पंजाब गृह विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर साफ किया है कि कानून-व्यवस्था और सुरक्षा कारणों से अमृतपाल को एनएसए समाप्त होने के बाद भी डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा जाए। राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के संयुक्त आकलन के बाद यह निर्णय लिया गया है। हालांकि, अधिकारियों ने अंतिम समय में किसी भी बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया है।
फरवरी 2023 में अमृतसर के अजनाला थाने पर हुए हमले के मामले में अमृतपाल सिंह को मुख्य आरोपित बनाते हुए कुल 41 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई गंभीर धाराओं में आरोप तय किए गए हैं।

इनमें धारा 307 (हत्या का प्रयास), 353 (लोक सेवक पर हमला), 186 (सरकारी कार्य में बाधा), 506 (आपराधिक धमकी), 332 और 333 (लोक सेवक को चोट व गंभीर चोट पहुंचाना), 120बी (आपराधिक साजिश), 427 (नुकसान), 148 (दंगा), 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) और 201 (साक्ष्य मिटाना) शामिल हैं। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 भी लगाई गई है।
जांच के अनुसार, अमृतपाल अपने समर्थकों के साथ हथियारों से लैस होकर अजनाला थाने पहुंचा था। आरोप है कि भीड़ ने पुलिस बैरिकेड तोड़े, थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों से टकराव किया और एक साथी को जबरन छुड़ाने की कोशिश की। इस घटना के बाद राज्यभर में व्यापक सुरक्षा अभियान चलाया गया था। मामले की सुनवाई अब तक शुरू नहीं हो सकी है, क्योंकि अमृतपाल एनएसए के तहत निरुद्ध था। अब आरोप तय होने के बाद ट्रायल प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है। पुलिस ने डिब्रूगढ़ जेल जाकर गिरफ्तारी की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए टीम तैयार कर ली है।

इसी मामले में सरकार पहले ही अमृतपाल के नौ करीबी सहयोगियों की एनएसए हिरासत समाप्त कर उन्हें पंजाब ला चुकी है। इनमें पापलप्रीत सिंह (मीडिया सलाहकार), कुलवंत सिंह राउके, हरजीत सिंह चाचा, गुरिंदर पाल सिंह उर्फ गुरी, गुरमीत सिंह बुक्कनवाला, भगवंत सिंह, दलजीत सिंह कालसी, बसंत सिंह और वरिंदर सिंह उर्फ फौजी शामिल हैं। सभी आरोपित वर्तमान में पंजाब की विभिन्न जेलों में बंद हैं और पुलिस कस्टडी में हैं। अमृतपाल सिंह को अप्रैल 2023 में मोगा के रोड़े गांव से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से वह डिब्रूगढ़ जेल में निरुद्ध है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 1.9 लाख मतों से जीत दर्ज की थी। उसने 5 जुलाई 2024 को शपथ ली, लेकिन इसके बाद किसी संसदीय कार्यवाही में भाग नहीं ले सका। संसद सत्र में शामिल होने के लिए दायर उसकी पैरोल याचिकाएं भी अदालत ने कानून-व्यवस्था के आधार पर खारिज कर दी थीं।

22 अप्रैल के बाद की कार्रवाई इस पूरे मामले में निर्णायक होगी। मौजूदा संकेत यही हैं कि एनएसए हटेगा, लेकिन अमृतपाल की हिरासत समाप्त नहीं होगी और अजनाला कांड में गिरफ्तारी के साथ कानूनी शिकंजा ढीला नहीं पड़ेगा और अजनाला कांड में गिरफ्तारी के साथ मामला अगले चरण में प्रवेश करेगा।

भगवंत मान सरकार ने इन क्षेत्रों का किया विकास

पंजाब में भगवंत मान सरकार ने कृषि सुधार के जरिए राज्य के किसानों को काफी फायदा पहुंचाया है। इसके लिए आप सरकार ने गेहूं-धान के चक्र से बाहर निकलने की कोशिश की है और मक्का, दालें, बागवानी को बढ़ावा का प्रयास किया है। साथ ही आधुनिक तकनीक और सुधार से किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश की है। सरकार ने रोजगार और उद्योग क्षेत्र को उन्नत करने के प्रयास किए हैं।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ… pic.twitter.com/692Vy9PZGN

— AAP Punjab (@AAPPunjab) April 14, 2026

इसके लिए मान सरकार ने छोटे और मध्यम उद्योग एमएसएमईको बढ़ावा दिया है। नई इंडस्ट्री लाने की कोशिश और युवाओं के लिए कौशल विकास प्रोग्राम्स की शुरुआत की है। आप सरकार ने नशा मुक्त पंजाब बनाने का पूर्ण प्रयास किया है। साथ ही कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके अलावा, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पंजाबी भाषा, लोकगीत, भांगड़ा को बढ़ावा दिया गया है। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का विकास किया गया है।

भगवंत मान सरकार ने निवासियों को दीं शानदार बुनियादी सुविधाएं

वहीं, पिछले 4 सालों के दौरान भगवंत मान सरकार ने पंजाब के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का कार्य किया है। इसके तहत आप सरकार ने पूरे प्रदेश में 44 हजार किलोमीटर के रोड नेटवर्क को फिर से मरम्मत किया है। साथ ही जहां पर निर्माण की जरूरत थी, वहां पर निर्माण किया है। इसके अलावा, मुफ्त बिजली और पानी में सुधार करके निवासियों को बड़ी राहत प्रदान की है। आप सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और गांवों के विकास करने पर भी ध्यान दिया है।

मालूम हो कि मान सरकार ने हेल्थ सेक्टर में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। इसके तहत निवासियों को 10 लाख रुपये तक का सालाना मुफ्त इलाज दिया जाता है। इसका लाभ सूबे के सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिलता है। इस योजना के जरिए सभी बड़ी बीमारियों का उपचार, सर्जरी और दवाईयां फ्री में मिलती हैं। इन सभी प्रयासों के माध्यम से मान सरकार सूबे को ‘रंगला पंजाब’ बना रही है।

इस योजना को बाबा साहिब अंबेडकर के सामाजिक न्याय और समानता के दृष्टिकोण के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि बताते हुए, मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का शुभारंभ किया, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाएं केवल तीन दस्तावेजों के साथ इस योजना का लाभ ले सकती हैं, जबकि कैंपों और सहायक स्टाफ के एक विशाल नेटवर्क के माध्यम से महिलाओं को उनके घर पर ही सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

यह योजना पहले 9 हलकों में शुरू की जाएगी और 15 मई से इसका विस्तार शेष 108 हलकों में किया जाएगा। योजना का भुगतान जुलाई से शुरू होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए कोई समय सीमा नहीं होगी। इससे प्रत्येक पात्र महिला को लाभ की गारंटी प्रदान की गई है, चाहे वह कभी भी रजिस्ट्रेशन करवाए।

26,000 रजिस्ट्रेशन केंद्रों और हर गांव और वार्ड में तैनात समर्पित 'महिला सतिकार सखियों' के साथ, इस योजना को बड़े पैमाने पर लागू करने, बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने और निश्चितता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है, जो इसे देश में महिलाओं के लिए सबसे व्यापक प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता पहलों में से एक बनाती है।

15 मई से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

वरिष्ठ 'आप' नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया के साथ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की कि यह योजना पायलट आधार पर आदमपुर, मलोट, श्री आनंदपुर साहिब, दिड़बा, सुनाम, मोगा, कोटकपूरा, बटाला और पटियाला देहाती सहित 9 हलकों में शुरू की गई है। उन्होंने कहा, "शेष 108 हलकों में महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन 15 मई से शुरू होगा। जुलाई 2026 से 1000 या 1500 रुपये का मासिक भुगतान शुरू होगा।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने महिलाओं को पहुंच के बारे में आश्वस्त करते हुए कहा, "पंजीकरण के लिए कोई समय सीमा नहीं है और महिलाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे 15 अप्रैल, 15 मई या 15 अगस्त को पंजीकरण करवाएं।"

उन्होंने आगे कहा कि देर से पंजीकरण करवाने से लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, "उन्हें जुलाई के बाद अपना पूरा भुगतान मिलेगा, इसलिए चाहे वे सितंबर के अंत में पंजीकरण करवाएं, फिर भी उन्हें तीन महीने यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए पूरा भुगतान मिलेगा।"

ये दस्तावेज जरूरी

दस्तावेज प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए सीएम मान ने कहा, "पंजीकरण के लिए केवल तीन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिनमें पंजाब के पते वाला आधार, पंजाब का वोटर आईडी और बैंक पासबुक शामिल है। अनुसूचित जातियों की महिलाओं के मामले में अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र भी आवश्यक है।"

जाति प्रमाण पत्र की कमी वाली महिलाओं की चिंताओं पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "मैं जानता हूं कि मेरी कई अनुसूचित जातियों की बहनों और माताओं के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और उन्हें अपने जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि अगर इसमें समय लग रहा है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे प्रमाण पत्र के बिना भी इस योजना के तहत पंजीकरण कर सकते हैं और 1000 रुपये मासिक प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं। जब भी उनका प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, राज्य सरकार उन्हें जुलाई से 500 रुपये प्रति माह के बकाए का भुगतान करेगी। इस संबंध में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।"

मुख्यमंत्री ने व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर एक पहुंच विधि की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 8 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं की 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने और पंजीकरण प्रक्रिया में उनकी मदद करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा राज्य भर के हर गांव और वार्ड में महिला सतिकार सखियों को तैनात किया जाएगा।"

क्या होगा प्रोसीजर?

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "एक बार जब वे अपना पंजीकरण फॉर्म भर लेते हैं और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार हो जाते हैं, तो वे अपने नजदीकी पंजीकरण केंद्र पर जा सकते हैं और वहां फॉर्म जमा करवा सकते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने व्यापक बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं को पंजीकरण में कोई कठिनाई न हो, पंजाब सरकार द्वारा 26,000 से अधिक स्थानों पर पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें सभी आंगनवाड़ी केंद्र, सभी सेवा केंद्र और शहरी क्षेत्रों में सभी नगर निगम/समिति कार्यालय शामिल हैं।"

इस योजना के लाभों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना हर वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये का नकद लाभ सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "यह योजना महिलाओं को स्वतंत्र और सशक्त बनाकर उनके विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी।"

उन्होंने इस पहल के पैमाने पर और जोर देते हुए कहा, “इस योजना के तहत महिलाओं के एक सीमित वर्ग को छोड़कर लगभग उन सभी महिलाओं को कवर किया जाएगा, जो 18 साल और उससे अधिक उम्र की हैं। इसलिए इस योजना से 97 फीसद से अधिक महिलाओं को लाभ होने की उम्मीद है, जो इसे देश में सबसे व्यापक महिला-पक्षधर सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक बनाती है।”

सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि सुकमा में नक्सल पुनर्वास नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। अब तक 2392 नक्सलियों ने बंदूक छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का रास्ता अपनाया है। उन्होंने बताया कि 361 पुनर्वासितों ने नया जीवन शुरू किया है, जिन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है। पुनर्वास केंद्र में राजमिस्त्री, कपड़ा सिलाई, कृषि उद्यमिता और वाहन चालक जैसे विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे पुनर्वासितों का भविष्य संवर रहा है। वर्ष 2026 में अब तक 307 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, वहीं मुख्यधारा में लौटे 313 युवाओं को प्रतिमाह 10 हजार रुपए स्टाइपेंड दिया जा रहा है।

जिला प्रशासन की पहल पर 107 पुनर्वासित हितग्राहियों को मोबाइल फोन वितरित किए गए हैं, जिससे वे आधुनिक तकनीक और संचार माध्यमों से जुड़ सकें। साथ ही, पुनर्वास की राह पर आगे बढ़ रही 115 महिलाएं प्रशिक्षण और मोबाइल वितरण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनते हुए नई शुरुआत कर रही हैं।

इसके अतिरिक्त, नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के आश्रितों को भी राहत प्रदान की गई है। अनुकंपा नियुक्ति के तहत पुलिस विभाग में 20 तथा जिला प्रशासन द्वारा 95 लोगों को शासकीय सेवा में अवसर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि पुनर्वासितों को सम्मानजनक जीवन, रोजगार और समाज में समान अवसर मिलें, जिससे सुकमा जैसे क्षेत्रों में शांति और विकास को नई दिशा मिल सके।

इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, सांसद बस्तर महेश कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष मगम्मा सोयम, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष हुंगाराम मरकाम, महिला आयोग की सदस्य दीपिका सोरी एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि सहित मुख्य सचिव विकासशील, सचिव स्वास्थ्य विभाग अमित कटारिया, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रजत बंसल, कमिश्नर डोमन सिंह, आईजी सुंदरराज पी, कलेक्टर अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण, जिला पंचायत सीईओ मुकुंद ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुनर्वासित जनों को राजमिस्त्री किट, मोबाइल का वितरण किया। उन्होंने नक्सली बारसे देवा का भाई बारसे बुधरा को पुवर्ती के नजदीक गांव सिलगेर में शिक्षादूत के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किया। पूर्व नक्सली पापाराव की निमलगुंडा की निवासी बहू सुन्नम सेंतो ने स्व-सहायता समूह से जुड़कर इमली खरीदी में दो क्विंटल खरीदी की, जिससे उन्होंने पांच हजार अर्जित किए। इनको भी मुख्यमंत्री ने शाल देकर सम्मानित किया।

सीएम ने नक्सल पीड़ित को नियुक्ति पत्र वितरण किए, जिसमें ग्राम ढोंडरा कोंटा निवासी मौसम संजना, नागारास जगरगुंडा निवासी भरत कुमार हेमला सहित अन्य बारह लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई एवं अन्य विभागों के 6 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र दिया गया, साथ ही उल्लास साक्षरता प्रमाण पत्र मड़कम पोज्जे, पोडियाम बुधरी को वितरण किए। इसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा 10 नव शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया।

कार्यक्रम में पुनर्वासित लोगों को आवास योजना के तहत वेटटी कोसा और रीना सोमडू को चाबी दी गई। अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विशेष रूप से पुनर्वासित लोगों को सुकमा जिले में 1775 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 44 पूर्ण हैं। कार्यक्रम में 25 हितग्राहियों को आवास की चाबी, पूर्णता प्रमाण पत्र, शाल-श्रीफल से सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने 'बदलते सुकमा की बदलती तस्वीर, पुनर्वास से विकास तक' कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। पुनर्वास केंद्र में स्थित कला केंद्र में मुख्यमंत्री ने कलाकारों की प्रस्तुति को सराहा।

कई सदस्यों ने इस पहल की सराहना की और सेहत कार्ड बनवाने में गहरी रुचि दिखाई

कैंप में क्लब के सदस्यों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। कई सदस्यों ने इस पहल की सराहना की और सेहत कार्ड बनवाने में गहरी रुचि दिखाई। सुव्यवस्थित और व्यापक स्वास्थ्य कवरेज के महत्त्व को समझते हुए कई लोगों ने अपने परिवारों सहित पंजीकरण करवाया।

प्रत्येक सेहत कार्ड के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹10 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, जो चिकित्सा आपात स्थिति के समय महत्त्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। पूरे पंजाब में अब तक 35 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जबकि लगभग 50,000 लोग प्रतिदिन विभिन्न जिलों में पंजीकरण कर रहे हैं, जो इस योजना के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “सेहत कार्ड सभी के लिए आवश्यक हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जोर देते हैं, स्वास्थ्य सबसे पहले है क्योंकि बीमारी किसी भी वीआईपी और आम व्यक्ति में भेद नहीं करती।” डॉ. सिंह ने आगे कहा, “हमारा लक्ष्य 100 प्रतिशत सेहत कार्ड कवरेज है। हम 34 लाख से बढ़कर 40 लाख पंजीकरण तक पहुंच चुके हैं और हर नागरिक को कवर करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं।”

आरजीएमसी के सदस्य एवं पीआरटीसी के चेयरमैन हरपाल जुनेजा ने कहा, “यह देखकर प्रोत्साहन मिलता है कि लोग अपने स्वास्थ्य के लिए आगे आ रहे हैं। क्लब के प्रभावशाली सदस्य—जैसे वाइस चांसलर, विधायक, आईएएस अधिकारी, प्रसिद्ध डॉक्टर, उद्योगपति और मंत्री—सभी ने सेहत योजना की सराहना की और अपने सेहत कार्ड बनवाए।”

क्लब के निदेशक राहुल मेहता ने कहा, “हमें इसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। क्लब के सदस्यों, उनके परिवारों और स्टाफ ने भी बड़ी रुचि के साथ कैंप में भाग लिया और खुशी-खुशी सेहत कार्ड के लिए पंजीकरण करवाया।”

दो दिवसीय इस आरजीएमसी कैंप में 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया और सेहत कार्ड के लिए पंजीकरण किया। इस पहल ने सेहत कार्ड के माध्यम से प्रारंभिक पहचान और स्वास्थ्य सुरक्षा के महत्त्व को और मजबूत किया, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ मिल रहा है।

हमने पहले ही बीमा कंपनियों को भुगतान कर दिया है

आरजीएमसी में सेहत कैंप की सफलता यह दर्शाती है कि सुलभ और सुविधाजनक स्वास्थ्य पहलें जमीनी स्तर पर बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। डॉ. सिंह ने कहा, “इलाज पूरी तरह कैशलेस है, हमने पहले ही बीमा कंपनियों को भुगतान कर दिया है। पंजीकरण सरल है, डोरस्टेप डिलीवरी की सुविधा है, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए अतिरिक्त लाभ हैं और गाँवों, शहरों तथा बाजारों में लगने वाले कैंप लोगों के लिए सुविधा सुनिश्चित करते हैं।”

लोगों तक व्यापक पहुँच बनाने के लिए भगवंत मान सरकार द्वारा प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक गुरुद्वारों, पंचायत घरों, मंदिरों और सामुदायिक केंद्रों जैसे सुलभ स्थानों पर पंजीकरण कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
इस महीने की शुरुआत में पीआरटीसी पटियाला में आयोजित दो दिवसीय सेहत कैंप में परिवहन कार्यबल को मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया, जिससे इस वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार हुआ।

Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा मजबूत और सुलभ सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, राज्य के वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज राज्य के परिवहन नेटवर्क के बड़े विस्तार की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार पेप्सू रोड़ ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (पी.आर.टी.सी.) में 659 बसें और पनबस में 606 बसों का बड़ा बेड़ा शामिल करने जा रही है।

पंजाब के निवासियों को समर्पित थी

परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि हाल ही में किलोमीटर स्कीम के तहत 250 बसें बेड़े में शामिल की गई हैं। उन्होंने कहा, “राज्य के भीतर अधिकतम रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से यह पहल विशेष रूप से पंजाब के निवासियों को समर्पित थी। इस योजना के तहत बस मालिकों (निजी व्यक्तियों) को अपने वाहनों को अपनी पसंद के अनुसार तैयार कराने की अनुमति दी गई, बशर्ते वे सरकारी मानकों और सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करें।”

पी.आर.टी.सी. के लिए 659 बसों के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विभाग केवल किलोमीटर स्कीम तक सीमित नहीं है। मंत्री ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन ढांचे के व्यापक आधुनिकीकरण के तहत पी.आर.टी.सी. वर्तमान में 100 मिनी बसों और 309 अन्य मानक बसों की खरीद के लिए सक्रिय टेंडर प्रक्रिया में है।

पनबस के लिए निर्धारित 606 बसों का विवरण देते हुए मंत्री ने कहा कि एक सुनियोजित खरीद योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा, “387 बसों को सीधे पनबस के सामान्य बेड़े में शामिल किया जाएगा, ताकि विभिन्न रूटों पर बढ़ती मांग को तुरंत पूरा किया जा सके। शेष बसें किलोमीटर स्कीम के तहत जोड़ी जाएंगी, जिससे संचालन दक्षता और रूट कवरेज में और सुधार होगा।”

100 एचवीएसी बसें शामिल की जाएंगी, जिससे यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा

उन्होंने आगे बताया, “इस चरण में 19 पनबस वोल्वो बसें और 100 एचवीएसी बसें शामिल की जाएंगी, जिससे यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इसके अलावा किलोमीटर स्कीम के तहत 100 सामान्य बसों के शामिल होने से कुल नई पनबस बसों की संख्या 606 हो जाएगी।”

वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पी.आर.टी.सी. और पनबस दोनों के बेड़े में यह ऐतिहासिक विस्तार पूरे पंजाब में कनेक्टिविटी को काफी मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि नई बसों के शामिल होने से यात्रियों को अधिक आरामदायक, भरोसेमंद और सुलभ यात्रा सुविधा मिलेगी, साथ ही उद्यमिता के अवसर बढ़ेंगे और राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

बांग्लादेश में दलित हिंदू की हत्या पर ममता दीदी मौन

सीएम योगी ने कहा कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की निर्मम हत्या हुई। इसके खिलाफ भाजपा ने आंदोलन किया, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी मौन रहीं। भय था कि बोलने पर उनका मुस्लिम वोट न खिसक जाए। वोटबैंक के सौदागर बंगाल की डेमोग्रॉफी को बदलना चाहते हैं। कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस को भावी पीढ़ी के साथ खिलवाड़ करने की छूट न दीजिए। ये लोग नवरात्रि आयोजन में व्यवधान पैदा करते हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हम सब मिलकर बंगाल का पुराना वैभव लौटा सकते हैं। मैं इसी आह्वान के साथ आपके बीच आया हूं।

परिवर्तन की राह पर चल पड़ा है बंगाल 

सीएम योगी ने बंगाल की धरती पर राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्र नाथ ठाकुर व राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को भी याद किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम ने जनचेतना को जागरूक कर हर भारतवासी के मन में स्वाधीनता की अलख जगाई। स्वाधीनता में अमर मंत्र बनकर वंदे मातरम ने भारत को एकता के सूत्र में जोड़ा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर मैं विश्वास से कह रहा हूं कि बंगाल परिवर्तन की नई राह पर चल पड़ा है। 

बंगाल की दुर्दशा को देखकर होता है दुख 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल की दुर्दशा को देखकर दुख होता है। बंगाल भारत के अध्यात्म, संस्कृति, कला-शिक्षा की धरती है। इस धरती ने उच्चकोटि के आध्यात्मिक साधक दिए हैं। अपनी उद्यमिता, परिश्रम, कल-कारखानों, युवाओं की प्रतिभा, श्रमिकों के श्रम से बंगाल एक समय भारत की जीडीपी का बड़ा हिस्सा उपलब्ध कराता था, लेकिन पहले कांग्रेस, फिर वामपंथ और 15 वर्ष से तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को कंगाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 

बंगाल की धरती पर राष्ट्रनायकों का किया स्मरण 

मुख्यमंत्री ने खुदीराम बोस को याद कर कहा कि देश की आजादी के लिए उन्होंने हंसते-हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उद्घोष किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बंगाल ने स्वामी विवेकानंद जैसा संन्यासी दिया, जिन्होंने ‘गर्व से कहो, मैं हिंदू हूं’ का भाव जगाया। बंगाल रामकृष्ण परमहंस व भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद की धरती है, लेकिन भारत की संस्कृति की आत्मा और राष्ट्रवाद की धरती बंगाल को तृणमूल कांग्रेस ने तुष्टिकरण, लूट-खसोट, अराजकता की धरती बनाकर रख दिया। 

जो हाल आज बंगाल का, 9 साल पहले वही हाल यूपी का था

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अराजकता, अव्यवस्था, गुंडागर्दी आज पश्चिम बंगाल में है, 9 वर्ष पहले वही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी थी। वहां त्योहारों के पहले दंगे होते थे, महीनों कर्फ्यू रहता था। गुंडे-माफिया समानांतर सत्ता संचालन करते थे। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में जनता-जनार्दन ने डबल इंजन सरकार बनाई तो आज यूपी में तुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण है। सरकार नौजवान, गरीब, महिला, किसान, श्रमिक समेत सभी वर्गों के सम्मान के लिए कार्य कर रही है। यूपी में नो कर्फ्यू-नो दंगा, वहां सब है चंगा। यूपी के सभी गुंडे-माफिया जहन्नुम की यात्रा पर चले गए। यूपी में सुरक्षा का अहसास है। यूपी भारत की इकॉनमी में ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। अयोध्या के रामजन्मभूमि आंदोलन में बंगाल से भी कारसेवक गए थे। डबल इंजन सरकार आई तो बुलेट स्पीड से भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया। 

तृणमूल कांग्रेस सरकार में किसानों का शोषण

सीएम योगी ने कहा कि बंगाल का अन्नदाता किसान भारत का पेट भरने वाला है, लेकिन दुख है कि उसे दाम नहीं मिल पा रहा। उत्तर प्रदेश में आलू किसान को 15-16 रुपये किलो का दाम मिल रहा है, जबकि यहां सिर्फ एक से डेढ़ रुपये। यहां किसान कर्ज लेने को मजबूर है, डिप्रेशन का शिकार है। टीएमसी सरकार बंगाल को फिर से उस त्रासदी की ओर ले जाने का कार्य कर रही है, जिसका उल्लेख आनंद मंठ के माध्यम से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। उस समय अकाल था, लेकिन आज सरकार द्वारा पाले गए गुंडे शोषण कर रहे हैं। शोषण, पलायन, बेरोजगारी के कारण किसान हताश-निराश होकर अन्याय-अत्याचार सहने को मजबूर हैं। 

जहां भी है भाजपा सरकार, वहां हर वर्ग का सम्मान 

सीएम योगी ने बंगाल के मतदाताओं से कहा कि जिस भी राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार आई है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, नौकरी, रोजगार, बेटियों व व्यापारियों की सुरक्षा हुई है। हर किसी को सुरक्षा की गारंटी है। किसानों का सम्मान, गरीब के आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों का भी जिक्र किया। कहा कि बंगाल में सारी संभावनाएं हैं, बस मतदाताओं के समर्थन व आशीर्वाद की आवश्यकता है। 1905 में जब ब्रिटिशर द्वारा बंगाल विभाजन की साजिश रची गई थी, तब बंगाल ने आह्वान किया था कि हम विभाजित नहीं होंगे। उस समय बंगाल से स्वदेशी की हुंकार निकली थी और पूरे भारत को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया था।

फसल चुनने की स्वतंत्रता और सीमित समय व बार-बार होने वाली सुरक्षा जांच से राहत मिलेगी

सीमावर्ती जिलों में सर्वेक्षण के आदेश दिए गए हैं। इस कदम से लाखों एकड़ भूमि तार के अंदर आ जाएगी, जिससे किसानों को अधिक पहुंच, अपनी पसंद की फसल चुनने की स्वतंत्रता और सीमित समय व बार-बार होने वाली सुरक्षा जांच से राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमने यह मुद्दा कई बार केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष उठाया कि सीमा के पास रहने वाले किसानों के लिए पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ बाड़ भारतीय क्षेत्र में तीन से चार किलोमीटर अंदर लगाई गई है, जिसके कारण उनके खेत बाड़ के पार रह जाते हैं।”

किसानों को आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “किसानों को बीएसएफ द्वारा निर्धारित समय के दौरान ही बाड़ पार कर खेती करने की अनुमति दी जाती है। वे सुबह 9 बजे से पहले नहीं जा सकते। उनकी तलाशी ली जाती है और उनके साथ सुरक्षा बल तैनात रहते हैं ताकि कोई तस्करी या अवैध सामग्री वापस न लाई जा सके। शाम 4 बजे के बाद उन्हें खेतों में रहने की अनुमति नहीं होती और लौटते समय फिर से उनकी जांच होती है। इस प्रक्रिया में सुरक्षा बलों का काफी समय अपने ही नागरिकों की जांच में व्यतीत हो जाता है।”

केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इसका जल्द समाधान किया जाएगा

उन्होंने आगे कहा, “हमने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था और केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इसका जल्द समाधान किया जाएगा। किसानों को लंबे समय से अपने खेतों तक पहुंचने के लिए पहचान पत्रों और बीएसएफ की निगरानी में बाड़ पार करनी पड़ रही है, जिससे उन्हें 532 किलोमीटर लंबी भारत-पाकिस्तान सीमा पर रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।”

उन्होंने आगे जानकारी दी कि “अब पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फाजिल्का और फिरोजपुर सहित सीमावर्ती जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को सर्वेक्षण करने और यह आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं कि नियमों के अनुसार बाड़ को अंतरराष्ट्रीय सीमा के कितने नजदीक लाया जा सकता है। एसडीएम को भी सर्वेक्षण के लिए कहा गया है, ताकि 300 मीटर क्षेत्र की स्पष्ट पहचान कर इस निर्णय को समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सके।”

इस निर्णय के लाभों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “लाखों एकड़ भूमि बाड़ के अंदर आ जाएगी, जिससे किसान स्वतंत्र रूप से खेती कर सकेंगे।”

सुरक्षा और राहत के पहलुओं पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “इससे बीएसएफ के लिए भी कार्य आसान होगा, क्योंकि सीमा के अधिक निकट होने से निगरानी मजबूत होगी और समाज विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। मैं इस पावन अवसर पर घोषणा करता हूं कि इस निर्णय से लाखों किसानों को लाभ होगा।”

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, “अनिश्चित परिस्थितियों से सुरक्षित तट तक, ईरान के तट पर फंसे सैकड़ों भारतीय मछुआरे अब अपने घर लौट रहे हैं। अहमदाबाद पहुंच चुके ये मछुआरे उनकी मजबूती और दुनिया के किसी भी कोने में अपने नागरिकों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।”

हर्ष संघवी ने इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आभार जताते हुए कहा, “यह वही भारत है जो अपने लोगों की परवाह करता है और उन्हें सुरक्षित घर लाता है।”

A moment of relief, gratitude and pride.

From uncertain waters to safe shores, hundreds of Indian fishermen stranded along the Iranian coast are finally on their way home. Now safely boarded to Ahmedabad, their journey reflects resilience and the unwavering commitment of India… pic.twitter.com/Anij6MzWWn

— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) April 11, 2026

केंद्रीय मंत्री गोयल ने बताया कि ईरान से बचाए गए लोगों में गुजरात के 74 मछुआरे शामिल हैं, जिन्हें भारत लौटने के बाद आगे घर पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा, “वे घर जाने को लेकर काफी चिंतित थे, इसलिए हमने उनके लिए दो बसों की व्यवस्था की।”

यह वापसी ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारतीय अधिकारियों द्वारा बड़े स्तर पर निकासी अभियान चलाया जा रहा है।

विदेश मंत्री जयशंकर ने शनिवार को जानकारी दी कि 312 भारतीय मछुआरों को आर्मेनिया के रास्ते सुरक्षित भारत लाया गया है, जिसमें आर्मेनिया सरकार ने सहयोग किया।

इससे पहले इसी महीने 345 मछुआरों को भी आर्मेनिया के जरिए भारत लाया गया था। सरकार के अनुसार, अब तक कम से कम 1,777 भारतीय नागरिकों—जिनमें छात्र और मछुआरे शामिल हैं—को ईरान, आर्मेनिया और अजरबैजान के समन्वय से सुरक्षित वापस लाया जा चुका है।

अधिकारियों ने बताया कि निकाले गए कई लोगों को लंबे समय तक अनिश्चितता और कामकाज में बाधा जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्हें आर्मेनिया तक लंबी यात्रा कराकर वहां से हवाई मार्ग से भारत लाया गया।

यह अभियान पश्चिम एशिया में संकट के बीच फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के निरंतर कूटनीतिक प्रयासों को दर्शाता है, जिसके तहत अलग-अलग समूहों में लोगों को देश के विभिन्न हिस्सों में वापस लाया जा रहा है।

शनिवार को लखीमपुर खीरी पहुंचे सीएम योगी ने 213 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने बांग्लादेश से विस्थापित विभिन्न हिंदू परिवारों को संक्रमणीय एवं असंक्रमणीय भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित करते हुए कहा कि यह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि न्याय का वह क्षण है, जिसने इतिहास की अधूरी तमन्ना को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में धर्म की व्याख्या परहित सरिस धरम नहीं भाई के रूप में की गई है और इसी भावना के साथ डबल इंजन सरकार पिछले नौ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास में पहली बार थारू समुदाय, जो महाराणा प्रताप को अपना पूर्वज मानता है, उसे भूमि अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वर्तमान वंशजों को भी अधिकार पत्र दिए गए हैं, जिन्हें पूर्ववर्ती सरकारों ने बसाया तो था, लेकिन स्वामित्व अधिकार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से विस्थापित परिवार वर्षों पूर्व भारत आए थे और अपने साथ पीड़ा, असुरक्षा तथा अनिश्चित भविष्य लेकर आए थे। अब उन्हें भारत की धरती पर सम्मान और अधिकार मिल रहे हैं। सपा-कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा, हिंदू-सिख के मरने पर विपक्षी दल नहीं बोलते हैं। सपा के लोग जिन्ना का महिमामंडल करते हैं। सपा की पहचान सिर्फ सैफई से है। कांग्रेस-सपा सरकार में सिर्फ वादे होते थे। सीएम योगी ने पाकिस्तान को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के पाप की वजह से वहां के हिंदू विस्थापित हुए।

कांग्रेस ने विस्थापितों को कोई अधिकार नहीं दिया

सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस ने विस्थापितों को कोई अधिकार नहीं दिया, उल्टा गांव का नाम रख दिया मियांपुर। पाकिस्तान जाति में बांटने वाला सबसे बड़ा विश्वासघाती रहा है। हम हिंदू परिवारों को न्याय दे रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं, सिखों की हत्या पर कांग्रेस, सपा, टीएमसी का मुंह सिल जाते हैं। हिंदुओं, सिखों, जैनों की संपत्ति पर कब्जों पर बोलने में विपक्ष के होठ सिल जाते हैं। योगी ने कहा कि इन परिवारों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के अंतर्गत अधिकार दिए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस कानून का विरोध किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों को न्याय और सम्मान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा यह निर्णय उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

चंदन चौकी में मुख्यमंत्री ने दिया भौमिक अधिकार पत्र

सीएम योगी ने खीरी को कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। चंदन चौकी में सीएम योगी ने थारू समाज के 4356 परिवारों को 5338 हेक्टेयर जमीन का अधिकार पत्र भी सौंपा। सीएम योगी ने 1955 में पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए 2350 परिवारों को 4251 हेक्टेयर जमीन का अधिकार पत्र भी दिया। सीएम ने कहा कि अब थारू और पूर्वी समाज के लोगों को न वन विभाग परेशान करेगा और न राजस्व और पुलिस विभाग। अब लेखपाल कागजों में हेरफेर कर उनकी जमीन पर कोई दबंग का कब्जा करा पाएगा।

इस योजना के तहत इलाज बंद करने जा रहे हैं

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने हरियाणा सरकार को साफ चेतावनी दी है कि आयुष्मान कार्ड का बकाया न देने की वजह से अब ज़्यादातर प्राइवेट अस्पताल इस योजना के तहत इलाज बंद करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी को बताना चाहिए कि उनके राज्य में गरीब लोग अब इलाज के लिए कहां जाएंगे?
बलतेज पन्नू ने पंजाब और हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना करते हुए कहा कि एक तरफ हरियाणा में केंद्र की स्कीमें दम तोड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब की भगवंत मान सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत बिना किसी शर्त के 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज का इंतज़ाम किया है।

इस योजना की कामयाबी का सबूत यह है कि अब तक पंजाब के 35 लाख से ज़्यादा परिवार इसके दायरे में आ चुके हैं। पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां शिक्षा और स्वास्थय को प्राथमिकता देकर आम आदमी को इतनी बड़ी राहत दी गई है।

उन्होंने आगे कहा कि नायब सिंह सैनी को पंजाब की चिंता छोड़कर पहले अपने राज्य की समस्याओं को हल करने पर ध्यान देना चाहिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मोहल्ला क्लीनिक, आधुनिक सरकारी अस्पताल और अब 10 लाख रुपये तक का फ्री इलाज देकर स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति ला दी है।

राज्य में आयुष्मान योजना के तहत इलाज लगभग बंद हो गया है

हरियाणा के मुख्यमंत्री को शायद यह एहसास न हो कि उनके राज्य में आयुष्मान योजना के तहत इलाज लगभग बंद हो गया है, लेकिन वे पंजाब की तरक्की पर उंगली उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ते।

पन्नू ने मुख्यमंत्री सैनी को सलाह दी कि अगर उन्होंने तुलना करनी ही है, तो पंजाब सरकार द्वारा दी जा रही वर्ल्ड-क्लास सुविधाओं से करें। बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को बेवकूफ बनाना बंद करें, क्योंकि जनता समझदार है और देख रही है कि कौन जमीनी स्तर पर काम कर रहा है और कौन सिर्फ राजनीति कर रहा है। पंजाब में आप सरकार ने अपनी नीतियों से दिखा दिया है कि अगर नीयत साफ हो, तो जनता को सबसे अच्छी हेल्थकेयर सुविधाएं देना मुमकिन है।

कृषि मंत्री ने आंकड़ों के जरिए पंजाब की सफलता को रेखांकित करते हुए बताया कि राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में 94 प्रतिशत की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने बताया, "वर्ष 2020-21 में पराली जलाने के 83,002 मामले सामने आए थे, जो 2025-26 के सीजन में घटकर मात्र 5,114 रह गए हैं। यह पंजाब के किसानों की जागरूकता और प्रशासन की रियल-टाइम निगरानी का सुखद परिणाम है।" उन्होंने यह सम्मान उन किसानों को समर्पित किया जिन्होंने धुएं के बजाय मशीनों को चुना।

मशीनीकरण पर 600 करोड़ का प्रावधान

सरकार फसल अवशेषों को मिट्टी में ही खपाने के लिए मशीनों पर 50 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है। मंत्री खुड्डियां ने बताया कि इस वर्ष 25,000 नई सी.आर.एम. मशीनों की खरीद के लिए 600 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

अब तक लगभग 13,000 मशीनें खरीदी जा चुकी हैं और 427 करोड़ रुपये की सब्सिडी सीधे किसानों के खातों में जारी की जा चुकी है। कृषि विभाग ने मशीनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की खिड़की खोल दी है, जहाँ किसान 24 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सरकार के इस मॉडल ने न केवल वायु गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाने में मदद की है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी 11 सभाओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 सभाओं का संचालन करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 10, राजनाथ सिंह 6, नितिन गडकरी 2 और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 सभाओं को संबोधित करेंगे। स्मृति ईरानी 13 सभाओं का संचालन करेंगी।

वहीं, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा 9, जबकि असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा 8 और कंगना रनौत 7 सभाओं में हिस्सा लेंगी। इस लिस्ट में जेपी नड्डा, मोहन चरण माझी, रेखा गुप्ता, बाबुल लाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, और हेमा मालिनी शामिल हैं, जो बंगाल में सभाएं करेंगी।

दूसरी तरफ, राज्य नेतृत्व भी कई सभाओं और रैलियों का आयोजन कर रहा है, जिनमें से राज्य अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य द्वारा कुल 24 सभाएं की गई हैं। उसके बाद सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती और भाजपा सांसद सौमेंदु अधिकारी ने पहले चरण के लिए 23-23 सभाएं की हैं।

सभाओं के साथ-साथ, बंगाली नव वर्ष या पोइला बैसाख के दिन, 15 अप्रैल से, भाजपा प्रतिदिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी, जिसमें वे अपने घोषणापत्र के एक बिंदु की व्याख्या करेंगे।

पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान के कटवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में इस बार मेरी चुनावी रैलियों में आम लोगों की भीड़ और जन उत्साह का ऐसा नजारा पहले कभी मेरे गृह राज्य गुजरात में भी नहीं देखा गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "गुजरात में भी मैं चाहकर भी दोपहर 12 बजे इस तरह की रैली आयोजित नहीं कर सकता था। आप लोग यहां हर बार शानदार सभाएं आयोजित करते हैं। मैं प्रभावित हूं। यहां से यह स्पष्ट है कि 4 मई के बाद इस राज्य में बदलाव आने वाला है। इस तरह की उत्साहपूर्ण सभाएं 4 मई को होने वाले घटनाक्रम का संकेत हैं।"

उन्होंने कहा कि अगर इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा सत्ता में आती है तो नई सरकार एक श्वेत पत्र जारी करेगी जिसमें राज्य में तृणमूल कांग्रेस के पिछले 15 वर्षों के शासनकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार के मामलों का विस्तृत विवरण होगा।

बता दें कि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

इस संशोधन बिल पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 11 अप्रैल शनिवार को कैबिनेट बैठक बुला ली है। यह बेहद संजीदा बिल हैं। क्योंकि जागत जोत गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2008 राज्य का कानून हैं। इसके तहत सरकार ने गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाशन, वितरण और बीड़ के प्रबंधन का अधिकार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) को दिया है। ताकि सिख रहत मर्यादा के अनुसार पवित्रता बनी रहे। अब सरकार इस बिल में संशोधन करके उसमें सजा का प्रावधान भी शामिल करना चाहती है।

बीते साल विधेयक किया गया था पेश

बता दें कि 15 जुलाई 2025 को पंजाब सरकार पंजाब पवित्र धर्मग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक, 2025 पेश किया था। इस पर बहस के बाद इसे सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया है। सेलेक्ट कमेटी को 6 माह में अपनी रिपोर्ट देनी थी। इस बिल में सभी धार्मिक ग्रंथों को शामिल किया गया था। जिसके तहत 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया था। जानकारी के अनुसार सरकार ने इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल कर जागत जोत गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2008 में संशोधन करने का फैसला किया है। सरकार मान रही हैं कि इस बिल में संशोधन करने से श्री गुरु ग्रंथ साहिब को शामिल किया जाएगा। जबकि पवित्र धर्मग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की
रोकथाम विधेयक, 2025 में सभी ग्रंथ आते थे।

विधेयक राष्ट्रपति को भेजना जरूर नहीं

बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही यह दावा कर चुके है कि यह स्टेट बिल है, इसलिए इसे राष्ट्रपति को भेजने की जरूरत नहीं है। जबकि माहिरों का कहना है कि 2008 का कानून केवल रेगुलेटरी कानून है जबकि अगर इसमें गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी किए जाने पर सजा का प्रविधान दस साल या इससे ज्यादा किया जाता है तो यह बिल राष्ट्रपति के पास पारित होने के लिए भेजना पड़ेगा। उनका यह भी कहना है कि रेगुलेटरी एक्ट को पीनल एक्ट में बदला तो जा सकता है लेकिन तब यह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आ जाएगा। फिर यह स्टेट एक्ट नहीं रहेगा बल्कि समवर्ती सूची में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि राज्य यह कानून बना नहीं सकता लेकिन अगर यह केंद्रीय कानून से टकराया तो केंद्रीय कानून ही माना जाएगा।

13 अप्रैल को विधानसभा में होगा पेश

यही कारण हैं कि शिरोमणि अकाली दल अपने सरकार के दौरान 2016 में लाए गए बिल को मंजूरी दिलवाने की मांग कर रही हैं तो कांग्रेस अपने कार्यकाल के दौरान 2018 में लाए गए बिल को कानून बनाने की मांग कर रही है। बता दें कि 2016 के बिल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान पर उम्र कैद और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अपमान पर दस साल की सजा का प्रविधान किया गया था। 2018 में सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए सभी धर्मों को शामिल कर लिया लेकिन आठ साल बीतने के बावजूद राष्ट्रपति से इसे मंजूरी नहीं दी है। 11 अप्रैल को बुलाई गई कैबिनेट बैठक में बिल के अंतिम स्वरूप को मंजूरी मिलेगी। जिसे बाद में 13 अप्रैल को विधान सभा में पेश किया जाएगा।

बता दें कि विधानसभा चुनाव 2026 के तहत पश्चिम बंगाल में दो चरणों में वोटिंग होगी. पहले चरण में 152 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग होगी जबकि दूसरे चरण में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. बंगाल चुनाव से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस पेज को रीफ्रेश करते रहें। 

पीएम मोदी ने जोर देते हुए कहा कि '4 मई के बाद बंगाल में कानून का राज स्थापित होगा. हर तरह की गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा, एक-एक करके जवाबदेही तय होगी.' उनके इस बयान को कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सीधा हमला माना जा रहा है। 

इसके साथ ही उन्होंने हाल के चर्चित मामलों का जिक्र करते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि आरजी कर जैसे घटनाक्रम और संदेशखाली की घटना यह दिखाती है कि टीएमसी सरकार कैसे दुष्कर्मियों के साथ खड़ी नजर आती है. उन्होंने दावा किया कि यही वजह है कि राज्य में महिलाओं के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ी है और एसिड अटैक के मामलों में भी इजाफा हुआ है। 

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में घुसपैठ के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि 'बंगाल में घुसपैठ सबसे बड़ी समस्या है. घुसपैठिए यहां जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और जनसांख्यिकी में बदलाव हो रहा है.' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ जगहों पर लोगों को पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाती और कहीं-कहीं दुर्गा पूजा भी नहीं करने दी जाती। 

उन्होंने इन सभी मुद्दों के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पहले हिंदू नरसंहार को लेकर चेतावनी संकेत दिए गए थे और अब वही काम टीएमसी कर रही है। 

पलायन को मजबूर बंगाल को लोग: पीएम मोदी ने TMC पर किया वार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “आसनसोल कोयला बेल्ट का बड़ा क्षेत्र है, फिर भी टीएमसी के राज में कोयला व्यापार पर सिंडिकेट का कब्जा हो गया है. कोयला ब्लैक मार्केटिंग, कोयला माफिया, रेत माफिया और जमीन माफिया – ये सभी इस पूरे इलाके पर भारी बोझ बन गए हैं. बंगाली लोग इनसे परेशान हैं. आसनसोल-दुर्गापुर का इलाका कभी पूरे देश का बड़ा औद्योगिक केंद्र था. यहां साइकिल से लेकर रेलवे कोच, कागज से लेकर स्टील, एल्यूमिनियम से लेकर ग्लास तक की फैक्टरियां थीं. देश के कोने-कोने से लोग यहां काम करने आते थे लेकिन आज स्थिति यह है कि युवाओं को मजबूरन घर छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है। 

बंगाल में अब बनेगी डबल इंजन की सरकार, आसनसोल में बोले मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पापों का घड़ा अब भर चुका है. बंगाल में अगली सरकार डबल इंजन सरकार बनेगी. 4 मई के बाद बंगाल विकास के नए युग में प्रवेश करेगा. बंगाल के विकास के लिए TMC से मुक्ति जरूरी है। 

पीएम मोदी बोले- बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसनसोल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में बदलाव होने जा रहा है. बंगाल से जो आवाज उठ रही है, वह दूर तक जाएगी. यह आवाज दुर्गापुर, रानीगंज, साल्टोरा और रघुनाथपुर तक पहुंचेगी। 

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ठीक से लागू नहीं कर रही है टीएमसी: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां भी भाजपा या एनडीए की सरकार है, वहां मछली उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है. भाजपा सरकार की नीतियों से बिहार में मछली उत्पादन लगभग दोगुना हो गया है. आज बिहार मछली नहीं मंगवाता, बल्कि खुद दूसरों को मछली भेजता है. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में मछली और झींगे के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी का बड़ा कारण प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है. लेकिन टीएमसी सरकार को इस योजना का "पीएम" वाला नाम पसंद नहीं है. मछुआरों के भले के लिए बनी योजना को टीएमसी ठीक से लागू नहीं कर रही है. प्रधानमंत्री ने बंगाल के मछुआरों से अपील की कि वे इस चुनाव में बदलाव लाएं, ताकि बंगाल में भी मछली उत्पादन बढ़े और मछुआरे खुशहाल जीवन जी सकें। 

PM मोदी बोले- TMC ने बंगाल के युवाओं के साथ गद्दारी की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि टीएमसी सरकार ने बंगाल के युवाओं के साथ जो कुछ किया है, वह अपना पाप अगले 100 साल में भी नहीं धो पाएगी. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, टीएमसी ने बंगाल के युवाओं के साथ गद्दारी की है. यहां निजी क्षेत्र में नौकरियां नहीं हैं और जो थोड़ी बहुत हैं, वे भी घुसपैठियों को दे दी गई हैं. सरकारी पदों को टीएमसी के मंत्री लूट रहे हैं। 

TMC के राज में सिर्फ घुसपैठियों की फैक्ट्री फली-फूली है: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय में देश भर के लोग हल्दिया में काम करने आते थे. लेकिन आज हालात यह हैं कि खुद हल्दिया के युवा रोजगार की तलाश में अंडमान, ओडिशा और दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "टीएमसी सरकार के राज में सिर्फ घुसपैठियों  घुसपैठियों की फैक्ट्री फली-फूली है. टीएमसी सरकार फर्जी दस्तावेज बनाने और गाय तस्करी का काम कर रही है. टीएमसी की राजनीति डर पर टिकी हुई है। 

पीएम मोदी जी ने आगे कहा कि पहले हल्दिया काम का केंद्र था, लेकिन टीएमसी शासन में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है. वे मजबूर होकर दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है. प्रधानमंत्री ने जनसभा में लोगों से अपील की कि इस बार बंगाल को बदलने के लिए वोट दें ताकि युवाओं को अपने घर में ही रोजगार मिल सके और बंगाल फिर से प्रगति की राह पर आए। 

'जो नंदीग्राम में हुआ, वही भवानीपुर में होने जा रहा है', ममता बनर्जी पर पीएम मोदी का वार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो हाल नंदीग्राम में किया था इस साल वही हाल भवानीपुर में होने जा रहा है. बंगाल का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है बल्कि बंगाल की भव्यता को लौटाने का चुनाव है. इस बार निर्मम सरकार की विदाई होगी। 

ममता बनर्जी पर पीएम मोदी का वार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेदिनीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में यह चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है. यह चुनाव बंगाल की पुरानी शान वापस लाने का चुनाव है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह चुनाव विकसित बंगाल की नींव मजबूत करने का चुनाव है. इसका सबसे पहला और बड़ा कदम होगा इस निर्दयी सरकार को हटाना. पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. देश के कई राज्य तरक्की की राह पर चल रहे हैं, लेकिन टीएमसी की निर्दयी सरकार बंगाल को पीछे खींच रही है. उन्होंने कहा कि बंगाल को फिर से गौरवशाली बनाने के लिए इस बार बदलाव जरूरी है. जनसभा में मौजूद लोगों से उन्होंने अपील की कि वे इस चुनाव में बंगाल की भलाई के लिए वोट दें। 

कांग्रेस के आकाश मोरे ने 23 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था। चेन्निथला का यह बयान शरद पवार, सुप्रिया सुले और रोहित पवार समेत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शप) के शीर्ष नेताओं के आग्रह के बाद आया जिसमें उन्होंने कांग्रेस से बारामती उपचुनाव में राकांपा अध्यक्ष सुनेत्रा पवार के खिलाफ उम्मीदवारी वापस लेने की अपील की थी। शरद पवार ने कहा कि यह उपचुनाव विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु की पृष्ठभूमि में हो रहा है, इसलिए वह कांग्रेस को चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने के लिए कहेंगे।

क्या बोले थे शरद पवार?

पवार ने कहा- कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और हम उसे अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का निर्देश नहीं दे सकते। हालांकि, महाराष्ट्र ने एक दुखद दुर्घटना में एक कुशल नेता को खो दिया, जिसके कारण बारामती सीट खाली हुई। अगर मुझसे पूछा जाए, तो मैं कांग्रेस को सुझाव दूंगा कि इस उपचुनाव को निर्विरोध कराया जाना उचित होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय कांग्रेस का होगा।

अजित पवार की पत्नी एवं उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बारामती सीट से नामांकन दाखिल किया है। हालांकि, निर्विरोध चुनाव की अपीलों के बीच कांग्रेस ने 23 अप्रैल के लिए निर्धारित उपचुनाव के लिए अधिवक्ता आकाश मोरे को उम्मीदवार बनाया।

सुप्रिया सुले ने भी कांग्रेस से इसी तरह की अपील की

राकांपा (शप) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने भी कांग्रेस से इसी तरह की अपील की। उन्होंने कहा- अजितदादा ने पहले कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और हमेशा आपकी पार्टी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। बारामती में निर्विरोध चुनाव उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगा। उन्होंने कहा, "इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया अपनी उम्मीदवारी वापस लें और यह सुनिश्चित करें कि यह चुनाव निर्विरोध हो।"

रोहित पवार ने किया था अनुरोध

इससे पहले, राकांपा (शप) विधायक रोहित पवार ने कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल से मुलाकात कर पार्टी से उम्मीदवार वापस लेने का आग्रह किया, ताकि सुनेत्रा पवार के निर्विरोध निर्वाचित होने का रास्ता साफ हो सके। रोहित पवार ने कहा, "मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने नेतृत्व से चर्चा के बाद उचित और सकारात्मक निर्णय लेगी।"

सूत्रों के अनुसार, एक दिन पहले सुनेत्रा पवार ने भी सपकाल से बात कर उनसे अनुरोध किया था कि वह सुनिश्चित करें कि कांग्रेस उम्मीदवार उनके खिलाफ नामांकन वापस ले। कांग्रेस ने कहा था कि वह चुनाव से तभी हटेगी जब जनवरी में हुई विमान दुर्घटना में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत के मामले में महाराष्ट्र में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

सुनेत्रा पवार के बेटे ने कांग्रेस पर साधा था निशाना

पवार की मृत्यु के कारण ही बारामती में उपचुनाव जरूरी हो गया है। चुनाव की तैयारियों के बीच माहौल उस समय तल्ख हो गया जब सुनेत्रा पवार के बेटे पार्थ पवार ने हाल में कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार उतारने की आलोचना की। रोहित पवार ने बृहस्पतिवार को संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने अपने चचेरे भाई पार्थ पवार की टिप्पणियों पर खेद जताया है। उन्होंने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस अपने नेतृत्व से चर्चा के बाद उचित और सकारात्मक निर्णय लेगी।"

सुनेत्रा पवार और कांग्रेस के आकाश मोरे सहित कुल 53 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि नौ अप्रैल है। राकांपा (शप) नेता ने कहा कि कांग्रेस ने यह सही संदेश दिया है कि विमान दुर्घटना मामले में न्याय मिलना चाहिए और महाराष्ट्र में प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। बारामती विमान दुर्घटना की लगातार उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे रोहित पवार ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि आज दिल्ली में मौजूद सुनेत्रा पवार केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलेंगी और मामले की सीबीआई जांच की मांग करेंगी।"

भाजपा ने दी थी चेतावनी

शरद पवार नीत राकांपा (शप) ने पहले ही घोषणा की है कि वह सुनेत्रा पवार के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता एवं राज्य सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि यदि कांग्रेस ने राकांपा अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को बारामती विधानसभा उपचुनाव में निर्विरोध जीतने नहीं दिया, तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे।

बावनकुले ने नागपुर में संवाददाताओं से कहा, अगर कांग्रेस सुनेत्रा पवार को बारामती से निर्विरोध नहीं जीतने देती है, तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। यदि वह अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं लेती है, तो उसका पतन बारामती से ही शुरू होगा।" एक अन्य सवाल के जवाब में बावनकुले ने कहा कि असम और केरल में पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में भाजपा का प्रदर्शन इस बार अधिक मजबूत होगा। असम, केरल और पुडुचेरी में बृहस्पतिवार को एक ही चरण में मतदान हो रहा है। उन्होंने कहा, "ये चुनाव एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व के प्रति जनता के समर्थन को दर्शाएंगे।

भोपाल:  खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। गेहूँ का उपार्जन इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 9 अप्रैल से शुरू हो चुका है। पहले दिन 45 उपार्जन केन्द्रों पर 1616 क्विंटल गेहूँ का उपार्जन किया गया है। उन्होंने बताया कि शेष संभागों में 15 अप्रैल से गेहूँ का उपार्जन शुरू किया जायेगा।

खाद्य मंत्री राजपूत ने बताया है कि प्रदेश में गेहूँ उपार्जन के लिये इस वर्ष रिकार्ड 19 लाख 4 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 लाख 60 हजार अधिक है। विगत वर्ष समर्थन मूल्य पर लगभग 77 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया था। इस वर्ष विपरीत परिस्थितियों के बावजूद किसानों के हित में सरकार द्वारा 78 लाख मीट्रिक टन गेहूँ के उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है, जो कि पिछले वर्ष से एक लाख मीट्रिक टन अधिक है।

रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये अभी तक 97 हजार 474 किसानों द्वारा 4 लाख 46 हजार 582 मीट्रिक टन गेहूँ के विक्रय के लिये स्लॉट बुक किये जा चुके हैं। किसानों से 2585 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित 40 रूपये प्रति क्विंटल बोनस राशि सहित 2625 रूपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूँ का उपार्जन किया जा रहा है। गेहूँ के उपार्जन के लिये आवश्यक बारदानों की व्यवस्था की जा चुकी है। उपार्जित गेहूँ को रखने के लिये जूट बारदानों के साथ ही पीपी/एचडीपी बैग एवं जूट के भर्ती बारदाने का उपयोग किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ के सुरक्षित भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। 

• उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
• किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाने में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता से हटाने पर जोर।
• सीतापुर हनुमना उदवहन परियोजना और सोन नदी पर बनने वाले बांध की प्रगति पर समीक्षा।

सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सिंचाई परियोजनाओं के कार्यों को तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनके खेतों तक समय पर पानी मिल सके। उन्होंने निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को तत्काल दूर करने पर विशेष बल दिया है।

यह महत्वपूर्ण निर्देश रीवा में आयोजित विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए। शुक्ल ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि परियोजनाओं को पूरा करने में किसी भी प्रकार की देरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका मानना है कि किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है, और इसके लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति

बैठक में सीतापुर हनुमना उदवहन सिंचाई परियोजना की गहन समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के सर्वेक्षण कार्य को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने का आदेश दिया। यह परियोजना क्षेत्र के किसानों के लिए जीवन रेखा साबित होने की क्षमता रखती है, जिससे उनकी कृषि उपज में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।

उन्होंने यह भी बताया कि सोन नदी पर एक बड़ा बांध बनाने की योजना है। इससे जल प्रबंधन में सुधार होगा और क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, अनुमानित 4000 करोड़ रुपये की लागत वाले हनुमना प्रोजेक्ट को भी जल्द ही शुरू करने की तैयारी चल रही है। इन सभी परियोजनाओं का प्राथमिक लक्ष्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाना है।

बाधाओं को दूर करने की रणनीति

उप मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि अधिग्रहण, वन विभाग से आवश्यक अनुमतियाँ और अन्य प्रशासनिक स्वीकृतियाँ जैसी निर्माण संबंधी बाधाओं को युद्धस्तर पर निपटाया जाए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया ताकि किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो।

ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। इससे उनकी फसलों को पर्याप्त पानी मिलेगा, जिससे पैदावार बढ़ेगी और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। सरकार का यह कदम सूखे या कम बारिश वाले क्षेत्रों में किसानों को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के हर खेत तक पानी पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश की मांग करता है, और ऐसी परियोजनाओं का वित्तपोषण समग्र आर्थिक नीतियों और ब्याज दरों से भी प्रभावित होता है। इससे न केवल कृषि उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।

जिला पुलिस प्रमुख भागीरथ सिंह मीणा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 31 मार्च की रात अज्ञात आरोपितों ने राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक बैंक के एटीएम का शटर तोड़कर मशीन को उखाड़ लिया था। बैंक अभिलेखों के अनुसार, एटीएम में उस समय 33 लाख 28 हजार रुपये की राशि मौजूद थी। इस संबंध में थाना झुनीर में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित की। जांच के दौरान आरोपितों की पहचान कर उन्हें काबू किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपितों में तीन पटियाला जिले, एक हरियाणा के सोनीपत और एक सरदूलगढ़ क्षेत्र का निवासी है। पुलिस ने आरोपितों को पकड़ने के बाद उनके कब्जे से 20 लाख 60 हजार रुपये की नगदी बरामद की है।

वारदात से पहले की रेकी व प्लानिंग
पूछताछ में सामने आया कि आरोपितों ने इस वारदात की योजना पहले से तैयार की थी। वे वारदात से पहले एटीएम की रेकी करते थे और आसपास लगे निगरानी यंत्रों की दिशा को सीमित कर देते थे, ताकि उनकी पहचान न हो सके। इतना ही नहीं, वे एटीएम के अंदर लगे कैमरों पर भी स्प्रे कर देते थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपित वारदात के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी की नंबर प्लेट बदल लेते थे, ताकि पकड़ में न आएं। इसके अलावा वे किसी भी प्रकार के आधुनिक संचार उपकरण का उपयोग नहीं करते थे, जिससे उनकी लोकेशन का पता न लगाया जा सके।

एटीएम के हिस्से किए गए बरामद
गिरफ्तार आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने नहर से एटीएम मशीन के हिस्से भी बरामद किए हैं। कुछ आरोपितों के खिलाफ पहले भी चोरी के कई मामले दर्ज होने की जानकारी मिली है। पुलिस ने आरोपितों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। यह कार्रवाई पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

अपराध की कमर तोड़ने के लिए किए जा रहे लगातार और आक्रामक प्रयासों को दर्शाता है

आधिकारिक आंकड़े इस अभियान के विशाल पैमाने को उजागर करते हैं; 20 जनवरी से 15 मार्च, 2026 के बीच, पंजाब पुलिस ने 44,787 छापे मारे – यह आंकड़ा संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए किए जा रहे लगातार और आक्रामक प्रयासों को दर्शाता है।

इन ऑपरेशनों के परिणामस्वरूप 14,894 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 14,561 वांछित अपराधी और गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े 333 सहयोगी और रिश्तेदार शामिल हैं। पुलिस ने 714 ऐसे घोषित अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है जो लंबे समय से गिरफ्तारी से बच रहे थे, जिससे इस ऑपरेशन की गहराई और पहुंच और भी मज़बूत हुई है।

कानून प्रवर्तन उपायों के अलावा, आपराधिक गतिविधियों को होने से पहले ही रोकने के लिए एक मज़बूत निवारक रणनीति भी अपनाई गई है। कुल 7,494 लोगों को निवारक हिरासत में रखा गया है – जिनमें 7,210 वांछित लोग और 284 सहयोगी शामिल हैं – यह सुनिश्चित करते हुए कि संभावित खतरों को सक्रिय रूप से बेअसर किया जाए और नियोजित आपराधिक ऑपरेशनों को विफल किया जाए।

इस अवधि के दौरान जब्त की गई बड़ी मात्रा में सामग्री, खतरे के पैमाने और इस्तेमाल किए गए जवाबी उपायों की प्रभावशीलता – दोनों को दर्शाती है। पंजाब पुलिस ने 301 हथियार और 125 धारदार हथियार, 921 राउंड गोला-बारूद और 81 मैगज़ीन जब्त की हैं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, 2.5 किलोग्राम विस्फोटक और छह हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं, जो इन नेटवर्कों की खतरनाक क्षमताओं का संकेत देते हैं।

गैंगस्टरों की गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं है

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ऑपरेशन ने इन आपराधिक गतिविधियों की लॉजिस्टिक और तकनीकी रीढ़ को उजागर किया है – और नष्ट कर दिया है। कानून प्रवर्तन टीमों ने 4,070 मोबाइल फोन, 548 वाहन और 10 ड्रोन जब्त किए हैं, साथ ही 45.6 लाख रुपये नकद और 262 ग्राम सोना भी जब्त किया है; ये सभी बातें इन आपराधिक गतिविधियों के समन्वय और क्रियान्वयन में इस्तेमाल किए जा रहे परिष्कृत तरीकों का संकेत देती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान प्रतिक्रियात्मक पुलिसिंग से हटकर संगठित अपराध गिरोहों के सक्रिय और व्यवस्थित विघटन की दिशा में एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है। इसका उद्देश्य केवल गैंगस्टरों की गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके वित्तीय चैनलों, संचार नेटवर्क और आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी निशाना बनाना है, जिससे आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले पूरे ढांचे को कमजोर किया जा सके।

परिणाम “गैंगस्टर ते वार” अभियान के मुख्य उद्देश्य को उजागर करते हैं: गैंगस्टरों, उनके सहयोगियों और सीमा पार या विदेशी ऑपरेटरों के बीच गठजोड़ को तोड़कर पंजाब को अधिक सुरक्षित बनाना। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में स्पष्ट शून्य-सहिष्णुता नीति के तहत, पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी आपराधिक नेटवर्क बिना किसी दंड के काम न कर सके।

सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इन अभियानों की निरंतरता और तीव्रता गैंगस्टरों और ड्रग नेटवर्क को प्रभावी ढंग से कमजोर कर रही है, जिससे पूरे पंजाब राज्य में एक मजबूत निवारक संदेश जा रहा है।

यह अभियान पूरी ताकत से चल रहा है, और पंजाब पुलिस इस अथक अभियान को तब तक जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है जब तक कि राज्य से संगठित अपराध की जड़ पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती।

ममता सरकार पर योजनाओं को रोकने का आरोप
मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राजनीतिक द्वेष के चलते राज्य के गरीबों का हक मारा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि जैसी केंद्र की अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं को बंगाल में केवल इसलिए लागू नहीं किया गया क्योंकि वे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई थीं। इसका खामियाजा बंगाल की जनता गरीबी और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के रूप में भुगत रही है। सैनी ने कहा कि लगातार शोषण और अत्याचार से त्रस्त होकर अब लोग इस सरकार से निजात पाना चाहते हैं।

हरियाणा की तर्ज पर बंगाल के लिए वादों की झड़ी
रोड शो में उमड़े भारी जनसैलाब को संबोधित करते हुए नायब सैनी ने हरियाणा सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में गरीब महिलाओं को मात्र 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है और 'लाडली सुरक्षा योजना' के तहत 2100 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे पात्रों तक पहुंच रही है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा में अब तक 27 लाख लोगों ने आयुष्मान योजना के तहत 4000 करोड़ रुपये का स्वास्थ्य लाभ लिया है। मुख्यमंत्री ने बंगाल की जनता को भरोसा दिलाया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही हरियाणा की तर्ज पर सभी जनहितैषी नीतियां लागू की जाएंगी, जिससे गरीबों को पक्के मकान और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होंगी।

भ्रष्टाचार और पलायन पर कड़ा प्रहार
मुख्यमंत्री ने बंगाल की मौजूदा कानून-व्यवस्था और आर्थिक स्थिति पर भी कड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ममता सरकार ने घुसपैठियों को संरक्षण देकर राज्य के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल से उद्योगों का तेजी से पलायन हुआ है, जिसके कारण यहाँ का युवा दूसरे राज्यों में भटकने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और भय के माहौल ने बंगाल को पीछे धकेल दिया है। केंद्र की भाजपा सरकार ने देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और अब विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल का संकल्प पूरा करने का समय आ गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को छत मिल रही है और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। श्रीरामपुर में मुख्यमंत्री के इस रोड शो ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है।

कैबिनेट ने रिफाइनरी प्रोजेक्ट की संशोधित लागत को 43,129 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 79,459 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी है। इस वृद्धि के साथ ही, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) द्वारा 8,962 करोड़ रुपये के अतिरिक्त इक्विटी निवेश को भी स्वीकृत किया गया है। अब इस प्रोजेक्ट में एचपीसीएल का कुल इक्विटी निवेश बढ़कर 19,600 करोड़ रुपये हो जाएगा।

'ऊर्जा आत्मनिर्भरता' की दिशा में बड़ा कदम
HRRL रिफाइनरी न केवल तेल शोधन बल्कि एक उन्नत पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है। इसकी उत्पादन क्षमता और लक्ष्य इस प्रकार हैं:
पेट्रोल और डीजल: सालाना 1 मिलियन मीट्रिक टन (MMTPA) पेट्रोल और 4 MMTPA डीजल का उत्पादन।
पेट्रोकेमिकल्स: 1 MMTPA पॉलीप्रोपाइलीन, 0.5 MMTPA एलएलपीडीई, 0.5 MMTPA एचडीपीई और करीब 0.4 MMTPA बेंजीन, टोल्यूनि एवं ब्यूटाडीन का उत्पादन होगा।

लक्ष्य: यह कॉम्प्लेक्स फार्मा, पेंट, पैकेजिंग और परिवहन जैसे उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी दूर करेगा और आयात पर निर्भरता घटाएगा।

जुलाई 2026 से शुरू होगा व्यावसायिक संचालन
कैबिनेट द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस रिफाइनरी के व्यावसायिक संचालन शुरू होने की निर्धारित तिथि (SCOD) 1 जुलाई, 2026 तय की गई है। यह प्रोजेक्ट स्थानीय 'मंगला क्रूड' का उपयोग करेगा और भारत को ग्लोबल रिफाइनिंग हब बनाने में मदद करेगा।
रोजगार और क्षेत्रीय विकास

रोजगार: रिफाइनरी के निर्माण कार्य के दौरान अब तक विभिन्न हितधारकों के माध्यम से लगभग 25,000 श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

क्षेत्रीय प्रभाव: यह प्रोजेक्ट राजस्थान के पिछड़े माने जाने वाले क्षेत्रों के औद्योगीकरण में मील का पत्थर साबित होगा और विदेशी मुद्रा की बचत सुनिश्चित करेगा।

रिफाइनरी का स्वरूप (बैकग्राउंड)

पचपदरा स्थित यह कॉम्प्लेक्स 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) की क्षमता वाली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी है। यह एचपीसीएल (74% हिस्सेदारी) और राजस्थान सरकार (26% हिस्सेदारी) का एक संयुक्त उद्यम (JV) है।

इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं। जारी अधिसूचना के मुताबिक, इस कैबिनेट सब कमेटी की अध्यक्षता वित्त मंत्री हरपाल चीमा करेंगे। कमेटी में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और डा बलजीत कौर को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सरकार ने इस कमेटी को व्यापक अधिकार दिए हैं ताकि कर्मचारियों से जुड़े वेतन और भत्तों के जटिल मामलों का गहन अध्ययन किया जा सके।

कमेटी का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2011 के वेतन संशोधनों, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर लागू वेतनमान और हाल ही में न्यायालय द्वारा दिए गए डा सौरभ शर्मा केस के फैसलों के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा करना है। इसके तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले भत्तों, वेतन संरचना और बकाया भुगतान से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। इसके साथ ही कमेटी राज्य पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का भी विस्तृत आकलन करेगी। विशेष रूप से 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 तक की अवधि के दौरान संशोधित वेतन और पेंशन के बकाए के भुगतान से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले असर का अध्ययन किया जाएगा। यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि राज्य पहले से ही वित्तीय दबाव का सामना कर रहा है।

सरकार का मानना है कि कर्मचारियों के हितों और राज्य की आर्थिक स्थिति के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से कमेटी सभी तथ्यों, आंकड़ों और कानूनी पहलुओं का विश्लेषण करने के बाद अपनी सिफारिशें तैयार करेगी। अधिसूचना के अनुसार, कैबिनेट सब कमेटी अपनी रिपोर्ट मंत्रिपरिषद के समक्ष पेश करेगी, जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। माना जा रहा है कि कमेटी की सिफारिशें आने के बाद ही डीए/डीआर और वेतन बकाए को लेकर कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। कुल मिलाकर, पंजाब सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, हालांकि अंतिम राहत मिलने में अभी समय लग सकता है।

• डिंडौरी जिले में पीने के पानी का गंभीर संकट अपने चरम पर पहुंच गया है।
• कई गांवों के ग्रामीण नाले के दूषित पानी पर निर्भर रहने को मजबूर हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ा।
• आक्रोशित ग्रामीणों ने खाली बर्तन लेकर जनसुनवाई में पहुंचकर प्रशासन से तत्काल समाधान की गुहार लगाई।

डिंडौरी में गंभीर पेयजल संकट: नाले के पानी पर जीवन

मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले से सामने आ रही खबर ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं की कमी की एक भयावह तस्वीर पेश करती है। यहां के कई गांवों में पेयजल संकट इतना गहरा गया है कि ग्रामीणों को अपनी प्यास बुझाने के लिए नाले के दूषित पानी का सहारा लेना पड़ रहा है। यह स्थिति न केवल स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन गई है, बल्कि मानवीय गरिमा पर भी सवाल खड़े करती है।

मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीण खाली बर्तन लेकर पहुंचे। उनके हाथों में पानी की बोतलें नहीं, बल्कि सूने घड़े और बाल्टियां थीं, जो पानी की कमी के उनके दर्द को बयां कर रही थीं। इन ग्रामीणों ने प्रशासन के समक्ष अपनी पीड़ा रखते हुए बताया कि उन्हें मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है, और जब वह भी उपलब्ध नहीं होता, तो नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है।

स्वास्थ्य पर मंडराता खतरा

दूषित पानी के सेवन से ग्रामीणों में जलजनित बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। उल्टी-दस्त, टाइफाइड और पीलिया जैसी बीमारियां इन इलाकों में आम हो चुकी हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका विशेष रूप से बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की है, लेकिन उनकी समस्याओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

प्रशासन पर सवाल और ग्रामीणों का आक्रोश

जनसुनवाई में मौजूद अधिकारियों के सामने ग्रामीणों ने अपनी आपबीती सुनाई। उनका कहना था कि सरकार भले ही हर घर नल से जल पहुंचाने की बात कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उनके गांव में लगे हैंडपंप या तो खराब पड़े हैं, या फिर उनमें पानी नहीं आता। पानी के अन्य स्रोत भी सूख चुके हैं, जिससे स्थिति बदतर हो गई है। ग्रामीणों का आक्रोश इस बात को लेकर भी था कि उन्हें अपनी मूलभूत आवश्यकता के लिए भी दर-दर भटकना पड़ रहा है।

यह संकट उन मूलभूत आवश्यकताओं को उजागर करता है जिनसे देश का एक बड़ा वर्ग आज भी जूझ रहा है। जहां एक ओर डिंडौरी जैसे क्षेत्रों में साफ पानी के लिए संघर्ष जारी है, वहीं दूसरी ओर देश में आधुनिकता और विकास की रफ्तार भी तेज है। उदाहरण के लिए, 2026 रेनो डस्टर जैसे नए वाहन बाजार में अपनी जगह बना रहे हैं, जो बदलते भारत की तस्वीर पेश करते हैं।

तत्काल समाधान की उम्मीद

ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल टैंकरों के माध्यम से पानी की व्यवस्था करने और खराब पड़े हैंडपंपों की मरम्मत कराने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। यह स्थिति सरकार और स्थानीय प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करती है, जहां एक तरफ उन्हें बुनियादी सुविधाओं की कमी को पूरा करना है, वहीं दूसरी तरफ देश को विकास के पथ पर भी आगे बढ़ाना है। इन गंभीर चुनौतियों के बीच, भारत शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच बढ़ा रहा है, जैसे कि स्पेनिश यूनिवर्सिटीज के कैंपस भारत में खुलने की संभावनाएं भी सामने आ रही हैं।

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डिंडौरी में गहराते जल संकट और ग्रामीणों की इस मजबूरी पर आपकी क्या राय है? सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए क्या तत्काल कदम उठाने चाहिए? हमें कमेंट्स में बताएं।

लॉटरी का यह ड्रॉ 4 अप्रैल 2026 को निकाला गया था। मंगलवार को अपनी जीत की पुष्टि और औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए गुरचरण सिंह लुधियाना में अधिकृत विक्रेता के पास पहुंचे और वहां से चंडीगढ़ स्थित लॉटरी कार्यालय के लिए रवाना हुए।

चार दशक की तपस्या का मिला फल

गुरचरण सिंह केवल एक पेंटर ही नहीं हैं, बल्कि उनका धार्मिक कार्यों से भी गहरा लगाव है। वे पिछले कई वर्षों से माता के जागरणों में श्रद्धा के साथ ढोलक बजाने का काम करते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी इस ऐतिहासिक जीत पर खुशी साझा करते हुए बताया कि वे पिछले करीब 40 वर्षों से लगातार लॉटरी टिकट खरीद रहे थे।

इन चार दशकों में उन्हें कभी कोई बड़ा इनाम नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। आखिरकार 4 अप्रैल के ड्रॉ ने उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी दी।

परिवार में खुशी का माहौल

जैसे ही लॉटरी लगने की खबर नवांशहर पहुँची, गुरचरण सिंह के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। पेंटिंग और ढोलक वादन के जरिए परिवार का गुजारा करने वाले गुरचरण के लिए यह राशि एक बड़ा आर्थिक संबल लेकर आई है।

उन्होंने बताया कि इस राशि का उपयोग वे अपने परिवार के भविष्य को संवारने और बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए करेंगे। चंडीगढ़ के लॉटरी निदेशालय में अब इनाम की राशि ट्रांसफर करने के लिए जरूरी कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए क्षेत्र में सात अतिरिक्त हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों की भी घोषणा की

जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शाम चौरासी में 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला रखी, जो आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, लैब, एक्स-रे, टीकाकरण और प्रसव देखभाल सेवाओं से सुसज्जित है, जिससे 40 से अधिक गांवों को लाभ होगा। उन्होंने हर कोने तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए क्षेत्र में सात अतिरिक्त हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों की भी घोषणा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार लोगों के घरों के नजदीक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम स्तर तक मजबूत करते हुए उन्होंने क्षेत्र में सात और हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों के साथ-साथ 40 से अधिक गांवों को लाभ पहुंचाने के लिए 9.18 करोड़ रुपये के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का नींव पत्थर भी रखा। विकास को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 99 करोड़ रुपये के बलाचौर-गढ़शंकर-होशियारपुर-दसूहा सड़क प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जो 105 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। यह चंडीगढ़, पठानकोट और जम्मू-कश्मीर के बीच संपर्क बढ़ाएगा, जम्मू और दिल्ली के बीच यात्रा के समय को कम करेगा तथा आनंदपुर साहिब, माता नैना देवी और माता ज्वाला जी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुगम पहुंच उपलब्ध कराएगा।

शाम चौरासी विधानसभा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आजादी के बाद 70 साल से अधिक समय तक पारंपरिक विरोधी पार्टियों ने राज्य को बेरहमी से लूटा है। इन पार्टियों की पिछड़ी और विभाजनकारी नीतियों के कारण राज्य विकास की रफ्तार से पिछड़ गया, जिससे लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि पिछले चार वर्षों में राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित किया गया है और पहली बार राज्य सरकार ने इतने कम समय में लोगों से किए सभी वादे पूरे किए हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि राज्य के विकास को सही दिशा में डाला गया है और अब पंजाब सरकार हर बीतते दिन के साथ अपनी रफ्तार बढ़ा रही है। राज्य सरकार ने 70 वर्षों का अंतर भर दिया है और अब रंगला पंजाब बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। ‘आप’ सरकार देश की पहली सरकार है, जिसने लोगों के लिए चुनावी घोषणा पत्र को लागू किया है, क्योंकि लोगों द्वारा उठाई गई सभी जायज मांगों को अमल में लाया जा रहा है।”

बड़ी विकास पहलों को उजागर करते हुए उन्होंने आगे कहा, “आज शाम चौरासी में 385 करोड़ रुपये के विकास कार्य शुरू किए गए हैं, जो इस क्षेत्र की तरक्की और खुशहाली को बढ़ावा देंगे।” उन्होंने आगे कहा, “होशियारपुर में 268 करोड़ रुपये की लागत से मेडिकल कॉलेज और 300 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जाएगा, जो आम लोगों के लिए बड़ा तोहफा होगा। यह लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ राज्य को चिकित्सा शिक्षा का केंद्र बनाने में भी मदद करेगा।”

‘आप’ सरकार ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर इस खेल को खत्म कर दिया

विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “विपक्षी पार्टियां मुझे बदनाम करने के लिए साजिशें रच रही हैं क्योंकि वे राज्य सरकार द्वारा जनता की भलाई के लिए किए जा रहे कामों से ईर्ष्या करती हैं। ये नेता आपस में मिलकर चलते रहे हैं और सत्ता में रहते हुए एक-दूसरे के हितों की रक्षा के लिए बारी-बारी से राज करने के खेल खेलते रहे, लेकिन ‘आप’ सरकार ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर इस खेल को खत्म कर दिया, जिससे आम लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के लिए बने सरकारी निवास में नहीं रहे। इसके बजाय ये नेता अपने महलों जैसे घरों में रहते थे, जो चंडीगढ़ में बनाए गए हैं, क्योंकि वे सरकारी घरों में सहज महसूस नहीं करते थे। अकालियों को राज्य में शासन करने के पांच मौके मिले, लेकिन लोगों की सेवा करने के बजाय उन्होंने लोगों और राज्य को बेरहमी से लूटा।”

उन्होंने आगे कहा कि केवल इतना ही नहीं, अकालियों ने अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए धर्म का इस्तेमाल कर लोगों को धोखा दिया। सर्वाेच्च तख्तों के जत्थेदार अकाली नेताओं की जेब से चुने जाते रहे हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री दावा करते हैं कि उनके शासनकाल में राज्य का बड़ा विकास हुआ, लेकिन कोटकपूरा, बहिबल कलां और अन्य स्थानों पर वे आंखें मूंद लेते हैं, जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई और निर्दाेष लोग मारे गए।

अकाली दल की ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस यात्रा का असली नाम ‘परिवार बचाओ यात्रा’ है। उन्होंने कहा कि 15 साल राज्य को लूटने के बाद अब वे किससे राज्य को बचाने की बात कर रहे हैं ? अकाली दल ने पंजाबियों की मानसिकता को भावनात्मक रूप से कुचलने और राज्य में विभिन्न माफियाओं को संरक्षण देने के अलावा कई पीढ़ियों के विनाश के लिए जिम्मेदार है। अकाली नेतृत्व को कभी माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने नशे के कारोबार को संरक्षण दिया, जो उनके लंबे कुशासन के दौरान फलता-फूलता रहा।

अकाली नेतृत्व पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि ये अवसरवादी नेता हैं, जो अपनी सुविधाओं और निजी राजनीतिक हितों के अनुसार गिरगिट की तरह अपना रंग और रुख बदलते हैं। हर कोई जानता है कि अकालियों का एक कुनबा अंग्रेजों का कठपुतली बनकर काम करता रहा और देश के लिए लड़ने वाले देशभक्तों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ देने के लिए इस कुनबे को ‘सर’ की उपाधि दी गई थी। अकालियों से जुड़े एक परिवार ने ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर के लिए इस घटना के बाद रात्रि भोज की मेजबानी की थी।

उन्होंने आगे कहा कि इस घिनौनी घटना ने अकालियों की देश-विरोधी और पंजाब-विरोधी मानसिकता और चरित्र को उजागर कर दिया। इस कुनबे ने अंग्रेजों के खिलाफ डटकर खड़े होने वाले लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के साथ विश्वासघात किया। इतना ही नहीं, इस परिवार ने जनरल डायर को हरिमंदिर साहिब में सिरोपा और माफी दिलाने को भी सुनिश्चित किया। यह और भी हैरान करने वाली बात है कि जत्थेदार अरूड़ सिंह, जिन्होंने यह सिरोपा दिया था, वे पूर्व लोकसभा सांसद सिमरजीत सिंह मान के नाना थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता और बादल परिवार के पूर्वजों का संदिग्ध चरित्र इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। इस परिवार के हाथ देशभक्तों के खून से रंगे हुए हैं और राष्ट्रवादियों की पीठ में छुरा घोंपने में इन गद्दारों की भूमिका को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मेरे पास इस बात के ठोस सबूत हैं कि इन लोगों ने राज्य और यहां के लोगों को किस तरह लूटा।

विपक्षी नेताओं पर अपने हमले को और तेज करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल जमीनी हकीकत से पूरी तरह अनजान हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ऐशो-आराम में बिताई है। सुखबीर सिंह बादल ऐसे नेता हैं, जिन्होंने कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाई की और राज्य की मूल भौगोलिक स्थिति से भी अनजान हैं, लेकिन फिर भी पंजाब में सत्ता हासिल करना चाहते हैं। यदि हम सामान्य फसलों की बात करें तो उपमुख्यमंत्री इनमें भी फर्क नहीं बता सकते, क्योंकि उन्हें राज्य के आम मुद्दों की भी बहुत कम जानकारी है।

पंजाब को धोखा देने का संदिग्ध रिकॉर्ड रहा है

उन्होंने आगे कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके परिवार का पंजाब को धोखा देने का संदिग्ध रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि उन्होंने राज्य के दुश्मनों, चाहे वे मुगल हों, अंग्रेज हों या अब भाजपा, के साथ खड़े होकर काम किया। जब लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री चुना, तो वे अपने पूरे कार्यकाल में महल से बाहर ही नहीं निकले और मुश्किल से 10 बार राज्य का दौरा किया। जो खुद को राज्य के पानी का रक्षक कहते थे, उन्होंने ही इसे बर्बाद किया और जो खुद को धर्म के रक्षक बताते थे, वे पवित्र ग्रंथ की बेअदबी के मामलों में न्याय नहीं दिला सके।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कांग्रेस और अकाली दल वे दीमक हैं, जिन्होंने आजादी के बाद राज्य को बर्बाद कर दिया, जिसके कारण पंजाब विकास की राह में पिछड़ गया। इन पार्टियों के नेता कभी भी एक-दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन मेरे खिलाफ रोज जहर उगलते हैं, क्योंकि मैंने इनके असली चेहरे को जनता के सामने उजागर किया है। ये वे गद्दार हैं, जो कभी भी राज्य और इसके लोगों के प्रति वफादार नहीं रहे।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कांग्रेस में हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। चुनावों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं से ज्यादा तो कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इसी कारण हाल ही में हुई एक रैली में पार्टी के शीर्ष नेता ने इन तथाकथित दावेदारों को नजरअंदाज कर दिया। कांग्रेस गुटबाजी का शिकार है और आंतरिक खींचतान के कारण टूटने के कगार पर है।”

उन्होंने आगे कहा, “यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेसियों को एकजुट करने आए शीर्ष नेता उनके नाम तक सही से नहीं ले सके। इसके विपरीत, हमारी स्टेज से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कृषि और अन्य क्षेत्रों पर चर्चा की जा रही है, जबकि अन्य पार्टियों की सभाओं में केवल सत्ता हासिल करने के दावे किए जा रहे हैं। ये अवसरवादी नेता हैरान हैं कि जनता उन्हें जवाब क्यों नहीं दे रही, क्योंकि उनका एजेंडा जनता की बजाय अपने परिवारों तक सीमित है।”

मुख्यमंत्री मान ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए कहा, “कोई भी मुफ्त या रियायती कार्ड राज्य से गरीबी या सामाजिक बुराइयों को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन शिक्षा ही ऐसा माध्यम है, जो लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाकर समृद्धि ला सकता है। शिक्षा वह प्रकाश है, जो अंधकार को दूर कर दुनिया को रोशन करता है, और राज्य सरकार इस पर विशेष जोर दे रही है। सरकार सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए कड़े प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं।”

कृषि और बिजली के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य के इतिहास में पहली बार धान के सीजन के दौरान ट्यूबवेलों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति दी गई है। किसानों को अब पहली बार सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली मिल रही है, जिससे उनकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। राज्य सरकार जनता के हित में सरकारी खजाने के हर एक पैसे का समझदारी से उपयोग कर रही है।”

लोक भलाई के बारे में बताते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं। हर परिवार 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का हकदार है और 30 लाख से अधिक लाभार्थियों को पहले ही स्वास्थ्य कार्ड मिल चुके हैं। इस योजना के तहत 1.65 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिल चुका है और मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे इन कार्डों का अधिक से अधिक लाभ लें।”

70 लाख रुपये की बचत और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है

उन्होंने आगे कहा, “लोगों के टैक्स का पैसा राज्य का है और इसे लोगों की भलाई पर खर्च किया जा रहा है। लोगों का पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से वापस लोगों तक पहुंच रहा है। राज्य सरकार ने 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली, बिना भ्रष्टाचार के 65,000 से अधिक युवाओं को नौकरियां, बेहतर सड़कें, टोल प्लाजा बंद होने से रोजाना 70 लाख रुपये की बचत और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ जैसे जनहित कार्यक्रम ने राज्य में नशे की कमर तोड़ दी है।”

अन्य योजनाओं की घोषणा करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “मांवा-धीयां सत्कार योजना के तहत हर महिला को 1000 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जाति से संबंधित महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी और जो महिलाएं पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही हैं, वे भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। पंजाब की 97 प्रतिशत महिलाओं को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है और राज्य सरकार ने बजट में 9300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।”

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत, लोकसभा सदस्य डॉ. राज कुमार चब्बेवाल और अन्य भी उपस्थित थे।

6,254.84 करोड़ रुपये से बढ़कर 11,782 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है

व्यापक वित्तीय उपलब्धियों को साझा करते हुए वित्त मंत्री ने इस सफलता का श्रेय सीधे तौर पर राज्य सरकार के सक्रिय शासन और व्यापार-हितैषी नीतियों को दिया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, “विशेष रूप से, पिछले चार वर्षों में आबकारी राजस्व लगभग दोगुना हो गया है, जो 6,254.84 करोड़ रुपये से बढ़कर 11,782 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है, और वर्ष 2026-27 के लिए 12,800 करोड़ रुपये का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह उपलब्धि पारदर्शिता और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए राजस्व अधिकतम करने के प्रति विभाग की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।”

आबकारी नीति 2026-27 को समग्र रूप से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है

आगामी वित्तीय वर्ष की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने रणनीतिक वित्तीय लक्ष्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आबकारी नीति 10,520 करोड़ रुपये के अनुमानित लाइसेंस शुल्क लक्ष्य के साथ तैयार की गई है, जबकि वर्ष 2025-26 में यह 9,877 करोड़ रुपये था। यह उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी 207 खुदरा शराब समूह वर्ष 2026-27 के लिए आवंटित किए जा चुके हैं, जो राज्य सरकार की आबकारी नीति में लाइसेंसधारकों के विश्वास को दर्शाता है। आबकारी नीति 2026-27 को समग्र रूप से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है, जिसने राज्य के खजाने में राजस्व के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने के साथ-साथ शराब व्यापार में स्थिरता सुनिश्चित की है।”

राज्य के राजस्व स्रोतों में लगातार हो रही वृद्धि पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की भविष्य की रणनीतियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “भविष्य की ओर देखते हुए, आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 12,800 करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी कुल राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। पंजाब सरकार राजस्व संग्रह और नियामक दक्षता के बीच संतुलन बनाए रखते हुए, मजबूत प्रवर्तन, बेहतर अनुपालन प्रणालियों और रणनीतिक नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह आश्वस्त है।”

देश को गुलाम होने से बचाया, देश को लुटने से बचाया

मंत्री राजभर ने कहा कि यह पोस्ट सोची समझी रणनीति के तहत है, क्योंकि आने वाले 10 जून को बहराइच में मेला लगने जा रहा है जो 10 दिन चलेगा। पहले लुटेरे गाजी का मेला लगता था। अब देश के वीरों का मेला, जिन्होंने देश को गुलाम होने से बचाया, देश को लुटने से बचाया, जिन्होंने देश की संपत्ति को बचाया, ऐसे देश के राष्ट्रीय वीर राजभर महाराज सुहेलदेव जी का मेला लगने लगने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महराज सुहेलदेव की मूर्ति का शिलान्यास किया था और योगी जी ने उद्घाटन किया। उनकी 56 फुट ऊंची मूर्ति और 05 एकड़ में पार्क बनाकर यह साबित कर दिया कि ये वीरों की धरती है, यहां वीरों की पूजा होगी, यहां लुटेरों की पूजा नहीं होगी।

मुख्यमंत्री योगी 5 अप्रैल को स्वर्ण जयंती नाट्य समारोह में कर चुके हैं महाराज सुहेलदेव की प्रशंसा

5 अप्रैल को भारतेन्दु नाट्य अकादमी के स्वर्ण जयंती नाट्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने संबोधन में महाराज सुहेलदेव की काफी प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि सालार मसूद किसी माफिया से कम नहीं था, ये जो माफिया मिट्टी में मिले है उन्हीं का एक रूप था। अब 1 हजार साल बाद हमारी सरकार को गौरव मिला कि महाराज सुहेलदेव का स्मारक बना सके। जिस स्थान पर महाराजा सुहेल देव ने सालार मसूद को मारा था, वहां पूर्व सरकारों में सालार मसूद का मेला तो लगता था लेकिन महाराज सुहेलदेव के लिए कुछ नहीं था। महाराज के योगदान को कोई याद ही नहीं करता था। लेकिन अब लोग महाराज सुहेलदेव के स्मारक में जाते है। सालार मसूद को जहन्नुम में भेजने वाले महाराज सुहेलदेव के ऊपर कोई नाट्य नहीं, कोई संगीत नहीं है। हमे उनके ऊपर यह सब बनाना चाहिए।

बिजली क्षेत्र में 9593 युवाओं को नौकरियां दी गई हैं और 1750 अन्य पदों पर भर्ती जारी है

मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं सहित अन्य श्रेणियों के लिए टैरिफ कम किए गए हैं, किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल रही है और नए सबस्टेशन व ट्रांसफार्मरों के माध्यम से बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है। रोजगार सृजन पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र में 9593 युवाओं को नौकरियां दी गई हैं और 1750 अन्य पदों पर भर्ती जारी है। पंजाब बिजली विभाग (पीएसपीसीएल) द्वारा ए+ रेटिंग प्राप्त करना और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल करना राज्य को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने तथा लोगों को 24 घंटे मुफ्त बिजली देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आप सरकार ने हर क्षेत्र को सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। पहली बार लोगों को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के लगातार बिजली आपूर्ति दी जा रही है।” उन्होंने आगे कहा, “जब हमने राज्य की बागडोर संभाली थी, तब सिंचाई के लिए केवल 22 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग हो रहा था, लेकिन अब यह बढ़कर 78 प्रतिशत हो गया है और आने वाले धान सीजन तक इसे 90 प्रतिशत तक पहुंचा दिया जाएगा।”

सिंचाई सुधारों के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “भाखड़ा नहर की क्षमता 9500 क्यूसेक है, लेकिन हमारे प्रयासों से अब किसानों को 11,000 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी बिना एक इंच जमीन अधिग्रहित किए एक नई भाखड़ा नहर जैसी क्षमता तैयार कर दी गई है।” उन्होंने कहा, “पहली बार पानी की हर बूंद का हिसाब रखा जा रहा है, जिससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली भी इसी तरह मिलती रहेगी।”

बिजली आपूर्ति के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, “पहली बार किसानों को धान सीजन के दौरान आठ घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति मिली और दिन के समय 95 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की गई।” उन्होंने आगे कहा, “घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है और लगभग 90 प्रतिशत घरों के बिजली बिल शून्य आ रहे हैं।”

रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी देते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “अप्रैल 2022 से पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल में लगभग 9593 कर्मचारियों की भर्ती की गई है, जिसमें 8014 सीधी भर्तियां और 1579 तरस के आधार पर दी गई नौकरियां शामिल हैं।” उन्होंने आगे कहा कि पीएसपीसीएल में 1181 और पीएसटीसीएल में 569 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जो जून 2026 तक पूरी हो जाएगी।

29 जून 2024 के 16,058 मेगावाट के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है

रिकॉर्ड उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब ने 5 जून 2025 को 16,670 मेगावाट की अब तक की सबसे अधिक बिजली मांग को पूरा किया, जो 29 जून 2024 के 16,058 मेगावाट के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है।” उन्होंने कहा कि जहां अधिकांश सरकारें सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण कर रही हैं, वहीं पंजाब सरकार ने 1080 करोड़ रुपये में निजी थर्मल प्लांट खरीदकर नई मिसाल कायम की है।

इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “इसी क्षमता वाले नए प्लांट की लागत 4320 करोड़ रुपये होती, जिससे यह सरकार का सबसे सस्ता और लाभकारी निर्णय साबित हुआ है।” उन्होंने बताया कि पहले जीवीके थर्मल पावर प्लांट के नाम से जाना जाने वाला यह प्लांट अब श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखा गया है। फरवरी 2024 में अधिग्रहण के बाद गोइंदवाल साहिब स्थित इस प्लांट के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है—वित्त वर्ष 2024-25 में प्लांट लोड फैक्टर 34 प्रतिशत से बढ़कर 65 प्रतिशत हुआ, जुलाई 2024 में 90 प्रतिशत और जुलाई 2025 में 82 प्रतिशत तक पहुंच गया।

बुनियादी ढांचे और ईंधन आपूर्ति के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ट्रांसमिशन क्षमता 7400/8000 मेगावाट से बढ़कर 10400/10900 मेगावाट हो गई है, जिससे राष्ट्रीय ग्रिड से बिजली आपूर्ति का अनुपात बढ़ा है। पच्छवाड़ा कोयला खदान से आपूर्ति फिर शुरू हुई है और वर्ष 2024-25 में 70 लाख मीट्रिक टन कोयला सप्लाई किया गया, जिससे अक्टूबर 2022 से अब तक 1462 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

उन्होंने कहा कि किसी भी थर्मल प्लांट में कोयले की कमी नहीं है—रोपड़ में 41 दिन, लहरा मोहब्बत में 37 दिन और गोइंदवाल साहिब में 32 दिन का स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 206 मेगावाट का शाहपुर कंडी हाइडल प्रोजेक्ट मई 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है, जिस पर सितंबर 2025 तक 5192.51 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अगले छह वर्षों में ग्रीन एनर्जी का उपयोग 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया जाएगा। 2720 मेगावाट सौर ऊर्जा 2.33 से 2.97 रुपये प्रति यूनिट की दर पर जोड़ी गई है, जबकि पहले यह दर 15.20 रुपये प्रति यूनिट थी। उन्होंने बताया कि 2062 मेगावाट सौर परियोजनाएं प्रगति पर हैं, 658 मेगावाट चालू हो चुकी हैं और 581 मेगावाट रूफटॉप सोलर स्थापित किया गया है।

नेटवर्क मजबूती के बारे में उन्होंने कहा कि 26 नए 66 केवी सबस्टेशन स्थापित किए गए हैं, 194 ट्रांसफार्मर अपग्रेड किए गए हैं और 2738 एमवीए क्षमता वृद्धि तथा 337 सर्किट किलोमीटर नई लाइनों के साथ 34 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं।

413 ट्यूबवेल और 1100 बिजली के खंभे 2000 एकड़ क्षेत्र में फैले हैं

एक नई पहल की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई-टेंशन तारों को भूमिगत करने की योजना जल्द शुरू की जाएगी, जिसकी शुरुआत उनके पैतृक गांव से होगी, जहां 413 ट्यूबवेल और 1100 बिजली के खंभे 2000 एकड़ क्षेत्र में फैले हैं। इससे किसानों और उनकी फसलों को जोखिम से राहत मिलेगी।

कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि साइबर अपराध से निपटने के लिए पंजाब पुलिस को आधुनिक बनाया जा रहा है और नशा तस्करों के साथ मिलीभगत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बठिंडा में शिकायतों के बाद एक थाने के पुलिस कर्मचारियों का तबादला किया गया है।

किसानों की चिंताओं पर उन्होंने कहा कि हालिया मौसम के कारण गेहूं की फसल को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं और रिपोर्ट मिलने के बाद नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

शिरोमणि अकाली दल के नेताओं का सामाजिक बहिष्कार करने का आह्वान किया

मुख्यमंत्री ने इसके आधार पर लोगों से शिरोमणि अकाली दल के नेताओं का सामाजिक बहिष्कार करने का आह्वान किया और कहा कि बेअदबी और लोगों पर अत्याचार करने के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

पटियाला में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन लोगों ने अपने शासनकाल के दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की इजाजत देकर हर आम आदमी की मानसिकता को ठेस पहुंचाई है। इन गद्दारों को कभी माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के लिए जिम्मेदार हैं और इनके हाथ मासूम लोगों के खून से रंगे हुए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि अकाली दल का समर्थन देने का मतलब है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी, मासूम प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी और आम आदमी पर अत्याचारों का दौर वापस लाने के लिए अपनी सहमति देना है।

ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त सार्वजनिक कार्रवाई का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जिन लोगों ने प्रांत की कई पीढ़ियों को बर्बाद किया है और जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें किसी भी तरह से माफी नहीं दी जानी चाहिए और उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। इन नेताओं का सामाजिक बहिष्कार करना समय की आवश्यकता है ताकि वे प्रांत और उसके लोगों को और नुकसान न पहुंचा सकें। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थी हितों के लिए ऐसे नेताओं के घटिया कार्यों से अच्छी तरह वाकिफ होने के बावजूद उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

अकाली नेतृत्व के राजनीतिक कार्यप्रणाली को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि ये लोग अपने स्वार्थों के लिए हमेशा राजनीति और धर्म को मिलाकर चले हैं, जिन्होंने सदा श्री अकाल तख्त साहिब जैसे सर्वोच्च अथॅरिटी का अपमान किया है। इस संबंध में उदाहरण देते हुए उन्होंने आगे कहा कि जथेदार अकाली नेतृत्व की मर्जी और इच्छा के अनुसार लगाए और हटाए जाते हैं, जो जथेदार के पद का बड़ा अपमान है।

अकाली दल की तथाकथित ‘पंजाब बचाओ यात्रा‘ पर तंज कसते हुए उन्होंने टिप्पणी की कि तथाकथित पंजाब बचाओ यात्रा वास्तव में एक ‘परिवार बचाओ यात्रा‘ है। उन्होंने कहा कि 15 साल प्रांत को लूटने के बाद अकालियों को बताना चाहिए कि वे पंजाब को किससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकालियों ने प्रांत को बेरहमी से लूटा, पंजाबियों की मानसिकता को भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाई और प्रांत में विभिन्न माफियाओं को संरक्षण दिया। अकाली नेतृत्व को कभी माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि वे प्रांत की कई पीढ़ियों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने नशे के कारोबार को संरक्षण दिया और उनके लंबे कुशासन के दौरान ही यह फला-फूला।

आम आदमी के लिए आने वाले फंडों का पैसा हड़पकर अमीर बने हैं

सुखबीर सिंह बादल का हवाला देते हुए उन्होंने आगे कहा कि सुखबीर सिंह बादल लोगों की आवाज बुलंद करने वाले ‘आप‘ कार्यकर्ताओं को अक्सर बदनाम करते रहते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये लोग आम आदमी के लिए आने वाले फंडों का पैसा हड़पकर अमीर बने हैं और इन्होंने बड़ी संपत्ति इकट्ठा कर ली है। पूर्व उप मुख्यमंत्री भूल गए हैं कि उनके लंबे कुशासन के दौरान, जब माफिया राज चलता था, प्रांत की दुर्दशा हुई। उन्होंने आगे कहा कि स्वर्गीय नेता प्रकाश सिंह बादल ने भी सुखबीर को कभी राज्य का मुखिया नहीं बनाया क्योंकि वे जानते थे कि पूर्व उप मुख्यमंत्री प्रांत को बर्बादी की ओर ले जाएगा।

