प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस खराब होने के बाद कई यात्री नीचे उतरकर सड़क किनारे खड़े थे। इसी दौरान तेज रफ्तार और कथित रूप से अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।

मौके पर मची अफरा-तफरी

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रक के यात्रियों पर चढ़ जाने के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को तत्काल एटा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया।

पांच लोगों की मौत, कई घायल

अस्पताल में डॉक्टरों ने सत्येंद्र, राजेश, सुखराम, शैलेश और प्रभाकर को मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सभी मृतक अलग-अलग जिलों के निवासी थे।

घायलों में आनंद, विवेक, पूरन, विक्रांत, सुमित, नीतीश, विशाल, रवि, यतेंद्र, दश, रिशु और बृजेश शामिल हैं। सभी का इलाज एटा मेडिकल कॉलेज में जारी है। (स्थानीय प्रशासन की ओर से आधिकारिक सूची जारी होने पर संख्या और नामों में बदलाव संभव है।)

घायल यात्री ने बताया कैसे हुआ हादसा

घायल यात्री आनंद ने बताया कि रोडवेज बस रास्ते में खराब हो गई थी। इसके बाद कई यात्री बस से उतरकर सड़क किनारे खड़े थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर यात्रियों पर चढ़ गया।

उनके अनुसार, हादसा इतना अचानक हुआ कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला।

पुलिस कर रही जांच

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। साथ ही ट्रक चालक की तलाश और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

प्रशासन का कहना है कि घायलों के इलाज को प्राथमिकता दी जा रही है और हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।

प्रदर्शन के दौरान विक्रेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी 7 सूत्रीय मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो वे 28 जुलाई को विधानसभा घेराव करेंगे।

छह महीने से कमीशन नहीं मिलने का दावा

कोटेदार संघ के जिला अध्यक्ष शिव गोविंद निषाद ने दावा किया कि उचित दर विक्रेताओं को पिछले छह महीनों से लाभांश (कमीशन) का भुगतान नहीं किया गया है। उनका कहना है कि समय पर भुगतान न होने से कई विक्रेताओं के सामने आर्थिक कठिनाइयां खड़ी हो गई हैं।

उन्होंने मांग की कि सरकार लंबित कमीशन का भुगतान जल्द जारी करे, ताकि राशन वितरण व्यवस्था से जुड़े विक्रेताओं को राहत मिल सके।

क्या हैं प्रमुख मांगें?

प्रदर्शन के दौरान विक्रेताओं ने सरकार के सामने अपनी कई मांगें रखीं। इनमें प्रमुख रूप से:

• पूरे देश में उचित दर विक्रेताओं के लिए एक समान कमीशन व्यवस्था लागू की जाए।
• ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ की तर्ज पर कमीशन की दर भी राष्ट्रीय स्तर पर एक समान तय की जाए।
• कमीशन बढ़ाकर 200 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए।
• हर महीने निर्धारित समय पर कमीशन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
• अन्य लंबित मांगों पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाए।

28 जुलाई को विधानसभा घेराव की चेतावनी

कोटेदार संघ ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक पहल नहीं की, तो प्रदेशभर के उचित दर विक्रेता 28 जुलाई को विधानसभा घेराव जैसे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

संघ का कहना है कि उनकी मांगें लंबे समय से लंबित हैं और कई बार संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाई जा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है।

सरकार के जवाब का इंतजार

फिलहाल इस प्रदर्शन और मांगों को लेकर सरकार या खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार विक्रेताओं की मांगों पर क्या रुख अपनाती है और प्रस्तावित आंदोलन से पहले कोई समाधान निकलता है या नहीं।

सरकार का मानना है कि इस परियोजना से राज्य में औद्योगिक निवेश, रोजगार और पेट्रोकेमिकल उद्योगों को नई गति मिलेगी।

15 साल बाद पूरा हुआ बड़ा सपना

इस परियोजना की आधारशिला वर्ष 2012 में रखी गई थी। हालांकि, भूमि अधिग्रहण, लागत में वृद्धि, तकनीकी चुनौतियों और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इसका निर्माण निर्धारित समय से काफी पीछे चला गया।

बीते वर्षों में परियोजना के उद्घाटन की तारीखें भी कई बार बदलीं। हाल ही में 21 अप्रैल को प्रस्तावित उद्घाटन कार्यक्रम रिफाइनरी की सीडीयू-वीडीयू (CDU-VDU) यूनिट में आग लगने की घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था। अब सभी तैयारियां पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी इसके औपचारिक उद्घाटन करेंगे।

देश की सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरियों में शामिल

पचपदरा रिफाइनरी की क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (9 MMTPA) है। इसे अत्याधुनिक तकनीक के साथ विकसित किया गया है और यह BS-6 मानकों के अनुरूप ईंधन उत्पादन करने में सक्षम है।

रिफाइनरी का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स (Nelson Complexity Index - NCI) लगभग 17 है, जो इसे भारत की सबसे उन्नत हाई-कन्वर्जन रिफाइनरियों में शामिल करता है। इसकी तकनीक विभिन्न गुणवत्ता वाले कच्चे तेल को उच्च गुणवत्ता वाले पेट्रोल, डीजल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों में बदलने में सक्षम है।

HPCL और राजस्थान सरकार की संयुक्त परियोजना

यह परियोजना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है।

• HPCL की हिस्सेदारी: 74%
• राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी: 26%

समय के साथ परियोजना की लागत बढ़ी, लेकिन इसके साथ ही इसकी उत्पादन क्षमता और तकनीकी सुविधाओं का भी विस्तार किया गया।

लीलाना से पचपदरा तक का सफर

शुरुआत में रिफाइनरी को बायतु क्षेत्र के लीलाना गांव में स्थापित करने की योजना थी। बाद में भूमि अधिग्रहण से जुड़ी चुनौतियों और सरकारी भूमि की उपलब्धता को देखते हुए परियोजना को पचपदरा स्थानांतरित किया गया।

उस समय इस फैसले को लेकर राज्य की राजनीति में भी काफी चर्चा और विवाद देखने को मिला था।

वैश्विक तकनीक, 'मेक इन इंडिया' का भी योगदान

रिफाइनरी के निर्माण में भारत के साथ अमेरिका, जापान और यूरोप की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है।

इसके कंट्रोल सिस्टम, हाई-प्रेशर कंप्रेसर और पेट्रोकेमिकल इकाइयों में वैश्विक स्तर की तकनीक अपनाई गई है। वहीं कई भारी उपकरण और रिएक्टर भारत में ही निर्मित किए गए हैं, जिसे 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

मुंद्रा से पचपदरा तक बिछी विशेष पाइपलाइन

कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से पचपदरा तक विशेष पाइपलाइन विकसित की गई है।

चूंकि इस पाइपलाइन से गुजरने वाला कच्चा तेल वैक्सी (Waxy Crude) प्रकृति का हो सकता है, इसलिए पूरी लाइन में आधुनिक हीटिंग स्टेशन और थर्मल इंसुलेशन तकनीक का उपयोग किया गया है, ताकि तेल का तापमान नियंत्रित रहे और आपूर्ति बाधित न हो।

राजस्थान बनेगा पेट्रोकेमिकल उद्योग का नया केंद्र

रिफाइनरी के शुरू होने के बाद राजस्थान की औद्योगिक तस्वीर बदलने की उम्मीद है। अब राज्य केवल कच्चे तेल के उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहां पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलिमर और अन्य वैल्यू-एडेड पेट्रोकेमिकल उत्पादों का भी बड़े पैमाने पर निर्माण होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इससे प्लास्टिक, रसायन और डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों में बड़े निवेश का रास्ता खुलेगा और हजारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

क्यों अहम है यह परियोजना?

पचपदरा रिफाइनरी को भारत की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा परियोजनाओं में गिना जा रहा है। यह परियोजना न केवल देश की रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाएगी, बल्कि पश्चिमी भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग के विस्तार, ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास को भी नई दिशा देगी। राजस्थान के लिए यह परियोजना लंबे समय से प्रतीक्षित औद्योगिक परिवर्तन का प्रतीक मानी जा रही है।

राज्य सरकार ने संवेदनशील इलाकों में आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट मोड पर रखा है। संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों में लोगों को एसएमएस के जरिए मौसम संबंधी चेतावनी भी भेजी जा रही है।

बद्रीनाथ हाईवे कई जगह बंद, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

लगातार बारिश के कारण चमोली जिले के गुलाबकोटी सहित कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। रुद्रप्रयाग के सिरोबगड़ क्षेत्र में भी ऋषिकेश-बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन जेसीबी मशीनों की मदद से रास्ता खोलने में जुटा है।

सोनप्रयाग-मुनकटिया मार्ग पर भी पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने के बाद आवाजाही रोक दी गई है। हालांकि बद्रीनाथ धाम में दर्शन जारी हैं, लेकिन खराब मौसम और अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी जा रही है।

केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा 5 जुलाई तक बंद

खराब मौसम को देखते हुए केदारनाथ के लिए संचालित सभी हेलीकॉप्टर सेवाएं 5 जुलाई तक स्थगित कर दी गई हैं। यदि मौसम में सुधार नहीं होता है तो इस अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग पर रोक

गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग पर अस्थायी रोक लगा दी है। अधिकारियों ने पर्यटकों और राफ्टिंग संचालकों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

बागेश्वर में स्कूल बंद, कई गांवों का संपर्क टूटा

ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर बागेश्वर जिले में कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। जिले में भूस्खलन के कारण कई ग्रामीण सड़कें बंद हैं, जिससे दर्जनों गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है और बहाली का काम जारी है।

टिहरी में भी भूस्खलन, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

टिहरी जिले में लगातार बारिश के कारण कई नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं। गुज़राडा के पास स्टेट हाईवे-77 और नागून बैंड के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से पहाड़ी मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने तथा किसी भी आपात स्थिति में 112 पर संपर्क करने की सलाह दी है।

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

• चारधाम यात्रा पर निकलने से पहले मौसम और सड़क की ताजा स्थिति जरूर जांचें।
• भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अनावश्यक रुकने से बचें।
• नदी, झरनों और तेज बहाव वाले नालों के पास जाने से परहेज करें।
• प्रशासन और मौसम विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करें।
• यात्रा के दौरान आपातकालीन नंबर और स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहें।

लगातार सक्रिय मानसून को देखते हुए अगले कुछ दिन उत्तराखंड के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं। ऐसे में यात्रियों और स्थानीय लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है।

कैबिनेट के फैसले के बाद आवासीय और व्यावसायिक प्लॉट के आकार में वृद्धि, आउस्टी (Oustee) नीति में संशोधन, स्टांप ड्यूटी में छूट और छोटे किसानों के लिए विशेष सुविधाएं लागू की जाएंगी।

लैंड पूलिंग में क्या बदला?

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, संशोधित नीति के तहत आवासीय और व्यावसायिक दोनों विकल्प चुनने वाले जमीन मालिकों को प्रति एकड़ 1,000 वर्ग गज का आवासीय प्लॉट पहले की तरह मिलेगा।

हालांकि, व्यावसायिक प्लॉट का आकार 200 वर्ग गज से बढ़ाकर 210 वर्ग गज प्रति एकड़ कर दिया गया है।

यदि कोई जमीन मालिक केवल आवासीय प्लॉट का विकल्प चुनता है, तो अब उसे 1,630 वर्ग गज प्रति एकड़ मिलेगा, जबकि पहले यह सीमा 1,600 वर्ग गज थी।

इसी तरह, केवल व्यावसायिक श्रेणी वाले प्रोजेक्ट में व्यावसायिक भूमि का लाभ 800 वर्ग गज से बढ़ाकर 840 वर्ग गज प्रति एकड़ कर दिया गया है।

आउस्टी नीति में भी बड़ा बदलाव

कैबिनेट ने आउस्टी (Oustee) पॉलिसी में भी संशोधन को मंजूरी दी है। नई व्यवस्था के अनुसार:

• 1 एकड़ तक भूमि अधिग्रहित होने पर 200 वर्ग गज का प्लॉट मिलेगा।
• 1 एकड़ से अधिक और 2.5 एकड़ तक भूमि अधिग्रहित होने पर 300 वर्ग गज का प्लॉट मिलेगा।
• 2.5 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहित होने पर 500 वर्ग गज का प्लॉट दिया जाएगा।

सरकार का कहना है कि इससे प्रभावित जमीन मालिकों को अधिक न्यायसंगत लाभ मिलेगा।

छोटे किसानों को भी मिलेगा फायदा

संशोधित नीति के तहत छोटे किसानों के लिए विशेष लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) की व्यवस्था की गई है।

इसके अलावा सुविधा प्रमाणपत्र (Facility Certificate) की वैधता अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई है, जिससे लाभार्थियों को अधिक समय तक इसका फायदा मिल सके।

स्टांप ड्यूटी से भी मिलेगी राहत

नई नीति के तहत यदि पात्र जमीन मालिक सरकार द्वारा विकसित प्लॉट लेते हैं, तो उन्हें रजिस्ट्री या कन्वेयंस डीड के समय स्टांप ड्यूटी और अन्य संबंधित शुल्क नहीं देना होगा।

वैकल्पिक रूप से यदि कोई जमीन मालिक पंजाब में कहीं और भूमि खरीदना चाहता है, तो उसे अधिग्रहित जमीन के कलेक्टर रेट के आधार पर निर्धारित मूल्य तक स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी।

ट्यूबवेल कनेक्शन और प्राथमिकता से प्लॉट

सरकार ने यह भी फैसला किया है कि पात्र जमीन मालिकों को प्राथमिकता के आधार पर ट्यूबवेल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

इसके साथ ही लैंड पूलिंग योजना में शामिल किसानों को विकसित कॉलोनियों में प्रमुख स्थानों पर प्लॉट आवंटित करने को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

हरपाल सिंह चीमा ने क्या कहा?

कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि नीति में बदलाव से पहले सरकार ने जमीन मालिकों और अन्य हितधारकों से व्यापक चर्चा की थी। उनके सुझावों और व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संशोधन किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को अधिक लाभ देना और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं भरोसेमंद बनाना है।

क्यों अहम है यह फैसला?

पंजाब सरकार का मानना है कि संशोधित लैंड पूलिंग और आउस्टी नीति से जमीन मालिकों का विश्वास बढ़ेगा और विकास परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी अधिक सहज होगी। साथ ही किसानों को बेहतर मुआवजा, बड़े प्लॉट और अतिरिक्त सुविधाएं मिलने से उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है और जांच पूरी होने से पहले किसी भी व्यक्ति को दोषी मानना या उसका मीडिया ट्रायल करना उचित नहीं है।

'चंपत राय का नाम VHP की ओर से नहीं भेजा गया था'

एक मीडिया बातचीत में आलोक कुमार ने कहा कि चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट में महासचिव पद के लिए VHP ने नामित नहीं किया था।

Delhi: Vishwa Hindu Parishad (VHP) President Alok Kumar says, "Should there be a media trial of any individual? Should turbans be tossed around just because elections are approaching? The boundaries of propriety are being broken. Even prominent leaders are claiming that theft of… pic.twitter.com/nnT7C9D3uN

— IANS (@ians_india) July 1, 2026

उन्होंने कहा कि चंपत राय ट्रस्ट में अपनी अलग भूमिका निभा रहे हैं और इस मामले में जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। उनके अनुसार, जांच पूरी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा।

'VHP, RSS और पीएमओ को बेवजह घसीटा जा रहा'

आलोक कुमार ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल इस मामले के जरिए विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को विवाद में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि ऐसा आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने दोहराया कि पूरे मामले की जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट के आधार पर ही सामने आएगा।

विपक्ष पर साधा निशाना

आलोक कुमार ने विपक्षी नेताओं के बयानों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिना जांच पूरी हुए बड़े वित्तीय घोटाले के दावे करना उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि यदि किसी नेता के पास गंभीर आरोपों के समर्थन में ठोस साक्ष्य हैं, तो उन्हें जांच एजेंसियों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। बिना प्रमाण के लगाए गए आरोपों से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।

मामले की जांच जारी

राम मंदिर से जुड़े इस कथित वित्तीय अनियमितता मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। जांच के दौरान कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं।

अब तक जांच एजेंसियों की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई हो। ऐसे में जांच पूरी होने और आधिकारिक निष्कर्ष सामने आने का इंतजार किया जा रहा है।

राजनीतिक बयानबाजी तेज

इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। जहां विपक्ष सरकार से पारदर्शी जांच और जवाबदेही की मांग कर रहा है, वहीं विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति या संस्था को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा।

आने वाले दिनों में एसआईटी की जांच और उससे जुड़े आधिकारिक निष्कर्ष इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकते हैं।

सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य केवल नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देना नहीं, बल्कि किशोरों में मानसिक मजबूती, सही निर्णय लेने की क्षमता और जीवन कौशल विकसित करना भी है, ताकि वे नशे जैसी समस्याओं से दूर रह सकें।

शिक्षकों को दी जा रही विशेष ट्रेनिंग

सरकार के अनुसार, इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ (TISS) के सहयोग से नौ जिलों, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों के 1,400 से अधिक स्कूल प्रमुखों को प्रशिक्षण दिया गया है।

प्रशिक्षण का उद्देश्य स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों को किशोरों में नशे की शुरुआती प्रवृत्तियों की पहचान करना, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को समझना और जरूरत पड़ने पर उचित मार्गदर्शन देना है।

इसके अलावा अमृतसर में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाने वाले 3,000 से अधिक शिक्षकों के लिए क्षमता विकास कार्यशालाएं आयोजित की गईं। सरकार का दावा है कि प्रशिक्षण के बाद 75 प्रतिशत शिक्षकों ने स्वस्थ स्कूल वातावरण बनाने की प्रेरणा मिलने की बात कही, जबकि 85 प्रतिशत शिक्षकों ने माना कि किशोरों में नशे की समस्या का संबंध तनाव, साथियों के दबाव और भावनात्मक चुनौतियों से भी जुड़ा होता है।

अब इस कार्यक्रम को पूरे पंजाब में विस्तार देने की तैयारी है।

छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान

राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 'माइंडफुलनेस प्रोग्राम' भी शुरू किया है। कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन लगभग 30 मिनट के सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिनमें ध्यान (मेडिटेशन), श्वास अभ्यास, सकारात्मक सोच और आभार व्यक्त करने जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

सरकार के अनुसार, मोहाली के करीब 210 सरकारी स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू इस कार्यक्रम में शामिल 83 प्रतिशत छात्रों ने बताया कि वे तनावपूर्ण परिस्थितियों का पहले की तुलना में बेहतर तरीके से सामना कर पा रहे हैं।

देश का पहला एविडेंस-बेस्ड एंटी-ड्रग पाठ्यक्रम

पंजाब सरकार का दावा है कि राज्य ने कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए भारत का पहला एविडेंस-बेस्ड एंटी-ड्रग पाठ्यक्रम शुरू किया है।

पिछले वर्ष अगस्त में शुरू हुए इस कार्यक्रम में लगभग 3,658 सरकारी स्कूलों के करीब 8 लाख छात्र शामिल हैं। इस पाठ्यक्रम को 6,500 से अधिक प्रशिक्षित शिक्षक पढ़ा रहे हैं।

जे-पाल साउथ एशिया (J-PAL South Asia) और व्यवहार वैज्ञानिकों के सहयोग से तैयार इस पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव, साथियों के दबाव से निपटना, सही निर्णय लेना और नशे से इनकार करने के व्यावहारिक तरीके सिखाए जाते हैं।

स्कूलों में गुमनाम शिकायत पेटियां भी लगाई गईं

सरकार ने विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित सहायता व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से स्कूलों में गुमनाम शिकायत पेटियां (Anonymous Complaint Boxes) भी लगाई हैं।

इनके माध्यम से छात्र बिना अपनी पहचान उजागर किए नशे या उससे जुड़ी किसी भी चिंता की जानकारी स्कूल प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं।

मंत्रियों ने क्या कहा?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल नशे के खतरों के प्रति चेतावनी देना नहीं, बल्कि बच्चों को सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक ज्ञान, आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती प्रदान करना है।

वहीं शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि शिक्षक समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके अनुसार, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में चल रहा नशा विरोधी अभियान शिक्षा व्यवस्था के सहयोग से और प्रभावी बनाया जा रहा है।

शिक्षा के साथ रोकथाम पर भी फोकस

सरकार का कहना है कि पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर चुका है और अब नशे के खिलाफ लड़ाई में भी रोकथाम आधारित मॉडल विकसित करने पर काम किया जा रहा है। इसके तहत स्कूलों को केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि सुरक्षित और जागरूक वातावरण के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि बच्चे नशे की गिरफ्त में आने से पहले ही जागरूक और सुरक्षित रह सकें.

सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज आसानी से उपलब्ध कराना और उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ने देना है।

किन सेवाओं पर मिलेगी फीस में छूट?

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, तीन महीने की इस विशेष छूट के तहत कई आवश्यक प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों पर सरकारी शुल्क माफ रहेगा। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

• जाति प्रमाण पत्र
• निवास (रेजिडेंस) प्रमाण पत्र
• जन्म प्रमाण पत्र
• 10वीं और 12वीं कक्षा के डुप्लीकेट प्रमाण पत्र
• सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य संबंधित नागरिक सेवाएं

इन सेवाओं का लाभ सेवा केंद्रों, घर के नजदीक उपलब्ध सरकारी सेवा केंद्रों और ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल के माध्यम से भी लिया जा सकेगा।

SIR प्रक्रिया में लोगों को मिलेगी राहत

राज्य सरकार के अनुसार, चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना होता है। ऐसे में कई नागरिकों को निवास, जाति, जन्म और शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जरूरत पड़ती है।

सरकार का मानना है कि फीस माफ होने से लोगों को दस्तावेज प्राप्त करने में आसानी होगी और आर्थिक बोझ भी कम होगा।

पूरा खर्च सरकार उठाएगी

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, 1 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक सरकारी फीस और सुविधा शुल्क में दी जाने वाली पूरी छूट का वित्तीय भार पंजाब सरकार स्वयं वहन करेगी।

इस अवधि में नागरिकों से इन सेवाओं के लिए निर्धारित सरकारी शुल्क नहीं लिया जाएगा।

विभागों को जारी होंगे विशेष निर्देश

कैबिनेट ने संबंधित प्रशासनिक विभागों को इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर पूरी व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने क्या कहा?

कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों को विभिन्न प्रमाणपत्रों की आवश्यकता पड़ रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि SIR प्रक्रिया के दौरान किसी भी नागरिक को जरूरी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। उनके अनुसार, यह निर्णय आम लोगों की सुविधा और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

क्यों अहम है यह फैसला?

पंजाब में अगले वर्ष प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं का सत्यापन, नए मतदाताओं का पंजीकरण और रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है।

ऐसे समय में आवश्यक दस्तावेजों पर सरकारी शुल्क माफ करने का निर्णय बड़ी संख्या में नागरिकों के लिए राहत साबित हो सकता है। इससे मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया भी अधिक सुगम और तेज होने की उम्मीद है।

राबड़ी देवी अपने पति और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के साथ पटना के कौटिल्य नगर स्थित पारिवारिक आवास में शिफ्ट हो गई हैं। वहीं, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पहले से ही अपने आधिकारिक आवास 1 पोलो रोड में रह रहे हैं।

2006 से था राबड़ी देवी का आधिकारिक आवास

राबड़ी देवी को 2 फरवरी 2006 को यह सरकारी बंगला आवंटित किया गया था। उस समय वह बिहार विधानसभा में विपक्ष की नेता थीं। बाद में बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता बनने के बाद भी यह आवास उनके पास बना रहा।

बीते दो दशकों में यह बंगला केवल एक सरकारी आवास नहीं रहा, बल्कि राजद की राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। महागठबंधन की कई महत्वपूर्ण बैठकें, चुनावी रणनीतियां और संगठनात्मक फैसले इसी पते से तय होते रहे। इसी वजह से 10 सर्कुलर रोड को बिहार की राजनीति में विशेष पहचान मिली।

बंगला खाली करने से पहले उठाया था यह मुद्दा

सरकारी आवास खाली करने से पहले राबड़ी देवी ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर वर्ष 2006 में आवास आवंटन के समय तैयार की गई सरकारी संपत्तियों की मूल सूची और प्रभार रजिस्टर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।

उनका कहना था कि आवास में मौजूद सरकारी सामान का सत्यापन किए बिना कब्जा सौंपना भविष्य में विवाद या अनावश्यक आरोपों की वजह बन सकता है। हालांकि, सूत्रों के अनुसार संबंधित दस्तावेज उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके बावजूद उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत सरकारी बंगला खाली कर दिया।

सरकार ने दिया था नोटिस

बिहार सरकार ने कुछ समय पहले राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया था। पहले एक महीने का समय दिया गया, इसके बाद 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत और फिर अंतिम सात दिन का नोटिस जारी किया गया।

पिछले कई दिनों से बंगले से घरेलू सामान ट्रकों के जरिए नए आवास में पहुंचाया जा रहा था। अब यह पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

अब किसे मिला 10 सर्कुलर रोड?

राज्य सरकार ने 10 सर्कुलर रोड स्थित इस सरकारी आवास को पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया है। जल्द ही वह इस आवास का कार्यभार संभालेंगे।

अलग-अलग स्थानों से संचालित होंगी राजनीतिक गतिविधियां

राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव फिलहाल अपने निजी आवास कौटिल्य नगर में रहेंगे, जबकि तेजस्वी यादव पहले से अपने आधिकारिक सरकारी आवास से कामकाज कर रहे हैं। ऐसे में अब राजद की राजनीतिक गतिविधियां पहले की तरह एक ही परिसर से संचालित नहीं होंगी, बल्कि अलग-अलग स्थानों से संचालित की जाएंगी।

क्यों खास था 10 सर्कुलर रोड?

पटना का 10 सर्कुलर रोड केवल एक सरकारी आवास नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। राजद के कई अहम फैसले, गठबंधन की रणनीतियां और राजनीतिक बैठकों का यह प्रमुख स्थल रहा। ऐसे में राबड़ी देवी के इस आवास को खाली करने को राजनीतिक गलियारों में एक प्रतीकात्मक बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है।

हालांकि, राजद की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह बदलाव केवल आवास का है और पार्टी की राजनीतिक सक्रियता पहले की तरह जारी रहेगी।

इसी बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने SIR अभियान से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लोगों से इस प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, जबकि किसी भी अपात्र या फर्जी नाम को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

'किसी योग्य मतदाता का वोट न छूटे'

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री भगवंत मान SIR के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे और लोगों को इस अभियान की अहमियत बताई।

उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को मतदाता सूची के सत्यापन में सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपील की कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी वास्तविक और पात्र मतदाता का नाम सूची से न छूटे तथा कोई फर्जी नाम मतदाता सूची में शामिल न हो।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की 'माँ-बेटी सत्कार योजना' शुरू होने पर भी महिलाओं को शुभकामनाएं दीं।

SIR ਲਈ ਗਣਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ!

ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ SIR ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸਲ ਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਵੋਟ ਬਣਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ… pic.twitter.com/mbm9QEiaiC

— AAP Punjab (@AAPPunjab) July 1, 2026

क्या है SIR प्रक्रिया?

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (Special Intensive Revision-SIR) चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर चलाया जाने वाला विशेष अभियान है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना और उसमें मौजूद त्रुटियों को दूर करना होता है।

इस प्रक्रिया के तहत:

• घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाता है।
• मृत या स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं।
• पात्र नए मतदाताओं का पंजीकरण किया जाता है।
• मतदाताओं को अपने दस्तावेजों में सुधार या जानकारी अपडेट कराने का अवसर दिया जाता है।

इस अभियान के माध्यम से चुनाव आयोग मतदान सूची को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने का प्रयास करता है।

विधानसभा चुनाव से पहले तेज हुई राजनीतिक गतिविधियां

पंजाब में अगले वर्ष प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार जनसभाओं और सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पार्टी के मंत्री, विधायक और संगठन के पदाधिकारी भी विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय नजर आ रहे हैं।

ऐसे समय में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान चुनावी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव के समय प्रत्येक पात्र मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सके और मतदाता सूची पूरी तरह अद्यतन हो।

इस राजनीतिक घटनाक्रम को आगामी चुनावी समीकरणों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि पातड़ां और आसपास के क्षेत्रों में इसका असर स्थानीय राजनीति पर पड़ सकता है।

भगवंत मान ने किया स्वागत

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पार्टी में शामिल हुए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी लगातार जमीनी स्तर पर मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि अनुभवी नेताओं और कार्यकर्ताओं के जुड़ने से संगठन को नई ताकत मिलेगी और क्षेत्र में पार्टी का जनाधार और मजबूत होगा।

मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि नए साथी पार्टी की नीतियों और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

'सरकार के कामों पर जनता की मुहर'

भगवंत मान ने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं और बड़ी संख्या में समर्थकों का आम आदमी पार्टी में शामिल होना इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को लोगों का समर्थन मिल रहा है।

उन्होंने दावा किया कि सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और अन्य जनहित से जुड़े क्षेत्रों में किए गए कार्यों की वजह से लोगों का भरोसा पार्टी पर लगातार बढ़ रहा है।

पातड़ां की राजनीति पर पड़ सकता है असर

पूर्व विधायक वनिंदर कौर लूंबा और करण सिंह डीटीओ का आम आदमी पार्टी में शामिल होना पातड़ां क्षेत्र की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों नेताओं की क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पहचान और समर्थकों के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है।

ऐसे में उनके 'आप' में आने से पार्टी को स्थानीय स्तर पर संगठनात्मक मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि शिरोमणि अकाली दल के लिए इसे एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है।

चुनावी माहौल में बढ़ी राजनीतिक हलचल

पंजाब में जैसे-जैसे राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं, विभिन्न दलों के नेताओं का एक-दूसरे की पार्टी में शामिल होने का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे घटनाक्रम आने वाले समय में राज्य के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी चुनावों से पहले इस तरह के राजनीतिक बदलाव सभी प्रमुख दलों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके स्थित बिधाननगर अस्पताल में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य के कई प्रशासनिक क्षेत्रों की तरह स्वास्थ्य क्षेत्र भी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है और इसमें सुधार की आवश्यकता है।

डॉ. बिधान चंद्र रॉय और ज्योति बसु का किया उल्लेख

अपने संबोधन में सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रख्यात चिकित्सक डॉ. बिधान चंद्र रॉय का उल्लेख किया, जिनकी जयंती पर हर वर्ष देशभर में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है।

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का जिक्र करते हुए कहा कि डॉ. रॉय ने राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण पहल पहले ही शुरू कर दी थीं। अधिकारी ने दावा किया कि मौजूदा व्यवस्था में उन बुनियादी ढांचों को पर्याप्त मजबूती नहीं मिल सकी।

'स्वास्थ्य सेवाओं को राजनीति से मुक्त करना होगा'

सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य सेवाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप और पक्षपात जैसी प्रवृत्तियों से व्यवस्था प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को पारदर्शी और पेशेवर तरीके से संचालित किया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि चिकित्सा सेवाओं में भाई-भतीजावाद या राजनीतिक प्रभाव की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और मरीजों के हित सर्वोच्च प्राथमिकता होने चाहिए।

आयुष्मान भारत योजना का भी किया जिक्र

अपने भाषण में सुवेंदु अधिकारी ने आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी पार्टी लंबे समय से राज्य में इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की वकालत करती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले इस योजना को राज्य में लागू नहीं होने दिया गया, जिससे पात्र लोगों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल सका।

'दूसरे राज्यों में इलाज कराने क्यों जाते हैं मरीज?'

विपक्ष के नेता ने यह भी सवाल उठाया कि पश्चिम बंगाल के बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए दूसरे राज्यों के अस्पतालों का रुख क्यों करते हैं। उनके अनुसार, राज्य में ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए, जिससे लोगों को बेहतर इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल प्रतिभाशाली डॉक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों का राज्य रहा है और यहां की स्वास्थ्य सेवाओं को उसी स्तर तक पहुंचाने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।

स्वास्थ्य व्यवस्था पर जारी है राजनीतिक बहस

पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर समय-समय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप होते रहे हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर सुवेंदु अधिकारी के इस बयान ने एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी नीतियों को लेकर राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है।

हालांकि, इस मामले पर राज्य सरकार की ओर से इस बयान के संबंध में तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

तबादला सूची में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ युवा आईपीएस अधिकारियों को भी नई तैनाती दी गई है। कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

सुधांशु कुमार बने एडीजी ट्रैफिक

1996 बैच के आईपीएस अधिकारी सुधांशु कुमार को अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था) के पद से हटाकर अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें विशेष निगरानी इकाई का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

वहीं, इसी बैच की आईपीएस अधिकारी कासे सुहिता अनुपम को अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था) बनाया गया है। वह अपराध अनुसंधान विभाग (CID) में कमजोर वर्ग के एडीजी का अतिरिक्त दायित्व भी संभालती रहेंगी।

प्रीता वर्मा को मिली नई जिम्मेदारी

1991 बैच की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रीता वर्मा को बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद से स्थानांतरित कर गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं, बिहार का महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा नियुक्त किया गया है।

एटीएस और साइबर विंग में भी बदलाव

आईपीएस अधिकारी अमित राज को साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई से स्थानांतरित कर आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है।

वहीं, पंकज कुमार दराद को एटीएस के एडीजी पद से हटाकर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा निर्मल कुमार आजाद को पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) के साथ-साथ मद्यनिषेध एवं राज्य उत्पाद नियंत्रण ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

आईजी स्तर पर भी हुए अहम बदलाव

राज्य सरकार ने पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

• राजेश कुमार को बिहार मानवाधिकार आयोग से स्थानांतरित कर पुलिस महानिरीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो (SCRB) बनाया गया है।
• पंकज कुमार राज को SCRB से स्थानांतरित कर रेलवे पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है।
• एस. प्रेमलथा को मद्यनिषेध एवं राज्य उत्पाद नियंत्रण ब्यूरो से स्थानांतरित कर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP) का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है।

युवा आईपीएस अधिकारियों को भी नई पोस्टिंग

हालिया आदेश में 2022 और 2023 बैच के युवा आईपीएस अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।

• गरिमा (2022 बैच) को कहलगांव (भागलपुर) के एसडीपीओ पद से स्थानांतरित कर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-9, जमालपुर का समादेष्टा बनाया गया है।
• शिवम धाकड़ (2022 बैच) को दानापुर एसडीपीओ-1 से मधुबनी (ग्रामीण) का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।
• कोमल मीणा (2023 बैच) को मसौढ़ी एसडीपीओ-1 से स्थानांतरित कर पटना (विधि-व्यवस्था) एसडीपीओ-2 बनाया गया है।

क्यों अहम माना जा रहा है यह फेरबदल?

राज्य सरकार समय-समय पर प्रशासनिक जरूरतों और कानून-व्यवस्था की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों की नई तैनाती करती है। इस बार का फेरबदल विशेष रूप से विधि-व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन, आतंकवाद निरोधक गतिविधियों, साइबर सुरक्षा और विशेष सशस्त्र पुलिस इकाइयों को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आने वाले समय में इन अधिकारियों के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी।

हालांकि योजना की शुरुआत के साथ ही इसे लेकर राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने सरकार पर चुनाव से पहले महिलाओं को लुभाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि यह कदम वादा पूरा करने के बजाय एक चुनावी रणनीति जैसा दिखाई देता है।

'साढ़े चार साल बाद भी पूरा नहीं हुआ वादा'

आईएएनएस से बातचीत में केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार बनने पर 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देने का वादा किया था। उनका आरोप है कि सरकार बनने के कई वर्ष बाद भी यह वादा समय पर लागू नहीं किया गया।

ढिल्लों ने कहा कि पहले दावा किया गया था कि अप्रैल से योजना का पंजीकरण शुरू होगा और अप्रैल, मई तथा जून की राशि एक साथ महिलाओं के खातों में भेजी जाएगी। लेकिन सरकार के हालिया विज्ञापनों में जुलाई, अगस्त और सितंबर की राशि जारी करने की बात कही गई है। उनके अनुसार, विधानसभा चुनाव से पहले यह घोषणा केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है।

बिजली और मानसून तैयारियों पर भी उठाए सवाल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य की बिजली व्यवस्था को लेकर भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि मुफ्त बिजली का दावा करने वाली सरकार के कार्यकाल में कई क्षेत्रों में लंबे बिजली कट देखने को मिल रहे हैं।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मानसून के मद्देनजर राज्य सरकार ने पर्याप्त तैयारियां नहीं की हैं और लोगों को संभावित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

भाजपा ने सरकार बनने पर वादे पूरे करने का किया दावा

केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि यदि भविष्य में पंजाब में भाजपा की सरकार बनती है तो महिलाओं से किए गए सभी वादों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा। उनका दावा है कि भाजपा जिन राज्यों में सत्ता में आई है, वहां चुनावी घोषणाओं को तय समय में लागू किया गया है।

भाजपा का सोशल मीडिया पर भी हमला

पंजाब भाजपा ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर भी राज्य सरकार की आलोचना की। पार्टी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने के दो महीने के भीतर 1.3 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में हर महीने 3,000 रुपये की सहायता राशि भेजने की शुरुआत कर दी गई।

भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि पंजाब में महिलाओं से किए गए वादे लंबे समय तक अधूरे रहे और अब चुनाव नजदीक आने पर सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। पार्टी ने मांग की कि यदि सरकार वास्तव में अपने वादे के प्रति गंभीर है तो पात्र महिलाओं को पिछले 51 महीनों की बकाया राशि भी एकमुश्त दी जाए।

सरकार की योजना क्या है?

पंजाब सरकार के अनुसार, 'मावा धीयां सत्कार योजना' के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। शुरुआती चरण में तीन महीने की राशि एक साथ लाभार्थियों के खातों में भेजी जा रही है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

आगे क्या?

महिला सहायता योजना को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की संभावना है। एक ओर सरकार इसे अपनी बड़ी सामाजिक कल्याण पहल बता रही है, वहीं विपक्ष इसके समय और क्रियान्वयन पर सवाल उठा रहा है। आने वाले महीनों में यह मुद्दा पंजाब की राजनीति में प्रमुख चुनावी विषय बन सकता है।

पुलिस ने मामले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, सरखेज-धोलका रोड स्थित सतवा आर्केड कॉम्प्लेक्स के पास एक पिकअप वाहन में अवैध रूप से नशीली कफ सिरप ले जाए जाने की सूचना मिली थी।

सूचना के बाद पुलिस ने वाहन को रोककर तलाशी ली, जिसमें 358 बोतल संदिग्ध कफ सिरप बरामद हुई।

एक गिरफ्तार, दो अन्य की तलाश

गिरफ्तार आरोपी की पहचान खोड़ा उर्फ रोहित ठाकोर (36 वर्ष) के रूप में हुई है, जो अहमदाबाद जिले के बावला तालुका का निवासी और पेशे से चालक बताया गया है।

पुलिस ने इस मामले में जिग्नेश ठाकोर और रवि पागी को भी वांछित आरोपी बनाया है। उनकी तलाश जारी है।

जब्त सामान की कीमत

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन और पिकअप वाहन भी जब्त किया।

• 358 बोतल संदिग्ध कफ सिरप
• मोबाइल फोन (लगभग ₹5,000)
• पिकअप वाहन (करीब ₹3 लाख)

पुलिस के अनुसार, जब्त संपत्ति का कुल अनुमानित मूल्य ₹3,75,884 है।

एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज

असलाली पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी), 21(सी) और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि जब्त की गई कफ सिरप कहां से लाई गई थी और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था।

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी कार्रवाई

अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने इससे पहले भी बावला, चांगोदर और साणंद क्षेत्रों में नशीली कफ सिरप के अवैध कारोबार के खिलाफ कई अभियान चलाए हैं। इन अभियानों में बड़ी मात्रा में संदिग्ध कफ सिरप जब्त की गई और कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

अधिकारियों का कहना है कि कोडीन युक्त कफ सिरप का कथित दुरुपयोग रोकने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है।

घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।

शाम करीब छह बजे हुई वारदात

पुलिस के अनुसार, घटना गोसाईंगंज थाना क्षेत्र के कारी बहार सुरौली गांव में हुई। घायल युवक की पहचान आजाद वर्मा के रूप में हुई है।

बताया गया कि अज्ञात हमलावरों ने उन पर कई राउंड फायरिंग की, जिसमें गोली उनकी पीठ में लगी।

जिला अस्पताल से ट्रॉमा सेंटर रेफर

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घायल को पहले राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया।

पुलिस क्या कह रही है?

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने मौके का निरीक्षण किया और जांच के निर्देश दिए।

अपर पुलिस अधीक्षक वृजनारायण सिंह ने बताया कि शाम करीब 5:45 बजे गोली चलने की सूचना मिली थी। पुलिस प्रथम दृष्टया मामले को पुरानी रंजिश से जोड़कर जांच कर रही है।

पीड़ित पक्ष ने लगाए ये आरोप

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित पक्ष ने बताया है कि वर्ष 2024 में दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। उसी रंजिश के चलते सत्यम पांडे और अन्य साथियों पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया है।

हालांकि, यह आरोप पीड़ित पक्ष की ओर से लगाए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अभी तक आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस का कहना है कि इलाके में शांति व्यवस्था कायम है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।

फायर एनओसी पर सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन संस्थानों की फायर एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त होने वाली है, उन्हें समय रहते नोटिस जारी किए जाएं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और अग्नि सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 85% भूमि अधिग्रहण पूरा

बैठक में बताया गया कि फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए लगभग 85 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी प्रस्तावित नए एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि परियोजनाएं तय समय पर शुरू हो सकें।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फायर NOC की समय-सीमा समाप्त होने से पहले ही संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी कर दिए जाएं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने सरकारी और… pic.twitter.com/Qg9DDoHDNH

— IANS Hindi (@IANSKhabar) June 28, 2026

ईवी चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पर जोर

योगी आदित्यनाथ ने इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग को देखते हुए राज्य में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की गति तेज करने के निर्देश दिए।

उन्होंने निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और निवेश को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया, ताकि राज्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार हो सके।

बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान

ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लाइन लॉस की फीडरवार जवाबदेही तय की जाएगी।

उन्होंने बिजली चोरी के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

मॉडल बिल्डिंग बायलॉज पर 15 दिन में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने मॉडल बिल्डिंग बायलॉज को लेकर प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा कर 15 दिनों के भीतर पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया।

उनका कहना था कि भवन निर्माण से जुड़े नियमों को स्पष्ट और व्यावहारिक बनाया जाए ताकि नागरिकों और निवेशकों दोनों को सुविधा मिल सके।

समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य पर जोर

बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित से जुड़ी प्रत्येक परियोजना निर्धारित समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी की जानी चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों से परियोजनाओं की नियमित निगरानी और समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करने को भी कहा।

मंत्री ने यह बयान मोतिहारी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती सप्ताह कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान मीडिया से बातचीत में दिया।

जांच पर क्या बोले मंत्री?

संजय सिंह ने कहा कि सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध है। उनके अनुसार, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि, मामले की जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष सामने आना बाकी है।

बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग पर प्रतिक्रिया

बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग पर मंत्री ने कहा कि इस संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा, जिसके बाद नियमानुसार उस पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार जनता की भावनाओं और जनहित को ध्यान में रखकर फैसला करेगी।

तेजस्वी यादव के आरोपों पर पलटवार

केंद्र सरकार से बिहार को पर्याप्त फंड नहीं मिलने संबंधी विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के आरोपों पर संजय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें पहले अपने कार्यकाल का आकलन करना चाहिए।

मंत्री ने दावा किया कि राज्य में विकास कार्य लगातार जारी हैं और यदि संसाधनों की कमी होती तो यह संभव नहीं होता। यह मंत्री का राजनीतिक बयान है, जिस पर संबंधित पक्ष की अलग राय हो सकती है।

कथित घोटाले के मामले पर भी बोले

रिशु श्री से जुड़े कथित घोटाले के मामले में संजय सिंह ने आरोप लगाया कि यह मामला पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया इस खबर लिखे जाने तक सामने नहीं आई थी।

जांच रिपोर्ट पर टिकी नजर

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब सभी की नजर जांच प्रक्रिया और उसकी अंतिम रिपोर्ट पर है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले की आधिकारिक तस्वीर स्पष्ट होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और लोगों तक विकास का लाभ पहुंचाना है।

जनसभा में क्या बोले मुख्यमंत्री?

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि गजेवास की जनसभा में लोगों से सीधे संवाद करने का अवसर मिला और उन्हें व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ।

ਅੱਜ ਸਮਾਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਾਜੇਵਾਸ ਵਿਖੇ "ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ" ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਏ… ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ...

ਗਾਜੇਵਾਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ₹51 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ... ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ… pic.twitter.com/Xx6NnX82MU

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 26, 2026

उन्होंने कहा कि महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा, मुफ्त इलाज और गांवों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उनके अनुसार, सरकार का उद्देश्य पंजाब को विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे ले जाना है।

विकास योजनाओं पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने पर ध्यान दे रही है। इसी क्रम में गजेवास गांव के विकास के लिए ₹51 लाख की वित्तीय सहायता दी गई है।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार विभिन्न सामाजिक और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं के जरिए लोगों तक लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है।

जनसभाओं को लेकर राजनीतिक माहौल

हाल के दिनों में मुख्यमंत्री भगवंत मान की कई जनसभाओं में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिली है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि यह सरकार के कार्यों के प्रति जनता के समर्थन को दर्शाता है।

हालांकि, विपक्ष इन दावों से सहमत नहीं है और इसे चुनावी गतिविधियों का हिस्सा बता रहा है।

चुनावी तैयारियों के बीच बढ़ी राजनीतिक सक्रियता

पंजाब में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राजनीतिक दलों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। विभिन्न दल राज्यभर में जनसभाएं, संगठनात्मक कार्यक्रम और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अलग-अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं।

सरकार का कहना है कि अब यही युवा दूसरे लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे और समाज में सकारात्मक बदलाव के वाहक बनेंगे।

नशा छोड़ चुके युवाओं को मिलेगी नई जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि अभियान के तहत नशा छोड़ चुके युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उन्हें ऐसे युवाओं का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी, जो अभी भी नशे की गिरफ्त से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं।

ਅੱਜ 'ਸੂਰਮਾ ਮੁਹਿੰਮ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ.. ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ... ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ...
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 3100 ਨਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ 3000 ਜਿੰਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ... ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ… pic.twitter.com/Lona3QxQHt

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 27, 2026

सरकार का मानना है कि ऐसे लोगों के अनुभव दूसरों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने में प्रभावी साबित हो सकते हैं।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने क्या कहा?

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने ‘सूरमा’ अभियान को पंजाब को नशामुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

उन्होंने कहा कि जिस तरह किसी बीमारी से पूरी तरह ठीक हो चुके व्यक्ति को देखकर अन्य मरीजों में विश्वास पैदा होता है, उसी प्रकार नशे की लत छोड़ चुके युवाओं को देखकर वर्तमान में नशे से जूझ रहे युवाओं को भी नया हौसला मिलेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार चाहती है कि युवा एक-दूसरे को नशे की ओर नहीं, बल्कि स्वस्थ और सामान्य जीवन की ओर प्रेरित करें।

मुख्यमंत्री ने साझा की अन्य योजनाओं की जानकारी

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार 15 जुलाई तक युवाओं के लिए 3,100 नए खेल मैदान और 3,000 जिम तैयार करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर है। साथ ही 47 लाख परिवारों के 10 लाख लोगों को मुफ्त मेडिकल कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने रोड सेफ्टी फोर्स (SSF) का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इसके गठन के बाद सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में लगभग 50 प्रतिशत की कमी आई है और हर वर्ष हजारों लोगों की जान बचाने में मदद मिली है।

सरकार का फोकस नशामुक्त पंजाब पर

पंजाब सरकार का कहना है कि ‘सूरमा’ अभियान का उद्देश्य केवल नशे के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि नशा छोड़ चुके लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें परिवर्तन का भागीदार बनाना भी है।

सोशल मीडिया पर क्या बोले अनुराग ढांडा?

अनुराग ढांडा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मोदी सरकार के दौरान भारत का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव कमजोर हुआ है और कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भारत के हाथ से निकलकर चीन के पास जा रही हैं।

उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी दावा किया कि इससे पहले ईरान के चाबहार पोर्ट से जुड़ी परियोजना भी भारत के हाथ से निकलकर चीन के पास चली गई थी। हालांकि, यह राजनीतिक टिप्पणी है और सरकार की ओर से इस पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

मंगला पोर्ट क्यों है महत्वपूर्ण?

मंगला पोर्ट बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है। यह भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ और ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

इस बंदरगाह के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों—असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अन्य क्षेत्रों—तक सामान पहुंचाने में समय और परिवहन लागत कम हो सकती है। इसी वजह से यह परियोजना सामरिक और व्यापारिक दोनों दृष्टि से अहम मानी जाती है।

हालिया घटनाक्रम क्या है?

हालिया मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बांग्लादेश ने मंगला में उस आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए एक चीनी सरकारी कंपनी के साथ समझौता किया है, जो पहले भारत समर्थित परियोजना के लिए चिन्हित भूमि पर प्रस्तावित था। यह घटनाक्रम भारत-बांग्लादेश-चीन के रणनीतिक समीकरणों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।  

आगे क्या?

मंगला पोर्ट परियोजना में चीन की बढ़ती भागीदारी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अब यह देखना होगा कि भारत सरकार इस घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देती है या नहीं और भविष्य में इस क्षेत्र में अपनी रणनीति किस तरह आगे बढ़ाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रामभक्तों की आस्था को राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए और इस संवेदनशील मामले में अनावश्यक बयानबाजी से बचना चाहिए।

शुरुआती रिपोर्ट मिलते ही हुई कार्रवाई

देवरिया में 456 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने पहले ही दिन साफ कर दिया था कि इस मामले में "दूध का दूध और पानी का पानी" किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 19 जून को अयोध्या दौरे के दौरान भी उन्होंने जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया था। अब एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट मिलने के बाद पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

'आस्था पर राजनीति नहीं होनी चाहिए'

राम मंदिर चढ़ावा मामला (Ram Mandir Donation Case) पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे पवित्र स्थल को लेकर बिना तथ्यों के आरोप लगाना उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम मर्यादा के प्रतीक हैं और सभी को उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। सरकार दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति को बिना जांच और प्रमाण के दोषी ठहराना सही नहीं है।

सबूत हैं तो एसआईटी को सौंपें

मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सीधी अपील करते हुए कहा कि यदि किसी के पास इस मामले से जुड़े ठोस साक्ष्य हैं, तो उन्हें मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर बयान देने के बजाय एसआईटी के सामने प्रस्तुत करना चाहिए।

उन्होंने दोहराया कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ जांच करा रही है और किसी भी दोषी को कानून से बचने नहीं दिया जाएगा।

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना

अपने संबोधन के दौरान योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि आज जो दल भगवान राम और अयोध्या की बात कर रहे हैं, वही पहले राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे और राम मंदिर निर्माण का विरोध करते रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने वर्षों तक "जय श्रीराम" के उद्घोष तक पर आपत्ति जताई और धार्मिक आयोजनों में बाधाएं खड़ी कीं। अब वही दल आस्था की बात कर रहे हैं, जो जनता सब देख रही है।

बिना नाम लिए केजरीवाल पर भी साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बिना नाम लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी टिप्पणी की।

उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने वर्षों तक एक व्यक्ति को मौका दिया, लेकिन राजधानी को भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं मिला। यदि उसी तरह विकास कार्य किए गए होते, जैसे डबल इंजन सरकार ने अयोध्या में किए हैं, तो दिल्ली भी आज विकास का नया मॉडल बन सकती थी।

निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा पूरी तरह साफ है और राम मंदिर चढ़ावा मामला (Ram Mandir Donation Case) की जांच पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि इस संवेदनशील विषय पर तथ्यों के आधार पर ही बयान दें और करोड़ों रामभक्तों की आस्था का सम्मान करें।

आज बाल जारलान गांव में बैंकिंग सुविधाएं लोगों के दरवाजे तक पहुंच रही हैं, जिससे ग्रामीणों का समय, पैसा और मेहनत तीनों की बचत हो रही है।

बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यूनिट बनी बदलाव की वजह

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM - National Rural Livelihood Mission) के तहत जम्मू-कश्मीर बैंक के सहयोग से गांव में एक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) यूनिट स्थापित की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन ग्रामीणों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना है, जो लंबे समय से औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से दूर थे।

बीसी यूनिट ग्रामीणों को कई महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध करा रही है। इनमें नया बैंक खाता खोलना, नकद जमा और निकासी, सरकारी योजनाओं से जुड़े भुगतान, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं शामिल हैं।

इस सुविधा ने खासतौर पर बुजुर्गों, महिलाओं, छात्रों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत दी है।

अब नहीं तय करनी पड़ती लंबी दूरी

गांव के निवासी मोहम्मद नियाज बताते हैं कि कुछ वर्ष पहले तक बैंकिंग कार्यों के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी। लेकिन अब गांव में ही बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध होने से जीवन काफी आसान हो गया है।

उन्होंने कहा कि बीसी सेंटर के माध्यम से सप्ताहांत में भी कई जरूरी सेवाएं मिल जाती हैं, जिससे लोगों को अतिरिक्त सुविधा मिल रही है।

महिलाओं को भी मिला बड़ा लाभ

गांव की महिला लाभार्थी नाजिम अख्तर का कहना है कि पहले बैंकिंग सेवाओं के लिए शहरी क्षेत्रों का रुख करना पड़ता था। यहां तक कि फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) जैसी सामान्य सेवाओं के लिए भी लंबा सफर तय करना पड़ता था।

अब बैंक खाता खोलने से लेकर एफडी, पेंशन, बीमा और अन्य वित्तीय सेवाएं गांव में ही उपलब्ध हैं। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ी है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है।

वित्तीय समावेशन को मिली मजबूती

विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM - National Rural Livelihood Mission) केवल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को मजबूत करने का भी माध्यम बन रहा है।

बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच मिलने से ग्रामीण अब बचत, निवेश और सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी तरीके से उठा पा रहे हैं। इससे आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है।

रोजगार के नए अवसर भी बने

इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू रोजगार सृजन भी है। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यूनिट का संचालन स्वयं सहायता समूहों से जुड़े स्थानीय सदस्य कर रहे हैं। इससे गांव के लोगों को आय का एक स्थायी स्रोत मिला है।

कार्यक्रम प्रबंधक कामरान हनी के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य केवल बैंकिंग सुविधाएं देना नहीं बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार और आर्थिक अवसरों से जोड़ना भी है।

उन्होंने बताया कि बीसी यूनिट के माध्यम से लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का लाभ घर के पास ही उपलब्ध कराया जा रहा है।

डिजिटल इंडिया की सफलता का उदाहरण

बाल जारलान गांव में शुरू की गई यह पहल डिजिटल इंडिया (Digital India) और वित्तीय समावेशन की दिशा में एक सफल मॉडल बनकर उभर रही है। डिजिटल तकनीक और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सेवाओं के संयोजन ने ग्रामीण जीवन को काफी आसान बनाया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी मॉडल को अन्य दूरदराज के गांवों में भी प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो देश के लाखों ग्रामीण परिवारों को लाभ मिल सकता है।

क्या है एनआरएलएम योजना?

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM - National Rural Livelihood Mission) केंद्र सरकार का एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संगठित करना और उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना है।

इस योजना के जरिए ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और उन्हें गरीबी से बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है।

बाल जारलान गांव की सफलता यह साबित करती है कि सही योजना, स्थानीय भागीदारी और तकनीक के बेहतर उपयोग से दूरस्थ क्षेत्रों में भी विकास की नई कहानी लिखी जा सकती है। यहां के ग्रामीणों के लिए बैंकिंग सुविधा अब कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है।

उन्होंने दावा किया कि पार्टी को पूरा भरोसा है कि सांसदों के शामिल होने में सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है और इस मामले में उनकी स्थिति पूरी तरह मजबूत है।

शिकायत करना विपक्ष का अधिकार

आईएएनएस से बातचीत के दौरान संजय निरुपम ने कहा कि मुख्यमंत्री Eknath Shinde पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी पार्टी का कोई भी राजनीतिक अभियान अधूरा नहीं रहता।

उन्होंने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) के जो छह सांसद शिंदे गुट के साथ आए हैं, उनका फैसला पूरी तरह वैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। यदि शेष सांसद लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, तो यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इससे कानूनी स्थिति प्रभावित नहीं होगी।

कांग्रेस पर साधा निशाना

संजय निरुपम (Sanjay Nirupam) ने इस दौरान कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार चुनावी हार के बाद कांग्रेस जनता को भ्रमित करने और राजनीतिक दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने भाजपा पर संविधान बदलने की मंशा रखने का आरोप लगाया था। हालांकि, सरकार के दो वर्ष पूरे होने के बाद भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है।

संविधान पर दिया बयान

निरुपम ने कहा कि संविधान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है और इसे समाप्त करने जैसी बातें केवल राजनीतिक प्रचार का हिस्सा हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि समय-समय पर संविधान में संशोधन होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है और अतीत में कांग्रेस सरकारों के दौरान भी कई संशोधन किए गए थे।

आरक्षण को लेकर कांग्रेस के आरोपों को बताया गलत

आरक्षण के मुद्दे पर भी संजय निरुपम (Sanjay Nirupam) ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आरक्षण खत्म करने के बजाय सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित वर्गों को अधिक अवसर देने की दिशा में काम कर रही है।

उनके मुताबिक, परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की बात शामिल थी। इसलिए आरक्षण समाप्त करने के आरोप निराधार हैं।

डिंडोशी हथियार बरामदगी मामले पर जताई चिंता

मुंबई के डिंडोशी इलाके में एक टेम्पो से कथित रूप से धारदार हथियार मिलने के मामले पर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की।

निरुपम ने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि इसके पीछे हिंसा या अशांति फैलाने की कोई साजिश है, तो दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

कश्मीरी पंडितों की वापसी पर क्या बोले?

कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के मुद्दे पर बोलते हुए संजय निरुपम ने कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है।

उन्होंने कहा कि वर्षों पहले घाटी से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों की सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करना जरूरी है। उनके अनुसार, अनुच्छेद 370 हटने के बाद सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है और धीरे-धीरे पुनर्वास की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

निरुपम ने जोर देकर कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विस्थापित परिवारों को सभी जरूरी सुविधाएं मिलें और उनके साथ भविष्य में किसी प्रकार का अन्याय न हो।

महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ी हलचल

शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने की खबरों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक दलों की नजर अब इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित संवैधानिक संस्थाओं का रुख क्या रहता है।

फिलहाल संजय निरुपम (Sanjay Nirupam) के बयान ने साफ कर दिया है कि शिंदे गुट इस पूरे घटनाक्रम को पूरी तरह कानूनी और संवैधानिक मान रहा है, जबकि विपक्ष इसे लेकर अपने स्तर पर राजनीतिक और कानूनी लड़ाई जारी रखने की तैयारी में है।

यह घटना 23 जून को शहर के एडी बाजार इलाके में स्थित एसबीआई एटीएम के पास हुई थी, जहां एटीएम में नकदी भरने के दौरान रकम गायब हो गई थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया।

शिकायत के बाद शुरू हुई जांच

पुलिस के अनुसार, क्लीयर्ड सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के कैश कस्टोडियन बंटुपल्ली सुरेश ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एटीएम में लोड किए जाने वाले 17 लाख रुपए नकद गायब हो गए हैं।

शिकायत मिलने के बाद आईएस सदन पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

CCTV फुटेज से खुला पूरा राज

जांच के दौरान पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में कैश वैन चालक चिरा श्रीनिवास नकदी से भरा बैग लेकर जाते हुए दिखाई दिया।

इसके बाद वह एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने बाइक चालक की पहचान उसके बेटे चिरा अनीश के रूप में की। इसके बाद जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई और पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही।

आर्थिक तंगी बनी चोरी की वजह

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी चिरा श्रीनिवास आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था। इसी वजह से उसने अपने कार्यस्थल से नकदी चोरी करने की योजना बनाई।

बताया जा रहा है कि उसने इस योजना की जानकारी अपने दोनों बेटों अनीश और जसवंत को भी दी थी। तीनों ने मिलकर पूरी साजिश तैयार की और घटना को अंजाम दिया।

ऐसे दिया वारदात को अंजाम

23 जून को श्रीनिवास अपनी ड्यूटी पर कैश वैन के साथ एडी बाजार स्थित एसबीआई एटीएम पहुंचा। उसने पहले से ही अपने बेटे अनीश को मौके पर बुला रखा था।

जब अन्य कर्मचारी एटीएम में नकदी भरने में व्यस्त थे, तब श्रीनिवास चुपचाप कैश से भरा बैग लेकर पास की गली में पहुंच गया। वहां पहले से मौजूद अनीश ने उसे बाइक पर बैठाया और दोनों तेजी से वहां से फरार हो गए।

चोरी की रकम का किया बंटवारा

पुलिस के मुताबिक, वारदात के बाद दोनों की मुलाकात दूसरे बेटे जसवंत से हुई। इस दौरान चोरी की रकम में से 10 लाख रुपए जसवंत को दे दिए गए।

बाकी रकम श्रीनिवास और अनीश ने अपने पास रख ली। इसके बाद वे अलग-अलग स्थानों पर घूमते रहे और चोरी की रकम का कुछ हिस्सा खर्च भी कर दिया।

पुलिस ने ऐसे दबोचा आरोपियों को

चारमीनार जोन के पुलिस उपायुक्त खरे किरण प्रभाकर ने बताया कि गुप्त सूचना और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने बोवनपल्ली इलाके से श्रीनिवास और अनीश को गिरफ्तार किया।

पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर तीसरे आरोपी जसवंत को पीरजादिगुडा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर अधिकांश चोरी की रकम भी बरामद कर ली।

पुलिस ने बरामद किए लाखों रुपए

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 14.55 लाख रुपए नकद, अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की आगे भी जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि चोरी की रकम का कितना हिस्सा खर्च किया जा चुका है।

इस कार्रवाई को कमिश्नर टास्क फोर्स, चारमीनार जोन टीम और आईएस सदन पुलिस की संयुक्त टीम की बड़ी सफलता माना जा रहा है। चोरी की वारदात का खुलासा होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब कैश वैन संचालन और नकदी परिवहन से जुड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल की भी समीक्षा कर रही हैं।

सूत्रों के अनुसार, आरपीएससी नया अध्यक्ष (RPSC New Chairman) चुनने के लिए चार वरिष्ठ अधिकारियों के नामों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इनमें दो वर्तमान में कार्यरत और दो सेवानिवृत्त अधिकारियों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक किसी भी नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

फिलहाल केसरी सिंह राठौड़ संभाल रहे जिम्मेदारी

स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक आयोग के वरिष्ठ सदस्य लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके नेतृत्व में आयोग की नियमित प्रशासनिक और भर्ती संबंधी गतिविधियां जारी हैं।

हालांकि, सरकार स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द से जल्द करना चाहती है ताकि आगामी भर्तियों की प्रक्रिया प्रभावित न हो।

RAS भर्ती-2026 के कारण बढ़ी जल्दबाजी

आरपीएससी नया अध्यक्ष (RPSC New Chairman) नियुक्त करने के पीछे सबसे बड़ी वजह आगामी भर्ती परीक्षाएं मानी जा रही हैं। आने वाले समय में आरएएस भर्ती-2026 समेत कई बड़ी भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होनी है।

इसके अलावा विभिन्न विभागों में लंबित और प्रस्तावित भर्तियों को भी तय समय पर पूरा करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। ऐसे में आयोग में नियमित अध्यक्ष का होना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अनुभवी और साफ छवि वाले अधिकारी की तलाश

सूत्रों के मुताबिक, सरकार ऐसे अधिकारी की तलाश कर रही है, जिसके पास लंबा प्रशासनिक अनुभव हो और जो भर्ती प्रक्रियाओं की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझता हो।

पिछले कुछ वर्षों में भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक से जुड़े मामलों के कारण आयोग की कार्यप्रणाली लगातार चर्चा में रही है। ऐसे में नए अध्यक्ष के सामने आयोग की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को और मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी।

दिल्ली से जयपुर तक तेज हुई लॉबिंग

अध्यक्ष पद को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली से लेकर जयपुर तक कई नामों को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है।

हालांकि, अंतिम फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्तर पर होना है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ऐसे अधिकारी के नाम पर मुहर लगाना चाहते हैं, जिसकी प्रशासनिक छवि बेदाग रही हो और जिसे सुशासन तथा भर्ती प्रक्रियाओं का व्यापक अनुभव हो।

सरकार की कोशिश है कि नई नियुक्ति के जरिए आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर सकारात्मक संदेश दिया जाए।

लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदों से जुड़ा है आयोग

राजस्थान लोक सेवा आयोग राज्य की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसी है। आयोग के माध्यम से आरएएस, शिक्षा विभाग, तकनीकी सेवाओं और विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है।

हर वर्ष लाखों अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में हिस्सा लेते हैं और उनका भविष्य आयोग की पारदर्शी एवं समयबद्ध कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है। ऐसे में आरपीएससी नया अध्यक्ष (RPSC New Chairman) कौन होगा, इस पर अभ्यर्थियों की भी नजरें टिकी हुई हैं।

क्या कहते हैं संवैधानिक प्रावधान?

संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अध्यक्ष का कार्यकाल छह वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक निर्धारित होता है।

ऐसे में अब सभी की निगाहें राज्य सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि नए अध्यक्ष की नियुक्ति आयोग की कार्यप्रणाली और आगामी भर्ती परीक्षाओं की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी।

मौजूदा सरकार एक स्वस्थ, शिक्षित और समृद्ध पंजाब के निर्माण की दिशा में पूरी तरह से केंद्रित है

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पंजाब और इसके लोगों के साथ विश्वासघात करने वालों का हर करतूत जनता के सामने लाया जाएगा, जबकि मौजूदा सरकार एक स्वस्थ, शिक्षित और समृद्ध पंजाब के निर्माण की दिशा में पूरी तरह से केंद्रित है।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, जिनके साथ पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां भी मौजूद थे, ने कहा कि बादल परिवार ने प्रदेश पर लंबे समय तक शासन किया है और हमेशा प्रदेश को कमजोर करने की साजिशें रची हैं। उन्होंने कहा, “बादलों का एकमात्र एजेंडा प्रदेश और इसके लोगों के हितों से समझौता करके अपने निजी हितों को सुरक्षित करना रहा है। ये ऐसे अवसरवादी नेता हैं, जो अपने निजी और राजनीतिक हितों के अनुसार गिरगिट की तरह रंग और रुख बदलते हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों ने अकालियों को चुना था लेकिन वे गद्दार साबित हुए और उन्होंने हमेशा प्रदेश और इसके लोगों की पीठ में छुरा घोंपा। भगवंत सिंह मान ने कहा, “जब पूरी किसानी अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, तब अकालियों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी कुर्सियां बचाने के लिए मोदी सरकार के काले कृषि कानूनों का समर्थन किया था। अकालियों ने अपने राजनीतिक हितों के लिए धर्म का दुरुपयोग किया और लोग इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते।”

एक और मिसाल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नेताओं ने खुद को किसान बताकर लंबे समय तक लोगों को बेवकूफ बनाया है। उन्होंने कहा, “उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि कोई अन्नदाता बसों का इतना बड़ा काफिला और गुड़गांव में आलीशान होटल कैसे बना सकता है। यह सारी संपत्ति इसलिए इकट्ठी की गई है क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक हितों के लिए प्रदेश और लोगों के हितों को बेच दिया।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकाली, पीढ़ियों के घात के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि नशा तस्करी को उनका संरक्षण प्राप्त थी और यह उनके लंबे कुशासन के दौरान पनपी-फूली। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नेताओं के हाथ उन लाखों युवाओं के खून से रंगे हैं, जो नशे की भेंट चढ़ गए, जिसकी सप्लाई प्रदेश में सरकारी गाड़ियों के माध्यम से की जाती थी। उन्होंने कहा, “इन नेताओं के पाप क्षमा करने योग्य नहीं हैं और लोग इनके बुरे करतूतों की लंबी दास्तान के लिए इन्हें कभी भी माफ नहीं कर सकते। बेअदबी के जिम्मेदार लोग श्री अकाल तख्त साहिब पर पेश हुए और सार्वजनिक रूप से अपना गुनाह कबूल किया।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उनकी राजनीतिक इच्छाएं पूरी नहीं हुईं तो उन्होंने यू-टर्न ले लिया। भगवंत सिंह मान ने कहा, “पूरा प्रदेश इन नेताओं का असली चेहरा जानता है, जिन्होंने हमेशा राजनीतिक हथकंडों के माध्यम से लोगों को गुमराह किया है। इन नेताओं ने गैंगस्टरों की पीठ थपथपाई और नशा तस्करों को पनाह देकर पंजाब के युवाओं की रगों में नशा घोला। लोग अकालियों को उनके पापों के लिए कभी माफ नहीं करेंगे और एक बार फिर उन्हें सबक सिखाएंगे। लोगों ने बार-बार उन्हें चुना, लेकिन उन्होंने बार-बार पंजाब और इसके लोगों के साथ विश्वासघात किया।”

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि अकालियों ने अपने राजनीतिक हितों के लिए धर्म का दुरुपयोग किया, इसलिए लोग उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते

उन्होंने कहा कि स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल ने भी सुखबीर सिंह बादल को कभी भी प्रदेश का मुखिया नहीं बनाया क्योंकि वे जानते थे कि पूर्व उपमुख्यमंत्री पंजाब को मुसीबत में डाल देंगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल जमीनी हकीकतों से वाकिफ नहीं हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आराम-ओ-आइश और खुशहाली वाले सुरक्षित माहौल में गुजारी है।

उन्होंने कहा कि सुखबीर सिंह बादल को प्रदेश की बुनियादी भौगोलिक स्थिति का भी पता नहीं है लेकिन फिर भी वे पंजाब में राजनीतिक सत्ता पाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “बाकी बातें तो एक तरफ रहीं, पूर्व उपमुख्यमंत्री पंजाब की बुनियादी फसलों में भी अंतर नहीं कर सकते क्योंकि वे प्रदेश के मुख्य मुद्दों से ही पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने प्रदेश की भलाई और लोगों की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए अनेकों पहलें की हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि पंजाब सरकार ने युवाओं को 67,500 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। उन्होंने आगे कहा, “पंजाब में भ्रष्टाचार और पक्षपात का युग खत्म हो गया है। आज युवाओं को निर्धारित योग्यता के आधार पर पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही हैं। सरकार पंजाबियों की उम्मीदों पर खरी उतर रही है और प्रदेश का एक-एक पैसा इसके लोगों के विकास पर खर्च किया जा रहा है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री सिर्फ मंच से बोलने के बजाय खुलकर बातचीत करके आम लोगों की बातें सुन रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी खजाने के एक-एक पैसे का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए कर रही है।

उन्होंने कहा कि पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है और किसानों को दिन के समय बिजली मिल रही है, जो मिसाली कदम है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऐसे समय में जब देश की संपत्ति केंद्र सरकार द्वारा अपने करीबी दोस्तों को मामूली कीमतों पर सौंपी जा रही है, पंजाब सरकार ने एक निजी थर्मल प्लांट खरीदकर इसका नाम श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखकर इतिहास रचा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की है, जो देश की अपनी तरह की पहली योजना है जो पंजाब के प्रत्येक निवासी परिवार को 10 लाख रुपये तक का नकद रहित चिकित्सा उपचार प्रदान करती है। उन्होंने आगे कहा, “पंजाब ऐसा व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य है, जिससे परिवारों पर वित्तीय बोझ कम हुआ है और मानक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल का उद्देश्य प्रदेश के सभी परिवारों को व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है और लोग इस योजना के तहत पहले ही 650 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त इलाज प्राप्त कर चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मांवां-धीयां सत्कार योजना के तहत, 1 जुलाई से 18 साल से अधिक उम्र की महिला लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के बारे में उनके मोबाइल फोन पर सूचना मिलेगी। उन्होंने आगे कहा, “अन्य सभी वर्गों से संबंधित महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जबकि अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यह फंड सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे और पहले से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र होंगी।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब की 97 प्रतिशत महिलाओं को इस योजना से लाभ होने की उम्मीद है और प्रदेश सरकार ने इसके लिए बजट में 9,300 करोड़ रुपये रखे हैं।

इस योजना के व्यापक सामाजिक महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही यह वित्तीय सहायता महिलाओं को अमीर नहीं बना सकती लेकिन यह उन्हें बनता सम्मान और सत्कार जरूर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा, “महिलाएं सबसे अधिक सम्मान की हकदार हैं क्योंकि वे जीवन का आधार हैं। माताओं और बहनों के आशीर्वाद में दुनिया की हर चुनौती को पार करने की ताकत होती है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि लिंग समानता को बढ़ावा देने और सामाजिक तथा आर्थिक निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करना बहुत जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे ईश्वर के बहुत आभारी हैं कि अकाल पुरख ने उन्हें जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम, 2026 को लागू करने का अवसर दिया।

आप सरकार ने इस विधेयक का मसौदा बहुत सावधानीपूर्वक तैयार किया है

उन्होंने कहा कि जब भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटनाएं हुईं, लाखों लोगों के दिल दहल गए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ईश्वर ने उन्हें बुद्धि और बल प्रदान किया तभी वे कानूनी विशेषज्ञों के साथ उचित विचार-विमर्श के बाद यह विधेयक लाने में सक्षम हुए। उन्होंने कहा, “आप सरकार ने इस विधेयक का मसौदा बहुत सावधानीपूर्वक तैयार किया है ताकि भविष्य में कोई भी संशोधन या कमियां इसे कमजोर न कर सकें।”

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह कानून समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ बड़ी रोक के रूप में काम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में कोई भी इस तरह का जघन्य अपराध करने की हिम्मत न करे। उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करना शांति, सद्भावना, भाईचारे और श्रद्धा को ढहाने की गहरी साजिश थी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हर सिख के पिता हैं और इनकी पवित्रता को बनाए रखना सभी का सामूहिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा उठाए गए इस ऐतिहासिक कदम के लिए दुनिया भर के लोग खुश हैं और आभार व्यक्त कर रहे हैं।

इस अवसर पर पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां और अन्य लोग भी मौजूद थे।

इस कार्रवाई के बाद शहर के शिक्षा जगत में हलचल तेज हो गई है। छात्रों और अभिभावकों के बीच भी इस फैसले को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

काकादेव में चला विशेष जांच अभियान

सोमवार को केडीए की टीम ने काकादेव क्षेत्र के कई प्रमुख कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान भवन निर्माण नियमों, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जरूरी मानकों की जांच की गई।

अधिकारियों के मुताबिक कई संस्थानों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। जहां नियमों का पालन नहीं पाया गया, वहां पहले छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उसके बाद संस्थानों को सील करने की कार्रवाई की गई।

Kanpur, Uttar Pradesh: Following the Lucknow fire incident, KDA launched a crackdown on coaching centres and commercial establishments. Authorities inspected 22 establishments across four zones, sealed five for violations, and continued the enforcement drive late into the night… pic.twitter.com/w4u6CT0TKa

— IANS (@ians_india) June 23, 2026

क्यों शुरू हुआ यह अभियान?

प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि यह विशेष अभियान छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शुरू किया गया है। हाल ही में लखनऊ में हुए हादसे के बाद प्रदेश सरकार ने कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था और भवन संबंधी नियमों की समीक्षा के निर्देश दिए थे।

इसी के तहत कानपुर में भी बड़े पैमाने पर जांच शुरू की गई है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी कीमत पर छात्रों की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जाएगा।

किन संस्थानों पर हुई कार्रवाई?

कानपुर कोचिंग सील (Kanpur Coaching Seal) अभियान के तहत जिन संस्थानों पर कार्रवाई की गई, उनमें फिजिक्स वाला (Physics Wallah), वर्कस्पेस, महेंद्राज और केमिस्ट्री वाले संजीव राठौर जैसे चर्चित कोचिंग संस्थान भी शामिल हैं।

कार्रवाई के दौरान केडीए के कई अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह अभियान अभी शुरुआती चरण में है और आने वाले दिनों में अन्य संस्थानों की भी जांच की जाएगी।

किन नियमों की हो रही जांच?

प्राधिकरण के अनुसार जिन कोचिंग संस्थानों में भवन स्वीकृति, अग्निशमन व्यवस्था, आपातकालीन निकास, पार्किंग और अन्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाएगा, उनके खिलाफ भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों का कहना है कि सभी संस्थानों को निर्धारित मानकों का पालन करना होगा, ताकि छात्रों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

कार्रवाई के बाद उठे सवाल

हालांकि, इस कार्रवाई के बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। कई स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों का कहना है कि शहर में बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान वर्षों से संचालित हो रहे हैं, लेकिन उनकी नियमित जांच पहले क्यों नहीं की गई।

लोगों का आरोप है कि अक्सर किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन सक्रिय होता है और कुछ समय तक अभियान चलाने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है।

छात्रों की सुरक्षा पर नहीं होगा समझौता

कानपुर कोचिंग सील (Kanpur Coaching Seal) अभियान को लेकर प्रशासन का रुख साफ है। अधिकारियों का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा।

अब सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में जांच का दायरा कितना बढ़ता है और क्या अन्य कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी।

सोमवार को कोलकाता में आयोजित बागी विधायकों की बैठक में ऐसा फैसला लिया गया, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। बैठक में मौजूद नेताओं ने दावा किया कि ममता बनर्जी को पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और वरिष्ठ विधायक अरूप रॉय को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है।

इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठने लगा कि आखिर अरूप रॉय कौन हैं और उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई है।

छात्र राजनीति से शुरू हुआ सफर

अरूप रॉय का राजनीतिक जीवन छात्र राजनीति से शुरू हुआ था। हावड़ा में जन्मे अरूप रॉय शुरुआती दिनों में कांग्रेस के छात्र संगठन से जुड़े रहे। राजनीति में सक्रियता और संगठनात्मक कौशल के कारण उन्होंने जल्द ही अपनी अलग पहचान बना ली।

साल 1998 में जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी, तब अरूप रॉय उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने शुरुआत से ही उनका साथ दिया। पार्टी को मजबूत बनाने और जमीनी स्तर पर संगठन खड़ा करने में उनकी भूमिका को हमेशा अहम माना गया।

हावड़ा की राजनीति में मजबूत पकड़

अरूप रॉय को हावड़ा जिले की राजनीति का प्रभावशाली चेहरा माना जाता है। वह हावड़ा मध्य विधानसभा सीट से लगातार चार बार विधायक चुने जा चुके हैं। वर्ष 2011, 2016, 2021 और 2026 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने जीत हासिल की।

उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने लगातार अपने क्षेत्र में मजबूत जनाधार बनाए रखा है। टीएमसी (TMC) सरकार के दौरान उन्हें कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं।

कई विभागों की संभाल चुके हैं जिम्मेदारी

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकारों में अरूप रॉय ने कृषि विपणन और सहकारिता जैसे अहम विभागों का कार्यभार संभाला। प्रशासनिक अनुभव और संगठन में मजबूत पकड़ के कारण वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते रहे हैं।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनकी कार्यशैली उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है। वह कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करने और स्थानीय स्तर के विवादों को सुलझाने के लिए जाने जाते हैं।

संगठन के संकटमोचक के रूप में रही पहचान

लंबे समय तक अरूप रॉय तृणमूल कांग्रेस के हावड़ा जिला अध्यक्ष भी रहे। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने का काम किया।

पार्टी के भीतर जब भी किसी तरह का विवाद सामने आया, तब उन्हें समाधान निकालने वाले नेता के रूप में देखा गया। यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक उन्हें टीएमसी (TMC) का "संकटमोचक" भी मानते रहे हैं।

बागी गुट ने घोषित किया नया संगठनात्मक ढांचा

कोलकाता में हुई बैठक के दौरान बागी नेताओं ने पार्टी के नए संगठनात्मक ढांचे की भी घोषणा की। अरूप रॉय को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जबकि फिरहाद हकीम, रथिन घोष और सबीना यास्मीन को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई।

इसके अलावा ऋतब्रत बनर्जी, जावेद खान और संदीपन साहा को महासचिव नियुक्त किया गया है। बागी नेताओं का कहना है कि यह पूरा फैसला पार्टी संविधान के अनुरूप लिया गया है और इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भी भेजी जाएगी।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में बढ़ी हलचल

इस घटनाक्रम के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पार्टी के भीतर जारी मतभेद और गहरे होते हैं, तो इसका असर आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति पर भी पड़ सकता है।

हालांकि, ममता बनर्जी और उनके समर्थक गुट की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल इतना तय है कि टीएमसी (TMC) के भीतर चल रही यह उठापटक आने वाले समय में बंगाल की राजनीति की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित कर सकती है।

विज्ञान, गणित और भाषा के लिए अलग-अलग शिक्षक होंगे

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब कक्षा 6 से 8 तक विज्ञान एवं गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषा विषयों के लिए अलग-अलग शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। यह फैसला शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

शिक्षा विभाग का मानना है कि विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति से विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता में सुधार होगा और शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

प्रत्येक कक्षा के लिए कम से कम एक शिक्षक अनिवार्य

नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक कक्षा के लिए न्यूनतम एक शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ने के अनुसार अतिरिक्त शिक्षकों की तैनाती का भी प्रावधान किया गया है।

यदि किसी विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक कुल छात्र संख्या 105 से 140 के बीच होती है, तो वहां एक अतिरिक्त अंग्रेजी शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। वहीं, 140 से 175 छात्रों वाले विद्यालयों में एक और अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। यह शिक्षक छात्रों की आवश्यकता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संस्कृत या उर्दू विषय का होगा।

शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 175 से अधिक छात्र संख्या होने की स्थिति में आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी।

कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 को माना जाएगा अलग शैक्षणिक इकाई

नई नीति के अनुसार शिक्षक निर्धारण के लिए कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 को अलग-अलग शैक्षणिक इकाई के रूप में माना जाएगा। हालांकि प्रशासनिक दृष्टि से कक्षा 1 से 8 तक संचालित प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद एक ही रहेगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की जरूरतों के अनुसार शिक्षकों की तैनाती करना है, ताकि सभी कक्षाओं में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके।

समीक्षा में सामने आई थी शिक्षकों की कमी

शिक्षा विभाग की हालिया समीक्षा में यह पाया गया था कि राज्य के कई विद्यालयों में निर्धारित मानकों के अनुरूप न्यूनतम संख्या में शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। कई स्कूलों में एक ही शिक्षक कई विषयों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी।

इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने वास्तविक नामांकन संख्या, कक्षा संरचना और विषयों की आवश्यकता के आधार पर शिक्षकों की तैनाती का निर्णय लिया है। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होने के साथ-साथ विद्यार्थियों को विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का लाभ मिल सकेगा।

जिलों को जारी किए गए निर्देश

प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर की ओर से सभी जिलाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नए मानकों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए।

शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा इस नए शिक्षक निर्धारण मानक को मंजूरी दिए जाने के बाद अब राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में इसी व्यवस्था के आधार पर शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस नई व्यवस्था से बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा और विद्यार्थियों को विषय आधारित शिक्षा का लाभ मिल सकेगा।

'ऑपरेशन टाइगर' की चर्चाओं के बीच बुलाई गई बैठक

यह बैठक ऐसे समय में हुई जब महाराष्ट्र की राजनीति में कथित 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर हलचल तेज है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना (यूबीटी) के नेताओं और सांसदों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुटा है। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने पार्टी के विधायकों के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत रखने का संदेश दिया।

बैठक करीब एक घंटे तक चली। इसके बाद सभी मौजूद विधायकों ने उद्धव ठाकरे के साथ सामूहिक तस्वीर खिंचवाई, जिसे पार्टी की एकजुटता के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है।

चार विधायक बैठक से रहे दूर

बैठक में 20 विधायकों और छह विधान परिषद सदस्यों समेत कुल 26 जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। इनमें से 22 सदस्य मौजूद रहे, जबकि विधायक संजय देरकर, राहुल पाटिल, संजय पोटनिस और विधान परिषद सदस्य सुनील शिंदे बैठक में शामिल नहीं हुए।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इन नेताओं ने पहले ही अपनी अनुपस्थिति की जानकारी नेतृत्व को दे दी थी। बताया गया कि निजी कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों और अन्य पूर्व निर्धारित व्यस्तताओं के कारण वे बैठक में नहीं पहुंच सके। पार्टी नेतृत्व ने उनकी गैरमौजूदगी को किसी राजनीतिक संकेत के तौर पर देखने से इनकार किया है।

सरकार को घेरने की बनाई रणनीति

बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों को विधानसभा के भीतर आक्रामक और संगठित तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाने का निर्देश दिया। उन्होंने जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने और सरकार को जवाबदेह बनाने पर जोर दिया।

बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य अंबादास दानवे ने कहा कि पार्टी किसानों की समस्याओं, विदर्भ और मराठवाड़ा में पानी के संकट तथा मुंबई से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को सदन में मजबूती के साथ उठाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है।

बागी सांसदों के क्षेत्रों में सक्रिय रहने के निर्देश

सूत्रों के अनुसार, उद्धव ठाकरे ने पार्टी के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को उन संसदीय क्षेत्रों में भी सक्रिय रहने को कहा है, जहां से कुछ सांसदों के शिंदे गुट में जाने की चर्चा चल रही है। पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।

पिछले दिनों दिल्ली में हुई पार्टी की संसदीय बैठक के बाद राजनीतिक अटकलें तेज हो गई थीं। इसके बाद से लगातार शिवसेना (यूबीटी) के नेताओं की ओर से पार्टी में किसी तरह की टूट की संभावना से इनकार किया जा रहा है।

आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने साधा निशाना

पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार विकास और जनहित के मुद्दों के बजाय राजनीतिक जोड़-तोड़ में अधिक व्यस्त है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।

वहीं, शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने भी पार्टी में टूट की खबरों को पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के सांसद और विधायक मजबूती के साथ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एकजुट हैं।

उधर, उद्धव ठाकरे ने 27 से 29 जून तक तीन दिवसीय दौरे की घोषणा की है। इस दौरान वह उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जहां से पार्टी के कुछ सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने की खबरें सामने आई हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे के जरिए वह कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और संगठन को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे।

कैबिनेट के फैसले के बाद बनी हाई लेवल कमेटी

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल (Jogaram Patel) और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम (Jawahar Singh Bedham) ने सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 14 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया था।

उन्होंने कहा कि यह पहल संविधान के अनुच्छेद 44 (Article 44) की भावना के अनुरूप है, जो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में प्रयास करने का निर्देश देता है। साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि आदिवासी समुदायों की परंपराओं, रीति-रिवाजों और संवैधानिक अधिकारों की पूरी तरह रक्षा हो।

पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई करेंगी अध्यक्षता

सरकार द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (Justice Ranjana Prakash Desai) करेंगी। समिति में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, राजस्थान हाई कोर्ट के अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबा, श्रीगंगानगर के राजकीय विधि महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य रामस्वरूप अग्रवाल और डॉ. शुचि चौहान को सदस्य बनाया गया है।

इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। सरकार का मानना है कि अनुभवी विशेषज्ञों की यह टीम एक व्यापक और व्यावहारिक कानून तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

जनता से भी लिए जाएंगे सुझाव

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि समिति प्रदेश के विभिन्न संभागीय मुख्यालयों पर संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी, ताकि समाज के सभी वर्गों की राय को शामिल किया जा सके। इसके अलावा नागरिकों को एक विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे समिति को सुझाव देने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने कहा कि जनता की भागीदारी से तैयार होने वाला कानून अधिक पारदर्शी और समावेशी होगा तथा राजस्थान की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप होगा।

विवाह, तलाक और विरासत जैसे मामलों में एकरूपता लाने की तैयारी

सरकार के अनुसार प्रस्तावित राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड, 2026 (Rajasthan Uniform Civil Code 2026) का उद्देश्य विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और गुजारा-भत्ता जैसे नागरिक मामलों के लिए समान कानूनी ढांचा तैयार करना है। वर्तमान में ये विषय विभिन्न धर्मों और समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों (Personal Laws) के तहत संचालित होते हैं।

सरकार का कहना है कि नया कानून लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा और महिलाओं को समान अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

प्रस्तावित कानून में हो सकते हैं ये बड़े प्रावधान

मंत्रियों के अनुसार प्रस्तावित ढांचे में विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण, बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध, लिव-इन रिलेशनशिप (Live-in Relationship) का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और पैतृक संपत्ति में बेटों और बेटियों को समान अधिकार देने जैसे प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

इन प्रावधानों का उद्देश्य नागरिक मामलों में एकरूपता स्थापित करना और सामाजिक न्याय को मजबूत करना है।

संतुलित और समावेशी कानून बनाने पर जोर

सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित कानून तैयार करते समय राजस्थान के विविध सामाजिक ताने-बाने और सांस्कृतिक परंपराओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य ऐसा संतुलित, प्रगतिशील और समावेशी कानून बनाना है, जो सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और न्याय सुनिश्चित करे।

राजस्थान में यूसीसी को लेकर उठाया गया यह कदम आने वाले समय में राज्य की राजनीति और सामाजिक विमर्श का एक महत्वपूर्ण विषय बन सकता है। अब सबकी नजर समिति की सिफारिशों और प्रस्तावित कानून के अंतिम मसौदे पर टिकी हुई है।

120-पॉइंट सिस्टम से तय होगी कर्मचारियों की रैंकिंग

नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत कर्मचारियों के तबादले के लिए 120 अंकों का नया स्कोरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और कर्मचारियों की संतुष्टि में भी सुधार आएगा।

नई व्यवस्था में उम्र के आधार पर मिलने वाले वेटेज को पहले के 75 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, पहली बार "कैडर में अनुभव" (Experience in Cadre) को भी शामिल किया गया है, जिसे 25 प्रतिशत का वेटेज दिया गया है।

इसके साथ ही विशेष परिस्थितियों और व्यक्तिगत कठिनाइयों से जुड़े मामलों के लिए मिलने वाले वेटेज को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है, ताकि वास्तविक समस्याओं का सामना कर रहे कर्मचारियों को प्राथमिकता मिल सके।

गंभीर बीमारियों को भी सूची में किया गया शामिल

राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त गंभीर बीमारियों की सूची का भी विस्तार किया है। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (Muscular Dystrophy), बेहचेट रोग (Behcet Disease) और अग्न्याशय एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे विशेष अंग प्रत्यारोपण के मामलों को भी इसमें शामिल किया गया है।

इसके अलावा, सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले किसी भी कर्मचारी या शिक्षक का तबादला उसकी लिखित सहमति के बिना नहीं किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी से राहत मिलेगी।

यमुनानगर और जगाधरी की पुरानी कॉलोनियों को लेकर भी फैसला

कैबिनेट ने यमुनानगर और जगाधरी नगर परिषद क्षेत्रों की उन कॉलोनियों के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिन्हें वर्ष 1996 में नियमित किया गया था।

दरअसल, वर्ष 2021-22 में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी डेटा (GIS-Mapped Property Data) से जुड़ा ऑनलाइन नो-ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल शुरू किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि वर्ष 2005 से पहले नियमित की गई कई कॉलोनियों में सही लेआउट प्लान और खसरा विवरण उपलब्ध नहीं थे। इसके कारण कई खाली या बिना मैप किए गए भूखंड स्वतः "अनधिकृत" श्रेणी में दर्ज हो गए थे।

कैबिनेट ने ऐसे मामलों के समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी है, जिससे प्रभावित लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

महिला आयोग का होगा विस्तार

बैठक में हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 में संशोधन करते हुए आयोग में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या पांच से बढ़ाकर सात कर दी गई है।

सरकार का मानना है कि महिला आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ने से महिलाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी होगी।

प्रशासनिक सुधारों पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार लगातार प्रशासनिक सुधारों और जनसेवाओं को मजबूत करने पर जोर दे रही है। नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से जहां कर्मचारियों और शिक्षकों को पारदर्शी व्यवस्था का लाभ मिलेगा, वहीं महिला आयोग के विस्तार और पुरानी कॉलोनियों से जुड़े विवादों के समाधान जैसे फैसले राज्य में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।

हाईलेवल बैठक के बाद SIT गठन का फैसला

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस दौरान दुर्घटना की परिस्थितियों, राहत कार्यों और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर विशेष जांच दल का गठन किया गया। इस टीम में अपर मुख्य सचिव, पर्यटन, धर्मार्थ एवं संस्कृति विभाग अमृत अभिजात को शामिल किया गया है, जबकि लखनऊ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक प्रवीण कुमार को दूसरा सदस्य बनाया गया है। दोनों अधिकारियों को घटना की हर पहलू से जांच कर सात दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

हादसे के बाद रद्द हुए मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रम

लखनऊ अग्निकांड के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी निर्धारित सरकारी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। उन्हें मंगलवार को हाथरस में करीब 548 करोड़ रुपये की लागत वाली 143 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करना था। इसके अलावा आगरा में विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक भी प्रस्तावित थी।

हालांकि, आग की घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने अपना पूरा कार्यक्रम रद्द कर दिया और तत्काल लखनऊ के लिए रवाना हो गए। उस समय वह अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

घटनास्थल पर पहुंचकर लिया हालात का जायजा

लखनऊ पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे अलीगंज स्थित घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने आग से प्रभावित इमारत का निरीक्षण किया और आसपास के भवनों की छतों पर जाकर भी स्थिति का जायजा लिया। मौके पर मौजूद अधिकारियों से उन्होंने हादसे के कारणों और राहत कार्यों की विस्तृत जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों को तेजी से पूरा करने के भी निर्देश दिए।

KGMU पहुंचकर घायलों और परिजनों से की मुलाकात

घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे में घायल बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने घायलों का हालचाल जाना और अस्पताल प्रशासन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

इस दौरान केजीएमयू की कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने मुख्यमंत्री को घायलों के इलाज और स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि इलाज में किसी प्रकार की कमी न रहे और सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

लखनऊ में अग्नि दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया एवं किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय पहुंचकर इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में घायल हुए लोगों एवं उनके परिजनों से भेंट कर उनका कुशल-क्षेम जाना व चिकित्सकों से घायलों के उपचार के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

सभी घायलों का समुचित उपचार… pic.twitter.com/cC9xhFasaV

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 22, 2026

मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुखद घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। वहीं, घायलों को 50-50 हजार रुपये की मदद उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हादसा अत्यंत पीड़ादायक है और राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ अग्निकांड ने एक बार फिर शहरी क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं और भवन मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की निगाहें एसआईटी की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे हादसे के कारणों और जिम्मेदार लोगों की तस्वीर साफ हो सकेगी।

DLF Phase-3 (DLF Phase 3) में सर्वे के बाद सामने आए सैकड़ों उल्लंघन

अधिकारियों के मुताबिक, डीएलएफ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका के बाद पूरे डीएलएफ क्षेत्र का विस्तृत सर्वे कराया गया था। करीब 5,100 संपत्तियों की जांच में केवल डीएलएफ फेज-3 में ही 300 से अधिक मामलों में भवन नियमों के उल्लंघन का खुलासा हुआ।

जांच के बाद संबंधित संपत्ति मालिकों को भवनों को स्वीकृत नक्शे के अनुसार मूल स्वरूप में वापस लाने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद अब विभाग ने सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान न्यायालय के आदेशों के अनुरूप चलाया जा रहा है और आगे भी जारी रहेगा।

अवैध PG, क्लीनिक और गेस्ट हाउस प्रशासन के निशाने पर

जांच के दौरान यह पाया गया कि कई मकानों का उपयोग बिना अनुमति के पीजी, क्लीनिक, गेस्ट हाउस, ब्यूटी पार्लर, जिम और दुकानों के रूप में किया जा रहा था। विभाग ने ऐसे कई प्रतिष्ठानों को सील कर दिया है।

अधिकारियों का मानना है कि आवासीय क्षेत्रों में इस तरह की व्यावसायिक गतिविधियों के कारण जलापूर्ति, सीवर व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा था। इसके अलावा सार्वजनिक रास्तों और सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया। जेसीबी मशीनों की मदद से कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर रास्तों को दोबारा खुलवाया गया।

45 कमरों वाले अवैध PG पर हुई सबसे बड़ी कार्रवाई

अभियान के दौरान सबसे बड़ी कार्रवाई अमलतास अपार्टमेंट स्थित एक अवैध पीजी पर की गई। विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह भवन मूल रूप से केवल चार परिवारों के रहने के लिए स्वीकृत था, लेकिन बाद में इसे 45 कमरों और 45 शौचालयों वाले बड़े पीजी में बदल दिया गया।

प्रत्येक मंजिल पर अतिरिक्त निर्माण कर क्षमता से कहीं अधिक लोगों को ठहराया जा रहा था। विभाग ने पहले बिजली कनेक्शन काटा और उसके बाद पूरे परिसर को सील कर दिया। बाद में अवैध हिस्सों को हटाने की कार्रवाई भी की गई।

अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार के निर्माण न केवल नियमों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं।

किरायेदारों की बढ़ीं परेशानियां

प्रशासनिक कार्रवाई का असर सबसे ज्यादा वहां रहने वाले छात्रों, नौकरीपेशा युवाओं और महिला किरायेदारों पर पड़ा है। कई लोगों को अचानक अपना सामान लेकर दूसरे स्थान की तलाश करनी पड़ी। कुछ किरायेदारों का कहना है कि उन्हें पहले से इस कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं थी।

हालांकि प्रशासन का दावा है कि संपत्ति मालिकों को सभी आवश्यक नोटिस समय पर जारी किए गए थे और नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

आगे भी जारी रहेगा अभियान

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने स्पष्ट किया है कि डीएलएफ फेज-1 से लेकर डीएलएफ फेज-5 तक ऐसे सभी मामलों की जांच जारी रहेगी। बिना अनुमति संचालित हो रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ आने वाले दिनों में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का कहना है कि आवासीय क्षेत्रों में नियमों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि बुनियादी सुविधाओं पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सके और लोगों को सुरक्षित तथा व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। गुरुग्राम में चल रहा यह अभियान आने वाले समय में अन्य इलाकों तक भी पहुंच सकता है।

नगर विकास और आवास विभाग में अहम बदलाव

सरकार के आदेश के मुताबिक 2010 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनिमेष कुमार पराशर को नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं 2011 बैच के अधिकारी शीर्षत कपिल अशोक को पटना स्थित कॉमफेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा निलेश रामचंद्र देवरे को नगर विकास एवं आवास विभाग के विशेष सचिव के अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी दी गई है।

ऊर्जा और कौशल विकास विभाग में नई तैनाती

2013 बैच के आईएएस अधिकारी नवल किशोर चौधरी को बिहार राज्य संचारण कंपनी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इसी बैच के अधिकारी नवदीप शुक्ला को युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं पवन कुमार सिन्हा को उच्च शिक्षा विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सड़क और राजस्व विभाग में भी बदलाव

2014 बैच के अधिकारी सौरभ जोरवाल को बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी बैच के कुमार मंगलम को राजस्व परिषद, बिहार का सचिव नियुक्त किया गया है। माना जा रहा है कि इन विभागों में चल रही विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए यह बदलाव किया गया है।

शिक्षा और बिजली क्षेत्र में नए चेहरे

2015 बैच के प्रशांत कुमार सीएच को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के परियोजना निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं 2017 बैच के अधिकारी विशाल राज को बिहार राज्य पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इसके अलावा 2019 बैच के स्पर्श गुप्ता को राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना में अपर कार्यपालक निदेशक के पद पर तैनात किया गया है।

युवा अधिकारियों को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी

2020 बैच के अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण विभागों में जिम्मेदारी दी गई है। श्रेष्ठ अनुपम को वित्त विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है, जबकि अभिषेक पलासिया को पथ निर्माण विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। प्रदीप सिंह को पर्यटन विभाग में संयुक्त सचिव और कुमार निशांत विवेक को प्राथमिक शिक्षा निदेशक, बिहार के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके अलावा अनन्या सिंह को ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जीविका की अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया है। साथ ही उन्हें मनरेगा आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी

बिहार सरकार का यह ताजा प्रशासनिक फेरबदल ऐसे समय में हुआ है, जब राज्य में कई विकास योजनाओं और बुनियादी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। माना जा रहा है कि नए पदस्थापन के जरिए विभिन्न विभागों में कार्यों की निगरानी और योजनाओं के क्रियान्वयन को और प्रभावी बनाया जाएगा। आने वाले दिनों में प्रशासनिक स्तर पर और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने शिविर में मौजूद ग्रामीणों से सुविधाओं और सरकारी योजनाओं के लाभ को लेकर फीडबैक भी लिया। साथ ही कई पात्र जरूरतमंद परिवारों को पट्टों और विभिन्न योजनाओं से जुड़े प्रमाण-पत्र वितरित कर लाभान्वित किया।

आमजन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसी सोच के तहत प्रदेशभर में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दिव्यांगों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को एक ही स्थान पर विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से वर्षों से लंबित मामलों का समाधान किया जा रहा है, जिससे पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिलने का रास्ता आसान हो रहा है।

दस्तावेजों की त्रुटियां हो रही दूर

मुख्यमंत्री ने बताया कि शिविरों में नाम शुद्धिकरण, नामांतरण, रास्तों से जुड़े विवादों का समाधान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) से संबंधित मामलों का निस्तारण और पेंशन सत्यापन जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि दस्तावेजों में छोटी-छोटी गलतियों के कारण कई लोग सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। ऐसे मामलों का समाधान कर उन्हें योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।

किसान और पशुपालकों को मिल रही विशेष सुविधाएं

भजनलाल शर्मा (Bhajanlal Sharma) ने कहा कि कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए किसानों को मृदा परीक्षण की सुविधा, बीज मिनीकिट और फलदार पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।

इसके अलावा पशुपालकों के लिए पशुओं की स्वास्थ्य जांच और उपचार की व्यवस्था भी शिविरों में की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि और पशुपालन दोनों क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

स्वास्थ्य सेवाओं का भी मिल रहा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी इन शिविरों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जा रहा है। लोगों को स्वास्थ्य जांच, परामर्श और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों को दूर-दराज के अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें।

उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे जागरूक बनें और इन शिविरों में पहुंचकर अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।

एक किसान की समस्या का हुआ समाधान

मुख्यमंत्री ने एक किसान का उदाहरण देते हुए बताया कि उसकी जमाबंदी में नाम 'ओट सिंह' दर्ज था, जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम 'अर्जुन सिंह' था। नाम में इस विसंगति के कारण वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित कई योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा था।

ग्रामीण सेवा शिविर में दस्तावेजों का सुधार होने के बाद अब किसान को सभी पात्र सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे शिविर आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं।

लाभार्थियों को वितरित किए गए पट्टे और प्रमाण-पत्र

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हजाराम, भैराराम और मांगीलाल को विमुक्त, घुमंतू और अर्द्धघुमंतू श्रेणी के तहत भूमि पट्टे प्रदान किए। वहीं अजु देवी को पुराने मकान के विनियमितीकरण का प्रमाण-पत्र सौंपा गया।

