौमाता को पशु कहना अपमान’

गविष्ठि यात्रा के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गौमाता को पशुओं की सूची में रखे जाने पर नाराजगी जताई।

उन्होंने कहा कि भारत में लाखों वर्षों से गाय को माता के रूप में सम्मान दिया जाता रहा है। वेदों, पुराणों और धार्मिक परंपराओं में भी गौमाता का विशेष स्थान बताया गया है।

शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि अंग्रेजों की व्यवस्था की नकल करते हुए सरकार गौमाता को पशुओं की श्रेणी में रखकर उसी आधार पर व्यवहार कर रही है।

उन्होंने मांग की कि सरकार गाय को पशुओं की सूची से हटाए, ‘राज्य माता’ का दर्जा दे और संरक्षण के लिए अलग तथा प्रभावी प्रोटोकॉल तैयार करे।

‘सरकार जवाब नहीं दे रही, वोट खिसकने का डर’

Swami Avimukteshwaranand ने अपनी यात्रा और मांगों पर सरकार की कथित चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाए।

उन्होंने कहा, “सरकार दो कारणों से चुप है। पहला, हमारे सवालों का उनके पास जवाब नहीं है। दूसरा, उन्हें डर है कि उनके वोट खिसक जाएंगे।”

शंकराचार्य ने दावा किया कि जनता के सामने अब सरकार की कथनी और करनी का अंतर सामने आ चुका है।

उन्होंने गंगा की स्वच्छता का मुद्दा उठाते हुए भी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि धार्मिक प्रतीकों के नाम पर राजनीति की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर अपेक्षित काम नहीं हुआ।

‘जो गौमाता का होगा, हम उसके होंगे’

समाजवादी पार्टी के समर्थन से जुड़े सवाल पर शंकराचार्य ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का समर्थन करना नहीं, बल्कि गौमाता के मुद्दे को आगे बढ़ाना है।

उन्होंने कहा, “जो गौमाता का होगा, हम उसके होंगे।”

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल गौ संरक्षण की बात करता है और उसके लिए काम करता है तो वह उसके साथ खड़े होंगे।

उन्होंने भाजपा का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी ने गौ रक्षा का वादा किया था और इसी कारण बड़ी संख्या में लोगों ने उसका समर्थन किया।

BJP से नाता तोड़ने की बात भी कही

शंकराचार्य ने कहा कि यदि कोई सरकार गौमाता की रक्षा करने में विफल होती है तो उससे राजनीतिक नाता तोड़ने का अधिकार भी लोगों के पास है।

उन्होंने कहा, “हमको अधिकार है पार्टी चुनने का। हम जिस समय चाहेंगे, जिस पार्टी को चाहेंगे, उसे चुनेंगे।”

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सवाल किया कि जब गौ रक्षा के नाम पर वोट मांगे गए थे तो अब गायों की स्थिति पर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है।

उन्होंने अपने समर्थकों से भी गौमाता के मुद्दे को प्राथमिकता में रखकर राजनीतिक निर्णय लेने की अपील की।

Ram Mandir पर फिर भड़के शंकराचार्य

राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा मामले पर Swami Avimukteshwaranand के तेवर सबसे ज्यादा तल्ख नजर आए।

उन्होंने कहा, “भगवान को धोखा दिया गया है। कह रहे हैं कि विवाद हो रहा है। काहे का विवाद? साफ चोरी हुई है।”

शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि कथित चोरी से जुड़े लोग अब भी व्यवस्था में मौजूद हैं।

उन्होंने कहा, “हमने 500 साल की लड़ाई लड़ी और हमारा स्थान चोरों के कब्जे में चला गया।”

यह बयान राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच और मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर चल रही बहस के बीच आया है।

‘शामिल लोगों को हटाना पड़ेगा’

शंकराचार्य ने कहा कि यदि व्यवस्था में गलत लोग मौजूद हैं तो उन्हें हटाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे।

हालांकि राम मंदिर मामले में जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय की जाएगी। शंकराचार्य की ओर से लगाए गए आरोप उनके व्यक्तिगत और सार्वजनिक बयान हैं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में आयोजित सभा में नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी की जीत सुनिश्चित करने की अपील की।

Datia By Election 2026: टिकट कटने के बाद पहली बार जनता के बीच पहुंचे

भाजपा ने इस बार दतिया विधानसभा उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। टिकट घोषित होने के बाद यह पहला मौका था जब मिश्रा किसी सार्वजनिक सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि यह चुनाव किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि दतिया के सम्मान और विकास का चुनाव है।

मंच पर भावुक हुए नरोत्तम मिश्रा

अपने संबोधन में नरोत्तम मिश्रा ने भाजपा कार्यकर्ताओं से पूरी निष्ठा के साथ चुनाव प्रचार में जुटने की अपील की।

उन्होंने कहा, “16 जुलाई से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक मैं लगातार आपके बीच रहूंगा। आशुतोष तिवारी की जीत के लिए पूरी ताकत से काम करूंगा।”

दतिया से अपने लंबे राजनीतिक जुड़ाव का जिक्र करते हुए वे भावुक हो गए। कुछ क्षण रुकने के बाद उन्होंने कहा, “मैं आप सबसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि दतिया की जनता की उसी समर्पण भावना से सेवा करते रहिए। जरूरत पड़े तो इस धरती के लोगों के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार रहिए।”

इसके बाद वे आगे नहीं बोल सके और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर उनका उत्साह बढ़ाया।

आशुतोष तिवारी के समर्थन में किया प्रचार

नरोत्तम मिश्रा ने अपने भाषण में टिकट नहीं मिलने का सीधा जिक्र नहीं किया। उन्होंने पूरे संबोधन में भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के पक्ष में मतदान करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे भाजपा को एक बार फिर दतिया में मजबूत जीत दिलाएं।

दतिया के विकास का किया जिक्र

पूर्व गृह मंत्री ने अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए कहा कि जब वे करीब दो दशक पहले पहली बार चुनाव लड़ने आए थे, तब दतिया में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति अलग थी।

उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में सड़क, गांवों का विकास और हवाई सेवा जैसी कई सुविधाएं दतिया तक पहुंचीं और क्षेत्र की तस्वीर बदली।

कांग्रेस पर साधा निशाना

सभा में नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है और वह भाजपा के अंदरूनी मामलों को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने कांग्रेस नेताओं दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और पार्टी प्रत्याशी घनश्याम सिंह का नाम लेते हुए कहा कि जनता विकास के आधार पर फैसला करेगी।

