भोपाल:  खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। गेहूँ का उपार्जन इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 9 अप्रैल से शुरू हो चुका है। पहले दिन 45 उपार्जन केन्द्रों पर 1616 क्विंटल गेहूँ का उपार्जन किया गया है। उन्होंने बताया कि शेष संभागों में 15 अप्रैल से गेहूँ का उपार्जन शुरू किया जायेगा।

खाद्य मंत्री राजपूत ने बताया है कि प्रदेश में गेहूँ उपार्जन के लिये इस वर्ष रिकार्ड 19 लाख 4 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 लाख 60 हजार अधिक है। विगत वर्ष समर्थन मूल्य पर लगभग 77 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया था। इस वर्ष विपरीत परिस्थितियों के बावजूद किसानों के हित में सरकार द्वारा 78 लाख मीट्रिक टन गेहूँ के उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है, जो कि पिछले वर्ष से एक लाख मीट्रिक टन अधिक है।

रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये अभी तक 97 हजार 474 किसानों द्वारा 4 लाख 46 हजार 582 मीट्रिक टन गेहूँ के विक्रय के लिये स्लॉट बुक किये जा चुके हैं। किसानों से 2585 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित 40 रूपये प्रति क्विंटल बोनस राशि सहित 2625 रूपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूँ का उपार्जन किया जा रहा है। गेहूँ के उपार्जन के लिये आवश्यक बारदानों की व्यवस्था की जा चुकी है। उपार्जित गेहूँ को रखने के लिये जूट बारदानों के साथ ही पीपी/एचडीपी बैग एवं जूट के भर्ती बारदाने का उपयोग किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ के सुरक्षित भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। 

• उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
• किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाने में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता से हटाने पर जोर।
• सीतापुर हनुमना उदवहन परियोजना और सोन नदी पर बनने वाले बांध की प्रगति पर समीक्षा।

सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सिंचाई परियोजनाओं के कार्यों को तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनके खेतों तक समय पर पानी मिल सके। उन्होंने निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को तत्काल दूर करने पर विशेष बल दिया है।

यह महत्वपूर्ण निर्देश रीवा में आयोजित विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए। शुक्ल ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि परियोजनाओं को पूरा करने में किसी भी प्रकार की देरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका मानना है कि किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है, और इसके लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति

बैठक में सीतापुर हनुमना उदवहन सिंचाई परियोजना की गहन समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के सर्वेक्षण कार्य को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने का आदेश दिया। यह परियोजना क्षेत्र के किसानों के लिए जीवन रेखा साबित होने की क्षमता रखती है, जिससे उनकी कृषि उपज में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।

उन्होंने यह भी बताया कि सोन नदी पर एक बड़ा बांध बनाने की योजना है। इससे जल प्रबंधन में सुधार होगा और क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, अनुमानित 4000 करोड़ रुपये की लागत वाले हनुमना प्रोजेक्ट को भी जल्द ही शुरू करने की तैयारी चल रही है। इन सभी परियोजनाओं का प्राथमिक लक्ष्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाना है।

बाधाओं को दूर करने की रणनीति

उप मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि अधिग्रहण, वन विभाग से आवश्यक अनुमतियाँ और अन्य प्रशासनिक स्वीकृतियाँ जैसी निर्माण संबंधी बाधाओं को युद्धस्तर पर निपटाया जाए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया ताकि किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो।

ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। इससे उनकी फसलों को पर्याप्त पानी मिलेगा, जिससे पैदावार बढ़ेगी और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। सरकार का यह कदम सूखे या कम बारिश वाले क्षेत्रों में किसानों को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के हर खेत तक पानी पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश की मांग करता है, और ऐसी परियोजनाओं का वित्तपोषण समग्र आर्थिक नीतियों और ब्याज दरों से भी प्रभावित होता है। इससे न केवल कृषि उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।

• डिंडौरी जिले में पीने के पानी का गंभीर संकट अपने चरम पर पहुंच गया है।
• कई गांवों के ग्रामीण नाले के दूषित पानी पर निर्भर रहने को मजबूर हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ा।
• आक्रोशित ग्रामीणों ने खाली बर्तन लेकर जनसुनवाई में पहुंचकर प्रशासन से तत्काल समाधान की गुहार लगाई।

डिंडौरी में गंभीर पेयजल संकट: नाले के पानी पर जीवन

मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले से सामने आ रही खबर ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं की कमी की एक भयावह तस्वीर पेश करती है। यहां के कई गांवों में पेयजल संकट इतना गहरा गया है कि ग्रामीणों को अपनी प्यास बुझाने के लिए नाले के दूषित पानी का सहारा लेना पड़ रहा है। यह स्थिति न केवल स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन गई है, बल्कि मानवीय गरिमा पर भी सवाल खड़े करती है।

मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीण खाली बर्तन लेकर पहुंचे। उनके हाथों में पानी की बोतलें नहीं, बल्कि सूने घड़े और बाल्टियां थीं, जो पानी की कमी के उनके दर्द को बयां कर रही थीं। इन ग्रामीणों ने प्रशासन के समक्ष अपनी पीड़ा रखते हुए बताया कि उन्हें मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है, और जब वह भी उपलब्ध नहीं होता, तो नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है।

स्वास्थ्य पर मंडराता खतरा

दूषित पानी के सेवन से ग्रामीणों में जलजनित बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। उल्टी-दस्त, टाइफाइड और पीलिया जैसी बीमारियां इन इलाकों में आम हो चुकी हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका विशेष रूप से बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की है, लेकिन उनकी समस्याओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

प्रशासन पर सवाल और ग्रामीणों का आक्रोश

जनसुनवाई में मौजूद अधिकारियों के सामने ग्रामीणों ने अपनी आपबीती सुनाई। उनका कहना था कि सरकार भले ही हर घर नल से जल पहुंचाने की बात कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उनके गांव में लगे हैंडपंप या तो खराब पड़े हैं, या फिर उनमें पानी नहीं आता। पानी के अन्य स्रोत भी सूख चुके हैं, जिससे स्थिति बदतर हो गई है। ग्रामीणों का आक्रोश इस बात को लेकर भी था कि उन्हें अपनी मूलभूत आवश्यकता के लिए भी दर-दर भटकना पड़ रहा है।

यह संकट उन मूलभूत आवश्यकताओं को उजागर करता है जिनसे देश का एक बड़ा वर्ग आज भी जूझ रहा है। जहां एक ओर डिंडौरी जैसे क्षेत्रों में साफ पानी के लिए संघर्ष जारी है, वहीं दूसरी ओर देश में आधुनिकता और विकास की रफ्तार भी तेज है। उदाहरण के लिए, 2026 रेनो डस्टर जैसे नए वाहन बाजार में अपनी जगह बना रहे हैं, जो बदलते भारत की तस्वीर पेश करते हैं।

तत्काल समाधान की उम्मीद

ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल टैंकरों के माध्यम से पानी की व्यवस्था करने और खराब पड़े हैंडपंपों की मरम्मत कराने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। यह स्थिति सरकार और स्थानीय प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करती है, जहां एक तरफ उन्हें बुनियादी सुविधाओं की कमी को पूरा करना है, वहीं दूसरी तरफ देश को विकास के पथ पर भी आगे बढ़ाना है। इन गंभीर चुनौतियों के बीच, भारत शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच बढ़ा रहा है, जैसे कि स्पेनिश यूनिवर्सिटीज के कैंपस भारत में खुलने की संभावनाएं भी सामने आ रही हैं।

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डिंडौरी में गहराते जल संकट और ग्रामीणों की इस मजबूरी पर आपकी क्या राय है? सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए क्या तत्काल कदम उठाने चाहिए? हमें कमेंट्स में बताएं।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल के मुख्य महा प्रबंधक एवं राज्य प्रमुख अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद, सरकारी तेल कंपनियां (इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल) मध्यप्रदेश में एलपीजी और पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति लगातार और पर्याप्त मात्रा में कर रही हैं। राज्य में घरेलू एलपीजी की सप्लाई को प्राथमिकता दी जा रही है और गैस सिलेंडर की डिलीवरी सामान्य रूप से जारी है।

वर्तमान में मध्यप्रदेश में रोजाना करीब 2.20 लाख एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं, जो सामान्य दिनों के बराबर है। उन्होंने बताया कि घरेलू एलपीजी के साथ-साथ व्यावसायिक गैस की आपूर्ति भी तय नियमों के अनुसार की जा रही है। कम गैस उपयोग करने वाले या जिनके पास स्थानीय पता नहीं है (जैसे छात्र, प्रवासी श्रमिक आदि) के लिए पांच किलो वाले छोटे सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

इसके लिए मंडीदीप, पीथमपुर, गोविंदपुरा, मालनपुर, देवास, सिंगरौली जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। बताया गया है कि मध्यप्रदेश में कुल 13 बॉटलिंग प्लांट (इंडियन ऑयल- छह, बीपीसीएल- तीन और एचपीसीएल- चार) कार्यरत हैं, जिनमें पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इन प्लांट्स से राज्यभर में 1552 गैस एजेंसियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को सप्लाई की जा रही है। अभी लगभग 95 प्रतिशत बुकिंग ऑनलाइन हो रही है। डिलीवरी के समय ओटीपी के जरिए सही ग्राहक को सिलेंडर दिया जा रहा है।

कुछ जगहों पर गड़बड़ी और कालाबाजारी की शिकायतें मिलने पर कंपनियों ने सख्ती बढ़ाई है। जांच के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। मध्यप्रदेश में अब तक 2485 छापे मारे गए हैं, 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 3561 सिलेंडर जब्त किए गए हैं।

अजय कुमार श्रीवास्तव ने भरोसा दिलाया है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। वे घबराकर गैस की बुकिंग या स्टॉक न करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। पेट्रोल और डीजल की बात करें तो राज्य में कुल 7147 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें से 649 निजी कंपनियों के हैं। राज्य में चार टर्मिनल और 13 डिपो के जरिए पर्याप्त स्टोरेज और सप्लाई व्यवस्था बनी हुई है। वर्तमान में मध्यप्रदेश में रोजाना लगभग 8000 किलोलीटर पेट्रोल और 16000 किलोलीटर डीजल की सप्लाई हो रही है, जो जरूरत के अनुसार पर्याप्त है। सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन उपलब्ध है, खासकर खेती के मौसम में भी कोई कमी नहीं है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 'एक जिला-एक उत्पाद' (ओडीओपी) उत्पादों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट (वाराणसी में) और महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट (उज्जैन में) के बीच एक समझौता हुआ। दूसरा समझौता उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों के बीच हुआ है।

बता दें कि वाराणसी में आयोजित 'मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश सहयोग सम्मेलन' के दौरान समझौते किए गए। जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तर प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्री मौजूद थे।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जिस तरह वाराणसी का बहुत अधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, उसी तरह उज्जैन का भी एक विशेष आध्यात्मिक महत्व है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों राज्यों के बीच भौगोलिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संबंध हैं।

सीएम मोहन यादन ने कहा कि दोनों शहरों (उज्जैन और काशी) में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े विकास कार्यों की शुरुआत की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्य आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर एक साझा धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित कर रहे हैं, जिससे पर्यटन को गति मिलेगी और श्रद्धालुओं को एक सुगम और समृद्ध तीर्थयात्रा का अनुभव मिलेगा।

