हजारीबाग शहर, विष्णुगढ़ प्रखंड मुख्यालय सहित जिले के कई इलाकों में लोगों ने वारदात के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है।

हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, बरही विधायक मनोज कुमार यादव और जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह सहित सैकड़ों लोग नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतरे और बाजारों को बंद कराया।

विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र, झुमरा बाजार, सात माइल सहित कई इलाकों में दुकानें स्वतःस्फूर्त बंद रहीं। झुमरा बाजार और अन्य उपनगरों में भी दुकानें पूरी तरह बंद रहीं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दिल्ली के 'निर्भया कांड' जैसी इस जघन्य वारदात के छह दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होना राज्य की बदहाल कानून-व्यवस्था का प्रमाण है।

घटना के विरोध में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि विष्णुगढ़ में इतनी जघन्य वारदात के बाद भी राज्य सरकार की चुप्पी रहस्यमय है। पीड़िता और उनके परिजनों के लिए इस सरकार के पास संवेदना के दो शब्द भी नहीं हैं।

बीते मंगलवार की शाम रामनवमी की मंगला शोभायात्रा देखने गई कुसुंभा गांव की नाबालिग लड़की जब देर रात तक घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की थी। बुधवार को गांव के पास झाड़ियों से उसका क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ, जिसकी स्थिति देख पूरा इलाका दहल उठा।

इस मामले में राज्य के डीजीपी के निर्देश पर एसआईटी गठित की गई है। फिलहाल, पूरे जिले में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और प्रशासन स्थिति पर पैनी नजर रख रहा है।

विधायक ने उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में अफीम की अवैध खेती में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2020-21 में लगभग 2871 एकड़ भूमि पर अफीम की खेती पाई गई थी। इसके बाद वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर 5494 एकड़ और 2023-24 में 4853 एकड़ तक पहुंच गई।

उन्होंने कहा कि सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा अचानक बढ़कर 27,215 एकड़ तक पहुंच गया है। हेमलाल मुर्मु ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी मात्रा में अवैध खेती आखिर किन लोगों के संरक्षण में हो रही है और इसे रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं।

विधायक हेमलाल ने सरकार से यह भी जानकारी मांगी कि पिछले चार वर्षों में अवैध अफीम की खेती से जुड़े कितने मामले दर्ज किए गए, उनमें कितनी जांच लंबित है और अब तक कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्‍होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि युवाओं को नशे की ओर धकेलने का खतरा भी पैदा करती हैं, इसलिए इस पर कठोर कार्रवाई की जरूरत है।

सदन में कई विधायकों ने हेमलाल मुर्मू की बात का समर्थन किया। इस पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने स्वीकार किया कि वर्ष 2024-25 में राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 27,215 एकड़ भूमि पर अफीम की अवैध खेती के मामले सामने आए थे।

उन्होंने बताया कि प्रशासन ने विशेष अभियान चलाकर इस अवैध खेती को नष्ट करने की कार्रवाई की है। मंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों की अवैध खेती और तस्करी को रोकने के लिए राज्य सरकार लगातार अभियान चला रही है। यदि किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस विभाग के किसी अधिकारी की संलिप्तता का मामला सामने नहीं आया है।

राजीव रंजन ने आईएएनएस से कहा, "जमीन पर उनकी न तो विश्वसनीयता बची है और न ही भरोसेमंद नेतृत्व दिखाई देता है। इस तरह के बयान देकर वे केवल सुर्खियां बटोर सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की छवि अब पहले जैसी नहीं रही।"

जदयू प्रवक्ता ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अब वे भी केजरीवाल के रास्ते पर चलते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी आवास की सजावट और रखरखाव पर भारी खर्च करना जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ है।

उन्होंने कहा कि जनता के पैसे का इस तरह इस्तेमाल करना ठीक नहीं है और आने वाले विधानसभा चुनाव में सोरेन सरकार को इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।

उन्होंने एसआईआर को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम वैध दस्तावेजों के साथ मतदाता सूची में दर्ज है, तो एसआईआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी वैध मतदाता का नाम सूची से हटाया न जाए।

राजीव रंजन ने कहा, "इस प्रक्रिया का मकसद यह भी है कि जिन लोगों के पास सही दस्तावेज नहीं हैं, उनके नाम मतदाता सूची में शामिल न हों। बिहार में एसआईआर पहले ही इस तरह का काम कर चुका है।"

वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चा पर उन्होंने कहा कि संसद में अराजकता किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती।

उन्होंने कहा, "लोकसभा के स्पीकर के रूप में ओम बिरला की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे संसद की गरिमा बनाए रखें। जो लोग असंतुष्ट हैं, वे ऐसे प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन संख्या बल को देखते हुए साफ है कि यह प्रस्ताव पूरी तरह खारिज हो जाएगा।"

इसके साथ ही उन्होंने नेपाल में हुए चुनाव को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिसे भी जनादेश मिलता है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और भारत-नेपाल के रिश्ते सदियों पुराने हैं। जब वहां नई सरकार बनेगी, तब भारत सरकार कूटनीतिक संबंधों को लेकर सबसे बेहतर फैसले लेगी और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी।"

रांची के सदर डीएसपी ने रविवार को एक प्रेस वार्ता में बताया कि 19 फरवरी की सुबह करीब 6:45 बजे आनंद विहार स्थित केपी स्कूल के पास एक युवक का शव बरामद हुआ था। मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। बाद में उसकी पहचान शहर के कांटाटोली इलाके रजा कॉलोनी निवासी आसिफ अंसारी (पिता- मो. इरफान अली) के रूप में की गई।

वारदात की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आसिफ का आनंद विहार निवासी बिउला टोप्पो नामक महिला के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध था। उसके पति जॉनसन मिंज को इस संबंध की जानकारी थी, जिससे वह नाराज रहता था।

पुलिस का कहना है कि इसी कारण उसने अपने मित्र दीपक अग्रवाल के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। आरोप है कि जॉनसन मिंज ने प्रिंस कुमार और प्रेम लकड़ा को सुपारी देकर आसिफ की हत्या कराई। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रिंस कुमार को 1.60 लाख रुपए और प्रेम लकड़ा को 2.40 लाख रुपए दिए गए, जबकि साजिश में सहयोग के लिए दीपक अग्रवाल को करीब चार लाख रुपए दिए गए थे।

पुलिस ने जॉनसन मिंज, उसकी पत्नी बिउला टोप्पो, दीपक अग्रवाल, प्रिंस कुमार और प्रेम लकड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया एक देशी कट्टा, बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, खून से सना जैकेट, खून लगी मिट्टी और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिटी एसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्य और मानव स्रोतों की मदद से वारदात का खुलासा किया।

पुलिस के अनुसार, योगेंद्र साव और निर्मला देवी के खिलाफ बड़कागांव, केरेडारी, पगार ओपी समेत विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। चट्टी बरियातू माइंस क्षेत्र में भूमि और आवास मुआवजा सहित स्थानीय मांगों को लेकर योगेंद्र साव और निर्मला देवी के नेतृत्व में पिछले कई महीनों से आंदोलन चल रहा है।

31 दिसंबर, 2025 को उन्होंने ग्रामीणों के एक समूह के साथ परियोजना के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। आंदोलन की वजह से माइंस में खनन और ट्रांसपोर्टिंग का काम लगातार प्रभावित हो रहा था। गुरुवार को जैसे ही योगेंद्र साव और निर्मला देवी धरनास्थल पर पहुंचे, पुलिस टीम ने दोनों को हिरासत में लिया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की।

योगेंद्र साव कुछ दिन पहले अपनी बेटी और बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के साथ दिल्ली गए थे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी। दिल्ली से लौटने के बाद वे सीधे धरना स्थल पहुंचे थे।

उल्लेखनीय है कि एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड की ओर से चट्टी बरियातू कोल माइंस परियोजना अप्रैल 2022 से संचालित है। अप्रैल 2024 में इसे व्यावसायिक रूप से चालू घोषित किया गया था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो वर्षों में बार-बार हुए व्यवधानों के कारण परियोजना को 224 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय नुकसान हुआ है।

सात मिलियन टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाली इस खदान का परिचालन कई बार बाधित हुआ है। दूसरी ओर, योगेंद्र साव का कहना है कि कंपनी की ओर से माइन्स क्षेत्र में जमीन और घर का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इस मुद्दे पर लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब तक न तो प्रशासन और न ही कंपनी की ओर से कोई ठोस वार्ता की पहल हुई है।

