पंजाब गृह विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर साफ किया है कि कानून-व्यवस्था और सुरक्षा कारणों से अमृतपाल को एनएसए समाप्त होने के बाद भी डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा जाए। राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के संयुक्त आकलन के बाद यह निर्णय लिया गया है। हालांकि, अधिकारियों ने अंतिम समय में किसी भी बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया है।
फरवरी 2023 में अमृतसर के अजनाला थाने पर हुए हमले के मामले में अमृतपाल सिंह को मुख्य आरोपित बनाते हुए कुल 41 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई गंभीर धाराओं में आरोप तय किए गए हैं।

इनमें धारा 307 (हत्या का प्रयास), 353 (लोक सेवक पर हमला), 186 (सरकारी कार्य में बाधा), 506 (आपराधिक धमकी), 332 और 333 (लोक सेवक को चोट व गंभीर चोट पहुंचाना), 120बी (आपराधिक साजिश), 427 (नुकसान), 148 (दंगा), 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) और 201 (साक्ष्य मिटाना) शामिल हैं। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 भी लगाई गई है।
जांच के अनुसार, अमृतपाल अपने समर्थकों के साथ हथियारों से लैस होकर अजनाला थाने पहुंचा था। आरोप है कि भीड़ ने पुलिस बैरिकेड तोड़े, थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों से टकराव किया और एक साथी को जबरन छुड़ाने की कोशिश की। इस घटना के बाद राज्यभर में व्यापक सुरक्षा अभियान चलाया गया था। मामले की सुनवाई अब तक शुरू नहीं हो सकी है, क्योंकि अमृतपाल एनएसए के तहत निरुद्ध था। अब आरोप तय होने के बाद ट्रायल प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है। पुलिस ने डिब्रूगढ़ जेल जाकर गिरफ्तारी की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए टीम तैयार कर ली है।

इसी मामले में सरकार पहले ही अमृतपाल के नौ करीबी सहयोगियों की एनएसए हिरासत समाप्त कर उन्हें पंजाब ला चुकी है। इनमें पापलप्रीत सिंह (मीडिया सलाहकार), कुलवंत सिंह राउके, हरजीत सिंह चाचा, गुरिंदर पाल सिंह उर्फ गुरी, गुरमीत सिंह बुक्कनवाला, भगवंत सिंह, दलजीत सिंह कालसी, बसंत सिंह और वरिंदर सिंह उर्फ फौजी शामिल हैं। सभी आरोपित वर्तमान में पंजाब की विभिन्न जेलों में बंद हैं और पुलिस कस्टडी में हैं। अमृतपाल सिंह को अप्रैल 2023 में मोगा के रोड़े गांव से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से वह डिब्रूगढ़ जेल में निरुद्ध है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 1.9 लाख मतों से जीत दर्ज की थी। उसने 5 जुलाई 2024 को शपथ ली, लेकिन इसके बाद किसी संसदीय कार्यवाही में भाग नहीं ले सका। संसद सत्र में शामिल होने के लिए दायर उसकी पैरोल याचिकाएं भी अदालत ने कानून-व्यवस्था के आधार पर खारिज कर दी थीं।

22 अप्रैल के बाद की कार्रवाई इस पूरे मामले में निर्णायक होगी। मौजूदा संकेत यही हैं कि एनएसए हटेगा, लेकिन अमृतपाल की हिरासत समाप्त नहीं होगी और अजनाला कांड में गिरफ्तारी के साथ कानूनी शिकंजा ढीला नहीं पड़ेगा और अजनाला कांड में गिरफ्तारी के साथ मामला अगले चरण में प्रवेश करेगा।

भगवंत मान सरकार ने इन क्षेत्रों का किया विकास

पंजाब में भगवंत मान सरकार ने कृषि सुधार के जरिए राज्य के किसानों को काफी फायदा पहुंचाया है। इसके लिए आप सरकार ने गेहूं-धान के चक्र से बाहर निकलने की कोशिश की है और मक्का, दालें, बागवानी को बढ़ावा का प्रयास किया है। साथ ही आधुनिक तकनीक और सुधार से किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश की है। सरकार ने रोजगार और उद्योग क्षेत्र को उन्नत करने के प्रयास किए हैं।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ… pic.twitter.com/692Vy9PZGN

— AAP Punjab (@AAPPunjab) April 14, 2026

इसके लिए मान सरकार ने छोटे और मध्यम उद्योग एमएसएमईको बढ़ावा दिया है। नई इंडस्ट्री लाने की कोशिश और युवाओं के लिए कौशल विकास प्रोग्राम्स की शुरुआत की है। आप सरकार ने नशा मुक्त पंजाब बनाने का पूर्ण प्रयास किया है। साथ ही कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके अलावा, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पंजाबी भाषा, लोकगीत, भांगड़ा को बढ़ावा दिया गया है। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का विकास किया गया है।

भगवंत मान सरकार ने निवासियों को दीं शानदार बुनियादी सुविधाएं

वहीं, पिछले 4 सालों के दौरान भगवंत मान सरकार ने पंजाब के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का कार्य किया है। इसके तहत आप सरकार ने पूरे प्रदेश में 44 हजार किलोमीटर के रोड नेटवर्क को फिर से मरम्मत किया है। साथ ही जहां पर निर्माण की जरूरत थी, वहां पर निर्माण किया है। इसके अलावा, मुफ्त बिजली और पानी में सुधार करके निवासियों को बड़ी राहत प्रदान की है। आप सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और गांवों के विकास करने पर भी ध्यान दिया है।

मालूम हो कि मान सरकार ने हेल्थ सेक्टर में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। इसके तहत निवासियों को 10 लाख रुपये तक का सालाना मुफ्त इलाज दिया जाता है। इसका लाभ सूबे के सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिलता है। इस योजना के जरिए सभी बड़ी बीमारियों का उपचार, सर्जरी और दवाईयां फ्री में मिलती हैं। इन सभी प्रयासों के माध्यम से मान सरकार सूबे को ‘रंगला पंजाब’ बना रही है।

इस योजना को बाबा साहिब अंबेडकर के सामाजिक न्याय और समानता के दृष्टिकोण के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि बताते हुए, मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का शुभारंभ किया, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाएं केवल तीन दस्तावेजों के साथ इस योजना का लाभ ले सकती हैं, जबकि कैंपों और सहायक स्टाफ के एक विशाल नेटवर्क के माध्यम से महिलाओं को उनके घर पर ही सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

यह योजना पहले 9 हलकों में शुरू की जाएगी और 15 मई से इसका विस्तार शेष 108 हलकों में किया जाएगा। योजना का भुगतान जुलाई से शुरू होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए कोई समय सीमा नहीं होगी। इससे प्रत्येक पात्र महिला को लाभ की गारंटी प्रदान की गई है, चाहे वह कभी भी रजिस्ट्रेशन करवाए।

26,000 रजिस्ट्रेशन केंद्रों और हर गांव और वार्ड में तैनात समर्पित 'महिला सतिकार सखियों' के साथ, इस योजना को बड़े पैमाने पर लागू करने, बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने और निश्चितता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है, जो इसे देश में महिलाओं के लिए सबसे व्यापक प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता पहलों में से एक बनाती है।

15 मई से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

वरिष्ठ 'आप' नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया के साथ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की कि यह योजना पायलट आधार पर आदमपुर, मलोट, श्री आनंदपुर साहिब, दिड़बा, सुनाम, मोगा, कोटकपूरा, बटाला और पटियाला देहाती सहित 9 हलकों में शुरू की गई है। उन्होंने कहा, "शेष 108 हलकों में महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन 15 मई से शुरू होगा। जुलाई 2026 से 1000 या 1500 रुपये का मासिक भुगतान शुरू होगा।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने महिलाओं को पहुंच के बारे में आश्वस्त करते हुए कहा, "पंजीकरण के लिए कोई समय सीमा नहीं है और महिलाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे 15 अप्रैल, 15 मई या 15 अगस्त को पंजीकरण करवाएं।"

उन्होंने आगे कहा कि देर से पंजीकरण करवाने से लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, "उन्हें जुलाई के बाद अपना पूरा भुगतान मिलेगा, इसलिए चाहे वे सितंबर के अंत में पंजीकरण करवाएं, फिर भी उन्हें तीन महीने यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए पूरा भुगतान मिलेगा।"

ये दस्तावेज जरूरी

दस्तावेज प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए सीएम मान ने कहा, "पंजीकरण के लिए केवल तीन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिनमें पंजाब के पते वाला आधार, पंजाब का वोटर आईडी और बैंक पासबुक शामिल है। अनुसूचित जातियों की महिलाओं के मामले में अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र भी आवश्यक है।"

जाति प्रमाण पत्र की कमी वाली महिलाओं की चिंताओं पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "मैं जानता हूं कि मेरी कई अनुसूचित जातियों की बहनों और माताओं के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और उन्हें अपने जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि अगर इसमें समय लग रहा है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे प्रमाण पत्र के बिना भी इस योजना के तहत पंजीकरण कर सकते हैं और 1000 रुपये मासिक प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं। जब भी उनका प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, राज्य सरकार उन्हें जुलाई से 500 रुपये प्रति माह के बकाए का भुगतान करेगी। इस संबंध में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।"

मुख्यमंत्री ने व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर एक पहुंच विधि की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 8 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं की 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने और पंजीकरण प्रक्रिया में उनकी मदद करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा राज्य भर के हर गांव और वार्ड में महिला सतिकार सखियों को तैनात किया जाएगा।"

क्या होगा प्रोसीजर?

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "एक बार जब वे अपना पंजीकरण फॉर्म भर लेते हैं और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार हो जाते हैं, तो वे अपने नजदीकी पंजीकरण केंद्र पर जा सकते हैं और वहां फॉर्म जमा करवा सकते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने व्यापक बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं को पंजीकरण में कोई कठिनाई न हो, पंजाब सरकार द्वारा 26,000 से अधिक स्थानों पर पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें सभी आंगनवाड़ी केंद्र, सभी सेवा केंद्र और शहरी क्षेत्रों में सभी नगर निगम/समिति कार्यालय शामिल हैं।"

इस योजना के लाभों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना हर वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये का नकद लाभ सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "यह योजना महिलाओं को स्वतंत्र और सशक्त बनाकर उनके विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी।"

उन्होंने इस पहल के पैमाने पर और जोर देते हुए कहा, “इस योजना के तहत महिलाओं के एक सीमित वर्ग को छोड़कर लगभग उन सभी महिलाओं को कवर किया जाएगा, जो 18 साल और उससे अधिक उम्र की हैं। इसलिए इस योजना से 97 फीसद से अधिक महिलाओं को लाभ होने की उम्मीद है, जो इसे देश में सबसे व्यापक महिला-पक्षधर सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक बनाती है।”

कई सदस्यों ने इस पहल की सराहना की और सेहत कार्ड बनवाने में गहरी रुचि दिखाई

कैंप में क्लब के सदस्यों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। कई सदस्यों ने इस पहल की सराहना की और सेहत कार्ड बनवाने में गहरी रुचि दिखाई। सुव्यवस्थित और व्यापक स्वास्थ्य कवरेज के महत्त्व को समझते हुए कई लोगों ने अपने परिवारों सहित पंजीकरण करवाया।

प्रत्येक सेहत कार्ड के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹10 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, जो चिकित्सा आपात स्थिति के समय महत्त्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। पूरे पंजाब में अब तक 35 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जबकि लगभग 50,000 लोग प्रतिदिन विभिन्न जिलों में पंजीकरण कर रहे हैं, जो इस योजना के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “सेहत कार्ड सभी के लिए आवश्यक हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जोर देते हैं, स्वास्थ्य सबसे पहले है क्योंकि बीमारी किसी भी वीआईपी और आम व्यक्ति में भेद नहीं करती।” डॉ. सिंह ने आगे कहा, “हमारा लक्ष्य 100 प्रतिशत सेहत कार्ड कवरेज है। हम 34 लाख से बढ़कर 40 लाख पंजीकरण तक पहुंच चुके हैं और हर नागरिक को कवर करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं।”

आरजीएमसी के सदस्य एवं पीआरटीसी के चेयरमैन हरपाल जुनेजा ने कहा, “यह देखकर प्रोत्साहन मिलता है कि लोग अपने स्वास्थ्य के लिए आगे आ रहे हैं। क्लब के प्रभावशाली सदस्य—जैसे वाइस चांसलर, विधायक, आईएएस अधिकारी, प्रसिद्ध डॉक्टर, उद्योगपति और मंत्री—सभी ने सेहत योजना की सराहना की और अपने सेहत कार्ड बनवाए।”

क्लब के निदेशक राहुल मेहता ने कहा, “हमें इसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। क्लब के सदस्यों, उनके परिवारों और स्टाफ ने भी बड़ी रुचि के साथ कैंप में भाग लिया और खुशी-खुशी सेहत कार्ड के लिए पंजीकरण करवाया।”

दो दिवसीय इस आरजीएमसी कैंप में 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया और सेहत कार्ड के लिए पंजीकरण किया। इस पहल ने सेहत कार्ड के माध्यम से प्रारंभिक पहचान और स्वास्थ्य सुरक्षा के महत्त्व को और मजबूत किया, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ मिल रहा है।

हमने पहले ही बीमा कंपनियों को भुगतान कर दिया है

आरजीएमसी में सेहत कैंप की सफलता यह दर्शाती है कि सुलभ और सुविधाजनक स्वास्थ्य पहलें जमीनी स्तर पर बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। डॉ. सिंह ने कहा, “इलाज पूरी तरह कैशलेस है, हमने पहले ही बीमा कंपनियों को भुगतान कर दिया है। पंजीकरण सरल है, डोरस्टेप डिलीवरी की सुविधा है, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए अतिरिक्त लाभ हैं और गाँवों, शहरों तथा बाजारों में लगने वाले कैंप लोगों के लिए सुविधा सुनिश्चित करते हैं।”

लोगों तक व्यापक पहुँच बनाने के लिए भगवंत मान सरकार द्वारा प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक गुरुद्वारों, पंचायत घरों, मंदिरों और सामुदायिक केंद्रों जैसे सुलभ स्थानों पर पंजीकरण कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
इस महीने की शुरुआत में पीआरटीसी पटियाला में आयोजित दो दिवसीय सेहत कैंप में परिवहन कार्यबल को मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया, जिससे इस वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार हुआ।

Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा मजबूत और सुलभ सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, राज्य के वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज राज्य के परिवहन नेटवर्क के बड़े विस्तार की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार पेप्सू रोड़ ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (पी.आर.टी.सी.) में 659 बसें और पनबस में 606 बसों का बड़ा बेड़ा शामिल करने जा रही है।

पंजाब के निवासियों को समर्पित थी

परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि हाल ही में किलोमीटर स्कीम के तहत 250 बसें बेड़े में शामिल की गई हैं। उन्होंने कहा, “राज्य के भीतर अधिकतम रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से यह पहल विशेष रूप से पंजाब के निवासियों को समर्पित थी। इस योजना के तहत बस मालिकों (निजी व्यक्तियों) को अपने वाहनों को अपनी पसंद के अनुसार तैयार कराने की अनुमति दी गई, बशर्ते वे सरकारी मानकों और सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करें।”

पी.आर.टी.सी. के लिए 659 बसों के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विभाग केवल किलोमीटर स्कीम तक सीमित नहीं है। मंत्री ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन ढांचे के व्यापक आधुनिकीकरण के तहत पी.आर.टी.सी. वर्तमान में 100 मिनी बसों और 309 अन्य मानक बसों की खरीद के लिए सक्रिय टेंडर प्रक्रिया में है।

पनबस के लिए निर्धारित 606 बसों का विवरण देते हुए मंत्री ने कहा कि एक सुनियोजित खरीद योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा, “387 बसों को सीधे पनबस के सामान्य बेड़े में शामिल किया जाएगा, ताकि विभिन्न रूटों पर बढ़ती मांग को तुरंत पूरा किया जा सके। शेष बसें किलोमीटर स्कीम के तहत जोड़ी जाएंगी, जिससे संचालन दक्षता और रूट कवरेज में और सुधार होगा।”

100 एचवीएसी बसें शामिल की जाएंगी, जिससे यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा

उन्होंने आगे बताया, “इस चरण में 19 पनबस वोल्वो बसें और 100 एचवीएसी बसें शामिल की जाएंगी, जिससे यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इसके अलावा किलोमीटर स्कीम के तहत 100 सामान्य बसों के शामिल होने से कुल नई पनबस बसों की संख्या 606 हो जाएगी।”

वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पी.आर.टी.सी. और पनबस दोनों के बेड़े में यह ऐतिहासिक विस्तार पूरे पंजाब में कनेक्टिविटी को काफी मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि नई बसों के शामिल होने से यात्रियों को अधिक आरामदायक, भरोसेमंद और सुलभ यात्रा सुविधा मिलेगी, साथ ही उद्यमिता के अवसर बढ़ेंगे और राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

फसल चुनने की स्वतंत्रता और सीमित समय व बार-बार होने वाली सुरक्षा जांच से राहत मिलेगी

सीमावर्ती जिलों में सर्वेक्षण के आदेश दिए गए हैं। इस कदम से लाखों एकड़ भूमि तार के अंदर आ जाएगी, जिससे किसानों को अधिक पहुंच, अपनी पसंद की फसल चुनने की स्वतंत्रता और सीमित समय व बार-बार होने वाली सुरक्षा जांच से राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमने यह मुद्दा कई बार केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष उठाया कि सीमा के पास रहने वाले किसानों के लिए पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ बाड़ भारतीय क्षेत्र में तीन से चार किलोमीटर अंदर लगाई गई है, जिसके कारण उनके खेत बाड़ के पार रह जाते हैं।”

किसानों को आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “किसानों को बीएसएफ द्वारा निर्धारित समय के दौरान ही बाड़ पार कर खेती करने की अनुमति दी जाती है। वे सुबह 9 बजे से पहले नहीं जा सकते। उनकी तलाशी ली जाती है और उनके साथ सुरक्षा बल तैनात रहते हैं ताकि कोई तस्करी या अवैध सामग्री वापस न लाई जा सके। शाम 4 बजे के बाद उन्हें खेतों में रहने की अनुमति नहीं होती और लौटते समय फिर से उनकी जांच होती है। इस प्रक्रिया में सुरक्षा बलों का काफी समय अपने ही नागरिकों की जांच में व्यतीत हो जाता है।”

केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इसका जल्द समाधान किया जाएगा

उन्होंने आगे कहा, “हमने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था और केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इसका जल्द समाधान किया जाएगा। किसानों को लंबे समय से अपने खेतों तक पहुंचने के लिए पहचान पत्रों और बीएसएफ की निगरानी में बाड़ पार करनी पड़ रही है, जिससे उन्हें 532 किलोमीटर लंबी भारत-पाकिस्तान सीमा पर रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।”

उन्होंने आगे जानकारी दी कि “अब पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फाजिल्का और फिरोजपुर सहित सीमावर्ती जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को सर्वेक्षण करने और यह आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं कि नियमों के अनुसार बाड़ को अंतरराष्ट्रीय सीमा के कितने नजदीक लाया जा सकता है। एसडीएम को भी सर्वेक्षण के लिए कहा गया है, ताकि 300 मीटर क्षेत्र की स्पष्ट पहचान कर इस निर्णय को समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सके।”

इस निर्णय के लाभों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “लाखों एकड़ भूमि बाड़ के अंदर आ जाएगी, जिससे किसान स्वतंत्र रूप से खेती कर सकेंगे।”

सुरक्षा और राहत के पहलुओं पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “इससे बीएसएफ के लिए भी कार्य आसान होगा, क्योंकि सीमा के अधिक निकट होने से निगरानी मजबूत होगी और समाज विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। मैं इस पावन अवसर पर घोषणा करता हूं कि इस निर्णय से लाखों किसानों को लाभ होगा।”

इस योजना के तहत इलाज बंद करने जा रहे हैं

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने हरियाणा सरकार को साफ चेतावनी दी है कि आयुष्मान कार्ड का बकाया न देने की वजह से अब ज़्यादातर प्राइवेट अस्पताल इस योजना के तहत इलाज बंद करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी को बताना चाहिए कि उनके राज्य में गरीब लोग अब इलाज के लिए कहां जाएंगे?
बलतेज पन्नू ने पंजाब और हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना करते हुए कहा कि एक तरफ हरियाणा में केंद्र की स्कीमें दम तोड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब की भगवंत मान सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत बिना किसी शर्त के 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज का इंतज़ाम किया है।

इस योजना की कामयाबी का सबूत यह है कि अब तक पंजाब के 35 लाख से ज़्यादा परिवार इसके दायरे में आ चुके हैं। पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां शिक्षा और स्वास्थय को प्राथमिकता देकर आम आदमी को इतनी बड़ी राहत दी गई है।

उन्होंने आगे कहा कि नायब सिंह सैनी को पंजाब की चिंता छोड़कर पहले अपने राज्य की समस्याओं को हल करने पर ध्यान देना चाहिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मोहल्ला क्लीनिक, आधुनिक सरकारी अस्पताल और अब 10 लाख रुपये तक का फ्री इलाज देकर स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति ला दी है।

राज्य में आयुष्मान योजना के तहत इलाज लगभग बंद हो गया है

हरियाणा के मुख्यमंत्री को शायद यह एहसास न हो कि उनके राज्य में आयुष्मान योजना के तहत इलाज लगभग बंद हो गया है, लेकिन वे पंजाब की तरक्की पर उंगली उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ते।

पन्नू ने मुख्यमंत्री सैनी को सलाह दी कि अगर उन्होंने तुलना करनी ही है, तो पंजाब सरकार द्वारा दी जा रही वर्ल्ड-क्लास सुविधाओं से करें। बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को बेवकूफ बनाना बंद करें, क्योंकि जनता समझदार है और देख रही है कि कौन जमीनी स्तर पर काम कर रहा है और कौन सिर्फ राजनीति कर रहा है। पंजाब में आप सरकार ने अपनी नीतियों से दिखा दिया है कि अगर नीयत साफ हो, तो जनता को सबसे अच्छी हेल्थकेयर सुविधाएं देना मुमकिन है।

कृषि मंत्री ने आंकड़ों के जरिए पंजाब की सफलता को रेखांकित करते हुए बताया कि राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में 94 प्रतिशत की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने बताया, "वर्ष 2020-21 में पराली जलाने के 83,002 मामले सामने आए थे, जो 2025-26 के सीजन में घटकर मात्र 5,114 रह गए हैं। यह पंजाब के किसानों की जागरूकता और प्रशासन की रियल-टाइम निगरानी का सुखद परिणाम है।" उन्होंने यह सम्मान उन किसानों को समर्पित किया जिन्होंने धुएं के बजाय मशीनों को चुना।

मशीनीकरण पर 600 करोड़ का प्रावधान

सरकार फसल अवशेषों को मिट्टी में ही खपाने के लिए मशीनों पर 50 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है। मंत्री खुड्डियां ने बताया कि इस वर्ष 25,000 नई सी.आर.एम. मशीनों की खरीद के लिए 600 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

अब तक लगभग 13,000 मशीनें खरीदी जा चुकी हैं और 427 करोड़ रुपये की सब्सिडी सीधे किसानों के खातों में जारी की जा चुकी है। कृषि विभाग ने मशीनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की खिड़की खोल दी है, जहाँ किसान 24 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सरकार के इस मॉडल ने न केवल वायु गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाने में मदद की है।

इस संशोधन बिल पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 11 अप्रैल शनिवार को कैबिनेट बैठक बुला ली है। यह बेहद संजीदा बिल हैं। क्योंकि जागत जोत गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2008 राज्य का कानून हैं। इसके तहत सरकार ने गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाशन, वितरण और बीड़ के प्रबंधन का अधिकार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) को दिया है। ताकि सिख रहत मर्यादा के अनुसार पवित्रता बनी रहे। अब सरकार इस बिल में संशोधन करके उसमें सजा का प्रावधान भी शामिल करना चाहती है।

बीते साल विधेयक किया गया था पेश

बता दें कि 15 जुलाई 2025 को पंजाब सरकार पंजाब पवित्र धर्मग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक, 2025 पेश किया था। इस पर बहस के बाद इसे सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया है। सेलेक्ट कमेटी को 6 माह में अपनी रिपोर्ट देनी थी। इस बिल में सभी धार्मिक ग्रंथों को शामिल किया गया था। जिसके तहत 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया था। जानकारी के अनुसार सरकार ने इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल कर जागत जोत गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2008 में संशोधन करने का फैसला किया है। सरकार मान रही हैं कि इस बिल में संशोधन करने से श्री गुरु ग्रंथ साहिब को शामिल किया जाएगा। जबकि पवित्र धर्मग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की
रोकथाम विधेयक, 2025 में सभी ग्रंथ आते थे।

विधेयक राष्ट्रपति को भेजना जरूर नहीं

बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही यह दावा कर चुके है कि यह स्टेट बिल है, इसलिए इसे राष्ट्रपति को भेजने की जरूरत नहीं है। जबकि माहिरों का कहना है कि 2008 का कानून केवल रेगुलेटरी कानून है जबकि अगर इसमें गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी किए जाने पर सजा का प्रविधान दस साल या इससे ज्यादा किया जाता है तो यह बिल राष्ट्रपति के पास पारित होने के लिए भेजना पड़ेगा। उनका यह भी कहना है कि रेगुलेटरी एक्ट को पीनल एक्ट में बदला तो जा सकता है लेकिन तब यह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आ जाएगा। फिर यह स्टेट एक्ट नहीं रहेगा बल्कि समवर्ती सूची में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि राज्य यह कानून बना नहीं सकता लेकिन अगर यह केंद्रीय कानून से टकराया तो केंद्रीय कानून ही माना जाएगा।

13 अप्रैल को विधानसभा में होगा पेश

यही कारण हैं कि शिरोमणि अकाली दल अपने सरकार के दौरान 2016 में लाए गए बिल को मंजूरी दिलवाने की मांग कर रही हैं तो कांग्रेस अपने कार्यकाल के दौरान 2018 में लाए गए बिल को कानून बनाने की मांग कर रही है। बता दें कि 2016 के बिल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान पर उम्र कैद और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अपमान पर दस साल की सजा का प्रविधान किया गया था। 2018 में सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए सभी धर्मों को शामिल कर लिया लेकिन आठ साल बीतने के बावजूद राष्ट्रपति से इसे मंजूरी नहीं दी है। 11 अप्रैल को बुलाई गई कैबिनेट बैठक में बिल के अंतिम स्वरूप को मंजूरी मिलेगी। जिसे बाद में 13 अप्रैल को विधान सभा में पेश किया जाएगा।

जिला पुलिस प्रमुख भागीरथ सिंह मीणा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 31 मार्च की रात अज्ञात आरोपितों ने राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक बैंक के एटीएम का शटर तोड़कर मशीन को उखाड़ लिया था। बैंक अभिलेखों के अनुसार, एटीएम में उस समय 33 लाख 28 हजार रुपये की राशि मौजूद थी। इस संबंध में थाना झुनीर में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित की। जांच के दौरान आरोपितों की पहचान कर उन्हें काबू किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपितों में तीन पटियाला जिले, एक हरियाणा के सोनीपत और एक सरदूलगढ़ क्षेत्र का निवासी है। पुलिस ने आरोपितों को पकड़ने के बाद उनके कब्जे से 20 लाख 60 हजार रुपये की नगदी बरामद की है।

वारदात से पहले की रेकी व प्लानिंग
पूछताछ में सामने आया कि आरोपितों ने इस वारदात की योजना पहले से तैयार की थी। वे वारदात से पहले एटीएम की रेकी करते थे और आसपास लगे निगरानी यंत्रों की दिशा को सीमित कर देते थे, ताकि उनकी पहचान न हो सके। इतना ही नहीं, वे एटीएम के अंदर लगे कैमरों पर भी स्प्रे कर देते थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपित वारदात के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी की नंबर प्लेट बदल लेते थे, ताकि पकड़ में न आएं। इसके अलावा वे किसी भी प्रकार के आधुनिक संचार उपकरण का उपयोग नहीं करते थे, जिससे उनकी लोकेशन का पता न लगाया जा सके।

एटीएम के हिस्से किए गए बरामद
गिरफ्तार आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने नहर से एटीएम मशीन के हिस्से भी बरामद किए हैं। कुछ आरोपितों के खिलाफ पहले भी चोरी के कई मामले दर्ज होने की जानकारी मिली है। पुलिस ने आरोपितों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। यह कार्रवाई पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

अपराध की कमर तोड़ने के लिए किए जा रहे लगातार और आक्रामक प्रयासों को दर्शाता है

आधिकारिक आंकड़े इस अभियान के विशाल पैमाने को उजागर करते हैं; 20 जनवरी से 15 मार्च, 2026 के बीच, पंजाब पुलिस ने 44,787 छापे मारे – यह आंकड़ा संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए किए जा रहे लगातार और आक्रामक प्रयासों को दर्शाता है।

इन ऑपरेशनों के परिणामस्वरूप 14,894 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 14,561 वांछित अपराधी और गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े 333 सहयोगी और रिश्तेदार शामिल हैं। पुलिस ने 714 ऐसे घोषित अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है जो लंबे समय से गिरफ्तारी से बच रहे थे, जिससे इस ऑपरेशन की गहराई और पहुंच और भी मज़बूत हुई है।

कानून प्रवर्तन उपायों के अलावा, आपराधिक गतिविधियों को होने से पहले ही रोकने के लिए एक मज़बूत निवारक रणनीति भी अपनाई गई है। कुल 7,494 लोगों को निवारक हिरासत में रखा गया है – जिनमें 7,210 वांछित लोग और 284 सहयोगी शामिल हैं – यह सुनिश्चित करते हुए कि संभावित खतरों को सक्रिय रूप से बेअसर किया जाए और नियोजित आपराधिक ऑपरेशनों को विफल किया जाए।

इस अवधि के दौरान जब्त की गई बड़ी मात्रा में सामग्री, खतरे के पैमाने और इस्तेमाल किए गए जवाबी उपायों की प्रभावशीलता – दोनों को दर्शाती है। पंजाब पुलिस ने 301 हथियार और 125 धारदार हथियार, 921 राउंड गोला-बारूद और 81 मैगज़ीन जब्त की हैं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, 2.5 किलोग्राम विस्फोटक और छह हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं, जो इन नेटवर्कों की खतरनाक क्षमताओं का संकेत देते हैं।

गैंगस्टरों की गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं है

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ऑपरेशन ने इन आपराधिक गतिविधियों की लॉजिस्टिक और तकनीकी रीढ़ को उजागर किया है – और नष्ट कर दिया है। कानून प्रवर्तन टीमों ने 4,070 मोबाइल फोन, 548 वाहन और 10 ड्रोन जब्त किए हैं, साथ ही 45.6 लाख रुपये नकद और 262 ग्राम सोना भी जब्त किया है; ये सभी बातें इन आपराधिक गतिविधियों के समन्वय और क्रियान्वयन में इस्तेमाल किए जा रहे परिष्कृत तरीकों का संकेत देती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान प्रतिक्रियात्मक पुलिसिंग से हटकर संगठित अपराध गिरोहों के सक्रिय और व्यवस्थित विघटन की दिशा में एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है। इसका उद्देश्य केवल गैंगस्टरों की गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके वित्तीय चैनलों, संचार नेटवर्क और आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी निशाना बनाना है, जिससे आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले पूरे ढांचे को कमजोर किया जा सके।

परिणाम “गैंगस्टर ते वार” अभियान के मुख्य उद्देश्य को उजागर करते हैं: गैंगस्टरों, उनके सहयोगियों और सीमा पार या विदेशी ऑपरेटरों के बीच गठजोड़ को तोड़कर पंजाब को अधिक सुरक्षित बनाना। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में स्पष्ट शून्य-सहिष्णुता नीति के तहत, पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी आपराधिक नेटवर्क बिना किसी दंड के काम न कर सके।

सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इन अभियानों की निरंतरता और तीव्रता गैंगस्टरों और ड्रग नेटवर्क को प्रभावी ढंग से कमजोर कर रही है, जिससे पूरे पंजाब राज्य में एक मजबूत निवारक संदेश जा रहा है।

यह अभियान पूरी ताकत से चल रहा है, और पंजाब पुलिस इस अथक अभियान को तब तक जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है जब तक कि राज्य से संगठित अपराध की जड़ पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती।

इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं। जारी अधिसूचना के मुताबिक, इस कैबिनेट सब कमेटी की अध्यक्षता वित्त मंत्री हरपाल चीमा करेंगे। कमेटी में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और डा बलजीत कौर को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सरकार ने इस कमेटी को व्यापक अधिकार दिए हैं ताकि कर्मचारियों से जुड़े वेतन और भत्तों के जटिल मामलों का गहन अध्ययन किया जा सके।

कमेटी का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2011 के वेतन संशोधनों, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर लागू वेतनमान और हाल ही में न्यायालय द्वारा दिए गए डा सौरभ शर्मा केस के फैसलों के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा करना है। इसके तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले भत्तों, वेतन संरचना और बकाया भुगतान से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। इसके साथ ही कमेटी राज्य पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का भी विस्तृत आकलन करेगी। विशेष रूप से 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 तक की अवधि के दौरान संशोधित वेतन और पेंशन के बकाए के भुगतान से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले असर का अध्ययन किया जाएगा। यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि राज्य पहले से ही वित्तीय दबाव का सामना कर रहा है।

सरकार का मानना है कि कर्मचारियों के हितों और राज्य की आर्थिक स्थिति के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से कमेटी सभी तथ्यों, आंकड़ों और कानूनी पहलुओं का विश्लेषण करने के बाद अपनी सिफारिशें तैयार करेगी। अधिसूचना के अनुसार, कैबिनेट सब कमेटी अपनी रिपोर्ट मंत्रिपरिषद के समक्ष पेश करेगी, जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। माना जा रहा है कि कमेटी की सिफारिशें आने के बाद ही डीए/डीआर और वेतन बकाए को लेकर कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। कुल मिलाकर, पंजाब सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, हालांकि अंतिम राहत मिलने में अभी समय लग सकता है।

लॉटरी का यह ड्रॉ 4 अप्रैल 2026 को निकाला गया था। मंगलवार को अपनी जीत की पुष्टि और औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए गुरचरण सिंह लुधियाना में अधिकृत विक्रेता के पास पहुंचे और वहां से चंडीगढ़ स्थित लॉटरी कार्यालय के लिए रवाना हुए।

चार दशक की तपस्या का मिला फल

गुरचरण सिंह केवल एक पेंटर ही नहीं हैं, बल्कि उनका धार्मिक कार्यों से भी गहरा लगाव है। वे पिछले कई वर्षों से माता के जागरणों में श्रद्धा के साथ ढोलक बजाने का काम करते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी इस ऐतिहासिक जीत पर खुशी साझा करते हुए बताया कि वे पिछले करीब 40 वर्षों से लगातार लॉटरी टिकट खरीद रहे थे।

इन चार दशकों में उन्हें कभी कोई बड़ा इनाम नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। आखिरकार 4 अप्रैल के ड्रॉ ने उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी दी।

परिवार में खुशी का माहौल

जैसे ही लॉटरी लगने की खबर नवांशहर पहुँची, गुरचरण सिंह के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। पेंटिंग और ढोलक वादन के जरिए परिवार का गुजारा करने वाले गुरचरण के लिए यह राशि एक बड़ा आर्थिक संबल लेकर आई है।

उन्होंने बताया कि इस राशि का उपयोग वे अपने परिवार के भविष्य को संवारने और बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए करेंगे। चंडीगढ़ के लॉटरी निदेशालय में अब इनाम की राशि ट्रांसफर करने के लिए जरूरी कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए क्षेत्र में सात अतिरिक्त हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों की भी घोषणा की

जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शाम चौरासी में 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला रखी, जो आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, लैब, एक्स-रे, टीकाकरण और प्रसव देखभाल सेवाओं से सुसज्जित है, जिससे 40 से अधिक गांवों को लाभ होगा। उन्होंने हर कोने तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए क्षेत्र में सात अतिरिक्त हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों की भी घोषणा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार लोगों के घरों के नजदीक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम स्तर तक मजबूत करते हुए उन्होंने क्षेत्र में सात और हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों के साथ-साथ 40 से अधिक गांवों को लाभ पहुंचाने के लिए 9.18 करोड़ रुपये के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का नींव पत्थर भी रखा। विकास को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 99 करोड़ रुपये के बलाचौर-गढ़शंकर-होशियारपुर-दसूहा सड़क प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जो 105 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। यह चंडीगढ़, पठानकोट और जम्मू-कश्मीर के बीच संपर्क बढ़ाएगा, जम्मू और दिल्ली के बीच यात्रा के समय को कम करेगा तथा आनंदपुर साहिब, माता नैना देवी और माता ज्वाला जी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुगम पहुंच उपलब्ध कराएगा।

शाम चौरासी विधानसभा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आजादी के बाद 70 साल से अधिक समय तक पारंपरिक विरोधी पार्टियों ने राज्य को बेरहमी से लूटा है। इन पार्टियों की पिछड़ी और विभाजनकारी नीतियों के कारण राज्य विकास की रफ्तार से पिछड़ गया, जिससे लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि पिछले चार वर्षों में राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित किया गया है और पहली बार राज्य सरकार ने इतने कम समय में लोगों से किए सभी वादे पूरे किए हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि राज्य के विकास को सही दिशा में डाला गया है और अब पंजाब सरकार हर बीतते दिन के साथ अपनी रफ्तार बढ़ा रही है। राज्य सरकार ने 70 वर्षों का अंतर भर दिया है और अब रंगला पंजाब बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। ‘आप’ सरकार देश की पहली सरकार है, जिसने लोगों के लिए चुनावी घोषणा पत्र को लागू किया है, क्योंकि लोगों द्वारा उठाई गई सभी जायज मांगों को अमल में लाया जा रहा है।”

बड़ी विकास पहलों को उजागर करते हुए उन्होंने आगे कहा, “आज शाम चौरासी में 385 करोड़ रुपये के विकास कार्य शुरू किए गए हैं, जो इस क्षेत्र की तरक्की और खुशहाली को बढ़ावा देंगे।” उन्होंने आगे कहा, “होशियारपुर में 268 करोड़ रुपये की लागत से मेडिकल कॉलेज और 300 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जाएगा, जो आम लोगों के लिए बड़ा तोहफा होगा। यह लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ राज्य को चिकित्सा शिक्षा का केंद्र बनाने में भी मदद करेगा।”

‘आप’ सरकार ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर इस खेल को खत्म कर दिया

विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “विपक्षी पार्टियां मुझे बदनाम करने के लिए साजिशें रच रही हैं क्योंकि वे राज्य सरकार द्वारा जनता की भलाई के लिए किए जा रहे कामों से ईर्ष्या करती हैं। ये नेता आपस में मिलकर चलते रहे हैं और सत्ता में रहते हुए एक-दूसरे के हितों की रक्षा के लिए बारी-बारी से राज करने के खेल खेलते रहे, लेकिन ‘आप’ सरकार ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर इस खेल को खत्म कर दिया, जिससे आम लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के लिए बने सरकारी निवास में नहीं रहे। इसके बजाय ये नेता अपने महलों जैसे घरों में रहते थे, जो चंडीगढ़ में बनाए गए हैं, क्योंकि वे सरकारी घरों में सहज महसूस नहीं करते थे। अकालियों को राज्य में शासन करने के पांच मौके मिले, लेकिन लोगों की सेवा करने के बजाय उन्होंने लोगों और राज्य को बेरहमी से लूटा।”

उन्होंने आगे कहा कि केवल इतना ही नहीं, अकालियों ने अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए धर्म का इस्तेमाल कर लोगों को धोखा दिया। सर्वाेच्च तख्तों के जत्थेदार अकाली नेताओं की जेब से चुने जाते रहे हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री दावा करते हैं कि उनके शासनकाल में राज्य का बड़ा विकास हुआ, लेकिन कोटकपूरा, बहिबल कलां और अन्य स्थानों पर वे आंखें मूंद लेते हैं, जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई और निर्दाेष लोग मारे गए।

अकाली दल की ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस यात्रा का असली नाम ‘परिवार बचाओ यात्रा’ है। उन्होंने कहा कि 15 साल राज्य को लूटने के बाद अब वे किससे राज्य को बचाने की बात कर रहे हैं ? अकाली दल ने पंजाबियों की मानसिकता को भावनात्मक रूप से कुचलने और राज्य में विभिन्न माफियाओं को संरक्षण देने के अलावा कई पीढ़ियों के विनाश के लिए जिम्मेदार है। अकाली नेतृत्व को कभी माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने नशे के कारोबार को संरक्षण दिया, जो उनके लंबे कुशासन के दौरान फलता-फूलता रहा।

अकाली नेतृत्व पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि ये अवसरवादी नेता हैं, जो अपनी सुविधाओं और निजी राजनीतिक हितों के अनुसार गिरगिट की तरह अपना रंग और रुख बदलते हैं। हर कोई जानता है कि अकालियों का एक कुनबा अंग्रेजों का कठपुतली बनकर काम करता रहा और देश के लिए लड़ने वाले देशभक्तों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ देने के लिए इस कुनबे को ‘सर’ की उपाधि दी गई थी। अकालियों से जुड़े एक परिवार ने ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर के लिए इस घटना के बाद रात्रि भोज की मेजबानी की थी।

उन्होंने आगे कहा कि इस घिनौनी घटना ने अकालियों की देश-विरोधी और पंजाब-विरोधी मानसिकता और चरित्र को उजागर कर दिया। इस कुनबे ने अंग्रेजों के खिलाफ डटकर खड़े होने वाले लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के साथ विश्वासघात किया। इतना ही नहीं, इस परिवार ने जनरल डायर को हरिमंदिर साहिब में सिरोपा और माफी दिलाने को भी सुनिश्चित किया। यह और भी हैरान करने वाली बात है कि जत्थेदार अरूड़ सिंह, जिन्होंने यह सिरोपा दिया था, वे पूर्व लोकसभा सांसद सिमरजीत सिंह मान के नाना थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता और बादल परिवार के पूर्वजों का संदिग्ध चरित्र इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। इस परिवार के हाथ देशभक्तों के खून से रंगे हुए हैं और राष्ट्रवादियों की पीठ में छुरा घोंपने में इन गद्दारों की भूमिका को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मेरे पास इस बात के ठोस सबूत हैं कि इन लोगों ने राज्य और यहां के लोगों को किस तरह लूटा।

विपक्षी नेताओं पर अपने हमले को और तेज करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल जमीनी हकीकत से पूरी तरह अनजान हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ऐशो-आराम में बिताई है। सुखबीर सिंह बादल ऐसे नेता हैं, जिन्होंने कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाई की और राज्य की मूल भौगोलिक स्थिति से भी अनजान हैं, लेकिन फिर भी पंजाब में सत्ता हासिल करना चाहते हैं। यदि हम सामान्य फसलों की बात करें तो उपमुख्यमंत्री इनमें भी फर्क नहीं बता सकते, क्योंकि उन्हें राज्य के आम मुद्दों की भी बहुत कम जानकारी है।

पंजाब को धोखा देने का संदिग्ध रिकॉर्ड रहा है

उन्होंने आगे कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके परिवार का पंजाब को धोखा देने का संदिग्ध रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि उन्होंने राज्य के दुश्मनों, चाहे वे मुगल हों, अंग्रेज हों या अब भाजपा, के साथ खड़े होकर काम किया। जब लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री चुना, तो वे अपने पूरे कार्यकाल में महल से बाहर ही नहीं निकले और मुश्किल से 10 बार राज्य का दौरा किया। जो खुद को राज्य के पानी का रक्षक कहते थे, उन्होंने ही इसे बर्बाद किया और जो खुद को धर्म के रक्षक बताते थे, वे पवित्र ग्रंथ की बेअदबी के मामलों में न्याय नहीं दिला सके।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कांग्रेस और अकाली दल वे दीमक हैं, जिन्होंने आजादी के बाद राज्य को बर्बाद कर दिया, जिसके कारण पंजाब विकास की राह में पिछड़ गया। इन पार्टियों के नेता कभी भी एक-दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन मेरे खिलाफ रोज जहर उगलते हैं, क्योंकि मैंने इनके असली चेहरे को जनता के सामने उजागर किया है। ये वे गद्दार हैं, जो कभी भी राज्य और इसके लोगों के प्रति वफादार नहीं रहे।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कांग्रेस में हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। चुनावों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं से ज्यादा तो कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इसी कारण हाल ही में हुई एक रैली में पार्टी के शीर्ष नेता ने इन तथाकथित दावेदारों को नजरअंदाज कर दिया। कांग्रेस गुटबाजी का शिकार है और आंतरिक खींचतान के कारण टूटने के कगार पर है।”

उन्होंने आगे कहा, “यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेसियों को एकजुट करने आए शीर्ष नेता उनके नाम तक सही से नहीं ले सके। इसके विपरीत, हमारी स्टेज से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कृषि और अन्य क्षेत्रों पर चर्चा की जा रही है, जबकि अन्य पार्टियों की सभाओं में केवल सत्ता हासिल करने के दावे किए जा रहे हैं। ये अवसरवादी नेता हैरान हैं कि जनता उन्हें जवाब क्यों नहीं दे रही, क्योंकि उनका एजेंडा जनता की बजाय अपने परिवारों तक सीमित है।”

मुख्यमंत्री मान ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए कहा, “कोई भी मुफ्त या रियायती कार्ड राज्य से गरीबी या सामाजिक बुराइयों को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन शिक्षा ही ऐसा माध्यम है, जो लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाकर समृद्धि ला सकता है। शिक्षा वह प्रकाश है, जो अंधकार को दूर कर दुनिया को रोशन करता है, और राज्य सरकार इस पर विशेष जोर दे रही है। सरकार सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए कड़े प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं।”

कृषि और बिजली के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य के इतिहास में पहली बार धान के सीजन के दौरान ट्यूबवेलों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति दी गई है। किसानों को अब पहली बार सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली मिल रही है, जिससे उनकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। राज्य सरकार जनता के हित में सरकारी खजाने के हर एक पैसे का समझदारी से उपयोग कर रही है।”

लोक भलाई के बारे में बताते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं। हर परिवार 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का हकदार है और 30 लाख से अधिक लाभार्थियों को पहले ही स्वास्थ्य कार्ड मिल चुके हैं। इस योजना के तहत 1.65 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिल चुका है और मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे इन कार्डों का अधिक से अधिक लाभ लें।”

70 लाख रुपये की बचत और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है

उन्होंने आगे कहा, “लोगों के टैक्स का पैसा राज्य का है और इसे लोगों की भलाई पर खर्च किया जा रहा है। लोगों का पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से वापस लोगों तक पहुंच रहा है। राज्य सरकार ने 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली, बिना भ्रष्टाचार के 65,000 से अधिक युवाओं को नौकरियां, बेहतर सड़कें, टोल प्लाजा बंद होने से रोजाना 70 लाख रुपये की बचत और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ जैसे जनहित कार्यक्रम ने राज्य में नशे की कमर तोड़ दी है।”

अन्य योजनाओं की घोषणा करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “मांवा-धीयां सत्कार योजना के तहत हर महिला को 1000 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जाति से संबंधित महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी और जो महिलाएं पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही हैं, वे भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। पंजाब की 97 प्रतिशत महिलाओं को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है और राज्य सरकार ने बजट में 9300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।”

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत, लोकसभा सदस्य डॉ. राज कुमार चब्बेवाल और अन्य भी उपस्थित थे।

6,254.84 करोड़ रुपये से बढ़कर 11,782 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है

व्यापक वित्तीय उपलब्धियों को साझा करते हुए वित्त मंत्री ने इस सफलता का श्रेय सीधे तौर पर राज्य सरकार के सक्रिय शासन और व्यापार-हितैषी नीतियों को दिया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, “विशेष रूप से, पिछले चार वर्षों में आबकारी राजस्व लगभग दोगुना हो गया है, जो 6,254.84 करोड़ रुपये से बढ़कर 11,782 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है, और वर्ष 2026-27 के लिए 12,800 करोड़ रुपये का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह उपलब्धि पारदर्शिता और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए राजस्व अधिकतम करने के प्रति विभाग की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।”

आबकारी नीति 2026-27 को समग्र रूप से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है

आगामी वित्तीय वर्ष की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने रणनीतिक वित्तीय लक्ष्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आबकारी नीति 10,520 करोड़ रुपये के अनुमानित लाइसेंस शुल्क लक्ष्य के साथ तैयार की गई है, जबकि वर्ष 2025-26 में यह 9,877 करोड़ रुपये था। यह उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी 207 खुदरा शराब समूह वर्ष 2026-27 के लिए आवंटित किए जा चुके हैं, जो राज्य सरकार की आबकारी नीति में लाइसेंसधारकों के विश्वास को दर्शाता है। आबकारी नीति 2026-27 को समग्र रूप से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है, जिसने राज्य के खजाने में राजस्व के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने के साथ-साथ शराब व्यापार में स्थिरता सुनिश्चित की है।”

राज्य के राजस्व स्रोतों में लगातार हो रही वृद्धि पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की भविष्य की रणनीतियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “भविष्य की ओर देखते हुए, आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 12,800 करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी कुल राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। पंजाब सरकार राजस्व संग्रह और नियामक दक्षता के बीच संतुलन बनाए रखते हुए, मजबूत प्रवर्तन, बेहतर अनुपालन प्रणालियों और रणनीतिक नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह आश्वस्त है।”

बिजली क्षेत्र में 9593 युवाओं को नौकरियां दी गई हैं और 1750 अन्य पदों पर भर्ती जारी है

मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं सहित अन्य श्रेणियों के लिए टैरिफ कम किए गए हैं, किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल रही है और नए सबस्टेशन व ट्रांसफार्मरों के माध्यम से बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है। रोजगार सृजन पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र में 9593 युवाओं को नौकरियां दी गई हैं और 1750 अन्य पदों पर भर्ती जारी है। पंजाब बिजली विभाग (पीएसपीसीएल) द्वारा ए+ रेटिंग प्राप्त करना और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल करना राज्य को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने तथा लोगों को 24 घंटे मुफ्त बिजली देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आप सरकार ने हर क्षेत्र को सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। पहली बार लोगों को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के लगातार बिजली आपूर्ति दी जा रही है।” उन्होंने आगे कहा, “जब हमने राज्य की बागडोर संभाली थी, तब सिंचाई के लिए केवल 22 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग हो रहा था, लेकिन अब यह बढ़कर 78 प्रतिशत हो गया है और आने वाले धान सीजन तक इसे 90 प्रतिशत तक पहुंचा दिया जाएगा।”

सिंचाई सुधारों के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “भाखड़ा नहर की क्षमता 9500 क्यूसेक है, लेकिन हमारे प्रयासों से अब किसानों को 11,000 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी बिना एक इंच जमीन अधिग्रहित किए एक नई भाखड़ा नहर जैसी क्षमता तैयार कर दी गई है।” उन्होंने कहा, “पहली बार पानी की हर बूंद का हिसाब रखा जा रहा है, जिससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली भी इसी तरह मिलती रहेगी।”

बिजली आपूर्ति के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, “पहली बार किसानों को धान सीजन के दौरान आठ घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति मिली और दिन के समय 95 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की गई।” उन्होंने आगे कहा, “घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है और लगभग 90 प्रतिशत घरों के बिजली बिल शून्य आ रहे हैं।”

रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी देते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “अप्रैल 2022 से पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल में लगभग 9593 कर्मचारियों की भर्ती की गई है, जिसमें 8014 सीधी भर्तियां और 1579 तरस के आधार पर दी गई नौकरियां शामिल हैं।” उन्होंने आगे कहा कि पीएसपीसीएल में 1181 और पीएसटीसीएल में 569 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जो जून 2026 तक पूरी हो जाएगी।

29 जून 2024 के 16,058 मेगावाट के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है

रिकॉर्ड उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब ने 5 जून 2025 को 16,670 मेगावाट की अब तक की सबसे अधिक बिजली मांग को पूरा किया, जो 29 जून 2024 के 16,058 मेगावाट के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है।” उन्होंने कहा कि जहां अधिकांश सरकारें सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण कर रही हैं, वहीं पंजाब सरकार ने 1080 करोड़ रुपये में निजी थर्मल प्लांट खरीदकर नई मिसाल कायम की है।

इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “इसी क्षमता वाले नए प्लांट की लागत 4320 करोड़ रुपये होती, जिससे यह सरकार का सबसे सस्ता और लाभकारी निर्णय साबित हुआ है।” उन्होंने बताया कि पहले जीवीके थर्मल पावर प्लांट के नाम से जाना जाने वाला यह प्लांट अब श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखा गया है। फरवरी 2024 में अधिग्रहण के बाद गोइंदवाल साहिब स्थित इस प्लांट के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है—वित्त वर्ष 2024-25 में प्लांट लोड फैक्टर 34 प्रतिशत से बढ़कर 65 प्रतिशत हुआ, जुलाई 2024 में 90 प्रतिशत और जुलाई 2025 में 82 प्रतिशत तक पहुंच गया।

बुनियादी ढांचे और ईंधन आपूर्ति के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ट्रांसमिशन क्षमता 7400/8000 मेगावाट से बढ़कर 10400/10900 मेगावाट हो गई है, जिससे राष्ट्रीय ग्रिड से बिजली आपूर्ति का अनुपात बढ़ा है। पच्छवाड़ा कोयला खदान से आपूर्ति फिर शुरू हुई है और वर्ष 2024-25 में 70 लाख मीट्रिक टन कोयला सप्लाई किया गया, जिससे अक्टूबर 2022 से अब तक 1462 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

उन्होंने कहा कि किसी भी थर्मल प्लांट में कोयले की कमी नहीं है—रोपड़ में 41 दिन, लहरा मोहब्बत में 37 दिन और गोइंदवाल साहिब में 32 दिन का स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 206 मेगावाट का शाहपुर कंडी हाइडल प्रोजेक्ट मई 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है, जिस पर सितंबर 2025 तक 5192.51 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अगले छह वर्षों में ग्रीन एनर्जी का उपयोग 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया जाएगा। 2720 मेगावाट सौर ऊर्जा 2.33 से 2.97 रुपये प्रति यूनिट की दर पर जोड़ी गई है, जबकि पहले यह दर 15.20 रुपये प्रति यूनिट थी। उन्होंने बताया कि 2062 मेगावाट सौर परियोजनाएं प्रगति पर हैं, 658 मेगावाट चालू हो चुकी हैं और 581 मेगावाट रूफटॉप सोलर स्थापित किया गया है।

नेटवर्क मजबूती के बारे में उन्होंने कहा कि 26 नए 66 केवी सबस्टेशन स्थापित किए गए हैं, 194 ट्रांसफार्मर अपग्रेड किए गए हैं और 2738 एमवीए क्षमता वृद्धि तथा 337 सर्किट किलोमीटर नई लाइनों के साथ 34 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं।

413 ट्यूबवेल और 1100 बिजली के खंभे 2000 एकड़ क्षेत्र में फैले हैं

एक नई पहल की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई-टेंशन तारों को भूमिगत करने की योजना जल्द शुरू की जाएगी, जिसकी शुरुआत उनके पैतृक गांव से होगी, जहां 413 ट्यूबवेल और 1100 बिजली के खंभे 2000 एकड़ क्षेत्र में फैले हैं। इससे किसानों और उनकी फसलों को जोखिम से राहत मिलेगी।

कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि साइबर अपराध से निपटने के लिए पंजाब पुलिस को आधुनिक बनाया जा रहा है और नशा तस्करों के साथ मिलीभगत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बठिंडा में शिकायतों के बाद एक थाने के पुलिस कर्मचारियों का तबादला किया गया है।

किसानों की चिंताओं पर उन्होंने कहा कि हालिया मौसम के कारण गेहूं की फसल को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं और रिपोर्ट मिलने के बाद नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

शिरोमणि अकाली दल के नेताओं का सामाजिक बहिष्कार करने का आह्वान किया

मुख्यमंत्री ने इसके आधार पर लोगों से शिरोमणि अकाली दल के नेताओं का सामाजिक बहिष्कार करने का आह्वान किया और कहा कि बेअदबी और लोगों पर अत्याचार करने के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

पटियाला में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन लोगों ने अपने शासनकाल के दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की इजाजत देकर हर आम आदमी की मानसिकता को ठेस पहुंचाई है। इन गद्दारों को कभी माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के लिए जिम्मेदार हैं और इनके हाथ मासूम लोगों के खून से रंगे हुए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि अकाली दल का समर्थन देने का मतलब है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी, मासूम प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी और आम आदमी पर अत्याचारों का दौर वापस लाने के लिए अपनी सहमति देना है।

ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त सार्वजनिक कार्रवाई का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जिन लोगों ने प्रांत की कई पीढ़ियों को बर्बाद किया है और जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें किसी भी तरह से माफी नहीं दी जानी चाहिए और उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। इन नेताओं का सामाजिक बहिष्कार करना समय की आवश्यकता है ताकि वे प्रांत और उसके लोगों को और नुकसान न पहुंचा सकें। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थी हितों के लिए ऐसे नेताओं के घटिया कार्यों से अच्छी तरह वाकिफ होने के बावजूद उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

अकाली नेतृत्व के राजनीतिक कार्यप्रणाली को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि ये लोग अपने स्वार्थों के लिए हमेशा राजनीति और धर्म को मिलाकर चले हैं, जिन्होंने सदा श्री अकाल तख्त साहिब जैसे सर्वोच्च अथॅरिटी का अपमान किया है। इस संबंध में उदाहरण देते हुए उन्होंने आगे कहा कि जथेदार अकाली नेतृत्व की मर्जी और इच्छा के अनुसार लगाए और हटाए जाते हैं, जो जथेदार के पद का बड़ा अपमान है।

अकाली दल की तथाकथित ‘पंजाब बचाओ यात्रा‘ पर तंज कसते हुए उन्होंने टिप्पणी की कि तथाकथित पंजाब बचाओ यात्रा वास्तव में एक ‘परिवार बचाओ यात्रा‘ है। उन्होंने कहा कि 15 साल प्रांत को लूटने के बाद अकालियों को बताना चाहिए कि वे पंजाब को किससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकालियों ने प्रांत को बेरहमी से लूटा, पंजाबियों की मानसिकता को भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाई और प्रांत में विभिन्न माफियाओं को संरक्षण दिया। अकाली नेतृत्व को कभी माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि वे प्रांत की कई पीढ़ियों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने नशे के कारोबार को संरक्षण दिया और उनके लंबे कुशासन के दौरान ही यह फला-फूला।

आम आदमी के लिए आने वाले फंडों का पैसा हड़पकर अमीर बने हैं

सुखबीर सिंह बादल का हवाला देते हुए उन्होंने आगे कहा कि सुखबीर सिंह बादल लोगों की आवाज बुलंद करने वाले ‘आप‘ कार्यकर्ताओं को अक्सर बदनाम करते रहते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये लोग आम आदमी के लिए आने वाले फंडों का पैसा हड़पकर अमीर बने हैं और इन्होंने बड़ी संपत्ति इकट्ठा कर ली है। पूर्व उप मुख्यमंत्री भूल गए हैं कि उनके लंबे कुशासन के दौरान, जब माफिया राज चलता था, प्रांत की दुर्दशा हुई। उन्होंने आगे कहा कि स्वर्गीय नेता प्रकाश सिंह बादल ने भी सुखबीर को कभी राज्य का मुखिया नहीं बनाया क्योंकि वे जानते थे कि पूर्व उप मुख्यमंत्री प्रांत को बर्बादी की ओर ले जाएगा।

विपक्षी दल की बातों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि शिक्षा और कल्याण योजनाओं के बारे में बात करने के बजाय, सुखबीर भैंसों के बारे में बात कर रहे हैं, जो उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि प्रांत के युवा अधिकारी बनें।

उन्होंने आगे कहा कि अकाली नेता लोगों से एक मौका मांग रहे हैं, लेकिन शायद वे भूल गए हैं कि उन्हें पांच बार मौका दिया गया था। लोगों की सेवा करने के बजाय, उन्होंने जनता और प्रांत को लूटा, जिसके कारण लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर का दरवाजा दिखा दिया।

हाल ही में हुई एक घटना का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘श्री मुक्तसर साहिब में एक समारोह में अकाली नेतृत्व को बिजली चोरी करते पकड़ा गया था और राज्य सरकार उनके खिलाफ मामला दर्ज करेगी। उन्होंने सवाल पूछा कि ऐसे लोगों से भलाई की क्या उम्मीद की जा सकती है जो बिजली चोरी जैसे छोटे-मोटे अपराधों में शामिल हैं।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए कठोर प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, ‘‘सुखबीर सिंह बादल एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े ऐसे राजनेता हैं जो पंजाब की भौगोलिक स्थिति से भी अपरिचित हैं, लेकिन वे राज्य में राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इन नेताओं ने सत्ता में रहते हुए राज्य को बेरहमी से लूटा और अवैध तरीकों से पैसा कमाया। वे किसी भी रहम के हकदार नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने निजी राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए राज्य के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया।‘‘

उन्होंने आगे कहा, ‘‘ऐसे राजनीतिक नेता लोगों को पैसा देने के बजाय उनसे अवैध तरीकों से वसूली करते हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने बाढ़ के दौरान गुलकों से पैसे बांटे।‘‘ उन्होंने आगे टिप्पणी की, ‘‘पूर्व उपमुख्यमंत्री राज्य के इतिहास, भूगोल और संस्कृति से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं और वे फसलों के बीच अंतर भी नहीं कर सकते।‘‘

पारंपरिक राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘आजादी के बाद कांग्रेस और अकाली दल की सरकारों ने राज्य को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिससे पंजाब विकास में पिछड़ गया। उन्होंने राज्य को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से नुकसान पहुंचाया, लेकिन हमारी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पंजाब अब विकास की सही राह पर है।‘‘

रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में देश छोड़कर चले गए

पिछली नीतियों के सामाजिक प्रभाव को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘इन नेताओं की गलत नीतियों के कारण युवा नशे के आदी हो गए और रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में देश छोड़कर चले गए। ये पार्टियाँ सिर्फ राज्य की दौलत लूटने के लिए सत्ता में अपनी बारी का इंतजार करती हैं। उन्होंने कभी लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचा और सिर्फ सत्ता की लालसा पूरी करने की कोशिश में लगे रहे।‘‘

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘हमारे मंच से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कृषि और अन्य क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं, जबकि दूसरी पार्टियाँ सिर्फ सत्ता हथियाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ये अवसरवादी नेता हैरान हैं क्योंकि लोग उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन नेताओं का एजेंडा जनता की भलाई के बजाय सिर्फ अपने परिवारों तक सीमित है।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि लोगों ने पिछली सरकारों की अक्षमता और कुशासन के कारण ‘आप‘ सरकार को चुना था।

विपक्षी दलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘ये पारंपरिक पार्टियाँ कभी भी पंजाब और उसके लोगों के प्रति वफादार नहीं रहीं। वे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि ‘आप‘ ने आम लोगों की भलाई का एजेंडा तैयार किया है।‘‘ उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व की रैलियों में कार्यकर्ताओं की तुलना में मंच पर अधिक नेता दिखाई देते हैं और उनके पास पंजाब के लिए दूरदर्शी दृष्टि का अभाव है।

दीर्घकालिक समाधानों पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘गरीबी या सामाजिक बुराई को किसी भी मुफ्त सुविधा या रियायत से समाप्त नहीं किया जा सकता; शिक्षा लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाकर उन्हें इस चक्र से बाहर निकालने में सहायक होती है।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘शिक्षा वह रोशनी है जो अंधेरे को दूर करती है और इसीलिए सरकार सरकारी स्कूलों को बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे छात्रों के प्रदर्शन में सुधार हो रहा है।‘‘

बिजली और कृषि के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘राज्य के इतिहास में पहली बार, धान के सीजन के दौरान खेतों के ट्यूबवेलों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति की गई और किसानों को अब दिन के समय भी बिजली मिल रही है, जिससे उनके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिल रहे हैं।‘‘ उन्होंने दोहराया कि जनता का एक-एक पैसा उन्हीं की भलाई के लिए समझदारी से उपयोग किया जा रहा है।

निवेश और स्वास्थ्य सेवा पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘निवेश कानून व्यवस्था का सबसे अच्छा मापदंड है और टाटा स्टील द्वारा पंजाब में अपना दूसरा सबसे बड़ा प्लांट स्थापित करना राज्य में उनके विश्वास को दर्शाता है।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिससे वे 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज के हकदार हैं, जिसमें 30 लाख से अधिक लाभार्थी पहले ही शामिल हैं।‘‘

उन्होंने आगे कहा, ‘‘इस योजना के तहत लगभग 1.65 लाख लोग पहले ही मुफ्त इलाज प्राप्त कर चुके हैं और लोगों को इन कार्डों का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। कर से एकत्र किया गया पैसा लोगों का है, जिसे राज्य के विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से उनकी भलाई पर खर्च किया जा रहा है।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली प्रदान की है, बिना भ्रष्टाचार के पारदर्शी तरीके से 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां पैदा की हैं, सड़कों में सुधार किया है, टोल प्लाजा बंद करके प्रतिदिन 70 लाख रुपये की बचत की है और बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जा रहा है।

प्रति माह 1,000 रुपये और अनुसूचित जातियों की महिलाओं को 1,500 रुपये प्राप्त होंगे

समाज कल्याण के उपायों के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘मांवां धियां सतिकार योजना के तहत हर महिला के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर के माध्यम से प्रति माह 1,000 रुपये और अनुसूचित जातियों की महिलाओं को 1,500 रुपये प्राप्त होंगे। पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं भी इस लाभ की पात्र होंगी।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘पंजाब में लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को लाभ होने की उम्मीद है और इस उद्देश्य के लिए बजट में 9,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।‘‘

आलोचकों को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘जो लोग इस योजना का मजाक उड़ाते हैं या निराधार सवाल उठाते हैं, वे एक आम व्यक्ति के लिए 1,000 रुपये के मूल्य को नहीं समझते। जो लोग अवैध तरीकों से कमाए पैसे से हर बार के भोजन पर 5,000 रुपये से अधिक खर्च करते हैं, वे इस सहायता की कद्र नहीं कर सकते, जबकि यह राशि उन संघर्षरत परिवारों के लिए बहुत जरूरी है, जो त्योहारों के दौरान भी अपना गुजर-बसर बहुत मुश्किल से चलाते हैं।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि ऐसे अमीर नेता आम परिवारों की वास्तविकताओं से कोसों दूर हैं।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा, लाल चंद कटारूचक्क, हरभजन सिंह ई.टी.ओ., बरिंदर गोयल, तरुनप्रीत सिंह सौंद, हरदीप सिंह मुंडियां के अलावा महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. पुष्पिंदर सिंह गिल भी उपस्थित थे।

300 से अधिक अन्य बसें पी.आर.टी.सी. फ्लीट में शामिल की जाएंगी

बस फ्लीट में वृद्धि के विवरण साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज पटियाला में 250 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर पी.आर.टी.सी. फ्लीट में शामिल किया गया। यह सिर्फ परिवहन सुविधाओं में सुधार नहीं, बल्कि लोगों को बेहतर, सुरक्षित और अधिक आरामदायक यात्रा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आने वाले दिनों में 300 से अधिक अन्य बसें पी.आर.टी.सी. फ्लीट में शामिल की जाएंगी। सरकार सार्वजनिक सुविधा के विस्तार और पंजाब को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है।

विस्तार के पैमाने की बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि मई 2026 के अंत तक पी.आर.टी.सी. के बेड़े में 254 साधारण और 100 मिनी बसें शामिल की जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि 309 अन्य बसों के लिए टेंडर पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जिससे राज्य के परिवहन नेटवर्क को बड़ी मजबूती मिलेगी।

2024 के दौरान पी.आर.टी.सी. के बेड़े में लगभग 110 बसें शामिल की गईं

रोजगार की संभावनाओं के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘इससे 681 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का रास्ता भी प्रशस्त होगा।‘‘ उन्होंने कहा, ‘‘2024 के दौरान पी.आर.टी.सी. के बेड़े में लगभग 110 बसें शामिल की गईं, जिससे 165 व्यक्तियों को रोजगार मिला था।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘309 अन्य बसों को शामिल करने के लिए भी टेंडर जारी कर दिया गया है, जिससे 928 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।‘‘

निगम की सुधरी वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘पी.आर.टी.सी. ने कुल राजस्व में 53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में 607.09 करोड़ रुपये के मुकाबले 2024-25 में बढ़कर 927.83 करोड़ रुपये हो गया है।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में, पी.आर.टी.सी. के कुल राजस्व के 950 करोड़ रुपये पार करने की उम्मीद है, जो लगभग 57 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।‘‘

‘आप‘ सरकार की कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘2022 से, पी.आर.टी.सी. ने 1574 करोड़ रुपये की लागत से पंजाब की 34.63 करोड़ महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की है।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत, पी.आर.टी.सी. ने 2.21 करोड़ की मुफ्त एच.वी.ए.सी. बस यात्रा की सुविधा प्रदान की, जिससे 9,529 यात्रियों को पंजाब के भीतर और बाहर धार्मिक स्थानों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला।‘‘

परिवहन के विस्तार को व्यापक विकास से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘बस बेड़े के विस्तार से, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोग सुरक्षित और आरामदायक यात्रा कर सकेंगे।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि पंजाब तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और सरकार दशकों के अंतराल को पूरा करने के प्रयासों में और तेजी ला रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘हमारी सरकार पंजाब को ‘रंगला पंजाब‘ बनाकर इसकी पुरानी शान बहाल करने के लिए बहुआयामी विकास कर रही है।‘‘

क्षेत्र में विकास कार्यों का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘पंजाब की कमान संभालने के बाद हमारी सरकार ने पटियाला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों पर लगभग 400 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिससे इसकी समग्र सूरत ही बदल गई है।‘‘ उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2022 से बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपये का निवेश निरंतर किया गया है।

कृषि के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘कृषि क्षेत्र को फिर से लाभदायक बनाने के लिए हमारी सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न पहलों पर 60 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।‘‘

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर अतिरिक्त 14.54 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं

स्वास्थ्य सेवा में सुधारों को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘पिछले चार वर्षों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से तीन परियोजनाओं पर 7.91 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि इस समय स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर अतिरिक्त 14.54 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।‘‘

शिक्षा के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘पंजाब के बच्चों को विश्व स्तरीय स्कूली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार ने वर्ष 2022 और वर्ष 2026 के बीच स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से आठ परियोजनाओं पर 825.22 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसके अलावा इस समय 80.92 करोड़ रुपये की कई अन्य परियोजनाएँ चल रही हैं।‘‘

बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 17 कार्यों पर 6.71 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि 21.02 करोड़ रुपये की लागत से 11 अन्य कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा 21 अन्य परियोजनाओं पर 23.03 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।‘‘

ग्रामीण बुनियादी ढांचे के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा, ‘‘पंजाब मंडी बोर्ड के माध्यम से आठ कार्यों पर 12.98 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिनमें मरम्मत, नया निर्माण और मंडी बुनियादी ढांचे का विस्तार शामिल है। इसके अतिरिक्त कार्य प्रगति पर हैं।‘‘

बाढ़ रोकथाम के उपायों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘वर्ष 2022 से नदियों की सफाई और बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर 1.27 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और कई अन्य परियोजनाएँ चल रही हैं।‘‘

शहरी और सीवरेज बुनियादी ढांचे के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘सीवरेज बोर्ड के माध्यम से दो कार्यों पर 1.34 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए 366 करोड़ रुपये की दो बड़ी परियोजनाएँ प्रगति पर हैं।‘‘

शहरी विकास के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, ‘‘पिछले चार वर्षों में नगर निगम के माध्यम से वार्डों में 114 कार्यों पर 42.16 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा कई परियोजनाएँ चल रही हैं और कई प्रगति पर हैं।‘‘

जल संरक्षण कार्यों पर 1.24 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं

जल संरक्षण के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘‘भूमि संरक्षण विभाग के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइनों और जल संरक्षण कार्यों पर 1.24 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके साथ ही चल रही और नई परियोजनाओं से इसे और मजबूती मिलेगी।‘‘

उन्होंने ग्रामीण विकास, पटियाला विकास प्राधिकरण, पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड, पंचायती राज, और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता सहित विभागों में निवेश को उजागर किया। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यापक स्तर पर काम चल रहे हैं।

लोगों से समर्थन की मांग करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा, ‘‘इन विकास कार्यों को उसी गति से जारी रखने के लिए हमें आप सभी के समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है।‘‘ उन्होंने आगे कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार आपने पिछले चुनावों में हमारी पार्टी को दिल से समर्थन दिया था, उसी प्रकार 2027 के चुनावों में भी देंगे।‘‘

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह देखकर दिल टूट जाता है कि सरकारें सुस्त और असंवेदनशील बनी हुई हैं और हमारे किसान एक बार फिर कष्ट झेल रहे हैं। महीनों की मेहनत से सींची गई फसलें भारी बारिश के कारण कुछ ही घंटों में बर्बाद हो गईं, जिससे कई किसान गहरे आर्थिक संकट में फंस गए हैं।

उन्होंने कहा कि अनगिनत परिवारों के लिए यह फसल ही उनकी आय का एकमात्र स्रोत थी, और आज वे असहाय खड़े हैं, जबकि सत्ता में बैठे लोग बड़े-बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से मुकर जाते हैं। मैं केंद्र और राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि वे सिर्फ खोखले वादे करना बंद करें, तुरंत पारदर्शी तरीके से नुकसान का आकलन करें और बिना देरी किए कम से कम 50,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दें। हमारे अन्नदाताओं को वादों की नहीं, कार्रवाई की जरूरत है।

इससे पहले कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को भारी नुकसान होने को लेकर केंद्र से तुरंत मदद की मांग की। उन्‍होंने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर तत्काल आकलन, राहत पैकेज और नीतिगत सहयोग की मांग की। इसकी जानकारी उन्‍होंने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर पत्र को साझा करते हुए दी।

उन्‍होंने 'एक्‍स' पर पोस्ट करते हुए कहा, मैंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर तत्काल आकलन, राहत पैकेज और नीतिगत सहयोग की मांग की है। विशेष रूप से इसलिए, क्योंकि किसानों के पास पीएमएफबीवाई (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) का कवरेज उपलब्ध नहीं है।

कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पत्र में लिखा कि मैं यह पत्र अत्यंत जरूरी स्थिति में लिख रहा हूं। यह पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र सहित पूरे राज्य के किसानों की गंभीर समस्या से जुड़ा है। पिछले कुछ दिनों, यानी 30-31 मार्च से, पंजाब के कई जिलों में बेमौसम बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि हुई है। बठिंडा, मानसा, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर और गुरदासपुर जैसे कई जिलों में फसल को भारी नुकसान हुआ है।

भगवंत मान सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, ‘पंजाब सरकार ने किसानों के खेतों तक नहर का पानी सुचारू रूप से पहुंचाया है। इस कदम से न केवल किसानों को लाभ हुआ है, बल्कि भूजल स्तर में भी सुधार हुआ है, जो लंबे समय में कृषि के लिए फायदेमंद साबित होगा। किसानों की सुविधा के लिए खेतों में बिजली के खंभों की समस्या को भूमिगत बिजली के तार बिछाकर हल किया जा रहा है।’

गौरतलब है कि पंजाब में मान सरकार ने सिंचाई व्यवस्था सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आप सरकार ने पुरानी नहरों की सफाई और मरम्मत करवाई और बंद या सूखी पड़ी नहरों को फिर से चालू किया। पानी की नियमित सप्लाई शेड्यूल लागू किया गया। अवैध कट पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की गई। इसके अलावा, मान सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए ‘हर खेत को पानी’ जैसी योजनाओं पर जोर दिया। नहर नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर काम भूजल बचाने की दिशा में कदम लिए। इन सभी कदमों से किसानों को काफी फायदा हुआ है।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ @BhagwantMann ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।… pic.twitter.com/63ASpHpg3s

— CMOPb (@CMOPbIndia) April 4, 2026

सीएम भगवंत मान बोले- ‘विकास मॉडल ही हमारी असली ताकत है’

उधर, आप के सीनियर लीडर और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बीते दिन मोगा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम मान ने कहा, ‘बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों की उमड़ी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि जनता अब ईमानदार और साफ नीयत वाली राजनीति के साथ मजबूती से खड़ी है।’

उन्होंने आगे कहा, ‘सरकार आम आदमी की भलाई और विकास के लिए लगातार फैसले ले रही है। 47Km से अधिक लंबी सड़कों के अपग्रेड से लेकर शहर के सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों के प्रोजेक्ट और बिजली सप्लाई को और मजबूत बनाने के लिए बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। पंजाब विकास के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हर गांव और हर शहर को जोड़ने वाला यह विकास मॉडल ही हमारी असली ताकत है। राज्य को पूरी दुनिया में नंबर एक बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।’

नशे के खिलाफ जारी अभियाने के 399वे दिन पूरे

पंजाब पुलिस इंडिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “राज्यव्यापी नशा-विरोधी अभियान को तेज करते हुए, पंजाब पुलिस ने 118 नशीले पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया और 3.7 किलोग्राम हेरोइन, 3.7 किलोग्राम गांजा, 934 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 7,120 रुपये की नशीले पदार्थों की नकदी बरामद की।

Punjab | Day 399 of #YudhNashianVirudh | @ANTFPunjab

Intensifying its statewide anti-drug campaign, Punjab Police arrested 118 drug smugglers and recovered 3.7 Kg of heroin, 3.7 Kg of Ganja, 934 intoxicant tablets/capsules, and ₹7,120 in drug money.