आशुतोष तिवारी बोले- नरोत्तम जी से बहुत कुछ सीखा

नामांकन दाखिल करने के बाद भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने भी सभा को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि राजनीति में उन्होंने नरोत्तम मिश्रा से काफी कुछ सीखा है और वे उनके बड़े भाई जैसे हैं। उन्होंने दतिया की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं से समर्थन और आशीर्वाद मांगा।

30 जुलाई को होगा मतदान

दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अयोग्य घोषित होने के बाद कराया जा रहा है।

निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे।

सबसे खास बात पटना की हेलिकॉप्टर जॉय राइड है। निर्धारित किराये के अनुसार पर्यटक ₹2,100 में हेलिकॉप्टर से पटना की हवाई सैर कर सकेंगे। हेलिकॉप्टर सेवा के लिए 13 जुलाई से ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने और 18 जुलाई से नियमित उड़ानों के संचालन की बात कही गई है।

Bihar Heli Tourism 2026 में पटना समेत 4 जगहों से शुरुआत

‘बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना-2026’ के पहले चरण में चार प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों पर फोकस किया गया है।

पटना, राजगीर, वाल्मीकिनगर और कैमूर को हेलिकॉप्टर पर्यटन सेवा से जोड़ने की तैयारी है। योजना का उद्देश्य पर्यटकों को तेज और सुविधाजनक हवाई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है।

इस सेवा से खासकर उन पर्यटकों को फायदा हो सकता है, जो कम समय में बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंचना चाहते हैं।

Bihar Helicopter Service का किराया कितना होगा?

Bihar Heli Tourism 2026 में पर्यटकों के लिए अलग-अलग रूट का किराया निर्धारित किया गया है।

पटना जॉय राइड के लिए ₹2,100 का किराया रखा गया है। पटना से राजगीर की हेलिकॉप्टर यात्रा ₹4,000 में होगी।

वहीं पटना से वाल्मीकिनगर के लिए ₹5,000 और पटना से कैमूर के लिए ₹6,000 किराया निर्धारित किया गया है।

सरकार की योजना पर्यटकों को किफायती दर पर हेलिकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने की है। इसके लिए प्रति टिकट ₹15,422 तक की सब्सिडी दिए जाने की बात कही गई है।

Patna Joy Ride: ₹2,100 में आसमान से देख सकेंगे पटना

नई हेली-टूरिज्म सेवा में Patna Joy Ride पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण बन सकती है।

₹2,100 के टिकट में लोग हेलिकॉप्टर से पटना की हवाई सैर कर सकेंगे। बिहार में पर्यटन के लिहाज से इस तरह की सेवा को नया प्रयोग माना जा रहा है।

अगर पर्यटकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हेली-टूरिज्म राज्य के पर्यटन क्षेत्र में नई संभावनाओं के रास्ते खोल सकता है।

13 जुलाई से बुकिंग, शनिवार-रविवार को उड़ान

पर्यटन विभाग से जुड़ी जानकारी के मुताबिक हेलिकॉप्टर सेवा की ऑनलाइन बुकिंग 13 जुलाई से शुरू करने की तैयारी है।

18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को नियमित उड़ानों का संचालन किया जाएगा। यानी वीकेंड पर बिहार घूमने वाले पर्यटक इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे।

बुकिंग प्रक्रिया, उड़ान का समय और यात्रियों से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश आधिकारिक व्यवस्था के अनुसार लागू होंगे।

राजगीर और वाल्मीकिनगर पर्यटन को मिल सकती है नई रफ्तार

Bihar Heli Tourism 2026 का असर केवल पटना तक सीमित नहीं रहेगा। राजगीर बिहार के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन केंद्रों में शामिल है, जबकि वाल्मीकिनगर प्रकृति और वन्यजीव पर्यटन के लिए जाना जाता है।

कैमूर में भी प्राकृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन की संभावनाएं हैं। हेलिकॉप्टर कनेक्टिविटी मिलने से इन क्षेत्रों तक पर्यटकों की पहुंच आसान हो सकती है।

सरकार को उम्मीद है कि नई सेवा से पर्यटन गतिविधियों के साथ स्थानीय कारोबार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

बोधगया में ₹165.44 करोड़ का Meditation & Experience Center

बिहार सरकार बोधगया में पर्यटन और आध्यात्मिक सुविधाओं के विस्तार पर भी फोकस कर रही है।

₹165.44 करोड़ की लागत से विश्वस्तरीय ध्यान एवं अनुभव केंद्र यानी Meditation & Experience Center बनाने की योजना है। परियोजना का उद्देश्य बोधगया आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों और श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाना है।

बोधगया की अंतरराष्ट्रीय पहचान को देखते हुए यह परियोजना बिहार के आध्यात्मिक पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

मुजफ्फरपुर में एम्यूजमेंट पार्क, ₹28.50 करोड़ की अन्य परियोजनाएं

मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित एम्यूजमेंट पार्क परियोजना की आधारशिला रखने की भी योजना है।

इसके अलावा राज्य के अलग-अलग हिस्सों में ₹28.50 करोड़ की पर्यटन और सौंदर्यीकरण परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री होमस्टे नीति के चयनित लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र दिए जाने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। होमस्टे मॉडल के जरिए स्थानीय लोगों को पर्यटन अर्थव्यवस्था से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।

Bihar Heli Tourism 2026 से आम लोगों को क्या फायदा?