जनवरी माह में आंदोलन के दौरान माइंस क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी थी। वाहन चालकों ने आरोप लगाया था कि योगेंद्र साव के नेतृत्व में प्रदर्शन के दौरान परियोजना में ट्रांसपोर्टिंग करने वाले हाइवा चालकों के साथ मारपीट की गई, जिसमें एक चालक घायल हुआ। कंपनी प्रबंधन ने उन पर कोयला परिवहन मार्ग अवरुद्ध करने, मशीनरी के प्रवेश में बाधा डालने और परिचालन ठप कराने के आरोप लगाए हैं।

खनन कार्य प्रभावित होने से राज्य सरकार को राजस्व हानि का सामना करना पड़ रहा है तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े श्रमिकों के रोजगार पर भी असर पड़ा है। कंपनी का कहना है कि उसने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों से अधिक मुआवजा पैकेज लागू किए हैं।

रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित भव्य मिलन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहु और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें पार्टी का पटका और माला पहनाकर स्वागत किया।

दुलाल भुइयां ने भाजपा में शामिल होने को भुइयां समाज का सर्वसम्मत निर्णय बताते हुए कहा कि वे अब जीवन पर्यंत भाजपा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने दलित समाज को सम्मान और न्याय दिया है, इसलिए वे पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे।

तीन बार के विधायक रह चुके दुलाल भुइयां ने कहा कि पार्टी की ओर से दी जाने वाली हर जिम्मेदारी का वह पूरी निष्ठा के साथ निर्वाह करेंगे। समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि भाजपा परिवार नहीं, बल्कि विचार की पार्टी है, जिसका लक्ष्य अंत्योदय और दलित, शोषित, वंचित तथा पिछड़े समाज के उत्थान का संकल्प है।

उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गांव, गरीब और किसान को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रही है। साहू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दलित और आदिवासी समाज को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि भाजपा ने उन्हें सम्मान देने का काम किया।

उन्होंने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार में दलितों के साथ अन्याय हो रहा है और कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। निकाय चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की बड़ी जीत का दावा किया।

पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दुलाल भुइयां केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि दलित समाज की आवाज हैं। उनके भाजपा में आने से पार्टी की पकड़ समाज के अंतिम पायदान तक मजबूत होगी। उन्होंने झामुमो पर राज्य के आम लोगों के हितों की उपेक्षा का आरोप लगाया। समारोह में दुलाल भुइयां के अलावा 200 से भी अधिक लोगों ने भाजपा की सदस्यता हासिल की।

ग्रामीणों के अनुसार रात करीब एक से दो बजे के बीच पांच हाथियों का झुंड अचानक गांव में घुस आया। अधिकांश लोग गहरी नींद में थे। हाथियों ने कच्चे मकानों को निशाना बनाते हुए घरों की दीवारें और दरवाजे तोड़ डाले। इस हमले से पूरे गांव में कोहराम मच गया और लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागे। इसी दौरान हाथियों ने छह लोगों को कुचल दिया। मृतकों की पहचान सूरज भुईयां (55), उनकी पतोहू सुमन देवी (25), सुमन के दो छोटे बच्चों और मंगरा भुईयां (58) एवं धनेश्वर राम (करीब 55) के रूप में की गई है।

बताया गया कि सूरज भुईयां का परिवार एक ही घर में सो रहा था, जिन्हें हाथियों के हमले के दौरान भागने का मौका नहीं मिला। घटना के दौरान ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़े, बर्तन बजाकर और टॉर्च की रोशनी दिखाकर हाथियों को भगाने की कोशिश की, लेकिन झुंड देर तक गांव में उत्पात मचाता रहा। काफी मशक्कत के बाद हाथी जंगल की ओर लौटे। इसके बाद गांव में चीख-पुकार और मातम का माहौल छा गया। सूचना मिलने पर शुक्रवार सुबह प्रशासन, पुलिस और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इलाके में हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों को सतर्क रहने और रात में समूह में रहने की सलाह दी गई है।

उल्लेखनीय है कि झारखंड में मानव-हाथी संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले करीब 45 दिनों में राज्य में हाथियों के हमलों में 20 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश करने से पहले पुलिस लाइन में परेड कराई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में दानियल सांगा (44), सुमित दाल सांड (20), मार्कुस सांगा (20), रोशन मिंज (25), संदीप खलखो (35) और संतोष डलसांड (32) शामिल हैं। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