इसके अलावा कपूराराम को रियायती दर पर पट्टा आवंटन का प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से पात्र लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

गांव-गांव तक पहुंच रही सरकारी योजनाएं

राज्य सरकार का दावा है कि ग्रामीण सेवा शिविरों के जरिए प्रशासन को गांव स्तर तक पहुंचाया जा रहा है। इससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से राहत मिल रही है और विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर मिल पा रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से धरातल तक पहुंचाना है, ताकि प्रदेश के हर जरूरतमंद व्यक्ति को उसका अधिकार समय पर मिल सके।

शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर शिवसैनिकों और पार्टी नेताओं को कभी ऐसा लगे कि कोई दूसरा व्यक्ति संगठन का नेतृत्व बेहतर तरीके से कर सकता है, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता या पद से उन्हें कोई मोह नहीं है और संगठन का हित हमेशा सर्वोपरि रहेगा।

शिवसैनिकों की इच्छा सर्वोपरि, पद छोड़ने को तैयार

अपने संबोधन के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस दिन पार्टी कार्यकर्ताओं को लगेगा कि वे इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उपयुक्त नहीं हैं, उसी दिन वह पद छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि यदि कोई योग्य और सक्षम चेहरा सामने आता है तो वह उसे शिवसेना की कमान सौंपने में एक पल की भी देरी नहीं करेंगे।

हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह संघर्ष से पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। पार्टी को बचाने और उसकी विचारधारा को मजबूत बनाए रखने के लिए वह आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे।

मी पहाडासारखा उभा राहीन pic.twitter.com/LCwMFvFqkI

— ShivSena - शिवसेना Uddhav Balasaheb Thackeray (@ShivSenaUBT_) June 19, 2026

बगावत और विरोधियों पर साधा निशाना

महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे ने अपने विरोधियों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यह मानकर चल रहे हैं कि लगातार संकटों के कारण उनका मनोबल टूट जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला।

उन्होंने कहा कि शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) ने हमेशा यह सिखाया था कि जो लोग संगठन और विचारधारा से गद्दारी करें, उन्हें लोकतांत्रिक और राजनीतिक तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए। इसी सोच के साथ वह आगे भी संघर्ष जारी रखेंगे।

कांग्रेस गठबंधन पर बीजेपी को दिया जवाब

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भी उद्धव ठाकरे ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि शिवसेना करीब तीन दशक तक भाजपा के साथ गठबंधन में रही, लेकिन इसके बावजूद पार्टी की अलग पहचान और विचारधारा कायम रही।

उन्होंने तर्क दिया कि कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने से शिवसेना के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है। इसके उलट उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में भाजपा खुद अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे गुट की गतिविधियों के कारण असहज स्थिति का सामना कर रही है।

'मातोश्री' के सम्मान का भी किया जिक्र

उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में कांग्रेस के साथ पुराने संबंधों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वैचारिक मतभेदों के बावजूद कांग्रेस ने कभी ठाकरे परिवार के निवास स्थान 'मातोश्री' के सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने लंबे समय तक शिवसेना के समर्थन का लाभ उठाया और बाद में उसी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की। उनके अनुसार राजनीति में विश्वास और वादों का पालन भी महत्वपूर्ण होता है।

चुनावी नतीजों से तय होगी असली ताकत

उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण के अंत में कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की वास्तविक ताकत का फैसला चुनावी नतीजे करते हैं। उन्होंने कहा कि जनता ही अंतिम निर्णायक होती है और उनकी पार्टी जनता के बीच जाकर अपनी ताकत साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

उन्होंने भरोसा जताया कि शिवसैनिकों का समर्थन और जनता का विश्वास उनके साथ है और आने वाले समय में इसका असर चुनावी मैदान में भी दिखाई देगा।

ममता बनर्जी के इस कदम के बाद राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। भाजपा नेताओं ने इसे जनादेश के खिलाफ कदम बताते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता अपना फैसला पहले ही सुना चुकी है।

चुनाव परिणाम के खिलाफ अदालत पहुंचीं ममता बनर्जी

भवानीपुर विधानसभा सीट पश्चिम बंगाल की सबसे चर्चित सीटों में से एक रही है। हालिया चुनाव में इस सीट से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने जीत हासिल की थी। अब ममता बनर्जी ने इस परिणाम को कानूनी चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

याचिका में चुनाव प्रक्रिया और परिणाम से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सवाल उठाए गए हैं। आने वाले दिनों में हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी, जिस पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई हैं।

निसिथ प्रमाणिक बोले- जनता बदलाव के पक्ष में फैसला दे चुकी है

ममता बनर्जी की याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय विकास राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक (Nisith Pramanik) ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता अब परिवर्तन चाहती है और उसने अपना जनादेश स्पष्ट रूप से दे दिया है।

बागडोगरा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों के राजनीतिक अनुभव के बाद राज्य के लोगों ने नई दिशा और नए नेतृत्व को चुना है। ऐसे में कोई भी कानूनी या राजनीतिक कदम चुनाव परिणाम को बदल नहीं सकता।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और बंगाल के मतदाताओं ने अपना निर्णय स्पष्ट रूप से सुना दिया है।

भाजपा सरकार के विकास कार्यों का किया जिक्र

केंद्रीय मंत्री निसिथ प्रमाणिक ने राज्य में भाजपा सरकार के कामकाज का उल्लेख करते हुए कहा कि नई सरकार लगातार विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। उनके अनुसार, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य राजनीतिक विवादों से ऊपर उठकर जनता के लिए काम करना है और इसी दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिकी सबकी नजर

ममता बनर्जी की ओर से दायर की गई चुनाव याचिका के बाद अब मामला कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने पहुंच गया है। अदालत में चुनाव परिणाम और उससे जुड़े विभिन्न कानूनी पहलुओं पर विस्तृत बहस होने की संभावना है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मामले की सुनवाई आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति को और गर्मा सकती है। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच पहले से जारी राजनीतिक टकराव के बीच यह कानूनी लड़ाई भी अहम मानी जा रही है।

बंगाल की राजनीति में बढ़ी सरगर्मी

ममता बनर्जी के अदालत का रुख करने और भाजपा नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाओं के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है। अब सभी की निगाहें कलकत्ता हाई कोर्ट की आगामी कार्यवाही और उसके संभावित प्रभावों पर लगी हुई हैं।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस मामले का असर राज्य की आगामी राजनीतिक रणनीतियों और दोनों प्रमुख दलों के बीच जारी सियासी मुकाबले पर भी पड़ सकता है।

पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा (Sukhjinder Singh Randhawa) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अरविंद केजरीवाल से सवाल किया कि क्या वह मुख्यमंत्री भगवंत मान से पद छोड़ने के लिए कहेंगे।

रंधावा बोले- करोड़ों सिखों की भावनाएं आहत

सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब के फैसले के बाद देश और विदेश में बसे करोड़ों सिखों के बीच गहरा दुख और नाराजगी है। उनका कहना है कि इस स्थिति में भगवंत मान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगर भगवंत मान ऐसा नहीं करते हैं, तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह उनसे इस्तीफा मांगेंगे।

रंधावा ने कहा कि पंजाब की जनता यह जानना चाहती है कि आम आदमी पार्टी सिख भावनाओं और श्री अकाल तख्त साहिब की मर्यादा के साथ खड़ी है या फिर सत्ता बचाने के लिए चुप्पी साधे हुए है।

कांग्रेस ने भी उठाई इस्तीफे की मांग

इससे पहले पंजाब कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया था कि श्री अकाल तख्त साहिब ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को "गुरु-द्रोही" और "पंथ विरोधी" घोषित किया है।

कांग्रेस का कहना है कि कथित वायरल वीडियो की फोरेंसिक जांच के बाद यह फैसला लिया गया। पार्टी ने कहा कि अकाल तख्त ने सिख संगत से मुख्यमंत्री मान के साथ सामाजिक और धार्मिक संबंध समाप्त करने की अपील की है।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि इस फैसले के बाद भगवंत मान मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं और उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, सोमवार को अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज (Giani Kuldeep Singh Gargaj) ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को धार्मिक कदाचार का दोषी घोषित किया।

यह फैसला एक कथित वायरल वीडियो के आधार पर लिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पर सिख गुरुओं के चित्रों पर शराब छिड़कने का आरोप लगाया गया है। इसी मामले को लेकर अकाल तख्त ने कड़ा रुख अपनाया है।

'गुरु दोखी' और 'खालसा पंथ विरोधी' करार

अकाल तख्त ने अपने फैसले में भगवंत मान को "गुरु दोखी" और "खालसा पंथ विरोधी" करार देते हुए सिख समुदाय से उनके साथ सामाजिक और धार्मिक संबंध समाप्त करने की अपील की है।

इसके साथ ही अकाल तख्त ने यह भी निर्देश दिया है कि पंजाब के सभी सिख विधायक, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों, और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य 29 जून को अकाल तख्त के समक्ष उपस्थित हों।

पंजाब की राजनीति में बढ़ सकता है विवाद

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि श्री अकाल तख्त के इस फैसले के बाद पंजाब की राजनीति में विवाद और गहरा सकता है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है, जबकि अब सबकी नजर मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है।

आने वाले दिनों में यह मामला पंजाब की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा कोलकाता नगर निगम में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के दौरान की। उनके इस बयान के बाद नगर निकाय चुनाव को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है।

7 दिसंबर तक बनेगा नया बोर्ड

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि कोलकाता नगर निगम का नया निर्वाचित बोर्ड 7 दिसंबर तक कार्यभार संभाल लेगा। पिछले कुछ समय से यह सवाल उठ रहे थे कि राजनीतिक बदलाव और प्रशासनिक संकट के बीच क्या राज्य सरकार समय पर चुनाव करा पाएगी, लेकिन अब सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

महापौर के इस्तीफे के बाद पैदा हुआ था संकट

कोलकाता नगर निगम का मौजूदा कार्यकाल दिसंबर 2026 में समाप्त होना है। हालांकि, इससे पहले महापौर फिरहाद हकीम (Firhad Hakim) के इस्तीफे के बाद नगर निगम में राजनीतिक संकट गहरा गया था।

महापौर के पद छोड़ने के बाद निगम बोर्ड को भंग कर दिया गया और राज्य सरकार ने नगर निगम आयुक्त स्मिता पांडे को प्रशासक नियुक्त कर प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंप दी। फिलहाल, चुनाव होने तक केएमसी का संचालन प्रशासक के माध्यम से किया जा रहा है।

तृणमूल कांग्रेस में बढ़ी थी अंदरूनी कलह

राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले हैं। पूर्व सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress-TMC) के भीतर बढ़ते मतभेद और कई पार्षदों के इस्तीफों ने पार्टी की स्थिति को कमजोर कर दिया।

इसके अलावा, कई पार्षद विभिन्न मामलों में गिरफ्तार भी हुए, जिसके चलते नगर निगम में प्रशासनिक और राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली। कुछ पार्षदों ने स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाने की शिकायत भी की थी।

नए मेयर के नाम पर नहीं बन पाई सहमति

फिरहाद हकीम के इस्तीफे के बाद नगर निगम एवं शहरी विकास विभाग ने केएमसी को नोटिस जारी कर पूछा था कि बोर्ड को भंग क्यों नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही तीन दिनों के भीतर नए मेयर के नाम की घोषणा करने को कहा गया था।

लेकिन तय समय बीतने के बावजूद नए मेयर के नाम पर सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद राज्य सरकार ने बोर्ड को भंग कर प्रशासक नियुक्त करने का फैसला लिया।

2021 में तृणमूल कांग्रेस ने दर्ज की थी बड़ी जीत

कोलकाता नगर निगम का पिछला चुनाव दिसंबर 2021 में हुआ था। उस समय तृणमूल कांग्रेस ने 144 में से 137 वार्डों में जीत हासिल कर भारी बहुमत के साथ बोर्ड का गठन किया था।

हालांकि, विपक्षी दलों ने चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाए थे। इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस ने नगर निगम पर मजबूत पकड़ बनाए रखी थी।

दिसंबर चुनाव पर टिकी राजनीतिक नजरें

अब मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के ऐलान के बाद कोलकाता नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दिसंबर में होने वाले चुनाव पश्चिम बंगाल की राजनीति की नई दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

राज्य में बदलते राजनीतिक माहौल और स्थानीय निकायों में सत्ता संतुलन के बीच यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

केंद्रित पारदर्शी और विकास-उन्मुख शासन के नए युग की शुरुआत हुई है

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब दशकों के शोषण और खराब शासन से मुक्त हो चुका है, जिससे जनकल्याण पर केंद्रित पारदर्शी और विकास-उन्मुख शासन के नए युग की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के विपरीत, ‘आप’ सरकार में सत्ता में चार साल पूरे करने के बाद सीधे लोगों से फीडबैक मांगने का भरोसा है, जबकि सिंचाई, रोजगार, सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे पर इसके काम ने पूरे पंजाब में लोगों की जिंदगी बदल दी है।

एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, “भगवंत मान सरकार ने सत्ता में चार साल पूरे कर लिए हैं। चार साल काम करने के बाद मुझे पंजाब के इतिहास में ऐसी कोई सरकार याद नहीं है, जो लोगों के सामने बैठकर ऐसी चर्चा कर सके। इससे पहले कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल की सरकारें आईं। चार साल सत्ता में रहने के बाद जब वे लोगों के बीच जाते थे, तो गांव वाले उन्हें अंदर आने भी नहीं देते थे। लोग हाथों में जूते लेकर उन्हें पीटने के लिए तैयार खड़े होते थे। आज जब हम लोगों के बीच जाते हैं, तो वे हमें देखकर मुस्कुराते हैं, हमारी तारीफ करते हैं और हमें गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं। वे हमारे काम की प्रशंसा करते हैं।”

एक रोड शो का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “कल हम बठिंडा में थे। नगर निगम के शानदार परिणाम हासिल करने और मेयर बनाने के बाद हम वहां एक रोड शो कर रहे थे। जब हम गलियों से गुजर रहे थे, तो लोग हमारा स्वागत करने के लिए अपनी दुकानों से बाहर आ गए। उनके हाव-भाव से साफ पता लग रहा था कि वे भगवंत मान और हम सभी को देखकर कितने खुश थे। वे सच में बहुत खुश थे। आज मैं यहां भी वही प्रतिक्रिया देख रहा हूं। जिस तरह आप सभी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और इसके कामों की प्रशंसा कर रहे हैं, लगता है कि पंजाब के इतिहास में कुछ बहुत ही असाधारण हो रहा है। पहली बार कोई सरकार अपने चार साल पूरे कर चुकी है और लोग अभी भी उस सरकार को पसंद करते हैं और उसे फिर से वापस लाना चाहते हैं।”

अपने बचपन को याद करते हुए अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, “जब मैं छोटा होता था, मैं गर्मियों की छुट्टियां अपने दादा जी के घर बिताता था। मैं सिवानी गांव से संबंध रखता हूं। बस स्टैंड पर हमारी किराने की दुकान थी और मैं दोपहर के समय वहां बैठता था। मेरे ताऊ जी/चाचा जी एक छोटे व्यापारी थे। उस समय से मैं जानता हूं कि इस पूरे सिस्टम में एक छोटे व्यापारी की कोई नहीं सुनता। जब सरकारें पंजाब की अर्थव्यवस्था, जीडीपी और विकास के बारे में चर्चा करती हैं, तो भी ध्यान सिर्फ बड़े उद्योगपतियों और करोड़ों-अरबों रुपये के निवेश पर ही रहता है। लेकिन सूबे की असली रीढ़ छोटा व्यापारी है। आप लोग ही असली रीढ़ हैं। व्यापारियों की बात तो हर कोई करता है, लेकिन मैंने कोई ऐसी सरकार या सियासी पार्टी नहीं देखी, जो सच में व्यापारियों के पास जाकर उनकी समस्याओं का हल करे।”

उन्होंने आगे कहा, “अगर आपकी दुकान के सामने वाली सड़क टूट जाए या बिजली का खंभा खराब हो जाए, तो आप क्या करते हैं? आप सरकारी दफ्तरों, विधायकों और अलग-अलग विभागों के चक्कर काट-काट कर थक जाते हैं। एक स्ट्रीट लाइट ठीक करवाना भी एक बहुत बड़ी जद्दोजहद बन जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? एक छोटा सा काम भी आपको बहुत थका देता है।”

पंजाब में छोटी-बड़ी करीब 800 मंडियों/बाजारों की पहचान की गई है

व्यापारी आयोग के उद्देश्य के बारे में बताते हुए ‘आप’ मुखिया ने जोर देकर कहा, “यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक छोटे व्यापारी की आवाज सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचे, हमने ‘पंजाब राज्य व्यापारी आयोग’ का गठन किया है। यह आयोग राज्य स्तर, जिला स्तर और हलका स्तर पर काम कर रहा है। पूरे पंजाब में छोटी-बड़ी करीब 800 मंडियों/बाजारों की पहचान की गई है। इन सभी बाजारों में व्यापारियों के साथ बैठकें की गई हैं। व्यापारियों ने जो भी मांगें उठाईं, चाहे वह बिजली की नंगी तारें हों, टूटी सड़कें, खराब स्ट्रीट लाइटें, शौचालयों की कमी, पीने के पानी की किल्लत या कोई अन्य समस्या—उन सभी चिंताओं को दस्तावेजी रूप देकर सीधे भगवंत मान के पास भेजा जाता है। मुख्यमंत्री कार्यालय में एक विशेष टीम यह सुनिश्चित करती है कि छोटी से छोटी समस्या का भी समाधान किया जाए।”

इस प्रणाली की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “किस सरकार ने कभी यह सुनिश्चित किया है कि एक छोटे व्यापारी की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचे और मुख्यमंत्री खुद हर मुद्दे को हल करने के लिए काम करे? मैं बहुत खुश हूं क्योंकि जो चिंताएं आप सभी ने आज उठाई हैं, वे दर्शाती हैं कि यह पूरा सिस्टम प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। व्यापारी आयोग का गठन बिल्कुल इसी उद्देश्य के लिए किया गया था।”

भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, “एक और महत्वपूर्ण बात है। पिछली सरकारों के समय हम जबरन वसूली (फिरौती/गुंडा टैक्स) के बारे में सुनते थे। व्यापारियों और उद्योगपतियों को पैसे देने के लिए मजबूर किया जाता था। हमारी सरकार के पांच सालों के दौरान, वह जबरन वसूली का सिस्टम खत्म हो गया है। अब आपसे कोई पैसे वसूलने नहीं आता। हमारी सरकार के राज में कोई जबरन वसूली नहीं है। हमारी सरकार ईमानदारी से काम करती है।”

उन्होंने आगे कहा, “हालांकि, अब एक बड़े पैमाने पर जबरन वसूली शुरू हो गई है। पंजाब में चार पार्टियां हैं। एक है ‘चिट्टा पार्टी’। आप समझते हैं कि किस पार्टी ने पंजाब के हर घर में नशा फैलाया। इसी पार्टी को ‘बेअदबी पार्टी’ भी कहा जाता है क्योंकि इसके राज में बेअदबी की कई घटनाएं हुई थीं।” ‘आप’ मुखिया ने कहा “एक और पार्टी है, ‘ईडी पार्टी’। यह वह पार्टी है जो व्यापारियों से पैसे वसूलने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का दुरुपयोग कर रही है। फिर एक ‘झगड़ा पार्टी’ है, जिसके आगू हमेशा आपस में ही लड़ते रहते हैं। वे आज भी लड़ रहे हैं और वे आपके लिए कुछ नहीं करने वाले। चौथी पार्टी आम आदमी पार्टी है, आपकी अपनी पार्टी, ‘जनता की पार्टी’, जो आपके लिए काम कर रही है।”

राजनीतिक चंदे के बारे में बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने दावा किया, “पिछले साल ‘ईडी पार्टी’ को पंजाब से 60 करोड़ रुपये का चंदा मिला था, जबकि आम आदमी पार्टी को पंजाब से सिर्फ 70 लाख रुपये मिले थे। पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है, उनकी नहीं। पंजाब में उनकी सिर्फ दो सीटें हैं।”

‘आप’ मुखिया ने कहा, “‘ईडी पार्टी’ ने पंजाब के व्यापारियों, उद्योगपतियों, कंपनियों और कारोबारों से 60 करोड़ रुपये लिए। उन्हें यह पैसा कैसे मिला? लोगों को समन भेजे गए और ईडी तथा सीबीआई की कार्रवाई की धमकियां दी गईं। जिन्होंने पैसे नहीं दिए, उनके घरों/दफ्तरों पर ईडी के छापे मारे गए। हमने पिछले दिनों में एक के बाद एक कई छापेमारियां देखी हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि कुछ मामलों में ईडी के छापे पड़ते हैं और अचानक वे गायब हो जाते हैं। वे कैसे गायब हो जाते हैं? चंदे के भुगतान के बाद मामला रफा-दफा हो जाता है।”

उन्होंने आगे कहा, “आप सरकार आपसे पैसे नहीं वसूल रही। हम ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं। केंद्र में बैठी ‘ईडी पार्टी’ जबरन वसूली के जरिए आपसे चंदा इकट्ठा कर रही है।”

कानून व्यवस्था की ओर रुख करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, “जब हमने सरकार की बागडोर संभाली थी, तो हमारे सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं। एक गैंगस्टर और दूसरा नशा। मैंने व्यक्तिगत रूप से पंजाब के हर गैंगस्टर के इतिहास का अध्ययन किया है। वे सभी या तो इन पुरानी पार्टियों के रिश्तेदार हैं, सहयोगी हैं, या उन्हीं की देन हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार के पांच सालों के दौरान एक भी गैंगस्टर पैदा नहीं हुआ। ये सभी उन पार्टियों की उपज हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “पंजाब में से गैंगस्टरों को एक-एक करके खत्म किया जा रहा है। मैं यह नहीं कह रहा कि वे सभी चले गए हैं, लेकिन ज्यादातर या तो खत्म हो चुके हैं या भाग गए हैं। पंजाब के इतिहास में पहली बार सात गैंगस्टरों को सात अलग-अलग देशों से डिपोर्ट करके पंजाब वापस लाया गया है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। पहली बार, विदेशी सरकारों के साथ तालमेल करके विदेशों में बैठे गैंगस्टरों को वापस लाया गया और यहां उन्हें सजाओं का सामना करवाया गया।”

पंजाब में उससे संबंधित कोई अपराध होता है, तो पंजाब पुलिस उसे यहां नहीं ला सकती

बदनाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, “एक गैंगस्टर अभी भी बाकी है, लॉरेंस बिश्नोई। वह साबरमती जेल में बैठा है। वह ‘ईडी पार्टी’ का दामाद है और उसे उनकी सरपरस्ती हासिल है। उसने बहुत मुश्किलें खड़ी की हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हुक्म जारी किए हैं कि कोई भी उसे उस जेल से बाहर नहीं निकाल सकता। वहां बैठकर वह पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क चला रहा है। अगर पंजाब में उससे संबंधित कोई अपराध होता है, तो पंजाब पुलिस उसे यहां नहीं ला सकती। जांचकर्ताओं को उससे पूछताछ करने के लिए साबरमती जेल जाना पड़ता है। उसे हर तरफ से सुरक्षा दी जा रही है और हर सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। आज पंजाब में गैंगस्टर राज का जो भी अंश बाकी है, वह ‘ईडी पार्टी’ की ही देन है।”

नशों के बारे में बोलते हुए ‘आप’ सुप्रीमो ने कहा, “पंजाब में नशों की मार किसने शुरू की? जब पंजाब में ‘ईडी पार्टी’ और ‘सफेद पार्टी’ का गठबंधन सरकार चल रही थी, उस समय नशा हर घर में घुस गया था। उनके मंत्री अपनी गाड़ियों में नशा ढोते और बांटते थे। आज नशेड़ियों, नशा तस्करों और बड़े सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनकी जायदादें ढहाई जा रही हैं। कल से पंजाब पुलिस ने उन ‘हवाला’ ऑपरेटरों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है जो नशे के पैसे को विदेश भेजने में मदद करते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “जब हमने जिम्मेदारी संभाली थी, तो 70 प्रतिशत नशा पाकिस्तान से ड्रोनों के जरिए आता था और 30 प्रतिशत गुजरात से आता था। हमने पाकिस्तान से आने वाले नशे को काफी हद तक रोक दिया है। पंजाब-पाकिस्तान सीमा पर एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। ड्रोनों को सीमा के अंदर घुसने से पहले ही रोककर गिरा दिया जाता है। अब 70 प्रतिशत नशा गुजरात से आ रहा है। 70 प्रतिशत ‘चिट्टा’ गुजरात से आता है।”

उदाहरण देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, “आपने 2021 में मुंद्रा बंदरगाह पर 21,000 करोड़ रुपये के 3,000 किलोग्राम नशीले पदार्थों की जब्ती के बारे में पढ़ा होगा। यह सिर्फ वह था जो पकड़ा गया था। कोई नहीं जानता कि हर रोज कितना नशा बिना पकड़े निकल जाता है। पिछले साल की एक कैग रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में 2,200 किलोग्राम नशीले पदार्थों को कथित तौर पर चूहों ने खा लिया। वे कहते हैं कि चूहों ने यह खा लिया। कोई नहीं जानता कि वह नशा असल में कहां गया। आज गुजरात पूरे देश में नशों का कॉरिडोर बन गया है और वह भी ‘ईडी पार्टी’ के अधीन आता है।”

अरविंद केजरीवाल ने अंत में कहा, “लेकिन हम इस पर निरंतर काम कर रहे हैं। यह काम अभी जारी है। आपकी आशीषों से, हम अगले पांच सालों में भी इस कोशिश को इसी तरह जारी रखेंगे।”

पंजाब पारदर्शी शासन, व्यापार-हितैषी नीतियों और विकासोन्मुख राजनीति के नए दौर में प्रवेश कर चुका है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने शासन में ऐतिहासिक बदलाव देखा है, जहां चुने हुए जनप्रतिनिधि सीधे तौर पर लोगों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के चार साल पूरे होने के बाद वे लोगों से फीडबैक मांग रहे हैं, ऐसा करने का साहस पिछली किसी भी सरकार ने कभी नहीं किया। उन्होंने आगे कहा, “जहां परंपरागत रूप से सरकारें सत्ता में रहने के वर्षों बाद सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित हो जाती हैं, वहीं पूरे पंजाब के लोगों से मिल रहे भरपूर प्यार और सराहना ने ‘आप’ सरकार के जनकल्याण के लिए अथक कार्य करने के संकल्प को और अधिक मजबूत किया है।”
व्यापारियों को पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने उनकी चिंताओं की अनदेखी की और उन्हें केवल राजस्व तथा राजनीतिक फंडिंग का साधन समझा। उन्होंने कहा, “दशकों तक छोटे व्यापारियों और दुकानदारों की उपेक्षा की गई क्योंकि किसी ने भी उनकी वास्तविक समस्याओं की चिंता नहीं की। व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और व्यापारी वर्ग की प्रत्येक जायज चिंता का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए ‘पंजाब स्टेट ट्रेडर्स कमीशन’ का गठन किया गया।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पूर्ववर्ती शासक निजी व्यवसाय करते थे, जिसके कारण उन्होंने पंजाब के विकास की कीमत पर अपने निजी व्यावसायिक हितों को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा, “जिन लोगों का निजी परिवहन नेटवर्क पर नियंत्रण था, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से सरकारी बस सेवाओं को कमजोर किया। इसी प्रकार निजी शिक्षण संस्थानों के मालिकों ने सरकारी स्कूलों की उपेक्षा की। उनका शासन मॉडल जनकल्याण के बजाय निजी लाभ से प्रेरित था।”

व्यापारियों के योगदान पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले (रोजगारदाता) हैं, जो आर्थिक विकास को गति देते हैं और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। उन्होंने कहा, “सरकार की भूमिका व्यापार को सुविधाएं उपलब्ध कराना है, न कि उसमें हिस्सा मांगना। पहले व्यापारी अपने कारोबार का विस्तार करने से इसलिए हिचकिचाते थे क्योंकि उन्हें परेशान किए जाने और हिस्सा मांगे जाने का भय रहता था। हमारी सरकार व्यापारियों को एटीएम नहीं मानती। हम उनके विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

परंपरागत राजनीतिक दलों पर सीधा हमला करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल का नेतृत्व जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुका है। उन्होंने कहा, “उनके पास समाज के किसी भी वर्ग के लिए कोई एजेंडा, कोई रोडमैप और कोई विजन नहीं है। वे केवल सत्ता में वापसी और पंजाब के खजाने को फिर से लूटने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्षों तक कांग्रेस और अकाली नेताओं ने कुर्सी के लिए राजनीतिक खेल खेला और राज्य के संसाधनों का दोहन करने के लिए बारी-बारी से सत्ता बदलते रहे। ‘आप’ सरकार ने पंजाब को विनाश की ओर ले जाने वाले इस चक्र को समाप्त कर विकास के नए युग की शुरुआत की है।”

नशे की समस्या का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि परंपरागत राजनीतिक दलों ने पंजाब की युवा पीढ़ी को भारी नुकसान पहुंचाया है और लोग जानते हैं कि नशे के कारोबार के माध्यम से हजारों युवाओं का जीवन बर्बाद करने के लिए कौन जिम्मेदार था। उन्होंने कहा कि यदि ये दल फिर से सत्ता में आते हैं तो वे एक बार फिर पंजाब और उसके लोगों का शोषण करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करेंगे।

अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के लगभग 90 प्रतिशत परिवारों को मुफ्त बिजली मिल रही है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए सस्ती बिजली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक निजी थर्मल प्लांट खरीदने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब ‘आप’ सरकार सत्ता में आई थी, तब पंजाब की केवल 22 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि तक ही नहरी पानी पहुंचता था, जबकि आज यह दायरा बढ़कर 80 प्रतिशत से अधिक हो गया है। उन्होंने आगे कहा, “सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण कई क्षेत्रों में भूजल स्तर में दो से चार मीटर तक सुधार दर्ज किया गया है, जिससे जल स्तर में लगातार गिरावट की पुरानी प्रवृत्ति को पलटने में सफलता मिली है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ‘आप’ सरकार के गठन के बाद अब तक 67,000 से अधिक सरकारी नौकरियां पूरी तरह योग्यता के आधार पर और बिना किसी भ्रष्टाचार के प्रदान की गई हैं। उन्होंने ‘सड़क सुरक्षा बल’ की सफलता का भी उल्लेख करते हुए कहा कि राजमार्गों पर समय पर सहायता और बेहतर आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के माध्यम से 2,700 से अधिक लोगों की जान बचाई जा चुकी है।

कांग्रेस पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस समय पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं से अधिक मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उन्होंने टिप्पणी की, “वे एकता दिखाने के लिए बस यात्राएं और फोटो खिंचवाने के अवसर तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन हर कोई उनके आंतरिक मतभेदों को जानता है। ऐसी दिखावटी कवायदें उनके नेतृत्व संकट और आंतरिक कलह को छिपा नहीं सकतीं।”

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि ‘आप’ सरकार विभाजन और नफरत की राजनीति के बजाय विकास, जनकल्याण और काम की राजनीति में विश्वास रखती है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब की धरती समृद्धि, प्रगति और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत उपजाऊ है। उन्होंने कहा, “यहां केवल एक चीज नहीं उग सकती, वह है नफरत। इसलिए भाजपा को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वह पंजाबियों को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर सकती है। पंजाब के लोगों ने हमेशा विभाजनकारी राजनीति को नकारा है और वे राज्य की भाईचारे तथा एकता की गौरवशाली परंपराओं को आगे भी बनाए रखेंगे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब अब ऐसे नए युग में प्रवेश कर चुका है जहां शासन का मूल्यांकन खोखले नारों और राजनीतिक नौटंकियों के बजाय कार्यक्षमता, पारदर्शिता और जनसेवा के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने पंजाब को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा, “पंजाब के लोगों ने फर्क देखा है। वे जानते हैं कि किसने राज्य के लिए काम किया और किसने अपने लिए। पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग की ईमानदारी, समर्पण और जवाबदेही के साथ सेवा करती रहेगी।”

इस अवसर पर ‘आप’ के वरिष्ठ नेता एवं पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, हरपाल सिंह चीमा और मोहिंदर भगत सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीपीआई (एम) के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने रविवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और युवा संगठन के राज्य सचिव नबरुण देब भी मौजूद रहे। परिवार और स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद उन्होंने घटना की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की।

CPI(M) ने जताई हत्या की आशंका

जितेंद्र चौधरी ने दावा किया कि युवती की मौत को आत्महत्या मान लेना जल्दबाजी होगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का भी हो सकता है और इसकी सच्चाई सामने लाने के लिए एसआईटी या न्यायिक जांच आवश्यक है।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जांच पूरी होने से पहले पुलिस किसी निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकती है।

मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर भी उठे सवाल

सीपीआई (एम) नेता ने आरोप लगाया कि घटना से पहले युवती की मां ने उसे घर आने के लिए कहा था, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने तीन दिनों तक उसे छुट्टी नहीं दी। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में युवती का तबादला एक अन्य विभाग में किया गया था और उसकी इच्छा के विपरीत उसे नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए लगाया गया था।

जानकारी के मुताबिक, युवती पहले कॉलेज में केयरटेकर के रूप में कार्यरत थी और बाद में उसे एग्जामिनेशन सेल में तैनात किया गया था।

पुलिस जांच पर भी उठाए सवाल

जितेंद्र चौधरी ने पुलिस जांच की गति और दिशा पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित एसडीपीओ ने जांच पूरी होने से पहले ही इस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़ते हुए सार्वजनिक बयान दिए, जिससे निष्पक्ष जांच पर सवाल खड़े होते हैं।

उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग अब तक की जांच से संतुष्ट नहीं हैं।

सरकार ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

इस बीच त्रिपुरा सरकार के गृह विभाग ने 11 जून को मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त सचिव तरित कांति चकमा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पश्चिम त्रिपुरा के जिलाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. विशाल कुमार को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उन्हें घटना के सभी पहलुओं की जांच कर 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

10 जून को मिला था युवती का शव

जानकारी के अनुसार, 10 जून की रात मेडिकल कॉलेज परिसर से युवती का शव बरामद किया गया था। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी और अगले दिन परिजनों तथा कॉलेज प्रशासन की मौजूदगी में शव को पोस्टमार्टम के लिए अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल भेजा गया।

मामले में पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि, उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों और जांच की दिशा को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

परिजनों ने की निष्पक्ष जांच की मांग

पीड़िता के परिवार ने युवती की हत्या की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच की मांग की है। वहीं, कुछ स्थानीय लोगों ने मौत से पहले यौन उत्पीड़न की संभावना भी जताई है।

फिलहाल, मामले की जांच जारी है और मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट आने के बाद कई अहम तथ्य सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है।

इस दौरान बेलेघाटा से तृणमूल कांग्रेस विधायक कुणाल घोष से भी करीब चार घंटे तक पूछताछ की गई। जांच एजेंसी ने दोनों नेताओं को आमने-सामने बैठाकर भी सवाल-जवाब किए।

सुबह तय समय से पहले पहुंचे थे अभिषेक बनर्जी

सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को रविवार दोपहर तक पेश होने के लिए कहा था। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस सांसद निर्धारित समय से पहले ही कोलकाता स्थित भवानी भवन पहुंचे।

सुबह करीब 11:43 बजे उनकी गाड़ी सीआईडी मुख्यालय पहुंची। दफ्तर में प्रवेश करने से पहले उन्होंने रिसेप्शन पर अपनी पहचान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कीं और उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी किए।

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पहले भी हो चुकी है पूछताछ

यह पहली बार नहीं है जब अभिषेक बनर्जी से इस मामले में पूछताछ की गई है। इससे पहले 11 जून को भी वह इसी मामले में सीआईडी अधिकारियों के सामने पेश हुए थे। उस दिन उनसे करीब साढ़े पांच घंटे तक पूछताछ की गई थी।

रविवार को हुई पूछताछ को मामले में दूसरा दौर माना जा रहा है।

कुणाल घोष से भी पूछताछ

टीएमसी विधायक कुणाल घोष से भी इस मामले में करीब चार घंटे तक पूछताछ की गई। सीआईडी मुख्यालय से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने जांच एजेंसी को पूरा सहयोग दिया है।

उन्होंने बताया कि सीआईडी अधिकारियों ने उनसे और अभिषेक बनर्जी से आमने-सामने बैठाकर भी पूछताछ की। हालांकि, उन्होंने मामले के बारे में अधिक जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया।

ममता बनर्जी के आवास पहुंचे कुणाल घोष

सीआईडी कार्यालय से निकलने के बाद कुणाल घोष सीधे कालीघाट स्थित मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के आवास पहुंचे।

मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में उन्होंने कहा कि वह इस मामले में गवाह हैं और जांच एजेंसी द्वारा मांगी गई सभी जानकारियां उपलब्ध करा चुके हैं।

हाई कोर्ट ने दिए थे जांच में सहयोग के निर्देश

कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को इस मामले में राज्य पुलिस के इंटेलिजेंस विभाग और सीआईडी की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था।

साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि अगले दो सप्ताह तक जांच एजेंसी उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगी। इसी आदेश के तहत अभिषेक बनर्जी पूछताछ के लिए सीआईडी मुख्यालय पहुंचे।

भवानी भवन में बढ़ाई गई सुरक्षा

पूछताछ के मद्देनजर भवानी भवन परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। अतिरिक्त राज्य पुलिस बल के साथ-साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई थी।

रविवार को अवकाश होने के बावजूद कई वरिष्ठ सीआईडी अधिकारी सुबह से ही कार्यालय पहुंच गए थे और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे।

जांच पर बनी हुई है राजनीतिक नजर

पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस मामले को लेकर लगातार हलचल बनी हुई है। सिग्नेचर मिसमैच मामले में चल रही जांच और उससे जुड़े घटनाक्रम पर राजनीतिक दलों और आम लोगों की नजरें टिकी हुई हैं।

फिलहाल, सीआईडी की ओर से पूछताछ के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है और मामले की जांच जारी है।

हस्ताक्षर मिलान मामले में CID के सामने दूसरी बार पेशी

अभिषेक बनर्जी रविवार को पश्चिम बंगाल पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) मुख्यालय में हस्ताक्षर मिलान (सिग्नेचर मिसमैच) मामले में पूछताछ के लिए पेश होंगे। यह मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा में जमा किए गए एक आधिकारिक दस्तावेज पर कुछ तृणमूल विधायकों के हस्ताक्षरों से जुड़ा है। यह इस मामले में अभिषेक बनर्जी की सीआईडी कार्यालय में दूसरी बार उपस्थिति होगी।

इससे पहले उन्हें 11 जून की शाम को इसी मामले में बुलाया गया था और उनसे लगभग छह घंटे तक पूछताछ की गई थी। उस समय कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ (अवकाशकालीन बेंच) ने उन्हें 11 जून को शाम 6 बजे तक सीआईडी कार्यालय में पेश होने की समयसीमा तय की थी, जिसके बाद वे हाजिर हुए थे।

कुणाल घोष भी होंगे शामिल, संयुक्त पूछताछ की संभावना

पत्रकार से नेता बने तृणमूल कांग्रेस विधायक कुणाल घोष को भी हस्ताक्षर मिलान मामले में रविवार को दक्षिण कोलकाता के भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सीआईडी के अधिकारी अभिषेक बनर्जी और कुणाल घोष से एक साथ पूछताछ कर सकते हैं। इस संभावना ने मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया है।

सोमवार को ईडी का सामना, स्कूल नौकरी घोटाला

अभिषेक बनर्जी के लिए पूछताछ का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा। रविवार के बाद सोमवार को उन्हें पश्चिम बंगाल के कैश फॉर स्कूल जॉब मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा सॉल्ट लेक स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी ने उन्हें इस मामले में 3 जून को नोटिस जारी किया था, जिसमें कथित स्कूल नौकरी घोटाले से जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच की जा रही है।

मंगलवार को फिर CID के समक्ष, अमित शाह धमकी मामला

लगातार तीसरे दिन, यानी मंगलवार को भी अभिषेक बनर्जी को एक अन्य मामले में सीआईडी मुख्यालय में फिर से पेश होना होगा। यह मामला विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कथित रूप से धमकाने और हिंसा भड़काने के आरोपों से जुड़ा है। इस मामले में सीआईडी अधिकारियों ने उन्हें 12 जून की शाम को नोटिस भेजा था।

ये लगातार तीन दिन की पूछताछ अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांच एजेंसियों की यह सक्रियता पश्चिम बंगाल की राजनीतिक फिजां में नई चर्चाओं को जन्म दे रही है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने योजना के प्रभाव की जानकारी देते हुए बताया कि इसके लागू होने के पांच महीने के भीतर 2,26,822 से अधिक मरीजों का 3,65,340 उपचार प्रक्रियाओं के माध्यम से इलाज किया गया है। इन उपचारों पर कुल 632.50 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

22 लाख परिवारों को मिला स्वास्थ्य सुरक्षा कवरेज

स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत अब तक 46.21 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड पंजीकृत किए जा चुके हैं। इसके माध्यम से राज्य के लगभग 22 लाख परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिला है।

उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना हर पात्र नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें।

बिना प्रीमियम के मिल रहा स्वास्थ्य बीमा जैसा लाभ

डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सेहत योजना और निजी स्वास्थ्य बीमा के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि लाभार्थियों को किसी प्रकार का वार्षिक प्रीमियम नहीं देना पड़ता।

जहां निजी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में हर साल प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है और उम्र बढ़ने के साथ इसकी लागत भी बढ़ती जाती है, वहीं मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पात्र परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज उपलब्ध कराया जाता है।

2300 से अधिक उपचार पैकेज शामिल

मुख्यमंत्री सेहत योजना (Mukhyamantri Sehat Yojana) के तहत 2,300 से ज्यादा उपचार पैकेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनमें कैंसर का इलाज, हृदय रोगों का उपचार, डायलिसिस, इंटेंसिव केयर सेवाएं और अन्य विशेष चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं।

सरकार का कहना है कि निजी बीमा योजनाओं में जहां कवरेज पॉलिसी और प्रीमियम पर निर्भर करता है, वहीं इस योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को समान सुविधाएं दी जाती हैं।

पहले दिन से मिलती है पुरानी बीमारियों की कवरेज

इस योजना की एक बड़ी खासियत यह भी है कि लाभार्थियों को पहले दिन से ही प्री-एक्जिस्टिंग बीमारियों का कवरेज मिल जाता है।

निजी बीमा कंपनियां आमतौर पर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग जैसी बीमारियों के लिए दो से चार साल तक की वेटिंग पीरियड लागू करती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पुराने मेडिकल रिकॉर्ड की परवाह किए बिना तुरंत इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी फायदेमंद

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी काफी लाभकारी साबित हो रही है। निजी बीमा योजनाओं में बुजुर्गों को अधिक प्रीमियम और सीमित कवरेज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जबकि इस योजना में उन्हें बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ के समान स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

850 अस्पतालों में उपलब्ध है सुविधा

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब के 850 सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इनमें सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ निजी स्वास्थ्य संस्थान भी शामिल हैं।

यह योजना मुख्य रूप से कैशलेस और पेपरलेस व्यवस्था पर आधारित है, जिससे मरीजों को कम दस्तावेजों के साथ इलाज की सुविधा मिलती है और उन्हें प्रतिपूर्ति की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता।

सरकार का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं को बनाना आसान और किफायती

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि भगवंत मान सरकार का मानना है कि स्वास्थ्य सेवाएं किसी व्यक्ति की आर्थिक क्षमता पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। सरकार लगातार योजना के दायरे का विस्तार कर रही है, ताकि कोई भी परिवार इलाज और आर्थिक सुरक्षा के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर न हो।

उन्होंने कहा कि योजना को मिल रहा व्यापक जनसमर्थन इस बात का संकेत है कि लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है। राज्य सरकार भविष्य में भी इस योजना को और मजबूत करने की दिशा में काम करती रहेगी।

सरकार का उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती, सेवा शर्तों और पारिश्रमिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। लंबे समय से बेहतर वेतन और सुविधाओं की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है।

अगस्त तक तैयार होगा नया पोर्टल

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UP Outsource Service Corporation) के तहत एक विशेष पोर्टल तैयार किया जा रहा है। सरकार ने इस पोर्टल के निर्माण का जिम्मा उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन (यूपीडेस्को) के माध्यम से एक निजी कंपनी को सौंपा है।

सूत्रों के मुताबिक, यह पोर्टल अगस्त तक तैयार हो सकता है। इसके शुरू होने के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन संचालित की जाएंगी। इसी के साथ बढ़े हुए मानदेय को लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।

पोर्टल पर मिलेगी कर्मचारियों से जुड़ी पूरी जानकारी

नए पोर्टल पर कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा नई भर्तियों के लिए आवेदन, मानदेय की दरें, सेवा शर्तें और अन्य लाभों से संबंधित जानकारी भी इसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया को भी डिजिटल माध्यम से पूरा किया जाएगा, जिससे पूरी व्यवस्था पहले के मुकाबले अधिक पारदर्शी और आसान हो जाएगी।

पिछले साल हुआ था निगम का गठन

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन 20 सितंबर 2025 को किया गया था। निगम के संचालन के लिए प्रबंध निदेशक (एमडी) समेत अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां भी की जा चुकी हैं।

सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक समान व्यवस्था लागू की जाए। इससे पहले अलग-अलग विभागों में अलग-अलग नियमों के तहत नियुक्तियां और भुगतान की व्यवस्था होने के कारण कर्मचारियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था।

क्या-क्या मिल सकते हैं फायदे?

सरकार की ओर से अभी बढ़े हुए मानदेय की नई दरों का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि लगभग 4 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

इसके अलावा कर्मचारियों को अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जा सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और कार्य क्षमता में भी सुधार देखने को मिलेगा।

भर्ती प्रक्रिया में आएगी पारदर्शिता

उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती अब एक ही मंच के माध्यम से की जाए। इससे योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिलने के साथ-साथ भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद आवेदन से लेकर चयन तक की पूरी प्रक्रिया आसान और व्यवस्थित हो जाएगी। इससे अनियमितताओं पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी।

लंबे समय से थी वेतन वृद्धि की मांग

प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से बेहतर वेतन और सुविधाओं की मांग कर रहे थे। ऐसे में सरकार की यह पहल उनके लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। यदि सितंबर से बढ़े हुए मानदेय को लागू किया जाता है, तो लाखों कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।

हालांकि, मानदेय में कितनी बढ़ोतरी होगी और कर्मचारियों को कौन-कौन सी अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी, इसे लेकर अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

‘आप’ सरकार में सत्ता में चार साल पूरे करने के बाद सीधे लोगों से फीडबैक मांगने का भरोसा है

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब दशकों के शोषण और खराब शासन से मुक्त हो चुका है, जिससे जनकल्याण पर केंद्रित पारदर्शी और विकास-उन्मुख शासन के नए युग की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के विपरीत, ‘आप’ सरकार में सत्ता में चार साल पूरे करने के बाद सीधे लोगों से फीडबैक मांगने का भरोसा है, जबकि सिंचाई, रोजगार, सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे पर इसके काम ने पूरे पंजाब में लोगों की जिंदगी बदल दी है।

एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, “भगवंत मान सरकार ने सत्ता में चार साल पूरे कर लिए हैं। चार साल काम करने के बाद मुझे पंजाब के इतिहास में ऐसी कोई सरकार याद नहीं है, जो लोगों के सामने बैठकर ऐसी चर्चा कर सके। इससे पहले कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल की सरकारें आईं। चार साल सत्ता में रहने के बाद जब वे लोगों के बीच जाते थे, तो गांव वाले उन्हें अंदर आने भी नहीं देते थे। लोग हाथों में जूते लेकर उन्हें पीटने के लिए तैयार खड़े होते थे। आज जब हम लोगों के बीच जाते हैं, तो वे हमें देखकर मुस्कुराते हैं, हमारी तारीफ करते हैं और हमें गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं। वे हमारे काम की प्रशंसा करते हैं।”

एक रोड शो का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “कल हम बठिंडा में थे। नगर निगम के शानदार परिणाम हासिल करने और मेयर बनाने के बाद हम वहां एक रोड शो कर रहे थे। जब हम गलियों से गुजर रहे थे, तो लोग हमारा स्वागत करने के लिए अपनी दुकानों से बाहर आ गए। उनके हाव-भाव से साफ पता लग रहा था कि वे भगवंत मान और हम सभी को देखकर कितने खुश थे। वे सच में बहुत खुश थे। आज मैं यहां भी वही प्रतिक्रिया देख रहा हूं। जिस तरह आप सभी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और इसके कामों की प्रशंसा कर रहे हैं, लगता है कि पंजाब के इतिहास में कुछ बहुत ही असाधारण हो रहा है। पहली बार कोई सरकार अपने चार साल पूरे कर चुकी है और लोग अभी भी उस सरकार को पसंद करते हैं और उसे फिर से वापस लाना चाहते हैं।”

अपने बचपन को याद करते हुए अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, “जब मैं छोटा होता था, मैं गर्मियों की छुट्टियां अपने दादा जी के घर बिताता था। मैं सिवानी गांव से संबंध रखता हूं। बस स्टैंड पर हमारी किराने की दुकान थी और मैं दोपहर के समय वहां बैठता था। मेरे ताऊ जी/चाचा जी एक छोटे व्यापारी थे। उस समय से मैं जानता हूं कि इस पूरे सिस्टम में एक छोटे व्यापारी की कोई नहीं सुनता। जब सरकारें पंजाब की अर्थव्यवस्था, जीडीपी और विकास के बारे में चर्चा करती हैं, तो भी ध्यान सिर्फ बड़े उद्योगपतियों और करोड़ों-अरबों रुपये के निवेश पर ही रहता है। लेकिन सूबे की असली रीढ़ छोटा व्यापारी है। आप लोग ही असली रीढ़ हैं। व्यापारियों की बात तो हर कोई करता है, लेकिन मैंने कोई ऐसी सरकार या सियासी पार्टी नहीं देखी, जो सच में व्यापारियों के पास जाकर उनकी समस्याओं का हल करे।”

अलग-अलग विभागों के चक्कर काट-काट कर थक जाते हैं

उन्होंने आगे कहा, “अगर आपकी दुकान के सामने वाली सड़क टूट जाए या बिजली का खंभा खराब हो जाए, तो आप क्या करते हैं? आप सरकारी दफ्तरों, विधायकों और अलग-अलग विभागों के चक्कर काट-काट कर थक जाते हैं। एक स्ट्रीट लाइट ठीक करवाना भी एक बहुत बड़ी जद्दोजहद बन जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? एक छोटा सा काम भी आपको बहुत थका देता है।”

व्यापारी आयोग के उद्देश्य के बारे में बताते हुए ‘आप’ मुखिया ने जोर देकर कहा, “यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक छोटे व्यापारी की आवाज सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचे, हमने ‘पंजाब राज्य व्यापारी आयोग’ का गठन किया है। यह आयोग राज्य स्तर, जिला स्तर और हलका स्तर पर काम कर रहा है। पूरे पंजाब में छोटी-बड़ी करीब 800 मंडियों/बाजारों की पहचान की गई है। इन सभी बाजारों में व्यापारियों के साथ बैठकें की गई हैं। व्यापारियों ने जो भी मांगें उठाईं, चाहे वह बिजली की नंगी तारें हों, टूटी सड़कें, खराब स्ट्रीट लाइटें, शौचालयों की कमी, पीने के पानी की किल्लत या कोई अन्य समस्या—उन सभी चिंताओं को दस्तावेजी रूप देकर सीधे भगवंत मान के पास भेजा जाता है। मुख्यमंत्री कार्यालय में एक विशेष टीम यह सुनिश्चित करती है कि छोटी से छोटी समस्या का भी समाधान किया जाए।”

इस प्रणाली की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “किस सरकार ने कभी यह सुनिश्चित किया है कि एक छोटे व्यापारी की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचे और मुख्यमंत्री खुद हर मुद्दे को हल करने के लिए काम करे? मैं बहुत खुश हूं क्योंकि जो चिंताएं आप सभी ने आज उठाई हैं, वे दर्शाती हैं कि यह पूरा सिस्टम प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। व्यापारी आयोग का गठन बिल्कुल इसी उद्देश्य के लिए किया गया था।”

भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, “एक और महत्वपूर्ण बात है। पिछली सरकारों के समय हम जबरन वसूली (फिरौती/गुंडा टैक्स) के बारे में सुनते थे। व्यापारियों और उद्योगपतियों को पैसे देने के लिए मजबूर किया जाता था। हमारी सरकार के पांच सालों के दौरान, वह जबरन वसूली का सिस्टम खत्म हो गया है। अब आपसे कोई पैसे वसूलने नहीं आता। हमारी सरकार के राज में कोई जबरन वसूली नहीं है। हमारी सरकार ईमानदारी से काम करती है।”

उन्होंने आगे कहा, “हालांकि, अब एक बड़े पैमाने पर जबरन वसूली शुरू हो गई है। पंजाब में चार पार्टियां हैं। एक है ‘चिट्टा पार्टी’। आप समझते हैं कि किस पार्टी ने पंजाब के हर घर में नशा फैलाया। इसी पार्टी को ‘बेअदबी पार्टी’ भी कहा जाता है क्योंकि इसके राज में बेअदबी की कई घटनाएं हुई थीं।” ‘आप’ मुखिया ने कहा “एक और पार्टी है, ‘ईडी पार्टी’। यह वह पार्टी है जो व्यापारियों से पैसे वसूलने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का दुरुपयोग कर रही है। फिर एक ‘झगड़ा पार्टी’ है, जिसके आगू हमेशा आपस में ही लड़ते रहते हैं। वे आज भी लड़ रहे हैं और वे आपके लिए कुछ नहीं करने वाले। चौथी पार्टी आम आदमी पार्टी है, आपकी अपनी पार्टी, ‘जनता की पार्टी’, जो आपके लिए काम कर रही है।”

राजनीतिक चंदे के बारे में बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने दावा किया, “पिछले साल ‘ईडी पार्टी’ को पंजाब से 60 करोड़ रुपये का चंदा मिला था, जबकि आम आदमी पार्टी को पंजाब से सिर्फ 70 लाख रुपये मिले थे। पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है, उनकी नहीं। पंजाब में उनकी सिर्फ दो सीटें हैं।”

‘आप’ मुखिया ने कहा, “‘ईडी पार्टी’ ने पंजाब के व्यापारियों, उद्योगपतियों, कंपनियों और कारोबारों से 60 करोड़ रुपये लिए। उन्हें यह पैसा कैसे मिला? लोगों को समन भेजे गए और ईडी तथा सीबीआई की कार्रवाई की धमकियां दी गईं। जिन्होंने पैसे नहीं दिए, उनके घरों/दफ्तरों पर ईडी के छापे मारे गए। हमने पिछले दिनों में एक के बाद एक कई छापेमारियां देखी हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि कुछ मामलों में ईडी के छापे पड़ते हैं और अचानक वे गायब हो जाते हैं। वे कैसे गायब हो जाते हैं? चंदे के भुगतान के बाद मामला रफा-दफा हो जाता है।”

उन्होंने आगे कहा, “आप सरकार आपसे पैसे नहीं वसूल रही। हम ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं। केंद्र में बैठी ‘ईडी पार्टी’ जबरन वसूली के जरिए आपसे चंदा इकट्ठा कर रही है।”

कानून व्यवस्था की ओर रुख करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, “जब हमने सरकार की बागडोर संभाली थी, तो हमारे सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं। एक गैंगस्टर और दूसरा नशा। मैंने व्यक्तिगत रूप से पंजाब के हर गैंगस्टर के इतिहास का अध्ययन किया है। वे सभी या तो इन पुरानी पार्टियों के रिश्तेदार हैं, सहयोगी हैं, या उन्हीं की देन हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार के पांच सालों के दौरान एक भी गैंगस्टर पैदा नहीं हुआ। ये सभी उन पार्टियों की उपज हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “पंजाब में से गैंगस्टरों को एक-एक करके खत्म किया जा रहा है। मैं यह नहीं कह रहा कि वे सभी चले गए हैं, लेकिन ज्यादातर या तो खत्म हो चुके हैं या भाग गए हैं। पंजाब के इतिहास में पहली बार सात गैंगस्टरों को सात अलग-अलग देशों से डिपोर्ट करके पंजाब वापस लाया गया है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। पहली बार, विदेशी सरकारों के साथ तालमेल करके विदेशों में बैठे गैंगस्टरों को वापस लाया गया और यहां उन्हें सजाओं का सामना करवाया गया।”

बदनाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, “एक गैंगस्टर अभी भी बाकी है, लॉरेंस बिश्नोई। वह साबरमती जेल में बैठा है। वह ‘ईडी पार्टी’ का दामाद है और उसे उनकी सरपरस्ती हासिल है। उसने बहुत मुश्किलें खड़ी की हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हुक्म जारी किए हैं कि कोई भी उसे उस जेल से बाहर नहीं निकाल सकता। वहां बैठकर वह पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क चला रहा है। अगर पंजाब में उससे संबंधित कोई अपराध होता है, तो पंजाब पुलिस उसे यहां नहीं ला सकती। जांचकर्ताओं को उससे पूछताछ करने के लिए साबरमती जेल जाना पड़ता है। उसे हर तरफ से सुरक्षा दी जा रही है और हर सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। आज पंजाब में गैंगस्टर राज का जो भी अंश बाकी है, वह ‘ईडी पार्टी’ की ही देन है।”

नशों के बारे में बोलते हुए ‘आप’ सुप्रीमो ने कहा, “पंजाब में नशों की मार किसने शुरू की? जब पंजाब में ‘ईडी पार्टी’ और ‘सफेद पार्टी’ का गठबंधन सरकार चल रही थी, उस समय नशा हर घर में घुस गया था। उनके मंत्री अपनी गाड़ियों में नशा ढोते और बांटते थे। आज नशेड़ियों, नशा तस्करों और बड़े सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनकी जायदादें ढहाई जा रही हैं। कल से पंजाब पुलिस ने उन ‘हवाला’ ऑपरेटरों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है जो नशे के पैसे को विदेश भेजने में मदद करते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “जब हमने जिम्मेदारी संभाली थी, तो 70 प्रतिशत नशा पाकिस्तान से ड्रोनों के जरिए आता था और 30 प्रतिशत गुजरात से आता था। हमने पाकिस्तान से आने वाले नशे को काफी हद तक रोक दिया है। पंजाब-पाकिस्तान सीमा पर एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। ड्रोनों को सीमा के अंदर घुसने से पहले ही रोककर गिरा दिया जाता है। अब 70 प्रतिशत नशा गुजरात से आ रहा है। 70 प्रतिशत ‘चिट्टा’ गुजरात से आता है।”

उदाहरण देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, “आपने 2021 में मुंद्रा बंदरगाह पर 21,000 करोड़ रुपये के 3,000 किलोग्राम नशीले पदार्थों की जब्ती के बारे में पढ़ा होगा। यह सिर्फ वह था जो पकड़ा गया था। कोई नहीं जानता कि हर रोज कितना नशा बिना पकड़े निकल जाता है। पिछले साल की एक कैग रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में 2,200 किलोग्राम नशीले पदार्थों को कथित तौर पर चूहों ने खा लिया। वे कहते हैं कि चूहों ने यह खा लिया। कोई नहीं जानता कि वह नशा असल में कहां गया। आज गुजरात पूरे देश में नशों का कॉरिडोर बन गया है और वह भी ‘ईडी पार्टी’ के अधीन आता है।”

अरविंद केजरीवाल ने अंत में कहा, “लेकिन हम इस पर निरंतर काम कर रहे हैं। यह काम अभी जारी है। आपकी आशीषों से, हम अगले पांच सालों में भी इस कोशिश को इसी तरह जारी रखेंगे।”

पंजाब पारदर्शी शासन, व्यापार-हितैषी नीतियों और विकासोन्मुख राजनीति के नए दौर में प्रवेश कर चुका है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने शासन में ऐतिहासिक बदलाव देखा है, जहां चुने हुए जनप्रतिनिधि सीधे तौर पर लोगों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के चार साल पूरे होने के बाद वे लोगों से फीडबैक मांग रहे हैं, ऐसा करने का साहस पिछली किसी भी सरकार ने कभी नहीं किया। उन्होंने आगे कहा, “जहां परंपरागत रूप से सरकारें सत्ता में रहने के वर्षों बाद सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित हो जाती हैं, वहीं पूरे पंजाब के लोगों से मिल रहे भरपूर प्यार और सराहना ने ‘आप’ सरकार के जनकल्याण के लिए अथक कार्य करने के संकल्प को और अधिक मजबूत किया है।”

दशकों तक छोटे व्यापारियों और दुकानदारों की उपेक्षा की गई क्योंकि किसी ने भी उनकी वास्तविक समस्याओं की चिंता नहीं की

व्यापारियों को पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने उनकी चिंताओं की अनदेखी की और उन्हें केवल राजस्व तथा राजनीतिक फंडिंग का साधन समझा। उन्होंने कहा, “दशकों तक छोटे व्यापारियों और दुकानदारों की उपेक्षा की गई क्योंकि किसी ने भी उनकी वास्तविक समस्याओं की चिंता नहीं की। व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और व्यापारी वर्ग की प्रत्येक जायज चिंता का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए ‘पंजाब स्टेट ट्रेडर्स कमीशन’ का गठन किया गया।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पूर्ववर्ती शासक निजी व्यवसाय करते थे, जिसके कारण उन्होंने पंजाब के विकास की कीमत पर अपने निजी व्यावसायिक हितों को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा, “जिन लोगों का निजी परिवहन नेटवर्क पर नियंत्रण था, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से सरकारी बस सेवाओं को कमजोर किया। इसी प्रकार निजी शिक्षण संस्थानों के मालिकों ने सरकारी स्कूलों की उपेक्षा की। उनका शासन मॉडल जनकल्याण के बजाय निजी लाभ से प्रेरित था।”

व्यापारियों के योगदान पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले (रोजगारदाता) हैं, जो आर्थिक विकास को गति देते हैं और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। उन्होंने कहा, “सरकार की भूमिका व्यापार को सुविधाएं उपलब्ध कराना है, न कि उसमें हिस्सा मांगना। पहले व्यापारी अपने कारोबार का विस्तार करने से इसलिए हिचकिचाते थे क्योंकि उन्हें परेशान किए जाने और हिस्सा मांगे जाने का भय रहता था। हमारी सरकार व्यापारियों को एटीएम नहीं मानती। हम उनके विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

परंपरागत राजनीतिक दलों पर सीधा हमला करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल का नेतृत्व जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुका है। उन्होंने कहा, “उनके पास समाज के किसी भी वर्ग के लिए कोई एजेंडा, कोई रोडमैप और कोई विजन नहीं है। वे केवल सत्ता में वापसी और पंजाब के खजाने को फिर से लूटने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्षों तक कांग्रेस और अकाली नेताओं ने कुर्सी के लिए राजनीतिक खेल खेला और राज्य के संसाधनों का दोहन करने के लिए बारी-बारी से सत्ता बदलते रहे। ‘आप’ सरकार ने पंजाब को विनाश की ओर ले जाने वाले इस चक्र को समाप्त कर विकास के नए युग की शुरुआत की है।”

नशे की समस्या का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि परंपरागत राजनीतिक दलों ने पंजाब की युवा पीढ़ी को भारी नुकसान पहुंचाया है और लोग जानते हैं कि नशे के कारोबार के माध्यम से हजारों युवाओं का जीवन बर्बाद करने के लिए कौन जिम्मेदार था। उन्होंने कहा कि यदि ये दल फिर से सत्ता में आते हैं तो वे एक बार फिर पंजाब और उसके लोगों का शोषण करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करेंगे।

अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के लगभग 90 प्रतिशत परिवारों को मुफ्त बिजली मिल रही है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए सस्ती बिजली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक निजी थर्मल प्लांट खरीदने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब ‘आप’ सरकार सत्ता में आई थी, तब पंजाब की केवल 22 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि तक ही नहरी पानी पहुंचता था, जबकि आज यह दायरा बढ़कर 80 प्रतिशत से अधिक हो गया है। उन्होंने आगे कहा, “सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण कई क्षेत्रों में भूजल स्तर में दो से चार मीटर तक सुधार दर्ज किया गया है, जिससे जल स्तर में लगातार गिरावट की पुरानी प्रवृत्ति को पलटने में सफलता मिली है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ‘आप’ सरकार के गठन के बाद अब तक 67,000 से अधिक सरकारी नौकरियां पूरी तरह योग्यता के आधार पर और बिना किसी भ्रष्टाचार के प्रदान की गई हैं। उन्होंने ‘सड़क सुरक्षा बल’ की सफलता का भी उल्लेख करते हुए कहा कि राजमार्गों पर समय पर सहायता और बेहतर आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के माध्यम से 2,700 से अधिक लोगों की जान बचाई जा चुकी है।

कांग्रेस पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस समय पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं से अधिक मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उन्होंने टिप्पणी की, “वे एकता दिखाने के लिए बस यात्राएं और फोटो खिंचवाने के अवसर तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन हर कोई उनके आंतरिक मतभेदों को जानता है। ऐसी दिखावटी कवायदें उनके नेतृत्व संकट और आंतरिक कलह को छिपा नहीं सकतीं।”

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि ‘आप’ सरकार विभाजन और नफरत की राजनीति के बजाय विकास, जनकल्याण और काम की राजनीति में विश्वास रखती है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब की धरती समृद्धि, प्रगति और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत उपजाऊ है। उन्होंने कहा, “यहां केवल एक चीज नहीं उग सकती, वह है नफरत। इसलिए भाजपा को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वह पंजाबियों को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर सकती है। पंजाब के लोगों ने हमेशा विभाजनकारी राजनीति को नकारा है और वे राज्य की भाईचारे तथा एकता की गौरवशाली परंपराओं को आगे भी बनाए रखेंगे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब अब ऐसे नए युग में प्रवेश कर चुका है जहां शासन का मूल्यांकन खोखले नारों और राजनीतिक नौटंकियों के बजाय कार्यक्षमता, पारदर्शिता और जनसेवा के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने पंजाब को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा, “पंजाब के लोगों ने फर्क देखा है। वे जानते हैं कि किसने राज्य के लिए काम किया और किसने अपने लिए। पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग की ईमानदारी, समर्पण और जवाबदेही के साथ सेवा करती रहेगी।”

इस अवसर पर ‘आप’ के वरिष्ठ नेता एवं पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, हरपाल सिंह चीमा और मोहिंदर भगत सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

अस्पताल प्रशासन की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया कि एक कॉमेडी कार्यक्रम के दौरान सेजल पवार द्वारा की गई टिप्पणियों और उससे जुड़े वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों की चिंताओं को गंभीरता से लिया गया है।

शिकायत मिलने के तुरंत बाद संस्थान ने प्रारंभिक तथ्य जांच प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान संबंधित छात्रा को बुलाकर उसका स्पष्टीकरण और माफीनामा दर्ज किया गया तथा वायरल वीडियो और अन्य संबंधित सामग्री की समीक्षा की गई।

प्रारंभिक जांच, मामले की संवेदनशीलता तथा मृत व्यक्तियों, देहदान करने वालों और चिकित्सा शिक्षा की गरिमा को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने सेजल पवार के खिलाफ अंतरिम अनुशासनात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई की है।

इसके तहत सेजल पवार को 13 जून से प्रभावी 15 दिनों के अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया गया है। यह आदेश विस्तृत जांच पूरी होने और आगे के निर्देश जारी होने तक प्रभावी रहेगा। शनिवार सुबह 10:30 बजे उन्हें इस अवधि के लिए उनके माता-पिता एवं अभिभावकों की निगरानी में सौंप दिया गया।

अस्पताल प्रशासन ने सेजल पवार को संस्थागत जांच में पूर्ण सहयोग करने और जांच समिति द्वारा बुलाए जाने पर व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया है।

संस्थान ने मामले की विस्तृत जांच के लिए पांच सदस्यीय जांच समिति गठित करने का प्रस्ताव भी भेजा है। इस समिति में वरिष्ठ फैकल्टी सदस्य, एक बाहरी सदस्य तथा संस्थान के अन्य प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रभाव और सोशल मीडिया पर वीडियो के प्रसार सहित सभी पहलुओं की जांच कर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

के.ई.एम. अस्पताल ने अपने बयान में कहा कि मरीजों, मृत व्यक्तियों, देहदान करने वालों और उनके परिजनों के प्रति सम्मान चिकित्सा शिक्षा का मूल मूल्य है। इसलिए इस पूरे मामले को गंभीरता, संवेदनशीलता और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत संभाला जाएगा।

अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि विस्तृत जांच अभी जारी है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी), महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (एमयूएचएस), बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) तथा संस्थान के नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

नए मामलों की विस्तृत जानकारी

पहली शिकायत दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी साइबर पुलिस स्टेशन में कारोबारी संजय कुमार सिंघल ने दर्ज कराई है। सिंघल ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव से पहले अभिषेक बनर्जी द्वारा विभिन्न चुनावी सभाओं में दिए गए बयान चुनाव बाद हिंसा को भड़काने वाले थे। शिकायतकर्ता ने पुलिस से इस मामले की गहन जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

दूसरी शिकायत दक्षिण 24 परगना जिले के बिष्णुपुर थाने में भाजपा नेता अविजीत दास उर्फ बॉबी ने दर्ज कराई है। अविजीत दास वर्ष 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में डायमंड हार्बर सीट से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार रहे हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि वर्ष 2020 में आए चक्रवात अम्फान के बाद राहत सामग्री वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था और इसमें अभिषेक बनर्जी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। अविजीत दास ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग की है।

जांच एजेंसियों के समक्ष लगातार तीन दिन पेशी

अभिषेक बनर्जी को इन नए मामलों के अलावा, पहले से चल रहे कई अन्य मामलों में भी जांच एजेंसियों के सवालों का सामना करना होगा। उन्हें आगामी तीन दिनों में तीन अलग-अलग मामलों में पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

14 जून को, उन्हें राज्य पुलिस की अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के मुख्यालय भवानी भवन में पेश होना होगा। यह पेशी विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति से जुड़े प्रस्ताव पर कुछ विधायकों के हस्ताक्षरों में कथित गड़बड़ी के मामले में है। इस मामले में उनसे पहले भी लंबी पूछताछ हो चुकी है।

इसके बाद, 15 जून को अभिषेक बनर्जी को कोलकाता के साल्ट लेक स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा। यह पेशी कथित करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले (कैश-फॉर-स्कूल-जॉब) मामले में होगी। ईडी ने उन्हें इस मामले में 3 जून को समन जारी किया था।

वहीं, 16 जून को अभिषेक बनर्जी एक बार फिर सीआईडी मुख्यालय में पेश होंगे। इस बार उनसे विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने और हिंसा भड़काने के आरोपों से जुड़े मामले में पूछताछ की जाएगी। इस संबंध में सीआईडी ने गुरुवार शाम को उन्हें नोटिस जारी किया था।

भिनाय थाना क्षेत्र में भीषण हादसा

यह हृदयविदारक घटना शुक्रवार शाम करीब 4 बजे भिनाय थाना क्षेत्र के बांदनवाड़ा-खेड़ी पंप के पास घटित हुई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, तीनों दोस्त एक बाइक पर सवार होकर अपने घर की ओर लौट रहे थे। तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार तीनों युवक-युवतियां कई फीट दूर सड़क पर जा गिरे। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल घायलों को भिनाय अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया।

मृतकों की पहचान और उनकी दुखद पृष्ठभूमि

इस हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान झड़वासा निवासी सम्राट नायक (35), किटाप निवासी शिवानी तिवाड़ी (25) और अर्चना जांगिड़ (20) के रूप में हुई है। इन तीनों की असामयिक मौत ने उनके परिवारों में गहरा सदमा और कोहराम पैदा कर दिया है।

बांदनवाड़ा चौकी प्रभारी मनोहर सिंह ने बताया कि तीनों मृतक बांदनवाड़ा लाइब्रेरी में साथ पढ़ाई करते थे। शुक्रवार को शिवानी तिवाड़ी का जन्मदिन था, जिसे मनाने के लिए वे पास के एक होटल में खाना खाने गए थे। यहीं से लौटते समय यह घातक हादसा हुआ, जिसने उनकी जिंदगी छीन ली।

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी शिवानी

पुलिस के अनुसार, मृतका शिवानी तिवाड़ी अपने परिवार में चार भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी और उज्ज्वल भविष्य के सपनों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। एक पल में छिनी इन जिंदगियों ने तीन परिवारों की खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया है।

चालक फरार, पुलिस तलाश में जुटी

हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक अपना वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है और फरार आरोपी चालक की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने शवों का पोस्टमॉर्टम करवाकर उन्हें परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है।

अधिकारियों के मुताबिक, यह युवती बैंकॉक से मुंबई पहुंची थी। तलाशी के दौरान उसके पास से 11.8 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली हाइड्रोपोनिक मारिजुआना बरामद हुई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 11.8 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों और आम जनता दोनों को चौंका दिया है।

कैसे हुई गिरफ्तारी?

बैंकॉक से मुंबई आने वाली उड़ान से भारत पहुंचने पर, नियमित जांच प्रक्रिया के दौरान एयर इंटेलिजेंस यूनिट और सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों को युवती के व्यवहार पर संदेह हुआ। उसके हाव-भाव असामान्य लग रहे थे, जिसके चलते अधिकारियों ने उसके सामान की गहनता से जांच करने का निर्णय लिया।

जांच के दौरान, उसके ट्रॉली बैग से कई पैकेट बरामद हुए। ये पैकेट विशेष तरीके से सील किए गए थे, जिससे अधिकारियों का संदेह और गहरा गया। मौके पर की गई प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई कि बरामद पदार्थ उच्च गुणवत्ता वाली हाइड्रोपोनिक मारिजुआना है। इसके तत्काल बाद, अधिकारियों ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और आरोपी महिला हर्षा सनी (29) को गिरफ्तार कर लिया।

कौन है आरोपी युवती?

जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार युवती हर्षा सनी एक निजी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर कार्यरत है। इसके अलावा, वह पिछले वर्ष केरल में आयोजित एक प्रतिष्ठित ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा ले चुकी थी और उपविजेता का खिताब अपने नाम किया था। उसके इस दोहरे प्रोफाइल ने मामले को और अधिक सुर्खियों में ला दिया है और कई सवाल खड़े किए हैं।

अधिकारियों का कहना है कि बरामद नशीले पदार्थ की मात्रा और उसकी करोड़ों रुपये की अनुमानित कीमत को देखते हुए इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। जांच एजेंसियां अब इस बात की भी गहन पड़ताल कर रही हैं कि क्या हर्षा किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का हिस्सा थी, या उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस खेप को भारत तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

आरोपी ने खुद को बताया बेगुनाह

सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान हर्षा सनी ने खुद को निर्दोष बताया है। उसका दावा है कि विदेश यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई थी, जिसने उससे यह बैग भारत तक पहुंचाने का अनुरोध किया था। उसने यह भी कहा कि उसे बैग के भीतर मौजूद सामग्री के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

हालांकि, जांच एजेंसियां हर्षा के इस बयान की सत्यता की पुष्टि करने में जुट गई हैं। अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है और कई और खुलासे होने की संभावना है।

सड़कों पर जमा बारिश के पानी और कूड़े का गंभीर संज्ञान लिया

लुधियाना नगर निगम क्षेत्रों के सुबह-सुबह अचानक निरीक्षण के दौरान, स. हरजोत सिंह बैंस ने शहर से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कों पर जमा बारिश के पानी और कूड़े का गंभीर संज्ञान लिया।

तीन घंटे तक शहर का दौरा करने के बाद श्री बैंस ने कहा कि “यदि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़कों की सफाई नहीं करता है, तो नगर निगम यह सफाई करेगा और उन्हें बिल भेजेगा। सफाई न करने और भुगतान न करने की स्थिति में जुर्माना भी लगाया जाएगा।”

नगर निगम अधिकारियों के साथ मानसून की तैयारियों की समीक्षा करते हुए स. हरजोत सिंह बैंस ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस महीने के अंत तक सभी सीवरेज लाइनों को साफ कर दिया जाए। नगर निगम के अधिकारियों ने स्थानीय निकाय मंत्री को अवगत करवाया कि 220 किलोमीटर सीवरेज लाइनों की सफाई की जा रही है, जिसमें से 49 किलोमीटर को प्राथमिकता से साफ किया जा रहा है। इसमें से 47 प्रतिशत सीवरेज लाइनों से कीचड़ पहले ही निकाला जा चुका है और बाकी काम 30 जून तक पूरा हो जाएगा।

लुधियाना में नागरिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए इस समय 172 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं चल रही हैं। स्थानीय निकाय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लुधियाना में सभी गुम और खराब मैनहोल कवर बदल दिए जाएं और शहर भर में सड़कों की मरम्मत के कार्य 30 जून तक पूरे कर लिए जाएं। मानसून के दौरान नागरिक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए, उन्होंने नगर निगम को जलभराव, सीवरेज अवरोधों और बारिश से संबंधित शिकायतों की वास्तविक समय में निगरानी के लिए 24×7 “वार रूम” स्थापित करने के भी आदेश दिए।

नए डस्टबिन लगाने, कचरा कॉम्पैक्टर्स के लिए नए स्थानों की पहचान करने और बंद ट्यूबवेल तथा स्ट्रीट लाइटों को पुनः कार्यशील बनाने के निर्देश दिए

श्री बैंस ने नगर निगम को अपनी स्वयं की झाड़ियाँ काटने वाली मशीनें खरीदने, ट्रैफिक जंक्शनों को सुंदर बनाने, सड़कों के कोनों को पेंट करने, नए डस्टबिन लगाने, कचरा कॉम्पैक्टर्स के लिए नए स्थानों की पहचान करने और बंद ट्यूबवेल तथा स्ट्रीट लाइटों को पुनः कार्यशील बनाने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर विधायक रजिंदरपाल कौर छीना, मेयर इंद्रजीत कौर, सीनियर डिप्टी मेयर राकेश पराशर, पंजाब दलित विकास बोर्ड के चेयरमैन विजय दानव, संयुक्त कमिश्नर विनीत कुमार, अमनप्रीत सिंह व तपन भनोट, जोनल कमिश्नर नीरज जैन, गुरपाल सिंह व जसदेव सिंह सेखों, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विपल मल्होत्रा और अन्य उपस्थित थे।

म्यूनिसिपल भवन में कार्यकारी अधिकारियों (ई.ओज़.) के साथ चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए, मंत्री बैंस ने अधिकारियों को समय-सीमाओं का सख्ती से पालन करने और सभी परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

250 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण और सौंदर्यीकरण

समीक्षा बैठक के बाद स. हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि सात कस्बों में इस समय 250 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह अभियान बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण और शहरों की सुंदरता बढ़ाने पर केंद्रित है। प्रमुख सड़क कॉरिडोरों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा, जिससे निवासियों को बेहतर संपर्क सुविधा मिल सके।

मंत्री ने जोर देकर कहा, “खरड़, डेराबस्सी, जीरकपुर, नयागांव, बनूड़, कुराली और घड़ूआं में 250 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण चल रहा है। हमारा लक्ष्य सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के साथ-साथ शहरों की सुंदरता बढ़ाना और निवासियों को बेहतर संपर्क सुविधा प्रदान करना है।”

पेयजल आपूर्ति और सीवरेज सुधार के लिए 50 नए ट्यूबवेल

शहरी स्थानीय निकायों में पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। मंत्री बैंस ने घोषणा की कि इन क्षेत्रों में 50 नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। इनमें से खरड़ में 15, जीरकपुर और नयागांव में 10-10, डेराबस्सी में 5, लालड़ू में 4, बनूड़ में 3 तथा कुराली में 1 ट्यूबवेल शामिल है।

उन्होंने यह भी बताया कि सफाई सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सीवरेज की सफाई का कार्य भी बड़े स्तर पर और युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। यह पहल शहरों में स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों को ऊंचा उठाने में सहायक होगी।

15 दिनों के भीतर प्राथमिकता वाली सड़क परियोजनाओं की शुरुआत के निर्देश

स. हरजोत सिंह बैंस ने शहरी स्थानीय निकायों को लोगों की सुविधा और शहरी यातायात के लिए चिन्हित की गई कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का कार्य अगले 15 दिनों के भीतर शुरू करने के सख्त निर्देश दिए। ये परियोजनाएं प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाएंगी।

जिन प्रमुख सड़कों पर काम शुरू होगा, उनमें बनूड़ में अस्पताल से तेपला रोड; कुराली में रेलवे रोड, मुख्य बाजार रोड और बडाली रोड; जीरकपुर में सिंहपुरा की ओर अंबाला-चंडीगढ़ रोड और हाई ग्राउंड रोड; खरड़ में अस्पताल रोड और गोपाल स्वीट्स के निकट मुख्य एयरपोर्ट रोड; डेराबस्सी में हैबतपुर रोड; नयागांव में करोरां रोड और नाडा रोड तथा लालड़ू में बनूड़ से जलालपुर रोड और आई.टी.आई. से कौलिमाजरा रोड शामिल हैं।

जवाबदेही और समयबद्धता पर मंत्री का जोर

मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि परियोजनाओं में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जवाबदेही सुनिश्चित करने और कार्य को समय पर पूरा करने पर जोर दिया। सभी चल रही परियोजनाओं की नियमित रूप से उच्च स्तरीय निगरानी की जाएगी और साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी।

स. बैंस ने कहा, “हम सड़क के हर किलोमीटर, हर ट्यूबवेल और हर समय-सीमा की निगरानी कर रहे हैं। पंजाब के लोग इस प्रगति के हकदार हैं। अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।”

भगवंत मान सरकार की स्थायी बुनियादी ढांचे के प्रति प्रतिबद्धता

कैबिनेट मंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान अस्थायी समाधानों के बजाय स्थायी और भविष्य के लिए तैयार शहरी बुनियादी ढांचा विकसित करने पर केंद्रित है।

उन्होंने कहा, “पैचवर्क का युग समाप्त हो गया है। हम भविष्य के लिए तैयार पंजाब का निर्माण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान का प्रशासनिक मॉडल पारदर्शी, समयबद्ध और बदलाव पर आधारित है।”

कल्याण बनर्जी के 'घमंडी' बयान पर अभिषेक का जवाब

हाल ही में सांसद कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को 'बहुत घमंडी' करार दिया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा, "जो वरिष्ठ नेता मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, उन्हें पार्टी के भीतर अपनी बात रखने का पूरा हक है। कल्याण बनर्जी ने मेरे बारे में जो कहा, वह उनका अधिकार है। वह मुझे बचपन से जानते हैं और उन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है।" यह बयान पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान को भी दर्शाता है, जहां वरिष्ठ और युवा नेताओं के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं।

जांच एजेंसियों और भाजपा पर अभिषेक का सीधा हमला

अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि अब केंद्र में सरकार बदल चुकी है और उन्हें किसी भी मामले में फंसाने की कोशिश की जा सकती है। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि वे दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। "अब सरकार बदल गई है। वे मुझे हर संभव मामले में जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे," उन्होंने जोर देकर कहा। यह बयान उनकी राजनीतिक दृढ़ता को दर्शाता है।

उन्होंने 2011 और 2026 की परिस्थितियों की तुलना करते हुए दावा किया कि राज्य का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। बनर्जी ने टिप्पणी की, "2011 और 2026 के बीच का अंतर देखिए। रात 8 बजे के बाद सड़कें सुनसान हो रही हैं और भाजपा अपनी जीत के जुलूस तक नहीं निकाल पा रही है।" उन्होंने भाजपा पर चुनाव से पहले किए गए वादों से पीछे हटने का आरोप भी लगाया, खासकर 'अन्नपूर्णा भंडार योजना' का जिक्र करते हुए। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद राज्य में 'बुलडोजर राजनीति' देखने को मिल रही है।

जांच में सहयोग और समन प्रक्रिया पर सवाल

जांच एजेंसियों के समन को लेकर अभिषेक बनर्जी ने दोहराया कि उन्होंने हमेशा जांच में सहयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे। टीएमसी महासचिव ने बताया कि उन्होंने करीब साढ़े पांच घंटे तक अधिकारियों के साथ सहयोग किया और अदालत द्वारा तय समय से पहले ही भवानी भवन पहुंच गए थे। उन्होंने 14 जून को कोलकाता में उपस्थित रहने की बात कही और जरूरत पड़ने पर दोबारा पेश होने का आश्वासन दिया।

उन्होंने समन जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि उन्हें फोन पर बुलाया जाता तो वे घर पर ही रुक जाते। बनर्जी ने बताया कि पहला समन 30 तारीख को जारी हुआ था, लेकिन उसी दिन उन पर हमला हुआ था और वे दिल्ली चले गए। फिर 8 तारीख को नोटिस मिला, जिसमें 9 तारीख को पेश होने को कहा गया, लेकिन उस समय भी वे दिल्ली में थे। कोलकाता लौटने के बाद उन्हें हाईकोर्ट के निर्देश की जानकारी मिली और वे तय समय तक जांच एजेंसी के सामने उपस्थित हुए।

चुनावी बयान और केंद्रीय गृह मंत्री पर पलटवार

अपने चुनावी बयान को लेकर दर्ज मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिषेक बनर्जी ने सवाल उठाया कि जब उन्होंने वह टिप्पणी की थी, तब चुनाव चल रहे थे और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास थी। उन्होंने कहा कि यदि उनके बयान के आधार पर मामला दर्ज किया जा सकता है, तो उसी दौरान दिए गए बयानों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री को भी पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया जाना चाहिए? यह टिप्पणी उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए एक तीखा राजनीतिक पलटवार किया।

सागरिका घोष का तीखा हमला

सागरिका घोष ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'जब 2026 के बंगाल विधानसभा चुनावों का इतिहास लिखा जाएगा, तो राजारहाट-न्यू टाउन का 'नतीजा' धांधली वाले फैसले के एक सटीक (टेक्स्टबुक) उदाहरण के तौर पर दर्ज होगा। अगर न्याय हुआ, तो अदालतों में इसे निश्चित रूप से पलट दिया जाएगा।' उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है।

When the history of the 2026 Bengal assembly elections is written, the Rajarhat- New Town ‘result’ will go down as a TEXTBOOK example of a RIGGED verdict. If there is justice it will be overturned in courts. #Bengalassemblypolls2026 https://t.co/srs4slBV3s

— Sagarika Ghose (@sagarikaghose) June 10, 2026

बूथ नंबर 164: चौंकाने वाले आंकड़े

राजारहाट-न्यू टाउन के बूथ नंबर 164 के चुनावी नतीजों ने स्थानीय नागरिकों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं को हैरान कर दिया है। कई लोग इन परिणामों को सांख्यिकीय रूप से असंभव बता रहे हैं। इस बूथ पर सामने आए आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं।

• CPI(M)-ISF गठबंधन के उम्मीदवार सप्तर्षि देब को सिर्फ 1 वोट मिला।
• TMC उम्मीदवार तापस चटर्जी को महज 5 वोट मिले।
• वहीं, बीजेपी (BJP) उम्मीदवार पीयूष कनोडिया को कुल 656 वोटों में से 637 वोट मिल गए।

Social media democratises opinion and dialogue, but also platforms hate speech. There is still no substitute for corporeal interactions, eye contact and physically occupying democratic spaces. I spoke to the @the_hindu @TheHinduHuddle pic.twitter.com/xFKxTqXHr4

— Sagarika Ghose (@sagarikaghose) June 10, 2026

जनसांख्यिकी और विरोधाभास

इस विवाद की सबसे बड़ी वजह इस क्षेत्र की जनसांख्यिकी (Demographics) है। बूथ संख्या 164 और 165 'मुसलमान पारा' नाम के इलाके में आते हैं, जो पूरी तरह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। विशेष रूप से, बूथ संख्या 164 में 88% मतदाता मुस्लिम हैं। ऐसे में बीजेपी को एकतरफा 97% वोट मिलना कई सवाल खड़े करता है।

पास के ही बूथ नंबर 165 में, जहां इसी इलाके और कई मामलों में एक ही परिवार के लोग वोट डालते हैं, परिणाम बिल्कुल विपरीत थे। वहां बीजेपी को केवल 32 वोट मिले, जबकि सीपीएम को 299 और टीएमसी को 290 वोट प्राप्त हुए। स्थानीय लोगों ने मीडिया आउटलेट 'ऑल्ट न्यूज़' को बताया कि बूथ 164 के यह नतीजे जमीनी हकीकत से बिल्कुल मेल नहीं खाते।

गिनती का वो 18वां राउंड, जिसने पलट दी बाजी

न्यू टाउन सीट के नतीजे 5 मई को घोषित किए गए, जो बाकी बंगाल के नतीजों से एक दिन बाद आए थे। इस सीट पर पहले से तय 17 राउंड के बजाय 18वें राउंड तक वोटों की गिनती खींची गई। निर्वाचन क्षेत्र में कुल 330 पोलिंग स्टेशन थे। नियमानुसार हर राउंड में 20 ईवीएम की गिनती होनी थी, जिससे 17वें राउंड में गिनती पूरी हो जानी चाहिए थी (16 राउंड में 20-20 ईवीएम और आखिरी 17वें राउंड में बची हुई 10 ईवीएम)।

क्यों पड़ी 18वें राउंड की जरूरत?

दरअसल, पोलिंग के दिन बूथ नंबर 164 पर ईवीएम (EVM) में दर्ज वोटों और असल में पड़े वोटों में 52 मतों का अंतर (अतिरिक्त वोट) देखा गया था। इस विसंगति के कारण दो घंटे वोटिंग रुकी रही थी। राजनीतिक दलों के एजेंटों ने बूथ 164 के लिए VVPAT पर्चियों की मैन्युअल गिनती की मांग की थी। इसी वीवीपैट पर्चियों की गिनती के लिए विशेष रूप से 18वां राउंड रखा गया।

आखिरी क्षणों का पलटवार

17वें राउंड की समाप्ति तक टीएमसी के तापस चटर्जी 316 वोटों की बढ़त के साथ आगे चल रहे थे और उनकी जीत तय मानी जा रही थी। लेकिन बिल्कुल आखिर में, 18वें राउंड (बूथ 164) की गिनती ने पासा पलट दिया। इस राउंड में सामने आए 656 वोटों में से बीजेपी को 637 और टीएमसी को सिर्फ 5 वोट मिले। इस भारी अंतर की बदौलत बीजेपी उम्मीदवार पीयूष कनोडिया ने टीएमसी की बढ़त को पछाड़ते हुए ठीक 316 वोटों के अंतर से इस सीट पर नाटकीय जीत हासिल कर ली। इस पूरे घटनाक्रम ने राजारहाट न्यू टाउन के चुनावी नतीजों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिन पर राजनीतिक बहस जारी है।

सड़क सुरक्षा बल की सफलता: एक राष्ट्रीय मार्गदर्शक

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को साझा किया। पोस्ट में कहा गया, “बहुमूल्य जिंदगियां बचाकर, सड़क सुरक्षा बल पूरे देश के लिए एक मार्गदर्शक बन रहा है। 48% सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या में कमी आई है। लेह का 80वां महीना एआई से लेकर सड़क सुरक्षा तक, हर आधुनिक सुविधा से लैस वाहन और कुछ ही मिनटों में सहायता घटनास्थल पर पहुंच जाती है।” यह आँकड़ा इस बात का प्रमाण है कि यह बल अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कितना प्रभावी रहा है।

सीएम भगवंत मान की दूरदर्शिता: लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि

सड़क सुरक्षा के प्रति मुख्यमंत्री भगवंत मान का समर्पण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सड़क सुरक्षा बल की स्थापना इसी दिशा में एक ठोस कदम है, जो सड़क पर चलने वाले हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह बल सिर्फ दुर्घटनाओं को कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि दुर्घटना होने की स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए भी जानी जाती है। सूचना मिलते ही, यह बल 5 से 7 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुँच जाता है, जिससे घायलों को समय पर चिकित्सा सहायता मिल पाती है और कई जानें बचाई जा सकती हैं।

ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਬਣ ਰਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ pic.twitter.com/X2kD9eXLHx

— AAP Punjab (@AAPPunjab) June 10, 2026

आधुनिक तकनीक से लैस सुरक्षा बल

पंजाब के सड़क सुरक्षा बल की एक और बड़ी खासियत है इसकी आधुनिक तकनीक से सुसज्जित होना। सुरक्षा बलों के पास न केवल स्पीड गन जैसे उपकरण हैं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित कई उन्नत उपकरण भी मौजूद हैं। ये तकनीकें दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान करने और घटनास्थल पर त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया देने में सहायक सिद्ध होती हैं। इस प्रकार, पंजाब सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।

इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद झारखंड से राज्यसभा की तीन सीटों के लिए होने वाली चुनावी दौड़ अब बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय हो गई है। नामांकन पर फैसला आते ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे और उन्होंने जश्न मनाया। वहीं, कांग्रेस ने इस मामले में निर्वाची पदाधिकारी पर नथवाणी और भाजपा का पक्ष लेने का गंभीर आरोप लगाया है।

कांग्रेस का आरोप, निर्वाची पदाधिकारी पर पक्षपात का इल्जाम

झारखंड की वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने भी निर्वाची पदाधिकारी रंजीत कुमार पर परिमल नथवाणी और भाजपा को समर्थन देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि निर्वाची पदाधिकारी ने एक नया नामांकन पत्र लेने की अनुमति देकर नियमों का उल्लंघन किया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि निर्वाची पदाधिकारी को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए ताकि कांग्रेस आगे की रणनीति बना सके। यह भी बताया गया कि कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद को पक्ष रखने की अनुमति नहीं दी गई।

नाम और HUF विवाद पर सुनवाई पूरी, नथवाणी को मिली राहत

गुरुवार को स्क्रूटनी प्रक्रिया के दौरान परिमल नथवाणी के नाम और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) से जुड़े तकनीकी दस्तावेजों पर कई गंभीर आपत्तियां उठाई गई थीं। इन आपत्तियों के चलते चुनाव अधिकारी ने उनके नामांकन को अस्थायी रूप से होल्ड पर रख दिया था। गुरुवार को दोनों पक्षों की लंबी सुनवाई और दस्तावेजों की गहन जांच के बाद, चुनाव अधिकारी ने सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया और नथवाणी को बड़ी राहत देते हुए उनके नामांकन को वैध घोषित किया।

सलमान खुर्शीद की अनुपस्थिति और कांग्रेस का हंगामा

परिमल नथवाणी के नामांकन को रद्द कराने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी थी। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विधानसभा के भीतर और बाहर लगातार प्रदर्शन और नारेबाजी की। विरोध को कानूनी रूप से और मजबूत करने के उद्देश्य से, कांग्रेस ने देश के मशहूर वकील और वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद को विशेष रूप से दिल्ली से रांची बुलाया था।

हालांकि, सुरक्षा और नियमों का हवाला देते हुए, सलमान खुर्शीद को विधानसभा के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। उनके पहुंचने में भी देरी हुई। सूत्रों के अनुसार, सलमान खुर्शीद के देर से विधानसभा पहुंचने पर भाजपा ने आपत्ति जताई, जिसके कारण वे अपना पक्ष प्रभावी ढंग से नहीं रख पाए। सुनवाई पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद, सलमान खुर्शीद ने बाहर आकर मीडिया से बातचीत की और घटनाक्रम पर अपनी बात रखी।

अब मैदान में तीन प्रमुख उम्मीदवार, मुकाबला कड़ा

परिमल नथवाणी का रास्ता साफ होने के बाद, अब झारखंड से राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनावी मैदान में मुख्य रूप से तीन उम्मीदवार आमने-सामने हैं:

• वैद्यनाथ राम (झामुमो-गठबंधन के उम्मीदवार)
• प्रणव झा (कांग्रेस के उम्मीदवार)
• परिमल नथवाणी (निर्दलीय उम्मीदवार)

जीत का समीकरण और राजनीतिक हलचल

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, सत्ताधारी गठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवार वैद्यनाथ राम की जीत आंकड़ों के लिहाज से काफी हद तक तय मानी जा रही है। असली और सबसे दिलचस्प लड़ाई दूसरी सीट को लेकर है। अब यह मुकाबला सीधे तौर पर कांग्रेस के प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवाणी के बीच देखा जा रहा है।

नथवाणी के नामांकन को मंजूरी मिलने के बाद, अब विधायकों के बीच जोड़-तोड़ और क्रॉस-वोटिंग की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। इससे कांग्रेस खेमे में बेचैनी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इस नए समीकरण का सीधा असर चुनाव परिणामों पर पड़ सकता है।

मेयर पद पर हसनप्रीत भारद्वाज की दावेदारी मजबूत

नगर निगम में सत्ताधारी दल के पास स्पष्ट बहुमत होने के कारण मेयर पद के लिए हसनप्रीत भारद्वाज का चुनाव लगभग तय माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस बात पर आम सहमति है कि भारद्वाज ही शहर के पहले मेयर होंगे।

सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों पर अनिश्चितता

हालांकि, मेयर पद के चुनाव को लेकर जहां तस्वीर साफ है, वहीं राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों को लेकर हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, फिलहाल इन दोनों महत्वपूर्ण पदों के लिए चुनाव को टाले जाने की प्रबल संभावना बनी हुई है।

कई पार्षदों ने जताई दावेदारी

बताया जा रहा है कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर जैसे पदों के लिए कई पार्षद अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। यदि इन पदों के लिए चुनाव एक साथ कराए जाते हैं, तो पार्टी के भीतर असंतोष या गुटबाजी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसी आशंका को देखते हुए, पार्टी नेतृत्व फिलहाल केवल मेयर पद का चुनाव संपन्न कराकर बाकी दोनों पदों पर फैसला बाद में लेने की रणनीति पर काम कर रहा है।

आगामी विधानसभा चुनाव भी बने कारण

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस फैसले के पीछे आगामी विधानसभा चुनावों को भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। सत्ताधारी दल किसी भी सूरत में संगठन के भीतर किसी प्रकार का विवाद या नाराजगी सामने नहीं आने देना चाहता। इसलिए, सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बेहद सोच-समझकर कदम उठाए जा रहे हैं।

बरनाला नगर निगम में सत्ताधारी दल का दबदबा

यह उल्लेखनीय है कि बरनाला पहले एक नगर परिषद के रूप में कार्य करता था। हाल ही में इसे नगर निगम का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिसके बाद 50 वार्डों वाले नगर निगम का गठन हुआ है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालें तो सत्ताधारी दल के पास 36 पार्षद हैं, जो स्पष्ट बहुमत को दर्शाता है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी के सात, निर्दलीय पांच और कांग्रेस के दो पार्षद हैं। ऐसे में मेयर पद पर सत्ताधारी दल के उम्मीदवार की जीत को लेकर कोई संशय नहीं है।

पटवारी पद छोड़कर राजनीति में आए हसनप्रीत

मेयर पद के संभावित उम्मीदवार हसनप्रीत भारद्वाज का राजनीतिक सफर लंबा रहा है। वह लंबे समय से पार्टी संगठन से जुड़े हुए हैं और सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सरकारी सेवा में रहते हुए, वह माल विभाग में पटवारी के पद पर तैनात थे। वर्ष 2022 में प्रदेश में सरकार बनने के बाद, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर पूरी तरह से राजनीतिक जिम्मेदारियों को संभाला।

हाल ही में वार्ड नंबर 44 से पार्षद चुने गए हसनप्रीत भारद्वाज को संगठन का एक भरोसेमंद चेहरा माना जाता है। इस लिहाज से उनका मेयर बनना लगभग तय है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों को लेकर नेतृत्व क्या अंतिम फैसला लेता है और बरनाला नगर निगम की नई टीम कब तक पूरी तरह से आकार लेती है।

20 सांसदों के साथ मिलकर खोला मोर्चा

सूत्रों के अनुसार, टीएमसी अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट का सामना कर रही है, और इसी बीच सयानी घोष ने चुपचाप अपना रास्ता चुन लिया है। जादवपुर से सांसद सयानी घोष अब उन 20 सांसदों के समूह का हिस्सा बन गई हैं, जिन्होंने हालिया विधानसभा चुनावों में टीएमसी की हार के ठीक एक महीने बाद संसद में एक अलग गुट बनाने की मांग की है। लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में इस समूह ने सोमवार को लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर एनडीए को समर्थन देने की पेशकश की है।

इस बगावत से संसद में टीएमसी की ताकत दो हिस्सों में बंट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सयानी घोष ने स्वयं काकोली घोष से संपर्क किया और बागी गुट के समर्थन वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली सयानी ने अभी तक इस मामले पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है, न ही इन दावों की पुष्टि की है और न ही खंडन किया है।

सयानी घोष कहां हैं?

राजनीतिक गलियारों में सयानी घोष की स्थिति को लेकर खूब चर्चाएं हैं। सवाल यह है कि आखिर सयानी घोष इस समय कहां हैं? विश्वसनीय सूत्रों की मानें तो सयानी घोष इस वक्त कोलकाता में नहीं, बल्कि दिल्ली में हैं, जहां बागी सांसद डेरा डाले हुए हैं। ममता बनर्जी की करीबी मानी जाने वाली एक और सांसद, माला रॉय, भी दिल्ली पहुंचकर इस बागी खेमे में शामिल हो गई हैं।

कभी कहा था- 'दीदी जीतेंगी तो बंगाल जीतेगा'

सयानी घोष का यह बागी रुख टीएमसी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। हालिया चुनावों से पहले, उन्होंने ममता बनर्जी को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने यह तक कहा था कि 'अगर दीदी जीतती हैं, तो बंगाल जीतता है' और उन्होंने कभी भी ममता बनर्जी का साथ न छोड़ने का दावा किया था।

भाजपा पर तीखे हमले करने वाली सयानी के कैसे बदले सुर?