बिहार में हेली-टूरिज्म सेवा की शुरुआत पर्यटन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकती है। कम समय में प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंचने का विकल्प मिलने से घरेलू और बाहरी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

पर्यटन बढ़ने पर होटल, होमस्टे, स्थानीय परिवहन, गाइड और छोटे कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

फिलहाल निगाहें हेलिकॉप्टर सेवा की बुकिंग और यात्रियों की प्रतिक्रिया पर रहेंगी। शुरुआती चरण की सफलता यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है कि आने वाले समय में बिहार के और किन पर्यटन स्थलों को हेली-टूरिज्म नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

वारदात फुलवरिया थाना क्षेत्र के सिंधिया चौक स्थित फल मंडी के पास की बताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक सिकंदर अली को तीन गोलियां लगी हैं। फिलहाल उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

Begusarai Crime News: फल मंडी पहुंचे थे सिकंदर अली, तभी हुई फायरिंग

जानकारी के मुताबिक पूर्व जिला परिषद सदस्य और राजद नगर परिषद अध्यक्ष बरौनी सिकंदर अली रोज की तरह बाजार करने सिंधिया चौक स्थित फल मंडी पहुंचे थे।

आरोप है कि इसी दौरान पहले से घात लगाए अज्ञात अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। फायरिंग में सिकंदर अली गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़े।

Sikandar Ali Firing: तीन गोलियां लगने का दावा, निजी अस्पताल में इलाज

घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से घायल सिकंदर अली को तत्काल इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया।

उनके भाई तबरेज आलम के मुताबिक सिकंदर अली को तीन गोलियां लगी हैं। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है।

फिलहाल उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हालांकि अस्पताल की ओर से विस्तृत मेडिकल बुलेटिन की जानकारी सामने नहीं आई है।

RJD नेता पर फायरिंग से इलाके में सनसनी

राजद से जुड़े नेता पर दिनदहाड़े हुई फायरिंग के बाद सिंधिया चौक और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई।

घटना की सूचना मिलते ही फुलवरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

हमलावर कितने थे और वारदात के बाद किस दिशा में फरार हुए, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।

अपराधियों की मंशा क्या थी? पुलिस जांच में जुटी

फिलहाल सिकंदर अली पर हमले की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात के पीछे आपसी रंजिश, राजनीतिक विवाद या कोई अन्य कारण था।

जांच पूरी होने से पहले हमले के मकसद को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।

पुलिस संदिग्धों की पहचान के लिए तकनीकी और स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटा रही है। आसपास मौजूद लोगों से भी घटना के संबंध में पूछताछ किए जाने की बात सामने आ रही है।

राजद जिला अध्यक्ष मोहित यादव ने जताई चिंता

घटना के बाद राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। राजद जिला अध्यक्ष मोहित यादव ने वारदात पर चिंता जताई है।

राजद कार्यकर्ताओं की नजर अब पुलिस जांच और हमलावरों की गिरफ्तारी पर है। वहीं घायल सिकंदर अली के समर्थक और परिजन उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं।

बेगूसराय के बछवाड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में गिरिराज सिंह ने प्रशांत किशोर को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रशांत किशोर को ‘फ्रॉड’ तक करार दिया और दावा किया कि बांकीपुर की जनता भाजपा के विकास कार्यों को देख रही है।

गिरिराज सिंह के ये आरोप उनके राजनीतिक बयान हैं। प्रशांत किशोर या जन सुराज की ओर से इन विशेष टिप्पणियों पर तत्काल प्रतिक्रिया सामने आने की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

Giriraj Singh On Prashant Kishor: भाजपा उम्मीदवार बदलने के सवाल पर क्या बोले?

गिरिराज सिंह से पत्रकारों ने पूछा कि क्या भाजपा ने प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में उतरने के कारण बांकीपुर में अपना उम्मीदवार बदला है?

इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा में चुनाव कोई एक उम्मीदवार नहीं, बल्कि पार्टी लड़ती है। उनके मुताबिक उम्मीदवार पार्टी का ‘प्रतीक’ होता है।

गिरिराज सिंह ने कहा कि जब पहले उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से इनकार किया तो पार्टी ने दूसरे उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया। भाजपा ने अभिषेक कुमार की उम्मीदवारी वापस होने के बाद नीरज कुमार सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है।

‘प्रशांत किशोर को मौका न मिले, इसलिए कैंडिडेट बदला’

केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि भाजपा का लक्ष्य प्रशांत किशोर को बांकीपुर में कोई राजनीतिक मौका नहीं देना है।

गिरिराज सिंह ने कहा, “हमारे यहां पार्टी चुनाव लड़ती है। प्रशांत किशोर को एक मौका भी न मिले, इसके लिए कैंडिडेट बदला गया है।”

उन्होंने सवाल उठाया कि प्रशांत किशोर बांकीपुर से क्यों जीतेंगे और यदि जीत भी जाते हैं तो विधानसभा में क्या करेंगे?

गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर का राजनीतिक एजेंडा केवल सरकार की आलोचना करना है।

Giriraj Singh On Prashant Kishor: ‘भगवान न करें कि PK जीतकर जाएं’

प्रशांत किशोर पर हमला तेज करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, “भगवान न करें कि प्रशांत किशोर जीतकर जाएं।”

इसके बाद उन्होंने प्रशांत किशोर को ‘फ्रॉड’ बताते हुए उन पर पिछले चुनावों में उम्मीदवारी के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने अपने इस आरोप के समर्थन में बातचीत के दौरान कोई दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया।

उन्होंने दावा किया कि इस बार जन सुराज को उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए प्रशांत किशोर खुद चुनाव मैदान में उतर गए।

इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और प्रशांत किशोर का पक्ष सामने आने पर खबर को अपडेट किया जाना चाहिए।

बांकीपुर के विकास को लेकर गिरिराज सिंह का दावा

गिरिराज सिंह ने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा सरकार के विकास कार्यों का भी जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नली-गली, पार्क, बिजली और दूसरी बुनियादी सुविधाओं पर काम किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकास को बांकीपुर की जनता देख रही है और भाजपा को प्रशांत किशोर के ‘सर्टिफिकेट’ की जरूरत नहीं है।

गिरिराज सिंह ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने जिस नेता को विधानसभा भेजा, भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी।

उनका इशारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की ओर था। नितिन नबीन के राज्यसभा जाने के बाद बांकीपुर सीट खाली हुई और यहां उपचुनाव की स्थिति बनी।

प्रशांत किशोर पर ‘गंदगी फैलाने’ वाला बयान

गिरिराज सिंह ने अपने बयान में राजद को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पहले से राजद के विधायकों को झेल रही है।

इसके बाद उन्होंने प्रशांत किशोर पर टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया कि यदि वह विधानसभा पहुंचे तो वहां ‘गंदगी फैलाने’ का काम करेंगे।

केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद बांकीपुर उपचुनाव की राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।

Bankipur By Election 2026 में क्यों दिलचस्प हुआ मुकाबला?

