अमरावती ग्रामीण के एसपी विशाल आनंद सिंगुरी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जांच की प्रगति और सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी साझा की।

SIT का गठन और तकनीकी जांच

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। एसपी सिंगुरी ने बताया कि SIT में कुल 11 अधिकारी और लगभग 40 कर्मचारी शामिल हैं। टीम में दो महिला अधिकारियों को विशेष रूप से शामिल किया गया है ताकि पीड़ित और उनके परिवार बिना किसी झिझक के अपनी बात रख सकें। इसके अलावा स्थानीय अपराध शाखा (LCB) और साइबर सेल के पुलिस निरीक्षक (PI) भी इस टीम का हिस्सा हैं। पुलिस ने अब तक 5 मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है।

गोपनीयता बनाए रखने की सख्त अपील

एसपी विशाल आनंद सिंगुरी ने मीडिया और आम जनता से हाथ जोड़कर अपील की है कि किसी भी परिस्थिति में पीड़ितों की पहचान उजागर न की जाए। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वे व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हैं कि पीड़ितों के बयान सीलबंद और पूरी तरह गोपनीय रखे जाएंगे। परिवार अपनी सुविधा के अनुसार समय और स्थान चुनकर महिला अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

मुख्य आरोपी के घर पर चला बुलडोजर

पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ प्रशासन ने भी कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य आरोपी अयान अहमद तनवीर की गिरफ्तारी के बाद, स्थानीय अधिकारियों ने उसके आवास के अवैध हिस्सों को ढहाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के जघन्य अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है।

मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया

इस बीच, AIMIM नेता वारिस पठान ने भी घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनका आरोपियों से कोई संबंध नहीं है और पुलिस को निष्पक्ष जांच करने देनी चाहिए। उन्होंने अन्य नेताओं से अपील की कि वे इस मामले में माहौल को खराब न करें।

फिलहाल, पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और शेष संदिग्धों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है। जांच एजेंसियां ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किए गए डिजिटल साक्ष्यों को जुटाने में लगी हैं।

मुख्य बिंदु

• केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रायसेन में 'उन्नत कृषि महोत्सव 2026' के समापन सत्र को संबोधित किया।
• उन्होंने आधुनिक तकनीक, बुनियादी ढांचे और जल संरक्षण के माध्यम से भारतीय कृषि में क्रांति लाने का आह्वान किया।
• किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसल अपशिष्टों से इथेनॉल, सीएनजी और अन्य उत्पादों के उत्पादन पर जोर दिया गया।

कृषि में आधुनिकता का संगम: गडकरी का विजन

भोपाल : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को मध्य प्रदेश के रायसेन में आयोजित 'उन्नत कृषि महोत्सव 2026' के समापन सत्र में भारतीय कृषि के भविष्य के लिए एक दूरदर्शी योजना प्रस्तुत की। उन्होंने आधुनिक तकनीक, मजबूत बुनियादी ढांचे, जल संरक्षण और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण पर जोर देते हुए कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव का खाका खींचा।

किसानों के लिए नवाचार का मंच

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर आयोजित यह तीन दिवसीय राष्ट्रीय-स्तरीय कृषि उत्सव रायसेन के दशहरा मैदान में संपन्न हुआ। इस उत्सव में हजारों किसानों ने भाग लिया, जहां आधुनिक खेती के लिए नवाचारों, कृषि मशीनरी और व्यावहारिक समाधानों को प्रदर्शित किया गया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर मौजूद रहे।

सड़क विकास और तकनीकी क्रांति का वादा

नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में शिवराज सिंह चौहान द्वारा उठाई गई मांगों के जवाब में सड़क विकास के एक नए पैकेज की घोषणा की। उन्होंने रायसेन रिंग रोड और ईस्टर्न बाईपास के प्रस्तावों को हरी झंडी देते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने की मंजूरी दी। उन्होंने क्षेत्र में सड़क से जुड़े अन्य लंबित प्रोजेक्ट्स के लिए भी पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

मंत्री गडकरी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि भारतीय कृषि का भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, सैटेलाइट डेटा, ड्रोन और नैनो यूरिया जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में निहित है। उन्होंने किसानों से समय के साथ बदलते हुए ज्ञान को धन में बदलने का आग्रह किया, ताकि कम लागत पर अधिक उत्पादन हासिल किया जा सके।

अन्नदाता से ऊर्जादाता बनने की ओर

गडकरी ने किसानों की भूमिका को केवल 'अन्नदाता' तक सीमित न रखकर, उन्हें 'ऊर्जादाता' के रूप में भी देखने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि फसल के ठूंठ और बायोमास से इथेनॉल, सीएनजी, हाइड्रोजन, एविएशन फ्यूल और बिटुमेन जैसे मूल्यवान उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इससे न केवल आयात कम होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

जल संरक्षण: 'गांव का पानी, गांव में'

जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए गडकरी ने 'बहते पानी की गति धीमी करें, चलते पानी को रोकें और रुके हुए पानी का इस्तेमाल जमीन को रिचार्ज करने के लिए करें' के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने 'गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में' के नारे की वकालत की और भूजल रिचार्ज को बैंक में पैसे जमा करने के समान बताया।

आय वृद्धि के लिए विविधीकरण पर जोर

किसानों की आय बढ़ाने के लिए डेयरी फार्मिंग, मछली पालन और ब्लू इकॉनमी के महत्व को भी उजागर किया गया। गडकरी ने कहा कि केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, प्री-कूलिंग सुविधाएं और वैल्यू एडिशन शामिल हैं, अत्यंत आवश्यक है।

'बीज से बाजार तक' का रोडमैप

शिवराज सिंह चौहान ने 'उन्नत कृषि महोत्सव' को कृषि क्षेत्र में बदलाव के एक नए अध्याय की शुरुआत बताया। उन्होंने क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु और संसाधनों के अनुरूप एक विस्तृत 'बीज से बाजार तक' का रोडमैप घोषित किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र को बागवानी और दालों की खेती के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है।

इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक विशेष कार्यबल और राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्य की टीमें मिलकर काम करेंगी। चौहान ने किसानों से 'किसान आईडी' बनवाने की भी अपील की, ताकि वे भविष्य में विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकें। उन्होंने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

 आपकी राय में, भारतीय किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है?

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से लेकर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इन महान आत्माओं को नमन किया है। नेताओं ने स्पष्ट किया कि जलियांवाला बाग की मिट्टी में मिला उन शहीदों का लहू आज भी भारत की एकता और अखंडता की नींव को मजबूत करता है।

लोकसभा अध्यक्ष ने साझा किया भावुक संदेश

संसदीय परंपराओं के संरक्षक ओम बिरला ने इस अवसर पर जलियांवाला बाग की घटना को भारतीय आत्मा को झकझोर देने वाला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि निहत्थे नागरिकों पर चलाई गई वे निर्मम गोलियां दरअसल गुलामी की बेड़ियों को काटने की शुरुआत थीं। बिरला के अनुसार, इस शहादत ने ही करोड़ों भारतीयों के भीतर स्वाभिमान और पूर्ण स्वराज की अलख जगाई थी।

13 अप्रैल, 1919 के दिन जलियांवाला बाग में देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को कोटि-कोटि नमन।

निहत्थे, निर्दोष नागरिकों पर औपनिवेशिक शासन की निर्मम गोलियां भारत की आत्मा को झकझोर देने वाली घटना थी, जिसने पूरे राष्ट्र को एकजुट कर स्वतंत्रता के लिए… pic.twitter.com/ZMpLex1iLF

— Om Birla (@ombirlakota) April 13, 2026

उनका मानना है कि यह स्थान केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि एक ऐसा तीर्थ है जो आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रसेवा और बलिदान का पाठ पढ़ाता रहेगा।

मुख्यमंत्री योगी और धामी ने वीरों के साहस को सराहा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलियांवाला बाग को अदम्य साहस का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश क्रूरता के खिलाफ भारतीयों का वह त्याग अतुलनीय है। योगी ने जोर देकर कहा कि इन क्रांतिवीरों की गाथाएं ही आधुनिक भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती हैं।

जलियांवाला बाग के अमर बलिदानियों को कोटि-कोटि नमन।

जलियांवाला बाग वह पावन तीर्थ है, जहां असंख्य राष्ट्रभक्तों ने ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता के सामने अदम्य साहस और अद्वितीय त्याग का परिचय देते हुए मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था।

इन अमर क्रांतिवीरों का… pic.twitter.com/vxBWmKR53z

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 13, 2026

वहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे इतिहास का सबसे पीड़ादायक हिस्सा करार दिया। धामी ने उल्लेख किया कि 1919 के उस हृदय विदारक दृश्य ने देश की सामूहिक चेतना को जागृत किया था। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे शहीदों के बलिदान को व्यर्थ न जाने दें और राष्ट्रहित को हमेशा सर्वोपरि रखें।

माँ भारती की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले जलियांवाला बाग के अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि।

13 अप्रैल 1919 का वह हृदय विदारक दिवस, जब निहत्थे और निर्दोष भारतीयों पर हुए निर्मम अत्याचार ने पूरे देश की चेतना को झकझोर दिया, आज भी हमारे इतिहास का सबसे… pic.twitter.com/WVIVBp5lCp

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) April 13, 2026

देश भर से उमड़ी श्रद्धा

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। नेताओं ने एक स्वर में कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र इन बलिदानियों का सदैव ऋणी रहेगा। 13 अप्रैल की यह तारीख केवल एक शोक का दिन नहीं है, बल्कि यह संकल्प लेने का दिन है कि भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता पर कभी आंच नहीं आने दी जाएगी।

अमृत काल के इस दौर में इन शहीदों की यादें नागरिकों को लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति और अधिक समर्पित होने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।

• कठुआ में कैंसर इलाज की सुविधाओं का होगा व्यापक विस्तार।
• सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) में एमडी पाठ्यक्रम जल्द शुरू होंगे।
• यह पहल क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाएगी।

कठुआ में स्वास्थ्य सेवाओं को नई उड़ान

जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को महत्वपूर्ण मजबूती मिलने जा रही है। कैंसर के इलाज की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे स्थानीय निवासियों को अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। यह कदम इस क्षेत्र में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करेगा।

कैंसर उपचार सुविधाओं का व्यापक विस्तार

वर्तमान में, कठुआ में कैंसर के मरीजों को अक्सर बड़े शहरों या पड़ोसी राज्यों का रुख करना पड़ता है, जो उनके लिए समय और धन दोनों के हिसाब से महंगा साबित होता है। प्रस्तावित विस्तार के तहत, कैंसर निदान, उपचार और अनुवर्ती देखभाल के लिए आधुनिक उपकरण और विशेषज्ञ कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर ही व्यापक कैंसर देखभाल संभव हो सकेगी, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।

सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमडी पाठ्यक्रमों की शुरुआत

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम कठुआ के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) में एमडी (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) पाठ्यक्रमों की शुरुआत है। यह पहल न केवल मेडिकल छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर पैदा करेगी, बल्कि क्षेत्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता को भी बढ़ाएगी। विभिन्न विशिष्टताओं में एमडी पाठ्यक्रम शुरू होने से जीएमसी कठुआ एक प्रमुख चिकित्सा शिक्षा केंद्र के रूप में उभरेगा।

स्थानीय आबादी के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल

एमडी पाठ्यक्रमों की शुरुआत से अस्पताल में अधिक रेजीडेंट डॉक्टर उपलब्ध होंगे, जो मरीजों की देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करेंगे। इससे विशेष रूप से गंभीर बीमारियों के मामलों में, त्वरित और प्रभावी उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह पहल कठुआ और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगी, जो अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक अधिक आसानी से पहुंच पाएंगे।

चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा

जीएमसी कठुआ में एमडी पाठ्यक्रमों का शुभारंभ केवल उपचार सुविधाओं तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह चिकित्सा अनुसंधान और विकास को भी गति देगा। युवा डॉक्टर स्थानीय स्वास्थ्य चुनौतियों पर शोध कर सकेंगे, जिससे भविष्य में बेहतर उपचार रणनीतियाँ विकसित करने में मदद मिलेगी। यह एक समग्र दृष्टिकोण है जो न केवल बीमारियों का इलाज करेगा बल्कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को भी मजबूत करेगा।

प्रशासन की दूरगामी पहल

यह कदम स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की दूरगामी सोच का परिणाम है। इसका उद्देश्य जम्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य असमानताओं को कम करना और सभी तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना है। इस विस्तार से न केवल कठुआ बल्कि पूरे जम्मू संभाग को लाभ मिलेगा।  

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कठुआ में स्वास्थ्य सेवाओं को मिली यह मजबूती निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी। 

• विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने 'विजन 2047' को लेकर भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया।
• उन्होंने जोर देकर कहा कि देश का यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य मजबूत और सुविचारित नीतियों पर आधारित है।
• 'विजन 2047' भारत को उसकी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का स्वप्न संजोए है।

नीतियां बनेंगी 'विजन 2047' का आधार: क्वात्रा

भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने हाल ही में 'विजन 2047' के महत्व और उसके क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य किसी हवाई सोच पर आधारित नहीं, बल्कि ठोस, व्यावहारिक और दूरगामी नीतियों के सुदृढ़ ढांचे पर टिका है। यह बयान भारत की भविष्य की रणनीतियों को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

क्वात्रा ने बताया कि 'विजन 2047' का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक प्रगति, तकनीकी नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता और वैश्विक नेतृत्व जैसे कई आयाम शामिल हैं। यह एक समग्र दृष्टिकोण है, जो देश के हर क्षेत्र में उत्थान सुनिश्चित करेगा।

समग्र विकास की रूपरेखा

विदेश सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक नीतियां तैयार की जा रही हैं। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना और हरित ऊर्जा समाधानों को अपनाना शामिल है। इन नीतियों का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।

भारत सरकार विभिन्न मंत्रालयों और हितधारकों के साथ मिलकर इन नीतियों को अंतिम रूप दे रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नीति देश की दीर्घकालिक प्रगति में प्रभावी योगदान दे। यह एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर भारत अपनी पूरी क्षमता को साकार कर सकेगा।

स्वास्थ्य और सामाजिक उत्थान पर विशेष ध्यान

'विजन 2047' सिर्फ आर्थिक समृद्धि पर ही केंद्रित नहीं है, बल्कि इसमें एक स्वस्थ और जागरूक समाज का निर्माण भी शामिल है। सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करना और बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना इन नीतियों का अहम हिस्सा है।

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जिनके सही उपचार और जानकारी पर ध्यान देना आवश्यक है। इस तरह के जागरूकता अभियान समग्र राष्ट्रीय विकास का हिस्सा हैं।

सामाजिक न्याय और समानता भी 'विजन 2047' के मूल स्तंभ हैं। शिक्षा, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष नीतियां बनाई जा रही हैं। इनका उद्देश्य समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।

भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका

क्वात्रा के अनुसार, भारत अपनी नीतियों के माध्यम से केवल आंतरिक विकास ही नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को भी मजबूत कर रहा है। एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अधिक जिम्मेदारी निभाएगा। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और वैश्विक आर्थिक स्थिरता जैसे मुद्दों पर भारत का योगदान महत्वपूर्ण होगा।

यह दृष्टिकोण भारत को 21वीं सदी में एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है। आने वाले दशक भारत के लिए निर्णायक साबित होंगे, जहां नीतियां ही देश की दिशा तय करेंगी।

क्या कहा सरकार ने?

सरकार ने शनिवार को घोषणा की कि उसने डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 21.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 55.5 रुपये प्रति लीटर कर दी है। वहीं, हाई-स्पीड डीजल पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस भी बढ़ा दिए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत, हाई-स्पीड डीजल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 24 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जबकि रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस अब 36 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इस बीच, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर भी ड्यूटी 29.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 42 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। वहीं, पेट्रोल की बात करें तो इ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी अभी भी शून्य बनी हुई है।

क्या है फैसले की वजह?

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ये शुल्क लगाए गए थे। इन शुल्कों का उद्देश्य निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कीमतों के अंतर का अनुचित लाभ उठाने से रोकना है, क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है।

बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य हमले शुरू करने के बाद तेहरान की ओर से व्यापक जवाबी कार्रवाई की गई थी। हालांकि, आठ अप्रैल को ईरान, अमेरिका और इजरायल दो सप्ताह के संघर्ष विराम पर सहमत हुए, जिससे पूरे पश्चिम एशिया और वैश्विक ऊर्जा बाजार में पैदा हुआ व्यवधान फिलहाल थमा है।

हाल ही में ऐसी खबरें आई थीं कि सरकार भारत ने घरेलू ईंधन बिक्री में नुकसान की भरपाई के लिए रिफाइनरी मार्जिन पर सीमा तय की है। अब रिफाइनरी के मार्जिन को 15 डॉलर प्रति बैरल तक सीमित कर दिया गया है। इस सीमा से ऊपर की किसी भी कमाई को सरकारी विपणन कंपनियों को बेचे गए ईंधन पर छूट के रूप में माना जाएगा। अतिरिक्त लाभ को खुदरा नुकसान की भरपाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।

बता दें कि यह धारा ताक-झांक के अपराध को परिभाषित करती है और उसके लिए सजा तय करती है। इस धारा के तहत किसी महिला को कोई निजी काम करते हुए देखना, उसकी तस्वीरें लेना या उन तस्वीरों को फैलाना शामिल है। यह उस हालात में लागू होता है जहां शरीर के निजी अंग खुले हों, कोई महिला शौचालय का इस्तेमाल कर रही हो, या कोई ऐसा यौन कृत्य कर रही हो जो आमतौर पर सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाता। हालांकि, इसके तहत ऑफिस के माहौल में किसी को घूरना इस श्रेणी में नहीं आता।

एक मामले में एक इंश्योरेंस कंपनी के एग्जीक्यूटिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उनकी एक महिला सहकर्मी ने उन पर आरोप लगाया था कि मीटिंग के दौरान वे उनसे नजरें मिलाने के बजाय उनके शरीर को घूरते थे, और साथ ही गलत टिप्पणियां भी करते थे। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि कानून को उसकी लिखी हुई बातों से ज्यादा नहीं खींचा जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे हालात में आपराधिक मामला जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल होगा।

कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कंपनी की इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी (ICC) ने पहले ही आरोपी को बरी कर दिया था। इन दावों को देखते हुए कोर्ट ने इस मामले में व्यक्ति के ऊपर दर्ज एफआईआर को रद्द करने का फैसला किया। जस्टिस अमित बोरकर की सिंगल जज बेंच ने कहा, "आरोप सिर्फ इतना है कि उन्होंने ऑफिस मीटिंग के दौरान महिला के सीने को घूरा था। किसी को घूरना, भले ही यह सच भी मान लिया जाए, आईपीसी की धारा 354-C के तहत आने वाले 'ताक-झांक' के अपराध जैसा नहीं है।''

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने Vande Bharat Sleeper Train को दी मंजूरी

राजेंद्र बी. अकलेकर नाम के एक्स हैंडल से एक प्रेस नोट शेयर किया गया है। जिसमे लिखा गया है कि “जनसंपर्क के लिए बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने के संबंध में हुई हमारी चर्चा का संदर्भ लें। आपको यह जानकर खुशी होगी कि केएसआर बेंगलुरु और छत्रपति शिवाजी महाराज (टी) के बीच नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने को मंजूरी दे दी गई है।”

मालूम हो कि अभी मुंबई से बेंगलुरू जाने में करीब 20 से 24 घंटे का समय लगता है। लेकिन Vande Bharat Sleeper Train चलने से इसकी दूरी 12-14 घंटे की रह जाएगी। बता दें कि बड़ी संख्या में लोग मुंबई से बेंगलुरू और बेंगलुरू से मुंबई आते जाते है।

क्या होगा संभावित रूट?

अगर संभावित रूट की बात करें तो यह ट्रेन सीएसएमटी मुंबई, कल्याण जंक्शन, केवाईएन पुणे जंक्शन, पुणे कलबुर्गी, यादगीर, वाईजी गुंतकल जंक्शन, जीटीएल हिंदूपुर, बेंगलुरु पूर्व, केएसआर बेंगलुरु – एसबीसी शामिल है। हालांकि यह एक संभावित रूट है। अधिकारिक तौर पर से इसे लेकर किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है।

वहीं अगर टाइमिंग की बात करें तो 12-14 घंटे के भीतर यह ट्रेन एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाएगी। सबसे खास बात है कि प्रीमियम यात्रा के साथ-साथ यात्री लोकल स्वादिष्ट व्यंजन का भी लुत्फ उठा सकेंगे। हालांकि तारीख को लेकर अभी तक अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए एक्स पोस्ट में बताया, "भारतीय शिपिंग ऑपरेशंस पर अपडेट। भारतीय ध्वज वाला जहाज JAG VIKRAM, जिसमें 24 भारतीय क्रू मेंबर हैं, 11 अप्रैल को पर्शियन गल्फ क्षेत्र से सफलतापूर्वक बाहर निकल गया है।" अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते का सीजफायर लागू है और होर्मुज स्ट्रेट को आंशिक रूप से जहाजों के लिए खोला गया है। इसी बीच 'जग विक्रम' नाम का यह टैंकर शुक्रवार रात से शनिवार सुबह के बीच इस अहम समुद्री रास्ते को पार कर गया।

ओमान की खाड़ी में पहुंचा LPG टैंकर

जहाज फिलहाल ओमान की खाड़ी में पहुंच चुका है और आगे पूर्व दिशा में बढ़ रहा है। यह एक मिड-साइज गैस कैरियर है, जिसकी क्षमता करीब 26,000 टन है। अनुमान है कि इसमें लगभग 20,000 टन LPG लदा हुआ है, जो भारत के लिए बेहद अहम सप्लाई है। दरअसल, जब पश्चिम एशिया में जंग शुरू हुई थी, तब होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह प्रभावित हो गया था। यह वही समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल और बड़ी मात्रा में गैस की सप्लाई गुजरती है। इस रास्ते के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल-पुथल मच गई थी।

सप्लाई के लिए होर्मुज पर निर्भर भारत

भारत पर इसका असर और भी ज्यादा पड़ा, क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। भारत करीब 90 प्रतिशत कच्चा तेल, लगभग आधा प्राकृतिक गैस और करीब 60 प्रतिशत LPG बाहर से मंगाता है। इसमें भी सबसे ज्यादा सप्लाई खाड़ी देशों से आती है, जो होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरती है। यही वजह थी कि जब यह रास्ता बंद हुआ, तो भारत में गैस सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई। सरकार ने एहतियात के तौर पर होटल, रेस्टोरेंट और अन्य कमर्शियल यूजर्स के लिए LPG सप्लाई घटा दी थी, ताकि घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी जा सके।

भारत में गैस सप्लाई प्रभावित

साथ ही, गैस की सप्लाई भी उद्योगों के लिए कम कर दी गई थी, ताकि CNG और घरों में पाइप्ड गैस की सप्लाई बनी रहे। उर्वरक उद्योगों को भी सीमित मात्रा में गैस दी जा रही थी। हालांकि अब धीरे-धीरे स्थिति सामान्य होने लगी है। 'जग विक्रम' का सुरक्षित निकलना इस दिशा में एक बड़ा संकेत है। यह मार्च की शुरुआत के बाद से पर्शियन गल्फ से बाहर निकलने वाला नौवां भारतीय जहाज है। अभी भी करीब 15 भारतीय जहाज इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं, जो सही मौके का इंतजार कर रहे हैं।

विदेशी जहाज भी होर्मुज स्ट्रेट में फंसे

सैकड़ों विदेशी जहाज भी इस इलाके में फंसे हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, इस क्षेत्र में अभी भी 400 से ज्यादा टैंकर, दर्जनों LPG और LNG जहाज मौजूद हैं, जो जंग के कारण प्रभावित हुए थे। हालांकि अब सीजफायर के बाद हालात धीरे-धीरे सुधर रहे हैं। भारत ने भी वैकल्पिक स्रोतों से गैस की व्यवस्था कर ली है, जिससे सप्लाई का दबाव कम हुआ है। उर्वरक संयंत्रों को अब पहले से ज्यादा गैस मिलने लगी है और अन्य उद्योगों को भी धीरे-धीरे सप्लाई बढ़ाई जा रही है।

सरकार ने शहरों में गैस वितरण कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे कमर्शियल संस्थानों को पाइप्ड गैस कनेक्शन देने पर जोर दें, ताकि LPG पर निर्भरता कम की जा सके। आने वाले दिनों में अगर और जहाज सुरक्षित बाहर निकलते हैं, तो देश में गैस सप्लाई पूरी तरह स्थिर हो सकती है। फिलहाल, इस खबर ने करोड़ों लोगों को यह भरोसा जरूर दिलाया है कि रसोई गैस की किल्लत का खतरा टलता नजर आ रहा है।

तीन दिवसीय इस आयोजन को चौहान ने "कृषि महाकुंभ" बताया है, जिसका उद्देश्य किसानों को "प्रयोगशाला से खेत तक" और "बीज से बाजार तक" की संपूर्ण व्यवस्था एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना है। इसमें आधुनिक कृषि तकनीकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रत्यक्ष प्रदर्शनों और बाजार संपर्कों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में कृषि पद्धतियों में परिवर्तन आएगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। जबकि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 13 अप्रैल को समापन सत्र में शामिल होंगे। इस मेले में रायसेन, विदिशा, सीहोर और आसपास के समान कृषि-जलवायु परिस्थितियों वाले क्षेत्रों के लिए एक व्यापक कृषि रोडमैप जारी किया जाएगा।

इससे पहले प्रगतिशील किसानों, स्थानीय नागरिकों, अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “रायसेन से कृषि पद्धतियों में परिवर्तन की एक नई लहर शुरू होगी। यह महज़ एक मेला नहीं, बल्कि किसानों का भविष्य बदलने का एक विशाल अवसर है।"

चौहान ने कहा, “ड्रोन, सूक्ष्म सिंचाई, आधुनिक मशीनरी और किसान संगठन (एफपीओ) सहित किसानों से संबंधित सभी जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध होगी।”

प्रदर्शनी में उन्नत बीज, ड्रोन, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, आधुनिक कृषि मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्य पालन, किसान-उत्पादक संगठन (एफपीओ), प्राकृतिक खेती और ग्रामीण आजीविका पहलों से संबंधित लगभग 300 स्टॉल होंगे।

आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, एनएएफईडी, उर्वरक और बीज कंपनियां, एमएसएमई और स्टार्टअप सहित प्रमुख संगठन भाग लेंगे।

तीनों दिन चलने वाली इस प्रदर्शनी में किसान विषय-विशिष्ट सेमिनार, व्यावहारिक प्रशिक्षण, सटीक खेती, हाइड्रोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, एकीकृत कीट और पोषक तत्व प्रबंधन, फसल कटाई के बाद की तकनीक और ड्रोन आधारित छिड़काव जैसे विषयों पर लाइव प्रदर्शन का लाभ उठा सकेंगे।

दलहन और तिलहन की उत्पादकता बढ़ाने, फसल बीमा और डिजिटल कृषि पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। अन्य आकर्षणों में मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल, डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी पालन और मत्स्य पालन पर इकाइयाँ, बीज मिनी-किट का वितरण और मौके पर ही शिकायत निवारण और बीमा सुविधाएं शामिल हैं।

इसके अलावा, 22 देशों के 38 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भी चुनाव प्रक्रिया को देखा। आयोग के अनुसार, इस बार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी से लोगों में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी साफ दिखाई देती है।

 

एक ही चरण में हो रहे इन विधानसभा चुनावों में गुरुवार सुबह अपना वोट डालने के लिए मतदाता मतदान केंद्रों के बाहर कतारों में खड़े नजर आए।

केरल में 883 उम्मीदवार मैदान में हैं, यानी प्रति सीट औसतन छह से सात प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि, बागी और निर्दलीय उम्मीदवारों के शामिल होने से कई निर्वाचन क्षेत्र चुनावी मैदान में बदल गए हैं। मतदाताओं की संख्या 27 लाख है, जो 30,000 से अधिक मतदान केंद्रों में फैले हुए हैं।

चार क्षेत्रों- पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यानम से मिलकर बने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कुल 9.50 लाख से ज्यादा वोटर हैं। इनमें से 24,919 वोटर पहली बार वोट डालेंगे। कुल 294 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

असम विधानसभा चुनाव में कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 59 महिलाएं शामिल हैं। असम में लगभग 25.05 मिलियन पंजीकृत मतदाता हैं जो इन चुनावों में हिस्सा लेने के योग्य हैं। राज्य ने वोटिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 31,490 मतदान केंद्र बनाए हैं।

126 सदस्यों वाली असम विधानसभा के लिए यह चुनाव बेहद अहम है, जिसमें भाजपा अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस को सरकार में वापसी की उम्मीद है। यह चुनाव 2023 में इस पूर्वोत्तर राज्य में हुए परिसीमन के बाद पहला चुनाव होगा।

केरल की 140 विधानसभा सीटों पर चुनावों में तीन गठबंधनों के बीच मुकाबला है, जिसमें एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए आमने-सामने हैं। केरल का लेफ्ट फ्रंट लगातार पांचवीं बार सत्ता में आने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। हालांकि, इस बार माकपा के नेतृत्व वाले एलडीएफ के सामने सत्ता को बरकरार रखने की चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस नीत यूडीएफ और भाजपा नीत एनडीए उसे कड़ी टक्कर दे रहे हैं।

पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इस केंद्र शासित प्रदेश में अभी 'ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस' (AINRC) के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता में है, जिसकी कमान मुख्यमंत्री एन. रंगासामी के हाथों में है और जिसे भाजपा का समर्थन प्राप्त है।

जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया. इसके पहले 17 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट ने मिशेल की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. याचिका में मिशेल ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात से हुई प्रत्यर्पण संधि को भारतीय संसद द्वारा बनाए गए प्रत्यर्पण कानून के अधीन घोषित करने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि भारतीय प्रत्यर्पण कानून की धारा 21 के तहत किसी प्रत्यर्पित व्यक्ति के खिलाफ किसी दूसरे आरोपों के मामले पर मामला नहीं चलाया जा सकता है। 

याचिका में कहा गया था कि संयुक्त अरब अमीरात के प्राधिकार की ओर से जारी प्रत्यर्पण आदेश का उल्लंघन कर भारतीय दंड संहिता की धारा 467 के तहत नए आरोप लगाए गए हैं. मिशेल की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा था कि नए आरोप लगाना देश के प्रत्यर्पण कानून का उल्लंघन है. मिशेल ने कहा था कि उसके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उसकी अधिकतम सजा वो भुगत चुका है. अधिकतम सजा के बाद भी उसे हिरासत में रखना संविधान के अनुच्छेद 21, 245 और 253 का उल्लंघन है। 

बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2025 को मिशेल को रिहा करने की मांग खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि मिशेल के खिलाफ दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 467 लगाई गई है जिसमें उम्रकैद का प्रावधान है. ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने अपनी अधिकतम सजा पूरी कर ली है। 

सुनवाई के दौरान ईडी ने मिशेल की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि संयुक्त अरब अमीरात से हुई प्रत्यर्पण संधि की धारा 17 के मुताबिक अगर कोई आरोपी प्रत्यर्पित किया जाता है तो उस पर न केवल वही मुकदमा चलेगा जिसके लिए उसे प्रत्यर्पित किया गया है बल्कि दूसरे संबंधित मुकदमे भी चल सकते हैं। 

बता दें कि मिशेल को अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में जमानत मिल चुकी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 मार्च 2025 को मिशेल को मनी लाउंड्रिंग मामले में जमानत दी थी. सीबीआई से जुड़े मामले में मिशेल को सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है। 

दरअसल अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले में 3600 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला दर्ज किया गया है. सीबीआई के मुताबिक मिशेल ने इस घोटाले की कुछ रकम 2010 के बाद हासिल किया और कुछ 2010 के बाद. 3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था. मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर 4 दिसंबर 2018 को भारत लाया गया था. 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में 13 को आरोपी बनाया गया है. 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपी बनाया गया है। 

मुख्यमंत्री तमांग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री से मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, "मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनसे सौहार्दपूर्ण और सार्थक वार्तालाप हुआ। प्रारंभ में, मैंने भारत में सबसे लंबे समय तक राष्ट्राध्यक्ष रहने की इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई दी।"

मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक के दौरान, मैंने उन्हें सिक्किम की प्रमुख विकासात्मक प्राथमिकताओं और उभरती जरूरतों से अवगत कराया और बुनियादी ढांचा विकास, सतत विकास और हमारे लोगों के समग्र कल्याण जैसे क्षेत्रों में समर्थन को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। मैंने नाथू ला दर्रा व्यापार मार्ग (रेशम मार्ग) के पुनः खुलने पर अपनी हार्दिक प्रशंसा और आभार भी व्यक्त किया, जो जून 2026 से फिर से शुरू होने वाला है और जिससे स्थानीय समुदायों के साथ-साथ व्यापारिक समुदाय को भी काफी लाभ होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि मुझे डिवीजन राज्य की स्वर्ण जयंती के समापन समारोह के लिए प्रधानमंत्री को शुभकामना संदेश का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार, खंड राज्य की सतत प्रगति और समृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए निरंतर समर्थन, प्रोत्साहन और दृढ़ समर्थन के लिए दिए गए।

समिट में ‘संज्ञानात्मक व्यायामशाला’ जैसी नई अवधारणा से लेकर डिजिटल असमानता समाप्त करने तक पर व्यापक चर्चा हुई। थिंक इंडिया, मेटा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस एक दिवसीय समिट में देशभर से 350 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उभरते आयामों पर विचार-विमर्श करना और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका के प्रति जागरूक करना रहा। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि आईआटी कानपुर के प्रो. मनींद्र अग्रवाल ने कहा कि एआई का विकास क्रमिक रहा है और देश में स्थापित हो रहे उत्कृष्टता केंद्र इसे नई दिशा दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जैसे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायामशाला आवश्यक है, वैसे ही इस युग में मानसिक क्षमता और मौलिक सोच को बनाए रखने के लिए भी इसकी आवश्यकता होगी।

विशिष्ट अतिथि के रूप में वर्चुअल माध्यम से जुड़े उत्तर प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि भारत तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है।

उन्होंने कहा कि एआई के माध्यम से डिजिटल असमानता को समाप्त कर समावेशी ‘विकसित भारत’ का निर्माण किया जा सकता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी ने विद्यार्थियों को सचेत करते हुए कहा कि तकनीक का अंधाधुंध उपयोग समाज को विवेकहीन बना सकता है। उन्होंने ‘सजग कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ की आवश्यकता पर बल दिया और इसके दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करने की बात कही।

वहीं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू) के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने कहा कि भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में विश्व नेतृत्व स्थापित करना चाहिए और इसे एक साधन के साथ-साथ दूरदर्शी लक्ष्य के रूप में अपनाना होगा।

समापन सत्र में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजय श्रीवास्तव ने कहा कि एआई केवल तकनीकी प्रणाली नहीं, बल्कि एक वैचारिक परिवर्तन है, जिसे मानवीय संवेदनाओं और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ विकसित किया जाना चाहिए।

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रो. एके त्यागी ने कहा कि विश्वविद्यालयों को डिजिटल युग के अनुरूप ढालना होगा और भारतीय भाषाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास पर विशेष बल देना होगा।

कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री अभय प्रताप सिंह ने युवाओं से तकनीक और राष्ट्र प्रथम के समन्वय के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। समापन अवसर पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के पूर्व महानिदेशक ओमकार राय ने कहा कि भारत अब तकनीकी उपभोक्ता नहीं, बल्कि प्रदाता बनने की ओर बढ़ रहा है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसे वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

दिनभर चले तकनीकी सत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सामाजिक, शैक्षणिक और राष्ट्रीय महत्व पर व्यापक चर्चा हुई, जिसमें शिक्षाविदों और छात्र नेताओं ने भविष्य की दिशा पर अपने विचार साझा किए।

NHAI के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि इस कदम का मकसद टोल गेट पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करना और यात्रियों के लिए हाईवे पर सफर को ज्यादा आसान बनाना है। अधिकारी ने कहा कि 10 अप्रैल से टोल बूथ पर कैश पेमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा। टोल कलेक्शन का मुख्य तरीका FASTag ही रहेगा, जबकि UPI उन गाड़ियों के लिए पेमेंट का दूसरा ऑप्शन होगा, जो बिना वैलिड FASTag के आती हैं। या फिर किसी अन्य वजह से FASTag से पेमेंट नहीं होता।

MoRTH के नोटिफिकेशन के मुताबिक, "अगर किसी गाड़ी का यूजर बिना FASTag या बिना किसी वैलिड और काम कर रहे FASTag के (जैसा भी मामला हो) किसी फीस प्लाजा से गुजरता है और UPI के जरिए फीस देने का विकल्प चुनता है, तो उसे नियम 4 के उप-नियम (2) के प्रावधानों के मुताबिक, उस कैटेगरी की गाड़ी पर लागू यूजर फीस का 1.25 गुना पेमेंट करना होगा। यदि गाड़ी का मालिक या ड्राइवर इस नियम के तहत बताए गए तरीके से फीस देने का ऑप्शन नहीं चुनता है, तो ऐसी गाड़ी के साथ नियम 14 के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।"

FASTag एनुअल पास भी महंगा हुआ

नेशनल हाईवे के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने FASTag एनुअल पास को भी महंगा कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए इस पास की कीमत बढ़ाकर 3,075 रुपए कर दी गई है। यह बदलाव 1 अप्रैल, 2026 से लागू हो चुका है। पहले इस पास की कीमत 3,000 रुपए थी। इस पास को 6 महीने के अंदर 50 लाख से ज्यादा यूजर्स ने एक्टिव कराया था। इस दौरान 26.55 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं। NHAI ने बताया था कि नेशनल हाईवे (NH) नेटवर्क पर होने वाले कुल कार ट्रांजैक्शन में से लगभग 28% अब FASTag एनुअल पास के जरिए किए जा रहे हैं, जो नेशनल हाईवे यूजर्स के बीच FASTag एनुअल पास की बढ़ती पसंद को दिखाता है।

FASTag एनुअल पास क्या है?

सबसे पहले समझते हैं कि FASTag एनुअल पास क्या है? तो ये सालाना टोल पास एक तरह की प्रीपेड टोल स्कीम है, जिसे खास तौर से कार, जीप और वैन जैसे नॉन-कमर्शियल प्राइवेट व्हीकल के लिए तैयार किया गया है। नए पास की घोषणा करते समय नितिन गडकरी ने कहा था कि इसका उद्देश्य 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाजा से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करना और सिंगल, अफॉर्जेबल लेनदेन के माध्यम से टोल भुगतान को सरल बनाना है। टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम को कम करके, भीड़भाड़ को कम करके और विवादों को कम करके, वार्षिक पास का उद्देश्य लाखों प्राइवेट व्हीकल ओनर्स के लिए एक फास्ट और आसान यात्रा का अनुभव देना है।

खास बात ये है कि इसके लिए लोगों को नया टैग खरीदने के की जरूरत नहीं है, बल्कि ये आपके मौजूदा FASTag से जुड़ जाएगा। इसकी कंडीशन ये है कि आपका मौदूजा FASTag एक्टिव होना चाहिए और आपके व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर से जुड़ा हो। यह योजना केवल NHAI और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर लागू होगा। इसके लिए बार-बार ऑनलाइन रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे यह डेली पैसेंजर्स के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। यह पास नॉन-ट्रांसफरेबल है। इसे सिर्फ रजिस्टर्ड व्हीक के साथ ही इस्तेमला कर पाएंगे।

FASTag एनुअल पास कहां काम करेगा?

FASTag एनुअल पास केवल NHAI द्वारा ऑपरेटेड राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (NE) पर स्थित टोल प्लाजा पर ही काम करता है। जैसे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, मुंबई-नासिक, मुंबई-सूरत और मुंबई-रत्नागिरी मार्ग आदि। राज्य राजमार्गों या नगरपालिका टोल सड़कों पर आपका FASTag सामान्य रूप से काम करेगा और टोल सामान्य रूप से वसूला जाएगा। जैसे, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे (समृद्धि महामार्ग), अटल सेतु, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे और अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे। ये सभी राज्य प्राधिकरणों द्वारा संचालित होते हैं।

ऐसे एक्टिवेट करें फास्टैग एनुअल पास

FASTag एनुअल पास एक्टिवेट करने को लेकर इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) की तरफ एक नोटिफिकेशस जारी किया गया है। IHMCL ने नोटिफिकेशन में इस एनुअल पास से जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं। साथ ही, फास्टैग के एनुअल पास को एक्टिवेट करने का तरीका भी बताया है।

IHMCL के मुताबिक, FASTag एनुअल पास को सिर्फ Rajmargyatra (राज मार्ग यात्रा) मोबाइल ऐप और NHAI पोर्टल पर जाकर ही एक्टिवेट किया जा सकेगा। इस पास को एक्टिवेट करने के लिए कार चालक को पहले अपने व्हीकल और उसके ऊपर लगे FASTag की एलिजिबिलिटी को वेरिफाई करना होगा। एक बार वेरिफिकेशन्स कंप्लीट होने के बाद 3,075 रुपए का पमेंट करना होगा।

यूजर द्वारा किया गया 3,075 रुपए की पेमेंट कंफर्मेशन होने के बाद 2 घंटे के अंदर FASTag एनुअल पास एक्टिवेट हो जाएगा। यह एक्टिवेशन आपके मौजूदा फास्टैग पर ही होगा। FASTag एनुअल पास के लिए आपको न्यू फास्टैग खरीदने की जरूरत नहीं है। फास्टैग एनुअल पास पर पेमेंट करने से अगले 1 साल तक या फिर 200 टोल पार करने तक की वैलिडिटी मिलेगी।

बिना कनेक्शन मिलता है छोटू सिलेंडर

बता दें कि इन सिलिंडरों को एफटीएल गैस सिलिंडर भी कहा जाता है। सराकर अब दोगुनी संख्या में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन सिलिंडरों की सप्लाई करेगी। आम तौर पर यह सिलिंडर प्रवासी मजदूरों या फिर छात्रों के लिए ही बना है। दरअसल परमानेंट अड्रेस ना होने की वजह से लोगों को स्थायी गैस कनेक्शन मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कोई भी एक पहचान पत्र दिखाकर छोटू सिलेंडर लिया जा सकता है।

मजदूरों को बड़ी राहत

एक दिन पहले ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा था कि सबसे बड़ा वार मजदूरों और गरीबों पर ही किया जाता है। कोविड की तरह एक बार फिर मजदूरो को गांव की ओर चलने का वक्त आ गया है। हालांकि सरकार ने यह फैसला लेकर मजदूर क्लास को बड़ी राहत दी है। यह नया कोटा पहले से तय 20 फीसदी के कोटे के अतिरिक्त होगा।

ब्लैक मार्केटिंग रोकने का प्रयास

एलपीजी संकट की खबरें आते ही सिलेंडरो की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई थी। ऐसे में सरकार ने एक समय सीमा तय कर दी कि एक कनेक्शन पर उतने दिन से पहले बुकिंग नहीं हो पाएगी। इसका उद्देश्य ब्लैक मार्केटिंग और भीड़ दोनों को नियंत्रित करना था। छोटू सिलेंडर का कोट बढ़ाने का भी उद्देश्य यही है। अब राज्य सरकारों और ऑइल मार्केटिंग कंपनियों को यह सुनिश्चित करना है कि जरूतमंद लोगों तक पर्याप्त सिलेंडर पहुंच जाएं।

इंडक्शन चूल्हों को लेकर भी दी गई ढील

विद्युत मंत्रालय ने इस साल 01 जुलाई से इंडक्शन चूल्हों के लिए स्टार रेटिंग की व्यवस्था अनिवार्य करने के लिए पिछले साल दिसंबर में अधिसूचना जारी की थी। सोमवार को जारी नयी अधिसूचना में इस तारीख को 01 जनवरी 2027 कर दिया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से स्टार रेटिंग की अनिवार्यता को टालने का फैसला किया गया है और सरकार इस बात से संतुष्ट है कि इसे छह महीने के लिए टाला जा सकता है।

पवन खेड़ा ने दावा किया कि रिनिकी भुइंया के पास तीन देशों का पासपोर्ट है। इसको लेकर सियासी घमासान छिड़ा और आज अंतत: असम पुलिस राजधानी दिल्ली में स्थित पवन खेड़ा के आवास पर पहुंच गई। इसको लेकर नए सिरे से घमासान छिड़ गया है और सीएम हिमंता फ्रंटफुट पर हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है।

पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर पुलिस की दस्तक से मचा घमासान!

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर आज असम पुलिस की दस्तक हुई। दरअसल, खेड़ा ने सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी के पास फर्जी पासपोर्ट होने का दावा किया है। इसको लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। इसी सिलसिले में असम पुलिस की एक यूनिट दिल्ली पुलिस के साथ पवन खेड़ा के घर पहुंची थी। इसको लेकर हलचल तेज है।

वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इसकी आलोचना की है। उनका कहना है कि “जनहित में बुनियादी सवाल पूछने पर मेरे सहयोगी पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारियों की पूरी फौज तैनात करना यह साबित करता है कि असम के मुख्यमंत्री परेशान, हताश और भयभीत हैं। यह उचित नहीं है, बल्कि एक तरह की बदले की कार्रवाई है। जो लोग डराते-धमकाते हैं, वे असल में डरे हुए होते हैं और उनके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ होता है।”

The deployment of a full army of police officials to arrest my colleague Pawan Khera for asking basic questions in the public interest proves that the Assam CM is disturbed, desperate, and rattled.

This is not due process but instead a witch hunt, a bully using state machinery…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 7, 2026

जयराम रमेश ने कहा कि “यह इस बात का भी प्रमाण है कि मुख्यमंत्री को आसन्न हार का सामना करना पड़ रहा है।” जयराम रमेश से इतर तमाम अन्य कांग्रेसी नेता भी सीएम हिमंता बिस्वा सरमा को निशाने पर लेते हुए पुलिस कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसे लोकतंत्र में आवाज कुचलने की संज्ञा दी जा रही है।

विपक्षी दल के प्रवक्ता के आरोपों को लेकर फ्रंटफुट पर CM हिमंता

असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए जारी प्रचार-प्रसार का आज अंतिम दिन है। 9 अप्रैल को राज्य की सभी 126 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। उससे पूर्व विपक्ष के आरोपों को लेकर सीएम हिमंता बिस्वा सरमा फ्रंटफुट पर हैं। मुख्यमंत्री ने खुले मंच से पवन खेड़ा का पेड़ा बनाने, उन्हें गंदा आदमी कहते हुए कथित तौर पर उनके खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल भी किया है।

मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि पवन खेड़ा के सभी आरोप निराधा हैं। सीएम हिमंता की मानें तो कांग्रेस ने ये प्रयास उनकी छवि को धूमिल करने और अपनी चुनावी संभावनाओं को बेहतर करने के लिए किया है। इसका जिक्र करते हुए वे पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं। इन सबके बीच पवन खेड़ा दिल्ली से इतर असम की सियासी में भी चर्चा का केन्द्र बिंदु बन चुके हैं।

रविवार को एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पवन खेड़ा ने कुछ दस्तावेज पेश किए, जिन्हें उन्होंने विदेशी सूत्रों से प्राप्त 'सनसनीखेज' कागजात बताया। इन आरोपों के सार्वजनिक होने के कुछ ही घंटों के भीतर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया के जरिए कड़ा पलटवार किया है।

पवन खेड़ा का बड़ा दावा: "स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा खुलासा"

पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि यह स्वतंत्र भारत की राजनीति में किसी मौजूदा मुख्यमंत्री के परिवार के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। उन्होंने आरोप लगाया कि रिनिकी भुइयां सरमा के पास तीन अलग-अलग पासपोर्ट हैं और तीनों ही वैध हैं।

खेड़ा ने सवाल उठाते हुए पूछा, "एक सामान्य नागरिक को तीन पासपोर्ट रखने की क्या जरूरत है? क्या आप कोई अपराधी हैं जो पहचान छिपाना चाहती हैं? कहीं खुद मुख्यमंत्री के पास भी तो ऐसे ही अतिरिक्त पासपोर्ट नहीं हैं?" कांग्रेस नेता ने इन दस्तावेजों को सीधे तौर पर भारत के बाहर की गतिविधियों से जुड़ा हुआ बताया।

हिमंता बिस्वा सरमा का पलटवार: "48 घंटे में दर्ज होगा मानहानि का केस"

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इन आरोपों को कांग्रेस की 'हताशा और घबराहट' का नतीजा बताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए पवन खेड़ा के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम की जनता भाजपा को ऐतिहासिक जनादेश देने जा रही है, जिससे घबराकर कांग्रेस निराधार और मनगढ़ंत आरोप लगा रही है।

हिमंता बिस्वा सरमा ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए लिखा, "मैं और मेरी पत्नी अगले 48 घंटों के भीतर श्री पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक और दीवानी (Criminal and Civil) मानहानि के मामले दर्ज करेंगे। उनके लापरवाह और मानहानिकारक बयानों के लिए उन्हें पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाएगा।" मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और सच जल्द ही सबके सामने होगा।

चुनावी माहौल में गरमाया मुद्दा

असम में मतदान के चरणों से ठीक पहले आए इस मोड़ ने चुनावी विमर्श को बदल दिया है। जहां कांग्रेस इसे भ्रष्टाचार और 'गोपनीयता के उल्लंघन' का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा इसे असम की अस्मिता और मुख्यमंत्री के परिवार को बदनाम करने की साजिश बता रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह मामला अदालत तक पहुँचता है, तो चुनाव के बीच में दोनों पार्टियों के लिए साख की लड़ाई और भी पेचीदा हो जाएगी। फिलहाल, सबकी नजरें अगले 48 घंटों पर टिकी हैं कि मुख्यमंत्री की ओर से कानूनी कार्रवाई की दिशा क्या रहती है।

चुनाव आयोग के बयान में कहा गया है कि 23 और 29 अप्रैल को होने वाले दो चरणों के चुनावों से पहले कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने राज्य से 65 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स बरामद की हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि सभी पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव अधिकारियों द्वारा जब्त की गई 29.63 लाख लीटर शराब में से पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 21.29 लाख लीटर शराब जब्त की गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव से पहले असम में फ्लाइंग स्क्वाड और निगरानी टीमों ने 4 करोड़ रुपए नकद जब्त किए हैं। राज्य में नकदी के अलावा 20 करोड़ रुपए मूल्य की 6,84,627 लीटर शराब भी जब्त की गई है।

चुनाव आयोग ने कहा कि 5 अप्रैल तक असम में 56 करोड़ रुपए की ड्रग्स, 4 करोड़ रुपए की कीमती धातुएं और 13 करोड़ रुपए मूल्य की अन्य मुफ्त वस्तुएं जब्त की गई हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि असम में अब तक बरामद मुफ्त उपहारों और प्रतिबंधित वस्तुओं का कुल मूल्य 97 करोड़ रुपए है। तमिलनाडु में कुल मिलाकर 170 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इसमें 67 करोड़ रुपए की ड्रग्स, 63 करोड़ रुपए की अन्य मुफ्त वस्तुएं, 30 करोड़ रुपए नकद, 8 करोड़ रुपए की कीमती धातुएं, और 2 करोड़ रुपए की शराब शामिल है। केरल में चुनाव आयोग ने कुल 58 करोड़ रुपए मूल्य की रिश्वत की वस्तुएं बरामद की हैं। इनमें 41 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स, 8 करोड़ रुपए नकद, 5 करोड़ रुपए मूल्य की अन्य मुफ्त वस्तुएं, 2 करोड़ रुपए मूल्य की शराब और 1 करोड़ रुपये मूल्य की कीमती धातु शामिल हैं।

पुडुचेरी में बरामद की गई वस्तुओं की कीमत 7 करोड़ रुपए है, जिसमें 6 करोड़ रुपए की कीमती धातु, 20 लाख रुपए नकद, 30 लाख रुपए की शराब और 1 लाख रुपए मूल्य की अन्य मुफ्त वस्तुएं शामिल हैं। कुल मिलाकर, प्रवर्तन एजेंसियों ने चुनाव वाले सभी पांच राज्यों से 651.5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातुएं और मुफ्त उपहार जब्त किए हैं। हिंसा-मुक्त, धमकी-मुक्त और प्रलोभन-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 5,173 फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिकायतों का निपटारा 100 मिनट के भीतर किया जाए। इसके अलावा, ईसीआई ने कहा कि विभिन्न स्थानों पर अचानक धरना-प्रदर्शन करने के लिए 5,200 से अधिक स्थिर निगरानी दल (एसएसटी) भी तैनात किए गए हैं।

बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा और उर्वरक जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ भविष्य की तकनीक, नवाचार और महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) में सहयोग के नए रास्तों पर चर्चा की। कनेक्टिविटी और मोबिलिटी को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी, जो भविष्य में आर्थिक गलियारों को मजबूत करेगी।

पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक स्थिरता पर चर्चा

इस मुलाकात की सबसे बड़ी बात क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर हुआ विचार-विमर्श रहा। विशेष रूप से पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और इसके वैश्विक प्रभाव को लेकर दोनों देशों ने अपने-अपने दृष्टिकोण साझा किए। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए बताया कि चर्चा में प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे आधुनिक विषयों को प्राथमिकता दी गई।

विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और भारत के बीच यह संवाद ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और ऊर्जा सुरक्षा दुनिया के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह रूस के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और अधिक विविधता देना चाहता है।

प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा

विदेश मंत्री से मुलाकात से पूर्व डेनिस मंटुरोव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी भेंट की। इस बैठक में दिसंबर 2025 में हुए 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया भारत यात्रा को याद करते हुए समझौतों को धरातल पर उतारने के प्रयासों का स्वागत किया।

रूसी उप प्रधानमंत्री ने आर्थिक साझेदारी, निवेश और औद्योगिक सहयोग में हुई प्रगति का विवरण साझा किया। दोनों देशों का लक्ष्य अब व्यापारिक संतुलन को बेहतर बनाना और कनेक्टिविटी परियोजनाओं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) में तेजी लाना है।

भविष्य के रोडमैप पर केंद्रित वार्ता

बैठक में उर्वरक आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया, जो भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही, दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के लिए नए मोबिलिटी समझौतों पर बात हुई।

यह दौरा भारत-रूस के ऐतिहासिक संबंधों को वर्तमान वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप ढालने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। रणनीतिक स्वायत्तता और आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों ने आने वाले महीनों में उच्च स्तरीय संवाद को जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

आनंद शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट करते हुए पश्चिम एशिया संकट पर राय रखी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले और उसके जवाब में ईरान की कार्रवाई के बाद पश्चिम एशिया की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। इससे पूरी दुनिया में अस्थिरता और आर्थिक संकट पैदा हो गया है। भारत सहित वे सभी देश जो कच्चा तेल, गैस और एलपीजी के लिए मध्य-पूर्व और खाड़ी देशों पर निर्भर हैं, एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य से सप्लाई पर खतरा है। हम इतिहास के सबसे बड़े ऊर्जा संकटों में से एक का सामना कर रहे हैं। यह मुश्किल समय हमारी नीतियों और कूटनीति दोनों की परीक्षा ले रहा है। भारत के खाड़ी देशों के साथ पुराने संबंध हैं और ईरान के साथ सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं।

उन्होंने लिखा कि तेल और गैस के अलावा, लगभग 200 अरब डॉलर का व्यापार, 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा और विदेश से आने वाली लगभग 60 प्रतिशत कमाई (रेमिटेंस) भी ध्यान में रखना जरूरी है। इस संकट में भारत की कूटनीति समझदारी और संतुलन से भरी रही है, जिससे बड़े खतरों से बचाव हुआ है। भारत की प्रतिक्रिया राष्ट्रीय एकता और सहमति के साथ होनी चाहिए। सरकार ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर उन्हें स्थिति और फैसलों की जानकारी दी है। यह बातचीत जारी रहनी चाहिए। इस समय देशहित में एकजुट और समझदारी भरा रवैया बहुत जरूरी है।

उन्होंने आगे लिखा कि इस युद्ध ने ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक सुरक्षा की समस्याओं को और बढ़ा दिया है। सप्लाई चेन में रुकावट, बाजारों में गिरावट और रुपये की कमजोरी जैसी चुनौतियां सामने हैं, जिनका तुरंत और लंबे समय तक समाधान करना होगा। इस संकट की गंभीरता को समझना जरूरी है। दुनिया चुप नहीं रह सकती जब वैश्विक व्यवस्था और नियम टूट रहे हों। भारत हमेशा शांति और नैतिकता के लिए जाना जाता है। आज बहुत कुछ दांव पर लगा है, खासकर युवाओं का भविष्य। भारत को कोशिश करनी चाहिए कि वह ग्लोबल साउथ और अपने साझेदार देशों को साथ लेकर शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए काम करे।

राम मोहन नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 31वें सालाना जलसे में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हुई। एएआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 'उड़ान' विजन की रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहा है, जो देश के विशाल और अलग-अलग इलाकों में हवाई सफर को आम लोगों के लिए आसान बना रहा है।"

मंत्री ने कहा कि आज भारतीय एयरपोर्ट न केवल विश्व स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन का प्रतीक बन गए हैं, बल्कि उनमें भारतीय विरासत और संस्कृति की गहरी छाप भी दिखाई देती है। उन्होंने इसे 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र का सशक्त उदाहरण बताया।

उन्होंने एएआई की यात्री-केंद्रित कई पहलों की तारीफ की, जिनमें 'उड़ान यात्री कैफे', 'फ्लाईब्ररी', मुफ्त वाई-फाई, और बच्चों के लिए विशेष जोन शामिल हैं। इन पहलों ने देशभर में हवाई यात्रा के अनुभव को काफी बेहतर और आधुनिक बना दिया है।

राम मोहन नायडू ने एएआई के सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा, "एएआई के कर्मचारियों ने एक विश्व स्तरीय एयरपोर्ट डेवलपर और ऑपरेटर बनने के विजन को साकार करके दिखाया है।"

बता दें कि बुधवार को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना 31वां स्थापना दिवस मना रहा है। एएआई देशभर में 100 से अधिक एयरपोर्ट्स का संचालन करता है और 'उड़ान' योजना के तहत छोटे शहरों एवं दूरदराज के इलाकों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने एएआई को 'गोल्डन जूबिली' की ओर बढ़ते कदमों पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संगठन निरंतर नवाचार और यात्री सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित कर भारत को विश्व का प्रमुख एविएशन हब बनाने में योगदान दे रहा है।

कैबिनेट सचिव ने बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों, खासकर एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। एलपीजी और एलएनजी अब अलग-अलग देशों से मंगाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी के दाम अभी स्थिर हैं और कालाबाजारी व जमाखोरी रोकने के लिए नियमित कार्रवाई की जा रही है।

पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। गर्मियों में बिजली की कमी न हो, इसके लिए गैस आधारित बिजली संयंत्रों को कुछ छूट दी गई है और थर्मल पावर स्टेशनों तक ज्यादा कोयला पहुंचाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

कृषि, नागरिक उड्डयन, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे अन्य क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों से निपटने के उपायों पर भी चर्चा हुई। खाद की उपलब्धता बनाए रखने के लिए यूरिया उत्पादन जारी रखा जा रहा है और डीएपी/एनपीके खाद के लिए विदेशों से समन्वय किया जा रहा है। राज्यों से कहा गया है कि वे खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्ती से नजर रखें।

पिछले एक महीने में खाने-पीने की चीजों की कीमतें स्थिर रही हैं। कीमतों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और राज्यों के साथ लगातार संपर्क रखा जा रहा है। सब्जियों, फलों और अन्य कृषि उत्पादों के दामों पर भी नजर रखी जा रही है।

ऊर्जा, खाद और अन्य जरूरी चीजों की सप्लाई के लिए वैश्विक स्तर पर नए स्रोत तलाशे जा रहे हैं। इसके साथ ही, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं।

प्रधानमंत्री ने आम लोगों की जरूरतों की उपलब्धता की समीक्षा की और कहा कि इस वैश्विक संकट का असर नागरिकों पर न पड़े, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि अफवाहों को रोका जा सके।

अंत में, प्रधानमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे इस स्थिति से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों की समस्याओं को कम करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएं।

• पद्मश्री एच.एस. फूलका अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए।
• केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 1984 के सिख नरसंहार को 'दंगा नहीं, सुनियोजित हत्या' करार दिया।
• फूलका ने 1984 की घटना को अपने जीवन का सबसे भयावह दिन बताया और भाजपा के समर्थन की सराहना की।

पद्मश्री एच.एस. फूलका भाजपा में शामिल, हरदीप पुरी ने 1984 नरसंहार पर कही बड़ी बात

नई दिल्ली : के सिख नरसंहार के पीड़ितों के लिए लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता और जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता पद्मश्री एच.एस. फूलका आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

इस मौके पर कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फूलका को पार्टी की सदस्यता दिलाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ, पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़, कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी और प्रवक्ता आर.पी. सिंह भी उपस्थित थे।

हरदीप पुरी ने 1984 की घटनाओं को बताया 'सुनियोजित नरसंहार'

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एच.एस. फूलका की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि फूलका सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में सिख समुदाय के बीच एक जाना-पहचाना नाम हैं। पुरी ने 1984 की घटनाओं को 'दंगा' कहने से इनकार करते हुए उसे एक 'सुनियोजित नरसंहार' बताया, जिसमें हजारों निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी।

पुरी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सिख समुदाय के साथ हुए इस अत्याचार के लिए कांग्रेस ने अब तक कोई उचित माफी नहीं मांगी है। उन्होंने फूलका की निस्वार्थ सेवा की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने बिना किसी निजी स्वार्थ के सिख नरसंहार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है, साथ ही सामाजिक, मानवाधिकार और बाल अधिकार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम किया है। उनके भाजपा में शामिल होने से पार्टी को निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी।

एच.एस. फूलका ने साझा किए 1984 के भयावह अनुभव

भाजपा में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में एच.एस. फूलका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने 2 नवंबर 1984 की घटना को अपने जीवन का सबसे भयावह दिन बताया। फूलका ने बताया कि उस दिन उनके घर पर हमला हुआ था और उनकी गर्भवती पत्नी ने उन्हें बचाने के लिए संघर्ष किया था, जिसमें उनके मकान मालिक के परिवार ने उनकी जान बचाई।

फूलका ने स्पष्ट किया कि 1984 की घटनाएं सुनियोजित सिख नरसंहार थीं, जिन्हें बाद में 'हिंदू-सिख संघर्ष' का रूप देने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि वास्तविकता में यह कांग्रेस और सिखों के बीच का मामला था। उन्होंने यह भी बताया कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने 17 नवंबर 1984 को जारी एक सूची में दिल्ली में 2700 सिखों की हत्या का उल्लेख किया था, जबकि तत्कालीन सरकार इससे कहीं कम संख्या बता रही थी।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा इस मुद्दे पर उनका साथ दिया है और केंद्र सरकार तथा प्रधानमंत्री का सिख समुदाय के प्रति विशेष लगाव है। फूलका ने पंजाब के विकास के लिए भाजपा को मजबूत करने की बात कही और आगामी चुनावों में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करने का संकल्प लिया।

बागडोगरा से दिल्ली जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को सोमवार शाम धुएं का संकेत मिलने के बाद लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी।

फ्लाइट में 148 यात्री और 6 चालक दल के सदस्य सवार थे। विमान के एवियोनिक्स बे (जहां महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं) में धुआं देखा गया, जिसके बाद पायलट ने ‘मेड-डे’ कॉल की बजाय ‘पैन-पैन’ कॉल की। यह कॉल ऐसी स्थिति के लिए होती है जो गंभीर है लेकिन तुरंत जानलेवा नहीं।

सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित रहे और विमान बिना किसी घटना के लखनऊ में उतर गया। एयरलाइन ने कहा कि चालक दल ने तुरंत सावधानी बरतते हुए फ्लाइट को डायवर्ट किया, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लैंडिंग के बाद यात्रियों को रिफ्रेशमेंट दिया गया और बाद में उन्हें दिल्ली के लिए अन्य फ्लाइटों में बैठाया गया।

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस घटना की पुष्टि की और कहा कि डायवर्ट करने का निर्णय मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं के अनुसार लिया गया। एयरलाइन ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए माफी भी मांगी।

लैंडिंग के बाद विमान को ‘एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड’ घोषित किया गया, यानी विमान को निरीक्षण और आवश्यक मरम्मत के लिए स्थायी रूप से लखनऊ हवाई अड्डे पर रोका गया है।

इससे पहले, इसी महीने एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक और फ्लाइट को फुकेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग के बाद तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ा था। 11 मार्च को हैदराबाद–फुकेट फ्लाइट आईएक्स 938 के विमान के नोज व्हील में समस्या आई थी। एयरलाइन ने बताया कि विमान में समस्या के बावजूद कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ।

लोकसभा में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी अपने लंबे राजनीतिक करियर में कई बार नक्सलवादियों के हमदर्दों के साथ देखे गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कई नक्सल फ्रंट संगठनों ने हिस्सा लिया; इसका मेरे पास रिकॉर्ड है।

गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने (राहुल गांधी) 2010 में ओडिशा में लाडो शिकोका के साथ मंच साझा किया, शिकोका ने उसी मंच से भड़काऊ भाषण दिया और राहुल गांधी को माला भी पहनाई। 2018 में हैदराबाद में गुमड़ी विट्ठल राव उर्फ गद्दार से मुलाकात की, जो विचारधारा के करीब रहे। मई 2025 को-ऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ पीस... इसके साथ मुलाकात की। और जब 172 जवानों को मारने वाला हिडमा मारा गया तो इंडिया गेट पर नारे लगे... कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, और इस वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया। इन्होंने 1970 से लेकर मार्च 2026 तक नक्सलवाद का समर्थन किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "मैं उन 'अर्बन नक्सलियों' से एक सवाल पूछना चाहता हूं जो इन व्यक्तियों के समर्थन में आगे आए हैं। पिछले छह दिनों में मैंने लगभग दो हजार लेखों की समीक्षा की है, और इन सभी लेखों का मुख्य विषय यही है कि सरकार को उन माओवादियों से बातचीत करनी चाहिए जो हथियार लेकर घूमते हैं, कि वे न्याय के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें मारा नहीं जाना चाहिए, कि हमें उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और सरकार को विकास पहलों में तेजी लानी चाहिए... ऐसा लगता है कि आपकी मानवता की भावना केवल उन लोगों तक ही सीमित है जो संविधान का उल्लंघन करते हैं और हथियार रखते हैं। यह उन आम नागरिकों तक नहीं पहुंचती जो इन्हीं हथियारों से मारे जा रहे हैं।"

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "रूस में कम्युनिस्ट सरकार बनते ही 1925 में यहां सीपीआई (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी) की स्थापना हुई। रूसी सरकार ने अपने संरक्षण के माध्यम से पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टियों के गठन को बढ़ावा दिया। इसकी एक शाखा हमारे देश में स्थापित हुई। अब, एक ऐसी पार्टी, जिसकी नींव ही एक विदेशी राष्ट्र की प्रेरणा से रखी गई हो, हमारे अपने देश के हितों के बारे में कैसे सोच सकती है? सीपीआई (एम) का गठन 1964 में हुआ... 1969 में, विशेष रूप से संसदीय राजनीति का विरोध करने के लिए, सीपीआई (एमएल) की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य न तो विकास में शून्य पैदा करना था और न ही अधिकारों की रक्षा करना। इसके संविधान में निहित उद्देश्य संसदीय राजनीति का विरोध करते हुए सशस्त्र क्रांति करना था।"

• कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सबरीमाला सोना चोरी पर प्रधानमंत्री मोदी की कथित चुप्पी को लेकर आरोप लगाए।
• भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राहुल गांधी के आरोपों का खंडन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का एक पुराना वीडियो साझा किया।
• वीडियो में पीएम मोदी ने सबरीमाला मंदिर मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया था।

राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा का करारा जवाब

नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए एक आरोप ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। राहुल गांधी ने केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में कथित सोना चोरी के मामले पर पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तुरंत पलटवार किया है। भाजपा ने राहुल गांधी के दावों को सिरे से खारिज करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो जारी किया है।

पीएम मोदी ने पहले ही की थी कार्रवाई की बात

दरअसल, राहुल गांधी एक रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अक्सर मंदिरों, भगवान और धर्म पर लंबे भाषण देते हैं, लेकिन जब केरल के सबरीमाला मंदिर से माकपा नेताओं द्वारा कथित तौर पर सोने की चोरी होती है, तो वे इस पर कुछ नहीं बोलते। भाजपा ने इस आरोप का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वे स्पष्ट रूप से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करते नजर आ रहे हैं।

भाजपा द्वारा जारी किया गया यह वीडियो 23 जनवरी, 2026 का बताया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि एलडीएफ सरकार ने सबरीमाला मंदिर की परंपराओं को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने उस समय भी मंदिर से सोना चोरी होने की खबरों का जिक्र किया था।

वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने दृढ़ता से कहा था, "मंदिर में से भगवान के पास से सोने की चोरी... मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, यहां (केरल) भाजपा की सरकार बनते ही आरोपों की सही जांच होगी और दोषियों की जगह जेल में होगी और ये मोदी की गारंटी है।" यह बयान राहुल गांधी के आरोपों का सीधा खंडन करता है कि पीएम मोदी इस मुद्दे पर चुप रहे हैं।

सबरीमाला सोना चोरी मामला: एक नजर

गौरतलब है कि केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर से कथित सोना चोरी का यह मामला काफी समय से सुर्खियों में है। आरोप है कि मंदिर के गर्भगृह और मूर्तियों पर चढ़ा करीब 4.5 किलो से अधिक सोना गायब कर दिया गया या उसकी हेराफेरी की गई।

जांच एजेंसियों, विशेषकर एसआईटी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पड़ताल के बाद इस मामले में मुख्य पुजारी कंदरारु राजीवरु सहित कई पूर्व पदाधिकारियों समेत 13 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपों में सामने आया है कि मंदिर के तांबे के दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाने के नाम पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई थी। इस मामले पर आगे की जानकारी के लिए Vews.in पढ़ते रहें।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "हमारी एक-एक बात चुनाव आयोग ने सुनीं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री खुद घर तक जाकर धमकी दे रही हैं। उनकी पूरी टीम किस तरह पूरे चुनाव को हाईजैक किया है, हमने ये चिंता व्यक्त की है।"

उन्होंने बताया कि भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से अपील की है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। पिछले तीन चुनावों में तृणमूल कांग्रेस ने दादागिरी करके जीत हासिल की। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव लोगों को अपनी मर्जी से मतदान करने का एक अवसर होता है। लोकतंत्र में वोट एक मतदाता का अधिकार होता है, उसे कोई नहीं छीन सकता है। चुनाव आयोग को मतदाता के वोट को सुरक्षित करना चाहिए।"

केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाए कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस मशीनरी पर तृणमूल कांग्रेस ने पूरा कब्जा करके रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को बंगाल के प्रशासन और पुलिस तंत्र को अपने नियंत्रण में पूरी तरह से लेना चाहिए।

किरेन रिजिजू ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में जनता तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है। लोग आवाज उठा रहे हैं। ममता बनर्जी चुनाव हारने जा रही हैं। इससे टीएमसी बौखला चुकी है। इसी के कारण तृणमूल कांग्रेस पूरे चुनाव को हाईजैक करना चाहती है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "हमने सभी विषय चुनाव आयोग के सामने रखे हैं। हमें सकारात्मक जवाब मिला है। आयोग ने हमें आश्वासन दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जो कुछ करना होगा, उसके लिए कदम उठाए जाएंगे।"

उन्होंने कहा कि कई कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक हिंसा के कारण अपने प्राण गंवाए हैं और उन्होंने मंच से उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल अब बदलाव का संदेश दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और लोगों का भरोसा भाजपा पर मजबूत हो रहा है। उन्होंने सभा में मौजूद भारी भीड़ को इस बदलाव का संकेत बताते हुए कहा कि यह सिर्फ चुनावी माहौल नहीं, बल्कि एक जनआंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा, महिलाएं और किसान अब भाजपा और एनडीए के साथ खड़े नजर आ रहे हैं।

अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने पलक्कड़ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि पलक्कड़ को केरल का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यहां की हरियाली, परंपराएं और मेहनतकश लोग इसे विशेष बनाते हैं।

उन्होंने कल्पथी मंदिर का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी तुलना अक्सर काशी से की जाती है और काशी से सांसद होने के नाते यह उनके लिए विशेष महत्व रखता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने केरल की सामाजिक और आध्यात्मिक विरासत को भी नमन किया। उन्होंने श्री नारायण गुरु, चट्टम्पी स्वामीकल, मन्नथु पद्मनाभन, महात्मा अय्यंकाली और संत कुरियाकोस एलियास चावरा जैसे महान संतों और समाज सुधारकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि इन महान विभूतियों ने केरल की सामाजिक चेतना को दिशा दी है।

प्रधानमंत्री ने राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दशकों से केरल दो प्रमुख गठबंधनों—वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ)—के बीच फंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि दोनों ही गठबंधन वोटबैंक की राजनीति में लिप्त हैं और राज्य के विकास की अनदेखी करते रहे हैं। उन्होंने एलडीएफ और यूडीएफ को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि दोनों के बीच सत्ता के बंटवारे का एक अनौपचारिक समझौता रहा है।

प्रधानमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां एक-दूसरे पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोपों से यह स्पष्ट हो गया है कि असली मुकाबला भाजपा से है और जनता अब इसे समझ चुकी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया कि अगर केरल में भाजपा और एनडीए की सरकार बनती है तो राज्य के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने “विकसित केरल” बनाने का वादा करते हुए कहा कि यह उनकी गारंटी है और राज्य की जनता इस बदलाव के लिए तैयार है।

पीएम ने कहा कि हाल ही में केरल में सरकारी कर्मचारियों के डीए और छुट्टियों के बकाया भुगतान को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। कांग्रेस इस सबके लिए लेफ्ट वालों पर हमला करती है, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी हालत बुरे हैं। पड़ोसी कर्नाटक को देख लीजिए, वहां भी विकास के ज्यादातर काम रुक गए हैं। हिमाचल प्रदेश भी आर्थिक संकट में है। यही कांग्रेस का मॉडल है।"

उन्होंने कहा कि केरल पर 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। यह आंकड़ा पिछले सिर्फ दस सालों में तीन गुना हो गया है। जाहिर है केरल के लोग जवाब मांग रहे हैं। यह सारा पैसा कहां गया? जवाब साफ है, यह एलडीएफ की जेबों में चला गया है।

जब केरल में भाजपा सत्ता में आएगी, तो हम यह पक्का करेंगे कि भ्रष्ट लोगों से उनकी गलत तरीके से कमाई गई दौलत वापस ली जाए। हर एक रुपए का हिसाब लिया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी जांच की जाएगी कि फंड का इस्तेमाल हमारे राज्य और यहां के लोगों के असली विकास के लिए ही हो।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव नीरज मित्तल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "कल तक लगभग 6000 पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपना एलपीजी कनेक्शन छोड़ दिया। उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद! आप भी उन नेक नागरिकों के इस मजबूत और साहसी समूह में शामिल हों, जिन्होंने बिना पीएनजी वाले लोगों को एलपीजी दिलाने में मदद करने के लिए एलपीजी कनेक्शन का उपयोग बंद कर दिया है।"

उन्होंने आगे कहा, "आज ही मायपीएनजीडीडॉटइन पर अपना एलपीजी कनेक्शन छोड़ दें।"

उन्होंने उन अन्य लोगों से भी एलपीजी छोड़ने का आग्रह किया जिनके पास पीएनजी कनेक्शन हैं और अभी भी एलपीजी का लाभ उठा रहे हैं।

मंत्रालय के मुताबिक, शनिवार को देशभर में 54 लाख से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी हुई है। वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला के प्रभावित होने के बाद भी घरेलू स्तर पर आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। देश में किसी भी डीलरशिप पर एलपीजी खत्म होने की रिपोर्ट नहीं मिली है। देश में ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग बढ़कर 91 प्रतिशत हो गई है।

वितरक स्तर पर कालाबाजारी को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) डिलीवरी की हिस्सेदारी बढ़कर 84 प्रतिशत हो गई है, जो कि फरवरी 2026 में 53 प्रतिशत थी।

मंत्रालय ने आगे कहा कि सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, “देश में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त भंडार है। घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों से एलपीजी उत्पादन बढ़ाया गया है।”

उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई है और पीएनजी के घरेलू उपभोक्ताओं और ट्रांसपोर्ट सीएनजी की 100 प्रतिशत मांग को पूरा किया जा रहा है। ग्रिड से जुड़े औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को उनकी औसत खपत का 80 प्रतिशत आपूर्ति की जा रही है।

बयान में कहा गया,“एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में छापेमारी जारी है। अब तक लगभग 2,900 छापे मारे जा चुके हैं और कल 1,700 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ओएमसी) ने अब तक एलपीजी वितरकों को 390 से अधिक कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।”

इसके अलावा, देश भर में सभी खुदरा ईंधन आउटलेट सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "गुजरात के पोरबंदर में चल रहे माधवपुर मेले के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। यह जीवंत उत्सव हमारी गौरवशाली संस्कृति को उजागर करता है और साथ ही, यह गुजरात और पूर्वोत्तर के बीच के शाश्वत सांस्कृतिक बंधन को और भी सुदृढ़ बनाता है। यह उत्सव विविध परंपराओं को एक साथ लाता है, जो 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की सच्ची भावना को दर्शाता है। मैं लोगों से इस मेले में पधारने का आग्रह करता हूं।"

My best wishes for the ongoing Madhavpur Mela taking place in Porbandar, Gujarat.

This vibrant celebration highlights our glorious culture and at the same time it reinforces the timeless cultural bond between Gujarat and the Northeast.

This festival brings together diverse… https://t.co/KiqLe29UIB pic.twitter.com/xRxiPJ21lY

— Narendra Modi (@narendramodi) March 29, 2026

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 27 मार्च 2022 के 'मन की बात' कार्यक्रम का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने माधवपुर मेले का जिक्र किया था। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "2022 के 'मन की बात' कार्यक्रम में मैंने माधवपुर मेले के महत्व और हमारी संस्कृति में इसकी अहमियत के बारे में बात की थी।"

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा था, "माधवपुर मेला कहां लगता है, क्यों लगता है, कैसे ये भारत की विविधता से जुड़ा है, ये जानना 'मन की बात' के श्रोताओं को बहुत दिलचस्प लगेगा। माधवपुर मेला, गुजरात के पोरबंदर में समुद्र के पास माधवपुर गांव में लगता है। लेकिन इसका हिंदुस्तान के पूर्वी छोर से भी नाता जुड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है? तो इसका भी उत्तर एक पौराणिक कथा से ही मिलता है। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण का विवाह नार्थ ईस्ट की राजकुमारी रुक्मणि से हुआ था। ये विवाह पोरबंदर के माधवपुर में संपन्न हुआ था और उसी विवाह के प्रतीक के रूप में आज भी वहां माधवपुर मेला लगता है।"

उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा, "पूर्व और पश्चिम का ये गहरा नाता, हमारी धरोहर है। समय के साथ अब लोगों के प्रयास से, माधवपुर मेले में नई-नई चीजें भी जुड़ रही हैं। हमारे यहां कन्या पक्ष को घराती कहा जाता है और इस मेले में अब नार्थ ईस्ट से बहुत से घराती भी आने लगे हैं। एक सप्ताह तक चलने वाले माधवपुर मेले में नार्थ ईस्ट के सभी राज्यों के आर्टिस्ट पहुंचते हैं, हेंडीक्राफ्ट से जुड़े कलाकार पहुंचते हैं और इस मेले की रौनक को चार चांद लग जाते हैं। एक सप्ताह तक भारत के पूरब और पश्चिम की संस्कृतियों का ये मेल, ये माधवपुर मेला, एक भारत-श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर मिसाल बना रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, आप भी इस मेले के बारे में पढ़ें और जानें।"

बता दें कि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह की स्मृति में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध माधवपुर मेले का उद्घाटन 27 मार्च को हुआ, जो 5 दिन चलता है।

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध से एनर्जी संकट गहराने के बीच, भारत में हर महीने की पहली तारीख को कई तरह के नियमों में बदलाव देखने को मिलते हैं। इसी तरह 1 अप्रैल को भी कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।

फास्टैग नियमों में होने जा रहा है बदलाव

अगर आप अपनी गाड़ी लेकर एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है! एनएचएआई (NHAI) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से फास्टैग के सालाना पास की कीमत में बढ़ोतरी होने वाली है। अब आपको 3000 रुपये की जगह 3075 रुपये चुकाने होंगे। यह पास निजी वाहनों के लिए है, और इसकी मदद से आप एक्सप्रेसवे पर 200 ट्रिप कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बदलाव से 50 लाख से ज्यादा फास्टैग यूजर्स पर असर पड़ने वाला है। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट पूरी तरह बंद हो सकती है, यानी टोल का भुगतान केवल फास्टैग या UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से ही हो सकेगा।

एटीएम निकासी नियमों में बदलाव

एचडीएफसी (HDFC) बैंक ने एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। बैंक के अनुसार, अब यूपीआई (UPI) के माध्यम से की गई कैश निकासी को भी आपके मासिक फ्री ट्रांजैक्शन में गिना जाएगा। यानी, अगर आप यूपीआई और कार्ड से मिलाकर 5 से अधिक ट्रांजैक्शन करते हैं, तो बैंक आपसे चार्ज लेना शुरू कर देगा। आपको बता दें कि हर ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये + जीएसटी चार्ज देना होगा। यह नियम HDFC बैंक के साथ-साथ अन्य बैंकों के एटीएम पर भी लागू होगा, जहां मेट्रो शहरों में 3 और गैर-मेट्रो शहरों में 5 फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा है।

टिकट कैंसिल नियमों में होगा बड़ा उलटफेर

भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिल कराने के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब टिकट कैंसिल कराने पर आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। रेलवे ने कन्फर्म टिकट के नियमों में सख्ती अपनाई है। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और इनके मुताबिक रिफंड की रकम इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कितने समय पहले टिकट कैंसिल करते हैं।

• अगर आप ट्रेन छूटने के 72 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा। इस स्थिति में केवल फ्लैट चार्ज ही काटा जाएगा।
• अगर आप 72 घंटे से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपके टिकट का 25 प्रतिशत काट लिया जाएगा।
• वहीं, अगर 24 घंटे से 8 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल किया जाता है, तो टिकट का 50 प्रतिशत काट लिया जाएगा।
• सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय में अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पहले यह समय सीमा 4 घंटे थी।

तो दोस्तों, ये थे 1 अप्रैल 2026 से होने वाले कुछ बड़े फाइनेंशियल बदलाव। इन नियमों को ध्यान में रखकर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं और अपनी जेब पर पड़ने वाले असर को कम कर सकते हैं। सतर्क रहें और अपडेटेड रहें!

नेपाल की नई सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने 1990 से 2026 तक सार्वजनिक पदों पर रहे नेताओं और अधिकारियों की संपत्तियों की जांच कराने का फैसला किया है.

नेपाल में अब नहीं चलेगी भ्रष्टाचार की मनमानी!

नेपाल की नई सरकार ने देश में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने राजनीतिक नेताओं और उच्च पदस्थ अधिकारियों की संपत्तियों की जांच कराने का ऐलान किया है. शनिवार, 28 मार्च को जारी किए गए 100 बिंदुओं वाले सुशासन सुधार एजेंडा में इस महत्वपूर्ण घोषणा को शामिल किया गया है.

क्या है सरकार का प्लान?

सरकार ने बताया है कि अगले 15 दिनों के भीतर एक सशक्त समिति का गठन किया जाएगा. इस समिति का मुख्य काम 1990 से 2026 तक सार्वजनिक पदों पर रहे सभी प्रमुख नेताओं और अधिकारियों की संपत्तियों की गहराई से जांच करना होगा.

क्यों लिया गया यह फैसला?

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पिछले तीन दशकों से सत्ता में रहे कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हैं और उनकी जांच की मांग लगातार उठ रही थी. सरकार का साफ मकसद है कि देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, संपत्तियों को छिपाने की प्रवृत्ति और 'दंडमुक्ति की संस्कृति' को जड़ से खत्म किया जाए.

जांच होगी दो चरणों में

सरकार ने जांच प्रक्रिया को दो चरणों में बांटा है:

• पहला चरण: इसमें 2006 से 2026 तक सार्वजनिक पदों पर रहे प्रमुख नेताओं और वरिष्ठ नौकरशाहों की संपत्तियों का संग्रह, सत्यापन और जांच की जाएगी.
• दूसरा चरण: इस चरण में 1990 से 2005 के बीच पद पर रहे प्रमुख लोगों की संपत्तियों की जांच की जाएगी.

पिछले साल के आंदोलन का असर!

आपको याद होगा, पिछले साल सितंबर में हुए जेन-जी आंदोलन के पीछे नेताओं में कथित भ्रष्टाचार एक बड़ी वजह मानी गई थी. उसी आंदोलन के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ी थी. यह नया फैसला उसी जनाक्रोश का परिणाम भी हो सकता है.

डिजिटल एसेट रजिस्ट्री और जोखिम-आधारित प्रणाली

भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए नेपाल राष्ट्र बैंक भी कमर कस रहा है. अगले 100 दिनों के भीतर एक डिजिटल एसेट रजिस्ट्री तैयार की जाएगी. इसमें बैंक खाते, डिजिटल वॉलेट, शेयर निवेश और अन्य सभी वित्तीय गतिविधियों को शामिल किया जाएगा.

इसके अलावा, सरकार एक 'जोखिम-आधारित संकेतक प्रणाली' भी लागू करेगी. यह प्रणाली संदिग्ध लेन-देन की स्वतः पहचान कर संबंधित जांच एजेंसियों को तुरंत सूचित करेगी, जिससे भ्रष्टाचार पर त्वरित कार्रवाई हो सकेगी.

पारदर्शिता और जवाबदेही की नई सुबह

कुल मिलाकर, इस फैसले को नेपाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक बहुत ही अहम और क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है. उम्मीद है कि यह कदम देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगा.

आरबीआई ने अधिकृत डीलर के रूप में काम करने वाले बैंकों को कहा है कि वे दिन के अंत तक रुपए में अपनी ओपन पोजीशन को 100 मिलियन डॉलर तक सीमित रखें। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब अमेरिकी-इजरायल और ईरान के बीच तनाव के कारण व्यापार घाटा बढ़ा है और रुपए पर दबाव बढ़ गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि सभी कमर्शियल बैंक इस रोजाना लिमिट को 10 अप्रैल तक लागू करें। साथ ही, जरूरत पड़ने पर बाजार की स्थिति के अनुसार यह लिमिट बदली भी जा सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर रुपए में गिरावट जारी रहती है तो आरबीआई आगे और भी सख्त कदम उठा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि रुपए को सहारा देने के लिए आरबीआई ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) का काफी इस्तेमाल किया है, जिससे उसकी हस्तक्षेप करने की क्षमता कुछ सीमित हो गई है।

शुक्रवार को रुपया पहली बार 94 प्रति डॉलर के नीचे चला गया और करीब 1 प्रतिशत गिरा। अमेरिकी-ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक इसमें कुल मिलाकर 4 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। वहीं ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई है, जो आरबीआई के अक्टूबर में तय किए गए 70 डॉलर के अनुमान से काफी ज्यादा है। इससे भारत का आयात बिल बढ़ा है और महंगाई व मुद्रा संतुलन बनाए रखना आरबीआई के लिए मुश्किल हो गया है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आती है और बाजार का वैल्यूएशन (पी/ई रेशियो) कम होता है, तो भारतीय बाजार में तेजी लौट सकती है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार, रुपया आने वाले समय में सुधरकर करीब 91 प्रति डॉलर तक पहुंच सकता है। साथ ही, 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड भी मौजूदा 6.83 प्रतिशत से घटकर करीब 6.65 प्रतिशत तक आ सकती है। यह सामान्य स्थिति आने में 2-3 महीने लग सकते हैं।

एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि ईंधन की कीमतें बढ़ने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था अभी स्थिर बनी हुई है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतें आगे भी देश के बाहरी संतुलन को प्रभावित करेंगी। अगर वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें लगातार बढ़ती हैं, तो इससे भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) बढ़ सकता है और इसका असर आर्थिक विकास और महंगाई पर भी पड़ सकता है।

नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में इस समारोह को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। बताया गया कि प्रस्तावित दीक्षांत समारोह के प्रमुख आकर्षणों में ‘सहभागिता संवाद’ पहल के अंतर्गत संकल्पित और संयोजित ‘सहभागिता प्रदर्शनी’ विशेष रूप से उल्लेखनीय होगी।

विश्वविद्यालय की संवाद, समावेशिता और सहभागी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से प्रतिबिंबित करती यह प्रदर्शनी विभिन्न विषयगत स्टॉलों के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देगी। यह प्रदर्शनी नालंदा विश्वविद्यालय के आसपास के गांवों के साथ उसके गहरे और जीवंत जुड़ाव को रेखांकित करेगी, जिसमें महिलाओं, किसानों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और समुदाय के अन्य सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

प्रदर्शनी में हस्तनिर्मित उत्पादों, आजीविका में हुए सकारात्मक परिवर्तनों के दृश्य दस्तावेजों और संकाय तथा विद्यार्थियों के शोध निष्कर्षों का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आसपास के गांवों के सांस्कृतिक मानचित्रण पर अपने कार्य का प्रस्तुतीकरण करेंगे।

इसके अलावा छात्र पारंपरिक ‘अहर-पाइन’ जल प्रबंधन प्रणाली का भी प्रस्तुतीकरण करेंगे, जिसने विश्वविद्यालय के नेट-जीरो परिसर में सतत जल संरक्षण प्रणाली को प्रेरित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का यह राजगीर तथा नालंदा विश्वविद्यालय का राष्ट्रपति के रूप में प्रथम दौरा होगा।

समारोह के दौरान वे दीक्षांत भाषण देंगी, उपाधियां प्रदान करेंगी तथा मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करेंगी। वे विश्वविद्यालय के नवनिर्मित 2000 सीटों वाले सभागार "विश्वमित्रालय" का उद्घाटन भी करेंगी। पोस्टग्रेजुएट और डॉक्टरेट प्रोग्राम के सभी स्नातकों को व्यक्तिगत रूप से अपनी डिग्री प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये छात्र अलग-अलग देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें अर्जेंटीना, वियतनाम, भूटान, इंडोनेशिया, केन्या, लाओस, म्यांमार, सर्बिया, घाना, थाईलैंड, नेपाल, बांग्लादेश और ज़िम्बाब्वे शामिल हैं। इस दीक्षांत समारोह में 10 पीएचडी तथा 36 गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात कर मध्य पूर्व संकट को लेकर फिक्र जाहिर की। पीएम ने कहा, हमने ऊर्जा ठिकानों पर हो रहे हमलों की निंदा की।

इसके साथ ही, दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि समुद्री रास्ते खुले रखे जाएं। उन्हें सबके लिए सुरक्षित रहना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित नहीं होना चाहिए।

यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और दूसरे जरूरी समुद्री रास्तों को लेकर दुनिया फिक्रमंद हो चली है। जारी संघर्ष की वजह से तेल, गैस और कमर्शियल कार्गो की आवाजाही में रुकावट आने का डर बढ़ गया है।

प्रधानमंत्री ने इस बातचीत में सऊदी क्राउन प्रिंस को वहां रहने वाले भारतीय समुदाय को उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद भी दिया।

यह बातचीत खाड़ी में भारत के बढ़ते डिप्लोमैटिक रसूख को भी दिखाती है, क्योंकि नई दिल्ली अपने ऊर्जा हितों की रक्षा करना चाहता है, प्रवासी भारतीयों की रक्षा करना चाहता है, और भारत की अर्थव्यवस्था और स्ट्रेटेजिक हितों के लिए जरूरी इस क्षेत्र में स्थिरता के लिए जोर देना चाहता है।

28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका-इजरायल की संयुक्त एयर स्ट्राइक के बाद से ही भारत ने विश्व शांति की बात दोहराई है। प्रधानमंत्री ने खाड़ी देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्षों से अलग-अलग बात कर अपनी चिंता जताई है। उन्होंने हमेशा संवाद और कूटनीतिक तरीकों से मसले को हल करने को सही करार दिया है।

24 मार्च को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई थी। इस दौरान भी वेस्ट एशिया के हालातों पर गंभीर मंत्रणा हुई थी। पीएम ने एक्स पर लिखा कि हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में शांति-स्थिरता बनी रही।

केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने या उससे बाहर करने के मानदंडों की समीक्षा के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह इस विषय पर लगातार जानकारी जुटा रही हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि किसी भी स्तर पर सुधार की आवश्यकता महसूस होती है, तो वह इस मुद्दे को प्रधानमंत्री के समक्ष भी रखेंगी। उनका कहना है कि आयोग का उद्देश्य सभी वर्गों के साथ न्याय सुनिश्चित करना है।

साध्वी निरंजन ज्योति ने इस अहम जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनका राजनीतिक और सामाजिक सफर उन्हें इस पद तक लेकर आएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता आयोग से जुड़े सभी लंबित और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करना होगा। आयोग के कामकाज और प्राथमिकताओं को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उनके अनुसार, यह प्रक्रिया सामाजिक न्याय को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगी।

बता दें कि बुधवार को उन्होंने आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय ओबीसी आयोग की अध्यक्ष का पद संभाला। इस दौरान उन्होंने आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की और भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इस अवसर की तस्वीरें भी साझा की और समाज के उत्थान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

अपने संदेश में उन्होंने कहा कि आयोग का संकल्प है कि पिछड़े वर्गों को न्याय, सुरक्षा, सम्मान और विकास के समान अवसर मिलें। उन्होंने कहा कि इसी लक्ष्य के साथ आयोग पूरी निष्ठा से कार्य करेगा।

गौरतलब है कि साध्वी निरंजन ज्योति इससे पहले केंद्र सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जन्मी ज्योति निषाद मल्लाह समुदाय से आती हैं और फतेहपुर से सांसद भी रह चुकी हैं।

बता दें कि साध्वी निरंजन ज्योति केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पहले दो कार्यकाल में मंत्री रही हैं। उन्हें 2014 में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया था।

टीम इंडिया का संकल्प और समन्वय

प्रधानमंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए भरोसा जताया कि “टीम इंडिया” के सामूहिक प्रयासों से देश हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम है। उन्होंने कोविड-19 महामारी का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह उस दौरान केंद्र और राज्यों के मजबूत समन्वय के कारण कई बड़ी चुनौतियों को सफलतापूर्वक संभाला गया था, उसी तरह वर्तमान संवेदनशील स्थिति का सामना भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 3 मार्च से एक अंतर-मंत्रालयी समूह रोजाना वैश्विक हालातों की समीक्षा कर रहा है और हर स्तर पर स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है।

सरकार की प्राथमिकताएं और आर्थिक सुरक्षा

वैश्विक अनिश्चितताओं के इस दौर में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत की प्राथमिकताएं आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू रखना, ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना और नागरिकों के हितों की रक्षा करना है। इसके अलावा, उद्योगों और आपूर्ति श्रृंखलाओं (Supply Chain) को मजबूत करना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने राज्यों की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि वे आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखें और आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न आने दें। साथ ही, उन्होंने जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और राज्य एवं जिला स्तर पर कंट्रोल रूम सक्रिय रखने को कहा।

कृषि क्षेत्र और विशेष निर्देश

कृषि क्षेत्र को लेकर भी प्रधानमंत्री ने विशेष निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगामी खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों के भंडारण और वितरण की अग्रिम योजना बनाने पर जोर दिया, ताकि अंतरराष्ट्रीय उथल-पुथल के बीच भारतीय किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। अंत में, प्रधानमंत्री ने अफवाहों और गलत सूचनाओं से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि सही और सटीक जानकारी समय पर जनता तक पहुँचाना बेहद जरूरी है ताकि अनावश्यक डर और भ्रम की स्थिति पैदा न हो। साथ ही, उन्होंने नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और फर्जी एजेंटों से सतर्क रहने की सलाह भी दी।

बैठक के बाद सिबिहा ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट करते हुए कहा, “फ्रांस में जी7 मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान अपने भारतीय समकक्ष डॉ. एस. जयशंकर के साथ विचारों का सार्थक आदान-प्रदान हुआ। हमने मध्य पूर्व की स्थिति, क्षेत्रीय स्थिरता के महत्व और प्रमुख वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुरक्षित संचालन पर चर्चा की।”

उन्होंने कहा, “हमने आगे के संपर्कों का समन्वय भी किया और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने में अपनी पारस्परिक रुचि की पुष्टि की।”

दोनों मंत्रियों की यह मुलाकात पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच हुई है, जो 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुआ था। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई और शीर्ष सैन्य अधिकारियों की मौत हुई थी।

इसके जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों, क्षेत्रीय राजधानियों और सहयोगी बलों को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं।

विदेश मंत्री जयशंकर जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर फ्रांस में हैं।

वैश्विक शासन में सुधार पर आयोजित सत्र में अपने संबोधन के दौरान जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधार, शांति स्थापना अभियानों को सुव्यवस्थित करने और मानवीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, “जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक में आमंत्रित भागीदारों के साथ वैश्विक शासन सुधार पर सत्र में भाग लिया। यूएनएससी सुधार की तात्कालिक आवश्यकता, शांति अभियानों के सरलीकरण और मानवीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर प्रकाश डाला। साथ ही वैश्विक दक्षिण की ऊर्जा चुनौतियों, उर्वरक आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को विशेष रूप से उठाया।”

दूसरे सत्र में जयशंकर ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर (आईएमईसी) पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष से यह स्पष्ट होता है कि मजबूत व्यापार मार्गों और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता और बढ़ गई है।

उन्होंने लिखा, “जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे सत्र में आईएमईसी पर अपने विचार साझा किए। पश्चिम एशिया में संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताएं अधिक मजबूत व्यापार गलियारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता को और भी स्पष्ट करती हैं।”

उन्होंने कहा, “यूरोपीय संघ, ईएफटीए सदस्य देशों और यूके के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों ने आईएमईसी की उपयोगिता को बढ़ाया है। इस महत्वपूर्ण संपर्क पहल को साकार करने के लिए व्यापक समर्थन और उत्साह सराहनीय है।”

पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा,"इससे सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों- इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की अंडर रिकवरी को प्रत्यक्ष तौर पर कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि यह कंपनियां लागत से बेहद कम दाम पर खुदरा बाजारों में पेट्रोल और डीजल की बिक्री कर रही हैं।"

मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के कारण तेल कंपनियों को पेट्रोल पर लगभग 26 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 81.90 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है।

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा प्रतिदिन वहन किया जा रहा कुल नुकसान लगभग 2,400 करोड़ रुपए है।

मंत्रालय ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती से इन नुकसानों में से 10 रुपए प्रति लीटर की भरपाई हो जाती है, जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां खुदरा कीमतों को अपरिवर्तित रखते हुए बिना किसी रुकावट के ईंधन की आपूर्ति जारी रख सकती हैं।

सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर एक्साइज ड्यूटी में तत्काल प्रभाव से 10 रुपए प्रति लीटर की कमी कर दी है।

मंत्रालय ने कहा, "यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में हुई तीव्र वृद्धि के जवाब में लिया गया है, जो पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण चार सप्ताह से भी कम समय में लगभग 75 प्रतिशत बढ़कर लगभग 122 डॉलर प्रति बैरल हो गई है, जो कि पहले लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल थी।"

वैश्विक ईंधन बाजारों के साथ इसकी तुलना करना महत्वपूर्ण है। वर्तमान संकट की शुरुआत के बाद से दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में ईंधन की कीमतों में 30 से 50 प्रतिशत, उत्तरी अमेरिका में 30 प्रतिशत और यूरोप में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत ने स्थिर रुख बनाए रखा है। इस स्थिरता की एक वित्तीय लागत है, और सरकार ने इसे वहन करने का विकल्प चुना है।

इससे पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव के बीच घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है। इससे उपभोक्ताओं को कीमतों में वृद्धि से सुरक्षा मिलेगी।

इससे पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटकर 3 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जो कि पहले 13 रुपए प्रति लीटर थी। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम होकर शून्य हो गई है, जो कि पहले 10 रुपए प्रति लीटर थी।

वित्त मंत्री ने पोस्ट में आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और लागत में उतार-चढ़ाव से बचाया जाए।

इसके अलावा, डीजल के निर्यात पर 21.5 रुपए प्रति लीटर और एटीएफ पर 29.5 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया गया है। इससे घरेलू खपत के लिए इन उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

एक्साइज ड्यूटी में बदलाव का गणित

सरकार ने तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को राहत देने के लिए शुल्क ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन किया है। पेट्रोल पर पहले ₹13 प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जिसे अब घटाकर मात्र ₹3 कर दिया गया है। वहीं, डीजल पर लगने वाली ₹10 की पूरी ड्यूटी को हटा दिया गया है। इस कटौती का मुख्य उद्देश्य तेल कंपनियों को दिवालिया होने से बचाना है, क्योंकि वे वैश्विक बाजार से बहुत ऊंचे दामों पर कच्चा तेल खरीद रही हैं।