विपक्षी दल की बातों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि शिक्षा और कल्याण योजनाओं के बारे में बात करने के बजाय, सुखबीर भैंसों के बारे में बात कर रहे हैं, जो उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि प्रांत के युवा अधिकारी बनें।

उन्होंने आगे कहा कि अकाली नेता लोगों से एक मौका मांग रहे हैं, लेकिन शायद वे भूल गए हैं कि उन्हें पांच बार मौका दिया गया था। लोगों की सेवा करने के बजाय, उन्होंने जनता और प्रांत को लूटा, जिसके कारण लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर का दरवाजा दिखा दिया।

हाल ही में हुई एक घटना का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘श्री मुक्तसर साहिब में एक समारोह में अकाली नेतृत्व को बिजली चोरी करते पकड़ा गया था और राज्य सरकार उनके खिलाफ मामला दर्ज करेगी। उन्होंने सवाल पूछा कि ऐसे लोगों से भलाई की क्या उम्मीद की जा सकती है जो बिजली चोरी जैसे छोटे-मोटे अपराधों में शामिल हैं।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए कठोर प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, ‘‘सुखबीर सिंह बादल एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े ऐसे राजनेता हैं जो पंजाब की भौगोलिक स्थिति से भी अपरिचित हैं, लेकिन वे राज्य में राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इन नेताओं ने सत्ता में रहते हुए राज्य को बेरहमी से लूटा और अवैध तरीकों से पैसा कमाया। वे किसी भी रहम के हकदार नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने निजी राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए राज्य के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया।‘‘

उन्होंने आगे कहा, ‘‘ऐसे राजनीतिक नेता लोगों को पैसा देने के बजाय उनसे अवैध तरीकों से वसूली करते हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने बाढ़ के दौरान गुलकों से पैसे बांटे।‘‘ उन्होंने आगे टिप्पणी की, ‘‘पूर्व उपमुख्यमंत्री राज्य के इतिहास, भूगोल और संस्कृति से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं और वे फसलों के बीच अंतर भी नहीं कर सकते।‘‘

पारंपरिक राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘आजादी के बाद कांग्रेस और अकाली दल की सरकारों ने राज्य को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिससे पंजाब विकास में पिछड़ गया। उन्होंने राज्य को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से नुकसान पहुंचाया, लेकिन हमारी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पंजाब अब विकास की सही राह पर है।‘‘

रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में देश छोड़कर चले गए

पिछली नीतियों के सामाजिक प्रभाव को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘इन नेताओं की गलत नीतियों के कारण युवा नशे के आदी हो गए और रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में देश छोड़कर चले गए। ये पार्टियाँ सिर्फ राज्य की दौलत लूटने के लिए सत्ता में अपनी बारी का इंतजार करती हैं। उन्होंने कभी लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचा और सिर्फ सत्ता की लालसा पूरी करने की कोशिश में लगे रहे।‘‘

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘हमारे मंच से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कृषि और अन्य क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं, जबकि दूसरी पार्टियाँ सिर्फ सत्ता हथियाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ये अवसरवादी नेता हैरान हैं क्योंकि लोग उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन नेताओं का एजेंडा जनता की भलाई के बजाय सिर्फ अपने परिवारों तक सीमित है।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि लोगों ने पिछली सरकारों की अक्षमता और कुशासन के कारण ‘आप‘ सरकार को चुना था।

विपक्षी दलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘ये पारंपरिक पार्टियाँ कभी भी पंजाब और उसके लोगों के प्रति वफादार नहीं रहीं। वे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि ‘आप‘ ने आम लोगों की भलाई का एजेंडा तैयार किया है।‘‘ उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व की रैलियों में कार्यकर्ताओं की तुलना में मंच पर अधिक नेता दिखाई देते हैं और उनके पास पंजाब के लिए दूरदर्शी दृष्टि का अभाव है।

दीर्घकालिक समाधानों पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘गरीबी या सामाजिक बुराई को किसी भी मुफ्त सुविधा या रियायत से समाप्त नहीं किया जा सकता; शिक्षा लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाकर उन्हें इस चक्र से बाहर निकालने में सहायक होती है।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘शिक्षा वह रोशनी है जो अंधेरे को दूर करती है और इसीलिए सरकार सरकारी स्कूलों को बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे छात्रों के प्रदर्शन में सुधार हो रहा है।‘‘

बिजली और कृषि के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘राज्य के इतिहास में पहली बार, धान के सीजन के दौरान खेतों के ट्यूबवेलों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति की गई और किसानों को अब दिन के समय भी बिजली मिल रही है, जिससे उनके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिल रहे हैं।‘‘ उन्होंने दोहराया कि जनता का एक-एक पैसा उन्हीं की भलाई के लिए समझदारी से उपयोग किया जा रहा है।

निवेश और स्वास्थ्य सेवा पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘निवेश कानून व्यवस्था का सबसे अच्छा मापदंड है और टाटा स्टील द्वारा पंजाब में अपना दूसरा सबसे बड़ा प्लांट स्थापित करना राज्य में उनके विश्वास को दर्शाता है।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिससे वे 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज के हकदार हैं, जिसमें 30 लाख से अधिक लाभार्थी पहले ही शामिल हैं।‘‘

उन्होंने आगे कहा, ‘‘इस योजना के तहत लगभग 1.65 लाख लोग पहले ही मुफ्त इलाज प्राप्त कर चुके हैं और लोगों को इन कार्डों का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। कर से एकत्र किया गया पैसा लोगों का है, जिसे राज्य के विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से उनकी भलाई पर खर्च किया जा रहा है।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली प्रदान की है, बिना भ्रष्टाचार के पारदर्शी तरीके से 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां पैदा की हैं, सड़कों में सुधार किया है, टोल प्लाजा बंद करके प्रतिदिन 70 लाख रुपये की बचत की है और बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जा रहा है।

प्रति माह 1,000 रुपये और अनुसूचित जातियों की महिलाओं को 1,500 रुपये प्राप्त होंगे

समाज कल्याण के उपायों के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘मांवां धियां सतिकार योजना के तहत हर महिला के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर के माध्यम से प्रति माह 1,000 रुपये और अनुसूचित जातियों की महिलाओं को 1,500 रुपये प्राप्त होंगे। पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं भी इस लाभ की पात्र होंगी।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘पंजाब में लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को लाभ होने की उम्मीद है और इस उद्देश्य के लिए बजट में 9,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।‘‘

आलोचकों को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘जो लोग इस योजना का मजाक उड़ाते हैं या निराधार सवाल उठाते हैं, वे एक आम व्यक्ति के लिए 1,000 रुपये के मूल्य को नहीं समझते। जो लोग अवैध तरीकों से कमाए पैसे से हर बार के भोजन पर 5,000 रुपये से अधिक खर्च करते हैं, वे इस सहायता की कद्र नहीं कर सकते, जबकि यह राशि उन संघर्षरत परिवारों के लिए बहुत जरूरी है, जो त्योहारों के दौरान भी अपना गुजर-बसर बहुत मुश्किल से चलाते हैं।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि ऐसे अमीर नेता आम परिवारों की वास्तविकताओं से कोसों दूर हैं।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा, लाल चंद कटारूचक्क, हरभजन सिंह ई.टी.ओ., बरिंदर गोयल, तरुनप्रीत सिंह सौंद, हरदीप सिंह मुंडियां के अलावा महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. पुष्पिंदर सिंह गिल भी उपस्थित थे।

300 से अधिक अन्य बसें पी.आर.टी.सी. फ्लीट में शामिल की जाएंगी

बस फ्लीट में वृद्धि के विवरण साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज पटियाला में 250 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर पी.आर.टी.सी. फ्लीट में शामिल किया गया। यह सिर्फ परिवहन सुविधाओं में सुधार नहीं, बल्कि लोगों को बेहतर, सुरक्षित और अधिक आरामदायक यात्रा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आने वाले दिनों में 300 से अधिक अन्य बसें पी.आर.टी.सी. फ्लीट में शामिल की जाएंगी। सरकार सार्वजनिक सुविधा के विस्तार और पंजाब को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है।

विस्तार के पैमाने की बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि मई 2026 के अंत तक पी.आर.टी.सी. के बेड़े में 254 साधारण और 100 मिनी बसें शामिल की जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि 309 अन्य बसों के लिए टेंडर पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जिससे राज्य के परिवहन नेटवर्क को बड़ी मजबूती मिलेगी।

2024 के दौरान पी.आर.टी.सी. के बेड़े में लगभग 110 बसें शामिल की गईं

रोजगार की संभावनाओं के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘इससे 681 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का रास्ता भी प्रशस्त होगा।‘‘ उन्होंने कहा, ‘‘2024 के दौरान पी.आर.टी.सी. के बेड़े में लगभग 110 बसें शामिल की गईं, जिससे 165 व्यक्तियों को रोजगार मिला था।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘309 अन्य बसों को शामिल करने के लिए भी टेंडर जारी कर दिया गया है, जिससे 928 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।‘‘

निगम की सुधरी वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘पी.आर.टी.सी. ने कुल राजस्व में 53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में 607.09 करोड़ रुपये के मुकाबले 2024-25 में बढ़कर 927.83 करोड़ रुपये हो गया है।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में, पी.आर.टी.सी. के कुल राजस्व के 950 करोड़ रुपये पार करने की उम्मीद है, जो लगभग 57 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।‘‘

‘आप‘ सरकार की कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘2022 से, पी.आर.टी.सी. ने 1574 करोड़ रुपये की लागत से पंजाब की 34.63 करोड़ महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की है।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत, पी.आर.टी.सी. ने 2.21 करोड़ की मुफ्त एच.वी.ए.सी. बस यात्रा की सुविधा प्रदान की, जिससे 9,529 यात्रियों को पंजाब के भीतर और बाहर धार्मिक स्थानों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला।‘‘

परिवहन के विस्तार को व्यापक विकास से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘बस बेड़े के विस्तार से, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोग सुरक्षित और आरामदायक यात्रा कर सकेंगे।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि पंजाब तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और सरकार दशकों के अंतराल को पूरा करने के प्रयासों में और तेजी ला रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘हमारी सरकार पंजाब को ‘रंगला पंजाब‘ बनाकर इसकी पुरानी शान बहाल करने के लिए बहुआयामी विकास कर रही है।‘‘

क्षेत्र में विकास कार्यों का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘पंजाब की कमान संभालने के बाद हमारी सरकार ने पटियाला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों पर लगभग 400 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिससे इसकी समग्र सूरत ही बदल गई है।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2022 से बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपये का निवेश निरंतर किया गया है।

कृषि के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘कृषि क्षेत्र को फिर से लाभदायक बनाने के लिए हमारी सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न पहलों पर 60 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।‘‘

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर अतिरिक्त 14.54 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं

स्वास्थ्य सेवा में सुधारों को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘पिछले चार वर्षों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से तीन परियोजनाओं पर 7.91 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि इस समय स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर अतिरिक्त 14.54 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।‘‘

शिक्षा के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘पंजाब के बच्चों को विश्व स्तरीय स्कूली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार ने वर्ष 2022 और वर्ष 2026 के बीच स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से आठ परियोजनाओं पर 825.22 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसके अलावा इस समय 80.92 करोड़ रुपये की कई अन्य परियोजनाएँ चल रही हैं।‘‘

बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 17 कार्यों पर 6.71 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि 21.02 करोड़ रुपये की लागत से 11 अन्य कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा 21 अन्य परियोजनाओं पर 23.03 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।‘‘

ग्रामीण बुनियादी ढांचे के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा, ‘‘पंजाब मंडी बोर्ड के माध्यम से आठ कार्यों पर 12.98 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिनमें मरम्मत, नया निर्माण और मंडी बुनियादी ढांचे का विस्तार शामिल है। इसके अतिरिक्त कार्य प्रगति पर हैं।‘‘

बाढ़ रोकथाम के उपायों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘वर्ष 2022 से नदियों की सफाई और बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर 1.27 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और कई अन्य परियोजनाएँ चल रही हैं।‘‘

शहरी और सीवरेज बुनियादी ढांचे के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘सीवरेज बोर्ड के माध्यम से दो कार्यों पर 1.34 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए 366 करोड़ रुपये की दो बड़ी परियोजनाएँ प्रगति पर हैं।‘‘

शहरी विकास के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, ‘‘पिछले चार वर्षों में नगर निगम के माध्यम से वार्डों में 114 कार्यों पर 42.16 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा कई परियोजनाएँ चल रही हैं और कई प्रगति पर हैं।‘‘

जल संरक्षण कार्यों पर 1.24 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं

जल संरक्षण के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘भूमि संरक्षण विभाग के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइनों और जल संरक्षण कार्यों पर 1.24 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके साथ ही चल रही और नई परियोजनाओं से इसे और मजबूती मिलेगी।‘‘

उन्होंने ग्रामीण विकास, पटियाला विकास प्राधिकरण, पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड, पंचायती राज, और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता सहित विभागों में निवेश को उजागर किया। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यापक स्तर पर काम चल रहे हैं।

लोगों से समर्थन की मांग करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा, ‘‘इन विकास कार्यों को उसी गति से जारी रखने के लिए हमें आप सभी के समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार आपने पिछले चुनावों में हमारी पार्टी को दिल से समर्थन दिया था, उसी प्रकार 2027 के चुनावों में भी देंगे।‘‘

भाजपा के राज्य हेडक्वार्टर में नेताओं ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान केरल में एक रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों की आलोचना की गई।

जगदीश विश्वकर्मा ने कहा कि ऐसे बयान से गुजरात विरोधी सोच दिखती है। साढ़े छह करोड़ गुजरातियों ने जवाब दिया है और देते रहेंगे। गुजरात उस जमीन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेता दिए हैं।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि भाजपा सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि ‘देश सबसे पहले’ की भावना के साथ लोगों की सेवा करने का एक जरिया है। पार्टी के शुरुआती वर्षों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जब हमारे पास सिर्फ दो सीटें थीं, तब भी हम डगमगाए नहीं क्योंकि हमारा जोश और सोच पक्की थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी विपक्ष के दबाव के बावजूद 'विकास की राजनीति' करती रही है। भाजपा का एक कार्यकर्ता सिर्फ चुनावों के लिए काम नहीं करता, बल्कि देश सबसे पहले की भावना से काम करता है। देश के विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना और कश्मीर में तिरंगा फहराना कई कार्यकर्ताओं के पसीने और बलिदान का नतीजा है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गुजरात में शुरू किया गया विकास मॉडल अब पूरे देश और दुनिया में स्वीकार किया गया है। हमारा काम करने का तरीका सिर्फ उतना ही कहना है जितना हम करते हैं, और उतना ही करना है जितना हम कहते हैं। इससे जनता का भरोसा मजबूत हुआ है।

सीएम पटेल ने कहा कि हम एक ऐसी पार्टी हैं जो लोगों के सुख-दुख में शामिल होती है। यह कोई खानदानी पार्टी नहीं है, बल्कि ऐसी पार्टी है, जहां एक आम कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है।

रविशंकर प्रसाद ने बताया कि इस पहल को लेकर उनकी उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ सकारात्मक और रचनात्मक चर्चा हुई है।

उन्होंने कहा, “राज्य सरकार एयरलाइंस को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन या रियायतें देने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है, ताकि पटना से सीधे अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी शुरू हो सके। इससे यात्रियों को विदेश यात्रा के लिए दिल्ली या कोलकाता जाने की असुविधा से राहत मिलेगी।”

यह बयान पटना एयरपोर्ट पर आयोजित एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद आया, जिसकी अध्यक्षता रविशंकर प्रसाद ने की। यह बैठक नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के बाद पहली आधिकारिक समीक्षा बैठक थी।

बैठक में दीघा के विधायक संजीव चौरसिया, एयरपोर्ट निदेशक चंद्र प्रताप द्विवेदी और पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर विशेष जोर दिया गया। प्रसाद ने बताया कि वर्तमान में पटना एयरपोर्ट का उपयोग हर साल करीब 40 लाख यात्री करते हैं, और आने वाले वर्षों में यह संख्या बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि इस बढ़ती मांग को देखते हुए रनवे का विस्तार बेहद जरूरी है। केंद्र और राज्य सरकार इस परियोजना पर मिलकर काम कर रही हैं और जल्द ही एक विशेष समिति चिन्हित भूमि का दौरा कर अंतिम निर्णय लेगी।

बैठक में एक अहम फैसला यह भी लिया गया कि हवाई अड्डे परिसर में बिहार के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत मधुबनी पेंटिंग, हस्तशिल्प और अन्य क्षेत्रीय उत्पादों के लिए विशेष स्टॉल स्थापित किए जाएंगे।

इस पहल का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों को व्यापक मंच और बाजार उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी आय और पहचान दोनों में वृद्धि हो सके।

प्रसाद ने जिला प्रशासन, पटना नगर निगम और एयरपोर्ट प्राधिकरण के बीच बेहतर समन्वय की सराहना करते हुए कहा कि विस्तार कार्य तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, ताकि यात्रियों को भीड़भाड़ से राहत मिले और उनकी यात्रा का अनुभव बेहतर हो सके।

उन्होंने केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि पटना एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने के प्रयास जारी हैं, जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल सकें।

मुख्यमंत्री साय सोमवार देर रात करीब 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे। इसके बाद, 7 अप्रैल को सबसे पहले सुबह 11 बजे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। ये दोनों मुलाकातें बस्तर के भविष्य को तय करने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही हैं। बस्तर लंबे समय से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री बस्तर के तेजी से विकास के लिए एक विस्तृत रोडमैप और एक व्यापक रूपरेखा पेश करेंगे।

माओवादियों का प्रभाव तेजी से कम होने और राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखे जाने के साथ ही, अब जोर सुरक्षा अभियानों से हटकर बड़े पैमाने पर विकास पहलों के जरिए इस आदिवासी-बहुल क्षेत्र को मुख्यधारा में लाने पर आ गया है।

अपने प्रेजेंटेशन में सीएम साय से उम्मीद है कि वे इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं, जिसमें सड़कें, रेलवे और सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं, के विस्तार, उद्योगों को बढ़ावा देने, नए निवेश आकर्षित करने, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और आदिवासी समुदायों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने की योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे।

इस रणनीति का उद्देश्य बस्तर को प्रगति के एक केंद्र में बदलना है। ऐसा करते हुए इसकी समृद्ध आदिवासी संस्कृति को संरक्षित रखा जाएगा और इसके विशाल प्राकृतिक संसाधनों का भी सदुपयोग किया जाएगा।

ये बैठकें ऐसे समय में हो रही हैं, जब छत्तीसगढ़ सरकार ने माओवाद के बाद के दौर के लिए कई विकास कार्यों को लागू करना शुरू कर दिया है। हाल की पहलों में अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी की स्थापना, पर्यटन को बढ़ावा देना, खाद्य प्रसंस्करण और लघु वन उपज इकाइयों का विकास करना और पुराने सुरक्षा शिविरों को स्कूलों और अस्पतालों जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में बदलना शामिल है।

दिल्ली में होने जा रही इन बैठकों को बस्तर के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार का समर्थन और फंडिंग हासिल करने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।

केंद्र और राज्य की डबल-इंजन सरकार आपस में घनिष्ठ समन्वय के साथ काम कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा के क्षेत्र में मिली सफलताओं को इस क्षेत्र के लोगों के लिए ठोस सामाजिक-आर्थिक विकास में बदला जा सके।

मुख्यमंत्री के इस दौरे से विकसित बस्तर की परिकल्पना को एक नई गति मिलने की उम्मीद है, जिसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर, समृद्ध और पूरी तरह से राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ना है।

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह देखकर दिल टूट जाता है कि सरकारें सुस्त और असंवेदनशील बनी हुई हैं और हमारे किसान एक बार फिर कष्ट झेल रहे हैं। महीनों की मेहनत से सींची गई फसलें भारी बारिश के कारण कुछ ही घंटों में बर्बाद हो गईं, जिससे कई किसान गहरे आर्थिक संकट में फंस गए हैं।

उन्होंने कहा कि अनगिनत परिवारों के लिए यह फसल ही उनकी आय का एकमात्र स्रोत थी, और आज वे असहाय खड़े हैं, जबकि सत्ता में बैठे लोग बड़े-बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से मुकर जाते हैं। मैं केंद्र और राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि वे सिर्फ खोखले वादे करना बंद करें, तुरंत पारदर्शी तरीके से नुकसान का आकलन करें और बिना देरी किए कम से कम 50,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दें। हमारे अन्नदाताओं को वादों की नहीं, कार्रवाई की जरूरत है।

इससे पहले कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को भारी नुकसान होने को लेकर केंद्र से तुरंत मदद की मांग की। उन्‍होंने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर तत्काल आकलन, राहत पैकेज और नीतिगत सहयोग की मांग की। इसकी जानकारी उन्‍होंने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर पत्र को साझा करते हुए दी।

उन्‍होंने 'एक्‍स' पर पोस्ट करते हुए कहा, मैंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर तत्काल आकलन, राहत पैकेज और नीतिगत सहयोग की मांग की है। विशेष रूप से इसलिए, क्योंकि किसानों के पास पीएमएफबीवाई (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) का कवरेज उपलब्ध नहीं है।

कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पत्र में लिखा कि मैं यह पत्र अत्यंत जरूरी स्थिति में लिख रहा हूं। यह पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र सहित पूरे राज्य के किसानों की गंभीर समस्या से जुड़ा है। पिछले कुछ दिनों, यानी 30-31 मार्च से, पंजाब के कई जिलों में बेमौसम बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि हुई है। बठिंडा, मानसा, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर और गुरदासपुर जैसे कई जिलों में फसल को भारी नुकसान हुआ है।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल के मुख्य महा प्रबंधक एवं राज्य प्रमुख अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद, सरकारी तेल कंपनियां (इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल) मध्यप्रदेश में एलपीजी और पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति लगातार और पर्याप्त मात्रा में कर रही हैं। राज्य में घरेलू एलपीजी की सप्लाई को प्राथमिकता दी जा रही है और गैस सिलेंडर की डिलीवरी सामान्य रूप से जारी है।

वर्तमान में मध्यप्रदेश में रोजाना करीब 2.20 लाख एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं, जो सामान्य दिनों के बराबर है। उन्होंने बताया कि घरेलू एलपीजी के साथ-साथ व्यावसायिक गैस की आपूर्ति भी तय नियमों के अनुसार की जा रही है। कम गैस उपयोग करने वाले या जिनके पास स्थानीय पता नहीं है (जैसे छात्र, प्रवासी श्रमिक आदि) के लिए पांच किलो वाले छोटे सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

इसके लिए मंडीदीप, पीथमपुर, गोविंदपुरा, मालनपुर, देवास, सिंगरौली जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। बताया गया है कि मध्यप्रदेश में कुल 13 बॉटलिंग प्लांट (इंडियन ऑयल- छह, बीपीसीएल- तीन और एचपीसीएल- चार) कार्यरत हैं, जिनमें पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इन प्लांट्स से राज्यभर में 1552 गैस एजेंसियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को सप्लाई की जा रही है। अभी लगभग 95 प्रतिशत बुकिंग ऑनलाइन हो रही है। डिलीवरी के समय ओटीपी के जरिए सही ग्राहक को सिलेंडर दिया जा रहा है।

कुछ जगहों पर गड़बड़ी और कालाबाजारी की शिकायतें मिलने पर कंपनियों ने सख्ती बढ़ाई है। जांच के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। मध्यप्रदेश में अब तक 2485 छापे मारे गए हैं, 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 3561 सिलेंडर जब्त किए गए हैं।

अजय कुमार श्रीवास्तव ने भरोसा दिलाया है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। वे घबराकर गैस की बुकिंग या स्टॉक न करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। पेट्रोल और डीजल की बात करें तो राज्य में कुल 7147 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें से 649 निजी कंपनियों के हैं। राज्य में चार टर्मिनल और 13 डिपो के जरिए पर्याप्त स्टोरेज और सप्लाई व्यवस्था बनी हुई है। वर्तमान में मध्यप्रदेश में रोजाना लगभग 8000 किलोलीटर पेट्रोल और 16000 किलोलीटर डीजल की सप्लाई हो रही है, जो जरूरत के अनुसार पर्याप्त है। सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन उपलब्ध है, खासकर खेती के मौसम में भी कोई कमी नहीं है।

भगवंत मान सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, ‘पंजाब सरकार ने किसानों के खेतों तक नहर का पानी सुचारू रूप से पहुंचाया है। इस कदम से न केवल किसानों को लाभ हुआ है, बल्कि भूजल स्तर में भी सुधार हुआ है, जो लंबे समय में कृषि के लिए फायदेमंद साबित होगा। किसानों की सुविधा के लिए खेतों में बिजली के खंभों की समस्या को भूमिगत बिजली के तार बिछाकर हल किया जा रहा है।’

गौरतलब है कि पंजाब में मान सरकार ने सिंचाई व्यवस्था सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आप सरकार ने पुरानी नहरों की सफाई और मरम्मत करवाई और बंद या सूखी पड़ी नहरों को फिर से चालू किया। पानी की नियमित सप्लाई शेड्यूल लागू किया गया। अवैध कट पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की गई। इसके अलावा, मान सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए ‘हर खेत को पानी’ जैसी योजनाओं पर जोर दिया। नहर नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर काम भूजल बचाने की दिशा में कदम लिए। इन सभी कदमों से किसानों को काफी फायदा हुआ है।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ @BhagwantMann ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।… pic.twitter.com/63ASpHpg3s

— CMOPb (@CMOPbIndia) April 4, 2026

सीएम भगवंत मान बोले- ‘विकास मॉडल ही हमारी असली ताकत है’

उधर, आप के सीनियर लीडर और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बीते दिन मोगा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम मान ने कहा, ‘बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों की उमड़ी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि जनता अब ईमानदार और साफ नीयत वाली राजनीति के साथ मजबूती से खड़ी है।’

उन्होंने आगे कहा, ‘सरकार आम आदमी की भलाई और विकास के लिए लगातार फैसले ले रही है। 47Km से अधिक लंबी सड़कों के अपग्रेड से लेकर शहर के सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों के प्रोजेक्ट और बिजली सप्लाई को और मजबूत बनाने के लिए बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। पंजाब विकास के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हर गांव और हर शहर को जोड़ने वाला यह विकास मॉडल ही हमारी असली ताकत है। राज्य को पूरी दुनिया में नंबर एक बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।’

नशे के खिलाफ जारी अभियाने के 399वे दिन पूरे

पंजाब पुलिस इंडिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “राज्यव्यापी नशा-विरोधी अभियान को तेज करते हुए, पंजाब पुलिस ने 118 नशीले पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया और 3.7 किलोग्राम हेरोइन, 3.7 किलोग्राम गांजा, 934 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 7,120 रुपये की नशीले पदार्थों की नकदी बरामद की।

Punjab | Day 399 of #YudhNashianVirudh | @ANTFPunjab

Intensifying its statewide anti-drug campaign, Punjab Police arrested 118 drug smugglers and recovered 3.7 Kg of heroin, 3.7 Kg of Ganja, 934 intoxicant tablets/capsules, and ₹7,120 in drug money.

30 persons were motivated… pic.twitter.com/E349ElA1Yo

— Punjab Police India (@PunjabPoliceInd) April 5, 2026

30 लोगों को नशामुक्ति और पुनर्वास के लिए प्रेरित किया गया। पंजाब भर में कई स्थानों पर छापेमारी की गई। 118 मादक पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार। 399 दिनों में गिरफ्तार मादक पदार्थों के तस्करों की कुल संख्या – 57015 हो गई है”।

CM Bhagwant Mann की अगुवाई में पंजाब पुलिस को मिल बड़ी कामयाबी

दी जानकारी के अनुसार पंजाब भर में कई स्थानों पर छापेमारी की गई। 118 नशीले पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार, कुल हेरोइन जब्त – 3.7 किलोग्राम, कुल गांजा जब्त – 3.7 किलोग्राम, कुल बरामद गोलियां/कैप्सूल – 934, कुल बरामद नशीले पदार्थों की रकम – 7,120 रुपये, 399 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशीले पदार्थों के तस्करों की कुल संख्या – 57015 हो गई है। एसपी/डीएसपी बैंक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने सभी व्यक्तियों पर नजर रखी। 30 लोगों को नस्लभेद-विरोधी उपचार के लिए भेजा गया।

यह हृदयविदारक घटना गुरुवार रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों भाइयों के बीच काफी समय से पुश्तैनी जमीन को लेकर अनबन चल रही थी। रात के समय इसी विषय पर एक बार फिर बहस छिड़ी, जो देखते ही देखते गाली-गलौज और फिर खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई।

आवेश में आकर किया सिर पर वार

प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के अनुसार, बहस के दौरान छोटा भाई अचानक तैश में आ गया और घर के भीतर से लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी उठा लाया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने अपने बड़े भाई के सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण बड़ा भाई लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा और चंद मिनटों में ही उसकी सांसें थम गईं।

वारदात के समय घर के अन्य सदस्य भी वहीं मौजूद थे। मृतक के बेटे ने अपने पिता को बचाने की हरसंभव कोशिश की और बीच-बचाव करना चाहा, लेकिन आरोपी के सिर पर खून सवार था। परिवार की आंखों के सामने ही इस खौफनाक मंजर ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है।

आरोपी फरार, पुलिस ने शुरू की धरपकड़

हत्या की वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद आरोपी भाई अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फलासिया थाना पुलिस दल-बल के साथ ढाला गांव पहुंची और मौका-मुआयना किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की तलाश में जंगलों और उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

इलाके में दहशत और मातम का माहौल

इस घटना के बाद से ही ढाला गांव और आसपास के क्षेत्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीण इस बात से स्तब्ध हैं कि जमीन का एक मामूली टुकड़ा दो भाइयों के बीच इतनी नफरत पैदा कर सकता है कि एक ने दूसरे का जीवन ही समाप्त कर दिया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर गांव में निगरानी बढ़ा दी है ताकि किसी भी तरह की और अप्रिय घटना न हो।

पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने और आरोपी के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर तुरंत सूचित करने की अपील की है। फिलहाल, पुलिस इस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है।

यह घटना उस समय हुई थी जब पीड़ित ने अपना टेम्पो घर के बाहर खड़ा किया था और रात के अंधेरे में अज्ञात चोर उसे उड़ा ले गए। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की सूचना के आधार पर जाल बिछाया, जिसके बाद आरोपी हितेश कुमार तक पहुँचने में कामयाबी मिली।

सुमेरपुर में ठिकाने लगाया गया था चोरी का वाहन

थानाधिकारी अरविंद कुमार के नेतृत्व में हुई पूछताछ के दौरान आरोपी हितेश कुमार माली ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया है। उसने पुलिस को बताया कि चोरी करने के बाद उसने टेम्पो को सुमेरपुर (पाली) में बेच दिया था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है, लेकिन मामले की कड़ियों को जोड़ने का काम अब भी जारी है।

जांच में यह भी सामने आया है कि चोरी का वाहन खरीदने वाले शख्स, नारायणलाल गरासिया को पुलिस पहले ही अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस गिरोह के तार अंतरराज्यीय वाहन चोरों से तो नहीं जुड़े हैं।

पुलिस टीम की मुस्तैदी से मिली सफलता

इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जालोर पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया था। थानाधिकारी अरविंद कुमार के मार्गदर्शन में एएसआई अमर सिंह, कांस्टेबल जयंतीलाल, कुलदीप सिंह, प्रकाश और नरपत सिंह ने अहम भूमिका निभाई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी का पीछा किया और उसे धर दबोचा।

पुलिस का कहना है कि वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही, पुराने अपराधियों के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी वारदातों को रोका जा सके। फिलहाल, बरामदगी और अन्य पहलुओं को लेकर तफ्तीश का दायरा बढ़ाया गया है।

2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद, कांग्रेस ने एक बार फिर अपने इस कद्दावर नेता पर भरोसा जताते हुए उन्हें राज्य की चुनावी जंग में उतारा है। हलफनामे के अनुसार, अधीर रंजन चौधरी के पास नकदी के रूप में मात्र 94,500 रुपये हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास 7,25,000 रुपये कैश मौजूद है।

बैंक बैलेंस और लग्जरी गाड़ियों का विवरण

अधीर रंजन चौधरी के विभिन्न बैंक खातों की बात करें तो पार्लियामेंट हाउस दिल्ली स्थित ब्रांच में उनके 6,18,769 रुपये जमा हैं, जबकि अन्य खातों को मिलाकर कुल बैंक बैलेंस लगभग 6.42 लाख रुपये बैठता है। हालांकि, संपत्तियों के मामले में वे काफी समृद्ध हैं। उनके पास 22 लाख रुपये की कीमत की गाड़ियां और 27 लाख रुपये से अधिक की ज्वेलरी है।

हलफनामे के अनुसार, अधीर रंजन चौधरी के पास कुल 48 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी के नाम पर भी 6 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति दर्ज की गई है।

पांच एफआईआर और गंभीर आपराधिक आरोप

अधीर रंजन चौधरी के राजनीतिक करियर के साथ-साथ उनके खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों का ब्यौरा भी काफी लंबा है। उनके खिलाफ कुल 5 एफआईआर दर्ज हैं। इनमें से 4 मामले मुर्शिदाबाद के बेरहमपुर पुलिस स्टेशन में और एक मामला मालदा के हरिशचंद्रपुर थाने में दर्ज है। इन सभी मामलों की सुनवाई वर्तमान में मुर्शिदाबाद और मालदा की विभिन्न अदालतों में चल रही है।

उनके खिलाफ लगे आरोपों की सूची में दंगा भड़काना, घातक हथियारों के साथ दंगा करना, अवैध सभा करना और सार्वजनिक मार्ग में बाधा डालना जैसे गंभीर बिंदु शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उन पर लोक सेवक (Public Servant) को उसके कर्तव्य पालन से रोकने और विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने वाले बयान देने जैसे आपराधिक धमकी के मामले भी दर्ज हैं।

बहरामपुर की जंग और राजनीतिक भविष्य

अधीर रंजन चौधरी लंबे समय तक बहरामपुर से सांसद रहे हैं और लोकसभा में कांग्रेस के प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे थे। हालांकि, पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब विधानसभा चुनाव में अपनी पारंपरिक सीट को बचाने और राज्य की राजनीति में कांग्रेस की प्रासंगिकता बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है।

यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी संपत्ति और इन लंबित मामलों का खुलासा मतदाताओं के रुख पर क्या प्रभाव डालता है। चुनावी मैदान में उतरे अन्य उम्मीदवारों के मुकाबले उनकी यह 'अमीर' छवि और 'विवादास्पद' कानूनी रिकॉर्ड आने वाले दिनों में बहस का मुद्दा बन सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में पंजाब के युवाओं को रिकॉर्ड 65,264 सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं, जो राज्य के इतिहास में एक मील का पत्थर है। उन्होंने पिछली सरकारों की तुलना में मौजूदा मॉडल को युवाओं के भविष्य को संवारने वाला बताया।

रोजगार के क्षेत्र में नया कीर्तिमान: 65,000 से अधिक नियुक्तियां

रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में दी गई नौकरियों का आंकड़ा साझा किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में 16,308, पंजाब पुलिस में 12,966, बिजली विभाग में 8,765 और स्वास्थ्य व मेडिकल शिक्षा में 16,320 युवाओं को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा स्थानीय निकाय विभाग में भी 5,771 नौकरियां दी गई हैं।

मान ने कहा कि आयु सीमा में 5 साल की छूट और बिना किसी पेपर लीक के पारदर्शी भर्ती ने युवाओं में विश्वास जगाया है। अब राज्य के युवा विदेशों में जाने के बजाय सरकारी नौकरियों की तैयारी को प्राथमिकता दे रहे हैं।

डिजिटल पंजाब: घर बैठे मिल रही हैं 437 सेवाएं

शासन में सुधारों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब अब 'डिजिटल हब' के रूप में उभर रहा है। 'भगवंत मान सरकार तुम्हारे द्वार' योजना के माध्यम से नागरिक हेल्पलाइन 1076 के जरिए घर बैठे 437 सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। अब तक 2.66 लाख लोग इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं, जो विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हुई है।

सेवा केंद्रों के माध्यम से हर महीने लगभग 30 लाख लोग सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। राज्य में जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र अब सीधे व्हाट्सएप और एसएमएस पर भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सेवाओं की बकाया दर 14 प्रतिशत से घटकर अब मात्र 0.52 प्रतिशत रह गई है।

भ्रष्टाचार पर प्रहार: 341 गिरफ्तारियां और कड़े कानून

भ्रष्टाचार के विरुद्ध 'कतई ना बर्दाश्त' (Zero Tolerance) की नीति को दोहराते हुए मान ने बताया कि भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पर मिली शिकायतों के आधार पर अब तक 275 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसमें 16 गजेटेड अधिकारियों और 161 सरकारी कर्मचारियों समेत कुल 341 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 'जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतिकार एक्ट, 2008' में संशोधन के लिए बैसाखी पर विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस संशोधन के बाद बेअदबी के दोषियों को 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान होगा।

किसानों की भलाई और पारदर्शी रजिस्ट्री

किसानों के हित में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि खेतों के नीचे से हाई टेंशन तारें डालने की योजना पर काम चल रहा है ताकि फसलों के जोखिम को कम किया जा सके। इसके अलावा 'ईजी रजिस्ट्री' पोर्टल ने तहसीलों से बिचौलिया प्रथा को खत्म कर दिया है। अब लोग राज्य के किसी भी सब-रजिस्ट्रार दफ्तर से अपनी संपत्ति रजिस्टर करवा सकते हैं और रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।

गेहूं की खरीद पर उन्होंने आढ़तियों और किसानों को भरोसा दिया कि राज्य सरकार निर्विघ्न खरीद के लिए पूरी तरह तैयार है और उनकी जायज मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया गया है।

इस गौरवशाली अवसर पर चब्बेवाल के विधायक डॉ. ईशांक कुमार और जिला योजना समिति के चेयरमैन अमृतपाल सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। स्टेशन का माहौल पूरी तरह भक्तिमय था और बड़ी संख्या में संगत ने उत्साह के साथ इस यात्रा में शिरकत की।

गुरु रविदास महाराज की शिक्षाओं को अपनाने का आह्वान

समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने श्री गुरु रविदास महाराज जी के मानवतावादी संदेश पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुरु जी ने समूची मानवता को आपसी प्रेम, समानता और भाईचारे की राह दिखाई है। श्री भगत ने उपस्थित जनसमूह से आह्वान किया कि एक समतावादी समाज की रचना के लिए गुरु महाराज की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना अनिवार्य है।

मंत्री ने आगे कहा कि गुरु रविदास जी की शिक्षाएं हमें जाति, धर्म और नस्ल के भेदभाव से ऊपर उठने की प्रेरणा देती हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह सर्व-सांझीवाला संदेश न केवल पंजाब बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुंचना चाहिए।

650वें प्रकाश पर्व के लिए पंजाब सरकार की बड़ी तैयारी

पंजाब सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए मोहिंदर भगत ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार श्री गुरु रविदास जी के आगामी 650वें प्रकाश पर्व को वैश्विक स्तर पर और अत्यंत भव्य तरीके से मनाने के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार कर रही है। सरकार का लक्ष्य गुरु जी के दर्शन को जन-जन तक पहुंचाना और उनकी विरासत को सहेजना है।

पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के सलाहकार दीपक बाली ने भी संगत को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो कौम अपने गुरुओं और संतों के दिखाए मार्ग पर चलती है, वही असली तरक्की हासिल करती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार संतों के मार्गदर्शन में समाज के हर वर्ग की खुशहाली के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

संत समाज और प्रमुख हस्तियों की गरिमामयी उपस्थिति

इस आध्यात्मिक विदाई समारोह में संत सतविंदर हीरा, बहन संतोष और 'आप' नेता राजविंदर कौर थियाड़ा सहित दिनेश ढल्ल भी मौजूद रहे। संत समाज के प्रतिनिधियों ने इस यात्रा के सफल आयोजन के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों की सराहना की।

विशेष ट्रेन के रवाना होते समय स्टेशन 'जो बोले सो निर्भय' के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं का कहना था कि इस तरह के आयोजनों से नई पीढ़ी अपनी जड़ों और महान गुरुओं के बलिदानों से जुड़ती है। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर पुख्ता प्रबंध किए थे।

250 परिवारों की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है

आशा कार्यकर्ता इस योजना की पहुंच को ज़मीनी स्तर तक विस्तारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता को लगभग 1,000 लोगों और करीब 250 परिवारों की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, जहां वे घर-घर जाकर जागरूकता फैला रहे हैं और परिवारों को सेवा केंद्रों तथा कॉमन सर्विस सेंटरों में पंजीकरण के लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुनिश्चित कर रही है कि योजना की जानकारी सीधे हर घर तक पहुंचे और पंजीकरण एवं सत्यापन की प्रक्रिया बिना किसी भ्रम या देरी के सुचारु रूप से पूरी हो सके।

ज़मीनी स्तर पर किए जा रहे इस निरंतर प्रयास का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पिछले 20 दिनों में ही आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगभग 10 लाख पंजीकरण किए गए हैं, जिससे पूरे पंजाब में स्वास्थ्य कवरेज का दायरा तेज़ी से बढ़ा है। इस गति को बनाए रखने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को सफल पंजीकरण पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे जवाबदेही और निरंतर कार्य सुनिश्चित हो सके।

इस पहल के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए, पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह जी ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी ने स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब में कोई भी परिवार इलाज के खर्च के कारण परेशान नहीं होना चाहिए। हमारे आशा कार्यकर्ता इस भरोसे को लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं, ताकि हर परिवार योजना से अवगत हो और आसानी से पंजीकरण कर सके। यह केवल कागज़ों तक सीमित योजना नहीं है, बल्कि एक ऐसी गारंटी है जिसे हम हर घर तक पहुंचा रहे हैं।”

लुधियाना, पटियाला और जालंधर जैसे जिले पंजीकरण के मामले में अग्रणी बने हुए हैं

मुख्यमंत्री सेहत योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 50,000 लोग पंजीकरण कर रहे हैं और अब तक 35 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं। लुधियाना, पटियाला और जालंधर जैसे जिले पंजीकरण के मामले में अग्रणी बने हुए हैं, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में व्यापक भागीदारी को दर्शाता है।

पंजीकरण के साथ-साथ योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं भी तेज़ी से प्रदान की जा रही हैं। अब तक ₹300 करोड़ से अधिक की कुल लागत वाले 2 लाख से अधिक उपचार किए जा चुके हैं, जिनमें 40,000 से अधिक सर्जिकल प्रक्रियाएं शामिल हैं। इन उपचारों में हृदय रोग, डायलिसिस, अस्थि शल्य चिकित्सा (आर्थोपेडिक्स), कैंसर उपचार और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं। योजना के विस्तार के लिए पंजाब बजट 2026–27 में ₹2,000 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है।

शिविरों, सेवा केंद्रों और घर-घर संपर्क अभियान के माध्यम से पंजाब सरकार लगातार लोगों को प्रेरित कर रही है कि वे अपना सेहत कार्ड बनवाएं और मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।

युवा-केंद्रित विकास कार्यक्रमों सहित प्रमुख पहलों की रूपरेखा पेश की

ग्रामीण विकास को समग्र विकास के केंद्रीय स्तंभ के रूप में बताते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब के पहले जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत से लेकर बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा निर्माण, पारदर्शी भूमि प्रबंधन के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने और युवा-केंद्रित विकास कार्यक्रमों सहित प्रमुख पहलों की रूपरेखा पेश की।

पहली अप्रैल से शुरू होने वाले जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण को समानता और नीति निर्माण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य कार्रवाई को गोपनीय रखते हुए सभी समुदायों के जीवन स्तर का मूल्यांकन करना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास रिपोर्ट कार्ड एक व्यापक शासन ढांचे का हिस्सा है, जिसके तहत ‘आप’ सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सिंचाई, कृषि और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सेक्टर-वार प्रदर्शन के साथ-साथ जवाबदेही, पारदर्शिता और परिणामों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है।

ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछले चार वर्षों में गांवों का पूर्ण विकास हुआ है, जिसमें बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य, तालाबों की सफाई शामिल है क्योंकि राज्य ने सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाकर और अन्य तरीकों से पैसा कमाया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य के सख्त प्रयासों के कारण पंचायत चुनावों में सर्वसम्मति में वृद्धि हुई है। पंजाब में 13,236 पंचायतों के लिए चुनाव 2024 में हुए थे, जिनमें बड़ी संख्या में पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं। 2018 में लगभग 1,870 पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गई थीं, लेकिन 2024 में 2,970 पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं थी।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “1,100 से अधिक पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं, जिससे गांवों में सामुदायिक सौहार्द मजबूत होता है और गांवों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है।”

2025-26 में ग्रामीण विकास पर 2,367.64 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे

उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार ने सरपंचों का मानभत्ता 1,200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह कर दिया है।”मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ग्रामीण विकास के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2025-26 में ग्रामीण विकास पर 2,367.64 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जो 2024-25 के मुकाबले दोगुने थे। वर्ष 2017-22 के दौरान पांच वर्षों में गांवों के विकास पर 1,883 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि राज्य सरकार ने इस नेक कार्य के लिए पिछले चार वर्षों में 3,847 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “पंचायत इमारतों, लाइब्रेरियों, आंगनवाड़ी केंद्रों, खेल मैदानों, गलियों, नालियों और अन्य विकास कार्यों पर 1,030.94 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पीने के पानी, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य जरूरी सेवाओं पर 1,336.70 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे और यह फंड जिला परिषदों, पंचायत समितियों और पंचायतों के माध्यम से जारी किए गए थे।”

उन्होंने आगे कहा, “पंजाब सरकार ने गांवों में शामलात जमीनों को लीज पर देकर आय में वृद्धि की है। पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे हटाए गए हैं, जिससे राज्य का राजस्व बढ़ा है। चार वर्षों में राज्य सरकार ने शामलात जमीन को लीज पर देकर 1,842.78 करोड़ रुपये कमाए हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “वर्ष 2025-26 में पिछले साल के मुकाबले राजस्व 50.75 करोड़ रुपये बढ़ा है। लगभग 1.35 लाख एकड़ जमीन लीज पर दी गई, जिससे 520.54 करोड़ रुपये का राजस्व आया, जबकि 2024-25 में 469.79 करोड़ रुपये आए थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “नौजवानों की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए लगभग 3,000 ग्रामीण खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं और इस पर 1,166 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ये मैदान 6,500 एकड़ क्षेत्र में फैले होंगे, जिनके लिए 3,148 स्थानों की पहचान की गई है।”

उन्होंने कहा, “2,400 मैदानों पर काम पहले ही शुरू हो चुका है और इनमें से अधिकांश इस वर्ष जून तक पूरे हो जाएंगे, जिनमें वॉलीबॉल कोर्ट, फुटबॉल मैदान, बच्चों के खेलने का सामान और बैठने की व्यवस्था जैसी सुविधाएं होंगी।”

उन्होंने कहा, “राज्य के इतिहास में पहली बार पंचायत घरों का निर्माण किया गया है। दूसरे चरण में 125 करोड़ रुपये के बजट से 500 आधुनिक पंचायत घर बनाए जा रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “प्रति इमारत 25 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं और पहले चरण में 373 इमारतें पहले ही पूरी हो चुकी हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार ने गांवों में 251 लाइब्रेरियां बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिनमें से 231 पहले ही पूरी हो चुकी हैं। इसका उद्देश्य गांवों के लोगों को साहित्य से जोड़ना और नौजवानों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करना है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मनरेगा योजना के बारे में बात करते हुए कहा, “2017-2022 तक केवल 4,708 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि 2022 से अब तक 5,146 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। 8.96 लाख लोगों को रोजगार मिला है और 2.40 करोड़ दिहाड़ियों का रोजगार सृजित हुआ है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “2025-26 में लगभग 63,357 नए जॉब कार्ड जारी किए गए थे, जिनमें से 2,480 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब मनरेगा योजना में तर्कहीन संशोधनों का सख्त विरोध करता है। पंजाब विधानसभा ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनों का विरोध किया था, जो ग्रामीण रोजगार को कम कर सकते हैं। ऐसी प्रतिबंध-आधारित संशोधन गैर-वाजिब हैं क्योंकि ये संशोधन ऐसी योजनाओं के मकसद पर गंभीर सवालिया निशान लगाते हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार ने ग्रामीण परिवारों के लिए आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनुकरणीय पहल की हैं। इस वर्ष 76 हजार घरों के लिए मंजूरी दी गई थी, जिनमें 30 हजार बाढ़ प्रभावित परिवार शामिल थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “2016-2022 तक राज्य में केवल 39 हजार घर बनाए गए थे, जबकि इस वर्ष राज्य सरकार ने समाज के गरीब वर्ग के लिए एक लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा है।”

उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार ने 17,080 गांवों के तालाबों की सफाई के लिए बड़ी योजना शुरू की है। 13,414 तालाबों से पानी निकाला गया है और 4,706 तालाबों से गाद निकालने का काम पूरा हो गया है, जिसके लिए 235 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सभी जातियों और उप-जातियों के जीवन स्तर का मूल्यांकन करना है ताकि उनकी भलाई के लिए नीतियां बनाई जा सकें। इस उद्देश्य के लिए 250 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिसमें 28,000 गणनाकार तैनात किए जाएंगे और प्रत्येक को 62,500 रुपये मानभत्ता मिलेगा।”

राज्य के सभी गांवों ने अपना समर्थन दिया

उन्होंने कहा, “नशों के विरुद्ध जंग में राज्य के सभी गांवों ने अपना समर्थन दिया है। मैं पंचायतों और वॉलंटियरों का नशा विरोधी प्रयासों में सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद करता हूं क्योंकि पहले ही 1.25 लाख सदस्य इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “12 हजार विलेज डिफेंस कमेटियां बनाई गई हैं और वॉलंटियर ‘गांव के सरपरस्त’ के रूप में काम कर रहे हैं। कई नशा तस्करों को इन कमेटियों की रिपोर्टों के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है।”

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, “पंजाब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 23 जिलों की 100 अग्रणी महिला उद्यमियों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्हों से सम्मानित किया गया। उन्हें 25,000 रुपये प्रति व्यक्ति भी दिए गए।”

उन्होंने कहा, “117 विधानसभा क्षेत्रों में 11,700 महिलाओं को सम्मानित किया गया है और 2,300 महिलाओं को जिला स्तर के कार्यक्रमों में सम्मानित किया गया है। मिशन के तहत 58,303 स्व-सहायता समूह बनाए गए हैं और 5.89 लाख परिवारों को जोड़ा गया है, जिन्हें 147 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “महिला सशक्तिकरण पहल के हिस्से के रूप में महिलाओं को डेयरी फार्मिंग से जोड़ने के लिए नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 1,100 दूध सहकारी समितियां रजिस्टर्ड की गई हैं और महिलाओं को 18 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण दिए गए हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये समितियां मिल्कफेड को रोजाना एक लाख लीटर दूध सप्लाई कर रही हैं। पूरे पंजाब में सखी शक्ति मेले लगाए गए थे, जिनमें 1,500 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया और उनके द्वारा तैयार किए गए नौ करोड़ रुपये के उत्पाद बेचे गए।”

उन्होंने कहा, “समन्वय को बेहतर बनाने के लिए पहली बार विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार ब्लॉकों का पुनर्गठन किया गया है। ग्रामीण विकास अधिकारियों और पंचायत सचिवों को राज्य कैडर में शामिल कर दिया गया है। कार्य कुशलता में सुधार लाने के लिए राज्य में 3,327 पंचायत विकास सचिवों के लिए प्रांतीय कैडर बनाया गया है।”

एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “केंद्र सरकार पंजाब के साथ सौतेली मां वाला सलूक कर रही है। आरडीएफ, जीएसटी, एनएचएम और अन्य ग्रांट्स को केंद्र ने रोक रखा है। इसका एकमात्र कारण यह है कि पंजाब में भाजपा को वोट नहीं मिलते, जिस कारण केंद्र सरकार पंजाब के साथ अन्याय कर रही है।”

राज्य का जायज हिस्सा प्राप्त करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी

मुख्यमंत्री ने कहा, “केंद्र द्वारा आवंटित आपदा प्रबंधन फंड बहुत कम है और जनता के बड़े हित में इसमें संशोधन की आवश्यकता है। राज्य इस भेदभाव का सख्त विरोध करेगा और राज्य का जायज हिस्सा प्राप्त करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। इस मुद्दे को कानूनी और प्रशासनिक रूप से हर प्लेटफॉर्म पर उठाया जाएगा।”

एक और सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह हैरान करने वाली बात है कि पंजाब कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी की अगुवाई वाली हिमाचल सरकार द्वारा एंट्री टैक्स लगाए जाने पर चुप्पी साधे बैठे हैं, जबकि यह मुद्दा पंजाबियों के एक बड़े हिस्से से संबंधित है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “एक तरफ राज्य सरकार टोल टैक्स खत्म कर रही है और आम आदमी को राहत दे रही है, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य लोगों पर बिना जरूरी टैक्स लगा रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य सरकार गेहूं की फसल की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद तथा लिफ्टिंग के लिए वचनबद्ध है और इसके लिए व्यापक प्रबंध पहले ही कर लिए गए हैं। सुचारू खरीद को खतरे में डालने के लिए अपनाई जा रही ब्लैकमेलिंग की रणनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी ताकतों के विरुद्ध अनुकरणीय कार्रवाई की जाएगी।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार एक अच्छी सरकार काम कर रही है, जबकि पहले वाली सरकारें लोगों को लूटने तक सीमित थीं।”

उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार किसानों की जमीन से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों को जमीनदोज करने की संभावना की पड़ताल कर रही है और रणनीति बनाई जा रही है। यह किसानों के लिए राहत होगी क्योंकि ये तारें फसलों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करती हैं।”

इस मौके पर ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद तथा अन्य भी मौजूद थे।

700 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा

संजीव अरोड़ा ने कहा कि यह निवेश पंजाब की प्रगतिशील नीतियों और कारोबार अनुकूल माहौल के प्रति उद्योगों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इस विस्तार के तहत स्टील क्षेत्र में 700 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जो मुख्य रूप से जोगिंद्रा कास्टिंग्स और वर्धमान आदर्श के माध्यम से किया जाएगा। इसमें जोगिंद्रा ग्रीन इंडिया के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा में 400 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।

इस विस्तार की महत्वता को रेखांकित करते हुए संजीव अरोड़ा ने कहा, “जोगिंद्रा ग्रुप का टर्नओवर 3,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,000 करोड़ रुपये होने की संभावना है और इसके कर्मचारियों की संख्या 1,800 से बढ़कर 3,000 हो जाएगी, जिससे रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे।” उन्होंने आगे कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 37 मेगावाट से बढ़कर 120 मेगावाट हो जाएगी।

जोगिंद्रा ग्रुप के पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 1992 में स्थापित जोगिंद्रा ग्रुप उत्तरी भारत की एक अग्रणी औद्योगिक समूह है, जो स्टील निर्माण के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत है और यह कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा में भी पैर पसार रही है। उन्होंने आगे कहा, “इस ग्रुप की अगुवाई सीएमडी आदर्श गर्ग द्वारा डायरेक्टर संजय गुप्ता और निमित गुप्ता के साथ की जाती है।”

आधुनिकीकरण और साफ-सुथरे तथा अधिक कुशल उत्पादन के साथ अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है

इस संबंध में क्षेत्रीय प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए संजीव अरोड़ा ने कहा कि मंडी गोबिंदगढ़ हमेशा से पंजाब के स्टील उद्योग की रीढ़ की हड्डी रहा है। उन्होंने कहा, “आज भगवंत मान सरकार के अधीन यह नए निवेश, आधुनिकीकरण और साफ-सुथरे तथा अधिक कुशल उत्पादन के साथ अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है। जोगिंद्रा ग्रुप द्वारा किया गया विस्तार इस बात का स्पष्ट संकेत है कि गोबिंदगढ़ एक बार फिर पंजाब की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए विकास का मुख्य केंद्र बन रहा है।”

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब निर्माण और ग्रीन ऊर्जा में निवेश के लिए एक पसंदीदा स्थान के रूप में उभर रहा है और यह 1,100 करोड़ रुपये का निवेश औद्योगिक आधार को मजबूत करेगा, रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करेगा और स्थायी विकास को सुनिश्चित करेगा।

भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्री ने कहा, “आप सरकार उद्योग अनुकूल माहौल प्रदान करने, कारोबार करने में आसानी सुनिश्चित करने और पूरे सूबे में पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए वचनबद्ध है।”

• आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष इसुदान गढ़वी को देवभूमि द्वारका के खंभालिया में हिरासत में लिया गया।
• आप विधायक गोपाल इटालिया ने आरोप लगाया कि पुलिस को भाजपा कार्यालय से निर्देश मिले थे।
• पार्टी ने दावा किया कि गुजरात में पिछले तीन महीनों में आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ 45 एफआईआर दर्ज हुई हैं।

अहमदाबाद, बुधवार को गुजरात में आम आदमी पार्टी (आप) ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने पार्टी के अध्यक्ष इसुदान गढ़वी को देवभूमि द्वारका जिले के खंभालिया पुलिस स्टेशन में हिरासत में ले लिया है। गढ़वी यहां पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे।

विसावदर से आप विधायक गोपाल इटालिया ने बताया कि इसुदान गढ़वी को दोपहर करीब 2:30 बजे हिरासत में लिया गया। इटालिया ने सीधा आरोप लगाया कि पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बताया कि उन्हें आप नेताओं को हिरासत में लेने के निर्देश भाजपा कार्यालय से मिले हैं।

इटालिया ने आगे कहा कि हाल के दिनों में पूरे राज्य में आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। उनका कहना था कि भाजपा सरकार इतनी भयभीत हो गई है कि रोजाना चार, पांच या यहां तक कि 10 मामले आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किए जा रहे हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस टीमों ने सुरेंद्र नगर और पोरबंदर सहित कई जगहों पर देर रात पार्टी कार्यकर्ताओं के घर जाकर उन्हें धमकाया। इसके साथ ही उन पर अत्याचार किया गया और ताकत का दुरुपयोग किया गया। खंभालिया में पुलिस ने मंगलवार शाम को पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जबकि जूनागढ़ में पहले से ही एक मामला दर्ज है।

इटालिया ने आरोप लगाया कि खंभालिया में आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने धमकाया और कथित तौर पर उन्हें चुनाव से संबंधित डेटा अपने मोबाइल फोन से हटाने के लिए कहा गया। उन्होंने इस कार्रवाई को सत्ता पक्ष के डर का नतीजा बताया।

इटालिया ने गढ़वी की हिरासत को 'अत्याचार की हद पार करना' बताया और कहा कि आप नेता को खंभालिया पुलिस स्टेशन में रखा गया है। उन्होंने पार्टी समर्थकों से अपील की कि वे खंभालिया पहुंचें और कार्यकर्ताओं का समर्थन करें, साथ ही आगामी चुनाव में जागरूक होकर प्रतिक्रिया दें।

पार्टी के गुजरात नेता मनोज सोराठिया ने एक अलग बयान में स्थिति पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीनों में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के खिलाफ कुल 45 एफआईआर दर्ज की गई हैं। सोराठिया के अनुसार, सार्वजनिक मुद्दे उठाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उन्हें जेल भेजने का एक तरीका अपनाया गया है।

सोराठिया ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, वहीं आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ रोजाना मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

जेडीयू प्रमुख का पटना से दिल्ली की ओर रुख करना, बिहार की राजनीति में एक लंबे दौर के बाद “नीतीश युग” के संभावित अंत का संकेत देता है और एक नए नेतृत्व के संभावित उदय की ओर इशारा करता है। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य के बीच भाजपा मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोकने के लिए तैयार नज़र आ रही है। वह इस भूमिका के लिए अपने ही किसी नेता का समर्थन कर सकती है। इन सबके बीच, राजद अपने पूर्व राजनीतिक सहयोगी जदयू और उसके सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार पर भावनात्मक कटाक्ष करके सियासी माहौल को गरमाने के लिए सक्रिय रूप से आक्रामक रुख अपना रही है।

क्या नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे पर खुद हस्ताक्षर नहीं किए?

मालूम हो कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते सोमवार को बिहार विधान परिषद के पद से इस्तीफा दे दिया था। अब, इस इस्तीफे पर बिहार में एक राजनीतिक विवाद शुरु हो गया है। राजद एमएलसी सुनील सिंह ने परोक्ष रूप से इस्तीफे वाले पत्र पर किए गए हस्ताक्षर की जाँच की माँग की है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट के ज़रिए इस मामले पर औपचारिक रूप से अपना पक्ष रखा। राजद एमएलसी सुनील सिंह ने मंगलवार को फेसबुक पोस्ट में लिखा है, “छोटे पद का भी इस्तीफा ऑथराइज्ड पर्सन के सामने देना होता है। इस्तीफा पत्र पर हस्ताक्षर असली है या नकली इसकी जांच होनी चाहिए।”

पंजाब की खेतीबाड़ी की रीढ़ को मजबूत करने के लिए भाखड़ा नहर के बराबर बड़े स्तर पर पानी प्रदान करना शामिल है

मुख्यमंत्री ने इन पहलों को विकास में वर्षों से आई खामियों को दूर करने की दिशा में निर्णायक कदम बताते हुए एक ऐसे प्रशासनिक मॉडल की रूपरेखा दी, जिसमें रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा और ड्रोन प्रशिक्षण जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में उद्योग-उन्मुख कौशल प्रशिक्षण, महिलाओं के लिए तकनीकी शिक्षा तक पहुंच और पंजाब की खेतीबाड़ी की रीढ़ को मजबूत करने के लिए भाखड़ा नहर के बराबर बड़े स्तर पर पानी प्रदान करना शामिल है।

इस कदम को राजनीतिक विरोध से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि नशे के कारोबार की सरपरस्ती और पंजाब के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने वालों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग नौकरियों, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित ईमानदार शासन के मॉडल की ओर निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं।
लोगों को 75 करोड़ रुपए के विकास कार्य समर्पित करने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अकालियों पर पीढ़ियों की नरसंहार का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने नशे के व्यापार को सरपरस्ती दी थी और उनके लंबे कुशासन के दौरान नशे का व्यापार फैला था। इन नेताओं के हाथ अपने सरकारी वाहनों में राज्य में सप्लाई किए गए नशे का शिकार हुए लाखों युवाओं के खून से रंगे हुए हैं। यह पाप माफ नहीं किए जा सकते और इन नेताओं को लोगों द्वारा उनके गुनाहों के लिए कभी माफ नहीं किया जा सकता।”
अकाली लीडरशिप पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये मौकापरस्त नेता हैं जो अपनी सुविधा और निजी राजनीतिक हितों के अनुसार गिरगिट की तरह अपना रंग और पक्ष बदलते हैं। उन्होंने लंबे समय से खुद को किसान बताकर लोगों को मूर्ख बनाया है, लेकिन क्या वे बता सकते हैं कि कोई अनाज उत्पादक बसों का बड़ा बेड़ा और गुड़गांव में एक आलीशान होटल कैसे बना सकता है? यह सब अपने निजी राजनीतिक लाभ के लिए राज्य और इसके लोगों के हितों को बेचकर बनाया गया है।”

मानसिक संतुलन खो चुके हैं, जिस कारण वे बेबुनियाद और तर्कहीन बयान दे रहे हैं

पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, “सुखबीर सिंह बादल ने जनता में अपना विश्वास खो दिया है और रैलियों में भीड़ दिखाने के लिए पैसे देकर बुलाए गए कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर अकाली रैली में वही भीड़ दिखाई देती है। राज्य सरकार द्वारा किए गए बेमिसाल कामों के कारण वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, जिस कारण वे बेबुनियाद और तर्कहीन बयान दे रहे हैं। ऐसे बयानों के आधार पर ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सत्ता में वापसी के सपने देख रहे हैं, जो कभी संभव नहीं होगा।”
पिछली घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “पूर्व उप मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि उन्होंने अपने शासन में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए, लेकिन कोटकपूरा, बहिबल कला और अन्य जगहों पर जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई और बेकसूरों को मारा गया, उनके बारे में चुप क्यों हैं? ये सारी घटनाएं उनके शासन के दौरान हुईं। वे इन बेअदबी की घटनाओं को भूल गए हैं और मानते हैं कि लोग भी इन्हें भूल जाएंगे, लेकिन लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे। उनका परिवार इसमें शामिल था। उनकी ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ असल में ‘परिवार बचाओ यात्रा’ है। 15 साल राज्य को लूटने के बाद उन्हें यह बताना चाहिए कि वे पंजाब को किससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अकालियों ने सूबे को बुरी तरह लूटा है, पंजाबियों की मानसिकता को भावनात्मक रूप से कुचला है और माफिया को सरपरस्ती दी है।”
पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, “लोग अकालियों और बादल परिवार के संदिग्ध चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए लोग अब उनके झांसे में नहीं आएंगे। जिन नेताओं के घरों तक पहले नहरें जाती थीं, उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। सुखबीर सिंह बादल एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े-लिखे नेता हैं जो पंजाब की मूल भौगोलिक स्थिति से पूरी तरह अनजान हैं, फिर भी वे सूबे पर राज करना चाहते हैं।”
व्यापक राजनीतिक दावों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “जिन्होंने पानी के रखवाले होने का दावा किया था, उन्होंने ही इसे बुरी तरह तबाह कर दिया और जिन्होंने खुद को ‘बाणी’ के सेवादार के रूप में पेश किया, वे ही बेअदबी को रोकने में असफल रहे। इसी तरह देश चलाने वाले जुमलेबाज नेता ने अपने कार्यकाल में लोगों को गुमराह किया है। देश के हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए भेजने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ और लोग, खासकर महिलाएं, गैर-योजनाबद्ध नीतियों के कारण दुखी हैं।”

एक रैली के दौरान जनता ने सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई थी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कांग्रेस में हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। उनके पास कार्यकर्ताओं से ज्यादा मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। इसी कारण उनके शीर्ष नेता को हाल ही में एक रैली के दौरान जनता ने सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई थी। कांग्रेस एक बंटा हुआ घर है जो अंदरूनी झगड़ों के कारण ढह जाएगा, फिर भी इसके नेता सत्ता में वापस आने के सपने देखते रहते हैं।”
लीडरशिप संबंधी मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “यह बदकिस्मती की बात है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता जो झगड़ते हुए अपने प्रांतीय नेताओं को एकजुट करने आते हैं, उन्हें उनका नाम भी सही से उच्चारित नहीं आता। इन नेताओं के पास पंजाब के लिए कोई दूरदृष्टि नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता में आकर राज्य की दौलत लूटना है, लेकिन उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। पहले ये पारंपरिक पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती थीं, लेकिन अब झाड़ू ने इनका पूरी तरह सफाया कर दिया है।”
जन-हितैषी पहलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इसके तहत हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जा रहा है और 30 लाख से अधिक लाभार्थी पहले ही स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर चुके हैं। इस योजना के तहत लगभग 2 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिल चुका है और लोगों को इसका अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए।”
बिजली और सिंचाई क्षेत्र में किए गए सुधारों को उजागर करते हुए उन्होंने आगे कहा, “राज्य के इतिहास में पहली बार धान के मौसम के दौरान खेतों के ट्यूबवेलों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली दी जा रही है। सूबे में 6,900 किलोमीटर लंबे 18,349 खालों को बहाल किया गया है ताकि नहरी पानी राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके और इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है। पहली बार किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली मिल रही है, जिससे उनकी जिंदगी बदल रही है।”
वित्तीय जिम्मेदारी और महिलाओं की भलाई के बारे में पंजाब के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकारी खजाने का एक-एक पैसा लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मां-बेटी सम्मान योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रति महीना 1000 रुपए और अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। यह योजना महिलाओं को स्वतंत्र और सशक्त बनाकर उनके विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी।
महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की भलाई, लिंग समानता को बढ़ावा देने और फैसला लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इस योजना से 97 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को लाभ होने की उम्मीद है, जो इसे देश में सबसे व्यापक महिला-केंद्रित सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक बनाती है। यह महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और महिलाओं के लिए वास्तविक वित्तीय स्वतंत्रता के सरकार के विजन को दर्शाता है।
रोजगार पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि राज्य के युवाओं को 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सभी नौकरियां बिना किसी भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को नजरअंदाज करते हुए पूरी तरह योग्यता के आधार पर दी गई हैं। यह कदम युवाओं को पंजाब के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बना रहा है।
उन्होंने कहा कि नंगल एक पवित्र धरती है और मैं इसके लोगों की सेवा करने के लिए भाग्यशाली महसूस करता हूं। यह हैरानी की बात है कि पिछली सरकारों की असफलताओं के कारण सतलुज नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी खेतीबाड़ी और पीने योग्य पानी से वंचित रखा गया था। पहली बार सूबे में जल संसाधनों का सही ढंग से उपयोग किया गया है। भाखड़ा नहर की क्षमता 9,500 क्यूसेक है, लेकिन हमारे प्रयासों से इसकी सप्लाई को 11,000 क्यूसेक तक बढ़ा दिया गया है। एक तरह से हमने एक इंच भी जमीन हासिल किए बिना एक नई भाखड़ा नहर बना दी है। पंजाब के इतिहास में पहली बार पानी की हर बूंद का हिसाब रखा गया है।

पहली बार 1,444 गांव नहरी पानी प्राप्त कर रहे हैं

अन्य प्रयासों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा, “पानी को टेल तक पहुंचाने के लिए नहरी प्रणाली को फिर से सुधारने के लिए 6,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और पहली बार 1,444 गांव नहरी पानी प्राप्त कर रहे हैं। हम पंजाब के पानी की हर बूंद को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कोई भी अन्य राज्य इसे जबरदस्ती नहीं ले सकता। पिछले साल हरियाणा ने ऐसी चाल चलने की कोशिश की लेकिन उसे सबक सिखाया गया और अब वह अपने हिस्से की समझदारी से उपयोग कर रहा है।”
नंगल में प्रोजेक्ट्स की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि कई बड़े विकास प्रोजेक्ट समर्पित किए जा रहे हैं। 23 करोड़ रुपए की लागत से कैप्टन अमोल कालिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की नींव रखी गई है। शहीद ने कारगिल युद्ध के दौरान 25 साल की उम्र में अपनी जान दे दी थी और पूरा देश नंगल के इस बहादुर बेटे पर गर्व करता है। इस संस्थान पर 23 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जो 540 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देगा। कोर्स उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिनमें रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन टेक्नोलॉजी, सोलर टेक्नीशियन और 3डी प्रिंटिंग शामिल हैं। इसमें सिविल एविएशन, एयर होस्टेस प्रशिक्षण और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे कई नए कोर्स भी शुरू किए जाएंगे।”
अपने विजन को साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्षेत्र का सबसे बेहतर कौशल विकास केंद्र बनेगा और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेगा। वर्ष 2025-26 में सभी आई.टी.आई. में सीटों की क्षमता 32,000 से बढ़ाकर 52,308 कर दी गई है, जिसमें 814 नए उद्योग-आधारित कोर्स शुरू किए गए हैं। 34 आई.टी.आई. विशेष रूप से लड़कियों के लिए हैं और अन्य आई.टी.आई. में उनके लिए 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।
तकनीकी शिक्षा और पर्यटन के बारे में उन्होंने कहा, “निजी आई.टी.आई. में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं और नंगल समेत 11 सरकारी आई.टी.आई. को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड किया गया है, जिसमें 22 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे और मशीनरी पर खर्च किए गए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नंगल के शिवालिक पार्क में झील पर ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। इस ग्लास ब्रिज पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो उत्तरी भारत में अपनी तरह का पहला ब्रिज होगा। इसके साथ ही झील की सुंदरता बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस ब्रिज के छह महीनों के अंदर पूरा होने की उम्मीद है। नंगल के स्कूल ऑफ एमिनेंस में 10 करोड़ रुपए की लागत से 500 सीटों वाला ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा।”
शिक्षा के बुनियादी ढांचे के बारे में उन्होंने कहा कि चार प्रयोगशालाओं और 12 क्लासरूम वाला एक चार मंजिला अकादमिक ब्लॉक 8 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है और इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं लोगों का उनके भारी समर्थन के लिए धन्यवाद करता हूं, जो ‘रंगला पंजाब’ बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।
इस दौरान सीनियर ‘आप’ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि राज्य वासियों का भारी प्रतिक्रिया ‘आप’, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस के प्रति लोगों के प्यार को दर्शाता है। ‘आप’ का गठन सिर्फ सरकारें बदलने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम बदलने के लिए किया गया था, जिस कारण पंजाब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में तेजी से तरक्की कर रहा है। इस विकास से घबराए विपक्षी दलों ने हमें झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की, लेकिन अदालत से बरी होकर हमने अपनी ईमानदारी साबित कर दी है। अगर कांग्रेस, अकाली या भाजपा सत्ता में वापस आए तो वे इन जनकल्याण योजनाओं को खत्म कर देंगे।
इससे पहले कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “इस विधानसभा क्षेत्र के हर क्षेत्र में पूर्ण विकास हुआ है, जिससे निवासियों को बहुत लाभ हो रहा है। ये ऐतिहासिक पहल इस क्षेत्र में विकास की गति को और तेज करेंगी।”
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस, सीनियर ‘आप’ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

पंजाब सरकार की प्राप्तियों को पंजाब के हर गांव और वार्ड तक पहुंचाएगा

मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पंजाब यूथ डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन और आप पंजाब यूथ विंग के कार्यकारी प्रधान परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि आप की यूथ विंग चल रहे ‘शानदार 4 साल, भगवंत मान दे नाल’ मुहिम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेगा और पंजाब सरकार की प्राप्तियों को पंजाब के हर गांव और वार्ड तक पहुंचाएगा।

उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने पिछले चार सालों में खास तौर पर युवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आप सरकार ने पिछले चार सालों में बहुत शानदार काम किए हैं। यूथ विंग पूरे पंजाब में ‘नुक्कड़ सभाएं’ और मीटिंग करके लोगों से सीधे बातचीत करेगा और उन्हें इन कामयाबियों के बारे में बताएगा।

रोज़गार पर सरकार के ध्यान के बारे में बताते हुए, परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि यूथ विंग लोगों को मान सरकार द्वारा युवाओं को मज़बूत बनाने के लिए उठाए गए क्रांतिकारी कदमों के बारे में बताएगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकार ने मेरिट के आधार पर रोज़गार देने का अपना वादा पूरा किया है और लगभग 65,000 सरकारी नौकरियां युवाओं को पारदर्शी तरीके से दी गई हैं। इन नौकरियों ने न केवल लोगों को सहारा दिया है, बल्कि हज़ारों परिवारों को स्थिरता और उम्मीद भी दी है।

पंजाब में ही पढ़ाई और करियर बनाने के लिए बढ़ावा दिया है

उन्होंने निजी क्षेत्र में मौकों में बढ़ोतरी के बारे में बात करते हुए कहा कि सरकार ने पंजाब में निवेश और बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लाकर प्राइवेट सेक्टर में पांच लाख से ज़्यादा नौकरियों के मौके बनाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन विकास कामों ने “युवाओं का आत्मविश्वास फिर से जगाया है और उन्हें पंजाब में ही पढ़ाई और करियर बनाने के लिए बढ़ावा दिया है।”

शिक्षा सुधारों पर, परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और नवीनतम शिक्षण विधियाँ से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल लेवल पर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को नौकरी ढूंढने वालों के बजाय नौकरी देने वाले बनने के लिए हुनर दिया जा सकें। उन्होंने यह भी बताया कि अध्यापकों और प्रिंसिपलों को सिंगापुर और फिनलैंड जैसे देशों में सिखलाई के लिए भेजा जा रहा है ताकि पंजाब के एजुकेशन सिस्टम में विश्व स्तरीय सुधार लाए जा सकें।

नशे के विरुद्ध मुहिम का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि माननीय सरकार ने अपने ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ इनिशिएटिव के तहत सख्त एक्शन लिया है, जिसके तहत हज़ारों नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। यह एक साफ़ संदेश है कि पंजाब में गैर-कानूनी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यूथ क्लब्स को मज़बूत किया जा रहा है

उन्होंने खेलों के विकास के लिए सरकार की कोशिशों के बारे में भी बताया कि पूरे पंजाब में खेल मैदानों, इनडोर जिम और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े स्तर वर विकास किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यूथ क्लब्स को मज़बूत किया जा रहा है और उन्हें खेल किटें उपलब्ध की जा रही हैं ताकि युवाओं को काम की एक्टिविटीज़ में लगाकर, उनकी एनर्जी को देश बनाने में लगाया जा सकें और उनकी एनर्जी को देश निर्माण की तरफ लगया जा सके।

इन कोशिशों को बड़े दृष्टिकोण में रखते हुए, परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि ये कोशिशें अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान के एक प्रोग्रेसिव और खुशहाल पंजाब बनाने के विज़न के मुताबिक हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप सरकार शहीद-ए-आजम भगत सिंह के बेहतर और बराबरी वाले समाज के सपने को पूरा करने की भावना से काम कर रही है।

आप कार्यकर्ताओं का वादा दोहराते हुए उन्होंने कहा कि आप कार्यकर्ता सरकार की हर कामयाबी, चाहे वह फ्री बिजली हो, बेहतर कानून-व्यवस्था हो, रोड सेफ्टी फोर्स हो या विकास के काम हों, पंजाब के हर घर तक पहुंचाएंगे। आखिर में उन्होंने कहा कि यूथ विंग यह पक्का करेगा कि मान सरकार के ऐतिहासिक कामों का मैसेज राज्य के कोने-कोने तक पहुंचे।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 'एक जिला-एक उत्पाद' (ओडीओपी) उत्पादों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट (वाराणसी में) और महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट (उज्जैन में) के बीच एक समझौता हुआ। दूसरा समझौता उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों के बीच हुआ है।

बता दें कि वाराणसी में आयोजित 'मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश सहयोग सम्मेलन' के दौरान समझौते किए गए। जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तर प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्री मौजूद थे।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जिस तरह वाराणसी का बहुत अधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, उसी तरह उज्जैन का भी एक विशेष आध्यात्मिक महत्व है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों राज्यों के बीच भौगोलिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संबंध हैं।

सीएम मोहन यादन ने कहा कि दोनों शहरों (उज्जैन और काशी) में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े विकास कार्यों की शुरुआत की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्य आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर एक साझा धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित कर रहे हैं, जिससे पर्यटन को गति मिलेगी और श्रद्धालुओं को एक सुगम और समृद्ध तीर्थयात्रा का अनुभव मिलेगा।

यह 'सम्मेलन' मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं, पारंपरिक हस्तशिल्प, ओडीओपी और जीआई-टैग वाले उत्पादों, कृषि और खाद्य उत्पादों, निवेश के अवसरों और पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए आयोजित किया गया था।

इस अवसर पर, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने कहा कि यह 'सहयोग सम्मेलन' इन दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच गहरी आपसी समझ का एक स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि मध्य प्रदेश के बघेलखंड, ग्वालियर-चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्रों के उत्तर प्रदेश के साथ घनिष्ठ संबंध हैं।

दिल्ली-एनसीआर में जारी रहेगा झमाझम बारिश दौर

राजधानी-दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर आसमानी आफत का कहर देखने को मिल सकता है। विभाग ने आने वाले दिनों में ओलावृष्टि के साथ-साथ तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के मुताबिक कुतुब मीनार, चांदनी चौक, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पालम, पूसा, कुतुब मीनार समेत कई जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा गाजियाबाद, गुरूग्राम, नोएडा समेत कई जगहों पर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

हरियाणा, पंजाब में मौसम मचाएगा तबाही

विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1,2,3 और 4 अप्रैल को, पश्चिमी राजस्थान में 2 से 4 अप्रैल और 6 अप्रैल को, और पूर्वी राजस्थान में 3, 4 और 6 अप्रैल को छिटपुट से मध्यम हल्की से मध्यम वर्षा, छिटपुट गरज, बिजली और तेज हवाएं (गति 30-50 किमी प्रति घंटा से लेकर 60 किमी प्रति घंटा तक) चलने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान में भी लोगों को आसमानी आफत का सामना करना पड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल

IMD के अनुसार 1 अप्रैल को उत्तर प्रदेश का मौसम बदला हुआ और अस्थिर रहने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पूरे राज्य में मौसम में हलचल देखने को मिलेगी। राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना,
खासकर पूर्वी यूपी (गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज) में बारिश और गरज-चमक ज्यादा सक्रिय रह सकती है। कुछ इलाकों में तेज आंधी (40–60 किमी/घंटा) चलने की आशंका है।

उन्होंने विशेष रूप से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) जैसे संस्थानों के साथ पार्टनरशिप का उल्लेख किया, ताकि एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरण विकसित किया जा सके और अधिकारियों को वैध निवासियों और शहर में वैध दस्तावेजों के बिना रहने वालों के बीच अंतर करने में मदद कर सके। परीक्षण पूरा होने के बाद इन उपकरणों को तैनात किया जाएगा।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री फडणवीस ने मादक पदार्थों के खिलाफ 'मेजर वॉर' की घोषणा की, जिसमें विशेष रूप से शिक्षण संस्थानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक महाराष्ट्र भर के परिसरों को अवैध पदार्थों से मुक्त रखने के लिए एक नई रणनीति विकसित कर रहे हैं।

गृह विभाग भी संभाल रहे मुख्यमंत्री फडणवीस मुंबई में आयोजित द्विवार्षिक राज्य पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे।

उन्होंने राज्य की सुरक्षा के लिए एक व्यापक कार्यसूची प्रस्तुत की, जिसमें नक्सलवाद का खात्मा, पुलिस व्यवस्था में एआई का समावेश और मादक पदार्थों की तस्करी पर कड़ी कार्रवाई पर जोर दिया गया है।

उन्होंने पूर्णतः डिजिटल कानूनी प्रक्रिया के लिए सरकार के प्रयासों की घोषणा की और पुलिस महानिदेशक को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से लेकर आरोप पत्र दाखिल करने तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल करने के लिए छह महीने की समय सीमा दी। साक्ष्यों की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

आपराधिक जांच विभाग को पिछले चार से पांच वर्षों के उन मामलों का विश्लेषण करने का कार्य सौंपा गया है जिनमें दोषसिद्धि नहीं हुई है। उन्होंने आगे कहा कि इसका उद्देश्य खामियों की पहचान करना और राज्य की दोषसिद्धि दर को वर्तमान 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 95 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री ने राज्य से नक्सलवाद को लगभग पूरी तरह से समाप्त करने में महाराष्ट्र पुलिस के निरंतर प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस संघर्ष में अपनी जान गंवाने वाले 244 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस पहल का उद्देश्य झुग्गी-झोपड़ियों के पुनर्विकास में तेजी लाना है और साथ ही नए अवैध अतिक्रमणों को रोकने के लिए एडवांस एनईटीआरएम (नेटवर्क फॉर एनक्रोचमेंट ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग फॉर मुंबई) तकनीक को लागू करना है।

उन्होंने कहा कि बालासाहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी के दौरान शुरू किया गया यह महत्वपूर्ण अभियान, दिवंगत नेता के शहर के लिए दृष्टिकोण को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है।

राज्य सरकार के इस फैसले से झुग्गी-झोपड़ी पुनर्विकास प्रक्रिया को काफी गति मिलने की उम्मीद है, जिससे नागरिकों के लिए सुसज्जित और सुरक्षित आवासों में स्थानांतरित होने का मार्ग प्रशस्त होगा।

उन्होंने कहा कि हम इस मिशन के माध्यम से बालासाहेब ठाकरे के झुग्गी-मुक्त मुंबई के सपने को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।

उपमुख्यमंत्री के अनुसार, इस अभियान में 50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां 51 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र झुग्गी-झोपड़ी वाला है। झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर पुनर्विकास योजना को झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण द्वारा निजी, सरकारी और अर्ध-सरकारी भूमि के बड़े भूखंडों पर लागू किया जाएगा।

सभी झुग्गीवासियों का सटीक मानचित्रण और बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि क्रियान्वयन को सुव्यवस्थित करने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण और महाप्रीत जैसी एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

निवासियों के लिए एक बड़ी राहत देते हुए सरकार ने पुनर्निर्मित मकानों का न्यूनतम आकार बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब सभी पात्र निवासियों को 300 वर्ग फुट के अपार्टमेंट मिलेंगे।

मौजूदा पुरानी परियोजनाओं को भी इन नए मानकों के अनुरूप उन्नत किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई में नई झुग्गियों के निर्माण को रोकने के लिए सरकार एनईटीआरएम योजना शुरू कर रही है।

‘आप’ सरकार द्वारा इस क्षेत्र को दी जा रही प्राथमिकता को दर्शाता है

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बदलाव को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक वित्तीय प्रबंध किए गए हैं। वर्ष 2021-22 में शिक्षा बजट 12,657 करोड़ रुपए था, जो 2026-27 में बढ़ाकर 19,279 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह ‘आप’ सरकार द्वारा इस क्षेत्र को दी जा रही प्राथमिकता को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शिक्षा रिपोर्ट कार्ड निरंतर जवाबदेही प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे पहले सिंचाई, स्वास्थ्य, खेल और कानून व्यवस्था जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भी चार सालों की कार्यगुजारी संबंधी ऐसा रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया था और ये नतीजे शासन के सभी हिस्सों में सरकार द्वारा दिए जा रहे विशेष ध्यान को दिखाते हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्कूल और उच्च शिक्षा में किए गए व्यापक सुधारों की रूपरेखा पेश की, जिसमें पिछले चार सालों में किए गए ढांचागत सुधार, रिकॉर्ड निवेश और नतीजों को उजागर किया गया। उन्होंने कहा, “शिक्षा को प्राथमिकता देने वाले देशों ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। हमारे देश में शिक्षा को निजी और सरकारी स्कूलों में बांट दिया गया था, जिससे शिक्षा में गहरा खाई पैदा हो गई। पिछली सरकारों ने स्कूलों को सिर्फ मिड-डे मील के केंद्रों तक सीमित कर दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्था को बदल दिया है।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकारी स्कूलों में अब प्राइवेट स्कूलों के बराबर सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे माता-पिता को बेहतर विकल्प मिलेगा। एक अप्रैल से माता-पिता को उनके बच्चे की स्कूल से अनुपस्थिति और शिक्षकों की छुट्टी के बारे में भी सूचित किया जाएगा, जिससे हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। कई अन्य राज्यों खासकर गुजरात के उलट पिछले चार सालों में पंजाब में एक भी पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई, जो बेहद गर्व की बात है।”
प्रशासन में शिक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “शिक्षा किसी भी राज्य या देश की तरक्की और खुशहाली में सबसे ज्यादा योगदान देती है। पिछले चार सालों में हमने इस क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। पहले ‘स्मार्ट स्कूल’ के नाम पर लोगों और मासूम बच्चों को गुमराह किया गया था। स्कूलों को सिर्फ पेंट करके सुंदर बनाया जाता था, लेकिन उनमें उचित सुविधाएं या शिक्षकों की कमी रहती थी। आज पंजाब के सरकारी स्कूल निजी संस्थानों के बराबर खड़े हैं और हमारे शिक्षा मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है।”
शिक्षा के लिए वित्तीय प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए उन्होंने कहा, “वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 19,279 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले साल से 7 प्रतिशत ज्यादा है। हम 3,500 करोड़ रुपए के साथ शिक्षा क्रांति के दूसरे चरण की शुरुआत कर रहे हैं। इसके तहत विश्व बैंक के साथ साझेदारी की गई है, जो इसे देश का सबसे बड़ा शिक्षा सुधार कार्यक्रम बनाता है।”

गुजरात 16वें और हरियाणा लगभग 7वें या 8वें स्थान पर है

मुख्य उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “नेशनल अचीवमेंट सर्वे-2024 में पंजाब ने केरल को भी पछाड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि गुजरात 16वें और हरियाणा लगभग 7वें या 8वें स्थान पर है। यह उपलब्धि हमारे सरकारी स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों की है।”
उन्होंने कहा, “हाल के वर्षों में 740 विद्यार्थियों ने जेईई परीक्षा और 1284 ने नीट परीक्षा पास की है। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने सर्वे में राष्ट्रीय औसत से 18 प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए हैं।”
संस्थागत विस्तार के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से 60 पहले ही कार्यशील हैं। ये स्कूल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं और रुचियों के अनुसार शिक्षा प्रदान करके उनके सपनों को साकार करने में मदद कर रहे हैं। पहली बार 24 लाख माता-पिता ने मेगा पी.टी.एम. में हिस्सा लिया है।”
उन्होंने आगे कहा कि इन स्कूलों में 30,000 विद्यार्थियों को मुफ्त वर्दियां प्रदान की गई हैं और मेडिकल व नॉन-मेडिकल समेत हर स्ट्रीम की पढ़ाई उपलब्ध है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी, नीट, जेईई और कलैट जैसी परीक्षाओं के लिए कोचिंग भी दी जा रही है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसके अलावा स्कूल ऑफ एमिनेंस और सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए मुफ्त बस सेवाएं शुरू की गई हैं ताकि कोई भी लड़की शिक्षा से वंचित न रहे। लगभग 15,500 विद्यार्थी इससे लाभ उठा रहे हैं।

हम प्रिंसिपलों और शिक्षकों के लिए विश्वस्तरीय प्रशिक्षण भी सुनिश्चित कर रहे हैं

उन्होंने आगे कहा कि अप्रैल 2022 से 14,525 शिक्षकों की भर्ती की गई है और शिक्षा विभाग के 12,316 कर्मचारियों की सेवाएं रेगुलर की गई हैं। साथ ही हम प्रिंसिपलों और शिक्षकों के लिए विश्वस्तरीय प्रशिक्षण भी सुनिश्चित कर रहे हैं।
क्षमता निर्माण के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए 264 शिक्षा अधिकारियों, प्रिंसिपलों और शिक्षकों के आठ बैच सिंगापुर भेजे गए हैं। साथ ही 216 प्राइमरी शिक्षकों के तीन बैच फिनलैंड के तुर्कू में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए। पांच बैच आई.आई.एम. अहमदाबाद भेजे गए, जहां 249 मुख्य शिक्षकों ने लीडरशिप प्रशिक्षण प्राप्त किया। अमृतसर के सैंसरा कलां के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की साइंस शिक्षिका गगनदीप कौर ने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका में दो महीने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जो हमारे शिक्षकों के समर्पण और क्षमता को दर्शाता है।
बुनियादी ढांचे और सुरक्षा के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सरकारी स्कूलों में उचित रखरखाव और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए कुल 1,932 कैंपस मैनेजर, 1,323 सुरक्षा गार्ड, 7,876 सफाई कर्मचारी और 1,792 चौकीदार भर्ती किए गए हैं। साथ ही 20 करोड़ रुपए के बजट से सभी सरकारी स्कूलों में हाई-स्पीड फाइबर वाई-फाई सुविधा दी गई है, जिससे पंजाब इस पहल करने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है।
उन्होंने आगे कहा कि इसके साथ ही नए क्लासरूम, साइंस लेबोरेटरी, कंप्यूटर लैब, बहुउद्देशीय कमरे, रसोइयां, मेडिकल रूम, हेड रूम, खेल के मैदान और लड़कों व लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए गए हैं। विद्यार्थियों को अब समय पर किताबें मिल रही हैं और मुफ्त वर्दियां प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा 25 सरकारी स्कूलों का नाम शहीदों, आजादी के घुड़सवारों और प्रमुख व्यक्तित्वों के नाम पर रखा गया है।
नवाचार और अनुसंधान की दिशा में उठाए गए कदमों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि बिजनेस ब्लास्टर स्कीम विद्यार्थियों में उद्यमी सोच को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, जिन्होंने अपने नवीनतम विचारों के माध्यम से सामूहिक रूप से 70 करोड़ रुपए कमाए हैं। पंजाब पहला राज्य है जिसने 11वीं कक्षा में उद्यमिता को एक विषय के रूप में पेश किया है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को नौकरी ढूंढने वाले नहीं, बल्कि नौकरियां देने वाले बनाना है।
स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम (विद्यार्थियों को दिशा देने का उपक्रम) पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह कार्यक्रम पहली बार शुरू किया गया है, जहां आई.ए.एस., आई.पी.एस. और सीनियर अधिकारी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को मनाने के हिस्से के रूप में विद्यार्थियों को गुरु साहिब के महान जीवन और लामिसाल कुर्बानी के बारे में जागरूक करने के लिए 15 दिनों का कार्यक्रम करवाया गया था।

श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी

उच्च शिक्षा सुधारों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब ने देश की पहली ‘डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी नीति-2026’ पेश की है। श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर ने गांवों के विद्यार्थियों के लिए पहुंच बेहतर बनाने के लिए ‘पंजाबी-फर्स्ट नीति’ लागू की है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी डिग्री कॉलेजों के लिए ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि 10 नए डिग्री कॉलेजों की योजना बनाई गई है और अजनाला के बिकरौर में एक कॉलेज का निर्माण चल रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि भाषाई और सांस्कृतिक पहलों को मजबूती देने के लिए पंजाब भाषा एक्ट के तहत सरकारी कामकाज में पंजाबी को 100 प्रतिशत अनिवार्य बनाया गया है। पंजाबी साहित्य का डिजिटलीकरण चल रहा है और अब तक 18,550 किताबें डिजिटल की जा चुकी हैं। इसके अलावा 592 दुर्लभ हस्तलिखितों की संरक्षण के साथ-साथ उन्हें डिजिटल किया गया है और 100 से अधिक किताबें अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
उन्होंने आगे कहा कि ‘शब्दमाला ई-डिक्शनरी’ को कई पंजाबी शब्दकोशों के साथ एंड्रॉइड एप के रूप में लॉन्च किया गया है। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली के पंजाब भवन में 60 प्रमुख पंजाबी साहित्यिक व्यक्तित्वों की तस्वीरें लगाई गई हैं और पंजाबी, हिंदी व उर्दू में सर्वोत्तम किताबों के लिए पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं।
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

भ्रष्टाचार के कारण कुछ ही दिनों में सड़कों की हालत खस्ता हो जाती थी

पिछली सरकारों की तुलना में मौजूदा समय के मिसाल बदलाव पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान भ्रष्टाचार के कारण कुछ ही दिनों में सड़कों की हालत खस्ता हो जाती थी, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा ठेकेदारों के लिए सड़कों के पांच साल के अनिवार्य रखरखाव संबंधी धारा लागू की गई है, जिससे जवाबदेही में वृद्धि होगी। उन्होंने आगे कहा कि ‘आप’ सरकार ने न केवल सिंचाई अधीन रकबा पहले के 21,050 एकड़ से बढ़ा दिया है, बल्कि कानूनी लड़ाई के माध्यम से हरियाणा को दिए जाने वाले भाखड़ा नहर के पानी का पंजाब का 25 प्रतिशत हिस्सा भी प्राप्त किया है, ताकि किसानों को उनका हक मिल सके।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब की बेमिसाल तरक्की को देखकर पारंपरिक पार्टियां अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं। आज, पंजाब के विकास की गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई है और हर गुजरते दिन के साथ इसकी गति और तेज हो रही है। विपक्षी पार्टियों को यह बात हजम नहीं हो रही, जिस कारण वे रोजाना बेबुनियाद और तर्कहीन बयान जारी कर रही हैं। यह विपक्षी पार्टियों में निराशा को दर्शाता है, जो सूबे के विकास और इसके लोगों की खुशहाली से ईर्ष्या करती हैं।”

सनौर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “आज सनौर क्षेत्र में 49.60 करोड़ रुपये की लागत से कई नई लिंक सड़कें बनाई जाएंगी और कुछ मौजूदा सड़कों को नया रूप दिया जाएगा। लोग जल्द ही अपने गांवों जाने वाली सड़कों में प्रत्यक्ष बदलाव देखेंगे। मुख्य पटियाला-पिहोवा सड़क को नया रूप दिया जाएगा और दिल्ली जाने वाली आवाजाही को आसान बनाने के लिए जल्द ही इसे चार लेन का बनाया जाएगा।”

जवाबदेही में वृद्धि पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछली सरकारों की तरह सड़कें अब घटिया दर्जे की नहीं होंगी क्योंकि अब सड़कों के रखरखाव संबंधी पांच साल की जिम्मेदारी ठेकेदारों के पास है और किसी भी नुकसान के नतीजे में भुगतान रोका जा सकता है, ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और भविष्य में कोई भी ठेका न देने के साथ-साथ अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।”

सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के स्तर पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि पंजाब सरकार द्वारा सूबे के इतिहास का सबसे बड़ा सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसके तहत कुल 16,209 करोड़ रुपये की लागत से 44,920 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।”

बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है, जिससे आम लोगों को बड़ा लाभ होगा

उन्होंने कहा, “ये सभी सड़कें पांच साल के रखरखाव की धारा के अधीन बनाई जाएंगी, जिससे विश्व स्तरीय सड़क सुरक्षा के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य सूबे में बेहतर आवागमन सुविधाएं प्रदान करना और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है, जिससे आम लोगों को बड़ा लाभ होगा।”

पानी के संरक्षण और सिंचाई के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पानी के रक्षक होने का दावा करने वालों ने कभी भी पानी की संरक्षण की ओर ध्यान नहीं दिया, जबकि पंजाब सरकार द्वारा पानी की हर बूंद की बचत की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।”

उन्होंने कहा, “सूबे में 6,900 किलोमीटर लंबी 18,349 खालों को बहाल किया गया है, ताकि सूबे के दूर-दराज के हिस्सों में पानी उपलब्ध करवाया जा सके, जिससे किसानों को बड़ा लाभ हुआ है। हमारी सरकार ने नहरी प्रणाली को फिर से जीवित करने के लिए 6,500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, ताकि सूबे के हर क्षेत्र तक पानी पहुंच सके, और पहली बार सूबे के 1,444 गांवों को नहरी पानी मिला है।”

शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे-2024 में पहला स्थान प्राप्त किया है और यह सभी पंजाबियों के लिए बेहद गर्व और संतुष्टि की बात है कि इस सर्वेक्षण में सूबे ने केरल को भी पीछे छोड़ दिया है।”

उन्होंने कहा, “पिछले कुछ वर्षों के दौरान 740 छात्रों ने जेईई परीक्षा और 1,284 ने नीट परीक्षा पास की है तथा 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले जा रहे हैं, जिनमें से 60 पहले ही कार्यशील हो चुके हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये स्कूल प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी योग्यताओं और रुचियों के अनुसार शिक्षा प्रदान करके उनके सपनों को साकार करने में मदद कर रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “पहली बार, 24 लाख माता-पिता ने मेगा पीटीएम में हिस्सा लिया है।”

शिक्षा सुधारों के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकारी स्कूलों में छात्रों को मेडिकल और नॉन-मेडिकल समेत सभी स्ट्रीम की पेशकश की जा रही है।” उन्होंने आगे कहा, “छात्रों को आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी, नीट, जेईई और सीएलएटी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के लिए कोचिंग भी प्रदान की जा रही है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “केवल शिक्षा से ही सभी सामाजिक बुराइयों का समाधान किया जा सकता है, इसलिए पंजाब सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता दी है और लोगों के जीवन को बदलने के लिए शिक्षा क्षेत्र में बेमिसाल पहल की हैं।”

कोई भी मुफ्त सुविधा या रियायत सूबे में गरीबी या अन्य सामाजिक बुराइयों को खत्म नहीं कर सकती

सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की अहम भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “कोई भी मुफ्त सुविधा या रियायत सूबे में गरीबी या अन्य सामाजिक बुराइयों को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन शिक्षा ही वह कुंजी है जो लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर उन्हें गरीबी से बाहर निकाल सकती है।”

उन्होंने कहा, “शिक्षा वह रोशनी है जो अंधेरे को दूर करके दुनिया में प्रकाश बिखेरती है, जिस कारण पंजाब सरकार इस पर विशेष जोर दे रही है।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं।”

बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना (एमएमएसवाई) के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जा रहा है और 30 लाख से अधिक लाभार्थियों को पहले ही स्वास्थ्य कार्ड मिल चुके हैं। इस योजना के तहत 1.65 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिल चुका है और लोगों को इन कार्डों का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार धान के मौसम के दौरान खेतों की मोटरों के लिए आठ घंटे से अधिक निर्विघ्न बिजली आपूर्ति दी गई है।

बिजली सुधारों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को अब पहली बार सिंचाई के लिए दिन में बिजली मिल रही है, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार लोगों की भलाई के लिए सरकारी खजाने के एक-एक पैसे का उपयोग पूरी सूझ-बूझ से कर रही है।

मांवां-धीयां सत्कार योजना के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आप सरकार की यह योजना 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र की अनुसूचित जातियों से संबंधित महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये और अन्य सभी वर्गों से संबंधित महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान करेगी।

वित्तीय जिम्मेदारी की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के टैक्स का पैसा सूबे का है और इसे लोगों की भलाई के लिए ही खर्च किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि करदाताओं का पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से लोगों के पास वापस जा रहा है। उन्होंने कहा कि भले ही पंजाब सरकार ने अपनी सभी गारंटियां पूरी कर ली हैं, लेकिन पंजाब की तरक्की के लिए प्रयास जारी रहेंगे।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हम मंच पर खड़े होकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और कृषि के बारे में बात करते हैं, जबकि दूसरी पार्टियां सिर्फ सत्ता हथियाने पर अपना ध्यान केंद्रित करके चल रही हैं।

विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये अवसरवादी नेता निराशा के आलम में गुजर रहे हैं और लोग उन्हें कोई हुंकार नहीं दे रहे क्योंकि उनका एजेंडा लोगों की बजाय सिर्फ अपने परिवारों की भलाई तक सीमित रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं का एकमात्र एजेंडा लोगों को गुमराह करके उनमें फूट डालने के सिवा और कुछ नहीं होता।

जो राज्य और राष्ट्रीय मार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए लोगों की कीमती जानें बचाने के लिए हर समय तैनात है

सड़क सुरक्षा फोर्स के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार ने देश भर में समर्पित सड़क सुरक्षा फोर्स नाम की अपनी तरह की पहली पहल शुरू की है, जो राज्य और राष्ट्रीय मार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए लोगों की कीमती जानें बचाने के लिए हर समय तैनात है। उन्होंने आगे कहा कि विशेष रूप से प्रशिक्षित नवीन भर्ती किए गए 1,597 कर्मचारी इस फोर्स की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्हें 144 पूर्ण रूप से सुसज्जित वाहन प्रदान किए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल फरवरी में अपनी शुरुआत के बाद से यह फोर्स सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 48 प्रतिशत तक कम करने में सफल रही है। इसके अलावा यह फोर्स दुर्घटना के पीड़ितों से संबंधित हर चीज और उनके पैसे को परिवार के सदस्यों तक सुरक्षित पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह फोर्स 4,200 किलोमीटर हाईवे पर, जहां सड़क दुर्घटनाओं की संभावना अधिक है, तैनात की गई है और यह ट्रैफिक उल्लंघनों के विरुद्ध एक मजबूत रोकथाम प्रणाली के रूप में काम करती है।

उन्होंने आगे कहा कि पिछली किसी भी सरकार ने ऐसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण पंजाब पहले सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मामले में शीर्ष तीन राज्यों में आता था। उन्होंने आगे कहा कि इस महत्वपूर्ण फैसले की भारत सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी भरपूर सराहना की है।

प्रशासनिक सुधारों के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ईजी रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को पंजाब भर में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे पारदर्शी और परेशानी मुक्त संपत्ति पंजीकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस पहल ने पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं, जिससे आम आदमी की जेब से रोजाना 64 लाख रुपये की बचत हो रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने लोगों से किया हर वादा पूरा किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ ऐसा करती रहेगी।

नशों के खिलाफ युद्ध के बारे में उन्होंने कहा कि आप सरकार का एकमात्र एजेंडा पंजाब की तरक्की और इसके लोगों की खुशहाली सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि नशों के खिलाफ युद्ध मुहिम ने नशों की सप्लाई लाइन तोड़ दी गई है और तस्करों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह मुहिम लोगों के समर्थन से एक लोक लहर बन गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार मासूमों की जानों की कीमत पर किसी भी तरह से तस्करों को सिर उठाने की इजाजत नहीं देगी।

उन्होंने आगे कहा कि यह पहली बार हुआ है, जब गैर-नशा तस्करों की गैर-कानूनी संपत्तियों को ढहाया और जब्त किया जा रहा है, ताकि ऐसे तत्वों में डर पैदा किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि हमारा उद्देश्य युवाओं को रोजगार देकर उनके हाथों में टिफिन देना है, ताकि वे नशों से दूर रहें। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि अधिक से अधिक युवाओं को नौकरियां मिलें, ताकि वे सामाजिक बुराइयों का शिकार न हों।

गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व विभिन्न समागम करवाकर शानदार ढंग से मनाया जाएगा

खेलों और सांस्कृतिक पहलों को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब लंबे समय के बाद एशिया कप हॉकी की मेजबानी करेगा, जिसके मैच जालंधर और मोहाली में होंगे। उन्होंने आगे कहा कि गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व विभिन्न समागम करवाकर शानदार ढंग से मनाया जाएगा।

पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वे यह स्वीकार नहीं कर पा रहे कि एक आम परिवार से संबंधित व्यक्ति पंजाब को इतने प्रभावशाली ढंग से चला रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इन नेताओं के लोग-विरोधी और पंजाब-विरोधी रुख के कारण लोगों का उनसे विश्वास उठ गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछले शासक हमेशा पंजाब और पंजाबियों की बजाय अपने परिवारों के बारे में सोचते रहे, जिस कारण लोगों ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि दोनों ही दिन मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में शेष 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा।

15 मार्च को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया था, और मतदान की अधिसूचना सोमवार को जारी की गई।

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान होगा, जबकि अन्य तीन राज्यों, असम, केरल और तमिलनाडु में एक ही चरण में मतदान होगा। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी एक ही चरण में मतदान होगा।

इस बीच, सोमवार को पश्चिम बंगाल के वित्त विभाग ने दोनों मतदान दिवसों पर अवकाश की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी की।

राज्य के वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, चूंकि चुनाव दो चरणों में होंगे, पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरा चरण 29 अप्रैल को, इन दिनों के दौरान संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारियों को अवकाश दिया जाएगा। यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत लागू होगा।

राज्य वित्त विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी संगठन या नियोक्ता कर्मचारियों को उनके मतदान के अधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोक सकता। यहां तक ​​कि जो लोग कहीं और काम कर रहे हैं लेकिन संबंधित क्षेत्र के मतदाता हैं, उन्हें भी मतदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्देशों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, मतदान के दिनों को 'ड्राई डे' घोषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि मतदान के दिनों में शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी, ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

प्रशासन के अनुसार, इस कदम से मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यह जानकारी मिली है कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए यह अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

हजारीबाग शहर, विष्णुगढ़ प्रखंड मुख्यालय सहित जिले के कई इलाकों में लोगों ने वारदात के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है।

हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, बरही विधायक मनोज कुमार यादव और जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह सहित सैकड़ों लोग नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतरे और बाजारों को बंद कराया।

विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र, झुमरा बाजार, सात माइल सहित कई इलाकों में दुकानें स्वतःस्फूर्त बंद रहीं। झुमरा बाजार और अन्य उपनगरों में भी दुकानें पूरी तरह बंद रहीं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दिल्ली के 'निर्भया कांड' जैसी इस जघन्य वारदात के छह दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होना राज्य की बदहाल कानून-व्यवस्था का प्रमाण है।

घटना के विरोध में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि विष्णुगढ़ में इतनी जघन्य वारदात के बाद भी राज्य सरकार की चुप्पी रहस्यमय है। पीड़िता और उनके परिजनों के लिए इस सरकार के पास संवेदना के दो शब्द भी नहीं हैं।

बीते मंगलवार की शाम रामनवमी की मंगला शोभायात्रा देखने गई कुसुंभा गांव की नाबालिग लड़की जब देर रात तक घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की थी। बुधवार को गांव के पास झाड़ियों से उसका क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ, जिसकी स्थिति देख पूरा इलाका दहल उठा।

इस मामले में राज्य के डीजीपी के निर्देश पर एसआईटी गठित की गई है। फिलहाल, पूरे जिले में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और प्रशासन स्थिति पर पैनी नजर रख रहा है।

भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। इसके कारण उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भावुक पोस्ट करते हुए लिखा, "कार्यकर्ताओं ने मुझे भाई के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में और अभिभावक के रूप में अंगुली पकड़कर आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं पटना और बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो परिवार का भाव उन्होंने मुझे दिया है, उसका मैं सदैव सम्मान करता रहूंगा।"

उन्होंने पोस्ट में लिखा, "बांकीपुर और बिहार के मेरे सभी परिवारजन और कार्यकर्ता साथी, जनवरी 2006 में पिताजी के आकस्मिक निधन के बाद पार्टी ने मुझे पटना पश्चिम से उपचुनाव लड़ने का अवसर दिया और दिनांक 27 अप्रैल 2006 को मैं पहली बार पटना पश्चिम क्षेत्र से निर्वाचित होकर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। पिछले 20 सालों में पिताजी स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की ओर से बनाए गए इस क्षेत्र को पारिवारिक भाव से सींचने, संवारने और विकास के पटल पर आगे ले जाने का निरंतर प्रयास किया है।"

नितिन नवीन ने लिखा, "मैंने सदैव अपने क्षेत्र और बिहार के विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य किया। इसी का प्रतिफल है कि यहां की देवतुल्य जनता ने मुझे लगातार 5 बार सदन में अपना प्रतिनिधि चुनकर सेवा का सौभाग्य प्रदान किया। सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, दोनों ही स्थानों का उपयोग मैंने अपने क्षेत्र और बिहार की जनता की आवाज उठाने और उनकी समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालने के लिए किया।"

उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में कहा कि बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में मुझे सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई वरिष्ठ विधायकों से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। मैंने अपने क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण विषयों का समाधान जनता और कार्यकर्ताओं के सुझावों से ही निकाला है। नितिन नवीन ने आगे लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी ने जब मुझे बिहार सरकार के मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया, तब मुझे कई अहम फैसलों, नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन करने में सफलता मिली। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं।"

बांकीपुर और बिहार के मेरे सभी परिवारजन एवं कार्यकर्ता साथी,

जनवरी 2006 में पिताजी के आकस्मिक निधन के बाद पार्टी ने मुझे पटना पश्चिम से उपचुनाव लड़ने का अवसर दिया और दिनांक 27 अप्रैल 2006 को मैं पहली बार पटना पश्चिम क्षेत्र से निर्वाचित होकर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की शुरुआत… pic.twitter.com/IHhLpd0aJD

— Nitin Nabin (@NitinNabin) March 30, 2026

अपने पोस्ट में नितिन नवीन ने लिखा, "मैंने यह हमेशा कहा है कि जनता ने मुझे समस्याएं भी बताई और उन समस्याओं के समाधान का रास्ता भी मुझे जनता ने ही दिखाया। कार्यकर्ताओं ने मुझे भाई के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में और अभिभावक के रूप में अंगुली पकड़कर आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं पटना और बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो परिवार का भाव उन्होंने मुझे दिया है, उसका मैं सदैव सम्मान करता रहूंगा।"

'एक्स' पोस्ट में बांकीपुर के निर्वाचित सदस्य पद से इस्तीफे का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा, "पार्टी ने मुझे जो नई भूमिका दी है, उसके माध्यम से भी मैं अपने क्षेत्र और बिहार के विकास के लिए सदैव तत्पर और संकल्पित रहूंगा। मेरे कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता के साथ मेरा जो अटूट संबंध है, वह सदैव बना रहेगा और मुझे हमेशा नई ऊर्जा, प्रेरणा और मार्गदर्शन देता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 के 'विकसित भारत' और 'विकसित बिहार' बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में मैं निरंतर प्रयासरत रहूंगा।"

संविधान के नियम के अनुसार, कोई व्यक्ति एक साथ दो सदनों का सदस्य नहीं रह सकता. इसलिए 14 दिनों के अंदर एक पद छोड़ना जरूरी था. राज्यसभा में चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने इसी नियम का पालन करते हुए MLC पद से इस्तीफा दिया है. वे अब पूरी तरह से राज्यसभा सांसद के रूप में काम करेंगे. 