30 persons were motivated… pic.twitter.com/E349ElA1Yo

— Punjab Police India (@PunjabPoliceInd) April 5, 2026

30 लोगों को नशामुक्ति और पुनर्वास के लिए प्रेरित किया गया। पंजाब भर में कई स्थानों पर छापेमारी की गई। 118 मादक पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार। 399 दिनों में गिरफ्तार मादक पदार्थों के तस्करों की कुल संख्या – 57015 हो गई है”।

CM Bhagwant Mann की अगुवाई में पंजाब पुलिस को मिल बड़ी कामयाबी

दी जानकारी के अनुसार पंजाब भर में कई स्थानों पर छापेमारी की गई। 118 नशीले पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार, कुल हेरोइन जब्त – 3.7 किलोग्राम, कुल गांजा जब्त – 3.7 किलोग्राम, कुल बरामद गोलियां/कैप्सूल – 934, कुल बरामद नशीले पदार्थों की रकम – 7,120 रुपये, 399 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशीले पदार्थों के तस्करों की कुल संख्या – 57015 हो गई है। एसपी/डीएसपी बैंक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने सभी व्यक्तियों पर नजर रखी। 30 लोगों को नस्लभेद-विरोधी उपचार के लिए भेजा गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में पंजाब के युवाओं को रिकॉर्ड 65,264 सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं, जो राज्य के इतिहास में एक मील का पत्थर है। उन्होंने पिछली सरकारों की तुलना में मौजूदा मॉडल को युवाओं के भविष्य को संवारने वाला बताया।

रोजगार के क्षेत्र में नया कीर्तिमान: 65,000 से अधिक नियुक्तियां

रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में दी गई नौकरियों का आंकड़ा साझा किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में 16,308, पंजाब पुलिस में 12,966, बिजली विभाग में 8,765 और स्वास्थ्य व मेडिकल शिक्षा में 16,320 युवाओं को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा स्थानीय निकाय विभाग में भी 5,771 नौकरियां दी गई हैं।

मान ने कहा कि आयु सीमा में 5 साल की छूट और बिना किसी पेपर लीक के पारदर्शी भर्ती ने युवाओं में विश्वास जगाया है। अब राज्य के युवा विदेशों में जाने के बजाय सरकारी नौकरियों की तैयारी को प्राथमिकता दे रहे हैं।

डिजिटल पंजाब: घर बैठे मिल रही हैं 437 सेवाएं

शासन में सुधारों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब अब 'डिजिटल हब' के रूप में उभर रहा है। 'भगवंत मान सरकार तुम्हारे द्वार' योजना के माध्यम से नागरिक हेल्पलाइन 1076 के जरिए घर बैठे 437 सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। अब तक 2.66 लाख लोग इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं, जो विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हुई है।

सेवा केंद्रों के माध्यम से हर महीने लगभग 30 लाख लोग सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। राज्य में जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र अब सीधे व्हाट्सएप और एसएमएस पर भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सेवाओं की बकाया दर 14 प्रतिशत से घटकर अब मात्र 0.52 प्रतिशत रह गई है।

भ्रष्टाचार पर प्रहार: 341 गिरफ्तारियां और कड़े कानून

भ्रष्टाचार के विरुद्ध 'कतई ना बर्दाश्त' (Zero Tolerance) की नीति को दोहराते हुए मान ने बताया कि भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पर मिली शिकायतों के आधार पर अब तक 275 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसमें 16 गजेटेड अधिकारियों और 161 सरकारी कर्मचारियों समेत कुल 341 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 'जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतिकार एक्ट, 2008' में संशोधन के लिए बैसाखी पर विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस संशोधन के बाद बेअदबी के दोषियों को 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान होगा।

किसानों की भलाई और पारदर्शी रजिस्ट्री

किसानों के हित में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि खेतों के नीचे से हाई टेंशन तारें डालने की योजना पर काम चल रहा है ताकि फसलों के जोखिम को कम किया जा सके। इसके अलावा 'ईजी रजिस्ट्री' पोर्टल ने तहसीलों से बिचौलिया प्रथा को खत्म कर दिया है। अब लोग राज्य के किसी भी सब-रजिस्ट्रार दफ्तर से अपनी संपत्ति रजिस्टर करवा सकते हैं और रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।

गेहूं की खरीद पर उन्होंने आढ़तियों और किसानों को भरोसा दिया कि राज्य सरकार निर्विघ्न खरीद के लिए पूरी तरह तैयार है और उनकी जायज मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया गया है।

इस गौरवशाली अवसर पर चब्बेवाल के विधायक डॉ. ईशांक कुमार और जिला योजना समिति के चेयरमैन अमृतपाल सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। स्टेशन का माहौल पूरी तरह भक्तिमय था और बड़ी संख्या में संगत ने उत्साह के साथ इस यात्रा में शिरकत की।

गुरु रविदास महाराज की शिक्षाओं को अपनाने का आह्वान

समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने श्री गुरु रविदास महाराज जी के मानवतावादी संदेश पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुरु जी ने समूची मानवता को आपसी प्रेम, समानता और भाईचारे की राह दिखाई है। श्री भगत ने उपस्थित जनसमूह से आह्वान किया कि एक समतावादी समाज की रचना के लिए गुरु महाराज की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना अनिवार्य है।

मंत्री ने आगे कहा कि गुरु रविदास जी की शिक्षाएं हमें जाति, धर्म और नस्ल के भेदभाव से ऊपर उठने की प्रेरणा देती हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह सर्व-सांझीवाला संदेश न केवल पंजाब बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुंचना चाहिए।

650वें प्रकाश पर्व के लिए पंजाब सरकार की बड़ी तैयारी

पंजाब सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए मोहिंदर भगत ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार श्री गुरु रविदास जी के आगामी 650वें प्रकाश पर्व को वैश्विक स्तर पर और अत्यंत भव्य तरीके से मनाने के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार कर रही है। सरकार का लक्ष्य गुरु जी के दर्शन को जन-जन तक पहुंचाना और उनकी विरासत को सहेजना है।

पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के सलाहकार दीपक बाली ने भी संगत को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो कौम अपने गुरुओं और संतों के दिखाए मार्ग पर चलती है, वही असली तरक्की हासिल करती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार संतों के मार्गदर्शन में समाज के हर वर्ग की खुशहाली के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

संत समाज और प्रमुख हस्तियों की गरिमामयी उपस्थिति

इस आध्यात्मिक विदाई समारोह में संत सतविंदर हीरा, बहन संतोष और 'आप' नेता राजविंदर कौर थियाड़ा सहित दिनेश ढल्ल भी मौजूद रहे। संत समाज के प्रतिनिधियों ने इस यात्रा के सफल आयोजन के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों की सराहना की।

विशेष ट्रेन के रवाना होते समय स्टेशन 'जो बोले सो निर्भय' के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं का कहना था कि इस तरह के आयोजनों से नई पीढ़ी अपनी जड़ों और महान गुरुओं के बलिदानों से जुड़ती है। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर पुख्ता प्रबंध किए थे।

250 परिवारों की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है

आशा कार्यकर्ता इस योजना की पहुंच को ज़मीनी स्तर तक विस्तारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता को लगभग 1,000 लोगों और करीब 250 परिवारों की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, जहां वे घर-घर जाकर जागरूकता फैला रहे हैं और परिवारों को सेवा केंद्रों तथा कॉमन सर्विस सेंटरों में पंजीकरण के लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुनिश्चित कर रही है कि योजना की जानकारी सीधे हर घर तक पहुंचे और पंजीकरण एवं सत्यापन की प्रक्रिया बिना किसी भ्रम या देरी के सुचारु रूप से पूरी हो सके।

ज़मीनी स्तर पर किए जा रहे इस निरंतर प्रयास का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पिछले 20 दिनों में ही आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगभग 10 लाख पंजीकरण किए गए हैं, जिससे पूरे पंजाब में स्वास्थ्य कवरेज का दायरा तेज़ी से बढ़ा है। इस गति को बनाए रखने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को सफल पंजीकरण पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे जवाबदेही और निरंतर कार्य सुनिश्चित हो सके।

इस पहल के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए, पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह जी ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी ने स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब में कोई भी परिवार इलाज के खर्च के कारण परेशान नहीं होना चाहिए। हमारे आशा कार्यकर्ता इस भरोसे को लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं, ताकि हर परिवार योजना से अवगत हो और आसानी से पंजीकरण कर सके। यह केवल कागज़ों तक सीमित योजना नहीं है, बल्कि एक ऐसी गारंटी है जिसे हम हर घर तक पहुंचा रहे हैं।”

लुधियाना, पटियाला और जालंधर जैसे जिले पंजीकरण के मामले में अग्रणी बने हुए हैं

मुख्यमंत्री सेहत योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 50,000 लोग पंजीकरण कर रहे हैं और अब तक 35 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं। लुधियाना, पटियाला और जालंधर जैसे जिले पंजीकरण के मामले में अग्रणी बने हुए हैं, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में व्यापक भागीदारी को दर्शाता है।

पंजीकरण के साथ-साथ योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं भी तेज़ी से प्रदान की जा रही हैं। अब तक ₹300 करोड़ से अधिक की कुल लागत वाले 2 लाख से अधिक उपचार किए जा चुके हैं, जिनमें 40,000 से अधिक सर्जिकल प्रक्रियाएं शामिल हैं। इन उपचारों में हृदय रोग, डायलिसिस, अस्थि शल्य चिकित्सा (आर्थोपेडिक्स), कैंसर उपचार और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं। योजना के विस्तार के लिए पंजाब बजट 2026–27 में ₹2,000 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है।

शिविरों, सेवा केंद्रों और घर-घर संपर्क अभियान के माध्यम से पंजाब सरकार लगातार लोगों को प्रेरित कर रही है कि वे अपना सेहत कार्ड बनवाएं और मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।

युवा-केंद्रित विकास कार्यक्रमों सहित प्रमुख पहलों की रूपरेखा पेश की

ग्रामीण विकास को समग्र विकास के केंद्रीय स्तंभ के रूप में बताते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब के पहले जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत से लेकर बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा निर्माण, पारदर्शी भूमि प्रबंधन के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने और युवा-केंद्रित विकास कार्यक्रमों सहित प्रमुख पहलों की रूपरेखा पेश की।

पहली अप्रैल से शुरू होने वाले जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण को समानता और नीति निर्माण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य कार्रवाई को गोपनीय रखते हुए सभी समुदायों के जीवन स्तर का मूल्यांकन करना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास रिपोर्ट कार्ड एक व्यापक शासन ढांचे का हिस्सा है, जिसके तहत ‘आप’ सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सिंचाई, कृषि और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सेक्टर-वार प्रदर्शन के साथ-साथ जवाबदेही, पारदर्शिता और परिणामों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है।

ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछले चार वर्षों में गांवों का पूर्ण विकास हुआ है, जिसमें बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य, तालाबों की सफाई शामिल है क्योंकि राज्य ने सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाकर और अन्य तरीकों से पैसा कमाया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य के सख्त प्रयासों के कारण पंचायत चुनावों में सर्वसम्मति में वृद्धि हुई है। पंजाब में 13,236 पंचायतों के लिए चुनाव 2024 में हुए थे, जिनमें बड़ी संख्या में पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं। 2018 में लगभग 1,870 पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गई थीं, लेकिन 2024 में 2,970 पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं थी।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “1,100 से अधिक पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं, जिससे गांवों में सामुदायिक सौहार्द मजबूत होता है और गांवों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है।”

2025-26 में ग्रामीण विकास पर 2,367.64 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे

उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार ने सरपंचों का मानभत्ता 1,200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह कर दिया है।”मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ग्रामीण विकास के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2025-26 में ग्रामीण विकास पर 2,367.64 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जो 2024-25 के मुकाबले दोगुने थे। वर्ष 2017-22 के दौरान पांच वर्षों में गांवों के विकास पर 1,883 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि राज्य सरकार ने इस नेक कार्य के लिए पिछले चार वर्षों में 3,847 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “पंचायत इमारतों, लाइब्रेरियों, आंगनवाड़ी केंद्रों, खेल मैदानों, गलियों, नालियों और अन्य विकास कार्यों पर 1,030.94 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पीने के पानी, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य जरूरी सेवाओं पर 1,336.70 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे और यह फंड जिला परिषदों, पंचायत समितियों और पंचायतों के माध्यम से जारी किए गए थे।”

उन्होंने आगे कहा, “पंजाब सरकार ने गांवों में शामलात जमीनों को लीज पर देकर आय में वृद्धि की है। पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे हटाए गए हैं, जिससे राज्य का राजस्व बढ़ा है। चार वर्षों में राज्य सरकार ने शामलात जमीन को लीज पर देकर 1,842.78 करोड़ रुपये कमाए हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “वर्ष 2025-26 में पिछले साल के मुकाबले राजस्व 50.75 करोड़ रुपये बढ़ा है। लगभग 1.35 लाख एकड़ जमीन लीज पर दी गई, जिससे 520.54 करोड़ रुपये का राजस्व आया, जबकि 2024-25 में 469.79 करोड़ रुपये आए थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “नौजवानों की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए लगभग 3,000 ग्रामीण खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं और इस पर 1,166 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ये मैदान 6,500 एकड़ क्षेत्र में फैले होंगे, जिनके लिए 3,148 स्थानों की पहचान की गई है।”

उन्होंने कहा, “2,400 मैदानों पर काम पहले ही शुरू हो चुका है और इनमें से अधिकांश इस वर्ष जून तक पूरे हो जाएंगे, जिनमें वॉलीबॉल कोर्ट, फुटबॉल मैदान, बच्चों के खेलने का सामान और बैठने की व्यवस्था जैसी सुविधाएं होंगी।”

उन्होंने कहा, “राज्य के इतिहास में पहली बार पंचायत घरों का निर्माण किया गया है। दूसरे चरण में 125 करोड़ रुपये के बजट से 500 आधुनिक पंचायत घर बनाए जा रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “प्रति इमारत 25 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं और पहले चरण में 373 इमारतें पहले ही पूरी हो चुकी हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार ने गांवों में 251 लाइब्रेरियां बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिनमें से 231 पहले ही पूरी हो चुकी हैं। इसका उद्देश्य गांवों के लोगों को साहित्य से जोड़ना और नौजवानों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करना है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मनरेगा योजना के बारे में बात करते हुए कहा, “2017-2022 तक केवल 4,708 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि 2022 से अब तक 5,146 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। 8.96 लाख लोगों को रोजगार मिला है और 2.40 करोड़ दिहाड़ियों का रोजगार सृजित हुआ है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “2025-26 में लगभग 63,357 नए जॉब कार्ड जारी किए गए थे, जिनमें से 2,480 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब मनरेगा योजना में तर्कहीन संशोधनों का सख्त विरोध करता है। पंजाब विधानसभा ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनों का विरोध किया था, जो ग्रामीण रोजगार को कम कर सकते हैं। ऐसी प्रतिबंध-आधारित संशोधन गैर-वाजिब हैं क्योंकि ये संशोधन ऐसी योजनाओं के मकसद पर गंभीर सवालिया निशान लगाते हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार ने ग्रामीण परिवारों के लिए आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनुकरणीय पहल की हैं। इस वर्ष 76 हजार घरों के लिए मंजूरी दी गई थी, जिनमें 30 हजार बाढ़ प्रभावित परिवार शामिल थे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “2016-2022 तक राज्य में केवल 39 हजार घर बनाए गए थे, जबकि इस वर्ष राज्य सरकार ने समाज के गरीब वर्ग के लिए एक लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा है।”

उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार ने 17,080 गांवों के तालाबों की सफाई के लिए बड़ी योजना शुरू की है। 13,414 तालाबों से पानी निकाला गया है और 4,706 तालाबों से गाद निकालने का काम पूरा हो गया है, जिसके लिए 235 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सभी जातियों और उप-जातियों के जीवन स्तर का मूल्यांकन करना है ताकि उनकी भलाई के लिए नीतियां बनाई जा सकें। इस उद्देश्य के लिए 250 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिसमें 28,000 गणनाकार तैनात किए जाएंगे और प्रत्येक को 62,500 रुपये मानभत्ता मिलेगा।”

राज्य के सभी गांवों ने अपना समर्थन दिया

उन्होंने कहा, “नशों के विरुद्ध जंग में राज्य के सभी गांवों ने अपना समर्थन दिया है। मैं पंचायतों और वॉलंटियरों का नशा विरोधी प्रयासों में सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद करता हूं क्योंकि पहले ही 1.25 लाख सदस्य इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “12 हजार विलेज डिफेंस कमेटियां बनाई गई हैं और वॉलंटियर ‘गांव के सरपरस्त’ के रूप में काम कर रहे हैं। कई नशा तस्करों को इन कमेटियों की रिपोर्टों के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है।”

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, “पंजाब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 23 जिलों की 100 अग्रणी महिला उद्यमियों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्हों से सम्मानित किया गया। उन्हें 25,000 रुपये प्रति व्यक्ति भी दिए गए।”

उन्होंने कहा, “117 विधानसभा क्षेत्रों में 11,700 महिलाओं को सम्मानित किया गया है और 2,300 महिलाओं को जिला स्तर के कार्यक्रमों में सम्मानित किया गया है। मिशन के तहत 58,303 स्व-सहायता समूह बनाए गए हैं और 5.89 लाख परिवारों को जोड़ा गया है, जिन्हें 147 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “महिला सशक्तिकरण पहल के हिस्से के रूप में महिलाओं को डेयरी फार्मिंग से जोड़ने के लिए नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 1,100 दूध सहकारी समितियां रजिस्टर्ड की गई हैं और महिलाओं को 18 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण दिए गए हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये समितियां मिल्कफेड को रोजाना एक लाख लीटर दूध सप्लाई कर रही हैं। पूरे पंजाब में सखी शक्ति मेले लगाए गए थे, जिनमें 1,500 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया और उनके द्वारा तैयार किए गए नौ करोड़ रुपये के उत्पाद बेचे गए।”

उन्होंने कहा, “समन्वय को बेहतर बनाने के लिए पहली बार विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार ब्लॉकों का पुनर्गठन किया गया है। ग्रामीण विकास अधिकारियों और पंचायत सचिवों को राज्य कैडर में शामिल कर दिया गया है। कार्य कुशलता में सुधार लाने के लिए राज्य में 3,327 पंचायत विकास सचिवों के लिए प्रांतीय कैडर बनाया गया है।”

एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “केंद्र सरकार पंजाब के साथ सौतेली मां वाला सलूक कर रही है। आरडीएफ, जीएसटी, एनएचएम और अन्य ग्रांट्स को केंद्र ने रोक रखा है। इसका एकमात्र कारण यह है कि पंजाब में भाजपा को वोट नहीं मिलते, जिस कारण केंद्र सरकार पंजाब के साथ अन्याय कर रही है।”

राज्य का जायज हिस्सा प्राप्त करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी

मुख्यमंत्री ने कहा, “केंद्र द्वारा आवंटित आपदा प्रबंधन फंड बहुत कम है और जनता के बड़े हित में इसमें संशोधन की आवश्यकता है। राज्य इस भेदभाव का सख्त विरोध करेगा और राज्य का जायज हिस्सा प्राप्त करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। इस मुद्दे को कानूनी और प्रशासनिक रूप से हर प्लेटफॉर्म पर उठाया जाएगा।”

एक और सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह हैरान करने वाली बात है कि पंजाब कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी की अगुवाई वाली हिमाचल सरकार द्वारा एंट्री टैक्स लगाए जाने पर चुप्पी साधे बैठे हैं, जबकि यह मुद्दा पंजाबियों के एक बड़े हिस्से से संबंधित है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “एक तरफ राज्य सरकार टोल टैक्स खत्म कर रही है और आम आदमी को राहत दे रही है, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य लोगों पर बिना जरूरी टैक्स लगा रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य सरकार गेहूं की फसल की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद तथा लिफ्टिंग के लिए वचनबद्ध है और इसके लिए व्यापक प्रबंध पहले ही कर लिए गए हैं। सुचारू खरीद को खतरे में डालने के लिए अपनाई जा रही ब्लैकमेलिंग की रणनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी ताकतों के विरुद्ध अनुकरणीय कार्रवाई की जाएगी।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार एक अच्छी सरकार काम कर रही है, जबकि पहले वाली सरकारें लोगों को लूटने तक सीमित थीं।”

उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार किसानों की जमीन से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों को जमीनदोज करने की संभावना की पड़ताल कर रही है और रणनीति बनाई जा रही है। यह किसानों के लिए राहत होगी क्योंकि ये तारें फसलों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करती हैं।”

इस मौके पर ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद तथा अन्य भी मौजूद थे।

700 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा

संजीव अरोड़ा ने कहा कि यह निवेश पंजाब की प्रगतिशील नीतियों और कारोबार अनुकूल माहौल के प्रति उद्योगों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इस विस्तार के तहत स्टील क्षेत्र में 700 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जो मुख्य रूप से जोगिंद्रा कास्टिंग्स और वर्धमान आदर्श के माध्यम से किया जाएगा। इसमें जोगिंद्रा ग्रीन इंडिया के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा में 400 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।

इस विस्तार की महत्वता को रेखांकित करते हुए संजीव अरोड़ा ने कहा, “जोगिंद्रा ग्रुप का टर्नओवर 3,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,000 करोड़ रुपये होने की संभावना है और इसके कर्मचारियों की संख्या 1,800 से बढ़कर 3,000 हो जाएगी, जिससे रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे।” उन्होंने आगे कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 37 मेगावाट से बढ़कर 120 मेगावाट हो जाएगी।

जोगिंद्रा ग्रुप के पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 1992 में स्थापित जोगिंद्रा ग्रुप उत्तरी भारत की एक अग्रणी औद्योगिक समूह है, जो स्टील निर्माण के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत है और यह कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा में भी पैर पसार रही है। उन्होंने आगे कहा, “इस ग्रुप की अगुवाई सीएमडी आदर्श गर्ग द्वारा डायरेक्टर संजय गुप्ता और निमित गुप्ता के साथ की जाती है।”

आधुनिकीकरण और साफ-सुथरे तथा अधिक कुशल उत्पादन के साथ अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है

इस संबंध में क्षेत्रीय प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए संजीव अरोड़ा ने कहा कि मंडी गोबिंदगढ़ हमेशा से पंजाब के स्टील उद्योग की रीढ़ की हड्डी रहा है। उन्होंने कहा, “आज भगवंत मान सरकार के अधीन यह नए निवेश, आधुनिकीकरण और साफ-सुथरे तथा अधिक कुशल उत्पादन के साथ अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है। जोगिंद्रा ग्रुप द्वारा किया गया विस्तार इस बात का स्पष्ट संकेत है कि गोबिंदगढ़ एक बार फिर पंजाब की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए विकास का मुख्य केंद्र बन रहा है।”

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब निर्माण और ग्रीन ऊर्जा में निवेश के लिए एक पसंदीदा स्थान के रूप में उभर रहा है और यह 1,100 करोड़ रुपये का निवेश औद्योगिक आधार को मजबूत करेगा, रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करेगा और स्थायी विकास को सुनिश्चित करेगा।

भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्री ने कहा, “आप सरकार उद्योग अनुकूल माहौल प्रदान करने, कारोबार करने में आसानी सुनिश्चित करने और पूरे सूबे में पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए वचनबद्ध है।”

पंजाब की खेतीबाड़ी की रीढ़ को मजबूत करने के लिए भाखड़ा नहर के बराबर बड़े स्तर पर पानी प्रदान करना शामिल है

मुख्यमंत्री ने इन पहलों को विकास में वर्षों से आई खामियों को दूर करने की दिशा में निर्णायक कदम बताते हुए एक ऐसे प्रशासनिक मॉडल की रूपरेखा दी, जिसमें रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा और ड्रोन प्रशिक्षण जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में उद्योग-उन्मुख कौशल प्रशिक्षण, महिलाओं के लिए तकनीकी शिक्षा तक पहुंच और पंजाब की खेतीबाड़ी की रीढ़ को मजबूत करने के लिए भाखड़ा नहर के बराबर बड़े स्तर पर पानी प्रदान करना शामिल है।

इस कदम को राजनीतिक विरोध से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि नशे के कारोबार की सरपरस्ती और पंजाब के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने वालों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग नौकरियों, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित ईमानदार शासन के मॉडल की ओर निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं।
लोगों को 75 करोड़ रुपए के विकास कार्य समर्पित करने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अकालियों पर पीढ़ियों की नरसंहार का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने नशे के व्यापार को सरपरस्ती दी थी और उनके लंबे कुशासन के दौरान नशे का व्यापार फैला था। इन नेताओं के हाथ अपने सरकारी वाहनों में राज्य में सप्लाई किए गए नशे का शिकार हुए लाखों युवाओं के खून से रंगे हुए हैं। यह पाप माफ नहीं किए जा सकते और इन नेताओं को लोगों द्वारा उनके गुनाहों के लिए कभी माफ नहीं किया जा सकता।”
अकाली लीडरशिप पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये मौकापरस्त नेता हैं जो अपनी सुविधा और निजी राजनीतिक हितों के अनुसार गिरगिट की तरह अपना रंग और पक्ष बदलते हैं। उन्होंने लंबे समय से खुद को किसान बताकर लोगों को मूर्ख बनाया है, लेकिन क्या वे बता सकते हैं कि कोई अनाज उत्पादक बसों का बड़ा बेड़ा और गुड़गांव में एक आलीशान होटल कैसे बना सकता है? यह सब अपने निजी राजनीतिक लाभ के लिए राज्य और इसके लोगों के हितों को बेचकर बनाया गया है।”

मानसिक संतुलन खो चुके हैं, जिस कारण वे बेबुनियाद और तर्कहीन बयान दे रहे हैं

पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, “सुखबीर सिंह बादल ने जनता में अपना विश्वास खो दिया है और रैलियों में भीड़ दिखाने के लिए पैसे देकर बुलाए गए कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर अकाली रैली में वही भीड़ दिखाई देती है। राज्य सरकार द्वारा किए गए बेमिसाल कामों के कारण वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, जिस कारण वे बेबुनियाद और तर्कहीन बयान दे रहे हैं। ऐसे बयानों के आधार पर ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सत्ता में वापसी के सपने देख रहे हैं, जो कभी संभव नहीं होगा।”
पिछली घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “पूर्व उप मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि उन्होंने अपने शासन में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए, लेकिन कोटकपूरा, बहिबल कला और अन्य जगहों पर जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई और बेकसूरों को मारा गया, उनके बारे में चुप क्यों हैं? ये सारी घटनाएं उनके शासन के दौरान हुईं। वे इन बेअदबी की घटनाओं को भूल गए हैं और मानते हैं कि लोग भी इन्हें भूल जाएंगे, लेकिन लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे। उनका परिवार इसमें शामिल था। उनकी ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ असल में ‘परिवार बचाओ यात्रा’ है। 15 साल राज्य को लूटने के बाद उन्हें यह बताना चाहिए कि वे पंजाब को किससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अकालियों ने सूबे को बुरी तरह लूटा है, पंजाबियों की मानसिकता को भावनात्मक रूप से कुचला है और माफिया को सरपरस्ती दी है।”
पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, “लोग अकालियों और बादल परिवार के संदिग्ध चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए लोग अब उनके झांसे में नहीं आएंगे। जिन नेताओं के घरों तक पहले नहरें जाती थीं, उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। सुखबीर सिंह बादल एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े-लिखे नेता हैं जो पंजाब की मूल भौगोलिक स्थिति से पूरी तरह अनजान हैं, फिर भी वे सूबे पर राज करना चाहते हैं।”
व्यापक राजनीतिक दावों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “जिन्होंने पानी के रखवाले होने का दावा किया था, उन्होंने ही इसे बुरी तरह तबाह कर दिया और जिन्होंने खुद को ‘बाणी’ के सेवादार के रूप में पेश किया, वे ही बेअदबी को रोकने में असफल रहे। इसी तरह देश चलाने वाले जुमलेबाज नेता ने अपने कार्यकाल में लोगों को गुमराह किया है। देश के हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए भेजने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ और लोग, खासकर महिलाएं, गैर-योजनाबद्ध नीतियों के कारण दुखी हैं।”

एक रैली के दौरान जनता ने सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई थी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कांग्रेस में हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। उनके पास कार्यकर्ताओं से ज्यादा मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। इसी कारण उनके शीर्ष नेता को हाल ही में एक रैली के दौरान जनता ने सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई थी। कांग्रेस एक बंटा हुआ घर है जो अंदरूनी झगड़ों के कारण ढह जाएगा, फिर भी इसके नेता सत्ता में वापस आने के सपने देखते रहते हैं।”
लीडरशिप संबंधी मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “यह बदकिस्मती की बात है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता जो झगड़ते हुए अपने प्रांतीय नेताओं को एकजुट करने आते हैं, उन्हें उनका नाम भी सही से उच्चारित नहीं आता। इन नेताओं के पास पंजाब के लिए कोई दूरदृष्टि नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता में आकर राज्य की दौलत लूटना है, लेकिन उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। पहले ये पारंपरिक पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती थीं, लेकिन अब झाड़ू ने इनका पूरी तरह सफाया कर दिया है।”
जन-हितैषी पहलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इसके तहत हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जा रहा है और 30 लाख से अधिक लाभार्थी पहले ही स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर चुके हैं। इस योजना के तहत लगभग 2 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिल चुका है और लोगों को इसका अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए।”
बिजली और सिंचाई क्षेत्र में किए गए सुधारों को उजागर करते हुए उन्होंने आगे कहा, “राज्य के इतिहास में पहली बार धान के मौसम के दौरान खेतों के ट्यूबवेलों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली दी जा रही है। सूबे में 6,900 किलोमीटर लंबे 18,349 खालों को बहाल किया गया है ताकि नहरी पानी राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके और इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है। पहली बार किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली मिल रही है, जिससे उनकी जिंदगी बदल रही है।”
वित्तीय जिम्मेदारी और महिलाओं की भलाई के बारे में पंजाब के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकारी खजाने का एक-एक पैसा लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मां-बेटी सम्मान योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रति महीना 1000 रुपए और अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। यह योजना महिलाओं को स्वतंत्र और सशक्त बनाकर उनके विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी।
महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की भलाई, लिंग समानता को बढ़ावा देने और फैसला लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इस योजना से 97 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को लाभ होने की उम्मीद है, जो इसे देश में सबसे व्यापक महिला-केंद्रित सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक बनाती है। यह महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और महिलाओं के लिए वास्तविक वित्तीय स्वतंत्रता के सरकार के विजन को दर्शाता है।
रोजगार पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि राज्य के युवाओं को 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सभी नौकरियां बिना किसी भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को नजरअंदाज करते हुए पूरी तरह योग्यता के आधार पर दी गई हैं। यह कदम युवाओं को पंजाब के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बना रहा है।
उन्होंने कहा कि नंगल एक पवित्र धरती है और मैं इसके लोगों की सेवा करने के लिए भाग्यशाली महसूस करता हूं। यह हैरानी की बात है कि पिछली सरकारों की असफलताओं के कारण सतलुज नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी खेतीबाड़ी और पीने योग्य पानी से वंचित रखा गया था। पहली बार सूबे में जल संसाधनों का सही ढंग से उपयोग किया गया है। भाखड़ा नहर की क्षमता 9,500 क्यूसेक है, लेकिन हमारे प्रयासों से इसकी सप्लाई को 11,000 क्यूसेक तक बढ़ा दिया गया है। एक तरह से हमने एक इंच भी जमीन हासिल किए बिना एक नई भाखड़ा नहर बना दी है। पंजाब के इतिहास में पहली बार पानी की हर बूंद का हिसाब रखा गया है।

पहली बार 1,444 गांव नहरी पानी प्राप्त कर रहे हैं

अन्य प्रयासों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा, “पानी को टेल तक पहुंचाने के लिए नहरी प्रणाली को फिर से सुधारने के लिए 6,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और पहली बार 1,444 गांव नहरी पानी प्राप्त कर रहे हैं। हम पंजाब के पानी की हर बूंद को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कोई भी अन्य राज्य इसे जबरदस्ती नहीं ले सकता। पिछले साल हरियाणा ने ऐसी चाल चलने की कोशिश की लेकिन उसे सबक सिखाया गया और अब वह अपने हिस्से की समझदारी से उपयोग कर रहा है।”
नंगल में प्रोजेक्ट्स की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि कई बड़े विकास प्रोजेक्ट समर्पित किए जा रहे हैं। 23 करोड़ रुपए की लागत से कैप्टन अमोल कालिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की नींव रखी गई है। शहीद ने कारगिल युद्ध के दौरान 25 साल की उम्र में अपनी जान दे दी थी और पूरा देश नंगल के इस बहादुर बेटे पर गर्व करता है। इस संस्थान पर 23 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जो 540 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देगा। कोर्स उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिनमें रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन टेक्नोलॉजी, सोलर टेक्नीशियन और 3डी प्रिंटिंग शामिल हैं। इसमें सिविल एविएशन, एयर होस्टेस प्रशिक्षण और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे कई नए कोर्स भी शुरू किए जाएंगे।”
अपने विजन को साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्षेत्र का सबसे बेहतर कौशल विकास केंद्र बनेगा और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेगा। वर्ष 2025-26 में सभी आई.टी.आई. में सीटों की क्षमता 32,000 से बढ़ाकर 52,308 कर दी गई है, जिसमें 814 नए उद्योग-आधारित कोर्स शुरू किए गए हैं। 34 आई.टी.आई. विशेष रूप से लड़कियों के लिए हैं और अन्य आई.टी.आई. में उनके लिए 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।
तकनीकी शिक्षा और पर्यटन के बारे में उन्होंने कहा, “निजी आई.टी.आई. में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं और नंगल समेत 11 सरकारी आई.टी.आई. को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड किया गया है, जिसमें 22 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे और मशीनरी पर खर्च किए गए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नंगल के शिवालिक पार्क में झील पर ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। इस ग्लास ब्रिज पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो उत्तरी भारत में अपनी तरह का पहला ब्रिज होगा। इसके साथ ही झील की सुंदरता बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस ब्रिज के छह महीनों के अंदर पूरा होने की उम्मीद है। नंगल के स्कूल ऑफ एमिनेंस में 10 करोड़ रुपए की लागत से 500 सीटों वाला ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा।”
शिक्षा के बुनियादी ढांचे के बारे में उन्होंने कहा कि चार प्रयोगशालाओं और 12 क्लासरूम वाला एक चार मंजिला अकादमिक ब्लॉक 8 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है और इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं लोगों का उनके भारी समर्थन के लिए धन्यवाद करता हूं, जो ‘रंगला पंजाब’ बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।
इस दौरान सीनियर ‘आप’ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि राज्य वासियों का भारी प्रतिक्रिया ‘आप’, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस के प्रति लोगों के प्यार को दर्शाता है। ‘आप’ का गठन सिर्फ सरकारें बदलने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम बदलने के लिए किया गया था, जिस कारण पंजाब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में तेजी से तरक्की कर रहा है। इस विकास से घबराए विपक्षी दलों ने हमें झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की, लेकिन अदालत से बरी होकर हमने अपनी ईमानदारी साबित कर दी है। अगर कांग्रेस, अकाली या भाजपा सत्ता में वापस आए तो वे इन जनकल्याण योजनाओं को खत्म कर देंगे।
इससे पहले कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “इस विधानसभा क्षेत्र के हर क्षेत्र में पूर्ण विकास हुआ है, जिससे निवासियों को बहुत लाभ हो रहा है। ये ऐतिहासिक पहल इस क्षेत्र में विकास की गति को और तेज करेंगी।”
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस, सीनियर ‘आप’ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

पंजाब सरकार की प्राप्तियों को पंजाब के हर गांव और वार्ड तक पहुंचाएगा

मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पंजाब यूथ डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन और आप पंजाब यूथ विंग के कार्यकारी प्रधान परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि आप की यूथ विंग चल रहे ‘शानदार 4 साल, भगवंत मान दे नाल’ मुहिम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेगा और पंजाब सरकार की प्राप्तियों को पंजाब के हर गांव और वार्ड तक पहुंचाएगा।

उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने पिछले चार सालों में खास तौर पर युवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आप सरकार ने पिछले चार सालों में बहुत शानदार काम किए हैं। यूथ विंग पूरे पंजाब में ‘नुक्कड़ सभाएं’ और मीटिंग करके लोगों से सीधे बातचीत करेगा और उन्हें इन कामयाबियों के बारे में बताएगा।

रोज़गार पर सरकार के ध्यान के बारे में बताते हुए, परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि यूथ विंग लोगों को मान सरकार द्वारा युवाओं को मज़बूत बनाने के लिए उठाए गए क्रांतिकारी कदमों के बारे में बताएगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकार ने मेरिट के आधार पर रोज़गार देने का अपना वादा पूरा किया है और लगभग 65,000 सरकारी नौकरियां युवाओं को पारदर्शी तरीके से दी गई हैं। इन नौकरियों ने न केवल लोगों को सहारा दिया है, बल्कि हज़ारों परिवारों को स्थिरता और उम्मीद भी दी है।

पंजाब में ही पढ़ाई और करियर बनाने के लिए बढ़ावा दिया है

उन्होंने निजी क्षेत्र में मौकों में बढ़ोतरी के बारे में बात करते हुए कहा कि सरकार ने पंजाब में निवेश और बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लाकर प्राइवेट सेक्टर में पांच लाख से ज़्यादा नौकरियों के मौके बनाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन विकास कामों ने “युवाओं का आत्मविश्वास फिर से जगाया है और उन्हें पंजाब में ही पढ़ाई और करियर बनाने के लिए बढ़ावा दिया है।”

शिक्षा सुधारों पर, परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और नवीनतम शिक्षण विधियाँ से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल लेवल पर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को नौकरी ढूंढने वालों के बजाय नौकरी देने वाले बनने के लिए हुनर दिया जा सकें। उन्होंने यह भी बताया कि अध्यापकों और प्रिंसिपलों को सिंगापुर और फिनलैंड जैसे देशों में सिखलाई के लिए भेजा जा रहा है ताकि पंजाब के एजुकेशन सिस्टम में विश्व स्तरीय सुधार लाए जा सकें।

नशे के विरुद्ध मुहिम का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि माननीय सरकार ने अपने ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ इनिशिएटिव के तहत सख्त एक्शन लिया है, जिसके तहत हज़ारों नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। यह एक साफ़ संदेश है कि पंजाब में गैर-कानूनी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यूथ क्लब्स को मज़बूत किया जा रहा है

उन्होंने खेलों के विकास के लिए सरकार की कोशिशों के बारे में भी बताया कि पूरे पंजाब में खेल मैदानों, इनडोर जिम और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े स्तर वर विकास किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यूथ क्लब्स को मज़बूत किया जा रहा है और उन्हें खेल किटें उपलब्ध की जा रही हैं ताकि युवाओं को काम की एक्टिविटीज़ में लगाकर, उनकी एनर्जी को देश बनाने में लगाया जा सकें और उनकी एनर्जी को देश निर्माण की तरफ लगया जा सके।

इन कोशिशों को बड़े दृष्टिकोण में रखते हुए, परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि ये कोशिशें अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान के एक प्रोग्रेसिव और खुशहाल पंजाब बनाने के विज़न के मुताबिक हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप सरकार शहीद-ए-आजम भगत सिंह के बेहतर और बराबरी वाले समाज के सपने को पूरा करने की भावना से काम कर रही है।

आप कार्यकर्ताओं का वादा दोहराते हुए उन्होंने कहा कि आप कार्यकर्ता सरकार की हर कामयाबी, चाहे वह फ्री बिजली हो, बेहतर कानून-व्यवस्था हो, रोड सेफ्टी फोर्स हो या विकास के काम हों, पंजाब के हर घर तक पहुंचाएंगे। आखिर में उन्होंने कहा कि यूथ विंग यह पक्का करेगा कि मान सरकार के ऐतिहासिक कामों का मैसेज राज्य के कोने-कोने तक पहुंचे।

दिल्ली-एनसीआर में जारी रहेगा झमाझम बारिश दौर

राजधानी-दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर आसमानी आफत का कहर देखने को मिल सकता है। विभाग ने आने वाले दिनों में ओलावृष्टि के साथ-साथ तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के मुताबिक कुतुब मीनार, चांदनी चौक, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पालम, पूसा, कुतुब मीनार समेत कई जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा गाजियाबाद, गुरूग्राम, नोएडा समेत कई जगहों पर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

हरियाणा, पंजाब में मौसम मचाएगा तबाही

विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1,2,3 और 4 अप्रैल को, पश्चिमी राजस्थान में 2 से 4 अप्रैल और 6 अप्रैल को, और पूर्वी राजस्थान में 3, 4 और 6 अप्रैल को छिटपुट से मध्यम हल्की से मध्यम वर्षा, छिटपुट गरज, बिजली और तेज हवाएं (गति 30-50 किमी प्रति घंटा से लेकर 60 किमी प्रति घंटा तक) चलने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान में भी लोगों को आसमानी आफत का सामना करना पड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल

IMD के अनुसार 1 अप्रैल को उत्तर प्रदेश का मौसम बदला हुआ और अस्थिर रहने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पूरे राज्य में मौसम में हलचल देखने को मिलेगी। राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना,
खासकर पूर्वी यूपी (गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज) में बारिश और गरज-चमक ज्यादा सक्रिय रह सकती है। कुछ इलाकों में तेज आंधी (40–60 किमी/घंटा) चलने की आशंका है।

‘आप’ सरकार द्वारा इस क्षेत्र को दी जा रही प्राथमिकता को दर्शाता है

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बदलाव को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक वित्तीय प्रबंध किए गए हैं। वर्ष 2021-22 में शिक्षा बजट 12,657 करोड़ रुपए था, जो 2026-27 में बढ़ाकर 19,279 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह ‘आप’ सरकार द्वारा इस क्षेत्र को दी जा रही प्राथमिकता को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शिक्षा रिपोर्ट कार्ड निरंतर जवाबदेही प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे पहले सिंचाई, स्वास्थ्य, खेल और कानून व्यवस्था जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भी चार सालों की कार्यगुजारी संबंधी ऐसा रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया था और ये नतीजे शासन के सभी हिस्सों में सरकार द्वारा दिए जा रहे विशेष ध्यान को दिखाते हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्कूल और उच्च शिक्षा में किए गए व्यापक सुधारों की रूपरेखा पेश की, जिसमें पिछले चार सालों में किए गए ढांचागत सुधार, रिकॉर्ड निवेश और नतीजों को उजागर किया गया। उन्होंने कहा, “शिक्षा को प्राथमिकता देने वाले देशों ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। हमारे देश में शिक्षा को निजी और सरकारी स्कूलों में बांट दिया गया था, जिससे शिक्षा में गहरा खाई पैदा हो गई। पिछली सरकारों ने स्कूलों को सिर्फ मिड-डे मील के केंद्रों तक सीमित कर दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्था को बदल दिया है।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकारी स्कूलों में अब प्राइवेट स्कूलों के बराबर सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे माता-पिता को बेहतर विकल्प मिलेगा। एक अप्रैल से माता-पिता को उनके बच्चे की स्कूल से अनुपस्थिति और शिक्षकों की छुट्टी के बारे में भी सूचित किया जाएगा, जिससे हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। कई अन्य राज्यों खासकर गुजरात के उलट पिछले चार सालों में पंजाब में एक भी पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई, जो बेहद गर्व की बात है।”
प्रशासन में शिक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “शिक्षा किसी भी राज्य या देश की तरक्की और खुशहाली में सबसे ज्यादा योगदान देती है। पिछले चार सालों में हमने इस क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। पहले ‘स्मार्ट स्कूल’ के नाम पर लोगों और मासूम बच्चों को गुमराह किया गया था। स्कूलों को सिर्फ पेंट करके सुंदर बनाया जाता था, लेकिन उनमें उचित सुविधाएं या शिक्षकों की कमी रहती थी। आज पंजाब के सरकारी स्कूल निजी संस्थानों के बराबर खड़े हैं और हमारे शिक्षा मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है।”
शिक्षा के लिए वित्तीय प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए उन्होंने कहा, “वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 19,279 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले साल से 7 प्रतिशत ज्यादा है। हम 3,500 करोड़ रुपए के साथ शिक्षा क्रांति के दूसरे चरण की शुरुआत कर रहे हैं। इसके तहत विश्व बैंक के साथ साझेदारी की गई है, जो इसे देश का सबसे बड़ा शिक्षा सुधार कार्यक्रम बनाता है।”

गुजरात 16वें और हरियाणा लगभग 7वें या 8वें स्थान पर है

मुख्य उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “नेशनल अचीवमेंट सर्वे-2024 में पंजाब ने केरल को भी पछाड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि गुजरात 16वें और हरियाणा लगभग 7वें या 8वें स्थान पर है। यह उपलब्धि हमारे सरकारी स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों की है।”
उन्होंने कहा, “हाल के वर्षों में 740 विद्यार्थियों ने जेईई परीक्षा और 1284 ने नीट परीक्षा पास की है। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने सर्वे में राष्ट्रीय औसत से 18 प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए हैं।”
संस्थागत विस्तार के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से 60 पहले ही कार्यशील हैं। ये स्कूल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं और रुचियों के अनुसार शिक्षा प्रदान करके उनके सपनों को साकार करने में मदद कर रहे हैं। पहली बार 24 लाख माता-पिता ने मेगा पी.टी.एम. में हिस्सा लिया है।”
उन्होंने आगे कहा कि इन स्कूलों में 30,000 विद्यार्थियों को मुफ्त वर्दियां प्रदान की गई हैं और मेडिकल व नॉन-मेडिकल समेत हर स्ट्रीम की पढ़ाई उपलब्ध है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी, नीट, जेईई और कलैट जैसी परीक्षाओं के लिए कोचिंग भी दी जा रही है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसके अलावा स्कूल ऑफ एमिनेंस और सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए मुफ्त बस सेवाएं शुरू की गई हैं ताकि कोई भी लड़की शिक्षा से वंचित न रहे। लगभग 15,500 विद्यार्थी इससे लाभ उठा रहे हैं।

हम प्रिंसिपलों और शिक्षकों के लिए विश्वस्तरीय प्रशिक्षण भी सुनिश्चित कर रहे हैं

उन्होंने आगे कहा कि अप्रैल 2022 से 14,525 शिक्षकों की भर्ती की गई है और शिक्षा विभाग के 12,316 कर्मचारियों की सेवाएं रेगुलर की गई हैं। साथ ही हम प्रिंसिपलों और शिक्षकों के लिए विश्वस्तरीय प्रशिक्षण भी सुनिश्चित कर रहे हैं।
क्षमता निर्माण के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए 264 शिक्षा अधिकारियों, प्रिंसिपलों और शिक्षकों के आठ बैच सिंगापुर भेजे गए हैं। साथ ही 216 प्राइमरी शिक्षकों के तीन बैच फिनलैंड के तुर्कू में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए। पांच बैच आई.आई.एम. अहमदाबाद भेजे गए, जहां 249 मुख्य शिक्षकों ने लीडरशिप प्रशिक्षण प्राप्त किया। अमृतसर के सैंसरा कलां के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की साइंस शिक्षिका गगनदीप कौर ने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका में दो महीने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जो हमारे शिक्षकों के समर्पण और क्षमता को दर्शाता है।
बुनियादी ढांचे और सुरक्षा के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सरकारी स्कूलों में उचित रखरखाव और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए कुल 1,932 कैंपस मैनेजर, 1,323 सुरक्षा गार्ड, 7,876 सफाई कर्मचारी और 1,792 चौकीदार भर्ती किए गए हैं। साथ ही 20 करोड़ रुपए के बजट से सभी सरकारी स्कूलों में हाई-स्पीड फाइबर वाई-फाई सुविधा दी गई है, जिससे पंजाब इस पहल करने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है।
उन्होंने आगे कहा कि इसके साथ ही नए क्लासरूम, साइंस लेबोरेटरी, कंप्यूटर लैब, बहुउद्देशीय कमरे, रसोइयां, मेडिकल रूम, हेड रूम, खेल के मैदान और लड़कों व लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए गए हैं। विद्यार्थियों को अब समय पर किताबें मिल रही हैं और मुफ्त वर्दियां प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा 25 सरकारी स्कूलों का नाम शहीदों, आजादी के घुड़सवारों और प्रमुख व्यक्तित्वों के नाम पर रखा गया है।
नवाचार और अनुसंधान की दिशा में उठाए गए कदमों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि बिजनेस ब्लास्टर स्कीम विद्यार्थियों में उद्यमी सोच को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, जिन्होंने अपने नवीनतम विचारों के माध्यम से सामूहिक रूप से 70 करोड़ रुपए कमाए हैं। पंजाब पहला राज्य है जिसने 11वीं कक्षा में उद्यमिता को एक विषय के रूप में पेश किया है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को नौकरी ढूंढने वाले नहीं, बल्कि नौकरियां देने वाले बनाना है।
स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम (विद्यार्थियों को दिशा देने का उपक्रम) पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह कार्यक्रम पहली बार शुरू किया गया है, जहां आई.ए.एस., आई.पी.एस. और सीनियर अधिकारी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को मनाने के हिस्से के रूप में विद्यार्थियों को गुरु साहिब के महान जीवन और लामिसाल कुर्बानी के बारे में जागरूक करने के लिए 15 दिनों का कार्यक्रम करवाया गया था।

श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी

उच्च शिक्षा सुधारों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब ने देश की पहली ‘डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी नीति-2026’ पेश की है। श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर ने गांवों के विद्यार्थियों के लिए पहुंच बेहतर बनाने के लिए ‘पंजाबी-फर्स्ट नीति’ लागू की है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी डिग्री कॉलेजों के लिए ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि 10 नए डिग्री कॉलेजों की योजना बनाई गई है और अजनाला के बिकरौर में एक कॉलेज का निर्माण चल रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि भाषाई और सांस्कृतिक पहलों को मजबूती देने के लिए पंजाब भाषा एक्ट के तहत सरकारी कामकाज में पंजाबी को 100 प्रतिशत अनिवार्य बनाया गया है। पंजाबी साहित्य का डिजिटलीकरण चल रहा है और अब तक 18,550 किताबें डिजिटल की जा चुकी हैं। इसके अलावा 592 दुर्लभ हस्तलिखितों की संरक्षण के साथ-साथ उन्हें डिजिटल किया गया है और 100 से अधिक किताबें अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
उन्होंने आगे कहा कि ‘शब्दमाला ई-डिक्शनरी’ को कई पंजाबी शब्दकोशों के साथ एंड्रॉइड एप के रूप में लॉन्च किया गया है। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली के पंजाब भवन में 60 प्रमुख पंजाबी साहित्यिक व्यक्तित्वों की तस्वीरें लगाई गई हैं और पंजाबी, हिंदी व उर्दू में सर्वोत्तम किताबों के लिए पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं।
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

भ्रष्टाचार के कारण कुछ ही दिनों में सड़कों की हालत खस्ता हो जाती थी

पिछली सरकारों की तुलना में मौजूदा समय के मिसाल बदलाव पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान भ्रष्टाचार के कारण कुछ ही दिनों में सड़कों की हालत खस्ता हो जाती थी, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा ठेकेदारों के लिए सड़कों के पांच साल के अनिवार्य रखरखाव संबंधी धारा लागू की गई है, जिससे जवाबदेही में वृद्धि होगी। उन्होंने आगे कहा कि ‘आप’ सरकार ने न केवल सिंचाई अधीन रकबा पहले के 21,050 एकड़ से बढ़ा दिया है, बल्कि कानूनी लड़ाई के माध्यम से हरियाणा को दिए जाने वाले भाखड़ा नहर के पानी का पंजाब का 25 प्रतिशत हिस्सा भी प्राप्त किया है, ताकि किसानों को उनका हक मिल सके।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब की बेमिसाल तरक्की को देखकर पारंपरिक पार्टियां अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं। आज, पंजाब के विकास की गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई है और हर गुजरते दिन के साथ इसकी गति और तेज हो रही है। विपक्षी पार्टियों को यह बात हजम नहीं हो रही, जिस कारण वे रोजाना बेबुनियाद और तर्कहीन बयान जारी कर रही हैं। यह विपक्षी पार्टियों में निराशा को दर्शाता है, जो सूबे के विकास और इसके लोगों की खुशहाली से ईर्ष्या करती हैं।”

सनौर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “आज सनौर क्षेत्र में 49.60 करोड़ रुपये की लागत से कई नई लिंक सड़कें बनाई जाएंगी और कुछ मौजूदा सड़कों को नया रूप दिया जाएगा। लोग जल्द ही अपने गांवों जाने वाली सड़कों में प्रत्यक्ष बदलाव देखेंगे। मुख्य पटियाला-पिहोवा सड़क को नया रूप दिया जाएगा और दिल्ली जाने वाली आवाजाही को आसान बनाने के लिए जल्द ही इसे चार लेन का बनाया जाएगा।”

जवाबदेही में वृद्धि पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछली सरकारों की तरह सड़कें अब घटिया दर्जे की नहीं होंगी क्योंकि अब सड़कों के रखरखाव संबंधी पांच साल की जिम्मेदारी ठेकेदारों के पास है और किसी भी नुकसान के नतीजे में भुगतान रोका जा सकता है, ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और भविष्य में कोई भी ठेका न देने के साथ-साथ अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।”

सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के स्तर पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि पंजाब सरकार द्वारा सूबे के इतिहास का सबसे बड़ा सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसके तहत कुल 16,209 करोड़ रुपये की लागत से 44,920 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।”

बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है, जिससे आम लोगों को बड़ा लाभ होगा

उन्होंने कहा, “ये सभी सड़कें पांच साल के रखरखाव की धारा के अधीन बनाई जाएंगी, जिससे विश्व स्तरीय सड़क सुरक्षा के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य सूबे में बेहतर आवागमन सुविधाएं प्रदान करना और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है, जिससे आम लोगों को बड़ा लाभ होगा।”

पानी के संरक्षण और सिंचाई के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पानी के रक्षक होने का दावा करने वालों ने कभी भी पानी की संरक्षण की ओर ध्यान नहीं दिया, जबकि पंजाब सरकार द्वारा पानी की हर बूंद की बचत की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।”

उन्होंने कहा, “सूबे में 6,900 किलोमीटर लंबी 18,349 खालों को बहाल किया गया है, ताकि सूबे के दूर-दराज के हिस्सों में पानी उपलब्ध करवाया जा सके, जिससे किसानों को बड़ा लाभ हुआ है। हमारी सरकार ने नहरी प्रणाली को फिर से जीवित करने के लिए 6,500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, ताकि सूबे के हर क्षेत्र तक पानी पहुंच सके, और पहली बार सूबे के 1,444 गांवों को नहरी पानी मिला है।”

शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे-2024 में पहला स्थान प्राप्त किया है और यह सभी पंजाबियों के लिए बेहद गर्व और संतुष्टि की बात है कि इस सर्वेक्षण में सूबे ने केरल को भी पीछे छोड़ दिया है।”

उन्होंने कहा, “पिछले कुछ वर्षों के दौरान 740 छात्रों ने जेईई परीक्षा और 1,284 ने नीट परीक्षा पास की है तथा 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले जा रहे हैं, जिनमें से 60 पहले ही कार्यशील हो चुके हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये स्कूल प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी योग्यताओं और रुचियों के अनुसार शिक्षा प्रदान करके उनके सपनों को साकार करने में मदद कर रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “पहली बार, 24 लाख माता-पिता ने मेगा पीटीएम में हिस्सा लिया है।”

शिक्षा सुधारों के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकारी स्कूलों में छात्रों को मेडिकल और नॉन-मेडिकल समेत सभी स्ट्रीम की पेशकश की जा रही है।” उन्होंने आगे कहा, “छात्रों को आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी, नीट, जेईई और सीएलएटी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के लिए कोचिंग भी प्रदान की जा रही है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “केवल शिक्षा से ही सभी सामाजिक बुराइयों का समाधान किया जा सकता है, इसलिए पंजाब सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता दी है और लोगों के जीवन को बदलने के लिए शिक्षा क्षेत्र में बेमिसाल पहल की हैं।”

कोई भी मुफ्त सुविधा या रियायत सूबे में गरीबी या अन्य सामाजिक बुराइयों को खत्म नहीं कर सकती

सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की अहम भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “कोई भी मुफ्त सुविधा या रियायत सूबे में गरीबी या अन्य सामाजिक बुराइयों को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन शिक्षा ही वह कुंजी है जो लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर उन्हें गरीबी से बाहर निकाल सकती है।”

उन्होंने कहा, “शिक्षा वह रोशनी है जो अंधेरे को दूर करके दुनिया में प्रकाश बिखेरती है, जिस कारण पंजाब सरकार इस पर विशेष जोर दे रही है।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं।”

बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना (एमएमएसवाई) के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जा रहा है और 30 लाख से अधिक लाभार्थियों को पहले ही स्वास्थ्य कार्ड मिल चुके हैं। इस योजना के तहत 1.65 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिल चुका है और लोगों को इन कार्डों का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार धान के मौसम के दौरान खेतों की मोटरों के लिए आठ घंटे से अधिक निर्विघ्न बिजली आपूर्ति दी गई है।

बिजली सुधारों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को अब पहली बार सिंचाई के लिए दिन में बिजली मिल रही है, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार लोगों की भलाई के लिए सरकारी खजाने के एक-एक पैसे का उपयोग पूरी सूझ-बूझ से कर रही है।

मांवां-धीयां सत्कार योजना के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आप सरकार की यह योजना 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र की अनुसूचित जातियों से संबंधित महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये और अन्य सभी वर्गों से संबंधित महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान करेगी।

वित्तीय जिम्मेदारी की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के टैक्स का पैसा सूबे का है और इसे लोगों की भलाई के लिए ही खर्च किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि करदाताओं का पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से लोगों के पास वापस जा रहा है। उन्होंने कहा कि भले ही पंजाब सरकार ने अपनी सभी गारंटियां पूरी कर ली हैं, लेकिन पंजाब की तरक्की के लिए प्रयास जारी रहेंगे।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हम मंच पर खड़े होकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और कृषि के बारे में बात करते हैं, जबकि दूसरी पार्टियां सिर्फ सत्ता हथियाने पर अपना ध्यान केंद्रित करके चल रही हैं।

विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये अवसरवादी नेता निराशा के आलम में गुजर रहे हैं और लोग उन्हें कोई हुंकार नहीं दे रहे क्योंकि उनका एजेंडा लोगों की बजाय सिर्फ अपने परिवारों की भलाई तक सीमित रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं का एकमात्र एजेंडा लोगों को गुमराह करके उनमें फूट डालने के सिवा और कुछ नहीं होता।

जो राज्य और राष्ट्रीय मार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए लोगों की कीमती जानें बचाने के लिए हर समय तैनात है

सड़क सुरक्षा फोर्स के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार ने देश भर में समर्पित सड़क सुरक्षा फोर्स नाम की अपनी तरह की पहली पहल शुरू की है, जो राज्य और राष्ट्रीय मार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए लोगों की कीमती जानें बचाने के लिए हर समय तैनात है। उन्होंने आगे कहा कि विशेष रूप से प्रशिक्षित नवीन भर्ती किए गए 1,597 कर्मचारी इस फोर्स की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्हें 144 पूर्ण रूप से सुसज्जित वाहन प्रदान किए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल फरवरी में अपनी शुरुआत के बाद से यह फोर्स सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 48 प्रतिशत तक कम करने में सफल रही है। इसके अलावा यह फोर्स दुर्घटना के पीड़ितों से संबंधित हर चीज और उनके पैसे को परिवार के सदस्यों तक सुरक्षित पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह फोर्स 4,200 किलोमीटर हाईवे पर, जहां सड़क दुर्घटनाओं की संभावना अधिक है, तैनात की गई है और यह ट्रैफिक उल्लंघनों के विरुद्ध एक मजबूत रोकथाम प्रणाली के रूप में काम करती है।

उन्होंने आगे कहा कि पिछली किसी भी सरकार ने ऐसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण पंजाब पहले सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मामले में शीर्ष तीन राज्यों में आता था। उन्होंने आगे कहा कि इस महत्वपूर्ण फैसले की भारत सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी भरपूर सराहना की है।

प्रशासनिक सुधारों के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ईजी रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को पंजाब भर में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे पारदर्शी और परेशानी मुक्त संपत्ति पंजीकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस पहल ने पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं, जिससे आम आदमी की जेब से रोजाना 64 लाख रुपये की बचत हो रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने लोगों से किया हर वादा पूरा किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ ऐसा करती रहेगी।

नशों के खिलाफ युद्ध के बारे में उन्होंने कहा कि आप सरकार का एकमात्र एजेंडा पंजाब की तरक्की और इसके लोगों की खुशहाली सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि नशों के खिलाफ युद्ध मुहिम ने नशों की सप्लाई लाइन तोड़ दी गई है और तस्करों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह मुहिम लोगों के समर्थन से एक लोक लहर बन गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार मासूमों की जानों की कीमत पर किसी भी तरह से तस्करों को सिर उठाने की इजाजत नहीं देगी।

उन्होंने आगे कहा कि यह पहली बार हुआ है, जब गैर-नशा तस्करों की गैर-कानूनी संपत्तियों को ढहाया और जब्त किया जा रहा है, ताकि ऐसे तत्वों में डर पैदा किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि हमारा उद्देश्य युवाओं को रोजगार देकर उनके हाथों में टिफिन देना है, ताकि वे नशों से दूर रहें। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि अधिक से अधिक युवाओं को नौकरियां मिलें, ताकि वे सामाजिक बुराइयों का शिकार न हों।

गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व विभिन्न समागम करवाकर शानदार ढंग से मनाया जाएगा

खेलों और सांस्कृतिक पहलों को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब लंबे समय के बाद एशिया कप हॉकी की मेजबानी करेगा, जिसके मैच जालंधर और मोहाली में होंगे। उन्होंने आगे कहा कि गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व विभिन्न समागम करवाकर शानदार ढंग से मनाया जाएगा।

पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वे यह स्वीकार नहीं कर पा रहे कि एक आम परिवार से संबंधित व्यक्ति पंजाब को इतने प्रभावशाली ढंग से चला रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इन नेताओं के लोग-विरोधी और पंजाब-विरोधी रुख के कारण लोगों का उनसे विश्वास उठ गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछले शासक हमेशा पंजाब और पंजाबियों की बजाय अपने परिवारों के बारे में सोचते रहे, जिस कारण लोगों ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया है।

नशा नेटवर्क को कमजोर किया है और कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाया है

फरीदकोट में यह बदलाव सख्त कार्रवाई, तकनीक आधारित निगरानी और मजबूत जनभागीदारी के संयोजन से संभव हुआ है। इन प्रयासों ने स्थानीय स्तर पर नशा नेटवर्क को कमजोर किया है और कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाया है। भगवंत मान सरकार का नशे के तंत्र को खत्म करने का अभियान अब जिला स्तर पर साफ दिखाई देने लगा है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ग्राम रक्षा समितियों (VDC), गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और सामाजिक संस्थाओं के साथ नियमित बैठकों से जमीनी स्तर की खुफिया जानकारी मजबूत हुई है। इसके चलते लोग अब नशा तस्करों और असामाजिक तत्वों की जानकारी सक्रिय रूप से साझा कर रहे हैं, जिससे पुलिस को तेजी और सटीकता के साथ कार्रवाई करने में मदद मिल रही है।

अभियान की निगरानी कर रहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) प्रज्ञा जैन, आईपीएस ने कहा,
“लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़ा है क्योंकि सूचनादाताओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है और तुरंत कार्रवाई की जाती है। हर आयु वर्ग के लोग इस अभियान में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं।”
उन्होंने कहा कि यह विश्वास नशे और अपराध के खिलाफ कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण ताकत बनकर उभरा है।
इस बदलाव में तकनीक की भी अहम भूमिका रही है। फरीदकोट के प्रमुख स्थानों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों ने निगरानी और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत किया है। ढिलवां कलां गांव में एक व्यापक सीसीटीवी नेटवर्क स्थापित किया गया है, जो लिंक सड़कों और आसपास के राजमार्गों को कवर करता है। इस प्रणाली की रियल-टाइम निगरानी गांव प्रशासन और पुलिस दोनों के पास उपलब्ध है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

नशा तस्करी से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों का समय रहते पता चल रहा है

स्थानीय लोगों ने भी इन प्रयासों के असर को स्वीकार किया है। गांव के सरपंच सुखजीत सिंह ने बताया कि सीसीटीवी निगरानी के जरिए नशा तस्करी से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों का समय रहते पता चल रहा है, जिससे पुलिस तुरंत कार्रवाई कर पा रही है और अपराध होने से पहले ही आरोपियों को पकड़ा जा रहा है।

सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों ने भी इस बदलाव को सकारात्मक बताया है। सहारा सेवा सोसाइटी के चेयरमैन प्रवीण काला ने कहा कि सख्त कार्रवाई से जिले में नशा तस्करी के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है और पुलिस के साथ लोगों का सहयोग लगातार बढ़ रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि सख्त कार्रवाई के साथ-साथ जागरूकता अभियान, स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय और पर्यावरण व पौधारोपण जैसी सामुदायिक पहल भी चलाई जा रही हैं, ताकि नशे के खिलाफ दीर्घकालिक सामाजिक बदलाव सुनिश्चित किया जा सके।

भगवंत मान सरकार के “युद्ध नशेयां विरुद्ध” अभियान के तहत सख्त पुलिसिंग, तकनीक का प्रभावी उपयोग और मजबूत जनभागीदारी के साथ फरीदकोट एक आदर्श जिले के रूप में उभर रहा है। यह दिखाता है कि समन्वित प्रयासों से नशा नेटवर्क को कमजोर किया जा सकता है और कानून-व्यवस्था में जनता का विश्वास और मजबूत किया जा सकता है।

 ये क्लीनिक 107 दवाइयां और 47 डायग्नोस्टिक टेस्ट पूरी तरह मुफ्त प्रदान कर रहे हैं

अपनी सरकार के स्वास्थ्य मॉडल को सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे के बड़े स्तर पर विस्तार के रूप में पेश करते हुए ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये क्लीनिक 107 दवाइयां और 47 डायग्नोस्टिक टेस्ट पूरी तरह मुफ्त प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस स्वास्थ्य नेटवर्क के तहत अब तक लगभग 5 करोड़ ओ.पी.डी. विजिट दर्ज की जा चुकी हैं।
‘आप’ सुप्रीमो ने बताया कि सरकार 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी कर रही है, जिनमें से 30 लाख कार्ड पहले ही बन चुके हैं और 1.65 लाख लोगों ने इससे इलाज का लाभ उठाया है। अपने खिलाफ आरोपों और कानूनी कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की “काम की राजनीति” को रोकने के लिए मुझे और मेरी पार्टी के अन्य नेताओं को झूठे मामलों में जेल भेजा गया था। उन्होंने कहा कि अदालत को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और अदालत के फैसले ने उनकी “कट्टर ईमानदारी” को कायम रखा।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली के साथ तुलना करते हुए पंजाब के मतदाताओं को भाजपा की जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ आगाह करते हुए कहा कि अगर भाजपा की सरकार आई तो वह दिल्ली की तरह मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को वापस ले लेगी।
फतेहगढ़ साहिब में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 109 नए आम आदमी क्लीनिकों का उद्घाटन किया जा रहा है, जहां गरीबों को इलाज और मुफ्त दवाइयां मिलेंगी। उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में 881 आम आदमी क्लीनिक पहले ही बनाए जा चुके हैं और आज इस सूची में 109 और क्लीनिक जोड़े जा रहे हैं, जिससे इन क्लीनिकों की कुल संख्या 990 हो गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 400 और आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे, जिसके बाद पूरे पंजाब में लगभग 1500 आम आदमी क्लीनिक कार्यशील हो जाएंगे।
उन्होंने कहा, “पंजाब के हर कोने, हर गांव और हर मोहल्ले में आपको एक आम आदमी क्लीनिक मिलेगा। अगर आपको कोई छोटी समस्या है तो आप इलाज के लिए वहां जा सकते हैं, जहां डॉक्टर की सलाह, इलाज, टेस्ट और दवाइयाँ सब मुफ्त हैं। पिछले 75 सालों में बाकी सारी पार्टियों ने पंजाब पर राज किया — कांग्रेस ने राज किया, भाजपा ने राज किया, अकाली दल ने राज किया — लेकिन उन्होंने ऐसा एक भी क्लीनिक नहीं खोला जहां लोगों को ऐसी सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके।”
अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि चार सालों के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरे पंजाब में मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है। अब तक 5 करोड़ ओपीडी विजिट्स दर्ज की गई हैं। पंजाब की आबादी 3 करोड़ है, जिसका मतलब है कि बहुत से लोग कई-कई बार इन क्लीनिकों में इलाज करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यहां शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो हर महीने इन क्लीनिकों से दवाई लेते हैं और कई ऐसे हैं जो एक बार, दो बार या तीन बार यहां जा चुके होंगे, क्योंकि उन्हें इन क्लीनिकों में मुफ्त इलाज और दवाइयाँ मिल रही हैं।

डॉक्टरों से सही दवाइयाँ और इलाज मिला है

फीडबैक और निगरानी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दफ्तर से आम आदमी क्लीनिकों में आने वाले सभी मरीजों को फोन किए गए। उनसे उनके अनुभव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह ज्यादा सुविधाजनक रहा। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कोई समस्या आई, तो उन्होंने कहा — नहीं, कोई समस्या नहीं आई। उन्होंने पुष्टि की कि उन्हें डॉक्टरों से सही दवाइयाँ और इलाज मिला है। लोगों ने भगवंत सिंह मान को, आम आदमी पार्टी को और हम सबको फोन पर ढेर सारी आशीर्वाद दिए। किसी एक व्यक्ति ने भी शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री के दफ्तर से हर चीज की निगरानी की जा रही है। दवाइयों की कोई कमी नहीं है, टेस्टों की कोई कमी नहीं है, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है।

उन्होंने कहा कि जब भी कोई छोटी से छोटी मुश्किल सामने आती है, तो ऊपर से तुरंत उसे ठीक करने के लिए निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आम तौर पर देखा जाए तो अक्सर ऐसा होता है कि सरकारी डिस्पेंसरी और क्लीनिक बन तो जाते हैं, लेकिन काम नहीं करते और दस दिनों के अंदर वे खाली हो जाते हैं। लेकिन आम आदमी क्लीनिक ऐसे नहीं हैं। हरेक क्लीनिक की मुख्यमंत्री के दफ्तर से निकट निगरानी की जा रही है और सारा काम सही ढंग से किया जा रहा है।
इन 5 करोड़ ओपीडी विजिट्स से लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने इलाज करवाया है और अपनी आशीर्वाद दिए हैं। पिछले चार सालों में हमने आपकी आशीर्वाद कमाए हैं, न कि पैसा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमने एक पैसा भी नहीं कमाया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपका आशीर्वाद कमाया है।
‘आप’ प्रमुख ने आगे कहा कि बहुत से लोगों ने मेरे खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने पैसे लिए, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए लिए और शराब घोटाला किया। उन्होंने हमें जेलों में डाल दिया। मुझे छह महीने जेल में रखा गया, मनीष सिसोदिया को डेढ़ साल जेल में रखा गया। ऐसी शक्तिशाली ताकतें हमारे पीछे हैं। लेकिन अब अदालत के फैसले ने सब कुछ साफ कर दिया कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, एक भी सबूत नहीं है।
उन्होंने बताया कि अदालत ने अपने आदेश में कहा कि केजरीवाल ‘कट्टर ईमानदार’ हैं और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, जबकि भाजपा नेता झूठ बोल रहे हैं। लोगों ने मुझसे पूछा कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। मैंने कहा कि मुझे विश्वास करना मुश्किल है। लेकिन एक सर्वोच्च ताकत है जो सच्चाई के साथ खड़ी रहती है और ईमानदार लोगों का साथ देती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली में हमने गरीबों का मुफ्त इलाज किया, अस्पताल खोले और मोहल्ला क्लीनिक स्थापित किए। हमने करोड़ों लोगों का इलाज किया और गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले। गरीबों की आशीर्वाद और अरदास हमारे साथ हैं, परमात्मा हमारे साथ हैं, गुरु महाराज हमारे साथ हैं। और जब तक परमात्मा हमारे साथ हैं, कोई भी ताकत हमारा नुकसान नहीं कर सकती।

आम आदमी क्लीनिक बनाए गए हैं

स्वास्थ्य योजना के बारे में बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना’ शुरू की है। हर गरीब परिवार के लिए आपके घर के पास आम आदमी क्लीनिक बनाए गए हैं। रब न करे, आपको कभी इसकी जरूरत पड़े, लेकिन अगर आपको कोई जरूरत पड़ती है तो आपको पैसे की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
अगर कोई व्यक्ति दिल के दौरे या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है या किसी को घुटना बदलवाना है तो वह क्या करे? सरकारी अस्पतालों में सुधार किया जा रहा है, लेकिन तब तक हमने एक ऐसी योजना शुरू की है, जिसके तहत हमने सबसे अच्छे प्राइवेट अस्पताल — जहां भगवंत सिंह मान भी इलाज के लिए जाते हैं, जैसे मोहाली का फोर्टिस अस्पताल — अब आपके लिए भी इलाज के लिए खोल दिए हैं। पंजाब का कोई भी किसान, मजदूर, रिक्शा चालक, शिक्षक या कोई भी नागरिक इन अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा सकता है, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों का इलाज होता है।
उन्होंने कहा कि जब हमने यह योजना शुरू की तो कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने हमारी आलोचना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इसकी क्या जरूरत है, गरीब लोग सरकारी अस्पताल जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे गरीबों का नुकसान होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या गरीबों का इलाज अच्छे अस्पतालों में होना चाहिए या नहीं? इलाज मुफ्त होना चाहिए या नहीं? बेशक ऐसा होना चाहिए। वही अस्पताल जहां मुख्यमंत्री का इलाज होता है, अब गरीबों का भी इलाज करेंगे। जब विपक्षी पार्टियों ने विरोध करने की कोशिश की तो जनता ने उन्हें भगा दिया। आजकल लोग खुद ही ऐसे विरोधियों को भगा देते हैं।
बिजली और शासन के बारे में बात करते हुए ‘आप’ सुप्रीमो ने कहा, “हमने पूरे पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी है। पंजाब और दिल्ली ही दो ऐसे राज्य थे जहां आम आदमी पार्टी की सरकारों के दौरान मुफ्त बिजली है। अब जब दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, तो मैंने सुना है कि छह महीनों के अंदर वहां मुफ्त बिजली बंद हो सकती है। पंजाब में आपको आम आदमी पार्टी की सरकार के कारण मुफ्त बिजली मिल रही है। अगर गलती से भी आप उन लोगों को वोट देते हो तो सोचो कि पंजाब में क्या होगा।”
उन्होंने कहा, “दिल्ली में हमारी सरकार के बाद सभी मोहल्ला क्लीनिक बंद कर दिए गए, सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ और टेस्ट बंद कर दिए गए और अब वे मुफ्त बिजली को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की टिकटें भी बंद कर दी गई हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी जरूरी है। भूलकर भी दूसरी पार्टियों को वोट न दें।”
किसानों को दिए जा रहे लाभों पर प्रकाश डालते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, “किसानों के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बहुत कुछ किया है। पहले सिंचाई के लिए बिजली सुबह 3 या 4 बजे आती थी। कई बार सिर्फ आधे घंटे के लिए ही बिजली दी जाती थी। अब किसानों को दिन में 7 से 8 घंटे लगातार बिजली मिलती है, यहां तक कि 12 घंटे तक भी बिजली दी जाती है। अब रात में जागने की जरूरत नहीं है। नहरी पानी अब हर खेत तक पहुंच रहा है। पहले सिर्फ 22 प्रतिशत किसानों को सिंचाई का पानी मिलता था, लेकिन अब पूरे पंजाब में 78 प्रतिशत किसानों को नहरी पानी मिल रहा है। पहले मंडियों में फसल बेचने के बाद किसानों को भुगतान के लिए तीन-चार महीने इंतजार करना पड़ता था। अब आप सुबह अपनी फसल मंडी में ले जाते हैं और शाम को घर वापस आने तक आपको मैसेज मिल जाता है कि आपको भुगतान कर दिया गया है। भुगतान अब उसी दिन किए जाते हैं।”

अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे

जनकल्याण संबंधी गारंटियों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा, “ये सारी सुविधाएं आम आदमी पार्टी सरकार की बदौलत हैं। जल्द ही सबसे बड़ा ऐलान किया जाएगा, जिसके तहत हर महिला के खाते में 1000 रुपए प्रति महीना जमा किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन वैसाखी के आसपास शुरू हो जाएगा। अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। 18 साल से अधिक उम्र की कोई भी महिला जो पंजाब की निवासी है, इस योजना के तहत रजिस्टर करके लाभ लेना शुरू कर सकती है। इसके साथ ही हमने अपनी सारी गारंटियां पूरी कर ली हैं।”
आप सुप्रीमो ने कहा, “2022 के चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और मैंने कई वादे किए थे और अब एक भी गारंटी अधूरी नहीं रही। हर वादा पूरा किया गया है। इसके अलावा, हमने और भी बहुत सारे काम किए हैं। गांवों को जोड़ने वाली 4000 किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही हैं। हर गांव में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं और जल्द ही खेलों का सामान भी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार द्वारा और भी बहुत सारे काम किए गए हैं और ये काम भविष्य में भी जारी रहेंगे।”
अपने संबोधन के अंत में अरविंद केजरीवाल ने कहा, “अन्य पार्टियों के पास कहने को कुछ नहीं बचा। वे सिर्फ ट्विटर (अब एक्स) पर हमें गालियां निकालती हैं। जब ये पार्टियां गांवों में जाती हैं तो लोग उन्हें भगा देते हैं। अब ये सिर्फ ट्विटर पर बयानबाजी करने वाली पार्टियां बन गई हैं। आम आदमी पार्टी को वापस लाना चाहिए। पिछली बार आपने हमें 92 सीटें दी थीं। इस बार इन पार्टियों को एक भी सीट न दें। आम आदमी पार्टी को सभी 117 सीटें दें, ताकि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के हाथ मजबूत हों और हम और भी ज्यादा मेहनत कर सकें।”

इस दौरान, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इस स्टेज से हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, खेतीबाड़ी और अन्य क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी पार्टियों की स्टेजों पर सिर्फ सत्ता हथियाने के दावे किए जा रहे हैं। ये मौकापरस्त नेता हैरान हैं क्योंकि लोग उन्हें जवाब नहीं दे रहे हैं। उनका एजेंडा लोगों की भलाई के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने परिवारों की भलाई तक सीमित है। सुखबीर बादल राज्य को लूटने के लिए “स्मैक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया’ के नेताओं को संरक्षण दे रहे हैं और यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है।”

नशों की दलदल में धकेलकर हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया

पिछली सरकारों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “प्रकाश सिंह बादल ने भी सुखबीर को राज्य का मुखिया नहीं बनाया क्योंकि वे जानते थे कि वह पंजाब को तबाह कर देंगे। अकाली पार्टी को कभी शहीदों की पार्टी के रूप में जाना जाता था, लेकिन बादल परिवार ने युवाओं को नशों की दलदल में धकेलकर हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। उन्होंने अपने निजी हितों के लिए शिरोमणि कमेटी और गुरुद्वारों की गोलक के पैसे का दुरुपयोग किया।”
इंसाफ के मुद्दे पर बात करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “पूर्व उप मुख्यमंत्री विकास की बात करते हैं लेकिन कोटकपूरा, बहिबल कला और अन्य जगहों पर जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई और बेकसूर मारे गए, उनके बारे में चुप क्यों हैं? उनकी ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ ‘परिवार बचाओ यात्रा’ से ज्यादा कुछ नहीं है। 15 साल तक राज्य को लूटने के बाद अब वे किससे पंजाब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अकालियों ने सूबे को बुरी तरह लूटा है, पंजाबियों की मानसिकता को कुचला है और माफिया को संरक्षण दिया है।”
शासन और सिंचाई के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “लोग अकालियों और बादल परिवार के असली चरित्र को जानते हैं, इसलिए लोग उनके झांसे में नहीं आ रहे हैं। हमने 6900 किलोमीटर लंबे नालों और 18,349 चैनलों को पुनर्जीवित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नहरी पानी राज्य के हर कोने तक पहुंच सके, जिससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है। पहले नहरें कुछ नेताओं के घरों तक जाती थीं और उन्होंने कभी किसानों की परवाह नहीं की।”
पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, “ऐसे फैसले सिर्फ वे लोग ले सकते हैं जो जमीन की हकीकत से वाकिफ होते हैं, पहाड़ियों के कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े-लिखे लोग नहीं ले सकते। पारंपरिक पार्टियों ने हमेशा पंजाब और इसके लोगों के साथ धोखा किया है। वे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि हमारा एजेंडा आम आदमी की भलाई पर केंद्रित है, जबकि उन्होंने सिर्फ बारी-बारी से राज्य को लूटा है।”
फतवे पर विचार करते हुए उन्होंने कहा, “यह गंदा खेल तब बंद हो गया जब लोगों ने हमें बड़ा फतवा दे दिया। सत्ता संभालने के बाद हमने कई जन-हितैषी पहल शुरू कीं, जिसके कारण हमें निशाना बनाया जा रहा है। इन नेताओं को पंजाब के विकास की कोई चिंता नहीं है और वे सिर्फ अपना संकीर्ण बदला पूरा करना चाहते हैं। दूसरी ओर हम 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं, भ्रष्टाचार के बिना 65,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं, सड़कों में सुधार किया है, टोल प्लाजा बंद किए हैं जिससे रोजाना 70 लाख रुपए की बचत हो रही है और बुनियादी ढांचा मजबूत हो रहा है।”

महिलाओं को प्रति महीना 1000 रुपए और अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे

जन-हितैषी योजनाओं को उजागर करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमने मां-बेटी सम्मान योजना शुरू की है, जिसके तहत 18 साल से अधिक उम्र की जनरल वर्ग की महिलाओं को प्रति महीना 1000 रुपए और अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे। टैक्स का पैसा लोगों का है और हम इसे उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यह पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से उनके पास वापस आ रहा है। हमने अपनी सारी गारंटियां पूरी की हैं और हम राज्य की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। हमने पंजाब में 19 टोल प्लाजा बंद किए हैं, जिससे आम लोगों को रोजाना 64 लाख रुपए की बचत हो रही है। हमने लोगों से किए हर वादे को पूरा किया है और करते रहेंगे। हमारा एकमात्र एजेंडा पंजाब की तरक्की और इसके लोगों की खुशहाली है।”
उन्होंने आगे कहा कि सुखबीर सिंह बादल एक कॉन्वेंट से पढ़े-लिखे नेता हैं जो पंजाब की मूल भौगोलिक स्थिति को नहीं समझते, लेकिन इस पर राज करना चाहते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके परिवार ने सूबे की विरोधी ताकतों — चाहे मुगल हों, अंग्रेज हों या अब भाजपा — का साथ देकर पंजाब को बार-बार धोखा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातों के माहिर हैं जो अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी चीज से खुद को जोड़ सकते हैं। कांग्रेस में हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। उनके पास वर्करों से ज्यादा मुख्यमंत्री हैं। इसी कारण उनके चोटी के नेता को हाल ही में एक रैली के दौरान जनता ने सार्वजनिक रूप से नकार दिया। कांग्रेस एक बंटा हुआ घर है जो अंदरूनी लड़ाई के कारण ढह जाएगा।