जनता को तुरंत राहत न मिलने के मुख्य कारण

आम उपभोक्ताओं को कीमतों में तत्काल गिरावट न दिखने के पीछे कई आर्थिक और रणनीतिक कारण जिम्मेदार हैं। युद्ध और वैश्विक तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी अधिक हैं। सरकारी तेल कंपनियां ऊंचे दामों पर कच्चा तेल खरीदकर उसे घरेलू बाजार में कम मार्जिन पर बेच रही थीं, जिससे उन्हें भारी घाटा हो रहा था। एक्साइज ड्यूटी में मिली ₹10 की राहत का उपयोग कंपनियां अपने इसी पुराने घाटे की भरपाई के लिए कर रही हैं।

सरकार की प्राथमिकता फिलहाल कीमतों को और अधिक बढ़ने से रोकना है। यदि यह कटौती नहीं की जाती, तो तेल कंपनियों को अपना घाटा कम करने के लिए पेट्रोल-डीजल के दाम ₹110 से ₹120 के पार ले जाने पड़ते। इसके अलावा, पेट्रोल और डीजल की अंतिम कीमत में राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला वैट (VAT) एक बड़ा हिस्सा होता है। जब तक राज्य सरकारें अपने कर ढांचे में कटौती नहीं करतीं, तब तक अलग-अलग शहरों में कीमतों का बड़ा अंतर बना रहेगा।

बाजार की स्थिति और निजी कंपनियों का रुख

इसी बीच निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों, जैसे नायरा एनर्जी, ने अपने स्तर पर पेट्रोल में ₹5 और डीजल में ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। निजी कंपनियों का तर्क है कि उन्हें सरकारी कंपनियों की तरह सीधे राहत नहीं मिलती, इसलिए घाटे से बचने के लिए दाम बढ़ाना उनकी मजबूरी है।

सप्लाई और भंडार पर सरकार का आश्वासन

देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल पंपों पर देखी गई लंबी कतारों और "पैनिक बाइंग" को लेकर सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है। अधिकारियों के अनुसार, भारत के पास कच्चे तेल और रिफाइंड ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है। सप्लाई चेन पूरी तरह सुरक्षित है और लोगों को घबराकर जरूरत से ज्यादा ईंधन खरीदने की आवश्यकता नहीं है।

अधिकारी ने बताया, "चुनाव वाले राज्यों के मुख्यमंत्री आदर्श आचार संहिता के कारण इस बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे।"

जानकारी के अनुसार भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने और इसके वैश्विक प्रभावों के अधिक स्पष्ट होने के साथ, यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी के लिए मुख्यमंत्रियों को जानकारी देने और संकट के प्रति भारत के दृष्टिकोण पर व्यापक सहमति प्राप्त करने के लिए एक मंच के रूप में काम कर सकती है।

उन्होंने कहा कि चुनाव वाले राज्यों के मुख्य सचिवों के लिए कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से एक अलग बैठक आयोजित की जाएगी। इससे पहले, सरकार ने बुधवार शाम को नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में पश्चिम एशिया की स्थिति पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी।

यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी के पश्चिम एशिया की स्थिति पर संसद में दिए गए संबोधन के बाद हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में कहा था कि सरकार ने ईरान-इजरायल-अमेरिका संघर्ष के प्रभाव को कम करने के लिए ईंधन, आपूर्ति शृंखला, उर्वरक और अन्य क्षेत्रों पर रणनीतियां विकसित करने हेतु सात सशक्त समूहों का गठन किया है।

बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की।

इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, राजीव रंजन (ललन) सिंह और अन्य नेता उपस्थित थे।

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए किरेन रिजिजू ने भाग लेने वाले सभी दलों के सदस्यों को धन्यवाद दिया और कहा कि विपक्षी नेताओं द्वारा उठाए गए सभी सवालों और चिंताओं का सरकार द्वारा समाधान किया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि सभी विपक्षी दलों ने स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे उपायों में अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया है।

कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक और तारिक अनवर, सीपीआई-एम सांसद जॉन ब्रिटास, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव और अन्य विपक्षी नेता भी उपस्थित थे।

यह बैठक पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हुई, जिसने महत्वपूर्ण समुद्री गलियारों को बाधित कर दिया है और खाड़ी देशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।

मामले की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आरोपियों को दी गई जमानत रद्द करने की मांग करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की गई है।

एसएलपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें प्रयागराज के झूंसी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले में हिंदू संत और उनके सह-आरोपियों को अग्रिम जमानत दी गई थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 मार्च के अपने आदेश में कहा था कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत देने का मामला बनता है।

न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में आरोपियों को 50,000 रुपए के निजी मुचलके और दो जमानती पेश करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, जिसमें जांच में सहयोग और गवाहों को प्रभावित न करना जैसी शर्तें शामिल हैं।

राहत आदेश में अभियोजन पक्ष के मामले में कई विसंगतियां दर्ज की गई थीं, जिनमें शिकायत दर्ज करने में देरी और घटनास्थल और समय के संबंध में कथित पीड़ितों के बयानों में विरोधाभास शामिल हैं।

न्यायालय ने कहा कि पीड़ितों का अभिभावक होने का दावा करने वाले प्रथम सूचनादाता को कथित अपराध की सूचना 18 जनवरी, 2026 को मिली थी, लेकिन उसने पूजा/यज्ञ में व्यस्त होने का हवाला देते हुए छह दिन की देरी से पुलिस को सूचना दी।

महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायमूर्ति सिन्हा ने जांच और मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदकों, पीड़ितों और प्रथम शिकायतकर्ता को मीडिया साक्षात्कार देने से भी रोक दिया था।

यह मामला आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से दायर शिकायत के आधार पर पॉक्सो अधिनियम के तहत नाबालिगों के यौन शोषण के आरोपों से जुड़ा है, जिसके बाद इस वर्ष फरवरी में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।

इससे पहले, 27 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी और उन्हें चल रही जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था।

ट्रेन यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह जारी की गई है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि जो लोग 26-27 मार्च की रात के दौरान टिकट बुक करने या रद्द करने या अपने पीएनआर स्टेटस की जांच करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऑनलाइन और काउंटर-आधारित दोनों सेवाएं कई घंटों तक अनुपलब्ध रहेंगी।

रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे अंतिम समय में होने वाली बाधाओं से बचने के लिए यात्रा संबंधी सभी आवश्यक गतिविधियां पहले से ही पूरी कर लें।

अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली क्षेत्र में पीआरएस सेवाएं रखरखाव के उद्देश्य से अस्थायी रूप से बंद रहेंगी, जिसके दौरान टिकट बुकिंग, रद्द करने और पूछताछ जैसी प्रमुख सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी।

यह निलंबन गुरुवार की रात 11:45 बजे से शुरू होकर शुक्रवार, 27 मार्च की सुबह 4:45 बजे तक लगभग पांच घंटे तक चलेगा। इस दौरान यात्री कई आवश्यक रेल सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकेंगे।

अधिकारियों ने बताया कि इस अवधि के दौरान दिल्ली आरक्षण प्रणाली से जुड़ी कई सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी, जिनमें भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम की वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग सेवाएं और रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटर शामिल हैं।

रखरखाव अवधि के दौरान यात्री अपने टिकटों की पीएनआर स्थिति की जांच करने या पुष्टिकृत और प्रतीक्षा सूची में शामिल बुकिंग को रद्द करने में भी असमर्थ रहेंगे।

इसके अलावा, ट्रेन चार्टिंग सेवाएं निलंबित रहेंगी, जिससे चार्ट तैयार करने और इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिट रिसीप्ट (ईडीआर) जैसी संबंधित सेवाएं प्रभावित होंगी। इस अवधि के दौरान तत्काल बुकिंग और अन्य अंतिम समय आरक्षण विकल्प भी अनुपलब्ध रहेंगे।

रेलवे ने कहा कि यह अस्थायी निलंबन प्रणाली की क्षमता को उन्नत करने और समग्र गति और दक्षता में सुधार लाने के प्रयासों का हिस्सा है। रखरखाव और तकनीकी सुधारों का उद्देश्य भविष्य में यात्रियों के लिए तेज और अधिक विश्वसनीय सेवाएं सुनिश्चित करना है।

रेलवे ने यात्रियों से अपील करते हुए सलाह दी है कि निलंबन अवधि के दौरान असुविधा से बचने के लिए गुरुवार की रात 11:45 बजे से पहले यात्रा संबंधी सभी आवश्यक कार्य, विशेष रूप से टिकट बुकिंग और रद्द करना पूरे कर लिए जाएं।

चैत्र नवरात्रि के सातवें दिन जम्मू-कश्मीर के कटरा में स्थित दरशनी ड्योढ़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। यहां से पवित्र श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा शुरू होती है और बुधवार सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। 'जय माता दी' के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है और हर कोई माता रानी के दर्शन के लिए उत्साहित नजर आ रहा है।

एक श्रद्धालु ने बताया कि वह पिछले 20 सालों से लगातार यहां आ रहे हैं और साल में दो बार माता के दरबार में हाजिरी जरूर लगाते हैं। उनका कहना है कि यहां आने से मन को एक अलग ही शांति और शक्ति मिलती है। उन्होंने प्रशासन और श्राइन बोर्ड की व्यवस्थाओं की भी जमकर तारीफ की और कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आने वाले भक्तों के बावजूद सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है।

वहीं, कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो पहली या दूसरी बार यहां पहुंचे हैं। एक महिला श्रद्धालु ने कहा कि वह लंबे समय से वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहती थीं और अब यहां आकर उन्हें बेहद खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उन्हें माता रानी के दरबार में आने का अवसर मिला। मेरठ से अपने परिवार के साथ आए एक अन्य भक्त ने बताया कि यह यात्रा उनके लिए बहुत खास है और वह इसे जीवन का एक यादगार अनुभव मानते हैं।

कटरा में इस दौरान सुरक्षा और सुविधाओं के भी खास इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए जगह-जगह पुलिस और प्रशासन की टीमें तैनात हैं। मेडिकल सुविधाएं, पानी और खाने-पीने की व्यवस्था भी बेहतर तरीके से की गई है।

2011 की जनगणना और सीटों का नया गणित

सरकार की नई रणनीति के तहत जनगणना के इंतजार को खत्म कर पुराने आंकड़ों के आधार पर ही सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साल 2011 की जनगणना के आधार पर नए परिसीमन के बाद लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़कर 816 हो सकती हैं और 816 सदस्यों वाली इस नई लोकसभा में महिलाओं के लिए 273 सीटें (33%) आरक्षित की जाएंगी। यह संविधान संशोधन इसलिए लाया जाएगा जिससे साल 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में सीटें बढ़ाई जा सकें और 2029 के आम चुनाव में महिला आरक्षण को पूरी तरह प्रभावी बनाया जा सके।

विपक्ष के साथ संवाद और आम सहमति की कोशिश

इतने बड़े संवैधानिक बदलाव के लिए सरकार ने विपक्षी खेमे के साथ बातचीत शुरू कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण बिल में संशोधन को लेकर शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (शरद पवार) जैसे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ चर्चा की है। हालांकि कांग्रेस जैसी प्रमुख विपक्षी पार्टी और अन्य बड़े दलों के नेताओं के साथ बातचीत अभी बाकी है लेकिन शुरुआती दौर में छोटे और क्षेत्रीय विपक्षी दलों को भरोसे में लेने की कोशिश की जा रही है जिससे संसद के पटल पर इस बिल को निर्बाध रूप से पारित कराया जा सके।

भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव

यदि यह संशोधन पारित हो जाता है तो यह भारतीय संसदीय इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होगा जो महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इससे न केवल संसद का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा बल्कि 816 सदस्यों वाली यह सभा दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्थाओं में से एक होगी जहाँ एक तिहाई से अधिक शक्ति महिलाओं के हाथ में होगी। सरकार की इस पहल से लंबे समय से प्रतीक्षित महिला आरक्षण का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है।

बैठक बुधवार शाम 5 बजे संसद परिसर के भीतर निर्धारित है और इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा पार्टी नेताओं को ताज़ा घटनाक्रम और भारत की कूटनीतिक स्थिति की जानकारी दिए जाने की उम्मीद है।

यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद के दोनों सदनों में दिए गए बयानों के बाद की जा रही है, जिसमें उन्होंने स्थिति को “अभूतपूर्व संकट” बताया था, जिसके लंबे समय तक प्रभाव पड़ सकते हैं।

पश्चिम एशिया का यह संघर्ष अब चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है और इससे प्रमुख समुद्री व्यापार मार्ग बाधित हुए हैं, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए। इन तनावों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता बढ़ाई है और सप्लाई चेन व महंगाई को लेकर चिंताएं पैदा की हैं, जिसके चलते सरकार ने राजनीतिक पक्षों के साथ परामर्श तेज कर दिया है।

विपक्षी दल, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, इस मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा की मांग कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के पूर्ण बहस के बजाय केवल ब्रीफिंग कराने के फैसले की आलोचना की और कहा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सदन में व्यापक चर्चा होनी चाहिए।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि भारत की विदेश नीति “समझौता कर चुकी है” और राष्ट्रीय हितों के बजाय व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित है। हालांकि, सर्वदलीय बैठक का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि वे केरल में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे।

यह सर्वदलीय बैठक उस उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के एक दिन बाद हो रही है, जिसकी अध्यक्षता राजनाथि ने की थी। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। इनमें समीर कामत भी थे, ताकि क्षेत्रीय स्थिति का आकलन किया जा सके।

भू-राजनीतिक तनाव के बढ़ने और उसके वैश्विक प्रभाव के अधिक स्पष्ट होने के बीच, यह बैठक सरकार के लिए विपक्षी नेताओं को जानकारी देने और इस संकट पर भारत के रुख के लिए व्यापक राजनीतिक सहमति बनाने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकती है।

धर्म परिवर्तन और आरक्षण: SC बनाम ST का अंतर

विवेक तन्खा ने कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि यदि अनुसूचित जाति (SC) वर्ग का कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, तो उसे अपना आरक्षण का दर्जा खोना पड़ता है। उन्होंने इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दिलाया: यह नियम केवल अनुसूचित जाति (SC) पर लागू होता है, अनुसूचित जनजाति (ST) पर नहीं। तन्खा ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुराने मामले का उदाहरण देते हुए समझाया कि विवाद इसी बात पर था कि वे स्वयं को एसटी (ST) बताते थे ताकि ईसाई होने के बावजूद उनका दर्जा बरकरार रहे, जबकि विरोधियों का तर्क उन्हें एससी (SC) श्रेणी में रखने का था। उनके अनुसार आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक हालिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी कानूनी स्थिति को दोबारा स्पष्ट और सुधारा है।

यूसीसी (UCC) पर रुख: राज्यवार कानून के बजाय राष्ट्रीय कानून की मांग

गुजरात विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पेश होने की खबरों पर विवेक तन्खा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भाजपा शासित राज्यों जैसे उत्तराखंड और गुजरात द्वारा अलग-अलग कानून बनाने पर सवाल उठाया। तन्खा ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इसे एक राष्ट्रीय कानून के रूप में ही लाया जाना चाहिए। उनके अनुसार भाजपा अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए राज्यवार कानून बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसका वास्तविक लाभ तभी होगा जब यह पूरे देश में एक समान रूप से लागू हो।

पश्चिम एशिया संकट और प्रधानमंत्री का संबोधन

इजरायल-ईरान संघर्ष और वैश्विक तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में दिए गए भाषण पर विवेक तन्खा ने सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि संकट के इस समय में पूरे देश का एकजुट रहना अनिवार्य है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरा देश एक साथ खड़ा है। तन्खा ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री के लहजे की सराहना करते हुए कहा कि यह अच्छी बात थी कि उन्होंने इस बार विपक्ष या पूर्व प्रधानमंत्रियों को निशाना नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री से इसी तरह के गरिमापूर्ण और राष्ट्रहित वाले भाषण की उम्मीद की जाती है।

महिला आरक्षण बिल पर हेमा मालिनी की प्रतिक्रिया

इसी बीच भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर उत्साह जताया। उन्होंने कहा कि यह बिल लंबे समय से लंबित था और इस बजट सत्र में इसे लाया जाना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कानून के आने से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी और शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

भारत-श्रीलंका वार्ता: समुद्री मार्गों की सुरक्षा और ऊर्जा सहयोग

प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानायके के बीच टेलीफोन पर हुई चर्चा में क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े कई अहम पहलू सामने आए। दोनों नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लाइनों (International Shipping Lines) की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों की निर्बाध आवाजाही भारत और श्रीलंका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। वार्ता के दौरान भारत-श्रीलंका ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। प्रधानमंत्री ने साझा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के 'महासागर' (SAGAR) विजन और 'पड़ोसी पहले' की नीति के तहत श्रीलंका के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई।

राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत: होर्मुज जलडमरूमध्य पर वैश्विक चिंता

श्रीलंकाई राष्ट्रपति से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया। यह पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली औपचारिक टेलीफोनिक बातचीत थी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी दी कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का उपयोगी आदान-प्रदान हुआ। भारत ने स्पष्ट किया कि वह तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाली का पूर्ण समर्थन करता है। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि पूरी दुनिया के लिए 'होर्मुज जलडमरूमध्य' का खुला, सुरक्षित और सुलभ बना रहना अनिवार्य है।

ऊर्जा सुरक्षा पर संकट और भारत की निर्भरता

पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध को करीब 25 दिन बीत चुके हैं। ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट में संभावित ब्लॉकेज या हमलों की चेतावनी ने वैश्विक तेल-गैस सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। भारत के लिए यह संकट इसलिए अधिक गंभीर है क्योंकि देश अपनी जरूरत का 60 प्रतिशत से ज्यादा कच्चा तेल और गैस इसी क्षेत्र से आयात करता है। किसी भी तरह का व्यवधान सीधे तौर पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू पेट्रोल-डीजल की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि भारत लगातार ईरान, अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ कूटनीतिक संपर्क बनाए हुए है।

शांति की ओर बढ़ते कदम

प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया है कि संवाद और कूटनीति ही किसी भी वैश्विक विवाद का एकमात्र समाधान है। भारत न केवल अपनी सीमाओं की बल्कि अपने व्यापारिक हितों और पड़ोसी देशों के साथ साझा समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए भी सतर्क है। आने वाले दिनों में भारत इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के साथ निरंतर संपर्क में बना रहेगा।

होर्मुज जलडमरूमध्य और दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा पर गहराता संकट

बातचीत का सबसे मुख्य केंद्र 'होर्मुज जलडमरूमध्य' रहा जो वर्तमान युद्ध के कारण ब्लॉक होने की कगार पर है। यह क्षेत्र वैश्विक तेल आपूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण रूट है और भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 60 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल और गैस इसी मार्ग से आयात करता है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप इस बात पर सहमत हुए कि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य है क्योंकि यहाँ किसी भी तरह का अवरोध वैश्विक तेल-गैस सप्लाई को पूरी तरह ठप कर सकता है।

ट्रंप का 5-दिवसीय अल्टीमेटम और शांति की धुंधली उम्मीद

यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में ईरान को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने दावा किया है कि तेहरान के साथ उनके प्रतिनिधियों की बातचीत सकारात्मक और उत्पादक रही है जिसके चलते उन्होंने अमेरिकी सेना को अगले 5 दिनों तक ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमला न करने का निर्देश दिया है। हालांकि इससे पहले ट्रंप ने ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए 48 घंटे का कड़ा अल्टीमेटम भी दिया था। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्रालय ने फिलहाल किसी भी सीधी बातचीत से इनकार किया है जिससे कूटनीतिक सस्पेंस बना हुआ है।

संसद में पीएम मोदी की चिंता और भारत का कूटनीतिक रुख

प्रधानमंत्री ने सोमवार और मंगलवार को संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) को संबोधित करते हुए इस संकट को बेहद चिंताजनक बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत इस समय सभी प्रमुख पक्षों यानी ईरान, इजरायल, अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ लगातार संपर्क में है। पीएम ने चेतावनी दी कि इस युद्ध के कारण दुनिया भर की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है जिसका असर खाद, पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। भारत का प्राथमिक उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के साथ-साथ क्षेत्र में शांति बहाल करना है।

भविष्य की रणनीति

पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई इस बातचीत से यह संकेत मिलता है कि भारत मध्य-पूर्व में मध्यस्थ की एक प्रभावी भूमिका निभा सकता है। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि वे क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के प्रयासों के लिए एक-दूसरे के निरंतर संपर्क में बने रहेंगे। भारत ने एक बार फिर दुनिया को यह संदेश दिया है कि किसी भी बड़े विवाद का हल केवल डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ही संभव है।

अगले तीन दिनों का मौसम का पूर्वानुमान

आगामी दिनों में तापमान और आर्द्रता में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। 24 मार्च को अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 25 मार्च को पारा थोड़ा चढ़कर 32 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि आर्द्रता 70 से 30 प्रतिशत के बीच रहेगी। 26 मार्च को मौसम विभाग ने गरज के साथ बारिश (थंडरस्टॉर्म विद रेन) की संभावना जताई है, जिससे अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके बाद 29 मार्च को भी इसी तरह के मौसम की पुनरावृत्ति होने का अनुमान है।

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति और सबसे प्रभावित इलाके

दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिलहाल 'खराब' से 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़ों के अनुसार आनंद विहार 247 एक्यूआई के साथ सबसे प्रदूषित इलाका रहा। इसके अलावा चांदनी चौक में 226, बवाना में 200 और आलीपुर में 180 एक्यूआई दर्ज किया गया। अन्य प्रमुख इलाकों जैसे अशोक विहार, बुराड़ी और दिल्ली कैंट में हवा की स्थिति मध्यम से खराब श्रेणी के बीच बनी हुई है।

नोएडा और गाजियाबाद का हाल

नोएडा और गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक है। नोएडा के सेक्टर-125 में एक्यूआई 240 और सेक्टर-116 में 207 दर्ज किया गया, जो स्वास्थ्य के लिहाज से हानिकारक है। वहीं गाजियाबाद का लोनी इलाका 246 एक्यूआई के साथ जिले में सबसे प्रदूषित रहा। वसुंधरा और इंदिरापुरम जैसे रिहायशी इलाकों में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के करीब बना हुआ है।

बारिश से मिलेगी प्रदूषण से राहत

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि 26 मार्च को होने वाली संभावित बारिश और तेज हवाएं एनसीआर के लिए 'वरदान' साबित हो सकती हैं। बारिश के कारण हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण के महीन कण (PM 2.5 और PM 10) जमीन पर बैठ जाएंगे, जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। हालांकि, विभाग ने फिलहाल इन दिनों के लिए कोई गंभीर चेतावनी (Alert) जारी नहीं की है, लेकिन लोगों को बदलते मौसम में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह दी गई है।

सैलरी पर क्या होगा असर और कैलकुलेशन का गणित

डीए में 2% की इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में सीधा इजाफा होगा। यदि हम न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये के आधार पर गणना करें, तो वर्तमान में 58% की दर से 10,440 रुपये डीए मिल रहा है। बढ़ोतरी के बाद 60% की दर से यह राशि 10,800 रुपये हो जाएगी, जिससे हर महीने सैलरी में 360 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि होगी। यह लाभ बेसिक सैलरी के अनुपात में बढ़ता जाएगा, जिससे उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों को हजारों रुपये का फायदा मिलेगा।

मार्च में देरी और तकनीकी प्रक्रियाओं का असर

कर्मचारियों के मन में सवाल है कि यदि ऐलान अभी होता है, तो मार्च की सैलरी में यह क्यों नहीं जुड़ेगा। इसका मुख्य कारण तकनीकी प्रक्रियाएं हैं। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्रालय के संबंधित विभाग और बैंक डेटा अपडेट करते हैं। चूंकि मार्च की सैलरी प्रक्रिया अंतिम चरणों में होती है, इसलिए कैबिनेट की आधिकारिक घोषणा के बाद भी यह पैसा अप्रैल के वेतन में ही क्रेडिट हो पाएगा।

3 महीने के एरियर के साथ आएगी 'बंपर' सैलरी

महंगाई भत्ते की यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। चूंकि जनवरी, फरवरी और मार्च की सैलरी पुराने डीए (58%) पर मिल चुकी है, इसलिए अप्रैल के वेतन में कर्मचारियों को इन तीन महीनों का अंतर (2%) एरियर के रूप में एकमुश्त दिया जाएगा। इससे अप्रैल के महीने में कर्मचारियों के बैंक खातों में नियमित वेतन के मुकाबले काफी अधिक राशि आने की पूरी संभावना है।

8वें वेतन आयोग का इंतजार और अंतरिम राहत

7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। नियमतः 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग प्रभावी हो जाना चाहिए, लेकिन इसकी विस्तृत रिपोर्ट और क्रियान्वयन में आमतौर पर 14 से 18 महीने का समय लगता है। ऐसे में डीए की यह नियमित बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अंतरिम राहत के रूप में देखी जा रही है। सरकारी घोषणा के साथ ही देश के करीब 48 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा पहुंचेगा।

संकट के बीच सबसे बड़ा रेस्क्यू और 3.75 लाख भारतीयों की घर वापसी

प्रधानमंत्री ने सदन को जानकारी दी कि संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक सरकार 3.75 लाख से अधिक भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश वापस ला चुकी है। ईरान से भी लगभग 1,000 भारतीय नागरिकों की सफल निकासी हुई है, जिनमें बड़ी संख्या में मेडिकल छात्र शामिल हैं। प्रभावित इलाकों में स्थित भारतीय मिशन चौबीसों घंटे सक्रिय हैं और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि जरूरत पड़ी, तो राहत और बचाव अभियानों को और अधिक तेज किया जाएगा।

होर्मुज जलडमरूमध्य और 'रुकावट बर्दाश्त नहीं' की चेतावनी

ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरूमध्य के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि यह जलमार्ग कच्चे तेल, गैस और उर्वरकों की आपूर्ति के लिए वैश्विक जीवनरेखा है और इसमें किसी भी तरह का अवरोध भारत स्वीकार नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि तनाव के बावजूद भारत ने अपने कूटनीतिक संपर्कों के जरिए यह सुनिश्चित किया है कि जरूरी आपूर्ति बाधित न हो। इस क्षेत्र में फंसे कुछ भारतीय जहाजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है।

घरेलू मोर्चे पर तैयारी और एलपीजी आपूर्ति पर विशेष ध्यान

भारत अपनी 60% एलपीजी जरूरत आयात से पूरी करता है, जो मुख्य रूप से इसी तनावग्रस्त क्षेत्र से आती है। प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया कि अनिश्चितता के इस दौर में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता पर रखा गया है। साथ ही घरेलू स्तर पर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय संकट का असर आम आदमी की जेब पर कम से कम पड़े।

राष्ट्रीय एकजुटता और अफवाहों से बचने की अपील

प्रधानमंत्री ने इस संवेदनशील मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से एकजुटता दिखाने और राष्ट्रीय सहमति बनाने का आह्वान किया। उन्होंने आगाह किया कि कुछ तत्व इस संकट का फायदा उठाकर अफवाहें फैला सकते हैं, जिनसे जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत हमेशा शांति, संवाद और कूटनीति के पक्ष में रहा है और वर्तमान संकट का समाधान भी इसी रास्ते से निकलेगा। उन्होंने नागरिकों और परिवहन के बुनियादी ढांचे पर होने वाले हमलों की भी कड़ी निंदा की।

डेली डेटा लिमिट का गणित

सांसद राघव चड्ढा ने सदन में विस्तार से समझाया कि कैसे देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स हर दिन अनजाने में वित्तीय नुकसान झेल रहे हैं। वर्तमान में, जब कोई यूजर 1.5GB या 2GB प्रतिदिन वाला प्लान खरीदता है, तो वह पूरे डेटा का भुगतान पहले ही कर चुका होता है।

विवाद की मुख्य जड़ यह है कि यदि कोई उपभोक्ता दिन भर में केवल 1GB डेटा इस्तेमाल कर पाता है, तो बचा हुआ 500MB या 1GB डेटा आधी रात को अपने आप खत्म हो जाता है। वह अगले दिन के कोटा में नहीं जुड़ता, जबकि यूजर ने उसकी पूरी कीमत चुकाई होती है।

पेट्रोल के उदाहरण से घेरा

राघव चड्ढा ने इस समस्या को एक सरल उदाहरण के जरिए पेश किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति 20 लीटर पेट्रोल खरीदता है और गाड़ी में केवल 15 लीटर ही इस्तेमाल करता है, तो बचा हुआ 5 लीटर पेट्रोल कंपनी वापस नहीं ले सकती।

ठीक इसी तरह, डेटा भी उपभोक्ता की 'डिजिटल प्रॉपर्टी' है। उन्होंने आरोप लगाया कि टेलीकॉम कंपनियां जानबूझकर ऐसे प्लान्स को बढ़ावा देती हैं ताकि बचा हुआ डेटा लैप्स हो जाए और कंपनियों का मुनाफा बढ़े। उन्होंने इंटरनेट को आज के दौर की 'डिजिटल ऑक्सीजन' (Digital Oxygen) करार दिया।

समाधान के लिए तीन प्रमुख मांगें

संसद में चर्चा के दौरान उन्होंने सरकार और रेगुलेटरी बॉडी के सामने तीन बड़े सुझाव रखे हैं, जो मोबाइल यूजर्स की जेब को राहत दे सकते हैं:

• डेटा कैरी फॉरवर्ड (Data Carry Forward): दिन के अंत में बचा हुआ डेटा अगले दिन या अगले महीने के बैलेंस में जोड़ा जाना चाहिए।

• वैल्यू एडजस्टमेंट (Value Adjustment): यदि महीने के अंत में डेटा बच जाता है, तो उसकी कीमत को अगले रिचार्ज में कम (Adjust) किया जाना चाहिए।

• डेटा ट्रांसफर सुविधा: अनयूज्ड डेटा को डिजिटल संपत्ति मानते हुए उसे दूसरे यूजर्स को ट्रांसफर करने की अनुमति मिलनी चाहिए।

उपभोक्ता अधिकारों की लड़ाई

यह पहली बार नहीं है जब राघव चड्ढा ने टेलीकॉम सेक्टर की विसंगतियों पर बात की है। इससे पहले भी वह 28 दिन की वैलिडिटी वाले 'महीने के प्लान' और रिचार्ज खत्म होते ही इनकमिंग कॉल बंद होने जैसे मुद्दों पर आवाज उठा चुके हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार इन सुझावों पर विचार करती है, तो यह भारतीय टेलीकॉम बाजार में एक बड़ा बदलाव होगा। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि ग्राहकों को उनके खर्च किए गए हर पैसे का पूरा लाभ मिल सकेगा।

डिजिटल सफर: डिजी यात्रा और पेपरलेस बोर्डिंग की सुविधा

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों को डिपार्चर गेट से ही भविष्य की तकनीक का अहसास होगा। यहाँ की चेक-इन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और तेज बनाने के लिए चार अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। यात्री 'डिजी यात्रा' (Digi Yatra) ऐप के माध्यम से लंबी कतारों से बचते हुए सीधे अपना बोर्डिंग पास प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पेपरलेस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे यात्रियों को भौतिक दस्तावेजों के झंझट से मुक्ति मिलेगी।

सेल्फ-बैगेज ड्रॉप और समय की बचत

इस एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत इसका सेल्फ-बैगेज ड्रॉप सिस्टम है। बोर्डिंग पास प्राप्त करने के बाद यात्री बिना किसी बाहरी सहायता के स्वयं अपना सामान जमा कर सकेंगे। इस व्यवस्था से न केवल यात्रियों के समय की बचत होगी, बल्कि चेक-इन काउंटर पर होने वाली भीड़ से भी निजात मिलेगी। बैगेज जमा करने के बाद यात्री सुरक्षा जांच (Security Check) पूरी कर सीधे एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश कर सकेंगे, जिससे विमान तक पहुंचने की प्रक्रिया बेहद सुगम और तेज हो जाएगी।

वास्तुकला का बेजोड़ नमूना: सूर्य की रोशनी और लहरों जैसा डिजाइन

एयरपोर्ट का डिजाइन केवल तकनीक ही नहीं, बल्कि सौंदर्यशास्त्र का भी बेहतरीन उदाहरण है। इसका ऊपरी हिस्सा एक डोम (Dome) के आकार में तैयार किया गया है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि दिन के समय सूर्य की प्राकृतिक रोशनी सीधे अंदर तक पहुंचेगी। इसकी छत को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो पानी की लहरें ऊपर की ओर उठ रही हों, जो यात्रियों को एक अलग और सुखद अनुभव प्रदान करेगा। सुरक्षा जांच के बाद यात्री सीधे एयरोब्रिज तक पहुंचेंगे, जहाँ से वे सीधे विमान में सवार हो सकेंगे।

सुगम आवाजाही: एस्केलेटर और स्पष्ट साइनेज

यात्रियों की सुविधा के लिए डोमेस्टिक टर्मिनल में प्रवेश के बाद से ही एयरोब्रिज तक पहुंचने के लिए एस्केलेटर की व्यापक व्यवस्था की गई है। पूरे परिसर में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्पष्ट साइनेज बोर्ड (जैसे गेट नंबर 14ए, डिपार्चर, लिफ्ट आदि) लगाए गए हैं, ताकि यात्रियों को दिशा ढूंढने में कोई परेशानी न हो। यह एयरपोर्ट आधुनिक तकनीक, आकर्षक डिजाइन और सुगम सेवाओं का बेहतरीन उदाहरण है, जो यात्रियों के सफर को पहले से कहीं अधिक आसान और आरामदायक बनाएगा।

रणनीतिक समीक्षा: आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखना प्राथमिकता

बैठक का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि वैश्विक तनाव के बावजूद भारत की 'सप्लाई चेन' में कोई रुकावट न आए। प्रधानमंत्री को वर्तमान स्टॉक, आयात पर निर्भरता और संभावित संकट से निपटने के लिए तैयार किए गए 'कंटेंसी प्लान' के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि हालांकि कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों और लॉजिस्टिक्स की चुनौतियों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है।

ईंधन की कीमतें और प्राकृतिक गैस का बढ़ता दबाव

फिलहाल देश के बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में कीमतें नियंत्रण में हैं, हालांकि कच्चे तेल की वैश्विक उछाल के कारण प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे बड़ी चिंता प्राकृतिक गैस (CNG) और एलपीजी (LPG) को लेकर है। भारत अपनी एलपीजी और प्राकृतिक गैस की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास बढ़ते सैन्य तनाव के कारण टैंकरों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे जहाजों के पहुंचने में देरी हो रही है।

जमीनी हकीकत: सीएनजी स्टेशनों और गैस एजेंसियों पर कतारें

पश्चिम एशिया के इस संकट का असर अब भारतीय शहरों की सड़कों पर भी दिखने लगा है। विजयवाड़ा से लेकर महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सीएनजी स्टेशनों के बाहर ऑटो और कमर्शियल वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति में कोई कमी न आए, जिसके कारण व्यावसायिक उपयोग पर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। कुछ इलाकों में गैस की कमी की अफवाहों के चलते लोग पैनिक खरीदारी और जमाखोरी कर रहे हैं, जिससे वितरण केंद्रों पर तनाव की स्थिति बन रही है।

पीएम मोदी के कड़े निर्देश और भविष्य की योजना

प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कीमतों को नियंत्रित रखा जाए और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा कि यदि पश्चिम एशिया में संघर्ष और अधिक फैलता है, तो आकस्मिक योजनाओं को तुरंत लागू करने के लिए तैयार रहें। हालांकि सरकार का कहना है कि वर्तमान में कोई बड़ा संकट नहीं है, लेकिन गैस आपूर्ति श्रृंखला पर दिख रहा शुरुआती दबाव भविष्य की चुनौतियों का संकेत दे रहा है।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा, "अथक सेवा और अडिग संकल्प से हासिल एक ऐतिहासिक उपलब्धि। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले शासन प्रमुख बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई। उन्होंने पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। गुजरात से लेकर राष्ट्रीय पटल तक, 8,931 दिनों के समर्पित नेतृत्व के साथ, उनकी यह यात्रा अटूट प्रतिबद्धता, कार्यों में ईमानदारी और 'राष्ट्र-सर्वोपरि' की सच्ची भावना को दर्शाती है। यह उपलब्धि जनता के स्थायी विश्वास और भारत के विकास व प्रगति के लिए समर्पित उनके आजीवन मिशन का एक जीता-जागता प्रमाण है।"

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पोस्ट किया, "एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सरकार प्रमुख बन गए हैं। गुजरात के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के रूप में भारत का नेतृत्व करने तक, उनकी यात्रा स्थायी नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।"

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं देते हुए 'एक्स' पोस्ट में कहा, "यह हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों की सार्वजनिक सेवा के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। सार्वजनिक जीवन में 8,931 दिनों के साथ, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और अब प्रधानमंत्री के रूप में, उनकी 'जन सेवा' की यात्रा समावेशी विकास के प्रति उनके अटूट समर्पण को दर्शाती है। कड़ी मेहनत और राष्ट्र-निर्माण के प्रति दृढ़ संकल्प पर आधारित, सार्वजनिक सेवा में बिताए उनके ये वर्ष भारत की विकास गाथा को लगातार मजबूत कर रहे हैं।"

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, "राष्ट्र के लिए यह एक गर्व का क्षण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख बन गए हैं, जिन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की सेवा करने से लेकर प्रधानमंत्री के रूप में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने तक, उनकी यात्रा वास्तव में प्रेरणादायक रही है।"

उन्होंने आगे लिखा, "ये वर्ष 'मां भारती' के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता और लोगों की सेवा पर उनके निरंतर ध्यान को दर्शाते हैं। उनके नेतृत्व में, भारत 'विकसित भारत' के विजन की ओर अग्रसर है। यह प्रगति उन जन-केंद्रित नीतियों से प्रेरित है, जिन्होंने गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। आज, वैश्विक मंच पर भारत अधिक आत्मविश्वास और प्रभाव के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी का कार्य सदैव राष्ट्र को सर्वोपरि रखने और जमीनी स्तर पर वास्तविक परिवर्तन लाने पर केंद्रित रहा है। यह एक ऐसा नेतृत्व है जो विश्वास, समर्पण और स्पष्ट उद्देश्य की भावना से निर्मित है।"

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पीएम मोदी के नाम दर्ज रिकॉर्ड को असाधारण उपलब्धि बताया। उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "पीएम नरेंद्र मोदी आज भारत में सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख बन गए हैं। उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, उनके 8,931 दिनों की सेवा, उनके अथक समर्पण, ईमानदारी और 'राष्ट्र-सर्वोपरि' शासन का एक जीता-जागता प्रमाण है। विश्वास और सेवा की एक अत्यंत प्रेरणादायक यात्रा।

तमिलनाडु भाजपा के नेता के अन्नामलाई ने इस अवसर पर पोस्ट किया, "सरकार के प्रमुख के रूप में 8,931 दिन, लगातार 3 लोकसभा जनादेश (2014, 2019, 2024), प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरा कार्यकाल और मुख्यमंत्री के रूप में 12 से अधिक वर्ष। आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख बन गए हैं। उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।"

उन्होंने आगे कहा, "साधारण शुरुआत से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करने तक, उनकी स्वच्छ राजनीति, भ्रष्टाचार-मुक्त शासन और 'राष्ट्र-प्रथम' शासन पर अडिग फोकस ने सार्वजनिक जीवन में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में, भाजपा ने लगातार 3 लोकसभा जीत हासिल कीं और साथ ही 'विकसित भारत' की दिशा में परिवर्तनकारी बदलावों को भी गति दी। 'ग्लोबल साउथ' (वैश्विक दक्षिण) के नेता के रूप में, हमारे देश ने आज अपनी सभ्यतागत बुद्धिमत्ता, प्रवासी भारतीयों की शक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों को वैश्विक मंच पर एक बेजोड़ 'सॉफ्ट पावर' (नरम शक्ति) में बदल दिया है। यह पीएम मोदी की 8,931 दिनों की यात्रा सिर्फ एक रिकॉर्ड भर नहीं है। यह महान राष्ट्र की सेवा में स्थिरता, ईमानदारी और अथक समर्पण की एक जीवंत गारंटी है।"

अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विक्रम संवत 2083 के शुभ अवसर पर वे सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।

नागपुर पहुंचने पर उपराष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया गया। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, नागपुर नगर निगम की मेयर नीता राजेंद्र ठाकरे सहित कई लोगों ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका महाराष्ट्र का पहला आधिकारिक दौरा था।

अपने भाषण में उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में सेवा दे चुके हैं और नागपुर आकर उन्हें घर वापसी जैसा महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि नागपुर देश की चेतना में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का जन्मस्थान है।

उन्होंने बताया कि 1925 में विजयादशमी के शुभ अवसर पर डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने यहीं संघ की स्थापना की थी। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उनका स्वयं का जुड़ाव संघ से रहा है, जिसने उनमें निस्वार्थ सेवा की भावना विकसित की है।

इस दौरान उन्होंने नागपुर स्थित डॉ. हेडगेवार स्मृति भवन में डॉ. हेडगेवार को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

अपने संबोधन की शुरुआत में उपराष्ट्रपति ने मंच पर मौजूद सभी गणमान्य व्यक्तियों का अभिवादन किया। इनमें महाराष्ट्र के राज्यपाल, राजस्व मंत्री, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलपति प्रो. श्रीनिवासु वरेकेडी, भारतीय युवा संसद के राष्ट्रीय संयोजक वासुदेव जोशी और अन्य प्रमुख लोग शामिल थे।

उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारियां मिली हैं, उनमें उन्होंने हमेशा निस्वार्थ भाव से काम करने का प्रयास किया है।

भाजपा ने केरल के लिए जारी तीसरी सूची में 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस सूची में पीरुमेड सीट से वी. रतीश, पुथुप्पल्ली से रवींद्रनाथ वकाथनम, मवेलिक्कारा (एससी) से अजीमोन और अदूर (एससी) से पंडालम प्रतापन को टिकट दिया गया है।

इसके अलावा, चवारा से केआर राजेश, चडायमंगलम से आरएस अरुण राज, चिरायिनकीझु (एससी) से बीएस अनूप को उम्मीदवार बनाया गया है। राजधानी क्षेत्र की सीटों पर भी भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तिरुवनंतपुरम से करमना जयन, अरुविक्कारा से विवेक गोपन, कोवलम से टीएन सुरेश और नेय्याट्टिंकारा से एस राजशेखरन नायर को टिकट दिया गया है।

वहीं, पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए भी भाजपा ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस संबंध में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 18 मार्च 2026 को पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए थे।

पुडुचेरी के लिए जारी सूची में मन्नादीपेट से ए. नमस्सिवायम, ओस्सुडु (एससी) से ई. थीप्पैंथन, कालापेट से पीएमएल कल्याणसुंदरम और राज भवन सीट से वीपी रामलिंगम को उम्मीदवार बनाया गया है।

इसके अलावा, मुदलियारपेट से ए. जॉनकुमार, मनावेली से एम्बलम आर. सेल्वम, तिरुनल्लार से जीएनएस राजसेकरन, नेरावी-टीआर पट्टिनम से टीकेएसएम मीनाक्षीसुंदरम और माहे से ए. दिनेशन को चुनावी मैदान में उतारा गया है।

केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में 9 अप्रैल को चुनाव होना है। वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी और चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने दैनिक ब्रीफिंग में बताया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें नियंत्रण मुक्त (डीरेगुलेटेड) हैं और इन्हें तेल विपणन कंपनियों (ऑयल मार्केटिंग कंपनियां - ओएमसी) द्वारा तय किया जाता है।

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल के दाम 2 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ा दिए हैं, लेकिन फिलहाल साधारण पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि देश में एलपीजी की सप्लाई सामान्य बनी हुई है और कहीं भी गैस खत्म होने की स्थिति नहीं है। उत्पादन भी बढ़ाया गया है ताकि सप्लाई बनी रहे।

हालांकि उन्होंने माना कि भारत ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है और अभी भी आयात पर निर्भर है।

स्थिति को संभालने के लिए 13,700 से ज्यादा पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं ताकि एलपीजी पर दबाव कम हो सके। पिछले एक हफ्ते में 11,300 टन कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई की गई है।

इसके अलावा करीब 7,500 उपभोक्ता एलपीजी से पीएनजी की ओर शिफ्ट हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि घबराहट में गैस बुकिंग कम हुई है और एक दिन में करीब 55 लाख रीफिल बुकिंग आई हैं।

सरकार एलपीजी की सप्लाई सुरक्षित रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और सप्लाई के नए स्रोत भी तलाश रही है, जिससे स्थिति स्थिर बनी रहे। साथ ही राज्य सरकारों से निगरानी और सख्ती बढ़ाने को कहा गया है ताकि वितरण में कोई बाधा न आए।

ईरान से तेल खरीदने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है।

इस बीच, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोई समुद्री घटना नहीं हुई है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास मौजूद 22 भारतीय जहाज और सभी नाविक सुरक्षित हैं।

चुनाव आयोग ने 15 मार्च को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के साथ-साथ 6 राज्यों में उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया था। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए यह निर्देश जारी किए गए हैं।

आयोग के अनुसार कोई भी पंजीकृत राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार या व्यक्ति टीवी, रेडियो, सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो-वीडियो डिस्प्ले, ई-पेपर, बल्क एसएमएस/वॉयस मैसेज और सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर विज्ञापन जारी करने से पहले एमसीएमसी से अनुमति लेगा। बिना प्री-सर्टिफिकेशन के कोई भी राजनीतिक विज्ञापन इंटरनेट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी नहीं किया जा सकेगा।

उम्मीदवार अपने विज्ञापनों के प्रमाणन के लिए जिला स्तर की एमसीएमसी में आवेदन कर सकते हैं जबकि राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में मुख्यालय रखने वाले राजनीतिक दल राज्यस्तरीय एमसीएमसी से अनुमति लेंगे। इसके साथ ही, जिला या राज्य एमसीएमसी के फैसलों के खिलाफ अपील के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एक अपीलीय समिति भी बनाई गई है।

चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि एमसीएमसी मीडिया में पेड न्यूज के संदिग्ध मामलों पर कड़ी नजर रखेगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी।

इसके अलावा, सभी उम्मीदवारों को नामांकन के समय अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी हलफनामे में देना अनिवार्य होगा, ताकि चुनावी प्रचार पर निगरानी रखी जा सके।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, राजनीतिक दलों को चुनाव खत्म होने के 75 दिनों के भीतर इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए किए गए प्रचार-प्रसार पर खर्च का पूरा विवरण चुनाव आयोग को देना होगा। इसमें इंटरनेट कंपनियों को दिए गए भुगतान, विज्ञापन खर्च, कंटेंट निर्माण और सोशल मीडिया संचालन से जुड़े सभी खर्च शामिल होंगे।

इस संबंध में 19 मार्च को चुनाव आयोग ने सभी चुनावी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, राज्य पुलिस नोडल अधिकारियों, आईटी नोडल अधिकारियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। इस बैठक का उद्देश्य चुनाव के दौरान फेक न्यूज, गलत सूचना और भ्रामक खबरों पर समय रहते रोक लगाना और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना था।

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इसमें पूर्व अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस अनिरुद्ध बोस को शामिल किया गया है।

सरकार ने ये फैसला एनसीईआरटी की किताब के उस हिस्से पर हुए विवाद के बाद उठाया है, जिसमें 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' का जिक्र था। कमेटी के गठन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी तरफ से शुरू की गई सुनवाई को खत्म कर दिया।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने हाल ही में कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक "एक्सप्लोरिंग सोसाइटीः इंडिया एंड बियॉन्ड" (भाग-2) प्रकाशित की थी। इस पुस्तक में "हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका" शीर्षक से एक पाठ शामिल था। इसमें न्याय व्यवस्था पर विवादित पाठ्य सामग्री थी। यही कारण रहा कि इस अध्याय को लेकर विभिन्न पक्षों से आपत्तियां सामने आईं। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताई थी।

सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद एनसीईआरटी ने गलती मानते हुए चैप्टर को वापस ले लिया था। एनसीईआरटी के निदेशक और परिषद के सदस्यों ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि इस अध्याय के कारण उत्पन्न स्थिति के लिए वे बिना किसी शर्त और बिना किसी स्पष्टीकरण के सार्वजनिक रूप से क्षमा चाहते हैं। एनसीईआरटी ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि विवादित अध्याय वाली पूरी पुस्तक को वापस ले लिया गया है। यह पुस्तक कहीं भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। परिषद ने कहा कि अध्याय के कारण उत्पन्न असुविधा के लिए उन्हें खेद है और वे सभी संबंधित पक्षों की समझदारी की सराहना करते हैं।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दोबारा लिखा गया चैप्टर तब तक प्रकाशित नहीं किया जाएगा, जब तक डोमेन एक्सपर्ट कमेटी इसकी समीक्षा नहीं कर लेती। इसके बाद, कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार को डोमेन एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश दिया था।

पीएम ने अपने मलेशियाई समकक्ष इब्राहिम से बातचीत में कूटनीति और बातचीत को शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा, "मैंने अपने दोस्त मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बात की। उन्हें और मलेशिया के लोगों को आने वाले हरि राया एदिलफित्री त्योहार के मौके पर दिल से बधाई दी। हमने वेस्ट एशिया के हालात पर चिंता जताई, साथ ही सहमति जताई कि संवाद और डिप्लोमेसी के जरिए ही तनाव कम कर शांति-स्थिरता बहाल की जा सकती है।"

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से हुई बातचीत का विवरण देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हालात को शांत करने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दोनों देश क्षेत्र और दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए आपसी सहयोग जारी रखेंगे।

पीएम मोदी ने ओमान के सुल्तान को 'भाई' कहकर संबोधित किया। कहा, "मेरी भाई सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ अच्छी बातचीत हुई और ओमान के लोगों को ईद की अग्रिम बधाई दी। साथ ही हम इस बात पर सहमत हुए कि डी-एस्केलेशन (तनाव कम करने) और उसके बाद शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता देने की जरूरत है। ओमान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की भारत निंदा करता है और भारतीय नागरिकों समेत हजारों लोगों की सुरक्षित वापसी में मदद करने के लिए ओमान की कोशिशों की सराहना करता है। भारत और ओमान होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित और फ्री नेविगेशन के पक्ष में हैं।

इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह से बुधवार रात बात की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर बात की और हाल की घटनाओं पर चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने कुवैत पर हुए हमलों की भी कड़ी निंदा की। दोनों नेताओं ने माना कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए लगातार बातचीत जरूरी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा के लिए क्राउन प्रिंस का धन्यवाद भी किया, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय रहता है।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि वर्तमान में पश्चिमी फारस की खाड़ी (पर्शियन गल्फ) क्षेत्र में 22 भारतीय जहाज और 611 भारतीय नाविक मौजूद हैं। नौवहन महानिदेशालय लगातार जहाज मालिकों, आरपीएसएल एजेंसियों और भारतीय मिशनों के साथ मिलकर स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

एलपीजी टैंकर 'शिवालिक' और 'नंदा देवी', जो मध्य-पूर्व से लौट चुके हैं, फिलहाल तय समय के अनुसार तेल कंपनियों के शेड्यूल के मुताबिक अपना कार्गो उतार रहे हैं।

डीजी शिपिंग का कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे काम कर रहा है। अब तक इस कंट्रोल रूम को 3,305 कॉल और 6,324 ईमेल मिल चुके हैं, जिनमें से पिछले 24 घंटे में ही 125 कॉल और 449 ईमेल शामिल हैं। सरकार ने अब तक 472 से ज्यादा भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है, जिनमें पिछले 24 घंटे में 25 लोग शामिल हैं।

भारत का समुद्री क्षेत्र फिलहाल सामान्य रूप से काम कर रहा है, और किसी भी पोर्ट पर भीड़ या रुकावट की कोई समस्या नहीं है। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के मरीन बोर्ड्स ने भी इसकी पुष्टि की है।

पोर्ट्स पर जहाजों की आवाजाही और कार्गो ऑपरेशन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अतिरिक्त स्टोरेज की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी में करीब 2,260 वर्ग मीटर अतिरिक्त जगह बनाई गई है। वहीं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) में स्थिति सामान्य है और फंसे हुए कंटेनरों की संख्या 1,000 से घटकर करीब 770 रह गई है।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय वेस्ट एशिया की स्थिति को देखते हुए शिपिंग मूवमेंट, पोर्ट ऑपरेशन, नाविकों की सुरक्षा और समुद्री व्यापार की निरंतरता पर लगातार नजर बनाए हुए है।

इस बीच, भारत और मध्य-पूर्व के बीच हवाई सेवाएं भी धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं।

संयुक्त अरब अमीरात में 17 मार्च को करीब 70 फ्लाइट्स संचालित हुईं और आज करीब 75 फ्लाइट्स के संचालन की उम्मीद है। 5 मार्च 2026 से रोजाना 50 से ज्यादा फ्लाइट्स चल रही हैं, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है।

इसके अलावा सऊदी अरब और ओमान से भारत के लिए फ्लाइट्स लगातार चल रही हैं। कतर का एयरस्पेस आंशिक रूप से खुला है, जहां मंगलवार को 5 फ्लाइट्स चलीं और बुधवार से भारत के 9 शहरों के लिए सेवाएं शुरू की गई हैं।

हालांकि, कुवैत का एयरस्पेस 28 फरवरी से बंद है। सऊदी अरब के अल कैसुमा हवाई अड्डे से जजीरा एयरवेज की विशेष गैर-निर्धारित उड़ानों के संचालन की उम्मीद है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य विश्वस्तरीय औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, जिससे देश की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ेगी और भारत की आर्थिक वृद्धि को नई रफ्तार मिलेगी।

यह योजना नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम (एनआईसीडीपी) के तहत बने इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी मॉडल की सफलता पर आधारित है, जिसे राज्यों और निजी क्षेत्र की भागीदारी से लागू किया जाएगा।

'भव्य' योजना में व्यापार करने में आसानी पर खास जोर दिया गया है। इसके तहत मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा, सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा और निवेशकों के लिए अनुकूल सुधार किए जाएंगे।

इस योजना के तहत ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे जहां उद्योगों को पहले से तैयार जमीन, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी, जिससे कंपनियां जल्दी काम शुरू कर सकेंगी।

इन इंडस्ट्रियल पार्क का आकार 100 से 1,000 एकड़ तक होगा। सरकार इनके विकास के लिए प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता देगी। इसमें सड़कों, बिजली-पानी, ड्रेनेज, आईटी सिस्टम, फैक्ट्री शेड, वेयरहाउस और टेस्टिंग लैब जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।

इसके अलावा, योजना के तहत वर्कर्स के लिए आवास और अन्य सामाजिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तक समर्थन दिया जाएगा, ताकि बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके।

परियोजनाओं का चयन चैलेंज मोड के जरिए किया जाएगा, जिससे केवल बेहतर और निवेश के लिए तैयार प्रस्तावों को ही चुना जाएगा।

इन इंडस्ट्रियल पार्क को भविष्य को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाएगा और इन्हें पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के अनुसार विकसित किया जाएगा ताकि मल्टीमोडल कनेक्टिविटी और बेहतर लॉजिस्टिक्स सुविधा मिल सके।

साथ ही, इन पार्कों में ग्रीन एनर्जी और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर भी जोर दिया जाएगा। अंडरग्राउंड यूटिलिटी सिस्टम होने से बार-बार खुदाई की जरूरत नहीं पड़ेगी और उद्योगों का काम बिना रुकावट चलता रहेगा।

सरकार का मानना है कि 'भव्य' योजना से बड़े स्तर पर रोजगार पैदा होंगे, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और सर्विस सेक्टर में सीधे और अप्रत्यक्ष दोनों तरह की नौकरियां शामिल होंगी।

यह योजना देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी, जिससे लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

बयान में आगे कहा गया है कि क्लस्टर-आधारित विकास के जरिए यह योजना उद्योग, सप्लायर और सर्विस प्रोवाइडर्स को एक साथ लाएगी, जिससे सप्लाई चेन मजबूत होगी और क्षेत्रीय औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

इस योजना का सीधा लाभ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), स्टार्टअप्स और ग्लोबल निवेशकों को मिलेगा, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से इसका फायदा मजदूरों, लॉजिस्टिक्स कंपनियों, सर्विस सेक्टर और स्थानीय लोगों को भी होगा।

'स्मॉल हाइड्रो पावर (एसएचपी) डेवलपमेंट स्कीम' को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू किया जाएगा। इसके तहत 1 से 25 मेगावाट क्षमता वाले प्रोजेक्ट्स देश के अलग-अलग राज्यों में लगाए जाएंगे, जिससे खासकर पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों को फायदा होगा, जहां इस तरह की परियोजनाओं की ज्यादा संभावनाएं हैं।

इस योजना से प्रोजेक्ट निर्माण के दौरान करीब 51 लाख मानव-दिवस रोजगार पैदा होंगे। इसके अलावा, इन प्रोजेक्ट्स के संचालन और रखरखाव में भी रोजगार के अवसर मिलेंगे, क्योंकि ये ज्यादातर ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में बनाए जाएंगे।

पूर्वोत्तर राज्यों और अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले जिलों में प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र सरकार 3.6 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट या परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (जो भी कम हो) तक सहायता देगी, जिसमें प्रति प्रोजेक्ट अधिकतम सीमा 30 करोड़ रुपए होगी।

वहीं, अन्य राज्यों में 2.4 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत (जो भी कम हो) सहायता दी जाएगी, जिसमें अधिकतम सीमा 20 करोड़ रुपए प्रति प्रोजेक्ट तय की गई है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस योजना के तहत ऐसे दूरदराज और कठिन क्षेत्रों में स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की क्षमता का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए करीब 2,532 करोड़ रुपए अलग से निर्धारित किए गए हैं।

इस योजना से छोटे हाइड्रो सेक्टर में करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है, जिससे साफ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

सरकार ने कहा है कि इन प्रोजेक्ट्स में 100 प्रतिशत प्लांट और मशीनरी देश में ही बने उपकरणों से होगी, जिससे 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी।

इसके अलावा, राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे करीब 200 प्रोजेक्ट्स के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करें। इसके लिए केंद्र और राज्य एजेंसियों को सहायता देने हेतु 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

चूंकि ये एसएचपी प्रोजेक्ट्स प्रकृति में विकेंद्रीकृत होते हैं, इसलिए इनमें लंबी ट्रांसमिशन लाइनों की जरूरत कम होती है, जिससे बिजली के नुकसान (ट्रांसमिशन लॉस) भी कम होते हैं।

ये परियोजनाएं पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर मानी जाती हैं, क्योंकि इनमें बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण, जंगलों की कटाई और लोगों के विस्थापन की जरूरत नहीं होती।

सरकार का कहना है कि यह योजना दूरदराज इलाकों के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, स्थानीय निवेश को बढ़ाएगी और लंबे समय तक रोजगार के अवसर पैदा करेगी, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स की अवधि आमतौर पर 40 से 60 साल या उससे अधिक होती है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बातचीत का विवरण पोस्ट किया गया। प्रधानमंत्री ने बताया, "हमने पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया और हाल के घटनाक्रमों पर अपनी चिंता व्यक्त की। कुवैत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की हम पहले भी निंदा कर चुके हैं और हमने फिर वही किया।"

बातचीत का एक विषय स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी रहा। पीएम ने कहा, "होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।"

पीएम मोदी ने कहा कि हम इस बात पर सहमत हुए कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए निरंतर कूटनीतिक जुड़ाव अत्यंत आवश्यक है। कुवैत में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई के लिए लगातार समर्थन देने हेतु मैंने उनका आभार व्यक्त किया।

बता दें, ईरान पर यूएस-इजरायल के संयुक्त हमले से शुरू हुआ संघर्ष दिन पर दिन भीषण होता जा रहा है। इसका असर वैश्विक बाजार और अर्थव्यवस्था पर गंभीर रूप में देखने को मिल सकता है। इन सबके बीच भारत अपनी सीक्रेट डिप्लोमेसी से ताजा हालात के दुष्प्रभाव को देश के लिए कम असरदार करने की सफल कोशिशों में लगा है।

होर्मुज स्ट्रेट में जो हालात बने हुए हैं, उसकी वजह से अमेरिका को नाटो देशों से अपील करनी पड़ रही है कि स्ट्रेट को खुला रखने के लिए यूएस का साथ दें और वॉरशिप भेजें। ऐसे हालात में भी भारत होर्मुज स्ट्रेट से अपने शिप बाहर निकाल ले रहा है।

भारत के तीन शिप होर्मुज स्ट्रेट से निकलकर भारतीय समुद्री तट पर पहुंच गए हैं और आगे कई अन्य आने की संभावना है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 से 89 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है। भारत के कच्चे तेल के आयात का 55 फीसदी हिस्सा ही पहले होर्मुज स्ट्रेट के बाहर से होकर आता था। हालांकि, सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, अब यह आंकड़ा 70 फीसदी भी हो गया है। भारत की ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित बनी हुई है। कच्चे तेल के मामले में भारत की दैनिक खपत लगभग 55 लाख बैरल है और यह लगभग 40 देशों से क्रूड ऑयल (कच्चे तेल) का आयात करता है।

भारत की कुल प्राकृतिक गैस खपत लगभग 189 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन है। इसमें से 97.5 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन का उत्पादन घरेलू स्तर पर होता है। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण लगभग 47.4 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन की आपूर्ति प्रभावित हुई है।

कच्चे तेल के लिए रूस, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात भारत के सबसे बड़े तेल आपूर्तिकारों में से हैं। इसके अलावा अमेरिका से भी भारत के कच्चे तेल का आयात बढ़ा है। खाड़ी और मिडिल ईस्ट में कुवैत, कतर, ओमान और मिस्र से भारत तेल आयात करता है।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित कॉज लिस्ट के अनुसार, इस मामले की सुनवाई बुधवार को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की बेंच के सामने होगी।

पिछली सुनवाई के दौरान, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पश्चिम बंगाल में उसे 'आतंकित' किया गया है।

मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी संघीय एजेंसी की ओर से पेश होते हुए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने उन आरोपों का खंडन किया कि ईडी ने अपनी शक्तियों का हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा द्वारा उठाए गए तर्कों का जवाब देते हुए एएसजी राजू ने कहा, "ईडी का हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसे आतंकित किया गया है।"

इस मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च के लिए तय करते हुए, जस्टिस मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने मामले में दलीलें पूरी करने के लिए समय दिया था। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की है।

ईडी ने आरोप लगाया है कि संघीय एजेंसी के एक साथ चल रहे तलाशी अभियानों के दौरान इन लोगों ने उसके कानूनी कर्तव्यों में बाधा डाली।

अपने जवाबी हलफनामे में, मुख्यमंत्री बनर्जी ने दखलंदाजी और बाधा डालने के सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि परिसर में उनकी सीमित मौजूदगी का एकमात्र मकसद उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से जुड़ा गोपनीय और मालिकाना डेटा वापस लेना था।

हलफनामे के अनुसार, सीएम बनर्जी ने 8 जनवरी को लाउडन स्ट्रीट स्थित प्रतीक जैन के घर और बिधाननगर स्थित आईपैक के दफ्तर का दौरा किया था। उन्हें यह जानकारी मिली थी कि तलाशी के दौरान तृणमूल के संवेदनशील राजनीतिक डेटा को खंगाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह डेटा विधानसभा चुनावों के लिए टीएमसी की रणनीति से बेहद अहम रूप से जुड़ा हुआ था।

हलफनामे में कहा गया है कि जब ममता बनर्जी परिसर में पहुंचीं, तो उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया कि उन्हें पार्टी का डेटा, जिन डिवाइस में वह स्टोर था, और उसकी प्रिंट कॉपी वाली फाइलें लेने की अनुमति दी जाए।

इसमें आगे दावा किया गया है कि वहां मौजूद प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने इस अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं जताई और उन्हें इनमें से कुछ डिवाइस और फिजिकल फाइलें लेने की अनुमति दे दी। ऐसा करने के बाद, ममता बनर्जी परिसर से चली गईं, ताकि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो।

इसमें यह भी कहा गया है कि ईडी के अपने पंचनामों में भी यह दर्ज है कि उसके बाद भी तलाशी जारी रही और यह "शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से की गई।

सीएम बनर्जी ने यह भी तर्क दिया है कि न तो तृणमूल और न ही उसके अधिकारी कथित कोयला घोटाले में आरोपी हैं, और इसलिए, ईडी पार्टी के मालिकाना डेटा पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकती।

जवाबी हलफनामे में ईडी पर दुर्भावनापूर्ण इरादे से काम करने का भी आरोप लगाया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि तलाशी 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की तैयारी के दौरान और लंबे समय तक निष्क्रिय रहने के बाद की गई।

इसने इन ऑपरेशनों के समय पर सवाल उठाया है, और दावा किया है कि ये उस समय किए गए जब आईपैक के पास महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, जिनमें आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवारों की प्रस्तावित सूची भी शामिल थी।

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत वैधानिक सुरक्षा उपायों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए, हलफनामे में यह भी कहा गया है कि ईडी तलाशी की कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग पेश करने में विफल रही। इसमें दावा किया गया है कि तलाशी गुप्त रूप से की गई थी और इसका उद्देश्य गोपनीय राजनीतिक डेटा तक पहुंच बनाना था।

इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर गंभीर चर्चा की और क्षेत्र में बढ़ते तनाव को लेकर चिंता जताई।

भारत ने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करते हुए निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया। साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवागमन की अहमियत को रेखांकित किया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीड‍िया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ''मैंने अपने भाई, महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, यूएई के राष्ट्रपति, से बातचीत की और उन्हें ईद की अग्रिम शुभकामनाएं दीं। हमने पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। यूएई पर हुए हमलों की न‍िंदा की, जिनमें निर्दोष लोगों की जान गई और नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। हमने होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन सुनिश्चित करने के महत्व पर सहमति व्यक्त की। हम क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।''

बता दें क‍ि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के फुजैराह में पेट्रोलियम सुविधा केंद्र पर हाल ही में ड्रोन हमला क‍िया गया था। हमले के बाद लगी आग पर सोमवार को काफी मुश्‍क‍िलों के बाद काबू पाया गया था। फुजैराह मीडिया के अनुसार, हाल के दिनों में क्षेत्र को तीन बार न‍िशाना बनाया गया।

अधिकारियों ने बताया कि यह आग ऑयल इंडस्ट्री जोन में लगी थी। इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। स्थानीय सिविल डिफेंस टीमों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और आग पर नियंत्रण पाया गया।

फुजैराह ऑयल इंडस्ट्री जोन जहाजों में ईंधन भरने का रणनीतिक केंद्र है और यूएई के क्रूड ऑयल के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण टर्मिनल है। यह हॉर्मुज की खाड़ी के बाहर स्थित है और वैश्विक तेल आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यूएई और अन्य गल्फ देश मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहे हैं, जो अमेरिका और इजरायल की ईरान के खिलाफ जारी सैन्य कार्रवाइयों से जुड़े क्षेत्रीय तनाव के चलते हैं।

राज्यसभा में योजना के प्रभाव से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम मुद्रा योजना के तहत तीन तरह के लोन दिए जाते हैं - शिशु (50,000 रुपए तक), किशोर (50,001 से 5 लाख रुपए तक) और तरुण (5 लाख से 10 लाख रुपए तक)। ये तीनों कैटेगरी अलग-अलग स्तर के कारोबार के लिए हैं, जिससे छोटे और माइक्रो बिजनेस को बढ़ावा मिलता है।

31 मार्च 2025 तक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, शिशु कैटेगरी में 12.4 प्रतिशत, किशोर में 9.4 प्रतिशत और तरुण में 7.92 प्रतिशत लोन नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) के रूप में दर्ज हैं। बैंकों द्वारा इन लोन की वसूली के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि योजना को लंबे समय तक टिकाऊ बनाया जा सके।

वित्त मंत्री ने तरुण प्लस कैटेगरी को लेकर भी बात की, जिसमें 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी लोन दिया जाता है। यह योजना खास तौर पर उन उद्यमियों के लिए है जिन्होंने पहले लिए गए तरुण लोन को समय पर चुका दिया है और अब अपने कारोबार को और बढ़ाना चाहते हैं।

यह नई कैटेगरी केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद शुरू की गई थी और अक्टूबर 2024 से लागू हुई है। इस पर उन्होंने कहा कि यह योजना अभी नई है, इसलिए इसके सही असर को देखने के लिए थोड़ा समय देना जरूरी है।

2015 में शुरू हुई पीएम मुद्रा योजना के तहत अब तक 52 करोड़ से ज्यादा लोन दिए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि 32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं, वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त लोन भी स्वीकृत किए गए हैं।

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा महिला उद्यमियों को मिला है, क्योंकि कुल लोन में से करीब 68 प्रतिशत लोन महिलाओं को दिए गए हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है।

सरकार छोटे कारोबारियों को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि आत्मनिर्भर भारत और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सके।

वित्त मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब वित्तीय क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा हो रही है। आंकड़ों के अनुसार, एमएसएमई सेक्टर का कुल एनपीए मार्च 2025 तक करीब 3.6 प्रतिशत रहा, जो मुद्रा योजना के आंकड़ों से कम है।

विशेष सचिव ने बताया कि महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में मौजूदा हालात के कारण एलपीजी लेकर जा रहे कई जहाज आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनके अनुसार, इस समय 6 जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे हुए हैं, और हर जहाज में करीब 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी भरी हुई है।

इस तरह कुल मिलाकर करीब 3 लाख मीट्रिक टन ईंधन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया है, जिससे सप्लाई पर असर पड़ सकता है।

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जो पर्शियन गल्फ (फारस की खाड़ी) को अरब सागर से जोड़ता है। इस रास्ते में किसी भी तरह की बाधा आने से वैश्विक ऊर्जा व्यापार और सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ता है।

इस बीच, भारत के लिए राहत की खबर भी आई है। भारतीय झंडे वाला दूसरा एलपीजी टैंकर 'नंदा देवी' मंगलवार को गुजरात के वडीनार पोर्ट पहुंच गया।

एक दिन पहले सोमवार को पहला भारतीय टैंकर 'शिवालिक' भी गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा था। अधिकारियों के अनुसार, शिवालिक करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आया, जिसमें से 20,000 टन मुंद्रा में उतारा जाएगा और बाकी 26,000 टन मंगलुरु में उतारा जाएगा।

ये दोनों जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से बेहद जोखिम भरे रास्ते को पार करके भारत पहुंचे हैं, जहां ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे तनाव के कारण समुद्री यातायात प्रभावित हो रहा है।

हालांकि, अभी भी एक और जहाज 'जग लाडकी', जो यूएई से करीब 81,000 टन कच्चा तेल लेकर आ रहा है, भारत की ओर रास्ते में है।

ऐसे में, होर्मुज जलडमरूमध्य में मौजूदा हालात के कारण वैश्विक और भारतीय ऊर्जा सप्लाई पर दबाव बना हुआ है।

कई स्थानों पर एक्यूआई ग्रीन और संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया गया, जिससे लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने का अवसर मिला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित एजेंसियों के अनुसार दिल्ली के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एक्यूआई संतोषजनक स्तर पर रहा। अलीपुर में एक्यूआई 74, अशोक विहार में 92, आया नगर में 87 और बुराड़ी क्रॉसिंग में 86 दर्ज किया गया।

इसके अलावा कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक्यूआई 95 और सीआरआरआई मथुरा रोड पर 72 दर्ज किया गया। वहीं कुछ स्थानों पर यह स्तर थोड़ा अधिक रहा, जैसे बवाना में 117, कैंटोनमेंट एरिया में 116 और चांदनी चौक में 117 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है।

नोएडा की बात करें तो यहां के चारों मॉनिटरिंग स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता बेहतर पाई गई। सेक्टर-62 में एक्यूआई 70, सेक्टर-125 में 90, सेक्टर-1 में 85 और सेक्टर-116 में 84 दर्ज किया गया। ये सभी आंकड़े संतोषजनक श्रेणी में आते हैं, जिससे नोएडा के निवासियों को साफ और ताजा हवा का अनुभव हुआ। गाजियाबाद में भी हवा की गुणवत्ता में सुधार देखा गया। इंदिरापुरम में एक्यूआई 80, संजय नगर में 64 और वसुंधरा में 84 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में हैं।

हालांकि लोनी क्षेत्र में एक्यूआई 133 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। मौसम विभाग के अनुसार एनसीआर में फिलहाल मौसम साफ बना हुआ है। नोएडा क्षेत्र के लिए जारी सात दिन के पूर्वानुमान के मुताबिक 16 मार्च को न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। 17 मार्च को अधिकतम तापमान 28 डिग्री और 18 मार्च को 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है।

हालांकि मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि 19 मार्च से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। पूर्वानुमान के अनुसार उस दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक-दो स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 20 मार्च को भी आंशिक बादल और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 21 मार्च को सामान्य रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा हो सकती है।

मौसम में इस बदलाव के कारण प्रदूषण के स्तर में कमी आई है और हवा साफ हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि बारिश और तेज हवाएं जारी रहती हैं तो आने वाले दिनों में भी एनसीआर के लोगों को साफ हवा का लाभ मिल सकता है।

पहले चरण में 152 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं, दूसरे चरण में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को कुल 294 सीटों में से कम से कम 148 सीटों की आवश्यकता होती है। यह सदन की कुल सदस्य संख्या का आधा से एक अधिक है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के साथ ही आईएएनएस-मैटराइज का ओपिनियन पोल भी आ गया है। ओपिनियन पोल में पश्चिम बंगाल में किसके सिर पर सत्ता का ताज सजेगा, इसको लेकर राज्य की जनता की राय ली गई है।

ओपिनियन पोल के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सत्ता पर काबिज होने का अनुमान जताया गया है। वहीं, भाजपा के पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार ज्यादा सीटें जीतने के आसार ओपिनियन पोल में जताए गए हैं।

आईएएनएस-मैटराइज के ओपिनियन पोल के अनुसार, पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से ममता बनर्जी की टीएमसी के 155 से 170 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है।

इसके अलावा, भाजपा के 100 से 115 सीटें जीतने का दावा इस पोल में किया गया है। वहीं, अन्य के खाते में 5 से 7 सीटें आ सकती हैं।

ओपिनियन पोल में टीएमसी को 43-45 प्रतिशत वोट शेयर मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही एनडीए के 41-43 प्रतिशत और अन्य को 13 से 15 प्रतिशत वोट शेयर मिलने की उम्मीद जताई गई है।

बंगाल विधानसभा चुनाव में 294 सीटों पर दो चरणों में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, पश्चिम बंगाल में 6.44 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 3.28 करोड़, महिला मतदाता 3.16 करोड़ और थर्ड जेंडर 1,152 मतदाता हैं। अगर फर्स्ट-टाइम वोटर (18-19 साल) की बात करें तो उनकी संख्या 5.23 लाख है। 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के वोटरों की संख्या 1.31 करोड़ है। 85 साल से अधिक उम्र वाले मतदाता 3.79 लाख हैं। दिव्यांग वोटरों की संख्या 4.16 लाख है।

रविवार को एक पोलो टूर्नामेंट में लोगों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, "सरकार कई पहलों के माध्यम से देश के भीतर एक खेल संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, जहां एथलीट्स और युवाओं को अवसरों, संसाधनों और सम्मान तक पहुंच प्राप्त है।"

राजनाथ सिंह ने कहा कि निकट भविष्य में भारत खेलों में, विशेष रूप से पोलो में, एक मजबूत वैश्विक पहचान बनाएगा, अगर सरकार, निजी क्षेत्र और विभिन्न सामाजिक समूह मिलकर काम करें। पोलो देश की खेल परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ है, जो हजारों वर्षों से चली आ रही है, और इसे सही मायने में भारत का 'हेरिटेज स्पोर्ट' कहा जा सकता है।

राजनाथ सिंह ने उल्लेख किया कि भारतीय सेना ने पोलो के खेल में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को लाने और इसकी समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उन्होंने कहा, "इंडियन पोलो एसोसिएशन के सहयोग से काम करते हुए, भारतीय सेना ने इस विरासत को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे विश्वास है कि मिलकर काम करते हुए, हम भारत में पोलो और अन्य खेलों के लिए एक सकारात्मक संस्कृति को बढ़ावा देंगे। इससे हमारी युवा प्रतिभाओं को आगे आने और देश का गौरव बढ़ाने का अवसर मिलेगा।"

राजनाथ सिंह ने कहा कि 'खेलो इंडिया' और 'टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम' जैसी पहलों के साथ खेल बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विकास ने युवाओं को उत्कृष्टता प्राप्त करने और आगे बढ़ने के लिए एक नया मंच प्रदान किया है।

उन्होंने आगे कहा कि 'राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम' और 'खेलो भारत नीति' प्रतिभाशाली एथलीट्स के लिए अपार लाभ देने के लिए तैयार हैं और खेल संगठनों के भीतर अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देंगे।

रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि जिस तरह निजी भागीदारी ने औद्योगीकरण, प्रौद्योगिकी और शिक्षा में नई ऊर्जा और गति का संचार किया है, उसी तरह निजी खिलाड़ी और उद्योग के हितधारक एक पेशेवर दृष्टिकोण, एक दीर्घकालिक दृष्टि और एक स्थायी सहायता प्रणाली के विकास को बढ़ावा देंगे। इससे एथलीट्स को बेहतर कोचिंग, विश्व स्तरीय सुविधाओं और अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारी के अवसरों तक पहुंच प्राप्त होगी।

बताया जा रहा है कि शनिवार दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाले संबोधन से पहले माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया और दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान कोलकाता पुलिस के एक इंस्पेक्टर और पश्चिम बंगाल सरकार के एक मंत्री के घायल होने की भी खबर सामने आई है।

घटना के बाद पुलिस ने रातभर अभियान चलाकर अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि, पश्चिम बंगाल भाजपा इकाई ने आरोप लगाया है कि पुलिस की कार्रवाई एकतरफा है। पार्टी का कहना है कि उसके समर्थकों को निशाना बनाया गया है।

भाजपा का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होने जा रहे समर्थकों की बस पर हमला किया गया। पार्टी नेताओं का कहना है कि हिंसा की शुरुआत भी सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं ने ही की थी।

इस मामले में न तो तृणमूल कांग्रेस और न ही भाजपा ने औपचारिक तौर पर एफआईआर दर्ज कराई है। इसके बावजूद कोलकाता पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। अब तक गिरफ्तार किए गए चार लोगों में तीन भाजपा समर्थक बताए जा रहे हैं, जिनमें कृषाणु बोस, सनी डे और चरणजीत सिंह के नाम शामिल हैं।

कोलकाता नगर निगम के भाजपा पार्षद सजल घोष ने इन गिरफ्तारियों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जिन तीन भाजपा समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है, वे झड़प के समय घटनास्थल के आसपास भी मौजूद नहीं थे।

सजल घोष ने कहा, "मैं कोलकाता पुलिस को चुनौती देता हूं कि वह उस समय की सीसीटीवी फुटेज जारी करे। साथ ही इन लोगों की मोबाइल टावर लोकेशन भी सार्वजनिक की जाए। तृणमूल कांग्रेस के दबाव में पुलिस ने उन्हें बेवजह गिरफ्तार किया है और उन पर हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं।"

वहीं, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि झड़प के दौरान पश्चिम बंगाल की महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री डॉ. शशि पांजा के घायल होने की खबर बेहद गंभीर है।

अभिषेक बनर्जी ने कहा, "यह सिर्फ एक महिला मंत्री पर हमला नहीं है, बल्कि राज्य की हर महिला पर हमला है। यह भाजपा की राजनीति की संस्कृति है। बाहर से आए लोग पश्चिम बंगाल में उकसावे की राजनीति लाना चाहते हैं। वे यहां शांति को नष्ट कर डर का माहौल बनाना चाहते हैं। इसे न तो माफ किया जाएगा और न ही भुलाया जाएगा।"

इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने भी सख्त रुख अपनाया है। शनिवार को ही आयोग ने कोलकाता पुलिस आयुक्त सुप्रतिम सरकार से झड़पों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। इसके अलावा आयोग ने झड़पों के बाद मंत्री शशि पांजा के आवास पर हुए हमले को लेकर भी राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट तलब की है।

चुनाव आयोग ने यह भी पूछा है कि जब राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय अर्धसैनिक बल पहले से तैनात हैं, तो स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया।

श्रीनगर स्थित सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस (जेकेपी) से मिली विशेष खुफिया सूचना के आधार पर यह संयुक्त अभियान शुरू किया गया। सेना के अनुसार 14 और 15 मार्च की दरम्यानी रात को उरी सेक्टर के बुच्छर इलाके में घुसपैठ की कोशिश की सूचना मिलने के बाद तुरंत ऑपरेशन शुरू किया गया।

सेना के अनुसार, सतर्क जवानों ने झाड़ियों में संदिग्ध हलचल देखते ही अपनी घेराबंदी को मजबूत किया और आतंकी को आत्मसमर्पण की चुनौती दी। आतंकी द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी का जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया।

ऑपरेशन के दौरान सैनिकों को मौके से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद हुआ है। सेना ने बताया कि आतंकी के पास से एक एके राइफल, पिस्तौल और काफी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं।

सेना के मुताबिक घुसपैठ रोधी यह अभियान अभी भी जारी है और इलाके की गहन तलाशी ली जा रही है। फिलहाल इस घटना से जुड़ी और जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

इससे पहले 10 मार्च को भी राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में एलओसी पार करने की कोशिश कर रहे एक आतंकी को सेना ने मार गिराया था। सेना ने उस समय बताया था कि नौशेरा के झांगर इलाके में दो आतंकियों की संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी।

सतर्क सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठियों को रोकने के लिए मोर्चा संभाला और दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में पाकिस्तान समर्थित एक आतंकी को मार गिराया गया और एलओसी को पार करने की उनकी कोशिश को पूरी तरह विफल कर दिया गया।

जम्मू-कश्मीर में लगभग 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर भारतीय सेना तैनात है। यह एलओसी घाटी के बारामुला, बांदीपोरा और कुपवाड़ा जिलों से होकर गुजरती है, जबकि जम्मू संभाग में पुंछ, राजौरी और आंशिक रूप से जम्मू जिले में भी स्थित है।

इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में करीब 240 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है, जो सांबा, कठुआ और जम्मू जिलों में पड़ती है। इस सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) तैनात रहता है।

सेना और बीएसएफ दोनों ही घुसपैठ, हथियारों की तस्करी, ड्रोन गतिविधियों और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए लगातार निगरानी रखते हैं।

खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकवादी संगठन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से ड्रोन का इस्तेमाल कर भारतीय सीमा के अंदर हथियार, गोला-बारूद, नकदी और ड्रग्स गिराने की कोशिश करते हैं। इन सामानों को आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर उठाकर आगे आतंकियों तक पहुंचाते हैं, जिससे जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है।

इन खतरों से निपटने के लिए सेना और बीएसएफ ने सीमा पर अत्याधुनिक एंटी-ड्रोन सिस्टम तैनात किए हैं। साथ ही मानव निगरानी और खुफिया तंत्र भी 24 घंटे सीमा पर नजर बनाए रखता है।

सीबीएसई का यह फैसला बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित सीबीएसई के सभी स्कूलों पर लागू होगा। इस संबंध में बोर्ड ने 15 मार्च को एक आधिकारिक सर्कुलर जारी किया है। बोर्ड का कहना है कि क्षेत्र की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

गौरतलब है कि भारत के अलावा विदेशों में भी सीबीएसई बोर्ड के लाखों छात्र हैं। यही कारण है कि दुनियाभर के 26 देशों में ये बोर्ड परीक्षाएं एक साथ आयोजित की जा रही थी। लेकिन ईरान इजरायल संघर्ष के बाद मिडिल ईस्ट ये कई देशों में यह परीक्षाएं नहीं हो सकीं। रविवार को बोर्ड द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित सीबीएसई से संबद्ध सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों की कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं अब आयोजित नहीं की जाएंगी।

बोर्ड ने इन देशों में परीक्षाएं आयोजित करने की संभावना का कई बार पुन आकलन किया। लेकिन इन देशों से प्राप्त सूचनाओं, स्थानीय विद्यालयों के अनुरोधों तथा स्थानीय प्रशासन की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा रद्द का का निर्णय लिया गया है। इससे पहले 1 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च, 7 मार्च और 9 मार्च 2026 को भी इस विषय पर सर्कुलर जारी किए गए थे। पहले कुछ परीक्षाओं को स्थगित किया गया था। हालांकि अब इन सभी परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया जा चुका है।

रविवार को सीबीएसई बोर्ड द्वारा लिए गए नवीनतम निर्णय के अनुसार 16 मार्च 2026 से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित होने वाली कक्षा 12 की सभी बोर्ड परीक्षाएं इन देशों के विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह रद्द कर दी गई हैं। साथ ही पहले जिन परीक्षाओं को स्थगित किया गया था, उन्हें भी अब रद्द मान लिया जाएगा। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन देशों के विद्यार्थियों के परिणाम किस आधार पर घोषित किए जाएंगे, इस पर विचार करने के उपरांत यह जानकारी अलग से जारी की जाएगी।

परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया और मूल्यांकन पद्धति के बारे में सीबीएसई जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज द्वारा जारी इस सर्कुलर के बाद मध्य पूर्व के इन देशों में पढ़ने वाले हजारों भारतीय विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के बीच नई स्थिति को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि बोर्ड परिणाम घोषित करने के लिए कौन-सा तरीका अपनाता है। परीक्षा रद्द करने की आधिकारिक सूचना दूतावासों को भी दी गई है।

इस संबंध में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावास को सूचना भेजी गई है। जिन देशों में स्थित दूतावासों को आधिकारिक सूचना दी गई है उनमें अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास, रियाद स्थित भारतीय दूतावास, मस्कट में भारतीय दूतावास, दोहा के भारतीय दूतावास, मनामा में भारतीय दूतावास, कुवैत सिटी स्थित भारतीय दूतावास, तेहरान स्थित भारतीय दूतावास, दुबई स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास और दुबई स्थित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय शामिल है।

पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने एक ब्रीफिंग के दौरान बताया कि इन टैंकरों के भारत पहुंचने के लिए क्रमशः मुंद्रा और कांडला बंदरगाह निर्धारित किए गए हैं। उनके मुताबिक, शिवालिक के 16 मार्च और नंदा देवी के 17 मार्च तक पहुंचने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि इन दोनों जहाजों के सुरक्षित पार होने के बाद अब फारस की खाड़ी में 22 भारतीय ध्वज वाले जहाज मौजूद हैं, जिनमें कुल 611 भारतीय नाविक सवार हैं।

सिन्हा ने कहा कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में उनके साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि पहले इस क्षेत्र में 24 भारतीय ध्वज वाले जहाज होर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम में मौजूद थे, जिनमें से दो जहाज सुरक्षित रूप से आगे बढ़ चुके हैं।

ये दोनों एलपीजी टैंकर सरकारी कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में हैं।

इस बीच भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने शनिवार को कहा कि तेहरान ने कुछ भारतीय जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी है, हालांकि उन्होंने इससे जुड़े संचालन संबंधी अधिक विवरण साझा करने से इनकार कर दिया।

दिल्ली में आयोजित एक कॉन्क्लेव के दौरान एक सवाल के जवाब में फतहाली ने कहा, “हां, हमने अनुमति दी है, लेकिन मैं यह नहीं बताऊंगा कि कितने जहाजों को और कितने समय के लिए। भारत और ईरान के ऐतिहासिक संबंध हैं और एक राजदूत के तौर पर मैंने इस मुद्दे पर अपनी पूरी कोशिश की है। कुछ देरी हुई, लेकिन आखिरकार यह संभव हो गया।”

आईएएनएस सूत्रों के अनुसार, दो एलपीजी टैंकरों के सुरक्षित पार होने के बाद अब और भी जहाज युद्ध प्रभावित क्षेत्र से गुजरने के लिए कतार में हैं, क्योंकि ईरान ने भारतीय ध्वज वाले टैंकरों को सुरक्षित मार्ग देने की अनुमति दी है।

गौरतलब है कि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस निर्यात का करीब 20 प्रतिशत गुजरता है।

रैली में उमड़ी भारी भीड़ को देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोगों का उत्साह और जोश साफ बता रहा है कि बंगाल के लोगों के मन में क्या चल रहा है और वे किस तरह का बदलाव चाहते हैं। ब्रिगेड परेड ग्राउंड का इतिहास गवाह है कि जब भी बंगाल ने देश को दिशा दी है, तब यह मैदान बंगाल की आवाज बनकर सामने आया है।

उन्होंने कहा, "इस मैदान से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठी आवाज पूरे हिंदुस्तान में क्रांति बन गई थी। इसी का नतीजा था कि अंग्रेजों के अत्याचार और लूट का अंत हुआ। आज एक बार फिर इसी ब्रिगेड ग्राउंड से नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है।"

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बंगाल की मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में बदलाव की मांग अब हर जगह दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा, "बंगाल में बदलाव अब दीवारों पर भी लिखा जा चुका है और बंगाल के लोगों के दिलों में भी छप चुका है। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा और महाजंगलराज का खात्मा होगा। इसलिए बंगाल के हर कोने से आवाज उठ रही है, 'चाई भाजपा सरकार, अबकी बार।'

पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि रैली को रोकने के लिए राज्य सरकार ने हरसंभव कोशिश की। टीएमसी ने रैली में आने वाले लोगों को चोर कहकर अपमानित किया लेकिन बंगाल की जनता अच्छी तरह जानती है कि असली चोर कौन हैं। उन्होंने कहा, "टीएमसी ने शुक्रवार को इस रैली में आने वाले आप सभी लोगों को चोर कहकर गाली दी लेकिन बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है कि असली चोर कौन हैं। अपनी कुर्सी जाते देख यहां की निर्मम सरकार बौखला गई है।"

उन्होंने कहा कि रैली में लोगों को आने से रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कई बाधाएं खड़ी की गईं। पुल बंद करवा दिए गए, गाड़ियों को रोका गया, ट्रैफिक जाम कराया गया और भाजपा के झंडे व पोस्टर तक हटवा दिए गए।

उन्होंने कहा, "आज भी इस सभा को रोकने के लिए निर्मम सरकार ने सारे हथियार निकाल लिए। आप लोगों को आने से रोकने के लिए ब्रिज बंद करवा दिए, गाड़ियां रुकवा दीं, ट्रैफिक जाम करवाया और भाजपा के झंडे-पोस्टर फड़वा दिए लेकिन आज के इस जनसैलाब को वे रोक नहीं पाए।"

अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल में 'महाजंगलराज' लाने वालों के लिए अब समय खत्म होने वाला है। राज्य में कानून का राज लौटने वाला है और जो भी कानून तोड़ेगा या अत्याचार करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने कहा, "बंगाल में महाजंगलराज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में फिर से कानून का राज होगा। जो कानून तोड़ेगा और जो अत्याचार करेगा, उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। चुन-चुनकर सभी जुल्मों का हिसाब लिया जाएगा।"

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अब बदलाव की आंधी को रोका नहीं जा सकता। मां दुर्गा का आशीर्वाद भाजपा व एनडीए के साथ है और यही आशीर्वाद बंगाल में परिवर्तन की ताकत बनेगा।

सीबीआई ने जांच के लिए रविवार को दिल्ली कार्यालय में पेश होने का निर्देश देते हुए विजय को नया समन जारी किया है।

सूत्रों के अनुसार, टीवीके नेता शनिवार शाम करीब 3 बजे चेन्नई से रवाना होंगे और पूछताछ से पहले राष्ट्रीय राजधानी पहुंच जाएंगे।

यह मामला 27 सितंबर 2025 को करूर में विजय की चुनावी रैली के दौरान हुई भगदड़ से संबंधित है। इस कार्यक्रम में भारी भीड़ जमा हुई थी और बताया जाता है कि जब भीड़ आगे बढ़ने लगी, तो स्थिति बेकाबू हो गई। इस हादसे में महिलाओं और बच्चों सहित 41 लोगों की जान चली गई थी, जिससे बड़े राजनीतिक समारोहों में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक चिंताएं पैदा हो गईं।

इस घटना के बाद मामले की विस्तृत जांच के लिए सीबीआई को यह मामला सौंप दिया गया, तब से सीबीआई रैली के आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है, जिनमें भीड़ नियंत्रण उपाय, कार्यक्रम के लिए दी गई अनुमतियां और आयोजकों तथा स्थानीय अधिकारियों की भूमिका शामिल हैं।

विजय इससे पहले 12 जनवरी और 19 जनवरी को नई दिल्ली स्थित सीबीआई कार्यालय में सीबीआई अधिकारियों के सामने पेश हुए थे, जहां उनसे रैली की योजना और संचालन तथा भगदड़ की ओर ले जाने वाली घटनाओं के संबंध में पूछताछ की गई थी।

सीबीआई ने उन्हें 10 मार्च को पेश होने के लिए एक और समन जारी किया, हालांकि विजय ने सूचित किया कि उनकी पहले से ही कुछ प्रतिबद्धताएं हैं और उन्होंने बाद की तारीख में पेश होने के लिए समय मांगा था।

इसके बाद, सीबीआई ने विजय को एक नया समन जारी कर 15 मार्च को नई दिल्ली में जांचकर्ताओं के सामने पेश होने का निर्देश दिया।

टीवीके नेतृत्व के करीबी सूत्रों ने बताया कि विजय ने जांच में पूरी तरह सहयोग करने का फैसला किया है और समन का पालन करने के लिए आज शाम दिल्ली की यात्रा करेंगे।

सीबीआई द्वारा करूर भगदड़ से संबंधित परिस्थितियों की जांच जारी रखने की उम्मीद है, ताकि इस दुखद घटना के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जा सके।

प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और शहर के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने देश भर से आए किसानों के साथ-साथ चाय बागानों में काम करने वाले भाइयों और बहनों का भी अभिवादन किया।

प्रधानमंत्री ने नवरात्रि की पूर्व संध्या पर मां कामाख्या की पवित्र धरती पर उपस्थित होने का सौभाग्य मिलने पर आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुझे मां कामाख्या की इस पवित्र धरती पर, नवरात्रि शुरू होने से ठीक पहले, आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मां कामाख्या के आशीर्वाद से 19,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया।

पीएम मोदी ने बताया कि असम को कई तरह की परियोजनाएं मिली हैं, ऊर्जा क्षेत्र में असम को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई परियोजनाओं से लेकर, असम की यात्रा करने वाले लोगों की सुविधा बढ़ाने वाले कार्यों तक। उन्होंने कहा कि देश की नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोअर कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से न सिर्फ असम को, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को फायदा होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हजारों करोड़ के ये प्रोजेक्ट असम के युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके पैदा कर रहे हैं और राज्य की तरक्की को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा 'डबल-इंजन सरकार' की पहचान उसकी संवेदनशीलता और सुशासन में है।

पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि हर इलाके और समाज के हर तबके का विकास सरकार की प्राथमिकता है। इसी भावना के साथ, आज असम के चाय बागानों में काम करने वाले मज़दूरों के लिए एक बड़ी पहल की गई है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि यह उनकी कड़ी मेहनत ही है जिसने असम की वैश्विक पहचान को मज़बूत किया है, और उनके उगाए चाय की महक दुनिया भर में भारत की पहचान बन गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज, मौजूदा सरकार इन मजदूरों को सम्मान और मदद, दोनों दे रही है। उन्होंने चाय बागानों से जुड़े परिवारों के लिए सराहनीय काम करने के लिए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और उनकी पूरी टीम को बधाई भी दी। उन्होंने आगे कहा कि असम सरकार अब इस ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। इन परिवारों को अब उनकी अपनी जमीन मिल रही है और उनके लिए पक्के मकान पाने का रास्ता भी साफ हो गया है। चाय बागानों में रहने वाली महिलाओं को इस पहल से खास तौर पर बहुत फ़ायदा होगा।

पीएम मोदी ने इच्छा जाहिर की कि चाय बागान में काम करने वाले परिवारों के बच्चे भी अच्छी पढ़ाई करें और जीवन में आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने इसके लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं।

राजदूत फतहली ने कहा कि भारत और ईरान क्षेत्र में साझा हित रखते हैं। उन्होंने कहा, “भारत हमारा मित्र देश है। आप इसे दो-तीन घंटों के भीतर देखेंगे। हमारा मानना है कि ईरान और भारत के क्षेत्र में समान हित हैं।”

उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध के बाद मौजूदा हालात में भारत सरकार ने कई क्षेत्रों में ईरान की मदद की है।

राजदूत का यह बयान उस वक्त आया है जब एक दिन पहले ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तख्त-रवांची ने कहा था कि तेहरान ने कुछ देशों के जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी है।

तख्त-रवांची ने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान द्वारा जलडमरूमध्य में बारूदी सुरंगें बिछाने के आरोप सही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान यह मार्ग बंद था।

उन्होंने कहा कि ईरान दुश्मन देशों को इस स्ट्रेट का इस्तेमाल नहीं करने देगा। उनके मुताबिक, जो देश ईरान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई में शामिल रहे हैं, उन्हें इस मार्ग से सुरक्षित आवाजाही का लाभ नहीं दिया जाएगा।

बता दें कि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस निर्यात का लगभग 20 प्रतिशत गुजरता है।

इधर, भारत के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में भारतीय झंडे वाले जहाजों की संख्या 28 बनी हुई है और सभी जहाजों तथा उनके चालक दल की सुरक्षा पर नजर रखी जा रही है।

इनमें से 24 जहाज होर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम में हैं, जिन पर 677 भारतीय नाविक सवार हैं, जबकि चार जहाज जलडमरूमध्य के पूर्व में हैं, जिन पर 101 भारतीय नाविक मौजूद हैं।

मंत्रालय के अनुसार, संबंधित प्राधिकरण, जहाज प्रबंधक और भर्ती एजेंसियां भारतीय दूतावासों और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं तथा जरूरत पड़ने पर चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।

इसके साथ ही डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा 28 फरवरी 2026 को जारी सुरक्षा संबंधी सलाह अभी भी लागू है। मंत्रालय ने कहा कि फारस की खाड़ी क्षेत्र की समुद्री स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और परिस्थितियों को देखते हुए निगरानी व तैयारी के उपाय और मजबूत किए गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी से इस किस्त को जारी किया। सरकार के अनुसार इस बार करीब 9.32 करोड़ किसान परिवारों को इसका लाभ मिला है। यह राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी गई है, जिससे उन्हें खेती और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सके।

पीएम-किसान योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल कुल 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है, जो तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। सरकार का मानना है कि समय पर मिलने वाली यह राशि किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।

किस्त जारी होने के बाद किसानों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सरकार की ओर से संदेश भेजा जाता है। इसके अलावा बैंक की ओर से भी ट्रांजैक्शन से संबंधित मैसेज प्राप्त होता है। किसान अपने मोबाइल पर आए मैसेज के जरिए आसानी से यह जांच सकते हैं कि उनके खाते में 22वीं किस्त की राशि पहुंची है या नहीं।

अगर किसी पात्र किसान के खाते में राशि नहीं पहुंचती है, तो वे योजना के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किसान 155261 या 011-24300606 पर कॉल करके अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। यह हेल्पलाइन सेवा कार्यदिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहती है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर से इस योजना का शुभारंभ किया था। तब से लेकर अब तक यह योजना देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।

इस संबंध में बीते दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि फरवरी 2019 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक किसानों के खातों में 4.09 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। 22वीं किस्त जारी होने के बाद यह कुल राशि बढ़कर लगभग 4.27 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी।

उन्होंने यह भी बताया कि इस बार की किस्त में 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसानों को भी आर्थिक सहायता मिलेगी। उनके अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहल छोटे और सीमांत किसानों को सीधे आय सहायता प्रदान कर कृषि क्षेत्र में एक स्थायी और सकारात्मक बदलाव लाने का काम कर रही है। सरकार का मानना है कि नियमित आर्थिक सहायता से किसानों की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है और खेती से जुड़ी जरूरी जरूरतों को समय पर पूरा करना आसान हो जाता है।

आईआईटी दिल्ली का कहना है कि यह छात्र स्नातक कार्यक्रम के प्रथम वर्ष का विद्यार्थी था। संस्थान ने शुक्रवार को इस मामले की आधिकारिक पुष्टि की है। आईआईटी के अनुसार, मृतक छात्र प्रथम वर्ष का स्नातक विद्यार्थी था और वह न्यू विंध्याचल अपार्टमेंट में रह रहा था।

जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह कमरे के अंदर छात्र का शव अंदर पाया गया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मृत्यु के कारणों का पता लगाया जा सके।

आईआईटी दिल्ली प्रशासन ने अपने बयान में कहा कि मामले की जांच फिलहाल दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है और संस्थान पूरी तरह से जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है। वहीं पुलिस की प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद ही इस घटना व छात्र की मौत के कारणों के बारे में स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी।

संस्थान ने आगे कहा कि इस दुखद घड़ी में वह छात्र के परिवार के साथ खड़ा है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। आईआईटी प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि परिवार को संस्थान की ओर से हर प्रकार का सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। इस घटना के बाद परिसर में रहने वाले अन्य छात्रों के बीच भी चिंता और दुख का माहौल देखा जा रहा है। कई छात्र इस घटना से स्तब्ध हैं। प्रशासन का कहना है कि परिसर में छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श की सेवाएं मौजूद हैं।