बिहार में नया मुख्यमंत्री कौन?

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. सूत्रों के अनुसार, अब BJP राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है. इसलिए नई सरकार का नेतृत्व BJP कर सकती है. हालांकि JDU के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को उपमुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है. निशांत कुमार पिछले सप्ताह ही जेडीयू में शामिल हुए थे.

नीतीश कुमार ने बिहार में कई बार सरकार बनाई और गिराई. अब उनकी राज्यसभा यात्रा के साथ बिहार की सत्ता का केंद्र बदल सकता है. बिहार विधानसभा में अब MLC और MLA सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं. नई सरकार के गठन को लेकर राज्य में हलचल तेज हो गई है.

अधीर रंजन चौधरी: 30 साल बाद विधानसभा में वापसी?

कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी को एक लंबे अंतराल के बाद विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला है. उन्हें बहरामपुर सीट से टिकट दिया गया है. लगभग 30 साल बाद अधीर रंजन चौधरी विधायक बनने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे, जो अपने आप में एक बड़ी खबर है. उनके नाम की घोषणा से पहले ही इसकी अटकलें लगाई जा रही थीं, और अब यह तय हो गया है कि वह इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

The Central Election Committee of the Congress has selected the following persons as party candidates for the elections to the West Bengal Legislative Assembly. pic.twitter.com/w5zltTxofX

— INC Sandesh (@INCSandesh) March 29, 2026

अन्य प्रमुख उम्मीदवार और भवानीपुर का त्रिकोणीय मुकाबला

कांग्रेस ने सिर्फ अधीर रंजन चौधरी को ही नहीं, बल्कि अन्य कई सीनियर नेताओं को भी मैदान में उतारा है. मौसम नूर को मालतीपुर सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिला है. सबकी निगाहें ममता बनर्जी की परंपरागत सीट भवानीपुर पर भी टिकी हुई हैं, जहां कांग्रेस ने प्रदीप प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है. इस सीट पर भाजपा ने सुवेंदु अधिकारी को टिकट दिया है, जिससे भवानीपुर में ममता बनर्जी, सुवेंदु अधिकारी और प्रदीप प्रसाद के बीच एक दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है. यह निश्चित रूप से राज्य की सबसे हॉट सीटों में से एक होगी.

कांग्रेस का 'एकला चलो' दांव: क्या रंग लाएगा?

यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही है. पार्टी का मानना है कि इस बार वह अपनी ताकत बढ़ाने और जनता के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही है. उम्मीदवारों की सूची जारी करके कांग्रेस ने साफ संकेत दिया है कि वह 2026 के विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी और रणनीति के साथ उतर रही है. हालांकि, जिन 10 सीटों पर अभी नाम घोषित नहीं हुए हैं, उन पर अंतिम फैसला बाद में लिया जाएगा.

पश्चिम बंगाल की राजनीति में त्रिकोणीय टक्कर

राज्य की राजनीति में इस समय त्रिकोणीय लड़ाई की चर्चा जोरों पर है. ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, भाजपा और कांग्रेस के बीच होने वाला यह मुकाबला पश्चिम बंगाल की सियासत को और भी दिलचस्प बनाने वाला है. अधीर रंजन चौधरी जैसे अनुभवी नेता को मैदान में उतारकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति को मजबूत करने की कोशिश की है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के इन उम्मीदवारों को जनता का कितना समर्थन मिलता है और क्या वे अपनी 'एकला चलो' की रणनीति में सफल हो पाते हैं.

नशा नेटवर्क को कमजोर किया है और कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाया है

फरीदकोट में यह बदलाव सख्त कार्रवाई, तकनीक आधारित निगरानी और मजबूत जनभागीदारी के संयोजन से संभव हुआ है। इन प्रयासों ने स्थानीय स्तर पर नशा नेटवर्क को कमजोर किया है और कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाया है। भगवंत मान सरकार का नशे के तंत्र को खत्म करने का अभियान अब जिला स्तर पर साफ दिखाई देने लगा है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ग्राम रक्षा समितियों (VDC), गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और सामाजिक संस्थाओं के साथ नियमित बैठकों से जमीनी स्तर की खुफिया जानकारी मजबूत हुई है। इसके चलते लोग अब नशा तस्करों और असामाजिक तत्वों की जानकारी सक्रिय रूप से साझा कर रहे हैं, जिससे पुलिस को तेजी और सटीकता के साथ कार्रवाई करने में मदद मिल रही है।

अभियान की निगरानी कर रहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) प्रज्ञा जैन, आईपीएस ने कहा,
“लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़ा है क्योंकि सूचनादाताओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है और तुरंत कार्रवाई की जाती है। हर आयु वर्ग के लोग इस अभियान में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं।”
उन्होंने कहा कि यह विश्वास नशे और अपराध के खिलाफ कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण ताकत बनकर उभरा है।
इस बदलाव में तकनीक की भी अहम भूमिका रही है। फरीदकोट के प्रमुख स्थानों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों ने निगरानी और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत किया है। ढिलवां कलां गांव में एक व्यापक सीसीटीवी नेटवर्क स्थापित किया गया है, जो लिंक सड़कों और आसपास के राजमार्गों को कवर करता है। इस प्रणाली की रियल-टाइम निगरानी गांव प्रशासन और पुलिस दोनों के पास उपलब्ध है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

नशा तस्करी से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों का समय रहते पता चल रहा है

स्थानीय लोगों ने भी इन प्रयासों के असर को स्वीकार किया है। गांव के सरपंच सुखजीत सिंह ने बताया कि सीसीटीवी निगरानी के जरिए नशा तस्करी से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों का समय रहते पता चल रहा है, जिससे पुलिस तुरंत कार्रवाई कर पा रही है और अपराध होने से पहले ही आरोपियों को पकड़ा जा रहा है।

सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों ने भी इस बदलाव को सकारात्मक बताया है। सहारा सेवा सोसाइटी के चेयरमैन प्रवीण काला ने कहा कि सख्त कार्रवाई से जिले में नशा तस्करी के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है और पुलिस के साथ लोगों का सहयोग लगातार बढ़ रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि सख्त कार्रवाई के साथ-साथ जागरूकता अभियान, स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय और पर्यावरण व पौधारोपण जैसी सामुदायिक पहल भी चलाई जा रही हैं, ताकि नशे के खिलाफ दीर्घकालिक सामाजिक बदलाव सुनिश्चित किया जा सके।

भगवंत मान सरकार के “युद्ध नशेयां विरुद्ध” अभियान के तहत सख्त पुलिसिंग, तकनीक का प्रभावी उपयोग और मजबूत जनभागीदारी के साथ फरीदकोट एक आदर्श जिले के रूप में उभर रहा है। यह दिखाता है कि समन्वित प्रयासों से नशा नेटवर्क को कमजोर किया जा सकता है और कानून-व्यवस्था में जनता का विश्वास और मजबूत किया जा सकता है।

आईएएस अधिकारी एम. देवराज को प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के साथ उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी का महानिदेशक बनाया गया है। आईएएस अधिकारी अनुराग यादव को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से समाज कल्याण एवं सैनिक कल्याण विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। वहीं आलोक कुमार को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

आईएएस अधिकारी सौरभ बाबू को ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के साथ ही साथ दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान का महानिदेशक बनाया गया है जबकि रवि रंजन को यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन और यूपी एग्रो से हटाकर चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।

वहीं टीके शिबु को कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के साथ यूपी एग्रो के प्रबंध निदेशक की भी जिम्मेदारी दे दी गई है।

हिमांशु कौशिक को यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि परतररक्षारत चल रहीं आईएएस अधिकारी सौम्या गुरूरानी को नगर आयुक्त, शाहजहांपुर बनाया गया है। वहीं डॉ. बिपिन कुमार मिश्रा को शाहजहांपुर नगर निगम से हटाकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अपर प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

इससे पहले इसी महीने में योगी सरकार ने 7 आईएएस, 7 आईपीएस और 4 पीसीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया था। इसके अलावा कुल 7 आईपीएस अधिकारियों को भी नए कार्यस्थल मिले। आईएएस अधिकारी लोकेश एम प्रतीक्षारत रखा गया था; अब उन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया। इसके साथ ही बदायूं के एसएसपी का भी ट्रांसफर कर दिया गया था।

जिन आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था, उनमें नीना शर्मा, संजय कुमार, महेन्द्र प्रसाद, रघुबीर, आशीष कुमार, और प्रकाश बिन्दु शामिल थे।

जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह 2:30 बजे उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र में चंद बाग स्थित एफ ब्लॉक, गली नंबर 23 के एक घर में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि उसे काबू करने के लिए मौके पर 11 गाड़ियां और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी तुरंत पहुंच गए। आग की वजह से घर के लोग फंस गए थे और ऊपर की मंजिलों में धुआं फैल गया था। घर में पार्किंग एरिया में दो स्कूटर और एक मोटरसाइकिल भी आग की चपेट में आ गए थे, जिससे धुआं और भी ऊपर की मंजिलों तक फैल गया।

इस दौरान कुछ लोग बहुत घबराए हुए थे। फायर यूनिट्स के पहुंचने से पहले ही चार लोगों निकहत (22), राशिदा (50), सोनी (25) और अशिफ (2) ने पहली मंजिल से छलांग मार दी। तुरंत उन्हें जगप्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, डीएफएस के जवानों ने दूसरे, तीसरे और चौथे मंजिल से चार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सभी घायल लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां से कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया जबकि बाकी लोगों का इलाज जारी है।

फायर ब्रिगेड की शुरुआती टीम में चार वाटर टैंकर, एक वॉटर बॉलिंग यूनिट, एक क्विक रिस्पांस व्हीकल, एक टोटल टर्नआउट और एक मोबाइल पंप शामिल थे। एडीओ दीपक हूडा, एसटीओ अनूप और एसओ हरि शंकर ने फायर साइट का निरीक्षण करते हुए स्थिति को संभाला।

इस इमारत में ग्राउंड फ्लोर के साथ कुल पांच मंजिलें थीं और लगभग 50 वर्ग गज का क्षेत्र था। आग लगने और धुएं के फैलने की वजह से आसपास के लोग भी डर गए थे। फायर ब्रिगेड ने पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया और आग पर काबू पाने में सफलता हासिल की।

पहले अनिवार्य रूप से आवश्यक 33 अनुमतियों में से 20 को अब स्व-प्रमाणन मॉडल में बदल दिया गया है।

उन्होंने आश्वासन दिया कि शेष 13 अनुमतियों को भी निकट भविष्य में कम करने के प्रयास जारी हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में बिजली की दरें अगले पांच वर्षों में व्यवस्थित रूप से घटेंगी।

उन्होंने ये घोषणाएं बल्क ड्रग पार्क और लाइफ साइंसेज हब की स्थापना पर चर्चा के लिए आयोजित एक सेमिनार के दौरान कीं।

निवेशकों के विश्वास को बड़ा बढ़ावा देते हुए फडणवीस ने बढ़ती लागतों के अनुमानों को खारिज करते हुए कहा कि जहां बिजली की दरें बढ़कर 15.87 रुपए प्रति यूनिट होने की उम्मीद थी, वहीं सरकारी हस्तक्षेप से मौजूदा दर 10.88 रुपए से घटकर 9.97 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगी।

उन्होंने दावा किया कि 2028-29 तक महाराष्ट्र देश में सबसे कम बिजली दरों वाला राज्य बन जाएगा।

उद्योगों के लिए सुगम वातावरण सुनिश्चित करने के लिए मैत्री पोर्टल को एकल-खिड़की मंजूरी, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए व्यापक वैधानिक अधिकार दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अनुमतियां अब एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। प्रत्येक आवेदन की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकती है। निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने में विफल रहने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रोत्साहन केवल बड़े पैमाने के उद्योगों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उनके आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं तक भी विस्तारित होंगे।

लक्ष्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से विश्व स्तरीय, किफायती और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

फड़णवीस ने औद्योगिक विकास पर सरकार के दृढ़ रुख को दोहराया।

उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति है स्पष्टवादी व्यापार। हम एक स्थिर और पारदर्शी वातावरण बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन पहलों से महाराष्ट्र वैश्विक स्तर पर एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बनेगा और शेष भारत के लिए एक मिसाल कायम करेगा।

 ये क्लीनिक 107 दवाइयां और 47 डायग्नोस्टिक टेस्ट पूरी तरह मुफ्त प्रदान कर रहे हैं

अपनी सरकार के स्वास्थ्य मॉडल को सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे के बड़े स्तर पर विस्तार के रूप में पेश करते हुए ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये क्लीनिक 107 दवाइयां और 47 डायग्नोस्टिक टेस्ट पूरी तरह मुफ्त प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस स्वास्थ्य नेटवर्क के तहत अब तक लगभग 5 करोड़ ओ.पी.डी. विजिट दर्ज की जा चुकी हैं।
‘आप’ सुप्रीमो ने बताया कि सरकार 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी कर रही है, जिनमें से 30 लाख कार्ड पहले ही बन चुके हैं और 1.65 लाख लोगों ने इससे इलाज का लाभ उठाया है। अपने खिलाफ आरोपों और कानूनी कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की “काम की राजनीति” को रोकने के लिए मुझे और मेरी पार्टी के अन्य नेताओं को झूठे मामलों में जेल भेजा गया था। उन्होंने कहा कि अदालत को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और अदालत के फैसले ने उनकी “कट्टर ईमानदारी” को कायम रखा।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली के साथ तुलना करते हुए पंजाब के मतदाताओं को भाजपा की जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ आगाह करते हुए कहा कि अगर भाजपा की सरकार आई तो वह दिल्ली की तरह मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को वापस ले लेगी।
फतेहगढ़ साहिब में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 109 नए आम आदमी क्लीनिकों का उद्घाटन किया जा रहा है, जहां गरीबों को इलाज और मुफ्त दवाइयां मिलेंगी। उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में 881 आम आदमी क्लीनिक पहले ही बनाए जा चुके हैं और आज इस सूची में 109 और क्लीनिक जोड़े जा रहे हैं, जिससे इन क्लीनिकों की कुल संख्या 990 हो गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 400 और आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे, जिसके बाद पूरे पंजाब में लगभग 1500 आम आदमी क्लीनिक कार्यशील हो जाएंगे।
उन्होंने कहा, “पंजाब के हर कोने, हर गांव और हर मोहल्ले में आपको एक आम आदमी क्लीनिक मिलेगा। अगर आपको कोई छोटी समस्या है तो आप इलाज के लिए वहां जा सकते हैं, जहां डॉक्टर की सलाह, इलाज, टेस्ट और दवाइयाँ सब मुफ्त हैं। पिछले 75 सालों में बाकी सारी पार्टियों ने पंजाब पर राज किया — कांग्रेस ने राज किया, भाजपा ने राज किया, अकाली दल ने राज किया — लेकिन उन्होंने ऐसा एक भी क्लीनिक नहीं खोला जहां लोगों को ऐसी सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके।”
अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि चार सालों के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरे पंजाब में मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है। अब तक 5 करोड़ ओपीडी विजिट्स दर्ज की गई हैं। पंजाब की आबादी 3 करोड़ है, जिसका मतलब है कि बहुत से लोग कई-कई बार इन क्लीनिकों में इलाज करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यहां शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो हर महीने इन क्लीनिकों से दवाई लेते हैं और कई ऐसे हैं जो एक बार, दो बार या तीन बार यहां जा चुके होंगे, क्योंकि उन्हें इन क्लीनिकों में मुफ्त इलाज और दवाइयाँ मिल रही हैं।

डॉक्टरों से सही दवाइयाँ और इलाज मिला है

फीडबैक और निगरानी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दफ्तर से आम आदमी क्लीनिकों में आने वाले सभी मरीजों को फोन किए गए। उनसे उनके अनुभव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह ज्यादा सुविधाजनक रहा। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कोई समस्या आई, तो उन्होंने कहा — नहीं, कोई समस्या नहीं आई। उन्होंने पुष्टि की कि उन्हें डॉक्टरों से सही दवाइयाँ और इलाज मिला है। लोगों ने भगवंत सिंह मान को, आम आदमी पार्टी को और हम सबको फोन पर ढेर सारी आशीर्वाद दिए। किसी एक व्यक्ति ने भी शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री के दफ्तर से हर चीज की निगरानी की जा रही है। दवाइयों की कोई कमी नहीं है, टेस्टों की कोई कमी नहीं है, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है।

उन्होंने कहा कि जब भी कोई छोटी से छोटी मुश्किल सामने आती है, तो ऊपर से तुरंत उसे ठीक करने के लिए निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आम तौर पर देखा जाए तो अक्सर ऐसा होता है कि सरकारी डिस्पेंसरी और क्लीनिक बन तो जाते हैं, लेकिन काम नहीं करते और दस दिनों के अंदर वे खाली हो जाते हैं। लेकिन आम आदमी क्लीनिक ऐसे नहीं हैं। हरेक क्लीनिक की मुख्यमंत्री के दफ्तर से निकट निगरानी की जा रही है और सारा काम सही ढंग से किया जा रहा है।
इन 5 करोड़ ओपीडी विजिट्स से लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने इलाज करवाया है और अपनी आशीर्वाद दिए हैं। पिछले चार सालों में हमने आपकी आशीर्वाद कमाए हैं, न कि पैसा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमने एक पैसा भी नहीं कमाया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपका आशीर्वाद कमाया है।
‘आप’ प्रमुख ने आगे कहा कि बहुत से लोगों ने मेरे खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने पैसे लिए, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए लिए और शराब घोटाला किया। उन्होंने हमें जेलों में डाल दिया। मुझे छह महीने जेल में रखा गया, मनीष सिसोदिया को डेढ़ साल जेल में रखा गया। ऐसी शक्तिशाली ताकतें हमारे पीछे हैं। लेकिन अब अदालत के फैसले ने सब कुछ साफ कर दिया कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, एक भी सबूत नहीं है।
उन्होंने बताया कि अदालत ने अपने आदेश में कहा कि केजरीवाल ‘कट्टर ईमानदार’ हैं और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, जबकि भाजपा नेता झूठ बोल रहे हैं। लोगों ने मुझसे पूछा कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। मैंने कहा कि मुझे विश्वास करना मुश्किल है। लेकिन एक सर्वोच्च ताकत है जो सच्चाई के साथ खड़ी रहती है और ईमानदार लोगों का साथ देती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली में हमने गरीबों का मुफ्त इलाज किया, अस्पताल खोले और मोहल्ला क्लीनिक स्थापित किए। हमने करोड़ों लोगों का इलाज किया और गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले। गरीबों की आशीर्वाद और अरदास हमारे साथ हैं, परमात्मा हमारे साथ हैं, गुरु महाराज हमारे साथ हैं। और जब तक परमात्मा हमारे साथ हैं, कोई भी ताकत हमारा नुकसान नहीं कर सकती।

आम आदमी क्लीनिक बनाए गए हैं

स्वास्थ्य योजना के बारे में बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना’ शुरू की है। हर गरीब परिवार के लिए आपके घर के पास आम आदमी क्लीनिक बनाए गए हैं। रब न करे, आपको कभी इसकी जरूरत पड़े, लेकिन अगर आपको कोई जरूरत पड़ती है तो आपको पैसे की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
अगर कोई व्यक्ति दिल के दौरे या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है या किसी को घुटना बदलवाना है तो वह क्या करे? सरकारी अस्पतालों में सुधार किया जा रहा है, लेकिन तब तक हमने एक ऐसी योजना शुरू की है, जिसके तहत हमने सबसे अच्छे प्राइवेट अस्पताल — जहां भगवंत सिंह मान भी इलाज के लिए जाते हैं, जैसे मोहाली का फोर्टिस अस्पताल — अब आपके लिए भी इलाज के लिए खोल दिए हैं। पंजाब का कोई भी किसान, मजदूर, रिक्शा चालक, शिक्षक या कोई भी नागरिक इन अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा सकता है, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों का इलाज होता है।
उन्होंने कहा कि जब हमने यह योजना शुरू की तो कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने हमारी आलोचना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इसकी क्या जरूरत है, गरीब लोग सरकारी अस्पताल जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे गरीबों का नुकसान होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या गरीबों का इलाज अच्छे अस्पतालों में होना चाहिए या नहीं? इलाज मुफ्त होना चाहिए या नहीं? बेशक ऐसा होना चाहिए। वही अस्पताल जहां मुख्यमंत्री का इलाज होता है, अब गरीबों का भी इलाज करेंगे। जब विपक्षी पार्टियों ने विरोध करने की कोशिश की तो जनता ने उन्हें भगा दिया। आजकल लोग खुद ही ऐसे विरोधियों को भगा देते हैं।
बिजली और शासन के बारे में बात करते हुए ‘आप’ सुप्रीमो ने कहा, “हमने पूरे पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी है। पंजाब और दिल्ली ही दो ऐसे राज्य थे जहां आम आदमी पार्टी की सरकारों के दौरान मुफ्त बिजली है। अब जब दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, तो मैंने सुना है कि छह महीनों के अंदर वहां मुफ्त बिजली बंद हो सकती है। पंजाब में आपको आम आदमी पार्टी की सरकार के कारण मुफ्त बिजली मिल रही है। अगर गलती से भी आप उन लोगों को वोट देते हो तो सोचो कि पंजाब में क्या होगा।”
उन्होंने कहा, “दिल्ली में हमारी सरकार के बाद सभी मोहल्ला क्लीनिक बंद कर दिए गए, सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ और टेस्ट बंद कर दिए गए और अब वे मुफ्त बिजली को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की टिकटें भी बंद कर दी गई हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी जरूरी है। भूलकर भी दूसरी पार्टियों को वोट न दें।”
किसानों को दिए जा रहे लाभों पर प्रकाश डालते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, “किसानों के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बहुत कुछ किया है। पहले सिंचाई के लिए बिजली सुबह 3 या 4 बजे आती थी। कई बार सिर्फ आधे घंटे के लिए ही बिजली दी जाती थी। अब किसानों को दिन में 7 से 8 घंटे लगातार बिजली मिलती है, यहां तक कि 12 घंटे तक भी बिजली दी जाती है। अब रात में जागने की जरूरत नहीं है। नहरी पानी अब हर खेत तक पहुंच रहा है। पहले सिर्फ 22 प्रतिशत किसानों को सिंचाई का पानी मिलता था, लेकिन अब पूरे पंजाब में 78 प्रतिशत किसानों को नहरी पानी मिल रहा है। पहले मंडियों में फसल बेचने के बाद किसानों को भुगतान के लिए तीन-चार महीने इंतजार करना पड़ता था। अब आप सुबह अपनी फसल मंडी में ले जाते हैं और शाम को घर वापस आने तक आपको मैसेज मिल जाता है कि आपको भुगतान कर दिया गया है। भुगतान अब उसी दिन किए जाते हैं।”

अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे

जनकल्याण संबंधी गारंटियों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा, “ये सारी सुविधाएं आम आदमी पार्टी सरकार की बदौलत हैं। जल्द ही सबसे बड़ा ऐलान किया जाएगा, जिसके तहत हर महिला के खाते में 1000 रुपए प्रति महीना जमा किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन वैसाखी के आसपास शुरू हो जाएगा। अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। 18 साल से अधिक उम्र की कोई भी महिला जो पंजाब की निवासी है, इस योजना के तहत रजिस्टर करके लाभ लेना शुरू कर सकती है। इसके साथ ही हमने अपनी सारी गारंटियां पूरी कर ली हैं।”
आप सुप्रीमो ने कहा, “2022 के चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और मैंने कई वादे किए थे और अब एक भी गारंटी अधूरी नहीं रही। हर वादा पूरा किया गया है। इसके अलावा, हमने और भी बहुत सारे काम किए हैं। गांवों को जोड़ने वाली 4000 किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही हैं। हर गांव में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं और जल्द ही खेलों का सामान भी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार द्वारा और भी बहुत सारे काम किए गए हैं और ये काम भविष्य में भी जारी रहेंगे।”
अपने संबोधन के अंत में अरविंद केजरीवाल ने कहा, “अन्य पार्टियों के पास कहने को कुछ नहीं बचा। वे सिर्फ ट्विटर (अब एक्स) पर हमें गालियां निकालती हैं। जब ये पार्टियां गांवों में जाती हैं तो लोग उन्हें भगा देते हैं। अब ये सिर्फ ट्विटर पर बयानबाजी करने वाली पार्टियां बन गई हैं। आम आदमी पार्टी को वापस लाना चाहिए। पिछली बार आपने हमें 92 सीटें दी थीं। इस बार इन पार्टियों को एक भी सीट न दें। आम आदमी पार्टी को सभी 117 सीटें दें, ताकि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के हाथ मजबूत हों और हम और भी ज्यादा मेहनत कर सकें।”

इस दौरान, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इस स्टेज से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, खेतीबाड़ी और अन्य क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी पार्टियों की स्टेजों पर सिर्फ सत्ता हथियाने के दावे किए जा रहे हैं। ये मौकापरस्त नेता हैरान हैं क्योंकि लोग उन्हें जवाब नहीं दे रहे हैं। उनका एजेंडा लोगों की भलाई के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने परिवारों की भलाई तक सीमित है। सुखबीर बादल राज्य को लूटने के लिए “स्मैक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया’ के नेताओं को संरक्षण दे रहे हैं और यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है।”

नशों की दलदल में धकेलकर हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया

पिछली सरकारों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “प्रकाश सिंह बादल ने भी सुखबीर को राज्य का मुखिया नहीं बनाया क्योंकि वे जानते थे कि वह पंजाब को तबाह कर देंगे। अकाली पार्टी को कभी शहीदों की पार्टी के रूप में जाना जाता था, लेकिन बादल परिवार ने युवाओं को नशों की दलदल में धकेलकर हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। उन्होंने अपने निजी हितों के लिए शिरोमणि कमेटी और गुरुद्वारों की गोलक के पैसे का दुरुपयोग किया।”
इंसाफ के मुद्दे पर बात करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “पूर्व उप मुख्यमंत्री विकास की बात करते हैं लेकिन कोटकपूरा, बहिबल कला और अन्य जगहों पर जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई और बेकसूर मारे गए, उनके बारे में चुप क्यों हैं? उनकी ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ ‘परिवार बचाओ यात्रा’ से ज्यादा कुछ नहीं है। 15 साल तक राज्य को लूटने के बाद अब वे किससे पंजाब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अकालियों ने सूबे को बुरी तरह लूटा है, पंजाबियों की मानसिकता को कुचला है और माफिया को संरक्षण दिया है।”
शासन और सिंचाई के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “लोग अकालियों और बादल परिवार के असली चरित्र को जानते हैं, इसलिए लोग उनके झांसे में नहीं आ रहे हैं। हमने 6900 किलोमीटर लंबे नालों और 18,349 चैनलों को पुनर्जीवित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नहरी पानी राज्य के हर कोने तक पहुंच सके, जिससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है। पहले नहरें कुछ नेताओं के घरों तक जाती थीं और उन्होंने कभी किसानों की परवाह नहीं की।”
पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, “ऐसे फैसले सिर्फ वे लोग ले सकते हैं जो जमीन की हकीकत से वाकिफ होते हैं, पहाड़ियों के कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े-लिखे लोग नहीं ले सकते। पारंपरिक पार्टियों ने हमेशा पंजाब और इसके लोगों के साथ धोखा किया है। वे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि हमारा एजेंडा आम आदमी की भलाई पर केंद्रित है, जबकि उन्होंने सिर्फ बारी-बारी से राज्य को लूटा है।”
फतवे पर विचार करते हुए उन्होंने कहा, “यह गंदा खेल तब बंद हो गया जब लोगों ने हमें बड़ा फतवा दे दिया। सत्ता संभालने के बाद हमने कई जन-हितैषी पहल शुरू कीं, जिसके कारण हमें निशाना बनाया जा रहा है। इन नेताओं को पंजाब के विकास की कोई चिंता नहीं है और वे सिर्फ अपना संकीर्ण बदला पूरा करना चाहते हैं। दूसरी ओर हम 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं, भ्रष्टाचार के बिना 65,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं, सड़कों में सुधार किया है, टोल प्लाजा बंद किए हैं जिससे रोजाना 70 लाख रुपए की बचत हो रही है और बुनियादी ढांचा मजबूत हो रहा है।”

महिलाओं को प्रति महीना 1000 रुपए और अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे

जन-हितैषी योजनाओं को उजागर करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमने मां-बेटी सम्मान योजना शुरू की है, जिसके तहत 18 साल से अधिक उम्र की जनरल वर्ग की महिलाओं को प्रति महीना 1000 रुपए और अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे। टैक्स का पैसा लोगों का है और हम इसे उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यह पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से उनके पास वापस आ रहा है। हमने अपनी सारी गारंटियां पूरी की हैं और हम राज्य की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। हमने पंजाब में 19 टोल प्लाजा बंद किए हैं, जिससे आम लोगों को रोजाना 64 लाख रुपए की बचत हो रही है। हमने लोगों से किए हर वादे को पूरा किया है और करते रहेंगे। हमारा एकमात्र एजेंडा पंजाब की तरक्की और इसके लोगों की खुशहाली है।”
उन्होंने आगे कहा कि सुखबीर सिंह बादल एक कॉन्वेंट से पढ़े-लिखे नेता हैं जो पंजाब की मूल भौगोलिक स्थिति को नहीं समझते, लेकिन इस पर राज करना चाहते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके परिवार ने सूबे की विरोधी ताकतों — चाहे मुगल हों, अंग्रेज हों या अब भाजपा — का साथ देकर पंजाब को बार-बार धोखा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातों के माहिर हैं जो अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी चीज से खुद को जोड़ सकते हैं। कांग्रेस में हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। उनके पास वर्करों से ज्यादा मुख्यमंत्री हैं। इसी कारण उनके चोटी के नेता को हाल ही में एक रैली के दौरान जनता ने सार्वजनिक रूप से नकार दिया। कांग्रेस एक बंटा हुआ घर है जो अंदरूनी लड़ाई के कारण ढह जाएगा।

पंजाब के लिए कोई दूरदृष्टि नहीं है और वे सिर्फ इसकी दौलत लूटना चाहते हैं

लीडरशिप की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीनियर कांग्रेस नेता जो इन गुटों को एकजुट करने आते हैं, उनके नाम भी सही ढंग से नहीं उच्चारित कर सकते। उनके पास पंजाब के लिए कोई दूरदृष्टि नहीं है और वे सिर्फ इसकी दौलत लूटना चाहते हैं। पहले ये पार्टियां सत्ता हथियाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती थीं, लेकिन अब झाड़ू गंदगी साफ करने के लिए पंजाब में मौजूद है। हम किसानों की जमीन से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों को जमीनदोज करने की संभावना की पड़ताल कर रहे हैं। यह जल्द ही लागू किया जाएगा और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि ये तार उनके और उनकी फसलों के लिए बड़ा खतरा पैदा करती हैं।”
उन्होंने कहा, “आज फतेहगढ़ साहिब में 41.22 करोड़ रुपए के निवेश से दो बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं ताकि किसानों के खेतों तक नहरी पानी पहुंचाया जा सके। इसमें 1एल डिस्ट्रीब्यूटरी, संगतपुरा माइनर, रीठखेड़ी माइनर और चलीला सब-माइनर की कंक्रीट लाइनिंग शामिल है। पहले कम क्षमता के कारण अतिरिक्त पानी हरियाणा की ओर चला जाता था और पंजाब के खेतों को नुकसान होता था। अब पंजाब के नदी के पानी की हर बूंद पंजाब के खेतों तक पहुंचेगी, जिससे 70 गांवों के 41,726 एकड़ रकबे को लाभ होगा।”
तकनीकी सुधारों के बारे में बताते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “1एल की क्षमता 95.5 क्यूसेक से बढ़कर 142.91 क्यूसेक हो जाएगी। संगतपुरा माइनर की क्षमता 17 से बढ़कर 30.74 क्यूसेक, रीठखेड़ी माइनर की क्षमता 49.70 से 73.69 क्यूसेक और चलीला सब-माइनर की क्षमता 18.80 से बढ़कर 31.27 क्यूसेक हो जाएगी। यह नहर 1960 में भाखड़ा मेन लाइन से निकली थी लेकिन समय के साथ संरचनात्मक नुकसान के कारण इसकी दक्षता घट गई। कंक्रीट लाइनिंग के साथ इसकी क्षमता 1.5 गुना बढ़ जाएगी। हमने रीठखेड़ी और चलीला माइनर के 21,000 फुट लंबे पहले से गैर-कार्यशील हिस्सों को बहाल किया है, जिससे अतिरिक्त 6,534 एकड़ को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। वर्ष 2022 से अब तक लगभग 11,477 एकड़ जमीन पहले ही नहरी सिंचाई के अधीन लाई जा चुकी है।”
इस मौके पर आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, डॉ. बलबीर सिंह, तरुणप्रीत सिंह सौंद, बरिंदर गोयल, गुरमीत सिंह खुड्डीयां, डॉ. रवजोत, हरभजन सिंह ई.टी.ओ., मोहिंदर भगत और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।

Punjab News: आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के स्टेट मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा गैंगस्टरों को खत्म करने के लिए शुरू की गई मुहिम को लोगों का ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। पन्नू ने कहा कि गैंगस्टरों के खिलाफ जारी किए गए खास हेल्पलाइन नंबर पर पंजाब के लोगों ने बड़ी संख्या में आगे आकर पुलिस की मदद की हैं, जो इस बात का सबूत है कि अब राज्य में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है।

43 गैंगस्टर से जुड़ी और 86 गैर-कानूनी हथियारों के खिलाफ दर्ज की गई हैं

बलतेज पन्नू ने आंकड़े सांझां करते हुए बताया कि अब तक करीब 590 लोगों ने इस हेल्पलाइन पर अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता शिकायत करने वाले की सुरक्षा है, इसलिए जानकारी देने वाले हर व्यक्ति का नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जा रहा है। मिली शिकायतों में से 83 शिकायतें ड्रग तस्करी, 35 जबरन वसूली (फिरौती) की, 43 गैंगस्टर से जुड़ी और 86 गैर-कानूनी हथियारों के खिलाफ दर्ज की गई हैं। इन शिकायतों के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अब तक 63 गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज की गई हैं।

पंजाब के लोगों को ‘एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स’ और मान सरकार के इरादों पर पूरा भरोसा है।

पन्नू ने आगे कहा कि दर्ज की गईं एफआईआर में अलग-अलग गैंगस्टर और उनके गुर्गों के नाम हैं, जिससे उनके नेटवर्क की कमर टूट गई है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का निडर होकर शिकायत दर्ज कराना दिखाता है कि पंजाब के लोगों को ‘एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स’ और मान सरकार के इरादों पर पूरा भरोसा है। कई और शिकायतों की अभी भी गहराई से जांच की जा रही है, जिन पर जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बलतेज पन्नू ने कहा कि लोगों के इसी अटूट भरोसे की वजह से एजीटीएफ को आज गैंगस्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में इतनी बड़ी सफलता हासिल रही है। उन्होंने पंजाब के लोगों को भरोसा दिलाया कि राज्य को अपराध मुक्त और सुरक्षित बनाने का यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक पंजाब से गैंगस्टरवाद खत्म नहीं हो जाता।

लखीमपुर के भीहपुरिया इलाके में जब मुख्यमंत्री का काफिला पहुँचा, तो नजारा किसी फिल्मी सितारे के रोड शो जैसा था। जैसे ही मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी से उतरे, महिलाओं की भारी भीड़ ने उन्हें घेर लिया और हर कोई उनके साथ सेल्फी लेने और हाथ मिलाने को बेताब दिखा। इसी भीड़ के बीच एक महिला समर्थक ने मुख्यमंत्री को गले लगाया और खुशी के मारे उनके गाल पर किस कर दिया। मुख्यमंत्री भी इस अचानक हुए प्यार भरे जेस्चर से मुस्कुरा उठे और उन्होंने बड़ी सहजता से इसे स्वीकार किया। देखते ही देखते इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया।

असम में हिमंत बिस्वा सरमा को युवा और महिलाएं प्यार से 'मामा' कहकर पुकारते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि यह वीडियो मुख्यमंत्री की जमीनी लोकप्रियता और जनता के प्रति उनके निस्वार्थ प्रेम का प्रमाण है, तो कोई इसे चुनावी लहर का असर मान रहा है।

राजनीतिक जानकारों की मानें तो इस तरह की तस्वीरें चुनाव के समय काफी मायने रखती हैं। यह दिखाता है कि मुख्यमंत्री की पकड़ ज़मीनी स्तर पर, खासकर महिला वोटरों के बीच कितनी मजबूत है। अभियान के दौरान कई महिलाओं ने उनसे हाथ मिलाया और अपनी समस्याएं भी साझा कीं। हिमंत बिस्वा सरमा अक्सर अपने बेबाक अंदाज और जनता के बीच सीधे संवाद के लिए जाने जाते हैं, और लखीमपुर की इस घटना ने उनके इसी अंदाज़ को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।

"घुसपैठ" के मुद्दे पर ‘श्वेत पत्र’ में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के साथ लगने वाली 2,216.7 किमी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा में से 569 किमी हिस्सा अभी तक बिना बाड़ (फेंसिंग) के है।राज्य सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण में देरी के कारण यह काम नहीं हो पाया, जिससे घुसपैठ को बढ़ावा मिला।

दस्तावेज में यह भी आरोप लगाया गया है कि तृणमूल कांग्रेस ने “वोट बैंक” बनाने के लिए घुसपैठियों को फर्जी पहचान पत्र दिलाने में सिंडिकेट चलाए, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन पर असर पड़ा।

"व्यवस्था में भ्रष्टाचार और संस्थाओं के कमजोर होने" के मुद्दे पर कहा गया है कि अलग-अलग क्षेत्रों में फैले भ्रष्टाचार और 'कट-मनी' की संस्कृति से आम लोगों को मिलने वाली सेवाएं प्रभावित हुई हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि करीब 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिला और सातवें वेतन आयोग को लागू नहीं किया गया, जिससे उनमें नाराजगी है।

इसके अलावा, मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया में रुकावट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देशों की अनदेखी के आरोप भी लगाए गए हैं, जिससे हालात और खराब हुए। रिपोर्ट के अनुसार, 2016 के बाद से 300 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं और हत्या के 13,000 से अधिक प्रयास हुए हैं। साथ ही, राज्य के कई इलाकों में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं भी सामने आईं, जिससे डर का माहौल बना हुआ है।

श्वेत पत्र में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर भी चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2023 में ऐसे 34,738 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा विधानसभा में विपक्ष के नेता को निलंबित करने और विपक्षी विधायकों की आवाज दबाने के आरोप भी लगाए गए, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हुई।

"आर्थिक और औद्योगिक गिरावट" के तहत दावा किया गया है कि 15 साल में 6,688 कंपनियां राज्य छोड़कर चली गईं और 18,450 छोटे उद्योग बंद हो गए, जिससे बड़े पैमाने पर पूंजी का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बेरोजगारी के कारण 40 लाख से ज्यादा युवाओं को राज्य छोड़ना पड़ा। स्नातकोत्तर स्तर पर बेरोजगारी दर 47.6 प्रतिशत बताई गई है।

कृषि क्षेत्र में भी संकट की बात कही गई है। आलू और धान के किसानों की समस्याएं, मछली पालन और डेयरी क्षेत्र में वसूली (उगाही) के आरोप, और उत्तर बंगाल के करीब 5 लाख चाय बागान मजदूरों की अनदेखी का जिक्र श्वेत पत्र में किया गया है।

“सामाजिक ढांचे के कमजोर होने” के तहत बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश के बाद राज्य के स्कूलों में 26,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों की नौकरियां रद्द करनी पड़ीं, क्योंकि नियुक्तियों में गड़बड़ी पाई गई थी।

श्वेत पत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र में गिरावट का भी आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य ने आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं की और फर्जी दवाओं के घोटालों के मामले सामने आए। साथ ही, सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की कमी बताई गई।

शहरी समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा गया कि कोलकाता में बुनियादी ढांचे की हालत खराब हो रही है, जहां अवैध निर्माण, फ्लाईओवर गिरने की घटनाएं और बार-बार आग लगने जैसी समस्याएं सामने आई हैं।

 स्प्रिंगएज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक डॉ. शाहबाज सिंह, डॉ. अवतार सिंह और डॉ. अमनदीप कौर शामिल थे

इस समझौते पर दोनों पक्षों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए, जिनमें ओबेरॉय ग्रुप के कॉर्पोरेट और कानूनी मामलों के अध्यक्ष श्री आर. शंकर तथा स्प्रिंगएज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक डॉ. शाहबाज सिंह, डॉ. अवतार सिंह और डॉ. अमनदीप कौर शामिल थे। इस अवसर पर प्रशासनिक सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य, पंजाब स गुरकिरत किरपाल सिंह भी उपस्थित रहे।

उन्होंने बताया कि यह 150 कमरों वाला आगामी प्रोजेक्ट ओबेरॉय ग्रुप के ट्राइडेंट ब्रांड के तहत विकसित किया जाएगा और अमृतसर-तरणतारण रोड पर श्री हरिमंदिर साहिब से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। लगभग 3 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में करीब 400 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे अमृतसर के प्रीमियम आतिथ्य बुनियादी ढांचे को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने आगे कहा कि इस परियोजना से लगभग 350 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

मान्यता प्राप्त लक्जरी आतिथ्य विशेषज्ञता और स्प्रिंगएज की मजबूत स्थानीय उपस्थिति का समावेश होगा

अधिक जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि यह आतिथ्य परियोजना ओबेरॉय ग्रुप और स्प्रिंगएज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त सहयोग से विकसित की जाएगी, जिसमें ओबेरॉय ग्रुप की वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त लक्जरी आतिथ्य विशेषज्ञता और स्प्रिंगएज की मजबूत स्थानीय उपस्थिति का समावेश होगा।

उल्लेखनीय है कि ट्राइडेंट ब्रांड के तहत पंजाब में यह पहला होटल होगा। वर्तमान में देशभर में ट्राइडेंट ब्रांड के अंतर्गत 9 होटल संचालित हो रहे हैं। वहीं, ओबेरॉय ग्रुप के भारत में कुल 32 होटल संचालित हैं और 10 अन्य निर्माणाधीन हैं। पंजाब में यह समूह पहले से ही न्यू चंडीगढ़ में ओबेरॉय सुखविलास स्पा रिजॉर्ट का संचालन कर रहा है।

इस संदर्भ में अमृतसर प्रोजेक्ट विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसे ट्राइडेंट ब्रांड के तहत पंजाब में इस स्तर का पहला ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस परियोजना पर काम जुलाई 2026 में शुरू होने की संभावना है और इसे मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

पंजाब सरकार ने इन्वेस्ट पंजाब के माध्यम से इस सहयोग को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्वेस्ट पंजाब पिछले डेढ़ वर्ष से दोनों पक्षों के साथ समन्वय बनाकर उन्हें एक मंच पर लाने में सक्रिय रहा है, जो राज्य सरकार की उच्च-मूल्य निवेश आकर्षित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

लगभग 1,33,221 रोजगार सृजित होने की संभावना है

उद्योग क्षेत्र में पंजाब की बढ़ती प्रगति को रेखांकित करते हुए कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि राज्य ने वर्ष 2025-26 में 59,448 करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित किए हैं, जो राज्य के इतिहास में सर्वाधिक है, जिससे लगभग 1,33,221 रोजगार सृजित होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल 2022 से अब तक पंजाब ने 1,59,947 करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित किए हैं, जिनसे लगभग 5,57,664 रोजगार सृजन की संभावना है।

यह साझेदारी पंजाब को उच्च स्तरीय पर्यटन, आतिथ्य और निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो पवित्र शहर अमृतसर की वैश्विक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को और मजबूत करेगा।

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब न केवल उद्योग बल्कि प्रीमियम पर्यटन और आतिथ्य निवेश के लिए भी तेजी से उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट पंजाब के सक्रिय सहयोग से ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट धरातल पर उतर रहे हैं और राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा दे रहे हैं।

इस बैठक में साफ तौर पर कहा गया कि फ़िलहाल पूरे राज्य में गैस, पेट्रोल, डीजल और खाद समेत सभी जरूरी चीजों की काफी सप्लाई मौजूद है। यही नहीं, राज्य सरकार ने यह भी पक्का किया है कि भविष्य में भी यह सप्लाई काफी मात्रा में उपलब्ध रहे।

इस बैठक में उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, ऊर्जा मंत्री ऋषिकेशभाई पटेल और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमनभाई सोलंकी भी मौजूद थे और उन्होंने कई सुझाव दिए।

मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए, देश के राज्यों में पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद और खाने-पीने की चीजों की सप्लाई की स्थिति के बारे में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद, शनिवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में राज्य के वरिष्ठ सचिवों की एक बैठक हुई।

इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि फ़िलहाल सभी विभागों को चौकस रहना होगा और तालमेल व टीम वर्क के साथ काम करना होगा, ताकि लोगों को जरूरी चीजों की सप्लाई आसानी से मिल सके।

इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य में पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता देने के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों को तेजी से लागू किया जाना चाहिए और नए पीएनजी कनेक्शन तुरंत दिए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया था कि ऐसे कनेक्शनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, खासकर घरों के साथ-साथ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को।

गुजरात देश का ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्‍यादा 23 प्रतिशत पीएनजी गैस कनेक्शन हैं। इसके अलावा, देश के 12 प्रतिशत सीएनजी फ़िलिंग स्टेशन इसी राज्य में चल रहे हैं। राज्यों को ज्‍यादा से ज्‍यादा नए पीएनजी कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद, राज्य में नए कनेक्शन देने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। पिछले 10 दिनों में, 12 हजार से ज्‍यादा नए पीएनजी कनेक्शन और 300 से ज्‍यादा नए कमर्शियल कनेक्शन दिए गए हैं।

इस बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि राज्य में 1.28 करोड़ घरेलू एलपीजी कनेक्शन हैं। इतना ही नहीं, राज्य सरकार तेल और गैस कंपनियों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन घरेलू कनेक्शन धारकों को नियमित गैस आपूर्ति प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

राज्य सरकार ने एलपीजी कनेक्शन धारकों की किसी भी समस्या के तत्काल समाधान के लिए एक हेल्पलाइन सक्रिय की है, और अब तक 10,000 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के लोगों को मुफ्त पेट्रोल, डीजल और एलपीजी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने गैस जैसी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ी नजर रखने, दोषियों को सख्ती से पकड़ने और उन्हें अनुकरणीय दंड देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप, लोगों के मन में कमी या अभाव को लेकर जो झूठा डर बैठा हुआ है, उसे दूर किया जा सकता है।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि राज्य में उर्वरक (खाद) की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है और कृषि विभाग ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जिससे खरीफ मौसम के दौरान किसानों को उर्वरक को लेकर किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने बैठक में राज्य के बंदरगाहों पर कार्गो (माल) के सुचारू प्रबंधन और निगरानी सुनिश्चित करने, तथा भीड़भाड़ के कारण आपूर्ति श्रृंखला (सप्‍लाई चेन) में कोई व्यवधान न आने देने के संबंध में भी निर्देश दिए।

सीएम ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि मजदूरी का भुगतान समय पर हो, ताकि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के कारण राज्य के श्रमिकों को किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े।

इस बैठक में केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने और जिलों में आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के संबंध में मार्गदर्शन देने के लिए, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक 'राज्य स्तरीय समन्वय समिति' गठित करने का निर्णय लिया गया। इसी तर्ज पर, जिला स्तर पर गठित होने वाली समन्वय समिति की अध्यक्षता संबंधित जिले के कलेक्टर करेंगे।

इस वैश्विक संकट के समय में, यदि अनिवासी गुजरातियों (एनआरआई) को आवश्यकता महसूस होती है, तो उनकी सहायता के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की गई है; साथ ही एनआरआई विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे अनिवासी गुजरातियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखें।

इस बैठक में मुख्य सचिव एमके दास, अतिरिक्त मुख्य सचिवगण, पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कुमार, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, सचिव डॉ. अजय कुमार और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, 29 मार्च को एक या दो स्थानों पर बहुत हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, साथ ही गरज, बिजली और कुछ स्थानों पर 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। 30 मार्च को भी इसी तरह के हालात रहने की आशंका है और ओलावृष्टि की भी संभावना है।

इसी बीच, सरगुजा जिले के लुंद्रा पुलिस थाना क्षेत्र के बकना कला ग्राम पंचायत में एक दुखद घटना में, 13 वर्षीय स्कूली छात्रा सनमतिया की बिजली गिरने से मौत हो गई।

यह जानलेवा हादसा शुक्रवार शाम को हुआ, जब अचानक तेज बारिश और हवाओं के दौरान बच्ची एक पेड़ के नीचे शरण लेने गई थी। वह अपने मवेशियों को चराने के लिए पास के खेतों में गई थी। पुलिस का कहना है कि अगर बच्ची पेड़ के नीचे शरण न लेती तो शायद उसकी जान बच सकती थी।

अधिकारियों ने निवासियों, विशेषकर छात्रों और किसानों से बार-बार आग्रह किया है कि वे आंधी-तूफान के दौरान ऊंचे पेड़ों या खुले खेतों में शरण लेने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर घर के अंदर चले जाएं।

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के निवासियों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, पेड़ों के नीचे खड़े होने, खुले में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने या खुले खेतों में रहने से बचें और मजबूत इमारतों में शरण लें। किसानों से आग्रह किया जाता है कि वे खड़ी फसलों को संभावित ओलावृष्टि और तेज हवाओं से बचाएं।

कोरिया जिले में एक अलग घटना में, बिजली गिरने से सात पालतू जानवरों की मौत हो गई। पुलिस शनिवार सुबह घटनास्थल पर पहुंची और पंचनामा (प्रारंभिक जांच) किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है और उम्मीद है कि पोस्टमार्टम के बाद इसे परिवार को सौंप दिया जाएगा। यह त्रासदी छत्तीसगढ़ के मौसम में अचानक और नाटकीय बदलाव के बीच हुई है।

शुक्रवार दोपहर को, राज्य की राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में अप्रत्याशित बारिश हुई, जिसके साथ तेज हवाएं और ओलावृष्टि भी हुई। सुबह के समय भीषण गर्मी और गर्म हवाओं के बाद मौसम में आए इस बदलाव से काफी राहत मिली, क्योंकि घने बादल तेजी से घिर आए थे।

नीतीश कुमार, जो अभी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, ने 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में पहले ही जीत हासिल की। नियमों के अनुसार, नीतीश कुमार को संसद के लिए चुने जाने के 14 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल से इस्तीफा देना होता है। इस स्थिति में राज्य विधानसभा या विधान परिषद सदस्य न होने की स्थिति में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देना होगा।

राज्यसभा की सदस्यता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री ने अपनी 'समृद्धि यात्रा' के 5 चरणों के दौरान इस मामले पर एक भी शब्द नहीं कहा। यह यात्रा 26 मार्च को पटना में समाप्त हुई थी। समृद्धि यात्रा के दौरान, बिहार के मुख्यमंत्री ने 32 जिलों में 32 जनसभाओं को संबोधित किया, लेकिन कहीं भी राज्यसभा जाने या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का जिक्र नहीं किया था। हालांकि, हाल में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में उन्होंने नामांकन दाखिल किया और पहली बार उच्च सदन के सदस्य के रूप में चुने गए।

बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 30 अप्रैल को इस्तीफा देने की सूचना है। इसके बाद वे अपनी राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे।"

नीतीश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफे की चर्चाओं पर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, "उनका सदन से जाना पूरे बिहार के लिए अखरेगा। समय और परिस्थितियों के साथ यह उनका (नीतीश कुमार) का निर्णय है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि वे दिल्ली जाएं, लेकिन राजनीति में परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने अपना फैसला लिया है। सदन का सदस्य रहना या नहीं रहना यह कोई बात नहीं, बल्कि वह व्यक्ति राज्य के लिए कितना इफेक्टिव है, यह मायने रखता है।"

बुलंदशहर से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे एक भाजपा कार्यकर्ता ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि जेवर एयरपोर्ट के बनने से आसपास के जिलों में विकास साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चाहे वह होटल सेक्टर का हो या रोजगार को लेकर हो, निश्चित तौर पर युवाओं और स्थानीय लोगों में उत्साह है। बड़ी संख्या में जनता प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देने के लिए कार्यक्रम में पहुंच रही है।

एक अन्य भाजपा समर्थक ने कहा, "पहले तो हम यहां इस तरह के एयरपोर्ट की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अखिलेश यादव इसे इटावा ले जाना चाहते थे। जेवर में एयरपोर्ट का निर्माण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ही दी गई सौगात है।"

एक और भाजपा समर्थक ने कहा, "यह उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र को जो तोहफा दिया है, वह अनमोल है। खासकर उस इलाके को बदलकर, जहां 1990 के दशक में गुंडागर्दी और आतंक का माहौल था।"

एक स्थानीय नागरिक ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर और नोएडा के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। जेवर में एयरपोर्ट के निर्माण से यहां के लोगों के सामने अनेकों अवसर होंगे। उनकी कमाई बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

एक युवा कार्यकर्ता ने कहा, "यह इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। आज, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में इस क्षेत्र को एक नया और मील का पत्थर साबित होने वाला तोहफा मिल रहा है। यह न केवल यहां के लोगों के लिए, बल्कि आस-पास के क्षेत्रों के निवासियों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण है।"

मंदिर परिसर का नजारा देखने लायक था क्योंकि भक्त बाबा की झलक देखकर हर-हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। शनिवार के दिन रोज की तरह सुबह 4 बजे बाबा की भस्म आरती की गई।

शनिवार की भस्म आरती बहुत खास रही, क्योंकि बाबा महाकाल ने आरती के बाद किए शृंगार में मस्तक पर ऊं लगाकर भक्तों को दर्शन दिए। बाबा के माथे पर लगा ऊं शांति का प्रतीक है, जिससे पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया गया।

महाकाल की भस्म आरती के कुछ नियम हैं। उनके अनुसार, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा पहले बाबा का जलाभिषेक किया गया और बाद में पंचामृत से स्नान करवाया गया। इस पंचामृत में शुद्ध दूध, ताजा दही, देसी घी, शक्कर, शहद और विभिन्न फलों के रस का मिश्रण शामिल था। अभिषेक के बाद भस्म आरती का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें बाबा को भस्म चढ़ाई गई और आरती उतारी गई। इसमें महाकाल भक्तों को निराकार से साकार रूप में दर्शन देते हैं, जिसमें वो सिर्फ भस्म से स्नान करते हैं।

इसके बाद महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। इसमें बाबा के माथे पर ॐ लगाकर मुकुट धारण कराया गया और चांदी का सुंदर त्रिपुंड लगाया गया, जिसने उनकी शोभा को चार चांद लगा दिए। फिर फूलों की मालाएं, बेलपत्र, चंदन और अन्य पूजा सामग्री से बाबा को सजाया गया।

जब बाबा का शृंगार पूरा हो जाता है, तो भक्त उनके अद्भुत रूप के दर्शन करते हैं। बाबा के इस रूप को साकार स्वरूप माना जाता है। बाबा के इस श्रृंगार के बाद कपूर की आरती की गई और उसके बाद उन्हें भोग लगाया गया।

चुनाव आयोग ने याद दिलाया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के कारण सभी राज्य सरकार के कर्मचारी आयोग के अधीन ड्यूटी पर हैं, और यदि कोई कर्तव्य में लापरवाही करता है तो आयोग उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है।

गिरफ्तारी वारंटों को लागू करने के लिए आयोग ने उप-प्रभागीय पुलिस अधिकारियों और उप-पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे अपराधियों की सूची तैयार करें और उन्हें पकड़ने के लिए विशेष छापेमारी और खोज अभियान चलाएं। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में अपराध-चिह्नित इलाकों और हिंसक या हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की पहचान करें और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

आयोग ने अधिकारियों को यह भी कहा कि सभी राजनीतिक प्रचार कार्यक्रमों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, चाहे किसी भी पार्टी के हों, और चुनाव संबंधित कर्मचारियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए।

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को शेष 142 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

भगवंत मान सरकार की पिछले चार सालों की उपलब्धियों के बारे में बताया

कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल, हरभजन सिंह ईटीओ और लाल चंद कटारूचक ने अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में लोगों से सीधे बातचीत की। उन्होंने नुक्कड़ मीटिंग और सार्वजनिक बातचीत के ज़रिए भगवंत मान सरकार की पिछले चार सालों की उपलब्धियों के बारे में बताया।

लहिरा में मंत्री बरिंदर गोयल ने कहा कि मान सरकार ने ज़मीनी स्तर पर असली बदलाव लाने पर ध्यान दिया है, यह पक्का किया है कि इसका फ़ायदा हर घर तक पहुँचे।

मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि सरकार की बड़ी उपलब्धियों में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बिजली, रोज़गार, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून-व्यवस्था में सुधार शामिल हैं।

मंत्री लाल चंद कटारूचक ने आगे कहा कि यह अभियान सिर्फ़ उपलब्धियों को बताने के बारे में नहीं है, बल्कि नागरिकों के साथ सीधे संचार को मज़बूत करने और उनकी उम्मीदों को समझने के बारे में भी है।

भाई बख्तौर, घुम्मण कलां, मानसा, कसम भट्टी (जैतो) और लुधियाना ईस्ट में भी ऐसे ही प्रोग्राम किए गए

अभियान के तहत, आप विधायक और नेता बरनाला, राजराणा (सरदूलगढ़), मोमियां (शुतराणा), बाहो यात्री (बठिंडा रूरल) और गिद्दड़ (भुच्चो मंडी) समेत कई गांवों और शहरी वार्डों में पहुंचे। भाई बख्तौर, घुम्मण कलां, मानसा, कसम भट्टी (जैतो) और लुधियाना ईस्ट में भी ऐसे ही प्रोग्राम किए गए।

अभियान के दूसरे दिन, धीमान वाली (कोटकपूरा), समाना, खियाली (मेहल कलां) और बल्लूआना के कई इलाकों में भी मीटिंग हुईं, जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और अपना पूरा समर्थन दिया।

अभियान को और बढ़ाते हुए, बुघर (मौड़ मंडी), पटियाला शहरी, भुच्चो मंडी, जालंधर कैंट, तलवंडी साबो और सुंदरचक (भोआ) में बातचीत हुई, जहां लोगों ने सरकार की कोशिशों की तारीफ की और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए शुक्रिया अदा किया।

अभियान में काफी लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों ने अलग-अलग इलाकों में दिख रहे बदलाव को माना और ईमानदार और लोगों के लिए अच्छे शासन के लिए सरकार की तारीफ़ की। कई जगहों पर, लोगों ने मिलकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के शासन में भरोसा जताया और 2027 में एक बार फिर आम आदमी पार्टी को पंजाब की बागडोर सौंपने के लिए अपना समर्थन देने की घोषणा की।

1,77,097 मुफ्त उपचारों को मंजूरी दी गई है

पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने बताया, “इस योजना के तहत अब तक 30,51,325 लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है और 1,77,097 मुफ्त उपचारों को मंजूरी दी गई है। इलाज की कुल स्वीकृत लागत 292 करोड़ रुपये है, जिसमें से 267 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। हमने 71,000 दावों का निपटारा कर दिया है और सूचीबद्ध अस्पतालों को 60 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।”

इस उपलब्धि के महत्व को रेखांकित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने हर मानक पर अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा, “यह पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। चाहे पंजीकरण की बात हो, कवर किए गए परिवारों की संख्या हो या उपचार प्राप्त करने वाले मरीजों की संख्या—हर मामले में पंजाब पहले स्थान पर है।”

अस्पतालों को समय पर भुगतान का भरोसा दिलाते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने बकाया भुगतान के लिए एक मजबूत प्रणाली विकसित की है। उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक के सभी बकाया 15 अप्रैल तक चुका दिए जाएंगे, जिससे किसी भी अस्पताल का एक भी रुपया बकाया नहीं रहेगा।

1 लाख रुपये से अधिक के बिल एक सप्ताह के भीतर निपटाए जाएंगे

उन्होंने 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए भुगतान ढांचे की जानकारी देते हुए बताया कि 1 लाख रुपये तक के दावों का निपटारा 15 दिनों के भीतर किया जाएगा, जबकि 1 लाख रुपये से अधिक के बिल एक सप्ताह के भीतर निपटाए जाएंगे। विवादित या सत्यापन की आवश्यकता वाले मामलों में यह प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

योजना के वास्तविक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह योजना पहले ही हर आयु वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचा रही है। इसके लाभार्थियों में एक वर्ष के बच्चे से लेकर 99 वर्ष की बुजुर्ग महिला तक शामिल हैं, जिन्होंने इस योजना के तहत कैंसर का इलाज करवाया है। उन्होंने बताया कि इस योजना में दिल से जुड़ी 100 से अधिक गंभीर बीमारियों सहित जटिल प्रक्रियाओं को भी कवर किया गया है।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि योजना के तहत पटियाला मेडिकल कॉलेज में “रप्चर्ड साइनस” जैसी गंभीर स्थिति वाले मरीज का सफल इलाज किया गया है।

डॉ. बलबीर सिंह ने आगे कहा कि जब सरकार मुफ्त इलाज सेवाओं पर 292 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, तो इसका सीधा अर्थ है कि आम जनता का पैसा बच रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सहयोग से पूरे पंजाब में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की निर्बाध सुविधा सुनिश्चित कर रही है।

पंजाब में किसानों को मिल रहा है जबरदस्त फायदा

गुजरात के देवगढ़ बारिया, दाहोद में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए CM Bhagwant Mann ने कहा कि “पिछले कई सालों से तानाशाही सरकारों ने सिर्फ जनता को ही नहीं, बल्कि हमारे अन्नदाता किसानों को भी लूटा है। जहां पंजाब में किसानों को नहर का पानी और निर्बाध बिजली मिली, वहीं गुजरात के किसान आज भी अपने बुनियादी हकों के लिए तरस रहे हैं।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਜਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ… pic.twitter.com/DWdUTIv8J3

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) March 27, 2026

पंजाब की जनता ने इन लुटेरों को सत्ता से हटाकर इतिहास रचा, अब बारी गुजरात की है। मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात की जनता इस बार चुनाव में झाड़ू का बटन दबाकर बदलाव और ईमानदारी की नई कहानी लिखेगी। मान, सम्मान और प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद”!

ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। pic.twitter.com/bnrKtFzlKh

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) March 27, 2026

हमारा किसान रात में जागता नहीं – CM Bhagwant Mann

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि “अब हमारा किसान रात में जागता नहीं, बल्कि अधिकारियों की तरह दिन में ही बड़े गर्व से खेतों की सिंचाई करता है। जन कल्याण की यह नई लहर अब पंजाब से उठेगी और हर राज्य तक पहुंचेगी”। मालूम हो कि आज से कुछ साल पहले पंजाब में बिजली की काफी समस्या थी, जिसकी वजह से किसानों में खेतों में पानी देने के लिए रातों में जागना पड़ता था,

जिससे उनका रात तो खराब हो ही जाता था, इसके साथ ही दिन भी खराब हो जाता था। लेकिन अब पजाब में CM Bhagwant Mann की अगुवाई में किसानों को हर समय बिजली की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, जिससे उन्हें अब रात में जगने की जरूरत नहीं पड़ती है।

मुख्यमंत्री ने इन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और सांत्वना दी। साथ ही भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके साथ है, हर संभव मदद करेगी। छिंदवाड़ा जिले की मोहखेड़ तहसील के ग्राम करेर पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बस दुर्घटना में मृतक के परिजनों से भेंट की और उन्हें सांत्वना प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार उनके साथ में है। दुर्घटना में घायलों का अच्छे से अच्छा इलाज कराया जाएगा। मुख्यमंत्री यादव के निर्देश पर मृतकों के निकटतम परिजनों को चार-चार लाख रूपये की सहायता राशि और गंभीर रूप से घायलों को एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि सभी घायलों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य विभाग में नियंत्रण कक्ष बनाकर सभी घायलों के उपचार की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है।

दरअसल, गुरुवार की देर शाम को हितग्राही सम्मेलन में हिस्सा लेकर लौट रहे लोगों की बस, ट्रक से टकराने के बाद पलट गई थी। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई थी और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मरने वालों में छह पुरुष तीन महिला और एक बच्चा शामिल था। घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। शुक्रवार को इन मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। करेर गांव से जब एक साथ कई अस्थियां उठी तो हर तरफ से रोने की आवाज में सुनाई दी। पूरा गांव गमगीन है।

भूपेंद्र पटेल ने कहा, “केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में काफी कमी की है, जो वैश्विक अस्थिरता की स्थिति से हर भारतीय को बचाने के मोदी के पक्के इरादे को दिखाता है।” पटेल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी धन्यवाद दिया और कहा कि यह फैसला तुरंत लागू किया गया है।

उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि इस कटौती से ग्राहकों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा, “पश्चिम एशिया संकट के बीच पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती एक ऐसा फैसला है, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कदम बढ़ती कीमतों के असर से नागरिकों को बचाने के उनके इरादे को दिखाता है।" उन्होंने कहा कि हर मुश्किल समय में मोदी के मजबूत नेतृत्व ने देश को सुरक्षा, स्थिरता और भरोसा दिया है।

अधिकारियों ने बताया कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती एक बड़ी नीतिगत प्रतिक्रिया का हिस्सा है, जिसमें घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्यात शुल्क में बदलाव जैसे उपाय शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की, ताकि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और ऊर्जा आपूर्ति में रुकावटों के कारण वैश्विक स्तर पर बढ़ रही कच्चे तेल की कीमतों के असर से ग्राहकों को बचाया जा सके।

इस ड्यूटी कटौती से पेट्रोल पर लगने वाला शुल्क 13 रुपए से घटकर 3 रुपए प्रति लीटर हो गया है और डीजल पर यह शुल्क पूरी तरह से हटा दिया गया है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब अंतरराष्ट्रीय तेल बाजारों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसमें होर्मुज जैसे मुख्य परिवहन मार्गों पर पड़ने वाला दबाव भी शामिल है, जिसके कारण कच्चे तेल की कीमतें काफी बढ़ गई हैं।

पिछले दो दिनों से चल रहे इस विवाद पर शुक्रवार को प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सीपीआई(एम) कुछ सीटों या वोटों के लिए 'छोटी राजनीतिक चालें' नहीं चलती।

उन्होंने कहा, "लोग सब कुछ देख रहे हैं और उसी के अनुसार जवाब देंगे। राजनीति केवल गणित नहीं है।" इस बयान के जरिए उन्होंने भाजपा और सीपीआई(एम) के बीच किसी भी तरह के समझौते की संभावना को नकार दिया।

सीएम विजयन ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर ही भाजपा और दक्षिणपंथी ताकतों के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने वडकारा और बेपोर जैसे क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां वामपंथ विरोधी वोटों को एकजुट करने की कोशिश की गई थी लेकिन जनता ने इसे खारिज कर दिया और वाम दलों को जीत मिली।

मुख्यमंत्री ने 1977 के चुनावों के दौरान आरएसएस से जुड़े आरोपों को भी 'बेबुनियाद और तोड़-मरोड़कर पेश किया गया' बताया। उन्होंने कहा कि उस समय कन्नूर के राजनीतिक माहौल को जानने वाले लोग जानते हैं कि वे खुद आरएसएस के निशाने पर थे।

उन्होंने कहा, "दशकों बाद अब यह माना जा रहा है कि कोई भी झूठ सच की तरह पेश किया जा सकता है। कांग्रेस इसी तरह का प्रचार कर रही है।"

सीएम विजयन ने ऐतिहासिक उदाहरणों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ईएमएस नंबूदरीपाद को हराने के प्रयासों और दीनदयाल उपाध्याय से जुड़े अभियानों में कांग्रेस ने कभी-कभी आरएसएस समर्थित ताकतों के साथ अप्रत्यक्ष सहयोग किया था। उन्होंने दोहराया कि वामपंथी दल हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे हैं।

इसके अलावा, सीएम विजयन ने भाजपा नेताओं द्वारा गुरुवायूर जैसे क्षेत्रों में धार्मिक प्रतिनिधित्व को लेकर दिए गए बयानों की आलोचना की। उन्होंने इसे केरल की राजनीति में सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की कोशिश बताया।

उन्होंने कहा, "केरल एक ऐसा राज्य है जहां लोग बिना जाति और धर्म के भेदभाव के साथ रहते हैं और यह देश में सेक्युलरिज्म का मजबूत गढ़ है।"

हालांकि, इन जवाबों के बावजूद 'डील' का आरोप चुनावी माहौल में तेजी से फैल रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा खासकर मुस्लिम मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उठाया जा रहा है, जो राज्य की आबादी में 25 प्रतिशत से अधिक हैं और 2021 में वामपंथ की जीत में अहम भूमिका निभा चुके हैं।

सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही सीपीआई(एम) के लिए यह विधानसभा चुनाव काफी अहम है।

पंजाब के इतिहास में पहली बार हुआ है जब राज्य को इन प्रमुख क्षेत्रों में ऐसी मान्यता मिली है

कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि भारत सरकार द्वारा पंजाब को सड़क सुरक्षा, शिक्षा और कारोबार करने में आसानी के क्षेत्रों में नंबर एक राज्य का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह पंजाब के इतिहास में पहली बार हुआ है जब राज्य को इन प्रमुख क्षेत्रों में ऐसी मान्यता मिली है। उन्होंने आगे कहा कि आज पूरे देश में चर्चा है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के असाधारण प्रयासों के कारण पंजाब किस तरह देश का नंबर एक राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

संज़ीव अरोड़ा ने कहा कि पिछले चार वर्षों से पंजाब के हर घर को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 75 प्रतिशत किसानों को सुबह के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल रही है, जिसे आगामी धान (झोना) सीजन के दौरान बढ़ाकर 95 प्रतिशत कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पीएसपीसीएल की सेवाओं को अधिक कुशल और प्रभावी बनाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक मुनाफा, कम नुकसान और बेहतर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हुई है।

10 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है

उन्होंने आगे बताया कि पंजाब सरकार ने हर नागरिक के लिए 10 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है, जिससे पंजाब ऐसा व्यापक कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाओं को जल्द ही मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान द्वारा घोषित योजना के तहत 1000 रुपये और 1500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की सड़कों को जल्द ही कूड़ा-मुक्त बनाया जाएगा और पंजाब के पास देश का सबसे बेहतर सड़क बुनियादी ढांचा होगा।

बात चाहें मुफ्त बिजली की हो या सड़क निर्माण, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार आदि से जुड़ी। सीएम भगवंत मान की सरकार हर मोर्चे पर खरी उतरी है। शासन स्तर से ऐसी नीतियां बनाई गई हैं जो सीधे तौर पर जनता को लाभान्वित करते हुए पंजाब की तस्वीर बदलने का काम करें।

पिछले 4 वर्षों में Bhagwant Mann सरकार ने बदली पंजाब की तस्वीर!

मान सरकार ने पिछले चार वर्षों में पंजाब की तस्वीर बदलने का काम किया है। इस क्रम में अब पंजाब के मंत्री लोगों से संवाद कर रहे हैं।

इस मुहिम को निरंतरता प्रदान करते हुए कैबिनेट मंत्रियों ने लेहरागागा निर्वाचन क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान लोगों से संवाद कर भगवंत मान सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में जनता के हर वर्ग के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई।

ਸ਼ਾਨਦਾਰ 4 ਸਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ!

ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ 'ਸੰਵਾਦ' ਅਧੀਨ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @barinder_goyal

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ pic.twitter.com/TKLtDJSD1y

— AAP Punjab (@AAPPunjab) March 26, 2026

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि कैसे सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति, दलित समुदाय की ऋण माफी, शिक्षा, बिजली, नशा विरोधी अभियान और औद्योगिक निवेश आदि कर पंजाब की तस्वीर बदली जा रही है।

मुफ्त बिजली के साथ सड़क निर्माण और स्वास्थ्य सुविधाओं का हुआ विस्तार!

पंजाब के आम लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की गई है। पिछले चार वर्षों में सीएम भगवंत मान के प्रयासों से घरेलू बिजली बिल शून्य हुआ है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक नई सड़कों का जाल बिछा है। इससे कनेक्टिविटी को गति मिली है और अवसरों के द्वार खुले हैं। इससे इतर मान सरकार ने मुख्यमंत्री सेहय योजना लागू कर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है।

आम आदमी क्लीनिक भी पंजाब की जनता तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी शासन स्तर से कई पहल की गई है। ये सारे प्रयास दर्शाते हैं कि कैसे भगवंत मान सरकार ने लोगों को लाभान्वित करने की दिशा में काम किया है।

'विजय विश्वास सभा' को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस शासन के मामले में विफल रही हैं।

केजरीवाल ने भाजपा-कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और बुनियादी ढांचे की कमियों जैसी व्यवस्थागत समस्याओं को बने रहने देने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या विपक्ष प्रभावी रूप से सत्ताधारी पार्टी को चुनौती दे रहा है।

उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार व्यापक है और स्कूल, अस्पताल, सड़कें और पुल सहित सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की हालत खराब हो गई है।

उन्होंने राज्य के वार्षिक बजट के उपयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर जगह भ्रष्टाचार है और बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता।

केजरीवाल ने कहा कि वे गुजरात के भविष्य के बारे में बात करने आए हैं और उन्होंने चार प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए समर्थकों से इस संदेश को गांवों तक पहुंचाने का आग्रह किया।

2022 में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद पंजाब में हुए घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि पंजाब में हमने किसानों को दिन में बिजली दी है, यह सुनिश्चित किया है कि फसलों की खरीद हो और भुगतान उसी दिन किया जाए।

उन्होंने आगे कहा कि गुजरात के किसानों को भी दिन में बिजली मिलनी चाहिए और उनकी उपज का तुरंत भुगतान होना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि गुजरात में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त हैं और पंजाब की स्वास्थ्य बीमा योजना का उदाहरण देते हुए बताया कि इसमें निजी अस्पतालों में इलाज सहित प्रति परिवार 10 लाख रुपए तक का कवरेज मिलता है।

उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों का इलाज मुफ्त है, तो किसानों, मजदूरों और व्यापारियों का भी मुफ्त होना चाहिए।

बिजली के मुद्दे पर केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में घरों को मुफ्त बिजली मिलती है, जिसकी तुलना उन्होंने गुजरात में लगने वाली ऊंची दरों से की।

उन्होंने पंजाब में महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए देने की योजना का भी जिक्र किया और कहा कि अगर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार बनाती है तो गुजरात में भी इसी तरह के उपाय लागू किए जा सकते हैं।

डिजिटल निगरानी और 15 दिवसीय विशेष अभियान

परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने बैठक में जानकारी दी कि नए पोर्टल को ‘वाहन’ और ‘सारथी’ डेटाबेस से जोड़ा गया है जिससे वाहनों और चालकों का स्वतः सत्यापन संभव होगा। इसके जरिए फिटनेस, बीमा और परमिट से संबंधित सभी दस्तावेजों की निगरानी की जा सकेगी जबकि अभिभावक भी वाहनों की वर्तमान स्थिति देख सकेंगे। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि 1 से 15 अप्रैल तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान अनफिट पाए जाने वाले स्कूली वाहनों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भौतिक सत्यापन पर भी विशेष जोर दिया गया है।

लखपति दीदी और गो-आश्रय स्थलों की समीक्षा

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने “लखपति दीदी” कार्यक्रम की प्रगति का भी जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि डिजिटल आजीविका रजिस्टर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की त्रैमासिक आय का शत-प्रतिशत और त्रुटिरहित डेटा दर्ज किया जाए। इसके साथ ही गो-आश्रय स्थलों को लेकर 15 अप्रैल से विशेष भूसा संग्रह अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि खरीद प्रक्रिया में बिचौलियों को शामिल न किया जाए और स्थानीय स्तर पर भंडारण व्यवस्था को मजबूत किया जाए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को गो-आश्रय स्थलों से जोड़ने और बायोगैस संयंत्रों की स्थापना पर भी चर्चा की गई।

ओलावृष्टि से हुए नुकसान का तत्काल सर्वे और राहत

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर भी मुख्य सचिव ने संवेदनशीलता दिखाई है। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल सर्वे कराने और किसानों को समयबद्ध क्षतिपूर्ति देने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी जो पारदर्शी ढंग से फसल की क्षति का आकलन करेगी जिससे राहत राशि का वितरण बिना किसी देरी के सुनिश्चित हो सके। मुख्य सचिव ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक त्वरित गति से पहुँच सके।

कुणाल घोष का पलटवार और सीबीआई जांच पर सवाल

टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एक वीडियो जारी कर भाजपा के इस कदम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आरजी कर पीड़िता की मां भाजपा की प्रत्याशी बन गई हैं, जिसका वे आदर करते हैं और उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपना सम्मान खो दिया है। घोष ने तर्क दिया कि पीड़िता के माता-पिता ने ही सीबीआई जांच की मांग की थी और सीबीआई केंद्र की भाजपा सरकार के अधीन आती है। अब उनका भाजपा की उम्मीदवार बनना कई संदेह पैदा करता है। उन्होंने यह भी कहा कि कोलकाता पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दोषी को गिरफ्तार किया था और ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने जांच को सही ठहराया है।

पानीहाटी सीट: न्याय बनाम राजनीति का नया केंद्र

रत्ना देबनाथ की उम्मीदवारी ने पानीहाटी सीट को राज्य की सबसे चर्चित सीटों में शुमार कर दिया है। जहाँ भाजपा इसे महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और न्याय के लिए एक बड़े आंदोलन के रूप में पेश कर रही है, वहीं टीएमसी इसे भाजपा की 'अवसरवादी राजनीति' बता रही है। कुणाल घोष ने भाजपा को घेरते हुए पूछा कि क्या पीड़िता की मां भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं पर होने वाले हमलों को भूल गई हैं। दूसरी ओर धर्मेंद्र प्रधान का मानना है कि यह चुनाव एक 'नैतिक हिसाब-किताब' है जो बंगाल में जवाबदेही और स्थायी बदलाव की सामूहिक मांग को मजबूत करेगा।

मजबूत राजस्व से विकास कार्यों को मिली नई ऊर्जा

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਘੱਟ ਤੇ ਕਰਦੀ ਵੱਧ ਹੈ!

ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ @AroraAmanSunam ਨੇ ਦੱਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ

? ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਦਿਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ, ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਜਨਤਾ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ
? ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ… pic.twitter.com/Cj2CNbIjKy

— AAP Punjab (@AAPPunjab) March 25, 2026

मुख्यमंत्री की कुशल वित्तीय नीतियों के कारण पंजाब के राजस्व में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति 1,11,740 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें आबकारी, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा समेत सभी सेक्टर ने अहम भूमिका निभाई है। मान सरकार इस मजबूत राजस्व के साथ विकास के अन्य तमाम कार्यों को गति दे रही है जिसमें सड़कों का निर्माण, छात्रों के लिए नई कल्याणकारी नीतियां और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार शामिल है। इसका सीधा लाभ पंजाब की जनता तक पहुँच रहा है और बुनियादी ढांचा पहले से कहीं अधिक मजबूत हो रहा है।

कुशल नीतियों से सशक्त हुआ ग्रामीण और शहरी पंजाब

भगवंत मान सरकार की नीतियों ने ग्रामीण पंजाब की तस्वीर बदलने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। कृषि जगत में सुविधाओं का विस्तार कर सरकार ने अन्नदाताओं को सीधा आर्थिक लाभ पहुँचाया है जिससे ग्रामीण जीवन की रीढ़ मजबूत हुई है। इसके साथ ही उद्योगों को बढ़ावा देने और शिक्षा के क्षेत्र में नए सुधार लागू करने से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। मुख्यमंत्री की इन दूरगामी पहलों ने 'रंगला पंजाब' की नींव को और भी ठोस बना दिया है जिससे पंजाब एक बार फिर देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में अपनी पहचान बना रहा है।

Bhagwant Mann सरकार टीबी की समस्या पर दे रही खास ध्यान

पंजाब की भगवंत मान सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, ‘अगर किसी को पता चलता है कि उसे टीबी है, तो वह इसे छिपाने की कोशिश करता है, जिससे बीमारी और ज्यादा फैलती है। मान सरकार देश की एकमात्र ऐसी सरकार है, जिसने न केवल टीबी की समस्या पर ध्यान दिया है, बल्कि 10 लाख रुपये के हेल्थ कार्ड के साथ पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा की भी बात की है।’
मान सरकार ने पूरे पंजाब में ‘मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना’ को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता दिखाई है। इस मुफ्त योजना के जरिए पंजाब के निवासियों को सालाना आधार पर 10 लाख रुपये तक का इलाज मिलता है। इस स्कीम के जरिए राज्यभर में सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में फ्री उपचार की सुविधा दी जा रही है।

ਟੀ.ਬੀ. ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ !!

ਕਿਹਾ, ‘’ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਟੀ.ਬੀ. ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੈਲਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ… pic.twitter.com/iwvSZ1lbqD

— AAP Punjab (@AAPPunjab) March 24, 2026

भगवंत मान सरकार स्वास्थ्य ढांचे को कर रही मजबूत

वहीं, पंजाब की भगवंत मान सरकार ने प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए 500 से ज्यादा आम आदमी मोहल्ला क्लीनिकों को खोला है। इसमें सभी को मुफ्त दवाई, टेस्ट और खास हेल्थ सलाह भी दी जाती है। इससे गांवों के साथ शहरों में रहने वाले निवासियों को भी बड़ा लाभ मिलता है। साथ ही मान सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों की हालत को सुधारने का काम किया है।
आप सरकार अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रही है। कई जगहों पर जरूरत के हिसाब से नई मशीनें और सुविधाएं जोड़ी जा रही है। साथ ही खाली पड़े डॉक्टर और स्टाफ के पदों को भरा जा रहा है। सरकार ने सूबे में एम्बुलेंस सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया है। साथ ही रिस्पॉन्स टाइम कम करने की कोशिश की गई है। इससे नागरिकों को सही समय पर मुफ्त में बढ़िया उपचार मिल रहा है।

बिजली आपूर्ति और विपक्ष की भूमिका पर मंत्री का बयान

बिजली संकट की अटकलों पर मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि वितरण कंपनियों पर सरकार की पूरी नजर बनी हुई है और प्रदेश में बिजली कट की समस्या नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि अभी बिजली की मांग कम है इसीलिए 9 प्लांट बंद कर रखे हैं लेकिन विपक्ष इस पर भी जनता को गुमराह कर रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सर्वदलीय बैठक में नहीं जाने पर तंज कसते हुए मंत्री ने कहा कि उन्हें विकास से कोई लेना-देना नहीं है जबकि प्रधानमंत्री सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार संकट की इस घड़ी में विपक्ष को सुझाव देने के लिए बैठक में आना चाहिए था लेकिन उनका काम सिर्फ अराजकता फैलाना है।

डोटासरा का पलटवार और 27 मार्च को बड़े आंदोलन का ऐलान

दूसरी ओर राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार के दावों पर कड़ा तंज कसा है। डोटासरा ने कहा कि मंत्री और प्रभावशाली लोगों के घरों में भले ही एलपीजी की कमी न हो लेकिन राजस्थान की आम जनता गैस सिलेंडर के लिए दर-दर भटक रही है और लंबी लाइनों में पिसने के साथ-साथ ब्लैक में महंगे दाम देकर सिलेंडर खरीद रही है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार के पास इस स्थिति से निपटने की कोई ठोस योजना नहीं है। सरकार की नींद तोड़ने और जनता को राहत दिलाने के लिए कांग्रेस 27 मार्च को जयपुर में शहीद स्मारक पर एक बड़ा जनआंदोलन करेगी।

क्या है 'सॉफ्ट रिलीज बोमा' तकनीक और इसके फायदे?