इस पूरी घटना को जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है, वह है सयानी घोष का पुराना रिकॉर्ड। पिछले कुछ वर्षों में, उन्होंने महिला आरक्षण बिल सहित भाजपा और एनडीए की नीतियों का पुरजोर विरोध किया था। वह चुनाव आयोग की भी कड़ी आलोचक रही हैं और अक्सर भाजपा पर वोट चोरी के आरोप लगाती आई हैं।

हालिया विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद भी, उन्होंने दावा किया था कि ममता बनर्जी चुनाव नहीं हारी हैं, बल्कि वोट लूटे गए हैं। उन्होंने कहा था, 'हम हारे नहीं हैं, लेकिन वोटों की चोरी और लूट के कारण ममता बनर्जी को हराया गया है। 2029 और 2031 में बंगाल की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी।'

अब बदल गए हालात

हालांकि, अब हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। एक समय था जब सयानी घोष भाजपा को आड़े हाथों लेती थीं, आज वही भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने वाले बागी गुट का हिस्सा बन चुकी हैं। इस सियासी उलटफेर ने पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। ऐसे में, बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अगले कदम का इंतजार पूरे देश को है कि वह ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में क्या कदम उठाती हैं।

सफल उद्यमियों की अगली पीढ़ी न सिर्फ पंजाब से आए बल्कि पंजाब में अपनी कंपनियां भी स्थापित करे

इस सोच की पैरवी करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज 31 स्टार्टअप्स और उनके संस्थापकों को 1.07 करोड़ रुपए की सीड ग्रांट वितरित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सफल उद्यमियों की अगली पीढ़ी न सिर्फ पंजाब से आए बल्कि पंजाब में अपनी कंपनियां भी स्थापित करे, जिससे राज्य के अंदर ही नौकरियों और कमाई के अवसर पैदा हों।

स्टार्टअप को पंजाब के भविष्य के आर्थिक विकास का मुख्य स्तंभ बताते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है कि किसी भी शानदार उद्यम को वित्तीय सहायता की कमी के कारण छोड़ा न जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘पंजाब स्टार्टअप और इंडस्ट्रियल पॉलिसी-2026’ के तहत सीड ग्रांट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है, जिसमें 7 स्टार्टअप्स को 5-5 लाख रुपये और 24 स्टार्टअप्स को 3-3 लाख रुपए की ग्रांट मिल रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये उद्यम रोजगार के हजारों अवसर पैदा करेंगे और युवाओं में नौकरियों की तलाश में विदेश जाने के रुझान को कम करने में मदद करेंगे।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि मुफ्त बिजली, किसानों को दिन में बिजली सप्लाई और कई अन्य सुधारों जैसी पहलकदमियों से यह पता चलता है कि कैसे नए विचार लोगों को सीधा लाभ पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उद्यमिता और नवाचार में मिल रहे भरपूर समर्थन के साथ पंजाब, भारत का स्टार्टअप हब बनने के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है।

स्टार्टअप्स को सीड ग्रांट वितरित करने संबंधी समारोह के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज पंजाब के उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, खासकर हमारे युवा उद्यमियों के लिए जो नए विचारों के साथ अपना कारोबारी सफर शुरू कर रहे हैं। 31 स्टार्टअप्स को 1.07 करोड़ रुपए की सीड ग्रांट दी जा रही है। 7 स्टार्टअप्स को 5-5 लाख रुपए की ग्रांट मिल रही है, जबकि 24 स्टार्टअप्स को 3-3 लाख रुपए की ग्रांट मिल रही है। ये युवा उद्यमी अपने विचारों के माध्यम से सपनों को साकार कर रहे हैं और वे इस सहयोग के हकदार हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आम आदमी पार्टी (आप) खुद एक ऐसे विचार से पैदा हुई थी जब देश में परिवारवाद की राजनीति का दबदबा था और आम आदमी को अनदेखा कर दिया गया था। कई पहलुओं से ‘आप’ एक स्टार्टअप भी थी जिसने झाड़ू के अपने प्रतीक के साथ राजनीतिक व्यवस्था को साफ किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब के लोगों ने 7 पूर्व मुख्यमंत्रियों और उनके परिवारों को बाहर का रास्ता दिखाया और ईमानदार सरकार को मौका दिया। उस फैसले ने पंजाब को बदल दिया है और इसे देश का एक अग्रणी राज्य बना दिया है।”

पंजाबियों की उद्यमी भावना को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाबी अपनी मेहनत, जज्बे और उद्यम के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। उसी भावना से प्रेरित होकर हमारे युवा नए उद्यम शुरू कर रहे हैं और नए अवसर पैदा कर रहे हैं। वे सिर्फ कारोबार नहीं चला रहे, वे पंजाब के भविष्य को नया रूप दे रहे हैं।”

पंजाबी मूल के सफल उद्यमियों के उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “भारत और दुनिया भर में बहुत सी सफल कंपनियां पंजाबियों द्वारा स्थापित या सह-स्थापित की गई हैं। जोमैटो, ओला और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां इसकी उदाहरण हैं कि कैसे पंजाबियों ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। पंजाब हमेशा उद्यमियों की धरती रहा है। पंजाबी जहां भी जाते हैं, वे कारोबार स्थापित करते हैं, रोजगार पैदा करते हैं और अपनी अलग छाप छोड़ते हैं। हमारा लक्ष्य है कि सफल संस्थापकों की अगली पीढ़ी न सिर्फ पंजाब से आए बल्कि पंजाब में अपनी कंपनियां भी स्थापित करे।”

इनोवेशन इको-सिस्टम (नवीनतम प्रणाली) की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सीड मनी ( स्टार्टअप के लिए सहायता राशि) प्रदान करने का उद्देश्य स्टार्टअप्स पर आने वाले शुरुआती बोझ को कम करना और उन्हें अपने विचारों को हकीकत में बदलने तथा आगे बढ़ने का भरोसा देना है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को नवाचार के केंद्र बनना चाहिए जहां विचार क्लासरूम से परे उत्पाद, सेवाएं, कंपनियां और समाधान की नींव बनते हैं।”

इको-सिस्टम को सही ढंग से डिज़ाइन किया जाता है तो विचार विश्व स्तरीय कंपनियों की नींव बन सकते

अपने विदेशी दौरों को याद करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि दक्षिण कोरिया के पैंगयो टेक्नो वैली और नीदरलैंड्स के वर्ल्ड हॉर्टी सेंटर में उन्होंने देखा कि कैसे एक योजनाबद्ध इनोवेशन इको-सिस्टम पूरे क्षेत्र को बदल सकता है। इस मॉडल से पता लगता है कि जब इको-सिस्टम को सही ढंग से डिज़ाइन किया जाता है तो विचार विश्व स्तरीय कंपनियों की नींव बन सकते हैं। इसी तरह नीदरलैंड्स में वर्ल्ड हॉर्टी सेंटर के अपने दौरे के दौरान मैंने देखा कि कैसे इनोवेशन नई तकनीकों की टेस्टिंग, लागूकरण और व्यावसायीकरण के माध्यम से खेतीबाड़ी और बागबानी को बदल सकती है।”

पंजाब की कृषि क्षमता के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब में भविष्य का विकास उच्च-मूल्य वाली खेतीबाड़ी, एग्री-टेक, फूड प्रोसेसिंग, सुरक्षित खेती, कोल्ड चेन और एग्री-लॉजिस्टिक्स के माध्यम से होना चाहिए। हमारे किसान हमेशा प्रगतिशील रहे हैं और पंजाब सरकार उन्हें आधुनिक तकनीक, बेहतर बाजार और नए कारोबारी मॉडलों तक पहुंच प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये स्टार्टअप्स रोजगार के अवसर पैदा करके और युवाओं में भरोसा बहाल करके पंजाब में सार्थक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि हर उद्यमी पंजाब का ब्रांड एंबेसडर बने। आप जहां भी जाएं, पंजाब का नाम रोशन करें और दुनिया को बताएं कि पंजाब नवाचार के लिए तैयार है, पंजाब स्टार्टअप के लिए तैयार है और पंजाब भविष्य के लिए तैयार है।”

पंजाब सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन का भरोसा देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हम आपका साथ देंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपका समर्थन करेंगे और आपके सामने आने वाली हर मुश्किल का समाधान करेंगे। जिस तरह एक छोटे बीज को स्वस्थ पौधे में बदलने के लिए पानी, पोषण और देखभाल की जरूरत होती है, उसी तरह एक उद्यमी के विचार को सफल कारोबार में बदलने के लिए शुरुआती वित्तीय सहायता की जरूरत होती है। बहुत से शानदार विचार असफल हो जाते हैं क्योंकि उद्यमियों के पास शुरुआती चरणों में संसाधनों की कमी होती है, लेकिन पंजाब सरकार फंडों की कमी के कारण युवा उद्यमियों के सपनों को टूटने नहीं देगी।”

नीतिगत पहलकदमियों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये सीड ग्रांट्स पंजाब के युवाओं के सपनों को साकार करने में मदद करेंगी। ‘स्टार्टअप और इंडस्ट्रियल पॉलिसी-2026’ के तहत सीड ग्रांट की राशि 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। हमारा लक्ष्य है कि युवाओं को नौकरी ढूंढने वालों की बजाय नौकरी पैदा करने वाले बनाया जाए।”

युवा उद्यमियों के साथ भावनात्मक जुड़ाव व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कभी भी छोटा मत सोचो। बड़े सपने देखो। अपनी नजरें विश्व स्तर पर मुकाबला करने वाली वैश्विक कंपनियां बनाने पर रखो। जब तुम सफल होगे, तो तुम अकेले सफल नहीं होगे। तुम अपने माता-पिता, अपने समुदाय और पंजाब का मान बढ़ाओगे।”

पंजाब के स्टार्टअप इको-सिस्टम में भरोसा जताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुझे खेतीबाड़ी, तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नेंस, टेक्सटाइल और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में और स्टार्टअप्स उभरते देखकर खुशी हो रही है। ये 31 स्टार्टअप्स नए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और पूरे पंजाब के हजारों युवाओं के लिए तरक्की के नए रास्ते खोलेंगे।”

नवाचार-आधारित विकास के प्रति सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “नवाचार, दृढ़ता और उद्यमिता आर्थिक विकास की प्रेरक शक्तियां हैं। साथ मिलकर हम एक खुशहाल, नवाचारी और विश्व स्तर पर मुकाबले वाला पंजाब बनाएंगे। यह सहायता सिर्फ वित्तीय सहायता नहीं है बल्कि यह आपके विचारों, आपकी हिम्मत और अपने भविष्य के लिए पंजाब सरकार के विश्वास को दर्शाती है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी ने एक छोटे स्तर से शुरुआत की। पूर्ण विश्वास, सख्त मेहनत, सही समर्थन और जोखिम लेने की हिम्मत ने उन विचारों को वैश्विक स्तर के उद्यमों में बदल दिया।”

पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ऐसे कार्यक्रम कभी भी पिछली सरकारों के एजेंडे पर नहीं थे, जिन्होंने पंजाब को बर्बाद किया और हमारे राज्य के संसाधनों को लूटा। पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है कि युवा ऐसी पहलकदमियों से लाभ उठाएं और पंजाब को देश का अग्रणी राज्य बनाने में मदद करें। पंजाब पहले ही स्वास्थ्य, शिक्षा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में मानदंड स्थापित कर रहा है। सड़क सुरक्षा फोर्स, किसानों को दिन में बिजली प्रदान करना, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और हाई-टेंशन पावर केबलों का भूमिगत बिछाना जैसी पहलकदमियां, ये सभी नवाचारी विचारों के उदाहरण हैं जो पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं।”

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, पंजाब विकास आयोग की वाइस चेयरपर्सन सीमा बांसल, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, प्रशासनिक सचिव उद्योग एवं वाणिज्य गुरकिरत कृपाल सिंह, निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य जसप्रीत सिंह और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

युवा उद्यमियों के लिए ‘स्टार्टअप पंजाब सीड ग्रांट’ पहल का क्या अर्थ है?

भगवंत मान सरकार ने राज्य के स्टार्टअप इको-सिस्टम को मजबूत करने और युवाओं के नेतृत्व वाले उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के तहत 31 स्टार्टअप्स को 1.07 करोड़ रुपए की सीड ग्रांट्स वितरित कीं। इस पहल के तहत 7 स्टार्टअप्स को 5 लाख रुपए की ग्रांट मिली, जबकि 24 स्टार्टअप्स को 3 लाख रुपए की ग्रांट मिली ताकि नवाचारी विचारों को व्यावहारिक कारोबारों में बदला जा सके।

इस सहायता का उद्देश्य उद्यमियों को उनके उद्यमों के शुरुआती चरणों के दौरान आने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है।

यह सहायता ‘पंजाब स्टार्टअप और उद्योग नीति-2026’ के तहत प्रदान की जा रही है, जिसने योग्य स्टार्टअप्स के लिए सीड ग्रांट सहायता को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। यह नीति युवाओं को नौकरी ढूंढने वालों की बजाय नौकरी पैदा करने वाले बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार-आधारित विकास को प्रोत्साहित करने की कोशिश पर आधारित है।

चयनित स्टार्टअप्स खेतीबाड़ी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तकनीक, शासन, टेक्सटाइल और विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो क्षेत्र राज्य के आर्थिक विकास को अगले चरण की ओर ले जाने की क्षमता रखते हैं।

इस पहल का उद्देश्य राज्य में ही अवसर पैदा करके युवाओं के पलायन की चुनौती का समाधान करना भी है। पंजाब सरकार को उम्मीद है कि ये स्टार्टअप्स रोजगार पैदा करेंगे, अन्य युवाओं को उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे और राज्य में मजबूत नवाचार-पक्षी व्यवस्था बनाने में योगदान देंगे। दक्षिण कोरिया की पैंगयो टेक्नो वैली और नीदरलैंड के वर्ल्ड हॉर्टी सेंटर जैसे वैश्विक इनोवेशन हबों से प्रेरणा लेकर पंजाब सरकार ऐसा माहौल बनाने के लिए काम कर रही है, जहां पंजाब में विकसित किए गए विचार राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर मुकाबले वाले उद्यम में विकसित हो सकें।

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और दैनिक सफर करने वाले लोगों को बड़ी राहत प्रदान करेगी

इस अवसर पर परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “यह महत्वपूर्ण पहल राज्य में ट्रांसपोर्ट माफिया के प्रभाव को पूरी तरह समाप्त करने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और दैनिक सफर करने वाले लोगों को बड़ी राहत प्रदान करेगी।”

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए बस सेवा शुरू करने के पीछे की सोच पर प्रकाश डालते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार जनकल्याण और सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे के लिए बस सेवा की शुरुआत सबसे पहले 15 जून 2022 को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान तथा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जालंधर बस अड्डे से की गई थी।परिवहन मंत्री ने आगे घोषणा की कि आम जनता और प्रवासी भारतीय समुदाय की सुविधा के लिए परिवहन विभाग द्वारा पनबस के बेड़े में कुल 15 नई सुपर इंटीग्रल कोच बसें शामिल की जा रही हैं। उन्होंने कहा, “पहली पांच प्रीमियम बसें आज सफलतापूर्वक रवाना कर दी गई हैं और शेष बसें आने वाले दिनों में यात्रियों की सुविधाओं और आराम को और बढ़ाएंगी।”

समय-सारिणी की जानकारी देते हुए हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि ये पांच नई लग्जरी बसें प्रतिदिन जालंधर बस अड्डे से सुबह 6:50 बजे, 7:40 बजे, 9:10 बजे, दोपहर 2:27 बजे तथा रात 11:30 बजे रवाना होंगी। वहीं लुधियाना बस अड्डे से इनके प्रस्थान का समय सुबह 8:20 बजे, 9:15 बजे, 11:20 बजे, शाम 4:20 बजे तथा रात 12:20 बजे निर्धारित किया गया है।
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से पंजाब के लिए वापसी सेवाएं सुबह 4:40 बजे, सुबह 9:00 बजे, शाम 5:20 बजे, शाम 7:30 बजे तथा रात 9:40 बजे उपलब्ध होंगी। इससे पंजाब के लोगों और प्रवासी भारतीयों को अत्यंत किफायती किराए पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक आरामदायक, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा।

100 नई एचवीएसी (वातानुकूलित) बसें तथा किलोमीटर स्कीम के तहत 10 अतिरिक्त सुपर इंटीग्रल कोच बसें शामिल की जा रही हैं

सार्वजनिक परिवहन के आधुनिकीकरण के लिए पंजाब सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पूरे राज्य में बस बेड़े के विस्तार का एक व्यापक कार्यक्रम पहले से चल रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी के संचालन में कुल 696 नई बसें शामिल की जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि पनबस में 100 नई साधारण बसें, 100 नई एचवीएसी (वातानुकूलित) बसें तथा किलोमीटर स्कीम के तहत 10 अतिरिक्त सुपर इंटीग्रल कोच बसें शामिल की जा रही हैं। वहीं पीआरटीसी को इसी योजना के तहत 245 नई साधारण बसों से सशक्त बनाया जा रहा है। ये नई बसें पूरे पंजाब में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता, पहुंच और विश्वसनीयता में उल्लेखनीय सुधार करेंगी।

इस अवसर पर पूर्व विधायक पवन कुमार टीनू तथा स्टेट ट्रांसपोर्ट, पंजाब के निदेशक एवं पनबस के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार गुप्ता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

धोखाधड़ी और निजी हितों की राजनीति को फिर से हावी नहीं होने देंगे

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस आंतरिक कलह और नेतृत्व की व्यक्तिगत इच्छाओं की भेंट चढ़ चुकी है। पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए जनकल्याण के प्रयासों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पंजाबियों ने 2022 में ईमानदार शासन और विकास को चुना और वे अब लूट, धोखाधड़ी और निजी हितों की राजनीति को फिर से हावी नहीं होने देंगे।

सभा के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दावा किया, “पंजाबी पहले ही पारंपरिक पार्टियों को नकार चुके हैं और वे ऐसे मौकापरस्त राजनीतिक समझौतों के ज़रिये उन्हें वापस नहीं आने देंगे, जो न तो किसी विचारधारा और न ही जनता की भलाई के हक में हैं।”

अकाली दल और भाजपा के उभरते गठबंधन पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अकाली दल-भाजपा गठबंधन दोनों पार्टियों के लिए घातक साबित होगा क्योंकि यह किसी विचारधारा या जनकल्याण के सरोकार पर आधारित नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य पंजाब में सत्ता हथियाना है। दोनों पार्टियों के नेताओं ने सालों एक-दूसरे पर हमले किए और ज़हर उगला है। अब वे लोगों को बताएँ कि वे किस मुँह से जनता से समर्थन माँगेंगे। पंजाबी ऐसे राजनीतिक ड्रामों के छलावे में नहीं आएँगे और उन्हें करारा सबक सिखाएँगे।”

भाजपा को निशाने पर लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “भाजपा ने हमेशा पंजाब विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन किया है और बार-बार पंजाब के साथ भेदभाव किया है, जिससे सूबे के विकास और तरक्की को ख़तरे में डाला गया। भाजपा द्वारा थोपे गए किसान विरोधी कानूनों के ख़िलाफ़ संघर्ष के दौरान 700 से अधिक किसानों की जान गई। इस पार्टी ने लगातार पंजाब के साथ अन्याय किया है और अब धर्म के नाम पर लोगों को बाँटने की कोशिश कर रही है।”

केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “केंद्रीय एजेंसियाँ लगातार भाजपा के इशारे पर काम कर रही हैं और लोगों पर भगवा पार्टी का समर्थन करने के लिए दबाव बनाने और डराने-धमकाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। राजनीतिक विरोधियों और यहाँ तक कि छोटे व्यापारियों को भी पार्टी हितों के लिए परेशान किया जा रहा है। ऐसे हथकंडों के ज़रिये विरोधियों को निशाना बनाकर भाजपा लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है और पंजाब ऐसी कार्रवाइयों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।”

अकाली दल के कार्यकाल के दौरान हुई बेअदबी की घटनाओं और नशों के मुद्दे पर तीखे हमले करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस पार्टी ने बार-बार गुरबाणी के नाम पर वोट माँगे, लेकिन जब पंजाब में बेअदबी की घटनाएँ हुईं, जिन्होंने लोगों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुँचाई, तो ये नेता गुरबाणी की पवित्रता की रक्षा करने में नाकाम रहे।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अकालियों ने गुरबाणी के नाम पर वोट माँगे, लेकिन इसकी पवित्रता बरकरार रखने में असफल रहे। गुरु साहिबान की शिक्षाओं का बार-बार हवाला देने के बावजूद उनके शासन के दौरान बेअदबी की ऐसी घटनाएँ हुईं, जिन्होंने पंजाबियों के दिलों को ठेस पहुंचाई। जो लोग अपने कार्यकाल के दौरान विकास की बातें करते हैं, वे कोटकपूरा, बहबल कलां और अन्य दर्दनाक घटनाओं को आसानी से भूल जाते हैं, जहाँ मासूम जानें गई थीं।”

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हुई और बेकसूर लोगों की जानें गईं

शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व पर सीधा निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुखबीर बादल अकाली सरकार के विकास की बातें करते हैं, लेकिन कोटकपूरा, बहबल कलां और अन्य घटनाओं से आँखें मूँद लेते हैं, जहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हुई और बेकसूर लोगों की जानें गईं। अकालियों को पीढ़ियाँ बर्बाद करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए क्योंकि उनके लंबे कुशासन के दौरान नशे का कारोबार फला-फूला।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “इन नेताओं के हाथ उन लाखों नौजवानों के खून से रंगे हैं, जो राज्य भर में सप्लाई किए जाने वाले नशों की भेंट चढ़ गए। उनके गुनाह माफी के काबिल नहीं हैं और लोग उनके बुरे कारनामों की लंबी दास्तान को कभी नहीं भूल सकते। अकाली नेताओं ने अपने लंबे शासन के दौरान पंजाब को बेरहमी से लूटा और आम नागरिकों पर अनगिनत ज़ुल्म किए।”

अकाली दल और भाजपा के बीच भविष्य में होने वाले किसी भी गठबंधन के ख़िलाफ़ चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “दोनों पार्टियाँ अब अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए फिर से हाथ मिलाना चाहती हैं। ऐसा गठबंधन पंजाब के लिए विनाशकारी साबित होगा क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य राज्य की तरक्की को पटरी से उतारना और इसे फिर से काले दौर में धकेलना है। पंजाबी इन पार्टियों के चरित्र और नीयत को अच्छी तरह समझते हैं और ऐसे संकीर्ण सोच वाले गठबंधन का कभी समर्थन नहीं करेंगे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट किया कि पारंपरिक पार्टियों ने लोगों को सांप्रदायिक राह पर बाँटकर बार-बार उनका शोषण किया है। उन्होंने कहा, “इन पार्टियों का पंजाब के संसाधनों को लूटने और आम नागरिकों का शोषण करने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। पंजाब के लोग सर्वोपरि हैं और वे उस सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, जो समाज के हर वर्ग के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है।”

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हर कांग्रेसी नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। उनके पास कार्यकर्ताओं से ज़्यादा मुख्यमंत्री बनने के चाहने वाले हैं। कांग्रेसी नेता सत्ता में वापसी के सपने देखते रहते हैं, लेकिन पार्टी आपस में बँटी हुई है और आंतरिक लड़ाइयों का अड्डा बनी हुई है। उनके पास पंजाब के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं है और उनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता हासिल करना है।”

उन्होंने आगे कहा, “कांग्रेसी नेता पंजाब में सत्ता संभालने के सपने देख रहे हैं। पार्टी एकजुट नहीं है, जो अपने आंतरिक झगड़ों के कारण ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। उनका एकमात्र उद्देश्य पंजाब के संसाधनों पर कब्जा करना है, लेकिन राज्य के लोग उनके मंसूबों से पूरी तरह वाकिफ हैं।”

2022 में लोगों द्वारा दिए गए ऐतिहासिक जनादेश को याद करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों के दशकों लंबे शासन के बाद पंजाब ने शासन में एक आदर्श बदलाव देखा है। उन्होंने कहा, “दशकों से पारंपरिक पार्टियाँ सत्ता पर काबिज होने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करती रहीं। आज झाड़ू उन पार्टियों द्वारा पैदा की गई गंदगी को साफ कर रहा है। 2022 में लोगों ने सात पूर्व मुख्यमंत्रियों और उनके परिवारों को बाहर का रास्ता दिखाकर एक ईमानदार सरकार को सत्ता सौंप दी। उस ऐतिहासिक जनादेश ने पंजाब को बदल दिया है और हमें जनकल्याण के लिए अथक काम करने के योग्य बनाया है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि 2022 के जनादेश ने पंजाब को बदलने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने में मुख्य भूमिका निभाई है। उन्होंने आगे कहा कि ‘आप’ सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है।

संपत्ति कुर्क की जा सकती है और बेची जा सकती है

जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम 2026 के कार्यान्वयन का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “वाहेगुरु ने हमें इस ऐतिहासिक कानून के ज़रिये मानवता की सेवा करने का मौका बख्शा है। इस कानून के तहत बेअदबी के दोषी पाए जाने वाले हर व्यक्ति को अब दस साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा के साथ-साथ 50 लाख रुपये का जुर्माना किया जा सकता है। अगर जुर्माना अदा नहीं किया जाता है तो संपत्ति कुर्क की जा सकती है और बेची जा सकती है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के नतीजों को याद रखें।”

इस कानून के बेअदबी के ख़िलाफ़ एक मजबूत निरोधक के रूप में काम करने की उम्मीद जताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हर सिख के लिए पिता के समान हैं और इसकी पवित्रता की रक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। जिन्होंने राजनीतिक हितों के लिए धर्म का दुरुपयोग किया, उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। हम भाग्यशाली हैं कि इस ऐतिहासिक कानून को लागू करके हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, जो भविष्य में ऐसी घटनाओं के ख़िलाफ़ निरोधक के रूप में काम करेगा।”

उन्होंने आगे कहा, “यह कानून यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में कोई भी ऐसा अपराध करने की हिम्मत न करे। अगर पंजाब सरकार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता की रक्षा नहीं कर सकती तो कोई और नहीं करेगा। हमें यह ऐतिहासिक कानून पारित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने में मदद करेगा।”

आप सरकार की उपलब्धियों को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “लोगों के टैक्स का पैसा लोगों का है और हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर पैसा लोगों की भलाई पर खर्च किया जाए। लोगों का पैसा उन्हें बेहतर स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और जनसेवाओं के ज़रिये वापस किया जा रहा है।”

उन्होंने आगे कहा, “90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है, 67,000 से अधिक नौजवानों को बिना किसी भ्रष्टाचार के सरकारी नौकरियाँ प्रदान की गई हैं, सड़कों को अपग्रेड किया जा रहा है, टोल प्लाजा बंद किए गए हैं, जिससे रोज़ाना 70 लाख रुपये की बचत हो रही है और बुनियादी ढाँचे से संबंधित व्यापक प्रोजेक्ट प्रगति के अधीन हैं।”

सिंचाई सुधारों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “जब हमने सत्ता संभाली थी, तब सिंचाई के लिए सिर्फ 22 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग किया जा रहा था। आज यह आँकड़ा 80 प्रतिशत को पार कर गया है।”

सिंचाई बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने से संबंधित किए गए प्रयासों को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आप सरकार ने राज्य भर में 14,000 किलोमीटर पाइप लाइनें बिछाई हैं और खालों को बहाल किया है और उनके ज़रिये 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। यह पानी दो भाखड़ा नहरों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले पानी के बराबर है और इससे किसानों को बेहद लाभ होगा।”

सिंचाई बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के प्रयासों के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आप सरकार ने राज्य भर में 14,000 किलोमीटर पाइप लाइनें और रजवाहे निकाले हैं और उनके ज़रिये 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। यह दो भाखड़ा नहरों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले पानी के बराबर है और इसका किसानों को बहुत लाभ होगा।”

ज़मीन के नीचे पानी के स्तर को सुधारने के उद्देश्य से किए गए उपायों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “नहरों और नदियों में रिचार्ज प्वाइंट बनाए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में ज़मीन के नीचे पानी का स्तर दो से चार मीटर तक बढ़ गया है। यह एक तरह से पंजाब के भविष्य के लिए निवेश है क्योंकि पानी के बिना पंजाब की पहचान ही खतरे में है।”

शिक्षा ही परिवारों को ऊपर उठा सकती है, जीवन बदल सकती है और लोगों को गरीबी से मुक्त करने में मदद कर सकती है

सामाजिक बदलाव में शिक्षा की भूमिका पर ज़ोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कोई भी रियायत या कल्याण कार्ड गरीबी को स्थायी तौर पर खत्म नहीं कर सकता। सिर्फ शिक्षा ही परिवारों को ऊपर उठा सकती है, जीवन बदल सकती है और लोगों को गरीबी से मुक्त करने में मदद कर सकती है।”

शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब की प्रगति का ज़िक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “निरंतर सुधारों के कारण पंजाब ने प्राइमरी और मिडिल-स्कूल शिक्षा में अग्रणी स्थान प्राप्त करने के लिए केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है।” उन्होंने आगे कहा, “पिछले चार सालों में ‘आप’ सरकार ने स्कूलों को मजबूत किया है, स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए हैं, मानक अध्यापक ट्रेनिंग प्रदान की है और शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाया है। आज पंजाब इन प्रयासों के कारण शीर्ष पर है।”

हालिया रैंकिंग का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “नीति आयोग ने नए आँकड़े जारी किए हैं जो दर्शाते हैं कि पंजाब ने प्राइमरी और मिडिल-स्कूल शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “पिछले चार सालों से ‘आप’ सरकार ने अध्यापक ट्रेनिंग, आधुनिक शिक्षण विधियों और स्मार्ट क्लासरूमों पर ध्यान केंद्रित किया है। पहले केरल शीर्ष स्थान पर होता था, लेकिन अब पंजाब ने बड़े अंतर से पहला स्थान प्राप्त किया है। हम भविष्य में और भी बड़े प्रयास जारी रखेंगे।”

शिक्षा को सामाजिक बदलाव के लिए सबसे शक्तिशाली साधन बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “शिक्षा वह प्रकाश है, जो अंधेरे को दूर करता है और समाज को बदलता है। इसीलिए हमारी सरकार इस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है।”

स्वास्थ्य सेवा पहलों पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को सेहत कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिससे हर परिवार को सालाना 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है।” उन्होंने आगे कहा, “30 लाख से अधिक लाभार्थी पहले ही अपने सेहत कार्ड प्राप्त कर चुके हैं और लोगों ने इस योजना के तहत लगभग 650 करोड़ रुपये का इलाज हासिल किया है। मैं सभी पात्र परिवारों से इन कार्डों का अधिकतम लाभ उठाने की अपील करता हूँ।”

किसानों के लिए बिजली सप्लाई में सुधारों को गिनाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार किसानों को धान के सीजन के दौरान आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली और सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली सप्लाई मिली है, जिससे उनके जीवन में काफी सुधार हुआ है।”

18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह प्राप्त होंगे

‘मावां धियां सतिकार योजना’ का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आप सरकार ने यह योजना शुरू की है, जिसके तहत 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह प्राप्त होंगे। पात्र लाभार्थियों को पहली जुलाई से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।”

लोक मिलनी को लोगों से सीधे जुड़ने का मौका बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह कोई राजनीतिक समारोह नहीं है, बल्कि नागरिकों से सीधे संपर्क का मंच है। पंजाब में सरकारें आईं और गईं, लेकिन लोगों की किसी ने परवाह नहीं की। पारंपरिक पार्टियों ने शासन को खेल समझा और पंजाब के संसाधनों को बुरी तरह लूटा। लोगों ने ‘झाड़ू’ में अपना विश्वास दिखाकर ऐसी लुटेरी पार्टियों को जवाब दिया और लोगों का भरोसा बनाए रखते हुए राज्य भर में स्कूलों, अस्पतालों और जनसेवाओं की तस्वीर बदल दी गई है।”

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को इस नियम को वापस लेने के निर्देश दिए, जिसके बाद अब दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों पर सरकारी नौकरी पाने की रोक नहीं रहेगी।

मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया है कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों में शामिल उस मसौदा प्रावधान को हटाया जाए, जिसके तहत दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को प्रत्यक्ष भर्ती और विभागीय नियुक्तियों के लिए अयोग्य माना जाता था। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस मसौदे को तत्काल प्रभाव से सरकारी पोर्टल से भी हटा दिया गया है।

गौरतलब है कि यह नियम वर्ष 2001 में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किया गया था। नियम के अनुसार, 26 जनवरी 2001 या उसके बाद दो से अधिक जीवित बच्चों वाले व्यक्ति को सरकारी सेवा के लिए अयोग्य माना जाता था। यह प्रावधान प्रत्यक्ष भर्ती के साथ-साथ विभागीय पदोन्नतियों पर भी लागू था।

इस नियम का असर केवल नौकरी के उम्मीदवारों तक सीमित नहीं था। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत दो से अधिक बच्चे होना सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा गया था। यदि किसी कर्मचारी के कट-ऑफ तिथि के बाद तीसरा बच्चा होता था, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती थी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस लंबे समय से लागू प्रावधान की समीक्षा करते हुए इसे समाप्त करने का फैसला लिया है। सरकार के अनुसार, संशोधित मसौदे को नियमानुसार दोबारा प्रकाशित किया जाएगा।

कर्मचारी संगठनों ने भी लंबे समय से इस नियम की समीक्षा की मांग की थी। उनका तर्क था कि यह प्रावधान अब पुराना हो चुका है और इससे कई परिवारों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

सरकार ने कहा है कि नए नियमों का मसौदा तैयार कर सार्वजनिक सुझावों के लिए रखा जाएगा। अंतिम अधिसूचना जारी होने तक दो बच्चे की बाध्यता को लागू नहीं किया जाएगा।

पर्यटकों की बढ़ती संख्या ने न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, बल्कि निवेश, रोजगार और सांस्कृतिक समृद्धि के नए अवसर भी पैदा किए हैं।

CM Yogi Adityanath की अगुवाई में उत्तर प्रदेश रच रहा है नया कीर्तिमान

बता दें कि CM Yogi Adityanath के मुख्यमंत्री सलाहकार अवनीश के अवस्थी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि “पर्यटन केवल यात्राओं का माध्यम नहीं, बल्कि निवेश, रोजगार और सांस्कृतिक समृद्धि का सशक्त आधार है। उत्तर प्रदेश अपनी विरासत, आध्यात्मिक धरोहर और सांस्कृतिक वैभव को आधुनिक विकास से जोड़ते हुए नई संभावनाओं का द्वार खोल रहा है।

पर्यटन केवल यात्राओं का माध्यम नहीं, बल्कि निवेश, रोजगार और सांस्कृतिक समृद्धि का सशक्त आधार है। उत्तर प्रदेश अपनी विरासत, आध्यात्मिक धरोहर और सांस्कृतिक वैभव को आधुनिक विकास से जोड़ते हुए नई संभावनाओं का द्वार खोल रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी, के दूरदर्शी… pic.twitter.com/zigEDQayjl

— Awanish K Awasthi (@AwasthiAwanishK) June 5, 2026

माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश पर्यटन संवर्धन, सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक प्रगति का नया मॉडल बनकर उभर रहा है। यह विकास और विरासत के संतुलन का प्रेरणादायी उदाहरण है”।

पर्यटन से अर्थव्यवस्था को मिल रही मजबूती

गौरतलब है कि पर्यटन उद्योग को किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, खान-पान और स्थानीय व्यापार से जुड़े हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यटन क्षेत्र में बढ़ोतरी से राज्य में निवेश का माहौल भी बेहतर हुआ है। निजी कंपनियां होटल, रिसॉर्ट, मनोरंजन केंद्र और अन्य पर्यटन सुविधाओं में निवेश कर रही हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिल रही है।

मीडिया की भूमिका पर अनुराग ढांडा के गंभीर सवाल

आप नेता अनुराग ढांडा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, “देश के युवाओं का ये ग़ुस्सा आपको टीवी पर कहीं नहीं दिखेगा। क्योंकि देश का मीडिया इस समय राजा के साथ है, प्रजा के साथ नहीं।” अपने इस ट्वीट के जरिए ढांडा ने देश के मुख्यधारा के मीडिया पर कई महत्वपूर्ण जनसरोकार के मुद्दों को अपेक्षित कवरेज न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मीडिया ऐसे मुद्दों को दरकिनार कर अन्य विषयों को प्रमुखता से दिखाता है।

देश के युवाओं का ये ग़ुस्सा आपको टीवी पर कहीं नहीं दिखेगा।

क्योंकि देश का मीडिया इस समय राजा के साथ है, प्रजा के साथ नहीं। pic.twitter.com/TyIq0V7XZ0

— Anurag Dhanda (@anuragdhanda) June 6, 2026

ढांडा ने लोकतंत्र में मीडिया की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि मीडिया का कर्तव्य जनता की आवाज को सामने लाना होता है। उन्होंने विशेष रूप से इस आंदोलन की खबरों को मीडिया में जगह न मिलने पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जो मौजूदा समय में मीडिया की निष्पक्षता पर एक बड़ी बहस को जन्म देता है।

जंतर मंतर: आंदोलनों का केंद्र

दिल्ली का जंतर मंतर लंबे समय से विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। देश के कोने-कोने से लोग अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर यहां प्रदर्शन करने पहुंचते रहे हैं। हालिया प्रदर्शन ने भी राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में चर्चा को जन्म दिया है, जो अब एक और महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में जुड़ गया है। यह स्थान लोगों की आवाज बुलंद करने का एक सशक्त मंच रहा है।

सीजेपी, यानी कॉकरोच जनता पार्टी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। हालांकि, जंतर मंतर पर जारी यह आंदोलन अब समाप्त हो चुका है, लेकिन इसने मीडिया कवरेज और युवाओं के मुद्दों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है।

महिलाओं को मिलेगी मासिक वित्तीय सहायता

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने योजना के विस्तृत प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 'मुख्यमंत्री मांवा-धीयां सत्कार योजना' के तहत पंजाब की हर पात्र महिला को प्रतिमाह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति (एस.सी.) श्रेणी से संबंधित महिलाओं के लिए यह राशि 1,500 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। उन्होंने यह भी बताया कि जो महिलाएं पहले से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही हैं, वे भी इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र होंगी। पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को इस पहल का लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसके लिए पंजाब सरकार ने बजट में 9,300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

स्वाभिमान और सशक्तिकरण पर जोर

इस योजना के बड़े सामाजिक महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यद्यपि यह वित्तीय सहायता महिलाओं को अमीर नहीं बनाएगी, लेकिन यह उन्हें स्वाभिमान अवश्य प्रदान करेगी। उन्होंने महिलाओं के सम्मान पर बल देते हुए कहा, “महिलाएं सबसे अधिक सम्मान की हकदार हैं क्योंकि वे स्वयं जीवन का स्रोत हैं। माताओं और बहनों के आशीर्वाद दुनिया की हर चुनौती को पार करने में मदद कर सकते हैं।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि परिवार की भलाई में सुधार, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सामाजिक तथा आर्थिक निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। यह योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पंजीकरण प्रक्रिया और 'महिला सत्कार सखियां'

पंजीकरण प्रक्रिया की प्रगति का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश भर में पंजीकरण पहले ही शुरू हो चुका है और हर रोज लाखों महिलाओं के नाम दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित महिलाओं को इस योजना के तहत 1,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे।

पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण करने की जिम्मेदारी लगभग दो लाख 'महिला सत्कार सखियों' को सौंपी गई है, जो इस प्रक्रिया को सुगम बना रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये पंजीकरण आंगनवाड़ी केंद्रों, सेवा केंद्रों और संबंधित जिलों में डिप्टी कमिश्नरों द्वारा विशेष रूप से निर्धारित अन्य स्थानों के माध्यम से किए जा रहे हैं। उनका मानना है कि यह पहल पंजाब भर में महिलाओं को सशक्त बनाने और यह सुनिश्चित करने में बहुत सहायक सिद्ध होगी कि वे सम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता

समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब सरकार प्रदेश के हर परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस योजना को लोगों से भरपूर समर्थन मिला है और यह पंजाब भर में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा कवरेज की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में उभर रही है।

योजना की व्यापक पहुंच और लाभार्थी विवरण

कार्यक्रम की पहुंच को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 47.27 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। इससे पंजाब भर के 23.01 लाख परिवार कवर हुए हैं। इन कार्डधारकों में 48.5 प्रतिशत पुरुष और 51.5 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार, लगभग 31 प्रतिशत कार्ड शहरी क्षेत्रों में और 69 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में जारी किए गए हैं, जो ग्रामीण आबादी तक योजना की पहुंच को दर्शाता है।

सुलभता बढ़ाने के लिए तकनीकी सुधार

योजना को और अधिक सुलभ तथा उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा लगातार सुधार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि लोगों को स्वास्थ्य कार्ड डाउनलोड करने में आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर एक समर्पित व्हाट्सएप-आधारित सुविधा और एक वेबसाइट पेज बनाया जा रहा है, ताकि लाभार्थी अपने ई-कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकें। इसी तरह, एक नई मोबाइल ऐप-आधारित पंजीकरण प्रणाली पर भी काम चल रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

उपचार का विवरण और विस्तृत अस्पताल नेटवर्क

इस योजना के तहत दिए जाने वाले उपचार के बारे में विवरण साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब तक 3.79 लाख मरीजों ने सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में इस योजना के तहत 654 करोड़ रुपये का मुफ्त उपचार प्राप्त किया है। उन्होंने आगे बताया कि इस योजना के तहत 835 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें 223 सरकारी अस्पताल और 612 निजी अस्पताल शामिल हैं। यह व्यापक नेटवर्क यह सुनिश्चित करता है कि लाभार्थियों को प्रदेश भर में मानक स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हों।

स्वास्थ्य सेवा में एक नया मील का पत्थर

इस पहल के पैमाने और महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मुख्यमंत्री सेहत योजना को प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा में एक नया मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि यह पहल लोगों के लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि पहले उन्हें चिकित्सा उपचार पर बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती थी। यह योजना सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी परिवार आर्थिक तंगी के कारण मानक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे।

बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। नवीनतम अपडेट्स के लिए Newstvindia.in पर बने रहें।

गांव-गांव पहुंच रहा जागरूकता का संदेश

इस अभियान के अंतर्गत पायलट परियोजना के लिए राज्य के 23 जिलों में से प्रत्येक से एक विधानसभा क्षेत्र का चयन किया गया है। इन चिह्नित क्षेत्रों में एक ई-रिक्शा, जो लगभग 40 गांवों को कवर करता है, संचालित किया गया है। इसका दोहरा उद्देश्य है: नशों के विरुद्ध जागरूकता फैलाना और नशा तस्करों तथा नशा मुक्ति उपचार की आवश्यकता वाले लोगों के बारे में गोपनीय जानकारी एकत्र करना। अब तक यह ई-रिक्शा पहल पूरे राज्य के 3,440 गांवों तक अपनी पहुंच बना चुकी है, जो पंजाब के कुल गांवों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है।

ये ई-रिक्शे उन दूरदराज के क्षेत्रों तक भी नशा विरोधी जागरूकता का संदेश पहुंचा रहे हैं, जहां सामान्य रूप से पहुंचना आसान नहीं होता। ये मोबाइल इकाइयां गांव-गांव जाकर नशों के हानिकारक प्रभावों और पुनर्वास के उपायों के बारे में लोगों को शिक्षित कर रही हैं।

स्थानीय भागीदारी से सशक्त हुआ अभियान

यह पहल भगवंत मान सरकार की नशों के खिलाफ लड़ाई में स्थानीय लोगों को सक्रिय भागीदार बनाने की व्यापक रणनीति का एक अभिन्न अंग है। गांव स्तर पर गठित विलेज डिफेंस कमेटियां (वीडीसी) इस अभियान की प्रभावशीलता पर निरंतर निगरानी रखने और सरकार को बहुमूल्य फीडबैक प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

कई जिलों से प्राप्त प्रतिक्रियाएं बेहद सकारात्मक रही हैं। विलेज डिफेंस कमेटी (वीडीसी) के सदस्यों ने ई-रिक्शों की तैनाती के बाद जागरूकता कार्यक्रमों में लोगों की बढ़ी हुई भागीदारी दर्ज की है। समिति सदस्यों के अनुसार, गांव स्तर की बैठकों में अधिक लोग शामिल हो रहे हैं, जिससे ग्रामीणों और स्थानीय अधिकारियों के बीच नशों से जुड़े मुद्दों पर संवाद बेहतर हुआ है।

जून माह की समीक्षा बैठकों का दौर जारी

इस महत्वपूर्ण फीडबैक पर जून माह के दौरान आयोजित की जा रही बैठकों में व्यापक चर्चा की जा रही है। निर्धारित समीक्षा प्रणाली के अनुसार, जून के प्रथम सप्ताह में विधानसभा स्तर की बैठकें आयोजित हो रही हैं। इनमें संबंधित विधायक, एसडीएम, डीएसपी, एसएचओ, विलेज डिफेंस कमेटी (वीडीसी) के संयोजक और कार्यकारी अध्यक्ष शामिल होकर कार्यकारी अध्यक्षों और वीडीसी संयोजकों से सीधे प्रतिक्रिया ले रहे हैं।

इसके बाद, जून के दूसरे सप्ताह में वीडीसी बैठकों का आयोजन होगा, जिनमें ब्लॉक समन्वयक, वीडीसी संयोजक, वीडीसी कार्यकारी प्रधान और वीडीसी सदस्य भाग लेंगे। इन बैठकों में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी, नई शिकायतों का मूल्यांकन होगा और गांव स्तर पर 'युद्ध नशों विरुद्ध' अभियान की समग्र प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

जून के तीसरे सप्ताह में मंत्रियों तथा सिविल एवं पुलिस प्रशासन की अगुवाई में एक उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित होगी। इसमें दर्ज शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और विधानसभा तथा ब्लॉक समन्वयकों से महत्वपूर्ण फीडबैक लिया जाएगा। अंतिम सप्ताह में, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान 'युद्ध नशों विरुद्ध' अभियान की प्रगति की गहन समीक्षा करेंगे, लंबित शिकायतों की स्थिति का जायजा लेंगे तथा भविष्य की कार्ययोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे।

यह सुव्यवस्थित समीक्षा प्रक्रिया नशा विरोधी पहलों में मान सरकार की जवाबदेही और निरंतर निगरानी के प्रति उसकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इन बैठकों का उद्देश्य वीडीसी संयोजकों, कार्यकारी प्रधानों, ब्लॉक समन्वयकों तथा प्रतिनिधियों से फीडबैक प्राप्त करना और अभियान के अंतर्गत की गई विभिन्न पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया मील का पत्थर

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने इस पहल पर टिप्पणी करते हुए कहा, “ई-रिक्शा अभियान मान सरकार की उपलब्धियों में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। लोगों से सुरक्षित और गोपनीय तरीके से जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ, ये ई-रिक्शे नशों के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों तथा उनसे मुक्ति के उपायों पर संवाद स्थापित करने में मदद कर रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय निवासियों ने इन मोबाइल इकाइयों के माध्यम से चलाए जा रहे आउटरीच कार्यक्रमों में गहरी रुचि दिखाई है, जिससे सरकार की 'युद्ध नशों विरुद्ध' पहल अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है।

भगवंत मान सरकार का स्पष्ट मानना है कि नशों के खिलाफ लड़ाई केवल कठोर कार्रवाई के माध्यम से नहीं जीती जा सकती, बल्कि इसके लिए समाज की सक्रिय और व्यापक भागीदारी भी आवश्यक है। जागरूकता, जनभागीदारी और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसी कारण ई-रिक्शा पहल को नशों के विरुद्ध लड़ाई में एक अत्यंत प्रभावी कदम माना जा रहा है।

कोई भी प्राइवेट स्कूल एक साल में पांच फीसद से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा पाए

शुक्रवार को “आप” के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक वीडियो जारी कर कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। दो दिन पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया है कि जल्द एक कानून लाया जाएगा। इसके तहत कोई भी प्राइवेट स्कूल एक साल में पांच फीसद से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा पाएगा। लाइब्रेरी फीस, डेवलपमेंट फीस और अन्य सभी तरह की फीस को मिलाकर भी कोई स्कूल एक साल में पांच फीसद से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले तीन साल में जिन स्कूलों ने 15 फीसद से ज्यादा फीस बढ़ाई है, उन्हें वह अतिरिक्त फीस रिफंड करनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए, अगर पिछले तीन साल में किसी स्कूल ने 50 फीसद फीस बढ़ाई है, तो उसे 35 फीसद फीस रिफंड करनी पड़ेगी।

सारे प्राइवेट स्कूल खराब नहीं हैं,

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्या भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ कि किसी प्राइवेट स्कूल को पैसे रिफंड करने पड़े हों और वे सीधे बैंक अकाउंट में वापस आए हों? पहले दिल्ली में ऐसा हुआ था, जब वहां हमारी सरकार बनी थी और हमने बच्चों के पैसे रिफंड कराए थे। अब यही पंजाब में होने जा रहा है। हर मां-बाप का सपना होता है कि उनके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। एक तरफ पंजाब में हम सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब केरल को भी पीछे छोड़कर पूरे देश में नंबर वन बन गया है।अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दूसरी तरफ जो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उन पर फीस की मार पड़ती है। सारे प्राइवेट स्कूल खराब नहीं हैं, लेकिन कुछ स्कूल अनाप- शनाप फीस बढ़ा देते हैं, जिससे मां-बाप के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। माता-पिता और बच्चों को राहत दिलाने के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम है। पूरे देश के अंदर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगनी चाहिए। पंजाब ने जो किया है, वह पूरे देश को करना चाहिए और इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए।

वारिस पठान ने कहा, "पहला सवाल यह है कि 80 लाख महिलाएं, जो अब तक पात्र थीं, अचानक डेढ़ साल के अंदर अपात्र कैसे हो गईं? चुनावों से पहले, हर कोई पात्र था। महाराष्ट्र चुनावों के दौरान, सरकार ने 'लाडकी बहिन योजना' के तहत जनता का पैसा बांटा और महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर किए। यहां तक कि यह भी कहा गया था कि राज्य के खजाने में पैसे खत्म हो गए थे। सरकार ने चुनावों के दौरान सब कुछ बहुत खुले तौर पर दिखाया और इसका इस्तेमाल वोट पाने के लिए किया।"

वारिस पठान का सवाल है कि आखिर डेढ़ साल के अंदर ऐसा क्या बदल गया कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की पात्रता खत्म कर दी गई। उनका आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इसमें राजनीतिक फायदा लेने की मंशा दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला पहले पात्र थी और उसे सरकार की ओर से लाभ मिला, तो फिर बाद में उसे अपात्र क्यों घोषित किया गया। इसके लिए जो भी अधिकारी या सिस्टम जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि यह पूरा मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि नैतिक सवाल भी खड़ा करता है, क्योंकि इसमें आम जनता और खासकर महिलाओं की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है।

वारिस पठान ने यह भी कहा कि सरकार को यह साफ करना चाहिए कि किस आधार पर पात्रता तय की गई थी और बाद में किस नियम के तहत उसे बदला गया। उनके मुताबिक, जनता का पैसा टैक्सपेयर्स का पैसा होता है और उसका इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने मांग की कि पूरी सूची और प्रक्रिया सार्वजनिक की जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

उनका कहना है कि यह मामला महिलाओं के साथ विश्वासघात जैसा है। पहले उन्हें योजना का लाभ देकर समर्थन लिया गया और बाद में उन्हें बाहर कर दिया गया। उन्होंने इसे गलत बताते हुए कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने पात्रता तय की या बाद में उसे हटाया, सभी की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

इसी दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले को लेकर कहा कि चाहे राजनीतिक मतभेद हों या वैचारिक अंतर, किसी भी जनप्रतिनिधि पर इस तरह हमला करना पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध और बहस हो सकती है, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर किसी सांसद पर हमला होता है, तो यह कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में इस तरह की घटनाओं को सही नहीं ठहराया जा सकता।

वारिस पठान ने कहा कि अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं तो यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरे की बात होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो, हिंसा को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन लोकतंत्र और कानून व्यवस्था स्थायी होनी चाहिए। अगर किसी सिटिंग सांसद के साथ इस तरह की घटना होती है, तो यह बहुत गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

Punjab News:पढ़ाई-लिखाई में शानदार प्रदर्शन को मान्यता देते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने आम आदमी पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी मनीष सिसोदिया के साथ आज रूपनगर जिले के श्री आनंदपुर साहिब स्थित विरासत-ए-खालसा में ‘ब्राइट माइंडज़ पंजाब 2026’ कार्यक्रम की शुरुआत की।

इस कार्यक्रम को पूरे सूबे के सभी जिलों में विस्तार दिया जाएगा

उद्घाटन समारोह में रूपनगर जिले के 600 से अधिक विद्यार्थियों, जिन्होंने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में 85% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, को अचीवमेंट सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। स. बैंस ने कहा कि इस कार्यक्रम को पूरे सूबे के सभी जिलों में विस्तार दिया जाएगा।विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए स. बैंस ने घोषणा की कि इस शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के बाद, छठी कक्षा से सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) को विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा।शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे विद्यार्थियों को समय के अनुरूप और विश्व स्तर के मुकाबले के योग्य बनाने के लिए उन्हें नई तकनीकों से जोड़ना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि ए.आई. पारंपरिक भूमिकाओं को बदलते हुए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, इसलिए पंजाब के बच्चों को आगे बढ़कर इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहिए।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पी.एस.ई.बी. परीक्षाओं के उत्तर पत्र अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगे

शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग इंडेक्स में पंजाब ने स्कूल शिक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी-आधारित सुधार राज्य के इस अग्रणी दर्जे को बनाए रखेंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पी.एस.ई.बी. परीक्षाओं के उत्तर पत्र अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगे और यह सुविधा हमारी शिक्षा व्यवस्था में विश्वास और निष्पक्षता को और मजबूत करेगी।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में सवाल पूछकर और सुधारों पर सुझाव देकर सक्रिय रूप से भाग लिया, जहां नीति निर्माताओं और युवा विद्यार्थियों के बीच एक अनोखा और रचनात्मक संवाद देखने को मिला। उन्होंने कहा कि ‘ब्राइट माइंडज़ पंजाब 2026’ कार्यक्रम अब सभी जिलों में शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार का उद्देश्य पूरे राज्य में शैक्षणिक उत्कृष्टता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

भारत के कई राज्य अभी भी सीखने की गुणवत्ता में गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं

इस दौरान श्री मनीष सिसोदिया ने विद्यार्थियों और शिक्षकों से सीधा संवाद किया और शिक्षा ढांचे को और बेहतर बनाने के लिए उनके विचार मांगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर घर और हर बच्चे की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। एक देश की प्रगति पूरी तरह अपनी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत के कई राज्य अभी भी सीखने की गुणवत्ता में गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों और सरकार की साझा जिम्मेदारी बनती है।

शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए निरंतर प्रयासों और नए विचारों की जरूरत पर जोर देते हुए श्री सिसोदिया ने कहा, “सफलता केवल कड़ी मेहनत, अनुशासन और नई सोच से ही प्राप्त की जा सकती है। हमारे विद्यार्थी पहले ही साबित कर रहे हैं कि वे शिक्षा में देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं।”

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को नागरिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान समय में नागरिक सुरक्षा की भूमिका केवल युद्धकालीन परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव, जनजागरूकता, सामुदायिक सहभागिता तथा आपात परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत एवं बचाव, अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विभाग की क्षमताओं को और मजबूत किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विभाग हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहे।

आधुनिक प्रशिक्षण और जनभागीदारी पर विशेष बल

अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाए। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया, ताकि समाज का हर वर्ग आपदा के समय अपनी भूमिका निभा सके।

मुख्यमंत्री ने आर्मी से सेवानिवृत्त लोगों द्वारा प्रशिक्षण दिए जाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अवकाश का समय चल रहा है, ऐसे में एनसीसी, एनएसएस आदि के स्वयंसेवकों को भी सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग से जोड़ा जाए। इन्हें सीपीआर व फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दी जाए, जिससे वे आपात स्थिति में प्राथमिक सहायता प्रदान कर सकें। मुख्यमंत्री ने आपदा से पहले लोगों को जागरूक करने के लिए सायरन के प्रयोग पर भी विशेष जोर दिया।

नागरिक सुरक्षा का बदलता स्वरूप और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बैठक में बताया गया कि भारत-चीन युद्ध के बाद वर्ष 1962 में नागरिक सुरक्षा की स्थापना की गई थी, और वर्ष 1968 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। नागरिक सुरक्षा संशोधित अधिनियम-2009 के माध्यम से विभाग को आपदा पूर्व, आपदा के दौरान तथा आपदा उपरांत कार्यों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई, जिससे इसका कार्यक्षेत्र व्यापक हो गया।

वर्तमान में यह विभाग राहत एवं बचाव, क्षति न्यूनीकरण, अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव तथा फंसे हुए लोगों की सुरक्षित निकासी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन कर रहा है। यह प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन चुका है।

प्रशिक्षण और विस्तार की नई पहल

मुख्यमंत्री ने विभाग की जनजागरूकता एवं प्रशिक्षण गतिविधियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपदा के समय प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए समाज का प्रशिक्षित और जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। बैठक में बताया गया कि नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा स्वयंसेवकों को अग्निशमन, खोज एवं बचाव तथा प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इसके साथ ही विद्यालयों, महाविद्यालयों, एनसीसी, एनएसएस, रेलवे, महत्वपूर्ण संस्थानों तथा सुरक्षा बलों को ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ के रूप में तैयार करने के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। भारत सरकार की ‘स्कीम फॉर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल डिफेंस इन स्टेट्स’ के अंतर्गत प्रदेश के पूर्व से संचालित 17 जनपदों में लगभग 5,000 वार्डनों एवं स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

कुल 72,438 छात्र-छात्राओं को नागरिक सुरक्षा का सामान्य प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त होमगार्ड के 7,502 स्वयंसेवकों तथा 4,633 नागरिकों को आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया है। नागरिक सुरक्षा की विभिन्न सेवाओं, जिनमें वार्डन सेवा, अग्निशमन सेवा एवं प्राथमिक चिकित्सा सेवा शामिल हैं, में कुल 6,695 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि पूर्व में संस्थान में नागरिक सुरक्षा के 15 जनपदों के स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जाता था, जबकि मई 2025 से नागरिक सुरक्षा इकाइयों एवं प्रशिक्षण व्यवस्था का विस्तार प्रदेश के सभी 75 जनपदों तक कर दिया गया है।

विभागीय उपलब्धियां और भावी योजनाएं

विभागीय उपलब्धियों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि प्रदेश के सभी जनपदों में नागरिक सुरक्षा इकाइयों का गठन कर दिया गया है तथा जिलाधिकारियों को नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा के रूप में नामित किया गया है। नवसृजित जनपदों में उपनियंत्रक के 61 नए पद तथा सहायक उपनियंत्रक साधारण वेतनमान के 60 नए पद सृजित किए गए हैं, जो विभाग की संरचना को मजबूत करेंगे।

नागरिक सुरक्षा विभाग के स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते एवं प्रशिक्षण भत्ते की दरों में वृद्धि की गई है। विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजे जा चुके हैं। 60 नवसृजित जनपदों में लगभग 7,500 स्वयंसेवकों की भर्ती की जा चुकी है तथा उनके प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रचलित है, जिससे जमीनी स्तर पर कार्यबल मजबूत होगा।

मुख्यमंत्री ने विभाग में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए। भविष्य की कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नवसृजित जनपदों में नागरिक सुरक्षा की महायोजनाओं को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए तथा आवश्यकता के अनुरूप स्वयंसेवकों की भर्ती पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त स्वयंसेवकों को विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए आधुनिक प्रशिक्षण और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। प्रत्येक नागरिक सुरक्षा जनपद में वर्ष में कम से कम दो बार सभी हितधारकों की सहभागिता के साथ वृहद मॉक ड्रिल आयोजित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक सुरक्षा विभाग को जनसुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूत, आधुनिक और सक्षम संस्था के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने विभागीय योजनाओं और प्रस्तावों के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए कहा कि नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की क्षमता, दक्षता और संख्या बढ़ाकर प्रदेश की आपदा प्रतिक्रिया व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाए।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि राज्य मंत्रिपरिषद का विस्तार किया जाएगा और 35 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह सोमवार सुबह 11 बजे नबन्ना (राज्य सचिवालय) में आयोजित होगा, जहां राज्यपाल आरएन रवि मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

बता दें कि सुवेंदु अधिकारी ने 9 मई को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके साथ ही राज्य की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव दर्ज हुआ, क्योंकि पहली बार भाजपा ने पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। भाजपा ने 294 सदस्यीय विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल कर तृणमूल कांग्रेस के 15 वर्षों के शासन का अंत किया।

कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आर. एन. रवि ने सुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। उनके साथ पांच अन्य नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निसिथ प्रमाणिक शामिल थे।

अब मंत्रिमंडल विस्तार के साथ भाजपा सरकार प्रशासनिक स्तर पर अपनी टीम को और मजबूत करने जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नए मंत्रियों को शामिल कर सरकार विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करेगी। नबन्ना में होने वाला यह शपथ ग्रहण समारोह पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।

 राज्य की ‘शिक्षा क्रांति’ के जमीनी स्तर पर सार्थक नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं

राष्ट्रीय शिक्षा रैंकिंग में केरल को पछाड़कर पंजाब द्वारा बड़ी छलांग, बोर्ड टॉपरों में लड़कियों के बढ़ते दबदबे और जेईई मेन में सरकारी स्कूलों के 359 विद्यार्थियों की सफलता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य की ‘शिक्षा क्रांति’ के जमीनी स्तर पर सार्थक नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं।

आज यहां टैगोर थिएटर में ‘सितारे ज़मीन पर’ कार्यक्रम के दौरान 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में सभी जिलों से पहले तीन स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूल अब पहचान के लिए संघर्ष नहीं कर रहे, बल्कि देश भर में उत्कृष्टता, आत्मविश्वास और अवसरों के नए मानदंड स्थापित कर रहे हैं।

इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां ‘एक्स’ पर साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा, “आज चंडीगढ़ में ‘सितारे ज़मीन पर’ कार्यक्रम के दौरान पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के होनहार टॉपरों को सम्मानित
करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस मौके पर मैंने शिक्षा विभाग को विशेष हिदायतें जारी कीं कि जन्म तिथि के आधार पर रैंक तय करने की बजाय बराबर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को संयुक्त रूप से पहला स्थान दिया जाए। आज आपकी सरकार के सुहृदय प्रयासों से पंजाब के सरकारी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में केरल को भी पछाड़ रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने पोस्ट के अंत में कहा, “विद्यार्थियों के लिए मेरा संदेश साफ और स्पष्ट है कि जीवन में आप चाहे कितने भी सफल हो जाओ, हमेशा जमीन से जुड़े रहो। अपने अध्यापकों और माता-पिता का हमेशा सम्मान करो, क्योंकि एक विजेता को भी मेडल लेने के लिए झुकना पड़ता है। आपके सभी के उज्ज्वल और सफल भविष्य के लिए मेरी दिल से शुभकामनाएं।”

पंजाब भर के जिलों के शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए आयोजित ‘सितारे ज़मीन पर’ समागम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य की ‘शिक्षा क्रांति’ ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की इच्छाओं को बदल दिया है और उनके लिए अवसरों के नए रास्ते खोले हैं।

पिछली सरकारों ने शिक्षा, खासकर सरकारी स्कूलों की ओर कभी ध्यान नहीं दिया

विद्यार्थियों को उनकी शानदार उपलब्धियों के लिए बधाई देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मैं उन सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने माता-पिता, अध्यापकों और समाज का नाम रोशन किया है। अतीत में ऐसे समागम कभी नहीं आयोजित किए गए क्योंकि पिछली सरकारों ने शिक्षा, खासकर सरकारी स्कूलों की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। पहले इन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अक्सर परीक्षाओं में मुकाबला करने से हिचकते और असुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन आज वे पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपनी योग्यता साबित कर रहे हैं।”

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए पंजाब सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारे अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जा रहा है जहां वे आधुनिक शिक्षण प्रणालियां सीखते हैं। वापस आने के बाद वे इस ज्ञान को विद्यार्थियों और साथी अध्यापकों के साथ साझा करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि शिक्षा का विश्व स्तरीय मानक पंजाब के कोने-कोने के क्लासरूम तक पहुंचे। यह नवीनतम पहल शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित कर रही है और गुणात्मक बदलाव ला रही है जिसका सीधा फायदा विद्यार्थियों को हो रहा है। ये अध्यापक बदलाव के दूत के रूप में काम कर रहे हैं और पंजाब में शिक्षा क्रांति को मजबूत कर रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “यह पहल अध्यापकों की निपुणता को निखारती है और उन्हें आधुनिक विधियों से लैस करती है ताकि विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए तैयार किया जा सके। नतीजे आज दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पंजाब के विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने परिवारों का नाम रोशन कर रहे हैं। मौजूदा युग हुनर का है, हमारी सरकार युवाओं को हुनर प्रशिक्षण प्रदान करने पर विशेष जोर दे रही है।”

विद्यार्थियों को जमीन से जुड़े रहने और मेहनत करते रहने के लिए प्रेरित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “तुम्हें जीवन में ग्रास-रूट्स (जमीन से जुड़ने) बनने की कोशिश करनी चाहिए न कि पैराशूट बनने की। ग्रास-रूट्स मेहनत और दृढ़ इरादे से जमीन से उठते हैं और दुनिया को जीतने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे मेहनती व्यक्तियों के लिए असीम अवसर होते हैं। दूसरी ओर पैराशूट वाले आसमान से नीचे उतरते हैं और उनका देर-सवेर गिरना तय होता है। तुम्हारा ध्यान हमेशा बुलंदी छूने पर होना चाहिए और हमारी सरकार तुम्हारे सपनों को साकार करने में हर संभव सहायता प्रदान करेगी।”

हवाई जहाज से तुलना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “जिस तरह एक रनवे हवाई जहाज को सुचारू रूप से उड़ान भरने में सक्षम बनाता है, पंजाब सरकार विद्यार्थियों को ऐसे अवसरों के लिए तैयार कर रही है ताकि उनके सपनों को साकार करने में मदद मिले। हमारे युवाओं के विचारों को उड़ान भरने के लिए पंख देने की हर कोशिश की जा रही है और इस नेक कार्य में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है। मैं हर युवा से अपील करता हूं कि मेहनत और लगन से अलग पहचान बनाएं क्योंकि तुम जो कुछ हासिल कर सकते हो उसकी कोई सीमा नहीं है।”

सफलता के बावजूद विद्यार्थियों को नम्र रहने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “तुम्हें अपनी उपलब्धियों से कभी भी घमंडी नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास और सकारात्मक रहना जरूरी गुण हैं, लेकिन घमंड कभी भी सफलता के साथ नहीं आना चाहिए। नम्रता, मेहनत और दृढ़ता निरंतर सफलता की असली कुंजियां हैं और ये मूल्य हमेशा तुम्हारे सफर का मार्गदर्शन करती रहें।”

पंजाब के लोग अपनी बहादुरी, मेहनत और उद्यमी भावना के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं

पंजाब की शानदार विरासत का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब न सिर्फ देश को अनाज देता है बल्कि देश की खड़गभुजा भी है। पंजाब के लोग अपनी बहादुरी, मेहनत और उद्यमी भावना के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इस पवित्र धरती का एक-एक इंच महान गुरुओं, संतों, पीरों-पैगंबरों और शहीदों की महान विरासत को समर्पित है जिन्होंने हमें बेइंसाफी, जुल्म और जबर के विरुद्ध खड़े होने की शिक्षा दी। पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और नर्म मेहमाननवाजी को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है।”

उन्होंने आगे जोड़ा, “पंजाबी स्वभाव से ही अग्रणी रहने के गुण के मालिक हैं और उन्होंने हमेशा हर क्षेत्र में बुलंदी हासिल की है। यह बहुत गर्व की बात है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पंजाबियों ने अग्रणी भूमिका निभाई और देश के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी।”

सभा को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “जब मैंने पद संभाला था तो पंजाब में लगभग चार लाख बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ रहे थे। आज पंजाब सरकार के प्रयासों से एक भी बच्चा फर्श पर बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर नहीं है। पंजाब अब शिक्षा क्षेत्र से संबंधित लगभग हर राष्ट्रीय रिपोर्ट में शीर्ष स्थान हासिल कर रहा है।”

दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने देश की परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “देश में पुरानी परीक्षा प्रणाली को बदलना चाहिए। नीट जैसी परीक्षाओं के लीक होने जैसी घटनाएं लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को बर्बाद कर रही हैं। 19वीं सदी की सिस्टम पर भरोसा करने की बजाय परीक्षाएं विद्यार्थियों की समग्र योग्यता और क्षमताओं का मूल्यांकन करने वाली होनी चाहिए, न कि तीन घंटे की परीक्षा तक सीमित।”

मनीष सिसोदिया ने आगे कहा, “परीक्षा प्रणाली को 21वीं सदी के विद्यार्थियों की जरूरतों और योग्यताओं के मुताबिक ढाला जाना चाहिए ताकि उनकी समग्र व्यक्तित्व और क्षमता का विकास हो सके। इस बदलाव के लिए हमें शिक्षा को प्राथमिकता देने वाली और शिक्षा में निवेश करने वाली सरकारें चुननी चाहिए।”

इस मौके पर विद्यार्थियों ने विचार साझा किए कि पंजाब की ‘शिक्षा क्रांति’ उनके स्कूलों, विश्वास और ख्वाहिशों को कैसे नया रूप दे रही है।

इस समागम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों ने शिक्षा को मजबूत करने के लिए पंजाब सरकार के प्रयासों की भरपूर प्रशंसा की। फरीदकोट जिले के जैतो से हरलीन शर्मा ने विद्यार्थियों को लगातार उत्साहित करने और उन्हें उत्कृष्टता हासिल करने के लिए हौसला अफजाई करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद किया। श्री मुक्तसर साहिब जिले के सरकारी स्कूल रुपाणा के विद्यार्थी निखिल पांडे ने अपने अध्यापकों को समर्पित एक कविता पेश की और सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद किया।

लुधियाना से सुहानी चौहान ने कहा कि पंजाब सरकार की शिक्षा पहलकदमियों ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के विश्वास को मजबूत किया है और उन्होंने विद्यार्थियों को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर बोलने और विचार रखने के लिए उत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सराहना की। ज़ीरा के एक सरकारी स्कूल की ग्यारहवीं कक्षा की विद्यार्थी अनमोलप्रीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार ने लड़कियों के लिए आवागमन की सुविधाएं प्रदान करके शिक्षा को अधिक सुलभ बनाया है। उन्होंने अपने स्कूल में एक लिफ्ट की स्थापना पर भी प्रकाश डाला और साझा किया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विद्यार्थियों को भरोसा दिलाया है कि वे जल्द ही स्कूल का दौरा करेंगे।

भगवंत मान सरकार की शिक्षा क्रांति ने शानदार नतीजे दिए

पंजाब की शिक्षा क्रांति ने पूरे राज्य में शानदार नतीजे देना शुरू कर दिए हैं। नीति आयोग के स्कूल शिक्षा मूल्यांकन में, पंजाब के सरकारी स्कूलों ने पारंपरिक रूप से बेहतर प्रदर्शन वाले कई राज्यों को पछाड़कर देश भर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस साल स्कूल ऑफ एमिनेंस और अन्य सरकारी स्कूलों के 359 विद्यार्थियों ने जेईई मेन के लिए क्वालीफाई किया है, जबकि सरकार ने जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग देने के लिए कोचिंग संस्था ‘फिजिक्स वाला’ के साथ भी भागीदारी की है।

भगवंत मान सरकार ने लगभग 19,000 सरकारी स्कूलों में माता-पिता-शिक्षक मिलनी पहल शुरू की है, जिसने विद्यार्थियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लगभग 25 लाख माता-पिता और 1.8 लाख से अधिक स्कूल स्टाफ को मिलनियों का मौका दिया। अन्य प्रमुख सुधारों में फिनलैंड और सिंगापुर में शिक्षकों के लिए विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम, विद्यार्थियों के लिए आवागमन सुविधाएं और पंजाब के बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्कूल ऑफ एमिनेंस का विस्तार शामिल है।

विपक्ष अपनी शर्मनाक हार को पचा नहीं पा रहा है और अब चुनाव परिणामों को लेकर अनावश्यक शोर मचा रहा है

मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि ये स्थानीय निकाय चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हों। राज्य सरकार के वे कर्मचारी प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने इन चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई। हालांकि विपक्ष अपनी शर्मनाक हार को पचा नहीं पा रहा है और अब चुनाव परिणामों को लेकर अनावश्यक शोर मचा रहा है।”

उन्होंने कहा कि चुनावों की निष्पक्षता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि कई वार्डों और स्थानीय निकायों में विपक्षी उम्मीदवार भी विजयी हुए हैं, जिनमें बेहद कम अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, “इन चुनावों की पारदर्शिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई क्षेत्रों में विपक्षी उम्मीदवारों ने सीटें जीतीं और कुछ ने तो बहुत कम मतों के अंतर से विजय प्राप्त की। यह जनता की वास्तविक इच्छा को दर्शाता है।”

केवल सिंह ढिल्लों को हमेशा कैप्टन अमरिंदर सिंह का करीबी माना जाता रहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों को पंजाब की जनता ने बार-बार इसलिए नकारा है क्योंकि वे कोई सकारात्मक एजेंडा प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। उन्होंने कहा, “पिछले चार वर्षों के दौरान पंजाब के लोग ‘आप’ और उसकी जन-समर्थक नीतियों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। हमने जनता के सक्रिय सहयोग से हर उपचुनाव, पंचायत चुनाव, जिला परिषद चुनाव, नगर निगम चुनाव और अन्य चुनावी मुकाबलों में जीत हासिल की है। ये परिणाम हमारी सरकार में पंजाबियों के अटूट विश्वास को दर्शाते हैं।”
पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, “केवल सिंह ढिल्लों को हमेशा कैप्टन अमरिंदर सिंह का करीबी माना जाता रहा है। अब दोनों नेता अलग-अलग राहों पर चलते दिखाई देते हैं और इस बदलाव का कारण वही बेहतर जानते हैं। यह अब भी एक रहस्य है कि दोनों के बीच की निकटता आखिर क्यों समाप्त हो गई।”

उन्होंने राजनीतिक घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संगरूर से चुनाव लड़ा था, तब केवल सिंह ढिल्लों ने उनका समर्थन किया था। मुख्यमंत्री ने कहा, “निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी भाजपा से अधिक सीटें हासिल की हैं। पंजाब के लोगों ने भाजपा को पांचवें स्थान पर पहुंचा दिया है। यह जनादेश स्पष्ट रूप से उसके नकारात्मक एजेंडे को जनता द्वारा खारिज किए जाने का प्रतीक है।”

राज्य की भविष्य की राजनीतिक परिस्थितियों पर विश्वास व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा के बीच दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान की लड़ाई तक सीमित रहेगा, जबकि ‘आप’ जनता के आशीर्वाद और समर्थन से आसानी से सरकार बनाएगी।”

पंजाब ने बुनियादी शिक्षा के प्रमुख मानकों पर केरल को पीछे छोड़ दिया

‘शिक्षा का महा उत्सव’ के बारे में जानकारी साझा करते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह विशेष आयोजन नीति आयोग की स्कूल शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में पंजाब को प्रथम स्थान मिलने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस रिपोर्ट में पंजाब ने बुनियादी शिक्षा के प्रमुख मानकों पर केरल को पीछे छोड़ दिया, जिसे लंबे समय से देश में स्कूली शिक्षा का स्वर्ण मानक माना जाता रहा है।

स हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि इस सामूहिक उपलब्धि के सम्मान में आज शिक्षकों तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों को उनके अथक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं के टॉपरों, इंग्लिश एज कार्यक्रम के उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों तथा जेईई क्वालिफायर छात्रों सहित उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को विशेष सम्मान और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

इस उपलब्धि को बनाए रखने में अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि मेगा पीटीएम और अभिभावक कार्यशालाओं में 20 लाख से अधिक अभिभावकों ने भाग लिया। यह व्यापक कार्यक्रम ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बच्चों की सीखने की निरंतरता बनाए रखने, अवकाश गृहकार्य के प्रभावी प्रबंधन तथा सकारात्मक दिनचर्या विकसित करने पर केंद्रित था।

गतिविधियों के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

इस व्यापक कार्यक्रम के सफल और गुणवत्तापूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को लाइव यूट्यूब सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रशिक्षित सहयोगी स्टाफ और सक्रिय स्कूल प्रबंधन समितियों ने अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने, समन्वय स्थापित करने तथा गतिविधियों के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

स हरजोत सिंह बैंस ने इस उपलब्धि को ‘पंजाब शिक्षा क्रांति’ का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताते हुए कहा, “यह नंबर-1 रैंक केवल सरकार की उपलब्धि नहीं है, बल्कि हर उस अभिभावक की है जिसने सरकारी स्कूलों पर विश्वास जताया, हर उस विद्यार्थी की है जिसने मेहनत की और हर उस शिक्षक की है जिसने पाठ्यपुस्तकों से आगे बढ़कर शिक्षा प्रदान की। हमने सरकारी स्कूलों को अंतिम विकल्प से पहली पसंद में बदल दिया है। दशकों तक यह माना जाता रहा कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव नहीं है, लेकिन पंजाब ने इस धारणा को गलत साबित कर दिखाया है। यह रैंक हमारे कक्षाओं से उत्पन्न हुई शिक्षा क्रांति का प्रमाण है।”

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "साकेत मेट्रो स्टेशन के पास इमारत गिरने की घटना से मैं बेहद चिंतित हूं। एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विसेज़, दिल्ली पुलिस, डीडीएमए, एमसीडी, सीएटीएस और सिविल डिफेंस की टीमें युद्धस्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं। मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने और प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और सभी संबंधित एजेंसियां आपसी तालमेल के साथ काम कर रही हैं। हर नागरिक की सुरक्षा और भलाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।"

दिल्ली फायर सर्विस को शनिवार शाम करीब 7:44 बजे कॉल मिली थी, जिसके बाद तुरंत फायर टेंडर घटनास्थल पर भेजे गए। इसके बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया।

राहत कार्य में एनडीआरएफ की टीमें भी जुट गई हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, डीडीएमए, एमसीडी, सीएटीएस और सिविल डिफेंस की टीमें भी संयुक्त रूप से ऑपरेशन चला रही हैं। सभी एजेंसियां मिलकर मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश कर रही हैं।

घटना के बाद इलाके में भारी भीड़ और दहशत का माहौल बन गया। आसपास के लोगों को तुरंत सुरक्षित दूरी पर हटाया गया ताकि बचाव कार्य में किसी तरह की बाधा न आए। मलबे को हटाने के लिए मशीनों और हाथों दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम घायलों का इलाज कर रही है और उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है। हालांकि अभी तक मलबे के नीचे फंसे लोगों की सही संख्या स्पष्ट नहीं हो पाई है।

शनिवार को अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर पहुंचने पर बुरी तरह से पीटा गया। वे एक पार्टी कार्यकर्ता से मिलने गए थे जो कथित तौर पर 4 मई को हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद चुनावोत्तर हिंसा का शिकार हो गया था।

अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने (तृणमूल) लोगों, माताओं और बहनों के खिलाफ अत्याचार किए हैं, इतने सारे लोगों की हत्या की गई है, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, इसलिए उनके प्रति लोगों का गुस्सा जायज है।

हालांकि, शर्मा ने यह भी कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि मैं सभी से अपील करता हूं कि हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया जा सकता। हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते।

इसी तरह की राय व्यक्त करते हुए भाजपा सांसद राहुल सिन्हा ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है।

उन्होंने आईएएनएस से ​​कहा कि जब ममता बनर्जी अदालत गईं, तो लोग ‘चोर-चोर’ के नारे लगा रहे थे। इनमें आम जनता के सदस्य और वकील भी शामिल थे। आज अभिषेक बनर्जी की हालत देखिए। कथित तौर पर लोगों ने उन पर अंडे और चप्पलें फेंकीं। इससे पता चलता है कि सत्ता से बेदखल करने के बाद भी लोगों में उनके प्रति कितना गुस्सा है।

यह कहते हुए कि भाजपा किसी पर भी इस तरह के हमलों का समर्थन नहीं करती, सिन्हा ने आगे कहा कि अभिषेक बनर्जी को लेकर लोग इतने गुस्से में हैं कि न केवल पश्चिम बंगाल में, बल्कि अन्य जगहों पर भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि तृणमूल ने आम लोगों पर अत्याचार किए हैं।

उन्होंने कहा कि यह जनता की 'स्वाभाविक प्रतिक्रिया' है।

यह बताते हुए कि कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले इस तरह की हिंसा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, सिन्हा ने कहा कि जनता के स्वाभाविक विरोध को कोई नहीं रोक सकता।

भाजपा सांसद सौमित्र खान ने हमले के दौरान अभिषेक बनर्जी को बचाने के प्रयासों के लिए बंगाल पुलिस की सराहना की।

बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि बॉर्डर फेंसिंग, समुद्री सीमा सुरक्षा और राज्य सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण गुजरात के सुरक्षा परिदृश्य में अभूतपूर्व बदलाव आया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब राज्य में घुसपैठ और सीमा पर तस्करी पूरी तरह से रुक गई है।

सीमा प्रबंधन और जीरो टॉलरेंस की नीति

शाह ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के 0 से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के अनाधिकृत अतिक्रमण के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' का दृष्टिकोण अपनाने और उसे समाप्त करने पर बल दिया। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रेडिकलाइजेशन के केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखना अत्यंत आवश्यक है। इस बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्य के डीजीपी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही कच्छ, वाव थराद और पाटन के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) भी मौजूद रहे।

जनसांख्यिकीय बदलाव और घुसपैठियों की पहचान

केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमावर्ती जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों को जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की सख्त निगरानी करने और नियमित रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों के आने से हो रहे रिवर्स माइग्रेशन को एक सकारात्मक बदलाव बताया। शाह ने यह भी कहा कि पहले से बसे घुसपैठियों को वापस भेजने के काम में पुलिस स्टेशन से लेकर पटवारी तक, सभी को एकजुट होकर आगे आना चाहिए। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को हर सीमावर्ती जिले की चुनौतियों और जरूरतों के आधार पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने को कहा, जिससे पुराने घुसपैठियों, ड्रोन गतिविधियों और नार्को-तस्करी की पहचान सुनिश्चित हो सके।

आर्थिक अपराधों पर शिकंजा और समन्वय

अमित शाह ने प्रत्येक जिले में सुरक्षा समन्वय समूह बनाने का भी आह्वान किया, जिसमें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), तटरक्षक बल, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और लीड बैंक के प्रबंधक शामिल हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि इनकम टैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग और कस्टम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी डीएम, एसपी और बॉर्डर रेंज के आईजी की होगी। सीमावर्ती जिलों में हवाला ट्रांजैक्शन, संदिग्ध लेनदेन, म्यूल अकाउंट, शेल कंपनियों, संदिग्ध वाहनों और जीएसटी कलेक्शन पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता पर भी विशेष जोर दिया गया।

उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराधों से निपटने वाली एजेंसियों को सीमा क्षेत्रों के बारे में कड़ाई से सूचित किया जाए और आयकर विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ मिलकर एक बड़ी सर्वेक्षण मुहिम चलाए। अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा से निकटता को देखते हुए तटीय सुरक्षा और भारतीय तटरक्षक बल के साथ प्रभावी समन्वय पर भी जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त, 'वाइब्रेंट विलेजेज' योजना के साथ-साथ भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का सीमांत गांवों में 100 प्रतिशत सैचुरेशन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा गया, "गोवा के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मेहमाननवाजी के लिए जाना जाता है, बल्कि शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और सतत विकास के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय प्रगति के लिए भी प्रसिद्ध है।"

Heartiest greetings to the people of Goa on Statehood Day! Goa is renowned not only for its rich cultural heritage and warm hospitality, but also for its remarkable progress in education, technology, startups and sustainable development. With commitment to innovation,…

— President of India (@rashtrapatibhvn) May 30, 2026

आगे लिखा गया, "नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ, गोवा 'विकसित भारत' के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं गोवा के लोगों के लिए निरंतर समृद्धि और खुशहाली की कामना करती हूं।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए गोवावासियों को राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, "गोवा राज्य स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर गोवा के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। गोवा की जीवंत संस्कृति, समृद्ध विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और यहां के मिलनसार लोग पूरे विश्व में विख्यात हैं।"

Greetings to the people of Goa on the special occasion of Goa Statehood Day. Goa’s vibrant culture, rich heritage, natural beauty and warm-hearted people are widely known. This day is also an opportunity to remember with gratitude all those who worked tirelessly for its progress…

— Narendra Modi (@narendramodi) May 30, 2026

उन्होंने लिखा, "यह दिवस उन सभी लोगों को कृतज्ञतापूर्वक याद करने का भी एक अवसर है, जिन्होंने गोवा की प्रगति और उसकी पहचान बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। गोवा निरंतर समृद्ध होता रहे और 'विकसित भारत' के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहे। मैं हर गोवावासी के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं।"

30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा ने विकास की नई राह अपनाई। आज यह राज्य पर्यटन, शिक्षा, आईटी और फार्मा सेक्टर में अग्रणी है। गोवा की प्राकृतिक सुंदरता, समुद्र तट, सांस्कृतिक विविधता और शांत वातावरण इसे देश-विदेश के पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य बनाते हैं। राज्य सरकार सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और युवाओं को स्टार्टअप्स के माध्यम से सशक्त बनाने पर विशेष जोर दे रही है।

• पंजाब में बढ़ती गर्मी और उमस के कारण मौसमी बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ा है, जिससे सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ उमड़ रही है।
• पिछले चार महीनों में मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत एक्यूट फेब्राइल इलनेस (AFI) के 5,840 मामलों पर ₹1.31 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया।
• स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों को अत्यधिक गर्मी और उमस में संक्रमण से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।

पंजाब में मौसमी बीमारियों का बढ़ता कहर: अस्पतालों में उमड़ी भीड़

चंडीगढ़: पंजाब में लगातार बढ़ती गर्मी, बदलते तापमान और उमस भरे मौसम के साथ मौसमी बीमारियों का असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में पहले से मौजूद मरीजों की भीड़ के बीच अब बुखार, श्वसन संक्रमण और पेट संबंधी बीमारियों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। चिकित्सकों का कहना है कि हर साल मौसम में बदलाव के साथ ही इस तरह की बीमारियां लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरती हैं।

एक्यूट फेब्राइल इलनेस: सबसे बड़ी चुनौती

राज्य के अस्पतालों में सबसे ज्यादा मामले एक्यूट फेब्राइल इलनेस (AFI) यानी अचानक तेज बुखार से जुड़ी स्थितियों के सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, यह कोई एक बीमारी नहीं बल्कि कई प्रकार के वायरल, बैक्टीरियल और परजीवी संक्रमणों का एक समूह है, जिसमें मरीज तेज बुखार की शिकायत के साथ अस्पताल पहुंचते हैं।

मुख्यमंत्री सेहत योजना के आंकड़े: आर्थिक बोझ से राहत

पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले चार महीनों में एक्यूट फेब्राइल इलनेस कैशलेस इलाज दावों की सबसे बड़ी श्रेणियों में शामिल रही। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के मुताबिक, इस बीमारी के 5,840 मामले दर्ज किए गए, जिन पर कुल ₹1.31 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया। आंकड़ों के अनुसार, एंटरिक फीवर के 1,396 मामलों पर ₹30.47 लाख, निमोनिया के 377 मामलों पर ₹11.06 लाख और एक्यूट ब्रोंकाइटिस के 326 मामलों पर ₹9.24 लाख के दावे किए गए।

डेंगू-मलेरिया के मामले अभी सीमित, पर खतरा बरकरार

मानसून के दौरान अक्सर चर्चा में रहने वाली बीमारियों जैसे डेंगू और मलेरिया के मामले फिलहाल सीमित दायरे में रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक, डेंगू के 12 मामले सामने आए, जिन पर ₹40,880 का दावा हुआ। इसी तरह, मलेरिया के 3 और चिकनगुनिया के 6 मामले दर्ज किए गए। हीट स्ट्रोक के केवल 4 मामलों ने अत्यधिक गर्मी से जुड़ी अस्पताल भर्ती की अपेक्षाकृत कम स्थिति को दर्शाया। हालांकि, जनस्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बारिश शुरू होते ही, मच्छरों की संख्या और स्थानीय स्वच्छता की स्थिति में बदलाव के साथ इन बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ सकता है।

संक्रमण बढ़ने के पीछे की वजहें

सिविल अस्पताल पटियाला के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. विकास गोयल ने बताया कि हर साल गर्मियों के दौरान ओपीडी में इसी तरह का मौसमी दबाव देखने को मिलता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकतर मामलों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर आसानी से किया जा सकता है, लेकिन अक्सर लापरवाही स्थिति को गंभीर बना देती है। डॉ. गोयल ने बताया, "अत्यधिक गर्मी के कारण एक्यूट फेब्राइल इलनेस, उल्टी, दस्त, सिरदर्द, श्वसन संक्रमण और त्वचा व आंखों से जुड़ी एलर्जी के मामले बढ़ जाते हैं। गरम मौसम में लोग अक्सर इलाज में देरी कर देते हैं, जिससे स्थिति गंभीर हो सकती है।"

मुख्यमंत्री सेहत योजना बनी मरीजों का सहारा

डॉ. विकास गोयल ने मुख्यमंत्री सेहत योजना को मरीजों के लिए एक बड़ी राहत बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत मरीजों को बिना किसी आर्थिक बोझ के कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है। डॉ. गोयल ने जोर दिया, "यह योजना सुनिश्चित करती है कि मरीज बिना अग्रिम पैसे की चिंता किए समय पर इलाज प्राप्त कर सकें। समय पर जांच और उपचार से कई जानें बचाई जा सकती हैं, क्योंकि आर्थिक बाधा दूर होने से लोग इलाज में देरी नहीं करते।"

बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत

गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट के बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. शशि कांत धीर ने बच्चों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि अत्यधिक गर्मी और उमस के मौसम में छोटे बच्चे संक्रमण की चपेट में जल्दी आते हैं। डॉ. धीर ने अभिभावकों को बार-बार उल्टी होना, तेज सांस चलना, डिहाइड्रेशन, लगातार बुखार, दौरे पड़ना और ठीक से खाना न खाना जैसे लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज न करने की हिदायत दी। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि तीन महीने से कम उम्र के शिशु में किसी भी तरह का बुखार एक मेडिकल इमरजेंसी माना जाना चाहिए।

जागरूकता और स्वच्छता ही बचाव का रास्ता

डॉ. शशि कांत धीर ने संक्रमण को रोकने के लिए जागरूकता अभियान, स्वच्छता शिक्षा, टीकाकरण और मच्छर नियंत्रण को बेहद जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि अभिभावकों, आशा वर्करों, आंगनवाड़ी कर्मियों और स्कूलों की भूमिका इस दिशा में काफी अहम है। फिलहाल, पंजाब में बढ़ती गर्मी और उमस के बीच अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की संख्या यह संकेत दे रही है कि मौसमी बीमारियां अब भी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और परिवारों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं।

• टीएमसी सांसद बाबुल सुप्रियो ने भाजपा पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर 'कथनी और करनी में अंतर' का आरोप लगाया।
• सुप्रियो ने 'डिटेंशन सेंटर' को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा और मतदाता सूची से हटाए गए 27 लाख लोगों पर सवाल उठाए।
• टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी में अपनी 40 साल की यात्रा, केंद्रीय सुरक्षा और पश्चिम बंगाल में कथित भ्रष्टाचार पर अपनी राय व्यक्त की।

टीएमसी सांसद बाबुल सुप्रियो का भाजपा पर तीखा हमला: 'कथनी और करनी में अंतर'

कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद बाबुल सुप्रियो ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कथनी और करनी के बीच बड़े अंतर को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। सुप्रियो ने याद दिलाया कि 'डबल इंजन सरकार' ने वादा किया था कि ईंधन की कीमतें कम की जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

कोलकाता में आईएएनएस से बातचीत के दौरान बाबुल सुप्रियो ने कहा कि जब सुवेंदु अधिकारी विपक्ष में थे, तब उन्होंने भी डबल इंजन सरकार बनने पर पेट्रोल की कीमतें घटने की बात कही थी। हालांकि, स्थिति अब उलट है, दिल्ली और बंगाल में पेट्रोल की कीमतों में 11 रुपये से अधिक का अंतर देखा जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव के बाद ऐसा क्यों हो रहा है, जब एलपीजी, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जबकि कच्चे तेल की कीमतें कम हुई हैं।

सुप्रियो ने लोगों की ओर से सरकार से अपने वादों से न मुकरने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि पेट्रोल-डीजल के दामों को लेकर सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए।

मतदाता सूची और ‘डिटेंशन सेंटर’ पर तंज

बाबुल सुप्रियो ने मतदाता सूची और 'डिटेंशन सेंटर' के मुद्दे पर भी भाजपा को घेरा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि यह कोई 'होल्डिंग सेंटर' नहीं, बल्कि 'डिटेंशन सेंटर' है, सरकार ने बस इसका नाम बदल दिया है।

उन्होंने सरकार से सवाल किया कि मतदाता सूची से हटाए गए 27 लाख लोगों में से बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के नाम बताए जाएं। सुप्रियो ने पूछा कि क्या इन लोगों को भी डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा।

काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी में अपनी लंबी यात्रा और चुनौतियां बताईं

दूसरी ओर, टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने आईएएनएस से बात करते हुए पार्टी के प्रति अपनी दशकों पुरानी प्रतिबद्धता को उजागर किया। उन्होंने बताया कि वह 40 साल से इस पार्टी से जुड़ी हुई हैं, यहां तक कि तब भी जब पार्टी सत्ता में नहीं थी और लोगों को सड़कों पर पीटा जाता था।

घोष दस्तीदार ने कहा कि उन्होंने बहुत बुरा दौर देखने के बाद पार्टी में काम करना शुरू किया और लगभग 20 साल बाद पार्टी सत्ता में आई। उन्होंने उन लोगों पर कटाक्ष किया जो 'अच्छे समय में' पार्टी में शामिल हुए हैं, यह कहते हुए कि वे कुछ हासिल करने के लिए आए हैं और उन्होंने पार्टी को एक अच्छी जगह पर पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं की है। उन्होंने अपनी मेहनत और पार्टी को इस मुकाम तक लाने में अपनी भूमिका पर जोर दिया।

सुरक्षा और भ्रष्टाचार पर काकोली घोष दस्तीदार के विचार

केंद्र द्वारा सुरक्षा दिए जाने के मुद्दे पर सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि देश के हर नागरिक को सुरक्षित रखना सरकार का काम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी आम लोग समान हैं, कोई किसी से ऊपर या नीचे नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी नागरिक को लगता है कि वह सुरक्षित नहीं है या उसके घर पर हमला होता है और उसकी जमीन छीनने की धमकी दी जाती है, तो उसे सुरक्षा देना देश का कर्तव्य बन जाता है। इसीलिए उन्हें सुरक्षा दी गई है।

आरजीकर मामले पर उन्होंने बताया कि इस मामले को फिर से खोल दिया गया है और सुवेंदु अधिकारी इस मामले को देख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह किसी भी विचाराधीन मामले पर टिप्पणी नहीं करना चाहतीं।

पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घोष दस्तीदार ने स्वीकार किया कि पंचायत स्तर पर या पार्षद स्तर पर कुछ गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा न होता तो मतदाता इतने नाराज क्यों होते।

चुनावी नतीजों और सहनशीलता पर सांसद काकोली घोष दस्तीदार

टीएमसी सांसद ने सहनशीलता के महत्व पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सहनशीलता इंसान को ऊंचाइयों पर ले जाती है। जितना अधिक कोई सहन करता है, उतनी ही ऊंचाइयों पर पहुंचता है। उनका मानना है कि यदि किसी का मकसद लोगों, देश या किसी खास परियोजना के लिए काम करना है, तो उसे अपने आस-पास हो रही नकारात्मक बातों को भूल जाना चाहिए।

हाल ही में आए चुनावी नतीजों पर उन्होंने उस एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया, जिसके काम करने का तरीका गलत था। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि हजार बार कोशिश करने के बाद भी उनके इलाके की 7 में से 5 सीटें वे हार गए। इसी कारण उन्होंने जिला पदाधिकारी पद से इस्तीफा दे दिया।

Key Highlights

• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों और अभिभावकों के नाम एक विशेष पाती लिखी।
• उन्होंने गर्मियों में बच्चों को ननिहाल-ददिहाल ले जाने और प्रकृति से जोड़ने की अपील की।
• सीएम योगी ने प्लास्टिक मुक्त छुट्टियों का संकल्प लेने का भी आग्रह किया।

लखनऊ: सीएम योगी ने दिया छुट्टियों का 'गुरुमंत्र', प्रकृति और संस्कारों से जुड़ने की अपील

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर बच्चों और उनके अभिभावकों के नाम एक विशेष पाती (पत्र) लिखी है। लखनऊ से जारी इस पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री ने छुट्टियों को आनंदमय और सीखने योग्य बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को अपने पैतृक घरों, यानी ननिहाल और ददिहाल ले जाने का आग्रह किया है, ताकि वे अपनी जड़ों और परंपराओं से जुड़ सकें।

मुख्यमंत्री ने इस पहल के जरिए बच्चों के सर्वांगीण विकास और उन्हें भारतीय संस्कृति व पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने का संदेश दिया है। यह पाती ऐसे समय में आई है जब बच्चे अपनी वार्षिक परीक्षाओं के बाद छुट्टियों की तैयारी कर रहे हैं।

बच्चों के लिए आनंद और नए शोध का समय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को संबोधित करते हुए लिखा है कि गर्मी की छुट्टियां आप सभी के लिए आनंद, उत्साह और नए शोध का समय लेकर आती हैं। उन्होंने बच्चों को स्कूल की व्यस्त दिनचर्या से थोड़ी राहत मिलते ही मन को कुछ नया सीखने, नए स्थान देखने और अपनों के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक होने की बात कही।

सीएम ने बच्चों को अपनी रुचियों को पहचानने, नई आदतें विकसित करने और जीवन के ऐसे अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जो उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व निर्माण में सहायक हों। किशोर एवं युवाओं को इन छुट्टियों में नई भाषा या नया कौशल सीखने की सलाह दी गई है। यह समय अच्छी पुस्तकों से मित्रता, फोटोग्राफी, चित्रकारी, पाक कला, संगीत और बागवानी जैसी रुचियों को पूरा करने का बेहतरीन अवसर हो सकता है।

अभिभावकों से ननिहाल-ददिहाल जाने की विशेष अपील

अपने पत्र में, सीएम योगी ने अभिभावकों से भी कुछ बातें साझा की हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे हममें से अधिकतर लोगों ने बचपन में दादा-दादी, नाना-नानी से कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज के बच्चे इन अनुभवों से दूर होते जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे इन छुट्टियों में बच्चों को उनके ननिहाल-ददिहाल अवश्य ले जाएं। इससे बच्चों को परिवार के साथ समय बिताने और अपने संस्कारों व परंपराओं को करीब से जानने का मौका मिलेगा, जो उनके नैतिक मूल्यों को मजबूत करेगा।

प्रकृति से जुड़ाव और पर्यावरण संरक्षण का संदेश

मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से यह भी अपील की कि वे ग्रीष्मावकाश में बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का प्रयास करें। उन्होंने सुझाव दिया कि बच्चों के साथ पौधे लगाएं, उनकी देखभाल का दायित्व उन्हें दें और आसपास स्वच्छता बनाए रखने की आदत विकसित करें।

सीएम ने इस बात पर जोर दिया कि जब बच्चे मिट्टी, वृक्ष और जल के महत्व को समझते हैं, तभी उनके अंदर पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित होती है। उन्होंने कहा,

Key Highlights

• वीडी सतीशन आज केरल के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जो राज्य की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा।
• कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) एक दशक के अंतराल के बाद राज्य की सत्ता में लौट रहा है।
• शपथ ग्रहण समारोह तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में होगा, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेता और सहयोगी दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।

केरल में सत्ता का नया सूर्योदय: वीडी सतीशन आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

तिरुवनंतपुरम: केरल में राजनीतिक परिदृश्य आज एक बड़ा बदलाव देखने जा रहा है, जहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। यह समारोह सोमवार को तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित होगा, जो कांग्रेस की अगुवाई वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की एक दशक बाद सत्ता में वापसी का प्रतीक है। विधानसभा चुनावों में मिली निर्णायक जीत के बाद, यूडीएफ एक बार फिर राज्य की बागडोर संभालने के लिए तैयार है।

भव्य समारोह और दिग्गज नेताओं की उपस्थिति

शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के कई राष्ट्रीय नेताओं और प्रमुख हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। इनमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। इनके अलावा, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, जो यूडीएफ की जीत को एक राष्ट्रीय मंच पर रेखांकित करेगा।

शपथ से पहले महत्वपूर्ण मुलाकात

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से एक दिन पहले, रविवार को वीडी सतीशन ने एक महत्वपूर्ण मुलाकात की। उन्होंने जाने-माने कार्डिनल मोरन मोर बेसेलियोस क्लीमिस से भेंट की, जिन्हें क्लीमिस बावा के नाम से भी जाना जाता है। कार्डिनल मोरन मोर बेसेलियोस क्लीमिस वर्तमान में सिरो-मलंकारा कैथोलिक चर्च के मेजर आर्कबिशप-कैथोलिकोस और त्रिवेंद्रम के मेजर आर्कबिशप के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस मुलाकात को नई सरकार के लिए आशीर्वाद और समर्थन जुटाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

नई कैबिनेट की संरचना और सत्ता-साझेदारी

नई यूडीएफ सरकार कुल 21 सदस्यीय कैबिनेट के साथ अपना कार्यभार संभालेगी, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। राजनीतिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कांग्रेस को कुल 11 मंत्री पद मिलने की उम्मीद है, जिसमें मुख्यमंत्री का पद भी शामिल है। यह संख्या गठबंधन में कांग्रेस की प्रमुख भूमिका को दर्शाती है।

गठबंधन के प्रमुख सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) को नई सरकार में पांच मंत्री पद मिलने की संभावना है। आईयूएमएल से जिन नामों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, उनमें पीके कुन्हालीकुट्टी, केएम शाजी, एन शमसुद्दीन और परक्कल अब्दुल्ला शामिल हैं। हालांकि, खबरों के अनुसार, पीके बशीर को कैबिनेट में शामिल किए जाने को लेकर पार्टी के भीतर कुछ मतभेद सामने आए हैं। पार्टी का एक धड़ा उन्हें पदोन्नत किए जाने पर अपनी आपत्तियां व्यक्त कर रहा है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले कैबिनेट की अंतिम संरचना से सत्ता-साझेदारी की व्यवस्था की स्पष्ट तस्वीर सामने आने की उम्मीद है।

नई सरकार के सामने चुनौतियां और उम्मीदें

एक दशक बाद सत्ता में वापसी कर रही यूडीएफ सरकार के सामने कई चुनौतियां होंगी, जिनमें राज्य की आर्थिक स्थिति, विकास परियोजनाएं और सामाजिक कल्याण के मुद्दे प्रमुख हैं। वीडी सतीशन के नेतृत्व में यह नई सरकार केरल के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और राज्य को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध होगी। आज का दिन केरल के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

आम आदमी क्लीनिक प्रारंभिक स्क्रीनिंग सुनिश्चित कर रहे हैं

सभी आयु वर्गों में बढ़ रहे हाइपरटेंशन के मामलों को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार रोकथाम, शीघ्र पहचान और उपचार पर विशेष ध्यान दे रही है। जहाँ ‘सीएम दी योगशाला’ स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा दे रही है, वहीं आम आदमी क्लीनिक प्रारंभिक स्क्रीनिंग सुनिश्चित कर रहे हैं (1 करोड़ लोगों की जाँच, 24 लाख उपचाराधीन), और मुख्यमंत्री सेहत योजना कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाकर स्ट्रोक और हृदय रोग जैसी गंभीर जटिलताओं से बचाव में मदद कर रही है।विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार भारत में उच्च रक्तचाप का बोझ तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके प्रमुख कारण ग़लत खानपान, तनाव, तंबाकू सेवन, शारीरिक गतिविधि की कमी और अनियमित जीवनशैली हैं।डॉक्टरों का कहना है कि कई मरीज़ों को इस बीमारी का पता तब चलता है जब गंभीर जटिलताएँ उत्पन्न हो चुकी होती हैं। इस बढ़ते स्वास्थ्य संकट के बीच पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में उभरी है। यह योजना हज़ारों मरीज़ों को महँगे इलाज के डर के बिना हाइपरटेंशन और इससे संबंधित बीमारियों का उपचार उपलब्ध करवा रही है।

भगवंत मान सरकार ने पंजाब भर में स्क्रीनिंग, शीघ्र पहचान और उपचार प्रणाली को मज़बूत किया है

इस विश्व हाइपरटेंशन दिवस पर मुख्यमंत्री सेहत योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल निपटाए गए मामलों की संख्या नहीं, बल्कि उच्च रक्तचाप की रोकथाम और समय पर पहचान पर दिया गया विशेष ज़ोर भी है।भगवंत मान सरकार ने पंजाब भर में स्क्रीनिंग, शीघ्र पहचान और उपचार प्रणाली को मज़बूत किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “990 आम आदमी क्लीनिकों सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की हाइपरटेंशन के लिए नियमित जाँच की जा रही है और उन्हें समय पर उपचार से जोड़ा जा रहा है।”

उन्होंने बताया कि 30 वर्ष से अधिक आयु के 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और 24 लाख लोगों को उपचार के दायरे में लाया गया है। मासिक फॉलोअप, मुफ़्त दवाइयाँ और समय पर रेफरल के माध्यम से निरंतर देखभाल सुनिश्चित की जा रही है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ मज़बूत हुई हैं।

इसके साथ ही पंजाब सरकार की महत्त्वपूर्ण पहल ‘सीएम दी योगशाला’, जिसके तहत 10,600 से अधिक योग-कक्षाएँ और लगभग 3 लाख प्रतिभागी जुड़े हुए हैं; योग, तनाव प्रबंधन और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा दे रही है, ताकि हाइपरटेंशन और अन्य जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सके।अनियंत्रित रक्तचाप के चलते होने वाले स्ट्रोक, हृदय संबंधी गंभीर आपात स्थितियों और किडनी से जुड़ी बीमारियों के उपचार एवं अस्पताल में भर्ती होने का ख़र्च इस योजना के तहत वहन किया जा रहा है, जिससे मानसिक तनाव से गुज़र रहे परिवारों को राहत मिल रही है।पंजाब में अधिकांश मरीज़ अभी भी मध्यम आयु वर्ग और बुज़ुर्ग आबादी से संबंधित हैं, जिनमें 40 से 80 वर्ष आयु वर्ग सबसे अधिक प्रभावित है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार, गुरदासपुर में 94 वर्ष तक की आयु वाले मरीज़ दर्ज किए गए, जबकि एस.ए.एस.नगर में 98 वर्ष आयु तक के मरीज़ दर्ज किए गए, जिससे स्पष्ट होता है कि यह रोग बुज़ुर्गों में व्यापक रूप से फैला हुआ है।

पटियाला,एस.ए.एस.नगर ,होशियारपुर, जालंधर और फरीदकोट जैसे जिलों में पुरुषों और महिलाओं दोनों में बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए। वहीं अमृतसर और लुधियाना के अस्पताल रिकॉर्ड में 50 से 77 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में मामलों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक पाई गई है।डॉ. सौरभ शर्मा, जो कि सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं राजिंद्रा अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं, कहते हैं कि उच्च रक्तचाप अब केवल बुज़ुर्गों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने कहा,“आधुनिक जीवनशैली हर आयु वर्ग के लिए नई स्वास्थ्य चुनौतियाँ लेकर आई है। हालाँकि अधिकांश मामले 40 से 90 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में देखे जाते हैं, लेकिन अब किशोरों और 20 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं में भी हाइपरटेंशन के मामले सामने आ रहे हैं।”

मुख्यमंत्री सेहत योजना जैसी योजनाएँ इसलिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि वे मरीज़ों को आर्थिक डर के कारण इलाज टालने से रोकती हैं

डॉ. शर्मा ने कहा,“तनाव, खराब खान-पान, व्यायाम की कमी और अनियमित दिनचर्या जैसे जीवनशैली संबंधी कारक उच्च रक्तचाप के प्रमुख कारण हैं, हालाँकि कुछ चिकित्सीय स्थितियाँ भी इसका कारण बन सकती हैं।” उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अब यह जटिलताएँ पहले की तुलना में कम उम्र में सामने आने लगी हैं।अब केवल हाई ब्लड प्रेशर ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी जटिलताएँ जैसे स्ट्रोक,हार्ट फेलियर और किडनी रोग भी पहले की तुलना में जल्दी सामने आ रहे हैं।डॉ. शर्मा के अनुसार, मुख्यमंत्री सेहत योजना जैसी योजनाएँ इसलिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि वे मरीज़ों को आर्थिक डर के कारण इलाज टालने से रोकती हैं। उन्होंने कहा,“उच्च रक्तचाप आपातकालीन स्थिति (हाइपरटेंसिव इमरजेंसी) में इलाज में देरी कई बार जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर साबित होती है।”

स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता केवल इलाज उपलब्ध करवाना नहीं, बल्कि इलाज समय पर सुनिश्चित करना है। पहले कई परिवार आर्थिक डर के कारण मरीज़ को अस्पताल में भर्ती करवाने में देरी कर देते थे, जो कई बार घातक साबित होती थी। अब सेहत योजना के तहत मरीज़ समय रहते चिकित्सा सहायता लेने लगे हैं, जिससे उनके स्वस्थ होने की संभावनाएँ बढ़ रही हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों, पेंशनभोगियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना भारी चिकित्सा खर्चों के ख़िलाफ एक सुरक्षा कवच बनकर उभरी है।

गुजरात एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) को मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर अधिकारियों को यह सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में चांदी की खेप राजकोट के एक व्यक्ति को पहुंचाई जानी है।

इस सूचना के बाद एजेंसियों के बीच तुरंत समन्वय किया गया, ताकि बिना देरी के मामले की जांच और कार्रवाई की जा सके।

राजकोट सिटी क्राइम ब्रांच को तुरंत सूचना दी गई, जिसके बाद गुजरात एटीएस की एक टीम को राजकोट भेजा गया।

इसके बाद एटीएस और क्राइम ब्रांच ने एयरपोर्ट पर संयुक्त अभियान चलाकर खेप को ट्रैक किया और उसे पकड़ा। साथ ही उसके आने की परिस्थितियों की भी जांच की गई।

कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने खेप लेने पहुंचे व्यक्ति को रोक लिया और उससे जुड़े पार्सलों को कब्जे में लिया। तय प्रक्रिया के अनुसार उसकी मौजूदगी में पार्सलों को खोला गया और उनकी जांच की गई।

दस्तावेजों की जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि चांदी की खेप से जुड़े कागजात अधूरे थे।

प्रारंभिक जांच में रिकॉर्ड में ऐसी गड़बड़ियां सामने आईं, जिनसे टैक्स चोरी की आशंका जताई गई।

चूंकि मामला मुख्य रूप से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नियमों के पालन से जुड़ा था, इसलिए राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) विभाग को तुरंत इसकी जानकारी दी गई और संयुक्त कार्रवाई में मिले तथ्यों से अवगत कराया गया।

अधिकारियों ने कहा कि समय पर सूचना साझा किए जाने से मामले को बिना किसी देरी के संबंधित नियामक प्रक्रिया के तहत लाया जा सका।

मौके पर जरूरी जांच और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मामला आगे की जांच के लिए औपचारिक रूप से एसजीएसटी विभाग को सौंप दिया गया।

अब एसजीएसटी विभाग दस्तावेजों की विस्तार से जांच करेगा, टैक्स नियमों के पालन की समीक्षा करेगा और यह तय करेगा कि खेप से जुड़े मामले में कोई नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं।

कार्रवाई में शामिल अधिकारियों ने कहा कि यह ऑपरेशन समय पर मिली खुफिया जानकारी और विभिन्न एजेंसियों के बेहतर समन्वय का परिणाम था, जिसकी वजह से कम समय में इतनी बड़ी खेप को पकड़कर उसकी जांच की जा सकी।

फिलहाल मामले की आगे जांच जारी है और एसजीएसटी विभाग इस पूरे मामले में संभावित गड़बड़ियों की गहराई से जांच कर रहा है।

पंजाब CM Bhagwant Mann की मौजूदगी में कई दिग्गजों ने थामा AAP का दामन

मजीथा इलाके से आने वाले कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने आज आप का दामन थाम लिया। सीएम भगवंत मान ने उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल कराया है।

इसकी जानकारी आप पंजाब के आधिकारिक हैंडल से साझा की गई है। इसमें सीएम भगवंत मान नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं। जिन नेताओं ने आप की सदस्यता ली है उनमें परमजीत सिंह पम्मा मजीठा, पलविंदर सिंह पाली मजीठिया, जगदीप सिंह गोगा मजीठिया, अप्रमदीप सिंह अप्पू मजीठिया और अमनदीप सिंह शामिल हैं। सीएम भगवंत मान व आप नेता तलबीर सिंह की मौजूदगी में इन नेताओं को औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल कराया गया है। इससे आप का कैडर मजबूत हुआ है।

नए नेताओं के आप में शामिल होने से मिलेगी मजबूती!