गौरतलब है कि आईआईटी समेत उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के मानसिक तनाव व स्वास्थ्य को लेकर संसद में भी कई चर्चा व प्रश्न पूछे गए हैं। बीते दिनों संसद में आईआईटी में होने वाली आत्महत्या की घटनाओं का जिक्र भी किया गया था। फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही छात्र की मृत्यु के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। वहीं आत्महत्या की इस घटना ने एक बार फिर उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के भावनात्मक एवं मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

गौरतलब है कि बीते दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर में एक छात्र द्वारा आत्महत्या की घटना का संज्ञान लिया था। आईआईटी कानपुर की घटना तथा तय दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय ने तीन सदस्यीय समिति गठित की थी। इस समिति को जुलाई 2023 में जारी रूपरेखा दिशानिर्देशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करनी थी।

दरअसल, मंत्रालय ने जुलाई 2023 में उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के भावनात्मक और मानसिक कल्याण हेतु रूपरेखा दिशानिर्देश जारी किए थे। इनका लक्ष्य देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों में एक सक्षम, समावेशी और सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण करना है। इन रूपरेखा दिशानिर्देशों में कई प्रमुख बातों पर बल दिया गया है। इनमें शिक्षकों के लिए संवेदनशीलता एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम, छात्रों के लिए परामर्श और सतत मार्गदर्शन तंत्र, और तनाव, मानसिक दबाव एवं संवेदनशीलता की शीघ्र पहचान हेतु प्रारंभिक चेतावनी तंत्र बनाने की बात है।

उन्होंने कहा कि आज देश के किसानों और असम के चाय बागानों में काम करने वाले साथियों के लिए भी बड़ा दिन है। कुछ क्षण पहले पूरे देश में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि हमारे करोड़ों अन्नदाताओं के खातों में भेजी गई है। इसके अलावा असम के चाय बागानों से जुड़े अनेक परिवारों को आज भूमि के पट्टे भी दिए गए हैं। मैं असम के लोगों को, यहां के सभी परिजनों को और देशभर के सभी किसानों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

उन्होंने कहा कि ये वही किसान भाई-बहन हैं, जिनमें से अधिकांश के पास 2014 से पहले न मोबाइल फोन था और न ही बैंक में उनका कोई खाता था। आज ऐसे करोड़ों किसानों के खातों में अब तक सवा चार लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे जमा हो चुके हैं। जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुई, तो कांग्रेस पार्टी ने अफवाहें फैलाईं कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी इस योजना के तहत वित्तीय सहायता दे रहे हैं, लेकिन लाभार्थियों को चुनाव के बाद पैसा वापस करना होगा। वे गलत सूचना फैलाने में माहिर हो चुके हैं। हालांकि, यह योजना देश के सीमांत किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभरी है।

उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए किसानों का कल्याण सर्वोपरि है। इसके विपरीत, किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामले में कांग्रेस लगातार प्रभावी ढंग से कार्य करने में विफल रही है। मुझे याद है, जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुई तो अफवाहें फैलाने में, झूठ बोलने में माहिर कांग्रेस वाले कहते थे कि इस योजना का पैसा आज भले ही मोदी देता है, लेकिन चुनाव के बाद वापस करना पड़ेगा। लेकिन, आज सम्मान निधि की यह योजना देश के छोटे किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत माध्यम बन चुकी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा-एनडीए सरकार के लिए किसान हित से बड़ा कुछ भी नहीं है। जब किसानों को पैसे देने की बात आती थी, तो कांग्रेस वालों की सांस अटक जाती थी। 2014 से पहले केंद्र में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार के 10 साल में किसानों को एमएसपी के रूप में साढ़े छह लाख करोड़ रुपए मिले थे, जबकि हमारी सरकार के 10 साल में किसानों को एमएसपी के रूप में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं।

उन्होंने कहा कि एमएसपी हो, सस्ता ऋण हो, फसल बीमा हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, ये योजनाएं किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी हैं। इतना ही नहीं, हमने इस बात का ध्यान रखा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संकट का असर खेती-किसानी पर ना पड़े।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सरकार वैश्विक ऊर्जा बाजारों की स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है, खासकर पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रम पर।

अधिकारी ने कहा कि भारत, आईईए के प्रयासों के अनुरूप वैश्विक बाजार स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार उचित कदम उठाने को तैयार है। भारत आईईए का सहयोगी सदस्य है और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सहयोग में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

पश्चिम एशिया संकट के बीच एक अहम फैसले में आईईए के सदस्य देशों ने बुधवार को तेल बाजार में आई बाधाओं को दूर करने के लिए 32 सदस्य देशों के आपातकालीन भंडार से 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने पर सहमति जताई।

इन आपातकालीन भंडारों को प्रत्येक सदस्य देश की राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप समय-सीमा के भीतर बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही कुछ देश अतिरिक्त आपात कदम भी उठाएंगे।

आईईए सदस्य देशों के पास कुल मिलाकर 1.2 अरब बैरल से अधिक का आपातकालीन तेल भंडार है, जबकि उद्योगों के पास सरकार की बाध्यता के तहत करीब 60 करोड़ बैरल अतिरिक्त भंडार मौजूद है।

यह समन्वित रूप से तेल भंडार जारी करने का आईईए के इतिहास में छठा अवसर है। इससे पहले 1991, 2005, 2011 और 2022 में दो बार ऐसा कदम उठाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1974 में की गई थी।

आईईए के अनुसार, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण बाजार की स्थिति का आकलन करने और आपूर्ति बाधाओं से निपटने के विकल्पों पर विचार करने के लिए आईईए के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल ने सदस्य देशों की एक विशेष बैठक बुलाई थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।

28 फरवरी से शुरू हुए पश्चिम एशिया के संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। वर्तमान में कच्चे तेल और रिफाइंड उत्पादों का निर्यात संघर्ष से पहले के स्तर के 10 प्रतिशत से भी कम रह गया है।

इसके चलते क्षेत्र के कई ऑपरेटरों को उत्पादन कम करना या बंद करना पड़ रहा है।

साल 2025 में प्रतिदिन औसतन करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल और तेल उत्पाद होरमुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरते थे, जो दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग 25 प्रतिशत है।

आईईए के अनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्य को दरकिनार कर तेल आपूर्ति के वैकल्पिक रास्ते बेहद सीमित हैं।

पत्र में उन्होंने तर्क दिया है कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने और न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए मामले की सुनवाई एक निष्पक्ष बेंच द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि इसी आबकारी मामले में जज द्वारा पारित कई आदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है।

अपने पत्र में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह अनुरोध एक गंभीर और वास्तविक चिंता के कारण किया गया है। उन्हें डर है कि इस मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगी। उन्होंने मांग की है कि सीबीआई बनाम कुलदीप सिंह और अन्य मामले को किसी अन्य बेंच के सामने रखा जाए। इससे न्याय प्रणाली में निष्पक्षता और जनता का विश्वास बना रहेगा।

पत्र में बताया गया है कि 17 अगस्त 2022 को दर्ज सीबीआई एफआईआर में अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 18 बनाया गया था। उन्हें 26 जून 2024 को गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत ने 23 आरोपियों से जुड़ी पांच चार्जशीट पर लगभग दो महीने तक आरोपों पर बहस सुनी। इसके बाद 12 फरवरी 2026 को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। 27 फरवरी 2026 को विशेष सीबीआई अदालत ने एक विस्तृत आदेश पारित किया। इसमें सभी 23 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया गया।

दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यवाही का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई ने आरोप मुक्त करने के आदेश को चुनौती देते हुए लगभग 50 पन्नों की एक रिवीजन याचिका दायर की है। हालांकि पत्र के अनुसार, इस याचिका में निचली अदालत के निष्कर्षों या सबूतों में किसी भी विशिष्ट गलती को उजागर नहीं किया गया है। ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया है, जिससे आरोप मुक्त करने के आदेश को रद्द किया जा सके।

उन्होंने आगे कहा कि 9 मार्च 2026 को पहली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने आरोप मुक्त किए गए आरोपियों को सुने बिना ही प्रथम दृष्टया यह विचार दर्ज कर लिया कि निचली अदालत का विस्तृत आदेश गलत था। हाई कोर्ट ने जांच अधिकारी के खिलाफ निचली अदालत की टिप्पणियों और निर्देशों पर भी रोक लगा दी। इनमें संभावित विभागीय कार्रवाई से संबंधित निर्देश भी शामिल थे। जबकि सीबीआई ने केवल सीमित रोक की मांग की थी।

अरविंद केजरीवाल ने यह भी बताया कि हाई कोर्ट ने संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत को भी कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश दिया। यह निर्देश तब तक के लिए है जब तक हाई कोर्ट सीबीआई की रिवीजन याचिका पर विचार नहीं कर लेता। पत्र में कहा गया है कि ईडी रिवीजन कार्यवाही में कोई पक्षकार नहीं था। सीबीआई ने भी ऐसी कोई राहत नहीं मांगी थी।

पत्र में तर्क दिया गया है कि आरोप मुक्त किए गए आरोपियों को सुने बिना शुरुआती चरण में ऐसे निर्देश जारी करना चिंता पैदा करता है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या रिवीजन याचिका की जांच आवश्यक न्यायिक तटस्थता के साथ की जाएगी। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि इस मामले में कई चार्जशीट और 23 आरोपी शामिल हैं। इसके बावजूद जवाब दाखिल करने के लिए केवल एक सप्ताह का समय दिया गया। पत्र में इसे इतने बड़े मामले में असामान्य जल्दबाजी बताया गया है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इसी बेंच ने पहले आबकारी नीति मामले से जुड़े कई केसों पर फैसला सुनाया था। इनमें संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, अमनदीप सिंह ढल्ल, के. कविता और मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाएं शामिल हैं। पत्र के अनुसार उन मामलों में अदालत ने अभियोजन पक्ष के आरोपों को स्वीकार करते हुए व्यापक प्रथम दृष्टया टिप्पणियां की थीं। इनमें सरकारी गवाहों के बयानों पर भरोसा करना, कथित नीतिगत हेरफेर, कथित रिश्वत और मनी ट्रेल की अनुपस्थिति से संबंधित मुद्दे शामिल थे।

पत्र में यह भी बताया गया है कि हालांकि इनमें से कुछ मामले ईडी की कार्यवाही से उत्पन्न हुए थे। लेकिन वे कार्यवाहियां उसी सीबीआई एफआईआर पर आधारित थीं। उनमें वही बुनियादी आरोप शामिल थे जो अब आरोप मुक्त करने के आदेश के खिलाफ सीबीआई की रिवीजन याचिका के केंद्र में हैं।

पत्र में आगे कहा गया है कि इनमें से कई फैसलों को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को राहत दी थी। पत्र के अनुसार, इससे यह चिंता और मजबूत होती है कि इसी विवाद से जुड़े मामलों में अपनाया गया पिछला दृष्टिकोण पहले ही कानूनी रूप से कमजोर पाया जा चुका है।

पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्पष्ट किया कि ट्रांसफर का अनुरोध जज के खिलाफ किसी व्यक्तिगत आरोप पर आधारित नहीं है। यह इस कानूनी सिद्धांत पर आधारित है कि अदालतों को यह भी विचार करना चाहिए कि क्या परिस्थितियां किसी निष्पक्ष वादी को पक्षपात की संभावना महसूस करा सकती हैं।

पत्र में अरविंद केजरीवाल बनाम सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों का भी जिक्र किया गया है। वहां कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि सीबीआई को 22 महीने तक उन्हें गिरफ्तार करना जरूरी नहीं लगा था। जब ईडी मामले में उन्हें रिहा किया जाने वाला था, तब अचानक उन्हें गिरफ्तार करने की जल्दबाजी काफी संदिग्ध लगती है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। कानून के शासन वाले लोकतंत्र में जनता की धारणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

आवेदकों ने कहा कि ट्रांसफर के अनुरोध का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मामले की सुनवाई तटस्थता के साथ हो। न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखना भी इसका उद्देश्य है। उन्होंने यह भी कहा कि कार्य-सूची के प्रमुख के रूप में मुख्य न्यायाधीश के पास मामलों को आवंटित करने और उन्हें उचित बेंचों को सौंपने का अधिकार है।

अपनी प्रार्थना में अरविंद केजरीवाल ने न्याय के हित में सीबीआई बनाम कुलदीप सिंह और अन्य रिवीजन याचिका को ट्रांसफर करने का अनुरोध किया। उन्होंने न्याय प्रक्रिया की निष्पक्षता में विश्वास बनाए रखने के लिए मामले को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत से किसी अन्य उचित बेंच में ट्रांसफर करने की मांग की है।

बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बताया गया कि 8 मार्च के एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर के तहत रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया कि होटलों और रेस्तरां जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर एलपीजी वितरण पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई कि वे एलपीजी आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा सुनिश्चित करें, इसके लिए संबंधित ढांचे और कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। साथ ही उन्हें स्थानीय स्तर पर एलपीजी आपूर्ति की रोजाना निगरानी करने, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

राज्यों को यह भी कहा गया कि वे लोगों में जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि एलपीजी की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों और गलत जानकारी को रोका जा सके। इसके लिए तेल विपणन कंपनियों की मदद भी ली जा सकती है। सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है।

इसके अलावा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखने और फर्जी खबरें या पुरानी या भ्रामक सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

गृह मंत्रालय ने अपने कंट्रोल रूम को और मजबूत किया है, जो 24 घंटे काम कर रहा है। इसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नोडल अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत तथ्य जांच (फैक्ट-चेक) और सही जानकारी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को दी जा सके।

अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशों में भारत और भारतीय लोकतंत्र की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और सदन के नियमों का भी पालन नहीं करते।

सदन में बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा, "कुछ लोग इस सदन में माइनस ट्रिपल सी के साथ आते हैं- न सिविक सेंस, न कॉमन सेंस और न ही कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस। जब हम लोकसभा के सदस्य बने थे, तब हमें बताया गया था कि सदन के अंदर कैसे व्यवहार करना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति है जो इन सभी नियमों को तोड़ता है, और वह है प्रोपेगेंडा का लीडर।"

उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें 'फोमो गांधी' भी कहा। अनुराग ठाकुर ने कहा, "यह फोमो गांधी हैं। इन्हें डर रहता है कि कहीं वे सुर्खियों से बाहर न हो जाएं।"

अनुराग ठाकुर ने यह बयान उस दौरान दिया जब वे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव के खिलाफ बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सदन के लगभग सभी दलों के सांसदों ने ओम बिरला के कार्यों की सराहना की है।

उन्होंने कहा, "ओम बिरला इस सदन के प्रधान हैं और वे बने रहेंगे। हर पार्टी के सदस्य ने उनके पक्ष में बात कही है।"

भाजपा सांसद ने आगे कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला ने सभी दलों को बराबर बोलने का अवसर दिया है।

उन्होंने कहा, "चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ओम बिरला ने सभी को बोलने का मौका दिया। यहां तक कि जिन सांसदों को अपनी ही पार्टी से कम अवसर मिला, उन्हें भी ओम बिरला ने बोलने का मौका दिया। इसलिए प्रत्येक सदस्य उनकी प्रशंसा कर रहा है और उनके समर्थन में बोल रहा है।"

इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने रक्षा और सुरक्षा के मुद्दे पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र बलों को पूरी छूट दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना से कहा था, 'जो उचित है, वह करो।'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "छत्रपति शिवाजी महाराज से मिली स्वराज, स्वधर्म व स्वभाषा की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज आजीवन कटिबद्ध रहे। मुगल आक्रांताओं को दहशत में ला देने वाले छत्रपति संभाजी महाराज के राष्ट्ररक्षा के संकल्प को कठिन यातनाएं भी डिगा न सकीं। छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान दिवस पर उनका वंदन करता हूं।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "स्वधर्म, स्वराज एवं राष्ट्ररक्षा हेतु अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले महान मराठा छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्रधर्म की वेदी पर उनका सर्वोच्च बलिदान भारतीय इतिहास में वीरता, त्याग एवं स्वाभिमान का स्वर्णिम अध्याय है।"

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "अदम्य साहस और निर्भीकता के शिखर, मराठा साम्राज्य के संरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि-कोटि नमन! धर्मवीर शंभू राजा का यह सर्वोच्च बलिदान युगों-युगों तक हमें स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा देता रहेगा।"

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "धर्म, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के अमर प्रतीक छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी वीरता और अदम्य साहस की गाथाएं सदियों तक भारतवासियों को प्रेरित करती रहेंगी।"

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "धर्म और स्वराज्य की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व अर्पित करनेवाले महान योद्धा, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। विराट व्यक्तित्व और अतुलनीय वीरता के धनी शंभूराजे का संपूर्ण जीवन अदम्य साहस, प्रखर राष्ट्रभक्ति और अडिग स्वाभिमान का जीवंत प्रतीक है। असहनीय यातनाएं सहकर भी उन्होंने अपनी संस्कृति और मातृभूमि की शुचिता को अक्षुण्ण रखा। उनका महान त्याग और सर्वोच्च बलिदान युगों-युगों तक हम सभी के लिए राष्ट्रसेवा की प्रेरणा का अमिट स्रोत है।"

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "अद्वितीय वीरता, अटूट राष्ट्रनिष्ठा और धर्मरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले छत्रपति संभाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अदम्य साहस, स्वाभिमान और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए मराठा साम्राज्य तथा राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका त्याग, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति सदैव हमें देश की रक्षा के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देती रहेगी।"

अधिकारियों ने बताया कि राजौरी में ओलओसी के नौशेरा सेक्टर के झंगर इलाके में एंटी-इनफिल्ट्रेशन ऑपरेशन में आतंकवादी मारा गया।

नगरोटा में हेडक्वार्टर वाली व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने एक्स पर कहा, "इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिले भरोसेमंद इंटेलिजेंस इनपुट पर कार्रवाई करते हुए 10 मार्च को दोपहर करीब 3 बजे लाइन ऑफ कंट्रोल के पास झंगर, नौशेरा के जनरल इलाके में दो आतंकवादियों की मूवमेंट का पता चला।"

पोस्ट में आगे लिखा गया, "तेज और सोची-समझी लड़ाई के साथ जवाब देते हुए व्हाइट नाइट कॉर्प्स के सतर्क सैनिकों ने तेजी से हमला किया और घुसपैठ की कोशिश को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। इसके बाद हुई मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी-स्पॉन्सर्ड आतंकवादी मारा गया, जिससे एलओसी का कोई भी उल्लंघन होने से इनकार हो गया। दूसरे आतंकवादी की तलाश करने और इलाके पर लगातार कब्जा पक्का करने के लिए अपने सैनिकों को फिर से तैयार किया गया है, जिसे इंटीग्रेटेड ग्राउंड और एरियल सर्वे से मदद मिली है। पूरे सेक्टर में मजबूत ऑपरेशनल पोजिशन और हाई अलर्ट जारी है।"

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि घुसपैठ की कोशिश के दौरान एक और आतंकवादी देखा गया और उसे पकड़ने के लिए सर्च जारी है।

जम्मू-कश्मीर में 740 किलोमीटर लंबी एलओसी पर सेना तैनात है, जो कश्मीर घाटी के बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपोरा जिलों और जम्मू डिवीजन के पुंछ, राजौरी और कुछ हिस्से में जम्मू जिले में है। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर में सांबा, जम्मू और कठुआ जिलों में 240 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) तैनात है। सेना और बीएसएफ को बॉर्डर के पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ, बाहर निकालना, ड्रग तस्करी और ड्रोन से होने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए तैनात किया गया है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल आतंकवादियों, उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) और समर्थकों के खिलाफ अंदरूनी इलाकों में आक्रामक ऑपरेशन करते हैं। ड्रग तस्कर, ड्रग पेडलर और हवाला मनी रैकेट और दूसरी गैर-कानूनी फाइनेंशियल एक्टिविटी में शामिल लोग भी सिक्योरिटी फोर्स की नजर में हैं। माना जाता है कि इन गैर-कानूनी एक्टिविटी से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल आखिर में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बनाए रखने के लिए किया जाता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा, "पूर्वी भारत में रेल कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बढ़ाना! कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल और झारखंड के 5 जिलों को कवर करने वाले मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्ट्स से इन राज्यों में एफिशिएंसी बढ़ेगी, कंजेशन कम होगा और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इनसे माल ढुलाई में भी सुधार होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट मिलेगा और सस्टेनेबल, लो-कार्बन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा।"

स्वीकृत परियोजनाएं में सैंथिया-पाकुड़ चौथी लाइन और संतरागाछी-खड़गपुर चौथी लाइन शामिल हैं। ये परियोजनाएं पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार की गई हैं, जो एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श से मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने पर फोकस करती हैं। बढ़ी हुई लाइन क्षमता से परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा, साथ ही भीड़भाड़ कम होगी। इससे लोगों, वस्तुओं और सेवाओं का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होगा।

इन परियोजनाओं से लगभग 5,652 गांवों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, जहां करीब 147 लाख की आबादी रहती है। प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे बोलपुर-शांतिनिकेतन, नंदिकेश्वरी मंदिर (शक्तिपीठ), तारापीठ (शक्तिपीठ), पटाचित्र ग्राम, धडिका वन, भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य और रामेश्वर कुंड तक पहुंच आसान बनेगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

माल ढुलाई के क्षेत्र में भी बड़ा फायदा होगा। ये मार्ग कोयला, पत्थर, डोलोमाइट, सीमेंट, स्लैग, जिप्सम, लोहा-इस्पात, खाद्यान्न, पीओएल और कंटेनर जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्षमता वृद्धि से प्रतिवर्ष अतिरिक्त 31 मिलियन टन माल ढुलाई संभव होगी। रेलवे पर्यावरण-अनुकूल होने के कारण जलवायु लक्ष्यों में योगदान देगा। तेल आयात में 6 करोड़ लीटर की कमी आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 28 करोड़ किलोग्राम की कमी होगी, जो लगभग 1 करोड़ पौधारोपण के बराबर है। इससे रसद लागत भी कम होगी और सस्टेनेबल विकास को बल मिलेगा।

यह फैसला नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो क्षेत्रीय विकास, आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर केंद्रित है। पूर्वी भारत में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार आर्थिक गतिविधियों को गति देगा और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा।

कोयंबटूर, तमिलनाडु का प्रमुख औद्योगिक शहर, अब पूर्वी भारत के कोयला और इस्पात क्षेत्र से सीधे जुड़ जाएगा। पोदानूर-धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस साप्ताहिक सेवा होगी, जो हर शनिवार सुबह पोदानूर से रवाना होकर सोमवार तड़के धनबाद पहुंचेगी। वापसी सोमवार को धनबाद से होगी। रास्ते में सलेम, रेनिगुंटा, विजयवाड़ा, झारसुगुड़ा और रांची जैसे प्रमुख स्टेशन होंगे।

कोयंबटूर और तिरुप्पुर के लाखों प्रवासी मजदूर, जिनका परिवार झारखंड, ओडिशा और बिहार में है, अब बिना ट्रेन बदलने के घर जा सकेंगे। पहले चेन्नई या विजयवाड़ा में बदलाव की वजह से सफर में एक पूरा दिन अतिरिक्त लगता था। यह ट्रेन किफायती किराए वाली, बिना डायनामिक फेयर वाली, स्लीपर और जनरल क्लास पर फोकस वाली है। दिव्यांगजनों के लिए दो विशेष कोच भी हैं। यह ट्रेन 'अंत्योदय' की भावना को साकार करती है, जहां आम मजदूर को भी प्रीमियम जैसा अनुभव मिलेगा।

भारत के सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी और नागरकोइल क्षेत्र अब तेलंगाना के चारलापल्ली से सीधे जुड़ जाएगा। यह अमृत भारत एक्सप्रेस तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 20 से अधिक जिलों से होकर गुजरेगी। विद्यार्थी, कामगार और परिवार अब बिना बदलाव के सफर कर सकेंगे। यह सेवा उन क्षेत्रों के लिए ऐतिहासिक है, जो लंबे समय से रेल कनेक्टिविटी के अभाव में थे।

रामेश्वरम-मंगलुरु और तिरुनेलवेली-मंगलुरु ट्रेन तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों को जोड़ेंगी। रामेश्वरम के तीर्थयात्रियों के लिए रामनाथस्वामी मंदिर तक पहुंच आसान होगी। मंगलुरु के तट पर व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कोयंबटूर गलियारे से होकर जाने वाली ये ट्रेनें पश्चिमी घाट के रास्ते मंगलुरु तक सीधी सेवा देंगी।

मयिलादुथुराई-तिरुवरूर-काराईकुडी पैसेंजर ट्रेन कावेरी डेल्टा क्षेत्र के लिए यह पैसेंजर ट्रेन मयिलादुथुराई, तिरुवरूर, तंजावुर, पुदुकोट्टई और शिवगंगा जिलों को राहत देगी। कृषि प्रधान और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इस क्षेत्र में स्थानीय यात्रा अब सुगम होगी।

पालक्काड-पोल्लाची पैसेंजर ट्रेन केरल और तमिलनाडु की सीमा पर पोल्लाची (केले, नारियल और छोटे उद्योगों का केंद्र) अब पालक्काड से सीधे इलेक्ट्रिक ट्रेन से जुड़ेगा। विद्यार्थी, मरीज और दैनिक यात्री लाभान्वित होंगे।

केरल में तीन अमृत भारत स्टेशन, शोरनूर, कुट्टिप्पुरम और चंगनास्सेरी, का उद्घाटन होगा। इनका पुनर्विकास 52 करोड़ रुपए में हुआ है। आधुनिक सुविधाएं, लिफ्ट, एस्केलेटर, वाई-फाई और स्थानीय कला से सजे फेसेड हैं। साथ ही शोरनूर-निलांबुर 65 किमी लाइन का विद्युतीकरण (90 करोड़ रुपए) समर्पित होगा। इससे डीजल इंजन खत्म होंगे, समय बचेगा और पर्यावरण को फायदा होगा।

अमृत भारत एक्सप्रेस 'मेक इन इंडिया' का हिस्सा है, जो चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनी है। पुश-पुल सिस्टम से 130 किमी/घंटा स्पीड, आधुनिक कोच और पैंट्री कार हैं। पूरे देश में अब 58 ऐसी ट्रेनें होंगी। ये ट्रेनें सिर्फ सफर नहीं, बल्कि मजदूर की उम्मीद, उद्योग की सप्लाई चेन और युवाओं के सपनों को जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह कदम दक्षिण भारत को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से मजबूती से जोड़ने वाला है।

केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बातचीत में बताया कि भारत के ऊर्जा आयात लगातार विभिन्न देशों और मार्गों से आ रहे हैं, जिससे देश की आपूर्ति शृंखला सुरक्षित बनी हुई है।

मंत्री ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं कि युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद आम लोगों को गैस की आपूर्ति प्रभावित न हो।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "मीडिया जगत के सदस्यों के साथ आज हुई अनौपचारिक बातचीत में हमने चर्चा की कि भारत का ऊर्जा आयात विभिन्न स्रोतों और मार्गों से निरंतर जारी है। "

उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं को ईंधन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं।

मंत्री ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सीएनजी और पीएनजी की 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। साथ ही, युद्ध की स्थिति के बावजूद अन्य उद्योगों को भी उनकी जरूरत के अनुसार लगभग 70 से 80 प्रतिशत तक गैस आपूर्ति जारी है।

उन्होंने कहा कि सरकार सस्ती और निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की कोई कमी नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, भारत आपूर्ति को और मजबूत करने के लिए मध्य-पूर्व के बाहर के देशों से अतिरिक्त द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) कार्गो भी खरीद रहा है। इसका उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति शृंखला में संभावित बाधाओं के बावजूद देश में ऊर्जा उपलब्धता को स्थिर बनाए रखना है।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर चिंता है, क्योंकि दुनिया के तेल और गैस व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है।

इसी बीच अमेरिका ने भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदने पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों में अस्थायी ढील दी है। अमेरिका का कहना है कि इससे मौजूदा संकट के दौरान वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने में मदद मिलेगी।

ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स की कीमत 6.51 डॉलर या 6.6 प्रतिशत गिरकर 92.45 डॉलर प्रति बैरल हो गई। वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड की कीमत 6.12 डॉलर या 6.5 प्रतिशत गिरकर 88.65 डॉलर हो गई।

तेल की कीमतों में गिरावट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद आई, जिसमें कहा गया कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान "बहुत जल्द" समाप्त हो जाएगा। ट्रंप ने जीत को उस बिंदु के रूप में परिभाषित किया है जब तेहरान के पास ऐसे हथियार विकसित करने की क्षमता नहीं रह जाएगी जो अमेरिका, इजरायल या उसके सहयोगियों के लिए खतरा बन सकें।

ट्रंप ने ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बाधित करने के प्रयासों के खिलाफ चेतावनी दी, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है। उन्होंने कहा, "होर्मुज जलडमरूमध्य सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हमारे नौसेना के कई जहाज वहां तैनात हैं।"

होर्मुज जलडमरूमध्य खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला एक संकरा मार्ग है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल ट्रंजिट मार्गों में से एक है। खाड़ी उत्पादकों के कच्चे तेल के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है, जिससे इस मार्ग पर किसी भी प्रकार का खतरा वैश्विक ऊर्जा बाजारों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन जाता है।

अमेरिका ने इस महीने की शुरुआत में ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमताओं को कमजोर करने के उद्देश्य से इजरायल के साथ संयुक्त सैन्य अभियान के तहत ईरानी ठिकानों पर बड़े हमले किए।

इससे पहले, सोमवार के सत्र में तेल की कीमतें कई सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थीं, जिसमें ब्रेंट क्रूड की कीमत 119.50 डॉलर और डब्ल्यूटीआई की कीमत 119.48 डॉलर हो गई, जो 2022 के बाद का उच्चतम स्तर है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में कहा कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का भारत में मुद्रास्फीति की दर पर फिलहाल कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश की मुद्रास्फीति "निम्नतम सीमा" के करीब है।

वित्त मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि पश्चिम एशिया में 28 फरवरी, 2026 को भू-राजनीतिक संघर्ष शुरू होने तक, भारत द्वारा आयात किए जाने वाले कच्चे तेल की कीमत पिछले एक वर्ष से लगातार गिर रही थी।

मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है। मौसम का पूर्वानुमान बताता है कि आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा, हालांकि फिलहाल किसी तरह की मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की गई है।

वहीं दूसरी ओर बढ़ती गर्मी के साथ-साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) भी चिंताजनक स्तर की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई क्षेत्रों में एक्यूआई ‘खराब’ से लेकर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गया है, जबकि कुछ स्थानों पर यह रेड जोन की सीमा तक पहुंच चुका है।

दिल्ली के विभिन्न मॉनिटरिंग स्टेशनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो अलीपुर में एक्यूआई 239, आनंद विहार में 277, अशोक विहार में 262 दर्ज किया गया है। वहीं आया नगर में एक्यूआई 180 और कैंटोनमेंट क्षेत्र में 174 रहा, जो अन्य क्षेत्रों के मुकाबले अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। इसके अलावा बवाना में एक्यूआई 283, बुराड़ी क्रॉसिंग में 239, चांदनी चौक में 292, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 243 तथा सीआरआरआई मथुरा रोड क्षेत्र में एक्यूआई 207 दर्ज किया गया है।

नोएडा की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं है। यहां सेक्टर-125 में एक्यूआई 246, सेक्टर-62 में 184, सेक्टर-1 में 268 और सेक्टर-116 में 247 दर्ज किया गया है। इनमें से कई इलाके ‘खराब’ श्रेणी में बने हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में स्थिति और ज्यादा चिंताजनक देखी जा रही है। नॉलेज पार्क-III में एक्यूआई 221 दर्ज किया गया है, जबकि नॉलेज पार्क-V में एक्यूआई 361 तक पहुंच गया है, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।

गाजियाबाद के आंकड़ों पर नजर डालें तो इंदिरापुरम में एक्यूआई 257, लोनी में 282, वसुंधरा में 265 और संजय नगर में 301 दर्ज किया गया है। संजय नगर का एक्यूआई 300 के पार पहुंचने से यह क्षेत्र रेड जोन में शामिल हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में बदलाव, धूल-कणों की बढ़ोतरी और वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु गुणवत्ता लगातार प्रभावित हो रही है। ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि वायु गुणवत्ता में सुधार फिलहाल हवा की गति और मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगा। फिलहाल एनसीआर के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर लोगों के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है।

अमेरिका, इजरायल- ईरान युद्ध के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच बाजार में घबराहट में खरीदारी के संकेत मिलने के बाद केंद्र ने यह कदम उठाया है।

सरकारी अधिकारियों ने बताया कि देश में एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है और स्टॉक को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के उपाय के रूप में एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग का समय बढ़ा दिया गया है।

यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध के कारण आपूर्ति बाधित होने की आशंका से बुकिंग बढ़ने से मांग में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

एक अधिकारी ने बताया कि औसतन परिवार एक वर्ष में 14.2 किलोग्राम के 7-8 एलपीजी सिलेंडर का उपयोग करते हैं और सामान्यतः उन्हें 6 सप्ताह से कम समय में सिलेंडर रिफिल कराने की आवश्यकता नहीं होती है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की दरें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर होने के बावजूद फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि नहीं की जाएगी। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तेल विपणन कंपनियां फिलहाल मौजूदा लागत दबाव को वहन करेंगी।

उन्होंने कहा कि सरकार वैश्विक तेल बाजारों पर कड़ी नजर रख रही है, लेकिन फिलहाल खुदरा ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है।

इसके अतिरिक्त, केंद्र ने सोमवार को संसद को सूचित किया गया कि भारत के पास वर्तमान में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण की कुल 74 दिनों की क्षमता है, जो भू-राजनीतिक संघर्ष जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में आपूर्ति में होने वाली रुकावटों से निपटने में सहायक हो सकती है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने राज्यसभा को लिखित उत्तर में बताया, “सरकार ने 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) की कुल क्षमता वाली रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार सुविधाएं स्थापित की हैं, जो भू-राजनीतिक संघर्ष जैसे अल्पकालिक आपूर्ति संकटों के लिए एक बफर के रूप में कार्य कर सकती हैं। यह लगभग 9.5 दिनों की कच्चे तेल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए है। इसके अतिरिक्त, देश में तेल विपणन कंपनियों के पास कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण की 64.5 दिनों की क्षमता है। इसलिए, कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण की वर्तमान कुल राष्ट्रीय क्षमता 74 दिनों की है।”

प्रधानमंत्री ने वेबिनार में शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल और संस्कृति जैसे क्षेत्रों को देश के समग्र विकास का प्रमुख आधार बताया। उन्होंने विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं से बजट में की गई घोषणाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सुझाव देने का आग्रह किया।

पीएम मोदी ने कहा, “जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति मात्र एक विषय नहीं है, यह इस बजट का मूल उद्देश्य और इस सरकार का संकल्प है।”

प्रधानमंत्री ने निवारक और समग्र स्वास्थ्य की परिकल्पना पर जोर देते हुए स्वास्थ्य अवसंरचना के तेजी से सुदृढ़ीकरण और योग एवं आयुर्वेद की वैश्विक लोकप्रियता का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि सैकड़ों जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। आयुष्मान भारत योजना और आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का विस्तार हुआ है।

पीएम मोदी ने विशेष रूप से उभरती 'देखभाल अर्थव्यवस्था' और वैश्विक स्तर पर देखभालकर्ताओं की बढ़ती मांग की ओर ध्यान आकर्षित किया और विशेषज्ञों से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए नए प्रशिक्षण मॉडल विकसित करने का आग्रह किया। पीएम ने कहा, "मैं इस वेबिनार में उपस्थित स्वास्थ्य सेक्टर के विशेषज्ञों से नए प्रशिक्षण मॉडल और साझेदारियों को विकसित करने के लिए सुझाव देने का आग्रह करूंगा ताकि देश में प्रशिक्षण व्यवस्था और भी मजबूत हो सके।"

डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में टेलीमेडिसिन की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इससे दूरदराज के इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना संभव हुआ है। हालांकि उन्होंने इसके बारे में जनजागरूकता बढ़ाने और इसे और सरल बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है कि अभी टेलीमेडिसिन के बारे में जागरूकता और इसके उपयोग को सरल बनाने की आवश्यकता है।"

प्रधानमंत्री ने भारत के युवाओं की विकसित होती सोच को देश की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए इसकी सराहना की और इस भावना के अनुरूप शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। पीएम मोदी ने रेखांकित किया कि देश में शिक्षा को रोजगार और उद्यम से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवाओं की सोच तेजी से बदल रही है और शिक्षा प्रणाली को भी उसी अनुरूप ढालना होगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को रोजगार और उद्यम से जोड़ना है। साथ ही उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमेशन और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित करने की जरूरत बताई।

पीएम मोदी ने एवीजीसी यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों से अपने परिसरों को उद्योग सहयोग और अनुसंधान आधारित शिक्षा के केंद्रों के रूप में विकसित करने का आह्वान किया, ताकि छात्रों को वास्तविक दुनिया का अनुभव मिल सके।

उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर संतोष जताया और कहा कि भविष्य की तकनीकों में बेटियों को समान अवसर देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने मजबूत अनुसंधान इकोसिस्टम बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जिससे युवा शोधकर्ताओं को नवाचार और प्रयोग करने के लिए बेहतर अवसर मिल सकें।

पीएम मोदी ने कहा, "मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस वेबिनार में, अपने परिसरों को उद्योग सहयोग और अनुसंधान-आधारित शिक्षा के केंद्रों के रूप में विकसित करने पर विचार-विमर्श अवश्य करें।"

प्रधानमंत्री ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती संख्या पर गर्व व्यक्त किया और भविष्य की प्रौद्योगिकियों में बेटियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। पीएम मोदी ने एक सशक्त अनुसंधान इकोसिस्टम बनाने का आह्वान किया जो युवा शोधकर्ताओं को बिना किसी बाधा के नवाचार और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करे। उन्होंने कहा, "हमें एक ऐसा अनुसंधान इकोसिस्टम बनाना होगा जहां युवा शोधकर्ताओं को नए विचारों पर प्रयोग करने और काम करने का पूरा अवसर मिले।"

खेलों की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वस्थ और अनुशासित युवा आबादी ही राष्ट्रीय शक्ति की रीढ़ है। उन्होंने 'खेलो इंडिया' के प्रभाव को रेखांकित किया और छोटे शहरों एवं क्षेत्रों से भी प्रतिभाओं की पहचान करने, खेल निकायों को पेशेवर बनाने और राष्ट्रमंडल खेलों तथा ओलंपिक बोली जैसी आगामी प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए खिलाड़ियों को सुव्यवस्थित वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया।

पीएम मोदी ने कहा, "ऐसी स्थिति में, हमें आज ही युवा खिलाड़ियों की पहचान करके उन्हें प्रशिक्षित करना होगा, तभी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत की ख्याति बढ़ेगी।"

प्रधानमंत्री ने पर्यटन और संस्कृति में रोजगार सृजन की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पारंपरिक स्थलों से परे नए पर्यटन स्थलों का विकास किसी शहर की ब्रांडिंग और समग्र विकास को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री ने कहा, "अब हम देश में पर्यटन स्थलों को नए सिरे से विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।"

प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा, "प्रशिक्षित गाइड, आतिथ्य कौशल, डिजिटल संपर्क और सामुदायिक भागीदारी हमारे पर्यटन सेक्टर के स्तंभ बन रहे हैं। इनके साथ-साथ स्वच्छता और सतत विकास पद्धतियां भी आवश्यक हैं। भारत की स्थिति को एक वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में सुदृढ़ करने के लिए हम मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसे में पर्यटन और संबंधित क्षेत्रों पर आपके सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे।"

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के समापन में राष्ट्रीय प्रगति को गति देने के लिए संस्थानों, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच समन्वय के महत्व पर जोर दिया और विश्वास व्यक्त किया कि ये चर्चाएं भविष्य के लिए एक ठोस रूपरेखा प्रदान करेंगी और विकसित भारत की नींव को मजबूत करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा, "ऐसे प्रयासों से विकसित भारत की नींव और भी सुदृढ़ होगी।"

मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। बताया कि बडगाम के विधायक आगा सैयद मुंतजिर मेहदी के साथ ईरानी राजदूत मोहम्मद फथली से मुलाकात की। गमगीन माहौल और अनिश्चितता के बावजूद हम उनके स्टाफ की गर्मजोशी और शालीनता से प्रभावित हुए। यह वास्तव में ईरान के लोगों के लचीलेपन का एक शक्तिशाली प्रमाण है।

उनसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और गुरविंदर सिंह ओबेरॉय ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के दूतावास पहुंचकर खामेनेई की शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए।

चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और गुरविंदर सिंह ओबेरॉय वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के एम्बेसडर डॉ. मोहम्मद फथली से मुलाकात की। सांसदों ने दूतावास में रखी शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए और गहरा दुख जताया।

डेलीगेशन ने जम्मू और कश्मीर के लोगों, जेकेएनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और जम्मू- कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से ईरान सरकार और लोगों के प्रति शोक जताया।

सांसदों ने कहा कि इस तरह के काम इंटरनेशनल कानून का साफ उल्लंघन हैं और इलाके की शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा हैं।

जेकेएनसी नेताओं ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में हमेशा शांति और स्थिरता की उम्मीद जताई।

शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि भी यहां पहुंचे थे। उन्होंने भी खामेनेई के निधन पर शोक व्यक्त किया था। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और पवन खेड़ा शामिल थे। उन्होंने शोक-पुस्तिका में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईरान की सरकार और जनता के प्रति संवेदना प्रकट की थी।

कांग्रेस नेताओं ने इस दुखद घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की थी। पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी थी।

भारत सरकार की ओर से 5 मार्च को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरान के राजदूत से मुलाकात कर खामनेई की मौत पर दुख जताते हुए कंडोलेंस रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए थे।

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं की कीमतें और बढ़ेंगी। लेकिन इसके उलट इनके दाम में गिरावट देखने को मिली है।

सोमवार को दिन के कारोबार में एमसीएक्स पर अप्रैल डिलीवरी वाला सोना वायदा गिरकर 1,59,826 रुपए प्रति 10 ग्राम के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया, तो वहीं मई डिलीवरी वाली चांदी वायदा गिरकर 2,60,743 रुपए प्रति किलोग्राम के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गई।

खबर लिखे जाने तक (दोपहर करीब 12.18 बजे) एमसीएक्स पर 2 अप्रैल एक्सपायरी वाला गोल्ड कान्ट्रैक्ट 881 रुपए यानी 0.55 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,60,678 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया। वहीं, एमसीएक्स पर 5 मई एक्सपायरी वाला सिल्वर कान्ट्रैक्ट 3,378 रुपए यानी 1.26 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,64,907 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था।

इस बीच अमेरिकी डॉलर मजबूत होकर तीन महीने के उच्च स्तर 99.34 तक पहुंच गया, जो इंट्राडे आधार पर लगभग 0.36 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है। डॉलर के मजबूत होने से अन्य मुद्राओं के निवेशकों के लिए सोना और चांदी खरीदना महंगा हो जाता है।

विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड भी बढ़ गई है और 10 साल के बॉन्ड की यील्ड एक महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। इससे बिना ब्याज देने वाली धातुओं जैसे सोने और चांदी को रखने की लागत बढ़ जाती है।

इसी दौरान कच्चे तेल की कीमतों में भी तेज उछाल आया है। तेल की कीमत लगभग 27 प्रतिशत बढ़कर 116 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई, जो 2022 के बाद पहली बार है जब दोनों प्रमुख तेल मानक 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर गए हैं। यह तेजी मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में आपूर्ति बाधित होने के कारण आई है।

तेल की कीमतों में इस उछाल से महंगाई बढ़ने की आशंका बढ़ गई है, जिसके चलते बाजार में यह उम्मीद बढ़ रही है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व 18 मार्च को होने वाली दो दिवसीय नीति बैठक में ब्याज दरों को स्थिर रख सकता है।

बाजार के अनुमान के अनुसार, जून में भी फेड के ब्याज दरों को बिना बदलाव के रखने की संभावना 51 प्रतिशत से अधिक हो गई है, जो पिछले सप्ताह 43 प्रतिशत से कम थी।

विश्लेषकों का कहना है कि सोने के लिए 1,48,000 रुपए का स्तर मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है, जबकि 1,53,000 रुपए का स्तर रेजिस्टेंस हो सकता है।

वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में 5,000 डॉलर के आसपास मजबूत खरीदारी देखी जा रही है। अगर कीमतें 5,400 से 5,600 डॉलर के ऊपर स्थिर रहती हैं, तो सोना नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकता है।

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि उतार-चढ़ाव के बावजूद चांदी का मध्यम और लंबी अवधि का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, क्योंकि वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियां और बाजार के संकेत इसके पक्ष में हैं।

पीएम मोदी ने कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को संबोधित करते हुए कहा कि इन जन आकांक्षाओं की पूर्ति का बहुत बड़ा माध्यम शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल और संस्कृति जैसे मूलभूत सेक्टर हैं। इसलिए इस वेबिनार में हम इन महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारत आज निवारक और समग्र स्वास्थ्य के विजन पर काम कर रहा है। पिछले कुछ सालों में देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। सैंकड़ों जिलों में नए-नए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। आयुष्मान भारत योजना आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक बढ़ाई गई है। हमारे योग और आयुर्वेद पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में 'केयर इकोनॉमी' का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "'केयर इकोनॉमी' एक अहम विषय है। आने वाले दशक में देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ेगी और आज वर्तमान में दुनिया के कई देशों में 'केयरगिवर्स' की भारी मांग है। इसलिए अब हेल्थ सेक्टर में लाखों युवाओं के लिए नए स्किल आधारित रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं।"

पीएम मोदी ने वेबिनार में उपस्थित हेल्थ सेक्टर्स के विशेषज्ञों से अनुरोध करते हुए कहा कि 'वे नए ट्रेनिंग मॉडल' और पार्टनरशिप विकसित करने पर सुझाव दें, ताकि देश में ट्रेनिंग इकोसिस्टम और अधिक मजबूत हो सके।

टेली मेडिसिन की बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आज बड़ी संख्या में दूर-दराज के लोग भी टेली मेडिसिन का लाभ उठा रहे हैं और एक विश्वास बढ़ता जा रहा है। मेरा मानना है कि इसमें अभी भी जागरुकता और सहजता बढ़ाए जाने की जरूरत है। पिछले एक दशक में देश के माइंडसेट में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज गांव, कस्बा और शहर की सीमाओं से परे भारत का हर युवा कुछ नया करना चाहता है। उसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा है। नई पीढ़ी का नया माइंडसेट देश की सबसे बड़ी ताकत है और उज्जल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है।"

उन्होंने यह भी कहा कि युवाशक्ति तभी राष्ट्रीय शक्ति बनती है, जब वह स्वस्थ भी हो, अनुशासित भी हो और आत्मविश्वास भरी भी हो। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में खेलों को राष्ट्रीय विकास की एक महत्वपूर्ण धारा के रूप में देखा गया है। खेलो इंडिया जैसी पहलों ने देश में 'स्पोर्ट्स इकोसिस्टम' को नई ऊर्जा दी है। देशभर में 'स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर' को मजबूत किया जा रहा है।

आसमान में आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है, फिलहाल किसी तरह की मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 9 मार्च को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

इस दिन दिन के समय आर्द्रता करीब 35 प्रतिशत और सुबह के समय 85 प्रतिशत तक रह सकती है। इसी तरह 10 मार्च को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री रहने का अनुमान है, जबकि आर्द्रता 40 से 90 प्रतिशत के बीच रह सकती है। वहीं 11 मार्च को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।

इन दिनों आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। गर्मी के साथ-साथ वायु प्रदूषण भी लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। अलिपुर में एक्यूआई 243, आनंद विहार में 239, अशोक विहार में 233 और बवाना में 273 दर्ज किया गया। इसके अलावा चांदनी चौक में 217, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 215 और बुराड़ी क्रॉसिंग में 204 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया। आयानगर में 178 और कैंटोनमेंट क्षेत्र में 177 एक्यूआई दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी के करीब है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी वायु गुणवत्ता की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-3 में एक्यूआई 226 और नॉलेज पार्क-5 में 305 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। नोएडा के सेक्टर-125 में एक्यूआई 223, सेक्टर-1 में 243 और सेक्टर-116 में 232 रिकॉर्ड किया गया, जबकि सेक्टर-62 में एक्यूआई 176 दर्ज हुआ।

गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंदिरापुरम में एक्यूआई 242, लोनी में 303, संजय नगर में 266 और वसुंधरा में 226 एक्यूआई दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में बदलाव और तेज धूप के कारण आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण लोगों को आने वाले दिनों में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और प्रदूषण से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने लिखा, "आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास की कई ऊंचाइयों को छूने वाली टीम इंडिया को बहुत-बहुत बधाई। भारत को यह गर्व है कि वह तीन बार कप जीतने वाला अकेला देश है। यह लगातार दो बार कप जीतने वाली भी अकेली टीम है।

Heartiest congratulations to Team India which scaled several peaks of history by winning the ICC Men’s T20 World Cup emphatically. India has the proud distinction of being the only country to win the cup three times. It is also the only team to win the cup twice in a row. This…

— President of India (@rashtrapatibhvn) March 8, 2026

इससे हमारे क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों को बहुत खुशी और गर्व होता है। यह इस बात का भी सबूत है कि हमारे युवाओं में अलग-अलग फील्ड में कितना टैलेंट है। इस मिली-जुली जीत के लिए हर एक खिलाड़ी, पूरा मैनेजमेंट और सपोर्ट स्टाफ सबसे ज़्यादा तारीफ़ के हकदार हैं। मैं दुआ करती हूं कि हमारी क्रिकेट टीम भविष्य में भी इसी तरह शान से जीती रहे।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "चैंपियंस! आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को बधाई! यह शानदार जीत जबरदस्त स्किल्स, पक्के इरादे और टीमवर्क को दिखाती है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त हिम्मत दिखाई है। इस जीत ने हर भारतीय के दिल को गर्व और खुशी से भर दिया है। बहुत बढ़िया, टीम इंडिया!"

Champions!

Congratulations to the Indian team on winning the ICC Men’s T20 World Cup!

This remarkable triumph reflects exceptional skills, determination and teamwork. They have shown outstanding grit through the tournament.

This victory has filled every Indian heart with…

— Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2026

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, "क्या जीत है…!! वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को सलाम। पूरे टूर्नामेंट में आपके शानदार प्रदर्शन और जोश के जबरदस्त प्रदर्शन ने देश को गौरव और गर्व दिलाया है। हर भारतीय को गर्व महसूस कराने के लिए पूरी टीम को बधाई।"

What a victory…!!
Hats-off to World Champion #TeamIndia.

Your exceptional performance throughout the tournament and the vigorous display of mettle has brought glory and pride for the nation.

Congratulations to the entire team for making every Indian proud.#T20WorldCup #INDvNZ pic.twitter.com/vwsL8cTDNx

— Amit Shah (@AmitShah) March 8, 2026

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने लिखा, "आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने पर इंडियन मेन्स क्रिकेट टीम को मेरी तरफ से दिल से बधाई। हमारे लड़कों ने न सिर्फ टाइटल बचाया, बल्कि शानदार परफॉर्मेंस से मैदान पर भी छा गए। यह एक ऐसा मैच था जिसे हर क्रिकेट फैन देखना चाहेगा। हर खिलाड़ी ने अपना बेस्ट दिया, जिससे यह जीत यादगार बन गई। पूरा देश इस गर्व के पल का जश्न मना रहा है। टीम को भविष्य में और भी सफलताओं की शुभकामनाएं।"

My heartfelt congratulations to the Indian Men’s Cricket Team on lifting the ICC #T20WorldCup Trophy.

Not only did our boys defend the title, but they also dominated the field with an outstanding performance. It was a match every cricket fan would love to witness.

Every player… pic.twitter.com/D87NvdXY1D

— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) March 8, 2026

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, "टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की शानदार जीत पर हमारे शानदार क्रिकेटरों को दिल से बधाई। उनके क्रिकेट स्किल्स, खेल के लिए जुनून और शानदार टीमवर्क ने एक बार फिर देश को गर्व महसूस कराया है। हमारी टीम पूरे टूर्नामेंट में चैंपियन की तरह खेली। उनके आगे के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं।"

Heartiest congratulations to our incredible cricketers on India’s splendid victory at the #T20WorldCup final. Their cricketing skills, passion for the game and exemplary teamwork have once again made the country proud. Our team played like champions through out the tournament. My… pic.twitter.com/ZM8Gw20E1n

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) March 8, 2026

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अजेय और अविश्वनीय भारत कहते हुए लिखा, "अजेय भारत - अविश्वनीय भारत, टी20 विश्वकप के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के विरुद्ध ऐतिहासिक और शानदार जीत हासिल कर विश्व चैंपियन बनने पर टीम इंडिया को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! खिलाड़ियों के अद्भुत प्रदर्शन, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट टीम भावना ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। यह ऐतिहासिक जीत हर भारतीय के लिए गर्व और उत्साह का क्षण है। पूरी टीम को इस उपलब्धि के लिए बहुत-बहुत बधाई। भारत यूं ही खेल जगत में नई ऊंचाइयों को छूता रहे।"

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने इस जीत को विजयी भारत की अश्वमेध यात्रा बताते हुए लिखा, "गूंज उठा है नीला अंबर फिर एक मोड़ विश्व विजयी भारत की अश्वमेध यात्रा है जारी...बधाई भारत। ये रात, ये अंदाज और जीत का ये मिजाज हमेशा याद रहेगा।"

गूँज उठा है नीला अम्बर फिर एक बारी
विश्व विजयी भारत की अश्वमेध यात्रा है जारी...

बधाई भारत। ये रात, ये अंदाज और जीत का ये मिजाज हमेशा याद रहेगा।#T20WorldCup2026final pic.twitter.com/bUwOZojVSS

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) March 8, 2026

बता दें कि टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खिताब को अपने नाम कर लिया है। रविवार को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से रौंदा। भारत ने टी20 विश्व कप की ट्रॉफी को तीसरी बार जीता है। भारत घरेलू सरजमीं पर टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बन गया है। टीम इंडिया से मिले 256 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19 ओवर में 159 रन बनाकर ऑलआउट हुई।

'मोदी आर्काइव' ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना वीडियो शेयर किया है। यह 2003 की एक सभा का है, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, "दुनिया की कुछ सबसे पुरानी डेमोक्रेसी (अमेरिका) को महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने में एक सदी से ज्यादा लग गया, जबकि भारत ने 1947 में ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया था।"

पोस्ट में लिखा, "यह उस कानून, राष्ट्रीय मिशन, नीतिगत ढांचे और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने से पहले की बात थी, जिसने संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की थीं। बीस साल पहले, एक मुख्यमंत्री पहले ही सवाल कर रहे थे कि महिलाओं की शक्ति सिर्फ परिवार तक क्यों सीमित रहे? क्यों न यह ग्राम सभा, जिला या हर उस कमरे तक पहुंचे, जहां निर्णय लिए जाते हैं?"

एक अन्य पोस्ट में कहा गया, "2003 में नरेंद्र मोदी ने एक सभ्यता का नजरिया पेश किया, जिसमें कहा गया कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को छोटा या दोयम दर्जे का नहीं, बल्कि सबसे ऊपर का रूप माना है। उन्होंने कहा कि दुनिया की किसी भी परंपरा ने स्त्री को भगवान का रूप नहीं दिया है।"

'मोदी आर्काइव' के पोस्ट में आगे लिखा गया है, "महिला को अंबा, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में दिखाया गया है, हर एक को भगवान का रूप माना जाता है। समाज में महिलाओं की भूमिका के बारे में आज की बहस से सदियों पहले, भारत ने यह नियम बना लिया था कि नारी शक्ति, या स्त्री शक्ति का आदर और सम्मान किया जाना चाहिए।"

In 2003, @narendramodi articulated a civilizational perspective, asserting how India has historically regarded womanhood not as subordinate or secondary, but as the embodiment of the supreme.

"No tradition in the world has elevated the feminine to the form of God," he stated.… pic.twitter.com/42lNsKFn1t

— Modi Archive (@modiarchive) March 8, 2026

इससे पहले, रविवार को पीएम मोदी ने 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' को लेकर कहा, "हर क्षेत्र में महिलाएं अपने दृढ़ संकल्प, रचनात्मकता और अद्वितीय उत्साह के साथ भारत की प्रगति को आकार दे रही हैं। उनकी उपलब्धियां हमारे देश को प्रेरित करती हैं और 'विकसित भारत' के निर्माण के लिए हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत बनाती हैं।"

उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "महिला सशक्तिकरण हमारी अलग-अलग योजनाओं और पहलों के केंद्र में है। हम ऐसे अवसर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनसे हर महिला अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सके और भारत की विकास यात्रा में योगदान दे सके। भारत की नारी शक्ति की उपलब्धियां गर्व का विषय हैं और राष्ट्र निर्माण में बदलाव लाने वाली भूमिका की एक मजबूत याद दिलाती हैं। जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ेगा, महिलाओं की उम्मीदें और योगदान एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र की ओर हमारी सामूहिक यात्रा का मार्गदर्शन करते रहेंगे।"

राष्ट्रपति ने ये विचार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित महिला विचारकों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 'भारती- नारी से नारायणी' के समापन सत्र को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। यह सम्मेलन सात–आठ मार्च को आयोजित किया गया, जिसमें देशभर से विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिला विचारक शामिल हुईं।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय परंपरा में नारी को केवल परिवार की संरक्षक के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि उसे ज्ञान, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। उन्होंने कहा कि आज की भारतीय महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन, खेल, उद्यमिता और सामाजिक सेवा जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति तभी संभव है, जब महिलाओं को समान अवसर, सम्मान और सुरक्षा प्राप्त हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता, आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर और शिक्षा तथा रोजगार के समान अवसर मिलना अत्यंत आवश्यक है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि आज भारत में महिला-नेतृत्व वाले विकास की अवधारणा तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने युवतियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे अपने सपनों को साकार करने के लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं।

राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो परिवार, समाज और राष्ट्र सभी मजबूत बनते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत की महिलाएं अपने ज्ञान, नेतृत्व और संवेदनशीलता के माध्यम से देश को प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी।

समापन समारोह में राष्ट्र सेविका समिति की मुख्य संचालिका वी. शांता कुमारी ने कहा कि महिलाओं को समाज का प्रोत्साहन स्वीकार करना चाहिए। क्षमता बढ़ाने से सम्मान हमें स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि समाज हमें प्रोत्साहन दे। प्रोत्साहन का उपयोग कर समाज के उत्थान का प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सम्मान प्राप्त करने के बाद यानी नारी से नारायणी बनने के बाद हम हर क्षेत्र में आगे जाएंगे। हमें भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़कर काम करना है और उस पर अभिमान भी करना है। इस तरह हम दूसरों के लिए आदर्श बन सकते हैं। शांता कुमारी ने कहा कि भारतीय नारियों को अपने ज्ञान का उपयोग अपने आसपास के क्षेत्रों में करते हुए सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए। अपने परिवार को समर्थ बनाकर पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को सक्षम बनाने में योगदान देना चाहिए।

इस मौके पर भारतीय विद्वत परिषद की सचिव शिवानी वी. ने सम्मेलन के उद्देश्यों की जानकारी दी। सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं की 'मौन शक्ति से निर्णायक शक्ति' तक की यात्रा को सशक्त बनाना है। इस सम्मेलन में देशभर से लगभग 1500 महिला विचारकों ने भाग लिया और महिला सशक्तीकरण, शिक्षा, नेतृत्व, आत्मनिर्भरता और समाज में महिलाओं की भूमिका जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

सम्मेलन का आयोजन भारतीय विद्वत परिषद, राष्ट्र सेविका समिति और शरण्या संगठन ने किया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश की महिलाओं को एक मंच पर जोड़ना, उनके अनुभवों और विचारों को साझा करना तथा महिला-नेतृत्व वाले राष्ट्र निर्माण की दिशा में ठोस पहल करना है।

केंद्रीय गृह सचिव ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर रविवार शाम 5 बजे तक स्पष्टीकरण देने को कहा है। उनसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान तय प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया गया।

दरअसल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को बागडोगरा एयरपोर्ट के पास आयोजित आदिवासी समुदाय के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य सरकार के मंत्रियों की अनुपस्थिति का जिक्र करते हुए नाराजगी जाहिर की थी। राष्ट्रपति ने यह भी सवाल उठाया था कि पहले से तय कार्यक्रम स्थल को आखिर क्यों बदला गया।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल सरकार से कई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने पूछा है कि राष्ट्रपति के दौरे से जुड़े सुरक्षा और प्रोटोकॉल से संबंधित ‘ब्लू बुक’ नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया। साथ ही, यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि कार्यक्रम का वेन्यू अचानक बदलने की जरूरत क्यों पड़ी।

सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रपति ने कार्यक्रम में अपेक्षाकृत कम लोगों की मौजूदगी पर भी असंतोष जताया था। जानकारी के अनुसार, यह कार्यक्रम पहले बिधाननगर में आयोजित किया जाना था लेकिन बाद में इसका स्थान बदलकर बागडोगरा के पास कर दिया गया।

सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आमतौर पर जब राष्ट्रपति किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं, तो मुख्यमंत्री उनका स्वागत करते हैं और अन्य मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं आईं और राज्यपाल के पद में बदलाव होने के कारण वे भी उपस्थित नहीं हो सके।

राष्ट्रपति ने कार्यक्रम स्थल बदलने को लेकर भी हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी उनके लिए छोटी बहन जैसी हैं और वह खुद भी बंगाल की बेटी हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि तय स्थान पर जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत में महिलाओं की भूमिका में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। देश अब केवल महिला विकास की अवधारणा से आगे बढ़कर महिला नेतृत्व वाले विकास के दौर में प्रवेश कर चुका है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी शिक्षा, उद्यमिता और सामाजिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही है, जो देश की प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में कई लखपति दीदी आगे बढ़कर करोड़पति दीदी बनेंगी, जिससे न केवल उनके परिवार बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं मेला केंद्र में लगाए गए महिला स्वयं सहायता समूहों के स्टॉलों का भी दौरा किया। इस दौरान उन्हें त्रिपुरा के विभिन्न जिलों से आए एसएचजी समूहों द्वारा प्रदर्शित स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प के बारे में जानकारी दी गई। उपराष्ट्रपति ने इन उत्पादों की गुणवत्ता और विविधता की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

इस कार्यक्रम में इंद्रसेन रेड्डी नल्लू, माणिक साहा सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने महिला स्वयं सहायता समूहों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

इससे पहले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "इंटरनेशनल विमेंस डे पर हम उन महिलाओं की ताकत, हिम्मत और कामयाबियों का जश्न मनाते हैं जो हमारे परिवारों, समाज और हमारे देश की किस्मत को आकार देती रहती हैं। भारत के लंबे और शानदार इतिहास में हमारी पुरानी ज्ञान परंपराओं की रखवाली करने वाली से लेकर हमारे आजादी के आंदोलन के बहादुर नेताओं और मॉडर्न भारत की तरक्की की अगुआ तक, महिलाएं हिम्मत, समझदारी और दया की मिसाल रही हैं। आज, महिलाएं साइंस, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नेंस, डिफेंस, स्पोर्ट्स और स्पेस जैसे हर क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही हैं, और भारत को एक मज़बूत, सबको साथ लेकर चलने वाला और डेवलप्ड देश बनाने की दिशा में बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। हम एक ऐसा समाज बनाते रहें जहां हर लड़की आज़ादी से सपने देख सके और हर महिला अपनी पूरी काबिलियत को पहचान सके। इंटरनेशनल विमेंस डे पर सभी महिलाओं को दिल से बधाई और शुभकामनाएं।"

इस विषय के अंतर्गत, शिक्षा एवं कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं आयुष, पर्यटन एवं आतिथ्य सत्कार सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनेक सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों में शिक्षा से रोजगार के मार्ग को सुदृढ़ करने, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) कंटेंट क्रिएटर लैब विकसित करने, संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों और देखभालकर्ताओं के प्रशिक्षण का विस्तार करने, क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों और नए आयुष संस्थानों की स्थापना करने जैसी पहलों के साथ-साथ आतिथ्य कौशल विकास, सतत पर्यटन मार्ग, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बौद्ध सर्किट और विरासत पर्यटन संवर्धन जैसी पर्यटन पहलों पर चर्चा की जाएगी।

बजट के बाद आयोजित होने वाला वेबिनार सरकार, उद्योग जगत और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच सहयोगात्मक चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करेगा, ताकि बजट में उल्लिखित नीतिगत दृष्टिकोण को व्यावहारिक रणनीतियों में परिवर्तित किया जा सके। इन चर्चाओं से व्यावहारिक सुझाव प्राप्त होने की उम्मीद है, जो प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाएंगे और समावेशी विकास की दिशा में प्रगति को गति प्रदान करेंगे।

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 3 मार्च को बजट के बाद 'स्टेनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ' विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि गत सप्ताह बजट वेबिनार सीरीज के पहले वेबिनार का आयोजन हुआ और मुझे ऐसा बताया गया कि वो बहुत सफल रहा। और बजट प्रावधानों के कार्यान्वयन को लेकर हर किसी ने काफी उत्तम सुझाव दिए। मैं सबकी सक्रिय भागीदारी का स्वागत करता हूं।

उन्होंने कहा कि हमारी दिशा स्पष्ट है, हमारा संकल्प स्पष्ट है। अधिक निर्माण करें, अधिक उत्पादन करें, अधिक कनेक्ट करें, और अब अधिक निर्यात की आवश्यकता है। हमारी दिशा स्पष्ट है। हमारा संकल्प स्पष्ट है। अधिक निर्माण करें, अधिक उत्पादन करें, अधिक संपर्क स्थापित करें, और अब अधिक निर्यात की आवश्यकता है।

पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया विश्वसनीय और लचीले विनिर्माण भागीदारों की तलाश में है। भारत के पास यह अवसर है कि वह इसमें भूमिका निभाए। आज दुनिया विश्वसनीय और टिकाऊ विनिर्माण साझेदारों की तलाश में है। भारत के पास इस भूमिका को निभाने का एक मजबूत अवसर है।

क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय अधिकारियों के दिशानिर्देशों के साथ-साथ अपने स्थान पर भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास द्वारा जारी की जा रही सलाहों का पालन करें। इन देशों में हमारे प्रत्येक दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने विस्तृत सलाह जारी की है और 24x7 हेल्पलाइन स्थापित की हैं जो मौजूदा स्थिति के कारण चिंताओं को दूर करने में सहायता कर रही हैं।

विदेश मंत्रालय ने प्रभावित लोगों और उनके परिवारों से प्रश्नों की निगरानी और उत्तर देने के लिए एक समर्पित विशेष नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है।

पिछले कुछ दिनों में इस क्षेत्र में हवाई क्षेत्र के आंशिक रूप से खुलने के बाद, भारतीय और विदेशी एयरलाइंस वाणिज्यिक उड़ानें संचालित कर रही हैं, जिनमें गैर-निर्धारित उड़ानें भी शामिल हैं, ताकि इन देशों में पारगमन या अल्पकालिक यात्रा पर गए भारतीय यात्रियों की वापसी सुनिश्चित हो सके। अब तक, 1 से 7 मार्च, 2026 के बीच 52,000 से अधिक भारतीयों ने इन उड़ानों का लाभ उठाया है और खाड़ी क्षेत्र से भारत की सुरक्षित यात्रा की है, जिनमें से 32,107 ने भारतीय एयरलाइंस से यात्रा की है। आने वाले दिनों में और अधिक उड़ानें शुरू करने की योजना है।

जिन देशों में वाणिज्यिक उड़ानें उपलब्ध नहीं हैं, वहां भारतीय नागरिकों को निकटतम उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ान विकल्पों के बारे में जानकारी और सलाह के लिए संबंधित दूतावास/वाणिज्य दूतावास से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और सरकार जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने के लिए क्षेत्र भर की सरकारों के साथ निरंतर सहयोग करती है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, ऊर्जा भंडार की स्थिति में सुधार होने से सरकार को ईंधन आपूर्ति को संभालने में ज्यादा भरोसा मिला है।

उन्होंने बताया कि भारत ने कच्चे तेल के आयात को विविध बनाने के लिए कदम उठाए हैं ताकि संवेदनशील समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम हो सके।

सूत्रों ने कहा कि पहले भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य के बाहर के स्रोतों से आता था, लेकिन अब यह हिस्सा बढ़कर करीब 70 प्रतिशत हो गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य से पहली तेल खेप रवाना हो चुकी है, जिससे संकेत मिलता है कि तेल की आपूर्ति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है।

सरकार की यह सफाई उस समय आई जब विपक्षी राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया था कि ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकारी सूत्रों ने कहा कि यह पूरी तरह बेबुनियाद आरोप हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले दिया गया आश्वासन सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतों से संबंधित था, यह एलपीजी के बारे में नहीं था।

सूत्रों ने फिर से दोहराया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।

उन्होंने कहा, "यह बात सिर्फ पेट्रोल और डीजल के लिए कही गई थी। इसका संबंध एलपीजी से नहीं था। आज हम फिर से भरोसा दिलाते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी।"

रसोई गैस के मुद्दे पर सूत्रों ने कहा कि सरकार फिलहाल एलपीजी उत्पादन को प्राथमिकता देने की दिशा में काम कर रही है, ताकि इसकी पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 12 वर्षों में एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 110 रुपए बढ़ी है।

सूत्रों के अनुसार, सरकार ऊर्जा क्षेत्र की स्थिति पर करीबी नजर रख रही है और ईंधन की आपूर्ति और कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठा रही है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने नेपाल की जनता और सरकार को बधाई दी। उन्होंने लिखा, "मैं नेपाल के लोगों और सरकार को चुनावों के सफल और शांतिपूर्ण तरीके से होने पर दिल से बधाई देना चाहता हूं। अपने नेपाली भाइयों और बहनों को अपने डेमोक्रेटिक अधिकारों का इतने जोश के साथ इस्तेमाल करते देखना बहुत अच्छा लग रहा है।”

उन्होंने 'इस ऐतिहासिक कामयाबी को नेपाल की डेमोक्रेटिक यात्रा में गर्व का पल बताया।'

पीएम मोदी ने आगे लिखा, "करीबी दोस्त और पड़ोसी होने के नाते, भारत नेपाल के लोगों और उनकी नई सरकार के साथ मिलकर शांति, तरक्की और खुशहाली की नई ऊंचाइयों को हासिल करने लिए काम करने को तैयार है।"

नेपाल में आम चुनाव की काउंटिंग जारी है। 165 सीटों पर रैपर और काठमांडू के मेयर रहे बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।

आरएसपी ने शाम छह बजे तक 60 सीटें जीत ली हैं। यह एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ 4 साल पहले एक पत्रकार रहे रबि लामिछाने ने बनाई थी। देश के बड़े नेता और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली झापा सीट पर 43 हजार मतों से पीछे चल रहे थे। उनका हारना और यहीं से बालेन शाह का जीतना लगभग तय माना जा रहा है।

ओली ने झापा-5 सीट से दो बार विजय हासिल की है। एक 2017 में और दूसरी 2022 में बड़ी जीत हासिल की थी।

नेपाल में बाकी 110 सीटें पार्टियों को मिले कुल वोट प्रतिशत के आधार पर तय होती हैं। इसमें वोटर किसी प्रत्याशी को नहीं बल्कि पार्टी को वोट देते हैं। पूरे देश में दल को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं, उसी हिसाब से उन्हें संसद में सीट मिलती है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने पुराने ट्वीट नहीं देख रहे। ये महंगाई की मार नहीं है। इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। एक बार में आपने 60 रुपए का और बोझ डाल दिया। क्या इंगित करता है, किसकी सरकार चल रही है, किसके इशारे पर चल रही है, किसके लिए नीतियां बन रही हैं, किसको रिलीफ चाहिए और रिलीफ आप किसको दे रहे हैं? ये अपने आप में आईना है। बशर्ते वो देखें।

अमेरिका-इजरायल और ईरान के संघर्ष पर उन्होंने कहा कि कितना अब तक प्रभावित है और कितना आने वाले दिनों में होगा? कई सारी चीजें हैं। इसको सिर्फ इजरायल और ईरान नहीं, अमेरिका इसमें बहुत बड़ा पार्टनर है। इजरायल अपने बूते नहीं जाता। यूएस के एक-एक बयान को देखिए। उन्होंने कहा कल ही का उनका (अमेरिका) बयान देखिए, जब वो कहते हैं कि 30 दिन की हमने भारत को मोहलत दी। शर्म का विषय नहीं है, सार्वभौमिकता क्या होती है? हमारे प्रस्तावना में है और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। चुप्पी साधे हुए हैं। जैसे चुप्पी आपको बचा लेगी। देश ये सवाल पूछेगा, आज भी, कल भी और आने वाले दिनों में भी, क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टी कोई सरकार देश से ऊपर नहीं है।

आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से 16 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर सांसद मनोज झा ने कहा कि कुछ रेगुलेशन की जरूरत थी। अक्सर संसद में भी अलग-अलग दलों के सांसदों ने इस पर बात उठाई थी। कुछ मैकेनिज्म की जरूरत है। कई ऐसी साइट थीं जो बच्चों को उम्र के उस पड़ाव में बाधा उत्पन्न करती थीं। मैं समझता हूं कि केंद्र की ओर से इस पर कुछ सार्थक पहल होनी चाहिए।

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और भारत की चुनौती

रिपोर्ट में सबसे बड़ी चेतावनी कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) को लेकर दी गई है। दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 20 प्रतिशत व्यापार होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के रास्ते होता है। संघर्ष के कारण इस मार्ग में बाधा आने से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। फिलहाल ब्रेंट क्रूड 91.84 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है।

एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि:

• अगर तेल की कीमत में 10 डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी होती है, तो भारत के चालू खाते का घाटा (CAD) बढ़ जाएगा।

• यदि तेल की कीमतें 130 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाती हैं, तो भारत की जीडीपी (GDP) विकास दर घटकर 6 प्रतिशत तक गिर सकती है।

आरबीआई (RBI) का सुरक्षा कवच

वैश्विक अस्थिरता के बावजूद, भारतीय बाजारों के लिए राहत की बात यह है कि रिजर्व बैंक (RBI) पूरी तरह मुस्तैद है। आरबीआई ने रुपए की कीमत को गिरने से बचाने के लिए बाजार में दखल दिया है और इसे 92 के स्तर से नीचे रखने में कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा, सरकारी बॉन्ड के रेट्स को संतुलित रखकर वित्तीय बाजार को टूटने से बचाया गया है।

किसे होगा फायदा और किसे नुकसान?

रिपोर्ट में एक दिलचस्प पहलू यह भी बताया गया है कि इस युद्ध से कुछ देशों को फायदा भी हो सकता है।

1. अमेरिका: तेल और गैस की कीमतें बढ़ने से अमेरिका को लाभ मिल सकता है क्योंकि वह एक बड़ा उत्पादक है।

2. यूरोप: रूस पर ऊर्जा निर्भरता कम होने से यूरोप के लिए नए विकल्प खुलेंगे।

3. भारत और अन्य देश: बढ़ती महंगाई और सप्लाई चेन टूटने से ज्यादातर देशों की आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है।

सुरक्षित निवेश के लिए सोने पर भरोसा

बाजार में बढ़ते जोखिम को देखते हुए दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अब सोने (Gold) का भंडार बढ़ा रहे हैं। भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है। वर्तमान में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 17.6 प्रतिशत हिस्सा सोने के रूप में सुरक्षित रखा गया है। यह कदम मुश्किल समय में अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए उठाया गया है।

हालांकि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदकर और एडवांस कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए अपनी सप्लाई सुरक्षित करने की कोशिश की है, लेकिन खाड़ी देशों से आने वाले धन (रेमिटेंस) और व्यापार पर असर पड़ना तय है। जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में निवेशकों और सरकार को बहुत संभलकर कदम उठाने की जरूरत है।

कई लोग ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म वीजा पर कतर पहुंचे थे, लेकिन ताजा हालात की वजह से वह वहां फंस गए। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी के साथ एक फॉर्म का लिंक भी जोड़ा है। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, "जो भारतीय नागरिक अभी कतर से 28 फरवरी से 7 मार्च 2026 के बीच फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से टूरिस्ट/शॉर्ट टर्म विजिटर (हय्या ए1 वीजा वाले) के तौर पर कतर में फंसे हुए हैं, उनसे कहा जाता है कि वे यहां दिए गए लिंक पर अपनी डिटेल्स भरें। कृपया ध्यान दें कि यह सिर्फ उन फंसे हुए भारतीय नागरिकों की सही संख्या और डिटेल्स पता करने के लिए है जो कतर के रहने वाले नहीं हैं।"

इसके अलावा, मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल-काबी ने चेतावनी दी है कि अगर संघर्ष कुछ दिनों तक और जारी रहता है तो खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा निर्यातकों को ‘फोर्स मेज्योर’ घोषित करना पड़ सकता है। इससे तेल और गैस की आपूर्ति रुक सकती है और वैश्विक ऊर्जा कीमतों में भारी उछाल आ सकता है।

दरअसल अगर कोई तेल कंपनी किसी युद्ध या प्राकृतिक आपदा की वजह से तेल की सप्लाई नहीं कर पाती, तो वह फोर्स मेज्योर घोषित कर सकती है और उसे अनुबंध के उल्लंघन का दोषी नहीं माना जाएगा।

फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में साद अल-काबी ने कहा कि अगर मौजूदा हालात जारी रहे तो खाड़ी क्षेत्र के सभी निर्यातकों को आने वाले दिनों में फोर्स मेज्योर घोषित करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो कंपनियां ऐसा नहीं करेंगी, उन्हें कानूनी रूप से भारी जिम्मेदारी और नुकसान उठाना पड़ सकता है।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर टैंकर और अन्य जहाज जलडमरूमध्य से गुजरने में असमर्थ रहते हैं, तो अगले दो से तीन हफ्तों में कच्चे तेल की कीमत 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। वहीं प्राकृतिक गैस की कीमतें चार गुना तक बढ़कर 40 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू (मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट) तक जा सकती हैं।

इस सप्ताह ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स में करीब 20 प्रतिशत और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) में लगभग 25 प्रतिशत की तेजी देखी गई है। शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड 3 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 89 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा था, जबकि डब्ल्यूटीआई 5 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 86 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। दोनों बेंचमार्क अप्रैल 2024 के बाद अपने उच्चतम स्तर पर हैं।

दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी उत्पादक कतर इस सप्ताह फोर्स मेज्योर घोषित कर चुका है, जब ईरानी ड्रोन हमले में उसके रस लाफान एलएनजी संयंत्र को नुकसान पहुंचा। यह संयंत्र कतर का सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट है और हमले के बाद हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

ताजा आंकड़ों के अनुसार ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में एक्यूआई लाल निशान के पार पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी की ओर इशारा करता है। वहीं दिल्ली और नोएडा के कई क्षेत्रों में भी वायु गुणवत्ता ‘खराब’ से ‘बहुत खराब’ श्रेणी के बीच बनी हुई है।

ग्रेटर नोएडा में स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक दिखाई दे रही है। यहां नॉलेज पार्क-5 में एक्यूआई 331 दर्ज किया गया, जो लाल श्रेणी में आता है और स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक माना जाता है। वहीं नॉलेज पार्क-3 में एक्यूआई 202 रिकॉर्ड किया गया, जो खराब श्रेणी में शामिल है।

इसी तरह गाजियाबाद के कई इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। लोऩी में एक्यूआई 312 और संजय नगर में 301 दर्ज किया गया, जो गंभीर स्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा इंदिरापुरम में एक्यूआई 273 और वसुंधरा में 271 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है।

नोएडा के विभिन्न सेक्टरों में भी वायु गुणवत्ता चिंता बढ़ाने वाली है। सेक्टर-125 में एक्यूआई 278, सेक्टर-1 में 262 और सेक्टर-116 में 269 दर्ज किया गया है, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। वहीं सेक्टर-62 में एक्यूआई 201 रिकॉर्ड किया गया, जो खराब श्रेणी में शामिल है।

दिल्ली के कई इलाकों में भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। आनंद विहार में एक्यूआई 278, अशोक विहार में 263, बवाना में 260 और बुराड़ी क्रॉसिंग में 251 दर्ज किया गया। इसके अलावा चांदनी चौक में एक्यूआई 239, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 231 और सीआरआरआई मथुरा रोड में 210 दर्ज किया गया। हालांकि कैंटोनमेंट क्षेत्र में एक्यूआई 177 और आया नगर में 197 दर्ज किया गया, जो अन्य इलाकों की तुलना में थोड़ा बेहतर है।

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सात दिन के पूर्वानुमान के मुताबिक 7 मार्च को न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। 8 और 9 मार्च को न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं 10, 11 और 12 मार्च को अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। मौसम साफ रहने और तेज धूप निकलने के संकेत भी दिए गए हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान बढ़ने और हवाओं की गति कम होने के कारण प्रदूषक कण वातावरण में जमा होने लगते हैं, जिससे एक्यूआई में बढ़ोतरी होती है। ऐसे में लोगों को सुबह और शाम के समय बाहर निकलते वक्त सावधानी बरतने, मास्क का उपयोग करने और बच्चों व बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है।

नई दिल्ली पहुंचने पर उनका एयरपोर्ट पर विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने स्वागत किया। फिनलैंड के राष्ट्रपति के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। फिनलैंड गणराज्य के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब नई दिल्ली पहुंचे हैं। राष्ट्रपति स्टब का औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर किया गया। एयरपोर्ट पर राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने उनका स्वागत किया।"

राष्ट्रपति स्टब 7 मार्च तक भारत में रहेंगे और उनके साथ एक हाई-लेवल डेलीगेशन भी है, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और प्रमुख बिजनेस लीडर शामिल हैं।

अपनी यात्रा के दौरान वे नई दिल्ली में 5 से 7 मार्च तक आयोजित होने वाले रायसीना डायलॉग के 11वें एडिशन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और मुख्य भाषण देंगे।

एमईए के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब कई सेक्टर में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा करेंगे। इसके अलावा, वे क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श करेंगे, जिसमें बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग भी शामिल है। पीएम मोदी राष्ट्रपति स्टब के सम्मान में एक लंच भी आयोजित करेंगे।

अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रपति स्टब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी उनसे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा करने के लिए मुलाकात करेंगे।

दिल्ली में अपने कार्यक्रमों के बाद राष्ट्रपति स्टब मुंबई जाएंगे, जहां वे महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे। मुंबई में वे भारतीय व्यापार नेताओं से संवाद करेंगे और भारत-फिनलैंड व्यापार कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा, वे मुंबई विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करेंगे।

एमईए ने बताया कि भारत और फिनलैंड के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित मैत्रीपूर्ण और बहुपक्षीय संबंध हैं। फिनलैंड को यूरोपियन यूनियन और नॉर्डिक क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार माना जाता है।

विदेश मंत्रालय ने कहा, "राष्ट्रपति स्टब का यह दौरा फरवरी 2026 में फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ऑर्पो के 'एआई इम्पैक्ट समिट' के लिए भारत दौरे के बाद यह दर्शाता है कि दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने व लोगों के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए साझा प्रतिबद्ध हैं।"

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि बायो-फार्मा शक्ति योजना और देश में तीन समर्पित केमिकल पार्कों के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान भारत के भविष्य में एक रणनीतिक निवेश है।

पोस्ट-बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2035 तक दुनिया की 40 प्रतिशत दवाएं बायोलॉजिक्स श्रेणी की होंगी।

उन्होंने बताया कि 2030 तक करीब 300 अरब डॉलर के पेटेंट समाप्त हो रहे हैं। ऐसे में अब बायोलॉजिक्स की ओर बढ़ने का सही समय है और भारत बायोफार्मा मिशन के जरिए इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मिशन के लिए अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।

मंत्री ने कहा कि यदि भारत वैश्विक बायोसिमिलर बाजार में सिर्फ 1 प्रतिशत हिस्सेदारी भी हासिल कर लेता है, तो इससे देश को सालाना करीब 2 लाख करोड़ रुपए का अवसर मिल सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिभा और कौशल विकास के साथ बेहतर तालमेल बनाकर एनआईपीईआर जैसे संस्थानों को और मजबूत करना जरूरी है। देश भर में 1,000 क्लीनिकल ट्रायल साइट विकसित करने से अनुसंधान क्षमता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

तेजी से नियामकीय मंजूरी के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की भूमिका को अहम बताते हुए मंत्री ने कहा कि बायोसिमिलर और दवाओं के किण्वन (फर्मेंटेशन) को समर्थन देने के लिए इस संस्था को और सशक्त बनाया जाएगा।

नड्डा ने बताया कि भारत का केमिकल सेक्टर वर्तमान में 19.4 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन करता है और डाई व एग्रोकेमिकल जैसे क्षेत्रों में मजबूत स्थिति में है, लेकिन वैश्विक हिस्सेदारी अभी केवल 3 प्रतिशत है।

बुनियादी ढांचे को सबसे बड़ी कमी बताते हुए मंत्री ने कहा कि देश में विश्वस्तरीय सुविधाओं वाले तीन केमिकल पार्क विकसित करने के लिए 3,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन पार्कों में प्लग-एंड-प्ले यूटिलिटीज, उन्नत अपशिष्ट उपचार प्रणाली, एकीकृत लॉजिस्टिक्स और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था होगी।

इन केमिकल पार्कों से औद्योगिक सहयोग के माध्यम से लागत में 20 से 40 प्रतिशत तक कमी आने की उम्मीद है और डिजाइन के स्तर पर ही सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा।

सेना के मुताबिक, भीमबेर गली सेक्टर में तैनात सतर्क जवानों ने तेजी और रणनीतिक कौशल का परिचय देते हुए घुसपैठ की कोशिश को विफल कर दिया। व्हाइट नाइट कॉर्प्स के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और समन्वित कार्रवाई के जरिए आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान एलओसी पर किसी भी तरह की सेंध नहीं लगने दी गई।

सूत्रों के अनुसार, इलाके में पहले से ही कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। ग्राउंड सर्विलांस के साथ-साथ हवाई निगरानी भी की जा रही थी, जिससे संदिग्ध गतिविधि का समय रहते पता चल सका। जैसे ही मूवमेंट कन्फर्म हुई, जवानों ने घेराबंदी कर जवाबी कार्रवाई शुरू की। तेज और सटीक ऑपरेशन की वजह से घुसपैठ की साजिश पूरी तरह नाकाम हो गई।

सेना ने बताया कि ऑपरेशन के बाद पूरे इलाके में डोमिनेशन बढ़ा दिया गया है। अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है और निगरानी और भी सख्त कर दी गई है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कोशिश को तुरंत रोका जा सके। सेक्टर में हाई अलर्ट जारी है और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी गई है।

इस कार्रवाई की जानकारी व्हाइट नाइट कोर ने बुधवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर दी और बताया, "4 मार्च 2026 की सुबह लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भीमबेर गली के आम इलाके में भरोसेमंद इंटेलिजेंस इनपुट और लगातार निगरानी के आधार पर आतंकवादियों की मूवमेंट का पता चला। जबरदस्त जवाब देते हुए और बेहतरीन टैक्टिकल एग्ज़िक्यूशन दिखाते हुए, व्हाइट नाइट कॉर्प्स के सतर्क सैनिकों ने तेजी से काम किया और घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और एलओसी को तोड़ने से मना कर दिया। मिलकर जमीनी कार्रवाई करके दुश्मन के मंसूबों को असरदार तरीके से नाकाम कर दिया गया।

आगे बताया, "इलाके पर लगातार कब्जा पक्का करने के लिए अपने सैनिकों को फिर से तैयार किया गया है, जिसे इंटीग्रेटेड जमीनी और हवाई निगरानी से मदद मिली है। पूरे सेक्टर में मजबूत ऑपरेशनल पोजिशन और हाई अलर्ट लागू है।"

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि 4 मार्च को कुल 58 उड़ानें संचालित करने की योजना है, जिनमें 30 उड़ानें इंडिगो और 23 उड़ानें एयर इंडिया तथा एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा चलाई जाएंगी। भारत और खाड़ी क्षेत्र के बीच उड़ान भरने वाली विदेशी एयरलाइंस भी सीमित परिचालन कर रही हैं, जो हवाई क्षेत्र और परिचालन स्थितियों पर निर्भर है।

मंत्रालय ने कहा कि भारतीय एयरलाइनों ने अपने शेड्यूल में संतुलित बदलाव किए हैं। लंबी और अति-लंबी दूरी की उड़ानों को प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र से बचते हुए वैकल्पिक मार्गों से धीरे-धीरे फिर शुरू किया जा रहा है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट और आकासा एयर दुबई और फुजैराह जैसे खाड़ी शहरों से कई विशेष उड़ानें संचालित करेंगी। ये उड़ानें नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोच्चि, अहमदाबाद और तिरुवनंतपुरम जैसे भारतीय हवाईअड्डों पर उतरेंगी।

हालांकि अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे तब तक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट न जाएं, जब तक संबंधित एयरलाइन की ओर से उन्हें पुष्टि किए गए प्रस्थान समय की जानकारी न मिल जाए।

दुबई का हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से खुला है, और केवल कुछ वाणिज्यिक उड़ानों को अनुमति दी गई है। एमिरेट्स और इंडिगो सीमित उड़ानें चला रहे हैं और अपनी वेबसाइट पर लगातार अपडेट दे रहे हैं।

एतिहाद एयरवेज ने कहा है कि अबू धाबी से निर्धारित उड़ानें रद्द हैं और 5 मार्च को दोपहर 2 बजे (स्थानीय समय) तक परिचालन निलंबित रहेगा। हालांकि यूएई अधिकारियों के समन्वय से कुछ कार्गो और प्रत्यावर्तन (रिपैट्रिएशन) उड़ानें चलाई जा सकती हैं।

भारत और खाड़ी क्षेत्र के बीच उड़ान संचालित करने वाली विदेशी एयरलाइंस भी परिचालन और हवाई क्षेत्र की स्थिति के आधार पर सीमित सेवाएं दे रही हैं।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा, "यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी एयरलाइंस को निर्देश दिया गया है कि वे यात्रियों के साथ पारदर्शी संवाद बनाए रखें और रिफंड, रीशेड्यूलिंग तथा अन्य सहायता संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करें।"

मंत्रालय ने यह भी कहा कि वह लगातार एयरलाइंस के संपर्क में है और हवाई किरायों पर नजर रख रहा है ताकि इस अवधि में टिकट की कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी न हो।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "रंग, उमंग और सामाजिक समरसता के पावन पर्व होली की प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि यह पावन रंगोत्सव आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति एवं नई ऊर्जा व नया उत्साह लेकर आए।"

रंग, उमंग और सामाजिक समरसता के पावन पर्व होली की प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई।

प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि यह पावन रंगोत्सव आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति एवं नई ऊर्जा व नया उत्साह लेकर आए। pic.twitter.com/ke2S0wYjRM

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) March 4, 2026

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "रंगों के महापर्व होली की आप सभी दिल्लीवासियों को हार्दिक बधाई और ढेरों मंगलकामनाएं। प्रार्थना है कि उत्सव का यह पावन पर्व आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि के इंद्रधनुषी रंगों से भर दे। उमंग और उल्लास का यह त्योहार हमारे समाज में आपसी प्रेम, विश्वास और सद्भाव की मिठास को और बढ़ाए। प्रेम और भाईचारे के इस अवसर पर हर चेहरा मुस्कान से खिला रहे और हर घर खुशियों की सुगंध से महकता रहे।"

रंगों के महापर्व होली की आप सभी दिल्लीवासियों को हार्दिक बधाई और ढेरों मंगलकामनाएँ।

प्रार्थना है कि उत्सव का यह पावन पर्व आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि के इंद्रधनुषी रंगों से भर दे। उमंग और उल्लास का यह त्योहार हमारे समाज में आपसी प्रेम, विश्वास और सद्भाव की मिठास को और… pic.twitter.com/ZJbx174nnr

— Rekha Gupta (@gupta_rekha) March 4, 2026

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "उत्साह, उमंग और समरसता के पावन पर्व होली की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि यह उत्सव हर आंगन में सुख, शांति व समृद्धि के नए-नए रंग बिखेरे। समाज में सद्भाव, सकारात्मकता और एकता के रंग सदा चटक रहें।"

उत्साह, उमंग और समरसता के पावन पर्व होली की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

मेरी कामना है कि यह उत्सव हर आंगन में सुख, शांति व समृद्धि के नए-नए रंग बिखेरे। समाज में सद्भाव, सकारात्मकता और एकता के रंग सदा चटक रहें।

#HappyHoli2026#Holi pic.twitter.com/etfdH5HKSp

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 4, 2026

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "रंगों के पावन पर्व होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं! यह उत्सव प्रेम, भाईचारे और एकता का प्रतीक है, जो हमें सद्भाव के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भगवान महादेव से कामना है कि आप सभी जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा के रंग सदा खिलते रहें।"

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "रंगों के त्योहार होली की बधाई एवं शुभकामनाएं। होली सामाजिक समरसता का प्रतीक है। होली का यह पवित्र त्योहार राज्यवासियों के जीवन में खुशियों के नए रंग लेकर आए। यह पवित्र त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। होली का त्योहार प्रेम, भाईचारे एवं सद्भाव के साथ मनाएं।"

रंगों का त्योहार, होली, हिंदू धर्म के सबसे प्रतीक्षित त्योहारों में से एक है, जिसे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। रंगवाली होली, बड़ी होली और धुलंडी के नाम से भी जाना जाने वाला यह जीवंत त्योहार वसंत ऋतु के आगमन और शीत ऋतु की समाप्ति का प्रतीक है।

यह वेबिनार केंद्रीय बजट के बाद सरकार की ओर से जारी किए जा रहे निरंतर जनसंपर्क प्रयासों का हिस्सा है और इसका उद्देश्य बजट घोषणाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई में बदलना है।

इस आयोजन में नीति निर्माता, उद्योगपति और अन्य हितधारक एक साथ आएंगे और विकास को गति देने और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे।

आधिकारिक बयान के अनुसार, "प्रधानमंत्री 3 मार्च को सुबह 11:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'आर्थिक विकास को बनाए रखना और मजबूत करना' विषय पर आयोजित बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित करेंगे।"

आर्थिक विकास को बनाए रखने और मजबूत करने के व्यापक विषय के अंतर्गत चार अलग-अलग सत्रों का आयोजन किया जा रहा है।

इनमें विनिर्माण, औद्योगिक उन्नयन और रणनीतिक क्षेत्र लघु एवं मध्यम उद्यम, वित्त और बाजार पहुंच; शहरी आर्थिक क्षेत्र और अवसंरचना, रसद और माल ढुलाई शामिल होंगे।

इन चर्चाओं में इस बात पर विचार-विमर्श होने की उम्मीद है कि बजट में घोषित सुधार औद्योगिक क्षमता का विस्तार करने, प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में कैसे मदद कर सकते हैं।

इसमें आगे कहा गया है, "इस विषय के अंतर्गत, विनिर्माण, औद्योगिक उन्नयन और रणनीतिक क्षेत्र, एमएसएमई, वित्त और बाजार पहुंच, शहरी आर्थिक क्षेत्र और बुनियादी ढांचा, रसद और माल ढुलाई सहित विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हुए चार अलग-अलग वेबिनार सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।"

बजट के बाद आयोजित होने वाले वेबिनार में सरकार के उन दूरदर्शी सुधारात्मक प्रयासों पर प्रकाश डाला जाएगा जिनका उद्देश्य औद्योगिक पैमाने को बढ़ाना, तकनीकी नेतृत्व को मजबूत करना और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सुदृढ़ करना है।

इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा कि नीतिगत उपायों को सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। विचार-विमर्श के दौरान उद्योग जगत के प्रतिभागी अपने जमीनी अनुभव और सुझाव साझा करेंगे।

आधिकारिक बयान के अनुसार, "विचार-विमर्श का मुख्य उद्देश्य इन प्राथमिकताओं को प्रभावी कार्रवाई में बदलना होगा, जिसमें उद्योग जगत के प्रतिभागियों से प्राप्त अंतर्दृष्टि का मार्गदर्शन लिया जाएगा, जिनका जमीनी अनुभव अधिक प्रभावी कार्यान्वयन में सहायक होगा।"

उनके सुझावों से सरकार और व्यवसायों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे नीतिगत प्राथमिकताओं को वास्तविक आर्थिक परिणामों में परिवर्तित करने में सहायता मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्‍स पर पोस्‍ट करते हुए ल‍िखा, ''पीएम कार्नी का हमारे देश में उनके पहले दौरे पर स्वागत करते हुए भारत बहुत खुश है। यह भारत-कनाडा संबंधों में एक अहम पड़ाव है। प्रधानमंत्री कार्नी की उपलब्धियां, जिनमें प्रधानमंत्री बनने से पहले की उपलब्धियां भी शामिल हैं, बहुत प्रेरणा देने वाली हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी पहली मुलाकात से ही भारत-कनाडा की दोस्ती में नई एनर्जी, आपसी भरोसा और पॉजिटिविटी आई है। आज हमारी बातचीत हमारे देशों के लोगों के फायदे के लिए इस रिश्ते को और मजबूत करने पर फोकस थी।''

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने सोमवार को द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के बीच एमओयू एक्सचेंज हुआ। पीएम कार्नी ने अपने बयान में कहा कि पिछले साल कनाडा और भारत की सरकारों के बीच इतना जुड़ाव हुआ है, जितना दो दशकों से ज्यादा समय में नहीं हुआ। यह सिर्फ एक संबंध का नया होना नहीं है। यह नए इरादे, फोकस और दूर की सोच के साथ एक कीमती साझेदारी को बढ़ाना है। दो आत्मविश्वासी देशों के बीच एक साझेदारी जो भविष्य के लिए अपना रास्ता खुद बना रही है।

मार्क कार्नी ने भारत और कनाडा के बीच साझेदारी को लेकर कहा, “आज हम एक रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी शुरू कर रहे हैं, जिसमें दोनों देशों के एनर्जी ट्रेड को बढ़ाने की काफी संभावना है। हम क्लीन एनर्जी में अपने सहयोग को और गहरा कर रहे हैं, विंड, सोलर और हाइड्रोजन में सहयोग बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कनाडा के भी बड़े प्लान हैं। हम 2050 तक अपने ग्रिड को दोगुना करने का प्लान बना रहे हैं और भारत इस विस्तार में एक बड़ा साझेदार हो सकता है। एक ही ग्रह पर ये सभी समझौते एक नए खुशहाल संबंध की शुरुआत हैं जो दोनों देशों में काम करने वालों और बिजनेस के लिए आने वाली पीढ़ियों के मौके देंगे और जो आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रह की रक्षा करेंगे।”

इससे पहले कनाडाई पीएम ने भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत-कनाडा के बीच साझेदारी को लेकर बातचीत की। मुलाकात के बाद जयशंकर ने कहा क‍ि आगे की साझेदारी बनाने के उनके प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम कार्नी का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब भारत-कनाडा के आपसी संबंध सामान्य होने के एक अहम मोड़ पर हैं। दोनों प्रधानमंत्री पहले एक-दूसरे की चिंताओं के लिए आपसी सम्मान, लोगों के बीच मजबूत संबंध और बढ़ती आर्थिक एक-दूसरे को पूरा करने वाली चीजों पर आधारित एक रचनात्मक और संतुलित साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।

इंडिया-कनाडा सीईओ फोरम में बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा,"वर्तमान में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इसकी वजह मजबूत घरेलू मांग, युवा आबादी, बड़ा निवेश और तेजी से बढ़ता डिजिटलीकरण है। यह हमारी रिफॉर्म एक्सप्रेस का परिणाम है।"

उन्होंने आगे कहा, "नीति सरलीकरण से लेकर उत्पादन-संबंधी प्रोत्साहनों (पीएलआई) तक, रसद आधुनिकीकरण से लेकर कर और दिवालियापन सुधारों तक, हम हर क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी को मजबूत कर रहे हैं।"

पीएम मोदी ने दोनों देशों के सीईओ को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों की सरकारें फ्रेमवर्क बनाने का काम कर सकती हैं, लेकिन हकीकत में उसे जमीन पर उतारने का काम आपका ही है।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था संयुक्त रूप से 6 ट्रिलियन डॉलर के अधिक की है। दोनों देश की असली ताकत साझा उद्देश्यों में हैं।

पीएम ने सुझाव देते हुए कहा कि क्लीन एनर्जी दोनों देशों की प्राथमिकता है। आज हमने न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है।

भारत और कनाडा ने 2.6 अरब डॉलर की यूरेनियम डील साइन की है। इसे दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में मील का पत्थर माना जा रहा है।

यूरेनियम समझौता भारत को अपने नागरिक न्यूक्लियर एनर्जी कार्यक्रम के लिए ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

दोनों नेताओं ने कहा कि यह समझौता स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करेगा।

उन्होंने छोटे मॉड्यूलर रिएटर्स और एडवांस न्यूक्लियर रिएटर्स जैसी नई टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम करने पर भी सहमति जताई।

यूरेनियम समझौते के साथ-साथ, भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर बातचीत में तेजी लाने का फैसला किया।

ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव बढ़कर 82.37 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए, जो जनवरी 2025 के बाद का उच्चतम स्तर है। ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत 7.60 प्रतिशत बढ़कर 78.41 डॉलर प्रति बैरल रही, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड के वायदा भाव 7.19 प्रतिशत बढ़कर 71.86 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए।

रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) से होकर गुजरने वाले नौवहन को बंद कर दिया है, जिसके बाद विभिन्न देशों की सरकारें और तेल रिफाइनरियां अपने भंडार का आकलन कर रही हैं।

इसी बीच, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने अगले महीने से तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति जताई है। सऊदी अरब और रूस के नेतृत्व में प्रमुख सदस्य प्रतिदिन 2 लाख 6 हजार बैरल अतिरिक्त उत्पादन करेंगे।

विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका और इजरायल के हमले एक बड़ा भू-राजनीतिक झटका हैं, जिससे वैश्विक तेल जोखिम प्रीमियम बढ़ा है और सोना-चांदी जैसे सुरक्षित निवेश साधनों की मांग भी बढ़ी है।

ब्रिकवर्क रेटिंग्स में मानदंड, मॉडल विकास और अनुसंधान प्रमुख राजीव शरण ने कहा, "भारत लगभग 90 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से ईंधन महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और चालू खाते का घाटा भी बढ़ सकता है। इससे भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रास्फीति नियंत्रण की नीति प्रभावित हो सकती है और ब्याज दरों में कटौती टल सकती है।"

भारतीय शेयर बाजार पहले ही जोखिम से बचाव की स्थिति में आ चुके हैं। अधिक उतार-चढ़ाव, विदेशी निवेशकों की निकासी और वाहन, वित्त तथा ऊर्जा-आधारित क्षेत्रों पर दबाव की आशंका जताई जा रही है।

जब तक तनाव बढ़ने का खतरा बना रहेगा, कीमती धातुओं को समर्थन मिलने की संभावना बनी रहेगी।

शरण ने कहा कि संघर्ष से जुड़ा अतिरिक्त मूल्य तब ही कम होगा जब तेहरान में नेतृत्व को लेकर स्पष्टता आएगी, तनाव कम करने के ठोस प्रयास होंगे और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग खुले रहने का भरोसा मिलेगा।

रिपोर्टों के अनुसार, यदि होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान जारी रहता है तो ब्रेंट क्रूड की कीमत 90 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जा सकती है। व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की स्थिति में यह 100 डॉलर प्रति बैरल से भी अधिक हो सकता है।

जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट में कहा कि कच्चे तेल की कीमत में हर 1 डॉलर की वृद्धि से भारत का वार्षिक आयात बिल लगभग 2 अरब डॉलर बढ़ जाता है, जिससे व्यापार संतुलन पर दबाव पड़ता है।

दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल का परिवहन होर्मुज जलडमरूमध्य से होता है और भारत के 40 प्रतिशत से अधिक कच्चे तेल का आयात इसी मार्ग से होता है। निकट भविष्य में बाजार का रुख कंपनियों की आय के बजाय तेल की कीमतों पर अधिक निर्भर रह सकता है।

लंबे समय तक तनाव बने रहने से परिवहन और समुद्री बीमा लागत बढ़ सकती है, खाड़ी क्षेत्र के समुद्री मार्ग बाधित हो सकते हैं और व्यापार संतुलन पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मैंने यूएई के राष्ट्रपति और मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बात की। मैंने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और इन हमलों में हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया। इन कठिन समय में भारत यूएई के साथ एकजुटता से खड़ा है।”

उन्होंने यूएई में रह रहे बड़े भारतीय समुदाय की देखभाल के लिए वहां के नेतृत्व का आभार भी जताया। पीएम मोदी ने कहा, “यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय का ख्याल रखने के लिए उनका धन्यवाद किया। हम तनाव कम करने, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं।”

भारत और यूएई के बीच मजबूत रणनीतिक और आर्थिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग और प्रवासी भारतीयों से जुड़े मुद्दों पर घनिष्ठ साझेदारी है। यूएई दुनिया के सबसे बड़े भारतीय प्रवासी समुदायों में से एक का घर है, जो दोनों देशों के बीच लोगों से लोगों के रिश्तों को मजबूत करता है।

इसी बीच, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार देर शाम राष्ट्रीय राजधानी में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह बैठक पश्चिम एशिया में तेजी से बिगड़ते भू-राजनीतिक हालात के मद्देनजर बुलाई गई।

यह बैठक अमेरिका-इज़रायल द्वारा ईरान पर किए गए हवाई हमलों और उसके बाद बढ़े क्षेत्रीय तनाव की पृष्ठभूमि में हुई। रिपोर्टों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के मारे जाने का भी उल्लेख है, जिससे व्यापक संघर्ष की आशंका बढ़ गई है।

बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिसरी मौजूद थे।

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और पुडुचेरी के दो दिवसीय दौरे से लौटने के बाद रात करीब 9:30 बजे दिल्ली पहुंचे और इसके तुरंत बाद सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता की।

सीसीएस देश में सुरक्षा और रणनीतिक मामलों पर सर्वोच्च निर्णय लेने वाली समिति है, जिसमें प्रधानमंत्री और रक्षा, गृह, विदेश व वित्त मंत्री शामिल होते हैं।

इससे पहले जनवरी में जीएसटी कलेक्शन 1.71 लाख करोड़ रुपए रहा है।

वित्त वर्ष 26 की शुरुआत से लेकर अब तक (अप्रैल 2025- फरवरी 2026 तक) जीएसटी कलेक्शन 20,27,033 करोड़ रुपए रहा है। इसमें सालाना आधार पर 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले साल समान अवधि में जीएसटी कलेक्शन 18,71,670 करोड़ रुपए था।

फरवरी के जीएसटी कलेक्शन में सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) 37,473 करोड़ रुपए रहा है, जबकि स्टेट जीएसटी (एसजीएसटी) 45,900 करोड़ रुपए रहा है। वहीं, इंटीग्रेटेड जीएसटी (आईजीएसटी) 1,00,236 करोड़ रुपए था।

फरवरी में सरकार ने 22,595 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है। इसमें सालाना आधार 10.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अगर रिफंड को घटा दिया जाए तो फरवरी में शुद्ध जीएसटी कलेक्शन 1.61 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। इसमें सालाना आधार पर 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले साल समान अवधि में यह आंकड़ा 1,49,278 करोड़ रुपए था।

वहीं, फरवरी 2026 में सरकार का सेस कलेक्शन 5,063 करोड़ रुपए रहा है। सेस में सालाना आधार पर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसकी वजह सरकार द्वारा सितंबर 2025 में जीएसटी 2.0 को लागू करना था, जिससे तहत अधिकतर सामानों पर सेस को हटा दिया गया था और जीएसटी के टैक्स स्लैब को चार (28 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और 5 प्रतिशत) से घटाकर (18 प्रतिशत और 5 प्रतिशत) कर दिया था।

फरवरी में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में सबसे अधिक जीएसटी कलेक्शन दर्ज किया गया। इसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल का नाम शामिल था। वहीं, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर उन राज्यों में शामिल थे जहां सबसे कम जीएसटी संग्रह हुआ।

प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से चेन्नई पहुंचे और उनका स्वागत तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि, केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन, एआईएडीएमके महासचिव एडप्पाड़ी के पलानीस्वामी और अन्य वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने किया।

प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को तमिलनाडु राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे और रविवार सुबह पुडुचेरी के लिए रवाना होंगे।

पुडुचेरी में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एक जनसभा में शामिल होंगे और 2,700 करोड़ रुपए मूल्य के विकास परियोजनाओं का भूमि-पूजन करेंगे। ये परियोजनाएं पुडुचेरी और इसके क्षेत्रों में अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए हैं।

रविवार दोपहर बाद, प्रधानमंत्री मदुरै जाएंगे, जहां वह 4,400 करोड़ रुपए मूल्य के अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि-पूजन करेंगे। इन पहलों से दक्षिण तमिलनाडु में सड़क संपर्क, शहरी अवसंरचना और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

रविवार को लगभग 4 बजे, प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक तिरुप्परंकुंद्रम सुभ्रमण्य स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जो भगवान मुरुगन के छह मुख्य मंदिरों में से एक है।

प्रधानमंत्री के दौरे में नए चार-लेन हाईवे का उद्घाटन शामिल है, जो मड़क्कणम-पुडुचेरी और परमाकुडी-रमनाथपुरम को जोड़ते हैं। इससे शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार व पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

केंद्र की अमृत भारत योजना के तहत, प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के आठ पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों, मोरप्पुर, बॉमिडी, श्रीविल्लीपुथुर, चोलावंदन, मनप्पराई, पोल्लाची जंक्शन, कराइकुडी जंक्शन और तिरुवरूर जंक्शन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

इसके अलावा, कुंभकोनम, येरकौद और वेल्लोर में तीन नए ऑल इंडिया रेडियो एफएम रिले ट्रांसमीटर लॉन्च किए जाएंगे, ताकि तमिलनाडु में प्रसारण सेवाओं को मजबूत किया जा सके।

प्रधानमंत्री का यह दौरा अवसंरचना उद्घाटन और जनसंपर्क दोनों को जोड़ते हुए तमिलनाडु में आगामी महत्वपूर्ण चुनावी गतिविधियों से पहले राजनीतिक और जनता का विशेष ध्यान आकर्षित करेगा।

यह कूटनीतिक पहल उस समय हुई है जब अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों की ओर मिसाइलें दागीं, जिससे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है।

जयशंकर ने ‘एक्स’ पर जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से बातचीत में हालिया घटनाक्रम पर भारत की गहरी चिंता साझा की। उन्होंने क्षेत्र में और अस्थिरता रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया।

Had a telecon with Iranian FM Seyed Abbas Araghchi this evening.
Shared India’s deep concern at the recent developments in Iran and the region. @araghchi

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) February 28, 2026

इससे पहले उन्होंने इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सा’आर से भी बातचीत की और स्पष्ट किया कि तनाव कम करने का एकमात्र रास्ता संवाद और कूटनीति है।

विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान में कहा कि भारत तेजी से बदल रहे घटनाक्रम पर गहरी नजर रखे हुए है और सभी पक्षों से सैन्य टकराव से बचते हुए बातचीत को प्राथमिकता देने का आग्रह करता है। भारत ने सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान तथा संयम बरतने की आवश्यकता दोहराई है।

Spoke with Israeli FM Gideon Sa’ar this afternoon. Reiterate India’s call for dialogue and diplomacy to de-escalate tensions. @gidonsaar

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) February 28, 2026

इजरायल ने हमलों को ‘प्री-एम्प्टिव’ कार्रवाई बताया है, जबकि अमेरिका ने इसे “ऑपरेशन एपिक फ्यूरी” नाम दिया है। इन हमलों में ईरान के सैन्य और नेतृत्व से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाब में ईरान ने कई देशों में अमेरिकी संबद्ध ठिकानों पर मिसाइल हमले किए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभियान की पुष्टि करते हुए ईरान में शासन परिवर्तन की बात कही, जबकि ईरानी अधिकारियों ने कड़ी प्रतिक्रिया देने की चेतावनी दी है।

इस बढ़ते टकराव से व्यापक युद्ध की आशंका गहरा गई है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी संभावित मानवीय संकट को लेकर चेतावनी दी है।

पश्चिम एशिया में भारत की सक्रिय कूटनीति उसके संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाती है, जहां वह इजरायल के साथ मजबूत संबंधों और ईरान के साथ ऐतिहासिक रिश्तों के बीच संतुलन बनाए हुए है।

नई दिल्ली ने क्षेत्रीय स्थिरता और भारतीय हितों की सुरक्षा के लिए तत्काल संयम और संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया है।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू शनिवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंचे। यहां मीडिया से बातचीत में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर उन्होंने कहा, "यह एक सामान्य प्रक्रिया है। निचली अदालत के फैसले में अगर कोई गलती रह जाती है तो उसके सुधार के लिए ऊपरी अदालत में मामले को ले जाया जाता है। गलत फैसला दिया गया या अगर तथ्यों की ठीक से जांच नहीं की गई, तो ऊपरी अदालत में अपील फाइल की जा सकती है, जहां से सही फैसला लिया जाता है।"

इसी बीच, किरेन रिजिजू ने एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "मुझे मामले की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र रचा गया है और जिसमें कुछ तार जुड़े हुए हैं। हालांकि, मैं अभी गृह मंत्रालय नहीं संभाल रहा हूं, इसलिए मुझे इस मामले की पूरी जानकारी नहीं दी गई है।" उन्होंने यह भी कहा कि जो भी मामला है, उसे सुलझा लेना चाहिए।

अपने हिमाचल प्रदेश के दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो आता रहता हूं। इस बार चंबा साइट के क्षेत्र में कुछ प्रोजेक्ट हैं, जो उनके मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। उन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का कार्य जारी है।"

उन्होंने आगे बताया, "पिछले समय मैंने लाहौल-स्पीति का दौरा किया। वहां भी मंत्रालय की ओर से कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। फिलहाल, वे चंबा का दौरा करेंगे और उसके बाद वापस दिल्ली लौटेंगे।"

कोर्ट के फैसले का विपक्षी नेताओं ने स्वागत किया है। इसके साथ ही विपक्षी दलों ने भाजपा पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज सत्य और न्याय दोनों केजरीवाल के साथ खड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने दिल्लीवासियों के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आरोप कभी इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो सच को आच्छादित कर ले। आज हर ईमानदार आशा भरी सांस लेगा और भाजपा के समर्थक शर्म के मारे घोर आत्म-लज्जित हो रहे होंगे। भाजपा ने दिल्ली के निवासियों से विश्वासघात किया है।

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा आज आबकारी नीति मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और कविता को आरोपों से मुक्त करने के फैसले ने जांच एजेंसियों के मनमाने रवैये को उजागर कर दिया है। जब जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार की तरह किया जाता है, तो सबसे पहले न्याय को नुकसान होता है। सच सामने आने में सालों लग जाते हैं और सच्चाई वर्षों के दर्द और आंसुओं के बाद ही सामने आती है।

उन्होंने आगे कहा कि अदालत ने कहा कि पहली नजर में कोई मामला नहीं बनता। कोई ठोस और भरोसेमंद सबूत भी नहीं मिला। फिर भी वर्षों की कैद। सत्ता का दुरुपयोग और संस्थाओं का हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है। फिर भी यह बेरोकटोक जारी है।

केजरीवाल के बरी होने पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार की भाजपा सरकार को अल्पकालिक राजनीति के लिए जांच एजेंसियों की निष्ठा को गिरवी नहीं रखना चाहिए। थोड़ी शर्म तो दिखाओ। उन्होंने कहा कि शाबाश मेरे आदरणीय मित्र अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सब कुछ आपके सामने है। क्या यह महज संयोग है कि तमिलनाडु चुनावों के कारण चिदंबरम को अभियोजन की मंजूरी मिली? क्या यह महज संयोग है कि पंजाब और गुजरात चुनावों के कारण अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट मिल गई?

टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि विपक्षी नेताओं को बदनाम करने के लिए भाजपा द्वारा एक मनगढ़ंत फर्जी मामला दर्ज किया गया, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके मनोबल को तोड़ने और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। एक बार फिर, सीबीआई और ईडी को अपने राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की भाजपा की चाल बेनकाब हो गई है। केंद्र सरकार इन फर्जी मामलों की तरह ही जल्द ही ढह जाएगी। साकेत ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बधाई दी है।

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किए जाने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार चुनावी लाभ के लिए संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। तथाकथित शराब घोटाले में अदालत ने अधिकांश आरोपियों को जमानत दे दी है।

राष्ट्रपति ने अपने संबोधन की शुरुआत ‘जय जगन्नाथ’ के उद्घोष से की और कहा कि महाप्रभु का दरबार भेदभाव से परे है। यहां जाति, वर्ग या ऊंच-नीच का कोई स्थान नहीं।

उन्होंने लोकप्रचलित उक्ति 'जगन्नाथ के भात, जगत पसारे हाथ' का उल्लेख करते हुए कहा कि यह परंपरा साझा जीवन-मूल्यों और सामूहिकता की प्रतीक है, जहां सभी एक साथ महाप्रसाद ग्रहण कर समरसता का अनुभव करते हैं। मंदिर निर्माण के भूमिपूजन के समय को उन्होंने ईश्वरीय संयोग बताया।

उन्होंने कहा कि जैसे रथयात्रा में प्रभु अपनी इच्छा से नंदीघोष रथ पर विराजमान होते हैं, उसी प्रकार इस शिलान्यास का भी यही उचित समय था। उन्होंने विश्वास जताया कि यह केंद्र सामाजिक जागरण का माध्यम बनेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब नीलांचल के प्रभु का आशीर्वाद जमशेदपुर की धरती पर भी स्थायी रूप से स्थापित होगा।

झारखंड की पूर्व राज्यपाल रहीं राष्ट्रपति ने जगन्नाथ संस्कृति को जनजातीय और गैर-जनजातीय परंपराओं के अद्भुत समन्वय का प्रतीक बताया। सबर जनजाति के राजा विश्वावसु और ब्राह्मण विद्यापति की कथा का उल्लेख करते हुए उन्होंने सामाजिक एकात्मता की विरासत को रेखांकित किया।

‘दारुब्रह्म’ स्वरूप का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लकड़ी के देवता के रूप में भगवान जगन्नाथ प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण-सम्मत जीवनशैली का संदेश देते हैं, जो आदिवासी समाज की मूल चेतना से जुड़ा है। मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

ट्रस्ट अध्यक्ष एस.के. बेहरा के अनुसार, करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से ढाई एकड़ में विकसित होने वाली इस परियोजना में मुख्य मंदिर डेढ़ एकड़ और आध्यात्मिक-सांस्कृतिक केंद्र एक एकड़ में बनाया जाएगा। मंदिर की वास्तु-शैली श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी से प्रेरित होगी। 4 वर्षों में मंदिर और दो वर्षों में आध्यात्मिक केंद्र पूरा करने का लक्ष्य है। यहां गीता, भागवत जैसे ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से युवाओं में नैतिकता, अनुशासन और आत्मविश्वास का विकास करने की योजना है।

तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू ने गर्मजोशी से गले मिलकर एक-दूसरे से बातचीत की। उसके बाद पीएम मोदी विमान में सवार हुए।

इससे पहले दिन में पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच वार्ता हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को “स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप” तक उन्नत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत-इजरायल सहयोग को नई दिशा और गति देने पर भी चर्चा की।

पीएम मोदी ने सोशल मीड‍िया प्लेटफॉर्म एक्‍स पर पोस्ट किया, "पीएम नेतन्याहू के साथ आज की बातचीत बहुत फायदेमंद रही। हमने अपनी समय की कसौटी पर खरी उतरी साझेदारी को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह फैसला दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता है।”

उन्होंने आगे कहा, "हमने अपने सहयोग को नई दिशा और ज्यादा रफ्तार देने पर चर्चा की, जिसमें आर्थिक और व्यापारिक संबंध भी शामिल हैं। हमने ‘क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पार्टनरशिप’ स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिससे भविष्य की कई उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग तेज होगा।"

पीएम मोदी ने एग्रीकल्चर को एक अहम एरिया बताया, जहां दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीड‍िया प्लेटफॉर्म एक्‍स पर ल‍िखा, "एग्रीकल्चर एक अहम एरिया है, जहां भारत और इजरायल मिलकर काम कर रहे हैं। आज की बातचीत में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की संख्या बढ़ाकर 100 करने का फैसला किया गया। इससे किसानों को बहुत फायदा होगा।"

पीएम मोदी ने यहूदी जासूसी थ्रिलर श्रृंखला ‘फौदा’ के कलाकारों से भी मुलाकात की। कलाकारों के साथ सेल्फी साझा करते हुए उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा, “अच्छा हुआ कि इस मुलाकात के लिए सिर्फ एक सेल्फी ही काफी थी, कोई अंडरकवर काम नहीं करना पड़ा! फौदा।”

दूसरे दिन की शुरुआत में पीएम मोदी ने इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने शिक्षा, स्टार्ट-अप, नवाचार, प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

पीएम मोदी और राष्ट्रपति हर्जोग ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ पहल के तहत राष्ट्रपति भवन के उद्यान में एक पौधा भी लगाया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर बताया कि पीएम मोदी ने भारत-इजरायल विशेष साझेदारी को मजबूत करने में समर्थन के लिए राष्ट्रपति हर्जोग का आभार व्यक्त किया और उन्हें निकट भविष्य में भारत आने का निमंत्रण दिया।

राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले पीएम मोदी ने यरुशलम स्थित याद वाशेम विश्व होलोकॉस्ट स्मृति केंद्र का दौरा किया और होलोकॉस्ट पीड़ितों की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस दौरान उनके साथ प्रधानमंत्री नेतन्याहू और याद वाशेम के अध्यक्ष डैनी दयान भी मौजूद थे। उन्होंने होलोकॉस्ट स्मारक और संग्रहालय का अवलोकन किया, जिसमें ‘बुक ऑफ नेम्स’ भी शामिल है, यह एक विशाल स्थापना है, जिसमें होलोकॉस्ट के 48 लाख यहूदी पीड़ितों के नाम दर्ज हैं। पीएम मोदी ने ‘हॉल ऑफ रिमेंबरेंस’ में आयोजित स्मृति समारोह में भाग लिया और अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किए।

बुधवार को पीएम मोदी ने यरुशलम में इजरायली संसद ‘नेसेट’ के विशेष पूर्ण अधिवेशन को संबोधित किया, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ऐसा संबोधन था।

दरअसल, 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत ने अपने स्वदेशी हथियारों की ताकत दिखाकर दुश्मनों के हर हमले को नाकाम कर दिया। यहां तक कि पाकिस्तान और पीओके में नौ आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू गुरुवार को किंग डेविड होटल में एक बड़ी द्विपक्षीय मीटिंग करने से पहले 'यद वाशेम' जाएंगे। दोनों नेताओं के बीच इस चर्चा में भारत-इजरायल रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा पर फोकस रहेगा। इसमें रक्षा, विज्ञान और तकनीक, व्यापार और लोगों के बीच मेलजोल में सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा, दोनों नेता जरूरी क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी विचार साझा करेंगे।

इस दौरान दोनों नेता आर्थिक, सुरक्षा और कूटनीतिक क्षेत्रों में कई एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे। इसका मकसद दोनों देशों के बीच सहयोग को और बढ़ाना है। साइनिंग सेरेमनी के बाद, प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू मीडिया में संयुक्त बयान जारी करेंगे।

भारत का ध्यान आयरन डोम टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए इजरायल के साथ रणनीतिक साझेदारी पक्की करने पर केंद्रित है। प्रस्तावित व्यवस्था सीधे-सीधे खरीद से कहीं आगे है और इसे भारत के स्वदेशी 'मिशन सुदर्शन चक्र' का एक मुख्य हिस्सा माना जा रहा है। इसे प्रोजेक्ट कुशा के नाम से भी जाना जाता है।

इजरायल ने “मेक इन इंडिया” पहल के तहत भारत को आयरन डोम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का ऑफिशियल ऑफर दिया है। इससे स्थानीय प्रोडक्शन और कम दूरी के रॉकेट, मोर्टार और ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किए गए मल्टी-लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम में इंटीग्रेशन हो सकेगा।

आयरन डोम के साथ-साथ, भारत इजरायल के नए आयरन बीम लेजर-बेस्ड सिस्टम में भी गहरी दिलचस्पी दिखा रहा है। इसे कम लागत वाले हवाई खतरों के खिलाफ एक कॉस्ट-इफेक्टिव, लाइट-स्पीड सॉल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय शहरों और अहम बुनियादी ढांचे को उच्च सफलता दर वाली सुरक्षा ढाल के माध्यम से सुरक्षित करना है, जो एस-400 जैसे लंबी दूरी के रक्षा प्लेटफॉर्म का पूरक बनेगी। व्यापक लक्ष्य 2030 तक एक “अभेद्य” राष्ट्रीय सुरक्षा कवच तैयार करना है।

'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने के लिए स्वदेशी हथियारों और आधुनिक विदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया था। ब्रह्मोस, हैमर गाइडेड बम, राफेल, सुखोई एसयू-30एमकेआई और मिराज 2000 के जरिए भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था।

इजरायल की संसद नेसेट में अध्यक्ष महामहिम अमीर ओहाना ने प्रधानमंत्री का स्वागत क‍िया। ओहाना ने पीएम मोदी को औपचारिक सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, विपक्ष के नेता यायर लापिड और अध्यक्ष ओहाना ने संसद को संबोध‍ित क‍िया। अपने संबोधन में सदस्‍यों ने भारत-इजरायल संबंधों के प्रति मजबूत द्विदलीय समर्थन व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत स्पीकर को इस खास सम्मान के लिए धन्यवाद देकर की। उन्होंने 'स्पीकर ऑफ द नेसेट' मेडल से सम्मानित होने के लिए आभार व्यक्त किया, जिसे उन्होंने दोनों देशों की हमेशा रहने वाली दोस्ती और साझा लोकतांत्रिक परंपराओं को समर्पित किया।

भारत और इजरायल के बीच मजबूत मित्रता संबंधों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच प्राचीन सभ्यतागत संबंधों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक समानताओं पर आधारित समकालीन मजबूत साझेदारी भी है। उन्होंने कहा कि कृषि, ग्रामीण विकास, जल प्रबंधन, सतत विकास और उद्यमिता में सहयोग पर आधारित सशक्त जन-से-जन संबंधों ने द्विपक्षीय रिश्तों को गतिशील स्वरूप दिया है। ऐतिहासिक संबंधों और दोनों देशों के बीच लोगों के दोतरफा आवागमन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इजरायल में भारतीय समुदाय और भारत में यहूदी प्रवासी समुदाय ने दोनों देशों की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

दोनों देशों की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के लिए संवेदना व्यक्त की और कहा कि ऐसी क्रूरता का कोई औचित्य नहीं हो सकता। उन्होंने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए किए जाने वाले सभी प्रयासों के प्रति भारत के समर्थन की पेशकश की। इस संदर्भ में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित गाजा शांति पहल के प्रति भारत के दृढ़ समर्थन का उल्लेख किया। बहुपक्षीय मंचों पर भारत और इजरायल के बीच जारी सहयोग का उल्लेख करते हुए उन्होंने इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) और आईटूयूटू ढांचे में और गहन सहभागिता का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने भारत की विकास गाथा को रेखांकित किया और व्यापार, निवेश, अवसंरचना विकास, हरित विकास, स्टार्ट-अप, डिजिटल समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में अधिक द्विपक्षीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि युवाओं की नवाचार क्षमता और रचनात्मकता को आगे बढ़ाया जा सके। द्विपक्षीय निवेश संधि के निष्कर्ष पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने अप्रयुक्त व्यापार क्षमता को साकार करने के लिए एक महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत में इजरायल के लिए गठित संसदीय मैत्री समूह का लाभ उठाते हुए दोनों जीवंत लोकतंत्रों के बीच संसदीय संवाद बढ़ाने का आग्रह किया। दोनों सभ्यताओं की मूल भावना में समानताओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का “वसुधैव कुटुंबकम” (सारी दुनिया एक परिवार है) और इजरायल का “टिक्कुन ओलम” (दुनिया को बेहतर बनाना) का सिद्धांत एक समरस समाज के प्रति साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने नेसेट के सदस्यों का भारत-इजरायल संबंधों में योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और आगामी पुरिम पर्व के लिए शुभकामनाएं दीं।

नेतन्याहू के कार्यालय ने एक फुटेज साझा किया, जिसमें दोनों ही नेताओं का बॉन्ड साफ दिख रहा है। इस दौरान पीएम मोदी से कस कर हाथ मिलाते हुए नेतन्याहू कह रहे हैं, "यह नाता है सच्ची मित्रता का, और पीएम मोदी महान नेता हैं।" जवाब में उनके सच्चे मित्र यानी प्रधानमंत्री मोदी हंस देते हैं।

हंसी और मुस्कुराहट से भरा एक अहम पल तब भी दिखा जब भारत के प्रधानमंत्री विमान से उतरे और पीएम नेतन्याहू ने पत्नी सारा संग उनका दिल से स्वागत किया। पीएम मोदी सारा से हाथ मिला ही रहे थे कि नेतन्याहू ने कह दिया कि आपका पॉकेट स्क्वायर (जेब में रखा रुमाल) का रंग मेरी पत्नी के ड्रेस (रंग) से मैच कर रहा है। दरअसल, रुमाल और सारा का फॉर्मल सूट सैफरन यानी भगवा रंग में रंगा था।

इस दोस्ती को नया आयाम देते हुए नेतन्याहू ने पीएम मोदी का इजरायल में स्वागत करने को सम्मान की बात बताते हुए एक्स पर हिंदी भाषा में लिखा- आपका स्वागत है।

बता दें, पीएम नेतन्याहू ने ही प्रधानमंत्री को इजरायल आने का निमंत्रण दिया था। उनके आग्रह पर ही वो दो दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे हैं। तय कार्यक्रमानुसार दोनों के बीच एक छोटी सी मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों नेसेट को संबोधित करेंगे फिर और कई कार्यक्रमों में पीएम मोदी शामिल होंगे।

गुरुवार सुबह दोनों 'मित्र' 'याद वाशेम होलोकॉस्ट मेमोरियल सेंटर' जाएंगे। आमतौर पर इजरायल आने वाले राष्ट्राध्यक्ष यहां जाते हैं। इजरायली पीएमओ के अनुसार, सुबह 11 बजे, वे किंग डेविड होटल में एक बड़ी बैठक करेंगे, जिसके बाद दोनों के समक्ष (हस्ताक्षर किए गए) "पहले से तैयार समझौते" का आदान-प्रदान किया जाएगा और इसके बाद मीडिया के सामने संयुक्त बयान जारी किया जाएगा।

पीएम मोदी की बीते 9 साल में दूसरी इजरायल यात्रा है। इससे पहले वे जुलाई 2017 में यहां आए थे।

विमान से उतरते ही पीएम नेतन्याहू ने बाहें फैलाकर 'अपने मित्र' पीएम मोदी का स्वागत किया। दोनों ने हाथ मिलाया और इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए इजरायली पीएम ने अंग्रेजी में कहा कि आप ग्रेट लीडर हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। दोनों मित्र गले मिले फिर नेतन्याहू ने अपनी पत्नी सारा से पीएम मोदी का परिचय कराया।

मिसेज नेतन्याहू ने भगवा (सैफरन) रंग का फॉर्मल सूट पहन रखा था। यहीं पर पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी के पॉकेट स्क्वायर (जैकेट की जेब में रखे रुमाल) की ओर इशारा कर कहा, "ये उससे मैच कर रहा है।"

इसके बाद दोनों पीएम और वहां मौजूद सारा ठहाके लगाकर हंस पड़े। माहौल खुशनुमा और हंसी से गुलजार हो गया।

बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पोस्ट पर स्वागत का क्लिप साझा कर दिल की बात कम शब्दों में कही। उन्होंने लिखा- मैं अपने मित्र नरेंद्र मोदी का इजरायल में स्वागत करता हूं।

बता दें, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर इजरायल पहुंचे हैं। बेन गुरियन हवाई अड्डे पर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ उनका स्वागत किया। पीएम की बीते 9 साल में दूसरी इजरायल यात्रा है। इससे पहले वे जुलाई 2017 में यहां आए थे।

प्रधानमंत्री मोदी के तय शेड्यूल के अनुसार वो नेसेट को भी संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। वे भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी का भी हिस्सा बनेंगे।

बुधवार को प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले, इजराइली अखबार, द यरूशलम पोस्ट ने पीएम मोदी के स्वागत में एक खास फ्रंट पेज छापा। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ हिंदी में लिखा ‘नमस्ते’ नजर आ रहा है। वहीं उसके बगल में हिब्रू भाषा में भी ‘शालोम’ लिखा, जिसका मतलब हेलो या नमस्ते और शांति भी होता है।

नितिन नवीन ने कहा कि एक समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 45 करोड़ लोग उनके लिए एक 'जिम्मेदारी' हैं। उन्होंने कहा, "1954 में किस प्रकार नेहरू ने बिना किसी रिवॉर्ड के तिब्बत में भारत के अधिकार को चीन को सौंप दिया।"

उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर रक्षा सौदों के जरिए निजी बैंक खाते भरने के आरोप लगाए। नवीन ने राजीव गांधी के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय रक्षा सेवाओं का उपयोग निजी वित्तीय हितों को मजबूत करने के लिए किया गया। नितिन नवीन ने राहुल गांधी को 'विदेशी शक्तियों की कठपुतली' कहते हुए कहा कि कांग्रेस का चुनावी इतिहास सीआईए की फंडिंग से दागदार रहा है।

नितिन नवीन ने आगे कहा कि सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन पर भी सवाल उठते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 2004 से 2014 के बीच राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के माध्यम से उन्होंने 'सुपर प्रधानमंत्री' की तरह काम किया और समानांतर सरकार चलाई। उन्होंने दावा किया कि इसी अवधि में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी सरकार और निवेशक जॉर्ज सोरोस के नेटवर्क से फंडिंग मिली।

राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें नकारात्मक राजनीति का चेहरा माना जाता है। उनके अनुसार राहुल गांधी ने 247 से अधिक विदेशी यात्राएं कीं, जिनमें से कई में सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि इन यात्राओं के पीछे क्या उद्देश्य था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विदेशी नेताओं, जैसे इल्हान ओमर और जॉर्ज सोरोस से मुलाकातें भी इसी संदर्भ में देखी जानी चाहिए।

नितिन नवीन ने कहा कि देश का युवा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता है और यदि किसी भी तरह से उन्हें गुमराह करने की कोशिश होती है, तो यह पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने दावा किया कि जनता अब इस तथाकथित 'समझौता मिशन' को समझ चुकी है और देशहित को सर्वोपरि मानती है।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रहित के मुद्दों पर जनता सजग है और भविष्य में वही नेतृत्व स्वीकार करेगी जो देश के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता हो।

सेंसेक्स 242 अंक गिरकर 83,053 पर खुला और करीब 500 अंक गिरकर 82,725.30 के दिन के निचले स्तर पर आ गया। वहीं, एनएसई निफ्टी अपने पिछले बंद (25,713.00) से 71 अंक गिरकर 25,641.80 पर खुला।

खबर लिखे जाने तक (सुबह करीब 9.30 बजे) 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 557.14 अंकों यानी 0.67 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,737.52 पर था, तो वहीं एनएसई निफ्टी 154.20 (0.60 प्रतिशत) अंक गिरकर 25,558.80 पर था। इस दौरान निफ्टी के सभी इंडेक्स लाल निशान में ट्रेड करते हुए नजर आए।

व्यापक बाजार में निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स में 0.72 प्रतिशत की गिरावट, तो निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 0.88 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा, बीएसई मिडकैप 150 इंडेक्स में 0.5 प्रतिशत की गिरावट आई और स्मॉलकैप 250 में 0.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

सेक्टरवार बात करें तो निफ्टी आईटी में सबसे ज्यादा 3.34 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो में 0.54 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी में 0.48 प्रतिशत तो निफ्टी बैंक में 0.12 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।

सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 25 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जिसमें एचसीएल टेक, इटरनल, इंफोसिस, टीसीएस, भारती एयरटेल और टेक महिंद्रा के शेयर टॉप लूजर्स में शामिल रहे, जबकि एसबीआई, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, पावरग्रिड, टाटा स्टील और कोटक बैंक के शेयरों में तेजी देखने को मिली।

बाजार के जानकारों के अनुसार, पिछले कारोबारी सत्र में निफ्टी 50 ने 100 अंकों की बढ़त के साथ गैप-अप ओपनिंग की, जिससे बाजार में मजबूत तेजी का माहौल बना।

तकनीकी स्तर की बात करें तो निफ्टी में 25,850-25,900 का दायरा प्रमुख रेजिस्टेंस है, जबकि 25,550-25,600 का स्तर सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है।

एक मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार, दो सत्रों तक लगातार बिकवाली के बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 23 फरवरी को वापसी करते हुए 3,843 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। इसके साथ ही वे इस महीने के लिए भी नेट खरीदार बन गए हैं। दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 1,292 करोड़ रुपए के शेयर बेचे।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं और बढ़ती उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों को सतर्क और चयनात्मक रणनीति अपनानी चाहिए। बाजार में गिरावट के दौरान मजबूत बुनियादी स्थिति वाले शेयरों पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। मौजूदा स्तरों पर आक्रामक खरीदारी से बचने की सलाह दी जाती है।

निफ्टी में 26,000 के स्तर के ऊपर मजबूती और टिकाऊ ब्रेकआउट के बाद ही नई खरीदारी का मजबूत अवसर बन सकता है। तब तक जोखिम प्रबंधन के साथ स्टॉक-स्पेसिफिक रणनीति अपनाना समझदारी होगी।

विमान में मरीज संजय कुमार के अलावा पायलट विवेक विकास भगत और सबराजदीप सिंह, मरीज के परिजन अर्चना देवी और ध्रुव कुमार, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, और नर्स सचिन कुमार मिश्रा सवार थे।

डीजीसीए के अनुसार, इस एयर एंबुलेंस ने रांची से दिल्ली के लिए शाम 7.11 पर उड़ान भरी थी। उड़ान के दौरान, शाम 7.34 बजे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से उसका संपर्क अचानक से टूट गया। इसके बाद विमानन अधिकारियों ने तत्काल हाई अलर्ट जारी कर दिया।

बताया जा रहा है कि विमान चतरा जिला के सिमरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत करमाटांड़ गांव के पास स्थित जंगल क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। स्थानीय लोगों ने जंगल की ओर तेज आवाज सुनने और धुएं का गुबार उठते देखने की सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हुई।

संपर्क टूटने के तुरंत बाद संबंधित एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रडार डेटा और विमान की अंतिम लोकेशन के आधार पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है।

स्थानीय प्रशासन, पुलिस बल और आपदा प्रबंधन की टीमें संयुक्त रूप से अभियान में जुटी हैं। सूत्रों के अनुसार, ईडी सीएपी (इमरजेंसी डेटा सेंट्रलाइज्ड एक्शन प्लान) पूरे घटनाक्रम की निगरानी कर रहा है।

दुर्घटना के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। विस्तृत जांच के बाद ही हादसे के कारणों की आधिकारिक जानकारी सामने आएगी। चतरा के एसपी ने घटना की पुष्टि की है।

डीजीसीए ने एक बयान जारी कर कहा कि रेड बर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का बीचक्राफ्ट सी90 विमान रांची-दिल्ली मार्ग पर एयर एम्बुलेंस के तौर पर उड़ान संचालित कर रहा था। यह विमान झारखंड के चतरा जिले की कसरिया पंचायत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में दो चालक दल के सदस्यों सहित सात लोग सवार थे।

विमान ने भारतीय समयानुसार 7:11 बजे रांची से उड़ान भरी थी। कोलकाता से संपर्क स्थापित करने के बाद विमान ने खराब मौसम के कारण मार्ग परिवर्तन का अनुरोध किया। भारतीय समयानुसार 7:34 बजे विमान का कोलकाता से लगभग 100 समुद्री मील दक्षिण-पूर्व में संचार और रडार संपर्क टूट गया।

जिला प्रशासन की खोज एवं बचाव टीम घटनास्थल पर मौजूद है और जांच के लिए एएआईबी टीम को भेजा जा रहा है।

प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, यह विमान एक एयर एंबुलेंस था, जिसने रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान के दौरान शाम 7.34 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से उसका संपर्क अचानक से टूट गया। इसके बाद विमानन अधिकारियों ने तत्काल हाई अलर्ट जारी कर दिया।

बताया जा रहा है कि विमान चतरा जिला के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत करमाटांड़ गांव के समीप स्थित जंगल क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। स्थानीय लोगों ने जंगल की ओर तेज आवाज सुनने और धुएं का गुबार उठते देखने की सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हुई।

शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, विमान में कुल सात लोग सवार थे। हालांकि, अब तक हताहतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। संपर्क टूटने के तुरंत बाद संबंधित एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया।

रडार डेटा और विमान की अंतिम ज्ञात लोकेशन के आधार पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। घने जंगल और दुर्गम भू-भाग के कारण राहत एवं बचाव कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय प्रशासन, पुलिस बल और आपदा प्रबंधन की टीमें संयुक्त रूप से अभियान में जुटी हैं। सूत्रों के अनुसार, ईडी सीएपी (इमरजेंसी डेटा सेंट्रलाइज्ड एक्शन प्लान) पूरे घटनाक्रम की निगरानी कर रहा है और पल-पल की जानकारी एकत्र की जा रही है।

नागरिक उड्डयन विभाग और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल, दुर्घटना के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। विस्तृत जांच के बाद ही हादसे के कारणों की आधिकारिक जानकारी सामने आएगी।

यह शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दायर की गई है। इस मामले में केसी वीरेंद्र को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जबकि पृथ्वी एन राज, केसी थिप्पेस्वामी, फोनपैसा पेमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, गुलशन खट्टर, पपीज टूर्स एंड ट्रैवल्स एलएलपी, अर्जुन नागभूषण, अभिजीत सज्जन और लॉजिकफोर्ज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड समेत अन्य लोगों और संस्थाओं के नाम भी शामिल हैं।

ईडी ने यह जांच भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत कई राज्यों में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। इन एफआईआर में किंग567, प्ले567, प्लेविन567, गेमेक्स और अन्य संबंधित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आम लोगों से धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और जबरन वसूली के आरोप लगाए गए थे। जांच के दौरान पता चला कि अवैध रूप से कमाई गई रकम को अलग-अलग पेमेंट गेटवे, फर्जी या म्यूल अकाउंट्स, विदेशी संस्थाओं, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और विदेशों में भेजी गई रकम के माध्यम से घुमाया गया।

इससे पहले ईडी ने कर्नाटक और अन्य राज्यों में 60 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी, सोने की ईंटें, सोने-चांदी के आभूषण, वाहन, डिजिटल उपकरण और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए थे। ईडी ने केसी वीरेंद्र को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था। साथ ही 29 जनवरी 2026 को करीब 177.30 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की गई थीं। अब तक इस मामले में 320 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अटैच या जब्त की जा चुकी है।

ईड़ी के अनुसार, अब तक 2,300 करोड़ रुपए से अधिक की अपराध से अर्जित धनराशि की पहचान की गई है, जिसे अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के जरिए कमाया गया और बाद में विभिन्न तरीकों से मनी लॉन्ड्रिंग की गई। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने दुबई समेत विदेशों में संपत्तियां खरीदीं और क्रिप्टो एसेट्स में भी लेनदेन किए। ईडी ने कहा है कि मामले की आगे की जांच जारी है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली शामिल हैं, इस मामले पर सुनवाई कर सकती है।

इससे पहले 3 फरवरी को अदालत ने दोनों कंपनियों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि वे डेटा शेयरिंग के नाम पर नागरिकों के निजता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं कर सकतीं। पीठ ने यह भी कहा था कि ये प्लेटफॉर्म एकाधिकार की स्थिति बना रहे हैं और उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारी का दुरुपयोग कर रहे हैं।

व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी पर चिंता जताते हुए अदालत ने “साइलेंट कस्टमर्स” का उल्लेख किया, जो असंगठित, डिजिटल रूप से निर्भर और डेटा शेयरिंग नियमों के प्रभाव से अक्सर अनजान रहते हैं। न्यायाधीशों ने स्पष्ट कहा कि नागरिकों के अधिकारों को किसी भी कीमत पर क्षति नहीं पहुंचने दी जाएगी।

यह मामला सीसीआई के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी से संबंधित कथित उल्लंघनों के लिए 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

4 नवंबर 2025 को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने सीसीआई के उस आदेश के एक हिस्से को रद्द कर दिया था, जिसमें व्हाट्सऐप को पांच साल तक विज्ञापन उद्देश्यों के लिए मेटा के साथ यूजर डेटा साझा करने से रोका गया था। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने आर्थिक जुर्माने को बरकरार रखा था।

बाद में एनसीएलएटी ने स्पष्ट किया कि गोपनीयता और सहमति से जुड़े सुरक्षा प्रावधानों पर उसका निर्णय व्हाट्सऐप के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए यूजर डेटा के संग्रह और साझा करने पर भी लागू होगा, जिसमें विज्ञापन और गैर-विज्ञापन दोनों गतिविधियां शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि वह 9 फरवरी को अंतरिम आदेश पारित करेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को दोनों कंपनियों की अपील में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था।

अदालत सीसीआई द्वारा दायर क्रॉस-अपील पर भी सुनवाई कर रही है, जिसमें एनसीएलएटी के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसने व्हाट्सऐप और मेटा को विज्ञापन उद्देश्यों के लिए यूजर डेटा साझा करने की अनुमति दी थी।

नागरोटा स्थित सेना के व्हाइट नाइट कोर ने 'एक्स' पर कहा, "दो आतंकवादी मारे गए। ऑपरेशन त्राशी-1 जम्मू-कश्मीर पुलिस, अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसी और हमारे अपने खुफिया सूत्रों से प्राप्त विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर, क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए ऑपरेशन त्राशी-1 के तहत किश्तवाड़ क्षेत्र में एक सुनियोजित संयुक्त अभियान शुरू किया गया।"

उन्होंने आगे बताया, "सीआईएफ डेल्टा व्हाइट नाइट कॉर्प्स के जवानों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ समन्वय में रविवार सुबह लगभग 11:00 बजे दुर्गम इलाके में आतंकवादियों से दोबारा मुठभेड़ की। सैनिकों ने मुठभेड़ स्थल पर दो आतंकवादियों को मार गिराया। इसके साथ ही 2 एके-47 राइफलों सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद किए।"

सेना ने कहा कि तलाश जारी है और जो लोग शांति भंग करने की कोशिश करेंगे उन्हें कोई पनाह नहीं मिलेगी।

सेना के एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना के दो पैरा और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद का एक शीर्ष कमांडर मारा गया। हालांकि, मारे गए आतंकवादी का शव बरामद किया जा रहा है।

इस महीने इस इलाके में यह दूसरी घटना है। इससे पहले, 4 फरवरी को इसी घने जंगल वाले इलाके में गोलीबारी हुई थी। किश्तवार के चतरू इलाके में पिछले एक साल में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक दर्जन से अधिक मुठभेड़ें हुई हैं।

ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में विदेशी आतंकवादियों का एक समूह सक्रिय है, जो किश्तवाड़, डोडा और उधमपुर जिलों के बीच अपना ठिकाना बदलते रहते हैं।

सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस समूह का लगातार पीछा कर रहे हैं और इसी गहन खोज के कारण यह समूह सुरक्षा बलों पर हमला करने की कोशिश करने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू मंडल के पहाड़ी जिलों में पाकिस्तानी आतंकवादियों को निष्क्रिय करने के स्पष्ट आदेश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने 7 फरवरी को जम्मू की अपनी पिछली यात्रा के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में पूर्ण शांति लाने के लिए मिशन-मोड दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया था।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, जितिन प्रसाद, एचसीएल टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नादर, फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर बिजनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट बॉब चेन और अन्य उद्योगपतियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और विकसित भारत के विजन पर विस्तार से बात की।

प्रधानमंत्री ने कहा, "आज भारत विकसित होने के लक्ष्य पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। लाल किले से मैंने कहा था कि भारत के पास रुकने-थमने का समय नहीं है। 2026 की शुरुआत से ही भारत ने अपनी कदमताल और तेज कर दी है।" उन्होंने हाल के आयोजनों का जिक्र करते हुए बताया कि 12 जनवरी को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे, जनवरी में इंडिया एनर्जी समिट और हाल ही में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट ने दुनिया का ध्यान खींचा।

उन्होंने जोर दिया कि आधुनिक विश्व की प्रोसेसिंग पावर में भारत अब टॉप देशों के साथ खड़ा होने की दिशा में है। "सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पर एक साथ काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का बड़ा सेंटर बनने जा रहा है। एचसीएल और फॉक्सकॉन की यह फैक्ट्री यूपी की नई पहचान को मजबूत करेगी।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस यूनिट से युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर यूनिट के साथ डिजाइन हाउस, आरएंडडी सेंटर और स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित होते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार को बधाई दी।

प्रधानमंत्री ने इसे "टेकेड" (टेक डिकेट) करार देते हुए कहा कि यह दशक भारत के टेक्नोलॉजी सामर्थ्य का आधार बनेगा। ग्रीन एनर्जी, स्पेस टेक, डिजिटल टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और एआई में अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 10 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है, जिनमें से चार यूनिट जल्द प्रोडक्शन शुरू करेंगी।

उन्होंने कोरोना काल की चिप सप्लाई चेन संकट का उदाहरण देते हुए कहा, "बीसवीं सदी में तेल वाला देश समृद्ध होता था, 21वीं सदी में छोटी सी चिप वाला देश। भारत ने उस संकट से सीखा और आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना।" उन्होंने जोर दिया कि मेड इन इंडिया चिप से डिजिटल इंडिया, एआई, 5जी-6जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और डिफेंस जैसे हर सेक्टर में गति बिना रुकावट रहेगी।

फॉक्सकॉन जैसी दिग्गज कंपनियों के भारत आने को वैश्विक संदेश बताते हुए कहा, "भारत भरोसेमंद पार्टनर है। भारत की भागीदारी वैश्विक वैल्यू चेन की रेजिलियंस बढ़ाएगी।" उन्होंने भारत के टैलेंट पूल की तारीफ की और 'चिप टू स्टार्टअप' कार्यक्रम का जिक्र किया, जिससे 85 हजार इंडस्ट्री-रेडी प्रोफेशनल तैयार होंगे। बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण और रेयर अर्थ कॉरिडोर की घोषणा को सेक्टर के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया।

पिछले 11 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग छह गुना, एक्सपोर्ट आठ गुना और मोबाइल फोन एक्सपोर्ट सौ गुना बढ़ा है। यूपी में देश के आधे से ज्यादा मोबाइल फोन बन रहे हैं। उन्होंने यूपी के बदलाव की बात करते हुए कहा कि पहले पलायन, अपराध और अभाव की चर्चा होती थी, लेकिन डबल इंजन सरकार के कारण आज एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, टूरिज्म और निवेश की बात होती है।

समारोह में प्रधानमंत्री ने एचसीएल और फॉक्सकॉन का आभार जताया और कहा कि यह यूनिट यूपी के विकास को नई गति देगी। उन्होंने दिल्ली-मेरठ नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर के लोकार्पण का भी जिक्र किया।

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने एक्स पोस्ट किया, "इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के माध्यम से जब दुनिया के सामने भारत का तकनीकी वैभव प्रस्तुत किया जा रहा था, उसी समय भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के चड्डी-बनियान गैंग ने असभ्य उपद्रव मचाकर भारत की वैश्विक स्तर पर बदनामी करने की कोशिश की। मैं कांग्रेस के इस कार्य की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। यह देशप्रेम नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का देशद्रोह है। इस घटना के लिए कांग्रेस और उनके नेताओं को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।"

एकनाथ शिंदे ने लिखा, "अगर भारत-अमेरिका समझौते का विरोध है, तो कांग्रेस को उस विरोध के कारण बताते हुए वैचारिक रूप से प्रस्तुति करनी चाहिए थी। ऐसा न करके कांग्रेस ने भारत मंडपम में उपद्रव मचाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में नारे लगाकर विदेशी मेहमानों के सामने अपने ही देश की छवि को मलिन करने का प्रयास किया है। विदेश जाकर भारत के बारे में दुष्प्रचार करने वाले राहुल गांधी जैसे नेता होने पर उनके युवा कार्यकर्ताओं से उम्मीद ही क्या की जा सकती है?"

भारतीय राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता केटीआर ने कांग्रेस के प्रदर्शन को शर्मनाक बताते हुए निंदा की है। उन्होंने कहा है, "यह बेहद निंदनीय है कि यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने तुच्छ राजनीतिक तमाशे के लिए एआई इम्पैक्ट समिट को मंच चुना। विरोध प्रदर्शन के लिए ऐसे वैश्विक मंच का उपयोग करने से भारत की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूमिल होगी। लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि विरोध कहां और कैसे किया जाए? राजनीतिक असहमति व्यक्त करने का एक समय और स्थान होता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन निश्चित रूप से वह समय और स्थान नहीं है। विडंबना यह है कि यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने ठीक उसी समय विरोध प्रदर्शन किया, जब उनकी अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समिट को संबोधित कर रहे थे।"

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वैश्विक शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देती है। उन्होंने स्पेन के प्रमुख विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने के लिए खुला निमंत्रण दिया। उनका स्पष्ट संदेश था कि भारत खुले मन से साझेदारी का स्वागत करता है। भारत–स्पेन उच्च शिक्षा सम्मेलन में दोनों देशों के कई विश्वविद्यालयों के प्रमुख, शिक्षाविद् और नीति-निर्माता शामिल हुए।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 2026 में मनाया जा रहा स्पेन–भारत ‘डुअल ईयर’ दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। ऐसे समय में शिक्षा, शोध और युवाओं के आदान-प्रदान को नई दिशा देना बेहद महत्वपूर्ण है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वैश्विक शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देती है।

उन्होंने एआई के मुद्दे पर भी साफ कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव की सोच, रचनात्मकता और नैतिक जिम्मेदारी को मजबूत करे, उसे प्रतिस्थापित न करे। नवाचार को दिशा देने में लोकतांत्रिक देशों की भूमिका अहम है। भारत व स्पेन इस दिशा में मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध हैं। उनके मुताबिक, यह सम्मेलन ठोस परिणाम देने की दिशा में एक कदम है। आज जो ज्ञान के पुल बने हैं, वे आने वाले कल के युवाओं के आत्मविश्वास को आकार देंगे।

एआई पर उन्होंने दिलचस्प बात कही कि तकनीक इंसान की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि इंसान की सोच और रचनात्मकता को मजबूत करने के लिए है। भारत में स्पेन के राजदूत जुआन एंटोनियो मार्च पुजोल ने कहा कि भारत व स्पेन के छात्रों की संयुक्त रिसर्च, छात्रों और शिक्षकों का आदान-प्रदान, और स्टार्ट-अप्स को सहयोग जैसी पहल पर काम शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि इसी साल स्पेन में अगली बड़ी बैठक होगी, जहां समझौते भी साइन हो सकते हैं।

समापन कार्यक्रम में स्पेन के विश्वविद्यालयों के संगठन सीआरयूई की अध्यक्ष एवा एल्कोन का कहना था कि ये अंत नहीं, असली शुरुआत है। दोनों देशों का लक्ष्य उच्च शिक्षा तक बराबर पहुंच, सतत विकास और ग्लोबल हेल्थ जैसे मुद्दों पर मिलकर आगे बढ़ना है।

इस सम्मेलन में स्पेन से 30 से ज्यादा कुलपति आए, और भारत की करीब 70 यूनिवर्सिटीज शामिल हुईं। इस सम्मेलन ने दर्शाया कि भारत और स्पेन की दोस्ती मुलाकातों से बढ़कर लैब, कैंपस, पुस्तकों और स्टार्ट-अप की दुनिया में उतरने जा रही है। आने वाले सालों में इसके व्यापक प्रभाव दिख सकते हैं।

मंत्री ने कहा कि अब तक की यात्रा बेहद सार्थक और व्यवस्थित रही है। भारत ने पहले एआई स्टैक की बुनियाद तैयार की, फिर उसकी विभिन्न परतों पर काम किया और अब दुनिया को भारत में एक मंच पर लाकर चर्चा और सहयोग का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि अब एआई मिशन के अगले चरण में नए मॉडल, उन्नत कंप्यूट क्षमता और बेहतर सुरक्षा मानकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मानव एआई' (एआई फॉर ह्यूमन, बाय द ह्यूमन, फॉर द ह्यूमन) के विजन को वैश्विक स्तर पर व्यापक समर्थन मिला। मंत्री ने बताया कि जिम्मेदार और नैतिक एआई पर चर्चा को आगे बढ़ाया गया और इस पहल में ढाई लाख छात्रों को भी शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि लगभग हर देश के मंत्री और प्रतिनिधि इस दृष्टिकोण से सहमत दिखे।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एआई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश के वादे भी सामने आए हैं। अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निवेश में 250 अरब डॉलर से अधिक और डीप-टेक वेंचर कैपिटल निवेश में लगभग 20 अरब डॉलर की प्रतिबद्धताएं मिल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि यह संख्या लगातार बढ़ रही है और यह भारत की भूमिका पर दुनिया के बढ़ते विश्वास का संकेत है।

उन्होंने यह भी बताया कि समिट की अंतिम घोषणा पर 70 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और समापन तक यह संख्या 80 से अधिक होने की उम्मीद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी प्रमुख और महत्वपूर्ण देश इस पहल का समर्थन कर चुके हैं।

मंत्री ने कहा कि एआई सुरक्षा के लिए भारत ने 12 संस्थानों का एक नेटवर्क तैयार किया है, जो एआई से जुड़े सुरक्षा मानकों और शोध पर काम कर रहे हैं। साथ ही, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और चिप निर्माण को मजबूत करने के लिए 'पैक्स सिलिका' समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो भारत में पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने आगे बताया कि भारत के पास विशाल प्रतिभा भंडार है और संतुलित विदेश नीति ने दुनिया में विश्वास का वातावरण बनाया है। यही कारण है कि आज विश्व एआई के नए युग में भारत की भूमिका को गंभीरता से स्वीकार कर रहा है।

दिल्ली पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस ने एआई समिट के दौरान प्रदर्शन करने वालों पर कई धाराओं में केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों पर कुछ गंभीर धाराएं भी लगाई गई हैं।

जानकारी के अनुसार, समिट में प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ भी बदसलूकी की है। दिल्ली पुलिस इसे एक बड़ी साजिश मानकर जांच कर रही है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ हाथापाई भी की है।

दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ में प्रदर्शनकारियों ने खुलासा किया कि उनकी काली छतरी लेकर भारत मंडपम में प्रदर्शन करने का प्लान था। हालांकि, पकड़े जाने के डर से उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद टी-शर्ट प्रिंट करवाई गई, जिससे उसे जैकेट के अंदर आराम से छिपाकर ले जाया जा सके।

अब पुलिस इसकी भी जांच कर रही है कि आखिरकार टी-शर्ट कहां से प्रिंट करवाई गई। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने नर्सिम्बा यादव, नेशनल कोऑर्डिनेटर, यूथ कांग्रेस को भी पकड़ा है।

वहीं, अब इस मामले को लेकर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की आलोचना की है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाए कि राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस कार्यकर्ता समिट में गए और भारत का अपमान करने वाला कृत्य किया।

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, "कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि उसके लिए एआई का मतलब एंटी-इंडिया है। यह आईएनसी (इंडियन नेशनल कांग्रेस) नहीं, बल्कि एएनसी (एंटी नेशनल कांग्रेस) है।"

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि एआई समिट में बिना शर्ट के किया गया विरोध प्रदर्शन कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर रची गई एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का सक्रिय परामर्श शामिल था।

पात्रा ने भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर देश को शर्मिंदा करने और उसकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। इस शर्मनाक कृत्य के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराते हुए दावा किया कि पूरी साजिश राहुल गांधी के आवास पर रची गई थी।

इस दौरे के दौरान ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब मैक्रों ने भारत प्रेम का इजहार खुलकर किया हो। उनके अंदाज में कई बार इसकी झलक दिखी है। मुंबई से जब बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट पर लोक कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। रिमझिम बरसती बूंदों के बीच खड़े होकर फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष ने कलाकारों का हाथ जोड़कर आभार जताया। इससे पहले मुंबई में जॉगिंग करते हुए भी आम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते दिखे थे।

भारत में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अपने संबोधन की शुरुआत "नमस्ते" से और अंत "जय हो" के साथ की।

उन्होंने मंच से भारत के डिजिटल मॉडल की खुलकर तारीफ की और कहा कि भारत ने जो किया है, वह दुनिया में किसी और ने नहीं किया। मैक्रों ने स्ट्रीट वेंडर की कहानी के जरिए भारत की संस्कृति और मिट्टी से जुड़ाव की नजीर पेश की। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले मुंबई का एक स्ट्रीट वेंडर बैंक खाता भी नहीं खोल सकता था; न उसके पास पता था, न दस्तावेज और न पहचान थी। लेकिन आज वही वेंडर अपने फोन पर पूरे देश में किसी से भी तुरंत और मुफ्त डिजिटल पेमेंट ले रहा है। उन्होंने कहा, “ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, सभ्यता की कहानी है।”

तीन दिवसीय यात्रा पर आए मैक्रों ने एआई समिट में भारत के साथ अपने रिश्तों और देश के बढ़ते कद की भी सराहना की।

उन्होंने कहा, "पिछले एक साल में एआई स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन का फील्ड बन गया है, लेकिन इनोवेशन, आत्मनिर्भरता और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर फोकस करने वाला एक रास्ता अभी भी बना हुआ है। भारत ने छोटे, टास्क स्पेसिफिक लैंग्वेज मॉडल विकसित करके और स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए सस्ती दरों पर 38,000 सरकारी फंडेड जीपीयूएस लगाकर सॉवरेन चॉइस बनाई हैं।"

आखिर में मैक्रों ने कहा, "मैंने मुंबई के एक स्ट्रीट वेंडर की कहानी से शुरुआत की थी। दस साल पहले, दुनिया ने भारत से कहा था कि 1.4 बिलियन लोगों को डिजिटल इकॉनमी में नहीं लाया जा सकता। भारत ने उन्हें गलत साबित कर दिया।"

बता दें, भारत और फ्रांस साल 2026 को 'भारत-फ्रांस इनोवेशन ईयर' के रूप में मना रहे हैं। यह एक साल तक चलने वाली संयुक्त पहल है, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच नई तकनीक, शोध और औद्योगिक नवाचार में सहयोग बढ़ाना है। इस इनोवेशन ईयर का फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर है। भारत और फ्रांस मिलकर एक साझा एआई रोडमैप पर काम कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य जिम्मेदार और एथिकल एआई सिस्टम विकसित करना है।

जोहोर कॉरपोरेशन, मलेशिया के जोहोर राज्य की प्रमुख निवेश और विकास संस्था है। इस कदम से दोनों देशों के रिश्तों में अब एक नया और बड़ा अध्याय जुड़ने जा रहा है। दरअसल इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मलेशिया यात्रा के बाद नई रफ्तार मिली। डिजिटल प्रौद्योगिकी और ज्ञान साझेदारी को लेकर दोनों देशों के बीच जो सहमति बनी थी, अब वह जमीन पर उतरती दिखाई दे रही है।

कुआलालंपुर में आयोजित प्री-आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन के दौरान हुई चर्चाओं ने इस समझौते का मार्ग प्रशस्त किया है। यह पहल आईआईटी मद्रास के ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन और मलेशिया की जोहोर कॉरपोरेशन ने मिलकर की है। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिसने इस महत्वाकांक्षी पहल को औपचारिक रूप दे दिया।

आईआईटी मद्रास का कहना है कि यह सिर्फ एक और तकनीकी परियोजना नहीं है, बल्कि ऐसा मंच तैयार करने की योजना है जहां रिसर्च प्रयोगशाला से निकलकर सीधे उद्योग और समाज तक पहुंचे। मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त बी. एन. रेड्डी ने इसे दोनों देशों के बीच डिजिटल सहयोग की मजबूत होती कड़ी बताया।

उन्होंने कहा कि यह पहल मलेशिया व भारत डिजिटल परिषद के तहत चल रहे प्रयासों के अनुरूप है। इसके जरिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, साइबर सुरक्षा, डिजिटल प्रतिभा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को नई ऊंचाई दी जा रही है।

वहीं जोहोर कॉरपोरेशन के अधिकारियों का मानना है कि यह केंद्र राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए परिवर्तनकारी साबित हो सकता है। इससे नई तकनीकी क्षमताएं विकसित होंगी, स्थानीय प्रतिभाओं को प्रशिक्षण मिलेगा और उद्योगों को उन्नत समाधान उपलब्ध होंगे। प्रस्तावित उत्कृष्टता केंद्र रिस्पांसिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मूल सिद्धांतों पर आधारित है।

यह निष्पक्षता, पारदर्शिता, सुरक्षा और सुशासन पर आधारित होगा। यहां अनुप्रयुक्त शोध, पेशेवर प्रशिक्षण, विशेषज्ञों का आदान-प्रदान, नवाचार-आधारित उद्यमों के साथ सहयोग और उद्योगों के लिए परीक्षण परियोजनाएं चलाई जाएंगी। यानी तकनीक को सिर्फ विकसित नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे वास्तविक परिस्थितियों में परखा और लागू भी किया जाएगा।

आईआईटी मद्रास की ओर से कहा गया कि यह साझेदारी शोध, उद्योग और नीति को एक साथ लाने वाला मॉडल बनेगी। वहीं जोहोर कॉरपोरेशन राज्य में उद्योग और निवेश तंत्र को जोड़कर इस पहल को व्यावहारिक रूप देने में अहम भूमिका निभाएगा।

आईआईटी का मानना है कि यह कदम भारत और मलेशिया के बीच तकनीकी सहयोग को नई दिशा देने वाला है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ा तो जोहोर जल्द ही दक्षिण–पूर्व एशिया में जिम्मेदार और अनुप्रयुक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है।

समिट में अपने मुख्य संबोधन में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एआई दुनिया के बड़े टेक्नोलॉजी बदलाव की तरह है। बस इसमें फर्क यह है कि पहले की तरह नई टेक्नोलॉजी आने में दशकों का समय नहीं लग रहा है, बल्कि यह बदलाव काफी तेज हो रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि आज मशीन लर्निंग से लर्निंग मशीन तक का सफर तेज भी है, गहरा भी है और व्यापाक भी है। हमें विजन भी बड़ा रखना है और जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी निभानी है।

वर्तमान पीढ़ी के साथ ही हमें इस बात की भी चिंता करनी है कि आने वाली पीढ़ियों के हाथों में हम एआई का क्या स्वरूप सौंपकर जाएंगे।

इसलिए, आज असली प्रश्न ये नहीं है कि भविष्य में एआई क्या कर सकती है। प्रश्न ये है कि वर्तमान में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ क्या करते हैं।

इस समिट का मूल उद्देश्य एआई को मशीन केंद्रित से मानव केंद्रित और संवेदनशील एवं उत्तरदायी बनाने पर है।

पीएम ने कहा कि भारत एआई को किस दृष्टि से देखता है। उसका स्पष्ट प्रतिबिंब इस समिट की थीम सर्वजन हिताय - सर्वजन सुखाय में है।

यही हमारा बेंचमार्क है। एआई के लिए इंसान सिर्फ डेटा प्वाइंट न बन जाए, इंसान सिर्फ रॉ मटेरियल तक सीमित न रह जाए। इसलिए एआई को लोकतंत्रीकरण करना होगा। इसे ग्लोबल साउथ में समावेशन और सशक्तिकरण का माध्यम बनाना होगा।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि मौजूदा समय में कई बड़ी कंपनियां एआई को रणनीतिक संपत्ति मानती है और कोड को सीक्रेट रखती हैं, लेकिन भारत का मानना है कि एआई का इस्तेमाल तभी दुनिया की भलाई के लिए तभी हो सकता है, जब इसके कोड सार्वजनिक होंगे।

फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम (यूके), संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सेशेल्स, श्रीलंका, सिंगापुर समेत प्रमुख बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के वरिष्ठ मंत्रियों एवं कारोबारी प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय में जीईसी 2026 की शुरुआत हुई है। बदलते व्यापारिक परिदृश्य और तेजी से बहुध्रुवीय होती दुनिया में इस फोरम का उद्देश्य एक मजबूत, समावेशी और भविष्य के लिए सजग आर्थिक गठजोड़ के लिए व्यावहारिक रूपरेखा तैयार करना है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने मंत्री स्तरीय मुख्य संबोधन में भारत की रणनीति पर बात करते हुए कहा, "अभी से लेकर 2047 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था में 26 ट्रिलियन डॉलर और जोड़ेगा। यह विकास की ऐसी तस्वीर है, जो इतिहास में बेमिसाल है और दुनिया में कहीं और ऐसा विकास दिखने की उम्मीद कम है। आर्थिक अलगाव का दौर खत्म हो गया है, इसीलिए हम अलायंस बना रहे हैं, दोस्ती गहरी कर रहे हैं और मजबूती के साथ व्यापार समझौते कर रहे हैं। चार साल में नौ समझौते हुए हैं। आगे और भी समझौते आएंगे। हर बातचीत में राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखा जाता है और किसानों, उद्यमियों, एमएसएमई, महिलाओं और उद्योगों के लिए अवसर सृजित करना तथा संवेदनशील सेक्टर्स को सुरक्षित रखना बातचीत के केंद्र में रहता है।"

उन्होंने आगे कहा, "मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) हमारी तरफ से भारत के भविष्य का साझेदार बनने का न्योता है। यह एक ऐसे सफर का हिस्सा बनने का मौका है, जो भारत को दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था से 2027-28 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देगा और 2047 तक 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर वाली विकसित अर्थव्यवस्था में बदल देगा। दुनिया विकास की इस कहानी का हिस्सा बनना चाहती है। खुलेपन के साथ भरोसेमंद और कदम बढ़ाता हुआ भारत हर उस साझेदार का स्वागत करने के लिए तत्पर है, जो गंभीरता के साथ हमसे जुड़ना चाहता है।"

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर फ्यूचर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन काउंसिल (एफईसीसी) द्वारा आयोजित जीईसी 2026 में दुनियाभर के वरिष्ठ मंत्रियों और व्यापार प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाया गया है। इसका उद्देश्य मजबूत एवं भविष्य के लिए सजग आर्थिक गठजोड़ को आकार देने के लिए व्यावहारिक रूपरेखा तैयार करना है। इस फोरम का नेतृत्व विजय चौथाईवाले और एफईसीसी की डायरेक्टर प्रियम गांधी-मोदी द्वारा किया जा रहा है। फोरम को एक एडवाइजरी काउंसिल गाइड कर रही है, जिसमें आनंद महिंद्रा, चेयरमैन, महिंद्रा ग्रुप; बाबा कल्याणी, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, भारत फोर्ज लिमिटेड; सिरिल श्रॉफ, मैनेजिंग पार्टनर, सिरिल अमरचंद मंगलदास; और आदिल जैनुलभाई, चेयरमैन, नेटवर्क18 ग्रुप जैसी भारतीय उद्योग जगत की बड़ी हस्तियां शामिल हैं।

भारत ने इस समय 38 विकसित देशों के साथ 16 एफटीए और 6 पीटीए को अंजाम दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसे स्पष्ट एवं अनुशासित राष्ट्रीय उद्देश्य का परिणाम बताया है।

उन्होंने कहा, "भारत ने 2022 से अब तक करीब चार साल में 9 समझौते किए हैं। इन समझौतों में मजबूती के साथ भारत के पक्ष को रखा गया है। इस भरोसे से एक साथ हमें अपने रक्षात्मक हितों को संरक्षित करने और आक्रामक हितों को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। सहयोगी देशों ने भारत की स्थिति को स्वीकार किया है, क्योंकि हम अपने लक्ष्य को लेकर ईमानदार और पारदर्शी रहे हैं। हमारी बातचीत से हमें किसानों की रक्षा करने, एमएसएमई के विकास को सुरक्षित रखने, मछुआरों को संरक्षित करने और भारत में रोजगार को बनाए रखने में मदद मिली है। साथ ही टेक्सटाइल्स, फुटवियर और लेदर उद्योग में नए बाजारों तक पहुंच भी मिली है। इनसे फार्मास्युटिकल निर्यात को विस्तार देने, कृषि एवं समुद्री उत्पाद के निर्यात को बेहतर करने और टेक्नोलॉजी एवं निर्यात को आकर्षित करने में भी मदद मिली है।"

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, "दुनिया एक अनिश्चितता के दौर में प्रवेश कर गई है, जहां पुरानी सोच पर सवाल खड़े हो रहे हैं और प्रमुख अवधारणाएं लगातार बदल रही हैं। सोर्सिंग से लेकर प्रोडक्शन और मार्केट तक, पूरे स्पेक्ट्रम में डी-रिस्किंग और डाइवर्सिफाई करने की सोच दिन-प्रतिदिन और मजबूत होती जा रही है। भारत की प्रतिक्रिया हमेशा से अपनी राष्ट्रीय क्षमताओं को बढ़ाने, विकास के रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और मजबूती के साथ अंतराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ ज्यादा गहराई से जुड़ने की रही है। जैसे-जैसे हम 2047 तक विकसित भारत के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, हम न केवल वैश्विक विकास में, बल्कि वैश्विक स्थायित्व, प्रेडिक्टेबिलिटी और भरोसे में भी योगदान देने के लिए तत्पर हैं।"

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं एफईसीसी के मुख्य संरक्षक देवेंद्र फडणवीस ने इस फोरम को ग्लोबल ऑर्डर में हो रहे बड़े बदलावों के खिलाफ महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा, "हम ऐसे समय में मिल रहे हैं, जब वैश्विक व्यापार में तेजी से उथल-पुथल हो रहा है, सप्लाई चेन री-ऑर्गनाइज हो रही है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, ऊर्जा, खाद्य, रेयर अर्थ और एआई अब राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बन गए हैं। पूंजी प्रवाह सिर्फ रिटर्न नहीं, बल्कि काफी हद तक भूराजनीतिक झुकाव के आधार पर तय हो रहा है। आर्थिक नीतियों के इस दौर में भारत की तरक्की विकास और खुशहाली की ओर उन्मुख एक स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट पर आधारित है। इसी को दर्शाते हुए जीईसी 2026 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो गठजोड़ का नया फ्रेमवर्क तैयार करेगा। समुद्री व्यापार, उद्यमशीलता और वैश्विक जुड़ाव पर टिके मुंबई शहर से आइए मिलकर एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था को आकार दें, जो मजबूत, समावेशी और रणनीतिक रूप से स्थिर हो।"

एफईसीसी के एडवाइजर और भारत फोर्ज लिमिटेड के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर बाबा कल्याणी ने कहा, "नए वर्ल्ड ऑर्डर में आकार ले रहे बड़े बदलावों के इस दौर में स्थिरता, विकास और संसाधन उपलब्ध कराने वाला देश भारत ही है। हाल की ट्रेड डील्स और आगामी आईएमईसी कॉरिडोर के साथ भारत एक कनेक्टर इकोनॉमी के तौर पर वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ने के लिए सबसे मजबूत स्थिति में है। भारत का विकास वैश्विक मूल्य श्रृंखला में जरूरी लचीलापन लाएगा। हम आप सभी को हमारे साथ मिलकर काम करने, को-ऑपरेट करने, को-क्रिएट करने और को-डेवलप करने के लिए आमंत्रित करते हैं।"

जीईसी 2026 में सरकारों, बहुपक्षीय संस्थानों और ग्लोबल कॉर्पोरेशंस के प्रमुख मिलकर फाइनेंशियल रेजिलिएंस, लॉन्ग-टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल, ट्रेड कॉरिडोर, प्रतिस्पर्धी क्षमता और सप्लाई चेन के विविधीकरण पर चर्चा करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन, सस्टेनेबिलिटी, ईएसजी प्रायोरिटी और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने में महिला नेतृत्व की भूमिका पर चर्चा के लिए भी सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

ऐसे समय में जब आर्थिक शक्ति एक बहुध्रुवीय दुनिया में तेजी से फैल रही है, इस फोरम का लक्ष्य वैश्विक आर्थिक बातचीत की दिशा तय करने में भारत के बढ़ते प्रभाव को और मजबूती से पेश करना है। भारत जीईसी 2026 का लाभ लेकर एक भरोसेमंद आर्थिक साझेदार, निवेश गंतव्य और विकसित एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच पुल के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करेगा।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक एआई-जनरेटेड तस्वीर साझा की। मैक्रों ने इस तस्वीर में लिखा कि हां, यह एक एआई तस्वीर है। इस तस्वीर में दोनों राष्ट्राध्यक्ष हाथों से दिल बनाते दिख रहे हैं।

इमैनुएल मैक्रों ने तस्वीर के साथ लिखा कि जब दोस्त जुड़ते हैं तो इनोवेशन होता है। एआई इम्पैक्ट समिट के लिए तैयार रहिए।

बता दें कि इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मंगलवार को मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने इंडिया-फ्रांस इनोवेशन फोरम-2026 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा कि मुंबई में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ व्यापक वार्ता हुई। बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने भारत-फ्रांस संबंधों को एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया है। हमारी साझेदारी वैश्विक स्थिरता और प्रगति के लिए है। हमने उद्योग, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग पर चर्चा की। हमारे देश स्टार्टअप्स और एमएसएमई के बीच मजबूत नेटवर्क का निर्माण करेंगे, छात्र और शोधकर्ता आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे और नए संयुक्त नवाचार केंद्र स्थापित करेंगे।

उन्होंने कहा कि भारत में हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन भारत और फ्रांस के बीच गहरी मित्रता का प्रमाण है। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर भारत में दुनिया का एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर बना रहे हैं जो एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसे वैश्विक स्तर पर निर्यात कर रहे हैं। स्पष्ट है कि भारत-फ्रांस साझेदारी की कोई सीमा नहीं है। यह महासागरों की गहराइयों से लेकर सर्वोच्च चोटियों तक फैली हुई है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 भारत और यूरोप के संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता भारत और फ्रांस के संबंधों को भी अभूतपूर्व बढ़ावा देगा। आज हमने दोहरे कराधान से बचने के उद्देश्य से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे हमारे देशों के लोगों और हमारी कंपनियों के बीच निवेश को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई के लिए भारत-फ्रांस केंद्र, डिजिटल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भारत-फ्रांस केंद्र, साथ ही विमानन में कौशल विकास के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भारत और फ्रांस के बीच दूरदर्शी सहयोग के उदाहरण हैं।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई के लिए भारत-फ्रांस केंद्र, डिजिटल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भारत-फ्रांस केंद्र और वैमानिकी में कौशल विकास के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भारत-फ्रांस के भविष्योन्मुखी सहयोग के उदाहरण हैं।

हालांकि, कंपनी के सूत्रों का कहना है कि विप्रो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और उसने कभी यह दावा नहीं किया कि वह हार्डवेयर कंपनी है।

सूत्रों ने बुधवार को कहा कि उनका मामला गलगोटिया विश्वविद्यालय से पूरी तरह अलग है और उनके पास अपना कोई पूर्ण रोबोट नहीं है।

समिट के दौरान मीडिया से बात करते हुए विप्रो के एक प्रतिनिधि ने 'टीजे' नामक एआई-संचालित रोबोट डॉग पेश किया। उन्होंने बताया कि यह रोबोट आपदा और दुर्घटना जैसी जोखिम भरी परिस्थितियों में इंसानों की जगह काम कर सकता है। यह 'गो2' नामक एआई रोबोट डॉग का निर्माण चीनी रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री ने किया है।

विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि एआई समिट एक्सपो में हुई अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

वैष्णव ने मीडिया से कहा, "एआई समिट एक्सपो में कई अच्छे समाधान पेश किए गए हैं, और यदि किसी ने गलत काम किया है, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की गई है। हालांकि लोगों को अन्य अच्छे एआई समाधानों पर भी ध्यान देना चाहिए।"

मंत्री का यह बयान 'ओरियन' नाम के चीनी रोबोट डॉग को लेकर बढ़ी राजनीतिक बहस के बीच आया है।

हालांकि विश्वविद्यालय ने इस विवाद को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया मामला बताया और कहा कि उसका उद्देश्य सरकार के मिशन और विजन के अनुरूप काम करना है। लेकिन कुछ भी हो, इस पूरे घटनाक्रम ने विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया।

सूत्रों के अनुसार, गलगोटिया विश्वविद्यालय को एआई एक्सपो से स्टॉल हटाने के लिए कहा गया है, लेकिन स्टॉल पर मौजूद प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी सूचना की जानकारी नहीं है।

यह विवाद मंगलवार को तब शुरू हुआ, जब विश्वविद्यालय के एक प्रतिनिधि ने रोबोट डॉग को अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की खोज बताया और उसके फीचर्स व तकनीकी विशेषताओं की जानकारी मीडिया को दी। इसके बाद मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया।

उन्होंने कहा कि इसी सोच के साथ राष्ट्रपति मैक्रॉन और मैंने वर्ष 2026 को इंडिया-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में सेलिब्रेट करने का निर्णय किया है। ये हमारा सेलिब्रेशन ही नहीं, बल्कि साझा कमिटमेंट भी है।

उन्होंने कहा कि भारत, अपनी हजारों वर्षों की यात्रा में, गणित, चिकित्सा, धातु विज्ञान और वास्तुकला जैसे अनेक क्षेत्रों में मानव कल्याण के लिए इनोवेट करता रहा है। और अब, 21वीं सदी में भी, भारत के युवा 'इनोवेशन फॉर ग्लोबल गुड' की उसी यात्रा पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत के जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र से लेकर हमारी विश्व स्तरीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं तक... एक नया ‘कैन-डू’ आशावाद उभर रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत के जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम से लेकर विश्व स्तरीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं तक, एक नई सकारात्मक और चुनौतीपूर्ण भावना उभर रही है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की बदौलत, देश महज एक दशक में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। 2014 में, भारत में केवल चार यूनिकॉर्न कंपनियां थीं। आज यह संख्या बढ़कर 120 से अधिक हो गई है।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच संबंध वास्तव में अद्वितीय हैं। फ्रांस भारत के सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में से एक है, और राष्ट्रपति मैक्रोन के नेतृत्व में हमने इस साझेदारी को अभूतपूर्व गहराई और गतिशीलता प्रदान की है। आपसी विश्वास और साझा दृष्टिकोण की नींव पर निर्मित, हम अब अपने संबंधों को एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं। यह सहयोग मात्र रणनीति से परे है। इन अशांत समयों में, यह वैश्विक स्थिरता और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध साझेदारी के रूप में खड़ा है।

उन्होंने कहा कि इसी विश्वास और साझा विजन के आधार पर, आज हम अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के रूप में स्थापित कर रहे हैं। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और पूरे विश्व को निर्यात करेंगे।

जब उसे ढूंढने के लिए डाइविंग ऑपरेशन चलाया गया, तो यह काम नेवी के तत्कालीन आईएनएस निस्तार ने अंजाम दिया था। अब रिटायर हो चुके आईएनएस 'निस्तार' का स्वदेशी संस्करण 55 साल बाद उसी जगह पर मौजूद है, जहां गाजी की कब्र है। नौसेना के मुताबिक, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में स्वदेशी आईएनएस निस्तार हिस्सा ले रहा है।

गौरतलब है कि भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को निशाना बनाने आए पीएनएस गाजी को नेवी के आईएनएस राजपूत ने समंदर की गहराई में डूबो दिया था। अब उसी जगह पर स्वदेशी आईएनएस विक्रांत भी मौजूद है।

आईएनएस निस्तार की खासियत-

इस डाइविंग सपोर्ट वेसल की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह स्वदेशी है। 18 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल मिला। इससे पहले लंबे समय तक भारतीय नौसेना के पास कोई डाइविंग सपोर्ट वेसल नहीं था। इस कमी को पूरा करने के लिए नौसेना ने दो डाइविंग सपोर्ट वेसल लेने का फैसला किया। एक का नाम रखा गया निस्तार और दूसरे का नाम निपुण। दुनिया के गिने-चुने देशों के पास ही विशेष सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट वेसल मौजूद हैं। यह देश का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है, जो सबमरीन ऑपरेशन के दौरान गेमचेंजर साबित होगा। इसके नाम की बात करें तो ‘निस्तार’ संस्कृत शब्द है, जिसका मतलब होता है मुक्ति या उद्धार।

'निस्तार' की खासियत यह है कि यह किसी भी पनडुब्बी आपातकाल के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन को सपोर्ट करेगा। इन वेसलों के जरिए डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल (डीएसआरवी) को ले जाया जाएगा, जो गहरे समुद्र में गोता लगाकर सबमरीन से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देगा। अगर समुद्र में किसी सबमरीन में कोई दिक्कत आ जाती है या वह डूब जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसमें फंसे नौसैनिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए इस वेसल का इस्तेमाल किया जाएगा।

यह डाइविंग सपोर्ट वेसल 120 मीटर लंबा है और इसका वजन लगभग 10,000 टन है। यह आधुनिक डाइविंग उपकरणों से लैस है। यह 18 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र में चल सकता है। यह वेसल लगभग 80 प्रतिशत स्वदेशी है।

'निस्तार' क्लास प्रोजेक्ट के तहत कुल दो डाइविंग सपोर्ट वेसल नेवी में शामिल किए जाने हैं। निस्तार शामिल हो चुका है, जबकि निपुण पर काम जारी है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इसका निर्माण कर रही है। दोनों वेसलों के निर्माण के लिए साल 2018 में डील साइन की गई थी। डील साइन होने के 36 महीने के अंदर दोनों वेसल नौसेना को मिल जानी चाहिए थीं, लेकिन कोविड के चलते थोड़ी देरी हुई।

इस बार 14 देश इसमें शामिल होंगे। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, केन्या, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, तंजानिया, मेडागास्कर और कोमोरोस के नौसेना प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। दरअसल, समुद्र में अवैध, अनियमित और बिना रिपोर्ट के मछली पकड़ना एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इससे न सिर्फ देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है बल्कि समुद्री संसाधनों पर भी दबाव बढ़ता है। इसके अलावा समुद्री आतंकवाद, तस्करी, समुद्री डकैती, अवैध प्रवासन और अब साइबर खतरे व जलवायु परिवर्तन जैसी नई चुनौतियां भी सामने हैं। कई बार जहाज अपनी पहचान छुपाकर चलते हैं, जिसे ‘डार्क शिपिंग’ कहा जाता है।

ऐसे में अकेला कोई देश इन समस्याओं से नहीं निपट सकता। सबको मिलकर काम करना होगा। इन मुद्दों पर यहां चर्चा की जाएगी। कॉन्क्लेव में इस बात पर जोर रहेगा कि देशों के बीच समुद्री जानकारी तुरंत साझा हो, आपसी तालमेल बढ़े और क्षमता निर्माण पर काम हो। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच भरोसा मजबूत करने और समुद्र को सुरक्षित रखने की एक साझा कोशिश है। भारत इस पहल के जरिए साफ संदेश दे रहा है कि वह क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा में अहम और जिम्मेदार भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

यह इस कॉन्क्लेव का पांचवां संस्करण है। यह हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए समुद्री सुरक्षा पर खुलकर बात करने का एक बड़ा और भरोसेमंद मंच बन चुका है। इस कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि रहेंगे। इससे पहले नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी ‘वाइस एडमिरल के.के. नय्यर स्मृति व्याख्यान 2026’ में बोलते हुए कहा था कि नौसेना के 50 से ज्यादा जहाज देश में ही बन रहे हैं, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है। नई तकनीकों जैसे एआई, क्वांटम सिस्टम और बेहतर समुद्री निगरानी पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है।

नौसेना प्रमुख ने कहा कि भारत इस समय एक अहम समुद्री दौर से गुजर रहा है और नौसेना पूरी तरह तैयार है। नौसेना की तैयारी है कि वह समुद्रों को सुरक्षित रखे, आत्मनिर्भरता को मजबूत करे और विकसित भारत के लक्ष्य में अपनी मजबूत भूमिका निभाए। व्याख्यान में दिवंगत वाइस एडमिरल नय्यर की सादगी, ईमानदारी और देश के प्रति समर्पण को याद किया गया। नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि भारतीय नौसेना लगातार परिचालन तैनाती, बहुराष्ट्रीय सहयोग और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के माध्यम से देश के समुद्री हितों की रक्षा कर रही है।

साथ ही, 50 से अधिक युद्धपोतों के निर्माण के जरिए स्वदेशी जहाज निर्माण को आगे बढ़ाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम प्रणालियों तथा उन्नत समुद्री क्षेत्र जागरूकता जैसी उभरती तकनीकों में निवेश किया जा रहा है।

हालांकि मौसम विभाग ने 18 फरवरी को बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान जताया है, जिससे इसके बाद एक बार फिर एक्यूआई में सुधार की उम्मीद है। दिल्ली के विभिन्न मॉनिटरिंग स्टेशनों पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

आनंद विहार में एक्यूआई 319, अशोक विहार में 337, बवाना में 321, बुराड़ी क्रॉसिंग में 345 और चांदनी चौक में 302 दर्ज किया गया, जो रेड जोन की श्रेणी में आता है। इंद्रप्रस्थ क्षेत्र के कुछ इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर गंभीर रहा। वहीं अलीपुर में एक्यूआई 242, डीटीयू में 271 और द्वारका सेक्टर-8 में 234 दर्ज किया गया, जो ऑरेंज श्रेणी में है। आया नगर में 158 और सीआरआरआई मथुरा रोड पर 189 एक्यूआई दर्ज हुआ, जो येलो श्रेणी में है। इससे स्पष्ट है कि हवा की गति कम होने से प्रदूषक तत्व वातावरण में जमा हो गए हैं।

नोएडा में सेक्टर-125 पर एक्यूआई 286, सेक्टर-62 में 223, सेक्टर-1 में 234 और सेक्टर-116 में 232 दर्ज किया गया। यहां अधिकतर इलाके ऑरेंज जोन में हैं, लेकिन स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर और ज्यादा खराब है। इंदिरापुरम में एक्यूआई 324, वसुंधरा में 301 और संजय नगर में 251 दर्ज किया गया। इंदिरापुरम और वसुंधरा रेड जोन में बने हुए हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, 17 फरवरी को अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री दर्ज किया जाएगा, जबकि 18 फरवरी को अधिकतम 27 और न्यूनतम 14 डिग्री रहने का अनुमान है। 18 फरवरी को पूर्वाह्न में बहुत हल्की से हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। दोपहर बाद भी हल्की बारिश हो सकती है।

19 फरवरी को अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम 13 डिग्री, 20 फरवरी को 28/13 डिग्री और 21 फरवरी को 28/13 डिग्री रहने का अनुमान है। 19 से 21 फरवरी तक मौसम साफ रहने और धुंध की स्थिति रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 18 फरवरी को होने वाली बारिश और तेज हवाओं से वातावरण में जमा प्रदूषक तत्वों का स्तर कम होगा, जिससे एक्यूआई में सुधार देखने को मिल सकता है।

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नवोन्मेषकों, शोधकर्ताओं और प्रौद्योगिकी उत्साही लोगों के बीच उपस्थित होना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारतीय प्रतिभा और नवाचार की असाधारण क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एआई के क्षेत्र में भारत की प्रगति न केवल देश के लिए बदलावकारी समाधान तैयार करेगी, बल्कि वैश्विक विकास में भी योगदान देगी।

पीएम मोदी ने एक्सपो पर एक्स पोस्ट कर कहा, “भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया। यहां नवोन्मेषकों, शोधकर्ताओं और तकनीक प्रेमियों के बीच रहकर एआई, भारतीय प्रतिभा और नवाचार की असाधारण क्षमता की झलक मिलती है। हम मिलकर ऐसे समाधान तैयार करेंगे जो केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए होंगे।”

इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 पांच दिन तक चलने वाला है। इसमें 100 से अधिक सरकारी प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख तथा 60 मंत्री और उप मंत्री शामिल हैं। इसके साथ ही सीईओ, संस्थापक, शिक्षाविद, शोधकर्ता, सीटीओ और परोपकारी संगठनों सहित 500 से अधिक वैश्विक एआई लीडर्स भी शामिल होंगे।

शिखर सम्मेलन का प्रमुख आकर्षण तीन प्रमुख वैश्विक प्रभाव चुनौतियां हैं—एआई फॉर ऑल, एआई बाय हर, और युवाआई—जिनका समापन फाइनलिस्टों की घोषणा और ग्रैंड फिनाले शोकेस के साथ होगा। इन चुनौतियों के लिए 60 से अधिक देशों से 4,650 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के नेताओं द्वारा किए गए गहन बहुस्तरीय मूल्यांकन के बाद, तीनों श्रेणियों में शीर्ष 70 टीमों को फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है।

तीनों श्रेणियों में शीर्ष 70 टीमों के फाइनलिस्ट 16 और 17 फरवरी को भारत मंडपम और सुषमा स्वराज भवन में आयोजित होने वाले भव्य समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में अपने समाधान प्रस्तुत करेंगे।

इस कदम से सोना-चांदी की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है और अमेरिका के साथ व्यापार संतुलन (ट्रेड सरप्लस) भी कम हो सकता है।

अमेरिका सोना और चांदी के व्यापार का एक बड़ा वैश्विक केंद्र है। वह सोना (जिसमें स्क्रैप और वेस्ट भी शामिल है) और चांदी का बड़े पैमाने पर निर्यात करता है। हाल के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका कनाडा, भारत और ब्रिटेन जैसे देशों को अरबों डॉलर की कीमती धातुएं निर्यात करता है। इन निर्यातों में कच्चा, परिष्कृत और आभूषण रूप में तैयार सोना-चांदी शामिल होता है।

भारत अमेरिका को लगभग 2.8 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद निर्यात करता है, जबकि अमेरिका से करीब 1.5 अरब डॉलर का आयात करता है। इस तरह गैर-समुद्री कृषि उत्पादों में भारत को करीब 1.3 अरब डॉलर का व्यापारिक अधिशेष (सरप्लस) हासिल है।

अधिकारी ने बताया कि भारत में आयात होने वाले किसी भी कृषि उत्पाद को जैव-सुरक्षा मानकों को पूरा करना होगा। देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) खाद्य पदार्थों की अनुमति नहीं है। अमेरिका से आयात होने वाले कुछ कृषि उत्पादों पर टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) भी लागू है।

भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता भारत के डेटा सेंटर उद्योग के लिए बड़ा अवसर साबित हो सकता है। इससे उन्नत तकनीक तक पहुंच, निवेश में वृद्धि और परिचालन लागत में कमी आएगी।

पहले एंटरप्राइज जीपीयू सर्वर पर 20 से 28 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगता था, जिससे भारत में डेटा सेंटर स्थापित करना सिंगापुर जैसे देशों की तुलना में महंगा पड़ता था। अब शुल्क में कटौती से जीपीयू-तैयार डेटा सेंटर स्थापित करने की लागत लगभग 14 प्रतिशत तक कम होने की संभावना है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत व्यापक टैरिफ कटौती, कई उत्पाद श्रेणियों में शून्य शुल्क पहुंच, डिजिटल और तकनीकी सहयोग में वृद्धि तथा किसानों, एमएसएमई और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए संतुलित ढांचा तैयार किया गया है।

साल 2024 में अमेरिका को भारत का कुल निर्यात 86.35 अरब डॉलर रहा। इस समझौते से टेक्सटाइल, लेदर, रत्न एवं आभूषण, कृषि, मशीनरी, होम डेकोर, फार्मास्यूटिकल और टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों को बड़ा लाभ मिलेगा।

समझौते के तहत 30.94 अरब डॉलर के निर्यात पर लगने वाला शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं 10.03 अरब डॉलर के निर्यात पर शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। इससे बड़ी मात्रा में भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में कम शुल्क या पूरी तरह शुल्क-मुक्त पहुंच के साथ प्रवेश कर सकेंगे, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता काफी बढ़ेगी।

इस समिट का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की भूमिका पर चर्चा करना है, जिससे समावेशी विकास, मजबूत सार्वजनिक व्यवस्था और सतत विकास को बढ़ावा मिल सके। खास बात यह है कि इतने बड़े स्तर पर एआई पर केंद्रित यह पहला वैश्विक सम्मेलन है, जो ग्लोबल साउथ में आयोजित किया जा रहा है।

यह पांच दिवसीय सम्मेलन 20 फरवरी तक चलेगा। इसमें 100 से अधिक सरकारी प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिनमें 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख तथा 60 मंत्री और उपमंत्री शामिल हैं। इसके अलावा 500 से अधिक वैश्विक एआई विशेषज्ञ, जिनमें सीईओ, संस्थापक, शिक्षाविद, शोधकर्ता, सीटीओ और परोपकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं, भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं।

19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट में शामिल होंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। उनके संबोधन से वैश्विक सहयोग और भारत की समावेशी तथा जिम्मेदार एआई की सोच को दिशा मिलेगी।

समिट की खास बात तीन प्रमुख ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज - एआई फॉर ऑल, एआई बाय हर और युवाई हैं। इन प्रतियोगिताओं के फाइनलिस्ट की घोषणा और ग्रैंड फिनाले प्रस्तुति इसी समिट में होगी। इनका उद्देश्य ऐसी एआई तकनीकों को बढ़ावा देना है जो समावेशी, जिम्मेदार और विकासोन्मुख हों। इन चुनौतियों में 60 से अधिक देशों से 4,650 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए, जो भारत की वैश्विक स्तर पर एआई क्षेत्र में बढ़ती पहचान को दर्शाता है।

विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं की बहु-स्तरीय जांच प्रक्रिया के बाद तीनों श्रेणियों में कुल 70 टीमों को फाइनलिस्ट चुना गया है। ये टीमें 16 और 17 फरवरी को भारत मंडपम और सुषमा स्वराज भवन में अपने समाधान प्रस्तुत करेंगी। उन्हें नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, निवेशकों और शिक्षाविदों से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

18 फरवरी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के सहयोग से 'एआई और उसका प्रभाव' विषय पर रिसर्च संगोष्ठी आयोजित की जाएगी, जिसके लिए अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका से लगभग 250 शोध पत्र प्राप्त हुए हैं। इसमें एस्टोनिया के राष्ट्रपति एलर कॅरीस और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल होंगे।

इस संगोष्ठी में विश्व के प्रसिद्ध एआई विशेषज्ञ और प्रमुख शोध संस्थान भाग लेंगे, जिसमें एआई आधारित वैज्ञानिक खोज, सुरक्षा और नियामक ढांचे, कंप्यूटिंग संसाधनों तक समान पहुंच और ग्लोबल साउथ देशों के बीच शोध सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी।

विशेष वर्षगांठ समारोह में 8,000 से अधिक भक्तों, गणमान्य अतिथियों, राजनयिकों और परिवारों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का विषय था – “मंदिर: हमारा परिवार, हमारा भविष्य।” यह आयोजन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि परिवारों को सशक्त करने, समुदायों को जोड़ने और विविध संस्कृतियों के बीच सद्भाव स्थापित करने वाली जीवंत संस्था है।

महंत स्वामी महाराज के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी ब्रह्मविहारीदासजी ने मुख्य संबोधन दिया। उन्होंने कहा, “बालक एक वर्ष में चलना प्रारंभ करता है, पर दो वर्ष में बोलना। उसी प्रकार मंदिर ने अब संसार से संवाद प्रारंभ किया है और उसका संदेश है सद्भाव।” उनका संदेश विश्वभर से आने वाले राजदूतों, धर्मगुरुओं, पर्यटकों और समुदाय प्रतिनिधियों के हृदयों में समान रूप से प्रतिध्वनित हुआ है।

इस अवसर पर यूएई में सांस्कृतिक समरसता और एकता के समर्थक माननीय शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान का सम्मान किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने मंदिर को “साझा मानवीय मूल्यों का सशक्त प्रतीक” बताया और इसे भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहरी और स्थायी मित्रता का प्रतिबिंब कहा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आध्यात्मिक शक्ति, नैतिक मार्गदर्शन और सामुदायिक उत्थान प्रदान करता रहेगा।

कार्यक्रम में “मंदिर संवाद” की विशेष श्रृंखला प्रस्तुत की गई, जिसमें मंदिर के वैश्विक और सामाजिक प्रभाव को रेखांकित किया गया। राजनयिक प्रतिनिधियों ने इसे परंपरा और आधुनिक कूटनीति के मध्य एक सेतु बताया। परिवारों ने साझा किया कि यह मंदिर उनके लिए आध्यात्मिक घर बन गया है, जहां परंपराएं खुलकर जी जाती हैं और सेवा के माध्यम से पारिवारिक संबंध सुदृढ़ होते हैं।

बच्चों ने चार सामूहिक संकल्पों — स्वयं में सकारात्मकता, पारिवारिक मूल्य, राष्ट्रीय सद्भाव और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व का नेतृत्व किया, जो मंदिर की भावी पीढ़ियों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

परंपरागत शिल्पकला और आधुनिक स्थायित्व का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता यह मंदिर सभ्यताओं के सहयोग का जीवंत उदाहरण है। परंतु इसकी वास्तविक शक्ति उसके प्रभाव में निहित है- आस्था को प्रेरित करना, परिवारों को सशक्त बनाना, समाज की सेवा करना और विश्व में शांति एवं सद्भाव को बढ़ावा देना।

अपने तृतीय वर्ष में प्रवेश करते हुए बीएपीएस हिंदू मंदिर इस विश्वास को सशक्त करता है कि आस्था, सेवा और एकता के माध्यम से एक अधिक आशावान और समरस विश्व का निर्माण संभव है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "यह हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' के लिए दुनियाभर से लोग भारत आ रहे हैं। इससे हमारे देश के युवाओं के सामर्थ्य का भी पता चलता है। यह अवसर इस बात का भी प्रमाण है कि हमारा देश विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और वैश्विक विकास में अहम योगदान दे रहा है।"

Bringing the world together to discuss AI!