खूंटी के पुलिस अधीक्षक प्रवीण टोप्पो ने बताया कि सोमा मुंडा हत्याकांड जमीन कारोबार से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद और सुनियोजित साजिश का परिणाम था। जांच में सामने आया है कि आरोपी सीएनटी (छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट) के प्रतिबंधित और गैरमजरुआ जमीन की खरीद-बिक्री के कारोबार से जुड़े थे और इसी लेनदेन को लेकर उनका सोमा मुंडा से विवाद चल रहा था। आर्थिक लाभ के लिए उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची गई।

पुलिस ने घटना के बाद विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड और गुप्त सूचना के आधार पर लगातार छापेमारी की। जांच के दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ हत्या में प्रयुक्त देसी पिस्टल, चार जिंदा कारतूस, दो मोटरसाइकिल समेत अन्य सामान बरामद किया गया है।

जब सोमा मुंडा 7 जनवरी को अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से खूंटी जा रहे थे, तभी जमुवादाग तालाब के पास घात लगाए अपराधियों ने उनका पीछा किया और देसी पिस्टल से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वारदात के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे। इस घटना के विरोध में 17 जनवरी को आदिवासी संगठनों के आह्वान पर झारखंड बंद बुलाया गया था, जिसका कई जिलों में व्यापक असर रहा था।

मोहन भागवत ने कहा कि विविधता में विद्यमान एकता हमारे पूर्वजों में निहित है। पूजा के अनगिनत रूप हो सकते हैं, और प्रत्येक आदर के योग्य है। सभी प्रकार की पूजा को स्वीकार करें और उनका सम्मान करें, यह मानते हुए कि वे सभी वैध हैं। अपनी पद्धति से पूजा करें। दूसरों की पूजा के तरीकों का भी सम्मान करें, उन्हें स्वीकार करें, और सद्भाव में एक साथ आगे बढ़ें। यही हमारे देश का स्वाभाविक सार है। आपको यह जानना चाहिए कि धर्म का सार प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है।

उन्होंने कहा कि पहले हमारे पूर्वज जंगलों और आश्रमों में रहते थे। खेती करते थे और जंगल के आधार पर जीते थे। उस समय उनको जो अनुभूति हुई, वही उपनिषद है। आदिवासी उनके विचारों से चलते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग हिंदू नहीं हैं क्योंकि इनकी पूजा अलग है, तो हमारे देश में एक पूजा कब थी?

सबसे पुराने वेदों में लिखा है, और वेदों में एक अर्थ है: अनेक भाषा बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले लोग पृथ्वी माता पर रहते हैं। जैसे गाय अनेक धाराओं से सबको दूध देती है, वैसे ही इनको आश्रय प्रदान करो।

इसके साथ ही मोहन भागवत ने कहा कि इस लंबे समय में कई विकास हुए हैं, और स्वाभाविक रूप से, समय के साथ-साथ विचार और संस्कृति के उच्च स्तर विकसित हुए हैं। फिर भी, जिस एकता से हमने शुरुआत की थी, वह आज तक कायम है। यही हमारा इतिहास है। जिसे हम अब 'हिंदू' या 'हिंदू धर्म' कहते हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई? 'हिंदू' नाम बहुत बाद में आया और धर्म की अवधारणा समय के साथ विकसित हुई। यदि हम सनातन धर्म की उत्पत्ति का पता लगाने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि इसकी जड़ें हमारे देश के जंगलों और कृषि पद्धतियों में निहित हैं।

उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह हुआ कि जिन्हें आज आदिवासी कहा जाता है, वही हमारे धर्म के मूल हैं। वेदों का मूल खोजने के लिए जाएं तो वहीं जाना पड़ेगा। आज के आदिवासी समाज का कोई धर्म नहीं है, यह गलत बात है। धर्म का अर्थ है कि पूजा करो, तो पूजा पहले से चली आ रही है। पूजा के पीछे का विचार भी तभी से चला आ रहा है। उसका अनुसंधान करेंगे तो ये सब उपनिषदों से मिलने वाला है।

सीआरपीएफ के आईजी साकेत कुमार सिंह ने बताया कि मारे गए अन्य नक्सलियों में अनमोल उर्फ सुशांत (बीजेएसएसी), अमित मुंडा (आरसीएम), पिंटू लोहरा, लालजीत उर्फ लालू, राजेश मुंडा, बुलबुल अल्दा, बबिता, पूर्णिमा, सूरजमुनी और जोंगा शामिल हैं। इनमें से कई पर झारखंड, ओडिशा और एनआईए द्वारा लाखों रुपए के इनाम घोषित थे और इन सभी के खिलाफ गंभीर नक्सली मामलों के दर्जनों केस दर्ज थे। ये सभी नक्सली केंद्रीय कमेटी सदस्य (सीसीएम) अनल उर्फ पतिराम मांझी के दस्ते के साथ झारखंड के कोल्हान इलाके में लंबे समय से सक्रिय थे।