बांकीपुर सीट लंबे समय से भाजपा के मजबूत राजनीतिक क्षेत्रों में गिनी जाती रही है। लेकिन इस बार जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव मैदान में उतरकर मुकाबले को हाई-प्रोफाइल बना दिया है।

प्रशांत किशोर इसे बिहार में अपनी ‘नई राजनीति’ के संदेश से जोड़ रहे हैं। वहीं भाजपा इस सीट पर अपने संगठन, पुराने जनाधार और विकास कार्यों के सहारे चुनाव लड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है।

भाजपा के पहले उम्मीदवार के पीछे हटने और इसके बाद नया प्रत्याशी घोषित किए जाने पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर ने भी उम्मीदवार बदलने के बाद भाजपा पर राजनीतिक दबाव में होने का दावा किया था।

Giriraj Singh On Prashant Kishor से और तेज होगी सियासी लड़ाई

बांकीपुर उपचुनाव अब केवल एक विधानसभा सीट की लड़ाई तक सीमित नहीं दिख रहा। यह चुनाव भाजपा के लिए अपने मजबूत गढ़ को बचाने की चुनौती है, जबकि प्रशांत किशोर के लिए चुनावी राजनीति में सीधे जनादेश हासिल करने की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है।

गिरिराज सिंह के ताजा बयान से साफ है कि भाजपा प्रशांत किशोर पर आक्रामक रणनीति अपनाने के मूड में है। दूसरी ओर जन सुराज भी भाजपा के उम्मीदवार बदलने को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है।

अब नजर प्रशांत किशोर और जन सुराज की प्रतिक्रिया पर होगी। चुनाव की तारीख करीब आने के साथ बांकीपुर में जुबानी हमले और राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन दोनों तेज होने की संभावना है।

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लोगों के पास से सोना, नकदी, एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए CCTV फुटेज, तकनीकी जांच और मानवीय सूचनाओं की मदद ली गई।

Bhagalpur Robbery Case: हथियार दिखाकर घर में हुई थी लूट

पुलिस के अनुसार, मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के गणेशीबाग निवासी नीलू देवी के घर नकाबपोश बदमाशों ने कथित तौर पर वारदात को अंजाम दिया था।

आरोप है कि हथियार का भय दिखाकर घर से जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन और अन्य सामान लूट लिया गया। नीलू देवी के फर्दबयान के आधार पर मधुसूदनपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था।

वारदात की गंभीरता को देखते हुए भागलपुर पुलिस ने जांच तेज की।

SSP के निर्देशन में बनी विशेष टीम

भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और नगर पुलिस अधीक्षक की निगरानी में विशेष टीम गठित की गई।

पुलिस के मुताबिक टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-02, मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष और DIU के अधिकारियों-कर्मियों को शामिल किया गया।

जांच के दौरान वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के साथ CCTV फुटेज खंगाले गए। पुलिस ने मानवीय सूचनाओं और अन्य साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की।

7 कथित आरोपी गिरफ्तार, सोना और नकदी बरामद

पुलिस के अनुसार, सूरज साह को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से करीब 11 ग्राम सोना बरामद होने का दावा है।

संतोष कुमार साह के पास से 41 ग्राम सोना मिलने की बात पुलिस ने कही है। मिथुन कुमार मंडल को भी उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस का दावा है कि मिथुन की निशानदेही पर बिट्टू कुमार को एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

सज्जन कुमार को बांका जिले के नवादा थाना क्षेत्र स्थित हरयण्डी से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक उसके पास से 6 हजार रुपये नकद बरामद हुए।

तारापीठ से पकड़े गए दो संदिग्ध

पुलिस की टीम ने जांच का दायरा पश्चिम बंगाल तक बढ़ाया। अजय कुमार उर्फ छोटू और अमित कुमार को तारापीठ से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के अनुसार अजय कुमार के पास से 31,500 रुपये और अमित कुमार के पास से 15,500 रुपये नकद बरामद किए गए।

इस तरह मामले में कुल सात लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी पुलिस ने दी है।

CCTV और तकनीकी जांच से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

भागलपुर पुलिस के मुताबिक डकैती मामले की जांच में CCTV फुटेज महत्वपूर्ण साबित हुए। तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय स्तर से मिली सूचनाओं को जोड़कर पुलिस टीम कथित आरोपियों तक पहुंची।

अब गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात में अन्य लोग भी शामिल थे या नहीं और लूटे गए बाकी सामान का क्या हुआ।

SSP प्रमोद कुमार यादव ने दी कार्रवाई की जानकारी

भागलपुर के SSP प्रमोद कुमार यादव ने पुलिस कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद सामान को लेकर भी जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है।

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद होगी।

मामला केवल कैफीन या शुगर की मात्रा तक सीमित नहीं है। असली विवाद इन उत्पादों की लेबलिंग और प्रचार में इस्तेमाल किए जा रहे ‘Energy Drink’ तथा शरीर और दिमाग को ऊर्जा देने जैसे दावों को लेकर है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI भी कई ब्रांडों को नोटिस जारी कर चुका है।

Rajasthan Energy Drink Ban: किन ब्रांडों पर कसा शिकंजा?

खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कार्रवाई में Red Bull Energy Drink, Sting Energy Drink, Monster Energy, Hell Energy, Campa Energy Drink-Gold Boost और Adrenaline Rush जैसे ब्रांडों के नाम सामने आए हैं।

FSSAI ने इन ब्रांडों को कथित मिसब्रांडिंग और भ्रामक दावों को लेकर नोटिस जारी किया है। नियामक का सवाल मुख्य रूप से ‘Energy Drink’ शब्द और उत्पादों के प्रचार में किए जा रहे कार्यात्मक दावों पर है।

राजस्थान में भी इसी आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बाजार में मौजूद स्टॉक की जांच और जब्ती की कार्रवाई शुरू की।

जयपुर में 53 हजार से ज्यादा बोतलें जब्त

राजस्थान सरकार के ‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वार’ अभियान के तहत जयपुर में बड़ी कार्रवाई की गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक छापेमारी के दौरान Red Bull की 53,256 बोतलें जब्त की गईं।

अधिकारियों ने उत्पाद की लेबलिंग और उस पर लिखे दावों को जांच के दायरे में लिया। खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं को किसी भी खाद्य या पेय उत्पाद के प्रभाव को लेकर भ्रामक जानकारी नहीं दी जा सकती।

FSSAI Energy Drink Notice में क्या है विवाद?

इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी ‘Energy Drink’ शब्द है। FSSAI की कार्रवाई कथित मिसब्रांडिंग और भ्रामक प्रचार से जुड़ी है।

जांच के दायरे में आए कुछ उत्पादों पर शरीर और दिमाग को सक्रिय या ऊर्जावान बनाने से जुड़े दावे किए गए हैं। नियामकीय कार्रवाई में यह देखा जा रहा है कि ऐसे दावों के लिए नियमों के अनुरूप पर्याप्त आधार मौजूद है या नहीं।

इसी कारण बाजार के साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उत्पादों की प्रस्तुति भी जांच के दायरे में आई है।

कैफीन वाले ड्रिंक्स को लेकर क्यों रहती है चिंता?

कैफीन एक उत्तेजक तत्व है। इसका प्रभाव व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और सेवन की मात्रा के आधार पर अलग-अलग हो सकता है।

ऐसे पेय पदार्थों को लेकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए विशेष चेतावनियां महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। किसी भी कैफीनयुक्त पेय का अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ा सकता है।

हालांकि किसी विशेष ब्रांड को सीधे ‘घातक’ या बीमारी का कारण बताना वैज्ञानिक और नियामकीय निष्कर्ष के बिना उचित नहीं होगा। मौजूदा कार्रवाई मुख्य रूप से लेबलिंग, मिसब्रांडिंग और कथित भ्रामक दावों से जुड़ी है।

दुकानदारों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी नजर

राजस्थान में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई के बाद दुकानदारों, वितरकों और स्टॉकिस्टों पर निगरानी बढ़ी है। अधिकारियों की टीमें बाजार में उपलब्ध उत्पादों की जांच कर रही हैं।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन उत्पादों को किस श्रेणी और किन प्रचार दावों के साथ दिखाया जा रहा है, यह भी नियामकीय जांच का अहम हिस्सा है।

आने वाले दिनों में कंपनियों के जवाब और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की जांच के आधार पर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।

मुख्यमंत्री सेहत कार्ड योजना से लाखों लोगों को होगा फायदा

आप पंजाब ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि “मान सरकार ने पूरे पंजाब को इलाज के खर्च की चिंता से मुक्त कर दिया है। हर परिवार को 10 लाख रुपये तक के मुफ़्त इलाज के लिए पात्र बनाया है—इसके लिए परिवार के सदस्यों की संख्या, जाति या वर्ग की कोई शर्त नहीं है”।

राज्य सरकार का दावा है कि योजना के जरिए बड़ी संख्या में पात्र परिवार स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। पहले जहां गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए लोगों को कर्ज लेना पड़ता था या इलाज टालना पड़ता था, वहीं अब सेहत कार्ड के माध्यम से समय पर उपचार संभव हो रहा है।

क्या है मुख्यमंत्री सेहत कार्ड योजना?

मुख्यमंत्री सेहत कार्ड योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। योजना के तहत जारी सेहत कार्ड के माध्यम से लाभार्थी सरकार द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में बिना तत्काल भुगतान किए इलाज करा सकते हैं।

इलाज का खर्च निर्धारित सीमा तक सरकार वहन करती है, जिससे मरीज और उनके परिवार को आर्थिक राहत मिलती है। योजना के अंतर्गत विभिन्न गंभीर और सामान्य बीमारियों के उपचार, सर्जरी तथा अस्पताल में भर्ती होने से जुड़ी कई स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं।

भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव देष्टा ने कहा कि कार्यकर्ता केंद्र सरकार की किसान कल्याण योजनाओं की जानकारी पात्र किसानों तक पहुंचाएं। इस दौरान उन्होंने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर किसानों और बागवानों से किए गए चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप भी लगाया।

Rajgarh BJP Kisan Morcha Meeting में संगठन विस्तार पर मंथन

प्रदेश अध्यक्ष संजीव देष्टा के सिरमौर जिले के पांच दिवसीय प्रवास के दौरान शुक्रवार को राजगढ़ में किसान मोर्चा मंडल की बैठक आयोजित हुई। पच्छाद की विधायक रीना कश्यप भी बैठक में विशेष रूप से मौजूद रहीं।

बैठक में बूथ स्तर पर संगठन की सक्रियता बढ़ाने, गांवों में किसान संपर्क अभियान चलाने और केंद्र सरकार की योजनाओं से पात्र लाभार्थियों को जोड़ने की रणनीति पर चर्चा हुई।

देष्टा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि संगठन की मजबूती केवल बैठकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। कार्यकर्ता गांवों में जाएं, किसानों की समस्याएं सुनें और उन्हें संबंधित मंच तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

किसान संपर्क अभियान तेज करने का दिया संदेश

संजीव देष्टा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। किसान मोर्चा की जिम्मेदारी है कि इन योजनाओं की सही जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे।

उन्होंने कहा कि कई बार जानकारी के अभाव में पात्र किसान योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। ऐसे में कार्यकर्ताओं को किसानों और सरकारी योजनाओं के बीच संपर्क की भूमिका निभानी चाहिए।

बैठक में किसान संपर्क अभियान को गांव और बूथ स्तर पर अधिक प्रभावी बनाने को लेकर भी चर्चा की गई।

संजीव देष्टा ने कांग्रेस सरकार पर लगाए आरोप

बैठक के दौरान किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों और बागवानों से किए गए कई वादों का अपेक्षित लाभ अब तक जमीन पर नहीं दिखा है।

देष्टा ने दूध खरीद मूल्य, गोबर खरीद योजना और कृषि-पशुपालन से जुड़ी घोषणाओं का जिक्र किया। उनका आरोप है कि कई क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों को भुगतान में देरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

हालांकि ये आरोप भाजपा किसान मोर्चा की ओर से लगाए गए हैं। बैठक में प्रदेश सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई पक्ष सामने नहीं आया।

बारिश से हुए नुकसान का सर्वे और मुआवजा देने की मांग

संजीव देष्टा ने हालिया भारी बारिश से किसानों और बागवानों को हुए नुकसान का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में फसलों, बागानों और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है।

उन्होंने प्रदेश सरकार से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल सर्वे कराने और पात्र किसानों को जल्द मुआवजा देने की मांग की।

देष्टा ने दावा किया कि पूर्व भाजपा सरकार के दौरान पॉलीहाउस निर्माण और मरम्मत, कृषि उपकरणों पर सब्सिडी तथा बागवानी से जुड़ी योजनाओं से किसानों को लाभ मिला था।

बूथ से गांव तक सक्रिय होगा भाजपा किसान मोर्चा

बैठक में आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर भी विस्तृत मंथन हुआ। कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर नियमित संवाद बढ़ाने और किसान परिवारों से सीधा संपर्क स्थापित करने को कहा गया।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसानों, बागवानों और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को संगठन के माध्यम से प्रमुखता से उठाया जाएगा।