चीतों को सीधे खुले जंगल में छोड़ने के बजाय एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में ढालने के लिए 'सॉफ्ट रिलीज बोमा' का निर्माण किया जा रहा है। वन्य प्राणी विशेषज्ञों के मुताबिक इस तकनीक के तहत चीतों को नए परिवेश में ढालने के लिए एक बड़े क्षेत्र में विशेष बाड़े तैयार किए जाते हैं जहाँ उन्हें शुरुआती निगरानी में रखा जाता है। यहाँ उन्हें नए वातावरण, जलवायु और शिकार की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने का मौका मिलता है जिससे उनके जीवित रहने की दर बढ़ जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का घनत्व और यहाँ के विस्तृत घास के मैदान चीतों के लिए बेहद अनुकूल हैं।

बुंदेलखंड के लिए विकास और रोजगार के नए द्वार

मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह परियोजना न केवल वन्यजीव संरक्षण को मजबूती देगी बल्कि बुंदेलखंड में इको-टूरिज्म और रोजगार के नए द्वार भी खोलेगी। चीतों के आने से सागर और आसपास के जिलों में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी जिससे स्थानीय स्तर पर होटलों, गाइडों और परिवहन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि जंगल की असली खूबसूरती वहाँ के जानवरों से ही होती है और यह कदम न केवल बुंदेलखंड के प्राकृतिक संतुलन को बेहतर करेगा बल्कि पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

मुख्यमंत्री का विजन और वन्यजीव संरक्षण

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने जन्मदिवस के पावन अवसर पर प्रदेश के वन्यजीव प्रेमियों को यह ऐतिहासिक उपहार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार केवल थलचर ही नहीं बल्कि नभचर और जलचर जीवों के संरक्षण की दिशा में भी मिशन मोड पर कार्य कर रही है। कूनो के बाद अब वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व चीतों की अठखेलियों का नया केंद्र बनेगा। यह पहल दर्शाती है कि मध्य प्रदेश सरकार पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाने के साथ-साथ राज्य की प्राकृतिक विरासत को सहेजने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

तीसरी लिस्ट के प्रमुख उम्मीदवार और सीटें

पार्टी ने अनुभवी नेताओं के साथ-साथ नए और प्रभावी चेहरों पर भरोसा जताया है। प्रमुख उम्मीदवारों के नाम इस प्रकार हैं: कूचबिहार दक्षिण से रथींद्र नाथ बोस, राजगंज से दिनेश सरकार, इस्लामपुर से चित्रजीत रॉय, हेमताबाद से हरिपदा बर्मन और इंग्लिश बाजार से अमलन भादुड़ी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं शांतिपुर से स्वपन दास, पानीहाटी से रत्ना देबनाथ (आरजी कर पीड़िता की मां), हावड़ा मध्य से बिप्लब मंडल और उत्तरपाड़ा से दीपांजन चक्रवर्ती को टिकट दिया गया है। सिंगूर से डॉ. अरूप कुमार दास, चंदननगर से दीपांजन कुमार गुहा और चूंचुड़ा से सुबीर नाग को चुनावी मैदान में उतारा गया है।

महिला और आरक्षित वर्ग को विशेष प्रतिनिधित्व

भाजपा ने इस सूची में महिला उम्मीदवारों और विभिन्न वर्गों जैसे अनुसूचित जाति (एससी) को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है। हरिपाल से मधुमिता घोष, तमलुक से डॉ. हरे कृष्णा बेरा, मेदिनीपुर से डॉ. शंकर गुच्छैत और पूर्वस्थली दक्षिण से प्राणकृष्ण तपदार को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा कटवा से कृष्णा घोष, सैंथिया से कृष्णा कांत साहा और नलहाटी से अनिल सिंह के नामों की घोषणा की गई है। भाजपा पहले ही दो सूचियों में 255 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी थी और अब यह आंकड़ा 274 तक पहुँच गया है।

पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 का पूरा कार्यक्रम

पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए सत्ता का संग्राम अब अपने निर्णायक चरण में है। राज्य में मतदान दो चरणों में संपन्न होगा जहाँ पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल 2026 को और दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल 2026 को होगी। पूरे राज्य की मतगणना 4 मई 2026 को की जाएगी जिसके बाद बंगाल की नई सरकार की तस्वीर साफ हो सकेगी।

अभियान का 388वां दिन और कार्रवाई के मुख्य आंकड़े

पंजाब पुलिस द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार आज की कार्रवाई में नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल 104 तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। बरामदगी के विवरण में 666 ग्राम हेरोइन, 1.3 किलोग्राम अफीम, 5 किलोग्राम पोस्त की भूसी और 557 नशीली गोलियां शामिल हैं। इसके साथ ही तस्करों के पास से ₹55,297 की नकद राशि (ड्रग मनी) भी बरामद की गई है जो नशे की अवैध बिक्री से अर्जित की गई थी। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि कैसे पुलिस के जवान लगातार पंजाब को नशा मुक्त बनाने की दिशा में अपनी कार्रवाई को गति दे रहे हैं।

मान सरकार की प्राथमिकता और तस्करों के खिलाफ सख्त संदेश

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Continuing its sustained crackdown under the anti-drug campaign, Punjab Police arrested 104 drug smugglers and recovered 666 grams of heroin, 1.3 kg of opium, 5 kg of poppy husk, 557 intoxicant… pic.twitter.com/SwOatcDI3V

— Punjab Police India (@PunjabPoliceInd) March 25, 2026

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट कर दिया है कि तस्करों के खिलाफ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी और प्रशासन पूरी तत्परता के साथ इनके खिलाफ कार्रवाई करे। सरकार की कोशिश है कि कैसे भी कर पंजाब को नशे की चंगुल से बाहर निकाल कर युवाओं के सुरक्षित भविष्य की नींव डाली जाए। एक साल से अधिक समय से चल रहे इस अभियान का उद्देश्य न केवल अपराधियों को पकड़ना है बल्कि राज्य में कानून का खौफ पैदा करना भी है ताकि नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन को पूरी तरह तोड़ा जा सके।

दूसरे चरण की शुरुआत और पुलिस की सक्रियता

नशा विरोधी अभियान का दूसरा चरण अब अधिक संगठित तरीके से आगे बढ़ रहा है जो भगवंत मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता को दर्शाता है। पुलिस अब स्थानीय खुफिया जानकारी और तकनीकी निगरानी के जरिए उन सप्लायर्स को निशाना बना रही है जो युवाओं तक नशा पहुँचाते हैं। हर दिन होने वाली यह सख्त कार्रवाई दर्शाती है कि पंजाब सरकार युवाओं की अपार ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने और उन्हें एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

Punjab News:पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज ‘शानदार चार साल, भगवंत मान दे नाल’ कार्यक्रम के तहत खेल विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने ‘आप’ सरकार की खेल क्रांति से खेल क्षेत्र की तस्वीर बदलने के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

खेल बजट 350 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1791 करोड़ रुपये किया गया है

सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग और कानून-व्यवस्था पर रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बाद मुख्यमंत्री ने खेलों में बड़े सुधारों की अगली योजना का उल्लेख किया। इस योजना के तहत खेल बजट 350 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1791 करोड़ रुपये किया गया, कोचों की संख्या 500 से बढ़ाकर 2458 की गई और ओलंपिक की तैयारी के लिए 15 लाख रुपये तथा एशियाई खेलों के खिलाड़ियों के लिए 8 लाख रुपये की वित्तीय सहायता शामिल है।

इसका विवरण देते हुए मुख्यमंत्री ने 3100 खेल मैदानों के विकास, 3000 जिम, 17000 खेल किटों के वितरण और ‘खेडां वतन पंजाब दीयां’ के तेज़ी से विस्तार का उल्लेख किया। इस योजना में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या डेढ़ लाख से बढ़कर पांच लाख तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के चलते पंजाब ने इतिहास में पहली बार हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी और 40 वर्षों बाद राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर-13 की मेजबानी प्राप्त की है, जिससे राज्य देश में खेलों के केंद्र के रूप में उभरा है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “एशियाई खेल 3-4 अक्टूबर को समाप्त होंगे और शीर्ष छह हॉकी टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। पहली बार पंजाब को यह अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने का अवसर मिला है और यह खेल क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है।” उन्होंने आगे कहा, “इसके अलावा राज्य के लिए चार-देशीय टूर्नामेंट के रूप में एक और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता को मंजूरी दी गई है, जो राज्य में हॉकी को बढ़ावा देगी।”

एशिया का सबसे प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट है

इस टूर्नामेंट के महत्व का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हॉकी में पंजाबियों की सरदारी/ श्रेष्ठा होने के बावजूद राज्य ने अब तक किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की थी। पहली बार पंजाब अक्टूबर में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा, जो एशिया का सबसे प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट है।” उन्होंने बताया कि हॉकी मैच मोहाली के बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम और जालंधर के सुरजीत हॉकी स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन चैंपियनशिप की वापसी की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, “40 वर्षों बाद राज्य को जालंधर में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप (अंडर-13) की मेजबानी मिली है। यह टूर्नामेंट अंडर-13 वर्ग के लिए होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य में समग्र विकास और खेलों को बढ़ावा मिले।” उन्होंने आगे कहा, “राज्य सरकार युवाओं की अपार ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

पंजाब की महान खेल विरासत का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब ने कई महान खिलाड़ी पैदा किए हैं और राज्य का खेलों से सदियों पुराना संबंध है।” उन्होंने कहा, “हमारे सिख गुरुओं ने खेलों के माध्यम से न केवल आध्यात्मिकता बल्कि शारीरिक फिटनेस को भी बढ़ावा दिया। श्री गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहिब में शारीरिक फिटनेस के लिए मल्ल अखाड़ा स्थापित किया और उनकी देखरेख में कुश्ती व व्यायाम होते थे। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने युवाओं को घुड़सवारी और तीरंदाजी में निपुण बनाया। गुरु गोबिंद सिंह जी उस समय की सभी प्रकार की खेलों और युद्ध-कला में पारंगत थे। आज भी खालसे की जन्म भूमि आनंदपुर साहिब में हर साल होला मोहल्ला के अवसर पर पारंपरिक खेलों का शानदार प्रदर्शन होता है।”

आधुनिक खेलों में पंजाब के योगदान को दर्शाते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, भारत की ऑस्ट्रेलिया टूर टीम के कप्तान हार्दिक सिंह, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान पलप्रीत सिंह बराड़, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रह चुके गुरप्रीत सिंह संधू और हाल ही में टी-20 विश्व कप जीतने वाले अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह सभी पंजाब से हैं।” उन्होंने आगे कहा, “ये सभी खिलाड़ी राज्य और देश के लिए नाम कमा चुके हैं और युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पिछले वर्ष हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में एकदिवसीय विश्व कप जीता था, जिसमें अमनजोत कौर और हरलीन देओल जैसी खिलाड़ी शामिल थीं।”

उन्होंने कहा, “हॉकी और पंजाब को एक ही सिक्के के दो पहलू माना जाता है और पंजाबी खिलाड़ियों के बिना भारतीय हॉकी की कल्पना करना असंभव है।” उन्होंने बताया, “50 से अधिक पंजाबी हॉकी खिलाड़ियों ने ओलंपिक पदक जीते हैं और 10 पंजाबी खिलाड़ियों ने ओलंपिक हॉकी में भारत की कप्तानी की है।”

स्वर्ण पदक जीते और अजीत पाल सिंह एकमात्र खिलाड़ी हैं

ऐतिहासिक उपलब्धियों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “बलबीर सिंह सीनियर और ऊधम सिंह ने तीन-तीन ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते और अजीत पाल सिंह एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनकी कप्तानी में 1975 में भारत ने हॉकी विश्व कप जीता।”

उन्होंने आगे कहा, “प्रिथीपाल सिंह, सुरजीत सिंह, हरचरण सिंह और सुरिंदर सिंह सोढ़ी जैसे महान खिलाड़ी पंजाब के हैं।” उन्होंने बताया कि संसारपुर, खुसरोपुर और मिठापुर जैसे गांवों ने 20 से अधिक ओलंपियन पैदा किए हैं। उन्होंने कहा, “टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने 41 वर्षों बाद कांस्य पदक जीता, जिसका नेतृत्व मनप्रीत सिंह 9 खिलाड़ियों ने किया।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 पंजाबी खिलाड़ियों वाली भारतीय हॉकी टीम ने फिर कांस्य का पदक जीता, जिसमें हरमनप्रीत सिंह कप्तान और शीर्ष स्कोरर थे।”

आगामी टूर्नामेंट के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “भारत, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया और चीन की टीमें इस मेगा इवेंट में भाग लेंगी।” उन्होंने कहा, “मैचों से पहले पंजाबी संस्कृति के प्रदर्शन के रूप में भांगड़ा और गिद्धा प्रस्तुत किए जाएंगे, जो न केवल दर्शकों को आकर्षित करेंगे बल्कि युवाओं को हॉकी की ओर भी प्रेरित करेंगे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “खेलों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में नई खेल नीति पेश की गई थी, जिसके तहत ओलंपिक की तैयारी के लिए 15 लाख रुपये और एशियाई खेलों के लिए 8 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान है।”

उन्होंने आगे कहा, “2023 के एशियाई खेलों में पंजाब के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।” उन्होंने कहा, “ ओलंपिक्स (पेरिस 2024) के कांस्य पदक विजेताओं को एक-एक करोड़ रुपये दिए गए और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेताओं को भी एक करोड़ रुपये देकर सम्मानित किया गया।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “9 ओलंपिक पदक विजेताओं को पीसीएस और डीएसपी की नौकरियां दी गईं और पिछले चार वर्षों में लगभग 100 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई है।” उन्होंने बताया, “खेलों के बजट में 2026-27 में 1791 करोड़ रुपये तक का ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई, जो 2023-24 में केवल 350 करोड़ रुपये था।” उन्होंने कहा, “कोचों की संख्या 500 से बढ़ाकर 2458 कर दी गई है और 324 नए कोच भर्ती किए गए हैं, जिनमें 48 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को कोच के रूप में नियुक्त किया गया है।”

जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, “’खेड़ां वतन पंजाब दीयां’ ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित की जा रही हैं।” उन्होंने बताया, “इन खेलों में 14 से 60 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ियों ने भाग लिया और 2023-24 में लगभग 3.5 लाख खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, यह गिनती 2024-25 में बढ़कर 5 लाख तक पहुंच गयी।” उन्होंने कहा, “10,000 पदक विजेताओं को प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी जा रही है और तीन वर्षों में 97.3 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।”

खेल पंजाब में नशे के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार हैं

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “खेल पंजाब में नशे के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार हैं, इसलिए राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है।”

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से 14 वर्षों बाद 2025 में किला रायपुर खेल मेला को कानून बनाकर फिर से शुरू किया गया, जिसमें बैलगाड़ियों की दौड़ भी आयोजित की गई। उन्होंने कहा, “मिनी ओलंपिक के रूप में प्रसिद्ध इस ग्रामीण खेल मेले के पुनर्जीवन के लिए पहले किसी ने प्रयास नहीं किया।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “आप सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए 1350 करोड़ रुपये की लागत से 3100 खेल मैदान विकसित कर रही है।” उन्होंने कहा, “101.8 करोड़ रुपये की लागत से 3000 जिम अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किए जा रहे हैं और खिलाड़ियों को 50 करोड़ रुपये की 17,000 खेल किट वितरित की गई हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “एथलिटों खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता दी जा रही है और प्रशिक्षित खिलाड़ियों के दैनिक आहार भत्ते को 240 रुपये से बढ़ाकर 480 रुपये कर दिया गया है, जिसमें 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पोषण आधारित मेन्यू शामिल हैं।”

बुनियादी ढांचे के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मोहाली, बठिंडा और लुधियाना में हॉकी एस्ट्रोटर्फ बदले गए हैं और मोहाली में नया सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया है, जिस पर 9 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।” उन्होंने बताया, “स्पोर्ट्स मेडिसिन कैडर में 113 पद सृजित किए गए हैं, जिनमें से 92 भरे जा चुके हैं और अमृतसर, पटियाला, लुधियाना व बठिंडा जैसे प्रमुख शहरों में डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट तैनात किए गए हैं।”

पार्थ सारथी सेन शर्मा करेंगे राज्यव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ

इस महत्वपूर्ण उत्सव की औपचारिक शुरुआत अपर मुख्य सचिव (बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा) पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा की जाएगी। वे लखनऊ के विकासखंड सरोजनीनगर स्थित ग्राम रामचौरा के प्राथमिक विद्यालय की बालवाटिका से इस अभियान का आगाज करेंगे। इस दौरान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे जो बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे और उनके पहले शैक्षणिक कदम को यादगार बनाएंगे।

रेत पर लेखन और खेल-आधारित रोचक गतिविधियां

नवारंभ उत्सव की सबसे बड़ी विशेषता इसकी आधुनिक शिक्षण पद्धति है जहाँ पारंपरिक किताबी ज्ञान के बजाय बच्चों को खेल और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। 3 से 4 वर्ष के छोटे बच्चों को 'रेत पर लेखन' जैसी गतिविधियों के माध्यम से अक्षरों की प्रारंभिक समझ विकसित कराई जाएगी। इसके साथ ही 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के नामांकन और 6 वर्ष पूर्ण कर चुके बच्चों के कक्षा 1 में सीधे प्रवेश को सरल और आकर्षक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खेल-आधारित इस पद्धति से बच्चों की जिज्ञासा और सीखने की क्षमता को प्रारंभिक स्तर पर ही सशक्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

सामुदायिक सहभागिता और अभिभावकों की सक्रिय भूमिका

इस आयोजन को केवल एक सरकारी कार्यक्रम तक सीमित न रखकर इसे एक सामाजिक उत्सव का रूप दिया जा रहा है जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। विद्यालय, अभिभावक और समुदाय के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने से बच्चों के लिए घर जैसा सुरक्षित और प्रेरक वातावरण तैयार हो सकेगा। यह पहल बच्चों के प्रारंभिक सीखने के अनुभव को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगी।

नेतृत्व का संदेश और समग्र विकास का लक्ष्य

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इस पहल को बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव बताया है। वहीं महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रारंभिक स्तर पर खेल-खेल में दी जाने वाली शिक्षा बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए अत्यंत प्रभावशाली होती है। विभाग का मानना है कि इस प्रकार के आयोजनों से सरकारी स्कूलों के प्रति आम जनता का विश्वास बढ़ेगा और बुनियादी शिक्षा के स्तर में सुधार होगा।

श्री मुक्तसर साहिब की ख्वाहिश को मिला नया जीवन

श्री मुक्तसर साहिब की एक वर्षीय बच्ची ख्वाहिश को गंभीर निमोनिया के कारण तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता थी। पहले ऐसे मामलों में परिवारों को इलाज शुरू होने से पहले धन की व्यवस्था करनी पड़ती थी या मंजूरी का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत यह बाधाएं पूरी तरह समाप्त कर दी गई हैं। सेहत कार्ड पहले से उपलब्ध होने के कारण डॉ. मोनिका गर्ग की देखरेख में दीप अस्पताल में बिना किसी अग्रिम भुगतान के तुरंत इलाज शुरू कर दिया गया जिससे बच्ची सुरक्षित रूप से स्वस्थ हो सकी।

संगरूर और मानसा में भी दिख रहा योजना का व्यापक असर

इसी तरह के सकारात्मक मामले संगरूर और मानसा जिलों से भी सामने आ रहे हैं जहाँ कम वजन के साथ जन्मे बच्चों और अन्य गंभीर स्थितियों वाले शिशुओं को बिना किसी आर्थिक बाधा के योजना के तहत इलाज मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के अनुसार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यह योजना सुनिश्चित कर रही है कि इलाज में न तो आर्थिक और न ही प्रशासनिक बाधाएं आएं क्योंकि छोटे बच्चों के मामले में थोड़ी सी भी देरी गंभीर परिणाम ला सकती है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं और वर्तमान आंकड़े

मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब के परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है जिसके तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष ₹10 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। वर्तमान में लाभार्थी पंजाब के 900 से अधिक सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में 2,300 से अधिक चिकित्सा पैकेजों के तहत इलाज प्राप्त कर सकते हैं। अब तक राज्य भर में 26 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है।

प्रशासनिक संदेश और जनता से अपील

पंजाब सरकार नागरिकों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है कि वे अपने नजदीकी निर्धारित केंद्रों पर जाकर 'सेहत कार्ड' जरूर बनवाएं। योजना के अंतर्गत नवजात शिशुओं और बच्चों के बढ़ते उपचार यह संकेत देते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता अब अधिक तेज़, सुलभ और प्रभावी हो रही है जहाँ इलाज आर्थिक चिंताओं के कारण टलता नहीं है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक तक इस कैशलेस सुविधा की पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

705 न्यायिक अधिकारियों की समीक्षा 

28 फरवरी को जब अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी, तब करीब 60 लाख नामों को 'विचाराधीन' श्रेणी में रखा गया था। इन मामलों के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पूरे राज्य में 705 न्यायिक अधिकारियों की विशेष तैनाती की गई थी। अब तक कुल 29 लाख नामों पर न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इन मामलों में से कई नए नाम सूची में जोड़े गए हैं, जबकि अपात्र पाए गए नामों को हटा दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के अनुसार, जिन लोगों के नाम इस सूची से बाहर रह गए हैं, वे अब नवगठित 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों (Appellate Tribunals) में अपनी अपील दायर कर सकेंगे।

तकनीकी खराबी और वेबसाइट क्रैश से मतदाता परेशान

जैसे ही सूची जारी होने की खबर फैली, लाखों मतदाताओं ने एक साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट और 'ECInet' ऐप पर लॉगिन करने का प्रयास किया। एक साथ भारी संख्या में ट्रैफिक आने के कारण पोर्टल बार-बार क्रैश होता रहा। बहुत से मतदाता अपना नाम तो देख पा रहे थे, लेकिन पूरी बूथ लिस्ट डाउनलोड करने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि सर्वर की क्षमता बढ़ाई जा रही है और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी।

बंगाल चुनाव 2026 का पूरा शेड्यूल

मतदाता सूची में हुए इस बड़े बदलाव के साथ ही राज्य में चुनावी मशीनरी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए इस बार दो चरणों में मतदान होना तय है। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल 2026 को होगा, जबकि दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल 2026 को वोट डाले जाएंगे। पूरे राज्य की चुनावी प्रक्रिया का परिणाम यानी मतगणना 4 मई 2026 को की जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था और जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश

सूची जारी होने के साथ ही राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सभी जिलाधिकारियों को भीड़ नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि दूसरी पूरक सूची आगामी शुक्रवार को और तीसरी सूची 3 अप्रैल तक जारी की जा सकती है। बाकी बचे हुए करीब 31 लाख लंबित मामलों पर भी न्यायिक प्रक्रिया युद्ध स्तर पर जारी है, ताकि मतदान से पहले सभी वास्तविक मतदाताओं को अपना संवैधानिक अधिकार मिल सके।

CAG की रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़े और गुणवत्ता जांच

हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड की आठ क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं ने वर्ष 2017-18 से 2021-22 के बीच भूजल की गुणवत्ता की जांच की। इस अवधि के दौरान कुल 16,234 नमूनों का परीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि 8,933 नमूने यानी करीब 55 प्रतिशत पानी पीने योग्य नहीं है। रिपोर्ट में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि जिन इलाकों में भूजल के सैंपल फेल हुए हैं, वहां से पानी की आपूर्ति करना जनता के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है।

प्रदूषित पानी और जहरीले पदार्थों का गंभीर मिश्रण

सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में पानी में हानिकारक पदार्थों और रसायनों के मिश्रण पर गहरी चिंता व्यक्त की है। दिल्ली के कई हिस्सों में भूजल में फ्लोराइड, नाइट्रेट और भारी धातुओं की मात्रा मानक स्तर से कहीं अधिक पाई गई है। ऐसे पानी के सेवन से पेट की बीमारियों के अलावा किडनी और हड्डियों से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। यह रिपोर्ट सीधे तौर पर जल बोर्ड की कार्यप्रणाली और शुद्धिकरण संयंत्रों की क्षमता पर बड़े सवाल उठाती है।

भीषण गर्मी से पहले गहराता जल संकट और जनता की चिंता

दिल्लीवासी पहले ही गर्मी के मौसम में टैंकरों के पीछे लगने वाली लंबी कतारों और पानी की किल्लत से जूझते रहे हैं। अब इस रिपोर्ट ने डर पैदा कर दिया है कि यदि उपलब्ध भूजल का 55% हिस्सा दूषित है, तो आने वाले महीनों में पेयजल की भारी मांग कैसे पूरी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति राजधानी में 'वॉटर इमरजेंसी' जैसी है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है।

जिम्मेदारों से उचित कदम उठाने की अपील और भविष्य की राह

मार्च के महीने में ही पारा चढ़ने के साथ लोग पेयजल के लिए परेशान होने लगे हैं। सीएजी की इस रिपोर्ट के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों ने सरकार से अपील की है कि दूषित भूजल वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहां तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। साथ ही जल बोर्ड को अपनी प्रयोगशालाओं और शुद्धिकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की हिदायत दी गई है ताकि राजधानी के लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके।

प्रधानमंत्री के वादे और अनसुनी का आरोप

प्रतिभा सिंह ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री ने मंडी की रैली में हिमाचल के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की थीं और खुद को हिमाचल का बेटा बताया था। प्रतिभा सिंह के अनुसार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वे व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री से मिलने गई थीं ताकि उन्हें उनके वादे याद दिलाए जा सकें, लेकिन उनकी बातों को पूरी तरह अनसुना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उन घोषणाओं को हुए अब एक लंबा अरसा बीत चुका है, मगर धरातल पर कुछ नहीं बदला।

आपदा राहत और भाजपा सांसदों की चुप्पी

हिमाचल में आई भीषण प्राकृतिक आपदा का जिक्र करते हुए प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार के रवैये पर गहरा दुख जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा के दौरान हिमाचल को भारी जन-धन की हानि हुई लेकिन केंद्र से अपेक्षित आर्थिक सहायता नहीं मिली। प्रतिभा सिंह के अनुसार उन्होंने भाजपा सांसदों को पत्र लिखकर साथ मिलकर प्रधानमंत्री से मिलने का प्रस्ताव दिया था लेकिन किसी भी सांसद ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसदों का कर्तव्य था कि वे संसद में हिमाचल की समस्याओं को उठाते लेकिन उन्होंने प्रदेश की जनता के हितों के बजाय राजनीति को प्राथमिकता दी।

राजस्व घाटा अनुदान पर संकट और आर्थिक चुनौतियां

आर्थिक मोर्चे पर घेरते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल की 'रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट' यानी राजस्व घाटा अनुदान बंद कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस मुद्दे को बार-बार केंद्र के समक्ष उठा रहे हैं लेकिन कोई राहत नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता केवल हवा में बातें कर रहे हैं कि केंद्र से मदद मिल रही है जबकि जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है।

राजनीति से ऊपर उठने की अपील

प्रतिभा सिंह ने भाजपा नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि आपदा जैसे संवेदनशील समय में राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए था। हिमाचल की जनता देख रही है कि संकट के समय में किसने उनका साथ दिया और किसने केवल वोट की राजनीति की। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस सरकार अपने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश के पुनर्निर्माण और प्रभावितों की मदद के कार्य में निरंतर जुटी हुई है।

ममता के खिलाफ ओवैसी-हुमायूं कबीर का 'मास्टरस्ट्रोक'

ममता बनर्जी के कभी बेहद करीबी रहे हुमायूं कबीर अब उनके सबसे मुखर विरोधियों में से एक बनकर उभरे हैं। अपनी नई पार्टी 'आम जनता उन्नयन पार्टी' के जरिए उन्होंने ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ चुनावी तालमेल बिठाया है। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे क्षेत्रों में हुमायूं कबीर का अच्छा प्रभाव माना जाता है, जहाँ उन्होंने हाल ही में एक बड़ी मस्जिद की नींव रखकर अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश की है। दूसरी ओर, ओवैसी की पहचान देश भर में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रखर नेता के रूप में है। इन दोनों का साथ आना टीएमसी के उस वोट बैंक पर सीधा हमला है, जो सालों से ममता बनर्जी की जीत की नींव रहा है।

किसे फायदा और किसे नुकसान: क्या बीजेपी की राह होगी आसान?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह तीसरा मोर्चा प्रभावी साबित होता है, तो इसका सीधा नुकसान तृणमूल कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है क्योंकि अल्पसंख्यक वोटों के बंटने से टीएमसी के उम्मीदवारों की जीत का अंतर कम हो सकता है। विपक्षी दलों के बीच वोटों का बिखराव अक्सर मुख्य विपक्षी दल, इस मामले में बीजेपी के पक्ष में जाता है। मुर्शिदाबाद, हावड़ा और कोलकाता के कुछ हिस्सों में अब मुकाबला द्विपक्षीय न रहकर त्रिकोणीय होने की संभावना है, जिससे चुनावी नतीजे काफी अप्रत्याशित हो सकते हैं।

टीएमसी-बीजेपी के विरुद्ध तीसरे मोर्चे की चुनौती

बंगाल की राजनीति में कांग्रेस और वाम दल पहले से ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में ओवैसी और हुमायूं कबीर का मोर्चा खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। हालांकि, सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी दोनों ही इस मोर्चे को गंभीरता से ले रहे हैं। टीएमसी इसे बीजेपी की 'बी-टीम' बताकर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी इसे बंगाल की जनता का ममता सरकार से मोहभंग होने का संकेत मान रही है।

भविष्य के गर्भ में चुनावी नतीजे

अभी चुनाव में समय शेष है और ऊंट किस करवट बैठेगा, यह कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि ओवैसी और हुमायूं कबीर की जुगलबंदी ने बंगाल चुनाव 2026 को और भी दिलचस्प बना दिया है। सबकी नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह तीसरा मोर्चा केवल वोट काटने तक सीमित रहेगा या वाकई बंगाल की सत्ता का किंगमेकर बनकर उभरेगा।

नेताओं के स्मारकों पर निशाना और 'भारत रत्न' की मांग

मुख्यमंत्री ने पिछली राजनीति पर तीखा हमला करते हुए कहा कि दशकों तक राज करने वाले राजनेताओं ने अपने और अपने आकाओं के नाम पर तो भव्य स्मारक खड़े किए, लेकिन भगत सिंह जैसे नायकों की विरासत को हाशिए पर रखा। उन्होंने सवाल उठाया कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी इन महान क्रांतिकारियों को 'भारत रत्न' जैसे सर्वोच्च सम्मान से क्यों नहीं नवाजा गया? मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि देश की बागडोर शुरुआत से ही भगत सिंह जैसे प्रगतिशील युवाओं के हाथ में होती, तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती।

शिक्षा: गरीबी और बेबसी के चक्र को तोड़ने का एकमात्र समाधान

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में शिक्षा के महत्व को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कहा कि कोई भी मुफ्त सुविधा या रियायत गरीबी को जड़ से खत्म नहीं कर सकती, केवल उच्च स्तरीय शिक्षा ही लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकती है। पंजाब सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को अपनी पहली प्राथमिकता बनाया है ताकि आम आदमी का बच्चा सशक्त होकर मजबूरी के चक्र से बाहर निकल सके। शिक्षा वह प्रकाश है जो अज्ञानता और सामाजिक बुराइयों के अंधकार को दूर कर वास्तविक बदलाव लाता है।

वोट की शक्ति और शहीदों की 'महक'

लोकतांत्रिक अधिकारों पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने एक भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि आज हमें जो वोट डालने का अधिकार मिला है, वह इन शहीदों की निस्वार्थ कुर्बानी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जब आप अपने वोटर आईडी कार्ड को देखते हैं, तो उसमें अपनी तस्वीर के साथ इन शहीदों की कुर्बानियों की महक महसूस करें। यह अधिकार अनमोल है, इसे पैसे, प्रभाव या लालच में आकर कभी न बेचें। उन्होंने याद दिलाया कि अंग्रेजों ने भव्य इमारतें यह सोचकर बनाई थीं कि वे हमेशा राज करेंगे, लेकिन वे भगत सिंह जैसे नौजवानों के जज्बे को भांपने में असफल रहे।

आजादी के संघर्ष में पंजाब का अद्वितीय योगदान

मुख्यमंत्री ने गौरव के साथ पंजाब के ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि देश की कुल आबादी का केवल 2 प्रतिशत होने के बावजूद, आजादी की लड़ाई में फांसी चढ़ने वाले या कालापानी की सजा काटने वाले 80 प्रतिशत शहीद पंजाब से थे। उन्होंने विभाजन की उस भयावहता को भी याद किया जिसमें पंजाब ने लाखों जानों और संपत्तियों की कुर्बानी दी थी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अंत में विश्वास जताया कि वह दिन दूर नहीं जब पंजाब देश का अग्रणी राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि 'आप' सरकार शहीदों के पदचिह्नों पर चलते हुए जन-हितैषी योजनाएं लागू कर रही है और एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए वचनबद्ध है जहाँ समानता और खुशहाली हो।

बदलाव की कहानियाँ और 'स्वाद' से बर्बादी तक का सफर

कॉलेज के दिनों में शौक के तौर पर नशा शुरू करने वाले जुगराज सिंह (बदला हुआ नाम) की कहानी उन हजारों युवाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो साथियों के दबाव में भटक गए थे। जुगराज बताते हैं कि जो शुरुआत केवल एक 'स्वाद' के लिए हुई थी, वह कब जानलेवा निर्भरता में बदल गई, पता ही नहीं चला। आज, पंजाब सरकार की काउंसलिंग और पुनर्वास सेवाओं के समर्थन से जुगराज न केवल नशे से मुक्त हैं, बल्कि अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें महसूस होता है कि वे एक नए और बेहतर इंसान बन गए हैं।

आर्थिक तबाही से उबरने का सहारा और आनंद की वापसी

नशा न केवल स्वास्थ्य बल्कि व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता और आर्थिक स्थिति को भी पूरी तरह नष्ट कर देता है। आनंद कुमार (बदला हुआ नाम) इसका जीता-जागता उदाहरण हैं, जिनका फलता-फूलता छोटा व्यवसाय नशे की लत के कारण बंद हो गया था। आनंद के लिए सरकारी पुनर्वास केंद्र का उपचार और उसके बाद मिला रोजगार का अवसर गेमचेंजर साबित हुआ। उनका कहना है कि काम मिलने से न केवल वित्तीय स्थिरता आई, बल्कि जीवन जीने का उद्देश्य भी बहाल हुआ।

सामाजिक गरिमा की बहाली और बलविंदर का संघर्ष

इसी तरह, एक पूर्व व्यापारी बलविंदर सिंह (बदला हुआ नाम) ने अपनी सामाजिक स्थिति और स्वास्थ्य दोनों खो दिए थे। शुरुआत में जो नशा आनंददायक लगता था, उसने धीरे-धीरे उनके परिवार और व्यापार को तबाह कर दिया। लेकिन आज, सुधार के रास्ते पर चलते हुए वे अपने भविष्य को फिर से संवारने में जुटे हैं। भगवंत मान सरकार की इस मुहिम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह उपचार, काउंसलिंग, पारिवारिक सहायता और रोजगार जैसे मजबूत स्तंभों पर टिकी है।

स्थिर नौकरी और नशे को रोकने का अचूक हथियार

अनुभव बताते हैं कि नशे की लत को दोबारा लगने से रोकने में वित्तीय स्वतंत्रता सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। एक स्थिर नौकरी न केवल व्यक्ति को व्यस्त रखती है, बल्कि उसके भीतर अनुशासन, गौरव और सामाजिक स्वीकृति की भावना को दोबारा जगाती है। आनंद का अनुभव है कि काम मन को केंद्रित रखता है और यह आगे बढ़ने में मदद करता है। पंजाब सरकार का यह ढांचागत बदलाव इस बात का प्रमाण है कि यदि सही दिशा और समर्थन मिले, तो अंधेरे रास्तों पर भटके युवा भी समाज के लिए प्रेरणा बन सकते हैं।

बजट और निवेश: प्रति व्यक्ति 10 गुना अधिक खर्च

योजनाओं के बीच का सबसे बड़ा अंतर वित्तीय आवंटन में नजर आता है। जहाँ केंद्र की आयुष्मान भारत योजना 140 करोड़ की आबादी के लिए लगभग ₹9,500 करोड़ का प्रावधान करती है, वहीं पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना केवल 3 करोड़ निवासियों के लिए ₹2,000 करोड़ आवंटित करती है। गणित स्पष्ट है—पंजाब अपनी जनता के स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति लगभग 10 गुना अधिक निवेश कर रहा है। यह निवेश केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इलाज की गुणवत्ता और पहुंच में भी झलकता है।

पात्रता की दीवारें ढही: अब 'लिस्ट' नहीं, 'आधार' ही पहचान

आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं SECC (सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना) डेटाबेस पर निर्भर हैं, जिससे मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग का एक बड़ा हिस्सा दायरे से बाहर रह जाता है। इसके विपरीत, पंजाब का मॉडल सार्वभौमिक (Universal) है। इसमें कोई आय सीमा नहीं रखी गई है, जिससे पंजाब का हर निवासी इसका लाभ ले सकता है। पंजीकरण की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है; निवासी केवल आधार या वोटर आईडी के जरिए सेवा केंद्रों या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, युवा क्लब के सदस्य घर-घर जाकर पंजीकरण में मदद कर रहे हैं और 'सेहत कार्ड' सीधे लाभार्थियों के घर पहुंचाए जा रहे हैं।

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कवरेज का दायरा: ₹5 लाख बनाम ₹10 लाख

जहाँ राष्ट्रीय योजना में इलाज की सीमा ₹5 लाख पर स्थिर है, वहीं पंजाब सरकार ने इसे दोगुना कर ₹10 लाख कर दिया है। यह वृद्धि उन गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए संजीवनी है, जिनका खर्च अक्सर ₹5 लाख की सीमा को पार कर जाता है। वर्तमान में यह योजना 2,300 से अधिक उपचार पैकेजों को कवर करती है, जबकि राष्ट्रीय योजना लगभग 1,900 पैकेजों तक सीमित है। यह स्पष्ट करता है कि यहाँ इलाज का निर्णय चिकित्सा आवश्यकता से होता है, न कि आर्थिक क्षमता से।

धरातल पर प्रभाव: 98 वर्षीय मुख्तियार कौर की कहानी

इस योजना की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण मोगा की 98 वर्षीय मुख्तियार कौर जैसी लाभार्थी हैं। उन्हें कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी सहित अन्य विशेष उपचार पूरी तरह कैशलेस मिले। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के अनुसार, "मुख्यमंत्री भगवंत मान का विजन स्पष्ट है—इलाज का आधार बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि मरीज की जरूरत होनी चाहिए।" अब तक 9 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं और लाभार्थी 900 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों के नेटवर्क में उपचार प्राप्त कर रहे हैं।

प्रशासनिक नहीं, वैचारिक अंतर

ऐसे देश में जहाँ एक अस्पताल का बिल परिवारों को कर्ज में डाल सकता है, पंजाब का यह मॉडल एक मिसाल पेश कर रहा है। एक ओर जहाँ राष्ट्रीय मॉडल पात्रता के आधार पर सेवा को सीमित करता है, वहीं पंजाब का यह दृष्टिकोण इसे हर नागरिक का बुनियादी अधिकार बनाता है। यह अंतर केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक मानवीय और समावेशी सोच का है।

शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला: 300 करोड़ का भारी-भरकम बजट

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राजस्थान के स्कूलों की सूरत बदलने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 300 करोड़ रुपये के विशेष बजट को अपनी हरी झंडी दे दी है। इस वित्तीय सहायता का मुख्य उद्देश्य उन स्कूलों का कायाकल्प करना है, जहाँ इमारतें पुरानी होने के कारण बच्चों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा था।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश की शैक्षणिक प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।

मुख्यमंत्री का संकल्प: 'सुरक्षित और आधुनिक शिक्षा'

मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया कि प्रदेश के हर बच्चे को बेहतर शिक्षा देना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा:

"हमारा उद्देश्य है कि राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी को सुरक्षित, आधुनिक और प्रेरणादायक शैक्षणिक वातावरण मिले। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिला यह सहयोग ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाएगा।"

इस बजट से स्कूलों में क्या-क्या बदलेगा?

इस भारी-भरकम बजट के निवेश से राजस्थान के सरकारी स्कूलों में निम्नलिखित बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे:

• जर्जर भवनों का कायाकल्प: सालों से मरम्मत की राह देख रही पुरानी और खतरनाक इमारतों को गिराकर वहां नए, पक्के और सुरक्षित कमरों का निर्माण किया जाएगा।

• आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर: स्कूलों में केवल कमरे ही नहीं, बल्कि आधुनिक शैक्षणिक माहौल तैयार किया जाएगा, जिसमें बेहतर बैठने की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं शामिल होंगी।

• हादसों पर लगाम: सुरक्षित भवन होने से स्कूलों में होने वाले संभावित हादसों का डर खत्म होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों (विशेषकर बालिकाओं) की उपस्थिति में वृद्धि होगी।

• निजी स्कूलों को टक्कर: मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इन सुधारों के बाद प्रदेश के सरकारी स्कूल सुविधाओं के मामले में निजी स्कूलों को कड़ी टक्कर देने में सक्षम होंगे।

केंद्र सरकार का यह वित्तीय सहयोग राजस्थान में 'शिक्षा के अधिकार' को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल बुनियादी ढांचा सुधरेगा, बल्कि विद्यार्थियों का मनोबल भी बढ़ेगा।

कैसे खुला जासूसी का काला चिट्ठा?

इंटेलिजेंस के अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि इस पूरे ऑपरेशन की नींव जनवरी 2026 में पड़ी। जैसलमेर के रहने वाले एक शख्स, झाबराराम, से पूछताछ के दौरान 'सुमित कुमार' का नाम संदिग्ध के रूप में सामने आया। जांच में पता चला कि सुमित न केवल पाकिस्तानी एजेंसियों के संपर्क में है, बल्कि वह भारतीय वायुसेना की अत्यंत गोपनीय सूचनाएं भी साझा कर रहा है।

ISI के जाल में फंसा सरकारी कर्मचारी

गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुमित कुमार (36) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (लाहुरपार) का निवासी है। वर्तमान में वह डिब्रूगढ़, असम के चबुआ एयरफोर्स स्टेशन पर MTS के पद पर तैनात था।

पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं:

• गोपनीय डेटा लीक: आरोपी फाइटर जेट्स की लोकेशन, मिसाइल सिस्टम की तैनाती और एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी पाक हैंडलर्स को भेजता था।

• अन्य सैन्य ठिकाने निशाने पर: सुमित ने न केवल चबुआ, बल्कि बीकानेर के नाल एयरफोर्स स्टेशन और अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों की जानकारी भी साझा की थी।

• डिजिटल मदद: आरोपी अपने नाम पर जारी मोबाइल नंबरों का उपयोग पाकिस्तानी हैंडलर्स के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और उन्हें ऑपरेट करने के लिए भी करता था।

पैसों के लालच में देश से गद्दारी

राजस्थान इंटेलिजेंस और नई दिल्ली की एयरफोर्स इंटेलिजेंस टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन के तहत सुमित को हिरासत में लिया। उसे जयपुर स्थित केंद्रीय पूछताछ केंद्र लाया गया, जहां विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने उससे लंबी पूछताछ की। जांच में सामने आया कि सुमित रुपयों के लालच में आकर साल 2023 से ही ISI के लिए काम कर रहा था।

सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि सुमित के साथ इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और उसने अब तक कितनी बड़ी मात्रा में डेटा सीमा पार भेजा है।

Bhagwant Mann सरकार ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी

पंजाब की भगवंत मान सरकार के कार्यकाल के दौरान पंजाब में खेती की तस्वीर बदल गई है। सीएम मान के नेतृत्व में दिन के समय बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करके, किसानों का “दफ्तर” यानी खेत अब आम दफ्तरों की तरह ही सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलता है। जिसके चलते किसान अपना काम समय पर पूरा कर पा रहे हैं और शाम का कीमती समय अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं। यह बदलाव महज एक सुविधा नहीं, बल्कि किसानों की जीवनशैली में आया एक बहुत बड़ा बदलाव है।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। CM @BhagwantMann ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ “ਦਫ਼ਤਰ,” ਭਾਵ ਖੇਤ, ਆਮ ਦਫਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ… pic.twitter.com/LoD1aS3Bnz

— Adv Harpal Singh Cheema (@HarpalCheemaMLA) March 21, 2026

वहीं, बीते दिन सीएम मान ने अमृतसर साहिब के सर्किट हाउस में संत समाज के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में पवित्र ग्रंथों की बेअदबी को रोकने के लिए ‘जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2008’ में संशोधन पर चर्चा की गई। सीएम मान ने संत समाज के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि इस संबंध में 13 अप्रैल को विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करके हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन

पंजाब पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देेते हुए लिखा कि नशा विरोधी अभियान के तहत लगातार कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने 125 नशीले पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया और 9.8 किलोग्राम हेरोइन, 906 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 36,560 रुपये की नशीले पदार्थों की नकदी बरामद की। 39 लोगों को नशामुक्ति और पुनर्वास उपचार कराने के लिए प्रेरित किया गया।

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Continuing its sustained crackdown under the anti-drug campaign, Punjab Police arrested 125 drug smugglers and recovered 9.8 kg of heroin, 906 intoxicant tablets/capsules, and ₹36,560 in drug… pic.twitter.com/CbDrWpXR5f

— Punjab Police India (@PunjabPoliceInd) March 22, 2026

पंजाब भर में कई स्थानों पर छापेमारी की गई। 125 मादक पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार। 385 दिनों में गिरफ्तार मादक पदार्थों के तस्करों की कुल संख्या – 54886 हो गई है।

उत्तरी पंजाब के कई इलाकों छापेमारी

नशीली दवाओं के खिलाफ जंग का 385वां दिन पूरे हो चुके है। उत्तरी पंजाब के कई इलाकों में छापेमारी की गई। 125 नशीले पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार।
कुल 9.8 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई। कुल 906 गोलियां/कैप्सूल बरामद किए गए। कुल 36,560 रुपये नशीली दवाओं की रकम बरामद की गई है।
385 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशीले पदार्थों के तस्करों की कुल संख्या – 54,886 हो गई है।

एसपी/डीएसपी रैंक के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने संदिग्धों की जांच की। 39 लोगों को नशा मुक्ति उपचार के लिए भेजा गया  है।

शाइना एनसी ने आईएएनएस से कहा कि हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने घोषणा की है कि एलपीजी का 20 प्रतिशत आवंटन उन क्षेत्रों के लिए किया जाएगा, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसमें रेस्टोरेंट, अस्पताल, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, बेकरी और सब्सिडी कैंटीन जैसे सेक्टर शामिल हैं। साथ ही स्थानीय निकाय भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।

उन्होंने कहा कि जब भी दुनिया में कोई युद्ध या संकट की स्थिति होती है, तो उसका असर हर देश पर पड़ता है। ऐसे समय में सभी को एकजुट रहने की जरूरत है और भारत भी इसी दिशा में काम कर रहा है ताकि देश सुरक्षित रहे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैस आपूर्ति को लेकर कोई संकट न आए।

आदित्य ठाकरे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाने के जवाब में शाइना एनसी ने कहा कि विपक्ष अक्सर आरोप लगाने में व्यस्त रहता है, जबकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि एमएसएमई सेक्टर पर इस स्थिति का कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में विदेशी निवेश भी भारत में आएगा, हालांकि फिलहाल पूरी दुनिया शेयर बाजार के संकट से गुजर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का फोकस पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर है, ताकि आम आदमी की जेब पर ज्यादा बोझ न पड़े। उनका प्रयास है कि हर चुनौती को अवसर में बदला जाए।

पाकिस्तान को लेकर भी उन्होंने कड़ा संदेश दिया और कहा कि यह नया भारत है, जो हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देना जानता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "145 करोड़ भारतीयों की सुख, समृद्धि और संतुष्टि के लिए सतत साधनारत, राष्ट्र के अमृतकाल के सारथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा देने वाले शासन प्रमुख बनने पर हार्दिक बधाई।"

उन्होंने आगे लिखा, "'विकसित भारत' के निर्माण को समर्पित यह ऐतिहासिक कीर्तिमान आपके प्रति अटूट जनविश्वास का सशक्त प्रतीक है। 'राष्ट्र प्रथम' की भावना से दीप्त आपके यशस्वी नेतृत्व में 'अंत्योदय से राष्ट्रोदय' की संकल्पना साकार रूप ले रही है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के सुपथ पर चलते हुए भारत ने विकास, सुशासन और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित किए हैं।"

सीएम योगी ने पीएम मोदी के लिए अपने पोस्ट के आखिर में लिखा, "प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपके कुशल नेतृत्व में भारत निरंतर प्रगति, समृद्धि और वैभव के पथ पर अग्रसर रहे।"

इससे पहले, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पोस्ट किया, "आज भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड बना लिया है।"

अमित मालवीय ने लिखा, "पवन कुमार चामलिंग ने 8,930 दिनों तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। पीएम मोदी ने अब सरकार के प्रमुख के तौर पर सार्वजनिक पद पर 8,931 दिन पूरे कर लिए हैं। इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बिताया गया उनका कार्यकाल और अब प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल शामिल है। यह एक दुर्लभ और असाधारण उपलब्धि है, जो दशकों की निरंतर जनसेवा और नेतृत्व को दर्शाती है।"

उन्होंने पीएम मोदी की उपलब्धियां बताते हुए पोस्ट किया, "वे गुजरात के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री रहे। ऐसे नेता हैं, जिनके पास मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा पूर्व अनुभव है। वे स्वतंत्रता के बाद जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं और लगातार तीन लोकसभा चुनावों (2014, 2019 और 2024) के विजेता हैं। यह एक ऐसा मील का पत्थर है जो दृढ़ता, अनुभव और निरंतर जन-समर्थन को रेखांकित करता है।"

उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "महासमुंद जिले के खल्लारी माता मंदिर में हुई रोप-वे दुर्घटना की सूचना अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। दुर्घटना में एक श्रद्धालु के निधन के समाचार से मन व्यथित है। मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं परिजनों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें।"

उन्होंने लिखा कि दुर्घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित अधिकारियों को घायलों के बेहतर उपचार के लिए आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। इस घटना की विस्तृत जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। खल्लारी माता से प्रार्थना है कि इस दुर्घटना में घायल सभी श्रद्धालुओं को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।

चट्टान से ट्रॉली के टकराने से श्रद्धालुओं को गंभीर चोटें आईं, जिनमें से चार गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को विशेष उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया, जबकि अन्य को बागबाहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यात्रा के दौरान ट्रॉली का नियंत्रण खो जाने और नीचे चट्टानी ढलान पर गिरने के कारण दहशत और अफरातफरी का माहौल हो गया था।

मंदिर परिसर में चीख-पुकार मच गई, क्योंकि श्रद्धालु घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े थे। पुलिस ने अभी तक महिला की पहचान नहीं की है। पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया था और निजी वाहनों से पीड़ितों को अस्पतालों तक पहुंचाया।

घायलों में बच्चे और बुजुर्ग लोग शामिल थे। इस दुर्घटना में श्रद्धालुओं की अधिकता थी, जिससे प्रशासन को परेशानी का सामना करना पड़ा।

इस सूची में असम में तृणमूल कांग्रेस के सात उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं।

जारी सूची के अनुसार, मांडिया (बारपेटा) सीट से शेरमन अली अहमद, हाजो-सुअलकुची (एससी) सीट से रोजी अहमद (फुनू दास), गुवाहाटी सेंट्रल से अविजीत मजूमदार, चाबुआ-लाहोवाल (डिब्रूगढ़) से इनुस कुमार कंदापन, मरियानी (जोरहाट) से परेश बोरा, करीमगंज नॉर्थ से परिमल रंजन रॉय और करीमगंज साउथ से अजीज अहमद खान (रानू खान) को उम्मीदवार बनाया गया है।

इसके साथ ही पार्टी ने पहली सूची में एक अहम बदलाव भी किया है। पहली सूची में शामिल क्रम संख्या 6 के तहत चामरिया विधानसभा सीट (एसी नंबर 27) से घोषित उम्मीदवार की उम्मीदवारी वापस ले ली गई है।

टीएमसी ने अपने सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि वे जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ें और लोगों का विश्वास जीतें।

इससे पहले शनिवार को टीएमसी ने अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसमें 17 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया था।

असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं और यह एक सदनीय विधायिका है। निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव के अनुसार, इनमें से नौ सीटें अनुसूचित जाति (एससी) और 19 सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित हैं।

इसके अलावा, असम का प्रतिनिधित्व संसद में भी महत्वपूर्ण है। राज्य के पास लोकसभा की 14 सीटें और राज्यसभा की 7 सीटें हैं।

असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर मतदान केवल एक ही चरण में 9 अप्रैल को संपन्न होगा और वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील कुमार जाखड़ ने वेयरहाउस कॉर्पोरेशन अमृतसर के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या के बाद एक वीडियो जारी किया है जिसमें वह पंजाब की आप सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए हम सरकार का विरोध कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "गगनदीप रंधावा की आत्महत्या के बाद, जो रिपोर्ट सुबह सात बजे दर्ज होनी चाहिए थी, वह देर रात 11-12 बजे दर्ज की गई। पंजाब सरकार की खराब नीतियां और सोच साफ तौर पर सामने आ गई है। पंजाब सरकार की खराब नीतियां और मानसिकता साफ तौर पर बेनकाब हो गई हैं।"

बता दें कि पंजाब राज्य भंडारण निगम के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा के आत्महत्या के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री लाल सिंह भुल्लर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस कमिश्नरेट के रणजीत एवेन्यू थाने में गगनदीप सिंह की पत्नी उपिंदर कौर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उपिंदर कौर ने पूर्व मंत्री, उनके पिता व पीए को भी आरोपी बनाया है और कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस कमिश्नर अमृतसर को दी लिखित शिकायत में उपिंदर कौर ने कहा, "मैं सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल होर, अमृतसर में बतौर साइंस शिक्षिका कार्यरत हूं। मेरी शादी साल 2007 में गगनदीप सिंह रंधावा से हुई थी। हमारे तीन बच्चे हैं, जिनमें दो लड़कियां और एक लड़का है। मेरे पति गगनदीप सिंह रंधावा पंजाब राज्य गोदाम निगम में जिला मैनेजर के पद पर नियुक्त थे।"

उन्होंने कहा कि मेरे पति के पास अमृतसर और तरनतारन जिलों का चार्ज था। पंजाब राज्य गोदाम निगम द्वारा विभिन्न जिलों में नए गोदामों के निर्माण संबंधी टेंडर पिछले साल अक्टूबर 2025 में जारी किए गए थे और इन टेंडरों की मंजूरी मुख्यालय चंडीगढ़ से मिलनी थी। इस संबंध में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) को इन टेंडरों को अपने निर्धारित नियमों के अनुसार पास करना होता है। पूर्व मंत्री व उनके पिता की प्रताड़ना व दबाव के चलते मेरे पति ने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। मरने से पहले उन्होंने खुद के प्रताड़ित करने से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इसलिए इन सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए।

Punjab News:पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज ‘शानदार चार साल, भगवंत मान के साथ’ श्रृंखला के तहत आप सरकार के अधीन कानून-व्यवस्था पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इसका उद्देश्य जनता के सामने चार वर्षों के शासन का स्पष्ट और क्षेत्रवार लेखा-जोखा प्रस्तुत करना है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब की कानून-व्यवस्था में सुधार अब जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है, जो नशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, संगठित अपराध पर निरंतर कार्रवाई, पुलिस सुधारों और निवेशकों के बढ़ते भरोसे से संभव हुआ है।

772 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार की ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान के तहत निर्णायक कार्रवाई की गई है, जिसमें 95,000 से अधिक तस्करों को गिरफ्तार किया गया, 772 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई और 1100 से अधिक गिरोहों का भंडाफोड़ किया गया। इसके अलावा एंटी-ड्रोन सिस्टम जैसे उपायों ने सीमा पार तस्करी रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने आगे कहा कि रिकॉर्ड पुलिस भर्ती, आधुनिकीकरण और सड़क सुरक्षा फोर्स जैसे प्रयास पंजाब में कानून लागू करने की मजबूती को दर्शाते हैं। अकाली नेतृत्व पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गैंगस्टरों को संरक्षण दिया और आपराधिक नेटवर्क को खुली छूट दी, वे अब इतिहास को मिटाकर दोबारा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे जवाबदेही से बच नहीं सकते।

यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस (कोई लिहाज न करने) की नीति अपनाई है और कानून का उल्लंघन करने वालों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती गई है और न ही बरती जाएगी, बल्कि उन्हें मिसाल कायम करने वाली सजा दी जाएगी।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मार्च 2022 से अब तक 95,881 नशा तस्करों और सप्लायरों को गिरफ्तार किया गया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत 71,228 एफआईआर दर्ज की गई हैं।”

कार्रवाई संबंधी विवरण साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “10,085 बड़े तस्करों की गिरफ्तारी के साथ नशीले पदार्थों की 6,109 बड़ी/व्यावसायिक खेपें जब्त की गई हैं। नशीले पदार्थों के हॉटस्पॉट (अधिक प्रभावित क्षेत्रों) पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसके चलते 5625 किलोग्राम हेरोइन, 3461 किलोग्राम अफीम, 1628 क्विंटल भुक्की और 4.96 करोड़ इंजेक्शन, गोलियां, कैप्सूल और सिरप बरामद किए गए हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “54.47 करोड़ रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई है और एनडीपीएस मामलों में 3440 भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 1556 तस्करों से 772 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई हैं।”

अपराधों में इस्तेमाल किए गए 2267 हथियार और 655 वाहन भी बरामद किए गए हैं

संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के गठन के बाद 2858 गैंगस्टरों और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, 35 को निष्क्रिय किया गया और 1105 गैंगों का भंडाफोड़ किया गया है। अपराधों में इस्तेमाल किए गए 2267 हथियार और 655 वाहन भी बरामद किए गए हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “एजीटीएफ ने 6 अप्रैल 2022 से मार्च 2026 तक पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में बड़े हत्या मामलों, जबरन वसूली रैकेट, बैंक डकैतियों, गैंगस्टरों की गिरफ्तारी और आतंकवादी साजिशों समेत 38 सनसनीखेज मामलों को सुलझाया है।”

सीमा सुरक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब की पाकिस्तान के साथ लगभग 560 किलोमीटर लंबी सीमा है और नशों तथा हथियारों की सप्लाई को रोकने के लिए राज्य सरकार ने एंटी-ड्रोन सिस्टम स्थापित किया है। पंजाब ऐसा सिस्टम स्थापित करने वाला पहला राज्य है।”

उन्होंने आगे कहा, “हमने केंद्र से फंड मांगे थे, लेकिन कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों का उपयोग किया और अब इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक 806 ड्रोन बरामद किए गए हैं, 1472 ड्रोन गतिविधियों का पता लगाया गया है और ड्रोन के जरिए 341 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं।”

पुलिस सुधारों के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों के विपरीत, जो अंतिम वर्ष या चुनावी साल में भर्ती करती थीं, हमारी सरकार ने नियमित भर्ती सुनिश्चित की है।

पिछले चार वर्षों में 12,197 भर्तियां की गई हैं, जिनमें 1062 सब-इंस्पेक्टर, 450 हेड कांस्टेबल और 10,285 कांस्टेबल शामिल हैं।

उन्होंने आगे बताया कि 1746 कांस्टेबलों (वर्ष 2025) की भर्ती प्रक्रिया जारी है और 3298 कांस्टेबलों (वर्ष 2026) के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए 10 मार्च 2026 से आवेदन मांगे गए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 327.69 करोड़ रुपए की लागत से 2904 वाहन खरीदे गए हैं, जिनमें 2258 चार-पहिया और 646 दो-पहिया वाहन शामिल हैं।

जनवरी 2024 में शुरू की गई सड़क सुरक्षा फोर्स भारत की अपनी तरह की पहली समर्पित फोर्स है, जो 5500 किलोमीटर से अधिक हाईवे को कवर करती है और इससे मृत्यु दर में 48 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने आगे बताया कि फरवरी 2024 से जनवरी 2026 तक इस फोर्स ने 43,983 हादसों में 47,386 पीड़ितों की मदद की, 19,973 लोगों को मौके पर सहायता दी और 27,413 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया।

तकनीकी अपग्रेड पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि एस.ए.एस. नगर और जालंधर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लागू किए गए हैं और जल्द ही इन्हें लुधियाना, अमृतसर और पटियाला में भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब पुलिस एक राष्ट्रीय फोर्स है, जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हर समय तत्पर रहती है।

राज्य सरकार विदेशों से अपना गिरोह चला रहे गैंगस्टरों की प्रत्यर्पण प्रक्रिया के लिए हर संभव प्रयास कर रही है

भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार विदेशों से अपना गिरोह चला रहे गैंगस्टरों की प्रत्यर्पण प्रक्रिया के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस संबंध में कोई भी जानकारी मिलने पर उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

पंजाब की कानून-व्यवस्था में विश्वास को मजबूत करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब देश के सबसे सुरक्षित और शांत राज्यों में से एक है। किसी भी राज्य या देश में निवेश आना कानून-व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रमाण होता है, और बड़े स्टील प्लांट द्वारा 3200 करोड़ रुपए का निवेश इस बात को दर्शाता है।

उन्होंने आगे कहा कि कई प्रमुख वैश्विक कंपनियां पंजाब में निवेश करने के लिए आगे आ रही हैं और कई ने पहले ही निवेश शुरू कर दिया है। राज्य बड़े आयोजनों की मेजबानी कर रहा है और अक्टूबर में एशिया कप हॉकी की मेजबानी करेगा।

पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में नशों को संरक्षण देने और फैलाने वाले नेता अब इसे खत्म करने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि गैंगस्टरों को टिकट देकर किसने उन्हें हलका इंचार्ज बनाया। ये नेता गैंगस्टरों के बढ़ते प्रभाव के लिए जिम्मेदार हैं और आज भी उन्हें कानूनी व अन्य सहायता प्रदान कर रहे हैं।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक गौरव यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

संत समाज व कानूनी विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर एक्ट बनाया जायेगा

संत समाज और धार्मिक नेताओं के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, “खालसा साजना दिवस के पवित्र अवसर पर यह सत्र बुलाया जाएगा और संत समाज व कानूनी विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर एक्ट बनाया जायेगा। इस घिनौने अपराध के दोषियों को उदाहरणीय सज़ा सुनिश्चित करने के लिए देशभर के प्रमुख वकीलों से भी राय ली जाएगी।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्र के दौरान पंजाब सरकार द्वारा लागू किए गए ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट-2008’ में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे ताकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब और अन्य धार्मिक ग्रंथों की ‘बेअदबी’ रोकने के लिए एक मजबूत और व्यापक कानून बनाया जा सके।

संत समाज, विभिन्न संप्रदायों, टकसालों, निहंग सिंह समूहों, उदासी संप्रदायों, निर्मला संप्रदायों, कार सेवा जत्थों, रागियों और कथावाचकों को आमंत्रित करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें विशेष सत्र में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्पीकर कुलतार सिंह संधवां और विधायक डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर जल्द ही समाना का दौरा करेंगे ताकि गुरजीत सिंह खालसा को अपना विरोध समाप्त करने और विशेष सत्र में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जा सके। पंजाब सरकार संत समाज और श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करती है और सख्त कानून लाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो किसी भी शरारती तत्व को ‘बेअदबी’ करने से रोकेगा।”

पंजाब के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कानून में सख्त सजाएं, भारी जुर्माने और यहाँ तक कि दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी शामिल होगा। नया एक्ट डिजिटल सामग्री के माध्यम से की जाने वाली ‘बेअदबी’ के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान करेगा। धार्मिक ग्रंथों की ‘बेअदबी’ की घटनाओं को रोकने के लिए पंजाब सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने संत समाज को भरोसा दिलाया कि सरकार सभी की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करती है और ‘बेअदबी’ के दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सम्मान अधिनियम-2008’ में संशोधन पर विचार-विमर्श किया गया

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘एक्स’ पर लिखा, “आज, श्री अमृतसर साहिब स्थित सर्किट हाउस में संत समाज के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहाँ पवित्र ग्रंथों की बेअदबी को रोकने के लिए ‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सम्मान अधिनियम-2008’ में संशोधन पर विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में 13 अप्रैल, 2026 को विधान सभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। हम पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को शब्द गुरु मानते हैं, जिनसे हमें सच, सेवा और मानवता की शिक्षाएँ मिलती हैं। यदि कोई बेअदबी के माध्यम से हमारे विश्वास को ठेस पहुँचाने की कोशिश करता है, तो उसे कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। दोषियों को कड़ी एवं अनुकरणीय सजा दी जाएगी और पंजाब की आस्था और सम्मान की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे।”

इससे पहले संत समाज और विभिन्न धार्मिक समूहों के सदस्यों ने मांग की कि दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए लंबित मामलों की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ की याद में आयोजन करवाने के लिए ‘आप’ के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का धन्यवाद भी किया। उन्होंने श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को पवित्र शहर का दर्जा देने के सरकार के फैसले की सराहना की। बैठक सामूहिक अरदास के साथ संपन्न हुई।

प्रचार से प्रभावित होने के लिए तैयार नहीं बल्कि अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने के लिए जागरूक हैं।

आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को अपने वादे पूरे करने वाली सरकार के रूप में पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि लोगों को दी गई सभी गारंटियां चार साल के भीतर पूरी की गई हैं और बाकी बचे शासनकाल के दौरान दशकों से उपेक्षित पंजाब की रिकवरी में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने विपक्षी पार्टियों की जुटाई गई भीड़ की तुलना ‘आप’ की सभाओं में दिखाई देने वाले असली जनसमर्थन से की और कहा कि लोग अब प्रचार से प्रभावित होने के लिए तैयार नहीं बल्कि अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने के लिए जागरूक हैं।

इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गांव बाजेके में एक स्कूल ऑफ एमिनेंस की आधारशिला रखी, जहां स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जिन्होंने उन्हें शहीद-ए-आजम भगत सिंह की तस्वीरें भेंट कीं और विद्यार्थियों ने उनका गुलाब के फूलों से स्वागत किया। 19.76 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ग्रामीण शिक्षा को आधुनिक बुनियादी ढांचे, उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं और मुफ्त जेईई-नीट कोचिंग से लैस करना है, जो समान अवसर सुनिश्चित करने और पंजाब के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का ठोस प्रयास है।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने धर्मकोट में 18 करोड़ रुपये की लागत वाले सब-डिविजनल अस्पताल की आधारशिला रखी, इसे छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और हर घर तक गुणवत्तापूर्ण इलाज पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया।

दाना मंडी में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तंज कसते हुए कहा, “वे नेता अब राज्य में कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिनके हाथ राज्य के युवाओं के खून से रंगे हुए हैं और जो राज्य में अस्थिरता के लिए जिम्मेदार हैं। इन पार्टियों ने राज्य और इसके लोगों के खिलाफ विश्वासघात किया है और जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार बच्चों को शिक्षा देने, रोजगार पैदा करने और सतत विकास के जरिए गरीबी खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

पार्टी के काम से खुश हैं और हमारी सरकार का समर्थन करते हैं।

इस कार्यक्रम के प्रति जन प्रतिक्रिया का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार के काम के प्रति लोगों की संतुष्टि को दर्शाता है। उन्होंने कहा, “इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि वे आम आदमी पार्टी के काम से खुश हैं और हमारी सरकार का समर्थन करते हैं। इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने चार साल के भीतर अपने किए गए वादे और गारंटियां पूरी की हैं और हमारे पास अभी भी एक साल और काम करने के लिए बाकी है।

हम इस एक साल को बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले ही 70 साल पीछे हैं और अब हमें उस देरी की भरपाई करनी है।”
सरकार की अन्य पहलों के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “आप सरकार और स्कूल बनाएगी, और अस्पताल बनाएगी और नौकरियां देगी, पुलिस में भर्ती करेगी, टोल प्लाजा बंद करेगी, नहरों में पानी लाएगी, सड़कें बनाएगी और खेलों को बढ़ावा देगी। अभी भी बहुत सारा काम करने की जरूरत है और ‘आप’ सरकार इस नेक काम के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।

पिछली सरकारों ने राज्य को बर्बाद कर दिया था और पंजाब को बुरी हालत में छोड़ दिया था, लेकिन आज यह फिर से आगे बढ़ रहा है।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “ये सभाएं आम नहीं हैं क्योंकि दूसरी पार्टियां ऐसे आयोजनों का सपना ही देख सकती हैं क्योंकि लोग उन्हें सुनने नहीं आते। कांग्रेस या अकाली नेताओं से पूछो कि वे भीड़ इकट्ठी करने के लिए कितने पैसे खर्च करते हैं। वे रैलियों में शामिल होने के लिए लोगों को किराए पर लाते हैं। लेकिन यहां लोग अपने आप आते हैं। यह जनता का असली समर्थन है।”

उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकारों के पास पंजाब को बदलने के कई मौके थे, लेकिन नेक इरादों की कमी के कारण वे असफल रहे। अगर उनमें काम करने की इच्छाशक्ति होती तो वे यह पहले ही कर लेते क्योंकि उनके पास कई अवसर थे। इन नेताओं ने पंजाब और पंजाबियों के साथ धोखा किया। कुछ नेता कई बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन राज्य में कुछ नहीं बदला। इन नेताओं ने राज्य और इसके लोगों की पीठ में छुरा मार कर अपने निजी हितों के लिए काम किया।

पंजाब और इसके लोग मेरे दिल में बसते हैं

शासन में इरादे के महत्व को समझाते हुए उन्होंने कहा, “अगर इरादे नेक और स्पष्ट हों तो कोई नेता कुछ घंटों में भी बदलाव ला सकता है, लेकिन पिछली सरकारों ने बदलाव करने की बजाय लोगों का शोषण किया। पंजाब और इसके लोग मेरे दिल में बसते हैं, इसलिए मैं पूरे जोश के साथ जनता की सेवा के लिए उपस्थित हूं। पूरा पंजाब मेरा परिवार है और मुझे हमेशा उनके बीच रहना पसंद है, मुझसे पहले वालों के विपरीत जो महलों जैसे घरों में रहना पसंद करते थे।”

विपक्ष पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष भरोसेमंद नहीं है, इसलिए लोगों को उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष ने केवल उनकी आलोचना करने के लिए हाथ मिलाए हैं। वे जानते हैं कि 2027 में उनकी हार तय है और यह बात उन्हें हज़म नहीं हो रही। सत्ता में बारी-बारी आने का युग अब खत्म हो गया है और अब लोगों का ईमानदारी और मिशनरी जोश के साथ आगे आने का समय आ गया है।

वोटरों से सोच-समझकर वोट डालने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जब आप वोट देने जाते हैं, तो एक बात याद रखें कि जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह को आप वोट दे रहे हैं, वह सिर्फ एक चिन्ह नहीं है, बल्कि यह आपके और आपके बच्चों के भविष्य को दर्शाता है। अगर आप गलत बटन दबाते हैं, तो आपका भविष्य पांच साल के लिए रुक जाता है, जबकि सही बटन दबाने से पंजाब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता है।

महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं को सशक्त बनाया है क्योंकि हम माताओं और बहनों का सम्मान करते हैं और उनका आशीर्वाद व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफल बनाता है। जिस घर में मां नहीं होती, वह घर अपनी आत्मा खो देता है। विपक्ष केवल अपने परिवारों, अपने बेटों, भतीजों और रिश्तेदारों के बारे में सोचता है, जबकि हम पंजाब के हर नागरिक के बारे में सोचते हैं। विपक्ष ने अपनी नीतियों, नशे, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के जरिए पंजाब को बर्बाद कर दिया।

शासन की प्राथमिकताओं को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार स्कूलों, अस्पतालों और बुनियादी ढांचे में सुधार कर रही है ताकि पंजाब लगातार प्रगति करता रहे। पहले की सरकारों ने श्मशान घाट की दीवारें बनाने जैसे मामूली कामों पर ध्यान दिया, जबकि स्कूल, सड़कें और पानी जैसे विकास कार्यों को नजरअंदाज किया। हमारी सरकार ने आम आदमी और उसके मुद्दों को राजनीति के केंद्र में लाकर इस सोच को बदल दिया है।

आम आदमी पार्टी सरकार बिजली उपलब्ध करा रही है

उन्होंने दोहराया कि हमारी सरकार वादे करने वाली नहीं, बल्कि सेवाएं प्रदान करने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार बिजली उपलब्ध करा रही है, सिंचाई प्रणाली में सुधार कर रही है, नए स्कूल बना रही है, स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है और रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। हम केवल वादे नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें पूरा करके दिखा रहे हैं। पंजाब के लोग इतने समझदार हैं कि वे किसी को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर जमीन पर भी ला सकते हैं।

शासन प्रणाली पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार केवल दफ्तर के समय में ही नहीं, बल्कि दिन-रात काम कर रही है क्योंकि लोगों की समस्याएं केवल दफ्तर के समय तक सीमित नहीं होतीं। हम लोगों के हिसाब से सिस्टम बदल रहे हैं। जब मैं लोगों को हमारे काम से खुश देखता हूं, तो मुझे बहुत संतोष मिलता है। यही असली इनाम है, जो पैसे या ताकत से कहीं ज्यादा कीमती है।

वित्तीय अनुशासन और जनकल्याण पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार जनता की भलाई के लिए सरकारी खजाने के हर पैसे का समझदारी से उपयोग कर रही है। राज्य के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है और किसानों को दिन के समय भी बिजली मिल रही है, जो एक अनूठा कदम है। ऐसे समय में जब केंद्र सरकार देश की संपत्तियों को अपने करीबी मित्रों को कम कीमत पर दे रही है, पंजाब सरकार ने एक निजी थर्मल प्लांट खरीदकर इतिहास रचा है।

स्वास्थ्य क्षेत्र की पहलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए राज्य में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं और सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है, जो राज्य के हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज प्रदान करती है। पंजाब ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ कम हुआ है और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित हो रही हैं।

नशा विरोधी अभियान के बारे में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान शुरू किया है, जिसके तहत नशे की सप्लाई चेन को तोड़ा गया है और तस्करों को जेल भेजा गया है। जनता के सहयोग से इस बुराई को जड़ से खत्म किया जा रहा है और यह अभियान अब एक जन आंदोलन बन चुका है।

विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आज धर्मकोट के गांव बाजेके में एक स्कूल ऑफ एमिनेंस की आधारशिला रखी गई है। यह स्कूल सात एकड़ से अधिक क्षेत्र में बनेगा और इस पर 19 करोड़ 76 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। दो मंजिला इमारत में 24 कक्षाएं, तीन विज्ञान प्रयोगशालाएं, एक कॉमर्स ब्लॉक, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, अतिरिक्त प्रयोगशालाएं, एजुसेट कक्ष और सैनेटरी ब्लॉक होंगे।

हर छात्र को 4000 रुपये की लागत से ट्रैक सूट, ब्लेज़र और वर्दी जैसी चीजें भी प्रदान की जा रही हैं

उन्होंने आगे कहा कि यहां वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और हैंडबॉल के मैदान होंगे और 200 मीटर का ट्रैक भी बनाया जाएगा। इस स्कूल में विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम पढ़ाये जा रहे हैं और हर छात्र को 4000 रुपये की लागत से ट्रैक सूट, ब्लेज़र और वर्दी जैसी चीजें भी प्रदान की जा रही हैं। । चार बसों के साथ परिवहन की सुविधा भी होगी और जेईई तथा नीट की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी।

शैक्षणिक उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस स्कूल के दो छात्रों—आर्यन देवगन और गुरजशन सिंह—ने जेईई मेन्स के लिए क्वालीफाई किया है और छात्रों ने बोर्ड मेरिट सूची में भी स्थान हासिल किया है। मोगा जिले में लांधे के, बाघापुराना और निहाल सिंह वाला में तीन अन्य स्कूल ऑफ एमिनेंस पहले से ही संचालित हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्वास्थ्य सेवाओं को अपग्रेड करने की घोषणा करते हुए कहा कि धर्मकोट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 18 करोड़ रुपये की लागत से सब-डिविजनल अस्पताल में अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे धर्मकोट और आसपास के गांवों के हजारों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

उन्होंने भाजपा के चार उम्मीदवारों, केरल भाजपा अध्यक्ष और नेमोम विधानसभा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर; कझाकूटम विधानसभा उम्मीदवार वी. मुरलीधरन; कट्टाकडा विधानसभा उम्मीदवार पी. के. कृष्णदास; और वट्टियूरकावु विधानसभा उम्मीदवार आर. श्रीलेखा, के नामांकन दाखिल करने के समारोहों में हिस्सा लिया।

सभा को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, केरल की जनता भाजपा उम्मीदवारों का समर्थन करके 'विकसित भारत-विकसित केरल' के सपने को साकार करेगी।

उन्होंने विश्वास जताया कि ये उम्मीदवार, जो जनता की आकांक्षाओं को दर्शाते हैं, राज्य में सुशासन और विकास की एक मजबूत नींव रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि केरल की जनता ने इस बार बदलाव लाने का पक्का इरादा कर लिया है।

अपनी यात्रा के दौरान, मुख्यमंत्री तिरुवनंतपुरम में भाजपा के राज्य मुख्यालय भी गए और दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पी. परमेश्वरन की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की।

इससे पहले, शर्मा ने प्रतिष्ठित श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना की और लोगों के कल्याण व समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा।

तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर, भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया।

चुनाव आयोग ने केरल विधानसभा चुनावों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

नामांकन 23 मार्च तक दाखिल किए जा सकते हैं; नामांकन पत्रों की जांच 24 मार्च को होगी, और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 26 मार्च है। मतदान 9 अप्रैल को होगा।

केरल में मुख्यमंत्री की मौजूदगी, दक्षिणी राज्य में भाजपा के संगठनात्मक आधार को मजबूत करने के प्रयासों को रेखांकित करती है, जहां पार्टी का लक्ष्य आगामी चुनावों में अपनी पैठ बढ़ाना है।

भाईचारे की भावना की सजीव तस्वीर पेश करता है

लोगों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ईद-उल-फितर एक-दूसरे की भलाई की कामना करने का त्योहार है और मुझे मलेरकोटला की इस पवित्र ईदगाह में आकर बहुत सुकून और खुशी मिली है। यह ऐसा त्योहार है जो भाईचारे की भावना की सजीव तस्वीर पेश करता है, जहां हम एक साथ बैठते हैं और एक-दूसरे की खुशहाली की दुआ करते हैं। मैं प्रबंधक कमेटी और आसपास के गांवों से ईद मनाने आए सभी लोगों को दिल से शुभकामनाएं देता हूं।”

उन्होंने आगे कहा, “मलेरकोटला एक ऐतिहासिक धरती है, जहां से दसवें पातशाह के छोटे साहिबजादों के हक में आवाज उठाई गई थी और वह आवाज आज भी पूरी दुनिया में गूंज रही है।”

ईद के इस पावन अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि यहां एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा, “लगभग 38.5 एकड़ रक्षा भूमि सरकार को हस्तांतरित की जा चुकी है और करीब 563 करोड़ रुपए की लागत से 100 एमबीबीएस सीटों वाला यह मेडिकल कॉलेज जल्द तैयार होगा। इसके साथ ही लगभग 8.5 एकड़ में 150 बेड का ईएसआई अस्पताल भी बनाया जा रहा है, क्योंकि इस समय खन्ना और लुधियाना के बीच ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “जहां भी मेडिकल कॉलेज बनाया जाता है, वहां नर्सिंग कॉलेज और 200 बेड का अस्पताल होना भी जरूरी है, इसलिए इन्हें भी साथ ही विकसित किया जाएगा। इसके अलावा लड़कियों के स्कूल के लिए पांच मंजिला नई इमारत तैयार की गई है और फर्नीचर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस स्कूल का उद्घाटन अगले 15-20 दिनों में होने की संभावना है और हमारी बेटियां वहां शिक्षा प्राप्त करेंगी।”

सरकार ने अब तक अपने वादों और गारंटियों को पूरा किया है

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है ताकि बच्चे डॉक्टर बन सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि लोग अपने दिलों में उन्हीं नेताओं को जगह देते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। वर्ष 2022 में पंजाब के लोगों ने उन्हें सेवा का अवसर दिया और सरकार ने अब तक अपने वादों और गारंटियों को पूरा किया है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के नकद-रहित इलाज कार्ड के लिए अपना नाम दर्ज करवाएं। यह एक महत्वपूर्ण और जनहितकारी योजना है, जिसका उद्देश्य नकद-रहित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों अस्पताल शामिल हैं। राज्य में रहने वाले सभी परिवारों के लिए 10 लाख रुपए तक का इलाज पूरी तरह मुफ्त होगा।

मैं प्रार्थना करता हूं कि पंजाब के किसी भी निवासी को कभी बीमारी की स्थिति का सामना न करना पड़े और सभी स्वस्थ रहें, लेकिन यदि ऐसा होता है तो राज्य सरकार उनके इलाज के लिए पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है।

मलेरकोटला के लोगों ने इतना अधिक प्यार दिया है कि उसका कर्ज कई जन्मों में भी नहीं उतारा जा सकता। इस प्यार की कीमत वही समझ सकता है जिसे यह मिलता है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब की धरती बहुत उपजाऊ है और यहाँ जो भी बीज बोया जाता है, वह उग आता है। महान गुरुओं, संतों, फकीरों और पैगंबरों की इस पवित्र धरती पर नफरत का बीज कभी नहीं पनपेगा।”

उन्होंने आगे कहा, “यह पवित्र महीना उस समय को दर्शाता है जब ईश्वरीय आदेश से पवित्र कुरान मानवता को प्रदान की गई थी। हम सभी मिलकर हर धर्म के त्योहारों और धार्मिक आयोजनों को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश में विभिन्न भाषाएं, उप-भाषाएं, और संस्कृतियां हैं, जो इसे अनेकता में एकता का एक अनूठा उदाहरण बनाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे महान आध्यात्मिक गुरुओं ने पूरे विश्व को शांति, सद्भाव, एकता, भाईचारे और मानवीय मूल्यों का संदेश दिया है।

उन्होंने कहा कि इस पवित्र धरती से हम प्रतिदिन “सरबत के भले” की अरदास करते हैं और सभी की खुशहाली की कामना करते हैं।

पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां शांति, प्रेम और भाईचारे की जड़ें बहुत गहरी हैं

उन्होंने आगे कहा कि मुझे गर्व है कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां शांति, प्रेम और भाईचारे की जड़ें बहुत गहरी हैं और इन्हें कभी कमजोर नहीं किया जा सकता।

इस पवित्र अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों को विश्वास दिलाया कि वे राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करने वाली ताकतों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे।

उन्होंने पंजाब सरकार और राज्य के लोगों की ओर से पूरे मुस्लिम समुदाय को दिल से शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आशा व्यक्त की कि पंजाब में सदियों से चली आ रही भाईचारे, शांति और एकता की परंपरा आगे भी जारी रहेगी, और राज्य सरकार इसे भविष्य में भी सुरक्षित रखने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेगी।

इसमे काफी कमी देखी जा रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार लगातार एक्शन चल रही है और प्रतिदिन पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लग रही है। इसी बीच पंजाब पुलिस इंडिया को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस द्वारा 400 से अधिक जगहों पर जगहों पर छापेमारी की गई है। पुलिस द्वारा 14 हजार से अधिक ड्रगिस तस्करों की बरामदगी की गई है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।

Cm Bhagwant Mann की अगुवाई में पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

पंजाब पुलिस इंडिया ने अपने सोशल मडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “नशा विरोधी अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने अपनी निरंतर कार्रवाई जारी रखते हुए 426 नशाखोरी के ठिकानों पर छापेमारी की और 200 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कीं। इस अभियान के दौरान 248 नशीले पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया गया
और 710 ग्राम हेरोइन, 20 किलोग्राम अफीम की भूसी, 2655 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 14,150 रुपये नशीले पदार्थों की नकदी बरामद की गई”। पंजाब भर में 426 छापे मारे गए। 248 मादक पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार किए गए। 383 दिनों में गिरफ्तार किए गए मादक पदार्थों के तस्करों की कुल संख्या – 54,190 हो गई है।

नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन

नशीली दवाओं के खिलाफ जंग का 383वां दिन,  पंजाब भर में 426 छापे मारे गए। 248 नशीले पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार किए गए। कुल जब्त हेरोइन – 710 ग्राम। कुल जब्त अफीम की भूसी – 20 किलोग्राम। कुल बरामद गोलियां/कैप्सूल: 2655। कुल बरामद नशीले पदार्थों की रकम: 14150 रुपये।
383 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशीले पदार्थों के आदी लोगों की संख्या: 54,190। पुलिस कर्मियों के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने संदिग्धों की जांच की। गौरतलब है कि सीएम भगवंत मान की अगुवाई में नशे के खिलाफ लगाम लगी हुई है।

मातृ एवं शिशु पोषण के लिए CM Mohan Yadav सरकार का बड़ा कदम

मघ्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि बेहतर स्वास्थ्य, समृद्ध मध्यप्रदेश, मातृ एवं शिशु पोषण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बजट 2026-27 में ‘सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0’ के अंतर्गत ₹3,768 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार की तरफ से कुछ लक्ष्य रखा गया है।

?बेहतर स्वास्थ्य, समृद्ध मध्यप्रदेश

✳️मातृ एवं शिशु पोषण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

✳️बजट 2026-27 में ‘सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0’ के अंतर्गत ₹3,768 करोड़ का प्रावधान @DrMohanYadav51 @mp_wcdmp#CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh pic.twitter.com/m5bQbKUYIr

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) March 20, 2026

जिसमे – कुपोषण कम करना, गर्भवती महिलाओं को पोषण देना। बच्चों का स्वस्थ विकास, 0–6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देना है। बता दें कि राज्य में शिशु मृत्यु दर काफी अधिक (लगभग 40 प्रति 1000) रही है, इसलिए यह बड़ा फोकस क्षेत्र है। वहीं केंद्र + राज्य की संयुक्त योजना। आंगनवाड़ी के माध्यम से पोषण वितरण, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को लाभ देना है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत होगा निर्माण

सीएम मोहन यादव सरकार ने जानकारी देते हुए लिखा कि “ग्रामीण विकास के लिए संकल्पित मध्यप्रदेश सरकार ने बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ₹2,000 करोड़ का प्रावधान है। गांव-गांव तक बेहतर संपर्क और विकास को नई गति राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है।

ग्रामीण विकास के लिए संकल्पित मध्यप्रदेश सरकार

✳️बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ₹2,000 करोड़ का प्रावधान

✳️गांव-गांव तक बेहतर संपर्क और विकास को नई गति@DrMohanYadav51 @minprdd #CMMadhyaPradesh pic.twitter.com/RlecAWET6C

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) March 20, 2026

बता दें बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2000 करोड़ का प्रावधान है।

1500 किमी नई सड़कें निर्माण व 7000 किमी सड़कें नवीनीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी, मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था शामिल है”।

‘शानदार चार साल, भगवंत मान के साथ’ श्रृंखला को जारी रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज स्वास्थ्य क्षेत्र का चार वर्षों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इससे पहले कृषि और सिंचाई क्षेत्रों में ‘आप’ सरकार के कार्यों का विवरण दिया गया था। ‘शर्तों वाली’ आयुष्मान भारत योजना और ‘आप’ सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना को एक सार्वभौमिक और सुलभ स्वास्थ्य मॉडल बताया और जोर देकर कहा कि फर्क इरादे और क्रियान्वयन में है।

पाबंदी के 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की गारंटी से लेकर एक ऐसी प्रणाली विकसित की जा रही है

डेटा-आधारित परिणाम प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘आप’ सरकार घोषणाओं से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर वास्तविक बदलाव ला रही है। बिना किसी पाबंदी के 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की गारंटी से लेकर एक ऐसी प्रणाली विकसित की जा रही है, जिस पर लोग भरोसा करते हैं और सक्रिय रूप से उसका उपयोग कर रहे हैं। गलत जानकारी फैलाने वालों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के बारे में अफवाह फैलाने वाले पंजाब को स्वस्थ नहीं देखना चाहते।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री सेहत योजना सभी के कल्याण के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य योजना है और इसके बारे में अफवाह फैलाने वाले पंजाब के हित में नहीं हैं।” उन्होंने कहा कि ‘आप’ सरकार ने यह योजना खासकर कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण इलाज तक सीधी पहुंच देने के उद्देश्य से शुरू की है। उन्होंने आगे कहा, “यह देश की अपनी तरह की पहली योजना है, जो पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज प्रदान करती है।”

इसे गर्व की बात बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब ऐसा पहला भारतीय राज्य है जो व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान कर रहा है, जिससे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होने के साथ-साथ जनता पर आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हो रहा है।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और सभी नागरिकों को सुविधा केंद्रों, कॉमन सर्विस सेंटरों या आधार अथवा वोटर कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर स्वास्थ्य कार्ड जारी करते हुए सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा, “इस योजना को व्यापक समर्थन मिला है और बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ लेने के लिए आगे आ रहे हैं, जिससे उन परिवारों को काफी राहत मिली है जिन्हें इलाज पर भारी खर्च करना पड़ता था।”

पंजाब सरकार ने इस योजना के तहत अधिकांश निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है

अफवाहों पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “कुछ पंजाब विरोधी ताकतें, जो नहीं चाहतीं कि लोग ऐसी सुविधाओं का लाभ उठाएं, इस योजना के बारे में गलत जानकारी फैला रही हैं। ऐसे तत्वों का उद्देश्य लोगों को इसके लाभ से वंचित करना है, जो अनुचित है।” उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने इस योजना के तहत अधिकांश निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है, जहां सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर लगभग 2600 बीमारियों का इलाज किया जा रहा है।

केंद्र की आयुष्मान योजना से तुलना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुख्यमंत्री सेहत योजना लोगों के लिए वरदान है, जबकि आयुष्मान केवल दिखावा है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि “केंद्र ने 140 करोड़ की आबादी के लिए केवल 9300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि पंजाब ने मात्र 3 करोड़ लोगों के लिए 2000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। इसका अर्थ है कि पंजाब प्रति व्यक्ति लगभग दस गुना अधिक खर्च कर रहा है। आयुष्मान के विपरीत हमारी योजना में कोई शर्त नहीं है।”

इस योजना पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब और चंडीगढ़ के लगभग 900 सरकारी और निजी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं और 25 लाख लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें से 1.6 लाख से अधिक लोग इलाज प्राप्त कर चुके हैं।” उन्होंने आगे बताया, “वर्ष 2025-26 के लिए 1200 करोड़ रुपए और 2026-27 के लिए 2000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। यह योजना 2,356 चिकित्सा एवं सर्जिकल प्रक्रियाओं को कवर करती है, जिसमें ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन, हृदय, फेफड़े, गुर्दे की बीमारियां, कैंसर उपचार सहित कई अन्य सेवाएं शामिल हैं।”

स्वास्थ्य विभाग का चार वर्ष का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब भर में 883 आम आदमी क्लीनिक कार्यरत हैं और 28 मार्च को 100 और क्लीनिक समर्पित किए जाएंगे। इसके अलावा 400 क्लीनिक निर्माणाधीन हैं। इन क्लीनिकों में 47 जांच और 107 दवाएं मुफ्त उपलब्ध हैं तथा मरीज संतुष्टि दर 94 प्रतिशत है।” उन्होंने आगे कहा, “ओपीडी संख्या 5 करोड़ को पार कर चुकी है और 1.69 करोड़ मरीजों का इलाज किया जा चुका है। यह मॉडल अब पूरे भारत में लोकप्रिय हो रहा है।”

मानव संसाधनों में अधिक निवेश की वकालत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब ने 2022 के बाद अपने इतिहास में डॉक्टरों की सबसे बड़ी भर्ती देखी है, जिसमें 948 जनरल डॉक्टर और 627 विशेषज्ञ शामिल हैं। यह पिछले 75 वर्षों में कुल सरकारी डॉक्टरों की भर्ती का लगभग 35 प्रतिशत है।” उन्होंने आगे कहा, “300 नर्सिंग स्टाफ और 250 फार्मासिस्ट भर्ती किए गए हैं तथा 672 नर्सों की भर्ती प्रक्रिया जारी है।”

सभी जिला अस्पतालों तथा 42 में से 33 सब-डिविजनल अस्पतालों में हॉटलाइन सेवाएं शुरू हो चुकी हैं

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने कहा, “250 बिस्तरों की क्षमता वाले सात मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र निर्माणाधीन हैं और 17 मार्च को 30 बिस्तरों वाले धूरी केंद्र का उद्घाटन किया गया। अब सभी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं उपलब्ध हैं।” उन्होंने आगे कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करना प्राथमिकता है और सभी जिला अस्पतालों तथा 42 में से 33 सब-डिविजनल अस्पतालों में हॉटलाइन सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, “शेष अस्पताल अप्रैल-मई 2026 तक हॉटलाइन सेवाओं से जुड़ जाएंगे और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों पर 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “50-50 बिस्तरों वाले 22 क्रिटिकल केयर ब्लॉक निर्माणाधीन हैं और डायग्नोस्टिक सेवाओं का महत्वपूर्ण विस्तार किया जा रहा है। अक्टूबर 2026 तक सभी जिला अस्पतालों में एमआरआई सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे 500 प्रतिशत वृद्धि होगी, जबकि सीटी स्कैन सेवाओं में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।” उन्होंने आगे कहा, “अमृतसर, फरीदकोट, मोहाली और पटियाला में पीईटी स्कैन सुविधाएं शुरू की जाएंगी और 200 से अधिक सूचीबद्ध निजी डायग्नोस्टिक केंद्र मुफ्त एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।”

तकनीक के उपयोग पर उन्होंने कहा, “डायलिसिस सेवाओं का विस्तार किया गया है और क्षमता बढ़ाकर 4800 कर दी गई है, जिससे प्रतीक्षा समय कम हुआ है। देश में पहली बार सितंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच एआई आधारित कैंसर स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 9,294 महिलाओं की स्तन कैंसर के लिए जांच की गई।” उन्होंने आगे कहा, “1.07 लाख लोगों की आंखों की जांच की गई, जिनमें से 21,660 लोगों में समस्या पाई गई।”

29,000 मरीज दर्ज किए गए हैं और 1700 से अधिक मामलों की पहचान की गई है

क्रिटिकल केयर पहलों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मिशन अमृत के तहत पंजाब स्टेमी प्रोजेक्ट को दिल के दौरे के मरीजों की देखभाल के लिए 23 जिलों में लागू किया गया है। इसमें 29,000 मरीज दर्ज किए गए हैं और 1700 से अधिक मामलों की पहचान की गई है।” उन्होंने आगे कहा, “सीएमसी लुधियाना और मेडट्रॉनिक के सहयोग से ‘समर्थ पंजाब स्ट्रोक प्रोजेक्ट’ पहले ही 100 से अधिक मरीजों को लाभ पहुंचा चुका है।”

उन्होंने आगे कहा, “अपनी तरह का पहला पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायलेरी साइंसेज लोगों को बड़ी राहत दे रहा है।” उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री की योगशाला अभियान के तहत प्रतिदिन 8000 योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे लगभग 2 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं।”

चिकित्सा शिक्षा के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, “सात नए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं, जिनसे 600 नई एमबीबीएस सीटें बढ़ेंगी और पंजाब को चिकित्सा शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।” उन्होंने निष्कर्ष में कहा, “पंजाब सरकार आने वाले समय में राज्य को स्वस्थ और प्रगतिशील बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी।”

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. बलबीर सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

अप्रत्यक्ष रूप से 8000-10000 परिवारों के भविष्य को रोशन करने की जिम्मेदारी ली है

टाटा स्टील के दूसरे सबसे बड़े प्लांट का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, “यह एक यादगार दिन है क्योंकि राज्य के आर्थिक विकास को बड़ा बढ़ावा देने का इतिहास रचा गया है। आज पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने इस इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस-आधारित प्लांट के माध्यम से ग्रीन ऊर्जा का उपयोग करके स्टील उत्पादन शुरू किया है। यह पंजाब के लिए ऐतिहासिक और विशेष दिन है क्योंकि टाटा स्टील ने सीधे तौर पर 2600 से 2700 परिवारों और अप्रत्यक्ष रूप से 8000-10000 परिवारों के भविष्य को रोशन करने की जिम्मेदारी ली है। यह विश्व स्तरीय प्लांट अत्याधुनिक ग्रीन ऊर्जा तकनीक से लैस है।”

टाटा स्टील टीम को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, “टाटा स्टील जैसी कंपनी का किसी राज्य में निवेश करना उसके भविष्य में विश्वास और भरोसे को दर्शाता है। टाटा स्टील की मौजूदगी स्पष्ट संदेश देती है कि पंजाब औद्योगिक विकास के अगले चरण के लिए तैयार है। यह निवेश केवल एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि पंजाब के युवाओं, हमारे इंजीनियरों, हमारे कुशल कर्मचारियों और पंजाब के निर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाने का सुनहरा अवसर है।”

आधुनिक सुविधाओं के साथ हम अपनी विरासत को और मजबूत कर रहे हैं

भविष्य के दृष्टिकोण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “पंजाब हमेशा उद्यमियों की धरती रहा है और लुधियाना जैसे शहर उनकी उद्यमशीलता, कड़ी मेहनत और निर्माण शक्ति के लिए विश्व स्तर पर जाने जाते हैं। टाटा स्टील प्लांट जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ हम अपनी विरासत को और मजबूत कर रहे हैं और पंजाब को भविष्य निर्माण के लिए तैयार कर रहे हैं। यह भारत में टाटा स्टील का पहला इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस-आधारित प्लांट है, जो दर्शाता है कि पंजाब केवल निवेश ही नहीं, बल्कि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार निवेश भी आकर्षित कर रहा है। ऐसा उत्पादन दक्षता, स्थिरता और संसाधनों के बेहतर उपयोग की वैश्विक दिशा को दर्शाता है।”

सरकार के औद्योगिक दृष्टिकोण को दोहराते हुए उन्होंने जोर देकर कहा, “हम चाहते हैं कि पंजाब भारत के सबसे पसंदीदा औद्योगिक स्थलों में से एक बने। हम चाहते हैं कि कंपनियां पंजाब को केवल एक बाजार के रूप में ही नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक निर्माण भागीदार के रूप में देखें। टाटा समूह वैश्विक स्तर पर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के लिए जाना जाता है और रतन टाटा ने हमेशा इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई है।”

निजी उदाहरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि रतन टाटा ने मानसून के दौरान आवारा कुत्तों को संघर्ष करते देख बॉम्बे हाउस में डॉग शेल्टर शुरू किया था। उन्हें “देश का बेटा” बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जब उनका निधन हुआ तो पूरे देश ने राष्ट्र निर्माण और देश का नाम विश्व स्तर पर ऊंचा करने के लिए उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि पंजाब ग्रीन ऊर्जा के माध्यम से स्टील उत्पादन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है।

अपनी जापान यात्रा को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “जापान जैसे देश पहले ही बड़े पैमाने पर ग्रीन ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं और यह प्रोजेक्ट दर्शाता है कि पंजाब भविष्य में निवेश कर रहा है। पंजाब का मजबूत हवाई, रेल और सड़क संपर्क इसे व्यापार के लिए आदर्श स्थान बनाता है। हमने टाटा समूह के साथ यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों के लिए अधिक उड़ानें शुरू करने का मुद्दा उठाया है।”

पंजाब ने खाद्य और राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है

पंजाब की विरासत पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यह राज्य गुरुओं, संतों, पीरों, शहीदों और देशभक्तों की पवित्र धरती है, जहां नफरत के बीज को छोड़कर हर बीज उग सकता है। पंजाब ने खाद्य और राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसे देश का “अन्नदाता” और “खड़ग भुजा” का दर्जा प्राप्त है। इस प्लांट के साथ राज्य भर में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

इस प्रोजेक्ट के स्तर को उजागर करते हुए उन्होंने आगे कहा, “आज हम इतिहास लिख रहे हैं क्योंकि टाटा न केवल पैसा निवेश कर रहा है, बल्कि अपनी साख भी पंजाब के नाम कर रहा है। 115 एकड़ में फैले इस प्लांट में निवेश 2600 करोड़ रुपये से बढ़कर 3200 करोड़ रुपये हो गया है और यह 100 प्रतिशत स्टील स्क्रैप को कच्चे माल के रूप में उपयोग करेगा, जिससे यह पर्यावरण के अनुकूल रहेगा। टाटा समूह के छह महाद्वीपों के 100 से अधिक देशों में यूनिट कार्यरत हैं और इनमें 10 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। पंजाबी ईमानदारी और समर्पण भावना से काम करने में विश्वास रखते हैं, जिन्होंने हमेशा उद्योग और कर्मचारियों के बीच संबंधों को मजबूत किया है। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किया जा रहा है।”

उपलब्धियों का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा, “पिछले चार वर्षों के दौरान 1.58 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है, जिससे युवाओं के लिए पांच लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। हमारा दृष्टिकोण सरल है—स्थिर नीतियां, तेज फैसले और मजबूत औद्योगिक साझेदारी। राज्य सरकार को बाधाएं खड़ी करने की बजाय निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए।”

पंजाब बढ़ता है और जब पंजाब बढ़ता है तो देश बढ़ता है

अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब निवेश का स्वागत करने के लिए तैयार है और उन उद्योगों का समर्थन करता है जो रोजगार पैदा करते हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। हर नई फैक्ट्री और निवेश राज्य को रोजगार सृजन के और करीब ले जाता है। जब उद्योग बढ़ते हैं तो पंजाब बढ़ता है और जब पंजाब बढ़ता है तो देश बढ़ता है। जब उद्योग रोजगार पैदा करते हैं तो युवाओं को राज्य में ही अवसर मिलते हैं, जो पंजाब को मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से उच्च औद्योगिक विकास की ओर ले जाते हैं। पंजाब वैश्विक प्रतिस्पर्धा और मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र की ओर बढ़ रहा है।”

सहयोग की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “औद्योगिक विकास हमेशा एक साझेदारी होता है। जब सरकार और उद्योग विश्वास और स्पष्टता के साथ मिलकर काम करते हैं तो परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ती हैं और बेहतर परिणाम देती हैं।” उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह प्रोजेक्ट पंजाब के औद्योगिक विकास की कहानी में एक महत्वपूर्ण स्तंभ साबित होगा और अन्य कंपनियों को भी पंजाब में निवेश के लिए प्रेरित करेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने टाटा स्टील और उद्योग जगत को पूरा सहयोग देने का आश्वासन देते हुए कहा कि वे पंजाब की प्रगति में भागीदार हैं। उन्होंने कहा, “यह परियोजना राज्य के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पंजाब को औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने और आर्थिक प्रगति को गति देने में सहायक होगी। वह दिन दूर नहीं जब पंजाब न केवल कृषि बल्कि उद्योग के क्षेत्र में भी देश का नेतृत्व करेगा।”

इससे पहले उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा, हरदीप सिंह मुंडियां, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा तथा अन्य उपस्थित थे।

गौरतलब है कि नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की जरूरत को रेखांकित किया है। रक्षा मंत्री ने ऐसे सिस्टम की बात कही जिसमें हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हों। रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) तथा हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म में योगदान के आधार पर कंपनी ने अब मानव रहित प्रणालियों, ड्रोन व काउंटर ड्रोन तकनीकों के लिए विशेष इकाइयां स्थापित करने का फैसला किया है। इसके अलावा लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट सॉल्यूशन पर भी काम किया जाएगा।

भारत सरकार की पहल को प्रेरणादायी बताते हुए कंपनी का कहना है कि ड्रोन के क्षेत्र यह विस्तार ऐसे समय में हो रहा है जब भारत का रक्षा तंत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्रालय ने भी निजी क्षेत्र, एमएसएमई तथा स्टार्ट-अप से भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया है। सैमटेल एवियोनिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक पुनीत कौरा ने दिल्ली में रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव 2026 के अंतिम दिन बताया कि कंपनी ने एक समर्पित ड्रोन प्रभाग की स्थापना की है। यह प्रभाग पूरी तरह स्वदेशी प्लेटफॉर्म विकसित करेगा और अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों पर आधारित होगा।

उन्होंने कहा कि जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मेलन में रेखांकित किया है, मानव रहित प्रणालियों में आत्मनिर्भर क्षमताओं का निर्माण अब विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन चुका है। हमारी कार्ययोजना में लंबी अवधि तक उड़ान भरने में सक्षम ड्रोन का विकास, मजबूत रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल अवसंरचना की स्थापना शामिल है। इससे भारत के रक्षा तंत्र को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होगा। इस पहल के तहत कंपनी व्यापक जीवनचक्र समर्थन प्रणाली विकसित करेगी, जिससे ड्रोन प्लेटफॉर्म की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता बनी रहे।

इसके साथ ही सैमटेल अंतरिक्ष क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति मजबूत कर रही है और निम्न पृथ्वी कक्षा तथा छोटे उपग्रहों के विकास की दिशा में काम कर रही है। कंपनी अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता और अंतरिक्ष मलबा प्रबंधन जैसे उभरते क्षेत्रों में भी संभावनाएं तलाश रही है। उम्मीद है कि कंपनी का पहला अंतरिक्ष कार्यक्रम आने वाले महीनों में शुरू हो जाएगा।

पुनीत कौरा ने कहा कि भारत का रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहां स्वदेशी क्षमताओं के विकास और घरेलू औद्योगिक आधार को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योग, एमएसएमई और नवाचार आधारित संस्थाओं के बीच सहयोग आत्मनिर्भरता हासिल करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। इस रणनीतिक विस्तार के साथ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नए अवसरों का लाभ उठाते हुए मजबूत तंत्र विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

उनका कहना है कि लगभग 50 वर्षों के अनुभव वाला यह संस्थान देश की एवियोनिक्स रक्षा, एयरोस्पेस और रेलवे क्षेत्रों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों का प्रमुख प्रदाता बना है। अब सशस्त्र बलों व भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मानव रहित प्रणालियों तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों में तेजी से विस्तार किया जा रहा है।

घोषणापत्र में सबसे पहला वादा महिलाओं के लिए ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना से जुड़ा है। पार्टी ने सत्ता में वापसी होने पर सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये और आरक्षित वर्ग की महिलाओं को 1,700 रुपये प्रतिमाह देने का आश्वासन दिया है।

युवाओं के लिए ‘बांग्लार युवा साथी’ योजना के तहत माध्यमिक परीक्षा पास 21 से 40 वर्ष तक के युवाओं को नौकरी मिलने तक 1,500 रुपये मासिक सहायता देने का वादा किया गया है।

टीएमसी ने हर परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराने का भी वादा किया है। साथ ही 30,000 करोड़ रुपये के कृषि बजट का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें किसानों और भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए विशेष पैकेज शामिल होगा।

घोषणापत्र में राज्य के भौगोलिक पुनर्गठन का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिसके तहत सात नए जिलों के गठन और शहरी निकायों के विस्तार की बात कही गई है, ताकि नागरिक सुविधाओं में सुधार हो सके।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए मौजूदा पेंशन योजनाओं को जारी रखने और दायरा बढ़ाने का वादा किया गया है। इसके अलावा हर घर तक पाइपलाइन के जरिए पीने का पानी पहुंचाने की योजना भी शामिल है।

राज्य को पूर्वी भारत का व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए बंदरगाह, सड़क और आधुनिक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे बुनियादी ढांचे के विकास का भी वादा किया गया है।

स्वास्थ्य सेवाओं को ब्लॉक और नगर स्तर तक पहुंचाने तथा शिक्षा क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का भी आश्वासन दिया गया है।

घोषणापत्र जारी करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर राज्य में अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन लागू करने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने यह भी आशंका जताई कि चुनाव के बाद राज्य के कई लोगों की नागरिकता छीनने और उन्हें देश से बाहर करने की कोशिश हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “मुझे अपनी चिंता नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा को लेकर चिंता है। इसी कारण मैं केंद्र की इस कथित सत्तावादी नीति के खिलाफ लड़ रही हूं और लगातार चुनाव आयोग को पत्र लिख रही हूं।”

पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों को मंजूरी दी गई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

दूसरी सूची में बंगाल की कई अहम सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। मेक्लिगंज (एससी) से दधिराम रॉय, माथाभांगा (एससी) से निशीथ प्रामाणिक, मदारीहाट (एसटी) से लक्ष्मण लिम्बु, धुपगुड़ी (एससी) से नरेश चंद्र रॉय, मयनागुड़ी (एससी) से कौशिक रॉय, जलपाईगुड़ी (एससी) से अनंत देब अधिकारी और माल (एसटी) से सुकरा मुंडा चुनाव लड़ेंगे।

इसके साथ ही, धुपगुड़ी से नरेश चंद्र रॉय, भरतपुर से अनामिका घोष, दार्जिलिंग से नोमन राय, फरक्का से सुनील चौधरी, इटाहार से सबिता बर्मन, बैरकपुर से कौस्तग बागची, बारासात से शंकर चटर्जी, सोनारपुर दक्षिण से रूपा गांगुली, टॉलीगंज से पापिया अधिकारी को चुनाव मैदान में उतारा गया है।

भाजपा ने इस सूची के जरिए अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की सीटों पर खास फोकस दिखाया है। पार्टी का लक्ष्य इन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करना है।

साथ ही, पहली लिस्ट में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। बिष्णुपुर (एससी) विधानसभा सीट पर भाजपा ने बदलाव करते हुए अब विस्वजीत खान को उतारा है। वहीं, जॉयपुर विधानसभा में बिस्वजीत महतो को भाजपा ने समर्थन दिया है।

इससे पहले भाजपा ने सोमवार को भाजपा ने 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिनमें कई दिग्गजों के नाम शामिल थे।

बता दें कि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। 23 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव में 152 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि 29 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव में 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही, चार मई को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे।

कुछ जगहों पर 40–60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। विशेष रूप से ग्रामीण और खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं।

तेज तूफान, आसमानी बिजली से इन राज्यों में हाहाकार

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। कुछ जगहों पर 40–60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है।

विशेष रूप से ग्रामीण और खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मौसम अचानक बदलने वाला है। बीते कुछ दिनों की गर्मी के बाद अब बादल छाने, हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

तेज बारिश, आंधी के दौरान बरतें सावधानियां?

खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। बारिश और तूफान के दौरान घर के अंदर ही रहें।इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल कम करें। यात्रा से पहले मौसम अपडेट जरूर चेक करें। यह मौसम बदलाव किसानों के लिए भी चुनौती बन सकता है। खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है, इसलिए फसलों को सुरक्षित रखने के उपाय तुरंत करें।

23 मार्च के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज, बिजली और तेज हवाओं (30-50 किमी प्रति घंटा) के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 20 से 21 मार्च के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है, और 20 मार्च को कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश हो सकती है।

मान सरकार ने 214 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई काठगढ़ लिफ्ट सिंचाई योजना के माध्यम से पहली बार नहरी पानी को ऊंचे इलाकों तक पहुंचाया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार की किसान-हितैषी नीतियों पर ज़ोर देते हुए कहा कि इस परियोजना से पानी का बेहतर उपयोग होगा, बड़े स्तर पर ढांचागत निवेश होगा और किसानों को राहत देने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दूरदर्शी सोच को मज़बूती मिलेगी।

इस ऐतिहासिक कदम के तहत बरिंदर कुमार गोयल ने आज 214 करोड़ रुपये की लागत से तैयार काठगढ़ लिफ्ट सिंचाई योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के माध्यम से पहली बार नहरी पानी को ऊंचे क्षेत्रों तक सफ़लतापूर्वक पहुंचाया गया है, जिससे कंडी क्षेत्र की सूखी और वर्षा पर निर्भर भूमि को सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होंगी।

उन्होंने बताया कि इस परियोजना से लगभग 33 गांवों की 11,500 एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय में इजाफ़ा होगा। यह पहल क्षेत्र की कृषि तस्वीर को बदलने में मील का पत्थर साबित होगी और किसानों को बेहतर फ़सलें उगाने के साथ-साथ भूमि की कीमत बढ़ाने में भी मदद करेगी।

उद्घाटन के बाद जन सभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा, “काठगढ़ लिफ्ट सिंचाई योजना कंडी नहर सिस्टम और बिस्त-दोआब प्रणाली के माध्यम से, ऊंचाई के कारण सिंचाई से वंचित क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने का एक ऐतिहासिक प्रयास है। इस परियोजना से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा और भूजल पर दबाव भी कम होगा।”

उन्होंने आगे बताया कि इस परियोजना को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण 67 करोड़ रुपये की लागत वाला फरवरी 2026 में पूरा हो चुका है, जिसके तहत 13 गांवों के 4,000 एकड़ क्षेत्र को कवर किया गया है। दूसरा चरण 107 करोड़ रुपये की लागत वाला सितंबर 2026 तक पूरा होने की संभावना है, जिसमें 14 गांवों के 5,500 एकड़ क्षेत्र को शामिल किया जाएगा, जबकि तीसरा चरण से 40 करोड़ रुपये में 6 गांवों के 2,000 एकड़ क्षेत्र को सिंचाई सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही बिजली के बोझ को कम करने के लिए 650 किलोवाट का सोलर प्लांट भी स्थापित किया गया है।

तकनीकी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने बताया कि इस योजना को बिस्त-दोआब नहर से जोड़ा गया है, जिसकी जल वहन क्षमता 67 क्यूसेक है। इसके तहत पंपों के माध्यम से पानी को ऊपर उठाकर ऊंचे-नीचे और अर्ध-पहाड़ी क्षेत्रों में विस्तृत पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए पहुंचाया जाएगा। पंप हाउस के लिए विभाग की मौजूदा भूमि का उपयोग किया गया, जिससे भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ी।

इस परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि भूजल स्तर में गिरावट और ट्यूबवेलों के बंद होने के कारण कंडी क्षेत्र के किसान वर्षा पर निर्भर हो गए थे, जिससे फसली विविधता और उत्पादन सीमित था। अर्ध-पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पारंपरिक नहर प्रणाली पहले संभव नहीं थी, जिससे भूमि की कीमतें भी कम थीं। इस परियोजना को डिजाइन करने के लिए आधुनिक सैटेलाइट और ड्रोन सर्वेक्षण किए गए और आईआईटी रुड़की तथा आईआईटी रोपड़ में तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद इसे छह महीनों के भीतर युद्ध स्तर पर लागू किया गया।

उन्होंने आगे बताया कि इस परियोजना से पहले बलाचौर क्षेत्र के 72 गांवों में 28,205 एकड़ भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी, जो अब बढ़कर 105 गांवों की 39,705 एकड़ भूमि तक पहुंच जाएगी। खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए लगभग 94,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य ने सिंचाई ढांचे को मज़बूत करने और निर्बाध नहरी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अब तक 6700 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। पहले जहां केवल 22 प्रतिशत पानी का उपयोग होता था, अब यह बढ़कर 78 प्रतिशत हो गया है। नहरों की मज़बूती से भूजल स्तर में सुधार, बिजली की खपत में कमी और मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हुई है।

कंडी नहर के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि यह नहर तलवाड़ा से बलाचौर तक जाती है, जिसकी कुल लंबाई 129.035 किलोमीटर और जल वहन क्षमता 463 क्यूसेक है। 1980 में शुरू होने के बावजूद पहले पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंचता था। सरकार ने पानी के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित किया, 1500 किलोमीटर पुरानी पाइपलाइनों की मरम्मत की, 300 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाई और 120 किलोमीटर नहरों व खालों की री-लाइनिंग की, जिससे तीन दशकों बाद 12 ब्लॉकों की 1,28,740 एकड़ भूमि को लाभ मिला।

लोक-कल्याणकारी पहलों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार 10 लाख रुपये तक के बीमा कवर के साथ मुफ्त एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और घरों को 600 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है। लोगों से किए गए सभी वादे बिना किसी भेदभाव के पूरे किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर बंगा से विधायक डॉ. सुखविंदर सुख्खी, बलाचौर से विधायक संतोष कटारिया, डिप्टी कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर बलबीर राज सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

पंजाब का पानी दूसरे राज्यों को लुटाया था

बलतेज पन्नू ने भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ को लंबे हाथों लेते हुए कहा कि जाखड़ साहब इसे ‘शगूफा’ बताकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जाखड़ साहब, जिस कांग्रेस पार्टी में आप पहले थे, आज वही लोग आपके साथ भाजपा में बैठे हैं जिन्होंने कभी सोने की कुदाली और चांदी की टोकरी लेकर पंजाब की छाती पर नहरें खुदवाई थीं और पंजाब का पानी दूसरे राज्यों को लुटाया था। आज उन गद्दारियों पर आप चुप क्यों हैं? पंजाब की जनता आपकी इस खामोशी का मतलब बखूबी समझती है।

विपक्ष को आइना दिखाते हुए पन्नू ने कहा कि जिस पंजाब को इन पारंपरिक पार्टियों ने बंजर होने के कगार पर छोड़ दिया था, उसे मान सरकार ने महज 4 वर्षों में ही पुनर्जीवित कर दिया है। उन्होंने बताया कि जहाँ पहले खेतों तक केवल 22% नहरी पानी पहुँचता था, आज मान सरकार के प्रयासों से वह आंकड़ा 78% तक पहुँच गया है। इतना ही नहीं, जो नहरें और सूए पिछली सरकारों ने भू-माफिया के साथ मिलकर दबवा दिए थे, उन्हें फिर से खोदा जा रहा है। तरनतारन के सरहाली में दबी हुई ‘लंबी नहर’ को बहाल करना इसका जीता-जागता प्रमाण है।

पंजाब को लूटने, कूटने और पंजाब के हकों को दूसरे राज्यों के पास गिरवी रखने वालों का असली चेहरा अब बेनकाब हो चुका है

बलतेज पन्नू ने कड़े शब्दों में कहा कि विपक्षी दलों को तकलीफ इस बात की नहीं है कि कोई दबी हुई नहर मिल गई है, बल्कि उनकी असल तकलीफ यह है कि उस मिट्टी के नीचे दबी हुई उनकी पुरानी साजिशें और गद्दारियां बाहर निकल आई हैं। उन्होंने कहा कि 70 साल तक पंजाब को लूटने, कूटने और पंजाब के हकों को दूसरे राज्यों के पास गिरवी रखने वालों का असली चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। पन्नू ने पंजाब की जनता को भरोसा दिलाया कि जब तक मुख्यमंत्री भगवंत मान कुर्सी पर हैं, पंजाब का एक-एक पैसा और पंजाब के हक पूरी तरह सुरक्षित हैं।

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “टेंडरिंग प्रक्रिया सहित सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं

आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “टेंडरिंग प्रक्रिया सहित सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और कार्यकारी एजेंसियों को काम के आदेश जारी कर दिए गए हैं। निर्माण कार्य 25 मार्च, 2026 से शुरू कर दिया जाएगा और मार्च 2028 तक 24 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है।”

उन्होंने आगे बताया, “275 करोड़ रुपये की कुल लागत से स्थापित किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट में 300 बिस्तरों वाला अस्पताल और एक मेडिकल कॉलेज शामिल होगा, जिसमें हर साल एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी। इससे न केवल राज्य की मेडिकल शिक्षा क्षमता बढ़ेगी बल्कि पंजाब के विद्यार्थियों को महंगी मेडिकल पढ़ाई के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।”

इस पहल के सकारात्मक प्रभावों के बारे में बताते हुए मंत्री ने कहा, “एक बार शुरू होने के बाद यह संस्थान न सिर्फ 100 एमबीबीएस सीटों की वृद्धि करेगा, बल्कि क्षेत्र के लोगों को अत्याधुनिक सेकेंडरी और टर्शियरी स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करेगा। यह संस्थान रोजगार का एक बड़ा स्रोत बनेगा, जिससे 1000 से अधिक लोगों को सीधे तौर पर लाभ होगा और कई लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।”

बेगोवाल के सरकारी अस्पताल को ग्रामीण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा

स्वास्थ्य क्षेत्र में अन्य उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “स्वास्थ्य नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए सुल्तानपुर लोधी के सरकारी अस्पताल को शहरी केंद्र के रूप में अपग्रेड किया जाएगा और बेगोवाल के सरकारी अस्पताल को ग्रामीण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। दोनों को कपूरथला के नए मेडिकल कॉलेज से जोड़ा जाएगा।”

लगभग 5 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में बनने वाले इस प्रोजेक्ट में छह बड़े ऑपरेशन थिएटर, 500 क्षमता वाला ऑडिटोरियम, एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी उन्नत डायग्नोस्टिक सुविधाएं, एक केंद्रीय प्रयोगशाला, एक ब्लड बैंक और कौशल प्रयोगशालाओं व संग्रहालयों से सुसज्जित आधुनिक शैक्षणिक विभाग शामिल होंगे।

इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव कुमार राहुल, पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के चेयरमैन गुरशरण सिंह छीना और पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक अमित तलवार भी उपस्थित थे।

राज्य सरकार ने बुधवार को इस संबंध में एक निर्देश जारी किया, जिसमें चुनाव आयोग की इस शर्त को ध्यान में रखा गया कि विधानसभा चुनावों से संबंधित किसी भी पद पर किसी भी अधिकारी को बहाल नहीं किया जा सकता है।

इंदिरा मुखर्जी का तबादला राज्य पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) में विशेष अधीक्षक (एसएस) के पद पर कर दिया गया है। इंदिरा मुखर्जी को कोलकाता पुलिस के उपायुक्त (केंद्रीय) पद से हटा दिया गया था।

दक्षिण बंगाल के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) के पद से हटाए गए राजीव मिश्रा का तबादला एडीजी (सुधार और समन्वय) के पद पर कर दिया गया है।

प्रवीण कुमार त्रिपाठी को राज्य पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का महानिरीक्षक (आईजी) नियुक्त किया गया है। प्रवीण पहले बैरकपुर के पुलिस आयुक्त थे।

वहीं, आसनसोल-दुर्गापुर के पूर्व पुलिस आयुक्त सुनील कुमार चौधरी को पुनः वही जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उत्तर बंगाल के आईजी पद से हटाए गए सुकेश कुमार जैन को राज्य पुलिस के खुफिया ब्यूरो (आईबी) का आईजी नियुक्त किया गया है। हावड़ा के पुलिस आयुक्त पद से हटाए गए आकाश मघारिया और चंदननगर के पुलिस आयुक्त पद से हटाए गए कोटेश्वर राव, दोनों को खुफिया ब्यूरो में उप महानिरीक्षक (डीआईजी) नियुक्त किया गया है।

इस बीच, छह बर्खास्त अधिकारियों को खुफिया ब्यूरो (आईबी) में विशेष अधीक्षक नियुक्त किया गया है। इनमें जोबी थॉमस (इस्लामपुर के बर्खास्त एसपी), अभिजीत बनर्जी (मालदा के बर्खास्त एसपी), अमनदीप (बीरभूम के बर्खास्त एसपी), कामनाशीष सेन (हुगली-ग्रामीण के बर्खास्त एसपी), धृतिमान सरकार (मुर्शिदाबाद पुलिस जिले के बर्खास्त एसपी) और हुसैन मेहदी रहमान (जंगीपुर पुलिस जिले के बर्खास्त एसपी) शामिल हैं।

हटाए गए पुलिस अधीक्षक, पारिजात विश्वास (पूर्वी मिदनापुर), बिशप सरकार (डायमंड हार्बर), संदीप कर्रा (कूच बिहार), अरिश बिलाल (बशीरहाट), और पलाश चंद्र ढाली (पश्चिम मिदनापुर) को राज्य पुलिस एसटीएफ में पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त, बारासात के पूर्व एसपी प्रियब्रत रॉय को कोलकाता पुलिस के यातायात विभाग का उपायुक्त (डीसी) नियुक्त किया गया है। एडीजी (जेल) के पद पर कार्यरत लक्ष्मी नारायण मीना को एडीजी (रिकॉर्ड ब्यूरो) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

दिल्ली में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान जब उनसे सांसद की रिहाई में हस्तक्षेप को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने मंगलवार को नौ सदस्यीय एसआईटी बनाई है, जो इस केस की जांच करेगी।

गौरतलब है कि 14 मार्च की रात को हैदराबाद के पास मोइनाबाद में बीआरएस के पूर्व विधायक पायलट रोहित रेड्डी के फार्महाउस पर ड्रग्स कानून प्रवर्तन के लिए गठित एगल फोर्स और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की थी। इस दौरान एक महिला सहित कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

जांच में सामने आया कि छह लोग, जिनमें पुट्टा महेश कुमार और रोहित रेड्डी शामिल हैं, ड्रग्स सेवन के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद पुट्टा महेश समेत आठ आरोपियों को अगले दिन स्टेशन बेल पर रिहा कर दिया गया, जबकि रोहित रेड्डी, उनके भाई रितेश रेड्डी और दिल्ली के एक व्यवसायी नमित शर्मा को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

इस बीच मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि तेलंगाना में अगला विधानसभा चुनाव 2028 की बजाय 2029 में होने की संभावना है। उन्होंने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की भी वकालत की।

दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ और पार्टी सांसदों के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। उन्होंने हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने गए अपने करीबी सहयोगी वेम नरेंद्र रेड्डी का परिचय भी कांग्रेस नेताओं से कराया।

इसके अलावा, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से भी मुलाकात कर राज्य के राजनीतिक हालात पर चर्चा की।

उत्तर प्रदेश में एनएच-927 के बाराबंकी-बहराइच सेक्शन को अपग्रेड करने से इस इलाके में मौजूद सड़क की कई तकनीकी समस्याएं दूर होंगी। अभी यहां तेज मोड़, खराब ज्यामितीय डिजाइन और आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। नई 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क और लगातार सर्विस रोड बनने से इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह हाईवे बड़े कस्बों और गांवों के बीच से गुजरने के बजाय उन्हें बाईपास करेगा। इससे वाहनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रा का समय घटकर करीब एक घंटे रह जाएगा।

इसके अलावा सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, ईंधन की बचत होगी और वाहनों के संचालन की लागत भी कम होगी। साथ ही इससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

यह परियोजना राज्य के कई महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। अपग्रेड होने के बाद यह कॉरिडोर तीन आर्थिक केंद्रों, दो सामाजिक केंद्रों और 12 लॉजिस्टिक्स केंद्रों से जुड़ जाएगा, जिससे रुपईडीहा लैंड पोर्ट और हवाई अड्डों से बेहतर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी होगी और इस प्रकार पूरे क्षेत्र में माल और यात्रियों की आवाजाही तेज हो सकेगी।

परियोजना पूरी होने के बाद यह सड़क भारत और नेपाल के बीच व्यापार और आवागमन के लिए एक अहम कॉरिडोर बनकर उभरेगी। खासतौर पर नेपालगंज सीमा के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रुपईडीहा लैंड पोर्ट तक पहुंच आसान होगी। इससे बहराइच और श्रावस्ती जैसे दूरदराज जिलों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी।

यह परियोजना पीएम गतिशक्ति के तहत आर्थिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को मजबूत करेगी और कृषि व्यापार, पर्यटन, सीमा पार व्यापार तथा क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देगी।

सरकार ने इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत मंजूरी दी है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का एक मॉडल है, जिसमें 40 प्रतिशत लागत सरकार और 60 प्रतिशत निजी क्षेत्र वहन करता है। इससे डेवलपर्स पर वित्तीय दबाव कम होता है और उन्हें स्थिर रिटर्न मिलता है, जबकि राजस्व से जुड़ा जोखिम सरकार अपने पास रखती है।

इस महीने आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा मंजूर की गई यह दूसरी बड़ी हाईवे परियोजना है। इससे पहले 10 मार्च को 3,630.77 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नई सड़क कनेक्टिविटी बनाने को मंजूरी दी गई थी।

करीब 31.42 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आर्थिक गतिविधियों और लॉजिस्टिक्स को बड़ा फायदा होगा।

चैत्र नवरात्र में भक्त नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करते हैं। घटस्थापना के साथ जौ बोने की परंपरा भी है, जिसे ज्वारा कहा जाता है। यह पर्व राम नवमी के साथ समाप्त होगा, जब मां दुर्गा की विजय का उत्सव मनाया जाता है।

दृक पंचांग के अनुसार, घटस्थापना के लिए शुभ मुहूर्त गुरुवार की सुबह 6 बजकर 52 मिनट से सुबह 7 बजकर 43 मिनट तक यानी कुल 50 मिनट तक है। वहीं, अभिजित मुहूर्त में घटस्थापना दोपहर 12 बजकर 5 मिनट से दोपहर 12 बजकर 53 मिनट तक है। यह समय अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि मुख्य मुहूर्त में संभव न हो तो अभिजित मुहूर्त का लाभ उठाया जा सकता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार, घटस्थापना का कार्य सूर्योदय के बाद और उचित मुहूर्त में करना चाहिए।

19 मार्च को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 26 मिनट पर और सूर्यास्त शाम 6 बजकर 32 मिनट पर होगा। अमावस्या तिथि सुबह 6 बजकर 52 मिनट तक रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा शुरू होगी जो अगले दिन सुबह 4 बजकर 52 मिनट तक चलेगी। नक्षत्र उत्तर भाद्रपद है, जो अगले दिन सुबह 4 बजकर 5 मिनट तक रहेगा, फिर रेवती शुरू होगा।

गुरुवार के शुभ मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 51 मिनट से 5 बजकर 39 मिनट तक विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 30 मिनट से 3 बजकर 18 मिनट तक, गोधूलि मुहूर्त शाम 6 बजकर 29 मिनट से 6 बजकर 53 मिनट तक है। अमृतकाल रात 11 बजकर 32 मिनट से देर रात 1 बजकर 3 मिनट रहेगा।

नवरात्र के पहले दिन अशुभ समय की बात करें तो राहुकाल दोपहर 2 बजे से 3 बजकर 30 मिनट तक, यमगंड सुबह 6 बजकर 26 मिनट से 7 बजकर 57 मिनट तक है। गुलिक काल सुबह 9 बजकर 28 मिनट से 10 बजकर 58 मिनट तक और दुर्मुहूर्त सुबह 10 बजकर 28 मिनट से 11 बजकर 17 मिनट है।

जनहित में लिए गए फैसलों के कारण ‘आप’ राज्य में दोबारा सरकार बनाएगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोधी पार्टियां बारी-बारी से पंजाब को लूटने के बाद अब फिर सत्ता में आने के लिए आपस में लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान शहीद हुए 750 किसानों को पंजाब अभी तक नहीं भूला है।
आज नए बने सब-डिवीजनल अस्पताल को समर्पित करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह दीवार पर लिखी बात पढ़ लेनी चाहिए कि जनहित में लिए गए फैसलों के कारण ‘आप’ राज्य में दोबारा सरकार बनाएगी।” उन्होंने आगे कहा, “पंजाब के लोग 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद ‘आप’ की सरकार बनाने के लिए उत्साहित हैं। वर्ष 2022 में शहीद-ए-आज़म भगत सिंह के पैतृक गांव से सत्ता संभालने के बाद हमारी सरकार ने कई जनहितकारी फैसले लिए। हमने चार वर्षों में अपने सभी वादे पहले ही पूरे कर लिए हैं और आने वाले एक वर्ष में हम राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।”

शासन व्यवस्था में नई पहल का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमने चार साल में सभी वादे पूरे कर राजनीति में एक नई परंपरा शुरू की है, जबकि अन्य पार्टियां पांच साल में भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। पहले दिन से ही हमारी सरकार पिछली सरकारों के खराब सिस्टम को सुधार रही है और हम आम आदमी की भलाई के लिए साहसिक फैसले लेने से नहीं हिचकते।” उन्होंने आगे कहा, “अब कांग्रेस और बादल फिर से राज्य को लूटने का एक और मौका तलाश रहे हैं, जबकि राज्य पहले ही इनके शासनकाल में बहुत कुछ झेल चुका है।”

राज्य में नशे के व्यापार को बढ़ावा दिया

लोगों की भावनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “राज्य के समझदार लोग इन्हें कभी भी एक और मौका नहीं देंगे और चुनावों के बाद इन्हें राजनीतिक गुमनामी में भेज दिया जाएगा।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “जिन नेताओं ने नशे के कारोबार को संरक्षण दिया था, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा गया है। इन नेताओं ने न केवल राज्य में नशे के व्यापार को बढ़ावा दिया, बल्कि अपनी सरकारी गाड़ियों में नशे बेचे और सप्लाई भी किए। पहले किसी ने भी इन प्रभावशाली नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा किया और अब वे अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं।”

इन नेताओं की आपसी मिलीभगत का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इन राजनीतिक पार्टियों के बीच एक नापाक गठजोड़ बना हुआ था क्योंकि वे राज्य का खजाना लूटने के लिए एक-दूसरे से हाथ मिला लेते थे। जब ये सत्ता में होते थे तो एक-दूसरे के अपराधों को छुपाने के लिए जानबूझकर आंखें मूंद लेते थे और बचाव कर लेते थे। हालांकि, ‘आप’ सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि इस घिनौने अपराध के दोषियों को जेल भेजा जाए।”

विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “आज भी वे एकजुट हैं। चरणजीत सिंह चन्नी, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, सुखजिंदर सिंह रंधावा, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुखबीर सिंह बादल और अन्य नेता मुझे निशाना बनाने वाले समूह में शामिल हैं। पहले ये नेता मुझे एक मनोरंजन करने वाला बताकर मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब डर के मारे दिन-रात मेरा नाम लेते हैं।” उन्होंने आगे कहा, “2017 में जब ‘आप’ को कई सीटें मिलीं और वह विपक्ष बनी, तब उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं होगा। 2022 में भी उन्होंने यही कहा, लेकिन हमारी सरकार ने लोगों के हित में कई पहल कीं। अब फिर वे कहते हैं कि 2027 में कुछ नहीं होगा, लेकिन ‘आप’ भारी बहुमत से दोबारा सरकार बनाएगी।”

विपक्ष की खराब कार्यप्रणाली पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पूरे विपक्षी पक्ष ने विधानसभा के अंदर और बाहर जनता का एक भी मुद्दा नहीं उठाया। इससे स्पष्ट होता है कि वे केवल अपने पदों को लेकर चिंतित हैं क्योंकि वे सिर्फ सत्ता के भूखे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “सत्ता हासिल करने के लिए बेताब अकाली दल लोगों को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया पर मेरे बारे में एआई के माध्यम से बनाए गए वीडियो पोस्ट कर रहा है। यह दर्शाता है कि मेरे खिलाफ किसी भी मुद्दे की कमी के कारण वे हताश हैं और निराश होकर सत्ता के लिए बेताबी में हर कोशिश कर रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां मुझसे जलन रखती हैं क्योंकि वे यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं कि एक साधारण परिवार का बेटा राज्य की सत्ता को अच्छे तरीके से चला रहा है। इन पार्टियों ने अपने जन-विरोधी और पंजाब-विरोधी रुख के कारण जनता का विश्वास खो दिया, जिसके चलते उन्हें 2022 में सत्ता से बाहर कर दिया गया।”

उन्होंने कहा कि ये पार्टियां लोगों को गुमराह करने के लिए घटिया हथकंडों का सहारा ले रही हैं। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा, “पहले इन नेताओं का स्वागत फूल-मालाओं से किया जाता था, लेकिन अब वे जहां भी जाते हैं, लोग उन्हें हराकर स्वागत करते हैं। लोगों ने आम घरों के बेटों-बेटियों को चुना है, जो अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं, जबकि ये पारंपरिक पार्टियां सत्ता में रहते हुए पूरी तरह असफल रही हैं।”

ये नेता अवैध तरीकों से पैसा कमाने में लगे हुए थे

पिछली सरकार के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इन नेताओं ने अपने निजी राजनीतिक हितों के लिए राज्य के संसाधनों को अंधाधुंध लूटा। जब पंजाब बेरोजगारी, युवाओं के विदेश जाने की प्रवृत्ति और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से जूझ रहा था, तब ये नेता अवैध तरीकों से पैसा कमाने में लगे हुए थे। उन्होंने जनता और राज्य की कीमत पर महल और व्यापारिक साम्राज्य खड़े किए।” उन्होंने आगे कहा, “इन लोगों ने पंजाब की तरक्की और खुशहाली को पटरी से उतार दिया और पंजाब तथा उसकी युवा पीढ़ियों के लिए समस्याएं खड़ी कर दीं। उनके हाथ इस अपराध से रंगे हुए हैं और इतिहास उन्हें पंजाब की पीठ में छुरा घोंपने के लिए कभी माफ नहीं करेगा।”

उन्होंने आगे कहा, “ये नेता बौखला गए हैं क्योंकि हमने जनता के सामने इनके घटिया चरित्र को उजागर कर दिया है और यह उनकी सत्ता के लिए खतरा बन गया है। वे यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि अब आम लोगों को पद मिल रहे हैं।” बादलों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “उन्होंने लोगों को झूठे वादों से बहकाकर कारोबार बर्बाद कर दिए। कहा जाता है कि अगर आप पेड़ पर ‘बादल’ लिख देंगे तो वह पेड़ भी सूख जाएगा।”

शहीद-ए-आज़म भगत सिंह को याद करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और 23 मार्च 1931 को वे मात्र साढ़े 23 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे। उन्होंने देश की आज़ादी और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए संघर्ष किया। उनका तरीका अलग था क्योंकि वे युवा और जोशीले थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जैसे अन्य नेताओं के अपने तरीके थे। लेकिन बाद में हमने उनकी विरासत को साल में एक बार 23 मार्च को केवल श्रद्धांजलि देने तक सीमित कर दिया।”

उन्होंने आगे कहा, “अगर भगत सिंह जीवित होते या उन्हें आज़ादी के बाद नेतृत्व का अवसर दिया जाता, तो देश की तस्वीर पूरी तरह अलग होती। उन्होंने बहुत कुछ लिखा था। उनके जेल के पत्र और लेखन एक घोषणापत्र की तरह थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि आज़ादी आएगी या नहीं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि आज़ादी जरूर आएगी, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता थी कि आज़ादी के बाद देश पर शासन कौन करेगा।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “उनकी शहादत के 16 साल बाद देश आज़ाद हुआ। 1952 में जब पहली बार चुनाव हुए, तब भगत सिंह की उम्र लगभग 45 वर्ष होती। उन्हें देश का पहला प्रधानमंत्री होना चाहिए था। अगर भगत सिंह ने भारत का नेतृत्व किया होता, तो देश का पूरा नक्शा और भाग्य अलग होता।”

उन्होंने आगे कहा, “उन्होंने पहले ही कह दिया था कि आज़ादी के बाद सत्ता गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा ही हुआ। 80 साल बाद भी हम उसी पुराने सिस्टम, उसी पटवारी-तहसील ढांचे में फंसे हुए हैं और लोग आज भी नौकरियों और सेवाओं जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।”

मैं खुद को लोगों का बेटा और भाई मानता हूं

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “जैसे महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है, जवाहर लाल नेहरू को चाचा और चौधरी देवीलाल को ताऊ कहा जाता है, उसी तरह मैं खुद को लोगों का बेटा और भाई मानता हूं।” उन्होंने आगे कहा कि पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए संकीर्ण राजनीति की, जबकि अन्य पार्टियों ने वोट हासिल करने के लिए धर्म का सहारा लिया और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा।

नशों के बारे में उन्होंने कहा, “इन पार्टियों ने युवाओं की नसों में नशा भरकर पंजाब की पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। पंजाब की युवा पीढ़ी को तबाह करने वाले अब लोगों को गुमराह करने के लिए खोखले दावे कर रहे हैं, लेकिन पंजाबी उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे।” उन्होंने आगे कहा कि यह पैसा नहीं, बल्कि हमारे किए गए काम बोल रहे हैं, जिनकी बदौलत हमने लोगों के दिलों में जगह बनाई है।

‘आप’ सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आप सरकार ने ‘मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना’ शुरू की है, जिसके तहत सामान्य वर्ग की 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। यह हमारी माताओं और बहनों के प्रति सच्चे सम्मान का प्रतीक है और उनके चेहरों पर आई मुस्कान ने मुझे बहुत संतोष दिया है।”

रोजगार के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “हम युवाओं के हाथों में टिफिन देना चाहते हैं, ताकि वे नशे से दूर रहकर अपना भविष्य संवार सकें। एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए हम अधिक से अधिक रोजगार सुनिश्चित कर रहे हैं। अब तक 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं।”

बुनियादी ढांचे और कृषि का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सभी क्षेत्रों में बिजली दरें कम कर दी गई हैं। नहर के पानी का उपयोग 21 प्रतिशत से बढ़कर 68 प्रतिशत हो गया है और अगले धान सीजन तक यह 85 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। लगभग 6900 किलोमीटर तक फैले करीब 18,349 नालों को पुनर्जीवित किया गया है और नहर प्रणाली को मजबूत करने के लिए 6500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा, “पहली बार 1365 गांवों को नहर का पानी मिल रहा है। 16,209 करोड़ रुपए की लागत से 49,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों पर काम चल रहा है।”

शिक्षा के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आधुनिक बुनियादी ढांचे, स्मार्ट कक्षाओं और लैब्स के साथ उत्कृष्ट स्कूल स्थापित किए गए हैं। शिक्षकों और प्रिंसिपलों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जा रहा है। पंजाब ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे में केरल को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है।” उन्होंने आगे कहा कि सरकारी स्कूलों के कई छात्र जेईई, नीट, क्लैट और एनआईएफटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग लेकर सफल हो रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य के 65 लाख परिवार 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज के लिए पात्र हैं। पंजाब सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है, जहां 881 आम आदमी क्लीनिक रोजाना इलाज प्रदान कर रहे हैं।”

आठ घंटे से अधिक निर्बाध दिन के समय बिजली मिल रही है

उन्होंने आगे कहा कि लगभग 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। किसानों को धान सीजन के दौरान आठ घंटे से अधिक निर्बाध दिन के समय बिजली मिल रही है। बिजली दरें 70 पैसे से घटाकर 1.50 रुपए प्रति यूनिट तक कर दी गई हैं और सरकार ने एक निजी थर्मल प्लांट भी खरीदा है, जिसका नाम श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखा गया है।

समापन में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मेरा एकमात्र एजेंडा पंजाब की प्रगति और उसके लोगों की खुशहाली है। मैं धूरी के लोगों का ऋणी हूं और इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा।”

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, हरपाल सिंह चीमा, डॉ. बलबीर सिंह और बरिंदर गोयल भी उपस्थित थे।

1,000 करोड़ रुपये पंजाब सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे

इस मिशन के तहत पंजाब सरकार ने कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी राज्य द्वारा पहले से किए गए महत्वपूर्ण शिक्षा सुधारों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता को दर्शाती है।
इस कार्यक्रम के लिए कुल 3,500 करोड़ रुपये में से 2,500 करोड़ रुपये विश्व बैंक द्वारा ऋण सहायता के रूप में और 1,000 करोड़ रुपये पंजाब सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जिससे यह राज्य के इतिहास के सबसे बड़े शिक्षा सुधार निवेशों में से एक बन जाता है।

‘पंजाब शिक्षा क्रांति 2.0’ की शुरुआत पहले चरण की उल्लेखनीय उपलब्धियों को देखते हुए की गई है। पहले चरण के तहत राज्य भर के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल दी गई और पंजाब को राष्ट्रीय शिक्षा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचाया गया।

शिक्षा क्रांति के तहत किए गए बुनियादी सुधारों को दर्शाती है

भारत सरकार द्वारा आयोजित परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में पंजाब ने केरल को पीछे छोड़ते हुए कक्षा शिक्षण परिणामों में पहला स्थान हासिल किया और देशभर में अग्रणी बनकर उभरा। यह उपलब्धि शिक्षा क्रांति के तहत किए गए बुनियादी सुधारों को दर्शाती है, जिनमें कक्षा शिक्षण को मजबूत करना, बुनियादी ढांचे का उन्नयन और लगभग 20,000 सरकारी स्कूलों में प्रशासन को बेहतर बनाना शामिल है।

पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य ने करियर मार्गदर्शन प्रणालियों को मजबूत किया है, विज्ञान और वाणिज्य संकाय तक पहुंच का विस्तार किया है, शिक्षक प्रशिक्षण तंत्र को सुदृढ़ किया है और हजारों संस्थानों में स्कूल बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाया है, ताकि सुधार केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर ठोस और मापनीय परिणाम दे सकें।

इन प्रणालीगत सुधारों ने एक मजबूत और विश्वसनीय नींव तैयार की है। ‘पंजाब शिक्षा क्रांति 2.0’ अब इन उपलब्धियों को संस्थागत रूप देगा और पंजाब की शिक्षा प्रणाली को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणालियों की कतार में खड़ा करेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि शिक्षा क्रांति की सफलता ने राज्य के शिक्षा परिदृश्य को नया रूप दिया है। उन्होंने कहा, “पंजाब ने साबित कर दिया है कि सरकारी स्कूल देश का नेतृत्व कर सकते हैं। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान इस बदलाव का प्रमाण है। शिक्षा क्रांति 2.0 के साथ हम अब अपनी शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रहे हैं। विश्व बैंक के साथ सहयोग हमारी पारदर्शिता और विश्वसनीयता को दर्शाता है। यह हर बच्चे के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का अगला कदम है।”

पंजाब शिक्षा क्रांति ने सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल दी है और राज्य को राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचाया है

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि शिक्षा क्रांति पहले ही मापनीय परिणाम दे चुकी है और अगला चरण सुधारों के दायरे और गहराई को और विस्तारित करेगा। उन्होंने कहा, “पंजाब शिक्षा क्रांति ने सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल दी है और राज्य को राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचाया है। अब शिक्षा क्रांति 2.0 हमें राष्ट्रीय नेतृत्व से वैश्विक उत्कृष्टता की ओर तेजी से आगे बढ़ाएगी। पंजाब का हर बच्चा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अवसरों का हकदार है और यह मिशन हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।”

सरकार के अनुसार, 3,500 करोड़ रुपये की लागत वाला यह मिशन परिणाम-आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से शिक्षा सुधारों को और गहरा तथा स्थायी बनाएगा। इसके तहत बुनियादी शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक बच्चा आवश्यक कौशल प्राप्त कर सके।

इस पहल के तहत विज्ञान और वाणिज्य संकाय तक पहुंच बढ़ाई जाएगी, व्यावसायिक शिक्षा को उन्नत किया जाएगा और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा एवं बेहतर रोजगार की दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए संरचित करियर काउंसलिंग प्रणाली शुरू की जाएगी। साथ ही, एक व्यापक डिजिटल करियर गाइडेंस पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, जिससे छात्रों को परामर्श, योग्यता मूल्यांकन और बेहतर करियर विकल्प चुनने में सहायता मिलेगी।

शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को सशक्त बनाया जा सके

इन सुधारों का उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत करना, पेशेवर विकास कार्यक्रमों को आधुनिक बनाना और एक व्यापक स्कूल नेतृत्व ढांचा लागू करना है, ताकि शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को सशक्त बनाया जा सके। साथ ही, डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली और स्कूल प्रबंधन समितियों को मजबूत कर पारदर्शी एवं जवाबदेह स्कूल प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे सामुदायिक भागीदारी भी बढ़ेगी।

यह मिशन भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचा और प्रणालियां विकसित करेगा। इसके तहत व्यापक सुधार किए जाएंगे ताकि दीर्घकालिक रूप से सुरक्षित, टिकाऊ और डिजिटल रूप से सक्षम शिक्षण वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

‘पंजाब शिक्षा क्रांति’ द्वारा रखी गई मजबूत नींव को आगे बढ़ाते हुए ‘पंजाब शिक्षा क्रांति 2.0’ अब इस परिवर्तन को और विस्तार देगा और पंजाब की शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा।

सभी 117 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देनी चाहिए

मंगलवार को पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए धालीवाल ने कहा कि अगर सुखबीर सिंह बादल अपने ‘गैंगस्टर्स लाओ’ मुहिम के तहत ऐसा मॉडल पेश करना चाहते हैं, तो उन्हें अभी सभी 117 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देनी चाहिए, ताकि लोगों को उनकी असली सोच का पता चल सके। उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल को अब अबोहर से जगदीश भोले जैसे लोगों को भी टिकट देने की घोषणा कर देनी चाहिए। उन्होंने सुखबीर बादल से सवाल करते हुए पूछा कि वह डेरा बाबा नानक से पहले जैसे लोगों के नामों की घोषणा करने में देरी क्यों कर रहे हैं?

उन्होंने कहा कि अगर अकाली दल पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़कना चाहता है, तो सुखबीर बादल बरगाड़ी, बहबल कलां और कोटकपूरा में निहत्थे सिखों पर गोलियां चलाने वाले सुमेध सैनी और उमरानंगल जैसे विवादित अधिकारियों को भी मैदान में उतारने का ऐलान करें। धालीवाल ने कहा कि सुखबीर बादल को अब गुरमीत राम रहीम से भी सूचि मंगवा लेनी चाहिए ताकि उनके ‘गैंगस्टर और क्रिमिनल’ मॉडल की तस्वीर पूरी तरह साफ हो सके।

सुखबीर जी, उन लोगों को भी टिकट दें जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 स्वरूप चुराए

धालीवाल ने सुखबीर बादल पर निशाना साधते हुए कहा कि वे उन ‘कमाऊ बेटों’ को टिकट दें, जिन्होंने दरबार साहिब की लंगर की सूखी रोटियों के घोटाले करके बादलों के घर पैसे भेजे हैं। उन्होंने कहा कि सुखबीर जी, उन लोगों को भी टिकट दें जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 स्वरूप चुराए और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट कोहली को भी मैदान में उतारें जो आपके पैसों का हिसाब रखता है। उन पुराने जत्थेदारों को भी टिकट दो जिन्होंने तुम्हारे कहने पर राम रहीम को माफी दी थी, ताकि पंजाब के लोगों को पता चले कि तुम्हारी टोली में किस तरह के लोग शामिल हैं।

आप विधायक पर गुरु घरों की ज़मीन हड़पने का आरोप लगाते हुए कि सुखबीर बादल उन चेलों को भी टिकट दें, जिन्होंने पंजाब में गुरु घरों की ज़मीनें हड़पीं या बेची हैं। उन्होंने कहा कि अंब साहिब और आनंदपुर साहिब की ज़मीनें बेचकर बादलों तक पैसा पहुंचाने वाले मैनेजरों को भी उम्मीदवार बनाया जाए।

धालीवाल ने कहा कि सुखबीर बादल एक तरफ गैंगस्टरों को भगाने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने खुद ‘गैंगस्टर लाओ’ मुहिम शुरू की हुई है।

पंजाब के लोग अब उन्हें वोट नहीं देंगे

धालीवाल ने आगे कहा कि सुखबीर को एसजीपीसी और गुरु रामदास अस्पताल में लूट-खसोट करने वाले डॉक्टरों और नेताओं को टिकट देकर अपना मन खुश कर लेना चाहिए, क्योंकि पंजाब के लोग अब उन्हें वोट नहीं देंगे।

उन्होंने कहा कि अकाली दल के असली वर्कर पार्टी छोड़कर भाग गए हैं और अब सुखबीर के पास सिर्फ़ पैसे वसूलने वालों की फ़ौज रह गई है। धालीवाल ने तंज करते हुए कहा कि सुखबीर बादल के सत्ता में आने के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन 117 उम्मीदवारों की घोषणा से उनकी असलियत और उनके ‘जोड़ीदारों’ का चेहरा पूरे पंजाब के सामने नंगा हो जाएगा।

स्वास्थ्य सेवाओं के दोहरे ढांचे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “50 बिस्तरों वाला सब-डिविजनल अस्पताल व्यापक सेकेंडरी स्वास्थ्य सेवाएं देगा, जबकि 30 बिस्तरों वाला माता-शिशु स्वास्थ्य ब्लॉक गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और बच्चों की देखभाल को और मजबूत करेगा।”

मुख्यमंत्री ने बताया, “यह अस्पताल वर्ष 1978 में 30 बिस्तरों के साथ स्थापित हुआ था, बाद में इसे 50 बिस्तरों तक अपग्रेड किया गया और अब इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस 80 बिस्तरों वाला अस्पताल बना दिया गया है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।”
बुनियादी सुविधाओं के बारे में उन्होंने कहा, “अस्पताल में 13 ओपीडी कमरे, इमरजेंसी ब्लॉक, दो रजिस्ट्रेशन काउंटर और बड़ी व छोटी सर्जरी के लिए 7 ऑपरेशन थिएटर हैं। इसके अलावा तीन लैबोरेट्री, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे जैसी आधुनिक जांच सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “अस्पताल में 12 निजी कमरे, 6 जनरल वार्ड, एक पूर्ण रूप से कार्यशील दवा भंडार, एसएमओ कार्यालय, 11 नर्स स्टेशन और 2 लिफ्टें हैं, जो मरीजों की बेहतर देखभाल और कार्यकुशलता को सुनिश्चित करती हैं।”
मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा, “अस्पताल में सर्जिकल सेवाओं के साथ घुटना प्रत्यारोपण जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। विशेषज्ञ डॉक्टर, विशेषकर कान-नाक-गला (ईएनटी) के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करेंगे।”
माता-शिशु स्वास्थ्य पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “यह समर्पित केंद्र अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञों की निगरानी में सामान्य और सिजेरियन डिलीवरी की सुविधाएं प्रदान करेगा, जिससे माताओं और नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल सुनिश्चित होगी।”

उन्होंने आगे कहा, “माताओं और बच्चों के लिए आवश्यक इलाज और जांच मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि कोई भी परिवार आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। अस्पताल के तहत चल रही ईएसआई डिस्पेंसरी के जरिए श्रमिकों को भी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहेंगी।”

व्यापक स्वास्थ्य सुधारों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकार ने 1500 से अधिक डॉक्टरों की भर्ती की है, जिनमें 600 से ज्यादा विशेषज्ञ और 900 से अधिक जनरल डॉक्टर शामिल हैं। इसके अलावा आम आदमी क्लीनिकों में 800 से अधिक डॉक्टर तैनात किए गए हैं, जिससे सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं बेहतर हुई हैं।”
उन्होंने कहा, “हमने सेकेंडरी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया है और आम आदमी क्लीनिकों के नेटवर्क का विस्तार किया है। 300 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद के जरिए मुफ्त दवाइयों और आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।”

वित्तीय सुरक्षा पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर दिया जा रहा है, ताकि लोगों को बिना आर्थिक बोझ के बेहतर इलाज मिल सके।”

अंत में उन्होंने कहा, “इस परियोजना से धूरी के 58,000 से अधिक निवासियों और आसपास के हजारों लोगों को लाभ होगा। हम पंजाब के हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

सहारनपुर में मां शाकुम्भरी देवी मंदिर स्थित है। यहां मां सती का शीश गिरा था, और वह अन्न की देवी के रूप में विराजमान हैं और भक्तों का कल्याण करती हैं। यह मंदिर शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बेहट तहसील के जसमौर गांव के निकट स्थित है। मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। भक्तों का विश्वास है कि मां शाकुम्भरी स्वयं उनकी रक्षा करती हैं और पूर्ण श्रद्धा से दर्शन करने वाले की मनोकामनाएं पूरी करती हैं।

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के अनुसार, आस्था का वह धाम, जहां मां स्वयं भक्तों की रक्षा करती हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित मां शाकुम्भरी देवी मंदिर शक्ति, भक्ति और मां की करुणा का अलौकिक धाम है।

मान्यताओं के अनुसार, मां ने कठिन काल में सृष्टि का पालन कर जगत को जीवन दिया था, इसलिए यहां आने वाला हर भक्त पूर्ण विश्वास और गहरी श्रद्धा के साथ मां के चरणों में नमन करता है। प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से घिरा यह धाम मन को शांति, आस्था और नई शक्ति से भर देता है।

धार्मिक कथा के अनुसार, जब दानव शुंभ-निशुंभ, महिषासुर और रक्तबीज ने देवताओं पर आक्रमण किया, तो देवता छिपते-छिपते शिवालिक पहाड़ियों पर पहुंच गए। नारद मुनि के सुझाव पर देवताओं ने मां से सहायता मांगी। इसी दौरान भूरादेव अपने पांच साथियों के साथ मां की शरण में आए और युद्ध में शामिल होने की आज्ञा मांगी। मां ने वरदान दिया और युद्ध शुरू हुआ। रक्तबीज नामक राक्षस का खास गुण था कि उसकी खून की एक बूंद जमीन पर गिरने से नया राक्षस पैदा हो जाता था। मां ने विकराल रूप धारण किया और चक्र से राक्षसों का संहार किया।

मां काली ने खप्पर से रक्तबीज का सिर काटकर उसका रक्त पी लिया, जिससे नए राक्षस नहीं बन सके। युद्ध के अंत में शुंभ-निशुंभ ने भूरादेव पर बाण चलाए और वे गिर पड़े। युद्ध समाप्त होने पर मां ने भूरादेव को जीवित किया और वरदान मांगने को कहा। भूरादेव ने मां के चरणों की सेवा मांगी। मां ने वरदान दिया कि जो भी मेरे दर्शन करेगा, उसे पहले भूरादेव के दर्शन करने होंगे, तभी यात्रा पूरी होगी, इसलिए मंदिर में सबसे पहले भूरादेव के दर्शन होते हैं।

भूरादेव का मंदिर मुख्य मंदिर से करीब एक किलोमीटर दूर है। मंदिर के पास बरसाती नदी का रास्ता है, जो सूखा रहता है और केवल बरसात में पानी से भरता है। नवरात्रि के दौरान यहां विशाल मेला लगता है। श्रद्धालु दर्शन के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं।

धार्मिक मान्यता है कि शाकुम्भरी देवी का नाम दुर्गमासुर वध से जुड़ा है। जब दुर्गमासुर ने वेदों पर कब्जा कर अकाल फैलाया, तो देवी ने अपने नेत्रों से जल बहाया। उस जल से धाराएं निकलीं और वनस्पतियां हरी-भरी हो गईं। सौ नेत्रों से दया की दृष्टि डालने के कारण उन्हें शताक्षी कहा गया। अकाल में उन्होंने अपने शरीर से शाक-सब्जियां उत्पन्न कर पृथ्वी का पालन किया, इसलिए नाम शाकुम्भरी पड़ा। मंदिर में मुख्य प्रतिमा के दाईं ओर भीमा और भ्रामरी तथा बाईं ओर शताक्षी या शीतला देवी विराजमान हैं।

मान्यता है कि शाकुम्भरी देवी की उपासना करने वाले घरों में हमेशा अन्न और शाक से भंडार भरा रहता है। यह धाम अन्नपूर्णा के रूप में भी पूजा जाता है।

यहां पहुंचने के लिए सहारनपुर रेलवे स्टेशन या बेहट बस स्टैंड से बस या निजी वाहन से जा सकते हैं। हवाई यात्रा के लिए नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून या दिल्ली है।

मानसरोवर के टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गहलोत का नाम लिए बिना उनके कार्यकाल पर तंज कसा। 2020 के राजनीतिक संकट का सीधे तौर पर जिक्र किए बिना, उन्होंने कहा कि आप अपना समय होटलों में आराम करते हुए बिताते थे। जब भी आप बाहर निकलते थे, तो आप काम करने के लिए अयोग्य लगते थे।

सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जहां तक हमारी बात है, हम लगातार काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सक्रिय रहते हैं और बिना किसी रुकावट के लोगों की सेवा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

राजस्थान दिवस समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित 'राजस्थान युवा शक्ति दिवस' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार और जन प्रतिनिधि नागरिकों के कल्याण के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि वे हमारे दो साल के कार्यकाल में किए गए काम की तुलना अपने पांच साल के कार्यकाल से करने को तैयार नहीं हैं। ऐसी चर्चाओं से बचने के लिए, वे विधानसभा से बाहर चले गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में अपनी सरकार की उपलब्धियों की एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी और विपक्ष को भी ऐसा ही करने की चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।

अपनी दिल्ली यात्राओं को लेकर हो रही आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सवाल उठाए जाते हैं कि मैं दिल्ली जाता हूं या नहीं। क्या मुझे किसी और की इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए? हम राजस्थान के लोगों के लिए जो भी जरूरी होगा, वह करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आलोचना से उनकी सरकार के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

पिछली कांग्रेस सरकार को निशाना साधते हुए सीएम शर्मा ने 'जल जीवन मिशन' में अनियमितताओं का आरोप लगाया और कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों के चलते कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

अपनी हालिया दिल्ली यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी मैं दिल्ली जाता हूं, तो कुछ ठोस नतीजे लेकर लौटता हूं। मेरी हालिया मुलाकातों के ठोस परिणाम सामने आए हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य के वित्तीय संकेतकों में सुधार का भी दावा किया और कहा कि राजकोषीय घाटे को कम किया गया है, जबकि प्रति व्यक्ति आय 1.67 लाख रुपए से बढ़कर 2 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है।

प्रद्युत बोरदोलोई ने पार्टी के सभी पदों, विशेषाधिकारों और प्राइमरी सदस्यता से इस्तीफा देते हुए अपना पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा। उन्होंने इस्तीफे में लिखा, "आज बहुत दुख के साथ मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी पदों, खास अधिकारों और प्राइमरी मेंबरशिप से अपना इस्तीफा दे रहा हूं।" पत्र में शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने पार्टी से अलविदा कहा।

बोरदोलोई असम के डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। उन्होंने 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। डिब्रूगढ़ एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और चाय उत्पादन क्षेत्र है, जहां भाजपा की मजबूत पकड़ रही है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, बोरदोलोई के भाजपा में शामिल होने की संभावना काफी मजबूत है।

वे जल्द ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं और पार्टी की असम इकाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह घटना कांग्रेस के लिए असम में बड़ा झटका मानी जा रही है, जहां पार्टी पहले से ही संगठनात्मक कमजोरी और आंतरिक कलह से जूझ रही है।

प्रद्युत बोरदोलोई लंबे समय से कांग्रेस के वफादार नेता रहे हैं। वे असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 2016 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के अभियान में अहम भूमिका निभाई थी।

हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में असम में कांग्रेस की लगातार हार और 2021 विधानसभा चुनाव में महज 29 सीटों पर सिमटने से पार्टी के कई नेताओं में असंतोष बढ़ा था। बोरदोलोई ने भी पार्टी की रणनीति, संगठनात्मक ढांचे और केंद्रीय नेतृत्व के फैसलों पर असहमति जताई थी। इस्तीफे के पीछे व्यक्तिगत असंतोष के अलावा असम की बदलती राजनीतिक हवा और भाजपा की बढ़ती ताकत को भी कारण माना जा रहा है।

भाजपा 2016 से लगातार असम की सत्ता में है और 2024 लोकसभा चुनाव में राज्य की 14 में से 9 सीटें जीती थीं। कांग्रेस को महज 3 सीटें मिली थीं। ऐसे में बोरदोलोई जैसे प्रभावशाली नेता का भाजपा में जाना पार्टी को डिब्रूगढ़ और ऊपरी असम में और मजबूती दे सकता है।

बता दें कि असम की कुल 126 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि नतीजे 4 मई को सामने आएंगे।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा “खरीद-फरोख्त की राजनीति” करती है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास भाजपा नेताओं से जुड़े कुछ ऑडियो सबूत भी हैं, जिनसे कथित तौर पर राजनीतिक सौदेबाजी का खुलासा होता है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा में भी “गड़बड़ी करने की कोशिश” की थी। उनका आरोप है कि हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में इससे भी ज्यादा “गंदा खेल” खेला गया, लेकिन कांग्रेस ने पार्टी हाईकमान के मार्गदर्शन में यह चुनाव जीत लिया।

कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि उनके नेता इन दिनों शिमला में क्या गतिविधियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि “तीन दिनों के लिए शिमला को आरएसएस का मुख्यालय बना दिया गया है,” जो कई सवाल खड़े करता है।

अनुराग ढांडा ने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों और कुप्रबंधन के कारण आज पूरा देश एलपीजी गैस के गंभीर संकट से जूझ रहा है। कई राज्यों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं, बुजुर्गों और कामकाजी लोगों को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों को गैस सिलेंडर पाने के लिए अपना काम-धंधा छोड़कर लाइनों में लगना पड़ रहा है। कई जगहों पर लोगों को खुद अपने कंधों पर सिलेंडर उठाकर घर ले जाना पड़ रहा है। यह स्थिति साफ दर्शाती है कि भाजपा सरकार व्यवस्था संभालने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है और आम नागरिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनहीन बनी हुई है।

अनुराग ढांडा ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश को सुविधाएं देने की बजाय लोगों को लाइनों में खड़ा करने की राजनीति की है। कभी नोटबंदी के समय बैंक की लाइनों में लोगों को खड़ा किया गया, फिर राशन के लिए लाइनें लगीं और अब गैस सिलेंडर के लिए जनता को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। भाजपा सरकार के शासन में आम आदमी की जिंदगी लगातार मुश्किल होती जा रही है।

उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और अब एलपीजी संकट जैसे मुद्दों ने लोगों को बेहद परेशान कर दिया है। देश का आम नागरिक इस सरकार की नीतियों से तंग आ चुका है। भाजपा सरकार केवल बड़े-बड़े दावे और प्रचार करने में लगी है, जबकि जमीन पर आम लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी समय पर नहीं मिल पा रही हैं।

अनुराग ढांडा ने कहा कि आम आदमी पार्टी देश की जनता के साथ खड़ी है और भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ती रहेगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंजाब के मीडिया प्रभारी श्री बलतेज पन्नू ने कहा, “हम हर फिल्मकार, हर निवेशक और हर रचनात्मक व्यक्ति का स्वागत करते हैं। आपको जो भी चाहिए और जैसे भी चाहिए, मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार आपके साथ खड़ी है।”

उन्होंने कहा कि पंजाब की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करने वाले बिचौलियों का दौर समाप्त हो चुका है और फिल्मकारों तथा मीडिया से जुड़े लोगों को शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली तथा हर प्रकार की सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का “ड्रीम प्रोजेक्ट” है और इसे वास्तविकता में बदलने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पंजाब की “पंजाबियत” की आत्मा कभी खत्म नहीं हो सकती।

श्री पन्नू ने बताया कि सरकार फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई सुधार कर रही है। उन्होंने एक हालिया उदाहरण देते हुए कहा कि जब एक प्रोडक्शन यूनिट को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा तो संबंधित अधिकारी को एक फोन करने पर ही समस्या तुरंत हल हो गई। उन्होंने विश्वास दिलाया कि “पंजाब की धरती पर कदम रखने वाला हर कलाकार और फिल्म उद्योग से जुड़ा व्यक्ति हमारे परिवार का हिस्सा है। हम हर संभव सहायता करेंगे ताकि वह यहां खुद को घर जैसा महसूस करे।”

उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म शूटिंग के लिए निर्बाध अनुमति सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की योजना बनाई जा रही है। पंजाब के बुनियादी ढांचे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में दो अंतरराष्ट्रीय और चार घरेलू हवाई अड्डे हैं, जिससे दुनिया भर में बसे पंजाबी आसानी से यहां आ सकते हैं।

उन्होंने कहा कि अब एनआरआई भी प्री-वेडिंग फोटोशूट, मेडिकल टूरिज्म और व्यवसाय के लिए पंजाब को प्राथमिकता दे रहे हैं।

ओटीटी प्लेटफार्मों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए आई ) के बढ़ते प्रभाव का उल्लेख करते हुए श्री पन्नू ने मीडिया को समय के साथ आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा, “पंजाब सकारात्मकता से भरा हुआ है। यदि आप सकारात्मक लोग तलाशेंगे तो वे आपको पंजाब में ही मिलेंगे।”

इस अवसर पर इनवेस्ट पंजाब के सीईओ अमित ढाका ने बताया कि राज्य सरकार पंजाब में बनने वाली फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री और वेब सीरीज़ के निर्माण खर्च पर 25 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है, जो प्रति फिल्म या वेब सीरीज़ अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक है।
उन्होंने यह भी बताया कि पंजाबी भाषा की फिल्मों के लिए निर्माण लागत का 30 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी, जो प्रति फिल्म अधिकतम 3.5 करोड़ रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा नीति में फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, वीएफएक्स स्टूडियो और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए 20 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा, “भारत की कुल भूमि में पंजाब का हिस्सा भले ही लगभग 1.5 प्रतिशत और आबादी लगभग 2 प्रतिशत है, लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव के मामले में पंजाब का योगदान अत्यंत विशाल है।”

सरकार एक सिंगल-विंडो ऑनलाइन अनुमति प्रणाली और विभिन्न पहल के माध्यम से फिल्मकारों और निवेशकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखती है। इससे राज्य के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि डिजिटल और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगभग 40 प्रतिशत सामग्री पंजाबी भाषा में उपलब्ध है।
सरकार मोहाली में फिल्म सिटी विकसित करने तथा फिल्म निर्माण से जुड़े कौशल विकास को बढ़ावा देने पर भी कार्य कर रही है।

नई पंजाब फिल्म प्रमोशन नीति 2026 के माध्यम से राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक संभावनाओं को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए श्री ढाका ने कहा कि पंजाबी सिनेमा भारत के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से एक बन चुका है। उन्होंने बताया कि पंजाबी संगीत उद्योग, जिसमें 400 से अधिक संगीत लेबल सक्रिय हैं, वैश्विक स्तर पर बड़ा बाजार हिस्सा रखता है और कई क्षेत्रीय भाषाओं को टक्कर देता है। उन्होंने बताया कि आज डिजिटल और ओटीटी प्लेटफार्मओं पर लगभग 40 प्रतिशत पंजाबी कंटेंट है, जो राज्य की रचनात्मक ताकत का प्रमाण है।
उन्होंने यह भी कहा कि विकास की पहली शर्त व्यापार करना आसान बनाना है। उन्होंने बताया कि सरकार ने फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति प्रक्रिया में व्यापक सुधार किए हैं।
उन्होंने कहा, “शुरुआत में जब हम फिल्म निर्माताओं से मिले तो वे अधिक आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि उन्हें शूटिंग की अनुमति प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।” इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने इनवेस्ट पंजाब पोर्टल में सिंगल-विंडो शूटिंग अनुमति सेवा शुरू की, जिसे अब देश की सबसे प्रभावी प्रणालियों में से एक माना जा रहा है और अन्य राज्य भी इसे समझने के लिए पंजाब का रुख कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, “राज्य की भूमिका सुविधा प्रदान करने की है, न कि बाधाएं खड़ी करने की।” उन्होंने फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों से पंजाब के शूटिंग स्थलों की डिजिटल कैटलॉग तैयार करने में सरकार को सहयोग देने की अपील भी की।

इस अवसर पर मनोरंजन जगत के पेशेवरों को संबोधित करते हुए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के सचिव श्री रामवीर ने कहा कि पंजाबी समाज की आत्मा हमेशा उसके मीडिया के माध्यम से व्यक्त होती रही है। उन्होंने राज्य की प्रेस और फिल्म उद्योग की उस महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया जिसने पंजाब की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
उन्होंने बताया कि पंजाबी पत्रकारिता का विकास 19वीं सदी के प्रिंट मीडिया, 1920 के दशक के अकाली अखबारों और आज के डिजिटल युग तक निरंतर होता रहा है। मीडिया संस्थानों ने ऐतिहासिक रूप से कई सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों को दस्तावेज़ित किया है।
उन्होंने कहा, “पंजाब की ‘चढ़दी कला’ की भावना ही भारतीय सिनेमा और अन्य कलाओं में पंजाबी भाषा की मजबूत उपस्थिति का आधार बनी है।”
उन्होंने बताया कि पंजाबी फिल्म उद्योग इस समय तेज़ी से विकास के दौर से गुजर रहा है और दुनिया भर में बसे पंजाबी प्रवासियों के साथ गहरा जुड़ाव बना रहा है। उन्होंने कहा कि नई नीति बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देगी और फिल्म उद्योग को नई दिशा प्रदान करेगी।
उन्होंने संबंधित पक्षों से नई तकनीक और डिजिटल मीडिया के युग में खुद को अनुकूल बनाने की अपील भी की।
राज्य के मनोरंजन क्षेत्र में निवेश का आमंत्रण देते हुए श्री रामवीर ने विश्वास दिलाया कि विभाग इस उद्योग को बढ़ावा देने और पंजाबी संस्कृति को विश्व स्तर पर पहुँचाने के लिए पूरा सहयोग देगा।

इस अवसर पर स्पीड रिकॉर्ड्स के सीईओ दिनेश औलख, ओटीटी चौपाल के एमडी संदीप बंसल तथा पंजाब फिल्म सिटी के एमडी इकबाल चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा फिल्म प्रमोशन नीति लागू करने के लिए आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि यह नीति एक गतिशील और आत्मनिर्भर वातावरण तैयार करेगी—ऐसा केंद्र जहाँ केवल स्टूडियो ही नहीं बल्कि फिल्म निर्माण से जुड़ी सभी सुविधाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। इससे पंजाब भविष्य में फिल्म निर्माण और रचनात्मक उद्योग का वैश्विक केंद्र बन सकता है।
संदीप बंसल ने कहा कि आने वाले 4–5 वर्षों में पंजाब का ओटीटी उद्योग 2000 करोड़ रुपये से अधिक का बाजार बन सकता है, जो राज्य के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए नई संभावनाएँ पैदा करेगा।

सूत्रों के मुताबिक, हमलावरों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जशनदीप सिंह मौके से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने दो राउंड फायर किए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से गोलियों के दो खाली खोल बरामद किए गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच शुरू कर दी गई है और हमलावरों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया गया है।

गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में इन दिनों “नाइट स्टार” कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत बुधवार को पंजाबी गायक सतिंदर सरताज का लाइव शो प्रस्तावित है। ऐसे में इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पहले भी हो चुकी है हिंसक घटना
पिछले वर्ष मार्च 2025 में भी इसी परिसर में हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के शो के दौरान छात्रों के दो गुटों में हिंसक झड़प हुई थी। उस दौरान चाकूबाजी में चार छात्र घायल हुए थे, जिनमें से एक छात्र आदित्य ठाकुर की मौत हो गई थी। वह हिमाचल प्रदेश का रहने वाला और टीचर्स ट्रेनिंग का द्वितीय वर्ष का छात्र था।

उस घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुछ समय के लिए स्टार नाइट कार्यक्रमों पर रोक लगा दी थी। हालांकि, बाद में विवाद थमने पर कार्यक्रमों को फिर से शुरू किया गया।

जिला प्रशासन द्वारा मौजूदा हालात को देखते हुए गैस सिलैंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए जहां उच्च अधिकारियों की कमेटी गठित की गई है और बड़े स्तर पर टीमों द्वारा गैस एजैंसियों की चैकिंग की जा रही है, वहीं अब डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल द्वारा व्हाट्सएप हैल्पलाइन नंबर 9646-222-555 जारी किया गया है, ताकि गैस सिलैंडरों की सुचारू सप्लाई सुनिश्चित बनाने के साथ-साथ कालाबाजारी पर निगरानी रखी जा सके। इस हैल्पलाइन नंबर पर आम लोग यदि कहीं गैस सिलैंडरों की कालाबाजारी का मामला देखते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए इसकी सूचना साझा कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि इस उद्देश्य के लिए जरूरी स्टाफ तैनात किया जा रहा है, जो प्राप्त होने वाली शिकायतों और सूचनाओं को तुरंत कार्रवाई के लिए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) के नेतृत्व में गठित कमेटी तक पहुंचाएगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर कहीं भी गैस सिलैंडरों की कालाबाजारी की जानकारी मिलती है तो तुरंत हैल्पलाइन नंबर के माध्यम से सूचित किया जाए, ताकि प्रशासन द्वारा तत्काल कानूनी कार्रवाई की जा सके।

गलत जानकारी फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई: डी.सी.
कालाबाजारी और गैर-कानूनी जमाखोरी के खिलाफ सख्त चेतावनी देते हुए डी.सी. हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
गैस किल्लत को लेकर गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से घबराहट में आकर गैस सिलैंडरों की अनावश्यक खरीद से बचने की भी अपील की।

मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब सहित पड़ोसी राज्यों में मौसम ने करवट ली है। इसी क्रम में महानगर में हलकी बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज हुई। महानगर का अधिकतम तापमान 23-24 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री (रात में) दर्ज हुआ। वहीं, गत रोज महानगर जालंधर का तापमान 30 डिग्री के उपर निकल गया था। इस क्रम में 6-7 डिग्री की गिरावट ने ठंडक का एहसास करवाया है। मौसम विज्ञान केन्द्र चंडीगढ़ सैंटर द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 5-7 दिनों तक मौसम बदलता हुआ नजर आएगा जिसके चलते 16 मार्च को बारिश होने का अनुमान है। इसी के चलते सावधान रहने की एडवाइजरी जारी की गई है। फिलहाल जारी हुए अनुमान के मुताबिक 20 मार्च के बाद मौसम सामान्य हो जाएगा। इस दौरान महानगर जालंधर व आसपास के इलाकों में बिजली कड़कने, आंधी-तूफान व ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है। पिछले दिनों से पड़ रही गर्मी के चलते लोगों ने गर्म कपड़े अंदर रख दिए थे लेकिन आज बारिश के चलते लोगों को विंड शिटर का इस्तेमाल करते देखा गया। वहीं नाइट ड्यूटी करने वालों ने जैकेट इत्यादि भी निकाल ली। विशेषज्ञों द्वारा बदल रहे मौसम में सावधानी अपनाने की एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि इस तरह के मौसम में स्वास्थ्य खराब होने की संभावना बढ़ जाती है।

कुछ दिन के लिए ठंडे मौसम की हो सकती है वापसी
लगभग हर वर्ष सर्दी जाने के बाद मौसम में एक बार परिवर्तन होता है और सर्दी कुछ दिनों के लिए दोबारा से आती है, लेकिन इस बार होलियां निकल जाने के बाद भी मौसम का मिजाज नहीं बदला था। अब बदलते मौसम के मिजाज के चलते कुछ दिनों के लिए ठंडे मौसम की वापसी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम के बदल रहे मिजाज के चलते अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना बन रही है। इन दिनों में बारिश पड़ने से सर्दी का रंग एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। इससे अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज होगी।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने तमिलनाडु चुनावों की तारीख 23 अप्रैल घोषित कर दी है।

पार्टी के नेतृत्व ने वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मंत्रियों केपी मुनुसामी, नथम आर. विश्वनाथन, एसपी वेलुमणि और बी. वलारमथी सहित चार सदस्यीय समिति का गठन किया है।

इस पैनल को सहयोगी दलों के साथ चर्चा में एआईएडीएमके का प्रतिनिधित्व करने और गठबंधन में शामिल साझेदारों के बीच विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के वितरण को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करने के लिए अधिकृत किया गया है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, समिति राज्य में भाजपा, तमिल मनीला कांग्रेस (टीएमसी), पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) और पुराची भारतम सहित प्रमुख एनडीए सहयोगियों के साथ औपचारिक परामर्श शुरू करेगी।

वार्ता में प्रत्येक पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने वाली सीटों की संख्या और उन्हें आवंटित किए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। समिति का गठन चुनाव आयोग द्वारा तमिलनाडु विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित किए जाने के तुरंत बाद हुआ है, जिससे राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों में तेजी ला दी है।

एआईएडीएमके नेताओं ने संकेत दिया कि अंतिम सीट-बंटवारे के फार्मूले की घोषणा से पहले गठबंधन सहयोगियों के साथ चरणबद्ध तरीके से चर्चा की जाएगी।

टीटीवी दिनाकरन के नेतृत्व वाली अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कझगम (एएमएमके) की सीट-बंटवारे की वार्ता में संभावित भागीदारी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन द्वारा आने वाले दिनों में आपसी सहमति से एक समझौता करने के उद्देश्य से बातचीत तेज करने की व्यापक रूप से उम्मीद है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बातचीत में कई दौर की वार्ताएं शामिल हो सकती हैं, क्योंकि पार्टियां अनुकूल निर्वाचन क्षेत्रों और सीटों के बड़े हिस्से के लिए अपने दावे पेश कर रही हैं।

नामांकन प्रक्रिया इस महीने के अंत में शुरू होने वाली है। ऐसे में एआईएडीएमके नेतृत्व सीट बंटवारे की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए उत्सुक है।

एक बार गठबंधन का फॉर्मूला तय हो जाने के बाद उम्मीद है कि सारा ध्यान उम्मीदवारों की घोषणा करने और विधानसभा चुनावों के लिए व्यापक स्तर पर अभियान शुरू करने पर केंद्रित हो जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जल प्रबंधन को सुदृढ़ करने और 'हर घर जल' के विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में उनके समर्पित प्रयास असंख्य नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। राष्ट्र सेवा में समर्पित उनके जीवन के दीर्घायु, स्वस्थ और सुखद होने की कामना करता हूं।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीआर पाटिल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी जी के नेतृत्व में आप जल संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और हर घर तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूं।"

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लिखा, "केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और हर घर जल के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए आपके प्रयास अत्यंत सराहनीय हैं। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें।"

पीयूष गोयल का आभार व्यक्त करते हुए सीआर पाटिल ने जवाब में कहा, "आपकी स्नेहपूर्ण शुभकामनाओं के लिए हृदय से आभार। आपका यह स्नेह मुझे देश में जल संरक्षण, जल सुरक्षा और जनभागीदारी को और सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है।"

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पोस्ट किया, "केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके मार्गदर्शन में, 'नल से जल' और 'जल संचय अभियान' के माध्यम से देश के सुदूरतम क्षेत्रों तक जल समृद्धि के नए द्वार खुले हैं। जल सुरक्षा के लिए जनभागीदारी के प्रति आपकी प्रेरणा, एक विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में अपना मौलिक योगदान दे रही है। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और एक सफल जीवन प्रदान करें।"

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सीआर पाटिल को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने लिखा, "केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं।"

भारतीय सेना के अनुसार, 19 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस (अनंतनाग) के साथ मिलकर सिंथन दर्रे पर बचाव अभियान शुरू किया। यह कदम तब उठाया गया जब लगातार हो रही बर्फबारी, सड़कों के फिसलन भरे होने और बहुत कम विजिबिलिटी (दिखाई देने की क्षमता) के कारण कई वाहन और यात्री वहां फंस गए थे।

कठिन मौसम की परिस्थितियों और दुर्गम रास्तों का सामना करते हुए संयुक्त टीमों ने 214 फंसे हुए पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उन्हें वहां से निकालने में सफलता हासिल की। भारतीय सेना ने बताया कि यह बचाव अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद चलाया गया, जिससे इस ऊंचे पहाड़ी दर्रे पर फंसे हुए सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी।

कश्मीर घाटी के विभिन्न प्रमुख शहरों में मौसम ठंडा बना हुआ है। सोमवार को गुलमर्ग में तापमान लगभग 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जहां हवा शांत रही और आर्द्रता 100 प्रतिशत रही। जम्मू शहर में तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा और लगभग 20.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, जबकि आर्द्रता 94 प्रतिशत दर्ज की गई। पहलगाम में तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और यहां भी हवा शांत रही।

श्रीनगर शहर में तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यहां उत्तर-पूर्वी दिशा से लगभग 3.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं और आर्द्रता 94 प्रतिशत रही। बनिहाल में तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रहा। कटरा में तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा और उत्तर-पश्चिमी दिशा से लगभग 3.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। वहीं कुपवाड़ा में तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

इससे पहले, जम्मू-कश्मीर के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के कारण रविवार को तापमान में भारी गिरावट आई, जिससे फरवरी के बाद पहली बार तापमान सामान्य से नीचे चला गया। पीर की गली, सिंथन टॉप, मरगन टॉप, गुलमर्ग, दूधपथरी, गुरेज घाटी, साधना टॉप, पहलगाम के ऊपरी इलाकों और सोनमर्ग-जोजिला मार्ग समेत कई ऊंचे इलाकों में 4 से 6 इंच तक बर्फबारी हुई।

रास्तों के फिसलन भरे होने के कारण, कश्मीर को कारगिल और लेह से जोड़ने वाली गुरेज-बांदीपोरा सड़क और सोनमर्ग-जोजिला सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद रही। पुलिस प्रशासन की ओर से कश्मीर को पीर पंजाल क्षेत्र से जोड़ने वाली मुगल रोड को भी बंद कर दिया गया। इसके साथ ही, कश्मीर को चिनाब घाटी से जोड़ने वाले सिंथन टॉप और मरगन टॉप मार्गों को भी बंद कर दिया गया।

जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले के कई हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बर्फबारी की सूचना मिली, जिसमें मरवाह और वारवान की जुड़वां घाटियां और रामबन जिले के ऊपरी इलाके शामिल हैं।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने अपने बयान में कहा कि वह मोगा रैली में पहुंचे लाखों पंजाबियों का हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक रैली में करीब एक से डेढ़ लाख लोग पहुंचे थे। जनसैलाब का आलम यह था कि रैली समाप्त होने के बाद भी लोगों को आयोजन स्थल से बाहर निकलने में दो से तीन घंटे का लंबा समय लग गया। ढिल्लों ने कहा कि जनता का यह भारी हुजूम पंजाब में एक बड़े और स्पष्ट राजनीतिक बदलाव का संकेत दे रहा है।

केवल सिंह ढिल्लों ने जोरदार शब्दों में कहा कि मोगा की रैली ने 2027 के चुनावों के लिए एक मजबूत नींव रख दी है। उन्होंने दृढ़ विश्वास जताते हुए कहा कि जिस तरह आज देश के 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूरी मजबूती से काम कर रही हैं, ठीक उसी तर्ज पर 2027 में पंजाब में भी पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने इस रैली को पंजाब की सियासत में एक ‘ऐतिहासिक बदलाव’ का दिन करार दिया, जिसने राज्य में सत्ता परिवर्तन की एक नई लहर को जन्म दे दिया है।

इस मौके पर ढिल्लों ने देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी विशेष रूप से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने पंजाब की धरती पर आकर राज्य के लोगों के सामने पार्टी का विजन और भविष्य की रूपरेखा बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। अमित शाह के स्पष्ट संदेश ने न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा है, बल्कि आम जनता के मन में भी भाजपा के प्रति एक अटूट विश्वास जगाया है।

अंत में केवल सिंह ढिल्लों ने पंजाब की जनता को एक ‘खुशहाल पंजाब’ देने का बड़ा और अहम वादा किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया कि 2027 में जब राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी, तो समाज के हर वर्ग के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी। इस नई सरकार में नौजवानों के रोजगार, व्यापारियों के कारोबार, किसानों की समृद्धि, और गरीबों व मजदूरों के उत्थान का पूरा ख्याल रखा जाएगा, जिससे पंजाब विकास की एक नई ऊंचाई पर पहुंच सके।

उन्होंने कहा कि पंजाब की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करने वाले बिचौलियों का दौर समाप्त हो चुका है और फिल्मकारों तथा मीडिया से जुड़े लोगों को शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली तथा हर प्रकार की सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का “ड्रीम प्रोजेक्ट” है और इसे वास्तविकता में बदलने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पंजाब की “पंजाबियत” की आत्मा कभी खत्म नहीं हो सकती।

श्री पन्नू ने बताया कि सरकार फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई सुधार कर रही है। उन्होंने एक हालिया उदाहरण देते हुए कहा कि जब एक प्रोडक्शन यूनिट को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा तो संबंधित अधिकारी को एक फोन करने पर ही समस्या तुरंत हल हो गई। उन्होंने विश्वास दिलाया कि “पंजाब की धरती पर कदम रखने वाला हर कलाकार और फिल्म उद्योग से जुड़ा व्यक्ति हमारे परिवार का हिस्सा है। हम हर संभव सहायता करेंगे ताकि वह यहां खुद को घर जैसा महसूस करे।”

उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म शूटिंग के लिए निर्बाध अनुमति सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की योजना बनाई जा रही है। पंजाब के बुनियादी ढांचे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में दो अंतरराष्ट्रीय और चार घरेलू हवाई अड्डे हैं, जिससे दुनिया भर में बसे पंजाबी आसानी से यहां आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब एनआरआई भी प्री-वेडिंग फोटोशूट, मेडिकल टूरिज्म और व्यवसाय के लिए पंजाब को प्राथमिकता दे रहे हैं।

ओटीटी प्लेटफार्मों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए आई ) के बढ़ते प्रभाव का उल्लेख करते हुए श्री पन्नू ने मीडिया को समय के साथ आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा, “पंजाब सकारात्मकता से भरा हुआ है। यदि आप सकारात्मक लोग तलाशेंगे तो वे आपको पंजाब में ही मिलेंगे।”  राज्य सरकार पंजाब में बनने वाली फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री और वेब सीरीज़ के निर्माण खर्च पर 25 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है, जो प्रति फिल्म या वेब सीरीज़ अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक है।

उन्होंने यह भी बताया कि पंजाबी भाषा की फिल्मों के लिए निर्माण लागत का 30 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी, जो प्रति फिल्म अधिकतम 3.5 करोड़ रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा नीति में फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, वीएफएक्स स्टूडियो और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए 20 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा, “भारत की कुल भूमि में पंजाब का हिस्सा भले ही लगभग 1.5 प्रतिशत और आबादी लगभग 2 प्रतिशत है, लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव के मामले में पंजाब का योगदान अत्यंत विशाल है।”

सरकार एक सिंगल-विंडो ऑनलाइन अनुमति प्रणाली और विभिन्न पहल के माध्यम से फिल्मकारों और निवेशकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखती है। इससे राज्य के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि डिजिटल और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगभग 40 प्रतिशत सामग्री पंजाबी भाषा में उपलब्ध है। सरकार मोहाली में फिल्म सिटी विकसित करने तथा फिल्म निर्माण से जुड़े कौशल विकास को बढ़ावा देने पर भी कार्य कर रही है।

नई पंजाब फिल्म प्रमोशन नीति 2026 के माध्यम से राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक संभावनाओं को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए श्री ढाका ने कहा कि पंजाबी सिनेमा भारत के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से एक बन चुका है। उन्होंने बताया कि पंजाबी संगीत उद्योग, जिसमें 400 से अधिक संगीत लेबल सक्रिय हैं, वैश्विक स्तर पर बड़ा बाजार हिस्सा रखता है और कई क्षेत्रीय भाषाओं को टक्कर देता है। उन्होंने बताया कि आज डिजिटल और ओटीटी प्लेटफार्मओं पर लगभग 40 प्रतिशत पंजाबी कंटेंट है, जो राज्य की रचनात्मक ताकत का प्रमाण है।

उन्होंने यह भी कहा कि विकास की पहली शर्त व्यापार करना आसान बनाना है। उन्होंने बताया कि सरकार ने फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति प्रक्रिया में व्यापक सुधार किए हैं। उन्होंने कहा, “शुरुआत में जब हम फिल्म निर्माताओं से मिले तो वे अधिक आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि उन्हें शूटिंग की अनुमति प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।” इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने इनवेस्ट पंजाब पोर्टल में सिंगल-विंडो शूटिंग अनुमति सेवा शुरू की, जिसे अब देश की सबसे प्रभावी प्रणालियों में से एक माना जा रहा है और अन्य राज्य भी इसे समझने के लिए पंजाब का रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “राज्य की भूमिका सुविधा प्रदान करने की है, न कि बाधाएं खड़ी करने की।” उन्होंने फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों से पंजाब के शूटिंग स्थलों की डिजिटल कैटलॉग तैयार करने में सरकार को सहयोग देने की अपील भी की।

इस अवसर पर मनोरंजन जगत के पेशेवरों को संबोधित करते हुए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के सचिव श्री रामवीर ने कहा कि पंजाबी समाज की आत्मा हमेशा उसके मीडिया के माध्यम से व्यक्त होती रही है। उन्होंने राज्य की प्रेस और फिल्म उद्योग की उस महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया जिसने पंजाब की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उन्होंने बताया कि पंजाबी पत्रकारिता का विकास 19वीं सदी के प्रिंट मीडिया, 1920 के दशक के अकाली अखबारों और आज के डिजिटल युग तक निरंतर होता रहा है। मीडिया संस्थानों ने ऐतिहासिक रूप से कई सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों को दस्तावेज़ित किया है। उन्होंने कहा, “पंजाब की ‘चढ़दी कला’ की भावना ही भारतीय सिनेमा और अन्य कलाओं में पंजाबी भाषा की मजबूत उपस्थिति का आधार बनी है।”

उन्होंने बताया कि पंजाबी फिल्म उद्योग इस समय तेज़ी से विकास के दौर से गुजर रहा है और दुनिया भर में बसे पंजाबी प्रवासियों के साथ गहरा जुड़ाव बना रहा है। उन्होंने कहा कि नई नीति बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देगी और फिल्म उद्योग को नई दिशा प्रदान करेगी। उन्होंने संबंधित पक्षों से नई तकनीक और डिजिटल मीडिया के युग में खुद को अनुकूल बनाने की अपील भी की। राज्य के मनोरंजन क्षेत्र में निवेश का आमंत्रण देते हुए श्री रामवीर ने विश्वास दिलाया कि विभाग इस उद्योग को बढ़ावा देने और पंजाबी संस्कृति को विश्व स्तर पर पहुँचाने के लिए पूरा सहयोग देगा।

इस अवसर पर स्पीड रिकॉर्ड्स के सीईओ दिनेश औलख, ओटीटी चौपाल के एमडी संदीप बंसल तथा पंजाब फिल्म सिटी के एमडी इकबाल चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा फिल्म प्रमोशन नीति लागू करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह नीति एक गतिशील और आत्मनिर्भर वातावरण तैयार करेगी—ऐसा केंद्र जहाँ केवल स्टूडियो ही नहीं बल्कि फिल्म निर्माण से जुड़ी सभी सुविधाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। इससे पंजाब भविष्य में फिल्म निर्माण और रचनात्मक उद्योग का वैश्विक केंद्र बन सकता है। संदीप बंसल ने कहा कि आने वाले 4–5 वर्षों में पंजाब का ओटीटी उद्योग 2000 करोड़ रुपये से अधिक का बाजार बन सकता है, जो राज्य के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए नई संभावनाएँ पैदा करेगा।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य के मतदाताओं में 100 वर्ष और उससे अधिक आयु के 2,530 मतदाता, 85 से 100 वर्ष के बीच के लगभग चार लाख मतदाता, लगभग 4.63 लाख दिव्यांग मतदाता और एक बड़ा युवा वर्ग शामिल है, जिसमें 20-29 आयु वर्ग के लगभग 10.5 करोड़ मतदाता हैं। इन विभिन्न आयु समूहों की उपस्थिति आगामी विधानसभा चुनावों में अपेक्षित व्यापक जनसांख्यिकीय भागीदारी को दर्शाती है।

चुनाव आयोग ने हाल ही में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया है।

पश्चिम बंगाल में मतदान दो चरणों में, 23 और 29 अप्रैल को होगा। वहीं, केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होगा।

चुनाव कार्यक्रम के साथ-साथ, चुनाव आयोग ने तमिलनाडु के मतदाताओं के विस्तृत जनसांख्यिकीय आंकड़े भी जारी किए हैं, जिससे चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या और संरचना का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये आंकड़े राज्य में युवा मतदाताओं की मजबूत उपस्थिति को उजागर करते हैं।

आयोग ने बताया कि 18-19 वर्ष की आयु के 12.51 लाख मतदाता पहली बार मतदान करने वाले हैं।

युवा मतदाताओं के अलावा, चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में 67,056 सेवारत मतदाताओं को भी दर्ज किया है, जिनमें सशस्त्र बलों के सदस्य और अपने गृह निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर सेवारत सरकारी कर्मचारी शामिल हैं।

चुनाव के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, अधिकारी राज्य भर में 75,032 मतदान केंद्रों की तैयारी कर रहे हैं। इन मतदान केंद्रों को बुजुर्ग मतदाताओं, दिव्यांगजनों और अन्य श्रेणियों के मतदाताओं की सुविधा के लिए आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है।

चुनाव प्रचार की तैयारियों में तेजी आने के साथ ही तमिलनाडु भर में राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को और भी तीव्र कर दिया है। पहली बार मतदान करने वालों से लेकर शतायु मतदाताओं तक, विभिन्न वर्गों के मतदाताओं की भागीदारी से आगामी विधानसभा चुनाव राज्य के सबसे चर्चित राजनीतिक मुकाबलों में से एक बनने की उम्मीद है।

सीएम योगी ने कहा कि जिन्हें कुछ नहीं करना है, वे जातिवाद के आधार पर सामाजिक एकता को छिन्न-भिन्न करने का पाप कर रहे हैं। जातिवाद ने समाज की नींव को दरका दिया था, इसलिए देश कमजोर हुआ। जातिवाद की राजनीति भारत की नींव को कमजोर कर रही है। बांटने की राजनीति फिर से हम सबको गुलामी की तरफ धकेल रही है। इससे बचने के लिए हमें एकजुटता के भाव से बढ़ना होगा।

मुख्यमंत्री योगी रविवार को ईनाणी सिटी सेंटर, चित्तौड़गढ़ में जौहर श्रद्धांजलि समारोह में जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया। उन्होंने पंजाब के पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह की पुस्तक का विमोचन भी किया।

सीएम योगी ने जनसमूह से पूछा कि वे कौन लोग हैं, जो जातिवाद के आधार पर समाज को बांट रहे हैं? अफवाह के आधार पर विश्वास का संकट खड़ा कर रहे हैं? भारत-भारत न बना रहे, इसके लिए दुष्चक्र कर रहे हैं? मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वही लोग हैं, जिन्होंने कहा था कि राम-कृष्ण हुए ही नहीं। राम मंदिर आंदोलन में विरोधी पक्ष के साथ मिले और फैसला न होने देने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाया था। ये लोग रामसेतु तोड़ने के लिए उतावले दिखाई देते हैं और राम मंदिर निर्माण का विरोध करते हैं। ये लोग देश में अविश्वास का वातावरण पैदा कर रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। इनका मकसद भारत को कठघरे में खड़ा करके अविश्वसनीय बना देना है। इन्हें देश की चिंता नहीं है। इनके अपने अस्तित्व पर संकट है, इसलिए भारत की अस्मिता से खिलवाड़ करने पर उतारू हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का मार्गदर्शन है तो तेज राजस्थान, चित्तौड़गढ़ का है। इसके पीछे राजस्थान की वीरभूमि का भी योगदान है, क्योंकि मेरे पूज्य दादा गुरु इसी भूमि से गोरखपुर गए थे। राजस्थान, चित्तौड़गढ़, मेवाड़ के वीरों के शौर्य-पराक्रम, वीरांगनाओं के जौहर और मीराबाई की भक्ति की धुन से भारत अभिभूत होता है। नारी अस्मिता, सम्मान, स्वावलंबन की अमर गाथा हमें प्रेरणा प्रदान कर रही है। वीरभूमि ने भारत को पहचान दी है। चित्तौड़गढ़ का किला केवल पत्थरों से बना दुर्ग नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता का प्रहरी है। हर सच्चे भारतीय के मन में इस वीरभूमि और यहां के राणाओं के शौर्य व राष्ट्र के लिए उनके बलिदान के प्रति श्रद्धा का भाव है।

सीएम योगी ने महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज व गुरु गोविंद सिंह जैसे राष्ट्रनायकों को याद किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने अपने, परिवार या सत्ता के लिए बलिदान नहीं दिया था, बल्कि इनका संघर्ष देश-धर्म और भारत की स्वाधीनता के लिए था। हर संघर्ष में चट्टान की तरह सामने खड़े हुए और उसे नेस्तनाबूद भी किया। गुरु गोविंद सिंह के चार पुत्र बलिदान हुए, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं किया। महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महारानी पद्मिनी, महाराणा कुंभा, बप्पा रावल के लिए मन में श्रद्धा का भाव है, क्योंकि जो भी राष्ट्र के प्रति योगदान देगा, उसका स्मरण सदैव होता है।

उन्होंने कहा कि यह श्रद्धांजलि समारोह प्रेरित कर रहा है कि आने वाले समय में किसी बेटी-बहन को उस दौर से न गुजरना पड़े। 1303, 1535 और 1568 में तीन बड़े जौहर यहां देखने को मिले। भारत का इतिहास वीरांगनाओं के जौहर से भरा पड़ा है। शत्रु हमेशा धोखे से ही वीरों का मुकाबला कर पाए। आमने-सामने की लड़ाई में वे कहीं नहीं टिके। अलाउद्दीन खिलजी के धोखे से महाराणा रत्न सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। उनके सेनापति गोरा-बादल भी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए तो महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों वीरांगनाओं ने नारी अस्मिता की रक्षा के लिए जौहर व्रत लिया था, क्योंकि वह उस समय की परिस्थिति थी। माता सीता ने धरती मां से कहा था कि अगर मेरा सतीत्व अखंड है तो मुझे अपनी गोद में समाहित करो। माता सीता का जो संकल्प था, वही संकल्प धर्म जौहर के नाम पर महारानी पद्मिनी ने यहां दिखाया था। यह संकल्प नारी गरिमा का प्रतीक था। यह भारत माता को विधर्मियों से मुक्त करने का संकल्प था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में जब हमारी सरकार बनी तो प्रदेशवासियों से कहा कि अपराध-अपराधियों, नारी गरिमा-सुरक्षा के मामले में सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत काम करेगी। किसी ने बहन-बेटी की सुरक्षा पर हाथ डाला तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहे होंगे। 25 करोड़ वाले उत्तर प्रदेश में बेटियां अब स्कूल भी जाती हैं, नाइट शिफ्ट में काम भी करती हैं और सकुशल घर आती हैं। हर नारी को सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन की गारंटी हर भारतीय नारी का अधिकार होना चाहिए।

उन्होंने भारत की अस्मिता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए महाराणा सांगा के शौर्य का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, लेकिन उन्हें स्वयं की नहीं, बल्कि राष्ट्र की अस्मिता की चिंता थी। घाव पर घाव सहते गए पर विधर्मियों को घुसने नहीं दिया। महाराणा प्रताप ने महज 27 वर्ष की आयु में ही अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। उन्होंने अकबर को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। भारत के इतिहास ने हमेशा उनके शौर्य का स्मरण किया है।

सीएम योगी ने कहा कि श्रीराम परमपिता परमेश्वर हैं, लेकिन वह राम तब बन पाए, जब उन्होंने कहा कि मैं इस धरती को राक्षसविहीन कर दूंगा। वह भी केवल यह कहते कि मैं अयोध्या का राजा हूं, मुझे कुछ नहीं करना है, तो वह राम जैसा सम्मान नहीं पाते। राजस्थान के लाखों नौजवान राम मंदिर आंदोलन में कूद पड़े थे। जब पूर्वजों के प्रति मन में भाव होता है तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया, वहां गुलामी का कोई चिह्न नहीं बचा। देश एकजुट होकर एक दिशा में चलता है और जाति के नाम पर बांटने वाले नेताओं से सावधान रहता है, तो हर भारतवासी को राम मंदिर जैसा सम्मान प्राप्त होता है। कंस के अत्याचार से त्रस्त मथुरा को अभय प्रदान करने के लिए श्रीकृष्ण को संकल्प लेना पड़ा था कि सज्जन शक्ति का संरक्षण करूंगा, लेकिन दुर्जनों के संहार में संकोच नहीं करूंगा।

उन्होंने कहा कि भारत के महापुरुषों ने शौर्य व पराक्रम के साथ जुड़ने का आह्वान किया था। आजादी के आंदोलन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 26 वर्ष की आयु में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध शंखनाद किया था। 27 वर्ष की आयु में उनका बलिदान हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी होते तो पापी पाकिस्तान भी नहीं होता। उनका आह्वान भारत की अस्मिता, आजादी और नौजवानों के लिए था। जापान, सिंगापुर, पोर्ट ब्लेयर, म्यांमार में उनके योगदान का स्मारक हमारा आह्वान करता है।

सीएम ने काकोरी के नायकों के अलावा वीर सावरकर और स्वामी विवेकानंद को भी याद किया। उन्होंने कहा कि 1893 में शिकागो की धर्मसभा में स्वामी विवेकानंद ने कहा, 'गर्व से कहो, हम हिंदू हैं।' यह उद्घोष भारत को एकता के सूत्र में बांधता है। नेपाल में भी हिंदुओं का यह भाव हर व्यक्ति को जोड़ता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरभूमि चित्तौड़गढ़ को देखकर मुझे यूपी के साहित्यकार श्याम नारायण पांडेय की रचना हल्दीघाटी की पंक्तियां याद आती हैं– “एकलिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है...”। खिलजी के नाम पर भारत में आज कोई नमूना दिखाई नहीं देता। बाबर, औरंगजेब और अकबर के खानदान का अता-पता नहीं है, लेकिन महाराणा प्रताप की वंशावली महाराजा साहब मंच पर उपस्थित हैं। रानी पद्मिनी की वंशावली सैकड़ों वर्ष बाद आज भी है। सनातन की मर्यादा सदैव अमर है और रहेगी। सनातन धर्म कभी पददलित नहीं होगा। हमने अनेक चुनौतियां का मुकाबला किया और करेंगे, लेकिन हमारी अमरता पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता। मातृशक्ति का साहस अजेय था और रहेगा। स्वाभिमान की ज्वाला भी शाश्वत बनी रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और विदेश से आए निवेशकों की बड़ी भागीदारी ने यह साबित किया है कि पंजाब में औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार हो चुका है। उन्होंने घोषणा की कि समिट में तय किए गए निवेश प्रस्तावों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार छह महीने बाद निवेशकों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित करेगी।

समिट के अंतिम दिन उद्योगपतियों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होने और पंजाब की आर्थिक प्रगति में भागीदार बनने के लिए आए उद्योगपतियों की प्रतिबद्धता सराहनीय है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के प्रमुख उद्योगपति इस महत्वपूर्ण मंच पर एकत्र हुए हैं।

उन्होंने कहा कि जैसे श्रेष्ठ कोच अपनी टीम को हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के लिए तैयार करते हैं, उसी प्रकार राज्य सरकार ने भी पंजाब में उद्योगों के लिए मजबूत और सकारात्मक वातावरण तैयार करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाबी हमेशा नेतृत्व करने में विश्वास रखते हैं और देश व समाज के लिए हर संभव योगदान देने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आज उभरता हुआ क्षेत्र है, लेकिन मानव मस्तिष्क की क्षमता उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जो मानव संसाधन विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि समिट के दौरान तीन दिनों में लगभग 30 मंथन सत्र (ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस) आयोजित किए गए, जो राज्य की आर्थिक प्रगति को तेज करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इससे न केवल पंजाब को उच्च विकास दर की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी बल्कि युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर भी सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है और हर नागरिक को अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करना चाहिए ताकि उसकी आवाज लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो सके।

राजनीति में आम आदमी पार्टी के प्रभाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के आने के बाद अन्य दलों के चुनावी घोषणापत्रों में भी बदलाव देखने को मिला है और आम आदमी को केंद्र में लाने की सोच मजबूत हुई है। पहले आम लोगों के मुद्दे राजनीतिक एजेंडे में प्रमुखता से शामिल नहीं होते थे।

उन्होंने कहा कि देश में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक है और एकाधिकार की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह किसी भी समाज के हित में नहीं है।

मुख्यमंत्री ने पंजाब की विविधता का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे एक गुलदस्ता विभिन्न प्रकार के फूलों से मिलकर आकर्षक बनता है, वैसे ही पंजाब भी विविधता से भरा हुआ राज्य है। देश का अन्न भंडार होने के साथ-साथ पंजाब को देश की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाने वाला प्रदेश होने का गौरव भी प्राप्त है।

उन्होंने कहा कि पंजाब की धरती गुरुओं, संतों, पीरों और शहीदों की पवित्र विरासत से समृद्ध है, जिन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आतिथ्य परंपरा को दुनिया भर में पहचान मिली हुई है। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश उनके बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को पूर्ववर्ती सरकारों से कर्ज, शिकायतों और कमजोर प्रशासन की विरासत मिली थी, लेकिन सरकार ने इन कमियों को दूर कर पंजाब को पुनः विकास के रास्ते पर लाने का काम किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समिट में भाग लेने वाले निवेशक अपनी इच्छा से पंजाब के सामाजिक-आर्थिक विकास के भागीदार बनने आए हैं। इससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार सृजित करना है ताकि उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाया जा सके और उन्हें नशे जैसी समस्याओं से दूर रखा जा सके।

मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे पंजाब के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बेहतर कारोबारी माहौल की जानकारी अन्य राज्यों के उद्योगपतियों तक पहुंचाएं, ताकि राज्य में अधिक से अधिक निवेश आए और पंजाब देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन सके।

उन्होंने कहा कि पंजाब पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का बड़ा केंद्र है और फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सहित कई क्षेत्रों में देश में अग्रणी है।

समिट के सफल आयोजन के लिए इन्वेस्ट पंजाब और इसमें योगदान देने वाले अधिकारियों तथा बड़ी संख्या में शामिल हुए उद्योगपतियों का मुख्यमंत्री ने विशेष आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि मेहनत और लगन पंजाबी स्वभाव का हिस्सा है और इसी वजह से पंजाब के उद्यमियों ने दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। वह दिन दूर नहीं जब पंजाब औद्योगिक विकास के नए शिखर पर पहुंचेगा।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा, हरभजन सिंह ईटीओ और बरिंदर गोयल सहित मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

गिरिराज सिंह ने कहा कि गैस और तेल को लेकर राहुल गांधी आज भी वही कर रहे हैं। खुद तो संसद की सीढ़ी पर टोस्ट और आमलेट खा रहे हैं और दूसरे को डरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का कितना वजूद है, यह दुनिया देख रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लगता है कि रोज-रोज विदेश जाने को कूटनीति कहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की कूटनीति सफल है और देश में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। देश में जब भी किसी चीज की कमी होगी तो उसका भी मैनेजमेंट नरेंद्र मोदी करेंगे।

बता दें कि एलपीजी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है। जबकि सरकार ने विपक्ष के आरोपों को अफवाह बताया। हाल ही में एलपीजी सिलेंडर की कमी के विरोध में विपक्षी सांसदों के साथ राहुल गांधी संसद की सीढ़ियों पर चाय पीते और बिस्किट खाते नजर आए थे। जिसको लेकर गिरिराज सिंह ने उन पर निशाना साधा है।

हाल ही में कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह ने कहा था कि अगर एलपीजी सिलेंडरों की कमी नहीं है तो संसद में आकर बयान दें। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि सिलेंडर की कमी है कि नहीं। हम कॉफी रोज पीते हैं। कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने कहा था कि देश की जनता सिलेंडर के लिए लाइनों में लगी हुई है। एलपीजी की कालाबाजारी हो रही है। आम जनमानस में बड़ा संकट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पहचान संकट को नकारना है।

बागलकोट में एक विकास कार्यक्रम के दौरान, अपर कृष्णा प्रोजेक्ट (यूकेपी) के तीसरे चरण के तहत जमीन गंवाने वालों को मुआवजे के चेक बांटने के बाद बोलते हुए, शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने पांच गारंटी योजनाओं को लागू करके लोगों से किए गए वादों को पूरा किया है।

उन्होंने कहा, "आपने हमें आशीर्वाद दिया और हमने वादे के मुताबिक पांच गारंटी योजनाएं लागू कीं, जिससे देश के लिए एक मिसाल कायम हुई। कर्नाटक से प्रेरित होकर, दूसरे राज्यों ने भी इसी तरह की गारंटी योजनाओं की घोषणा करना शुरू कर दिया है। चुनावों से पहले, जब मैं इस जगह आया था, तो मैंने कहा था कि कमल तालाब में ही अच्छा लगता है, अनाज की बाली खेत में ही अच्छी लगती है, और दान देने वाला हाथ तभी अच्छा लगता है जब वह सत्ता में हो। क्योंकि वह दान देने वाला हाथ सत्ता में है, इसलिए ये योजनाएँ लागू की जा सकी हैं।"

उन्होंने कहा कि पांच गारंटियों ने सरकार को मजबूत किया है और गरीब परिवारों को हर महीने लगभग 5,000 रुपए बचाने में मदद की है।

शिवकुमार ने उस सीट पर होने वाले आगामी उपचुनाव का भी जिक्र किया, जिसका प्रतिनिधित्व पहले एच.वाई. मेटी करते थे, और मतदाताओं से आग्रह किया कि वे कांग्रेस उम्मीदवार को दिवंगत नेता से भी ज्यादा बड़े अंतर से जिताएं।

उन्होंने कहा, "पिछले साल तीन विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनावों के दौरान, लोगों ने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को हराया और इस 'गारंटी सरकार' को आशीर्वाद दिया। यह हमारा अपना विधानसभा क्षेत्र है, और गरीबों के लिए हमने जो कल्याणकारी कार्यक्रम लागू किए हैं, उन्हें देखते हुए आपको एक बार फिर हमें आशीर्वाद देना चाहिए।"

शिवकुमार ने कहा कि सरकार ने अपर कृष्णा प्रोजेक्ट के तहत जमीन गंवाने वालों को उचित मुआवजा देने का एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि ट्रिब्यूनल ने लगभग 15 साल पहले अपना आदेश जारी कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे लागू नहीं किया था।

उन्होंने कहा, "बगलकोट, बादामी, विजयपुरा और कलबुर्गी क्षेत्रों के लोगों को ध्यान में रखते हुए, हमने कैबिनेट में इस मुद्दे पर कई बार चर्चा की और विपक्षी नेताओं तथा किसान संगठनों से भी सलाह ली। उनकी मांगों के आधार पर, हमने 1.33 लाख एकड़ जमीन गंवाने वालों को उचित मुआवजा देने का फैसला किया।"

उन्होंने कहा कि सरकार ने इस साल मुआवजे के तौर पर 3,000 करोड़ रुपए बांटने का फैसला किया है और लाभार्थियों को चेक जारी करना शुरू कर दिया है।

जल विवादों का जिक्र करते हुए, शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार कावेरी मुद्दे के परिणाम से संतुष्ट है और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेकेदातु प्रोजेक्ट के मामले में न्याय किया है। उन्होंने किसानों से यह भी अपील की कि वे गुमराह होकर बेवजह अदालतों का दरवाजा न खटखटाएं, और बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है।