पंजाब के लिए कोई दूरदृष्टि नहीं है और वे सिर्फ इसकी दौलत लूटना चाहते हैं

लीडरशिप की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीनियर कांग्रेस नेता जो इन गुटों को एकजुट करने आते हैं, उनके नाम भी सही ढंग से नहीं उच्चारित कर सकते। उनके पास पंजाब के लिए कोई दूरदृष्टि नहीं है और वे सिर्फ इसकी दौलत लूटना चाहते हैं। पहले ये पार्टियां सत्ता हथियाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती थीं, लेकिन अब झाड़ू गंदगी साफ करने के लिए पंजाब में मौजूद है। हम किसानों की जमीन से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों को जमीनदोज करने की संभावना की पड़ताल कर रहे हैं। यह जल्द ही लागू किया जाएगा और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि ये तार उनके और उनकी फसलों के लिए बड़ा खतरा पैदा करती हैं।”
उन्होंने कहा, “आज फतेहगढ़ साहिब में 41.22 करोड़ रुपए के निवेश से दो बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं ताकि किसानों के खेतों तक नहरी पानी पहुंचाया जा सके। इसमें 1एल डिस्ट्रीब्यूटरी, संगतपुरा माइनर, रीठखेड़ी माइनर और चलीला सब-माइनर की कंक्रीट लाइनिंग शामिल है। पहले कम क्षमता के कारण अतिरिक्त पानी हरियाणा की ओर चला जाता था और पंजाब के खेतों को नुकसान होता था। अब पंजाब के नदी के पानी की हर बूंद पंजाब के खेतों तक पहुंचेगी, जिससे 70 गांवों के 41,726 एकड़ रकबे को लाभ होगा।”
तकनीकी सुधारों के बारे में बताते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “1एल की क्षमता 95.5 क्यूसेक से बढ़कर 142.91 क्यूसेक हो जाएगी। संगतपुरा माइनर की क्षमता 17 से बढ़कर 30.74 क्यूसेक, रीठखेड़ी माइनर की क्षमता 49.70 से 73.69 क्यूसेक और चलीला सब-माइनर की क्षमता 18.80 से बढ़कर 31.27 क्यूसेक हो जाएगी। यह नहर 1960 में भाखड़ा मेन लाइन से निकली थी लेकिन समय के साथ संरचनात्मक नुकसान के कारण इसकी दक्षता घट गई। कंक्रीट लाइनिंग के साथ इसकी क्षमता 1.5 गुना बढ़ जाएगी। हमने रीठखेड़ी और चलीला माइनर के 21,000 फुट लंबे पहले से गैर-कार्यशील हिस्सों को बहाल किया है, जिससे अतिरिक्त 6,534 एकड़ को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। वर्ष 2022 से अब तक लगभग 11,477 एकड़ जमीन पहले ही नहरी सिंचाई के अधीन लाई जा चुकी है।”
इस मौके पर आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, डॉ. बलबीर सिंह, तरुणप्रीत सिंह सौंद, बरिंदर गोयल, गुरमीत सिंह खुड्डीयां, डॉ. रवजोत, हरभजन सिंह ई.टी.ओ., मोहिंदर भगत और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।

Punjab News: आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के स्टेट मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा गैंगस्टरों को खत्म करने के लिए शुरू की गई मुहिम को लोगों का ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। पन्नू ने कहा कि गैंगस्टरों के खिलाफ जारी किए गए खास हेल्पलाइन नंबर पर पंजाब के लोगों ने बड़ी संख्या में आगे आकर पुलिस की मदद की हैं, जो इस बात का सबूत है कि अब राज्य में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है।

43 गैंगस्टर से जुड़ी और 86 गैर-कानूनी हथियारों के खिलाफ दर्ज की गई हैं

बलतेज पन्नू ने आंकड़े सांझां करते हुए बताया कि अब तक करीब 590 लोगों ने इस हेल्पलाइन पर अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता शिकायत करने वाले की सुरक्षा है, इसलिए जानकारी देने वाले हर व्यक्ति का नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जा रहा है। मिली शिकायतों में से 83 शिकायतें ड्रग तस्करी, 35 जबरन वसूली (फिरौती) की, 43 गैंगस्टर से जुड़ी और 86 गैर-कानूनी हथियारों के खिलाफ दर्ज की गई हैं। इन शिकायतों के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अब तक 63 गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज की गई हैं।

पंजाब के लोगों को ‘एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स’ और मान सरकार के इरादों पर पूरा भरोसा है।

पन्नू ने आगे कहा कि दर्ज की गईं एफआईआर में अलग-अलग गैंगस्टर और उनके गुर्गों के नाम हैं, जिससे उनके नेटवर्क की कमर टूट गई है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का निडर होकर शिकायत दर्ज कराना दिखाता है कि पंजाब के लोगों को ‘एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स’ और मान सरकार के इरादों पर पूरा भरोसा है। कई और शिकायतों की अभी भी गहराई से जांच की जा रही है, जिन पर जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बलतेज पन्नू ने कहा कि लोगों के इसी अटूट भरोसे की वजह से एजीटीएफ को आज गैंगस्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में इतनी बड़ी सफलता हासिल रही है। उन्होंने पंजाब के लोगों को भरोसा दिलाया कि राज्य को अपराध मुक्त और सुरक्षित बनाने का यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक पंजाब से गैंगस्टरवाद खत्म नहीं हो जाता।

 स्प्रिंगएज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक डॉ. शाहबाज सिंह, डॉ. अवतार सिंह और डॉ. अमनदीप कौर शामिल थे

इस समझौते पर दोनों पक्षों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए, जिनमें ओबेरॉय ग्रुप के कॉर्पोरेट और कानूनी मामलों के अध्यक्ष श्री आर. शंकर तथा स्प्रिंगएज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक डॉ. शाहबाज सिंह, डॉ. अवतार सिंह और डॉ. अमनदीप कौर शामिल थे। इस अवसर पर प्रशासनिक सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य, पंजाब स गुरकिरत किरपाल सिंह भी उपस्थित रहे।

उन्होंने बताया कि यह 150 कमरों वाला आगामी प्रोजेक्ट ओबेरॉय ग्रुप के ट्राइडेंट ब्रांड के तहत विकसित किया जाएगा और अमृतसर-तरणतारण रोड पर श्री हरिमंदिर साहिब से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। लगभग 3 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में करीब 400 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे अमृतसर के प्रीमियम आतिथ्य बुनियादी ढांचे को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने आगे कहा कि इस परियोजना से लगभग 350 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

मान्यता प्राप्त लक्जरी आतिथ्य विशेषज्ञता और स्प्रिंगएज की मजबूत स्थानीय उपस्थिति का समावेश होगा

अधिक जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि यह आतिथ्य परियोजना ओबेरॉय ग्रुप और स्प्रिंगएज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त सहयोग से विकसित की जाएगी, जिसमें ओबेरॉय ग्रुप की वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त लक्जरी आतिथ्य विशेषज्ञता और स्प्रिंगएज की मजबूत स्थानीय उपस्थिति का समावेश होगा।

उल्लेखनीय है कि ट्राइडेंट ब्रांड के तहत पंजाब में यह पहला होटल होगा। वर्तमान में देशभर में ट्राइडेंट ब्रांड के अंतर्गत 9 होटल संचालित हो रहे हैं। वहीं, ओबेरॉय ग्रुप के भारत में कुल 32 होटल संचालित हैं और 10 अन्य निर्माणाधीन हैं। पंजाब में यह समूह पहले से ही न्यू चंडीगढ़ में ओबेरॉय सुखविलास स्पा रिजॉर्ट का संचालन कर रहा है।

इस संदर्भ में अमृतसर प्रोजेक्ट विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसे ट्राइडेंट ब्रांड के तहत पंजाब में इस स्तर का पहला ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस परियोजना पर काम जुलाई 2026 में शुरू होने की संभावना है और इसे मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

पंजाब सरकार ने इन्वेस्ट पंजाब के माध्यम से इस सहयोग को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्वेस्ट पंजाब पिछले डेढ़ वर्ष से दोनों पक्षों के साथ समन्वय बनाकर उन्हें एक मंच पर लाने में सक्रिय रहा है, जो राज्य सरकार की उच्च-मूल्य निवेश आकर्षित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

लगभग 1,33,221 रोजगार सृजित होने की संभावना है

उद्योग क्षेत्र में पंजाब की बढ़ती प्रगति को रेखांकित करते हुए कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि राज्य ने वर्ष 2025-26 में 59,448 करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित किए हैं, जो राज्य के इतिहास में सर्वाधिक है, जिससे लगभग 1,33,221 रोजगार सृजित होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल 2022 से अब तक पंजाब ने 1,59,947 करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित किए हैं, जिनसे लगभग 5,57,664 रोजगार सृजन की संभावना है।

यह साझेदारी पंजाब को उच्च स्तरीय पर्यटन, आतिथ्य और निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो पवित्र शहर अमृतसर की वैश्विक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को और मजबूत करेगा।

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब न केवल उद्योग बल्कि प्रीमियम पर्यटन और आतिथ्य निवेश के लिए भी तेजी से उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट पंजाब के सक्रिय सहयोग से ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट धरातल पर उतर रहे हैं और राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा दे रहे हैं।

भगवंत मान सरकार की पिछले चार सालों की उपलब्धियों के बारे में बताया

कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल, हरभजन सिंह ईटीओ और लाल चंद कटारूचक ने अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में लोगों से सीधे बातचीत की। उन्होंने नुक्कड़ मीटिंग और सार्वजनिक बातचीत के ज़रिए भगवंत मान सरकार की पिछले चार सालों की उपलब्धियों के बारे में बताया।

लहिरा में मंत्री बरिंदर गोयल ने कहा कि मान सरकार ने ज़मीनी स्तर पर असली बदलाव लाने पर ध्यान दिया है, यह पक्का किया है कि इसका फ़ायदा हर घर तक पहुँचे।

मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि सरकार की बड़ी उपलब्धियों में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बिजली, रोज़गार, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून-व्यवस्था में सुधार शामिल हैं।

मंत्री लाल चंद कटारूचक ने आगे कहा कि यह अभियान सिर्फ़ उपलब्धियों को बताने के बारे में नहीं है, बल्कि नागरिकों के साथ सीधे संचार को मज़बूत करने और उनकी उम्मीदों को समझने के बारे में भी है।

भाई बख्तौर, घुम्मण कलां, मानसा, कसम भट्टी (जैतो) और लुधियाना ईस्ट में भी ऐसे ही प्रोग्राम किए गए

अभियान के तहत, आप विधायक और नेता बरनाला, राजराणा (सरदूलगढ़), मोमियां (शुतराणा), बाहो यात्री (बठिंडा रूरल) और गिद्दड़ (भुच्चो मंडी) समेत कई गांवों और शहरी वार्डों में पहुंचे। भाई बख्तौर, घुम्मण कलां, मानसा, कसम भट्टी (जैतो) और लुधियाना ईस्ट में भी ऐसे ही प्रोग्राम किए गए।

अभियान के दूसरे दिन, धीमान वाली (कोटकपूरा), समाना, खियाली (मेहल कलां) और बल्लूआना के कई इलाकों में भी मीटिंग हुईं, जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और अपना पूरा समर्थन दिया।

अभियान को और बढ़ाते हुए, बुघर (मौड़ मंडी), पटियाला शहरी, भुच्चो मंडी, जालंधर कैंट, तलवंडी साबो और सुंदरचक (भोआ) में बातचीत हुई, जहां लोगों ने सरकार की कोशिशों की तारीफ की और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए शुक्रिया अदा किया।

अभियान में काफी लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों ने अलग-अलग इलाकों में दिख रहे बदलाव को माना और ईमानदार और लोगों के लिए अच्छे शासन के लिए सरकार की तारीफ़ की। कई जगहों पर, लोगों ने मिलकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के शासन में भरोसा जताया और 2027 में एक बार फिर आम आदमी पार्टी को पंजाब की बागडोर सौंपने के लिए अपना समर्थन देने की घोषणा की।

1,77,097 मुफ्त उपचारों को मंजूरी दी गई है

पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने बताया, “इस योजना के तहत अब तक 30,51,325 लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है और 1,77,097 मुफ्त उपचारों को मंजूरी दी गई है। इलाज की कुल स्वीकृत लागत 292 करोड़ रुपये है, जिसमें से 267 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। हमने 71,000 दावों का निपटारा कर दिया है और सूचीबद्ध अस्पतालों को 60 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।”

इस उपलब्धि के महत्व को रेखांकित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने हर मानक पर अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा, “यह पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। चाहे पंजीकरण की बात हो, कवर किए गए परिवारों की संख्या हो या उपचार प्राप्त करने वाले मरीजों की संख्या—हर मामले में पंजाब पहले स्थान पर है।”

अस्पतालों को समय पर भुगतान का भरोसा दिलाते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने बकाया भुगतान के लिए एक मजबूत प्रणाली विकसित की है। उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक के सभी बकाया 15 अप्रैल तक चुका दिए जाएंगे, जिससे किसी भी अस्पताल का एक भी रुपया बकाया नहीं रहेगा।

1 लाख रुपये से अधिक के बिल एक सप्ताह के भीतर निपटाए जाएंगे

उन्होंने 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए भुगतान ढांचे की जानकारी देते हुए बताया कि 1 लाख रुपये तक के दावों का निपटारा 15 दिनों के भीतर किया जाएगा, जबकि 1 लाख रुपये से अधिक के बिल एक सप्ताह के भीतर निपटाए जाएंगे। विवादित या सत्यापन की आवश्यकता वाले मामलों में यह प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

योजना के वास्तविक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह योजना पहले ही हर आयु वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचा रही है। इसके लाभार्थियों में एक वर्ष के बच्चे से लेकर 99 वर्ष की बुजुर्ग महिला तक शामिल हैं, जिन्होंने इस योजना के तहत कैंसर का इलाज करवाया है। उन्होंने बताया कि इस योजना में दिल से जुड़ी 100 से अधिक गंभीर बीमारियों सहित जटिल प्रक्रियाओं को भी कवर किया गया है।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि योजना के तहत पटियाला मेडिकल कॉलेज में “रप्चर्ड साइनस” जैसी गंभीर स्थिति वाले मरीज का सफल इलाज किया गया है।

डॉ. बलबीर सिंह ने आगे कहा कि जब सरकार मुफ्त इलाज सेवाओं पर 292 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, तो इसका सीधा अर्थ है कि आम जनता का पैसा बच रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सहयोग से पूरे पंजाब में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की निर्बाध सुविधा सुनिश्चित कर रही है।

पंजाब में किसानों को मिल रहा है जबरदस्त फायदा

गुजरात के देवगढ़ बारिया, दाहोद में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए CM Bhagwant Mann ने कहा कि “पिछले कई सालों से तानाशाही सरकारों ने सिर्फ जनता को ही नहीं, बल्कि हमारे अन्नदाता किसानों को भी लूटा है। जहां पंजाब में किसानों को नहर का पानी और निर्बाध बिजली मिली, वहीं गुजरात के किसान आज भी अपने बुनियादी हकों के लिए तरस रहे हैं।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਜਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ… pic.twitter.com/DWdUTIv8J3

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) March 27, 2026

पंजाब की जनता ने इन लुटेरों को सत्ता से हटाकर इतिहास रचा, अब बारी गुजरात की है। मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात की जनता इस बार चुनाव में झाड़ू का बटन दबाकर बदलाव और ईमानदारी की नई कहानी लिखेगी। मान, सम्मान और प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद”!

ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। pic.twitter.com/bnrKtFzlKh

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) March 27, 2026

हमारा किसान रात में जागता नहीं – CM Bhagwant Mann

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि “अब हमारा किसान रात में जागता नहीं, बल्कि अधिकारियों की तरह दिन में ही बड़े गर्व से खेतों की सिंचाई करता है। जन कल्याण की यह नई लहर अब पंजाब से उठेगी और हर राज्य तक पहुंचेगी”। मालूम हो कि आज से कुछ साल पहले पंजाब में बिजली की काफी समस्या थी, जिसकी वजह से किसानों में खेतों में पानी देने के लिए रातों में जागना पड़ता था,

जिससे उनका रात तो खराब हो ही जाता था, इसके साथ ही दिन भी खराब हो जाता था। लेकिन अब पजाब में CM Bhagwant Mann की अगुवाई में किसानों को हर समय बिजली की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, जिससे उन्हें अब रात में जगने की जरूरत नहीं पड़ती है।

पंजाब के इतिहास में पहली बार हुआ है जब राज्य को इन प्रमुख क्षेत्रों में ऐसी मान्यता मिली है

कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि भारत सरकार द्वारा पंजाब को सड़क सुरक्षा, शिक्षा और कारोबार करने में आसानी के क्षेत्रों में नंबर एक राज्य का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह पंजाब के इतिहास में पहली बार हुआ है जब राज्य को इन प्रमुख क्षेत्रों में ऐसी मान्यता मिली है। उन्होंने आगे कहा कि आज पूरे देश में चर्चा है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के असाधारण प्रयासों के कारण पंजाब किस तरह देश का नंबर एक राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

संज़ीव अरोड़ा ने कहा कि पिछले चार वर्षों से पंजाब के हर घर को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 75 प्रतिशत किसानों को सुबह के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल रही है, जिसे आगामी धान (झोना) सीजन के दौरान बढ़ाकर 95 प्रतिशत कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पीएसपीसीएल की सेवाओं को अधिक कुशल और प्रभावी बनाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक मुनाफा, कम नुकसान और बेहतर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हुई है।

10 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है

उन्होंने आगे बताया कि पंजाब सरकार ने हर नागरिक के लिए 10 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है, जिससे पंजाब ऐसा व्यापक कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाओं को जल्द ही मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान द्वारा घोषित योजना के तहत 1000 रुपये और 1500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की सड़कों को जल्द ही कूड़ा-मुक्त बनाया जाएगा और पंजाब के पास देश का सबसे बेहतर सड़क बुनियादी ढांचा होगा।

बात चाहें मुफ्त बिजली की हो या सड़क निर्माण, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार आदि से जुड़ी। सीएम भगवंत मान की सरकार हर मोर्चे पर खरी उतरी है। शासन स्तर से ऐसी नीतियां बनाई गई हैं जो सीधे तौर पर जनता को लाभान्वित करते हुए पंजाब की तस्वीर बदलने का काम करें।

पिछले 4 वर्षों में Bhagwant Mann सरकार ने बदली पंजाब की तस्वीर!

मान सरकार ने पिछले चार वर्षों में पंजाब की तस्वीर बदलने का काम किया है। इस क्रम में अब पंजाब के मंत्री लोगों से संवाद कर रहे हैं।

इस मुहिम को निरंतरता प्रदान करते हुए कैबिनेट मंत्रियों ने लेहरागागा निर्वाचन क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान लोगों से संवाद कर भगवंत मान सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में जनता के हर वर्ग के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई।

ਸ਼ਾਨਦਾਰ 4 ਸਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ!

ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ 'ਸੰਵਾਦ' ਅਧੀਨ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @barinder_goyal

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ pic.twitter.com/TKLtDJSD1y

— AAP Punjab (@AAPPunjab) March 26, 2026

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि कैसे सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति, दलित समुदाय की ऋण माफी, शिक्षा, बिजली, नशा विरोधी अभियान और औद्योगिक निवेश आदि कर पंजाब की तस्वीर बदली जा रही है।

मुफ्त बिजली के साथ सड़क निर्माण और स्वास्थ्य सुविधाओं का हुआ विस्तार!

पंजाब के आम लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की गई है। पिछले चार वर्षों में सीएम भगवंत मान के प्रयासों से घरेलू बिजली बिल शून्य हुआ है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक नई सड़कों का जाल बिछा है। इससे कनेक्टिविटी को गति मिली है और अवसरों के द्वार खुले हैं। इससे इतर मान सरकार ने मुख्यमंत्री सेहय योजना लागू कर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है।

आम आदमी क्लीनिक भी पंजाब की जनता तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी शासन स्तर से कई पहल की गई है। ये सारे प्रयास दर्शाते हैं कि कैसे भगवंत मान सरकार ने लोगों को लाभान्वित करने की दिशा में काम किया है।

मजबूत राजस्व से विकास कार्यों को मिली नई ऊर्जा

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਘੱਟ ਤੇ ਕਰਦੀ ਵੱਧ ਹੈ!

ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ @AroraAmanSunam ਨੇ ਦੱਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ

? ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਦਿਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ, ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਜਨਤਾ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ
? ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ… pic.twitter.com/Cj2CNbIjKy

— AAP Punjab (@AAPPunjab) March 25, 2026

मुख्यमंत्री की कुशल वित्तीय नीतियों के कारण पंजाब के राजस्व में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति 1,11,740 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें आबकारी, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा समेत सभी सेक्टर ने अहम भूमिका निभाई है। मान सरकार इस मजबूत राजस्व के साथ विकास के अन्य तमाम कार्यों को गति दे रही है जिसमें सड़कों का निर्माण, छात्रों के लिए नई कल्याणकारी नीतियां और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार शामिल है। इसका सीधा लाभ पंजाब की जनता तक पहुँच रहा है और बुनियादी ढांचा पहले से कहीं अधिक मजबूत हो रहा है।

कुशल नीतियों से सशक्त हुआ ग्रामीण और शहरी पंजाब

भगवंत मान सरकार की नीतियों ने ग्रामीण पंजाब की तस्वीर बदलने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। कृषि जगत में सुविधाओं का विस्तार कर सरकार ने अन्नदाताओं को सीधा आर्थिक लाभ पहुँचाया है जिससे ग्रामीण जीवन की रीढ़ मजबूत हुई है। इसके साथ ही उद्योगों को बढ़ावा देने और शिक्षा के क्षेत्र में नए सुधार लागू करने से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। मुख्यमंत्री की इन दूरगामी पहलों ने 'रंगला पंजाब' की नींव को और भी ठोस बना दिया है जिससे पंजाब एक बार फिर देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में अपनी पहचान बना रहा है।

Bhagwant Mann सरकार टीबी की समस्या पर दे रही खास ध्यान

पंजाब की भगवंत मान सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, ‘अगर किसी को पता चलता है कि उसे टीबी है, तो वह इसे छिपाने की कोशिश करता है, जिससे बीमारी और ज्यादा फैलती है। मान सरकार देश की एकमात्र ऐसी सरकार है, जिसने न केवल टीबी की समस्या पर ध्यान दिया है, बल्कि 10 लाख रुपये के हेल्थ कार्ड के साथ पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा की भी बात की है।’
मान सरकार ने पूरे पंजाब में ‘मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना’ को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता दिखाई है। इस मुफ्त योजना के जरिए पंजाब के निवासियों को सालाना आधार पर 10 लाख रुपये तक का इलाज मिलता है। इस स्कीम के जरिए राज्यभर में सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में फ्री उपचार की सुविधा दी जा रही है।

ਟੀ.ਬੀ. ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ !!

ਕਿਹਾ, ‘’ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਟੀ.ਬੀ. ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੈਲਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ… pic.twitter.com/iwvSZ1lbqD

— AAP Punjab (@AAPPunjab) March 24, 2026

भगवंत मान सरकार स्वास्थ्य ढांचे को कर रही मजबूत

वहीं, पंजाब की भगवंत मान सरकार ने प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए 500 से ज्यादा आम आदमी मोहल्ला क्लीनिकों को खोला है। इसमें सभी को मुफ्त दवाई, टेस्ट और खास हेल्थ सलाह भी दी जाती है। इससे गांवों के साथ शहरों में रहने वाले निवासियों को भी बड़ा लाभ मिलता है। साथ ही मान सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों की हालत को सुधारने का काम किया है।
आप सरकार अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रही है। कई जगहों पर जरूरत के हिसाब से नई मशीनें और सुविधाएं जोड़ी जा रही है। साथ ही खाली पड़े डॉक्टर और स्टाफ के पदों को भरा जा रहा है। सरकार ने सूबे में एम्बुलेंस सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया है। साथ ही रिस्पॉन्स टाइम कम करने की कोशिश की गई है। इससे नागरिकों को सही समय पर मुफ्त में बढ़िया उपचार मिल रहा है।

अभियान का 388वां दिन और कार्रवाई के मुख्य आंकड़े

पंजाब पुलिस द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार आज की कार्रवाई में नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल 104 तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। बरामदगी के विवरण में 666 ग्राम हेरोइन, 1.3 किलोग्राम अफीम, 5 किलोग्राम पोस्त की भूसी और 557 नशीली गोलियां शामिल हैं। इसके साथ ही तस्करों के पास से ₹55,297 की नकद राशि (ड्रग मनी) भी बरामद की गई है जो नशे की अवैध बिक्री से अर्जित की गई थी। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि कैसे पुलिस के जवान लगातार पंजाब को नशा मुक्त बनाने की दिशा में अपनी कार्रवाई को गति दे रहे हैं।

मान सरकार की प्राथमिकता और तस्करों के खिलाफ सख्त संदेश

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Continuing its sustained crackdown under the anti-drug campaign, Punjab Police arrested 104 drug smugglers and recovered 666 grams of heroin, 1.3 kg of opium, 5 kg of poppy husk, 557 intoxicant… pic.twitter.com/SwOatcDI3V

— Punjab Police India (@PunjabPoliceInd) March 25, 2026

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट कर दिया है कि तस्करों के खिलाफ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी और प्रशासन पूरी तत्परता के साथ इनके खिलाफ कार्रवाई करे। सरकार की कोशिश है कि कैसे भी कर पंजाब को नशे की चंगुल से बाहर निकाल कर युवाओं के सुरक्षित भविष्य की नींव डाली जाए। एक साल से अधिक समय से चल रहे इस अभियान का उद्देश्य न केवल अपराधियों को पकड़ना है बल्कि राज्य में कानून का खौफ पैदा करना भी है ताकि नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन को पूरी तरह तोड़ा जा सके।

दूसरे चरण की शुरुआत और पुलिस की सक्रियता

नशा विरोधी अभियान का दूसरा चरण अब अधिक संगठित तरीके से आगे बढ़ रहा है जो भगवंत मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता को दर्शाता है। पुलिस अब स्थानीय खुफिया जानकारी और तकनीकी निगरानी के जरिए उन सप्लायर्स को निशाना बना रही है जो युवाओं तक नशा पहुँचाते हैं। हर दिन होने वाली यह सख्त कार्रवाई दर्शाती है कि पंजाब सरकार युवाओं की अपार ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने और उन्हें एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

Punjab News:पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज ‘शानदार चार साल, भगवंत मान दे नाल’ कार्यक्रम के तहत खेल विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने ‘आप’ सरकार की खेल क्रांति से खेल क्षेत्र की तस्वीर बदलने के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

खेल बजट 350 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1791 करोड़ रुपये किया गया है

सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग और कानून-व्यवस्था पर रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बाद मुख्यमंत्री ने खेलों में बड़े सुधारों की अगली योजना का उल्लेख किया। इस योजना के तहत खेल बजट 350 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1791 करोड़ रुपये किया गया, कोचों की संख्या 500 से बढ़ाकर 2458 की गई और ओलंपिक की तैयारी के लिए 15 लाख रुपये तथा एशियाई खेलों के खिलाड़ियों के लिए 8 लाख रुपये की वित्तीय सहायता शामिल है।

इसका विवरण देते हुए मुख्यमंत्री ने 3100 खेल मैदानों के विकास, 3000 जिम, 17000 खेल किटों के वितरण और ‘खेडां वतन पंजाब दीयां’ के तेज़ी से विस्तार का उल्लेख किया। इस योजना में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या डेढ़ लाख से बढ़कर पांच लाख तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के चलते पंजाब ने इतिहास में पहली बार हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी और 40 वर्षों बाद राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर-13 की मेजबानी प्राप्त की है, जिससे राज्य देश में खेलों के केंद्र के रूप में उभरा है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “एशियाई खेल 3-4 अक्टूबर को समाप्त होंगे और शीर्ष छह हॉकी टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। पहली बार पंजाब को यह अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने का अवसर मिला है और यह खेल क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है।” उन्होंने आगे कहा, “इसके अलावा राज्य के लिए चार-देशीय टूर्नामेंट के रूप में एक और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता को मंजूरी दी गई है, जो राज्य में हॉकी को बढ़ावा देगी।”

एशिया का सबसे प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट है

इस टूर्नामेंट के महत्व का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हॉकी में पंजाबियों की सरदारी/ श्रेष्ठा होने के बावजूद राज्य ने अब तक किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की थी। पहली बार पंजाब अक्टूबर में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा, जो एशिया का सबसे प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट है।” उन्होंने बताया कि हॉकी मैच मोहाली के बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम और जालंधर के सुरजीत हॉकी स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन चैंपियनशिप की वापसी की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, “40 वर्षों बाद राज्य को जालंधर में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप (अंडर-13) की मेजबानी मिली है। यह टूर्नामेंट अंडर-13 वर्ग के लिए होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य में समग्र विकास और खेलों को बढ़ावा मिले।” उन्होंने आगे कहा, “राज्य सरकार युवाओं की अपार ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

पंजाब की महान खेल विरासत का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब ने कई महान खिलाड़ी पैदा किए हैं और राज्य का खेलों से सदियों पुराना संबंध है।” उन्होंने कहा, “हमारे सिख गुरुओं ने खेलों के माध्यम से न केवल आध्यात्मिकता बल्कि शारीरिक फिटनेस को भी बढ़ावा दिया। श्री गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहिब में शारीरिक फिटनेस के लिए मल्ल अखाड़ा स्थापित किया और उनकी देखरेख में कुश्ती व व्यायाम होते थे। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने युवाओं को घुड़सवारी और तीरंदाजी में निपुण बनाया। गुरु गोबिंद सिंह जी उस समय की सभी प्रकार की खेलों और युद्ध-कला में पारंगत थे। आज भी खालसे की जन्म भूमि आनंदपुर साहिब में हर साल होला मोहल्ला के अवसर पर पारंपरिक खेलों का शानदार प्रदर्शन होता है।”

आधुनिक खेलों में पंजाब के योगदान को दर्शाते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, भारत की ऑस्ट्रेलिया टूर टीम के कप्तान हार्दिक सिंह, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान पलप्रीत सिंह बराड़, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रह चुके गुरप्रीत सिंह संधू और हाल ही में टी-20 विश्व कप जीतने वाले अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह सभी पंजाब से हैं।” उन्होंने आगे कहा, “ये सभी खिलाड़ी राज्य और देश के लिए नाम कमा चुके हैं और युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पिछले वर्ष हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में एकदिवसीय विश्व कप जीता था, जिसमें अमनजोत कौर और हरलीन देओल जैसी खिलाड़ी शामिल थीं।”

उन्होंने कहा, “हॉकी और पंजाब को एक ही सिक्के के दो पहलू माना जाता है और पंजाबी खिलाड़ियों के बिना भारतीय हॉकी की कल्पना करना असंभव है।” उन्होंने बताया, “50 से अधिक पंजाबी हॉकी खिलाड़ियों ने ओलंपिक पदक जीते हैं और 10 पंजाबी खिलाड़ियों ने ओलंपिक हॉकी में भारत की कप्तानी की है।”

स्वर्ण पदक जीते और अजीत पाल सिंह एकमात्र खिलाड़ी हैं

ऐतिहासिक उपलब्धियों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “बलबीर सिंह सीनियर और ऊधम सिंह ने तीन-तीन ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते और अजीत पाल सिंह एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनकी कप्तानी में 1975 में भारत ने हॉकी विश्व कप जीता।”

उन्होंने आगे कहा, “प्रिथीपाल सिंह, सुरजीत सिंह, हरचरण सिंह और सुरिंदर सिंह सोढ़ी जैसे महान खिलाड़ी पंजाब के हैं।” उन्होंने बताया कि संसारपुर, खुसरोपुर और मिठापुर जैसे गांवों ने 20 से अधिक ओलंपियन पैदा किए हैं। उन्होंने कहा, “टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने 41 वर्षों बाद कांस्य पदक जीता, जिसका नेतृत्व मनप्रीत सिंह 9 खिलाड़ियों ने किया।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 पंजाबी खिलाड़ियों वाली भारतीय हॉकी टीम ने फिर कांस्य का पदक जीता, जिसमें हरमनप्रीत सिंह कप्तान और शीर्ष स्कोरर थे।”

आगामी टूर्नामेंट के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “भारत, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया और चीन की टीमें इस मेगा इवेंट में भाग लेंगी।” उन्होंने कहा, “मैचों से पहले पंजाबी संस्कृति के प्रदर्शन के रूप में भांगड़ा और गिद्धा प्रस्तुत किए जाएंगे, जो न केवल दर्शकों को आकर्षित करेंगे बल्कि युवाओं को हॉकी की ओर भी प्रेरित करेंगे।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “खेलों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में नई खेल नीति पेश की गई थी, जिसके तहत ओलंपिक की तैयारी के लिए 15 लाख रुपये और एशियाई खेलों के लिए 8 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान है।”

उन्होंने आगे कहा, “2023 के एशियाई खेलों में पंजाब के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।” उन्होंने कहा, “ ओलंपिक्स (पेरिस 2024) के कांस्य पदक विजेताओं को एक-एक करोड़ रुपये दिए गए और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेताओं को भी एक करोड़ रुपये देकर सम्मानित किया गया।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “9 ओलंपिक पदक विजेताओं को पीसीएस और डीएसपी की नौकरियां दी गईं और पिछले चार वर्षों में लगभग 100 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई है।” उन्होंने बताया, “खेलों के बजट में 2026-27 में 1791 करोड़ रुपये तक का ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई, जो 2023-24 में केवल 350 करोड़ रुपये था।” उन्होंने कहा, “कोचों की संख्या 500 से बढ़ाकर 2458 कर दी गई है और 324 नए कोच भर्ती किए गए हैं, जिनमें 48 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को कोच के रूप में नियुक्त किया गया है।”

जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, “’खेड़ां वतन पंजाब दीयां’ ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित की जा रही हैं।” उन्होंने बताया, “इन खेलों में 14 से 60 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ियों ने भाग लिया और 2023-24 में लगभग 3.5 लाख खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, यह गिनती 2024-25 में बढ़कर 5 लाख तक पहुंच गयी।” उन्होंने कहा, “10,000 पदक विजेताओं को प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी जा रही है और तीन वर्षों में 97.3 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।”

खेल पंजाब में नशे के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार हैं

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “खेल पंजाब में नशे के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार हैं, इसलिए राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है।”

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से 14 वर्षों बाद 2025 में किला रायपुर खेल मेला को कानून बनाकर फिर से शुरू किया गया, जिसमें बैलगाड़ियों की दौड़ भी आयोजित की गई। उन्होंने कहा, “मिनी ओलंपिक के रूप में प्रसिद्ध इस ग्रामीण खेल मेले के पुनर्जीवन के लिए पहले किसी ने प्रयास नहीं किया।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “आप सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए 1350 करोड़ रुपये की लागत से 3100 खेल मैदान विकसित कर रही है।” उन्होंने कहा, “101.8 करोड़ रुपये की लागत से 3000 जिम अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किए जा रहे हैं और खिलाड़ियों को 50 करोड़ रुपये की 17,000 खेल किट वितरित की गई हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “एथलिटों खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता दी जा रही है और प्रशिक्षित खिलाड़ियों के दैनिक आहार भत्ते को 240 रुपये से बढ़ाकर 480 रुपये कर दिया गया है, जिसमें 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पोषण आधारित मेन्यू शामिल हैं।”

बुनियादी ढांचे के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मोहाली, बठिंडा और लुधियाना में हॉकी एस्ट्रोटर्फ बदले गए हैं और मोहाली में नया सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया है, जिस पर 9 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।” उन्होंने बताया, “स्पोर्ट्स मेडिसिन कैडर में 113 पद सृजित किए गए हैं, जिनमें से 92 भरे जा चुके हैं और अमृतसर, पटियाला, लुधियाना व बठिंडा जैसे प्रमुख शहरों में डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट तैनात किए गए हैं।”

श्री मुक्तसर साहिब की ख्वाहिश को मिला नया जीवन

श्री मुक्तसर साहिब की एक वर्षीय बच्ची ख्वाहिश को गंभीर निमोनिया के कारण तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता थी। पहले ऐसे मामलों में परिवारों को इलाज शुरू होने से पहले धन की व्यवस्था करनी पड़ती थी या मंजूरी का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत यह बाधाएं पूरी तरह समाप्त कर दी गई हैं। सेहत कार्ड पहले से उपलब्ध होने के कारण डॉ. मोनिका गर्ग की देखरेख में दीप अस्पताल में बिना किसी अग्रिम भुगतान के तुरंत इलाज शुरू कर दिया गया जिससे बच्ची सुरक्षित रूप से स्वस्थ हो सकी।

संगरूर और मानसा में भी दिख रहा योजना का व्यापक असर

इसी तरह के सकारात्मक मामले संगरूर और मानसा जिलों से भी सामने आ रहे हैं जहाँ कम वजन के साथ जन्मे बच्चों और अन्य गंभीर स्थितियों वाले शिशुओं को बिना किसी आर्थिक बाधा के योजना के तहत इलाज मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के अनुसार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यह योजना सुनिश्चित कर रही है कि इलाज में न तो आर्थिक और न ही प्रशासनिक बाधाएं आएं क्योंकि छोटे बच्चों के मामले में थोड़ी सी भी देरी गंभीर परिणाम ला सकती है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं और वर्तमान आंकड़े

मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब के परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है जिसके तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष ₹10 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। वर्तमान में लाभार्थी पंजाब के 900 से अधिक सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में 2,300 से अधिक चिकित्सा पैकेजों के तहत इलाज प्राप्त कर सकते हैं। अब तक राज्य भर में 26 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है।

प्रशासनिक संदेश और जनता से अपील

पंजाब सरकार नागरिकों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है कि वे अपने नजदीकी निर्धारित केंद्रों पर जाकर 'सेहत कार्ड' जरूर बनवाएं। योजना के अंतर्गत नवजात शिशुओं और बच्चों के बढ़ते उपचार यह संकेत देते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता अब अधिक तेज़, सुलभ और प्रभावी हो रही है जहाँ इलाज आर्थिक चिंताओं के कारण टलता नहीं है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक तक इस कैशलेस सुविधा की पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

नेताओं के स्मारकों पर निशाना और 'भारत रत्न' की मांग

मुख्यमंत्री ने पिछली राजनीति पर तीखा हमला करते हुए कहा कि दशकों तक राज करने वाले राजनेताओं ने अपने और अपने आकाओं के नाम पर तो भव्य स्मारक खड़े किए, लेकिन भगत सिंह जैसे नायकों की विरासत को हाशिए पर रखा। उन्होंने सवाल उठाया कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी इन महान क्रांतिकारियों को 'भारत रत्न' जैसे सर्वोच्च सम्मान से क्यों नहीं नवाजा गया? मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि देश की बागडोर शुरुआत से ही भगत सिंह जैसे प्रगतिशील युवाओं के हाथ में होती, तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती।

शिक्षा: गरीबी और बेबसी के चक्र को तोड़ने का एकमात्र समाधान

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में शिक्षा के महत्व को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कहा कि कोई भी मुफ्त सुविधा या रियायत गरीबी को जड़ से खत्म नहीं कर सकती, केवल उच्च स्तरीय शिक्षा ही लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकती है। पंजाब सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को अपनी पहली प्राथमिकता बनाया है ताकि आम आदमी का बच्चा सशक्त होकर मजबूरी के चक्र से बाहर निकल सके। शिक्षा वह प्रकाश है जो अज्ञानता और सामाजिक बुराइयों के अंधकार को दूर कर वास्तविक बदलाव लाता है।

वोट की शक्ति और शहीदों की 'महक'

लोकतांत्रिक अधिकारों पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने एक भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि आज हमें जो वोट डालने का अधिकार मिला है, वह इन शहीदों की निस्वार्थ कुर्बानी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जब आप अपने वोटर आईडी कार्ड को देखते हैं, तो उसमें अपनी तस्वीर के साथ इन शहीदों की कुर्बानियों की महक महसूस करें। यह अधिकार अनमोल है, इसे पैसे, प्रभाव या लालच में आकर कभी न बेचें। उन्होंने याद दिलाया कि अंग्रेजों ने भव्य इमारतें यह सोचकर बनाई थीं कि वे हमेशा राज करेंगे, लेकिन वे भगत सिंह जैसे नौजवानों के जज्बे को भांपने में असफल रहे।

आजादी के संघर्ष में पंजाब का अद्वितीय योगदान

मुख्यमंत्री ने गौरव के साथ पंजाब के ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि देश की कुल आबादी का केवल 2 प्रतिशत होने के बावजूद, आजादी की लड़ाई में फांसी चढ़ने वाले या कालापानी की सजा काटने वाले 80 प्रतिशत शहीद पंजाब से थे। उन्होंने विभाजन की उस भयावहता को भी याद किया जिसमें पंजाब ने लाखों जानों और संपत्तियों की कुर्बानी दी थी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अंत में विश्वास जताया कि वह दिन दूर नहीं जब पंजाब देश का अग्रणी राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि 'आप' सरकार शहीदों के पदचिह्नों पर चलते हुए जन-हितैषी योजनाएं लागू कर रही है और एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए वचनबद्ध है जहाँ समानता और खुशहाली हो।

बदलाव की कहानियाँ और 'स्वाद' से बर्बादी तक का सफर

कॉलेज के दिनों में शौक के तौर पर नशा शुरू करने वाले जुगराज सिंह (बदला हुआ नाम) की कहानी उन हजारों युवाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो साथियों के दबाव में भटक गए थे। जुगराज बताते हैं कि जो शुरुआत केवल एक 'स्वाद' के लिए हुई थी, वह कब जानलेवा निर्भरता में बदल गई, पता ही नहीं चला। आज, पंजाब सरकार की काउंसलिंग और पुनर्वास सेवाओं के समर्थन से जुगराज न केवल नशे से मुक्त हैं, बल्कि अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें महसूस होता है कि वे एक नए और बेहतर इंसान बन गए हैं।

आर्थिक तबाही से उबरने का सहारा और आनंद की वापसी

नशा न केवल स्वास्थ्य बल्कि व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता और आर्थिक स्थिति को भी पूरी तरह नष्ट कर देता है। आनंद कुमार (बदला हुआ नाम) इसका जीता-जागता उदाहरण हैं, जिनका फलता-फूलता छोटा व्यवसाय नशे की लत के कारण बंद हो गया था। आनंद के लिए सरकारी पुनर्वास केंद्र का उपचार और उसके बाद मिला रोजगार का अवसर गेमचेंजर साबित हुआ। उनका कहना है कि काम मिलने से न केवल वित्तीय स्थिरता आई, बल्कि जीवन जीने का उद्देश्य भी बहाल हुआ।

सामाजिक गरिमा की बहाली और बलविंदर का संघर्ष

इसी तरह, एक पूर्व व्यापारी बलविंदर सिंह (बदला हुआ नाम) ने अपनी सामाजिक स्थिति और स्वास्थ्य दोनों खो दिए थे। शुरुआत में जो नशा आनंददायक लगता था, उसने धीरे-धीरे उनके परिवार और व्यापार को तबाह कर दिया। लेकिन आज, सुधार के रास्ते पर चलते हुए वे अपने भविष्य को फिर से संवारने में जुटे हैं। भगवंत मान सरकार की इस मुहिम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह उपचार, काउंसलिंग, पारिवारिक सहायता और रोजगार जैसे मजबूत स्तंभों पर टिकी है।

स्थिर नौकरी और नशे को रोकने का अचूक हथियार

अनुभव बताते हैं कि नशे की लत को दोबारा लगने से रोकने में वित्तीय स्वतंत्रता सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। एक स्थिर नौकरी न केवल व्यक्ति को व्यस्त रखती है, बल्कि उसके भीतर अनुशासन, गौरव और सामाजिक स्वीकृति की भावना को दोबारा जगाती है। आनंद का अनुभव है कि काम मन को केंद्रित रखता है और यह आगे बढ़ने में मदद करता है। पंजाब सरकार का यह ढांचागत बदलाव इस बात का प्रमाण है कि यदि सही दिशा और समर्थन मिले, तो अंधेरे रास्तों पर भटके युवा भी समाज के लिए प्रेरणा बन सकते हैं।

बजट और निवेश: प्रति व्यक्ति 10 गुना अधिक खर्च

योजनाओं के बीच का सबसे बड़ा अंतर वित्तीय आवंटन में नजर आता है। जहाँ केंद्र की आयुष्मान भारत योजना 140 करोड़ की आबादी के लिए लगभग ₹9,500 करोड़ का प्रावधान करती है, वहीं पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना केवल 3 करोड़ निवासियों के लिए ₹2,000 करोड़ आवंटित करती है। गणित स्पष्ट है—पंजाब अपनी जनता के स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति लगभग 10 गुना अधिक निवेश कर रहा है। यह निवेश केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इलाज की गुणवत्ता और पहुंच में भी झलकता है।

पात्रता की दीवारें ढही: अब 'लिस्ट' नहीं, 'आधार' ही पहचान

आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं SECC (सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना) डेटाबेस पर निर्भर हैं, जिससे मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग का एक बड़ा हिस्सा दायरे से बाहर रह जाता है। इसके विपरीत, पंजाब का मॉडल सार्वभौमिक (Universal) है। इसमें कोई आय सीमा नहीं रखी गई है, जिससे पंजाब का हर निवासी इसका लाभ ले सकता है। पंजीकरण की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है; निवासी केवल आधार या वोटर आईडी के जरिए सेवा केंद्रों या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, युवा क्लब के सदस्य घर-घर जाकर पंजीकरण में मदद कर रहे हैं और 'सेहत कार्ड' सीधे लाभार्थियों के घर पहुंचाए जा रहे हैं।

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कवरेज का दायरा: ₹5 लाख बनाम ₹10 लाख

जहाँ राष्ट्रीय योजना में इलाज की सीमा ₹5 लाख पर स्थिर है, वहीं पंजाब सरकार ने इसे दोगुना कर ₹10 लाख कर दिया है। यह वृद्धि उन गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए संजीवनी है, जिनका खर्च अक्सर ₹5 लाख की सीमा को पार कर जाता है। वर्तमान में यह योजना 2,300 से अधिक उपचार पैकेजों को कवर करती है, जबकि राष्ट्रीय योजना लगभग 1,900 पैकेजों तक सीमित है। यह स्पष्ट करता है कि यहाँ इलाज का निर्णय चिकित्सा आवश्यकता से होता है, न कि आर्थिक क्षमता से।

धरातल पर प्रभाव: 98 वर्षीय मुख्तियार कौर की कहानी

इस योजना की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण मोगा की 98 वर्षीय मुख्तियार कौर जैसी लाभार्थी हैं। उन्हें कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी सहित अन्य विशेष उपचार पूरी तरह कैशलेस मिले। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के अनुसार, "मुख्यमंत्री भगवंत मान का विजन स्पष्ट है—इलाज का आधार बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि मरीज की जरूरत होनी चाहिए।" अब तक 9 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं और लाभार्थी 900 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों के नेटवर्क में उपचार प्राप्त कर रहे हैं।

प्रशासनिक नहीं, वैचारिक अंतर

ऐसे देश में जहाँ एक अस्पताल का बिल परिवारों को कर्ज में डाल सकता है, पंजाब का यह मॉडल एक मिसाल पेश कर रहा है। एक ओर जहाँ राष्ट्रीय मॉडल पात्रता के आधार पर सेवा को सीमित करता है, वहीं पंजाब का यह दृष्टिकोण इसे हर नागरिक का बुनियादी अधिकार बनाता है। यह अंतर केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक मानवीय और समावेशी सोच का है।

Bhagwant Mann सरकार ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी

पंजाब की भगवंत मान सरकार के कार्यकाल के दौरान पंजाब में खेती की तस्वीर बदल गई है। सीएम मान के नेतृत्व में दिन के समय बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करके, किसानों का “दफ्तर” यानी खेत अब आम दफ्तरों की तरह ही सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलता है। जिसके चलते किसान अपना काम समय पर पूरा कर पा रहे हैं और शाम का कीमती समय अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं। यह बदलाव महज एक सुविधा नहीं, बल्कि किसानों की जीवनशैली में आया एक बहुत बड़ा बदलाव है।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। CM @BhagwantMann ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ “ਦਫ਼ਤਰ,” ਭਾਵ ਖੇਤ, ਆਮ ਦਫਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ… pic.twitter.com/LoD1aS3Bnz

— Adv Harpal Singh Cheema (@HarpalCheemaMLA) March 21, 2026

वहीं, बीते दिन सीएम मान ने अमृतसर साहिब के सर्किट हाउस में संत समाज के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में पवित्र ग्रंथों की बेअदबी को रोकने के लिए ‘जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2008’ में संशोधन पर चर्चा की गई। सीएम मान ने संत समाज के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि इस संबंध में 13 अप्रैल को विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करके हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन

पंजाब पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देेते हुए लिखा कि नशा विरोधी अभियान के तहत लगातार कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने 125 नशीले पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया और 9.8 किलोग्राम हेरोइन, 906 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 36,560 रुपये की नशीले पदार्थों की नकदी बरामद की। 39 लोगों को नशामुक्ति और पुनर्वास उपचार कराने के लिए प्रेरित किया गया।

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Continuing its sustained crackdown under the anti-drug campaign, Punjab Police arrested 125 drug smugglers and recovered 9.8 kg of heroin, 906 intoxicant tablets/capsules, and ₹36,560 in drug… pic.twitter.com/CbDrWpXR5f

— Punjab Police India (@PunjabPoliceInd) March 22, 2026

पंजाब भर में कई स्थानों पर छापेमारी की गई। 125 मादक पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार। 385 दिनों में गिरफ्तार मादक पदार्थों के तस्करों की कुल संख्या – 54886 हो गई है।

उत्तरी पंजाब के कई इलाकों छापेमारी

नशीली दवाओं के खिलाफ जंग का 385वां दिन पूरे हो चुके है। उत्तरी पंजाब के कई इलाकों में छापेमारी की गई। 125 नशीले पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार।
कुल 9.8 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई। कुल 906 गोलियां/कैप्सूल बरामद किए गए। कुल 36,560 रुपये नशीली दवाओं की रकम बरामद की गई है।
385 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशीले पदार्थों के तस्करों की कुल संख्या – 54,886 हो गई है।

एसपी/डीएसपी रैंक के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने संदिग्धों की जांच की। 39 लोगों को नशा मुक्ति उपचार के लिए भेजा गया  है।

पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील कुमार जाखड़ ने वेयरहाउस कॉर्पोरेशन अमृतसर के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या के बाद एक वीडियो जारी किया है जिसमें वह पंजाब की आप सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए हम सरकार का विरोध कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "गगनदीप रंधावा की आत्महत्या के बाद, जो रिपोर्ट सुबह सात बजे दर्ज होनी चाहिए थी, वह देर रात 11-12 बजे दर्ज की गई। पंजाब सरकार की खराब नीतियां और सोच साफ तौर पर सामने आ गई है। पंजाब सरकार की खराब नीतियां और मानसिकता साफ तौर पर बेनकाब हो गई हैं।"

बता दें कि पंजाब राज्य भंडारण निगम के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा के आत्महत्या के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री लाल सिंह भुल्लर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस कमिश्नरेट के रणजीत एवेन्यू थाने में गगनदीप सिंह की पत्नी उपिंदर कौर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उपिंदर कौर ने पूर्व मंत्री, उनके पिता व पीए को भी आरोपी बनाया है और कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस कमिश्नर अमृतसर को दी लिखित शिकायत में उपिंदर कौर ने कहा, "मैं सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल होर, अमृतसर में बतौर साइंस शिक्षिका कार्यरत हूं। मेरी शादी साल 2007 में गगनदीप सिंह रंधावा से हुई थी। हमारे तीन बच्चे हैं, जिनमें दो लड़कियां और एक लड़का है। मेरे पति गगनदीप सिंह रंधावा पंजाब राज्य गोदाम निगम में जिला मैनेजर के पद पर नियुक्त थे।"

उन्होंने कहा कि मेरे पति के पास अमृतसर और तरनतारन जिलों का चार्ज था। पंजाब राज्य गोदाम निगम द्वारा विभिन्न जिलों में नए गोदामों के निर्माण संबंधी टेंडर पिछले साल अक्टूबर 2025 में जारी किए गए थे और इन टेंडरों की मंजूरी मुख्यालय चंडीगढ़ से मिलनी थी। इस संबंध में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) को इन टेंडरों को अपने निर्धारित नियमों के अनुसार पास करना होता है। पूर्व मंत्री व उनके पिता की प्रताड़ना व दबाव के चलते मेरे पति ने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। मरने से पहले उन्होंने खुद के प्रताड़ित करने से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इसलिए इन सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए।

Punjab News:पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज ‘शानदार चार साल, भगवंत मान के साथ’ श्रृंखला के तहत आप सरकार के अधीन कानून-व्यवस्था पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इसका उद्देश्य जनता के सामने चार वर्षों के शासन का स्पष्ट और क्षेत्रवार लेखा-जोखा प्रस्तुत करना है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब की कानून-व्यवस्था में सुधार अब जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है, जो नशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, संगठित अपराध पर निरंतर कार्रवाई, पुलिस सुधारों और निवेशकों के बढ़ते भरोसे से संभव हुआ है।

772 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार की ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान के तहत निर्णायक कार्रवाई की गई है, जिसमें 95,000 से अधिक तस्करों को गिरफ्तार किया गया, 772 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई और 1100 से अधिक गिरोहों का भंडाफोड़ किया गया। इसके अलावा एंटी-ड्रोन सिस्टम जैसे उपायों ने सीमा पार तस्करी रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने आगे कहा कि रिकॉर्ड पुलिस भर्ती, आधुनिकीकरण और सड़क सुरक्षा फोर्स जैसे प्रयास पंजाब में कानून लागू करने की मजबूती को दर्शाते हैं। अकाली नेतृत्व पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गैंगस्टरों को संरक्षण दिया और आपराधिक नेटवर्क को खुली छूट दी, वे अब इतिहास को मिटाकर दोबारा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे जवाबदेही से बच नहीं सकते।

यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस (कोई लिहाज न करने) की नीति अपनाई है और कानून का उल्लंघन करने वालों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती गई है और न ही बरती जाएगी, बल्कि उन्हें मिसाल कायम करने वाली सजा दी जाएगी।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मार्च 2022 से अब तक 95,881 नशा तस्करों और सप्लायरों को गिरफ्तार किया गया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत 71,228 एफआईआर दर्ज की गई हैं।”

कार्रवाई संबंधी विवरण साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “10,085 बड़े तस्करों की गिरफ्तारी के साथ नशीले पदार्थों की 6,109 बड़ी/व्यावसायिक खेपें जब्त की गई हैं। नशीले पदार्थों के हॉटस्पॉट (अधिक प्रभावित क्षेत्रों) पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसके चलते 5625 किलोग्राम हेरोइन, 3461 किलोग्राम अफीम, 1628 क्विंटल भुक्की और 4.96 करोड़ इंजेक्शन, गोलियां, कैप्सूल और सिरप बरामद किए गए हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “54.47 करोड़ रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई है और एनडीपीएस मामलों में 3440 भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 1556 तस्करों से 772 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई हैं।”

अपराधों में इस्तेमाल किए गए 2267 हथियार और 655 वाहन भी बरामद किए गए हैं

संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के गठन के बाद 2858 गैंगस्टरों और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, 35 को निष्क्रिय किया गया और 1105 गैंगों का भंडाफोड़ किया गया है। अपराधों में इस्तेमाल किए गए 2267 हथियार और 655 वाहन भी बरामद किए गए हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “एजीटीएफ ने 6 अप्रैल 2022 से मार्च 2026 तक पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में बड़े हत्या मामलों, जबरन वसूली रैकेट, बैंक डकैतियों, गैंगस्टरों की गिरफ्तारी और आतंकवादी साजिशों समेत 38 सनसनीखेज मामलों को सुलझाया है।”

सीमा सुरक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब की पाकिस्तान के साथ लगभग 560 किलोमीटर लंबी सीमा है और नशों तथा हथियारों की सप्लाई को रोकने के लिए राज्य सरकार ने एंटी-ड्रोन सिस्टम स्थापित किया है। पंजाब ऐसा सिस्टम स्थापित करने वाला पहला राज्य है।”

उन्होंने आगे कहा, “हमने केंद्र से फंड मांगे थे, लेकिन कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों का उपयोग किया और अब इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक 806 ड्रोन बरामद किए गए हैं, 1472 ड्रोन गतिविधियों का पता लगाया गया है और ड्रोन के जरिए 341 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं।”

पुलिस सुधारों के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों के विपरीत, जो अंतिम वर्ष या चुनावी साल में भर्ती करती थीं, हमारी सरकार ने नियमित भर्ती सुनिश्चित की है।

पिछले चार वर्षों में 12,197 भर्तियां की गई हैं, जिनमें 1062 सब-इंस्पेक्टर, 450 हेड कांस्टेबल और 10,285 कांस्टेबल शामिल हैं।

उन्होंने आगे बताया कि 1746 कांस्टेबलों (वर्ष 2025) की भर्ती प्रक्रिया जारी है और 3298 कांस्टेबलों (वर्ष 2026) के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए 10 मार्च 2026 से आवेदन मांगे गए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 327.69 करोड़ रुपए की लागत से 2904 वाहन खरीदे गए हैं, जिनमें 2258 चार-पहिया और 646 दो-पहिया वाहन शामिल हैं।

जनवरी 2024 में शुरू की गई सड़क सुरक्षा फोर्स भारत की अपनी तरह की पहली समर्पित फोर्स है, जो 5500 किलोमीटर से अधिक हाईवे को कवर करती है और इससे मृत्यु दर में 48 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने आगे बताया कि फरवरी 2024 से जनवरी 2026 तक इस फोर्स ने 43,983 हादसों में 47,386 पीड़ितों की मदद की, 19,973 लोगों को मौके पर सहायता दी और 27,413 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया।

तकनीकी अपग्रेड पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि एस.ए.एस. नगर और जालंधर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लागू किए गए हैं और जल्द ही इन्हें लुधियाना, अमृतसर और पटियाला में भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब पुलिस एक राष्ट्रीय फोर्स है, जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हर समय तत्पर रहती है।

राज्य सरकार विदेशों से अपना गिरोह चला रहे गैंगस्टरों की प्रत्यर्पण प्रक्रिया के लिए हर संभव प्रयास कर रही है

भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार विदेशों से अपना गिरोह चला रहे गैंगस्टरों की प्रत्यर्पण प्रक्रिया के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस संबंध में कोई भी जानकारी मिलने पर उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

पंजाब की कानून-व्यवस्था में विश्वास को मजबूत करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब देश के सबसे सुरक्षित और शांत राज्यों में से एक है। किसी भी राज्य या देश में निवेश आना कानून-व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रमाण होता है, और बड़े स्टील प्लांट द्वारा 3200 करोड़ रुपए का निवेश इस बात को दर्शाता है।

उन्होंने आगे कहा कि कई प्रमुख वैश्विक कंपनियां पंजाब में निवेश करने के लिए आगे आ रही हैं और कई ने पहले ही निवेश शुरू कर दिया है। राज्य बड़े आयोजनों की मेजबानी कर रहा है और अक्टूबर में एशिया कप हॉकी की मेजबानी करेगा।

पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में नशों को संरक्षण देने और फैलाने वाले नेता अब इसे खत्म करने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि गैंगस्टरों को टिकट देकर किसने उन्हें हलका इंचार्ज बनाया। ये नेता गैंगस्टरों के बढ़ते प्रभाव के लिए जिम्मेदार हैं और आज भी उन्हें कानूनी व अन्य सहायता प्रदान कर रहे हैं।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक गौरव यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

संत समाज व कानूनी विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर एक्ट बनाया जायेगा

संत समाज और धार्मिक नेताओं के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, “खालसा साजना दिवस के पवित्र अवसर पर यह सत्र बुलाया जाएगा और संत समाज व कानूनी विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर एक्ट बनाया जायेगा। इस घिनौने अपराध के दोषियों को उदाहरणीय सज़ा सुनिश्चित करने के लिए देशभर के प्रमुख वकीलों से भी राय ली जाएगी।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्र के दौरान पंजाब सरकार द्वारा लागू किए गए ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट-2008’ में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे ताकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब और अन्य धार्मिक ग्रंथों की ‘बेअदबी’ रोकने के लिए एक मजबूत और व्यापक कानून बनाया जा सके।

संत समाज, विभिन्न संप्रदायों, टकसालों, निहंग सिंह समूहों, उदासी संप्रदायों, निर्मला संप्रदायों, कार सेवा जत्थों, रागियों और कथावाचकों को आमंत्रित करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें विशेष सत्र में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्पीकर कुलतार सिंह संधवां और विधायक डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर जल्द ही समाना का दौरा करेंगे ताकि गुरजीत सिंह खालसा को अपना विरोध समाप्त करने और विशेष सत्र में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जा सके। पंजाब सरकार संत समाज और श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करती है और सख्त कानून लाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो किसी भी शरारती तत्व को ‘बेअदबी’ करने से रोकेगा।”

पंजाब के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कानून में सख्त सजाएं, भारी जुर्माने और यहाँ तक कि दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी शामिल होगा। नया एक्ट डिजिटल सामग्री के माध्यम से की जाने वाली ‘बेअदबी’ के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान करेगा। धार्मिक ग्रंथों की ‘बेअदबी’ की घटनाओं को रोकने के लिए पंजाब सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने संत समाज को भरोसा दिलाया कि सरकार सभी की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करती है और ‘बेअदबी’ के दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सम्मान अधिनियम-2008’ में संशोधन पर विचार-विमर्श किया गया

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘एक्स’ पर लिखा, “आज, श्री अमृतसर साहिब स्थित सर्किट हाउस में संत समाज के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहाँ पवित्र ग्रंथों की बेअदबी को रोकने के लिए ‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सम्मान अधिनियम-2008’ में संशोधन पर विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में 13 अप्रैल, 2026 को विधान सभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। हम पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को शब्द गुरु मानते हैं, जिनसे हमें सच, सेवा और मानवता की शिक्षाएँ मिलती हैं। यदि कोई बेअदबी के माध्यम से हमारे विश्वास को ठेस पहुँचाने की कोशिश करता है, तो उसे कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। दोषियों को कड़ी एवं अनुकरणीय सजा दी जाएगी और पंजाब की आस्था और सम्मान की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे।”

इससे पहले संत समाज और विभिन्न धार्मिक समूहों के सदस्यों ने मांग की कि दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए लंबित मामलों की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ की याद में आयोजन करवाने के लिए ‘आप’ के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का धन्यवाद भी किया। उन्होंने श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को पवित्र शहर का दर्जा देने के सरकार के फैसले की सराहना की। बैठक सामूहिक अरदास के साथ संपन्न हुई।

प्रचार से प्रभावित होने के लिए तैयार नहीं बल्कि अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने के लिए जागरूक हैं।

आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को अपने वादे पूरे करने वाली सरकार के रूप में पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि लोगों को दी गई सभी गारंटियां चार साल के भीतर पूरी की गई हैं और बाकी बचे शासनकाल के दौरान दशकों से उपेक्षित पंजाब की रिकवरी में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने विपक्षी पार्टियों की जुटाई गई भीड़ की तुलना ‘आप’ की सभाओं में दिखाई देने वाले असली जनसमर्थन से की और कहा कि लोग अब प्रचार से प्रभावित होने के लिए तैयार नहीं बल्कि अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने के लिए जागरूक हैं।

इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गांव बाजेके में एक स्कूल ऑफ एमिनेंस की आधारशिला रखी, जहां स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जिन्होंने उन्हें शहीद-ए-आजम भगत सिंह की तस्वीरें भेंट कीं और विद्यार्थियों ने उनका गुलाब के फूलों से स्वागत किया। 19.76 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ग्रामीण शिक्षा को आधुनिक बुनियादी ढांचे, उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं और मुफ्त जेईई-नीट कोचिंग से लैस करना है, जो समान अवसर सुनिश्चित करने और पंजाब के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का ठोस प्रयास है।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने धर्मकोट में 18 करोड़ रुपये की लागत वाले सब-डिविजनल अस्पताल की आधारशिला रखी, इसे छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और हर घर तक गुणवत्तापूर्ण इलाज पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया।

दाना मंडी में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तंज कसते हुए कहा, “वे नेता अब राज्य में कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिनके हाथ राज्य के युवाओं के खून से रंगे हुए हैं और जो राज्य में अस्थिरता के लिए जिम्मेदार हैं। इन पार्टियों ने राज्य और इसके लोगों के खिलाफ विश्वासघात किया है और जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार बच्चों को शिक्षा देने, रोजगार पैदा करने और सतत विकास के जरिए गरीबी खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

पार्टी के काम से खुश हैं और हमारी सरकार का समर्थन करते हैं।

इस कार्यक्रम के प्रति जन प्रतिक्रिया का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार के काम के प्रति लोगों की संतुष्टि को दर्शाता है। उन्होंने कहा, “इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि वे आम आदमी पार्टी के काम से खुश हैं और हमारी सरकार का समर्थन करते हैं। इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने चार साल के भीतर अपने किए गए वादे और गारंटियां पूरी की हैं और हमारे पास अभी भी एक साल और काम करने के लिए बाकी है।

हम इस एक साल को बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले ही 70 साल पीछे हैं और अब हमें उस देरी की भरपाई करनी है।”
सरकार की अन्य पहलों के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “आप सरकार और स्कूल बनाएगी, और अस्पताल बनाएगी और नौकरियां देगी, पुलिस में भर्ती करेगी, टोल प्लाजा बंद करेगी, नहरों में पानी लाएगी, सड़कें बनाएगी और खेलों को बढ़ावा देगी। अभी भी बहुत सारा काम करने की जरूरत है और ‘आप’ सरकार इस नेक काम के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।

पिछली सरकारों ने राज्य को बर्बाद कर दिया था और पंजाब को बुरी हालत में छोड़ दिया था, लेकिन आज यह फिर से आगे बढ़ रहा है।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “ये सभाएं आम नहीं हैं क्योंकि दूसरी पार्टियां ऐसे आयोजनों का सपना ही देख सकती हैं क्योंकि लोग उन्हें सुनने नहीं आते। कांग्रेस या अकाली नेताओं से पूछो कि वे भीड़ इकट्ठी करने के लिए कितने पैसे खर्च करते हैं। वे रैलियों में शामिल होने के लिए लोगों को किराए पर लाते हैं। लेकिन यहां लोग अपने आप आते हैं। यह जनता का असली समर्थन है।”

उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकारों के पास पंजाब को बदलने के कई मौके थे, लेकिन नेक इरादों की कमी के कारण वे असफल रहे। अगर उनमें काम करने की इच्छाशक्ति होती तो वे यह पहले ही कर लेते क्योंकि उनके पास कई अवसर थे। इन नेताओं ने पंजाब और पंजाबियों के साथ धोखा किया। कुछ नेता कई बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन राज्य में कुछ नहीं बदला। इन नेताओं ने राज्य और इसके लोगों की पीठ में छुरा मार कर अपने निजी हितों के लिए काम किया।

पंजाब और इसके लोग मेरे दिल में बसते हैं

शासन में इरादे के महत्व को समझाते हुए उन्होंने कहा, “अगर इरादे नेक और स्पष्ट हों तो कोई नेता कुछ घंटों में भी बदलाव ला सकता है, लेकिन पिछली सरकारों ने बदलाव करने की बजाय लोगों का शोषण किया। पंजाब और इसके लोग मेरे दिल में बसते हैं, इसलिए मैं पूरे जोश के साथ जनता की सेवा के लिए उपस्थित हूं। पूरा पंजाब मेरा परिवार है और मुझे हमेशा उनके बीच रहना पसंद है, मुझसे पहले वालों के विपरीत जो महलों जैसे घरों में रहना पसंद करते थे।”

विपक्ष पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष भरोसेमंद नहीं है, इसलिए लोगों को उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष ने केवल उनकी आलोचना करने के लिए हाथ मिलाए हैं। वे जानते हैं कि 2027 में उनकी हार तय है और यह बात उन्हें हज़म नहीं हो रही। सत्ता में बारी-बारी आने का युग अब खत्म हो गया है और अब लोगों का ईमानदारी और मिशनरी जोश के साथ आगे आने का समय आ गया है।

वोटरों से सोच-समझकर वोट डालने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जब आप वोट देने जाते हैं, तो एक बात याद रखें कि जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह को आप वोट दे रहे हैं, वह सिर्फ एक चिन्ह नहीं है, बल्कि यह आपके और आपके बच्चों के भविष्य को दर्शाता है। अगर आप गलत बटन दबाते हैं, तो आपका भविष्य पांच साल के लिए रुक जाता है, जबकि सही बटन दबाने से पंजाब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता है।

महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं को सशक्त बनाया है क्योंकि हम माताओं और बहनों का सम्मान करते हैं और उनका आशीर्वाद व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफल बनाता है। जिस घर में मां नहीं होती, वह घर अपनी आत्मा खो देता है। विपक्ष केवल अपने परिवारों, अपने बेटों, भतीजों और रिश्तेदारों के बारे में सोचता है, जबकि हम पंजाब के हर नागरिक के बारे में सोचते हैं। विपक्ष ने अपनी नीतियों, नशे, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के जरिए पंजाब को बर्बाद कर दिया।

शासन की प्राथमिकताओं को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार स्कूलों, अस्पतालों और बुनियादी ढांचे में सुधार कर रही है ताकि पंजाब लगातार प्रगति करता रहे। पहले की सरकारों ने श्मशान घाट की दीवारें बनाने जैसे मामूली कामों पर ध्यान दिया, जबकि स्कूल, सड़कें और पानी जैसे विकास कार्यों को नजरअंदाज किया। हमारी सरकार ने आम आदमी और उसके मुद्दों को राजनीति के केंद्र में लाकर इस सोच को बदल दिया है।

आम आदमी पार्टी सरकार बिजली उपलब्ध करा रही है

उन्होंने दोहराया कि हमारी सरकार वादे करने वाली नहीं, बल्कि सेवाएं प्रदान करने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार बिजली उपलब्ध करा रही है, सिंचाई प्रणाली में सुधार कर रही है, नए स्कूल बना रही है, स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है और रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। हम केवल वादे नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें पूरा करके दिखा रहे हैं। पंजाब के लोग इतने समझदार हैं कि वे किसी को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर जमीन पर भी ला सकते हैं।

शासन प्रणाली पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार केवल दफ्तर के समय में ही नहीं, बल्कि दिन-रात काम कर रही है क्योंकि लोगों की समस्याएं केवल दफ्तर के समय तक सीमित नहीं होतीं। हम लोगों के हिसाब से सिस्टम बदल रहे हैं। जब मैं लोगों को हमारे काम से खुश देखता हूं, तो मुझे बहुत संतोष मिलता है। यही असली इनाम है, जो पैसे या ताकत से कहीं ज्यादा कीमती है।

वित्तीय अनुशासन और जनकल्याण पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार जनता की भलाई के लिए सरकारी खजाने के हर पैसे का समझदारी से उपयोग कर रही है। राज्य के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है और किसानों को दिन के समय भी बिजली मिल रही है, जो एक अनूठा कदम है। ऐसे समय में जब केंद्र सरकार देश की संपत्तियों को अपने करीबी मित्रों को कम कीमत पर दे रही है, पंजाब सरकार ने एक निजी थर्मल प्लांट खरीदकर इतिहास रचा है।

स्वास्थ्य क्षेत्र की पहलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए राज्य में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं और सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है, जो राज्य के हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज प्रदान करती है। पंजाब ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ कम हुआ है और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित हो रही हैं।

नशा विरोधी अभियान के बारे में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान शुरू किया है, जिसके तहत नशे की सप्लाई चेन को तोड़ा गया है और तस्करों को जेल भेजा गया है। जनता के सहयोग से इस बुराई को जड़ से खत्म किया जा रहा है और यह अभियान अब एक जन आंदोलन बन चुका है।

विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आज धर्मकोट के गांव बाजेके में एक स्कूल ऑफ एमिनेंस की आधारशिला रखी गई है। यह स्कूल सात एकड़ से अधिक क्षेत्र में बनेगा और इस पर 19 करोड़ 76 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। दो मंजिला इमारत में 24 कक्षाएं, तीन विज्ञान प्रयोगशालाएं, एक कॉमर्स ब्लॉक, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, अतिरिक्त प्रयोगशालाएं, एजुसेट कक्ष और सैनेटरी ब्लॉक होंगे।

हर छात्र को 4000 रुपये की लागत से ट्रैक सूट, ब्लेज़र और वर्दी जैसी चीजें भी प्रदान की जा रही हैं

उन्होंने आगे कहा कि यहां वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और हैंडबॉल के मैदान होंगे और 200 मीटर का ट्रैक भी बनाया जाएगा। इस स्कूल में विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम पढ़ाये जा रहे हैं और हर छात्र को 4000 रुपये की लागत से ट्रैक सूट, ब्लेज़र और वर्दी जैसी चीजें भी प्रदान की जा रही हैं। । चार बसों के साथ परिवहन की सुविधा भी होगी और जेईई तथा नीट की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी।

शैक्षणिक उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस स्कूल के दो छात्रों—आर्यन देवगन और गुरजशन सिंह—ने जेईई मेन्स के लिए क्वालीफाई किया है और छात्रों ने बोर्ड मेरिट सूची में भी स्थान हासिल किया है। मोगा जिले में लांधे के, बाघापुराना और निहाल सिंह वाला में तीन अन्य स्कूल ऑफ एमिनेंस पहले से ही संचालित हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्वास्थ्य सेवाओं को अपग्रेड करने की घोषणा करते हुए कहा कि धर्मकोट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 18 करोड़ रुपये की लागत से सब-डिविजनल अस्पताल में अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे धर्मकोट और आसपास के गांवों के हजारों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

इसमे काफी कमी देखी जा रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार लगातार एक्शन चल रही है और प्रतिदिन पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लग रही है। इसी बीच पंजाब पुलिस इंडिया को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस द्वारा 400 से अधिक जगहों पर जगहों पर छापेमारी की गई है। पुलिस द्वारा 14 हजार से अधिक ड्रगिस तस्करों की बरामदगी की गई है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।

Cm Bhagwant Mann की अगुवाई में पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

पंजाब पुलिस इंडिया ने अपने सोशल मडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “नशा विरोधी अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने अपनी निरंतर कार्रवाई जारी रखते हुए 426 नशाखोरी के ठिकानों पर छापेमारी की और 200 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कीं। इस अभियान के दौरान 248 नशीले पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया गया
और 710 ग्राम हेरोइन, 20 किलोग्राम अफीम की भूसी, 2655 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 14,150 रुपये नशीले पदार्थों की नकदी बरामद की गई”। पंजाब भर में 426 छापे मारे गए। 248 मादक पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार किए गए। 383 दिनों में गिरफ्तार किए गए मादक पदार्थों के तस्करों की कुल संख्या – 54,190 हो गई है।

नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन

नशीली दवाओं के खिलाफ जंग का 383वां दिन,  पंजाब भर में 426 छापे मारे गए। 248 नशीले पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार किए गए। कुल जब्त हेरोइन – 710 ग्राम। कुल जब्त अफीम की भूसी – 20 किलोग्राम। कुल बरामद गोलियां/कैप्सूल: 2655। कुल बरामद नशीले पदार्थों की रकम: 14150 रुपये।
383 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशीले पदार्थों के आदी लोगों की संख्या: 54,190। पुलिस कर्मियों के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने संदिग्धों की जांच की। गौरतलब है कि सीएम भगवंत मान की अगुवाई में नशे के खिलाफ लगाम लगी हुई है।

‘शानदार चार साल, भगवंत मान के साथ’ श्रृंखला को जारी रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज स्वास्थ्य क्षेत्र का चार वर्षों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इससे पहले कृषि और सिंचाई क्षेत्रों में ‘आप’ सरकार के कार्यों का विवरण दिया गया था। ‘शर्तों वाली’ आयुष्मान भारत योजना और ‘आप’ सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना को एक सार्वभौमिक और सुलभ स्वास्थ्य मॉडल बताया और जोर देकर कहा कि फर्क इरादे और क्रियान्वयन में है।

पाबंदी के 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की गारंटी से लेकर एक ऐसी प्रणाली विकसित की जा रही है

डेटा-आधारित परिणाम प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘आप’ सरकार घोषणाओं से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर वास्तविक बदलाव ला रही है। बिना किसी पाबंदी के 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की गारंटी से लेकर एक ऐसी प्रणाली विकसित की जा रही है, जिस पर लोग भरोसा करते हैं और सक्रिय रूप से उसका उपयोग कर रहे हैं। गलत जानकारी फैलाने वालों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के बारे में अफवाह फैलाने वाले पंजाब को स्वस्थ नहीं देखना चाहते।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री सेहत योजना सभी के कल्याण के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य योजना है और इसके बारे में अफवाह फैलाने वाले पंजाब के हित में नहीं हैं।” उन्होंने कहा कि ‘आप’ सरकार ने यह योजना खासकर कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण इलाज तक सीधी पहुंच देने के उद्देश्य से शुरू की है। उन्होंने आगे कहा, “यह देश की अपनी तरह की पहली योजना है, जो पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज प्रदान करती है।”

इसे गर्व की बात बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब ऐसा पहला भारतीय राज्य है जो व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान कर रहा है, जिससे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होने के साथ-साथ जनता पर आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हो रहा है।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और सभी नागरिकों को सुविधा केंद्रों, कॉमन सर्विस सेंटरों या आधार अथवा वोटर कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर स्वास्थ्य कार्ड जारी करते हुए सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा, “इस योजना को व्यापक समर्थन मिला है और बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ लेने के लिए आगे आ रहे हैं, जिससे उन परिवारों को काफी राहत मिली है जिन्हें इलाज पर भारी खर्च करना पड़ता था।”

पंजाब सरकार ने इस योजना के तहत अधिकांश निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है

अफवाहों पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “कुछ पंजाब विरोधी ताकतें, जो नहीं चाहतीं कि लोग ऐसी सुविधाओं का लाभ उठाएं, इस योजना के बारे में गलत जानकारी फैला रही हैं। ऐसे तत्वों का उद्देश्य लोगों को इसके लाभ से वंचित करना है, जो अनुचित है।” उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने इस योजना के तहत अधिकांश निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है, जहां सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर लगभग 2600 बीमारियों का इलाज किया जा रहा है।

केंद्र की आयुष्मान योजना से तुलना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुख्यमंत्री सेहत योजना लोगों के लिए वरदान है, जबकि आयुष्मान केवल दिखावा है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि “केंद्र ने 140 करोड़ की आबादी के लिए केवल 9300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि पंजाब ने मात्र 3 करोड़ लोगों के लिए 2000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। इसका अर्थ है कि पंजाब प्रति व्यक्ति लगभग दस गुना अधिक खर्च कर रहा है। आयुष्मान के विपरीत हमारी योजना में कोई शर्त नहीं है।”

इस योजना पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब और चंडीगढ़ के लगभग 900 सरकारी और निजी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं और 25 लाख लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें से 1.6 लाख से अधिक लोग इलाज प्राप्त कर चुके हैं।” उन्होंने आगे बताया, “वर्ष 2025-26 के लिए 1200 करोड़ रुपए और 2026-27 के लिए 2000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। यह योजना 2,356 चिकित्सा एवं सर्जिकल प्रक्रियाओं को कवर करती है, जिसमें ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन, हृदय, फेफड़े, गुर्दे की बीमारियां, कैंसर उपचार सहित कई अन्य सेवाएं शामिल हैं।”