अनल दा पर झारखंड में एक करोड़ रुपए और ओडिशा में एक करोड़ 20 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके अलावा, एनआईए ने उस पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। उसके खिलाफ कुल 149 आपराधिक मामले दर्ज थे। वह गिरिडीह जिले के पीरटांड थाना क्षेत्र का रहने वाला था और बीते दो दशकों से नक्सली संगठन का शीर्ष रणनीतिकार माना जाता था। वर्ष 2022 से अब तक चाईबासा के कोल्हान और सारंडा जंगली क्षेत्र में हुए आईईडी विस्फोटों और हिंसक घटनाओं में अनल उर्फ पतिराम मांझी के दस्ते की प्रमुख भूमिका रही है।

आईजी साकेत कुमार सिंह ने बताया कि किरीबुरू थाना क्षेत्र अंतर्गत सारंडा के घने जंगलों में गुरुवार सुबह करीब 6:30 बजे से ‘ऑपरेशन मेधा बुरु’ के तहत 209 कोबरा, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने अभियान शुरू किया। इस दौरान अनल उर्फ पतिराम मांझी के सशस्त्र दस्ते ने सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में सुरक्षाबलों ने कार्रवाई की। कई चरणों में चली मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से 15 नक्सलियों के शव, भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई।

सीआरपीएफ के आईजी साकेत कुमार सिंह ने कहा कि अनल के खात्मे से ओडिशा सीमा से सटे इलाकों में भी नक्सली गतिविधियों पर निर्णायक असर पड़ेगा। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, इस मुठभेड़ के बाद झारखंड में सक्रिय नक्सलियों की संख्या घटकर अब 50 से 60 के बीच रह जाने का अनुमान है। झारखंड पुलिस ने शेष बचे नक्सलियों से अपील की है कि वे समय रहते आत्मसमर्पण कर राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं। फिलहाल पूरे इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन जारी है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।

ईडी की ओर से दाखिल याचिका में पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की गई है। यह याचिका ईडी के सहायक निदेशक प्रतीक की ओर से दायर की गई है। गुरुवार को जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में ईडी के अधिवक्ता एके दास और सौरव कुमार मौखिक रूप से बताया कि झारखंड में पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति दोहराई जा रही है, जहां ईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर राज्य पुलिस जांच के नाम पर ईडी कार्यालय तक पहुंच गई है।

याचिका में एयरपोर्ट थाना में पीएचईडी कर्मी संतोष कुमार की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी को निरस्त करने और राज्य पुलिस की जांच पर रोक लगाने की मांग की गई है।

ईडी का आरोप है कि राज्य पुलिस जांच के बहाने भ्रष्टाचार से जुड़े अहम दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर सकती है, जिससे निष्पक्ष जांच प्रभावित होगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य में पेयजल स्वच्छता विभाग में 23 करोड़ के घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी संतोष कुमार ने रांची एयरपोर्ट थाने में ईडी अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसकी जांच के लिए रांची पुलिस की टीम गुरुवार को ईडी कार्यालय पहुंची। संतोष कुमार ने एफआईआर में आरोप लगाया कि 12 जनवरी 2026 को उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस दौरान ईडी अधिकारियों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

शिकायत में कहा गया है कि ईडी कार्यालय में पूछताछ के दौरान उस पर आरोप स्वीकार करने का दबाव बनाया गया। इनकार करने पर सहायक निदेशक प्रतीक और उनके सहायक शुभम ने कथित तौर पर गाली-गलौज और मारपीट की, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। घायल अवस्था में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके सिर में छह टांके लगे।

मामले की जांच के तहत रांची पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ईडी कार्यालय पहुंची और परिसर के भीतर और बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ-साथ अन्य साक्ष्य जुटाने में लगी है। इस घटनाक्रम के बाद ईडी और राज्य पुलिस के बीच टकराव जैसी स्थिति बन गई है।

उन्होंने कहा कि गांवों के समुचित और संतुलित विकास से ही ‘विकसित भारत 2047’ का संकल्प पूरा किया जा सकता है। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला को भी मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया।