आम आदमी पार्टी में कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने से पार्टी की कैडर मजबूत हुआ है। इससे आने वाले समय में पार्टी को मजबूती मिलेगी। वर्ष 2027 में पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पूर्व सूबे में सियासी हलचल तेज हो गई है। सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में आप सत्ता वापसी के लिए पूरजोर प्रयास कर रही है। यही वजह है कि आप कैडर का मजबूत होना पार्टी के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इससे आने वाले चुनाव में पार्टी की संभावनाएं बेहतर हो सकती हैं।

वहीं, टीचरों को पकड़कर एसडीएम ऑफिस में लेकर आने के लिए पुलिस को लिखित निर्देश तक दे दिए गए हैं। स्कूली टीचरों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। महिला टीचरों के नाम और उनके फोन नंबर डालकर लिस्ट जारी की गई है। पुलिस को कहा गया है कि इन टीचरों को पकड़कर लेकर आओ। इस फरमान के बाद टीचरों में काफी गुस्सा है। टीचर कह रहे हैं कि वे अध्यापक हैं, कोई अपराधी नहीं, जो ऐसा व्यवहार किया जा रहा है।

गौरतलब है कि पंजाब में जनगणना 2027 दो चरणों में 30 अप्रैल से शुरू हो गई है। इस कार्य के लिए व्यापक प्रशासनिक व्यवस्था की गई है, जो सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय जानकारी का एक व्यापक स्रोत है। पहली बार जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके आयोजित की जा रही है। पहला चरण 30 अप्रैल 2026 से 14 मई 2026 तक चला, जिसमें स्व-गणना शामिल है। 15 मई से 13 जून 2026 तक घर-घर जाकर गणना की जाएगी।

जनसंख्या गणना का दूसरा चरण अगले वर्ष 9 फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक निर्धारित है। पहले चरण में आवास की स्थिति, सुविधाओं और संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और यह जनसंख्या गणना के दूसरे चरण का आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि डेटा एकत्र करने के लिए आने वाले व्यक्ति की पहचान करने के लिए, उसके पहचान पत्र पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन किया जा सकता है।

जनगणना 2027 भारत की 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना होगी। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जबकि 2021 की जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। जनगणना 2027 के लिए एक राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (1855) पंजाब में 30.04.2026 से जनता की किसी भी पूछताछ में सहायता के लिए चालू हो जाएगा।

जैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कॉपी शेयर करते हुए लिखा कि एएसआई ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आदेश जारी किया है। अब हिंदू समुदाय को भोजशाला परिसर में निर्बाध रूप से प्रवेश की अनुमति है।

वहीं, एएसआई के अनुपालन आदेश में कहा गया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (इंदौर बेंच) ने अपने आदेश द्वारा यह माना है कि धार जिले (मध्य प्रदेश) में स्थित भोजशाला एक संरक्षित स्मारक है और यह देवी वाग्देवी (सरस्वती) का मंदिर है। हाईकोर्ट ने यह भी पाया है कि ऐतिहासिक साहित्य भोजशाला को परमार वंश के राजा भोज से जुड़े संस्कृत शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करता है और साहित्य एवं स्थापत्य संदर्भ, जिनमें राजा भोज के काल से संबंधित संदर्भ भी शामिल हैं, देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर के अस्तित्व का संकेत देते हैं। ये तथ्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा किए गए शोध द्वारा समर्थित हैं।

इससे पहले विष्णु जैन ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को "ऐतिहासिक" बताया। इंदौर की पीठ ने धार स्थित विवादित परिसर को राजा भोज की संपत्ति घोषित करते हुए हिंदुओं को पूजा-अर्चना का अधिकार प्रदान किया।

न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए जैन ने कहा कि इंदौर हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 अप्रैल, 2003 के आदेश को आंशिक रूप से रद्द किया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट ने भोजशाला परिसर को राजा भोज की संपत्ति के रूप में मान्यता दी है और हिंदू पक्ष को पूजा-अर्चना का अधिकार प्रदान किया है।

उन्होंने कहा कि कोर्ट ने हमें पूजा-अर्चना करने का अधिकार दिया है और सरकार को इस स्थल के प्रबंधन की निगरानी करने का निर्देश दिया है।

• असम विधानसभा का आगामी सत्र 21 मई से शुरू होगा।
• राज्य सरकार 25 मई को सदन में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश करेगी।
• प्रस्तावित कानून के दायरे से आदिवासी समुदायों को छूट दी जाएगी।

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया है कि राज्य विधानसभा में 25 मई को समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश किया जाएगा। विधानसभा का आगामी सत्र 21 मई से शुरू होगा, जिसके दौरान इस बहुप्रतीक्षित विधेयक पर चर्चा होगी।

मुख्यमंत्री सरमा ने यह बात गुवाहाटी के कोइनाधारा में अपने दूसरे कार्यकाल की सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कदम भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादे को पूरा करने की दिशा में है, जिसमें असम में यूसीसी लागू करने की प्रतिबद्धता जताई गई थी।

चुनावी वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता

हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 25 मई को विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। उन्होंने इस कदम को भाजपा के चुनावी घोषणापत्र के एक बड़े वादे को पूरा करने के रूप में रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि आदिवासी लोगों को प्रस्तावित कानून के दायरे से छूट दी जाएगी, जो इस विधेयक के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है।

सरकार की नीतिगत रूपरेखा और शासन संबंधी प्राथमिकताएं भाजपा के चुनावी घोषणापत्र द्वारा निर्देशित होंगी। सरमा ने जोर देकर कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र सरकार के नीतिगत निर्णयों और कार्यान्वयन के रोडमैप का आधार होगा।

पूर्वी बंगाल और मोदी आदर्श का दृष्टिकोण

मुख्यमंत्री सरमा ने एक व्यापक राजनीतिक और विकासात्मक दृष्टिकोण भी साझा किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से पूर्वी बंगाल अब भारतीय राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है, जो विकास का प्रतीक बनेगा। उनका प्रयास सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है ताकि पूर्वी बंगाल राष्ट्रीय जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान दे सके।

उन्होंने 'अंग बंग कलिंग' और कामरूप परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि ये एक सशक्त सभ्यता की छवि प्रस्तुत करते हैं, जिसने अतीत में भारत को मजबूत बनाया। सरमा के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ओडिशा, बंगाल, बिहार, असम और उत्तर पूर्वी भारत जैसे राज्य राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने 'मोदी आदर्श' को भारत का एकमात्र आदर्श बताते हुए कहा कि असम भी इससे भिन्न नहीं है और राज्य में 'मोदी आदर्श' को लागू किया गया है।

विकास और कल्याण पर निरंतर ध्यान

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा करते हुए विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, कल्याणकारी उपायों और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी।

इस सप्ताह की शुरुआत में सरमा के लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद यह कैबिनेट बैठक नई सरकार की पहली औपचारिक बैठक थी। बैठक में चार मंत्रिमंडल मंत्री रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, अजंता नियोग और चरण बोडो उपस्थित थे। अधिकारियों के अनुसार, कैबिनेट ने असम में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के नए कार्यकाल के दौरान अपनाई जाने वाली प्रमुख शासन प्राथमिकताओं, विधायी एजेंडों और विकास पहलों पर चर्चा की।

यूसीसी से संबंधित यह घोषणा महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड के बाद असम देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक बन गया है जो इस तरह के कानून को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यह कदम राज्य की राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है।

• पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच नई दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई।
• बैठक में फसल विविधीकरण, खाद की निर्बाध आपूर्ति और किसानों की आय में वृद्धि जैसे प्रमुख कृषि मुद्दों पर गहन चर्चा हुई।
• केंद्र सरकार ने पंजाब की फसल विविधीकरण की पहल का समर्थन किया, ताकि भूजल स्तर को बचाया जा सके और किसानों की आय बढ़ाई जा सके।

किसानों के मुद्दों पर केंद्रित मुलाकात

नई दिल्ली में बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ एक अहम बैठक की। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ चर्चा करना था। बैठक में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, खाद की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने और किसानों की आय बढ़ाने जैसी प्राथमिकताओं पर गहन विचार-विमर्श हुआ।

फसल विविधीकरण पर बनी सहमति

बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि पंजाब की कृषि से जुड़े कई अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ सकारात्मक सहमति बनी है। उन्होंने विशेष रूप से खाद की निर्बाध आपूर्ति को जारी रखने के निर्णय पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा, "केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि खाड़ी क्षेत्र में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के कारण आपूर्ति श्रृंखला में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन पंजाब, जो देश के खाद्य सुरक्षा में सबसे बड़ा योगदान देता है, उसे प्राथमिकता दी जाएगी।"

मान ने आगे कहा कि उनकी 3-4 प्रमुख मांगों को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि धान की अत्यधिक खेती के कारण पंजाब में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है और कई क्षेत्र 'डार्क जोन' की श्रेणी में आ गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि भविष्य में मक्का, दालें और तिलहन जैसी वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों को कम पानी और कम मेहनत में बेहतर आर्थिक लाभ दिलाना है, साथ ही राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी करना है।

साझा प्रयासों पर जोर

वहीं, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक को अत्यंत सकारात्मक बताया। उन्होंने पुष्टि की कि केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर क्रॉप डायवर्सिफिकेशन (फसल विविधीकरण) की दिशा में कार्य करेंगे। चौहान ने कहा, "चाहे कपास मिशन हो, दलहन मिशन, तिलहन मिशन या बागवानी (हॉर्टिकल्चर), केंद्र और पंजाब मिलकर काम करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि किसानों को किसी भी तरह का नुकसान न हो, उन्हें लाभ मिले और साथ ही हमारी मिट्टी और पानी जैसे अनमोल संसाधनों को भी बचाया जा सके।"

केंद्रीय मंत्री ने जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए भी दोनों सरकारों के बीच संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पंजाब और इसके किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करने का केंद्र सरकार की ओर से पूरा भरोसा दिलाया।

यह बैठक पंजाब की कृषि के भविष्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी? फसल विविधीकरण को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में बताएं।

• उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी की ऊर्जा बचत अपील पर अपना सरकारी काफिला आधा किया।
• सीएम धामी ने प्रधानमंत्री की इस पहल को 'राष्ट्रहित का संकल्प' करार दिया।
• उन्होंने सभी मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की अपील की।

नई दिल्ली, 13 मई (न्यूज़ टीवी इंडिया)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचत की राष्ट्रव्यापी अपील का असर अब राज्यों में भी दिखने लगा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपने सरकारी काफिले को आधा कर दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने इस पहल को केवल ऊर्जा बचत तक सीमित न बताते हुए 'राष्ट्रहित का संकल्प' कहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के आह्वान को राष्ट्रहित में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उनका यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पूरे देश में संसाधनों के सदुपयोग और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री धामी ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री की यह अपील महज ऊर्जा बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर, सक्षम और जिम्मेदार भारत के निर्माण का एक सामूहिक संकल्प है। उन्होंने कहा कि जब देशहित सर्वोपरि होता है, तब प्रत्येक नागरिक और जनप्रतिनिधि का यह दायित्व बनता है कि वह अपने स्तर पर संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे। यह एक ऐसा कदम है जो व्यक्तिगत उदाहरण स्थापित कर दूसरों को प्रेरित करेगा।

इस पहल को आगे बढ़ाते हुए, मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों, सभी जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों से भी अपील की है। उन्होंने उनसे अनावश्यक वाहनों के उपयोग से बचने, सार्वजनिक परिवहन के साधनों को बढ़ावा देने और ऊर्जा संरक्षण को एक जनआंदोलन का रूप देने में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि यह सामूहिक प्रयास ही बड़े बदलाव ला सकता है।

उत्तराखंड सरकार ने यह प्रतिबद्धता जताई है कि वह प्रधानमंत्री के इस आह्वान को पूरी गंभीरता और निष्ठा के साथ लागू करेगी। इसका उद्देश्य केवल संसाधनों की बचत करना ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लक्ष्यों को भी हासिल करना है। यह राज्य सरकार की दीर्घकालिक सोच को दर्शाता है।

गौरतलब है कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस दिशा में मिसाल पेश की है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में वे सिर्फ चार गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे थे। उन्होंने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने पर विशेष जोर दिया। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने काफिले को आधा करने का फैसला लिया है, जो इस अभियान की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है।

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देशवासियों से अपील की थी कि वे अगले एक साल तक सोने की खरीद कम करें, ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके। इसके अतिरिक्त, उन्होंने ईंधन की खपत कम करने के लिए कई सुझाव दिए थे, जिनमें जहां संभव हो, मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन के साधनों का उपयोग करना शामिल था। यह अपील देश के आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर की गई थी।

38 वर्षीय प्रतीक यादव को इलाज के लिए लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया था। प्रतीक को उनके घर वाले अस्पताल लेकर पहुंचे थे। वहां इलाज के दौरान ही प्रतीक यादव का निधन हो गया। फिलहाल, प्रतीक यादव के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रतीक के पार्थिव शरीर को एक एंबुलेंस में ले जाते हुए देखा गया।

हालांकि, उनकी मृत्यु का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। परिवार की ओर से भी कोई औपचारिक पुष्टि सामने नहीं की गई है।

प्रतीक यादव के निधन की खबर सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर है।
कई नेताओं और समर्थकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।#PrateekYadav | #AkhileshYadav | #BJP | #AparnaYadav | #SamajwadiParty | #NewsTvIndia | pic.twitter.com/4O0vm1oWQj

— News Tv India (@TheNewsTVIndia) May 13, 2026

वहीं, प्रतीक यादव के निधन पर केंद्रीय राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पंकज सिंह ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "मुलायम सिंह यादव के पुत्र व उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें व परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।"

प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे, जबकि अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे। प्रतीक बिजनेस और फिटनेस सेक्टर से जुड़े थे। उन्होंने लीड्स यूनिवर्सिटी लंदन से एमबीए की डिग्री हासिल की थी। वे आम तौर पर सक्रिय राजनीति से दूर रहे। प्रतीक ने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा और न समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा पद संभाला था।

उनकी पत्नी अपर्णा यादव भाजपा नेता हैं। अपर्णा वर्तमान में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने 2022 में भाजपा का दामन थामा था। प्रतीक यादव से उनकी शादी 2011 में हुई थी। हालांकि, कुछ दिनों पहले प्रतीक और अपर्णा के रिश्तों में तनाव देखा गया।

• मद्रास हाईकोर्ट ने TVK विधायक आर. श्रीनिवास सेतुपति के विधानसभा कार्यवाही में शामिल होने पर रोक लगाई।
• यह आदेश TVK के लिए बड़ा झटका है, खासकर सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले।
• श्रीनिवास सेतुपति ने तिरुपत्तूर सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को सिर्फ एक वोट के अंतर से हराया था।

तमिलनाडु में विजय की TVK सरकार पर संकट

नई दिल्ली: तमिलनाडु में विजय की पार्टी TVK ने भले ही सरकार का गठन कर लिया हो, लेकिन सत्ता संभालने के बाद से ही चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले आवश्यक 118 विधायकों के समर्थन के लिए पार्टी को काफी मशक्कत करनी पड़ी, वहीं अब जबकि नई सरकार अस्तित्व में आ गई है, मद्रास हाईकोर्ट ने TVK को एक बड़ा झटका दिया है। इस न्यायिक आदेश ने फ्लोर टेस्ट को लेकर पार्टी के सामने नई समस्याएं खड़ी कर दी हैं।

मद्रास हाईकोर्ट ने तिरुपत्तूर विधानसभा क्षेत्र से सिर्फ एक वोट के अंतर से जीते TVK विधायक आर. श्रीनिवास सेतुपति के विधानसभा कार्यवाही में शामिल होने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश का सीधा मतलब है कि विधायक आर. श्रीनिवास सेतुपति विधानसभा में होने वाली फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। एक तरफ जहां TVK पहले से ही बहुमत के लिए विधायकों के समर्थन की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं पार्टी के एक विधायक का फ्लोर टेस्ट में शामिल न हो पाना किसी बड़े झटके से कम नहीं है।

एक वोट से मिली थी जीत, अब मुश्किल

आपको बता दें कि तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे जब 4 मई को घोषित किए गए थे, तब तिरुपत्तूर विधानसभा सीट से TVK उम्मीदवार आर. श्रीनिवास सेतुपति ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने अपने निकटतम उम्मीदवार को महज एक वोट के अंतर से मात दी थी, जिसके बाद DMK के वरिष्ठ नेता के.आर. पेरियाकरुप्पन ने श्रीनिवास की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने विधायक आर. श्रीनिवास सेतुपति के विधानसभा कार्यवाही में शामिल होने पर रोक लगा दी है, जिससे TVK की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

हाईकोर्ट ने क्यों लगाई रोक?

TVK विधायक की एक वोट से जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस विक्टोरिया गौरी और एन. सेंथिलकुमार की पीठ ने सुनवाई की। पीठ ने प्रथम दृष्टया इस मामले में गड़बड़ी की संभावना को माना है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा है कि सेतुपति अगले आदेश तक विधानसभा की किसी भी कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वह विश्वास मत, अविश्वास प्रस्ताव या किसी भी ऐसे फ्लोर टेस्ट में वोट नहीं डाल पाएंगे।

हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को तिरुपत्तूर निर्वाचन क्षेत्र के सभी दस्तावेजों, सीसीटीवी फुटेज और खारिज किए गए पोस्टल बैलट को सील कर सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है। यह फैसला TVK के लिए ऐसे समय में आया है जब उसे अपनी सरकार की स्थिरता साबित करनी है।

सीबीआई मंगलवार को कोलकाता पुलिस से जांच अपने हाथ में ले लेगी। पुलिस ने इस केस की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी।

6 मई की देर रात सीएम सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली लगने के बाद उनको विवासिटी अस्पताल लाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। गुरुवार देर रात डीजीपी अस्पताल पहुंचे थे।

डीजीपी ने कहा था कि हत्या में इस्तेमाल की गई गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट थी। घटनास्थल से इस्तेमाल किए गए कारतूसों के खोखे और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मामले की विस्तृत जांच जारी है। फिलहाल मैं इससे ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता।'

राज्य पुलिस सूत्रों ने चश्मदीदों के हवाले से बताया था कि शुरुआत में ऐसा लगा था कि चंद्रनाथ रथ की कार का काफी देर तक एक चार पहिया गाड़ी पीछा कर रही थी। जब उनकी गाड़ी मध्यग्राम के दोहरिया मोड़ पर पहुंची, तब पीछा कर रही गाड़ी ने उनकी कार को ओवरटेक कर रास्ता रोका और हमलावरों ने उन पर गोली चला दी, लेकिन बाद की जांच में पता चला कि चंद्रनाथ रथ की गाड़ी का असल में एक मोटरसाइकिल से पीछा किया जा रहा था।

पुलिस सूत्रों ने बताया था कि जब उनकी गाड़ी दोहरिया मोड़ पर पहुंची, तब एक चारपहिया वाहन ने रास्ता रोका और मोटरसाइकिल सवार ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिस सटीक तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, उससे साफ है कि यह पूरी तरह से सुनियोजित हत्या थी और इसमें पेशेवर शूटर शामिल थे।

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने दावा किया था कि चंद्रनाथ रथ की हत्या टीएमसी नेतृत्व की साजिश का नतीजा है। उन्होंने कहा था कि हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारी हार से परेशान होकर यह साजिश रची गई।

ये सभी दुकानें धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और बस स्टैंडों के 500 मीटर के दायरे में संचालित हो रही थीं।

तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (टीएएसएमएसी) के तहत फिलहाल राज्य में कुल 4,765 शराब की खुदरा दुकानें संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे ऐसे शराब दुकानों की पहचान करें, जो मंदिर, मस्जिद, चर्च, स्कूल, कॉलेज और बस स्टैंड्स के बेहद करीब स्थित हैं।

सरकार द्वारा कराए गए सर्वे में सामने आया कि कुल 717 टीएएसएमएसी दुकानें निर्धारित 500 मीटर की सीमा के भीतर चल रही हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनहित और सामाजिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए इन दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बंद होने वाली दुकानों में 276 शराब दुकानें धार्मिक स्थलों के पास स्थित हैं। वहीं 186 दुकानें शैक्षणिक संस्थानों के करीब और 255 दुकानें बस स्टैंड्स के आसपास संचालित हो रही थीं।

मुख्यमंत्री के इस फैसले को राज्य में सामाजिक सुधार और सार्वजनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। खासतौर पर स्कूल-कॉलेजों और धार्मिक स्थलों के आसपास शराब दुकानों को लेकर लंबे समय से लोगों की शिकायतें और विरोध सामने आते रहे हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगले दो सप्ताह के भीतर सभी चिन्हित दुकानों को चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के इस फैसले को जनहित और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ा अहम निर्णय माना जा रहा है।

किसानों को नुकसान से बचाने के लिए अलर्ट हुई Bhagwant Mann सरकार!

मान सरकार किसानों को नुकसान से बचाने के लिए अलर्ट हो चुकी है और तत्परता से जल निकासी के इंतजाम हो रहे हैं।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਨਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਦੇ ਸੇਮ ਨਾਲ਼ੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। pic.twitter.com/yh8n225Ul9

— AAP Punjab (@AAPPunjab) May 11, 2026

Rain Alert 12 May 2026 में दिल्ली की स्थिति

दिल्ली में रेन अलर्ट 12 मई 2026 की बात करें तो येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के साथ-साथ गरज और तेज हवा के चलने की संभावना बताई गई है। इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद में भी मौसम खराब रहने की संभावना बताई गई है जहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चल सकती है।

यूपी में जानें क्या है रेन अलर्ट 12 मई 2026 का हाल

उत्तर प्रदेश में बारिश के हाल की बात करें तो बादल छाए रहेंगे। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ-साथ बिजली गिरने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हवा की रफ्तार रहेगी और कुछ जगह पर बारिश हो सकती है।

बारिश के साथ ओले और तूफान से कहां है खतरा

रेन अलर्ट 12 मई 2026 के बाद करें उत्तर पश्चिम भारत के कुछ इलाकों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ-साथ अलग जगह पर तूफान आने की संभावना बताई गई है वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखंड में अलग-अलग जगह पर ओले पड़ने की संभावना जताई गई है। ऐसे में अगर आप घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सावधान होने की जरूरत है।

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में क्या होगी बारिश 

इसके साथ ही राजस्थान गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में आने वाले दिनों में भयंकर लू चलने की संभावना बताई गई है। ट्रेन अलर्ट 12 में 2026 की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पूर्वी राजस्थान में चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना बताई गई है। इस दौरान 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने वाली है।

Rain Alert 12 May 2026 में देश के इन शहरों में खतरे का अलर्ट

आईएमडी की रिपोर्ट की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में धूल बड़ी आंधी चलने की संभावना जताई गई है। वहीं असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने वाला है। इस लिस्ट में अंडमान निकोबार और झारखंड तक का नाम शुमार है। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु तक बारिश का मौसम बना रहेगा।

बिहार में बारिश की क्या है स्थिति

बिहार में मौसम के हाल की बात करें तो झारखंड से ट्रफ लाइनिंग गुजर रही है जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। ऐसे में आंधी बारिश के साथ-साथ वज्रपात होने की आशंका बताई गई है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने वाली है।

कैसे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए किया जा रहा है

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देशवासी सब देख रहे हैं कि कैसे भारत के फैसले व्हाइट हाउस से लिए जा रहे हैं और कैसे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए किया जा रहा है। यह कहते हुए कि पंजाबी कभी भी दबाव की चालों के आगे नहीं झुके हैं और न ही कभी झुकेंगे, उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब के लोग लोकतंत्र की आवाज को दबाने की हर कोशिश का उचित जवाब देंगे।

अपने एक्स हैंडल पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि “मुझे आज ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री जोतीसर साहिब (छठवीं पातशाही) में श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के अवसर पर शामिल होकर माथा टेकने का सौभाग्य मिला। मीरी-पीरी के मालिक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के इस पवित्र स्थान पर नतमस्तक होकर मैंने बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून बनाकर सेवा करने का बल बख्शने के लिए गुरु साहिब का धन्यवाद किया। इस अवसर पर मैंने पंजाब की चढ़ती कला, सर्वत्त के भले और सूबे को एक बार फिर से ‘रंगला पंजाब’ बनाने की क्षमता और समझ बख्शने का आशीर्वाद मांगा और अरदास की कि गुरु साहिब सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।”

संगत में मौजूदगी दर्ज कराने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब भर की समस्त सिख संगत ऐतिहासिक कानून, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटनाओं पर रोक लगाएगा, के पारित होने पर खुशी और संतुष्टि व्यक्त कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि ईश्वर का शुक्रिया अदा करने के लिए आज ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डाला गया और वे संगत के साथ अरदास में शामिल होने के लिए यहां आए थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून लागू होने के बाद पंजाब के लोग सूबे के कोने-कोने में धन्यवाद समारोह करवा रहे हैं क्योंकि यह कानून लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए रोजाना कई निमंत्रण मिल रहे हैं। उन्होंने कहा “सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मुझे जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम-2026, जो बेअदबी के लिए सख्त सजा का प्रावधान करता है, लागू करने का अवसर देकर मानवता की सेवा की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।” उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा पारित यह कानून यह सुनिश्चित करेगा कि अब भविष्य में कोई भी बेअदबी जैसा अक्षम्य अपराध करने की हिम्मत न करे।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की मान-मर्यादा और सम्मान को बनाए रखने के प्रति ‘आप’ सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि बेअदबी की घटनाओं में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने पुष्टि की कि उनकी सरकार सिख मर्यादा और लोगों की भावनाओं के प्रति पूरी तरह से सुहृद है और यह कानून भविष्य में ऐसी घटनाओं के खिलाफ मजबूत निवारक के रूप में काम करेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि “जुमलों के बादशाह” को देश के सामने सच बोलना चाहिए

प्रधानमंत्री द्वारा लोगों से की गई हालिया अपीलों के संबंध में एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि “जुमलों के बादशाह” को देश के सामने सच बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि “यह स्पष्ट हो गया है कि देश की लगाम आज व्हाइट हाउस के हाथ में है, जिसके कारण सभी बड़े फैसले उनकी सहमति के बाद ही लिए जा रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि भारत-पाकिस्तान तनाव जैसे मुद्दों के दौरान भी अमेरिकी अधिकारियों द्वारा फरमान सुनाए गए थे, जो देश की संप्रभुता के प्रति गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उन्होंने कहा, “भारत को विश्व गुरु बनाने का दावा करने वाले वास्तव में विश्व चेला बनने की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि आज अंख मूंदकर व्हाइट हाउस के निर्देशों की अंधाधुंध पालना की जा रही है।”

केंद्र की आर्थिक नीतियों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि मेक इन इंडिया के संबंध में लंबे-चौड़े दावों के बावजूद रक्षा क्षेत्र में भी एफडीआई की अनुमति देने जैसी नीतियों ने देश के हितों को कमजोर कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौता भारतीय कृषि को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, जिसका किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

पंजाब में ईडी के छापों के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अपने राजनीतिक विरोधियों की बांह मरोड़ने के लिए केंद्रीय एजेंसी का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी, विपक्षी दलों के नेताओं को धमकाने और लोकतंत्र की आवाज को दबाने का एक साधन बनकर रह गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा “पंजाबी कभी भी ऐसे दबाव डालने वाली चालों के आगे नहीं झुके थे और नहीं झुकेंगे। पंजाब के बहादुर और समझदार लोग इन कोशिशों का उचित जवाब देंगे।”

पंजाब की मिट्टी नफरत और दुश्मनी के अलावा सब कुछ पैदा कर सकती है

मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि पंजाब विरोधी ताकतें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए सूबे को काल दिनों में वापस खींचने की कोशिश कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि पंजाब की मिट्टी नफरत और दुश्मनी के अलावा सब कुछ पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि सूबे के लोग डर और फूट फैलाने की हर कोशिश को एकजुट होकर हराएंगे। भाजपा पर “समुदायों के बीच फूट डालने की राजनीति” का निशाना लगाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब हर त्योहार एक साथ मनाता है और ऐसे एजेंडों को सख्ती से खारिज करेगा। साथ ही यह भी जोर देकर कहा कि जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम, 2026 यह सुनिश्चित करेगा कि बेअदबी का कोई भी दोषी कानून की कमियों का फायदा उठाकर सजा से बच न सके।

लोक मिलनी समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि पंजाब की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत नफरत और फूट डालने वाली राजनीति के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने चेतावनी दी कि पंजाबियों को सूबे को काल दिनों में वापस धकेलने के उद्देश्य से की जाने वाली हर कोशिश को हराने के लिए एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब महान गुरुओं, संतों और पैगंबरों की पवित्र धरती है, जिन्होंने आपसी प्रेम, सहनशीलता और सद्भाव का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, “पंजाब की धरती बहुत उपजाऊ है और इस पर नफरत और दुश्मनी के अलावा कुछ भी उग सकता है। लोगों के बीच सामाजिक साझेदारी पहले से ही बहुत मजबूत है और लोगों को इसे और मजबूत करने के लिए एक साथ आना चाहिए।”

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब समय आ गया है कि पंजाबियों को एकजुट होकर सूबे की शांति, सद्भाव और भाईचारक सांझ के खिलाफ फूट डालने वाली ताकतों को उचित जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा, “जो लोग सांप्रदायिक सद्भाव भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वे पंजाब के दुश्मन हैं क्योंकि वे सूबे को फिर से काल दिनों में धकेलना चाहते हैं।”

भाजपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवा पार्टी ने फूट डालने वाली राजनीति के जरिए महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में सत्ता हासिल की है, लेकिन पंजाब में कभी सफल नहीं होगी क्योंकि पंजाबी हर त्योहार एक साथ मनाते हैं। उन्होंने कहा, “कुछ राजनीतिक पार्टियां धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही हैं। भाजपा की राजनीति समुदायों में फूट डालने और फिर वोटों के लिए दोनों पक्षों को डराने के इर्द-गिर्द घूमती है। पंजाब को ऐसी ताकतों को पूरी तरह खारिज करना चाहिए क्योंकि सूबा पहले ही पिछले समय में काले दिन देख चुका है, जिसने इसके विकास को पटरी से उतार दिया था।”

“शुक्राना यात्रा” के बारे में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने यह यात्रा ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए की है, जिसने उन्हें जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम, 2026 को लागू करने का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान संगत के बड़े जमावड़े ने उनका स्वागत आशीर्वाद, फूलों और सिरोपों से किया, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए थे। उन्होंने कहा, “तीव्र गर्मी के बावजूद, माताओं, बहनों और लाखों लोग रास्ते पर एकत्र हुए हैं। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब-जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटनाएं हुईं, तो लाखों लोगों की मानसिकता को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने कहा कि हमेशा उम्मीद थी कि दोषियों को पकड़ा जाएगा और सजा दी जाएगी, लेकिन कानून में कमियों ने उन्हें खुद को मानसिक रोगी घोषित करके सजा से बचने दिया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कई बार, दोषी ‘मेरा मन परेशान है’ या ‘वह मानसिक रूप से बीमार है’ कहकर फांसी के तख्ते से बच गए, और वे आजाद हो गए।”

हालांकि, मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि मानसिक रोगी होने का दावा करने वाला व्यक्ति सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही क्यों निशाना बनाता है। उन्होंने कहा कि “अगर कोई सच में मानसिक रूप से बीमार है, तो वह सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही क्यों निशाना बनाता है? वह ट्रेन के इंजन से क्यों नहीं टकराता या बिजली के तारों को क्यों नहीं छूता? सच्चाई यह है कि ऐसी कार्रवाइयां अक्सर जानबूझकर और योजनाबद्ध तरीके से की जाती थीं।”

पंजाब सरकार ने अब नए कानून के जरिए ऐसी कमियों को दूर कर दिया है, जिसमें एक धारा शामिल की गई है

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने अब नए कानून के जरिए ऐसी कमियों को दूर कर दिया है, जिसमें एक धारा शामिल की गई है कि भले ही किसी को चिकित्सकीय रूप से मानसिक रोगी घोषित कर दिया जाए, उनके अभिभावक, माता-पिता, संरक्षक या देखभाल करने वालों को भी आपराधिक आरोपों का सामना करना होगा। उन्होंने आगे कहा, “कम से कम दस साल के लिए कोई जमानत नहीं होगी और गंभीर मामलों में सजा उम्रकैद तक बढ़ सकती है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि ईश्वर ने उन्हें कानूनी विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह विधेयक लाने के लिए बल-बुद्धि प्रदान की है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने कानून को ध्यानपूर्वक तैयार किया है ताकि भविष्य में कोई भी संशोधन या कमियां इसे कमजोर न कर सकें।

बादल परिवार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे कभी भी इस कानून का समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि उनके अपने नाम बेअदबी की घटनाओं से जुड़े थे। उन्होंने कहा, “लोग उन्हें यह मानकर वोट देते रहे कि वे बाबा नानक की विरासत को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर सड़कों पर बाबा नानक की बाणी का अपमान होने दिया। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे श्रद्धालुओं पर पानी की तोपें और गोलियां चलाने का हुक्म भी दिया। उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है?”

मुख्यमंत्री ने कहा कि जबसे यह कानून पारित हुआ है, पंजाब में एक भी अकाली नेता दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वे चुपचाप विदेशों में चले गए और उनका नाम सामने आने से डरते हैं। उन्होंने कहा, “यह वही लोग हैं जिन्होंने कभी दावा किया था कि वे 25 साल पंजाब पर राज करेंगे। आज उनके पास चुनाव टिकट बांटने के लिए 25 उम्मीदवार भी नहीं बचे हैं क्योंकि लोगों ने उन्हें राजनीतिक गुमनामी में भेज दिया है।”

अकालियों पर बरसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सत्ता में रहते हुए ऐसा कानून लाने के लिए कभी भी ईमानदार नहीं थे क्योंकि उनके इरादे गलत थे। उन्होंने कहा, “अकालियों ने राजनीतिक लाभ के लिए बेअदबी की घटनाओं को होने दिया। उन्होंने अकाल तख्त साहिब के सामने अपनी गलतियां मानीं, लेकिन बाद में सार्वजनिक रूप से उनसे इनकार कर दिया। जो तख्त के सामने झूठ बोल सकते हैं, वे कभी भी किसी के वफादार नहीं हो सकते।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोगों को चेतावनी दी कि वे ऐसे नेताओं से सावधान रहें जो सिर्फ पंजाब को लूटने के लिए राजनीतिक शक्ति चाहते हैं। भाजपा पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि हिंसा, फूट डालना और सांप्रदायिक तनाव भगवा पार्टी का पेटेंट है और इसकी राजनीति का अभिन्न अंग है। मुख्यमंत्री ने कहा, “भाजपा आने वाले चुनावों को जीतने के लिए बंगाल की तर्ज पर पंजाब में हिंसा और डर भड़काने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके नापाक मंसूबे पंजाब में कभी सफल नहीं होंगे।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारक सांझ के प्रतीक के रूप में खड़ा रहा है, और इसकी शांति को भंग करने की किसी भी कोशिश का सख्त विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा, “हिंसा भाजपा की राजनीति का ब्रांड है और इसका उद्देश्य सिर्फ आतंक और डर पैदा करके वोट हासिल करना है। यह फूट डालने वाली राजनीति भाजपा द्वारा हर चुनाव-प्रतिस्पर्धी राज्य में चुनावों में लाभ लेने के लिए की जा रही है।”

उन्होंने कहा कि अब जब जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम, 2026 पारित हो गया है, तो पंजाब विरोधी ताकतें अपने नापाक मंसूबों को पूरा नहीं कर सकेंगी। उन्होंने कहा, “इससे हैरान-परेशान होकर भाजपा अब पंजाब की शांति को भंग करने के उद्देश्य से कार्रवाइयां कर रही है, लेकिन इसकी कभी भी इजाजत नहीं दी जाएगी।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे हमेशा विकास-उन्मुख और नागरिक-केंद्रित नीतियां बनाने के लिए लोगों से फीडबैक लेते हैं, जिसने विपक्षी पार्टियों को परेशान किया है। उन्होंने कहा, “पूरे विपक्ष ने झूठे और तर्कहीन आरोप लगाकर मुझे बदनाम करने के लिए स्पष्ट रणनीति के साथ मेरे खिलाफ हाथ मिला लिया है। ये ताकतें झूठे और अपमानजनक बयाने गढ़कर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन लोग उन्हें सबक सिखाएंगे।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के समझदार लोग विपक्षी नेताओं के संदिग्ध और धोखेबाज चरित्र से पूरी तरह वाकिफ हैं और वे उन्हें जरूर सबक सिखाएंगे।

विपक्ष पर बरसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन पार्टियों का पंजाब सरकार के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं है क्योंकि पंजाब सरकार ने लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।

अकाली दल की “पंजाब बचाओ यात्रा” पर तंज कसते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका असली नाम “परिवार बचाओ यात्रा” है। उन्होंने कहा, “15 साल पंजाब को लूटने के बाद उन्हें बताना चाहिए कि वे सूबे को किससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि अकालियों ने पंजाब को बेरहमी से लूटा है, पंजाबियों की मानसिकता को ठेस पहुंचाई है और कई माफियाओं को संरक्षण दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अकाली नेतृत्व को कभी माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि पंजाब की पीढ़ियां तबाह हो गईं, क्योंकि उनके कुशासन के लंबे दौर के दौरान नशे का कारोबार बढ़ा था।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि अकालियों पर पीढ़ियों के नरसंहार का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि नशे के कारोबार को उनके द्वारा संरक्षण दिया गया था और उनके शासन के दौरान यह फला-फूला। उन्होंने कहा, “इन नेताओं के हाथ लाखों युवाओं के खून से रंगे हुए हैं, जो उनकी सरकारी गाड़ियों में सूबे में सप्लाई किए जाने वाले नशों का शिकार हो गए। उनके पाप माफ नहीं किए जा सकते और लोग उन्हें उनके कुकृत्यों के लिए कभी माफ नहीं कर सकते।”

अकाली नेतृत्व पर बरसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये अवसरवादी नेता थे, जिन्होंने राजनीतिक सुविधा के अनुसार गिरगिट की तरह रंग और रुख बदल लिए। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि यह परिवार अंग्रेजों का चमचा था और देश के लिए लड़ने वाले देशभक्तों के खिलाफ सरेआम हिंसा करने के लिए उन्हें “सर” की उपाधि दी गई थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 अप्रैल, 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद इस परिवार ने जनरल डायर के लिए रात के खाने की मेजबानी की थी। उन्होंने कहा, “सिर्फ यही नहीं, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जनरल डायर को श्री हरिमंदिर साहिब में सिरोपा और माफी दी जाए। सिरोपा देने वाले जत्थेदार अरूड़ सिंह पूर्व लोकसभा सांसद सिमरजीत सिंह मान के नाना थे।”

उन्होंने कहा कि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता और बादल के पूर्वजों का संदिग्ध चरित्र इतिहास में हमेशा के लिए अंकित रहेगा। उन्होंने आगे कहा, “इस परिवार के हाथ देशभक्तों के खून से रंगे हुए हैं और देशभक्तों के साथ उनके विश्वासघात को कभी नहीं भुलाया जा सकता।”

कांग्रेस के खिलाफ निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कांग्रेसी नेता मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखता है और पार्टी के पास आम कार्यकर्ताओं से ज्यादा मुख्यमंत्री पद के चाहने वाले हैं। सत्ता में वापसी का सपना देख रहे कांग्रेसी नेताओं पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कांग्रेस बंटा हुआ घर है, जो आंतरिक झगड़ों के कारण ढह जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने श्री हरिमंदिर साहिब पर हमला, 1984 के दंगों और कई सिख विरोधी और पंजाब विरोधी फैसलों के लिए उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता।

90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है

पंजाब सरकार की कल्याणकारी पहलों को उजागर करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जनता का पैसा स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और विकास पर पारदर्शी तरीके से खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है, 65,000 से अधिक युवाओं को भ्रष्टाचार के बिना नौकरियां मिली हैं, सड़कों में सुधार हुआ है और टोल प्लाजा बंद हो गए हैं, जिससे रोजाना लगभग 70 लाख रुपये की बचत हुई है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कोई भी मुफ्त या रियायती कार्ड गरीबी को स्थायी रूप से समाप्त नहीं कर सकता, और केवल शिक्षा ही लोगों को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने की शक्ति रखती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग की 2026 की रिपोर्ट में पंजाब ने बुनियादी शिक्षा में केरल को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया, जो बहुत गर्व की बात है।

स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधारों को उजागर करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है, जिसके तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिससे प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है। उन्होंने कहा कि 30 लाख से अधिक लाभार्थी पहले ही स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर चुके हैं और इस योजना के तहत 1.65 लाख लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है।

मुख्यमंत्री ने लोगों से इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार, किसानों को धान के सीजन के दौरान आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को अब सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली मिल रही है, जिससे उनका जीवन बदल रहा है।

मांवां धियां सतिकार योजना के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये और 18 वर्ष से अधिक उम्र की अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की सम्मान राशि देने की योजना शुरू की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों ने आखिरकार झाडू को वोट दिया, जिसके परिणामस्वरूप पंजाब भर में स्कूलों, अस्पतालों और प्रशासन में बदलाव आया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाली नेता अब लोगों से पहले ही पांच मौके मिलने के बावजूद एक और मौका मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, “लोगों की सेवा करने के बजाय उन्होंने पंजाब को लूटा और इसी के लिए लोगों ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये पार्टियां सिर्फ सत्ता में अपनी बारी का इंतजार करती हैं ताकि वे पंजाब को फिर से लूट सकें।”

सिंचाई सुधारों को उजागर करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि अब 68% नहरी पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जा रहा है और आने वाले धान सीजन तक इसे 85 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने सूबे भर में 14,000 किलोमीटर पाइपलाइन और खाले बनाए हैं और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह पानी दो भाखड़ा नहरों की सप्लाई के बराबर है। नहरों और दरियाओ में रिचार्ज प्वाइंट बनाए गए हैं, जिसके कारण जमीनी पानी का स्तर दो से चार मीटर बढ़ा है। यह फैसला आने वाली पीढ़ियों की भलाई को सुरक्षित करने के उद्देश्य से लिया गया है क्योंकि पंजाब का अस्तित्व पानी से जुड़ा हुआ है।”

पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडेय को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वहीं, मेरठ दक्षिण से विधायक डॉ. सोमेंद्र सिंह तोमर और सिकंदरा से विधायक अजीत पाल को प्रमोट कर राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा, कृष्णा पासवान, कैलाश सिंह राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा को राज्यमंत्री बनाया गया। मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे ज्यादा चर्चा भूपेंद्र सिंह चौधरी और मनोज कुमार पांडेय की एंट्री को लेकर रही।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाने वाले भूपेंद्र चौधरी लंबे समय तक भाजपा संगठन की कमान संभाल चुके हैं। मुरादाबाद के किसान परिवार से आने वाले चौधरी ने विश्व हिंदू परिषद से सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की और 1991 में भाजपा से जुड़ने के बाद संगठन में लगातार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं।

प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने संगठन विस्तार में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं, रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज कुमार पांडेय को भाजपा की ब्राह्मण राजनीति का नया चेहरा माना जा रहा है। अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रह चुके मनोज कुमार पांडेय ने लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी से दूरी बनाकर भाजपा का समर्थन किया था।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रायबरेली-अमेठी बेल्ट में ब्राह्मण मतदाताओं और पारंपरिक सपा वोट बैंक में सेंध लगाने के लिहाज से भाजपा ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। मेरठ दक्षिण से लगातार दूसरी बार विधायक बने डॉ. सोमेंद्र सिंह तोमर का राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ। एबीवीपी से निकले सोमेंद्र सिंह तोमर ने छात्रसंघ राजनीति से लेकर भाजपा युवा मोर्चा तक संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई। 2017 और 2022 में जीत दर्ज करने के बाद अब उन्हें प्रमोशन देकर पश्चिमी यूपी में भाजपा के युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने का संकेत माना जा रहा है।

सिकंदरा से विधायक अजीत पाल को भी प्रमोट कर राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया है। वह योगी सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में राज्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित समीकरण साधने के लिए भाजपा ने खैर सुरक्षित सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। जाटव समाज से आने वाले सुरेंद्र दिलेर राजनीतिक विरासत वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके दादा किशन लाल दिलेर कई बार सांसद और विधायक रहे, जबकि पिता राजवीर सिंह दिलेर भी भाजपा के सांसद और विधायक रहे थे।

उपचुनाव में जीत के बाद उन्हें मंत्री बनाकर भाजपा ने दलित राजनीति में बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। पूर्वांचल और गैर-यादव पिछड़ा वर्ग के समीकरण को मजबूत करने के लिए भाजपा ने विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को भी जगह दी है। विश्वकर्मा समाज में मजबूत पकड़ रखने वाले हंसराज को संगठन का जमीनी नेता माना जाता है और वाराणसी क्षेत्र में उनकी सक्रिय राजनीतिक पहचान रही है।

फतेहपुर जिले की खागा सुरक्षित सीट से लगातार तीन बार विधायक चुनी गईं कृष्णा पासवान को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। भाजपा लंबे समय से उन्हें दलित महिला चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही थी। वहीं कन्नौज की तिर्वा सीट से विधायक कैलाश सिंह राजपूत को शामिल कर पार्टी ने लोधी-राजपूत वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है।

पेशे से वकील और किसान कैलाश सिंह राजपूत की क्षेत्र में मजबूत सामाजिक पकड़ मानी जाती है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, भाजपा ने इस विस्तार के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध और पूर्वांचल के साथ-साथ ब्राह्मण, जाट, दलित, लोधी और गैर-यादव ओबीसी वर्गों को साधने की व्यापक रणनीति पर काम किया है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले इस विस्तार को भाजपा की चुनावी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।

स्कूल ऑफ एमिनेंस से लेकर फ्री बस सेवा तक

स्कूल ऑफ एमिनेंस बना बड़ा बदलाव – पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए “स्कूल ऑफ एमिनेंस” मॉडल को शिक्षा क्षेत्र का बड़ा सुधार माना जा रहा है। इन स्कूलों में छात्रों को आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा, स्मार्ट क्लास, विज्ञान प्रयोगशाला, डिजिटल लाइब्रेरी और करियर गाइडेंस जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सरकारी स्कूलों में ही मिल सके।

फ्री बस सेवा – बता दें कि बड़ी संख्या में छात्राओं को अपने घर से स्कूल में  आने जाने काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जिसके देखते हुए CM Bhagwant Mann ने छात्राओं को फ्री बस सेवा का आदेश दे दिया था। जिसके बाद अब छात्राएं आसानी से अपने घर से स्कूल आ जा सकती है, बिना किसी दिक्कत के।

CM Bhagwant Mann के आदेश पर सरकारी स्कूलों का कायाकल्प

राज्य के कई सरकारी स्कूलों में बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार किए गए हैं। इनमें शामिल हैं –

नए क्लासरूम का निर्माण।

स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था।

साफ पेयजल और आधुनिक शौचालय।

खेल मैदान और स्पोर्ट्स सुविधाएं।

कंप्यूटर लैब और इंटरनेट सुविधा।

सरकार का दावा है कि इन बदलावों से छात्रों की उपस्थिति और पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ी है।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। उन्होंने आगे लिखा कि वैसे भी मंत्रिमंडल के विस्तार में तो इनका कोई काम है नहीं। उधर से पर्ची आएगी, यहां तो सिर्फ पढ़ी जाएगी। भाजपा राज में वैसे भी सीएम का मतलब बस यही रह गया है: 'कूरियर मैसेंजर।'

समय बिताने के लिए करना है कुछ काम!

वैसे भी मंत्रिमंडल के विस्तार में तो इनका कोई काम है नहीं। उधर से पर्ची आएगी, यहाँ तो सिर्फ़ पढ़ी जाएगी। भाजपा राज में वैसे भी CM का मतलब बस यही रह गया है : Courier-Messenger.

वैसे जनता पूछ रही है कि फ़िल्म सबसे आगे बैठकर देखेंगे या पीछे…

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 10, 2026

उन्होंने आगे कहा कि वैसे जनता पूछ रही है कि फिल्म सबसे आगे बैठकर देखेंगे या पीछे बैठकर? जनता का अनुरोध है कि फिल्म ध्यान से देखिएगा… हो सकता है ‘कर्मफल-कंसफल’ का सिद्धांत समझकर कुछ जागरण हो जाए और कुछ अच्छा बदलाव भी। उन्होंने कहा कि हम तो यही मानते हैं कि मूलरूप से व्यक्ति नहीं उसका ‘लालच-लोभ’ ही बुरा होता है, जो धीरे-धीरे उसका दुराचरण बन जाता है। बुराई इंसान को और बुरा बनाती जाती है।

सपा मुखिया ने आगे कहा कि इसके विपरीत ये भी सच है कि जब व्यक्ति ‘स्वार्थ’ को छोड़कर ‘परमार्थ’ के मार्ग पर चल निकलता है तो सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है, वो मानवता के लिए सार्थक साबित हो सकता है। अपने अंदर की सौ बुराइयों के ऊपर चंद अच्छाइयां जीत हासिल कर सकती हैं, यही महाकाव्यों का गहरा आंतरिक संदेश है। अपनी गलतियों और दुर्भावनाओं के लिए प्रायश्चित करने का कोई स्थान नियत नहीं होता है, इसके लिए अंदर का प्रकाश चाहिए जो सैकड़ों लोगों के बीच ‘अंधेरे बंद परिसर’ में भी हो सकता है।

उधर, केंद्रीय मंत्री व उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि सभी नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सवाल खड़े करना है; कुछ भी करो, वे सवाल खड़े करेंगे। प्रदेश की उन्नति के लिए सभी मंत्री मिलकर काम करेंगे।

सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्स पोस्ट में लिखा कि नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से आत्मीय भेंट कर हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर हार्दिक बधाई दी। इस अवसर पर संगठन के सुदृढ़ीकरण एवं आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा हुई।

आज नई दिल्ली में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin जी से आत्मीय भेंट कर, हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय पर हार्दिक बधाई दी।

इस अवसर पर संगठन के सुदृढ़ीकरण एवं आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा हुई। pic.twitter.com/Ezz9FZxqbt

— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) May 10, 2026

दूसरी ओर सीएम ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। उन्होंने जल जीवन मिशन की प्रगति के बारे में विस्तार से बात की।

एक्स पोस्ट में जानकारी देते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने लिखा कि नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। इस अवसर पर राजस्थान में 'जल जीवन मिशन' की प्रगति, राम जल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौता सहित राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण सिंचाई एवं पेयजल परियोजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार 'हर घर जल' के संकल्प को सिद्ध करने हेतु निरंतर समर्पित है।

आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री @CRPaatil जी से मुलाकात की।

इस अवसर पर राजस्थान में 'जल जीवन मिशन' की प्रगति, राम जल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौता सहित राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण सिंचाई एवं पेयजल परियोजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सकारात्मक चर्चा… pic.twitter.com/ymCqiIdQYU

— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) May 10, 2026

इसके अलावा सीएम ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष से मुलाकात की। सीएम ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न संगठनात्मक विषयों के संदर्भ में उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।

दूसरी ओर, असम में हिमंता बिस्वा सरमा को एनडीए के विधायक दल का नेता चुना गया।

श्री @himantabiswa जी को भाजपा एवं एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!

असम की जनता ने एनडीए को लगातार तीसरी बार विकास और जनकल्याण के लिए अपना आशीर्वाद दिया है।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के विजन, माननीय केंद्रीय गृहमंत्री श्री… pic.twitter.com/UDrTN4gGLZ

— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) May 10, 2026

सीएम भजनलाल शर्मा ने बधाई देते हुए एक्स पोस्ट में लिखा कि हिमंता बिस्वा सरमा को भाजपा एवं एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं। असम की जनता ने एनडीए को लगातार तीसरी बार विकास और जनकल्याण के लिए अपना आशीर्वाद दिया है। पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सहयोग से आप ‘विकसित असम’ के संकल्प को अवश्य साकार करेंगे।

मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि ऑफिस छोड़ने से पहले सरकारी खजाने को पूरी तरह खाली कर दिया गया है। ऐसे मुश्किल हालात में हमने यह जिम्मेदारी ली है। इसलिए, सबसे पहले मैं अंदर जाकर यह देखना चाहता हूं कि असल में क्या है और क्या हुआ है, और फिर एक व्हाइट पेपर रिपोर्ट के जरिए सब कुछ पारदर्शी तरीके से पेश करना चाहता हूं।

उन्होंने कहा कि जहां तक ​​तमिलनाडु की बात है, अगर मुझे किसी से मिलना है, तो मैं कभी भी चुपके से या बंद दरवाजों के पीछे लोगों की जानकारी के बिना नहीं करूंगा। मैं जो भी करूंगा, खुले तौर पर और पारदर्शी तरीके से करूंगा।

विजय ने कहा कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ समय मिलेगा। मैं धीरे-धीरे अपने किए वादों को पूरा करने की दिशा में काम करूंगा। इस सबके लिए आपका सहयोग और सब्र जरूरी है।

उन्होंने कहा कि मैं यह पक्का करूंगा कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में बनी रहे। आज से मैं ड्रग कल्चर को कंट्रोल करने के लिए हर जरूरी कदम उठाऊंगा। इसी तरह, मैं राज्य में कानून-व्यवस्था ठीक करने के लिए काम करूंगा। जिन लोगों ने भी मुझे परेशान किया या बेइज्जत किया, वे कोई भी हों, तमिलनाडु के सभी आठ करोड़ लोग मेरे अपने हैं। साथ ही, मेरी पहली प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना होगा।

उन्होंने कहा कि मैं जनता का एक भी पैसा नहीं छूऊंगा। यह विजय न तो गलत काम करेगा और न ही गलत काम होने देगा। चाहे वह कोई भी हो, भले ही वे मेरे करीबी लोग ही क्यों न हों? अगर किसी का ऐसा इरादा है, तो वे तुरंत यह सोचना छोड़ दें।

मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि मेरे दिल में रहने वाले सभी लोगों को नमस्ते। सिनेमा में अपने सफर के दौरान, मैं हमेशा कड़ी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता था। एक सामान्य असिस्टेंट डायरेक्टर का बेटा होने के नाते, मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरे लिए जिंदगी आसान नहीं होगी। मैं जानता हूं कि भूख का क्या मतलब होता है। मैं किसी शाही परिवार या खास बैकग्राउंड से नहीं आया हूं।

उन्होंने जनता से कहा कि मैं आप में से ही एक हूं, बिल्कुल आपके अपने परिवार के सदस्य की तरह, आपके भाई की तरह, आपके बेटे की तरह। मैं सच में ऐसा ही महसूस करता हूं। आप सबने मुझे उसी तरह अपनाया, आपने मुझे सिनेमा में एक बड़ी जगह दी।

उन्होंने कहा कि अब वह सब पीछे छोड़कर, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करने के लिए राजनीति में आया हूं। आपने इस विजय, अपने विजय को अपने परिवार के सदस्य की तरह बहुत प्यार और स्नेह से अपनाया। इस समय, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, मैंने संघर्षों का सामना किया। आपने भी मेरी वजह से मुश्किलों का सामना किया। इनमें से किसी को भी जरूरी न समझते हुए, आपने आज मुझे यह जगह दी है।

पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को प्रचंड जीत मिली। इसी क्रम में सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के सीएम पद की शपथ ली। सत्ता परिवर्तन होते ही प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है।

यह बदलाव सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में कोलकाता पुलिस के एक्स अकाउंट ने पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नेताओं को अनफॉलो कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, कोलकाता पुलिस के आधिकारिक अकाउंट ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और पार्टी से जुड़े कुछ अन्य नेताओं को अनफॉलो कर दिया है। वहीं, कोलकाता पुलिस के एक्स हैंडल ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और गृह मंत्रालय (एमएचए) के आधिकारिक हैंडल को फॉलो करना शुरू कर दिया है।

साथ ही कोलकाता पुलिस ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को भी फॉलो किया। यह बदलाव राज्य में बदले सत्ता समीकरणों के बाद देखा जा रहा है।

वहीं, इससे पहले दिन में पश्चिम बंगाल की सत्ता में 15 साल तक काबिज रहीं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और सीएम सुवेंदु अधिकारी ने भी अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल अपडेट किया।

सुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण करने के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ बायो में खुद को ‘पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री (15वीं, 16वीं और 17वीं विधानसभा)’ के रूप में संबोधित किया है। साथ ही, उन्होंने अपने बायो में तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक अध्यक्ष का भी लिखा है।

वहीं, सीएम पद की शपथ लेते ही सुर्वेदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्रोफाइल में 'पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री' अपटेड कर दिया।

ISI का हो सकता है हाथ: DGP

उधर, डीजीपी गौरव यादव विभिन्न स्थानों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं।अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। प्रारंभिक जांच में ISI की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि पंजाब इस समय प्रॉक्सी वॉर का सामना कर रहा है और ऐसी घटनाओं के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, अभी तक किसी संगठन ने आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी नहीं ली है।

Punjab News:पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज घोषणा की कि पिछली सरकारों के दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के दोषियों को बचाने वालों को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने अब ऐतिहासिक ‘जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट, 2026’ के माध्यम से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के दोषियों के लिए सख्त कानूनी सजा सुनिश्चित की है।

पंजाब की शांति और भाईचारे को भंग करने की हिम्मत न करे

शुक्राना यात्रा के दौरान विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह कानून बेअदबी के खिलाफ स्थायी रोक के रूप में काम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पंजाब की शांति और भाईचारे को भंग करने की हिम्मत न करे। कानून लागू कर मानवता की सेवा करने का अवसर मिलने पर उन्होंने परमात्मा का धन्यवाद करते हुए कहा, “मेरा रोम-रोम परमात्मा का ऋणी है कि उसने मुझे ‘जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट 2026’ लागू करने की सेवा बख्शी, जो बेअदबी के लिए सख्त सजा का प्रावधान करता है।”

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे गांव-गांव जाकर इस कानून के बारे में जागरूकता फैलाएं और यह सुनिश्चित करें कि हर व्यक्ति को पता हो कि बेअदबी में शामिल किसी भी व्यक्ति को अब सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, “सजा के डर से अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल सहित विपक्ष के कई शीर्ष नेता पहले ही भाग रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पुराने शासकों का बेअदबी रोकने के लिए कानून बनाने का न तो इरादा था और न ही इच्छाशक्ति, जिसके कारण उनके शासनकाल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटनाएं बार-बार हुईं। उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार ने अब ऐसा कानून पारित किया है, जो इसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा क्योंकि कोई भी दोबारा ऐसा घिनौना अपराध करने की हिम्मत नहीं करेगा।” अकाली नेतृत्व की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में बेअदबी की घटनाओं का विरोध कर रहे निर्दोष लोगों पर गोली चलाने के आदेश दिए गए थे।

नशों के खतरे को लेकर अकाली नेतृत्व पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “अकालियों पर पीढ़ियों की नस्लकुशी का मामला दर्ज होना चाहिए क्योंकि उन्होंने नशों के व्यापार को संरक्षण दिया, जो उनके लंबे कुशासन के दौरान फलता-फूलता रहा।” उन्होंने जोर देकर कहा कि इन नेताओं के हाथ पंजाब के युवाओं के खून से रंगे हुए हैं क्योंकि पिछली सरकारों के दौरान सरकारी संरक्षण में नशे का प्रसार हुआ और कई युवा इसकी चपेट में आए। उन्होंने कहा, “इनके गुनाह माफ नहीं किए जा सकते और पंजाब के लोग पीढ़ियों को तबाह करने वाले इन नेताओं को कभी माफ नहीं करेंगे।”

अकालियों ने गुरबाणी के नाम पर वोट मांगे और साथ ही गुरु की वाणी का अपमान किया

बेअदबी की घटनाओं के माध्यम से पंजाबियों की भावनाओं को आहत करने के लिए अकाली दल की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अकालियों ने गुरबाणी के नाम पर वोट मांगे और साथ ही गुरु की वाणी का अपमान किया। उन्होंने कहा कि अकाली नेता अक्सर अपने कार्यकाल के विकास का दावा करते हैं, लेकिन कोटकपूरा, बहिबल कलां और अन्य घटनाओं को जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं, जहां बेअदबी हुई और मासूम लोगों की जानें गईं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि अकाली नेतृत्व ने पंजाब को बेरहमी से लूटा और ऐसे माफिया को संरक्षण दिया जिसने राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर किया। उन्होंने कहा, “अकालियों ने पंजाबियों को भावनात्मक रूप से तोड़ा और माफिया को बचाया, जिन्होंने पंजाब को बर्बाद कर दिया। अपने शासनकाल के दौरान नशे के व्यापार को बढ़ावा देना लोगों के साथ विश्वासघात के बराबर है।”

सुखबीर सिंह बादल पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अकालियों ने जनता में अपना आधार पूरी तरह खो दिया है और अब रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए भुगतान किए गए लोगों को बुलाया जाता है। उन्होंने कहा, “हर अकाली रैली में वही चेहरे नजर आते हैं।” उन्होंने कहा कि जो नेता कभी 25 साल तक शासन करने का दावा करते थे, उन्हें अब पंजाब के जागरूक और बहादुर लोगों ने राजनीतिक गुमनामी में धकेल दिया है। उन्होंने अकाली नेतृत्व को अवसरवादी बताते हुए कहा कि वे अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार अपना रुख और विचारधारा बदलते रहते हैं।

एक उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बेअदबी के लिए जिम्मेदार नेता एक बार श्री अकाल तख्त साहिब में पेश हुए थे और अपनी गलतियों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था, लेकिन बाद में जब यह उनके राजनीतिक हितों के अनुकूल नहीं रहा तो वे अपने बयान से मुकर गए। उन्होंने कहा, “पंजाब के लोग उनका असली चेहरा जानते हैं और समझते हैं कि उन्होंने राजनीतिक चालों के जरिए जनता को बार-बार गुमराह किया है।” उन्होंने आगे कहा कि जो नेता कभी अजेय माने जाते थे, आज उन्हें पार्टी की कमेटी बनाने के लिए पांच सदस्य भी नहीं मिल रहे।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोगों को याद दिलाया कि पुराने शासकों ने गैंगस्टरों को संरक्षण दिया और नशा तस्करों को बचाया, जिससे पंजाब के युवाओं को नशे की ओर धकेला गया। उन्होंने कहा, “पंजाब के लोग इन अपराधों के लिए अकालियों को कभी माफ नहीं करेंगे और उन्हें एक और कड़ा सबक सिखाएंगे।” उन्होंने कहा कि बार-बार चुने जाने के बावजूद अकालियों ने पंजाब के साथ विश्वासघात किया और लोगों की पीठ में छुरा घोंपा। उन्होंने कहा, “उन्होंने राजनीतिक हितों के लिए धर्म का दुरुपयोग किया और लोग इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे।”

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी पंजाब में शांति, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने की गहरी साजिश का हिस्सा थी

इस कानून की महत्ता को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार खुद को भाग्यशाली मानती है कि उसे ऐसा ऐतिहासिक कानून पारित करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा, “श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी पंजाब में शांति, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने की गहरी साजिश का हिस्सा थी।” उन्होंने कहा कि यह कानून दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मिसाल कायम करने वाली सजा सुनिश्चित करता है।

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि यह कानून भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकेगा। उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हर सिख के लिए पिता के समान हैं और उनकी पवित्रता की रक्षा करना पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि दुनियाभर में लोग इस कानून के लागू होने पर खुशी और आभार व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “इस ऐतिहासिक एक्ट को पारित करने के लिए हमें शक्ति और साहस देने पर परमात्मा का धन्यवाद करने हेतु मैंने श्री आनंदपुर साहिब से यह शुक्राना यात्रा शुरू की है।” उन्होंने बताया कि 9 मई तक वे तख्त श्री केसगढ़ साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब, दमदमा साहिब, मस्तुआणा साहिब, गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब और श्री फतेहगढ़ साहिब में मत्था टेकेंगे।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य पंजाब सरकार को इस महत्वपूर्ण कानून को लागू करने योग्य बनाने के लिए परमात्मा का धन्यवाद करना है। भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में एकत्र हुए लोगों का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि वे जनता की सेवा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, “दूसरे नेता मौसम देखकर बाहर निकलते हैं, लेकिन मैं लोगों की भलाई के लिए हमेशा उनके बीच रहता हूं।”

बुधवार रात गोली लगने के बाद चंद्रनाथ रथ को विवासिटी हॉस्पिटल लाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। गुरुवार देर रात करीब 1:30 बजे डीजीपी गुप्ता अस्पताल पहुंचे।

उन्होंने कहा, ''हत्या में इस्तेमाल की गई गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट थी। घटनास्थल से इस्तेमाल किए गए कारतूसों के खोखे और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मामले की विस्तृत जांच जारी है। फिलहाल मैं इससे ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता।''

इस बीच, राज्य पुलिस सूत्रों ने चश्मदीदों के हवाले से बताया कि शुरुआत में ऐसा लगा था कि चंद्रनाथ रथ की कार का काफी देर तक एक चार पहिया गाड़ी पीछा कर रही थी। जब उनकी गाड़ी मध्यग्राम के दोहरिया मोड़ पर पहुंची, तब पीछा कर रही गाड़ी ने उनकी कार को ओवरटेक कर रास्ता रोका और हमलावरों ने उन पर गोली चला दी।

हालांकि, बाद की जांच में पता चला कि चंद्रनाथ रथ की गाड़ी का असल में चुपचाप एक मोटरसाइकिल से पीछा किया जा रहा था।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जब उनकी गाड़ी दोहरिया मोड़ पर पहुंची, तब एक चारपहिया वाहन ने रास्ता रोका और मोटरसाइकिल सवार ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिस सटीक तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, उससे साफ है कि यह पूरी तरह से सुनियोजित हत्या थी और इसमें पेशेवर शूटर शामिल थे।

इस बीच, समीक भट्टाचार्य ने दावा किया कि चंद्रनाथ रथ की हत्या टीएमसी नेतृत्व की साजिश का नतीजा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारी हार से परेशान होकर यह साजिश रची गई।

भट्टाचार्य ने कहा, ''मैं शुरू से कह रहा था कि चुनाव परिणाम आने और नई कैबिनेट बनने के बीच के अंतरिम समय में राज्य में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। तृणमूल कांग्रेस समर्थित गुंडों ने राज्य के कई इलाकों में भाजपा कार्यकर्ता का भेष धरकर हिंसा शुरू कर दी है। अब उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के निजी सहायक की हत्या कर संदेश देने की कोशिश की है। मुझे हैरानी नहीं है, क्योंकि यही तृणमूल कांग्रेस की संस्कृति है।''

शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12:10 बजे आयोजित होगा, जिसमें राज्यपाल नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

बिहार की राजनीति में यह कैबिनेट विस्तार काफी अहम माना जा रहा है। यह बदलाव उस सत्ता परिवर्तन के बाद हो रहा है, जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा और वरिष्ठ भाजपा नेता सम्राट चौधरी सीएम बने। सम्राट चौधरी ने 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

इस बीच, अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहले ही पटना पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं।

कैबिनेट विस्तार से पहले राज्य नेतृत्व और केंद्र के एनडीए नेतृत्व के बीच कई दौर की बैठकें हुईं। इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा भी शामिल रही। गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई अहम बैठक को मंत्रियों की अंतिम सूची तय करने में निर्णायक माना जा रहा है।

इसके अलावा एनडीए सहयोगियों जैसे राजीव रंजन सिंह, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के साथ भी बातचीत की गई, ताकि गठबंधन में संतुलन और तालमेल बना रहे।

एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम में सम्राट चौधरी ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। इस मुलाकात को कैबिनेट विस्तार से पहले एनडीए में एकजुटता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, शेखपुरा मोड़ से एयरपोर्ट तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी।एयरपोर्ट गोलंबर से पूर्वी पटेल गोलंबर तक और राजेंद्र चौक से पटेल गोलंबर तक के रास्तों को भी सील किया जाएगा।

इसके अलावा, पटेल गोलंबर से इनकम टैक्स गोलंबर तक का पूरा इलाका, जिसमें हार्डिंग रोड, सिंचाई भवन और आर-ब्लॉक शामिल हैं, को पूरी तरह ‘नो-एंट्री जोन’ घोषित किया गया है। चितकोहरा गोलंबर से उत्तर दिशा की ओर जाने वाले रास्ते पर भी रोक रहेगी।

इनकम टैक्स गोलंबर, डाकबंगला, जेपी गोलंबर, रामगुलाम चौक, बाकरगंज और कारगिल चौक समेत कई प्रमुख चौराहों पर सख्त ट्रैफिक नियंत्रण लागू रहेगा।

न्यू डाकबंगला रोड से एसपी वर्मा रोड में प्रवेश बंद रहेगा। एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को जगदेव पथ और राजा बाजार होकर वैकल्पिक मार्ग इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

वहीं, पटना जंक्शन जाने वाले लोगों को करबिगहिया की ओर से आने की सलाह दी गई है, ताकि शहर के मुख्य हिस्सों में जाम से बचा जा सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वीवीआईपी मेहमानों के संभावित दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी कर दी गई है।

चुनावी परिदृश्य पर प्रतिक्रिया देते हुए चौधरी ने विभिन्न राज्यों में हुए घटनाक्रमों की तुलना की।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में अब एक नए नेता के आने से भारतीय लोकतंत्र की ताकत का पता चलता है।

उन्होंने आगे कहा कि बंगाल में कई कार्यकालों के बाद राजनीतिक बदलाव की उम्मीद थी। स्पष्ट रूप से, ममता बनर्जी को जाना चाहिए क्योंकि उनके बने रहने का कोई मतलब नहीं था। वह पहले ही तीन कार्यकाल पूरे कर चुकी हैं; उन्होंने जनता को दिखा दिया है कि वह क्या कर सकती हैं। अब किसी अन्य पार्टी को बंगाल के विकास और जनता को अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलना चाहिए।

अन्य राज्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने केरल में मतदाताओं के व्यवहार को लोकतांत्रिक विकल्प के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा कि यदि आप केरल के परिणाम देखें, तो यह फिर से दिखाता है कि केरल इतना विकसित और साक्षरता दर में उच्च क्यों है। हालांकि सभी लोग केरल सरकार को उच्च साक्षरता दर और विकास के कारण विकास का एक अच्छा मॉडल मानते हैं। फिर भी, लोगों ने सरकार बदल दी ताकि किसी अन्य व्यक्ति को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल सके। आदर्श रूप से लोकतंत्र इसी तरह काम करना चाहिए।

चौधरी ने आगे कहा कि मैं यह नहीं कहता कि हर बार सरकार बदलनी चाहिए, कभी-कभी अच्छे काम करने वालों की सराहना करना जरूरी होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वे कुछ नया करने का वादा नहीं कर रहे हैं, तो उस सरकार को बदल दें और किसी दूसरे व्यक्ति को मौका दें ताकि वे अपनी क्षमता दिखा सकें।

असम की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा कि इन तीन राज्यों को छोड़कर, बाकी चुनाव सामान्य थे। जाहिर है, असम में भाजपा को बड़ा फायदा हुआ है, लेकिन उसके पास कोई संदेश नहीं है।

बिना किसी आर्थिक बोझ के—जिसका श्रेय भगवंत मान सरकार की स्वास्थ्य पहल को जाता है

आज, केवल कौर फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की ओर बढ़ रही है, वह भी बिना किसी आर्थिक बोझ के—जिसका श्रेय भगवंत मान सरकार की स्वास्थ्य पहल को जाता है।’मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत उनके घुटनों का ऑपरेशन ‘पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज’ जालंधर में सफलतापूर्वक किया गया। कभी परिवार को यह इलाज आर्थिक रूप से पहुंच से बाहर लगता था क्योंकि ऑपरेशन पर पहले लगभग 1.5 लाख रुपये का खर्च होता था, जो अब बिल्कुल मुफ्त किया गया।

इन मुश्किल समयों को याद करते हुए भावुक हो जाता है

केवल कौर के बेटे मनदीप सिंह, जो किसान है, इन मुश्किल समयों को याद करते हुए भावुक हो जाता है। लगभग पाँच साल तक उसकी माँ लगातार दर्द में रही। उन्होंने कई डॉक्टरों से सलाह की, दवाइयाँ लीं, लेकिन कोई स्थायी राहत नहीं मिली। आखिरकार हालत ऐसी हो गई कि बिना सहारे के एक कदम भी चलना मुश्किल हो गया।

वह बताते हैं, “जब मेरी माता जी पूरी तरह से निर्भर हो गए, तब सर्जरी ही एकमात्र उम्मीद थी।”मनदीप ने पहले अखबार में इस योजना के बारे में पढ़ा था और हेल्थ कार्ड बनवाया, जो उनके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आया। अस्पताल की प्रक्रियाओं के बाद 17 अप्रैल को डॉ. अनित सच्चर और उनकी टीम ने लगभग दो घंटे की प्रक्रिया में सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की।अब रिकवरी शुरू हो चुकी है, और साथ ही आत्म-सम्मान तथा सुकून की वापसी भी। हालाँकि टाँके अभी लगे हुए हैं और जल्द ही काट दिए जाएँगे, लेकिन जो दर्द वर्षों से उनके जीवन का हिस्सा था, वह अब कम होने लगा है।भावुक होकर केवल कौर कहती हैं, “मुख्यमंत्री भगवंत मान मेरे लिए तीसरे बेटे के समान हैं। मेरा ऑपरेशन बिना एक पैसा खर्च किए हो गया। अब मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। जिंदगी अब आसान होगी।”परिवार के लिए यह सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि आत्म-सम्मान की वापसी थी। मनदीप बताते हैं कि भले ही उनके बच्चे विदेश में रहते हैं और आर्थिक मदद भी संभव थी, लेकिन इस योजना ने उन्हें आज़ादी और सम्मान दिया।उन्होंने यह भी बताया कि केवल कौर के साथ — मोहाली, होशियारपुर और आसपास के गाँवों के लगभग पाँच अन्य बुजुर्ग मरीजों का भी इसी योजना के तहत घुटनों का ऑपरेशन हुआ। शुरुआती टेस्टों में लगभग 2,400 रुपये का खर्च आया, लेकिन पूरा इलाज मुफ्त रहा।

मनदीप के अनुसार, इस योजना के तहत ₹10 लाख तक का मुफ्त इलाज गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।केवल कौर की कहानी सिर्फ एक सफल ऑपरेशन की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि जब सही समय पर सही मदद मिलती है, तो वह सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं लौटाती, बल्कि उम्मीद, आत्म-सम्मान और जीवन जीने की इच्छा भी वापस लौटाती है।

सबसे बड़े विजेताओं में से एक सीएम सरमा ने 89,434 वोटों के अंतर से अपनी जालुकबारी सीट बरकरार रखी और राज्य में अपना गढ़ मजबूत किया।

वरिष्ठ भाजपा नेता प्रद्युत बोरदोलोई (दिसपुर), विजय गुप्ता (गुवाहाटी सेंट्रल) और डिप्लू रंजन सरमाह (न्यू गुवाहाटी) ने भी ठोस जीत हासिल की। इसी तरह, पिजुष हजारिका (जगीरोड), जयंत मल्ला बरुआ (नलबाड़ी) और डॉ रनोज पेगु (धेमाजी) अन्य प्रमुख भाजपा नेताओं में से थे जो विजयी हुए।

पार्टी के प्रदर्शन को और मजबूत करते हुए भुबन पेगु (जोनाई), मनाब डेका (लखीमपुर) और भूपेन बोरा (बिहपुरिया) को भी शीर्ष विजेताओं में गिना गया, जो सभी क्षेत्रों में भाजपा के व्यापक समर्थन को रेखांकित करता है।

एजीपी के तपन दास (डिमोरिया) सहित सहयोगी दलों के नेताओं ने भी एनडीए के मजबूत प्रदर्शन में योगदान दिया। दूसरी ओर, चुनावों में कई हाई-प्रोफाइल हारें देखी गईं।

कांग्रेस नेता गौरव गोगोई जोरहाट से 23 हजार से अधिक वोटों से हार गए, जबकि वरिष्ठ नेता देबब्रत सैकिया नाजिरा में हार गए।

क्षेत्रीय पार्टी असम जातीय परिषद (एजेपी) के प्रमुख लुरिनज्योति गोगोई (खोवांग) और राजेन गोहेन (बरहामपुर) भी चुनाव में प्रभाव छोड़ने में असफल रहे। अन्य प्रमुख हारने वालों में कांग्रेस उम्मीदवार मीरा बोरठाकुर दिसपुर में हार गईं, जबकि स्वतंत्र उम्मीदवार जयंत दास और एजेपी के कांकी चौधरी गुवाहाटी सेंट्रल में हार गए।

कांग्रेस नेता दिगंता बर्मन (बरखेत्री) और नंदिता दास (हाजो-सुआलकुची) भी अपनी सीटें हारने वालों में शामिल हैं।

कुल नतीजों से भाजपा के पक्ष में एक निर्णायक जनादेश सामने आया, जिसने विधानसभा की 126 सीटों में से 82 सीटें जीतीं। कांग्रेस 19 सीटों के साथ पीछे रही, जबकि बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) और असम गण परिषद (एजीपी) जैसी क्षेत्रीय पार्टियों ने 10-10 सीटें हासिल कीं।

ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) और रायजोर दल ने दो-दो सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) ने एक सीट जीतकर अपना खाता खोला।

इस शानदार जीत के साथ भाजपा असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है, जिससे इस पूर्वोत्तर राज्य में उसका दबदबा और मज़बूत हुआ है और विपक्ष को एक बड़ा झटका लगा है।

बता दें कि हितेंद्र नाथ गोस्वामी यहां से छठी बार विधायक बने हैं। असम के सबसे अहम शहरी केंद्रों में शामिल जोरहाट सिर्फ आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से ही नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद प्रभावशाली सीट है। यहां का चुनावी इतिहास करीबी मुकाबलों, बदलते जनादेश और बड़े नेताओं की टक्कर के लिए जाना जाता है।

जोरहाट विधानसभा सीट एक सामान्य (अनारक्षित) सीट है और यह जोरहाट जिले में आती है। यह जोरहाट लोकसभा क्षेत्र के 10 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है।

जोरहाट सीट का गठन 1951 में हुआ था। तब से अब तक यहां 16 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इस दौरान कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 7 बार जीत दर्ज की है। असम गण परिषद (एजीपी) को 3 बार सफलता मिली, जबकि भाजपा को 3 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 2 बार जीत हासिल की है। जनता पार्टी को एक बार यहां जीत मिली थी।

जोरहाट सीट का चुनावी इतिहास दो नेताओं हितेंद्र नाथ गोस्वामी और राणा गोस्वामी की प्रतिद्वंद्विता के बिना अधूरा है। हितेंद्र गोस्वामी इस सीट पर लगभग 25 साल तक प्रभावशाली चेहरा रहे। उन्होंने एजीपी और बाद में भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की। राणा गोस्वामी और हितेंद्र गोस्वामी के बीच चार बार सीधा मुकाबला हुआ, जिसमें दोनों ने दो-दो बार जीत हासिल की। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस नेता गौरव गोगोई से हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी विजय यात्रा जारी रखी है।

बता दें कि 2006 में राणा गोस्वामी ने कांग्रेस के टिकट पर 4,880 वोटों से जीत दर्ज की। 2011 में उन्होंने फिर हितेंद्र गोस्वामी को 37,971 वोटों से हराया। 2016 में समीकरण बदला और हितेंद्र गोस्वामी ने भाजपा प्रत्याशी के तौर पर राणा गोस्वामी को 13,638 वोटों से हराया। 2021 में दोनों फिर आमने-सामने हुए, जहां हितेंद्र गोस्वामी ने 6,488 वोटों के अंतर से सीट बचाई।

10 फरवरी 2026 को जारी अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, जोरहाट विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,48,280 पात्र मतदाता हैं। यह 2024 के 1,46,731 मतदाताओं से मामूली बढ़ोतरी है। हालांकि, 2019 की तुलना में मतदाताओं की संख्या में गिरावट देखी गई थी। उस समय यहां 1,75,267 वोटर दर्ज थे।

जोरहाट सीट पर सामाजिक समीकरण भी चुनावी नतीजों में अहम भूमिका निभाते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित जाति मतदाता – 8.04 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति मतदाता – 1.95 प्रतिशत और मुस्लिम मतदाता – 7 प्रतिशत से कम है। यहां शहरी वोटरों का दबदबा है। शहरी मतदाता – 64.87 प्रतिशत और ग्रामीण मतदाता – 35.13 प्रतिशत है। यही कारण है कि विकास, सड़क, व्यापार, रोजगार और नागरिक सुविधाएं यहां बड़े चुनावी मुद्दे रहते हैं।

जोरहाट को असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। यह शहर साहित्य, संगीत, रंगमंच और पारंपरिक असमिया संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। असम साहित्य सभा का मुख्यालय, बिहू उत्सव, सत्रिया नृत्य परंपरा और कई सांस्कृतिक संस्थानों ने इसे अलग पहचान दी है। ब्रिटिश काल में यह चाय उद्योग का बड़ा केंद्र बना। आज भी चाय बागान, कृषि, व्यापार, शिक्षा और छोटे उद्योग यहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

कोलकाता में पार्टी मुख्यालय के बाहर भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और जश्न मना रहे हैं। इसी क्रम में स्थानीय नेता नारायण चट्टोपाध्याय 'कमला भोग' व 'झाल मुड़ी' लेकर पहुंचे। उन्होंने सभी को 'झाल मुड़ी' खिलाई।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि आज खुशी का दिन है। आज भगवा गुलाल उड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की 'झाल मुड़ी' खाई थी। राज्य की जनता ने दोनों हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया है। कुछ समय में भाजपा कार्यकर्ता बड़े स्तर पर जीत का जश्न मनाएंगे।

नादिया में रानाघाट मतगणना केंद्र पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। वहीं, कोलकाता में हेस्टिंग्स कॉलेज मतगणना केंद्र के बाहर रंगों के साथ जश्न मनाया गया। इस दौरान भाजपा समर्थकों ने 'जय श्रीराम' और 'भारत माता की जय' नारे लगाए।

एक महिला कार्यकर्ता ने कहा, "पीएम मोदी के जैसा प्रधानमंत्री न कोई हुआ है और न कोई होगा। उन्होंने हमारे देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हम लोग उनके नेतृत्व में हिम्मत जुटा पाए हैं और ममता बनर्जी को हरा पाए हैं।"

एक अन्य महिला कार्यकर्ता ने बंगाल में महिलाओं की असुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार के दौरान रात में महिलाओं का निकलना भी मुश्किल था। आज खुशी का दिन है और इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं।

मालदा में भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुतोपा मुखर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि हमने बंगाल में बहुत अत्याचार झेला है। महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद बंगाल की महिलाओं के ऊपर अत्याचार को लेकर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था। कई जगह महिलाओं को जलाया गया, उन्हें मार दिया गया। उन्होंने कहा कि अब बंगाल में 'राम राज्य' आएगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यहां सुशासन की सरकार होगी।

सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि जिन मुस्लिम वोटों को टीएमसी अपना मजबूत आधार मानती रही है, उसमें अब दरार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कई मुस्लिम बहुल इलाकों में भाजपा ने अप्रत्याशित बढ़त बनाई है।

इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। टीएमसी को पहले से आशंका थी कि एसआईआर के चलते मुस्लिम वोटों में कटौती से नुकसान हो सकता है। वहीं इस चुनाव में हिंदू मतदाताओं की बड़ी संख्या में भागीदारी भी भाजपा के पक्ष में जाती दिख रही है। कुछ सीटों पर कांग्रेस की मौजूदगी ने भी टीएमसी के वोट बैंक को प्रभावित किया है, जिससे मुकाबला और जटिल हो गया है।

शुरुआती रुझानों में कुछ मुस्लिम बहुल सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है। जांगीपारा में भाजपा उम्मीदवार प्रसन्नजीत बाग 27,081 वोट पाकर 5,879 वोटों से आगे चल रहे हैं। मुर्शिदाबाद में भी गौरी शंकर घोष 59,558 वोट पाकर टीएमसी की शाओनी सिंह रॉय से 26,237 वोटों से आगे हैं।

मोथाबाड़ी सीट के रुझान सबसे चौंकाने वाले हैं, जहां भाजपा के निबार्ण घोष 34,752 वोट पाकर करीब 1,750 वोटों से आगे हैं। टीएमसी ने यहां इस्लाम नजरूल को उम्मीदवार बनाया था, वे अभी 1,750 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जबकि कांग्रेस के सायम चौधरी को भी 12,196 वोट मिले हैं, जिससे साफ है कि वोटों का बंटवारा हुआ है।

राज्य की कुल 293 सीटों में से भाजपा 194 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि टीएमसी करीब 92 सीटों पर सिमटी हुई है। अभी कुछ सीटों के रुझान आने बाकी हैं, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 147 सीटों का आंकड़ा भाजपा आसानी से पार करती दिख रही है।

इन रुझानों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या मुस्लिम वोट, जो अब तक टीएमसी की ताकत माने जाते थे, इस बार निर्णायक 'एक्स फैक्टर' बनकर पार्टी से दूर जा रहे हैं।

Punjab News:पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब विधानसभा के फ्लोर को राजनीतिक अधिकार के एक निर्णायक दावे में बदल दिया, जिसमें उनकी सरकार ने सर्वसम्मति से विश्वास प्रस्ताव जीतकर एक स्पष्ट संदेश दिया कि पंजाब सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें नाकाम रहीं। लोगों के जनादेश को दृढ़ विश्वास का प्रतीक बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एलान किया कि आम आदमी पार्टी (आप) का बहुमत आधार बरकरार है, जो 2027 में और भी बड़े फैसले से स्पष्ट दिखाई देगा। उन्होंने “खून-पसीने” से बनी पार्टी की जमीनी ताकत और अरविंद केजरीवाल के साथ इसके अटूट बंधन को उजागर किया।

हमारी पार्टी लोगों के विश्वास का प्रतिनिधित्व करती है

विपक्ष के संबंध में उन्होंने सदन में कांग्रेस की अनुपस्थिति को मौन समर्थन बताया और भाजपा के संगठनात्मक ढांचे पर सवाल उठाए। उन्होंने साथ ही यह एलान करके एक बड़ी संवैधानिक लड़ाई का संकेत दिया कि पंजाब सरकार राष्ट्रपति के पास पहुंचकर दल-बदल विरोधी सख्त कानूनी प्रस्तावों या री-कॉल के अधिकार की मांग करेगी। ‘आप’ को दल-बदल से प्रभावित न होने वाली एक टिकाऊ राष्ट्रीय ताकत बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि हमारी पार्टी लोगों के विश्वास का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग जैसे तरीके बाबा साहिब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को कमजोर करते हैं।

सदन की कार्यवाही के दौरान कुल 88 ‘आप’ विधायक मौजूद थे, जबकि ‘आप’ के दो विधायक इस समय विदेश में हैं और दो जेल में हैं। इसके अलावा दो विधायक अस्पताल में भर्ती हैं। विश्वास प्रस्ताव को सदन में सर्वसम्मति से समर्थन प्राप्त हुआ, जिसने भगवंत मान सरकार की ताकत और एकता को उजागर किया।

विश्वास प्रस्ताव पेश करके विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि गलत और भ्रामक जानकारी के जरिए सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन पंजाब के लोग सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इन दिनों सूबा सरकार को अस्थिर करने के लिए झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिससे लोगों के मन में शक की भावना पैदा हो रही है। हालांकि, पंजाब के लोगों ने बार-बार सरकार और इसकी नीतियों में स्पष्ट विश्वास दिखाया है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पूरा विपक्ष निराशा के आलम में है क्योंकि उनके नकारात्मक कूड़ प्रचार के बावजूद उन्हें लोगों से कोई समर्थन नहीं मिल रहा।

‘आप’ सत्ताधारी ‘आप’ पार्टी पूरी तरह से एकजुट है

विपक्ष के आंतरिक कलह पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि विपक्ष पूरी तरह से आपस में ही उलझा हुआ है और उनकी लीडरशिप सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे नेताओं से बंटी हुई है। विपक्ष के नेता और उनका अपना भाई एक ही घर में रहते हैं लेकिन उनकी पार्टियों के झंडे अलग-अलग हैं। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत ‘आप’ सत्ताधारी ‘आप’ पार्टी पूरी तरह से एकजुट है, जिसका हर वॉलिंटियर पंजाब की तरक्की के लिए ठोस यत्न कर रहा है।

वैधानिक और राजनीतिक सक्रियताओं के बारे में उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां यह हजम नहीं कर पा रही हैं कि जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026 पास हो गया है, क्योंकि यह अधिनियम उन्हें अपने विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं देगा। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात से लेकर देश भर में ‘आप’ की बढ़ती मौजूदगी ने भाजपा और इसके सहयोगियों को बेचैनी में डाल दिया है। ‘आप’ अब जम्मू से गोवा तक फैल चुकी है, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों की नींद हराम कर रही है, क्योंकि ये पार्टियां लोग केंद्रित मुद्दों को उठाने के बजाय सत्ता का दोस्ताना मैच खेलने को प्राथमिकता देती आई हैं।

पार्टी की विचारधारात्मक ताकत को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कांग्रेस, अकाली दल या भाजपा के विपरीत, ‘आप’ को तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह पार्टी राजनीतिक प्रणाली को साफ करने के लिए उभरी है। उन्होंने कहा कि कुछ मौकापरस्त आगुओं की वफादारी बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पंजाब के लोग सरकार और इसकी अनोखी पहलकदमियों के साथ डटकर खड़े हैं।

उन्होंने आगे कहा कि दल-बदलुओं के जाने के बाद विपक्षी पार्टियां झूठे दावे कर रही थीं कि ‘आप’ विधायक उनके संपर्क में हैं, जबकि उनके अपने नेता ही एक-दूसरे से आंख नहीं मिलाते।

लोकतांत्रिक माहौल के बारे में चिंताएं जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि देश मुश्किल समय से गुजर रहा है, जहां लोकतांत्रिक नियमों को खतरे में डाला जा रहा है और संविधान को तोड़ा जा रहा है। यह संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहिब अंबेडकर का घोर अपमान है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वोटों को हाईजैक किया जा रहा है और लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

भाजपा के खिलाफ अपनी आलोचना जारी रखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने टिप्पणी की कि भाजपा का अपना कोई कैडर नहीं है। मशहूर हस्तियां आती हैं, चुनाव लड़ती हैं और फिर चली जाती हैं। अगर देखा जाए तो उनके 240 सांसदों में से 125 कांग्रेस के हैं, जो दर्शाता है कि उनका अपना कोई आधार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टियां बदलने वाले नेताओं ने लोगों और उनके जनादेश की पीठ में छुरा मारा है। उन्होंने कहा कि मैं भारत के राष्ट्रपति से मिलकर संशोधनों की मांग करूंगा ताकि ऐसे नेताओं को वापस बुलाया जा सके।

 3,000 किलोमीटर पाइपलाइनों को चालू कर दिया गया है

शासन और विकास के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बड़ी सिंचाई पहल पर प्रकाश डाला और कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार 1 मई से पानी छोड़ा जा रहा है ताकि किसानों को इसका लाभ हो सके। धान के सीजन से पहले 4,000 किलोमीटर नए रजवाहों और 3,000 किलोमीटर पाइपलाइनों को चालू कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सिस्टम की जांच करने और किसी भी कमी को दूर करने के लिए 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।

उन्होंने आगे कहा कि “छोड़ा गया पानी दो भाखड़ा नहरों की सप्लाई के बराबर है, जिससे किसानों को अधिक लाभ होगा। यह समर्पित रिचार्ज स्कीमों के जरिए भूमिगत पानी को रिचार्ज करने में भी मदद करेगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों को लाभ होगा।” उन्होंने आगे कहा कि नहरों और दरियाओं में रिचार्ज पॉइंट बनाए गए हैं, जिससे पानी के स्तर में दो से चार मीटर का इजाफा हुआ है।

लंबे समय के दृष्टिकोण को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह फैसला आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से है, क्योंकि पंजाब का वजूद पानी पर निर्भर करता है। यह बहुत मान वाली बात है कि पिछले साल 21 लाख घन मीटर पानी रिचार्ज किया गया है। यह ऐतिहासिक पहल जमीन के नीचे के पानी की संभाल के साथ-साथ पंजाब के कृषि क्षेत्र को और मजबूत करेगी।

सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े कई प्रमुख निर्णय जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर करते हैं

अपने पैतृक गांव सतौज में जनगणना के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में नागरिक-केंद्रित और तकनीक-आधारित जनगणना प्रक्रिया की शुरुआत की। उन्होंने कहा, “पंजाब के सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े कई प्रमुख निर्णय जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। यह अत्यंत आवश्यक है कि लोग आगे आएं और पंजाबी को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज करें, ताकि उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।”

जनगणना-2027 के पहले चरण, जिसका शीर्षक “मकानों की सूचीकरण और मकानों की गणना” है, की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने डिजिटल पहल की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी स्व-गणना पूरी करके मैं यह बताना चाहता हूं कि यह प्रक्रिया सरल, सुलभ और नागरिक-केंद्रित है। यह लोगों को डिजिटल जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की एक महत्वपूर्ण पहल है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाबवासियों से इस तकनीक-आधारित प्रक्रिया को अपनाने और सक्रिय रूप से योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा, “आज मेरे द्वारा इस प्रक्रिया में भाग लेना एक उदाहरण प्रस्तुत करना है, ताकि राज्य भर के लोग सही और समय पर जानकारी प्रदान कर सकें। मैं सभी पंजाबवासियों से अपील करता हूं कि वे 30 अप्रैल से 14 मई तक उपलब्ध स्व-गणना सुविधा का अधिकतम उपयोग करें और व्यापक एवं विश्वसनीय राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने में योगदान दें।”

विश्वसनीय आंकड़ों के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “प्रभावी योजना निर्माण और नीतिगत निर्णयों के लिए मजबूत डाटाबेस आवश्यक है। जनगणना के सटीक आंकड़े सुशासन की नींव होते हैं और यही आंकड़े सुनिश्चित करते हैं कि कल्याणकारी योजनाएं, बुनियादी ढांचे का विकास और संसाधनों का समान वितरण समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।”

अपने जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक विवरणों को आसानी से ऑनलाइन भर सकता है

डिजिटल गणना के लाभों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “स्व-गणना-2027 की मुख्य विशेषता यह है कि इसके माध्यम से व्यक्तिगत तौर पर अपने जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक विवरणों को आसानी से ऑनलाइन भर सकता है। यह पहल पारदर्शिता बढ़ाती है, कार्यक्षमता में सुधार करती है और सटीक आंकड़ों को सुनिश्चित करती है।”

उन्होंने आगे कहा, “डिजिटल माध्यम पारंपरिक प्रक्रियाओं पर निर्भरता को कम करता है, तेजी से आंकड़े एकत्र करने में सक्षम बनाता है और राष्ट्रीय डाटाबेस को मजबूत करता है।”
अगले चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “जनगणना-2027 के पहले चरण में 15 मई से 13 जून, 2026 तक घर-घर सर्वेक्षण भी शामिल होगा। इस अवधि के दौरान आवासीय स्थितियों, सुविधाओं और संपत्तियों से संबंधित 33 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक घर की गणना की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी परिवार इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभ्यास से वंचित न रह जाए।”

नहरी सिंचाई में ऐतिहासिक बदलाव: 1 मई से पानी की सप्लाई

मुख्यमंत्री ने धान के सीजन से पहले एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार 1 मई से ही नहरी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। यह कदम पारंपरिक सिंचाई चक्र को आधुनिक और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव है।

सिंचाई नेटवर्क का आधुनिकीकरण

मुख्यमंत्री के अनुसार, सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नहरों और खालों में 21,000 क्यूसेक पानी पहले ही छोड़ा जा चुका है।

बुनियादी ढांचे पर बड़ा निवेश

मार्च 2026 से अब तक राज्य सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं पर 6,700 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसके तहत लगभग 14,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई हैं। धान के मौजूदा सीजन तक 4,000 किलोमीटर अतिरिक्त खालों और 3,000 किलोमीटर पाइपलाइनों को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

किसानों की सुरक्षा: हाई-टेंशन तारों का होगा खात्मा

मुख्यमंत्री ने पंजाब के किसानों के हित में एक और ऐतिहासिक सुधार की घोषणा की। अब खेतों के ऊपर से गुजरने वाली खतरनाक हाई-टेंशन बिजली की तारों को भूमिगत (Underground) किया जाएगा।

सतौज से शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट

यह महत्वाकांक्षी परियोजना मुख्यमंत्री के पैतृक गांव सतौज से शुरू होगी। शुरुआती चरण में 2,000 एकड़ क्षेत्र में फैले लगभग 413 ट्यूबवेल और 1,100 बिजली के खंभों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। इससे न केवल मानवीय जीवन का जोखिम खत्म होगा, बल्कि फसलों के नुकसान पर भी रोक लगेगी।

जल संरक्षण: "आज की एक बूंद, सुरक्षित भविष्य की नींव"

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हुए ट्यूबवेलों पर निर्भरता कम करने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि भूजल एक सीमित संसाधन है और इसका अत्यधिक दोहन आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट पैदा कर सकता है।

नेचुरल रिचार्जिंग पर जोर

सरकार ने नहरी नेटवर्क के साथ हर 20 मीटर की दूरी पर 'रिचार्ज पॉइंट' स्थापित किए हैं। इसका उद्देश्य भूजल भंडारों की प्राकृतिक रूप से पुनःपूर्ति करना और गिरते जल स्तर को ऊपर उठाना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पंजाब के पानी पर केवल यहाँ के किसानों का अधिकार है और इसे किसी अन्य राज्य या देश की ओर बहने नहीं दिया जाएगा।

धर्म और आस्था की रक्षा: बेअदबी पर सख्त कानून

विधायी मोर्चे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने “जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026” के पारित होने को एक ऐतिहासिक कदम बताया।

दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा

मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि पवित्र ग्रंथों की बेअदबी करने वालों के खिलाफ अब उम्रकैद जैसी सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताते हुए कहा कि शांति और सद्भाव भंग करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

क्या बदलेगी पंजाब की तस्वीर?