स्वास्थ्य विभाग का चार वर्ष का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब भर में 883 आम आदमी क्लीनिक कार्यरत हैं और 28 मार्च को 100 और क्लीनिक समर्पित किए जाएंगे। इसके अलावा 400 क्लीनिक निर्माणाधीन हैं। इन क्लीनिकों में 47 जांच और 107 दवाएं मुफ्त उपलब्ध हैं तथा मरीज संतुष्टि दर 94 प्रतिशत है।” उन्होंने आगे कहा, “ओपीडी संख्या 5 करोड़ को पार कर चुकी है और 1.69 करोड़ मरीजों का इलाज किया जा चुका है। यह मॉडल अब पूरे भारत में लोकप्रिय हो रहा है।”

मानव संसाधनों में अधिक निवेश की वकालत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब ने 2022 के बाद अपने इतिहास में डॉक्टरों की सबसे बड़ी भर्ती देखी है, जिसमें 948 जनरल डॉक्टर और 627 विशेषज्ञ शामिल हैं। यह पिछले 75 वर्षों में कुल सरकारी डॉक्टरों की भर्ती का लगभग 35 प्रतिशत है।” उन्होंने आगे कहा, “300 नर्सिंग स्टाफ और 250 फार्मासिस्ट भर्ती किए गए हैं तथा 672 नर्सों की भर्ती प्रक्रिया जारी है।”

सभी जिला अस्पतालों तथा 42 में से 33 सब-डिविजनल अस्पतालों में हॉटलाइन सेवाएं शुरू हो चुकी हैं

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने कहा, “250 बिस्तरों की क्षमता वाले सात मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र निर्माणाधीन हैं और 17 मार्च को 30 बिस्तरों वाले धूरी केंद्र का उद्घाटन किया गया। अब सभी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं उपलब्ध हैं।” उन्होंने आगे कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करना प्राथमिकता है और सभी जिला अस्पतालों तथा 42 में से 33 सब-डिविजनल अस्पतालों में हॉटलाइन सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, “शेष अस्पताल अप्रैल-मई 2026 तक हॉटलाइन सेवाओं से जुड़ जाएंगे और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों पर 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “50-50 बिस्तरों वाले 22 क्रिटिकल केयर ब्लॉक निर्माणाधीन हैं और डायग्नोस्टिक सेवाओं का महत्वपूर्ण विस्तार किया जा रहा है। अक्टूबर 2026 तक सभी जिला अस्पतालों में एमआरआई सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे 500 प्रतिशत वृद्धि होगी, जबकि सीटी स्कैन सेवाओं में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।” उन्होंने आगे कहा, “अमृतसर, फरीदकोट, मोहाली और पटियाला में पीईटी स्कैन सुविधाएं शुरू की जाएंगी और 200 से अधिक सूचीबद्ध निजी डायग्नोस्टिक केंद्र मुफ्त एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।”

तकनीक के उपयोग पर उन्होंने कहा, “डायलिसिस सेवाओं का विस्तार किया गया है और क्षमता बढ़ाकर 4800 कर दी गई है, जिससे प्रतीक्षा समय कम हुआ है। देश में पहली बार सितंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच एआई आधारित कैंसर स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 9,294 महिलाओं की स्तन कैंसर के लिए जांच की गई।” उन्होंने आगे कहा, “1.07 लाख लोगों की आंखों की जांच की गई, जिनमें से 21,660 लोगों में समस्या पाई गई।”

29,000 मरीज दर्ज किए गए हैं और 1700 से अधिक मामलों की पहचान की गई है

क्रिटिकल केयर पहलों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मिशन अमृत के तहत पंजाब स्टेमी प्रोजेक्ट को दिल के दौरे के मरीजों की देखभाल के लिए 23 जिलों में लागू किया गया है। इसमें 29,000 मरीज दर्ज किए गए हैं और 1700 से अधिक मामलों की पहचान की गई है।” उन्होंने आगे कहा, “सीएमसी लुधियाना और मेडट्रॉनिक के सहयोग से ‘समर्थ पंजाब स्ट्रोक प्रोजेक्ट’ पहले ही 100 से अधिक मरीजों को लाभ पहुंचा चुका है।”

उन्होंने आगे कहा, “अपनी तरह का पहला पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायलेरी साइंसेज लोगों को बड़ी राहत दे रहा है।” उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री की योगशाला अभियान के तहत प्रतिदिन 8000 योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे लगभग 2 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं।”

चिकित्सा शिक्षा के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, “सात नए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं, जिनसे 600 नई एमबीबीएस सीटें बढ़ेंगी और पंजाब को चिकित्सा शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।” उन्होंने निष्कर्ष में कहा, “पंजाब सरकार आने वाले समय में राज्य को स्वस्थ और प्रगतिशील बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी।”

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. बलबीर सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

अप्रत्यक्ष रूप से 8000-10000 परिवारों के भविष्य को रोशन करने की जिम्मेदारी ली है

टाटा स्टील के दूसरे सबसे बड़े प्लांट का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, “यह एक यादगार दिन है क्योंकि राज्य के आर्थिक विकास को बड़ा बढ़ावा देने का इतिहास रचा गया है। आज पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने इस इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस-आधारित प्लांट के माध्यम से ग्रीन ऊर्जा का उपयोग करके स्टील उत्पादन शुरू किया है। यह पंजाब के लिए ऐतिहासिक और विशेष दिन है क्योंकि टाटा स्टील ने सीधे तौर पर 2600 से 2700 परिवारों और अप्रत्यक्ष रूप से 8000-10000 परिवारों के भविष्य को रोशन करने की जिम्मेदारी ली है। यह विश्व स्तरीय प्लांट अत्याधुनिक ग्रीन ऊर्जा तकनीक से लैस है।”

टाटा स्टील टीम को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, “टाटा स्टील जैसी कंपनी का किसी राज्य में निवेश करना उसके भविष्य में विश्वास और भरोसे को दर्शाता है। टाटा स्टील की मौजूदगी स्पष्ट संदेश देती है कि पंजाब औद्योगिक विकास के अगले चरण के लिए तैयार है। यह निवेश केवल एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि पंजाब के युवाओं, हमारे इंजीनियरों, हमारे कुशल कर्मचारियों और पंजाब के निर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाने का सुनहरा अवसर है।”

आधुनिक सुविधाओं के साथ हम अपनी विरासत को और मजबूत कर रहे हैं

भविष्य के दृष्टिकोण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “पंजाब हमेशा उद्यमियों की धरती रहा है और लुधियाना जैसे शहर उनकी उद्यमशीलता, कड़ी मेहनत और निर्माण शक्ति के लिए विश्व स्तर पर जाने जाते हैं। टाटा स्टील प्लांट जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ हम अपनी विरासत को और मजबूत कर रहे हैं और पंजाब को भविष्य निर्माण के लिए तैयार कर रहे हैं। यह भारत में टाटा स्टील का पहला इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस-आधारित प्लांट है, जो दर्शाता है कि पंजाब केवल निवेश ही नहीं, बल्कि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार निवेश भी आकर्षित कर रहा है। ऐसा उत्पादन दक्षता, स्थिरता और संसाधनों के बेहतर उपयोग की वैश्विक दिशा को दर्शाता है।”

सरकार के औद्योगिक दृष्टिकोण को दोहराते हुए उन्होंने जोर देकर कहा, “हम चाहते हैं कि पंजाब भारत के सबसे पसंदीदा औद्योगिक स्थलों में से एक बने। हम चाहते हैं कि कंपनियां पंजाब को केवल एक बाजार के रूप में ही नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक निर्माण भागीदार के रूप में देखें। टाटा समूह वैश्विक स्तर पर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के लिए जाना जाता है और रतन टाटा ने हमेशा इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई है।”

निजी उदाहरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि रतन टाटा ने मानसून के दौरान आवारा कुत्तों को संघर्ष करते देख बॉम्बे हाउस में डॉग शेल्टर शुरू किया था। उन्हें “देश का बेटा” बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जब उनका निधन हुआ तो पूरे देश ने राष्ट्र निर्माण और देश का नाम विश्व स्तर पर ऊंचा करने के लिए उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि पंजाब ग्रीन ऊर्जा के माध्यम से स्टील उत्पादन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है।

अपनी जापान यात्रा को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “जापान जैसे देश पहले ही बड़े पैमाने पर ग्रीन ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं और यह प्रोजेक्ट दर्शाता है कि पंजाब भविष्य में निवेश कर रहा है। पंजाब का मजबूत हवाई, रेल और सड़क संपर्क इसे व्यापार के लिए आदर्श स्थान बनाता है। हमने टाटा समूह के साथ यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों के लिए अधिक उड़ानें शुरू करने का मुद्दा उठाया है।”

पंजाब ने खाद्य और राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है

पंजाब की विरासत पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यह राज्य गुरुओं, संतों, पीरों, शहीदों और देशभक्तों की पवित्र धरती है, जहां नफरत के बीज को छोड़कर हर बीज उग सकता है। पंजाब ने खाद्य और राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसे देश का “अन्नदाता” और “खड़ग भुजा” का दर्जा प्राप्त है। इस प्लांट के साथ राज्य भर में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

इस प्रोजेक्ट के स्तर को उजागर करते हुए उन्होंने आगे कहा, “आज हम इतिहास लिख रहे हैं क्योंकि टाटा न केवल पैसा निवेश कर रहा है, बल्कि अपनी साख भी पंजाब के नाम कर रहा है। 115 एकड़ में फैले इस प्लांट में निवेश 2600 करोड़ रुपये से बढ़कर 3200 करोड़ रुपये हो गया है और यह 100 प्रतिशत स्टील स्क्रैप को कच्चे माल के रूप में उपयोग करेगा, जिससे यह पर्यावरण के अनुकूल रहेगा। टाटा समूह के छह महाद्वीपों के 100 से अधिक देशों में यूनिट कार्यरत हैं और इनमें 10 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। पंजाबी ईमानदारी और समर्पण भावना से काम करने में विश्वास रखते हैं, जिन्होंने हमेशा उद्योग और कर्मचारियों के बीच संबंधों को मजबूत किया है। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किया जा रहा है।”

उपलब्धियों का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा, “पिछले चार वर्षों के दौरान 1.58 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है, जिससे युवाओं के लिए पांच लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। हमारा दृष्टिकोण सरल है—स्थिर नीतियां, तेज फैसले और मजबूत औद्योगिक साझेदारी। राज्य सरकार को बाधाएं खड़ी करने की बजाय निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए।”

पंजाब बढ़ता है और जब पंजाब बढ़ता है तो देश बढ़ता है

अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब निवेश का स्वागत करने के लिए तैयार है और उन उद्योगों का समर्थन करता है जो रोजगार पैदा करते हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। हर नई फैक्ट्री और निवेश राज्य को रोजगार सृजन के और करीब ले जाता है। जब उद्योग बढ़ते हैं तो पंजाब बढ़ता है और जब पंजाब बढ़ता है तो देश बढ़ता है। जब उद्योग रोजगार पैदा करते हैं तो युवाओं को राज्य में ही अवसर मिलते हैं, जो पंजाब को मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से उच्च औद्योगिक विकास की ओर ले जाते हैं। पंजाब वैश्विक प्रतिस्पर्धा और मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र की ओर बढ़ रहा है।”

सहयोग की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “औद्योगिक विकास हमेशा एक साझेदारी होता है। जब सरकार और उद्योग विश्वास और स्पष्टता के साथ मिलकर काम करते हैं तो परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ती हैं और बेहतर परिणाम देती हैं।” उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह प्रोजेक्ट पंजाब के औद्योगिक विकास की कहानी में एक महत्वपूर्ण स्तंभ साबित होगा और अन्य कंपनियों को भी पंजाब में निवेश के लिए प्रेरित करेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने टाटा स्टील और उद्योग जगत को पूरा सहयोग देने का आश्वासन देते हुए कहा कि वे पंजाब की प्रगति में भागीदार हैं। उन्होंने कहा, “यह परियोजना राज्य के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पंजाब को औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने और आर्थिक प्रगति को गति देने में सहायक होगी। वह दिन दूर नहीं जब पंजाब न केवल कृषि बल्कि उद्योग के क्षेत्र में भी देश का नेतृत्व करेगा।”

इससे पहले उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा, हरदीप सिंह मुंडियां, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा तथा अन्य उपस्थित थे।

कुछ जगहों पर 40–60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। विशेष रूप से ग्रामीण और खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं।

तेज तूफान, आसमानी बिजली से इन राज्यों में हाहाकार

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। कुछ जगहों पर 40–60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है।

विशेष रूप से ग्रामीण और खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मौसम अचानक बदलने वाला है। बीते कुछ दिनों की गर्मी के बाद अब बादल छाने, हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

तेज बारिश, आंधी के दौरान बरतें सावधानियां?

खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। बारिश और तूफान के दौरान घर के अंदर ही रहें।इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल कम करें। यात्रा से पहले मौसम अपडेट जरूर चेक करें। यह मौसम बदलाव किसानों के लिए भी चुनौती बन सकता है। खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है, इसलिए फसलों को सुरक्षित रखने के उपाय तुरंत करें।

23 मार्च के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज, बिजली और तेज हवाओं (30-50 किमी प्रति घंटा) के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 20 से 21 मार्च के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है, और 20 मार्च को कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश हो सकती है।

मान सरकार ने 214 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई काठगढ़ लिफ्ट सिंचाई योजना के माध्यम से पहली बार नहरी पानी को ऊंचे इलाकों तक पहुंचाया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार की किसान-हितैषी नीतियों पर ज़ोर देते हुए कहा कि इस परियोजना से पानी का बेहतर उपयोग होगा, बड़े स्तर पर ढांचागत निवेश होगा और किसानों को राहत देने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दूरदर्शी सोच को मज़बूती मिलेगी।

इस ऐतिहासिक कदम के तहत बरिंदर कुमार गोयल ने आज 214 करोड़ रुपये की लागत से तैयार काठगढ़ लिफ्ट सिंचाई योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के माध्यम से पहली बार नहरी पानी को ऊंचे क्षेत्रों तक सफ़लतापूर्वक पहुंचाया गया है, जिससे कंडी क्षेत्र की सूखी और वर्षा पर निर्भर भूमि को सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होंगी।

उन्होंने बताया कि इस परियोजना से लगभग 33 गांवों की 11,500 एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय में इजाफ़ा होगा। यह पहल क्षेत्र की कृषि तस्वीर को बदलने में मील का पत्थर साबित होगी और किसानों को बेहतर फ़सलें उगाने के साथ-साथ भूमि की कीमत बढ़ाने में भी मदद करेगी।

उद्घाटन के बाद जन सभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा, “काठगढ़ लिफ्ट सिंचाई योजना कंडी नहर सिस्टम और बिस्त-दोआब प्रणाली के माध्यम से, ऊंचाई के कारण सिंचाई से वंचित क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने का एक ऐतिहासिक प्रयास है। इस परियोजना से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा और भूजल पर दबाव भी कम होगा।”

उन्होंने आगे बताया कि इस परियोजना को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण 67 करोड़ रुपये की लागत वाला फरवरी 2026 में पूरा हो चुका है, जिसके तहत 13 गांवों के 4,000 एकड़ क्षेत्र को कवर किया गया है। दूसरा चरण 107 करोड़ रुपये की लागत वाला सितंबर 2026 तक पूरा होने की संभावना है, जिसमें 14 गांवों के 5,500 एकड़ क्षेत्र को शामिल किया जाएगा, जबकि तीसरा चरण से 40 करोड़ रुपये में 6 गांवों के 2,000 एकड़ क्षेत्र को सिंचाई सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही बिजली के बोझ को कम करने के लिए 650 किलोवाट का सोलर प्लांट भी स्थापित किया गया है।

तकनीकी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने बताया कि इस योजना को बिस्त-दोआब नहर से जोड़ा गया है, जिसकी जल वहन क्षमता 67 क्यूसेक है। इसके तहत पंपों के माध्यम से पानी को ऊपर उठाकर ऊंचे-नीचे और अर्ध-पहाड़ी क्षेत्रों में विस्तृत पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए पहुंचाया जाएगा। पंप हाउस के लिए विभाग की मौजूदा भूमि का उपयोग किया गया, जिससे भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ी।

इस परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि भूजल स्तर में गिरावट और ट्यूबवेलों के बंद होने के कारण कंडी क्षेत्र के किसान वर्षा पर निर्भर हो गए थे, जिससे फसली विविधता और उत्पादन सीमित था। अर्ध-पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पारंपरिक नहर प्रणाली पहले संभव नहीं थी, जिससे भूमि की कीमतें भी कम थीं। इस परियोजना को डिजाइन करने के लिए आधुनिक सैटेलाइट और ड्रोन सर्वेक्षण किए गए और आईआईटी रुड़की तथा आईआईटी रोपड़ में तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद इसे छह महीनों के भीतर युद्ध स्तर पर लागू किया गया।

उन्होंने आगे बताया कि इस परियोजना से पहले बलाचौर क्षेत्र के 72 गांवों में 28,205 एकड़ भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी, जो अब बढ़कर 105 गांवों की 39,705 एकड़ भूमि तक पहुंच जाएगी। खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए लगभग 94,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य ने सिंचाई ढांचे को मज़बूत करने और निर्बाध नहरी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अब तक 6700 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। पहले जहां केवल 22 प्रतिशत पानी का उपयोग होता था, अब यह बढ़कर 78 प्रतिशत हो गया है। नहरों की मज़बूती से भूजल स्तर में सुधार, बिजली की खपत में कमी और मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हुई है।

कंडी नहर के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि यह नहर तलवाड़ा से बलाचौर तक जाती है, जिसकी कुल लंबाई 129.035 किलोमीटर और जल वहन क्षमता 463 क्यूसेक है। 1980 में शुरू होने के बावजूद पहले पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंचता था। सरकार ने पानी के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित किया, 1500 किलोमीटर पुरानी पाइपलाइनों की मरम्मत की, 300 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाई और 120 किलोमीटर नहरों व खालों की री-लाइनिंग की, जिससे तीन दशकों बाद 12 ब्लॉकों की 1,28,740 एकड़ भूमि को लाभ मिला।

लोक-कल्याणकारी पहलों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार 10 लाख रुपये तक के बीमा कवर के साथ मुफ्त एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और घरों को 600 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है। लोगों से किए गए सभी वादे बिना किसी भेदभाव के पूरे किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर बंगा से विधायक डॉ. सुखविंदर सुख्खी, बलाचौर से विधायक संतोष कटारिया, डिप्टी कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर बलबीर राज सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

पंजाब का पानी दूसरे राज्यों को लुटाया था

बलतेज पन्नू ने भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ को लंबे हाथों लेते हुए कहा कि जाखड़ साहब इसे ‘शगूफा’ बताकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जाखड़ साहब, जिस कांग्रेस पार्टी में आप पहले थे, आज वही लोग आपके साथ भाजपा में बैठे हैं जिन्होंने कभी सोने की कुदाली और चांदी की टोकरी लेकर पंजाब की छाती पर नहरें खुदवाई थीं और पंजाब का पानी दूसरे राज्यों को लुटाया था। आज उन गद्दारियों पर आप चुप क्यों हैं? पंजाब की जनता आपकी इस खामोशी का मतलब बखूबी समझती है।

विपक्ष को आइना दिखाते हुए पन्नू ने कहा कि जिस पंजाब को इन पारंपरिक पार्टियों ने बंजर होने के कगार पर छोड़ दिया था, उसे मान सरकार ने महज 4 वर्षों में ही पुनर्जीवित कर दिया है। उन्होंने बताया कि जहाँ पहले खेतों तक केवल 22% नहरी पानी पहुँचता था, आज मान सरकार के प्रयासों से वह आंकड़ा 78% तक पहुँच गया है। इतना ही नहीं, जो नहरें और सूए पिछली सरकारों ने भू-माफिया के साथ मिलकर दबवा दिए थे, उन्हें फिर से खोदा जा रहा है। तरनतारन के सरहाली में दबी हुई ‘लंबी नहर’ को बहाल करना इसका जीता-जागता प्रमाण है।

पंजाब को लूटने, कूटने और पंजाब के हकों को दूसरे राज्यों के पास गिरवी रखने वालों का असली चेहरा अब बेनकाब हो चुका है

बलतेज पन्नू ने कड़े शब्दों में कहा कि विपक्षी दलों को तकलीफ इस बात की नहीं है कि कोई दबी हुई नहर मिल गई है, बल्कि उनकी असल तकलीफ यह है कि उस मिट्टी के नीचे दबी हुई उनकी पुरानी साजिशें और गद्दारियां बाहर निकल आई हैं। उन्होंने कहा कि 70 साल तक पंजाब को लूटने, कूटने और पंजाब के हकों को दूसरे राज्यों के पास गिरवी रखने वालों का असली चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। पन्नू ने पंजाब की जनता को भरोसा दिलाया कि जब तक मुख्यमंत्री भगवंत मान कुर्सी पर हैं, पंजाब का एक-एक पैसा और पंजाब के हक पूरी तरह सुरक्षित हैं।

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “टेंडरिंग प्रक्रिया सहित सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं

आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “टेंडरिंग प्रक्रिया सहित सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और कार्यकारी एजेंसियों को काम के आदेश जारी कर दिए गए हैं। निर्माण कार्य 25 मार्च, 2026 से शुरू कर दिया जाएगा और मार्च 2028 तक 24 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है।”

उन्होंने आगे बताया, “275 करोड़ रुपये की कुल लागत से स्थापित किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट में 300 बिस्तरों वाला अस्पताल और एक मेडिकल कॉलेज शामिल होगा, जिसमें हर साल एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी। इससे न केवल राज्य की मेडिकल शिक्षा क्षमता बढ़ेगी बल्कि पंजाब के विद्यार्थियों को महंगी मेडिकल पढ़ाई के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।”

इस पहल के सकारात्मक प्रभावों के बारे में बताते हुए मंत्री ने कहा, “एक बार शुरू होने के बाद यह संस्थान न सिर्फ 100 एमबीबीएस सीटों की वृद्धि करेगा, बल्कि क्षेत्र के लोगों को अत्याधुनिक सेकेंडरी और टर्शियरी स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करेगा। यह संस्थान रोजगार का एक बड़ा स्रोत बनेगा, जिससे 1000 से अधिक लोगों को सीधे तौर पर लाभ होगा और कई लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।”

बेगोवाल के सरकारी अस्पताल को ग्रामीण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा

स्वास्थ्य क्षेत्र में अन्य उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “स्वास्थ्य नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए सुल्तानपुर लोधी के सरकारी अस्पताल को शहरी केंद्र के रूप में अपग्रेड किया जाएगा और बेगोवाल के सरकारी अस्पताल को ग्रामीण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। दोनों को कपूरथला के नए मेडिकल कॉलेज से जोड़ा जाएगा।”

लगभग 5 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में बनने वाले इस प्रोजेक्ट में छह बड़े ऑपरेशन थिएटर, 500 क्षमता वाला ऑडिटोरियम, एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी उन्नत डायग्नोस्टिक सुविधाएं, एक केंद्रीय प्रयोगशाला, एक ब्लड बैंक और कौशल प्रयोगशालाओं व संग्रहालयों से सुसज्जित आधुनिक शैक्षणिक विभाग शामिल होंगे।

इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव कुमार राहुल, पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के चेयरमैन गुरशरण सिंह छीना और पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक अमित तलवार भी उपस्थित थे।

जनहित में लिए गए फैसलों के कारण ‘आप’ राज्य में दोबारा सरकार बनाएगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोधी पार्टियां बारी-बारी से पंजाब को लूटने के बाद अब फिर सत्ता में आने के लिए आपस में लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान शहीद हुए 750 किसानों को पंजाब अभी तक नहीं भूला है।
आज नए बने सब-डिवीजनल अस्पताल को समर्पित करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह दीवार पर लिखी बात पढ़ लेनी चाहिए कि जनहित में लिए गए फैसलों के कारण ‘आप’ राज्य में दोबारा सरकार बनाएगी।” उन्होंने आगे कहा, “पंजाब के लोग 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद ‘आप’ की सरकार बनाने के लिए उत्साहित हैं। वर्ष 2022 में शहीद-ए-आज़म भगत सिंह के पैतृक गांव से सत्ता संभालने के बाद हमारी सरकार ने कई जनहितकारी फैसले लिए। हमने चार वर्षों में अपने सभी वादे पहले ही पूरे कर लिए हैं और आने वाले एक वर्ष में हम राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।”

शासन व्यवस्था में नई पहल का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमने चार साल में सभी वादे पूरे कर राजनीति में एक नई परंपरा शुरू की है, जबकि अन्य पार्टियां पांच साल में भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। पहले दिन से ही हमारी सरकार पिछली सरकारों के खराब सिस्टम को सुधार रही है और हम आम आदमी की भलाई के लिए साहसिक फैसले लेने से नहीं हिचकते।” उन्होंने आगे कहा, “अब कांग्रेस और बादल फिर से राज्य को लूटने का एक और मौका तलाश रहे हैं, जबकि राज्य पहले ही इनके शासनकाल में बहुत कुछ झेल चुका है।”

राज्य में नशे के व्यापार को बढ़ावा दिया

लोगों की भावनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “राज्य के समझदार लोग इन्हें कभी भी एक और मौका नहीं देंगे और चुनावों के बाद इन्हें राजनीतिक गुमनामी में भेज दिया जाएगा।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “जिन नेताओं ने नशे के कारोबार को संरक्षण दिया था, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा गया है। इन नेताओं ने न केवल राज्य में नशे के व्यापार को बढ़ावा दिया, बल्कि अपनी सरकारी गाड़ियों में नशे बेचे और सप्लाई भी किए। पहले किसी ने भी इन प्रभावशाली नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा किया और अब वे अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं।”

इन नेताओं की आपसी मिलीभगत का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इन राजनीतिक पार्टियों के बीच एक नापाक गठजोड़ बना हुआ था क्योंकि वे राज्य का खजाना लूटने के लिए एक-दूसरे से हाथ मिला लेते थे। जब ये सत्ता में होते थे तो एक-दूसरे के अपराधों को छुपाने के लिए जानबूझकर आंखें मूंद लेते थे और बचाव कर लेते थे। हालांकि, ‘आप’ सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि इस घिनौने अपराध के दोषियों को जेल भेजा जाए।”

विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “आज भी वे एकजुट हैं। चरणजीत सिंह चन्नी, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, सुखजिंदर सिंह रंधावा, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुखबीर सिंह बादल और अन्य नेता मुझे निशाना बनाने वाले समूह में शामिल हैं। पहले ये नेता मुझे एक मनोरंजन करने वाला बताकर मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब डर के मारे दिन-रात मेरा नाम लेते हैं।” उन्होंने आगे कहा, “2017 में जब ‘आप’ को कई सीटें मिलीं और वह विपक्ष बनी, तब उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं होगा। 2022 में भी उन्होंने यही कहा, लेकिन हमारी सरकार ने लोगों के हित में कई पहल कीं। अब फिर वे कहते हैं कि 2027 में कुछ नहीं होगा, लेकिन ‘आप’ भारी बहुमत से दोबारा सरकार बनाएगी।”

विपक्ष की खराब कार्यप्रणाली पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पूरे विपक्षी पक्ष ने विधानसभा के अंदर और बाहर जनता का एक भी मुद्दा नहीं उठाया। इससे स्पष्ट होता है कि वे केवल अपने पदों को लेकर चिंतित हैं क्योंकि वे सिर्फ सत्ता के भूखे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “सत्ता हासिल करने के लिए बेताब अकाली दल लोगों को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया पर मेरे बारे में एआई के माध्यम से बनाए गए वीडियो पोस्ट कर रहा है। यह दर्शाता है कि मेरे खिलाफ किसी भी मुद्दे की कमी के कारण वे हताश हैं और निराश होकर सत्ता के लिए बेताबी में हर कोशिश कर रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां मुझसे जलन रखती हैं क्योंकि वे यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं कि एक साधारण परिवार का बेटा राज्य की सत्ता को अच्छे तरीके से चला रहा है। इन पार्टियों ने अपने जन-विरोधी और पंजाब-विरोधी रुख के कारण जनता का विश्वास खो दिया, जिसके चलते उन्हें 2022 में सत्ता से बाहर कर दिया गया।”

उन्होंने कहा कि ये पार्टियां लोगों को गुमराह करने के लिए घटिया हथकंडों का सहारा ले रही हैं। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा, “पहले इन नेताओं का स्वागत फूल-मालाओं से किया जाता था, लेकिन अब वे जहां भी जाते हैं, लोग उन्हें हराकर स्वागत करते हैं। लोगों ने आम घरों के बेटों-बेटियों को चुना है, जो अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं, जबकि ये पारंपरिक पार्टियां सत्ता में रहते हुए पूरी तरह असफल रही हैं।”

ये नेता अवैध तरीकों से पैसा कमाने में लगे हुए थे

पिछली सरकार के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इन नेताओं ने अपने निजी राजनीतिक हितों के लिए राज्य के संसाधनों को अंधाधुंध लूटा। जब पंजाब बेरोजगारी, युवाओं के विदेश जाने की प्रवृत्ति और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से जूझ रहा था, तब ये नेता अवैध तरीकों से पैसा कमाने में लगे हुए थे। उन्होंने जनता और राज्य की कीमत पर महल और व्यापारिक साम्राज्य खड़े किए।” उन्होंने आगे कहा, “इन लोगों ने पंजाब की तरक्की और खुशहाली को पटरी से उतार दिया और पंजाब तथा उसकी युवा पीढ़ियों के लिए समस्याएं खड़ी कर दीं। उनके हाथ इस अपराध से रंगे हुए हैं और इतिहास उन्हें पंजाब की पीठ में छुरा घोंपने के लिए कभी माफ नहीं करेगा।”

उन्होंने आगे कहा, “ये नेता बौखला गए हैं क्योंकि हमने जनता के सामने इनके घटिया चरित्र को उजागर कर दिया है और यह उनकी सत्ता के लिए खतरा बन गया है। वे यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि अब आम लोगों को पद मिल रहे हैं।” बादलों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “उन्होंने लोगों को झूठे वादों से बहकाकर कारोबार बर्बाद कर दिए। कहा जाता है कि अगर आप पेड़ पर ‘बादल’ लिख देंगे तो वह पेड़ भी सूख जाएगा।”

शहीद-ए-आज़म भगत सिंह को याद करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और 23 मार्च 1931 को वे मात्र साढ़े 23 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे। उन्होंने देश की आज़ादी और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए संघर्ष किया। उनका तरीका अलग था क्योंकि वे युवा और जोशीले थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जैसे अन्य नेताओं के अपने तरीके थे। लेकिन बाद में हमने उनकी विरासत को साल में एक बार 23 मार्च को केवल श्रद्धांजलि देने तक सीमित कर दिया।”

उन्होंने आगे कहा, “अगर भगत सिंह जीवित होते या उन्हें आज़ादी के बाद नेतृत्व का अवसर दिया जाता, तो देश की तस्वीर पूरी तरह अलग होती। उन्होंने बहुत कुछ लिखा था। उनके जेल के पत्र और लेखन एक घोषणापत्र की तरह थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि आज़ादी आएगी या नहीं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि आज़ादी जरूर आएगी, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता थी कि आज़ादी के बाद देश पर शासन कौन करेगा।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “उनकी शहादत के 16 साल बाद देश आज़ाद हुआ। 1952 में जब पहली बार चुनाव हुए, तब भगत सिंह की उम्र लगभग 45 वर्ष होती। उन्हें देश का पहला प्रधानमंत्री होना चाहिए था। अगर भगत सिंह ने भारत का नेतृत्व किया होता, तो देश का पूरा नक्शा और भाग्य अलग होता।”

उन्होंने आगे कहा, “उन्होंने पहले ही कह दिया था कि आज़ादी के बाद सत्ता गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा ही हुआ। 80 साल बाद भी हम उसी पुराने सिस्टम, उसी पटवारी-तहसील ढांचे में फंसे हुए हैं और लोग आज भी नौकरियों और सेवाओं जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।”

मैं खुद को लोगों का बेटा और भाई मानता हूं

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “जैसे महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है, जवाहर लाल नेहरू को चाचा और चौधरी देवीलाल को ताऊ कहा जाता है, उसी तरह मैं खुद को लोगों का बेटा और भाई मानता हूं।” उन्होंने आगे कहा कि पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए संकीर्ण राजनीति की, जबकि अन्य पार्टियों ने वोट हासिल करने के लिए धर्म का सहारा लिया और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा।

नशों के बारे में उन्होंने कहा, “इन पार्टियों ने युवाओं की नसों में नशा भरकर पंजाब की पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। पंजाब की युवा पीढ़ी को तबाह करने वाले अब लोगों को गुमराह करने के लिए खोखले दावे कर रहे हैं, लेकिन पंजाबी उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे।” उन्होंने आगे कहा कि यह पैसा नहीं, बल्कि हमारे किए गए काम बोल रहे हैं, जिनकी बदौलत हमने लोगों के दिलों में जगह बनाई है।

‘आप’ सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आप सरकार ने ‘मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना’ शुरू की है, जिसके तहत सामान्य वर्ग की 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। यह हमारी माताओं और बहनों के प्रति सच्चे सम्मान का प्रतीक है और उनके चेहरों पर आई मुस्कान ने मुझे बहुत संतोष दिया है।”

रोजगार के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “हम युवाओं के हाथों में टिफिन देना चाहते हैं, ताकि वे नशे से दूर रहकर अपना भविष्य संवार सकें। एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए हम अधिक से अधिक रोजगार सुनिश्चित कर रहे हैं। अब तक 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं।”

बुनियादी ढांचे और कृषि का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सभी क्षेत्रों में बिजली दरें कम कर दी गई हैं। नहर के पानी का उपयोग 21 प्रतिशत से बढ़कर 68 प्रतिशत हो गया है और अगले धान सीजन तक यह 85 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। लगभग 6900 किलोमीटर तक फैले करीब 18,349 नालों को पुनर्जीवित किया गया है और नहर प्रणाली को मजबूत करने के लिए 6500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा, “पहली बार 1365 गांवों को नहर का पानी मिल रहा है। 16,209 करोड़ रुपए की लागत से 49,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों पर काम चल रहा है।”

शिक्षा के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आधुनिक बुनियादी ढांचे, स्मार्ट कक्षाओं और लैब्स के साथ उत्कृष्ट स्कूल स्थापित किए गए हैं। शिक्षकों और प्रिंसिपलों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जा रहा है। पंजाब ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे में केरल को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है।” उन्होंने आगे कहा कि सरकारी स्कूलों के कई छात्र जेईई, नीट, क्लैट और एनआईएफटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग लेकर सफल हो रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य के 65 लाख परिवार 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज के लिए पात्र हैं। पंजाब सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है, जहां 881 आम आदमी क्लीनिक रोजाना इलाज प्रदान कर रहे हैं।”

आठ घंटे से अधिक निर्बाध दिन के समय बिजली मिल रही है

उन्होंने आगे कहा कि लगभग 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। किसानों को धान सीजन के दौरान आठ घंटे से अधिक निर्बाध दिन के समय बिजली मिल रही है। बिजली दरें 70 पैसे से घटाकर 1.50 रुपए प्रति यूनिट तक कर दी गई हैं और सरकार ने एक निजी थर्मल प्लांट भी खरीदा है, जिसका नाम श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखा गया है।

समापन में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मेरा एकमात्र एजेंडा पंजाब की प्रगति और उसके लोगों की खुशहाली है। मैं धूरी के लोगों का ऋणी हूं और इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा।”

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, हरपाल सिंह चीमा, डॉ. बलबीर सिंह और बरिंदर गोयल भी उपस्थित थे।

1,000 करोड़ रुपये पंजाब सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे

इस मिशन के तहत पंजाब सरकार ने कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी राज्य द्वारा पहले से किए गए महत्वपूर्ण शिक्षा सुधारों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता को दर्शाती है।
इस कार्यक्रम के लिए कुल 3,500 करोड़ रुपये में से 2,500 करोड़ रुपये विश्व बैंक द्वारा ऋण सहायता के रूप में और 1,000 करोड़ रुपये पंजाब सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जिससे यह राज्य के इतिहास के सबसे बड़े शिक्षा सुधार निवेशों में से एक बन जाता है।

‘पंजाब शिक्षा क्रांति 2.0’ की शुरुआत पहले चरण की उल्लेखनीय उपलब्धियों को देखते हुए की गई है। पहले चरण के तहत राज्य भर के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल दी गई और पंजाब को राष्ट्रीय शिक्षा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचाया गया।

शिक्षा क्रांति के तहत किए गए बुनियादी सुधारों को दर्शाती है

भारत सरकार द्वारा आयोजित परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में पंजाब ने केरल को पीछे छोड़ते हुए कक्षा शिक्षण परिणामों में पहला स्थान हासिल किया और देशभर में अग्रणी बनकर उभरा। यह उपलब्धि शिक्षा क्रांति के तहत किए गए बुनियादी सुधारों को दर्शाती है, जिनमें कक्षा शिक्षण को मजबूत करना, बुनियादी ढांचे का उन्नयन और लगभग 20,000 सरकारी स्कूलों में प्रशासन को बेहतर बनाना शामिल है।

पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य ने करियर मार्गदर्शन प्रणालियों को मजबूत किया है, विज्ञान और वाणिज्य संकाय तक पहुंच का विस्तार किया है, शिक्षक प्रशिक्षण तंत्र को सुदृढ़ किया है और हजारों संस्थानों में स्कूल बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाया है, ताकि सुधार केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर ठोस और मापनीय परिणाम दे सकें।

इन प्रणालीगत सुधारों ने एक मजबूत और विश्वसनीय नींव तैयार की है। ‘पंजाब शिक्षा क्रांति 2.0’ अब इन उपलब्धियों को संस्थागत रूप देगा और पंजाब की शिक्षा प्रणाली को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणालियों की कतार में खड़ा करेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि शिक्षा क्रांति की सफलता ने राज्य के शिक्षा परिदृश्य को नया रूप दिया है। उन्होंने कहा, “पंजाब ने साबित कर दिया है कि सरकारी स्कूल देश का नेतृत्व कर सकते हैं। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान इस बदलाव का प्रमाण है। शिक्षा क्रांति 2.0 के साथ हम अब अपनी शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रहे हैं। विश्व बैंक के साथ सहयोग हमारी पारदर्शिता और विश्वसनीयता को दर्शाता है। यह हर बच्चे के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का अगला कदम है।”

पंजाब शिक्षा क्रांति ने सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल दी है और राज्य को राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचाया है

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि शिक्षा क्रांति पहले ही मापनीय परिणाम दे चुकी है और अगला चरण सुधारों के दायरे और गहराई को और विस्तारित करेगा। उन्होंने कहा, “पंजाब शिक्षा क्रांति ने सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल दी है और राज्य को राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचाया है। अब शिक्षा क्रांति 2.0 हमें राष्ट्रीय नेतृत्व से वैश्विक उत्कृष्टता की ओर तेजी से आगे बढ़ाएगी। पंजाब का हर बच्चा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अवसरों का हकदार है और यह मिशन हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।”

सरकार के अनुसार, 3,500 करोड़ रुपये की लागत वाला यह मिशन परिणाम-आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से शिक्षा सुधारों को और गहरा तथा स्थायी बनाएगा। इसके तहत बुनियादी शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक बच्चा आवश्यक कौशल प्राप्त कर सके।

इस पहल के तहत विज्ञान और वाणिज्य संकाय तक पहुंच बढ़ाई जाएगी, व्यावसायिक शिक्षा को उन्नत किया जाएगा और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा एवं बेहतर रोजगार की दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए संरचित करियर काउंसलिंग प्रणाली शुरू की जाएगी। साथ ही, एक व्यापक डिजिटल करियर गाइडेंस पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, जिससे छात्रों को परामर्श, योग्यता मूल्यांकन और बेहतर करियर विकल्प चुनने में सहायता मिलेगी।

शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को सशक्त बनाया जा सके

इन सुधारों का उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत करना, पेशेवर विकास कार्यक्रमों को आधुनिक बनाना और एक व्यापक स्कूल नेतृत्व ढांचा लागू करना है, ताकि शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को सशक्त बनाया जा सके। साथ ही, डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली और स्कूल प्रबंधन समितियों को मजबूत कर पारदर्शी एवं जवाबदेह स्कूल प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे सामुदायिक भागीदारी भी बढ़ेगी।

यह मिशन भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचा और प्रणालियां विकसित करेगा। इसके तहत व्यापक सुधार किए जाएंगे ताकि दीर्घकालिक रूप से सुरक्षित, टिकाऊ और डिजिटल रूप से सक्षम शिक्षण वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

‘पंजाब शिक्षा क्रांति’ द्वारा रखी गई मजबूत नींव को आगे बढ़ाते हुए ‘पंजाब शिक्षा क्रांति 2.0’ अब इस परिवर्तन को और विस्तार देगा और पंजाब की शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा।

सभी 117 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देनी चाहिए

मंगलवार को पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए धालीवाल ने कहा कि अगर सुखबीर सिंह बादल अपने ‘गैंगस्टर्स लाओ’ मुहिम के तहत ऐसा मॉडल पेश करना चाहते हैं, तो उन्हें अभी सभी 117 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देनी चाहिए, ताकि लोगों को उनकी असली सोच का पता चल सके। उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल को अब अबोहर से जगदीश भोले जैसे लोगों को भी टिकट देने की घोषणा कर देनी चाहिए। उन्होंने सुखबीर बादल से सवाल करते हुए पूछा कि वह डेरा बाबा नानक से पहले जैसे लोगों के नामों की घोषणा करने में देरी क्यों कर रहे हैं?

उन्होंने कहा कि अगर अकाली दल पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़कना चाहता है, तो सुखबीर बादल बरगाड़ी, बहबल कलां और कोटकपूरा में निहत्थे सिखों पर गोलियां चलाने वाले सुमेध सैनी और उमरानंगल जैसे विवादित अधिकारियों को भी मैदान में उतारने का ऐलान करें। धालीवाल ने कहा कि सुखबीर बादल को अब गुरमीत राम रहीम से भी सूचि मंगवा लेनी चाहिए ताकि उनके ‘गैंगस्टर और क्रिमिनल’ मॉडल की तस्वीर पूरी तरह साफ हो सके।

सुखबीर जी, उन लोगों को भी टिकट दें जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 स्वरूप चुराए

धालीवाल ने सुखबीर बादल पर निशाना साधते हुए कहा कि वे उन ‘कमाऊ बेटों’ को टिकट दें, जिन्होंने दरबार साहिब की लंगर की सूखी रोटियों के घोटाले करके बादलों के घर पैसे भेजे हैं। उन्होंने कहा कि सुखबीर जी, उन लोगों को भी टिकट दें जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 स्वरूप चुराए और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट कोहली को भी मैदान में उतारें जो आपके पैसों का हिसाब रखता है। उन पुराने जत्थेदारों को भी टिकट दो जिन्होंने तुम्हारे कहने पर राम रहीम को माफी दी थी, ताकि पंजाब के लोगों को पता चले कि तुम्हारी टोली में किस तरह के लोग शामिल हैं।

आप विधायक पर गुरु घरों की ज़मीन हड़पने का आरोप लगाते हुए कि सुखबीर बादल उन चेलों को भी टिकट दें, जिन्होंने पंजाब में गुरु घरों की ज़मीनें हड़पीं या बेची हैं। उन्होंने कहा कि अंब साहिब और आनंदपुर साहिब की ज़मीनें बेचकर बादलों तक पैसा पहुंचाने वाले मैनेजरों को भी उम्मीदवार बनाया जाए।

धालीवाल ने कहा कि सुखबीर बादल एक तरफ गैंगस्टरों को भगाने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने खुद ‘गैंगस्टर लाओ’ मुहिम शुरू की हुई है।

पंजाब के लोग अब उन्हें वोट नहीं देंगे

धालीवाल ने आगे कहा कि सुखबीर को एसजीपीसी और गुरु रामदास अस्पताल में लूट-खसोट करने वाले डॉक्टरों और नेताओं को टिकट देकर अपना मन खुश कर लेना चाहिए, क्योंकि पंजाब के लोग अब उन्हें वोट नहीं देंगे।

उन्होंने कहा कि अकाली दल के असली वर्कर पार्टी छोड़कर भाग गए हैं और अब सुखबीर के पास सिर्फ़ पैसे वसूलने वालों की फ़ौज रह गई है। धालीवाल ने तंज करते हुए कहा कि सुखबीर बादल के सत्ता में आने के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन 117 उम्मीदवारों की घोषणा से उनकी असलियत और उनके ‘जोड़ीदारों’ का चेहरा पूरे पंजाब के सामने नंगा हो जाएगा।

स्वास्थ्य सेवाओं के दोहरे ढांचे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “50 बिस्तरों वाला सब-डिविजनल अस्पताल व्यापक सेकेंडरी स्वास्थ्य सेवाएं देगा, जबकि 30 बिस्तरों वाला माता-शिशु स्वास्थ्य ब्लॉक गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और बच्चों की देखभाल को और मजबूत करेगा।”

मुख्यमंत्री ने बताया, “यह अस्पताल वर्ष 1978 में 30 बिस्तरों के साथ स्थापित हुआ था, बाद में इसे 50 बिस्तरों तक अपग्रेड किया गया और अब इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस 80 बिस्तरों वाला अस्पताल बना दिया गया है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।”
बुनियादी सुविधाओं के बारे में उन्होंने कहा, “अस्पताल में 13 ओपीडी कमरे, इमरजेंसी ब्लॉक, दो रजिस्ट्रेशन काउंटर और बड़ी व छोटी सर्जरी के लिए 7 ऑपरेशन थिएटर हैं। इसके अलावा तीन लैबोरेट्री, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे जैसी आधुनिक जांच सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “अस्पताल में 12 निजी कमरे, 6 जनरल वार्ड, एक पूर्ण रूप से कार्यशील दवा भंडार, एसएमओ कार्यालय, 11 नर्स स्टेशन और 2 लिफ्टें हैं, जो मरीजों की बेहतर देखभाल और कार्यकुशलता को सुनिश्चित करती हैं।”
मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा, “अस्पताल में सर्जिकल सेवाओं के साथ घुटना प्रत्यारोपण जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। विशेषज्ञ डॉक्टर, विशेषकर कान-नाक-गला (ईएनटी) के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करेंगे।”
माता-शिशु स्वास्थ्य पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “यह समर्पित केंद्र अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञों की निगरानी में सामान्य और सिजेरियन डिलीवरी की सुविधाएं प्रदान करेगा, जिससे माताओं और नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल सुनिश्चित होगी।”

उन्होंने आगे कहा, “माताओं और बच्चों के लिए आवश्यक इलाज और जांच मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि कोई भी परिवार आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। अस्पताल के तहत चल रही ईएसआई डिस्पेंसरी के जरिए श्रमिकों को भी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहेंगी।”

व्यापक स्वास्थ्य सुधारों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकार ने 1500 से अधिक डॉक्टरों की भर्ती की है, जिनमें 600 से ज्यादा विशेषज्ञ और 900 से अधिक जनरल डॉक्टर शामिल हैं। इसके अलावा आम आदमी क्लीनिकों में 800 से अधिक डॉक्टर तैनात किए गए हैं, जिससे सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं बेहतर हुई हैं।”
उन्होंने कहा, “हमने सेकेंडरी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया है और आम आदमी क्लीनिकों के नेटवर्क का विस्तार किया है। 300 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद के जरिए मुफ्त दवाइयों और आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।”

वित्तीय सुरक्षा पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर दिया जा रहा है, ताकि लोगों को बिना आर्थिक बोझ के बेहतर इलाज मिल सके।”

अंत में उन्होंने कहा, “इस परियोजना से धूरी के 58,000 से अधिक निवासियों और आसपास के हजारों लोगों को लाभ होगा। हम पंजाब के हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

अनुराग ढांडा ने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों और कुप्रबंधन के कारण आज पूरा देश एलपीजी गैस के गंभीर संकट से जूझ रहा है। कई राज्यों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं, बुजुर्गों और कामकाजी लोगों को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों को गैस सिलेंडर पाने के लिए अपना काम-धंधा छोड़कर लाइनों में लगना पड़ रहा है। कई जगहों पर लोगों को खुद अपने कंधों पर सिलेंडर उठाकर घर ले जाना पड़ रहा है। यह स्थिति साफ दर्शाती है कि भाजपा सरकार व्यवस्था संभालने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है और आम नागरिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनहीन बनी हुई है।

अनुराग ढांडा ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश को सुविधाएं देने की बजाय लोगों को लाइनों में खड़ा करने की राजनीति की है। कभी नोटबंदी के समय बैंक की लाइनों में लोगों को खड़ा किया गया, फिर राशन के लिए लाइनें लगीं और अब गैस सिलेंडर के लिए जनता को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। भाजपा सरकार के शासन में आम आदमी की जिंदगी लगातार मुश्किल होती जा रही है।

उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और अब एलपीजी संकट जैसे मुद्दों ने लोगों को बेहद परेशान कर दिया है। देश का आम नागरिक इस सरकार की नीतियों से तंग आ चुका है। भाजपा सरकार केवल बड़े-बड़े दावे और प्रचार करने में लगी है, जबकि जमीन पर आम लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी समय पर नहीं मिल पा रही हैं।

अनुराग ढांडा ने कहा कि आम आदमी पार्टी देश की जनता के साथ खड़ी है और भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ती रहेगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंजाब के मीडिया प्रभारी श्री बलतेज पन्नू ने कहा, “हम हर फिल्मकार, हर निवेशक और हर रचनात्मक व्यक्ति का स्वागत करते हैं। आपको जो भी चाहिए और जैसे भी चाहिए, मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार आपके साथ खड़ी है।”

उन्होंने कहा कि पंजाब की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करने वाले बिचौलियों का दौर समाप्त हो चुका है और फिल्मकारों तथा मीडिया से जुड़े लोगों को शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली तथा हर प्रकार की सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का “ड्रीम प्रोजेक्ट” है और इसे वास्तविकता में बदलने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पंजाब की “पंजाबियत” की आत्मा कभी खत्म नहीं हो सकती।

श्री पन्नू ने बताया कि सरकार फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई सुधार कर रही है। उन्होंने एक हालिया उदाहरण देते हुए कहा कि जब एक प्रोडक्शन यूनिट को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा तो संबंधित अधिकारी को एक फोन करने पर ही समस्या तुरंत हल हो गई। उन्होंने विश्वास दिलाया कि “पंजाब की धरती पर कदम रखने वाला हर कलाकार और फिल्म उद्योग से जुड़ा व्यक्ति हमारे परिवार का हिस्सा है। हम हर संभव सहायता करेंगे ताकि वह यहां खुद को घर जैसा महसूस करे।”

उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म शूटिंग के लिए निर्बाध अनुमति सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की योजना बनाई जा रही है। पंजाब के बुनियादी ढांचे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में दो अंतरराष्ट्रीय और चार घरेलू हवाई अड्डे हैं, जिससे दुनिया भर में बसे पंजाबी आसानी से यहां आ सकते हैं।

उन्होंने कहा कि अब एनआरआई भी प्री-वेडिंग फोटोशूट, मेडिकल टूरिज्म और व्यवसाय के लिए पंजाब को प्राथमिकता दे रहे हैं।

ओटीटी प्लेटफार्मों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए आई ) के बढ़ते प्रभाव का उल्लेख करते हुए श्री पन्नू ने मीडिया को समय के साथ आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा, “पंजाब सकारात्मकता से भरा हुआ है। यदि आप सकारात्मक लोग तलाशेंगे तो वे आपको पंजाब में ही मिलेंगे।”

इस अवसर पर इनवेस्ट पंजाब के सीईओ अमित ढाका ने बताया कि राज्य सरकार पंजाब में बनने वाली फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री और वेब सीरीज़ के निर्माण खर्च पर 25 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है, जो प्रति फिल्म या वेब सीरीज़ अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक है।
उन्होंने यह भी बताया कि पंजाबी भाषा की फिल्मों के लिए निर्माण लागत का 30 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी, जो प्रति फिल्म अधिकतम 3.5 करोड़ रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा नीति में फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, वीएफएक्स स्टूडियो और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए 20 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा, “भारत की कुल भूमि में पंजाब का हिस्सा भले ही लगभग 1.5 प्रतिशत और आबादी लगभग 2 प्रतिशत है, लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव के मामले में पंजाब का योगदान अत्यंत विशाल है।”

सरकार एक सिंगल-विंडो ऑनलाइन अनुमति प्रणाली और विभिन्न पहल के माध्यम से फिल्मकारों और निवेशकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखती है। इससे राज्य के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि डिजिटल और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगभग 40 प्रतिशत सामग्री पंजाबी भाषा में उपलब्ध है।
सरकार मोहाली में फिल्म सिटी विकसित करने तथा फिल्म निर्माण से जुड़े कौशल विकास को बढ़ावा देने पर भी कार्य कर रही है।

नई पंजाब फिल्म प्रमोशन नीति 2026 के माध्यम से राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक संभावनाओं को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए श्री ढाका ने कहा कि पंजाबी सिनेमा भारत के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से एक बन चुका है। उन्होंने बताया कि पंजाबी संगीत उद्योग, जिसमें 400 से अधिक संगीत लेबल सक्रिय हैं, वैश्विक स्तर पर बड़ा बाजार हिस्सा रखता है और कई क्षेत्रीय भाषाओं को टक्कर देता है। उन्होंने बताया कि आज डिजिटल और ओटीटी प्लेटफार्मओं पर लगभग 40 प्रतिशत पंजाबी कंटेंट है, जो राज्य की रचनात्मक ताकत का प्रमाण है।
उन्होंने यह भी कहा कि विकास की पहली शर्त व्यापार करना आसान बनाना है। उन्होंने बताया कि सरकार ने फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति प्रक्रिया में व्यापक सुधार किए हैं।
उन्होंने कहा, “शुरुआत में जब हम फिल्म निर्माताओं से मिले तो वे अधिक आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि उन्हें शूटिंग की अनुमति प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।” इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने इनवेस्ट पंजाब पोर्टल में सिंगल-विंडो शूटिंग अनुमति सेवा शुरू की, जिसे अब देश की सबसे प्रभावी प्रणालियों में से एक माना जा रहा है और अन्य राज्य भी इसे समझने के लिए पंजाब का रुख कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, “राज्य की भूमिका सुविधा प्रदान करने की है, न कि बाधाएं खड़ी करने की।” उन्होंने फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों से पंजाब के शूटिंग स्थलों की डिजिटल कैटलॉग तैयार करने में सरकार को सहयोग देने की अपील भी की।

इस अवसर पर मनोरंजन जगत के पेशेवरों को संबोधित करते हुए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के सचिव श्री रामवीर ने कहा कि पंजाबी समाज की आत्मा हमेशा उसके मीडिया के माध्यम से व्यक्त होती रही है। उन्होंने राज्य की प्रेस और फिल्म उद्योग की उस महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया जिसने पंजाब की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
उन्होंने बताया कि पंजाबी पत्रकारिता का विकास 19वीं सदी के प्रिंट मीडिया, 1920 के दशक के अकाली अखबारों और आज के डिजिटल युग तक निरंतर होता रहा है। मीडिया संस्थानों ने ऐतिहासिक रूप से कई सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों को दस्तावेज़ित किया है।
उन्होंने कहा, “पंजाब की ‘चढ़दी कला’ की भावना ही भारतीय सिनेमा और अन्य कलाओं में पंजाबी भाषा की मजबूत उपस्थिति का आधार बनी है।”
उन्होंने बताया कि पंजाबी फिल्म उद्योग इस समय तेज़ी से विकास के दौर से गुजर रहा है और दुनिया भर में बसे पंजाबी प्रवासियों के साथ गहरा जुड़ाव बना रहा है। उन्होंने कहा कि नई नीति बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देगी और फिल्म उद्योग को नई दिशा प्रदान करेगी।
उन्होंने संबंधित पक्षों से नई तकनीक और डिजिटल मीडिया के युग में खुद को अनुकूल बनाने की अपील भी की।
राज्य के मनोरंजन क्षेत्र में निवेश का आमंत्रण देते हुए श्री रामवीर ने विश्वास दिलाया कि विभाग इस उद्योग को बढ़ावा देने और पंजाबी संस्कृति को विश्व स्तर पर पहुँचाने के लिए पूरा सहयोग देगा।

इस अवसर पर स्पीड रिकॉर्ड्स के सीईओ दिनेश औलख, ओटीटी चौपाल के एमडी संदीप बंसल तथा पंजाब फिल्म सिटी के एमडी इकबाल चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा फिल्म प्रमोशन नीति लागू करने के लिए आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि यह नीति एक गतिशील और आत्मनिर्भर वातावरण तैयार करेगी—ऐसा केंद्र जहाँ केवल स्टूडियो ही नहीं बल्कि फिल्म निर्माण से जुड़ी सभी सुविधाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। इससे पंजाब भविष्य में फिल्म निर्माण और रचनात्मक उद्योग का वैश्विक केंद्र बन सकता है।
संदीप बंसल ने कहा कि आने वाले 4–5 वर्षों में पंजाब का ओटीटी उद्योग 2000 करोड़ रुपये से अधिक का बाजार बन सकता है, जो राज्य के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए नई संभावनाएँ पैदा करेगा।

सूत्रों के मुताबिक, हमलावरों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जशनदीप सिंह मौके से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने दो राउंड फायर किए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से गोलियों के दो खाली खोल बरामद किए गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच शुरू कर दी गई है और हमलावरों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया गया है।

गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में इन दिनों “नाइट स्टार” कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत बुधवार को पंजाबी गायक सतिंदर सरताज का लाइव शो प्रस्तावित है। ऐसे में इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पहले भी हो चुकी है हिंसक घटना
पिछले वर्ष मार्च 2025 में भी इसी परिसर में हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के शो के दौरान छात्रों के दो गुटों में हिंसक झड़प हुई थी। उस दौरान चाकूबाजी में चार छात्र घायल हुए थे, जिनमें से एक छात्र आदित्य ठाकुर की मौत हो गई थी। वह हिमाचल प्रदेश का रहने वाला और टीचर्स ट्रेनिंग का द्वितीय वर्ष का छात्र था।

उस घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुछ समय के लिए स्टार नाइट कार्यक्रमों पर रोक लगा दी थी। हालांकि, बाद में विवाद थमने पर कार्यक्रमों को फिर से शुरू किया गया।

जिला प्रशासन द्वारा मौजूदा हालात को देखते हुए गैस सिलैंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए जहां उच्च अधिकारियों की कमेटी गठित की गई है और बड़े स्तर पर टीमों द्वारा गैस एजैंसियों की चैकिंग की जा रही है, वहीं अब डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल द्वारा व्हाट्सएप हैल्पलाइन नंबर 9646-222-555 जारी किया गया है, ताकि गैस सिलैंडरों की सुचारू सप्लाई सुनिश्चित बनाने के साथ-साथ कालाबाजारी पर निगरानी रखी जा सके। इस हैल्पलाइन नंबर पर आम लोग यदि कहीं गैस सिलैंडरों की कालाबाजारी का मामला देखते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए इसकी सूचना साझा कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि इस उद्देश्य के लिए जरूरी स्टाफ तैनात किया जा रहा है, जो प्राप्त होने वाली शिकायतों और सूचनाओं को तुरंत कार्रवाई के लिए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) के नेतृत्व में गठित कमेटी तक पहुंचाएगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर कहीं भी गैस सिलैंडरों की कालाबाजारी की जानकारी मिलती है तो तुरंत हैल्पलाइन नंबर के माध्यम से सूचित किया जाए, ताकि प्रशासन द्वारा तत्काल कानूनी कार्रवाई की जा सके।

गलत जानकारी फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई: डी.सी.
कालाबाजारी और गैर-कानूनी जमाखोरी के खिलाफ सख्त चेतावनी देते हुए डी.सी. हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
गैस किल्लत को लेकर गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से घबराहट में आकर गैस सिलैंडरों की अनावश्यक खरीद से बचने की भी अपील की।

मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब सहित पड़ोसी राज्यों में मौसम ने करवट ली है। इसी क्रम में महानगर में हलकी बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज हुई। महानगर का अधिकतम तापमान 23-24 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री (रात में) दर्ज हुआ। वहीं, गत रोज महानगर जालंधर का तापमान 30 डिग्री के उपर निकल गया था। इस क्रम में 6-7 डिग्री की गिरावट ने ठंडक का एहसास करवाया है। मौसम विज्ञान केन्द्र चंडीगढ़ सैंटर द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 5-7 दिनों तक मौसम बदलता हुआ नजर आएगा जिसके चलते 16 मार्च को बारिश होने का अनुमान है। इसी के चलते सावधान रहने की एडवाइजरी जारी की गई है। फिलहाल जारी हुए अनुमान के मुताबिक 20 मार्च के बाद मौसम सामान्य हो जाएगा। इस दौरान महानगर जालंधर व आसपास के इलाकों में बिजली कड़कने, आंधी-तूफान व ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है। पिछले दिनों से पड़ रही गर्मी के चलते लोगों ने गर्म कपड़े अंदर रख दिए थे लेकिन आज बारिश के चलते लोगों को विंड शिटर का इस्तेमाल करते देखा गया। वहीं नाइट ड्यूटी करने वालों ने जैकेट इत्यादि भी निकाल ली। विशेषज्ञों द्वारा बदल रहे मौसम में सावधानी अपनाने की एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि इस तरह के मौसम में स्वास्थ्य खराब होने की संभावना बढ़ जाती है।

कुछ दिन के लिए ठंडे मौसम की हो सकती है वापसी
लगभग हर वर्ष सर्दी जाने के बाद मौसम में एक बार परिवर्तन होता है और सर्दी कुछ दिनों के लिए दोबारा से आती है, लेकिन इस बार होलियां निकल जाने के बाद भी मौसम का मिजाज नहीं बदला था। अब बदलते मौसम के मिजाज के चलते कुछ दिनों के लिए ठंडे मौसम की वापसी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम के बदल रहे मिजाज के चलते अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना बन रही है। इन दिनों में बारिश पड़ने से सर्दी का रंग एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। इससे अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज होगी।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने अपने बयान में कहा कि वह मोगा रैली में पहुंचे लाखों पंजाबियों का हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक रैली में करीब एक से डेढ़ लाख लोग पहुंचे थे। जनसैलाब का आलम यह था कि रैली समाप्त होने के बाद भी लोगों को आयोजन स्थल से बाहर निकलने में दो से तीन घंटे का लंबा समय लग गया। ढिल्लों ने कहा कि जनता का यह भारी हुजूम पंजाब में एक बड़े और स्पष्ट राजनीतिक बदलाव का संकेत दे रहा है।

केवल सिंह ढिल्लों ने जोरदार शब्दों में कहा कि मोगा की रैली ने 2027 के चुनावों के लिए एक मजबूत नींव रख दी है। उन्होंने दृढ़ विश्वास जताते हुए कहा कि जिस तरह आज देश के 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूरी मजबूती से काम कर रही हैं, ठीक उसी तर्ज पर 2027 में पंजाब में भी पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने इस रैली को पंजाब की सियासत में एक ‘ऐतिहासिक बदलाव’ का दिन करार दिया, जिसने राज्य में सत्ता परिवर्तन की एक नई लहर को जन्म दे दिया है।

इस मौके पर ढिल्लों ने देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी विशेष रूप से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने पंजाब की धरती पर आकर राज्य के लोगों के सामने पार्टी का विजन और भविष्य की रूपरेखा बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। अमित शाह के स्पष्ट संदेश ने न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा है, बल्कि आम जनता के मन में भी भाजपा के प्रति एक अटूट विश्वास जगाया है।

अंत में केवल सिंह ढिल्लों ने पंजाब की जनता को एक ‘खुशहाल पंजाब’ देने का बड़ा और अहम वादा किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया कि 2027 में जब राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी, तो समाज के हर वर्ग के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी। इस नई सरकार में नौजवानों के रोजगार, व्यापारियों के कारोबार, किसानों की समृद्धि, और गरीबों व मजदूरों के उत्थान का पूरा ख्याल रखा जाएगा, जिससे पंजाब विकास की एक नई ऊंचाई पर पहुंच सके।

उन्होंने कहा कि पंजाब की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करने वाले बिचौलियों का दौर समाप्त हो चुका है और फिल्मकारों तथा मीडिया से जुड़े लोगों को शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली तथा हर प्रकार की सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का “ड्रीम प्रोजेक्ट” है और इसे वास्तविकता में बदलने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पंजाब की “पंजाबियत” की आत्मा कभी खत्म नहीं हो सकती।

श्री पन्नू ने बताया कि सरकार फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई सुधार कर रही है। उन्होंने एक हालिया उदाहरण देते हुए कहा कि जब एक प्रोडक्शन यूनिट को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा तो संबंधित अधिकारी को एक फोन करने पर ही समस्या तुरंत हल हो गई। उन्होंने विश्वास दिलाया कि “पंजाब की धरती पर कदम रखने वाला हर कलाकार और फिल्म उद्योग से जुड़ा व्यक्ति हमारे परिवार का हिस्सा है। हम हर संभव सहायता करेंगे ताकि वह यहां खुद को घर जैसा महसूस करे।”

उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म शूटिंग के लिए निर्बाध अनुमति सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की योजना बनाई जा रही है। पंजाब के बुनियादी ढांचे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में दो अंतरराष्ट्रीय और चार घरेलू हवाई अड्डे हैं, जिससे दुनिया भर में बसे पंजाबी आसानी से यहां आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब एनआरआई भी प्री-वेडिंग फोटोशूट, मेडिकल टूरिज्म और व्यवसाय के लिए पंजाब को प्राथमिकता दे रहे हैं।

ओटीटी प्लेटफार्मों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए आई ) के बढ़ते प्रभाव का उल्लेख करते हुए श्री पन्नू ने मीडिया को समय के साथ आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा, “पंजाब सकारात्मकता से भरा हुआ है। यदि आप सकारात्मक लोग तलाशेंगे तो वे आपको पंजाब में ही मिलेंगे।”  राज्य सरकार पंजाब में बनने वाली फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री और वेब सीरीज़ के निर्माण खर्च पर 25 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है, जो प्रति फिल्म या वेब सीरीज़ अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक है।

उन्होंने यह भी बताया कि पंजाबी भाषा की फिल्मों के लिए निर्माण लागत का 30 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी, जो प्रति फिल्म अधिकतम 3.5 करोड़ रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा नीति में फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, वीएफएक्स स्टूडियो और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए 20 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा, “भारत की कुल भूमि में पंजाब का हिस्सा भले ही लगभग 1.5 प्रतिशत और आबादी लगभग 2 प्रतिशत है, लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव के मामले में पंजाब का योगदान अत्यंत विशाल है।”

सरकार एक सिंगल-विंडो ऑनलाइन अनुमति प्रणाली और विभिन्न पहल के माध्यम से फिल्मकारों और निवेशकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखती है। इससे राज्य के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि डिजिटल और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगभग 40 प्रतिशत सामग्री पंजाबी भाषा में उपलब्ध है। सरकार मोहाली में फिल्म सिटी विकसित करने तथा फिल्म निर्माण से जुड़े कौशल विकास को बढ़ावा देने पर भी कार्य कर रही है।

नई पंजाब फिल्म प्रमोशन नीति 2026 के माध्यम से राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक संभावनाओं को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए श्री ढाका ने कहा कि पंजाबी सिनेमा भारत के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से एक बन चुका है। उन्होंने बताया कि पंजाबी संगीत उद्योग, जिसमें 400 से अधिक संगीत लेबल सक्रिय हैं, वैश्विक स्तर पर बड़ा बाजार हिस्सा रखता है और कई क्षेत्रीय भाषाओं को टक्कर देता है। उन्होंने बताया कि आज डिजिटल और ओटीटी प्लेटफार्मओं पर लगभग 40 प्रतिशत पंजाबी कंटेंट है, जो राज्य की रचनात्मक ताकत का प्रमाण है।

उन्होंने यह भी कहा कि विकास की पहली शर्त व्यापार करना आसान बनाना है। उन्होंने बताया कि सरकार ने फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति प्रक्रिया में व्यापक सुधार किए हैं। उन्होंने कहा, “शुरुआत में जब हम फिल्म निर्माताओं से मिले तो वे अधिक आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि उन्हें शूटिंग की अनुमति प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।” इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने इनवेस्ट पंजाब पोर्टल में सिंगल-विंडो शूटिंग अनुमति सेवा शुरू की, जिसे अब देश की सबसे प्रभावी प्रणालियों में से एक माना जा रहा है और अन्य राज्य भी इसे समझने के लिए पंजाब का रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “राज्य की भूमिका सुविधा प्रदान करने की है, न कि बाधाएं खड़ी करने की।” उन्होंने फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों से पंजाब के शूटिंग स्थलों की डिजिटल कैटलॉग तैयार करने में सरकार को सहयोग देने की अपील भी की।

इस अवसर पर मनोरंजन जगत के पेशेवरों को संबोधित करते हुए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के सचिव श्री रामवीर ने कहा कि पंजाबी समाज की आत्मा हमेशा उसके मीडिया के माध्यम से व्यक्त होती रही है। उन्होंने राज्य की प्रेस और फिल्म उद्योग की उस महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया जिसने पंजाब की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उन्होंने बताया कि पंजाबी पत्रकारिता का विकास 19वीं सदी के प्रिंट मीडिया, 1920 के दशक के अकाली अखबारों और आज के डिजिटल युग तक निरंतर होता रहा है। मीडिया संस्थानों ने ऐतिहासिक रूप से कई सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों को दस्तावेज़ित किया है। उन्होंने कहा, “पंजाब की ‘चढ़दी कला’ की भावना ही भारतीय सिनेमा और अन्य कलाओं में पंजाबी भाषा की मजबूत उपस्थिति का आधार बनी है।”

उन्होंने बताया कि पंजाबी फिल्म उद्योग इस समय तेज़ी से विकास के दौर से गुजर रहा है और दुनिया भर में बसे पंजाबी प्रवासियों के साथ गहरा जुड़ाव बना रहा है। उन्होंने कहा कि नई नीति बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देगी और फिल्म उद्योग को नई दिशा प्रदान करेगी। उन्होंने संबंधित पक्षों से नई तकनीक और डिजिटल मीडिया के युग में खुद को अनुकूल बनाने की अपील भी की। राज्य के मनोरंजन क्षेत्र में निवेश का आमंत्रण देते हुए श्री रामवीर ने विश्वास दिलाया कि विभाग इस उद्योग को बढ़ावा देने और पंजाबी संस्कृति को विश्व स्तर पर पहुँचाने के लिए पूरा सहयोग देगा।

इस अवसर पर स्पीड रिकॉर्ड्स के सीईओ दिनेश औलख, ओटीटी चौपाल के एमडी संदीप बंसल तथा पंजाब फिल्म सिटी के एमडी इकबाल चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा फिल्म प्रमोशन नीति लागू करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह नीति एक गतिशील और आत्मनिर्भर वातावरण तैयार करेगी—ऐसा केंद्र जहाँ केवल स्टूडियो ही नहीं बल्कि फिल्म निर्माण से जुड़ी सभी सुविधाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। इससे पंजाब भविष्य में फिल्म निर्माण और रचनात्मक उद्योग का वैश्विक केंद्र बन सकता है। संदीप बंसल ने कहा कि आने वाले 4–5 वर्षों में पंजाब का ओटीटी उद्योग 2000 करोड़ रुपये से अधिक का बाजार बन सकता है, जो राज्य के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए नई संभावनाएँ पैदा करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और विदेश से आए निवेशकों की बड़ी भागीदारी ने यह साबित किया है कि पंजाब में औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार हो चुका है। उन्होंने घोषणा की कि समिट में तय किए गए निवेश प्रस्तावों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार छह महीने बाद निवेशकों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित करेगी।

समिट के अंतिम दिन उद्योगपतियों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होने और पंजाब की आर्थिक प्रगति में भागीदार बनने के लिए आए उद्योगपतियों की प्रतिबद्धता सराहनीय है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के प्रमुख उद्योगपति इस महत्वपूर्ण मंच पर एकत्र हुए हैं।

उन्होंने कहा कि जैसे श्रेष्ठ कोच अपनी टीम को हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के लिए तैयार करते हैं, उसी प्रकार राज्य सरकार ने भी पंजाब में उद्योगों के लिए मजबूत और सकारात्मक वातावरण तैयार करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाबी हमेशा नेतृत्व करने में विश्वास रखते हैं और देश व समाज के लिए हर संभव योगदान देने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आज उभरता हुआ क्षेत्र है, लेकिन मानव मस्तिष्क की क्षमता उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जो मानव संसाधन विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि समिट के दौरान तीन दिनों में लगभग 30 मंथन सत्र (ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस) आयोजित किए गए, जो राज्य की आर्थिक प्रगति को तेज करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इससे न केवल पंजाब को उच्च विकास दर की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी बल्कि युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर भी सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है और हर नागरिक को अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करना चाहिए ताकि उसकी आवाज लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो सके।

राजनीति में आम आदमी पार्टी के प्रभाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के आने के बाद अन्य दलों के चुनावी घोषणापत्रों में भी बदलाव देखने को मिला है और आम आदमी को केंद्र में लाने की सोच मजबूत हुई है। पहले आम लोगों के मुद्दे राजनीतिक एजेंडे में प्रमुखता से शामिल नहीं होते थे।

उन्होंने कहा कि देश में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक है और एकाधिकार की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह किसी भी समाज के हित में नहीं है।

मुख्यमंत्री ने पंजाब की विविधता का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे एक गुलदस्ता विभिन्न प्रकार के फूलों से मिलकर आकर्षक बनता है, वैसे ही पंजाब भी विविधता से भरा हुआ राज्य है। देश का अन्न भंडार होने के साथ-साथ पंजाब को देश की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाने वाला प्रदेश होने का गौरव भी प्राप्त है।

उन्होंने कहा कि पंजाब की धरती गुरुओं, संतों, पीरों और शहीदों की पवित्र विरासत से समृद्ध है, जिन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आतिथ्य परंपरा को दुनिया भर में पहचान मिली हुई है। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश उनके बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को पूर्ववर्ती सरकारों से कर्ज, शिकायतों और कमजोर प्रशासन की विरासत मिली थी, लेकिन सरकार ने इन कमियों को दूर कर पंजाब को पुनः विकास के रास्ते पर लाने का काम किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समिट में भाग लेने वाले निवेशक अपनी इच्छा से पंजाब के सामाजिक-आर्थिक विकास के भागीदार बनने आए हैं। इससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार सृजित करना है ताकि उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाया जा सके और उन्हें नशे जैसी समस्याओं से दूर रखा जा सके।

मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे पंजाब के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बेहतर कारोबारी माहौल की जानकारी अन्य राज्यों के उद्योगपतियों तक पहुंचाएं, ताकि राज्य में अधिक से अधिक निवेश आए और पंजाब देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन सके।

उन्होंने कहा कि पंजाब पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का बड़ा केंद्र है और फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सहित कई क्षेत्रों में देश में अग्रणी है।

समिट के सफल आयोजन के लिए इन्वेस्ट पंजाब और इसमें योगदान देने वाले अधिकारियों तथा बड़ी संख्या में शामिल हुए उद्योगपतियों का मुख्यमंत्री ने विशेष आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि मेहनत और लगन पंजाबी स्वभाव का हिस्सा है और इसी वजह से पंजाब के उद्यमियों ने दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। वह दिन दूर नहीं जब पंजाब औद्योगिक विकास के नए शिखर पर पहुंचेगा।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा, हरभजन सिंह ईटीओ और बरिंदर गोयल सहित मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

बागलकोट में एक विकास कार्यक्रम के दौरान, अपर कृष्णा प्रोजेक्ट (यूकेपी) के तीसरे चरण के तहत जमीन गंवाने वालों को मुआवजे के चेक बांटने के बाद बोलते हुए, शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने पांच गारंटी योजनाओं को लागू करके लोगों से किए गए वादों को पूरा किया है।

उन्होंने कहा, "आपने हमें आशीर्वाद दिया और हमने वादे के मुताबिक पांच गारंटी योजनाएं लागू कीं, जिससे देश के लिए एक मिसाल कायम हुई। कर्नाटक से प्रेरित होकर, दूसरे राज्यों ने भी इसी तरह की गारंटी योजनाओं की घोषणा करना शुरू कर दिया है। चुनावों से पहले, जब मैं इस जगह आया था, तो मैंने कहा था कि कमल तालाब में ही अच्छा लगता है, अनाज की बाली खेत में ही अच्छी लगती है, और दान देने वाला हाथ तभी अच्छा लगता है जब वह सत्ता में हो। क्योंकि वह दान देने वाला हाथ सत्ता में है, इसलिए ये योजनाएँ लागू की जा सकी हैं।"

उन्होंने कहा कि पांच गारंटियों ने सरकार को मजबूत किया है और गरीब परिवारों को हर महीने लगभग 5,000 रुपए बचाने में मदद की है।

शिवकुमार ने उस सीट पर होने वाले आगामी उपचुनाव का भी जिक्र किया, जिसका प्रतिनिधित्व पहले एच.वाई. मेटी करते थे, और मतदाताओं से आग्रह किया कि वे कांग्रेस उम्मीदवार को दिवंगत नेता से भी ज्यादा बड़े अंतर से जिताएं।

उन्होंने कहा, "पिछले साल तीन विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनावों के दौरान, लोगों ने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को हराया और इस 'गारंटी सरकार' को आशीर्वाद दिया। यह हमारा अपना विधानसभा क्षेत्र है, और गरीबों के लिए हमने जो कल्याणकारी कार्यक्रम लागू किए हैं, उन्हें देखते हुए आपको एक बार फिर हमें आशीर्वाद देना चाहिए।"

शिवकुमार ने कहा कि सरकार ने अपर कृष्णा प्रोजेक्ट के तहत जमीन गंवाने वालों को उचित मुआवजा देने का एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि ट्रिब्यूनल ने लगभग 15 साल पहले अपना आदेश जारी कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे लागू नहीं किया था।

उन्होंने कहा, "बगलकोट, बादामी, विजयपुरा और कलबुर्गी क्षेत्रों के लोगों को ध्यान में रखते हुए, हमने कैबिनेट में इस मुद्दे पर कई बार चर्चा की और विपक्षी नेताओं तथा किसान संगठनों से भी सलाह ली। उनकी मांगों के आधार पर, हमने 1.33 लाख एकड़ जमीन गंवाने वालों को उचित मुआवजा देने का फैसला किया।"

उन्होंने कहा कि सरकार ने इस साल मुआवजे के तौर पर 3,000 करोड़ रुपए बांटने का फैसला किया है और लाभार्थियों को चेक जारी करना शुरू कर दिया है।

जल विवादों का जिक्र करते हुए, शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार कावेरी मुद्दे के परिणाम से संतुष्ट है और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेकेदातु प्रोजेक्ट के मामले में न्याय किया है। उन्होंने किसानों से यह भी अपील की कि वे गुमराह होकर बेवजह अदालतों का दरवाजा न खटखटाएं, और बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है।

उन्होंने कहा कि लगभग 29,000 लोगों ने अलग-अलग अदालतों में याचिकाएं दायर की हैं, और उन्होंने किसानों से ऐसे मामले वापस लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जो पहले किसी भी सरकार ने नहीं लिए थे।

शिवकुमार ने कहा कि पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 'अपर कृष्णा प्रोजेक्ट' के लागू होने और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया है कि किसानों को मुआवजा न दिया जाए और बांध की ऊंचाई न बढ़ाई जाए।

उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र भी इस प्रोजेक्ट को लागू होने से रोकने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डाल रहा है।

उन्होंने कहा, "मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्रियों ने दो बार बैठकें बुलाईं, लेकिन एक बार महाराष्ट्र ने बैठक टाल दी और दूसरी बार आंध्र प्रदेश ने। बाद में उन्होंने आपत्तियां उठाईं।"