मंत्री ने कहा कि कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था, भ्रष्टाचार और दीर्घकालिक दृष्टि के अभाव में मनरेगा का प्रभाव समय के साथ कमजोर होता गया। मांग आधारित व्यवस्था के कारण कई बार ऐसी योजनाएं स्वीकृत करनी पड़ती थीं, जिनकी वास्तविक आवश्यकता नहीं होती थी, जिससे सरकारी धन और श्रम दोनों की बर्बादी होती थी।

उन्‍होंने कहा कि नए अधिनियम में इस कमी को दूर करते हुए गांवों की जरूरत के अनुसार योजनाओं को मंजूरी देने का प्रावधान किया गया है। अब ग्रामीण कार्यों की योजना विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत तैयार की जाएगी, जिसे ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर समेकित किया जाएगा। वार्षिक रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। साथ ही मजदूरी का समय पर भुगतान और रोजगार न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है।

मंत्री ने कहा कि योजनाओं को चार प्रमुख श्रेणियों जल सुरक्षा एवं प्रबंधन, कोर ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़ी संरचनाएं और जलवायु प्रभाव को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा, जिससे समन्वित राष्ट्रीय विकास को गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कांग्रेस शासन की तुलना में मनरेगा पर अधिक खर्च किया, महिलाओं की भागीदारी 56.74 प्रतिशत तक बढ़ाई और आधार से जुड़े सक्रिय श्रमिकों की संख्या 76 लाख से बढ़कर 12.11 करोड़ हुई, लेकिन डिजिटल निगरानी के अभाव में भ्रष्टाचार जारी रहा।

मनोहरलाल ने बताया कि नए अधिनियम में एआई आधारित निगरानी, जीपीएस ट्रैकिंग, साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण, केंद्र-राज्य संचालन समितियां और पंचायत स्तर की निगरानी जैसे प्रावधान किए गए हैं। साथ ही राज्यों की भागीदारी को 60:40 अनुपात में बढ़ाया गया है ताकि उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सके।

इससे पहले भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की। उन्होंने कहा कि गांधी के आदर्शों पर चलकर ही रामराज्य और विकसित भारत का सपना साकार हो सकता है, जिसे मोदी सरकार साकार कर रही है।

कार्यकारी अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है और वह अधिनियम के विरोध में केवल राजनीतिक नाटक कर रही है।

कार्यशाला को क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी और प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर बताया गया कि 15, 16 और 17 जनवरी को सभी जिलों में इसी विषय पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

भाजपा के प्रदेश चुनाव अधिकारी और सांसद डॉ. प्रदीप वर्मा की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया 13 और 14 जनवरी को संपन्न होगी। नामांकन की प्रक्रिया 13 जनवरी को रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चलेगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि शाम 5 बजे तक नाम वापसी का समय निर्धारित किया गया है। अगर एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं तो 14 जनवरी को मतदान कराया जाएगा।

हालांकि, पार्टी सूत्रों का कहना है कि संगठन और केंद्रीय नेतृत्व में आदित्य साहू के नाम पर व्यापक सहमति बन चुकी है, ऐसे में उनके निर्विरोध चुने जाने की पूरी संभावना है। आदित्य साहू वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संगठन की कमान संभाल रहे हैं। संगठनात्मक अनुभव, कार्यशैली और राज्य भर में पकड़ को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व उन्हें पूर्णकालिक जिम्मेदारी सौंपने के पक्ष में है।

केंद्रीय मंत्री और झारखंड भाजपा के राज्य चुनाव अधिकारी जुएल ओरांव के आज रांची पहुंचने की संभावना है। उनके आगमन के बाद प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक प्रस्तावित है, जिसमें अंतिम रणनीति पर चर्चा होगी।

बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के लिए 14 जनवरी की तिथि का विशेष महत्व भी है। इस दिन खरमास की समाप्ति और मकर संक्रांति का पर्व है, जिसे हिंदू परंपरा में शुभ कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है। पार्टी इसे नए संगठनात्मक अध्याय की शुभ शुरुआत के रूप में देख रही है।