यह 'सम्मेलन' मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं, पारंपरिक हस्तशिल्प, ओडीओपी और जीआई-टैग वाले उत्पादों, कृषि और खाद्य उत्पादों, निवेश के अवसरों और पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए आयोजित किया गया था।

इस अवसर पर, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने कहा कि यह 'सहयोग सम्मेलन' इन दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच गहरी आपसी समझ का एक स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि मध्य प्रदेश के बघेलखंड, ग्वालियर-चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्रों के उत्तर प्रदेश के साथ घनिष्ठ संबंध हैं।

मंदिर परिसर का नजारा देखने लायक था क्योंकि भक्त बाबा की झलक देखकर हर-हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। शनिवार के दिन रोज की तरह सुबह 4 बजे बाबा की भस्म आरती की गई।

शनिवार की भस्म आरती बहुत खास रही, क्योंकि बाबा महाकाल ने आरती के बाद किए शृंगार में मस्तक पर ऊं लगाकर भक्तों को दर्शन दिए। बाबा के माथे पर लगा ऊं शांति का प्रतीक है, जिससे पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया गया।

महाकाल की भस्म आरती के कुछ नियम हैं। उनके अनुसार, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा पहले बाबा का जलाभिषेक किया गया और बाद में पंचामृत से स्नान करवाया गया। इस पंचामृत में शुद्ध दूध, ताजा दही, देसी घी, शक्कर, शहद और विभिन्न फलों के रस का मिश्रण शामिल था। अभिषेक के बाद भस्म आरती का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें बाबा को भस्म चढ़ाई गई और आरती उतारी गई। इसमें महाकाल भक्तों को निराकार से साकार रूप में दर्शन देते हैं, जिसमें वो सिर्फ भस्म से स्नान करते हैं।

इसके बाद महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। इसमें बाबा के माथे पर ॐ लगाकर मुकुट धारण कराया गया और चांदी का सुंदर त्रिपुंड लगाया गया, जिसने उनकी शोभा को चार चांद लगा दिए। फिर फूलों की मालाएं, बेलपत्र, चंदन और अन्य पूजा सामग्री से बाबा को सजाया गया।

जब बाबा का शृंगार पूरा हो जाता है, तो भक्त उनके अद्भुत रूप के दर्शन करते हैं। बाबा के इस रूप को साकार स्वरूप माना जाता है। बाबा के इस श्रृंगार के बाद कपूर की आरती की गई और उसके बाद उन्हें भोग लगाया गया।

मुख्यमंत्री ने इन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और सांत्वना दी। साथ ही भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके साथ है, हर संभव मदद करेगी। छिंदवाड़ा जिले की मोहखेड़ तहसील के ग्राम करेर पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बस दुर्घटना में मृतक के परिजनों से भेंट की और उन्हें सांत्वना प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार उनके साथ में है। दुर्घटना में घायलों का अच्छे से अच्छा इलाज कराया जाएगा। मुख्यमंत्री यादव के निर्देश पर मृतकों के निकटतम परिजनों को चार-चार लाख रूपये की सहायता राशि और गंभीर रूप से घायलों को एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि सभी घायलों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य विभाग में नियंत्रण कक्ष बनाकर सभी घायलों के उपचार की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है।

दरअसल, गुरुवार की देर शाम को हितग्राही सम्मेलन में हिस्सा लेकर लौट रहे लोगों की बस, ट्रक से टकराने के बाद पलट गई थी। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई थी और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मरने वालों में छह पुरुष तीन महिला और एक बच्चा शामिल था। घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। शुक्रवार को इन मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। करेर गांव से जब एक साथ कई अस्थियां उठी तो हर तरफ से रोने की आवाज में सुनाई दी। पूरा गांव गमगीन है।

क्या है 'सॉफ्ट रिलीज बोमा' तकनीक और इसके फायदे?

चीतों को सीधे खुले जंगल में छोड़ने के बजाय एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में ढालने के लिए 'सॉफ्ट रिलीज बोमा' का निर्माण किया जा रहा है। वन्य प्राणी विशेषज्ञों के मुताबिक इस तकनीक के तहत चीतों को नए परिवेश में ढालने के लिए एक बड़े क्षेत्र में विशेष बाड़े तैयार किए जाते हैं जहाँ उन्हें शुरुआती निगरानी में रखा जाता है। यहाँ उन्हें नए वातावरण, जलवायु और शिकार की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने का मौका मिलता है जिससे उनके जीवित रहने की दर बढ़ जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का घनत्व और यहाँ के विस्तृत घास के मैदान चीतों के लिए बेहद अनुकूल हैं।

बुंदेलखंड के लिए विकास और रोजगार के नए द्वार

मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह परियोजना न केवल वन्यजीव संरक्षण को मजबूती देगी बल्कि बुंदेलखंड में इको-टूरिज्म और रोजगार के नए द्वार भी खोलेगी। चीतों के आने से सागर और आसपास के जिलों में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी जिससे स्थानीय स्तर पर होटलों, गाइडों और परिवहन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि जंगल की असली खूबसूरती वहाँ के जानवरों से ही होती है और यह कदम न केवल बुंदेलखंड के प्राकृतिक संतुलन को बेहतर करेगा बल्कि पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

मुख्यमंत्री का विजन और वन्यजीव संरक्षण

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने जन्मदिवस के पावन अवसर पर प्रदेश के वन्यजीव प्रेमियों को यह ऐतिहासिक उपहार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार केवल थलचर ही नहीं बल्कि नभचर और जलचर जीवों के संरक्षण की दिशा में भी मिशन मोड पर कार्य कर रही है। कूनो के बाद अब वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व चीतों की अठखेलियों का नया केंद्र बनेगा। यह पहल दर्शाती है कि मध्य प्रदेश सरकार पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाने के साथ-साथ राज्य की प्राकृतिक विरासत को सहेजने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मातृ एवं शिशु पोषण के लिए CM Mohan Yadav सरकार का बड़ा कदम

मघ्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि बेहतर स्वास्थ्य, समृद्ध मध्यप्रदेश, मातृ एवं शिशु पोषण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बजट 2026-27 में ‘सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0’ के अंतर्गत ₹3,768 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार की तरफ से कुछ लक्ष्य रखा गया है।

?बेहतर स्वास्थ्य, समृद्ध मध्यप्रदेश

✳️मातृ एवं शिशु पोषण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

✳️बजट 2026-27 में ‘सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0’ के अंतर्गत ₹3,768 करोड़ का प्रावधान @DrMohanYadav51 @mp_wcdmp#CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh pic.twitter.com/m5bQbKUYIr

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) March 20, 2026

जिसमे – कुपोषण कम करना, गर्भवती महिलाओं को पोषण देना। बच्चों का स्वस्थ विकास, 0–6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देना है। बता दें कि राज्य में शिशु मृत्यु दर काफी अधिक (लगभग 40 प्रति 1000) रही है, इसलिए यह बड़ा फोकस क्षेत्र है। वहीं केंद्र + राज्य की संयुक्त योजना। आंगनवाड़ी के माध्यम से पोषण वितरण, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को लाभ देना है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत होगा निर्माण

सीएम मोहन यादव सरकार ने जानकारी देते हुए लिखा कि “ग्रामीण विकास के लिए संकल्पित मध्यप्रदेश सरकार ने बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ₹2,000 करोड़ का प्रावधान है। गांव-गांव तक बेहतर संपर्क और विकास को नई गति राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है।

ग्रामीण विकास के लिए संकल्पित मध्यप्रदेश सरकार

✳️बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ₹2,000 करोड़ का प्रावधान

✳️गांव-गांव तक बेहतर संपर्क और विकास को नई गति@DrMohanYadav51 @minprdd #CMMadhyaPradesh pic.twitter.com/RlecAWET6C

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) March 20, 2026

बता दें बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2000 करोड़ का प्रावधान है।

1500 किमी नई सड़कें निर्माण व 7000 किमी सड़कें नवीनीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी, मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था शामिल है”।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, नवविवाहित जोड़ों में से 162 जोड़े हिंदू समुदाय से थे जबकि 38 जोड़े मुस्लिम समुदाय से थे। विवाह समारोह उनके संबंधित धर्मों की पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुए।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल स्थित अपने आवास से वर्चुअल माध्यम से समारोह में भाग लिया और नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्यभर की बेटियों की गरिमा, सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, "सामूहिक विवाह सामाजिक एकता का प्रतीक है। मुझे खुशी है कि शनिवार को शुजालपुर में इस समारोह के दौरान 162 बेटियों के विवाह और 38 बेटियों के निकाह सफलतापूर्वक संपन्न हुए।"

शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले और भाजपा के वरिष्ठ नेता व उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समारोह में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और नवविवाहित जोड़ों को उपहार वितरित किए।

मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित दुल्हनों के बैंक खातों में सीधे 49,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि उनके विवाह में सहायता मिल सके।

इस अवसर पर शुजालपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष सीता देवी रामचंद्र पटोदिया के पुत्र के विवाह का उल्लेख भी मंच से किया गया।

इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराज सिंह सिसोदिया, राज्य भाजपा सचिव बबीता परमार, भाजपा जिला महासचिव विजय बेस और जिला कलेक्टर रिजु बाफना सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

शादी समारोह से पहले दूल्हों का एक सामूहिक जुलूस पुलिस स्टेशन के चौराहे से आयोजन स्थल तक लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ निकला। मंत्री परमार भाजपा नेताओं और अधिकारियों के साथ शादी के जुलूस में शामिल हुए और पारंपरिक पगड़ी पहनकर नाचते हुए देखे गए।

सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी उप मंडल मजिस्ट्रेट राजकुमार हलदर और उपमंडल पुलिस अधिकारी निमिश देशमुख द्वारा की गई और पुलिस स्टेशन प्रभारी एसके यादव व प्रवीण पाठक अपनी टीमों के साथ तैनात रहे।

ग्वालियर के शबरी माता मंदिर परिसर, घाटीगांव में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में लाड़ली बहनों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश की बहनें आत्मनिर्भरता एवं स्वावलम्बन के मामले में पूरे देश के लिए उदाहरण बन रही हैं। प्रदेश के 5 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों से जुड़कर करीब 65 लाख बहनें आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। आज प्रदेश में 12 लाख से अधिक लखपति दीदियां कार्यरत हैं। बहनें अब फैक्ट्रियों और उद्योगों का नेतृत्व कर रही हैं। प्रदेश के 47 प्रतिशत नए स्टार्ट-अप का नेतृत्व अब हमारी बहनों के हाथों में है। हम सभी बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए मिशन मोड में कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, इसलिए यहां की बहनों को लाड़ली लक्ष्मी और लाड़ली बहना योजना के रूप में डबल खुशियां मिल रही हैं। मुख्यमंत्री यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत प्रत्येक कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें प्रदेश की बहन-बेटियां भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। मुख्यमंत्री यादव ने लाड़ली बहना योजना में बहनों को योजना की 34वीं किश्त प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 27 हजार से अधिक बहनों के खाते में 1 हजार 836 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि अब प्रदेश की हर लाड़ली बहनों के खाते में हर महीने 1500 रुपए भेजे जा रहे हैं। लाड़ली बहना योजना में अब तक 52 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि बहनों को दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री यादव ने ग्वालियर जिले को 121 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत वाले 54 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने सिंगल क्लिक से लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत के 35 विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत वाले 19 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें 39 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से कुलैथ घाटीगांव में शासकीय सांदीपनि विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी शामिल है।