भगवंत मान सरकार का यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से 'टिकाऊ खेती' और 'सामाजिक सुरक्षा' पर केंद्रित है। जहाँ एक ओर नहरी पानी के जरिए बिजली की बचत और भूजल संरक्षण का प्रयास है, वहीं दूसरी ओर बुनियादी ढांचे में सुधार के जरिए किसानों की दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। 2026 के ये सुधार पंजाब की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं।

संगठन की मजबूती और 'एकजुटता' पर जोर

नितिन नवीन के इस दौरे का मुख्य एजेंडा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा फूंकना और संगठन के भीतर किसी भी प्रकार की गुटबाजी को खत्म कर 'एकजुटता' का मंत्र देना है। सूत्रों की मानें तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब सीधे जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने की तैयारी में है।

रणनीतिक बैठकों का दौर

नितिन नवीन अपने इस प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ उच्च स्तरीय संवाद करेंगे। इन बैठकों में न केवल वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों की समीक्षा होगी, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जाएगा।

जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद

पार्टी की रणनीति इस बार 'बूथ लेवल' को और अधिक सक्रिय करने की है। इसके तहत जिला स्तर के नेताओं और प्रमुख कार्यकर्ताओं से सीधा फीडबैक लिया जाएगा ताकि जमीनी हकीकत का सटीक आकलन हो सके। पार्टी का मानना है कि जब तक कार्यकर्ता मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा, तब तक योजनाओं का लाभ जनता तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाएगा।

सीएम धामी का 'कैबिनेट मास्टरस्ट्रोक'

एक तरफ जहां संगठन स्तर पर हलचल तेज है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन स्तर पर बड़े फैसले लेकर जनता को साधने की कोशिश की है। दौरे से ठीक पहले हुई कैबिनेट बैठक में विकास और सुशासन की दिशा में कई अहम मुहरें लगी हैं।

"हमारी सरकार जनहित को सर्वोपरि मानते हुए उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कैबिनेट के फैसले परिवहन, न्याय और समाज कल्याण को नई मजबूती देंगे।"

— पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

विकास की ओर बढ़ते कदम

कैबिनेट ने राज्य की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 250 नई बसों की खरीद को मंजूरी दी है। यह फैसला विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होगा, जहां परिवहन एक बड़ी चुनौती बनी रहती है।

सामाजिक न्याय और प्रशासनिक सुधार

सरकार ने एसिड अटैक पीड़ितों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए हैं, जो सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही खनन नियमों में सरलीकरण और वन सेवा व्यवस्था में सुधार जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य कानूनी सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना है।

खटीमा में 'अपनों' के बीच भावुक हुए मुख्यमंत्री

राजनीतिक व्यस्तताओं के बीच मुख्यमंत्री धामी का मानवीय चेहरा भी सामने आया। खटीमा पहुंचे सीएम ने वहां के बच्चों के साथ समय बिताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि बच्चों की जिज्ञासा और उत्साह उन्हें नई ऊर्जा देता है। उन्होंने बच्चों को 'भविष्य का मजबूत भारत' बताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

बीजेपी के लिए उत्तराखंड की सत्ता बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है। नितिन नवीन का यह दौरा केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में लाने की एक सोची-समझी कोशिश है। आने वाले दिनों में पार्टी जनता तक योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए बड़े जनसंपर्क अभियान शुरू कर सकती है। धामी सरकार के लोक-लुभावन फैसले और संगठन की पैनी नजर, दोनों का तालमेल बिठाकर पार्टी फिर से 'कमल' खिलाने की तैयारी में है।

दोषियों की पहचान रवि, विजय, धनराज, भारत, सलीम मोहम्मद रफीक और गंगाधर गौली के रूप में की गई है।

अदालत ने इन सभी पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला न्यायाधीश सदानंद नागप्पा नाइक ने सुनाया।

वेंकटेश कुरुबारा की हत्या 7 अक्टूबर 2025 को गंगावती शहर में निजी रंजिश के चलते की गई थी। इस घटना से राजनीतिक हलकों में भारी हलचल मच गई थी।

आरोपियों ने कथित तौर पर साजिश रचकर बेहद क्रूर तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में 927 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था।

इससे पहले अदालत ने कार्तिक, दादापीर, मोहम्मद अल्ताफ, मल्लिकार्जुन, अक्किरोटी शरण और चैत्रा को बरी कर दिया था।

फैसले से पहले गंगावती कोर्ट परिसर के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सभी छह दोषियों को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच दो अलग-अलग वाहनों में अदालत लाया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने 83 गवाहों के बयान दर्ज किए। सरकारी अभियोजक नागलक्ष्मी ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।

बता दें कि यह घटना उस समय हुई थी जब वेंकटेश एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रात में करीब 2 बजे अपने दोस्तों के साथ डिनर के बाद लौट रहे थे।

लीलावती अस्पताल के पास कोप्पल रोड पर एक गिरोह ने उनकी बाइक को कार से टक्कर मारी और उन पर तलवारों व लोहे की रॉड से हमला कर दिया। उन्हें सड़क किनारे घसीटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई।

वेंकटेश के दोस्त और चश्मदीद रमू ने बताया कि हमलावरों ने पहले उन्हें धमकाया और पीछा किया, फिर वेंकटेश पर हमला कर दिया।

बताया जाता है कि आरोपी बेंगलुरु भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टायर फटने के कारण उन्हें कार छोड़नी पड़ी।

कोप्पल एसपी आर. एल. अरसिद्धि ने बताया था कि इस हत्या की जड़ 2003 के एक पुलिस केस से जुड़ी है, जिसमें वेंकटेश ने आरोपियों की गिरफ्तारी में मदद की थी, जिसके चलते रवि उनसे रंजिश रखता था।

वेंकटेश के पिता हंपन्या जंटाकल ने बताया कि रवि ने 2024 में व्हाट्सएप पर भी उनके बेटे को धमकी दी थी।

इस मामले में गंगावती नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था, लेकिन डर के कारण वेंकटेश अक्सर जगह बदलकर दोस्तों के साथ रहते थे।

अधिकारियों का कहना है कि स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है और वायरल हो रही खबरें भ्रामक हैं।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, खुदीराम अनुशीलन केंद्र परिसर में 7 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम रखी गई हैं। टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया था कि स्ट्रॉन्ग रूम को अवैध तरीके से खोला गया है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने विस्तृत रिपोर्ट पेश की:

• सीलबंद रूम: अधिकारियों ने बताया कि सभी ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम उम्मीदवारों और जनरल ऑब्जर्वर की मौजूदगी में विधिवत सील किए गए थे। अंतिम स्ट्रॉन्ग रूम गुरुवार सुबह 5:15 बजे बंद किया गया था।

• पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया: गुरुवार शाम 4 बजे से जिस कमरे को खोला गया, वह ईवीएम का नहीं बल्कि पोस्टल बैलेट (Postal Ballot) का अलग स्ट्रॉन्ग रूम था। यहाँ केवल मतपत्रों की छंटनी की जा रही थी।

• स्थान का स्पष्टीकरण: पोस्टल बैलेट की छंटनी ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर कॉरिडोर में हो रही थी, जबकि मुख्य ईवीएम रूम पूरी तरह बंद और सीलबंद थे।

राजनीतिक दलों को पहले ही दी गई थी सूचना

निर्वाचन अधिकारियों ने टीएमसी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया की जानकारी सभी दलों को ईमेल के जरिए पहले ही दे दी गई थी:

1. आधिकारिक मेमो: 28 अप्रैल को ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने मेमो जारी कर बताया था कि 30 अप्रैल को शाम 4 बजे पोस्टल बैलेट की छंटनी होगी।

2. इन नेताओं को मिली थी सूचना: टीएमसी के कुणाल घोष, भाजपा के पार्थ चौधरी, माकपा की परमिता रॉय और कांग्रेस की शाहिना जावेद समेत सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को इस बारे में आधिकारिक सूचना भेजी गई थी।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

चुनाव आयोग ने दोहराया कि खुदीराम अनुशीलन केंद्र में सुरक्षा के त्रि-स्तरीय इंतजाम हैं और सीसीटीवी (CCTV) के जरिए 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का वहां पहुंचना नामुमकिन है। अधिकारियों ने जनता और राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें।

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मुख्यमंत्री ने बताया कि जायका कंपनी ने पंजाब में 1300 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है। यह निवेश फूड प्रोसेसिंग और उच्च गुणवत्ता वाली खेती को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम फसली विविधीकरण को गति देंगे और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होंगे। नीदरलैंड दौरे के दौरान विश्व प्रसिद्ध केउकेनहॉफ बागबानी माडल का अध्ययन किया गया। यहां आधुनिक तकनीक के जरिए उत्पादन क्षमता में बड़ा अंतर देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां पारंपरिक खेती में एक वर्ग मीटर में करीब 6 किलो टमाटर उत्पादन होता है, वहीं पाली हाउस तकनीक से यह 100 किलो तक पहुंच जाता है। इस मॉडल को पंजाब में लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा।

दौरे के दौरान विश्व बागबानी केंद्र और नीदरलैंड्स इंडिया चैंबर आफ कामर्स एंड ट्रेड के प्रतिनिधियों से भी बैठक हुई। इसमें कृषि तकनीक, फूलों की खेती और निर्यात को लेकर संभावनाओं पर चर्चा हुई। मोहाली में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और इनोवेशन हब स्थापित करने का प्रस्ताव भी सामने आया है।

1300 करोड़ निवेश और साझेदारी

उन्होंने कहा कि इस निवेश के साथ‑साथ दुनिया की कई अग्रणी कंपनियों ने पंजाब में निवेश के लिए गहरी रुचि दिखाई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा मिलेगा. उनके अनुसार, इन रणनीतिक साझेदारियों से फसल विविधीकरण को गति मिलेगी और कृषि को अधिक लाभकारी बनाया जा सकेगा. नीदरलैंड दौरे पर विस्तार से जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 अप्रैल को प्रतिनिधिमंडल ने विश्व प्रसिद्ध बागवानी मॉडल केउकेनहॉफ का दौरा किया, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं. उन्होंने बताया कि इस दौरान उद्यानिकी विकास और कृषि सहयोग के अवसरों पर बातचीत हुई और पंजाब से गुलाब निर्यात की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। 

इन कंपनियों में होगा निवेश
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि एएनएक्सपी सेमीकंडक्टर और एलटी फूड्स जैसी कंपनियों ने भी निवेश में रुचि दिखाई है। एलटी फूड्स ने राजपुरा में निवेश पर सहमति जताई है, जिससे चावल निर्यात और फूड सेक्टर को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा पंजाब को वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़ने के प्रयास भी तेज किए गए हैं।

फिनलैंड दौरे के दौरान शिक्षा और कौशल विकास पर खास ध्यान दिया गया। वहां की आधुनिक शिक्षा प्रणाली, शिक्षक प्रशिक्षण और बाल केंद्रित शिक्षण माडल का अध्ययन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरे से कृषि, उद्योग, शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग की नींव पड़ी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह यात्रा राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर लेकर आएगी। इस मौके पर उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस भी मौजूद थे।

आज सम्मान, अगला बैच कब जाएगा
हाली के विकास भवन में आज उन छात्रों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने हाल ही में जेई परीक्षा पास की है। सरकार की ओर से इन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं, शिक्षक प्रशिक्षण के तहत अगला बैच 18 मई 2026 को फिनलैंड भेजा जाएगा। इस बैच में 72 शिक्षक शामिल होंगे, जिन्हें आधुनिक शिक्षण तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी।

1300 करोड़ निवेश और साझेदारी
उन्होंने कहा कि इस निवेश के साथ‑साथ दुनिया की कई अग्रणी कंपनियों ने पंजाब में निवेश के लिए गहरी रुचि दिखाई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा मिलेगा. उनके अनुसार, इन रणनीतिक साझेदारियों से फसल विविधीकरण को गति मिलेगी और कृषि को अधिक लाभकारी बनाया जा सकेगा. नीदरलैंड दौरे पर विस्तार से जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 अप्रैल को प्रतिनिधिमंडल ने विश्व प्रसिद्ध बागवानी मॉडल केउकेनहॉफ का दौरा किया, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं. उन्होंने बताया कि इस दौरान उद्यानिकी विकास और कृषि सहयोग के अवसरों पर बातचीत हुई और पंजाब से गुलाब निर्यात की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। 

नीदरलैंड में कृषि‑तकनीक पर फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि ज़ायका के निवेश के अलावा यह दौरा पंजाब में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि दौरे का उद्देश्य औद्योगिक निवेश, शिक्षा, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के आदान‑प्रदान को बढ़ावा देना भी था. उन्होंने बताया कि आधुनिक कृषि तकनीकों, टिकाऊ खेती और उच्च मूल्य वाली फसलों पर संयुक्त परियोजनाओं की संभावनाएं तलाशी गईं. नीदरलैंड की वर्टिकल फार्मिंग तकनीक को पंजाब में अपनाने पर भी चर्चा हुई. 20 अप्रैल को प्रतिनिधिमंडल ने विश्व बागवानी केंद्र, नीदरलैंड्स इंडिया चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड तथा पंजाबी समुदाय के साथ बैठकें कीं। 

पॉलीहाउस खेती और निवेश रोड शो
मुख्यमंत्री ने बताया कि वहां यह जानकारी दी गई कि खुले खेतों में जहां प्रति वर्ग मीटर 6 किलो टमाटर उत्पादन होता है, वहीं पॉलीहाउस में यह उत्पादन 100 किलो तक पहुंच जाता है. दौरे के दौरान निवेश रोड शो भी आयोजित किया गया, जिसमें सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा हुई। 

पार्टी इस संबंध में चिंतित नहीं के कोई राघव चड्ढा और संदीप पाठक के साथ जाने वाले हैं। अमन अरोडा में इस मीटिंग को रूटीन बताया और उन्होंने कहा ये एक बड़ी मीटिंग है इसलिए मीडिया में चर्चा का केंद्र है। कुछ दिन पहले राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने साथ-साथ छह और सासंदों के आप छोड़क बीजेपी में शामिल होने की बात कही थी। आम आदमी पार्टी के लिए यह बड़ी झटका था। राघव चड्ढा के साथ अशोक मित्तल, संदीप पाठक, स्वाति मालिवाल, हर भजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता आदि बीजेपी में शामिल हो गए थे।

कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए थे सांसद राघव

कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर करते हुए राघव चड्ढा ने आरोप लगाया था कि पार्टी का माहौल टॉक्सिक हो गया था और अब भी वे जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे। अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। जिसमें उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं सीए था, मेरे सामने एक बेहतर करियर था, उसे छोड़कर मैं राजनीति में आया। अपना करियर को बनाने के लिए राजनीति में नहीं आया। एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए।

पिछले कुछ सालों से मैं यह महसूस कर रहा था कि शायद मैं एक गलत पार्टी में एक सही आदमी हूं। इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ तीन विकल्प थे; पहला विकल्प कि मैं राजनीति ही छोड़ दूं। दूसरा विकल्प कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं।

उन्होंने कहा कि वह सांसदों को वापस बुलाने के सवाल पर भी राष्ट्रपति से चर्चा करेंगे, भले ही मौजूदा कानून में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान न हो. हाल ही में आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों ने पाला बदलकर BJP का दामन थाम लिया. इनमें राघव चड्ढा, राजिंदर गुप्ता, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल आदि सांसद शामिल थे। 

इनमें से छह सांसद पंजाब से थे. CM भगवंत मान ने इन नेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें एक बार फिर गद्दार करार दिया. BJP की ओर से इस शब्द पर आपत्ति जताए जाने पर उन्होंने कहा, ''जो लोग जनता के जनादेश का दुरुपयोग करते हैं, वे निश्चित रूप से गद्दार हैं.'' इस घटनाक्रम के बाद AAP ने कई जगह विरोध प्रदर्शन किए थे। 

हरभजन सिंह समेत कुछ सांसदों के घरों के बाहर गद्दार तक लिख दिया गया था. इस पूरे विवाद के बीच मनीष सिसौदिया ने पार्टी की एकजुटता पर जोर दिया. उन्होंने कहा, ''हम सब एकजुट हैं. हम सब साथ हैं. कुछ लोगों के जाने से AAP को कोई नुकसान नहीं होगा. ये मामला विचाराधीन है और हमने अपनी आपत्तियां पहले ही दर्ज करा दी हैं। 

पंजाब के AAP अध्यक्ष अमन अरोरा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ''ये लोग पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं. राघव चड्ढा और संदीप पाठक कई विधायकों को पार्टी में लाए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विधायक भी पार्टी छोड़ देंगे.'' वहीं जालंधर के नकोदर से विधायक इंद्रजीत कौर ने इस पूरे मामले को ज्यादा तूल न देने की बात कही है।  

उन्होंने कहा, ''पार्टी नेताओं से बड़ी होती है. नेता आते-जाते रहते हैं, लेकिन संगठन कायम रहता है.'' उन्होंने BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि वह ऐसे नेताओं का इस्तेमाल कर बाद में उन्हें छोड़ देती है, जैसा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के मामले में हुआ. उन्होंने कहा कि उनसे किसी ने पार्टी छोड़ने के लिए संपर्क नहीं किया है. वो AAP के साथ खड़ी हैं। 

मंत्री ने स्पष्ट किया कि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां, जो मच्छरों के जरिए फैलती हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं। यदि समय रहते इन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह जानलेवा साबित हो सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अधिकारियों को तुरंत फॉगिंग अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। अरोड़ा ने कहा कि फॉगिंग केवल औपचारिकता न रहे, बल्कि इसे नियमित और प्रभावी ढंग से चलाया जाए। उन्होंने खास तौर पर यह सुनिश्चित करने को कहा कि यह अभियान पीक सीजन से पहले ही पूरी तरह सक्रिय हो जाए और अक्टूबर तक लगातार जारी रहे, ताकि मच्छरों के प्रजनन और बीमारियों के फैलाव पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

अधिकारियों को स्थिति पर कड़ी नजर रखने के आरोप

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्रों की स्थिति पर कड़ी नजर रखें और फील्ड स्तर पर चल रही गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग करें। इसके साथ ही सभी संबंधित अधिकारी जल्द से जल्द अपने-अपने क्षेत्रों में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट उनके कार्यालय को सौंपें, ताकि जवाबदेही तय की जा सके और काम में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। सरकार के इस कदम को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से अहम माना जा रहा है। हर साल मानसून से पहले और उसके दौरान डेंगू-मलेरिया के मामलों में बढ़ोतरी देखी जाती है, ऐसे में समय रहते फॉगिंग और रोकथाम के उपाय लागू करना बेहद जरूरी होता है।

मंत्री के निर्देशों के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है और विभिन्न शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में फॉगिंग अभियान को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार पहले से बेहतर रणनीति और सख्ती के साथ इन बीमारियों पर काबू पाया जा सकेगा।

चोर ने अपना चेहरा पूरी तरह से ढक रखा था ताकि उसकी पहचान न हो सके और स्कूटर की नंबर प्लेट भी ढकी हुई थी। गांव मेवा सिंह वाला में एक टीचर की कार की खिड़की तोड़कर कार चोरी करने की कोशिश की गई, वहीं सुल्तानपुर लोधी शहर में एक प्रॉपर्टी डीलर की कार को भी निशाना बनाया गया। 
दोनों घटनाएं कैमरों में कैद हो गई हैं, जिससे चोर की हरकतें साफ दिखाई दे रही हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। इलाके में चोरी की बढ़ती घटनाओं से लोगों में डर का माहौल है, वहीं पुलिस ने जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने इस स्कीम को असरदार तरीके से लागू करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के दौरान 432.78 करोड़ रुपये का बजट भी रखा है, ताकि राज्य के ज़्यादा से ज़्यादा आश्रित बच्चों को लगातार फाइनेंशियल मदद दी जा सके। इस बारे में और जानकारी देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि इस स्कीम के तहत लाखों आश्रित बच्चों को फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस फाइनेंशियल मदद का मकसद बच्चों की पढ़ाई, सेहत और पूरा विकास पक्का करना है ताकि कोई भी बच्चा पैसे की तंगी की वजह से अपने भविष्य से दूर न रहे। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की लीडरशिप में पंजाब सरकार लोगों के हक में और इंसानियत वाली स्कीमें लागू कर रही है।

उन्होंने कहा कि आश्रित बच्चों को फाइनेंशियल मदद देना सिर्फ एक भलाई की स्कीम नहीं है, बल्कि इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में एक सेंसिटिव और ज़रूरी कदम है। उन्होंने आगे कहा कि इस स्कीम के तहत वे बच्चे कवर होते हैं जिनकी उम्र 21 साल से कम है और जिनके माता-पिता गुज़र चुके हैं, लापता हैं या परिवार की देखभाल करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हैं। इस स्कीम के तहत दी जा रही फाइनेंशियल मदद ऐसे बच्चों की पढ़ाई जारी रखने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करती है।

डॉ. बलजीत कौर ने दोहराया कि पंजाब सरकार सोशल सिक्योरिटी स्कीमों को और मज़बूत करने और समाज के कमज़ोर तबके के हर बच्चे की देखभाल, सुरक्षा और पूरे विकास को पक्का करने के लिए कमिटेड है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का मकसद एक सुरक्षित, सबको साथ लेकर चलने वाला और आगे बढ़ने वाला पंजाब बनाना है, जहाँ हर बच्चे को आगे बढ़ने और अपना भविष्य बनाने के बराबर मौके मिलें।

मुख्य बातें

• पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं ने उत्साह से भाग लिया।
• सुरक्षा, रोजगार और क्षेत्र का विकास मतदाताओं के लिए प्रमुख मुद्दे रहे।
• मतदाताओं ने शांतिपूर्ण मतदान की अपील की और एक बेहतर सरकार चुनने की इच्छा जताई।

बंगाल में मतदान का जोश: मतदाता मुखर, विकास और सुरक्षा पर जोर

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए गुरुवार को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जिसमें राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखी गईं, जो चुनावी प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को दर्शाती हैं।

मालदा में मतदाताओं की उम्मीदें

पहले चरण में मालदा जिले में भी मतदान हो रहा है। यहां बड़ी संख्या में मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। एक मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी सुमिता रॉय ने बताया कि मॉक पोल पूरा हो चुका है और मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है।

सुरक्षा और रोजगार: महिला मतदाताओं की प्रमुख चिंताएं

आईएएनएस से बात करते हुए एक महिला मतदाता ने कहा, "बंगाल में सभी चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार चुनकर आए। महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं। रोजगार भी एक अहम मुद्दा है। एक डेंटिस्ट होने के नाते, हमारे क्षेत्र में पिछले 10 सालों से कोई भर्ती नहीं हुई है।" यह टिप्पणी राज्य में रोजगार सृजन की आवश्यकता और महिला सुरक्षा के प्रति बढ़ती चिंता को उजागर करती है।

आसनसोल में अच्छे नेतृत्व की तलाश

आसनसोल से एक मतदाता ने कहा कि उन्हें एक ऐसे नेता की जरूरत है जो देश को सही दिशा में ले जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि मतदान के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसी शहर की एक अन्य महिला मतदाता ने कहा कि वे बेहतर सोच के साथ घर से निकले हैं और एक ऐसे नेता को चुनना चाहते हैं जो क्षेत्र का समग्र विकास कर सके।

दार्जिलिंग और अलीपुरद्वार में मतदान की गति

दार्जिलिंग में भी मतदान शुरू हो गया है, जहां देशबंधु जिला पुस्तकालय में बने मतदान केंद्र के बाहर मतदाता कतारों में खड़े नजर आए। इसी तरह, अलीपुरद्वार में भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता स्वप्ना बर्मन ने अलीपुरद्वार के एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद कहा कि हर किसी को शांतिपूर्वक अपना वोट डालना चाहिए।

अन्य क्षेत्रों में भी उत्साहपूर्ण मतदान

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के पहले चरण के तहत आनंद नगर के मतदाता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संख्या 1 पर भी बड़ी संख्या में मतदाता वोट डालने के लिए कतार में दिखे। बहरामपुर में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से मतदान जारी रहा। मिदनापुर में एक विधानसभा पर्यवेक्षक ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी हैं और मतदान समय पर शुरू हो गया है।

नंदीग्राम और मुर्शिदाबाद से रिपोर्ट

नंदीग्राम से टीएमसी उम्मीदवार पवित्र कर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह उनकी परंपरा और संस्कृति है कि लोग वोट देने आएं। उन्होंने कहा कि मतदान में कोई बड़ी समस्या नहीं है, केवल कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं, मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर में आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने परिवार के साथ वोट डाला। उन्होंने कहा कि संविधान सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है और चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता है।

• मध्य प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए आवास सुविधा को मंजूरी दी।
• मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया यह महत्वपूर्ण निर्णय।
• इस पहल से दूरदराज से आने वाले गरीब और जरूरतमंद मरीजों के परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी।

मरीजों के परिजनों को मिलेगी बड़ी राहत

मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए आवास सुविधा को मंजूरी दे दी है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब दूरदराज के इलाकों से आने वाले गरीब और जरूरतमंद मरीजों के परिवारों को इलाज के दौरान ठहरने की जगह ढूंढने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इस योजना के तहत, मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में भर्ती मरीजों के साथ आए परिजनों को किफायती दर पर या मुफ्त में ठहरने की सुविधा मिल सकेगी। यह सुविधा मरीजों के इलाज की प्रक्रिया को सुगम बनाने और उनके मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होगी।

लंबे इलाज के दौरान परिजनों का सहारा

अक्सर देखा जाता है कि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ता है। ऐसे में उनके परिवार के सदस्यों को रहने-खाने का भारी खर्च उठाना पड़ता है, जो उनकी आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त बोझ डालता है। नई आवास सुविधा से इस बोझ को कम करने में मदद मिलेगी और परिजन अपने मरीज की बेहतर देखभाल कर सकेंगे। यह उनके भावनात्मक संबल के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है।

प्रारंभिक चरण में यह सुविधा मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में शुरू की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में इसे चरणबद्ध तरीके से अन्य बड़े सरकारी अस्पतालों तक भी बढ़ाया जाए, खासकर उन अस्पतालों में जहां सुपर स्पेशियलिटी उपचार उपलब्ध है और मरीजों की भीड़ अधिक होती है।

स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार की प्रतिबद्धता

यह निर्णय राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत वह आम नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। हाल ही में, सीएम केयर योजना को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली थी, जिससे कैंसर और हृदय रोग से पीड़ित गरीब मरीजों का सुपर स्पेशिएलिटी अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो सकेगा। ये पहलें दर्शाती हैं कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सभी वर्गों तक पहुंचाने और उन्हें सुलभ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि परिजनों के पास रहने से मरीजों को भावनात्मक सहारा मिलता है, जिससे उनके ठीक होने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। यह सुविधा न केवल मरीजों के परिवारों को आर्थिक और मानसिक राहत देगी, बल्कि अस्पताल प्रशासन को भी बेहतर ढंग से मरीजों के साथ समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी। यह राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

• 9 मई को मोहाली की सभी अदालतों में लगेगी नेशनल लोक अदालत।
• राजीनामा योग्य आपराधिक, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी और अन्य सिविल मामले सुने जाएंगे।
• लोक अदालत के फैसले अंतिम होते हैं और कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान है।

मोहाली में न्याय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम: 9 मई को लगेगी नेशनल लोक अदालत

नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, मोहाली जिले में 9 मई को एक बड़ी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज, एस.ए.एस. नगर, श्री अतुल कसाना के कुशल नेतृत्व में होगा, जिसका उद्देश्य लंबित कानूनी मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान प्रदान करना है।

किन मामलों का होगा निपटारा?

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के वे मामले सुने जाएंगे जिनमें पक्षकार आपसी समझौते के लिए तैयार हों। इनमें राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउंस से जुड़े मामले, बैंक रिकवरी से संबंधित वाद, वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के मामले, श्रम संबंधी झगड़े, जमीन खरीद से जुड़े विवाद, बिजली और पानी के बिलों के भुगतान संबंधी मामले, राजस्व विभाग के केस और अन्य सभी प्रकार के दीवानी मामले शामिल हैं।

अधिकारियों के साथ सक्रिय बैठकें जारी

इस महत्वपूर्ण आयोजन को सफल बनाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज-कम-चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, एस.ए.एस. नगर, श्री अतुल कसाना, केंद्रीय और पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों में टेलीकॉम डिपार्टमेंट, बैंक, बीमा कंपनियां, बिजली विभाग, और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारी शामिल हैं। श्री कसाना ने इन अधिकारियों से अपील की है कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित लंबित मामलों को 9 मई को होने वाली नेशनल लोक अदालत के माध्यम से हल करवाने का प्रयास करें।

बिना दायर मामलों का भी होगा समाधान

यह भी बताया गया है कि ऐसे मामले जो अभी तक किसी भी अदालत में दायर नहीं हुए हैं, लेकिन ऊपर बताई गई श्रेणियों में आते हैं, उन्हें भी इस लोक अदालत में प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त किया जा सकता है। यह उन नागरिकों के लिए एक उत्कृष्ट अवसर है जो कानूनी प्रक्रिया की जटिलताओं से बचना चाहते हैं।

लोक अदालत के लाभ

इस अवसर पर, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, एस.ए.एस. नगर की सेक्रेटरी, श्रीमती अमनदीप कौर ने लोक अदालतों के कई फायदों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामलों के निपटारे के बाद, वादियों द्वारा जमा की गई कोर्ट फीस उन्हें वापस कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त, लोक अदालत द्वारा दिए गए फैसले अंतिम होते हैं और उनके खिलाफ किसी भी उच्च न्यायालय में अपील दायर नहीं की जा सकती, जिससे मामले का पूर्ण और अंतिम समाधान सुनिश्चित होता है।

• पंजाब में बेअदबी के मामलों के खिलाफ सख्त कानून अब विधिवत लागू हो गया है।
• आम आदमी पार्टी पंजाब के सीनियर लीडर और चेयरमैन नील गर्ग ने इसे 'ऐतिहासिक पल' बताया।
• यह बिल मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में बैसाखी के पवित्र दिन विधानसभा में पारित हुआ था।
• राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप ले चुका है।
• नील गर्ग ने इसे सिख समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांगों की पूर्ति और संगत की दुआओं का नतीजा करार दिया।

बठिंडा से मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब सरकार द्वारा बेअदबी के मामलों के खिलाफ सख्त कानून बनाना राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण बन गया है। आम आदमी पार्टी पंजाब के सीनियर लीडर और चेयरमैन नील गर्ग ने इस कदम की सराहना करते हुए इसे 'ऐतिहासिक पल' बताया है। यह बिल, जो मुख्यमंत्री भगवंत मान की लीडरशिप में बैसाखी के पवित्र दिन पंजाब विधानसभा में पास हुआ था, अब राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के हस्ताक्षर के बाद एक विधिवत कानून बन चुका है।

चेयरमैन नील गर्ग ने कहा कि बैसाखी के पवित्र दिन लाया गया यह बिल पूरे पंजाब और दुनिया के सिख समुदाय के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि संगत की दुआओं और लंबे संघर्ष का नतीजा है। इस ऐतिहासिक कदम से सिख समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांगें पूरी हुई हैं, जिससे धार्मिक भावनाओं से जुड़े एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर न्याय की उम्मीद जगी है।

बेअदबी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सख्त कानूनी नियम लाकर पंजाब सरकार ने एक स्पष्ट संदेश दिया है। यह संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। यह कानून धार्मिक सम्मान और शांति बनाए रखने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

नील गर्ग ने इस कानून को लागू करने में सहयोग देने के लिए सभी विधायकों (MLA), संतों और कानूनी जानकारों का धन्यवाद किया। उन्होंने इस ऐतिहासिक मौके पर पूरी सिख संगत को बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि यह कानून पंजाब में शांति, भाईचारे और धार्मिक सम्मान को और मजबूत करेगा। यह कदम राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा।

चेयरमैन नील गर्ग ने अपने बयान में कहा कि यह सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि पंजाब की आत्मा की रक्षा के लिए लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने सभी गुरु साहिब के आगे सिर झुकाया और इस सेवा के लिए उनका लाख-लाख शुक्रिया अदा किया। यह कानून धार्मिक ग्रंथों के अपमान को रोकने और ऐसे कृत्यों में शामिल लोगों को दंडित करने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करेगा।

इस महत्वपूर्ण विधायी कदम से पंजाब में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले तत्वों पर लगाम लगने की उम्मीद है। यह कानून राज्य में न्याय और धार्मिक गरिमा के प्रति सरकार की गंभीरता को रेखांकित करता है।

Key Highlights

• होशियारपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय नशा व हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया।
• चार आरोपी गिरफ्तार, 9.925 किलोग्राम हेरोइन और दो विदेशी पिस्तौलें बरामद।
• गिरफ्तार आरोपियों में से एक बटाला में पुलिस पर फायरिंग के मामले में भी नामजद।

होशियारपुर में पुलिस ने एक बड़े अंतरराज्यीय और विदेशी संबंधों वाले नशा व गैरकानूनी हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई को हाल के समय की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक माना जा रहा है। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ और हथियार बरामद किए हैं।

बरामदगी और गिरफ्तारियां

पुलिस ने आरोपियों के पास से 9.925 किलोग्राम हेरोइन, दो .30 बोर की विदेशी पिस्तौलें, आठ मैगजीन और 40 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। यह बरामदगी इस बात का संकेत है कि यह गिरोह बड़े पैमाने पर सक्रिय था और गंभीर अपराधों में लिप्त था।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मनजिंदर सिंह उर्फ सोनू निवासी गांव पथरालियां (होशियारपुर), शिवम भंडारी निवासी धीना (जालंधर), साहिल मसीह उर्फ मोनू निवासी गांव पखोके टाहली (गुरदासपुर) और रमेल रौजर निवासी गढ़शंकर (होशियारपुर) के रूप में हुई है।

पुलिस कार्रवाई का विवरण

इस कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताते हुए संदीप कुमार मलिक ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को विश्वसनीय स्रोतों से पुख्ता सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर गढ़शंकर क्षेत्र में एक विशेष नाकाबंदी की गई।

नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध कार को रोका गया। कार में सवार चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। गहन तलाशी के बाद गाड़ी से हेरोइन और हथियारों की बड़ी खेप बरामद हुई।

आपराधिक इतिहास और विदेशी कनेक्शन

पुलिस अधिकारियों ने आगे बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में शामिल साहिल मसीह का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। वह पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। साहिल मसीह बटाला में पुलिस पार्टी पर हुई गोलीबारी की घटना में भी नामजद है, जिससे इस गिरोह की सक्रियता और गंभीर अपराधों में संलिप्तता स्पष्ट होती है।

पुलिस ने इस मामले में गढ़शंकर थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां तथा बरामदगियां होने की संभावना है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क के विदेशी कनेक्शन को भी खंगाल रही है, ताकि तस्करी की जड़ तक पहुंचकर इसे पूरी तरह समाप्त किया जा सके।

• होशियारपुर में पुलिस ने क्या बरामद किया है?
  पुलिस ने 9.925 किलोग्राम हेरोइन, दो .30 बोर की विदेशी पिस्तौलें, आठ मैगजीन और 40 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
• गिरफ्तार आरोपियों में से किसी का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड है?
  हाँ, गिरफ्तार आरोपियों में से साहिल मसीह बटाला में पुलिस पार्टी पर हुई गोलीबारी की घटना में भी नामजद है।

Key Highlights

• रूपनगर जिले ने 12वीं पंजाब स्टेट गतका चैंपियनशिप 2026 का ओवरऑल खिताब अपने नाम किया।
• बलजोत सिंह, दिलराज सिंह और अमनप्रीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ गतका खिलाड़ी का सम्मान मिला।
• MLA दिनेश चड्ढा ने गतका को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएँ दिलाने का आश्वासन दिया।

रूपनगर ने जीती 12वीं पंजाब स्टेट गतका चैंपियनशिप 2026

रूपनगर जिले के खिलाड़ियों ने हाल ही में संपन्न हुई 12वीं पंजाब स्टेट गतका चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह प्रतिष्ठित सालाना टूर्नामेंट पास के गांव लौदीमाजरा में आयोजित किया गया था, जिसमें गतका खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु वर्गों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में गुरदासपुर की टीम दूसरे स्थान पर रही, जबकि फतेहगढ़ साहिब की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया।

सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को मिला सम्मान

चैंपियनशिप के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। रूपनगर के बलजोत सिंह ने सब-जूनियर कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ गतका खिलाड़ी की ट्रॉफी जीती, जिससे जिले का गौरव बढ़ा। वहीं, जूनियर कैटेगरी में अमृतसर के दिलराज सिंह ने यह सम्मान हासिल किया, जबकि सीनियर कैटेगरी में फतेहगढ़ साहिब के अमनप्रीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की ट्रॉफी से नवाजा गया। इन खिलाड़ियों ने अपनी कला और कौशल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

MLA दिनेश चड्ढा ने की गतका एसोसिएशन की सराहना

समापन समारोह में रूपनगर के विधायक दिनेश चड्ढा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने गतका एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट रूपनगर के प्रयासों की जमकर तारीफ की और कहा कि जिला रूपनगर खालसा की जन्मभूमि है, इसलिए इस जिले के लोगों की यह खास जिम्मेदारी बनती है कि वे अपनी विरासती खेल गतका को बढ़ावा दें। उन्होंने गतका खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों से बात करने और इस खेल को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोसा भी दिलाया।

ओलंपिक में गतका को शामिल करने का लक्ष्य

इस अवसर पर नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल ने सभी टीमों के खिलाड़ियों, रेफरी और कोच का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी की मिली-जुली कोशिशों से गतका खेल लगातार तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। ग्रेवाल ने यह भी बताया कि वर्ल्ड गतका फेडरेशन का लक्ष्य गतका को ओलंपिक खेलों में शामिल कराना है, जिसके लिए वे पूरी तरह समर्पित होकर काम कर रहे हैं। यह लक्ष्य गतका को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में इलाके की कई धार्मिक और राजनीतिक हस्तियां बड़ी संख्या में शामिल हुईं। इस मौके पर बरिंदर सिंह ढिल्लों, इंदरपाल राजू सत्याल, नेशनल गतका एसोसिएशन के फाइनेंस सेक्रेटरी बलजीत सिंह सैनी, हरप्रीत सिंह लखेवाल, अमनिंदर सिंह रेहल, सुरिंदर सिंह हरिपुर, जगदीप सिंह थली, बीबी मनजीत कौर, गुरप्रीत सिंह भाऊवाल, गुरविंदर सिंह रूपनगर, चीफ रेफरी नरिंदर सिंह पारस, जसप्रीत सिंह, गुरविंदर सिंह घनौली सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। यह आयोजन गतका खेल के प्रति स्थानीय समुदाय के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है।

• पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला ने भाजपा पर महिला आरक्षण के नाम पर भेदभाव करने का आरोप लगाया।
• कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने 16 अप्रैल, 2026 को 131वें संविधान संशोधन बिल को खारिज कर दिया था।
• सिंगला ने कहा कि भाजपा ने महिला आरक्षण कानून लागू करने में देरी की और अब इसका उपयोग संसदीय सीटों के पुनर्गठन के लिए कर रही है, जिससे पंजाब पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

मानसा से आ रही खबरों के मुताबिक, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद विजय इंदर सिंगला ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला आरक्षण की आड़ में भेदभाव कर रही है, जिसके चलते 16 अप्रैल, 2026 को 131वें संविधान संशोधन बिल को इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) और उसके साथियों ने पूरी तरह से सही कारणों से खारिज कर दिया था।

कांग्रेस का महिला आरक्षण पर रुख

सिंगला ने अपनी बात रखते हुए स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिला आरक्षण का समर्थन किया है। उन्होंने याद दिलाया कि 2023 में पारित 106वें संविधान संशोधन के तहत यह पहले से ही देश का कानून है, जिसे कांग्रेस का पूरा समर्थन मिला था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण में विश्वास रखती है, न कि राजनीतिक पैंतरेबाजी में।

131वें संविधान संशोधन पर उठे सवाल

पूर्व सांसद ने 16 अप्रैल, 2026 को लाए गए 131वें संशोधन बिल पर सवाल उठाए। उनके अनुसार, इस बिल का उद्देश्य महिला आरक्षण की आड़ में भेदभाव को बढ़ावा देना और संसदीय सीटों की संख्या में वृद्धि करना था। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि 2023 में कानून पास होने के बावजूद, इसे लागू करने में लगभग 30 महीने की देरी की गई।

लागू करने में देरी और नए बिलों का समय

विजय इंदर सिंगला ने आगे बताया कि 16 अप्रैल, 2026 को कानून को अधिसूचित किया गया और उसी दिन लोकसभा का विस्तार करने, संसदीय क्षेत्रों का फिर से परिसीमन (डिलिमिटेशन) करने और प्रतिनिधित्व बदलने के लिए नए बिल पेश किए गए। उन्होंने इसे एक सोची-समझी रणनीति करार दिया, जिसके तहत पहले कानून को लागू करने में देरी की गई, फिर इसे परिसीमन से जोड़ा गया, और अंततः कुछ राज्यों के पक्ष में राजनीतिक ताकत को पुनर्गठित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया।

पंजाब पर संभावित प्रभाव

सिंगला ने पंजाब पर इस कदम के संभावित नकारात्मक प्रभावों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं और पुराने आंकड़ों के आधार पर परिसीमन के तहत इसका हिस्सा कम हो जाएगा। इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), वित्तीय वितरण और मानसा तथा पंजाब के हर जिले के किसानों, मजदूरों और परिवारों को प्रभावित करने वाले हर राष्ट्रीय फैसले पर राज्य का असर सीधे तौर पर कम हो जाएगा।

पंजाब की विशिष्ट स्थिति और चिंताएं

पंजाब की विशिष्ट स्थिति का जिक्र करते हुए सिंगला ने कहा कि यह एक सीमावर्ती राज्य है, राष्ट्रीय सुरक्षा का केंद्र है और भारत की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब ने जिम्मेदारी से जनसंख्या स्थिरता का पालन किया है, लेकिन अब उसे सही काम करने की सजा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ आरक्षण का सवाल नहीं है, बल्कि राज्यों की आवाज और हमारे लोकतंत्र की ईमानदारी का सवाल है।

सिंगला ने अंत में दोहराया कि कांग्रेस पार्टी पंजाब, मानसा और हर उस नागरिक के साथ खड़ी रहेगी जो यह मानता है कि संवैधानिक अधिकार राजनीतिक फायदे के लिए सौदेबाजी की चीज नहीं हैं।

ईडी के छापे सिर्फ उन्हीं राज्यों में क्यों मारे जाते हैं जहाँ भाजपा सत्ता में नहीं है?

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को “लोकतंत्र का लगातार गला घोंटने” के लिए आड़े हाथों लिया। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों द्वारा चुनिंदा रूप से निशाना बनाने पर सवाल उठाते हुए कहा, “ईडी के छापे सिर्फ उन्हीं राज्यों में क्यों मारे जाते हैं जहाँ भाजपा सत्ता में नहीं है? जो लोग जनता के हक के लिए आवाज उठाते हैं और जन कल्याण के लिए काम करते हैं, उन्हें या तो ईडी के नोटिस दिए जाते हैं या जेल भेज दिया जाता है।”

पंजाब के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ऐसी चालें लोकतंत्र की आवाज को दबाने में सफल नहीं होंगी। उन्होंने कहा, “डर और दबाव के जरिए लोकतंत्र को कुचला नहीं जा सकता। पंजाब की क्रांतिकारी धरती से मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जहाँ भी अन्याय होगा, हम उसके खिलाफ डटकर खड़े होंगे। यह किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारे संविधान और देश को बचाने की लड़ाई है, और यह संघर्ष जारी रहेगा।”

इसी बीच कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने संयम बनाए रखा और कानूनी प्रक्रिया में अपना भरोसा व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, मैं एजेंसियों को पूरा सहयोग दूँगा और मुझे भरोसा है कि सच्चाई की जीत होगी।”

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “भाजपा गैर-भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को धमकाने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। विपक्षी नेताओं पर दबाव डालने के लिए ईडी का इस्तेमाल करना अब उनकी राजनीतिक रणनीति बन गई है ताकि असहमति की हर आवाज को दबाया जा सके। यह हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए बेहद खतरनाक है।” उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की राजनीति “डराने, धमकाने और किसी भी कीमत पर सत्ता हथियाने” पर आधारित है।

दूसरी ओर, कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने ऐसी कार्रवाइयों के समय पर सवाल उठाते हुए यही चिंताएँ दोहराईं। उन्होंने कहा, “जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, भाजपा को अचानककी याद आ जाती है और विपक्षी नेताओं के घरों पर छापेमारी शुरू हो जाती है। चाहे वह संजीव अरोड़ा हों या सांसद अशोक मित्तल, निशाना हमेशा वे होते हैं जो भाजपा से राजनीतिक रूप से असहमत हैं। यह जाँच नहीं, बल्कि बदले की राजनीति है।” उन्होंने चेतावनी दी कि केंद्रीय एजेंसियों को हथियार बनाना लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है, जो देश को तानाशाही की ओर धकेल रहा है।

अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ही असली राष्ट्रीय विपक्ष और भाजपा का असली विकल्प है

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने इस छापेमारी को ‘आप’ पंजाब को कुचलने के उद्देश्य से “एजेंसियों का घोर दुरुपयोग” करार दिया। उन्होंने कहा, “ऐसी चालें हमें खत्म करने में हमेशा असफल रही हैं। ये हमें और मजबूत बनाती हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ही असली राष्ट्रीय विपक्ष और भाजपा का असली विकल्प है।”

‘आप’ पंजाब के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा कि देश के लोग देख रहे हैं कि कैसे विपक्ष की आवाजों को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पार्टी ने “डर और बदले की राजनीति” के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के अपने संकल्प को दोहराया और लोकतंत्र तथा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने का प्रण लिया।

जमीन मालिकों को अनुमति देने का बड़ा जनहितैषी फैसला लिया है

यह प्रगटावा करते हुये मुख्यमंत्री दफ्तर ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब कैबिनेट ने सतलुज, ब्यास और सिसवां दरियाओं समेत दरियाओं/चोओं/सेम नालों की सफाई के लिए जमीन मालिकों को अनुमति देने का बड़ा जनहितैषी फैसला लिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया।’’

जमीन मालिकों को अपनी लागत पर दरियाओं, चोओं और नालों को साफ करने तथा खुदाई की गई सामग्री का मुफ्त इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है।

मंत्रीमंडल ने संबंधित जमीन मालिकों को सतलुज, ब्यास और सिसवां समेत दरियाओं/चोओं/नालों से गाद निकालने और खुदाई की गई सामग्री को मुफ्त में अपनी लागत पर इस्तेमाल करने की नीति को मंजूरी दे दी है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि यह पहल महत्वपूर्ण जगहों पर तेजी से गाद हटाने, दरियाओं/चोओं के प्रवाह की क्षमता बढ़ाने और बाढ़ के जोखिम को कम करने में मदद करेगी, जिससे सार्वजनिक और निजी संपत्ति की सुरक्षा होगी।

पंजाब सरकार ने 9 महत्वपूर्ण जगहों की पहचान की है जहां आगामी मॉनसून सीजन को देखते हुए पानी के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए गाद निकालने की जरूरत है। यदि इन जगहों पर गाद निकालने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो इससे गाद जमा हो सकती है, दरियाओं/चोओं के प्रवाह की क्षमता घट सकती है और आने वाले मॉनसून के दौरान बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा खुदाई की गई सामग्री का प्रयोग जारी नहीं रखा जा सकता।

मॉनसून सीजन 2026-27 से पहले समय पर गाद निकालने को सुनिश्चित करने और संवेदनशील जगहों को हल करने के लिए संबंधित जमीन मालिकों को अपनी लागत पर गाद निकालने की अनुमति देने का फैसला किया गया है, जिसमें खुदाई की गई सामग्री का अपने इस्तेमाल के लिए मुफ्त उपयोग किया जाएगा। यह संभावित बाढ़ के खतरों और संबंधित देनदारियों को कम करते हुए गाद निकालने के कामों को तेजी से पूरा करने में मदद करेगा।

पंजाब आरक्षण के नियम-6 में संशोधन को मंजूरी दे दी है

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली कैबिनेट ने ग्राम पंचायतों के सरपंचों/जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चेयरमैन/वाइस चेयरमैन के पदों के लिए पंजाब आरक्षण के नियम-6 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रीमंडल ने ग्राम पंचायतों के सरपंचों और पंचायत समितियों के चेयरमैन तथा वाइस चेयरमैन के लिए पंजाब आरक्षण के नियम-6 और जिला परिषदों के नियम-1994 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य विभिन्न श्रेणियों में प्रतिनिधित्व को तर्कसंगत बनाना है।

इस कदम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जाति की महिलाओं, महिलाओं और जनरल श्रेणी के आरक्षण के लिए हर श्रेणी में प्रतिनिधित्व को उचित बनाना है। इसमें कहा गया है कि यदि राज्य में जिला परिषदों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत या इससे अधिक प्रभावित होता है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की महिलाएं, महिलाएं और जनरल श्रेणियों के रोटेशन के लिए रोस्टर नए सिरे से तैयार किया जाएगा।

पंजाब को विकास के नाम पर जनादेश स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है

इस पहल को बेहतर शासन और सीमा सुधारों के साथ रखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार कांटेदार तार को सीमा वाले तरफ करके किसानों के लिए बिना रुकावट खेती हेतु लाखों एकड़ जमीन को खोलने, नशों के खतरे को जड़ से खत्म करने और 2027 में पंजाब को विकास के नाम पर जनादेश स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले पंजाब को काला दौर भी देखना पड़ा, जब नशों के कारोबार ने पंजाब में पैर पसार लिए। सत्ता में बैठे लोगों ने इसे संरक्षण देकर राज्य में नशों के कारोबार को फलने-फूलने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि काले दिनों के दौरान राज्य सरकार के वाहनों का उपयोग राज्य के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में नशों की सप्लाई के लिए किया जाता था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नेताओं ने प्रदेश की तरक्की और खुशहाली को पटरी से उतार कर पंजाब और हमारी युवा पीढ़ियों के रास्ते में कांटे बोए। इन नेताओं के हाथ प्रदेश के खिलाफ इस अपराध से रंगे हुए हैं और इतिहास इन्हें पंजाब की पीठ में छुरा घोंपने के लिए कभी माफ नहीं करेगा। इन पार्टियों ने युवाओं की नसों में नशे का जहर भरकर प्रदेश की पीढ़ियों को तबाह कर दिया, जिसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यह कितनी हास्यास्पद बात है कि जो लोग नशों से पंजाब को तबाह करने के जिम्मेदार हैं, वही लोग अब लोगों को मूर्ख बनाने के लिए झूठे दावे कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि इन सरकारों ने कभी प्रदेश और लोगों की परवाह नहीं की, बल्कि सिस्टम को तबाह कर दिया, जिससे युवाओं में विदेश जाकर बसने का रुझान पैदा हुआ। प्रदेश से नशों की कुरीति को जड़ से उखाड़ने के लिए ‘आप’ सरकार ने कड़े प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि नशों की समस्या प्रदेश पर एक कलंक थी और इस अभिशाप को मिटाने के लिए ‘आप’ सरकार को रणनीति बनाने में दो साल से अधिक समय लगा।

उन्होंने कहा कि आप सरकार ने ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ अभियान शुरू किया, जिसके तहत नशों की सप्लाई लाइन को तोड़कर इस घिनौने अपराध में शामिल तस्करों को सलाखों के पीछे डाला गया। आम लोगों के सक्रिय समर्थन और सहयोग से हर स्तर पर नशों के अभिशाप का सफाया किया जा रहा है और इस अभियान को आम लोगों के सहयोग से जन आंदोलन में बदल दिया गया है। ‘आप’ सरकार ने इस घिनौने अपराध में शामिल बड़ी मछलियों को सलाखों के पीछे डालकर और नशा तस्करों पर शिकंजा कसकर नशों के कारोबार की रीढ़ तोड़ दी है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकाली दल की तथाकथित ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ का असली नाम ‘परिवार बचाओ यात्रा’ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 साल प्रदेश को लूटने के बाद वे पंजाब को किससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? लोगों ने अकालियों को कई बार चुना, लेकिन वे गद्दार साबित हुए और उन्होंने हमेशा प्रदेश और लोगों की पीठ में छुरा घोंपा। जब पूरा किसान समुदाय अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा था, तो अकालियों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी कुर्सी बचाने के लिए मोदी सरकार के काले कृषि कानूनों पर समर्थन भी किया था।

उन्होंने कहा, “अकालियों ने अपने निजी सियासी हितों के लिए धर्म का दुरुपयोग किया, जिसके लिए लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे और उनके किए गए पापों के लिए उचित सबक सिखाएंगे। लोगों ने अकालियों को बार-बार चुना, लेकिन वे गद्दार साबित हुए और हमेशा पंजाब और पंजाबियों की पीठ में छुरा घोंपा।”

सरकारों के संरक्षण में तस्करों, गैंगस्टरों और अन्य अपराधियों ने इस प्रदेश को अपना ठिकाना बनाया है

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इस पवित्र धरती ने संतों, महापुरुषों, शहीदों, महान खिलाड़ियों और जरनैलों को पैदा किया है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछली सरकारों के संरक्षण में तस्करों, गैंगस्टरों और अन्य अपराधियों ने इस प्रदेश को अपना ठिकाना बनाया। युवाओं को पथभ्रष्ट करने के जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा और उन्हें अपने पापों का भुगतान करना होगा। प्रदेश की पीढ़ियों को बर्बाद करने वाले इन नेताओं को अपनी बदनीयती की कीमत चुकानी होगी और ‘आप’ सरकार उनके बुरे कामों के लिए मिसाली सजा सुनिश्चित कराएगी।”

उन्होंने कहा, “हर कोई जानता है कि यह परिवार अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रहा और देश के लिए लड़ने वाले देशभक्तों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ देने के लिए उन्हें ‘सर’ की उपाधि दी गई थी। इस परिवार ने 13 अप्रैल, 1919 को जलियांवाला बाग कत्लेआम के दोषी जनरल डायर को इस घिनौनी घटना के बाद रात के खाने पर बुलाकर सम्मानित किया था। ऐसे काम उनकी देशविरोधी और पंजाब विरोधी मानसिकता और दोगले चरित्र का प्रत्यक्ष प्रमाण है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “सिर्फ इतना ही नहीं, इस परिवार ने जनरल डायर को श्री हरिमंदिर साहिब में सिरोपा और माफी दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता और बादल के पूर्वजों का संदिग्ध चरित्र इतिहास के पन्नों पर अंकित है। इस परिवार के हाथ देशभक्तों के खून से रंगे हुए हैं और राष्ट्रवादियों की पीठ में छुरा घोंपने में इन गद्दारों की भूमिका को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।”

उन्होंने कहा, “2027 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों में, लोगों के पास तीन कलमों को चुनने का मौका होगा। पहली कलम कांग्रेस की है, जिसमें लाल स्याही है जो श्री हरिमंदिर साहिब पर हमले, 1984 के नरसंहार और अन्य सिख विरोधी व पंजाब विरोधी रुखों का प्रतीक है। दूसरी कलम अकालियों की है, जिसमें सिर्फ एक स्याही है जिसने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की है। तीसरी कलम ‘आप’ की है जो हर गुजरते दिन मार्गदर्शक पहलों के द्वारा पंजाब को ‘रंगला पंजाब’ बनाने का रास्ता दिखा रही है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आप सरकार ने हर क्षेत्र में कई लोक-पक्षीय पहलें की हैं, जिससे हर क्षेत्र में पूरे प्रदेश की सूरत बदल गई है। लोगों के टैक्स का पैसा प्रदेश का है और इसे लोगों की भलाई पर समझदारी से खर्च किया जा रहा है। लोगों का पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के जरिए लोगों के पास वापस पहुंच रहा है।”

उन्होंने आगे कहा, “आप सरकार द्वारा 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली, युवाओं को बिना किसी भ्रष्टाचार के 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां, बेहतर सड़कें, बंद किए गए टोल प्लाजा से रोजाना 70 लाख रुपये की बचत और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। आप सरकार द्वारा सत्ता संभालते समय सिंचाई के लिए सिर्फ 22 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन आज 71 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग किया जा रहा है और धान के अगामी के सीजन तक इसे 90 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाएगा।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को सेहत कार्ड जारी किए जा रहे हैं। प्रदेश का हर परिवार 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का हकदार है। इस योजना के तहत 30 लाख से अधिक लाभार्थियों को पहले ही सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं और लगभग 1.65 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिल चुका है। लोगों को इन कार्डों का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए।”

उन्होंने कहा, “प्रदेश के इतिहास में पहली बार धान के सीजन के दौरान ट्यूबवेलों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति दी गई है। किसानों को अब पहली बार सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली मिल रही है, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार द्वारा लोगों की भलाई के लिए सरकारी खजाने का एक-एक पैसा पूरी समझदारी से इस्तेमाल किया जा रहा है। मांवां धियां सतिकार योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र की अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये और बाकी वर्गों की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की सहायता दी जाएगी।”

मरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए व्यापक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है

उन्होंने कहा, “आप सरकार द्वारा प्रदेश भर में लिंक सड़कों की मरम्मत के लिए एक व्यापक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। पंजाब में 43,000 किलोमीटर लिंक सड़कें हैं और उनकी मरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए व्यापक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। मरम्मत के साथ-साथ अगले पांच सालों के लिए इन सड़कों का रखरखाव भी किया जाएगा।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “लोगों के टैक्स का सारा पैसा प्रदेश के लोगों का है और यह उनकी भलाई पर खर्च किया जा रहा है। करदाताओं का पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के जरिए लोगों के पास वापस आ रहा है। चाहे ‘आप’ सरकार ने अपनी सभी गारंटियां पूरी कर ली हैं, लेकिन आगे बढ़ने के प्रयास जारी रहेंगे। दूसरी सियासी पार्टियां अपने मंचों पर सत्ता हड़पने की चालें चल रही हैं, लेकिन इस मंच से हम शिक्षा, सेहत, बिजली, खेती और समग्र विकास की बात करते हैं।”

सीमावर्ती किसानों के लिए बड़ी राहत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “आप सरकार के ठोस प्रयासों के कारण भारत सरकार ने कांटेदार तार को अंतरराष्ट्रीय सीमा के 300 मीटर के भीतर स्थानांतरित करने के आदेश दिए हैं, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। इससे लाखों एकड़ जमीन पर बिना किसी प्रतिबंध के खेती की जा सकेगी।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इससे पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारन, फाजिल्का और फिरोजपुर के किसानों को बहुत फायदा होगा। एसडीएम को सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इस फैसले को समय पर लागू करने के लिए 300 मीटर के क्षेत्र को सुचारू रूप से चिह्नित किया जा सके।”

आरोपी निदा खान अभी टीसीएस के नासिक यूनिट में कथित धर्मांतरण मामले में फरार चल रही है. सूत्रों का कहना है कि आरोपी निदा खान ने अग्रिम जमानत के लिए स्थानीय अदालत में अर्जी दाखिल कर दी है. सूत्रों के मुताबिक, निदा खान अपनी गर्भावस्था को मुख्य आधार बनाकर अग्रिम जमानत की मांग करेगी। 

सूत्रों के मुताबिक, 26 वर्षीय निदा खान ने पिछले साल जनवरी में शादी के बाद मुंबई शिफ्ट किया था. उसने कंपनी के मुंबई ब्रांच में ट्रांसफर लिया था. निदा खान गर्भावस्था के शुरुआती चरण में है. उसे अग्रिम जमानत के लिए मुख्य तर्क के रूप में पेश किया जाएगा. वहीं, अभियोजन पक्ष जमानत का विरोध कर सकता है. उनका कहना है कि निदा खान इस मामले की ‘मास्टरमाइंड’ हैं, जिन्होंने पीड़ितों को धार्मिक गतिविधियों के लिए मजबूर किया। 

अब तक फरार निदा खान को लेकर कंपनी ने खुद दिया बड़ा अपडेट

आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस (TCS) नासिक के बीपीओ सेंटर में हुआ कांड अब चर्चा का विषय बन गया है. ऑफिस के अंदर धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न जैसे मामले आने के बाद सबसे चर्चित नाम वहां की HR हेड बताई जा रही निदा खान का है. इस पूरी केस के खुलासे के बाद से ही वह फरार चल रही है. उसकी तलाश में महाराष्ट्र पुलिस और एसआईटी टीम लगी है. हालांकि अभी तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है. इस बीच TCS की तरफ से निदा खान को लेकर कुछ जानकारियां दी गई है। 

टीसीएस से पूछे गए कुछ सवालों के जवाब में वहां से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक TCS सूत्रों का कहना है कि निदा खान वहां HR हेड या मैनेजर के तौर पर काम नहीं करती थी. वह वहां सिर्फ टेलीकॉलर के रूप में काम करती थी. नासिक में दर्ज नौ एफआईआर में पहली रिपोर्ट से ही निदा खान का नाम सामने आया था. आरोपों के मुताबिक, वह उन लोगों के समूह का हिस्सा थी, जिन पर महिला और पुरुष कर्मचारियों को निशाना बनाने के गंभीर आरोप लगे हैं. मामले सामने आने के बाद से ही निदा खान फरार बताई जा रही है. महाराष्ट्र पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) उसकी तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक उसका कोई ठोस सुराग सामने नहीं आया है. जांच से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद ही कई अहम पहलुओं से पर्दा उठ सकता है खासकर यह कि वह इस पूरे नेटवर्क में उसकी क्या भूमिका थी। 
 

मुंबई में निदा खान के परिवार का क्या दावा?

    निदा खान BPO की ह्यूमन रिसोर्स टीम के लिए काम नहीं करती है. उसका पद टेली-कॉलर का है और वह सेल्स टीम का हिस्सा है. उसने दिसंबर 2021 में BPO जॉइन किया था और वह इसके सीनियर कर्मचारियों में से नहीं हैं। 

    वह कभी भी HR टीम से जुड़ी नहीं रही है.
    उसका परिवार मुंबई में लकड़ी का कारोबार करता है.
    निदा खान और उसके दो भाई-बहन हैं. एक छोटा भाई और एक बड़ी बहन. सबने नासिक में पढ़ाई की है.
    निदा ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है और अभी काम करने के साथ-साथ कॉरेस्पोंडेंस के जरिए MBA की पढ़ाई भी कर रही है.
    निदा खान मुंबई में है और अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही है. अग्रिम जमानत के लिए अर्ज़ी दी गई है.

टीसीएस नासिक धर्मातंरण मामला क्या है?

दरअसल निदा खान उन आठ कर्मचारियों में शामिल है, जिन पर टीसीएस के नासिक बीपीओ में अपने सहकर्मियों के साथ कथित बलात्कार, यौन उत्पीड़न, धार्मिक दबाव और अन्य प्रकार के उत्पीड़न का आरोप है. इस मामले ने कॉरपोरेट कल्चर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. आठ में से सात आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि निदा खान अभी भी फरार है। 

कैसे सामने आया पूरा मामला

यह मामला तब सामने आया, जब नासिक पुलिस ने 23 वर्षीय बीपीओ कर्मचारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की. पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके सीनियर सहकर्मी दानिश शेख ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. यह केस भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 69 (शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना), 75 (यौन उत्पीड़न) और 299 (धर्म या धार्मिक आस्था का अपमान) शामिल हैं.

पीड़िता ने क्या आरोप लगाए

पीड़िता ने आरोप लगाया कि दानिश और एक अन्य सहकर्मी तौसीफ ने उसे इस्लाम धर्म हिंदू धर्म से बेहतर है, यह समझाने की कोशिश की. उसने दावा किया कि तौसीफ और निदा खान ने एक हिंदू देवी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की. इस मामले ने देशभर में हड़कंप मचा दिया है. शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि आरोपी एक गैंग की तरह काम करते थे और 18 से 25 साल की महिला कर्मचारियों को निशाना बनाते थे.

कौन-कौन अरेस्ट

अब तक इस मामले में आठ लोगों दानिश शेख, तौसीफ अत्तर, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ आफताब अंसार, शाहरुख शेख और एक महिला को गिरफ्तार किया जा चुका है.

• बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार।
• आरोपी शेखर यादव को गुजरात के अहमदाबाद जिले से सानंद पुलिस ने पकड़ा।
• बिहार और गुजरात पुलिस के बीच समन्वय से यह कार्रवाई संभव हो पाई।

अहमदाबाद/पटना, (न्यूज़ टीवी इंडिया): बिहार के नव नियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में सानंद पुलिस टीम ने शुक्रवार को अहमदाबाद से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने इस महत्वपूर्ण कार्रवाई की पुष्टि की है।

गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान 32 वर्षीय शेखर यादव के रूप में हुई है। जांचकर्ताओं ने मोबाइल निगरानी और खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करते हुए उसकी लोकेशन का पता लगाया। सानंद-कड़ी रोड से उसे हिरासत में लिया गया।

मामले की पृष्ठभूमि: मुंगेर से शुरू हुई जांच

पुलिस के अनुसार, यह मामला 15 अप्रैल को बिहार के मुंगेर जिले के संग्रामपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यालय में जान से मारने की धमकी भरा फोन आया था, जिसके बाद यह एफआईआर दर्ज की गई।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 351(2), 351(3), 351(4), 352, 353 और 224 के तहत आपराधिक धमकी और संबंधित अपराधों के लिए मामला पंजीकृत किया गया था।

अंतर-राज्यीय समन्वय से मिली सफलता

मुंगेर जिला पुलिस ने इस मामले में अहमदाबाद ग्रामीण एसपी ओम प्रकाश जाट से संपर्क किया था। जानकारी साझा की गई क्योंकि प्रारंभिक जांच में संदिग्ध के गुजरात में होने का पता चला था।

अहमदाबाद ग्रामीण की डीएसपी आस्था राणा ने मीडिया को बताया कि बिहार के मुंगेर जिले में 15 अप्रैल को संग्रामपुर पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज हुआ था, जब एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यालय में धमकी भरा फोन किया था।

उन्होंने आगे बताया कि दोनों राज्य पुलिस बलों के बीच प्रभावी समन्वय से इस मामले में सफलता मिली। मुंगेर जिले के एसपी और अहमदाबाद ग्रामीण एसपी ओम प्रकाश जाट ने सूचनाओं का आदान-प्रदान किया, जिससे आरोपी के सानंद में होने की पुष्टि हुई।

तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी का उपयोग

सानंद पुलिस इंस्पेक्टर बीटी गोहिल के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने बिहार पुलिस के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा। तकनीकी निगरानी और मानव खुफिया जानकारी का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए संदिग्ध का पता लगाया गया।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि आरोपी शेखर यादव सानंद क्षेत्र में रहता था और परिवहन कार्यों में लगी एक निजी कंपनी में काम करता था। वह लगभग तीन-चार महीने पहले ही यहां आया था।

डीएसपी राणा ने पुष्टि की कि तकनीकी निगरानी और मानव खुफिया जानकारी के माध्यम से टीमों ने 32 वर्षीय शेखर यादव को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। वह यहां एक कंपनी में काम करता था और कुछ समय पहले ही इस क्षेत्र में आया था।

बिहार के मुख्यमंत्री को धमकी देने वाले की गिरफ्तारी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में अंतर-राज्यीय पुलिस समन्वय और मजबूत होना चाहिए?

अधिकारियों ने बताया कि महिला अधिकारी वर्तमान में 'गैंगस्ट्रां ते वार' और 'ऑपरेशन प्रहार' जैसे प्रमुख अभियानों की निगरानी कर रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये अधिकारी न केवल राज्य को अपराध से बचा रही हैं बल्कि युवा महिलाओं की एक नई पीढ़ी को कानून प्रवर्तन में करियर बनाने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। वर्तमान में पुलिस के विशेष महानिदेशक (एसडीजीपी) से लेकर पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) तक विभिन्न पदों पर 79 महिला अधिकारी तैनात हैं।

पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार, आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक पंजाब पुलिस में चार एसडीजीपी, एक अपर डीजीपी (पुलिस महानिदेशक), दो पुलिस महानिरीक्षक (आईजी), दो उप आईजी, 18 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/सहायक आईजी, 23 पुलिस अधीक्षक (एसपी), एक सहायक एसपी तथा 28 उप एसपी शामिल हैं। इन 79 अधिकारियों में से पांच अधिकारी फील्ड ड्यूटी पर तैनात हैं, जिसके तहत उन्हें 'गैंगस्ट्रां ते वार' सहित विभिन्न अभियानों की निगरानी और उनमें भागीदारी करनी होती है। बयान में कहा गया है कि ये अधिकारी अपराध से निपटने के लिए लगन से काम करते हैं, वहीं उनके परिवार और टीम के सदस्य उनके योगदान पर गर्व करते हैं।

मजबूत शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यताओं के साथ पुलिस में शामिल होने वाली महिला अधिकारियों ने परिचालन और प्रशासनिक भूमिकाओं में सक्षम नेताओं के रूप में खुद को जल्दी ही स्थापित कर लिया है। फरीदकोट की एसएसपी प्रज्ञा जैन ने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक पुलिसिंग की पहचान योग्यता और समन्वय से होती है, न कि लैंगिक पहचान से। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि महिला अधिकारी हर स्तर पर अपना योगदान दे रही हैं।

फरीदकोट रेंज की पुलिस महानिरीक्षक, नीलम्बरी जगदाले ने इस बात पर जोर दिया कि 'गैंगस्ट्रां ते वार' अभियान आपराधिक तंत्र को जड़ से खत्म करने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध को जड़ से खत्म करने के दृढ़ संकल्प के साथ पुलिस की टीम राज्य भर में माफियाओं, उनके सहयोगियों, उनके रिश्तेदारों, असामाजिक तत्वों, मादक पदार्थों के तस्करों और संगठित आपराधिक समूहों के खिलाफ लगातार लक्षित और कड़ी कार्रवाई कर रही हैं।

आंकड़ों में बड़ी छलांग

इस साल चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों का कुल पास प्रतिशत बढ़कर 88.25% पहुंच गया है, जो पिछले साल (81.18%) के मुकाबले 7.07% ज्यादा है. दिलचस्प बात यह है कि इस बार परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या (9,356) पिछले साल की तुलना में थोड़ी कम थी, लेकिन पास होने वाले छात्रों की संख्या (8,257) बढ़ गई है. यह आंकड़ा दर्शाता है कि पढ़ाई की गुणवत्ता पर दिया गया जोर रंग ला रहा है।

 होनहारों ने गाड़े झंडे

इस बार न केवल पास होने वालों की संख्या बढ़ी है, बल्कि 'हाई स्कोरर्स' की लिस्ट भी लंबी हुई है. 95% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों की संख्या पिछले साल 11 थी, जो इस बार लगभग दोगुनी होकर 21 हो गई है. वहीं, 120 से ज्यादा छात्रों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं। 

शहर के चमकते सितारे:

अभय सिंह (GMSSS सेक्टर 33-D): 98.8%
सान्वी बिंजोला (GGMSSS सेक्टर 20-B): 98.4%
विष्णु देव (GMSSS सेक्टर 35-D): 98.2%
इसके अलावा अनुज शर्मा (97.4%), रिधिमा (96.8%) और जयकृत सिंह (96.8%) ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। 

17 स्कूलों का 'परफेक्ट' स्कोर

स्कूल स्तर पर भी नतीजे बेहद उत्साहजनक रहे हैं. शहर के 17 सरकारी स्कूलों ने 100% पास प्रतिशत हासिल किया है. वहीं, 23 स्कूल ऐसे रहे जहाँ 95% से ज्यादा छात्र सफल हुए. 10 अन्य स्कूलों ने भी 90 से 95 फीसदी के बीच शानदार प्रदर्शन किया है। 

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इस सफलता के पीछे साल भर चली कड़ी मेहनत और सटीक रणनीति है. कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेज, स्ट्रक्चर्ड रिवीजन प्लान और मेंटरिंग प्रोग्राम जैसे कदमों ने नतीजों को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। 

शिक्षा निदेशक, चंडीगढ़ ने इस उपलब्धि पर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि विभाग का लक्ष्य अब 'मिशन 100%' को पूरी तरह हासिल करना है ताकि आने वाले समय में शहर का हर सरकारी स्कूल शत-प्रतिशत रिजल्ट दे सके। 

महिलाओं के सम्मान की सीख हमें गुरु साहिबान ने दी है

महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए कंग ने कहा कि महिलाओं के सम्मान की सीख हमें गुरु साहिबान ने दी है। उन्होंने याद दिलाया कि जब देश में सती प्रथा का बोलबाला था, तब गुरु रामदास जी और गुरु अर्जन देव जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी।

कंग ने आगे कहा कि जब दुनिया के विकसित देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, तब सिखों की सिरमौर संस्था एसजीपीसी ने 1920 में ही महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया था।

संसद में अपनी बात रखते हुए मालविंदर सिंह कंग ने परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि परिसीमन के माध्यम से पंजाब जैसे छोटे राज्यों की राजनीतिक नुमाइंदगी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, जिसका वह कड़ा विरोध करते हैं। कंग ने कहा कि आजादी की लड़ाई में पंजाब ने 2% जनसंख्या होने के बावजूद सबसे ज्यादा बलिदान दिए, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम होने के कारण हमसे हमारी राजधानी चंडीगढ़ छीन लिया गया और अब भाखड़ा डैम जैसे प्रबंधन से भी पंजाब की नुमाइंदगी खत्म की जा रही है।

जनसंख्या नियंत्रण का खामियाजा पंजाब को भुगतना पड़ रहा है

कंग ने तर्क दिया कि भारत राज्यों का एक संघ है। जब केंद्र सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण की अपील की थी, तो पंजाब ने उसका बखूबी पालन किया। आज उसी जनसंख्या नियंत्रण का खामियाजा पंजाब को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि कम आबादी के आधार पर लोकसभा और विधानसभा में पंजाब की सीटें कम की जा रही हैं। उन्होंने आशंका जताई कि केंद्र सरकार अपने बहुमत का दुरुपयोग कर अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए सीटों की सीमाबंदी मनमाने ढंग से कर सकती है।

संसद में अपनी बात को खत्म करते हुए कंग ने कहा कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून को तुरंत जमीन पर उतारे, लेकिन परिसीमन के नाम पर संघीय ढांचे और छोटे राज्यों के अधिकारों से खिलवाड़ बंद करे।

पंजाब गृह विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर साफ किया है कि कानून-व्यवस्था और सुरक्षा कारणों से अमृतपाल को एनएसए समाप्त होने के बाद भी डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा जाए। राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के संयुक्त आकलन के बाद यह निर्णय लिया गया है। हालांकि, अधिकारियों ने अंतिम समय में किसी भी बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया है।
फरवरी 2023 में अमृतसर के अजनाला थाने पर हुए हमले के मामले में अमृतपाल सिंह को मुख्य आरोपित बनाते हुए कुल 41 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई गंभीर धाराओं में आरोप तय किए गए हैं।

इनमें धारा 307 (हत्या का प्रयास), 353 (लोक सेवक पर हमला), 186 (सरकारी कार्य में बाधा), 506 (आपराधिक धमकी), 332 और 333 (लोक सेवक को चोट व गंभीर चोट पहुंचाना), 120बी (आपराधिक साजिश), 427 (नुकसान), 148 (दंगा), 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) और 201 (साक्ष्य मिटाना) शामिल हैं। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 भी लगाई गई है।
जांच के अनुसार, अमृतपाल अपने समर्थकों के साथ हथियारों से लैस होकर अजनाला थाने पहुंचा था। आरोप है कि भीड़ ने पुलिस बैरिकेड तोड़े, थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों से टकराव किया और एक साथी को जबरन छुड़ाने की कोशिश की। इस घटना के बाद राज्यभर में व्यापक सुरक्षा अभियान चलाया गया था। मामले की सुनवाई अब तक शुरू नहीं हो सकी है, क्योंकि अमृतपाल एनएसए के तहत निरुद्ध था। अब आरोप तय होने के बाद ट्रायल प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है। पुलिस ने डिब्रूगढ़ जेल जाकर गिरफ्तारी की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए टीम तैयार कर ली है।

इसी मामले में सरकार पहले ही अमृतपाल के नौ करीबी सहयोगियों की एनएसए हिरासत समाप्त कर उन्हें पंजाब ला चुकी है। इनमें पापलप्रीत सिंह (मीडिया सलाहकार), कुलवंत सिंह राउके, हरजीत सिंह चाचा, गुरिंदर पाल सिंह उर्फ गुरी, गुरमीत सिंह बुक्कनवाला, भगवंत सिंह, दलजीत सिंह कालसी, बसंत सिंह और वरिंदर सिंह उर्फ फौजी शामिल हैं। सभी आरोपित वर्तमान में पंजाब की विभिन्न जेलों में बंद हैं और पुलिस कस्टडी में हैं। अमृतपाल सिंह को अप्रैल 2023 में मोगा के रोड़े गांव से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से वह डिब्रूगढ़ जेल में निरुद्ध है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 1.9 लाख मतों से जीत दर्ज की थी। उसने 5 जुलाई 2024 को शपथ ली, लेकिन इसके बाद किसी संसदीय कार्यवाही में भाग नहीं ले सका। संसद सत्र में शामिल होने के लिए दायर उसकी पैरोल याचिकाएं भी अदालत ने कानून-व्यवस्था के आधार पर खारिज कर दी थीं।

22 अप्रैल के बाद की कार्रवाई इस पूरे मामले में निर्णायक होगी। मौजूदा संकेत यही हैं कि एनएसए हटेगा, लेकिन अमृतपाल की हिरासत समाप्त नहीं होगी और अजनाला कांड में गिरफ्तारी के साथ कानूनी शिकंजा ढीला नहीं पड़ेगा और अजनाला कांड में गिरफ्तारी के साथ मामला अगले चरण में प्रवेश करेगा।

भगवंत मान सरकार ने इन क्षेत्रों का किया विकास

पंजाब में भगवंत मान सरकार ने कृषि सुधार के जरिए राज्य के किसानों को काफी फायदा पहुंचाया है। इसके लिए आप सरकार ने गेहूं-धान के चक्र से बाहर निकलने की कोशिश की है और मक्का, दालें, बागवानी को बढ़ावा का प्रयास किया है। साथ ही आधुनिक तकनीक और सुधार से किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश की है। सरकार ने रोजगार और उद्योग क्षेत्र को उन्नत करने के प्रयास किए हैं।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ… pic.twitter.com/692Vy9PZGN

— AAP Punjab (@AAPPunjab) April 14, 2026

इसके लिए मान सरकार ने छोटे और मध्यम उद्योग एमएसएमईको बढ़ावा दिया है। नई इंडस्ट्री लाने की कोशिश और युवाओं के लिए कौशल विकास प्रोग्राम्स की शुरुआत की है। आप सरकार ने नशा मुक्त पंजाब बनाने का पूर्ण प्रयास किया है। साथ ही कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके अलावा, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पंजाबी भाषा, लोकगीत, भांगड़ा को बढ़ावा दिया गया है। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का विकास किया गया है।

भगवंत मान सरकार ने निवासियों को दीं शानदार बुनियादी सुविधाएं

वहीं, पिछले 4 सालों के दौरान भगवंत मान सरकार ने पंजाब के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का कार्य किया है। इसके तहत आप सरकार ने पूरे प्रदेश में 44 हजार किलोमीटर के रोड नेटवर्क को फिर से मरम्मत किया है। साथ ही जहां पर निर्माण की जरूरत थी, वहां पर निर्माण किया है। इसके अलावा, मुफ्त बिजली और पानी में सुधार करके निवासियों को बड़ी राहत प्रदान की है। आप सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और गांवों के विकास करने पर भी ध्यान दिया है।

मालूम हो कि मान सरकार ने हेल्थ सेक्टर में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। इसके तहत निवासियों को 10 लाख रुपये तक का सालाना मुफ्त इलाज दिया जाता है। इसका लाभ सूबे के सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिलता है। इस योजना के जरिए सभी बड़ी बीमारियों का उपचार, सर्जरी और दवाईयां फ्री में मिलती हैं। इन सभी प्रयासों के माध्यम से मान सरकार सूबे को ‘रंगला पंजाब’ बना रही है।

इस योजना को बाबा साहिब अंबेडकर के सामाजिक न्याय और समानता के दृष्टिकोण के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि बताते हुए, मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का शुभारंभ किया, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाएं केवल तीन दस्तावेजों के साथ इस योजना का लाभ ले सकती हैं, जबकि कैंपों और सहायक स्टाफ के एक विशाल नेटवर्क के माध्यम से महिलाओं को उनके घर पर ही सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

यह योजना पहले 9 हलकों में शुरू की जाएगी और 15 मई से इसका विस्तार शेष 108 हलकों में किया जाएगा। योजना का भुगतान जुलाई से शुरू होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए कोई समय सीमा नहीं होगी। इससे प्रत्येक पात्र महिला को लाभ की गारंटी प्रदान की गई है, चाहे वह कभी भी रजिस्ट्रेशन करवाए।

26,000 रजिस्ट्रेशन केंद्रों और हर गांव और वार्ड में तैनात समर्पित 'महिला सतिकार सखियों' के साथ, इस योजना को बड़े पैमाने पर लागू करने, बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने और निश्चितता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है, जो इसे देश में महिलाओं के लिए सबसे व्यापक प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता पहलों में से एक बनाती है।

15 मई से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

वरिष्ठ 'आप' नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया के साथ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की कि यह योजना पायलट आधार पर आदमपुर, मलोट, श्री आनंदपुर साहिब, दिड़बा, सुनाम, मोगा, कोटकपूरा, बटाला और पटियाला देहाती सहित 9 हलकों में शुरू की गई है। उन्होंने कहा, "शेष 108 हलकों में महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन 15 मई से शुरू होगा। जुलाई 2026 से 1000 या 1500 रुपये का मासिक भुगतान शुरू होगा।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने महिलाओं को पहुंच के बारे में आश्वस्त करते हुए कहा, "पंजीकरण के लिए कोई समय सीमा नहीं है और महिलाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे 15 अप्रैल, 15 मई या 15 अगस्त को पंजीकरण करवाएं।"

उन्होंने आगे कहा कि देर से पंजीकरण करवाने से लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, "उन्हें जुलाई के बाद अपना पूरा भुगतान मिलेगा, इसलिए चाहे वे सितंबर के अंत में पंजीकरण करवाएं, फिर भी उन्हें तीन महीने यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए पूरा भुगतान मिलेगा।"

ये दस्तावेज जरूरी

दस्तावेज प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए सीएम मान ने कहा, "पंजीकरण के लिए केवल तीन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिनमें पंजाब के पते वाला आधार, पंजाब का वोटर आईडी और बैंक पासबुक शामिल है। अनुसूचित जातियों की महिलाओं के मामले में अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र भी आवश्यक है।"

जाति प्रमाण पत्र की कमी वाली महिलाओं की चिंताओं पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "मैं जानता हूं कि मेरी कई अनुसूचित जातियों की बहनों और माताओं के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और उन्हें अपने जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि अगर इसमें समय लग रहा है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे प्रमाण पत्र के बिना भी इस योजना के तहत पंजीकरण कर सकते हैं और 1000 रुपये मासिक प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं। जब भी उनका प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, राज्य सरकार उन्हें जुलाई से 500 रुपये प्रति माह के बकाए का भुगतान करेगी। इस संबंध में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।"

मुख्यमंत्री ने व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर एक पहुंच विधि की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 8 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं की 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने और पंजीकरण प्रक्रिया में उनकी मदद करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा राज्य भर के हर गांव और वार्ड में महिला सतिकार सखियों को तैनात किया जाएगा।"

क्या होगा प्रोसीजर?

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "एक बार जब वे अपना पंजीकरण फॉर्म भर लेते हैं और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार हो जाते हैं, तो वे अपने नजदीकी पंजीकरण केंद्र पर जा सकते हैं और वहां फॉर्म जमा करवा सकते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने व्यापक बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं को पंजीकरण में कोई कठिनाई न हो, पंजाब सरकार द्वारा 26,000 से अधिक स्थानों पर पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें सभी आंगनवाड़ी केंद्र, सभी सेवा केंद्र और शहरी क्षेत्रों में सभी नगर निगम/समिति कार्यालय शामिल हैं।"

इस योजना के लाभों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना हर वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये का नकद लाभ सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "यह योजना महिलाओं को स्वतंत्र और सशक्त बनाकर उनके विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी।"

उन्होंने इस पहल के पैमाने पर और जोर देते हुए कहा, “इस योजना के तहत महिलाओं के एक सीमित वर्ग को छोड़कर लगभग उन सभी महिलाओं को कवर किया जाएगा, जो 18 साल और उससे अधिक उम्र की हैं। इसलिए इस योजना से 97 फीसद से अधिक महिलाओं को लाभ होने की उम्मीद है, जो इसे देश में सबसे व्यापक महिला-पक्षधर सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक बनाती है।”

सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि सुकमा में नक्सल पुनर्वास नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। अब तक 2392 नक्सलियों ने बंदूक छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का रास्ता अपनाया है। उन्होंने बताया कि 361 पुनर्वासितों ने नया जीवन शुरू किया है, जिन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है। पुनर्वास केंद्र में राजमिस्त्री, कपड़ा सिलाई, कृषि उद्यमिता और वाहन चालक जैसे विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे पुनर्वासितों का भविष्य संवर रहा है। वर्ष 2026 में अब तक 307 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, वहीं मुख्यधारा में लौटे 313 युवाओं को प्रतिमाह 10 हजार रुपए स्टाइपेंड दिया जा रहा है।

जिला प्रशासन की पहल पर 107 पुनर्वासित हितग्राहियों को मोबाइल फोन वितरित किए गए हैं, जिससे वे आधुनिक तकनीक और संचार माध्यमों से जुड़ सकें। साथ ही, पुनर्वास की राह पर आगे बढ़ रही 115 महिलाएं प्रशिक्षण और मोबाइल वितरण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनते हुए नई शुरुआत कर रही हैं।

इसके अतिरिक्त, नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के आश्रितों को भी राहत प्रदान की गई है। अनुकंपा नियुक्ति के तहत पुलिस विभाग में 20 तथा जिला प्रशासन द्वारा 95 लोगों को शासकीय सेवा में अवसर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि पुनर्वासितों को सम्मानजनक जीवन, रोजगार और समाज में समान अवसर मिलें, जिससे सुकमा जैसे क्षेत्रों में शांति और विकास को नई दिशा मिल सके।

इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, सांसद बस्तर महेश कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष मगम्मा सोयम, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष हुंगाराम मरकाम, महिला आयोग की सदस्य दीपिका सोरी एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि सहित मुख्य सचिव विकासशील, सचिव स्वास्थ्य विभाग अमित कटारिया, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रजत बंसल, कमिश्नर डोमन सिंह, आईजी सुंदरराज पी, कलेक्टर अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण, जिला पंचायत सीईओ मुकुंद ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुनर्वासित जनों को राजमिस्त्री किट, मोबाइल का वितरण किया। उन्होंने नक्सली बारसे देवा का भाई बारसे बुधरा को पुवर्ती के नजदीक गांव सिलगेर में शिक्षादूत के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किया। पूर्व नक्सली पापाराव की निमलगुंडा की निवासी बहू सुन्नम सेंतो ने स्व-सहायता समूह से जुड़कर इमली खरीदी में दो क्विंटल खरीदी की, जिससे उन्होंने पांच हजार अर्जित किए। इनको भी मुख्यमंत्री ने शाल देकर सम्मानित किया।

सीएम ने नक्सल पीड़ित को नियुक्ति पत्र वितरण किए, जिसमें ग्राम ढोंडरा कोंटा निवासी मौसम संजना, नागारास जगरगुंडा निवासी भरत कुमार हेमला सहित अन्य बारह लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई एवं अन्य विभागों के 6 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र दिया गया, साथ ही उल्लास साक्षरता प्रमाण पत्र मड़कम पोज्जे, पोडियाम बुधरी को वितरण किए। इसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा 10 नव शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया।

कार्यक्रम में पुनर्वासित लोगों को आवास योजना के तहत वेटटी कोसा और रीना सोमडू को चाबी दी गई। अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विशेष रूप से पुनर्वासित लोगों को सुकमा जिले में 1775 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 44 पूर्ण हैं। कार्यक्रम में 25 हितग्राहियों को आवास की चाबी, पूर्णता प्रमाण पत्र, शाल-श्रीफल से सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने 'बदलते सुकमा की बदलती तस्वीर, पुनर्वास से विकास तक' कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। पुनर्वास केंद्र में स्थित कला केंद्र में मुख्यमंत्री ने कलाकारों की प्रस्तुति को सराहा।

कई सदस्यों ने इस पहल की सराहना की और सेहत कार्ड बनवाने में गहरी रुचि दिखाई

कैंप में क्लब के सदस्यों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। कई सदस्यों ने इस पहल की सराहना की और सेहत कार्ड बनवाने में गहरी रुचि दिखाई। सुव्यवस्थित और व्यापक स्वास्थ्य कवरेज के महत्त्व को समझते हुए कई लोगों ने अपने परिवारों सहित पंजीकरण करवाया।

प्रत्येक सेहत कार्ड के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹10 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, जो चिकित्सा आपात स्थिति के समय महत्त्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। पूरे पंजाब में अब तक 35 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जबकि लगभग 50,000 लोग प्रतिदिन विभिन्न जिलों में पंजीकरण कर रहे हैं, जो इस योजना के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “सेहत कार्ड सभी के लिए आवश्यक हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जोर देते हैं, स्वास्थ्य सबसे पहले है क्योंकि बीमारी किसी भी वीआईपी और आम व्यक्ति में भेद नहीं करती।” डॉ. सिंह ने आगे कहा, “हमारा लक्ष्य 100 प्रतिशत सेहत कार्ड कवरेज है। हम 34 लाख से बढ़कर 40 लाख पंजीकरण तक पहुंच चुके हैं और हर नागरिक को कवर करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं।”

आरजीएमसी के सदस्य एवं पीआरटीसी के चेयरमैन हरपाल जुनेजा ने कहा, “यह देखकर प्रोत्साहन मिलता है कि लोग अपने स्वास्थ्य के लिए आगे आ रहे हैं। क्लब के प्रभावशाली सदस्य—जैसे वाइस चांसलर, विधायक, आईएएस अधिकारी, प्रसिद्ध डॉक्टर, उद्योगपति और मंत्री—सभी ने सेहत योजना की सराहना की और अपने सेहत कार्ड बनवाए।”

क्लब के निदेशक राहुल मेहता ने कहा, “हमें इसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। क्लब के सदस्यों, उनके परिवारों और स्टाफ ने भी बड़ी रुचि के साथ कैंप में भाग लिया और खुशी-खुशी सेहत कार्ड के लिए पंजीकरण करवाया।”

दो दिवसीय इस आरजीएमसी कैंप में 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया और सेहत कार्ड के लिए पंजीकरण किया। इस पहल ने सेहत कार्ड के माध्यम से प्रारंभिक पहचान और स्वास्थ्य सुरक्षा के महत्त्व को और मजबूत किया, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ मिल रहा है।

हमने पहले ही बीमा कंपनियों को भुगतान कर दिया है

आरजीएमसी में सेहत कैंप की सफलता यह दर्शाती है कि सुलभ और सुविधाजनक स्वास्थ्य पहलें जमीनी स्तर पर बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। डॉ. सिंह ने कहा, “इलाज पूरी तरह कैशलेस है, हमने पहले ही बीमा कंपनियों को भुगतान कर दिया है। पंजीकरण सरल है, डोरस्टेप डिलीवरी की सुविधा है, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए अतिरिक्त लाभ हैं और गाँवों, शहरों तथा बाजारों में लगने वाले कैंप लोगों के लिए सुविधा सुनिश्चित करते हैं।”

लोगों तक व्यापक पहुँच बनाने के लिए भगवंत मान सरकार द्वारा प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक गुरुद्वारों, पंचायत घरों, मंदिरों और सामुदायिक केंद्रों जैसे सुलभ स्थानों पर पंजीकरण कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
इस महीने की शुरुआत में पीआरटीसी पटियाला में आयोजित दो दिवसीय सेहत कैंप में परिवहन कार्यबल को मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया, जिससे इस वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार हुआ।

Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा मजबूत और सुलभ सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, राज्य के वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज राज्य के परिवहन नेटवर्क के बड़े विस्तार की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार पेप्सू रोड़ ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (पी.आर.टी.सी.) में 659 बसें और पनबस में 606 बसों का बड़ा बेड़ा शामिल करने जा रही है।

पंजाब के निवासियों को समर्पित थी

परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि हाल ही में किलोमीटर स्कीम के तहत 250 बसें बेड़े में शामिल की गई हैं। उन्होंने कहा, “राज्य के भीतर अधिकतम रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से यह पहल विशेष रूप से पंजाब के निवासियों को समर्पित थी। इस योजना के तहत बस मालिकों (निजी व्यक्तियों) को अपने वाहनों को अपनी पसंद के अनुसार तैयार कराने की अनुमति दी गई, बशर्ते वे सरकारी मानकों और सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करें।”

पी.आर.टी.सी. के लिए 659 बसों के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विभाग केवल किलोमीटर स्कीम तक सीमित नहीं है। मंत्री ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन ढांचे के व्यापक आधुनिकीकरण के तहत पी.आर.टी.सी. वर्तमान में 100 मिनी बसों और 309 अन्य मानक बसों की खरीद के लिए सक्रिय टेंडर प्रक्रिया में है।

पनबस के लिए निर्धारित 606 बसों का विवरण देते हुए मंत्री ने कहा कि एक सुनियोजित खरीद योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा, “387 बसों को सीधे पनबस के सामान्य बेड़े में शामिल किया जाएगा, ताकि विभिन्न रूटों पर बढ़ती मांग को तुरंत पूरा किया जा सके। शेष बसें किलोमीटर स्कीम के तहत जोड़ी जाएंगी, जिससे संचालन दक्षता और रूट कवरेज में और सुधार होगा।”

100 एचवीएसी बसें शामिल की जाएंगी, जिससे यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा

उन्होंने आगे बताया, “इस चरण में 19 पनबस वोल्वो बसें और 100 एचवीएसी बसें शामिल की जाएंगी, जिससे यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इसके अलावा किलोमीटर स्कीम के तहत 100 सामान्य बसों के शामिल होने से कुल नई पनबस बसों की संख्या 606 हो जाएगी।”

वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पी.आर.टी.सी. और पनबस दोनों के बेड़े में यह ऐतिहासिक विस्तार पूरे पंजाब में कनेक्टिविटी को काफी मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि नई बसों के शामिल होने से यात्रियों को अधिक आरामदायक, भरोसेमंद और सुलभ यात्रा सुविधा मिलेगी, साथ ही उद्यमिता के अवसर बढ़ेंगे और राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

बांग्लादेश में दलित हिंदू की हत्या पर ममता दीदी मौन

सीएम योगी ने कहा कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की निर्मम हत्या हुई। इसके खिलाफ भाजपा ने आंदोलन किया, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी मौन रहीं। भय था कि बोलने पर उनका मुस्लिम वोट न खिसक जाए। वोटबैंक के सौदागर बंगाल की डेमोग्रॉफी को बदलना चाहते हैं। कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस को भावी पीढ़ी के साथ खिलवाड़ करने की छूट न दीजिए। ये लोग नवरात्रि आयोजन में व्यवधान पैदा करते हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हम सब मिलकर बंगाल का पुराना वैभव लौटा सकते हैं। मैं इसी आह्वान के साथ आपके बीच आया हूं।

परिवर्तन की राह पर चल पड़ा है बंगाल 

सीएम योगी ने बंगाल की धरती पर राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्र नाथ ठाकुर व राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को भी याद किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम ने जनचेतना को जागरूक कर हर भारतवासी के मन में स्वाधीनता की अलख जगाई। स्वाधीनता में अमर मंत्र बनकर वंदे मातरम ने भारत को एकता के सूत्र में जोड़ा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर मैं विश्वास से कह रहा हूं कि बंगाल परिवर्तन की नई राह पर चल पड़ा है। 

बंगाल की दुर्दशा को देखकर होता है दुख 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल की दुर्दशा को देखकर दुख होता है। बंगाल भारत के अध्यात्म, संस्कृति, कला-शिक्षा की धरती है। इस धरती ने उच्चकोटि के आध्यात्मिक साधक दिए हैं। अपनी उद्यमिता, परिश्रम, कल-कारखानों, युवाओं की प्रतिभा, श्रमिकों के श्रम से बंगाल एक समय भारत की जीडीपी का बड़ा हिस्सा उपलब्ध कराता था, लेकिन पहले कांग्रेस, फिर वामपंथ और 15 वर्ष से तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को कंगाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 

बंगाल की धरती पर राष्ट्रनायकों का किया स्मरण 

मुख्यमंत्री ने खुदीराम बोस को याद कर कहा कि देश की आजादी के लिए उन्होंने हंसते-हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उद्घोष किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बंगाल ने स्वामी विवेकानंद जैसा संन्यासी दिया, जिन्होंने ‘गर्व से कहो, मैं हिंदू हूं’ का भाव जगाया। बंगाल रामकृष्ण परमहंस व भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद की धरती है, लेकिन भारत की संस्कृति की आत्मा और राष्ट्रवाद की धरती बंगाल को तृणमूल कांग्रेस ने तुष्टिकरण, लूट-खसोट, अराजकता की धरती बनाकर रख दिया। 

जो हाल आज बंगाल का, 9 साल पहले वही हाल यूपी का था

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अराजकता, अव्यवस्था, गुंडागर्दी आज पश्चिम बंगाल में है, 9 वर्ष पहले वही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी थी। वहां त्योहारों के पहले दंगे होते थे, महीनों कर्फ्यू रहता था। गुंडे-माफिया समानांतर सत्ता संचालन करते थे। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में जनता-जनार्दन ने डबल इंजन सरकार बनाई तो आज यूपी में तुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण है। सरकार नौजवान, गरीब, महिला, किसान, श्रमिक समेत सभी वर्गों के सम्मान के लिए कार्य कर रही है। यूपी में नो कर्फ्यू-नो दंगा, वहां सब है चंगा। यूपी के सभी गुंडे-माफिया जहन्नुम की यात्रा पर चले गए। यूपी में सुरक्षा का अहसास है। यूपी भारत की इकॉनमी में ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। अयोध्या के रामजन्मभूमि आंदोलन में बंगाल से भी कारसेवक गए थे। डबल इंजन सरकार आई तो बुलेट स्पीड से भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया। 

तृणमूल कांग्रेस सरकार में किसानों का शोषण

सीएम योगी ने कहा कि बंगाल का अन्नदाता किसान भारत का पेट भरने वाला है, लेकिन दुख है कि उसे दाम नहीं मिल पा रहा। उत्तर प्रदेश में आलू किसान को 15-16 रुपये किलो का दाम मिल रहा है, जबकि यहां सिर्फ एक से डेढ़ रुपये। यहां किसान कर्ज लेने को मजबूर है, डिप्रेशन का शिकार है। टीएमसी सरकार बंगाल को फिर से उस त्रासदी की ओर ले जाने का कार्य कर रही है, जिसका उल्लेख आनंद मंठ के माध्यम से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। उस समय अकाल था, लेकिन आज सरकार द्वारा पाले गए गुंडे शोषण कर रहे हैं। शोषण, पलायन, बेरोजगारी के कारण किसान हताश-निराश होकर अन्याय-अत्याचार सहने को मजबूर हैं। 

जहां भी है भाजपा सरकार, वहां हर वर्ग का सम्मान 

सीएम योगी ने बंगाल के मतदाताओं से कहा कि जिस भी राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार आई है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, नौकरी, रोजगार, बेटियों व व्यापारियों की सुरक्षा हुई है। हर किसी को सुरक्षा की गारंटी है। किसानों का सम्मान, गरीब के आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों का भी जिक्र किया। कहा कि बंगाल में सारी संभावनाएं हैं, बस मतदाताओं के समर्थन व आशीर्वाद की आवश्यकता है। 1905 में जब ब्रिटिशर द्वारा बंगाल विभाजन की साजिश रची गई थी, तब बंगाल ने आह्वान किया था कि हम विभाजित नहीं होंगे। उस समय बंगाल से स्वदेशी की हुंकार निकली थी और पूरे भारत को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया था।

फसल चुनने की स्वतंत्रता और सीमित समय व बार-बार होने वाली सुरक्षा जांच से राहत मिलेगी

सीमावर्ती जिलों में सर्वेक्षण के आदेश दिए गए हैं। इस कदम से लाखों एकड़ भूमि तार के अंदर आ जाएगी, जिससे किसानों को अधिक पहुंच, अपनी पसंद की फसल चुनने की स्वतंत्रता और सीमित समय व बार-बार होने वाली सुरक्षा जांच से राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमने यह मुद्दा कई बार केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष उठाया कि सीमा के पास रहने वाले किसानों के लिए पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ बाड़ भारतीय क्षेत्र में तीन से चार किलोमीटर अंदर लगाई गई है, जिसके कारण उनके खेत बाड़ के पार रह जाते हैं।”

किसानों को आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “किसानों को बीएसएफ द्वारा निर्धारित समय के दौरान ही बाड़ पार कर खेती करने की अनुमति दी जाती है। वे सुबह 9 बजे से पहले नहीं जा सकते। उनकी तलाशी ली जाती है और उनके साथ सुरक्षा बल तैनात रहते हैं ताकि कोई तस्करी या अवैध सामग्री वापस न लाई जा सके। शाम 4 बजे के बाद उन्हें खेतों में रहने की अनुमति नहीं होती और लौटते समय फिर से उनकी जांच होती है। इस प्रक्रिया में सुरक्षा बलों का काफी समय अपने ही नागरिकों की जांच में व्यतीत हो जाता है।”

केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इसका जल्द समाधान किया जाएगा

उन्होंने आगे कहा, “हमने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था और केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इसका जल्द समाधान किया जाएगा। किसानों को लंबे समय से अपने खेतों तक पहुंचने के लिए पहचान पत्रों और बीएसएफ की निगरानी में बाड़ पार करनी पड़ रही है, जिससे उन्हें 532 किलोमीटर लंबी भारत-पाकिस्तान सीमा पर रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।”

उन्होंने आगे जानकारी दी कि “अब पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फाजिल्का और फिरोजपुर सहित सीमावर्ती जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को सर्वेक्षण करने और यह आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं कि नियमों के अनुसार बाड़ को अंतरराष्ट्रीय सीमा के कितने नजदीक लाया जा सकता है। एसडीएम को भी सर्वेक्षण के लिए कहा गया है, ताकि 300 मीटर क्षेत्र की स्पष्ट पहचान कर इस निर्णय को समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सके।”

इस निर्णय के लाभों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “लाखों एकड़ भूमि बाड़ के अंदर आ जाएगी, जिससे किसान स्वतंत्र रूप से खेती कर सकेंगे।”

सुरक्षा और राहत के पहलुओं पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “इससे बीएसएफ के लिए भी कार्य आसान होगा, क्योंकि सीमा के अधिक निकट होने से निगरानी मजबूत होगी और समाज विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। मैं इस पावन अवसर पर घोषणा करता हूं कि इस निर्णय से लाखों किसानों को लाभ होगा।”

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, “अनिश्चित परिस्थितियों से सुरक्षित तट तक, ईरान के तट पर फंसे सैकड़ों भारतीय मछुआरे अब अपने घर लौट रहे हैं। अहमदाबाद पहुंच चुके ये मछुआरे उनकी मजबूती और दुनिया के किसी भी कोने में अपने नागरिकों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।”

हर्ष संघवी ने इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आभार जताते हुए कहा, “यह वही भारत है जो अपने लोगों की परवाह करता है और उन्हें सुरक्षित घर लाता है।”

A moment of relief, gratitude and pride.