उन्होंने कहा कि लगभग 29,000 लोगों ने अलग-अलग अदालतों में याचिकाएं दायर की हैं, और उन्होंने किसानों से ऐसे मामले वापस लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जो पहले किसी भी सरकार ने नहीं लिए थे।

शिवकुमार ने कहा कि पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 'अपर कृष्णा प्रोजेक्ट' के लागू होने और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया है कि किसानों को मुआवजा न दिया जाए और बांध की ऊंचाई न बढ़ाई जाए।

उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र भी इस प्रोजेक्ट को लागू होने से रोकने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डाल रहा है।

उन्होंने कहा, "मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्रियों ने दो बार बैठकें बुलाईं, लेकिन एक बार महाराष्ट्र ने बैठक टाल दी और दूसरी बार आंध्र प्रदेश ने। बाद में उन्होंने आपत्तियां उठाईं।"

शिवकुमार ने कहा कि वह इस मुद्दे पर सांसदों के साथ चर्चा करने के लिए नई दिल्ली जाएंगे, और केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि वह राज्य के विकास प्रोजेक्ट्स में रुकावट न डाले।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र में गरीब लोगों के फायदे के लिए एक मेडिकल कॉलेज भी मंजूर किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प लिया है।

उन्होंने बताया कि कर्नाटक में अभी 70 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें छात्रों के लिए 13,945 मेडिकल सीटें और 7,501 पोस्टग्रेजुएट सीटें उपलब्ध हैं। इसके अलावा, 3,405 डेंटल सीटें (जिनमें 933 पोस्टग्रेजुएट सीटें शामिल हैं), लगभग 44,000 नर्सिंग सीटें और एक लाख से ज्यादा पैरामेडिकल सीटें भी उपलब्ध हैं।

उन्होंने कहा, "इन सुविधाओं के साथ, कर्नाटक न केवल देश के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। एच.वाई. मेती के सपने को पूरा करते हुए, हमने इस मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रख दी है।"

बैठक में संत निर्मल दास जी (जोड़े वाले), संत गुरदीप गिरी जी (पठानकोट वाले), संत मनदीप दास जी (डेरा बल्ला), संत प्रदीप दास जी (डेरा कठार), संत केवल जी (तपस्थान श्री खुरालगढ़), संत इंद्रदास जी (शेखे), विद्वान श्री राजकुमार हंस जी, सोमा अत्री जी, बीबी संतोष कौर तथा परविंदर कौर बंगा जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा सभ्याचार विभाग के डायरेक्टर संजीव तिवारी भी बैठक में शामिल हुए और आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

इस अवसर पर दीपक बाली ने सभी संत-महापुरुषों और अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि सामाजिक सद्भावना, समानता और मानवता के संदेश को आगे बढ़ाने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इस ऐतिहासिक अवसर को बेहद श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

दीपक बाली ने बताया कि प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में चार विशाल शोभायात्राएं निकाली जाएंगी, जो विभिन्न स्थानों से शुरू होकर पंजाब के अलग-अलग शहरों और गांवों से गुजरेंगी। पहली शोभायात्रा बनारस से शुरू होगी, जहां गुरु रविदास जी का जन्मस्थान है। दूसरी शोभायात्रा बठिंडा से, तीसरी फरीदकोट से और चौथी जम्मू से निकाली जाएगी। इन शोभायात्राओं के माध्यम से गुरु रविदास जी के संदेशों और उनकी शिक्षाओं को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इन शोभायात्राओं में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत समाज के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और विभिन्न धार्मिक संस्थाएं शामिल होंगी। मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालुओं द्वारा स्वागत कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे और भक्ति संगीत तथा कीर्तन के माध्यम से गुरु रविदास जी के उपदेशों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

बैठक में यह भी तय किया गया कि इस विशेष अवसर पर पंजाब के प्रत्येक गांव में गुरु रविदास जी के जीवन, उनके सामाजिक योगदान और मानवता के संदेश पर आधारित एक उच्चस्तरीय डॉक्यूमेंटरी दिखाई जाएगी। इस डॉक्यूमेंटरी के माध्यम से युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को गुरु रविदास जी के विचारों और उनके द्वारा समाज में किए गए सुधारों से अवगत कराया जाएगा।

दीपक बाली ने बताया कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से भी प्रकाश पर्व को यादगार बनाया जाएगा। इसके तहत हर विधानसभा में 20 मिनट का एक भव्य ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें रोशनी और तकनीक के माध्यम से गुरु रविदास जी के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों और उनके संदेशों को दर्शाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए पंजाब के प्रत्येक जिले में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान भी चलाया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक जिले में 6.50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि गुरु रविदास जी के संदेश के साथ-साथ प्रकृति संरक्षण का संदेश भी समाज तक पहुंचे।

इसके अलावा युवाओं में उत्साह और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिले में 650 साइकिल सवारों द्वारा एक विशेष साइकिल मैराथन भी आयोजित की जाएगी। यह मैराथन विभिन्न शहरों और कस्बों से गुजरते हुए लोगों को गुरु रविदास जी की शिक्षाओं और समाज में समानता के महत्व के बारे में जागरूक करेगी।

बैठक में उपस्थित संत-महापुरुषों ने पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी ने अपने जीवन में समाज को समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया था और आज भी उनके विचार समाज के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं। संत समाज ने विश्वास जताया कि सरकार की ओर से आयोजित किए जाने वाले ये सभी कार्यक्रम बेहद सफल और ऐतिहासिक होंगे।

संतों ने इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान का भी विशेष रूप से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व के आयोजन के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित करना संत समाज और श्रद्धालुओं के प्रति सम्मान और आस्था को दर्शाता है।

बैठक के अंत में सभी संतों, विद्वानों और अतिथियों को सम्मानित किया गया। साथ ही यह संकल्प लिया गया कि गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को पूरे पंजाब में श्रद्धा, उत्साह और सामाजिक एकता के साथ मनाया जाएगा, ताकि गुरु रविदास जी की शिक्षाएं और उनका मानवता का संदेश हर घर तक पहुंच सके।

रैली में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज एक बिल्कुल अलग ही अंदाज में नजर आए। वह सिर पर केसरी रंग की पगड़ी बांधकर मंच पर पहुंचे, जिसने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं में भारी जोश भर दिया। जैसे ही उन्होंने मंच पर कदम रखा, वहां मौजूद समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान रैली में भारी भीड़ और उत्साह देखने को मिला, जो पंजाब में चुनाव से पहले माहौल बनाने की बड़ी कोशिश है।

मंच से गरजते हुए अमित शाह ने अपने संबोधन में एक ऐसा बयान दिया, जिसने राज्य में पुरानी सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल (SAD) के साथ भविष्य के किसी भी गठबंधन की अटकलों को लगभग खत्म कर दिया है। गृहमंत्री ने साफ शब्दों में ऐलान करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपनी खुद की सरकार बनाएगी। उनके इस आत्मविश्वास से भरे बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी अब पंजाब में अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने और सत्ता हासिल करने की पूरी तैयारी कर रही है।

यह कंपनी दुनिया के पहले सिंगल-पीस 3डी-प्रिंटेड रॉकेट इंजन और एंड-टू-एंड स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस विकसित कर रही है। इस निवेश से यह साफ होता है कि तमिलनाडु सरकार राज्य की डीप-टेक स्टार्टअप कंपनियों को सीधे समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सरकार ने लगातार ऐसे नीतिगत फैसले लिए हैं, जो राज्य के उद्योग और आर्थिक विकास को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। यह निवेश तमिलनाडु में स्टार्टअप फाइनेंसिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने की सरकार की बड़ी योजना का हिस्सा है, जिससे उभरती तकनीकी कंपनियों को उनके विकास के महत्वपूर्ण चरणों में समर्थन मिल सके।

अग्निकुल कॉसमॉस के को-फाउंडर और सीईओ स्रीनाथ रविचंद्रन ने कहा, "सरकार का डीप-टेक स्टार्टअप में निवेश सबसे बड़ा संकेत है कि सरकार देश में विकसित मूल तकनीक को पहचानती और समर्थन देती है। तमिलनाडु सरकार का धन्यवाद, जिन्होंने हमें तमिलनाडु में दुनिया के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।"

यह निवेश अग्निकुल के संचालन को तेज करेगा, उनकी एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाएगा, स्टेज रिकवरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा और सरकार द्वारा कुलासेकरपट्टनम में आवंटित 300 एकड़ में उनके इंटीग्रेटेड स्पेस कैंपस के विकास को मजबूत करेगा।

सीओओ मोइन एसपीएम ने कहा, "हमने तमिलनाडु के कई सप्लायर, वेंडर व उद्योगों के साथ साझेदारी की है और स्थानीय समुदाय में तकनीकी विकास में योगदान दिया है। राज्य सरकार से यह निवेश हमें और अधिक प्रोत्साहित करता है कि हम स्थानीय समुदाय को लाभ पहुंचाएं।"

अग्निकुल कॉसमॉस ने अब तक प्राइवेट स्पेस टेक्नोलॉजी में कई मील के पत्थर तय किए हैं, जिसमें भारत का पहला कंट्रोल्ड-एसेन्ट प्राइवेट लॉन्च पूरा किया। अपनी पेटेंटेड तकनीक के लिए अमेरिका, यूरोप और भारत में पेटेंट हासिल किए। छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने वाले अपने लॉन्च व्हीकल अग्निबाण का पहला ऑर्बिटल लॉन्च करने की तैयारी है।

भारत का पहला एआई-पावर्ड ऑर्बिटल डेटा सेंटर लॉन्च करने की योजना, जहां रॉकेट स्टेज को ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म में बदलकर अंतरिक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि एनडीए की एकजुटता से विपक्ष बौखलाया हुआ है। "विपक्ष कुछ भी कर ले, लेकिन एनडीए चुनाव जीतेगा। 100 प्रतिशत जीत हमारी है।" वहीं, जदयू विधायक मंजीत सिंह ने भी स्पष्ट किया कि पांचों सीटें एनडीए जीतेगा, इसमें कोई दुविधा नहीं। हमारे पास पर्याप्त बहुमत और वोट हैं।

बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि बैठक में वोटिंग की रणनीति पर बात हुई। सभी को मंगलवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान सुनिश्चित करना है। एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के यहां भोज का आयोजन है, जहां सभी विधायक जाएंगे।

जदयू विधायक कोमल सिंह ने कहा कि आज एनडीए विधायकों की बैठक है और उपेंद्र कुशवाहा के घर पर भी अलग से बैठक हो रही है, जहां विषयों पर चर्चा होगी।

भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने पहली बार वोट देने वाले विधायकों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कई नए विधायक हैं, जिन्हें प्रक्रिया समझाई जा रही है। "यह फॉलोअप रूटीन है। दो दिन पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के यहां भी ऐसा हुआ था। हमें सावधानी से वोट देना है ताकि कोई गलती न हो।"

मंत्री संतोष कुमार सुमन ने उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर बैठक का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "हम सभी जुट रहे हैं और वार्ता होगी। विपक्ष कुछ भी कहे लेकिन हम जानते हैं कि एनडीए सभी पांचों सीटों पर जीतेगा।"

वहीं, जदयू विधायक हरि नारायण सिंह और भाजपा विधायक रत्नेश कुशवाहा ने भी एनडीए प्रत्याशियों की जीत का भरोसा जताया।

बिहार में राज्यसभा की पांच सीटें खाली हो रही हैं, जहां एनडीए के उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, शिवेश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा (आरएलएम) शामिल हैं। एनडीए के पास विधानसभा में मजबूत बहुमत है लेकिन पांचवीं सीट के लिए अतिरिक्त समर्थन जुटाने की रणनीति पर फोकस है। विपक्षी दलों का महागठबंधन भी मैदान में है लेकिन एनडीए नेता एकजुटता और गणित के आधार पर पूर्ण जीत का दावा कर रहे हैं।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, नवविवाहित जोड़ों में से 162 जोड़े हिंदू समुदाय से थे जबकि 38 जोड़े मुस्लिम समुदाय से थे। विवाह समारोह उनके संबंधित धर्मों की पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुए।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल स्थित अपने आवास से वर्चुअल माध्यम से समारोह में भाग लिया और नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्यभर की बेटियों की गरिमा, सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, "सामूहिक विवाह सामाजिक एकता का प्रतीक है। मुझे खुशी है कि शनिवार को शुजालपुर में इस समारोह के दौरान 162 बेटियों के विवाह और 38 बेटियों के निकाह सफलतापूर्वक संपन्न हुए।"

शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले और भाजपा के वरिष्ठ नेता व उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समारोह में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और नवविवाहित जोड़ों को उपहार वितरित किए।

मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित दुल्हनों के बैंक खातों में सीधे 49,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि उनके विवाह में सहायता मिल सके।

इस अवसर पर शुजालपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष सीता देवी रामचंद्र पटोदिया के पुत्र के विवाह का उल्लेख भी मंच से किया गया।

इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराज सिंह सिसोदिया, राज्य भाजपा सचिव बबीता परमार, भाजपा जिला महासचिव विजय बेस और जिला कलेक्टर रिजु बाफना सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

शादी समारोह से पहले दूल्हों का एक सामूहिक जुलूस पुलिस स्टेशन के चौराहे से आयोजन स्थल तक लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ निकला। मंत्री परमार भाजपा नेताओं और अधिकारियों के साथ शादी के जुलूस में शामिल हुए और पारंपरिक पगड़ी पहनकर नाचते हुए देखे गए।

सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी उप मंडल मजिस्ट्रेट राजकुमार हलदर और उपमंडल पुलिस अधिकारी निमिश देशमुख द्वारा की गई और पुलिस स्टेशन प्रभारी एसके यादव व प्रवीण पाठक अपनी टीमों के साथ तैनात रहे।

यह कार्रवाई नवादा के पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने रजौली थाना क्षेत्र के डेलवा गांव में छापेमारी की और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार, रजौली के जंगल क्षेत्रों में सक्रिय असामाजिक तत्व मजदूरों को धमकाकर उनसे पैसे वसूल रहे थे और निर्माण कार्यों में लगे ठेकेदारों से भी लेवी या सुरक्षा के नाम पर रकम ले रहे थे।

शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि मामले की जांच के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गुलशन कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच टीम बनाई गई थी। इस टीम में स्थानीय थाना पुलिस के साथ-साथ बिहार स्पेशल टास्क फोर्स के जवान भी शामिल थे।

पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर टीम ने गुरुवार शाम छापेमारी की, जिसमें अजीत कुमार (31) को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके घर के पास आम के पेड़ के नीचे जमीन में छिपाकर रखे गए एक एके 47 राइफल, दो .315 बोर राइफलें, एके-47 की दो मैगजीन और तीन कारतूस पाउच बरामद किए।

छापेमारी के दौरान पुलिस को फौजी वर्दी जैसी दिखने वाली तीन सेट कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म भी मिलीं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह और उसके साथी हथियारों के दम पर ठेकेदारों को डराकर उनसे पैसे वसूलते थे। पुलिस की लगातार कार्रवाई के दबाव में उसने हथियारों को जमीन में छिपा दिया था।

उसकी निशानदेही पर पुलिस ने एके-47 के 21 कारतूस और .315 बोर राइफलों के 10 कारतूस भी बरामद किए। इस मामले में रजौली थाने में एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान कर ली गई है और उन्हें पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

मुख्यमंत्री, पीएम-किसान योजना के राज्य-स्तरीय कार्यक्रम के दौरान किसानों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लोगों से एलपीजी सप्लाई के बारे में अफवाहें न फैलाने की अपील की और भरोसा दिलाया कि जिन लोगों को गैस सिलेंडर की जरूरत है, उन्हें बिना किसी दिक्कत के मिल जाएंगे।

उन्होंने कहा कि जो वैश्विक हालात बने हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को गैस की जरूरत है, तो उसे वह मिलेगी। किसी को भी गलत अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। गैस सिलेंडर सभी को समय पर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करने के सिलसिले में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार ने डीबीटी के जरिए योग्य किसानों के खातों में 2 हजार रुपए सीधे ट्रांसफर किए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी से यह किस्त जारी की, जिसके तहत देश भर के 9.32 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के खातों में 18,640 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की गई। इस ताजा किस्त के तहत, गुजरात के लगभग 49.59 लाख किसान परिवारों के बैंक खातों में सीधे 1,028 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम आने की उम्मीद है।

योजना का जिक्र करते हुए पटेल ने कहा कि जब भी किसानों से जुड़ा कोई मुद्दा सामने आता है, तो प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल से ही किसानों के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि बिना पानी के खेती करना बेहद मुश्किल है और यह राज्य के दूर-दराज के इलाकों में पानी पहुँचाने में नर्मदा नहर नेटवर्क की अहम भूमिका को दिखाता है।

सीएम पटेल ने खेती और घरों के लिए बिजली सप्लाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खेती के लिए जरूरी बिजली और घरों के लिए बिजली सप्लाई देने का काम किया गया है। उन्होंने बताया कि गुजरात ने दिन-रात बिजली देने का काम अपने हाथ में लिया था, और अब राज्य के लगभग 96 प्रतिशत किसानों को दिन के समय बिजली मिलती है।

ग्वालियर के शबरी माता मंदिर परिसर, घाटीगांव में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में लाड़ली बहनों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश की बहनें आत्मनिर्भरता एवं स्वावलम्बन के मामले में पूरे देश के लिए उदाहरण बन रही हैं। प्रदेश के 5 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों से जुड़कर करीब 65 लाख बहनें आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। आज प्रदेश में 12 लाख से अधिक लखपति दीदियां कार्यरत हैं। बहनें अब फैक्ट्रियों और उद्योगों का नेतृत्व कर रही हैं। प्रदेश के 47 प्रतिशत नए स्टार्ट-अप का नेतृत्व अब हमारी बहनों के हाथों में है। हम सभी बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए मिशन मोड में कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, इसलिए यहां की बहनों को लाड़ली लक्ष्मी और लाड़ली बहना योजना के रूप में डबल खुशियां मिल रही हैं। मुख्यमंत्री यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत प्रत्येक कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें प्रदेश की बहन-बेटियां भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। मुख्यमंत्री यादव ने लाड़ली बहना योजना में बहनों को योजना की 34वीं किश्त प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 27 हजार से अधिक बहनों के खाते में 1 हजार 836 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि अब प्रदेश की हर लाड़ली बहनों के खाते में हर महीने 1500 रुपए भेजे जा रहे हैं। लाड़ली बहना योजना में अब तक 52 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि बहनों को दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री यादव ने ग्वालियर जिले को 121 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत वाले 54 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने सिंगल क्लिक से लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत के 35 विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत वाले 19 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें 39 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से कुलैथ घाटीगांव में शासकीय सांदीपनि विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी शामिल है।

आपरेशन सिंदूर के दौरान यहीं से पाकिस्तान को धूल चटाई और उनकी ड्रोन गतिविधियों की ध्वस्त किया। आपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुद यहां आए थे। वायु सेना की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मिग 29 की उड़ान से इंडियन एयर फोर्स की फ्रंटलाइन आपरेशनल यूनिट्स के साथ लीडरशिप के जुड़ाव की पुष्टि हुई। फॉर्मेशन को फ्लाइट लेफ्टिनेंट परविंदर सिंह ने लीड किया। रिकवरी से पहले, फार्मेशन ने रनवे पर एक स्मार्ट पील-आफ मेनूवर किया, जिसमें सटीक उड़ान और स्क्वाड्रन द्वारा बनाए गए आपरेशनल ट्रेनिंग के हाई स्टैंडर्ड्स को दिखाया गया।

बेस के एयर वॉरियर्स ने आपरेशनल तैयारी का हाई लेवल बनाए रखा और विजिट के दौरान उड़ान से जुड़ी एक्टिविटीज में एक्टिवली हिस्सा लिया। कमांडिंग आफिसर ने चीफ आफ द एयर स्टाफ को स्क्वाड्रन की आपरेशनल भूमिका मिग-29 यूपीजी प्लेटफार्म की बढ़ी हुई क्षमताओं और यूनिट की समृद्ध विरासत के बारे में जानकारी दी। स्क्वाड्रन 1963 में अपने इंडक्शन के 63 वर्ष पूरे करने वाला है, जो देश के आसमान की सुरक्षा में सेवा के एक लंबे और शानदार इतिहास को दिखाता है।

चीफ आफ द एयर स्टाफ ने एयरक्रू, टेक्नीशियन और ग्राउंड स्टाफ से भी बातचीत की और काम्बैट प्लेटफार्म की लगातार आपरेशनल तैयारी पक्का करने में टेक्निकल और स्पोर्ट स्टाफ की अहम भूमिका को माना। इसके अलावा, उन्होंने आस-पास के इलाकों के वेटरन से भी मुलाकात की और एयर फोर्स कम्युनिटी के साथ उनके लगातार जुड़ाव और इसकी परंपराओं में उनके हमेशा रहने वाले योगदान के लिए उनकी तारीफ की।

अफवाहों और जमाखोरी पर नकेल
खाड़ी देशों में जारी तनावपूर्ण स्थितियों के बीच सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर एलपीजी की आपूर्ति बाधित होने की खबरें प्रसारित हो रही थीं। इन अफवाहों के कारण जनता में अनावश्यक चिंता उत्पन्न हो रही थी। मुख्यमंत्री ने इन रिपोर्टों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर निरंतर पैनी नजर बनाए हुए है। उन्होंने प्रशासन को आदेश दिया है कि उपभोक्ताओं का शोषण किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना प्राथमिकता होगी।

प्रमुख शहरों चंडीगढ़ और पंजाब में एलपीजी (LPG) गैस की किल्लत ने आम आदमी की रसोई का बजट और सुकून दोनों बिगाड़ दिया है। लगातार दूसरे दिन गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की किलोमीटर लंबी कतारें देखी गईं। आलम यह है कि लोग सुबह तड़के से ही खाली सिलेंडर लेकर लाइनों में लग रहे हैं, लेकिन शाम तक भी उन्हें खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है।
राम दरबार में 'कल' के भरोसे लोग

चंडीगढ़ के राम दरबार इलाके में स्थिति काफी तनावपूर्ण रही। यहां गैस एजेंसी के बाहर महिलाएं और बुजुर्ग चिलचिलाती धूप में अपने नंबर का इंतजार करते दिखे। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि एजेंसियां मनमानी कर रही हैं। पहले जो सिलेंडर आसानी से घर पर डिलीवर हो जाते थे, अब उनके लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। एजेंसी कर्मचारी 'सर्वर डाउन' होने या 'कल आने' की बात कहकर लोगों को टाल रहे हैं। कई घरों में गैस खत्म हो चुकी है, जिसके कारण लोग मजबूरी में इंडक्शन चूल्हे या बाहर के खाने पर निर्भर हैं।
KYC के नाम पर उलझाए जा रहे उपभोक्ता

मोहाली के जीरकपुर में भी नजारा कुछ अलग नहीं था। यहां उपभोक्ताओं ने शिकायत की कि उन्हें KYC अपडेट करवाने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग बंद है और फोन लाइनें भी काम नहीं कर रही हैं। कई परिवारों ने बताया कि गैस न मिलने के कारण उन्होंने पुराने दौर की तरह लकड़ी के चूल्हों पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। बुकिंग होने के बावजूद डिलीवरी न मिलना लोगों के गुस्से को और बढ़ा रहा है।

केंद्र सरकार से आपूर्ति पर चर्चा
मुख्यमंत्री ने यह भी साझा किया कि पंजाब में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ संपर्क साधा गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई चेन में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। प्रशासन को बाजार पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा गया है ताकि गैस सिलेंडर की ओवरचार्जिंग या कालाबाजारी जैसी अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। मुख्यमंत्री के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की सख्त चेतावनी
LPG संकट की गंभीरता को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने राज्य के सभी जिला उपायुक्तों (DC) को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि आम जनता को रोजमर्रा की चीजों के लिए परेशान न होना पड़े। मुख्यमंत्री ने आगाह किया कि खाड़ी युद्ध के कारण आने वाले दिनों में आपूर्ति में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन सरकार केंद्र के साथ लगातार संपर्क में है। भगवंत मान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस संकट की आड़ में अगर कोई कालाबाजारी या अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिलों में LPG की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार की अफरा-तफरी का माहौल न बनने दिया जाए।

अफवाहों और युद्ध का असर
गैस की इस कमी के पीछे वैश्विक स्तर पर चल रहा खाड़ी युद्ध और स्थानीय स्तर पर फैल रही अफवाहों को बड़ा कारण माना जा रहा है। लोग डर के मारे पैनिक बुकिंग कर रहे हैं, जिससे सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे संयम बनाए रखें और केवल जरूरत पड़ने पर ही सिलेंडर की मांग करें।

जनता से शांति बनाए रखने की अपील
पंजाब सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपुष्ट सूचनाओं पर विश्वास न करें और संयम बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है और प्रदेश में ईंधन की कमी का कोई वास्तविक संकट मौजूद नहीं है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि आम लोगों को बुनियादी वस्तुओं की प्राप्ति में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

पंजाब में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से जुड़ी खबरें पूरी तरह निराधार हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त आदेश देते हुए अफवाह फैलाने और जमाखोरी करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और केंद्र से पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उपभोक्ता किसी भी भ्रामक खबर पर भरोसा न करें और कालाबाजारी की शिकायत तुरंत प्रशासन से करें।

पिछले 24 घंटों में कुल 215 गाड़ियों के चालान किए गए, जबकि डॉक्यूमेंट्स और नंबर प्लेट न होने की वजह से 17 गाड़ियों को इंपाउंड किया गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी गाड़ी चलाने वाले ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें। खासकर बाजारों में शॉपिंग करते समय अपनी गाड़ियों को सड़क के बीच में पार्क न करें, बल्कि उन्हें तय पार्किंग की जगहों पर ही पार्क करें। उन्होंने कहा कि गाड़ी चलाते समय अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे सभी जरूरी डॉक्यूमेंट रखना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि गाड़ी चलाते समय जल्दबाजी न करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें।

इसके अलावा, माता-पिता से अपील की गई कि वे अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी न चलाने दें क्योंकि इससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है। रात में गाड़ी चलाते समय सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। जिला पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे अपनी और दूसरों की जिंदगी को सुरक्षित बनाने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क हादसों को कम करने में पुलिस का सहयोग करें। अगर वे उनके साथ कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे पुलिस हेल्पलाइन नंबर 8054942100 पर जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स फैडरेशन यूनियन के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव करमजीत सिंह अड़ेचा ने बताया कि पंजाब में वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. प्रकाश सिंह बादल द्वारा केंद्र सरकार को लिखे गए पत्र में राज्य की जनता को एल.पी.जी, सिलैंडर की सुविधा मिलने के कारण कैरोसिन ऑयल की कोई जरूरत नहीं होने संबंधी सिफारिश की गई थी जिसके चलते साल 2012 में केंद्र सरकार द्वारा पंजाबभर में चलने वाले करीब 22,000 से अधिक राशन डिपुओं पर जरूरतमंद परिवारों को मिलने वाले कैरोसिन ऑयल की सप्लाई पूर्ण तौर पर बंद कर दी गई थी।

वहीं मौजूदा समय दौरान पंजाब में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अमरीका और इसराईल द्वारा ईरान सहित दर्जनों खाड़ी देशों पर किए गए हमलों के कारण कमर्शियल एवं घरेलू गैस सिलैंडरों के छाए गंभीर संकट को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लिए गए एक अहम फैसले के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कैरोसिन ऑयल का कोटा फिर से जारी कर दिया गया है जिससे पंजाबभर के राशन डिपो होल्डरों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा आने वाले दिनों में पंजाब भर के राशन डिपुओ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जुड़े करीब 38 लाख परिवारों से संबंधित 1.57 करोड़ लोगों को फिर से कैरोसिन ऑयल का कोटा मिलने की संभावना बन गई है। राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक मैंबर को प्रति 3 महीने के बाद 5 लीटर मिट्टी का तेल मिल सकता है।

दरअसल, यह राहत पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को मिली है, जिन्हें पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया था। दोनों आरोपी अब तक पंजाब की गोबिंदगढ़ जेल में बंद थे और लंबे समय से जमानत के लिए कानूनी प्रयास कर रहे थे।

गौरतलब है कि 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले के जवाहरके गांव में अज्ञात हमलावरों ने दिनदहाड़े सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। पुलिस जांच के दौरान पवन बिश्नोई पर आरोप लगाया गया था कि उसने हमलावरों को राजस्थान नंबर की बोलेरो गाड़ी उपलब्ध करवाई थी, जबकि जगतार सिंह पर गायक की गतिविधियों की रेकी करने का आरोप है। इससे पहले दोनों आरोपियों ने जमानत के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन वहां से उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें जमानत देने का आदेश दिया।

उधर, इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई मानसा की अदालत में जारी है। अब तक कई गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। गायक के पिता बलकौर सिंह की गवाही भी अदालत में चल रही है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च 2026 तय की है।

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अधिकतर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि कुछ इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं। पिछले चौबीस घंटों के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों से सटे इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। विशेष रूप से पठानकोट और अमृतसर में सुबह के समय बूंदाबांदी हुई। तापमान की बात करें तो इसमें अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है और यह सामान्य से करीब 3.8 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। सबसे अधिक अधिकतम तापमान श्री आनंदपुर साहिब में 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के सात जिलों में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया है। इनमें रूपनगर में 33.5 डिग्री, मोहाली में 32.7 डिग्री, पटियाला और फरीदकोट में 32.2 डिग्री, होशियारपुर और एसबीएस नगर में 31.5 डिग्री तथा लुधियाना में 30.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग का कहना है कि शनिवार से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे तापमान में गिरावट आने और मौसम सुहावना होने की संभावना है।

20 मार्च तक राज्य के पूर्वी जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान उत्तर और पूर्वी हिस्सों में 26-28 डिग्री, मध्य हिस्सों में 28-30 डिग्री और दक्षिणी हिस्सों में 30-32 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। पूरे राज्य में दिन का तापमान इस हफ्ते सामान्य से थोड़ा अधिक रहने की उम्मीद है। रात का न्यूनतम तापमान ज्यादातर हिस्सों में 12-14 डिग्री और दक्षिणी हिस्सों में 14-16 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरों ते वार’ अभियान पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के उद्देश्य से 20 जनवरी 2026 को गौरव यादव (डीजीपी, पंजाब) द्वारा शुरू किया गया था। एंटी‑गैंगस्टर टास्क फोर्स (ए जी टी एफ ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं।

आरोपियों के कब्जे से हथियार भी जब्त

अभियान के 50वें दिन पुलिस टीमों ने 207 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 2 हथियार बरामद किए। इसके साथ ही इस मुहिम की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 13,880 हो गई है।

5 भगोड़े अपराधी भी गिरफ्तार

इसके अलावा 95 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 103 व्यक्तियों को जांच और पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने 5 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गुप्त रूप से जानकारी दे सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं साझा कर सकते हैं।

“युद्ध नशों विरुद्ध” के 375वें दिन की कार्रवाई

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” को भी 375वें दिन जारी रखते हुए 96 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 1.8 किलोग्राम हेरोइन, 1244 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 5970 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

इसके साथ ही पिछले 375 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 53,119 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 29 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए भी प्रेरित किया है।

शादी के दौरान मोनालिसा लाल साड़ी और वरमाला में नजर आईं, वहीं फरमान ने पारंपरिक मुंडू और सफेद शर्ट पहन रखी थी। शादी का वीडियो और कुछ सोशल मीडिया क्लिप्स भी सामने आई हैं।

इस कारण से जाना हुआ केरल

मोनालिसा और फरमान पिछले डेढ़ साल से रिलेशनशिप में थे और उनकी मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी। हालांकि, मोनालिसा के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। मोनालिसा ने कहा कि परिवार उन पर अपनी पसंद के लड़के से शादी करने का दबाव डाल रहा था और धमकियां भी मिल रही थीं, जिसके कारण उन्हें केरल जाना पड़ा।

शादी कानूनी रूप से वैध मानी गई

सुरक्षा के लिए मोनालिसा और फरमान तिरुवंतपुरम के तम्पानूर पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। परिवार ने शुरुआत में दावा किया कि मोनालिसा नाबालिग हैं, लेकिन पुलिस जांच में वह बालिग पाई गईं और शादी कानूनी रूप से वैध मानी गई।

प्रयागराज महाकुंभ से मिली पहचान

मोनालिसा की कहानी 2025 के प्रयागराज महाकुंभ से शुरू हुई थी, जब माला बेचते समय उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इसके बाद उन्हें कई ब्रांड शूट और म्यूजिक वीडियो के ऑफर मिले। कहा जा रहा है कि मोनालिसा जल्द ही बॉलीवुड फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर से डेब्यू करेंगी, और फिलहाल वह मलयालम फिल्म नगम्मा की शूटिंग के लिए केरल में हैं।

आने वाले दिनों में राज्य में करीब दस हजार से अधिक शादियां तय हैं। ऐसे में गैस की कमी के कारण विवाह समारोहों में खाने-पीने की व्यवस्थाओं पर असर पड़ सकता है और व्यंजनों की संख्या कम करनी पड़ सकती है।

गैस एजेंसियों के मुताबिक फिलहाल पुरानी बुकिंग को ही पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इस कारण सात से आठ दिन की पेंडेंसी चल रही है और नई सप्लाई नहीं पहुंच पा रही। हालांकि जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी सरताज सिंह चीमा ने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई फिलहाल सामान्य है और आम उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है।

दूसरी ओर तकनीकी समस्याओं के कारण भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लुधियाना और फरीदकोट में सर्वर डाउन होने से घरेलू सिलेंडरों की बुकिंग प्रभावित हुई है। वहीं फरीदकोट, होशियारपुर और पटियाला सहित कई जिलों में सोमवार से कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई बंद बताई जा रही है। पंजाब होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रधान अमरवीर सिंह का कहना है कि कमर्शियल गैस की आपूर्ति लगभग रुक चुकी है। इससे होटल, रेस्टोरेंट और शादी समारोहों में कैटरिंग करने वालों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि एक-दो दिन में स्थिति सामान्य नहीं हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इस मुद्दे पर एसोसिएशन की आपात बैठक भी बुलाई गई है। वहीं ब्लैक में सिलेंडर 3500 रुपए में मिल रहा है।

हिन्दू न्यूज): मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध की स्थिति का असर अब पंजाब में भी देखने को मिलने लगा है। प्रदेश के कई जिलों में एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई लगभग ठप हो गई है, जिससे होटल, ढाबा और कैटरिंग कारोबार के साथ-साथ शादी समारोह भी प्रभावित होने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में कमर्शियल सिलेंडरों का सिर्फ दो से तीन दिन का ही स्टॉक बचा है।

आने वाले दिनों में राज्य में करीब दस हजार से अधिक शादियां तय हैं। ऐसे में गैस की कमी के कारण विवाह समारोहों में खाने-पीने की व्यवस्थाओं पर असर पड़ सकता है और व्यंजनों की संख्या कम करनी पड़ सकती है।

गैस एजेंसियों के मुताबिक फिलहाल पुरानी बुकिंग को ही पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इस कारण सात से आठ दिन की पेंडेंसी चल रही है और नई सप्लाई नहीं पहुंच पा रही। हालांकि जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी सरताज सिंह चीमा ने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई फिलहाल सामान्य है और आम उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है।

दूसरी ओर तकनीकी समस्याओं के कारण भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लुधियाना और फरीदकोट में सर्वर डाउन होने से घरेलू सिलेंडरों की बुकिंग प्रभावित हुई है। वहीं फरीदकोट, होशियारपुर और पटियाला सहित कई जिलों में सोमवार से कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई बंद बताई जा रही है। पंजाब होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रधान अमरवीर सिंह का कहना है कि कमर्शियल गैस की आपूर्ति लगभग रुक चुकी है। इससे होटल, रेस्टोरेंट और शादी समारोहों में कैटरिंग करने वालों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि एक-दो दिन में स्थिति सामान्य नहीं हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इस मुद्दे पर एसोसिएशन की आपात बैठक भी बुलाई गई है। वहीं ब्लैक में सिलेंडर 3500 रुपए में मिल रहा है।

कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता पंजाब विश्वविद्यालय के 800 से अधिक छात्रों ने की, जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय के शोधकर्ता और प्रोफेसर शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान श्री बनवीर सिंह जी ने महान और समृद्ध सिख इतिहास पर ज़ोर दिया और कहा कि कैसे सिख धर्म ने हमेशा साहस, वीरता और बलिदान के उदाहरण स्थापित किए हैं। उन्होंने हमारे राष्ट्र भारत की समृद्ध संस्कृति में सिख धर्म की गहरी जड़ों पर भी ज़ोर दिया और कहा कि श्री गुरु तेग़ बहादुर जी का बलिदान भारतीय इतिहास में किसी भी अन्य बलिदान से अद्वितीय है।

इक़बाल सिंह लालपुरा जी ने अपने संबोधन के दौरान समृद्ध सिख इतिहास पर गहन गहन शोध की आवश्यकता और सिख धर्म और सिख को समझने के लिए व्यापक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने सिख इतिहास की सभी प्रमुख घटनाओं और महान सिख शासक महाराजा रंजीत सिंह जी के इतिहास को भी छुआ। उन्होंने इस तथ्य पर भी ज़ोर दिया कि सिख धर्म एकजुटता और सामूहिकता के बारे में कैसे बात करता है। उन्होंने इस तथ्य पर भी ज़ोर दिया कि वर्तमान सरकार सिख धर्म को एक अलग धर्म के रूप में कैसे मानती है और यह उन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाने के संभावित कारणों में से एक है।

लेकिन पंजाब और पंजाब विश्वविद्यालय में काम करने वाले कुछ संगठन लगातार हिंदू सिख समुदाय के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश करके एक झूठी कथा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस राष्ट्र और पंजाब विश्वविद्यालय के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब विश्वविद्यालय में सीनेट चुनाव विरोध के दौरान भी उनके विभाजित कथाओं के कारण पंजाब विश्वविद्यालय के तटस्थ छात्रों द्वारा इन संगठनों की भूमिका पर बार-बार सवाल उठाया गया है

ये तत्व पंजाब विश्वविद्यालय के वातावरण को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और केवल राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक ग़लत संदेश फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कई तरीक़ों से व्याख्यान को बाधित करने की कोशिश की लेकिन यह कोई सफलता नहीं मिली और व्याख्यान में भाग लेने वाले छात्रों ने साबित कर दिया कि भविष्य में भी उनकी झूठी कथा और प्रचार पंजाब विश्वविद्यालय के अकादमिक और सामंजस्यपूर्ण वातावरण को बाधित नहीं कर सकते हैं।

लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के नेता की शिकायत है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष के नेता की आवाज दबाई जा रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन तय करेगा कि किसे बोलना है। जब बोलने का मौका आता है, तो आप जर्मनी या इंग्लैंड में दिखते हैं। फिर वह शिकायत करते हैं।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि नो-कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के खिलाफ था, राहुल गांधी के खिलाफ नहीं। उन्हें उस मुद्दे पर बोलना चाहिए था। उन्होंने आज पार्लियामेंट में एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन स्पीकर ने इस पर आपत्ति नहीं जताई।

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि स्पीकर के व्यवहार पर आपत्ति थी, वरना कोई वजह नहीं थी। अमित शाह खुद कह रहे थे कि इतिहास में स्पीकर के खिलाफ सिर्फ दो बार नो-कॉन्फिडेंस मोशन आया है। अमित शाह ने ठीक कहा है कि कानून नियम के अनुसार चलता है। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या कानून सिर्फ विपक्ष के लिए है। वर्तमान की सरकार और बाकी लोगों के लिए कानून के नियम नहीं हैं।

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने नो-कॉन्फिडेंस मोशन पर कहा कि हम सभी सदस्य स्पीकर ओम बिरला का पूरा सम्मान करते हैं। भाजपा के लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। महिला सांसदों के बारे में सरकार ने स्पीकर के माध्यम से बयान जारी करवाया कि पीएम की सुरक्षा को खतरा हो सकता था।

समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सभी भाषण और बातें स्पीकर के लिए थीं। जिस तरह से हाउस चलना चाहिए था, उस प्रक्रिया पर बात होनी थी। अमित शाह जिस तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं, वह ठीक नहीं है। इस तरह की भाषा निंदनीय है। व्यवहार में सुधार लाना चाहिए।

सपा सांसद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर गैस की शॉर्टेज देखने को मिली। भाजपा बताए कि संकट से बाहर निकलने के लिए प्रदेश या केंद्र की सरकार द्वारा क्या बंदोबस्त किए गए हैं।

सांसद महुआ माजी ने कहा कि जाहिर है कि जिसके पास नंबर स्ट्रेंथ होगी, वही हाउस में अपने नंबर के हिसाब से फैसले लेगा। आवाज उठाना विपक्ष का काम है।

वीबीपीसीसी के एक अंदरूनी सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पहली सूची में लगभग 100 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा सकती है, जिसमें पार्टी के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार पहली सूची के लिए नामों को अंतिम रूप देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के साथ चर्चा करने हेतु आज शाम ही नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं।

उन्होंने आगे कहा कि पहली सूची में पश्चिम बंगाल के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुर्शिदाबाद जिले की बहरामपुर सीट से पांच बार लोकसभा सदस्य रहे अधीर रंजन चौधरी जैसे नाम शामिल हो सकते हैं।

100 उम्मीदवारों की इस पहली सूची में कांग्रेस की पूर्व लोकसभा सदस्य और तृणमूल कांग्रेस की पूर्व राज्यसभा सदस्य मौसम बेनजीर नूर का नाम भी शामिल हो सकता है, जिन्होंने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गई थीं।

कांग्रेस ने इस बार सीपीआई(एम) के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा के साथ अपने चुनावी और सीट-बंटवारे के संबंध तोड़ दिए हैं। ये संबंध 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से चले आ रहे थे और 2024 के लोकसभा चुनावों तक जारी रहे थे। पार्टी ने घोषणा की है कि वह राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी।

पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तृणमूल कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के चुनावी तालमेल की संभावना से भी इनकार कर दिया है।

वीबीपीसीसी के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि इस बार, पार्टी का आलाकमान चुनाव से जुड़े मामलों में वीबीपीसीसी के सुझावों पर ज़्यादा भरोसा कर रहा है। असल में, अकेले चुनाव लड़ने का फैसला भी वीबीपीसीसी के सुझावों के आधार पर ही लिया गया था। ये सुझाव पश्चिम बंगाल में पार्टी की अलग-अलग जिला समितियों से सलाह-मशविरा करने के बाद तैयार किए गए थे।

तीनों अतिथियों ने निवेश के लिए उत्तर प्रदेश के सकारात्मक माहौल की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोबेल पुरस्कार विजेता कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव, लोहम के सीईओ रजत वर्मा और चीफ ऑफ स्टाफ आयुष सबात का उत्तर प्रदेश में स्वागत किया।

बैठक में उत्तर प्रदेश को देश में एडवांस्ड मटेरियल रिसर्च और इंजीनियरिंग का प्रमुख हब बनाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इस क्रम में लोहम द्वारा प्रदेश में भारत की पहली 'रेयर अर्थ टू मैग्नेट' इंटीग्रेटेड फैसिलिटी स्थापित करने की योजना पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

इस फैसिलिटी के स्थापित होने से देश में उच्च तकनीक आधारित मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। नोबेल पुरस्कार विजेता कोंस्टेंटिन नोवोसेलोव, जो ग्रैफीन की खोज के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, लोहम कंपनी के साथ स्ट्रैटेजिक एडवाइजर और सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनका उद्देश्य उन्नत मटेरियल साइंस को औद्योगिक स्तर पर बैटरी तकनीक और ऊर्जा क्षेत्र में लागू करना है।

लोहम और नोवोसेलोव के सहयोग का मुख्य फोकस दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर है। पहला, 2डी मटेरियल (जैसे ग्रैफीन) का उपयोग कर अगली पीढ़ी की लिथियम-आयन बैटरियों की क्षमता, सुरक्षा व लाइफ को बढ़ाना। दूसरा- बैटरियों और परमानेंट मैग्नेट का उन्नत रीसाइक्लिंग सिस्टम विकसित कर महत्वपूर्ण खनिजों की बेहतर रिकवरी सुनिश्चित करना, जिससे सर्कुलर इकॉनमी को मजबूती मिलेगी। यह सहयोग भारत के 'मेक इन इंडिया' और ग्रीन एनर्जी विजन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इससे पहले केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में नोबेल पुरस्कार विजेता कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव और लोहम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजत वर्मा से मुलाकात की।

एयरलाइन ने बताया कि हैदराबाद से फुकेत जा रही उसकी फ्लाइट में लैंडिंग के बाद विमान के नोज व्हील (आगे के पहिये) में समस्या आ गई।

यह फ्लाइट आईएक्स-938 है, जिसने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद से उड़ान भरी थी और फुकेत जा रही थी।

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने बयान में पुष्टि करते हुए कहा कि 11 मार्च को फुकेत एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद विमान के नोज व्हील में तकनीकी दिक्कत सामने आई।

नोज व्हील विमान के लैंडिंग गियर सिस्टम का एक अहम हिस्सा होता है, जो विमान को जमीन पर चलते समय दिशा बदलने और नियंत्रित करने में मदद करता है।

एयरलाइन ने कहा, "हम पुष्टि करते हैं कि 11 मार्च को हमारी हैदराबाद-फुकेत फ्लाइट में फुकेत एयरपोर्ट पर नोज व्हील से जुड़ी समस्या सामने आई।"

एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि क्रू ने सभी मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया और सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से विमान से उतार दिया गया। उन्होंने यात्रियों, फुकेत एयरपोर्ट प्रशासन और अन्य संबंधित पक्षों के सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया।

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटराडार24 के अनुसार, यह फ्लाइट सुबह 6:42 बजे हैदराबाद से रवाना हुई, जो अपने तय समय 6:20 बजे से थोड़ी देर बाद थी। विमान स्थानीय समय के अनुसार सुबह 11:40 बजे फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड हुआ।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घटना के बाद विमान रनवे पर ही रुक गया, जिसके कारण सुरक्षा के तौर पर कुछ समय के लिए एयरपोर्ट पर अन्य उड़ानों का संचालन रोक दिया गया।

अधिकारियों ने स्थिति संभाले जाने तक अन्य उड़ानों को रोक दिया था। एयरलाइन ने कहा कि विमान के रुकने के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

हालांकि बोइंग 737 मैक्स 8 विमान में कितने यात्री सवार थे, इसकी जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाई।

इस बीच, पिछले साल दिसंबर में भी एयरलाइन ने बताया था कि विजयवाड़ा से विशाखापत्तनम जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को उड़ान से पहले पायलट द्वारा तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद रद्द कर दिया गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कॉरिडोर उज्जैन से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के टिमरवानी इंटरचेंज तक सीधी चार-लेन कनेक्टिविटी देगा।

उन्होंने इसे एक अहम प्रोजेक्ट बताया जिससे इंदौर, पीथमपुर, उज्जैन और देवास के इंडस्ट्रियल सेंटर तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा, साथ ही धार और झाबुआ जिलों का पूरा आर्थिक विकास भी पक्का होगा।

मुख्यमंत्री यादव ने एक बयान में कहा, "यह मंजूरी और भी अहम हो जाती है क्योंकि इससे सिंहस्थ 2028 के दौरान श्रद्धालुओं का आना-जाना आसान हो जाएगा। इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का दिल से शुक्रिया।"

उन्होंने 'जल जीवन मिशन' का समय दिसंबर 2028 तक बढ़ाने और कुल लागत बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपए करने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का भी स्वागत किया, इससे 'हर घर को पानी' के संकल्प को नई तेजी मिलेगी।

पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने मंगलवार को बदनावर-पेटलावद-थांदला-टिमरवानी सेक्शन से 80.45 किलोमीटर लंबे चार-लेन कॉरिडोर के डेवलपमेंट को मंजूरी दी।

प्रस्तावित चार-लेन प्रोजेक्ट कॉरिडोर का मुख्य मकसद यात्रा की कुशलता में सुधार करना है और इससे यात्रा का समय लगभग एक घंटा कम होने की उम्मीद है।

70.40 किमी लंबे उज्जैन-बदनावर सेक्शन को पहले ही दो-लेन से चार-लेन में अपग्रेड किया जा चुका है।

टिमरवानी-थांदला-पेटलावद-बदनावर-उज्जैन कॉरिडोर गुजरात और महाराष्ट्र से उज्जैन के लिए ट्रैफिक का सबसे छोटा रास्ता है।

टिमरवानी-बदनावर सेक्शन के अपग्रेडेशन से इंटर-स्टेट कनेक्टिविटी मजबूत होगी और ट्रैफिक का कुशल मूवमेंट हो सकेगा। इस बेहतर लिंकेज से लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी, कच्चे माल और तैयार माल की कुशल आवाजाही आसान होगी और इंदौर, पीथमपुर, उज्जैन और देवास में मौजूद इंडस्ट्रियल हब/मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क तक पहुंच मजबूत होगी।

प्रस्तावित प्रोजेक्ट हाई स्पीड कनेक्टिविटी देता है जिसे बेहतर सुरक्षा और बिना रुकावट ट्रैफिक मूवमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे यात्रा का समय, भीड़भाड़ और ऑपरेटिंग लागत कम होगी।

सुखपाल सिंह खैरा द्वारा यह कहे जाने कि ‘मावां धियां सत्कार योजना’ के तहत 1000 रुपये की घोषणा का जश्न मनाने वाली महिलाएं बहादुरों को कैसे जन्म दे सकती हैं, के विरोध में वित्त मंत्री ने उनकी कड़ी आलोचना की।

विधायक खैरा की इस टिप्पणी का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि एक राजनेता, जो उस प्रदेश से कई बार चुना गया है जहां श्री गुरु नानक देव जी ने “सो क्यों मंदा आखिए जितु जंमहि राजान” (जिस स्त्री से राजा जन्म लेते हैं, उसे बुरा कहना ठीक नहीं) का संदेश दिया, वह राज्य की माताओं और बेटियों का इस तरह अपमान कैसे कर सकता है।

वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा घिनौना बयान उस पंजाब की धरती के लिए हैरान करने वाला और अस्वीकार्य है, जिसने हमेशा महिलाओं के सम्मान और गरिमा को बनाए रखा है। उन्होंने आगे कहा कि एक अनुभवी राजनेता द्वारा महिलाओं के खिलाफ ऐसा बयान देना उसकी घटिया और निम्न मानसिकता को दर्शाता है और उन मूल्यों का भी अपमान करता है जिन पर हमारा समाज आधारित है।

विधानसभा के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब कांग्रेस नेतृत्व अपनी भाषा पर नियंत्रण और राजनीतिक समझ पूरी तरह खो चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी पहले ही कांग्रेस की राज्य इकाई के नेतृत्व को अपने व्यवहार पर ध्यान देने की चेतावनी दे चुके हैं।
पंजाब सरकार की महिला-समर्थक पहलों के प्रभाव को उजागर करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने हाल ही में हुई बजट चर्चा और ‘मावां धियां सत्कार योजना’ का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह योजना उन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें पहले अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी अपने पिता, भाइयों या पतियों पर निर्भर रहना पड़ता था।

कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि उनकी कैबिनेट सहयोगी डॉ. बलजीत कौर ने बजट चर्चा के दौरान स्पष्ट किया था कि सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये की वित्तीय सहायता उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और सम्मान को और मजबूत करेगी।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कांग्रेस विधायक का ऐसा बयान पूरी तरह उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि ‘आप’ सरकार ने शासन के मात्र चार वर्षों के भीतर अपनी पांच प्रमुख गारंटियों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

पंजाब विधानसभा में महिलाओं के इस अपमान की निंदा के लिए लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सदन के सभी सदस्यों से सुखपाल सिंह खैरा द्वारा किए गए गैर-जिम्मेदाराना और महिला विरोधी व्यवहार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सदन को कड़ा संदेश देना चाहिए कि पंजाब की महिलाओं के प्रति अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सरकार की प्रमुख पहलों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि “आप सरकार जानती है कि संसाधन कैसे जुटाने हैं और उन्हें प्रभावी तरीके से कैसे उपयोग करना है। आज थर्मल प्लांट खरीदे जा रहे हैं, बिजली मुफ्त दी जा रही है, नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाया जा रहा है, किसानों को नियमित बिजली आपूर्ति मिल रही है और आम लोगों के हित में बिजली दरें कम की जा रही हैं।” उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में पंजाब सरकार ने अपनी सभी गारंटियाँ पूरी की हैं और लोगों को टोल प्लाज़ा बंद करने जैसे कई अतिरिक्त लाभ भी मिले हैं। वहीं, उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि नोटबंदी जैसी योजनाओं ने आम लोगों, खासकर महिलाओं को आर्थिक रूप से प्रभावित किया।

‘मुख्यमंत्री माएँ-धियाँ सत्कार योजना’ का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के लिए यह राशि बहुत महत्वपूर्ण है और यह पहल महिलाओं के सम्मान का प्रतीक है।
उन्होंने कहा कि जो लोग इस योजना का मज़ाक उड़ाते हैं या सवाल उठाते हैं, वे आम आदमी के लिए 1000 रुपये के महत्व को नहीं समझते। उन्होंने कहा कि कुछ अमीर नेता एक समय के भोजन पर ही हजारों रुपये खर्च कर देते हैं, इसलिए उन्हें यह समझ नहीं आता कि यह सहायता मेहनतकश परिवारों के लिए कितनी अहम है।

स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं, जहाँ लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएँ दी जा रही हैं। इसके अलावा ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह देश में अपनी तरह की पहली व्यापक स्वास्थ्य कवरेज योजना है।

नशों के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम शुरू की है, जिसके तहत नशा तस्करी की सप्लाई चेन को तोड़ा जा रहा है और इस अपराध में शामिल लोगों को जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग से यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।

पूर्व सरकारों की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कई नेताओं ने सत्ता में रहते हुए लोगों का शोषण किया और व्यवसायों में अवैध हिस्सेदारी की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि इन नीतियों ने पंजाब को नुकसान पहुँचाया और युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया।

शिरोमणि अकाली दल की ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि इसका असली नाम “परिवार बचाओ यात्रा” होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद अकाली नेताओं को बताना चाहिए कि वे अब पंजाब को किससे बचाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में माफिया को संरक्षण मिला और नशा तस्करी को बढ़ावा दिया गया।

‘बेअदबी’ की घटनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के लोग इन घटनाओं को कभी नहीं भूलेंगे और दोषियों को माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का इस्तेमाल लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाता है।

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के खजाने के एक-एक रुपये का उपयोग पंजाब के लोगों के कल्याण के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है और किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति दी जा रही है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक निजी थर्मल प्लांट खरीदकर उसका नाम श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखकर एक नया इतिहास बनाया है।

इस मौके प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ तथा कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने संयुक्त तौर पर कहा कि खन्ना ने सदैव पार्टी की मजबूती और पार्टी की गतिविधियों को नयी गति देने का प्रयास करते रहते हैं और वे राजनीति के साथ साथ मानवता की सेवा को भी प्राथमिकता देते हैं जिसके चलते खन्ना को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स’ की और से अवार्ड से नवाजा गया है। इस मौके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स’ पंजाब चैप्टर के सी.ई.ओ. संदीप डोगरा द्वारा खन्ना को सम्मानित करने पर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया तथा ने अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी खन्ना को बधाई दी।

दरअसल कांग्रेस विधायक Tript Rajinder Singh Bajwa ने स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा कि मौजूदा सरकार ने पंजाब में अब तक कितने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट बाजवा ने कहा कि उनका सवाल केवल सरकार द्वारा बनाए गए मेडिकल कॉलेजों से जुड़ा था। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर भी सरकार के सहयोग से ही मेडिकल कॉलेज बनाता है।

मंत्री ने यह भी दावा किया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मेडिकल कॉलेजों में 900 से अधिक सीटें बढ़ाई गई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के लगभग 40 वर्षों के शासनकाल में भी इतने कॉलेज और सीटों का विस्तार नहीं हुआ था। इस बयान पर विपक्ष के नेता Pratap Singh Bajwa ने कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में बने मेडिकल कॉलेजों को अपनी उपलब्धि बताकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वास्तव में कितने मेडिकल कॉलेज सीधे सरकारी पहल पर स्थापित किए गए हैं।

अमन अरोड़ा जब बीच में बोलने लगे तो बाजवा ने किया एतराज
अपने मंत्री का बचाव करने के लिए पार्टी प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा जब बीच में बोलने लगे तो प्रताप सिंह बाजवा ने एतराज किया कि वह किस कैपेसिटी में जवाब दे रहे हैं। वह ना तो मुख्यमंत्री हैं और ना ही स्वास्थ्य मंत्री। इस पर स्पीकर ने कहा कि सरकार में सभी मंत्रियों की जवाबदेही होती है। इस पर उन्होंने स्पीकर पर हाउस को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नहीं, अगर मंत्री को जवाब नहीं आ रहा है तो केवल मुख्यमंत्री ही हस्तक्षेप कर सकते हैं जबकि यहां पर स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनके पास जवाब भी है तो वह ही जवाब दें।

शब्दावली को नहीं करेंगे बर्दाश्त: अमन अरोड़ा
इस दौरान पर वह अमन अरोड़ा को अपशब्द भी बोल गए जिस पर अरोड़ा ने कहा कि वह यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह विपक्ष के नेता का आदर करते हैं लेकिन इस तरह की शब्दावली को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।इस दौरान स्पीकर ने नियम भी पढ़ कर सुनाए तो भी बाजवा नहीं माने। तब तक वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जो अभी तक सदन में नहीं थे, आ गए और उन्होंने प्रताप सिंह बाजवा की ओर से बोली गई शब्दावली पर सख्त एतराज किया और ललकारते हुए सदन में आ गए दोनों ओर से तू तू, मैं मैं में शुरू हो गई।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में आपूर्ति व्यवस्था में कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति संसाधन उपलब्ध हैं। किसी को भी खाद्य पदार्थ, गैस या तेल आपूर्ति के लिए परेशान या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रदेश में बेहतर से बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करें। केंद्र सरकार परिस्थितियों पर गहनता से नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में देश के साथ मध्यप्रदेश में भी कहीं कोई आपूर्ति संबंधित दिक्कत नहीं है।

मुख्यमंत्री यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में खाड़ी देशों में उपजी विषम परिस्थितियों के मद्देनजर मध्य प्रदेश में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि विश्व और देश के समक्ष उपजी परिस्थितियों और संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए मध्य प्रदेश में बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। तीन सदस्यीय मंत्री और अधिकारियों की समिति प्रदेश की आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी करेगी और आपूर्ति बहाल रखने के लिए सभी कदम उठाएगी।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि खाड़ी देशों में रह रहे या वर्क वीजा पर गए या पर्यटन के लिए गए भारतीय नागरिकों, विशेषकर मध्यप्रदेश के निवासियों की स्वदेश वापसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार केंद्र सरकार के सम्पर्क में है, जिनकी सकुशल स्वदेश वापसी के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं।

उन्होंने दो-टूक कहा कि हजारों वर्षों से असम के विकास और चाय उद्योग में पसीना बहाने वाले आदिवासियों को अब तक उनका वाजिब हक और आदिवासी का दर्जा न मिलना एक बड़ी विडंबना है। जय भारत पार्टी, आदिवासी स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित इस रैली में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि असम के गरीब, किसान, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग लंबे समय से शोषण और अत्याचार का शिकार हो रहे हैं।

इसके पहले 1 फरवरी को भी हेमंत सोरेन ने असम के तिनसुकिया जिले में आदिवासियों की एक बड़ी रैली को संबोधित किया था। मेजिकाजन चाय बागान में आयोजित इस सभा में उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "आप इस देश के चाय व्यापार की रीढ़ हैं, लेकिन बदले में आपको क्या मेहनताना मिलता है, यह किसी से छिपा नहीं है। हक की इस लड़ाई में प्रदीप नाग जैसे क्रांतिकारी नेताओं ने अपनी जान तक दे दी, जिसे बेकार नहीं जाने दिया जाएगा।"

झारखंड अलग राज्य के संघर्ष का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 वर्षों के लंबे संघर्ष और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में हुए आंदोलन के बाद हमें अपना हक मिला। उन्होंने स्वर्गीय शक्ति नाथ महतो के उस संकल्प को याद किया जिसमें कहा गया था कि पहली पंक्ति के लोग शहीद होंगे, दूसरी पंक्ति के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पंक्ति के लोग राज्य को सजाएंगे।

सीएम सोरेन ने असम के आदिवासियों से अपील की कि यदि वे अपनी स्थिति बदलना चाहते हैं तो उन्हें एक छत और एक छांव के नीचे आना होगा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि देश में कुछ ऐसी शक्तियां सक्रिय हैं जो आदिवासी समुदाय को आर्थिक और बौद्धिक रूप से कमजोर कर उन्हें केवल 'मजदूर' बनाकर रखना चाहती हैं।

उन्होंने कहा, "आदिवासी समाज कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन अब हम अपना हक लेना जानते हैं। इसके लिए हमें कानूनी लड़ाई भी लड़नी होगी और चट्टान की तरह एकजुट रहना होगा।" झारखंड सरकार द्वारा आदिवासियों को दिए जा रहे अधिकारों का हवाला देते हुए उन्होंने असम में भी बड़े राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की जरूरत बताई।

स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि इंटरग्लोब एविएशन के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया फिलहाल अंतरिम तौर पर एयरलाइन के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे।

एयरलाइन ने अपने बयान में कहा कि पीटर एल्बर्स तत्काल प्रभाव से इंडिगो के सीईओ पद से हट रहे हैं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने संगठन में उनके योगदान और सेवाओं के लिए उनका धन्यवाद किया और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

कंपनी ने यह भी बताया कि राहुल भाटिया तब तक एयरलाइन के कामकाज की जिम्मेदारी संभालेंगे, जब तक कंपनी नए नेतृत्व की घोषणा नहीं कर देती। उम्मीद है कि जल्द ही नए सीईओ का ऐलान किया जाएगा।

बोर्ड के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने कहा कि राहुल भाटिया का दोबारा प्रबंधन संभालना कंपनी की कार्य संस्कृति को मजबूत करने, संचालन में उत्कृष्टता बनाए रखने और ग्राहकों को बेहतर सेवा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

राहुल भाटिया ने कहा कि उन्होंने 22 साल पहले इंडिगो की स्थापना की थी और इसे आगे बढ़ाया है, इसलिए एयरलाइन, देश, ग्राहकों, कर्मचारियों और निवेशकों के प्रति उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

करीब तीन साल पहले इंडिगो के सीईओ बने पीटर एल्बर्स के कार्यकाल में एयरलाइन ने तेजी से विस्तार किया। उनके नेतृत्व में कंपनी की आमदनी 10 अरब डॉलर से अधिक हो गई और एयरलाइन का फ्लीट बढ़कर 440 से ज्यादा विमानों तक पहुंच गया।

इसी दौरान इंडिगो ने एयरबस के साथ ए320 फैमिली के 500 विमानों का ऐतिहासिक ऑर्डर भी दिया, जिसे विमानन इतिहास के सबसे बड़े ऑर्डर में से एक माना जाता है।

हालांकि इन उपलब्धियों के बावजूद, दिसंबर 2025 में आए बड़े परिचालन संकट ने उनके कार्यकाल को प्रभावित किया। यह संकट तब पैदा हुआ, जब एयरलाइन को पायलटों की थकान रोकने के लिए बनाए गए नए नियमों को लागू करने में दिक्कतें आईं।

3 से 5 दिसंबर के बीच इंडिगो ने 2,500 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दीं, जबकि करीब 1,900 उड़ानों में देरी हुई। इससे देश भर में 3 लाख से ज्यादा यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

शीतला अष्टमी या बासोड़ा पूजा होली के बाद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है, जो संक्रामक रोगों और चर्म रोगों से रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। पूजा में बासी (ठंडा या पुराना) भोजन चढ़ाने का विधान है, इसलिए इसे बासोड़ा भी कहते हैं। भक्त इस दिन देवी से परिवार के स्वास्थ्य की कामना करते हैं।

कालाष्टमी भगवान कालभैरव को समर्पित है। यह हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पड़ता है। कालभैरव के उपासक इस दिन उपवास रखते हैं, पूजा-अर्चना करते हैं और भैरव चालीसा का पाठ करते हैं। भगवान कालभैरव समय के स्वामी, न्याय के रक्षक और भय-शत्रु के नाशक माने जाते हैं।

बुधवार को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भी है। यह प्रत्येक महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। यह भाद्रपद मास की वार्षिक जन्माष्टमी से अलग है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य भगवान श्रीकृष्ण का निरंतर स्मरण, उनकी लीलाओं का चिंतन और सेवा में लीन रहना है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, भजन-कीर्तन करते हैं और मंदिरों में दर्शन करते हैं।

चैत्र माह, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 11 मार्च को है। इस दिन सूर्योदय 6 बजकर 36 मिनट पर और सूर्यास्त शाम 6 बजकर 27 मिनट पर होगा। नक्षत्र ज्येष्ठा रात 10 बजे तक है।

शुभ मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 58 मिनट से 5 बजकर 47 मिनट तक अमृत काल दोपहर 12 बजकर 8 मिनट से 1 बजकर 55 मिनट तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 30 मिनट से 3 बजकर 17 मिनट तक है। वहीं, गोधूलि मुहूर्त शाम 6 बजकर 25 मिनट से 6 बजकर 49 मिनट तक है।

अशुभ समय की बात करें तो राहुकाल दोपहर 12 बजकर 31 मिनट से 2 बजे तक है। यमगंड सुबह 8 बजकर 5 मिनट से 9 बजकर 33 मिनट तक है। गुलिक काल सुबह 11 बजकर 2 मिनट से दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक और दुर्मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 8 मिनट से 12 बजकर 55 मिनट तक है।

यह हादसा फुरसतगंज थाना क्षेत्र निगोहा के पास बांदा-टांडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार की देर शाम हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक, जायस के गांधी नगर निवासी अतुल, छह वर्षीय बेटी दिशा, फरीदपुर निवासी हीरालाल, रानी, शिवानी, पल्लवी व 12 वर्षीय माही दो बाइक से फुरसतगंज की तरफ जा रहे थे। ये लोग निगोहा गांव के पास पहुंचे ही थे कि सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा टकराए।

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुट गए और पुलिस को सूचना दी। सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सक ने दिशा, अतुल व हीरालाल को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल रानी, शिवानी और पल्लवी को जिला अस्पताल रायबरेली रेफर कर दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। अपनों का शव देखकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

12 वर्षीय माही का इलाज सीएचसी में चल रहा है। सूचना पर जायस और फुरसतगंज पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित किया। पुलिस के अनुसार पहले दोनों बाइक आपस में टकराई थी, इसके बाद अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में जा घुसी। फिलहाल अभी तक इस मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। परिजनों से बातचीत कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है।

आज यहां इस विषय पर बुलाई गई एक विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जाखड़ ने तथ्यों के आधार पर बताया कि किस तरह सरकार कागज़ों में ही बिजली निगम को घाटे से मुनाफे में दिखाकर पंजाब के लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि वास्तव में सरकार राज्य की जीवनरेखा माने जाने वाले इस निगम को आर्थिक रूप से कमजोर करके उसे निजीकरण की ओर धकेलने की कोशिश कर रही है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 28 नवंबर 2025 को पंजाब राज्य बिजली निगम ने पंजाब राज्य बिजली नियामक आयोग के पास अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) याचिका दाखिल की थी, जिसे नियमों के अनुसार हर साल 30 नवंबर से पहले दाखिल करना होता है। इस याचिका में निगम ने 1715 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया था।

लेकिन 4 फरवरी 2026 को पहली बार बिजली निगम ने एक संशोधित याचिका (रिविजन पिटीशन) दाखिल की, जिसे हैरानीजनक ढंग से नियामक आयोग ने स्वीकार भी कर लिया। इस संशोधित याचिका में निगम ने दावा किया कि अब वह 7852 करोड़ रुपये के अधिशेष (सरप्लस) में है और उसे 19,600 करोड़ रुपये की जगह केवल 15,200 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी की जरूरत होगी।

इसके अलावा सरकार द्वारा दी गई 3581.95 करोड़ रुपये की लॉस फंडिंग को भी नियमों के खिलाफ जाकर निगम ने अपनी वित्तीय पुस्तकों में आय के रूप में दिखाया, जो पूरी तरह गलत है।

जाखड़ ने कहा कि इसी संशोधित याचिका के आधार पर बिजली दरों में कमी का दिखावा किया गया है, जबकि वास्तव में यह लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा कमी 300 यूनिट तक की घरेलू खपत में दिखाई गई है, जबकि इतनी बिजली तो पहले ही मुफ्त मिलती है। इसका मतलब है कि इस कमी का लाभ जनता को नहीं मिलेगा, बल्कि सरकार को बिजली निगम को दी जाने वाली सब्सिडी कम देनी पड़ेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस तरह बिजली निगम चल पाएगा।

उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से वास्तविक लागत और खर्च को कम करके नहीं दिखाया जा सकता। उन्होंने बताया कि बिजली निगम की हालत बेहद चिंताजनक है और सरकार पर 31 मार्च 2025 तक की 11,109.70 करोड़ रुपये की सब्सिडी बकाया है। इसी तरह 31 दिसंबर 2025 तक चालू वित्त वर्ष के 4300 करोड़ रुपये और सरकारी विभागों के 2600 करोड़ रुपये भी बकाया हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि कागज़ों में हेरफेर करके बिजली निगम को एक साजिश के तहत बड़े घाटे की ओर धकेला जा रहा है, ताकि अंततः उसे एक असफल संस्थान बनाकर निजीकरण की राह पर ले जाया जा सके।

जाखड़ ने यह भी कहा कि पंजाब राज्य बिजली निगम में नियमित चेयरमैन की नियुक्ति नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यदि अस्थायी प्रशासक भी नियुक्त करना हो तो वह प्रधान सचिव स्तर का अधिकारी होना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस नियम का भी पालन नहीं किया। जिस अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी गई है, उसके पास पहले से कई विभागों का कार्यभार है।

उन्होंने आरोप लगाया कि वास्तव में बिजली निगम को दिल्ली से आए लोग अपने तरीके से चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका उदाहरण यह है कि जब बिजली दरों में कमी की घोषणा की गई, तब श्री हरिमंदिर साहिब और दुर्गियाना मंदिर की बिजली दरों में केवल 31 पैसे प्रति यूनिट की ही कमी की गई, जबकि पंजाब का कोई भी व्यक्ति यदि निर्णय लेने की स्थिति में होता तो ऐसा कभी नहीं करता।

जाखड़ ने कहा कि इस पूरी योजना के तहत कागज़ों में सरकार द्वारा बिजली निगम को दी जाने वाली सब्सिडी को कम दिखाकर बजट से पहले लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ताकि बजट में इस पैसे को अन्य योजनाओं पर खर्च करने का दावा किया जा सके।

उन्होंने कहा कि सरकार पंजाब के एक प्रतिष्ठित संस्थान के अस्तित्व को दांव पर लगाकर मुफ्त योजनाएं चलाने की कोशिश कर रही है, जो किसी भी तरह समझदारी नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस तरह के कागज़ी खेल से यह वित्तीय वर्ष निकल भी जाता है, तो अगले वित्तीय वर्ष में इसका बोझ अंततः पंजाब के आम लोगों पर ही पड़ेगा।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार नयी दरों के अनुसार अब 500 रुपये की शराब की बोतल करीब 10 रुपये महंगी हो जाएगी, जबकि 2000 रुपये की बोतल लगभग 40 रुपये बढ़कर 2040 रुपये में मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि यह बढ़ोतरी महंगाई और कच्चे माल की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए की गई है, ताकि राजस्व संतुलन बनाये रखा जा सके। नयी एक्साइज पॉलिसी के तहत इस बार भी शहर में कुल 97 शराब बिक्री के ठेके ही रहेंगे। इन लाइसेंसिंग यूनिट के लिए रिजर्व प्राइस 454.35 करोड़ रुपये तय किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 10 करोड़ रुपये अधिक है। प्रशासन को उम्मीद है कि इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

प्रशासन ने ठेके सरेंडर होने की समस्या को देखते हुए लाइसेंसधारियों की सिक्योरिटी राशि भी बढ़ा दी है। अब लाइसेंसधारी को बोली राशि का 17 प्रतिशत सुरक्षा राशि के रूप में जमा कराना होगा। इसके अलावा लाइसेंस फीस जमा कराने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। पहले लाइसेंस फीस दो किश्तों में जमा होती थी, लेकिन अब इसे अगले महीने की 15 तारीख तक एकमुश्त जमा कराना अनिवार्य होगा।

नयी एक्साइज पॉलिसी में एल-10बी लाइसेंस को दोबारा शुरू किया गया है। इसके तहत अब बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी शराब की बिक्री की जा सकेगी। प्रशासन का कहना है कि इससे ग्राहकों, खासकर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा मिलेगी। साथ ही शराब कारोबार को आसान बनाने के लिए अब बॉन्डेड वेयरहाउस केवल चंडीगढ़ में बनाना अनिवार्य नहीं होगा।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने रविवार को यहाँ बताया कि पुलिस ने एक किशोर सहित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 7.65 एमएम की पांच देसी पिस्तौल बरामद की हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जालंधर के गांव मेहराजवाला निवासी अजय कुमार और एक 17 वर्षीय किशोर के रूप में हुई है।

यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार व्यक्ति फिलीपींस और यूएई में रहने वाले विदेशी आकाओं के निर्देशों पर काम कर रहे थे। उन्होने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने मध्य प्रदेश से अवैध हथियार खरीदे थे और वे इन्हें आपराधिक गिरोहों को सप्लाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन हथियारों का इस्तेमाल क्षेत्र में फायरिंग और रंगदारी की वारदातों को अंजाम देने के लिए किया जाना था।
ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कपूरथला, गौरव तूरा ने बताया कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने अजय कुमार को गिरफ्तार कर उसके पास से एक पिस्तौल बरामद की थी। आगे की जांच के बाद उसके 17 वर्षीय साथी को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से चार और पिस्तौल बरामद की गईं।

तूरा ने बताया कि जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने मध्य प्रदेश के एक अज्ञात व्यक्ति से 87,000 रुपये में यह हथियार खरीदे थे। उन्होंने आगे कहा कि इस नेटवर्क का पूरी तरह से पर्दाफाश करने के लिए मामले के अगले-पिछले संपर्कों को स्थापित करने के लिए आगे की जांच जारी है। इस संबंध में थाना सदर कपूरथला में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

बता दें कि जिला लुधियाना के कई इलाकों में महंगी गाड़ियों और एस.यू.वी. पर लाल-नीली बत्तियां लगाकर लोग खुद को वी.आई.पी. दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आम जनता में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। मोटर व्हीकल नियमों के मुताबिक लाल और नीली फ्लैशर लाइट का उपयोग केवल आपातकालीन सेवाओं और अधिकृत सरकारी अधिकारियों के वाहनों के लिए ही निर्धारित है। किसी भी निजी वाहन पर इन लाइटों का इस्तेमाल पूरी तरह अवैध माना जाता है।

इन वाहनों को है अनुमति
पुलिस वाहन, एम्बुलैंस, फायर ब्रिगेड, कुछ अधिकृत आपातकालीन सरकारी वाहन

पहले किया जागरूक, अब शुरू किए चालान : ए.सी.पी. गुरदेव सिंह
ए.सी.पी. ट्रैफिक गुरदेव सिंह का कहना है कि लाल नीली फ्लैशर लाइटों का प्रयोग सिर्फ पुलिस, एम्बुलैंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ही कर सकती हैं। अगर कोई अवैध तौर पर इन लाइटों का प्रयोग करता है तो धारा-177 के तहत पहली बार जुर्म में 500 रुपए तथा इसके बाद 1500 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है, जबकि अगर धारा 190(2) में चालान किया जाए तो पहली बार में 5000 रुपए तथा दूसरी बार नियम तोड़ने पर 10,000 रुपए का जुर्माना नियत किया गया है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा पहले लोगों को जागरूक किया गया है। इसके बावजूद न सुधरने वाले लोगों के चालान शुरू कर दिए गए हैं।

जानिए… क्या है वाहनों की स्थिति
अदालत को दिए गए आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ में करीब 14.27 लाख वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें से दो लाख से अधिक वाहन बिना वैध बीमा के सड़कों पर चल रहे हैं। वहीं हरियाणा में करीब 1.3 करोड़ वाहनों में से 41 लाख से अधिक वाहन बिना इंश्योरेंस के हैं। पंजाब की स्थिति इससे भी अधिक चिंताजनक बताई गई है, जहां लगभग 1.3 करोड़ वाहनों में से 56 लाख से ज्यादा वाहन बिना वैध बीमा के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो चंडीगढ़ में लगभग 15 प्रतिशत, हरियाणा में 32 प्रतिशत और पंजाब में करीब 42 प्रतिशत वाहन बिना बीमा के चल रहे हैं।

दुर्घटनाओं के मामलों में पीड़ितों को समय पर नहीं मिल रहा मुआवजा
अर्जी में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर मुआवजा दिलाने का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है। सामान्यतः किसी सड़क दुर्घटना के बाद पीड़ित या उसके आश्रित मुआवजे के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल) में याचिका दाखिल करते हैं। अधिकरण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मुआवजे की राशि तय करता है और यह निर्धारित करता है कि भुगतान की जिम्मेदारी किसकी होगी। यदि वाहन का बीमा होता है तो पीड़ित परिवार को बीमा कंपनी से मुआवजा मिलना अपेक्षाकृत आसान होता है। लेकिन यदि वाहन बिना बीमा के होता है तो मुआवजे की जिम्मेदारी सीधे वाहन चालक या मालिक पर आ जाती है। ऐसे मामलों में मुआवजा राशि की वसूली बेहद कठिन हो जाती है। कई बार चालक या मालिक के नाम पर पर्याप्त संपत्ति नहीं होती, जिससे पीड़ित परिवारों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है और कई मामलों में उन्हें मुआवजा मिल भी नहीं पाता।

पीड़ितों को समय पर नहीं मिल रहा मुआवजा
अर्जी में यह भी कहा गया है कि दुर्घटनाओं के मामलों में कई बार पुलिस द्वारा एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट समय पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में दाखिल नहीं की जाती, जिससे मुआवजा प्रक्रिया और भी लंबी हो जाती है। इसमें हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिया गया है कि मोटर दुर्घटना मामलों में मुआवजा राशि सीधे पीड़ितों के बैंक खातों में ट्रांसफर होने की निगरानी करें। हालांकि अर्जी में सवाल उठाया गया है कि यदि बड़ी संख्या में वाहन बिना वैध बीमा के सड़कों पर चलते रहेंगे तो पीड़ितों को समय पर मुआवजा देने का उद्देश्य कैसे पूरा होगा।

एनसीबी के अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई 8 मार्च को गुप्त सूचना के आधार पर की गई। गुवाहाटी जोनल यूनिट ने 155वीं बटालियन सीआरपीएफ के साथ संयुक्त अभियान चलाते हुए असम के खाटखाटी इलाके में एक टाटा इंट्रा वी70 ट्रक को रोका और उसकी तलाशी ली। वाहन की गहन जांच के दौरान ट्रक के भीतर विशेष रूप से बनाए गए गुप्त चैंबर से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। तस्करों ने इस नशीले पदार्थ को बेहद चालाकी से छिपाकर रखा था, ताकि जांच एजेंसियों की नजर से बचाया जा सके। तलाशी के दौरान कुल 524.9 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गांजा मणिपुर के सेनापति जिले के जंगल क्षेत्रों से लाया गया था और इसे पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले तक पहुंचाने की योजना थी। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही हैं।

एनसीबी गुवाहाटी जोनल यूनिट द्वारा पिछले एक महीने में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले 7 फरवरी को भी एनसीबी ने 147वीं बटालियन सीआरपीएफ की मदद से असम के सिलचर के पास छापेमारी कर 11.7 किलो मेथामफेटामिन बरामद किया था। अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में इसकी कीमत करीब 9.5 करोड़ रुपए आंकी गई थी।

असम और पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए एनसीबी ने क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए अपनी कार्रवाई और निगरानी को और तेज कर दिया है। एजेंसी के अनुसार चुनाव के दौरान अवैध धन और नशीले पदार्थों की आवाजाही रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।एनसीबी के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने पिछले दो महीनों में बड़ी सफलता हासिल की है। इस अवधि में अवैध बाजार में करीब 105 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं।

अब तक की कार्रवाई में कुल 21 मामले दर्ज किए गए और 40 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 1036 किलो गंजा, 72.5 किलो मेथामफेटामिन, 17 किलो हेरोइन, 6.25 किलो मॉर्फिन और 13,816 बोतलें सीबीसीएस (कफ सिरप) बरामद किए गए।

एनसीबी अधिकारियों ने आगे बताया कि इस मामले में आगे की जांच जारी है और पूरे ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 40 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जांच की गई।

जांच के दौरान चार गर्भवती महिलाओं को गंभीर गर्भावस्था की श्रेणी में चिह्नित किया गया, जिनके परिजनों और स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष सावधानी बरतने और नियमित निगरानी रखने की सलाह दी गई। इस अवसर पर गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व, समय पर जांच, पोषण और प्रसव के दौरान तथा बाद में मां और नवजात शिशु की देखभाल संबंधी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सहायता के लिए टोल फ्री नंबर भी साझा किए गए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था को बढ़ावा देना और मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है।

जिला अधिकारी सीमा ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के तहत हर महीने की 9 तारीख को जांच शिविर आयोजित किया जाता है। गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है। इस दौरान यूरिन और खून की जांच की जाती है। इसके अलावा, अन्य जांचें भी नि:शुल्क तौर पर की जाती हैं। शारीरिक परीक्षण के अलावा, मानसिक परीक्षण को भी प्रमुखता दी जाती है।

लाभार्थी अनीता मुरलीधर ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत यहां पर स्वास्थ्य संबंधित परामर्श दी जाती है। गर्भावस्था के दौरान क्या करे, क्या न करे, इस पर भी डॉक्टरों द्वारा जानकारी दी जाती है। साथ ही टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, जहां हम अपनी समस्या या फिर कोई सवाल जो हमारे जहन में चल रहा है, उसे पूछ सकते हैं। साथ ही अपनी जांच से संबंधित रिपोर्ट को भी ले सकते हैं।

बता दें कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को हर महीने की 9 तारीख को, विशेष रूप से गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल सेवाएं निःशुल्क प्रदान करना है। इसका मुख्य लक्ष्य उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं का शीघ्र पता लगाकर और उनका त्वरित प्रबंधन करके मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है। यह कार्यक्रम निजी क्षेत्र के साथ जुड़ाव के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करता है, जिसमें निजी चिकित्सकों को अभियान के लिए स्वेच्छा से भाग लेने के लिए प्रेरित करना, जागरूकता फैलाने के लिए रणनीतियों को विकसित करने में मदद करना और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में अभियान में भाग लेना शामिल है।

गुवाहाटी स्थित मुख्यमंत्री विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ (सीएमएसवीसी) द्वारा कलिता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। कलिता पर आरोप है कि उन्होंने अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति रखी है।

सीएमएसवीसी द्वारा दायर आरोपपत्र के अनुसार, 1 मार्च, 2000 से 31 दिसंबर, 2018 तक की जांच अवधि के दौरान, कलिता ने अपनी ज्ञात आय के अनुपात से अधिक 5.64 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की। जांच अवधि के दौरान यह संपत्ति उनकी वैध आय से 131.12 प्रतिशत अधिक थी।

ईडी की जांच में पता चला कि कलिता ने कई अचल संपत्तियां या तो अपने नाम पर या अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर हासिल कीं, जिनका आय का कोई स्रोत नहीं था।

अधिकारियों ने बताया कि ऐसा वास्तविक स्वामित्व और संपत्तियों की खरीद में इस्तेमाल किए गए धन के स्रोत को छिपाने के लिए किया गया था।

जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि संपत्तियों की खरीद के लिए पंजीकृत विक्रय विलेखों में जानबूझकर मूल्य को कम दिखाया गया था ताकि लेन-देन में खर्च की गई वास्तविक राशि को छिपाया जा सके।

आगे की जांच में पता चला कि कलिता ने 2015 से 2018 के बीच अपनी पत्नी और एक रिश्तेदार के साथ साझेदारी फर्म बनाकर एक जी+4 कमर्शियल-कम रेजिडेंशियल बिल्डिंग का निर्माण किया। आरोप है कि रिश्तेदार ने वित्तीय जोखिम या आय के बिना केवल नाममात्र के साझेदार के रूप में काम किया।

इस इमारत के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 4.46 करोड़ रुपए थी।

ईडी ने बताया कि इस संपत्ति से अब अच्छी-खासी मासिक किराए की आय होती है, जिसका इस्तेमाल बैंक ऋण चुकाने में किया जा रहा है। इस तरह कथित तौर पर अपराध से प्राप्त धन को वैध वित्तीय प्रणाली में शामिल किया जा रहा है।

राघव चड्ढा ने उच्च सदन में मुद्दा उठाते हुए कहा कि हवाई यात्रियों ने लंबे समय से हवाई अड्डों पर भोजन की उच्च लागत की शिकायत की है। चड्ढा ने कहा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले भी संसद में यह मुद्दा उठाया था। हालांकि, उन्होंने चुनिंदा हवाई अड्डों पर उड़ान यात्री कैफे शुरू करने की सरकार की पहल की सराहना की, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि योजना को व्यापक कार्यान्वयन और सुधार की आवश्यकता है।

चड्ढा ने बताया कि भारत में वर्तमान में 150 से अधिक हवाई अड्डे हैं, लेकिन उड़ान यात्री कैफे केवल 10 से 12 हवाई अड्डों पर ही उपलब्ध हैं। उन्होंने सरकार से इस पहल का विस्तार करने का आग्रह किया ताकि देश भर के प्रत्येक हवाई अड्डे पर यात्रियों को किफायती भोजन और पेय पदार्थ उपलब्ध हो सकें।

सांसद ने चेक-इन और सुरक्षा जांच के बाद प्रस्थान क्षेत्र में इन कैफे को स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया, जहां यात्री अपनी उड़ान में सवार होने के लिए सबसे अधिक समय प्रतीक्षा करते हैं। उनके अनुसार, यात्री इस प्रतीक्षा अवधि के दौरान चाय या नाश्ता खरीदने की अधिक संभावना रखते हैं।

उन्होंने कहा कि फिलहाल, ये कैफे केवल चेक-इन से पहले वाले क्षेत्र में, सुरक्षा जांच से पहले स्थित हैं। आदर्श रूप से, इन्हें सुरक्षा जांच के बाद प्रस्थान क्षेत्र में स्थित होना चाहिए ताकि यात्री आसानी से इनका उपयोग कर सकें।

चड्ढा ने आगे बताया कि कई स्थानों पर सीमित काउंटरों के कारण अक्सर लंबी कतारें लग जाती हैं। सीमित मेनू विकल्प और क्षमता संबंधी प्रतिबंध भी यात्रियों के लिए पहुंच को बाधित करते हैं।

सरकार से इन चिंताओं को दूर करने का आग्रह करते हुए सांसद ने अनुरोध किया कि सभी छोटे-बड़े हवाई अड्डों पर, विशेष रूप से चेक-इन और सुरक्षा जांच के बाद वाले क्षेत्रों में, उड़ान यात्री कैफे स्थापित किए जाएं।

चड्ढा ने कहा कि हवाई अड्डों पर किफायती भोजन विलासिता नहीं होनी चाहिए। यह यात्रियों के लिए एक बुनियादी सुविधा है। उन्होंने हवाई यात्रा को अधिक यात्री-अनुकूल और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

बता दें कि उड़ान यात्री कैफे एक सरकारी पहल है जिसे फरवरी 2026 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय हवाई अड्डों पर यात्रियों को किफायती स्नैक्स और पेय पदार्थ (चाय/पानी 10 रुपए, कॉफी/स्नैक्स 20 रुपए) उपलब्ध कराना है, ताकि खाद्य पदार्थों की उच्च कीमतों की समस्या का समाधान किया जा सके।

सोमवार को विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री ने लखनऊ विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा शासनादेश के विपरीत फीस लिए जाने के मामलों की विस्तृत समीक्षा की।

बैठक में विश्वविद्यालयों की शुल्क संरचना, परीक्षा शुल्क और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा को सुलभ, सस्ता और पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि किसी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक परीक्षा शुल्क लिया जाता है तो उसकी वित्तीय ऑडिट कराई जा सकती है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी।

उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार छात्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। फीस में अनावश्यक बढ़ोतरी से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, इसलिए विश्वविद्यालयों को निर्णय लेते समय छात्रहित को ध्यान में रखना चाहिए।

शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य विश्वविद्यालयों में परीक्षा शुल्क की समानता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु प्रति सेमेस्टर शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके तहत बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएड, बीपीएड, बीजेएमसी, बीएफए और बीवोक जैसे पाठ्यक्रमों के लिए 800 रुपये, एलएलबी, बीएससी एग्रीकल्चर (ऑनर्स), बीटेक और बायोटेक जैसे पाठ्यक्रमों के लिए 1000 रुपये तथा बीडीएस, नर्सिंग, बीएएमएस और बीयूएमएस जैसे पाठ्यक्रमों के लिए 1500 रुपये प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क निर्धारित है।

उच्च शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे शासनादेशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें और वित्तीय अनुशासन बनाए रखें। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालयों को अपने संसाधनों को मजबूत करने, नए पाठ्यक्रम शुरू करने और वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में भी कार्य करना चाहिए, ताकि संस्थान आत्मनिर्भर बन सकें। बैठक में अधिकारियों और विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों ने विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति, परीक्षा संचालन से जुड़ी चुनौतियों और संभावित समाधानों पर भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

मंत्री ने कहा कि सरकार विश्वविद्यालयों की वास्तविक जरूरतों पर विचार करते हुए हर संभव सहयोग देने को तैयार है, लेकिन शासनादेशों का पालन सभी संस्थानों के लिए अनिवार्य रहेगा।

यह जानकारी वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने विधानसभा में विधायक डॉ. सुखविंदर कुमार सखी की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में दी। विधायक ने पूछा था कि अप्रैल 2022 से दिसंबर 2025 तक पंजाब में कितनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन विशेष तौर पर व्यापार असफल होने, व्यापार बंद होने या दिवालिया होने के कारण रद की गई हैं।

वित्त मंत्री ने जवाब में बताया कि इस अवधि के दौरान करदाताओं द्वारा दी गई आवेदनों के आधार पर कुल 41,290 जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद की गई हैं। इन रद की गई रजिस्ट्रेशन में व्यापार असफल होने, व्यापार बंद होने या दिवालिया होने के कारण भी शामिल हैं। विधायक के एक अन्य सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि टैक्स पालन से जुड़े मुद्दों या नोटिस के कारण अधिकारियों ने 36,017 जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद की गई हैं।
डॉ. सुखविंदर कुमार सखी ने यह भी पूछा था कि प्रभावित छोटी पार्टियों या कारोबारियों के लिए कोई भलाई योजना, बीमा या पेंशन योजना है या नहीं। इस पर वित्त मंत्री ने बताया कि आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना पंजाब राज्य के लाभार्थियों के लिए एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है।

मौजूदा प्रावधानों के अनुसार जिन लाभार्थियों का जीएसटी एक्ट 2017 के तहत सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपये तक है और जिन्होंने संबंधित वित्तीय वर्ष के सभी रिटर्न दाखिल किए हैं, वे इस योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का नकद रहित स्वास्थ्य बीमा कवर पाने के हकदार हैं। इस योजना के तहत सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है।
विधानसभा में यह भी जानकारी दी गई कि अप्रैल 2022 से दिसंबर 2025 तक कुल 1963 इंस्पेक्शनों के दौरान 157,11,34,388 रुपये की रिकवरी की गई है। इसके अलावा जीएसटी एक्ट के तहत टैक्स दाताओं के लिए राहत फंड जैसा कोई अलग फंड नहीं बनाया गया है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि जीएसटी एक्ट के तहत इस तरह का कोई फंड फिलहाल अस्तित्व में नहीं है।

विधायक ने उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में अफीम की अवैध खेती में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2020-21 में लगभग 2871 एकड़ भूमि पर अफीम की खेती पाई गई थी। इसके बाद वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर 5494 एकड़ और 2023-24 में 4853 एकड़ तक पहुंच गई।

उन्होंने कहा कि सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा अचानक बढ़कर 27,215 एकड़ तक पहुंच गया है। हेमलाल मुर्मु ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी मात्रा में अवैध खेती आखिर किन लोगों के संरक्षण में हो रही है और इसे रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं।

विधायक हेमलाल ने सरकार से यह भी जानकारी मांगी कि पिछले चार वर्षों में अवैध अफीम की खेती से जुड़े कितने मामले दर्ज किए गए, उनमें कितनी जांच लंबित है और अब तक कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्‍होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि युवाओं को नशे की ओर धकेलने का खतरा भी पैदा करती हैं, इसलिए इस पर कठोर कार्रवाई की जरूरत है।

सदन में कई विधायकों ने हेमलाल मुर्मू की बात का समर्थन किया। इस पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने स्वीकार किया कि वर्ष 2024-25 में राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 27,215 एकड़ भूमि पर अफीम की अवैध खेती के मामले सामने आए थे।

उन्होंने बताया कि प्रशासन ने विशेष अभियान चलाकर इस अवैध खेती को नष्ट करने की कार्रवाई की है। मंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों की अवैध खेती और तस्करी को रोकने के लिए राज्य सरकार लगातार अभियान चला रही है। यदि किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस विभाग के किसी अधिकारी की संलिप्तता का मामला सामने नहीं आया है।

सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर एक पोस्ट में, नितिन नवीन ने इस जीत को देश के लिए गौरव का क्षण बताया और कहा कि टीम के प्रदर्शन ने लाखों भारतीयों को अपार खुशी दी है।

उन्‍होंने लिखा, "टी20 विश्व कप चैंपियन बनने पर टीमइंडिया को हार्दिक बधाई। दृढ़ संकल्प, अनुशासन और उत्कृष्ट टीम वर्क पर आधारित एक शानदार जीत। खिलाड़ियों ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है।"

उन्होंने कहा कि यह जीत उस लचीलेपन और विजयी भावना को दर्शाती है जो पूरे देश के लोगों को प्रेरित करती रहती है।

उन्होंने आगे कहा, "यह जीत उस जुझारूपन और विजयी भावना को दर्शाती है जो देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। पूरा देश इस ऐतिहासिक क्षण का आपके साथ जश्न मना रहा है।"

टी20 विश्व कप के फाइनल में भारत की शानदार जीत ने देशभर के क्रिकेट प्रशंसकों के बीच जश्न का माहौल पैदा कर दिया, और समर्थकों ने टूर्नामेंट के दौरान टीम के लगातार अच्छे प्रदर्शन की सराहना की।

रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए फाइनल में, संजू सैमसन की तूफानी 89 रनों की पारी (जिसमें पांच चौके और आठ छक्के शामिल थे) ने भारत को 255/5 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया- जो टूर्नामेंट का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर और विश्व कप में किसी टीम द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है।

'परिवर्तन लाओ, किसान बचाओ यात्रा' के तहत गांधीनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की जनता को एक ऐसी 'जनता की सरकार' बनानी चाहिए जो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके।

उन्होंने आगे कहा कि इस बार गुजरात में जनता की सरकार बनेगी और वह अपने फैसले खुद लेगी। हमें सिर्फ सत्ताधारी पार्टी को नहीं बदलना है, बल्कि गुजरात की प्रगति के लिए पूरी व्यवस्था को बदलना होगा।

केजरीवाल ने बताया कि यशू भाई, प्रवीण राम और मनोज सोरथिया समेत आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद पिछले 10 से 12 दिनों में गांवों और मोहल्लों का दौरा किया और किसानों से बातचीत की, जिसके बाद वे रैली के लिए गांधीनगर पहुंचे।

आम आदमी पार्टी के संयोजक के अनुसार, इस दौरे से किसानों की व्यापक परेशानी का पता चला।

उन्होंने आरोप लगाया कि हम जहां भी गए, हमने पाया कि गुजरात के किसान नाखुश और परेशान हैं। कुछ जगहों पर पीने का पानी नहीं है, तो कुछ जगहों पर सिंचाई का पानी नहीं है। हर चीज की कीमतें बढ़ गई हैं और किसानों को अपनी फसलों का पूरा दाम नहीं मिल रहा है।

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि गुजरात में भाजपा के तीन दशकों के शासन के बावजूद किसानों, युवाओं और व्यापारियों को कोई लाभ नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा कि केवल भाजपा और कांग्रेस के नेता ही तरक्की कर रहे हैं। उनका संयुक्त कारोबार चल रहा है।

भाजपा और कांग्रेस से तुलना करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वे अपने बच्चों को राजनीति में नहीं आने देंगे और दावा किया कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक नेताओं के रिश्तेदारों के बजाय आम परिवारों के उम्मीदवारों को अवसर देगी।

किसानों से आगामी चुनावों में भाजपा का विरोध करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी राजनीतिक मुकाबले का लक्ष्य राज्य की शासन प्रणाली में बदलाव लाना होना चाहिए।

इस हमले में एक छात्र की मौत हो गई जबकि सात अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी।

बल्लारी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक पीएस हर्ष के अनुसार, यह घटना शनिवार देर रात उस समय हुई जब छात्र रात का भोजन करने के बाद छात्रावास में सो रहे थे। उसी दौरान एक छात्र ने अचानक अपने साथियों पर लोहे की छड़ से हमला कर दिया।

उन्होंने बताया, “यह घटना बल्लारी के बाहरी इलाके में स्थित एक गुरुकुल स्कूल में हुई, जहां नौ बच्चों पर उनके परिचित लड़के ने हमला किया। दुर्भाग्यवश इस घटना में एक बच्चे की मौत हो गई।” हमले में हॉस्टल के वार्डन पर भी हमला किया गया, जिससे उन्हें चोटें आईं जबकि स्कूल का एक ड्राइवर भी इस घटना में घायल हो गया।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी छात्र और पीड़ित सभी एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी और अन्य छात्रों के बीच किसी मामूली विवाद के बाद यह हिंसक घटना हुई।

विवाद के बाद आरोपी छात्र ने लोहे की रॉड उठाकर हॉस्टल में सो रहे छात्रों पर हमला कर दिया। हमले में एक छात्र को गंभीर चोटें आईं, जिसके चलते उसकी मौत हो गई जबकि अन्य सात छात्र घायल हो गए।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत बल्लारी स्थित विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हमले के बाद आरोपी छात्र हॉस्टल के वार्डन पर हमला कर मौके से फरार हो गया था लेकिन बाद में उसे हिरासत में ले लिया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए क्राइम सीन ऑफिसर्स (एसओसीओ) और फॉरेंसिक साइंस लैब की टीमों को बुलाया गया।

पुलिस ने घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर विवाद किस कारण से हुआ और छात्र ने इतनी हिंसक प्रतिक्रिया क्यों दी।

इसी बीच, मृतक छात्र के परिजनों ने स्कूल प्रशासन के बयान पर सवाल उठाए हैं। स्कूल अधिकारियों ने घटना को लोहे की छड़ से किया गया हमला बताया है लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि बच्चे पर चाकू से भी हमला किया गया हो सकता है। उन्होंने पूरे मामले की गहन जांच की मांग की है।

अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी छात्र नशे का आदी हो सकता है। उन्होंने इस घटना के लिए स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी तय करने की मांग करते हुए सवाल उठाया कि छात्रावास जैसे नियंत्रित परिसर में इस तरह की हिंसक घटना कैसे हो सकती है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

असम राइफल्स की तरफ से एक बयान में बताया गया कि यह अभियान क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर शुरू किया गया था। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संयुक्त दल ने कलाइन के पास बुरुंगा गांव में संदिग्धों को उस समय रोका जब वे मेघालय में प्रवेश करने की योजना के साथ प्रतिबंधित पदार्थ ले जा रहे थे।

इस अभियान के दौरान, तस्करी नेटवर्क में शामिल पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। प्रतिबंधित सामग्री की ढुलाई में इस्तेमाल किए गए दो वाहन और आरोपियों से कई मोबाइल फोन जब्त किए गए। गिरफ्तार व्यक्तियों, जब्त किए गए वाहनों और मोबाइल फोन को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए कछार पुलिस को सौंप दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि समय पर चलाए गए इस अभियान ने राज्य की सीमाओं के पार नशीले पदार्थों की तस्करी के एक बड़े प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर दिया, जिससे क्षेत्र में सक्रिय नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है।

बयान में बताया गया कि पूर्वोत्तर में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियानों में असम राइफल्स अग्रणी भूमिका निभा रही है और मादक पदार्थों के नेटवर्क को बाधित करने और नष्ट करने के लिए नियमित रूप से खुफिया जानकारी पर आधारित मिशन चला रही है। यह ताजा बरामदगी मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे को रोकने और क्षेत्र के समुदायों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के निरंतर प्रयासों में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की बंगाल सरकार की नाराजगी पर राहुल सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने राष्ट्रपति के साथ जो किया वह संविधान का अपमान है। बंगाल की परंपरा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति आदिवासी समाज की हैं, इसलिए ममता बनर्जी उनके साथ ऐसा व्यवहार कर पाईं। ममता बनर्जी ने बाद में जो बयान दिया, उस बयान से स्पष्ट होता है कि आदिवासी समाज का उन्होंने अपमान किया है। मैं बंगाल के आदिवासी समाज से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने समाज के अपमान के लिए जागरूकता पैदा करिए और इस सरकार को उखाड़ फेंकिए।

बता दें कि 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन के आयोजन स्थल में बदलाव को लेकर हुए विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने आज प्रोटोकॉल की घोर अवहेलना करते हुए भारत के राष्ट्रपति का अपमान करके अपनी अराजक हरकतों की नई हद पार कर दी।

गृह मंत्री शाह ने कहा था कि इससे टीएमसी सरकार की भ्रष्टता उजागर होती है, जो न केवल नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का मनमाने ढंग से उल्लंघन करती है, बल्कि भारत के राष्ट्रपति को भी अपने अत्याचार से नहीं बख्शती। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान, वह भी हमारे आदिवासी भाई-बहनों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में, हमारे राष्ट्र और उन मूल्यों का अपमान है जो हमारे संवैधानिक लोकतंत्र की पहचान हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि यह शर्मनाक और अभूतपूर्व है। लोकतंत्र और आदिवासी समुदायों के सशक्तीकरण में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति निराश है। स्वयं आदिवासी समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति द्वारा व्यक्त की गई पीड़ा और दुख ने भारत की जनता के मन में अपार दुख पैदा कर दिया है।