शादी के दौरान मोनालिसा लाल साड़ी और वरमाला में नजर आईं, वहीं फरमान ने पारंपरिक मुंडू और सफेद शर्ट पहन रखी थी। शादी का वीडियो और कुछ सोशल मीडिया क्लिप्स भी सामने आई हैं।

इस कारण से जाना हुआ केरल

मोनालिसा और फरमान पिछले डेढ़ साल से रिलेशनशिप में थे और उनकी मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी। हालांकि, मोनालिसा के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। मोनालिसा ने कहा कि परिवार उन पर अपनी पसंद के लड़के से शादी करने का दबाव डाल रहा था और धमकियां भी मिल रही थीं, जिसके कारण उन्हें केरल जाना पड़ा।

शादी कानूनी रूप से वैध मानी गई

सुरक्षा के लिए मोनालिसा और फरमान तिरुवंतपुरम के तम्पानूर पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। परिवार ने शुरुआत में दावा किया कि मोनालिसा नाबालिग हैं, लेकिन पुलिस जांच में वह बालिग पाई गईं और शादी कानूनी रूप से वैध मानी गई।

प्रयागराज महाकुंभ से मिली पहचान

मोनालिसा की कहानी 2025 के प्रयागराज महाकुंभ से शुरू हुई थी, जब माला बेचते समय उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इसके बाद उन्हें कई ब्रांड शूट और म्यूजिक वीडियो के ऑफर मिले। कहा जा रहा है कि मोनालिसा जल्द ही बॉलीवुड फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर से डेब्यू करेंगी, और फिलहाल वह मलयालम फिल्म नगम्मा की शूटिंग के लिए केरल में हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कॉरिडोर उज्जैन से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के टिमरवानी इंटरचेंज तक सीधी चार-लेन कनेक्टिविटी देगा।

उन्होंने इसे एक अहम प्रोजेक्ट बताया जिससे इंदौर, पीथमपुर, उज्जैन और देवास के इंडस्ट्रियल सेंटर तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा, साथ ही धार और झाबुआ जिलों का पूरा आर्थिक विकास भी पक्का होगा।

मुख्यमंत्री यादव ने एक बयान में कहा, "यह मंजूरी और भी अहम हो जाती है क्योंकि इससे सिंहस्थ 2028 के दौरान श्रद्धालुओं का आना-जाना आसान हो जाएगा। इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का दिल से शुक्रिया।"

उन्होंने 'जल जीवन मिशन' का समय दिसंबर 2028 तक बढ़ाने और कुल लागत बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपए करने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का भी स्वागत किया, इससे 'हर घर को पानी' के संकल्प को नई तेजी मिलेगी।

पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने मंगलवार को बदनावर-पेटलावद-थांदला-टिमरवानी सेक्शन से 80.45 किलोमीटर लंबे चार-लेन कॉरिडोर के डेवलपमेंट को मंजूरी दी।

प्रस्तावित चार-लेन प्रोजेक्ट कॉरिडोर का मुख्य मकसद यात्रा की कुशलता में सुधार करना है और इससे यात्रा का समय लगभग एक घंटा कम होने की उम्मीद है।

70.40 किमी लंबे उज्जैन-बदनावर सेक्शन को पहले ही दो-लेन से चार-लेन में अपग्रेड किया जा चुका है।

टिमरवानी-थांदला-पेटलावद-बदनावर-उज्जैन कॉरिडोर गुजरात और महाराष्ट्र से उज्जैन के लिए ट्रैफिक का सबसे छोटा रास्ता है।

टिमरवानी-बदनावर सेक्शन के अपग्रेडेशन से इंटर-स्टेट कनेक्टिविटी मजबूत होगी और ट्रैफिक का कुशल मूवमेंट हो सकेगा। इस बेहतर लिंकेज से लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी, कच्चे माल और तैयार माल की कुशल आवाजाही आसान होगी और इंदौर, पीथमपुर, उज्जैन और देवास में मौजूद इंडस्ट्रियल हब/मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क तक पहुंच मजबूत होगी।

प्रस्तावित प्रोजेक्ट हाई स्पीड कनेक्टिविटी देता है जिसे बेहतर सुरक्षा और बिना रुकावट ट्रैफिक मूवमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे यात्रा का समय, भीड़भाड़ और ऑपरेटिंग लागत कम होगी।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में आपूर्ति व्यवस्था में कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति संसाधन उपलब्ध हैं। किसी को भी खाद्य पदार्थ, गैस या तेल आपूर्ति के लिए परेशान या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रदेश में बेहतर से बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करें। केंद्र सरकार परिस्थितियों पर गहनता से नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में देश के साथ मध्यप्रदेश में भी कहीं कोई आपूर्ति संबंधित दिक्कत नहीं है।

मुख्यमंत्री यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में खाड़ी देशों में उपजी विषम परिस्थितियों के मद्देनजर मध्य प्रदेश में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि विश्व और देश के समक्ष उपजी परिस्थितियों और संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए मध्य प्रदेश में बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। तीन सदस्यीय मंत्री और अधिकारियों की समिति प्रदेश की आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी करेगी और आपूर्ति बहाल रखने के लिए सभी कदम उठाएगी।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि खाड़ी देशों में रह रहे या वर्क वीजा पर गए या पर्यटन के लिए गए भारतीय नागरिकों, विशेषकर मध्यप्रदेश के निवासियों की स्वदेश वापसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार केंद्र सरकार के सम्पर्क में है, जिनकी सकुशल स्वदेश वापसी के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 40 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जांच की गई।

जांच के दौरान चार गर्भवती महिलाओं को गंभीर गर्भावस्था की श्रेणी में चिह्नित किया गया, जिनके परिजनों और स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष सावधानी बरतने और नियमित निगरानी रखने की सलाह दी गई। इस अवसर पर गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व, समय पर जांच, पोषण और प्रसव के दौरान तथा बाद में मां और नवजात शिशु की देखभाल संबंधी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सहायता के लिए टोल फ्री नंबर भी साझा किए गए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था को बढ़ावा देना और मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है।

जिला अधिकारी सीमा ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के तहत हर महीने की 9 तारीख को जांच शिविर आयोजित किया जाता है। गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है। इस दौरान यूरिन और खून की जांच की जाती है। इसके अलावा, अन्य जांचें भी नि:शुल्क तौर पर की जाती हैं। शारीरिक परीक्षण के अलावा, मानसिक परीक्षण को भी प्रमुखता दी जाती है।

लाभार्थी अनीता मुरलीधर ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत यहां पर स्वास्थ्य संबंधित परामर्श दी जाती है। गर्भावस्था के दौरान क्या करे, क्या न करे, इस पर भी डॉक्टरों द्वारा जानकारी दी जाती है। साथ ही टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, जहां हम अपनी समस्या या फिर कोई सवाल जो हमारे जहन में चल रहा है, उसे पूछ सकते हैं। साथ ही अपनी जांच से संबंधित रिपोर्ट को भी ले सकते हैं।

बता दें कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को हर महीने की 9 तारीख को, विशेष रूप से गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल सेवाएं निःशुल्क प्रदान करना है। इसका मुख्य लक्ष्य उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं का शीघ्र पता लगाकर और उनका त्वरित प्रबंधन करके मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है। यह कार्यक्रम निजी क्षेत्र के साथ जुड़ाव के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करता है, जिसमें निजी चिकित्सकों को अभियान के लिए स्वेच्छा से भाग लेने के लिए प्रेरित करना, जागरूकता फैलाने के लिए रणनीतियों को विकसित करने में मदद करना और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में अभियान में भाग लेना शामिल है।

होलिका दहन सोमवार की शाम को किया गया था मगर मंगलवार को चंद्र ग्रहण होने के कारण होली बुधवार को खेली जा रही है। राजधानी में मुख्यमंत्री के आवास पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फूलों से होली खेली। 

मंत्रिमंडल के सदस्यों से लेकर भाजपा के नेता और अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे जहां सभी ने जमकर होली खेली। गीत संगीत पर लोग खूब थिरके भी और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली मनाई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अवसर पर सभी को होली की शुभकामनाएं दी और राज्य की प्रगति तथा आम आदमी की खुशहाली की भी कामना की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पर फूलों की बरसात कर होली खेली, तो वहीं मुख्यमंत्री ने भी वहां पहुंचे लोगों पर फूलों की वर्षा की। साथ ही, यहां गूंजते होली के गीत एक अद्भुत नजारा पेश करने वाले रहे। 

वहीं प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपने समर्थकों के साथ होली मनाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह होली आपके जीवन में खुशियों के नए रंग भर दे, हर घर में सुख-समृद्धि और शांति का वास हो, और आपके परिवार में प्रेम, विश्वास और आपसी सद्भाव की मिठास बनी रहे। 

इसी तरह राज्य के हर हिस्से में होली की धूम है। हुरियारों की टोली घूम रही है और वे सभी को रंग से सराबोर कर रहे हैं। हर तरफ होली के गीत और संगीत गूंज रहे हैं और संगीत की धुन पर खूब थिरक रहे हैं, साथ में अबीर-गुलाल के साथ रंग भी उड़ा रहे हैं। 

बैतूल में सोमवार देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी क्रेन में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वाहन के परखच्चे उड़ गए। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी। हादसा इटारसी रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास हुआ। घटना सोमवार देर रात 3 बजे की बताई जा रही है, जब सड़क पर यातायात काफी कम था।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे युवकों को बाहर निकाला। हादसे में तीन युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है।

मृतकोंके शवों को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने आवश्यक पंचनामा कार्रवाई पूरी कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों और घायलों की पहचान कर उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने देर रात भारी वाहनों के सड़क किनारे खड़े रहने पर चिंता जताई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और वाहन चालक की लापरवाही को हादसे का संभावित कारण माना जा रहा है। हालांकि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।

दरअसल, बोत्सवाना से नौ चीता कूनो नेशनल पार्क में आए हैं। यह चीतों की तीसरी खेप है। केंद्रीय वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने इन चीतों को बाड़े में छोड़ा है।

इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बोत्सवाना से लाए गए 9 चीते (6 मादा और 3 नर चीते) शनिवार को श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। बोत्सवाना से 9 चीतों के आने के बाद अब प्रदेश में चीतों की कुल संख्या 48 हो गई है। इनमें से 45 कूनो नेशनल पार्क में और 3 गांधी सागर अभयारण्य में हैं।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ ‘प्रोजेक्ट चीता’ मध्य प्रदेश को ‘चीता स्टेट’ के रूप में वैश्विक पहचान दिला रहा है। उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का भी हृदय से आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने आज चीतों को सफलतापूर्वक कूनों में छोड़ा।

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि वन्य जीव संरक्षण की दिशा में प्रदेश और देश के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस उपलब्धि के लिए सभी प्रदेशवासियों एवं इस कार्य में जुटी पूरी टीम को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

सीएम ने राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख की 16वीं पुण्यतिथि के संदर्भ में चित्रकूट स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान में आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख केवल एक राजनेता नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के महान साधक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ग्राम विकास-शिक्षा-स्वावलंबन के लिए समर्पित कर दिया और समाज सेवा के उद्देश्य को तप के साथ सिद्ध किया।