From uncertain waters to safe shores, hundreds of Indian fishermen stranded along the Iranian coast are finally on their way home. Now safely boarded to Ahmedabad, their journey reflects resilience and the unwavering commitment of India… pic.twitter.com/Anij6MzWWn

— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) April 11, 2026

केंद्रीय मंत्री गोयल ने बताया कि ईरान से बचाए गए लोगों में गुजरात के 74 मछुआरे शामिल हैं, जिन्हें भारत लौटने के बाद आगे घर पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा, “वे घर जाने को लेकर काफी चिंतित थे, इसलिए हमने उनके लिए दो बसों की व्यवस्था की।”

यह वापसी ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारतीय अधिकारियों द्वारा बड़े स्तर पर निकासी अभियान चलाया जा रहा है।

विदेश मंत्री जयशंकर ने शनिवार को जानकारी दी कि 312 भारतीय मछुआरों को आर्मेनिया के रास्ते सुरक्षित भारत लाया गया है, जिसमें आर्मेनिया सरकार ने सहयोग किया।

इससे पहले इसी महीने 345 मछुआरों को भी आर्मेनिया के जरिए भारत लाया गया था। सरकार के अनुसार, अब तक कम से कम 1,777 भारतीय नागरिकों—जिनमें छात्र और मछुआरे शामिल हैं—को ईरान, आर्मेनिया और अजरबैजान के समन्वय से सुरक्षित वापस लाया जा चुका है।

अधिकारियों ने बताया कि निकाले गए कई लोगों को लंबे समय तक अनिश्चितता और कामकाज में बाधा जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्हें आर्मेनिया तक लंबी यात्रा कराकर वहां से हवाई मार्ग से भारत लाया गया।

यह अभियान पश्चिम एशिया में संकट के बीच फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के निरंतर कूटनीतिक प्रयासों को दर्शाता है, जिसके तहत अलग-अलग समूहों में लोगों को देश के विभिन्न हिस्सों में वापस लाया जा रहा है।

शनिवार को लखीमपुर खीरी पहुंचे सीएम योगी ने 213 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने बांग्लादेश से विस्थापित विभिन्न हिंदू परिवारों को संक्रमणीय एवं असंक्रमणीय भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित करते हुए कहा कि यह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि न्याय का वह क्षण है, जिसने इतिहास की अधूरी तमन्ना को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में धर्म की व्याख्या परहित सरिस धरम नहीं भाई के रूप में की गई है और इसी भावना के साथ डबल इंजन सरकार पिछले नौ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास में पहली बार थारू समुदाय, जो महाराणा प्रताप को अपना पूर्वज मानता है, उसे भूमि अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वर्तमान वंशजों को भी अधिकार पत्र दिए गए हैं, जिन्हें पूर्ववर्ती सरकारों ने बसाया तो था, लेकिन स्वामित्व अधिकार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से विस्थापित परिवार वर्षों पूर्व भारत आए थे और अपने साथ पीड़ा, असुरक्षा तथा अनिश्चित भविष्य लेकर आए थे। अब उन्हें भारत की धरती पर सम्मान और अधिकार मिल रहे हैं। सपा-कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा, हिंदू-सिख के मरने पर विपक्षी दल नहीं बोलते हैं। सपा के लोग जिन्ना का महिमामंडल करते हैं। सपा की पहचान सिर्फ सैफई से है। कांग्रेस-सपा सरकार में सिर्फ वादे होते थे। सीएम योगी ने पाकिस्तान को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के पाप की वजह से वहां के हिंदू विस्थापित हुए।

कांग्रेस ने विस्थापितों को कोई अधिकार नहीं दिया

सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस ने विस्थापितों को कोई अधिकार नहीं दिया, उल्टा गांव का नाम रख दिया मियांपुर। पाकिस्तान जाति में बांटने वाला सबसे बड़ा विश्वासघाती रहा है। हम हिंदू परिवारों को न्याय दे रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं, सिखों की हत्या पर कांग्रेस, सपा, टीएमसी का मुंह सिल जाते हैं। हिंदुओं, सिखों, जैनों की संपत्ति पर कब्जों पर बोलने में विपक्ष के होठ सिल जाते हैं। योगी ने कहा कि इन परिवारों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के अंतर्गत अधिकार दिए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस कानून का विरोध किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों को न्याय और सम्मान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा यह निर्णय उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

चंदन चौकी में मुख्यमंत्री ने दिया भौमिक अधिकार पत्र

सीएम योगी ने खीरी को कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। चंदन चौकी में सीएम योगी ने थारू समाज के 4356 परिवारों को 5338 हेक्टेयर जमीन का अधिकार पत्र भी सौंपा। सीएम योगी ने 1955 में पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए 2350 परिवारों को 4251 हेक्टेयर जमीन का अधिकार पत्र भी दिया। सीएम ने कहा कि अब थारू और पूर्वी समाज के लोगों को न वन विभाग परेशान करेगा और न राजस्व और पुलिस विभाग। अब लेखपाल कागजों में हेरफेर कर उनकी जमीन पर कोई दबंग का कब्जा करा पाएगा।

इस योजना के तहत इलाज बंद करने जा रहे हैं

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने हरियाणा सरकार को साफ चेतावनी दी है कि आयुष्मान कार्ड का बकाया न देने की वजह से अब ज़्यादातर प्राइवेट अस्पताल इस योजना के तहत इलाज बंद करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी को बताना चाहिए कि उनके राज्य में गरीब लोग अब इलाज के लिए कहां जाएंगे?
बलतेज पन्नू ने पंजाब और हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना करते हुए कहा कि एक तरफ हरियाणा में केंद्र की स्कीमें दम तोड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब की भगवंत मान सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत बिना किसी शर्त के 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज का इंतज़ाम किया है।

इस योजना की कामयाबी का सबूत यह है कि अब तक पंजाब के 35 लाख से ज़्यादा परिवार इसके दायरे में आ चुके हैं। पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां शिक्षा और स्वास्थय को प्राथमिकता देकर आम आदमी को इतनी बड़ी राहत दी गई है।

उन्होंने आगे कहा कि नायब सिंह सैनी को पंजाब की चिंता छोड़कर पहले अपने राज्य की समस्याओं को हल करने पर ध्यान देना चाहिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मोहल्ला क्लीनिक, आधुनिक सरकारी अस्पताल और अब 10 लाख रुपये तक का फ्री इलाज देकर स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति ला दी है।

राज्य में आयुष्मान योजना के तहत इलाज लगभग बंद हो गया है

हरियाणा के मुख्यमंत्री को शायद यह एहसास न हो कि उनके राज्य में आयुष्मान योजना के तहत इलाज लगभग बंद हो गया है, लेकिन वे पंजाब की तरक्की पर उंगली उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ते।

पन्नू ने मुख्यमंत्री सैनी को सलाह दी कि अगर उन्होंने तुलना करनी ही है, तो पंजाब सरकार द्वारा दी जा रही वर्ल्ड-क्लास सुविधाओं से करें। बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को बेवकूफ बनाना बंद करें, क्योंकि जनता समझदार है और देख रही है कि कौन जमीनी स्तर पर काम कर रहा है और कौन सिर्फ राजनीति कर रहा है। पंजाब में आप सरकार ने अपनी नीतियों से दिखा दिया है कि अगर नीयत साफ हो, तो जनता को सबसे अच्छी हेल्थकेयर सुविधाएं देना मुमकिन है।

कृषि मंत्री ने आंकड़ों के जरिए पंजाब की सफलता को रेखांकित करते हुए बताया कि राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में 94 प्रतिशत की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने बताया, "वर्ष 2020-21 में पराली जलाने के 83,002 मामले सामने आए थे, जो 2025-26 के सीजन में घटकर मात्र 5,114 रह गए हैं। यह पंजाब के किसानों की जागरूकता और प्रशासन की रियल-टाइम निगरानी का सुखद परिणाम है।" उन्होंने यह सम्मान उन किसानों को समर्पित किया जिन्होंने धुएं के बजाय मशीनों को चुना।

मशीनीकरण पर 600 करोड़ का प्रावधान

सरकार फसल अवशेषों को मिट्टी में ही खपाने के लिए मशीनों पर 50 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है। मंत्री खुड्डियां ने बताया कि इस वर्ष 25,000 नई सी.आर.एम. मशीनों की खरीद के लिए 600 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

अब तक लगभग 13,000 मशीनें खरीदी जा चुकी हैं और 427 करोड़ रुपये की सब्सिडी सीधे किसानों के खातों में जारी की जा चुकी है। कृषि विभाग ने मशीनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की खिड़की खोल दी है, जहाँ किसान 24 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सरकार के इस मॉडल ने न केवल वायु गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाने में मदद की है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी 11 सभाओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 सभाओं का संचालन करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 10, राजनाथ सिंह 6, नितिन गडकरी 2 और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 सभाओं को संबोधित करेंगे। स्मृति ईरानी 13 सभाओं का संचालन करेंगी।

वहीं, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा 9, जबकि असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा 8 और कंगना रनौत 7 सभाओं में हिस्सा लेंगी। इस लिस्ट में जेपी नड्डा, मोहन चरण माझी, रेखा गुप्ता, बाबुल लाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, और हेमा मालिनी शामिल हैं, जो बंगाल में सभाएं करेंगी।

दूसरी तरफ, राज्य नेतृत्व भी कई सभाओं और रैलियों का आयोजन कर रहा है, जिनमें से राज्य अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य द्वारा कुल 24 सभाएं की गई हैं। उसके बाद सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती और भाजपा सांसद सौमेंदु अधिकारी ने पहले चरण के लिए 23-23 सभाएं की हैं।

सभाओं के साथ-साथ, बंगाली नव वर्ष या पोइला बैसाख के दिन, 15 अप्रैल से, भाजपा प्रतिदिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी, जिसमें वे अपने घोषणापत्र के एक बिंदु की व्याख्या करेंगे।

पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान के कटवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में इस बार मेरी चुनावी रैलियों में आम लोगों की भीड़ और जन उत्साह का ऐसा नजारा पहले कभी मेरे गृह राज्य गुजरात में भी नहीं देखा गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "गुजरात में भी मैं चाहकर भी दोपहर 12 बजे इस तरह की रैली आयोजित नहीं कर सकता था। आप लोग यहां हर बार शानदार सभाएं आयोजित करते हैं। मैं प्रभावित हूं। यहां से यह स्पष्ट है कि 4 मई के बाद इस राज्य में बदलाव आने वाला है। इस तरह की उत्साहपूर्ण सभाएं 4 मई को होने वाले घटनाक्रम का संकेत हैं।"

उन्होंने कहा कि अगर इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा सत्ता में आती है तो नई सरकार एक श्वेत पत्र जारी करेगी जिसमें राज्य में तृणमूल कांग्रेस के पिछले 15 वर्षों के शासनकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार के मामलों का विस्तृत विवरण होगा।

बता दें कि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

इस संशोधन बिल पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 11 अप्रैल शनिवार को कैबिनेट बैठक बुला ली है। यह बेहद संजीदा बिल हैं। क्योंकि जागत जोत गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2008 राज्य का कानून हैं। इसके तहत सरकार ने गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाशन, वितरण और बीड़ के प्रबंधन का अधिकार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) को दिया है। ताकि सिख रहत मर्यादा के अनुसार पवित्रता बनी रहे। अब सरकार इस बिल में संशोधन करके उसमें सजा का प्रावधान भी शामिल करना चाहती है।

बीते साल विधेयक किया गया था पेश

बता दें कि 15 जुलाई 2025 को पंजाब सरकार पंजाब पवित्र धर्मग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक, 2025 पेश किया था। इस पर बहस के बाद इसे सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया है। सेलेक्ट कमेटी को 6 माह में अपनी रिपोर्ट देनी थी। इस बिल में सभी धार्मिक ग्रंथों को शामिल किया गया था। जिसके तहत 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया था। जानकारी के अनुसार सरकार ने इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल कर जागत जोत गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2008 में संशोधन करने का फैसला किया है। सरकार मान रही हैं कि इस बिल में संशोधन करने से श्री गुरु ग्रंथ साहिब को शामिल किया जाएगा। जबकि पवित्र धर्मग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की
रोकथाम विधेयक, 2025 में सभी ग्रंथ आते थे।

विधेयक राष्ट्रपति को भेजना जरूर नहीं

बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही यह दावा कर चुके है कि यह स्टेट बिल है, इसलिए इसे राष्ट्रपति को भेजने की जरूरत नहीं है। जबकि माहिरों का कहना है कि 2008 का कानून केवल रेगुलेटरी कानून है जबकि अगर इसमें गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी किए जाने पर सजा का प्रविधान दस साल या इससे ज्यादा किया जाता है तो यह बिल राष्ट्रपति के पास पारित होने के लिए भेजना पड़ेगा। उनका यह भी कहना है कि रेगुलेटरी एक्ट को पीनल एक्ट में बदला तो जा सकता है लेकिन तब यह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आ जाएगा। फिर यह स्टेट एक्ट नहीं रहेगा बल्कि समवर्ती सूची में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि राज्य यह कानून बना नहीं सकता लेकिन अगर यह केंद्रीय कानून से टकराया तो केंद्रीय कानून ही माना जाएगा।

13 अप्रैल को विधानसभा में होगा पेश

यही कारण हैं कि शिरोमणि अकाली दल अपने सरकार के दौरान 2016 में लाए गए बिल को मंजूरी दिलवाने की मांग कर रही हैं तो कांग्रेस अपने कार्यकाल के दौरान 2018 में लाए गए बिल को कानून बनाने की मांग कर रही है। बता दें कि 2016 के बिल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान पर उम्र कैद और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अपमान पर दस साल की सजा का प्रविधान किया गया था। 2018 में सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए सभी धर्मों को शामिल कर लिया लेकिन आठ साल बीतने के बावजूद राष्ट्रपति से इसे मंजूरी नहीं दी है। 11 अप्रैल को बुलाई गई कैबिनेट बैठक में बिल के अंतिम स्वरूप को मंजूरी मिलेगी। जिसे बाद में 13 अप्रैल को विधान सभा में पेश किया जाएगा।

बता दें कि विधानसभा चुनाव 2026 के तहत पश्चिम बंगाल में दो चरणों में वोटिंग होगी. पहले चरण में 152 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग होगी जबकि दूसरे चरण में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. बंगाल चुनाव से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस पेज को रीफ्रेश करते रहें। 

पीएम मोदी ने जोर देते हुए कहा कि '4 मई के बाद बंगाल में कानून का राज स्थापित होगा. हर तरह की गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा, एक-एक करके जवाबदेही तय होगी.' उनके इस बयान को कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सीधा हमला माना जा रहा है। 

इसके साथ ही उन्होंने हाल के चर्चित मामलों का जिक्र करते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि आरजी कर जैसे घटनाक्रम और संदेशखाली की घटना यह दिखाती है कि टीएमसी सरकार कैसे दुष्कर्मियों के साथ खड़ी नजर आती है. उन्होंने दावा किया कि यही वजह है कि राज्य में महिलाओं के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ी है और एसिड अटैक के मामलों में भी इजाफा हुआ है। 

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में घुसपैठ के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि 'बंगाल में घुसपैठ सबसे बड़ी समस्या है. घुसपैठिए यहां जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और जनसांख्यिकी में बदलाव हो रहा है.' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ जगहों पर लोगों को पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाती और कहीं-कहीं दुर्गा पूजा भी नहीं करने दी जाती। 

उन्होंने इन सभी मुद्दों के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पहले हिंदू नरसंहार को लेकर चेतावनी संकेत दिए गए थे और अब वही काम टीएमसी कर रही है। 

पलायन को मजबूर बंगाल को लोग: पीएम मोदी ने TMC पर किया वार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “आसनसोल कोयला बेल्ट का बड़ा क्षेत्र है, फिर भी टीएमसी के राज में कोयला व्यापार पर सिंडिकेट का कब्जा हो गया है. कोयला ब्लैक मार्केटिंग, कोयला माफिया, रेत माफिया और जमीन माफिया – ये सभी इस पूरे इलाके पर भारी बोझ बन गए हैं. बंगाली लोग इनसे परेशान हैं. आसनसोल-दुर्गापुर का इलाका कभी पूरे देश का बड़ा औद्योगिक केंद्र था. यहां साइकिल से लेकर रेलवे कोच, कागज से लेकर स्टील, एल्यूमिनियम से लेकर ग्लास तक की फैक्टरियां थीं. देश के कोने-कोने से लोग यहां काम करने आते थे लेकिन आज स्थिति यह है कि युवाओं को मजबूरन घर छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है। 

बंगाल में अब बनेगी डबल इंजन की सरकार, आसनसोल में बोले मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पापों का घड़ा अब भर चुका है. बंगाल में अगली सरकार डबल इंजन सरकार बनेगी. 4 मई के बाद बंगाल विकास के नए युग में प्रवेश करेगा. बंगाल के विकास के लिए TMC से मुक्ति जरूरी है। 

पीएम मोदी बोले- बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसनसोल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में बदलाव होने जा रहा है. बंगाल से जो आवाज उठ रही है, वह दूर तक जाएगी. यह आवाज दुर्गापुर, रानीगंज, साल्टोरा और रघुनाथपुर तक पहुंचेगी। 

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ठीक से लागू नहीं कर रही है टीएमसी: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां भी भाजपा या एनडीए की सरकार है, वहां मछली उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है. भाजपा सरकार की नीतियों से बिहार में मछली उत्पादन लगभग दोगुना हो गया है. आज बिहार मछली नहीं मंगवाता, बल्कि खुद दूसरों को मछली भेजता है. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में मछली और झींगे के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी का बड़ा कारण प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है. लेकिन टीएमसी सरकार को इस योजना का "पीएम" वाला नाम पसंद नहीं है. मछुआरों के भले के लिए बनी योजना को टीएमसी ठीक से लागू नहीं कर रही है. प्रधानमंत्री ने बंगाल के मछुआरों से अपील की कि वे इस चुनाव में बदलाव लाएं, ताकि बंगाल में भी मछली उत्पादन बढ़े और मछुआरे खुशहाल जीवन जी सकें। 

PM मोदी बोले- TMC ने बंगाल के युवाओं के साथ गद्दारी की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि टीएमसी सरकार ने बंगाल के युवाओं के साथ जो कुछ किया है, वह अपना पाप अगले 100 साल में भी नहीं धो पाएगी. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, टीएमसी ने बंगाल के युवाओं के साथ गद्दारी की है. यहां निजी क्षेत्र में नौकरियां नहीं हैं और जो थोड़ी बहुत हैं, वे भी घुसपैठियों को दे दी गई हैं. सरकारी पदों को टीएमसी के मंत्री लूट रहे हैं। 

TMC के राज में सिर्फ घुसपैठियों की फैक्ट्री फली-फूली है: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय में देश भर के लोग हल्दिया में काम करने आते थे. लेकिन आज हालात यह हैं कि खुद हल्दिया के युवा रोजगार की तलाश में अंडमान, ओडिशा और दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "टीएमसी सरकार के राज में सिर्फ घुसपैठियों  घुसपैठियों की फैक्ट्री फली-फूली है. टीएमसी सरकार फर्जी दस्तावेज बनाने और गाय तस्करी का काम कर रही है. टीएमसी की राजनीति डर पर टिकी हुई है। 

पीएम मोदी जी ने आगे कहा कि पहले हल्दिया काम का केंद्र था, लेकिन टीएमसी शासन में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है. वे मजबूर होकर दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है. प्रधानमंत्री ने जनसभा में लोगों से अपील की कि इस बार बंगाल को बदलने के लिए वोट दें ताकि युवाओं को अपने घर में ही रोजगार मिल सके और बंगाल फिर से प्रगति की राह पर आए। 

'जो नंदीग्राम में हुआ, वही भवानीपुर में होने जा रहा है', ममता बनर्जी पर पीएम मोदी का वार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो हाल नंदीग्राम में किया था इस साल वही हाल भवानीपुर में होने जा रहा है. बंगाल का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है बल्कि बंगाल की भव्यता को लौटाने का चुनाव है. इस बार निर्मम सरकार की विदाई होगी। 

ममता बनर्जी पर पीएम मोदी का वार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेदिनीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में यह चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है. यह चुनाव बंगाल की पुरानी शान वापस लाने का चुनाव है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह चुनाव विकसित बंगाल की नींव मजबूत करने का चुनाव है. इसका सबसे पहला और बड़ा कदम होगा इस निर्दयी सरकार को हटाना. पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. देश के कई राज्य तरक्की की राह पर चल रहे हैं, लेकिन टीएमसी की निर्दयी सरकार बंगाल को पीछे खींच रही है. उन्होंने कहा कि बंगाल को फिर से गौरवशाली बनाने के लिए इस बार बदलाव जरूरी है. जनसभा में मौजूद लोगों से उन्होंने अपील की कि वे इस चुनाव में बंगाल की भलाई के लिए वोट दें। 

कांग्रेस के आकाश मोरे ने 23 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था। चेन्निथला का यह बयान शरद पवार, सुप्रिया सुले और रोहित पवार समेत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शप) के शीर्ष नेताओं के आग्रह के बाद आया जिसमें उन्होंने कांग्रेस से बारामती उपचुनाव में राकांपा अध्यक्ष सुनेत्रा पवार के खिलाफ उम्मीदवारी वापस लेने की अपील की थी। शरद पवार ने कहा कि यह उपचुनाव विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु की पृष्ठभूमि में हो रहा है, इसलिए वह कांग्रेस को चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने के लिए कहेंगे।

क्या बोले थे शरद पवार?

पवार ने कहा- कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और हम उसे अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का निर्देश नहीं दे सकते। हालांकि, महाराष्ट्र ने एक दुखद दुर्घटना में एक कुशल नेता को खो दिया, जिसके कारण बारामती सीट खाली हुई। अगर मुझसे पूछा जाए, तो मैं कांग्रेस को सुझाव दूंगा कि इस उपचुनाव को निर्विरोध कराया जाना उचित होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय कांग्रेस का होगा।

अजित पवार की पत्नी एवं उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बारामती सीट से नामांकन दाखिल किया है। हालांकि, निर्विरोध चुनाव की अपीलों के बीच कांग्रेस ने 23 अप्रैल के लिए निर्धारित उपचुनाव के लिए अधिवक्ता आकाश मोरे को उम्मीदवार बनाया।

सुप्रिया सुले ने भी कांग्रेस से इसी तरह की अपील की

राकांपा (शप) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने भी कांग्रेस से इसी तरह की अपील की। उन्होंने कहा- अजितदादा ने पहले कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और हमेशा आपकी पार्टी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। बारामती में निर्विरोध चुनाव उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगा। उन्होंने कहा, "इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया अपनी उम्मीदवारी वापस लें और यह सुनिश्चित करें कि यह चुनाव निर्विरोध हो।"

रोहित पवार ने किया था अनुरोध

इससे पहले, राकांपा (शप) विधायक रोहित पवार ने कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल से मुलाकात कर पार्टी से उम्मीदवार वापस लेने का आग्रह किया, ताकि सुनेत्रा पवार के निर्विरोध निर्वाचित होने का रास्ता साफ हो सके। रोहित पवार ने कहा, "मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने नेतृत्व से चर्चा के बाद उचित और सकारात्मक निर्णय लेगी।"

सूत्रों के अनुसार, एक दिन पहले सुनेत्रा पवार ने भी सपकाल से बात कर उनसे अनुरोध किया था कि वह सुनिश्चित करें कि कांग्रेस उम्मीदवार उनके खिलाफ नामांकन वापस ले। कांग्रेस ने कहा था कि वह चुनाव से तभी हटेगी जब जनवरी में हुई विमान दुर्घटना में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत के मामले में महाराष्ट्र में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

सुनेत्रा पवार के बेटे ने कांग्रेस पर साधा था निशाना

पवार की मृत्यु के कारण ही बारामती में उपचुनाव जरूरी हो गया है। चुनाव की तैयारियों के बीच माहौल उस समय तल्ख हो गया जब सुनेत्रा पवार के बेटे पार्थ पवार ने हाल में कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार उतारने की आलोचना की। रोहित पवार ने बृहस्पतिवार को संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने अपने चचेरे भाई पार्थ पवार की टिप्पणियों पर खेद जताया है। उन्होंने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस अपने नेतृत्व से चर्चा के बाद उचित और सकारात्मक निर्णय लेगी।"

सुनेत्रा पवार और कांग्रेस के आकाश मोरे सहित कुल 53 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि नौ अप्रैल है। राकांपा (शप) नेता ने कहा कि कांग्रेस ने यह सही संदेश दिया है कि विमान दुर्घटना मामले में न्याय मिलना चाहिए और महाराष्ट्र में प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। बारामती विमान दुर्घटना की लगातार उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे रोहित पवार ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि आज दिल्ली में मौजूद सुनेत्रा पवार केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलेंगी और मामले की सीबीआई जांच की मांग करेंगी।"

भाजपा ने दी थी चेतावनी

शरद पवार नीत राकांपा (शप) ने पहले ही घोषणा की है कि वह सुनेत्रा पवार के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता एवं राज्य सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि यदि कांग्रेस ने राकांपा अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को बारामती विधानसभा उपचुनाव में निर्विरोध जीतने नहीं दिया, तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे।

बावनकुले ने नागपुर में संवाददाताओं से कहा, अगर कांग्रेस सुनेत्रा पवार को बारामती से निर्विरोध नहीं जीतने देती है, तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। यदि वह अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं लेती है, तो उसका पतन बारामती से ही शुरू होगा।" एक अन्य सवाल के जवाब में बावनकुले ने कहा कि असम और केरल में पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में भाजपा का प्रदर्शन इस बार अधिक मजबूत होगा। असम, केरल और पुडुचेरी में बृहस्पतिवार को एक ही चरण में मतदान हो रहा है। उन्होंने कहा, "ये चुनाव एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व के प्रति जनता के समर्थन को दर्शाएंगे।

भोपाल:  खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। गेहूँ का उपार्जन इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 9 अप्रैल से शुरू हो चुका है। पहले दिन 45 उपार्जन केन्द्रों पर 1616 क्विंटल गेहूँ का उपार्जन किया गया है। उन्होंने बताया कि शेष संभागों में 15 अप्रैल से गेहूँ का उपार्जन शुरू किया जायेगा।

खाद्य मंत्री राजपूत ने बताया है कि प्रदेश में गेहूँ उपार्जन के लिये इस वर्ष रिकार्ड 19 लाख 4 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 लाख 60 हजार अधिक है। विगत वर्ष समर्थन मूल्य पर लगभग 77 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया था। इस वर्ष विपरीत परिस्थितियों के बावजूद किसानों के हित में सरकार द्वारा 78 लाख मीट्रिक टन गेहूँ के उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है, जो कि पिछले वर्ष से एक लाख मीट्रिक टन अधिक है।

रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये अभी तक 97 हजार 474 किसानों द्वारा 4 लाख 46 हजार 582 मीट्रिक टन गेहूँ के विक्रय के लिये स्लॉट बुक किये जा चुके हैं। किसानों से 2585 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित 40 रूपये प्रति क्विंटल बोनस राशि सहित 2625 रूपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूँ का उपार्जन किया जा रहा है। गेहूँ के उपार्जन के लिये आवश्यक बारदानों की व्यवस्था की जा चुकी है। उपार्जित गेहूँ को रखने के लिये जूट बारदानों के साथ ही पीपी/एचडीपी बैग एवं जूट के भर्ती बारदाने का उपयोग किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ के सुरक्षित भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। 

• उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
• किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाने में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता से हटाने पर जोर।
• सीतापुर हनुमना उदवहन परियोजना और सोन नदी पर बनने वाले बांध की प्रगति पर समीक्षा।

सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सिंचाई परियोजनाओं के कार्यों को तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनके खेतों तक समय पर पानी मिल सके। उन्होंने निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को तत्काल दूर करने पर विशेष बल दिया है।

यह महत्वपूर्ण निर्देश रीवा में आयोजित विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए। शुक्ल ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि परियोजनाओं को पूरा करने में किसी भी प्रकार की देरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका मानना है कि किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है, और इसके लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति

बैठक में सीतापुर हनुमना उदवहन सिंचाई परियोजना की गहन समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के सर्वेक्षण कार्य को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने का आदेश दिया। यह परियोजना क्षेत्र के किसानों के लिए जीवन रेखा साबित होने की क्षमता रखती है, जिससे उनकी कृषि उपज में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।

उन्होंने यह भी बताया कि सोन नदी पर एक बड़ा बांध बनाने की योजना है। इससे जल प्रबंधन में सुधार होगा और क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, अनुमानित 4000 करोड़ रुपये की लागत वाले हनुमना प्रोजेक्ट को भी जल्द ही शुरू करने की तैयारी चल रही है। इन सभी परियोजनाओं का प्राथमिक लक्ष्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाना है।

बाधाओं को दूर करने की रणनीति

उप मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि अधिग्रहण, वन विभाग से आवश्यक अनुमतियाँ और अन्य प्रशासनिक स्वीकृतियाँ जैसी निर्माण संबंधी बाधाओं को युद्धस्तर पर निपटाया जाए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया ताकि किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो।

ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। इससे उनकी फसलों को पर्याप्त पानी मिलेगा, जिससे पैदावार बढ़ेगी और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। सरकार का यह कदम सूखे या कम बारिश वाले क्षेत्रों में किसानों को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के हर खेत तक पानी पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश की मांग करता है, और ऐसी परियोजनाओं का वित्तपोषण समग्र आर्थिक नीतियों और ब्याज दरों से भी प्रभावित होता है। इससे न केवल कृषि उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।

जिला पुलिस प्रमुख भागीरथ सिंह मीणा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 31 मार्च की रात अज्ञात आरोपितों ने राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक बैंक के एटीएम का शटर तोड़कर मशीन को उखाड़ लिया था। बैंक अभिलेखों के अनुसार, एटीएम में उस समय 33 लाख 28 हजार रुपये की राशि मौजूद थी। इस संबंध में थाना झुनीर में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित की। जांच के दौरान आरोपितों की पहचान कर उन्हें काबू किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपितों में तीन पटियाला जिले, एक हरियाणा के सोनीपत और एक सरदूलगढ़ क्षेत्र का निवासी है। पुलिस ने आरोपितों को पकड़ने के बाद उनके कब्जे से 20 लाख 60 हजार रुपये की नगदी बरामद की है।

वारदात से पहले की रेकी व प्लानिंग
पूछताछ में सामने आया कि आरोपितों ने इस वारदात की योजना पहले से तैयार की थी। वे वारदात से पहले एटीएम की रेकी करते थे और आसपास लगे निगरानी यंत्रों की दिशा को सीमित कर देते थे, ताकि उनकी पहचान न हो सके। इतना ही नहीं, वे एटीएम के अंदर लगे कैमरों पर भी स्प्रे कर देते थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपित वारदात के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी की नंबर प्लेट बदल लेते थे, ताकि पकड़ में न आएं। इसके अलावा वे किसी भी प्रकार के आधुनिक संचार उपकरण का उपयोग नहीं करते थे, जिससे उनकी लोकेशन का पता न लगाया जा सके।

एटीएम के हिस्से किए गए बरामद
गिरफ्तार आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने नहर से एटीएम मशीन के हिस्से भी बरामद किए हैं। कुछ आरोपितों के खिलाफ पहले भी चोरी के कई मामले दर्ज होने की जानकारी मिली है। पुलिस ने आरोपितों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। यह कार्रवाई पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

अपराध की कमर तोड़ने के लिए किए जा रहे लगातार और आक्रामक प्रयासों को दर्शाता है

आधिकारिक आंकड़े इस अभियान के विशाल पैमाने को उजागर करते हैं; 20 जनवरी से 15 मार्च, 2026 के बीच, पंजाब पुलिस ने 44,787 छापे मारे – यह आंकड़ा संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए किए जा रहे लगातार और आक्रामक प्रयासों को दर्शाता है।

इन ऑपरेशनों के परिणामस्वरूप 14,894 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 14,561 वांछित अपराधी और गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े 333 सहयोगी और रिश्तेदार शामिल हैं। पुलिस ने 714 ऐसे घोषित अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है जो लंबे समय से गिरफ्तारी से बच रहे थे, जिससे इस ऑपरेशन की गहराई और पहुंच और भी मज़बूत हुई है।

कानून प्रवर्तन उपायों के अलावा, आपराधिक गतिविधियों को होने से पहले ही रोकने के लिए एक मज़बूत निवारक रणनीति भी अपनाई गई है। कुल 7,494 लोगों को निवारक हिरासत में रखा गया है – जिनमें 7,210 वांछित लोग और 284 सहयोगी शामिल हैं – यह सुनिश्चित करते हुए कि संभावित खतरों को सक्रिय रूप से बेअसर किया जाए और नियोजित आपराधिक ऑपरेशनों को विफल किया जाए।

इस अवधि के दौरान जब्त की गई बड़ी मात्रा में सामग्री, खतरे के पैमाने और इस्तेमाल किए गए जवाबी उपायों की प्रभावशीलता – दोनों को दर्शाती है। पंजाब पुलिस ने 301 हथियार और 125 धारदार हथियार, 921 राउंड गोला-बारूद और 81 मैगज़ीन जब्त की हैं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, 2.5 किलोग्राम विस्फोटक और छह हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं, जो इन नेटवर्कों की खतरनाक क्षमताओं का संकेत देते हैं।

गैंगस्टरों की गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं है

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ऑपरेशन ने इन आपराधिक गतिविधियों की लॉजिस्टिक और तकनीकी रीढ़ को उजागर किया है – और नष्ट कर दिया है। कानून प्रवर्तन टीमों ने 4,070 मोबाइल फोन, 548 वाहन और 10 ड्रोन जब्त किए हैं, साथ ही 45.6 लाख रुपये नकद और 262 ग्राम सोना भी जब्त किया है; ये सभी बातें इन आपराधिक गतिविधियों के समन्वय और क्रियान्वयन में इस्तेमाल किए जा रहे परिष्कृत तरीकों का संकेत देती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान प्रतिक्रियात्मक पुलिसिंग से हटकर संगठित अपराध गिरोहों के सक्रिय और व्यवस्थित विघटन की दिशा में एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है। इसका उद्देश्य केवल गैंगस्टरों की गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके वित्तीय चैनलों, संचार नेटवर्क और आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी निशाना बनाना है, जिससे आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले पूरे ढांचे को कमजोर किया जा सके।

परिणाम “गैंगस्टर ते वार” अभियान के मुख्य उद्देश्य को उजागर करते हैं: गैंगस्टरों, उनके सहयोगियों और सीमा पार या विदेशी ऑपरेटरों के बीच गठजोड़ को तोड़कर पंजाब को अधिक सुरक्षित बनाना। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में स्पष्ट शून्य-सहिष्णुता नीति के तहत, पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी आपराधिक नेटवर्क बिना किसी दंड के काम न कर सके।

सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इन अभियानों की निरंतरता और तीव्रता गैंगस्टरों और ड्रग नेटवर्क को प्रभावी ढंग से कमजोर कर रही है, जिससे पूरे पंजाब राज्य में एक मजबूत निवारक संदेश जा रहा है।

यह अभियान पूरी ताकत से चल रहा है, और पंजाब पुलिस इस अथक अभियान को तब तक जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है जब तक कि राज्य से संगठित अपराध की जड़ पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती।

ममता सरकार पर योजनाओं को रोकने का आरोप
मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राजनीतिक द्वेष के चलते राज्य के गरीबों का हक मारा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि जैसी केंद्र की अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं को बंगाल में केवल इसलिए लागू नहीं किया गया क्योंकि वे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई थीं। इसका खामियाजा बंगाल की जनता गरीबी और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के रूप में भुगत रही है। सैनी ने कहा कि लगातार शोषण और अत्याचार से त्रस्त होकर अब लोग इस सरकार से निजात पाना चाहते हैं।

हरियाणा की तर्ज पर बंगाल के लिए वादों की झड़ी
रोड शो में उमड़े भारी जनसैलाब को संबोधित करते हुए नायब सैनी ने हरियाणा सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में गरीब महिलाओं को मात्र 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है और 'लाडली सुरक्षा योजना' के तहत 2100 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे पात्रों तक पहुंच रही है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा में अब तक 27 लाख लोगों ने आयुष्मान योजना के तहत 4000 करोड़ रुपये का स्वास्थ्य लाभ लिया है। मुख्यमंत्री ने बंगाल की जनता को भरोसा दिलाया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही हरियाणा की तर्ज पर सभी जनहितैषी नीतियां लागू की जाएंगी, जिससे गरीबों को पक्के मकान और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होंगी।

भ्रष्टाचार और पलायन पर कड़ा प्रहार
मुख्यमंत्री ने बंगाल की मौजूदा कानून-व्यवस्था और आर्थिक स्थिति पर भी कड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ममता सरकार ने घुसपैठियों को संरक्षण देकर राज्य के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल से उद्योगों का तेजी से पलायन हुआ है, जिसके कारण यहाँ का युवा दूसरे राज्यों में भटकने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और भय के माहौल ने बंगाल को पीछे धकेल दिया है। केंद्र की भाजपा सरकार ने देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और अब विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल का संकल्प पूरा करने का समय आ गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को छत मिल रही है और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। श्रीरामपुर में मुख्यमंत्री के इस रोड शो ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है।

कैबिनेट ने रिफाइनरी प्रोजेक्ट की संशोधित लागत को 43,129 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 79,459 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी है। इस वृद्धि के साथ ही, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) द्वारा 8,962 करोड़ रुपये के अतिरिक्त इक्विटी निवेश को भी स्वीकृत किया गया है। अब इस प्रोजेक्ट में एचपीसीएल का कुल इक्विटी निवेश बढ़कर 19,600 करोड़ रुपये हो जाएगा।

'ऊर्जा आत्मनिर्भरता' की दिशा में बड़ा कदम
HRRL रिफाइनरी न केवल तेल शोधन बल्कि एक उन्नत पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है। इसकी उत्पादन क्षमता और लक्ष्य इस प्रकार हैं:
पेट्रोल और डीजल: सालाना 1 मिलियन मीट्रिक टन (MMTPA) पेट्रोल और 4 MMTPA डीजल का उत्पादन।
पेट्रोकेमिकल्स: 1 MMTPA पॉलीप्रोपाइलीन, 0.5 MMTPA एलएलपीडीई, 0.5 MMTPA एचडीपीई और करीब 0.4 MMTPA बेंजीन, टोल्यूनि एवं ब्यूटाडीन का उत्पादन होगा।

लक्ष्य: यह कॉम्प्लेक्स फार्मा, पेंट, पैकेजिंग और परिवहन जैसे उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी दूर करेगा और आयात पर निर्भरता घटाएगा।

जुलाई 2026 से शुरू होगा व्यावसायिक संचालन
कैबिनेट द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस रिफाइनरी के व्यावसायिक संचालन शुरू होने की निर्धारित तिथि (SCOD) 1 जुलाई, 2026 तय की गई है। यह प्रोजेक्ट स्थानीय 'मंगला क्रूड' का उपयोग करेगा और भारत को ग्लोबल रिफाइनिंग हब बनाने में मदद करेगा।
रोजगार और क्षेत्रीय विकास

रोजगार: रिफाइनरी के निर्माण कार्य के दौरान अब तक विभिन्न हितधारकों के माध्यम से लगभग 25,000 श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

क्षेत्रीय प्रभाव: यह प्रोजेक्ट राजस्थान के पिछड़े माने जाने वाले क्षेत्रों के औद्योगीकरण में मील का पत्थर साबित होगा और विदेशी मुद्रा की बचत सुनिश्चित करेगा।

रिफाइनरी का स्वरूप (बैकग्राउंड)

पचपदरा स्थित यह कॉम्प्लेक्स 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) की क्षमता वाली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी है। यह एचपीसीएल (74% हिस्सेदारी) और राजस्थान सरकार (26% हिस्सेदारी) का एक संयुक्त उद्यम (JV) है।

इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं। जारी अधिसूचना के मुताबिक, इस कैबिनेट सब कमेटी की अध्यक्षता वित्त मंत्री हरपाल चीमा करेंगे। कमेटी में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और डा बलजीत कौर को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सरकार ने इस कमेटी को व्यापक अधिकार दिए हैं ताकि कर्मचारियों से जुड़े वेतन और भत्तों के जटिल मामलों का गहन अध्ययन किया जा सके।

कमेटी का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2011 के वेतन संशोधनों, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर लागू वेतनमान और हाल ही में न्यायालय द्वारा दिए गए डा सौरभ शर्मा केस के फैसलों के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा करना है। इसके तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले भत्तों, वेतन संरचना और बकाया भुगतान से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। इसके साथ ही कमेटी राज्य पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का भी विस्तृत आकलन करेगी। विशेष रूप से 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 तक की अवधि के दौरान संशोधित वेतन और पेंशन के बकाए के भुगतान से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले असर का अध्ययन किया जाएगा। यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि राज्य पहले से ही वित्तीय दबाव का सामना कर रहा है।

सरकार का मानना है कि कर्मचारियों के हितों और राज्य की आर्थिक स्थिति के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से कमेटी सभी तथ्यों, आंकड़ों और कानूनी पहलुओं का विश्लेषण करने के बाद अपनी सिफारिशें तैयार करेगी। अधिसूचना के अनुसार, कैबिनेट सब कमेटी अपनी रिपोर्ट मंत्रिपरिषद के समक्ष पेश करेगी, जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। माना जा रहा है कि कमेटी की सिफारिशें आने के बाद ही डीए/डीआर और वेतन बकाए को लेकर कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। कुल मिलाकर, पंजाब सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, हालांकि अंतिम राहत मिलने में अभी समय लग सकता है।

• डिंडौरी जिले में पीने के पानी का गंभीर संकट अपने चरम पर पहुंच गया है।
• कई गांवों के ग्रामीण नाले के दूषित पानी पर निर्भर रहने को मजबूर हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ा।
• आक्रोशित ग्रामीणों ने खाली बर्तन लेकर जनसुनवाई में पहुंचकर प्रशासन से तत्काल समाधान की गुहार लगाई।

डिंडौरी में गंभीर पेयजल संकट: नाले के पानी पर जीवन

मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले से सामने आ रही खबर ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं की कमी की एक भयावह तस्वीर पेश करती है। यहां के कई गांवों में पेयजल संकट इतना गहरा गया है कि ग्रामीणों को अपनी प्यास बुझाने के लिए नाले के दूषित पानी का सहारा लेना पड़ रहा है। यह स्थिति न केवल स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन गई है, बल्कि मानवीय गरिमा पर भी सवाल खड़े करती है।

मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीण खाली बर्तन लेकर पहुंचे। उनके हाथों में पानी की बोतलें नहीं, बल्कि सूने घड़े और बाल्टियां थीं, जो पानी की कमी के उनके दर्द को बयां कर रही थीं। इन ग्रामीणों ने प्रशासन के समक्ष अपनी पीड़ा रखते हुए बताया कि उन्हें मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है, और जब वह भी उपलब्ध नहीं होता, तो नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है।

स्वास्थ्य पर मंडराता खतरा

दूषित पानी के सेवन से ग्रामीणों में जलजनित बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। उल्टी-दस्त, टाइफाइड और पीलिया जैसी बीमारियां इन इलाकों में आम हो चुकी हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका विशेष रूप से बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की है, लेकिन उनकी समस्याओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

प्रशासन पर सवाल और ग्रामीणों का आक्रोश

जनसुनवाई में मौजूद अधिकारियों के सामने ग्रामीणों ने अपनी आपबीती सुनाई। उनका कहना था कि सरकार भले ही हर घर नल से जल पहुंचाने की बात कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उनके गांव में लगे हैंडपंप या तो खराब पड़े हैं, या फिर उनमें पानी नहीं आता। पानी के अन्य स्रोत भी सूख चुके हैं, जिससे स्थिति बदतर हो गई है। ग्रामीणों का आक्रोश इस बात को लेकर भी था कि उन्हें अपनी मूलभूत आवश्यकता के लिए भी दर-दर भटकना पड़ रहा है।

यह संकट उन मूलभूत आवश्यकताओं को उजागर करता है जिनसे देश का एक बड़ा वर्ग आज भी जूझ रहा है। जहां एक ओर डिंडौरी जैसे क्षेत्रों में साफ पानी के लिए संघर्ष जारी है, वहीं दूसरी ओर देश में आधुनिकता और विकास की रफ्तार भी तेज है। उदाहरण के लिए, 2026 रेनो डस्टर जैसे नए वाहन बाजार में अपनी जगह बना रहे हैं, जो बदलते भारत की तस्वीर पेश करते हैं।

तत्काल समाधान की उम्मीद

ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल टैंकरों के माध्यम से पानी की व्यवस्था करने और खराब पड़े हैंडपंपों की मरम्मत कराने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। यह स्थिति सरकार और स्थानीय प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करती है, जहां एक तरफ उन्हें बुनियादी सुविधाओं की कमी को पूरा करना है, वहीं दूसरी तरफ देश को विकास के पथ पर भी आगे बढ़ाना है। इन गंभीर चुनौतियों के बीच, भारत शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच बढ़ा रहा है, जैसे कि स्पेनिश यूनिवर्सिटीज के कैंपस भारत में खुलने की संभावनाएं भी सामने आ रही हैं।

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डिंडौरी में गहराते जल संकट और ग्रामीणों की इस मजबूरी पर आपकी क्या राय है? सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए क्या तत्काल कदम उठाने चाहिए? हमें कमेंट्स में बताएं।

लॉटरी का यह ड्रॉ 4 अप्रैल 2026 को निकाला गया था। मंगलवार को अपनी जीत की पुष्टि और औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए गुरचरण सिंह लुधियाना में अधिकृत विक्रेता के पास पहुंचे और वहां से चंडीगढ़ स्थित लॉटरी कार्यालय के लिए रवाना हुए।

चार दशक की तपस्या का मिला फल

गुरचरण सिंह केवल एक पेंटर ही नहीं हैं, बल्कि उनका धार्मिक कार्यों से भी गहरा लगाव है। वे पिछले कई वर्षों से माता के जागरणों में श्रद्धा के साथ ढोलक बजाने का काम करते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी इस ऐतिहासिक जीत पर खुशी साझा करते हुए बताया कि वे पिछले करीब 40 वर्षों से लगातार लॉटरी टिकट खरीद रहे थे।

इन चार दशकों में उन्हें कभी कोई बड़ा इनाम नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। आखिरकार 4 अप्रैल के ड्रॉ ने उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी दी।

परिवार में खुशी का माहौल

जैसे ही लॉटरी लगने की खबर नवांशहर पहुँची, गुरचरण सिंह के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। पेंटिंग और ढोलक वादन के जरिए परिवार का गुजारा करने वाले गुरचरण के लिए यह राशि एक बड़ा आर्थिक संबल लेकर आई है।

उन्होंने बताया कि इस राशि का उपयोग वे अपने परिवार के भविष्य को संवारने और बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए करेंगे। चंडीगढ़ के लॉटरी निदेशालय में अब इनाम की राशि ट्रांसफर करने के लिए जरूरी कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए क्षेत्र में सात अतिरिक्त हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों की भी घोषणा की

जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शाम चौरासी में 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला रखी, जो आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, लैब, एक्स-रे, टीकाकरण और प्रसव देखभाल सेवाओं से सुसज्जित है, जिससे 40 से अधिक गांवों को लाभ होगा। उन्होंने हर कोने तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए क्षेत्र में सात अतिरिक्त हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों की भी घोषणा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार लोगों के घरों के नजदीक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम स्तर तक मजबूत करते हुए उन्होंने क्षेत्र में सात और हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों के साथ-साथ 40 से अधिक गांवों को लाभ पहुंचाने के लिए 9.18 करोड़ रुपये के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का नींव पत्थर भी रखा। विकास को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 99 करोड़ रुपये के बलाचौर-गढ़शंकर-होशियारपुर-दसूहा सड़क प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जो 105 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। यह चंडीगढ़, पठानकोट और जम्मू-कश्मीर के बीच संपर्क बढ़ाएगा, जम्मू और दिल्ली के बीच यात्रा के समय को कम करेगा तथा आनंदपुर साहिब, माता नैना देवी और माता ज्वाला जी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुगम पहुंच उपलब्ध कराएगा।

शाम चौरासी विधानसभा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आजादी के बाद 70 साल से अधिक समय तक पारंपरिक विरोधी पार्टियों ने राज्य को बेरहमी से लूटा है। इन पार्टियों की पिछड़ी और विभाजनकारी नीतियों के कारण राज्य विकास की रफ्तार से पिछड़ गया, जिससे लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि पिछले चार वर्षों में राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित किया गया है और पहली बार राज्य सरकार ने इतने कम समय में लोगों से किए सभी वादे पूरे किए हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि राज्य के विकास को सही दिशा में डाला गया है और अब पंजाब सरकार हर बीतते दिन के साथ अपनी रफ्तार बढ़ा रही है। राज्य सरकार ने 70 वर्षों का अंतर भर दिया है और अब रंगला पंजाब बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। ‘आप’ सरकार देश की पहली सरकार है, जिसने लोगों के लिए चुनावी घोषणा पत्र को लागू किया है, क्योंकि लोगों द्वारा उठाई गई सभी जायज मांगों को अमल में लाया जा रहा है।”

बड़ी विकास पहलों को उजागर करते हुए उन्होंने आगे कहा, “आज शाम चौरासी में 385 करोड़ रुपये के विकास कार्य शुरू किए गए हैं, जो इस क्षेत्र की तरक्की और खुशहाली को बढ़ावा देंगे।” उन्होंने आगे कहा, “होशियारपुर में 268 करोड़ रुपये की लागत से मेडिकल कॉलेज और 300 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जाएगा, जो आम लोगों के लिए बड़ा तोहफा होगा। यह लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ राज्य को चिकित्सा शिक्षा का केंद्र बनाने में भी मदद करेगा।”

‘आप’ सरकार ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर इस खेल को खत्म कर दिया

विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “विपक्षी पार्टियां मुझे बदनाम करने के लिए साजिशें रच रही हैं क्योंकि वे राज्य सरकार द्वारा जनता की भलाई के लिए किए जा रहे कामों से ईर्ष्या करती हैं। ये नेता आपस में मिलकर चलते रहे हैं और सत्ता में रहते हुए एक-दूसरे के हितों की रक्षा के लिए बारी-बारी से राज करने के खेल खेलते रहे, लेकिन ‘आप’ सरकार ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर इस खेल को खत्म कर दिया, जिससे आम लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के लिए बने सरकारी निवास में नहीं रहे। इसके बजाय ये नेता अपने महलों जैसे घरों में रहते थे, जो चंडीगढ़ में बनाए गए हैं, क्योंकि वे सरकारी घरों में सहज महसूस नहीं करते थे। अकालियों को राज्य में शासन करने के पांच मौके मिले, लेकिन लोगों की सेवा करने के बजाय उन्होंने लोगों और राज्य को बेरहमी से लूटा।”

उन्होंने आगे कहा कि केवल इतना ही नहीं, अकालियों ने अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए धर्म का इस्तेमाल कर लोगों को धोखा दिया। सर्वाेच्च तख्तों के जत्थेदार अकाली नेताओं की जेब से चुने जाते रहे हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री दावा करते हैं कि उनके शासनकाल में राज्य का बड़ा विकास हुआ, लेकिन कोटकपूरा, बहिबल कलां और अन्य स्थानों पर वे आंखें मूंद लेते हैं, जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई और निर्दाेष लोग मारे गए।

अकाली दल की ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस यात्रा का असली नाम ‘परिवार बचाओ यात्रा’ है। उन्होंने कहा कि 15 साल राज्य को लूटने के बाद अब वे किससे राज्य को बचाने की बात कर रहे हैं ? अकाली दल ने पंजाबियों की मानसिकता को भावनात्मक रूप से कुचलने और राज्य में विभिन्न माफियाओं को संरक्षण देने के अलावा कई पीढ़ियों के विनाश के लिए जिम्मेदार है। अकाली नेतृत्व को कभी माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने नशे के कारोबार को संरक्षण दिया, जो उनके लंबे कुशासन के दौरान फलता-फूलता रहा।

अकाली नेतृत्व पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि ये अवसरवादी नेता हैं, जो अपनी सुविधाओं और निजी राजनीतिक हितों के अनुसार गिरगिट की तरह अपना रंग और रुख बदलते हैं। हर कोई जानता है कि अकालियों का एक कुनबा अंग्रेजों का कठपुतली बनकर काम करता रहा और देश के लिए लड़ने वाले देशभक्तों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ देने के लिए इस कुनबे को ‘सर’ की उपाधि दी गई थी। अकालियों से जुड़े एक परिवार ने ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर के लिए इस घटना के बाद रात्रि भोज की मेजबानी की थी।

उन्होंने आगे कहा कि इस घिनौनी घटना ने अकालियों की देश-विरोधी और पंजाब-विरोधी मानसिकता और चरित्र को उजागर कर दिया। इस कुनबे ने अंग्रेजों के खिलाफ डटकर खड़े होने वाले लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के साथ विश्वासघात किया। इतना ही नहीं, इस परिवार ने जनरल डायर को हरिमंदिर साहिब में सिरोपा और माफी दिलाने को भी सुनिश्चित किया। यह और भी हैरान करने वाली बात है कि जत्थेदार अरूड़ सिंह, जिन्होंने यह सिरोपा दिया था, वे पूर्व लोकसभा सांसद सिमरजीत सिंह मान के नाना थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता और बादल परिवार के पूर्वजों का संदिग्ध चरित्र इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। इस परिवार के हाथ देशभक्तों के खून से रंगे हुए हैं और राष्ट्रवादियों की पीठ में छुरा घोंपने में इन गद्दारों की भूमिका को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मेरे पास इस बात के ठोस सबूत हैं कि इन लोगों ने राज्य और यहां के लोगों को किस तरह लूटा।

विपक्षी नेताओं पर अपने हमले को और तेज करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल जमीनी हकीकत से पूरी तरह अनजान हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ऐशो-आराम में बिताई है। सुखबीर सिंह बादल ऐसे नेता हैं, जिन्होंने कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाई की और राज्य की मूल भौगोलिक स्थिति से भी अनजान हैं, लेकिन फिर भी पंजाब में सत्ता हासिल करना चाहते हैं। यदि हम सामान्य फसलों की बात करें तो उपमुख्यमंत्री इनमें भी फर्क नहीं बता सकते, क्योंकि उन्हें राज्य के आम मुद्दों की भी बहुत कम जानकारी है।

पंजाब को धोखा देने का संदिग्ध रिकॉर्ड रहा है

उन्होंने आगे कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके परिवार का पंजाब को धोखा देने का संदिग्ध रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि उन्होंने राज्य के दुश्मनों, चाहे वे मुगल हों, अंग्रेज हों या अब भाजपा, के साथ खड़े होकर काम किया। जब लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री चुना, तो वे अपने पूरे कार्यकाल में महल से बाहर ही नहीं निकले और मुश्किल से 10 बार राज्य का दौरा किया। जो खुद को राज्य के पानी का रक्षक कहते थे, उन्होंने ही इसे बर्बाद किया और जो खुद को धर्म के रक्षक बताते थे, वे पवित्र ग्रंथ की बेअदबी के मामलों में न्याय नहीं दिला सके।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कांग्रेस और अकाली दल वे दीमक हैं, जिन्होंने आजादी के बाद राज्य को बर्बाद कर दिया, जिसके कारण पंजाब विकास की राह में पिछड़ गया। इन पार्टियों के नेता कभी भी एक-दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन मेरे खिलाफ रोज जहर उगलते हैं, क्योंकि मैंने इनके असली चेहरे को जनता के सामने उजागर किया है। ये वे गद्दार हैं, जो कभी भी राज्य और इसके लोगों के प्रति वफादार नहीं रहे।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कांग्रेस में हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। चुनावों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं से ज्यादा तो कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इसी कारण हाल ही में हुई एक रैली में पार्टी के शीर्ष नेता ने इन तथाकथित दावेदारों को नजरअंदाज कर दिया। कांग्रेस गुटबाजी का शिकार है और आंतरिक खींचतान के कारण टूटने के कगार पर है।”

उन्होंने आगे कहा, “यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेसियों को एकजुट करने आए शीर्ष नेता उनके नाम तक सही से नहीं ले सके। इसके विपरीत, हमारी स्टेज से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कृषि और अन्य क्षेत्रों पर चर्चा की जा रही है, जबकि अन्य पार्टियों की सभाओं में केवल सत्ता हासिल करने के दावे किए जा रहे हैं। ये अवसरवादी नेता हैरान हैं कि जनता उन्हें जवाब क्यों नहीं दे रही, क्योंकि उनका एजेंडा जनता की बजाय अपने परिवारों तक सीमित है।”

मुख्यमंत्री मान ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए कहा, “कोई भी मुफ्त या रियायती कार्ड राज्य से गरीबी या सामाजिक बुराइयों को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन शिक्षा ही ऐसा माध्यम है, जो लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाकर समृद्धि ला सकता है। शिक्षा वह प्रकाश है, जो अंधकार को दूर कर दुनिया को रोशन करता है, और राज्य सरकार इस पर विशेष जोर दे रही है। सरकार सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए कड़े प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं।”

कृषि और बिजली के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य के इतिहास में पहली बार धान के सीजन के दौरान ट्यूबवेलों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति दी गई है। किसानों को अब पहली बार सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली मिल रही है, जिससे उनकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। राज्य सरकार जनता के हित में सरकारी खजाने के हर एक पैसे का समझदारी से उपयोग कर रही है।”

लोक भलाई के बारे में बताते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं। हर परिवार 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का हकदार है और 30 लाख से अधिक लाभार्थियों को पहले ही स्वास्थ्य कार्ड मिल चुके हैं। इस योजना के तहत 1.65 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिल चुका है और मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे इन कार्डों का अधिक से अधिक लाभ लें।”

70 लाख रुपये की बचत और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है

उन्होंने आगे कहा, “लोगों के टैक्स का पैसा राज्य का है और इसे लोगों की भलाई पर खर्च किया जा रहा है। लोगों का पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से वापस लोगों तक पहुंच रहा है। राज्य सरकार ने 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली, बिना भ्रष्टाचार के 65,000 से अधिक युवाओं को नौकरियां, बेहतर सड़कें, टोल प्लाजा बंद होने से रोजाना 70 लाख रुपये की बचत और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ जैसे जनहित कार्यक्रम ने राज्य में नशे की कमर तोड़ दी है।”

अन्य योजनाओं की घोषणा करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “मांवा-धीयां सत्कार योजना के तहत हर महिला को 1000 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जाति से संबंधित महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी और जो महिलाएं पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही हैं, वे भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। पंजाब की 97 प्रतिशत महिलाओं को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है और राज्य सरकार ने बजट में 9300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।”

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत, लोकसभा सदस्य डॉ. राज कुमार चब्बेवाल और अन्य भी उपस्थित थे।

6,254.84 करोड़ रुपये से बढ़कर 11,782 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है

व्यापक वित्तीय उपलब्धियों को साझा करते हुए वित्त मंत्री ने इस सफलता का श्रेय सीधे तौर पर राज्य सरकार के सक्रिय शासन और व्यापार-हितैषी नीतियों को दिया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, “विशेष रूप से, पिछले चार वर्षों में आबकारी राजस्व लगभग दोगुना हो गया है, जो 6,254.84 करोड़ रुपये से बढ़कर 11,782 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है, और वर्ष 2026-27 के लिए 12,800 करोड़ रुपये का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह उपलब्धि पारदर्शिता और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए राजस्व अधिकतम करने के प्रति विभाग की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।”

आबकारी नीति 2026-27 को समग्र रूप से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है

आगामी वित्तीय वर्ष की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने रणनीतिक वित्तीय लक्ष्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आबकारी नीति 10,520 करोड़ रुपये के अनुमानित लाइसेंस शुल्क लक्ष्य के साथ तैयार की गई है, जबकि वर्ष 2025-26 में यह 9,877 करोड़ रुपये था। यह उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी 207 खुदरा शराब समूह वर्ष 2026-27 के लिए आवंटित किए जा चुके हैं, जो राज्य सरकार की आबकारी नीति में लाइसेंसधारकों के विश्वास को दर्शाता है। आबकारी नीति 2026-27 को समग्र रूप से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है, जिसने राज्य के खजाने में राजस्व के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने के साथ-साथ शराब व्यापार में स्थिरता सुनिश्चित की है।”

राज्य के राजस्व स्रोतों में लगातार हो रही वृद्धि पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की भविष्य की रणनीतियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “भविष्य की ओर देखते हुए, आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 12,800 करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी कुल राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। पंजाब सरकार राजस्व संग्रह और नियामक दक्षता के बीच संतुलन बनाए रखते हुए, मजबूत प्रवर्तन, बेहतर अनुपालन प्रणालियों और रणनीतिक नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह आश्वस्त है।”

देश को गुलाम होने से बचाया, देश को लुटने से बचाया

मंत्री राजभर ने कहा कि यह पोस्ट सोची समझी रणनीति के तहत है, क्योंकि आने वाले 10 जून को बहराइच में मेला लगने जा रहा है जो 10 दिन चलेगा। पहले लुटेरे गाजी का मेला लगता था। अब देश के वीरों का मेला, जिन्होंने देश को गुलाम होने से बचाया, देश को लुटने से बचाया, जिन्होंने देश की संपत्ति को बचाया, ऐसे देश के राष्ट्रीय वीर राजभर महाराज सुहेलदेव जी का मेला लगने लगने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महराज सुहेलदेव की मूर्ति का शिलान्यास किया था और योगी जी ने उद्घाटन किया। उनकी 56 फुट ऊंची मूर्ति और 05 एकड़ में पार्क बनाकर यह साबित कर दिया कि ये वीरों की धरती है, यहां वीरों की पूजा होगी, यहां लुटेरों की पूजा नहीं होगी।

मुख्यमंत्री योगी 5 अप्रैल को स्वर्ण जयंती नाट्य समारोह में कर चुके हैं महाराज सुहेलदेव की प्रशंसा

5 अप्रैल को भारतेन्दु नाट्य अकादमी के स्वर्ण जयंती नाट्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने संबोधन में महाराज सुहेलदेव की काफी प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि सालार मसूद किसी माफिया से कम नहीं था, ये जो माफिया मिट्टी में मिले है उन्हीं का एक रूप था। अब 1 हजार साल बाद हमारी सरकार को गौरव मिला कि महाराज सुहेलदेव का स्मारक बना सके। जिस स्थान पर महाराजा सुहेल देव ने सालार मसूद को मारा था, वहां पूर्व सरकारों में सालार मसूद का मेला तो लगता था लेकिन महाराज सुहेलदेव के लिए कुछ नहीं था। महाराज के योगदान को कोई याद ही नहीं करता था। लेकिन अब लोग महाराज सुहेलदेव के स्मारक में जाते है। सालार मसूद को जहन्नुम में भेजने वाले महाराज सुहेलदेव के ऊपर कोई नाट्य नहीं, कोई संगीत नहीं है। हमे उनके ऊपर यह सब बनाना चाहिए।

बिजली क्षेत्र में 9593 युवाओं को नौकरियां दी गई हैं और 1750 अन्य पदों पर भर्ती जारी है

मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं सहित अन्य श्रेणियों के लिए टैरिफ कम किए गए हैं, किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल रही है और नए सबस्टेशन व ट्रांसफार्मरों के माध्यम से बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है। रोजगार सृजन पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र में 9593 युवाओं को नौकरियां दी गई हैं और 1750 अन्य पदों पर भर्ती जारी है। पंजाब बिजली विभाग (पीएसपीसीएल) द्वारा ए+ रेटिंग प्राप्त करना और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल करना राज्य को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने तथा लोगों को 24 घंटे मुफ्त बिजली देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आप सरकार ने हर क्षेत्र को सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। पहली बार लोगों को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के लगातार बिजली आपूर्ति दी जा रही है।” उन्होंने आगे कहा, “जब हमने राज्य की बागडोर संभाली थी, तब सिंचाई के लिए केवल 22 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग हो रहा था, लेकिन अब यह बढ़कर 78 प्रतिशत हो गया है और आने वाले धान सीजन तक इसे 90 प्रतिशत तक पहुंचा दिया जाएगा।”

सिंचाई सुधारों के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “भाखड़ा नहर की क्षमता 9500 क्यूसेक है, लेकिन हमारे प्रयासों से अब किसानों को 11,000 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी बिना एक इंच जमीन अधिग्रहित किए एक नई भाखड़ा नहर जैसी क्षमता तैयार कर दी गई है।” उन्होंने कहा, “पहली बार पानी की हर बूंद का हिसाब रखा जा रहा है, जिससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली भी इसी तरह मिलती रहेगी।”

बिजली आपूर्ति के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, “पहली बार किसानों को धान सीजन के दौरान आठ घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति मिली और दिन के समय 95 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की गई।” उन्होंने आगे कहा, “घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है और लगभग 90 प्रतिशत घरों के बिजली बिल शून्य आ रहे हैं।”

रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी देते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “अप्रैल 2022 से पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल में लगभग 9593 कर्मचारियों की भर्ती की गई है, जिसमें 8014 सीधी भर्तियां और 1579 तरस के आधार पर दी गई नौकरियां शामिल हैं।” उन्होंने आगे कहा कि पीएसपीसीएल में 1181 और पीएसटीसीएल में 569 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जो जून 2026 तक पूरी हो जाएगी।

29 जून 2024 के 16,058 मेगावाट के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है

रिकॉर्ड उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब ने 5 जून 2025 को 16,670 मेगावाट की अब तक की सबसे अधिक बिजली मांग को पूरा किया, जो 29 जून 2024 के 16,058 मेगावाट के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है।” उन्होंने कहा कि जहां अधिकांश सरकारें सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण कर रही हैं, वहीं पंजाब सरकार ने 1080 करोड़ रुपये में निजी थर्मल प्लांट खरीदकर नई मिसाल कायम की है।

इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “इसी क्षमता वाले नए प्लांट की लागत 4320 करोड़ रुपये होती, जिससे यह सरकार का सबसे सस्ता और लाभकारी निर्णय साबित हुआ है।” उन्होंने बताया कि पहले जीवीके थर्मल पावर प्लांट के नाम से जाना जाने वाला यह प्लांट अब श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखा गया है। फरवरी 2024 में अधिग्रहण के बाद गोइंदवाल साहिब स्थित इस प्लांट के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है—वित्त वर्ष 2024-25 में प्लांट लोड फैक्टर 34 प्रतिशत से बढ़कर 65 प्रतिशत हुआ, जुलाई 2024 में 90 प्रतिशत और जुलाई 2025 में 82 प्रतिशत तक पहुंच गया।

बुनियादी ढांचे और ईंधन आपूर्ति के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ट्रांसमिशन क्षमता 7400/8000 मेगावाट से बढ़कर 10400/10900 मेगावाट हो गई है, जिससे राष्ट्रीय ग्रिड से बिजली आपूर्ति का अनुपात बढ़ा है। पच्छवाड़ा कोयला खदान से आपूर्ति फिर शुरू हुई है और वर्ष 2024-25 में 70 लाख मीट्रिक टन कोयला सप्लाई किया गया, जिससे अक्टूबर 2022 से अब तक 1462 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

उन्होंने कहा कि किसी भी थर्मल प्लांट में कोयले की कमी नहीं है—रोपड़ में 41 दिन, लहरा मोहब्बत में 37 दिन और गोइंदवाल साहिब में 32 दिन का स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 206 मेगावाट का शाहपुर कंडी हाइडल प्रोजेक्ट मई 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है, जिस पर सितंबर 2025 तक 5192.51 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अगले छह वर्षों में ग्रीन एनर्जी का उपयोग 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया जाएगा। 2720 मेगावाट सौर ऊर्जा 2.33 से 2.97 रुपये प्रति यूनिट की दर पर जोड़ी गई है, जबकि पहले यह दर 15.20 रुपये प्रति यूनिट थी। उन्होंने बताया कि 2062 मेगावाट सौर परियोजनाएं प्रगति पर हैं, 658 मेगावाट चालू हो चुकी हैं और 581 मेगावाट रूफटॉप सोलर स्थापित किया गया है।

नेटवर्क मजबूती के बारे में उन्होंने कहा कि 26 नए 66 केवी सबस्टेशन स्थापित किए गए हैं, 194 ट्रांसफार्मर अपग्रेड किए गए हैं और 2738 एमवीए क्षमता वृद्धि तथा 337 सर्किट किलोमीटर नई लाइनों के साथ 34 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं।

413 ट्यूबवेल और 1100 बिजली के खंभे 2000 एकड़ क्षेत्र में फैले हैं

एक नई पहल की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई-टेंशन तारों को भूमिगत करने की योजना जल्द शुरू की जाएगी, जिसकी शुरुआत उनके पैतृक गांव से होगी, जहां 413 ट्यूबवेल और 1100 बिजली के खंभे 2000 एकड़ क्षेत्र में फैले हैं। इससे किसानों और उनकी फसलों को जोखिम से राहत मिलेगी।

कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि साइबर अपराध से निपटने के लिए पंजाब पुलिस को आधुनिक बनाया जा रहा है और नशा तस्करों के साथ मिलीभगत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बठिंडा में शिकायतों के बाद एक थाने के पुलिस कर्मचारियों का तबादला किया गया है।

किसानों की चिंताओं पर उन्होंने कहा कि हालिया मौसम के कारण गेहूं की फसल को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं और रिपोर्ट मिलने के बाद नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

शिरोमणि अकाली दल के नेताओं का सामाजिक बहिष्कार करने का आह्वान किया

मुख्यमंत्री ने इसके आधार पर लोगों से शिरोमणि अकाली दल के नेताओं का सामाजिक बहिष्कार करने का आह्वान किया और कहा कि बेअदबी और लोगों पर अत्याचार करने के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

पटियाला में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन लोगों ने अपने शासनकाल के दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की इजाजत देकर हर आम आदमी की मानसिकता को ठेस पहुंचाई है। इन गद्दारों को कभी माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के लिए जिम्मेदार हैं और इनके हाथ मासूम लोगों के खून से रंगे हुए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि अकाली दल का समर्थन देने का मतलब है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी, मासूम प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी और आम आदमी पर अत्याचारों का दौर वापस लाने के लिए अपनी सहमति देना है।

ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त सार्वजनिक कार्रवाई का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जिन लोगों ने प्रांत की कई पीढ़ियों को बर्बाद किया है और जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें किसी भी तरह से माफी नहीं दी जानी चाहिए और उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। इन नेताओं का सामाजिक बहिष्कार करना समय की आवश्यकता है ताकि वे प्रांत और उसके लोगों को और नुकसान न पहुंचा सकें। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थी हितों के लिए ऐसे नेताओं के घटिया कार्यों से अच्छी तरह वाकिफ होने के बावजूद उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

अकाली नेतृत्व के राजनीतिक कार्यप्रणाली को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि ये लोग अपने स्वार्थों के लिए हमेशा राजनीति और धर्म को मिलाकर चले हैं, जिन्होंने सदा श्री अकाल तख्त साहिब जैसे सर्वोच्च अथॅरिटी का अपमान किया है। इस संबंध में उदाहरण देते हुए उन्होंने आगे कहा कि जथेदार अकाली नेतृत्व की मर्जी और इच्छा के अनुसार लगाए और हटाए जाते हैं, जो जथेदार के पद का बड़ा अपमान है।

अकाली दल की तथाकथित ‘पंजाब बचाओ यात्रा‘ पर तंज कसते हुए उन्होंने टिप्पणी की कि तथाकथित पंजाब बचाओ यात्रा वास्तव में एक ‘परिवार बचाओ यात्रा‘ है। उन्होंने कहा कि 15 साल प्रांत को लूटने के बाद अकालियों को बताना चाहिए कि वे पंजाब को किससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकालियों ने प्रांत को बेरहमी से लूटा, पंजाबियों की मानसिकता को भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाई और प्रांत में विभिन्न माफियाओं को संरक्षण दिया। अकाली नेतृत्व को कभी माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि वे प्रांत की कई पीढ़ियों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने नशे के कारोबार को संरक्षण दिया और उनके लंबे कुशासन के दौरान ही यह फला-फूला।

आम आदमी के लिए आने वाले फंडों का पैसा हड़पकर अमीर बने हैं

सुखबीर सिंह बादल का हवाला देते हुए उन्होंने आगे कहा कि सुखबीर सिंह बादल लोगों की आवाज बुलंद करने वाले ‘आप‘ कार्यकर्ताओं को अक्सर बदनाम करते रहते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये लोग आम आदमी के लिए आने वाले फंडों का पैसा हड़पकर अमीर बने हैं और इन्होंने बड़ी संपत्ति इकट्ठा कर ली है। पूर्व उप मुख्यमंत्री भूल गए हैं कि उनके लंबे कुशासन के दौरान, जब माफिया राज चलता था, प्रांत की दुर्दशा हुई। उन्होंने आगे कहा कि स्वर्गीय नेता प्रकाश सिंह बादल ने भी सुखबीर को कभी राज्य का मुखिया नहीं बनाया क्योंकि वे जानते थे कि पूर्व उप मुख्यमंत्री प्रांत को बर्बादी की ओर ले जाएगा।

विपक्षी दल की बातों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि शिक्षा और कल्याण योजनाओं के बारे में बात करने के बजाय, सुखबीर भैंसों के बारे में बात कर रहे हैं, जो उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि प्रांत के युवा अधिकारी बनें।

उन्होंने आगे कहा कि अकाली नेता लोगों से एक मौका मांग रहे हैं, लेकिन शायद वे भूल गए हैं कि उन्हें पांच बार मौका दिया गया था। लोगों की सेवा करने के बजाय, उन्होंने जनता और प्रांत को लूटा, जिसके कारण लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर का दरवाजा दिखा दिया।

हाल ही में हुई एक घटना का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘श्री मुक्तसर साहिब में एक समारोह में अकाली नेतृत्व को बिजली चोरी करते पकड़ा गया था और राज्य सरकार उनके खिलाफ मामला दर्ज करेगी। उन्होंने सवाल पूछा कि ऐसे लोगों से भलाई की क्या उम्मीद की जा सकती है जो बिजली चोरी जैसे छोटे-मोटे अपराधों में शामिल हैं।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए कठोर प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, ‘‘सुखबीर सिंह बादल एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े ऐसे राजनेता हैं जो पंजाब की भौगोलिक स्थिति से भी अपरिचित हैं, लेकिन वे राज्य में राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इन नेताओं ने सत्ता में रहते हुए राज्य को बेरहमी से लूटा और अवैध तरीकों से पैसा कमाया। वे किसी भी रहम के हकदार नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने निजी राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए राज्य के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया।‘‘

उन्होंने आगे कहा, ‘‘ऐसे राजनीतिक नेता लोगों को पैसा देने के बजाय उनसे अवैध तरीकों से वसूली करते हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने बाढ़ के दौरान गुलकों से पैसे बांटे।‘‘ उन्होंने आगे टिप्पणी की, ‘‘पूर्व उपमुख्यमंत्री राज्य के इतिहास, भूगोल और संस्कृति से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं और वे फसलों के बीच अंतर भी नहीं कर सकते।‘‘

पारंपरिक राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘आजादी के बाद कांग्रेस और अकाली दल की सरकारों ने राज्य को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिससे पंजाब विकास में पिछड़ गया। उन्होंने राज्य को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से नुकसान पहुंचाया, लेकिन हमारी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पंजाब अब विकास की सही राह पर है।‘‘

रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में देश छोड़कर चले गए

पिछली नीतियों के सामाजिक प्रभाव को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘इन नेताओं की गलत नीतियों के कारण युवा नशे के आदी हो गए और रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में देश छोड़कर चले गए। ये पार्टियाँ सिर्फ राज्य की दौलत लूटने के लिए सत्ता में अपनी बारी का इंतजार करती हैं। उन्होंने कभी लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचा और सिर्फ सत्ता की लालसा पूरी करने की कोशिश में लगे रहे।‘‘

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘हमारे मंच से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कृषि और अन्य क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं, जबकि दूसरी पार्टियाँ सिर्फ सत्ता हथियाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ये अवसरवादी नेता हैरान हैं क्योंकि लोग उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन नेताओं का एजेंडा जनता की भलाई के बजाय सिर्फ अपने परिवारों तक सीमित है।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि लोगों ने पिछली सरकारों की अक्षमता और कुशासन के कारण ‘आप‘ सरकार को चुना था।

विपक्षी दलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘ये पारंपरिक पार्टियाँ कभी भी पंजाब और उसके लोगों के प्रति वफादार नहीं रहीं। वे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि ‘आप‘ ने आम लोगों की भलाई का एजेंडा तैयार किया है।‘‘ उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व की रैलियों में कार्यकर्ताओं की तुलना में मंच पर अधिक नेता दिखाई देते हैं और उनके पास पंजाब के लिए दूरदर्शी दृष्टि का अभाव है।

दीर्घकालिक समाधानों पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘गरीबी या सामाजिक बुराई को किसी भी मुफ्त सुविधा या रियायत से समाप्त नहीं किया जा सकता; शिक्षा लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाकर उन्हें इस चक्र से बाहर निकालने में सहायक होती है।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘शिक्षा वह रोशनी है जो अंधेरे को दूर करती है और इसीलिए सरकार सरकारी स्कूलों को बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे छात्रों के प्रदर्शन में सुधार हो रहा है।‘‘

बिजली और कृषि के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘राज्य के इतिहास में पहली बार, धान के सीजन के दौरान खेतों के ट्यूबवेलों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति की गई और किसानों को अब दिन के समय भी बिजली मिल रही है, जिससे उनके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिल रहे हैं।‘‘ उन्होंने दोहराया कि जनता का एक-एक पैसा उन्हीं की भलाई के लिए समझदारी से उपयोग किया जा रहा है।

निवेश और स्वास्थ्य सेवा पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘निवेश कानून व्यवस्था का सबसे अच्छा मापदंड है और टाटा स्टील द्वारा पंजाब में अपना दूसरा सबसे बड़ा प्लांट स्थापित करना राज्य में उनके विश्वास को दर्शाता है।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिससे वे 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज के हकदार हैं, जिसमें 30 लाख से अधिक लाभार्थी पहले ही शामिल हैं।‘‘

उन्होंने आगे कहा, ‘‘इस योजना के तहत लगभग 1.65 लाख लोग पहले ही मुफ्त इलाज प्राप्त कर चुके हैं और लोगों को इन कार्डों का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। कर से एकत्र किया गया पैसा लोगों का है, जिसे राज्य के विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से उनकी भलाई पर खर्च किया जा रहा है।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली प्रदान की है, बिना भ्रष्टाचार के पारदर्शी तरीके से 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां पैदा की हैं, सड़कों में सुधार किया है, टोल प्लाजा बंद करके प्रतिदिन 70 लाख रुपये की बचत की है और बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जा रहा है।

प्रति माह 1,000 रुपये और अनुसूचित जातियों की महिलाओं को 1,500 रुपये प्राप्त होंगे

समाज कल्याण के उपायों के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘मांवां धियां सतिकार योजना के तहत हर महिला के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर के माध्यम से प्रति माह 1,000 रुपये और अनुसूचित जातियों की महिलाओं को 1,500 रुपये प्राप्त होंगे। पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं भी इस लाभ की पात्र होंगी।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘पंजाब में लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को लाभ होने की उम्मीद है और इस उद्देश्य के लिए बजट में 9,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।‘‘

आलोचकों को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘जो लोग इस योजना का मजाक उड़ाते हैं या निराधार सवाल उठाते हैं, वे एक आम व्यक्ति के लिए 1,000 रुपये के मूल्य को नहीं समझते। जो लोग अवैध तरीकों से कमाए पैसे से हर बार के भोजन पर 5,000 रुपये से अधिक खर्च करते हैं, वे इस सहायता की कद्र नहीं कर सकते, जबकि यह राशि उन संघर्षरत परिवारों के लिए बहुत जरूरी है, जो त्योहारों के दौरान भी अपना गुजर-बसर बहुत मुश्किल से चलाते हैं।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि ऐसे अमीर नेता आम परिवारों की वास्तविकताओं से कोसों दूर हैं।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा, लाल चंद कटारूचक्क, हरभजन सिंह ई.टी.ओ., बरिंदर गोयल, तरुनप्रीत सिंह सौंद, हरदीप सिंह मुंडियां के अलावा महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. पुष्पिंदर सिंह गिल भी उपस्थित थे।

300 से अधिक अन्य बसें पी.आर.टी.सी. फ्लीट में शामिल की जाएंगी

बस फ्लीट में वृद्धि के विवरण साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज पटियाला में 250 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर पी.आर.टी.सी. फ्लीट में शामिल किया गया। यह सिर्फ परिवहन सुविधाओं में सुधार नहीं, बल्कि लोगों को बेहतर, सुरक्षित और अधिक आरामदायक यात्रा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आने वाले दिनों में 300 से अधिक अन्य बसें पी.आर.टी.सी. फ्लीट में शामिल की जाएंगी। सरकार सार्वजनिक सुविधा के विस्तार और पंजाब को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है।

विस्तार के पैमाने की बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि मई 2026 के अंत तक पी.आर.टी.सी. के बेड़े में 254 साधारण और 100 मिनी बसें शामिल की जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि 309 अन्य बसों के लिए टेंडर पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जिससे राज्य के परिवहन नेटवर्क को बड़ी मजबूती मिलेगी।

2024 के दौरान पी.आर.टी.सी. के बेड़े में लगभग 110 बसें शामिल की गईं

रोजगार की संभावनाओं के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘इससे 681 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का रास्ता भी प्रशस्त होगा।‘‘ उन्होंने कहा, ‘‘2024 के दौरान पी.आर.टी.सी. के बेड़े में लगभग 110 बसें शामिल की गईं, जिससे 165 व्यक्तियों को रोजगार मिला था।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘309 अन्य बसों को शामिल करने के लिए भी टेंडर जारी कर दिया गया है, जिससे 928 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।‘‘

निगम की सुधरी वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘पी.आर.टी.सी. ने कुल राजस्व में 53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में 607.09 करोड़ रुपये के मुकाबले 2024-25 में बढ़कर 927.83 करोड़ रुपये हो गया है।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में, पी.आर.टी.सी. के कुल राजस्व के 950 करोड़ रुपये पार करने की उम्मीद है, जो लगभग 57 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।‘‘

‘आप‘ सरकार की कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘2022 से, पी.आर.टी.सी. ने 1574 करोड़ रुपये की लागत से पंजाब की 34.63 करोड़ महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की है।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत, पी.आर.टी.सी. ने 2.21 करोड़ की मुफ्त एच.वी.ए.सी. बस यात्रा की सुविधा प्रदान की, जिससे 9,529 यात्रियों को पंजाब के भीतर और बाहर धार्मिक स्थानों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला।‘‘

परिवहन के विस्तार को व्यापक विकास से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘बस बेड़े के विस्तार से, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोग सुरक्षित और आरामदायक यात्रा कर सकेंगे।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि पंजाब तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और सरकार दशकों के अंतराल को पूरा करने के प्रयासों में और तेजी ला रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘हमारी सरकार पंजाब को ‘रंगला पंजाब‘ बनाकर इसकी पुरानी शान बहाल करने के लिए बहुआयामी विकास कर रही है।‘‘

क्षेत्र में विकास कार्यों का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘पंजाब की कमान संभालने के बाद हमारी सरकार ने पटियाला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों पर लगभग 400 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिससे इसकी समग्र सूरत ही बदल गई है।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2022 से बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपये का निवेश निरंतर किया गया है।

कृषि के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘कृषि क्षेत्र को फिर से लाभदायक बनाने के लिए हमारी सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न पहलों पर 60 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।‘‘

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर अतिरिक्त 14.54 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं

स्वास्थ्य सेवा में सुधारों को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘पिछले चार वर्षों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से तीन परियोजनाओं पर 7.91 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि इस समय स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर अतिरिक्त 14.54 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।‘‘

शिक्षा के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘पंजाब के बच्चों को विश्व स्तरीय स्कूली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार ने वर्ष 2022 और वर्ष 2026 के बीच स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से आठ परियोजनाओं पर 825.22 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसके अलावा इस समय 80.92 करोड़ रुपये की कई अन्य परियोजनाएँ चल रही हैं।‘‘

बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 17 कार्यों पर 6.71 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि 21.02 करोड़ रुपये की लागत से 11 अन्य कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा 21 अन्य परियोजनाओं पर 23.03 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।‘‘

ग्रामीण बुनियादी ढांचे के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा, ‘‘पंजाब मंडी बोर्ड के माध्यम से आठ कार्यों पर 12.98 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिनमें मरम्मत, नया निर्माण और मंडी बुनियादी ढांचे का विस्तार शामिल है। इसके अतिरिक्त कार्य प्रगति पर हैं।‘‘

बाढ़ रोकथाम के उपायों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘वर्ष 2022 से नदियों की सफाई और बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर 1.27 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और कई अन्य परियोजनाएँ चल रही हैं।‘‘

शहरी और सीवरेज बुनियादी ढांचे के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘सीवरेज बोर्ड के माध्यम से दो कार्यों पर 1.34 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए 366 करोड़ रुपये की दो बड़ी परियोजनाएँ प्रगति पर हैं।‘‘

शहरी विकास के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, ‘‘पिछले चार वर्षों में नगर निगम के माध्यम से वार्डों में 114 कार्यों पर 42.16 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा कई परियोजनाएँ चल रही हैं और कई प्रगति पर हैं।‘‘

जल संरक्षण कार्यों पर 1.24 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं

जल संरक्षण के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘भूमि संरक्षण विभाग के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइनों और जल संरक्षण कार्यों पर 1.24 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके साथ ही चल रही और नई परियोजनाओं से इसे और मजबूती मिलेगी।‘‘

उन्होंने ग्रामीण विकास, पटियाला विकास प्राधिकरण, पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड, पंचायती राज, और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता सहित विभागों में निवेश को उजागर किया। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यापक स्तर पर काम चल रहे हैं।

लोगों से समर्थन की मांग करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा, ‘‘इन विकास कार्यों को उसी गति से जारी रखने के लिए हमें आप सभी के समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार आपने पिछले चुनावों में हमारी पार्टी को दिल से समर्थन दिया था, उसी प्रकार 2027 के चुनावों में भी देंगे।‘‘

भाजपा के राज्य हेडक्वार्टर में नेताओं ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान केरल में एक रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों की आलोचना की गई।

जगदीश विश्वकर्मा ने कहा कि ऐसे बयान से गुजरात विरोधी सोच दिखती है। साढ़े छह करोड़ गुजरातियों ने जवाब दिया है और देते रहेंगे। गुजरात उस जमीन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेता दिए हैं।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि भाजपा सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि ‘देश सबसे पहले’ की भावना के साथ लोगों की सेवा करने का एक जरिया है। पार्टी के शुरुआती वर्षों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जब हमारे पास सिर्फ दो सीटें थीं, तब भी हम डगमगाए नहीं क्योंकि हमारा जोश और सोच पक्की थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी विपक्ष के दबाव के बावजूद 'विकास की राजनीति' करती रही है। भाजपा का एक कार्यकर्ता सिर्फ चुनावों के लिए काम नहीं करता, बल्कि देश सबसे पहले की भावना से काम करता है। देश के विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना और कश्मीर में तिरंगा फहराना कई कार्यकर्ताओं के पसीने और बलिदान का नतीजा है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गुजरात में शुरू किया गया विकास मॉडल अब पूरे देश और दुनिया में स्वीकार किया गया है। हमारा काम करने का तरीका सिर्फ उतना ही कहना है जितना हम करते हैं, और उतना ही करना है जितना हम कहते हैं। इससे जनता का भरोसा मजबूत हुआ है।

सीएम पटेल ने कहा कि हम एक ऐसी पार्टी हैं जो लोगों के सुख-दुख में शामिल होती है। यह कोई खानदानी पार्टी नहीं है, बल्कि ऐसी पार्टी है, जहां एक आम कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है।

रविशंकर प्रसाद ने बताया कि इस पहल को लेकर उनकी उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ सकारात्मक और रचनात्मक चर्चा हुई है।

उन्होंने कहा, “राज्य सरकार एयरलाइंस को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन या रियायतें देने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है, ताकि पटना से सीधे अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी शुरू हो सके। इससे यात्रियों को विदेश यात्रा के लिए दिल्ली या कोलकाता जाने की असुविधा से राहत मिलेगी।”

यह बयान पटना एयरपोर्ट पर आयोजित एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद आया, जिसकी अध्यक्षता रविशंकर प्रसाद ने की। यह बैठक नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के बाद पहली आधिकारिक समीक्षा बैठक थी।

बैठक में दीघा के विधायक संजीव चौरसिया, एयरपोर्ट निदेशक चंद्र प्रताप द्विवेदी और पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर विशेष जोर दिया गया। प्रसाद ने बताया कि वर्तमान में पटना एयरपोर्ट का उपयोग हर साल करीब 40 लाख यात्री करते हैं, और आने वाले वर्षों में यह संख्या बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि इस बढ़ती मांग को देखते हुए रनवे का विस्तार बेहद जरूरी है। केंद्र और राज्य सरकार इस परियोजना पर मिलकर काम कर रही हैं और जल्द ही एक विशेष समिति चिन्हित भूमि का दौरा कर अंतिम निर्णय लेगी।

बैठक में एक अहम फैसला यह भी लिया गया कि हवाई अड्डे परिसर में बिहार के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत मधुबनी पेंटिंग, हस्तशिल्प और अन्य क्षेत्रीय उत्पादों के लिए विशेष स्टॉल स्थापित किए जाएंगे।

इस पहल का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों को व्यापक मंच और बाजार उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी आय और पहचान दोनों में वृद्धि हो सके।

प्रसाद ने जिला प्रशासन, पटना नगर निगम और एयरपोर्ट प्राधिकरण के बीच बेहतर समन्वय की सराहना करते हुए कहा कि विस्तार कार्य तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, ताकि यात्रियों को भीड़भाड़ से राहत मिले और उनकी यात्रा का अनुभव बेहतर हो सके।

उन्होंने केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि पटना एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने के प्रयास जारी हैं, जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल सकें।

मुख्यमंत्री साय सोमवार देर रात करीब 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे। इसके बाद, 7 अप्रैल को सबसे पहले सुबह 11 बजे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। ये दोनों मुलाकातें बस्तर के भविष्य को तय करने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही हैं। बस्तर लंबे समय से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री बस्तर के तेजी से विकास के लिए एक विस्तृत रोडमैप और एक व्यापक रूपरेखा पेश करेंगे।

माओवादियों का प्रभाव तेजी से कम होने और राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखे जाने के साथ ही, अब जोर सुरक्षा अभियानों से हटकर बड़े पैमाने पर विकास पहलों के जरिए इस आदिवासी-बहुल क्षेत्र को मुख्यधारा में लाने पर आ गया है।

अपने प्रेजेंटेशन में सीएम साय से उम्मीद है कि वे इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं, जिसमें सड़कें, रेलवे और सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं, के विस्तार, उद्योगों को बढ़ावा देने, नए निवेश आकर्षित करने, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और आदिवासी समुदायों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने की योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे।

इस रणनीति का उद्देश्य बस्तर को प्रगति के एक केंद्र में बदलना है। ऐसा करते हुए इसकी समृद्ध आदिवासी संस्कृति को संरक्षित रखा जाएगा और इसके विशाल प्राकृतिक संसाधनों का भी सदुपयोग किया जाएगा।

ये बैठकें ऐसे समय में हो रही हैं, जब छत्तीसगढ़ सरकार ने माओवाद के बाद के दौर के लिए कई विकास कार्यों को लागू करना शुरू कर दिया है। हाल की पहलों में अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी की स्थापना, पर्यटन को बढ़ावा देना, खाद्य प्रसंस्करण और लघु वन उपज इकाइयों का विकास करना और पुराने सुरक्षा शिविरों को स्कूलों और अस्पतालों जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में बदलना शामिल है।

दिल्ली में होने जा रही इन बैठकों को बस्तर के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार का समर्थन और फंडिंग हासिल करने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।

केंद्र और राज्य की डबल-इंजन सरकार आपस में घनिष्ठ समन्वय के साथ काम कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा के क्षेत्र में मिली सफलताओं को इस क्षेत्र के लोगों के लिए ठोस सामाजिक-आर्थिक विकास में बदला जा सके।

मुख्यमंत्री के इस दौरे से विकसित बस्तर की परिकल्पना को एक नई गति मिलने की उम्मीद है, जिसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर, समृद्ध और पूरी तरह से राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ना है।

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह देखकर दिल टूट जाता है कि सरकारें सुस्त और असंवेदनशील बनी हुई हैं और हमारे किसान एक बार फिर कष्ट झेल रहे हैं। महीनों की मेहनत से सींची गई फसलें भारी बारिश के कारण कुछ ही घंटों में बर्बाद हो गईं, जिससे कई किसान गहरे आर्थिक संकट में फंस गए हैं।

उन्होंने कहा कि अनगिनत परिवारों के लिए यह फसल ही उनकी आय का एकमात्र स्रोत थी, और आज वे असहाय खड़े हैं, जबकि सत्ता में बैठे लोग बड़े-बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से मुकर जाते हैं। मैं केंद्र और राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि वे सिर्फ खोखले वादे करना बंद करें, तुरंत पारदर्शी तरीके से नुकसान का आकलन करें और बिना देरी किए कम से कम 50,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दें। हमारे अन्नदाताओं को वादों की नहीं, कार्रवाई की जरूरत है।

इससे पहले कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को भारी नुकसान होने को लेकर केंद्र से तुरंत मदद की मांग की। उन्‍होंने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर तत्काल आकलन, राहत पैकेज और नीतिगत सहयोग की मांग की। इसकी जानकारी उन्‍होंने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर पत्र को साझा करते हुए दी।

उन्‍होंने 'एक्‍स' पर पोस्ट करते हुए कहा, मैंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर तत्काल आकलन, राहत पैकेज और नीतिगत सहयोग की मांग की है। विशेष रूप से इसलिए, क्योंकि किसानों के पास पीएमएफबीवाई (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) का कवरेज उपलब्ध नहीं है।

कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पत्र में लिखा कि मैं यह पत्र अत्यंत जरूरी स्थिति में लिख रहा हूं। यह पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र सहित पूरे राज्य के किसानों की गंभीर समस्या से जुड़ा है। पिछले कुछ दिनों, यानी 30-31 मार्च से, पंजाब के कई जिलों में बेमौसम बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि हुई है। बठिंडा, मानसा, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर और गुरदासपुर जैसे कई जिलों में फसल को भारी नुकसान हुआ है।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल के मुख्य महा प्रबंधक एवं राज्य प्रमुख अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद, सरकारी तेल कंपनियां (इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल) मध्यप्रदेश में एलपीजी और पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति लगातार और पर्याप्त मात्रा में कर रही हैं। राज्य में घरेलू एलपीजी की सप्लाई को प्राथमिकता दी जा रही है और गैस सिलेंडर की डिलीवरी सामान्य रूप से जारी है।

वर्तमान में मध्यप्रदेश में रोजाना करीब 2.20 लाख एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं, जो सामान्य दिनों के बराबर है। उन्होंने बताया कि घरेलू एलपीजी के साथ-साथ व्यावसायिक गैस की आपूर्ति भी तय नियमों के अनुसार की जा रही है। कम गैस उपयोग करने वाले या जिनके पास स्थानीय पता नहीं है (जैसे छात्र, प्रवासी श्रमिक आदि) के लिए पांच किलो वाले छोटे सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

इसके लिए मंडीदीप, पीथमपुर, गोविंदपुरा, मालनपुर, देवास, सिंगरौली जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। बताया गया है कि मध्यप्रदेश में कुल 13 बॉटलिंग प्लांट (इंडियन ऑयल- छह, बीपीसीएल- तीन और एचपीसीएल- चार) कार्यरत हैं, जिनमें पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इन प्लांट्स से राज्यभर में 1552 गैस एजेंसियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को सप्लाई की जा रही है। अभी लगभग 95 प्रतिशत बुकिंग ऑनलाइन हो रही है। डिलीवरी के समय ओटीपी के जरिए सही ग्राहक को सिलेंडर दिया जा रहा है।

कुछ जगहों पर गड़बड़ी और कालाबाजारी की शिकायतें मिलने पर कंपनियों ने सख्ती बढ़ाई है। जांच के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। मध्यप्रदेश में अब तक 2485 छापे मारे गए हैं, 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 3561 सिलेंडर जब्त किए गए हैं।

अजय कुमार श्रीवास्तव ने भरोसा दिलाया है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। वे घबराकर गैस की बुकिंग या स्टॉक न करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। पेट्रोल और डीजल की बात करें तो राज्य में कुल 7147 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें से 649 निजी कंपनियों के हैं। राज्य में चार टर्मिनल और 13 डिपो के जरिए पर्याप्त स्टोरेज और सप्लाई व्यवस्था बनी हुई है। वर्तमान में मध्यप्रदेश में रोजाना लगभग 8000 किलोलीटर पेट्रोल और 16000 किलोलीटर डीजल की सप्लाई हो रही है, जो जरूरत के अनुसार पर्याप्त है। सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन उपलब्ध है, खासकर खेती के मौसम में भी कोई कमी नहीं है।

भगवंत मान सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, ‘पंजाब सरकार ने किसानों के खेतों तक नहर का पानी सुचारू रूप से पहुंचाया है। इस कदम से न केवल किसानों को लाभ हुआ है, बल्कि भूजल स्तर में भी सुधार हुआ है, जो लंबे समय में कृषि के लिए फायदेमंद साबित होगा। किसानों की सुविधा के लिए खेतों में बिजली के खंभों की समस्या को भूमिगत बिजली के तार बिछाकर हल किया जा रहा है।’

गौरतलब है कि पंजाब में मान सरकार ने सिंचाई व्यवस्था सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आप सरकार ने पुरानी नहरों की सफाई और मरम्मत करवाई और बंद या सूखी पड़ी नहरों को फिर से चालू किया। पानी की नियमित सप्लाई शेड्यूल लागू किया गया। अवैध कट पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की गई। इसके अलावा, मान सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए ‘हर खेत को पानी’ जैसी योजनाओं पर जोर दिया। नहर नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर काम भूजल बचाने की दिशा में कदम लिए। इन सभी कदमों से किसानों को काफी फायदा हुआ है।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ @BhagwantMann ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।… pic.twitter.com/63ASpHpg3s

— CMOPb (@CMOPbIndia) April 4, 2026

सीएम भगवंत मान बोले- ‘विकास मॉडल ही हमारी असली ताकत है’

उधर, आप के सीनियर लीडर और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बीते दिन मोगा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम मान ने कहा, ‘बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों की उमड़ी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि जनता अब ईमानदार और साफ नीयत वाली राजनीति के साथ मजबूती से खड़ी है।’

उन्होंने आगे कहा, ‘सरकार आम आदमी की भलाई और विकास के लिए लगातार फैसले ले रही है। 47Km से अधिक लंबी सड़कों के अपग्रेड से लेकर शहर के सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों के प्रोजेक्ट और बिजली सप्लाई को और मजबूत बनाने के लिए बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। पंजाब विकास के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हर गांव और हर शहर को जोड़ने वाला यह विकास मॉडल ही हमारी असली ताकत है। राज्य को पूरी दुनिया में नंबर एक बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।’

नशे के खिलाफ जारी अभियाने के 399वे दिन पूरे

पंजाब पुलिस इंडिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “राज्यव्यापी नशा-विरोधी अभियान को तेज करते हुए, पंजाब पुलिस ने 118 नशीले पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया और 3.7 किलोग्राम हेरोइन, 3.7 किलोग्राम गांजा, 934 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 7,120 रुपये की नशीले पदार्थों की नकदी बरामद की।

Punjab | Day 399 of #YudhNashianVirudh | @ANTFPunjab

Intensifying its statewide anti-drug campaign, Punjab Police arrested 118 drug smugglers and recovered 3.7 Kg of heroin, 3.7 Kg of Ganja, 934 intoxicant tablets/capsules, and ₹7,120 in drug money.