Starting today, India hosts the AI Impact Summit at Bharat Mandapam in Delhi. I warmly welcome world leaders, captains of industry, innovators, policymakers, researchers and tech enthusiasts from across the world for this Summit. The…

— Narendra Modi (@narendramodi) February 16, 2026

पीएम मोदी ने संस्कृति सुभाषित भी शेयर किया है। उन्होंने लिखा, "दाने तपसि शौचं च विज्ञानं विनये नये। विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुन्धरा।।"

सुभाषित में कहा गया है, "दान, तप, शौर्य, विज्ञान, विनय और नेतृत्व के संसार में सदैव उत्कृष्ट से उत्कृष्टतर उदाहरण प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी अनेक अनमोल रत्नों से भरी है। अतः विज्ञान व प्रविधि आदि के क्षेत्रों में नित नए आविष्कारों तथा नवाचारों पर किसी को विस्मय नहीं होना चाहिए।"

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी सोमवार शाम 5 बजे दिल्ली के भारत मंडपम में 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन 16 से 20 फरवरी तक किया जाएगा।

'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' किसी भी विकासशील देश में आयोजित पहला वैश्विक कृत्रिम मेधा शिखर सम्मेलन है। इसमें सात चक्रों या कार्य समूहों के माध्यम से 100 से ज्यादा देश शामिल हो रहे हैं। यह जिम्मेदार और समावेशी एआई को आकार देने में व्यापक वैश्विक भागीदारी को प्रतिबिंबित करता है। यह शिखर सम्मेलन तीन सूत्रों, 'जन, पृथ्वी और प्रगति' पर आधारित है जो एआई पर वैश्विक सहयोग के लिए बुनियादी सिद्धांतों को परिभाषित करते हैं।

17 फरवरी को दोनों देशों के रक्षामंत्री इस बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों कर्नाटक के वेमगल में टाटा एयरबस की एच 125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे।

दरअसल, भारत और फ्रांस के बीच यह 6वां वार्षिक संवाद है। यह संवाद बेंगलुरु में 17 फरवरी को होगा। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की पूरी समीक्षा होगी, खासकर रक्षा उद्योग में साझेदारी बढ़ाने पर जोर रहेगा। रक्षा समझौते को अगले 10 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। साथ ही हैमर मिसाइलों के संयुक्त निर्माण के लिए समझौता होने की संभावना है। सेना में अधिकारियों की आपसी तैनाती को लेकर भी घोषणा हो सकती है।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, भारत और फ्रांस के रिश्तों में रक्षा सहयोग हमेशा से अहम रहा है। दोनों देश 'शक्ति', 'वरुणा' और 'गरुड़' जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास भी नियमित रूप से करते हैं। अक्टूबर 2025 में पद संभालने के बाद फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरीन वाउटरिन की यह पहली भारत यात्रा होगी।

दरअसल, भारत और फ्रांस के संबंधों में रक्षा सहयोग एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। हाल के वर्षों में उच्चस्तरीय आदान-प्रदान से दोनों देशों के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बास्तील दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहे, जबकि 2024 के गणतंत्र दिवस परेड में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे।

गौरतलब है कि तीन दिन पहले ही रक्षा मंत्रालय की एक अहम बैठक में मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। भारतीय वायुसेना के लिए नए राफेल लड़ाकू विमान का यह सौदा फ्रांस के साथ होना है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (डीएसी) की यह बेहद महत्वपूर्ण बैठक 12 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक में वायुसेना के लिए राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट, आधुनिक कॉम्बैट मिसाइलों व हाई एल्टीट्यूड प्स्यूडो सैटेलाइट खरीदने को मंजूरी दी गई है।

गौरतलब है कि बीते वर्ष 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान राफेल की मदद से पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। दरअसल, राफेल जैसे लड़ाकू विमान वायुसेना को दुश्मन पर लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की ताकत देंगे। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अच्छी बात यह है कि ज्यादातर विमान भारत में ही बनाए जाएंगे, जिससे ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय वायुसेना पहले से ही राफेल विमानों को अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है। फिलहाल इन विमानों की दो स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना का हिस्सा हैं।

उद्घाटन के बाद अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए एक स्थानीय निवासी ने कहा, "हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा काम होगा। आज प्रधानमंत्री ने हमारी उम्मीदों से बढ़कर काम किया है।"

दूसरे व्यक्ति ने कहा, "आज हमें गर्व है कि देश की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने यह सुविधा हमारे इलाके में बनाई है।"

तीसरे व्यक्ति ने कहा, "हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि सड़क पर इस तरह का काम संभव है, लेकिन आज हमने इसे अपनी आंखों से देखा और हमें बेहद गर्व महसूस हो रहा है।"

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह सुविधा डिब्रूगढ़ जिला के मोरन क्षेत्र में विकसित की गई है और यह पूरे पूर्वोत्तर भारत की पहली ऐसी आपातकालीन लैंडिंग सुविधा है। उद्घाटन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने भारतीय वायु सेना का एयर शो भी देखा। इस दौरान राफेल, सुखोई और मिग लड़ाकू विमानों ने विशेष रूप से तैयार हाईवे स्ट्रिप पर सफलतापूर्वक टेक-ऑफ और लैंडिंग कर अपनी परिचालन क्षमता का प्रदर्शन किया।

अधिकारियों के मुताबिक, इस ऐतिहासिक अवसर को देखने के लिए करीब एक लाख लोग मौके पर मौजूद रहे। ऊपरी असम क्षेत्र में स्थित यह सुविधा पूर्वोत्तर में भारत की सैन्य संरचना के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मजबूती मानी जा रही है।

मोरन ईएलएफ को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपात स्थिति या परिचालन कारणों से हवाई अड्डे अनुपलब्ध होने पर यह वैकल्पिक लैंडिंग स्थल के रूप में काम कर सके। इससे संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों के पास त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों को बड़ा बल मिलेगा।

निशिकांत दुबे ने दिसंबर 1978 की उस घटना से तुलना की, जब इसी तरह के प्रस्ताव के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी और उन्हें जेल भी भेजा गया था।

1978 दिसंबर,जब इसी प्रकार के Substantive motion के आधार पर राहुल गांधी जी की दादी,पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सदस्यता गई थी और सीधे जेल गई थीं । pic.twitter.com/NaB9oqgk38

— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) February 14, 2026

संसदीय प्रक्रिया में मूल प्रस्ताव एक स्वतंत्र और स्पष्ट प्रस्ताव होता है, जिसे सदन के सामने निर्णय या राय व्यक्त करने के लिए रखा जाता है। इसे स्वीकार कर सदन में पेश किए जाने के बाद इस पर बहस होती है और अंत में मतदान कराया जाता है।

निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाते हुए उनके लोकसभा सदस्य पद को रद्द करने और भविष्य के चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में 1978 के संसदीय रिकॉर्ड के अंश भी दिखाए और लिखा कि इसी तरह के प्रस्ताव के आधार पर इंदिरा गांधी की सदस्यता समाप्त हुई थी और उन्हें जेल भेजा गया था।

जब इसी प्रकार के मोशन पर राहुल गांधी जी के परनाना नेहरु जी ने मुदगल की संसद सदस्यता ख़त्म की थी ।संसद में चर्चा पूरे सोरोस के शस्त्रों के साथ होगी,निर्णय सदन के माध्यम से जनता करेगी pic.twitter.com/BTybwKIIsL

— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) February 13, 2026

1978 का मामला 22 नवंबर 1978 को लोकसभा में पेश किए गए मूल प्रस्ताव से जुड़ा था। यह प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर लाया गया था, जिसमें इंदिरा गांधी को सदन की अवमानना और विशेषाधिकार हनन का दोषी पाया गया था। आरोप 1975 के आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई से जुड़े थे, जिनमें उनके पुत्र संजय गांधी की मारुति परियोजना की जांच कर रहे चार सरकारी अधिकारियों को कथित रूप से बाधित करने, डराने-धमकाने और झूठे मामले दर्ज कराने का उल्लेख था।

लंबी बहस के बाद 19 दिसंबर 1978 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा लाया गया प्रस्ताव पारित हुआ। इसके परिणामस्वरूप इंदिरा गांधी को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया और उन्हें संसदीय सत्र की शेष अवधि के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। हालांकि, यह निष्कासन स्थायी नहीं रहा और 7 मई 1981 को सातवीं लोकसभा ने निर्णय वापस ले लिया, जब वे फिर सत्ता में लौटीं।

गुरुवार को निशिकांत दुबे ने कहा था कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव शुरू किया है और उन पर 'राष्ट्र-विरोधी ताकतों' के साथ होने का आरोप लगाया। यह कदम लोकसभा में एक दिन पहले हुई तीखी बहस के बाद सामने आया, जब राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया था कि इस समझौते में भारत और उसके नागरिकों के हितों से समझौता किया गया है और 'भारत माता को बेच दिया गया' है।

उनके बयान पर सत्तापक्ष के सांसदों ने जोरदार विरोध किया और इसे 'असंसदीय' बताते हुए रिकॉर्ड से हटाने की मांग की। इसके बाद भाजपा सांसदों ने विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की घोषणा की और राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता को सरकार और प्रधानमंत्री की आलोचना करने का पूरा अधिकार है, खासकर जब देश के ऊर्जा और किसान हितों से जुड़े मुद्दे हों।

बाद में गुरुवार शाम को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सरकार ने फिलहाल अपना प्रस्ताव स्थगित कर दिया है, क्योंकि निजी सदस्य के रूप में निशिकांत दुबे का मूल प्रस्ताव पहले ही पेश किया जा चुका है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "पीएम राहत पहल के जरिए दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत और सम्मानजनक मेडिकल केयर सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक और जीवनरक्षक फैसला लिया गया है। इस योजना के तहत 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे प्रभावित परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा।"

उन्होंने आगे लिखा, "हर अमूल्य जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली इस संवेदनशील, दूरदर्शी और नागरिक-केंद्रित पहल के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। सेवा तीर्थ 'नागरिकदेवो भव' की भावना को दर्शाता है और 'विकसित भारत' के निर्माण के हमारे विजन को नई गति देता है।"

नए कार्यालय 'सेवा तीर्थ' के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को 'पीएम राहत' योजना के शुभारंभ को मंजूरी दी। इस पहल के अंतर्गत दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार मिलेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि तत्काल चिकित्सा सहायता के अभाव में किसी की जान न जाए।

फैसले को लेकर पीएम मोदी ने 'एक्स' में लिखा, "सेवा तीर्थ में गरीबों, दबे-कुचले लोगों, हमारे मेहनती किसानों, युवा शक्ति और नारी शक्ति को मजबूत बनाने से जुड़ी फाइलों पर साइन किए गए।"

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लखपति दीदियों के लक्ष्य को दोगुना कर 6 करोड़ करने का भी फैसला लिया। इसके अलावा, भारत की संपूर्ण एग्रीकल्चर वैल्यू चेन को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के ऋण लक्ष्य को 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा की। नवाचार इकोसिस्टम को शक्ति प्रदान करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कॉर्पस के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 की भी घोषणा की गई।

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक्यूआई 253, लोनी में 267, संजय नगर में 192 और वसुंधरा में 250 दर्ज किया गया। वहीं नोएडा के सेक्टर-125 में एक्यूआई 222, सेक्टर-62 में 177, सेक्टर-1 में 192 और सेक्टर-116 में 206 रिकॉर्ड किया गया।

दिल्ली के कई इलाकों में भी वायु गुणवत्ता ऑरेंज जोन में रही। अलीपुर में एक्यूआई 235, आनंद विहार में 265, अशोक विहार में 240, बवाना में 244, बुराड़ी क्रॉसिंग में 205, चांदनी चौक में 225, सीआरआरआई मथुरा रोड पर 203, डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में 209 और डीटीयू में 207 दर्ज किया गया। हालांकि आया नगर में एक्यूआई 153 रहा, जो येलो जोन (मध्यम श्रेणी) में आता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि तेज हवाओं के कारण प्रदूषक कण वातावरण में ज्यादा देर तक नहीं ठहर पा रहे हैं, जिससे एक्यूआई में सुधार हुआ है। हालांकि कई इलाकों में सूचकांक अभी भी 200 के आसपास बना हुआ है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जाता।

उधर, मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 14 फरवरी को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री रहा, जबकि 15 फरवरी को अधिकतम 27 और न्यूनतम 13 डिग्री दर्ज किया जाने की संभावना है। 16 फरवरी को अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

इन दिनों सुबह के समय हल्की धुंध बनी हुई है और आर्द्रता का स्तर 90 से 40 प्रतिशत के बीच दर्ज किया गया है। फिलहाल किसी तरह की मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की गई है। दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को हल्की गर्मी का अहसास होने लगा है। दोपहर के समय तापमान में वृद्धि के कारण सर्दी का असर कम होता दिख रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में अधिकतम पारा और बढ़ सकता है, जिससे दिन में गर्मी का प्रभाव और अधिक महसूस होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "2019 में आज के दिन पुलवामा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर नायकों को याद कर रहा हूं। उनकी निष्ठा, दृढ़ संकल्प और राष्ट्र के प्रति सेवा हमारी सामूहिक चेतना में सदा अमिट रहेंगे। हर भारतीय को उनके अटूट साहस से शक्ति मिलती है।"

Remembering the brave heroes who laid down their lives in Pulwama on this day in 2019. Their devotion, resolve and service to the nation remain forever etched in our collective consciousness. Every Indian draws strength from their enduring courage.

— Narendra Modi (@narendramodi) February 14, 2026

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद हुए सभी अमर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, "मां भारती के वीर सपूतों का अमर बलिदान हमें आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ने की प्रेरणा देता है। आज भारत आतंकवाद के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस की नीति' के साथ एकजुटता एवं मजबूती से खड़ा है और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।"

केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "मैं साल 2019 में आज ही के दिन पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और राष्ट्र के प्रति उनकी अभूतपूर्व सेवा का स्मरण करता हूं। हमारे अमर जवानों का बलिदान भारतीय शौर्य और पराक्रम के उस अजेय संकल्प का उद्घोष है, जो हमें आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। राष्ट्र आपके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदैव ऋणी रहेगा।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों को याद किया। उन्होंने लिखा, "हमारे अमर जवानों का बलिदान भारतीय शौर्य के उस अजेय संकल्प का उद्घोष है, जो हमें आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने हेतु सदैव प्रेरित करता है।"

विपक्ष के भी कई नेताओं ने पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, "हम भारत माता के उन वीर शहीदों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने पुलवामा में अपने प्राणों की आहुति दी।"

खड़गे ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "बहादुर जवानों का अदम्य साहस और राष्ट्र के प्रति अटल समर्पण हमेशा हमारी यादों में रहेगा। उनका सर्वोच्च बलिदान चिरकाल तक अमर रहेगा। हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे।"

एनसीपी-एसपी के प्रमुख शरद पवार ने लिखा, "भारतीय सैनिकों ने हमेशा अपने साहस, बहादुरी, त्याग और बलिदान से देश की सुरक्षा व संप्रभुता को बनाए रखा है। उनकी अटूट राष्ट्र निष्ठा और देशभक्ति को हमेशा याद रखा जाएगा। पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवाने वाले सभी शहीद सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि।"

टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने शुक्रवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान भारत में लगातार कम सैलरी और बड़े पैमाने पर कामकाजी गरीबी को दूर करने के लिए एक पॉलिसी लाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि भारत में हर तीन में से एक युवा नौकरी, पढ़ाई या ट्रेनिंग में नहीं है। जिनके पास नौकरी है, उनमें से कई के पास कोई न्यूनतम वेतन की गारंटी नहीं है, जिससे वे गरीबी के चक्कर में फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में राष्ट्रीय दैनिक वेतन लगभग 176 रुपए पर स्थिर बना हुआ है।

उन्होंने कहा कि कम सैलरी उपभोग को दबाती है और श्रमिक कामकाजी गरीबी में फंस जाते हैं। इन मुद्दों से निपटने के लिए ओ'ब्रायन ने एक सिंगल और कानूनी तौर पर लागू होने वाले यूनिवर्सल बेसिक न्यूनतम वेतन की वकालत की, जो सेक्टर, इंडस्ट्री, कॉन्ट्रैक्ट टाइप, जिसमें गिग और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स शामिल हैं या वर्कप्लेस लोकेशन पर ध्यान दिए बिना लागू हो।

उन्होंने इस न्यूनतम वेतन को 'उमंग' नाम दिया, जो यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी श्रमिक देशभर में तय सीमा से कम न कमाए।

इसी बीच, टीएमसी सांसद ने चार प्वाइंट में अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा, "मौजूदा वेतन कानूनों के तहत एक बाध्यकारी राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन अधिसूचित किया जाए, ताकि इसे पूरे देश में जरूरी बनाया जा सके। दूसरा, वेतन को महंगाई से जोड़ा जाए और समय के साथ इसकी असली वैल्यू बनाए रखने के लिए सालाना बदलाव हो। तीसरा, दरों और श्रेणियों की संरचना को सरल बनाया जाए, ताकि मुश्किलें कम हों और नियोक्ता आसानी से इसका पालन कर सकें। चौथा, सभी कैटेगरी के श्रमिकों को यूनिवर्सल कवरेज दें, जिसमें असंगठित क्षेत्र, गिग इकॉनमी और अनुबंध आधारित भूमिकाओं वाले लोग भी शामिल हों।"

राज्यसभा में 'अग्निवीरों' का मुद्दा भी उठा। आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सेना में भर्ती होना हर युवा का सपना होता है, लेकिन अग्निवीर स्कीम ने सैनिक बनने की चाह रखने वालों के साथ धोखा किया है।

उन्होंने कहा, "सेना भारत का गौरव है। 2019 से 2020 तक, कई युवाओं ने परीक्षाएं दीं और पास हुए। लगभग 1.30 लाख युवाओं ने परीक्षाएं दीं। एयर फोर्स के लिए भी लगभग 7 हजार युवाओं ने एग्जाम पास किया। लेकिन ये युवा दुखी और आहत हैं कि उन्हें अभी तक सेना में भर्ती नहीं किया गया है।"

संजय सिंह ने कहा, "देश के अलग-अलग हिस्सों से युवा देश के लिए लड़ने की हिम्मत के साथ एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन अग्निवीर स्कीम ने भारत के लोगों और युवाओं के साथ धोखा किया है।"

आम आदमी पार्टी के सांसद ने हरिंदर यादव नाम के एक सैनिक का उदाहरण देते हुए कहा, "मैं उनसे जौनपुर में मिलने आया था। उन्होंने एक सैनिक के तौर पर सेवा करने की अपनी इच्छा के बारे में अपने दिल की बात कही, लेकिन उन्हें एक अधिकारी के लिए नौकर का काम करने के लिए मजबूर किया गया। इसे रोका जाना चाहिए।"

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री चुनावों में बीएनपी को बड़ी जीत दिलाने के लिए मैं तारिक रहमान को दिल से बधाई देता हूं। यह जीत बांग्लादेश के लोगों का आपके लीडरशिप पर भरोसा दिखाती है। भारत एक डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव और सबको साथ लेकर चलने वाले बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़ा रहेगा।"

पीएम मोदी ने 'एक्स' पोस्ट में आगे लिखा, "मैं हमारे कई तरह के रिश्तों को मजबूत करने और हमारे कॉमन डेवलपमेंट गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने का इंतजार कर रहा हूं।"

I convey my warm congratulations to Mr. Tarique Rahman on leading BNP to a decisive victory in the Parliamentary elections in Bangladesh.

This victory shows the trust of the people of Bangladesh in your leadership.

India will continue to stand in support of a democratic,…

— Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2026

बांग्लादेश के संसदीय चुनाव 2026 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष तारिक रहमान ने ढाका-17 सीट से जीत हासिल की है।

तारिक रहमान पिछले साल दिसंबर में 17 साल से अधिक समय तक स्वैच्छिक निर्वासन में रहने के बाद बांग्लादेश लौटे थे। देश वापसी के बाद यह उनका पहला बड़ा चुनावी मुकाबला था, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की।

जीत के बाद रहमान ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे विजय जुलूस निकालने के बजाय देशभर में दोपहर की 'जुमे' की नमाज के बाद विशेष दुआ का आयोजन करें।

तारिक रहमान 60 वर्ष के हैं और एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके माता-पिता दोनों ही पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनकी मां, खालिदा जिया, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं और अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मानी जाती थीं।

रहमान 17 साल के राजनीतिक निर्वासन के बाद लंदन से पिछले दिसंबर में बांग्लादेश लौटे। वे अपनी मां के निधन से कुछ दिन पहले ही देश आए थे। तब से वे लगातार चुनाव प्रचार, बड़ी रैलियों और कानून-व्यवस्था बहाल करने, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के पुनर्निर्माण जैसे वादों के साथ सक्रिय नजर आए।

चुनाव नतीजों की बात करें तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) 198 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी 62 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) 2 सीटों पर बढ़त में है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार मतगणना अभी जारी है। इस बार 300 में से 299 संसदीय सीटों पर मतदान हुआ, क्योंकि एक सीट पर उम्मीदवार की मृत्यु के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, “आज रोल्स-रॉयस के सीईओ तुफान एर्गिनबिलगिच से मिलकर खुशी हुई। हम भारत में अपनी गतिविधियों को विस्तार देने और हमारे नवाचारी व गतिशील युवाओं के साथ साझेदारी करने के लिए रोल्स-रॉयस के उत्साह का स्वागत करते हैं।”

इससे पहले रोल्स-रॉयस ने बताया था कि उसके सीईओ ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर इस बात पर चर्चा की कि कंपनी कैसे ‘विकसित भारत’ का हिस्सा बनने के लिए अपने कार्यों का विस्तार कर रही है, जिसमें अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को दुनिया का सबसे बड़ा बनाना, जटिल विनिर्माण में सह-निर्माण और उच्च मूल्य वाली इंजीनियरिंग क्षमताओं का विकास शामिल हैं।

पिछले साल अक्टूबर में रोल्स-रॉयस ने कहा था कि वह भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भारत यात्रा के दौरान आयोजित उद्योग संवादों में भाग लेकर गर्व महसूस कर रही है।

कंपनी का लक्ष्य भारत-यूके आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करना है, जो इंडिया-यूके विजन 2035 के अनुरूप है। रोल्स-रॉयस के सीईओ एर्गिनबिलगिच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ उद्योग प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में भारत आए थे।

एर्गिनबिलगिच ने कहा कि कंपनी की महत्वाकांक्षा भारत को रोल्स-रॉयस का एक घरेलू बाजार बनाने की है। उन्होंने कहा, “हम भारत को रोल्स-रॉयस का घर बनाने के लिए गहरी महत्वाकांक्षा रखते हैं, जो हमारी मजबूत और सफल साझेदारी पर आधारित है। वायु, थल और समुद्री क्षेत्रों में हमारी प्रतिस्पर्धात्मक रूप से उन्नत तकनीकें हमें देश के भीतर क्षमताओं का निर्माण करने और रणनीतिक साझेदारियां विकसित करने में सक्षम बनाती हैं, जिससे भारत के ‘विकसित भारत’ लक्ष्य को गति मिलेगी।”

उन्होंने आगे कहा, “हम आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में भागीदार बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे विकास को बढ़ावा मिले, आत्मनिर्भरता, नवाचार और महत्वपूर्ण उद्योगों में वैश्विक उपस्थिति को मजबूती मिले।”

कंपनी के अनुसार, नागरिक उड्डयन, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में उसकी विशिष्ट क्षमताएं उसे भारत में अपनी मौजूदगी और साझेदारियों को बढ़ाने में सक्षम बनाएंगी और आने वाले दशकों तक भारत को ऊर्जा, सुरक्षा और कनेक्टिविटी प्रदान करती रहेंगी।

महिला सुरक्षा के विषय पर उन्होंने कहा कि एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री कहती हैं कि महिलाओं को रात में घर से नहीं निकलना चाहिए। ये अपने राज्य की कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर रहे और महिलाओं को दोष दे रहे हैं। कोलकाता में हुए रेप पर एक सांसद ने कहा कि अगर गुनहगार दोस्त ही निकले, तो हम क्या कर सकते हैं? महिला सुरक्षा के विषय में अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि हमने कानून बनाया है, गवर्नर को भेजा और वहां से राष्ट्रपति के पास पेंडिंग में है, हम क्या करें? उन्होंने कहा कि बंगाल में बम चलता है, कानून नहीं।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट पर कम्युनिस्ट लोगों ने बयान दिया है कि हमें कुछ नहीं मिलता। कम्युनिस्ट के राज में कानून व्यवस्था इतनी नीचे चली जाती है कि कोई निवेश वहां नहीं पहुंचता। केरल में एक इंडस्ट्री ग्रुप ने करोड़ों का अपना निवेश हटाया और दूसरी जगह चले गए। इंडस्ट्री को आकर्षित करने के लिए राज्य मेहनत करते हैं, मगर हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट लोग सरकार में रहते हुए ऐसा कुछ नहीं करते हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि अनुसूचित जातियों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध केरल में होते हैं। प्रति एक लाख की आबादी पर 661 अपराध केरल में हो रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ भी सबसे ज्यादा अपराध दर केरल में है। इसमें लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं।

राहुल गांधी के बयान पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी तरह-तरह की बातें करते हैं। उन्होंने चेयर पर बैठे जगदम्बिका पाल को अपनी पार्टी का नेता बताया और बिट्टू को देशद्रोही कहा था। ऐसा कहने वाले हमारे विपक्ष के नेता हैं।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने डेटा पर चिंता व्यक्त की कि देश का डेटा विदेश जा रहा है। यह सही नहीं है। हम डेटा सेंटर के लिए प्रावधान कर रहे हैं। हम डेटा भारत में रखने के लिए प्रावधान कर रहे हैं, जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी मिल सके। फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल सिक्योरिटी पर बयान दे रहे हैं, इस पर जवाब ध्यान से सुनना चाहिए।

वित्त मंत्री ने कहा कि कुल खाद्य सब्सिडी के लिए 2.27 लाख करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है और 80 करोड़ लोगों को अभी भी मुफ्त राशन दे रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग द्वारा इंडस्ट्री सेटअप के लिए 4,064 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है।

निर्मला सीतारमण ने सवाल उठाया कि देश को बेचने वाले लोग कौन हैं? 2013 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कांग्रेस ने एक समझौता किया। ट्रेड फैसिलिटेशन और अनाज रखने वाले सार्वजनिक भंडार को लेकर समझौता हुआ था। इसका मतलब था कि जनवरी 2017 से भारत में किसानों से कोई खरीद नहीं होगी, और हम राशन की दुकानों से लोगों को कुछ नहीं दे सकते थे। बाली में यह समझौता करने वाले कांग्रेस के लोग हैं।

उन्होंने कहा कि एमएसपी देकर कुछ नहीं खरीद सकते थे, अगर 2014 में प्रधानमंत्री ने डब्ल्यूटीओ के इस समझौते को न हटाया होता। देश, गरीब और किसानों को बेचने वाले कांग्रेस के लोग हैं। डब्ल्यूटीओ में उन्होंने देश को बेचा था। ये पीएम मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का राज कायम रहता तो हमारे देश के किसान सड़क पर आ जाते। ये भारत के किसानों को बेचने वाले लोग हैं।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता हमें नेगोशिएशन का ज्ञान दे रहे हैं। इन्होंने किसानों और गरीबों को बेच दिया था। साल 2009 में शर्म अल शेख में जाकर पाकिस्तान के आतंकवाद को दरकिनार कर समझौता किया था। ऐसा करने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांग्रेस के ही थे। पाकिस्तान का आतंकवाद से कोई रिश्ता नहीं है, यह कहने वाले कांग्रेस के लोग आज आकर हमें डील को लेकर सलाह दे रहे हैं। ये लोग देश को बेचने वाले हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि किरेन रिजिजू ने सही कहा है कि भारत को बेचने वाला माई का लाल अभी तक जन्मा नहीं है। पीएम मोदी ऐसा कभी नहीं करने वाले हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि करों के हस्तांतरण के तहत सरकार वित्त वर्ष 2027 के दौरान राज्यों को 25.44 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि बजट में 2026-27 के लिए कुल 53.47 लाख करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है।

उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा एकत्र किए गए उपकर और अधिभार विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए राज्यों को दिए जाते हैं। यह राज्यों को आवंटित 41 प्रतिशत धनराशि से अलग है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "अंत्योदय व एकात्म मानववाद के प्रणेता, महान राष्ट्रचिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटिशः नमन। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास ही राष्ट्र के विकास का परिचायक है, ऐसा विचार देने वाले दीनदयाल जी असंख्य पीढ़ियों के लिए राष्ट्रनिर्माण की प्रेरणा बने रहेंगे।"

अंत्योदय व एकात्म मानववाद के प्रणेता, महान राष्ट्रचिंतक पं. दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटिशः नमन।
अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास ही राष्ट्र के विकास का परिचायक है, ऐसा विचार देने वाले दीनदयाल जी असंख्य पीढ़ियों के लिए राष्ट्रनिर्माण की प्रेरणा बने रहेंगे। pic.twitter.com/f1mJ0XIHPg

— Amit Shah (@AmitShah) February 11, 2026

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिखा, "एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता हमारे प्रेरणास्रोत श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र अभिवादन। उनका तपस्यापूर्ण जीवन देश की सेवा के लिए आजीवन समर्पित रहा। राष्ट्र के पुनर्निर्माण की उनकी विचारधारा सदियों को प्रेरित करती रहेगी।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, "डबल इंजन सरकार में 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना उनके चिंतन की ही जीवंत अभिव्यक्ति है। पंडित जी के आदर्शों से प्रेरित होकर प्रदेश सरकार गांव, गरीब, किसान, नारी और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है।"

'अंत्योदय' एवं 'एकात्म मानववाद' दर्शन के प्रणेता, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।

डबल इंजन सरकार में 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना उनके चिंतन की ही जीवंत अभिव्यक्ति है।

श्रद्धेय पंडित जी के आदर्शों… pic.twitter.com/K7S6WLO5je

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 11, 2026

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने लिखा, "संघ के स्वयंसेवक से भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का पंडित दीनदयाल उपाध्याय का वैचारिक और संगठनात्मक योगदान भारतीय राजनीति में एक मूल्यपरक दृष्टि का परिचायक है। 'अंत्योदय' और 'एकात्म मानववाद' के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रनिर्माण को सामाजिक समरसता, सेवा और आत्मनिर्भरता से जोड़ा। उनकी पुण्यतिथि पर उनके विचारों और सार्वजनिक जीवन के प्रति कृतज्ञ स्मरण।"

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लिखा, "राष्ट्रसेवा एवं समर्पण के प्रतीक, भारतीय जनसंघ के संस्थापक एवं हमारे मार्गदर्शक श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत्-शत् नमन। उनके एकात्म मानववाद और अंत्योदय की विचारधारा ने सेवा-भाव को राजनीति की आत्मा के रूप में स्थापित किया है, जो राष्ट्रनिर्माण के पथ पर सदैव दिशा और प्रेरणा प्रदान करती रहेगी।"

सोना खरीदते समय कितना टैक्स लगता है?

जब भी आप सोना खरीदते हैं—चाहे वह गोल्ड ज्वेलरी हो, गोल्ड कॉइन हो या डिजिटल गोल्ड—उसकी कीमत पर 3 प्रतिशत जीएसटी देना अनिवार्य है। इसके अलावा, अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो उस पर लगने वाले मेकिंग चार्ज पर 5 प्रतिशत जीएसटी अलग से लगाया जाता है। इस तरह, सोना खरीदते वक्त ही इसकी कुल लागत में बढ़ोतरी हो जाती है, जिसे निवेशक को ध्यान में रखना चाहिए।

सोना बेचने पर लगता है कैपिटल गेन्स टैक्स

सोना बेचने पर टैक्स उसकी बिक्री कीमत पर नहीं, बल्कि उससे होने वाले मुनाफे (कैपिटल गेन) पर लगाया जाता है। टैक्स की दर इस बात पर निर्भर करती है कि आपने सोना कितने समय तक अपने पास रखा।

यदि सोना 3 साल (36 महीने) के भीतर बेचा जाता है, तो उससे होने वाला मुनाफा शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) माना जाता है। इस स्थिति में मुनाफा आपकी कुल सालाना आय में जोड़ दिया जाता है और उसी अनुसार आपके टैक्स स्लैब पर टैक्स देना होता है।

वहीं, यदि सोना 3 साल से अधिक समय बाद बेचा जाता है, तो उस पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स लागू होता है। इसमें 20 प्रतिशत टैक्स देना होता है, लेकिन इसके साथ इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलता है। इंडेक्सेशन के जरिए महंगाई को ध्यान में रखते हुए खरीद कीमत बढ़ा दी जाती है, जिससे टैक्स योग्य मुनाफा कम हो जाता है। लंबे समय के निवेशकों के लिए यह विकल्प अधिक फायदेमंद माना जाता है।

विरासत में मिले सोने पर क्या नियम हैं?

इनकम टैक्स कानून के अनुसार, विरासत में सोना मिलने पर कोई टैक्स नहीं लगता। हालांकि, यदि आप बाद में उस सोने को बेचते हैं, तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। खास बात यह है कि इस स्थिति में होल्डिंग पीरियड आपकी खरीद तारीख से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की खरीद तारीख से गिना जाएगा, जिससे आपको वह सोना विरासत में मिला है।

घर में कितना सोना रख सकते हैं?

इनकम टैक्स विभाग ने घर में रखे जाने वाले सोने की एक सीमा तय की है, बशर्ते उसका स्रोत वैध हो। नियमों के अनुसार, बिना पूछताछ के—

• विवाहित महिला: 500 ग्राम

• अविवाहित महिला: 250 ग्राम

• पुरुष: 100 ग्राम

इससे अधिक सोना रखने पर यह साबित करना होता है कि वह विरासत में मिला है या घोषित आय से खरीदा गया है।

डिजिटल गोल्ड पर टैक्स नियम

डिजिटल गोल्ड पर टैक्स नियम भी लगभग फिजिकल गोल्ड जैसे ही हैं। इसे खरीदते समय 3 प्रतिशत जीएसटी लगता है और बेचते समय होल्डिंग पीरियड के आधार पर STCG या LTCG टैक्स देना होता है।

कुल मिलाकर, सोना भले ही सुरक्षित और लोकप्रिय निवेश विकल्प माना जाता हो, लेकिन इससे जुड़े टैक्स नियमों को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। इसलिए सोने में निवेश करने से पहले टैक्स की पूरी जानकारी रखना बेहद जरूरी है, ताकि मुनाफे पर अनावश्यक टैक्स का बोझ न पड़े और निवेश का पूरा लाभ मिल सके।

विपक्ष के सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लोकसभा महासचिव को रूल 94(सी) के तहत अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा है। इस नोटिस पर विपक्ष के 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। यह प्रस्ताव लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने पेश किया है, जिसमें संविधान के आर्टिकल 94(सी) का इस्तेमाल करते हुए स्पीकर को हटाने का प्रावधान है।

नोटिस में विपक्ष ने स्पीकर पर सदन की कार्यवाही खुलेआम पक्षपातपूर्ण तरीके से चलाने और विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं को बार-बार बोलने का मौका न देने का आरोप लगाया।

अपने आरोप को साबित करने के लिए प्रस्ताव में कई उदाहरणों का हवाला दिया गया। इसमें कहा गया कि 2 फरवरी को राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना संबोधन पूरा नहीं करने दिया गया। 3 फरवरी को आठ विपक्षी सांसदों को बजट सेशन के बाकी समय के लिए मनमाने ढंग से सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बारे में नोटिस में दावा किया गया कि यह सदस्यों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए सजा देने जैसा है।

पत्र में विपक्ष ने 4 फरवरी की एक घटना का भी जिक्र किया, जब विपक्षी सदस्यों के बार-बार कहने के बावजूद, एक भाजपा सांसद को कथित तौर पर चेयर से बिना किसी डांट के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों पर पूरी तरह से आपत्तिजनक और निजी हमले करने की इजाजत दी गई थी और संबंधित सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

वहीं, स्पीकर ओम बिरला द्वारा 5 फरवरी को मोशन ऑफ थैंक्स को वॉयस वोट से पास करने के बाद की गई बातों पर भी आपत्ति जताई गई। सदन में अपने बयान में बिरला ने विपक्षी सदस्यों पर पहले कभी नहीं हुए सीन बनाने का आरोप लगाया था और कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री से एक संभावित अप्रिय घटना को टालने के लिए सदन में न आने का अनुरोध किया था।

विपक्ष के अनुसार, इन बातों में कांग्रेस सांसदों के खिलाफ साफ तौर पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए गए हैं। नोटिस में कहा गया कि स्पीकर, जिन्हें प्रोसीजर के नियमों और पार्लियामेंट्री डेकोरम का कस्टोडियन होना जरूरी है, ने ऐसे बयान देने के लिए हाउस फ्लोर को चुना, जो इस संवैधानिक संस्था का गलत इस्तेमाल है।

विपक्ष ने कहा कि हालांकि वह स्पीकर का पर्सनली सम्मान करता है, लेकिन उसे इस बात से दुख और तकलीफ है कि विपक्षी सांसदों को लोकसभा में लोगों की चिंता के जायज मुद्दे उठाने से लगातार रोका जा रहा है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कई न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर यह जानकारी सामने आई कि पुस्तक का प्री-प्रिंट संस्करण इंटरनेट पर उपलब्ध है, जबकि इसके प्रकाशन के लिए सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच में पता चला कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार की गई इसी शीर्षक वाली पुस्तक की एक टाइपसेट पीडीएफ कॉपी कुछ वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर किताब का अंतिम कवर प्रदर्शित किया जा रहा था, जिससे यह आभास हो रहा था कि यह पहले से ही बिक्री के लिए उपलब्ध है।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कथित लीक या उल्लंघन की जांच के लिए दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ में मामला दर्ज किया गया है।

जांचकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि हाथ से लिखी हुई कॉपी कैसे लीक हुई, इसे किसने ऑनलाइन अपलोड किया, और क्या अनधिकृत सामग्री के प्रसार में कोई संगठित नेटवर्क शामिल था।

पुलिस पीडीएफ कॉपी के स्रोत और प्रसार का पता लगाने के लिए डिजिटल साक्ष्यों की भी गहन जांच कर रही है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ समन्वय कर रही है।

यह घटनाक्रम कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसद परिसर के अंदर कथित तौर पर पुस्तक की एक प्रति पकड़े हुए देखे जाने के एक सप्ताह बाद सामने आया है।

इस घटना ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और बजट सत्र के शेष समय के लिए आठ सांसदों को निलंबित कर दिया गया।

असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरान इलाके में ऐसी ही एक अत्याधुनिक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनकर तैयार हो चुकी है। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक, डिब्रूगढ़ के मोरान से गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर-2 पर 4.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। यह उत्तर-पूर्व भारत में एक्सप्रेसवे पर बनी पहली इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा है।

इस महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उद्घाटन के मौके पर भारतीय वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन भी किया जाएगा। राफेल और सुखोई-30 एमकेआई फाइटर जेट इस एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो ड्रिल को अंजाम देंगे। वहीं, फिक्स्ड विंग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सी-130 जे सुपर हरक्यूलिस और एएन-32 इसी स्ट्रिप पर लैंडिंग और टेकऑफ ड्रिल करेंगे।

गौरतलब है कि इससे पहले 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बने एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया था। उस दौरान प्रधानमंत्री स्वयं सी-130जे सुपर हरक्यूलिस विमान से इस स्ट्रिप पर उतरे थे।

भारतीय वायुसेना जहां नए फाइटर जेट, हथियार, एयरबेस, हेलिपैड और आधुनिक उपकरणों के जरिए अपनी क्षमता बढ़ा रही है, वहीं केंद्र सरकार का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी विकसित करने पर जोर दे रहा है।

संसद में दिए गए एक सवाल के जवाब में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया था कि भारतीय वायुसेना ने देशभर में 28 इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी को चिन्हित किया है। इनमें असम में 5, पश्चिम बंगाल में 4, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात में 3-3, तमिलनाडु, बिहार, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में 2-2, जबकि पंजाब और उत्तर प्रदेश में 1-1 ईएलएफ शामिल हैं।

इनमें से कई इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनकर तैयार हो चुकी हैं और उनका आधिकारिक उद्घाटन भी किया जा चुका है। नेशनल हाईवे के साथ-साथ राज्य सरकारें स्टेट हाईवे पर भी ऐसी सुविधाओं का निर्माण कर रही हैं।

पिछले साल आंध्र प्रदेश के बापटला जिले के अड्डंकी में नेशनल हाईवे नंबर-16 पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी को सक्रिय किया गया था। इससे पहले 2016 में दिल्ली–आगरा और 2017 में लखनऊ–आगरा एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के पास वायुसेना ने ऐसी ड्रिल को अंजाम दिया था। राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास भी नेशनल हाईवे पर इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया जा चुका है।

दरअसल, युद्ध की स्थिति में दुश्मन की पहली कोशिश एयरबेस को निशाना बनाने की होती है। ऐसे में वैकल्पिक रनवे के रूप में ये हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बेहद अहम साबित होती हैं। इसके अलावा, हवाई युद्ध के दौरान यदि किसी फाइटर जेट का ईंधन कम हो जाए और वह एयरबेस तक न पहुंच सके, तो वह सुरक्षित रूप से ऐसी स्ट्रिप पर उतर सकता है। साथ ही, आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों में भी इन रनवे का उपयोग किया जा सकता है।

बैठक के बाद पीएम मोदी ने संयुक्त बयान देने के दौरान कहा, "मुझे राष्ट्रपति हर्मिनी और उनके डेलिगेशन का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। सेशेल्स के राष्ट्रपति के तौर पर उनके चुने जाने पर, मैं भारत के 1.4 बिलियन लोगों की ओर से उन्हें बधाई देता हूं। राष्ट्रपति के तौर पर यह उनकी पहली भारत यात्रा है। उनकी यह यात्रा ऐसे शुभ वर्ष में हो रही है, जब सेशेल्स का 50वां स्वतंत्रता दिवस और हमारे राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हमें विश्वास है कि ये मील का पत्थर हमें निरंतर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। भारत और सेशेल्स के संबंध केवल राजनयिक स्तर तक सीमित नहीं है, हिंद महासागर की लहरें सदियों से हमारे लोगों को जोड़ती आ रही है। इसके तटों पर दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा, संस्कृतियां मिली और विश्वास की परंपराएं मजबूत होती गई।"

Addressing the joint press meet with President Dr. Patrick Herminie of the Republic of Seychelles.
https://t.co/gKZQcH960T

— Narendra Modi (@narendramodi) February 9, 2026

पीएम मोदी ने कहा, "हम अपने आर्थिक सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए अवसरों की तलाश जारी रखने पर हम सहमत हैं। लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ाने के साथ-साथ हम फिनटेक और डिजिटल समाधान में भी आगे बढ़ेंगे। विकास साझेदारी भारत-सेशेल्स संबंधों की मजबूत नींव रही है। हमारे सभी प्रयास सेशेल्स की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं पर आधारित हैं। आगे बढ़कर भी इस दिशा में आज हम 175 मिलियन डॉलर के खास इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा करने जा रहे हैं।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पैकेज सोशल हाउसिंग, ईमोबिलिटी, व्यवसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, रक्षा और मैरीटाइम सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में ठोस परियोजनाओं को सपोर्ट देगा। इन पहलों से सेशेल्स के लोगों, खासकर युवाओं, के लिए रोजगार और कौशल के नए अवसर खुलेंगे। मुझे खुशी है कि सेशेल्स के सिविल सर्वेंट की भारत में ट्रेनिंग के लिए आज एमओयू किया जा रहा है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के तहत हम भारत का सफल अनुभव सेशेल्स के साथ साझा करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय साझेदार रहा है। हम सेशेल्स के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे।

7 फरवरी 2026 को वाराणसी जाने वाली उड़ान के लिए प्री-एम्बार्केशन सिक्योरिटी चेक (पीईएससी) के दौरान तीन यात्रियों के हैंड बैगेज की जांच में सीआईएसएफ जवानों ने कुल 55 लाख 90 हजार रुपए नकद बरामद किए। यह राशि यात्रियों ने किसी भी तरह घोषित नहीं की थी, जो नियमों का उल्लंघन है।

सीआईएसएफ के जवानों ने अलर्ट प्रोफाइलिंग, पेशेवर सतर्कता और कुशल स्क्रीनिंग के जरिए संदिग्ध यात्रियों पर नजर रखी। स्क्रीनिंग के दौरान हैंड हैंडबैगेज में छिपी यह बड़ी रकम पकड़ी गई। मामले की जानकारी तुरंत इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों को दे दी गई। संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय में तीनों यात्रियों को बरामद नकदी के साथ आगे की जांच और जरूरी कानूनी कार्रवाई के लिए इनकम टैक्स अधिकारियों को सौंप दिया गया।

यह घटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा और अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की सीआईएसएफ की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सीआईएसएफ ने अपनी प्रोफेशनलिज्म, ईमानदारी और लगन से कर्तव्यों का पालन करते हुए ऐसी कार्रवाई की। भारतीय मुद्रा को बिना घोषित ले जाना या ले जाना विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और अन्य नियमों के तहत दंडनीय अपराध है।

वहीं, सीआईएसएफ ने स्पष्ट किया है कि वह एयरपोर्ट सुरक्षा में कोई समझौता नहीं करेगी और ऐसी हर कोशिश को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह सफलता न केवल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि देश की आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूत बनाती है।

अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है और जरूरत पड़ने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चेन्नई एयरपोर्ट पर हाल के महीनों में ऐसी कई कार्रवाइयां हो चुकी हैं, जो दिखाती हैं कि सुरक्षा बल सतर्क हैं और किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "अद्भुत प्रतिभा के धनी हमारे विद्यार्थियों में अपने सपनों को सच करने की पूरी क्षमता है। 'परीक्षा पे चर्चा' का उद्देश्य भी यही है कि कैसे वे अपनी प्रतिभा और कौशल का सार्थक इस्तेमाल कर सकते हैं।"

इस अवसर पर पीएम मोदी ने संस्कृत सुभाषित भी शेयर किया। उन्होंने प्राचीन संस्कृत श्लोक का हवाला देते हुए लिखा, "विद्या वितर्को विज्ञानं स्मृतिस्तत्परता क्रिया। यस्यैते षड्गुणास्तस्य नासाध्यमतिवर्तते॥" इसका अर्थ है, 'विद्या, तर्कशक्ति, विज्ञान, स्मृति-शक्ति, तत्परता और कार्यशीलता, ये छह जिसके पास हैं, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं।'

'परीक्षा पे चर्चा 2026' के दूसरे एपिसोड में देवमोगरा, कोयंबटूर, रायपुर, गुवाहाटी और दिल्ली में पीएम मोदी की छात्रों के साथ बातचीत को दिखाया जाएगा। इस एपिसोड में पीएम मोदी एग्जाम की तैयारी करते समय कॉन्फिडेंट रहने, रूटीन फॉलो करने और खुद पर भरोसा रखने के बारे में प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करेंगे।

'परीक्षा पे चर्चा 2026' का पहला एपिसोड 6 फरवरी को जारी किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले एपिसोड में कहा कि बहुत सारे छात्रों ने यह सुझाव दिया था कि देश के अलग-अलग हिस्सों में भी परीक्षा पे चर्चा होनी चाहिए। इस स्पेशल एपिसोड में आप यही देखने जा रहे हैं।

गौरतलब है कि साल 2018 के बाद प्रधानमंत्री मोदी हर साल बोर्ड परीक्षाओं से पहले छात्रों के साथ 'परीक्षा पे चर्चा' (पीपीसी) करते हैं। इस पहल का उद्देश्य छात्रों के बीच परीक्षा के तनाव को कम करना और समग्र शिक्षा को बढ़ावा देना है। शिक्षा मंत्रालय इस कार्यक्रम को संचालित करता है।

साल 2025 के कार्यक्रम में 5 करोड़ से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की भागीदारी देखी गई। 2026 के संस्करण में 4.5 करोड़ से अधिक पंजीकरण हुए। अतिरिक्त 2.26 करोड़ प्रतिभागी संबंधित गतिविधियों में शामिल हुए, जिससे कुल मिलाकर 6.76 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी देखने को मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "सनाए ताकाइची, प्रतिनिधि सभा के चुनावों में आपकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई! हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुझे विश्वास है कि आपके सक्षम नेतृत्व में, हम भारत-जापान मित्रता को नई ऊंचाइयों पर ले जाना जारी रखेंगे।"

पिछले साल 23 नवंबर को जोहान्सबर्ग में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री ताकाइची के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी, जिसमें नवाचार, रक्षा और प्रतिभा आवागमन जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को गति देने के तरीकों पर चर्चा हुई थी।

बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया था, “जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ एक सार्थक बैठक हुई। हमने नवाचार, रक्षा, प्रतिभा आवागमन और अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को गति देने के तरीकों पर चर्चा की। हम अपने देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर भी विचार कर रहे हैं। एक बेहतर ग्रह के लिए भारत-जापान की मजबूत साझेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है।”

Congratulations Sanae Takaichi on your landmark victory in the elections to the House of Representatives!

Our Special Strategic and Global Partnership plays a vital role in enhancing…

— Narendra Modi (@narendramodi) February 8, 2026

जापानी मीडिया में आए एग्जिट पोल के अनुसार, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री ताकाइची के नेतृत्व वाली लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) रविवार को हुए अचानक चुनावों में अकेले दम पर आरामदायक बहुमत से जीत हासिल करने के लिए तैयार थी, और सहयोगियों के साथ मिलकर दो-तिहाई बहुमत भी प्राप्त कर सकती है।

एलडीपी अपने गठबंधन सहयोगी, जापान इनोवेशन पार्टी के साथ मिलकर, सर्वेक्षणों के अनुसार प्रतिनिधि सभा में 366 सीटें तक हासिल कर सकती है।

ताकाइची ने 23 जनवरी को अचानक निचले सदन को भंग कर दिया और चुनाव कराए, जो 60 वर्षों में पहली बार हुआ है कि किसी नियमित संसदीय सत्र की शुरुआत में सदन भंग किया गया हो।

रविवार को भारतीय सेना ने बताया कि सेना प्रमुख को यहां चल रहे आतंकवाद-रोधी अभियानों, सुरक्षा ग्रिड की प्रभावशीलता और निरंतर सतर्कता बनाए रखने के लिए उठाए गए उपायों के बारे में जानकारी दी गई। चर्चा के दौरान विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीकों के समावेश पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

गौरतलब है कि सेना में उन्नत और आधुनिक तकनीकों को शामिल करके सेना की परिचालन क्षमता को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। सेना प्रमुख को इन तकनीकों, सुरक्षा व्यवस्था, सतर्कता उपायों और अभियानों की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी गई। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में तैनात जवानों की तत्परता, समर्पण और पेशेवर रवैये की सराहना की और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तर की तैयारी बनाए रखने पर बल दिया।

दरअसल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर में व्हाइट नाइट कॉर्प्स के तहत आने वाली काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स (आर) का दौरा किया है। इसका मकसद इलाके की मौजूदा सुरक्षा हालात को समझना और देखना था। यहां पूरे क्षेत्र में अलग-अलग एजेंसियों के बीच असरदार तालमेल स्थापित किया गया है। इससे लगातार चौकसी बनाए रखी जा रही है, ताकि किसी भी खतरे को समय रहते रोका व निष्क्रिय किया जा सके।

सेना लगातार अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर और बेहतर तरीके अपना रही है। साथ ही नई और आधुनिक तकनीक को अपनाकर जवानों के काम करने की क्षमता को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। जनरल द्विवेदी ने जवानों के काम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कठिन हालात में भी जवान पूरी लगन, पेशेवर तरीके और जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज निभा रहे हैं। उन्होंने उनकी तैयारियों और सतर्कता की सराहना की।

इस दौरे से साफ संदेश गया कि भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क है, हर हाल में तैयार है और देश की सुरक्षा के लिए जटिल से जटिल इलाकों में भी पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पुंछ में पूर्व सैनिकों से भी संवाद किया।

इस बातचीत के दौरान पूर्व सैनिकों की सैन्य सेवा के अनुभवों, मौजूदा कल्याणकारी पहलों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर चर्चा हुई। सीओएएस ने पुंछ ब्रिगेड में वीर नारियों और नागरिक प्रशासन के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। यह संवाद सौहार्द और पारस्परिक सम्मान से परिपूर्ण रहा, जिसने सेवारत नेतृत्व और भारतीय सेना के पूर्व सैनिक समुदाय के बीच गहरे और स्थायी संबंध को रेखांकित किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मलेशिया भारतीय मूल की आबादी वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और दोनों देशों की सभ्यताएं सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार जताया और बताया कि 2026 की अपनी पहली विदेश यात्रा में वे मलेशिया आए हैं।

पीएम मोदी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत–मलेशिया संबंधों में नई गति और गहराई आई है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल अर्थव्यवस्था, बायोटेक, आईटी, पर्यटन और पीपल-टू-पीपल कनेक्शन में सहयोग मजबूत हुआ है।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा सहयोग, काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मेरिटाइम सुरक्षा में भी दोनों देशों का सहयोग बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में साझेदारी को और बढ़ाया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने बताया कि सीईओ फोरम के माध्यम से नए व्यापार और निवेश अवसर उत्पन्न हुए हैं और यह साझेदारी भारत-मलेशिया के बीच रणनीतिक विश्वास पर आधारित आर्थिक बदलाव को गति देगी।

पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासियों से मुलाकात को भी याद किया और कहा कि लगभग 30 लाख भारतीय प्रवासी भारत और मलेशिया के बीच “लिविंग ब्रिज” का काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रवासियों के लिए मलेशिया में सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, मुफ्त ई-वीजा और यूपीआई डिजिटल पेमेंट जैसे कदमों का उल्लेख किया, जो दोनों देशों के नागरिकों के जीवन को आसान बनाएंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने युवाओं के बीच विश्वविद्यालय एक्सचेंज, स्टार्टअप कनेक्ट और स्किल डेवलपमेंट के अवसर भी बढ़ा रहे हैं। हमारे बढ़ते संबंधों को समर्थन देने के लिए हम मलेशिया में नया कांसुलेट भी खोलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आसियान के साथ पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता है।

उन्होंने मलेशिया में तमिल समुदाय और उसकी संस्कृति पर भी जोर दिया और कहा कि शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक क्षेत्रों में तमिल भाषा का मजबूत और जीवंत योगदान है। उन्होंने ऑडियो-विजुअल एग्रीमेंट के तहत फिल्म और संगीत, विशेषकर तमिल फिल्मों, के माध्यम से लोगों को और करीब लाने का प्रयास बताया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं और आसियान-भारत व्यापार समझौते (आईटीजीए) की समीक्षा जल्द पूरी करनी चाहिए।

पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में भारत और मलेशिया की बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद के खिलाफ हमारा संदेश स्पष्ट है – कोई दोहरा मापदंड नहीं और कोई समझौता नहीं।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों का संबंध रणनीतिक और मानवीय आधार पर मजबूत है। पीएम मोदी ने अपने मलेशियाई समकक्ष के आतिथ्य और स्वागत के लिए धन्यवाद किया और कहा कि वे उन्हें भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्रेड डील का स्वागत करते हुए कहा कि भारत विश्व भर में व्यापारिक संबंधों का सक्रिय रूप से विस्तार कर रहा है। हम कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते कर रहे हैं। इससे निवेश आएगा और हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। हम ऐसे सभी व्यापार समझौतों का स्वागत करते हैं और इन्हें संभव बनाने के लिए काम करने वालों को धन्यवाद देते हैं।

वहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत है और व्यापारिक साझेदारियां तेजी से विस्तार कर रही हैं। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। हमने कई देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं और हाल ही में न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ बातचीत पूरी की है। इससे भारत के उद्योगों और व्यवसायों को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा।"

जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि यह ढांचा भारत के हितों की रक्षा करता है और उत्पादकों के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा, "अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा स्पष्ट रूप से भारत के हितों की रक्षा करता है। यह विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का भी जवाब देता है। भारतीय उत्पादकों और निर्यातकों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि भारत ने अब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ नौ प्रमुख व्यापार समझौते किए हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि इस समझौते से विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलने और वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।

कुआलालंपुर में पीएम मोदी के स्वागत में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय पहुंचा। इस दौरान लगभग 800 लोगों ने पीएम मोदी के स्वागत में क्लासिकल और लोक नृत्य किया।

इसके बाद पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया। प्रधानमंत्री जैसे ही अपना संबोधन शुरू करने के लिए मंच पर पहुंचे, 'मोदी-मोदी' की गूंज शुरू हो गई। लोगों ने तालियां बजाकर पूरे उत्साह से पीएम का स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कहा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल भाषा और संस्कृति की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा, "तमिल के लोगों ने अपने टैलेंट से मानवता की सेवा की है। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि भारत के उपराष्ट्रपति थिरु सीपी राधाकृष्णन, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिन्होंने हमारे देश का बजट 9 बार प्रस्तुत किया है, और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री मुर्गन लोगनाथन मुरुगन ये सभी तमिलनाडु से आते हैं।"

उन्होंने संबोधन के दौरान कहा, "आपको पता है कि प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम बहुत अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन कई भारतीयों को यह नहीं पता। मलेशियाई पीएम के भारत दौरे के दौरान भारतीय काफी हैरान थे। उनके गाने का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वह पुराना बॉलीवुड गाना गा रहे थे। वह एमजीआर के तमिल गाने भी बहुत पसंद करते हैं।" उनके ऐसा कहते ही पीएम अनवर भी हंस पड़े।

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा, "हम आज न सिर्फ नर्तकों, बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों के उत्साह और प्यार को महसूस कर सकते हैं। कैसे हमारे दो दोस्त, दो महान देश और मैं और आप, प्रधानमंत्री मोदी। यह सच में सम्मान की बात है। जैसा कि मैंने आपको कार में बताया था कि मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत उत्साहित हूं, बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत आभारी हूं कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, भारत से एक बहुत अच्छा दोस्त मलेशिया में हमारे साथ जुड़ रहा है।"

मलेशियाई प्रधानमंत्री ने कहा, "पीएम मोदी, मैंने आपके संघर्ष, आपकी राजनीतिक मुश्किलों को देखा है, और मुझे यह कहना होगा, मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं भारत के मोदी जी का एक बहुत अच्छा पर्सनल दोस्त हूं।"

भारत और थाईलैंड की वायु सेनाओं के बीच होने वाले इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना की ओर से फ्रंटलाइन फाइटर जेट सुखोई-30 और रॉयल थाईलैंड एयर फोर्स की ओर से ग्रिपेन फाइटर एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे। भारतीय वायुसेना के मिड-एयर रिफ्यूलर टैंकर और एयरबोर्न वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एडब्ल्यूएसीएस की भी तैनाती की जाएगी।

रक्षा अधिकारियों के अनुसार इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाना और बेस्ट प्रैक्टिस साझा करना है। अभ्यास अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के पास नॉर्थ मलक्का स्ट्रेट में आयोजित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना की ओर से 4 से 6 सुखोई विमान भाग लेंगे, जबकि रॉयल थाईलैंड एयर फोर्स के भी इतने ही ग्रिपेन इसमें शामिल होंगे।

अभ्यास के दौरान सर्च एंड रेस्क्यू के लिए समुद्र में जहाजों की भी तैनाती होगी। सुखोई-30 अंडमान के एयरबेस से टेकऑफ करेंगे, जबकि ग्रिपेन थाईलैंड के एयरबेस से उड़ान भरेंगे। इस अभ्यास का एक उद्देश्य द्वीप क्षेत्रों में लॉजिस्टिक एंड्यूरेंस की क्षमता को परखना भी है।

दो महीनों में होंगे कई अभ्यास

ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारतीय वायुसेना अपने एक्सरसाइज कैलेंडर के अनुसार लगातार अभ्यास कर रही है। अगले दो महीनों में तीन बड़े वायुसेना अभ्यास प्रस्तावित हैं, जिनमें फ्रांस, अमेरिका और ग्रीस की वायुसेनाएं भारतीय वायुसेना के साथ ऑपरेशनल कौशल साझा करेंगी।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए अभ्यासों की सूची पर नज़र डालें तो भारत ने फ्रांस के साथ एक्सरसाइज गरुड़, रूस के साथ अविइंद्रा और कई मल्टीनेशनल अभ्यासों में हिस्सा लिया है।

भारत और थाईलैंड: रक्षा सहयोग

भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, भारत और थाईलैंड की साझा समुद्री सीमाएँ हैं और दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में थाईलैंड की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग लगातार बढ़ रहा है।

भारत और थाईलैंड के द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को भारत की ‘लुक ईस्ट’ नीति से गति मिली, जिसे बाद में ‘एक्ट ईस्ट’ नीति में उन्नत किया गया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, मई 2003 में शुरू किए गए सुरक्षा सहयोग पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप ने सहयोग को मजबूत करने के लिए सात प्राथमिक क्षेत्रों में से एक के रूप में सैन्य सहयोग को नामित किया।

भारत और थाईलैंड के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) 25 जनवरी 2012 को हस्ताक्षरित किया गया। इस समझौते में नियमित संयुक्त अभ्यास, अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास आतंकवाद, समुद्री डकैती और तस्करी का मुकाबला करने के लिए संयुक्त समुद्री गश्त, एक-दूसरे की सशस्त्र सेनाओं के प्रशिक्षण संस्थानों में अधिकारियों का प्रशिक्षण, सेवा-स्तरीय वार्ता और विभिन्न स्तरों पर यात्राओं का आदान-प्रदान शामिल है।

शुक्रवार को आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में दिख रहा विकास का परिदृश्य पिछले 70 वर्षों से चले आ रहे पाकिस्तानी दुष्प्रचार का करारा जवाब है।

यूरेशिया रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार, एलओसी के दोनों ओर का फर्क साफ नजर आता है। एक ओर जम्मू-कश्मीर वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ते हुए अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी कर रहा है और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था खड़ी कर रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) एक “राजनीतिक ब्लैक होल” बना हुआ है, जहां पाकिस्तान में जबरन विलय पर सवाल उठाना भी दंडनीय अपराध माना जाता है।

रिपोर्ट में कहा गया, “वर्ष 2019 भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। अनुच्छेद 370 का हटाया जाना केवल एक कानूनी बदलाव नहीं था, बल्कि उस दीवार को गिराना था, जिसने लंबे समय तक जम्मू-कश्मीर के लोगों को भारतीय प्रगति की धड़कन से अलग-थलग रखा। आज श्रीनगर के चहल-पहल भरे बाजारों और जम्मू के औद्योगिक केंद्रों में पुनर्जागरण की कहानी दिखती है। इसके उलट एलओसी के पार पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में हालात शोषण, बढ़ते असंतोष और गिरती अर्थव्यवस्था के हैं।”

रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया कि 2024 के जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव, जिनमें 63 प्रतिशत मतदान हुआ, एक निर्णायक कसौटी साबित हुए। इसमें जनता ने स्पष्ट रूप से “बंदूक के बजाय मतपत्र” को चुना।

रिपोर्ट के मुताबिक, “यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि उस पाकिस्तान प्रायोजित नैरेटिव का सार्वजनिक अंत था, जिसमें कहा जाता रहा कि ‘कश्मीरी भारतीय लोकतंत्र को खारिज करते हैं।’ महिलाएं, युवा और पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी जैसे हाशिए पर रहे समुदाय, जिन्हें अनुच्छेद 370 के तहत 70 वर्षों तक मतदान का अधिकार नहीं मिला था, पहली बार समान नागरिक के रूप में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके।”

अनुच्छेद 370 हटने के बाद की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक, रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय उग्रवाद में तेज गिरावट है। विभिन्न रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा गया कि सीमा पार से फंडिंग के चलते कभी साप्ताहिक रूप से होने वाला पत्थरबाजी का चलन अब शून्य पर आ गया है।

रिपोर्ट में कहा गया, “हालांकि पाकिस्तान समर्थित ‘हाइब्रिड आतंकी’ अप्रैल 2025 के पहलगाम जैसे दुखद घटनाक्रमों के जरिए हताश कोशिशें करते रहे हैं, लेकिन स्थानीय युवाओं की आतंकी संगठनों में भर्ती ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। कश्मीरी युवा अब बंदूक नहीं, बल्कि लैपटॉप उठा रहे हैं।”

रिपोर्ट के अनुसार, श्रीनगर में स्टार्टअप इनक्यूबेटर और जम्मू के औद्योगिक क्षेत्र अब भविष्य की नई लड़ाई के मैदान हैं। पाकिस्तान की कट्टरपंथी एजेंडे को इस कदर खारिज किया जा चुका है कि दूरदराज के गांवों में भी लोग विदेशी घुसपैठियों की पहचान में सुरक्षा बलों का सहयोग कर रहे हैं। इसी शांति का नतीजा है कि 2024 में जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों की संख्या 2.3 करोड़ से अधिक पहुंच गई।

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने कहा कि ईरान अपने तेल से होने वाली कमाई का इस्तेमाल वैश्विक अस्थिरता फैलाने और देश के भीतर दमन को बढ़ाने में कर रहा है। उन्होंने साफ कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ‘मैक्सिमम प्रेशर’ अभियान के तहत ईरान के अवैध तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात को लगभग पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबंधों को और सख्त कर रहे हैं।

प्रतिबंधों का दायरा बढ़ा

नए फैसले के तहत अमेरिका ने इन 14 जहाजों के साथ किसी भी तरह के वित्तीय या कारोबारी लेन-देन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके साथ ही 15 संस्थाओं और दो व्यक्तियों को भी प्रतिबंध सूची में डाला गया है। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि ईरान का तेल निर्यात पहले ही काफी हद तक घट चुका है, लेकिन कुछ जहाज अब भी गुप्त तरीकों से तेल पहुंचाने में लगे हैं।

ओमान में हुई थी अप्रत्यक्ष बातचीत

इन प्रतिबंधों की टाइमिंग अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे कुछ ही समय पहले ओमान में ईरान के विदेश मंत्री और ट्रंप के वरिष्ठ दूतों के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता हुई थी। ईरान के विदेश मंत्री ने बातचीत के बाद माहौल को “सकारात्मक” बताया था। यह वार्ता 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान में हुए सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों और उनके दमन की पृष्ठभूमि में हुई थी।

अमेरिका की सख्त चेतावनी

डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे चुके हैं और फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी बढ़ाई गई है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये प्रतिबंध ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों से रोकने की रणनीति का हिस्सा हैं।

ईरान का जवाब

ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों को ‘आर्थिक आतंकवाद’ करार दिया है और कहा है कि वह अपने तेल निर्यात को जारी रखेगा। जानकारों का मानना है कि नए प्रतिबंधों से ईरानी अर्थव्यवस्था पर दबाव और बढ़ेगा, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक तेल बाजार पहले से ही अस्थिर है। भारत और तुर्की जैसे देश, जो कभी ईरानी तेल के बड़े खरीदार रहे हैं, अब इन जहाजों से दूरी बना सकते हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने टीम इंडिया को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा कि आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 रिकॉर्ड छठी बार जीतने पर टीम इंडिया को बहुत-बहुत बधाई। पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित किया है। मैं प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूं। मुझे यकीन है कि भारतीय क्रिकेट और भी मजबूत होगा।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जिम्बाब्वे के हरारे में आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने पर भारत के युवा चैंपियंस को हार्दिक बधाई। यह सच में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि भारत ने रिकॉर्ड छठी बार यह खिताब जीता है। युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी को उनकी रिकॉर्ड तोड़ पारी के लिए विशेष बधाई। मैं कप्तान आयुष म्हात्रे और पूरी टीम को देश के लिए इस गौरवपूर्ण पल पर शुभकामनाएं देता हूं।

पीएम मोदी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत का क्रिकेट टैलेंट चमका, और हमें अपनी अंडर-19 टीम पर गर्व है, जिसने वर्ल्ड कप घर लाया। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला और शानदार स्किल दिखाया। यह जीत कई युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरित करेगी। खिलाड़ियों को उनके आने वाले प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी युवा चैंपियंस को बधाई, क्योंकि टीम इंडिया ने आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत लिया है। आपके शानदार प्रदर्शन ने छठी बार कप जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जिससे युवा खिलाड़ी खुशी, उत्साह और प्रेरणा से भर गए हैं। पूरा देश आपकी जीत का जश्न मना रहा है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक जीत के लिए भारतीय टीम को बहुत-बहुत बधाई। छठी बार यह खिताब जीतकर हमारे युवाओं ने अपनी शानदार प्रतिभा और समर्पण का परिचय दिया है। यह जीत युवा भारत के अद्भुत साहस और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। पूरी टीम को इस शानदार उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि भारतीय क्रिकेट के लिए क्या शानदार पल है। आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को बहुत-बहुत बधाई। अपने स्किल, हिम्मत और निडर क्रिकेट से, हमारे युवा सितारों ने रिकॉर्ड छठी बार खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। पूरा देश आपकी इस उपलब्धि की सराहना करता है और इस मील के पत्थर का जश्न मनाता है।

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बधाई देते हुए कहा कि फाइनल में इंग्लैंड को हराकर आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने पर इंडिया अंडर-19 पुरुष क्रिकेट टीम को दिल से बधाई। हर खिलाड़ी ने शानदार स्किल और जबरदस्त टीम वर्क दिखाया। पूरा देश इस शानदार जीत का जश्न मना रहा है। भारतीय क्रिकेट का भविष्य उज्ज्वल दिख रहा है। इन युवा चैंपियंस को आने वाले सालों में और भी कई सफलताओं के लिए शुभकामनाएं।

इस दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ माना जाता है और यही दिन माता पार्वती और शिवजी के विवाह का भी प्रतीक माना जाता है। इस दिन विशेष तौर पर शिव पूजन, रात्रि जागरण, मंत्र जप और व्रत करने का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन की गई भक्ति और उपासना से भक्तों को जीवन में सुख, समृद्धि और सभी प्रकार के लाभ मिलते हैं।

द्रिक पंचांग के अनुसार, महाशिवरात्रि की चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी 2026 को शाम 5 बजकर 4 मिनट से शुरू होगी और 16 फरवरी को शाम 5 बजकर 34 मिनट पर समाप्त होगी। इसका मतलब यह है कि मुख्य रूप से महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी, लेकिन तिथि रात और अगले दिन तक चलने के कारण पूजा का समय भी ज्यादा रहेगा। पारण का समय 16 फरवरी की सुबह 6 बजकर 33 मिनट से दोपहर 3 बजकर 10 मिनट तक रहेगा।

महाशिवरात्रि पर चार पहर का पूजा मुहूर्त बेहद खास माना जाता है। पहला प्रहर 15 फरवरी की शाम 6 बजकर 11 मिनट से रात 9 बजकर 23 मिनट तक रहेगा। दूसरा प्रहर 15 फरवरी की रात 9 बजकर 23 मिनट से 16 फरवरी की रात 12 बजकर 35 मिनट तक होगा। तीसरा प्रहर 16 फरवरी की रात 12 बजकर 35 मिनट से सुबह 3 बजकर 47 मिनट तक रहेगा और चौथा प्रहर 16 फरवरी को सुबह 3 बजकर 47 मिनट से 6 बजकर 59 मिनट तक रहेगा। वहीं, निशिथ काल का पूजा समय 16 फरवरी की रात 12 बजकर 9 मिनट से लेकर 1 बजकर 1 मिनट तक रहेगा, जिसे सबसे शुभ माना जाता है।

इस दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना और उसके ऊपर केसर मिलाकर जल अर्पित करना विशेष लाभदायक माना गया है। भक्त रातभर दीप जलाकर रखें और चंदन का तिलक करें। शिव जी को बेलपत्र, भांग, धतूरा, फल, मिठाई आदि अर्पित करना चाहिए। मंत्रों का जप जैसे 'ऊं नमः शिवाय' और 'ऊं नमो भगवते रुद्राय' करना भी इस दिन का विशेष महत्व है। साथ ही शिव पुराण का पाठ और रात्रि जागरण करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है।

उन्होंने कहा कि कल इस सदन के एक सांसद को कांग्रेस के युवराज ने गद्दार कह दिया। सोचिए, इनका अहंकार सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। उन्होंने (कांग्रेसी युवराज) उन्हें गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वे सिख थे। यह सिखों का अपमान था, गुरुओं का अपमान था। कांग्रेस के अंदर सिखों के प्रति जो कूट-कूटकर नफरत भरी हुई है, यह उसी की अभिव्यक्ति थी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी असम के लोगों से गहरी नफरत रखती है। जब कांग्रेस ने भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिए जाने के फैसले का विरोध किया, तो मुझे बहुत दुख हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हजारिका जी को 'महज एक गायक' कहकर खारिज कर दिया, जो न केवल असम, बल्कि पूरे कला जगत का घोर अपमान है।

उन्होंने कहा कि यही नहीं, राजनीतिक विद्वेष के कारण हमारे सदानंदन जी मास्टर के दोनों पैर काट दिए गए। भरी जवानी में दोनों पैर काट दिए। कटे हुए पैर से वे जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन संस्कार इतने ऊंचे हैं कि वाणी में भी अपशब्द नहीं निकलता है। ऐसे व्यक्तित्व को, सदानंदन जी मास्टर को, मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि इतने हमले के बाद भी देश की सेवा का अपना व्रत जारी रखा और आज देश के नीति-निर्धारण में अपना योगदान दे रहे हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता हमारे लिए सुख का रास्ता नहीं है, सत्ता हमारे लिए सेवा का माध्यम है। मुद्रा योजना से लाखों-करोड़ों लोगों को मदद मिली। स्वरोजगार को बल दिया। कांग्रेस ने कभी स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट ही नहीं किया। इनका तो हाल ऐसा है कि ये अपने घर के स्टार्टअप को भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस हताश है और मोदी की कब्र खोदना चाहती है क्योंकि 2014 से पहले, मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पर कई जानें गईं। इसके जवाब में, हमने ऐसे सभी क्रॉसिंग बंद करवा दिए। इसके अलावा, 2014 से पहले देश भर के 18,000 से अधिक गांवों में बिजली नहीं थी। तब से, इन गांवों में बिजली और रोशनी की व्यवस्था हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि पहले, हमारी सेनाओं के लिए गोला-बारूद और बुलेटप्रूफ जैकेट की कमी की खबरें अक्सर आती थीं। हमने अपनी सेना को आवश्यक संसाधन और उपकरण उपलब्ध कराकर समस्या का समाधान किया।

उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोगों ने कभी भी देश के ऐसे अनेक पहलुओं को मजबूती देना प्राथमिकता नहीं समझा। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि न तो उनके पास कोई सोच थी, न कोई विजन और न ही कोई इच्छाशक्ति थी।

उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए व्यापार समझौतों से हमारे युवाओं को बहुत लाभ होगा। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवा, साथ ही मध्यम वर्ग के युवा भी शामिल हैं, हमारे बेटे और बेटियां। वैश्विक बाजार अब उनके लिए खुल चुका है, और नए अवसर उनका इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मैं अपने युवाओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं, और दुनिया आपकी प्रतिभाओं और महत्वाकांक्षाओं का स्वागत करने के लिए तैयार है।

पीएम मोदी ने कहा कि हमारी काफी शक्ति उनकी (कांग्रेस) गलतियों को ठीक करने में जा रही है। दुनिया के मन में जो उनके समय की छवि है, उस छवि को धोने में लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने देश को उसी हालत में छोड़ दिया था। और इसी काम के लिए हमने फ्यूचर-रेडी पॉलिसी पर बल दिया है। आज आपने देखा होगा कि देश नीति के आधार पर चल रहा है। उसी कारण आज विश्व में देश पर विश्वास बन रहा है। आज देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है।

उन्होंने कहा कि यहां तक ​​कि सबसे विकसित देश भी अपने देशों से अवैध अप्रवासियों को निकाल रहे हैं। लेकिन यहां, इन घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए अदालतों पर अनुचित दबाव डाला जा रहा है... ये घुसपैठिए हमारे युवाओं को उनके अधिकारों और आजीविका से वंचित कर रहे हैं, और वे आदिवासी समुदायों की वास्तविक भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। फिर भी, ऐसे लोग यहां आकर हमें उपदेश देते हैं!

उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व ग्लोबल साउथ की चर्चा करता है और भारत ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन गया है। आज हमारे युवाओं के लिए पूरा विश्व बाजार खुल चुका है। अब उनके लिए अवसर ही अवसर हैं।

उन्होंने कहा कि 2014 से पहले, फोन बैंकिंग का प्रचलन था, जिसमें राजनेता ऋण वितरण को प्रभावित करने के लिए फोन करते थे। परिणामस्वरूप, ऋण अक्सर उचित मूल्यांकन के बजाय इन फोन कॉलों के आधार पर ही दिए जाते थे। गरीबों को अक्सर ऋण से वंचित रखा जाता था, और लगभग 50 प्रतिशत आबादी के पास बैंक खाते तक नहीं थे। कांग्रेस के नेताओं की सिफारिश पर लाखों रुपए उन व्यक्तियों को दिए गए, जिन्होंने कभी पैसा वापस नहीं किया। यूपीए शासनकाल के दौरान, इसने बैंकिंग प्रणाली को पतन के कगार पर पहुंचा दिया।

पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा, जरा खुद तो अपनी गिरेबां में देखें। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उनमें नए-नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है, और उनके नेता यहां उपदेश दे रहे हैं। ऐसी निर्मम सरकार के कारण वहां (पश्चिम बंगाल) के लोगों का भविष्य अंधकार में डूब रहा है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है।

उन्होंने कहा कि दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां से गैर गैरकानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है, पर हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों पर प्रेशर डाला जा रहा है। देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो उनका हक छीन रहे हैं?

पीएम मोदी ने कहा, “मैं एक बात बताना चाहता हूं- जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले सरदार वल्लभभाई पटेल ने नर्मदा नदी पर बांध बांधने की कल्पना की थी। विषय तो पक्का हो गया, सरदार साहब नहीं रहे। नेहरू ने शिलान्यास किया, लेकिन उसका उद्घाटन मैंने किया जब मैं प्रधानमंत्री बना। ये इनका (कांग्रेस) हाल है।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जो योजना नौ सौ करोड़ में होनी थी, उस योजना को 90 हजार करोड़ तक पहुंचा दिया गया। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर बोलते हुए राज्यसभा में कहा कि देश के कई जिले ऐसे थे जिनको पिछड़ा मानकर छोड़ दिया गया और वहां करोड़ों लोगों की जो मौलिक जरूरत थी, उसे भी नकार दिया गया था। उन लोगों को ऐसे ही जीने के लिए मजबूर कर दिया गया था। ऐसे में जो पिछड़े इलाके थे, वो और पिछड़े होते गए और बर्बादी बढ़ती चली गई। हालत यह थी कि जब किसी को पनिशमेंट पोस्टिंग देनी होती थी, तो उनको ऐसे जिले में भेजा जाता था ताकि वो और खराब हो।

पीएम मोदी ने कहा कि हमने इस स्थिति को बदला। इस मामले में निर्णय लिया, यहां इन जिलों में युवा होनहार अधिकारियों को नियुक्ति दी गई और उन्हें कार्य करने के लिए पूरा 3 साल का समय दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा आज छत्तीसगढ़ के बस्तर को देखिए, छत्तीसगढ़ का बस्तर पूरे देश में बस्तर ऑलंपिक के नाम से चर्चा में है। आज विकास बस्तर के गांव-गांव में पहुंच रहा है। बस्तर के कई गावों ने पहली बार बस देखी है और उत्सव मनाया गया।

उन्होंने कहा कि यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने बताया कि उनका जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले सरदार वल्लभभाई पटेल ने नर्मदा नदी पर बांध बनाने की योजना बनाई। सरदार पटेल नहीं रहे, पंडित नेहरू ने परियोजना का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका इम्प्लीमेंटेशन देखिए, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब यह योजना बनी थी, और मैंने प्रधानमंत्री के रूप में इसका उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्हें तीन दिन तक नर्मदा सरदार सरोवर बांध के लिए अनशन पर बैठना पड़ा था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने आप को दांव पर लगा दिया था तब जाकर केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने में कई ऐसे काम थे जो राजनीतिक लाभ के लिए घोषित किए गए और कभी पूरे नहीं हुए, केवल फाइलों में अटके रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में हिमाचल के लिए ट्रेन की घोषणा संसद में की गई थी, लेकिन उनके कार्यकाल में आने तक भी इस ट्रेन लाइन का डिजाइन कागज तक में भी नहीं बना था।

उन्होंने जम्मू-कश्मीर की एक महत्वपूर्ण रेलवे लाइन का भी उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि जम्मू-उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। यहां देखा जा सकता है कि चारों ओर बर्फ की चादर छायी हुई है और उसके बीच में से एक वंदे भारत ट्रेन निकल कर जा रही है। प्रधानमंत्री ने सदन को बताया कि लगभग तीन दशक यानी 30 वर्षों तक यही प्रोजेक्ट लटका हुआ था। उन्होंने कहा कि इतने समय में दो पीढ़ी आगे बढ़ जाती है। अब हमारी सरकार ने इसे पूरा किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को योजनाओं को लागू करने का कोई मंशा ही नहीं होती है। असम के बोगीबील का उदाहरण भी प्रधानमंत्री ने सदन में दिया है। उन्होंने बताया कि कितने ही वर्षों तक यह प्रोजेक्ट लटका रहा। हमने प्रगति के माध्यम से इस ब्रिज पर काम किया। यह ब्रिज तो असम और अरुणाचल को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण ब्रिज है। उन्होंने बताया कि प्रगति के माध्यम से इस ब्रिज के काम को रिव्यू किया और असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट को बड़ी सुविधा देने वाला यह काम हमने पूरा किया।

उन्होंने कहा कि ये हैं जो बदलाव आ रहे हैं। कांग्रेस के हमारे साथियों को उसमें इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का पुराना प्लानिंग कमीशन वाला ही मॉडल है। वे लोग जीप और खच्चर वाला मॉडल ही पहचानते हैं। इससे आगे ये लोग कुछ नहीं जानते।

वहीं, प्रधानमंत्री ने टीएमसी के लिए कहा कि हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा, जरा खुद तो अपनी गिरेबान में देखें। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उसमें नए-नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है, और उनके नेता यहां उपदेश दे रहे हैं। ऐसी निर्मम सरकार के कारण वहां (पश्चिम बंगाल) के लोगों का भविष्य अंधकार में डूब रहा है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां से गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है, पर हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों पर प्रेशर डाला जा रहा है। देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा, जो उनका हक छीन रहे हैं?

गुरुवार को राज्यसभा में हंगामा उस समय शुरू हुआ, जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने लोकसभा से जुड़ा हुआ मुद्दा राज्यसभा में उठाया। विपक्ष ने सरकार पर विपक्ष के नेता की आवाज़ दबाने का आरोप लगाया। इस पर राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने आपत्ति जताई और कहा कि नियमों के अनुसार लोकसभा से मुद्दे को ऊपरी सदन में नहीं उठाया जा सकता है।

जेपी नड्डा ने कहा, "अगर ये मुद्दा उठाना चाहते हैं तो अपने सदस्यों से कहें कि वे लोकसभा में चर्चा करें। राज्यसभा में अच्छी चर्चा चल रही है और यह चलती रहनी चाहिए, ये मेरा अनुरोध है।"

हालांकि, सदन में कांग्रेस सदस्यों का हंगामा जारी रहा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के बर्ताव की निंदा की और सदस्यों को संसदीय प्रोटोकॉल का पालन करने की सीख दी। उन्होंने कहा, "आज हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि सभी सांसद सदन के नियमों और परंपराओं का पालन करेंगे। सभी सांसद आज प्रधानमंत्री का भाषण सुनने का इंतज़ार कर रहे हैं। कांग्रेस पीएम का संबोधन नहीं सुनना चाहती, लेकिन बाकी सभी सदस्य सुनना चाहते हैं। आपके नेता प्रतिपक्ष लोकसभा सदन के नियमों का पालन नहीं करते।"

उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के सदस्यों को शांत कराने की कोशिश की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "हम सदन में हंगामा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन चार दिन से लोकसभा भी नहीं चल रही है, क्योंकि वहां नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। हमारा कहना ये है कि दोनों सदनों को मिलने के बाद ही संसद बनती है। ये दोनों संसद के स्तम्भ हैं। सरकार अपनी गलतियां छिपाने के लिए दो स्तंभों में से एक हो पैरालाइज कर रही है।"

इसके बाद जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब दिया। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर तरीके से चर्चा करने के लिए तैयार है। लोकसभा में जो बातें हुई हैं, उन बातों का जवाब देने के लिए सदन में सत्तापक्ष के नेता बैठे रहे, लेकिन विपक्ष ने लोकसभा की कार्यवाही को चलने नहीं दिया।"

उन्होंने आगे कहा, "राष्ट्रपति अभिभाषण पर राज्यसभा में चार दिन चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष ने यहां अपने समय से और 20 मिनट अधिक बोला। हम बिल्कुल हर चर्चा के लिए तैयार हैं।"

इसी बीच, राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने कहा, "आप (मल्लिकार्जुन खड़गे) हमसे बहुत वरिष्ठ हैं। कांग्रेस में और भी कई नेता हमसे वरिष्ठ हैं, लेकिन एक अनुरोध है कि अपनी पार्टी को 'अबोध बालक का बंधक' मत बनाएं। आपको (खड़गे) पार्टी के अंदर भी इस बात को समझाना चाहिए कि लोकतांत्रिक तरीके से ही हमें काम करना है। यहां पर अपमान, अहंकार और अबोध होकर काम नहीं करना चाहिए।"

बहस के दौरान जेपी नड्डा की बातों का मल्लिकार्जुन खड़गे ने खंडन किया। उन्होंने कहा, "मुझे जो पाठ पढ़ाया जा रहा है कि लोकसभा के विषय राज्यसभा में उठाना उचित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि चार दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। राज्यसभा में लोकसभा में उठाए जाने वाले मुद्दों पर ही चर्चा होती है। दोनों सदन मिलकर ही सरकार बनाते हैं।"

उन्होंने कहा कि हमें यह ना सिखाएं कि हमारी पार्टी कैसी है, बल्कि आपकी (भाजपा) खुद ऐसी पार्टी है, जिसके बारे में कुछ बोला ही नहीं जा सकता है।

सदन में काफी देर यह तीखी बहस चली और लगातार हंगामा होता रहा। बाद में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर 40 किताबों की एक लिस्ट जारी की। उन्होंने कहा कि इन किताबों में भारत के ऐतिहासिक वृत्तांत, 1975 और 1977 के बीच आपातकाल की अवधि, वंशवादी राजनीति की आलोचना और अन्य विवरण शामिल हैं। किताबों का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि वे कांग्रेस शासन के विवादास्पद पहलुओं को उजागर करती हैं।

भाजपा सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर 40 अलग-अलग पोस्ट किए, जिनमें से हर एक में उनकी लिस्ट की एक किताब का शीर्षक, लेखक और सारांश शामिल था। निशिकांत दुबे ने तर्क दिया कि अप्रमाणित सामग्री पर चर्चा करने के बजाय संसद को उन किताबों पर विचार करना चाहिए, जो पहले ही प्रकाशित हो चुकी हैं और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। निशिकांत दुबे के अनुसार, ये किताबें नेहरू-गांधी परिवार और कांग्रेस सरकारों के असली इतिहास पर प्रकाश डालती हैं।

यह घटनाक्रम तब हुआ जब इस हफ्ते की शुरुआत में संसद में तीखी बहस हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2020 के भारत-चीन गतिरोध का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने एक मैगजीन आर्टिकल का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व सेना प्रमुख की एक 'अप्रकाशित किताब' का जिक्र था।

उन्होंने आगे दावा किया कि किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में भी जिक्र है। इन दावों पर सत्ता पक्ष ने जोरदार विरोध किया, जिसमें सदस्यों ने मांग की कि राहुल गांधी संसदीय नियमों का पालन करें और सदन के अंदर केवल 'प्रामाणिक स्रोत' ही पेश करें।

यह विवाद तब और बढ़ा, जब राहुल गांधी बुधवार को एमएम नरवणे की किताब लेकर संसद परिसर पहुंचे और उसे मीडिया के सामने पेश किया। बाद में निशिकांत दुबे कई किताबें लोकसभा में लाए और कार्यवाही के दौरान उनमें से कुछ अंश पढ़े। भाजपा सांसद की ओर से किताबों के अंश सदन में पढ़े जाने पर विपक्ष ने आपत्ति जताई और हंगामा किया।

निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्होंने जिन 40 किताबों का जिक्र किया है, वे उपलब्ध सामग्री का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कम से कम 150 ऐसी किताबें पब्लिश हुई हैं, जो नेहरू-गांधी परिवार से जुड़े 'धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और अनैतिक रिश्तों' का खुलासा करती हैं।

भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात करेंगे और पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इन बैठकों में भारत-सेशेल्स के संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी।

राष्ट्रपति हर्मिनी की यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है, जब भारत और सेशेल्स के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर यह दौरा दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती देने वाला माना जा रहा है।

भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति हर्मिनी चेन्नई और मुंबई भी जाएंगे, जहां वे विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा से भारत और सेशेल्स के बीच व्यापक सहयोग को नई गति मिलने की उम्मीद है।

विदेश मंत्रालय ने कहा, "सेशेल्स हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक अहम समुद्री पड़ोसी है और भारत की 'विजन महासागर' तथा ग्लोबल साउथ के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में उसका विशेष स्थान है।"

विदेश मंत्रालय के बयान में यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति हर्मिनी की यह यात्रा, अक्टूबर 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति की सेशेल्स यात्रा के बाद हो रही है, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग और लोगों के बीच संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

बता दें कि पैट्रिक हर्मिनी ने अक्टूबर 2025 में यूनिटी स्टेडियम में आयोजित एक राष्ट्रीय समारोह में सेशेल्स के छठे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इस समारोह में भारत की ओर से उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने भाग लिया था।

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने विक्टोरिया स्थित स्टेट हाउस में राष्ट्रपति हर्मिनी से मुलाकात की थी और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की थी। उन्होंने भारत सरकार और भारत की जनता की ओर से राष्ट्रपति हर्मिनी को पदभार संभालने पर शुभकामनाएं भी दी थीं। दोनों नेताओं ने हिंद महासागर क्षेत्र और ग्लोबल साउथ में शांति, स्थिरता और समृद्धि के साझा दृष्टिकोण को दोहराया था।

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने सेशेल्स के उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पिल्ले से भी मुलाकात की थी, जिसमें भारत-सेशेल्स संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते साझा विरासत, संस्कृति और मजबूत जन-जन के संपर्क पर आधारित हैं।

भारत और सेशेल्स के बीच राजनयिक संबंध सेशेल्स की स्वतंत्रता के बाद 1976 में स्थापित हुए थे। 29 जून 1976 को सेशेल्स की आजादी के अवसर पर भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस नीलगिरी का एक दल स्वतंत्रता समारोह में शामिल हुआ था। भारत ने 1979 में विक्टोरिया में अपना मिशन स्थापित किया, जबकि सेशेल्स ने 2008 में नई दिल्ली में अपना स्थायी मिशन खोला।

इससे पहले सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सदन की कार्यवाही 12 बजे, फिर 2 बजे, और इसके बाद शाम पांच बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

वहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने संसद परिसर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से की गई टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी उन पर शारीरिक रूप से हमला करने वाले थे।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, "आज तो कोई गली का गुंडा भी ऐसा नहीं करेगा जैसा राहुल गांधी ने किया। जब मैंने हाथ नहीं मिलाया, तो वह मुझ पर हमला करने ही वाले थे। केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने राहुल गांधी को पकड़ा। अगर वे उन्हें नहीं पकड़ते तो पता नहीं क्या कुछ होता।"

उन्होंने आगे कहा, "अगर राहुल गांधी हमला करने आते तो मेरे हाथ भी बंधे हुए नहीं होते।"

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बहस के बाद वे अंदर चले गए। लेकिन सवाल ये है कि वे कैसे गलत शब्द बोल सकते हैं और कहते हैं कि दोबारा मेरे पास ही आओगे।

रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, "राहुल गांधी गलतफहमी में हैं। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे सम्मान दिया है और कांग्रेस नेताओं के सामने बैठाया। उन्हें (राहुल गांधी) को इस बात का दर्द है। मुझे सामने देखकर उन्हें रोज दर्द होता है। वह दर्द आज राहुल गांधी की जुबान और शारीरिक तौर पर साफ दिखाई दिया।"

भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम ने आमंत्रित किया है।

यह प्रधानमंत्री की मलेशिया की तीसरी यात्रा होगी और अगस्त 2024 में भारत-मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों को 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' का दर्जा दिए जाने के बाद पहली यात्रा होगी।

इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ-साथ उद्योग और व्यापार प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा के साथ ही 10वां भारत-मलेशिया सीईओ फोरम भी आयोजित किया जाएगा।

भारत और मलेशिया ऐतिहासिक, सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित दीर्घकालिक मित्रता साझा करते हैं। मलेशिया में 29 लाख से अधिक भारतीय प्रवासी समुदाय की उपस्थिति से यह संबंध और भी मजबूत होता है, जो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा है।

भारत-मलेशिया संबंध बहुआयामी और विकसित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा दोनों नेताओं के लिए व्यापार और निवेश, रक्षा, सुरक्षा और समुद्री सहयोग से लेकर डिजिटल और वित्तीय प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, और जन-संबंधों तक फैले द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण दायरे की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करती है। साथ ही पारस्परिक लाभ के लिए भविष्य में होने वाले सहयोग की रूपरेखा तैयार करने का भी अवसर देती है।

संसद भवन की सीढ़ियों पर खड़े होकर राहुल गांधी निलंबित सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच, रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुजर रहे थे। बिट्टू को देखते हुए राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी और उन्हें 'गद्दार दोस्त' कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा, "मेरा गद्दार दोस्त। चिंता मत करो, वापस आऊंगा।"

राहुल गांधी ने आगे बढ़कर रवनीत सिंह बिट्टू से हाथ मिलाने की भी कोशिश की। हालांकि, कांग्रेस सांसदों के सामने रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी से हाथ नहीं मिलाया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए उन्हें 'देश का दुश्मन' बताया। कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए रवनीत बिट्टू संसद भवन के अंदर चले गए। उनके पीछे राहुल गांधी भी चले गए।

कांग्रेस के सांसदों ने बुधवार को संसद भवन की सीढ़ियों पर बैठकर निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन किया। संसद के नियमों का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस के 8 सांसदों पर कार्रवाई हुई है। लोकसभा सांसद गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, बी. मणिकम टैगोर, डॉ. प्रशांत यादवराव पाडोले, चमाला किरण कुमार रेड्डी और एस. वेंकटेशन को संसद के बाकी सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया।

कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "बुधवार को सरकार की इस मनमानी के खिलाफ विपक्ष के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन कर लोकतंत्र की रक्षा में आवाज उठाई।"

सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "संसद लोकतंत्र का मंदिर है, जहां देश से जुड़े जरूरी मुद्दों पर चर्चा की जाती है, लेकिन सरकार इस परंपरा को उजाड़ने पर तुली है। नेता विपक्ष राहुल गांधी को सदन में देशहित से जुड़े मामले पर बोलने नहीं दिया गया और इसका विरोध करने पर विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। सरकार डरी हुई हैं, अपनी सच्चाई छिपा रही है। खुद को बचाने के लिए संसद की गरिमा को रौंदा जा रहा है- जिसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा।"

लोकसभा में भारत-चीन गतिरोध पर राहुल गांधी की ओर से पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे की किताब का हवाला दिए जाने पर मचे हंगामे को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "राहुल गांधी एक पब्लिक सोर्स से कोट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। वहीं, सत्ता पक्ष के लोग खुद कभी मैग्जीन तो कभी किताब से संसद में कोट करते रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "संसद में हमेशा ही चीन, पाकिस्तान और विदेश नीति से जुड़े जरूरी मामलों पर चर्चा होती रही है। यही हमारी परंपरा रही है। विपक्ष हो या सरकार, सभी ने खुलकर अपना पक्ष रखा है। असलियत में सरकार डर गई है कि उनकी सच्चाई देश के सामने आ जाएगी, इसलिए वे किताब को पब्लिश भी नहीं होने दे रहे हैं।"

प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यह सिर्फ विपक्ष के नेता को बोलने न देने का मामला नहीं है। यह लोकतंत्र और संसद के काम करने के तरीके का एक बुनियादी मुद्दा है। अगर कोई अपना पक्ष रख रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? वे डर रहे हैं कि क्या बातें सामने आने वाली हैं। किताब में ऐसी चीजें लिखी हैं जो दिखाती हैं कि संकट के समय में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और हमारे शीर्ष नेतृत्व की क्या प्रतिक्रिया रही। यह उनकी सरकार के चरित्र को दिखाता है कि जब देश पर हमला हो रहा है और चीनी सैनिक हमारी सीमा पर आ रहे हैं, तो वे कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं।"

संसद के 8 विपक्षी सदस्यों के सस्पेंशन पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हर सत्र में विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं रह गई है।

उज्ज्वल रमन सिंह ने सांसदों के निलंबन को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा इस तरह की नजीर पेश करती रही है। सरकार की जिम्मेदारी है कि संसद चले। उन्होंने कहा कि संसद ऐसी जगह है, जहां विचारों का खुलकर आदान-प्रदान होता है, लेकिन भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। सरकार खुद अपनी जिम्मेदारी से भागती है। सत्ता में बैठे लोग सदन के अंदर संवाद नहीं करना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता है।

उन्होंने कहा, "बात पर्चियां उछालने की नहीं है, बात यह है कि आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। सरकार देश का पैसा बर्बाद करा रही है। वह चाहती है कि देश में कोई चर्चा न की जाए।"

भूकंप की तीव्रता 6.0 मैग्नीट्यूड बताई जा रही है। भूकंप का केंद्र अक्षांश 20.42 उत्तर और देशांतर 93.88 पूर्व पर स्थित था, जिसकी गहराई मुख्य रूप से 27 किलोमीटर बताई गई है। कुछ जगहों पर 10 किलोमीटर से 63 किलोमीटर तक रिपोर्ट की गई है।

भूकंप का मुख्य क्षेत्र म्यांमार (बर्मा) में है, विशेष रूप से राखाइन राज्य के निकट, जहां सित्तवे (एक्याब) से लगभग 70-100 किलोमीटर पूर्व या उत्तर दिशा में, एन टाउन के आसपास का इलाका प्रभावित रहा।

यह भूकंप उथली गहराई पर होने के कारण काफी तेज महसूस हुआ। म्यांमार के कई इलाकों में भारी कंपन हुआ, लेकिन तत्काल कोई बड़े नुकसान या हताहत की रिपोर्ट नहीं आई है। प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे कर रहा है।

भारत के पूर्वी हिस्सों में, खासकर कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में मजबूत झटके महसूस किए गए। लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए, इमारतें हिलीं और वस्तुएं गिरने लगीं। कोलकाता में कुछ मिनटों के लिए अफरा-तफरी मच गई, लेकिन कोई बड़ा नुकसान या हताहत नहीं हुआ। बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी झटके महसूस हुए, जहां लोग सड़कों पर उतर आए।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) और अन्य एजेंसियां स्थिति पर नजर रख रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह क्षेत्र इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट के टकराव वाला सक्रिय सीस्मिक जोन है, जहां ऐसे भूकंप आम हैं। उथली गहराई (10-60 किमी) के कारण कंपन दूर तक फैला।

केंद्रीय पर्यवेक्षक तरुण चुघ ने पटका पहनाकर युमनाम खेमचंद का स्वागत किया। इस मौके पर मणिपुर स्टेट प्रेसिडेंट और नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज संबित पात्रा मौके पर मौजूद थे। मणिपुर में नई सरकार के गठन के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक सोमवार को दिल्ली पहुंच गए थे।

मणिपुर में पिछले साल 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है, जो पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद लंबे समय से चल रही जातीय हिंसा के बीच लागू हुआ था।

बीरेन सिंह के राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के चार दिन बाद, पिछले साल 13 फरवरी को केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था।

बता दें कि 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है, को निलंबित रखा गया था।

इस बीच नई सरकार के गठन की कवायद में भाजपा संसदीय बोर्ड ने मणिपुर में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया।

इससे पहले, पिछले साल 14 दिसंबर को, मणिपुर भाजपा विधायक दल ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में शांति प्रक्रिया और हिंसाग्रस्त राज्य से संबंधित अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की थी।

इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह और राज्य विधानसभा अध्यक्ष थोकचोम सत्यव्रता सिंह सहित 34 से अधिक भाजपा विधायकों के साथ-साथ बीएल संतोष, संबित पात्रा और मणिपुर भाजपा अध्यक्ष शारदा देवी भी उपस्थित थीं।

लोकसभा में गरमागरम बहस हुई, क्योंकि विपक्षी सांसदों ने भारत-चीन मुद्दे पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर हमला जारी रखा।

राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की एक अप्रकाशित किताब से जुड़े एक मैगजीन आर्टिकल का हवाला देते हुए लद्दाख गतिरोध का मुद्दा उठा रहे थे। चेयर ने संसदीय नियमों का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया कि कोई भी न्यूज आर्टिकल या मैगजीन का हवाला नहीं दे सकता, इसके बावजूद विपक्ष के नेता इस मुद्दे को उठाने पर अड़े रहे।

राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्हें सदन में बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता होने के नाते, उन्हें बोलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है।

राहुल गांधी ने कहा, "मैं 'इजाजत' शब्द पर आपत्ति जता रहा हूं। यह सही शब्द नहीं है, क्योंकि मुझे किसी से बोलने की इजाजत नहीं मिलती। मैं विपक्ष का नेता हूं। मैं इस पर आपत्ति जता रहा हूं।"

विपक्षी सांसदों ने चेयर के फैसलों का विरोध जारी रखा और मांग की कि विपक्ष के नेता को इस मुद्दे पर बोलने की इजाजत दी जाए।

राहुल गांधी ने कहा, "राष्ट्रपति का अभिभाषण उस रास्ते के बारे में था, जिस पर भारत को चलना है, जिस दिशा में भारत को आगे बढ़ना है। आज, दुनिया के मंच पर, इंटरनेशनल मामलों में मुख्य मुद्दा चीन और अमेरिका के बीच टकराव है। यह हमारे राष्ट्रपति के अभिभाषण और हमारे बजट का मुख्य हिस्सा है। और, मैं चीन और भारत के बीच जो हुआ और हमारे प्रधानमंत्री ने उस पर कैसे रिएक्ट किया, इस बारे में एक बयान देना चाहता हूं। मुझे क्यों रोका जा रहा है?"

उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में एक टकराव हुआ। हमारे सैनिक मारे गए। इसी बीच ट्रेजरी बेंच ने उन्हें फिर से रोक दिया।

चेयर ने कहा कि मैंने नेता प्रतिपक्ष से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए बार-बार रिक्वेस्ट की और फिर उन्होंने अगले स्पीकर समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश उत्तम पटेल को बुलाया। हालांकि, पटेल ने बोलने से मना कर दिया। इसके बाद, उन्होंने विपक्ष के दूसरे स्पीकरों को बुलाया, लेकिन सभी ने बोलने से मना कर दिया।

लगातार नारेबाजी और हंगामे के बीच टीडीपी सांसद जीएम हरीश बालायोगी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़े हुए। सदन में जब हंगामा नहीं रुका, तो सदन को दोपहर 3:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमेरिका और भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। दोनों देश स्वाभाविक सहयोगी हैं। भारत और अमेरिका के पास शांति और विकास के लिए मिलकर काम करने की अपार क्षमता है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत की ताकतें एक-दूसरे की पूरक हैं। दोनों देश मिलकर ऐसी प्रौद्योगिकियां विकसित कर सकते हैं और ऐसे समाधान तैयार कर सकते हैं जिनसे विश्व को लाभ होगा।

उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता दोनों देशों के उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होगा। भारत-अमेरिका व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए लाभकारी है। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों और उद्योगों को व्यापक लाभ होगा।

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रम्प से बात करके बहुत अच्छा लगा। यह जानकर बेहद खुशी हुई कि अब 'मेड इन इंडिया' उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18 प्रतिशत हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत की 140 करोड़ की आबादी की ओर से राष्ट्रपति ट्रम्प को हार्दिक धन्यवाद।

उन्होंने कहा कि जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो इससे हमारे लोगों को लाभ होता है और पारस्परिक लाभकारी सहयोग के अपार अवसर खुलते हैं।

उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है। मैं उनके साथ मिलकर काम करने और हमारी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तत्पर हूं।

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इनमें व्यापार समेत अन्य मुद्दे शामिल रहे। इसकी जानकारी भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दी।

वर्तमान टैरिफ स्थिति के अनुसार, भारत पर अमेरिकी टैरिफ 18 प्रतिशत रहेगा, जबकि इंडोनेशिया पर 19 प्रतिशत, वियतनाम और बांग्लादेश पर 20 प्रतिशत तथा चीन पर 34 प्रतिशत टैरिफ लागू है। इस तुलना में भारत अब एशियाई निर्यात प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है।

व्हाइट हाउस ने सोमवार को कहा कि रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद करने पर भारत की सहमति के तहत, रूसी तेल से जुड़ा 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ पूरी तरह हटा लिया जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई फोन बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया।

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, “भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद समाप्त करने के समझौते के तहत 25 प्रतिशत रूसी तेल-संबंधित टैरिफ को हटाया जा रहा है।”

राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर कहा कि इस समझौते के तहत अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ 25 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो जाएगा। उन्होंने इसे ऊर्जा सहयोग और भू-राजनीतिक लक्ष्यों से जुड़ा द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में बड़ा बदलाव बताया।

ट्रंप के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रूस-यूक्रेन युद्ध और ऊर्जा आपूर्ति सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से, तथा संभवतः वेनेजुएला से तेल आयात बढ़ाने पर सहमति जताई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा, “यह जानकर खुशी हुई कि ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों पर अब 18 प्रतिशत का कम टैरिफ लगेगा।”

उन्होंने कहा कि जब दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और सबसे बड़े लोकतंत्र साथ काम करते हैं, तो इससे लोगों को लाभ होता है और सहयोग के नए अवसर खुलते हैं।

वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ सीधे तौर पर भारत की रूसी तेल खरीद से जुड़ा था, जिसे अब नई दिल्ली की प्रतिबद्धता के बाद हटा दिया गया है। यह फैसला व्यापार नीति को ऊर्जा और भू-राजनीतिक उद्देश्यों से जोड़ने की अमेरिकी रणनीति को दर्शाता है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए लार्सन एंड टुब्रो के मुख्य अर्थशास्त्री डॉ. सच्चिदानंद शुक्ला ने कहा कि 2026 में सरकार ने एक संतुलित बजट पेश किया है। इसमें सरकार ने वैश्विक स्तर पर चल रहे घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था मध्यम अवधि में मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि इस बजट में देश की क्षमताओं में वृद्धि पर फोकस किया गया है और मैन्युफैक्चरिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर आदि पर जोर दिया गया है।

शुक्ला ने आगे बताया कि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था में लोगों का विश्वास बढ़ाएगा। इसमें लक्षित राजस्व, खर्च और डेट-टू-जीडीपी रेश्यो के जो भी आंकड़े दिए गए हैं, उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

मुंबई में विदेश व्यापार के अतिरिक्त महानिदेशक, आरके मिश्रा ने कहा कि सरकार ने बजट में कस्टम आदि के प्रोसेस को आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है,जिससे व्यापारी अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने के लिए आसानी से काम कर पाएं।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपए के एमएसएमई फंड की घोषणा की गई है। इससे देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए की गई घोषणाओं से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी।

इसके अतिरिक्त, वैश्विक ब्रोकरेज फर्म जेफरीज इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 संतुलित और व्यवहारिक रहा है और इससे मध्यम अवधि में विकास दर को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट में पूंजीगत व्यय विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र पर नए सिरे से दिए गए जोर की सराहना की गई है।

ब्रोकरेज फर्म ने भारत में डेटा सेंटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता की सरहाना की। इससे घरेलू टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

अशोकनगर की दिशा बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिले के समग्र विकास, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और जनसेवा की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।

बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, पेयजल, अधोसंरचना, रोजगार, उद्योग और नगरीय विकास से जुड़ी योजनाओं की वस्तुस्थिति पर चर्चा हुई तथा विभिन्न विभागों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 100 बिस्तर वाले अस्पताल में रिक्त पदों में से 40 पद (पीडियाट्रिशियन, मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग स्टाफ) भर दिए गए हैं। साथ ही, 300 बिस्तर वाले नए अस्पताल को मई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके लिए अग्रिम स्टाफ स्वीकृति के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही 550 करोड़ की ‘चंदेरी माइक्रो इरिगेशन परियोजना’ को जून 2026 तक पूर्ण करने की समय-सीमा तय की गई है। वहीं, 1,572 करोड़ की ‘राजघाट वाटर सप्लाई स्कीम’, जिससे 812 गांवों को लाभ मिलेगा, को दिसंबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

अशोकनगर कॉल सेंटर को जिले का नया ‘नवरत्न’ बताते हुए सिंधिया ने कहा कि वर्तमान में यहां 505 युवाओं को सीधा रोजगार मिल रहा है। इसके विस्तार के लिए मारुति शोरूम के पास एक हजार सीटों की क्षमता वाली नई इमारत निजी क्षेत्र के सहयोग से बनाई जाएगी। साथ ही, ट्रांसपोर्ट नगर के विस्थापन के लिए भी समय-सीमा तय करने के निर्देश कलेक्टर को दिए गए हैं।

सिंधिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि भाजपा सरकार अशोकनगर के सौंदर्यीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दे रही है। शहर में 45 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण तीन चरणों में किया जाएगा। साथ ही तुलसी सरोवर एवं थीम रोड सहित शहर सौंदर्यीकरण के लिए 40 करोड़ रुपए की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है।

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शाडोरा से करीला माता मार्ग (55 किमी) को दिसंबर 2026 तक पूर्ण किया जाएगा, जबकि पुरवाई-मुंगावली-चंदेरी मार्ग (81 किमी) को जून 2026 तक जनता को समर्पित किया जाएगा।

दौरे के दौरान राष्ट्रपति हर्मिनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे।

अपनी भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति हर्मिनी चेन्नई और मुंबई भी जाएंगे, जहां वे विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग को और गति देने में सहायक होगी।

विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि सेशेल्स हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और भारत की ‘विजन महासागर’ (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र प्रगति) तथा ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता में इसका विशेष स्थान है।

बयान में कहा गया कि अक्टूबर 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति की सेशेल्स यात्रा के बाद राष्ट्रपति हर्मिनी की यह भारत यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग और मजबूत जन-जन के संपर्कों को और मजबूती प्रदान करेगी।

गौरतलब है कि पैट्रिक हर्मिनी को अक्टूबर 2025 में यूनिटी स्टेडियम में आयोजित एक राष्ट्रीय समारोह में सेशेल्स के छठे राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी। इस समारोह में भारत की ओर से उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने भाग लिया था।

सेशेल्स यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने विक्टोरिया स्थित स्टेट हाउस में राष्ट्रपति हर्मिनी से मुलाकात कर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की थी। उन्होंने भारत सरकार और जनता की ओर से राष्ट्रपति हर्मिनी को पदभार ग्रहण करने पर शुभकामनाएं भी दी थीं। दोनों नेताओं ने हिंद महासागर क्षेत्र और ग्लोबल साउथ में शांति, स्थिरता और समृद्धि के साझा दृष्टिकोण को दोहराया था।

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने सेशेल्स के उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पिलाय से भी मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार, बैठक में साझा विरासत, संस्कृति और जन-जन के संपर्कों पर आधारित भारत–सेशेल्स संबंधों की बहुआयामी प्रकृति पर जोर दिया गया।

भारत और सेशेल्स के बीच राजनयिक संबंध 1976 में सेशेल्स की स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुए थे। 29 जून 1976 को सेशेल्स की स्वतंत्रता के अवसर पर भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस नीलगिरी की एक टुकड़ी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया था। भारत ने 1979 में विक्टोरिया में अपना मिशन स्थापित किया, जबकि 2008 में सेशेल्स ने नई दिल्ली में अपना स्थायी मिशन खोला था।

आवंटन के महत्व को रेखांकित करते हुए, एम्स अस्पताल मीडिया सेल की प्रभारी डॉ. रीमा दादा ने कहा कि बढ़ी हुई बजटीय सहायता एम्स को उन्नत चिकित्सा अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में अपनी भूमिका का विस्तार करने में मदद करेगी।

आईएएनएस से ​​बात करते हुए डॉ. रीमा ने बताया कि इस आवंटन का उपयोग विभिन्न चिकित्सा विषयों में अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य सेवा वितरण में नवाचार को प्रोत्साहित करने और संस्थान के भीतर विकासात्मक पहलों को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने के साथ-साथ रोगियों के उपचार परिणामों में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

डॉ. रीमा ने कहा कि स्वास्थ्य बजट में विशेष आवंटन से एम्स में अनुसंधान, नवाचार और विकास गतिविधियों को गति मिलेगी। इससे हमें मौजूदा अनुसंधान कार्यक्रमों को मजबूत करने और चिकित्सा क्षेत्र में नवाचार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी।

डॉ. रीमा ने एम्स की राष्ट्रीय जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि यह संस्थान न केवल विशेष स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, बल्कि नीतिगत अनुसंधान और चिकित्सा शिक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। उन्होंने कहा कि इस बजट सहायता से एम्स मरीजों की बेहतर सेवा करने, भविष्य के स्वास्थ्य सेवा नेताओं को प्रशिक्षित करने और चिकित्सा विज्ञान की प्रगति में योगदान देने के लिए बेहतर स्थिति में होगा।

इस वर्ष एम्स, नई दिल्ली को 5,500.92 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.85 प्रतिशत अधिक है।

एम्स दिल्ली को दिया गया यह विशेष आवंटन स्वास्थ्य परिणामों में सुधार, नवाचार को बढ़ावा देने और देश में एक मजबूत और लचीली स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण के व्यापक प्रयासों के तहत प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों को सशक्त बनाने पर सरकार के फोकस को दर्शाता है।

इस पहल के जरिए युवाओं को बजट से संबंधित जानकारी को सरल और सुलभ तरीके से समझने का मौका मिलेगा, ताकि वे उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ सकें।

बता दें कि यह एक राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन प्रतियोगिता होगी, जो माई भारत पोर्टल पर 3 फरवरी से शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अंतिम तिथि 17 फरवरी है। प्रतियोगिता में रजिस्टर्ड युवाओं को केंद्रीय बजट 2026 से जुड़े सवालों पर आधारित एक क्विज में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

इसके बाद, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित टॉप प्रदर्शनकर्ताओं को 17 फरवरी से 3 मार्च तक दूसरे राउंड में भाग लेने का मौका मिलेगा, जिसमें निबंध लेखन राउंड होगा।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस राउंड में युवाओं को केंद्रीय बजट से संबंधित आठ प्रमुख विषयों पर निबंध लिखने होंगे, जिसमें वे अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत करेंगे। निबंधों का मूल्यांकन 3 मार्च से 10 मार्च के बीच किया जाएगा और राज्यवार मेरिट सूची 10 मार्च को घोषित की जाएगी। इसमें जो विजेता होंगे उनको अगले चरण के लिए भेजा जाएगा।

केंद्रीय मंत्री डॉ. मंडाविया ने कहा, "इस साल के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग (वीबीवाईएलडी) 2026 के दौरान युवाओं की ओर से साझा किए गए अभिनव विचारों की सराहना की थी। कई विचार केंद्रीय बजट 2026-27 में शामिल किए गए हैं। माई भारत बजट क्वेस्ट के जरिए हम इस पहल को आगे बढ़ाना चाहते हैं और युवा आवाजों को सशक्त बनाना चाहते हैं।"

उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य आकर्षण यह होगा कि प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल बातचीत का अवसर मिलेगा, जिसमें वे विकसित भारत के बजट विजन पर चर्चा कर सकेंगे। यह बातचीत सरकार की प्रतिबद्धता को साबित करेगी कि वह राष्ट्रीय आर्थिक विकास और युवाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण मानती है।

इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक प्रेजेंटेशन के ज़रिए बजट की खासियतों और दूरदर्शी विजन को पेश करेंगी, जिसमें बताया जाएगा कि यह 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम कैसे है। बैठक के दौरान बजट की खासियतों और फायदों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इस बारे में गाइडलाइंस दी जाएंगी और इसके लिए एक रोडमैप पेश किया जाएगा।

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026 पेश किया। यह उनका नौवां बजट था और यह तीन 'कर्तव्यों' या ड्यूटीज से प्रेरित था, जिनका मकसद प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर, आकांक्षाओं को पूरा करके और यह सुनिश्चित करके कि हर परिवार, समुदाय और क्षेत्र को संसाधनों और भागीदारी के अवसरों तक पहुंच मिले, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और बनाए रखना है।

प्रधानमंत्री ने रविवार को बजट की तारीफ करते हुए इसे अपार अवसरों का राजमार्ग बताते हुए कहा कि जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर भारत सवार है, उसे इस बजट से नई ऊर्जा और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है, जो वर्तमान के सपनों को हकीकत में बदलेगा और भारत के उज्ज्वल भविष्य और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को हासिल करने की दिशा में देश की ऊंची उड़ान के लिए एक मजबूत नींव रखेगा।

जैसा कि वित्त मंत्री ने संसद में बताया, पीएम मोदी ने कहा, "यह युवा शक्ति का बजट है। यह युवा भारत की सोच, सपनों, दृढ़ संकल्प और ऊर्जा को दर्शाता है। बजट में किए गए प्रावधान सभी क्षेत्रों में नेताओं, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स को तैयार करेंगे।" उन्होंने आगे कहा, "मेडिकल हब बनाने और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को डेवलप करने से लेकर, ऑरेंज इकोनॉमी और एवीजीसी सेक्टर को बढ़ावा देने, टूरिज्म को बढ़ावा देने और खेलो इंडिया मिशन के ज़रिए नए मौके खोलने तक, यह बजट युवाओं को आगे बढ़ने और नेतृत्व करने के रास्ते खोलता है।"

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में आपने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय रेलवे को पूरी तरह से बदलने का वादा किया है। देश के रेल नेटवर्क में एक नई ऊर्जा और बेहतर सर्विस स्टैंडर्ड दिख रहे हैं। आज के रेल बजट में 2,78,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही, नए हाई-स्पीड कॉरिडोर और एक नए फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की गई है।

चेन्नई, बेंगलुरु, और हैदराबाद मिलकर एक साउथ हाई-स्पीड ट्रायंगल या साउथ हाई-स्पीड डायमंड बनाएंगे, जो दक्षिण भारत के सभी पांच राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।

चेन्नई-बेंगलुरु की यात्रा का समय घटकर सिर्फ 1.13 घंटे रह जाएगा। बेंगलुरु-हैदराबाद सिर्फ दो घंटे की यात्रा होगी। चेन्नई-हैदराबाद 2.55 घंटे की यात्रा होगी। चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, बहुत बड़े शहर और आईटी टेक्नोलॉजी के बड़े हब हैं। इस हाई-स्पीड डायमंड को बनाने से दक्षिण भारतीय राज्यों में एक बड़ा ग्रोथ मल्टीप्लायर आएगा, जो देश के लिए अच्छा है और दक्षिण भारतीय राज्यों के सभी निवासियों के लिए बहुत अच्छा है। टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा। शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर के तौर पर 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर कुछ इस प्रकार हैं।

मुंबई और पुणे को जोड़ने वाले कॉरिडोर में यात्रा का समय घटकर सिर्फ 48 मिनट रह जाएगा, जिससे दोनों शहर एक-दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे। इसी तरह पुणे से हैदराबाद की यात्रा में सिर्फ 1 घंटा 55 मिनट लगेंगे, जिससे मुंबई, पुणे और हैदराबाद को जोड़ने वाला एक बड़ा आर्थिक कॉरिडोर बनेगा।

दिल्ली से वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली को वाराणसी और उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के कई शहरों से जोड़ेगा, दिल्ली और वाराणसी के बीच सिर्फ 3 घंटे 50 मिनट में यात्रा करने की सुविधा देगा। वाराणसी से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक, पटना होते हुए यात्रा में सिर्फ 2 घंटे 55 मिनट लगेंगे। इससे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में हेल्थकेयर, शिक्षा और किसी भी अन्य मकसद के लिए यात्रा और एक्टिविटी में काफी बढ़ोतरी होगी और फायदा होगा। कुल मिलाकर लगभग 4000 किलोमीटर के सात नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे, और उनमें निवेश लगभग 16 लाख करोड़ रुपए होगा।

एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में भी एक बड़ी घोषणा की गई है। हम सभी वेस्टर्न कॉरिडोर की महत्वपूर्ण प्रगति के बारे में जानते हैं, जो पहले ही सैचुरेशन लेवल पर पहुंच चुका है। चार फ्रेट कॉरिडोर पहले से ही चालू हैं, और यह नया कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर को ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात के सूरत से जोड़ेगा, जहां यह वेस्टर्न कॉरिडोर से जुड़ेगा। इससे कोई भी इंडस्ट्री वेस्टर्न कॉरिडोर से जुड़कर अपने सामान को पश्चिमी तट पर किसी भी बंदरगाह पर भेज सकेगी, चाहे वह गुजरात में हो या महाराष्ट्र में। एक तरह से वेस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न कॉरिडोर और यह ईस्ट-वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर यह 2052 किलोमीटर लंबा ईस्ट-वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर और सात हाई-स्पीड कॉरिडोर-रेलवे को पूरी तरह से एक नया बदलाव और ऊर्जा देंगे।

उन्होंने रेलवे में सुरक्षा को लेकर कहा कि 2 लाख 78 हजार करोड़ का जो बजट है, इसमें 1 लाख 20 हजार करोड़ सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों में जाएगा। 95 फीसदी सुरक्षा में सुधार हुआ है। आने वाले समय में और भी सुधार किया जाएगा। पीएम मोदी का विकसित रेल बनाने का संकल्प पूरा किया जाएगा। देश में वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयर कार, अमृत भारत, और नमो भारत—इन सबका मैन्युफैक्चरिंग तेजी से हो रहा है।

उन्होंने इनकम टैक्स का जिक्र करते हुए कहा कि यूपीए की सरकार में महज 2 लाख रुपए की छूट थी। हमारी सरकार ने 12 लाख रुपए की छूट दी है। जीएसटी में सुधार किया है, जन-जन के जीवन में बदलाव आया है, और रोजगार के नए अवसर लाए गए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, आईटी सर्विसेज, और डेटा सेंटर यह चार बड़े तकनीक से जुड़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 40 हजार करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। भारत की ऑरेंज इकोनॉमी में 20 लाख नए रोजगार उत्पन्न होंगे, और 15,000 हाई स्कूल और 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर लैब का निर्माण होगा।

वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए 40,000 करोड़ रुपए की घोषणा की और साथ ही सेमीकॉन 2.0 का भी ऐलान किया। यह हमारे देश और हमारे प्रधानमंत्री के विजन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि सेमीकंडक्टर जैसा भविष्य का उद्योग, जो एआई को सपोर्ट करेगा, अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा देगा। डेटा सेंटर एआई के नेतृत्व वाली पांचवीं औद्योगिक क्रांति की रीढ़ होंगे। आज की पॉलिसी घोषणा के बाद भारत सबसे बड़े डेटा सेंटर हब में से एक बन जाएगा। डेटा सेंटर को 20 साल की टैक्स छूट मिलेगी। यह एक बड़ा बदलाव होगा। कुल मिलाकर, क्रिएटर इकोनॉमी में 20 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत की नींव रखने वाला सराहनीय बजट है।

इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के टैक्स सुधारों का उद्देश्य आम नागरिकों के लिए टैक्स अनुपालन को आसान बनाना है।

बजट 2026 में विदेश में पैसे भेजने वालों को बड़ी राहत मिली है। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस), विदेशी टूर पैकेज पर 20 प्रतिशत और 5 प्रतिशत से घटकर 2 प्रतिशत हो गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भेजे जाने वाले पैसों पर टीसीएस 5 प्रतिशत से घटकर 2 प्रतिशत रह गया है। बजट में कहा गया कि मैनपावर से जुड़ी सेवाएं अब टीडीएस के तहत आएंगी और इन पर एक या दो प्रतिशत टैक्स लगेगा।

इसके अलावा बजट में हादसे के शिकार लोगों को बड़ी राहत दी गई। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए ब्याज पर अब आयकर नहीं लगेगा और इस तरह के भुगतान पर लगने वाला टीडीएस भी हटा दिया जाएगा। इससे उन परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद है जो पहले से ही कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं।

सरकार ने कर व्यवस्था को अधिक लचीला बनने के लिए रिवाइजड इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) की समसीमा में छूट देने का फैसला किया है। अब करदाता एक छोटी सी फीस देकर रिवाइजड इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक भर सकते हैं।

इसके अलावा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की अवधि के लिए करदाता पर जुर्माने की राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, चाहे अपील प्रक्रिया का परिणाम कुछ भी हो। इसके अलावा, अग्रिम भुगतान की राशि को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है और इसकी गणना केवल मूल कर मांग पर ही की जाएगी।

सरकार ने इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। पहले की तरह नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

मौजूदा समय में 0-4 लाख रुपए तक की आय पर शून्य, 4-8 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत, 8-12 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत इनकम टैक्स है।

12-16 लाख रुपए तक की आय पर 15 प्रतिशत, 16-20 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत,20-24 लाख रुपए तक की आय पर 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपए से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स है।

उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मुख्य रूप से हम संरचनात्मक सुधारों के साथ एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो जारी रहेगा। इसका उद्देश्य उत्पादकता में सुधार और रोजगार सृजन के लिए पर्याप्त वातावरण बनाना है।

वित्त मंत्री ने कहा कि हम ग्रोथ की गति बनाए रखने के लिए रास्ता बना रहे हैं और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं, और उस ग्रोथ की गति या लगातार आर्थिक विकास को हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। मुख्य रूप से, हम स्ट्रक्चरल सुधारों के साथ इकोसिस्टम बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जो जारी रहेंगे। सुधार किए गए हैं। हम सुधार गतिविधियों को जारी रख रहे हैं। यह इस लक्ष्य के साथ जारी रहेगा कि हम प्रोडक्टिविटी में सुधार और रोजगार पैदा करने के लिए पर्याप्त माहौल बनाएं। 21वीं सदी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसलिए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी लाई जाए... हर शहर को सालाना 1000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, और जोर बड़े पैमाने पर टियर 2, टियर 3 शहरों पर होगा।

उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन में दो बड़ी घोषणाएं की गई हैं जो इंडिया स्टैक और आईपी से जुड़े मामलों को बेहतर बनाएंगी। 40 हजार करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम इलेक्ट्रॉनिक्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। हमने रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने की भी घोषणा की है ताकि भारत अपनी ज़रूरतों को अपने ही मटीरियल से पूरा कर सके। इसलिए एक बार जब हम इन खनिजों की पहचान कर लेंगे, उनका पता लगा लेंगे और उन्हें प्रोसेस करके अपने लिए उपलब्ध करा लेंगे, तो रेयर अर्थ लाने के लिए बाहरी स्रोतों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी और हमने उन राज्यों की पहचान कर ली है जहां हम ये रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करना चाहते हैं। ये ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हैं और इनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई, बड़े प्रभाव पड़ने वाले हैं। मैग्नेट और रेयर अर्थ पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सात और दुर्लभ बीमारियों को इंपोर्ट ड्यूटी की छूट वाली लिस्ट में जोड़ा गया है। बैगेज क्लीयरेंस और यात्रा के दौरान आप जो पर्सनल सामान लाते हैं, उन सभी पर ड्यूटी-फ्री सुविधा बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े कई प्रस्ताव हैं।

उन्होंने कहा कि आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की जा रही हैं। विशेष रासायनिक पार्क विकसित किए जाएंगे और दो स्थानों पर अनुसंधान के लिए उच्च तकनीक वाले उपकरण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। सुरंग खोदने वाली मशीनों से लेकर अग्निशमन उपकरणों तक, निर्माण और भारी-भरकम उपकरणों का भारत में ही निर्माण करना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान आयात सार्वजनिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों तक पहुंच को सीमित करता है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए घरेलू कंटेनर विनिर्माण को भी समर्थन देगी।

उन्होंने कहा कि उत्पादकता बढ़ाने, नए निवेश आकर्षित करने और भारत के अपने ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए सात रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनमें से एक प्रमुख क्षेत्र बायोफार्मा सेक्टर है, जिसके लिए घरेलू बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर उत्पादन हेतु पांच वर्षों में 10 हजार करोड़ रुपए की पहल की जाएगी। वित्त मंत्री का कहना है कि इससे भारत का फार्मास्युटिकल नेतृत्व मजबूत होगा और साथ ही इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की क्षमता भी बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि औद्योगिक गलियारे आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो लिथियम-आयन, ऑटोमोटिव और सौर जैसे क्षेत्रों के लिए खनिजों, दुर्लभ धातुओं और चुंबकों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। भारत में पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है और राज्यों ने निष्कर्षण और प्रसंस्करण के लिए क्षेत्रों की पहचान कर ली है। निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों के सहयोग से दुर्लभ धातु गलियारों की घोषणा की गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारण का कहना है कि रक्षा गलियारों की सफलता के आधार पर, इन पहलों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत करके नया रिकॉर्ड बनाया है। यह बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दिखाता है। यह सुधारों की यात्रा को मजबूत करता है और विकसित भारत के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करता है।

उन्होंने कहा कि भविष्य को ध्यान में रखकर इस बजट को पेश किया गया है। इससे छोटे व्यापारियों को काफी फायदा होगा। ये विकसित भारत की गति को तेज करने वाला बजट है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। मित्रों, भारत जिस सुधार की रफ्तार पर आज चल रहा है, उसे इस बजट से नई ऊर्जा और गति मिलेगी।

पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा और नई गति मिलेगी। इस बजट से यूथ की उड़ान के लिए आसमान खुल गया है। भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। बजट से भारत की ग्लोबल पोजीशन मजबूत होगी। ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर ही संतुष्ट नहीं हैं। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है।

उन्होंने कहा कि यह बजट भरोसे पर आधारित गवर्नेंस और मानव-केंद्रित आर्थिक ढांचे के विजन को दिखाता है। यह एक खास बजट है जो राजकोषीय घाटे को कम करने और महंगाई को कंट्रोल करने को प्राथमिकता देता है, साथ ही ज्यादा पूंजीगत खर्च और मजबूत आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाता है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि विश्व के एक विश्वसनीय लोकतांत्रिक भागीदार और विश्वसनीय गुणवत्ता आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हाल ही में जो बड़े-बड़े व्यापार सौदे भारत ने किए हैं, जिसका मुख्य लाभ भारत के युवाओं को मिला, भारत के लघु और मध्यम उद्योग के लोगों को मिला, इस दिशा में बजट में बड़े-बड़े कदम दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बजट सिर्फ आज की जरूरतें पूरी नहीं करता, बल्कि 2047 के विकसित भारत की नींव को भी मजबूत करता है। उन्होंने इसे 'अवसरों का हाईवे' बताते हुए कहा कि भारत अब केवल सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर रुकना नहीं चाहता, देश की नजरें अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य पर टिकी हैं। इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार देने के लिए महत्वाकांक्षी रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस बढ़ोतरी के साथ समर्थन दिया गया है, वह अभूतपूर्व है।

उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में भारत ने कई बड़े ट्रेड डील फाइनल किए हैं, जिन्हें अक्सर 'सभी डील की जननी' कहा जाता है। यह पक्का करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा फायदा युवाओं और एमएसएमई तक पहुंचे, बजट में कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, बजट में कई बड़े कदम शामिल किए गए हैं। इनमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का विकास, नेशनल वॉटरवे का विस्तार, हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण, और टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर खास ध्यान देना शामिल है। इसके अलावा, म्युनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा देने का मकसद शहरी इलाकों के लिए एक मजबूत आर्थिक बुनियाद देना है। ये सभी कदम मिलकर विकसित भारत की दिशा में प्रगति को तेज करेंगे।

वित्त मंत्री ने बताया कि एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स (एएचपी) के लिए मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में नए एएचपी संस्थान खोले जाएंगे। यह योजना 10 चयनित विषयों को कवर करेगी, जिनमें ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, ओटी टेक्नोलॉजी, एप्लाइड साइकोलॉजी और बिहेवियरल हेल्थ शामिल हैं। अगले पांच वर्षों में इस पहल के तहत एक लाख नए एएचपी तैयार किए जाएंगे।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "प्राचीन भारतीय योग, जिसे दुनिया के कई हिस्सों में पहले से ही सम्मान मिलता है, उसे तब बड़े पैमाने पर ग्लोबल पहचान मिली जब प्रधानमंत्री इसे यूएन ले गए। बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए, कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं। तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सर्टिफिकेशन इकोसिस्टम के उच्च मानकों के लिए आयुष फार्मेसियों और दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं को अपग्रेड किया जाएगा और अधिक कुशल कर्मियों को उपलब्ध कराया जाएगा। पारंपरिक चिकित्सा के लिए साक्ष्य-आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को अपग्रेड किया जाएगा।"

डिजाइन सेक्टर को लेकर भी वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारतीय डिजाइन उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन देश में कुशल डिजाइनरों की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए ‘चैलेंज रूट’ के माध्यम से पूर्वी भारत में एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन स्थापित किया जाएगा, जिससे डिजाइन शिक्षा और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

यह बजट निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां बजट है। इसके साथ ही वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के 10 बजट पेश करने के रिकॉर्ड के और करीब पहुंच गई हैं। देसाई ने 1959 से 1964 के बीच छह और 1967 से 1969 के बीच चार बजट पेश किए थे। वहीं, पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और प्रणब मुखर्जी ने अलग-अलग प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में क्रमशः नौ और आठ बजट पेश किए हैं।

बजट 2026 में फ्यूचर्स पर एसटीटी को मौजूदा 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। ऑप्शंस पर अब एसटीटी बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने बायबैक में शेयर सरेंडर करने पर सभी प्रकार के शेयरधारकों को होने वाले फायदे को कैपिटन गेन में लाने का प्रस्ताव रखा है। इससे अब बायबैक से होने वाली आय पर अधिक टैक्स लगेगा।

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने शेयर बायबैक पर लगने वाले टैक्स पर कहा कि नए संरचना के अंतर्गत कॉरपोरेट प्रमोटर्स पर प्रभावी रूप से 22 प्रतिशत का टैक्स लगेगा और नॉन-कॉरपोरेट प्रमोटर्स पर बायबैक लेनदेन के लिए 30 प्रतिशत का टैक्स लगेगा।

इस कदम का उद्देश्य कराधान को सुव्यवस्थित करना, शेयरधारक वर्गों के बीच अंतर को कम करना और बायबैक से संबंधित आय के लिए अधिक समान और पारदर्शी टैक्स व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

हालांकि, इस बजट में सरकार की ओर से एलटीसीजी और एसटीसीजी को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है।

इस ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट से जुड़े शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। दोपहर एक बजे तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का शेयर 10.50 प्रतिशत, सीडीएसएल का शेयर 5.27 प्रतिशत, ब्रोकरेज फर्म एंजेल वन का शेयर 11 प्रतिशत, ग्रो का शेयर 7.25 प्रतिशत और एचडीएफसी एएमसी का शेयर 3.82 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुआ।

शेयर बाजार में भी कमजोरी देखी जा रही है। सेंसेक्स 913 अंक या 1.11 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 81,356 और निफ्टी 284 अंक या 1.10 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,043 पर था।

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बड़ी परियोजनाओं के विकास में तेजी लाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी।

उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास को गति देने के लिए बजट में राजमार्गों, बंदरगाहों, रेलवे और बिजली परियोजनाओं सहित इन्फ्रास्ट्रक्चर को सशक्त प्रोत्साहन देने, 7 रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और तेजी से लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सृजित करने का प्रस्ताव है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक निवेश पर मजबूत जोर देते हुए राजकोषीय विवेक और मौद्रिक स्थिरता बनाए रखी है, और आगे कहा कि भारत को वैश्विक बाजारों के साथ गहराई से जुड़ना चाहिए, अधिक निर्यात करना चाहिए और विदेशी निवेश को भी आकर्षित करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बजट का आधार को तीन 'कर्तव्यों'को बताया, जिनसे न सिर्फ अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी, बल्कि गरीब, वंचित और पिछड़े लोगों को भी ताकत मिलेगी।

सीतारमण ने कहा कि सरकार के 'संकल्प' को पूरा करने के लिए और यह देखते हुए कि यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है, हम तीन कर्तव्यों से प्रेरित हैं।

केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पहला कर्तव्य प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाकर और अस्थिर ग्लोबल डायनामिक्स के प्रति लचीलापन बनाकर आर्थिक विकास को तेज करना और बनाए रखना है। हमारा दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना है, जिससे वे भारत की समृद्धि की राह में मजबूत भागीदार बनें।

उन्होंने आगे कहा कि हमारा तीसरा कर्तव्य, जो 'सबका साथ-सबका विकास' के हमारे विजन के साथ जुड़ा हुआ है, यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर को संसाधनों तक पहुंच मिले।"

उन्होंने आगे कहा कि 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' अपनी राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है और अपने कर्तव्यों को पूरा करने में हमारी मदद करने के लिए अपनी गति बनाए रखेगी।

केंद्रीय बजट 2026 में रेलवे को लेकर एक अहम फैसला लेते हुए सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की गई है। इन कॉरिडोरों के जरिए देश के प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्रों को तेज और आधुनिक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर इस प्रकार हैं– मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी।

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले पांच वर्षों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे। इसकी शुरुआत ओडिशा के नेशनल वॉटरवे-5 से होगी, जो तालचेर और अंगुल जैसे खनिज-समृद्ध क्षेत्रों को कलिंगनगर औद्योगिक केंद्र और पारादीप व धमरा बंदरगाहों से जोड़ेगा। इससे पर्यावरण के अनुकूल और कम लागत वाले कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा।

अंतर्देशीय जलमार्गों को मजबूत करने के लिए वाराणसी और पटना में शिप रिपेयर और मेंटेनेंस से जुड़ा एक आधुनिक इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही समुद्री विमान के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) योजना शुरू करने की भी घोषणा की गई है।

बजट 2026 में छोटे और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड लाने का ऐलान किया है। इससे उद्यमियों को अपने कारोबार के विस्तार में मदद मिलेगी। इसके अलावा, टेक्सटाइल सेक्टर को भी विशेष प्रोत्साहन देने की बात कही गई है, जिससे रोजगार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड बनाया जाएगा और कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम लॉन्च की जाएगी। साथ ही, जलमार्ग क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि इस सेक्टर में कुशल मानव संसाधन तैयार किया जा सके।

वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके जरिए कोशिश इंडस्ट्री के नेतृत्व में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में रिसर्च और ट्रेनिंग सेक्टर को आने बढ़ाना है।

बजट भाषण में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "भारत के सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 ने देश की सेमीकंडक्टर क्षमताओं का विस्तार किया है। इसी आधार पर सरकार उपकरण और सामग्री उत्पादन, पूर्ण-स्टैक भारतीय बौद्धिक संपदा (आईपी) विकास और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए आईएसएम 2.0 की शुरुआत करेगी। भारत के सेमीकंडक्टर विकास की गति का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम काे परिव्यय को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया है।"

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “हम प्रौद्योगिकी और कुशल कार्यबल के विकास के लिए उद्योग-नेतृत्व वाले अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्रों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। अप्रैल 2025 में 22,999 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (आईएसएम) को पहले ही लक्ष्य से दोगुने निवेश की प्रतिबद्धताएं मिल चुकी हैं।”

इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2026-27 में लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए के एक समर्पित कोष की शुरुआत का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिसका उद्देश्य भविष्य में रोजगार सृजित करना और चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहन देना है।

श्रम प्रधान वस्त्र क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री ने पांच प्रमुख घटकों वाले एक एकीकृत कार्यक्रम का प्रस्तावित किया गया है। पहला घटक - नेशनल फाइबर स्कीम है, जिसका लक्ष्य रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर्स के साथ-साथ मानव निर्मित और नए औद्योगिक युग के फाइबर्स में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।

दूसरा घटक- वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना, जिसका उद्देश्य मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और साझा परीक्षण एवं प्रमाणन केंद्रों के लिए पूंजीगत सहायता प्रदान करके पारंपरिक क्लस्टरों का आधुनिकीकरण करना है।

तीसरा घटक राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम (एनएचएचपी) है, जिसे बुनकरों और कारीगरों के लिए लक्षित समर्थन सुनिश्चित करते हुए मौजूदा योजनाओं को एकीकृत और मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है।

वित्त मंत्री बजट भाषण में बताया कि इस स्कीम के तहत देश में बायो-फार्मा को बढ़ावा देने को लिए 1,000 मान्यता प्राप्त परीक्षण स्थलों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा।

इसके जरिए सरकार की कोशिश देश में तेजी से फार्मा सेक्टर को बढ़ावा देना है।

इसके अलावा, वित्त मंत्री ने खनिज संपन्न राज्यों जैसे ओडिशा, केरल और आंध्रप्रदेश को रेयर अर्थ मिनरल की खोज को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत रेयर अर्थ कोरिडोर्स विकसित किए जाएंगे और रेयर अर्थ की खनन एवं रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा।

वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार सुधारों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। अब तक 350 से अधिक सुधार किए जा चुके हैं। इसमें जीएसटी और लेबर कोड्स शामिल है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “12 साल पहले सत्ता संभालने के बाद से देश की आर्थिक प्रगति स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन, निरंतर विकास और मध्यम मुद्रास्फीति से चिह्नित रही है। यह अनिश्चितता और व्यवधानों के दौर में भी हमारे द्वारा लिए गए सचेत निर्णयों का परिणाम है।”

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार नौवीं बार बजट है। इससे सीतारमण पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा विभिन्न समयावधियों में पेश किए गए 10 बजटों के रिकॉर्ड के और करीब पहुंच गई हैं। देसाई ने 1959 से 1964 तक वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में छह बजट और 1967 से 1969 के बीच चार बजट पेश किए थे। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और प्रणब मुखर्जी ने अलग-अलग प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में क्रमशः नौ और आठ बजट पेश किए थे।

सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, अप्रैल से जनवरी 2025-26 की अवधि में सकल जीएसटी संग्रह 18.43 लाख करोड़ रुपए रहा है। इसमें सालाना आधार पर 8.3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

जनवरी में शुद्ध जीएसटी संग्रह 1.70 लाख करोड़ रुपए रहा है। इसमें पिछले साल की समान अवधि में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 26 की शुरुआत से अब तक शुद्ध जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 6.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 15.95 लाख करोड़ रुपए था।

जनवरी में रिफंड में मिलाजुला रुझान देखने को मिला है। बीते महीने कुल जीएसटी रिफंड 22,665 करोड़ रुपए रहा है। इसमें सालाना आधार पर 3.1 प्रतिशत की कमी आई है। घरेलू रिफंड सालाना आधार पर 7.1 प्रतिशत कम होकर 13,119 करोड़ रुपए हो गया है। निर्यात रिफंड सालाना आधार पर 2.9 प्रतिशत बढ़कर 9,546 करोड़ रुपए हो गया है।

दिसंबर में जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष के इसी महीने के 1,64,556 करोड़ रुपए की तुलना में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी और यह बढ़कर 1,74,550 करोड़ रुपए हो गया था, जो इस महीने के दौरान आर्थिक गतिविधियों में हुई वृद्धि को दर्शाता है। केंद्रीय जीएसटी संग्रह बढ़कर 34,289 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी संग्रह बढ़कर 41,368 करोड़ रुपए और एकीकृत जीएसटी संग्रह बढ़कर 98,894 करोड़ रुपए हो गया था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आज संसद में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री बजट ऐसे समय पर पेश कर रही हैं, जब वैश्विक स्तर पर आर्थिक परिस्थितियां कठिन बनी हुई हैं और टैरिफ से प्रभावित कई सेक्टर्स राहत की उम्मीद कर रहे हैं। इस कारण बजट 2026 में बाजार का ध्यान इंडस्ट्री और निर्यात से जुड़े ऐलान पर हो सकता है।

एनपीसीआई के मुताबिक, महीने के हिसाब से भी यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या और रकम में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जनवरी में यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ता रहा।

जनवरी महीने में रोजाना औसतन 91,403 करोड़ रुपए का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ, जो दिसंबर के 90,217 करोड़ रुपए के मुकाबले ज्यादा है।

जनवरी में रोजाना औसतन 70 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए, जबकि दिसंबर में यह आंकड़ा 69.8 करोड़ था।

दिसंबर में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या सालाना आधार पर 29 प्रतिशत बढ़कर 21.63 अरब रही थी। वहीं ट्रांजैक्शन की राशि 20 प्रतिशत बढ़कर 27.97 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी।

इंस्टेंट मनी ट्रांसफर सेवा (आईएमपीएस) के जरिए दिसंबर में कुल 6.62 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। यह पिछले साल के मुकाबले 10 प्रतिशत ज्यादा था और नवंबर के 6.15 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक रहा।

एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अब 70.9 करोड़ एक्टिव यूपीआई क्यूआर कोड हो चुके हैं, जो जुलाई 2024 के मुकाबले 21 प्रतिशत ज्यादा है।

वर्ल्डलाइन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, किराना दुकानों, मेडिकल स्टोर, ट्रांसपोर्ट केंद्रों और ग्रामीण बाजारों में क्यूआर कोड की आसान उपलब्धता ने 'स्कैन और पे' को पूरे देश में आम भुगतान तरीका बना दिया है।

रिपोर्ट के अनुसार, व्यक्ति से दुकानदार को किए जाने वाले (पीटूएम) भुगतान, व्यक्ति से व्यक्ति (पीटूपी) भुगतान की तुलना में ज्यादा रहे। इससे रोजमर्रा की खरीदारी में यूपीआई की मजबूत पकड़ दिखती है।

पीटूएम ट्रांजैक्शन 35 प्रतिशत बढ़कर 37.46 अरब तक पहुंच गए, जबकि पीटूपी ट्रांजैक्शन 29 प्रतिशत बढ़कर 21.65 अरब हो गए।

औसतन हर ट्रांजैक्शन की राशि घटकर 1,262 रुपए रह गई, जो पहले 1,363 रुपए थी। इससे साफ है कि लोग अब यात्रा, खाना, दवाइयों और छोटे स्थानीय कारोबार में यूपीआई का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं।

भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) सभी लोगों तक सेवाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इससे शहर और गांव के बीच की दूरी कम हुई है और भारत दुनिया में एक मजबूत डिजिटल देश के रूप में उभर रहा है।

राष्ट्रपति कार्यालय के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं। इसके साथ ही लिखा है, "केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों के साथ यूनियन बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बजट पेश करने के लिए शुभकामनाएं दीं।"

इसके पहले सुबह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने मंत्रालय पहुंची थीं और बजट से जुड़ी अंतिम तैयारियों की समीक्षा की। हर साल की तरह इस बार भी उनका हाथ में 'बहिखाता' देखा गया, उसी टैब में वह पेपरलेस बजट प्रस्तुत करती रही हैं।

इस बार का बजट खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि यह लगातार उनका नौवां बजट है। इस उपलब्धि के साथ वह उन चुनिंदा वित्त मंत्रियों में शामिल हो गई हैं जिन्होंने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है।

इस बजट से लोगों की उम्मीदें भी काफी बढ़ गई हैं। किसानों, छात्रों और मध्यम वर्ग के लिए नई घोषणाओं की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा, आर्थिक सर्वेक्षण के संकेतों से पता चला है कि इस बार के बजट में सरकार रोजगार, विकास और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस कर सकती है। साथ ही कुछ चुनावी राज्यों के लिए बड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं, जिससे राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से बजट की अहमियत बढ़ गई है।

यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां बजट होगा। इस बार बजट से किसी बड़े आश्चर्य या सनसनीखेज घोषणा की बजाय नीतिगत निरंतरता और दीर्घकालिक आर्थिक प्राथमिकताओं पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और भविष्य की विकास जरूरतों को ध्यान में रखकर फैसले ले सकती है।

अर्थशास्त्रियों के अनुसार, बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, हालांकि महामारी के बाद जिस तेज रफ्तार से खर्च बढ़ा था, उसकी तुलना में यह वृद्धि कुछ संयमित हो सकती है। रेलवे, नवीकरणीय ऊर्जा, पावर ट्रांसमिशन, डिफेंस और शहरी परिवहन जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलने की संभावना है। इसके अलावा, राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ब्याज-मुक्त ऋण की सुविधा को भी जारी रखा जा सकता है।

केंद्रीय बजट 2026 आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में लोकसभा में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री का यह बजट भाषण लगभग 60 से 90 मिनट तक चलने की उम्मीद है।

बजट भाषण का सीधा प्रसारण सुबह 11 बजे से दूरदर्शन और संसद टीवी पर किया जाएगा। इसके अलावा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी, जिनमें संसद टीवी का यूट्यूब चैनल, पीआईबी इंडिया का यूट्यूब चैनल और इंडियाबजट.गव.इन सहित अन्य आधिकारिक सरकारी वेबसाइटें शामिल हैं।

इसके साथ ही आप बजट से संबंधित पल-पल के अपडेट्स आईएएनएसलाइव.इन पर भी पढ़ सकते हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार के बजट में आयकर एक अहम मुद्दा रहेगा, हालांकि पिछले वर्ष मध्यम वर्ग को मिली राहत के बाद टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव की संभावना कम मानी जा रही है। सरकार का मुख्य जोर पूंजीगत व्यय, रोजगार सृजन और विनिर्माण को बढ़ावा देने पर रह सकता है।

बजट में रोजगार सृजन के लिए श्रम-प्रधान उद्योगों को प्रोत्साहन, कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूती दिए जाने की उम्मीद है। साथ ही, सरकार पीएलआई योजनाओं की समीक्षा करते हुए उनमें सुधार की घोषणा कर सकती है, ताकि विनिर्माण क्षमता, निर्यात और रोजगार में बढ़ोतरी हो सके।

इसके अलावा, भारत के हरित परिवर्तन एजेंडे के तहत नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर समर्थन बढ़ाया जा सकता है।

हालांकि वित्त वर्ष 2027 कोई आम चुनावी वर्ष नहीं है, फिर भी आगामी राज्य चुनावों को ध्यान में रखते हुए बजट का गहराई से विश्लेषण किया जाएगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम जैसे राज्यों के लिए बजट में कुछ विशेष घोषणाएं या उपाय शामिल किए जा सकते हैं।

एनडीटीवी प्रॉफिट को दिए एक इंटरव्यू में पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अमेरिकी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और उसे भरोसा है कि दोनों देशों के बीच समझौता हो जाएगा। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि यूरोपीय संघ के साथ हुआ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) अमेरिका के साथ बातचीत में देरी करेगा।

पीयूष गोयल ने कहा, "हम अमेरिका के साथ बहुत अच्छी बातचीत कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि अमेरिका के साथ भी उतना ही मजबूत और उतना ही अच्छा समझौता हम जल्द कर लेंगे।"

रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री ने कहा कि भारत कभी भी किसी तय समय सीमा को पूरा करने के लिए बातचीत नहीं करता। हर समझौता अपने तय समय पर ही आगे बढ़ता है। यूरोपीय संघ के साथ समझौता भी तभी पूरा हुआ जब दोनों पक्ष इसके लिए तैयार थे।

पीयूष गोयल ने आगे कहा, "आपने मुझे कई इंटरव्यू और सार्वजनिक बयानों में सुना होगा। हम कभी भी डेडलाइन के साथ बातचीत नहीं करते।" उन्होंने बताया कि यूरोपीय संघ के साथ समझौता आखिरी समय के दबाव से नहीं, बल्कि लंबे समय की बातचीत के बाद हुआ।

गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ अलग-अलग स्तरों पर बातचीत चल रही है और जो मुद्दे बचे हैं, उन पर काम किया जा रहा है। अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता पिछले साल फिर शुरू हुई थी, जो पहले टैरिफ विवादों के कारण रुक गई थी।

पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' व्यापार नीति के तहत लगाए गए टैरिफ ने भारत-यूरोपीय संघ के बीच हाल में हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को गति देने में एक अहम भूमिका निभाई।

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका द्वारा स्टील, एल्युमिनियम और अन्य भारतीय उत्पादों पर 25 से 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने और पिछले साल भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के टूटने से भारत ने दूसरे विकल्पों पर ध्यान देना शुरू किया।

इसी बीच, यूरोपीय देशों और अमेरिका के रिश्तों में भी तनाव देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने यहां तक धमकी दी थी कि अगर यूरोप ग्रीनलैंड बेचने से इनकार करता है तो वह उस पर भी टैरिफ लगा सकते हैं।

इस तरह भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर सरकार को भरोसा है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच एक मजबूत डील हो सकती है।

अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर सुनेत्रा पवार को हार्दिक बधाई। स्व. अजित पवार आजीवन किसान कल्याण, महिला सशक्तीकरण और समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित रहे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उनके कार्यों को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र के विकास को नई गति देंगी।

वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे महाराष्ट्र की जनता के कल्याण के लिए स्वयं को पूरी तरह समर्पित करेंगी और स्वर्गीय अजित पवार द्वारा प्रतिपादित जनसेवा की भावना को आगे बढ़ाएंगी।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि परिस्थितियां कठिन हैं...लेकिन सुनेत्रा पवार द्वारा महाराष्ट्र के हित में लिया गया यह निर्णय, जिस साहस और गरिमा के साथ उन्होंने निर्णय लिया है, सराहनीय और साहसिक है, और उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि यह बधाई देने का अवसर नहीं है...लेकिन, मुझे विश्वास है कि वे अजित दादा की विरासत को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगी। राज्य को अपनी पहली महिला उपमुख्यमंत्री मिली है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका कार्यकाल सफल होगा। भाजपा और महायुति सरकार के रूप में, इस कठिन समय में हम अजित दादा पवार के परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का उपमुख्यमंत्री बनने की बधाई दी है। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर कहा कि सुनेत्रा अजित पवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई। पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कुशल नेतृत्व में जारी महाराष्ट्र की विकास यात्रा को आप नई गति प्रदान करेंगी। उज्ज्वल कार्यकाल हेतु अनंत शुभकामनाएं।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महाराष्ट्र की प्रथम महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर सुनेत्रा अजित पवार को हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कुशल नेतृत्व में, एनडीए सरकार के प्रयास राज्य के विकास और स्थिरता को और मजबूत करेंगे।

उन्होंने कहा कि दिवंगत अजित दादा पवार का सार्वजनिक जीवन हमेशा जनहित के लिए समर्पित रहा। पूर्ण विश्वास है कि उनके संकल्पों को आगे बढ़ाते हुए आप राज्य को समृद्धि और स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

नई दिल्ली से वर्चुअली बोलते हुए, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने सीएसआईएस के सम्मेलन में कहा कि एआई का संचालन अब देश की आर्थिक और रणनीतिक नीति का अहम हिस्सा बन गया है।

उन्होंने कहा कि एआई अब केवल कुछ कंपनियों या सीमित प्रयोगों तक नहीं रह गया है, बल्कि यह हर क्षेत्र में शामिल हो चुका है और अर्थव्यवस्था की डिजिटल रीढ़ बन गया है।

अजय कुमार सूद ने बताया कि दुनिया भर में एआई के इस्तेमाल में तेजी आई है, जेनरेटिव एआई में निवेश बढ़ रहा है और डाटा केंद्रों की ऊर्जा जरूरतें भी लगातार बढ़ रही हैं। इन बदलावों से यह साफ हो गया है कि एआई का संचालन अब कोई सीमित नीति विषय नहीं, बल्कि आर्थिक रणनीति, जनविश्वास और सतत विकास से सीधे जुड़ा मामला है।

उन्होंने कहा कि भारत की एआई नीति में सुरक्षा, जवाबदेही, पारदर्शिता और सभी को साथ लेने पर ध्यान दिया गया है, साथ ही नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जरूरी लचीलापन भी रखा गया है।

भारत में एआई नीति को वर्ष 2024 में शुरू की गई इंडियाएआई मिशन के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इस मिशन के तहत साझा कंप्यूटिंग सुविधा, एकीकृत डाटा मंच, स्वदेशी एआई मॉडल का विकास और लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि स्टार्टअप, शोधकर्ताओं और विश्वविद्यालयों को रियायती दरों पर उच्च क्षमता वाली कंप्यूटिंग सुविधा दी जा रही है, जिससे उनकी लागत काफी कम हुई है। राष्ट्रीय एआई डाटा मंच पर कई क्षेत्रों से जुड़े हजारों डाटा सेट और मॉडल उपलब्ध हैं, जो देश में नवाचार को आगे बढ़ा रहे हैं।

भारत एआई शिक्षा और वैश्विक मानक तय करने की प्रक्रिया में भी निवेश कर रहा है और अंतरराष्ट्रीय एआई संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय एआई संचालन रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कानूनी निगरानी और तकनीकी उपायों को साथ जोड़ने वाला तरीका बताया गया है। इससे जोखिम कम करते हुए बड़े स्तर पर नवाचार संभव हो सकेगा।

एआई इम्पैक्ट समिट को देखते हुए, सूद ने कहा कि भारत एक साझा ग्लोबल विजन को बढ़ावा देना चाहता है जिसमें एआई डेवलपमेंट के लिए एक यूनिवर्सल इनेबलर के रूप में काम करे। सूद ने कहा, "फोकस कंप्यूट, डेटा और फाउंडेशनल मॉडल जैसे मुख्य एआई संसाधनों तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने पर होगा, ताकि ये संसाधन कुछ ही जगहों या कंपनियों तक सीमित न रहें, और देश अपने समाज, भाषाओं और सार्वजनिक प्रणालियों के लिए संदर्भ-विशिष्ट समाधान बना सकें।"

अजय कुमार सूद के अनुसार, सफलता का पैमाना केवल एआई की क्षमता नहीं होगा, बल्कि यह देखा जाएगा कि वह क्षमता कितनी व्यापक जनहित और सामाजिक लाभ में बदलती है।

प्रधानमंत्री कार्यकाल की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई पोस्ट में कहा गया कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ऐतिहासिक भारत-ईयू ट्रेड डील पर एक लेख लिखा है। यह समझौता पूरी तरह से विकसित भारत के विजन पर समर्पित है।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का सफल समापन वास्तव में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो यूपीए युग के विपरीत है, जहां समझौते जल्दबाजी में किए गए थे और भारत ने अकसर हासिल करने की तुलना में कहीं अधिक त्याग किया था।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौता हमारी अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को मजबूत करेगा और समृद्धि को बढ़ावा देगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व और रणनीतिक दूरदर्शिता के मार्गदर्शन में हुए समझौते भारत के मूल हितों को प्राथमिकता देते हुए बाजारों का विस्तार करते हैं, रोजगार सृजित करते हैं और आर्थिक विकास को गति देते हैं।

इससे पहले, गोयल ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर कांग्रेस की आलोचना का कड़ा जवाब देते हुए कहा कि यह समझौता एकतरफा नहीं है, बल्कि पारस्परिक रूप से लाभकारी है जो भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देगा और व्यवसायों एवं नागरिकों के लिए व्यापक अवसर खोलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, यह समझौता आर्थिक संबंधों को गहरा करेगा, हमारे लोगों के लिए अवसर पैदा करेगा और समृद्ध भविष्य के लिए भारत-यूरोप साझेदारी को मजबूत करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ यह ऐतिहासिक समझौता, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है, भारत की 1.4 अरब जनता के लिए महत्वपूर्ण लाभ लेकर आएगा। इससे हमारे किसानों और लघु उद्योगों के लिए यूरोपीय बाजारों तक पहुंच आसान हो जाएगी, विनिर्माण क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे और हमारे सेवा क्षेत्रों के बीच सहयोग मजबूत होगा।

शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ने सेना, नौसेना और वायु सेना के बैंड तथा आउट्राइडर्स के अधिकारियों और जवानों के साथ ग्रुप फोटोग्राफ भी खिंचवाई। गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट समारोहों में इन टुकड़ियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

उल्लेखनीय है कि त्रि-सेवा बैंड और प्रोवोस्ट आउट्राइडर्स गणतंत्र दिवस तथा उसके समापन अवसर पर आयोजित बीटिंग रिट्रीट समारोह की औपचारिक और पारंपरिक गरिमा को बनाए रखने में अहम योगदान देते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित इन समारोहों में सशस्त्र बलों की अनुशासनबद्ध प्रस्तुतियां और परंपरागत सैन्य परिधान विशेष आकर्षण का केंद्र रहे।

गौरतलब है कि इस वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में देश की मजबूत होती स्वदेशी सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता व जन भागीदारी का अदभुत संगम देखने को मिला था। कर्तव्य पथ पर तीनों सेनाओं व पुलिस बलों द्वारा शानदार परेड आयोजित की गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गणतंत्र दिवस समारोह का नेतृत्व किया। यूरोपीय यूनियन के दो बड़े नेता एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लेयेन मुख्य अतिथि थे।

इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह में ‘वंदे मातरम्’ के 150 साल, देश की तरक्की, स्वदेशी सैन्य उपकरण, सेना की ताकत, भारत की संस्कृति और आम लोगों की भागीदारी सब कुछ एक साथ देखने को मिला था। इसके उपरांत गुरुवार शाम बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी आयोजित की गई थी। इस सेरेमनी के साथ ही 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का शानदार समापन हो गया। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने पूरा विजय चौक भारतीय धुनों और देशभक्ति के संगीत से गूंज उठा था। यहां सैन्य बैंड द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की शक्ति को दर्शाया गया।

इसके अलावा मार्चिंग के जरिए ड्यूटी पर तैनात भारतीय सेना के जवान को भी दर्शाया गया। विजय चौक पर आयोजित इस भव्य आयोजन में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंडों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत धुनों से माहौल को गर्मजोशी से सराबोर किया।

मौसम विभाग के अनुसार, श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में माइनस 9 डिग्री सेल्सियस और पहलगाम में माइनस 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। श्रीनगर में एक महीने से ज्यादा समय बाद न्यूनतम तापमान शून्य से ऊपर दर्ज किया गया।

जम्मू शहर में भी मौसम में सुधार हुआ है। जम्मू में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री, कटरा शहर में 8.4 डिग्री, बटोटे में 3.2 डिग्री, बनिहाल में 1.1 डिग्री और भद्रवाह में माइनस 1 डिग्री सेल्सियस रहा।

जम्मू-कश्मीर में ज्यादातर बर्फबारी 40 दिन की अवधि में होती है और इस अवधि के आखिरी हफ्ते को छोड़कर घाटी में बहुत ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है।

पीने के पानी, सिंचाई वगैरह के लिए पानी की सभी जरूरतें इन 40 दिनों में ऊपरी इलाकों में बारहमासी पानी के जलाशयों में जमा हुई बर्फ की मात्रा पर निर्भर करती हैं, लेकिन घाटी में हाल ही में हुई बर्फबारी से पहले ज्यादातर नदियां, झरने और पानी के दूसरे स्रोत अपने सबसे निचले स्तर पर बह रहे थे।

मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने का अनुमान लगाया है, जिससे 1 फरवरी को कुछ बारिश और बर्फबारी होगी।

किसानों को 2 फरवरी तक खेती का काम बंद करने की सलाह दी गई है, जबकि यात्रियों और ट्रांसपोर्टरों को श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे पर यात्रा करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

बर्फबारी वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को अगले 75 घंटों तक बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलने की चेतावनी दी गई है।

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भूमध्यसागरीय क्षेत्र में एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल तूफान है जो भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में बारिश और बर्फबारी लाता है। इन देशों में रबी की फसल की संभावना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की गतिविधि पर निर्भर करती है।

मौसम के अनुमान को देखते हुएअधिकारियों ने सलाह जारी की है जिसमें यात्रियों और ट्रांसपोर्टरों से यात्रा शुरू करने से पहले संबंधित ट्रैफिक विभागों से सड़कों और हाईवे की स्थिति की पुष्टि करने का आग्रह किया गया है। किसानों को खेती के काम रोकने की सलाह दी गई है, जबकि आम जनता को बर्फ से ढके और हिमस्खलन वाले ऊंचे इलाकों में जाने से सावधान किया गया है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में की गई पोस्ट में कहा, "वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत गति बनाए रखी है और प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह प्रदर्शन लगातार चौथे वर्ष भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करता है।"

उन्होंने पोस्ट में आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हमारे व्यापक आर्थिक आधार पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। हमने वैश्विक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए भारत को उच्च विकास पथ पर अग्रसर किया है और जीडीपी वृद्धि दर को 7 प्रतिशत तक ले गए हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार विकास से समझौता किए बिना राजकोषीय समेकन के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही है। वित्त वर्ष 26 के लिए हमारा राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.4 प्रतिशत है।

वित्त वर्ष 2022 से हमारा पूंजीगत व्यय लगभग 89 प्रतिशत बढ़ गया है, जो वित्त वर्ष 2026 में बजट में निर्धारित 11.21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। प्रभावी पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.7 प्रतिशत (महामारी से पहले का औसत) से बढ़कर महामारी के बाद 3.9 प्रतिशत हो गया है। हम ऐसी संपत्तियों का निर्माण कर रहे हैं जो एक महत्वाकांक्षी अर्थव्यवस्था की आर्थिक शक्ति के रूप में कार्य करती हैं।

वित्त मंत्री ने पोस्ट में आगे बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 60 प्रतिशत का विस्तार हुआ है, जो वित्त वर्ष 2014 में 91,287 किलोमीटर से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 तक 1.46 लाख किलोमीटर हो गया है, जिससे माल ढुलाई की बाधाएं काफी हद तक कम हो गई हैं।

बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का जीएनपीए रेश्यो कई दशकों के निचले स्तर पर पहुंच गया है, जो कि सितंबर 2025 में 2.2 प्रतिशत था। वहीं, वित्त वर्ष 25 में कर के बाद मुनाफा 16.9 प्रतिशत बढ़ा है।

इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री ने बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण में जिक्र किया गया है कि 'स्वदेशी' से 'रणनीतिक मजबूती' और फिर 'रणनीतिक अनिवार्यता' की ओर प्रगति यह सुनिश्चित करेगी कि दुनिया "भारतीय उत्पाद खरीदने के बारे में सोचने" से "बिना सोचे-समझे भारतीय उत्पाद खरीदने" की ओर अग्रसर हो। इसे लेकर हमारी सरकार विभिन्न उपायों के माध्यम से देश में विनियमन में ढील देने और विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी गुरुवार की शाम को विजय चौक पर आयोजित की गई। विजय चौक पर आयोजित इस भव्य आयोजन में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंडों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत धुनों से माहौल को गर्मजोशी से सराबोर किया। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में इस साल एक खास बात यह रही कि विजय चौक की दर्शकों के बैठने वाले सभी स्थानों को भारतीय संगीत वाद्यों के नाम दिए गए थे। ये नाम बांसुरी, तबला, सितार, वीणा, शहनाई, मृदंगम, सरोद और संतूर आदि संगीत वाद्यों पर थे।

बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहे। इनके अलावा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित रहे। इस दौरान तीनों सेनाओं के प्रमुख व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मौजूद थे। वहीं, कई वरिष्ठ अधिकारी और आम लोग भी इस भव्य आयोजन के साक्षी बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु बीटिंग द रिट्रीट समारोह के लिए विजय चौक पहुंचीं, जहां उनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।

राष्ट्रगान की धुन के बीच राष्ट्रपति के आगमन पर उन्हें राष्ट्रपति अंगरक्षक दल द्वारा पूरे पारंपरिक शाही वैभव के साथ एस्कॉर्ट किया गया। यह भव्य आगमन गणतंत्र दिवस समारोहों के गरिमामय समापन का प्रतीक था, जो भारत की समृद्ध सैन्य परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है। कार्यक्रम की शुरुआत मास्ड बैंड की मशहूर धुन ‘कदम कदम बढ़ाए जा’ से हुई। इसके बाद पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड ‘अतुल्य भारत’, ‘वीर सैनिक’, ‘मिली-जुली’, ‘नृत्य सरिता’, ‘मरूनी’ और ‘झेलम’ जैसी धुनें बजाई गईं।

सैन्य बैंड द्वारा बजाई गई इन धुनों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड ने भी बेहतरीन प्रस्तुतियां दीं। पुलिस बलों के बैंड ने ‘विजय भारत’, ‘हथरोही’, ‘जय हो’ और ‘वीर सिपाही’ की धुनों से माहौल में जोश भरा। कार्यक्रम का एक बड़ा आकर्षण भारतीय वायुसेना का बैंड रहा।

वायुसेना के बैंड ने ‘ब्रेव वॉरियर’, ‘ट्वाइलाइट’, ‘अलर्ट’ और ‘फ्लाइंग स्टार’ जैसी धुन बजाई। वहीं, नौसेना के बैंड ने आयोजन को पूरी तरह से देशभक्ति के रंगों में रंग दिया। नौसेना के बैंड ने ‘नमस्ते’, ‘सागर पवन’, ‘मातृभूमि’, ‘तेजस्वी’ और ‘जय भारती’ जैसी देशभक्ति की प्रस्तुतियां दीं। वहीं, भारतीय सेना का बैंड ‘विजयी भारत’, ‘आरंभ है प्रचंड है’, ‘ऐ वतन, ऐ वतन’, ‘आनंद मठ’, ‘सुगम्य भारत’ और ‘सितारे हिंद’ जैसी प्रेरणादायी धुनों से समां बांधते हुए आगे बढ़ा।

अंत में मास्ड बैंड ‘भारत की शान’, ‘वंदे मातरम्’ और ‘ड्रमर्स कॉल’ पेश की गई। वंदे मातरम् की प्रस्तुति ने देशभक्ति की भावनाओं को संगीत की धुनों में पिरोकर पेश किया। समारोह का समापन हमेशा की तरह बेहद लोकप्रिय धुन ‘सारे जहां से अच्छा’ के साथ हुआ, जिसे बगलर्स ने बजाया। इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य कंडक्टर स्क्वाड्रन लीडर लैमापोकपम रूपचंद्र सिंह थे। वहीं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय बलों के अलग-अलग कंडक्टर ने भी अपनी-अपनी टीम का नेतृत्व किया।

उन्होंने सत्र की शुरुआत में कहा, "आइए मिलकर इस बजट सत्र को सफल बनाएं और संसद की उच्चतम मानकों को प्रतिबिंबित करें।"

उन्होंने बताया कि इस सत्र में कुल 30 बैठकों के दौरान 2026-27 के केंद्रीय बजट और सरकार के कई कानूनों का विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा, विभागीय संबंधित स्थायी समितियां भी अवकाश के दौरान मंत्रालयों और विभागों की मांगों की गहन जांच करेंगी।

उपराष्ट्रपति ने देश की हाल की आर्थिक उपलब्धियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह देखकर बहुत खुशी होती है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है और जल्द ही यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने सभी सांसदों को याद दिलाया कि देश की बढ़ती वैश्विक ताकत और अर्थव्यवस्था में योगदान के कारण हमारे तौर-तरीके और जिम्मेदारियां बेहद अहम हैं।

उन्होंने सभी सांसदों से अनुरोध किया कि वे न केवल सदन की बहसों में, बल्कि समितियों में भी सार्थक और प्रभावशाली योगदान दें। उन्होंने कहा कि सदन में हमारे व्यवहार में लोकतंत्र के मूल्यों, अनुशासन और विवेक की झलक होनी चाहिए, जैसा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिखाया।

उन्होंने गांधीजी का जिक्र करते हुए कहा, "गांधीजी कहते थे कि लोकतंत्र अनुशासित और विवेकी हो तो यह दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। हमें अपने व्यवहार में यही दिखाना है।”

राधाकृष्णन ने यह भी कहा कि इस सत्र में बजट के अलावा कई महत्वपूर्ण विधेयक भी हैं, जिन पर चर्चा और निर्णय करना होगा। इस बड़े काम को देखते हुए हमें हर मिनट का सदुपयोग करना चाहिए और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए।

उन्होंने सभी सांसदों से आग्रह किया कि वे संसद में सख्त लेकिन सम्मानजनक बहस करें, पारदर्शिता और कड़े अनुशासन के साथ काम करें ताकि सभी प्रस्तावों पर सही ढंग से विचार हो सके। लोकतंत्र में विविध विचार और खुली बहस जरूरी हैं, लेकिन हमेशा आदर और सम्मान के साथ।

उपराष्ट्रपति ने कहा, "आइए, हम एक ऐसे सत्र के लिए प्रतिबद्ध हों जो मर्यादा, अनुशासन और गरिमापूर्ण आचरण से परिपूर्ण हो।"

बैठक के बाद एचसीएल टेक के सीईओ और एमडी सी विजयकुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना काफी प्रेरित करने वाला था। उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बारे में काफी जानकारी है। उनका फोकस ऐसे एआई सॉल्यूशंस विकसित करने पर है, जिसे दुनिया सर्वोत्तम समझे।

एटीआई माइंडट्री के सीईओ और एमडी वेणुगोपाल लम्बू ने कहा कि यह मेरे लिए दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स के साथ की गई वाली सबसे प्रेरणादायक बातचीत थी। इसमें दुनिया में प्रभाव दिखाने और साथ विश्व को प्रेरित करने को लेकर बातचीत हुई। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी से ही सारी चीजें तय होगी, ऐसे में आर्थिक विकास और स्वास्थ्य तक पहुंच स्थापित करने में एआई की काफी भूमिका होगी। इस पर चर्चा की गई।

पीएम मोदी से हुई बातचीत पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ के.कृतिवासन ने कहा कि बैठक में आत्मनिर्भरता को लेकर बातचीत की गई। साथ ही कैसे एआई का फायदा उठाते हुए नागरिकों को डेटा को सुरक्षित रखा जाए, इस पर भी चर्चा हुई।

विप्रो के सीईओ श्रीनि पल्लिया ने बताया कि उन्होंने भारत को कौशल प्रदान करने, भारत केंद्रित एप्लिकेशन बनाने, एक संप्रभु बुनियादी ढांचा तैयार करने और दुनिया की मदद करने के बारे में बात की।

पल्लिया ने बताया कि पीएम ने कुछ बेहतरीन उदाहरणों के बारे में भी बताया कि कैसे हम यूपीएआई के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। कैसे हम वास्तव में भारत को एआई निर्यातक बना सकते हैं।

जोहो के सीईओ श्रीधर वेम्बू ने कहा कि पीएम मोदी ने हमें अपने देश से संबंधित समस्याओं पर काम करने की प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया। एआई का लाभ कैसे उठाया जाए और इसे हर भारतीय के लिए कैसे उपयोगी बनाया जाए, इस पर चर्चा की गई।

अदाणी कॉनेक्स के सीईओ जयाकुमार जनकराज ने बताया कि पीएम मोदी ने सरल उदाहरणों के माध्यम से बताया कि कैसे हम एआई को केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविक इकाई के रूप में विकसित करना चाहते हैं, जिसमें भारतीयता की झलक हो।

आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने कहा कि देश के बीमा और पेंशन नियामक निकायों आईआरडीएआई और पीएफआरडीए ने वित्तीय समावेशन को गहरा करने और वंचित वर्गों को सुरक्षा देने के लिए सुधारों को आगे बढ़ाया है।

पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने एक मजबूत पेंशन व्यवस्था की नींव रखी है, जो अपने उपभोक्ताओं को कई तरह के विकल्प देता है और इस व्यवस्था में बड़ी आबादी को शामिल करता है। देश की पेंशन व्यवस्था बहु-स्तरीय व्यवस्था है जिसमें मार्केट से जुड़ा नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस), 2025 में शुरू की गई सरकार समर्थित यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएल), और ज्यादा कवरेज के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) जैसी दूसरी योजनाएं शामिल हैं।

31 दिसंबर 2025 तक, एनपीएस के 211.7 लाख ग्राहक थे और मैनेज्ड एसेट्स की कीमत 16.1 करोड़ रुपए थी।

सर्वेक्षण में बताया गया है कि पिछले दशक (वित्त वर्ष 15 से वित्त वर्ष 25) में, एनपीएस ग्राहक 9.5 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़े हैं और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) में 37.3 प्रतिशत की सीएजीआर से तेज बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह, 2016 में शुरू होने के बाद से, एपीवाई ग्राहकों में 43.7 प्रतिशत की मजबूत सीएजीआर से बढ़ोतरी हुई है और एयूएम ने 64.5 प्रतिशत की सीएजीआर से शानदार वृद्धि दिखाई है।

इसके साथ आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि भारतीय बीमा क्षेत्र '2047 तक सभी के लिए बीमा' की सोच से प्रेरित होकर एक महत्वपूर्ण बदलाव से गुजर रहा है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) एक सिद्धांत-आधारित फ्रेमवर्क की ओर बढ़ा है जो नियमों को मजबूत करता है, अनुपालन का बोझ कम करता है, और बीमा कंपनियों को नवाचार के लिए अधिक लचीलापन देता है। इस बीच, सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) बीमा व्यवस्था को डिजिटल करने और कवरेज को लोकतांत्रिक बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दिखाता है।

सर्वेक्षण में आगे कहा गया है कि 'गैर-जीवन' बीमा खंड में संरचनात्मक बदलाव साफ दिख रहे हैं, जहां स्वास्थ्य बीमा, जो कुल घरेलू प्रीमियम का 41 प्रतिशत है, ने मोटर बीमा को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा बिजनेस बन गया है। 'गैर-जीवन' क्षेत्र में नेट इनकर्ड क्लेम वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2025 में 70 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 1.9 लाख करोड़ रुपए हो गए। इसका मुख्य कारण स्वास्थ्य और मोटर खंड हैं। जबकि, जीवन बीमा खंड इस क्षेत्र पर हावी है, जिसके पास कुल एयूएम का 91 प्रतिशत है और प्रीमियम इनकम में लगभग 75 प्रतिशत का योगदान है। समीक्षा में बताया गया है कि जीवन बीमा कंपनियों ने वित्त वर्ष 2025 में कुल 6.3 लाख करोड़ रुपए के बेनिफिट्स का भुगतान किया।

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि जीवन बीमा और व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर जीएसटी में छूट से पॉलिसीधारकों को काफी राहत मिली है और बीमा सेवाएं अधिक किफायती हो गई हैं। ‘सबका बीमा, सबकी सुरक्षा एक्ट, 2025’ के लागू होने से बीमा क्षेत्र में लंबे समय से इंतजार किए जा रहे सुधार होंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि एफडीआई सीमा को 100 प्रतिशत तक बढ़ाने के साथ-साथ दूसरे संशोधनों से बिजनेस करने में आसानी होगी और बीमा क्षेत्र के विस्तार का रास्ता खुलेगा।

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रगति के साथ सत्र की शुरुआत एक "महत्वाकांक्षी, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत" की भावना को दर्शाती है।

बजट सत्र की शुरुआत में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र किया और कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। उन्होंने राष्ट्र प्रमुख के तौर पर अपनी भावनाओं को साझा करते हुए बहुत ही सरल शब्दों में सांसदों से अपनी उम्मीदें भी व्यक्त कीं। मुझे विश्वास है कि सभी सांसद इन्हें गंभीरता से लेंगे।

यह बताते हुए कि 21वीं सदी का एक-चौथाई हिस्सा पहले ही बीत चुका है, पीएम मोदी ने कहा कि देश अब विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण 25 साल की यात्रा पर निकल पड़ा है। उन्होंने कहा कि यह अवधि भारत की भविष्य की दिशा और वैश्विक व्यवस्था में उसकी भूमिका को परिभाषित करेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह देश की पहली वित्त मंत्री हैं जिन्होंने लगातार नौवीं बार संसद में बजट पेश किया है। यह अपने आप में भारत के संसदीय इतिहास में एक गौरवशाली क्षण के रूप में दर्ज हो रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी की इस तिमाही में, भारत आशा की किरण और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत की ओर वैश्विक ध्यान देश की आर्थिक और लोकतांत्रिक ताकत में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

उन्होंने आगे कहा कि इस तिमाही की शुरुआत में, भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता इस बात की झलक देता है कि भारत और उसके युवाओं के लिए भविष्य कितना उज्ज्वल है। यह महत्वाकांक्षी भारत, आत्मविश्वासी युवाओं और आत्मनिर्भर भारत के लिए मुक्त व्यापार है।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि उन्हें विश्वास है कि भारतीय निर्माता इस समझौते से मिले अवसर का लाभ उठाकर विश्व स्तर पर अपनी उपस्थिति का विस्तार और मजबूत करेंगे। उन्होंने बाजारों के और खुलने के साथ गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

सरकार के कामकाज के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां देश का ध्यान स्वाभाविक रूप से बजट पर है, वहीं सरकार का मूल मंत्र “सुधार, प्रदर्शन और बदलाव” बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने तेजी से 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' में सवार हो गए हैं। मैं इस 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' को तेज करने में उनके रचनात्मक योगदान के लिए सभी सांसदों को धन्यवाद देता हूं। नतीजतन, रिफॉर्म एक्सप्रेस अब गति पकड़ रही है।

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार लंबे समय से अटके मुद्दों से हटकर लंबे समय के समाधान लागू करने की दिशा में बढ़ रही है और ऐसे समाधान अनुमान लगाने की क्षमता लाते हैं और अंतरराष्ट्रीय विश्वास को मज़बूत करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लिया गया हर फैसला प्रगति और विकास के लिए है, साथ ही यह इंसान-केंद्रित भी है।

उन्होंने आगे कहा कि हम टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, उसे समझेंगे और उसकी क्षमता का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम इंसान-केंद्रित दृष्टिकोण से समझौता नहीं करेंगे। संवैधानिक मूल्यों के महत्व को पहचानते हुए, हम टेक्नोलॉजी के सोच-समझकर इंटीग्रेशन के साथ आगे बढ़ेंगे।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आलोचना और अलग-अलग विचार स्वाभाविक हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यह बात बड़े पैमाने पर मानी जाती है कि सरकार ने आखिरी छोर तक डिलीवरी को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ फाइलों के आगे बढ़ने की बात नहीं है, बल्कि लोगों की ज़िंदगी तक पहुंचने की बात है। यह परंपरा जारी रहेगी क्योंकि हम रिफॉर्म एक्सप्रेस के ज़रिए अगली पीढ़ी के सुधारों को आगे बढ़ा रहे हैं।

भारत की वैश्विक प्रासंगिकता पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत का लोकतंत्र और जनसंख्या दुनिया को बड़ी उम्मीद देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस मंदिर में हमारे पास वैश्विक समुदाय को अपनी क्षमताओं, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के ज़रिए लिए गए फैसलों की विश्वसनीयता बताने का मौका है। दुनिया इसे पहचानती है और इसका स्वागत करती है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बजट सत्र की शुरुआत के समय राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्ष का व्यवहार बेहद गलत और निराशाजनक रहा। ऐसे मौके पर शांति, सम्मान और गंभीरता जरूरी होती है, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने संसद की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। समझ से परे है कि राष्ट्र से जुड़े भावनात्मक शब्दों, बंगाल की गौरवशाली परंपरा और वंदे मातरम् जैसे विचारों से इन दलों को आपत्ति क्यों है। हैरानी की बात यह रही कि तृणमूल कांग्रेस भी इस पूरे हंगामे का हिस्सा बनी रही।

नितिन नवीन ने आगे लिखा कि संसद देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है। वहां किया गया ऐसा व्यवहार न केवल गलत है, बल्कि जनता की भावनाओं को भी आहत करता है। इस तरह की हरकतों के लिए विपक्ष को देश और संसद से माफी मांगनी चाहिए।

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए एक्स पोस्ट में लिखा कि संसद में बजट सत्र के आरंभ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण के दौरान जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं और विपक्ष ने आदतन संसदीय मर्यादा को तार-तार किया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए, कम है। मुझे समझ में नहीं आता कि वंदे मातरम्, बंकिम बाबू और पश्चिम बंगाल की धरती से कांग्रेस और इंडी गठबंधन को इतनी नफरत क्यों है।

जेपी नड्डा ने आगे लिखा कि आश्चर्य की बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस भी विपक्षी हंगामे में साझेदार बन रही थी। इन लोगों ने संसद की गरिमा को जिस तरह ठेस पहुंचाया है। वह अति निंदनीय है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। इन लोगों को संसद और देश से माफी मांगनी चाहिए।

पीएम मोदी ने कहा, "पिछले एक दशक में भारत के पूरे एविएशन सेक्टर में एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। कभी भारत दुनिया के उन देशों में था, जहां हवाई यात्रा एक एक्सक्लूसिव क्लब तक सीमित थी। लेकिन, आज स्थिति एकदम बदल गई है। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट है। हमारे यहां पैसेंजर ट्रैफिक तेजी से बढ़ा है। बीते वर्षों में, भारत की एयरलाइंस ने 1,500 से ज्यादा प्लेन्स का ऑर्डर दिया है। भारत के एविएशन सेक्टर में ये तेजी इसलिए आई क्योंकि हमारी सरकार एक दीर्घकालिक विजन के साथ काम कर रही है।''

उन्होंने कहा कि भारत में हवाई यात्रा अब 'एक्सक्लूसिव' नहीं, 'इन्क्लूसिव' बन रही है। भारत का नागरिक आसानी से हवाई यात्रा कर पाए, ये हमारा मिशन है। इसलिए हमने टियर 2 और टियर 3 शहरों को एयरपोर्ट से जोड़ा है। साल 2014 में भारत में 17 एयरपोर्ट्स थे। आज भारत में एयरपोर्ट की संख्या बढ़कर 160 से ज्यादा हो गई है। यानी सिर्फ एक दशक में ही भारत में दोगुने से अधिक एयरपोर्ट बनाए गए हैं। हमने देश में 100 से अधिक एरोडॉक्स को एक्टिवेट किया है। इसके साथ ही अपने नागरिकों के लिए किफायती किराए वाली उड़ान स्कीम लॉन्च की है। उड़ान योजना के परिणामस्वरूप लगभग डेढ़ करोड़ यात्रियों ने उन मार्गों पर यात्रा की है, जिनमें से कई मार्ग पहले अस्तित्व में ही नहीं थे।"

उन्होंने कहा, "आज जब भारत विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, तब हमारी एयर एक्टिविटी का कई गुना विस्तार होना तय है। अनुमान है कि 2047 तक भारत में 400 से अधिक एयरपोर्ट्स होंगे। ये बहुत बड़ा नेटवर्क होगा। इतना ही नहीं, हमारी सरकार उड़ान स्कीम के अगले फेज पर भी काम कर रही है। इस योजना से स्थानीय और किफायती एयर कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। हमारी कोशिश यही है कि भारत के कोने-कोने में एयर कनेक्टिविटी और बेहतर हो।"

पीएम मोदी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि सरकार पर्यटन क्षेत्र के विकास पर भी विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि देशभर में पर्यटन स्थलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और हवाई यात्रा बड़ी संख्या में लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। आने वाले वर्षों में हवाई यात्रा की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि होगी, जिससे निवेश के अधिक अवसर बनेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एक प्रमुख वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में उभरने के साथ, विमानन संबंधी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भरता के मार्ग को मजबूत करना आवश्यक है, जिससे भारत में निवेश करने वाली कंपनियों को भी लाभ होगा। भारत विमान डिजाइन, निर्माण और विमान अनुकूलन एवं संचालन (एमआरओ) प्रणाली पर बहुत जोर दे रहा है। भारत ने घरेलू स्तर पर सैन्य और परिवहन विमानों का उत्पादन शुरू कर दिया है और नागरिक विमान निर्माण में भी प्रगति कर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "संसद का बजट सत्र बुधवार को राष्ट्रपति के दोनों सदनों को दिए गए प्रेरणादायक भाषण के साथ शुरू हुआ। हमारी संसदीय परंपराओं में इस भाषण का खास महत्व है, क्योंकि यह उस नीतिगत दिशा और सामूहिक संकल्प को बताता है जो आने वाले महीनों में हमारे देश की विकास यात्रा का मार्गदर्शन करेगा।"

उन्होंने आगे लिखा, "आज का भाषण व्यापक और जानकारीपूर्ण था। इसमें हाल के समय में भारत की शानदार विकास यात्रा की झलक दिखी और साथ ही भविष्य के लिए एक साफ दिशा भी दिखाई दी।"

पीएम मोदी ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "विकसित भारत बनाने पर जोर को बहुत अच्छे से बताया गया, जो एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की हमारी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। भाषण में कई विषयों को भी शामिल किया गया, जिसमें किसानों, युवाओं, गरीबों और पिछड़े लोगों के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। इसने सुधारों को और गति देने, नवाचार व सुशासन पर विशेष बल देने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को दोहराया है।"

इससे पहले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कई अहम योजनाओं की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा कि सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों और जनजातीय समाज के लिए पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। 'सबका साथ-सबका विकास' का विजन देश के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि साल 2014 की शुरुआत में सिर्फ 25 करोड़ नागरिकों तक ही सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं पहुंच पाती थीं। सरकार के प्रयासों में निरंतरता की वजह से आज करीब 95 करोड़ भारतीयों को सोशल सिक्योरिटी का कवच मिला है।

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा, "संतोष है कि आज देश के युवा, किसान, श्रमिक और उद्यमी विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का लगातार विस्तार कर रहे हैं। बीते साल के उत्साहवर्धक आंकड़े इसका प्रमाण हैं।"

पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, "आज का दिन हमारे लिए एक दुख लेकर भी आया है। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस हादसे ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजित दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजित पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को इस हादसे में हमने खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि एनसीसी एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा आंदोलन है, जो भारत की युवा-शक्ति को आत्मविश्वासी बनाता है, अनुशासित बनाता है, संवेदनशील बनाता है और राष्ट्र के प्रति समर्पित नागरिक बनाता है। इस बार भी यहां बहुत बड़ी संख्या में गर्ल्स कैडेट्स आई हैं। मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। बीते वर्षों में एनसीसी कैडेट्स की संख्या 14 लाख से बढ़कर 20 लाख हो चुकी है।

पीएम मोदी ने कहा, "मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। हमारे देश के युवाओं के लिए आज का ये समय सबसे ज्यादा अवसरों का समय है। सरकार का प्रयास है कि इस कालखंड का अधिक से अधिक लाभ हमारे युवाओं को मिले। आज पूरी दुनिया युवा भारत के युवाओं की तरफ बहुत भरोसे से देख रही है और दुनिया के इस भरोसे का कारण है स्किल और संस्कार।"

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अजित पवार के निधन पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "अजित पवार जननेता थे, जिनका जमीनी स्तर पर गहरा जुड़ाव था। महाराष्ट्र की जनता की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले एक कर्मठ व्यक्ति के रूप में उनका व्यापक सम्मान था। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों एवं वंचितों को सशक्त बनाने का उनका उत्साह भी सराहनीय था। उनका असामयिक निधन अत्यंत दुखद और स्तब्ध कर देने वाला है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "केरला की आर्य वैद्यशाला, भारत की उस उपचार परंपरा का जीवंत प्रतीक है, जिसने सदियों से मानवता की सेवा की है। भारत में आयुर्वेद किसी एक काल या एक क्षेत्र में सीमित नहीं रहा। हर दौर में इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति ने जीवन को समझने, संतुलन बनाने और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का रास्ता दिखाया है। आज आर्य वैद्यशाला 600 से अधिक आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण करती है, देश के अलग-अलग क्षेत्रों में संस्था के अस्पताल आयुर्वेदिक तरीके से मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिनमें दुनिया के 60 से अधिक देशों के मरीज शामिल होते हैं।"

उन्होंने कहा कि आर्य वैद्यशाला ने ये भरोसा अपने काम से बनाया है। जब लोग कष्ट में होते हैं, तो आप सभी उनके लिए बहुत बड़ी उम्मीद बनते हैं। पीएम मोदी ने कहा, "आर्य वैद्यशाला के लिए सेवा सिर्फ एक विचार नहीं है। ये भावना उनके कार्य, दृष्टिकोण और संस्था में भी दिखाई देती है। संस्था का चैरिटेबल हॉस्पिटल पिछले 100 वर्षों से निरंतर लोगों की सेवा में जुटा है। इसमें अस्पताल से जुड़े सभी लोगों का योगदान है।" इस कार्य के लिए पीएम मोदी ने अस्पताल के वैद्य, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अन्य सभी लोगों का अभिनंदन किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सरकार की पहलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में लंबे समय तक प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को साइलो में देखा जाता रहा। पिछले 10-11 सालों में इस अप्रोच में बड़ा बदलाव हुआ है। अब स्वास्थ्य सेवाओं को होलिस्टिक नजरिए से देखा जा रहा है। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, सिद्ध और योग, इन सबको हम एक छाता के नीचे लाए हैं, और इसके लिए विशेष तौर पर आयुष मंत्रालय बनाया गया है। नेशनल आयुष मिशन के तहत 12 हजार से अधिक आयुष वेलनेस सेंटर्स खोले गए।

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की नीतियों का स्पष्ट प्रभाव आयुष सेक्टर पर दिखाई दिया है। आयुष विनिर्माण क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ा है और इसका विस्तार हुआ है। भारतीय पारंपरिक वेलनेस को दुनिया तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आयुष निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की है।

उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि आयुष प्रोडक्ट और सेना को वैश्विक बाजारों में बढ़ावा मिल सके। साल 2014 में भारत से लगभग 3 हजार करोड़ रुपए के आयुष और हर्बल प्रॉडक्ट्स एक्सपोर्ट होते थे। वहीं अब भारत से 6500 करोड़ रुपए के आयुष और हर्बल प्रॉडक्ट्स एक्सपोर्ट होने लगे हैं। इसका बहुत बड़ा फायदा देश के किसानों को भी हो रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आयुर्वेद के माध्यम से भारत में सदियों से इलाज का काम होता रहा है, लेकिन ये भी दुर्भाग्य रहा है कि हमें देश में और ज्यादातर विदेशों में लोगों को आयुर्वेद का महत्व समझाना पड़ता है। इसकी एक बड़ी वजह एविडेंस बेस्ड रिसर्च और रिसर्च पेपरों की कमी है। जब साइंस के सिद्धांतों पर आयुर्वेदिक पद्धति को परखा जाता है, तो लोगों का भरोसा और मजबूत होता है।

उन्होंने आह्वान किया कि हमें बदलते समय के अनुसार, आयुर्वेद में आधुनिक टेक्नॉलजी और एआई का उपयोग भी बढ़ाना चाहिए। बीमारी की संभावनाओं का पता लगाने और अलग-अलग पद्धितियों से इलाज के लिए काफी कुछ इनोवेटिव किया जा सकता है।

जनहित याचिका मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की बेंच के सामने पेश की गई थी। सीजेआई ने कहा, "हमें मामले के बारे में जानकारी है।" उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा, "आप यह सुनिश्चित करें कि कमियों (पीएलआई में) को दूर किया जाए। हम इस पर सुनवाई करेंगे।"

इन नियमों को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि ये 'सामान्य वर्ग' के छात्रों को अपनी शिकायत निवारण तंत्र के तहत शिकायत करने से रोकते हैं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नए नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि ये नियम भेदभावपूर्ण हैं, क्योंकि ये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कैटेगरी से संबंधित नहीं होने वालों को शिकायत निवारण और संस्थागत सुरक्षा से वंचित करते हैं।

याचिकाकर्ता ने अपने मौजूदा स्वरूप में नियमों के कार्यान्वयन को रोकने के लिए निर्देश मांगा है। याचिका में अपील की गई कि जाति पहचान के आधार पर शिकायत निवारण तंत्र तक पहुंच से इनकार करना अस्वीकार्य राज्य भेदभाव के बराबर है। याचिका में कहा गया है कि यह चयनात्मक ढांचा न सिर्फ माफ करता है बल्कि गैर-आरक्षित कैटेगरी के खिलाफ अनियंत्रित दुश्मनी को प्रभावी ढंग से प्रोत्साहित करता है, जिससे नियम समानता के बजाय विभाजन का एक उपकरण बन जाते हैं।

बता दें कि इन नियमों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं और आवेदन दायर किए गए हैं। राहुल दीवान और अन्य बनाम संघ का मामला उठाया गया।

राष्ट्रपति ने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' में विश्व ने भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम देखा है। वर्ष 2025 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन डेढ़ लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही डिफेंस एक्सपोर्ट भी 23,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद 'मेड इन इंडिया' डिफेंस प्लेटफॉर्म्स पर दुनिया का भरोसा मजबूत हुआ है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु बुधवार को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में अपना अभिभाषण दे रही थीं। यहां उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हमको सिखाया है कि हम न किसी को डराएं न ही किसी से डर कर जिएं। इसी निडर मन से हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे देश ने अपने संसाधनों के बल पर आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया है।

'ऑपरेशन सिंदूर' का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, ''मेरी सरकार ने कड़ा संदेश दिया है कि भारत पर किसी भी आतंकी हमले का जवाब दृढ़ और निर्णायक होगा। सिंधु जल समझौते को स्थगित किया जाना भी आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई का हिस्सा है। देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र पर भी काम हो रहा है। मेरी सरकार की नीतियों के अनुरूप सुरक्षाबलों ने माओवादी आतंकियों पर भी निर्णायक कार्रवाई की है।''

राष्ट्रपति ने कहा कि वर्षों तक देश के 126 जिलों में असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण था। माओवादी विचारधारा ने कई पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे युवाओं, गरीब व आदिवासी भाई-बहनों को हुआ। आज माओवादी की चुनौती 126 जिलों से घटकर आठ जिलों तक सीमित रह गई है। इनमें से भी केवल तीन जिले ऐसे हैं जो माओवाद से गंभीर रूप से प्रभावित हैं।

उन्होंने बताया कि बीते एक साल में लगभग दो हजार माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इससे लाखों लोगों के जीवन में शांति लौटी है। माओवाद से प्रभावित रहे इलाकों में आए परिवर्तन को आज सारा देश देख रहा है। बीजापुर के एक गांव में 26 साल बाद बस आई तो लोगों ने किसी उत्सव की तरह खुशियां मनाई। बस्तर के युवा ओलंपिक में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हथियार छोड़ चुके व्यक्ति अब लोगों की सेवा कर रहे हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि जो लोग हथियार छोड़कर मुख्यधारा में जुड़े हैं उनका जीवन पटरी पर लौटे। वह दिन अब दूर नहीं जब देश से आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उन्होंने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का जिक्र करते हुए कहा कि गुरुदेव देव ने कहा था कि आजादी तब तक अधूरी है जब तक कि आत्मनिर्भरता का जीवन न जीया जाए। मेरी सरकार भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर और ठोस प्रयास कर रही है। आज मेक इन इंडिया के विजन के साथ बने उत्पाद दुनिया के अलग-अलग बाजारों तक पहुंच रहे हैं। स्वदेशी को लेकर देशवासियों में भी बहुत उत्साह है।

उन्होंने बताया कि कुछ ही महीने पहले राष्ट्रीय डिफेंस अकादमी यानी एनडीए में महिला कैडेट्स का पहला बैच पास आउट हुआ है। राष्ट्रपति ने इसे एक बड़ा मील का पत्थर बताते हुए कहा कि देश के विकास और सशक्तिकरण में नारी शक्ति सबसे आगे खड़ी है।

सत्र के दौरान सरकार कई अहम विधेयक लाने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि संसद के इस सत्र को संबोधित करना उनके लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने कहा कि पिछला वर्ष भारत की तेज प्रगति और सांस्कृतिक विरासत के उत्सव के रूप में यादगार रहा। राष्ट्रपति ने बताया कि देशभर में 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और इस अवसर पर राष्ट्रकवि बंकिम चंद्र चटर्जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। उन्होंने संसद में इस विषय पर हुई विशेष चर्चा के लिए सांसदों की सराहना की।

संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर हमेशा समानता और सामाजिक न्याय पर जोर देते थे और भारतीय संविधान भी इसी मूल भावना पर आधारित है। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए।

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार सच्चे सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और इसका परिणाम यह है कि पिछले एक दशक में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबों को सशक्त बनाने की योजनाओं को और तेजी से आगे बढ़ाया गया है।

द्रौपदी मुर्मु ने आगे कहा कि वर्ष 2026 के साथ भारत ने इस सदी के दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस सदी के पहले 25 साल भारत के लिए उपलब्धियों, गौरव और असाधारण अनुभवों से भरे रहे हैं।

अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 10-11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी बुनियाद को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि यह वर्ष 'विकसित भारत' के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार साबित होगा।

राष्ट्रपति मुर्मु ने बताया कि आयकर कानून में ऐतिहासिक बदलाव किया गया है, जिसके तहत 12 लाख रुपए तक की आय को कर-मुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से गरीब और मध्यम वर्ग को अभूतपूर्व राहत मिली है और इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिली है।

ओम बिरला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "संसद का बजट सत्र आज सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए अभिभाषण से प्रारंभ हो रहा है। राष्ट्रपति का अभिभाषण केवल परंपरा नहीं, बल्कि सम्पूर्ण देश को मार्गदर्शित करने वाला महत्वपूर्ण संदेश होता है। इसमें राष्ट्र की भावी नीतियों, निर्णयों और कार्यक्रमों की दिशा स्पष्ट होती है, जो आने वाले वर्ष की विकास यात्रा का सार प्रस्तुत करती है।"

उन्होंने आगे लिखा, "यह अभिभाषण लोकतंत्र की उस मूल भावना का प्रतिबिम्ब है, जहां जनता की आकांक्षाएं नीति-निर्माण का आधार बनती हैं और संसद उन्हें क्रियान्वित करने का दायित्व निभाती है।"

लोकसभा अध्यक्ष ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें भारत के केंद्रीय बजट का इतिहास बताया गया है।

वीडियो में जानकारी दी गई कि जब भारत आजाद हुआ, तब देश आर्थिक रूप से कमजोर था। 1947-48 के पहले केंद्रीय बजट का कुल आकार लगभग 197 करोड़ रुपए था। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था 2.78 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। बजट का जोर खाद्य सुरक्षा, प्रशासन चलाने और बुनियादी ढांचे की शुरुआत की जरूरतों पर था। 1960 से 1970 के दशक में हरित क्रांति के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र और ग्रामीण भारत पर निवेश बढ़ा। भारत ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल की। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद बजट की दिशा बदली।