मुख्‍यमंत्री ने कहा कि नानाजी देशमुख का मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। जब गांव मजबूत होंगे तभी राष्ट्र मजबूत बनेगा। नानाजी देशमुख की 16वीं पुण्यतिथि 27 फरवरी को है।

तीन दिवसीय समारोह में मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि चित्रकूट को भगवान श्रीराम की तपोस्थली के साथ-साथ नानाजी देशमुख की कर्मस्थली होने का भी गौरव प्राप्त है। नानाजी देशमुख ने पं. दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सपने को मूर्त रूप देने के संकल्प को चित्रकूट से ही साकार करने का प्रण किया। इस उद्देश्य से ही ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना 1991 में चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के रूप में की गई।

उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार नानाजी देशमुख की शिक्षाओं के अनुरूप समाज और देश के संवर्धन तथा सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रही है। दीनदयाल शोध संस्थान, ग्रामीण विकास के साथ ही स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, कृषि, स्वावलंबन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में अनुकरणीय कार्य कर रहा है। राज्य सरकार विरासत के साथ विकास को ध्यान में रखते हुए गांवों को मजबूत कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रही है।

चित्रकूट में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय सांसद गणेश सिंह, विश्वविद्यालय के कुलगुरू आलोक दुबे, दीनदयाल शोध संस्थान के संगठन सचिव अभय महाजन तथा विषय विशेषज्ञ और शोधार्थी उपस्थित रहे।

राज्य विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को वित्त मंत्री देवड़ा ने 4.65 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में प्रदेश की जनता पर किसी भी तरह का कर अधिरोधित नहीं किया गया है।

राज्य की लगभग 28 प्रतिशत आबादी 15 से 29 वर्ष की है, और अगर 15 से 59 वर्ष तक की आयु को देखें, तो वह जनसंख्या का 62 फीसदी हिस्सा है।

राज्य में युवाओं को रोजगार और नौकरी के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। राज्य पुलिस विभाग में 22,500 भर्तियां की जाएंगी। इसी तरह आंगनवाड़ी में भी 19,000 भर्ती प्रस्तावित है। इसी तरह बेहतर शिक्षा के साथ रोजगार मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। इनके जरिए युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिले हैं।

राज्य में किसानों के लिए किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि प्रदेश कृषि उत्पादन और किसान कल्याण के स्वर्ण युग की ओर अग्रसर है। किसानों की समृद्धि के लिए 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' घोषित किया गया है। यह सरकारी एजेंडा नहीं, बल्कि हकीकत में बदलने का संकल्प है। राज्य ने संतरा, टमाटर, धनिया और लहसुन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान बनाया है। सब्जियों और फूल उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है।

प्रदेश में 213 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 670 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है। प्रदेश में खाद्यान्न की कुल भंडारण क्षमता 431 लाख 24,000 टन है, जो देश में सर्वाधिक है। इसके साथ ही राज्य सरकार किसानों के लिए कृषि उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन आदि को मूल्य संवर्धन से जोड़कर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि अंतर्गत किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है, वहीं राज्य सरकार भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत 6,000 रुपए प्रति वर्ष दे रही है। इस तरह कुल 12 हजार रुपए प्रति वर्ष दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार जैविक और प्राकृतिक कृषि को प्राथमिकता दे रही है।

गरीब कल्याण के लिए किए जा रहे सरकार के कामों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अल्प आय एवं समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए वर्ग के लिए बजट प्रावधान को एक शासकीय प्रक्रिया तक सीमित नहीं मानती, बल्कि इस वर्ग के समग्र कल्याण, उत्थान व समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सेवा भाव के साथ कार्य कर रही है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 21 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति तथा 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग है।

वित्त मंत्री ने बताया कि महिला सशक्तीकरण के लिए कई प्रभावशाली नीतियां और योजनाएं लागू की गई हैं। महिला स्व सहायता समूह, शासकीय सेवा एवं जनप्रतिनिधियों के रूप में भूमिका तथा पेट्रोल पंप जैसे पुरुष प्रधान व्यवसाय में प्रतिनिधित्व, खेती किसानी, पुलिस व अन्य अर्ध सैनिक बलों में बढ़ती भागीदारी तथा खेलों में प्रदर्शन इसके प्रमाण हैं। बालिकाओं के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, विवाह तक के लिए प्रदेश में वर्ष 2007 से लागू लाडली लक्ष्मी योजना को अधिक परिणाम मूलक स्वरूप देकर वर्ष 2022-23 में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लागू की गई। इसी तरह लाडली बहना योजना में एक करोड़ 25 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। इन्हें 1,500 रुपए प्रतिमाह दिया जा रहा है। इस योजना के लिए 23 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि प्रस्तावित है। वहीं, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना से अब तक 51 लाख 76 हजार हितग्राहियों का पंजीयन किया गया है।

राज्य के विकास कार्यों की चर्चा करते हुए जगदीश देवड़ा ने कहा कि लोक निर्माण से लोक कल्याण की दिशा में प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। अधोसंरचना के शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए हाइब्रिड अन्युटी मॉडल को अपनाया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में लगभग 1,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और 7,000 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण का लक्ष्य पूर्ण होगा। इसके अलावा क्षतिग्रस्त पुलों के निर्माण की योजना भी बनाई गई है। राज्य में हर घर नल के संकल्प के साथ ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

माना जा रहा है कि सिर्फ महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आ सकते हैं। वहीं, दूल्हे बने बाबा के आज अद्भुत शृंगार किए हैं, जिसमें माथे पर त्रिशूल और चांद को अर्पित किया गया है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि ऐसा शृंगार साल में एक बार ही किया जाता है।

महाशिवरात्रि के अवसर पर एक पुजारी ने आईएएनएस से कहा, "बाबा महाकाल के प्रांगण में शिव नवरात्रि और महाशिवरात्रि का उत्सव अत्यंत श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। लगातार 44 घंटे तक बाबा का दरबार भक्तों के लिए खुला रहेगा और भव्य तरीके से बाबा की भस्म आरती की गई है। भक्त आज बाबा पर दूध, दही और जल अर्पित कर सकते हैं और पूरे दिन बाबा का कपाट बंद नहीं होंगे और विशेष अनुष्ठान किए जाएंगे।"

उन्होंने आगे बताया, महाशिवरात्रि पर बाबा के दर्शन करने के लिए दूर-दूर से भक्त आए हैं और पूरी सुरक्षा के साथ भक्तों को कतार के साथ बारी-बारी दर्शन कराए जा रहे हैं। मंदिर में भीड़ सामान्य दिनों की तुलना में बहुत ज्यादा है। भक्त रात से ही लाइनों में लगे हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं।

आज के बाबा के विशेष अनुष्ठान को लेकर पुजारी ने कहा, "दूध, दही, और गंगाजल से बाबा का विशेष पंचामृत अभिषेक किया गया है और फलों के रस से भी स्नान कराया गया है। भांग से बाबा का विशेष शृंगार हुआ है और उनके माथे पर सेहरानुमा मुकुट और माथे पर त्रिशूल, चांद, और सूरज को अर्पित किया गया है। ये प्रतीक है कि दिन और रात सब कुछ उन्हीं का है, जिसके बाद बाबा का होल्कर का अभिषेक होगा। शाम के समय बाबा की विशेष पूजा होगी जो अगले दिन प्रात काल तक चलेगी और बाबा को प्रकृति सेहरा अर्पित किया जाएगा। इसके साथ ही 16 फरवरी को भस्म आरती 12 बजे की जाएगी और ऐसा साल में एक बार ही किया जाता है।"

मंदिर प्रशासन की माने तो 15 फरवरी और 16 फरवरी को मंदिर में 10 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन के लिए आ सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करते हुए श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल से लेकर सुलभ दर्शन की तैयारी हो चुकी है। ट्रैफिक भी डायवर्ट किया गया है और परिसर के अंदर से लेकर बाहर तक पुलिस बल की तैनाती भी बढ़ा दी है।

इससे पहले, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद, इस मेगा इवेंट के दौरान होने वाली धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधियों सहित पूरा कार्यक्रम जारी किया था।

इस आयोजन का शुभारंभ रविवार को सभी शिवरात्रि मेलों, कलश यात्रा और प्रख्यात कलाकारों के एक समूह की ओर से प्रस्तुत 'शिवोहम' संगीतमय प्रस्तुति के उद्घाटन के साथ होगा। विक्रम थिएटर महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नाट्य कलाकार 16 से 25 फरवरी के बीच अपनी प्रस्तुति देंगे।

26 से 28 फरवरी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय इतिहास सम्मेलन, कठपुतली महोत्सव और अनुसंधान संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जबकि सम्राट विक्रमादित्य के युग में न्याय पर एक बौद्धिक सम्मेलन 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद 7 मार्च को अखिल भारतीय कवियों का सम्मेलन होगा।

कार्यक्रम के अनुसार, इस मेगा इवेंट में कई अन्य कार्यक्रम भी शामिल हैं, जैसे कि 20 से अधिक देशों की प्रविष्टियों वाली पौराणिक फिल्मों का एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, वेद अंताक्षरी और गुड़ी पड़वा के अवसर पर रामघाट, दत्त अखाड़ा में सूर्योदय पूजा है।

19 मार्च को वर्ष प्रतिपदा और सृष्टि आरंभ दिवस के उपलक्ष्य में उज्जयिनी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

एमपी सरकार के अनुसार, "मुख्य कार्यक्रम शिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाएगा और इसमें सम्राट विक्रमादित्य पुरस्कार का वितरण, विक्रम पंचांग 2082-83 का विमोचन और अर्शा भारत का दूसरा संस्करण, साथ ही नृत्य-नाट्य 'महादेव की नदी कथा' शामिल होगी।"

कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री यादव ने इस बात पर जोर दिया कि सम्राट विक्रमादित्य को समर्पित विक्रमोत्सव में उनके व्यक्तित्व के सभी आयामों की प्रभावी और व्यापक प्रस्तुति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान प्रणालियों और सांस्कृतिक परंपराओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए नई पीढ़ी को सम्राट विक्रमादित्य के योगदान से परिचित कराना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री यादव ने यह भी निर्देश दिया कि विज्ञान महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थानों को सम्राट विक्रमादित्य के वैज्ञानिक पहलुओं को उजागर करने वाले कार्यक्रमों से जोड़ा जाए।

मुख्यमंत्री किसानों की सभा को संबोधित करेंगे और 362.15 करोड़ के कई प्रोजेक्ट्स की घोषणा करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सुविधाएं, खेती और दूसरे सेक्टर शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ऑफिस के मुताबिक, वह बुरहानपुर जिले के अलग-अलग हिस्सों में 334.22 करोड़ रुपए के 32 पूरे हो चुके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करेंगे।

इसमें कहा गया है, "इन्फ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सुविधाएं, खेती और दूसरे सेक्टर से जुड़े ये प्रोजेक्ट्स जिले के पूरे विकास को नई गति देंगे। इस मौके पर, मुख्यमंत्री मोहन यादव अलग-अलग सरकारी स्कीमों के तहत लाभार्थियों को फायदे भी बांटेंगे।"

यादव एक रोड शो में भी हिस्सा लेंगे जो शिकारपुरा पुलिस स्टेशन एरिया में जीजामाता स्क्वायर से शुरू होगा और नेहरू स्टेडियम तक जाएगा। रास्ते में, जिले के लोग मुख्यमंत्री का स्वागत और सम्मान करेंगे।

एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और दूसरे डिपार्टमेंट्स द्वारा कार्यक्रम स्थल पर एक डेवलपमेंट एग्जीबिशन लगाई जाएगी, जिसमें सरकारी स्कीमों और उपलब्धियों को दिखाया जाएगा।

मुख्यमंत्री के बुरहानपुर दौरे को देखते हुए, जिला प्रशासन और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इवेंट की तैयारी शुरू कर दी है।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) देवेंद्र पाटीदार ने बुधवार को इवेंट की जगह का मुआयना किया और सुरक्षा घेरे और पार्किंग व्यवस्था के लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाने को कहा, ताकि लोगों को आने-जाने में कोई परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा में कोई कमी न हो, यह पक्का करने के लिए इवेंट की जगह के अंदर और बाहर भारी पुलिस सुरक्षा तैनात की जाएगी।

खास तौर पर, कुछ दिन पहले, मुख्यमंत्री के शहडोल दौरे के दौरान एक बड़ी सुरक्षा चूक हुई थी, जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक ग्रुप ने उनके काफिले को लालपुर एयरपोर्ट से प्रोग्राम की जगह के लिए निकलने से रोकने की कोशिश की थी।

घटना की जानकारी निशातपुरा पुलिस को शाम को मिली सूचना के बाद मिली कि सेप्टिक टैंक के अंदर पानी में एक डिब्बा तैर रहा है। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय निवासियों की मदद से डिब्बे को बाहर निकाला।

पुलिस ने बताया कि जब डिब्बे को खोला गया तो उसके अंदर एक महिला का सड़ा हुआ शव मिला। प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि शव को तीन-चार दिन पहले सेप्टिक टैंक में डाला गया होगा। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी।

स्थानीय निवासियों द्वारा पीड़िता की पहचान न कर पाने के कारण पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि अपराध कहीं और किया गया होगा और शव को बाद में सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया होगा। महिला की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं।

निशातपुरा पुलिस स्टेशन के प्रभारी मनोज पटवा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल भेज दिया गया है और मामला दर्ज कर लिया गया है।

पटवा ने कहा कि आस-पास के लोगों से पूछताछ और इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच सहित सभी पहलुओं से जांच की जाएगी।

सेप्टिक टैंक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्थित है, जो शहर का एक घनी आबादी वाला इलाका है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों के लिए कुख्यात ईरानी डेरा पास ही स्थित है।

गौरतलब है कि भोपाल पुलिस ने मंगलवार रात को निशातपुरा इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसके दौरान विभिन्न राज्यों में दर्ज आपराधिक मामलों के संबंध में महिलाओं सहित 40 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। इस आधी रात के अभियान में नौ सहायक पुलिस आयुक्तों (एसीपी) सहित 400 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे। मामले की आगे की जांच जारी है।

धार्मिक नगरी उज्जैन में वर्ष 2028 में सिंहस्थ होने जा रहा है। इस आयोजन में हिस्सा लेने वाले श्रद्धालुओं के साथ नगरवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए सरकार की ओर से तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1133 करोड़ रुपए की हरियाखेड़ी जल आवर्धन परियोजना का भूमिपूजन किया।

उज्जैन में आगामी समय में होने वाले सिंहस्थ के लिए विकास कार्य किए जा रहे हैं। निर्माण कार्यों की रफ्तार तेज है। वहीं सड़कों को दुरुस्त किए जाने के साथ कई मार्गों का निर्माण हो रहा है और महाकाल मंदिर के आसपास से लेकर अन्य स्थानों पर हुए अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है।

सीएम मोहन यादव ने बुधवार को उज्जैन नगर निगम की 1133.67 करोड़ की लागत वाली ‘हरियाखेड़ी जल आवर्धन परियोजना’ का भूमिपूजन किया। इस परियोजना के अंतर्गत 600 से 3000 किलोलीटर क्षमता के 17 नए ओवरहेड टैंक निर्मित किए जाएंगे।

बताया गया है कि इस परियोजना के तहत 708 किमी लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसमें लगभग 534 किलोमीटर का नया वितरण नेटवर्क विकसित किया जाएगा। परियोजना के पूरा होने पर बड़ी आबादी को समय पर और पर्याप्त जल मिल सकेगा।

दरअसल, यहां होने वाले सिंहस्थ को ध्यान में रखकर एक तरफ जहां नागरिक सुविधाओं को विस्तारित किया जा रहा है, वहीं क्षिप्रा नदी के घाटों को भी दुरुस्त और सुविधायुक्त बनाया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि लाखों की तादाद में श्रद्धालु क्षिप्रा नदी के तटों पर स्नान करेंगे।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में नर्मदा घाटी की सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों को आवंटित किए गए आवासीय भूखंडो का पंजीयन निशुल्क कराये जाने का निर्णय लिया गया।

मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अनुसार देय पंजीयन शुल्क एवं स्टॉम्य ड्यूटी की प्रतिपूर्ति नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। इससे 25,600 से अधिक परिवारों को लाभ होगा। इस निर्णय से राज्य शासन पर 600 करोड़ रूपए का वित्तीय भार आयेगा। मंत्रि-परिषद द्वारा मैहर एवं कटनी जिलें में 2 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 620 करोड़ 65 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

स्वीकृति अनुसार मैहर एवं कटनी की धनवाही सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना लागत 53 करोड़ 73 लाख रूपए की स्वीकृति दी गयी है। इससे 3500 हेक्टयर में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होंगी और मैहर एवं कटनी जिले के 9 ग्राम के 2810 कृषक लाभान्वित होंगे।

कटनी जिलें की बरही सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना लागत 566 करोड 92 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इससे, कटनी जिले की बरही एवं विजयराघवगढ़ तहसील के 27 ग्राम के 11,500 कृषक लाभान्वित होंगे और 20 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होंगी। मंत्रि-परिषद द्वारा 6 विभागों की 10 योजनाओं की वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक निरंतरता के लिए 15,009 करोड़ रूपए से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई है।

स्वीकृति अनुसार वित्त विभाग की लोक वित्त पोषित 500 करोड़ से कम की 8 योजनाओं के लिए 115 करोड़ 6 लाख रुपए, श्रम विभाग की मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजना के लिए 5 हजार करोड़ रुपए, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन योजना और स्थापना एवं कार्यालयीन योजनाओं के लिए 3 हजार 376 करोड़ 66 लाख रूपए, पशु पालन एवं डेयरी विभाग की डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर ब्लॉकग्रांट योजना एवं पशुपालन, पशु विकास और गौ संवर्धन योजना के लिए 6 हजार 472 करोड़ 18 लाख रुपए, महिला एवं बाल विकास की किशोर कल्याण निधि योजना और घरेलू हिंसा पीड़िता के लिए सहायता योजना के लिए 24 करोड़ 70 लाख रूपये और पिछड़ा वर्ग एवं अन्य कल्याण की अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के लिए 21 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गयी है। मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड को भंग कर कर्मचारियों का संविलयन महिला बाल विकास विभाग में करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने विदिशा संसदीय क्षेत्र के रायसेन जिले के शाहगंज में सीएम राइज स्कूल भवन का उद्घाटन करते हुए अपने छात्र जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि मैं जैत में पैदा हुआ, नर्मदा किनारे छोटा सा स्कूल था। हम सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन मैंने मेहनत की तो जैत के बाहर भी गया। मैंने सोचा कि गरीब के बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते, उसकी फीस ज्यादा होती है। बड़े लोग तो पढ़ा लेंगे, लेकिन गरीब का बेटा क्या करेगा? जब मुझे कोरोना हुआ, तब अस्पताल के बिस्तर पर बैठकर ख्याल आया कि एक ऐसा स्कूल खुले, जिसमें गरीब के बच्चे भी प्राइवेट स्कूल जैसी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान अस्पताल से ही विशेषज्ञों से राय ली कि कैसे अच्छा स्कूल बना सकते हैं। तीन दिन विचार करने के बाद निर्णय लिया कि सर्वसुविधायुक्त सीएम राइज स्कूल बनाओ। यहां मल्टी परपज हॉल है, फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री लैब है, लाइब्रेरी है, स्टाफ रूम अलग है, प्राचार्य और उप प्राचार्य का रूम अलग है, मिड डे मील के लिए मॉड्यूलर किचन का प्रावधान है, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग है, हॉरटीकल्चर की व्यवस्था है, ट्रांसफार्मर, गेट, पार्किंग, कंक्रीट सड़क, खेल के लिए रनिंग ट्रैक, खेल के मैदान हैं, नया फर्नीचर है, स्मार्ट क्लास है, सोलर पैनल है, लैब फर्नीचर और उपकरण हैं। ये ऐसा स्कूल है जो प्राइवेट स्कूलों से कई गुना बेहतर है।

केंद्रीय मंत्री ने अपने क्षेत्र के बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने का जिक्र करते हुए कहा कि मेरा संकल्प है कि धन के अभाव में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रतिभा कुंठित न हो। प्रिंसिपल और पूरी टीम से निवेदन है कि अब नए भवन में शिफ्ट होने के बाद 100 प्रतिशत रिजल्ट कैसे आए, इस पर फोकस करें। गरीब कल्याण के लिए कदम उठाने की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि सभी दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड साइकल प्रदान करेंगे। जितने भी रेहड़ी-पटरी वाले हैं, उन्हें स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत मदद करेंगे। जितने कारीगर हैं, सभी को पीएम विश्वकर्मा योजना से लाभान्वित करेंगे।

इस मौके पर राज्यपाल पटेल ने देश और प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसान, युवा, गरीब और महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार 2026 को कृषि वर्ष के तौर पर बना रही है।

राज्य में एक तरफ जहां कृषि क्षमता का विस्तार हो रहा है, वहीं किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल रहा है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्यपाल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। शिक्षा के बेहतर शिक्षण संस्थान राज्य के अलग-अलग हिस्सों में स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अन्य सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है।

इससे पहले राज्यपाल ने परेड की सलामी और तिरंगा फहराया। 22 विभागों की प्रगति की झांकी भी निकाली गई। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के कार्तिक मेला मैदान में ध्वजारोहण किया और परेड की सलाह मिली। यह पहला अवसर है जब मुख्यमंत्री ने क्षिप्रा नदी के तट पर गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराया। इसी तरह राज्य के अन्य हिस्सों में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रभात फेरियां निकलीं और झंडा फहराने के अलावा मुख्य अतिथि द्वारा परेड की सलामी ली गई।

उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। रात के समय मंदिर का शिखर केसरिया, सफेद और हरे रंग की लाइटों से जगमगाया। यह सजावट देश के राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक है। शिखर पर बना ओम का प्रकाश चिन्ह श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण रहा।

इसके साथ ही, प्रातःकाल होने वाली विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया। विशेष पर्व के उपलक्ष्य में बाबा का भव्य और आकर्षक शृंगार किया गया, जिसमें सबसे खास रहा उनके मस्तक पर सुशोभित ‘तिरंगा तिलक’।

राष्ट्रभक्ति के रंगों में रंगे बाबा के इस स्वरूप ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। भस्म आरती के पश्चात महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा महाआरती संपन्न की गई। इस दिव्य दर्शन से पूरा मंदिर परिसर ‘जय श्री महाकाल’ के साथ ‘भारत माता की जय’ के उद्घोष से गूंज उठा।