30 persons were motivated… pic.twitter.com/E349ElA1Yo

— Punjab Police India (@PunjabPoliceInd) April 5, 2026

30 लोगों को नशामुक्ति और पुनर्वास के लिए प्रेरित किया गया। पंजाब भर में कई स्थानों पर छापेमारी की गई। 118 मादक पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार। 399 दिनों में गिरफ्तार मादक पदार्थों के तस्करों की कुल संख्या – 57015 हो गई है”।

CM Bhagwant Mann की अगुवाई में पंजाब पुलिस को मिल बड़ी कामयाबी

दी जानकारी के अनुसार पंजाब भर में कई स्थानों पर छापेमारी की गई। 118 नशीले पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार, कुल हेरोइन जब्त – 3.7 किलोग्राम, कुल गांजा जब्त – 3.7 किलोग्राम, कुल बरामद गोलियां/कैप्सूल – 934, कुल बरामद नशीले पदार्थों की रकम – 7,120 रुपये, 399 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशीले पदार्थों के तस्करों की कुल संख्या – 57015 हो गई है। एसपी/डीएसपी बैंक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने सभी व्यक्तियों पर नजर रखी। 30 लोगों को नस्लभेद-विरोधी उपचार के लिए भेजा गया।

यह हृदयविदारक घटना गुरुवार रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों भाइयों के बीच काफी समय से पुश्तैनी जमीन को लेकर अनबन चल रही थी। रात के समय इसी विषय पर एक बार फिर बहस छिड़ी, जो देखते ही देखते गाली-गलौज और फिर खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई।

आवेश में आकर किया सिर पर वार

प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के अनुसार, बहस के दौरान छोटा भाई अचानक तैश में आ गया और घर के भीतर से लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी उठा लाया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने अपने बड़े भाई के सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण बड़ा भाई लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा और चंद मिनटों में ही उसकी सांसें थम गईं।

वारदात के समय घर के अन्य सदस्य भी वहीं मौजूद थे। मृतक के बेटे ने अपने पिता को बचाने की हरसंभव कोशिश की और बीच-बचाव करना चाहा, लेकिन आरोपी के सिर पर खून सवार था। परिवार की आंखों के सामने ही इस खौफनाक मंजर ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है।

आरोपी फरार, पुलिस ने शुरू की धरपकड़

हत्या की वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद आरोपी भाई अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फलासिया थाना पुलिस दल-बल के साथ ढाला गांव पहुंची और मौका-मुआयना किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की तलाश में जंगलों और उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

इलाके में दहशत और मातम का माहौल

इस घटना के बाद से ही ढाला गांव और आसपास के क्षेत्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीण इस बात से स्तब्ध हैं कि जमीन का एक मामूली टुकड़ा दो भाइयों के बीच इतनी नफरत पैदा कर सकता है कि एक ने दूसरे का जीवन ही समाप्त कर दिया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर गांव में निगरानी बढ़ा दी है ताकि किसी भी तरह की और अप्रिय घटना न हो।

पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने और आरोपी के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर तुरंत सूचित करने की अपील की है। फिलहाल, पुलिस इस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है।

यह घटना उस समय हुई थी जब पीड़ित ने अपना टेम्पो घर के बाहर खड़ा किया था और रात के अंधेरे में अज्ञात चोर उसे उड़ा ले गए। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की सूचना के आधार पर जाल बिछाया, जिसके बाद आरोपी हितेश कुमार तक पहुँचने में कामयाबी मिली।

सुमेरपुर में ठिकाने लगाया गया था चोरी का वाहन

थानाधिकारी अरविंद कुमार के नेतृत्व में हुई पूछताछ के दौरान आरोपी हितेश कुमार माली ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया है। उसने पुलिस को बताया कि चोरी करने के बाद उसने टेम्पो को सुमेरपुर (पाली) में बेच दिया था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है, लेकिन मामले की कड़ियों को जोड़ने का काम अब भी जारी है।

जांच में यह भी सामने आया है कि चोरी का वाहन खरीदने वाले शख्स, नारायणलाल गरासिया को पुलिस पहले ही अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस गिरोह के तार अंतरराज्यीय वाहन चोरों से तो नहीं जुड़े हैं।

पुलिस टीम की मुस्तैदी से मिली सफलता

इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जालोर पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया था। थानाधिकारी अरविंद कुमार के मार्गदर्शन में एएसआई अमर सिंह, कांस्टेबल जयंतीलाल, कुलदीप सिंह, प्रकाश और नरपत सिंह ने अहम भूमिका निभाई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी का पीछा किया और उसे धर दबोचा।

पुलिस का कहना है कि वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही, पुराने अपराधियों के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी वारदातों को रोका जा सके। फिलहाल, बरामदगी और अन्य पहलुओं को लेकर तफ्तीश का दायरा बढ़ाया गया है।

2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद, कांग्रेस ने एक बार फिर अपने इस कद्दावर नेता पर भरोसा जताते हुए उन्हें राज्य की चुनावी जंग में उतारा है। हलफनामे के अनुसार, अधीर रंजन चौधरी के पास नकदी के रूप में मात्र 94,500 रुपये हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास 7,25,000 रुपये कैश मौजूद है।

बैंक बैलेंस और लग्जरी गाड़ियों का विवरण

अधीर रंजन चौधरी के विभिन्न बैंक खातों की बात करें तो पार्लियामेंट हाउस दिल्ली स्थित ब्रांच में उनके 6,18,769 रुपये जमा हैं, जबकि अन्य खातों को मिलाकर कुल बैंक बैलेंस लगभग 6.42 लाख रुपये बैठता है। हालांकि, संपत्तियों के मामले में वे काफी समृद्ध हैं। उनके पास 22 लाख रुपये की कीमत की गाड़ियां और 27 लाख रुपये से अधिक की ज्वेलरी है।

हलफनामे के अनुसार, अधीर रंजन चौधरी के पास कुल 48 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी के नाम पर भी 6 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति दर्ज की गई है।

पांच एफआईआर और गंभीर आपराधिक आरोप

अधीर रंजन चौधरी के राजनीतिक करियर के साथ-साथ उनके खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों का ब्यौरा भी काफी लंबा है। उनके खिलाफ कुल 5 एफआईआर दर्ज हैं। इनमें से 4 मामले मुर्शिदाबाद के बेरहमपुर पुलिस स्टेशन में और एक मामला मालदा के हरिशचंद्रपुर थाने में दर्ज है। इन सभी मामलों की सुनवाई वर्तमान में मुर्शिदाबाद और मालदा की विभिन्न अदालतों में चल रही है।

उनके खिलाफ लगे आरोपों की सूची में दंगा भड़काना, घातक हथियारों के साथ दंगा करना, अवैध सभा करना और सार्वजनिक मार्ग में बाधा डालना जैसे गंभीर बिंदु शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उन पर लोक सेवक (Public Servant) को उसके कर्तव्य पालन से रोकने और विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने वाले बयान देने जैसे आपराधिक धमकी के मामले भी दर्ज हैं।

बहरामपुर की जंग और राजनीतिक भविष्य

अधीर रंजन चौधरी लंबे समय तक बहरामपुर से सांसद रहे हैं और लोकसभा में कांग्रेस के प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे थे। हालांकि, पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब विधानसभा चुनाव में अपनी पारंपरिक सीट को बचाने और राज्य की राजनीति में कांग्रेस की प्रासंगिकता बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है।

यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी संपत्ति और इन लंबित मामलों का खुलासा मतदाताओं के रुख पर क्या प्रभाव डालता है। चुनावी मैदान में उतरे अन्य उम्मीदवारों के मुकाबले उनकी यह 'अमीर' छवि और 'विवादास्पद' कानूनी रिकॉर्ड आने वाले दिनों में बहस का मुद्दा बन सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में पंजाब के युवाओं को रिकॉर्ड 65,264 सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं, जो राज्य के इतिहास में एक मील का पत्थर है। उन्होंने पिछली सरकारों की तुलना में मौजूदा मॉडल को युवाओं के भविष्य को संवारने वाला बताया।

रोजगार के क्षेत्र में नया कीर्तिमान: 65,000 से अधिक नियुक्तियां

रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में दी गई नौकरियों का आंकड़ा साझा किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में 16,308, पंजाब पुलिस में 12,966, बिजली विभाग में 8,765 और स्वास्थ्य व मेडिकल शिक्षा में 16,320 युवाओं को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा स्थानीय निकाय विभाग में भी 5,771 नौकरियां दी गई हैं।

मान ने कहा कि आयु सीमा में 5 साल की छूट और बिना किसी पेपर लीक के पारदर्शी भर्ती ने युवाओं में विश्वास जगाया है। अब राज्य के युवा विदेशों में जाने के बजाय सरकारी नौकरियों की तैयारी को प्राथमिकता दे रहे हैं।

डिजिटल पंजाब: घर बैठे मिल रही हैं 437 सेवाएं

शासन में सुधारों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब अब 'डिजिटल हब' के रूप में उभर रहा है। 'भगवंत मान सरकार तुम्हारे द्वार' योजना के माध्यम से नागरिक हेल्पलाइन 1076 के जरिए घर बैठे 437 सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। अब तक 2.66 लाख लोग इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं, जो विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हुई है।

सेवा केंद्रों के माध्यम से हर महीने लगभग 30 लाख लोग सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। राज्य में जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र अब सीधे व्हाट्सएप और एसएमएस पर भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सेवाओं की बकाया दर 14 प्रतिशत से घटकर अब मात्र 0.52 प्रतिशत रह गई है।

भ्रष्टाचार पर प्रहार: 341 गिरफ्तारियां और कड़े कानून

भ्रष्टाचार के विरुद्ध 'कतई ना बर्दाश्त' (Zero Tolerance) की नीति को दोहराते हुए मान ने बताया कि भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पर मिली शिकायतों के आधार पर अब तक 275 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसमें 16 गजेटेड अधिकारियों और 161 सरकारी कर्मचारियों समेत कुल 341 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 'जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतिकार एक्ट, 2008' में संशोधन के लिए बैसाखी पर विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस संशोधन के बाद बेअदबी के दोषियों को 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान होगा।

किसानों की भलाई और पारदर्शी रजिस्ट्री

किसानों के हित में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि खेतों के नीचे से हाई टेंशन तारें डालने की योजना पर काम चल रहा है ताकि फसलों के जोखिम को कम किया जा सके। इसके अलावा 'ईजी रजिस्ट्री' पोर्टल ने तहसीलों से बिचौलिया प्रथा को खत्म कर दिया है। अब लोग राज्य के किसी भी सब-रजिस्ट्रार दफ्तर से अपनी संपत्ति रजिस्टर करवा सकते हैं और रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।

गेहूं की खरीद पर उन्होंने आढ़तियों और किसानों को भरोसा दिया कि राज्य सरकार निर्विघ्न खरीद के लिए पूरी तरह तैयार है और उनकी जायज मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया गया है।

इस गौरवशाली अवसर पर चब्बेवाल के विधायक डॉ. ईशांक कुमार और जिला योजना समिति के चेयरमैन अमृतपाल सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। स्टेशन का माहौल पूरी तरह भक्तिमय था और बड़ी संख्या में संगत ने उत्साह के साथ इस यात्रा में शिरकत की।

गुरु रविदास महाराज की शिक्षाओं को अपनाने का आह्वान

समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने श्री गुरु रविदास महाराज जी के मानवतावादी संदेश पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुरु जी ने समूची मानवता को आपसी प्रेम, समानता और भाईचारे की राह दिखाई है। श्री भगत ने उपस्थित जनसमूह से आह्वान किया कि एक समतावादी समाज की रचना के लिए गुरु महाराज की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना अनिवार्य है।

मंत्री ने आगे कहा कि गुरु रविदास जी की शिक्षाएं हमें जाति, धर्म और नस्ल के भेदभाव से ऊपर उठने की प्रेरणा देती हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह सर्व-सांझीवाला संदेश न केवल पंजाब बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुंचना चाहिए।

650वें प्रकाश पर्व के लिए पंजाब सरकार की बड़ी तैयारी

पंजाब सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए मोहिंदर भगत ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार श्री गुरु रविदास जी के आगामी 650वें प्रकाश पर्व को वैश्विक स्तर पर और अत्यंत भव्य तरीके से मनाने के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार कर रही है। सरकार का लक्ष्य गुरु जी के दर्शन को जन-जन तक पहुंचाना और उनकी विरासत को सहेजना है।

पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के सलाहकार दीपक बाली ने भी संगत को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो कौम अपने गुरुओं और संतों के दिखाए मार्ग पर चलती है, वही असली तरक्की हासिल करती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार संतों के मार्गदर्शन में समाज के हर वर्ग की खुशहाली के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

संत समाज और प्रमुख हस्तियों की गरिमामयी उपस्थिति

इस आध्यात्मिक विदाई समारोह में संत सतविंदर हीरा, बहन संतोष और 'आप' नेता राजविंदर कौर थियाड़ा सहित दिनेश ढल्ल भी मौजूद रहे। संत समाज के प्रतिनिधियों ने इस यात्रा के सफल आयोजन के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों की सराहना की।

विशेष ट्रेन के रवाना होते समय स्टेशन 'जो बोले सो निर्भय' के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं का कहना था कि इस तरह के आयोजनों से नई पीढ़ी अपनी जड़ों और महान गुरुओं के बलिदानों से जुड़ती है। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर पुख्ता प्रबंध किए थे।

250 परिवारों की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है

आशा कार्यकर्ता इस योजना की पहुंच को ज़मीनी स्तर तक विस्तारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता को लगभग 1,000 लोगों और करीब 250 परिवारों की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, जहां वे घर-घर जाकर जागरूकता फैला रहे हैं और परिवारों को सेवा केंद्रों तथा कॉमन सर्विस सेंटरों में पंजीकरण के लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुनिश्चित कर रही है कि योजना की जानकारी सीधे हर घर तक पहुंचे और पंजीकरण एवं सत्यापन की प्रक्रिया बिना किसी भ्रम या देरी के सुचारु रूप से पूरी हो सके।

ज़मीनी स्तर पर किए जा रहे इस निरंतर प्रयास का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पिछले 20 दिनों में ही आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगभग 10 लाख पंजीकरण किए गए हैं, जिससे पूरे पंजाब में स्वास्थ्य कवरेज का दायरा तेज़ी से बढ़ा है। इस गति को बनाए रखने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को सफल पंजीकरण पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे जवाबदेही और निरंतर कार्य सुनिश्चित हो सके।

इस पहल के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए, पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह जी ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी ने स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब में कोई भी परिवार इलाज के खर्च के कारण परेशान नहीं होना चाहिए। हमारे आशा कार्यकर्ता इस भरोसे को लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं, ताकि हर परिवार योजना से अवगत हो और आसानी से पंजीकरण कर सके। यह केवल कागज़ों तक सीमित योजना नहीं है, बल्कि एक ऐसी गारंटी है जिसे हम हर घर तक पहुंचा रहे हैं।”

लुधियाना, पटियाला और जालंधर जैसे जिले पंजीकरण के मामले में अग्रणी बने हुए हैं

मुख्यमंत्री सेहत योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 50,000 लोग पंजीकरण कर रहे हैं और अब तक 35 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं। लुधियाना, पटियाला और जालंधर जैसे जिले पंजीकरण के मामले में अग्रणी बने हुए हैं, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में व्यापक भागीदारी को दर्शाता है।

पंजीकरण के साथ-साथ योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं भी तेज़ी से प्रदान की जा रही हैं। अब तक ₹300 करोड़ से अधिक की कुल लागत वाले 2 लाख से अधिक उपचार किए जा चुके हैं, जिनमें 40,000 से अधिक सर्जिकल प्रक्रियाएं शामिल हैं। इन उपचारों में हृदय रोग, डायलिसिस, अस्थि शल्य चिकित्सा (आर्थोपेडिक्स), कैंसर उपचार और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं। योजना के विस्तार के लिए पंजाब बजट 2026–27 में ₹2,000 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है।

शिविरों, सेवा केंद्रों और घर-घर संपर्क अभियान के माध्यम से पंजाब सरकार लगातार लोगों को प्रेरित कर रही है कि वे अपना सेहत कार्ड बनवाएं और मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।

युवा-केंद्रित विकास कार्यक्रमों सहित प्रमुख पहलों की रूपरेखा पेश की

ग्रामीण विकास को समग्र विकास के केंद्रीय स्तंभ के रूप में बताते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब के पहले जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत से लेकर बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा निर्माण, पारदर्शी भूमि प्रबंधन के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने और युवा-केंद्रित विकास कार्यक्रमों सहित प्रमुख पहलों की रूपरेखा पेश की।

पहली अप्रैल से शुरू होने वाले जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण को समानता और नीति निर्माण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य कार्रवाई को गोपनीय रखते हुए सभी समुदायों के जीवन स्तर का मूल्यांकन करना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास रिपोर्ट कार्ड एक व्यापक शासन ढांचे का हिस्सा है, जिसके तहत ‘आप’ सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सिंचाई, कृषि और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सेक्टर-वार प्रदर्शन के साथ-साथ जवाबदेही, पारदर्शिता और परिणामों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है।

ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछले चार वर्षों में गांवों का पूर्ण विकास हुआ है, जिसमें बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य, तालाबों की सफाई शामिल है क्योंकि राज्य ने सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाकर और अन्य तरीकों से पैसा कमाया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य के सख्त प्रयासों के कारण पंचायत चुनावों में सर्वसम्मति में वृद्धि हुई है। पंजाब में 13,236 पंचायतों के लिए चुनाव 2024 में हुए थे, जिनमें बड़ी संख्या में पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं। 2018 में लगभग 1,870 पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गई थीं, लेकिन 2024 में 2,970 पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं थी।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “1,100 से अधिक पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं, जिससे गांवों में सामुदायिक सौहार्द मजबूत होता है और गांवों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है।”

2025-26 में ग्रामीण विकास पर 2,367.64 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे

उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार ने सरपंचों का मानभत्ता 1,200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह कर दिया है।”मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ग्रामीण विकास के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2025-26 में ग्रामीण विकास पर 2,367.64 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जो 2024-25 के मुकाबले दोगुने थे। वर्ष 2017-22 के दौरान पांच वर्षों में गांवों के विकास पर 1,883 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि राज्य सरकार ने इस नेक कार्य के लिए पिछले चार वर्षों में 3,847 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “पंचायत इमारतों, लाइब्रेरियों, आंगनवाड़ी केंद्रों, खेल मैदानों, गलियों, नालियों और अन्य विकास कार्यों पर 1,030.94 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पीने के पानी, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य जरूरी सेवाओं पर 1,336.70 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे और यह फंड जिला परिषदों, पंचायत समितियों और पंचायतों के माध्यम से जारी किए गए थे।”

उन्होंने आगे कहा, “पंजाब सरकार ने गांवों में शामलात जमीनों को लीज पर देकर आय में वृद्धि की है। पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे हटाए गए हैं, जिससे राज्य का राजस्व बढ़ा है। चार वर्षों में राज्य सरकार ने शामलात जमीन को लीज पर देकर 1,842.78 करोड़ रुपये कमाए हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “वर्ष 2025-26 में पिछले साल के मुकाबले राजस्व 50.75 करोड़ रुपये बढ़ा है। लगभग 1.35 लाख एकड़ जमीन लीज पर दी गई, जिससे 520.54 करोड़ रुपये का राजस्व आया, जबकि 2024-25 में 469.79 करोड़ रुपये आए थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “नौजवानों की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए लगभग 3,000 ग्रामीण खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं और इस पर 1,166 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ये मैदान 6,500 एकड़ क्षेत्र में फैले होंगे, जिनके लिए 3,148 स्थानों की पहचान की गई है।”

उन्होंने कहा, “2,400 मैदानों पर काम पहले ही शुरू हो चुका है और इनमें से अधिकांश इस वर्ष जून तक पूरे हो जाएंगे, जिनमें वॉलीबॉल कोर्ट, फुटबॉल मैदान, बच्चों के खेलने का सामान और बैठने की व्यवस्था जैसी सुविधाएं होंगी।”

उन्होंने कहा, “राज्य के इतिहास में पहली बार पंचायत घरों का निर्माण किया गया है। दूसरे चरण में 125 करोड़ रुपये के बजट से 500 आधुनिक पंचायत घर बनाए जा रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “प्रति इमारत 25 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं और पहले चरण में 373 इमारतें पहले ही पूरी हो चुकी हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार ने गांवों में 251 लाइब्रेरियां बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिनमें से 231 पहले ही पूरी हो चुकी हैं। इसका उद्देश्य गांवों के लोगों को साहित्य से जोड़ना और नौजवानों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करना है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मनरेगा योजना के बारे में बात करते हुए कहा, “2017-2022 तक केवल 4,708 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि 2022 से अब तक 5,146 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। 8.96 लाख लोगों को रोजगार मिला है और 2.40 करोड़ दिहाड़ियों का रोजगार सृजित हुआ है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “2025-26 में लगभग 63,357 नए जॉब कार्ड जारी किए गए थे, जिनमें से 2,480 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब मनरेगा योजना में तर्कहीन संशोधनों का सख्त विरोध करता है। पंजाब विधानसभा ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनों का विरोध किया था, जो ग्रामीण रोजगार को कम कर सकते हैं। ऐसी प्रतिबंध-आधारित संशोधन गैर-वाजिब हैं क्योंकि ये संशोधन ऐसी योजनाओं के मकसद पर गंभीर सवालिया निशान लगाते हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार ने ग्रामीण परिवारों के लिए आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनुकरणीय पहल की हैं। इस वर्ष 76 हजार घरों के लिए मंजूरी दी गई थी, जिनमें 30 हजार बाढ़ प्रभावित परिवार शामिल थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “2016-2022 तक राज्य में केवल 39 हजार घर बनाए गए थे, जबकि इस वर्ष राज्य सरकार ने समाज के गरीब वर्ग के लिए एक लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा है।”

उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार ने 17,080 गांवों के तालाबों की सफाई के लिए बड़ी योजना शुरू की है। 13,414 तालाबों से पानी निकाला गया है और 4,706 तालाबों से गाद निकालने का काम पूरा हो गया है, जिसके लिए 235 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सभी जातियों और उप-जातियों के जीवन स्तर का मूल्यांकन करना है ताकि उनकी भलाई के लिए नीतियां बनाई जा सकें। इस उद्देश्य के लिए 250 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिसमें 28,000 गणनाकार तैनात किए जाएंगे और प्रत्येक को 62,500 रुपये मानभत्ता मिलेगा।”

राज्य के सभी गांवों ने अपना समर्थन दिया

उन्होंने कहा, “नशों के विरुद्ध जंग में राज्य के सभी गांवों ने अपना समर्थन दिया है। मैं पंचायतों और वॉलंटियरों का नशा विरोधी प्रयासों में सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद करता हूं क्योंकि पहले ही 1.25 लाख सदस्य इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “12 हजार विलेज डिफेंस कमेटियां बनाई गई हैं और वॉलंटियर ‘गांव के सरपरस्त’ के रूप में काम कर रहे हैं। कई नशा तस्करों को इन कमेटियों की रिपोर्टों के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है।”

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, “पंजाब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 23 जिलों की 100 अग्रणी महिला उद्यमियों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्हों से सम्मानित किया गया। उन्हें 25,000 रुपये प्रति व्यक्ति भी दिए गए।”

उन्होंने कहा, “117 विधानसभा क्षेत्रों में 11,700 महिलाओं को सम्मानित किया गया है और 2,300 महिलाओं को जिला स्तर के कार्यक्रमों में सम्मानित किया गया है। मिशन के तहत 58,303 स्व-सहायता समूह बनाए गए हैं और 5.89 लाख परिवारों को जोड़ा गया है, जिन्हें 147 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “महिला सशक्तिकरण पहल के हिस्से के रूप में महिलाओं को डेयरी फार्मिंग से जोड़ने के लिए नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 1,100 दूध सहकारी समितियां रजिस्टर्ड की गई हैं और महिलाओं को 18 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण दिए गए हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये समितियां मिल्कफेड को रोजाना एक लाख लीटर दूध सप्लाई कर रही हैं। पूरे पंजाब में सखी शक्ति मेले लगाए गए थे, जिनमें 1,500 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया और उनके द्वारा तैयार किए गए नौ करोड़ रुपये के उत्पाद बेचे गए।”

उन्होंने कहा, “समन्वय को बेहतर बनाने के लिए पहली बार विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार ब्लॉकों का पुनर्गठन किया गया है। ग्रामीण विकास अधिकारियों और पंचायत सचिवों को राज्य कैडर में शामिल कर दिया गया है। कार्य कुशलता में सुधार लाने के लिए राज्य में 3,327 पंचायत विकास सचिवों के लिए प्रांतीय कैडर बनाया गया है।”

एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “केंद्र सरकार पंजाब के साथ सौतेली मां वाला सलूक कर रही है। आरडीएफ, जीएसटी, एनएचएम और अन्य ग्रांट्स को केंद्र ने रोक रखा है। इसका एकमात्र कारण यह है कि पंजाब में भाजपा को वोट नहीं मिलते, जिस कारण केंद्र सरकार पंजाब के साथ अन्याय कर रही है।”

राज्य का जायज हिस्सा प्राप्त करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी

मुख्यमंत्री ने कहा, “केंद्र द्वारा आवंटित आपदा प्रबंधन फंड बहुत कम है और जनता के बड़े हित में इसमें संशोधन की आवश्यकता है। राज्य इस भेदभाव का सख्त विरोध करेगा और राज्य का जायज हिस्सा प्राप्त करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। इस मुद्दे को कानूनी और प्रशासनिक रूप से हर प्लेटफॉर्म पर उठाया जाएगा।”

एक और सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह हैरान करने वाली बात है कि पंजाब कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी की अगुवाई वाली हिमाचल सरकार द्वारा एंट्री टैक्स लगाए जाने पर चुप्पी साधे बैठे हैं, जबकि यह मुद्दा पंजाबियों के एक बड़े हिस्से से संबंधित है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “एक तरफ राज्य सरकार टोल टैक्स खत्म कर रही है और आम आदमी को राहत दे रही है, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य लोगों पर बिना जरूरी टैक्स लगा रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य सरकार गेहूं की फसल की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद तथा लिफ्टिंग के लिए वचनबद्ध है और इसके लिए व्यापक प्रबंध पहले ही कर लिए गए हैं। सुचारू खरीद को खतरे में डालने के लिए अपनाई जा रही ब्लैकमेलिंग की रणनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी ताकतों के विरुद्ध अनुकरणीय कार्रवाई की जाएगी।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार एक अच्छी सरकार काम कर रही है, जबकि पहले वाली सरकारें लोगों को लूटने तक सीमित थीं।”

उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार किसानों की जमीन से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों को जमीनदोज करने की संभावना की पड़ताल कर रही है और रणनीति बनाई जा रही है। यह किसानों के लिए राहत होगी क्योंकि ये तारें फसलों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करती हैं।”

इस मौके पर ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद तथा अन्य भी मौजूद थे।

700 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा

संजीव अरोड़ा ने कहा कि यह निवेश पंजाब की प्रगतिशील नीतियों और कारोबार अनुकूल माहौल के प्रति उद्योगों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इस विस्तार के तहत स्टील क्षेत्र में 700 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जो मुख्य रूप से जोगिंद्रा कास्टिंग्स और वर्धमान आदर्श के माध्यम से किया जाएगा। इसमें जोगिंद्रा ग्रीन इंडिया के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा में 400 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।

इस विस्तार की महत्वता को रेखांकित करते हुए संजीव अरोड़ा ने कहा, “जोगिंद्रा ग्रुप का टर्नओवर 3,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,000 करोड़ रुपये होने की संभावना है और इसके कर्मचारियों की संख्या 1,800 से बढ़कर 3,000 हो जाएगी, जिससे रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे।” उन्होंने आगे कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 37 मेगावाट से बढ़कर 120 मेगावाट हो जाएगी।

जोगिंद्रा ग्रुप के पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 1992 में स्थापित जोगिंद्रा ग्रुप उत्तरी भारत की एक अग्रणी औद्योगिक समूह है, जो स्टील निर्माण के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत है और यह कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा में भी पैर पसार रही है। उन्होंने आगे कहा, “इस ग्रुप की अगुवाई सीएमडी आदर्श गर्ग द्वारा डायरेक्टर संजय गुप्ता और निमित गुप्ता के साथ की जाती है।”

आधुनिकीकरण और साफ-सुथरे तथा अधिक कुशल उत्पादन के साथ अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है

इस संबंध में क्षेत्रीय प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए संजीव अरोड़ा ने कहा कि मंडी गोबिंदगढ़ हमेशा से पंजाब के स्टील उद्योग की रीढ़ की हड्डी रहा है। उन्होंने कहा, “आज भगवंत मान सरकार के अधीन यह नए निवेश, आधुनिकीकरण और साफ-सुथरे तथा अधिक कुशल उत्पादन के साथ अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है। जोगिंद्रा ग्रुप द्वारा किया गया विस्तार इस बात का स्पष्ट संकेत है कि गोबिंदगढ़ एक बार फिर पंजाब की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए विकास का मुख्य केंद्र बन रहा है।”

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब निर्माण और ग्रीन ऊर्जा में निवेश के लिए एक पसंदीदा स्थान के रूप में उभर रहा है और यह 1,100 करोड़ रुपये का निवेश औद्योगिक आधार को मजबूत करेगा, रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करेगा और स्थायी विकास को सुनिश्चित करेगा।

भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्री ने कहा, “आप सरकार उद्योग अनुकूल माहौल प्रदान करने, कारोबार करने में आसानी सुनिश्चित करने और पूरे सूबे में पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए वचनबद्ध है।”

• आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष इसुदान गढ़वी को देवभूमि द्वारका के खंभालिया में हिरासत में लिया गया।
• आप विधायक गोपाल इटालिया ने आरोप लगाया कि पुलिस को भाजपा कार्यालय से निर्देश मिले थे।
• पार्टी ने दावा किया कि गुजरात में पिछले तीन महीनों में आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ 45 एफआईआर दर्ज हुई हैं।

अहमदाबाद, बुधवार को गुजरात में आम आदमी पार्टी (आप) ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने पार्टी के अध्यक्ष इसुदान गढ़वी को देवभूमि द्वारका जिले के खंभालिया पुलिस स्टेशन में हिरासत में ले लिया है। गढ़वी यहां पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे।

विसावदर से आप विधायक गोपाल इटालिया ने बताया कि इसुदान गढ़वी को दोपहर करीब 2:30 बजे हिरासत में लिया गया। इटालिया ने सीधा आरोप लगाया कि पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बताया कि उन्हें आप नेताओं को हिरासत में लेने के निर्देश भाजपा कार्यालय से मिले हैं।

इटालिया ने आगे कहा कि हाल के दिनों में पूरे राज्य में आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। उनका कहना था कि भाजपा सरकार इतनी भयभीत हो गई है कि रोजाना चार, पांच या यहां तक कि 10 मामले आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किए जा रहे हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस टीमों ने सुरेंद्र नगर और पोरबंदर सहित कई जगहों पर देर रात पार्टी कार्यकर्ताओं के घर जाकर उन्हें धमकाया। इसके साथ ही उन पर अत्याचार किया गया और ताकत का दुरुपयोग किया गया। खंभालिया में पुलिस ने मंगलवार शाम को पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जबकि जूनागढ़ में पहले से ही एक मामला दर्ज है।

इटालिया ने आरोप लगाया कि खंभालिया में आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने धमकाया और कथित तौर पर उन्हें चुनाव से संबंधित डेटा अपने मोबाइल फोन से हटाने के लिए कहा गया। उन्होंने इस कार्रवाई को सत्ता पक्ष के डर का नतीजा बताया।

इटालिया ने गढ़वी की हिरासत को 'अत्याचार की हद पार करना' बताया और कहा कि आप नेता को खंभालिया पुलिस स्टेशन में रखा गया है। उन्होंने पार्टी समर्थकों से अपील की कि वे खंभालिया पहुंचें और कार्यकर्ताओं का समर्थन करें, साथ ही आगामी चुनाव में जागरूक होकर प्रतिक्रिया दें।

पार्टी के गुजरात नेता मनोज सोराठिया ने एक अलग बयान में स्थिति पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीनों में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के खिलाफ कुल 45 एफआईआर दर्ज की गई हैं। सोराठिया के अनुसार, सार्वजनिक मुद्दे उठाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उन्हें जेल भेजने का एक तरीका अपनाया गया है।

सोराठिया ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, वहीं आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ रोजाना मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

जेडीयू प्रमुख का पटना से दिल्ली की ओर रुख करना, बिहार की राजनीति में एक लंबे दौर के बाद “नीतीश युग” के संभावित अंत का संकेत देता है और एक नए नेतृत्व के संभावित उदय की ओर इशारा करता है। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य के बीच भाजपा मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोकने के लिए तैयार नज़र आ रही है। वह इस भूमिका के लिए अपने ही किसी नेता का समर्थन कर सकती है। इन सबके बीच, राजद अपने पूर्व राजनीतिक सहयोगी जदयू और उसके सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार पर भावनात्मक कटाक्ष करके सियासी माहौल को गरमाने के लिए सक्रिय रूप से आक्रामक रुख अपना रही है।

क्या नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे पर खुद हस्ताक्षर नहीं किए?

मालूम हो कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते सोमवार को बिहार विधान परिषद के पद से इस्तीफा दे दिया था। अब, इस इस्तीफे पर बिहार में एक राजनीतिक विवाद शुरु हो गया है। राजद एमएलसी सुनील सिंह ने परोक्ष रूप से इस्तीफे वाले पत्र पर किए गए हस्ताक्षर की जाँच की माँग की है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट के ज़रिए इस मामले पर औपचारिक रूप से अपना पक्ष रखा। राजद एमएलसी सुनील सिंह ने मंगलवार को फेसबुक पोस्ट में लिखा है, “छोटे पद का भी इस्तीफा ऑथराइज्ड पर्सन के सामने देना होता है। इस्तीफा पत्र पर हस्ताक्षर असली है या नकली इसकी जांच होनी चाहिए।”

पंजाब की खेतीबाड़ी की रीढ़ को मजबूत करने के लिए भाखड़ा नहर के बराबर बड़े स्तर पर पानी प्रदान करना शामिल है

मुख्यमंत्री ने इन पहलों को विकास में वर्षों से आई खामियों को दूर करने की दिशा में निर्णायक कदम बताते हुए एक ऐसे प्रशासनिक मॉडल की रूपरेखा दी, जिसमें रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा और ड्रोन प्रशिक्षण जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में उद्योग-उन्मुख कौशल प्रशिक्षण, महिलाओं के लिए तकनीकी शिक्षा तक पहुंच और पंजाब की खेतीबाड़ी की रीढ़ को मजबूत करने के लिए भाखड़ा नहर के बराबर बड़े स्तर पर पानी प्रदान करना शामिल है।

इस कदम को राजनीतिक विरोध से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि नशे के कारोबार की सरपरस्ती और पंजाब के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने वालों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग नौकरियों, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित ईमानदार शासन के मॉडल की ओर निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं।
लोगों को 75 करोड़ रुपए के विकास कार्य समर्पित करने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अकालियों पर पीढ़ियों की नरसंहार का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने नशे के व्यापार को सरपरस्ती दी थी और उनके लंबे कुशासन के दौरान नशे का व्यापार फैला था। इन नेताओं के हाथ अपने सरकारी वाहनों में राज्य में सप्लाई किए गए नशे का शिकार हुए लाखों युवाओं के खून से रंगे हुए हैं। यह पाप माफ नहीं किए जा सकते और इन नेताओं को लोगों द्वारा उनके गुनाहों के लिए कभी माफ नहीं किया जा सकता।”
अकाली लीडरशिप पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये मौकापरस्त नेता हैं जो अपनी सुविधा और निजी राजनीतिक हितों के अनुसार गिरगिट की तरह अपना रंग और पक्ष बदलते हैं। उन्होंने लंबे समय से खुद को किसान बताकर लोगों को मूर्ख बनाया है, लेकिन क्या वे बता सकते हैं कि कोई अनाज उत्पादक बसों का बड़ा बेड़ा और गुड़गांव में एक आलीशान होटल कैसे बना सकता है? यह सब अपने निजी राजनीतिक लाभ के लिए राज्य और इसके लोगों के हितों को बेचकर बनाया गया है।”

मानसिक संतुलन खो चुके हैं, जिस कारण वे बेबुनियाद और तर्कहीन बयान दे रहे हैं

पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, “सुखबीर सिंह बादल ने जनता में अपना विश्वास खो दिया है और रैलियों में भीड़ दिखाने के लिए पैसे देकर बुलाए गए कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर अकाली रैली में वही भीड़ दिखाई देती है। राज्य सरकार द्वारा किए गए बेमिसाल कामों के कारण वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, जिस कारण वे बेबुनियाद और तर्कहीन बयान दे रहे हैं। ऐसे बयानों के आधार पर ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सत्ता में वापसी के सपने देख रहे हैं, जो कभी संभव नहीं होगा।”
पिछली घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “पूर्व उप मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि उन्होंने अपने शासन में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए, लेकिन कोटकपूरा, बहिबल कला और अन्य जगहों पर जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई और बेकसूरों को मारा गया, उनके बारे में चुप क्यों हैं? ये सारी घटनाएं उनके शासन के दौरान हुईं। वे इन बेअदबी की घटनाओं को भूल गए हैं और मानते हैं कि लोग भी इन्हें भूल जाएंगे, लेकिन लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे। उनका परिवार इसमें शामिल था। उनकी ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ असल में ‘परिवार बचाओ यात्रा’ है। 15 साल राज्य को लूटने के बाद उन्हें यह बताना चाहिए कि वे पंजाब को किससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अकालियों ने सूबे को बुरी तरह लूटा है, पंजाबियों की मानसिकता को भावनात्मक रूप से कुचला है और माफिया को सरपरस्ती दी है।”
पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, “लोग अकालियों और बादल परिवार के संदिग्ध चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए लोग अब उनके झांसे में नहीं आएंगे। जिन नेताओं के घरों तक पहले नहरें जाती थीं, उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। सुखबीर सिंह बादल एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े-लिखे नेता हैं जो पंजाब की मूल भौगोलिक स्थिति से पूरी तरह अनजान हैं, फिर भी वे सूबे पर राज करना चाहते हैं।”
व्यापक राजनीतिक दावों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “जिन्होंने पानी के रखवाले होने का दावा किया था, उन्होंने ही इसे बुरी तरह तबाह कर दिया और जिन्होंने खुद को ‘बाणी’ के सेवादार के रूप में पेश किया, वे ही बेअदबी को रोकने में असफल रहे। इसी तरह देश चलाने वाले जुमलेबाज नेता ने अपने कार्यकाल में लोगों को गुमराह किया है। देश के हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए भेजने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ और लोग, खासकर महिलाएं, गैर-योजनाबद्ध नीतियों के कारण दुखी हैं।”

एक रैली के दौरान जनता ने सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई थी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कांग्रेस में हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। उनके पास कार्यकर्ताओं से ज्यादा मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। इसी कारण उनके शीर्ष नेता को हाल ही में एक रैली के दौरान जनता ने सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई थी। कांग्रेस एक बंटा हुआ घर है जो अंदरूनी झगड़ों के कारण ढह जाएगा, फिर भी इसके नेता सत्ता में वापस आने के सपने देखते रहते हैं।”
लीडरशिप संबंधी मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “यह बदकिस्मती की बात है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता जो झगड़ते हुए अपने प्रांतीय नेताओं को एकजुट करने आते हैं, उन्हें उनका नाम भी सही से उच्चारित नहीं आता। इन नेताओं के पास पंजाब के लिए कोई दूरदृष्टि नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता में आकर राज्य की दौलत लूटना है, लेकिन उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। पहले ये पारंपरिक पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती थीं, लेकिन अब झाड़ू ने इनका पूरी तरह सफाया कर दिया है।”
जन-हितैषी पहलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इसके तहत हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जा रहा है और 30 लाख से अधिक लाभार्थी पहले ही स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर चुके हैं। इस योजना के तहत लगभग 2 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिल चुका है और लोगों को इसका अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए।”
बिजली और सिंचाई क्षेत्र में किए गए सुधारों को उजागर करते हुए उन्होंने आगे कहा, “राज्य के इतिहास में पहली बार धान के मौसम के दौरान खेतों के ट्यूबवेलों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली दी जा रही है। सूबे में 6,900 किलोमीटर लंबे 18,349 खालों को बहाल किया गया है ताकि नहरी पानी राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके और इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है। पहली बार किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली मिल रही है, जिससे उनकी जिंदगी बदल रही है।”
वित्तीय जिम्मेदारी और महिलाओं की भलाई के बारे में पंजाब के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकारी खजाने का एक-एक पैसा लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मां-बेटी सम्मान योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रति महीना 1000 रुपए और अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। यह योजना महिलाओं को स्वतंत्र और सशक्त बनाकर उनके विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी।
महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की भलाई, लिंग समानता को बढ़ावा देने और फैसला लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इस योजना से 97 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को लाभ होने की उम्मीद है, जो इसे देश में सबसे व्यापक महिला-केंद्रित सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक बनाती है। यह महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और महिलाओं के लिए वास्तविक वित्तीय स्वतंत्रता के सरकार के विजन को दर्शाता है।
रोजगार पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि राज्य के युवाओं को 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सभी नौकरियां बिना किसी भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को नजरअंदाज करते हुए पूरी तरह योग्यता के आधार पर दी गई हैं। यह कदम युवाओं को पंजाब के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बना रहा है।
उन्होंने कहा कि नंगल एक पवित्र धरती है और मैं इसके लोगों की सेवा करने के लिए भाग्यशाली महसूस करता हूं। यह हैरानी की बात है कि पिछली सरकारों की असफलताओं के कारण सतलुज नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी खेतीबाड़ी और पीने योग्य पानी से वंचित रखा गया था। पहली बार सूबे में जल संसाधनों का सही ढंग से उपयोग किया गया है। भाखड़ा नहर की क्षमता 9,500 क्यूसेक है, लेकिन हमारे प्रयासों से इसकी सप्लाई को 11,000 क्यूसेक तक बढ़ा दिया गया है। एक तरह से हमने एक इंच भी जमीन हासिल किए बिना एक नई भाखड़ा नहर बना दी है। पंजाब के इतिहास में पहली बार पानी की हर बूंद का हिसाब रखा गया है।

पहली बार 1,444 गांव नहरी पानी प्राप्त कर रहे हैं

अन्य प्रयासों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा, “पानी को टेल तक पहुंचाने के लिए नहरी प्रणाली को फिर से सुधारने के लिए 6,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और पहली बार 1,444 गांव नहरी पानी प्राप्त कर रहे हैं। हम पंजाब के पानी की हर बूंद को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कोई भी अन्य राज्य इसे जबरदस्ती नहीं ले सकता। पिछले साल हरियाणा ने ऐसी चाल चलने की कोशिश की लेकिन उसे सबक सिखाया गया और अब वह अपने हिस्से की समझदारी से उपयोग कर रहा है।”
नंगल में प्रोजेक्ट्स की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि कई बड़े विकास प्रोजेक्ट समर्पित किए जा रहे हैं। 23 करोड़ रुपए की लागत से कैप्टन अमोल कालिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की नींव रखी गई है। शहीद ने कारगिल युद्ध के दौरान 25 साल की उम्र में अपनी जान दे दी थी और पूरा देश नंगल के इस बहादुर बेटे पर गर्व करता है। इस संस्थान पर 23 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जो 540 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देगा। कोर्स उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिनमें रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन टेक्नोलॉजी, सोलर टेक्नीशियन और 3डी प्रिंटिंग शामिल हैं। इसमें सिविल एविएशन, एयर होस्टेस प्रशिक्षण और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे कई नए कोर्स भी शुरू किए जाएंगे।”
अपने विजन को साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्षेत्र का सबसे बेहतर कौशल विकास केंद्र बनेगा और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेगा। वर्ष 2025-26 में सभी आई.टी.आई. में सीटों की क्षमता 32,000 से बढ़ाकर 52,308 कर दी गई है, जिसमें 814 नए उद्योग-आधारित कोर्स शुरू किए गए हैं। 34 आई.टी.आई. विशेष रूप से लड़कियों के लिए हैं और अन्य आई.टी.आई. में उनके लिए 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।
तकनीकी शिक्षा और पर्यटन के बारे में उन्होंने कहा, “निजी आई.टी.आई. में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं और नंगल समेत 11 सरकारी आई.टी.आई. को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड किया गया है, जिसमें 22 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे और मशीनरी पर खर्च किए गए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नंगल के शिवालिक पार्क में झील पर ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। इस ग्लास ब्रिज पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो उत्तरी भारत में अपनी तरह का पहला ब्रिज होगा। इसके साथ ही झील की सुंदरता बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस ब्रिज के छह महीनों के अंदर पूरा होने की उम्मीद है। नंगल के स्कूल ऑफ एमिनेंस में 10 करोड़ रुपए की लागत से 500 सीटों वाला ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा।”
शिक्षा के बुनियादी ढांचे के बारे में उन्होंने कहा कि चार प्रयोगशालाओं और 12 क्लासरूम वाला एक चार मंजिला अकादमिक ब्लॉक 8 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है और इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं लोगों का उनके भारी समर्थन के लिए धन्यवाद करता हूं, जो ‘रंगला पंजाब’ बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।
इस दौरान सीनियर ‘आप’ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि राज्य वासियों का भारी प्रतिक्रिया ‘आप’, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस के प्रति लोगों के प्यार को दर्शाता है। ‘आप’ का गठन सिर्फ सरकारें बदलने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम बदलने के लिए किया गया था, जिस कारण पंजाब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में तेजी से तरक्की कर रहा है। इस विकास से घबराए विपक्षी दलों ने हमें झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की, लेकिन अदालत से बरी होकर हमने अपनी ईमानदारी साबित कर दी है। अगर कांग्रेस, अकाली या भाजपा सत्ता में वापस आए तो वे इन जनकल्याण योजनाओं को खत्म कर देंगे।
इससे पहले कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “इस विधानसभा क्षेत्र के हर क्षेत्र में पूर्ण विकास हुआ है, जिससे निवासियों को बहुत लाभ हो रहा है। ये ऐतिहासिक पहल इस क्षेत्र में विकास की गति को और तेज करेंगी।”
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस, सीनियर ‘आप’ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

पंजाब सरकार की प्राप्तियों को पंजाब के हर गांव और वार्ड तक पहुंचाएगा

मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पंजाब यूथ डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन और आप पंजाब यूथ विंग के कार्यकारी प्रधान परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि आप की यूथ विंग चल रहे ‘शानदार 4 साल, भगवंत मान दे नाल’ मुहिम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेगा और पंजाब सरकार की प्राप्तियों को पंजाब के हर गांव और वार्ड तक पहुंचाएगा।

उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने पिछले चार सालों में खास तौर पर युवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आप सरकार ने पिछले चार सालों में बहुत शानदार काम किए हैं। यूथ विंग पूरे पंजाब में ‘नुक्कड़ सभाएं’ और मीटिंग करके लोगों से सीधे बातचीत करेगा और उन्हें इन कामयाबियों के बारे में बताएगा।

रोज़गार पर सरकार के ध्यान के बारे में बताते हुए, परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि यूथ विंग लोगों को मान सरकार द्वारा युवाओं को मज़बूत बनाने के लिए उठाए गए क्रांतिकारी कदमों के बारे में बताएगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकार ने मेरिट के आधार पर रोज़गार देने का अपना वादा पूरा किया है और लगभग 65,000 सरकारी नौकरियां युवाओं को पारदर्शी तरीके से दी गई हैं। इन नौकरियों ने न केवल लोगों को सहारा दिया है, बल्कि हज़ारों परिवारों को स्थिरता और उम्मीद भी दी है।

पंजाब में ही पढ़ाई और करियर बनाने के लिए बढ़ावा दिया है

उन्होंने निजी क्षेत्र में मौकों में बढ़ोतरी के बारे में बात करते हुए कहा कि सरकार ने पंजाब में निवेश और बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लाकर प्राइवेट सेक्टर में पांच लाख से ज़्यादा नौकरियों के मौके बनाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन विकास कामों ने “युवाओं का आत्मविश्वास फिर से जगाया है और उन्हें पंजाब में ही पढ़ाई और करियर बनाने के लिए बढ़ावा दिया है।”

शिक्षा सुधारों पर, परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और नवीनतम शिक्षण विधियाँ से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल लेवल पर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को नौकरी ढूंढने वालों के बजाय नौकरी देने वाले बनने के लिए हुनर दिया जा सकें। उन्होंने यह भी बताया कि अध्यापकों और प्रिंसिपलों को सिंगापुर और फिनलैंड जैसे देशों में सिखलाई के लिए भेजा जा रहा है ताकि पंजाब के एजुकेशन सिस्टम में विश्व स्तरीय सुधार लाए जा सकें।

नशे के विरुद्ध मुहिम का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि माननीय सरकार ने अपने ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ इनिशिएटिव के तहत सख्त एक्शन लिया है, जिसके तहत हज़ारों नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। यह एक साफ़ संदेश है कि पंजाब में गैर-कानूनी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यूथ क्लब्स को मज़बूत किया जा रहा है

उन्होंने खेलों के विकास के लिए सरकार की कोशिशों के बारे में भी बताया कि पूरे पंजाब में खेल मैदानों, इनडोर जिम और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े स्तर वर विकास किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यूथ क्लब्स को मज़बूत किया जा रहा है और उन्हें खेल किटें उपलब्ध की जा रही हैं ताकि युवाओं को काम की एक्टिविटीज़ में लगाकर, उनकी एनर्जी को देश बनाने में लगाया जा सकें और उनकी एनर्जी को देश निर्माण की तरफ लगया जा सके।

इन कोशिशों को बड़े दृष्टिकोण में रखते हुए, परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि ये कोशिशें अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान के एक प्रोग्रेसिव और खुशहाल पंजाब बनाने के विज़न के मुताबिक हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप सरकार शहीद-ए-आजम भगत सिंह के बेहतर और बराबरी वाले समाज के सपने को पूरा करने की भावना से काम कर रही है।

आप कार्यकर्ताओं का वादा दोहराते हुए उन्होंने कहा कि आप कार्यकर्ता सरकार की हर कामयाबी, चाहे वह फ्री बिजली हो, बेहतर कानून-व्यवस्था हो, रोड सेफ्टी फोर्स हो या विकास के काम हों, पंजाब के हर घर तक पहुंचाएंगे। आखिर में उन्होंने कहा कि यूथ विंग यह पक्का करेगा कि मान सरकार के ऐतिहासिक कामों का मैसेज राज्य के कोने-कोने तक पहुंचे।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 'एक जिला-एक उत्पाद' (ओडीओपी) उत्पादों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट (वाराणसी में) और महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट (उज्जैन में) के बीच एक समझौता हुआ। दूसरा समझौता उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों के बीच हुआ है।

बता दें कि वाराणसी में आयोजित 'मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश सहयोग सम्मेलन' के दौरान समझौते किए गए। जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तर प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्री मौजूद थे।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जिस तरह वाराणसी का बहुत अधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, उसी तरह उज्जैन का भी एक विशेष आध्यात्मिक महत्व है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों राज्यों के बीच भौगोलिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संबंध हैं।

सीएम मोहन यादन ने कहा कि दोनों शहरों (उज्जैन और काशी) में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े विकास कार्यों की शुरुआत की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्य आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर एक साझा धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित कर रहे हैं, जिससे पर्यटन को गति मिलेगी और श्रद्धालुओं को एक सुगम और समृद्ध तीर्थयात्रा का अनुभव मिलेगा।

यह 'सम्मेलन' मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं, पारंपरिक हस्तशिल्प, ओडीओपी और जीआई-टैग वाले उत्पादों, कृषि और खाद्य उत्पादों, निवेश के अवसरों और पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए आयोजित किया गया था।

इस अवसर पर, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने कहा कि यह 'सहयोग सम्मेलन' इन दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच गहरी आपसी समझ का एक स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि मध्य प्रदेश के बघेलखंड, ग्वालियर-चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्रों के उत्तर प्रदेश के साथ घनिष्ठ संबंध हैं।

दिल्ली-एनसीआर में जारी रहेगा झमाझम बारिश दौर

राजधानी-दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर आसमानी आफत का कहर देखने को मिल सकता है। विभाग ने आने वाले दिनों में ओलावृष्टि के साथ-साथ तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के मुताबिक कुतुब मीनार, चांदनी चौक, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पालम, पूसा, कुतुब मीनार समेत कई जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा गाजियाबाद, गुरूग्राम, नोएडा समेत कई जगहों पर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

हरियाणा, पंजाब में मौसम मचाएगा तबाही

विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1,2,3 और 4 अप्रैल को, पश्चिमी राजस्थान में 2 से 4 अप्रैल और 6 अप्रैल को, और पूर्वी राजस्थान में 3, 4 और 6 अप्रैल को छिटपुट से मध्यम हल्की से मध्यम वर्षा, छिटपुट गरज, बिजली और तेज हवाएं (गति 30-50 किमी प्रति घंटा से लेकर 60 किमी प्रति घंटा तक) चलने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान में भी लोगों को आसमानी आफत का सामना करना पड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल

IMD के अनुसार 1 अप्रैल को उत्तर प्रदेश का मौसम बदला हुआ और अस्थिर रहने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पूरे राज्य में मौसम में हलचल देखने को मिलेगी। राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना,
खासकर पूर्वी यूपी (गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज) में बारिश और गरज-चमक ज्यादा सक्रिय रह सकती है। कुछ इलाकों में तेज आंधी (40–60 किमी/घंटा) चलने की आशंका है।

उन्होंने विशेष रूप से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) जैसे संस्थानों के साथ पार्टनरशिप का उल्लेख किया, ताकि एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरण विकसित किया जा सके और अधिकारियों को वैध निवासियों और शहर में वैध दस्तावेजों के बिना रहने वालों के बीच अंतर करने में मदद कर सके। परीक्षण पूरा होने के बाद इन उपकरणों को तैनात किया जाएगा।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री फडणवीस ने मादक पदार्थों के खिलाफ 'मेजर वॉर' की घोषणा की, जिसमें विशेष रूप से शिक्षण संस्थानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक महाराष्ट्र भर के परिसरों को अवैध पदार्थों से मुक्त रखने के लिए एक नई रणनीति विकसित कर रहे हैं।

गृह विभाग भी संभाल रहे मुख्यमंत्री फडणवीस मुंबई में आयोजित द्विवार्षिक राज्य पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे।

उन्होंने राज्य की सुरक्षा के लिए एक व्यापक कार्यसूची प्रस्तुत की, जिसमें नक्सलवाद का खात्मा, पुलिस व्यवस्था में एआई का समावेश और मादक पदार्थों की तस्करी पर कड़ी कार्रवाई पर जोर दिया गया है।

उन्होंने पूर्णतः डिजिटल कानूनी प्रक्रिया के लिए सरकार के प्रयासों की घोषणा की और पुलिस महानिदेशक को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से लेकर आरोप पत्र दाखिल करने तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल करने के लिए छह महीने की समय सीमा दी। साक्ष्यों की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

आपराधिक जांच विभाग को पिछले चार से पांच वर्षों के उन मामलों का विश्लेषण करने का कार्य सौंपा गया है जिनमें दोषसिद्धि नहीं हुई है। उन्होंने आगे कहा कि इसका उद्देश्य खामियों की पहचान करना और राज्य की दोषसिद्धि दर को वर्तमान 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 95 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री ने राज्य से नक्सलवाद को लगभग पूरी तरह से समाप्त करने में महाराष्ट्र पुलिस के निरंतर प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस संघर्ष में अपनी जान गंवाने वाले 244 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस पहल का उद्देश्य झुग्गी-झोपड़ियों के पुनर्विकास में तेजी लाना है और साथ ही नए अवैध अतिक्रमणों को रोकने के लिए एडवांस एनईटीआरएम (नेटवर्क फॉर एनक्रोचमेंट ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग फॉर मुंबई) तकनीक को लागू करना है।

उन्होंने कहा कि बालासाहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी के दौरान शुरू किया गया यह महत्वपूर्ण अभियान, दिवंगत नेता के शहर के लिए दृष्टिकोण को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है।

राज्य सरकार के इस फैसले से झुग्गी-झोपड़ी पुनर्विकास प्रक्रिया को काफी गति मिलने की उम्मीद है, जिससे नागरिकों के लिए सुसज्जित और सुरक्षित आवासों में स्थानांतरित होने का मार्ग प्रशस्त होगा।

उन्होंने कहा कि हम इस मिशन के माध्यम से बालासाहेब ठाकरे के झुग्गी-मुक्त मुंबई के सपने को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।

उपमुख्यमंत्री के अनुसार, इस अभियान में 50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां 51 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र झुग्गी-झोपड़ी वाला है। झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर पुनर्विकास योजना को झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण द्वारा निजी, सरकारी और अर्ध-सरकारी भूमि के बड़े भूखंडों पर लागू किया जाएगा।

सभी झुग्गीवासियों का सटीक मानचित्रण और बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि क्रियान्वयन को सुव्यवस्थित करने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण और महाप्रीत जैसी एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

निवासियों के लिए एक बड़ी राहत देते हुए सरकार ने पुनर्निर्मित मकानों का न्यूनतम आकार बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब सभी पात्र निवासियों को 300 वर्ग फुट के अपार्टमेंट मिलेंगे।

मौजूदा पुरानी परियोजनाओं को भी इन नए मानकों के अनुरूप उन्नत किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई में नई झुग्गियों के निर्माण को रोकने के लिए सरकार एनईटीआरएम योजना शुरू कर रही है।

‘आप’ सरकार द्वारा इस क्षेत्र को दी जा रही प्राथमिकता को दर्शाता है

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बदलाव को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक वित्तीय प्रबंध किए गए हैं। वर्ष 2021-22 में शिक्षा बजट 12,657 करोड़ रुपए था, जो 2026-27 में बढ़ाकर 19,279 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह ‘आप’ सरकार द्वारा इस क्षेत्र को दी जा रही प्राथमिकता को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शिक्षा रिपोर्ट कार्ड निरंतर जवाबदेही प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे पहले सिंचाई, स्वास्थ्य, खेल और कानून व्यवस्था जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भी चार सालों की कार्यगुजारी संबंधी ऐसा रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया था और ये नतीजे शासन के सभी हिस्सों में सरकार द्वारा दिए जा रहे विशेष ध्यान को दिखाते हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्कूल और उच्च शिक्षा में किए गए व्यापक सुधारों की रूपरेखा पेश की, जिसमें पिछले चार सालों में किए गए ढांचागत सुधार, रिकॉर्ड निवेश और नतीजों को उजागर किया गया। उन्होंने कहा, “शिक्षा को प्राथमिकता देने वाले देशों ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। हमारे देश में शिक्षा को निजी और सरकारी स्कूलों में बांट दिया गया था, जिससे शिक्षा में गहरा खाई पैदा हो गई। पिछली सरकारों ने स्कूलों को सिर्फ मिड-डे मील के केंद्रों तक सीमित कर दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्था को बदल दिया है।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकारी स्कूलों में अब प्राइवेट स्कूलों के बराबर सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे माता-पिता को बेहतर विकल्प मिलेगा। एक अप्रैल से माता-पिता को उनके बच्चे की स्कूल से अनुपस्थिति और शिक्षकों की छुट्टी के बारे में भी सूचित किया जाएगा, जिससे हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। कई अन्य राज्यों खासकर गुजरात के उलट पिछले चार सालों में पंजाब में एक भी पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई, जो बेहद गर्व की बात है।”
प्रशासन में शिक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “शिक्षा किसी भी राज्य या देश की तरक्की और खुशहाली में सबसे ज्यादा योगदान देती है। पिछले चार सालों में हमने इस क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। पहले ‘स्मार्ट स्कूल’ के नाम पर लोगों और मासूम बच्चों को गुमराह किया गया था। स्कूलों को सिर्फ पेंट करके सुंदर बनाया जाता था, लेकिन उनमें उचित सुविधाएं या शिक्षकों की कमी रहती थी। आज पंजाब के सरकारी स्कूल निजी संस्थानों के बराबर खड़े हैं और हमारे शिक्षा मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है।”
शिक्षा के लिए वित्तीय प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए उन्होंने कहा, “वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 19,279 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले साल से 7 प्रतिशत ज्यादा है। हम 3,500 करोड़ रुपए के साथ शिक्षा क्रांति के दूसरे चरण की शुरुआत कर रहे हैं। इसके तहत विश्व बैंक के साथ साझेदारी की गई है, जो इसे देश का सबसे बड़ा शिक्षा सुधार कार्यक्रम बनाता है।”

गुजरात 16वें और हरियाणा लगभग 7वें या 8वें स्थान पर है

मुख्य उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “नेशनल अचीवमेंट सर्वे-2024 में पंजाब ने केरल को भी पछाड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि गुजरात 16वें और हरियाणा लगभग 7वें या 8वें स्थान पर है। यह उपलब्धि हमारे सरकारी स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों की है।”
उन्होंने कहा, “हाल के वर्षों में 740 विद्यार्थियों ने जेईई परीक्षा और 1284 ने नीट परीक्षा पास की है। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने सर्वे में राष्ट्रीय औसत से 18 प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए हैं।”
संस्थागत विस्तार के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से 60 पहले ही कार्यशील हैं। ये स्कूल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं और रुचियों के अनुसार शिक्षा प्रदान करके उनके सपनों को साकार करने में मदद कर रहे हैं। पहली बार 24 लाख माता-पिता ने मेगा पी.टी.एम. में हिस्सा लिया है।”
उन्होंने आगे कहा कि इन स्कूलों में 30,000 विद्यार्थियों को मुफ्त वर्दियां प्रदान की गई हैं और मेडिकल व नॉन-मेडिकल समेत हर स्ट्रीम की पढ़ाई उपलब्ध है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी, नीट, जेईई और कलैट जैसी परीक्षाओं के लिए कोचिंग भी दी जा रही है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसके अलावा स्कूल ऑफ एमिनेंस और सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए मुफ्त बस सेवाएं शुरू की गई हैं ताकि कोई भी लड़की शिक्षा से वंचित न रहे। लगभग 15,500 विद्यार्थी इससे लाभ उठा रहे हैं।

हम प्रिंसिपलों और शिक्षकों के लिए विश्वस्तरीय प्रशिक्षण भी सुनिश्चित कर रहे हैं

उन्होंने आगे कहा कि अप्रैल 2022 से 14,525 शिक्षकों की भर्ती की गई है और शिक्षा विभाग के 12,316 कर्मचारियों की सेवाएं रेगुलर की गई हैं। साथ ही हम प्रिंसिपलों और शिक्षकों के लिए विश्वस्तरीय प्रशिक्षण भी सुनिश्चित कर रहे हैं।
क्षमता निर्माण के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए 264 शिक्षा अधिकारियों, प्रिंसिपलों और शिक्षकों के आठ बैच सिंगापुर भेजे गए हैं। साथ ही 216 प्राइमरी शिक्षकों के तीन बैच फिनलैंड के तुर्कू में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए। पांच बैच आई.आई.एम. अहमदाबाद भेजे गए, जहां 249 मुख्य शिक्षकों ने लीडरशिप प्रशिक्षण प्राप्त किया। अमृतसर के सैंसरा कलां के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की साइंस शिक्षिका गगनदीप कौर ने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका में दो महीने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जो हमारे शिक्षकों के समर्पण और क्षमता को दर्शाता है।
बुनियादी ढांचे और सुरक्षा के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सरकारी स्कूलों में उचित रखरखाव और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए कुल 1,932 कैंपस मैनेजर, 1,323 सुरक्षा गार्ड, 7,876 सफाई कर्मचारी और 1,792 चौकीदार भर्ती किए गए हैं। साथ ही 20 करोड़ रुपए के बजट से सभी सरकारी स्कूलों में हाई-स्पीड फाइबर वाई-फाई सुविधा दी गई है, जिससे पंजाब इस पहल करने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है।
उन्होंने आगे कहा कि इसके साथ ही नए क्लासरूम, साइंस लेबोरेटरी, कंप्यूटर लैब, बहुउद्देशीय कमरे, रसोइयां, मेडिकल रूम, हेड रूम, खेल के मैदान और लड़कों व लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए गए हैं। विद्यार्थियों को अब समय पर किताबें मिल रही हैं और मुफ्त वर्दियां प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा 25 सरकारी स्कूलों का नाम शहीदों, आजादी के घुड़सवारों और प्रमुख व्यक्तित्वों के नाम पर रखा गया है।
नवाचार और अनुसंधान की दिशा में उठाए गए कदमों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि बिजनेस ब्लास्टर स्कीम विद्यार्थियों में उद्यमी सोच को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, जिन्होंने अपने नवीनतम विचारों के माध्यम से सामूहिक रूप से 70 करोड़ रुपए कमाए हैं। पंजाब पहला राज्य है जिसने 11वीं कक्षा में उद्यमिता को एक विषय के रूप में पेश किया है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को नौकरी ढूंढने वाले नहीं, बल्कि नौकरियां देने वाले बनाना है।
स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम (विद्यार्थियों को दिशा देने का उपक्रम) पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह कार्यक्रम पहली बार शुरू किया गया है, जहां आई.ए.एस., आई.पी.एस. और सीनियर अधिकारी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को मनाने के हिस्से के रूप में विद्यार्थियों को गुरु साहिब के महान जीवन और लामिसाल कुर्बानी के बारे में जागरूक करने के लिए 15 दिनों का कार्यक्रम करवाया गया था।

श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी

उच्च शिक्षा सुधारों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब ने देश की पहली ‘डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी नीति-2026’ पेश की है। श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर ने गांवों के विद्यार्थियों के लिए पहुंच बेहतर बनाने के लिए ‘पंजाबी-फर्स्ट नीति’ लागू की है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी डिग्री कॉलेजों के लिए ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि 10 नए डिग्री कॉलेजों की योजना बनाई गई है और अजनाला के बिकरौर में एक कॉलेज का निर्माण चल रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि भाषाई और सांस्कृतिक पहलों को मजबूती देने के लिए पंजाब भाषा एक्ट के तहत सरकारी कामकाज में पंजाबी को 100 प्रतिशत अनिवार्य बनाया गया है। पंजाबी साहित्य का डिजिटलीकरण चल रहा है और अब तक 18,550 किताबें डिजिटल की जा चुकी हैं। इसके अलावा 592 दुर्लभ हस्तलिखितों की संरक्षण के साथ-साथ उन्हें डिजिटल किया गया है और 100 से अधिक किताबें अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
उन्होंने आगे कहा कि ‘शब्दमाला ई-डिक्शनरी’ को कई पंजाबी शब्दकोशों के साथ एंड्रॉइड एप के रूप में लॉन्च किया गया है। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली के पंजाब भवन में 60 प्रमुख पंजाबी साहित्यिक व्यक्तित्वों की तस्वीरें लगाई गई हैं और पंजाबी, हिंदी व उर्दू में सर्वोत्तम किताबों के लिए पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं।
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

भ्रष्टाचार के कारण कुछ ही दिनों में सड़कों की हालत खस्ता हो जाती थी

पिछली सरकारों की तुलना में मौजूदा समय के मिसाल बदलाव पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान भ्रष्टाचार के कारण कुछ ही दिनों में सड़कों की हालत खस्ता हो जाती थी, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा ठेकेदारों के लिए सड़कों के पांच साल के अनिवार्य रखरखाव संबंधी धारा लागू की गई है, जिससे जवाबदेही में वृद्धि होगी। उन्होंने आगे कहा कि ‘आप’ सरकार ने न केवल सिंचाई अधीन रकबा पहले के 21,050 एकड़ से बढ़ा दिया है, बल्कि कानूनी लड़ाई के माध्यम से हरियाणा को दिए जाने वाले भाखड़ा नहर के पानी का पंजाब का 25 प्रतिशत हिस्सा भी प्राप्त किया है, ताकि किसानों को उनका हक मिल सके।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब की बेमिसाल तरक्की को देखकर पारंपरिक पार्टियां अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं। आज, पंजाब के विकास की गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई है और हर गुजरते दिन के साथ इसकी गति और तेज हो रही है। विपक्षी पार्टियों को यह बात हजम नहीं हो रही, जिस कारण वे रोजाना बेबुनियाद और तर्कहीन बयान जारी कर रही हैं। यह विपक्षी पार्टियों में निराशा को दर्शाता है, जो सूबे के विकास और इसके लोगों की खुशहाली से ईर्ष्या करती हैं।”

सनौर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “आज सनौर क्षेत्र में 49.60 करोड़ रुपये की लागत से कई नई लिंक सड़कें बनाई जाएंगी और कुछ मौजूदा सड़कों को नया रूप दिया जाएगा। लोग जल्द ही अपने गांवों जाने वाली सड़कों में प्रत्यक्ष बदलाव देखेंगे। मुख्य पटियाला-पिहोवा सड़क को नया रूप दिया जाएगा और दिल्ली जाने वाली आवाजाही को आसान बनाने के लिए जल्द ही इसे चार लेन का बनाया जाएगा।”

जवाबदेही में वृद्धि पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछली सरकारों की तरह सड़कें अब घटिया दर्जे की नहीं होंगी क्योंकि अब सड़कों के रखरखाव संबंधी पांच साल की जिम्मेदारी ठेकेदारों के पास है और किसी भी नुकसान के नतीजे में भुगतान रोका जा सकता है, ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और भविष्य में कोई भी ठेका न देने के साथ-साथ अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।”

सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के स्तर पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि पंजाब सरकार द्वारा सूबे के इतिहास का सबसे बड़ा सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसके तहत कुल 16,209 करोड़ रुपये की लागत से 44,920 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।”

बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है, जिससे आम लोगों को बड़ा लाभ होगा

उन्होंने कहा, “ये सभी सड़कें पांच साल के रखरखाव की धारा के अधीन बनाई जाएंगी, जिससे विश्व स्तरीय सड़क सुरक्षा के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य सूबे में बेहतर आवागमन सुविधाएं प्रदान करना और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है, जिससे आम लोगों को बड़ा लाभ होगा।”

पानी के संरक्षण और सिंचाई के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पानी के रक्षक होने का दावा करने वालों ने कभी भी पानी की संरक्षण की ओर ध्यान नहीं दिया, जबकि पंजाब सरकार द्वारा पानी की हर बूंद की बचत की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।”

उन्होंने कहा, “सूबे में 6,900 किलोमीटर लंबी 18,349 खालों को बहाल किया गया है, ताकि सूबे के दूर-दराज के हिस्सों में पानी उपलब्ध करवाया जा सके, जिससे किसानों को बड़ा लाभ हुआ है। हमारी सरकार ने नहरी प्रणाली को फिर से जीवित करने के लिए 6,500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, ताकि सूबे के हर क्षेत्र तक पानी पहुंच सके, और पहली बार सूबे के 1,444 गांवों को नहरी पानी मिला है।”

शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे-2024 में पहला स्थान प्राप्त किया है और यह सभी पंजाबियों के लिए बेहद गर्व और संतुष्टि की बात है कि इस सर्वेक्षण में सूबे ने केरल को भी पीछे छोड़ दिया है।”

उन्होंने कहा, “पिछले कुछ वर्षों के दौरान 740 छात्रों ने जेईई परीक्षा और 1,284 ने नीट परीक्षा पास की है तथा 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले जा रहे हैं, जिनमें से 60 पहले ही कार्यशील हो चुके हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये स्कूल प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी योग्यताओं और रुचियों के अनुसार शिक्षा प्रदान करके उनके सपनों को साकार करने में मदद कर रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “पहली बार, 24 लाख माता-पिता ने मेगा पीटीएम में हिस्सा लिया है।”

शिक्षा सुधारों के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकारी स्कूलों में छात्रों को मेडिकल और नॉन-मेडिकल समेत सभी स्ट्रीम की पेशकश की जा रही है।” उन्होंने आगे कहा, “छात्रों को आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी, नीट, जेईई और सीएलएटी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के लिए कोचिंग भी प्रदान की जा रही है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “केवल शिक्षा से ही सभी सामाजिक बुराइयों का समाधान किया जा सकता है, इसलिए पंजाब सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता दी है और लोगों के जीवन को बदलने के लिए शिक्षा क्षेत्र में बेमिसाल पहल की हैं।”

कोई भी मुफ्त सुविधा या रियायत सूबे में गरीबी या अन्य सामाजिक बुराइयों को खत्म नहीं कर सकती

सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की अहम भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “कोई भी मुफ्त सुविधा या रियायत सूबे में गरीबी या अन्य सामाजिक बुराइयों को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन शिक्षा ही वह कुंजी है जो लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर उन्हें गरीबी से बाहर निकाल सकती है।”

उन्होंने कहा, “शिक्षा वह रोशनी है जो अंधेरे को दूर करके दुनिया में प्रकाश बिखेरती है, जिस कारण पंजाब सरकार इस पर विशेष जोर दे रही है।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं।”

बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना (एमएमएसवाई) के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जा रहा है और 30 लाख से अधिक लाभार्थियों को पहले ही स्वास्थ्य कार्ड मिल चुके हैं। इस योजना के तहत 1.65 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिल चुका है और लोगों को इन कार्डों का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार धान के मौसम के दौरान खेतों की मोटरों के लिए आठ घंटे से अधिक निर्विघ्न बिजली आपूर्ति दी गई है।

बिजली सुधारों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को अब पहली बार सिंचाई के लिए दिन में बिजली मिल रही है, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार लोगों की भलाई के लिए सरकारी खजाने के एक-एक पैसे का उपयोग पूरी सूझ-बूझ से कर रही है।

मांवां-धीयां सत्कार योजना के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आप सरकार की यह योजना 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र की अनुसूचित जातियों से संबंधित महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये और अन्य सभी वर्गों से संबंधित महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान करेगी।

वित्तीय जिम्मेदारी की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के टैक्स का पैसा सूबे का है और इसे लोगों की भलाई के लिए ही खर्च किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि करदाताओं का पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से लोगों के पास वापस जा रहा है। उन्होंने कहा कि भले ही पंजाब सरकार ने अपनी सभी गारंटियां पूरी कर ली हैं, लेकिन पंजाब की तरक्की के लिए प्रयास जारी रहेंगे।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हम मंच पर खड़े होकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और कृषि के बारे में बात करते हैं, जबकि दूसरी पार्टियां सिर्फ सत्ता हथियाने पर अपना ध्यान केंद्रित करके चल रही हैं।

विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये अवसरवादी नेता निराशा के आलम में गुजर रहे हैं और लोग उन्हें कोई हुंकार नहीं दे रहे क्योंकि उनका एजेंडा लोगों की बजाय सिर्फ अपने परिवारों की भलाई तक सीमित रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं का एकमात्र एजेंडा लोगों को गुमराह करके उनमें फूट डालने के सिवा और कुछ नहीं होता।

जो राज्य और राष्ट्रीय मार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए लोगों की कीमती जानें बचाने के लिए हर समय तैनात है

सड़क सुरक्षा फोर्स के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार ने देश भर में समर्पित सड़क सुरक्षा फोर्स नाम की अपनी तरह की पहली पहल शुरू की है, जो राज्य और राष्ट्रीय मार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए लोगों की कीमती जानें बचाने के लिए हर समय तैनात है। उन्होंने आगे कहा कि विशेष रूप से प्रशिक्षित नवीन भर्ती किए गए 1,597 कर्मचारी इस फोर्स की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्हें 144 पूर्ण रूप से सुसज्जित वाहन प्रदान किए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल फरवरी में अपनी शुरुआत के बाद से यह फोर्स सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 48 प्रतिशत तक कम करने में सफल रही है। इसके अलावा यह फोर्स दुर्घटना के पीड़ितों से संबंधित हर चीज और उनके पैसे को परिवार के सदस्यों तक सुरक्षित पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह फोर्स 4,200 किलोमीटर हाईवे पर, जहां सड़क दुर्घटनाओं की संभावना अधिक है, तैनात की गई है और यह ट्रैफिक उल्लंघनों के विरुद्ध एक मजबूत रोकथाम प्रणाली के रूप में काम करती है।

उन्होंने आगे कहा कि पिछली किसी भी सरकार ने ऐसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण पंजाब पहले सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मामले में शीर्ष तीन राज्यों में आता था। उन्होंने आगे कहा कि इस महत्वपूर्ण फैसले की भारत सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी भरपूर सराहना की है।

प्रशासनिक सुधारों के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ईजी रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को पंजाब भर में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे पारदर्शी और परेशानी मुक्त संपत्ति पंजीकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस पहल ने पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं, जिससे आम आदमी की जेब से रोजाना 64 लाख रुपये की बचत हो रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने लोगों से किया हर वादा पूरा किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ ऐसा करती रहेगी।

नशों के खिलाफ युद्ध के बारे में उन्होंने कहा कि आप सरकार का एकमात्र एजेंडा पंजाब की तरक्की और इसके लोगों की खुशहाली सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि नशों के खिलाफ युद्ध मुहिम ने नशों की सप्लाई लाइन तोड़ दी गई है और तस्करों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह मुहिम लोगों के समर्थन से एक लोक लहर बन गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार मासूमों की जानों की कीमत पर किसी भी तरह से तस्करों को सिर उठाने की इजाजत नहीं देगी।

उन्होंने आगे कहा कि यह पहली बार हुआ है, जब गैर-नशा तस्करों की गैर-कानूनी संपत्तियों को ढहाया और जब्त किया जा रहा है, ताकि ऐसे तत्वों में डर पैदा किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि हमारा उद्देश्य युवाओं को रोजगार देकर उनके हाथों में टिफिन देना है, ताकि वे नशों से दूर रहें। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि अधिक से अधिक युवाओं को नौकरियां मिलें, ताकि वे सामाजिक बुराइयों का शिकार न हों।

गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व विभिन्न समागम करवाकर शानदार ढंग से मनाया जाएगा

खेलों और सांस्कृतिक पहलों को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब लंबे समय के बाद एशिया कप हॉकी की मेजबानी करेगा, जिसके मैच जालंधर और मोहाली में होंगे। उन्होंने आगे कहा कि गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व विभिन्न समागम करवाकर शानदार ढंग से मनाया जाएगा।

पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वे यह स्वीकार नहीं कर पा रहे कि एक आम परिवार से संबंधित व्यक्ति पंजाब को इतने प्रभावशाली ढंग से चला रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इन नेताओं के लोग-विरोधी और पंजाब-विरोधी रुख के कारण लोगों का उनसे विश्वास उठ गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछले शासक हमेशा पंजाब और पंजाबियों की बजाय अपने परिवारों के बारे में सोचते रहे, जिस कारण लोगों ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि दोनों ही दिन मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में शेष 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा।

15 मार्च को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया था, और मतदान की अधिसूचना सोमवार को जारी की गई।

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान होगा, जबकि अन्य तीन राज्यों, असम, केरल और तमिलनाडु में एक ही चरण में मतदान होगा। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी एक ही चरण में मतदान होगा।

इस बीच, सोमवार को पश्चिम बंगाल के वित्त विभाग ने दोनों मतदान दिवसों पर अवकाश की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी की।

राज्य के वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, चूंकि चुनाव दो चरणों में होंगे, पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरा चरण 29 अप्रैल को, इन दिनों के दौरान संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारियों को अवकाश दिया जाएगा। यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत लागू होगा।

राज्य वित्त विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी संगठन या नियोक्ता कर्मचारियों को उनके मतदान के अधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोक सकता। यहां तक ​​कि जो लोग कहीं और काम कर रहे हैं लेकिन संबंधित क्षेत्र के मतदाता हैं, उन्हें भी मतदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्देशों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, मतदान के दिनों को 'ड्राई डे' घोषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि मतदान के दिनों में शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी, ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

प्रशासन के अनुसार, इस कदम से मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यह जानकारी मिली है कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए यह अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

हजारीबाग शहर, विष्णुगढ़ प्रखंड मुख्यालय सहित जिले के कई इलाकों में लोगों ने वारदात के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है।

हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, बरही विधायक मनोज कुमार यादव और जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह सहित सैकड़ों लोग नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतरे और बाजारों को बंद कराया।

विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र, झुमरा बाजार, सात माइल सहित कई इलाकों में दुकानें स्वतःस्फूर्त बंद रहीं। झुमरा बाजार और अन्य उपनगरों में भी दुकानें पूरी तरह बंद रहीं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दिल्ली के 'निर्भया कांड' जैसी इस जघन्य वारदात के छह दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होना राज्य की बदहाल कानून-व्यवस्था का प्रमाण है।

घटना के विरोध में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि विष्णुगढ़ में इतनी जघन्य वारदात के बाद भी राज्य सरकार की चुप्पी रहस्यमय है। पीड़िता और उनके परिजनों के लिए इस सरकार के पास संवेदना के दो शब्द भी नहीं हैं।

बीते मंगलवार की शाम रामनवमी की मंगला शोभायात्रा देखने गई कुसुंभा गांव की नाबालिग लड़की जब देर रात तक घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की थी। बुधवार को गांव के पास झाड़ियों से उसका क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ, जिसकी स्थिति देख पूरा इलाका दहल उठा।

इस मामले में राज्य के डीजीपी के निर्देश पर एसआईटी गठित की गई है। फिलहाल, पूरे जिले में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और प्रशासन स्थिति पर पैनी नजर रख रहा है।

भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। इसके कारण उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भावुक पोस्ट करते हुए लिखा, "कार्यकर्ताओं ने मुझे भाई के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में और अभिभावक के रूप में अंगुली पकड़कर आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं पटना और बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो परिवार का भाव उन्होंने मुझे दिया है, उसका मैं सदैव सम्मान करता रहूंगा।"

उन्होंने पोस्ट में लिखा, "बांकीपुर और बिहार के मेरे सभी परिवारजन और कार्यकर्ता साथी, जनवरी 2006 में पिताजी के आकस्मिक निधन के बाद पार्टी ने मुझे पटना पश्चिम से उपचुनाव लड़ने का अवसर दिया और दिनांक 27 अप्रैल 2006 को मैं पहली बार पटना पश्चिम क्षेत्र से निर्वाचित होकर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। पिछले 20 सालों में पिताजी स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की ओर से बनाए गए इस क्षेत्र को पारिवारिक भाव से सींचने, संवारने और विकास के पटल पर आगे ले जाने का निरंतर प्रयास किया है।"

नितिन नवीन ने लिखा, "मैंने सदैव अपने क्षेत्र और बिहार के विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य किया। इसी का प्रतिफल है कि यहां की देवतुल्य जनता ने मुझे लगातार 5 बार सदन में अपना प्रतिनिधि चुनकर सेवा का सौभाग्य प्रदान किया। सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, दोनों ही स्थानों का उपयोग मैंने अपने क्षेत्र और बिहार की जनता की आवाज उठाने और उनकी समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालने के लिए किया।"

उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में कहा कि बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में मुझे सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई वरिष्ठ विधायकों से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। मैंने अपने क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण विषयों का समाधान जनता और कार्यकर्ताओं के सुझावों से ही निकाला है। नितिन नवीन ने आगे लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी ने जब मुझे बिहार सरकार के मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया, तब मुझे कई अहम फैसलों, नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन करने में सफलता मिली। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं।"

बांकीपुर और बिहार के मेरे सभी परिवारजन एवं कार्यकर्ता साथी,

जनवरी 2006 में पिताजी के आकस्मिक निधन के बाद पार्टी ने मुझे पटना पश्चिम से उपचुनाव लड़ने का अवसर दिया और दिनांक 27 अप्रैल 2006 को मैं पहली बार पटना पश्चिम क्षेत्र से निर्वाचित होकर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की शुरुआत… pic.twitter.com/IHhLpd0aJD

— Nitin Nabin (@NitinNabin) March 30, 2026

अपने पोस्ट में नितिन नवीन ने लिखा, "मैंने यह हमेशा कहा है कि जनता ने मुझे समस्याएं भी बताई और उन समस्याओं के समाधान का रास्ता भी मुझे जनता ने ही दिखाया। कार्यकर्ताओं ने मुझे भाई के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में और अभिभावक के रूप में अंगुली पकड़कर आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं पटना और बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो परिवार का भाव उन्होंने मुझे दिया है, उसका मैं सदैव सम्मान करता रहूंगा।"

'एक्स' पोस्ट में बांकीपुर के निर्वाचित सदस्य पद से इस्तीफे का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा, "पार्टी ने मुझे जो नई भूमिका दी है, उसके माध्यम से भी मैं अपने क्षेत्र और बिहार के विकास के लिए सदैव तत्पर और संकल्पित रहूंगा। मेरे कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता के साथ मेरा जो अटूट संबंध है, वह सदैव बना रहेगा और मुझे हमेशा नई ऊर्जा, प्रेरणा और मार्गदर्शन देता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 के 'विकसित भारत' और 'विकसित बिहार' बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में मैं निरंतर प्रयासरत रहूंगा।"

संविधान के नियम के अनुसार, कोई व्यक्ति एक साथ दो सदनों का सदस्य नहीं रह सकता. इसलिए 14 दिनों के अंदर एक पद छोड़ना जरूरी था. राज्यसभा में चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने इसी नियम का पालन करते हुए MLC पद से इस्तीफा दिया है. वे अब पूरी तरह से राज्यसभा सांसद के रूप में काम करेंगे. 

बिहार में नया मुख्यमंत्री कौन?

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. सूत्रों के अनुसार, अब BJP राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है. इसलिए नई सरकार का नेतृत्व BJP कर सकती है. हालांकि JDU के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को उपमुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है. निशांत कुमार पिछले सप्ताह ही जेडीयू में शामिल हुए थे.

नीतीश कुमार ने बिहार में कई बार सरकार बनाई और गिराई. अब उनकी राज्यसभा यात्रा के साथ बिहार की सत्ता का केंद्र बदल सकता है. बिहार विधानसभा में अब MLC और MLA सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं. नई सरकार के गठन को लेकर राज्य में हलचल तेज हो गई है.

अधीर रंजन चौधरी: 30 साल बाद विधानसभा में वापसी?

कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी को एक लंबे अंतराल के बाद विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला है. उन्हें बहरामपुर सीट से टिकट दिया गया है. लगभग 30 साल बाद अधीर रंजन चौधरी विधायक बनने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे, जो अपने आप में एक बड़ी खबर है. उनके नाम की घोषणा से पहले ही इसकी अटकलें लगाई जा रही थीं, और अब यह तय हो गया है कि वह इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

The Central Election Committee of the Congress has selected the following persons as party candidates for the elections to the West Bengal Legislative Assembly. pic.twitter.com/w5zltTxofX

— INC Sandesh (@INCSandesh) March 29, 2026

अन्य प्रमुख उम्मीदवार और भवानीपुर का त्रिकोणीय मुकाबला

कांग्रेस ने सिर्फ अधीर रंजन चौधरी को ही नहीं, बल्कि अन्य कई सीनियर नेताओं को भी मैदान में उतारा है. मौसम नूर को मालतीपुर सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिला है. सबकी निगाहें ममता बनर्जी की परंपरागत सीट भवानीपुर पर भी टिकी हुई हैं, जहां कांग्रेस ने प्रदीप प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है. इस सीट पर भाजपा ने सुवेंदु अधिकारी को टिकट दिया है, जिससे भवानीपुर में ममता बनर्जी, सुवेंदु अधिकारी और प्रदीप प्रसाद के बीच एक दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है. यह निश्चित रूप से राज्य की सबसे हॉट सीटों में से एक होगी.

कांग्रेस का 'एकला चलो' दांव: क्या रंग लाएगा?

यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही है. पार्टी का मानना है कि इस बार वह अपनी ताकत बढ़ाने और जनता के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही है. उम्मीदवारों की सूची जारी करके कांग्रेस ने साफ संकेत दिया है कि वह 2026 के विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी और रणनीति के साथ उतर रही है. हालांकि, जिन 10 सीटों पर अभी नाम घोषित नहीं हुए हैं, उन पर अंतिम फैसला बाद में लिया जाएगा.

पश्चिम बंगाल की राजनीति में त्रिकोणीय टक्कर

राज्य की राजनीति में इस समय त्रिकोणीय लड़ाई की चर्चा जोरों पर है. ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, भाजपा और कांग्रेस के बीच होने वाला यह मुकाबला पश्चिम बंगाल की सियासत को और भी दिलचस्प बनाने वाला है. अधीर रंजन चौधरी जैसे अनुभवी नेता को मैदान में उतारकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति को मजबूत करने की कोशिश की है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के इन उम्मीदवारों को जनता का कितना समर्थन मिलता है और क्या वे अपनी 'एकला चलो' की रणनीति में सफल हो पाते हैं.