शिवकुमार ने कहा कि वह इस मुद्दे पर सांसदों के साथ चर्चा करने के लिए नई दिल्ली जाएंगे, और केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि वह राज्य के विकास प्रोजेक्ट्स में रुकावट न डाले।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र में गरीब लोगों के फायदे के लिए एक मेडिकल कॉलेज भी मंजूर किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प लिया है।

उन्होंने बताया कि कर्नाटक में अभी 70 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें छात्रों के लिए 13,945 मेडिकल सीटें और 7,501 पोस्टग्रेजुएट सीटें उपलब्ध हैं। इसके अलावा, 3,405 डेंटल सीटें (जिनमें 933 पोस्टग्रेजुएट सीटें शामिल हैं), लगभग 44,000 नर्सिंग सीटें और एक लाख से ज्यादा पैरामेडिकल सीटें भी उपलब्ध हैं।

उन्होंने कहा, "इन सुविधाओं के साथ, कर्नाटक न केवल देश के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। एच.वाई. मेती के सपने को पूरा करते हुए, हमने इस मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रख दी है।"

बैठक में संत निर्मल दास जी (जोड़े वाले), संत गुरदीप गिरी जी (पठानकोट वाले), संत मनदीप दास जी (डेरा बल्ला), संत प्रदीप दास जी (डेरा कठार), संत केवल जी (तपस्थान श्री खुरालगढ़), संत इंद्रदास जी (शेखे), विद्वान श्री राजकुमार हंस जी, सोमा अत्री जी, बीबी संतोष कौर तथा परविंदर कौर बंगा जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा सभ्याचार विभाग के डायरेक्टर संजीव तिवारी भी बैठक में शामिल हुए और आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

इस अवसर पर दीपक बाली ने सभी संत-महापुरुषों और अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि सामाजिक सद्भावना, समानता और मानवता के संदेश को आगे बढ़ाने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इस ऐतिहासिक अवसर को बेहद श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

दीपक बाली ने बताया कि प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में चार विशाल शोभायात्राएं निकाली जाएंगी, जो विभिन्न स्थानों से शुरू होकर पंजाब के अलग-अलग शहरों और गांवों से गुजरेंगी। पहली शोभायात्रा बनारस से शुरू होगी, जहां गुरु रविदास जी का जन्मस्थान है। दूसरी शोभायात्रा बठिंडा से, तीसरी फरीदकोट से और चौथी जम्मू से निकाली जाएगी। इन शोभायात्राओं के माध्यम से गुरु रविदास जी के संदेशों और उनकी शिक्षाओं को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इन शोभायात्राओं में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत समाज के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और विभिन्न धार्मिक संस्थाएं शामिल होंगी। मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालुओं द्वारा स्वागत कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे और भक्ति संगीत तथा कीर्तन के माध्यम से गुरु रविदास जी के उपदेशों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

बैठक में यह भी तय किया गया कि इस विशेष अवसर पर पंजाब के प्रत्येक गांव में गुरु रविदास जी के जीवन, उनके सामाजिक योगदान और मानवता के संदेश पर आधारित एक उच्चस्तरीय डॉक्यूमेंटरी दिखाई जाएगी। इस डॉक्यूमेंटरी के माध्यम से युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को गुरु रविदास जी के विचारों और उनके द्वारा समाज में किए गए सुधारों से अवगत कराया जाएगा।

दीपक बाली ने बताया कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से भी प्रकाश पर्व को यादगार बनाया जाएगा। इसके तहत हर विधानसभा में 20 मिनट का एक भव्य ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें रोशनी और तकनीक के माध्यम से गुरु रविदास जी के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों और उनके संदेशों को दर्शाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए पंजाब के प्रत्येक जिले में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान भी चलाया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक जिले में 6.50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि गुरु रविदास जी के संदेश के साथ-साथ प्रकृति संरक्षण का संदेश भी समाज तक पहुंचे।

इसके अलावा युवाओं में उत्साह और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिले में 650 साइकिल सवारों द्वारा एक विशेष साइकिल मैराथन भी आयोजित की जाएगी। यह मैराथन विभिन्न शहरों और कस्बों से गुजरते हुए लोगों को गुरु रविदास जी की शिक्षाओं और समाज में समानता के महत्व के बारे में जागरूक करेगी।

बैठक में उपस्थित संत-महापुरुषों ने पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी ने अपने जीवन में समाज को समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया था और आज भी उनके विचार समाज के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं। संत समाज ने विश्वास जताया कि सरकार की ओर से आयोजित किए जाने वाले ये सभी कार्यक्रम बेहद सफल और ऐतिहासिक होंगे।

संतों ने इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान का भी विशेष रूप से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व के आयोजन के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित करना संत समाज और श्रद्धालुओं के प्रति सम्मान और आस्था को दर्शाता है।

बैठक के अंत में सभी संतों, विद्वानों और अतिथियों को सम्मानित किया गया। साथ ही यह संकल्प लिया गया कि गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को पूरे पंजाब में श्रद्धा, उत्साह और सामाजिक एकता के साथ मनाया जाएगा, ताकि गुरु रविदास जी की शिक्षाएं और उनका मानवता का संदेश हर घर तक पहुंच सके।

रैली में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज एक बिल्कुल अलग ही अंदाज में नजर आए। वह सिर पर केसरी रंग की पगड़ी बांधकर मंच पर पहुंचे, जिसने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं में भारी जोश भर दिया। जैसे ही उन्होंने मंच पर कदम रखा, वहां मौजूद समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान रैली में भारी भीड़ और उत्साह देखने को मिला, जो पंजाब में चुनाव से पहले माहौल बनाने की बड़ी कोशिश है।

मंच से गरजते हुए अमित शाह ने अपने संबोधन में एक ऐसा बयान दिया, जिसने राज्य में पुरानी सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल (SAD) के साथ भविष्य के किसी भी गठबंधन की अटकलों को लगभग खत्म कर दिया है। गृहमंत्री ने साफ शब्दों में ऐलान करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपनी खुद की सरकार बनाएगी। उनके इस आत्मविश्वास से भरे बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी अब पंजाब में अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने और सत्ता हासिल करने की पूरी तैयारी कर रही है।

आपरेशन सिंदूर के दौरान यहीं से पाकिस्तान को धूल चटाई और उनकी ड्रोन गतिविधियों की ध्वस्त किया। आपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुद यहां आए थे। वायु सेना की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मिग 29 की उड़ान से इंडियन एयर फोर्स की फ्रंटलाइन आपरेशनल यूनिट्स के साथ लीडरशिप के जुड़ाव की पुष्टि हुई। फॉर्मेशन को फ्लाइट लेफ्टिनेंट परविंदर सिंह ने लीड किया। रिकवरी से पहले, फार्मेशन ने रनवे पर एक स्मार्ट पील-आफ मेनूवर किया, जिसमें सटीक उड़ान और स्क्वाड्रन द्वारा बनाए गए आपरेशनल ट्रेनिंग के हाई स्टैंडर्ड्स को दिखाया गया।

बेस के एयर वॉरियर्स ने आपरेशनल तैयारी का हाई लेवल बनाए रखा और विजिट के दौरान उड़ान से जुड़ी एक्टिविटीज में एक्टिवली हिस्सा लिया। कमांडिंग आफिसर ने चीफ आफ द एयर स्टाफ को स्क्वाड्रन की आपरेशनल भूमिका मिग-29 यूपीजी प्लेटफार्म की बढ़ी हुई क्षमताओं और यूनिट की समृद्ध विरासत के बारे में जानकारी दी। स्क्वाड्रन 1963 में अपने इंडक्शन के 63 वर्ष पूरे करने वाला है, जो देश के आसमान की सुरक्षा में सेवा के एक लंबे और शानदार इतिहास को दिखाता है।

चीफ आफ द एयर स्टाफ ने एयरक्रू, टेक्नीशियन और ग्राउंड स्टाफ से भी बातचीत की और काम्बैट प्लेटफार्म की लगातार आपरेशनल तैयारी पक्का करने में टेक्निकल और स्पोर्ट स्टाफ की अहम भूमिका को माना। इसके अलावा, उन्होंने आस-पास के इलाकों के वेटरन से भी मुलाकात की और एयर फोर्स कम्युनिटी के साथ उनके लगातार जुड़ाव और इसकी परंपराओं में उनके हमेशा रहने वाले योगदान के लिए उनकी तारीफ की।

अफवाहों और जमाखोरी पर नकेल
खाड़ी देशों में जारी तनावपूर्ण स्थितियों के बीच सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर एलपीजी की आपूर्ति बाधित होने की खबरें प्रसारित हो रही थीं। इन अफवाहों के कारण जनता में अनावश्यक चिंता उत्पन्न हो रही थी। मुख्यमंत्री ने इन रिपोर्टों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर निरंतर पैनी नजर बनाए हुए है। उन्होंने प्रशासन को आदेश दिया है कि उपभोक्ताओं का शोषण किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना प्राथमिकता होगी।

प्रमुख शहरों चंडीगढ़ और पंजाब में एलपीजी (LPG) गैस की किल्लत ने आम आदमी की रसोई का बजट और सुकून दोनों बिगाड़ दिया है। लगातार दूसरे दिन गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की किलोमीटर लंबी कतारें देखी गईं। आलम यह है कि लोग सुबह तड़के से ही खाली सिलेंडर लेकर लाइनों में लग रहे हैं, लेकिन शाम तक भी उन्हें खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है।
राम दरबार में 'कल' के भरोसे लोग

चंडीगढ़ के राम दरबार इलाके में स्थिति काफी तनावपूर्ण रही। यहां गैस एजेंसी के बाहर महिलाएं और बुजुर्ग चिलचिलाती धूप में अपने नंबर का इंतजार करते दिखे। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि एजेंसियां मनमानी कर रही हैं। पहले जो सिलेंडर आसानी से घर पर डिलीवर हो जाते थे, अब उनके लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। एजेंसी कर्मचारी 'सर्वर डाउन' होने या 'कल आने' की बात कहकर लोगों को टाल रहे हैं। कई घरों में गैस खत्म हो चुकी है, जिसके कारण लोग मजबूरी में इंडक्शन चूल्हे या बाहर के खाने पर निर्भर हैं।
KYC के नाम पर उलझाए जा रहे उपभोक्ता

मोहाली के जीरकपुर में भी नजारा कुछ अलग नहीं था। यहां उपभोक्ताओं ने शिकायत की कि उन्हें KYC अपडेट करवाने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग बंद है और फोन लाइनें भी काम नहीं कर रही हैं। कई परिवारों ने बताया कि गैस न मिलने के कारण उन्होंने पुराने दौर की तरह लकड़ी के चूल्हों पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। बुकिंग होने के बावजूद डिलीवरी न मिलना लोगों के गुस्से को और बढ़ा रहा है।

केंद्र सरकार से आपूर्ति पर चर्चा
मुख्यमंत्री ने यह भी साझा किया कि पंजाब में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ संपर्क साधा गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई चेन में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। प्रशासन को बाजार पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा गया है ताकि गैस सिलेंडर की ओवरचार्जिंग या कालाबाजारी जैसी अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। मुख्यमंत्री के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की सख्त चेतावनी
LPG संकट की गंभीरता को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने राज्य के सभी जिला उपायुक्तों (DC) को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि आम जनता को रोजमर्रा की चीजों के लिए परेशान न होना पड़े। मुख्यमंत्री ने आगाह किया कि खाड़ी युद्ध के कारण आने वाले दिनों में आपूर्ति में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन सरकार केंद्र के साथ लगातार संपर्क में है। भगवंत मान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस संकट की आड़ में अगर कोई कालाबाजारी या अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिलों में LPG की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार की अफरा-तफरी का माहौल न बनने दिया जाए।

अफवाहों और युद्ध का असर
गैस की इस कमी के पीछे वैश्विक स्तर पर चल रहा खाड़ी युद्ध और स्थानीय स्तर पर फैल रही अफवाहों को बड़ा कारण माना जा रहा है। लोग डर के मारे पैनिक बुकिंग कर रहे हैं, जिससे सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे संयम बनाए रखें और केवल जरूरत पड़ने पर ही सिलेंडर की मांग करें।

जनता से शांति बनाए रखने की अपील
पंजाब सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपुष्ट सूचनाओं पर विश्वास न करें और संयम बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है और प्रदेश में ईंधन की कमी का कोई वास्तविक संकट मौजूद नहीं है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि आम लोगों को बुनियादी वस्तुओं की प्राप्ति में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

पंजाब में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से जुड़ी खबरें पूरी तरह निराधार हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त आदेश देते हुए अफवाह फैलाने और जमाखोरी करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और केंद्र से पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उपभोक्ता किसी भी भ्रामक खबर पर भरोसा न करें और कालाबाजारी की शिकायत तुरंत प्रशासन से करें।

पिछले 24 घंटों में कुल 215 गाड़ियों के चालान किए गए, जबकि डॉक्यूमेंट्स और नंबर प्लेट न होने की वजह से 17 गाड़ियों को इंपाउंड किया गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी गाड़ी चलाने वाले ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें। खासकर बाजारों में शॉपिंग करते समय अपनी गाड़ियों को सड़क के बीच में पार्क न करें, बल्कि उन्हें तय पार्किंग की जगहों पर ही पार्क करें। उन्होंने कहा कि गाड़ी चलाते समय अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे सभी जरूरी डॉक्यूमेंट रखना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि गाड़ी चलाते समय जल्दबाजी न करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें।

इसके अलावा, माता-पिता से अपील की गई कि वे अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी न चलाने दें क्योंकि इससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है। रात में गाड़ी चलाते समय सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। जिला पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे अपनी और दूसरों की जिंदगी को सुरक्षित बनाने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क हादसों को कम करने में पुलिस का सहयोग करें। अगर वे उनके साथ कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे पुलिस हेल्पलाइन नंबर 8054942100 पर जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स फैडरेशन यूनियन के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव करमजीत सिंह अड़ेचा ने बताया कि पंजाब में वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. प्रकाश सिंह बादल द्वारा केंद्र सरकार को लिखे गए पत्र में राज्य की जनता को एल.पी.जी, सिलैंडर की सुविधा मिलने के कारण कैरोसिन ऑयल की कोई जरूरत नहीं होने संबंधी सिफारिश की गई थी जिसके चलते साल 2012 में केंद्र सरकार द्वारा पंजाबभर में चलने वाले करीब 22,000 से अधिक राशन डिपुओं पर जरूरतमंद परिवारों को मिलने वाले कैरोसिन ऑयल की सप्लाई पूर्ण तौर पर बंद कर दी गई थी।

वहीं मौजूदा समय दौरान पंजाब में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अमरीका और इसराईल द्वारा ईरान सहित दर्जनों खाड़ी देशों पर किए गए हमलों के कारण कमर्शियल एवं घरेलू गैस सिलैंडरों के छाए गंभीर संकट को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लिए गए एक अहम फैसले के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कैरोसिन ऑयल का कोटा फिर से जारी कर दिया गया है जिससे पंजाबभर के राशन डिपो होल्डरों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा आने वाले दिनों में पंजाब भर के राशन डिपुओ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जुड़े करीब 38 लाख परिवारों से संबंधित 1.57 करोड़ लोगों को फिर से कैरोसिन ऑयल का कोटा मिलने की संभावना बन गई है। राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक मैंबर को प्रति 3 महीने के बाद 5 लीटर मिट्टी का तेल मिल सकता है।

दरअसल, यह राहत पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को मिली है, जिन्हें पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया था। दोनों आरोपी अब तक पंजाब की गोबिंदगढ़ जेल में बंद थे और लंबे समय से जमानत के लिए कानूनी प्रयास कर रहे थे।

गौरतलब है कि 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले के जवाहरके गांव में अज्ञात हमलावरों ने दिनदहाड़े सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। पुलिस जांच के दौरान पवन बिश्नोई पर आरोप लगाया गया था कि उसने हमलावरों को राजस्थान नंबर की बोलेरो गाड़ी उपलब्ध करवाई थी, जबकि जगतार सिंह पर गायक की गतिविधियों की रेकी करने का आरोप है। इससे पहले दोनों आरोपियों ने जमानत के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन वहां से उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें जमानत देने का आदेश दिया।

उधर, इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई मानसा की अदालत में जारी है। अब तक कई गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। गायक के पिता बलकौर सिंह की गवाही भी अदालत में चल रही है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च 2026 तय की है।

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अधिकतर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि कुछ इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं। पिछले चौबीस घंटों के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों से सटे इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। विशेष रूप से पठानकोट और अमृतसर में सुबह के समय बूंदाबांदी हुई। तापमान की बात करें तो इसमें अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है और यह सामान्य से करीब 3.8 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। सबसे अधिक अधिकतम तापमान श्री आनंदपुर साहिब में 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के सात जिलों में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया है। इनमें रूपनगर में 33.5 डिग्री, मोहाली में 32.7 डिग्री, पटियाला और फरीदकोट में 32.2 डिग्री, होशियारपुर और एसबीएस नगर में 31.5 डिग्री तथा लुधियाना में 30.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग का कहना है कि शनिवार से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे तापमान में गिरावट आने और मौसम सुहावना होने की संभावना है।

20 मार्च तक राज्य के पूर्वी जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान उत्तर और पूर्वी हिस्सों में 26-28 डिग्री, मध्य हिस्सों में 28-30 डिग्री और दक्षिणी हिस्सों में 30-32 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। पूरे राज्य में दिन का तापमान इस हफ्ते सामान्य से थोड़ा अधिक रहने की उम्मीद है। रात का न्यूनतम तापमान ज्यादातर हिस्सों में 12-14 डिग्री और दक्षिणी हिस्सों में 14-16 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरों ते वार’ अभियान पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के उद्देश्य से 20 जनवरी 2026 को गौरव यादव (डीजीपी, पंजाब) द्वारा शुरू किया गया था। एंटी‑गैंगस्टर टास्क फोर्स (ए जी टी एफ ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं।

आरोपियों के कब्जे से हथियार भी जब्त

अभियान के 50वें दिन पुलिस टीमों ने 207 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 2 हथियार बरामद किए। इसके साथ ही इस मुहिम की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 13,880 हो गई है।

5 भगोड़े अपराधी भी गिरफ्तार

इसके अलावा 95 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 103 व्यक्तियों को जांच और पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने 5 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गुप्त रूप से जानकारी दे सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं साझा कर सकते हैं।

“युद्ध नशों विरुद्ध” के 375वें दिन की कार्रवाई

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” को भी 375वें दिन जारी रखते हुए 96 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 1.8 किलोग्राम हेरोइन, 1244 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 5970 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

इसके साथ ही पिछले 375 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 53,119 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 29 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए भी प्रेरित किया है।

आने वाले दिनों में राज्य में करीब दस हजार से अधिक शादियां तय हैं। ऐसे में गैस की कमी के कारण विवाह समारोहों में खाने-पीने की व्यवस्थाओं पर असर पड़ सकता है और व्यंजनों की संख्या कम करनी पड़ सकती है।

गैस एजेंसियों के मुताबिक फिलहाल पुरानी बुकिंग को ही पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इस कारण सात से आठ दिन की पेंडेंसी चल रही है और नई सप्लाई नहीं पहुंच पा रही। हालांकि जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी सरताज सिंह चीमा ने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई फिलहाल सामान्य है और आम उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है।

दूसरी ओर तकनीकी समस्याओं के कारण भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लुधियाना और फरीदकोट में सर्वर डाउन होने से घरेलू सिलेंडरों की बुकिंग प्रभावित हुई है। वहीं फरीदकोट, होशियारपुर और पटियाला सहित कई जिलों में सोमवार से कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई बंद बताई जा रही है। पंजाब होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रधान अमरवीर सिंह का कहना है कि कमर्शियल गैस की आपूर्ति लगभग रुक चुकी है। इससे होटल, रेस्टोरेंट और शादी समारोहों में कैटरिंग करने वालों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि एक-दो दिन में स्थिति सामान्य नहीं हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इस मुद्दे पर एसोसिएशन की आपात बैठक भी बुलाई गई है। वहीं ब्लैक में सिलेंडर 3500 रुपए में मिल रहा है।

हिन्दू न्यूज): मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध की स्थिति का असर अब पंजाब में भी देखने को मिलने लगा है। प्रदेश के कई जिलों में एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई लगभग ठप हो गई है, जिससे होटल, ढाबा और कैटरिंग कारोबार के साथ-साथ शादी समारोह भी प्रभावित होने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में कमर्शियल सिलेंडरों का सिर्फ दो से तीन दिन का ही स्टॉक बचा है।

आने वाले दिनों में राज्य में करीब दस हजार से अधिक शादियां तय हैं। ऐसे में गैस की कमी के कारण विवाह समारोहों में खाने-पीने की व्यवस्थाओं पर असर पड़ सकता है और व्यंजनों की संख्या कम करनी पड़ सकती है।

गैस एजेंसियों के मुताबिक फिलहाल पुरानी बुकिंग को ही पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इस कारण सात से आठ दिन की पेंडेंसी चल रही है और नई सप्लाई नहीं पहुंच पा रही। हालांकि जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी सरताज सिंह चीमा ने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई फिलहाल सामान्य है और आम उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है।

दूसरी ओर तकनीकी समस्याओं के कारण भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लुधियाना और फरीदकोट में सर्वर डाउन होने से घरेलू सिलेंडरों की बुकिंग प्रभावित हुई है। वहीं फरीदकोट, होशियारपुर और पटियाला सहित कई जिलों में सोमवार से कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई बंद बताई जा रही है। पंजाब होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रधान अमरवीर सिंह का कहना है कि कमर्शियल गैस की आपूर्ति लगभग रुक चुकी है। इससे होटल, रेस्टोरेंट और शादी समारोहों में कैटरिंग करने वालों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि एक-दो दिन में स्थिति सामान्य नहीं हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इस मुद्दे पर एसोसिएशन की आपात बैठक भी बुलाई गई है। वहीं ब्लैक में सिलेंडर 3500 रुपए में मिल रहा है।

कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता पंजाब विश्वविद्यालय के 800 से अधिक छात्रों ने की, जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय के शोधकर्ता और प्रोफेसर शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान श्री बनवीर सिंह जी ने महान और समृद्ध सिख इतिहास पर ज़ोर दिया और कहा कि कैसे सिख धर्म ने हमेशा साहस, वीरता और बलिदान के उदाहरण स्थापित किए हैं। उन्होंने हमारे राष्ट्र भारत की समृद्ध संस्कृति में सिख धर्म की गहरी जड़ों पर भी ज़ोर दिया और कहा कि श्री गुरु तेग़ बहादुर जी का बलिदान भारतीय इतिहास में किसी भी अन्य बलिदान से अद्वितीय है।

इक़बाल सिंह लालपुरा जी ने अपने संबोधन के दौरान समृद्ध सिख इतिहास पर गहन गहन शोध की आवश्यकता और सिख धर्म और सिख को समझने के लिए व्यापक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने सिख इतिहास की सभी प्रमुख घटनाओं और महान सिख शासक महाराजा रंजीत सिंह जी के इतिहास को भी छुआ। उन्होंने इस तथ्य पर भी ज़ोर दिया कि सिख धर्म एकजुटता और सामूहिकता के बारे में कैसे बात करता है। उन्होंने इस तथ्य पर भी ज़ोर दिया कि वर्तमान सरकार सिख धर्म को एक अलग धर्म के रूप में कैसे मानती है और यह उन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाने के संभावित कारणों में से एक है।

लेकिन पंजाब और पंजाब विश्वविद्यालय में काम करने वाले कुछ संगठन लगातार हिंदू सिख समुदाय के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश करके एक झूठी कथा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस राष्ट्र और पंजाब विश्वविद्यालय के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब विश्वविद्यालय में सीनेट चुनाव विरोध के दौरान भी उनके विभाजित कथाओं के कारण पंजाब विश्वविद्यालय के तटस्थ छात्रों द्वारा इन संगठनों की भूमिका पर बार-बार सवाल उठाया गया है

ये तत्व पंजाब विश्वविद्यालय के वातावरण को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और केवल राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक ग़लत संदेश फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कई तरीक़ों से व्याख्यान को बाधित करने की कोशिश की लेकिन यह कोई सफलता नहीं मिली और व्याख्यान में भाग लेने वाले छात्रों ने साबित कर दिया कि भविष्य में भी उनकी झूठी कथा और प्रचार पंजाब विश्वविद्यालय के अकादमिक और सामंजस्यपूर्ण वातावरण को बाधित नहीं कर सकते हैं।

सुखपाल सिंह खैरा द्वारा यह कहे जाने कि ‘मावां धियां सत्कार योजना’ के तहत 1000 रुपये की घोषणा का जश्न मनाने वाली महिलाएं बहादुरों को कैसे जन्म दे सकती हैं, के विरोध में वित्त मंत्री ने उनकी कड़ी आलोचना की।

विधायक खैरा की इस टिप्पणी का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि एक राजनेता, जो उस प्रदेश से कई बार चुना गया है जहां श्री गुरु नानक देव जी ने “सो क्यों मंदा आखिए जितु जंमहि राजान” (जिस स्त्री से राजा जन्म लेते हैं, उसे बुरा कहना ठीक नहीं) का संदेश दिया, वह राज्य की माताओं और बेटियों का इस तरह अपमान कैसे कर सकता है।

वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा घिनौना बयान उस पंजाब की धरती के लिए हैरान करने वाला और अस्वीकार्य है, जिसने हमेशा महिलाओं के सम्मान और गरिमा को बनाए रखा है। उन्होंने आगे कहा कि एक अनुभवी राजनेता द्वारा महिलाओं के खिलाफ ऐसा बयान देना उसकी घटिया और निम्न मानसिकता को दर्शाता है और उन मूल्यों का भी अपमान करता है जिन पर हमारा समाज आधारित है।

विधानसभा के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब कांग्रेस नेतृत्व अपनी भाषा पर नियंत्रण और राजनीतिक समझ पूरी तरह खो चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी पहले ही कांग्रेस की राज्य इकाई के नेतृत्व को अपने व्यवहार पर ध्यान देने की चेतावनी दे चुके हैं।
पंजाब सरकार की महिला-समर्थक पहलों के प्रभाव को उजागर करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने हाल ही में हुई बजट चर्चा और ‘मावां धियां सत्कार योजना’ का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह योजना उन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें पहले अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी अपने पिता, भाइयों या पतियों पर निर्भर रहना पड़ता था।

कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि उनकी कैबिनेट सहयोगी डॉ. बलजीत कौर ने बजट चर्चा के दौरान स्पष्ट किया था कि सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये की वित्तीय सहायता उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और सम्मान को और मजबूत करेगी।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कांग्रेस विधायक का ऐसा बयान पूरी तरह उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि ‘आप’ सरकार ने शासन के मात्र चार वर्षों के भीतर अपनी पांच प्रमुख गारंटियों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

पंजाब विधानसभा में महिलाओं के इस अपमान की निंदा के लिए लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सदन के सभी सदस्यों से सुखपाल सिंह खैरा द्वारा किए गए गैर-जिम्मेदाराना और महिला विरोधी व्यवहार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सदन को कड़ा संदेश देना चाहिए कि पंजाब की महिलाओं के प्रति अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सरकार की प्रमुख पहलों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि “आप सरकार जानती है कि संसाधन कैसे जुटाने हैं और उन्हें प्रभावी तरीके से कैसे उपयोग करना है। आज थर्मल प्लांट खरीदे जा रहे हैं, बिजली मुफ्त दी जा रही है, नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाया जा रहा है, किसानों को नियमित बिजली आपूर्ति मिल रही है और आम लोगों के हित में बिजली दरें कम की जा रही हैं।” उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में पंजाब सरकार ने अपनी सभी गारंटियाँ पूरी की हैं और लोगों को टोल प्लाज़ा बंद करने जैसे कई अतिरिक्त लाभ भी मिले हैं। वहीं, उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि नोटबंदी जैसी योजनाओं ने आम लोगों, खासकर महिलाओं को आर्थिक रूप से प्रभावित किया।

‘मुख्यमंत्री माएँ-धियाँ सत्कार योजना’ का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के लिए यह राशि बहुत महत्वपूर्ण है और यह पहल महिलाओं के सम्मान का प्रतीक है।
उन्होंने कहा कि जो लोग इस योजना का मज़ाक उड़ाते हैं या सवाल उठाते हैं, वे आम आदमी के लिए 1000 रुपये के महत्व को नहीं समझते। उन्होंने कहा कि कुछ अमीर नेता एक समय के भोजन पर ही हजारों रुपये खर्च कर देते हैं, इसलिए उन्हें यह समझ नहीं आता कि यह सहायता मेहनतकश परिवारों के लिए कितनी अहम है।

स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं, जहाँ लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएँ दी जा रही हैं। इसके अलावा ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह देश में अपनी तरह की पहली व्यापक स्वास्थ्य कवरेज योजना है।

नशों के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम शुरू की है, जिसके तहत नशा तस्करी की सप्लाई चेन को तोड़ा जा रहा है और इस अपराध में शामिल लोगों को जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग से यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।

पूर्व सरकारों की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कई नेताओं ने सत्ता में रहते हुए लोगों का शोषण किया और व्यवसायों में अवैध हिस्सेदारी की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि इन नीतियों ने पंजाब को नुकसान पहुँचाया और युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया।

शिरोमणि अकाली दल की ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि इसका असली नाम “परिवार बचाओ यात्रा” होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद अकाली नेताओं को बताना चाहिए कि वे अब पंजाब को किससे बचाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में माफिया को संरक्षण मिला और नशा तस्करी को बढ़ावा दिया गया।

‘बेअदबी’ की घटनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के लोग इन घटनाओं को कभी नहीं भूलेंगे और दोषियों को माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का इस्तेमाल लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाता है।

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के खजाने के एक-एक रुपये का उपयोग पंजाब के लोगों के कल्याण के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है और किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति दी जा रही है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक निजी थर्मल प्लांट खरीदकर उसका नाम श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखकर एक नया इतिहास बनाया है।

इस मौके प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ तथा कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने संयुक्त तौर पर कहा कि खन्ना ने सदैव पार्टी की मजबूती और पार्टी की गतिविधियों को नयी गति देने का प्रयास करते रहते हैं और वे राजनीति के साथ साथ मानवता की सेवा को भी प्राथमिकता देते हैं जिसके चलते खन्ना को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स’ की और से अवार्ड से नवाजा गया है। इस मौके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स’ पंजाब चैप्टर के सी.ई.ओ. संदीप डोगरा द्वारा खन्ना को सम्मानित करने पर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया तथा ने अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी खन्ना को बधाई दी।

दरअसल कांग्रेस विधायक Tript Rajinder Singh Bajwa ने स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा कि मौजूदा सरकार ने पंजाब में अब तक कितने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट बाजवा ने कहा कि उनका सवाल केवल सरकार द्वारा बनाए गए मेडिकल कॉलेजों से जुड़ा था। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर भी सरकार के सहयोग से ही मेडिकल कॉलेज बनाता है।

मंत्री ने यह भी दावा किया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मेडिकल कॉलेजों में 900 से अधिक सीटें बढ़ाई गई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के लगभग 40 वर्षों के शासनकाल में भी इतने कॉलेज और सीटों का विस्तार नहीं हुआ था। इस बयान पर विपक्ष के नेता Pratap Singh Bajwa ने कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में बने मेडिकल कॉलेजों को अपनी उपलब्धि बताकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वास्तव में कितने मेडिकल कॉलेज सीधे सरकारी पहल पर स्थापित किए गए हैं।

अमन अरोड़ा जब बीच में बोलने लगे तो बाजवा ने किया एतराज
अपने मंत्री का बचाव करने के लिए पार्टी प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा जब बीच में बोलने लगे तो प्रताप सिंह बाजवा ने एतराज किया कि वह किस कैपेसिटी में जवाब दे रहे हैं। वह ना तो मुख्यमंत्री हैं और ना ही स्वास्थ्य मंत्री। इस पर स्पीकर ने कहा कि सरकार में सभी मंत्रियों की जवाबदेही होती है। इस पर उन्होंने स्पीकर पर हाउस को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नहीं, अगर मंत्री को जवाब नहीं आ रहा है तो केवल मुख्यमंत्री ही हस्तक्षेप कर सकते हैं जबकि यहां पर स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनके पास जवाब भी है तो वह ही जवाब दें।

शब्दावली को नहीं करेंगे बर्दाश्त: अमन अरोड़ा
इस दौरान पर वह अमन अरोड़ा को अपशब्द भी बोल गए जिस पर अरोड़ा ने कहा कि वह यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह विपक्ष के नेता का आदर करते हैं लेकिन इस तरह की शब्दावली को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।इस दौरान स्पीकर ने नियम भी पढ़ कर सुनाए तो भी बाजवा नहीं माने। तब तक वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जो अभी तक सदन में नहीं थे, आ गए और उन्होंने प्रताप सिंह बाजवा की ओर से बोली गई शब्दावली पर सख्त एतराज किया और ललकारते हुए सदन में आ गए दोनों ओर से तू तू, मैं मैं में शुरू हो गई।

आज यहां इस विषय पर बुलाई गई एक विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जाखड़ ने तथ्यों के आधार पर बताया कि किस तरह सरकार कागज़ों में ही बिजली निगम को घाटे से मुनाफे में दिखाकर पंजाब के लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि वास्तव में सरकार राज्य की जीवनरेखा माने जाने वाले इस निगम को आर्थिक रूप से कमजोर करके उसे निजीकरण की ओर धकेलने की कोशिश कर रही है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 28 नवंबर 2025 को पंजाब राज्य बिजली निगम ने पंजाब राज्य बिजली नियामक आयोग के पास अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) याचिका दाखिल की थी, जिसे नियमों के अनुसार हर साल 30 नवंबर से पहले दाखिल करना होता है। इस याचिका में निगम ने 1715 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया था।

लेकिन 4 फरवरी 2026 को पहली बार बिजली निगम ने एक संशोधित याचिका (रिविजन पिटीशन) दाखिल की, जिसे हैरानीजनक ढंग से नियामक आयोग ने स्वीकार भी कर लिया। इस संशोधित याचिका में निगम ने दावा किया कि अब वह 7852 करोड़ रुपये के अधिशेष (सरप्लस) में है और उसे 19,600 करोड़ रुपये की जगह केवल 15,200 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी की जरूरत होगी।

इसके अलावा सरकार द्वारा दी गई 3581.95 करोड़ रुपये की लॉस फंडिंग को भी नियमों के खिलाफ जाकर निगम ने अपनी वित्तीय पुस्तकों में आय के रूप में दिखाया, जो पूरी तरह गलत है।

जाखड़ ने कहा कि इसी संशोधित याचिका के आधार पर बिजली दरों में कमी का दिखावा किया गया है, जबकि वास्तव में यह लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा कमी 300 यूनिट तक की घरेलू खपत में दिखाई गई है, जबकि इतनी बिजली तो पहले ही मुफ्त मिलती है। इसका मतलब है कि इस कमी का लाभ जनता को नहीं मिलेगा, बल्कि सरकार को बिजली निगम को दी जाने वाली सब्सिडी कम देनी पड़ेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस तरह बिजली निगम चल पाएगा।

उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से वास्तविक लागत और खर्च को कम करके नहीं दिखाया जा सकता। उन्होंने बताया कि बिजली निगम की हालत बेहद चिंताजनक है और सरकार पर 31 मार्च 2025 तक की 11,109.70 करोड़ रुपये की सब्सिडी बकाया है। इसी तरह 31 दिसंबर 2025 तक चालू वित्त वर्ष के 4300 करोड़ रुपये और सरकारी विभागों के 2600 करोड़ रुपये भी बकाया हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि कागज़ों में हेरफेर करके बिजली निगम को एक साजिश के तहत बड़े घाटे की ओर धकेला जा रहा है, ताकि अंततः उसे एक असफल संस्थान बनाकर निजीकरण की राह पर ले जाया जा सके।

जाखड़ ने यह भी कहा कि पंजाब राज्य बिजली निगम में नियमित चेयरमैन की नियुक्ति नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यदि अस्थायी प्रशासक भी नियुक्त करना हो तो वह प्रधान सचिव स्तर का अधिकारी होना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस नियम का भी पालन नहीं किया। जिस अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी गई है, उसके पास पहले से कई विभागों का कार्यभार है।

उन्होंने आरोप लगाया कि वास्तव में बिजली निगम को दिल्ली से आए लोग अपने तरीके से चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका उदाहरण यह है कि जब बिजली दरों में कमी की घोषणा की गई, तब श्री हरिमंदिर साहिब और दुर्गियाना मंदिर की बिजली दरों में केवल 31 पैसे प्रति यूनिट की ही कमी की गई, जबकि पंजाब का कोई भी व्यक्ति यदि निर्णय लेने की स्थिति में होता तो ऐसा कभी नहीं करता।

जाखड़ ने कहा कि इस पूरी योजना के तहत कागज़ों में सरकार द्वारा बिजली निगम को दी जाने वाली सब्सिडी को कम दिखाकर बजट से पहले लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ताकि बजट में इस पैसे को अन्य योजनाओं पर खर्च करने का दावा किया जा सके।

उन्होंने कहा कि सरकार पंजाब के एक प्रतिष्ठित संस्थान के अस्तित्व को दांव पर लगाकर मुफ्त योजनाएं चलाने की कोशिश कर रही है, जो किसी भी तरह समझदारी नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस तरह के कागज़ी खेल से यह वित्तीय वर्ष निकल भी जाता है, तो अगले वित्तीय वर्ष में इसका बोझ अंततः पंजाब के आम लोगों पर ही पड़ेगा।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार नयी दरों के अनुसार अब 500 रुपये की शराब की बोतल करीब 10 रुपये महंगी हो जाएगी, जबकि 2000 रुपये की बोतल लगभग 40 रुपये बढ़कर 2040 रुपये में मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि यह बढ़ोतरी महंगाई और कच्चे माल की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए की गई है, ताकि राजस्व संतुलन बनाये रखा जा सके। नयी एक्साइज पॉलिसी के तहत इस बार भी शहर में कुल 97 शराब बिक्री के ठेके ही रहेंगे। इन लाइसेंसिंग यूनिट के लिए रिजर्व प्राइस 454.35 करोड़ रुपये तय किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 10 करोड़ रुपये अधिक है। प्रशासन को उम्मीद है कि इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

प्रशासन ने ठेके सरेंडर होने की समस्या को देखते हुए लाइसेंसधारियों की सिक्योरिटी राशि भी बढ़ा दी है। अब लाइसेंसधारी को बोली राशि का 17 प्रतिशत सुरक्षा राशि के रूप में जमा कराना होगा। इसके अलावा लाइसेंस फीस जमा कराने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। पहले लाइसेंस फीस दो किश्तों में जमा होती थी, लेकिन अब इसे अगले महीने की 15 तारीख तक एकमुश्त जमा कराना अनिवार्य होगा।

नयी एक्साइज पॉलिसी में एल-10बी लाइसेंस को दोबारा शुरू किया गया है। इसके तहत अब बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी शराब की बिक्री की जा सकेगी। प्रशासन का कहना है कि इससे ग्राहकों, खासकर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा मिलेगी। साथ ही शराब कारोबार को आसान बनाने के लिए अब बॉन्डेड वेयरहाउस केवल चंडीगढ़ में बनाना अनिवार्य नहीं होगा।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने रविवार को यहाँ बताया कि पुलिस ने एक किशोर सहित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 7.65 एमएम की पांच देसी पिस्तौल बरामद की हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जालंधर के गांव मेहराजवाला निवासी अजय कुमार और एक 17 वर्षीय किशोर के रूप में हुई है।

यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार व्यक्ति फिलीपींस और यूएई में रहने वाले विदेशी आकाओं के निर्देशों पर काम कर रहे थे। उन्होने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने मध्य प्रदेश से अवैध हथियार खरीदे थे और वे इन्हें आपराधिक गिरोहों को सप्लाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन हथियारों का इस्तेमाल क्षेत्र में फायरिंग और रंगदारी की वारदातों को अंजाम देने के लिए किया जाना था।
ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कपूरथला, गौरव तूरा ने बताया कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने अजय कुमार को गिरफ्तार कर उसके पास से एक पिस्तौल बरामद की थी। आगे की जांच के बाद उसके 17 वर्षीय साथी को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से चार और पिस्तौल बरामद की गईं।

तूरा ने बताया कि जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने मध्य प्रदेश के एक अज्ञात व्यक्ति से 87,000 रुपये में यह हथियार खरीदे थे। उन्होंने आगे कहा कि इस नेटवर्क का पूरी तरह से पर्दाफाश करने के लिए मामले के अगले-पिछले संपर्कों को स्थापित करने के लिए आगे की जांच जारी है। इस संबंध में थाना सदर कपूरथला में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

बता दें कि जिला लुधियाना के कई इलाकों में महंगी गाड़ियों और एस.यू.वी. पर लाल-नीली बत्तियां लगाकर लोग खुद को वी.आई.पी. दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आम जनता में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। मोटर व्हीकल नियमों के मुताबिक लाल और नीली फ्लैशर लाइट का उपयोग केवल आपातकालीन सेवाओं और अधिकृत सरकारी अधिकारियों के वाहनों के लिए ही निर्धारित है। किसी भी निजी वाहन पर इन लाइटों का इस्तेमाल पूरी तरह अवैध माना जाता है।

इन वाहनों को है अनुमति
पुलिस वाहन, एम्बुलैंस, फायर ब्रिगेड, कुछ अधिकृत आपातकालीन सरकारी वाहन

पहले किया जागरूक, अब शुरू किए चालान : ए.सी.पी. गुरदेव सिंह
ए.सी.पी. ट्रैफिक गुरदेव सिंह का कहना है कि लाल नीली फ्लैशर लाइटों का प्रयोग सिर्फ पुलिस, एम्बुलैंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ही कर सकती हैं। अगर कोई अवैध तौर पर इन लाइटों का प्रयोग करता है तो धारा-177 के तहत पहली बार जुर्म में 500 रुपए तथा इसके बाद 1500 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है, जबकि अगर धारा 190(2) में चालान किया जाए तो पहली बार में 5000 रुपए तथा दूसरी बार नियम तोड़ने पर 10,000 रुपए का जुर्माना नियत किया गया है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा पहले लोगों को जागरूक किया गया है। इसके बावजूद न सुधरने वाले लोगों के चालान शुरू कर दिए गए हैं।

जानिए… क्या है वाहनों की स्थिति
अदालत को दिए गए आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ में करीब 14.27 लाख वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें से दो लाख से अधिक वाहन बिना वैध बीमा के सड़कों पर चल रहे हैं। वहीं हरियाणा में करीब 1.3 करोड़ वाहनों में से 41 लाख से अधिक वाहन बिना इंश्योरेंस के हैं। पंजाब की स्थिति इससे भी अधिक चिंताजनक बताई गई है, जहां लगभग 1.3 करोड़ वाहनों में से 56 लाख से ज्यादा वाहन बिना वैध बीमा के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो चंडीगढ़ में लगभग 15 प्रतिशत, हरियाणा में 32 प्रतिशत और पंजाब में करीब 42 प्रतिशत वाहन बिना बीमा के चल रहे हैं।

दुर्घटनाओं के मामलों में पीड़ितों को समय पर नहीं मिल रहा मुआवजा
अर्जी में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर मुआवजा दिलाने का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है। सामान्यतः किसी सड़क दुर्घटना के बाद पीड़ित या उसके आश्रित मुआवजे के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल) में याचिका दाखिल करते हैं। अधिकरण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मुआवजे की राशि तय करता है और यह निर्धारित करता है कि भुगतान की जिम्मेदारी किसकी होगी। यदि वाहन का बीमा होता है तो पीड़ित परिवार को बीमा कंपनी से मुआवजा मिलना अपेक्षाकृत आसान होता है। लेकिन यदि वाहन बिना बीमा के होता है तो मुआवजे की जिम्मेदारी सीधे वाहन चालक या मालिक पर आ जाती है। ऐसे मामलों में मुआवजा राशि की वसूली बेहद कठिन हो जाती है। कई बार चालक या मालिक के नाम पर पर्याप्त संपत्ति नहीं होती, जिससे पीड़ित परिवारों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है और कई मामलों में उन्हें मुआवजा मिल भी नहीं पाता।

पीड़ितों को समय पर नहीं मिल रहा मुआवजा
अर्जी में यह भी कहा गया है कि दुर्घटनाओं के मामलों में कई बार पुलिस द्वारा एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट समय पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में दाखिल नहीं की जाती, जिससे मुआवजा प्रक्रिया और भी लंबी हो जाती है। इसमें हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिया गया है कि मोटर दुर्घटना मामलों में मुआवजा राशि सीधे पीड़ितों के बैंक खातों में ट्रांसफर होने की निगरानी करें। हालांकि अर्जी में सवाल उठाया गया है कि यदि बड़ी संख्या में वाहन बिना वैध बीमा के सड़कों पर चलते रहेंगे तो पीड़ितों को समय पर मुआवजा देने का उद्देश्य कैसे पूरा होगा।

यह जानकारी वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने विधानसभा में विधायक डॉ. सुखविंदर कुमार सखी की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में दी। विधायक ने पूछा था कि अप्रैल 2022 से दिसंबर 2025 तक पंजाब में कितनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन विशेष तौर पर व्यापार असफल होने, व्यापार बंद होने या दिवालिया होने के कारण रद की गई हैं।

वित्त मंत्री ने जवाब में बताया कि इस अवधि के दौरान करदाताओं द्वारा दी गई आवेदनों के आधार पर कुल 41,290 जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद की गई हैं। इन रद की गई रजिस्ट्रेशन में व्यापार असफल होने, व्यापार बंद होने या दिवालिया होने के कारण भी शामिल हैं। विधायक के एक अन्य सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि टैक्स पालन से जुड़े मुद्दों या नोटिस के कारण अधिकारियों ने 36,017 जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद की गई हैं।
डॉ. सुखविंदर कुमार सखी ने यह भी पूछा था कि प्रभावित छोटी पार्टियों या कारोबारियों के लिए कोई भलाई योजना, बीमा या पेंशन योजना है या नहीं। इस पर वित्त मंत्री ने बताया कि आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना पंजाब राज्य के लाभार्थियों के लिए एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है।

मौजूदा प्रावधानों के अनुसार जिन लाभार्थियों का जीएसटी एक्ट 2017 के तहत सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपये तक है और जिन्होंने संबंधित वित्तीय वर्ष के सभी रिटर्न दाखिल किए हैं, वे इस योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का नकद रहित स्वास्थ्य बीमा कवर पाने के हकदार हैं। इस योजना के तहत सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है।
विधानसभा में यह भी जानकारी दी गई कि अप्रैल 2022 से दिसंबर 2025 तक कुल 1963 इंस्पेक्शनों के दौरान 157,11,34,388 रुपये की रिकवरी की गई है। इसके अलावा जीएसटी एक्ट के तहत टैक्स दाताओं के लिए राहत फंड जैसा कोई अलग फंड नहीं बनाया गया है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि जीएसटी एक्ट के तहत इस तरह का कोई फंड फिलहाल अस्तित्व में नहीं है।

शिक्षा और कौशल विकास: 'सिखिया क्रांति 2.0' का आगाज

सरकार ने स्कूल शिक्षा के लिए ₹19,279 करोड़ का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक है।

• सिखिया क्रांति 2.0: अगले 6 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाने के लिए ₹3500 करोड़ का निवेश किया जाएगा।

• उच्च शिक्षा: श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।

• स्किल डेवलपमेंट: आईटीआई (ITI) सीटों की संख्या 35,000 से बढ़ाकर 52,000 की गई है। साथ ही, जेलों में बंद कैदियों के सुधार के लिए 11 जेलों में ITI कोर्स शुरू किए गए हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र: ₹10 लाख का मुफ्त इलाज और क्लिनिक विस्तार

स्वास्थ्य के लिए ₹6,879 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसमें आम आदमी को बड़ी राहत देने वाली योजनाएं शामिल हैं:

• मुख्यमंत्री सेहत योजना: अब पंजाब के हर परिवार को सालाना ₹10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसके लिए ₹2,000 करोड़ का बजट रखा गया है, जिससे 65 लाख परिवारों को 900+ अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिलेगा।

• आम आदमी क्लिनिक: वर्तमान में 881 क्लिनिक चल रहे हैं। सरकार 143 नए क्लिनिक और बनाएगी। अब तक इन क्लिनिकों में 5 करोड़ से ज्यादा लोग ओपीडी (OPD) सुविधा ले चुके हैं, जिनमें 55% महिलाएं हैं।

• अस्पताल अपग्रेड: ₹300 करोड़ की लागत से जिला और सब-डिविजनल अस्पतालों में आधुनिक मेडिकल मशीनरी लगाई जाएगी।

कृषि और बागवानी: किसानों के लिए ₹15,377 करोड़

पंजाब की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ 'खेती' के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है:

• बिजली सब्सिडी: किसानों को मुफ्त बिजली जारी रखने के लिए ₹7,715 करोड़ का प्रावधान।

• प्रोत्साहन: सीधी बिजाई (DSR) अपनाने वाले किसानों को ₹1500 प्रति एकड़ की सहायता और फसल अवशेष प्रबंधन (पराली प्रबंधन) मशीनों पर 80% तक सब्सिडी।

• बागवानी मिशन: 2035 तक फल और सब्जी के क्षेत्र को बढ़ाकर 17.34 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए ₹1300 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट शुरू होगा।

योजना के तहत 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री मावां धीयां सतिकार योजना' की शुरुआत की घोषणा की है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की महिलाओं को इस योजना के तहत 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यह योजना आम आदमी पार्टी (AAP) के 2022 विधानसभा चुनाव से पहले दिए गए प्रमुख वादों में से एक थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 'मिशन पंजाब' रैली के दौरान यह गारंटी दी थी कि AAP की सरकार बनने पर राज्य की हर वयस्क महिला को मासिक 1000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी।

राज्य की लगभग 97 प्रतिशत महिलाएं लाभान्वित होंगी
AAP ने दावा किया है कि पार्टी द्वारा चुनाव में दी गई लगभग सभी गारंटियां पूरी की जा चुकी हैं, और यह योजना महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने का एक और बड़ा कदम है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज विधानसभा में राज्य का बजट पेश करते हुए इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इससे राज्य की लगभग 97 प्रतिशत महिलाएं लाभान्वित होंगी। हालांकि योजना के तहत वर्तमान या पूर्व सांसद-विधायक, स्थायी सरकारी कर्मचारी (वर्तमान या पूर्व) और आयकर दाता महिलाएं पात्र नहीं होंगी। राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी, जिससे पारदर्शिता और प्रभावी वितरण सुनिश्चित होगा।

AAP सरकार महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें छोटे-मोटे खर्चों के लिए परिवार पर निर्भर न रहने में मदद करेगी। उन्होंने जोर दिया कि AAP सरकार महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। योजना की शुरुआत अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर होने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। विपक्षी दलों ने इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह वादा चार साल बाद पूरा हो रहा है, और सरकार को पिछले वर्षों की बकाया राशि भी चुकानी चाहिए। हालांकि, AAP का कहना है कि सरकार ने अन्य वादों की तरह इस गारंटी को भी पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। यह योजना पंजाब की महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकती है, जो न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगी बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण में भी योगदान देगी। योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

सरकार ने आर्थिक गतिविधियों, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़े मंत्रालयों को प्राथमिकता दी है। मंत्रियों के विभागों के हिसाब से 8 महीने पहले (3 जुलाई 2025) को मंत्री बने संजीव अरोड़ा के विभागों को सबसे ज्यादा बजट मिला। इनके मंत्रालयों को 17 हजार 435 करोड़ मिले हैं। इसमें बिजली के लिए ही 8 हजार करोड़ रखे गए हैं।

बजट में दूसरी बड़ी राशि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को मिली है। मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के पास ये डिपार्टमेंट है। इस विभाग के लिए करीब 15 हजार 350 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। तीसरी बड़ी राशि 12 हजार 961 करोड़ रुपए CM मान के विभागों को मिली है। इनके पास होम, विजिलेंस, जन्संपर्क और सामान्य प्रशासन विभाग हैं।

इसी तरह सामाजिक सुरक्षा और महिला-बाल विकास जैसे बड़े कल्याणकारी विभाग, जिन्हें कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर संभाल रही हैं, उनके लिए 9 हजार 400 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।

मंत्री बलबीर सिंह के हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए 6 हजार 210 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं ग्रामीण विकास और पंचायत विभागों के लिए मंत्री तरुण प्रीत सौंध को लगभग 4 हजार 440 करोड़ और पीडब्ल्यूडी के लिए मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ को करीब 5 हजार 340 करोड़ का बजट मिला है।

इससे पहले स्पीकर ने बजट भषण के बीच में चीमा को कई बार टोका और कहा कि आप पानी पी लो। वहीं एक बार स्क्रीन पर हाथ लगने से 1 मिनट के लिए वित्तमंत्री की स्पीच रुक कई थी। वहीं मंत्री अमन अरोड़ा ने भी एक बार वित्तमंत्री की स्पीच रोकी और खुद बोलने लग गए। उन्होंने कहा कि चीमा साहब आज सब को खुश कर रहे हैं।

चीमा ने इस बार बंद गले का सूट पहना हुआ है। इससे पहले वित्तमंत्री चीमा ने 2 बजट कुर्ता पजामा और हाफ जेकेट पहनकर पेश किए। उसके बाद 2 बजट बंद गला सूट पहनकर पेश किए। इतना जरूर है कि उन्होंने अपनी पगड़ी और सूट के कलर को हर साल बदला है।

शेरो-शायरी वालों पर मजदूर का बेटा भारी- चीमा
हरपाल चीमा ने सदन में कहा कि शेरो शायरी वालों ने खजाने का जो हाल किया था वो सबके सामने है और अब मजदूर के बेटे ने क्या किया यह भी आपके सामने आए। उन्होंने कहा कि फंड में 297 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है।

स्पीकर बोले- सास-बहू की लड़ाई रोकने में बड़ा योगदान
पंजाब में अब मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार स्कीम के तहत हर महीने महिलाओं को 1000 हजार रुपए मिलेंगे। इसपर कुलतार सिंह संधवा ने वित्त मंत्री को रोका और कहा कि वित्त मंत्री जी आपकी इस योजना से घरों में सास-बहू के झगड़े भी कम हो जाएंगे। सबके पास अपने पैसे होंगे तो वो नहीं लड़ेंगी। संधवा ने सीएम को कहा कि यह आईडिया अच्छा है। इससे पहले उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब में औरतें इस ऐलान से खुश हैं। स्पीकर ने सीएम भगवंत मान धन्यवाद किया। संगरूर से विधायक अमन अरोड़ा ने वित्तमंत्री की स्पीच रोकी और खुद बोलने लग गए।

अरोड़ा ने चीमा की स्पीच को रोका, बोले- सबको खुश कर रहे
वित्त मंत्री चीमा ने विधानसभा में घोषणा पर घोषणा की। जिसपर खूब तालियां बटोरीं। इतने में स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि आज चीमा साहब सबको खुश कर रहे हैं। जिसपर मंत्री अमन अरोड़ा उठकर आए और कुछ देर के लिए चीमा को रोककर खुद बोलने लगे। उन्होंने कहा कि चीमा साहब सबको टिकाकर खुश कर रहे हैं।

स्पीकर ने वित्त मंत्री स्पीच रुकवाई, कहा- पीने पी लो
बजट भाषण को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा लगातार पढ़ रहे हैं। इसके बीच-बीच में स्पीकर कुलतार सिंह संधवा उन्हें पानी पीने की सलाह देते दिखे। बजट के दौरान जब मनीष सिसोदिया व गुरमीत सिंह मीत हेयर पहुंचे तो स्पीकर ने चीमा की स्पीच रुकवाई और कहा कि आप पानी पी लो। स्पीकर ने चीमा की स्पीच रुकवाई और कहा कि आप पानी पी लो।

स्क्रीन टच होने से 1 मिनट वित्तमंत्री की स्पीच रुकी
वित्त मंत्री हरपाल चीमा किसानों को लेकर की जा रही घोषणाओं को पढ़ रहे थे तो टैब पर उनका हाथ लग गया और बजट की स्क्रीन हट गई। इसकी वजह से उनको बजट की स्पीच रोकनी पड़ी। उन्होंने बाकायदा स्पीकर को कहा कि हाथ लग गया और स्क्रीन आगे निकल गई। जिस पर स्पीकर ने कहा पानी पी लो। उसके बाद अमन अरोड़ा ने कहा कि 44 नंबर मद चल रही है। करीब एक मिनट बाद स्पीच शुरू हुई। स्क्रीन टच होने से 1 मिनट तक वित्तमंत्री की स्पीच रुकी। स्क्रीन को महिला कर्मचारी सही करती हुईं। स्क्रीन टच होने से 1 मिनट तक वित्तमंत्री की स्पीच रुकी। स्क्रीन को महिला कर्मचारी सही करती हुईं।

विधायक निधि डबल होने पर जमकर बजी तालियां
वित्त मंत्री चीम ने जब सदन में हर विधानसभा क्षेत्र को मिलने वाली राशि में बढ़ोत्तरी करने की घोषणा की तो विधायकों ने जोर जोर से तालियां बजाईं। पहले विधायकों को यह राशि पांच करोड़ रुपए प्रति वर्ष थी, अब इसे 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। विधायक निधी डबल होने पर विधयकों ने बताई तालियां। विधायक निधी डबल होने पर विधयकों ने बताई तालियां।

सीएम मान व वित्त मंत्री की पत्नी भी पहुंची बजट सुनने
सदन में वित्त मंत्री अपना भाषण दे रहे थे, इतने में उन्होंने स्पीकर को कहा कि अगर आप भी कोई चीज खरीदते हैं तो भाभी जी को पूछते होंगे। इस पर स्पीकर संधवां ने उन्हें रोका और कहा कि इस सदन में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की पत्नी मनजीत कौर व सीएम भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर भी इस बजट को सुनने के लिए पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि कुछ टीचर्स व डॉक्टर्स भी सदन की कार्रवाई सुनने आए हैं। सभी का स्वागत करें। सदन में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की पत्नी मनजीत कौर व सीएम भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर बजट सेशन देखने पहुंचीं। सदन में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की पत्नी मनजीत कौर व सीएम भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर बजट सेशन देखने पहुंचीं।

स्पीकर बोले- दोनों अरोड़ा सुंदर लग रहे
विधानसभा में उस समय सभी ठहाके लगाने लग गए जब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि संजीव अरोड़ा जी और अमन अरोड़ा जी दोनों एक साथ तैयार होकर आते हो। दोनों सुंदर लग रहे हो। दोनों जरा खड़े हो जाओ। उसके बाद मंत्री संजीव अरोड़ा खड़े हुए और उन्होंने स्पीकर कुलतार सिंह संधवा को कहा कि आपका धन्यवाद आपने मुझे सुंदर कहा। संजीव अरोड़ा और अमन अरोड़ा को तैयार होकर आने का कमेंट करते हुए स्पीकर कुलतार सिंह संधवा। संजीव अरोड़ा और अमन अरोड़ा को तैयार होकर आने का कमेंट करते हुए स्पीकर कुलतार सिंह संधवा।

तीर्थयात्रा की सुविधा के लिए 312 करोड़ रुपये का प्रावधान
सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है। इसके तहत श्री अमृतसर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब के प्रमुख धार्मिक स्थलों की मुफ्त तीर्थयात्रा प्रदान की जाएगी। लगभग 7.15 लाख नागरिकों की तीर्थयात्रा की सुविधा के लिए 312 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सरकार ने श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।

खेलों के लिए 1,791 करोड़ रुपये के बजट
पंजाब के हर गांव के खेल मैदान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की तरफ से स्थानीय युवा क्लब को एक खेल किट प्रदान करेगी जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल के उपकरण शामिल होंगे। ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के अलावा, पहाड़ी क्षेत्रों में एडवेंचर स्पोर्ट्स शिविर पीपीपी मोड पर विकसित किए जाएंगे, जिससे पेशेवर और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए संरचित अवसरों का विस्तार होगा। खेलों के लिए1,791 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है।

मार्च में पढ़ाई शुरू करने पर पाबंदी

अक्सर देखा जाता है कि कई निजी स्कूल मार्च के महीने में ही पुरानी कक्षाएं खत्म कर बच्चों को अगली क्लास की पढ़ाई के लिए बुलाना शुरू कर देते हैं। इस साल सीबीएसई (CBSE) और जिला शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) डिंपल मदान ने लिखित आदेश जारी कर कहा है कि चाहे स्कूल किसी भी बोर्ड से जुड़ा हो, उसे सरकारी नियमों का पालन करना होगा। अब विद्यार्थियों को केवल 1 अप्रैल से ही स्कूल बुलाया जा सकेगा।

किताबों और वर्दी के 'कमीशन खेल' पर नकेल

शिक्षा विभाग ने स्कूलों और पब्लिशर्स के बीच चलने वाले कमीशन के खेल को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी स्कूलों को केवल 3 दिन का समय दिया है ताकि वे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर किताबों और वर्दी की पूरी सूची अपलोड करें।

• पारदर्शिता: वेबसाइट पर किताब का नाम, लेखक और प्रकाशक का विवरण देना अनिवार्य होगा।

• खरीद की आजादी: अभिभावक अपनी मर्जी और बजट के अनुसार खुले बाजार से किताबें खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। स्कूल किसी खास दुकान से सामान लेने के लिए दबाव नहीं बना सकेंगे।

• वर्दी की मोनोपॉली: स्कूल हर साल वर्दी का डिजाइन या लोगो बदलकर अभिभावकों पर नए सेट खरीदने का दबाव नहीं डाल पाएंगे।

गैर-जरूरी किताबों का बढ़ता बोझ

अभिभावकों की एक बड़ी शिकायत यह भी है कि स्कूल मुख्य विषयों के अलावा ऐसी कई महंगी किताबें अनिवार्य कर देते हैं जिनका सिलेबस से सीधा संबंध नहीं होता। छठी कक्षा के बच्चों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल लिटरेसी और मार्केटिंग जैसी भारी-भरकम किताबें लगाई जा रही हैं। आरोप है कि इन किताबों की बिक्री होने के बाद पूरे साल इनसे कोई ठोस पढ़ाई नहीं करवाई जाती, जिससे केवल अभिभावकों की जेब पर बोझ बढ़ता है।

स्कूल परिसर में बिक्री पर रहेगी नजर

शिक्षा विभाग को शिकायतें मिली हैं कि कई स्कूल परिसर के भीतर ही काउंटर लगाकर ऊंची कीमतों पर किताबें और वर्दी बेच रहे हैं। डी.ई.ओ. ने साफ किया है कि स्कूल के अंदर ऐसी व्यावसायिक गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अभिभावकों का कहना है कि विभाग के ये आदेश कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि जमीन पर भी लागू हों ताकि उन्हें निजी स्कूलों की लूट से राहत मिल सके।

शिक्षा और रोजगार में बड़ा उछाल

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, कैबिनेट ने 'श्री गुरु तेग बहादुर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय' के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है। शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने सरकारी कॉलेजों में 1091 सहायक प्रोफेसर और 67 लाइब्रेरियन की भर्ती करने का निर्णय लिया है।

यह भर्ती पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) के जरिए पारदर्शी तरीके से की जाएगी। खास बात यह है कि जो उम्मीदवार पिछली भर्तियों के समय आवेदन कर चुके थे, उन्हें उम्र सीमा में विशेष छूट दी जाएगी ताकि किसी के साथ अन्याय न हो।

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औद्योगिक क्रांति और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन

मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब उद्योग क्रांति’ के तहत नई औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति-2026 को भी मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में नया निवेश लाना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

खिलाड़ियों के लिए भी सरकार ने नई नीति बनाई है। अब सरकारी नौकरियों और दाखिले में खेल उपलब्धियों को 75 प्रतिशत और प्रवेश परीक्षा को 25 प्रतिशत महत्व दिया जाएगा। इससे राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का सीधा मौका मिलेगा।

शहीद के परिवार को 1 करोड़ की मदद और पेंशन में सुधार

मानवीय संवेदना दिखाते हुए मान सरकार ने गुरदासपुर में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले होमगार्ड के शहीद वालंटियर अशोक कुमार के परिवार को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है।

इसके साथ ही, पारिवारिक पेंशन के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब सरकारी कर्मचारियों के आश्रित दिव्यांग भाई-बहन भी पारिवारिक पेंशन के हकदार होंगे। यह फैसला दिव्यांगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

130 साल पुराना जेल कानून बदलेगा

कैबिनेट ने जेल प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए 1894 के पुराने कानून को खत्म कर ‘पंजाब जेल और सुधार सेवाएं बिल-2026’ लाने का फैसला किया है। इसके जरिए जेलों में सुरक्षा के लिए नई तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और अधिक पुख्ता होगी।

• हेल्थ सेक्टर: फार्मासिस्ट पद के लिए डिप्लोमा धारक भी अब आवेदन कर सकेंगे।

• मोहाली का विकास: गमाडा (GMADA) के तहत स्कूलों के लिए जमीन आवंटन की नई नीति को मंजूरी, ताकि केवल काबिल संस्थान ही स्कूल खोल सकें।

• लुधियाना विकास: ग्लाडा (GLADA) की संपत्तियों की कीमतों को सही (Rationalize) किया गया है ताकि पारदर्शी तरीके से नीलामी हो सके।

उद्योगपति भी हैं 'अन्नदाता': मुख्यमंत्री मान

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए उन्हें सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह किसान फसल उगाकर देश का पेट भरता है, उसी तरह एक उद्योगपति हजारों परिवारों को रोजगार देकर उनके घर का चूल्हा जलाता है। इसलिए उद्यमी भी किसी 'अन्नदाता' से कम नहीं हैं।

मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए कहा, "हमारी सरकार उद्योगपतियों से हिस्सा मांगने वाली या 'लाल थैली' (रिश्वत) लेने वाली सरकार नहीं है। हम उद्योगों को अपना साझेदार मानते हैं।" उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि अगर कोई उद्योगपति तीन यूनिट लगाने की अनुमति मांगेगा, तो सरकार उसे पांच यूनिट लगाने में मदद करेगी, बशर्ते वह पंजाब के युवाओं को नौकरी दे।

नीति की खास बातें: AI का इस्तेमाल और सुझावों का सम्मान

उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि यह देश की सबसे बेहतरीन नीतियों में से एक है। इसे तैयार करने के लिए 24 कमेटियां बनाई गई थीं। खास बात यह है कि इस पॉलिसी को बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद ली गई है और उद्योगपतियों द्वारा दिए गए करीब 78 प्रतिशत सुझावों को इसमें शामिल किया गया है।

निवेश और नौकरियों के लिए बड़े ऑफर

सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खजाना खोल दिया है। नई नीति के तहत निम्नलिखित मुख्य लाभ दिए जाएंगे:

• कैपिटल सब्सिडी: पंजाब के इतिहास में पहली बार उद्योगों को निवेश पर सीधी सब्सिडी दी जाएगी।

• रोजगार प्रोत्साहन: अगर कोई उद्योग पंजाब के युवा को नौकरी देता है, तो सरकार उसे प्रति कर्मचारी 3000 रुपये प्रति माह की मदद देगी। आईटी (IT) सेक्टर के लिए यह राशि 5000 रुपये होगी।

• महिलाओं के लिए सुरक्षा: अब महिलाएं रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी, लेकिन उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उद्योग की होगी।

• सीमावर्ती जिलों को फायदा: बॉर्डर के पास वाले जिलों में फैक्ट्री लगाने पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।

• सिंगल विंडो सिस्टम: बिजली, उद्योग और नगर निगम जैसे सभी विभागों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है ताकि मंजूरी के लिए भटकना न पड़े।

विपक्ष पर निशाना

मुख्यमंत्री ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास विकास का कोई ठोस विजन नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल मोटरसाइकिल टैक्स फ्री करने जैसे लोकलुभावन वादे करने से पंजाब का भला नहीं होगा, बल्कि इसके लिए मजबूत औद्योगिक आधार की जरूरत है। उन्होंने अंत में कहा कि सरकार ने उद्योगों को 'रनवे' तैयार करके दे दिया है, अब उद्योग जगत को तेजी से 'उड़ान' भरनी है।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई राजनीतिक मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पंजाब इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 का कड़ा विरोध करेगा। साथ ही, उन्होंने भाजपा की केंद्र सरकार, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के चीफ सुखबीर बादल पर निशाना साधा।

सीएम मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "आज, पंजाब के सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों का एक और बैच ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर के लिए रवाना हुआ। मैं इस मौके पर उनसे मिला, उन्हें शुभकामनाएं दीं और इस ट्रिप को सफल बनाने के लिए उनकी हिम्मत बढ़ाई।"

उन्होंने आगे लिखा, "हमारी सरकार का लक्ष्य यह पक्का करना है कि पंजाब के बच्चों को वर्ल्ड-क्लास, क्वालिटी एजुकेशन मिले। इसी विजन के साथ, हम अपने टीचरों और प्रिंसिपलों को लगातार इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग के मौके दे रहे हैं, ताकि वे नए और मॉडर्न तरीके सीख सकें और पंजाब के एजुकेशन सिस्टम को और मजबूत कर सकें। हमारा लक्ष्य सिर्फ स्कूल बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना है जो पंजाब के हर बच्चे को बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने की ताकत दे।"

मीडिया से बात करते हुए सीएम मान ने कहा, "सरकारी स्कूलों के हेड्स को वर्ल्ड-क्लास एक्सपीरियंस देने के लिए, 30 प्रिंसिपल्स का आठवां बैच 8 से 14 मार्च तक सिंगापुर में प्रिंसिपल एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। अब तक 234 प्रिंसिपल्स और एजुकेशन ऑफिसर्स वाले आठ बैच ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजे जा चुके हैं।"

उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के लिए एक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस अपनाया गया है, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स ने चुने गए प्रिंसिपल्स का वेरिफिकेशन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान, इन प्रिंसिपल को विदेशों में चल रहे मॉडर्न टीचिंग तरीकों के बारे में पता चलता है। लौटने के बाद, वे इन तरीकों को स्टूडेंट्स और साथियों के साथ शेयर करते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड का अनुभव हो सके। यह नई पहल राज्य के एजुकेशन सिस्टम में नई जान डाल रही है और ये टीचर स्टूडेंट्स के लिए अच्छी शिक्षा पक्का करके बदलाव लाने वाले एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं।

खास बजट से सुधरेगी व्यवस्था

शिक्षा विभाग ने इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए 15वें वित्त आयोग की 'टाइड ग्रांट्स' (Tied Grants) का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। भारत सरकार के नियमों के मुताबिक, इस फंड का 50 प्रतिशत हिस्सा खास तौर पर पीने के पानी की सुविधा, बारिश के पानी को बचाने और वाटर रीसाइक्लिंग के लिए खर्च किया जा सकता है। इसी बजट से अब स्कूलों में आधुनिक RO सिस्टम और वाटर कूलर लगाए जाएंगे।

खरीद के लिए बनाई गई विशेष कमेटी

समान और मशीनरी की खरीद में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए सरकार ने एक विशेष कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होगी कि स्कूल के लिए खरीदा गया सामान उच्च गुणवत्ता का हो।

• कमेटी के चेयरमैन: ग्राम पंचायत के सरपंच को इस जिम्मेदारी के लिए अध्यक्ष बनाया गया है।

• कमेटी के सदस्य: संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल (मुख्याध्यापक), पंचायती राज विभाग के जूनियर इंजीनियर (J.E.) और पंचायत सचिव को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

सख्त नियमों का होगा पालन

विभाग ने साफ निर्देश दिए हैं कि सभी वाटर कूलर और RO सिस्टम की खरीद पंजाब सरकार की तय दरों और विशेषताओं के आधार पर ही की जाएगी। पूरी प्रक्रिया 'पंजाब ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट-2019' के नियमों के तहत होगी, ताकि सरकारी धन का सही इस्तेमाल हो और बच्चों को जल्द से जल्द ये सुविधाएं मिल सकें।

इस कदम से न केवल बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि चिलचिलाती धूप और गर्मी के दौरान उन्हें स्कूल परिसर में ही ठंडा और शुद्ध पानी मिल सकेगा।

आगामी बजट में जनहित योजनाओं पर जोर

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जिला संगरूर में आयोजित “लोक मिलनी” कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य का आने वाला बजट विकास और जनकल्याण को आगे बढ़ाने वाला होगा।

उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना और आम लोगों को राहत देने वाली योजनाओं को लागू करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में सरकार ने करदाताओं के पैसे का सावधानी से उपयोग किया है और राज्य के समग्र विकास पर ध्यान दिया गया है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, पंजाब के इतिहास में पहली बार बजट रविवार को पेश किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे राज्य के विकास को और गति मिलेगी।

90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में मुफ्त बिजली योजना शामिल है।

उन्होंने बताया कि राज्य के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। साथ ही किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उन्हें खेतों में रात बिताने की जरूरत नहीं पड़ती।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम किसानों और आम परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हुआ है।

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने एक निजी थर्मल प्लांट खरीदकर बिजली क्षेत्र में नया कदम उठाया है।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं।

इन क्लीनिकों में लोगों को मुफ्त इलाज और दवाइयां मिल रही हैं। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में भी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना” के तहत राज्य के हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिल सकता है। इस योजना से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिली है।

युवाओं को 63,000 से अधिक सरकारी नौकरियां

रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने चार वर्षों में 63,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं।

उन्होंने कहा कि इन नौकरियों में किसी भी तरह की रिश्वत या सिफारिश नहीं चली। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की गई।

सरकार का मानना है कि युवाओं को रोजगार देना राज्य के विकास के लिए जरूरी है।

नशे के खिलाफ अभियान

मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने “युद्ध नशों विरुद्ध” अभियान शुरू किया है।

इस अभियान के तहत नशा तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग से इस अभियान को एक जन आंदोलन बनाया जा रहा है।

सिंचाई व्यवस्था में सुधार

मुख्यमंत्री ने सिंचाई व्यवस्था में सुधार का भी जिक्र किया।

उन्होंने बताया कि सरकार बनने के समय केवल 21 प्रतिशत नहरी पानी खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो रहा था। अब यह बढ़कर 68 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए 6,900 किलोमीटर खालों और 18,000 से अधिक जल मार्गों को फिर से चालू किया गया है।

शिक्षा क्षेत्र में नए कदम

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में “स्कूल ऑफ एमिनेंस” शुरू किए गए हैं।

इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाएं और खेल की सुविधाएं दी जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि शिक्षकों और प्रिंसिपलों को विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है ताकि शिक्षा का स्तर बेहतर हो सके।

सरकारी स्कूलों के छात्र अब जेईई, नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता हासिल कर रहे हैं।

विपक्ष और केंद्र सरकार पर निशाना

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर भी निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि जब युवाओं को रोजगार की जरूरत है, तब गांवों में ताश के टूर्नामेंट कराने की बात करना सही नहीं है।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया कि पंजाब के कुछ फंड रोके गए हैं, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने केंद्र से फंड जल्द जारी करने की मांग की।

खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों को वापस लाने की कोशिश

मुख्यमंत्री ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष के कारण कुछ पंजाबी वहां फंसे हुए हैं।

सरकार ने अब तक 370 पंजाबियों की पहचान की है और उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क किया गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन्हें वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

लोक मिलनी कार्यक्रम का उद्देश्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि “लोक मिलनी” कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के साथ सीधा संवाद करना है।

इन कार्यक्रमों के जरिए गांवों और शहरों के लोग सीधे अपनी समस्याएं सरकार के सामने रख सकते हैं। इससे प्रशासन को भी जमीनी स्थिति समझने में मदद मिलती है।

पंजाब सरकार पहले से ही घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। दो महीने के बिलिंग साइकिल के कारण यह सुविधा 600 यूनिट तक मुफ्त हो जाती है। अब नई दरें लागू होने के बाद 600 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं के बिल में भी पहले की तुलना में कमी आएगी।

कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को भी राहत
पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के अनुसार बिजली दरों में कटौती का लाभ व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 79 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है। औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए दरों में 74 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की गई है। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के लिए बिजली दर घटाकर 5 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है, जो देश में सबसे कम मानी जा रही है।

पहली बार मुनाफे में आया पीएसपीसीएल
सरकार का दावा है कि मौजूदा कार्यकाल में पीएसपीसीएल पहली बार मुनाफे वाली कंपनी बनी है। वित्त वर्ष 2024-25 में निगम को लगभग 2634 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है और कंपनी को A+ रेटिंग भी मिली है।

ऐसे कम होगा उपभोक्ताओं का बिजली बिल
पंजाब में 300 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को पहले पूरी खपत का बिल देना पड़ता था। अब ऐसे उपभोक्ताओं के बिजली बिल में भी कटौती हो जाएगी। पीएसपीसीएल अब तक 2 किलोवाट लोड तक वाले उपभोक्ताओं से पहली 300 यूनिट का बिल 5.40 रुपए प्रति यूनिट वसूलता है। अगर खपत 300 यूनिट से ज्यादा होती है तो ऊपर की यूनिट की दर 7.75 रुपए थी। इसी तरह 2 किलोवाट से 7 किलोवाट खपत वाले उपभोक्ताओं से पहली 300 यूनिट का बिल 5.72 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से वसूलता है। जबकि 300 से ऊपर की यूनिटों का रेट 7.75 रुपए प्रति यूनिट था। अब सरकार ने सभी रेटों में 1.50 रुपए की कटौती कर दी है। 7 किलोवाट से ज्यादा लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली यूनिटों की दरों में 1.50 रुपए की कटौती की गई है।

डीजीपी पंजाब, गौरव यादव ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5.4 किलोग्राम हेरोइन, तीन आधुनिक पिस्तौल और 4,500 रुपये की ड्रग मनी बरामद की है। पकड़े गए तस्कर सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के तस्करों से जुड़े हुए थे और भारतीय क्षेत्र में नशे और हथियारों की सप्लाई कर रहे थे।

अत्याधुनिक हथियार और भारी मात्रा में नशा बरामद

पुलिस टीमों ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल होने वाले घातक हथियार भी जब्त किए हैं। बरामदगी की सूची इस प्रकार है:

• हेरोइन: कुल 5.4 किलोग्राम नशीला पदार्थ।

• हथियार: एक 9 एमएम ग्लॉक (Glock), एक 9 एमएम जिगाना (Zigana) और एक .32 बोर की पिस्तौल।

• कारतूस: 34 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से कई अमृतसर और तरनतारन के रहने वाले हैं। इनमें गुरप्रीत सिंह उर्फ बिल्ला, लवप्रीत सिंह उर्फ लव, और सतनाम सिंह जैसे मुख्य नाम शामिल हैं।

कैसे काम करते थे ये तीन मॉड्यूल?