सम्मेलन स्थल से एक क्लिक के जरिए मुख्यमंत्री ने यह किस्त जारी की, जिसे राज्य की लाखों महिलाओं के लिए खुशी और आत्मनिर्भरता का उपहार बताया गया।

इस डिजिटल हस्तांतरण के माध्यम से राज्यभर की पात्र विवाहित महिलाओं को सीधे वित्तीय सहायता मिली, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के राज्य सरकार के प्रयासों का एक और महत्वपूर्ण कदम है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत विवाहित महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये यानी सालाना 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

जब मैं महतारी वंदन की किस्त जारी करता हूँ, तो मन आनंदित हो उठता है। यह मात्र पैसे का हस्तांतरण नहीं, बल्कि एक पुत्र का अपनी माताओं के चरणों में समर्पण है। हर खाते में पहुँचने वाली यह राशि, मेरी छत्तीसगढ़ की हर मातृशक्ति के सपनों को पंख देती है… बच्चों की पढ़ाई, घर की मरम्मत या… pic.twitter.com/1LcSvKKV8u

— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) March 8, 2026

इससे पहले इसी वर्ष फरवरी में मुख्यमंत्री साय ने योजना की 24वीं किस्त के रूप में लाभार्थियों को 6,413.40 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की थी।

किस्तों का लगातार वितरण राज्य सरकार की समयबद्ध और पारदर्शी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अब तक राज्य सरकार इस योजना के तहत कुल 1,62,373.30 करोड़ रुपए की राशि लाभार्थियों को जारी कर चुकी है।

बस्तर क्षेत्र के जगदलपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखी गई। लाभार्थियों ने इस सहायता राशि का उपयोग घरेलू जरूरतों, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और छोटे उद्यम शुरू करने जैसे कार्यों में किया है, जिससे परिवारों के जीवन स्तर में सुधार और घरों में महिलाओं की निर्णय लेने की भूमिका भी मजबूत हुई है।

अधिकारियों के अनुसार, यह कार्यक्रम राज्यभर में करीब 70 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचा रहा है और सीधे बैंक खातों में राशि भेजे जाने से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी पहल राज्य सरकार की समावेशी विकास नीति को दर्शाती है, जिसमें महिलाओं के कल्याण को सामाजिक प्रगति की आधारशिला माना गया है। यह नवीनतम हस्तांतरण महिलाओं के लिए समानता, न्याय और सशक्तिकरण के संदेश को और मजबूत करता है।

जदयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि आपने जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर मंत्री विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, बिजेंद्र यादव, रामनाथ ठाकुर सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।

निशांत ने यह भी कहा कि मेरे पिताजी नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, वह उनका निजी फैसला है और उस फैसले को स्वीकार करता हूं और आदर करता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि हम सब पिताजी नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मैं पार्टी कार्यकर्ताओं के अनुसार संगठन को मजबूत करने का काम करूंगा। पिताजी ने जो कार्य बिहार में किया है, उसे जन-जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जनता के दिल में घर बनाने की कोशिश करूंगा।

उन्होंने कहा, "मेरे पिताजी ने जो 20 वर्षों में किया है, वह सबको याद रहेगा। उन्होंने जो 20 वर्षों में किया है, उस पर बिहार के लोगों को गर्व है। आप सभी अपना मनोबल बनाए रखें।"

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आज श्री निशांत कुमार ने जद(यू) प्रदेश कार्यालय, पटना में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा जी ने उन्हें सदस्यता की रसीद दी। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने उन्हें जद(यू) का पट्टा पहनाया। इस अवसर पर प्रदेश… pic.twitter.com/YnJTT7GHRL

— Janata Dal (United) (@Jduonline) March 8, 2026

निशांत के राजनीति में आने के कयास काफी लंबे समय से चल रहे थे। जदयू के बड़े नेता से लेकर आम कार्यकर्ता तक निशांत के राजनीति में आने की मांग करते रहे थे। उनके राजनीति में आने को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। इस दौरान कार्यकर्ता निशांत और नीतीश कुमार के समर्थन में जमकर नारे लगाते रहे। मंच पर बैठे निशांत हाथ जोड़कर सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते रहे।

नीतीश कुमार जी के अनुभव और दूरदर्शी नेतृत्व के साथ निशांत कुमार की ऊर्जा से विकसित बिहार का सपना और सशक्त होगा।
अब नया जोश, नई सोच और लाखों कार्यकर्ताओं के विश्वास के साथ बिहार विकास की नई ऊँचाइयों की ओर तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है।#NitishKumar #NishantKumar#JanataDalUnited… pic.twitter.com/tPAvyzrgET

— Janata Dal (United) (@Jduonline) March 8, 2026

निशांत के यहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कार्यालय के अंदर और बाहर 'जय नीतीश-जय निशांत', 'निशांत हैं तो निश्चिंत हैं' जैसे नारे लगते रहे। पार्टी कार्यालय में इस आयोजन के लिए विशेष तैयारी की गई थी। ढोल-नगाड़े की थाप के बीच निशांत पार्टी कार्यालय पहुंचे। कार्यालय के बाहर निशांत के समर्थन वाले कई पोस्टर और बैनर लगाए गए थे।

बताया जा रहा है कि निशांत जल्द ही पूरे बिहार की यात्रा शुरू करेंगे, जिसका उद्देश्य जनता से सीधा संवाद करना और जमीनी स्तर पर अपनी पहचान बनाना है। कार्यकर्ता पार्टी के भीतर से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की मांग भी उठा रहे हैं। निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की भी मांग की जा रही है। नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन के बाद, निशांत का सक्रिय राजनीति में कदम रखना राज्य के सियासी भविष्य के लिए काफी अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि निशांत नीतीश के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे।

शिक्षा और कौशल विकास: 'सिखिया क्रांति 2.0' का आगाज

सरकार ने स्कूल शिक्षा के लिए ₹19,279 करोड़ का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक है।

• सिखिया क्रांति 2.0: अगले 6 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाने के लिए ₹3500 करोड़ का निवेश किया जाएगा।

• उच्च शिक्षा: श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।

• स्किल डेवलपमेंट: आईटीआई (ITI) सीटों की संख्या 35,000 से बढ़ाकर 52,000 की गई है। साथ ही, जेलों में बंद कैदियों के सुधार के लिए 11 जेलों में ITI कोर्स शुरू किए गए हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र: ₹10 लाख का मुफ्त इलाज और क्लिनिक विस्तार

स्वास्थ्य के लिए ₹6,879 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसमें आम आदमी को बड़ी राहत देने वाली योजनाएं शामिल हैं:

• मुख्यमंत्री सेहत योजना: अब पंजाब के हर परिवार को सालाना ₹10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसके लिए ₹2,000 करोड़ का बजट रखा गया है, जिससे 65 लाख परिवारों को 900+ अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिलेगा।

• आम आदमी क्लिनिक: वर्तमान में 881 क्लिनिक चल रहे हैं। सरकार 143 नए क्लिनिक और बनाएगी। अब तक इन क्लिनिकों में 5 करोड़ से ज्यादा लोग ओपीडी (OPD) सुविधा ले चुके हैं, जिनमें 55% महिलाएं हैं।

• अस्पताल अपग्रेड: ₹300 करोड़ की लागत से जिला और सब-डिविजनल अस्पतालों में आधुनिक मेडिकल मशीनरी लगाई जाएगी।

कृषि और बागवानी: किसानों के लिए ₹15,377 करोड़

पंजाब की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ 'खेती' के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है:

• बिजली सब्सिडी: किसानों को मुफ्त बिजली जारी रखने के लिए ₹7,715 करोड़ का प्रावधान।

• प्रोत्साहन: सीधी बिजाई (DSR) अपनाने वाले किसानों को ₹1500 प्रति एकड़ की सहायता और फसल अवशेष प्रबंधन (पराली प्रबंधन) मशीनों पर 80% तक सब्सिडी।

• बागवानी मिशन: 2035 तक फल और सब्जी के क्षेत्र को बढ़ाकर 17.34 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए ₹1300 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट शुरू होगा।

योजना के तहत 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री मावां धीयां सतिकार योजना' की शुरुआत की घोषणा की है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की महिलाओं को इस योजना के तहत 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यह योजना आम आदमी पार्टी (AAP) के 2022 विधानसभा चुनाव से पहले दिए गए प्रमुख वादों में से एक थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 'मिशन पंजाब' रैली के दौरान यह गारंटी दी थी कि AAP की सरकार बनने पर राज्य की हर वयस्क महिला को मासिक 1000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी।

राज्य की लगभग 97 प्रतिशत महिलाएं लाभान्वित होंगी
AAP ने दावा किया है कि पार्टी द्वारा चुनाव में दी गई लगभग सभी गारंटियां पूरी की जा चुकी हैं, और यह योजना महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने का एक और बड़ा कदम है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज विधानसभा में राज्य का बजट पेश करते हुए इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इससे राज्य की लगभग 97 प्रतिशत महिलाएं लाभान्वित होंगी। हालांकि योजना के तहत वर्तमान या पूर्व सांसद-विधायक, स्थायी सरकारी कर्मचारी (वर्तमान या पूर्व) और आयकर दाता महिलाएं पात्र नहीं होंगी। राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी, जिससे पारदर्शिता और प्रभावी वितरण सुनिश्चित होगा।

AAP सरकार महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें छोटे-मोटे खर्चों के लिए परिवार पर निर्भर न रहने में मदद करेगी। उन्होंने जोर दिया कि AAP सरकार महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। योजना की शुरुआत अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर होने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। विपक्षी दलों ने इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह वादा चार साल बाद पूरा हो रहा है, और सरकार को पिछले वर्षों की बकाया राशि भी चुकानी चाहिए। हालांकि, AAP का कहना है कि सरकार ने अन्य वादों की तरह इस गारंटी को भी पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। यह योजना पंजाब की महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकती है, जो न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगी बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण में भी योगदान देगी। योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

सरकार ने आर्थिक गतिविधियों, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़े मंत्रालयों को प्राथमिकता दी है। मंत्रियों के विभागों के हिसाब से 8 महीने पहले (3 जुलाई 2025) को मंत्री बने संजीव अरोड़ा के विभागों को सबसे ज्यादा बजट मिला। इनके मंत्रालयों को 17 हजार 435 करोड़ मिले हैं। इसमें बिजली के लिए ही 8 हजार करोड़ रखे गए हैं।

बजट में दूसरी बड़ी राशि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को मिली है। मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के पास ये डिपार्टमेंट है। इस विभाग के लिए करीब 15 हजार 350 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। तीसरी बड़ी राशि 12 हजार 961 करोड़ रुपए CM मान के विभागों को मिली है। इनके पास होम, विजिलेंस, जन्संपर्क और सामान्य प्रशासन विभाग हैं।

इसी तरह सामाजिक सुरक्षा और महिला-बाल विकास जैसे बड़े कल्याणकारी विभाग, जिन्हें कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर संभाल रही हैं, उनके लिए 9 हजार 400 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।

मंत्री बलबीर सिंह के हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए 6 हजार 210 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं ग्रामीण विकास और पंचायत विभागों के लिए मंत्री तरुण प्रीत सौंध को लगभग 4 हजार 440 करोड़ और पीडब्ल्यूडी के लिए मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ को करीब 5 हजार 340 करोड़ का बजट मिला है।

इससे पहले स्पीकर ने बजट भषण के बीच में चीमा को कई बार टोका और कहा कि आप पानी पी लो। वहीं एक बार स्क्रीन पर हाथ लगने से 1 मिनट के लिए वित्तमंत्री की स्पीच रुक कई थी। वहीं मंत्री अमन अरोड़ा ने भी एक बार वित्तमंत्री की स्पीच रोकी और खुद बोलने लग गए। उन्होंने कहा कि चीमा साहब आज सब को खुश कर रहे हैं।

चीमा ने इस बार बंद गले का सूट पहना हुआ है। इससे पहले वित्तमंत्री चीमा ने 2 बजट कुर्ता पजामा और हाफ जेकेट पहनकर पेश किए। उसके बाद 2 बजट बंद गला सूट पहनकर पेश किए। इतना जरूर है कि उन्होंने अपनी पगड़ी और सूट के कलर को हर साल बदला है।

शेरो-शायरी वालों पर मजदूर का बेटा भारी- चीमा
हरपाल चीमा ने सदन में कहा कि शेरो शायरी वालों ने खजाने का जो हाल किया था वो सबके सामने है और अब मजदूर के बेटे ने क्या किया यह भी आपके सामने आए। उन्होंने कहा कि फंड में 297 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है।

स्पीकर बोले- सास-बहू की लड़ाई रोकने में बड़ा योगदान
पंजाब में अब मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार स्कीम के तहत हर महीने महिलाओं को 1000 हजार रुपए मिलेंगे। इसपर कुलतार सिंह संधवा ने वित्त मंत्री को रोका और कहा कि वित्त मंत्री जी आपकी इस योजना से घरों में सास-बहू के झगड़े भी कम हो जाएंगे। सबके पास अपने पैसे होंगे तो वो नहीं लड़ेंगी। संधवा ने सीएम को कहा कि यह आईडिया अच्छा है। इससे पहले उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब में औरतें इस ऐलान से खुश हैं। स्पीकर ने सीएम भगवंत मान धन्यवाद किया। संगरूर से विधायक अमन अरोड़ा ने वित्तमंत्री की स्पीच रोकी और खुद बोलने लग गए।

अरोड़ा ने चीमा की स्पीच को रोका, बोले- सबको खुश कर रहे
वित्त मंत्री चीमा ने विधानसभा में घोषणा पर घोषणा की। जिसपर खूब तालियां बटोरीं। इतने में स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि आज चीमा साहब सबको खुश कर रहे हैं। जिसपर मंत्री अमन अरोड़ा उठकर आए और कुछ देर के लिए चीमा को रोककर खुद बोलने लगे। उन्होंने कहा कि चीमा साहब सबको टिकाकर खुश कर रहे हैं।

स्पीकर ने वित्त मंत्री स्पीच रुकवाई, कहा- पीने पी लो
बजट भाषण को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा लगातार पढ़ रहे हैं। इसके बीच-बीच में स्पीकर कुलतार सिंह संधवा उन्हें पानी पीने की सलाह देते दिखे। बजट के दौरान जब मनीष सिसोदिया व गुरमीत सिंह मीत हेयर पहुंचे तो स्पीकर ने चीमा की स्पीच रुकवाई और कहा कि आप पानी पी लो। स्पीकर ने चीमा की स्पीच रुकवाई और कहा कि आप पानी पी लो।

स्क्रीन टच होने से 1 मिनट वित्तमंत्री की स्पीच रुकी
वित्त मंत्री हरपाल चीमा किसानों को लेकर की जा रही घोषणाओं को पढ़ रहे थे तो टैब पर उनका हाथ लग गया और बजट की स्क्रीन हट गई। इसकी वजह से उनको बजट की स्पीच रोकनी पड़ी। उन्होंने बाकायदा स्पीकर को कहा कि हाथ लग गया और स्क्रीन आगे निकल गई। जिस पर स्पीकर ने कहा पानी पी लो। उसके बाद अमन अरोड़ा ने कहा कि 44 नंबर मद चल रही है। करीब एक मिनट बाद स्पीच शुरू हुई। स्क्रीन टच होने से 1 मिनट तक वित्तमंत्री की स्पीच रुकी। स्क्रीन को महिला कर्मचारी सही करती हुईं। स्क्रीन टच होने से 1 मिनट तक वित्तमंत्री की स्पीच रुकी। स्क्रीन को महिला कर्मचारी सही करती हुईं।

विधायक निधि डबल होने पर जमकर बजी तालियां
वित्त मंत्री चीम ने जब सदन में हर विधानसभा क्षेत्र को मिलने वाली राशि में बढ़ोत्तरी करने की घोषणा की तो विधायकों ने जोर जोर से तालियां बजाईं। पहले विधायकों को यह राशि पांच करोड़ रुपए प्रति वर्ष थी, अब इसे 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। विधायक निधी डबल होने पर विधयकों ने बताई तालियां। विधायक निधी डबल होने पर विधयकों ने बताई तालियां।

सीएम मान व वित्त मंत्री की पत्नी भी पहुंची बजट सुनने
सदन में वित्त मंत्री अपना भाषण दे रहे थे, इतने में उन्होंने स्पीकर को कहा कि अगर आप भी कोई चीज खरीदते हैं तो भाभी जी को पूछते होंगे। इस पर स्पीकर संधवां ने उन्हें रोका और कहा कि इस सदन में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की पत्नी मनजीत कौर व सीएम भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर भी इस बजट को सुनने के लिए पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि कुछ टीचर्स व डॉक्टर्स भी सदन की कार्रवाई सुनने आए हैं। सभी का स्वागत करें। सदन में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की पत्नी मनजीत कौर व सीएम भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर बजट सेशन देखने पहुंचीं। सदन में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की पत्नी मनजीत कौर व सीएम भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर बजट सेशन देखने पहुंचीं।

स्पीकर बोले- दोनों अरोड़ा सुंदर लग रहे
विधानसभा में उस समय सभी ठहाके लगाने लग गए जब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि संजीव अरोड़ा जी और अमन अरोड़ा जी दोनों एक साथ तैयार होकर आते हो। दोनों सुंदर लग रहे हो। दोनों जरा खड़े हो जाओ। उसके बाद मंत्री संजीव अरोड़ा खड़े हुए और उन्होंने स्पीकर कुलतार सिंह संधवा को कहा कि आपका धन्यवाद आपने मुझे सुंदर कहा। संजीव अरोड़ा और अमन अरोड़ा को तैयार होकर आने का कमेंट करते हुए स्पीकर कुलतार सिंह संधवा। संजीव अरोड़ा और अमन अरोड़ा को तैयार होकर आने का कमेंट करते हुए स्पीकर कुलतार सिंह संधवा।

तीर्थयात्रा की सुविधा के लिए 312 करोड़ रुपये का प्रावधान
सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है। इसके तहत श्री अमृतसर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब के प्रमुख धार्मिक स्थलों की मुफ्त तीर्थयात्रा प्रदान की जाएगी। लगभग 7.15 लाख नागरिकों की तीर्थयात्रा की सुविधा के लिए 312 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सरकार ने श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।

खेलों के लिए 1,791 करोड़ रुपये के बजट
पंजाब के हर गांव के खेल मैदान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की तरफ से स्थानीय युवा क्लब को एक खेल किट प्रदान करेगी जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल के उपकरण शामिल होंगे। ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के अलावा, पहाड़ी क्षेत्रों में एडवेंचर स्पोर्ट्स शिविर पीपीपी मोड पर विकसित किए जाएंगे, जिससे पेशेवर और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए संरचित अवसरों का विस्तार होगा। खेलों के लिए1,791 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है।

मार्च में पढ़ाई शुरू करने पर पाबंदी

अक्सर देखा जाता है कि कई निजी स्कूल मार्च के महीने में ही पुरानी कक्षाएं खत्म कर बच्चों को अगली क्लास की पढ़ाई के लिए बुलाना शुरू कर देते हैं। इस साल सीबीएसई (CBSE) और जिला शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) डिंपल मदान ने लिखित आदेश जारी कर कहा है कि चाहे स्कूल किसी भी बोर्ड से जुड़ा हो, उसे सरकारी नियमों का पालन करना होगा। अब विद्यार्थियों को केवल 1 अप्रैल से ही स्कूल बुलाया जा सकेगा।

किताबों और वर्दी के 'कमीशन खेल' पर नकेल

शिक्षा विभाग ने स्कूलों और पब्लिशर्स के बीच चलने वाले कमीशन के खेल को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी स्कूलों को केवल 3 दिन का समय दिया है ताकि वे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर किताबों और वर्दी की पूरी सूची अपलोड करें।

• पारदर्शिता: वेबसाइट पर किताब का नाम, लेखक और प्रकाशक का विवरण देना अनिवार्य होगा।

• खरीद की आजादी: अभिभावक अपनी मर्जी और बजट के अनुसार खुले बाजार से किताबें खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। स्कूल किसी खास दुकान से सामान लेने के लिए दबाव नहीं बना सकेंगे।

• वर्दी की मोनोपॉली: स्कूल हर साल वर्दी का डिजाइन या लोगो बदलकर अभिभावकों पर नए सेट खरीदने का दबाव नहीं डाल पाएंगे।

गैर-जरूरी किताबों का बढ़ता बोझ

अभिभावकों की एक बड़ी शिकायत यह भी है कि स्कूल मुख्य विषयों के अलावा ऐसी कई महंगी किताबें अनिवार्य कर देते हैं जिनका सिलेबस से सीधा संबंध नहीं होता। छठी कक्षा के बच्चों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल लिटरेसी और मार्केटिंग जैसी भारी-भरकम किताबें लगाई जा रही हैं। आरोप है कि इन किताबों की बिक्री होने के बाद पूरे साल इनसे कोई ठोस पढ़ाई नहीं करवाई जाती, जिससे केवल अभिभावकों की जेब पर बोझ बढ़ता है।

स्कूल परिसर में बिक्री पर रहेगी नजर

शिक्षा विभाग को शिकायतें मिली हैं कि कई स्कूल परिसर के भीतर ही काउंटर लगाकर ऊंची कीमतों पर किताबें और वर्दी बेच रहे हैं। डी.ई.ओ. ने साफ किया है कि स्कूल के अंदर ऐसी व्यावसायिक गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अभिभावकों का कहना है कि विभाग के ये आदेश कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि जमीन पर भी लागू हों ताकि उन्हें निजी स्कूलों की लूट से राहत मिल सके।

शिक्षा और रोजगार में बड़ा उछाल

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, कैबिनेट ने 'श्री गुरु तेग बहादुर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय' के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है। शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने सरकारी कॉलेजों में 1091 सहायक प्रोफेसर और 67 लाइब्रेरियन की भर्ती करने का निर्णय लिया है।

यह भर्ती पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) के जरिए पारदर्शी तरीके से की जाएगी। खास बात यह है कि जो उम्मीदवार पिछली भर्तियों के समय आवेदन कर चुके थे, उन्हें उम्र सीमा में विशेष छूट दी जाएगी ताकि किसी के साथ अन्याय न हो।

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औद्योगिक क्रांति और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन

मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब उद्योग क्रांति’ के तहत नई औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति-2026 को भी मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में नया निवेश लाना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

खिलाड़ियों के लिए भी सरकार ने नई नीति बनाई है। अब सरकारी नौकरियों और दाखिले में खेल उपलब्धियों को 75 प्रतिशत और प्रवेश परीक्षा को 25 प्रतिशत महत्व दिया जाएगा। इससे राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का सीधा मौका मिलेगा।

शहीद के परिवार को 1 करोड़ की मदद और पेंशन में सुधार

मानवीय संवेदना दिखाते हुए मान सरकार ने गुरदासपुर में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले होमगार्ड के शहीद वालंटियर अशोक कुमार के परिवार को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है।

इसके साथ ही, पारिवारिक पेंशन के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब सरकारी कर्मचारियों के आश्रित दिव्यांग भाई-बहन भी पारिवारिक पेंशन के हकदार होंगे। यह फैसला दिव्यांगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

130 साल पुराना जेल कानून बदलेगा

कैबिनेट ने जेल प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए 1894 के पुराने कानून को खत्म कर ‘पंजाब जेल और सुधार सेवाएं बिल-2026’ लाने का फैसला किया है। इसके जरिए जेलों में सुरक्षा के लिए नई तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और अधिक पुख्ता होगी।

• हेल्थ सेक्टर: फार्मासिस्ट पद के लिए डिप्लोमा धारक भी अब आवेदन कर सकेंगे।

• मोहाली का विकास: गमाडा (GMADA) के तहत स्कूलों के लिए जमीन आवंटन की नई नीति को मंजूरी, ताकि केवल काबिल संस्थान ही स्कूल खोल सकें।

• लुधियाना विकास: ग्लाडा (GLADA) की संपत्तियों की कीमतों को सही (Rationalize) किया गया है ताकि पारदर्शी तरीके से नीलामी हो सके।

उद्योगपति भी हैं 'अन्नदाता': मुख्यमंत्री मान

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए उन्हें सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह किसान फसल उगाकर देश का पेट भरता है, उसी तरह एक उद्योगपति हजारों परिवारों को रोजगार देकर उनके घर का चूल्हा जलाता है। इसलिए उद्यमी भी किसी 'अन्नदाता' से कम नहीं हैं।

मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए कहा, "हमारी सरकार उद्योगपतियों से हिस्सा मांगने वाली या 'लाल थैली' (रिश्वत) लेने वाली सरकार नहीं है। हम उद्योगों को अपना साझेदार मानते हैं।" उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि अगर कोई उद्योगपति तीन यूनिट लगाने की अनुमति मांगेगा, तो सरकार उसे पांच यूनिट लगाने में मदद करेगी, बशर्ते वह पंजाब के युवाओं को नौकरी दे।

नीति की खास बातें: AI का इस्तेमाल और सुझावों का सम्मान

उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि यह देश की सबसे बेहतरीन नीतियों में से एक है। इसे तैयार करने के लिए 24 कमेटियां बनाई गई थीं। खास बात यह है कि इस पॉलिसी को बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद ली गई है और उद्योगपतियों द्वारा दिए गए करीब 78 प्रतिशत सुझावों को इसमें शामिल किया गया है।

निवेश और नौकरियों के लिए बड़े ऑफर

सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खजाना खोल दिया है। नई नीति के तहत निम्नलिखित मुख्य लाभ दिए जाएंगे:

• कैपिटल सब्सिडी: पंजाब के इतिहास में पहली बार उद्योगों को निवेश पर सीधी सब्सिडी दी जाएगी।

• रोजगार प्रोत्साहन: अगर कोई उद्योग पंजाब के युवा को नौकरी देता है, तो सरकार उसे प्रति कर्मचारी 3000 रुपये प्रति माह की मदद देगी। आईटी (IT) सेक्टर के लिए यह राशि 5000 रुपये होगी।

• महिलाओं के लिए सुरक्षा: अब महिलाएं रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी, लेकिन उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उद्योग की होगी।

• सीमावर्ती जिलों को फायदा: बॉर्डर के पास वाले जिलों में फैक्ट्री लगाने पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।

• सिंगल विंडो सिस्टम: बिजली, उद्योग और नगर निगम जैसे सभी विभागों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है ताकि मंजूरी के लिए भटकना न पड़े।

विपक्ष पर निशाना

मुख्यमंत्री ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास विकास का कोई ठोस विजन नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल मोटरसाइकिल टैक्स फ्री करने जैसे लोकलुभावन वादे करने से पंजाब का भला नहीं होगा, बल्कि इसके लिए मजबूत औद्योगिक आधार की जरूरत है। उन्होंने अंत में कहा कि सरकार ने उद्योगों को 'रनवे' तैयार करके दे दिया है, अब उद्योग जगत को तेजी से 'उड़ान' भरनी है।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई राजनीतिक मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पंजाब इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 का कड़ा विरोध करेगा। साथ ही, उन्होंने भाजपा की केंद्र सरकार, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के चीफ सुखबीर बादल पर निशाना साधा।

सीएम मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "आज, पंजाब के सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों का एक और बैच ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर के लिए रवाना हुआ। मैं इस मौके पर उनसे मिला, उन्हें शुभकामनाएं दीं और इस ट्रिप को सफल बनाने के लिए उनकी हिम्मत बढ़ाई।"

उन्होंने आगे लिखा, "हमारी सरकार का लक्ष्य यह पक्का करना है कि पंजाब के बच्चों को वर्ल्ड-क्लास, क्वालिटी एजुकेशन मिले। इसी विजन के साथ, हम अपने टीचरों और प्रिंसिपलों को लगातार इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग के मौके दे रहे हैं, ताकि वे नए और मॉडर्न तरीके सीख सकें और पंजाब के एजुकेशन सिस्टम को और मजबूत कर सकें। हमारा लक्ष्य सिर्फ स्कूल बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना है जो पंजाब के हर बच्चे को बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने की ताकत दे।"

मीडिया से बात करते हुए सीएम मान ने कहा, "सरकारी स्कूलों के हेड्स को वर्ल्ड-क्लास एक्सपीरियंस देने के लिए, 30 प्रिंसिपल्स का आठवां बैच 8 से 14 मार्च तक सिंगापुर में प्रिंसिपल एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। अब तक 234 प्रिंसिपल्स और एजुकेशन ऑफिसर्स वाले आठ बैच ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजे जा चुके हैं।"

उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के लिए एक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस अपनाया गया है, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स ने चुने गए प्रिंसिपल्स का वेरिफिकेशन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान, इन प्रिंसिपल को विदेशों में चल रहे मॉडर्न टीचिंग तरीकों के बारे में पता चलता है। लौटने के बाद, वे इन तरीकों को स्टूडेंट्स और साथियों के साथ शेयर करते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड का अनुभव हो सके। यह नई पहल राज्य के एजुकेशन सिस्टम में नई जान डाल रही है और ये टीचर स्टूडेंट्स के लिए अच्छी शिक्षा पक्का करके बदलाव लाने वाले एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा ये आधुनिक एयरपोर्ट आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति देने वाला है। मैं कोटा और पूरे हड़ौती क्षेत्र के लोगों को एयरपोर्ट के शिलान्यास के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपनी बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "मुझे याद है कि नवंबर 2023 में जब मैं कोटा आया था, तब मैंने जनता से एक वादा किया था। मैंने कहा था कि कोटा का एयरपोर्ट सिर्फ एक सपना बनकर नहीं रहेगा, बल्कि उसे साकार करके दिखाया जाएगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि वो क्षण आ गया है, जब कोटा एयरपोर्ट के निर्माण का काम शुरू होने जा रहा है। अब तक कोटा के लोगों को जयपुर या जोधपुर जाकर फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी। इसमें काफी समय भी लगता था और असुविधा भी होती थी। अब ये स्थिति बदलने जा रही है। जब ये एयरपोर्ट शुरू होगा, तो कोटा समेत आसपास के पूरे इलाके में यात्रा भी आसान होगी और व्यापार भी तेजी से बढ़ेगा।"

पीएम मोदी ने कहा कि कोटा केवल शिक्षा का ही नहीं, बल्कि ऊर्जा का भी एक बड़ा केंद्र है। कोटा वह अनूठा क्षेत्र है, जहां न्यूक्लियर हो, कोयला आधारित हो, गैस और पानी हो, ऊर्जा के सभी स्रोतों से बिजली का उत्पादन होता है। कोटा और हाड़ौती की ये धरती उद्यम और आस्था का भी बड़ा केंद्र है। सदियों से देश दुनिया के श्रद्धालु यहां श्री मथुराधीश जी की पावन पीठ, केशवराय पाटन के तीर्थ, खड़े गणेश जी महाराज और गोदावरी बालाजी धाम के दर्शन के लिए आते रहते हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि कोटा आज कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोटा के दोनों प्रमुख रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कोटा और बून्दी से होकर गुजर रहा है, पूरे क्षेत्र के विकास का नया द्वार खोल रहा है।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि अब दिल्ली, वड़ोदरा और मुंबई जैसे बड़े शहरों की दूरी महज कुछ घंटों की रह गई है। बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी के कारण यहां नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। विशेष रूप से कृषि आधारित उद्योग के लिए ये क्षेत्र एक बड़ा केंद्र बनेगा। रेल और सड़क के बाद हवाई कनेक्टिविटी के ये नया अध्याय कोटा के विकास को और गति देगा। कोटा एयरपोर्ट पूरे हाड़ौती क्षेत्र और आसपास के जिलों के लिए प्रगति के नए अवसर लेकर आएगा।

शर्मिला ने कहा कि आज आंध्र प्रदेश की स्थिति बहुत दयनीय है। पड़ोसी राज्यों जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में मजबूत राजधानियां हैं, जैसे बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई, जहां विकास और सुविधाएं भरपूर हैं। लेकिन, आंध्र प्रदेश के पास एक भी ठीक-ठाक राजधानी नहीं है। राज्य के लोग खाली हाथ हैं और उनके पास कोई मजबूत आधार नहीं है। उन्होंने पूछा कि यहां के बच्चे नौकरी के लिए कहां जाएंगे? उनका भविष्य क्या होगा? कई युवा जिन्होंने डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, वे सड़कों पर भटक रहे हैं। उन्हें जीविका चलाने के लिए ऑटो चलाना या छोटे-मोटे काम करने पड़ रहे हैं। इन युवाओं की मुश्किलों पर कौन ध्यान दे रहा है? उनके भविष्य में कोई सुरक्षा या भरोसा नहीं है।

शर्मिला ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि दो बच्चे काफी नहीं हैं, लोगों को तीन, चार या पांच बच्चे पैदा करने चाहिए। जब मौजूदा बच्चों को ही कोई दिशा या सहारा नहीं मिल रहा, तो ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि सीएम का कहना है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने पर 25 हजार रुपए का इनाम मिलेगा। क्या लोग सिर्फ इस पैसे के लिए बच्चे पैदा करें? शर्मिला ने सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि आरोग्यश्री स्वास्थ्य योजना के तहत 3 हजार करोड़ रुपए का बकाया है। शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में 6 हजार करोड़ रुपए बकाया हैं। चंद्रबाबू नायडू के मुख्यमंत्री बनने के बाद सिर्फ दो साल में बिजली के दाम बढ़ाकर लोगों पर 15 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ डाला गया है।

इन सबके बावजूद, सीएम कहते हैं कि मौजूदा बच्चे काफी नहीं हैं और लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, बदले में 25 हजार रुपए मिलेंगे। शर्मिला ने लोगों से अपील की कि वे सोचें कि राज्य में किस तरह के नेता शासन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह वादा राज्य की असली समस्याओं से ध्यान हटाने की कोशिश है। कांग्रेस नेता ने वादा किया कि उनकी पार्टी राज्य के युवाओं और परिवारों के लिए बेहतर नीतियां लाएगी, जहां नौकरी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस होगा।

रायसीना डायलॉग 2026 के 11वें संस्करण के आखिरी दिन उन्होंने कहा कि जहाज घटनाओं के गलत पक्ष में फंस गए थे।

नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री ने बताया कि कैसे भारत को ईरान की तरफ से उसके एक नौसेना के जहाज 'आईआरआईएस लवन' को लेकर एक रिक्वेस्ट मिली थी। ईरानी नौसेना के जहाज ने इलाके में ऑपरेट करते समय तकनीकी समस्या की रिपोर्ट की थी।

आईआरआईएस लवन ने पिछले महीने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लिया था। वह तकनीकी खराबी आने के बाद कोच्चि की ओर रवाना हुआ था। सरकार के मुताबिक श्रीलंका के दक्षिण में ईरानी फ्रिगेट आईआरआईएस डेना से जुड़ी घटना से कई दिन पहले ईरान ने भारत से संपर्क किया था।

यह जहाज इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलान 2026 अभ्यास के लिए ईरान की नौसेना की तैनाती के हिस्से के तौर पर इस इलाके में मौजूद था। इस अभ्यास का आयोजन 15 फरवरी से 25 फरवरी के बीच हुआ था।

ईरानी साइड से तकनीकी खराबी की रिपोर्ट मिलने के बाद भारत ने 1 मार्च को डॉकिंग रिक्वेस्ट को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद जहाज कोच्चि के लिए रवाना हुआ और वहां डॉक किया, जिसके 183 क्रू मेंबर अभी शहर में नेवल फैसिलिटी में रह रहे हैं।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि जब ईरान ने आईआरआईएस लवन के लिए मदद मांगी तो भारत ने इंसानियत वाला रवैया अपनाया था।

उन्होंने कहा, “हमें ईरानी पक्ष से संदेश मिला कि एक शिप, जो शायद उस समय हमारी सीमा के सबसे पास था, हमारे पोर्ट में आना चाहता था। वे बता रहे थे कि उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। यह 28 फरवरी की बात है। 1 मार्च को, हमने कहा कि आप आ सकते हैं और उन्हें आने में कुछ दिन लगे और फिर वे कोच्चि आए। बहुत सारे युवा कैडेट थे। वे पास की एक जगह पर उतर गए हैं। जब वे निकले और यहां आए, तो स्थिति बिल्कुल अलग थी। वे फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और फिर वे एक तरह से गलत स्थिति में फंस गए।”

उन्होंने आगे कहा, “मुझे लगता है कि यह इंसानियत का काम था।”

ईरानी जहाज असल में क्षेत्रीय स्थिति बिगड़ने से पहले नौसेना इंगेजमेंट में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे। आईआरआईएस डेना, आईआरआईएस लवन और आईआरआईएस बुशहर जहाजों ने फरवरी की शुरुआत में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना द्वारा होस्ट किए गए इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलान 2026 नौसेना के अभ्यास में हिस्सा लिया था।

आईआरआईएस डेना को लेकर डॉ एस. जयशंकर ने कहा, “दूसरे जहाजों के मामले में एक के साथ श्रीलंका में भी ऐसी ही स्थिति थी और उन्होंने जो फैसला लिया, वह उन्होंने लिया और एक दुर्भाग्य से नहीं ले पाया। हमने कानूनी मुद्दों को छोड़कर, मानवता के नजरिए से इसे देखा। मुझे लगता है कि हमने सही काम किया।”

4 मार्च को ईरानी फ्रिगेट आईआरआईएस डेना श्रीलंका में गाले के दक्षिणी तट से लगभग 40 नॉटिकल मील दूर इंटरनेशनल पानी में सफर करते समय यूनाइटेड स्टेट्स सबमरीन से दागे गए टॉरपीडो की चपेट में आ गया।

श्रीलंकाई अधिकारियों के अनुसार, विशाखापत्तनम में नौसेना के अभ्यास से लौटते समय जहाज के डूबने के बाद समुद्र से 87 लाशें बरामद की गईं, जबकि 32 नाविकों को जिंदा बचा लिया गया। बाद में अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इस घटना की पुष्टि की।

इस घटना को लेकर विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने इंडियन ओशन रीजन (आईओआर) के रणनीतिक डायनामिक्स के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं पर भी टिप्पणी की।

उन्होंने कहा, “इस पर सोशल मीडिया पर बहुत बहस चल रही है। सोशल मीडिया, अपने नेचर से, बहुत तीखे, गुस्से वाले, कभी-कभी बहुत ज्यादा विचारों को जाहिर करने का एक फोरम है। लोगों को यह कहने का हक है, लेकिन मेरा मतलब है, प्लीज हिंद महासागर की असलियत को समझें। डिएगो गार्सिया पिछले पांच दशकों से हिंद महासागर में है। यह कोई पिछले हफ्ते या पिछले महीने की बात नहीं है। यह बात कि जिबूती में विदेशी सेनाएं मौजूद हैं, इस सदी के पहले दशक की शुरुआत में हुई थी।”

खास बजट से सुधरेगी व्यवस्था

शिक्षा विभाग ने इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए 15वें वित्त आयोग की 'टाइड ग्रांट्स' (Tied Grants) का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। भारत सरकार के नियमों के मुताबिक, इस फंड का 50 प्रतिशत हिस्सा खास तौर पर पीने के पानी की सुविधा, बारिश के पानी को बचाने और वाटर रीसाइक्लिंग के लिए खर्च किया जा सकता है। इसी बजट से अब स्कूलों में आधुनिक RO सिस्टम और वाटर कूलर लगाए जाएंगे।

खरीद के लिए बनाई गई विशेष कमेटी

समान और मशीनरी की खरीद में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए सरकार ने एक विशेष कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होगी कि स्कूल के लिए खरीदा गया सामान उच्च गुणवत्ता का हो।

• कमेटी के चेयरमैन: ग्राम पंचायत के सरपंच को इस जिम्मेदारी के लिए अध्यक्ष बनाया गया है।

• कमेटी के सदस्य: संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल (मुख्याध्यापक), पंचायती राज विभाग के जूनियर इंजीनियर (J.E.) और पंचायत सचिव को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

सख्त नियमों का होगा पालन

विभाग ने साफ निर्देश दिए हैं कि सभी वाटर कूलर और RO सिस्टम की खरीद पंजाब सरकार की तय दरों और विशेषताओं के आधार पर ही की जाएगी। पूरी प्रक्रिया 'पंजाब ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट-2019' के नियमों के तहत होगी, ताकि सरकारी धन का सही इस्तेमाल हो और बच्चों को जल्द से जल्द ये सुविधाएं मिल सकें।

इस कदम से न केवल बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि चिलचिलाती धूप और गर्मी के दौरान उन्हें स्कूल परिसर में ही ठंडा और शुद्ध पानी मिल सकेगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्राइवेट बस इंदौर से अकोला की ओर जा रही थी। सुबह जब बस नांदुरा के पास पहुंची, तभी अचानक बस के पिछले हिस्से से धुआं निकलना शुरू हो गया और देखते ही देखते आग लग गई। इसकी जानकारी मिलते ही ड्राइवर और कंडक्टर ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए बस को सड़क किनारे रोक दिया और सभी यात्रियों को तत्काल नीचे उतार दिया। कुछ ही देर में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बस का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया।

सूचना मिलने के बाद नांदुरा नगर परिषद के अग्निशमन दल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साई फाउंडेशन के स्वयंसेवक, एम्बुलेंस, और नंदुरा पुलिस स्टेशन के कर्मी भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्यों में मदद की। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन बस को भारी नुकसान हुआ है। अग्निशमन दल ने प्रथम दृष्टया बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना जताई है। फिलहाल आग लगने का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, नंदुरा पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है।

बता दें कि 27 फरवरी को राजस्थान के जयपुर में इसी तरह की घटना हुई थी। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) की एक चलती बस में मानसरोवर आरआईसीओ चौराहे के पास आग लग गई थी। लगभग 60 यात्री समय रहते बस से बाहर निकलने में सफल रहे और कोई हताहत नहीं हुआ था, हालांकि बस आधे घंटे के भीतर पूरी तरह जल गई थी। बस जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से केकड़ी की ओर जा रही थी।

राजीव रंजन ने आईएएनएस से कहा, "जमीन पर उनकी न तो विश्वसनीयता बची है और न ही भरोसेमंद नेतृत्व दिखाई देता है। इस तरह के बयान देकर वे केवल सुर्खियां बटोर सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की छवि अब पहले जैसी नहीं रही।"

जदयू प्रवक्ता ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अब वे भी केजरीवाल के रास्ते पर चलते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी आवास की सजावट और रखरखाव पर भारी खर्च करना जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ है।

उन्होंने कहा कि जनता के पैसे का इस तरह इस्तेमाल करना ठीक नहीं है और आने वाले विधानसभा चुनाव में सोरेन सरकार को इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।

उन्होंने एसआईआर को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम वैध दस्तावेजों के साथ मतदाता सूची में दर्ज है, तो एसआईआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी वैध मतदाता का नाम सूची से हटाया न जाए।

राजीव रंजन ने कहा, "इस प्रक्रिया का मकसद यह भी है कि जिन लोगों के पास सही दस्तावेज नहीं हैं, उनके नाम मतदाता सूची में शामिल न हों। बिहार में एसआईआर पहले ही इस तरह का काम कर चुका है।"

वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चा पर उन्होंने कहा कि संसद में अराजकता किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती।

उन्होंने कहा, "लोकसभा के स्पीकर के रूप में ओम बिरला की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे संसद की गरिमा बनाए रखें। जो लोग असंतुष्ट हैं, वे ऐसे प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन संख्या बल को देखते हुए साफ है कि यह प्रस्ताव पूरी तरह खारिज हो जाएगा।"

इसके साथ ही उन्होंने नेपाल में हुए चुनाव को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिसे भी जनादेश मिलता है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और भारत-नेपाल के रिश्ते सदियों पुराने हैं। जब वहां नई सरकार बनेगी, तब भारत सरकार कूटनीतिक संबंधों को लेकर सबसे बेहतर फैसले लेगी और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी।"

जानकारी के अनुसार, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर लखनऊ के ला मार्ट ग्राउंड से कौशांबी के लिए उड़ान भर रहा था। तभी अचानक तकनीकी खराबी आई। इसके चलते हेलीकॉप्टर को आपात स्थिति में लखनऊ एयरपोर्ट पर नीचे उतारा गया। सूत्रों ने दावा किया है कि हेलीकॉप्टर में अचानक धुआं भर गया, इसलिए इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी।

हालांकि, हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। सुरक्षा कारणों से हेलीकॉप्टर की पूरी जांच हो रही है। वहीं, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सड़क मार्ग से कौशांबी जाने का निर्णय लिया है।

केशव प्रसाद मौर्य का शनिवार को लगभग साढ़े 11 बजे कौशांबी पहुंचने के कार्यक्रम था। उपमुख्यमंत्री के कार्यालय के अनुसार, कौशांबी के सराया में मां शीतला देवी अतिथि गृह के 'सरस महोत्सव' के उ‌द्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे।

इसके बाद वे जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। वहीं, उपमुख्यमंत्री अपने दौरे के बीच कौशांबी में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विभिन्न परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे।

आगामी बजट में जनहित योजनाओं पर जोर

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जिला संगरूर में आयोजित “लोक मिलनी” कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य का आने वाला बजट विकास और जनकल्याण को आगे बढ़ाने वाला होगा।

उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना और आम लोगों को राहत देने वाली योजनाओं को लागू करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में सरकार ने करदाताओं के पैसे का सावधानी से उपयोग किया है और राज्य के समग्र विकास पर ध्यान दिया गया है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, पंजाब के इतिहास में पहली बार बजट रविवार को पेश किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे राज्य के विकास को और गति मिलेगी।

90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में मुफ्त बिजली योजना शामिल है।

उन्होंने बताया कि राज्य के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। साथ ही किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उन्हें खेतों में रात बिताने की जरूरत नहीं पड़ती।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम किसानों और आम परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हुआ है।

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने एक निजी थर्मल प्लांट खरीदकर बिजली क्षेत्र में नया कदम उठाया है।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं।

इन क्लीनिकों में लोगों को मुफ्त इलाज और दवाइयां मिल रही हैं। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में भी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना” के तहत राज्य के हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिल सकता है। इस योजना से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिली है।

युवाओं को 63,000 से अधिक सरकारी नौकरियां

रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने चार वर्षों में 63,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं।

उन्होंने कहा कि इन नौकरियों में किसी भी तरह की रिश्वत या सिफारिश नहीं चली। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की गई।

सरकार का मानना है कि युवाओं को रोजगार देना राज्य के विकास के लिए जरूरी है।

नशे के खिलाफ अभियान

मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने “युद्ध नशों विरुद्ध” अभियान शुरू किया है।

इस अभियान के तहत नशा तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग से इस अभियान को एक जन आंदोलन बनाया जा रहा है।

सिंचाई व्यवस्था में सुधार

मुख्यमंत्री ने सिंचाई व्यवस्था में सुधार का भी जिक्र किया।

उन्होंने बताया कि सरकार बनने के समय केवल 21 प्रतिशत नहरी पानी खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो रहा था। अब यह बढ़कर 68 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए 6,900 किलोमीटर खालों और 18,000 से अधिक जल मार्गों को फिर से चालू किया गया है।

शिक्षा क्षेत्र में नए कदम

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में “स्कूल ऑफ एमिनेंस” शुरू किए गए हैं।

इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाएं और खेल की सुविधाएं दी जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि शिक्षकों और प्रिंसिपलों को विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है ताकि शिक्षा का स्तर बेहतर हो सके।

सरकारी स्कूलों के छात्र अब जेईई, नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता हासिल कर रहे हैं।

विपक्ष और केंद्र सरकार पर निशाना

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर भी निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि जब युवाओं को रोजगार की जरूरत है, तब गांवों में ताश के टूर्नामेंट कराने की बात करना सही नहीं है।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया कि पंजाब के कुछ फंड रोके गए हैं, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने केंद्र से फंड जल्द जारी करने की मांग की।

खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों को वापस लाने की कोशिश

मुख्यमंत्री ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष के कारण कुछ पंजाबी वहां फंसे हुए हैं।

सरकार ने अब तक 370 पंजाबियों की पहचान की है और उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क किया गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन्हें वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

लोक मिलनी कार्यक्रम का उद्देश्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि “लोक मिलनी” कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के साथ सीधा संवाद करना है।

इन कार्यक्रमों के जरिए गांवों और शहरों के लोग सीधे अपनी समस्याएं सरकार के सामने रख सकते हैं। इससे प्रशासन को भी जमीनी स्थिति समझने में मदद मिलती है।

पंजाब सरकार पहले से ही घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। दो महीने के बिलिंग साइकिल के कारण यह सुविधा 600 यूनिट तक मुफ्त हो जाती है। अब नई दरें लागू होने के बाद 600 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं के बिल में भी पहले की तुलना में कमी आएगी।

कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को भी राहत
पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के अनुसार बिजली दरों में कटौती का लाभ व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 79 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है। औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए दरों में 74 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की गई है। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के लिए बिजली दर घटाकर 5 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है, जो देश में सबसे कम मानी जा रही है।

पहली बार मुनाफे में आया पीएसपीसीएल
सरकार का दावा है कि मौजूदा कार्यकाल में पीएसपीसीएल पहली बार मुनाफे वाली कंपनी बनी है। वित्त वर्ष 2024-25 में निगम को लगभग 2634 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है और कंपनी को A+ रेटिंग भी मिली है।

ऐसे कम होगा उपभोक्ताओं का बिजली बिल
पंजाब में 300 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को पहले पूरी खपत का बिल देना पड़ता था। अब ऐसे उपभोक्ताओं के बिजली बिल में भी कटौती हो जाएगी। पीएसपीसीएल अब तक 2 किलोवाट लोड तक वाले उपभोक्ताओं से पहली 300 यूनिट का बिल 5.40 रुपए प्रति यूनिट वसूलता है। अगर खपत 300 यूनिट से ज्यादा होती है तो ऊपर की यूनिट की दर 7.75 रुपए थी। इसी तरह 2 किलोवाट से 7 किलोवाट खपत वाले उपभोक्ताओं से पहली 300 यूनिट का बिल 5.72 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से वसूलता है। जबकि 300 से ऊपर की यूनिटों का रेट 7.75 रुपए प्रति यूनिट था। अब सरकार ने सभी रेटों में 1.50 रुपए की कटौती कर दी है। 7 किलोवाट से ज्यादा लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली यूनिटों की दरों में 1.50 रुपए की कटौती की गई है।

भारतीय जनता पार्टी कि लिस्ट में विनोद तावड़े और रामदास अठावले के अलावा माया चिंतामण ईवनाते और रामराव कुडकुते के नाम भी शामिल हैं।

इससे पहले भाजपा ने मंगलवार को राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित नौ उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने बिहार से नितिन नवीन और शिवेश कुमार, असम से तेरश गोवाला और जोगेन मोहन, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा, हरियाणा से संजय भाटिया, ओडिशा से मनमोहन सामल और सुजीत कुमार और पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा के नामों की घोषणा की।

18 फरवरी को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 10 राज्यों से रिक्त होने वाली 37 सीटों को भरने के लिए राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया था।

आयोग के अनुसार, मतदान 16 मार्च को सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगा और मतगणना उसी दिन शाम 5:00 बजे होगी। 10 राज्यों से निर्वाचित राज्य परिषद के 37 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त होने वाला है।

आगामी रिक्तियों को देखते हुए, आयोग ने चुनावी प्रक्रिया के लिए एक विस्तृत समय सारणी तैयार की है। चुनाव की अधिसूचना 26 फरवरी को जारी की गई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 मार्च निर्धारित की गई है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 6 मार्च को की जाएगी।

उम्मीदवारों के पास 9 मार्च तक अपना नामांकन वापस लेने का विकल्प होगा।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतपत्रों पर वरीयताएं अंकित करने के लिए केवल पूर्व-निर्धारित विशिष्टताओं वाले एकीकृत बैंगनी रंग के पेन ही मान्य होंगे, जो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस उद्देश्य के लिए किसी अन्य लेखन उपकरण की अनुमति नहीं होगी।

चुनावों का संचालन पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों को तैनात किया जाएगा।

जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वे महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में मीडियाकर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की ऋषि परंपरा और पूर्वजों ने हजारों वर्षों की होली की विरासत को संरक्षित करके जिस भाव से सौंपा है, उसको वर्तमान पीढ़ी उसी उमंग और उत्साह के साथ आगे बढ़ा रही है। आज पूरे प्रदेश में हर तबके का व्यक्ति, हर सनातनी इस पावन पर्व के साथ जुड़कर आनंद की अनुभूति कर रहा है। अगर कहीं कोई मनमुटाव या वैरभाव है, उसे समाप्त करके समरस समाज की स्थापना के प्रयास को आगे बढ़ा रहा है।

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में होलिकादहन के सभी कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुए। प्रदेश में 1 लाख 61 हजार से अधिक स्थानों पर होलिकादहन के कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से उत्साह के साथ आयोजित हुए। स्वाभाविक रूप से होलिकादहन भगवान श्रीहरि विष्णु के महत्वपूर्ण नृसिंह अवतार के स्मरण का अवसर है। उन्होंने कहा कि समाज में जहां कहीं भी अराजकता, अव्यवस्था और अशांति है तो उसका दमन करने के लिए, सज्जन शक्ति के संरक्षण व दुर्जन शक्ति को परास्त करने के लिए, सकारात्मक भाव को प्रोत्साहित करने और नकारात्मक भाव को तिरोहित करने के लिए ईश्वरीय अवतार एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। हर कालखंड में ये अवतार किसी न किसी रूप में हम सबके सामने होते हैं। उनके अनुरूप हम सब भी प्रह्लाद, शबरी या अर्जुन के रूप में अपनी भूमिका का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करेंगे तो सकारात्मक शक्तियां मजबूत होंगी तथा नकारात्मक ताकतें परास्त होकर अपने आप ही पराभव की ओर जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज नए भारत का दर्शन हो रहा है, ऐसा भारत जो विकसित भारत बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर हुआ है। आज का भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में मजबूती के साथ विरासत और विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बना है। हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि हमें आजादी के अमृतकाल में पीएम मोदी जैसा यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व प्राप्त हुआ है। उनके नेतृत्व में भारत विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। सीएम योगी ने सभी नागरिकों को होली की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कामना व्यक्त की कि आने वाली पीढ़ियां समरसता के इस पावन पर्व को अनंतकाल तक इसी उमंग और उत्साह के साथ मनाती रहें।

होलिका दहन सोमवार की शाम को किया गया था मगर मंगलवार को चंद्र ग्रहण होने के कारण होली बुधवार को खेली जा रही है। राजधानी में मुख्यमंत्री के आवास पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फूलों से होली खेली। 

मंत्रिमंडल के सदस्यों से लेकर भाजपा के नेता और अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे जहां सभी ने जमकर होली खेली। गीत संगीत पर लोग खूब थिरके भी और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली मनाई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अवसर पर सभी को होली की शुभकामनाएं दी और राज्य की प्रगति तथा आम आदमी की खुशहाली की भी कामना की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पर फूलों की बरसात कर होली खेली, तो वहीं मुख्यमंत्री ने भी वहां पहुंचे लोगों पर फूलों की वर्षा की। साथ ही, यहां गूंजते होली के गीत एक अद्भुत नजारा पेश करने वाले रहे। 

वहीं प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपने समर्थकों के साथ होली मनाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह होली आपके जीवन में खुशियों के नए रंग भर दे, हर घर में सुख-समृद्धि और शांति का वास हो, और आपके परिवार में प्रेम, विश्वास और आपसी सद्भाव की मिठास बनी रहे। 

इसी तरह राज्य के हर हिस्से में होली की धूम है। हुरियारों की टोली घूम रही है और वे सभी को रंग से सराबोर कर रहे हैं। हर तरफ होली के गीत और संगीत गूंज रहे हैं और संगीत की धुन पर खूब थिरक रहे हैं, साथ में अबीर-गुलाल के साथ रंग भी उड़ा रहे हैं। 

बैतूल में सोमवार देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी क्रेन में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वाहन के परखच्चे उड़ गए। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी। हादसा इटारसी रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास हुआ। घटना सोमवार देर रात 3 बजे की बताई जा रही है, जब सड़क पर यातायात काफी कम था।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे युवकों को बाहर निकाला। हादसे में तीन युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है।

मृतकोंके शवों को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने आवश्यक पंचनामा कार्रवाई पूरी कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों और घायलों की पहचान कर उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने देर रात भारी वाहनों के सड़क किनारे खड़े रहने पर चिंता जताई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और वाहन चालक की लापरवाही को हादसे का संभावित कारण माना जा रहा है। हालांकि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।

गृह मंत्री ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के रायदीघी में भाजपा की चल रही 'परिवर्तन यात्रा' के अवसर पर आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है। किसी भी हिंदू शरणार्थी की भारतीय नागरिकता नहीं छीनी जाएगी और न ही उसे निर्वासित किया जाएगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि गृह मंत्री का यह आश्वासन मतुआ समुदाय के लोगों की उस आशंका के बीच आया है कि चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा मतदाता दस्तावेजों की न्यायिक जांच के लिए भेजे जाने के बाद इस समुदाय के बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे।

मतुआ हिंदू सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो पड़ोसी देश बांग्लादेश से शरण लेकर पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों, मुख्य रूप से उत्तर 24 परगना और नादिया जिलों में बसे हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से वे भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण वोट बैंक बन गए हैं।

हालांकि, साथ ही गृह मंत्री शाह ने कहा कि हिंदू शरणार्थियों के हितों की रक्षा की जाएगी, वहीं पड़ोसी देश से आए अवैध घुसपैठियों से सख्ती से निपटा जाएगा।

गृह मंत्री ने कहा कि घुसपैठियों की पहचान की जाएगी और उन्हें राज्य से निकालने के लिए उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस अवसर पर बोलते हुए गृह मंत्री शाह ने घोषणा की कि अगर इस साल के अंत में होने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा राज्य में सत्ता में आती है, तो पश्चिम बंगाल में महिला सशक्तिकरण के लिए 5,700 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया जाएगा।

गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल की माताओं और बहनों की गरिमा, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी।

उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ता के भुगतान न होने और उन पर बकाया राशि के मुद्दे को भी संबोधित किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के प्रावधानों के अनुसार नई वेतन संरचना प्रदान की जाएगी।

गृह मंत्री ने यह भी कहा कि यदि इस बार भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है, तो पश्चिम बंगाल सरकार में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया चालू वर्ष के अंत तक शुरू कर दी जाएगी।

उन्होंने राज्य में तृणमूल कांग्रेस के पिछले 16 वर्षों के शासनकाल के दौरान भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू करने का भी वादा किया।

गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल में बाहरी माफियाओं का प्रभाव समाप्त किया जाएगा और कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त आपराधिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गंभीर अपराधों और भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों और परिवारों को कानून के दायरे में लाया जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार, उपराष्ट्रपति 7 मार्च को मिजोरम यूनिवर्सिटी के 20वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। अगले दिन 8 मार्च को वे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के 14वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहेंगे और भाषण देंगे।

आइजॉल में आईएएस अधिकारी खिल्ली राम मीणा ने राज्य में उपराष्ट्रपति के दौरे के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक और प्रोटोकॉल मामलों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

एक विश्वविद्यालय अधिकारी ने बताया कि पिछले दो वर्षों, 2024 और 2025 में दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं किया जा सका। आगामी समारोह में योग्य छात्रों को प्रमाणपत्र, डिग्री, स्वर्ण पदक और पीएचडी डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। विभिन्न विभागों के कुल 283 छात्रों को स्वर्ण पदक मिलेगा, जबकि 149 शोध छात्रों को पीएचडी डिग्री दी जाएगी।

उपराष्ट्रपति 8 मार्च को अगरतला के बाहरी इलाके सुर्यमणिनगर स्थित विश्वविद्यालय परिसर में समारोह का उद्घाटन करेंगे।

समारोह में त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नल्लू, मुख्यमंत्री माणिक साहा और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अहमद जावेद भी उपस्थित रहेंगे और भाषण देंगे।

इसके पहले, विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति शयमल दास और कार्यवाहक रजिस्ट्रार समीर कुमार शील ने राज भवन में राज्यपाल से मुलाकात की और दीक्षांत समारोह की तैयारियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

त्रिपुरा विश्वविद्यालय की स्थापना अक्टूबर 1987 में हुई थी और इसे 2 जुलाई 2007 को त्रिपुरा यूनिवर्सिटी अधिनियम, 2006 के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में उन्नत किया गया था। वर्तमान में विश्वविद्यालय से 64 कॉलेज जुड़े हुए हैं।

इसके साथ ही, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जल्द से जल्द नए कुलपति के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास कर रहा है।

मदुरै में गठबंधन की एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए, पलानीस्वामी ने विश्वास व्यक्त किया कि गठबंधन को पूरे राज्य में भारी बहुमत प्राप्त होगा।

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की जोरदार जयकार के बीच घोषणा की, “हमारा गठबंधन 210 सीटें जीतेगा और एआईएडीएमके सरकार बनाएगा। हमें इस जनविरोधी शासन का अंत करना होगा। हमारे गठबंधन के उम्मीदवारों को सभी 234 निर्वाचन क्षेत्रों में विजयी होना चाहिए।”

जमीनी स्तर पर लामबंदी का आह्वान करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से हर निर्वाचन क्षेत्र में अपने प्रचार प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “हमें सभी 234 निर्वाचन क्षेत्रों में मधुमक्खी और चींटी की तरह काम करना होगा। हर कार्यकर्ता को जीत सुनिश्चित करने के लिए खुद को समर्पित करना होगा।”

सत्ताधारी डीएमके पर निशाना साधते हुए, पलानीस्वामी ने आरोप लगाया कि पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार ठीक से शुरू नहीं किया है और उस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से राज्य के विकास कार्यों के बारे में भी सवाल किया।

उन्होंने कहा कि क्या स्टालिन बता सकते हैं कि उन्होंने तमिलनाडु के लिए कौन-कौन सी धनराशि जुटाई है और राज्य में कौन-सी प्रमुख योजनाएं लागू की हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

पलानीस्वामी ने डीएमके के केंद्र सरकार के साथ पूर्व संबंधों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी लगभग 15 वर्षों तक केंद्र का हिस्सा रही है। उन्होंने आरोप लगाया, “उस दौरान तमिलनाडु को क्या लाभ हुआ? डीएमके भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। यह देश की एकमात्र ऐसी सरकार है जिसे भ्रष्टाचार के आरोपों पर बर्खास्त किया गया।”

उन्होंने डीएमके पर वंशवादी राजनीति को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया और पार्टी कार्यकर्ताओं से इसकी चुनावी हार सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, “परिवारवाद का अंत होना चाहिए। हमारा मिशन इस भ्रष्ट और जनविरोधी सरकार को हटाना है।”

डीजीपी पंजाब, गौरव यादव ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5.4 किलोग्राम हेरोइन, तीन आधुनिक पिस्तौल और 4,500 रुपये की ड्रग मनी बरामद की है। पकड़े गए तस्कर सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के तस्करों से जुड़े हुए थे और भारतीय क्षेत्र में नशे और हथियारों की सप्लाई कर रहे थे।

अत्याधुनिक हथियार और भारी मात्रा में नशा बरामद

पुलिस टीमों ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल होने वाले घातक हथियार भी जब्त किए हैं। बरामदगी की सूची इस प्रकार है:

• हेरोइन: कुल 5.4 किलोग्राम नशीला पदार्थ।

• हथियार: एक 9 एमएम ग्लॉक (Glock), एक 9 एमएम जिगाना (Zigana) और एक .32 बोर की पिस्तौल।

• कारतूस: 34 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से कई अमृतसर और तरनतारन के रहने वाले हैं। इनमें गुरप्रीत सिंह उर्फ बिल्ला, लवप्रीत सिंह उर्फ लव, और सतनाम सिंह जैसे मुख्य नाम शामिल हैं।

कैसे काम करते थे ये तीन मॉड्यूल?

1. पहला ऑपरेशन: पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सबसे पहले गुरप्रीत उर्फ बिल्ला को पकड़ा गया। उससे पूछताछ के बाद उसके साथियों लवप्रीत और सतनाम को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 3 किलो हेरोइन और दो विदेशी पिस्तौल बरामद हुईं।

2. जेल से चल रहा था नेटवर्क: दूसरे मामले में पुलिस ने मनप्रीत और गुरलाल को गिरफ्तार कर हेरोइन बरामद की। जांच में पता चला कि इस गिरोह का असली मास्टरमाइंड गुरप्रीत उर्फ गोपी था, जो जेल के अंदर से ही पूरा नेटवर्क चला रहा था। पुलिस ने उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की, जिसके बाद उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया गया और 2 किलो से अधिक अतिरिक्त हेरोइन मिली।

3. अवैध हथियारों पर कार्रवाई: तीसरे अभियान में पुलिस ने रोहित उर्फ डाकू को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक .32 बोर की पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद हुए।

पाकिस्तान से जुड़े हैं तार

डीजीपी गौरव यादव ने खुलासा किया कि पकड़े गए आरोपी हाई-टेक संचार माध्यमों का उपयोग कर रहे थे। पाकिस्तान से ड्रोन या अन्य माध्यमों से हेरोइन और हथियार मंगाए जाते थे और फिर उन्हें पंजाब के अलग-अलग हिस्सों में सप्लाई किया जाता था।

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है और पैसा कहां से आ रहा था। इस कार्रवाई के संबंध में अमृतसर के विभिन्न थानों में तीन अलग-अलग एफआईआर (FIR) दर्ज की गई हैं।

दरअसल, बोत्सवाना से नौ चीता कूनो नेशनल पार्क में आए हैं। यह चीतों की तीसरी खेप है। केंद्रीय वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने इन चीतों को बाड़े में छोड़ा है।

इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बोत्सवाना से लाए गए 9 चीते (6 मादा और 3 नर चीते) शनिवार को श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। बोत्सवाना से 9 चीतों के आने के बाद अब प्रदेश में चीतों की कुल संख्या 48 हो गई है। इनमें से 45 कूनो नेशनल पार्क में और 3 गांधी सागर अभयारण्य में हैं।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ ‘प्रोजेक्ट चीता’ मध्य प्रदेश को ‘चीता स्टेट’ के रूप में वैश्विक पहचान दिला रहा है। उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का भी हृदय से आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने आज चीतों को सफलतापूर्वक कूनों में छोड़ा।

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि वन्य जीव संरक्षण की दिशा में प्रदेश और देश के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस उपलब्धि के लिए सभी प्रदेशवासियों एवं इस कार्य में जुटी पूरी टीम को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने होली से पहले राज्य के धान बेचने वाले किसानों के बैंक खातों में “कृषक उन्नति योजना” के तहत 10,324 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की।

बिलासपुर जिले के बिल्हा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इस राशि का वितरण किया। बिल्हा विकासखंड के रहांगी गांव में आयोजित “आदान सहायता वितरण योजना” कार्यक्रम में 25.28 लाख किसानों को यह राशि जारी की गई। इनमें से 1,25,352 किसानों को बिलासपुर जिले में 494.38 करोड़ रुपए सार्वजनिक कार्यक्रम में वितरित किए गए।

मुख्यमंत्री ने जिला स्तर की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए 15.99 करोड़ रुपए के सात विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 247.18 करोड़ रुपए मूल्य की 82 योजनाओं की नींव रखी।

कार्यक्रम में उपस्थित किसानों ने मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों का स्वागत पारंपरिक कृषि उपकरण जैसे खुमरी और नांगर से किया।

किसानों को समर्पित इस अवसर को याद करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस सीजन में 25.28 लाख से अधिक किसानों ने धान बेचा और योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। उन्होंने कहा कि इस राशि से किसान होली को अधिक आर्थिक सुरक्षा के साथ मना सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए सरकार की पहलों का उल्लेख करते हुए गन्ने की उपलब्धता, समय पर खरीद भुगतान, शून्य-ब्याज कृषि ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड योजना का व्यापक कवरेज बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिस्पर्धात्मक धान मूल्य, उर्वरक सब्सिडी, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने जैसी योजनाओं से किसानों की समृद्धि बढ़ाई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्त हो रहा है और मार्च 2026 तक निर्धारित लक्ष्य हासिल किए जाएंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा, पर्यटन संभावनाओं और एनडीडीबी के साथ पशुपालन और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के समझौते का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित अधिकांश गारंटियां दो वर्षों के भीतर पूरी की जा चुकी हैं, जिसमें 18 लाख लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मंजूरी शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन और समन्वय विभाग और ई-ऑफिस सिस्टम प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ा रहे हैं और सरकार समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्ध है।

कार्यक्रम में उन्होंने चकरभाटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने, मंगला के माध्यमिक विद्यालय को उच्च विद्यालय बनाने, रहांगी खेल मैदान में बाउंड्री वॉल और स्टेज निर्माण की घोषणा की। साथ ही सतनामी और आदिवासी समुदाय हॉल के निर्माण के लिए 50 लाख रुपए प्रत्येक की अनुदान राशि भी घोषित की।

कृषि मंत्री राम विचार नेतम ने इस राशि को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 10,300 करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खातों में जमा किए गए हैं।

पटना के खाजेकलां थाना क्षेत्र में घसियारी गली इलाके में चल रहे शराब-विरोधी अभियान के तहत पुलिस ने लगभग 480 लीटर विदेशी शराब जब्त की। यह कार्रवाई एक खास सूचना के आधार पर की गई थी कि इस जगह पर बड़ी खेप उतारी गई है।

एसडीपीओ गौरव कुमार के अनुसार, शराब की यह खेप पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से लाई गई थी और होली के अवसर पर पटना में बेची जानी थी।

पुलिस ने तुरंत छापेमारी कर शराब जब्त की। सूत्रों के अनुसार, इस कार्रवाई से इलाके में सक्रिय शराब तस्करों में खलबली मच गई है। प्रारंभिक जांच में एक कथित अंतरराज्यीय शराब तस्करी गिरोह का पता चला है।

तस्कर अपनी खेप को ट्रेन के माध्यम से लाते और पटना शहर के प्रमुख और छोटे रेलवे स्टेशनों पर उतारकर स्थानीय स्तर पर वितरित करते थे। इस गिरोह ने घर-घर शराब पहुंचाने का संगठित नेटवर्क भी तैयार कर रखा था, जिससे राज्य में शराब प्रतिबंध कानून के बावजूद शराब की आपूर्ति जारी रहती थी।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके पर ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके पास से 2,000 रुपए नकद और एक मोबाइल फोन जब्त किया। पूछताछ में आरोपी ने गिरोह के एक प्रमुख शराब माफिया की पहचान उजागर की।

पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए और छापेमारी कर रही है। यह कार्रवाई बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश के तहत राज्य में शराब प्रतिबंध कानून को कड़ाई से लागू करने के व्यापक अभियान का हिस्सा है।

अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का लक्ष्य केवल शराब जब्त करना नहीं है, बल्कि पूरे तस्करी नेटवर्क और तकनीकी साधनों को भी ध्वस्त करना है। पुलिस का उद्देश्य पटना में सक्रिय अवैध शराब गिरोह को पूरी तरह खत्म करना है। आगे की जांच जारी है।

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उन्होंने अदालत के फैसले के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि न्यायपालिका ने लगाए गए आरोपों को जांच के दौरान पूरी तरह निराधार पाया। उन्होंने कहा कि अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि मामला बेबुनियाद था। स. बैंस ने अदालत की इस टिप्पणी की ओर भी ध्यान दिलाया कि जांच अधिकारियों ने मामले को गढ़ने के लिए गलत तरीके अपनाने की कोशिश की थी और अदालत ने ऐसे कृत्यों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी की है। उन्होंने इस फैसले को न केवल बरी किए गए नेताओं के लिए, बल्कि सत्य और लोकतंत्र के लिए भी बड़ी जीत बताया।

उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद किया तथा डॉ. बी.आर. आंबेडकर को नमन करते हुए भारतीय संविधान को न्यायपालिका को न्याय प्रदान करने की शक्ति देने का श्रेय दिया। उन्होंने कहा, “संविधान की ताकत ने सत्य को दबाने के प्रयासों को विफल कर दिया है। यही हमारे संविधान की शक्ति है, जो न्यायपालिका को निष्पक्ष न्याय देने का अधिकार प्रदान करती है।”

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स. हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह निर्णय आम आदमी पार्टी में नई ऊर्जा का संचार करेगा। यह ऊर्जा आम लोगों की सेवा के प्रति और अधिक प्रतिबद्धता लाएगी, चाहे वह सरकारी स्कूलों में सुधार हो, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो या पंजाब में चल रहे विकास कार्यों को और आगे बढ़ाना हो।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब में चल रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए शिक्षा मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया। इनमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त और 24 घंटे बिजली, कृषि क्षेत्र के लिए दिन के समय बिजली आपूर्ति, हर खेत तक नहर का पानी पहुंचाना तथा प्रत्येक पंजाबी को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना शामिल है। उन्होंने कहा, “ये वे कार्य हैं जो आज आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री मान को पूरे राज्य से जो प्रेम और समर्थन मिल रहा है, उससे मुझे विश्वास है कि वर्ष 2022 में जनता द्वारा दिया गया जनादेश वर्ष 2027 में नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। अब हम अपने राज्य, अपने क्षेत्र और अपने देश के विकास के लिए और अधिक मेहनत करेंगे।” 

अदालत ने मामले को आगे बढ़ाने योग्य नहीं माना

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए पन्नू ने कहा कि अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा है कि मामले को आगे चलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं था। उनके अनुसार जांच एजेंसियां कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकीं।

उन्होंने कहा कि न तो कोई नकदी बरामद हुई, न कोई दस्तावेज मिले और न ही ऐसी सामग्री सामने आई जिससे आरोप साबित हो सकें। अदालत के विस्तृत आदेशों में यह स्पष्ट किया गया कि बिना सबूत के मामला जारी नहीं रखा जा सकता।

पन्नू ने कहा कि यह फैसला दिखाता है कि कानून के सामने केवल तथ्य और प्रमाण ही मायने रखते हैं।

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शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल पर दिया जोर

आप नेता ने कहा कि पार्टी की राजनीति शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार पर आधारित रही है। उन्होंने दिल्ली में शुरू किए गए मोहल्ला क्लीनिक और सरकारी स्कूलों में सुधार को पार्टी की प्रमुख उपलब्धि बताया।

उनका कहना था कि इन पहलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। पन्नू ने दावा किया कि इसी मॉडल को अब पंजाब में भी लागू किया जा रहा है, जहां नए क्लीनिक खोले जा रहे हैं और सरकारी स्कूलों में छात्रों के बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इन बदलावों से आम लोगों को सीधे लाभ मिला है और यही पार्टी की असली पहचान है।

विरोधियों पर राजनीतिक आरोप लगाने का आरोप

पन्नू ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे आप सरकार की कार्यशैली और लोकप्रियता का मुकाबला नहीं कर सके, इसलिए कथित 100 करोड़ रुपये के घोटाले की कहानी बनाई गई।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि इतना बड़ा घोटाला हुआ था तो पैसा कहां है और उसके प्रमाण क्यों नहीं मिले। उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य नेताओं ने जो समय जेल में बिताया, उसकी भरपाई संभव नहीं है।

न्यायपालिका और संविधान के प्रति जताया आभार

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पन्नू ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए न्यायपालिका का धन्यवाद किया। उन्होंने संविधान निर्माता डॉ. बी.आर. अंबेडकर को भी श्रद्धांजलि दी और कहा कि न्याय व्यवस्था देश की लोकतांत्रिक ताकत का आधार है।

उनके अनुसार यह फैसला ईमानदार राजनीति की जीत है और इससे लोगों का अदालतों पर भरोसा और मजबूत हुआ है।

पार्टी ने बताया विश्वास की जीत

आप नेता ने कहा कि पार्टी को अपने नेताओं पर पहले भी भरोसा था और आगे भी रहेगा। उन्होंने दावा किया कि इस फैसले से पार्टी के समर्थकों का मनोबल बढ़ा है और देशभर में संगठन और मजबूत होगा।

पन्नू ने कहा कि जनता विकास और काम की राजनीति को समझती है और आने वाले समय में इसका असर राजनीतिक स्तर पर भी दिखाई देगा।

‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान क्या है

पंजाब को गैंगस्टर मुक्त बनाने के उद्देश्य से यह अभियान 20 जनवरी 2026 को शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने इसकी शुरुआत की थी।

इस अभियान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) की अगुवाई में सभी जिलों की पुलिस टीमें मिलकर काम कर रही हैं। पुलिस पहले गैंगस्टरों के नेटवर्क को पहचानती है, फिर उनके सहयोगियों और ठिकानों की मैपिंग कर कार्रवाई करती है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अभियान का मकसद केवल गिरफ्तारी नहीं बल्कि अपराध के पूरे नेटवर्क को खत्म करना है।

37वें दिन की कार्रवाई: 203 गिरफ्तार

अभियान के 37वें दिन पुलिस ने राज्यभर में विशेष तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान:

• 601 ठिकानों पर छापेमारी की गई

• 203 लोगों को गिरफ्तार किया गया

• एक हथियार बरामद किया गया

• आठ भगोड़े अपराधियों को पकड़ा गया

अभियान शुरू होने के बाद अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 11,616 हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि लगातार दबाव के कारण कई अपराधी सक्रिय नेटवर्क से बाहर हो रहे हैं।

147 लोगों पर सतर्कता कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 147 व्यक्तियों के खिलाफ सतर्कता कार्रवाई (निगरानी और जांच प्रक्रिया) शुरू की। वहीं पूछताछ के बाद 145 लोगों को छोड़ दिया गया।

पुलिस का कहना है कि जिन लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है, उन पर निगरानी रखी जाती है ताकि भविष्य में अपराध गतिविधियों को रोका जा सके।

लोगों से मांगी जा रही गुप्त जानकारी

पंजाब पुलिस ने आम जनता से भी सहयोग की अपील की है। नागरिक एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 पर गुप्त रूप से जानकारी दे सकते हैं।

इस हेल्पलाइन के जरिए लोग वांछित अपराधियों, गैंग गतिविधियों या किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना साझा कर सकते हैं। पुलिस का दावा है कि कई मामलों में जनता से मिली जानकारी कार्रवाई में मददगार साबित हुई है।

नशे के खिलाफ भी समानांतर अभियान

गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ पुलिस नशे के खिलाफ भी अभियान चला रही है। ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान के 362वें दिन पुलिस ने:

• 67 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया

• 2.4 किलो हेरोइन बरामद की

• 301 नशीली गोलियां और कैप्सूल जब्त किए

• 3,350 रुपये की ड्रग मनी बरामद की

पिछले 362 दिनों में कुल 51,305 नशा तस्करों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यह अभियान राज्य में नशे की सप्लाई चेन को तोड़ने पर केंद्रित है।

30 लोगों को नशा मुक्ति के लिए किया प्रेरित

पुलिस केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। नशा छोड़ने के लिए जागरूकता और पुनर्वास पर भी काम किया जा रहा है।

कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने 30 लोगों को नशा मुक्ति और इलाज के लिए आगे आने को तैयार किया। उन्हें पुनर्वास केंद्रों में उपचार लेने के लिए प्रेरित किया गया।

अधिकारियों का मानना है कि नशे की समस्या का समाधान केवल कानूनी कार्रवाई से नहीं बल्कि इलाज और पुनर्वास से भी संभव है।

कानून व्यवस्था मजबूत करने पर फोकस

लगातार चल रही इन कार्रवाइयों से राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे और गैंगस्टर नेटवर्क पर दबाव बनाए रखा जाएगा।

सरकार और पुलिस दोनों का लक्ष्य अपराध, गैंग गतिविधियों और नशे के नेटवर्क को एक साथ खत्म करना है ताकि राज्य में सुरक्षित माहौल बनाया जा सके।

"इतना टुच्चा केस कि ट्रायल के लायक भी नहीं"

शुक्रवार को आप मुख्यालय में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज के साथ एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केजरीवाल भावुक नजर आए। उन्होंने कोर्ट के फैसले की मुख्य बातों को जनता के सामने रखा:

• ऐतिहासिक आदेश: कोर्ट ने लगभग 600 पन्नों के आदेश में स्पष्ट किया है कि सबूतों और गवाहों के बयान इतने कमजोर हैं कि मुकदमा (Trial) तक नहीं चलाया जा सकता।

• सत्य की जीत: केजरीवाल ने कहा, "मोदी जी जानते थे कि जनता मुझे कट्टर ईमानदार मानती है, इसलिए उन्होंने मेरी ईमानदारी पर चोट करने के लिए यह फर्जी केस बुना।"

• षड्यंत्र का पर्दाफाश: उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली में 'आप' को काम की राजनीति में नहीं हरा सकती थी, इसलिए सरकारी संस्थाओं (ED/CBI) का दुरुपयोग कर पूरी लीडरशिप को जेल भेजा गया।

"मैंने पैसा नहीं, इज्जत कमाई है"

जेल से बाहर आने के बाद अपनी चुप्पी पर बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि वह राजनेता नहीं बल्कि एक आम इंसान हैं। "जब कोई मुझे बेईमान कहता है, तो मुझे फर्क पड़ता है। मैंने तय किया था कि जब तक कोर्ट से निर्दोष साबित नहीं हो जाता, तब तक चुप रहूंगा। आज मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है।"

मोदी सरकार को केजरीवाल की चुनौतियां

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने बेहद तीखे हमले किए:

1. काम की राजनीति: "मैंने 500 स्कूल बनाए, मोदी जी 5000 बनाएं। मैंने मोहल्ला क्लीनिक बनाए, वे 20 हजार बनाएं। सकारात्मक काम करें, नकारात्मक नहीं।"

2. चुनावी चुनौती: "अगर मोदी जी में हिम्मत है, तो दिल्ली में दोबारा चुनाव कराएं। अगर भाजपा की 10 से ज्यादा सीटें आ जाएं, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।"

3. विदेश नीति पर तंज: उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री घरेलू राजनीति में आप को कुचलने में व्यस्त हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर (डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में) देश की छवि प्रभावित हो रही है।

दिल्ली की जनता और परिवारों ने झेला दर्द

केजरीवाल ने भावुक होकर बताया कि इस राजनीतिक लड़ाई में उनके और मनीष सिसोदिया के परिवारों ने बहुत कुछ खोया है।

• स्वास्थ्य का गिरता स्तर: मनीष सिसोदिया की पत्नी की बीमारी और केजरीवाल की बीमार माँ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता की हवस में परिवारों को झुलसाया गया।

• दिल्ली का नुकसान: उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले एक साल में भाजपा ने दिल्ली के विकास कार्यों को ठप कर दिया है। सड़कें टूटी हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं और प्रदूषण चरम पर है।

'आप' का अगला कदम: न्यायपालिका का धन्यवाद

अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले को न्यायपालिका की हिम्मत का प्रतीक बताया। उन्होंने अपनी लीगल टीम (अभिषेक मनु सिंघवी, हरिहरन और अन्य) समेत उन सभी नागरिकों का धन्यवाद किया जिन्होंने संकट के समय पार्टी का साथ दिया।

यूरोपियन मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक, बांग्लादेश में 10 किलोमीटर की गहराई पर 5.3 तीव्रता का भूकंप आने के बाद शुक्रवार दोपहर कोलकाता और पश्चिम बंगाल के आसपास के जिलों में तेज झटके महसूस किए गए।

शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, भूकंप के झटके कुछ सेकंड तक रहे। इससे शहर के कई हिस्सों में लोगों में घबराहट फैल गई। लोग एहतियात के तौर पर ऑफिस और बिल्डिंग से बाहर निकल आए। कोलकाता में भूकंप की तीव्रता 5.0 मापी गई है। इसका केंद्र शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर था।

भूकंप की एक तस्वीर कोलकाता से सामने आई, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भी भूकंप के झटके महसूस किए। इसके बाद वे लोगों से इस बारे में पूछते हुए भी नजर आए। सभा में लगे कैमरे भी भूकंप से हिलने लगे थे।

जिन जिलों में भूकंप का असर सबसे ज्यादा महसूस किया गया, उनमें दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुगली, पूर्वी मिदनापुर और पश्चिमी मिदनापुर शामिल थे।

हावड़ा की एक युवती ने बताया कि कुछ सेकेंड के लिए तेज झटके महसूस हो रहे थे। हमें बाद में पता चला कि भूकंप आया। उन्होंने कहा कि इससे सभी को डर लगता है।

इससे पहले, 3 फरवरी को रात 9:05 बजे कोलकाता का एक बड़ा इलाका भूकंप के बाद हिल गया था। भूकंप के झटके करीब 15 सेकंड तक महसूस किए गए। शुरू में बताया गया कि भूकंप का सोर्स म्यांमार था।

अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी संवैधानिक संस्था की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से बाजार से उन किताबों को वापस लेने का निर्देश दिया है जिनमें ये विवादित बातें लिखी गई हैं।

"न्यायपालिका का खून बह रहा है" – सीजेआई की तीखी टिप्पणी

सुनवाई के दौरान जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि इस अध्याय को तैयार करने वाले दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उन्हें भविष्य के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो मुख्य न्यायाधीश ने इसे नाकाफी बताया।

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, "यह तो बहुत आसान कार्रवाई है, वे बच निकलेंगे। उन्होंने गोली चलाई और न्यायपालिका का खून बह रहा है।" कोर्ट का मानना है कि केवल दो लोगों पर कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह पूरी न्यायिक व्यवस्था की साख को युवाओं और अभिभावकों की नजर में गिराने की कोशिश है।

लोकतंत्र के स्तंभ और शिक्षा का महत्व

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हमारे संविधान निर्माताओं ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक संतुलन बनाया है। बच्चों को पढ़ाई जाने वाली सामग्री में ऐसी बातें शामिल करना गंभीर है क्योंकि:

• भरोसे की कमी: यदि बचपन से ही बच्चों के मन में न्यायपालिका के प्रति अविश्वास पैदा किया गया, तो भविष्य में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर से जनता का भरोसा उठ जाएगा।

• संस्थागत जिम्मेदारी: कोर्ट ने कहा कि यह पता लगाना जरूरी है कि यह सामग्री प्रकाशित कैसे हुई और इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है।

एनसीईआरटी का पक्ष और अब तक की कार्रवाई

एनसीईआरटी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को निम्नलिखित जानकारियां दीं:

1. किताबें वापस ली गईं: अब तक बाजार में गई 32 प्रतियों को वापस ले लिया गया है।

2. चैप्टर हटाना: विवादित अध्याय को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और पूरी पुस्तक की समीक्षा की जाएगी।

3. संशोधित संस्करण: जल्द ही किताब का नया और सुधरा हुआ संस्करण प्रकाशित किया जाएगा।

4. माफी: सॉलिसिटर जनरल ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए कोर्ट से माफी मांगी है।

वरिष्ठ वकीलों ने जताई चिंता

इस गंभीर मुद्दे को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने रखा। सिब्बल ने कहा कि कक्षा 8 के छोटे बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाना बेहद चिंताजनक और संस्था के सदस्यों के लिए परेशान करने वाला है।

अगली सुनवाई 11 मार्च को

सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को इस मामले की पूरी रिपोर्ट तैयार करने और गहराई से जांच करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च 2026 को होगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि क्या सभी विवादित प्रतियां बाजार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटा ली गई हैं और इसके लिए जिम्मेदार अन्य लोगों पर क्या कार्रवाई हुई है।

विभाग को पूरी तरह डिजिटल बनाने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने आज बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों और सहायकों को 40 टैबलेट्स सौंपे।

फील्ड अधिकारियों को कैसे मिलेगी सुविधा?

कृषि मंत्री ने बताया कि फील्ड स्टाफ के पास टैबलेट्स होने से न केवल कागजी कार्यवाही का बोझ कम होगा, बल्कि काम में जवाबदेही भी बढ़ेगी। टैबलेट्स के जरिए अब निरीक्षण के दौरान खेतों से सीधा डेटा कंप्यूटर में फीड किया जा सकेगा, जिससे समय की बचत होगी।

पारदर्शिता के लिए GPS और डिजिटल रिपोर्टिंग

निरीक्षण प्रक्रिया को और अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए सरकार ने इसमें कई तकनीकी फीचर्स जोड़े हैं:

• GPS लोकेशन: खेत की सही भौगोलिक स्थिति को रिकॉर्ड करने के लिए जीपीएस (GPS) का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अधिकारी ने उसी खेत का निरीक्षण किया है जिसके लिए आवेदन किया गया था।

• लाइव फोटो और रिपोर्ट: अधिकारी खेतों से सीधे फसलों की फोटो खींचकर पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इससे फसल की असली स्थिति को तुरंत आधिकारिक रिपोर्ट में दर्ज किया जा सकेगा।

• गलतियों की गुंजाइश खत्म: हाथ से रिपोर्ट लिखने के दौरान होने वाली गलतियों से अब निजात मिलेगी और डिजिटल रिपोर्ट तुरंत उच्च अधिकारियों और किसानों के साथ साझा की जा सकेगी।

डिजिटल सिग्नेचर और फील्ड मैपिंग

मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने बताया कि पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए अब किसानों के हस्ताक्षर भी डिजिटल तरीके से टैबलेट की स्क्रीन पर लिए जाएंगे। इसके साथ ही:

• फील्ड मैपिंग: जीपीएस तकनीक के जरिए खेतों की मैपिंग की जाएगी ताकि बीज की किस्म और खेत का विवरण सही ढंग से मिलान किया जा सके।

• विवरण का रिकॉर्ड: फसल की किस्म, बीमारी की स्थिति और अन्य जरूरी जानकारियां डिजिटल तौर पर दर्ज की जाएंगी।

किसानों को होगा बड़ा फायदा

कृषि मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस डिजिटल पहल का सबसे बड़ा फायदा किसानों को होगा। इससे न केवल बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि किसानों को समय पर उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित होगा।

इस अवसर पर कृषि विभाग के सचिव अरशदीप सिंह थिंद, निदेशक गुरजीत सिंह बराड़ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। सरकार की यह तकनीक-आधारित पहल पंजाब की खेती को आधुनिक और भविष्य के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी।

CBI ने चंडीगढ़ के सेक्टर-38 स्थित एक डायग्नोस्टिक सेंटर से हार्ड डिस्क जब्त की है और सेक्टर-15 के एक निजी अस्पताल में भी छापेमारी की है। एजेंसी को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो बताते हैं कि पूर्व सैनिकों के इलाज के नाम पर सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा था।

कमीशन पर आधारित था पूरा नेटवर्क

जांच में सबसे हैरान करने वाली बात यह सामने आई है कि मरीजों को अस्पतालों तक पहुँचाने का पूरा काम कमीशन पर टिका था। ‘मंथन हेल्थ केयर’ नाम की एक संस्था इस खेल की धुरी बनी हुई थी।

• संचालक: इस संस्था को कथित तौर पर एक एनेस्थीसिया विशेषज्ञ और एक बीएएमएस डिग्री धारक चला रहे थे।

• एजेंटों का जाल: एजेंटों के माध्यम से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू से पूर्व सैनिकों को चंडीगढ़ लाया जाता था।

• कमीशन का खेल: यह संस्था निजी अस्पतालों को मरीज उपलब्ध कराती थी और बदले में भारी कमीशन लेती थी। CBI ने इस मामले में डॉक्टर रिंपल और डॉक्टर विकास समेत कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ की है।

फर्जी रिपोर्ट और महंगे इंजेक्शनों का 'खेल'

जांच एजेंसी को सबूत मिले हैं कि सेक्टर-38 के डायग्नोस्टिक सेंटर में मरीजों की फर्जी लैब रिपोर्ट तैयार की जाती थीं। इन रिपोर्ट्स के आधार पर:

1. महंगी दवाइयां: मरीजों को बिना जरूरत के बेहद महंगे इंजेक्शन और दवाइयां लिखी जाती थीं।

2. कागजी भर्ती: कई मामलों में मरीज कभी अस्पताल में भर्ती ही नहीं हुए, लेकिन कागजों में उन्हें कई दिनों तक भर्ती दिखाकर लाखों के बिल वसूल लिए गए।

3. एक इंजेक्शन, कई बिल: घोटाले का सबसे अनोखा तरीका यह था कि एक ही इंजेक्शन की शीशी (Boyle Number) को कई अलग-अलग मरीजों के रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। 5 से 10 हजार रुपये के इंजेक्शन हर मरीज के नाम पर दिखाए गए, जिससे एक-एक मरीज का बिल 3 से 4 लाख रुपये तक पहुँच गया।

मरीजों को भी मिलती थी हिस्सेदारी

सेक्टर-15 के धर्म हॉस्पिटल में भी जांच के दौरान अनियमितताएं पाई गई हैं। आरोप है कि जिन मामलों में अस्पताल बहुत मोटे बिल बनाता था, उन बिलों की रकम का कुछ हिस्सा उन मरीजों को भी दिया जाता था जिनके नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया। CBI अब उन सभी मरीजों को जांच के दायरे में लाएगी जिनके नाम पर ये बिल बनाए गए थे।

आगे की कार्रवाई

CBI अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि क्या इस घोटाले में ECHS के कुछ सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। एजेंटों और डॉक्टरों के इस गठजोड़ ने न केवल सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाया, बल्कि पूर्व सैनिकों के भरोसे के साथ भी खिलवाड़ किया है।

सिख परंपराओं को बढ़ावा देने की कोशिश

SGPC प्रबंधन के मुताबिक, इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य सिख मर्यादा और गौरवशाली परंपराओं को बनाए रखना है। संस्था का मानना है कि SGPC एक धार्मिक निकाय है, इसलिए इसके कार्यालयों में सिख पहचान और संस्कृति साफ तौर पर नजर आनी चाहिए।

चूंकि स्वर्ण मंदिर और अन्य गुरुद्वारों में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु (संगत) दर्शन के लिए आते हैं, ऐसे में कर्मचारियों का पहनावा संस्था की गरिमा और अनुशासन का प्रतीक होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी पहनावे की जगह पारंपरिक पोशाक को प्राथमिकता दी गई है।

आदेश न मानने पर होगी कार्रवाई

स्वर्ण मंदिर के मैनेजर राजिंदर सिंह रूबी ने बताया कि अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी के इन निर्देशों को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि:

• सख्त पालना: सभी विभागों में नए ड्रेस कोड को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा।

• चेतावनी: यदि कोई कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करता है या पैंट-शर्ट पहनकर दफ्तर आता है, तो उसके खिलाफ विभागीय स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अनुशासन और धार्मिक पहचान

SGPC का तर्क है कि एक धार्मिक संस्था के रूप में उनकी एक अलग पहचान है। पारंपरिक पोशाक न केवल अनुशासन लाती है, बल्कि यह सिख विरासत के प्रति सम्मान भी प्रकट करती है। इस फैसले के बाद अब SGPC के सभी दफ्तरों में एक समान पारंपरिक स्वरूप देखने को मिलेगा।

बिजली विभाग कार्यालय में वायरमैन के पद पर तैनात महेंद्र रघुनाथ सावंत ने पुलिस में शिकायत दी कि कई लोगों ने कार्यालय में आकर यहां नमाज की और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। बिजली विभाग के कार्यालय में कई कर्मचारी ड्यूटी पर उपस्थित थे और अपने कार्य में जुटे थे। उसी समय लुकमान और सलीम एक्का अपने 4-5 साथियों के साथ बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचे।

शिकायत के अनुसार, लुकमान ने कर्मचारियों से कहा, "तुम्हारे साहब कहां गए? तुम गोदाम कीपर हो क्या? स्ट्रीट लाइट का हिसाब दो और अपना रजिस्टर दिखाओ।" वायरमैन महेंद्र ने जवाब में कहा कि जो लाइटें आई हैं, उन्हें विद्युत निरीक्षक जरूरत के हिसाब से वार्ड में लगाने के लिए ले गए हैं। महेंद्र ने उन लोगों से यह भी कहा कि विद्युत निरीक्षक ही बताएंगे कि लाइटें कहां लगेंगी। उस समय लुकमान अपने समर्थकों के साथ वहां से चला गया।

इसके बाद लगभग शाम 5 बजे लुकमान अपने साथियों के साथ दोबारा कार्यालय में आया और वहां नमाज पढ़ने की बात कही। शिकायत के अनुसार, कथित तौर पर लुकमान ने कहा कि 'हम सब बिजली विभाग के कार्यालय में ही नमाज पढ़ेंगे और स्ट्रीट लाइट लेकर ही जाएंगे।' ऐसा कहते हुए, उन्होंने विद्युत अधीक्षक के केबिन के अंदर रखी कुर्सियां फेंक दीं।

महेंद्र रघुनाथ सावंत ने आरोप लगाया कि उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया, तभी उनमें से एक ने जोर से कुर्सी फेंकी जो उसके पैर में लगी। उन्होंने कुर्सी पर रखा सफेद कपड़ा जमीन पर डाल दिया और वहीं नमाज पढ़ने के लिए बैठने लगे। अन्य कर्मचारियों ने भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसी की कोई बात नहीं सुनी गई। उनमें से एक व्यक्ति मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए धमकी देने लगा। धक्का-मुक्की कर सरकारी कार्य में बाधा डाली गई।

महेंद्र रघुनाथ सावंत की शिकायत के बाद नासिक (ग्रामीण) पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

जिला मजिस्ट्रेट निखिल टिकाराम ने आगामी त्योहारों के लिए की गई तैयारियों के बारे में आईएएनएस से कहा, "19 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। 27 मार्च को राम नवमी मनाई जाएगी। चूंकि यह भगवान राम की जन्मभूमि है, इसलिए स्थानीय और विदेशी दोनों ही क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं और मंदिर के कपाट भी पूरे दिन खुले रहते हैं। आने वाले त्योहारों में होने वाली तैयारियों के लिए अधिकारियों के साथ न्यास के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की गई।

उन्होंने बताया कि 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु भी अयोध्या की यात्रा करेंगी और ऐसे में उनके आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता किया जाएगा। हमारे पास 1 महीने का समय है और इसी संबंध में बैठकें की जा रही हैं।

अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से ही लगातार हर साल भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हर साल अयोध्या में राम मंदिर और आसपास के मंदिरों के दर्शन के लिए 4-5 करोड़ लोगों की भीड़ पहुंचती है। ऐसे में रामनवमी के मौके पर अधिक संख्या में भक्तों की भारी भीड़ पहुंचने की संभावना है। भक्तों की भीड़ और सुरक्षा के लिहाज से ही प्रशासन और मंदिर प्रशासन मिलकर भक्तों के सुलभ दर्शन की योजना बना रहे हैं।

वहीं दूसरी तरफ नवरात्रि के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु अयोध्या में दर्शन के लिए पहुंचेंगे और पहले दिन भक्तों की भीड़ भी बढ़ सकती है। ऐसे में अयोध्या और राम मंदिर की सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला भी किया जाएगा।

लोकसभा सचिवालय द्वारा बुधवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस अरविंद कुमार पुनर्गठित समिति के अध्यक्ष होंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बी.वी. आचार्य सदस्य होंगे।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि पुनर्गठित पैनल 6 मार्च से प्रभावी होगा। यह कदम मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव की निर्धारित सेवानिवृत्ति के बाद उठाया गया है, जो अगस्त 2025 में संसद में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग नोटिस भेजे जाने के बाद गठित मूल तीन सदस्यीय समिति का हिस्सा थे। उनके स्थान पर बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री चंद्रशेखर को पैनल में शामिल किया गया है, जबकि अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस अरविंद कुमार और वरिष्ठ अधिवक्ता बी.वी. आचार्य सदस्य के रूप में बने रहेंगे।

जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए बनाई गई कमेटी का लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा पुनर्गठन कर दिया गया है। 25 फरवरी को लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, कमेटी के तीन सदस्यों में से एक, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव 6 मार्च को रिटायर होने वाले हैं। उनकी जगह अब बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर को शामिल किया गया है। यह जांच समिति पिछले साल अगस्त में बनाई गई थी, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुल 152 सांसदों ने उस समय दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था।

पिछले साल अगस्त में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुल 152 सांसदों ने उस समय दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत रहे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव स्वीकार करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था, हालांकि जस्टिस वर्मा ने समिति की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे 16 जनवरी को खारिज कर दिया गया। इसके बाद वह समिति के समक्ष पेश हुए और अपना पक्ष रखा।

विवाद की शुरुआत 15 मार्च 2024 की रात दिल्ली स्थित उनके आधिकारिक आवास पर आग लगने की घटना से हुई थी। आग बुझाने के दौरान स्टोर रूम से जली हुई नकदी बरामद हुई थी, जिसके वीडियो सामने आए थे। उस समय जस्टिस वर्मा भोपाल में थे। उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि बरामद धनराशि का उनसे या उनके परिवार से कोई संबंध नहीं है।

यह नहर मालवा की जीवन रेखा मानी जाती है। इसके सुधरने से फिरोजपुर, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब और फाजिल्का जैसे जिलों के किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल सकेगा।

नहर की क्षमता में भारी बढ़ोतरी

इस प्रोजेक्ट पर 180 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। नवीनीकरण के बाद नहर की ताकत और आकार में बड़ा बदलाव आया है:

• पानी की क्षमता: पहले इस नहर में 11,192 क्यूसेक पानी आता था, जो अब बढ़कर 13,873 क्यूसेक हो गया है।

• आकार में बदलाव: नहर की गहराई 18 फुट से बढ़ाकर 21 फुट और चौड़ाई 163 फुट से बढ़ाकर 180 फुट कर दी गई है।

• रिकॉर्ड समय में काम: महज 35 दिनों के भीतर 15 किलोमीटर नहर की लाइनिंग का काम पूरा किया गया। इस काम में 4,000 से अधिक श्रमिकों और सरकारी अमले ने दिन-रात मेहनत की।

नहरी पानी को खेतों तक पहुँचाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पिछली सरकारों के समय केवल 21 प्रतिशत खेतों तक नहरी पानी पहुँचता था। वर्तमान सरकार ने इसे बढ़ाकर 68 प्रतिशत कर दिया है। सरकार का अगला लक्ष्य आगामी धान के सीजन तक इसे 85 प्रतिशत तक ले जाना है।

उन्होंने बताया कि राज्य में 18,000 से अधिक पुराने जलमार्गों (खालों) को फिर से चालू किया गया है, जिससे 1,365 गांवों को पहली बार नहरी पानी मिलना शुरू हुआ है।

पानी के मुद्दे पर सख्त रुख

पानी के बंटवारे पर मुख्यमंत्री ने पंजाब का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि पंजाब के पास दूसरे राज्यों को देने के लिए एक बूंद भी अतिरिक्त पानी नहीं है। उन्होंने पुरानी सरकारों (कांग्रेस और अकाली दल) पर आरोप लगाया कि उन्होंने दूसरे राज्यों के साथ समझौते करके पंजाब के हक बेचे।

जनहित की अन्य योजनाएं और उपलब्धियां

नहर के उद्घाटन के साथ ही मुख्यमंत्री ने सरकार की अन्य सफलताओं का भी जिक्र किया:

• मुफ्त बिजली: पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है।

• स्वास्थ्य: राज्य में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं और हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज दिया जा रहा है।

• रोजगार: अब तक 63,000 से अधिक युवाओं को बिना किसी सिफारिश या रिश्वत के सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

• नशा मुक्ति: नशे के खिलाफ 'युद्ध' जारी है और बड़े तस्करों की संपत्तियां जब्त की जा रही हैं।

किसानों के लिए एक और राहत

सीमावर्ती इलाकों के किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास लगी बाड़ (Fencing) को वास्तविक सीमा के और करीब ले जाने की अनुमति दे दी है। इससे हजारों एकड़ जमीन पर किसान अब आसानी से खेती कर पाएंगे।

इस मौके पर जल संसाधन मंत्री बरिंदर गोयल, डॉ. बलजीत कौर और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत 'वन्दे मातरम्' के सामूहिक गायन के साथ हुई। इस दौरान ऑडिटोरियम में 'वन्दे मातरम्' के इतिहास और तीनों सेनाओं के परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित एक प्रेरणादायी प्रदर्शनी भी लगाई गई।

संघ को जानना है तो उसके कार्य को समझें

अपने संबोधन में डॉ. भागवत ने संघ की कार्यप्रणाली और इसके उद्देश्यों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि संघ को दूर से देखने के बजाय उसके कार्यों को करीब से समझना जरूरी है। मुख्य बातें:

• निस्वार्थ सेवा: संघ किसी प्रतिस्पर्धा या प्रचार के लिए काम नहीं करता, बल्कि राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखता है।

• सत्ता का मोह नहीं: उन्होंने साफ किया कि सत्ता या लोकप्रियता हासिल करना संघ का उद्देश्य नहीं है।

• समाज का हिस्सा: संघ समाज से अलग कोई संस्था नहीं है, बल्कि यह समाज का ही एक संगठित रूप है। वर्तमान में संघ देश भर में 1.30 लाख से अधिक सेवा कार्यों का संचालन कर रहा है।

'पंच परिवर्तन' से सशक्त होगा भारत

डॉ. भागवत ने 'पंच परिवर्तन' का उल्लेख करते हुए समाज के लिए पांच महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का पालन ही देश को मजबूत बनाता है।

1. सामाजिक समरसता: समाज में भेदभाव खत्म कर एकता बढ़ाना।

2. पारिवारिक मूल्य: संयुक्त परिवार व्यवस्था को बनाए रखना, जो भारतीय समाज की असली ताकत है।

3. पर्यावरण संरक्षण: संतुलित जीवनशैली अपनाना और प्रकृति की रक्षा करना।

4. स्वदेशी की भावना: आत्मनिर्भरता के लिए स्थानीय और घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देना।

5. नागरिक कर्तव्य: प्रत्येक नागरिक द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा से पालन करना।

पर्यावरण और स्वदेशी पर जोर

यह कार्यक्रम अपने आप में एक उदाहरण था क्योंकि इसमें सिंगल-यूज़ प्लास्टिक और फ्लेक्स बैनरों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था। डॉ. भागवत ने संतुलित जीवनशैली पर जोर दिया। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम स्थल पर गौ सेवा संस्थान और ग्रामीण उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाना न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जरूरी है।

राष्ट्रीय सुरक्षा का व्यापक नजरिया

राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपने विचार रखते हुए सरसंघचालक ने कहा कि केवल सीमाओं की सुरक्षा करना ही काफी नहीं है। देश को सुरक्षित रखने के लिए सामाजिक एकता, आर्थिक मजबूती और सांस्कृतिक आत्मविश्वास का होना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने सेना के अनुशासन और समर्पण जैसे गुणों को समाज में भी अपनाने की सलाह दी।

कार्यक्रम के अंत में एक प्रश्नोत्तर सत्र भी हुआ, जिसमें पूर्व सैन्य अधिकारियों ने वर्तमान विषयों पर सवाल पूछे और डॉ. भागवत ने उनके विस्तार से उत्तर दिए। समारोह का समापन सामूहिक राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिससे पूरे सभागार में देशभक्ति का माहौल बन गया।

सरकार का मुख्य उद्देश्य 0 से 6 साल तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनकी प्राथमिक शिक्षा की नींव को मजबूत करना है। इस भर्ती के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर आंगनवाड़ी केंद्र में पर्याप्त और काबिल स्टाफ मौजूद हो।

पदों का विवरण और महत्वपूर्ण तारीखें

मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि कुल 6,110 पदों में से भर्ती का वर्गीकरण इस प्रकार है:

• आंगनवाड़ी वर्कर: 1,316 पद

• आंगनवाड़ी हेल्पर: 4,794 पद

जरूरी तारीखें:

• आवेदन शुरू होने की तिथि: 25 फरवरी 2026

• आवेदन की अंतिम तिथि: 11 मार्च 2026 (रात 11:59 बजे तक)

पहले इन पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 10 दिसंबर 2025 तय की गई थी, लेकिन अब उम्मीदवारों को एक और मौका देते हुए इसमें विस्तार किया गया है।

कैसे करें आवेदन?