श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती का विशेष धार्मिक और पौराणिक महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल निराकार स्वरूप में होते हैं, इसीलिए महिलाएं इस आरती में शामिल नहीं होती हैं। महिलाएं सिर पर घूंघट या ओढ़नी डालकर ही दर्शन करती हैं।

इस परंपरा का मंदिर में सख्ती से पालन किया जाता है।

उज्जैन के लोगों में उस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई, जब पद्मश्री-2026 की घोषणा में शहर के वरिष्ठ पुरातत्वविद् (आर्कियोलॉजिस्ट) डॉ. नारायण व्यास का नाम शामिल किया गया। डॉ. नारायण व्यास ने उज्जैन ही नहीं, बल्कि पूरे मालवा अंचल की प्राचीन विरासत को देश और दुनिया के सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके शोध कार्यों के माध्यम से कई ऐतिहासिक स्थलों की पहचान को नई दिशा मिली है, वहीं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और उनके महत्व को लेकर समाज में जागरूकता भी बढ़ी है।

पद्मश्री सम्मान की घोषणा के बाद साहित्यिक जगत और प्रदेशभर में हर्ष का माहौल है। इस उपलब्धि पर कैलाश चंद्र पंत ने भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान उनके लिए ही नहीं, बल्कि उनके परिवार, मित्रों और शुभचिंतकों के लिए भी गर्व और उत्साह का विषय है।

कैलाश चंद्र पंत ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्हें एक शिक्षित, संस्कारवान और सांस्कृतिक वातावरण वाला परिवार मिला, जिसे वे अपना सौभाग्य मानते हैं। उन्होंने बताया कि वे विशेष रूप से हिंदी के छात्र रहे हैं। उन्होंने स्नातक स्तर पर राजनीति शास्त्र को विषय के रूप में चुना था और उनके प्रोफेसर एक ईसाई थे, जिन्होंने उन्हें गहराई से प्रभावित किया।

पंत के अनुसार, जब पढ़ाते-पढ़ाते उनके प्रोफेसर शंकराचार्य के दर्शन और विचारों की चर्चा करते थे, तो वे कहा करते थे कि दुनिया के बड़े-बड़े दार्शनिक भी शंकराचार्य की बौद्धिकता के चरणों की धूल के बराबर नहीं हैं। इस मार्गदर्शन और स्नेह ने उनकी राजनीतिक और वैचारिक समझ को समृद्ध किया।

उन्होंने बताया कि उनके जीवन में भी संघर्ष के कई दौर आए। परिस्थितियों से जूझते हुए उन्होंने स्वयं को स्थापित किया। एक अच्छे अखबार को निकालने की प्रबल इच्छा के चलते उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। हालांकि दैनिक अखबार निकालने का सपना पूरा नहीं हो सका, लेकिन साप्ताहिक अखबार की पूरी तैयारी कर ली गई थी। करीब 20 वर्षों बाद जब उन्हें हिंदी भवन का दायित्व सौंपा गया, तो उन्हें अखबार बंद करने का कठिन निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि उस समय उनके सामने हिंदी भवन और अखबार में से किसी एक को चुनने की स्थिति थी।

कैलाश चंद्र पंत ने कहा कि मित्रों के मजबूत सहयोग से उन्होंने हिंदी भवन को एक विशाल और व्यवस्थित स्वरूप दिया। आज हिंदी भवन साहित्य के निवास के रूप में जाना जाता है, जहां सामान्य सुविधाओं से युक्त 13 कमरे उपलब्ध हैं।

उन्होंने कहा कि साहित्य और भाषा के लिए इस तरह के कार्य करने से उन्हें गहरा मानसिक संतोष मिलता है और उनके जीवन में आत्मसंतोष की अनुभूति हमेशा बनी रही है।

पंत ने कहा कि वे विचारधारात्मक रूप से हिंदुत्व से जुड़े रहे हैं और उन्होंने हिंदू एकता मंच की भी स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि जीवन में कभी-कभी ऐसे तत्व सामने आते हैं, जो दूसरों की प्रगति देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि कौन उनसे आगे बढ़ गया है। उनका मानना है कि अपने कार्यों और विचारों के प्रति ईमानदार रहना सबसे बड़ी उपलब्धि है।

पद्मश्री को लेकर कैलाश चंद्र पंत ने कहा कि यह पुरस्कार उनके साहित्यिक और सामाजिक जीवन की यात्रा का सम्मान है, जो उन्हें आगे भी भाषा, संस्कृति और समाज के लिए काम करने की प्रेरणा देता रहेगा।

जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य पर आरोप लगाया है कि वे सनातनी विरोधी हैं और उन्हें शंकराचार्य नहीं कहा जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश के सीधी जिले पहुंचे जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने आईएएनएस से बातचीत में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य से जुड़े विवाद पर कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस समय राजनीति से प्रभावित हैं। बेहतर होगा कि उन्हें शंकराचार्य न कहा जाए। वे सनातन को क्षति पहुंचाने का ठेका ले चुके हैं। वे देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन के लोग सनातन धर्म को डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोविड बताते हैं। सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, वे उन्हीं लोगों से बातचीत और सलाह ले रहे हैं। जब अखिलेश यादव ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया था, तब भी वे उन्हीं के साथ बैठते हैं।

पिछली बार जब दुर्घटना हुई तो उन्होंने तुरंत कहना शुरू कर दिया कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए।

माघ मेले के दौरान जितनी भीड़ की अपेक्षा की गई थी, उससे कहीं अधिक भीड़ पहुंच गई। कुछ अधिकारियों ने गलती की तो उन पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन वे पूरे मामले की जांच की मांग करने के बजाय सीधे योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाने लगे।

उन्होंने कहा कि जिस तरह से वे जा रहे थे, उन्हें देखते हुए और भी लोग जाते हैं। इससे क्या दुष्परिणाम होता? फिर कोई न कोई घटना हो जाती तो इसकी जवाबदेही कौन लेता?

जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि जो लोग पीएम मोदी और सीएम योगी से खुश नहीं हैं, जो मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार से खुश नहीं हैं, उन्हें समझ लीजिए कि वे सनातन विरोधी हैं। या तो वे स्वयं विधर्मी हैं या फिर विधर्मियों से मिले हुए हैं। अविमुक्तेश्वरानंद विधर्मियों से मिले हुए हैं। हो सकता है कि उन्हें मोटी रकम मिल गई हो।

उन्होंने कहा कि मैं सभी धार्मिक जनता से अपील कर रहा हूं कि भाजपा के नेतृत्व में ही देश आगे बढ़ रहा है। भाजपा का विरोध करने वाली पार्टियां सनातन विरोधी हैं।

देवी के भक्त बड़ी संख्या में सुबह से ही पूजा करने के लिए उस जगह पहुंच रहे थे। विवादित जगह पर सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए भारी सुरक्षा तैनात की गई है।

मुस्लिम समुदाय के लोग भी दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज़ पढ़ने के लिए उस जगह आएंगे।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "एक्स" पर लिखा, "प्रदेश एवं देशवासियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षर, स्वर और ज्ञान की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की कृपा से सभी का जीवन ज्ञान, सृजनशीलता, सुख व समृद्धि से परिपूर्ण हो, यही मंगलकामना है।"

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए बसंत पंचमी को सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी और मुसलमानों को विवादित जगह पर दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज पढ़ने की इजाजत दी।

भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर एक विवादित जगह है क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही दावा करते हैं कि उनका धार्मिक विश्वास इस जगह से जुड़ा हुआ है।

विवाद यह है कि हिंदू भोजशाला को, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की ओर से संरक्षित 11वीं सदी का स्मारक है, वाग्देवी (देवी सरस्वती) को समर्पित मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमल मौला मस्जिद कहता है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए, धार जिला प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और विवादित जगह के आस-पास 8,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) तैनात किए हैं।

धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने गुरुवार को कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस ने इस मौके के लिए तैयारी कर ली है, और मुख्य मकसद कानून-व्यवस्था बनाए रखना होगा।

उन्होंने यह भी कड़ी चेतावनी दी कि धार्मिक नफरत भड़काने वाली कोई भी सामग्री, चाहे वह अखबारों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए हो, तो भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एसआई की ओर से 7 अप्रैल, 2003 को किए गए एक इंतज़ाम के तहत, हिंदू मंगलवार को भोजशाला परिसर में पूजा करते हैं, और मुसलमान शुक्रवार को परिसर में नमाज़ पढ़ते हैं।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, "मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करती हूं। यह एक संवैधानिक संस्था है। हालांकि, भोजशाला मामले में उसका फैसला अस्थायी है। सिर्फ एक व्यवस्था बनाई गई है, जिससे वे (मुस्लिम पक्ष) अपनी नमाज पढ़ सकें और हम अपने धर्म के अनुसार पूजा कर सकें।"

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा कि परतंत्र काल में सरस्वती मंदिर पर कुठाराघात हुआ था। आज भी उस मंदिर के साथ न्याय नहीं हुआ है। हिंदू समाज को हमेशा से दबाया और सताया गया है। पूर्व सांसद ने कहा कि आज हिंदू समाज जाग चुका है, जिसे अपने देवी-देवताओं या मंदिरों के अपमान का बदला नहीं लेना है, बल्कि उस दाग को हटाकर फिर से मंदिरों के वैभव को लौटाकर लाना है।

उन्होंने कहा, "यह मां सरस्वती का मंदिर था, जिस तरह से वर्तमान में उसे रखा जा रहा है। अब हिंदू प्रयास कर रहे हैं। मंदिर का स्थायी हल निकलना जरूरी है। हमें अपना मंदिर स्वतंत्र चाहिए। मुगल काल में जिस तरह मंदिरों के अपमान के लिए मस्जिदें खड़ी की गईं, वह अब स्वीकार नहीं होना चाहिए।"

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी इस मंदिर पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि हिंदुओं और सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात किया। दशकों से यही देखा गया है कि कभी भी हिंदुओं के साथ न्याय नहीं हुआ।

उन्होंने यह भी कहा कि यह हमारी मां सरस्वती का स्थायी मंदिर है। इसे बिना किसी रुकावट के रहना चाहिए, और यहां शांति से पूजा जारी रहनी चाहिए। किसी भी तरह की पाबंदी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत आजाद है। हर किसी को अपनी पूजा पद्धति का पालन करने की आजादी है। उन्होंने कहा, "हिंदू धर्म में समुदायों और संप्रदायों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन हमने कभी भी हिंदू धर्म में दखलअंदाजी स्वीकार नहीं की है और न ही कभी करेंगे।"

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि सनातन धर्म में सर्वोच्च आध्यात्मिक पदवी जगतगुरु शंकराचार्य की होती है, लेकिन माघ मेले में शंकराचार्य को स्नान करने से रोका जाना और उनके अनुयायियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाना, भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित धर्म प्रेम का असली चेहरा उजागर करता है। एक ओर भाजपा हिंदू सम्मेलन आयोजित करती है, वहीं दूसरी ओर सनातन धर्म की सर्वोच्च गादी का अपमान करती है।