1. पहला ऑपरेशन: पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सबसे पहले गुरप्रीत उर्फ बिल्ला को पकड़ा गया। उससे पूछताछ के बाद उसके साथियों लवप्रीत और सतनाम को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 3 किलो हेरोइन और दो विदेशी पिस्तौल बरामद हुईं।

2. जेल से चल रहा था नेटवर्क: दूसरे मामले में पुलिस ने मनप्रीत और गुरलाल को गिरफ्तार कर हेरोइन बरामद की। जांच में पता चला कि इस गिरोह का असली मास्टरमाइंड गुरप्रीत उर्फ गोपी था, जो जेल के अंदर से ही पूरा नेटवर्क चला रहा था। पुलिस ने उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की, जिसके बाद उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया गया और 2 किलो से अधिक अतिरिक्त हेरोइन मिली।

3. अवैध हथियारों पर कार्रवाई: तीसरे अभियान में पुलिस ने रोहित उर्फ डाकू को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक .32 बोर की पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद हुए।

पाकिस्तान से जुड़े हैं तार

डीजीपी गौरव यादव ने खुलासा किया कि पकड़े गए आरोपी हाई-टेक संचार माध्यमों का उपयोग कर रहे थे। पाकिस्तान से ड्रोन या अन्य माध्यमों से हेरोइन और हथियार मंगाए जाते थे और फिर उन्हें पंजाब के अलग-अलग हिस्सों में सप्लाई किया जाता था।

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है और पैसा कहां से आ रहा था। इस कार्रवाई के संबंध में अमृतसर के विभिन्न थानों में तीन अलग-अलग एफआईआर (FIR) दर्ज की गई हैं।

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उन्होंने अदालत के फैसले के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि न्यायपालिका ने लगाए गए आरोपों को जांच के दौरान पूरी तरह निराधार पाया। उन्होंने कहा कि अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि मामला बेबुनियाद था। स. बैंस ने अदालत की इस टिप्पणी की ओर भी ध्यान दिलाया कि जांच अधिकारियों ने मामले को गढ़ने के लिए गलत तरीके अपनाने की कोशिश की थी और अदालत ने ऐसे कृत्यों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी की है। उन्होंने इस फैसले को न केवल बरी किए गए नेताओं के लिए, बल्कि सत्य और लोकतंत्र के लिए भी बड़ी जीत बताया।

उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद किया तथा डॉ. बी.आर. आंबेडकर को नमन करते हुए भारतीय संविधान को न्यायपालिका को न्याय प्रदान करने की शक्ति देने का श्रेय दिया। उन्होंने कहा, “संविधान की ताकत ने सत्य को दबाने के प्रयासों को विफल कर दिया है। यही हमारे संविधान की शक्ति है, जो न्यायपालिका को निष्पक्ष न्याय देने का अधिकार प्रदान करती है।”

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स. हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह निर्णय आम आदमी पार्टी में नई ऊर्जा का संचार करेगा। यह ऊर्जा आम लोगों की सेवा के प्रति और अधिक प्रतिबद्धता लाएगी, चाहे वह सरकारी स्कूलों में सुधार हो, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो या पंजाब में चल रहे विकास कार्यों को और आगे बढ़ाना हो।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब में चल रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए शिक्षा मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया। इनमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त और 24 घंटे बिजली, कृषि क्षेत्र के लिए दिन के समय बिजली आपूर्ति, हर खेत तक नहर का पानी पहुंचाना तथा प्रत्येक पंजाबी को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना शामिल है। उन्होंने कहा, “ये वे कार्य हैं जो आज आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री मान को पूरे राज्य से जो प्रेम और समर्थन मिल रहा है, उससे मुझे विश्वास है कि वर्ष 2022 में जनता द्वारा दिया गया जनादेश वर्ष 2027 में नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। अब हम अपने राज्य, अपने क्षेत्र और अपने देश के विकास के लिए और अधिक मेहनत करेंगे।” 

अदालत ने मामले को आगे बढ़ाने योग्य नहीं माना

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए पन्नू ने कहा कि अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा है कि मामले को आगे चलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं था। उनके अनुसार जांच एजेंसियां कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकीं।

उन्होंने कहा कि न तो कोई नकदी बरामद हुई, न कोई दस्तावेज मिले और न ही ऐसी सामग्री सामने आई जिससे आरोप साबित हो सकें। अदालत के विस्तृत आदेशों में यह स्पष्ट किया गया कि बिना सबूत के मामला जारी नहीं रखा जा सकता।

पन्नू ने कहा कि यह फैसला दिखाता है कि कानून के सामने केवल तथ्य और प्रमाण ही मायने रखते हैं।

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शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल पर दिया जोर

आप नेता ने कहा कि पार्टी की राजनीति शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार पर आधारित रही है। उन्होंने दिल्ली में शुरू किए गए मोहल्ला क्लीनिक और सरकारी स्कूलों में सुधार को पार्टी की प्रमुख उपलब्धि बताया।

उनका कहना था कि इन पहलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। पन्नू ने दावा किया कि इसी मॉडल को अब पंजाब में भी लागू किया जा रहा है, जहां नए क्लीनिक खोले जा रहे हैं और सरकारी स्कूलों में छात्रों के बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इन बदलावों से आम लोगों को सीधे लाभ मिला है और यही पार्टी की असली पहचान है।

विरोधियों पर राजनीतिक आरोप लगाने का आरोप

पन्नू ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे आप सरकार की कार्यशैली और लोकप्रियता का मुकाबला नहीं कर सके, इसलिए कथित 100 करोड़ रुपये के घोटाले की कहानी बनाई गई।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि इतना बड़ा घोटाला हुआ था तो पैसा कहां है और उसके प्रमाण क्यों नहीं मिले। उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य नेताओं ने जो समय जेल में बिताया, उसकी भरपाई संभव नहीं है।

न्यायपालिका और संविधान के प्रति जताया आभार

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पन्नू ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए न्यायपालिका का धन्यवाद किया। उन्होंने संविधान निर्माता डॉ. बी.आर. अंबेडकर को भी श्रद्धांजलि दी और कहा कि न्याय व्यवस्था देश की लोकतांत्रिक ताकत का आधार है।

उनके अनुसार यह फैसला ईमानदार राजनीति की जीत है और इससे लोगों का अदालतों पर भरोसा और मजबूत हुआ है।

पार्टी ने बताया विश्वास की जीत

आप नेता ने कहा कि पार्टी को अपने नेताओं पर पहले भी भरोसा था और आगे भी रहेगा। उन्होंने दावा किया कि इस फैसले से पार्टी के समर्थकों का मनोबल बढ़ा है और देशभर में संगठन और मजबूत होगा।

पन्नू ने कहा कि जनता विकास और काम की राजनीति को समझती है और आने वाले समय में इसका असर राजनीतिक स्तर पर भी दिखाई देगा।

‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान क्या है

पंजाब को गैंगस्टर मुक्त बनाने के उद्देश्य से यह अभियान 20 जनवरी 2026 को शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने इसकी शुरुआत की थी।

इस अभियान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) की अगुवाई में सभी जिलों की पुलिस टीमें मिलकर काम कर रही हैं। पुलिस पहले गैंगस्टरों के नेटवर्क को पहचानती है, फिर उनके सहयोगियों और ठिकानों की मैपिंग कर कार्रवाई करती है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अभियान का मकसद केवल गिरफ्तारी नहीं बल्कि अपराध के पूरे नेटवर्क को खत्म करना है।

37वें दिन की कार्रवाई: 203 गिरफ्तार

अभियान के 37वें दिन पुलिस ने राज्यभर में विशेष तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान:

• 601 ठिकानों पर छापेमारी की गई

• 203 लोगों को गिरफ्तार किया गया

• एक हथियार बरामद किया गया

• आठ भगोड़े अपराधियों को पकड़ा गया

अभियान शुरू होने के बाद अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 11,616 हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि लगातार दबाव के कारण कई अपराधी सक्रिय नेटवर्क से बाहर हो रहे हैं।

147 लोगों पर सतर्कता कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 147 व्यक्तियों के खिलाफ सतर्कता कार्रवाई (निगरानी और जांच प्रक्रिया) शुरू की। वहीं पूछताछ के बाद 145 लोगों को छोड़ दिया गया।

पुलिस का कहना है कि जिन लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है, उन पर निगरानी रखी जाती है ताकि भविष्य में अपराध गतिविधियों को रोका जा सके।

लोगों से मांगी जा रही गुप्त जानकारी

पंजाब पुलिस ने आम जनता से भी सहयोग की अपील की है। नागरिक एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 पर गुप्त रूप से जानकारी दे सकते हैं।

इस हेल्पलाइन के जरिए लोग वांछित अपराधियों, गैंग गतिविधियों या किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना साझा कर सकते हैं। पुलिस का दावा है कि कई मामलों में जनता से मिली जानकारी कार्रवाई में मददगार साबित हुई है।

नशे के खिलाफ भी समानांतर अभियान

गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ पुलिस नशे के खिलाफ भी अभियान चला रही है। ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान के 362वें दिन पुलिस ने:

• 67 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया

• 2.4 किलो हेरोइन बरामद की

• 301 नशीली गोलियां और कैप्सूल जब्त किए

• 3,350 रुपये की ड्रग मनी बरामद की

पिछले 362 दिनों में कुल 51,305 नशा तस्करों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यह अभियान राज्य में नशे की सप्लाई चेन को तोड़ने पर केंद्रित है।

30 लोगों को नशा मुक्ति के लिए किया प्रेरित

पुलिस केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। नशा छोड़ने के लिए जागरूकता और पुनर्वास पर भी काम किया जा रहा है।

कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने 30 लोगों को नशा मुक्ति और इलाज के लिए आगे आने को तैयार किया। उन्हें पुनर्वास केंद्रों में उपचार लेने के लिए प्रेरित किया गया।

अधिकारियों का मानना है कि नशे की समस्या का समाधान केवल कानूनी कार्रवाई से नहीं बल्कि इलाज और पुनर्वास से भी संभव है।

कानून व्यवस्था मजबूत करने पर फोकस

लगातार चल रही इन कार्रवाइयों से राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे और गैंगस्टर नेटवर्क पर दबाव बनाए रखा जाएगा।

सरकार और पुलिस दोनों का लक्ष्य अपराध, गैंग गतिविधियों और नशे के नेटवर्क को एक साथ खत्म करना है ताकि राज्य में सुरक्षित माहौल बनाया जा सके।

विभाग को पूरी तरह डिजिटल बनाने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने आज बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों और सहायकों को 40 टैबलेट्स सौंपे।

फील्ड अधिकारियों को कैसे मिलेगी सुविधा?

कृषि मंत्री ने बताया कि फील्ड स्टाफ के पास टैबलेट्स होने से न केवल कागजी कार्यवाही का बोझ कम होगा, बल्कि काम में जवाबदेही भी बढ़ेगी। टैबलेट्स के जरिए अब निरीक्षण के दौरान खेतों से सीधा डेटा कंप्यूटर में फीड किया जा सकेगा, जिससे समय की बचत होगी।

पारदर्शिता के लिए GPS और डिजिटल रिपोर्टिंग

निरीक्षण प्रक्रिया को और अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए सरकार ने इसमें कई तकनीकी फीचर्स जोड़े हैं:

• GPS लोकेशन: खेत की सही भौगोलिक स्थिति को रिकॉर्ड करने के लिए जीपीएस (GPS) का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अधिकारी ने उसी खेत का निरीक्षण किया है जिसके लिए आवेदन किया गया था।

• लाइव फोटो और रिपोर्ट: अधिकारी खेतों से सीधे फसलों की फोटो खींचकर पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इससे फसल की असली स्थिति को तुरंत आधिकारिक रिपोर्ट में दर्ज किया जा सकेगा।

• गलतियों की गुंजाइश खत्म: हाथ से रिपोर्ट लिखने के दौरान होने वाली गलतियों से अब निजात मिलेगी और डिजिटल रिपोर्ट तुरंत उच्च अधिकारियों और किसानों के साथ साझा की जा सकेगी।

डिजिटल सिग्नेचर और फील्ड मैपिंग

मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने बताया कि पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए अब किसानों के हस्ताक्षर भी डिजिटल तरीके से टैबलेट की स्क्रीन पर लिए जाएंगे। इसके साथ ही:

• फील्ड मैपिंग: जीपीएस तकनीक के जरिए खेतों की मैपिंग की जाएगी ताकि बीज की किस्म और खेत का विवरण सही ढंग से मिलान किया जा सके।

• विवरण का रिकॉर्ड: फसल की किस्म, बीमारी की स्थिति और अन्य जरूरी जानकारियां डिजिटल तौर पर दर्ज की जाएंगी।

किसानों को होगा बड़ा फायदा

कृषि मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस डिजिटल पहल का सबसे बड़ा फायदा किसानों को होगा। इससे न केवल बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि किसानों को समय पर उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित होगा।

इस अवसर पर कृषि विभाग के सचिव अरशदीप सिंह थिंद, निदेशक गुरजीत सिंह बराड़ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। सरकार की यह तकनीक-आधारित पहल पंजाब की खेती को आधुनिक और भविष्य के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी।

CBI ने चंडीगढ़ के सेक्टर-38 स्थित एक डायग्नोस्टिक सेंटर से हार्ड डिस्क जब्त की है और सेक्टर-15 के एक निजी अस्पताल में भी छापेमारी की है। एजेंसी को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो बताते हैं कि पूर्व सैनिकों के इलाज के नाम पर सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा था।

कमीशन पर आधारित था पूरा नेटवर्क

जांच में सबसे हैरान करने वाली बात यह सामने आई है कि मरीजों को अस्पतालों तक पहुँचाने का पूरा काम कमीशन पर टिका था। ‘मंथन हेल्थ केयर’ नाम की एक संस्था इस खेल की धुरी बनी हुई थी।

• संचालक: इस संस्था को कथित तौर पर एक एनेस्थीसिया विशेषज्ञ और एक बीएएमएस डिग्री धारक चला रहे थे।

• एजेंटों का जाल: एजेंटों के माध्यम से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू से पूर्व सैनिकों को चंडीगढ़ लाया जाता था।

• कमीशन का खेल: यह संस्था निजी अस्पतालों को मरीज उपलब्ध कराती थी और बदले में भारी कमीशन लेती थी। CBI ने इस मामले में डॉक्टर रिंपल और डॉक्टर विकास समेत कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ की है।

फर्जी रिपोर्ट और महंगे इंजेक्शनों का 'खेल'

जांच एजेंसी को सबूत मिले हैं कि सेक्टर-38 के डायग्नोस्टिक सेंटर में मरीजों की फर्जी लैब रिपोर्ट तैयार की जाती थीं। इन रिपोर्ट्स के आधार पर:

1. महंगी दवाइयां: मरीजों को बिना जरूरत के बेहद महंगे इंजेक्शन और दवाइयां लिखी जाती थीं।

2. कागजी भर्ती: कई मामलों में मरीज कभी अस्पताल में भर्ती ही नहीं हुए, लेकिन कागजों में उन्हें कई दिनों तक भर्ती दिखाकर लाखों के बिल वसूल लिए गए।

3. एक इंजेक्शन, कई बिल: घोटाले का सबसे अनोखा तरीका यह था कि एक ही इंजेक्शन की शीशी (Boyle Number) को कई अलग-अलग मरीजों के रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। 5 से 10 हजार रुपये के इंजेक्शन हर मरीज के नाम पर दिखाए गए, जिससे एक-एक मरीज का बिल 3 से 4 लाख रुपये तक पहुँच गया।

मरीजों को भी मिलती थी हिस्सेदारी

सेक्टर-15 के धर्म हॉस्पिटल में भी जांच के दौरान अनियमितताएं पाई गई हैं। आरोप है कि जिन मामलों में अस्पताल बहुत मोटे बिल बनाता था, उन बिलों की रकम का कुछ हिस्सा उन मरीजों को भी दिया जाता था जिनके नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया। CBI अब उन सभी मरीजों को जांच के दायरे में लाएगी जिनके नाम पर ये बिल बनाए गए थे।

आगे की कार्रवाई

CBI अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि क्या इस घोटाले में ECHS के कुछ सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। एजेंटों और डॉक्टरों के इस गठजोड़ ने न केवल सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाया, बल्कि पूर्व सैनिकों के भरोसे के साथ भी खिलवाड़ किया है।

सिख परंपराओं को बढ़ावा देने की कोशिश

SGPC प्रबंधन के मुताबिक, इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य सिख मर्यादा और गौरवशाली परंपराओं को बनाए रखना है। संस्था का मानना है कि SGPC एक धार्मिक निकाय है, इसलिए इसके कार्यालयों में सिख पहचान और संस्कृति साफ तौर पर नजर आनी चाहिए।

चूंकि स्वर्ण मंदिर और अन्य गुरुद्वारों में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु (संगत) दर्शन के लिए आते हैं, ऐसे में कर्मचारियों का पहनावा संस्था की गरिमा और अनुशासन का प्रतीक होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी पहनावे की जगह पारंपरिक पोशाक को प्राथमिकता दी गई है।

आदेश न मानने पर होगी कार्रवाई

स्वर्ण मंदिर के मैनेजर राजिंदर सिंह रूबी ने बताया कि अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी के इन निर्देशों को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि:

• सख्त पालना: सभी विभागों में नए ड्रेस कोड को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा।

• चेतावनी: यदि कोई कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करता है या पैंट-शर्ट पहनकर दफ्तर आता है, तो उसके खिलाफ विभागीय स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अनुशासन और धार्मिक पहचान

SGPC का तर्क है कि एक धार्मिक संस्था के रूप में उनकी एक अलग पहचान है। पारंपरिक पोशाक न केवल अनुशासन लाती है, बल्कि यह सिख विरासत के प्रति सम्मान भी प्रकट करती है। इस फैसले के बाद अब SGPC के सभी दफ्तरों में एक समान पारंपरिक स्वरूप देखने को मिलेगा।

यह नहर मालवा की जीवन रेखा मानी जाती है। इसके सुधरने से फिरोजपुर, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब और फाजिल्का जैसे जिलों के किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल सकेगा।

नहर की क्षमता में भारी बढ़ोतरी

इस प्रोजेक्ट पर 180 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। नवीनीकरण के बाद नहर की ताकत और आकार में बड़ा बदलाव आया है:

• पानी की क्षमता: पहले इस नहर में 11,192 क्यूसेक पानी आता था, जो अब बढ़कर 13,873 क्यूसेक हो गया है।

• आकार में बदलाव: नहर की गहराई 18 फुट से बढ़ाकर 21 फुट और चौड़ाई 163 फुट से बढ़ाकर 180 फुट कर दी गई है।

• रिकॉर्ड समय में काम: महज 35 दिनों के भीतर 15 किलोमीटर नहर की लाइनिंग का काम पूरा किया गया। इस काम में 4,000 से अधिक श्रमिकों और सरकारी अमले ने दिन-रात मेहनत की।

नहरी पानी को खेतों तक पहुँचाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पिछली सरकारों के समय केवल 21 प्रतिशत खेतों तक नहरी पानी पहुँचता था। वर्तमान सरकार ने इसे बढ़ाकर 68 प्रतिशत कर दिया है। सरकार का अगला लक्ष्य आगामी धान के सीजन तक इसे 85 प्रतिशत तक ले जाना है।

उन्होंने बताया कि राज्य में 18,000 से अधिक पुराने जलमार्गों (खालों) को फिर से चालू किया गया है, जिससे 1,365 गांवों को पहली बार नहरी पानी मिलना शुरू हुआ है।

पानी के मुद्दे पर सख्त रुख

पानी के बंटवारे पर मुख्यमंत्री ने पंजाब का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि पंजाब के पास दूसरे राज्यों को देने के लिए एक बूंद भी अतिरिक्त पानी नहीं है। उन्होंने पुरानी सरकारों (कांग्रेस और अकाली दल) पर आरोप लगाया कि उन्होंने दूसरे राज्यों के साथ समझौते करके पंजाब के हक बेचे।

जनहित की अन्य योजनाएं और उपलब्धियां

नहर के उद्घाटन के साथ ही मुख्यमंत्री ने सरकार की अन्य सफलताओं का भी जिक्र किया:

• मुफ्त बिजली: पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है।

• स्वास्थ्य: राज्य में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं और हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज दिया जा रहा है।

• रोजगार: अब तक 63,000 से अधिक युवाओं को बिना किसी सिफारिश या रिश्वत के सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

• नशा मुक्ति: नशे के खिलाफ 'युद्ध' जारी है और बड़े तस्करों की संपत्तियां जब्त की जा रही हैं।

किसानों के लिए एक और राहत

सीमावर्ती इलाकों के किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास लगी बाड़ (Fencing) को वास्तविक सीमा के और करीब ले जाने की अनुमति दे दी है। इससे हजारों एकड़ जमीन पर किसान अब आसानी से खेती कर पाएंगे।

इस मौके पर जल संसाधन मंत्री बरिंदर गोयल, डॉ. बलजीत कौर और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत 'वन्दे मातरम्' के सामूहिक गायन के साथ हुई। इस दौरान ऑडिटोरियम में 'वन्दे मातरम्' के इतिहास और तीनों सेनाओं के परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित एक प्रेरणादायी प्रदर्शनी भी लगाई गई।

संघ को जानना है तो उसके कार्य को समझें

अपने संबोधन में डॉ. भागवत ने संघ की कार्यप्रणाली और इसके उद्देश्यों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि संघ को दूर से देखने के बजाय उसके कार्यों को करीब से समझना जरूरी है। मुख्य बातें:

• निस्वार्थ सेवा: संघ किसी प्रतिस्पर्धा या प्रचार के लिए काम नहीं करता, बल्कि राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखता है।

• सत्ता का मोह नहीं: उन्होंने साफ किया कि सत्ता या लोकप्रियता हासिल करना संघ का उद्देश्य नहीं है।

• समाज का हिस्सा: संघ समाज से अलग कोई संस्था नहीं है, बल्कि यह समाज का ही एक संगठित रूप है। वर्तमान में संघ देश भर में 1.30 लाख से अधिक सेवा कार्यों का संचालन कर रहा है।

'पंच परिवर्तन' से सशक्त होगा भारत

डॉ. भागवत ने 'पंच परिवर्तन' का उल्लेख करते हुए समाज के लिए पांच महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का पालन ही देश को मजबूत बनाता है।

1. सामाजिक समरसता: समाज में भेदभाव खत्म कर एकता बढ़ाना।

2. पारिवारिक मूल्य: संयुक्त परिवार व्यवस्था को बनाए रखना, जो भारतीय समाज की असली ताकत है।

3. पर्यावरण संरक्षण: संतुलित जीवनशैली अपनाना और प्रकृति की रक्षा करना।

4. स्वदेशी की भावना: आत्मनिर्भरता के लिए स्थानीय और घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देना।

5. नागरिक कर्तव्य: प्रत्येक नागरिक द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा से पालन करना।

पर्यावरण और स्वदेशी पर जोर

यह कार्यक्रम अपने आप में एक उदाहरण था क्योंकि इसमें सिंगल-यूज़ प्लास्टिक और फ्लेक्स बैनरों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था। डॉ. भागवत ने संतुलित जीवनशैली पर जोर दिया। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम स्थल पर गौ सेवा संस्थान और ग्रामीण उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाना न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जरूरी है।

राष्ट्रीय सुरक्षा का व्यापक नजरिया

राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपने विचार रखते हुए सरसंघचालक ने कहा कि केवल सीमाओं की सुरक्षा करना ही काफी नहीं है। देश को सुरक्षित रखने के लिए सामाजिक एकता, आर्थिक मजबूती और सांस्कृतिक आत्मविश्वास का होना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने सेना के अनुशासन और समर्पण जैसे गुणों को समाज में भी अपनाने की सलाह दी।

कार्यक्रम के अंत में एक प्रश्नोत्तर सत्र भी हुआ, जिसमें पूर्व सैन्य अधिकारियों ने वर्तमान विषयों पर सवाल पूछे और डॉ. भागवत ने उनके विस्तार से उत्तर दिए। समारोह का समापन सामूहिक राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिससे पूरे सभागार में देशभक्ति का माहौल बन गया।

सरकार का मुख्य उद्देश्य 0 से 6 साल तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनकी प्राथमिक शिक्षा की नींव को मजबूत करना है। इस भर्ती के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर आंगनवाड़ी केंद्र में पर्याप्त और काबिल स्टाफ मौजूद हो।

पदों का विवरण और महत्वपूर्ण तारीखें

मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि कुल 6,110 पदों में से भर्ती का वर्गीकरण इस प्रकार है:

• आंगनवाड़ी वर्कर: 1,316 पद

• आंगनवाड़ी हेल्पर: 4,794 पद

जरूरी तारीखें:

• आवेदन शुरू होने की तिथि: 25 फरवरी 2026

• आवेदन की अंतिम तिथि: 11 मार्च 2026 (रात 11:59 बजे तक)

पहले इन पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 10 दिसंबर 2025 तय की गई थी, लेकिन अब उम्मीदवारों को एक और मौका देते हुए इसमें विस्तार किया गया है।

कैसे करें आवेदन?

योग्य महिला उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से ही अपना आवेदन जमा कर सकती हैं। आवेदन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

1. आधिकारिक वेबसाइट: उम्मीदवार sswcd.punjab.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।

2. ऑनलाइन मोड: किसी भी अन्य माध्यम (डाक या व्यक्तिगत) से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

3. पुराने आवेदक: जिन महिलाओं ने पहले ही इन पदों के लिए आवेदन कर दिया है, उन्हें दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है।

4. सुधार का मौका: जिन उम्मीदवारों के आवेदन पहले दस्तावेजों की कमी के कारण रद्द हो गए थे, वे अब नए सिरे से आवेदन कर सकती हैं।

बच्चों के भविष्य और शिक्षा पर जोर

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि 0 से 6 साल की उम्र बच्चों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इस दौरान उन्हें मिलने वाला पोषण और शिक्षा ही उनके भविष्य की नींव रखते हैं। पंजाब सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बच्चों को प्राइवेट प्ले-वे स्कूलों जैसी सुविधाएं मिलें। इसके लिए सरकार आधुनिक पाठ्यक्रम (Curriculum) और बेहतर फर्नीचर मुहैया करवाने के लिए काम कर रही है।

इस भर्ती प्रक्रिया से न केवल हजारों महिलाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बच्चों को संतुलित आहार और बेहतर देखभाल की सेवाएं भी मिल सकेंगी।

पुलिस का आधुनिकीकरण और 1100 करोड़ का बजट

मुख्यमंत्री ने पुलिस बल को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने हेतु 1,100 करोड़ रुपये के विशेष बजट का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि अब पंजाब पुलिस को पुराने तरीकों के बजाय वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीकों से लैस किया जा रहा है।

• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI): अपराधों की जांच और अपराधियों को पकड़ने के लिए एआई (AI) तकनीक का सहारा लिया जा रहा है।

• तकनीकी विशेषज्ञ: पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 182 सब-इंस्पेक्टर और 1,547 कांस्टेबल ऐसे भर्ती किए हैं जो आईटी (IT), फॉरेंसिक और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं।

• उच्च शिक्षा: भर्ती हुए नए जवानों में बड़ी संख्या में बी.टेक, एम.टेक और एलएलबी (LLB) डिग्री धारक शामिल हैं, जो पुलिसिंग को नया दृष्टिकोण देंगे।

रोजगार क्रांति: 12,000 से अधिक नियुक्तियां

मान सरकार की 'रोजगार क्रांति' के तहत पुलिस विभाग में रिकॉर्ड भर्तियां की गई हैं। मुख्यमंत्री ने आंकड़ों के जरिए बताया कि मार्च 2022 से अब तक 12,010 से अधिक पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। इसमें शामिल हैं:

• 1,062 सब-इंस्पेक्टर

• 450 हेड कांस्टेबल

• 10,098 कांस्टेबल

• 400 सिविलियन स्टाफ

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि वर्ष 2026 के लिए 3,400 नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।

सड़क सुरक्षा और नशे के खिलाफ युद्ध

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार की दो प्रमुख उपलब्धियों पर विशेष जोर दिया:

1. सड़क सुरक्षा फोर्स (SSF): पंजाब देश का पहला राज्य है जिसने दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए विशेष 'सड़क सुरक्षा फोर्स' बनाई है। यह टीम महज 6 मिनट 20 सेकंड के औसत समय में दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाती है। अब तक इस फोर्स ने 46,399 जानें बचाई हैं और सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 48 प्रतिशत की कमी आई है।

2. 'युद्ध नशे विरुद्ध' अभियान: नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे इस अभियान के तहत अब तक 50,238 गिरफ्तारियां की गई हैं और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। सरकार न केवल सप्लाई लाइन तोड़ रही है, बल्कि नशा मुक्ति केंद्रों के जरिए युवाओं के पुनर्वास पर भी काम कर रही है।

सीमा सुरक्षा और भविष्य की चुनौतियां

मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान की ओर से होने वाली साजिशों के प्रति आगाह करते हुए कहा कि कुछ ताकतें पंजाब को फिर से 'काले दौर' में धकेलना चाहती हैं। उन्होंने हाल ही में शहीद हुए पुलिस जवानों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस का मनोबल किसी भी कीमत पर कम नहीं होने दिया जाएगा।

अंत में, मुख्यमंत्री ने नए जवानों को बधाई देते हुए उनसे पूरी ईमानदारी और लगन से काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुलिस का असली काम आम लोगों की मुश्किलों को दूर करना और उन्हें न्याय दिलाना है।

Also Read : पंजाब में गेहूं खरीद की तैयारी तेज: 132 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य, जानें क्या है नया MSP

बैठक में कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक्क, जल संसाधन मंत्री बरिन्दर कुमार गोयल और परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर शामिल हुए। मंत्रियों ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद प्रक्रिया में किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

खरीद सीजन और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

बैठक में जानकारी दी गई कि पंजाब में गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने की संभावना है। सरकार ने इस सीजन के लिए कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

• कुल खरीद का लक्ष्य: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग लगभग 132 लाख मीट्रिक टन (LMT) गेहूं खरीदने की तैयारी कर रहा है।

• न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): इस साल गेहूं के लिए 2585 रुपये प्रति क्विंटल का भाव तय किया गया है।

स्टोरेज और ढुलाई की चुनौती

सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती खरीदे गए अनाज को सुरक्षित रखने के लिए जगह (Storage Space) की है। मंत्री समूह को बताया गया कि भारतीय खाद्य निगम (FCI) फिलहाल हर महीने 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल की ढुलाई कर रहा है।

हालांकि, नए सीजन की फसल को रखने के लिए पंजाब को हर महीने कम से कम 15 लाख मीट्रिक टन अनाज के उठान (Lifting) की जरूरत है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष भी प्रमुखता से उठाया है ताकि गोदामों में जगह खाली हो सके और नई फसल को सुरक्षित रखा जा सके।

सुरक्षित भंडारण के लिए वैकल्पिक इंतजाम

अनाज को खराब होने से बचाने के लिए विभाग कई अन्य विकल्पों पर भी काम कर रहा है:

1. नए पलिंथ (Plinths): फसल रखने के लिए नए ऊंचे चबूतरे बनाए जा रहे हैं।

2. चावल मिलों का उपयोग: खाली पड़ी राइस मिलों की जगहों का इस्तेमाल गेहूं स्टोर करने के लिए किया जाएगा।

3. सुरक्षा उपकरण: अनाज को ढकने के लिए तिरपाल (LPED Covers) उपलब्ध हैं। साथ ही, 3.91 लाख प्लास्टिक के कैरेट और 6.75 लाख लकड़ी के कैरेट के ऑर्डर दिए गए हैं, जो मार्च तक प्राप्त हो जाएंगे।

आढ़तियों की कमीशन का मुद्दा

बैठक में आढ़तियों (Commission Agents) की मांगों पर भी चर्चा हुई। आढ़ती अपनी कमीशन की दर को 45 रुपये से बढ़ाकर 64 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वह इस मामले को केंद्र सरकार के पास मजबूती से उठा रही है ताकि आढ़तियों की जायज मांगों को पूरा किया जा सके।

पारदर्शिता और निर्विघ्न खरीद पर जोर

मंत्री समूह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पूरी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए। जिला प्रशासनों के साथ नियमित बैठकें की जा रही हैं ताकि ऐन मौके पर कोई समस्या न आए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि मंडियों में बिजली, पानी और किसानों के बैठने के उचित प्रबंध हों।

इस बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव राहुल तिवाड़ी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। सरकार का दावा है कि इस बार भी पंजाब का किसान अपनी फसल बिना किसी देरी और बाधा के मंडियों में बेच सकेगा।

भारी मात्रा में हेरोइन और पिस्तौल बरामद

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने इस ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने 2.1 किलोग्राम हेरोइन और 7 आधुनिक पिस्तौल जब्त की हैं। पकड़े गए आरोपी की पहचान गुरनाम सिंह उर्फ गामा के रूप में हुई है, जो फिरोजपुर जिले के भंगे वाला गांव का रहने वाला है।

बरामद किए गए हथियारों में शामिल हैं:

• एक 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल (बेहद आधुनिक)

• चार .30 बोर की पिस्तौल

• दो अन्य 9 एमएम पिस्तौल

• 10 जिंदा कारतूस

पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा एक हीरो डीलक्स मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिया है।

ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से आई थी खेप

शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि हेरोइन और हथियारों की यह खेप पाकिस्तान में बैठे तस्करों ने ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में भेजी थी। डीजीपी ने बताया कि इन हथियारों और नशे का इस्तेमाल राज्य में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जाना था। पुलिस अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि इस नेटवर्क के पीछे और कौन-कौन लोग शामिल हैं और यह खेप आगे कहां सप्लाई होनी थी।

कैसे हुई गिरफ्तारी?

एआईजी (SSOC) फाजिल्का, नरेश कुमार डोगरा ने बताया कि उन्हें इस तस्करी के बारे में पुख्ता जानकारी मिली थी। इसके आधार पर पुलिस टीमों ने जलालाबाद इलाके में घेराबंदी की। आरोपी गुरनाम सिंह को उस समय पकड़ा गया जब वह अपने मोटरसाइकिल पर फाजिल्का के बाघे गांव के पास से गुजर रहा था।

तलाशी के दौरान पहले उसके पास से 2.1 किलो हेरोइन और तीन पिस्तौल मिलीं। बाद में जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसकी निशानदेही पर चार और पिस्तौल बरामद की गईं।

कानूनी कार्यवाही और मामला दर्ज

इस मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए थाना एसएसओसी फाजिल्का में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी के खिलाफ नशीले पदार्थों की तस्करी (NDPS एक्ट) और अवैध हथियार रखने (आर्म्स एक्ट) की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस का कहना है कि यह गिरफ्तारी सीमा पार से होने वाली तस्करी को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री के विरोधाभासी बयान

सुखबीर बादल के अनुसार, इस घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले दोनों पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। साथ ही, सरकार की ओर से उनके परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देने का वादा भी किया गया था।

लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ ही समय बाद मुख्यमंत्री के सुर बदल गए। सुखबीर बादल ने बताया कि घोषणा के कुछ ही मिनटों बाद भगवंत मान ने मीडिया में एक और बयान दिया। उन्होंने आशंका जताई कि संभव है कि दोनों पुलिसकर्मियों ने आपस में ही एक-दूसरे पर गोली चलाई हो। मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच कराने की बात भी कही।

शहादत पर सवाल उठाना शर्मनाक: सुखबीर बादल

सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री के इस यू-टर्न (बयान बदलने) को बेहद शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार जवानों को शहीद बता रही है और दूसरी तरफ उनके चरित्र पर सवाल खड़े कर रही है। बादल का मानना है कि यह सब केवल कानून-व्यवस्था की खराब हालत से जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय शहीदों के बलिदान का मजाक उड़ा रहे हैं। बादल ने कड़े शब्दों में कहा कि जो व्यक्ति अपने ही कहे बयानों पर टिक नहीं सकता, उसे मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਹਰ ਬਿਆਨ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਦੋਗਲਾਪਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ:

ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖ਼ੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ -

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਧਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ… pic.twitter.com/EGeadmx5I1

— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) February 23, 2026

सरकार की कार्यप्रणाली पर खड़े हुए प्रश्न

अकाली दल के नेताओं का कहना है कि गुरदासपुर जैसी संवेदनशील जगह पर, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास है, ऐसी घटना होना सुरक्षा तंत्र की बड़ी चूक है। सुखबीर बादल ने मांग की है कि सरकार को इस मामले में राजनीति करने के बजाय सच सामने लाना चाहिए और जवानों के परिवारों को सम्मान देना चाहिए।

उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के इस तरह के बयानों से पुलिस बल का मनोबल गिरता है। जब राज्य का मुखिया ही जवानों की शहादत को संदिग्ध बताएगा, तो आम जनता में असुरक्षा की भावना पैदा होगी।

गुरदासपुर की घटना ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, बल्कि मुख्यमंत्री के बयानों ने इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। सुखबीर बादल के तीखे हमलों के बाद अब जनता की नजरें सरकार के अगले कदम और जांच की रिपोर्ट पर टिकी हैं।

गुरदासपुर में पुलिस कर्मियों की हत्या का मामला

मजीठिया ने सबसे पहले सीमावर्ती जिले गुरदासपुर की एक दुखद घटना पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास दो पुलिस जवानों की हत्या कर दी गई। मजीठिया के अनुसार, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस विभाग को अब तक यह नहीं पता चल पाया है कि यह हमला किसने किया और इसके पीछे क्या वजह थी।

उन्होंने इस घटना को कानून-व्यवस्था की एक बड़ी विफलता करार दिया। मजीठिया ने कहा कि जब पुलिस के अपने जवान सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है? उन्होंने राज्य सरकार से पूछा कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए कि वे पुलिस पर हमला करने से भी नहीं डर रहे।

प्री-वेडिंग शूट में पुलिस के इस्तेमाल पर विवाद

मजीठिया ने एक वीडियो साझा करते हुए दूसरा बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बटाला मार्केट कमेटी के नए चेयरमैन इंजीनियर माणिक मेहता के प्री-वेडिंग शूट (शादी से पहले का फोटो और वीडियो शूट) के लिए असली पुलिस कर्मियों का इस्तेमाल किया गया।

अकाली नेता ने कहा कि यह शायद पहली बार है जब पुलिस बल का उपयोग किसी के निजी और पारिवारिक कार्यक्रम के वीडियो बनाने के लिए किया गया हो। उन्होंने इसे सरकारी पद और संसाधनों का खुला दुरुपयोग बताया। मजीठिया ने मुख्यमंत्री भगवंत मान, जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं, और डीजीपी (DGP) पर निशाना साधते हुए कहा कि आज 'आप' नेताओं के निजी कार्यक्रम पुलिस की जान से ज्यादा कीमती हो गए हैं।

?ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ।
?ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਤਲ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ।
?ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਾਣਿਕ ਮਹਿਤਾ ਦੀ PRE WEDDING SHOOT ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ… pic.twitter.com/ooSxi31754

— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) February 25, 2026

कार्रवाई की मांग और कड़े शब्द

बिक्रम सिंह मजीठिया ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो पुलिसकर्मी इस वीडियो शूट में शामिल थे, उन्हें तुरंत सस्पेंड (निलंबित) किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने डीजीपी से जवाब मांगा कि पुलिस जवानों को उनकी असली ड्यूटी से हटाकर इस तरह के कामों में क्यों लगाया गया?

मजीठिया ने कटाक्ष करते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति को देखकर लगता है कि पंजाब का "रब ही राखा" है। उन्होंने जनता को संदेश दिया कि मौजूदा सरकार और प्रशासन से सुरक्षा की उम्मीद करना बेकार है।

पंजाब में पिछले कुछ समय से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। मजीठिया के इन आरोपों ने पुलिस की कार्यप्रणाली और नेताओं के हस्तक्षेप पर नई बहस छेड़ दी है। अब देखना यह होगा कि सरकार और पुलिस विभाग इन गंभीर आरोपों पर क्या सफाई देते हैं।

शिक्षा और कौशल विकास: भविष्य की नींव

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने जानबूझकर गरीब बच्चों को शिक्षा से दूर रखा, लेकिन उनकी सरकार शिक्षा को 'अमीरी' की नई परिभाषा बना रही है।

• नई ITI: यहाँ इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिक वाहन मैकेनिक, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग जैसे आधुनिक कोर्स कराए जाएंगे।

• स्कूल ऑफ एमिनेंस: राज्य में 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए गए हैं और शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड और सिंगापुर भेजा जा रहा है।

• नौकरियां: बिना किसी सिफारिश या रिश्वत के 63,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं।

स्वास्थ्य क्रांति: मुख्यमंत्री सेहत योजना

मुख्यमंत्री ने गर्व से कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य है जो अपने हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज प्रदान कर रहा है।

• 881 आम आदमी क्लीनिक: राज्य भर में मुफ्त दवाइयां और टेस्ट उपलब्ध कराने के लिए क्लीनिक खोले गए हैं।

• सरदूलगढ़ को सौगात: सरदूलगढ़ के सरकारी अस्पताल को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड करने का ऐलान किया गया। शहर में नया आम आदमी क्लीनिक और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी बनेगा।

'मेरी रसोई योजना': अप्रैल से मिलेगा मुफ्त राशन

खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने 'मेरी रसोई योजना' के विवरण साझा किए:

• लाभार्थी: 40 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।

• किट में क्या होगा: 2 किलो दाल, 2 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी और 1 लीटर सरसों का तेल।

• वितरण: यह हर तिमाही मुफ्त दिया जाएगा और NFSA के तहत मिलने वाले गेहूं से अलग होगा।

बुनियादी ढांचा और कृषि विकास

सरदूलगढ़ क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई:

1. नहरी पानी: सिंचाई के लिए नहरी पानी का उपयोग 21% से बढ़ाकर 68% कर दिया गया है। 18,349 खालों को बहाल किया गया है।

2. नए पुल: घग्गर नदी पर 17.31 करोड़ रुपये की लागत से दो नए पुल (गांव भलुआणा और बार्न में) बनाए जा रहे हैं, जिससे 27 गांवों का सफर 9 किमी तक कम होगा।

3. बिजली: दानेवाला ग्रिड की क्षमता बढ़ाकर 20 MVA की गई है ताकि धान के सीजन में किसानों को निर्विघ्न बिजली मिले।

विरोधियों पर तीखा प्रहार

• अकाली दल: मुख्यमंत्री ने अकालियों को 'डायनासोर' बताया और उनकी 'पंजाब बचाओ यात्रा' को 'परिवार बचाओ यात्रा' करार दिया। उन्होंने याद दिलाया कि अकालियों ने काले कृषि कानूनों का समर्थन किया था।

• भाजपा: उन्होंने तंज कसा कि भाजपा दूसरी पार्टियों के 'खराब पुर्जों' (दलबदलुओं) के सहारे इंजन चलाने की कोशिश कर रही है, जो पंजाब में सफल नहीं होगा।

• कांग्रेस: मान ने कहा कि पारंपरिक पार्टियों का एजेंडा सिर्फ 'पुत्र, जीजा और साला' की भलाई तक सीमित है।

इस अवसर पर वरिष्ठ 'आप' नेता मनीष सिसोदिया और कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने भी संबोधित किया और पंजाब के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

सुखपाल सिंह खैरा भोलाथ विधानसभा से विधायक हैं। वे आम आदमी पार्टी सरकार के कड़े आलोचक रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि घर के पास गली में बना गेट और कुछ निर्माण अवैध था। इसे अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत गिराया गया। पुलिस की भारी मौजूदगी में JCB से तोड़फोड़ की गई।

खैरा ने कहा कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही कोई सुनवाई हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भगवंत मान के गैर-कानूनी आदेश पर की गई। वे पुलिस को वर्दीधारी अपराधी तक कह चुके हैं। खैरा ने ट्वीट में लिखा, “आज वर्दीधारी अपराधियों ने मेरा घर भी ढहाया, पीला पंजा भी चलाया और मेरे खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की। तेरे इस ‘बदलाव’ पर लाख लानत है, भगवंत मान।”

विधायक ने इसे बुलडोजर राजनीति की शुरुआत बताया। उनका दावा है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि यह पैतृक घर है, जहां परिवार 200 साल से रह रहा है। खैरा ने चेतावनी दी कि वे जल्द ही हाई कोर्ट में अपील करेंगे।

इस घटना से पंजाब में सियासी घमासान बढ़ गया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सरकार पर हमला बोल रहे हैं। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कार्रवाई की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह सत्ता का दुरुपयोग है।

प्रशासन का पक्ष अलग है। अधिकारी कहते हैं कि अवैध निर्माण हटाने की सामान्य कार्रवाई हुई। पंजाब में ऐसी कार्रवाई पहले भी हो चुकी है। लेकिन इस बार विधायक के घर पर होने से मामला राजनीतिक रंग ले लिया।

यह घटना पंजाब की राजनीति में नए विवाद को जन्म दे रही है। लोग देख रहे हैं कि आगे क्या होता है। खैरा जैसे नेता सरकार के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं। अब यह देखना है कि अदालत में क्या फैसला आता है।

क्या है पूरा मामला?

यह कानूनी विवाद हरप्रताप सिंह और पंजाब सरकार के बीच है। इस मामले की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। अदालत में याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि 15 साल बीत जाने के बाद भी सरकारी अफसर इस पर कोई सही फैसला नहीं ले पाए हैं।

शुरुआत में, बड़े अफसरों ने इस केस को छोटे अफसरों के पास वापस भेज दिया था क्योंकि जमीन की सही से जाँच नहीं की गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी पुराने गलत फैसलों को रद्द करते हुए दोबारा सुनवाई करने को कहा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अफसरों ने फिर वही पुरानी गलती दोहरा दी। जब इसके खिलाफ दोबारा अपील की गई, तो ऊपर बैठे अधिकारियों ने भी बिना कोई कारण बताए उस अपील को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने आदेशों को बताया अधूरा

अदालत ने जालंधर विभाग के कमिश्नर द्वारा अगस्त 2025 में दिए गए फैसले की जाँच की। कोर्ट ने पाया कि यह फैसला बहुत छोटा था और इसमें यह नहीं बताया गया था कि यह निर्णय किस आधार पर लिया गया है। कानून की नजर में ऐसा फैसला गलत माना जाता है क्योंकि इसमें अफसर ने अपनी सोच या वजह साफ नहीं की थी।

अफसरों की ट्रेनिंग और मुख्य सचिव का वादा

अदालत ने याद दिलाया कि साल 2023 में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। उस समय मुख्य सचिव ने कोर्ट को भरोसा दिया था कि सभी अफसरों को ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) दी जाएगी, ताकि वे कानून के हिसाब से सही और स्पष्ट फैसले लिखना सीख सकें।

मुख्य सचिव ने फरवरी 2026 में बताया था कि पिछले कुछ सालों में कई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए गए हैं। लेकिन कोर्ट ने पकड़ लिया कि जिस अफसर ने यह गलत फैसला सुनाया, उसे आखिरी बार 2021 में ही सिखाया गया था। 2023 के बाद उसे कोई नई जानकारी या ट्रेनिंग नहीं दी गई, जिससे कोर्ट का भरोसा टूट गया।

सरकारी लापरवाही से बढ़ रहे हैं केस

हाईकोर्ट ने साफ कहा कि सरकारी अफसरों की इस सुस्त और गलत कार्यशैली की वजह से अदालतों में मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है।

• बेवजह की कानूनी लड़ाई: जब अफसर अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाते, तो आम आदमी को मजबूरन बार-बार कोर्ट आना पड़ता है।

• समय की बर्बादी: 15 साल तक एक छोटे से झगड़े का न सुलझना प्रशासन की बड़ी नाकामी है।

• कानून का उल्लंघन: नियम कहते हैं कि झगड़ों का निपटारा जल्दी होना चाहिए, लेकिन यहाँ सरकार खुद देरी की वजह बन रही है।

कार्यवाही की चेतावनी और अगली सुनवाई

कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब के मुख्य सचिव को एक आखिरी मौका दिया है। उन्हें अब यह समझाना होगा कि उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही क्यों न की जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च 2026 को होगी।

कानूनी जानकारों का मानना है कि हाईकोर्ट का यह कड़ा रुख भविष्य में सरकारी अफसरों को अपनी जिम्मेदारी सही से निभाने के लिए मजबूर करेगा। अब अफसरों को कोई भी फैसला देने से पहले उसकी वजह विस्तार से बतानी होगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने सीधे आम लोगों को राहत देने पर जोर दिया है। सरकार का कहना है कि उसका लक्ष्य बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और परिवारों का खर्च कम करना है।

मुफ्त बिजली, पानी और स्वास्थ्य बीमा

सरकार ने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना लागू की। इसका लाभ लाखों परिवारों को मिला है। इससे घरेलू खर्च में राहत मिली है।

इसके साथ ही मुफ्त पानी की सुविधा भी दी गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। इसका मकसद इलाज के खर्च से लोगों को बचाना है।

सरकारी दावों के अनुसार इन योजनाओं का लाभ गांवों और शहरों दोनों जगह पहुंच रहा है। लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ने की बात कही जा रही है।

‘मेरी रसोई योजना’ का ऐलान

इसी क्रम में सरकार ने ‘मेरी रसोई योजना’ शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत करीब 40 लाख परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। इसे खाद्य सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर योजना सही तरीके से लागू होती है, तो गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है। बढ़ती महंगाई के बीच यह कदम लोगों के लिए सहायक साबित हो सकता है।

प्रशासन को सख्त निर्देश

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे। जिला स्तर पर समीक्षा बैठकें हो रही हैं। पारदर्शिता और निगरानी पर खास ध्यान दिया जा रहा है।

सरकार का कहना है कि जनता का पैसा जनता की सेवा में ही खर्च होना चाहिए। इसी संदेश के साथ योजनाओं की निगरानी की जा रही है।

विपक्ष के सवाल और सियासी असर

विपक्ष इन योजनाओं पर वित्तीय बोझ और भविष्य के असर को लेकर सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी योजनाओं से राज्य की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है।

वहीं सरकार का दावा है कि ये कदम ईमानदार और जनहित की सोच के तहत उठाए गए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव से पहले इस तरह की योजनाएं जनता के बीच सीधा असर डाल सकती हैं।

अब चर्चा इस बात की है कि क्या पंजाब का यह मॉडल दूसरे राज्यों में भी चर्चा का विषय बनेगा। यदि योजनाओं का लाभ बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचता है, तो इसका राजनीतिक असर भी दिख सकता है।

फिलहाल इतना साफ है कि पंजाब में जनकल्याण की राजनीति चुनाव से पहले मुख्य मुद्दा बन चुकी है। आने वाले महीनों में सरकार की और घोषणाएं भी सामने आ सकती हैं।

चप्पे-चप्पे पर पुलिस, छावनी में तब्दील हुआ इलाका

प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पहले ही पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। एसएसपी गौरव तूरा की अगुवाई में भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया था।

• कार्रवाई का दायरा: प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, बुलडोजर मुख्य कोठी पर नहीं, बल्कि केवल उस हिस्से पर चलाया गया जिसे सरकारी जमीन पर 'अवैध कब्जा' माना गया है।

• सुरक्षा घेरा: विधायक के समर्थकों के भारी जमावड़े को देखते हुए पूरे रामगढ़ गांव को पुलिस छावनी में बदल दिया गया।

"बिना नोटिस की गई कार्रवाई": सुखपाल खैहरा का आरोप

कार्रवाई के दौरान घर पर ही मौजूद विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा:

1. बदले की भावना: यह पूरी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है क्योंकि मैं लगातार सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहा हूँ।

2. नियमों का उल्लंघन: खैहरा का दावा है कि प्रशासन ने न तो कोई कानूनी नोटिस दिया और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का समय दिया।

3. सत्ता का दुरुपयोग: उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या और तानाशाही करार दिया।

सुबह 7 बजे ही डट गए थे समर्थक

प्रशासन की इस योजना की भनक खैहरा को पहले ही लग गई थी, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी कर समर्थकों से सुबह 7 बजे घर पहुँचने की अपील की थी। उनकी अपील पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग वहां जमा हो गए, जिन्होंने घंटों तक 'आप' सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।

अभी आधिकारिक बयान का इंतजार

फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर जिला प्रशासन या कपूरथला डीसी की ओर से कोई विस्तृत लिखित बयान नहीं आया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे केवल ड्यूटी निभा रहे हैं और अवैध निर्माण हटाना एक सामान्य प्रक्रिया है।

गेहूं के साथ अब दाल, तेल और मसालों की भी होगी व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब तक राशन कार्ड धारकों को केवल गेहूं ही मिलता था, लेकिन 'मेरी रसोई' योजना के बाद लाभार्थियों को घर की रसोई चलाने के लिए जरूरी अन्य सामान भी मुफ्त या रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा।

फूड किट में क्या-क्या होगा शामिल? प्रत्येक पात्र परिवार को दी जाने वाली किट में निम्नलिखित वस्तुएं होंगी:

• दाल: 2 किलो माह-छोले की दाल

• चीनी: 2 किलो चीनी

• तेल: 1 लीटर सरसों का तेल

• नमक: 1 किलो आयोडीन युक्त नमक

• मसाले: 200 ग्राम शुद्ध हल्दी पाउडर

3 महीने का राशन मिलेगा एक साथ

लाभार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि उन्हें बार-बार राशन के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार एक साथ पूरे तीन महीने का राशन मुहैया कराएगी, ताकि गरीब परिवारों को लंबे समय तक घर के खर्च की चिंता न रहे।

मार्कफेड को मिली जिम्मेदारी, क्वालिटी से समझौता नहीं

इस योजना को अमलीजामा पहनाने और राशन की सप्लाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मार्कफेड (Markfed) को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं कि:

1. राशन की शुद्धता और गुणवत्ता (Quality) की सख्त जांच होगी।

2. beneficiaries को केवल उत्तम दर्जे का और पौष्टिक आहार ही वितरित किया जाए।

3. पैकेजिंग और वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे।

घोषणापत्र से परे 'जनता की जरूरत' पर फोकस

मीडिया से बातचीत में सीएम मान ने कहा, "कई बार चुनाव के समय मैनिफेस्टो में सब कुछ लिखना संभव नहीं होता, लेकिन सरकार चलाने के दौरान हमें जनता की जमीनी दिक्कतों का अहसास होता है।" उन्होंने कहा कि यह फैसला लोगों की बुनियादी जरूरतों को समझते हुए लिया गया है ताकि कोई भी परिवार संसाधनों की कमी के कारण भूखा न रहे।

रफ्तार ने छीनी घर के चिरागों की रोशनी

हादसे का शिकार हुए सभी युवक गांव बलुआणा के रहने वाले थे और किन्नू के बागों का ठेका लेने का काम करते थे। रविवार रात वे एक नया सौदा तय करके घर लौट रहे थे, लेकिन मंजिल तक पहुँचने से पहले ही काल ने उन्हें घेर लिया।

• मृतकों की पहचान: उदय (24), उसका छोटा भाई विशाल (22) और उनका बुआ का बेटा रमन (22)।

• दुखद पहलू: उदय और विशाल अपने माता-पिता के इकलौते पुत्र थे। उदय विवाहित था और अपने पीछे दो छोटे मासूम बच्चों को छोड़ गया है।

• घायल: रोशन और अनमोल की हालत गंभीर बनी हुई है।

देर रात हुआ भीषण एक्सीडेंट

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार, यह हादसा रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 1:15 बजे हुआ।

1. तेज रफ्तार: कार हनुमानगढ़ रोड की ओर से पुल से नीचे उतर रही थी। वाहन की गति इतनी अधिक थी कि चालक नियंत्रण खो बैठा।

2. जबरदस्त टक्कर: कार सीधे रोटी चौक के ढांचे से जा टकराई। टक्कर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और चौक का पिलर भी टूट गया।

3. बचाव कार्य: दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अस्पताल ले जाते समय तीसरे युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को क्षतिग्रस्त वाहन से बाहर निकाला।

पुलिस और अस्पताल की कार्रवाई

सिटी-1 थाना प्रभारी रविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुँचकर जांच शुरू कर दी है।

• पोस्टमार्टम: तीनों मृतकों के शवों को अबोहर के सिविल अस्पताल के शवगृह में रखा गया है। कागजी कार्रवाई के बाद शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा जाएगा।

• हायर सेंटर रेफर: घायलों की नाजुक स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए फरीदकोट मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

इस हादसे के बाद गांव बलुआणा में मातम छाया हुआ है। एक ही परिवार के दो बेटों और एक रिश्तेदार की मौत ने सबको स्तब्ध कर दिया है।

बातचीत के दौरान अनुराग गर्ग ने कहा कि नशे की समस्या से निपटने के लिए पूरे समाज को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग तस्करी रोकने और युवाओं को नशे से बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

उन्होंने गांव के बुजुर्गों और समुदाय के नेताओं से अपील की कि वे युवाओं को नशे से दूर रखें और उन्हें खेलकूद व अन्य सकारात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जागरूकता, रोकथाम और पुनर्वास से जुड़ी सामुदायिक पहल में एनसीबी पूरा सहयोग देगा।

ग्रामीणों से मुलाकात के दौरान गर्ग ने सरपंचों से कहा कि वे ड्रग्स तस्करी की सूचना देने और पुनर्वास से जुड़ी मदद के लिए ‘मानस’ हेल्पलाइन (1933) का प्रचार-प्रसार करें और इसका उपयोग बढ़ाएं।

यह पहल एनसीबी की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत सीमावर्ती इलाकों में जमीनी स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। ये इलाके सीमा पार से होने वाली ड्रग्स तस्करी के लिहाज से संवेदनशील माने जाते हैं।

इससे पहले गर्ग ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने ड्रग्स तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित नई तकनीकों की समीक्षा की। अधिकारियों ने उन्हें आधुनिक तकनीकी उपकरणों के बारे में जानकारी दी, जो तस्करी नेटवर्क की पहचान और निगरानी में मदद कर सकते हैं।

एक अलग संदेश में गर्ग ने कहा कि एनसीबी देश में नशा तस्करी और मादक पदार्थों के दुरुपयोग को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एजेंसी खुफिया जानकारी जुटाने, कार्रवाई करने, पुनर्वास में सहयोग देने और जागरूकता फैलाने जैसे कई स्तरों पर काम करती है।

उन्होंने कहा कि एनसीबी केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत करने के साथ अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ भी सहयोग कर रही है, ताकि भारत की सीमाएं अवैध ड्रग्स तस्करी से सुरक्षित रहें।

गर्ग ने कहा कि हाल के वर्षों में एनसीबी ने सख्त कार्रवाई, बेहतर तालमेल और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से ड्रग्स से जुड़े अपराधों पर काफी हद तक अंकुश लगाया है। इस लड़ाई की सफलता कानून प्रवर्तन एजेंसियों, समाज और आम जनता की सामूहिक जिम्मेदारी पर निर्भर करती है।

3,500 से अधिक धावक और अंतरराष्ट्रीय सितारे

इस मैराथन को लेकर धावकों में भारी उत्साह है। आयोजन में 38 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों सहित कुल 3,500 से अधिक धावकों के शामिल होने की उम्मीद है। यह आयोजन चंडीगढ़ को वैश्विक खेल मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाएगा। मैराथन को चार मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है ताकि हर उम्र और क्षमता के लोग इसमें हिस्सा ले सकें:

1. फुल मैराथन (42.195 किमी): यह मुख्य दौड़ होगी, जिसे 6 घंटे में पूरा करना अनिवार्य है।

2. हाफ मैराथन: यह फुल मैराथन वाले मार्ग पर ही एक चक्कर के रूप में होगी।

3. 10 किमी टाइम्ड रन: पेशेवर और शौकिया धावकों के लिए।

4. 5 किमी रन: यह सुखना पाथ मार्ग पर आयोजित की जाएगी।

शहर के खूबसूरत नजारों के बीच होगा रूट

फुल मैराथन की शुरुआत चंडीगढ़ क्लब से होगी। धावक शहर के प्रमुख पर्यटन और प्रशासनिक स्थलों जैसे रॉक गार्डन, सुखना लेक, लेक क्लब, मटका चौक, रोज गार्डन, पीजीआई (गेट नंबर 3) और सीएम हाउस चौक से गुजरते हुए वापस चंडीगढ़ क्लब पर अपनी दौड़ पूरी करेंगे। यह रूट शहर की हरियाली और व्यवस्थित बनावट की खूबसूरती को प्रदर्शित करेगा।

1 करोड़ रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि

इस मैराथन की एक बड़ी खासियत इसकी भारी-भरकम इनामी राशि है। प्रशासन ने कुल ₹1,00,16,000 (एक करोड़ सोलह हजार) के पुरस्कारों की घोषणा की है। विभिन्न श्रेणियों में कुल 138 विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।

• फुल मैराथन: ₹20,000 से लेकर ₹7,00,000 तक के पुरस्कार।

• हाफ मैराथन: ₹15,000 से लेकर ₹4,00,000 तक के इनाम।

• 10 किमी टाइम्ड रन: ₹7,000 से ₹2,00,000 तक की राशि।

पुरस्कार 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग तक विभिन्न श्रेणियों में दिए जाएंगे। 5 किमी की दौड़ में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।

फिटनेस और एकजुटता का संदेश

राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने इस आयोजन को चंडीगढ़ के लिए गौरव का विषय बताया है। उन्होंने कहा कि यह मैराथन केवल एक प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, फिटनेस और सामुदायिक एकता का उत्सव है। उन्होंने शहर के नागरिकों, स्कूलों और धार्मिक संस्थाओं से अपील की है कि वे बाहर से आने वाले मेहमान धावकों का स्वागत करें और इस आयोजन को सफल बनाएं।

इस आयोजन को सफल बनाने में द कोका-कोला कंपनी ने भी अपना सहयोग दिया है, जिन्होंने ₹25 लाख की स्पॉन्सरशिप प्रदान की है। प्रशासन का मानना है कि 1 मार्च को पूरा शहर एक स्वस्थ और सशक्त भविष्य की ओर कदम बढ़ाएगा।

यह संख्या पिछले साल के 187 सफल उम्मीदवारों के मुकाबले 63 प्रतिशत अधिक है। मंत्री बैंस ने इसे पंजाब की शिक्षा प्रणाली के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया।

अभावों में भी चमके सरकारी स्कूलों के सितारे

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा मंत्री ने उन होनहार बच्चों की सफलता की कहानियां साझा कीं, जिन्होंने गरीबी और सीमित संसाधनों के बावजूद बड़ी जीत हासिल की है।

• भविष्या (अमृतसर): स्कूल ऑफ एमिनेंस के इस छात्र ने 98.18% अंक प्राप्त किए। भविष्या के पिता मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं और मां कपड़े सिलती हैं। परिवार की सालाना आय महज 1.5 लाख रुपये है।

• हरमनदीप शर्मा (संगरूर): बिना किसी प्राइवेट ट्यूशन के सिर्फ स्कूल की पढ़ाई के दम पर हरमनदीप ने 98.75% अंक हासिल किए।

• दिलखुश झा (बठिंडा): एक मजदूर के बेटे दिलखुश ने 95.09% अंक प्राप्त कर साबित कर दिया कि मेहनत के आगे गरीबी आड़े नहीं आती।

• काजल और परदीप (SAS नगर): काजल, जिसके पिता सिक्योरिटी सुपरवाइजर हैं और परदीप, जिसके पिता वाटर कूलर फैक्ट्री में मजदूर हैं, दोनों ने 92% से अधिक अंक हासिल कर अपना सपना सच किया है।

लड़कियों ने भी गाड़े सफलता के झंडे

इस साल की उपलब्धि में एक खास बात यह रही कि 134 छात्राओं ने जेईई मेन्स की परीक्षा पास की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह इस बात का सबूत है कि सरकारी स्कूलों में लड़कियां अब विज्ञान और इंजीनियरिंग (STEM) के क्षेत्र में लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं।

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मुफ्त कोचिंग और 'पीस पोर्टल' का असर

हरजोत सिंह बैंस ने इस सफलता का श्रेय सरकार की विशेष पहलों को दिया:

1. PACE कोचिंग पोर्टल: सरकारी स्कूलों के बच्चों को बिना किसी फीस के हाई-क्वालिटी कोचिंग दी जा रही है।

2. मुफ्त आवासीय कैंप: छुट्टियों के दौरान बच्चों के रहने और पढ़ने के लिए विशेष कोचिंग कैंप लगाए गए।

3. विशेषज्ञ फैकल्टी: अवंति फेलोज जैसे प्रमुख संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन किया गया।

अब जेईई एडवांस के लिए विशेष ट्रेनिंग

शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि जो विद्यार्थी अगले चरण के लिए चुने गए हैं, उनके लिए सरकार तीन हफ्ते का विशेष आवासीय ट्रेनिंग कैंप लगाएगी। यहां उन्हें जेईई एडवांस की तैयारी के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा मुफ्त मार्गदर्शन दिया जाएगा। बैंस ने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों ने जो प्रदर्शन किया है, वैसा उदाहरण देश के किसी अन्य राज्य में नहीं मिलता।

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खंडहर में छिपा था 105 साल पुराना इतिहास

यह दुर्लभ ट्रैक्टर जालंधर के मशहूर भगत सिंह चौक के पास एक जर्जर और पुरानी इमारत में वर्षों से खड़ा था। इमारत की हालत इतनी खराब थी कि किसी का ध्यान वहां खड़े इस वाहन पर नहीं गया। स्थानीय लोग इसे वर्षों से देख रहे थे, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह जंग लगा हुआ ट्रैक्टर करोड़ों का हो सकता है।

विंटेज (पुरानी और दुर्लभ) गाड़ियों के एक्सपर्ट पुनीत वडेरा ने बताया कि यह कोई आम ट्रैक्टर नहीं है। यह लगभग 105 साल पुराना एक विंटेज मॉडल है। इसकी बनावट और इसका मॉडल इसे दुनिया के सबसे दुर्लभ ट्रैक्टरों की श्रेणी में खड़ा करता है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बहुत ज्यादा है।

अमेरिका के कैलिफोर्निया जाएगा यह ट्रैक्टर

सवा करोड़ में बिकने के बाद अब यह ट्रैक्टर भारत से सात समंदर पार अमेरिका जाएगा। इसे कैलिफोर्निया स्थित एक प्रसिद्ध संग्रहालय (म्यूजियम) में रखने के लिए खरीदा गया है। वहां इस ट्रैक्टर को रीस्टोर किया जाएगा यानी इसे फिर से नया जैसा बनाया जाएगा, ताकि दुनिया भर से आने वाले लोग 100 साल पुरानी इस इंजीनियरिंग को देख सकें।

विंटेज वाहनों की बढ़ती मांग

जानकारों का कहना है कि दुनिया भर में पुराने वाहनों के शौकीन लोग ऐसे मॉडल्स की तलाश में रहते हैं जो अब बनने बंद हो चुके हैं। जालंधर का यह ट्रैक्टर अपनी प्राचीनता और दुर्लभता की वजह से ही इतनी ऊंची कीमत पाने में सफल रहा। इस खबर ने सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी है और लोग इसे 'मिट्टी से सोना' निकलने जैसा बता रहे हैं।

यह घटना हमें याद दिलाती है कि इतिहास से जुड़ी हर चीज की अपनी एक कीमत होती है, बस उसे पहचानने वाली पारखी नजर चाहिए।

पंजाब की महान विरासत को नमन

मुख्यमंत्री सैनी ने रैली की शुरुआत पंजाब की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महानता का जिक्र करते हुए की। उन्होंने कहा:

• सरबत दा भला: यह वह पावन भूमि है जहां श्री हरमंदिर साहिब से पूरी दुनिया को सबका भला चाहने का संदेश मिलता है।

• स्वतंत्रता संग्राम: जलियांवाला बाग की मिट्टी आज भी हमारे शहीदों के बलिदान की याद दिलाती है।

• अमर सपूत: पंजाब ने भारत माता को शहीद भगत सिंह, उधम सिंह और सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारी दिए हैं।

उन्होंने कहा कि इतनी गौरवशाली धरती का आज संकट में होना हर भारतीय के लिए चिंता का विषय है।

युवाओं और किसानों की स्थिति पर उठाए सवाल

नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार को घेरते हुए कुछ कड़े सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि आज पंजाब को आत्ममंथन करने की जरूरत है।

• नशे का अंधकार: क्या पंजाब का युवा एक सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ रहा है या उसे नशे और निराशा की ओर धकेला जा रहा है?

• किसानों का दर्द: क्या अन्नदाता किसान खुशहाल है या वह कर्ज और गलत नीतियों के बोझ तले दबा हुआ है?

• असुरक्षित व्यापार: क्या राज्य का व्यापारी निडर होकर काम कर पा रहा है या उसे फिरौती और सुरक्षा के डर में जीना पड़ रहा है?

कांग्रेस और 'आप' पर तीखा प्रहार

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) दोनों को पंजाब की मौजूदा हालत के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि दशकों तक कांग्रेस के शासन में फैले भ्रष्टाचार और कमजोर प्रशासन ने राज्य की नींव को खोखला कर दिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि:

1. कागजी कार्रवाई: नशे की समस्या गांव-गांव तक फैल गई, लेकिन सरकारों ने केवल कागजों पर कार्रवाई की।

2. झूठे वादे: चुनाव के समय किसानों से कर्ज माफी और युवाओं से रोजगार के बड़े-बड़े वादे किए गए, लेकिन जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा।

3. कमजोर सुरक्षा: राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने से व्यापारियों और आम जनता में असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है।

"संकल्प को मजबूत करने का समय"

नायब सिंह सैनी ने रैली में मौजूद लोगों से अपील की कि पंजाब को फिर से खुशहाल और सुरक्षित बनाने के लिए एकजुट होने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब की बेहतरी केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि देश की अखंडता और विकास के लिए भी जरूरी है। मुख्यमंत्री का यह दौरा पंजाब की राजनीति में एक नए विमर्श की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।

जनहित में फैसलों की परंपरा रहेगी जारी

अहमदाबाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने अपने कार्यकाल में हमेशा नागरिकों के हितों को सर्वोपरि रखा है। उन्होंने कहा, "हम मार्च में अपना पांचवां बजट पेश करेंगे। हमारा लक्ष्य 'आम आदमी' की जिंदगी को बेहतर बनाना है। यह बजट पंजाब के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा और हम अपनी जनहितैषी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे।"

सीएम मान ने दावा किया कि उनकी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से पंजाब की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है और आने वाले बजट में भी विकास की इस गति को बरकरार रखा जाएगा।

केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला

मुख्यमंत्री मान ने केंद्रीय बजट और केंद्र सरकार की नीतियों की कड़े शब्दों में आलोचना की। उन्होंने कहा:

• दिशाहीन बजट: पिछले कुछ वर्षों में एनडीए सरकार का बजट बिना किसी दिशा का रहा है और यह केवल अमीर वर्ग के फायदों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

• गुजरात का 'फ्रेंडली मैच': गुजरात की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच 'फ्रेंडली मैच' चलता है, जिससे आम आदमी की आवाज दब गई है। आज गुजरात के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं और 'आप' को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं।

• विपक्ष की आवाज: उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। केंद्र सरकार डिजिटल माध्यमों का गलत इस्तेमाल कर चुनावी डेटा के साथ हेरफेर कर रही है।

पंजाब के फंड रोकने का उठाया मुद्दा

राज्यों के वित्तीय अधिकारों पर बात करते हुए भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रूरल डेवलपमेंट फंड (RDF) का पंजाब का जायज हिस्सा केंद्र ने गैर-लोकतांत्रिक तरीके से रोक रखा है। उन्होंने कहा कि यह पैटर्न केवल पंजाब ही नहीं, बल्कि उन सभी राज्यों में देखा जा रहा है जहां भाजपा की सरकार नहीं है।

मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र की तुलना फूलों के गुलदस्ते से करते हुए कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हर वर्ग की आवाज सुनी जाए, न कि उसे दबाया जाए।

गुजरात में 'आप' से उम्मीद

मान ने कहा कि आज गुजरात का हर परिवार आम आदमी पार्टी की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश को 'विश्व गुरु' बनाने की बात करते हैं, लेकिन उनके अपने गृह राज्य के लोग आज भी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं।

जमीनी स्तर पर सुधार का मिशन

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि उनका लक्ष्य पंजाब के सभी 20,000 सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधारना है। उन्होंने कहा कि पठानकोट से फाजिल्का और फिरोजपुर से मोहाली तक, उन्होंने लगभग हर जिले के स्कूलों का दौरा किया है।

बैंस ने कहा, "यह पहली बार है कि कोई शिक्षा मंत्री एसी दफ्तरों को छोड़कर सीधा स्कूलों के कमरों में जाकर बच्चों और शिक्षकों से मिल रहा है। हमारा मकसद सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर बदलाव लाना है।"

‘समर्थ’ कार्यक्रम से बदल रही है बच्चों की दुनिया

स्कूल के निरीक्षण के दौरान शिक्षा मंत्री ने ‘समर्थ’ कार्यक्रम की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने पुरानी स्थिति को याद करते हुए बताया कि जब उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी, तब प्राइमरी स्तर के बहुत से बच्चे बुनियादी अक्षर और शब्द तक नहीं पढ़ पाते थे।

• सीखने की खाई को भरना: 'समर्थ' पहल के जरिए उन बच्चों की पहचान की गई जो पढ़ाई में पीछे थे।

• सकारात्मक परिणाम: मंत्री ने खुशी जाहिर की कि अब वही बच्चे आत्मविश्वास के साथ वाक्य पढ़ रहे हैं।

• शिक्षकों की सराहना: उन्होंने उन शिक्षकों की तारीफ की जो पूरी लगन से बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं।

लापरवाही पर जीरो-टॉलरेंस नीति

शिक्षा मंत्री ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि भगवंत मान सरकार की नीति जीरो-टॉलरेंस की है। जो शिक्षक अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतेंगे या अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहेंगे, उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

स्कूलों में सुरक्षा और आधुनिक सुविधाएं

शिक्षा के माहौल को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं:

• सुरक्षा गार्ड और कैंपस मैनेजर: जिन स्कूलों में 500 से अधिक विद्यार्थी हैं, वहां सुरक्षा गार्ड और कैंपस मैनेजर तैनात किए गए हैं।

• बुनियादी ढांचे में सुधार: स्कूलों की इमारतों और सुविधाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है।

• शानदार नतीजे: झीता कलां स्कूल की तारीफ करते हुए उन्होंने बताया कि यहां के बुनियादी ढांचे में सुधार के बाद अच्छे नतीजे आ रहे हैं और हाल ही में यहां के एक छात्र ने JEE (इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा) पास की है।

शिक्षा मंत्री ने मीडिया और जनता से अपील की कि वे केवल कमियां ही न दिखाएं, बल्कि सरकारी स्कूलों में हो रहे अच्छे कामों और शिक्षकों की मेहनत को भी दुनिया के सामने लाएं। उन्होंने कहा कि सकारात्मक खबरों से शिक्षकों और विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है।

बैंस ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंजाब में चल रहे सभी शिक्षा सुधार प्रोजेक्टों को और तेज किया जाए ताकि 'शिक्षा क्रांति' का लाभ हर बच्चे को मिल सके।

राजपुरा बनेगा स्टील हब, पैदा होंगे रोजगार के अवसर

बैठक के दौरान सज्जन जिंदल ने बताया कि JSW ग्रुप राजपुरा में अपना नया प्रोजेक्ट स्थापित करेगा। इस ₹1,500 करोड़ के निवेश से न केवल पंजाब के विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, बल्कि इससे राज्य की स्टील वैल्यू चेन भी और गहरी होगी।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के आने से क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे। जिंदल ने यह भी संकेत दिया कि उनका समूह आने वाले समय में पंजाब के अन्य व्यापारिक क्षेत्रों में भी निवेश की संभावनाओं को तलाशेगा।

'इन्वेस्ट पंजाब समिट' में शिरकत करेंगे सज्जन जिंदल

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य में बनाए गए उद्योग-अनुकूल माहौल की सराहना करते हुए सज्जन जिंदल ने एक और बड़ी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वह 13 मार्च को मोहाली की प्लक्षा यूनिवर्सिटी (Plaksha University) में होने वाले 'इन्वेस्ट पंजाब समिट' के उद्घाटन सत्र में व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे। उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा उद्योगों को दी जा रही सुविधाओं और 'सिंगल विंडो' प्रणाली के माध्यम से मिलने वाली त्वरित मंजूरियों की भी तारीफ की।

पंजाब की औद्योगिक ताकत और नई नीति

पंजाब के उद्योग एवं बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने बैठक में पंजाब की मजबूत बुनियादी सुविधाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि:

• बेहतरीन कनेक्टिविटी: पंजाब उत्तर भारत के बाजारों से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है।

• कुशल कार्यबल: राज्य में तकनीकी रूप से कुशल युवाओं की कोई कमी नहीं है।

• टॉप अचीवर: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (व्यापार करने में आसानी) के मामले में पंजाब लगातार देश में 'टॉप अचीवर' के रूप में उभरा है।

मंत्री ने जानकारी दी कि पंजाब सरकार एक नई औद्योगिक नीति लाने के अंतिम चरण में है। यह नीति भविष्य की जरूरतों जैसे रक्षा निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन (EV), नवीकरणीय ऊर्जा और हाई-एंड इंजीनियरिंग पर केंद्रित होगी। इसमें उद्यमियों को विशेष छूट, सस्ता लॉजिस्टिक्स और तेजी से सरकारी मंजूरियां दी जाएंगी।

सरकार का पूरा सहयोग: संजीव अरोड़ा

संजीव अरोड़ा ने JSW ग्रुप को आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार उनके प्रोजेक्ट को हर संभव सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने दोहराया कि सरकार उद्योगों के लिए 24 घंटे बिजली आपूर्ति, बेहतर बुनियादी ढांचा और एक पारदर्शी प्रशासनिक ढांचा उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है।

यह बैठक प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट 2026 से पहले राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, जो पंजाब को भारत के सबसे प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करेगी।

ईमानदारी और सेवा भावना पर जोर

नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान डॉ. बलजीत कौर ने सभी नए कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी केवल एक आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि यह जनता की सेवा करने का एक बड़ा अवसर है। उन्होंने नए क्लर्कों से अपील की कि वे अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाएं।

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मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक सुरक्षा विभाग सीधे तौर पर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए काम करता है। इसलिए, इस विभाग के हर कर्मचारी का काम बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण होता है। अगर कर्मचारी समर्पित होकर काम करेंगे, तभी सरकारी योजनाओं का लाभ सही मायने में जरूरतमंदों तक पहुंच पाएगा।

64,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

डॉ. बलजीत कौर ने पंजाब सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में अब तक लगभग 64,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने साफ किया कि ये सभी नियुक्तियां पूरी तरह से मेरिट (योग्यता) के आधार पर और पारदर्शी तरीके से की गई हैं।

सरकार का मुख्य लक्ष्य पंजाब के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि उन्हें रोजगार के लिए भटकना न पड़े। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से योग्य युवाओं का सरकारी तंत्र पर भरोसा बढ़ा है।

विभाग की 'रीढ़ की हड्डी' हैं कर्मचारी

मंत्री ने कर्मचारियों की अहमियत बताते हुए कहा कि किसी भी सरकारी विभाग को चलाने के लिए कर्मचारी उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। सरकार नीतियां बनाती है, लेकिन उन्हें जमीन पर लागू करने का काम कर्मचारी ही करते हैं।

उन्होंने कहा कि जब विभाग में नए और ऊर्जावान युवा जुड़ते हैं, तो काम करने की क्षमता और बढ़ जाती है। इससे न केवल परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलती है, बल्कि सरकारी कामकाज में भी तेजी आती है।

पारदर्शी और जन-हितैषी नीतियां

पंजाब सरकार की नीतियों की चर्चा करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है जो युवाओं और आम जनता के हित में हों। रोजगार के नए अवसर पैदा करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस कार्यक्रम के दौरान विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अमरजीत सिंह भुल्लर भी मौजूद रहे।

कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में पदभार ग्रहण

चंडीगढ़ में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान बलजिंदर सिंह चौंदा ने औपचारिक रूप से अपनी जिम्मेदारी संभाली। इस अवसर पर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, सामाजिक न्याय एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री डॉ. बलजीत कौर और ग्रामीण विकास मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद विशेष रूप से उपस्थित थे।

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तीनों मंत्रियों ने नए चेयरमैन को बधाई दी और उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में निगम अपने उद्देश्यों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेगा। मंत्रियों ने कहा कि पंजाब सरकार अनुसूचित जाति (SC) और दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में बराबरी का हक दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि समाज के सबसे निचले स्तर पर रहने वाले व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे।

सरकार की प्राथमिकता: आर्थिक और सामाजिक मजबूती

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के लोगों और दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि आसान किस्तों पर कर्ज देना और पुराने कर्ज माफ करना इस दिशा में बड़े कदम हैं।

सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने भी इस बात पर जोर दिया कि निगम को ऐसी भूमिका निभानी चाहिए जिससे गरीब और जरूरतमंद लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि उन्हें जमीन पर लागू किया जाएगा।

युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर

कार्यभार संभालने के बाद बलजिंदर सिंह चौंदा ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है, वह उस पर पूरी निष्ठा के साथ खरा उतरेंगे।

चौंदा ने अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताते हुए कहा:

• स्वरोजगार को बढ़ावा: पढ़े-लिखे दलित युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए आसान शर्तों पर लोन (ऋण) दिया जाएगा।

• पारदर्शी प्रक्रिया: कर्ज देने की प्रक्रिया को इतना सरल और साफ बनाया जाएगा कि किसी भी लाभार्थी को परेशानी न हो।

• मुख्यधारा से जोड़ना: अनुसूचित जाति के लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