नशा नेटवर्क को कमजोर किया है और कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाया है

फरीदकोट में यह बदलाव सख्त कार्रवाई, तकनीक आधारित निगरानी और मजबूत जनभागीदारी के संयोजन से संभव हुआ है। इन प्रयासों ने स्थानीय स्तर पर नशा नेटवर्क को कमजोर किया है और कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाया है। भगवंत मान सरकार का नशे के तंत्र को खत्म करने का अभियान अब जिला स्तर पर साफ दिखाई देने लगा है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ग्राम रक्षा समितियों (VDC), गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और सामाजिक संस्थाओं के साथ नियमित बैठकों से जमीनी स्तर की खुफिया जानकारी मजबूत हुई है। इसके चलते लोग अब नशा तस्करों और असामाजिक तत्वों की जानकारी सक्रिय रूप से साझा कर रहे हैं, जिससे पुलिस को तेजी और सटीकता के साथ कार्रवाई करने में मदद मिल रही है।

अभियान की निगरानी कर रहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) प्रज्ञा जैन, आईपीएस ने कहा,
“लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़ा है क्योंकि सूचनादाताओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है और तुरंत कार्रवाई की जाती है। हर आयु वर्ग के लोग इस अभियान में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं।”
उन्होंने कहा कि यह विश्वास नशे और अपराध के खिलाफ कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण ताकत बनकर उभरा है।
इस बदलाव में तकनीक की भी अहम भूमिका रही है। फरीदकोट के प्रमुख स्थानों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों ने निगरानी और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत किया है। ढिलवां कलां गांव में एक व्यापक सीसीटीवी नेटवर्क स्थापित किया गया है, जो लिंक सड़कों और आसपास के राजमार्गों को कवर करता है। इस प्रणाली की रियल-टाइम निगरानी गांव प्रशासन और पुलिस दोनों के पास उपलब्ध है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

नशा तस्करी से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों का समय रहते पता चल रहा है

स्थानीय लोगों ने भी इन प्रयासों के असर को स्वीकार किया है। गांव के सरपंच सुखजीत सिंह ने बताया कि सीसीटीवी निगरानी के जरिए नशा तस्करी से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों का समय रहते पता चल रहा है, जिससे पुलिस तुरंत कार्रवाई कर पा रही है और अपराध होने से पहले ही आरोपियों को पकड़ा जा रहा है।

सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों ने भी इस बदलाव को सकारात्मक बताया है। सहारा सेवा सोसाइटी के चेयरमैन प्रवीण काला ने कहा कि सख्त कार्रवाई से जिले में नशा तस्करी के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है और पुलिस के साथ लोगों का सहयोग लगातार बढ़ रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि सख्त कार्रवाई के साथ-साथ जागरूकता अभियान, स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय और पर्यावरण व पौधारोपण जैसी सामुदायिक पहल भी चलाई जा रही हैं, ताकि नशे के खिलाफ दीर्घकालिक सामाजिक बदलाव सुनिश्चित किया जा सके।

भगवंत मान सरकार के “युद्ध नशेयां विरुद्ध” अभियान के तहत सख्त पुलिसिंग, तकनीक का प्रभावी उपयोग और मजबूत जनभागीदारी के साथ फरीदकोट एक आदर्श जिले के रूप में उभर रहा है। यह दिखाता है कि समन्वित प्रयासों से नशा नेटवर्क को कमजोर किया जा सकता है और कानून-व्यवस्था में जनता का विश्वास और मजबूत किया जा सकता है।

आईएएस अधिकारी एम. देवराज को प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के साथ उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी का महानिदेशक बनाया गया है। आईएएस अधिकारी अनुराग यादव को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से समाज कल्याण एवं सैनिक कल्याण विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। वहीं आलोक कुमार को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

आईएएस अधिकारी सौरभ बाबू को ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के साथ ही साथ दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान का महानिदेशक बनाया गया है जबकि रवि रंजन को यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन और यूपी एग्रो से हटाकर चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।

वहीं टीके शिबु को कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के साथ यूपी एग्रो के प्रबंध निदेशक की भी जिम्मेदारी दे दी गई है।

हिमांशु कौशिक को यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि परतररक्षारत चल रहीं आईएएस अधिकारी सौम्या गुरूरानी को नगर आयुक्त, शाहजहांपुर बनाया गया है। वहीं डॉ. बिपिन कुमार मिश्रा को शाहजहांपुर नगर निगम से हटाकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अपर प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

इससे पहले इसी महीने में योगी सरकार ने 7 आईएएस, 7 आईपीएस और 4 पीसीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया था। इसके अलावा कुल 7 आईपीएस अधिकारियों को भी नए कार्यस्थल मिले। आईएएस अधिकारी लोकेश एम प्रतीक्षारत रखा गया था; अब उन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया। इसके साथ ही बदायूं के एसएसपी का भी ट्रांसफर कर दिया गया था।

जिन आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था, उनमें नीना शर्मा, संजय कुमार, महेन्द्र प्रसाद, रघुबीर, आशीष कुमार, और प्रकाश बिन्दु शामिल थे।

जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह 2:30 बजे उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र में चंद बाग स्थित एफ ब्लॉक, गली नंबर 23 के एक घर में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि उसे काबू करने के लिए मौके पर 11 गाड़ियां और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी तुरंत पहुंच गए। आग की वजह से घर के लोग फंस गए थे और ऊपर की मंजिलों में धुआं फैल गया था। घर में पार्किंग एरिया में दो स्कूटर और एक मोटरसाइकिल भी आग की चपेट में आ गए थे, जिससे धुआं और भी ऊपर की मंजिलों तक फैल गया।

इस दौरान कुछ लोग बहुत घबराए हुए थे। फायर यूनिट्स के पहुंचने से पहले ही चार लोगों निकहत (22), राशिदा (50), सोनी (25) और अशिफ (2) ने पहली मंजिल से छलांग मार दी। तुरंत उन्हें जगप्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, डीएफएस के जवानों ने दूसरे, तीसरे और चौथे मंजिल से चार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सभी घायल लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां से कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया जबकि बाकी लोगों का इलाज जारी है।

फायर ब्रिगेड की शुरुआती टीम में चार वाटर टैंकर, एक वॉटर बॉलिंग यूनिट, एक क्विक रिस्पांस व्हीकल, एक टोटल टर्नआउट और एक मोबाइल पंप शामिल थे। एडीओ दीपक हूडा, एसटीओ अनूप और एसओ हरि शंकर ने फायर साइट का निरीक्षण करते हुए स्थिति को संभाला।

इस इमारत में ग्राउंड फ्लोर के साथ कुल पांच मंजिलें थीं और लगभग 50 वर्ग गज का क्षेत्र था। आग लगने और धुएं के फैलने की वजह से आसपास के लोग भी डर गए थे। फायर ब्रिगेड ने पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया और आग पर काबू पाने में सफलता हासिल की।

पहले अनिवार्य रूप से आवश्यक 33 अनुमतियों में से 20 को अब स्व-प्रमाणन मॉडल में बदल दिया गया है।

उन्होंने आश्वासन दिया कि शेष 13 अनुमतियों को भी निकट भविष्य में कम करने के प्रयास जारी हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में बिजली की दरें अगले पांच वर्षों में व्यवस्थित रूप से घटेंगी।

उन्होंने ये घोषणाएं बल्क ड्रग पार्क और लाइफ साइंसेज हब की स्थापना पर चर्चा के लिए आयोजित एक सेमिनार के दौरान कीं।

निवेशकों के विश्वास को बड़ा बढ़ावा देते हुए फडणवीस ने बढ़ती लागतों के अनुमानों को खारिज करते हुए कहा कि जहां बिजली की दरें बढ़कर 15.87 रुपए प्रति यूनिट होने की उम्मीद थी, वहीं सरकारी हस्तक्षेप से मौजूदा दर 10.88 रुपए से घटकर 9.97 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगी।

उन्होंने दावा किया कि 2028-29 तक महाराष्ट्र देश में सबसे कम बिजली दरों वाला राज्य बन जाएगा।

उद्योगों के लिए सुगम वातावरण सुनिश्चित करने के लिए मैत्री पोर्टल को एकल-खिड़की मंजूरी, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए व्यापक वैधानिक अधिकार दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अनुमतियां अब एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। प्रत्येक आवेदन की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकती है। निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने में विफल रहने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रोत्साहन केवल बड़े पैमाने के उद्योगों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उनके आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं तक भी विस्तारित होंगे।

लक्ष्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से विश्व स्तरीय, किफायती और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

फड़णवीस ने औद्योगिक विकास पर सरकार के दृढ़ रुख को दोहराया।

उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति है स्पष्टवादी व्यापार। हम एक स्थिर और पारदर्शी वातावरण बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन पहलों से महाराष्ट्र वैश्विक स्तर पर एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बनेगा और शेष भारत के लिए एक मिसाल कायम करेगा।

 ये क्लीनिक 107 दवाइयां और 47 डायग्नोस्टिक टेस्ट पूरी तरह मुफ्त प्रदान कर रहे हैं

अपनी सरकार के स्वास्थ्य मॉडल को सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे के बड़े स्तर पर विस्तार के रूप में पेश करते हुए ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये क्लीनिक 107 दवाइयां और 47 डायग्नोस्टिक टेस्ट पूरी तरह मुफ्त प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस स्वास्थ्य नेटवर्क के तहत अब तक लगभग 5 करोड़ ओ.पी.डी. विजिट दर्ज की जा चुकी हैं।
‘आप’ सुप्रीमो ने बताया कि सरकार 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी कर रही है, जिनमें से 30 लाख कार्ड पहले ही बन चुके हैं और 1.65 लाख लोगों ने इससे इलाज का लाभ उठाया है। अपने खिलाफ आरोपों और कानूनी कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की “काम की राजनीति” को रोकने के लिए मुझे और मेरी पार्टी के अन्य नेताओं को झूठे मामलों में जेल भेजा गया था। उन्होंने कहा कि अदालत को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और अदालत के फैसले ने उनकी “कट्टर ईमानदारी” को कायम रखा।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली के साथ तुलना करते हुए पंजाब के मतदाताओं को भाजपा की जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ आगाह करते हुए कहा कि अगर भाजपा की सरकार आई तो वह दिल्ली की तरह मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को वापस ले लेगी।
फतेहगढ़ साहिब में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 109 नए आम आदमी क्लीनिकों का उद्घाटन किया जा रहा है, जहां गरीबों को इलाज और मुफ्त दवाइयां मिलेंगी। उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में 881 आम आदमी क्लीनिक पहले ही बनाए जा चुके हैं और आज इस सूची में 109 और क्लीनिक जोड़े जा रहे हैं, जिससे इन क्लीनिकों की कुल संख्या 990 हो गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 400 और आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे, जिसके बाद पूरे पंजाब में लगभग 1500 आम आदमी क्लीनिक कार्यशील हो जाएंगे।
उन्होंने कहा, “पंजाब के हर कोने, हर गांव और हर मोहल्ले में आपको एक आम आदमी क्लीनिक मिलेगा। अगर आपको कोई छोटी समस्या है तो आप इलाज के लिए वहां जा सकते हैं, जहां डॉक्टर की सलाह, इलाज, टेस्ट और दवाइयाँ सब मुफ्त हैं। पिछले 75 सालों में बाकी सारी पार्टियों ने पंजाब पर राज किया — कांग्रेस ने राज किया, भाजपा ने राज किया, अकाली दल ने राज किया — लेकिन उन्होंने ऐसा एक भी क्लीनिक नहीं खोला जहां लोगों को ऐसी सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके।”
अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि चार सालों के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरे पंजाब में मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है। अब तक 5 करोड़ ओपीडी विजिट्स दर्ज की गई हैं। पंजाब की आबादी 3 करोड़ है, जिसका मतलब है कि बहुत से लोग कई-कई बार इन क्लीनिकों में इलाज करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यहां शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो हर महीने इन क्लीनिकों से दवाई लेते हैं और कई ऐसे हैं जो एक बार, दो बार या तीन बार यहां जा चुके होंगे, क्योंकि उन्हें इन क्लीनिकों में मुफ्त इलाज और दवाइयाँ मिल रही हैं।

डॉक्टरों से सही दवाइयाँ और इलाज मिला है

फीडबैक और निगरानी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दफ्तर से आम आदमी क्लीनिकों में आने वाले सभी मरीजों को फोन किए गए। उनसे उनके अनुभव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह ज्यादा सुविधाजनक रहा। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कोई समस्या आई, तो उन्होंने कहा — नहीं, कोई समस्या नहीं आई। उन्होंने पुष्टि की कि उन्हें डॉक्टरों से सही दवाइयाँ और इलाज मिला है। लोगों ने भगवंत सिंह मान को, आम आदमी पार्टी को और हम सबको फोन पर ढेर सारी आशीर्वाद दिए। किसी एक व्यक्ति ने भी शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री के दफ्तर से हर चीज की निगरानी की जा रही है। दवाइयों की कोई कमी नहीं है, टेस्टों की कोई कमी नहीं है, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है।

उन्होंने कहा कि जब भी कोई छोटी से छोटी मुश्किल सामने आती है, तो ऊपर से तुरंत उसे ठीक करने के लिए निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आम तौर पर देखा जाए तो अक्सर ऐसा होता है कि सरकारी डिस्पेंसरी और क्लीनिक बन तो जाते हैं, लेकिन काम नहीं करते और दस दिनों के अंदर वे खाली हो जाते हैं। लेकिन आम आदमी क्लीनिक ऐसे नहीं हैं। हरेक क्लीनिक की मुख्यमंत्री के दफ्तर से निकट निगरानी की जा रही है और सारा काम सही ढंग से किया जा रहा है।
इन 5 करोड़ ओपीडी विजिट्स से लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने इलाज करवाया है और अपनी आशीर्वाद दिए हैं। पिछले चार सालों में हमने आपकी आशीर्वाद कमाए हैं, न कि पैसा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमने एक पैसा भी नहीं कमाया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपका आशीर्वाद कमाया है।
‘आप’ प्रमुख ने आगे कहा कि बहुत से लोगों ने मेरे खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने पैसे लिए, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए लिए और शराब घोटाला किया। उन्होंने हमें जेलों में डाल दिया। मुझे छह महीने जेल में रखा गया, मनीष सिसोदिया को डेढ़ साल जेल में रखा गया। ऐसी शक्तिशाली ताकतें हमारे पीछे हैं। लेकिन अब अदालत के फैसले ने सब कुछ साफ कर दिया कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, एक भी सबूत नहीं है।
उन्होंने बताया कि अदालत ने अपने आदेश में कहा कि केजरीवाल ‘कट्टर ईमानदार’ हैं और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, जबकि भाजपा नेता झूठ बोल रहे हैं। लोगों ने मुझसे पूछा कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। मैंने कहा कि मुझे विश्वास करना मुश्किल है। लेकिन एक सर्वोच्च ताकत है जो सच्चाई के साथ खड़ी रहती है और ईमानदार लोगों का साथ देती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली में हमने गरीबों का मुफ्त इलाज किया, अस्पताल खोले और मोहल्ला क्लीनिक स्थापित किए। हमने करोड़ों लोगों का इलाज किया और गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले। गरीबों की आशीर्वाद और अरदास हमारे साथ हैं, परमात्मा हमारे साथ हैं, गुरु महाराज हमारे साथ हैं। और जब तक परमात्मा हमारे साथ हैं, कोई भी ताकत हमारा नुकसान नहीं कर सकती।

आम आदमी क्लीनिक बनाए गए हैं

स्वास्थ्य योजना के बारे में बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना’ शुरू की है। हर गरीब परिवार के लिए आपके घर के पास आम आदमी क्लीनिक बनाए गए हैं। रब न करे, आपको कभी इसकी जरूरत पड़े, लेकिन अगर आपको कोई जरूरत पड़ती है तो आपको पैसे की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
अगर कोई व्यक्ति दिल के दौरे या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है या किसी को घुटना बदलवाना है तो वह क्या करे? सरकारी अस्पतालों में सुधार किया जा रहा है, लेकिन तब तक हमने एक ऐसी योजना शुरू की है, जिसके तहत हमने सबसे अच्छे प्राइवेट अस्पताल — जहां भगवंत सिंह मान भी इलाज के लिए जाते हैं, जैसे मोहाली का फोर्टिस अस्पताल — अब आपके लिए भी इलाज के लिए खोल दिए हैं। पंजाब का कोई भी किसान, मजदूर, रिक्शा चालक, शिक्षक या कोई भी नागरिक इन अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा सकता है, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों का इलाज होता है।
उन्होंने कहा कि जब हमने यह योजना शुरू की तो कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने हमारी आलोचना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इसकी क्या जरूरत है, गरीब लोग सरकारी अस्पताल जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे गरीबों का नुकसान होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या गरीबों का इलाज अच्छे अस्पतालों में होना चाहिए या नहीं? इलाज मुफ्त होना चाहिए या नहीं? बेशक ऐसा होना चाहिए। वही अस्पताल जहां मुख्यमंत्री का इलाज होता है, अब गरीबों का भी इलाज करेंगे। जब विपक्षी पार्टियों ने विरोध करने की कोशिश की तो जनता ने उन्हें भगा दिया। आजकल लोग खुद ही ऐसे विरोधियों को भगा देते हैं।
बिजली और शासन के बारे में बात करते हुए ‘आप’ सुप्रीमो ने कहा, “हमने पूरे पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी है। पंजाब और दिल्ली ही दो ऐसे राज्य थे जहां आम आदमी पार्टी की सरकारों के दौरान मुफ्त बिजली है। अब जब दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, तो मैंने सुना है कि छह महीनों के अंदर वहां मुफ्त बिजली बंद हो सकती है। पंजाब में आपको आम आदमी पार्टी की सरकार के कारण मुफ्त बिजली मिल रही है। अगर गलती से भी आप उन लोगों को वोट देते हो तो सोचो कि पंजाब में क्या होगा।”
उन्होंने कहा, “दिल्ली में हमारी सरकार के बाद सभी मोहल्ला क्लीनिक बंद कर दिए गए, सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ और टेस्ट बंद कर दिए गए और अब वे मुफ्त बिजली को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की टिकटें भी बंद कर दी गई हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी जरूरी है। भूलकर भी दूसरी पार्टियों को वोट न दें।”
किसानों को दिए जा रहे लाभों पर प्रकाश डालते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, “किसानों के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बहुत कुछ किया है। पहले सिंचाई के लिए बिजली सुबह 3 या 4 बजे आती थी। कई बार सिर्फ आधे घंटे के लिए ही बिजली दी जाती थी। अब किसानों को दिन में 7 से 8 घंटे लगातार बिजली मिलती है, यहां तक कि 12 घंटे तक भी बिजली दी जाती है। अब रात में जागने की जरूरत नहीं है। नहरी पानी अब हर खेत तक पहुंच रहा है। पहले सिर्फ 22 प्रतिशत किसानों को सिंचाई का पानी मिलता था, लेकिन अब पूरे पंजाब में 78 प्रतिशत किसानों को नहरी पानी मिल रहा है। पहले मंडियों में फसल बेचने के बाद किसानों को भुगतान के लिए तीन-चार महीने इंतजार करना पड़ता था। अब आप सुबह अपनी फसल मंडी में ले जाते हैं और शाम को घर वापस आने तक आपको मैसेज मिल जाता है कि आपको भुगतान कर दिया गया है। भुगतान अब उसी दिन किए जाते हैं।”

अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे

जनकल्याण संबंधी गारंटियों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा, “ये सारी सुविधाएं आम आदमी पार्टी सरकार की बदौलत हैं। जल्द ही सबसे बड़ा ऐलान किया जाएगा, जिसके तहत हर महिला के खाते में 1000 रुपए प्रति महीना जमा किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन वैसाखी के आसपास शुरू हो जाएगा। अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। 18 साल से अधिक उम्र की कोई भी महिला जो पंजाब की निवासी है, इस योजना के तहत रजिस्टर करके लाभ लेना शुरू कर सकती है। इसके साथ ही हमने अपनी सारी गारंटियां पूरी कर ली हैं।”
आप सुप्रीमो ने कहा, “2022 के चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और मैंने कई वादे किए थे और अब एक भी गारंटी अधूरी नहीं रही। हर वादा पूरा किया गया है। इसके अलावा, हमने और भी बहुत सारे काम किए हैं। गांवों को जोड़ने वाली 4000 किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही हैं। हर गांव में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं और जल्द ही खेलों का सामान भी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार द्वारा और भी बहुत सारे काम किए गए हैं और ये काम भविष्य में भी जारी रहेंगे।”
अपने संबोधन के अंत में अरविंद केजरीवाल ने कहा, “अन्य पार्टियों के पास कहने को कुछ नहीं बचा। वे सिर्फ ट्विटर (अब एक्स) पर हमें गालियां निकालती हैं। जब ये पार्टियां गांवों में जाती हैं तो लोग उन्हें भगा देते हैं। अब ये सिर्फ ट्विटर पर बयानबाजी करने वाली पार्टियां बन गई हैं। आम आदमी पार्टी को वापस लाना चाहिए। पिछली बार आपने हमें 92 सीटें दी थीं। इस बार इन पार्टियों को एक भी सीट न दें। आम आदमी पार्टी को सभी 117 सीटें दें, ताकि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के हाथ मजबूत हों और हम और भी ज्यादा मेहनत कर सकें।”

इस दौरान, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इस स्टेज से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, खेतीबाड़ी और अन्य क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी पार्टियों की स्टेजों पर सिर्फ सत्ता हथियाने के दावे किए जा रहे हैं। ये मौकापरस्त नेता हैरान हैं क्योंकि लोग उन्हें जवाब नहीं दे रहे हैं। उनका एजेंडा लोगों की भलाई के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने परिवारों की भलाई तक सीमित है। सुखबीर बादल राज्य को लूटने के लिए “स्मैक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया’ के नेताओं को संरक्षण दे रहे हैं और यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है।”

नशों की दलदल में धकेलकर हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया

पिछली सरकारों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “प्रकाश सिंह बादल ने भी सुखबीर को राज्य का मुखिया नहीं बनाया क्योंकि वे जानते थे कि वह पंजाब को तबाह कर देंगे। अकाली पार्टी को कभी शहीदों की पार्टी के रूप में जाना जाता था, लेकिन बादल परिवार ने युवाओं को नशों की दलदल में धकेलकर हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। उन्होंने अपने निजी हितों के लिए शिरोमणि कमेटी और गुरुद्वारों की गोलक के पैसे का दुरुपयोग किया।”
इंसाफ के मुद्दे पर बात करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “पूर्व उप मुख्यमंत्री विकास की बात करते हैं लेकिन कोटकपूरा, बहिबल कला और अन्य जगहों पर जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई और बेकसूर मारे गए, उनके बारे में चुप क्यों हैं? उनकी ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ ‘परिवार बचाओ यात्रा’ से ज्यादा कुछ नहीं है। 15 साल तक राज्य को लूटने के बाद अब वे किससे पंजाब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अकालियों ने सूबे को बुरी तरह लूटा है, पंजाबियों की मानसिकता को कुचला है और माफिया को संरक्षण दिया है।”
शासन और सिंचाई के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “लोग अकालियों और बादल परिवार के असली चरित्र को जानते हैं, इसलिए लोग उनके झांसे में नहीं आ रहे हैं। हमने 6900 किलोमीटर लंबे नालों और 18,349 चैनलों को पुनर्जीवित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नहरी पानी राज्य के हर कोने तक पहुंच सके, जिससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है। पहले नहरें कुछ नेताओं के घरों तक जाती थीं और उन्होंने कभी किसानों की परवाह नहीं की।”
पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, “ऐसे फैसले सिर्फ वे लोग ले सकते हैं जो जमीन की हकीकत से वाकिफ होते हैं, पहाड़ियों के कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े-लिखे लोग नहीं ले सकते। पारंपरिक पार्टियों ने हमेशा पंजाब और इसके लोगों के साथ धोखा किया है। वे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि हमारा एजेंडा आम आदमी की भलाई पर केंद्रित है, जबकि उन्होंने सिर्फ बारी-बारी से राज्य को लूटा है।”
फतवे पर विचार करते हुए उन्होंने कहा, “यह गंदा खेल तब बंद हो गया जब लोगों ने हमें बड़ा फतवा दे दिया। सत्ता संभालने के बाद हमने कई जन-हितैषी पहल शुरू कीं, जिसके कारण हमें निशाना बनाया जा रहा है। इन नेताओं को पंजाब के विकास की कोई चिंता नहीं है और वे सिर्फ अपना संकीर्ण बदला पूरा करना चाहते हैं। दूसरी ओर हम 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं, भ्रष्टाचार के बिना 65,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं, सड़कों में सुधार किया है, टोल प्लाजा बंद किए हैं जिससे रोजाना 70 लाख रुपए की बचत हो रही है और बुनियादी ढांचा मजबूत हो रहा है।”

महिलाओं को प्रति महीना 1000 रुपए और अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे

जन-हितैषी योजनाओं को उजागर करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमने मां-बेटी सम्मान योजना शुरू की है, जिसके तहत 18 साल से अधिक उम्र की जनरल वर्ग की महिलाओं को प्रति महीना 1000 रुपए और अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे। टैक्स का पैसा लोगों का है और हम इसे उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यह पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से उनके पास वापस आ रहा है। हमने अपनी सारी गारंटियां पूरी की हैं और हम राज्य की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। हमने पंजाब में 19 टोल प्लाजा बंद किए हैं, जिससे आम लोगों को रोजाना 64 लाख रुपए की बचत हो रही है। हमने लोगों से किए हर वादे को पूरा किया है और करते रहेंगे। हमारा एकमात्र एजेंडा पंजाब की तरक्की और इसके लोगों की खुशहाली है।”
उन्होंने आगे कहा कि सुखबीर सिंह बादल एक कॉन्वेंट से पढ़े-लिखे नेता हैं जो पंजाब की मूल भौगोलिक स्थिति को नहीं समझते, लेकिन इस पर राज करना चाहते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके परिवार ने सूबे की विरोधी ताकतों — चाहे मुगल हों, अंग्रेज हों या अब भाजपा — का साथ देकर पंजाब को बार-बार धोखा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातों के माहिर हैं जो अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी चीज से खुद को जोड़ सकते हैं। कांग्रेस में हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। उनके पास वर्करों से ज्यादा मुख्यमंत्री हैं। इसी कारण उनके चोटी के नेता को हाल ही में एक रैली के दौरान जनता ने सार्वजनिक रूप से नकार दिया। कांग्रेस एक बंटा हुआ घर है जो अंदरूनी लड़ाई के कारण ढह जाएगा।

पंजाब के लिए कोई दूरदृष्टि नहीं है और वे सिर्फ इसकी दौलत लूटना चाहते हैं

लीडरशिप की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीनियर कांग्रेस नेता जो इन गुटों को एकजुट करने आते हैं, उनके नाम भी सही ढंग से नहीं उच्चारित कर सकते। उनके पास पंजाब के लिए कोई दूरदृष्टि नहीं है और वे सिर्फ इसकी दौलत लूटना चाहते हैं। पहले ये पार्टियां सत्ता हथियाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती थीं, लेकिन अब झाड़ू गंदगी साफ करने के लिए पंजाब में मौजूद है। हम किसानों की जमीन से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों को जमीनदोज करने की संभावना की पड़ताल कर रहे हैं। यह जल्द ही लागू किया जाएगा और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि ये तार उनके और उनकी फसलों के लिए बड़ा खतरा पैदा करती हैं।”
उन्होंने कहा, “आज फतेहगढ़ साहिब में 41.22 करोड़ रुपए के निवेश से दो बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं ताकि किसानों के खेतों तक नहरी पानी पहुंचाया जा सके। इसमें 1एल डिस्ट्रीब्यूटरी, संगतपुरा माइनर, रीठखेड़ी माइनर और चलीला सब-माइनर की कंक्रीट लाइनिंग शामिल है। पहले कम क्षमता के कारण अतिरिक्त पानी हरियाणा की ओर चला जाता था और पंजाब के खेतों को नुकसान होता था। अब पंजाब के नदी के पानी की हर बूंद पंजाब के खेतों तक पहुंचेगी, जिससे 70 गांवों के 41,726 एकड़ रकबे को लाभ होगा।”
तकनीकी सुधारों के बारे में बताते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “1एल की क्षमता 95.5 क्यूसेक से बढ़कर 142.91 क्यूसेक हो जाएगी। संगतपुरा माइनर की क्षमता 17 से बढ़कर 30.74 क्यूसेक, रीठखेड़ी माइनर की क्षमता 49.70 से 73.69 क्यूसेक और चलीला सब-माइनर की क्षमता 18.80 से बढ़कर 31.27 क्यूसेक हो जाएगी। यह नहर 1960 में भाखड़ा मेन लाइन से निकली थी लेकिन समय के साथ संरचनात्मक नुकसान के कारण इसकी दक्षता घट गई। कंक्रीट लाइनिंग के साथ इसकी क्षमता 1.5 गुना बढ़ जाएगी। हमने रीठखेड़ी और चलीला माइनर के 21,000 फुट लंबे पहले से गैर-कार्यशील हिस्सों को बहाल किया है, जिससे अतिरिक्त 6,534 एकड़ को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। वर्ष 2022 से अब तक लगभग 11,477 एकड़ जमीन पहले ही नहरी सिंचाई के अधीन लाई जा चुकी है।”
इस मौके पर आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, डॉ. बलबीर सिंह, तरुणप्रीत सिंह सौंद, बरिंदर गोयल, गुरमीत सिंह खुड्डीयां, डॉ. रवजोत, हरभजन सिंह ई.टी.ओ., मोहिंदर भगत और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।

Punjab News: आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के स्टेट मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा गैंगस्टरों को खत्म करने के लिए शुरू की गई मुहिम को लोगों का ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। पन्नू ने कहा कि गैंगस्टरों के खिलाफ जारी किए गए खास हेल्पलाइन नंबर पर पंजाब के लोगों ने बड़ी संख्या में आगे आकर पुलिस की मदद की हैं, जो इस बात का सबूत है कि अब राज्य में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है।

43 गैंगस्टर से जुड़ी और 86 गैर-कानूनी हथियारों के खिलाफ दर्ज की गई हैं

बलतेज पन्नू ने आंकड़े सांझां करते हुए बताया कि अब तक करीब 590 लोगों ने इस हेल्पलाइन पर अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता शिकायत करने वाले की सुरक्षा है, इसलिए जानकारी देने वाले हर व्यक्ति का नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जा रहा है। मिली शिकायतों में से 83 शिकायतें ड्रग तस्करी, 35 जबरन वसूली (फिरौती) की, 43 गैंगस्टर से जुड़ी और 86 गैर-कानूनी हथियारों के खिलाफ दर्ज की गई हैं। इन शिकायतों के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अब तक 63 गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज की गई हैं।

पंजाब के लोगों को ‘एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स’ और मान सरकार के इरादों पर पूरा भरोसा है।

पन्नू ने आगे कहा कि दर्ज की गईं एफआईआर में अलग-अलग गैंगस्टर और उनके गुर्गों के नाम हैं, जिससे उनके नेटवर्क की कमर टूट गई है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का निडर होकर शिकायत दर्ज कराना दिखाता है कि पंजाब के लोगों को ‘एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स’ और मान सरकार के इरादों पर पूरा भरोसा है। कई और शिकायतों की अभी भी गहराई से जांच की जा रही है, जिन पर जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बलतेज पन्नू ने कहा कि लोगों के इसी अटूट भरोसे की वजह से एजीटीएफ को आज गैंगस्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में इतनी बड़ी सफलता हासिल रही है। उन्होंने पंजाब के लोगों को भरोसा दिलाया कि राज्य को अपराध मुक्त और सुरक्षित बनाने का यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक पंजाब से गैंगस्टरवाद खत्म नहीं हो जाता।

लखीमपुर के भीहपुरिया इलाके में जब मुख्यमंत्री का काफिला पहुँचा, तो नजारा किसी फिल्मी सितारे के रोड शो जैसा था। जैसे ही मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी से उतरे, महिलाओं की भारी भीड़ ने उन्हें घेर लिया और हर कोई उनके साथ सेल्फी लेने और हाथ मिलाने को बेताब दिखा। इसी भीड़ के बीच एक महिला समर्थक ने मुख्यमंत्री को गले लगाया और खुशी के मारे उनके गाल पर किस कर दिया। मुख्यमंत्री भी इस अचानक हुए प्यार भरे जेस्चर से मुस्कुरा उठे और उन्होंने बड़ी सहजता से इसे स्वीकार किया। देखते ही देखते इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया।

असम में हिमंत बिस्वा सरमा को युवा और महिलाएं प्यार से 'मामा' कहकर पुकारते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि यह वीडियो मुख्यमंत्री की जमीनी लोकप्रियता और जनता के प्रति उनके निस्वार्थ प्रेम का प्रमाण है, तो कोई इसे चुनावी लहर का असर मान रहा है।

राजनीतिक जानकारों की मानें तो इस तरह की तस्वीरें चुनाव के समय काफी मायने रखती हैं। यह दिखाता है कि मुख्यमंत्री की पकड़ ज़मीनी स्तर पर, खासकर महिला वोटरों के बीच कितनी मजबूत है। अभियान के दौरान कई महिलाओं ने उनसे हाथ मिलाया और अपनी समस्याएं भी साझा कीं। हिमंत बिस्वा सरमा अक्सर अपने बेबाक अंदाज और जनता के बीच सीधे संवाद के लिए जाने जाते हैं, और लखीमपुर की इस घटना ने उनके इसी अंदाज़ को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।

"घुसपैठ" के मुद्दे पर ‘श्वेत पत्र’ में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के साथ लगने वाली 2,216.7 किमी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा में से 569 किमी हिस्सा अभी तक बिना बाड़ (फेंसिंग) के है।राज्य सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण में देरी के कारण यह काम नहीं हो पाया, जिससे घुसपैठ को बढ़ावा मिला।

दस्तावेज में यह भी आरोप लगाया गया है कि तृणमूल कांग्रेस ने “वोट बैंक” बनाने के लिए घुसपैठियों को फर्जी पहचान पत्र दिलाने में सिंडिकेट चलाए, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन पर असर पड़ा।

"व्यवस्था में भ्रष्टाचार और संस्थाओं के कमजोर होने" के मुद्दे पर कहा गया है कि अलग-अलग क्षेत्रों में फैले भ्रष्टाचार और 'कट-मनी' की संस्कृति से आम लोगों को मिलने वाली सेवाएं प्रभावित हुई हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि करीब 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिला और सातवें वेतन आयोग को लागू नहीं किया गया, जिससे उनमें नाराजगी है।

इसके अलावा, मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया में रुकावट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देशों की अनदेखी के आरोप भी लगाए गए हैं, जिससे हालात और खराब हुए। रिपोर्ट के अनुसार, 2016 के बाद से 300 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं और हत्या के 13,000 से अधिक प्रयास हुए हैं। साथ ही, राज्य के कई इलाकों में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं भी सामने आईं, जिससे डर का माहौल बना हुआ है।

श्वेत पत्र में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर भी चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2023 में ऐसे 34,738 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा विधानसभा में विपक्ष के नेता को निलंबित करने और विपक्षी विधायकों की आवाज दबाने के आरोप भी लगाए गए, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हुई।

"आर्थिक और औद्योगिक गिरावट" के तहत दावा किया गया है कि 15 साल में 6,688 कंपनियां राज्य छोड़कर चली गईं और 18,450 छोटे उद्योग बंद हो गए, जिससे बड़े पैमाने पर पूंजी का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बेरोजगारी के कारण 40 लाख से ज्यादा युवाओं को राज्य छोड़ना पड़ा। स्नातकोत्तर स्तर पर बेरोजगारी दर 47.6 प्रतिशत बताई गई है।

कृषि क्षेत्र में भी संकट की बात कही गई है। आलू और धान के किसानों की समस्याएं, मछली पालन और डेयरी क्षेत्र में वसूली (उगाही) के आरोप, और उत्तर बंगाल के करीब 5 लाख चाय बागान मजदूरों की अनदेखी का जिक्र श्वेत पत्र में किया गया है।

“सामाजिक ढांचे के कमजोर होने” के तहत बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश के बाद राज्य के स्कूलों में 26,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों की नौकरियां रद्द करनी पड़ीं, क्योंकि नियुक्तियों में गड़बड़ी पाई गई थी।

श्वेत पत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र में गिरावट का भी आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य ने आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं की और फर्जी दवाओं के घोटालों के मामले सामने आए। साथ ही, सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की कमी बताई गई।

शहरी समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा गया कि कोलकाता में बुनियादी ढांचे की हालत खराब हो रही है, जहां अवैध निर्माण, फ्लाईओवर गिरने की घटनाएं और बार-बार आग लगने जैसी समस्याएं सामने आई हैं।

 स्प्रिंगएज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक डॉ. शाहबाज सिंह, डॉ. अवतार सिंह और डॉ. अमनदीप कौर शामिल थे

इस समझौते पर दोनों पक्षों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए, जिनमें ओबेरॉय ग्रुप के कॉर्पोरेट और कानूनी मामलों के अध्यक्ष श्री आर. शंकर तथा स्प्रिंगएज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक डॉ. शाहबाज सिंह, डॉ. अवतार सिंह और डॉ. अमनदीप कौर शामिल थे। इस अवसर पर प्रशासनिक सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य, पंजाब स गुरकिरत किरपाल सिंह भी उपस्थित रहे।

उन्होंने बताया कि यह 150 कमरों वाला आगामी प्रोजेक्ट ओबेरॉय ग्रुप के ट्राइडेंट ब्रांड के तहत विकसित किया जाएगा और अमृतसर-तरणतारण रोड पर श्री हरिमंदिर साहिब से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। लगभग 3 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में करीब 400 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे अमृतसर के प्रीमियम आतिथ्य बुनियादी ढांचे को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने आगे कहा कि इस परियोजना से लगभग 350 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

मान्यता प्राप्त लक्जरी आतिथ्य विशेषज्ञता और स्प्रिंगएज की मजबूत स्थानीय उपस्थिति का समावेश होगा

अधिक जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि यह आतिथ्य परियोजना ओबेरॉय ग्रुप और स्प्रिंगएज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त सहयोग से विकसित की जाएगी, जिसमें ओबेरॉय ग्रुप की वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त लक्जरी आतिथ्य विशेषज्ञता और स्प्रिंगएज की मजबूत स्थानीय उपस्थिति का समावेश होगा।

उल्लेखनीय है कि ट्राइडेंट ब्रांड के तहत पंजाब में यह पहला होटल होगा। वर्तमान में देशभर में ट्राइडेंट ब्रांड के अंतर्गत 9 होटल संचालित हो रहे हैं। वहीं, ओबेरॉय ग्रुप के भारत में कुल 32 होटल संचालित हैं और 10 अन्य निर्माणाधीन हैं। पंजाब में यह समूह पहले से ही न्यू चंडीगढ़ में ओबेरॉय सुखविलास स्पा रिजॉर्ट का संचालन कर रहा है।

इस संदर्भ में अमृतसर प्रोजेक्ट विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसे ट्राइडेंट ब्रांड के तहत पंजाब में इस स्तर का पहला ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस परियोजना पर काम जुलाई 2026 में शुरू होने की संभावना है और इसे मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

पंजाब सरकार ने इन्वेस्ट पंजाब के माध्यम से इस सहयोग को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्वेस्ट पंजाब पिछले डेढ़ वर्ष से दोनों पक्षों के साथ समन्वय बनाकर उन्हें एक मंच पर लाने में सक्रिय रहा है, जो राज्य सरकार की उच्च-मूल्य निवेश आकर्षित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

लगभग 1,33,221 रोजगार सृजित होने की संभावना है

उद्योग क्षेत्र में पंजाब की बढ़ती प्रगति को रेखांकित करते हुए कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि राज्य ने वर्ष 2025-26 में 59,448 करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित किए हैं, जो राज्य के इतिहास में सर्वाधिक है, जिससे लगभग 1,33,221 रोजगार सृजित होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल 2022 से अब तक पंजाब ने 1,59,947 करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित किए हैं, जिनसे लगभग 5,57,664 रोजगार सृजन की संभावना है।

यह साझेदारी पंजाब को उच्च स्तरीय पर्यटन, आतिथ्य और निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो पवित्र शहर अमृतसर की वैश्विक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को और मजबूत करेगा।

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब न केवल उद्योग बल्कि प्रीमियम पर्यटन और आतिथ्य निवेश के लिए भी तेजी से उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट पंजाब के सक्रिय सहयोग से ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट धरातल पर उतर रहे हैं और राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा दे रहे हैं।

इस बैठक में साफ तौर पर कहा गया कि फ़िलहाल पूरे राज्य में गैस, पेट्रोल, डीजल और खाद समेत सभी जरूरी चीजों की काफी सप्लाई मौजूद है। यही नहीं, राज्य सरकार ने यह भी पक्का किया है कि भविष्य में भी यह सप्लाई काफी मात्रा में उपलब्ध रहे।

इस बैठक में उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, ऊर्जा मंत्री ऋषिकेशभाई पटेल और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमनभाई सोलंकी भी मौजूद थे और उन्होंने कई सुझाव दिए।

मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए, देश के राज्यों में पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद और खाने-पीने की चीजों की सप्लाई की स्थिति के बारे में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद, शनिवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में राज्य के वरिष्ठ सचिवों की एक बैठक हुई।

इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि फ़िलहाल सभी विभागों को चौकस रहना होगा और तालमेल व टीम वर्क के साथ काम करना होगा, ताकि लोगों को जरूरी चीजों की सप्लाई आसानी से मिल सके।

इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य में पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता देने के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों को तेजी से लागू किया जाना चाहिए और नए पीएनजी कनेक्शन तुरंत दिए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया था कि ऐसे कनेक्शनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, खासकर घरों के साथ-साथ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को।

गुजरात देश का ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्‍यादा 23 प्रतिशत पीएनजी गैस कनेक्शन हैं। इसके अलावा, देश के 12 प्रतिशत सीएनजी फ़िलिंग स्टेशन इसी राज्य में चल रहे हैं। राज्यों को ज्‍यादा से ज्‍यादा नए पीएनजी कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद, राज्य में नए कनेक्शन देने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। पिछले 10 दिनों में, 12 हजार से ज्‍यादा नए पीएनजी कनेक्शन और 300 से ज्‍यादा नए कमर्शियल कनेक्शन दिए गए हैं।

इस बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि राज्य में 1.28 करोड़ घरेलू एलपीजी कनेक्शन हैं। इतना ही नहीं, राज्य सरकार तेल और गैस कंपनियों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन घरेलू कनेक्शन धारकों को नियमित गैस आपूर्ति प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

राज्य सरकार ने एलपीजी कनेक्शन धारकों की किसी भी समस्या के तत्काल समाधान के लिए एक हेल्पलाइन सक्रिय की है, और अब तक 10,000 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के लोगों को मुफ्त पेट्रोल, डीजल और एलपीजी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने गैस जैसी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ी नजर रखने, दोषियों को सख्ती से पकड़ने और उन्हें अनुकरणीय दंड देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप, लोगों के मन में कमी या अभाव को लेकर जो झूठा डर बैठा हुआ है, उसे दूर किया जा सकता है।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि राज्य में उर्वरक (खाद) की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है और कृषि विभाग ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जिससे खरीफ मौसम के दौरान किसानों को उर्वरक को लेकर किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने बैठक में राज्य के बंदरगाहों पर कार्गो (माल) के सुचारू प्रबंधन और निगरानी सुनिश्चित करने, तथा भीड़भाड़ के कारण आपूर्ति श्रृंखला (सप्‍लाई चेन) में कोई व्यवधान न आने देने के संबंध में भी निर्देश दिए।

सीएम ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि मजदूरी का भुगतान समय पर हो, ताकि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के कारण राज्य के श्रमिकों को किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े।

इस बैठक में केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने और जिलों में आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के संबंध में मार्गदर्शन देने के लिए, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक 'राज्य स्तरीय समन्वय समिति' गठित करने का निर्णय लिया गया। इसी तर्ज पर, जिला स्तर पर गठित होने वाली समन्वय समिति की अध्यक्षता संबंधित जिले के कलेक्टर करेंगे।

इस वैश्विक संकट के समय में, यदि अनिवासी गुजरातियों (एनआरआई) को आवश्यकता महसूस होती है, तो उनकी सहायता के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की गई है; साथ ही एनआरआई विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे अनिवासी गुजरातियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखें।

इस बैठक में मुख्य सचिव एमके दास, अतिरिक्त मुख्य सचिवगण, पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कुमार, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, सचिव डॉ. अजय कुमार और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, 29 मार्च को एक या दो स्थानों पर बहुत हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, साथ ही गरज, बिजली और कुछ स्थानों पर 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। 30 मार्च को भी इसी तरह के हालात रहने की आशंका है और ओलावृष्टि की भी संभावना है।

इसी बीच, सरगुजा जिले के लुंद्रा पुलिस थाना क्षेत्र के बकना कला ग्राम पंचायत में एक दुखद घटना में, 13 वर्षीय स्कूली छात्रा सनमतिया की बिजली गिरने से मौत हो गई।

यह जानलेवा हादसा शुक्रवार शाम को हुआ, जब अचानक तेज बारिश और हवाओं के दौरान बच्ची एक पेड़ के नीचे शरण लेने गई थी। वह अपने मवेशियों को चराने के लिए पास के खेतों में गई थी। पुलिस का कहना है कि अगर बच्ची पेड़ के नीचे शरण न लेती तो शायद उसकी जान बच सकती थी।

अधिकारियों ने निवासियों, विशेषकर छात्रों और किसानों से बार-बार आग्रह किया है कि वे आंधी-तूफान के दौरान ऊंचे पेड़ों या खुले खेतों में शरण लेने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर घर के अंदर चले जाएं।

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के निवासियों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, पेड़ों के नीचे खड़े होने, खुले में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने या खुले खेतों में रहने से बचें और मजबूत इमारतों में शरण लें। किसानों से आग्रह किया जाता है कि वे खड़ी फसलों को संभावित ओलावृष्टि और तेज हवाओं से बचाएं।

कोरिया जिले में एक अलग घटना में, बिजली गिरने से सात पालतू जानवरों की मौत हो गई। पुलिस शनिवार सुबह घटनास्थल पर पहुंची और पंचनामा (प्रारंभिक जांच) किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है और उम्मीद है कि पोस्टमार्टम के बाद इसे परिवार को सौंप दिया जाएगा। यह त्रासदी छत्तीसगढ़ के मौसम में अचानक और नाटकीय बदलाव के बीच हुई है।

शुक्रवार दोपहर को, राज्य की राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में अप्रत्याशित बारिश हुई, जिसके साथ तेज हवाएं और ओलावृष्टि भी हुई। सुबह के समय भीषण गर्मी और गर्म हवाओं के बाद मौसम में आए इस बदलाव से काफी राहत मिली, क्योंकि घने बादल तेजी से घिर आए थे।

नीतीश कुमार, जो अभी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, ने 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में पहले ही जीत हासिल की। नियमों के अनुसार, नीतीश कुमार को संसद के लिए चुने जाने के 14 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल से इस्तीफा देना होता है। इस स्थिति में राज्य विधानसभा या विधान परिषद सदस्य न होने की स्थिति में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देना होगा।

राज्यसभा की सदस्यता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री ने अपनी 'समृद्धि यात्रा' के 5 चरणों के दौरान इस मामले पर एक भी शब्द नहीं कहा। यह यात्रा 26 मार्च को पटना में समाप्त हुई थी। समृद्धि यात्रा के दौरान, बिहार के मुख्यमंत्री ने 32 जिलों में 32 जनसभाओं को संबोधित किया, लेकिन कहीं भी राज्यसभा जाने या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का जिक्र नहीं किया था। हालांकि, हाल में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में उन्होंने नामांकन दाखिल किया और पहली बार उच्च सदन के सदस्य के रूप में चुने गए।

बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 30 अप्रैल को इस्तीफा देने की सूचना है। इसके बाद वे अपनी राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे।"

नीतीश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफे की चर्चाओं पर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, "उनका सदन से जाना पूरे बिहार के लिए अखरेगा। समय और परिस्थितियों के साथ यह उनका (नीतीश कुमार) का निर्णय है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि वे दिल्ली जाएं, लेकिन राजनीति में परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने अपना फैसला लिया है। सदन का सदस्य रहना या नहीं रहना यह कोई बात नहीं, बल्कि वह व्यक्ति राज्य के लिए कितना इफेक्टिव है, यह मायने रखता है।"

बुलंदशहर से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे एक भाजपा कार्यकर्ता ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि जेवर एयरपोर्ट के बनने से आसपास के जिलों में विकास साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चाहे वह होटल सेक्टर का हो या रोजगार को लेकर हो, निश्चित तौर पर युवाओं और स्थानीय लोगों में उत्साह है। बड़ी संख्या में जनता प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देने के लिए कार्यक्रम में पहुंच रही है।

एक अन्य भाजपा समर्थक ने कहा, "पहले तो हम यहां इस तरह के एयरपोर्ट की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अखिलेश यादव इसे इटावा ले जाना चाहते थे। जेवर में एयरपोर्ट का निर्माण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ही दी गई सौगात है।"

एक और भाजपा समर्थक ने कहा, "यह उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र को जो तोहफा दिया है, वह अनमोल है। खासकर उस इलाके को बदलकर, जहां 1990 के दशक में गुंडागर्दी और आतंक का माहौल था।"

एक स्थानीय नागरिक ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर और नोएडा के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। जेवर में एयरपोर्ट के निर्माण से यहां के लोगों के सामने अनेकों अवसर होंगे। उनकी कमाई बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

एक युवा कार्यकर्ता ने कहा, "यह इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। आज, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में इस क्षेत्र को एक नया और मील का पत्थर साबित होने वाला तोहफा मिल रहा है। यह न केवल यहां के लोगों के लिए, बल्कि आस-पास के क्षेत्रों के निवासियों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण है।"

मंदिर परिसर का नजारा देखने लायक था क्योंकि भक्त बाबा की झलक देखकर हर-हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। शनिवार के दिन रोज की तरह सुबह 4 बजे बाबा की भस्म आरती की गई।

शनिवार की भस्म आरती बहुत खास रही, क्योंकि बाबा महाकाल ने आरती के बाद किए शृंगार में मस्तक पर ऊं लगाकर भक्तों को दर्शन दिए। बाबा के माथे पर लगा ऊं शांति का प्रतीक है, जिससे पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया गया।

महाकाल की भस्म आरती के कुछ नियम हैं। उनके अनुसार, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा पहले बाबा का जलाभिषेक किया गया और बाद में पंचामृत से स्नान करवाया गया। इस पंचामृत में शुद्ध दूध, ताजा दही, देसी घी, शक्कर, शहद और विभिन्न फलों के रस का मिश्रण शामिल था। अभिषेक के बाद भस्म आरती का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें बाबा को भस्म चढ़ाई गई और आरती उतारी गई। इसमें महाकाल भक्तों को निराकार से साकार रूप में दर्शन देते हैं, जिसमें वो सिर्फ भस्म से स्नान करते हैं।

इसके बाद महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। इसमें बाबा के माथे पर ॐ लगाकर मुकुट धारण कराया गया और चांदी का सुंदर त्रिपुंड लगाया गया, जिसने उनकी शोभा को चार चांद लगा दिए। फिर फूलों की मालाएं, बेलपत्र, चंदन और अन्य पूजा सामग्री से बाबा को सजाया गया।

जब बाबा का शृंगार पूरा हो जाता है, तो भक्त उनके अद्भुत रूप के दर्शन करते हैं। बाबा के इस रूप को साकार स्वरूप माना जाता है। बाबा के इस श्रृंगार के बाद कपूर की आरती की गई और उसके बाद उन्हें भोग लगाया गया।

चुनाव आयोग ने याद दिलाया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के कारण सभी राज्य सरकार के कर्मचारी आयोग के अधीन ड्यूटी पर हैं, और यदि कोई कर्तव्य में लापरवाही करता है तो आयोग उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है।

गिरफ्तारी वारंटों को लागू करने के लिए आयोग ने उप-प्रभागीय पुलिस अधिकारियों और उप-पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे अपराधियों की सूची तैयार करें और उन्हें पकड़ने के लिए विशेष छापेमारी और खोज अभियान चलाएं। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में अपराध-चिह्नित इलाकों और हिंसक या हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की पहचान करें और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

आयोग ने अधिकारियों को यह भी कहा कि सभी राजनीतिक प्रचार कार्यक्रमों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, चाहे किसी भी पार्टी के हों, और चुनाव संबंधित कर्मचारियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए।

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को शेष 142 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

भगवंत मान सरकार की पिछले चार सालों की उपलब्धियों के बारे में बताया

कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल, हरभजन सिंह ईटीओ और लाल चंद कटारूचक ने अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में लोगों से सीधे बातचीत की। उन्होंने नुक्कड़ मीटिंग और सार्वजनिक बातचीत के ज़रिए भगवंत मान सरकार की पिछले चार सालों की उपलब्धियों के बारे में बताया।

लहिरा में मंत्री बरिंदर गोयल ने कहा कि मान सरकार ने ज़मीनी स्तर पर असली बदलाव लाने पर ध्यान दिया है, यह पक्का किया है कि इसका फ़ायदा हर घर तक पहुँचे।

मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि सरकार की बड़ी उपलब्धियों में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बिजली, रोज़गार, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून-व्यवस्था में सुधार शामिल हैं।

मंत्री लाल चंद कटारूचक ने आगे कहा कि यह अभियान सिर्फ़ उपलब्धियों को बताने के बारे में नहीं है, बल्कि नागरिकों के साथ सीधे संचार को मज़बूत करने और उनकी उम्मीदों को समझने के बारे में भी है।

भाई बख्तौर, घुम्मण कलां, मानसा, कसम भट्टी (जैतो) और लुधियाना ईस्ट में भी ऐसे ही प्रोग्राम किए गए

अभियान के तहत, आप विधायक और नेता बरनाला, राजराणा (सरदूलगढ़), मोमियां (शुतराणा), बाहो यात्री (बठिंडा रूरल) और गिद्दड़ (भुच्चो मंडी) समेत कई गांवों और शहरी वार्डों में पहुंचे। भाई बख्तौर, घुम्मण कलां, मानसा, कसम भट्टी (जैतो) और लुधियाना ईस्ट में भी ऐसे ही प्रोग्राम किए गए।

अभियान के दूसरे दिन, धीमान वाली (कोटकपूरा), समाना, खियाली (मेहल कलां) और बल्लूआना के कई इलाकों में भी मीटिंग हुईं, जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और अपना पूरा समर्थन दिया।

अभियान को और बढ़ाते हुए, बुघर (मौड़ मंडी), पटियाला शहरी, भुच्चो मंडी, जालंधर कैंट, तलवंडी साबो और सुंदरचक (भोआ) में बातचीत हुई, जहां लोगों ने सरकार की कोशिशों की तारीफ की और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए शुक्रिया अदा किया।

अभियान में काफी लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों ने अलग-अलग इलाकों में दिख रहे बदलाव को माना और ईमानदार और लोगों के लिए अच्छे शासन के लिए सरकार की तारीफ़ की। कई जगहों पर, लोगों ने मिलकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के शासन में भरोसा जताया और 2027 में एक बार फिर आम आदमी पार्टी को पंजाब की बागडोर सौंपने के लिए अपना समर्थन देने की घोषणा की।

1,77,097 मुफ्त उपचारों को मंजूरी दी गई है

पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने बताया, “इस योजना के तहत अब तक 30,51,325 लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है और 1,77,097 मुफ्त उपचारों को मंजूरी दी गई है। इलाज की कुल स्वीकृत लागत 292 करोड़ रुपये है, जिसमें से 267 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। हमने 71,000 दावों का निपटारा कर दिया है और सूचीबद्ध अस्पतालों को 60 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।”

इस उपलब्धि के महत्व को रेखांकित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने हर मानक पर अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा, “यह पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। चाहे पंजीकरण की बात हो, कवर किए गए परिवारों की संख्या हो या उपचार प्राप्त करने वाले मरीजों की संख्या—हर मामले में पंजाब पहले स्थान पर है।”

अस्पतालों को समय पर भुगतान का भरोसा दिलाते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने बकाया भुगतान के लिए एक मजबूत प्रणाली विकसित की है। उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक के सभी बकाया 15 अप्रैल तक चुका दिए जाएंगे, जिससे किसी भी अस्पताल का एक भी रुपया बकाया नहीं रहेगा।

1 लाख रुपये से अधिक के बिल एक सप्ताह के भीतर निपटाए जाएंगे

उन्होंने 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए भुगतान ढांचे की जानकारी देते हुए बताया कि 1 लाख रुपये तक के दावों का निपटारा 15 दिनों के भीतर किया जाएगा, जबकि 1 लाख रुपये से अधिक के बिल एक सप्ताह के भीतर निपटाए जाएंगे। विवादित या सत्यापन की आवश्यकता वाले मामलों में यह प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

योजना के वास्तविक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह योजना पहले ही हर आयु वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचा रही है। इसके लाभार्थियों में एक वर्ष के बच्चे से लेकर 99 वर्ष की बुजुर्ग महिला तक शामिल हैं, जिन्होंने इस योजना के तहत कैंसर का इलाज करवाया है। उन्होंने बताया कि इस योजना में दिल से जुड़ी 100 से अधिक गंभीर बीमारियों सहित जटिल प्रक्रियाओं को भी कवर किया गया है।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि योजना के तहत पटियाला मेडिकल कॉलेज में “रप्चर्ड साइनस” जैसी गंभीर स्थिति वाले मरीज का सफल इलाज किया गया है।

डॉ. बलबीर सिंह ने आगे कहा कि जब सरकार मुफ्त इलाज सेवाओं पर 292 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, तो इसका सीधा अर्थ है कि आम जनता का पैसा बच रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सहयोग से पूरे पंजाब में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की निर्बाध सुविधा सुनिश्चित कर रही है।

पंजाब में किसानों को मिल रहा है जबरदस्त फायदा

गुजरात के देवगढ़ बारिया, दाहोद में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए CM Bhagwant Mann ने कहा कि “पिछले कई सालों से तानाशाही सरकारों ने सिर्फ जनता को ही नहीं, बल्कि हमारे अन्नदाता किसानों को भी लूटा है। जहां पंजाब में किसानों को नहर का पानी और निर्बाध बिजली मिली, वहीं गुजरात के किसान आज भी अपने बुनियादी हकों के लिए तरस रहे हैं।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਜਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ… pic.twitter.com/DWdUTIv8J3

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) March 27, 2026

पंजाब की जनता ने इन लुटेरों को सत्ता से हटाकर इतिहास रचा, अब बारी गुजरात की है। मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात की जनता इस बार चुनाव में झाड़ू का बटन दबाकर बदलाव और ईमानदारी की नई कहानी लिखेगी। मान, सम्मान और प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद”!

ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। pic.twitter.com/bnrKtFzlKh

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) March 27, 2026

हमारा किसान रात में जागता नहीं – CM Bhagwant Mann

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि “अब हमारा किसान रात में जागता नहीं, बल्कि अधिकारियों की तरह दिन में ही बड़े गर्व से खेतों की सिंचाई करता है। जन कल्याण की यह नई लहर अब पंजाब से उठेगी और हर राज्य तक पहुंचेगी”। मालूम हो कि आज से कुछ साल पहले पंजाब में बिजली की काफी समस्या थी, जिसकी वजह से किसानों में खेतों में पानी देने के लिए रातों में जागना पड़ता था,

जिससे उनका रात तो खराब हो ही जाता था, इसके साथ ही दिन भी खराब हो जाता था। लेकिन अब पजाब में CM Bhagwant Mann की अगुवाई में किसानों को हर समय बिजली की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, जिससे उन्हें अब रात में जगने की जरूरत नहीं पड़ती है।

मुख्यमंत्री ने इन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और सांत्वना दी। साथ ही भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके साथ है, हर संभव मदद करेगी। छिंदवाड़ा जिले की मोहखेड़ तहसील के ग्राम करेर पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बस दुर्घटना में मृतक के परिजनों से भेंट की और उन्हें सांत्वना प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार उनके साथ में है। दुर्घटना में घायलों का अच्छे से अच्छा इलाज कराया जाएगा। मुख्यमंत्री यादव के निर्देश पर मृतकों के निकटतम परिजनों को चार-चार लाख रूपये की सहायता राशि और गंभीर रूप से घायलों को एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि सभी घायलों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य विभाग में नियंत्रण कक्ष बनाकर सभी घायलों के उपचार की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है।

दरअसल, गुरुवार की देर शाम को हितग्राही सम्मेलन में हिस्सा लेकर लौट रहे लोगों की बस, ट्रक से टकराने के बाद पलट गई थी। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई थी और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मरने वालों में छह पुरुष तीन महिला और एक बच्चा शामिल था। घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। शुक्रवार को इन मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। करेर गांव से जब एक साथ कई अस्थियां उठी तो हर तरफ से रोने की आवाज में सुनाई दी। पूरा गांव गमगीन है।

भूपेंद्र पटेल ने कहा, “केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में काफी कमी की है, जो वैश्विक अस्थिरता की स्थिति से हर भारतीय को बचाने के मोदी के पक्के इरादे को दिखाता है।” पटेल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी धन्यवाद दिया और कहा कि यह फैसला तुरंत लागू किया गया है।

उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि इस कटौती से ग्राहकों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा, “पश्चिम एशिया संकट के बीच पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती एक ऐसा फैसला है, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कदम बढ़ती कीमतों के असर से नागरिकों को बचाने के उनके इरादे को दिखाता है।" उन्होंने कहा कि हर मुश्किल समय में मोदी के मजबूत नेतृत्व ने देश को सुरक्षा, स्थिरता और भरोसा दिया है।

अधिकारियों ने बताया कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती एक बड़ी नीतिगत प्रतिक्रिया का हिस्सा है, जिसमें घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्यात शुल्क में बदलाव जैसे उपाय शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की, ताकि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और ऊर्जा आपूर्ति में रुकावटों के कारण वैश्विक स्तर पर बढ़ रही कच्चे तेल की कीमतों के असर से ग्राहकों को बचाया जा सके।

इस ड्यूटी कटौती से पेट्रोल पर लगने वाला शुल्क 13 रुपए से घटकर 3 रुपए प्रति लीटर हो गया है और डीजल पर यह शुल्क पूरी तरह से हटा दिया गया है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब अंतरराष्ट्रीय तेल बाजारों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसमें होर्मुज जैसे मुख्य परिवहन मार्गों पर पड़ने वाला दबाव भी शामिल है, जिसके कारण कच्चे तेल की कीमतें काफी बढ़ गई हैं।

पिछले दो दिनों से चल रहे इस विवाद पर शुक्रवार को प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सीपीआई(एम) कुछ सीटों या वोटों के लिए 'छोटी राजनीतिक चालें' नहीं चलती।

उन्होंने कहा, "लोग सब कुछ देख रहे हैं और उसी के अनुसार जवाब देंगे। राजनीति केवल गणित नहीं है।" इस बयान के जरिए उन्होंने भाजपा और सीपीआई(एम) के बीच किसी भी तरह के समझौते की संभावना को नकार दिया।

सीएम विजयन ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर ही भाजपा और दक्षिणपंथी ताकतों के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने वडकारा और बेपोर जैसे क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां वामपंथ विरोधी वोटों को एकजुट करने की कोशिश की गई थी लेकिन जनता ने इसे खारिज कर दिया और वाम दलों को जीत मिली।

मुख्यमंत्री ने 1977 के चुनावों के दौरान आरएसएस से जुड़े आरोपों को भी 'बेबुनियाद और तोड़-मरोड़कर पेश किया गया' बताया। उन्होंने कहा कि उस समय कन्नूर के राजनीतिक माहौल को जानने वाले लोग जानते हैं कि वे खुद आरएसएस के निशाने पर थे।

उन्होंने कहा, "दशकों बाद अब यह माना जा रहा है कि कोई भी झूठ सच की तरह पेश किया जा सकता है। कांग्रेस इसी तरह का प्रचार कर रही है।"

सीएम विजयन ने ऐतिहासिक उदाहरणों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ईएमएस नंबूदरीपाद को हराने के प्रयासों और दीनदयाल उपाध्याय से जुड़े अभियानों में कांग्रेस ने कभी-कभी आरएसएस समर्थित ताकतों के साथ अप्रत्यक्ष सहयोग किया था। उन्होंने दोहराया कि वामपंथी दल हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे हैं।

इसके अलावा, सीएम विजयन ने भाजपा नेताओं द्वारा गुरुवायूर जैसे क्षेत्रों में धार्मिक प्रतिनिधित्व को लेकर दिए गए बयानों की आलोचना की। उन्होंने इसे केरल की राजनीति में सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की कोशिश बताया।

उन्होंने कहा, "केरल एक ऐसा राज्य है जहां लोग बिना जाति और धर्म के भेदभाव के साथ रहते हैं और यह देश में सेक्युलरिज्म का मजबूत गढ़ है।"

हालांकि, इन जवाबों के बावजूद 'डील' का आरोप चुनावी माहौल में तेजी से फैल रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा खासकर मुस्लिम मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उठाया जा रहा है, जो राज्य की आबादी में 25 प्रतिशत से अधिक हैं और 2021 में वामपंथ की जीत में अहम भूमिका निभा चुके हैं।

सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही सीपीआई(एम) के लिए यह विधानसभा चुनाव काफी अहम है।

पंजाब के इतिहास में पहली बार हुआ है जब राज्य को इन प्रमुख क्षेत्रों में ऐसी मान्यता मिली है

कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि भारत सरकार द्वारा पंजाब को सड़क सुरक्षा, शिक्षा और कारोबार करने में आसानी के क्षेत्रों में नंबर एक राज्य का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह पंजाब के इतिहास में पहली बार हुआ है जब राज्य को इन प्रमुख क्षेत्रों में ऐसी मान्यता मिली है। उन्होंने आगे कहा कि आज पूरे देश में चर्चा है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के असाधारण प्रयासों के कारण पंजाब किस तरह देश का नंबर एक राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

संज़ीव अरोड़ा ने कहा कि पिछले चार वर्षों से पंजाब के हर घर को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 75 प्रतिशत किसानों को सुबह के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल रही है, जिसे आगामी धान (झोना) सीजन के दौरान बढ़ाकर 95 प्रतिशत कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पीएसपीसीएल की सेवाओं को अधिक कुशल और प्रभावी बनाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक मुनाफा, कम नुकसान और बेहतर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हुई है।

10 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है

उन्होंने आगे बताया कि पंजाब सरकार ने हर नागरिक के लिए 10 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है, जिससे पंजाब ऐसा व्यापक कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाओं को जल्द ही मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान द्वारा घोषित योजना के तहत 1000 रुपये और 1500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की सड़कों को जल्द ही कूड़ा-मुक्त बनाया जाएगा और पंजाब के पास देश का सबसे बेहतर सड़क बुनियादी ढांचा होगा।

बात चाहें मुफ्त बिजली की हो या सड़क निर्माण, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार आदि से जुड़ी। सीएम भगवंत मान की सरकार हर मोर्चे पर खरी उतरी है। शासन स्तर से ऐसी नीतियां बनाई गई हैं जो सीधे तौर पर जनता को लाभान्वित करते हुए पंजाब की तस्वीर बदलने का काम करें।

पिछले 4 वर्षों में Bhagwant Mann सरकार ने बदली पंजाब की तस्वीर!

मान सरकार ने पिछले चार वर्षों में पंजाब की तस्वीर बदलने का काम किया है। इस क्रम में अब पंजाब के मंत्री लोगों से संवाद कर रहे हैं।

इस मुहिम को निरंतरता प्रदान करते हुए कैबिनेट मंत्रियों ने लेहरागागा निर्वाचन क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान लोगों से संवाद कर भगवंत मान सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में जनता के हर वर्ग के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई।

ਸ਼ਾਨਦਾਰ 4 ਸਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ!

ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ 'ਸੰਵਾਦ' ਅਧੀਨ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @barinder_goyal

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ pic.twitter.com/TKLtDJSD1y

— AAP Punjab (@AAPPunjab) March 26, 2026

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि कैसे सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति, दलित समुदाय की ऋण माफी, शिक्षा, बिजली, नशा विरोधी अभियान और औद्योगिक निवेश आदि कर पंजाब की तस्वीर बदली जा रही है।

मुफ्त बिजली के साथ सड़क निर्माण और स्वास्थ्य सुविधाओं का हुआ विस्तार!

पंजाब के आम लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की गई है। पिछले चार वर्षों में सीएम भगवंत मान के प्रयासों से घरेलू बिजली बिल शून्य हुआ है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक नई सड़कों का जाल बिछा है। इससे कनेक्टिविटी को गति मिली है और अवसरों के द्वार खुले हैं। इससे इतर मान सरकार ने मुख्यमंत्री सेहय योजना लागू कर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है।

आम आदमी क्लीनिक भी पंजाब की जनता तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी शासन स्तर से कई पहल की गई है। ये सारे प्रयास दर्शाते हैं कि कैसे भगवंत मान सरकार ने लोगों को लाभान्वित करने की दिशा में काम किया है।

'विजय विश्वास सभा' को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस शासन के मामले में विफल रही हैं।

केजरीवाल ने भाजपा-कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और बुनियादी ढांचे की कमियों जैसी व्यवस्थागत समस्याओं को बने रहने देने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या विपक्ष प्रभावी रूप से सत्ताधारी पार्टी को चुनौती दे रहा है।

उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार व्यापक है और स्कूल, अस्पताल, सड़कें और पुल सहित सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की हालत खराब हो गई है।

उन्होंने राज्य के वार्षिक बजट के उपयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर जगह भ्रष्टाचार है और बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता।

केजरीवाल ने कहा कि वे गुजरात के भविष्य के बारे में बात करने आए हैं और उन्होंने चार प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए समर्थकों से इस संदेश को गांवों तक पहुंचाने का आग्रह किया।

2022 में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद पंजाब में हुए घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि पंजाब में हमने किसानों को दिन में बिजली दी है, यह सुनिश्चित किया है कि फसलों की खरीद हो और भुगतान उसी दिन किया जाए।

उन्होंने आगे कहा कि गुजरात के किसानों को भी दिन में बिजली मिलनी चाहिए और उनकी उपज का तुरंत भुगतान होना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि गुजरात में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त हैं और पंजाब की स्वास्थ्य बीमा योजना का उदाहरण देते हुए बताया कि इसमें निजी अस्पतालों में इलाज सहित प्रति परिवार 10 लाख रुपए तक का कवरेज मिलता है।

उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों का इलाज मुफ्त है, तो किसानों, मजदूरों और व्यापारियों का भी मुफ्त होना चाहिए।

बिजली के मुद्दे पर केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में घरों को मुफ्त बिजली मिलती है, जिसकी तुलना उन्होंने गुजरात में लगने वाली ऊंची दरों से की।

उन्होंने पंजाब में महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए देने की योजना का भी जिक्र किया और कहा कि अगर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार बनाती है तो गुजरात में भी इसी तरह के उपाय लागू किए जा सकते हैं।

डिजिटल निगरानी और 15 दिवसीय विशेष अभियान

परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने बैठक में जानकारी दी कि नए पोर्टल को ‘वाहन’ और ‘सारथी’ डेटाबेस से जोड़ा गया है जिससे वाहनों और चालकों का स्वतः सत्यापन संभव होगा। इसके जरिए फिटनेस, बीमा और परमिट से संबंधित सभी दस्तावेजों की निगरानी की जा सकेगी जबकि अभिभावक भी वाहनों की वर्तमान स्थिति देख सकेंगे। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि 1 से 15 अप्रैल तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान अनफिट पाए जाने वाले स्कूली वाहनों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भौतिक सत्यापन पर भी विशेष जोर दिया गया है।

लखपति दीदी और गो-आश्रय स्थलों की समीक्षा

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने “लखपति दीदी” कार्यक्रम की प्रगति का भी जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि डिजिटल आजीविका रजिस्टर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की त्रैमासिक आय का शत-प्रतिशत और त्रुटिरहित डेटा दर्ज किया जाए। इसके साथ ही गो-आश्रय स्थलों को लेकर 15 अप्रैल से विशेष भूसा संग्रह अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि खरीद प्रक्रिया में बिचौलियों को शामिल न किया जाए और स्थानीय स्तर पर भंडारण व्यवस्था को मजबूत किया जाए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को गो-आश्रय स्थलों से जोड़ने और बायोगैस संयंत्रों की स्थापना पर भी चर्चा की गई।

ओलावृष्टि से हुए नुकसान का तत्काल सर्वे और राहत

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर भी मुख्य सचिव ने संवेदनशीलता दिखाई है। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल सर्वे कराने और किसानों को समयबद्ध क्षतिपूर्ति देने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी जो पारदर्शी ढंग से फसल की क्षति का आकलन करेगी जिससे राहत राशि का वितरण बिना किसी देरी के सुनिश्चित हो सके। मुख्य सचिव ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक त्वरित गति से पहुँच सके।

कुणाल घोष का पलटवार और सीबीआई जांच पर सवाल

टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एक वीडियो जारी कर भाजपा के इस कदम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आरजी कर पीड़िता की मां भाजपा की प्रत्याशी बन गई हैं, जिसका वे आदर करते हैं और उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपना सम्मान खो दिया है। घोष ने तर्क दिया कि पीड़िता के माता-पिता ने ही सीबीआई जांच की मांग की थी और सीबीआई केंद्र की भाजपा सरकार के अधीन आती है। अब उनका भाजपा की उम्मीदवार बनना कई संदेह पैदा करता है। उन्होंने यह भी कहा कि कोलकाता पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दोषी को गिरफ्तार किया था और ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने जांच को सही ठहराया है।

पानीहाटी सीट: न्याय बनाम राजनीति का नया केंद्र

रत्ना देबनाथ की उम्मीदवारी ने पानीहाटी सीट को राज्य की सबसे चर्चित सीटों में शुमार कर दिया है। जहाँ भाजपा इसे महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और न्याय के लिए एक बड़े आंदोलन के रूप में पेश कर रही है, वहीं टीएमसी इसे भाजपा की 'अवसरवादी राजनीति' बता रही है। कुणाल घोष ने भाजपा को घेरते हुए पूछा कि क्या पीड़िता की मां भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं पर होने वाले हमलों को भूल गई हैं। दूसरी ओर धर्मेंद्र प्रधान का मानना है कि यह चुनाव एक 'नैतिक हिसाब-किताब' है जो बंगाल में जवाबदेही और स्थायी बदलाव की सामूहिक मांग को मजबूत करेगा।

मजबूत राजस्व से विकास कार्यों को मिली नई ऊर्जा

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਘੱਟ ਤੇ ਕਰਦੀ ਵੱਧ ਹੈ!

ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ @AroraAmanSunam ਨੇ ਦੱਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ

? ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਦਿਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ, ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਜਨਤਾ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ
? ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ… pic.twitter.com/Cj2CNbIjKy

— AAP Punjab (@AAPPunjab) March 25, 2026

मुख्यमंत्री की कुशल वित्तीय नीतियों के कारण पंजाब के राजस्व में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति 1,11,740 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें आबकारी, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा समेत सभी सेक्टर ने अहम भूमिका निभाई है। मान सरकार इस मजबूत राजस्व के साथ विकास के अन्य तमाम कार्यों को गति दे रही है जिसमें सड़कों का निर्माण, छात्रों के लिए नई कल्याणकारी नीतियां और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार शामिल है। इसका सीधा लाभ पंजाब की जनता तक पहुँच रहा है और बुनियादी ढांचा पहले से कहीं अधिक मजबूत हो रहा है।

कुशल नीतियों से सशक्त हुआ ग्रामीण और शहरी पंजाब

भगवंत मान सरकार की नीतियों ने ग्रामीण पंजाब की तस्वीर बदलने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। कृषि जगत में सुविधाओं का विस्तार कर सरकार ने अन्नदाताओं को सीधा आर्थिक लाभ पहुँचाया है जिससे ग्रामीण जीवन की रीढ़ मजबूत हुई है। इसके साथ ही उद्योगों को बढ़ावा देने और शिक्षा के क्षेत्र में नए सुधार लागू करने से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। मुख्यमंत्री की इन दूरगामी पहलों ने 'रंगला पंजाब' की नींव को और भी ठोस बना दिया है जिससे पंजाब एक बार फिर देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में अपनी पहचान बना रहा है।

Bhagwant Mann सरकार टीबी की समस्या पर दे रही खास ध्यान

पंजाब की भगवंत मान सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, ‘अगर किसी को पता चलता है कि उसे टीबी है, तो वह इसे छिपाने की कोशिश करता है, जिससे बीमारी और ज्यादा फैलती है। मान सरकार देश की एकमात्र ऐसी सरकार है, जिसने न केवल टीबी की समस्या पर ध्यान दिया है, बल्कि 10 लाख रुपये के हेल्थ कार्ड के साथ पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा की भी बात की है।’
मान सरकार ने पूरे पंजाब में ‘मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना’ को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता दिखाई है। इस मुफ्त योजना के जरिए पंजाब के निवासियों को सालाना आधार पर 10 लाख रुपये तक का इलाज मिलता है। इस स्कीम के जरिए राज्यभर में सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में फ्री उपचार की सुविधा दी जा रही है।

ਟੀ.ਬੀ. ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ !!

ਕਿਹਾ, ‘’ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਟੀ.ਬੀ. ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੈਲਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ… pic.twitter.com/iwvSZ1lbqD

— AAP Punjab (@AAPPunjab) March 24, 2026

भगवंत मान सरकार स्वास्थ्य ढांचे को कर रही मजबूत

वहीं, पंजाब की भगवंत मान सरकार ने प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए 500 से ज्यादा आम आदमी मोहल्ला क्लीनिकों को खोला है। इसमें सभी को मुफ्त दवाई, टेस्ट और खास हेल्थ सलाह भी दी जाती है। इससे गांवों के साथ शहरों में रहने वाले निवासियों को भी बड़ा लाभ मिलता है। साथ ही मान सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों की हालत को सुधारने का काम किया है।
आप सरकार अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रही है। कई जगहों पर जरूरत के हिसाब से नई मशीनें और सुविधाएं जोड़ी जा रही है। साथ ही खाली पड़े डॉक्टर और स्टाफ के पदों को भरा जा रहा है। सरकार ने सूबे में एम्बुलेंस सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया है। साथ ही रिस्पॉन्स टाइम कम करने की कोशिश की गई है। इससे नागरिकों को सही समय पर मुफ्त में बढ़िया उपचार मिल रहा है।

बिजली आपूर्ति और विपक्ष की भूमिका पर मंत्री का बयान

बिजली संकट की अटकलों पर मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि वितरण कंपनियों पर सरकार की पूरी नजर बनी हुई है और प्रदेश में बिजली कट की समस्या नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि अभी बिजली की मांग कम है इसीलिए 9 प्लांट बंद कर रखे हैं लेकिन विपक्ष इस पर भी जनता को गुमराह कर रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सर्वदलीय बैठक में नहीं जाने पर तंज कसते हुए मंत्री ने कहा कि उन्हें विकास से कोई लेना-देना नहीं है जबकि प्रधानमंत्री सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार संकट की इस घड़ी में विपक्ष को सुझाव देने के लिए बैठक में आना चाहिए था लेकिन उनका काम सिर्फ अराजकता फैलाना है।

डोटासरा का पलटवार और 27 मार्च को बड़े आंदोलन का ऐलान

दूसरी ओर राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार के दावों पर कड़ा तंज कसा है। डोटासरा ने कहा कि मंत्री और प्रभावशाली लोगों के घरों में भले ही एलपीजी की कमी न हो लेकिन राजस्थान की आम जनता गैस सिलेंडर के लिए दर-दर भटक रही है और लंबी लाइनों में पिसने के साथ-साथ ब्लैक में महंगे दाम देकर सिलेंडर खरीद रही है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार के पास इस स्थिति से निपटने की कोई ठोस योजना नहीं है। सरकार की नींद तोड़ने और जनता को राहत दिलाने के लिए कांग्रेस 27 मार्च को जयपुर में शहीद स्मारक पर एक बड़ा जनआंदोलन करेगी।

क्या है 'सॉफ्ट रिलीज बोमा' तकनीक और इसके फायदे?

चीतों को सीधे खुले जंगल में छोड़ने के बजाय एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में ढालने के लिए 'सॉफ्ट रिलीज बोमा' का निर्माण किया जा रहा है। वन्य प्राणी विशेषज्ञों के मुताबिक इस तकनीक के तहत चीतों को नए परिवेश में ढालने के लिए एक बड़े क्षेत्र में विशेष बाड़े तैयार किए जाते हैं जहाँ उन्हें शुरुआती निगरानी में रखा जाता है। यहाँ उन्हें नए वातावरण, जलवायु और शिकार की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने का मौका मिलता है जिससे उनके जीवित रहने की दर बढ़ जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का घनत्व और यहाँ के विस्तृत घास के मैदान चीतों के लिए बेहद अनुकूल हैं।

बुंदेलखंड के लिए विकास और रोजगार के नए द्वार

मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह परियोजना न केवल वन्यजीव संरक्षण को मजबूती देगी बल्कि बुंदेलखंड में इको-टूरिज्म और रोजगार के नए द्वार भी खोलेगी। चीतों के आने से सागर और आसपास के जिलों में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी जिससे स्थानीय स्तर पर होटलों, गाइडों और परिवहन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि जंगल की असली खूबसूरती वहाँ के जानवरों से ही होती है और यह कदम न केवल बुंदेलखंड के प्राकृतिक संतुलन को बेहतर करेगा बल्कि पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

मुख्यमंत्री का विजन और वन्यजीव संरक्षण

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने जन्मदिवस के पावन अवसर पर प्रदेश के वन्यजीव प्रेमियों को यह ऐतिहासिक उपहार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार केवल थलचर ही नहीं बल्कि नभचर और जलचर जीवों के संरक्षण की दिशा में भी मिशन मोड पर कार्य कर रही है। कूनो के बाद अब वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व चीतों की अठखेलियों का नया केंद्र बनेगा। यह पहल दर्शाती है कि मध्य प्रदेश सरकार पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाने के साथ-साथ राज्य की प्राकृतिक विरासत को सहेजने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

तीसरी लिस्ट के प्रमुख उम्मीदवार और सीटें

पार्टी ने अनुभवी नेताओं के साथ-साथ नए और प्रभावी चेहरों पर भरोसा जताया है। प्रमुख उम्मीदवारों के नाम इस प्रकार हैं: कूचबिहार दक्षिण से रथींद्र नाथ बोस, राजगंज से दिनेश सरकार, इस्लामपुर से चित्रजीत रॉय, हेमताबाद से हरिपदा बर्मन और इंग्लिश बाजार से अमलन भादुड़ी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं शांतिपुर से स्वपन दास, पानीहाटी से रत्ना देबनाथ (आरजी कर पीड़िता की मां), हावड़ा मध्य से बिप्लब मंडल और उत्तरपाड़ा से दीपांजन चक्रवर्ती को टिकट दिया गया है। सिंगूर से डॉ. अरूप कुमार दास, चंदननगर से दीपांजन कुमार गुहा और चूंचुड़ा से सुबीर नाग को चुनावी मैदान में उतारा गया है।

महिला और आरक्षित वर्ग को विशेष प्रतिनिधित्व

भाजपा ने इस सूची में महिला उम्मीदवारों और विभिन्न वर्गों जैसे अनुसूचित जाति (एससी) को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है। हरिपाल से मधुमिता घोष, तमलुक से डॉ. हरे कृष्णा बेरा, मेदिनीपुर से डॉ. शंकर गुच्छैत और पूर्वस्थली दक्षिण से प्राणकृष्ण तपदार को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा कटवा से कृष्णा घोष, सैंथिया से कृष्णा कांत साहा और नलहाटी से अनिल सिंह के नामों की घोषणा की गई है। भाजपा पहले ही दो सूचियों में 255 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी थी और अब यह आंकड़ा 274 तक पहुँच गया है।

पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 का पूरा कार्यक्रम

पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए सत्ता का संग्राम अब अपने निर्णायक चरण में है। राज्य में मतदान दो चरणों में संपन्न होगा जहाँ पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल 2026 को और दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल 2026 को होगी। पूरे राज्य की मतगणना 4 मई 2026 को की जाएगी जिसके बाद बंगाल की नई सरकार की तस्वीर साफ हो सकेगी।

अभियान का 388वां दिन और कार्रवाई के मुख्य आंकड़े

पंजाब पुलिस द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार आज की कार्रवाई में नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल 104 तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। बरामदगी के विवरण में 666 ग्राम हेरोइन, 1.3 किलोग्राम अफीम, 5 किलोग्राम पोस्त की भूसी और 557 नशीली गोलियां शामिल हैं। इसके साथ ही तस्करों के पास से ₹55,297 की नकद राशि (ड्रग मनी) भी बरामद की गई है जो नशे की अवैध बिक्री से अर्जित की गई थी। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि कैसे पुलिस के जवान लगातार पंजाब को नशा मुक्त बनाने की दिशा में अपनी कार्रवाई को गति दे रहे हैं।

मान सरकार की प्राथमिकता और तस्करों के खिलाफ सख्त संदेश

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Continuing its sustained crackdown under the anti-drug campaign, Punjab Police arrested 104 drug smugglers and recovered 666 grams of heroin, 1.3 kg of opium, 5 kg of poppy husk, 557 intoxicant… pic.twitter.com/SwOatcDI3V

— Punjab Police India (@PunjabPoliceInd) March 25, 2026

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट कर दिया है कि तस्करों के खिलाफ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी और प्रशासन पूरी तत्परता के साथ इनके खिलाफ कार्रवाई करे। सरकार की कोशिश है कि कैसे भी कर पंजाब को नशे की चंगुल से बाहर निकाल कर युवाओं के सुरक्षित भविष्य की नींव डाली जाए। एक साल से अधिक समय से चल रहे इस अभियान का उद्देश्य न केवल अपराधियों को पकड़ना है बल्कि राज्य में कानून का खौफ पैदा करना भी है ताकि नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन को पूरी तरह तोड़ा जा सके।

दूसरे चरण की शुरुआत और पुलिस की सक्रियता

नशा विरोधी अभियान का दूसरा चरण अब अधिक संगठित तरीके से आगे बढ़ रहा है जो भगवंत मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता को दर्शाता है। पुलिस अब स्थानीय खुफिया जानकारी और तकनीकी निगरानी के जरिए उन सप्लायर्स को निशाना बना रही है जो युवाओं तक नशा पहुँचाते हैं। हर दिन होने वाली यह सख्त कार्रवाई दर्शाती है कि पंजाब सरकार युवाओं की अपार ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने और उन्हें एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

Punjab News:पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज ‘शानदार चार साल, भगवंत मान दे नाल’ कार्यक्रम के तहत खेल विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने ‘आप’ सरकार की खेल क्रांति से खेल क्षेत्र की तस्वीर बदलने के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

खेल बजट 350 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1791 करोड़ रुपये किया गया है

सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग और कानून-व्यवस्था पर रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बाद मुख्यमंत्री ने खेलों में बड़े सुधारों की अगली योजना का उल्लेख किया। इस योजना के तहत खेल बजट 350 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1791 करोड़ रुपये किया गया, कोचों की संख्या 500 से बढ़ाकर 2458 की गई और ओलंपिक की तैयारी के लिए 15 लाख रुपये तथा एशियाई खेलों के खिलाड़ियों के लिए 8 लाख रुपये की वित्तीय सहायता शामिल है।

इसका विवरण देते हुए मुख्यमंत्री ने 3100 खेल मैदानों के विकास, 3000 जिम, 17000 खेल किटों के वितरण और ‘खेडां वतन पंजाब दीयां’ के तेज़ी से विस्तार का उल्लेख किया। इस योजना में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या डेढ़ लाख से बढ़कर पांच लाख तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के चलते पंजाब ने इतिहास में पहली बार हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी और 40 वर्षों बाद राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर-13 की मेजबानी प्राप्त की है, जिससे राज्य देश में खेलों के केंद्र के रूप में उभरा है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “एशियाई खेल 3-4 अक्टूबर को समाप्त होंगे और शीर्ष छह हॉकी टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। पहली बार पंजाब को यह अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने का अवसर मिला है और यह खेल क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है।” उन्होंने आगे कहा, “इसके अलावा राज्य के लिए चार-देशीय टूर्नामेंट के रूप में एक और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता को मंजूरी दी गई है, जो राज्य में हॉकी को बढ़ावा देगी।”

एशिया का सबसे प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट है

इस टूर्नामेंट के महत्व का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हॉकी में पंजाबियों की सरदारी/ श्रेष्ठा होने के बावजूद राज्य ने अब तक किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की थी। पहली बार पंजाब अक्टूबर में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा, जो एशिया का सबसे प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट है।” उन्होंने बताया कि हॉकी मैच मोहाली के बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम और जालंधर के सुरजीत हॉकी स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन चैंपियनशिप की वापसी की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, “40 वर्षों बाद राज्य को जालंधर में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप (अंडर-13) की मेजबानी मिली है। यह टूर्नामेंट अंडर-13 वर्ग के लिए होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य में समग्र विकास और खेलों को बढ़ावा मिले।” उन्होंने आगे कहा, “राज्य सरकार युवाओं की अपार ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

पंजाब की महान खेल विरासत का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब ने कई महान खिलाड़ी पैदा किए हैं और राज्य का खेलों से सदियों पुराना संबंध है।” उन्होंने कहा, “हमारे सिख गुरुओं ने खेलों के माध्यम से न केवल आध्यात्मिकता बल्कि शारीरिक फिटनेस को भी बढ़ावा दिया। श्री गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहिब में शारीरिक फिटनेस के लिए मल्ल अखाड़ा स्थापित किया और उनकी देखरेख में कुश्ती व व्यायाम होते थे। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने युवाओं को घुड़सवारी और तीरंदाजी में निपुण बनाया। गुरु गोबिंद सिंह जी उस समय की सभी प्रकार की खेलों और युद्ध-कला में पारंगत थे। आज भी खालसे की जन्म भूमि आनंदपुर साहिब में हर साल होला मोहल्ला के अवसर पर पारंपरिक खेलों का शानदार प्रदर्शन होता है।”

आधुनिक खेलों में पंजाब के योगदान को दर्शाते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, भारत की ऑस्ट्रेलिया टूर टीम के कप्तान हार्दिक सिंह, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान पलप्रीत सिंह बराड़, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रह चुके गुरप्रीत सिंह संधू और हाल ही में टी-20 विश्व कप जीतने वाले अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह सभी पंजाब से हैं।” उन्होंने आगे कहा, “ये सभी खिलाड़ी राज्य और देश के लिए नाम कमा चुके हैं और युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पिछले वर्ष हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में एकदिवसीय विश्व कप जीता था, जिसमें अमनजोत कौर और हरलीन देओल जैसी खिलाड़ी शामिल थीं।”

उन्होंने कहा, “हॉकी और पंजाब को एक ही सिक्के के दो पहलू माना जाता है और पंजाबी खिलाड़ियों के बिना भारतीय हॉकी की कल्पना करना असंभव है।” उन्होंने बताया, “50 से अधिक पंजाबी हॉकी खिलाड़ियों ने ओलंपिक पदक जीते हैं और 10 पंजाबी खिलाड़ियों ने ओलंपिक हॉकी में भारत की कप्तानी की है।”

स्वर्ण पदक जीते और अजीत पाल सिंह एकमात्र खिलाड़ी हैं

ऐतिहासिक उपलब्धियों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “बलबीर सिंह सीनियर और ऊधम सिंह ने तीन-तीन ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते और अजीत पाल सिंह एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनकी कप्तानी में 1975 में भारत ने हॉकी विश्व कप जीता।”

उन्होंने आगे कहा, “प्रिथीपाल सिंह, सुरजीत सिंह, हरचरण सिंह और सुरिंदर सिंह सोढ़ी जैसे महान खिलाड़ी पंजाब के हैं।” उन्होंने बताया कि संसारपुर, खुसरोपुर और मिठापुर जैसे गांवों ने 20 से अधिक ओलंपियन पैदा किए हैं। उन्होंने कहा, “टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने 41 वर्षों बाद कांस्य पदक जीता, जिसका नेतृत्व मनप्रीत सिंह 9 खिलाड़ियों ने किया।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 पंजाबी खिलाड़ियों वाली भारतीय हॉकी टीम ने फिर कांस्य का पदक जीता, जिसमें हरमनप्रीत सिंह कप्तान और शीर्ष स्कोरर थे।”

आगामी टूर्नामेंट के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “भारत, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया और चीन की टीमें इस मेगा इवेंट में भाग लेंगी।” उन्होंने कहा, “मैचों से पहले पंजाबी संस्कृति के प्रदर्शन के रूप में भांगड़ा और गिद्धा प्रस्तुत किए जाएंगे, जो न केवल दर्शकों को आकर्षित करेंगे बल्कि युवाओं को हॉकी की ओर भी प्रेरित करेंगे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “खेलों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में नई खेल नीति पेश की गई थी, जिसके तहत ओलंपिक की तैयारी के लिए 15 लाख रुपये और एशियाई खेलों के लिए 8 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान है।”

उन्होंने आगे कहा, “2023 के एशियाई खेलों में पंजाब के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।” उन्होंने कहा, “ ओलंपिक्स (पेरिस 2024) के कांस्य पदक विजेताओं को एक-एक करोड़ रुपये दिए गए और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेताओं को भी एक करोड़ रुपये देकर सम्मानित किया गया।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “9 ओलंपिक पदक विजेताओं को पीसीएस और डीएसपी की नौकरियां दी गईं और पिछले चार वर्षों में लगभग 100 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई है।” उन्होंने बताया, “खेलों के बजट में 2026-27 में 1791 करोड़ रुपये तक का ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई, जो 2023-24 में केवल 350 करोड़ रुपये था।” उन्होंने कहा, “कोचों की संख्या 500 से बढ़ाकर 2458 कर दी गई है और 324 नए कोच भर्ती किए गए हैं, जिनमें 48 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को कोच के रूप में नियुक्त किया गया है।”

जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, “’खेड़ां वतन पंजाब दीयां’ ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित की जा रही हैं।” उन्होंने बताया, “इन खेलों में 14 से 60 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ियों ने भाग लिया और 2023-24 में लगभग 3.5 लाख खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, यह गिनती 2024-25 में बढ़कर 5 लाख तक पहुंच गयी।” उन्होंने कहा, “10,000 पदक विजेताओं को प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी जा रही है और तीन वर्षों में 97.3 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।”

खेल पंजाब में नशे के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार हैं

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “खेल पंजाब में नशे के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार हैं, इसलिए राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है।”

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से 14 वर्षों बाद 2025 में किला रायपुर खेल मेला को कानून बनाकर फिर से शुरू किया गया, जिसमें बैलगाड़ियों की दौड़ भी आयोजित की गई। उन्होंने कहा, “मिनी ओलंपिक के रूप में प्रसिद्ध इस ग्रामीण खेल मेले के पुनर्जीवन के लिए पहले किसी ने प्रयास नहीं किया।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “आप सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए 1350 करोड़ रुपये की लागत से 3100 खेल मैदान विकसित कर रही है।” उन्होंने कहा, “101.8 करोड़ रुपये की लागत से 3000 जिम अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किए जा रहे हैं और खिलाड़ियों को 50 करोड़ रुपये की 17,000 खेल किट वितरित की गई हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “एथलिटों खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता दी जा रही है और प्रशिक्षित खिलाड़ियों के दैनिक आहार भत्ते को 240 रुपये से बढ़ाकर 480 रुपये कर दिया गया है, जिसमें 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पोषण आधारित मेन्यू शामिल हैं।”

बुनियादी ढांचे के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मोहाली, बठिंडा और लुधियाना में हॉकी एस्ट्रोटर्फ बदले गए हैं और मोहाली में नया सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया है, जिस पर 9 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।” उन्होंने बताया, “स्पोर्ट्स मेडिसिन कैडर में 113 पद सृजित किए गए हैं, जिनमें से 92 भरे जा चुके हैं और अमृतसर, पटियाला, लुधियाना व बठिंडा जैसे प्रमुख शहरों में डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट तैनात किए गए हैं।”

पार्थ सारथी सेन शर्मा करेंगे राज्यव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ

इस महत्वपूर्ण उत्सव की औपचारिक शुरुआत अपर मुख्य सचिव (बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा) पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा की जाएगी। वे लखनऊ के विकासखंड सरोजनीनगर स्थित ग्राम रामचौरा के प्राथमिक विद्यालय की बालवाटिका से इस अभियान का आगाज करेंगे। इस दौरान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे जो बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे और उनके पहले शैक्षणिक कदम को यादगार बनाएंगे।

रेत पर लेखन और खेल-आधारित रोचक गतिविधियां

नवारंभ उत्सव की सबसे बड़ी विशेषता इसकी आधुनिक शिक्षण पद्धति है जहाँ पारंपरिक किताबी ज्ञान के बजाय बच्चों को खेल और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। 3 से 4 वर्ष के छोटे बच्चों को 'रेत पर लेखन' जैसी गतिविधियों के माध्यम से अक्षरों की प्रारंभिक समझ विकसित कराई जाएगी। इसके साथ ही 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के नामांकन और 6 वर्ष पूर्ण कर चुके बच्चों के कक्षा 1 में सीधे प्रवेश को सरल और आकर्षक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खेल-आधारित इस पद्धति से बच्चों की जिज्ञासा और सीखने की क्षमता को प्रारंभिक स्तर पर ही सशक्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

सामुदायिक सहभागिता और अभिभावकों की सक्रिय भूमिका

इस आयोजन को केवल एक सरकारी कार्यक्रम तक सीमित न रखकर इसे एक सामाजिक उत्सव का रूप दिया जा रहा है जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। विद्यालय, अभिभावक और समुदाय के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने से बच्चों के लिए घर जैसा सुरक्षित और प्रेरक वातावरण तैयार हो सकेगा। यह पहल बच्चों के प्रारंभिक सीखने के अनुभव को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगी।

नेतृत्व का संदेश और समग्र विकास का लक्ष्य

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इस पहल को बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव बताया है। वहीं महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रारंभिक स्तर पर खेल-खेल में दी जाने वाली शिक्षा बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए अत्यंत प्रभावशाली होती है। विभाग का मानना है कि इस प्रकार के आयोजनों से सरकारी स्कूलों के प्रति आम जनता का विश्वास बढ़ेगा और बुनियादी शिक्षा के स्तर में सुधार होगा।

श्री मुक्तसर साहिब की ख्वाहिश को मिला नया जीवन

श्री मुक्तसर साहिब की एक वर्षीय बच्ची ख्वाहिश को गंभीर निमोनिया के कारण तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता थी। पहले ऐसे मामलों में परिवारों को इलाज शुरू होने से पहले धन की व्यवस्था करनी पड़ती थी या मंजूरी का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत यह बाधाएं पूरी तरह समाप्त कर दी गई हैं। सेहत कार्ड पहले से उपलब्ध होने के कारण डॉ. मोनिका गर्ग की देखरेख में दीप अस्पताल में बिना किसी अग्रिम भुगतान के तुरंत इलाज शुरू कर दिया गया जिससे बच्ची सुरक्षित रूप से स्वस्थ हो सकी।

संगरूर और मानसा में भी दिख रहा योजना का व्यापक असर

इसी तरह के सकारात्मक मामले संगरूर और मानसा जिलों से भी सामने आ रहे हैं जहाँ कम वजन के साथ जन्मे बच्चों और अन्य गंभीर स्थितियों वाले शिशुओं को बिना किसी आर्थिक बाधा के योजना के तहत इलाज मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के अनुसार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यह योजना सुनिश्चित कर रही है कि इलाज में न तो आर्थिक और न ही प्रशासनिक बाधाएं आएं क्योंकि छोटे बच्चों के मामले में थोड़ी सी भी देरी गंभीर परिणाम ला सकती है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं और वर्तमान आंकड़े

मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब के परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है जिसके तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष ₹10 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। वर्तमान में लाभार्थी पंजाब के 900 से अधिक सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में 2,300 से अधिक चिकित्सा पैकेजों के तहत इलाज प्राप्त कर सकते हैं। अब तक राज्य भर में 26 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है।

प्रशासनिक संदेश और जनता से अपील

पंजाब सरकार नागरिकों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है कि वे अपने नजदीकी निर्धारित केंद्रों पर जाकर 'सेहत कार्ड' जरूर बनवाएं। योजना के अंतर्गत नवजात शिशुओं और बच्चों के बढ़ते उपचार यह संकेत देते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता अब अधिक तेज़, सुलभ और प्रभावी हो रही है जहाँ इलाज आर्थिक चिंताओं के कारण टलता नहीं है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक तक इस कैशलेस सुविधा की पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

705 न्यायिक अधिकारियों की समीक्षा 

28 फरवरी को जब अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी, तब करीब 60 लाख नामों को 'विचाराधीन' श्रेणी में रखा गया था। इन मामलों के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पूरे राज्य में 705 न्यायिक अधिकारियों की विशेष तैनाती की गई थी। अब तक कुल 29 लाख नामों पर न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इन मामलों में से कई नए नाम सूची में जोड़े गए हैं, जबकि अपात्र पाए गए नामों को हटा दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के अनुसार, जिन लोगों के नाम इस सूची से बाहर रह गए हैं, वे अब नवगठित 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों (Appellate Tribunals) में अपनी अपील दायर कर सकेंगे।

तकनीकी खराबी और वेबसाइट क्रैश से मतदाता परेशान

जैसे ही सूची जारी होने की खबर फैली, लाखों मतदाताओं ने एक साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट और 'ECInet' ऐप पर लॉगिन करने का प्रयास किया। एक साथ भारी संख्या में ट्रैफिक आने के कारण पोर्टल बार-बार क्रैश होता रहा। बहुत से मतदाता अपना नाम तो देख पा रहे थे, लेकिन पूरी बूथ लिस्ट डाउनलोड करने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि सर्वर की क्षमता बढ़ाई जा रही है और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी।

बंगाल चुनाव 2026 का पूरा शेड्यूल

मतदाता सूची में हुए इस बड़े बदलाव के साथ ही राज्य में चुनावी मशीनरी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए इस बार दो चरणों में मतदान होना तय है। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल 2026 को होगा, जबकि दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल 2026 को वोट डाले जाएंगे। पूरे राज्य की चुनावी प्रक्रिया का परिणाम यानी मतगणना 4 मई 2026 को की जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था और जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश

सूची जारी होने के साथ ही राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सभी जिलाधिकारियों को भीड़ नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि दूसरी पूरक सूची आगामी शुक्रवार को और तीसरी सूची 3 अप्रैल तक जारी की जा सकती है। बाकी बचे हुए करीब 31 लाख लंबित मामलों पर भी न्यायिक प्रक्रिया युद्ध स्तर पर जारी है, ताकि मतदान से पहले सभी वास्तविक मतदाताओं को अपना संवैधानिक अधिकार मिल सके।

CAG की रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़े और गुणवत्ता जांच

हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड की आठ क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं ने वर्ष 2017-18 से 2021-22 के बीच भूजल की गुणवत्ता की जांच की। इस अवधि के दौरान कुल 16,234 नमूनों का परीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि 8,933 नमूने यानी करीब 55 प्रतिशत पानी पीने योग्य नहीं है। रिपोर्ट में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि जिन इलाकों में भूजल के सैंपल फेल हुए हैं, वहां से पानी की आपूर्ति करना जनता के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है।

प्रदूषित पानी और जहरीले पदार्थों का गंभीर मिश्रण

सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में पानी में हानिकारक पदार्थों और रसायनों के मिश्रण पर गहरी चिंता व्यक्त की है। दिल्ली के कई हिस्सों में भूजल में फ्लोराइड, नाइट्रेट और भारी धातुओं की मात्रा मानक स्तर से कहीं अधिक पाई गई है। ऐसे पानी के सेवन से पेट की बीमारियों के अलावा किडनी और हड्डियों से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। यह रिपोर्ट सीधे तौर पर जल बोर्ड की कार्यप्रणाली और शुद्धिकरण संयंत्रों की क्षमता पर बड़े सवाल उठाती है।

भीषण गर्मी से पहले गहराता जल संकट और जनता की चिंता

दिल्लीवासी पहले ही गर्मी के मौसम में टैंकरों के पीछे लगने वाली लंबी कतारों और पानी की किल्लत से जूझते रहे हैं। अब इस रिपोर्ट ने डर पैदा कर दिया है कि यदि उपलब्ध भूजल का 55% हिस्सा दूषित है, तो आने वाले महीनों में पेयजल की भारी मांग कैसे पूरी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति राजधानी में 'वॉटर इमरजेंसी' जैसी है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है।

जिम्मेदारों से उचित कदम उठाने की अपील और भविष्य की राह

मार्च के महीने में ही पारा चढ़ने के साथ लोग पेयजल के लिए परेशान होने लगे हैं। सीएजी की इस रिपोर्ट के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों ने सरकार से अपील की है कि दूषित भूजल वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहां तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। साथ ही जल बोर्ड को अपनी प्रयोगशालाओं और शुद्धिकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की हिदायत दी गई है ताकि राजधानी के लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके।

प्रधानमंत्री के वादे और अनसुनी का आरोप

प्रतिभा सिंह ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री ने मंडी की रैली में हिमाचल के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की थीं और खुद को हिमाचल का बेटा बताया था। प्रतिभा सिंह के अनुसार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वे व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री से मिलने गई थीं ताकि उन्हें उनके वादे याद दिलाए जा सकें, लेकिन उनकी बातों को पूरी तरह अनसुना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उन घोषणाओं को हुए अब एक लंबा अरसा बीत चुका है, मगर धरातल पर कुछ नहीं बदला।

आपदा राहत और भाजपा सांसदों की चुप्पी

हिमाचल में आई भीषण प्राकृतिक आपदा का जिक्र करते हुए प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार के रवैये पर गहरा दुख जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा के दौरान हिमाचल को भारी जन-धन की हानि हुई लेकिन केंद्र से अपेक्षित आर्थिक सहायता नहीं मिली। प्रतिभा सिंह के अनुसार उन्होंने भाजपा सांसदों को पत्र लिखकर साथ मिलकर प्रधानमंत्री से मिलने का प्रस्ताव दिया था लेकिन किसी भी सांसद ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसदों का कर्तव्य था कि वे संसद में हिमाचल की समस्याओं को उठाते लेकिन उन्होंने प्रदेश की जनता के हितों के बजाय राजनीति को प्राथमिकता दी।

राजस्व घाटा अनुदान पर संकट और आर्थिक चुनौतियां

आर्थिक मोर्चे पर घेरते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल की 'रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट' यानी राजस्व घाटा अनुदान बंद कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस मुद्दे को बार-बार केंद्र के समक्ष उठा रहे हैं लेकिन कोई राहत नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता केवल हवा में बातें कर रहे हैं कि केंद्र से मदद मिल रही है जबकि जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है।

राजनीति से ऊपर उठने की अपील

प्रतिभा सिंह ने भाजपा नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि आपदा जैसे संवेदनशील समय में राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए था। हिमाचल की जनता देख रही है कि संकट के समय में किसने उनका साथ दिया और किसने केवल वोट की राजनीति की। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस सरकार अपने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश के पुनर्निर्माण और प्रभावितों की मदद के कार्य में निरंतर जुटी हुई है।

ममता के खिलाफ ओवैसी-हुमायूं कबीर का 'मास्टरस्ट्रोक'

ममता बनर्जी के कभी बेहद करीबी रहे हुमायूं कबीर अब उनके सबसे मुखर विरोधियों में से एक बनकर उभरे हैं। अपनी नई पार्टी 'आम जनता उन्नयन पार्टी' के जरिए उन्होंने ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ चुनावी तालमेल बिठाया है। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे क्षेत्रों में हुमायूं कबीर का अच्छा प्रभाव माना जाता है, जहाँ उन्होंने हाल ही में एक बड़ी मस्जिद की नींव रखकर अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश की है। दूसरी ओर, ओवैसी की पहचान देश भर में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रखर नेता के रूप में है। इन दोनों का साथ आना टीएमसी के उस वोट बैंक पर सीधा हमला है, जो सालों से ममता बनर्जी की जीत की नींव रहा है।

किसे फायदा और किसे नुकसान: क्या बीजेपी की राह होगी आसान?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह तीसरा मोर्चा प्रभावी साबित होता है, तो इसका सीधा नुकसान तृणमूल कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है क्योंकि अल्पसंख्यक वोटों के बंटने से टीएमसी के उम्मीदवारों की जीत का अंतर कम हो सकता है। विपक्षी दलों के बीच वोटों का बिखराव अक्सर मुख्य विपक्षी दल, इस मामले में बीजेपी के पक्ष में जाता है। मुर्शिदाबाद, हावड़ा और कोलकाता के कुछ हिस्सों में अब मुकाबला द्विपक्षीय न रहकर त्रिकोणीय होने की संभावना है, जिससे चुनावी नतीजे काफी अप्रत्याशित हो सकते हैं।

टीएमसी-बीजेपी के विरुद्ध तीसरे मोर्चे की चुनौती

बंगाल की राजनीति में कांग्रेस और वाम दल पहले से ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में ओवैसी और हुमायूं कबीर का मोर्चा खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। हालांकि, सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी दोनों ही इस मोर्चे को गंभीरता से ले रहे हैं। टीएमसी इसे बीजेपी की 'बी-टीम' बताकर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी इसे बंगाल की जनता का ममता सरकार से मोहभंग होने का संकेत मान रही है।

भविष्य के गर्भ में चुनावी नतीजे

अभी चुनाव में समय शेष है और ऊंट किस करवट बैठेगा, यह कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि ओवैसी और हुमायूं कबीर की जुगलबंदी ने बंगाल चुनाव 2026 को और भी दिलचस्प बना दिया है। सबकी नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह तीसरा मोर्चा केवल वोट काटने तक सीमित रहेगा या वाकई बंगाल की सत्ता का किंगमेकर बनकर उभरेगा।

नेताओं के स्मारकों पर निशाना और 'भारत रत्न' की मांग

मुख्यमंत्री ने पिछली राजनीति पर तीखा हमला करते हुए कहा कि दशकों तक राज करने वाले राजनेताओं ने अपने और अपने आकाओं के नाम पर तो भव्य स्मारक खड़े किए, लेकिन भगत सिंह जैसे नायकों की विरासत को हाशिए पर रखा। उन्होंने सवाल उठाया कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी इन महान क्रांतिकारियों को 'भारत रत्न' जैसे सर्वोच्च सम्मान से क्यों नहीं नवाजा गया? मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि देश की बागडोर शुरुआत से ही भगत सिंह जैसे प्रगतिशील युवाओं के हाथ में होती, तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती।

शिक्षा: गरीबी और बेबसी के चक्र को तोड़ने का एकमात्र समाधान

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में शिक्षा के महत्व को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कहा कि कोई भी मुफ्त सुविधा या रियायत गरीबी को जड़ से खत्म नहीं कर सकती, केवल उच्च स्तरीय शिक्षा ही लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकती है। पंजाब सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को अपनी पहली प्राथमिकता बनाया है ताकि आम आदमी का बच्चा सशक्त होकर मजबूरी के चक्र से बाहर निकल सके। शिक्षा वह प्रकाश है जो अज्ञानता और सामाजिक बुराइयों के अंधकार को दूर कर वास्तविक बदलाव लाता है।

वोट की शक्ति और शहीदों की 'महक'

लोकतांत्रिक अधिकारों पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने एक भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि आज हमें जो वोट डालने का अधिकार मिला है, वह इन शहीदों की निस्वार्थ कुर्बानी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जब आप अपने वोटर आईडी कार्ड को देखते हैं, तो उसमें अपनी तस्वीर के साथ इन शहीदों की कुर्बानियों की महक महसूस करें। यह अधिकार अनमोल है, इसे पैसे, प्रभाव या लालच में आकर कभी न बेचें। उन्होंने याद दिलाया कि अंग्रेजों ने भव्य इमारतें यह सोचकर बनाई थीं कि वे हमेशा राज करेंगे, लेकिन वे भगत सिंह जैसे नौजवानों के जज्बे को भांपने में असफल रहे।

आजादी के संघर्ष में पंजाब का अद्वितीय योगदान

मुख्यमंत्री ने गौरव के साथ पंजाब के ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि देश की कुल आबादी का केवल 2 प्रतिशत होने के बावजूद, आजादी की लड़ाई में फांसी चढ़ने वाले या कालापानी की सजा काटने वाले 80 प्रतिशत शहीद पंजाब से थे। उन्होंने विभाजन की उस भयावहता को भी याद किया जिसमें पंजाब ने लाखों जानों और संपत्तियों की कुर्बानी दी थी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अंत में विश्वास जताया कि वह दिन दूर नहीं जब पंजाब देश का अग्रणी राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि 'आप' सरकार शहीदों के पदचिह्नों पर चलते हुए जन-हितैषी योजनाएं लागू कर रही है और एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए वचनबद्ध है जहाँ समानता और खुशहाली हो।

बदलाव की कहानियाँ और 'स्वाद' से बर्बादी तक का सफर

कॉलेज के दिनों में शौक के तौर पर नशा शुरू करने वाले जुगराज सिंह (बदला हुआ नाम) की कहानी उन हजारों युवाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो साथियों के दबाव में भटक गए थे। जुगराज बताते हैं कि जो शुरुआत केवल एक 'स्वाद' के लिए हुई थी, वह कब जानलेवा निर्भरता में बदल गई, पता ही नहीं चला। आज, पंजाब सरकार की काउंसलिंग और पुनर्वास सेवाओं के समर्थन से जुगराज न केवल नशे से मुक्त हैं, बल्कि अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें महसूस होता है कि वे एक नए और बेहतर इंसान बन गए हैं।

आर्थिक तबाही से उबरने का सहारा और आनंद की वापसी

नशा न केवल स्वास्थ्य बल्कि व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता और आर्थिक स्थिति को भी पूरी तरह नष्ट कर देता है। आनंद कुमार (बदला हुआ नाम) इसका जीता-जागता उदाहरण हैं, जिनका फलता-फूलता छोटा व्यवसाय नशे की लत के कारण बंद हो गया था। आनंद के लिए सरकारी पुनर्वास केंद्र का उपचार और उसके बाद मिला रोजगार का अवसर गेमचेंजर साबित हुआ। उनका कहना है कि काम मिलने से न केवल वित्तीय स्थिरता आई, बल्कि जीवन जीने का उद्देश्य भी बहाल हुआ।

सामाजिक गरिमा की बहाली और बलविंदर का संघर्ष

इसी तरह, एक पूर्व व्यापारी बलविंदर सिंह (बदला हुआ नाम) ने अपनी सामाजिक स्थिति और स्वास्थ्य दोनों खो दिए थे। शुरुआत में जो नशा आनंददायक लगता था, उसने धीरे-धीरे उनके परिवार और व्यापार को तबाह कर दिया। लेकिन आज, सुधार के रास्ते पर चलते हुए वे अपने भविष्य को फिर से संवारने में जुटे हैं। भगवंत मान सरकार की इस मुहिम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह उपचार, काउंसलिंग, पारिवारिक सहायता और रोजगार जैसे मजबूत स्तंभों पर टिकी है।

स्थिर नौकरी और नशे को रोकने का अचूक हथियार

अनुभव बताते हैं कि नशे की लत को दोबारा लगने से रोकने में वित्तीय स्वतंत्रता सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। एक स्थिर नौकरी न केवल व्यक्ति को व्यस्त रखती है, बल्कि उसके भीतर अनुशासन, गौरव और सामाजिक स्वीकृति की भावना को दोबारा जगाती है। आनंद का अनुभव है कि काम मन को केंद्रित रखता है और यह आगे बढ़ने में मदद करता है। पंजाब सरकार का यह ढांचागत बदलाव इस बात का प्रमाण है कि यदि सही दिशा और समर्थन मिले, तो अंधेरे रास्तों पर भटके युवा भी समाज के लिए प्रेरणा बन सकते हैं।

बजट और निवेश: प्रति व्यक्ति 10 गुना अधिक खर्च

योजनाओं के बीच का सबसे बड़ा अंतर वित्तीय आवंटन में नजर आता है। जहाँ केंद्र की आयुष्मान भारत योजना 140 करोड़ की आबादी के लिए लगभग ₹9,500 करोड़ का प्रावधान करती है, वहीं पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना केवल 3 करोड़ निवासियों के लिए ₹2,000 करोड़ आवंटित करती है। गणित स्पष्ट है—पंजाब अपनी जनता के स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति लगभग 10 गुना अधिक निवेश कर रहा है। यह निवेश केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इलाज की गुणवत्ता और पहुंच में भी झलकता है।