उन्होंने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इंदौर दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हालिया इंदौर दौरे के दौरान यह स्पष्ट कहा था कि मध्य प्रदेश में स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश में भी हवा प्रदूषित, पानी प्रदूषित और दवाइयां तक प्रदूषित हो चुकी हैं। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौत के बाद नगर निगम के आयुक्त दिलीप यादव को हटा दिया गया था और उनकी फिर हुई पदस्थापना पर पटवारी ने कहा कि छिंदवाड़ा में कफ सिरप कांड में 23 बच्चों की मृत्यु के बाद हटाए गए तत्कालीन ड्रग कंट्रोलर दिनेश कुमार मौर्य को कुछ ही दिनों बाद सामान्य प्रशासन विभाग में अपर सचिव बना दिया गया।

इसी प्रकार इंदौर में दूषित पानी से 24 नागरिकों की मृत्यु के बाद हटाए गए नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव को मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का प्रबंध संचालक नियुक्त कर दिया गया। यह स्पष्ट है कि सरकार मौतों के जिम्मेदार अधिकारियों को सजा नहीं, बल्कि पुरस्कार देती है। उन्होंने कहा कि इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया को निलंबित करने की घोषणा तो की गई, लेकिन आज तक उसका आदेश जारी नहीं हुआ। इससे प्रतीत होता है कि सरकार इंदौर की जनता के साथ षड्यंत्र कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए दावोस की यात्रा पर जा रहे हैं।

इस पर जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश पर प्रतिदिन 200 करोड़ का कर्ज बढ़ रहा है। 32 लाख करोड़ के निवेश और 26 लाख रोजगार का वादा हवा-हवाई साबित हुआ। हकीकत में मात्र 3 प्रतिशत निवेश ही जमीन पर उतरा है और रोजगार 'शून्य' है। मुख्यमंत्री विदेश यात्राओं में करोड़ों फूंक रहे हैं, जबकि प्रदेश कर्ज के दलदल में धंसता जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जवाब देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि जैसे ही एमपीपीएससी का पद खाली होता है, तुरंत भर्ती कर देनी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि जब छात्र और युवा महज 150 पद निकलने पर वादा अनुसार पद बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार उन पर लाठियां चलाती है। यह सरकार युवाओं को रोजगार नहीं, दमन देती है।यह सरकार भविष्य नहीं, भय पैदा करती है।

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गडकरी, शिवराज सिंह और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायसेन-विदिशा राष्ट्रीय राजमार्ग, विदिशा-ग्यारसपुर, ग्यारसपुर-राहतगढ़ और राहतगढ़ से सागर तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही रातापानी अभयारण्य के बीच से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग इटारसी-बुधनी-बरखेड़ा-ओबेदुल्लागंज मार्ग का भी लोकार्पण किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी।

नितिन गडकरी ने मंच से घोषणा की कि विदिशा-सागर-कोटा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे लगभग 16,000 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर हो चुका है, जिससे करीब 75 किलोमीटर दूरी कम होगी और यह दिल्ली-मुंबई तथा भोपाल-कानपुर जैसे बड़े एक्सप्रेसवे से जुड़कर नए आर्थिक गलियारे का काम करेगा। शिवराज सिंह चौहान की मांग पर नसरुल्लागंज-रेहटी-बुधनी रोड और गोपालपुर-भेरुंदा रोड को चार लेन और सीमेंट कंक्रीट से विकसित करने को मंजूरी दी गई, जिससे विदिशा संसदीय क्षेत्र और नर्मदापुरम-सीहोर बेल्ट में आवागमन और व्यापार को बड़ा लाभ होगा।

नितिन गडकरी ने मध्यप्रदेश के लिए सीआरएफ के तहत 1,600 करोड़ रुपए की सौगात की घोषणा की, जिनमें से 400 करोड़ रुपए की राशि विशेष रूप से शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र की आठों विधानसभा के लिए, प्रत्येक विधानसभा को 50 करोड़ रुपए के हिसाब से स्वीकृत की गई।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि इस राशि से गांव-गांव तक मजबूत सड़क नेटवर्क बनाया जाएगा, जिससे किसानों की उपज, उद्योग और पर्यटन सभी को सीधा लाभ पहुंचेगा।

शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में आग्रह किया कि विदिशा के दक्षिणी बाईपास के साथ उत्तरी बाईपास भी बनाया जाए, ताकि विदिशा चारों ओर से रिंग रोड के रूप में विकसित हो और शहर का ट्रैफिक सुगम हो सके। उन्होंने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब नर्मदा-क्षिप्रा लिंक बनाया गया था। अब नर्मदा-बेतवा को जोड़कर विदिशा, रायसेन और आसपास के क्षेत्र को सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक विकास के नए अवसर मिलेंगे, साथ ही बेतवा के सौंदर्यीकरण, घाट, अंडरग्राउंड वायरिंग, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रायसेन मेडिकल कॉलेज जैसे कार्यों से क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी।

कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि आज आपने 4,400 करोड़ रुपए की सौगातें दी हैं, इसके लिए हृदय से अभिनंदन, लेकिन विकास की भूख कभी पूरी नहीं होती,” और विदिशा-रायसेन-सीहोर-खातेगांव-इछावर सहित पूरे संसदीय क्षेत्र के लिए आगे भी नई परियोजनाएं स्वीकृत करने का अनुरोध किया। उन्होंने नितिन गडकरी को “असंभव को संभव करने वाले, विकास और सड़क क्रांति के जनक” बताते हुए कहा कि विदिशा, रायसेन, सीहोर और खातेगांव की जनता उनकी इस उदार सौगात के लिए हृदय से आभारी है, जबकि गडकरी ने आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगले पांच वर्षों में मध्यप्रदेश को प्रगतिशील, समृद्ध और रोजगारपूर्ण प्रदेश बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि इंदौर के भागीरथपुरा में पानी में मिलावट से हुई दर्जनों मौतों की जांच मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के किसी कार्यरत न्यायाधीश से करवाई जानी चाहिए।

कांग्रेस नेता ने इस मामले में सार्वजनिक सुनवाई की भी मांग की और कहा कि राज्य सरकार की रिपोर्टें (मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को सौंपे गए स्टेटस रिपोर्ट) भी जनता के लिए सार्वजनिक की जानी चाहिए।

दिग्विजय सिंह ने कहा, “भागीरथपुरा घटना से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक होने चाहिए ताकि जिम्मेदार लोगों को पाया जा सके। मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री साहस दिखाएंगे और इस मामले में न्यायिक जांच का आदेश देंगे।”

उन्होंने राज्य सरकार पर आलोचना करते हुए कहा कि केवल जूनियर अधिकारियों को निलंबित करना और कुछ नगर निगम के कर्मचारियों का ट्रांसफर करना मुख्य दोषियों को बचाने का प्रयास है।

यह बयान उन्होंने उस दिन दिया जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को इंदौर पहुंचकर भागीरथपुरा की प्रभावित परिवारों से मिलने वाले हैं। दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितु पटवारी भी राहुल गांधी के साथ इंदौर में मौजूद रहेंगे।

वहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नर्मदापुरम जिले में एक कार्यक्रम में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि “राहुल गांधी मौतों पर राजनीति करने इंदौर आ रहे हैं।”

मुख्यमंत्री यादव ने कहा, “भागीरथपुरा त्रासदी में हमारी सरकार ने कड़ा कदम उठाया। हमने एक आईएएस अधिकारी को निलंबित किया, जो एक मिसाल है।”

मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को इंदौर बेंच के सामने बताया कि भागीरथपुरा क्षेत्र में 21 मृतक परिवारों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, हालांकि सभी मौतों को चिकित्सकीय रूप से पानी में मिलावट के कारण होने की पुष्टि नहीं मिली थी।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को निर्धारित की है।

सीएम मोहन यादव ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। पीएमओ के अधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से दोनों के बीच हुई मुलाकात की तस्वीरें साझा कर जानकारी दी गई।

वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी पीएम मोदी के साथ हुई मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी और पीएम मोदी के साथ हुई मुलाकात की तस्वीरें साझा कीं।

एक्स पर मोहन यादव ने लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज नई दिल्ली में भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री को 'नक्सल मुक्त मध्यप्रदेश' के लक्ष्य को समय से पूर्व पूर्ण करने की जानकारी दी। सरकार की 2 वर्षों की उपलब्धियों, आगामी कार्ययोजना एवं 'समृद्ध किसान-समृद्ध मध्यप्रदेश' के संकल्प को लेकर मनाए जा रहे 'कृषक कल्याण वर्ष-2026' की रूपरेखा से अवगत कराया।"

सीएम ने आगे लिखा कि साथ ही 'अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव' के माध्यम से 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश एवं बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री को गाडरवारा (नरसिंहपुर) स्थित एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर स्टेशन के विस्तार की परियोजना के भूमिपूजन हेतु मध्यप्रदेश पधारने का आमंत्रण भी दिया।

सीएम ने लिखा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश हर क्षेत्र में तीव्र गति से विकास करते हुए आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है।

इसके साथ ही मोहन यादव ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी से भेंट कर प्रदेश के विकास हेतु विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट और इकोसिस्टम अवॉर्ड्स 2026 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भारत के महान वैज्ञानिकों के योगदान को याद किया।

उन्होंने बताया कि सर जगदीश चंद्र बोस ने करीब 125 साल पहले यह सिद्ध किया था कि पौधों में भी जीवन, संवेदना और प्रतिक्रिया होती है। आज आधुनिक तकनीक से किए गए शोध भी उनकी बात को सही साबित कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1895 में कोलकाता में सर जगदीश चंद्र बोस ने माइक्रोवेव तकनीक का प्रयोग किया था, जिसे बाद में विदेशी वैज्ञानिकों ने अपनाया। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में सेमीकंडक्टर से जुड़े विचार बहुत पहले मौजूद थे, लेकिन आजादी के बाद संसाधनों की कमी के कारण इन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सका।

मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से बदल रहा है। उन्होंने शोध, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजनाओं की सराहना की और बताया कि वर्ष 2022 में इंदौर से भी ऐसे कई कार्यक्रम शुरू किए गए थे।

मुख्यमंत्री ने एक ऐसे स्टार्टअप का उदाहरण दिया, जिसने कम कीमत में खेती की मशीन बनाई है। यह मशीन एक छोटे ट्रैक्टर के जरिए सिर्फ 10 रुपए में एक घंटे में एक एकड़ फसल काट सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे नवाचार खेती और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद हैं।

मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि भारत, जो अभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंचेगा और आगे चलकर पहले स्थान पर भी आएगा।

समिट के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया। राज्य ने अगले 18 महीनों में स्टार्टअप्स की संख्या 6,500 से बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य तय किया है। यह कदम राज्य को देश के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में शामिल करने की दिशा में है।

एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2025 के तहत स्टार्टअप्स को आर्थिक और तकनीकी मदद दी जा रही है। इसमें 100 करोड़ रुपए का बीज पूंजी कोष, 30 लाख रुपए तक अनुदान, ब्याज में छूट और अन्य सुविधाएं शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 47 प्रतिशत स्टार्टअप महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय औसत से तीन गुना ज्यादा है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भी विशेष सहायता दी जा रही है।

एमएसएमई मंत्री चेतन्य काश्यप और मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि सरकार, निवेशक और उद्यमी मिलकर राज्य को स्टार्टअप हब बना रहे हैं। यह समिट राज्य के भविष्य के विकास और रोजगार सृजन की दिशा में अहम कदम है।