4,727 परिवारों का कर्ज हुआ माफ

चेयरमैन ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि पंजाब सरकार ने अब तक 4,727 एस.सी. परिवारों का कर्ज माफ कर दिया है। यह एक ऐतिहासिक फैसला है जिससे हजारों परिवारों को आर्थिक तंगी से राहत मिली है।

उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में गांवों और शहरों में विशेष जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों का मकसद लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना है ताकि वे बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभ प्राप्त कर सकें।

कार्यक्रम में शामिल मुख्य अतिथि

इस महत्वपूर्ण अवसर पर पंजाब सामाजिक न्याय विभाग की निदेशक विम्मी भुल्लर (IAS) के अलावा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और बलजिंदर सिंह चौंदा के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। सभी ने नए चेयरमैन को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।

MATQ ऐप: प्रश्नपत्रों की रीयल-टाइम डिजिटल ट्रैकिंग

इस वर्ष की परीक्षाओं की सबसे बड़ी खासियत MATQ (Monitoring and Tracking of Question Papers) ऐप है। यह ऐप प्रश्नपत्रों को बोर्ड मुख्यालय से बैंकों और फिर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने की रीयल-टाइम ट्रैकिंग करता है।

• GPS ट्रैकिंग: ऐप केवल अधिकृत स्थानों पर ही पैकेट खोलने की अनुमति देता है।

• फोटो एविडेंस: सीलबंद पैकेट सौंपते और प्राप्त करते समय फोटो अपलोड करना अनिवार्य है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम: धारा 144 और फ्लाइंग स्क्वाड

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि परीक्षाओं को निष्पक्ष बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं:

• धारा 144: सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू है, ताकि बाहरी दखल न हो सके।

• उड़न दस्ते (Flying Squads): 111 विशेष टीमों सहित 384 उड़न दस्ते पूरे राज्य में औचक निरीक्षण कर रहे हैं।

• भारी तैनाती: करीब 5,600 अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है, जिनमें 2,469 सुपरिंटेंडेंट और 3,193 डिप्टी सुपरिंटेंडेंट शामिल हैं।

बारकोडिंग और डिजिटल मूल्यांकन: एक नई शुरुआत

पारदर्शिता को मूल्यांकन (Evaluation) तक ले जाते हुए, इस बार उत्तर पुस्तिकाओं पर बारकोडिंग का उपयोग किया जा रहा है। इससे चेक करने वाले शिक्षक को छात्र की पहचान पता नहीं चलेगी, जिससे भेदभाव की गुंजाइश खत्म होगी। इसके साथ ही, पंजाब देश का वह पहला राज्य बनने जा रहा है जो बोर्ड परीक्षाओं में 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' (OSM) और पूरी तरह डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली लागू कर रहा है।

विद्यार्थियों के लिए संदेश: "परीक्षा उत्सव है"

शिक्षा मंत्री ने 8.18 लाख विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, "परीक्षाएं आपके ज्ञान की परीक्षा हैं, डरने की जरूरत नहीं। निडर होकर और ईमानदारी से पेपर दें, आपकी मेहनत ही पंजाब का भविष्य रोशन करेगी।"

"आयातित सेब में 85% तक कम हो जाता है विटामिन-C"

स्पीकर संधवां ने बताया कि अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, विदेशी सेब लंबे समय तक स्टोर किए जाते हैं और लंबी दूरी तय करके भारत पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान इनमें मौजूद 40 से 85 प्रतिशत तक पोषक तत्व, खासकर विटामिन-सी, खत्म हो जाते हैं।

"आयातित सेब चमकदार दिखने के लिए वैक्स और रसायनों का सहारा लेते हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता घटिया दर्जे की होती है। इसके उलट हमारे देश के कश्मीरी और हिमाचली सेब ताजे, पौष्टिक और किफायती हैं।" - कुलतार सिंह संधवां, स्पीकर

किसान विरोधी नीतियों पर कड़ा विरोध

संधवां ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को 'किसान विरोधी' करार दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की उदासीनता निंदनीय है। अमेरिका से सस्ते कृषि उत्पादों के आयात से भारतीय किसानों की कमर टूट जाएगी। पंजाब सरकार इस समझौते के खिलाफ किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और केंद्र की इन नीतियों का पुरजोर विरोध किया जाएगा।

स्वदेशी सेब: कम लागत, ज्यादा फायदा

स्पीकर ने जोर दिया कि हमें विदेशी सेबों के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जबकि वे स्वास्थ्य के लिहाज से उतने फायदेमंद नहीं हैं। उन्होंने आशा जताई कि केंद्र सरकार इन कड़वे तथ्यों पर गौर करेगी और स्थानीय बागवानी को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाएगी।

29 दिनों में लगभग 10 हजार गिरफ्तारियां

पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव द्वारा 20 जनवरी, 2026 को शुरू की गई इस जंग में एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) और जिला पुलिस टीमों के बीच सटीक तालमेल दिख रहा है। बुधवार की कार्रवाई में पुलिस ने 196 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे इस मुहिम की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों का आंकड़ा 9,978 तक पहुंच गया है। ताज़ा छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक अवैध हथियार भी बरामद किया है और 9 भगोड़े अपराधियों (PO) को दबोचने में सफलता हासिल की है।

एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन: जनता से सहयोग की अपील

पंजाब पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपराध मुक्त समाज बनाने में पुलिस का साथ दें। वांछित अपराधियों या संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी गुप्त रूप से एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 पर साझा की जा सकती है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

'नशे के विरुद्ध युद्ध' भी जारी, 50 हजार से अधिक तस्कर सलाखों के पीछे

गैंगस्टरों के साथ-साथ पंजाब पुलिस नशे के सौदागरों पर भी कहर बनकर टूट रही है। 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' मुहिम के 354वें दिन पुलिस ने 110 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से भारी मात्रा में हेरोइन, अफीम और नशीली गोलियां बरामद की गईं।

• कुल गिरफ्तारियां (354 दिन): 50,184 नशा तस्कर।

• ताजा बरामदगी: 1 किलो हेरोइन, 2.7 किलो अफीम और ड्रग मनी।

खाकी का मानवीय चेहरा: पुनर्वास की पहल

सख्ती के साथ-साथ पंजाब पुलिस सामाजिक सुधार की दिशा में भी काम कर रही है। बुधवार को पुलिस टीमों ने 36 व्यक्तियों को नशा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने और पुनर्वास उपचार (Rehabilitation) शुरू करने के लिए राजी किया। यह पहल दर्शाती है कि पुलिस न केवल अपराध खत्म करना चाहती है, बल्कि अपराधियों और पीड़ितों के जीवन में सुधार लाने के लिए भी संकल्पित है।

"वीकली टारगेट सेट करें अधिकारी"

बैठक में PWD की परियोजनाओं का जायजा लेते हुए मंत्री ने बिटुमिनस (Bituminous) कार्यों, यानी कोलतार बिछाने के काम के लिए 'साप्ताहिक लक्ष्य' (Weekly Targets) निर्धारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य अभियंताओं (Chief Engineers) को जिम्मेदारी सौंपी कि वे इन लक्ष्यों की दैनिक आधार पर निगरानी करें। मंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान मौसम प्री-मिक्स और कार्पेटिंग के कार्यों के लिए सबसे अनुकूल है, इसलिए काम की रफ्तार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए।

मानसून से पहले काम पूरा करने की डेडलाइन

आने वाली वर्षा ऋतु को देखते हुए मंत्री ने सभी सड़क परियोजनाओं को बारिश शुरू होने से पहले पूरा करने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी न केवल यात्रा को सुरक्षित बनाती है, बल्कि राज्य की आर्थिक प्रगति के द्वार भी खोलती है।

"सड़कों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी अधिकारी या ठेकेदार के काम में लापरवाही पाई गई, तो उसके खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।" - हरभजन सिंह ETO, लोक निर्माण मंत्री

खुद फील्ड में उतरेंगे मंत्री: पारदर्शिता पर जोर

पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हरभजन सिंह ETO ने ऐलान किया कि वे स्वयं राज्य के विभिन्न सड़क निर्माण स्थलों का व्यक्तिगत निरीक्षण करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि इंजीनियरिंग मानकों का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही, ठेकेदारों के भुगतान में होने वाली देरी को रोकने के लिए बिलों को समय पर कोषागार (Treasury) में जमा करने के निर्देश दिए गए, ताकि वित्तीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनी रहे।

इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रशासनिक सचिव रवि भगत, अभियंता-इन-चीफ गगनदीप सिंह और मुख्य अभियंता अनिल गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

"पर्यटकों की संख्या में भारी उछाल"

वन मंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि केवल जनवरी महीने में 48,719 लोग चिड़ियाघर देखने आए, वहीं फरवरी में 31,789 सैलानियों ने यहां के शांत और प्राकृतिक माहौल का आनंद लिया। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि दर्शाती है कि लोग अब वन्यजीवों की सुरक्षा और पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं।

देश का सबसे लंबा 'वॉक-इन एवियरी' और डायनासोर पार्क

छत्तबीड़ चिड़ियाघर की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण यहां हाल ही में किए गए आधुनिक बदलाव हैं। मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने बताया कि:

• सबसे लंबा वॉक-इन क्षेत्र: चिड़ियाघर में बना देश का सबसे बड़ा और लंबा 'वॉक-इन एवियरी' आकर्षण का मुख्य केंद्र है, जहां पक्षी खुले वातावरण में रहते हैं।

• अति-आधुनिक डायनासोर पार्क: स्कूली बच्चों और सैलानियों के मनोरंजन के साथ-साथ शैक्षिक अनुभव के लिए एक आधुनिक डायनासोर पार्क भी स्थापित किया गया है।

सुरक्षा और आधुनिक सुविधाएं

चिड़ियाघर के बुनियादी ढांचे को लेकर सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं:

• सोलर प्लांट: साफ़-सुथरी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए चिड़ियाघर में 260 केवी का सोलर प्लांट लगाया गया है।

• क्रिटिकल केयर यूनिट: लायन सफारी में मांसाहारी जानवरों के इलाज के लिए विशेष 'क्रिटिकल केयर यूनिट' तैयार की गई है।

• एजुकेशन प्लाज़ा: बच्चों को वन्यजीवों की जानकारी देने के लिए 'ओपन-एयर ज़ू एजुकेशन प्लाज़ा' बनाया गया है।

पंजाब की बड़ी पहल: प्लास्टिक मुक्त अभ्यारण्य

वन्यजीव संरक्षण के एजेंडे को स्पष्ट करते हुए मंत्री ने बताया कि पंजाब के 13 वन्यजीव अभ्यारण्यों को प्लास्टिक मुक्त घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा, सिंधु नदी डॉल्फिन को पंजाब का राजकीय जल जीव घोषित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा चुने गए देश के 100 महत्वपूर्ण वेटलैंड्स में पंजाब के पांच वेटलैंड (हरीके, रोपड़, कांजली, केशोपुर और नंगल) को शामिल किया जाना राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है।

अचानक पहुंचे मंत्री, बच्चों को बेसिक शिक्षा के लिए जूझते देख भड़के

निरीक्षण के दौरान शिक्षा मंत्री ने पाया कि विद्यार्थी बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने में भी कठिनाई महसूस कर रहे थे। स्कूल प्रबंधन की इस कोताही को देखते हुए पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से 6 अध्यापकों को 'कारण बताओ नोटिस' (Show Cause Notice) जारी कर दिया है। नोटिस पाने वालों में बी.आर.सी. मुख्य अध्यापक, एक एसोसिएट अध्यापक, तीन ईटीटी अध्यापक और एक आई.ई.ए.टी. अध्यापक शामिल हैं।

"बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं": हरजोत सिंह बैंस

शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ड्यूटी में किसी भी तरह की लापरवाही को 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत लिया जाएगा। उन्होंने कहा, "बच्चों का भविष्य क्लासरूम में गढ़ा जाता है और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार के लिए शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। छोटी से छोटी लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"

मंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल 'X' पर इस दौरे की क्लिप साझा करते हुए लिखा कि सरकारी स्कूलों के कामकाज, मिड-डे मील की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन करने के लिए ऐसे अचानक दौरे पूरे राज्य में जारी रहेंगे।

Conducted a surprise visit to Government Schools in Machhiwara Sahib and reviewed academic standards and overall functioning.

Nothing is more important to us than our children’s education. Any teacher found negligent or derelict in duty will face strict action.

A show cause… https://t.co/27vdywa7zR

— Harjot Singh Bains (@harjotbains) February 18, 2026

जवाबदेही तय करने की कवायद

शिक्षा विभाग की यह कार्रवाई केवल दंड देने के लिए नहीं, बल्कि हर स्तर पर जवाबदेही तय करने के लिए है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली (Public Education System) को बेहतर बनाने के लिए अध्यापकों को अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभानी होगी। विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

मजदूर की शिकायत पर बिछाया गया जाल

विजिलेंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, यह गिरफ्तारी जालंधर जिले के नकोदर निवासी एक मजदूर की शिकायत के आधार पर की गई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे और उसके दोस्त जोबन को पुलिस ने सुरक्षात्मक धाराओं (BNSS की धारा 128) के तहत गिरफ्तार कर एसडीएम कपूरथला की अदालत में पेश किया था। जमानत मिलने के बाद इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई थी।

10 हजार की मांग और ऑडियो रिकॉर्डिंग ने फंसाया

शिकायतकर्ता का आरोप है कि नायब कोर्ट रजिन्दर सिंह उसे केस खत्म करने के नाम पर बार-बार परेशान कर रहा था। उसने केस खारिज करवाने के बदले 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की। मजदूर द्वारा असमर्थता जताने पर सौदा 8,000 रुपये में तय हुआ। जागरूक शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगने की पूरी बातचीत अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली और इसकी जानकारी विजिलेंस ब्यूरो यूनिट, जालंधर को दी।

सरकारी गवाहों की मौजूदगी में गिरफ्तारी

विजिलेंस ब्यूरो ने शिकायत की प्राथमिक जांच के बाद योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। जैसे ही आरोपी रजिन्दर सिंह ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम पकड़ी, दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में विजिलेंस की टीम ने उसे दबोच लिया। आरोपी के पास से रिश्वत के पैसे बरामद कर लिए गए हैं।

विजिलेंस थाना जालंधर में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में आगे की जांच जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस खेल में कोई और भी शामिल है।

"5 सुनवाइयों से नदारद रहे अधिकारी"

पंजाब राज्य सूचना आयुक्त हरप्रीत सिंह संधू ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हाकम सिंह निवासी गांव रामगढ़ (अबोहर) द्वारा दायर केस नंबर 6508/2023 की सुनवाई चल रही है। इस मामले में लोक सूचना अधिकारी (PIO) कम-बीडीपीओ अंतरप्रीत सिंह को आयोग के समक्ष उपस्थित होना था। संधू ने बताया कि अधिकारी अब तक हुई पिछली 5 सुनवाइयों में आयोग की स्पष्ट हिदायतों के बावजूद गैर-उपस्थित रहे, जिसे आयोग ने गंभीरता से लिया है।

वेतन रोकने और SSP फाजिल्का को वारंट तामील करने के आदेश

आयोग ने केवल वारंट ही जारी नहीं किए, बल्कि अनुशासनहीनता को देखते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग को अंतरप्रीत सिंह का वेतन अटैच (रोकने) करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं।

सूचना आयुक्त ने आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 18 (3) (ए) के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसएसपी (SSP) फाजिल्का को निर्देश दिए हैं कि वे उक्त अधिकारी को वारंट की कॉपी तामील करवाएं। आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अधिकारी को अगली सुनवाई की तारीख 19 मार्च, 2026 को हर हाल में आयोग के समक्ष पेश किया जाए।

आरटीआई एक्ट के प्रति जवाबदेही तय

सूचना आयोग की इस कार्रवाई से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। हरप्रीत सिंह संधू ने स्पष्ट किया कि लोक सूचना अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह होना होगा और आयोग की कार्यवाही को हल्के में लेने वालों के खिलाफ भविष्य में भी ऐसी ही कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शिवरात्रि के बाद बिगड़ी थी तबीयत

मुख्यमंत्री की सेहत खराब होने का सिलसिला 15 फरवरी यानी महाशिवरात्रि के दिन से शुरू हुआ था। उस दिन दोपहर में सीएम मान संगरूर के धूरी स्थित श्री रणकेश्वर महादेव शिव मंदिर में पूजा-अर्चना करने पहुंचे थे। इसके तुरंत बाद उन्हें शारीरिक अस्वस्थता महसूस हुई, जिसके चलते उनका फाजिल्का दौरा रद्द करना पड़ा।

प्रारंभिक जांच के बाद उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि, 16 फरवरी को सेहत में थोड़ा सुधार महसूस होने पर उन्होंने मोगा रैली में हिस्सा लिया, लेकिन रैली के बाद उनकी तबीयत दोबारा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती करना पड़ा।

मनीष सिसोदिया ने जाना था हाल

अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी बुधवार को उनसे मुलाकात की थी और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। अब छुट्टी मिलने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आज लुधियाना के किला रायपुर में चल रहे ग्रामीण ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में शामिल हो सकते हैं।

किला रायपुर खेलों में शामिल होने की संभावना

आज किला रायपुर खेलों का आखिरी दिन है। हालांकि मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि (Official Confirmation) नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यदि वह पूरी तरह स्वस्थ महसूस करते हैं, तो वे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने लुधियाना जा सकते हैं।

अचानक चेकिंग से हड़कंप

जानकारी के अनुसार, सहायक सुपरिंटेंडेंट वीरपाल सिंह ने जेल गार्डों की एक टीम के साथ विभिन्न बैरकों की सघन तलाशी ली। चेकिंग के दौरान बैरकों के भीतर छिपे हुए 10 मोबाइल फोन बरामद हुए। खास बात यह है कि इन मोबाइलों पर किसी ने अपना दावा नहीं किया, जिसके कारण इन्हें 'लावारिस' श्रेणी में रखकर ज़ब्त किया गया है।

कैसे पहुँचे अंदर? जाँच शुरू

जेल प्रशासन ने पत्र संख्या 1393/ASUT के माध्यम से पुलिस को इस बरामदगी की लिखित सूचना दी। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि इतनी कड़ी सुरक्षा और जैमर्स के बावजूद ये मोबाइल जेल की बैरकों तक कैसे पहुँचे। इसमें बाहरी सप्लाई या भीतर के ही किसी नेटवर्क की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है।

परिवार की बात भी नहीं मानी

मिली जानकारी के अनुसार, सहायक थानेदार हरदेव सिंह (इंचार्ज चौकी कलेर) को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि गुरनाम सिंह अपने घर के पास अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि उसके परिवार के सदस्यों ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और आरोपी के कब्जे से .32 बोर रिवॉल्वर बरामद की।

अनुशासन और हाईकमान का वर्चस्व बघेल ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि टिकट वितरण और विधायक दल के नेता (CLP Leader) के चयन में कोई बाहरी दबाव या स्थानीय गुटबाजी नहीं चलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उम्मीदवारों की अंतिम सूची केवल पार्टी हाईकमान (मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी) द्वारा ही तय की जाएगी। उनका यह बयान राज्य इकाई में चल रही आपसी खींचतान को थामने और केंद्रीय नेतृत्व की पकड़ मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

सामाजिक न्याय पर जोर टिकट वितरण में केवल उम्र ही नहीं, बल्कि SC, ST, OBC और महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। बघेल ने कहा कि कांग्रेस समाज के हर वर्ग को उनकी जनसंख्या और हक के अनुसार प्रतिनिधित्व देकर 'सोशल इंजीनियरिंग' के माध्यम से सत्ता में वापसी का मार्ग प्रशस्त करेगी।

उन्होंने कहा कि जहां पूर्व की सरकारों  , Shiromani Akali Dal, Bharatiya Janata Party और Indian National Congress — के कार्यकाल में राज्य नशे की समस्या से जूझता रहा, वहीं मौजूदा सरकार नशा तस्करों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है।

2,000 किलो से अधिक नशा बरामद

अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने नशा तस्करों को संरक्षण देने के बजाय उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है।

उन्होंने बताया कि 2,000 किलो से अधिक नशा बरामद किया गया है, बड़े तस्करों को जेल भेजा गया है और उनके अवैध महलनुमा घरों पर बुलडोजर चलाए गए हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पिछली सरकारें दोबारा सत्ता में आईं तो पंजाब फिर नशे की दलदल में फंस सकता है।

‘चिट्टे’ का दाग मिटाने का संकल्प

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दोहराया कि सरकार पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है।

उन्होंने कहा कि हर गांव में खेल मैदानों का निर्माण और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित कर उन्हें नशे से दूर रखा जाएगा।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए मान ने कहा कि कुछ ताकतें राज्य को फिर से नशे और अपराध की ओर धकेलना चाहती हैं, लेकिन जनता उन्हें सत्ता से बाहर कर चुकी है।

17,000 तस्कर जेल में: सिसोदिया

इस मौके पर आप के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी Manish Sisodia ने कहा कि ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान के तहत 17,000 से अधिक नशा तस्करों को जेल भेजा गया है।

उन्होंने कहा कि अभियान का दूसरा चरण नशे की समस्या के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा और गांव रक्षा कमेटियां (वीडीसी) इसमें अहम भूमिका निभाएंगी।

लाखों लोगों ने ली शपथ

कार्यक्रम के दौरान अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में लाखों लोगों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने की शपथ दिलाई गई।

इस अवसर पर कई कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे।

सरकार का दावा है कि यह जन-अभियान सामाजिक भागीदारी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि पंजाब को नशे की समस्या से स्थायी रूप से मुक्त किया जा सके।

मौसम और पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए लिया गया फैसला

इस अहम बदलाव की जानकारी देते हुए प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण माहल ने बताया कि मौसम में हो रहे बदलाव और वहां पहुंचने वाले हजारों दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही यह कदम उठाया गया है। नए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, अब अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी शाम 5:00 बजे से शुरू होकर 5:30 बजे तक चलेगी। इससे पहले इस परेड का समय शाम 4:30 बजे से लेकर 5:00 बजे तक निर्धारित था। समय में इस बदलाव से पर्यटकों को वहां पहुंचने और अपनी जगह लेने के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय मिल सकेगा।

प्रशासन ने दर्शकों से की नए समय पर पहुंचने की अपील

हर दिन देश के कोने-कोने और विदेशों से भारी संख्या में सैलानी भारत और पाकिस्तान के जवानों की इस शानदार परेड को देखने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में समय में हुए इस बदलाव को लेकर प्रशासन सतर्क है और लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी तरह की असुविधा या असमंजस से बचने के लिए नए निर्धारित समय के अनुसार ही बॉर्डर पर पहुंचें। सही समय पर पहुंचने से दर्शक बिना किसी परेशानी के दर्शक दीर्घा में बैठ सकेंगे और इस भव्य समारोह का पूरा आनंद ले सकेंगे।

भगवंत मान ने एक्स पर लिखा, "भारत ने टी-20 विश्व कप के मैच में पाकिस्तान को 61 रनों के बड़े अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम लगातार तीन मैच जीतकर ग्रुप-ए की अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है और सुपर-8 राउंड के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई। आप सभी देश का गौरव हैं। चक दे इंडिया।"

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀ-20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 61 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੀ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰ-8 ਰਾਊਂਡ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ… pic.twitter.com/wfnIbKqtkM

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) February 16, 2026

भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को खेले गए मैच पर दुनियाभर के करोड़ों क्रिकेट फैंस की नजर थी। फैंस एक रोमांचक मैच की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के सामने पाकिस्तान की टीम खड़ी भी नहीं हो पाई। भारत ने एकतरफा मैच जीता और टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपना रिकॉर्ड और मजबूत करते हुए 8-1 कर लिया।

मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। भारतीय टीम ने विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के 40 गेंदों पर बनाए गए विस्फोटक 77 रन, सूर्यकुमार यादव के 32, शिवम दुबे के 27, और तिलक वर्मा के 25 रन की मदद से 7 विकेट पर 175 रन बनाए थे। पाकिस्तान की टीम 18 ओवर में 114 पर सिमट गई। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2, जबकि कुलदीप यादव और तिलक वर्मा ने 1-1 विकेट लिए।

ईशान किशन प्लेयर ऑफ द मैच रहे।

स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल एयरलिफ्ट कर मोहाली लाया गया।

मोहाली में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी

मोहाली पहुंचने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा इलाज शुरू किया गया।

फिलहाल उनकी सेहत को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है। हालांकि अभी तक स्वास्थ्य संबंधी किसी आधिकारिक बुलेटिन की जानकारी सामने नहीं आई है।

केजरीवाल संग किया था अभिषेक

बताया जा रहा है कि इससे पहले सीएम मान ने आम आदमी पार्टी के संयोजक Arvind Kejriwal के साथ शिवलिंग का अभिषेक किया था।

हालांकि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे क्या कारण है, इस बारे में अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

आधिकारिक बयान का इंतजार

सरकार या मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से स्वास्थ्य को लेकर विस्तृत बयान का इंतजार किया जा रहा है।

राज्यभर में समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।

क्या था दावा और क्या निकली हकीकत?

'श्री ज्वैलर' से जुड़ी प्रिया वर्मा ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह अपने पति के साथ बैंक से 17.10 लाख रुपये निकालकर घर लौट रही थीं। उन्होंने दावा किया था कि घर के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने उनसे 20 लाख रुपये से भरा बैग छीन लिया। लेकिन जब पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाले और बैंक ट्रांजेक्शन की बारीकी से जांच की, तो कहानी के तार आपस में नहीं जुड़े।

वर्करों ने खोल दी पोल

पुलिस ने जब दंपति के साथ काम करने वाले दो वर्करों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, तो उन्होंने कबूल किया कि यह पूरा 'ड्रामा' दंपति के कहने पर ही रचा गया था। इसका मकसद बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को चूना लगाकर मोटी रकम वसूलना था।

कैप्टन के करीबी और धूरी के पूर्व विधायक

अरविंद खन्ना को पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बेहद करीबी माना जाता रहा है। वे धूरी से विधायक रह चुके हैं और क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित उद्योगपति व समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं। उनकी 'उम्मीद फाउंडेशन' के जरिए किए गए कार्यों की वजह से संगरूर बेल्ट में उनकी गहरी पैठ है।

सियासी पारी का नया अध्याय

2012 में धूरी से बड़ी जीत के बाद राजनीति से सन्यास लेने वाले खन्ना की यह 'सेकंड इनिंग' पंजाब के सियासी समीकरणों को बदल सकती है। सुखबीर बादल का खुद उनके घर पहुंचकर जॉइनिंग कराना यह दर्शाता है कि अकाली दल उन्हें आने वाले चुनावों में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी में है।

स्थानीय नेताओं का आरोप है कि बोर्ड पर “हरिजन” शब्द का प्रयोग जातिसूचक है और यह संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है।

सरकार पर प्रचार के आरोप

विपक्षी दलों का कहना है कि राज्य सरकार सार्वजनिक कार्यों पर मुख्यमंत्री के नाम वाले बोर्ड लगाने की मुहिम चला रही है। पहले सरकारी स्कूलों में वॉशरूम रेनोवेशन के दौरान और बाद में ट्रांसफॉर्मर व सड़क मरम्मत के कामों पर भी उद्घाटन बोर्ड लगाए गए थे, जिनका विरोध हुआ था।

अब सड़क के बोर्ड पर लिखे शब्द को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है।

बसपा ने की कानूनी कार्रवाई की मांग

Avtar Singh Karimpuri, प्रदेश अध्यक्ष, Bahujan Samaj Party ने कहा कि जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल संविधान की भावना के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग कर रही है और इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

बलाचौर क्षेत्र के बसपा नेता डॉ. राजिंदर लक्की ने भी कहा कि “हरिजन” शब्द का उपयोग आपराधिक मामला बन सकता है और वे इस मुद्दे पर कानूनी कदम उठाएंगे।

अकाली दल ने भी जताया विरोध

Shiromani Akali Dal के स्थानीय नेताओं हनी टोंसा, अशोक नानोवाल, गुरप्रीत गुज्जर और अन्य ने भी इस मामले की निंदा की। उनका कहना है कि सरकार की ओर से ऐसे शब्दों का प्रयोग सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देता है।

उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में एससी आयोग के चेयरमैन से मिलकर लिखित शिकायत देंगे।

संवैधानिक बहस का मुद्दा

विवाद के केंद्र में यह प्रश्न है कि क्या सार्वजनिक बोर्डों पर “हरिजन” जैसे शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए। कई सामाजिक संगठनों और दलित समूहों ने समय-समय पर इस शब्द के प्रयोग पर आपत्ति जताई है और “दलित” या “अनुसूचित जाति” जैसे आधिकारिक शब्दों के उपयोग की वकालत की है।

फिलहाल इस मामले में प्रशासन या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

यह मामला अब राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है।

ऑडियो में क्या है?

वायरल ऑडियो में कथित तौर पर लड़की अपनी परेशानी साझा कर रही है। वह कहती सुनाई दे रही है कि कॉलेज के लोग उस पर नजर रखते हैं और प्रिंसराज के साथ उसकी नजदीकी को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात 'राजवीर' नाम के एक युवक का जिक्र है। लड़की कह रही है कि राजवीर उसे लगातार धमकाता है, जिससे वह काफी डरी हुई थी।

घटना का संक्षिप्त विवरण

बीते दिनों लॉ कॉलेज में छात्र प्रिंसराज सिंह पिस्टल लेकर क्लास में पहुँचा था। उसने संदीप कौर को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। संदीप की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि प्रिंसराज ने अमृतसर के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब इन ऑडियो क्लिप्स के सामने आने के बाद पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या इस घटना के पीछे किसी तीसरे व्यक्ति (राजवीर) का दबाव या कोई त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं था।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सीनियर इंडस्ट्रियल प्रमोशनल ऑफिसर जसपाल सिंह, रिशव गर्ग और ट्रेड असिस्टेंट अंतरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। तीनों जिला उद्योग केंद्र, लुधियाना में कार्यरत थे।

शिकायत के आधार पर कार्रवाई

विजिलेंस ब्यूरो के आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि यह कार्रवाई फोकल प्वाइंट, लुधियाना के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई।

शिकायतकर्ता फोकल प्वाइंट क्षेत्र में एक प्रोडक्शन यूनिट चलाता है। उसने अपनी यूनिट से संबंधित प्रोडक्शन प्रमाणपत्र की सही तारीख जारी करवाने के लिए आवेदन किया था।

45,000 रुपये की मांग

प्रवक्ता के अनुसार, प्रमाणपत्र जारी करने के बदले आरोपियों ने शिकायतकर्ता से 45,000 रुपये की रिश्वत मांगी।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उक्त अधिकारियों ने फाइल आगे बढ़ाने और प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अवैध धन की मांग की। उसने रिश्वत मांगने संबंधी बातचीत को रिकॉर्ड भी कर लिया और विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दिया।

जाल बिछाकर पकड़ा

शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप लगाया। दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में तीनों आरोपियों को शिकायतकर्ता से 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया।

कार्रवाई के दौरान बरामद राशि को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई।

केस दर्ज, जांच जारी

इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो थाना लुधियाना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है और यदि जांच में अन्य किसी व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने दोहराया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है।

अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी प्रकार की रिश्वत मांगता है तो उसकी शिकायत तुरंत विजिलेंस ब्यूरो को दी जाए, ताकि समय रहते सख्त कार्रवाई की जा सके।

उन्होंने कहा कि इस कदम से पंजाब देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा, जहां पूरी तरह डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली अपनाई जा रही है।

कंप्यूटर पर होगा मूल्यांकन

शिक्षा मंत्री ने बताया कि नई प्रणाली के तहत शिक्षक स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सीधे कंप्यूटर पर कर सकेंगे। सॉफ्टवेयर के माध्यम से अंकों की गणना स्वतः होगी, जिससे परिणाम अधिक तेज, सटीक और त्रुटिरहित जारी किए जा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि यह केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य के मूल्यांकन में एक व्यापक सुधार है।

पहले भी सफल रहा प्रयोग

हरजोत सिंह बैंस ने जानकारी दी कि सितंबर 2025 की सप्लीमेंट्री परीक्षा के दौरान 23,000 उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन सफलतापूर्वक किया जा चुका है।

इस सफल प्रयोग के बाद बोर्ड ने निर्णय लिया है कि इसी वर्ष मैट्रिक परीक्षा के एक विषय में ऑन-स्क्रीन मार्किंग लागू की जाएगी और आगामी सत्रों में इसे सभी विषयों तक विस्तारित किया जाएगा।

हर पेज पर होगा QR कोड

तकनीकी पहलुओं के बारे में बताते हुए मंत्री ने कहा कि नई डिजाइन की गई उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ पर एक विशिष्ट QR कोड होगा। इससे सुरक्षित स्कैनिंग और निर्बाध डिजिटल प्रोसेसिंग संभव हो सकेगी।

उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित वातावरण में स्कैन कर केंद्रीकृत डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाएगा, जहां परीक्षक संरचित मार्किंग स्कीम और रीयल-टाइम निगरानी के साथ ऑनलाइन मूल्यांकन करेंगे।

पारदर्शिता और तेजी सुनिश्चित

बोर्ड के चेयरमैन Dr. Amarpal Singh ने कहा कि यह पहल विद्यार्थियों को प्राथमिकता देने की सोच का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से परिणाम घोषित करने में लगने वाला समय कम होगा, मार्किंग प्रक्रिया में एकरूपता आएगी और मूल्यांकन अधिक पारदर्शी बनेगा। डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से रिकॉर्ड का सुव्यवस्थित रखरखाव भी सुनिश्चित होगा।

विद्यार्थियों के भविष्य की दिशा में कदम

शिक्षा मंत्री ने कहा, “यह सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य के मूल्यांकन का पूर्ण बदलाव है।”

उन्होंने जोर देकर कहा कि QR कोड आधारित उत्तर पुस्तिकाएं और डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली निष्पक्षता, गति और सटीकता सुनिश्चित करेंगी।

बोर्ड ने मार्च 2026 से इस प्रणाली की शुरुआत के लिए सभी तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह पहल मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की शिक्षा क्षेत्र में सुधार और विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पार्टी ने कहा कि यह केवल एक मंत्री का नहीं, बल्कि दलित समुदाय और मेहनतकश वर्ग का अपमान है।

माफी की मांग, कांग्रेस पर निशाना

इन प्रदर्शनों में ‘आप’ के मंत्रियों, विधायकों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने “दलित-विरोधी कांग्रेस मुर्दाबाद” और “बाजवा मुर्दाबाद” के नारे लगाए।

पार्टी ने मांग की कि बाजवा और कांग्रेस नेतृत्व दलित समुदाय तथा मेहनतकश वर्ग से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें।

‘दलित विरोधी मानसिकता’ का आरोप

‘आप’ पंजाब के मीडिया प्रभारी Baltej Pannu ने कहा कि कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता एक बार फिर उजागर हो गई है।

उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य में किसी को भी दलितों या श्रमिक वर्ग के लोगों का अपमान करने की अनुमति नहीं देगी। पन्नू ने आरोप लगाया कि बाजवा की भाषा कांग्रेस की पुरानी जातिवादी सोच को दर्शाती है।

मेहनतकश वर्ग का मुद्दा

पन्नू ने कहा कि बाजवा की टिप्पणी बैंड-बाजा बजाने वाले कलाकारों, दिहाड़ीदार मजदूरों और सामाजिक आयोजनों में काम करने वाले मेहनतकश लोगों का भी अपमान है।

उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से सवाल किया कि क्या यह बयान पार्टी की आधिकारिक सोच है? क्या कांग्रेस नेतृत्व सार्वजनिक रूप से इसकी निंदा करेगा?

पूरे पंजाब में रोष

मलेरकोटला और रूपनगर (रोपड़) सहित कई जिलों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए। होशियारपुर, कपूरथला, एस.बी.एस. नगर, अमृतसर, पठानकोट, तरनतारन, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, मोगा, पटियाला, संगरूर, बठिंडा, फाजिल्का, फिरोजपुर, मानसा, श्री मुक्तसर साहिब, बरनाला और एस.ए.एस. नगर में भी ‘आप’ कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया।

पार्टी नेताओं ने कहा कि जब तक बाजवा और कांग्रेस नेतृत्व बिना शर्त माफी नहीं मांगते, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।

बराबरी की धरती पंजाब

बलतेज पन्नू ने कहा कि पंजाब गुरु साहिबान की शिक्षाओं और बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाली धरती है। यहां दलितों और मेहनतकश समुदायों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

फिलहाल इस मुद्दे को लेकर पंजाब की राजनीति में माहौल गरमाया हुआ है और कांग्रेस की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।

राहों रोड पर वारदात

जानकारी के अनुसार, पीड़ित इकलाक अहमद अपने ऑटो (PB10ES-8684) से गैस सिलेंडर की सप्लाई करने के बाद वापस लौट रहा था। सुबह के समय जब वह राहों रोड स्थित गुरु विहार क्षेत्र में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, तभी पीछे से आए दो युवकों ने अपनी मोटरसाइकिल उसकी गाड़ी के आगे लगा दी।

बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले उसका रास्ता रोका और फिर बहस करते हुए धक्का-मुक्की शुरू कर दी। इसी दौरान उन्होंने उसकी जेब में रखी डिलीवरी की राशि निकाल ली। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों युवक तेजी से मौके से फरार हो गए।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

घटना की सूचना मिलते ही थाना बस्ती जोधेवाल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 304(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जा सके। इलाके में गश्त भी बढ़ा दी गई है।

पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना

पीड़ित के अनुसार, 6 फरवरी को भी इसी तरह की वारदात सामने आई थी। उस घटना में भारत गैस एजेंसी से जुड़े केशव गुप्ता को दो बदमाशों ने बीच रास्ते रोककर लूट लिया था। बताया गया कि बदमाशों ने पहले गालियां दीं और फिर गन प्वाइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था।

इन घटनाओं के बाद इलाके के कामकाजी लोगों में डर का माहौल है। खासकर डिलीवरी बॉय और छोटे कारोबारियों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।

स्थानीय लोगों की मांग

स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से गश्त बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि सुबह और देर शाम के समय ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं, जिससे रोजमर्रा का काम करने वाले लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

लोगों का कहना है कि यदि पुलिस नियमित रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी रखे और संदिग्ध गतिविधियों पर सख्ती बरते, तो ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है।

जांच जारी

पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान के लिए तकनीकी साक्ष्यों के साथ-साथ स्थानीय सूत्रों की भी मदद ली जा रही है। अधिकारियों ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

फिलहाल लुधियाना में बढ़ती लूट की घटनाओं ने कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इन मामलों को कितनी जल्दी सुलझा पाती है और अपराधियों पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है।

मुलाकातों का ब्योरा और ईमेल का हवाला

अनुराग ढांडा ने मुलाकातों की एक पूरी टाइमलाइन पेश करते हुए दावा किया कि हरदीप पुरी और एपस्टीन के बीच अक्टूबर 2014 से मई 2017 के बीच कई बार निजी बैठकें हुईं। ढांडा ने आरोप लगाया कि:

• पुरी ने एपस्टीन के "द्वीप" (Island) का जिक्र ईमेल में किया था।

• एपस्टीन की सलाह को पुरी ने "लाभदायक" बताया था।

• ढांडा का सवाल है कि क्या एक अनुभवी राजनयिक होने के बावजूद पुरी को एपस्टीन के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं थी?

प्रधानमंत्री कार्यालय पर उठाए सवाल

'आप' ने इस मामले के तार सीधे पीएमओ से जोड़ते हुए सवाल उठाया है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एपस्टीन से कोई बातचीत हुई थी? ढांडा ने आरोप लगाया कि क्या एपस्टीन की सलाह पर किए गए कार्यों के "इनाम" के तौर पर पुरी को कैबिनेट में जगह मिली? उन्होंने केंद्र सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका स्पष्ट करने की मांग की है।

तत्काल इस्तीफे की मांग

आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक इस प्रकरण की स्वतंत्र जांच पूरी नहीं होती, हरदीप सिंह पुरी को नैतिक आधार पर मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए।

राज्यपाल कटारिया ने कहा कि पड़ोसी देश की ओर से नशों और हथियारों की तस्करी के माध्यम से राज्य का माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे की समस्या को केवल सरकारी प्रयासों से समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए समाज के हर वर्ग को सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

सामूहिक प्रयासों की जरूरत

राज्यपाल ने कहा कि माता-पिता, शिक्षक, युवा, आम नागरिक और प्रशासन—सभी को मिलकर इस बुराई के खिलाफ अभियान चलाना होगा। उन्होंने बताया कि पंजाब में नशे के विरुद्ध जन-जागरूकता बढ़ रही है और यह अब एक जन आंदोलन का रूप ले रही है।

उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और युवाओं में खालीपन नशे की लत के प्रमुख कारण हैं। यदि युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा जाए तो वे इस बुराई से दूर रह सकते हैं।

पंजाब की विरासत का उल्लेख

राज्यपाल ने कहा कि पंजाब वीरों, संतों और शहीदों की धरती है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश की रक्षा और अन्न उत्पादन तक पंजाब ने अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब को उसकी पुरानी शान और नेतृत्वकारी भूमिका बहाल करने के लिए नशे के दुरुपयोग के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी।

उन्होंने माताओं की भूमिका पर विशेष बल देते हुए कहा कि बच्चों के जीवन में मां सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होती है। बच्चों को बुरी संगत और नशे से बचाने में माताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विलेज डिफेंस कमेटियों की भूमिका

राज्यपाल कटारिया ने कहा कि विलेज डिफेंस कमेटियां नशा विरोधी अभियान में अहम भूमिका निभा सकती हैं। उन्हें अपने गांवों में सतर्क निगरानी रखनी चाहिए और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत प्रशासन को देनी चाहिए।

उन्होंने कमेटी सदस्यों से सुझाव भी लिए ताकि इस अभियान को और प्रभावी बनाया जा सके।

सरकार का संकल्प

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा नशों के खिलाफ चलाया गया अभियान व्यापक जन समर्थन प्राप्त कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि शीघ्र ही पंजाब फिर से रंगीन और खुशहाल बनेगा।

बैठक में राज्यपाल के सचिव विवेक प्रताप सिंह, डीआईजी स्नेहदीप शर्मा, डिप्टी कमिश्नर राहुल, एसएसपी सुरेंद्र लांबा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने खुद सौंपा सम्मान पापुआ न्यू गिनी में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान देश के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने डॉ. नरूला को यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मारापे ने डॉ. नरूला के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मिनिस्ट्री अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और उम्मीद की किरण जगाने का बेमिसाल काम कर रही है।

इन उपलब्धियों के लिए मिला पुरस्कार डॉ. अंकुर नरूला को यह वैश्विक सम्मान मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए दिया गया है:

• नशा मुक्ति और समाज सुधार: युवाओं को ड्रग्स और अन्य सामाजिक बुराइयों से मुक्त कर उन्हें मुख्यधारा में वापस लाना।

• मानवता की सेवा: प्रार्थना और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के जरिए लाखों लोगों के जीवन में शांति और खुशहाली लाना।

• वैश्विक शांति संदेश: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभु यीशु मसीह के शांति और प्रेम के संदेश को सीमाओं से परे फैलाना।

इस उपलब्धि ने न केवल डॉ. नरूला की मिनिस्ट्री, बल्कि पंजाब और पूरे भारत का नाम वैश्विक धार्मिक और सेवा पटल पर गौरवान्वित किया है।

प्रतिबंधित प्लास्टिक पर जीरो टॉलरेंस निगम अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि शहर में प्रतिबंधित पॉलिथीन और प्लास्टिक का इस्तेमाल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी है कि वे भविष्य में केवल पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का ही उपयोग करें। निगम का कहना है कि पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे औचक निरीक्षण आने वाले दिनों में और भी तेज किए जाएंगे।

कचरा प्रबंधन के लिए घर-घर जागरूकता कार्रवाई के साथ-साथ मनीमाजरा के शिवालिक एंक्लेव और एनएसी वार्ड नंबर 6 में एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। स्थानीय निवासियों को कचरा प्रबंधन की बारीकियां समझाते हुए बताया गया कि कचरे को केवल दो नहीं, बल्कि चार श्रेणियों में बांटना अनिवार्य है:

1. गीला कचरा

2. सूखा कचरा

3. घरेलू खतरनाक कचरा

4. सैनिटरी कचरा

अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि यदि स्रोत स्तर (Source Level) पर ही कचरा अलग कर लिया जाए, तो शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक टिकाऊ और सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

बुनियादी सुविधाओं पर घमासान

पार्षद कुलजीत सिंह संधू ने शहर में पब्लिक हेल्थ, सीवरेज और सड़कों की खराब स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों के निलंबन के बावजूद उनके वार्ड में कोई सुधार नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा कि सीवरेज जाम है, पानी की सप्लाई बाधित है और वी-रोड धंस चुकी है। हाल ही में एक स्कूल बस दुर्घटना से बाल-बाल बची, जो प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण है।

इस पर मेयर सौरभ जोशी ने जवाब देते हुए कहा कि केवल फाइलें लेकर घूमने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि वार्डवार डाटा एकत्र कर समूहों में बैठकें आयोजित की जाएं। संधू ने प्रस्ताव रखा कि सात-सात वार्ड की संयुक्त बैठक हो और जब पार्षद संबंधित एसई से मिलें तो एसडीओ और जेई की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए।

ट्रीटेड वाटर और कूड़ा उठान का मुद्दा

पार्षद जसबीर बंटी ने नगर निगम को बढ़ी हुई ग्रांट मिलने पर बधाई दी। इस पर मेयर ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करने की बात कही। बंटी ने सेक्टर-36 में ट्रीटेड वाटर की आपूर्ति, हॉर्टिकल्चर वेस्ट और कूड़ा उठान की समस्या उठाई।

नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने स्पष्ट किया कि आरडीएफ (Refuse Derived Fuel) उठान में कंपनी और किसानों की भूमिका होती है और भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप

बैठक के दौरान राजनीतिक माहौल तब और गरमा गया जब आप पार्षदों ने कहा कि कांग्रेस का सांसद उनके समर्थन से बना है। इस पर कांग्रेस पार्षद पोस्टर लेकर खड़े हो गए, जिनमें गठबंधन टूटने को लेकर तंज कसा गया था।

दोनों पक्षों के बीच तीखी नारेबाजी हुई। मेयर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सदन में ऐसे व्यक्ति का नाम न लिया जाए जो उपस्थित नहीं है। उन्होंने दोनों पक्षों से “कैट फाइट” बंद करने की अपील की।

डिप्टी मेयर के साथ भी बहस

डिप्टी मेयर सुमन शर्मा के कुर्सी संभालते ही एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया। आप पार्षदों ने विरोध जताया, जिस पर सुमन शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी में रहकर पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले उन्हें सीख न दें।

बीजेपी पार्षद मनोज सोनकर ने मौली जागरां में दस दिन से पानी की सप्लाई बाधित होने का मुद्दा उठाया। विपक्षी पार्षदों ने भी प्रशासन को घेरा।

अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

ट्यूबवेल मोटर खराब होने और अधिकारियों द्वारा फोन न उठाने के मामले में सीनियर डिप्टी मेयर जसमनप्रीत सिंह ने नाराजगी जताई। आयुक्त अमित कुमार ने कहा कि संबंधित अधिकारी का नाम दिया जाए, तत्काल निलंबन किया जाएगा। नाम न दिए जाने पर क्षेत्र के जेई और एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

गऊशाला मुद्दे पर भी बवाल

बैठक की शुरुआत में गऊशाला प्रकरण पर भी कांग्रेस और आप पार्षद पोस्टर लेकर खड़े हो गए और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। मेयर ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की जाएगी।

लगातार हंगामे के चलते बैठक की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी, जिससे महत्वपूर्ण एजेंडा प्रभावित हुआ। सदन की कार्यवाही के दौरान व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ।

क्या था मामला? यह मामला 9 जनवरी 2020 का है, जब थाना सेक्टर-11 की पुलिस ने दावा किया था कि सेक्टर-25/38 लाइट पॉइंट के पास से आरोपी राजेश कुमार को 10.70 ग्राम हेरोइन और 14 बुप्रेनॉरफिन इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 22 के तहत मामला दर्ज किया था।

अदालत की सख्त टिप्पणी: 'संदिग्ध है सील और कस्टडी' ट्रायल के दौरान जब बचाव पक्ष के वकीलों ने जिरह की, तो पुलिस की कहानी की परतें खुलने लगीं। जांच अधिकारी ने अदालत में यह स्वीकार किया कि केस प्रॉपर्टी को खोला गया था, लेकिन इस महत्वपूर्ण जानकारी का जिक्र न तो चार्जशीट में था और न ही धारा 161 के तहत दर्ज बयानों में। अदालत ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब केस प्रॉपर्टी की सील और उसकी सुरक्षित कस्टडी ही स्पष्ट नहीं है, तो निष्पक्ष जांच पर संदेह होना स्वाभाविक है।

पुलिस गवाही में तालमेल का अभाव बचाव पक्ष के वकील तरमिंदर सिंह, मधु वाणी और मनजिंदर सिंह ने दलील दी कि पुलिस ने अपनी मर्जी से कहानी गढ़ी। अदालत ने भी पाया कि पुलिस गवाहों के बयानों में सामंजस्य की भारी कमी थी। इसके अलावा, बचाव पक्ष ने यह भी साबित किया कि आरोपी को कथित गिरफ्तारी के समय से कई घंटे पहले ही उठा लिया गया था, जिसके गवाहों को पुलिस ने जांच का हिस्सा ही नहीं बनाया।

स्पेशल कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को "संदेह से परे" साबित करने में विफल रहा है, जिसके चलते आरोपी को बाइज्जत बरी किया जाता है।

मूसेवाला हत्याकांड के बाद चर्चा में आए बराड़ एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) के प्रमुख सदस्य के रूप में बिक्रमजीत बराड़ की भूमिका सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद सबसे अधिक सुर्खियों में रही। उन्होंने अटारी बॉर्डर के पास हुए उस एनकाउंटर का नेतृत्व किया था, जिसमें मूसेवाला के हत्यारे और खूंखार शार्पशूटर जगरूप सिंह उर्फ रूपा और मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू कुसा ढेर हुए थे। गैंगस्टरों के बीच बराड़ की पहचान एक सख्त और रणनीतिकार अधिकारी की रही है।

शहादत और वीरता की पारिवारिक विरासत बिक्रमजीत बराड़ के रगों में खाकी और बहादुरी का मेल विरासत में मिला है। उनके पिता बलदेव सिंह बराड़ (PPS) ने 1988 में आतंकवाद के दौर में देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी थी। उनके भाई वरिंदर सिंह बराड़ भी एसएसपी के पद पर शानदार सेवाएं दे चुके हैं।

5 बार राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित बराड़ की कार्यकुशलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें अब तक 5 राष्ट्रपति वीरता पदकों से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री पदक, विशेष ऑपरेशन पदक और मुख्यमंत्री रक्षक पदक जैसे प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं। 2019 में उनकी असाधारण बहादुरी को देखते हुए उन्हें इंस्पेक्टर से सीधे डीएसपी (आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन) बनाया गया था।

अब एसपी के रूप में बिक्रमजीत बराड़ से पंजाब में गैंगस्टर कल्चर को पूरी तरह खत्म करने के लिए और भी बड़े अभियानों की उम्मीद की जा रही है।

सोशल मीडिया और गानों पर भी शिकंजा नए नियमों के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हथियारों के साथ फोटो या वीडियो अपलोड नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, हथियारों और हिंसा का महिमामंडन करने वाले गानों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि कोई हथियारों के जरिए किसी को धमकाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ बिना किसी देरी के कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शादी-समारोहों में हथियार ले जाने पर रोक अक्सर देखा जाता है कि शादी-पार्टियों या धार्मिक समारोहों में लोग हवाई फायरिंग या शक्ति प्रदर्शन करते हैं, जिससे कई बार जानलेवा हादसे हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी जनतक सभा, धार्मिक स्थल या निजी समारोह में हथियार ले जाना अपराध माना जाएगा।

हेट स्पीच देने वालों की खैर नहीं हथियारों के साथ-साथ पुलिस ने समाज में नफरत फैलाने वाले 'हेट स्पीच' (Hate Speech) पर भी शिकंजा कस दिया है। आदेशों के मुताबिक, किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाले व्यक्ति पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर रुपिंदर सिंह ने साफ किया कि इन हिदायतों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा।

6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी खुफिया जानकारी के आधार पर जीएसटी विभाग ने जालंधर के 6 अलग-अलग स्थानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया। इस छापेमारी के दौरान विभाग ने बड़ी मात्रा में संदिग्ध दस्तावेज, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं। प्राथमिक जांच में ही फर्जी बिलिंग और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के पुख्ता सबूत मिले हैं।

130.50 करोड़ का फ्रॉड हुआ कंफर्म विभाग की अब तक की विस्तृत जांच में 130.50 करोड़ रुपये के सीधे जीएसटी फ्रॉड की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि, अधिकारियों का मानना है कि यह तो महज शुरुआत है। जब्त किए गए डिजिटल रिकॉर्ड्स और दस्तावेजों की गहराई से जांच होने पर घोटाले की यह राशि कई गुना बढ़ सकती है। विभाग अब इस बात की जांच कर रहा है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन-कौन से बड़े नाम शामिल हैं।

बेटे को फंसाने की धमकी देकर किया था दुष्कर्म मामला मई 2021 का है, जब थानेदार गुरविंदर सिंह ने नशा तस्करी के एक मामले में पीड़िता के बेटे को नामजद किया था। इसके बाद वह युवक की मां को डराने-धमकाने लगा और केस से नाम निकालने के बदले शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। मुख्य गवाह के अनुसार, 10 मई 2021 को आरोपी ने पहले अपनी गाड़ी में महिला के साथ ज्यादती की और अगले दिन रात को वह जबरन पीड़िता के घर में घुस गया।

गांव वालों ने रंगे हाथ दबोचा था पीड़िता के घर में जबरदस्ती करने के दौरान जब महिला ने शोर मचाया, तो परिजनों और ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए आरोपी थानेदार को मौके पर ही दबोच लिया। इसके बाद उसे थाना नथाना पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां उसके खिलाफ दुष्कर्म और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

गैंगस्टरों की धमकियां भी नहीं डिगा सकीं हौसला चार साल तक चले इस लंबे ट्रायल के दौरान पीड़िता और गवाहों को पीछे हटने के लिए गैंगस्टरों के जरिए जान से मारने की धमकियां दी गईं। गवाह ने बताया कि उन पर भारी दबाव बनाया गया, लेकिन उन्होंने डरने के बजाय कानून की लड़ाई जारी रखी। अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए गुरविंदर सिंह को कड़ी सजा सुनाई, जिससे यह साफ हो गया कि कानून के हाथ अपराधी की वर्दी से कहीं ज्यादा लंबे हैं।

स्कॉर्पियो की टक्कर के बाद बेकाबू हुई थार थार गाड़ी (PB 16 F 0092) के चालक भूपिंदर बडवाल ने बताया कि वह नवांशहर से लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) जालंधर जा रहे थे। जब वे खटकड़ कलां स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन के पास पहुंचे, तो एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उनकी गाड़ी को साइड मार दी। टक्कर के कारण थार बेकाबू होकर डिवाइडर लांघ गई और दूसरी तरफ से आ रहे टेंपो से टकरा गई।

तीन बार पलटा यात्रियों से भरा टेंपो चश्मदीदों के अनुसार, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि यात्रियों से भरा टेंपो सड़क पर तीन बार पलटा। इस हादसे में एक अज्ञात अधेड़ उम्र के व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों में टेंपो चालक हरजिंदर सिंह के अलावा कोमलप्रीत, कश्मीर कौर, सरबजीत कौर, पुनीत कौर और पूजा शामिल हैं। पुनीत, पूजा और कोमलप्रीत स्थानीय सिख नेशनल कॉलेज की छात्राएं हैं, जो पढ़ाई पूरी कर घर लौट रही थीं।

घायलों की हालत नाजुक, नवांशहर रेफर हादसे के तुरंत बाद सड़क सुरक्षा बल (SSF) और राहगीरों ने घायलों को सिविल अस्पताल बंगा पहुंचाया। डॉक्टरों ने कश्मीर कौर, सरबजीत कौर, हरजिंदर सिंह और पूजा की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए नवांशहर रेफर कर दिया है। सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

हालांकि, निर्धारित तिथि पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे। वे वर्तमान में चंडीगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती हैं और हाल ही में घुटने का ऑपरेशन (नी रिप्लेसमेंट सर्जरी) कराने के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उनकी चिकित्सकीय स्थिति को देखते हुए फिलहाल पूछताछ के लिए यात्रा करना संभव नहीं बताया जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक यह मामला एक पुराने प्रकरण से जुड़ा है, जिसका संबंध कथित तौर पर उनके पुत्र रणिंदर सिंह से जुड़े एक ट्रस्ट से बताया जा रहा है। ईडी ने FEMA के प्रावधानों के तहत समन जारी कर दस्तावेजी एवं अन्य संबंधित जानकारियां मांगी हैं। एजेंसी इस मामले में वित्तीय लेन-देन और विदेशी मुद्रा से जुड़े संभावित उल्लंघनों की जांच कर रही है।

राजनीतिक हलकों में बढ़ी हलचल

इस घटनाक्रम ने पंजाब की राजनीतिक फिजा को गरमा दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता हैं, जबकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समन का समय राज्य की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच नई चर्चाओं को जन्म दे सकता है।

पिछले कुछ समय से अपेक्षाकृत कम सक्रिय रहने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह बीते एक महीने में फिर से सार्वजनिक रूप से सक्रिय नजर आए थे। उन्होंने कई मीडिया इंटरव्यू दिए, जिनमें अकाली दल–भाजपा गठबंधन की संभावनाओं और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की कार्यशैली पर खुलकर अपने विचार रखे थे।

इसी दौरान 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले उनके कांग्रेस में संभावित वापसी को लेकर भी अटकलें तेज हो गई थीं। हालांकि इस संबंध में किसी भी राजनीतिक दल या स्वयं अमरिंदर सिंह की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फिर भी इन चर्चाओं ने राज्य की राजनीतिक गतिविधियों को गति दी थी।

आगे की प्रक्रिया पर नजर

ईडी की ओर से जारी समन के बाद अब सभी दलों और राजनीतिक पर्यवेक्षकों की नजर मामले की आगामी कानूनी प्रक्रिया पर टिकी है। यदि स्वास्थ्य कारणों से उपस्थिति संभव नहीं होती है, तो एजेंसी आगे की तारीख निर्धारित कर सकती है या वैकल्पिक माध्यम से पूछताछ की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि FEMA से जुड़े मामलों में दस्तावेजी साक्ष्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और जांच की प्रक्रिया अक्सर लंबी चलती है। फिलहाल, यह स्पष्ट है कि यह मामला आने वाले समय में पंजाब की राजनीति में चर्चा का प्रमुख विषय बना रहेगा।

राज्य की राजनीति पहले ही संभावित गठबंधनों और चुनावी समीकरणों को लेकर सक्रिय है। ऐसे में ईडी का यह समन राजनीतिक और कानूनी—दोनों दृष्टियों से अहम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि पंजाब पहले ही वैश्विक निवेश मानचित्र पर एक उभरते हुए गंतव्य के रूप में अपनी पहचान बना चुका है और यह सम्मेलन उस विश्वास को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक आयोजन प्रदेश की औद्योगिक तरक्की को नई गति देने और आर्थिक संरचना को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

‘Policy to Practice’ पर आधारित सम्मेलन

सम्मेलन का मुख्य विषय ‘Punjab Means Business – Policy to Practice’ (पंजाब मतलब कारोबार – नीति से अमल) रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने इस आयोजन से पहले गुरुग्राम, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई सहित देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में रोड शो आयोजित किए हैं। इसके अतिरिक्त जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में भी निवेश आकर्षित करने के लिए सक्रिय प्रयास किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मेलन के दौरान उद्घाटन और समापन सत्रों के अलावा कंट्री सत्र, प्लेनरी सत्र और विभिन्न सेक्टरल सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, कृषि-आधारित उद्योग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों पर विशेष चर्चा होगी।

उद्योग-अनुकूल कार्ययोजना पर फोकस

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक दिग्गजों के साथ विस्तृत संवाद के बाद प्रदेश के लिए एक उद्योग-अनुकूल कार्य योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि सामूहिक विचार-विमर्श और सहमति से तैयार नीति राज्य के औद्योगिक ढांचे को मजबूत आधार प्रदान करेगी।

पंजाबियों की उद्यमशीलता और अग्रणी सोच की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अपनी मेहनत और काबिलियत से विश्वभर में अपनी पहचान बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि यही उद्यमी भावना पंजाब को औद्योगिक क्षेत्र में नई छलांग लगाने में मदद करेगी।

निवेशकों के लिए अवसर

मुख्यमंत्री ने निवेश सम्मेलन को देश और दुनिया के उद्योगपतियों के लिए बड़ा अवसर बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धी रियायतें और उद्योग-अनुकूल नीतियां प्रस्तुत करेगी।

उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र पहले से चुनौतियों का सामना कर रहा है और कमजोर हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक औद्योगिकीकरण आवश्यक है। “राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए उद्योग क्षेत्र का विस्तार ही दीर्घकालिक समाधान है,” मुख्यमंत्री ने कहा।

सरकार का दावा है कि इस सम्मेलन को लेकर देश-विदेश के औद्योगिक समूहों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। प्रशासन का लक्ष्य है कि सम्मेलन के माध्यम से न केवल निवेश प्रस्ताव प्राप्त हों, बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा भी जाए।

प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन 2026 को राज्य सरकार एक ऐसे मंच के रूप में देख रही है, जो नीति निर्माण और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के बीच की दूरी को कम करेगा और पंजाब को औद्योगिक मानचित्र पर सशक्त स्थान दिलाएगा।

खन्ना ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए 10 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा सुविधा का वादा किया, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें विभिन्न क्षेत्रों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि मरीजों को अस्पतालों में बीमा कार्ड के बावजूद उपचार के लिए भुगतान करने को कहा जा रहा है।

पूर्व सांसद ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार वास्तव में पंजाबवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना चाहती है, तो योजना को केवल घोषणा तक सीमित रखने के बजाय इसे सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में प्रभावी रूप से लागू करवाना चाहिए।

खन्ना ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी होती हैं और इस प्रकार की योजनाओं में पारदर्शिता तथा जवाबदेही आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बड़े दावों के साथ योजना की घोषणा की, लेकिन अस्पतालों के साथ समुचित समन्वय और वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई, जिसके कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने सरकार से मांग की कि वह स्पष्ट करे कि अब तक कितने अस्पतालों को इस योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है, कितने लाभार्थियों को वास्तव में लाभ मिला है, और कितने मामलों में कार्ड अस्वीकृत किए गए हैं। साथ ही, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि एक हेल्पलाइन और निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए, ताकि मरीजों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान हो सके।

खन्ना ने कहा कि यदि स्वास्थ्य बीमा योजना को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया तो यह जनता के विश्वास को आघात पहुंचाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे व्यक्तिगत रूप से इस योजना की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि किसी भी पात्र नागरिक को उपचार से वंचित न रहना पड़े।

पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब यह मुद्दा आगामी चुनावी परिदृश्य में भी अहम भूमिका निभा सकता है। जनता की अपेक्षाएं बड़ी हैं और सरकार पर अब यह साबित करने की जिम्मेदारी है कि 10 लाख रुपये की सेहत बीमा योजना केवल कागजी घोषणा नहीं, बल्कि वास्तविक राहत का माध्यम बने।

उन्होंने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय द्वारा दिया गया ‘अंत्योदय’ का दर्शन आज भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की प्रेरणा देता है। उनके अनुसार राष्ट्र-निर्माण की सोच और समर्पण भाजपा के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहे हैं।

प्रेस वार्ता के दौरान अश्विनी शर्मा ने राज्य की कानून-व्यवस्था और विशेष रूप से नशे के मुद्दे पर ‘आप’ सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि चार वर्ष पहले चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी ने एक महीने में पंजाब को ड्रग-फ्री बनाने का वादा किया था। शर्मा ने दावा किया कि 46 महीनों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद राज्य में नशे की समस्या समाप्त नहीं हुई, बल्कि और गंभीर रूप ले चुकी है।

उन्होंने ड्रग्स से होने वाली मौतों के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी रिकॉर्ड में जहां 1,600 मौतों का उल्लेख है, वहीं वास्तविक संख्या कहीं अधिक हो सकती है। उनके अनुसार हजारों युवा और बच्चे ‘सफेद नशे’ का शिकार हुए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि समाज में बदनामी के डर से कई परिवार नशे से जुड़ी मौतों को सार्वजनिक नहीं करते।

अश्विनी शर्मा ने कहा कि राज्य में ड्रग्स की ‘होम डिलीवरी’ तक की शिकायतें सामने आ रही हैं और गांवों की दीवारों पर नशे की उपलब्धता संबंधी संदेश लिखे मिलते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नशा तस्कर इतने बेखौफ हो चुके हैं कि वे पुलिस पर हमले करने से भी नहीं हिचकते। उन्होंने सत्ताधारी दल से सवाल करते हुए पूछा कि क्या सरकार इस फैलाव के पीछे जिम्मेदार तत्वों की पहचान करने को तैयार है।

मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए शर्मा ने कहा कि यदि सरकार गंभीर है तो वह सार्वजनिक रूप से बताए कि राज्य में ड्रग्स का कारोबार कौन चला रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी ड्रग्स और आतंकवाद को समान रूप से गंभीर खतरा मानती है और दोनों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाती है।

राज्यपाल द्वारा निकाली गई नशा विरोधी पदयात्रा का जिक्र करते हुए शर्मा ने कहा कि उन्होंने एक नागरिक के रूप में उसमें भाग लिया ताकि युवाओं को नशे से बचाया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस पहल का भी राजनीतिकरण किया।

आगामी चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पंजाब से नशे की समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए ठोस रोडमैप तैयार है।

अमेरिका के साथ हुए समझौते के संदर्भ में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों की रक्षा सुनिश्चित की है। उनके अनुसार धान, बाजरा और कपास जैसी प्रमुख फसलों को समझौते से बाहर रखकर किसानों के हितों को सुरक्षित किया गया है।

राजा वड़िंग ने कहा कि भारत की संवैधानिक अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का सर्वोच्च मंच हैं और उन्हें किसी भी प्रकार के राजनीतिक व्यंग्य या हल्की टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा सर्वोपरि है, और उस पर की गई इस तरह की टिप्पणी न्यायिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाती है।

वड़िंग ने आरोप लगाया कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना न केवल अनुचित है, बल्कि यह ‘क्रिमिनल कंटेम्प्ट’ की श्रेणी में भी आ सकता है। उनके अनुसार, जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी न्यायपालिका के प्रति असम्मानजनक शब्दों का उपयोग करता है, तो इससे आम जनता के बीच न्याय प्रणाली की साख प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जैसे संवेदनशील और जिम्मेदार पद पर रहते हुए ऐसे बयान देना संस्था की गरिमा और गंभीरता को कम करता है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की कि जसवीर सिंह गढ़ी तुरंत अपने बयान को वापस लें और बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो पार्टी आवश्यक कानूनी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। वड़िंग ने कहा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान की सीमा के भीतर ही प्रयोग किया जाना चाहिए।

इस घटनाक्रम ने राज्य की राजनीतिक फिजा को गरमा दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संवैधानिक संस्थाओं को लेकर की गई टिप्पणियां अक्सर गंभीर बहस को जन्म देती हैं, क्योंकि वे लोकतांत्रिक ढांचे के मूल सिद्धांतों से जुड़ी होती हैं। ऐसे में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में की गई कोई भी विवादित टिप्पणी व्यापक प्रतिक्रिया का कारण बन सकती है।

वड़िंग ने यह भी कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है और उसे कमजोर करने वाली किसी भी प्रवृत्ति का विरोध किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों और संवैधानिक पदाधिकारियों से संयमित और जिम्मेदार भाषा के उपयोग की अपील की।

फिलहाल इस बयान पर जसवीर सिंह गढ़ी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि, यह मुद्दा आने वाले दिनों में राजनीतिक और कानूनी बहस का केंद्र बन सकता है।

जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, अमृतसर कुलविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सेहत विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। विभाग को शिकायत प्राप्त हुई थी कि तरनतारन जिले के गांव कलसियां कलां में स्थित एक मेडिकल स्टोर में प्रतिबंधित दवाइयों की अवैध बिक्री की जा रही है।

शिकायत के आधार पर सोमवार दोपहर थाना भिखीविंड के प्रभारी इंस्पेक्टर हरप्रीत सिंह तथा ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर अमृतसर-5 गुरदीप सिंह के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने गांव में स्थित हीरा मेडिकल स्टोर पर अचानक रेड की। कार्रवाई के दौरान टीम ने स्टोर से टैपेंटाडोल की 3,300 टैबलेट और प्रेगाबालिन (Pregabalin) के 13,200 कैप्सूल बरामद किए। इन दवाओं की बाजार कीमत 5,75,850 रुपये आंकी गई है।

जांच के दौरान दुकान में मौजूद मालिक से संबंधित दवाओं के स्टॉक और बिक्री का रिकॉर्ड मांगा गया, लेकिन वह मौके पर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। नियमों के उल्लंघन और रिकॉर्ड न होने के कारण टीम ने मौके पर ही बरामद दवाओं को कब्जे में ले लिया और मेडिकल स्टोर को सील कर दिया।

जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी कुलविंदर सिंह ने बताया कि टैपेंटाडोल और प्रेगाबालिन जैसी दवाओं का दुरुपयोग नशे के रूप में भी किया जाता है, जिसके चलते इनकी अवैध बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और जिले के डिप्टी कमिश्नर को भेज दी गई है। संबंधित अधिकारियों के निर्देशानुसार मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। पुलिस ने भी अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध रूप से प्रतिबंधित दवाइयों का कारोबार करने वालों पर कड़ी नजर रखने की बात कही है।

प्रशासन का कहना है कि भविष्य में भी इस प्रकार की औचक जांच जारी रहेगी और नशे के अवैध नेटवर्क को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के बीच समन्वय को और मजबूत किया जाएगा। अधिकारियों ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि किसी स्थान पर प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री की जानकारी हो तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें।

यह कार्रवाई राज्य में नशे के खिलाफ चल रही व्यापक मुहिम का हिस्सा मानी जा रही है, जिसका उद्देश्य युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना और दवा आपूर्ति प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

मामले के अनुसार, एक महिला ने फिरोजपुर की अदालत में शिकायत दायर कर आरोप लगाया था कि उसका विवाह हरजिंदर सिंह से हुआ और विवाह के बाद उससे दहेज की मांग की गई। शिकायत में कहा गया कि डोली के समय कार की मांग रखी गई तथा बाद में उसके परिजनों ने तीन लाख रुपये भी दिए। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि इसके बावजूद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और मारपीट की गई। इन आरोपों के आधार पर मजिस्ट्रेट ने आरोपी के विरुद्ध समन जारी किए थे।

समन आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की गई, किंतु वह खारिज हो गई। इसके बाद याची ने वरिष्ठ अधिवक्ता सलिल देव सिंह बाली के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याची की ओर से अदालत को बताया गया कि शिकायतकर्ता का पूर्व में वर्ष 2005 में गुरमीत सिंह से विवाह हुआ था। वर्ष 2013 में दोनों के बीच तलाक की याचिका दायर की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।

सुनवाई के दौरान यह भी उल्लेख किया गया कि तलाक की कार्यवाही में महिला ने स्वयं स्वीकार किया था कि गुरमीत सिंह से पहले उसका विवाह लखविंदर सिंह से हुआ था। दोनों ही विवाहों में विधिवत तलाक नहीं हुआ था। ऐसे में याची की ओर से तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता का विवाह कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए वह किसी अन्य व्यक्ति से वैध विवाह नहीं कर सकती। परिणामस्वरूप, उसे याची की वैध पत्नी नहीं माना जा सकता और धारा 498-ए के तहत कार्रवाई नहीं बनती।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शालिनी नागपाल ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए का उद्देश्य पति या उसके परिजनों द्वारा विवाहित महिला के साथ दहेज उत्पीड़न की स्थिति में कानूनी संरक्षण प्रदान करना है। हालांकि इस धारा में ‘पति’ शब्द की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, किंतु सामान्य विधिक अर्थ में यह शब्द हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विधिवत संपन्न विवाह से जुड़े पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी महिला या पुरुष ने अपने पूर्व विवाह का विधिक रूप से समापन नहीं किया है, तो उसके पश्चात किया गया विवाह शून्य (void) माना जाएगा और उसे कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होगी। ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति को कानून की दृष्टि में ‘पति’ का दर्जा नहीं दिया जा सकता।

इन तथ्यों और विधिक प्रावधानों के आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेश को रद्द कर दिया। यह फैसला विवाह संबंधी कानूनी वैधता और दहेज उत्पीड़न मामलों में धारा 498-ए के दायरे को स्पष्ट करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गुरु साहिब का शुकराना करने अमृतसर रवाना स्वागत समारोह के दौरान बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि वे गुरु रामदास महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर शुक्राना अदा करने जा रहे हैं। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, "हर मुश्किल समय में गुरु साहिब ने मुझे सच्चाई के मार्ग पर चलने की शक्ति दी है। यह आयोजन किसी जीत का जश्न नहीं है, बल्कि उन लोगों के प्यार और अरदासों का आभार है जिन्होंने कठिन समय में मेरा साथ दिया।" मजीठिया ने स्पष्ट किया कि उनका यह दौरा कोई पूर्व-निर्धारित राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पर समर्थकों की इच्छा को देखते हुए वे रास्ते में रुके।

पार्टी की एकजुटता पर रुख साफ अकाली दल के भीतर चल रही हलचलों और पार्टी को एकजुट करने के सवाल पर मजीठिया ने सकारात्मक संकेत दिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल से विस्तार से बातचीत हो चुकी है। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर आगे बढ़ने पर पूरी सहमति बनी है, ताकि पार्टी को जमीनी स्तर पर फिर से मजबूत किया जा सके।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम मजीठिया के दौरे और समर्थकों की भारी भीड़ को देखते हुए रोपड़ पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बाईपास और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर नगर कौंसिल के पूर्व प्रधान परमजीत सिंह मक्कड़ और जिला अध्यक्ष दरबारा सिंह बाला समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

घायलों की पहचान अशोक कुमार और सुबोध के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों मजदूर रात को भोजन करने के बाद अपने ठिकाने की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार तीन युवकों ने उन पर अचानक फायरिंग कर दी। हमले में अशोक कुमार के घुटने में गोली लगी, जबकि सुबोध के पैर में गोली लगने की पुष्टि हुई है।

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को मोगा के सिविल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक दोनों की हालत स्थिर है और चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है।

वायरल वीडियो की जांच जारी

घटना के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा, जिसमें लाडी भलवान और निरवेर सिंह नामक युवकों ने कथित तौर पर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। वीडियो में बाहरी राज्यों से आए मजदूरों को लेकर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां भी की गई हैं।

हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वीडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। साइबर सेल की मदद से वीडियो की फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वीडियो असली है या भ्रामक तरीके से प्रसारित किया गया है।

पुलिस की सख्त कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस ने दावा किया है कि संदिग्धों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी है। साथ ही, घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

पुलिस प्रशासन ने आम जनता से शांति बनाए रखने और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचने की अपील की है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की भड़काऊ या आपत्तिजनक सामग्री साझा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

यह घटना राज्य में प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा करती है। पंजाब के औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अन्य राज्यों से आए मजदूर कार्यरत हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाएं सामाजिक समरसता और कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकती हैं।

प्रशासन का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर न्याय के कठघरे में लाया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी मामले की निगरानी कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने पर विचार किया जा रहा है।

अदालत के इस आदेश के बाद अब पुलिस के लिए इंटरपोल के माध्यम से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने की प्रक्रिया आसान हो गई है। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आरोपी की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण का रास्ता मजबूत होगा।

बठिंडा कैंट थाना प्रभारी (एसएचओ) दलजीत सिंह ढिल्लों ने पुष्टि की कि अदालत का आदेश पुलिस को प्राप्त हो चुका है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार अमृतपाल सिंह मेहरों इस हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता (मास्टरमाइंड) है और उसके विदेश में छिपे होने की पुख्ता जानकारी मिली है।

यूएई में छिपे होने की आशंका, प्रत्यर्पण की तैयारी

पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी के संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में छिपे होने की आशंका है। पंजाब सरकार इस मामले में केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है। आरोपी से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज और केस विवरण इंटरपोल को भेजे जा चुके हैं। अब आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है, ताकि उसे भारत लाकर कानूनी प्रक्रिया के तहत न्यायालय में पेश किया जा सके।

अमृतपाल सिंह मेहरों को भगोड़ा घोषित किए जाने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई के लिए कानूनी आधार मजबूत हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि कूटनीतिक और विधिक प्रक्रियाएं तेजी से आगे बढ़ाई जा रही हैं।

सोशल मीडिया सामग्री को लेकर हत्या का आरोप

जांच में सामने आया है कि 9-10 जून 2025 की रात अमृतपाल सिंह मेहरों, जसप्रीत सिंह और निर्मतजीत सिंह ने कथित रूप से कंचन कुमारी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। आरोपियों का दावा था कि कमल कौर द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई कुछ सामग्री सिख समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाली थी।

हत्या के बाद आरोपी कथित रूप से शव को कार में छोड़कर बठिंडा के भुच्चो मंडी स्थित आदेश मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की पार्किंग में फरार हो गए। 11 जून की शाम को पुलिस ने वाहन से शव बरामद किया, जिसके बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया।

इस सनसनीखेज हत्याकांड ने सोशल मीडिया अभिव्यक्ति, धार्मिक संवेदनशीलता और कानून-व्यवस्था पर व्यापक बहस छेड़ दी।

तीन आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार

पुलिस ने इस मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 6 फरवरी 2026 को रंजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिस पर अमृतपाल सिंह मेहरों की फरारी में मदद करने का आरोप है। फिलहाल वह तीन दिन की पुलिस रिमांड पर है। जांच में सामने आया है कि रंजीत सिंह ने अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेहरों को पहुंचाने में सहायता की, जहां से वह यूएई भाग गया।

अन्य दो आरोपी जसप्रीत सिंह और निर्मतजीत सिंह पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और न्यायिक हिरासत में हैं।

हालांकि अभी तक अदालत की ओर से अमृतपाल सिंह मेहरों की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जांच तेजी से जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई परिस्थितियों के अनुसार की जाएगी।

राज्य और केंद्रीय एजेंसियां इस मामले पर करीबी नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों ने दोहराया है कि सभी आरोपियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा।

IPL की तर्ज पर सजेगा मैदान

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मॉडल पर आधारित इस लीग में माझा, दोआबा और मालवा जैसे क्षेत्रों और जिलों के आधार पर टीमें बनाई जाएंगी। इस बड़े प्रोजेक्ट की खास बातें निम्नलिखित हैं:

• BCCI और PCA का सहयोग: प्रतिभा की सही पहचान और पेशेवर प्रशिक्षण के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मिलकर काम किया जाएगा।

• प्रतिभा की नर्सरी: सीएम मान ने इमरान खान और अर्जुन राणातुंगा जैसे दिग्गजों का उदाहरण देते हुए कहा कि यह लीग पंजाब को विश्व क्रिकेट के लिए खिलाड़ियों की 'नर्सरी' के रूप में उभारेगी।

• व्यापक इको-सिस्टम: क्रिकेट के साथ-साथ वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी जैसी खेलों के लिए भी जिला और राज्य स्तरीय लीग शुरू करने की योजना है।

नौजवानों के लिए नई राह

चंडीगढ़ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य पंजाब के युवाओं को अनुशासन और राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व की ओर ले जाना है।

"हमारी सरकार राज्य में खेल संस्कृति को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। PCL के जरिए हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटरों का एक ऐसा पूल तैयार करेंगे जो भविष्य में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।"