योग्य महिला उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से ही अपना आवेदन जमा कर सकती हैं। आवेदन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

1. आधिकारिक वेबसाइट: उम्मीदवार sswcd.punjab.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।

2. ऑनलाइन मोड: किसी भी अन्य माध्यम (डाक या व्यक्तिगत) से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

3. पुराने आवेदक: जिन महिलाओं ने पहले ही इन पदों के लिए आवेदन कर दिया है, उन्हें दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है।

4. सुधार का मौका: जिन उम्मीदवारों के आवेदन पहले दस्तावेजों की कमी के कारण रद्द हो गए थे, वे अब नए सिरे से आवेदन कर सकती हैं।

बच्चों के भविष्य और शिक्षा पर जोर

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि 0 से 6 साल की उम्र बच्चों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इस दौरान उन्हें मिलने वाला पोषण और शिक्षा ही उनके भविष्य की नींव रखते हैं। पंजाब सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बच्चों को प्राइवेट प्ले-वे स्कूलों जैसी सुविधाएं मिलें। इसके लिए सरकार आधुनिक पाठ्यक्रम (Curriculum) और बेहतर फर्नीचर मुहैया करवाने के लिए काम कर रही है।

इस भर्ती प्रक्रिया से न केवल हजारों महिलाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बच्चों को संतुलित आहार और बेहतर देखभाल की सेवाएं भी मिल सकेंगी।

पुलिस का आधुनिकीकरण और 1100 करोड़ का बजट

मुख्यमंत्री ने पुलिस बल को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने हेतु 1,100 करोड़ रुपये के विशेष बजट का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि अब पंजाब पुलिस को पुराने तरीकों के बजाय वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीकों से लैस किया जा रहा है।

• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI): अपराधों की जांच और अपराधियों को पकड़ने के लिए एआई (AI) तकनीक का सहारा लिया जा रहा है।

• तकनीकी विशेषज्ञ: पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 182 सब-इंस्पेक्टर और 1,547 कांस्टेबल ऐसे भर्ती किए हैं जो आईटी (IT), फॉरेंसिक और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं।

• उच्च शिक्षा: भर्ती हुए नए जवानों में बड़ी संख्या में बी.टेक, एम.टेक और एलएलबी (LLB) डिग्री धारक शामिल हैं, जो पुलिसिंग को नया दृष्टिकोण देंगे।

रोजगार क्रांति: 12,000 से अधिक नियुक्तियां

मान सरकार की 'रोजगार क्रांति' के तहत पुलिस विभाग में रिकॉर्ड भर्तियां की गई हैं। मुख्यमंत्री ने आंकड़ों के जरिए बताया कि मार्च 2022 से अब तक 12,010 से अधिक पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। इसमें शामिल हैं:

• 1,062 सब-इंस्पेक्टर

• 450 हेड कांस्टेबल

• 10,098 कांस्टेबल

• 400 सिविलियन स्टाफ

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि वर्ष 2026 के लिए 3,400 नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।

सड़क सुरक्षा और नशे के खिलाफ युद्ध

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार की दो प्रमुख उपलब्धियों पर विशेष जोर दिया:

1. सड़क सुरक्षा फोर्स (SSF): पंजाब देश का पहला राज्य है जिसने दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए विशेष 'सड़क सुरक्षा फोर्स' बनाई है। यह टीम महज 6 मिनट 20 सेकंड के औसत समय में दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाती है। अब तक इस फोर्स ने 46,399 जानें बचाई हैं और सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 48 प्रतिशत की कमी आई है।

2. 'युद्ध नशे विरुद्ध' अभियान: नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे इस अभियान के तहत अब तक 50,238 गिरफ्तारियां की गई हैं और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। सरकार न केवल सप्लाई लाइन तोड़ रही है, बल्कि नशा मुक्ति केंद्रों के जरिए युवाओं के पुनर्वास पर भी काम कर रही है।

सीमा सुरक्षा और भविष्य की चुनौतियां

मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान की ओर से होने वाली साजिशों के प्रति आगाह करते हुए कहा कि कुछ ताकतें पंजाब को फिर से 'काले दौर' में धकेलना चाहती हैं। उन्होंने हाल ही में शहीद हुए पुलिस जवानों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस का मनोबल किसी भी कीमत पर कम नहीं होने दिया जाएगा।

अंत में, मुख्यमंत्री ने नए जवानों को बधाई देते हुए उनसे पूरी ईमानदारी और लगन से काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुलिस का असली काम आम लोगों की मुश्किलों को दूर करना और उन्हें न्याय दिलाना है।

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बैठक में कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक्क, जल संसाधन मंत्री बरिन्दर कुमार गोयल और परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर शामिल हुए। मंत्रियों ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद प्रक्रिया में किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

खरीद सीजन और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

बैठक में जानकारी दी गई कि पंजाब में गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने की संभावना है। सरकार ने इस सीजन के लिए कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

• कुल खरीद का लक्ष्य: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग लगभग 132 लाख मीट्रिक टन (LMT) गेहूं खरीदने की तैयारी कर रहा है।

• न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): इस साल गेहूं के लिए 2585 रुपये प्रति क्विंटल का भाव तय किया गया है।

स्टोरेज और ढुलाई की चुनौती

सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती खरीदे गए अनाज को सुरक्षित रखने के लिए जगह (Storage Space) की है। मंत्री समूह को बताया गया कि भारतीय खाद्य निगम (FCI) फिलहाल हर महीने 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल की ढुलाई कर रहा है।

हालांकि, नए सीजन की फसल को रखने के लिए पंजाब को हर महीने कम से कम 15 लाख मीट्रिक टन अनाज के उठान (Lifting) की जरूरत है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष भी प्रमुखता से उठाया है ताकि गोदामों में जगह खाली हो सके और नई फसल को सुरक्षित रखा जा सके।

सुरक्षित भंडारण के लिए वैकल्पिक इंतजाम

अनाज को खराब होने से बचाने के लिए विभाग कई अन्य विकल्पों पर भी काम कर रहा है:

1. नए पलिंथ (Plinths): फसल रखने के लिए नए ऊंचे चबूतरे बनाए जा रहे हैं।

2. चावल मिलों का उपयोग: खाली पड़ी राइस मिलों की जगहों का इस्तेमाल गेहूं स्टोर करने के लिए किया जाएगा।

3. सुरक्षा उपकरण: अनाज को ढकने के लिए तिरपाल (LPED Covers) उपलब्ध हैं। साथ ही, 3.91 लाख प्लास्टिक के कैरेट और 6.75 लाख लकड़ी के कैरेट के ऑर्डर दिए गए हैं, जो मार्च तक प्राप्त हो जाएंगे।

आढ़तियों की कमीशन का मुद्दा

बैठक में आढ़तियों (Commission Agents) की मांगों पर भी चर्चा हुई। आढ़ती अपनी कमीशन की दर को 45 रुपये से बढ़ाकर 64 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वह इस मामले को केंद्र सरकार के पास मजबूती से उठा रही है ताकि आढ़तियों की जायज मांगों को पूरा किया जा सके।

पारदर्शिता और निर्विघ्न खरीद पर जोर

मंत्री समूह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पूरी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए। जिला प्रशासनों के साथ नियमित बैठकें की जा रही हैं ताकि ऐन मौके पर कोई समस्या न आए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि मंडियों में बिजली, पानी और किसानों के बैठने के उचित प्रबंध हों।

इस बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव राहुल तिवाड़ी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। सरकार का दावा है कि इस बार भी पंजाब का किसान अपनी फसल बिना किसी देरी और बाधा के मंडियों में बेच सकेगा।

चुनाव नियमों में ढील और इसके पीछे का तर्क

राज्य सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और नगरपालिका अधिनियम 2009 में बदलाव करने का निर्णय लिया है। इसके लिए जल्द ही विधानसभा में बिल लाया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि जब यह नियम 1990 के दशक में बनाया गया था, तब राज्य में प्रजनन दर (Fertility Rate) 3.6 थी।

अब यह दर घटकर 2 रह गई है, जिसका मतलब है कि जनसंख्या नियंत्रण का लक्ष्य काफी हद तक पूरा हो चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दो से अधिक संतान वाले उम्मीदवारों पर लगी रोक हटाने का फैसला किया है। इसके अलावा, कुष्ठ रोग (Leprosy) से पीड़ित व्यक्तियों को भी अब चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है, क्योंकि अब इसे 'खतरनाक बीमारी' की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।

आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाने के लिए नया विभाग

राज्य में वित्तीय धोखाधड़ी, सरकारी जमीन पर कब्जे और मल्टी लेवल मार्केटिंग (MLM) जैसी ठगी को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। कैबिनेट ने 'राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय' के गठन को मंजूरी दी है। यह नया विभाग टैक्स चोरी रोकने के साथ-साथ रियल एस्टेट और शेयर बाजार में होने वाली धोखाधड़ी की जांच करेगा। इससे बेनामी संपत्तियों और फर्जी दस्तावेजों के जरिए होने वाले अपराधों पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी।

उद्योग और रोजगार के लिए नई नीति

राजस्थान को औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए सरकार 'नई औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026' लेकर आ रही है। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि निजी क्षेत्र को इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

• सरकारी मदद: बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के विकास के लिए सरकार 20% तक की आर्थिक सहायता देगी, जिसकी अधिकतम सीमा 40 करोड़ रुपये होगी।

• पर्यावरण सुरक्षा: प्रदूषण रोकने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पर होने वाले खर्च का 50% हिस्सा सरकार वहन करेगी।

• नया निवेश: नीमकाथाना में एक पेलेट प्लांट लगाने के लिए 53 हेक्टेयर जमीन दी गई है। इसमें 500 करोड़ रुपये का निवेश होगा और करीब 565 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा।

जयपुर को मिलेगा 'राजस्थान मंडपम' और अजमेर को नई यूनिवर्सिटी

जयपुर के टोंक रोड पर 'राजस्थान मंडपम' और एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से 'स्व-वित्तपोषित' होगा, यानी इसे बनाने के लिए सरकार को अपने खजाने से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। इससे सरकार को करीब 10 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में अजमेर को बड़ी सौगात मिली है। जोधपुर के बाद अब अजमेर में भी 'राजस्थान आयुर्वेद, योग तथा नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय' खोला जाएगा। इससे राज्य में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर

कैबिनेट ने ग्राम विकास अधिकारियों (VDO) के लिए भी खुशी की खबर दी है। सरकार ने 'वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी' का एक नया पद बनाया है। इस फैसले से करीब 750 अधिकारियों को फायदा होगा। उनकी पदोन्नति (Promotion) का रास्ता साफ हो गया है और उनकी ग्रेड पे 2400 से बढ़कर सीधे 3600 (लेवल-10) हो जाएगी।

इन सभी फैसलों से साफ है कि सरकार चुनावी राहत देने के साथ-साथ राज्य के औद्योगिक विकास और प्रशासनिक सुधारों पर भी पूरा ध्यान दे रही है।

भारी मात्रा में हेरोइन और पिस्तौल बरामद

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने इस ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने 2.1 किलोग्राम हेरोइन और 7 आधुनिक पिस्तौल जब्त की हैं। पकड़े गए आरोपी की पहचान गुरनाम सिंह उर्फ गामा के रूप में हुई है, जो फिरोजपुर जिले के भंगे वाला गांव का रहने वाला है।

बरामद किए गए हथियारों में शामिल हैं:

• एक 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल (बेहद आधुनिक)

• चार .30 बोर की पिस्तौल

• दो अन्य 9 एमएम पिस्तौल

• 10 जिंदा कारतूस

पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा एक हीरो डीलक्स मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिया है।

ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से आई थी खेप

शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि हेरोइन और हथियारों की यह खेप पाकिस्तान में बैठे तस्करों ने ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में भेजी थी। डीजीपी ने बताया कि इन हथियारों और नशे का इस्तेमाल राज्य में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जाना था। पुलिस अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि इस नेटवर्क के पीछे और कौन-कौन लोग शामिल हैं और यह खेप आगे कहां सप्लाई होनी थी।

कैसे हुई गिरफ्तारी?

एआईजी (SSOC) फाजिल्का, नरेश कुमार डोगरा ने बताया कि उन्हें इस तस्करी के बारे में पुख्ता जानकारी मिली थी। इसके आधार पर पुलिस टीमों ने जलालाबाद इलाके में घेराबंदी की। आरोपी गुरनाम सिंह को उस समय पकड़ा गया जब वह अपने मोटरसाइकिल पर फाजिल्का के बाघे गांव के पास से गुजर रहा था।

तलाशी के दौरान पहले उसके पास से 2.1 किलो हेरोइन और तीन पिस्तौल मिलीं। बाद में जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसकी निशानदेही पर चार और पिस्तौल बरामद की गईं।

कानूनी कार्यवाही और मामला दर्ज

इस मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए थाना एसएसओसी फाजिल्का में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी के खिलाफ नशीले पदार्थों की तस्करी (NDPS एक्ट) और अवैध हथियार रखने (आर्म्स एक्ट) की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस का कहना है कि यह गिरफ्तारी सीमा पार से होने वाली तस्करी को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।

सीएम ने राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख की 16वीं पुण्यतिथि के संदर्भ में चित्रकूट स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान में आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख केवल एक राजनेता नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के महान साधक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ग्राम विकास-शिक्षा-स्वावलंबन के लिए समर्पित कर दिया और समाज सेवा के उद्देश्य को तप के साथ सिद्ध किया।

मुख्‍यमंत्री ने कहा कि नानाजी देशमुख का मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। जब गांव मजबूत होंगे तभी राष्ट्र मजबूत बनेगा। नानाजी देशमुख की 16वीं पुण्यतिथि 27 फरवरी को है।

तीन दिवसीय समारोह में मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि चित्रकूट को भगवान श्रीराम की तपोस्थली के साथ-साथ नानाजी देशमुख की कर्मस्थली होने का भी गौरव प्राप्त है। नानाजी देशमुख ने पं. दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सपने को मूर्त रूप देने के संकल्प को चित्रकूट से ही साकार करने का प्रण किया। इस उद्देश्य से ही ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना 1991 में चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के रूप में की गई।

उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार नानाजी देशमुख की शिक्षाओं के अनुरूप समाज और देश के संवर्धन तथा सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रही है। दीनदयाल शोध संस्थान, ग्रामीण विकास के साथ ही स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, कृषि, स्वावलंबन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में अनुकरणीय कार्य कर रहा है। राज्य सरकार विरासत के साथ विकास को ध्यान में रखते हुए गांवों को मजबूत कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रही है।

चित्रकूट में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय सांसद गणेश सिंह, विश्वविद्यालय के कुलगुरू आलोक दुबे, दीनदयाल शोध संस्थान के संगठन सचिव अभय महाजन तथा विषय विशेषज्ञ और शोधार्थी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री के विरोधाभासी बयान

सुखबीर बादल के अनुसार, इस घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले दोनों पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। साथ ही, सरकार की ओर से उनके परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देने का वादा भी किया गया था।

लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ ही समय बाद मुख्यमंत्री के सुर बदल गए। सुखबीर बादल ने बताया कि घोषणा के कुछ ही मिनटों बाद भगवंत मान ने मीडिया में एक और बयान दिया। उन्होंने आशंका जताई कि संभव है कि दोनों पुलिसकर्मियों ने आपस में ही एक-दूसरे पर गोली चलाई हो। मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच कराने की बात भी कही।

शहादत पर सवाल उठाना शर्मनाक: सुखबीर बादल

सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री के इस यू-टर्न (बयान बदलने) को बेहद शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार जवानों को शहीद बता रही है और दूसरी तरफ उनके चरित्र पर सवाल खड़े कर रही है। बादल का मानना है कि यह सब केवल कानून-व्यवस्था की खराब हालत से जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय शहीदों के बलिदान का मजाक उड़ा रहे हैं। बादल ने कड़े शब्दों में कहा कि जो व्यक्ति अपने ही कहे बयानों पर टिक नहीं सकता, उसे मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਹਰ ਬਿਆਨ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਦੋਗਲਾਪਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ:

ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖ਼ੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ -

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਧਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ… pic.twitter.com/EGeadmx5I1

— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) February 23, 2026

सरकार की कार्यप्रणाली पर खड़े हुए प्रश्न

अकाली दल के नेताओं का कहना है कि गुरदासपुर जैसी संवेदनशील जगह पर, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास है, ऐसी घटना होना सुरक्षा तंत्र की बड़ी चूक है। सुखबीर बादल ने मांग की है कि सरकार को इस मामले में राजनीति करने के बजाय सच सामने लाना चाहिए और जवानों के परिवारों को सम्मान देना चाहिए।

उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के इस तरह के बयानों से पुलिस बल का मनोबल गिरता है। जब राज्य का मुखिया ही जवानों की शहादत को संदिग्ध बताएगा, तो आम जनता में असुरक्षा की भावना पैदा होगी।

गुरदासपुर की घटना ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, बल्कि मुख्यमंत्री के बयानों ने इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। सुखबीर बादल के तीखे हमलों के बाद अब जनता की नजरें सरकार के अगले कदम और जांच की रिपोर्ट पर टिकी हैं।

गुरदासपुर में पुलिस कर्मियों की हत्या का मामला

मजीठिया ने सबसे पहले सीमावर्ती जिले गुरदासपुर की एक दुखद घटना पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास दो पुलिस जवानों की हत्या कर दी गई। मजीठिया के अनुसार, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस विभाग को अब तक यह नहीं पता चल पाया है कि यह हमला किसने किया और इसके पीछे क्या वजह थी।

उन्होंने इस घटना को कानून-व्यवस्था की एक बड़ी विफलता करार दिया। मजीठिया ने कहा कि जब पुलिस के अपने जवान सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है? उन्होंने राज्य सरकार से पूछा कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए कि वे पुलिस पर हमला करने से भी नहीं डर रहे।

प्री-वेडिंग शूट में पुलिस के इस्तेमाल पर विवाद

मजीठिया ने एक वीडियो साझा करते हुए दूसरा बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बटाला मार्केट कमेटी के नए चेयरमैन इंजीनियर माणिक मेहता के प्री-वेडिंग शूट (शादी से पहले का फोटो और वीडियो शूट) के लिए असली पुलिस कर्मियों का इस्तेमाल किया गया।

अकाली नेता ने कहा कि यह शायद पहली बार है जब पुलिस बल का उपयोग किसी के निजी और पारिवारिक कार्यक्रम के वीडियो बनाने के लिए किया गया हो। उन्होंने इसे सरकारी पद और संसाधनों का खुला दुरुपयोग बताया। मजीठिया ने मुख्यमंत्री भगवंत मान, जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं, और डीजीपी (DGP) पर निशाना साधते हुए कहा कि आज 'आप' नेताओं के निजी कार्यक्रम पुलिस की जान से ज्यादा कीमती हो गए हैं।

?ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ।
?ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਤਲ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ।
?ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਾਣਿਕ ਮਹਿਤਾ ਦੀ PRE WEDDING SHOOT ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ… pic.twitter.com/ooSxi31754

— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) February 25, 2026

कार्रवाई की मांग और कड़े शब्द

बिक्रम सिंह मजीठिया ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो पुलिसकर्मी इस वीडियो शूट में शामिल थे, उन्हें तुरंत सस्पेंड (निलंबित) किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने डीजीपी से जवाब मांगा कि पुलिस जवानों को उनकी असली ड्यूटी से हटाकर इस तरह के कामों में क्यों लगाया गया?

मजीठिया ने कटाक्ष करते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति को देखकर लगता है कि पंजाब का "रब ही राखा" है। उन्होंने जनता को संदेश दिया कि मौजूदा सरकार और प्रशासन से सुरक्षा की उम्मीद करना बेकार है।

पंजाब में पिछले कुछ समय से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। मजीठिया के इन आरोपों ने पुलिस की कार्यप्रणाली और नेताओं के हस्तक्षेप पर नई बहस छेड़ दी है। अब देखना यह होगा कि सरकार और पुलिस विभाग इन गंभीर आरोपों पर क्या सफाई देते हैं।

शिक्षा और कौशल विकास: भविष्य की नींव

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने जानबूझकर गरीब बच्चों को शिक्षा से दूर रखा, लेकिन उनकी सरकार शिक्षा को 'अमीरी' की नई परिभाषा बना रही है।

• नई ITI: यहाँ इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिक वाहन मैकेनिक, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग जैसे आधुनिक कोर्स कराए जाएंगे।

• स्कूल ऑफ एमिनेंस: राज्य में 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए गए हैं और शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड और सिंगापुर भेजा जा रहा है।

• नौकरियां: बिना किसी सिफारिश या रिश्वत के 63,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं।

स्वास्थ्य क्रांति: मुख्यमंत्री सेहत योजना

मुख्यमंत्री ने गर्व से कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य है जो अपने हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज प्रदान कर रहा है।

• 881 आम आदमी क्लीनिक: राज्य भर में मुफ्त दवाइयां और टेस्ट उपलब्ध कराने के लिए क्लीनिक खोले गए हैं।

• सरदूलगढ़ को सौगात: सरदूलगढ़ के सरकारी अस्पताल को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड करने का ऐलान किया गया। शहर में नया आम आदमी क्लीनिक और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी बनेगा।

'मेरी रसोई योजना': अप्रैल से मिलेगा मुफ्त राशन

खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने 'मेरी रसोई योजना' के विवरण साझा किए:

• लाभार्थी: 40 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।

• किट में क्या होगा: 2 किलो दाल, 2 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी और 1 लीटर सरसों का तेल।

• वितरण: यह हर तिमाही मुफ्त दिया जाएगा और NFSA के तहत मिलने वाले गेहूं से अलग होगा।

बुनियादी ढांचा और कृषि विकास

सरदूलगढ़ क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई:

1. नहरी पानी: सिंचाई के लिए नहरी पानी का उपयोग 21% से बढ़ाकर 68% कर दिया गया है। 18,349 खालों को बहाल किया गया है।

2. नए पुल: घग्गर नदी पर 17.31 करोड़ रुपये की लागत से दो नए पुल (गांव भलुआणा और बार्न में) बनाए जा रहे हैं, जिससे 27 गांवों का सफर 9 किमी तक कम होगा।

3. बिजली: दानेवाला ग्रिड की क्षमता बढ़ाकर 20 MVA की गई है ताकि धान के सीजन में किसानों को निर्विघ्न बिजली मिले।

विरोधियों पर तीखा प्रहार

• अकाली दल: मुख्यमंत्री ने अकालियों को 'डायनासोर' बताया और उनकी 'पंजाब बचाओ यात्रा' को 'परिवार बचाओ यात्रा' करार दिया। उन्होंने याद दिलाया कि अकालियों ने काले कृषि कानूनों का समर्थन किया था।

• भाजपा: उन्होंने तंज कसा कि भाजपा दूसरी पार्टियों के 'खराब पुर्जों' (दलबदलुओं) के सहारे इंजन चलाने की कोशिश कर रही है, जो पंजाब में सफल नहीं होगा।

• कांग्रेस: मान ने कहा कि पारंपरिक पार्टियों का एजेंडा सिर्फ 'पुत्र, जीजा और साला' की भलाई तक सीमित है।

इस अवसर पर वरिष्ठ 'आप' नेता मनीष सिसोदिया और कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने भी संबोधित किया और पंजाब के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद माघ मेले के दौरान शुरू हुआ था, जहाँ स्नान और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर सरकार और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच पहले से ही तनाव चल रहा था। इसी बीच:

• आरोप: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर आश्रम में रहने वाले नाबालिग शिष्यों के साथ यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया।

• कोर्ट का हस्तक्षेप: मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश विनोद चौरसिया की विशेष अदालत ने पुलिस को तत्काल मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया।

पुलिस की कार्रवाई और धाराओं का विवरण

झूंसी पुलिस ने इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाया है और हरदोई जाकर पीड़ित नाबालिग लड़कों के बयान दर्ज किए हैं।

1. दर्ज धाराएं: आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 351(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3, 4(2), 5, 6, 16 और 17 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

2. पीड़ितों के बयान: पुलिस के अनुसार, नाबालिगों ने पूछताछ के दौरान आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि की है।

3. मेडिकल परीक्षण: पुलिस अब पीड़ितों का मेडिकल परीक्षण कराने की तैयारी कर रही है, जो कानूनी प्रक्रिया में साक्ष्य के रूप में महत्वपूर्ण होगा।

गिरफ्तारी की लटकी तलवार

पीड़ितों के बयानों और कोर्ट के सख्त रुख के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और अन्य नामजद आरोपियों पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

लोगों की मांग को देखते हुए रेलवे ने अब वंदे भारत ट्रेनों को जम्मू तक बढ़ा दिया है, जिससे जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच बिना रुकावट कनेक्टिविटी पक्की हो गई है।

इस एक्सटेंशन के साथ, यात्री अब जम्मू और श्रीनगर के बीच पांच घंटे से भी कम समय में यात्रा कर सकते हैं, जो सड़क यात्रा की तुलना में यात्रा के समय में काफी कमी है। इस इलाके में सड़क कनेक्टिविटी, खासकर जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर, अक्सर लैंडस्लाइड, भारी बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से रुकावटों का सामना करती है।

वंदे भारत सर्विस का एक्सटेंशन एक भरोसेमंद, हर मौसम के लिए ऑप्शन देता है जो सेफ्टी, आराम और समय की पाबंदी पक्का करता है। सेमी हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेनें मॉडर्न पैसेंजर सुविधाओं, बेहतर सेफ्टी फीचर्स और बेहतर राइड कम्फर्ट से लैस हैं, जिससे सफर न सिर्फ तेज होता है बल्कि ज्यादा सुविधाजनक भी होता है।

इस एक्सटेंशन से लोकल लोगों को बहुत फायदा होने, टूरिज्म को बढ़ावा मिलने, व्यापार में आसानी होने और इलाके के सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट में योगदान मिलने की उम्मीद है।

उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) प्रोजेक्ट 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया था। इसके समर्पित होने के बाद, वहां के लोगों, व्यापारियों, छात्रों और पर्यटकों की तरफ से सेमी हाई-स्पीड वंदे भारत सर्विस के जरिए जम्मू को सीधे श्रीनगर से जोड़ने की लगातार मांग उठ रही थी।

यह मील का पत्थर भारत सरकार और इंडियन रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और जम्मू और कश्मीर के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लगातार कमिटमेंट को दिखाता है।

घोषित सूची के अनुसार पार्टी ने 11 नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। इनमें अतुल कासेकर, भारती पवार, संजय कोडगे, संजय भेंडे, रामदास तडस, केशव उपाध्याय, प्रवीण पोटे, गोपीचंद पडलकर, चेतन देशमुख, सुजय विखे पाटिल और अर्चना चाकोकर शामिल हैं।

संगठन के प्रशासनिक संचालन को मजबूत करने के लिए छह नेताओं को प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया है। इस सूची में निरंजन दावखरे, योगेश सागर, संजय कुटे, माधवी नाइक, राजेश पांडे और सुनील राणे को जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा पार्टी ने 10 नेताओं को प्रदेश सचिव बनाया है। इनमें प्रशांत ठाकुर, मंगेश चव्हाण, परिणय फुके, वर्षा धहाले, संजय जगताप, रोहिणी नायडू, राम सटपुते, प्रवीण घुगे, रेखा कुलकर्णी और भैरवी वाघ शामिल हैं।

वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी मिहिर कोटेचा को प्रदेश कोषाध्यक्ष के रूप में सौंपी गई है, जबकि लखानी को संयुक्त कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

संचार और मीडिया समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से नवनाथ बन को महाराष्ट्र का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है।

पार्टी नेतृत्व का मानना है कि नई टीम संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सक्रिय बनाएगी तथा राज्य में पार्टी की राजनीतिक रणनीति को गति देगी। महाराष्ट्र में आगामी राजनीतिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, ये नियुक्तियां संगठन विस्तार और बेहतर समन्वय की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।

दूसरी ओर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर भाजपा सांसद उदयनराजे भोसले को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, "छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और सतारा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद छत्रपति उदयनराजे भोसले को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से, आपको अच्छी सेहत और लंबी उम्र मिले, आपकी सभी इच्छाएं और उम्मीदें पूरी हों, और जनसेवा के रास्ते पर आपकी यात्रा हमेशा जारी रहे। यही मेरी दिली दुआ है।"

सुखपाल सिंह खैरा भोलाथ विधानसभा से विधायक हैं। वे आम आदमी पार्टी सरकार के कड़े आलोचक रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि घर के पास गली में बना गेट और कुछ निर्माण अवैध था। इसे अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत गिराया गया। पुलिस की भारी मौजूदगी में JCB से तोड़फोड़ की गई।

खैरा ने कहा कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही कोई सुनवाई हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भगवंत मान के गैर-कानूनी आदेश पर की गई। वे पुलिस को वर्दीधारी अपराधी तक कह चुके हैं। खैरा ने ट्वीट में लिखा, “आज वर्दीधारी अपराधियों ने मेरा घर भी ढहाया, पीला पंजा भी चलाया और मेरे खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की। तेरे इस ‘बदलाव’ पर लाख लानत है, भगवंत मान।”

विधायक ने इसे बुलडोजर राजनीति की शुरुआत बताया। उनका दावा है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि यह पैतृक घर है, जहां परिवार 200 साल से रह रहा है। खैरा ने चेतावनी दी कि वे जल्द ही हाई कोर्ट में अपील करेंगे।

इस घटना से पंजाब में सियासी घमासान बढ़ गया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सरकार पर हमला बोल रहे हैं। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कार्रवाई की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह सत्ता का दुरुपयोग है।

प्रशासन का पक्ष अलग है। अधिकारी कहते हैं कि अवैध निर्माण हटाने की सामान्य कार्रवाई हुई। पंजाब में ऐसी कार्रवाई पहले भी हो चुकी है। लेकिन इस बार विधायक के घर पर होने से मामला राजनीतिक रंग ले लिया।

यह घटना पंजाब की राजनीति में नए विवाद को जन्म दे रही है। लोग देख रहे हैं कि आगे क्या होता है। खैरा जैसे नेता सरकार के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं। अब यह देखना है कि अदालत में क्या फैसला आता है।

क्या है पूरा मामला?

यह कानूनी विवाद हरप्रताप सिंह और पंजाब सरकार के बीच है। इस मामले की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। अदालत में याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि 15 साल बीत जाने के बाद भी सरकारी अफसर इस पर कोई सही फैसला नहीं ले पाए हैं।

शुरुआत में, बड़े अफसरों ने इस केस को छोटे अफसरों के पास वापस भेज दिया था क्योंकि जमीन की सही से जाँच नहीं की गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी पुराने गलत फैसलों को रद्द करते हुए दोबारा सुनवाई करने को कहा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अफसरों ने फिर वही पुरानी गलती दोहरा दी। जब इसके खिलाफ दोबारा अपील की गई, तो ऊपर बैठे अधिकारियों ने भी बिना कोई कारण बताए उस अपील को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने आदेशों को बताया अधूरा

अदालत ने जालंधर विभाग के कमिश्नर द्वारा अगस्त 2025 में दिए गए फैसले की जाँच की। कोर्ट ने पाया कि यह फैसला बहुत छोटा था और इसमें यह नहीं बताया गया था कि यह निर्णय किस आधार पर लिया गया है। कानून की नजर में ऐसा फैसला गलत माना जाता है क्योंकि इसमें अफसर ने अपनी सोच या वजह साफ नहीं की थी।

अफसरों की ट्रेनिंग और मुख्य सचिव का वादा

अदालत ने याद दिलाया कि साल 2023 में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। उस समय मुख्य सचिव ने कोर्ट को भरोसा दिया था कि सभी अफसरों को ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) दी जाएगी, ताकि वे कानून के हिसाब से सही और स्पष्ट फैसले लिखना सीख सकें।

मुख्य सचिव ने फरवरी 2026 में बताया था कि पिछले कुछ सालों में कई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए गए हैं। लेकिन कोर्ट ने पकड़ लिया कि जिस अफसर ने यह गलत फैसला सुनाया, उसे आखिरी बार 2021 में ही सिखाया गया था। 2023 के बाद उसे कोई नई जानकारी या ट्रेनिंग नहीं दी गई, जिससे कोर्ट का भरोसा टूट गया।

सरकारी लापरवाही से बढ़ रहे हैं केस

हाईकोर्ट ने साफ कहा कि सरकारी अफसरों की इस सुस्त और गलत कार्यशैली की वजह से अदालतों में मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है।

• बेवजह की कानूनी लड़ाई: जब अफसर अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाते, तो आम आदमी को मजबूरन बार-बार कोर्ट आना पड़ता है।

• समय की बर्बादी: 15 साल तक एक छोटे से झगड़े का न सुलझना प्रशासन की बड़ी नाकामी है।

• कानून का उल्लंघन: नियम कहते हैं कि झगड़ों का निपटारा जल्दी होना चाहिए, लेकिन यहाँ सरकार खुद देरी की वजह बन रही है।

कार्यवाही की चेतावनी और अगली सुनवाई

कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब के मुख्य सचिव को एक आखिरी मौका दिया है। उन्हें अब यह समझाना होगा कि उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही क्यों न की जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च 2026 को होगी।

कानूनी जानकारों का मानना है कि हाईकोर्ट का यह कड़ा रुख भविष्य में सरकारी अफसरों को अपनी जिम्मेदारी सही से निभाने के लिए मजबूर करेगा। अब अफसरों को कोई भी फैसला देने से पहले उसकी वजह विस्तार से बतानी होगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने सीधे आम लोगों को राहत देने पर जोर दिया है। सरकार का कहना है कि उसका लक्ष्य बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और परिवारों का खर्च कम करना है।

मुफ्त बिजली, पानी और स्वास्थ्य बीमा

सरकार ने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना लागू की। इसका लाभ लाखों परिवारों को मिला है। इससे घरेलू खर्च में राहत मिली है।

इसके साथ ही मुफ्त पानी की सुविधा भी दी गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। इसका मकसद इलाज के खर्च से लोगों को बचाना है।

सरकारी दावों के अनुसार इन योजनाओं का लाभ गांवों और शहरों दोनों जगह पहुंच रहा है। लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ने की बात कही जा रही है।

‘मेरी रसोई योजना’ का ऐलान

इसी क्रम में सरकार ने ‘मेरी रसोई योजना’ शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत करीब 40 लाख परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। इसे खाद्य सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर योजना सही तरीके से लागू होती है, तो गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है। बढ़ती महंगाई के बीच यह कदम लोगों के लिए सहायक साबित हो सकता है।

प्रशासन को सख्त निर्देश

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे। जिला स्तर पर समीक्षा बैठकें हो रही हैं। पारदर्शिता और निगरानी पर खास ध्यान दिया जा रहा है।

सरकार का कहना है कि जनता का पैसा जनता की सेवा में ही खर्च होना चाहिए। इसी संदेश के साथ योजनाओं की निगरानी की जा रही है।

विपक्ष के सवाल और सियासी असर

विपक्ष इन योजनाओं पर वित्तीय बोझ और भविष्य के असर को लेकर सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी योजनाओं से राज्य की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है।

वहीं सरकार का दावा है कि ये कदम ईमानदार और जनहित की सोच के तहत उठाए गए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव से पहले इस तरह की योजनाएं जनता के बीच सीधा असर डाल सकती हैं।

अब चर्चा इस बात की है कि क्या पंजाब का यह मॉडल दूसरे राज्यों में भी चर्चा का विषय बनेगा। यदि योजनाओं का लाभ बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचता है, तो इसका राजनीतिक असर भी दिख सकता है।

फिलहाल इतना साफ है कि पंजाब में जनकल्याण की राजनीति चुनाव से पहले मुख्य मुद्दा बन चुकी है। आने वाले महीनों में सरकार की और घोषणाएं भी सामने आ सकती हैं।

उनके द्वारा पत्र में कुछ चिंताएं व्यक्त की गईं थीं, जिनका समाधान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने सन्देश में किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण शब्द के स्थान पर हम सम्मानपूर्वक पुनर्वास प्रयोग करते हैं। मुख्यधारा में आते ही घर भेजने में अभी परिस्थितियां पूर्ण ठीक नहीं हुई हैं, घर पर जान का खतरा हो सकता है और लंबे समय तक जंगल में रहने के कारण आपके विभिन्न प्रकार के दस्तावेज, बैंक खाता नहीं होता है। इन प्रक्रियाओं को भी पूर्ण करना आवश्यक है, मुख्यधारा में शामिल होने से पहले आपको विविध अजीविकामूलक कौशल सिखाने का भी एक प्रोग्राम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें किसी को ड्राइवर तो किसी को मोबाइल रिपेयरिंग या मोबाइल ऑपरेट का कार्य सिखाया जा रहा है ताकि वे सम्मानपूर्वक आजीविका अर्जित कर सकें। कुछ लोगों को अक्षर ज्ञान की भी आवश्यकता है वह भी दिलाया जा रहा है।

उन्होंने पुनर्वास केंद्र के सम्बंध में उनके संशयों का जवाब देते हुए कहा कि पुनर्वास केंद्र के अंदर कोई बंद जेल के जैसी व्यवस्था नहीं है। यह एक खुला पुनर्वास केंद्र है, जिसमें लोग आना-जाना सब कुछ करते हैं, इस पुनर्वास केंद्र से लोग रायपुर भी घूमने आते हैं। केंद्र में सुबह से शाम तक की प्रक्रिया बनी है, जिसमें खेलकूद, स्वास्थ्य परीक्षण सभी समाहित हैं। इसमें तीन-चार महीने का वक्त दिया गया है। वह पूरा करके गांव की स्थितियां सामान्य होते ही लौट सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट भेजने और कार्रवाई करने के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि शासन द्वारा पुनर्वासित लोगों पर चल रहे मुकदमों के समाधान के लिए मंत्रियों की एक उप समिति का गठन भी किया है, जिसमें सभी प्रकरणों में से संविधान और विधि के दायरे में किन-किन प्रकरणों को वापस लिया जा सकता है इसके लिए विचार किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ की सरकार ने जंगल से पुनर्वास के साथ जेल से भी पुनर्वास का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, इस पर भी चिंतन जारी है। जेल से पुनर्वास का अर्थ है कि जेल से जमानत करवाकर के बाहर लाकर उन्हें पुनर्वास केंद्र में लाया जाएगा, उसके बाद उनकी सहमति से उनका पुनर्वास कराया जाएगा। बाद में उन्हें निश्चित समय के बाद अपने घर भेजा जाएगा।

उन्होंने पत्र में मीडिया के माध्यमसे स्पष्ट किया कि अनेक मामलों में सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। उत्तर डिवीजन के सचिव रहे सतीश अपने साथ 210 लोगों को ले करआए थे, कांकेर में 21 लोगों ने भी पुनर्वास किया, अभी केंद्रीय कमेटी सदस्य रामधेर मज्जी ने भी जब पुनर्वास किया तब भी सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। कोई भी चिंता ना करें चाहे उड़ीसा पुलिस का अभियान हो या छत्तीसगढ़ का पुलिस का अभियान हो सभी को सूचना देकर आपकी अपेक्षा के अनुरूप ही सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

चप्पे-चप्पे पर पुलिस, छावनी में तब्दील हुआ इलाका

प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पहले ही पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। एसएसपी गौरव तूरा की अगुवाई में भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया था।

• कार्रवाई का दायरा: प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, बुलडोजर मुख्य कोठी पर नहीं, बल्कि केवल उस हिस्से पर चलाया गया जिसे सरकारी जमीन पर 'अवैध कब्जा' माना गया है।

• सुरक्षा घेरा: विधायक के समर्थकों के भारी जमावड़े को देखते हुए पूरे रामगढ़ गांव को पुलिस छावनी में बदल दिया गया।

"बिना नोटिस की गई कार्रवाई": सुखपाल खैहरा का आरोप

कार्रवाई के दौरान घर पर ही मौजूद विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा:

1. बदले की भावना: यह पूरी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है क्योंकि मैं लगातार सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहा हूँ।

2. नियमों का उल्लंघन: खैहरा का दावा है कि प्रशासन ने न तो कोई कानूनी नोटिस दिया और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का समय दिया।

3. सत्ता का दुरुपयोग: उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या और तानाशाही करार दिया।

सुबह 7 बजे ही डट गए थे समर्थक

प्रशासन की इस योजना की भनक खैहरा को पहले ही लग गई थी, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी कर समर्थकों से सुबह 7 बजे घर पहुँचने की अपील की थी। उनकी अपील पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग वहां जमा हो गए, जिन्होंने घंटों तक 'आप' सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।

अभी आधिकारिक बयान का इंतजार

फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर जिला प्रशासन या कपूरथला डीसी की ओर से कोई विस्तृत लिखित बयान नहीं आया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे केवल ड्यूटी निभा रहे हैं और अवैध निर्माण हटाना एक सामान्य प्रक्रिया है।

गेहूं के साथ अब दाल, तेल और मसालों की भी होगी व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब तक राशन कार्ड धारकों को केवल गेहूं ही मिलता था, लेकिन 'मेरी रसोई' योजना के बाद लाभार्थियों को घर की रसोई चलाने के लिए जरूरी अन्य सामान भी मुफ्त या रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा।

फूड किट में क्या-क्या होगा शामिल? प्रत्येक पात्र परिवार को दी जाने वाली किट में निम्नलिखित वस्तुएं होंगी:

• दाल: 2 किलो माह-छोले की दाल

• चीनी: 2 किलो चीनी

• तेल: 1 लीटर सरसों का तेल

• नमक: 1 किलो आयोडीन युक्त नमक

• मसाले: 200 ग्राम शुद्ध हल्दी पाउडर

3 महीने का राशन मिलेगा एक साथ

लाभार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि उन्हें बार-बार राशन के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार एक साथ पूरे तीन महीने का राशन मुहैया कराएगी, ताकि गरीब परिवारों को लंबे समय तक घर के खर्च की चिंता न रहे।

मार्कफेड को मिली जिम्मेदारी, क्वालिटी से समझौता नहीं

इस योजना को अमलीजामा पहनाने और राशन की सप्लाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मार्कफेड (Markfed) को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं कि:

1. राशन की शुद्धता और गुणवत्ता (Quality) की सख्त जांच होगी।

2. beneficiaries को केवल उत्तम दर्जे का और पौष्टिक आहार ही वितरित किया जाए।

3. पैकेजिंग और वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे।

घोषणापत्र से परे 'जनता की जरूरत' पर फोकस

मीडिया से बातचीत में सीएम मान ने कहा, "कई बार चुनाव के समय मैनिफेस्टो में सब कुछ लिखना संभव नहीं होता, लेकिन सरकार चलाने के दौरान हमें जनता की जमीनी दिक्कतों का अहसास होता है।" उन्होंने कहा कि यह फैसला लोगों की बुनियादी जरूरतों को समझते हुए लिया गया है ताकि कोई भी परिवार संसाधनों की कमी के कारण भूखा न रहे।

रफ्तार ने छीनी घर के चिरागों की रोशनी

हादसे का शिकार हुए सभी युवक गांव बलुआणा के रहने वाले थे और किन्नू के बागों का ठेका लेने का काम करते थे। रविवार रात वे एक नया सौदा तय करके घर लौट रहे थे, लेकिन मंजिल तक पहुँचने से पहले ही काल ने उन्हें घेर लिया।

• मृतकों की पहचान: उदय (24), उसका छोटा भाई विशाल (22) और उनका बुआ का बेटा रमन (22)।

• दुखद पहलू: उदय और विशाल अपने माता-पिता के इकलौते पुत्र थे। उदय विवाहित था और अपने पीछे दो छोटे मासूम बच्चों को छोड़ गया है।

• घायल: रोशन और अनमोल की हालत गंभीर बनी हुई है।

देर रात हुआ भीषण एक्सीडेंट

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार, यह हादसा रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 1:15 बजे हुआ।

1. तेज रफ्तार: कार हनुमानगढ़ रोड की ओर से पुल से नीचे उतर रही थी। वाहन की गति इतनी अधिक थी कि चालक नियंत्रण खो बैठा।

2. जबरदस्त टक्कर: कार सीधे रोटी चौक के ढांचे से जा टकराई। टक्कर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और चौक का पिलर भी टूट गया।

3. बचाव कार्य: दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अस्पताल ले जाते समय तीसरे युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को क्षतिग्रस्त वाहन से बाहर निकाला।

पुलिस और अस्पताल की कार्रवाई

सिटी-1 थाना प्रभारी रविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुँचकर जांच शुरू कर दी है।

• पोस्टमार्टम: तीनों मृतकों के शवों को अबोहर के सिविल अस्पताल के शवगृह में रखा गया है। कागजी कार्रवाई के बाद शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा जाएगा।

• हायर सेंटर रेफर: घायलों की नाजुक स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए फरीदकोट मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

इस हादसे के बाद गांव बलुआणा में मातम छाया हुआ है। एक ही परिवार के दो बेटों और एक रिश्तेदार की मौत ने सबको स्तब्ध कर दिया है।

बातचीत के दौरान अनुराग गर्ग ने कहा कि नशे की समस्या से निपटने के लिए पूरे समाज को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग तस्करी रोकने और युवाओं को नशे से बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

उन्होंने गांव के बुजुर्गों और समुदाय के नेताओं से अपील की कि वे युवाओं को नशे से दूर रखें और उन्हें खेलकूद व अन्य सकारात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जागरूकता, रोकथाम और पुनर्वास से जुड़ी सामुदायिक पहल में एनसीबी पूरा सहयोग देगा।

ग्रामीणों से मुलाकात के दौरान गर्ग ने सरपंचों से कहा कि वे ड्रग्स तस्करी की सूचना देने और पुनर्वास से जुड़ी मदद के लिए ‘मानस’ हेल्पलाइन (1933) का प्रचार-प्रसार करें और इसका उपयोग बढ़ाएं।

यह पहल एनसीबी की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत सीमावर्ती इलाकों में जमीनी स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। ये इलाके सीमा पार से होने वाली ड्रग्स तस्करी के लिहाज से संवेदनशील माने जाते हैं।

इससे पहले गर्ग ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने ड्रग्स तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित नई तकनीकों की समीक्षा की। अधिकारियों ने उन्हें आधुनिक तकनीकी उपकरणों के बारे में जानकारी दी, जो तस्करी नेटवर्क की पहचान और निगरानी में मदद कर सकते हैं।

एक अलग संदेश में गर्ग ने कहा कि एनसीबी देश में नशा तस्करी और मादक पदार्थों के दुरुपयोग को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एजेंसी खुफिया जानकारी जुटाने, कार्रवाई करने, पुनर्वास में सहयोग देने और जागरूकता फैलाने जैसे कई स्तरों पर काम करती है।

उन्होंने कहा कि एनसीबी केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत करने के साथ अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ भी सहयोग कर रही है, ताकि भारत की सीमाएं अवैध ड्रग्स तस्करी से सुरक्षित रहें।

गर्ग ने कहा कि हाल के वर्षों में एनसीबी ने सख्त कार्रवाई, बेहतर तालमेल और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से ड्रग्स से जुड़े अपराधों पर काफी हद तक अंकुश लगाया है। इस लड़ाई की सफलता कानून प्रवर्तन एजेंसियों, समाज और आम जनता की सामूहिक जिम्मेदारी पर निर्भर करती है।

नई व्यवस्था के तहत पिराना पीपलेज रोड का कट बंद कर दिया गया है और अब वाहन नारोल-सरखेज रोड पर लगभग 100 मीटर आगे बने कट से यू-टर्न लेकर सड़क पार कर रहे हैं। इससे ट्रैफिक बिना रुके आगे बढ़ रहा है।

स्थानीय निवासी साजिद ने बताया कि लंबे समय से यहां भारी जाम लगता था, जिससे रोजाना लोगों को परेशानी उठानी पड़ती थी और समय की बर्बादी होती थी। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक डायवर्जन से अब काफी राहत मिली है। वहीं, सचिन देसानी ने भी नई व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि पिराना पर आए दिन जाम लगता था, लेकिन अब 100 मीटर आगे से यू-टर्न की व्यवस्था से यातायात सुचारू हो गया है।

ट्रैफिक पुलिस के इस प्रयोग से जहां एक ओर ब्रिज निर्माण कार्य में तेजी आई है, वहीं निर्बाध यातायात से लोगों के समय और ईंधन दोनों की बचत हो रही है।

ट्रैफिक डीसीपी नरेश कंजारिया ने बताया कि जाम से निजात दिलाने के लिए पिराना जंक्शन के कट को बंद कर यह नया प्रयोग किया गया है। अब वाहन व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहे हैं और जाम की समस्या में उल्लेखनीय कमी आई है।

पुलिस के अनुसार, पिराना मॉडल की सफलता के बाद शहर की अन्य प्रमुख सड़कों को भी चरणबद्ध तरीके से सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में प्रशासन अहमदाबाद की मुख्य सड़कों पर जाम खत्म करने और रैपिड ट्रांजिट को बढ़ावा देने के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर और पुलों का निर्माण कर रहा है। माना जा रहा है कि यह वैज्ञानिक और तकनीकी समाधान आने वाले समय में शहर के वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।

यह इनविटेशन एआई पॉलिसी सिम्पोजियम की ऑर्गनाइजिंग टीम ने दिया था। इसे हार्वर्ड केनेडी स्कूल में एआई और टेक पॉलिसी कॉकस के साथ मिलकर बिजनेस एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम ने होस्ट किया था। इसमें हार्वर्ड के बड़े रिसर्च सेंटर और थिंक-टैंक का सपोर्ट भी था।

चीफ मिनिस्टर ऑफिस (सीएमओ) के मुताबिक, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को 'एआई एज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंप्यूट पावर: इम्पैक्ट ऑन लिवेबिलिटी एंड वर्कफोर्स' टाइटल वाले पैनल पर बोलने के लिए इनवाइट किया गया है।

यह सेशन एआई को स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर डिस्कस करेगा, जिसमें डेटा सेंटर, एनर्जी सिस्टम, कंप्यूट कॉरिडोर, पब्लिक-प्राइवेट कोऑर्डिनेशन और जिम्मेदार एआई एक्सपेंशन के लिए जरूरी वर्कफोर्स पाथवे पर फोकस किया जाएगा।

यह आमंत्रण भारत फ्यूचर सिटी इनिशिएटिव के हिस्से के तौर पर एआई सिटी बनाने के अपने विजन को आगे बढ़ाने में तेलंगाना की प्रोएक्टिव लीडरशिप को दिखाता है।

ऑर्गनाइजर ने कहा कि लैंड एलोकेशन, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के जरिए एआई इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में मुख्यमंत्री का गवर्नेंस एक्सपीरियंस और पॉलिसी डायरेक्शन ग्लोबल पॉलिसीमेकर और इंडस्ट्री लीडर को वैल्यूएबल प्रैक्टिकल इनसाइट्स देगा।

एआई पॉलिसी सिंपोजियम का मकसद सरकार, इंडस्ट्री और एकेडेमिया के सीनियर लीडर्स को एआई गवर्नेंस, जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रॉस-सेक्टर कोलेबोरेशन पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाना है।

यह आमंत्रण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी पॉलिसी और इनोवेशन-ड्रिवन डेवलपमेंट में तेलंगाना की उभरती लीडरशिप की बढ़ती इंटरनेशनल पहचान को दिखाता है।

इस इवेंट का मकसद सरकार, इंडस्ट्री और एकेडेमिया के बड़े लोगों को एआई गवर्नेंस, जियोपॉलिटिक्स, नॉलेज इकॉनमी और इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाना है।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के हाल के यूएस दौरे के दौरान, आयोजक उनसे मिले और सिंपोजियम पर डिटेल में चर्चा की।

बजट सत्र की पूर्व संध्या पर आयोजित पारंपरिक चाय बैठक और कैबिनेट बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा कि लड़की बहन योजना महिलाओं को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी पहल बनी हुई है।

इस योजना के तहत, पात्र महिला लाभार्थियों को प्रति माह 1,500 रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है। शिंदे ने कहा कि इस कार्यक्रम ने महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यह चालू रहेगा।

उन्होंने योजना को जारी रखने पर सवाल उठाने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की और कहा कि सरकार कल्याणकारी पहलों के प्रति प्रतिबद्ध है।

महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से 25 मार्च, 2026 तक आयोजित होने वाला है, जिसमें वार्षिक बजट 6 मार्च को पेश किया जाएगा।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुष्टि की कि वे राज्य का बजट पेश करेंगे और कहा कि केंद्र सरकार से महाराष्ट्र को मिलने वाले वित्तीय हस्तांतरण में 20,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

फडणवीस ने पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के पिछले राज्य बजटों को तैयार करने में योगदान को भी स्वीकार किया और राजकोषीय नीति को आकार देने में उनके अनुभव और भूमिका का उल्लेख किया।

महा विकास अघाड़ी द्वारा पारंपरिक चाय बैठक के बहिष्कार पर टिप्पणी करते हुए, शिंदे ने विपक्ष की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वह विभाजित है और विधायी चर्चाओं में भाग लेने के बजाय राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में लिप्त है।

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा कई अवसरों पर राज्य बजट प्रस्तुत करने में किए गए योगदान को भी याद किया।

शिंदे ने दोहराया कि सरकार कल्याणकारी उपायों और आर्थिक विकास पर केंद्रित है और विश्वास व्यक्त किया कि आगामी बजट नागरिकों की जरूरतों को पूरा करेगा और राज्य के विकास को मजबूत करेगा।

उन्‍होंने कहा कि पीएम मोदी मन की बात के माध्‍यम से प्रेरणा, दृढ़ता और राष्ट्रीय एकता के संदेश साझा करके देश भर के लोगों को प्रेरित करते हैं।

मुख्यमंत्री ने पश्चिमी त्रिपुरा के मोहनपुर में कार्यक्रम को सुनने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री इस मंच के माध्यम से सीधे देश के लोगों से संवाद स्थापित करते हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।

मुख्यमंत्री साहा ने बताया कि पिछले संस्करण के दौरान त्रिपुरा ने भागीदारी के मामले में देश में शीर्ष स्थान हासिल किया था। उन्होंने कहा, “राज्य के प्रत्येक बूथ पर ‘मन की बात’ का आयोजन किया गया। जनसभाओं के साथ-साथ लोगों ने अपने घरों से भी कार्यक्रम सुना और देखा।”

उन्होंने नवीनतम एपिसोड को “बेहद मार्मिक” बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कई प्रेरणादायक कहानियां साझा कीं, जिनमें एक ऐसी युवा लड़की की कहानी भी शामिल थी, जिसकी मृत्यु के बाद उसके माता-पिता ने अंगदान का निर्णय लिया, जिससे कई लोगों को नया जीवन मिला। एक अन्य उदाहरण में हृदय प्रत्यारोपण के बाद लंबी दूरी की ड्राइविंग करने वाली महिला की कहानी का उल्लेख किया गया।

सीएम ने कहा कि ऐसे उदाहरण निस्वार्थता और आंतरिक शक्ति का संदेश देते हैं और यह दर्शाते हैं कि दृढ़ संकल्प व आत्मविश्वास से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद आधुनिक तकनीक की सहायता से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों की चर्चा की।

आगामी पैरालंपिक प्रतियोगिताओं का जिक्र करते हुए साहा ने कहा कि त्रिपुरा सहित देश के एथलीटों ने सराहनीय प्रदर्शन किया है और राज्य सरकार उन्हें पूरा समर्थन दे रही है। उन्होंने कहा कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा क्रिकेट खेलने जैसी घटनाएं समाज के लिए अत्यंत प्रेरणादायक हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए तालाबों के प्रभावी उपयोग और आधुनिक कृषि पद्धतियों पर भी जोर दिया।

131वें संस्करण में एआई शिखर सम्मेलन की सफलता, खेल जगत की उपलब्धियां, अंगदान का महत्व, केवाईसी जागरूकता, आधुनिक खेती, केरल कुंभ सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में जयललिता को श्रद्धांजलि भी दी गई तथा बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी गईं। मुख्यमंत्री साहा ने कहा कि ‘मन की बात’ देश को जोड़ने और प्रेरित करने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है।

रांची के सदर डीएसपी ने रविवार को एक प्रेस वार्ता में बताया कि 19 फरवरी की सुबह करीब 6:45 बजे आनंद विहार स्थित केपी स्कूल के पास एक युवक का शव बरामद हुआ था। मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। बाद में उसकी पहचान शहर के कांटाटोली इलाके रजा कॉलोनी निवासी आसिफ अंसारी (पिता- मो. इरफान अली) के रूप में की गई।

वारदात की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आसिफ का आनंद विहार निवासी बिउला टोप्पो नामक महिला के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध था। उसके पति जॉनसन मिंज को इस संबंध की जानकारी थी, जिससे वह नाराज रहता था।

पुलिस का कहना है कि इसी कारण उसने अपने मित्र दीपक अग्रवाल के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। आरोप है कि जॉनसन मिंज ने प्रिंस कुमार और प्रेम लकड़ा को सुपारी देकर आसिफ की हत्या कराई। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रिंस कुमार को 1.60 लाख रुपए और प्रेम लकड़ा को 2.40 लाख रुपए दिए गए, जबकि साजिश में सहयोग के लिए दीपक अग्रवाल को करीब चार लाख रुपए दिए गए थे।

पुलिस ने जॉनसन मिंज, उसकी पत्नी बिउला टोप्पो, दीपक अग्रवाल, प्रिंस कुमार और प्रेम लकड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया एक देशी कट्टा, बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, खून से सना जैकेट, खून लगी मिट्टी और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिटी एसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्य और मानव स्रोतों की मदद से वारदात का खुलासा किया।

भूपेन बोरा ने गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया और राज्य मंत्री जयंत मल्ला बरुआ मौजूद रहे। समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए भूपेन बोरा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी अपने मूल मूल्यों से भटक गई है और उसने देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। बोरा ने कहा, "मैंने 32 साल तक कांग्रेस में काम किया। आज जो कपड़े मैं पहन रहा हूं, वे मेरे खून से सने हैं। वे राहुल गांधी की मौजूदगी में सने थे।"

बोरा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय गौरव के मुद्दों पर समझौता किया है। उन्होंने कहा, "मैंने 32 साल तक ईमानदारी और लगन से कांग्रेस की सेवा की, लेकिन कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। इसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता।"

बोरा ने आगे कहा कि कांग्रेस छोड़ने का उनका फैसला रातों-रात नहीं लिया गया, बल्कि यह गहरे आत्मचिंतन के बाद लिया गया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी अब जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। वह अपनी विचारधारा की बुनियाद से भटक गई है।

भाजपा में बोरा का स्वागत करते हुए दिलीप सैकिया ने कहा कि उनके शामिल होने से असम में पार्टी संगठन मजबूत होगा। सैकिया ने कहा, "भूपेन बोरा के पास लंबा राजनीतिक अनुभव और संगठन करने की काबिलियत है। उनके भाजपा में शामिल होने से समाज के हर वर्ग तक विकास और सुशासन पहुंचाने की हमारी कोशिशों को नई गति मिलेगी।"

मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा कि बोरा का कदम भाजपा की नीतियों और नेतृत्व में नेताओं के बढ़ते भरोसे को दिखाता है। उन्होंने कहा, "बड़ी संख्या में लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के विकास पर आधारित शासन पर भरोसा है।"

3,500 से अधिक धावक और अंतरराष्ट्रीय सितारे

इस मैराथन को लेकर धावकों में भारी उत्साह है। आयोजन में 38 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों सहित कुल 3,500 से अधिक धावकों के शामिल होने की उम्मीद है। यह आयोजन चंडीगढ़ को वैश्विक खेल मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाएगा। मैराथन को चार मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है ताकि हर उम्र और क्षमता के लोग इसमें हिस्सा ले सकें:

1. फुल मैराथन (42.195 किमी): यह मुख्य दौड़ होगी, जिसे 6 घंटे में पूरा करना अनिवार्य है।

2. हाफ मैराथन: यह फुल मैराथन वाले मार्ग पर ही एक चक्कर के रूप में होगी।

3. 10 किमी टाइम्ड रन: पेशेवर और शौकिया धावकों के लिए।

4. 5 किमी रन: यह सुखना पाथ मार्ग पर आयोजित की जाएगी।

शहर के खूबसूरत नजारों के बीच होगा रूट

फुल मैराथन की शुरुआत चंडीगढ़ क्लब से होगी। धावक शहर के प्रमुख पर्यटन और प्रशासनिक स्थलों जैसे रॉक गार्डन, सुखना लेक, लेक क्लब, मटका चौक, रोज गार्डन, पीजीआई (गेट नंबर 3) और सीएम हाउस चौक से गुजरते हुए वापस चंडीगढ़ क्लब पर अपनी दौड़ पूरी करेंगे। यह रूट शहर की हरियाली और व्यवस्थित बनावट की खूबसूरती को प्रदर्शित करेगा।

1 करोड़ रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि

इस मैराथन की एक बड़ी खासियत इसकी भारी-भरकम इनामी राशि है। प्रशासन ने कुल ₹1,00,16,000 (एक करोड़ सोलह हजार) के पुरस्कारों की घोषणा की है। विभिन्न श्रेणियों में कुल 138 विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।

• फुल मैराथन: ₹20,000 से लेकर ₹7,00,000 तक के पुरस्कार।

• हाफ मैराथन: ₹15,000 से लेकर ₹4,00,000 तक के इनाम।

• 10 किमी टाइम्ड रन: ₹7,000 से ₹2,00,000 तक की राशि।

पुरस्कार 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग तक विभिन्न श्रेणियों में दिए जाएंगे। 5 किमी की दौड़ में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।

फिटनेस और एकजुटता का संदेश

राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने इस आयोजन को चंडीगढ़ के लिए गौरव का विषय बताया है। उन्होंने कहा कि यह मैराथन केवल एक प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, फिटनेस और सामुदायिक एकता का उत्सव है। उन्होंने शहर के नागरिकों, स्कूलों और धार्मिक संस्थाओं से अपील की है कि वे बाहर से आने वाले मेहमान धावकों का स्वागत करें और इस आयोजन को सफल बनाएं।

इस आयोजन को सफल बनाने में द कोका-कोला कंपनी ने भी अपना सहयोग दिया है, जिन्होंने ₹25 लाख की स्पॉन्सरशिप प्रदान की है। प्रशासन का मानना है कि 1 मार्च को पूरा शहर एक स्वस्थ और सशक्त भविष्य की ओर कदम बढ़ाएगा।

यह संख्या पिछले साल के 187 सफल उम्मीदवारों के मुकाबले 63 प्रतिशत अधिक है। मंत्री बैंस ने इसे पंजाब की शिक्षा प्रणाली के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया।

अभावों में भी चमके सरकारी स्कूलों के सितारे

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा मंत्री ने उन होनहार बच्चों की सफलता की कहानियां साझा कीं, जिन्होंने गरीबी और सीमित संसाधनों के बावजूद बड़ी जीत हासिल की है।

• भविष्या (अमृतसर): स्कूल ऑफ एमिनेंस के इस छात्र ने 98.18% अंक प्राप्त किए। भविष्या के पिता मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं और मां कपड़े सिलती हैं। परिवार की सालाना आय महज 1.5 लाख रुपये है।

• हरमनदीप शर्मा (संगरूर): बिना किसी प्राइवेट ट्यूशन के सिर्फ स्कूल की पढ़ाई के दम पर हरमनदीप ने 98.75% अंक हासिल किए।

• दिलखुश झा (बठिंडा): एक मजदूर के बेटे दिलखुश ने 95.09% अंक प्राप्त कर साबित कर दिया कि मेहनत के आगे गरीबी आड़े नहीं आती।

• काजल और परदीप (SAS नगर): काजल, जिसके पिता सिक्योरिटी सुपरवाइजर हैं और परदीप, जिसके पिता वाटर कूलर फैक्ट्री में मजदूर हैं, दोनों ने 92% से अधिक अंक हासिल कर अपना सपना सच किया है।

लड़कियों ने भी गाड़े सफलता के झंडे

इस साल की उपलब्धि में एक खास बात यह रही कि 134 छात्राओं ने जेईई मेन्स की परीक्षा पास की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह इस बात का सबूत है कि सरकारी स्कूलों में लड़कियां अब विज्ञान और इंजीनियरिंग (STEM) के क्षेत्र में लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं।

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मुफ्त कोचिंग और 'पीस पोर्टल' का असर

हरजोत सिंह बैंस ने इस सफलता का श्रेय सरकार की विशेष पहलों को दिया:

1. PACE कोचिंग पोर्टल: सरकारी स्कूलों के बच्चों को बिना किसी फीस के हाई-क्वालिटी कोचिंग दी जा रही है।

2. मुफ्त आवासीय कैंप: छुट्टियों के दौरान बच्चों के रहने और पढ़ने के लिए विशेष कोचिंग कैंप लगाए गए।

3. विशेषज्ञ फैकल्टी: अवंति फेलोज जैसे प्रमुख संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन किया गया।

अब जेईई एडवांस के लिए विशेष ट्रेनिंग

शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि जो विद्यार्थी अगले चरण के लिए चुने गए हैं, उनके लिए सरकार तीन हफ्ते का विशेष आवासीय ट्रेनिंग कैंप लगाएगी। यहां उन्हें जेईई एडवांस की तैयारी के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा मुफ्त मार्गदर्शन दिया जाएगा। बैंस ने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों ने जो प्रदर्शन किया है, वैसा उदाहरण देश के किसी अन्य राज्य में नहीं मिलता।

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खंडहर में छिपा था 105 साल पुराना इतिहास

यह दुर्लभ ट्रैक्टर जालंधर के मशहूर भगत सिंह चौक के पास एक जर्जर और पुरानी इमारत में वर्षों से खड़ा था। इमारत की हालत इतनी खराब थी कि किसी का ध्यान वहां खड़े इस वाहन पर नहीं गया। स्थानीय लोग इसे वर्षों से देख रहे थे, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह जंग लगा हुआ ट्रैक्टर करोड़ों का हो सकता है।

विंटेज (पुरानी और दुर्लभ) गाड़ियों के एक्सपर्ट पुनीत वडेरा ने बताया कि यह कोई आम ट्रैक्टर नहीं है। यह लगभग 105 साल पुराना एक विंटेज मॉडल है। इसकी बनावट और इसका मॉडल इसे दुनिया के सबसे दुर्लभ ट्रैक्टरों की श्रेणी में खड़ा करता है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बहुत ज्यादा है।

अमेरिका के कैलिफोर्निया जाएगा यह ट्रैक्टर

सवा करोड़ में बिकने के बाद अब यह ट्रैक्टर भारत से सात समंदर पार अमेरिका जाएगा। इसे कैलिफोर्निया स्थित एक प्रसिद्ध संग्रहालय (म्यूजियम) में रखने के लिए खरीदा गया है। वहां इस ट्रैक्टर को रीस्टोर किया जाएगा यानी इसे फिर से नया जैसा बनाया जाएगा, ताकि दुनिया भर से आने वाले लोग 100 साल पुरानी इस इंजीनियरिंग को देख सकें।

विंटेज वाहनों की बढ़ती मांग

जानकारों का कहना है कि दुनिया भर में पुराने वाहनों के शौकीन लोग ऐसे मॉडल्स की तलाश में रहते हैं जो अब बनने बंद हो चुके हैं। जालंधर का यह ट्रैक्टर अपनी प्राचीनता और दुर्लभता की वजह से ही इतनी ऊंची कीमत पाने में सफल रहा। इस खबर ने सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी है और लोग इसे 'मिट्टी से सोना' निकलने जैसा बता रहे हैं।

यह घटना हमें याद दिलाती है कि इतिहास से जुड़ी हर चीज की अपनी एक कीमत होती है, बस उसे पहचानने वाली पारखी नजर चाहिए।

पंजाब की महान विरासत को नमन

मुख्यमंत्री सैनी ने रैली की शुरुआत पंजाब की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महानता का जिक्र करते हुए की। उन्होंने कहा:

• सरबत दा भला: यह वह पावन भूमि है जहां श्री हरमंदिर साहिब से पूरी दुनिया को सबका भला चाहने का संदेश मिलता है।

• स्वतंत्रता संग्राम: जलियांवाला बाग की मिट्टी आज भी हमारे शहीदों के बलिदान की याद दिलाती है।

• अमर सपूत: पंजाब ने भारत माता को शहीद भगत सिंह, उधम सिंह और सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारी दिए हैं।

उन्होंने कहा कि इतनी गौरवशाली धरती का आज संकट में होना हर भारतीय के लिए चिंता का विषय है।

युवाओं और किसानों की स्थिति पर उठाए सवाल

नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार को घेरते हुए कुछ कड़े सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि आज पंजाब को आत्ममंथन करने की जरूरत है।

• नशे का अंधकार: क्या पंजाब का युवा एक सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ रहा है या उसे नशे और निराशा की ओर धकेला जा रहा है?

• किसानों का दर्द: क्या अन्नदाता किसान खुशहाल है या वह कर्ज और गलत नीतियों के बोझ तले दबा हुआ है?

• असुरक्षित व्यापार: क्या राज्य का व्यापारी निडर होकर काम कर पा रहा है या उसे फिरौती और सुरक्षा के डर में जीना पड़ रहा है?

कांग्रेस और 'आप' पर तीखा प्रहार

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) दोनों को पंजाब की मौजूदा हालत के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि दशकों तक कांग्रेस के शासन में फैले भ्रष्टाचार और कमजोर प्रशासन ने राज्य की नींव को खोखला कर दिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि:

1. कागजी कार्रवाई: नशे की समस्या गांव-गांव तक फैल गई, लेकिन सरकारों ने केवल कागजों पर कार्रवाई की।

2. झूठे वादे: चुनाव के समय किसानों से कर्ज माफी और युवाओं से रोजगार के बड़े-बड़े वादे किए गए, लेकिन जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा।

3. कमजोर सुरक्षा: राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने से व्यापारियों और आम जनता में असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है।

"संकल्प को मजबूत करने का समय"

नायब सिंह सैनी ने रैली में मौजूद लोगों से अपील की कि पंजाब को फिर से खुशहाल और सुरक्षित बनाने के लिए एकजुट होने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब की बेहतरी केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि देश की अखंडता और विकास के लिए भी जरूरी है। मुख्यमंत्री का यह दौरा पंजाब की राजनीति में एक नए विमर्श की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।

जनहित में फैसलों की परंपरा रहेगी जारी

अहमदाबाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने अपने कार्यकाल में हमेशा नागरिकों के हितों को सर्वोपरि रखा है। उन्होंने कहा, "हम मार्च में अपना पांचवां बजट पेश करेंगे। हमारा लक्ष्य 'आम आदमी' की जिंदगी को बेहतर बनाना है। यह बजट पंजाब के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा और हम अपनी जनहितैषी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे।"

सीएम मान ने दावा किया कि उनकी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से पंजाब की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है और आने वाले बजट में भी विकास की इस गति को बरकरार रखा जाएगा।

केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला

मुख्यमंत्री मान ने केंद्रीय बजट और केंद्र सरकार की नीतियों की कड़े शब्दों में आलोचना की। उन्होंने कहा:

• दिशाहीन बजट: पिछले कुछ वर्षों में एनडीए सरकार का बजट बिना किसी दिशा का रहा है और यह केवल अमीर वर्ग के फायदों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

• गुजरात का 'फ्रेंडली मैच': गुजरात की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच 'फ्रेंडली मैच' चलता है, जिससे आम आदमी की आवाज दब गई है। आज गुजरात के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं और 'आप' को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं।

• विपक्ष की आवाज: उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। केंद्र सरकार डिजिटल माध्यमों का गलत इस्तेमाल कर चुनावी डेटा के साथ हेरफेर कर रही है।

पंजाब के फंड रोकने का उठाया मुद्दा

राज्यों के वित्तीय अधिकारों पर बात करते हुए भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रूरल डेवलपमेंट फंड (RDF) का पंजाब का जायज हिस्सा केंद्र ने गैर-लोकतांत्रिक तरीके से रोक रखा है। उन्होंने कहा कि यह पैटर्न केवल पंजाब ही नहीं, बल्कि उन सभी राज्यों में देखा जा रहा है जहां भाजपा की सरकार नहीं है।

मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र की तुलना फूलों के गुलदस्ते से करते हुए कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हर वर्ग की आवाज सुनी जाए, न कि उसे दबाया जाए।

गुजरात में 'आप' से उम्मीद

मान ने कहा कि आज गुजरात का हर परिवार आम आदमी पार्टी की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश को 'विश्व गुरु' बनाने की बात करते हैं, लेकिन उनके अपने गृह राज्य के लोग आज भी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं।

पुलिस ने बडगाम के खग थाने में दर्ज मामले में जम्मू-कश्मीर नेशनल ऑपरेटिव पार्टी (जेकेएनओपी) से जुड़ी एक अचल संपत्ति अटैच की है। यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धारा 7/25, 18, 20 और 23 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है।

अटैच की गई संपत्ति गमगुल्ला खानसाहिब निवासी स्वर्गीय अब्दुल जब्बार के बेटे गुलाम नबी नजर की है। इसमें खसरा नंबर 796, खेवट नंबर 144 और खाता नंबर 439 के तहत एक कनाल 16 मरला जमीन शामिल है, जो गांव गमगुल्ला खानसाहिब में स्थित है। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 85 के तहत सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद की गई है।

पुलिस के अनुसार, यह संपत्ति आतंकवादी गतिविधियों के समर्थन में इस्तेमाल होने वाले नेटवर्क से जुड़ी थी। इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश जाता है कि देश विरोधी तत्वों पर सिर्फ आपराधिक मुकदमा ही नहीं चलेगा, बल्कि उनके द्वारा चलाए जा रहे नेटवर्क के आर्थिक आधार को भी नष्ट किया जाएगा। बडगाम पुलिस आतंकी संगठनों और उनके सीमा पार से मिलने वाले फंडिंग तथा लॉजिस्टिक सपोर्ट को लगातार निशाना बना रही है।

पुलिस ने कहा कि जिले में सक्रिय आतंक से जुड़े तत्वों के खिलाफ यह कार्रवाई एक मजबूत कदम है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए पुलिस हर स्तर पर सख्ती बरत रही है। जब तक आतंक के सभी सपोर्ट नेटवर्क खत्म नहीं हो जाते और क्षेत्र में पूर्ण शांति स्थापित नहीं हो जाती, तब तक ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया और कहा कि इससे इलाके में सुरक्षा का माहौल मजबूत होगा। पुलिस का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ अभियान में जनता का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है और वे हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। इस कार्रवाई से आतंकी नेटवर्क पर दबाव बढ़ा है और आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है।

मौसम विभाग के अनुसार, यह फरवरी के दौरान शहर में अब तक का सर्वोच्च अधिकतम तापमान है। इससे पहले 24 फरवरी 2016 को 20.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था।

शनिवार को दर्ज तापमान सामान्य से करीब 10 डिग्री अधिक रहा, जो मौसमी औसत से काफी अलग है। कश्मीर घाटी के अन्य हिस्सों में भी अपेक्षाकृत ऊंचा तापमान दर्ज किया गया। गुलमर्ग में अधिकतम 11.5 डिग्री सेल्सियस और पहलगाम में 17.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।

जम्मू क्षेत्र में भी तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। जम्मू शहर में अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक है। कटरा में 25 डिग्री, बटोटे में 19.9 डिग्री, बनिहाल में 19.8 डिग्री और भदरवाह में 21.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

जम्मू-कश्मीर में मौजूदा शीत ऋतु के दौरान औसत से कम वर्षा और हिमपात हुआ है। फरवरी में सामान्य से अधिक तापमान ने किसानों, कृषि विशेषज्ञों और बागवानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सर्दियों में कम वर्षा होने से गर्मियों में पेयजल संकट और सिंचाई जल की कमी की आशंका जताई जा रही है।

स्थिति इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि ‘चिल्लई कलां’ के नाम से जानी जाने वाली 40 दिनों की कड़ाके की सर्दी (जो हर वर्ष 21 दिसंबर से 30 जनवरी तक रहती है) के दौरान इस बार अपेक्षित बर्फबारी नहीं हुई। सामान्य तौर पर इस अवधि में भारी हिमपात ग्लेशियरों और पर्वतीय जल स्रोतों को भरता है, जिससे गर्मियों में जल आपूर्ति बनी रहती है। हालांकि, इस बार बर्फबारी सीमित रही और अधिकतर अवधि के अंत में हुई, जिससे जल उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

फरवरी में तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी की संभावना कम मानी जा रही है। ऐसे में मार्च को अब एक महत्वपूर्ण अवधि के रूप में देखा जा रहा है, जब संभावित हिमपात से ग्रीष्म ऋतु से पहले पर्वतीय जल भंडारों को फिर से भरने में मदद मिल सकती है।

"लैंड बैंक" बनी पश्चिमी राजस्थान की धरती

विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सरकार की भूमि आवंटन नीति पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और फलौदी जैसे जिलों को केवल एक 'लैंड बैंक' समझ लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) को लाखों बीघा जमीन थाली में सजाकर दे रही है, जबकि वहां की मिट्टी का असली हकदार आज भी अपने आशियाने के लिए तरस रहा है।

भाटी ने सवाल उठाया कि पहले जमीन आवंटन के लिए ग्राम पंचायत की अनुमति अनिवार्य होती थी, लेकिन अब सारे अधिकार जयपुर में केंद्रित कर दिए गए हैं। उन्होंने पूछा, "क्या स्थानीय जनता और पंचायतों की राय की अब कोई कीमत नहीं बची?"

ओरण और गोचर: विरासत पर संकट

भाटी ने सदन में ओरण और गोचर भूमि के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि राजस्थान में लगभग 25 हजार ओरण हैं, जो 6 लाख हेक्टेयर में फैले हैं। उन्होंने कहा:

• पशुधन का आधार: ये जमीनें केवल खाली मैदान नहीं हैं, बल्कि प्रदेश के लाखों पशुओं के चरने की जगह हैं।

• विरासत का अंत: अगर ओरण और गोचर खत्म हो गए, तो राजस्थान की 'देसी घी और दूध' की पहचान भी मिट जाएगी।

• गरीबों पर गाज: रामगढ़ के 80 परिवारों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर गरीबों के घर उजाड़ना किसी भी तरह से न्यायपूर्ण नहीं है।

DNP क्षेत्र: 45 साल से सुविधाओं का अकाल

डेजर्ट नेशनल पार्क (DNP) क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्याओं पर भाटी ने सरकार को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि 1980 से लागू कड़े नियमों के कारण आज भी सैकड़ों गांव विकास से कोसों दूर हैं।

• वहां न सड़क है, न बिजली और न ही मोबाइल नेटवर्क।

• यहां तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी नियमों की पेचीदगियों के कारण वहां के लोगों को नहीं मिल पा रहा है।

उन्होंने पूछा कि एक तरफ कंपनियों के लिए नियम लचीले किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीमा की रक्षा करने वाले ग्रामीणों को बुनियादी हक क्यों नहीं दिए जा रहे?

सीमावर्ती गांवों का पलायन: सुरक्षा पर बड़ा खतरा

भाटी ने राघवा, सोनू और पारेवर जैसे गांवों का जिक्र करते हुए आगाह किया कि सुविधाओं के अभाव में लोग अपने पुश्तैनी गांव छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि सरहद पर बसे ये गांव खाली हो गए, तो देश की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होगी। जो लोग सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं, आज वे खुद अपनी पहचान और जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

रविंद्र सिंह भाटी की सरकार से 5 मुख्य मांगें

विधायक ने सदन के माध्यम से सरकार के सामने अपनी मांगें रखीं:

1. सख्त नीति: ओरण और गोचर भूमि के बचाव के लिए एक स्पष्ट कानून बने।

2. आवंटन पर रोक: कंपनियों को दी जा रही जमीन के अंधाधुंध आवंटन को तुरंत रोका जाए।

3. विशेष पैकेज: DNP क्षेत्र के लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं का एक विशेष पैकेज लाया जाए।

4. खेजड़ी संरक्षण: राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए केवल आदेश नहीं, बल्कि एक सख्त अध्यादेश (Ordinance) लाया जाए।

5. पुनर्वास: घुमंतू समुदायों (बंजारा, गाड़िया लोहार, रबारी) को रहने के लिए जमीन दी जाए।

भाटी ने अंत में कहा कि यह उनकी निजी लड़ाई नहीं बल्कि राजस्थान की अस्मिता का सवाल है। अगर सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला, तो सरहद के लोग अपना हक मांगने के लिए जयपुर की सड़कों पर उतरेंगे।

जमीनी स्तर पर सुधार का मिशन

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि उनका लक्ष्य पंजाब के सभी 20,000 सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधारना है। उन्होंने कहा कि पठानकोट से फाजिल्का और फिरोजपुर से मोहाली तक, उन्होंने लगभग हर जिले के स्कूलों का दौरा किया है।

बैंस ने कहा, "यह पहली बार है कि कोई शिक्षा मंत्री एसी दफ्तरों को छोड़कर सीधा स्कूलों के कमरों में जाकर बच्चों और शिक्षकों से मिल रहा है। हमारा मकसद सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर बदलाव लाना है।"

‘समर्थ’ कार्यक्रम से बदल रही है बच्चों की दुनिया

स्कूल के निरीक्षण के दौरान शिक्षा मंत्री ने ‘समर्थ’ कार्यक्रम की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने पुरानी स्थिति को याद करते हुए बताया कि जब उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी, तब प्राइमरी स्तर के बहुत से बच्चे बुनियादी अक्षर और शब्द तक नहीं पढ़ पाते थे।

• सीखने की खाई को भरना: 'समर्थ' पहल के जरिए उन बच्चों की पहचान की गई जो पढ़ाई में पीछे थे।

• सकारात्मक परिणाम: मंत्री ने खुशी जाहिर की कि अब वही बच्चे आत्मविश्वास के साथ वाक्य पढ़ रहे हैं।

• शिक्षकों की सराहना: उन्होंने उन शिक्षकों की तारीफ की जो पूरी लगन से बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं।

लापरवाही पर जीरो-टॉलरेंस नीति

शिक्षा मंत्री ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि भगवंत मान सरकार की नीति जीरो-टॉलरेंस की है। जो शिक्षक अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतेंगे या अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहेंगे, उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

स्कूलों में सुरक्षा और आधुनिक सुविधाएं

शिक्षा के माहौल को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं:

• सुरक्षा गार्ड और कैंपस मैनेजर: जिन स्कूलों में 500 से अधिक विद्यार्थी हैं, वहां सुरक्षा गार्ड और कैंपस मैनेजर तैनात किए गए हैं।

• बुनियादी ढांचे में सुधार: स्कूलों की इमारतों और सुविधाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है।

• शानदार नतीजे: झीता कलां स्कूल की तारीफ करते हुए उन्होंने बताया कि यहां के बुनियादी ढांचे में सुधार के बाद अच्छे नतीजे आ रहे हैं और हाल ही में यहां के एक छात्र ने JEE (इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा) पास की है।

शिक्षा मंत्री ने मीडिया और जनता से अपील की कि वे केवल कमियां ही न दिखाएं, बल्कि सरकारी स्कूलों में हो रहे अच्छे कामों और शिक्षकों की मेहनत को भी दुनिया के सामने लाएं। उन्होंने कहा कि सकारात्मक खबरों से शिक्षकों और विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है।

बैंस ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंजाब में चल रहे सभी शिक्षा सुधार प्रोजेक्टों को और तेज किया जाए ताकि 'शिक्षा क्रांति' का लाभ हर बच्चे को मिल सके।

राजपुरा बनेगा स्टील हब, पैदा होंगे रोजगार के अवसर

बैठक के दौरान सज्जन जिंदल ने बताया कि JSW ग्रुप राजपुरा में अपना नया प्रोजेक्ट स्थापित करेगा। इस ₹1,500 करोड़ के निवेश से न केवल पंजाब के विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, बल्कि इससे राज्य की स्टील वैल्यू चेन भी और गहरी होगी।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के आने से क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे। जिंदल ने यह भी संकेत दिया कि उनका समूह आने वाले समय में पंजाब के अन्य व्यापारिक क्षेत्रों में भी निवेश की संभावनाओं को तलाशेगा।

'इन्वेस्ट पंजाब समिट' में शिरकत करेंगे सज्जन जिंदल

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य में बनाए गए उद्योग-अनुकूल माहौल की सराहना करते हुए सज्जन जिंदल ने एक और बड़ी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वह 13 मार्च को मोहाली की प्लक्षा यूनिवर्सिटी (Plaksha University) में होने वाले 'इन्वेस्ट पंजाब समिट' के उद्घाटन सत्र में व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे। उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा उद्योगों को दी जा रही सुविधाओं और 'सिंगल विंडो' प्रणाली के माध्यम से मिलने वाली त्वरित मंजूरियों की भी तारीफ की।

पंजाब की औद्योगिक ताकत और नई नीति

पंजाब के उद्योग एवं बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने बैठक में पंजाब की मजबूत बुनियादी सुविधाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि:

• बेहतरीन कनेक्टिविटी: पंजाब उत्तर भारत के बाजारों से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है।

• कुशल कार्यबल: राज्य में तकनीकी रूप से कुशल युवाओं की कोई कमी नहीं है।

• टॉप अचीवर: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (व्यापार करने में आसानी) के मामले में पंजाब लगातार देश में 'टॉप अचीवर' के रूप में उभरा है।

मंत्री ने जानकारी दी कि पंजाब सरकार एक नई औद्योगिक नीति लाने के अंतिम चरण में है। यह नीति भविष्य की जरूरतों जैसे रक्षा निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन (EV), नवीकरणीय ऊर्जा और हाई-एंड इंजीनियरिंग पर केंद्रित होगी। इसमें उद्यमियों को विशेष छूट, सस्ता लॉजिस्टिक्स और तेजी से सरकारी मंजूरियां दी जाएंगी।

सरकार का पूरा सहयोग: संजीव अरोड़ा

संजीव अरोड़ा ने JSW ग्रुप को आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार उनके प्रोजेक्ट को हर संभव सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने दोहराया कि सरकार उद्योगों के लिए 24 घंटे बिजली आपूर्ति, बेहतर बुनियादी ढांचा और एक पारदर्शी प्रशासनिक ढांचा उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है।

यह बैठक प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट 2026 से पहले राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, जो पंजाब को भारत के सबसे प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करेगी।

ईमानदारी और सेवा भावना पर जोर

नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान डॉ. बलजीत कौर ने सभी नए कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी केवल एक आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि यह जनता की सेवा करने का एक बड़ा अवसर है। उन्होंने नए क्लर्कों से अपील की कि वे अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाएं।

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मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक सुरक्षा विभाग सीधे तौर पर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए काम करता है। इसलिए, इस विभाग के हर कर्मचारी का काम बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण होता है। अगर कर्मचारी समर्पित होकर काम करेंगे, तभी सरकारी योजनाओं का लाभ सही मायने में जरूरतमंदों तक पहुंच पाएगा।

64,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

डॉ. बलजीत कौर ने पंजाब सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में अब तक लगभग 64,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने साफ किया कि ये सभी नियुक्तियां पूरी तरह से मेरिट (योग्यता) के आधार पर और पारदर्शी तरीके से की गई हैं।

सरकार का मुख्य लक्ष्य पंजाब के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि उन्हें रोजगार के लिए भटकना न पड़े। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से योग्य युवाओं का सरकारी तंत्र पर भरोसा बढ़ा है।

विभाग की 'रीढ़ की हड्डी' हैं कर्मचारी

मंत्री ने कर्मचारियों की अहमियत बताते हुए कहा कि किसी भी सरकारी विभाग को चलाने के लिए कर्मचारी उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। सरकार नीतियां बनाती है, लेकिन उन्हें जमीन पर लागू करने का काम कर्मचारी ही करते हैं।

उन्होंने कहा कि जब विभाग में नए और ऊर्जावान युवा जुड़ते हैं, तो काम करने की क्षमता और बढ़ जाती है। इससे न केवल परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलती है, बल्कि सरकारी कामकाज में भी तेजी आती है।

पारदर्शी और जन-हितैषी नीतियां

पंजाब सरकार की नीतियों की चर्चा करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है जो युवाओं और आम जनता के हित में हों। रोजगार के नए अवसर पैदा करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस कार्यक्रम के दौरान विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अमरजीत सिंह भुल्लर भी मौजूद रहे।

कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में पदभार ग्रहण

चंडीगढ़ में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान बलजिंदर सिंह चौंदा ने औपचारिक रूप से अपनी जिम्मेदारी संभाली। इस अवसर पर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, सामाजिक न्याय एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री डॉ. बलजीत कौर और ग्रामीण विकास मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद विशेष रूप से उपस्थित थे।

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तीनों मंत्रियों ने नए चेयरमैन को बधाई दी और उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में निगम अपने उद्देश्यों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेगा। मंत्रियों ने कहा कि पंजाब सरकार अनुसूचित जाति (SC) और दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में बराबरी का हक दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि समाज के सबसे निचले स्तर पर रहने वाले व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे।

सरकार की प्राथमिकता: आर्थिक और सामाजिक मजबूती

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के लोगों और दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि आसान किस्तों पर कर्ज देना और पुराने कर्ज माफ करना इस दिशा में बड़े कदम हैं।

सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने भी इस बात पर जोर दिया कि निगम को ऐसी भूमिका निभानी चाहिए जिससे गरीब और जरूरतमंद लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि उन्हें जमीन पर लागू किया जाएगा।

युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर

कार्यभार संभालने के बाद बलजिंदर सिंह चौंदा ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है, वह उस पर पूरी निष्ठा के साथ खरा उतरेंगे।

चौंदा ने अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताते हुए कहा:

• स्वरोजगार को बढ़ावा: पढ़े-लिखे दलित युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए आसान शर्तों पर लोन (ऋण) दिया जाएगा।

• पारदर्शी प्रक्रिया: कर्ज देने की प्रक्रिया को इतना सरल और साफ बनाया जाएगा कि किसी भी लाभार्थी को परेशानी न हो।

• मुख्यधारा से जोड़ना: अनुसूचित जाति के लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

4,727 परिवारों का कर्ज हुआ माफ

चेयरमैन ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि पंजाब सरकार ने अब तक 4,727 एस.सी. परिवारों का कर्ज माफ कर दिया है। यह एक ऐतिहासिक फैसला है जिससे हजारों परिवारों को आर्थिक तंगी से राहत मिली है।

उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में गांवों और शहरों में विशेष जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों का मकसद लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना है ताकि वे बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभ प्राप्त कर सकें।

कार्यक्रम में शामिल मुख्य अतिथि

इस महत्वपूर्ण अवसर पर पंजाब सामाजिक न्याय विभाग की निदेशक विम्मी भुल्लर (IAS) के अलावा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और बलजिंदर सिंह चौंदा के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। सभी ने नए चेयरमैन को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी दिनेश कुमार, विशेष जांच दल (एसआईटी) के सेल्फ-कंटेन्ड नोट (एससीएन) की जांच करेंगे और घी निविदा शर्तों में छूट देने और उनके प्रवर्तन में हुई चूक, कमियों और विफलताओं के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के दोषी समिति सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश करेंगे।

शुक्रवार को सरकारी आदेश जारी कर एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति को 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। समिति निविदा शर्तों में छूट देने और उन्हें लागू करने में प्रशासनिक चूक, कमियों या विफलताओं का आकलन करेगी।

समिति यह जांच करेगी कि क्या निर्णय उचित सावधानी के साथ लिए गए थे, उनका औचित्य दर्ज किया गया था और प्रक्रियात्मक अनुपालन सुनिश्चित किया गया था; यदि कोई हो तो टीटीडी के अधिकारियों, समिति सदस्यों या पदाधिकारियों की प्रशासनिक जिम्मेदारी की सीमा निर्धारित करेगी; उचित प्रशासनिक या अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगी; और अपनी जांच को सख्ती से प्रशासनिक और शासन संबंधी पहलुओं तक सीमित रखेगी।

सरकारी आदेश के मुताबिक, रिपोर्ट सिफारिशी प्रकृति की होगी और सरकार द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए इसकी जांच की जाएगी। आदेश में तिरुपति ईस्ट पुलिस स्टेशन द्वारा 2024 में दर्ज किए गए उस मामले का जिक्र किया गया है, जिसमें टीटीडी को मिलावटी और घटिया गुणवत्ता वाला घी सप्लाई करने के आरोप लगाए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर, 2024 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक की देखरेख में एक स्वतंत्र एसआईटी को जांच का जिम्मा सौंपा। सरकारी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि एसआईटी ने जांच पूरी होने के बाद 23 जनवरी, 2026 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और घी निविदा शर्तों में छूट देने और उन्हें लागू करने में हुई चूक, कमियों और विफलताओं के लिए दोषी समिति सदस्यों और टीटीडी के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश करते हुए एससीएन भी प्रस्तुत किया।

टीडीपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने इस महीने की शुरुआत में एक सदस्यीय समिति गठित करने का फैसला किया था। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 5 फरवरी को घोषणा की कि इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

नायडू ने कहा कि सीबीआई के नेतृत्व वाली टीम ने संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है।

उन्होंने इस बात से इनकार किया कि एसआईटी ने तिरुपति लड्डू मिलावट मामले में वाईएसआरसीपी को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा समीक्षा पूरी होने के बाद, सरकार निष्कर्षों के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू करेगी।

संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रवक्ता पवन खटाना ने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री योगी के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का विघ्न या विरोध प्रदर्शन न किया जाए, क्योंकि यह परियोजना क्षेत्र के विकास और रोजगार के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है।

गौरतलब है कि यह परियोजना बहुप्रतीक्षित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) के समीप स्थापित की जा रही है, जिससे स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलने की उम्मीद है।

भाकियू नेता पवन खटाना ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट और उससे जुड़ी परियोजनाओं के कारण जिन युवाओं का रोजगार प्रभावित हुआ है, उनके हितों की रक्षा करना संगठन की प्राथमिकता है। उन्होंने युवाओं से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वे किसी भी ऐसी गतिविधि से दूर रहें जिससे उनके भविष्य और रोजगार के अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संगठन मिलकर प्रयास करेगा ताकि प्रभावित युवाओं को जेवर एयरपोर्ट अथॉरिटी में ही रोजगार सुनिश्चित कराया जा सके।

पवन खटाना ने आगे कहा कि यह रोजगार युवाओं का अधिकार है और इसे दिलाने के लिए संगठन प्रतिबद्ध है। ऐसे में किसी प्रकार का टकराव या अव्यवस्था न केवल कार्यक्रम की गरिमा को प्रभावित करेगी, बल्कि युवाओं के हितों को भी नुकसान पहुंचा सकती है।

उन्होंने सभी से संयम और धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि यह समय क्षेत्र के विकास में सहयोग देने का है। भाकियू की ओर से मुख्यमंत्री और शासन-प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया गया।

संगठन ने कहा कि गौतमबुद्ध नगर में इतनी बड़ी औद्योगिक परियोजना की स्थापना से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे। इस बयान के बाद माना जा रहा है कि कल होने वाले कार्यक्रम को लेकर प्रशासन भी सतर्क है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।

MATQ ऐप: प्रश्नपत्रों की रीयल-टाइम डिजिटल ट्रैकिंग

इस वर्ष की परीक्षाओं की सबसे बड़ी खासियत MATQ (Monitoring and Tracking of Question Papers) ऐप है। यह ऐप प्रश्नपत्रों को बोर्ड मुख्यालय से बैंकों और फिर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने की रीयल-टाइम ट्रैकिंग करता है।

• GPS ट्रैकिंग: ऐप केवल अधिकृत स्थानों पर ही पैकेट खोलने की अनुमति देता है।

• फोटो एविडेंस: सीलबंद पैकेट सौंपते और प्राप्त करते समय फोटो अपलोड करना अनिवार्य है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम: धारा 144 और फ्लाइंग स्क्वाड

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि परीक्षाओं को निष्पक्ष बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं:

• धारा 144: सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू है, ताकि बाहरी दखल न हो सके।

• उड़न दस्ते (Flying Squads): 111 विशेष टीमों सहित 384 उड़न दस्ते पूरे राज्य में औचक निरीक्षण कर रहे हैं।

• भारी तैनाती: करीब 5,600 अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है, जिनमें 2,469 सुपरिंटेंडेंट और 3,193 डिप्टी सुपरिंटेंडेंट शामिल हैं।

बारकोडिंग और डिजिटल मूल्यांकन: एक नई शुरुआत

पारदर्शिता को मूल्यांकन (Evaluation) तक ले जाते हुए, इस बार उत्तर पुस्तिकाओं पर बारकोडिंग का उपयोग किया जा रहा है। इससे चेक करने वाले शिक्षक को छात्र की पहचान पता नहीं चलेगी, जिससे भेदभाव की गुंजाइश खत्म होगी। इसके साथ ही, पंजाब देश का वह पहला राज्य बनने जा रहा है जो बोर्ड परीक्षाओं में 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' (OSM) और पूरी तरह डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली लागू कर रहा है।

विद्यार्थियों के लिए संदेश: "परीक्षा उत्सव है"

शिक्षा मंत्री ने 8.18 लाख विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, "परीक्षाएं आपके ज्ञान की परीक्षा हैं, डरने की जरूरत नहीं। निडर होकर और ईमानदारी से पेपर दें, आपकी मेहनत ही पंजाब का भविष्य रोशन करेगी।"