इस चुनावी प्रक्रिया के तहत केवल प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय परिषद के 15 से अधिक सदस्यों का भी चयन किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस सूची में राज्य के कई वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं को शामिल किया जा सकता है, जिससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका मिल सके।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक घर में जा घुसी। हादसे में स्कॉर्पियो सवार सभी चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घर में मौजूद लोग बाल-बाल बच गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कॉर्पियो की रफ्तार काफी तेज थी। वाहन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक बताई जा रही है। अज्ञात ट्रक से टक्कर लगते ही स्कॉर्पियो का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे एक घर में जा घुसी। हादसे के बाद स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेज दिया।

पुलिस के अनुसार, स्कॉर्पियो सवार सभी चार लोग आपस में रिश्तेदार थे। वे उत्तर प्रदेश बॉर्डर के बिलासपुर गांव में एक रिश्तेदार के यहां कार्यक्रम में शामिल होकर वापस अपने घर लौट रहे थे। मृतक पलामू जिले के पांडु थाना क्षेत्र और विश्रामपुर थाना क्षेत्र के भंडार गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। बेलचंपा गांव के पास पहुंचते ही यह दर्दनाक हादसा हो गया।

मृतकों के परिजनों ने बताया कि तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने स्कॉर्पियो को पीछे से टक्कर मारी, जिससे यह दुर्घटना हुई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और अज्ञात ट्रक की तलाश की जा रही है।

इस दुखद घटना पर पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता रामचंद्र चंद्रवंशी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत पीड़ादायक हादसा है और वे इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। घटना के बाद से इलाके में शोक का माहौल है।

कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र की तिथि भी तय कर दी है। यह सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार, राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में बड़ा संशोधन किया गया है। अब इलाज के लिए अग्रिम के रूप में अधिकतम पांच लाख रुपये तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कैबिनेट ने यह भी तय किया कि राज्य कर्मी देश के 13 प्रमुख अस्पतालों में सीजीएचएस दर से अधिक दर पर भी इलाज करा सकेंगे।

इनमें सीएमसी वेल्लोर, एम्स नई दिल्ली, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, अपोलो चेन्नई, मेदांता गुरुग्राम, शंकर नेत्रालय चेन्नई, केयर अस्पताल हैदराबाद और बीएम बिरला अस्पताल शामिल हैं। कैबिनेट ने नारी अदालत योजना को लागू करने की मंजूरी दी है। इस योजना का पहला चरण राज्य के 10 जिलों में शुरू किया जाएगा। इसके तहत रांची, खूंटी, गुमला, साहेबगंज, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, रामगढ़, पलामू और गोड्डा जिलों को शामिल किया गया है।

योजना का उद्देश्य महिलाओं से जुड़े विवादों का त्वरित और स्थानीय स्तर पर समाधान सुनिश्चित करना है। बैठक में कई बड़ी सड़क और आधारभूत संरचना परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। पलामू जिले में रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण के लिए 114 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बोकारो जिले में जैनामोड़ से फुसरो तक सड़क निर्माण के लिए 157 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

वहीं, चतरा-चौपारण पथ के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 35 करोड़ रुपये तथा तेलो-तरंगा सड़क परियोजना के लिए 81 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। शिक्षा और संस्थानों से जुड़े फैसलों के तहत नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन और संचालन से संबंधित नियमावली को मंजूरी दी गई है। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है।

झारखंड विधि आयोग के कार्यकाल को दो वर्षों के लिए बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा हजारीबाग बंदोबस्त कार्यालय में कार्यरत तीन कर्मियों की सेवा नियमित करने, झारखंड मिल्क फेडरेशन के तहत बालीगूमा से तीतर बेला में नया डेयरी प्लांट स्थापित करने, गोड्डा जिले की सैदापुर पेयजल योजना के लिए राशि स्वीकृत करने और राज्य के सभी 606 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 134 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

कैबिनेट ने पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति से संबंधित नियमावली, झारखंड कोषागार संहिता में संशोधन, अनुपूरक बजट और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दावोस में आयोजित कार्यक्रम में राज्य की भागीदारी को भी मंजूरी दे दी है।