राजगढ़ की इस बैठक से भाजपा किसान मोर्चा ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में संगठन किसान संपर्क अभियान को और तेज करेगा। अब कार्यकर्ताओं का फोकस गांव और बूथ स्तर पर केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार के साथ किसानों की स्थानीय समस्याओं को संगठन तक पहुंचाने पर रहेगा।

ट्रस्ट की अहम बैठक 22 जुलाई को अयोध्या की मणिराम दास छावनी में प्रस्तावित है। शाम 4 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में प्रशासनिक व्यवस्था, चढ़ावा गणना प्रक्रिया और कर्मचारियों की जवाबदेही से जुड़े मुद्दे प्रमुख रह सकते हैं।

Ram Mandir Trust Meeting में समितियों के पुनर्गठन पर मंथन

राम मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी पुरानी समितियों में बदलाव की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा समितियों को भंग कर नए सिरे से जिम्मेदारियां तय करने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है।

नई समितियों में कुछ नए सदस्यों को जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना है। इसका उद्देश्य मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के साथ अलग-अलग स्तर पर जवाबदेही तय करना बताया जा रहा है।

हालांकि समितियों को भंग करने या नए सदस्यों की नियुक्ति पर अंतिम निर्णय ट्रस्ट की बैठक में ही लिया जाएगा।

Ram Mandir Donation Theft के बाद निगरानी व्यवस्था पर फोकस

चढ़ावे से जुड़े मामले के बाद मंदिर की दान गणना व्यवस्था सवालों के घेरे में आई है। जांच में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई जारी है और अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की बात कही है।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और वित्तीय लेनदेन की भी जांच की जा रही है।

अब ट्रस्ट का जोर ऐसी व्यवस्था तैयार करने पर है, जिसमें चढ़ावे की गणना से लेकर बैंक में जमा होने तक प्रत्येक स्तर पर निगरानी और जवाबदेही मजबूत हो।

राम मंदिर चढ़ावे के लिए बनेगी नई SOP

22 जुलाई की Ram Mandir Trust Meeting में नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP पर चर्चा हो सकती है। ट्रस्ट बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर चढ़ावा प्रबंधन की नई प्रक्रिया तैयार करने पर विचार कर रहा है।

हालिया रिपोर्टों के मुताबिक दान गणना व्यवस्था में सुरक्षा जांच, निगरानी और प्रशासनिक प्रोटोकॉल को पहले से सख्त किया गया है। डिजिटल ट्रैकिंग और कर्मचारियों की पहचान व्यवस्था मजबूत करने जैसे कदम भी सामने आए हैं।

नई SOP में चढ़ावे की गणना, कर्मचारियों की जिम्मेदारी और निगरानी की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट बनाने पर जोर रह सकता है।

नए गणनाकर्मियों की भर्ती पर भी हो सकती है चर्चा

ट्रस्ट की बैठक में नए गणनाकर्मियों की नियुक्ति का मुद्दा भी उठ सकता है। चढ़ावा गणना से जुड़े कर्मचारियों के चयन और उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए नई प्रक्रिया पर विचार होने की संभावना है।

इसका मकसद संवेदनशील वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना और किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश कम करना है।

चढ़ावा मामले के बाद बढ़ी ट्रस्ट पर जवाबदेही

राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में चढ़ावे से जुड़ा कथित चोरी मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट की प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था पर सार्वजनिक निगरानी बढ़ गई है।

विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार भी कह चुके हैं कि मामले में किसी दोषी को बचाया नहीं जाएगा और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

वहीं, ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों की ओर से भी विभिन्न आरोपों पर अपना पक्ष रखा गया है। ऐसे में जांच पूरी होने तक आरोपों और जांच के निष्कर्षों के बीच अंतर बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

22 जुलाई की Ram Mandir Trust Meeting क्यों अहम?

मणिराम दास छावनी में प्रस्तावित बैठक की सूचना ट्रस्टियों को भेजी गई है। बैठक में कई प्रशासनिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है।

सबसे ज्यादा नजर समितियों के पुनर्गठन, नई SOP और चढ़ावा गणना व्यवस्था में संभावित बदलाव पर रहेगी। यदि इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो राम मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

CEO पद के लिए 18 जुलाई तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन ई-मेल के जरिए लिए जाने की तैयारी है और इसके लिए अलग ई-मेल आईडी जारी की जाएगी। चयन प्रक्रिया करीब एक महीने के भीतर पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

Ram Mandir CEO पद के लिए 18 जुलाई तक आवेदन

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के CEO पद के लिए इच्छुक योग्य उम्मीदवार 18 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। चयन समिति आवेदनों की जांच के बाद योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगी।

इसके बाद चयनित उम्मीदवारों से समिति संवाद करेगी और अंतिम चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक नियुक्त होने वाले CEO का शुरुआती कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और उन्हें अयोध्या में रहकर जिम्मेदारी संभालनी होगी।

Ram Mandir CEO के लिए क्या होगी योग्यता?

CEO पद के उम्मीदवार का स्नातक होना अनिवार्य होगा। इसके साथ प्रशासन या वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में करीब 20 वर्ष का अनुभव जरूरी रखा गया है।

मंदिर या बड़े धार्मिक संस्थान के प्रबंधन का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दिए जाने की बात सामने आई है। चयन में पेशेवर प्रशासनिक क्षमता, वित्तीय प्रबंधन और संस्थागत संचालन के अनुभव को अहम माना जाएगा।

CEO पद के लिए हिंदू धर्म का अनुयायी होना भी आवश्यक बताया गया है। चयन समिति के सदस्य सुरेश हावरे ने इससे पहले कहा था कि मंदिर ट्रस्ट के CEO के लिए भगवान राम के प्रति आस्था महत्वपूर्ण मानदंडों में होगी।

अयोध्या में रहकर संभालनी होगी मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी

नए CEO को अयोध्या में रहकर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालनी होगी। मंदिर से जुड़े दैनिक प्रशासन, वित्तीय व्यवस्था और संस्थागत समन्वय में CEO की महत्वपूर्ण भूमिका रहने की संभावना है।

देश-दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। ऐसे में ट्रस्ट अब मंदिर प्रबंधन में पेशेवर निगरानी और प्रशासनिक अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

तीन सदस्यीय समिति करेगी Ram Mandir CEO का चयन

CEO की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय चयन समिति बनाई गई है। इसमें पूर्व वैज्ञानिक और मंदिर प्रबंधन का अनुभव रखने वाले सुरेश हावरे, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी प्रमोद कोहली और लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) विष्णुकांत चतुर्वेदी शामिल बताए गए हैं।

समिति योग्य उम्मीदवारों के नामों पर विचार करेगी और चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। लक्ष्य है कि करीब 30 दिनों के भीतर नए CEO के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।

चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद क्यों लिया गया CEO नियुक्ति का फैसला?