मुख्यमंत्री यादव ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति की प्रतिष्ठा पुन: स्थापित करने के लिए अनवरत कार्य किया जा रहा है। अयोध्या में भगवान श्रीराम मुस्कुरा रहे हैं। उज्जैन में श्री महाकाल महालोक और वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की भव्यता से संसार आलोकित हो रहा है। जनवरी 1026 में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। वर्ष 2026 में इस आस्था और सभ्यता के महान प्रतीक पर किए गए बाबर आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं।

सोमनाथ की इसी एक हजार वर्षों की सहनशीलता, पुनरुत्थान और निरंतरता को रेखांकित करने के लिए वर्ष 2026 को हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में मना रहे हैं। यह सनातन संस्कृति की ध्वजा को अनंत ऊंचाइयों पर स्थापित करेगा। 1000 वर्ष के उतार-चढ़ाव के बावजूद यह मंदिर आज भी अपनी भव्यता और गौरव के साथ खड़ा है। यह सोमनाथ को उसके वैभव में पुन: स्थापित करने के निरंतर एवं सामूहिक प्रयासों का प्रतीक है। मंदिर निर्माण के 75 वर्ष भी 2026 में पूरे हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री यादव ने इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ जैसे सिद्ध स्थान को फिर से प्रतिष्ठित करने का बड़ा कार्य किया है। सच्चे अर्थों में अतीत के घटनाक्रम को स्मरण करते हुए भविष्य की दृष्टि से चाक-चौबंद कर देश को मजबूत करने का कार्य कर दुनिया के सामने भारत की महत्वता को भी बढ़ाया है। उन्होंने बासौदा के उदयपुर स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में पूजा के बाद कहा कि भगवान महादेव का नीलकंठेश्वर मंदिर अत्यंत सुंदर ऐतिहासिक और 1000 वर्ष पुराना है। इतनी अद्भुत पुरातत्व संपदा को धार्मिक आस्था की दृष्टि से और अधिक सशक्त बनाने के लिए बेहतर कार्य किए जाएंगे। आर्कियोलॉजी से जुड़े जिज्ञासुओं के लिए भी इस स्थल की जानकारी और ज्ञान का मंदिर बनाने का प्रयास किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के गंजबासौदा के पास उदयपुर गांव में स्थित एक प्राचीन और भव्य शिव मंदिर है। यह भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसकी नक्काशी खजुराहो मंदिरों से मिलती-जुलती है। प्रत्येक महाशिवरात्रि पर यहां 5 दिवसीय मेले का आयोजन होता है। सूर्य की पहली किरण शिवलिंग पर पड़ती है, जो उदयपुर को एक अनोखा और पूजनीय स्थल बनाता है। यह मंदिर खजुराहो शैली की याद दिलाने वाली सुन्दर नक्काशी के साथ गणितीय, खगोलीय ज्ञान का अद्भुत समायोजन है।

उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में आयोजित बैठक में कहा कि विन्ध्य में एयरपोर्ट, रेलवे, हाईवे के साथ पर्याप्त मात्रा में जमीन और पानी उपलब्ध है। विन्ध्य में अब औद्योगिक विकास तेजी से होगा। मैहर और रीवा जिले में इंडस्ट्रियल पार्कों के लिए कम से कम एक हजार हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराएं। इंडस्ट्रियल पार्कों के निर्माण से विन्ध्य में तेजी से औद्योगिक प्रगति होगी। आर्थिक विकास के साथ बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

उन्होंने कहा कि मैहर जिले में झुकेही में 1450 हेक्टेयर तथा अमझर में 1500 हेक्टेयर जमीन इंडस्ट्रियल पार्कों के लिए चिन्हित कर दें। रीवा जिले में त्योंथर, सोहागी, सिरमौर तथा क्योटी के आसपास दो हजार हेक्टेयर जमीन इंडस्ट्रियल पार्क के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है।

उपमुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि एयरपोर्ट और अन्य सुविधाएं होने से बड़े-बड़े उद्योगपति विन्ध्य क्षेत्र में निवेश करने के लिए तैयार हैं। विन्ध्य में सिंचाई, पर्यटन और उद्योगों का विकास नए आर्थिक युग का सूत्रपात करेगा। उन्होंने बेला-सिलपरा रिंग रोड निर्माण के संबंध में कहा कि रेलवे से समन्वय कर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य समय पर पूरा कराएं। इस महत्वपूर्ण रोड का निर्माण कार्य अप्रैल तक पूरा करें। रीवा से सीधी फोरलेन सड़क के निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करें।

उन्होंने कहा कि इसमें वन विभाग की अनुमति और भू-अर्जन की कार्यवाही में तेजी लाएं। रीवा बायपास रोड का कार्य भी तेजी से पूरा करें। प्रयागराज की ओर से आने पर रतहरा में हाईवे से शहर में प्रवेश के स्थल पर सड़क को चौड़ा और व्यवस्थित कराएं। इस स्थान पर पानी की निकासी की भी समुचित व्यवस्था करें। दोनों ओर की सर्विस रोड को पर्याप्त चौड़ा बनाएं जिससे आवागमन सुगम हो सके। सीधी से सिंगरौली हाईवे का निर्माण कार्य भी टेंडर की प्रक्रिया में है। इस महत्वपूर्ण रोड पर विशेष ध्यान दें।

ताला मुख्यालय के साथ-साथ आसपास के होटलों और रिसॉर्ट्स में विशेष आयोजन किए गए थे। यहां स्थानीय आदिवासी कलाकारों और अन्य देसी कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दीं। आदिवासी नृत्य और पारंपरिक गीतों पर पर्यटक जमकर थिरके। कई पर्यटक तो परिवार के साथ कलाकारों के बीच पहुंचकर खुद नाचने लगे। गीत-संगीत और नृत्य की धुनों ने पूरे वातावरण को खुशियों से भर दिया। पर्यटकों का कहना था कि जंगल के बीच इस तरह नए साल का स्वागत करना एक अनोखा और यादगार अनुभव रहा।

नए साल के मौके पर बांधवगढ़ में देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। सभी होटल और रिसॉर्ट पूरी तरह बुक हो चुके थे। जंगल सफारी की बुकिंग भी हाउसफुल रही। रिसॉर्ट मालिकों ने पहले से ही विशेष तैयारियां की थीं। उन्होंने स्थानीय कलाकारों को बुलाकर कार्यक्रम आयोजित किए, ताकि मेहमान स्थानीय संस्कृति का लुत्फ उठा सकें। पर्यटकों ने इन आयोजनों की खूब तारीफ की और कहा कि प्रकृति की गोद में इस तरह का उत्सव कहीं और देखने को नहीं मिलता।

सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम रात भर जंगल क्षेत्र में गश्त करती रही, ताकि वन्यजीवों और पर्यटकों दोनों को कोई खतरा न हो। पुलिस बल भी अलग-अलग इलाकों में मुस्तैद रहा और लगातार गश्त की। इन सब व्यवस्थाओं की वजह से जश्न पूरी तरह सुरक्षित और शांतिपूर्ण रहा।

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सिर्फ बाघ देखने की जगह नहीं, बल्कि प्रकृति और संस्कृति के अनोखे संगम का केंद्र भी है।

वहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी नए साल की शुभकामनाएं देते हुए एक्स पोस्ट पर लिखा, "अंग्रेजी नववर्ष 2026 की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नव वर्ष सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और नवीन संकल्पों की ऊर्जा लेकर आए, यही मंगलकामनाएं हैं।"

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में हुई घटना बहुत दुखद है। मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि मैं इलाज करवा रहे सभी लोगों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं।

मुख्यमंत्री ने हर मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। राज्य सरकार सभी प्रभावित लोगों के इलाज का खर्च उठाएगी।

उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

कथित तौर पर दूषित नल के पानी से तीन मौतों और अस्पताल में भर्ती होने वालों की बढ़ती संख्या के बाद भागीरथपुरा में हड़कंच मच गया है।

सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों समेत अन्य जगहों पर 66 से ज्यादा लोगों को भर्ती कराया गया है।

डॉक्टरों वाली 22 मेडिकल टीमों को गांवों में तैनात किया गया है, जिनके पानी की सप्लाई के दूषित होने की संभावना है।

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जवाबदेही की मांग की।

पटवारी ने मंगलवार की शाम को अस्पताल के दौरे के दौरान कहा, "तीन लोगों की मौत हो गई है, और इसके लिए इंदौर नगर आयुक्त और मेयर को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।"

शुरुआती जांच में इस संकट के पीछे पास में चल रहे खुदाई के काम के दौरान पाइपलाइन में लीकेज या ओवरहेड टैंक में गंदगी को संभावित कारण बताया गया है।

निवासियों ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने बार-बार अधिकारियों को बदबूदार और गंदे पानी के बारे में बताया था, लेकिन उन्हें कोई समय पर जवाब नहीं मिला।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने मीडिया को बताया कि अस्पताल हाई अलर्ट पर हैं। अब तक लगभग 60 लोगों को भर्ती किया गया है।

जांच में यह स्पष्ट हुआ कि इन आरोपियों ने असली परीक्षार्थियों से मिलीभगत कर उनके स्थान पर अवैध रूप से परीक्षा दी थी। दोषियों में आशीष यादव उर्फ ​​आशीष सिंह, सत्येंद्र वर्मा, धीरेंद्र तिवारी, बृजेश जायसवाल, दुर्गा प्रसाद यादव, राकेश कुर्मी, नरेंद्र चौरसिया, अभिलाष यादव, खूब चंद राजपूत, पवन राजपूत, लखन धनगर और सुंदरलाल धनगर शामिल हैं। अपराध के समय नाबालिग दीपक गौतम के मामले में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा चुकी थी।

यह मामला इंदौर के सशक्त उत्कृष्ट विद्यालय के उप प्रधानाध्यापक की शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने व्यापम द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश पीएमटी-2011 परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़े का पता लगाया था।

24 जुलाई 2011 को सत्येंद्र वर्मा को आशीष यादव उर्फ ​​आशीष सिंह बनकर परीक्षा देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद इंदौर के तुकोगंट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। शुरुआत में राज्य पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। बाद में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, मामले को पुनः पंजीकृत किया गया और सीबीआई द्वारा आगे की जांच की गई।

सीबीआई की जांच में पता चला कि मध्य प्रदेश पीएमटी-2011 परीक्षा में फर्जी उम्मीदवारों को बिचौलियों के एक नेटवर्क के माध्यम से नियुक्त किया गया था। सीबीआई की जांच के दौरान यह बात सामने आई थी कि इन आरोपियों ने पहचान बदलकर और दस्तावेजों में हेराफेरी कर परीक्षा केंद्रों में प्रवेश पाया था। फर्जी उम्मीदवारों को इंदौर लाया गया, एक होटल में ठहराया गया, और उन्होंने जाली दस्तावेजों और प्रवेश पत्रों का उपयोग करके परीक्षा दी। दस्तावेजी साक्ष्य, होटल के रिकॉर्ड और जांच के दौरान हुए खुलासों ने उम्मीदवारों, फर्जी उम्मीदवारों और बिचौलियों की मिलीभगत वाली साजिश की पुष्टि की।

न्यायालय ने मुकदमे के बाद आरोपियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। इस मामले में मिली सफलता व्यापम घोटाले पर की गई व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है, जिसमें फर्जीवाड़े, जालसाजी और आपराधिक साजिश के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर हेराफेरी शामिल है।