भाजपा नेता चंपई सोरेन ने कहा कि पेसा कानून का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पारंपरिक अधिकारों और स्वशासन की रक्षा करना था, लेकिन राज्य सरकार ने नियमावली बनाते समय उसकी मूल भावना को ही कमजोर कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि नियमावली के पहले पन्ने से ही रूढ़ि प्रथा को हटाकर आदिवासी समाज की परंपरागत व्यवस्था और अधिकारों पर चोट पहुंचाई गई है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ग्राम सभा को सशक्त बनाने के बजाय उसे कमजोर कर दिया है। सीएनटी से जुड़े मामलों में जहां पहले ग्राम सभा की निर्णायक भूमिका होती थी, वहीं अब यह अधिकार उपायुक्त को सौंप दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की आबादी लगातार घट रही है, ऐसे में पेसा नियमावली में पुस्तैनी जमीन और पारंपरिक व्यवस्था को गौण करना गंभीर चिंता का विषय है। चंपई सोरेन ने आशंका जताई कि इससे आगे चलकर सीएनटी और एसपीटी जैसे सुरक्षा कानून भी निष्प्रभावी हो सकते हैं।

वहीं, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पेसा कानून केवल एक कानून नहीं, बल्कि आदिवासी स्वशासन की आत्मा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वर्षों तक शासन किया, उनके कार्यकाल में न तो आदिवासियों की जमीन सुरक्षित रही, न जंगल और न ही उनके अधिकार। आज वही लोग पेसा को लेकर भ्रम फैलाकर आदिवासी समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पेसा नियमावली बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही और जनता, सामाजिक संगठनों तथा जनप्रतिनिधियों से व्यापक विमर्श के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना पेसा को ठीक से पढ़े और समझे, भाजपा नेता भ्रामक और भावनात्मक बातें फैलाकर आदिवासी समाज को आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासन के दौरान लाखों एकड़ आदिवासी जमीन को लैंड बैंक में डालकर पूंजीपतियों को सौंपने की साजिश रची गई थी।

पत्र में कहा गया है कि मानगो के गोकुल नगर बस्ती निवासी अजीत महतो की 30 दिसंबर 2025 को पुलिस अभिरक्षा में मौत हुई, जो प्रथम दृष्टया संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का गंभीर उल्लंघन प्रतीत होती है। अर्जुन मुंडा ने इसे स्थापित मानवाधिकार मानकों के खिलाफ बताया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के केवल अप्राकृतिक मृत्यु (यूडी) का मामला दर्ज किया गया और मृतक के परिजनों से सादे कागज पर जबरन हस्ताक्षर कराकर दो लाख रुपये की राशि दे दी गई, जबकि इस मुआवजे का कोई स्पष्ट वैधानिक आधार या प्रक्रिया नहीं बताई गई। इससे पूरे मामले की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं।

पत्र में यह भी कहा गया है कि गिरफ्तारी के बाद लगभग दो दिनों तक परिजनों को अजीत महतो से मिलने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे पुलिस यातना के कारण मौत की आशंका जताई गई है। इसी अवधि में मृतक की गर्भवती पत्नी ने एक नवजात कन्या को जन्म दिया। अजीत महतो परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे, और उनकी मृत्यु के बाद परिवार गंभीर सामाजिक, आर्थिक और मानसिक संकट में आ गया है।

अर्जुन मुंडा ने कहा कि पुलिस हिरासत में किसी नागरिक की मृत्यु अपने आप में एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है, जिसकी जांच स्वतंत्र, उच्चस्तरीय और न्यायिक प्रकृति की होनी चाहिए।

उन्होंने एनएचआरसी से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने, दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ कठोर कानूनी व विभागीय कार्रवाई करने तथा मृतक के परिजनों को न्यायोचित मुआवजा, पुनर्वास और आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।

इसी के मद्देनजर छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रांची जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी और निजी विद्यालयों में केजी से 12वीं तक की कक्षाओं में पठन-पाठन का कार्य 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्थगित कर दिया गया है।

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत जारी किया गया है। जिला जनसंपर्क कार्यालय, रांची द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि अत्यधिक ठंड के कारण उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, रांची ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी विद्यालय प्रबंधन इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि इस अवधि के दौरान किसी विद्यालय में पहले से निर्धारित परीक्षाएं आयोजित होनी हैं, तो विद्यालय अपने विवेक के अनुसार परीक्षाओं का संचालन कर सकते हैं।

प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आगे की स्थिति को देखते हुए आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे।

अभिभावकों से अपील की गई है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

कड़ाके की ठंड और शीतलहरी के बीच जिला प्रशासन का यह कदम छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत भरा माना जा रहा है। फिलहाल, 31 दिसंबर तक स्कूलों में नियमित कक्षाएं बंद रहेंगी, जबकि परीक्षाओं को लेकर निर्णय विद्यालय स्तर पर लिया जाएगा।