— भगवंत सिंह मान, मुख्यमंत्री

पंजाब सरकार की यह पहल न केवल खेल प्रतिभाओं को तराशने का काम करेगी, बल्कि राज्य की 'पुरातन शान' को बहाल करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगी।

चेहरा खून से हुआ लथपथ

हादसे के बाद चेहरा खून से लथपथ देख उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद परिजन उन्हें तुरंत पास के एक निजी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार किया, लेकिन घाव गहरा होने के कारण देर शाम उनके माथे पर 27 टांके लगाने पड़े। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है।

पुराने जख्म फिर हुए ताजा

यह हादसा विधायक छीना के लिए और भी कष्टकारी है क्योंकि मात्र 6 महीने पहले ही वह एक भीषण कार एक्सीडेंट का शिकार हुई थीं। खनौरी बॉर्डर के पास हुए उस हादसे में उनकी इनोवा गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई थी, जिसके बाद उनके चेहरे पर 45 टांके आए थे। पुराने जख्मों के भरने से पहले ही दोबारा इस तरह की चोट लगने से उनके समर्थक और परिजन चिंतित हैं।

"पांच साल तुम लूटो, पांच साल हम"

पन्नू ने आरोप लगाया कि दशकों से पंजाब में 'संगठित राजनीतिक भ्रष्टाचार' चल रहा था। उन्होंने कहा, "यह हमारा आरोप नहीं है, उनके अपने नेता बिट्टू खुद कबूल कर रहे हैं कि बंद कमरों में तय होता था कि कौन सी सीट किसके पास जाएगी। पंजाब को एक फिक्स्ड मैच की तरह खेला गया—5 साल तुम लूटो, 5 साल हम। एक-दूसरे के घोटालों पर पर्दा डालना ही इनका शासन था।"

2022 में गिराए गए भ्रष्टाचार के 'पिलर'

आप नेता ने कहा कि जब संगरूर के एक आम आदमी (भगवंत मान) ने इस सिस्टम को चुनौती दी, तो पूरा गठबंधन घबरा गया। लेकिन 2022 में पंजाब की जनता ने कैप्टन अमरिंदर सिंह, बादल परिवार और नवजोत सिद्धू जैसे 'भ्रष्ट पिलरों' को गिराकर इस पुराने सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया। पन्नू ने दावा किया कि आज नहर का पानी टेल तक पहुँचने और मुफ्त बिजली जैसे कामों से विपक्ष डरा हुआ है।

राजा वड़िंग ने कहा कि जैसे-जैसे नशा विरोधी अभियान आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि यह पहल नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई से अधिक, राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुके अकाली दल को “सीपीआर” देने का प्रयास प्रतीत हो रही है, खासकर आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए।

राजा वड़िंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाया कि राज्यपाल द्वारा निकाला गया नशा विरोधी मार्च वास्तव में नशे के खिलाफ है या फिर अकाली-भाजपा गठबंधन के लिए माहौल बनाने के उद्देश्य से ‘समझौता एक्सप्रेस’ चलाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि इस मार्च में अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की मौजूदगी कई राजनीतिक संदेश दे रही है, जिन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यपाल से यह भी सवाल किया कि क्या मार्च की अगुवाई करने से पहले इस गंभीर मुद्दे को केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष उठाया गया था। उन्होंने याद दिलाया कि सीमा सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है और हाल ही में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का अधिकार क्षेत्र सीमा से 50 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है।

वड़िंग ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार पहले ही पूरी तरह विफल साबित हो चुकी है, तब सीमा पार से हो रही नशे की तस्करी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अब तक कौन-से ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में नशे की समस्या केवल कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है।

राजा वड़िंग ने अपील की कि नशे जैसे संवेदनशील और गंभीर मुद्दे का राजनीतिकरण करने के बजाय राज्यपाल को इसे गंभीरता से केंद्रीय गृह मंत्रालय के सामने उठाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अकाली-भाजपा गठबंधन को पुनर्जीवित करने के प्रयासों के बजाय, पंजाब के युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए ईमानदार और प्रभावी रणनीति की आवश्यकता है।

अपने बयान के अंत में वड़िंग ने राज्यपाल और सुखबीर सिंह बादल की कुछ तस्वीरों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये तस्वीरें अपने आप में स्पष्ट राजनीतिक संकेत दे रही हैं, जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस नशे के खिलाफ किसी भी वास्तविक और निष्पक्ष अभियान का समर्थन करेगी, लेकिन राजनीतिक एजेंडे के लिए चलाए जा रहे अभियानों का कड़ा विरोध करती रहेगी।

गुणवत्ता और विश्वसनीयता का नया पैमाना

रिपोर्ट कार्ड के अनुसार, 96 प्रतिशत मरीजों ने क्लीनिकों में दी जा रही सेवाओं पर पूर्ण संतोष व्यक्त किया है। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि राज्य की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा अब भरोसेमंद और विश्वास-आधारित बन गई है। आम आदमी क्लीनिकों के माध्यम से नागरिकों को बिना किसी आर्थिक बोझ के उनके घर के पास ही विशेषज्ञ सलाह और इलाज मिल रहा है।

दवाइयां और टेस्ट: जेब पर बोझ हुआ खत्म

भगवंत मान सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को 'अधिकार' के रूप में स्थापित किया है। आंकड़ों के अनुसार:

• 92% मरीजों को सभी आवश्यक दवाइयां मुफ्त और आसानी से उपलब्ध हुईं।

• 94% मरीजों के निर्धारित लैब टेस्ट क्लीनिक परिसर में ही पूरी तरह मुफ्त किए गए।

इस पहल ने न केवल आम परिवारों को कर्ज के जाल से बचाया है, बल्कि बड़े सरकारी अस्पतालों (Secondary & Tertiary) पर मरीजों के बढ़ते दबाव को भी कम किया है।

बुनियादी ढांचे में मानवीय दृष्टिकोण

इलाज के साथ-साथ मरीजों के सम्मानजनक अनुभव पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। रिपोर्ट में पाया गया कि 99% क्लीनिकों में साफ-सफाई और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है। वहीं, 97% स्थानों पर पीने के साफ पानी और 95% क्लीनिकों में स्वच्छ शौचालयों की सुविधा उपलब्ध है। अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और पटियाला जैसे जिलों में संतुष्टि का स्तर लगातार उच्च बना हुआ है।

भविष्य की राह

पीटीसी की यह रिपोर्ट पारदर्शी शासन और 'मरीज-प्रथम' (Patient-First) नीति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भगवंत मान सरकार ने प्रतिबद्धता दोहराई है कि राज्य में इन क्लीनिकों का विस्तार और सुदृढ़ीकरण जारी रहेगा, ताकि पंजाब का हर नागरिक सम्मानजनक और मुफ्त इलाज पा सके।

डॉ. रंधावा: आधुनिक पंजाब के शिल्पी

मुख्यमंत्री ने डॉ. महिंदर सिंह रंधावा को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें 1947 के विभाजन के बाद 'आधुनिक पंजाब का निर्माता' बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. रंधावा सिर्फ एक कुशल प्रशासक ही नहीं, बल्कि एक महान दार्शनिक भी थे। सीएम मान ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने एक तरफ पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) की स्थापना कर पंजाब को अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया, तो दूसरी तरफ चंडीगढ़ आर्ट गैलरी जैसे सांस्कृतिक केंद्र स्थापित कर पंजाब की आत्मा को समृद्ध किया।

हरित क्रांति के जनक और दूरदर्शी सोच

डॉ. रंधावा की दूरदर्शिता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके प्रयासों के कारण ही पंजाब ने देश को अकाल के संकट से बाहर निकाला। उन्होंने कहा, "डॉ. रंधावा जानते थे कि अगर कौम का पेट खाली है तो वह लड़ नहीं सकती, और अगर उसकी आत्मा खाली है तो वह जीवित नहीं रह सकती।" हरित क्रांति का श्रेय डॉ. रंधावा को देते हुए सीएम ने कहा कि आज पंजाब जो कुछ भी है, उसमें उनकी सोच का बहुत बड़ा योगदान है।

मातृभाषा पंजाबी का सम्मान सर्वोपरि

भगवंत मान ने इस कार्यक्रम को केवल एक समारोह नहीं, बल्कि पंजाबी मातृभाषा और संस्कृति का उत्सव बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर पंजाबी को अपनी मातृभाषा को प्रोत्साहित करना चाहिए। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने संत राम उदासी, शिव कुमार बटालवी, दविंद्र सत्यार्थी और कीट्स जैसी महान साहित्यिक हस्तियों के प्रभाव को भी याद किया और बताया कि कैसे साहित्य और कला ने उनके अपने जीवन और करियर को प्रभावित किया है।

इन पदों पर तैनात थे अधिकारी

सरकारी आदेश के अनुसार, कमल किशोर यादव उद्योग, निवेश प्रोत्साहन और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वहीं, जसप्रीत सिंह पंजाब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन लिमिटेड (PICTCL) के प्रबंध निदेशक के पद पर तैनात थे। इन निलंबनों के साथ ही सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए एक अतिरिक्त मुख्य सचिव और एक संयुक्त सचिव का तबादला भी कर दिया है।

क्यों गिरी गाज? आंगनबाड़ी योजना में लापरवाही का आरोप

सूत्रों के मुताबिक, इन दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई की मुख्य वजह आंगनबाड़ी स्टाफ को मोबाइल फोन वितरण से जुड़ी सरकारी योजना में बरती गई कथित लापरवाही है। दरअसल, इस योजना को लेकर एक निजी कंपनी ने अदालत से स्टे (रोक) हासिल कर लिया था। सरकार का मानना है कि अधिकारियों ने अदालत में सरकार का पक्ष सही तरीके से पेश नहीं किया, जिससे कानूनी अड़चन पैदा हुई और योजना बीच में लटक गई। इसे गंभीर प्रशासनिक चूक मानते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है।

प्रशासनिक जवाबदेही पर सरकार का कड़ा संदेश

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों को दी गई यह सजा अन्य नौकरशाहों के लिए एक संदेश है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और कानूनी प्रक्रियाओं में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री मान कर रहे हैं सीधे निगरानी

घटनास्थल पर मीडिया से बात करते हुए डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और जांच की प्रगति की लगातार जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस हत्या में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कानून के तहत सख्त सजा दिलाई जाएगी। इस दौरान जालंधर की पुलिस आयुक्त धनप्रीत कौर भी मौजूद रहीं।

गुरुद्वारा पार्किंग में हुई वारदात

पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार सुबह लकी ओबेरॉय जालंधर के मॉडल टाउन स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में मत्था टेकने पहुंचे थे। जैसे ही वह गुरुद्वारे की पार्किंग से बाहर निकल रहे थे, उसी दौरान सफेद रंग की एक्टिवा स्कूटर पर सवार अज्ञात हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। गंभीर रूप से घायल ओबेरॉय को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ रही जांच

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पुलिस इस मामले की जांच पेशेवर और वैज्ञानिक तरीके से कर रही है। संदिग्धों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और तकनीकी जांच के तहत मोबाइल टावर डंप डेटा भी जुटाया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस सभी संभावित एंगल से मामले की गहराई से जांच कर रही है।

दो आरोपी हुडी पहनकर हुए फरार

पुलिस आयुक्त धनप्रीत कौर के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया है कि काले रंग की हुडी पहने दो हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद एक्टिवा स्कूटर से फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।

हत्या मामले में एफआईआर दर्ज

इस घटना के संबंध में जालंधर कमिश्नरेट के थाना डिवीजन-6 में एफआईआर नंबर 25 (दिनांक 6 फरवरी 2026) दर्ज की गई है। मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 3(5), 61(2) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 व 27 के तहत दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने खुरालगढ़ में श्री गुरु रविदास स्मारक के विस्तार और जालंधर के फरीदपुर में श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र की स्थापना जैसे बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स का ऐलान भी किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन सभी योजनाओं के लिए फंड की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और संत समाज के सभी सुझावों को पूरी गंभीरता से लागू किया जाएगा।

649वें प्रकाश पर्व पर राज्य स्तरीय समागम

श्री गुरु रविदास महाराज जी के 649वें प्रकाश पर्व पर आयोजित राज्य स्तरीय समागम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगत को बधाई दी। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी ने भेदभाव से मुक्त, समानता आधारित समाज का सपना देखा था और उनके संदेश को दुनिया भर में फैलाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।

650वां प्रकाश पर्व भव्य स्तर पर मनाने का भरोसा

मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे हाल ही में नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादर जी का 350वां शहादत दिवस पूरे सम्मान के साथ मनाया गया, उसी तरह श्री गुरु रविदास महाराज जी का 650वां प्रकाश पर्व भी ऐतिहासिक और व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा। उन्होंने खुरालगढ़ की पावन धरती से अपने जुड़ाव को सौभाग्य बताया, जहां गुरु जी ने वर्षों तक रहकर भक्ति और समानता का संदेश दिया।

विरासत, शिक्षा और शोध पर फोकस

भगवंत मान ने बताया कि गुरु रविदास जी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में रिसर्च चेयर स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संत समाज के सहयोग से इन समागमों को सफल बनाएगी।

कमजोर वर्गों के लिए कल्याण का संकल्प

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं के अनुरूप समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि समानतावादी समाज की रचना ही सरकार की नीतियों का मूल है।

स्वास्थ्य और शिक्षा में बड़े फैसले

मुख्यमंत्री ने ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के विस्तार का जिक्र करते हुए कहा कि अब हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा, जिससे करीब 65 लाख परिवारों को लाभ होगा। वहीं बाबा साहिब आंबेडकर की विचारधारा पर चलते हुए ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ के जरिए गरीब और मेधावी छात्रों को बेहतर शिक्षा दी जा रही है।

खुरालगढ़ स्मारक और अध्ययन केंद्र

भगवंत मान ने बताया कि खुरालगढ़ में लगभग 148 करोड़ रुपये की लागत से विश्व-स्तरीय स्मारक बनाया गया है, जिसमें ऑडिटोरियम, संगत हॉल, पार्किंग और अन्य आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। वहीं फरीदपुर और नौगजा में 12 एकड़ भूमि पर 10 करोड़ रुपये की लागत से श्री गुरु रविदास अध्ययन केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जो शिक्षा और शोध का प्रमुख केंद्र बनेगा।

मनीष सिसोदिया का संबोधन

इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि गुरु रविदास जी का समानता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के जरिए उसी विचारधारा को जमीन पर उतार रही है।

परगट सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार ने पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को पूरी तरह भगवान भरोसे छोड़ दिया है। उनका आरोप है कि भगवंत मान सरकार हालात की गंभीरता को समझने में नाकाम साबित हो रही है। कांग्रेस विधायक ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो इसके संवैधानिक और राजनीतिक परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं।

पुलिस के कामकाज पर सवाल उठाते हुए परगट सिंह ने कहा कि पंजाब पुलिस का मनोबल अपने सबसे निचले स्तर पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रदेश को ‘पुलिस स्टेट’ बना दिया है, जहां पुलिस को जरूरत से ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। जब सरकार पुलिस से गलत तरीके से काम करवाती है, तो उसका सीधा असर कानून व्यवस्था पर पड़ता है और हालात और बिगड़ते चले जाते हैं।

पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि गैंगस्टरों का दुस्साहस लगातार बढ़ रहा है। पहले कांग्रेस, फिर अकाली दल और अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। यह सरकार के लिए खुली चुनौती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार गैंगस्टरों के खिलाफ ‘प्रहार’ जैसी मुहिम चलाने का दावा कर रही है, तो फिर अपराधियों पर इसका कोई असर क्यों नहीं दिख रहा। दिनदहाड़े गोलियां चल रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं।

परगट सिंह ने आरोप लगाया कि एक ओर सरकार गैंगस्टरों के खात्मे की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर कॉलेजों में उनकी नर्सरियां तैयार हो रही हैं। उन्होंने लक्की ओबरॉय हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की और कहा कि ऐसी घटनाएं रोकने में नाकाम रहे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से बिगड़ती कानून व्यवस्था पर स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा कि अब पंजाब को बहानों की नहीं, नतीजों की जरूरत है। परगट सिंह ने कहा कि प्रदेश के मौजूदा हालात ने आम लोगों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है और लोग भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं।

कांग्रेस विधायक ने सवाल उठाया कि जब राजनेता और राजनीतिक दलों से जुड़े लोग ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी है और सरकार को तुरंत सख्त और प्रभावी कदम उठाने होंगे, नहीं तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं।

रेल विभाग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, वंदे भारत एक्सप्रेस को जालंधर कैंट स्टेशन पर दो-दो मिनट का स्टॉपेज मिलेगा। इससे जालंधर और आसपास के यात्रियों को सीधी और तेज़ कनेक्टिविटी का फायदा होगा।

समय-सारिणी इस प्रकार होगी

गाड़ी संख्या 22439 लुधियाना से चलकर सुबह 10:00 बजे जालंधर कैंट पहुंचेगी और 10:02 बजे पठानकोट कैंट के लिए रवाना होगी।
वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 22440 पठानकोट कैंट से चलकर शाम 6:51 बजे जालंधर कैंट पहुंचेगी और 6:53 बजे लुधियाना के लिए प्रस्थान करेगी।

रेल अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की प्रतिक्रिया और यात्री संख्या के आधार पर आगे ठहराव को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल, यह फैसला जालंधर क्षेत्र के रेल यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा के तौर पर देखा जा रहा है।

गुरुद्वारे से निकलते ही हमला

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, लक्की ओबरॉय मॉडल टाउन स्थित गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंचे थे। जैसे ही वह गुरुद्वारे से बाहर निकले, पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी।

हमले के तरीके से साफ संकेत मिलते हैं कि वारदात को पूरी योजना के साथ अंजाम दिया गया। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें हमलावरों की गतिविधियां कैद हुई हैं।

अस्पतालों में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

गंभीर रूप से घायल अवस्था में लक्की ओबरॉय को तुरंत एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

परिजनों को विश्वास न होने पर उन्हें श्रीराम अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने मौत की पुष्टि कर दी।

इलाका सील, टारगेट किलिंग की आशंका

घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और संदिग्धों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है।

प्राथमिक जांच में पुलिस को इस मामले में टारगेट किलिंग की आशंका है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

गैंगस्टर शेरू ग्रुप की धमकी आई सामने

लक्की ओबरॉय AAP से जालंधर कैंट विधानसभा क्षेत्र के वार्ड-35 के हलका इंचार्ज थे।

जानकारी के अनुसार, उनका खालसा कॉलेज की प्रधानगी को लेकर विवाद चल रहा था।

पुलिस जांच में सामने आया है कि गैंगस्टर शेरू ग्रुप ने 25 दिसंबर 2025 को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लक्की ओबरॉय को धमकी दी थी। पुलिस अब इस एंगल से भी मामले की गहन जांच कर रही है।

स्कूल प्रमुखों के साथ वर्कशॉप में हुई चर्चा

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने बुधवार को मोहाली में स्कूल प्रमुखों और प्रिंसिपलों के साथ एक वर्कशॉप के दौरान इस कार्यक्रम पर विचार-विमर्श किया।

इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने मेडिटेशन प्रोग्राम के क्रियान्वयन और शुरुआती प्रभावों की जानकारी साझा की।

पूरे पंजाब में लागू होगी योजना

हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल के सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं।

स्कूल प्रमुखों से मिले फीडबैक के मुताबिक, छात्र अब पहले से ज्यादा शांत, एकाग्र और भावनात्मक रूप से मजबूत हो रहे हैं।

उन्होंने दोहराया कि सरकार की योजना है कि इस तरह के कार्यक्रमों को पूरे राज्य के स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए।

रोजाना मेडिटेशन से छात्रों को कैसे मिलेगा लाभ

शिक्षा मंत्री ने बताया कि यह पायलट प्रोजेक्ट 19 जनवरी 2026 को शुरू किया गया था।

मेडिटेशन प्रोग्राम की खास बातें

• सुबह की सभा के बाद 30 मिनट का मेडिटेशन सत्र
• सभी स्कूलों में 21½ मिनट का एकरूप ध्यान मॉड्यूल
• निरंतरता और अनुशासन पर विशेष जोर

यह कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (NILP) जैसे शैक्षिक सुधारों के तहत लागू किया गया है।

मानसिक स्वास्थ्य में निवेश: हरजोत बैंस

शिक्षकों से संवाद करते हुए हरजोत सिंह बैंस ने कहा,

“सच्ची शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होती। यह छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत, भावनात्मक रूप से संतुलित और एकाग्र बनाने की प्रक्रिया है। यह पहल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में एक ठोस निवेश है।”

उन्होंने कहा कि शुरुआती फीडबैक से मानसिक स्थिरता और एकाग्रता में सुधार साफ दिख रहा है।

मनीष सिसोदिया ने किया पूर्ण समर्थन का आह्वान

मनीष सिसोदिया ने कहा कि नियमित ध्यान से मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बेहतर होता है।

उन्होंने स्कूल नेताओं से अपील की कि इस कार्यक्रम को पूरी गंभीरता से लागू किया जाए, ताकि हर छात्र को इसका लाभ मिल सके और उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो।

इस मौके पर डीईओ (सेकेंडरी) मोहाली डॉ. गिन्नी दुग्गल ने कार्यक्रम में शामिल सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और मेडिटेशन प्रोग्राम के लाभों पर प्रकाश डाला।

यह निर्णय राज्य के 9 सरकारी ITI संस्थानों में संचालित कोपा-वीआई ट्रेड पर लागू होगा।

आर्थिक तंगी पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगी: हरपाल चीमा

इस फैसले की पुष्टि करते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मान सरकार का स्पष्ट मानना है कि आर्थिक स्थिति किसी भी विद्यार्थी की व्यावसायिक प्रगति में रुकावट नहीं बननी चाहिए।

उन्होंने बताया कि अनाथ आश्रमों और नेत्रहीन बच्चों के लिए संचालित विशेष स्कूलों से आने वाले छात्र अब कोपा-वीआई ट्रेड में 100 प्रतिशत फीस माफी के पात्र होंगे।

बजट बैठकों में हुआ प्रस्ताव पर मंथन

वित्त मंत्री ने कहा कि भले ही इस फैसले से सरकारी राजस्व पर असर पड़ेगा, लेकिन सरकार इसे खर्च नहीं बल्कि मानव संसाधन में निवेश के रूप में देखती है।

उन्होंने जानकारी दी कि इस प्रस्ताव पर 29 जनवरी 2026 को हुई बजट बैठकों में विस्तार से चर्चा की गई थी। संबंधित विभाग की सिफारिशों की जांच के बाद यह सुनिश्चित किया गया कि तकनीकी शिक्षा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।

रोजगार और डिजिटल कौशल को मिलेगा बढ़ावा

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य को कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

कोपा-वीआई ट्रेड में फीस माफी के जरिए अनाथ और विशेष जरूरतों वाले युवाओं को तकनीकी दक्षता हासिल करने और आईटी सेक्टर में रोजगार के समान अवसर मिलेंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

अब यह तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने निर्माण मजदूरों के लिए सिर्फ घोषणाएं नहीं कीं, बल्कि पूरे सिस्टम को नए सिरे से खड़ा किया।

बदला हुआ सिस्टम, बदली हुई सोच

मजदूरों को फॉर्म भरने, बेवजह की शर्तों और महीनों की देरी से राहत देने के लिए पंजाब सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में ठोस सुधार किए। पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड (BOCW) के कामकाज को तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया।

पिछली सरकारों के दौर में कल्याण लाभ मिलने में औसतन 206 दिन लगते थे। लेबर कार्ड सिर्फ एक साल के लिए वैध होते थे और सहायता मिलेगी या नहीं, यह भी तय नहीं था। मान सरकार को न सिर्फ यह सुस्त सिस्टम विरासत में मिला, बल्कि वर्षों की अनदेखी और देनदारियां भी संभालनी पड़ीं।

अनावश्यक शर्तों से मुक्ति

सरकार ने प्रयोग नहीं, बल्कि संरचनात्मक सुधार का रास्ता चुना। मजदूरों को अपमानित करने वाली शर्तें हटाई गईं। प्रसव लाभ के लिए नवजात के आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म करना इसका बड़ा उदाहरण है। आर्थिक मदद के लिए नवजात से पहचान मांगना न तो व्यावहारिक था, न मानवीय—अब यह बाधा इतिहास बन चुकी है।

तकनीक, लेकिन इंसान के लिए

पंजाब का मॉडल इसलिए अलग है क्योंकि यहां तकनीक को दिखावे के लिए नहीं, बल्कि परेशानी कम करने के लिए अपनाया गया। जो आवेदन प्रक्रिया पहले 11 चरणों में पूरी होती थी, उसे सरल किया गया। 14 योजनाओं से गैर-जरूरी मंजूरियां हटाईं गईं। विभाग अब आपस में डेटा साझा करते हैं, जिससे मजदूरों से वही दस्तावेज बार-बार नहीं मांगे जाते जो सरकार के पास पहले से मौजूद हैं।

पहले मजदूरों को फॉर्म जमा करने और आधार सत्यापन के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इससे रोज़ी का नुकसान होता था। अब पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। एक बार जानकारी देने के बाद प्रक्रिया खुद आगे बढ़ती है। स्वास्थ्य बीमा कवर को 10 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है, जिससे आपात स्थिति में बिना कागजी झंझट इलाज संभव हो पा रहा है।

आंकड़े बोलते हैं

सरकार के दावों के पीछे ठोस नतीजे हैं।

• लाभ वितरण का औसत समय 203 दिन से घटकर 73 दिन रह गया है।
• कल्याण खर्च 2020-21 के 93 करोड़ से बढ़कर 2025-26 की पहली तीन तिमाहियों में 125 करोड़ पहुंच चुका है।
• इस साल अब तक 81 हजार से ज्यादा निर्माण मजदूरों को लाभ मिला है, जो पहले की तुलना में लगभग तीन गुना है।

इसका असर जमीन पर दिख रहा है—स्कूल फीस समय पर जमा हो रही है, मेडिकल इमरजेंसी में कर्ज नहीं लेना पड़ रहा, शादी के लिए शगन सहायता से सम्मान मिल रहा है और बेटियों के नाम फिक्स्ड डिपॉजिट से भविष्य सुरक्षित हो रहा है।

‘किरत’ कॉन्फ्रेंस और आगे की राह

हाल ही में आयोजित ‘किरत’ कॉन्फ्रेंस और BOCW हैंडबुक का लॉन्च इन सुधारों को जमीनी स्तर तक मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। यह दिखाता है कि सरकार का फोकस सिर्फ घोषणाओं पर नहीं, बल्कि प्रभावी क्रियान्वयन पर है।

श्रम का सम्मान, यही नीति

श्रम मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा ,

“मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सिर्फ विश्वस्तरीय ढांचा नहीं बना रहा, बल्कि उसे बनाने वाले मजदूरों को भी सम्मान दे रहा है।”

आज जब कई जगह मजदूर कल्याण सिर्फ नारे बनकर रह गया है, पंजाब ने यह साबित किया है कि कल्याण कोई एहसान नहीं, बल्कि मेहनतकशों का हक है। यही सोच पंजाब को दूसरों से अलग बनाती है।

यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था, जब पार्टी के ही एक सक्रिय कार्यकर्ता पूरन सिंह के साथ कथित तौर पर गंभीर मारपीट की गई थी। पीड़ित ने राजनीतिक प्रभाव के बावजूद करीब एक दशक तक न्याय की लड़ाई लड़ी, जिसके बाद अदालत को यह सख्त कदम उठाना पड़ा।

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, 18 सितंबर 2015 को अकाली सरकार के कार्यकाल के दौरान एक नॉन-कस्टोडियल केस को लेकर हुए विवाद में तत्कालीन अकाली विधायक मनजीत सिंह मन्ना और उनके भाई रणजीत सिंह पर अपने समर्थकों के साथ मिलकर पूरन सिंह की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा था। आरोपों में यह भी कहा गया कि पीड़ित पर तेजधार हथियारों से हमला किया गया और उसकी पगड़ी उतार दी गई, जिसे सिख समुदाय में अपमानजनक कृत्य माना जाता है।

घटना के बाद पीड़ित के बेटे ने थाना खलचिया में शिकायत दी और मेडिकल जांच की मांग की, लेकिन आरोप है कि उस समय पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने पंजाब पुलिस हेल्पलाइन 181 पर भी शिकायत दर्ज कराई थी।

अदालत का दरवाज़ा खटखटाया

इलाज के लिए पूरन सिंह को गुरु नानक देव अस्पताल, अमृतसर में भर्ती कराया गया, जहां से मेडिकल रिपोर्ट थाना खलचिया भेजी गई। बावजूद इसके, पुलिस पर राजनीतिक दबाव के आरोप लगते रहे।

न्याय न मिलने पर पीड़ित पूरन सिंह ने अपने वकील वी.के. जसवाल के माध्यम से ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, बाबा बकाला साहिब की अदालत में धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत शिकायत दाखिल की। अदालत ने इसे शिकायत केस के रूप में स्वीकार किया।

समन से भगौड़ा घोषित होने तक

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने शिकायतकर्ता, प्रत्यक्षदर्शी गवाहों, डॉक्टरों और सरकारी गवाहों सहित कुल नौ गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके बाद 12 जुलाई 2019 को अदालत ने मनजीत सिंह मन्ना समेत सभी आरोपियों को धारा 326, 324, 323, 341, 148 और 149 आईपीसी के तहत समन जारी कर 8 अगस्त 2019 को पेश होने का आदेश दिया।

हालांकि, कुछ सह-आरोपी अदालत में पेश हुए, लेकिन मनजीत सिंह मन्ना और उनके भाई लगातार पेशी से बचते रहे। इस पर 29 जुलाई 2025 को अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए।

31 जनवरी 2026 को भगौड़ा घोषित

लगातार गैर-हाजिरी को गंभीरता से लेते हुए 31 जनवरी 2026 को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (जूनियर डिवीजन) रमनदीप कौर ने मनजीत सिंह मन्ना और उनके भाई को भगौड़ा घोषित कर दिया। इस संबंध में थाना मुखी खलचिया को भी सूचना भेज दी गई है।

अदालत ने मामले में शेष आरोपियों के खिलाफ गवाही के लिए 16 फरवरी की तारीख तय की है।

संसद परिसर में राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच नोकझोंक हुई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम वापस आओगे। हालांकि, इस दौरान राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार भी कहा था। इसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे उन पर हमला करना चाहते थे।

केंद्रीय मंत्री के आरोपों पर कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह ने कहा कि बिट्टू बड़े-बड़े दावे करते हैं, लेकिन यह कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ही हैं, जिन्होंने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। वही कांग्रेस पार्टी, जिसे वह अब गाली दे रहे हैं, आज भी उनके दामाद उसी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ आपकी भाषा शोभा नहीं देती है। सत्ता में आप चले गए हैं, लेकिन उस व्यक्ति के अहसानों को भूला बैठे हैं, जिसने आप पर न जाने कितने अहसान किए।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि बिट्टू को आज जो कुछ भी है, वह किसने बनाया है? राहुल गांधी ने बिट्टू को बचाने के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने उसे तीन बार सांसद का चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया। पहली बार जब टिकट दिया गया तो वह अंबिका सोनी के निर्वाचन क्षेत्र से थे। राहुल गांधी ने अंबिका सोनी से कहा था कि वह चाहते हैं कि बिट्टू वहीं से चुनाव लड़े और वहां से चुनाव जीते, लेकिन जब हारने लगे तो राहुल गांधी ने उन्हें लुधियाना भेजा। असल बात यह है कि राहुल गांधी ने सरदारों को कुछ नहीं कहा है। जो भी कहा है, बिट्टू को कहा है। बिट्टू तो पगड़ी तक नहीं बांधते थे। मेरे पास उनका वीडियो है, जिसमें वह राहुल गांधी को अपनी प्रेरणा बताते हैं कि उनकी वजह से वे पगड़ी बांधते हैं।

आठ सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा कि हमें इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा था, जिसका हम विरोध कर रहे थे। आज हम शांति से विरोध कर रहे थे जब राहुल गांधी आए और हमारे साथ खड़े हो गए। उसी समय, रवनीत सिंह बिट्टू आए और कहा, 'क्या तुम कारगिल युद्ध जीतकर वापस आए हो या क्या?' इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया, 'नमस्ते, मेरे दोस्त, गद्दार।' इसमें इतनी गंभीर बात क्या है? गद्दार को गद्दार कहना कौन सा अपराध है?

इस बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि यह कार्रवाई राज्य में संगठित अपराध और सीमा पार से हो रही तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान रेशम सिंह उर्फ घुल्ला (30) निवासी गांव डलेरी, तरनतारन, सुमित उर्फ सचिन (28) निवासी गुमानपुरा, अमृतसर और विशाल कुमार (22) निवासी भिखीविंड, तरनतारन के रूप में हुई है।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल, एक इटली निर्मित 9 एमएम बेरेटा, एक तुर्की निर्मित 9 एमएम जिगाना, एक तुर्की निर्मित 9 एमएम PX5 ग्लॉक और एक .30 बोर पिस्तौल बरामद की है।

पाकिस्तान स्थित तस्करों से सीधे संपर्क में थे आरोपी

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तान स्थित हथियार तस्करों के सीधे संपर्क में थे। ये तस्कर ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप भारत भेजते थे, जिसे आरोपी आगे अपने नेटवर्क तक पहुंचाते थे।

उन्होंने कहा कि पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने और अन्य संलिप्त लोगों की पहचान के लिए जांच जारी है।

सुनियोजित ऑपरेशन में हुई गिरफ्तारी

अमृतसर के कमिश्नर ऑफ पुलिस (सीपी) गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि विशेष और पुख्ता गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने एक सुनियोजित ऑपरेशन चलाया। इस दौरान रेशम सिंह उर्फ घुल्ला को दो 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौलों के साथ गिरफ्तार किया गया।

उसकी निशानदेही पर तीन और पिस्तौल बरामद की गईं। पूछताछ के दौरान उसके साथी सुमित उर्फ सचिन का नाम सामने आया, जिसे बाद में दो पिस्तौलों के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं, जांच को आगे बढ़ाते हुए तीसरे आरोपी विशाल कुमार को भी देर शाम दबोच लिया गया।

कारोबार की आड़ में होती थी हथियारों की डिलीवरी

पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपी एक ही हैंडलर के निर्देश पर काम कर रहे थे। रेशम सिंह सीमा के पास से हथियारों की खेप उठाता था, जबकि सुमित उर्फ सचिन कार खरीद-फरोख्त के कारोबार की आड़ में इन हथियारों की आगे सप्लाई करता था।

इस संबंध में अमृतसर के थाना छावनी में एफआईआर नंबर 18, दिनांक 01 फरवरी 2026 को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए), 6, 7 और 8 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पंजाब को गैंगस्टर मुक्त बनाने की निर्णायक लड़ाई

पंजाब पुलिस के मुताबिक, ‘गैंगस्टरां ते वार’ राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने की एक निर्णायक जंग है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी 2026 को डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने की थी। इस अभियान में एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) के साथ तालमेल में सभी जिलों की पुलिस टीमें लगातार विशेष कार्रवाइयां कर रही हैं।

15वें दिन 163 गिरफ्तार, दो हथियार बरामद

अभियान के 15वें दिन पुलिस टीमों ने 163 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से दो हथियार बरामद किए। इसके साथ ही इस मुहिम की शुरुआत से अब तक कुल 4,396 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।

इसके अलावा,

• 141 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियातन कार्रवाई की गई
• 255 लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ा गया
• चार भगोड़े अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया गया

एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन पर दें गुप्त सूचना

पंजाब पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे वांछित अपराधियों या गैंगस्टरों से जुड़ी किसी भी जानकारी को एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 पर गुप्त रूप से साझा कर सकते हैं।

‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ 339वें दिन भी जारी

इसी के साथ पंजाब पुलिस की नशा विरोधी मुहिम ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ भी 339वें दिन जारी रही। इस अभियान के तहत आज:

• 143 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया
• 12.2 किलो हेरोइन, 12 किलो गांजा और 2412 नशीली गोलियां/कैप्सूल बरामद किए गए

पुलिस के अनुसार, पिछले 339 दिनों में कुल 47,435 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

नशा मुक्ति और पुनर्वास पर भी जोर

नशा छुड़ाओ अभियान के तहत आज 40 लोगों को नशा मुक्ति और पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया गया, ताकि उन्हें मुख्यधारा में वापस लाया जा सके।

यह कार्रवाई बलाचौर, जिला शहीद भगत सिंह नगर के एक किसान द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई।

किसान की शिकायत पर हुई कार्रवाई

राज्य विजिलेंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता एक किसान है, जिसने वर्ष 2018 से 2021 के दौरान तहसील बलाचौर के गांव भड्डी में स्थित पंजाब वक्फ बोर्ड की 10 कनाल भूमि लीज पर ली थी।

लीज समाप्त होने के बाद नवीनीकरण की जरूरत

प्रवक्ता के अनुसार, वर्ष 2021 में लीज की अवधि समाप्त होने के बाद किसान ने लीज के नवीनीकरण (रिन्यूअल) के लिए पंजाब वक्फ बोर्ड कार्यालय, गढ़शंकर में तैनात रेंट कलेक्टर मोहम्मद यासीन से संपर्क किया था।

लीज नवीनीकरण के बदले मांगी गई रिश्वत

शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी रेंट कलेक्टर मोहम्मद यासीन ने लीज नवीनीकरण की फाइल तैयार करने और आगे बढ़ाने के एवज में 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की।

सौदेबाजी के बाद 20,000 रुपये पर बनी बात

जब शिकायतकर्ता ने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई, तो आरोपी ने रिश्वत की राशि घटाकर 20,000 रुपये कर दी। इस दौरान मोहम्मद यासीन ने मौके पर ही 2,000 रुपये रिश्वत के तौर पर ले लिए और शेष 18,000 रुपये बाद में देने को कहा।

बातचीत की रिकॉर्डिंग बनी सबूत

शिकायतकर्ता ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी के साथ हुई बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया, जिसे उसने विजिलेंस ब्यूरो को सबूत के तौर पर सौंप दिया। इसके बाद विजिलेंस ब्यूरो ने मामले की प्रारंभिक जांच की, जिसमें शिकायत सही पाई गई।

जाल बिछाकर की गई गिरफ्तारी

जांच के बाद विजिलेंस ब्यूरो की एसबीएस नगर टीम ने पूरी योजना के तहत जाल बिछाया। दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता को तय स्थान पर भेजा गया, जहां दोनों आरोपियों को 18,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया।

दोनों आरोपियों की मौके पर गिरफ्तारी

विजिलेंस ब्यूरो ने रेंट कलेक्टर मोहम्मद यासीन और ठेका आधारित चपरासी मोहम्मद तालीम को मौके से गिरफ्तार कर लिया। बरामद की गई रिश्वत राशि को भी जब्त कर लिया गया है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज

इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो के थाना जालंधर में दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

आगे की जांच जारी

विजिलेंस ब्यूरो ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं इस रिश्वतखोरी में अन्य अधिकारी या कर्मचारी तो शामिल नहीं थे।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख

विजिलेंस ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार की नीति के तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाया गया है और किसी भी स्तर पर रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी सरकारी कार्यालय में रिश्वत की मांग की जाती है, तो तुरंत विजिलेंस ब्यूरो से संपर्क करें, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

ये विचार उन्होंने मंगलवार को महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आयोजित राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा पंजाब स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वर्कशॉप के उद्घाटन भाषण के दौरान व्यक्त किए।

हरभजन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा लोगों को बेहतर सड़क नेटवर्क प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके कारण यात्रा में लगने वाला समय काफी कम हो गया है, लेकिन इससे सड़क हादसों की संभावना भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि लोगों को भी सड़कों पर चलते समय सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए।

लीड एजेंसी को ब्लैक स्पॉटों को समाप्त करने के निर्देश

उन्होंने कहा कि कई बार लोग दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट को सिर पर पहनने की बजाय हाथ या हैंडल पर लटका लेते हैं और जब हादसा हो जाता है तो इस गलती का उन्हें गंभीर नतीजा भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि नशा करके वाहन चलाने से जहां लोग अपनी जान को खतरे में डालते हैं, वहीं निर्दोष राहगीरों को भी खतरे में डाल देते हैं। उन्होंने एन.एच.ए.आई. और लीड एजेंसी को ब्लैक स्पॉटों को समाप्त करने के लिए अधिक तेजी से काम करने का निर्देश दिया।

हरभजन सिंह ने की लोगों से ये अपील

हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत करके कीमती जानों को बचाने का एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके कारण पंजाब राज्य में हादसों में मरने वालों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कोई हादसा हो जाए तो हादसा पीड़ितों की मदद अवश्य करें, क्योंकि जितनी जल्दी हादसा पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया जाएगा, उतनी ही उस व्यक्ति के बचने की संभावना बढ़ जाती है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) आधुनिक सड़क सुरक्षा अभ्यासों को अपनाने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करेगा। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध डिजाइन, नियमित रख-रखाव और सुरक्षित इंजीनियरिंग मानक हादसों को कम करने तथा सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

सुरक्षित प्रणाली की आवश्यकता पर जोर

वर्कशॉप के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने एक सुरक्षित प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित सड़क डिजाइन, प्रभावी प्रवर्तन और निरंतर जन जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया गया।

एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि सड़क सुरक्षा के परिणाम सुरक्षित इंजीनियरिंग, नियंत्रित गति, सुरक्षित वाहनों और हादसे के बाद फौरी प्रतिक्रिया के संयोजन पर निर्भर करते हैं। उन्होंने एनएचएआई की पहलों पर प्रकाश डाला जिनमें सड़क सुरक्षा ऑडिट, ब्लैक स्पॉटों का सुधार, सड़क ज्योमेट्री में सुधार, क्रैश बैरियर, स्पष्ट संकेतक, सड़क चिह्न और पैदल यात्रियों के अनुकूल बुनियादी ढांचा शामिल है।

“राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 में जागरूकता अभियान”

पंजाब के राज्य परिवहन आयुक्त तथा सड़क सुरक्षा के लिए लीड एजेंसी के निदेशक जनरल, परनीत शेरगिल ने प्रतिभागियों को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के दौरान पंजाब भर में आयोजित गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने जागरूकता अभियान, प्रवर्तन अभियान, हेलमेट और सीट-बेल्ट के उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा ड्राइवरों के प्रति संवेदनशीलता के बारे में बात की। उन्होंने हादसों में कमी लाने के लिए मजबूत अंतर-विभागीय समन्वय की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

“ट्रैफिक उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई और जागरूकता कार्यक्रम”

स्पेशल डीजीपी, ट्रैफिक, पंजाब ए.एस. राय ने राज्य भर में ट्रैफिक उल्लंघनों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों और व्यापक जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि व्यवहार में स्थायी बदलाव लाने के लिए कानून प्रवर्तन और जन जागरूकता दोनों को सुनिश्चित करना चाहिए।

सड़क सुरक्षा के लिए लीड एजेंसी के संयुक्त निदेशक (प्रबंधन) परमजीत सिंह ने सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद किया और एनएचएआई की सक्रिय भूमिका की सराहना की। साथ ही उन्होंने पंजाब में सड़क सुरक्षा पहलों को मजबूत करने के लिए निरंतर सहयोग की आशा व्यक्त की।

मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी 2024 से अब तक राज्य में कुल 111 बाल विवाह समय रहते रोके गए हैं। यह आंकड़ा मान सरकार की बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके सुनहरे भविष्य के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

जिला-वार रोके गए बाल विवाह के मामले

उन्होंने जिला-वार विवरण साझा करते हुए बताया कि अमृतसर में 5, बरनाला 1, बठिंडा 9, फतेहगढ़ साहिब 4, फिरोजपुर 4, फाजिल्का 18, फरीदकोट 3, गुरदासपुर 8, होशियारपुर 1, जालंधर 2, लुधियाना 3, कपूरथला 5, मानसा 8, मोगा 12, मुक्तसर साहिब 5, पटियाला 4, पठानकोट 2, रोपड़ 1, संगरूर 1, मोहाली 4, शहीद भगत सिंह नगर 5 और तरनतारन में 6 बाल विवाह के मामले रोके गए हैं।

बाल विवाह रोकथाम के लिए मजबूत व्यवस्था

मंत्री ने बताया कि बाल विवाह रोकने की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए राज्य में कुल 2076 बाल विवाह निवारण अधिकारी (CMPOs) नियुक्त किए गए हैं। इनमें सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के सीडीपीओ और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपल शामिल हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि बाल विवाह केवल कानूनी उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह बच्चों के सपनों, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े भविष्य पर सीधा हमला है। हर रोका गया बाल विवाह एक बच्ची को पढ़ाई पूरी करने, आत्मनिर्भर बनने और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देता है।

सरकार का सपना: डर से मुक्त बचपन

मंत्री ने जोर देकर कहा कि मान सरकार का सपना है कि पंजाब का हर बच्चा डर से मुक्त, सुरक्षित और सम्मान से भरा बचपन जीए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार समाज के हर वर्ग के साथ मिलकर दृढ़ता से काम कर रही है।

लोगों से अपील: सूचना दें, मदद करें

डॉ. बलजीत कौर ने लोगों से अपील की कि यदि किसी को अपने आसपास बाल विवाह की कोई जानकारी मिले तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचित करें या नजदीकी बाल विवाह निवारण अधिकारी से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि किसी भी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए जन-सहयोग बहुत जरूरी है।

यह आंकड़ा और प्रयास पंजाब सरकार की बाल संरक्षण और लिंग समानता की दिशा में चल रही मुहिम को मजबूती प्रदान करते हैं। सरकार का दावा है कि बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ सख्ती के साथ-साथ संवेदनशीलता भी बरती जा रही है।

वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी 2026 में राज्य में कुल 2452.66 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह हुआ। शुद्ध जीएसटी वसूली में जनवरी 2025 की तुलना में 15.7 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई, जिससे 315 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ।

जीएसटी 2.0 से मासिक 250 करोड़ का नुकसान, फिर भी मजबूत प्रदर्शन

मंत्री ने कहा कि जीएसटी 2.0 दर कटौती से धागा, टेक्सटाइल, हॉजरी, फार्मास्यूटिकल्स, बीमा, टायर और सीमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। राज्य को हर महीने लगभग 250 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो रहा है। इसके अलावा पिछले तीन महीनों में केंद्र द्वारा IGST निपटान से 280 करोड़ रुपये की एकपक्षीय कटौती भी की गई।

इन सब चुनौतियों के बावजूद पंजाब ने न केवल राजस्व घाटे की भरपाई की, बल्कि राष्ट्रीय रुझान से कहीं अधिक विकास दर हासिल की।

वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मजबूत वृद्धि

•  अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक शुद्ध जीएसटी वसूली में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि (19,415 करोड़ से बढ़कर 22,014 करोड़ रुपये)

•  कुल जीएसटी संग्रह में 13.0 प्रतिशत की वृद्धि

•  जनवरी 2026 में एसजीएसटी नकद वसूली में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि – यह दर देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक है (राष्ट्रीय औसत ~6%)

करदाताओं के हित में समयबद्ध रिफंड

मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार करदाताओं की सुविधा को प्राथमिकता दे रही है। जनवरी 2026 में ही 129 करोड़ रुपये का एसजीएसटी रिफंड जारी किया गया, जबकि महीने में कुल रिफंड लगभग 300 करोड़ रुपये रहा। समय पर रिफंड जारी करना पारदर्शी और करदाता-अनुकूल प्रशासन का प्रमाण है।

प्रवर्तन कार्रवाई से रिकॉर्ड वसूली

स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिट्स (SIPU) ने जनवरी 2026 में सड़क जांच, निरीक्षण और सत्यापन के माध्यम से आईटीसी चोरी और जाली बिलिंग को रोककर 200 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की। वित्तीय वर्ष में अब तक प्रवर्तन से कुल वसूली 1,000 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है, जो अब तक की सर्वाधिक राशि है।

पंजाब का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि दर तर्कसंगत बनाने, सेक्टर-विशेष राजस्व घाटे और IGST कटौतियों के बावजूद पंजाब ने कर आधार की लचीलापन दिखाई है। बेहतर विश्लेषण, लक्षित प्रवर्तन, स्वैच्छिक अनुपालन और कुशल प्रशासनिक ढांचे से संस्थागत बाधाओं को दूर किया जा रहा है।

मंत्री ने जोर देकर कहा कि कर विभाग निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-आधारित कर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य राजस्व को सुरक्षित रखते हुए व्यवसाय में आसानी और अनुपालन करने वाले करदाताओं को समय पर रिफंड प्रदान करना प्राथमिकता बनी रहेगी।

पंजाब का यह प्रदर्शन जीएसटी व्यवस्था में राज्य की मजबूत स्थिति और कुशल कर प्रशासन को रेखांकित करता है।

भारतीय सशस्त्र बलों को पंजाब का बड़ा योगदान

नेशनल डिफेंस कॉलेज के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने भारतीय सशस्त्र बलों को हमेशा जांबाज अधिकारी और बहादुर जवान दिए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के सैनिकों ने हर युद्ध और संकट के समय मोर्चे पर रहकर देश की रक्षा की और सर्वोच्च बलिदान दिए।

2 से 6 फरवरी तक पंजाब दौरे पर है प्रतिनिधिमंडल

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जानकर प्रसन्नता हुई कि नेशनल डिफेंस कॉलेज का प्रतिनिधिमंडल 2 से 6 फरवरी तक पंजाब का दौरा कर रहा है, जिससे उन्हें राज्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना को करीब से समझने का अवसर मिलेगा।

सामाजिक-राजनीतिक अध्ययन का अनूठा अवसर

प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह दौरा केवल औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि एक गहन सामाजिक-राजनीतिक अध्ययन है। उन्होंने कहा कि पंजाब को समझने के लिए यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राज्य देश की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक समरसता में विशेष स्थान रखता है।

राज्य सरकार को मेजबानी पर गर्व

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की पवित्र और उपजाऊ धरती पर प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करना पंजाब सरकार के लिए गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि पंजाब गुरुओं, पीरों, संतों, शहीदों और महान विभूतियों की धरती है, जिसे योद्धाओं और मेहनतकश लोगों की भूमि के रूप में जाना जाता है।

पंजाब: अन्नदाता भी, खड़गभुजा भी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के युवा सीमाओं की रक्षा करते हैं, जबकि किसान देश का पेट भरते हैं। इसी कारण पंजाब को “भारत का अन्नदाता और खड़गभुजा” कहा जाता है।

राष्ट्रीय पूल में 40% अनाज का योगदान

उन्होंने कहा कि पंजाब देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में अहम भूमिका निभाता है और राष्ट्रीय खाद्यान्न पूल में लगभग 40 प्रतिशत योगदान इसी राज्य से आता है।

स्वतंत्रता संग्राम में पंजाबियों का सर्वोच्च बलिदान

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक निर्विवाद सत्य है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे अधिक बलिदान पंजाबियों ने दिए। उन्होंने कहा कि पंजाब के सैनिकों ने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हमेशा आगे बढ़कर योगदान दिया है।

सांप्रदायिकता से दूर रहा है पंजाब

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सीमावर्ती राज्य होने के बावजूद पंजाब कभी भी सांप्रदायिकता में नहीं बंटा। उन्होंने कहा कि कठिन समय में पंजाब ने दुनिया के सामने भाईचारे और सद्भावना की मिसाल पेश की है।

अमृतसर: सरब-सांझीवालता का प्रतीक

उन्होंने कहा कि पवित्र शहर अमृतसर सरब-सांझीवालता का प्रतीक है। हरिमंदिर साहिब, दुर्गियाना मंदिर, भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल, जल्लियांवाला बाग जैसे पवित्र और ऐतिहासिक स्थल पंजाब की धर्मनिरपेक्ष पहचान को मजबूत करते हैं।

एक सप्ताह के अध्ययन दौरे की शुरुआत

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रतिनिधिमंडल पंजाब में एक सप्ताह के अध्ययन दौरे पर है, जिसका उद्देश्य राज्य के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं को गहराई से समझना है।

प्रतिनिधिमंडल में 31% विदेशी अधिकारी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में कुल 16 अधिकारी शामिल हैं, जिनमें से 31 प्रतिशत विदेशी अधिकारी हैं। प्रतिनिधिमंडल में बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, मलेशिया और नेपाल से अधिकारी शामिल हैं।

सेना, नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल

उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के ब्रिगेडियर या सचिव स्तर के अधिकारी, सिविल सर्विसेज के अधिकारी और रक्षा से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित है कोर्स

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कोर्स राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक अध्ययन, आर्थिक सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वैश्विक मुद्दों और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण जैसे विषयों पर केंद्रित है।

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को सम्मानित किया और पंजाब में उनके सुखद एवं आरामदायक प्रवास की कामना की।

मंत्री मुंडियां ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो मांगें विभागीय स्तर पर हल हो सकती हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्द निपटाया जाएगा। वहीं, मुख्यमंत्री या वित्त विभाग से जुड़ी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से शीघ्र बैठक की जाएगी।

पटवारी और कानूनगो संगठनों से बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि ईमानदारी और बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को सरकार सम्मानित और प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने कर्मचारियों से पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ काम करने की अपील की।

वहीं, साझा मुलाजम मंच पुड्डा, मोहाली के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी मांगों पर गंभीरता दिखाते हुए मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा।

आतंकवाद से प्रभावित परिवारों को लेकर मंत्री मुंडियां ने कहा कि उनकी सहायता, सुरक्षा और पुनर्वास पंजाब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि एसोसिएशन की जायज मांगों पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर ठोस कदम उठाए जाएंगे।

बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-वित्त आयुक्त (राजस्व) अनुराग वर्मा, आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव विकास गर्ग सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

सूत्रों के अनुसार, इस दौरान कई महत्वपूर्ण MoU (समझौता ज्ञापनों) पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। पंजाब सरकार मार्च महीने में भी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। सरकार का फोकस पंजाब में निवेश बढ़ाकर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

अजित पवार परिवार से मिलेंगे सीएम मान

दौरे के दौरान सीएम भगवंत मान दिवंगत महाराष्ट्र के पूर्व उप-मुख्यमंत्री अजित पवार के घर जाएंगे। वहां उनके परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे और दुख में शामिल होंगे।

पिछली विदेश यात्राओं से मिली सफलता

सीएम मान ने पहले भी निवेश आकर्षित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। सितंबर 2022 में वे जर्मनी दौरे पर गए थे। इसके अलावा दिसंबर 2025 में 10 दिवसीय मिशन इन्वेस्टमेंट के तहत टोक्यो, ओसाका और सपोरो का दौरा किया, जहां कई महत्वपूर्ण समझौते हुए और पंजाब में निवेश के रास्ते खुले।

2027 विधानसभा चुनाव से पहले रणनीति

पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल अभी से अपनी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। सीएम भगवंत मान की यह मुंबई यात्रा और पिछली विदेश यात्राएं विकास, निवेश और रोजगार सृजन के एजेंडे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं।

पंजाब सरकार का दावा है कि मिशन इन्वेस्टमेंट के जरिए राज्य को औद्योगिक हब बनाने और युवाओं को रोजगार देने का काम तेजी से चल रहा है। इस दौरे के नतीजे राज्य की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक छवि पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।

इस संबंध में जानकारी देते हुए आज यहां राज विजिलेंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उपरोक्त आरोपी को कन्हैया नगर, जिला बठिंडा के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है.

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता एजेंट राजा मित्तल के दफ्तर में एक दिहाड़ीदार के रूप में काम करता है और आरटीओ बठिंडा से संबंधित कार्य संभालता है, उन्होंने बताया कि उक्त आरोपी आरटीओ बठिंडा में वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) की ऑनलाइन सत्यापन की ड्यूटी निभा रहा था. लेकिन आरोपी शिकायतकर्ता की फाइलों का सत्यापन नहीं कर रहा था और उन फाइलों का सत्यापन करवाने के लिए प्रति फाइल 300 रुपये की मांग कर रहा था. आरोपी ने शिकायतकर्ता को बठिंडा के बस स्टैंड पर बुलाया और 2100 रुपये रिश्वत के रूप में लिए तथा फिर गैर-कानूनी रिश्वत के रूप में 3000 रुपये की मांग की. शिकायतकर्ता रिश्वत देना नहीं चाहता था, जिसके कारण उसने विजिलेंस ब्यूरो यूनिट, बठिंडा से संपर्क किया.

विजिलेंस ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया आरोपी

शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद, विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया, जिसमें आरोपी को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 2700 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया. इस संबंध में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विजिलेंस ब्यूरो थाना बठिंडा में मामला दर्ज कर लिया गया है और इस मामले की आगे की जांच जारी है.

न स्पेशल पैकेज, न नया प्रोजेक्ट: सुखबीर बादल

केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि इस बजट में पंजाब के लिए न कोई स्पेशल पैकेज, न कोई बड़ा नया प्रोजेक्ट और न ही किसानों, व्यापारियों, उद्योग, युवाओं या सीमावर्ती इलाकों के लिए किसी नई योजना का एलान किया गया है।

पंजाब के साथ फिर हुआ अन्याय

उन्होंने कहा कि यह बजट एक बार फिर साबित करता है कि मौजूदा राज्य सरकार केंद्र के सामने पंजाब का पक्ष मजबूती से रखने में विफल रही है। सुखबीर बादल के अनुसार, पंजाब जैसे सीमावर्ती और कृषि प्रधान राज्य की ज़रूरतों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया।

प्रकाश सिंह बादल के दौर की दिलाई याद

सुखबीर सिंह बादल ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के कार्यकाल का ज़िक्र करते हुए कहा कि उस दौर में पंजाब की आवाज़ दिल्ली तक मजबूती से पहुंचती थी। उन्होंने कहा कि चाहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हों या कोई और, प्रकाश सिंह बादल ने हमेशा पंजाब के हक के लिए डटकर बात की।

AIIMS, IIT और हाईवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट मिले

सुखबीर बादल ने कहा कि मजबूत नेतृत्व के कारण ही पंजाब को AIIMS, रिफाइनरी, IIM, IIT और 4 व 6 लेन नेशनल हाईवे जैसे बड़े राष्ट्रीय प्रोजेक्ट मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार सिर्फ बहाने बनाती है, जबकि राज्य के लिए कुछ हासिल करने की इच्छाशक्ति नजर नहीं आती।

किसानों, उद्योग और युवाओं के लिए बजट में कुछ नहीं

अकाली दल प्रमुख ने कहा कि यह बजट पंजाब के किसानों, व्यापारियों, इंडस्ट्री और युवाओं के लिए निराशाजनक है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश की खाद्य सुरक्षा में पंजाब का इतना बड़ा योगदान है, तो फिर बजट में राज्य की अनदेखी क्यों की जा रही है।

बॉर्डर एरिया की अनदेखी पर सवाल

सुखबीर बादल ने सीमावर्ती इलाकों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बॉर्डर एरिया के विकास और सुरक्षा से जुड़े किसी भी विशेष प्रावधान का बजट में जिक्र नहीं किया गया, जो चिंता का विषय है।

पंजाब को चाहिए मजबूत और जुझारू नेतृत्व

अपने बयान के अंत में सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब को ऐसी मजबूत लीडरशिप की जरूरत है जो दिल्ली में जाकर राज्य के हक के लिए लड़े, न कि ऐसी सरकार जो हर नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ती रहे।

उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग सब देख रहे हैं और समय आने पर इसका जवाब जरूर देंगे।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जमानत दी कि मजीठिया को पहले ही एनडीपीएस अधिनियम के तहत संबंधित मामले में जमानत मिल चुकी है।

न्यायमूर्ति नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि एनडीपीएस मामले में जमानत के खिलाफ पंजाब सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) 2025 में खारिज कर दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को एनडीपीएस मामले में 2022 में जमानत दी गई थी, जिसके खिलाफ पंजाब सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका 2025 में खारिज कर दी गई थी, और पुलिस रिपोर्ट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। यह भी ध्यान में रखते हुए कि आय से अधिक संपत्ति का मामला 2006 से 2017 की अवधि से संबंधित है, जबकि एफआईआर 2025 में दर्ज की गई है, हम जमानत प्रदान करते हैं।

मजीठिया को पिछले साल 25 जून को पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। उनकी न्यायिक हिरासत समय-समय पर बढ़ाई जाती रही।

गिरफ्तारी के 59 दिनों के भीतर ही सतर्कता ब्यूरो ने मोहाली की एक अदालत में 40,000 पन्नों का एक विस्तृत आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें 700 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति बरामद होने का आरोप लगाया गया था।

आरोपपत्र में लगभग 200 गवाहों के बयान शामिल थे, लगभग 400 बैंक खातों का विस्तृत विवरण दिया गया था और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में की गई छापेमारी का जिक्र किया गया था।

जांच के दौरान अकाली दल और भाजपा के कई नेताओं के बयान भी दर्ज किए गए थे।

इससे पहले, मोहाली की एक अदालत ने लगभग 10 दिनों तक प्रतिदिन सुनवाई करने के बाद मजीठिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र हर मुद्दे पर पंजाब के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है, जिससे राज्य की विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं।

MSP गारंटी और किसान हितों की अनदेखी: बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं

हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि पंजाब के किसान देश की खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन बजट में उनकी प्रमुख मांगों को नजरअंदाज किया गया।

कानूनी MSP गारंटी की मांग अधर में: किसानों को निराशा

उन्होंने विशेष रूप से एमएसपी की कानूनी गारंटी न दिए जाने की आलोचना की। मंत्री ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जबकि राज्य बार-बार इस मुद्दे को उठाता रहा है।

बाढ़ राहत और सड़क नुकसान पर कोई कार्रवाई नहीं: मुख्यमंत्री की मांग अनसुनी

मंत्री ने बताया कि 2025 में हुई भारी बारिश और बाढ़ से राज्य की सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा था। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

विशेष पैकेज की उम्मीद टूटी: सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित

यह उपेक्षा पंजाब की सड़क और लोक निर्माण व्यवस्था को और कमजोर कर रही है, जबकि राज्य पहले से ही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है।

पंजाब की कई प्रमुख मांगें बजट में पूरी नहीं हुईं

हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने विस्तार से बताया कि पंजाब सरकार ने केंद्र से कई महत्वपूर्ण मांगें की थीं, लेकिन इनमें से कोई भी पूरी नहीं हुई।

अनसुनी मांगों की सूची: सीमा सुरक्षा से लेकर ग्रामीण विकास तक

•  सीमा सुरक्षा के लिए 1,000 करोड़ रुपये का विशेष वित्तीय पैकेज (पुलिस आधुनिकीकरण हेतु)

•  ग्रामीण विकास फंड में बकाया 7,757 करोड़ रुपये

•  उच्च फसल विविधीकरण प्रोत्साहन के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपये तक की राशि

•  राजस्व नुकसान के लिए जीएसटी मुआवजा

•  स्वास्थ्य सेवाओं और जल आपूर्ति के लिए अतिरिक्त फंड

मंत्री ने कहा कि इन मांगों को अनदेखा करके केंद्र ने पंजाब के विकास को रोकने का काम किया है।

पंजाब के लोगों को उम्मीद थी विशेष रियायतें, लेकिन बजट में कुछ नहीं

अंत में हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि पंजाब के लोगों और किसानों-उद्योगपतियों को उम्मीद थी कि बजट में राज्य को प्रोत्साहन देने वाली विशेष घोषणाएं होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।

यह बजट एक बार फिर साबित करता है कि केंद्र की प्राथमिकताओं में पंजाब और उसके किसान, सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा तथा विकास शायद अंतिम स्थान पर हैं। पंजाब सरकार राज्य हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी।

बजट में किसानों की अनदेखी: MSP और फसल बीमा पर कोई बड़ा ऐलान नहीं

कृषि मंत्री ने बजट की प्रमुख कमियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन बजट में इसकी चुनौतियों का कोई ठोस समाधान नहीं दिखता।

बढ़ती लागत पर कोई राहत नहीं, फसल बीमा में कटौती की आलोचना

खुड्डियां ने बताया कि डीजल, खाद, कीटनाशक जैसी जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन बजट में किसानों को कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया। सभी फसलों के लिए बेहतर एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) या समर्पित वितरण की उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हुई।

विशेष रूप से फसल बीमा योजना के लिए आवंटन में कटौती और एमएसपी पर कोई मजबूत घोषणा न होने की कड़ी आलोचना की गई। उन्होंने कहा, “सहायता बढ़ाने के बजाय केंद्र कटौती कर रहा है। किसान मुश्किल में हैं, लेकिन केंद्र ने पीठ दिखा दी है।”

पंजाब सरकार ने दिखाई संवेदनशीलता: बाढ़ प्रभावित किसानों को तुरंत मुआवजा

केंद्र की उपेक्षा के विपरीत, पंजाब सरकार ने किसान हित में त्वरित कदम उठाए हैं।

बाढ़ पीड़ितों को प्रति एकड़ 20,000 रुपये की सहायता

मंत्री ने जोर देकर कहा कि बाढ़ से प्रभावित किसानों को राज्य सरकार ने तुरंत प्रति एकड़ 20,000 रुपये का मुआवजा दिया है। यह कदम दिखाता है कि राज्य स्तर पर किसान कल्याण को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि केंद्र से अपेक्षित राहत पैकेज नहीं मिला।

आर्थिक उपेक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा: पंजाब का योगदान अनमोल

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने इस उपेक्षा को गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि पंजाब देश की खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान देता है और यहां के युवा हमेशा सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं।

केंद्र का भेदभाव जारी: अच्छे संबंधों के बावजूद अधिकार नजरअंदाज

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र के साथ अच्छे संबंध वाली पिछली सरकारें भी पंजाब के हक की मांग नहीं करती थीं, क्योंकि वे राज्य को दबाकर रखना चाहती थीं। वर्तमान स्थिति में भी यही हो रहा है।

किसानों के संकट पर बड़ा पैकेज की जरूरत: बजट में कोई गुंजाइश नहीं

अंत में खुड्डियां ने कहा, “समय की मांग थी कि केंद्र कृषि के बढ़ते संकट को दूर करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बड़ा पैकेज लाए। अफसोस कि इस बजट में किसानों की मुश्किलों को सुलझाने की कोई व्यवस्था नहीं है।”

पंजाब सरकार का दावा है कि वह किसानों के साथ खड़ी रहेगी और उनके हितों की लड़ाई जारी रखेगी। यह बजट एक बार फिर साबित करता है कि केंद्र की प्राथमिकताओं में पंजाब के किसान शायद अंत में आते हैं।

बैठक का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक और अंतरराष्ट्रीय अनुभव को पंजाब की कृषि व्यवस्था से जोड़ना रहा।

स्मार्ट खेती में पंजाब–कोरिया सहयोग पर फोकस

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर बैठक की जानकारी साझा करते हुए बताया कि पंजाब और दक्षिण कोरिया के बीच स्मार्ट कृषि को लेकर दीर्घकालिक साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार खेती को केवल आजीविका नहीं, बल्कि एक लाभदायक उद्यम के रूप में विकसित करना चाहती है।

कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के माहौल की सराहना की

बैठक के दौरान कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, कुशल मानव संसाधन और उद्योग-अनुकूल वातावरण की खुले दिल से प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को 13 से 15 मार्च 2026 तक मोहाली में आयोजित होने वाले ‘प्रोग्रेसिव पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026’ में भाग लेने का औपचारिक निमंत्रण भी दिया।

छोटे और सीमांत किसानों के लिए खेती बन रही चुनौती

दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में मुख्यमंत्री ने पंजाब की कृषि स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य ने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, लेकिन बदलते हालात में खेती की व्यवहारिकता पर संकट बढ़ रहा है।

घटता कृषि रकबा बना बड़ी समस्या

उन्होंने कहा कि भूमि के लगातार बंटवारे और घटते कृषि क्षेत्रफल के कारण छोटे और सीमांत किसानों के लिए खेती अब पहले जैसी लाभकारी नहीं रही। ऐसे में तकनीकी हस्तक्षेप और स्मार्ट समाधान समय की जरूरत बन चुके हैं।

स्मार्ट कृषि मशीनरी में कोरिया से निवेश की उम्मीद

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार स्मॉल एग्रीकल्चर मशीनरी सेक्टर में दक्षिण कोरिया से निवेश और तकनीकी सहयोग के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि सीमित भूमि संसाधनों के बावजूद दक्षिण कोरिया ने वर्टिकल फार्मिंग, ऑटोमेशन और हाई-एफिशिएंसी मशीनरी में उल्लेखनीय प्रगति की है।

पंजाब के लिए उपयोगी हो सकता है कोरिया मॉडल

मुख्यमंत्री के अनुसार, कोरिया का यह मॉडल पंजाब के किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां जोत का आकार छोटा है और उत्पादन लागत अधिक है।

भारत–कोरिया की ऐतिहासिक समानताएं और पंजाब की भूमिका

मुख्यमंत्री ने भारत और दक्षिण कोरिया के ऐतिहासिक सफर का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों ने लगभग एक ही समय आज़ादी हासिल की थी और दोनों के सामने गरीबी बड़ी चुनौती थी। पंजाब ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से कृषि नवाचार को अपनाकर इस चुनौती को अवसर में बदला।

खाद्यान्न भंडार में पंजाब का बड़ा योगदान

उन्होंने कहा कि आज पंजाब देश के केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में सबसे बड़ा योगदान देने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल है।

कृषि तकनीक में कोरिया के अनुभव से सीखने की तैयारी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि दक्षिण कोरिया पहले ही कृषि व्यवसाय में अपनी तकनीकी क्षमता साबित कर चुका है। पंजाब अब स्मार्ट उपकरण, बायोटेक्नोलॉजी, बीज तकनीक, स्मार्ट कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रांसप्लांटर और ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाना चाहता है।

पंग्यो टेक्नो वैली से मिली प्रेरणा

उन्होंने पंग्यो टेक्नो वैली की अपनी यात्रा को याद करते हुए कहा कि वहां से मिले अनुभव पंजाब की कृषि नीति को नई दिशा दे सकते हैं।

निवेश सम्मेलन में भागीदारी से मजबूत होगी साझेदारी

द्विपक्षीय सहयोग पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोग्रेसिव पंजाब निवेशक सम्मेलन दोनों पक्षों के लिए संस्थागत और व्यावहारिक साझेदारी का मजबूत मंच बनेगा।

बैठक के अंत में दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत विज़न का स्वागत किया और पंजाब के साथ दीर्घकालिक सहयोग में गहरी रुचि जताई, जिससे आने वाले समय में ठोस निवेश और तकनीकी साझेदारी की संभावनाएं मजबूत होती दिख रही हैं।

संत गुरु रविदास की 649वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट का नया नाम श्री गुरु रविदास महाराजजी एयरपोर्ट रखा है. संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश होने के कुछ ही घंटे के बाद प्रधानमंत्री आदमपुर पहुंचे थे.

हलवारा एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग पंजाब के लिए नया गेटवे

पंजाब में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाते हुए हलवारा एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग ने राज्य के लिए एक नया गेटवे बनाया है, जो लुधियाना और उसके आसपास के औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करता है. लुधियाना में पहले के एयरपोर्ट का रनवे अपेक्षाकृत छोटा था, जो छोटे विमानों के लिए उपयुक्त था.

कनेक्टिविटी में सुधार को लेकर ठोस पहल

कनेक्टिविटी में सुधार करने और बड़े विमानों को जगह देने के लिए हलवारा में एक नया सिविल एन्क्लेव विकसित किया गया है, जिसमें एक लंबा रनवे है जो ए320-प्रकार के विमानों को संभालने में सक्षम है. प्रधानमंत्री के स्थायी और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार विकास के विजन के अनुरूप टर्मिनल में कई ग्रीन और ऊर्जा-कुशल विशेषताएं शामिल हैं, जिनमें एलईडी लाइटिंग, इंसुलेटेड छत, वर्षा जल संचयन प्रणाली, सीवेज और जल उपचार संयंत्र, और लैंडस्केपिंग के लिए रीसायकल पानी का इस्तेमाल शामिल है.

वास्तुशिल्प डिजाइन पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, जो यात्रियों को एक विशिष्ट और क्षेत्रीय रूप से प्रेरित यात्रा अनुभव प्रदान करता है. प्रधानमंत्री मोदी रविदास जयंती के अवसर पर डेरा सचखंड बल्लां जाएंगे, जो रविदासिया समुदाय का एक प्रमुख संप्रदाय है जिसका राज्य के दोआबा क्षेत्र में काफी प्रभाव है, जिसमें जालंधर, होशियारपुर, नवांशहर और कपूरथला जिले शामिल हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के लोग मेहनती और जुझारू हैं। हम सब मिलकर पंजाब को दोबारा मजबूती से अपने पैरों पर खड़ा करेंगे।

बजट पर भगवंत मान का निशाना

सीएम भगवंत मान ने कहा कि इस बजट में किसानों के लिए MSP पर कोई ठोस घोषणा नहीं की गई। साथ ही युवाओं के रोजगार, उद्योगों को राहत और टैक्स में छूट जैसे अहम मुद्दों पर भी बजट खामोश रहा। उन्होंने कहा कि पंजाब की आर्थिक मजबूती के लिए इस बजट में कोई ठोस कदम नजर नहीं आता।

वित्त मंत्री ने क्या कहा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (MSME) को ‘चैंपियन’ बनाने के लिए तीन-आयामी रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपये का समर्पित कोष शामिल है।

उन्होंने बताया कि रोजगार सृजन, उत्पादकता बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिए व्यापक सुधार किए गए हैं। इसके अलावा, देश-विदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे से जुड़े कौशल विकास के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 299 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

हालांकि, मुख्यमंत्री मान का कहना है कि इन घोषणाओं से पंजाब की ज़मीनी जरूरतों को राहत नहीं मिलती, और राज्य को उसके हक का पूरा ध्यान अभी भी नहीं मिला है।

संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश होने के चार घंटे से भी कम समय बाद पीएम मोदी आदमपुर पहुंचे और साथ ही लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग का वर्चुअली उद्घाटन किया।

संत गुरु रविदास की 649वीं जयंती के मौके पर आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलना उस पूजनीय संत और समाज सुधारक का सम्मान है, जिनकी समानता, करुणा और मानवीय गरिमा की शिक्षाएं भारत की सामाजिक भावना को प्रेरित करती रहती हैं।

राज्य में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाते हुए हलवारा एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग ने राज्य के लिए एक नया गेटवे बनाया है, जो लुधियाना और उसके आसपास के औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करता है।

लुधियाना में पहले के एयरपोर्ट का रनवे अपेक्षाकृत छोटा था, जो छोटे विमानों के लिए उपयुक्त था। कनेक्टिविटी में सुधार करने और बड़े विमानों को जगह देने के लिए हलवारा में एक नया सिविल एन्क्लेव विकसित किया गया है, जिसमें एक लंबा रनवे है जो ए320-प्रकार के विमानों को संभालने में सक्षम है।

प्रधानमंत्री के स्थायी और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार विकास के विजन के अनुरूप टर्मिनल में कई ग्रीन और ऊर्जा-कुशल विशेषताएं शामिल हैं, जिनमें एलईडी लाइटिंग, इंसुलेटेड छत, वर्षा जल संचयन प्रणाली, सीवेज और जल उपचार संयंत्र, और लैंडस्केपिंग के लिए रीसायकल पानी का उपयोग शामिल है।

वास्तुशिल्प डिजाइन पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, जो यात्रियों को एक विशिष्ट और क्षेत्रीय रूप से प्रेरित यात्रा अनुभव प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री मोदी रविदास जयंती के अवसर पर डेरा सचखंड बल्लां जाएंगे, जो रविदासिया समुदाय का एक प्रमुख संप्रदाय है जिसका राज्य के दोआबा क्षेत्र में काफी प्रभाव है, जिसमें जालंधर, होशियारपुर, नवांशहर और कपूरथला जिले शामिल हैं।

वह जालंधर के बाहरी इलाके में स्थित डेरा में लगभग 45 मिनट बिताएंगे, जहां वह रविदासिया समुदाय के पूजनीय संत और डेरा बल्लां के प्रमुख संत निरंजन दास से मिलेंगे, जिन्हें गणतंत्र दिवस पर पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।

पीएम मोदी आखिरी बार 13 मई 2025 को आदमपुर एयरबेस गए थे, जहां उन्होंने बहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों से बातचीत की थी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम पर सहमति के कुछ दिनों बाद हुआ था। आदमपुर उन एयरफोर्स स्टेशनों में से एक है, जिन पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद 9 और 10 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वह नाकाम रहा।

दोआबा क्षेत्र में 117 विधानसभा सीटों में से 23 सीटें हैं, और डेरा सचखंड बल्लां का कम से कम 19 सीटों पर सीधा असर है। जालंधर शहर से लगभग आठ किलोमीटर दूर बल्लां गांव में स्थित डेरा बल्लां की स्थापना 20वीं सदी की शुरुआत में संत पीपल दास ने की थी।

स्पीकर संधवां ने पत्र में कहा कि केंद्रीय निवेश में उपेक्षा, वित्तीय अधिकारों में कटौती और केंद्रीय करों में घटती हिस्सेदारी ने पंजाब की वित्तीय स्वायत्तता को कमजोर किया है, जो संविधान में निहित सच्चे संघवाद की भावना के खिलाफ है।

जल संकट पर गंभीर चिंता

उन्होंने राज्य के गंभीर जल संकट की ओर भी ध्यान दिलाया। संधवां के अनुसार, दरियाई पानी के अन्य राज्यों में अनुचित वितरण और पंजाब के अधिकार क्षेत्र में स्थित हेडवर्क्स पर नियंत्रण की कमी के कारण भूजल स्तर खतरनाक रूप से गिर चुका है, जिससे कृषि की स्थिरता पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है।

स्पीकर ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री का पंजाब दौरा एक नया मोड़ साबित होगा और उनकी अगुवाई में इन मुद्दों का संवेदनशील और त्वरित समाधान निकाला जाएगा।

केंद्र सरकार के समक्ष रखी गईं 8 प्रमुख मांगें

1. चंडीगढ़ और अमृतसर एयरपोर्ट से उड़ानों में बढ़ोतरी

शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (मोहाली) और श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (अमृतसर) से घरेलू व अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या तुरंत बढ़ाने की मांग, ताकि पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिले।

2. मध्य-पूर्व से सड़क व्यापार संपर्क

किसानों और व्यापारियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच देने के लिए मध्य-पूर्वी देशों के साथ सड़क व्यापारिक कॉरिडोर लागू करने की मांग, जिससे दलालों पर निर्भरता घटे और बेहतर दाम मिलें।

3. आदमपुर एयरपोर्ट का नामकरण

वर्ष 2026 में श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर आदमपुर हवाई अड्डा (जालंधर) का नाम “श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा” रखने की अनुमति, ताकि समारोहों के दौरान इसकी घोषणा की जा सके।

4. चंडीगढ़ का पंजाब को हस्तांतरण

चंडीगढ़ को पूरी तरह पंजाब को सौंपने की लंबे समय से लंबित मांग का समाधान, यह कहते हुए कि शहर का विकास पंजाब के किसानों की भूमि पर हुआ और राज्य का उस पर वैध, ऐतिहासिक व भावनात्मक दावा है।

5. ग्रामीण विकास फंड (RDF) जारी करने की मांग

लंबित आरडीएफ तुरंत जारी करने की अपील, ताकि ग्रामीण बुनियादी ढांचा, रोजगार और आर्थिक गतिविधियां फिर से रफ्तार पकड़ सकें।

6. पंजाब के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज

भू-आवेष्ठित राज्य होने के कारण उच्च परिवहन लागत से हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए कर राहत, सब्सिडी और प्रोत्साहनों वाला विशेष औद्योगिक पैकेज घोषित करने की मांग।

7. सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई

कानूनी अवधि पूरी कर चुके कैदी/बंदी सिंहों की रिहाई में हो रही देरी को मानवाधिकार और प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन बताते हुए प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की अपील।

8. मोगा–कोटकपूरा रेलवे लाइन को मंजूरी

मालवा क्षेत्र की कनेक्टिविटी, कृषि ढुलाई और यात्रियों की सुविधा के लिए मोगा–कोटकपूरा रेलवे लाइन को प्राथमिकता पर मंजूरी और फंड आवंटन की मांग।

स्पीकर संधवां ने कहा कि इन मांगों पर त्वरित निर्णय से न सिर्फ पंजाब की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि राज्य का विश्वास भी मजबूत होगा।