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी प्रकरण के बाद मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था और निगरानी को लेकर सवाल उठे थे। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट और ट्रस्ट की बैठकों के बीच पेशेवर CEO की नियुक्ति का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया।

ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों की ओर से भी पेशेवर निगरानी की जरूरत पर जोर दिया गया। इसी क्रम में CEO पद के लिए समिति गठित कर चयन प्रक्रिया शुरू की गई है।

Ram Mandir CEO की नियुक्ति से क्या बदलेगा?

पहले CEO की नियुक्ति को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इससे वित्तीय निगरानी, विभागों के बीच समन्वय और मंदिर की दैनिक व्यवस्थाओं को अधिक पेशेवर तरीके से संचालित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

फिलहाल सभी की नजर 18 जुलाई तक आने वाले आवेदनों और चयन समिति के अगले फैसले पर है। प्रक्रिया तय समय में पूरी हुई तो अगले कुछ सप्ताह में यह साफ हो सकता है कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के पहले CEO की जिम्मेदारी किसे मिलेगी।

जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने समाहरणालय सभाकक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रस्तावित परियोजनाओं की स्थिति जानी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त भूमि का शीघ्र चयन करने और लंबित प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया।

Aurangabad Solid Waste Management के लिए जमीन की तलाश तेज

बैठक में नगर परिषद औरंगाबाद और दाउदनगर के साथ रफीगंज, नवीनगर, देव, बारुण, मदनपुर और जम्होर के शहरी स्थानीय निकायों में प्रस्तावित कचरा प्रबंधन परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

इन क्षेत्रों में मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यानी MRF, कम्पोस्ट प्लांट और सैनिटरी लैंडफिल की स्थापना के लिए उपलब्ध भूमि और प्रस्तावित स्थलों की स्थिति पर अधिकारियों से जानकारी ली गई।

डीएम ने प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में परियोजनाओं के अनुरूप उपयुक्त जमीन की उपलब्धता जल्द सुनिश्चित करने को कहा।

MRF और कम्पोस्ट प्लांट से कैसे बदलेगी कचरा प्रबंधन व्यवस्था?

MRF केंद्रों के जरिए ठोस कचरे में मौजूद पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को अलग करने की व्यवस्था विकसित की जाती है। वहीं कम्पोस्ट प्लांट में जैविक कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण की व्यवस्था की जा सकती है।

सैनिटरी लैंडफिल की स्थापना से शेष अपशिष्ट के व्यवस्थित निस्तारण के लिए निर्धारित व्यवस्था तैयार होगी। प्रशासन का जोर शहरों में कचरा प्रबंधन को अधिक वैज्ञानिक और पर्यावरण-अनुकूल बनाने पर है।

DM अभिलाषा शर्मा ने लंबित मामलों पर दिए निर्देश

Aurangabad Solid Waste Management की समीक्षा के दौरान विभिन्न नगर निकायों में उपलब्ध जमीन, प्रस्तावित स्थल और लंबित मामलों पर बिंदुवार चर्चा हुई।

जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने अधिकारियों को भूमि हस्तांतरण और इससे जुड़ी आवश्यक औपचारिकताओं का तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि भूमि उपलब्धता की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। संबंधित अधिकारी नियमित रूप से परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएं।

‘स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल शहरों के लिए वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन जरूरी’

जिलाधिकारी ने कहा कि स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण-अनुकूल शहरों के निर्माण के लिए ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन बेहद जरूरी है।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि MRF, कम्पोस्ट प्लांट और सैनिटरी लैंडफिल की स्थापना से जुड़ी जमीन की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाए, ताकि योजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

औरंगाबाद समेत 8 शहरी निकायों पर प्रशासन की नजर

समीक्षा बैठक में औरंगाबाद, दाउदनगर, रफीगंज, नवीनगर, देव, बारुण, मदनपुर और जम्होर में कचरा प्रबंधन व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई।

अब संबंधित कार्यपालक पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को भूमि से जुड़ी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना होगा। प्रशासन नियमित प्रगति रिपोर्ट के जरिए इन परियोजनाओं की स्थिति पर नजर रखेगा।

बैठक में अपर समाहर्ता, वरीय उप समाहर्ता श्वेता प्रियदर्शी, रितेश यादव, संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी और अंचल अधिकारी मौजूद रहे।

इस नई व्यवस्था को अस्पतालों में बेहतर स्वच्छता के साथ महिला सशक्तिकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार की पहल से जीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने और उनकी आय बढ़ने की उम्मीद है।

Aurangabad Sadar Hospital में जीविका दीदियों ने संभाली सफाई की कमान

बिहार सरकार ने जिला और अनुमंडल अस्पतालों की साफ-सफाई की जिम्मेदारी जीविका दीदियों को सौंपने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में औरंगाबाद जिला अस्पताल में नई व्यवस्था की शुरुआत की गई।

अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम प्रबंधक अनवर आलम, जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक पवन कुमार और जागृति जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ, बतवा की अध्यक्ष ममता देवी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व्यवस्था का शुभारंभ किया।

नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अब जीविका दीदियां अस्पताल की साफ-सफाई से जुड़े कार्यों को संभालेंगी।

जीविका दीदियों को मिलेगा रोजगार, बढ़ेगी आय

इस पहल का एक बड़ा उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। अस्पतालों में सफाई की जिम्मेदारी मिलने से जीविका समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक पवन कुमार ने कहा कि जीविका का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। अस्पताल की साफ-सफाई जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से महिलाओं की आय में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

उन्होंने भरोसा जताया कि जीविका दीदियां कार्यकुशलता, अनुशासन और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी।

सदर अस्पताल की सफाई व्यवस्था में सुधार की उम्मीद

Aurangabad Sadar Hospital जिले का प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य संस्थान है। यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज और उनके परिजन पहुंचते हैं। ऐसे में अस्पताल परिसर की स्वच्छता मरीजों और स्वास्थ्य सेवाओं से सीधे जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

जीविका दीदियों को जिम्मेदारी मिलने के बाद अस्पताल की साफ-सफाई व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही महिलाओं को नियमित काम से जोड़ने की दिशा में भी इसे अहम पहल माना जा रहा है।

‘जीविका दीदियों के लिए गर्व का अवसर’

जागृति जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ, बतवा की अध्यक्ष ममता देवी ने कहा कि जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की साफ-सफाई की जिम्मेदारी मिलना जीविका दीदियों के लिए गर्व और खुशी का अवसर है।

उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी महिलाओं की कार्यक्षमता, ईमानदारी और प्रतिबद्धता पर जताए गए विश्वास को दिखाती है। इस पहल से बड़ी संख्या में जीविका दीदियों को रोजगार मिलने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।

ममता देवी ने नई व्यवस्था के लिए बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग के प्रति आभार भी जताया।

कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग और जीविका के अधिकारी रहे मौजूद

नई व्यवस्था के शुभारंभ के दौरान जीविका के प्रबंधक प्रशिक्षण रणंजय राय, प्रबंधक संचार मो. अनवर हुसैन, प्रबंधक स्वास्थ्य एवं पोषण श्रवण कुमार, प्रफुल्लकांत निराला और जिला अस्पताल प्रबंधक श्रुतिकांत पाठक मौजूद रहे।

इसके अलावा जीविका औरंगाबाद सदर के प्रखंड परियोजना प्रबंधक समेत स्वास्थ्य विभाग और जीविका के कई अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यक्रम में शामिल हुए।

महिला सशक्तिकरण से जुड़ी Aurangabad Sadar Hospital की नई व्यवस्था

औरंगाबाद सदर अस्पताल में शुरू हुई यह व्यवस्था केवल साफ-सफाई तक सीमित नहीं है। इससे जीविका दीदियों को काम और आय का अवसर भी मिलेगा।

अब नजर इस बात पर रहेगी कि जीविका दीदियों के जिम्मेदारी संभालने के बाद अस्पताल की स्वच्छता व्यवस्था में कितना बदलाव आता है। जिला स्तर पर शुरू हुई यह पहल महिला सशक्तिकरण और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी समीर सौरभ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। डीएम ने साफ कहा कि परीक्षा की पारदर्शिता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

SI Exam 2026 को लेकर DM ने की समीक्षा बैठक

समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने की। बैठक में परीक्षा के लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को सुरक्षा एवं परीक्षा संचालन से जुड़ी आवश्यक ब्रीफिंग दी गई।

डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने और वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की सघन जांच सुनिश्चित की जाए। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही सामने आने पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

गोपालगंज के 4 केंद्रों पर 2,976 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

SI Exam 2026 के लिए जिला प्रशासन ने चार परीक्षा केंद्र निर्धारित किए हैं। इन केंद्रों पर अभ्यर्थियों की संख्या इस प्रकार रहेगी—

• एसएस गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गोपालगंज — 1,080 अभ्यर्थी
• वीएम इंटर कॉलेज, गोपालगंज — 504 अभ्यर्थी
• डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गोपालगंज — 888 अभ्यर्थी
• एमएम मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल, गोपालगंज — 504 अभ्यर्थी

इस तरह जिले के चारों परीक्षा केंद्रों पर कुल 2,976 परीक्षार्थी शामिल होंगे।

मद्य निषेध अवर निरीक्षक परीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

परीक्षा को कदाचारमुक्त बनाने के लिए सभी केंद्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।

जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों की सुरक्षा जांच को लेकर भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों पर आपसी समन्वय बनाए रखने और किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था प्रभावित न होने देने के निर्देश दिए गए हैं।

परीक्षा में गड़बड़ी पर होगी तत्काल कार्रवाई

डीएम समीर सौरभ ने अधिकारियों से कहा कि परीक्षा संचालन के दौरान प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जाए। किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि, अनियमितता या कदाचार का मामला सामने आने पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जिला प्रशासन के मुताबिक परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी कर ली गई हैं।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम ने कौमी एकता की तस्वीर भी पेश की। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह आयोजन राहत और खुशी का अवसर बना।

Amroha Samuhik Vivah में 180 जोड़ों की हुई शादी

हसनपुर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में कुल 180 जोड़ों की शादी संपन्न कराई गई। हिंदू रीति-रिवाज से विवाह करने वाले जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार और शंखध्वनि के बीच अग्नि के सात फेरे लिए।

वहीं मुस्लिम समुदाय के जोड़ों के लिए निकाह की व्यवस्था की गई थी। काजी ने धार्मिक परंपराओं के अनुसार निकाह पढ़ाया और दूल्हा-दुल्हन ने ‘कुबूल है’ कहकर एक-दूसरे को जीवनसाथी स्वीकार किया।

हसनपुर सामूहिक विवाह में दिखी कौमी एकता

एक ही परिसर में अलग-अलग धार्मिक परंपराओं के अनुसार विवाह की रस्में पूरी होना समारोह का खास आकर्षण रहा। प्रशासन की ओर से दोनों समुदायों के जोड़ों के लिए उनकी मान्यताओं के अनुसार व्यवस्थाएं की गई थीं।

समारोह में बड़ी संख्या में नवविवाहित जोड़ों के परिवार और रिश्तेदार भी पहुंचे। विवाह की रस्मों के दौरान पूरे परिसर में उत्सव जैसा माहौल दिखाई दिया।

विधायक और डीएम ने नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद

Amroha Samuhik Vivah कार्यक्रम में हसनपुर विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी और जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नवविवाहित जोड़ों को नए जीवन की शुभकामनाएं दीं और उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की।

विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग कर रही है। उन्होंने योजना के तहत एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दिए जाने की बात कही।

गरीब परिवारों के लिए सहारा बनी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

महंगी होती शादी की व्यवस्थाओं के बीच आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सामूहिक विवाह योजना को बड़ी मदद के रूप में देखा जा रहा है। हसनपुर में एक साथ 180 जोड़ों की शादी ने कई परिवारों को विवाह से जुड़े आर्थिक दबाव से राहत दी।

कार्यक्रम के दौरान प्रशासन की ओर से विवाह की रस्मों और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का इंतजाम किया गया। अधिकारियों ने आयोजन की व्यवस्थाओं पर भी नजर बनाए रखी।