इसके अलावा, करोड़ों देशवासियों के सहयोग से भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ी। 1991-1992 का केंद्रीय बजट लगभग 1 लाख करोड़ रुपए था और भारत की अर्थव्यवस्था करीब 270 अरब डॉलर तक पहुंची। साल 2000-01 में बजट व्यय तीन से चार लाख करोड़ रुपए था, जबकि जीडीपी लगभग 468 अरब डॉलर थी। 2010-2011 में केंद्रीय बजट 10 से 12 लाख करोड़ रुपए था और जीडीपी 1.67 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंची। 2020-2021 में कोरोना महामारी के बावजूद करीब 35 लाख करोड़ रुपए का केंद्रीय बजट रहा और इस वर्ष जीडीपी 2.67 ट्रिलियन डॉलर पर रही।

वर्तमान भारत का केंद्रीय बजट 50 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की हो चुकी है, यानी 1947 के पहले बजट से लगभग 25 हजार गुना बढ़ोतरी हुई है। जहां पहले बजट का फोकस सिर्फ जरूरतें पूरा करने पर था, वहीं आज इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, रेलवे, एयरपोर्ट, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप्स, रक्षा उत्पादन, ग्रीन एनर्जी, एआई, डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भर भारत केंद्र में हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मातृभूमि की अमर संतान 'पंजाब केसरी' लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। उनका बलिदानी जीवन देश की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बना रहेगा।"

इस अवसर पर पीएम मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि लाला लाजपत राय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे सेनानी रहे, जिन्होंने विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लाला लाजपत राय के व्यक्तित्व को सिर्फ आजादी की लड़ाई तक सीमित नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने कहा, "लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक और कई अन्य संस्थाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। उनका उद्देश्य सिर्फ विदेशियों को देश से बाहर निकालना ही नहीं था, बल्कि देश को आर्थिक मजबूती देने का विजन भी उनके चिंतन का अहम हिस्सा था। आज देश पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को श्रद्धांजलि दे रहा है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को सुभाषित में लिखा, "सेवाभाव और सत्यनिष्ठा से किए गए कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। संकल्प, समर्पण और सकारात्मकता से हम अपने साथ-साथ पूरी मानवता का भी भला कर सकते हैं।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लाला लाजपत राय को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "लाला लाजपत राय ने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उनके बलिदान ने टुकड़ों में बंटे आजादी के आंदोलन को एकता के सूत्र में पिरोकर महाज्वाला बना दिया।"

अमित शाह ने आगे लिखा, "उनका नेतृत्व भगत सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारियों के लिए सशस्त्र क्रांति की प्रेरणा बना। समाज सुधार, शिक्षा और राष्ट्र के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए संकल्पित लाला लाजपत राय की स्वाधीन और स्वावलंबी भारत के निर्माण में भूमिका को यह देश कभी भुला नहीं पाएगा।"

28 जनवरी 1899 को कूर्ग की शांत पहाड़ियों में जन्मे केएम करियप्पा महान बनने के लिए ही पैदा हुए थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान नस्लीय बाधाओं को तोड़ते हुए वे ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल होने वाले पहले भारतीयों में से थे। वे रैंक में ऊपर चढ़ते गए। 15 जनवरी 1949 को इतिहास रचते हुए वे भारतीय सेना के पहले कमांडर-इन-चीफ बने, क्योंकि यह पद पहले सिर्फ अंग्रेजों के लिए था। 1947-48 के जम्मू-कश्मीर ऑपरेशन्स के दौरान उनका नेतृत्व भारत के लिए इस क्षेत्र को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण था।

उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने भारतीय सेना को सिखाया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को युद्ध के मैदान में फायदे में कैसे बदला जाए। लेह जाने वाली सड़क तब तक नहीं खोली जा सकती थी, जब तक भारतीय सेना का जोजिला, द्रास और कारगिल पर कब्जा नहीं हो जाता। ऊपर के आदेशों की अवहेलना करते हुए करियप्पा ने वही किया।

उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं थी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो आज लेह भारत का हिस्सा नहीं बना होता। उनकी बनाई गई योजना के तहत भारतीय सेना ने पहले नौशेरा और झंगर पर कब्जा किया, फिर जोजिला-द्रास और कारगिल से भी हमलावरों को पीछे धकेल दिया।

भारत-पाक विभाजन के तुरंत बाद शुरू हुआ 1947-48 का भारत-पाक युद्ध भारत के लिए सबसे बड़ी सैन्य परीक्षा था। पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाकों ने जोजिला दर्रे पर कब्जा कर लिया था। यह दर्रा कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच एकमात्र जीवनरेखा था। इसके हाथ से निकलते ही लेह पूरी तरह कट जाता और भारत की क्षेत्रीय अखंडता को गहरी चोट लगती।

करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित जोजिला दर्रा बर्फीले तूफानों, ऑक्सीजन की कमी और बेहद संकरे रास्तों के लिए जाना जाता है। यहां लड़ना नामुमकिन माना जाता था। न तो भारी हथियार चल सकते थे और न ही वाहन। पहले किया गया पैदल सेना का हमला भी असफल हो चुका था। हालात इतने खराब थे कि सैन्य नेतृत्व में भी निराशा फैलने लगी थी।

करियप्पा ने हार मानने से इनकार कर दिया। भारतीय सेना ने जोजिला पर फिर से कब्जा करने के लिए एक साहसी हमला किया, जो ऑपरेशन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस हमले को और भी खास बात यह बनाती है कि इसमें टैंकों का अचानक इस्तेमाल किया गया, जिससे यह दुनिया भर में सबसे अधिक ऊंचाई पर किया गया पहला ऐसा युद्ध बन गया, जिसमें बख्तरबंद इकाइयों ने हिस्सा लिया था।

कब्जा करने का शुरुआती हमला 77वीं पैराशूट ब्रिगेड ने किया था, जिसका नेतृत्व ब्रिगेडियर अटल कर रहे थे। मूल रूप से 'ऑपरेशन डक' नाम के इस हमले का नाम बाद में करियप्पा ने बदलकर 'ऑपरेशन बाइसन' कर दिया। अचानक हुए इस हमले से पाकिस्तानी सेनाएं हैरान रह गईं। इधर, अपने अभियान में आगे बढ़ते हुए भारतीय फौज ने दुश्मनों को द्रास तक पीछे धकेल दिया। फिर ब्रिगेड 24 नवंबर को लेह से आगे बढ़ रही भारतीय सेना से जुड़ गई।

करियप्पा के साहसिक कदमों के बाद 'ऑपरेशन बाइसन' की सफलता ने न सिर्फ महत्वपूर्ण क्षेत्र पर फिर से कब्जा किया, बल्कि भारतीय सेना की सरलता और बहादुरी को भी दिखाया, जिससे ऊंचाई पर प्रभावी ढंग से काम करने की उनकी क्षमता का पता चला। इस ऑपरेशन की विरासत भारतीय सैन्य कर्मियों की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है।

16वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि यह ऐतिहासिक समझौता भारत और ईयू के बीच व्यापार और निवेश को मजबूत करेगा, साझा समृद्धि को बढ़ाएगा, मजबूत और विविध सप्लाई चेन तैयार करेगा और सतत व समावेशी विकास को बढ़ावा देगा।

नेताओं ने विश्व व्यापार संगठन की अहम भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डब्ल्यूटीओ में जरूरी और व्यापक सुधार बहुत जरूरी हैं, ताकि सभी देशों के हितों को आगे बढ़ाया जा सके।

बयान में कहा गया कि मौजूदा समय में जब दुनिया में अनिश्चितता और व्यवधान हैं, तब भारत और ईयू के बीच मजबूत आर्थिक रिश्ते विकास, रोजगार, हरित बदलाव, औद्योगिक विकास और भरोसेमंद सप्लाई चेन के लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं।

भारत और ईयू के नेताओं ने एफटीए को पूरी तरह लागू करने का संकल्प लिया। साथ ही उन्होंने अपनी टीमों से कहा कि जल्द से जल्द निवेश संरक्षण समझौते (आईपीए) और भौगोलिक संकेत (जीआई) समझौते पर भी बातचीत पूरी की जाए। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय निवेश बढ़ाने और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर भी सहमति जताई।

संयुक्त बयान में कहा गया कि तकनीकी क्षेत्र में भारत और ईयू की ताकतें एक-दूसरे को पूरा करती हैं। इसलिए दोनों पक्ष रिसर्च, इनोवेशन और कारोबार को आपस में जोड़ते हुए पूरे वैल्यू चेन में सहयोग बढ़ाएंगे। इस दिशा में भारत-ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल (टीटीसी) को तकनीकी साझेदारी का अहम आधार बताया गया।

दोनों पक्ष डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने और नई उभरती तकनीकों, इनोवेशन और रिसर्च में सहयोग को और मजबूत करेंगे। इसके लिए भारत-ईयू इनोवेशन हब और भारत-ईयू स्टार्टअप पार्टनरशिप शुरू करने पर भी सहमति बनी है।

नेताओं ने भारत-ईयू वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग समझौते को 2030 तक बढ़ाने का स्वागत किया और ईयू के रिसर्च प्रोग्राम होराइजन यूरोप से भारत को जोड़ने पर बातचीत शुरू करने की सहमति दी।

इसके अलावा, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु बदलाव के क्षेत्र में सहयोग तेज करने पर भी जोर दिया गया। इस संदर्भ में भारत-ईयू ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के गठन और 2026 में भारत-ईयू विंड बिजनेस समिट के आयोजन का स्वागत किया गया।

दोनों पक्ष क्षेत्रीय संपर्क (कनेक्टिविटी) बढ़ाने और भारतीय व यूरोपीय कंपनियों के लिए नए व्यापारिक अवसर खोलने पर भी काम करेंगे। इसके तहत भारत-ईयू कनेक्टिविटी पार्टनरशिप, एविएशन डायलॉग, समुद्री परिवहन सहयोग और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर (आईएमईसी) में प्रगति का जिक्र किया गया।

ईयू नेताओं ने 19-20 फरवरी को नई दिल्ली में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट का स्वागत किया और इसे सफल बनाने की उम्मीद जताई।

इसके अलावा, नेताओं ने भारत-ईयू बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया, जहां दोनों पक्षों के उद्योग प्रमुख मौजूद थे। उन्होंने निजी निवेश बढ़ाने, नए व्यापारिक प्रयास शुरू करने और भारत-ईयू व्यापार संबंधों को और मजबूत करने का आह्वान किया।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कहना है कि वह सभी को आश्वस्त करते हैं कि किसी से भी भेदभाव नहीं होगा और कोई भी इस कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में आई है।

यूजीसी के नए नियमों को लेकर कई नेताओं व संगठनों ने संशय व्यक्त किया है। इस संशय पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि वह सभी को आश्वस्त करते हैं कि किसी से भी भेदभाव नहीं होगा और कोई भी इस कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार का उद्देश्य उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत और जवाबदेह बनाना है।

वहीं यूजीसी का मानना है कि नए नियमों का मकसद शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाना और सभी हितधारकों के अधिकारों की रक्षा करना है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी वर्ग, समुदाय या व्यक्ति के साथ अन्याय न हो।

यूजीसी के अधिकारियों का कहना है कि नियमों के लागू होने से किसी का उत्पीड़न नहीं होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि छात्रों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों के हित सर्वोपरि रहेंगे और सभी आशंकाओं को दूर करने के लिए संवाद का रास्ता खुला रहेगा।

वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से यूजीसी के इन नियमों को लेकर प्रश्न पूछे गए। मंगलवार को उनसे पूछा गया कि यह पूरा मामला क्या है। क्या लोग इस मामले को समझ ही नहीं पा रहे हैं या फिर जानबूझकर विवाद बनाया जा रहा है। इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि वह पूरी विनम्रता के साथ सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि भेदभाव के नाम पर किसी को भी इसका अनुचित इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसमें उनका दायित्व रहेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि वह आश्वस्त करते हैं कि जो व्यवस्था हुई है, भारत की जो भी व्यवस्था हो, वह संविधान की परिधि के अंदर होगी।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह जो विषय आया है, यह तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यह भी दोहराया कि किसी पर भी अत्याचार नहीं होगा।

दरअसल यूजीसी के नए नियमों का लगातार विरोध हो रहा है। इन नियमों को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया कि ये नियम सामान्य वर्ग के लिए भेदभावपूर्ण हैं। याचिकाकर्ता ने कहा है कि इन नियमों से सामान्य वर्ग के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। इसका विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि इन नियमों में सामान्य वर्ग के छात्रों के उत्पीड़न या शिकायत को शामिल नहीं किया गया है। यानी केवल पिछड़े वर्गों के छात्रों की शिकायत पर ही कार्रवाई होगी। शिकायत गलत पाए जाने की स्थिति में शिकायतकर्ता के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी यह भी स्पष्ट नहीं है।

गौरतलब है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 13 जनवरी को 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026' लागू किया। इसके तहत कई संस्थानों को इक्विटी कमेटी बनाने और भेदभाव विरोधी नीति लागू करने के निर्देश दिए गए। यूजीसी के नए नियमों का उद्देश्य कैंपस पर जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करना है। इन नियमों के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों) में इक्विटी कमेटी गठित करने का प्रावधान है।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार, भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से चल रही मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की बातचीत पूरी हो चुकी है। इस समझौते के पूरा होने की आधिकारिक घोषणा 16वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन में की जाएगी।

यह शिखर सम्मेलन भारत और ईयू की रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का मौका देगा। इसके तहत व्यापार, सुरक्षा और रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और लोगों के आपसी सहयोग जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग मजबूत किया जाएगा।

अधिकारियों के मुताबिक, समझौते पर कानूनी जांच (लीगल स्क्रबिंग) के बाद करीब छह महीने में हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके बाद यह समझौता अगले साल से लागू होने की उम्मीद है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत और ईयू के रिश्तों में सकारात्मक तेजी देखी गई है। इसी माहौल में यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।

राजेश अग्रवाल ने इस समझौते को संतुलित और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखने वाला बताया। उन्होंने कहा कि इससे भारत और ईयू के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ेगा और व्यापार व निवेश को नई गति मिलेगी।

भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भारत के वैश्विक व्यापार को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह समझौता अमेरिका के ऊंचे टैरिफ के असर को कम करने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि इससे यूरोपीय बाजार में भारतीय उत्पादों को ज्यादा अवसर मिलेंगे। खासकर कपड़ा और आभूषण जैसे उत्पादों को फायदा हो सकता है।

इस समझौते का एक बड़ा असर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पड़ेगा। इसके तहत यूरोप की कार कंपनियों के लिए भारतीय बाजार खोला जाएगा। अभी यूरोपीय कारों पर 110 प्रतिशत आयात शुल्क लगता है, जिसे घटाकर करीब 40 प्रतिशत किया जा सकता है। इससे फॉक्सवैगन, मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू जैसी कंपनियों की कारें भारत में सस्ती हो सकती हैं।

फिलहाल, भारत में हर साल बिकने वाली 44 लाख कारों में से यूरोपीय कंपनियों की हिस्सेदारी केवल 4 प्रतिशत है।

यूरोपीय संघ पहले से ही भारत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत के कुल निर्यात में ईयू की हिस्सेदारी करीब 17 प्रतिशत है, जबकि ईयू के कुल विदेशी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 9 प्रतिशत है।

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और ईयू के बीच वस्तुओं का कुल व्यापार 136.53 अरब डॉलर रहा। इसमें भारत का निर्यात 75.85 अरब डॉलर और आयात 60.68 अरब डॉलर रहा। इस तरह ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया।

इसके अलावा, सेवाओं का व्यापार भी दोनों के बीच 2024 में 83.10 अरब डॉलर तक पहुंच गया।

GDP का 10% शिक्षा पर खर्च करने की मांग

शिक्षाविदों का तर्क है कि दुनिया के विकसित राष्ट्र अपनी जीडीपी (GDP) का औसतन 10 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करते हैं, जबकि भारत में यह आंकड़ा फिलहाल 4-5 प्रतिशत के बीच है। भारत की विशाल युवा जनसांख्यिकी को देखते हुए, इस बजट में आवंटन बढ़ाने की पुरजोर मांग की जा रही है ताकि 'डिजिटल डिवाइड' को खत्म किया जा सके।

IIT और IIM में सीटों की वृद्धि पर फोकस

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार से IIT (आईआईटी) और IIM (आईआईएम) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही, स्टेट प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए कॉर्पोरेट जगत के CSR (सीएसआर) फंड का 10% हिस्सा अनिवार्य करने का सुझाव दिया गया है। इससे स्मार्ट क्लासरूम, एआई-इनेबल्ड लर्निंग और एडवांस्ड लैबोरेटरी के निर्माण में तेजी आएगी।

स्किल-बेस्ड लर्निंग और डिजिटल भविष्य

आगामी बजट में शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर उसे 'मार्केट-रेडी स्किल्स' से जोड़ने पर जोर दिया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य एआई (AI) और डिजिटल साक्षरता को बुनियादी शिक्षा का हिस्सा बनाना है, जिससे टिकाऊ आर्थिक विकास को मजबूती मिल सके।

बजट 2026: एक अनोखा रविवार

इस बार का बजट सत्र ऐतिहासिक होने जा रहा है। साल 2000 के बाद यह पहली बार है जब केंद्रीय बजट रविवार को पेश किया जाएगा। इससे पहले 2025 में शनिवार को बजट पेश कर परंपरा बदली गई थी। 1 फरवरी सुबह 11 बजे पूरे देश की नजरें वित्त मंत्री के भाषण पर टिकी होंगी।

एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि इस दौरान नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि दर 10.5 प्रतिशत से 11 प्रतिशत के बीच रह सकती है और वैश्विक स्तर पर धातुओं की कीमतों में तेजी का असर थोक महंगाई दर पर देखने को मिल सकता है।

एसबीआई के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. सौम्या कांति घोष ने कहा कि वित्त वर्ष 2027 में नॉमिनल जीडीपी की धीमी गति कर राजस्व को प्रभावित कर सकती है, जिसके लिए बेहतर व्यय नियोजन की आवश्यकता होगी।

उन्होंने आगे कहा कि देश का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 27 में 4.2 प्रतिशत के आसपास रह सकता है। इस दौरान उधारी की लागत वित्त वर्ष 27 में 6.8 प्रतिशत से लेकर 7.0 प्रतिशत के बीच रह सकती है।

एसबीआई रिसर्च ने बताया कि वित्त वर्ष 27 में देश की शुद्ध उधारी 11.7 लाख करोड़ रुपए हो सकती है।

रिपोर्ट में बताया गया कि केंद्रीय बजट 2026 एक नई उभरती हुई राजनीतिक व्यवस्था के व्यापक प्रभावों के बीच आ रहा है, जो अभी भी काफी हद तक अस्पष्ट है और वैश्विक वित्तीय बाजारों के इतिहास में इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। वैश्विक स्तर पर समन्वय की कमी शेयर और बॉन्ड बाजारों में भारी गिरावट का मुख्य कारण है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि राज्यों का कुल सरकारी ऋण में महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए राज्य के बजटों में वार्षिक घाटे के लक्ष्यों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय, वास्तविक विकास अनुमानों और विकास आवश्यकताओं के अनुरूप, मध्यम अवधि के लिए ऋण-से-जीएसडीपी अनुपात को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। केंद्रीय बजट में इस बात पर प्रकाश डाला जा सकता है।

इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह में ‘वंदे मातरम्’ के 150 साल, देश की तरक्की, स्वदेशी सैन्य उपकरण, सेना की ताकत, भारत की संस्कृति और आम लोगों की भागीदारी सब कुछ एक साथ देखने को मिला। जहां एक ओर सेना ने गणतंत्र दिवस परेड में स्वदेशी रक्षा प्रणालियां प्रदर्शित की, वहीं दूसरी ओर 10 हजार से ज्यादा विशेष अतिथियों की मौजूदगी ने देश के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व किया। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुई झांकियों की थीम ‘स्वतंत्रता का मंत्र: वंदे मातरम्’ तथा ‘समृद्धि का मंत्र: आत्मनिर्भर भारत’ रही।

कर्तव्य पथ पर समारोह की शुरुआत 100 कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुति से हुई। इसमें अलग-अलग राज्यों की झलक दिखी। वहीं आसमान से चार एमआई-17 हेलीकॉप्टर्स ने फूल बरसाए। परेड में भारतीय सेना का युद्ध वाला रूप खास तौर पर दिखाया गया। यहां कर्तव्य पथ पर परेड में स्वदेशी टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन, रोबोटिक डॉग्स नजर आए। इसके अलावा टी-90 भीष्म और अर्जुन टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ध्रुव और प्रचंड हेलीकॉप्टर व स्पेशल फोर्सेज की मौजूदगी ने भी लोगों को रोमांचित किया।

एक खास झांकी में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दिखाया गया। इसके माध्यम से बताया गया कि कैसे सेना, नौसेना और वायुसेना मिलकर दुश्मन को जवाब देती हैं। भारतीय नौसेना की झांकी में पुराने जहाजों से लेकर आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत तक की कहानी दिखाई गई। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आसमान में शानदार फ्लाई-पास्ट किया। तटरक्षक बल की महिला टुकड़ी भी परेड का हिस्सा बनी। कर्तव्य पथ पर देश के 17 विभिन्न राज्यों और 13 मंत्रालयों की कुल 30 झांकियां निकाली गईं।

इन झांकियों में संस्कृति, आत्मनिर्भर भारत, कृषि, तकनीक और आजादी की कहानी दर्शायी गई। कई झांकियों के माध्यम से राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया गया। साथ ही आत्मनिर्भरता के आधार पर देश की प्रगति, सांस्कृतिक विविधता, विरासत, नवाचार और विकास यात्रा को जीवंत रूप में प्रदर्शित किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह में इस साल करीब 10,000 खास मेहमान भी आमंत्रित थे। ये मेहमान किसान, वैज्ञानिक, स्टार्ट-अप करने वाले युवा, खिलाड़ी, महिला समूह, आदिवासी प्रतिनिधि और समाज के अलग-अलग वर्गों के लोग थे।

इनमें गगनयान, चंद्रयान जैसे इसरो अभियानों से जुड़े उत्कृष्ट वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ, डीप ओशन मिशन तथा समस्थानिक अनुसंधान से जुड़े वैज्ञानिक, अटल टिंकरिंग लैब्स के उत्कृष्ट विद्यार्थी, किसान व ‘मन की बात’ कार्यक्रम के प्रतिभागी शामिल थे। ये विशिष्ट अतिथि देश के विभिन्न क्षेत्रों से आमंत्रित किए गए थे। इनमें वे नागरिक भी शामिल रहे जिन्होंने रोजगार सृजन, नवाचार, अनुसंधान, खेल, कृषि, विज्ञान, सामाजिक सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

इस पहल का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले नागरिकों को सम्मानित करना तथा राष्ट्रीय आयोजनों में जन-भागीदारी को और सशक्त बनाना था। कर्तव्य पथ पर इन विशिष्ट अतिथियों के बैठने की विशेष व्यवस्था की गई थी। वहीं राज्यों की झांकियों की बात करें तो असम की मनमोहक झांकी में आशारिकांडी यानी असम के टेराकोटा शिल्प ग्राम को दर्शाया गया था। गुजरात की झाँकी स्वदेशी का मंत्र: आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता – वंदे मातरम् पर आधारित थी। हिमाचल प्रदेश की झाँकी में देव भूमि, वीर भूमि के दर्शन हुए। जम्मू-कश्मीर की झाँकी जम्मू-कश्मीर के हस्तशिल्प और लोकनृत्य को समर्पित रही।

मणिपुर की झांकी ‘समृद्धि की ओर: कृषि क्षेत्रों से अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक’ की थीम पर केंद्रित थी। ओडिशा अपनी झांकी के माध्यम से मिट्टी से सिलिकॉन तक: परंपरा में निहित, नवाचार के साथ उन्नति को दर्शा रहा था। तमिलनाडु की झांकी में समृद्धि का मंत्र: आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखाई दी। उत्तर प्रदेश ने इस बार अपनी झांकी में बुंदेलखंड की संस्कृति को प्रदर्शित किया। मध्य प्रदेश की झांकी पुण्यश्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर पर आधारित रही।

वहीं, पंजाब की झांकी श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत के 350 वर्ष पर केंद्रित थी। वायु सेना मुख्यालय ने अपनी झांकी में ‘पूर्व सैनिक झांकी: युद्ध के माध्यम से राष्ट्र निर्माण’ को दिखाया। त्रि-सेवा झांकी में ऑपरेशन सिंदूर, संयुक्तता से विजय को प्रदर्शित किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: विकसित भारत की ओर अग्रसर भारतीय स्कूली शिक्षा पर आधारित झांकी प्रदर्शित की।

वहीं, इस तरह प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर यहां बैठे लोग भी काफी उत्साही दिखाई दिए। हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने ‘भारत माता की जय’ के नारों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी को देखने के लिए कई बच्चे कुर्सियों पर चढ़कर मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को आतुर दिखे। प्रधानमंत्री ने भी इस दौरान हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इस पर यहां मौजूद लोगों ने तालियों और जयघोष से उनका स्वागत किया।

इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी कार में सवार हुए और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इस दौरान दर्शक दीर्घा में मौजूद लोगों ने ‘मोदी-मोदी’ के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ के दूसरे हिस्से में भी जाकर लोगों से मुलाकात की, जहां उत्साहित नागरिकों ने इस ऐतिहासिक पल को अपने कैमरों में भी कैद किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर पारंपरिक लाल रंग की पगड़ी पहनी थी, जिस पर सुनहरे रंग की आकृति वाली छाप बनी थी। गणतंत्र दिवस पर विशिष्ट पगड़ी पहनना प्रधानमंत्री की एक पहचान बन चुकी है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी वर्ष 2015 से लगातार गणतंत्र दिवस के बाद प्रोटोकॉल तोड़कर आम जनता से सीधे संवाद करते आ रहे हैं। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के दौरे से हुई। यहां उन्होंने माल्यार्पण करके अपने प्राण न्योछावर करने वाले राष्ट्र नायकों को श्रद्धांजलि दी।

वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष के साथ ‘पारंपरिक बग्गी’ में कर्तव्य पथ पर आईं। उनके साथ राष्ट्रपति के अंगरक्षक थे जो भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कर्तव्य पथ से गणतंत्र दिवस समारोह का नेतृत्व किया। इस दौरान यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहीं।

कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में इस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष, भारत की अभूतपूर्व प्रगति, मजबूत सैन्य शक्ति, व समृद्ध सांस्कृतिक विविधता देखने को मिली। परंपरा के अनुसार कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसके बाद 105 एमएम लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी गई। यह देश में बना तोपखाना हथियार सिस्टम है।

वहीं पहले 21 तोपों की सलामी के लिए ब्रिटिश काल की 25 पाउंडर तोपों का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि अब बीते कुछ समय से 172 फील्ड रेजिमेंट की 1721 सेरेमोनियल बैटरी 21 तोपों की सलामी दे रही है। परेड में सेना की जबरदस्त मारक क्षमता का परिचय भी मिला। यहां टी-90 भीष्म और अर्जुन टैंक प्रदर्शित किए गए। बीएमपी-2 सारथ और मिसाइल सिस्टम, ध्रुव, रुद्र, अपाचे और प्रचंड हेलीकॉप्टर, आकाश, एमआरएसएएम और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम भी गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बने हैं।

गणतंत्र दिवस समारोह के साथ ही नई दिल्ली में आयोजित दूसरे वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का समापन भी हुआ। इसी क्रम में भारत सरकार के सम्मानित अतिथि के रूप में विश्व के विभिन्न देशों से आए बौद्ध भिक्षुओं ने कर्तव्य पथ पर आयोजित भव्य परेड को देखा। इस दौरान भारत की सैन्य शक्ति, अनुशासन, विविध सांस्कृतिक झांकियां और जीवंत लोकतंत्र की रंगीन झलक ने विदेशी मेहमानों को गहराई से प्रभावित किया।

इस अवसर ने भारत की उस ऐतिहासिक भूमिका को भी रेखांकित किया, जब उसने शीत युद्ध के दौर में विभाजित होती दुनिया को एक मंच पर लाने का प्रयास किया था। आज, जब वैश्विक व्यवस्था के ताने-बाने में दरारें दिखाई दे रही हैं, भारत की शक्ति उसके नागरिकों, लोकतांत्रिक मूल्यों और करुणा व समझ के संकल्प में निहित दिखाई देती है। कर्तव्य पथ पर बुद्ध की प्रतिमाओं और अशोक स्तंभ के दृश्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहे, जिन्होंने भारत की बौद्ध विरासत और शांति के संदेश को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर इंटरनेशनल बौद्ध कॉन्फेडरेशन (आईआईबीसी) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "भारत की शक्ति उसके लोकतंत्र और आध्यात्मिक गहराई में निहित है। दुनिया भर से आए भिक्षु आज 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत को आशीर्वाद देने के लिए एकत्र हुए हैं। कर्तव्य पथ पर बुद्ध और अशोक स्तंभ के दृश्य अत्यंत भव्य हैं। इंटरनेशनल बौद्ध कॉन्फेडरेशन की ओर से आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, नमो बुद्धाय।"

इस अवसर पर राष्ट्रपति के साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों अतिथियों का सलामी मंच पर स्वागत किया। परंपरा के अनुसार, राष्ट्रपति और मुख्य अतिथियों को भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट ने कर्तव्य पथ तक पहुंचाया। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का भी स्वागत किया।

इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड में 'वंदे मातरम' के 150 वर्षों की झलक, देश की सैन्य ताकत और भारत की सांस्कृतिक विविधता का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। परेड में ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों जैसे आधुनिक हथियारों के साथ 30 रंग-बिरंगी झांकियां भी शामिल होंगी।

यह परेड पिछले वर्ष हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पहली बार आयोजित की जा रही है, जिसमें अत्याधुनिक रक्षा प्लेटफॉर्म और 29 विमानों की भव्य फ्लाईपास्ट विशेष आकर्षण होगी। फ्लाईपास्ट में राफेल, सुखोई-30, पी-8आई, सी-295, मिग-29, अपाचे, एलसीएच, एएलएच, और एमआई-17 जैसे विमान अलग-अलग संरचनाओं में आसमान में करतब दिखाएंगे।

गणतंत्र दिवस परेड में करीब 2,500 कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे, जो 'वंदे मातरम' और 'आत्मनिर्भर भारत' की भावना को दर्शाएंगे।

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के प्रतिभागी, कर्तव्य भवन के निर्माण कार्य में लगे श्रमिक, लखपति दीदी और लगभग 10,000 विशेष अतिथि भी परेड देखने पहुंचे हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन अतिथियों में रोजगार सृजन, नवाचार, अनुसंधान, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूहों और सरकारी योजनाओं में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोग शामिल हैं।

शुभांशु शुक्ला ने एक्सिओम-4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की और 2025 में अपनी स्पेस फ्लाइट पूरी की थी। विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद वह अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे।

इस मिशन के दौरान उन्होंने असाधारण साहस, त्वरित निर्णय क्षमता और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण का परिचय दिया, जिसके लिए उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है।

अंतरिक्ष में अपने प्रवास के दौरान शुक्ला ने कई वैज्ञानिक प्रयोग किए और कृषि से जुड़े परीक्षण भी किए। उन्होंने अंतरिक्ष में मेथी और मूंग के बीज को सफलतापूर्वक उगाया, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि उनका यह सफर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा और यह संदेश देगा कि मजबूत इच्छाशक्ति और आत्मविश्वास के साथ कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। उनकी पेशेवर दक्षता, नेतृत्व क्षमता और शांत निर्णय लेने की कला को इस सम्मान के जरिए सराहा गया है।

इस उपलब्धि को भारतीय वायुसेना और पूरे देश के लिए गर्व का विषय माना जा रहा है। उनका साहस और समर्पण युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बना हुआ है।

इससे पहले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की रक्षा में असाधारण साहस, कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान दिखाने के लिए 70 सशस्त्र बलों के जवानों को वीरता पुरस्कार देने की मंजूरी दी है। इनमें से छह पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाएंगे।

वीरता पुरस्कारों में एक अशोक चक्र, तीन कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र (एक मरणोपरांत), एक बार टू सेना मेडल (वीरता), 44 सेना मेडल (वीरता) (पांच मरणोपरांत), छह नौसेना मेडल (वीरता), और दो वायुसेना मेडल (वीरता) शामिल हैं।

इसके अलावा, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। वे एक प्रतिष्ठित फाइटर टेस्ट पायलट हैं और भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन 'गगनयान' के लिए चुने गए चार अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल हैं। उनके नाम 3,000 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव दर्ज है और वे 2019 से इसरो के साथ गगनयान कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण ले रहे हैं।

समारोह में पीएम मोदी ने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने में देश का नेतृत्व किया। इंटर-सर्विसेज गार्ड्स, जिसमें एक अधिकारी और 21 इनर गार्ड्स (हर सर्विस से सात) शामिल थे ने सम्मान देने के लिए 'सलामी शस्त्र' और उसके बाद 'शोक शस्त्र' की परंपराओं का पालन किया।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी भी मौजूद थे।

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी पुष्पांजलि समारोह के दौरान मौजूद थे। इस अवसर पर पीएम मोदी ने डिजिटल नोटबुक में अपने विचार भी व्यक्त किए।

इससे पहले दिन, प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि यह राष्ट्रीय त्योहार नागरिकों में नई ऊर्जा और उत्साह भरेगा और विकसित भारत बनाने के सामूहिक संकल्प को और मजबूत करेगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, "सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई। भारत की आन-बान और शान का प्रतीक यह राष्ट्रीय महापर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। विकसित भारत का संकल्प और अधिक सुदृढ़ हो, यही कामना है।"

इस दिन के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने एक अन्य संदेस में कहा, "गणतंत्र दिवस हमारी आजादी, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का एक मजबूत प्रतीक है। यह त्योहार हमें राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है।"

यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन इस साल की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे।

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो शो 'मन की बात' के प्रतिभागी, कर्तव्य भवन के निर्माण मज़दूर, लखपति दीदी और अलग-अलग क्षेत्रों के लगभग 10 हजार अन्य खास मेहमान गणतंत्र दिवस परेड देखेंगे।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, खास मेहमानों की लिस्ट में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने इनकम और रोजगार पैदा करने में बेहतरीन काम किया है, बेस्ट इनोवेटर्स, रिसर्चर्स और स्टार्ट-अप्स, सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स और सरकार की मुख्य पहलों के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोग शामिल हैं।

इस साल की गणतंत्र दिवस परेड में 'वंदे मातरम' के 150 साल, भारत की सैन्य शक्ति, जिसमें ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलें शामिल हैं, और 30 शानदार झांकियों के ज़रिए समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने वाली यह पहली गणतंत्र दिवस परेड है, जिसमें अत्याधुनिक रक्षा प्लेटफॉर्म और 29 विमानों के शानदार फ्लाईपास्ट के जरिए सैन्य शक्ति का खास प्रदर्शन किया जाएगा।

गणतंत्र परेड में अत्याधुनिक रक्षा प्लेटफॉर्म और 2,500 कलाकारों द्वारा शानदार सांस्कृतिक प्रदर्शन होगा, जो वंदे मातरम और 'आत्मनिर्भर भारत' का जश्न मनाएंगे।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में जनरल द्विवेदी ने कहा, "देश के 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह गौरवशाली दिन हमें उन अमर नायकों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर देता है, जिनके अदम्य साहस, सर्वोच्च बलिदान और अद्वितीय वीरता ने भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता और अखंडता सुनिश्चित की।"

उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस संविधान की याद को भी मजबूत करता है, जो देश के लोकतंत्र की नींव है और हर नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश है।

सेना प्रमुख ने कहा कि जैसे-जैसे हमारा देश 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, एक सुरक्षित, स्थिर और सक्षम भारत के निर्माण में ईमानदारी, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ अपने-अपने कर्तव्यों को पूरा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

सशस्त्र बलों की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना पूरी सतर्कता और अटूट संकल्प के साथ, सीमाओं की रक्षा से लेकर आपदा राहत और राष्ट्र निर्माण के प्रयासों तक, राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। मैं इस सामूहिक यात्रा में हर नागरिक के योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आपका विश्वास, सहयोग और एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

इस बीच, रविवार को भारतीय सेना ने गणतंत्र दिवस की तैयारियों का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें देश की सैन्य शक्ति को दिखाया गया।

सेना ने एक्स पोस्ट में लिखा, "जैसे ही देश गणतंत्र दिवस 2026 मनाने की तैयारी कर रहा है, भारतीय सेना की टुकड़ियां सटीकता, गर्व और लगातार लगन के साथ रिहर्सल कर रही हैं। यह उस अनुशासन की एक झलक है जो भारतीय सेना की पहचान है।"

अलग-अलग टुकड़ियों के मार्च से लेकर हथियारों के अत्याधुनिक प्रदर्शन तक, वीडियो में भारतीय सशस्त्र बलों के चरणबद्ध युद्ध संरचना प्रारूप को दिखाया गया। परेड में भारतीय सेना की छह मार्चिंग टुकड़ियां शामिल होंगी। इनमें से एक टुकड़ी उसकी नई बनाई गई भैरव यूनिट्स की होगी, जो गति और सीमा अभियानों के लिए प्रशिक्षित हल्की कमांडो बटालियन हैं।

शौर्य चक्र पाने वालों में 21 पैरा (स्पेशल फोर्स) से लेफ्टिनेंट कर्नल घाटगे आदित्य श्रीकुमार, 32 असम राइफल्स से मेजर अंशुल बाल्टू, 5 पैरा (स्पेशल फोर्स) से मेजर शिवकांत यादव, 42 राष्ट्रीय राइफल्स से मेजर विवेक मेच, 11 पैरा (स्पेशल फोर्स) से मेजर लीशांगथेम दीपक सिंह और 6 पैरा (स्पेशल फोर्स) से कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकू शामिल हैं।

एक असम राइफल्स से सूबेदार पीएच मोसेस, 4 राष्ट्रीय राइफल्स से बलदेव चंद (मरणोपरांत), 3 असम राइफल्स से राइफलमैन मंगलम सांग वैफेई, और 33 असम राइफल्स से राइफलमैन ध्रुबा ज्योति दत्ता थलसेना से शौर्य चक्र पाने वाले अन्य लोग हैं।

नौसेना की दो महिला अधिकारियों, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के. और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए. को शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों और दूसरे जवानों के लिए 301 सैन्य अलंकरणों को भी मंजूरी दी है।

इनमें 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, चार उत्तम युद्ध सेवा पदक, 56 अति विशिष्ट सेवा पदक, नौ युद्ध सेवा पदक, दो बार टू सेना पदक (विशिष्ट), 43 सेना पदक (विशिष्ट), आठ नौसेना पदक (विशिष्ट), 14 वायु सेना पदक (विशिष्ट) और 135 विशिष्ट सेवा पदक शामिल हैं।

इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों के वितरण को मंजूरी दी।

पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं, जो तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री।

ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं।

पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, और पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है।

लिस्ट में राजनेताओं से लेकर खेल और हिंदी सिनेमा जगत के बड़े नाम शामिल हैं। खास बात यह है कि लिस्ट में बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र देओल का भी नाम है, जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सूची में टीवी और फिल्म अभिनेता सतीश शाह (मरणोपरांत) और अभिनेता आर. माधवन के नाम भी शामिल हैं।

पद्म पुरस्कारों की सूची में भारतीय वायलिन वादक डॉ. एन राजम का नाम भी शामिल है, जिन्हें पद्म विभूषण मिला। वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत की प्रोफेसर रही हैं। एन राजम ने संगीत के क्षेत्र में 50 साल तक अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया है। इसके अलावा, हिंदी सिनेमा की प्लेबैक सिंगर अल्का याग्निक को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने अलग-अलग भाषाओं में 20 हजार से ज्यादा गाने गाए हैं।

भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और निर्माता ममूटी, अभिनेता पीयूष पांडे (मरणोपरांत), और संस्कृत और कन्नड़ के लेखक और अनेक भाषाओं में कविता लिखने वाले आर. गणेश को भी पद्म भूषण मिला। वहीं, भारतीय थिएटर, टेलीविजन, फिल्मों और ओटीटी पर शानदार अभिनय से सबका दिल जीतने वाले अनिल कुमार रस्तोगी को पद्म श्री के लिए चयनित किया गया है। अभिनेता 6 दशकों से लगातार कला के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं।

इसके अलावा, टीवी सीरियल 'अनुपमा' में बापूजी का किरदार निभाने वाले अरविंद वैद्य, बिहार के एक प्रसिद्ध भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती, प्रसिद्ध तारपा वादक भिकल्या लाडक्या धिंडा, बिहार के वरिष्ठ लोक कलाकार और नृत्य गुरु स्व. विश्व बंधु (मरणोपरांत), मुरादाबाद के प्रसिद्ध शिल्पगुरु चिरंजीलाल यादव, एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और नृत्य शिक्षिका दीपिका रेड्डी, प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय अभिनेता और निर्माता गड्डे राजेंद्र प्रसाद, और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार और भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती जोगी के नाम पद्म श्री की सूची में शामिल हैं।

सूची में भारतीय शास्त्रीय, भक्ति गायक और संगीतकार गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद, शास्त्रीय संगीत गायिका गायत्री बालासुब्रमण्यम और रंजनी बालासुब्रमण्यम, बंगाली एक्टर और डायरेक्टर हरि माधव मुखोपाध्याय (मरणोपरांत), भारतीय नृत्य शिक्षिका और मोहिनीअट्टम प्रशिक्षक विमला मेनन, पश्चिम बंगाल के बनारस घराने के भारतीय तबला वादक पंडित कुमार बोस, अभिनेता आर. माधवन, भारतीय अभिनेता, निर्माता, राजनीतिज्ञ मुरली मोहन, असम की भारतीय गायिका पोखिला लेकथेपी, बंगाली एक्टर और प्रोड्यूसर प्रोसेनजीत चटर्जी, टीवी और फिल्म अभिनेता सतीश शाह (मरणोपरांत), संतूर वादक तरुण भट्टाचार्य, प्रसिद्ध मृदंगम विदवान तिरुवरुर बक्तवत्सलम, और भारतीय शास्त्रीय गायिका तृप्ति मुखर्जी का नाम पद्म श्री की सूची में शामिल है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि पत्रकारिता की दुनिया की एक बड़ी हस्ती सर मार्क टुली के निधन से दुख हुआ। भारत और हमारे देश के लोगों के साथ उनका जुड़ाव उनके काम में झलकता था। उनकी रिपोर्टिंग और सोच ने पब्लिक बातचीत पर एक गहरी छाप छोड़ी है। उनके परिवार, दोस्तों और कई चाहने वालों के प्रति संवेदनाएं।

मार्क टुली बीबीसी के पूर्व पत्रकार थे, और उन्होंने अपने पूरे करियर में भारत और दक्षिण एशिया की रिपोर्टिंग की। उन्हें भारत और ब्रिटेन दोनों सरकारों की ओर से सम्मानित किया गया था। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे और दक्षिण दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली।

मार्क टुली का जन्म 24 अक्टूबर 1935 को कोलकाता के टॉलीगंज में एक समृद्ध ब्रिटिश कारोबारी परिवार में हुआ था। उन्होंने भारत में ही शुरुआती पढ़ाई की, जिसमें दार्जिलिंग के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई भी शामिल थी। नौ साल की उम्र में वे ब्रिटेन चले गए। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से धर्मशास्त्र की पढ़ाई की और शुरुआत में चर्च से जुड़ने की योजना बनाई, लेकिन बीच में ही यह विचार छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता को करियर चुना और 1964 में बीबीसी से जुड़े।

1965 में वे बीबीसी के भारत संवाददाता के रूप में फिर लौटे। बाद में वे बीबीसी के नई दिल्ली ब्यूरो के प्रमुख बने। अपने 22 साल के कार्यकाल में उन्होंने दक्षिण एशिया की लगभग सभी बड़ी घटनाओं की रिपोर्टिंग की। इनमें भारत-पाकिस्तान युद्ध, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या और सिख विरोधी दंगे, भोपाल गैस त्रासदी, राजीव गांधी की हत्या और बाबरी मस्जिद विध्वंस जैसी घटनाएं शामिल हैं।

उन्होंने जुलाई 1994 में तत्कालीन महानिदेशक से विवाद के बाद बीबीसी छोड़ दिया। इसके बाद वे नई दिल्ली से स्वतंत्र पत्रकार और प्रसारक के रूप में काम करते रहे। हालांकि, उनका बीबीसी से जुड़ाव बना रहा और वे 2019 तक कुछ कार्यक्रमों में नजर आते रहे।

मार्क टुली एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। उनकी प्रमुख किताबों में ‘अमृतसर: मिसेज गांधी की आखिरी लड़ाई’ (1985), ‘राज से राजीव: भारतीय स्वतंत्रता के 40 वर्ष’ (1988), ‘नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया’ (1988), ‘इंडिया इन स्लो मोशन’ (2002), ‘इंडियाज अनएंडिंग जर्नी’ (2008) और ‘इंडिया: द रोड अहेड’ (2011) शामिल हैं।

उनकी चर्चित काल्पनिक रचनाओं में ‘द हार्ट ऑफ इंडिया’ (1995) और ‘अपकंट्री टेल्स’ (2017) शामिल हैं।

मार्क टुली को 1985 में ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बनाया गया था। भारत सरकार ने उन्हें 1992 में पद्म श्री और 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया।

उन्होंने कहा कि गणतन्त्र दिवस का पावन पर्व हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य में देश की दशा और दिशा का अवलोकन करने का अवसर होता है। स्वाधीनता संग्राम के बल पर, 15 अगस्त 1947 के दिन से, हमारे देश की दशा बदली। भारत स्वाधीन हुआ। हम अपनी राष्ट्रीय नियति के निर्माता बने। 26 जनवरी 1950 के दिन से, हम अपने गणतन्त्र को, संवैधानिक आदर्शों की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। उसी दिन, हमने अपने संविधान को पूरी तरह से लागू किया। लोकतन्त्र की जननी, भारतभूमि, उपनिवेश के विधि-विधान से मुक्त हुई और हमारा लोक-तंत्रात्मक गणराज्य अस्तित्व में आया। हमारा संविधान, विश्व इतिहास में आज तक के सबसे बड़े गणराज्य का आधार-ग्रंथ है। हमारे संविधान में निहित न्याय, स्वतन्त्रता, समता और बंधुता के आदर्श हमारे गणतन्त्र को परिभाषित करते हैं। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीयता की भावना तथा देश की एकता को संवैधानिक प्रावधानों का सुदृढ़ आधार प्रदान किया है।

उन्होंने कहा कि लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने हमारे राष्ट्र का एकीकरण किया। पिछले वर्ष 31 अक्टूबर को, कृतज्ञ देशवासियों ने उत्साहपूर्वक उनकी 150वीं जयंती मनाई। उनकी 150वीं जयंती के पावन अवसर से जुड़े स्मरण-उत्सव मनाए जा रहे हैं। ये उत्सव देशवासियों में राष्ट्रीय एकता तथा गौरव की भावना को मजबूत बनाते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक, हमारी प्राचीन सांस्कृतिक एकता का ताना-बाना हमारे पूर्वजों ने बुना था। राष्ट्रीय एकता के स्वरूपों को जीवंत बनाए रखने का प्रत्येक प्रयास अत्यंत सराहनीय है।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष, 7 नवंबर से, हमारे राष्ट्रीय गीत ‘वन्दे मातरम्’ की रचना के 150 वर्ष सम्पन्न होने के उत्सव भी मनाए जा रहे हैं। भारत माता के दैवी स्वरूप की वंदना का यह गीत, जन-मन में राष्ट्र-प्रेम का संचार करता है। राष्ट्रीयता के महाकवि सुब्रमण्य भारती ने तमिल भाषा में ‘वन्दे मातरम् येन्बोम्’ अर्थात ‘हम वन्दे मातरम् बोलें’ इस गीत की रचना करके वन्दे मातरम् की भावना को और भी व्यापक स्तर पर जनमानस के साथ जोड़ा। अन्य भारतीय भाषाओं में भी इस गीत के अनुवाद लोकप्रिय हुए। श्री ऑरोबिंदो ने ‘वन्दे मातरम्’ का अंग्रेजी अनुवाद किया। ऋषितुल्य बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित ‘वन्दे मातरम्’ हमारी राष्ट्र-वंदना का स्वर है।

उन्होंने कहा कि आज से दो दिन पहले, यानी 23 जनवरी को देशवासियों ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती के दिन उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित की। वर्ष 2021 से नेताजी की जयंती को ‘पराक्रम दिवस’ के रूप में मनाया जाता है ताकि देशवासी, विशेषकर युवा, उनकी अदम्य देशभक्ति से प्रेरणा प्राप्त करें। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का नारा ‘जय हिन्द’ हमारे राष्ट्र-गौरव का उद्घोष है।

उन्होंने कहा कि आप सब, हमारे जीवंत गणतन्त्र को शक्तिशाली बना रहे हैं। हमारी तीनों सेनाओं के बहादुर जवान, मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव सतर्क रहते हैं। हमारे कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान, देशवासियों की आंतरिक सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे अन्नदाता किसान, देशवासियों के लिए पोषण सामग्री उत्पन्न करते हैं। हमारे देश की कर्मठ और प्रतिभाशाली महिलाएं अनेक क्षेत्रों में नए प्रतिमान स्थापित कर रही हैं। हमारे सेवाधर्मी डॉक्टर, नर्स और सभी स्वास्थ्य-कर्मी देशवासियों के स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। हमारे निष्ठावान सफाई मित्र, देश को स्वच्छ रखने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। हमारे प्रबुद्ध शिक्षक, भावी पीढ़ियों का निर्माण करते हैं। हमारे विश्व-स्तरीय वैज्ञानिक और इंजीनियर, देश के विकास को नई दिशाएं देते हैं।

उन्होंने कहा कि हमारे मेहनती श्रमिक भाई-बहन, राष्ट्र का नव-निर्माण करते हैं। हमारे होनहार युवा और बच्चे, अपनी प्रतिभा और योगदान से देश के स्वर्णिम भविष्य के प्रति हमारा विश्वास मजबूत करते हैं। हमारे प्रतिभाशाली कलाकार, शिल्पकार और साहित्यकार, हमारी समृद्ध परम्पराओं को आधुनिक अभिव्यक्ति दे रहे हैं। अनेक क्षेत्रों के विशेषज्ञ, देश के बहुआयामी विकास को दिशा दे रहे हैं। हमारे ऊर्जावान उद्यमी, देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने वाले व्यक्ति और संस्थान, अनगिनत लोगों के जीवन में प्रकाश का संचार कर रहे हैं। सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों में काम करने वाले सभी कर्तव्यपरायण लोग, राष्ट्र-निर्माण में अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जन-सेवा के लिए प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधि देशवासियों की आकांक्षाओं के अनुरूप कल्याण एवं विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार, सभी जागरुक एवं संवेदनशील नागरिक, हमारे गणतन्त्र की प्रगति यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे गणतंत्र को सशक्त बनाने के प्रयासों में कार्यरत सभी देशवासियों की मैं हृदय से सराहना करती हूं। प्रवासी भारतीय, हमारे गणतंत्र की छवि को विश्व-पटल पर गौरव प्रदान करते हैं। मैं उनकी विशेष सराहना करती हूं।

उन्होंने कहा कि आज के दिन, यानी 25 जनवरी को हमारे देश में ‘राष्ट्रीय मतदाता दिवस’ मनाया जाता है। जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए हमारे वयस्क नागरिक उत्साहपूर्वक मतदान करते हैं। बाबासाहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर मानते थे कि मताधिकार के प्रयोग से राजनैतिक शिक्षा सुनिश्चित होती है। हमारे मतदाता, बाबा साहब की सोच के अनुरूप, अपनी राजनैतिक जागरूकता का परिचय दे रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी हमारे गणतन्त्र का एक शक्तिशाली आयाम है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं का सक्रिय और समर्थ होना देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा एवं आर्थिक सशक्तीकरण हेतु किए जा रहे राष्ट्रीय प्रयासों से अनेक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान से बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहन मिला है। ‘प्रधानमंत्री - जन धन योजना’ के तहत अब तक 57 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इनमें महिलाओं के खाते लगभग 56 प्रतिशत हैं।

उन्होंने कहा कि हमारी बहनें और बेटियां, परंपरागत रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं देश के समग्र विकास में सक्रिय योगदान दे रही हैं। दस करोड़ से अधिक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनें विकास की नई परिभाषा लिख रही हैं। महिलाएं, खेत-खलिहानों से लेकर अन्तरिक्ष तक, स्व-रोजगार से लेकर सेनाओं तक, अपनी प्रभावी पहचान बना रही हैं। खेल-कूद के क्षेत्र में हमारी बेटियों ने विश्व-स्तर पर नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। पिछले वर्ष नवंबर में, भारत की बेटियों ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप और उसके बाद दृष्टिबाधित महिला टी20 विश्व कप जीतकर स्वर्णिम इतिहास रचा है। पिछले ही वर्ष शतरंज विश्व कप का फाइनल मैच भारत की ही दो बेटियों के बीच खेला गया। ये उदाहरण खेल-जगत में हमारी बेटियों के वर्चस्व का प्रमाण हैं। ऐसी बेटियों पर देशवासियों को गर्व है।

उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में महिला जन-प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 46 प्रतिशत है। महिलाओं के राजनैतिक सशक्तीकरण को नई ऊंचाई देने वाले ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ से, महिलाओं के नेतृत्व द्वारा विकास की सोच को अभूतपूर्व शक्ति मिलेगी। विकसित भारत के निर्माण में नारी-शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। उनके बढ़ते हुए योगदान से, हमारा देश महिला-पुरुष समानता पर आधारित समावेशी गणतन्त्र का उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

उन्होंने कहा कि समावेशी सोच के साथ, वंचित वर्गों के कल्याण और विकास के लिए, अनेक योजनाओं को कार्यरूप दिया जा रहा है। पिछले वर्ष 15 नवंबर को, देशवासियों ने, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन पांचवां ‘जनजातीय गौरव दिवस’ मनाया तथा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष में मनाए गए उत्सव सम्पन्न हुए। ‘आदि कर्मयोगी’ अभियान के माध्यम से, जनजातीय समुदाय के लोगों में नेतृत्व क्षमता को निखारा गया। विगत वर्षों में सरकार ने, जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास से देशवासियों का परिचय कराने के लिए, संग्रहालयों के निर्माण सहित अनेक कदम उठाए हैं। उनके कल्याण और विकास को प्राथमिकता दी गई है। ‘राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन’ के तहत अब तक 6 करोड़ से अधिक स्क्रीनिंग की जा चुकी हैं। एकलव्य मॉडल रेजीडेंशियल स्कूलों में लगभग एक लाख चालीस हजार विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा अनेक विद्यार्थियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। स्वास्थ्य और शिक्षा के ऐसे अभियान, जनजातीय समुदायों की विरासत और विकास का समन्वय कर रहे हैं। ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ तथा ‘पीएम-जनमन योजना’ के द्वारा पीवीटीजी समुदायों सहित, सभी जनजातीय समुदायों का सशक्तीकरण हुआ है।

उन्होंने कहा कि हमारे अन्नदाता किसान, हमारे समाज के तथा अर्थ-व्यवस्था के मेरुदंड हैं। किसानों की परिश्रमी पीढ़ियों ने हमारे देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया है। किसानों के परिश्रम के बल पर ही हम कृषि आधारित उत्पादों का निर्यात कर पा रहे हैं। अनेक किसानों ने सफलता के अत्यंत प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। किसान भाई-बहनों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिले, रियायती ब्याज पर ऋण मिले, प्रभावी बीमा सुरक्षा मिले, खेती के लिए अच्छे बीज मिलें, सिंचाई की सुविधाएं मिलें, अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक उपलब्ध हों, उन्हें आधुनिक कृषि पद्धतियों से जोड़ा जाए तथा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, इन सभी विषयों को प्राथमिकता दी जा रही है। ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ के द्वारा किसान भाई-बहनों के योगदान को आदर दिया जा रहा है तथा उनके प्रयासों को संबल प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि दशकों से गरीबी के साथ जूझ रहे करोड़ों देशवासियों को, गरीबी की सीमा-रेखा से ऊपर लाया गया है। साथ ही, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि वे पुनः गरीबी से पीड़ित न होने पाएं। अंत्योदय की संवेदना को कार्यरूप देने वाली, विश्व की सबसे बड़ी योजना, ‘पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना’ इस सोच पर आधारित है कि 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले हमारे देश में कोई भी भूखा न रहे। इस योजना से लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को सहायता मिल रही है। गरीब परिवारों के लिए बिजली-पानी तथा शौचालय की सुविधा से युक्त 4 करोड़ से अधिक पक्के घरों का निर्माण करके, उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने तथा आगे बढ़ने का आधार प्रदान किया गया है। गरीबों के कल्याण के हित में किए गए ऐसे प्रयास महात्मा गांधी के सर्वोदय के आदर्श को कार्यरूप देते हैं।

उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है। गर्व की बात है कि हमारे युवाओं में असीम प्रतिभा है। हमारे युवा उद्यमी, खिलाड़ी, वैज्ञानिक और पेशेवरों, देश में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं तथा विश्व-स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। आज बड़ी संख्या में हमारे युवा, स्व-रोजगार की सफलता के प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे युवा ही, हमारे राष्ट्र की विकास यात्रा के ध्वज-वाहक हैं। ‘मेरा युवा भारत’ या ‘माय भारत’, टेक्नोलॉजी की सहायता से संचालित एक अनुभव-आधारित शिक्षा व्यवस्था है। यह युवाओं को नेतृत्व और कौशल-विकास सहित, कई क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों के साथ जोड़ती है। हमारे देश में स्टार्ट-अप्स की प्रभावशाली सफलता का प्रमुख श्रेय हमारे युवा उद्यमियों को जाता है। युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं पर केन्द्रित नीतियों और कार्यक्रमों के बल पर देश के विकास को गति मिलेगी। मुझे विश्वास है कि वर्ष 2047 तक, विकसित भारत के निर्माण में युवा-शक्ति की प्रमुख भूमिका रहेगी।

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थ-व्यवस्था है। विश्व-पटल पर अनिश्चितता के बावजूद भारत में निरंतर आर्थिक विकास हो रहा है। हम, निकट भविष्य में, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विश्व-स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में निवेश करके, हम अपनी आर्थिक संरचना का उच्च-स्तर पर पुनर्निर्माण कर रहे हैं। आर्थिक नियति के निर्माण की यात्रा में, आत्म-निर्भरता और स्वदेशी हमारे मूलमंत्र हैं। स्वाधीनता के बाद देश के आर्थिक एकीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, जीएसटी को लागू करने से एक राष्ट्र, एक बाजार की व्यवस्था स्थापित हुई है। जीएसटी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के हाल ही के निर्णय से हमारी अर्थ-व्यवस्था को और अधिक शक्ति मिलेगी। श्रम सुधार के क्षेत्र में चार ‘लेबर कोड्स’ जारी किए गए हैं। इससे हमारे श्रमिक भाई-बहन लाभान्वित होंगे तथा उद्यमों के विकास को भी गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से ही, पूरी मानवता हमारी सभ्यता, संस्कृति तथा आध्यात्मिक परम्परा से लाभान्वित होती रही है। आयुर्वेद, योग तथा प्राणायाम को विश्व समुदाय ने सराहा है, अपनाया है। अनेक महान विभूतियों ने हमारी आध्यात्मिक एवं सामाजिक एकता की धारा को अविरल प्रवाह दिया है। केरल में जन्मे, महान कवि, समाज सुधारक और आध्यात्मिक विभूति श्रीनारायण गुरु के अनुसार उस स्थान को आदर्श माना जाता है जहां जाति और पंथ के भेदभाव से मुक्त होकर सभी लोग बंधुत्व के साथ रहते हैं। मैं श्रीनारायण गुरु के इस विचार को उनकी भाषा में दोहराने का प्रयास करती हूं।

उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि आज का भारत, नए आत्म-विश्वास के साथ, अपनी गौरवशाली परम्पराओं के प्रति सचेत होकर आगे बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में हमारी आध्यात्मिक परंपरा के पवित्र स्थलों को जन-चेतना के साथ जोड़ा गया है। नियत अवधि में गुलामी की मानसिकता के अवशेषों से मुक्त होने का समयबद्ध संकल्प किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा में दर्शन, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, गणित, साहित्य तथा कला की महान विरासत उपलब्ध है। यह गर्व की बात है कि ‘ज्ञान भारतम् मिशन’ जैसे प्रयासों से भारतीय परंपरा में उपलब्ध रचनात्मकता को संरक्षित और प्रसारित किया जा रहा है। यह मिशन भारत की लाखों अमूल्य पाण्डुलिपियों में संचित विरासत को आधुनिक संदर्भों में आगे बढ़ाएगा। भारतीय भाषाओं तथा भारतीय ज्ञान परम्परा को प्राथमिकता देकर हम आत्म-निर्भरता के प्रयासों को सांस्कृतिक आधार प्रदान कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारत का संविधान अब आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। संविधान को भारतीय भाषाओं में पढ़ने और समझने से, देशवासियों में संवैधानिक राष्ट्रीयता का प्रसार होगा तथा आत्म-गौरव की भावना मजबूत होगी। सरकार और जन-सामान्य के बीच की दूरी को निरंतर कम किया जा रहा है। आपसी विश्वास पर आधारित सुशासन पर बल दिया जा रहा है। अनेक अनावश्यक नियमों को निरस्त किया गया है, कई अनुपालन को समाप्त किया गया है तथा जनता के हित में व्यवस्थाओं को सरल बनाया गया है। टेक्नॉलॉजी के माध्यम से लाभार्थियों को सुविधाओं के साथ सीधे जोड़ा जा रहा है। रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ ईज ऑफ लिविंग को प्राथमिकता दी जा रही है।

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि पिछले दशक के दौरान राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनभागीदारी के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियानों को जन-आंदोलन का रूप दिया गया है। गांव-गांव में, नगर-नगर में स्थानीय संस्थाओं को प्रगतिशील बदलाव का माध्यम बनाया गया है। विकसित भारत का निर्माण सभी देशवासियों की साझा जिम्मेदारी है। समाज में असीम शक्ति होती है। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को समाज का सक्रिय समर्थन मिलने से क्रांतिकारी बदलाव आते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देशवासियों ने डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को बहुत बड़े पैमाने पर अपनाया है। आज विश्व के आधे से अधिक डिजिटल लेनदेन भारत में होते हैं। छोटी से छोटी दुकान में सामान खरीदने से लेकर ऑटो-रिक्शा का किराया देने तक, डिजिटल भुगतान का उपयोग विश्व समुदाय के लिए प्रभावशाली उदाहरण बन गया है। मैं आशा करती हूं कि इसी तरह अन्य राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में, सभी देशवासी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष, हमारे देश ने, ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, आतंकवाद के ठिकानों पर सटीक प्रहार किया। आतंक के अनेक ठिकानों को ध्वस्त किया गया तथा बहुत से आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। सुरक्षा के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता से ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता को शक्ति मिली। सियाचिन बेस कैंप पहुंचकर मैंने बहादुर सैनिकों को अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी देश की रक्षा के लिए पूरी तरह तत्पर और उत्साहित देखा। भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों, सुखोई और राफेल में उड़ान भरने का अवसर भी मुझे मिला। मैं वायु सेना के युद्ध-कौशल से अवगत हुई। मैंने भारतीय नौसेना के स्वदेश में निर्मित विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत की असाधारण क्षमताओं को देखा। मैं नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस वाघशीर में समुद्र की गहराइयों तक गई। थल-सेना, वायु-सेना और नौसेना की शक्ति के आधार पर, हमारी सुरक्षा-क्षमता पर देशवासियों को पूरा भरोसा है।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। मुझे इस बात पर गर्व होता है कि पर्यावरण से जुड़े अनेक क्षेत्रों में भारत ने विश्व समुदाय का मार्गदर्शन किया है। प्रकृति के साथ समन्वित जीवन-शैली भारत की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा रही है। यही जीवन-शैली, विश्व समुदाय को दिए गए हमारे संदेश ‘पर्यावरण के लिए जीवनशैली’ यानी ‘लाइफ’ का आधार है। हम ऐसे प्रयास करें जिनसे भावी पीढ़ियों के लिए धरती माता के अनमोल संसाधन उपलब्ध रह सकें। हमारी परंपरा में, समस्त सृष्टि में शांति के बने रहने की प्रार्थना की जाती रही है। पूरे विश्व में शांतिपूर्ण व्यवस्था स्थापित होने से ही मानवता का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। विश्व के अनेक क्षेत्रों में व्याप्त अशांति के वातावरण में, भारत द्वारा विश्व-शांति का संदेश प्रसारित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हम भारत-भूमि के निवासी हैं। हमारी जननी जन्मभूमि के लिए कवि गुरु रवींद्र नाथ ठाकुर ने कहा था: ओ आमार देशेर माटी, तोमार पोरे ठेकाइ माथा। अर्थात हे मेरे देश की माटी! मैं तुम्हारे चरणों में अपना शीश झुकाता हूं।

उन्होंने कहा कि मैं मानती हूं कि गणतंत्र दिवस, देशभक्ति की इस प्रबल भावना को और भी सुदृढ़ करने के संकल्प का अवसर है। आइए, हम सब मिलकर ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना से कार्य करते हुए अपने गणतन्त्र को और भी गौरवशाली बनाएं। मैं एक बार फिर, आप सभी को, गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूं। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपका जीवन सुख, शांति, सुरक्षा और सौहार्द से परिपूर्ण रहेगा। मैं आांति, सुरक्षा और सौहार्द से परिपूर्ण रहेगा। मैं आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की मंगल-कामना करती हूं।

77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की रक्षा में असाधारण साहस, कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान के लिए सशस्त्र बलों के 70 कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करने की स्वीकृति दी है। इनमें छह पुरस्कार मरणोपरांत दिए जा रहे हैं। इन वीरता पुरस्कारों में 1 अशोक चक्र, 3 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र (1 मरणोपरांत), 1 बार टू सेना मेडल (वीरता), 44 सेना मेडल (वीरता) (5 मरणोपरांत), 6 नौसेना मेडल (वीरता) व 2 वायु सेना मेडल (वीरता) शामिल हैं।

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मिलने वाला ‘अशोक चक्र’ देश का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। शुभांशु शुक्ला ने एक्सिओम-4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी। इसके लिए उन्होंने बीते साल 2025 में उड़ान भरी थी। विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं, जो स्पेस में गए थे। यह सम्मान मिशन के दौरान दिखाए गए असाधारण साहस, त्वरित निर्णय क्षमता और कर्तव्यनिष्ठा के लिए उन्हें यह सम्मान मिला है।

बता दें कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपनी स्पेस यात्रा के दौरान वहां कई रिसर्च की थीं। उन्होंने अंतरिक्ष में खेती भी की थी। शुभांशु शुक्ला ने स्पेस में मेथी और मूंग की खेती की थी। विशेषज्ञ मानते हैं कि शुभांशु शुक्ला की यह यात्रा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। यह बताएगी कि चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हृदय में श्रद्धा हो और कर्म में शक्ति हो तो आकाश भी हमारी सीमा नहीं रह जाता।

उन्होंने अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में मिशन की सफलता सुनिश्चित की। उनकी पेशेवर दक्षता, नेतृत्व और शांतचित्त निर्णय लेने की क्षमता को इस सर्वोच्च सम्मान के माध्यम से मान्यता मिली है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की यह उपलब्धि भारतीय वायुसेना और पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। उनका साहस और समर्पण युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है।

वहीं, कीर्ति चक्र से सम्मानित भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर एक प्रतिष्ठित फाइटर टेस्ट पायलट हैं। उन्हें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चार अंतरिक्ष यात्रियों में से एक के रूप में चुना गया है। वायुसेना के पायलट के तौर पर उनके पास 3,000 से अधिक घंटे की उड़ान का अनुभव है। वह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सिओम-4 मिशन के बैकअप सदस्य भी थे। प्रशांत 2019 से इसरो के गगनयान कार्यक्रम के साथ मिलकर प्रशिक्षण ले रहे हैं। उन्होंने 'स्वॉर्ड ऑफ ऑनर' प्राप्त कर चुके हैं। उन्हें 19 दिसंबर, 1998 को वायुसेना में कमीशन मिला था।

नौसेना लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए. एवं लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के. को शौर्य चक्र से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। नौसेना की इन युवा महिला अधिकारियों ने आईएनएसवी तरिणी पर सवार होकर नविका सागर परिक्रमा सफलतापूर्वक पूर्ण किया था। इसके लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। यह नौसैनिक अभियान 2 अक्टूबर 2024 से 29 मई 2025 के बीच पूरा किया गया, जिसमें दोनों अधिकारियों ने द्वि-हस्त संचालित (डुअल-हैंडेड) नौकायन द्वारा विश्व की परिक्रमा कर एक ऐतिहासिक और अग्रणी उपलब्धि हासिल की है।

उन्होंने कहा कि सभी मतदाताओं को 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएं! भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले, 25 जनवरी 1950 को हुई थी। हम हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन हमारे मतदाताओं को समर्पित है। वर्ष 2025 भारत निर्वाचन आयोग के लिए उपलब्धियों और नवाचारों का वर्ष रहा। आयोग ने अपने नए और प्रभावी स्वरूप में न केवल मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित की और मतदान प्रक्रिया को प्रत्येक मतदाता के लिए अधिक सुगम बनाया, बल्कि निर्वाचन-संबंधी चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान करते हुए निर्वाचन के प्रत्येक चरण को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाया।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने देश के दूरस्थ कोनों से लेकर वैश्विक मंच तक अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस वर्ष आयोग ने लगभग 30 महत्वपूर्ण पहलें कीं तथा उनका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया। इनमें विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम), नई दिल्ली में सघन प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण, जिसमें विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 5000 से भी अधिक बीएलओ/बीएलओ सुपरवाइजर को प्रशिक्षित किया गया, ईसीआई नेट ऐप का शुभारंभ, मतदान केंद्रों पर मोबाइल जमा सुविधा तथा प्रति मतदान केंद्र अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा निर्धारित करना जैसी प्रमुख पहलें शामिल रहीं।

उन्होंने कहा कि शुद्ध मतदाता सूची मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला होती है। इसी उद्देश्य के अंतर्गत मतदाता सूची के एसआईआर की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो तथा हर अपात्र नाम सूची से हटाया जाए। इसे बिहार में सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है तथा वर्तमान में 12 राज्यों में यह सुचारु रूप से संचालित हो रहा है। शेष राज्यों में भी इसे शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। बिहार में एसआईआर की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यह रहा कि तैयार की गई मतदाता सूची पर एक भी अपील दर्ज नहीं हुई, जिससे इसकी पवित्रता और विश्वसनीयता सिद्ध हुई। इसी सशक्त आधार पर संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक रहे- 1951 के बाद सर्वाधिक मतदाता सहभागिता (67.13 प्रतिशत) देखने को मिली, जिसमें महिला मतदाताओं की रिकॉर्ड भागीदारी (71.78 प्रतिशत) विशेष रूप से उल्लेखनीय रही।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव तथा विभिन्न उपचुनावों का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया। डिजिटल युग की आवश्यकता को समझते हुए आयोग ने ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई हैं, जो आयोग की तकनीकी प्रतिबद्धता और प्रशासनिक दक्षता को दर्शाता है। आज भारत की मजबूत और पारदर्शी चुनाव प्रणाली ने वैश्विक मंच पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारत को इंटरनेशनल आईडीईए की अध्यक्षता सौंपा जाना हम सभी के लिए गर्व का विषय है, और मुझे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में यह सम्मान स्वीकार करते हुए विशेष गौरव की अनुभूति हुई।

उन्होंने कहा कि हाल ही में 21 से 23 जनवरी के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रबंधन और चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में 70 से अधिक देशों के चुनाव प्रबंधन संस्थानों के प्रमुखों एवं वरिष्ठ अधिकारियों, साथ ही कई देशों के राजदूतों ने भाग लिया। यह पहल न केवल भारत और भारत निर्वाचन आयोग की वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारतीय निर्वाचन आयोग के सशक्त नेतृत्व को भी मजबूती से स्थापित करती है।

उन्होंने कहा कि मैं देश के सभी मतदाताओं, विशेषकर युवा मतदाताओं की भूमिका पर बल देना चाहता हूं कि वे निश्चित रूप से मतदान करें, स्वयं लोकतंत्र के राजदूत बनें, और दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। मैं अपने युवा मतदाताओं से आह्वान करता हूं कि वे भ्रामक सूचनाओं, दुष्प्रचार और झूठे नैरेटिव के विरुद्ध नेतृत्व करें। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे युवा चुनावी प्रक्रियाओं तथा निर्वाचन आयोग की विभिन्न पहलों के प्रति पूरी तरह जागरूक रहें और सही जानकारी को अपने मित्रों, परिवार एवं समाज तक सक्रिय रूप से पहुंचाएं। देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित चुनावी साक्षरता क्लब युवाओं में लोकतांत्रिक चेतना को सशक्त कर रहे हैं - चाहे वह केरल के पालक्काड के अट्टापडी जनजातीय क्षेत्र में युवाओं द्वारा घर-घर जाकर मतदाता पंजीकरण के प्रति लोगों को जागरूक करना हो, या ओडिशा के बनमालीपुर, खुर्दा में निरंतर निर्वाचन प्रक्रिया संबंधी जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित करना। आनेवाले वर्ष में भारत निर्वाचन आयोग युवाओं के लिए एक समर्पित, युवा-केंद्रित अभियान की शुरुआत करेगा, जो उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया की स्पष्ट समझ देगा और आयोग की पहलों से सीधे जोड़ेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री 'भारत रत्न' जननायक कर्पूरी ठाकुर को उनकी जयंती पर सादर नमन। समाज के शोषित, वंचित और कमजोर वर्गों का उत्थान हमेशा उनकी राजनीति के केंद्र में रहा। अपनी सादगी और जनसेवा के प्रति समर्पण भाव को लेकर वे सदैव स्मरणीय और अनुकरणीय रहेंगे।"

इस अवसर पर पीएम मोदी ने अपने एक भाषण का छोटा-सा अंश भी शेयर किया। उन्होंने भाषण में कहा, "कर्पूरी ठाकुर हमेशा अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। आज भी उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। वो मां भारती के अनमोल रत्न थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। यह हमारे लिए सम्मान की बात है।"

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर को प्रेरणा पुंज मानती है। वंचितों को वरीयता, पिछड़ों को प्राथमिकता और गरीब की सेवा, हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं।

कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें याद किया। शाह ने 'एक्स' पोस्ट में कहा, "सामाजिक न्याय के पुरोधा, ‘भारत रत्न’ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर उन्हें स्मरण कर नमन करता हूं। वंचितों, पिछड़ों, महिलाओं के साथ-साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर उन्होंने सामाजिक न्याय के अनुकरणीय आदर्श स्थापित किए।"

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 'भारत रत्न' कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा, "सामाजिक न्याय, समता और जनकल्याण के लिए उनका संघर्ष सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा।"

शुक्रवार सुबह तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत किया गया। रोड शो के दौरान लोगों का जोश और उत्साह दिखाई दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "लोगों का जोश और उत्साह भाजपा पर बढ़ते भरोसे को दिखाता है, जो नगर निगम के नतीजों में साफ नजर आया।"

कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा के पहले मेयर वीवी राजेश को गले लगाया। उन्होंने तस्वीरें शेयर करते हुए 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "मैंने एडवोकेट वीवी राजेश जी को तिरुवनंतपुरम का मेयर बनने पर व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। मैंने उन्हें और उनकी टीम को शहर में सकारात्मक बदलाव, जवाबदेह शासन और विकास को नई गति देने के लिए शुभकामनाएं दीं।"

उन्होंने केरल में एनडीए का हिस्सा बनी 'ट्वेंटी20 पार्टी' के नेताओं से भी मुलाकात की। उन्होंने लिखा, "तिरुवनंतपुरम में साबू एम. जैकब से एक शानदार मुलाकात हुई। मैं 'ट्वेंटी-20 पार्टी' का एनडीए परिवार में गर्मजोशी से स्वागत करता हूं। यह साझेदारी पारदर्शी, जन-केंद्रित शासन के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है।"

अखिल केरल धीवरा सभा के एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "केरल की प्रगति से जुड़े मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। यह संगठन मछुआरों के कल्याण को बढ़ावा देने में सराहनीय काम कर रहा है। पिछले एक दशक में एनडीए सरकार ने मछुआरों के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। हमारा जोर उनके लिए बेहतर बाजार और तकनीक सुनिश्चित करने पर रहा है। यह काम आने वाले समय में और भी ज्यादा जोश के साथ जारी रहेगा।"

अपनी तिरुवनंतपुरम की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने वर्कला स्थित शिवगिरी मठ के श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट से जुड़े संतों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सामाजिक सेवा, शिक्षा, आध्यात्मिकता और सामुदायिक कल्याण के क्षेत्रों में उनके (संतों) समर्पित काम ने हमारे सामाजिक ताने-बाने में एक स्थायी योगदान दिया है। श्री नारायण गुरु के शाश्वत आदर्शों पर आधारित, उनके प्रयास समाज भर में समानता, सद्भाव और गरिमा को बढ़ावा देना जारी रखे हुए हैं।

शुक्रवार सुबह भाजपा की तमिलनाडु इकाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के लिए प्रचार करने तमिलनाडु आ रहे हैं।"

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी के तमिलनाडु दौरे को लेकर भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेंगलपट्टू के मदुरंतकम में एनडीए की जनसभा को संबोधित करेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी और एडप्पादी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में तमिलनाडु में एनडीए के चुनाव अभियान की शुरुआत है।"

उन्होंने आगे लिखा, "यह डीएमके की भ्रष्टाचार से भरी सरकार को खत्म करने और हर वर्ग के लिए सुशासन, अवसर और समृद्धि लाने की दिशा में पहला कदम भी है। इस बार, तमिलनाडु में एनडीए का जलवा रहेगा।"

भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष और विधायक दल के नेता नैनार नागेंद्रन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जो राज्य में एनडीए की चुनावी लड़ाई की शुरुआत होगी। नैनार नागेंद्रन ने मदुरंतकम रैली में एकता के एक बड़े प्रदर्शन का संकेत दिया।

चेन्नई-तिंडीवनम हाईवे पर होने वाली यह रैली तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की पहली बड़ी जनसभा होगी। इसमें पूरे राज्य से बड़ी संख्या में भीड़ और वॉलंटियर्स के आने की उम्मीद है। एनडीए के घटक दलों के नेताओं के भी हिस्सा लेने की उम्मीद है।

तमिलनाडु में एनडीए के घटक दलों में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), पट्टाली मक्कल काची (पीएमके), तमिल मनीला कांग्रेस और अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (एएमएमके) शामिल हैं।

पिछले साल ब्रासीलिया और दक्षिण अफ्रीका में हुई बैठकों को याद करते हुए दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति पर संतोष व्यक्त किया, जिसमें व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और जनसम्पर्क शामिल हैं।

दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए और साझा चुनौतियों के समाधान में बेहतर बहुपक्षीय व्यवस्था के महत्व को रेखांकित किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह राष्ट्रपति लूला का भारत में जल्द स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा से टेलीफोन पर हुई बातचीत की जानकारी दी।

पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति लूला से बात करके खुशी हुई। हमने भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी में मजबूती और गतिशीलता की समीक्षा की, जो आने वाले वर्ष में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की तैयारी में है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा घनिष्ठ सहयोग ग्लोबल साउथ के साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। मैं उनका जल्द ही भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं।

इससे पहले ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया पर राज करने के प्रयास के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की। शिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि क्या आपने गौर किया है कि ट्रंप ट्विटर (एक्स) के जरिए दुनिया पर राज करना चाहते हैं?

उन्होंने आगे कहा कि वह हर दिन कुछ अलग-अलग कहते हैं। यह संभव नहीं है। क्या आपको लगता है कि अगर हम लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात न करें तो उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना संभव है? क्या उनके इंसान की बजाय वस्तु समझना संभव है?

"हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यास, तकलीफ, मुसीबतें और मौतें। कोई नहीं कह सकता है कि इस जंग में कितने लोग शामिल होंगे, उनमें से कितने लोग जिंदा बचेंगे। कोई बात नहीं है कि हम जिंदा रहेंगे या मरेंगे। कोई बात नहीं है, बात यह है कि आखिर में हमारी कामयाबी होगी। हिंदुस्तान आजाद होगा।"

23 जनवरी 1897 को ब्रिटिश काल में बंगाल प्रेसीडेंसी के अंदर कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस पराक्रमी थे, इसीलिए वर्तमान पूरा हिंदुस्तान उनके जन्मदिवस को 'पराक्रम दिवस' के तौर पर मनाता है। सुभाष चंद्र बोस पूरे देश के नेताजी थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि उनका इतना विराट व्यक्तित्व है कि व्याख्या के लिए शब्द भी कम पड़ जाएं और इतनी दूर की दृष्टि थी कि वहां तक देखने के लिए कई जन्म कम पड़ जाएं।

'मैं ये जानकर बेहद आनंदित हूं कि आप ये महसूस कर चुके हैं कि आजादी हासिल करने की जिम्मेदारी सिर्फ देश में रह रहे लोगों के कंधों की जिम्मेदारी नहीं है। हर भारतीय, चाहे वो जहां भी रह रहा हो, उसे आखिरी लड़ाई में अपना योगदान देना होगा।'

ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने का उनका उत्साह उनके इस प्रश्न में झलकता है। 15 वर्षीय सुभाष ने 1912 में अपनी मां से यह प्रश्न पूछा था, "इस स्वार्थी युग में, कितने निस्वार्थ पुत्र अपनी मां के लिए अपने निजी हितों का पूर्णतः त्याग करने को तैयार हैं?"

1921 में भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा देकर यह कदम उठाने की कगार पर खड़े होकर उन्होंने अपने बड़े भाई शरत को लिखा, "केवल त्याग और कष्ट की भूमि पर ही हम अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।"

अपने माता-पिता के प्रभाव में ही नेताजी ने अपने बचपन से लेकर 1945 में दक्षिण पूर्व एशिया के युद्धक्षेत्रों में अपने शानदार कार्यकाल के अंतिम दिनों तक हिंदू धर्मग्रंथों के प्रति गहरा प्रेम विकसित किया। वे हमेशा अपनी वर्दी की सामने वाली जेब में भगवत गीता की एक प्रति रखते थे और रात के सन्नाटे में गहन ध्यान में लीन हो जाते थे। बोस ने उपनिषदों के 'त्याग' के सिद्धांत को अपनाया था, जिसके साथ उन्होंने देश और उसके मेहनतकश लोगों के लिए अथक परिश्रम करने का संकल्प लिया।

"मैं सुभाष चंद्र बोस, अपने जीवन की अंतिम सांस तक स्वतंत्रता के पवित्र युद्ध को जारी रखूंगा।"

वर्ष 1943 और दिन 21 अक्टूबर, यह सिर्फ एक तारीख मात्र नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का वह क्षण था, जब सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान की अंतरिम सरकार बना चुके थे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारत की अंतरिम सरकार 'आजाद हिंद सरकार' की स्थापना की। 'नेताजी' देश के पहले राष्ट्राध्यक्ष बने।

आजाद हिंद सरकार को उस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक मान्यता मिली। चीन, जर्मनी, जापान, कोरिया और इटली सहित दस से अधिक देशों ने इस सरकार को मान्यता दी, जिससे भारत की आजादी की लड़ाई को वैश्विक मंच पर नई मजबूती और पहचान प्राप्त हुई। इससे पहले, नेताजी के नेतृत्व में 'आजाद हिंदू फौज' ने अपनी बहादुरी से न सिर्फ गोरी सेना को कई मोर्चों पर हराया था, बल्कि भारत के एक बड़े भूभाग को आजाद भी करा लिया था।

फिर, 26 अगस्त, 1943 को आईएनए की सीधी कमान संभालने के दिन उन्होंने कहा, "मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर मुझे हर परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठिन या चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, भारतीयों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करें।"

आजाद हिंद फौज ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक अमिट छाप छोड़ी। इसके सैनिकों की वीरता और बलिदान ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोगों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमे (लाल किला ट्रायल) ने देश भर में देशभक्ति की लहर पैदा कर दी थी और ब्रिटिश राज की नींव को हिलाने का काम किया। यह दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के वीर सेनानियों के अदम्य साहस, देशभक्ति और बलिदान को नमन करने का दिन है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि डोडा में हुई दुर्घटना से हम अत्यंत दुखी हैं, जिसमें हमने अपने बहादुर सैनिकों को खो दिया। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हम सदा याद रखेंगे। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।

वहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि जम्मू-कश्मीर के डोडा में हुई दुखद घटना से मैं अत्यंत व्यथित हूं, जिसमें हमारे वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में हुए सड़क हादसे में हमारे कई वीर जवानों के दिवंगत होने का समाचार अत्यंत दुःखद है। पूरा देश इस दुःख की घड़ी में अपने वीर सपूतों के परिवारों के साथ खड़ा है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें। घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि डोडा में हुए दुखद सड़क हादसे में भारतीय सेना के हमारे बहादुर जवानों की जान जाने से मैं बेहद दुखी हूं। देश उनकी निस्वार्थ सेवा को सदा याद रखेगा। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

वहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी घटना को लेकर दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के डोडा में हुए सड़क हादसे में हमारे कई बहादुर जवानों की असामयिक मृत्यु का समाचार अत्यंत हृदयविदारक और असहनीय पीड़ा देने वाला है। राष्ट्र उनकी कर्तव्यनिष्ठा का सदैव ऋणी रहेगा।

उन्होंने कहा कि इस दुःखद घड़ी में मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहन संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। ॐ शांति।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के डोडा में हुई हृदयविदारक सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना के 10 वीर जवानों के देहावसान से मन अत्यंत व्यथित और स्तब्ध है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। दुर्घटना में घायल जवानों का उपचार जारी है, ईश्वर से प्रार्थना है कि वे शीघ्र स्वस्थ हों।

उन्होंने कहा कि जो वीर जवान इस दुर्घटना में शहीद हुए हैं, भगवान उनकी पुण्य आत्माओं को शांति प्रदान करें। इस कठिन घड़ी में पूरा देश अपने सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''डोडा, जम्मू-कश्मीर में एक सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना के जवानों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं शोक-संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूं और घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।''

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक्स पोस्ट में लिखा, ''जम्मू-कश्मीर के डोडा में हुए दुखद सड़क हादसे से बहुत दुख हुआ। जिन बहादुर सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और मैं घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। दुख की इस घड़ी में पूरा देश सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के साथ खड़ा है।''

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हादसे पर दुख जताते हुए लिखा, ''जम्मू-कश्मीर के डोडा में हुए सड़क हादसे में हमारे कई बहादुर जवानों की असामयिक मृत्यु का समाचार अत्यंत हृदयविदारक और असहनीय पीड़ा देने वाला है। राष्ट्र उनकी कर्तव्यनिष्ठा का सदैव ऋणी रहेगा। इस दुखद घड़ी में मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहन संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो।''

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर लिखा, ''जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में हुए सड़क हादसे में हमारे देश के वीर जवानों के शहीद होने का समाचार हृदय को व्यथित करने वाला है। राष्ट्र की सेवा में समर्पित इन सपूतों का यूं असमय जाना, हम सभी के लिए गहरा आघात है। इस अपार दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। ईश्वर दिवंगतों को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें, यही प्रार्थना है।''

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा, ''जम्मू-कश्मीर के डोडा में सेना की गाड़ी के खाई में गिरने से हमारे कई जवानों की मृत्यु और अनेक के घायल होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और घायल जवानों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। इस दुख की घड़ी में हम सब हमारे वीर जवानों के शोकाकुल परिवारों के साथ खड़े हैं।''

केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने डोडा हादसे पर दुख व्यक्त किया और एक्स पर लिखा, "जम्मू-कश्मीर के डोडा में सेना का वाहन गहरी खाई में गिरने की वजह से कई जवानों की शहादत का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। शोक-संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं।"

भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "भारत में आतंरिक सुरक्षा और विदेशियों की सुरक्षा 100 प्रतिशत सुनिश्चित की जाती है। हम वह देश नहीं हैं, जहां पर विदेशियों के आने पर उन्हें अपने जान की चिंता हो। ऐसे में उनके द्वारा यह कहना कि वे भारत में सुरक्षित नहीं हैं, ये उनकी कमजोरी को दर्शाता है। उनके देश में हिंदू सुरक्षित नहीं हैं, यह पूरा विश्व जान चुका है।"

उन्होंने कहा, "खेल प्रेमियों की भावना को आहत करना किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता है। क्रिकेट राजनीति की चीज नहीं है। क्रिकेट एक खेल है, और राजनीति से इसे दूर रखना चाहिए। मुझे विश्वास है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले से करोड़ों बांग्लादेशियों का दिल टूट गया होगा।"

अजय आलोक ने जम्मू-कश्मीर के डोडा में सेना की गाड़ी के खाई में गिरने से 10 जवानों के शहीद होने पर दुख जताया। उन्होंने कहा, "यह बहुत दुखद त्रासदी है। शहीद हुए जवानों को हम श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। जम्मू-कश्मीर और भारत सरकार इस घटना पर लगातार नजर रख रही हैं और घायलों को उचित सुविधा दी जा रही है।"

भाजपा प्रवक्ता ने सरस्वती पूजा और जुमे की नमाज के एक दिन पड़ने पर कहा, "दोनों समुदाय की जिम्मेदारी है कि वे साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए। यह भारत की खूबसूरती भी है। मुझे उम्मीद है कि दोनों समुदाय के लोग शांतिपूर्ण तरीके से बसंत पंचमी भी मनाएंगे और जुमे की नमाज भी अदा करेंगे।"

उन्होंने कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा बिना स्पीच पढ़े विधानसभा से निकलने पर कहा, "कर्नाटक या अन्य राज्य जहां विपक्ष की सरकार है, वहां पर अराजकता की एक सीमा पार करते जा रहे हैं। जिस विधानसभा में राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत का अपमान हो, वहां पर राज्यपाल कैसे काम कर सकते हैं? ऐसे में उन्होंने यह बेहतर समझा कि संविधान का निर्वहन करते हुए सदन का वॉकआउट करना उनके लिए उपयुक्त रहेगा। इसपर कर्नाटक सरकार को सोचना चाहिए।"

प्रधानमंत्री मोदी रेल कनेक्टिविटी को बड़ा बढ़ावा देते हुए तिरुवनंतपुरम में चार नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें और एक पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, चार नई ट्रेनें शुरू होने से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच लंबी दूरी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। इसके अलावा, बेहतर कनेक्टिविटी से पूरे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार, शिक्षा, रोजगार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को मजबूत बढ़ावा मिलेगा।

शहरी आजीविका को मजबूत करने के प्रयासों के तहत प्रधानमंत्री मोदी 'पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड' लॉन्च करेंगे, जो स्ट्रीट वेंडरों के लिए वित्तीय समावेशन के अगले चरण की शुरुआत करेगा। यूपीआई-लिंक्ड, ब्याज-मुक्त रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा तत्काल लिक्विडिटी प्रदान करेगी, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देगी और लाभार्थियों को औपचारिक क्रेडिट इतिहास बनाने में मदद करेगी।

पीएम मोदी केरल के स्ट्रीट वेंडरों समेत एक लाख लाभार्थियों को 'पीएम स्वनिधि लोन' भी वितरित करेंगे। 2020 में अपनी शुरुआत के बाद से 'पीएम स्वनिधि योजना' ने बड़ी संख्या में लाभार्थियों को पहली बार औपचारिक क्रेडिट तक पहुंच प्रदान की है और शहरी अनौपचारिक श्रमिकों के बीच गरीबी उन्मूलन और आजीविका सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम में सीएसआईआर-एनआईआईएसटी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप हब का शिलान्यास करेंगे। यह हब जीवन विज्ञान और बायो-इकोनॉमी पर ध्यान केंद्रित करेगा, आयुर्वेद जैसी पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल पैकेजिंग और ग्रीन हाइड्रोजन के साथ एकीकृत करेगा। इसके साथ-साथ ये हब स्टार्टअप निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देगा। यह अनुसंधान को बाजार के लिए तैयार समाधानों और उद्यमों में बदलने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इस दौरे का एक और मुख्य फोकस हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी तिरुवनंतपुरम में श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में एक अत्याधुनिक रेडियोसर्जरी सेंटर की आधारशिला रखेंगे। वे तिरुवनंतपुरम में नए पूजापुरा हेड पोस्ट ऑफिस का भी उद्घाटन करेंगे।

यह 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी वित्तीय सेवा विभाग द्वारा सिडबी में तीन चरणों में निवेश की जाएगी। इसमें वित्तीय वर्ष 2025–26 में 3,000 करोड़ रुपए का निवेश 31.03.2025 के बुक वैल्यू पर प्रति शेयर 568.65 रुपए किया जाएगा। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2026–27 और 2027–28 में क्रमशः 1,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए की राशि संबंधित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च की बुक वैल्यू पर निवेश की जाएगी।

इसकी जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि आज मंत्रिमंडल द्वारा लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (एसआईडीबीआई) को इक्विटी सहायता प्रदान करने से संबंधित निर्णय से अनगिनत लघु एवं मध्यम उद्यमों को लाभ होगा और इस प्रकार एक विकसित भारत के निर्माण में योगदान मिलेगा।

5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी निवेश के बाद वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले एमएसएमई की संख्या वित्तीय वर्ष 2025 के अंत में 76.26 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2028 के अंत तक 102 लाख (अर्थात लगभग 25.74 लाख नए एमएसएमई लाभार्थी जोड़े जाएंगे) होने की उम्‍मीद है। एमएसएमई मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों (30.09.2025 तक) के अनुसार, 6.90 करोड़ एमएसएमई (अर्थात प्रति एमएसएमई औसतन 4.37 व्यक्तियों का रोजगार सृजन) द्वारा कुल 30.16 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है।

इस औसत को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2027–28 के अंत तक अनुमानित 25.74 लाख नए एमएसएमई लाभार्थियों के जुड़ने से लगभग 1.12 करोड़ नए रोजगार के सृजन का अनुमान है।

निर्देशित ऋण पर विशेष ध्यान तथा आगामी पांच वर्षों में पोर्टफोलियो में अपेक्षित वृद्धि के कारण, सिडबी की बैलेंस शीट पर जोखिम-भारित परिसंपत्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। इस वृद्धि के चलते पूंजी-जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के समान स्तर को बनाए रखने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी।

इसके अतिरिक्त, ऋण प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्य से सिडबी द्वारा विकसित किए जा रहे डिजिटल एवं डिजिटल रूप से सक्षम, संपार्श्विक-मुक्‍त वाले ऋण उत्पाद तथा स्टार्ट-अप्स को प्रदान किया जा रहा उद्यम ऋण भी जोखिम-भारित परिसंपत्तियों में वृद्धि करेगा, जिसके परिणामस्वरूप स्वस्थ सीआरएआर बनाए रखने के लिए और अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी।

अधिदेशित (निर्धारित) स्तर से काफी ऊपर स्वस्थ सीआरएआर को बनाए रखना क्रेडिट रेटिंग की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त शेयर पूंजी के निवेश से स्वस्थ सीआरएआर बनाए रखने में सिडबी को लाभ होगा। इस अतिरिक्त पूंजी निवेश से सिडबी को उचित ब्याज दरों पर संसाधन जुटाने में सहायता मिलेगी, जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रतिस्पर्धी लागत पर ऋण प्रवाह में वृद्धि हो सकेगी।

प्रस्तावित इक्विटी पूंजी का चरणबद्ध अथवा क्रमिक निवेश अगले तीन वर्षों में उच्च दबाव परिदृश्य के अंतर्गत सीआरएआर को 10.50 प्रतिशत से ऊपर तथा पिलर-1 और पिलर-2 के अंतर्गत 14.50 प्रतिशत से ऊपर बनाए रखने में सिडबी को सक्षम बनाएगा।

उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम में संबोधन देते हुए कहा कि यह पुस्तक भगवान श्रीराम के जन्मस्थल को वापस पाने के लिए सदियों से चले आ रहे संघर्ष की पूरी कहानी बयां करती है। लेखक ने इस ऐतिहासिक घटना को संतुलित, सहानुभूतिपूर्ण और विद्वतापूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया है, जिसमें कोई सनसनीखेज या विकृत बात नहीं है।

उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को भारत की सभ्यतागत यात्रा का एक निर्णायक पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि यहां आस्था, इतिहास, कानून और लोकतंत्र सभी गरिमा के साथ एक साथ आए। भले ही देश में हजारों मंदिर बनें, लेकिन जन्मस्थल पर बना राम मंदिर अपनी अलग महत्ता रखता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भगवान श्रीराम भारत की आत्मा हैं और भारतीय धर्म की आत्मा हैं। सत्य की हमेशा जीत होती है और धर्म कभी हार नहीं मानता। उन्होंने महात्मा गांधी के राम राज्य की कल्पना का जिक्र करते हुए कहा कि यह न्याय, समानता और गरिमा का प्रतीक है।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राम जन्मभूमि को लेकर चली लंबी कानूनी प्रक्रिया का जिक्र किया और कहा कि यह देखना दर्दनाक था। अन्य देशों में ऐसी स्थिति कल्पना से परे होती, लेकिन भारत में पूरे देश की आस्था के बावजूद केवल सबूतों और उचित कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही भूमि आवंटित की गई, जो भारतीय लोकतंत्र की मजबूती दिखाता है, इसलिए भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है।

उन्होंने 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि इस फैसले ने लाखों भारतीयों के लंबे समय से पाले सपनों को साकार किया और इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। राम मंदिर ने भारतीयों का आत्म-सम्मान बहाल किया है।

उन्होंने इतिहास लेखन की कठिनाई पर प्रकाश डाला और कहा कि इसमें भावनात्मक संतुलन और सच्चाई के प्रति निष्ठा जरूरी होती है। पचौरी ने राम जन्मभूमि आंदोलन के सार को बहुत अच्छे से सामने लाया है। पहले ऐतिहासिक दस्तावेजों में कमियां होने से न्याय में देरी हुई, लेकिन यह पुस्तक आधुनिक दौर के संघर्ष को दर्ज करती है ताकि आने वाली पीढ़ियां बलिदानों और प्रयासों से परिचित रहें।

उपराष्ट्रपति ने एएसआई की खोजों का हवाला दिया, जिसमें पहले से मौजूद संरचना के सबूत मिले थे, जिन्होंने न्यायिक फैसले को प्रभावित किया। फैसले के बाद लोगों की प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक रही। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के क्राउड-फंडिंग अभियान की सराहना की, जिसमें दुनिया भर से 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए गए। उन्होंने अपनी मां की 1990 के दशक की शिला पूजा में भागीदारी की निजी याद भी साझा की।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने राम मंदिर के पुनरुद्धार को परिपक्व लोकतंत्र और सांस्कृतिक आत्मविश्वास के रूप में प्रस्तुत किया। 25 नवंबर 2025 को मंदिर में हुए ध्वजारोहण को भावुक पल बताया, जिसे पूरे देश ने देखा।

उपराष्ट्रपति ने भगवान श्रीराम की सार्वभौमिक अपील पर बोलते हुए कहा कि उनकी आस्था भूगोल से परे है—अयोध्या, रामेश्वरम से लेकर फिजी और कंबोडिया के अंकोरवाट तक। श्रीराम का जीवन सिखाता है कि सच्ची महानता सद्गुणों में है और दिल जीतने में है, न कि राज्यों पर शासन करने में। उन्होंने नागरिकों से इन आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। अंत में उपराष्ट्रपति ने लेखक पचौरी को बधाई दी और उम्मीद जताई कि यह पुस्तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी।

विजयेंद्र ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि नितिन नबीन की वैचारिक प्रतिबद्धता, नेतृत्व क्षमता, व्यापक राजनीतिक अनुभव और मजबूत संगठनात्मक कौशल पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।

उन्होंने कहा कि पार्टी के हर कार्यकर्ता को इस बात पर अटूट भरोसा है कि नितिन नबीन के कुशल नेतृत्व से संगठन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से सभी को पूरा भरोसा है कि नितिन नबीन पार्टी को राष्ट्रीय प्रगति के लक्ष्य की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। कर्नाटक के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से उन्होंने गर्व के साथ शुभकामनाएं और बधाई दी।

कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने भी नितिन नबीन को बधाई देते हुए कहा, "दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर नितिन नबीन को हार्दिक शुभकामनाएं। कम उम्र में जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाने और मंत्री के तौर पर प्रशासनिक अनुभव हासिल करने के बाद उन्होंने पार्टी के भीतर असाधारण संगठनात्मक क्षमता का परिचय दिया है।"

उन्होंने कहा कि भाजपा के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन से उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों को छुएगी।

विधान परिषद में विपक्ष के नेता सी. नारायणस्वामी ने भी नितिन नबीन के सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी।

उन्होंने कहा कि कम उम्र में विधायक बनना, बार-बार जनता का विश्वास जीतना, समर्पण के साथ मंत्री के रूप में काम करना और कई राज्यों में पार्टी संगठन को मजबूत करना नितिन नबीन की बड़ी उपलब्धियां हैं। अब भाजपा के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का गौरव भी उन्हें मिला है और उम्मीद है कि उनके कार्यकाल में पार्टी संगठनात्मक रूप से और अधिक मजबूत होगी।

पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने भी नितिन नबीन को बधाई देते हुए कहा कि उनका सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना गर्व की बात है।

भाजपा ने मंगलवार को नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की औपचारिक घोषणा की। इस अवसर पर भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का अभिनंदन किया।

नितिन नबीन ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा की जगह ली है। वे भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इस सबसे बड़े पद पर पहुंचने वाले वे पार्टी के सबसे कम उम्र के नेता हैं। इससे पहले, 14 दिसंबर 2025 को 45 वर्षीय नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था।

उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने से पहले दिल्ली स्थित झंडेवालान देवी मंदिर और वाल्मीकि मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने हनुमान मंदिर में भी दर्शन किए। इसके अलावा, दिल्ली स्थित गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचकर श्रद्धापूर्वक मत्था टेका।

नवीन नबीन बिहार विधानसभा के पांच बार सदस्य रह चुके हैं और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं। उन्हें उनकी लगातार संगठनात्मक कुशलता और प्रशासनिक अनुभव के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है। 23 मई 1980 को झारखंड के रांची में जन्मे नबीन ने कम उम्र में ही चुनावी राजनीति में कदम रखा और पहली बार 2006 में पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए चुने गए।

2010 से नितिन नबीन लगातार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुने जा रहे हैं। उन्होंने 2010, 2015, 2020 और 2025 में जीत हासिल की। इस तरह वे पांच बार विधायक बने। उन्होंने बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में सड़क निर्माण, शहरी विकास और आवास और कानून जैसे प्रमुख विभागों का भी कार्यभार संभाला है।

जेपी नड्डा ने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, "आपको (नितिन नबीन) बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है, जब दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान नितिन नबीन ये पदभार संभाल रहे हैं। मैं अपनी और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत-बहुत बधाई देता हूं।"

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और नितिन नबीन की अध्यक्षता में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आने वाले समय में बंगाल में कमल खिलाएगी। हम पुडुचेरी और तमिलनाडु में सरकार बनाएंगे। हम असम में सत्ता में वापस आएंगे और हम केरल में भी अच्छे नतीजे देंगे। हम इसी भरोसे के साथ आगे बढ़ रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "मैंने आप सभी के सहयोग से अपनी सीमित क्षमताओं के अनुसार जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश की है। इस जिम्मेदारी को निभाते हुए, अगर मैंने कुछ ऐसा कहा है जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। नितिन नबीन इस महान पार्टी को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को पूरी ताकत से आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलकर उनका सहयोग करेंगे और पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और हम उन नई जगहों और राज्यों में कमल खिलाएंगे जहां हम अभी तक सफल नहीं हुए हैं।"

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आगे कहा, "2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजे हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे। इन नतीजों ने न सिर्फ पार्टी को, बल्कि देश की आम जनता को भी हैरान कर दिया। देश के वोटरों के मन में निराशा की भावना पैदा हुई। वोटरों में नाराजगी की भावना पैदा हुई और आपने देखा होगा कि देश के वोटरों ने तय कर लिया कि आने वाले किसी भी चुनाव में वे पीएम मोदी को पूरा आशीर्वाद देंगे और देश में पार्टी की तरक्की के लिए काम करेंगे।"

उन्होंने कहा कि मुझे याद है, 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, विपक्ष हरियाणा चुनावों को लेकर बहुत आश्वस्त था। वे नतीजे घोषित होने से पहले ही मिठाइयां बांटने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि देश के वोटरों और हरियाणा के वोटरों ने छोटी-मोटी गलतियों को सुधारने का फैसला कर लिया था। उन्होंने हरियाणा चुनावों में ठीक वैसा ही किया। ऐसे ही हमने पीएम मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में रिकॉर्ड जीत देखी। आपके नेतृत्व में दिल्ली में भी कमल खिला और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी।"

उन्होंने कहा कि नितिन नबीन जो मूलत: कार्यकर्ता हैं, वैचारिक पृष्ठभूमि पर परिपक्व हैं और बहुत ही छोटी उम्र में पांच बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी विधायक हैं। वे बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के महासचिव के रूप में आपको सारे देश का भ्रमण करने का मौका मिला और आपने सारे देश को समझा।

जेपी नड्डा ने कहा, "आप सिक्किम के प्रभारी रहे और आप छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी रहे, जहां आपने भाजपा सरकार लाने में बहुत बड़ा योगदान किया। ऐसे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान व्यक्तित्व ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएं।"

उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हर पल, हर मौके पर पार्टी को दृष्टि देते हुए कार्य करने का जो सुअवसर दिया और जो ताकत दी, उस कारण से हम ये कार्य कर पाए। देश के प्रधान सेवक होने के बावजूद भी, अति व्यस्त रहने के बावजूद भी आपने जो पार्टी की छोटी-छोटी बारीकियों पर ध्यान देकर पार्टी को आगे बढ़ाने में योगदान दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की औपचारिक घोषणा के मौके पर पीएम मोदी ने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, "संगठन स्तर पर मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और यह सबसे बड़ा गर्व है। अब नितिन नबीन हम सभी के अध्यक्ष हैं और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को संभालना ही नहीं है, एनडीए के सभी साथियों के बीच तालमेल का दायित्व भी देखना है।"

उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह कालखंड है जब विकसित भारत का निर्माण होना है। इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में नितिन नबीन भाजपा की विरासत को आगे बढ़ाएंगे।

पीएम मोदी ने नए भाजपा अध्यक्ष की प्रशंसा करते हुए कहा कि नितिन नबीन के संपर्क में जो भी आया, वह उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। भाजपा युवा मोर्चा का दायित्व हो, अलग-अलग राज्यों में प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी हो या बिहार सरकार में काम करने का अनुभव हो, नितिन नबीन ने हमेशा हर जगह अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए खुद को साबित किया।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते कई महीनों से संगठन पर्व यानी पार्टी की छोटी-सी इकाई से लेकर अध्यक्ष चुनने की व्यापक प्रक्रिया शत-प्रतिशत लोकतांत्रिक तरीके से, भाजपा के संविधान की स्पिरिट को और उसमें बताई गई हर बात को ध्यान में रखकर लगातार चल रही थी, आज उसका विधिपूर्वक समापन हुआ है। संगठन पर्व का यह विशाल आयोजन, भाजपा की लोकतांत्रिक आस्था, संगठनात्मक अनुशासन और कार्यकर्ता केंद्रित सोच का प्रतीक है।

अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "अटल जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में भाजपा ने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर देखा है।" उन्होंने कहा कि इस सफर में वेंकैया नायडू और नितिन गडकरी समेत हमारे कई वरिष्ठ साथियों ने संगठन को विस्तार दिया। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में पहली बार भाजपा ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया।

पीएम मोदी ने कहा कि अमित शाह के नेतृत्व में देश के कई राज्यों में भाजपा की सरकारें बनीं और लगातार दूसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनी। फिर जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भाजपा पंचायत से लेकर संसद तक और सशक्त हुई और लगातार तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनी।

इस अवसर पर पार्टी के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और भाजपा के 'संगठन पर्व' के राष्ट्रीय रिटर्निंग ऑफिसर के लक्ष्मण मंच पर मौजूद थे।

इस दौरान, के. लक्ष्मण ने नितिन नबीन को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया और उन्हें चुनाव प्रमाण पत्र सौंपा।

इस संगठन पर्व के दौरान पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता, जिनमें सभी केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्य इकाई के अध्यक्ष और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी मुख्यालय में मौजूद रहे।

भाजपा ने सोमवार को नामांकन और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार घोषित किया, जिससे उनके निर्विरोध चुनाव का रास्ता साफ हो गया और वह पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए।

पिछले साल 14 दिसंबर को नियुक्त 45 वर्षीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नबीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और निवर्तमान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से जबरदस्त समर्थन मिला।

वरिष्ठ भाजपा नेताओं, मुख्यमंत्रियों और कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने सोमवार को नबीन के पक्ष में समर्थन पत्र जमा किए, जो मजबूत संगठनात्मक सहमति का संकेत है।

एकमात्र उम्मीदवार होने के नाते, नबीन को भाजपा की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषदों के सदस्यों वाले इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा औपचारिक रूप से चुना गया।

यह प्रक्रिया नियमों के अनुरूप है, जिसके अनुसार एक उम्मीदवार को एक राज्य के कम से कम 20 इलेक्टोरल कॉलेज सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए और उसके पास कम से कम 15 साल की पार्टी सदस्यता होनी चाहिए।

नबीन का उदय पार्टी संगठन में निरंतरता बनाए रखते हुए युवा नेतृत्व को शामिल करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई राष्ट्रपति को गुजरात की पारंपरिक शाही नक्काशीदार लकड़ी की झूला (झूला) भेंट की। यह सुंदर झूला बारीक फूलों और पारंपरिक डिज़ाइनों से हाथ से तराशा गया है और गुजरात के कई परिवारों के घरों का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। गुजराती संस्कृति में झूला आपसी संवाद, पारिवारिक एकता और पीढ़ियों के बीच जुड़ाव का प्रतीक है। यह उपहार यूएई द्वारा 2026 को ‘ईयर ऑफ फैमिली’ घोषित किए जाने के संदर्भ में भी विशेष महत्व रखता है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री ने शेख मोहम्मद बिन जायद को कश्मीरी पश्मीना शॉल एक सुसज्जित चांदी के डिब्बे में भेंट की। यह पश्मीना शॉल कश्मीर की बारीक ऊन से हाथ से तैयार की गई है, जो अपनी कोमलता, हल्केपन और गर्माहट के लिए जानी जाती है। शॉल को रखने के लिए उपयोग किया गया सजावटी चांदी का बॉक्स तेलंगाना में निर्मित है। ये दोनों उपहार मिलकर भारत की समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प परंपरा को दर्शाते हैं।

प्रधानमंत्री ने यूएई की प्रतिष्ठित महिला नेता शेखा फातिमा बिंत मुबारक अल केतबी को भी पश्मीना शॉल एक अलंकृत चांदी के डिब्बे में भेंट की। इसके साथ ही उन्हें कश्मीरी केसर भी चांदी के सुसज्जित बॉक्स में भेंट किया गया। कश्मीर घाटी में उगाया जाने वाला यह केसर अपने गहरे लाल रंग और खुशबू के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है।

शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का यह कुछ घंटों का भारत दौरा दोनों देशों के व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब वैश्विक राजनीति में भारी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। एक ओर वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की चीन और रूस के साथ तनातनी है, वहीं ईरान में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। इसके अलावा यूएई और सऊदी अरब के बीच तनाव की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे माहौल में भारत और यूएई के शीर्ष नेतृत्व की यह मुलाकात खास अहमियत रखती है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार 100.06 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है, जो 19.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। इस उपलब्धि के साथ यूएई, भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में और मजबूती से शामिल हो गया है।

गौरतलब है कि बीते कुछ वर्षों में भारत और यूएई के रिश्ते लगातार और मजबूत हुए हैं। दोनों देशों ने ऊर्जा, व्यापार, निवेश, रक्षा और तकनीक समेत कई क्षेत्रों में सहयोग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2019 में यूएई द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ जायद’ से सम्मानित किया जा चुका है, जो दोनों देशों के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केसी वेणुगोपाल ने बताया कि हमने देश भर में ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ की प्रगति का रिव्यू करने के लिए पीसीसी अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी/इंचार्ज और मनरेगा कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों के साथ एक पूरी ऑनलाइन समीक्षा बैठक की।

उन्होंने बताया कि रिव्यू में कई राज्यों में हमारे आंदोलन की बढ़ती पहुंच और सफलता पर जोर दिया गया। बैठक में हमने मिलकर पंचायत स्तर पर आउटरीच को तेज करने का फैसला किया, जिसमें आम जनता, मनरेगा वर्कर और दूसरे हितधारक सीधे शामिल होंगे। इसके बाद वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण धरने होंगे और फिर विधानसभा/लोकभवन घेराव तथा जोनल रैलियां होंगी।

उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को और मजबूत करते हुए, 20 जनवरी को राहुल गांधी रायबरेली में एक मनरेगा चौपाल में शामिल होंगे, ताकि ग्रामीण वर्करों के अधिकारों और सम्मान के प्रति हमारे संकल्प को मजबूत किया जा सके।

केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर यह भी लिखा कि मनरेगा बचाओ संग्राम, जनविरोधी ‘वीबी-जी राम जी’ एक्ट के खिलाफ विरोध की एक रोशनी बनकर उभरा है और मनरेगा को बचाने के लिए एक मजबूत लड़ाई है। यह आंदोलन देश के कोने-कोने तक पहुंच रहा है और मजदूरों तथा पंचायतों में उत्साह भर रहा है।

उन्होंने कहा कि हमारा इरादा पक्का है, हमारा आंदोलन बढ़ रहा है और हमारा विरोध तब तक नई ताकत के साथ जारी रहेगा, जब तक मनरेगा पूरी तरह से अपने असली रूप में वापस नहीं आ जाता।

बता दें कि सरकार ने मनरेगा के नियमों में कुछ बदलाव किए और इसका नाम ‘वीबी जी राम जी’ रख दिया। सरकार का कहना है कि इसमें सकारात्मक बदलाव किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस समेत कई दलों ने इसका विरोध किया है और नाम बदलने की आलोचना की है।

उन्होंने कहा कि मैं देख सकता हूं कि बड़ी संख्या में महिलाएं मुझे आशीर्वाद देने आई हैं। किसान भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, और युवाओं का उत्साह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सभी लोग यहां एक ही उम्मीद के साथ एकत्रित हुए हैं। वे वास्तविक परिवर्तन चाहते हैं। लोग 15 वर्षों की अराजकता को समाप्त करने और वास्तविक परिवर्तन लाने की अपनी इच्छा में एकजुट हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आज ऐसे समय में सिंगूर आया हूं, जब देश ने वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। संसद में भी विशेष चर्चा करके वंदे मातरम् का गौरव गान किया है। पूरी संसद ने, पूरे देश ने ऋषि बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय को श्रद्धाभाव से नमन किया। हुगली और वंदे मातरम् का रिश्ता तो और भी विशेष है। कहते हैं कि यहीं पर ऋषि बंकिम जी ने वंदे मातरम् को उसका पूर्ण स्वरूप दिया।

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार वंदे मातरम् आजादी का उद्घोष बना था, उसी तरह हमें वंदे मातरम् को पश्चिम बंगाल और भारत को विकसित बनाने का मंत्र भी बनाना है। ये भाजपा सरकार ही है जिसने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट के सामने नेताजी सुभाष बाबू की प्रतिमा लगाई है। पहली बार लाल किले से आजाद हिंद फौज के योगदान को नमन किया गया। अंडमान निकोबार में नेताजी के नाम पर द्वीप का नाम रखा गया।

उन्होंने कहा कि पहले 26 जनवरी के कार्यक्रम 24 या 25 तारीख से शुरू होते थे और 30 जनवरी को पूरे होते थे। हमने ये कार्यक्रम बदल दिया। हमने अब 23 जनवरी यानी सुभाष बाबू की जन्मजयंती से शुरू किया और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पूरा करने का तय किया। बंगाली भाषा और साहित्य की समृद्ध विरासत है। हालांकि, दिल्ली में भाजपा सरकार को सत्ता में लाने के आपके आशीर्वाद के बाद ही बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। इसके परिणामस्वरूप, बंगाली भाषा में शोध पर अब विशेष बल दिया जाएगा। भाजपा सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप ही यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब टीएमसी केंद्र में सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा थी, तब उनके पास इन उपलब्धियों को हासिल करने का अवसर था, लेकिन मोदी के बंगाल के प्रति प्रेम और प्रतिबद्धता ने ही इन्हें साकार किया। बांग्ला भाषा और साहित्य बहुत ही समृद्ध है, लेकिन बांग्ला भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी तब मिला, जब आपने मुझे आशीर्वाद देकर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाई।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के प्रयासों से ही दुर्गा पूजा को यूनेस्को में सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है। मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि बंगाल के नौजवानों, किसानों, माताओं-बहनों की हर संभव सेवा करूं। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार। केंद्र सरकार की योजनाओं को आप तक ठीक से पहुंचने ही नहीं देती। टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है! टीएमसी... यहां के नौजवानों, यहां की माताओं-बहनों, और यहां के किसानों से दुश्मनी ठाने हुए है।

मैं बंगाल के युवाओं, किसानों और महिलाओं के समर्थन में निरंतर प्रयासरत हूं। हालांकि, पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचने से रोक रही है। यह समझ में आता है कि मोदी और भाजपा से उनके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह खेदजनक है कि टीएमसी की शत्रुता राज्य के नागरिकों के कल्याण को प्रभावित कर रही है। इसी सोच के साथ देशभर के मछुआरों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देशभर की राज्य सरकारें अपने यहां के मछुआरों के नाम रजिस्टर करवा रही हैं। लेकिन, बंगाल में इस काम पर ब्रेक लगा हुआ है। हम बंगाल की टीएमसी सरकार को बार-बार चिट्ठी लिखते हैं। लेकिन, टीएमसी सरकार यहां के मछुआरों के रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही है। इससे बंगाल के मछुआरों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी केंद्र की स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है। बंगाल के मछुआरों से टीएमसी कैसे अपनी दुश्मनी निकाल रही है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।

उन्होंने कहा कि बंगाल में लाखों परिवार मछली के काम से जुड़े हुए हैं। यहां से अभी जितनी मछली एक्सपोर्ट होती है, उससे कहीं अधिक संभावनाएं यहां हैं। यहां के मछुआरे भाई-बहनों में वह ताकत है। इसके लिए जरूरी है कि मछुआरे भाई-बहनों को मदद और बेहतर टेक्नोलॉजी मिले। टीएमसी बंगाल के युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल रही है। देशभर में हजारों आधुनिक पीएम श्री स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं, वहीं टीएमसी पश्चिम बंगाल के बच्चों को इन स्कूलों द्वारा दी जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित कर रही है।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के युवाओं के बेहतर भविष्य को सुरक्षित करने के लिए टीएमसी सरकार को बदलने का समय आ गया है। विकास के काम में रुकावट डालने वाली हर सरकार को अब देश का जागरूक मतदाता लगातार सजा दे रहा है। दिल्ली प्रदेश में भी एक ऐसी ही सरकार थी, जो केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने देती थी। हम उनको कहते रहे कि दिल्ली के गरीब परिवारों के लिए मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान स्कीम लागू करो, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। इसलिए, दिल्ली की जनता ने उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब दिल्ली में आयुष्मान योजना से गरीबों का मुफ्त इलाज हो रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल की जनता भी अब ठान चुकी है। यहां के लोग टीएमसी की निर्मम सरकार को सबक सिखाने वाले हैं ताकि यहां भी भाजपा सरकार बने और आयुष्मान भारत योजना बंगाल में भी लागू हो और गरीबों को मुफ्त इलाज मिले। बंगाल में भाजपा की डबल इंजन सरकार बननी बहुत जरूरी है। जहां भी भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहां केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत बहुत शानदार काम हो रहा है।

उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा की डबल इंजन सरकार का होना बेहद जरूरी है। जहां भी भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहां केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। मैं हर घर जल योजना की सफलता का उदाहरण देना चाहूंगा। केंद्र सरकार देशभर के गांवों में पाइप से पानी पहुंचाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। उदाहरण के लिए, त्रिपुरा में पिछली सरकार के कार्यकाल में हर 100 घरों में से केवल 4 घरों में ही पाइप से पानी पहुंचता था। आज भाजपा सरकार के तहत हर 100 घरों में से 85 घरों में पाइप से पानी पहुंच रहा है।

उन्होंने कहा कि बंगाल से टीएमसी के महा-जंगलराज का जाना और भाजपा के सुशासन का आना बहुत जरूरी है। इसके लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के बताए रास्ते पर चलना होगा। उन्होंने नारीशक्ति और युवाशक्ति को परिवर्तन का माध्यम बनाया था। अब बंगाल की बहन-बेटियों को, यहां के नौजवानों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। टीएमसी के राज में बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं। बंगाल की शिक्षा व्यवस्था भी माफिया और भ्रष्टाचारियों के कब्जे में है। इसलिए, मैं पश्चिम बंगाल की माताओं-बहनों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। आपके बेटे-बेटियों को तब तक अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक यहां टीएमसी के पास सत्ता की ताकत रहेगी। इसलिए, आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देना है।

क्राइम ब्रांच की टीम लंबे समय से दिल्ली में सक्रिय ड्रग डीलिंग नेटवर्क पर नजर बनाए हुए थी। इसी कड़ी में 2 दिसंबर 2025 को हेड कांस्टेबल संदीप कादियान को गुप्त सूचना मिली कि नाइजीरियाई नागरिक फ्रैंक विटस, जो पहले भी एनडीपीएस मामलों में संलिप्त रहा है, एक बार फिर साउथ दिल्ली के विभिन्न इलाकों में कोकीन और एमडीएमए जैसी प्रतिबंधित साइकोट्रॉपिक ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है।

सूचना की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदौरा के निर्देश पर और एसीपी डब्ल्यूआर-2 राजपाल डबस की निगरानी में इंस्पेक्टर अक्षय गहलोत के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम में एसआई राहुल, एसआई मनोज कुमार मीणा, एचसी संदीप कादियान, एचसी सुशील, एचसी मयंक, एचसी हरदीप, एचसी विनोद, एचसी भंवर, एचसी नवीन, एचसी दिनेश, एचसी गौरव और कांस्टेबल संदीप कलकल शामिल थे।

टीम ने तकनीकी और मैनुअल सर्विलांस के जरिए आरोपी पर नजर रखी, जो साउथ और साउथ-वेस्ट दिल्ली के इलाकों में लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। कड़ी मेहनत और सटीक इनपुट के बाद आरोपी को ट्रेस कर रेड की गई, जिसमें फ्रैंक विटस को गिरफ्तार कर उसके पास से 418 ग्राम कोकीन और 910 एमडीएमए टैबलेट बरामद की गईं।

बरामदगी के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की गई। पूछताछ में फ्रैंक ने खुलासा किया कि वह दिल्ली और आसपास के राज्यों में ड्रग्स की सप्लाई करता है। इसके बाद पुलिस ने ड्रग्स के स्रोत तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित किया।

तकनीकी जांच और मोबाइल फोन विश्लेषण के दौरान पुलिस को पता चला कि ड्रग्स का स्रोत भी एक नाइजीरियाई नागरिक है, जो मेहरौली इलाके में रह रहा है। लगातार प्रयासों के बाद संडे ओटू नामक आरोपी को मेहरौली स्थित उसके किराए के कमरे से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 15 एक्स्टसी टैबलेट भी बरामद की गईं। संडे ओटू ने पूछताछ में बताया कि वह पिछले दो वर्षों से सागरपुर, दिल्ली में रह रहा था और फ्रैंक को ड्रग्स की सप्लाई करता था। फ्रैंक की गिरफ्तारी के बाद वह लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था और हाल ही में मेहरौली आ गया था। उसने यह भी खुलासा किया कि इस पूरे सिंडिकेट का सरगना नाइजीरिया में बैठा है और ड्रग्स की डिलीवरी दिल्ली में रहने वाली एक अफ्रीकी महिला के जरिए करवाई जाती थी।

लगातार पूछताछ में फ्रैंक ने बताया कि वह वर्ष 2012 में कपड़ों के व्यापार के लिए बिजनेस वीजा पर भारत आया था। वर्ष 2015 में उसे एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसका पासपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में जमा है। वर्ष 2024 में जमानत पर रिहा होने के बाद वह ककरोला रोड, हरि विहार में अकेला रह रहा था। पैसों की जरूरत के चलते उसने नाइजीरिया में रहने वाले ड्रग डीलर एलो चुक्वू से संपर्क किया, जिसने उसे दिल्ली में ड्रग्स सप्लाई का काम सौंपा।

संडे ओटू ने बताया कि वह 2015 में कपड़ों के व्यापार के लिए भारत आया था, लेकिन नुकसान होने के बाद जल्दी पैसे कमाने के लालच में वह ड्रग नेटवर्क में शामिल हो गया। उसे नाइजीरिया में बैठे एलो चुक्वू ने फ्रैंक और एक अफ्रीकी महिला के बीच समन्वय की जिम्मेदारी दी थी। दोनों आरोपियों के बीच सीधा संपर्क न हो, इसके लिए वह नाइजीरियाई नंबर से व्हाट्सएप के जरिए कोऑर्डिनेशन करता था।

क्राइम ब्रांच अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई से दिल्ली में सक्रिय अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है और मामले में आगे की जांच जारी है।

पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि उनकी यह बैठक काफी सकारात्मक और उपयोगी रही।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भारत-कनाडा के आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना और कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने की संभावनाएं तलाशना था। इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिज, मैन्युफैक्चरिंग, स्वच्छ ऊर्जा, तकनीक, शिक्षा, रक्षा और इनोवेशन शामिल हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत और सहयोग बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि नए मौके मिल सकें और आपसी रिश्ते और गहरे हों।

गोयल जल्द ही एक बड़े व्यापार और निवेश प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा का दौरा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और कारोबारी रिश्तों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि भारत और कनाडा के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर बातचीत शुरू करने का लक्ष्य भी है।

पिछले साल नवंबर में भारत और कनाडा ने यह सहमति जताई थी कि अगले वर्ष की शुरुआत में दोनों देशों के व्यापार और निवेश से जुड़े लोगों के साथ मंत्री स्तर की बैठकें की जाएंगी।

ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वर्ष 2024 में दोनों के बीच व्यापार 2.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो भारत को होने वाले कनाडा के कुल निर्यात का करीब 25 प्रतिशत है। इस प्रांत में करीब 12,000 तकनीकी कंपनियां हैं और यहां जीवन विज्ञान (लाइफ साइंस) क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है।

डेविड एबी ने हाल ही में बताया कि एशिया की एक व्यापारिक यात्रा के दौरान कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है, जिनमें एलएनजी फेज-2 प्रोजेक्ट भी शामिल है, जिस पर इस साल अंतिम निवेश फैसला लिया जा सकता है।

फिलहाल, भारत दुनिया के 14 देशों या समूहों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है, जिनमें अमेरिका, यूरोपीय संघ, खाड़ी देश, न्यूजीलैंड, इजरायल, यूरेशिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और मर्कोसुर समूह शामिल हैं। ये सभी मिलकर करीब 50 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि गुवाहाटी हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हुई।

सीएमओ असम की तरफ से 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा गया है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक स्वागत किया। 'बागुरुम्बा दोहो' के भव्य सांस्कृतिक उत्सव से लेकर काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर और उन्नत रेल संपर्क जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं तक, यह दौरा असम के विकास पथ में एक निर्णायक कदम है।

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो में शामिल हुए और फिर वह 'बागुरुम्बा दोहो' के भव्य सांस्कृतिक उत्सव में शामिल हुए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार असम की हर विरासत, हर गौरव का सम्मान अपना सौभाग्य समझती है। संयोग से आज ज्योति प्रसाद अग्रवाल की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

उन्होंने कहा कि 'बागुरुम्बा दोहो' केवल एक उत्सव नहीं है। यह एक माध्यम है हमारी महान बोडो परंपरा का सम्मान देने का। यह एक माध्यम है बोडो समाज की महान विभूतियों को याद करने का। मेरी हमेशा यह इच्छा रही है कि असम की कला और संस्कृति को बड़ा मंच मिले। भव्य आयोजनों के जरिए इसकी पहचान देश और दुनिया में बने। इसके लिए पहले भी लगातार प्रयास होते रहे हैं। बड़े स्तर पर बिहू से जुड़े आयोजन हों। असम की कला और संस्कृति में जो अद्भुत आनंद है, उसे पाने का मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ता हूं।

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मैं यह सोचकर भावुक हो रहा हूं कि मेरा असम कितना आगे बढ़ रहा है। एक समय, जहां आए दिन रक्तपात होता था, आज वहीं आज संस्कृति के अद्भुत रंग सज रहे हैं। एक समय, जहां गोलियों की गूंज थी, आज वहां खाम और सिफुंग की मधुर ध्वनि है। पहले जहां कर्फ्यू का सन्नाटा होता था, आज वहां संगीत के सुर गूंज रहे हैं। पहले जहां अशांति और अस्थिरता थी, आज वहां बागुरुम्बा की ऐसी प्रस्तुतियां हो रही हैं। यह उपलब्धि सिर्फ असम की नहीं है, पूरे भारत की है। असम के इस बदलाव पर हर देशवासी को गर्व है।

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब हम असम की कला, संस्कृति और पहचान का सम्मान करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें तकलीफ हो जाती है। असम का सम्मान किस पार्टी के लोगों को अच्छा नहीं लगता—कांग्रेस पार्टी। वह कौन सी पार्टी है जिसने भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का विरोध किया—कांग्रेस पार्टी। असम में सेमीकंडक्टर यूनिट का विरोध किस पार्टी ने किया—कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के मंत्री ने।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपने सियासी फायदे के लिए असम में अस्थिरता पैदा की और असम को हिंसा की आग में धकेला। आजादी के बाद असम के सामने बड़ी चुनौतियां थीं, लेकिन कांग्रेस ने उन समस्याओं का समाधान खोजने की बजाय उस पर सियासी रोटियां सेंकी। जरूरत विश्वास की थी, लेकिन कांग्रेस ने विभाजन को बढ़ाया। जरूरत संवाद की थी, लेकिन कांग्रेस ने उपेक्षा की और बातचीत के रास्ते बंद किए। जब जरूरत अपने लोगों के जख्म भरने की थी, जब असम के लोगों की सेवा करने की थी, तब कांग्रेस असम के दरवाजे घुसपैठियों के आवभगत में लगी रही।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस असम के लोगों को अपना नहीं मानती है। कांग्रेस के लोगों को विदेशी घुसपैठिये ज्यादा पसंद हैं, क्योंकि वे यहां आकर कांग्रेस के कट्टर वोट बैंक बन जाते हैं, इसलिए कांग्रेस के राज में विदेशी घुसपैठिये आते रहे और असम की लाखों बीघा जमीन पर कब्जा करते रहे, और कांग्रेस सरकार उनकी मदद करती रही।

उन्होंने कहा कि असम का आत्मविश्वास, असम का सामर्थ्य और असम की प्रगति भारत की ग्रोथ स्टोरी को नई शक्ति दे रही है। आज असम तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में अपनी पहचान बना रहा है। असम की अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है। इस विकास और बदलाव में बोडोलैंड और यहां के लोग अहम भूमिका निभा रहे हैं।

उन्‍होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा को यह समझना चाहिए कि हर विषय राजनीति का नहीं होता।

उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि जिन लोगों को शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्होंने मौतों के इस सिलसिले को जारी रहने दिया। चाहे मामला कफ सिरप से बच्चों की मौत का हो या दूषित पानी से लोगों की जान जाने का, सरकार की लापरवाही साफ तौर पर सामने आई है। मुख्यमंत्री को इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि उनकी सरकार के काम करने के तरीके के कारण ऐसी घटनाएं हुईं।

प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि देश में एक ऐसे नेता हैं, जिन्होंने यह फैसला लिया कि वह उन परिवारों से मिलने जाएंगे, जिनके साथ ऐसी दुखद घटनाएं हुई हैं, लेकिन इसके बजाय शासन और प्रशासन की ओर से उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत हो गई थी, लेकिन उस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब इंदौर में दूषित पानी से मौतों का मामला सामने आया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई इन पीड़ितों के प्रति सहानुभूति जता रहा है तो उसे लाशों पर राजनीति क्यों कहा जा रहा है।

बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने बयान में कहा था कि कांग्रेस अब इंदौर की घटना के बाद हाय-हाय कर रही है, जबकि हैदराबाद में पानी के कारण कई लोगों की मौत हुई और हिमाचल प्रदेश में 30 से ज्यादा लोग मारे गए, तब राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता चुप थे। इसी बयान को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

प्रियंका चतुर्वेदी ने बीएमसी चुनाव के परिणामों को लेकर विजयी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा कि जनता ने उन्हें भरोसे के साथ चुना है और अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे चुनाव के दौरान किए गए सभी वादों को पूरा करें। उन्होंने मुंबई की जनता का भी आभार जताया और कहा कि चुनाव के दौरान यह साफ तौर पर देखने को मिला कि किस तरह एक झूठा एजेंडा आगे बढ़ाया गया, विरोधी आवाजों को हाशिए पर डालने की कोशिश की गई, और विकास से जुड़े फंड सत्ता में बैठे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर दिए गए।

प्रियंका चतुर्वेदी ने एआईएमआईएम को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह पार्टी भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से बी-टीम बनकर सामने आई है। उन्होंने कहा कि इस बात को अलग से समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सभी को पता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में एआईएमआईएम को जिन सीटों पर जीत मिली है, उनमें से कई वही क्षेत्र हैं जिन समुदायों को वह लगातार बाहरी बताने की कोशिश करते रहे हैं। यह राजनीति समाज को बांटने वाली है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। दुनिया के विकसित और समृद्ध देश हैं, जिन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है, वे अपनी जगह से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल से भी घुसपैठियों को बाहर निकालना बहुत जरूरी है।

मालदा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में आबादी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। यहां के लोग मुझे बताते हैं कि कई जगह तो बोलचाल भी बदलने लगी है। कई जगह भाषा और बोली में फर्क आ रहा है। घुसपैठियों की आबादी बढ़ने से मालदा, मुर्शिदाबाद समेत पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में दंगे भी होने लगे हैं।

जनता से अपील करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आपको घुसपैठिए और यहां के सत्ताधारी दल के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा, "यह मोदी की गारंटी है कि पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर होने वाली हिंसा से बचने के लिए भारत में आए मतुआ और नामशूद्र समुदाय के शरणार्थियों को हमारी सरकार सुरक्षा देगी। इन शरणार्थियों को डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे साथियों को संविधान ने भारत में रहने का हक दिया है। हमारी सरकार ने सीएए के माध्यम पूरी सुरक्षा दी है। यहां बनने जा रही भाजपा सरकार मतुआ और नामशूद्र समुदाय के शरणार्थियों की बस्ती में विकास के काम को और गति देगी।"

रादोस्लाव सिकोर्स्की और उनकी पत्नी शनिवार को जयपुर पहुंचेंगे, जहां वे प्रतिष्ठित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। जयपुर में कार्यक्रमों के बाद वे रविवार को नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

भारत और पोलैंड के बीच पिछले महीने नई दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) का 11वां दौर आयोजित हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्रों में सहयोग को तेज करने पर सहमति जताई थी। इस बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज और पोलैंड के विदेश मामलों के सचिव व्लादिस्लाव टी. बार्तोशेव्स्की ने की थी।

वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से मिलकर लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पोलैंड ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने का भी समर्थन किया।

विदेश मंत्रालय ने बैठक के बाद जारी बयान में कहा, “भारत-पोलैंड विदेश कार्यालय परामर्श के 11वें दौर में दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की, विशेष रूप से उस पांच वर्षीय कार्य योजना (2024-2028) के संदर्भ में, जिस पर अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा के दौरान सहमति बनी थी।”

बयान में आगे कहा गया कि दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और तेज करने पर सहमति जताई। पोलैंड मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

गौरतलब है कि सितंबर में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पोलैंड के अपने समकक्ष रादोस्लाव सिकोर्स्की से टेलीफोन पर बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन संघर्ष को लेकर भारत के रुख को दोहराते हुए कहा था कि भारत जल्द से जल्द युद्धविराम और स्थायी समाधान के पक्ष में है।

जयशंकर ने एक्स पर लिखा था, “आज पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की से बातचीत हुई। उन्होंने पोलैंड की सुरक्षा से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर चिंता जताई। मैंने रेखांकित किया कि भारत यूक्रेन संघर्ष में जल्द शत्रुता समाप्त होने और टिकाऊ समाधान का समर्थन करता है।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के मौके पर स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े सभी लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन खास है, क्योंकि आज 'स्टार्टअप इंडिया' की शुरुआत को एक दशक पूरा हो गया है। यह दिन हमारे लोगों, खासकर हमारे युवाओं की हिम्मत, इनोवेशन की भावना और एंटरप्रेन्योरशिप के जज्बे का जश्न मनाने का है, जिन्होंने ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत की तरक्की को आगे बढ़ाया है।"

पीएम मोदी ने आगे लिखा, "स्टार्टअप बदलाव के ऐसे इंजन हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था और समाज के भविष्य को आकार दे रहे हैं। वे एक ओर जहां हमारे ग्रह के सामने मौजूद चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों के लिए नए अवसर भी सृजित कर रहे हैं। मुझे हर उस इंसान पर गर्व है जिसने बड़े सपने देखने की हिम्मत की, पुराने तौर-तरीकों को चुनौती दी, जोखिम उठाए और अपने स्टार्टअप्स के जरिए एक बड़ा बदलाव लाया।"

उन्होंने कहा कि सरकार भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ काम कर रही है। भारत ने जो 'रिफॉर्म एक्सप्रेस शुरू' की है, उसने स्टार्टअप्स के लिए अंतरिक्ष और रक्षा जैसे पहले अकल्पनीय क्षेत्रों में कदम रखने का बहुत अच्छा माहौल बनाया है, जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। मुझे गर्व है कि हमारे स्टार्टअप 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हम अपने उन युवाओं को सपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो जोखिम लेना चाहते हैं और समस्याओं का समाधान करने वाले बनना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक अन्य पोस्ट में लिखा, "यह दिन उन मेंटर्स, इनक्यूबेटर्स, निवेशकों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सहयोगियों को भी मान्यता देने का अवसर है, जो स्टार्टअप्स का समर्थन करते हैं। उनका सहयोग और जानकारी हमारे युवाओं को इनोवेशन करने और विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने में बहुत काम आती है।"

इस अवसर पर सुभाषित में पीएम मोदी ने लिखा, "अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण से हमारे युवा साथी स्टार्टअप की दुनिया में नित-नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। इनका जोश और जुनून विकसित भारत के सपने को साकार करने में सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है।"

बता दें कि 'स्टार्टअप इंडिया' भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसे 16 जनवरी 2016 को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के तहत लॉन्च किया गया था। 'स्टार्टअप्स' के भारत की जीडीपी में योगदान को मान्यता देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में आधिकारिक तौर पर 'राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस' मनाने की घोषणा की थी।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) कपिंजल किशोर शर्मा ने कहा कि बीते एक दशक में पश्चिम बंगाल के रेलवे परिदृश्य में स्पष्ट और निर्णायक बदलाव देखने को मिला है। कभी भौगोलिक सीमाओं, जर्जर ढांचे और असमान पहुंच से जूझने वाले ये क्षेत्र अब एकीकृत और भविष्य के अनुरूप रेलवे प्रणाली की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस परिवर्तन के केंद्र में अमृत भारत स्टेशन योजना है, जो दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन पुनर्विकास योजना है और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में एक नए युग का संकेत देती है। यह योजना केवल स्टेशनों के आधुनिकीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को जनता की जरूरतों के अनुरूप नए सिरे से परिभाषित करने की एक दूरदर्शी पहल है।

देशभर में 1,300 से अधिक स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए चिन्हित किया गया है। शर्मा के अनुसार, यह योजना ऐसी नेतृत्व सोच को दर्शाती है जो केवल इरादों पर नहीं, बल्कि ठोस परिणामों और गति पर केंद्रित है।

इन पुनर्विकास कार्यों में सिर्फ बाहरी सौंदर्यीकरण ही नहीं, बल्कि आधुनिक यात्री सुविधाएं, दिव्यांगजनों के अनुकूल ढांचा, बेहतर यात्री आवागमन व्यवस्था, आधुनिक प्रतीक्षालय, डिजिटल सूचना प्रणाली और स्थानीय विरासत से प्रेरित वास्तुकला शामिल है। इससे स्टेशन आधुनिक, सुलभ और क्षेत्रीय पहचान से जुड़े विकास द्वार बन रहे हैं।

अमृत भारत स्टेशन योजना को एक व्यापक और भविष्य के लिए तैयार पहल के रूप में तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों को केंद्र में रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है। स्टेशनों को जीवंत सार्वजनिक स्थान और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित कर यह योजना क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने में मदद कर रही है।

पश्चिम बंगाल यात्री-केंद्रित रेलवे आधुनिकीकरण का एक प्रमुख उदाहरण बनकर उभर रहा है। सुरक्षा, सुगम्यता और आवागमन में किए गए बड़े सुधार राज्य में रेल यात्रा के अनुभव को पूरी तरह बदल रहे हैं।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पश्चिम बंगाल में 101 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिस पर करीब 3,600 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। इनमें महानगरों के बड़े स्टेशन, सीमावर्ती कस्बे और तीर्थ स्थल शामिल हैं, जिससे संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित हो रहा है।

हावड़ा, सियालदह, न्यू जलपाईगुड़ी, खड़गपुर, आसनसोल, बंदेल, मालदा टाउन, सिलीगुड़ी, अलीपुरद्वार, शालीमार और संतरागाछी जैसे प्रमुख स्टेशनों को एकीकृत आधुनिकीकरण दृष्टिकोण के तहत उन्नत किया जा रहा है।

न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन को लगभग 335 करोड़ रुपये की लागत से पूर्वोत्तर भारत के आधुनिक प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नए टर्मिनल, एयर कॉनकोर्स और उन्नत यात्री सुविधाएं बनाई जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह सोच-समझकर और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर की गई। इसी कारण 'ऑपरेशन सिंदूर' भारत के इतिहास में सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई के रूप में नहीं, बल्कि साहस और संतुलन के प्रतीक के रूप में याद रखा जाएगा।

उन्होंने सेना के जवानों से कहा कि आप लोगों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान जिस शौर्य का परिचय दिया, उसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं।

रक्षामंत्री ने कहा, ''15 जनवरी का यह दिन, भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। यह दिवस हमारे लिए केवल एक समारोह भर नहीं रहा। यह संकल्प का दिवस है, आत्ममंथन का अवसर है कि हमने अपने उन रक्षकों के लिए क्या किया, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। वही भावना आज तक हमारी सेना में चली आ रही है। इसका एक नया और सशक्त उदाहरण, हमें 'ऑपरेशन सिंदूर' में देखने को मिला। इस अभियान में भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य ताकत ही नहीं दिखाई, बल्कि अपने राष्ट्रीय स्वभाव का भी परिचय दिया।"

रक्षामंत्री ने कहा कि वह इस अवसर पर, राजस्थान की इस धरा को भी नमन करते हैं। यह वह धरती है, जहां कण-कण में वीरता की गाथाएं समाई हुई हैं। शौर्य, पराक्रम और त्याग की अमर कहानियों से, यहां का इतिहास भरा पड़ा है। यह निस्वार्थ सेवा का वह उच्चतम आदर्श है, जिसकी परिकल्पना हमारे ऋषियों-मुनियों ने की थी। मुझे लगता है, देश के सभी नागरिकों को, विशेषकर हमारे युवाओं को, हमारे सैनिकों से राष्ट्र की, निस्वार्थ सेवा का यह गुण सीखना चाहिए। एक भारतीय सैनिक के लिए, उसका कर्तव्य एक 'यज्ञ' के समान होता है। वह युद्धभूमि उसकी 'यज्ञशाला' होती है और उसका त्याग उसकी ‘आहुति' होती है। वह जानता है, कि इस यज्ञ का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलने वाला है। एक सैनिक जानता है, कि उसके सभी कर्मों का फल, व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा और समृद्धि के रूप में प्राप्त होता है।

उन्होंने कहा कि भारतीय सेना अपने आप में, देश के लिए, हमारे नागरिकों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, कई मायनों में अनुकरणीय है। कोई भी, जब भारतीय सेना को देखता है, तो यहां हमें पूरा भारत दिखता है। भारतीय सेना, अपने आप में, विविधता में एकता का सजीव उदाहरण है। सेना ने भारत की सामाजिक एकता को मजबूत करने में भी एक अतुल्य योगदान दिया है। यही कारण है कि भारतीय सेना केवल एक सैन्य बल नहीं है, यह राष्ट्र-निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है।

रक्षामंत्री ने कहा कि दुनिया के अधिकांश सैन्य बलों को देखिए, वहां सेना एक अलग डोमेन की तरह काम करती है। आमतौर पर नागरिकों के साथ उनका बहुत ज्यादा वास्ता नहीं होता। लेकिन भारत में, सेना नागरिकों के साथ मिलकर काम करती है। ऐसा सिर्फ बॉर्डर एरिया में ही नहीं है, बल्कि देश के हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। जनता, सेना पर अटूट विश्वास करती है। यह विश्वास ही सेना की सबसे बड़ी ताकत है। सैनिक जानते हैं कि वे जिस जनता की रक्षा कर रहे हैं, वह उनके परिवार का हिस्सा है। जनता जानती है कि उनके सैनिक कभी भी उन्हें निराश नहीं करेंगे। यह पारस्परिक विश्वास का बंधन ही हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे की नींव है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सेना दुनिया के लिए एक शांतिदूत के रूप में उभरी है। इससे भारत की 'वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना को भी बल मिला है।

उन्होंने कहा, ''नेशनल डिफेंस एकेडमी ने एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए, 2021 में हमारी बच्चियों के एडमिशन की शुरुआत की। यह हमारे लिए कोई आसान कदम नहीं था। कई प्रकार की परंपराओं और कल्चरल बाधाएं हमारे सामने थीं, यह बाधाएं आज भी हमारे समक्ष मौजूद हैं, परंतु हमारा प्रयास है कि हम लगातार इसी तरह महिलाओं को सशस्त्र बलों में ऐसे वातावरण प्रदान करें, जिसमें उनको समान अवसर मिलें। हमने सेनाओं में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने में भी, कई सकारात्मक प्रयास किए हैं। परंपरागत रूप से महिलाओं को, सेनाओं में सहायक शाखा के रूप में बहाल किया जाता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का यह विजन रहा है कि महिलाओं की भूमिका को बढ़ाया जाए। इसलिए धीरे-धीरे हमने इस दिशा में कई कदम उठाए। सेना में हमने शॉर्ट सर्विस कमीशन से कमीशनंड महिलाओं को, स्थायी कमीशन में कन्वर्ट करने का प्रावधान किया और जेंडर इक्वेलिटी के एक बड़े मुद्दे को दूर किया।''

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने पत्रकारों से कहा कि भारत और ईयू एफटीए पर बातचीत के अंतिम चरण में है और गणतंत्र दिवस परेड के एक दिन बाद, 27 जनवरी को होने वाली शीर्ष नेतृत्व की बैठक से पहले शेष मुद्दों को सुलझाने पर विचार कर रहे हैं।

उन्होंने आगे बताया कि भारत और ईयू के बीच हुए एफटीए के 24 चैप्टर्स में से 20 पर बातचीत को अंतिम रूप दे दिया गया है और बाकी बचे मुद्दों को वार्ताकारों द्वारा जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा।

यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 25 से 27 जनवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे और 26 जनवरी को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता अगले दिन भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इस सप्ताह भारत दौरे के दौरान संकेत दिया था कि भारत-ईयू व्यापार समझौता जनवरी के अंत तक हस्ताक्षरित हो सकता है।

मर्ज ने कहा कि जर्मनी, भारत-ईयू एफटीए का पुरजोर समर्थन करता है। उन्होंने यूरोपीय संघ और भारत से मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने में तेजी लाने का आग्रह किया, क्योंकि इससे पिछले एक वर्ष में बाधित हुई आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुधारने में मदद मिलेगी।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के साथ हुई व्यापार वार्ता को अपने मंत्रालय की एक "प्रमुख उपलब्धि" बताया। उन्होंने कहा, "ब्रसेल्स में ईयू के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही, हमने एक निष्पक्ष, संतुलित और महत्वाकांक्षी समझौते को अंतिम रूप देने के रणनीतिक महत्व पर भी बल दिया, जो हमारे साझा मूल्यों, आर्थिक प्राथमिकताओं और नियम-आधारित व्यापार ढांचे के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप हो।"

उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने लिकटेंस्टीन का दौरा किया और वहां के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के साथ भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा की।

दौरे के दौरान दोनों नेता 27 जनवरी को होने वाले 16वें भारत–यूरोपीय संघ (इंडिया–ईयू) शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता भी करेंगे।

विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, दोनों नेता राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात करेंगे तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीमित और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इसके साथ ही भारत–ईयू शिखर सम्मेलन के इतर एक भारत–ईयू व्यापार मंच के आयोजन की भी संभावना है।

भारत और यूरोपीय संघ वर्ष 2004 से रणनीतिक साझेदार हैं। इससे पहले 15वां भारत-ईयू शिखर सम्मेलन वर्ष 2022 में वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। फरवरी 2025 में यूरोपीय आयोग के कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की ऐतिहासिक भारत यात्रा के बाद दोनों पक्षों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं।

विदेश मंत्री ने कहा कि 77वें गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय संघ के नेताओं की मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी और 16वें भारत–ईयू शिखर सम्मेलन का आयोजन, भारत–ईयू रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगा तथा आपसी हितों के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाएगा।

इस बीच, भारत और यूरोपीय संघ ने हाल ही में एक-दूसरे के साथ लंबित मुद्दों को रचनात्मक संवाद के जरिए सुलझाते हुए पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देने के लिए मजबूत राजनीतिक संकल्प दोहराया है। 10 जनवरी को जारी आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, हालिया मंत्रीस्तरीय बैठकों में दोनों पक्षों ने निष्पक्ष, संतुलित और महत्वाकांक्षी एफटीए को जल्द पूरा करने के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया, जो साझा मूल्यों, आर्थिक प्राथमिकताओं और नियम-आधारित व्यापार व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप हो।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में ब्रुसेल्स का दो दिवसीय दौरा किया, जिसे भारत-ईयू एफटीए वार्ताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में देखा जा रहा है। इस दौरान उन्होंने व्यापार और आर्थिक सुरक्षा के लिए यूरोपीय आयुक्त मारोस शेफचोविच के साथ उच्चस्तरीय वार्ता की, जिसमें लंबित मुद्दों को सुलझाने और समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए वार्ताकार टीमों को दिशा-निर्देश दिए गए।

ब्रुसेल्स में हुए इन गहन कूटनीतिक और तकनीकी संवादों से दोनों पक्षों की व्यापक व्यापार समझौते को लेकर मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति भी स्पष्ट हुई।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और डीजीपी राजीव कुमार पर छापेमारी के दौरान कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप लगाया है। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री स्वयं आरोपी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने डीजीपी की मौजूदगी में व्यक्तिगत रूप से चोरी की, जबकि डीजीपी की भूमिका इसमें सहयोगी की थी।

दलीलें सुनने के बाद जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और विपुल पंचोली की बेंच ने पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाई।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईडी की ओर से दायर याचिकाओं में गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मुद्दों को अनसुलझा रहने दिया जाता है, तो इससे एक या एक से अधिक राज्यों में 'अराजकता' की स्थिति पैदा हो सकती है। इसे देखते हुए जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और अन्य को नोटिस जारी किया।

बेंच ने प्रतिवादियों को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को तय की। अपने अंतरिम आदेश में शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख तक तलाशी वाले परिसरों के साथ-साथ आसपास के इलाकों की रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्टोरेज डिवाइस को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल और सिंघवी की दलीलों को भी आदेश में दर्ज किया। सिब्बल और सिंघवी ने कहा कि ये याचिकाएं सुनवाई के लायक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जांच के नाम पर ईडी की ओर से दखल देने का एक पैटर्न है, ठीक उसी समय जब चुनाव होने वाले होते हैं। उन्होंने कहा कि जब मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है, तो इस दलील पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की नई अर्जी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से जवाब मांगा है। ईडी ने नई अर्जी दाखिल कर डीजीपी राजीव कुमार समेत पश्चिम बंगाल पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को निलंबित किए जाने की मांग की।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए बताया कि कुछ दिन पहले वे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होने के लिए पवित्र सोमनाथ भूमि पर गए थे। यह आयोजन वर्ष 1026 में सोमनाथ पर हुए पहले आक्रमण की हजारवीं बरसी के उपलक्ष्य में हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश के कोने-कोने से लोग आए और इतिहास, संस्कृति तथा भारत की अटूट चेतना के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री की मुलाकात ऐसे लोगों से हुई, जो पहले सौराष्ट्र-तमिल संगम और काशी-तमिल संगम में भी भाग ले चुके थे। इन लोगों ने ऐसे मंचों की सराहना की, जिससे प्रधानमंत्री ने इस विषय पर अपने विचार साझा करने का निर्णय लिया।

ब्लॉग पोस्ट में पीएम मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि तमिल भाषा न सीख पाने का उन्हें जीवनभर अफसोस रहेगा।

पीएम ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि बीते कुछ वर्षों में सरकार को तमिल संस्कृति को देशभर में लोकप्रिय बनाने और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को आगे बढ़ाने के कई अवसर मिले हैं। काशी-तमिल संगम इसका प्रमुख उदाहरण है। भारतीय परंपरा में 'संगम' यानी संगम स्थल का विशेष महत्व रहा है और इसी दृष्टि से काशी-तमिल संगम एक अनोखी पहल है, जो भारत की विविध परंपराओं की जीवंत एकता को सम्मान देती है।

प्रधानमंत्री ने ब्लॉग पोस्ट में यह भी कहा कि काशी से बेहतर इस संगम के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। काशी हजारों वर्षों से ज्ञान, अर्थ और मोक्ष की खोज का केंद्र रही है। काशी और तमिल संस्कृति का रिश्ता बेहद गहरा है। काशी में बाबा विश्वनाथ विराजमान हैं, वहीं तमिलनाडु में रामेश्वरम है। तमिलनाडु का तेनकासी 'दक्षिण काशी' के नाम से जाना जाता है। संत कुमारगुरुपर स्वामीगल ने अपनी साधना और विद्वता से काशी और तमिलनाडु के बीच स्थायी सेतु बनाया। महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने काशी में बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति पाई, जहां उनका राष्ट्रवाद और काव्य और प्रखर हुआ।

पीएम मोदी ने बताया कि काशी-तमिल संगम का पहला संस्करण 2022 में हुआ था, जिसमें वे उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसमें तमिलनाडु से विद्वान, कारीगर, छात्र, किसान, लेखक और पेशेवर लोग काशी, प्रयागराज और अयोध्या पहुंचे थे। काशी-तमिल संगम का चौथा संस्करण 2 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ, जिसकी थीम थी 'तमिल कर्कलाम: लर्न तमिल'। इसके जरिए काशी और अन्य क्षेत्रों के लोगों को तमिल भाषा सीखने का अनूठा अवसर मिला। तमिलनाडु से शिक्षक आए और काशी के छात्रों के लिए यह अनुभव यादगार रहा।

इस संस्करण में कई विशेष आयोजन हुए। प्राचीन तमिल ग्रंथ 'तोल्काप्पियम' का चार भारतीय और छह विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। 'सेज अगस्त्य व्हीकल एक्सपीडिशन' तेनकासी से काशी तक निकाली गई, जिसके दौरान नेत्र जांच शिविर, स्वास्थ्य जागरूकता और डिजिटल साक्षरता जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान में पांड्य शासक आदि वीर पराक्रम पांडियन को भी श्रद्धांजलि दी गई। नमो घाट पर प्रदर्शनियां, बीएचयू में अकादमिक सत्र और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हजारों युवाओं की भागीदारी उन्हें सबसे अधिक खुशी देती है, क्योंकि यह युवाशक्ति के अपनी जड़ों से जुड़ने की चाह को दर्शाती है। यात्रा को यादगार बनाने के लिए भारतीय रेल ने विशेष ट्रेनें चलाईं, जिनमें संगीत और संवाद का माहौल रहा। उन्होंने काशी और उत्तर प्रदेश के लोगों की गर्मजोशी और प्रशासन की व्यवस्था की सराहना की।

समापन समारोह रामेश्वरम में हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए और राष्ट्रीय एकता पर प्रेरक संबोधन दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी-तमिल संगम ने सांस्कृतिक समझ, शैक्षणिक आदान-प्रदान और जन-संपर्क को मजबूत किया है। अंत में उन्होंने संक्रांति, उत्तरायण, पोंगल और माघ बिहू जैसे पर्वों की शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रीय एकता को और सुदृढ़ करने का आह्वान किया।

प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के बीच मकर संक्रांति पर पवित्र स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम पर उमड़ पड़े। संगम घाटों पर बुधवार सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए और सभी उम्र के लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई।

प्रयागराज में संगम घाट पर स्नान के बाद एक श्रद्धालु ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "हम अयोध्या से आए हैं और हमने भी पवित्र स्नान किया। इंतजाम बहुत अच्छे हैं। सड़क की सुविधाएं अच्छी हैं और घाटों पर इंतजाम बहुत बढ़िया हैं। घाटों पर प्रशासन के इंतजाम बहुत कुशल और अच्छी तरह से मैनेज किए गए हैं।"

एक महिला ने कहा कि हम पिछले 10-12 सालों से प्रयागराज आ रहे हैं। हर बार एक महीने के लिए रुकते हैं। उन्होंने कहा कि यह इतनी महान और पवित्र जगह है कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक अन्य श्रद्धालु ने कहा कि बहुत अच्छा अनुभव रहा है। मकर संक्रांति का दिन है और चारों तरफ बस खुशी ही खुशी है।

अयोध्या में सरयू के घाटों पर भी रौनक देखी गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू नदी के घाटों में पवित्र स्नान करने पहुंचे। कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं का स्नान शुरू हो गया। स्नान के बाद श्रद्धालु हनुमानगढ़ी मंदिर और राम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।

पहली बार अयोध्या पहुंचे मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिला निवासी एक श्रद्धालु ने कहा कि हमने पहले तीर्थ यात्रा की थी और उसका झंडा उठाया था। हमने इस बार यहां आने का फैसला किया। मिर्जापुर के निवासी एक युवक ने कहा कि मकर संक्रांति का त्योहार है। यहां की सरयू नदी को पवित्र माना जाता है। यहां आकर बहुत अच्छा लगा है।

मकर संक्रांति के मौके पर उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी हजारों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी घाट पर पवित्र स्नान किया। तीर्थयात्रियों ने पूजा-पाठ, प्रार्थना और दान-पुण्य किया। राजस्थान के रहने वाले दीपक ने बताया कि वह पिछले आठ साल से गंगा में पवित्र स्नान के लिए ऋषिकेश आते हैं। स्नान करने के बाद दान-पुण्य करते हैं और शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाते हैं।

एक और युवक ने कहा कि भक्त अलग-अलग राज्यों से और विदेश से भी गंगा में पवित्र डुबकी लगाने और दर्शन करने आते हैं। इस दिन लोग सुबह-सुबह पूजा-पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दान करते हैं और अपने परिवार की भलाई और खुशहाली के लिए देवी गंगा से प्रार्थना करते हैं।

इसी तरह उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। एक श्रद्धालु ने बताया कि एक समय था जब हम छिपकर कांवड़ यहां लाते थे, कभी उत्तरकाशी के रास्ते और कभी दूसरे रास्तों से। आज हम खुश हैं कि हम बिना किसी डर के आजादी से यात्रा कर सकते हैं।

एक अन्य श्रद्धालु ने कहा कि यह बहुत पवित्र स्नान है। यह पूरे साल में एक बार आता है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। हरिद्वार में स्नान के बाद बहुत अच्छा लग रहा है।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके सभी को त्योहार की शुभकामनाएं दी। साथ ही इस अवसर पर तिल और गुड़ को भारतीय संस्कृति का हिस्सा बताया और सूर्यदेव से सभी का कल्याण करने की प्रार्थना की। उन्होंने लिखा, "सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की असीम शुभकामनाएं। तिल और गुड़ की मिठास से भरा भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का यह दिव्य अवसर हर किसी के जीवन में प्रसन्नता, संपन्नता और सफलता लेकर आए। सूर्यदेव सबका कल्याण करें।"

पीएम मोदी ने आगे लिखा, "उत्तरायण के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं! मकर संक्रांति का यह पवित्र त्योहार आपके जीवन को खुशियों से भर दे, और सभी को अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली का आशीर्वाद मिले।" उन्होंने सभी देशवासियों को उत्तरायण की भी शुभकामनाएं दी। सभी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। साथ ही त्योहार से एकता के बंधन को मजबूती मिलने और सकारात्मकता लाने की बात कही।

पीएम मोदी ने लिखा, "यह आनंदमय उत्सव एकता के बंधन को भी मजबूत करे और सभी के लिए समृद्धि और सकारात्मकता लाए।"

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, "संक्रांति के इस पावन अवसर को देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार मनाया जाता है। मैं सूर्यदेव से सबके सुख-सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। सूर्यो देवो दिवं गच्छेत् मकरस्थो रविः प्रभुः। उत्तरायणे महापुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्॥"

इसके अलावा, पीएम मोदी ने सभी को माघ बिहू की भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने इसे फसल, समृद्धि और एकजुटता की खुशी का त्योहार बताया। उन्होंने सभी के घर में खुशियां लाने और उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य की कामना की। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "माघ बिहू के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। माघ बिहू फसल, समृद्धि और एकजुटता की खुशी का त्योहार है। यह त्योहार हर घर में खुशहाली, अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां लाए। कृतज्ञता और सद्भाव की भावना हमें एक उज्ज्वल और अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जाती रहे।"

मौसम विभाग के अनुसार एनसीआर में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। सुबह और देर रात के समय ठंड का असर सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है।

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की रिपोर्ट के मुताबिक 14 जनवरी को दिन का अधिकतम तापमान लगभग 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। सुबह के समय शीतलहर की स्थिति बनी रहने की चेतावनी दी गई है। वहीं 15 और 16 जनवरी को भी मौसम साफ रहने के बावजूद मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इन दिनों न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री के बीच रह सकता है।

ठंड के साथ-साथ वायु प्रदूषण ने भी हालात और बिगाड़ दिए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज किया गया है। चांदनी चौक में एक्यूआई 396, डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में 387, नेहरू नगर में 418 और जहांगीरपुरी में एक्यूआई 420 तक दर्ज किया गया है। आनंद विहार (359), अशोक विहार (368), बवाना (357), मुंडका (370) और डीटीयू (360) जैसे इलाकों में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी हालात चिंताजनक हैं। सेक्टर-1 नोएडा में एक्यूआई 359, सेक्टर-116 में 354, सेक्टर-125 में 333 और सेक्टर-62 में 332 दर्ज किया गया है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-5 क्षेत्र में एक्यूआई 384 तक पहुंच गया है। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में एक्यूआई 407, इंदिरापुरम में 333 और संजय नगर में 323 रिकॉर्ड किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड, कोहरा और हवा की गति कम होने के कारण प्रदूषक कण वातावरण में ही फंसे हुए हैं, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। लंबे समय तक इस तरह के प्रदूषण में रहने से सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा, "आज देश के गिग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ा दिन है। उनके लिए गुडन्यूज है। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद क्विक कॉमर्स कंपनी 10 मिनट की डिलीवरी की ब्रांडिंग को हटाएंगी। इस विषय पर सभी के सहयोग और एकजुट होकर उठाई गई आवाज के कारण ऐसा संभव हो पाया है।"

आप सांसद ने कहा, "लोगों की आवाज इन कंपनियों की मैनेजमेंट तक नहीं पहुंची। शायद उन्होंने इसे अनसुनी कर दिया, लेकिन ये आवाज केंद्र सरकार तक पहुंची और उस पर कार्रवाई भी की। मैं केंद्र सरकार के इस हस्तक्षेप के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं।"

उन्होंने कहा, "जब डिलीवरी ड्राइवर की यूनिफॉर्म पर 10 मिनट का समय छपा हो या उसके बैगपैक पर इसका वादा लिखा हो, और इसके साथ कस्टमर की टाइमिंग स्क्रीन पर टाइमर चल रहा हो तो यह वादा बहुत खतरनाक हो जाता है। इस कारण डिलीवरी राइडर पर जो अतिरिक्त मानसिक और शारीरिक दबाव पड़ता है, वह अलग है। इसके साथ-साथ वे खतरनाक ड्राइविंग करते हैं। वे ऐसा करके अपनी जान को भी जोखिम में डालते हैं और सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की भी।"

राघव चड्ढा ने कहा, "मैंने पिछले कई महीनों में कई डिलीवरी बॉय से मिला और उनसे बात की। उनमें से अधिकतर लोग कम वेतन और अधिक कार्य से पीड़ित हैं। साथ ही अवास्तविक वादे का अलग से दबाव है। इस पूरी मुहिम का मकसद किसी कंपनी को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि गिग वर्कर्स और डिलीवरी बॉय की जिंदगी को बेहतर करना है।"

उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा, "यह फैसला न केवल गिग वर्कर्स की सुरक्षा को ही सुनिश्चित नहीं करेगा, बल्कि उनके सम्मान और कार्य शैली को भी बेहतर करने में मील का पत्थर साबित होगा। मैं तमाम गिग वर्कर्स को कहना चाहता हूं कि वे इस मुहिम में अकेले नहीं हैं। हम सभी उनके साथ हैं।"

रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस महत्वपूर्ण बैठक में आसियान के 11 सदस्य देश शामिल होंगे। बैठक में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड और तिमोर लेस्ते के प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। इसके साथ ही 7 संवाद साझेदार देश भी इसका हिस्सा बनेंगे।

इसके तहत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, जापान, चीन, अमेरिका और रूस तथा आसियान सचिवालय के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल होंगे। यह वर्ष 2024 से 2027 के बीच चल रहे चक्र के अंतर्गत तीसरी बैठक होगी। दरअसल, एडीएमएम-प्लस भागीदार देशों के रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच व्यावहारिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच है।

वर्तमान में यह मंच सात प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। इनमें समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी कार्रवाई, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत, शांति स्थापना अभियान, सैन्य चिकित्सा, मानवीय खदान कार्रवाई तथा साइबर सुरक्षा शामिल हैं। इन क्षेत्रों में सहयोग को सुगम बनाने के लिए विशेषज्ञ कार्य समूह का गठन किया गया है। बुधवार से होने जा रही इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य पिछली बैठक के बाद हुई प्रगति की समीक्षा करना है। इसके साथ ही तीन-वर्षीय कार्य योजना के अंतर्गत जारी व प्रस्तावित गतिविधियों पर विचार-विमर्श करना भी इसका उद्देश्य है।

यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि एडीएमएम-प्लस ढांचे के तहत आतंकवाद-रोधी क्षेत्र में भारत की बहुपक्षीय सहयोग क्षमता को और सुदृढ़ किया जा सके।

रक्षा मंत्रालय का कहना है कि 14 जनवरी को टेबल टॉप एक्सरसाइज के लिए अंतिम योजना सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आगामी विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक के दौरान 2026 में मलेशिया टेबल टॉप एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा, जबकि 2027 में भारत फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का आयोजन करेगा।

सह-अध्यक्षों की भूमिका में तीन-वर्षीय चक्र की शुरुआत में विशेषज्ञ कार्य समूह के लिए उद्देश्य, नीतिगत दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन तय करना शामिल है। वहीं, प्रति वर्ष न्यूनतम दो विशेषज्ञ कार्य समूह बैठकों का आयोजन करना तथा तीसरे वर्ष में अभ्यास आदि आयोजित कर व्यावहारिक सहयोग में हुई प्रगति का परीक्षण करना भी इनकी भूमिका में शामिल है।

नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहने की उम्मीद है, जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच नबीन के नेतृत्व में मजबूत समर्थन और विश्वास को दिखाता है।

प्रधानमंत्री की मौजूदगी को भाजपा की संगठनात्मक और वैचारिक दिशा में निरंतरता और स्थिरता पर जोर देने के तौर पर देखा जा रहा है।

नामांकन प्रक्रिया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने के लिए उसके स्थापित आंतरिक संगठनात्मक ढांचे का हिस्सा है। कई वरिष्ठ नेता, केंद्रीय नेतृत्व के सदस्य और प्रमुख पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जिससे यह पार्टी के संगठनात्मक कैलेंडर में एक हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम बन जाएगा।

नामांकन प्रोसेस पूरा होने के बाद, नए भाजपा अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा 20 जनवरी को होने वाली है।

उम्मीद है कि इस घोषणा से आने वाली चुनावी चुनौतियों से पहले पार्टी के नेतृत्व संरचना के बारे में स्पष्टता मिलेगी और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की संगठनात्मक रणनीति को आकार मिलेगा।

राजनीतिक जानकार इन घटनाक्रमों पर करीब से नजर रख रहे हैं, क्योंकि यह नियुक्ति ऐसे अहम समय पर हो रही है जब भाजपा अपनी संगठनात्मक ताकत को मजबूत करने और अपनी नेतृत्व को लंबे समय के शासन और चुनावी लक्ष्यों के साथ जोड़ने पर ध्यान दे रही है। 20 जनवरी को आधिकारिक घोषणा के बाद और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

बिहार के पांच बार के विधायक नितिन नबीन को 14 दिसंबर को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन खरमास (अशुभ समय) के कारण पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उनका औपचारिक पदभार ग्रहण रुका हुआ था, जो 14 जनवरी को खत्म हो रहा है।

कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद से, नबीन अलग-अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और पार्टी के साथियों से मिल रहे हैं। नवीन पहले पार्टी में कई अहम संगठनात्मक पदों पर रह चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार अध्यक्ष का पद भी शामिल है।

यहां मारे गए आतंकियों में पहलगाम हमले के तीनों मुख्य अपराधी भी शामिल हैं। ये आतंकी जम्मू कश्मीर में शुरू किए गए ऑपरेशन ‘महादेव’ में मारे गए थे। मंगलवार को दिल्ली में एक वार्षिक प्रेसवार्ता में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में अब स्थानीय सक्रिय आतंकवादी न के बराबर है। उन्होंने बताया कि इनकी संख्या अब एकल अंक (सिंगल डिजिट) में रह गई है। यहां आतंकवादी भर्ती लगभग समाप्त हो चुकी है।

सेनाध्यक्ष ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सकारात्मक बदलाव के ये स्पष्ट संकेत मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में विकास गतिविधियां, पर्यटन का फिर से शुरू होना और शांतिपूर्ण श्री अमरनाथ यात्रा मजबूत सकारात्मक बदलावों को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा में इस वर्ष 4 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री आए। जम्मू कश्मीर में टेररिज्म टू टूरिज्म की थीम धीरे-धीरे आकार ले रही है।

सेनाध्यक्ष ने यहां पूर्वोत्तर में, विशेष रूप से मणिपुर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्णायक कार्रवाई तथा सरकार की सक्रिय पहलों के कारण वर्ष 2025 में स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पूर्वोत्तर की प्रमुख उपलब्धियों में शांतिपूर्ण डुरंड कप का आयोजन शामिल हैं। यहां सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे कि शिरुई लिली और संगाई जैसे सांस्कृतिक उत्सवों की वापसी हुई।

सितंबर 2025 में उग्रवादी समूहों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (एसओओ) का नवीनीकरण किया गया। सेनाध्यक्ष ने बताया कि म्यांमार में अस्थिरता के मद्देनजर, असम राइफल्स, भारतीय सेना और गृह मंत्रालय के समन्वय से एक व्यापक बहु-एजेंसी सुरक्षा तंत्र स्थापित किया गया है। यह तंत्र इसलिए है ताकि पूर्वोत्तर को किसी भी प्रकार के सीमा-पार प्रभाव से सुरक्षित रखा जा सके। म्यांमार में चुनावों के सफल आयोजन के बाद आपसी सहयोग और प्रभावी होने की संभावना जताई गई।

थल सेनाध्यक्ष ने बताया कि भारतीय सेना ने वर्ष 2025 में दो पड़ोसी देशों और देश के 10 राज्यों में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियानों को अंजाम दिया। इन अभियानों में 30,000 से अधिक लोगों को बचाया गया। वहीं पंजाब में बाढ़ के दौरान पटियाला में ढहती इमारत से सीआरपीएफ कर्मियों को सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा बचाने की साहसिक कार्रवाई का विशेष उल्लेख किया गया। इस कार्रवाई ने सेना की त्वरित प्रतिक्रिया और मानवीय प्रतिबद्धता को दर्शाया।

भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि म्यांमार में जारी अस्थिरता के मद्देनजर भारत ने पूर्वोत्तर को किसी भी दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए यह व्यापक बहु-एजेंसी सुरक्षा ग्रिड स्थापित किया है। इसमें असम राइफल्स, भारतीय सेना और गृह मंत्रालय मिलकर कार्य कर रहे हैं। म्यांमार में दूसरे चरण के चुनावों के सफल आयोजन के बाद अब दोनों देशों के बीच सहयोग और समन्वय को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सकेगा।

जनरल द्विवेदी ने कहा कि कई सीमावर्ती राज्यों में सेना ने औपचारिक अनुरोध मिलने से पहले ही राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यह तथ्य इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय सेना आपदा के समय ‘नेचुरल फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ की भूमिका निभाती है। थल सेनाध्यक्ष ने कहा कि चाहे वह सीमा-पार अस्थिरता हो या प्राकृतिक आपदाएं, भारतीय सेना हर परिस्थिति में राष्ट्र की सुरक्षा और नागरिकों की सहायता के लिए तत्पर रहती है।

रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि 18,300 फीट से अधिक ऊंचाई पर, बेहद कठिन परिस्थितियों में भी बीआरओ की टीमें रणनीतिक सड़कों को चालू रखने में जुटी हुई हैं ताकि अग्रिम मोर्चों पर तैनात सैनिकों तक हर मौसम में संपर्क बना रहे।

रक्षा मंत्रालय ने इस समर्पण को 'सेवा से ऊपर कुछ नहीं' की भावना का प्रतीक बताया है। मंत्रालय के अनुसार, विपरीत परिस्थितियों में गढ़ा गया यह संकल्प ही प्रोजेक्ट हिमांक की असली पहचान है।

गौरतलब है कि 5 अक्टूबर को बीआरओ ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की। प्रोजेक्ट हिमांक के तहत पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास मिग ला दर्रे पर 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इस उपलब्धि के साथ बीआरओ ने वर्ष 2021 में उमलिंग ला (19,024 फीट) पर बनाए गए अपने ही पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

इस ऐतिहासिक कार्य का नेतृत्व ब्रिगेडियर विशाल श्रीवास्तव ने किया। सड़क निर्माण पूरा होने के बाद बीआरओ की टीम ने मौके पर तिरंगा और संगठन का ध्वज फहराकर इस उपलब्धि का जश्न मनाया।

नई सड़क लिकरू-मिग ला-फुकचे एलाइनमेंट का हिस्सा है और रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है। यह हानले से लेकर सीमा के पास स्थित फुकचे गांव तक जाने वाला तीसरा महत्वपूर्ण मार्ग बनाती है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में सैन्य आवाजाही और रसद आपूर्ति को बड़ी मजबूती मिलेगी।

सिर्फ रणनीति ही नहीं, यह सड़क लद्दाख में पर्यटन को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाने की उम्मीद जगाती है। यहां से दिखने वाला सिंधु घाटी का मनोरम दृश्य पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है।

वर्ष 1985 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट हिमांक, बीआरओ की एक अहम पहल है, जो लद्दाख जैसे कठिन और अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और रखरखाव का कार्य करता है। उमलिंग ला और मिग ला जैसी सड़कें न केवल देश की सामरिक ताकत को मजबूत करती हैं, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाती हैं।

भारत, ईरान के पांच सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने ईरान को 1.24 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया और वहां से 0.44 अरब डॉलर का सामान आयात किया। इस तरह दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 1.68 अरब डॉलर का रहा।

तेहरान स्थित भारतीय दूतावास की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, "भारत और ईरान महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हैं। हाल के वर्षों में भारत ईरान के पांच सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है। भारत ईरान को चावल, चाय, चीनी, दवाइयां, कृत्रिम रेशे, बिजली के उपकरण और कृत्रिम आभूषण जैसे सामान भेजता है। तो वहीं भारत ईरान से सूखे मेवे, रासायनिक पदार्थ और कांच के बने सामान आयात करता है।"

भारत और ईरान ने वर्ष 2015 में ईरान के चाबहार स्थित शाहिद बेहेश्टी बंदरगाह को मिलकर विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। यह बंदरगाह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापार कर सकता है।

हाल ही में अमेरिका ने भारत को चाबहार बंदरगाह पर अपना परिचालन जारी रखने के लिए दी गई प्रतिबंधों में छूट को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो 29 अक्तूबर से प्रभावी है। इसे भारत की कूटनीतिक जीत माना जा रहा है, खासकर ईरान और रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों से जुड़े व्यापक तनाव के बीच।

इस राहत के बाद भारत अगले साल अप्रैल तक चाबहार बंदरगाह को बिना किसी अमेरिकी प्रतिबंध के विकसित और संचालित कर सकता है। यह बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक और व्यापारिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। यह बंदरगाह अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की पहुंच के लिए बेहद जरूरी है, जिससे उसे व्यापार और संपर्क के लिए पाकिस्तान को दरकिनार करने की सुविधा मिलती है।

विशेषज्ञों के अनुसार, ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन है, लेकिन भारत के अलावा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और तुर्की जैसे देशों को भी नए अमेरिकी टैरिफ से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026' के अपने भाषण के कुछ वीडियो शेयर किए। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "बीते 11 सालों से देश के हर सेक्टर में संभावनाओं के अनंत द्वार खुल रहे हैं। कंटेंट और क्रिएटिविटी इन्हीं में शामिल है, जहां हमारे युवा साथी रामायण और महाभारत की प्रेरक कहानियों को भी गेमिंग वर्ल्ड का हिस्सा बना सकते हैं। यहां तक कि हमारे हनुमान जी ही पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं।

उन्होंने आगे लिखा, "हमने नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स का जो सिलसिला शुरू किया है, वो अब रिफॉर्म एक्सप्रेस बन चुका है। इसके केंद्र में हमारी युवा शक्ति ही है।" एक अन्य पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, "गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर हमें अपनी विरासत और अपने आइडियाज को हमेशा आगे रखना है। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन भी हमें यही सिखाता है।"

बता दें कि 'राष्ट्रीय युवा दिवस' के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026' के समापन सत्र में हिस्सा लिया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रवासी समुदाय के युवा प्रतिनिधियों समेत देश भर के लगभग तीन हजार युवा नेताओं के साथ बातचीत की। चुने हुए प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित दस अलग-अलग विषयों पर प्रधानमंत्री के सामने अपनी अंतिम प्रस्तुतियां भी दीं।

युवाओं के नाम संदेश में पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, "साल 2047 में, जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, वहां तक की यात्रा भारत के लिए भी अहम है। यही वो समय है, जो आपके जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण है, यानी बड़ा सुनहरा अवसर है। आपका सामर्थ्य भारत का सामर्थ्य बनेगा और आपकी सफलता भारत की सफलता को नई ऊंचाइयां जरूर देगी।"

उन्होंने आह्वान किया कि देश बिना आत्मविश्वास के आत्मनिर्भर और विकसित नहीं हो सकता। इसलिए, अपने सामर्थ्य, अपनी विरासत और अपने साजो-सामान पर गौरव का अभाव हमें खलता है। हमारे पास उसके प्रति एक कमिटमेंट चाहिए और गौरव का भाव होना चाहिए। हमें बड़ी मजबूती के साथ गौरव के साथ मजबूत कदमों से आगे बढ़ना चाहिए।

पीएम मोदी ने कहा कि हमें मिलकर गुलामी की इस मानसिकता को खत्म करना है। दस साल बाद मैकाले के उस दुस्साहस को 200 साल पूरे हो रहे हैं और ये पीढ़ी की जिम्मेवारी है कि 200 साल पहले हुए पाप को धोने के लिए अभी 10 साल बचे हैं। ये युवा पीढ़ी मैकाले के उस पाप को धोकर के रहेगी। और इसलिए देश के हर युवा को संकल्प लेकर इस मानसिकता से देश को बाहर निकालना है।

प्रधानमंत्री ने युवाओं को सुझाव दिया कि थोड़े समय के बाद हम जिलों को विकसित बनाने के लिए भी डायलॉग शुरू करने की दिशा में जाएंगे। लेकिन हर राज्य में एक कार्यक्रम राज्य के नौजवान मिलकर के, ताकि एक थिंक टैंक, जिसको कहा गया, ये थिंक वेब बन जाएगा, ये दिशा में हम करें।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सभी देशवासियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं! दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "उत्साह, उमंग व नई ऊर्जा के प्रतीक ‘लोहड़ी’ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व सभी की सुख-समृद्धि का माध्यम बने।"

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "हर्ष और उल्लास के पावन पर्व लोहड़ी और भोगी की हार्दिक शुभकामानाएं। यह पावन पर्व सभी को खुशहाली, सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करे।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, "प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और अन्नदाताओं के परिश्रम को समर्पित पावन पर्व 'लोहड़ी' की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह पर्व सभी के जीवन में खुशियां, ऊर्जा और नई उमंग लेकर आए, यही कामना है।"

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, "समस्त प्रदेशवासियों को हर्ष और उल्लास के पावन पर्व लोहड़ी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्यता और नई ऊर्जा का संचार करे, यही कामना है।"

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिखा कि समस्त प्रदेशवासियों को खुशियों और नई उमंगों के पावन पर्व लोहड़ी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! एकता, समृद्धि, और उत्साह का संदेश देने वाला लोहड़ी का पर्व नकारात्मकता को जलाकर सकारात्मकता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "आप सभी को लोहड़ी पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। लोहड़ी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है, जो सह-अस्तित्व, सामूहिक उल्लास और आपसी सौहार्द की भावना को मजबूत करती है। सूर्य के उत्तरायण होने का यह शुभ संकेत और नई फसलों का आगमन हमारे अन्नदाताओं के परिश्रम और समर्पण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पावन अवसर है।"

उन्होंने आगे लिखा कि पवित्र अग्नि की साक्षी में हम नकारात्मकताओं को त्याग कर सद्भाव, समरसता और सहयोग के मूल्यों को अपनाएं। यह पावन ज्योति दिल्ली के हर परिवार को सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य से आलोकित करे। लोहड़ी दी लख-लख बधाइयां।

एक्सपर्ट्स ने कहा कि सरकार को बजट 2026 में स्वदेशी एआई को विशेषकर वित्तीय क्षेत्र में बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां विश्वास और सुरक्षा काफी अहम है।

एक्सपर्ट्स ने आगे कहा कि सरकारी अनुमानों के मुताबिक एआई 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में 1.7 ट्रिलियन डॉलर तक का योगदान दे सकता है, जिसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कुछ ऐसे मुख्य सेक्टर होंगे, जिन्हें इसके एकीकरण का फायदा मिलेगा। एआई भारत के डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम में अहम भूमिका निभाता है, जो रियल-टाइम फ्रॉड का पता लगाने, रिस्क असेसमेंट और बातचीत में सपोर्ट देने में मदद करता है; हालांकि, ज्यादातर बेसिक मॉडल और प्लेटफॉर्म विदेशी होते हैं, जिसमें भारत पर कोई खास फोकस नहीं होता है।

फिलहाल लगभग 87 प्रतिशत भारतीय बिजनेस अलग-अलग तरीकों से एआई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ 26 प्रतिशत ही बड़े पैमाने पर मैच्योरिटी तक पहुंचे हैं, जो एडॉप्शन और इनोवेशन के बीच अंतर को दिखाता है।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, 2026 के बजट में स्थानीय एआई मॉडल बनाने को साफ तौर पर बढ़ावा देना चाहिए और ऐसा कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए जो स्थानीय भाषा, रेगुलेटरी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करे। इंडियाएआई मिशन जैसे प्रोग्राम्स के लिए अधिक वित्तीय मदद और भारत में एआई रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए खास इंसेंटिव जैसे कि टैक्स क्रेडिट और फाउंडेशनल मॉडल ट्रेनिंग के लिए ग्रांट, इनोवेशन को बढ़ाएंगे।

इसके अतिरिक्त लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को पुष्टि की कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करेंगी। इस बार बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा।

बजट पेश करने की सामान्य तारीख 1 फरवरी इस वर्ष रविवार को पड़ रही है, इसलिए सटीक तारीख को लेकर कुछ अनिश्चितता थी।

सदियों पुराना यह मंदिर, जिसे विदेशी आक्रमणों के बावजूद अपने गौरव और पहचान को कायम रखने में सफलता मिली, आज आधुनिक युग में 'सुवर्ण युग' में प्रवेश कर चुका है। पीएम मोदी के प्रयासों से मंदिर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को न केवल संरक्षित किया गया है, बल्कि इसे दुनिया भर में श्रद्धालुओं के लिए और अधिक सुलभ बनाया गया है।

वर्ष 2026 मंदिर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है, जब महमूद गज़नी के आक्रमण को 1000 वर्ष पूरे हुए हैं। आज, मंदिर अपने गौरवशाली स्वरूप में खड़ा है और 'सोनमाथ स्वाभिमान पर्व' के तहत उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है।

बता दें कि सोमनाथ मंदिर अब भारत के टॉप 10 सबसे अधिक सर्च किए जाने वाले गंतव्यों में शामिल हो गया है। सोशल मीडिया पर मंदिर की उपस्थिति लगातार बढ़ रही है, 2025 में सोशल मीडिया इंप्रेशन 1.37 अरब से अधिक दर्ज किए गए। यह दर्शाता है कि श्रद्धालुओं की संख्या केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि डिजिटल माध्यमों से भी लगातार बढ़ रही है।

मंदिर के 'शिखर' पर 1,666 स्वर्ण कलश और 14,200 ध्वज इसकी भव्यता और तीन पीढ़ियों की कड़ी मेहनत, कला और श्रद्धा को दर्शाते हैं। 2020 में लगभग 98 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, और 2024 तक यह संख्या सालाना 92–97 लाख के बीच स्थिर रही।

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सड़क और रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया गया है। जेटपुर-सोनमाथ चौड़ी सड़क और साबरमती-वेरावल वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा अब तेज और आरामदायक हो गई है। 2022 में केशोद एयरपोर्ट और 2023 में राजकोट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद सोमनाथ अब एक ग्लोबल गेटवे के रूप में उभर रहा है।

पीएम मोदी के प्रयासों और आधुनिक सुविधाओं के मेल ने सोमनाथ मंदिर को न केवल श्रद्धालुओं का केंद्र बनाया है, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी इसकी लोकप्रियता में अभूतपूर्व वृद्धि की है।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया। फिलहाल, इस मामले में विस्तृत जांच जारी है।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद का कहना है कि पाकिस्तान एक 'रोग स्टेट' की तरह काम कर रहा है और सर्दियों के मौसम में उसकी गतिविधियां और तेज हो जाती हैं। जब कश्मीर के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी हो जाती है तो पाकिस्तान का फोकस जम्मू सेक्टर की ओर शिफ्ट हो जाता है। इसमें खास तौर पर राजौरी, पुंछ, कठुआ और सांबा जैसे इलाके शामिल रहते हैं।

एसपी वैद के अनुसार, सर्दियों में धुंध और खराब मौसम का फायदा उठाकर पाकिस्तान ड्रोन, गुब्बारों और सैटेलाइट उपकरणों के जरिए घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश करता है। उनका कहना है कि ऐसे ड्रोन और संदिग्ध उपकरणों को तुरंत मार गिराया जाना चाहिए, क्योंकि यह देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो सकते हैं।

उन्होंने कानाचक रूट का भी जिक्र किया, जो पहले आतंकियों की घुसपैठ का पुराना रास्ता रहा है। यह इलाका अखनूर और जम्मू के बीच पड़ता है। यहां पहले भी कई बार घुसपैठ की कोशिशें हो चुकी हैं। एक सैटेलाइट फोन या संदिग्ध उपकरण का मिलना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि इस रूट को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश की जा रही है।

एसपी वैद ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि जब वे 2002 में डीआईजी जम्मू थे, तब इसी इलाके से सात पाकिस्तानी आतंकियों का एक ग्रुप घुसपैठ कर आया था। बाद में मुठभेड़ में सभी आतंकियों को मार गिराया गया था। उनका कहना है कि इतिहास को देखते हुए इस बार भी अधिक सतर्कता बेहद जरूरी है।

उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो का भी जिक्र किया, जिनमें पाकिस्तान समर्थित आतंकी भारत को धमकियां दे रहे हैं और आत्मघाती हमलों की बात कर रहे हैं। इस पर उन्होंने साफ कहा कि भारत इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। भारत की सेनाएं पूरी तरह सक्षम हैं और अगर कोई हिमाकत की गई तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

उन्होंने बांग्लादेश की स्थिति पर बोलते हुए कहा कि वहां फरवरी में चुनाव होने हैं और मौजूदा हालात ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियां किसी भी क्रिमिनल नेक्सस से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

वहीं, मोदी स्टोरी नाम के सोशल मीडिया एक्स हैंडल ने 'गुजरात पतंग महोत्सव' का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में न सिर्फ मकर संक्रांति और पतंग महोत्सव के महत्व को दिखाया गया, बल्कि यह बताया गया कि कैसे नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात का यह स्थानीय उत्सव एक वैश्विक पतंग महोत्सव में तब्दील हो गया।

मोदी स्टोरी ने वीडियो के माध्यम से बताया कि गुजरात में पतंग उड़ाना सदियों पुरानी परंपरा रही है। मकर संक्रांति पर हर छत, हर आंगन और हर गली उत्सव में बदल जाती है। पूरा गुजरात मानों आकाश से संवाद करने लगता है, लेकिन इस परंपरा को स्थानीय उत्सव से निकालकर वैश्विक मंच तक पहुंचाने की दूर दृष्टि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार हुई। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने यह समझा कि गुजरात की सांस्कृतिक पहचान को विश्व के सामने प्रदर्शित करना सिर्फ पर्यटन नहीं, बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर को सशक्त करने का माध्यम है।

उनकी पहल और दृष्टि से गुजरात इंटरनेशनल पतंग महोत्सव को एक नया स्वरूप मिला। देश से नहीं, बल्कि विदेशों से पतंगबाज, कलाकार और संस्कृति प्रेमी गुजरात आने लगे। अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत जैसे शहर अंतरराष्ट्रीय संवाद के बड़े केंद्र बन गए, जहां भाषा नहीं, बल्कि पतंगें बोलती थीं, और जहां सीमाएं नहीं, सांझी खुशियां उड़ान भरती थीं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस उत्सव को केवल आयोजन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक कूटनीति का माध्यम बनाया।

आज गुजरात का पतंग महोत्सव विश्व के अनेक देशों में भारत की पहचान बन चुका है। गुजरात का पतंग महोत्सव आकाश में उड़ती पतंगों के माध्यम से भारत की संस्कृति, परंपरा और उत्सवधर्मिता को विश्व तक पहुंचाता है। हर पतंग अपने साथ सकारात्मकता, एकता और आनंद का संदेश लेकर उड़ती है। मकर संक्रांति और पतंग महोत्सव सिर्फ एक राज्य या एक देश तक सीमित नहीं रहे। नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि ने गुजरात की इस परंपरा को एक वैश्विक पहचान दी और स्थानीय उत्सव को विश्व के आकाश में भारत की सांस्कृतिक उड़ान बना दिया।

वहीं, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस सुखद और ऐतिहासिक पल की कुछ तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के दौरान गुजरात के अहमदाबाद का आकाश रंगों और जीवंतता से जगमगा उठा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को इस विशेष अवसर पर लाकर मुझे बेहद खुशी हुई। उन्हें पतंग उड़ाने का प्रयास करते देखना भी बहुत सुखद रहा।

उन्होंने लिखा कि मकर संक्रांति के दौरान पतंग महोत्सव आकाश को रंगों, आनंद और उत्सव से भर देता है। जैसे ही पतंगें आसमान में ऊंची उड़ती हैं, वे नई शुरुआत और साझा खुशी का प्रतीक बन जाती हैं। छतों पर शुरू हुआ यह उत्सव एक सामूहिक अनुभव बन जाता है, जो लोगों को परंपरा और उत्सव की भावना से एकजुट करता है। नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्री रहते हुए परिकल्पित यह महोत्सव एक अंतरराष्ट्रीय आयोजन में तब्दील हो गया है, जिसमें दुनिया भर से पतंग उड़ाने वाले शामिल होते हैं।

उन्होंने लिखा कि आज, पतंग महोत्सव एकता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का प्रतीक है, जहां आकाश सभी के लिए एक साझा उत्सव बन जाता है।

एमईए ने तीन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा, "महात्मा की विरासत को साथ में देखना, साझा मूल्यों का जश्न मनाना है। पीएम मोदी और फ्रेडरिक मर्ज साबरमती आश्रम पहुंचे, वहीं जहां से गांधी जी ने दांडी मार्च का आगाज किया था। दोनों ने बापू की प्रतिमा पर फूल भी अर्पित किए और उनके चिरस्थायी आदर्शों पर गहनता से विचार किया। मर्ज ने चरखा चलते हुए देखा और बापू के विजन की अनंत विरासत को खुद महसूस किया।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर के बीच सोमवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर कनवेंशन सेंटर में द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। यह बैठक दोनों देशों के बीच 25 साल पुरानी रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हुई।

बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, तकनीक, शिक्षा, स्किल और मोबिलिटी में सहयोग पर चर्चा की। इसके अलावा रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान, अनुसंधान, हरित विकास, और लोगों के बीच संबंधों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर भी ध्यान दिया गया।

मर्ज दो दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। पीएम मोदी संग उन्होंने सोमवार सुबह सबसे पहले अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचकर महात्मा गांधी को नमन किया था। आश्रम के बाद मोदी-मर्ज साबरमती रिवरफ्रंट पहुंचे थे। यहां पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में शामिल होकर साथ में पतंग उड़ाई थी।

मर्ज ने आश्रम का दौरा करने के बाद गेस्ट बुक में लिखा- महात्मा गांधी की अहिंसा की अवधारणा, स्वतंत्रता की शक्ति में उनका विश्वास और हरेक व्यक्ति की गरिमा में उनकी आस्था आज भी लोगों को प्रेरित करती है। गांधी के आदर्शों की आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है।

यह बैठक दोनों देशों के बीच 25 साल पुरानी रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हुई।

बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, तकनीक, शिक्षा, स्किल और मोबिलिटी में सहयोग पर चर्चा की। इसके अलावा रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान, अनुसंधान, हरित विकास, और लोगों के बीच संबंधों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर भी ध्यान दिया गया।

इससे पहले दिन में पीएम मोदी और चांसलर मर्ज साबरमती रिवरफ्रंट पर 'अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव' में पहुंचे थे। उनका स्वागत पारंपरिक गुजराती स्कार्फ और जश्न के माहौल में किया गया। राज्य के अलग-अलग हिस्सों से आए कलाकारों ने जर्मन लीडर का स्वागत पारंपरिक नृत्य और लोक संगीत के जरिए किया।

दोनों नेताओं ने पतंग उड़ाते हुए उत्सव का आनंद लिया।

प्रधानमंत्री मोदी को ‘भारत – वसुधैव कुटुम्बकम’ संदेश वाली विशेष पतंग उड़ाते देखा गया, जो दुनिया को एक परिवार मानने की भारत की सोच को दर्शाती है। कई पतंगों पर तिरंगा, हिंदू देवी-देवता, और दोनों नेताओं के डिजाइन भी थे। पतंग उड़ाने के दौरान नदी किनारे भारी भीड़ जमा हुई और लोग भारतीय और जर्मन झंडे लहराते दिखे, जो दोनों देशों के गहरे रिश्तों और बढ़ती साझेदारी का प्रतीक था।

महोत्सव में हिस्सा लेने वाले कई अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों से पीएम मोदी व चांसलर मर्ज ने बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर को उत्तरायण के सांस्कृतिक महत्व और सजावट के बारे में जानकारी दी।

इसके अलावा, दोनों नेताओं ने साबरमती आश्रम का दौरा कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने गांधी के जीवन और विरासत को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी देखी और जर्मन चांसलर ने विजिटर्स बुक में अपने विचार भी लिखे।

पीएम मोदी और चांसलर मर्ज के बीच मुलाकात भारत-जर्मनी रिश्तों को मजबूत करने और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के प्रयास के तौर पर देखने को मिली।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, इन न्यूज रिपोर्ट्स में न तो किसी स्मार्टफोन कंपनी का बयान दिया गया है और न ही उन उद्योग संगठनों का, जो इन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, "इन रिपोर्टों ने जानबूझकर उद्योग संगठन की बातों को नजरअंदाज किया है, जिससे साफ लगता है कि खबर को सनसनीखेज बनाने की कोशिश की गई है।"

सरकार ने कहा कि वह साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मोबाइल सुरक्षा से जुड़ा एक मजबूत और सही नियम बनाने के लिए सभी संबंधित पक्षों से बातचीत की जा रही है।

ये परामर्श सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मानकों पर उद्योग के साथ नियमित और निरंतर संवाद का हिस्सा हैं। मंत्रालय लगातार ऐसे कदम उठा रहा है, जिससे तेजी से बदलते डिजिटल माहौल में यूजर्स की सुरक्षा बनी रहे और उनकी निजी जानकारी सुरक्षित रहे।

मंत्रालय ने बताया, "हम नियमित रूप से सुरक्षा नियमों, इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप और अनुकूलता मानकों, भारतीय भाषाओं के समर्थन, इंटरफेस की जरूरतों और सुरक्षा मानकों जैसे विषयों पर चर्चा करते हैं। इन चर्चाओं के बाद उद्योग के साथ सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बात होती है।"

मंत्रालय ने कहा कि वह उद्योग से जुड़े लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है और उनकी चिंताओं को सकारात्मक तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रहा है।

इसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय उद्योग प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहा है, ताकि तकनीकी समस्याओं, नियमों के पालन में आने वाली दिक्कतों और दुनिया में अपनाए जा रहे अच्छे तरीकों को समझा जा सके।

मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि उद्योग द्वारा उठाई गई सभी सही और जरूरी चिंताओं पर खुले मन से विचार किया जाएगा, ताकि देश और उद्योग दोनों के हित सुरक्षित रहें।

इससे पहले, भारत के स्मार्टफोन निर्माण उद्योग ने भी सोर्स कोड शेयर करने से जुड़ी खबरों पर चिंता को कम करने की कोशिश की थी। उद्योग का कहना था कि यह मुद्दा काफी समय से चल रही बातचीत का हिस्सा है और इसका मतलब कोई नई या तुरंत लागू होने वाली नीति नहीं है।

इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) ने कहा कि सरकार और उद्योग के बीच इस विषय पर कई वर्षों से चर्चा चल रही है और इसे अचानक नीति में बदलाव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

इस फेस्टिवल में 50 देशों के 135 इंटरनेशनल पतंग उड़ाने वाले और भारत के 14 राज्यों के 936 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव' का उद्घाटन करेंगे।

दोनों नेता सोमवार को सुबह साबरमती आश्रम जाएंगे। उसके बाद लगभग 10 बजे वे साबरमती रिवरफ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भाग लेंगे। इसके बाद सुबह 11:15 बजे से गांधीनगर के महात्मा मंदिर में द्विपक्षीय बैठकें होंगी।

भारत और जर्मनी ने रणनीतिक साझेदारी के हाल ही में 25 साल पूरे किए हैं, दोनों नेता द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल विकास और गतिशीलता में सहयोग को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, साथ ही रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान, हरित और सतत विकास सहित दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज़ क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे और दोनों देशों के व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे।

बता दें कि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर भारत की आधिकारिक यात्रा पर सोमवार को गुजरात पहुंचे। यह मर्ज की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है, जिसका मकसद भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने जर्मन चांसलर का गर्मजोशी से स्वागत किया।

मर्ज़ अहमदाबाद में पीएम मोदी के साथ बातचीत करेंगे और दोनों नेता साबरमती रिवरफ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, इसके बाद गांधीनगर के महात्मा मंदिर में द्विपक्षीय बैठकें होंगी।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, "दोनों नेता भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे, जिसने हाल ही में 25 साल पूरे किए हैं। उनकी चर्चा व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल विकास और मोबिलिटी में सहयोग को और मज़बूत करने पर भी केंद्रित होगी, साथ ही रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान, हरित और सतत विकास, और लोगों के बीच संबंधों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा।"

राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "मैं स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देता हूं, जिसे नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाया जाता है। वे हमेशा दूर की सोचने वाले और आध्यात्मिक आइकॉन थे, उन्होंने सिखाया कि अंदरूनी ताकत और इंसानियत की सेवा ही एक मतलब भरे जीवन की नींव है। उन्होंने भारत की हमेशा रहने वाली समझदारी को दुनिया तक पहुंचाया।"

राष्ट्रपति ने पोस्ट में आगे कहा, "स्वामीजी ने भारतीयों में देश का गर्व जगाया और युवाओं को देश बनाने में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उनकी शिक्षाएँ इंसानियत को प्रेरित करती रहेंगी।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, "भारतीय युवाशक्ति के सशक्त प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व विकसित भारत के संकल्प में निरंतर नई ऊर्जा का संचार करने वाला है। मेरी कामना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस का यह दिव्य अवसर सभी देशवासियों, विशेषकर हमारे युवा साथियों के लिए नई शक्ति और नया आत्मविश्वास लेकर आए।"

स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें याद करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट में लिखा, "स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन तथा समस्त देशवासियों को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय ज्ञान परंपरा, दर्शन व अध्यात्म से देश के युवाओं को जोड़ने और इसकी व्याप्ति विश्व मंचों तक पहुंचाने वाले स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से समाज सेवा के भी आदर्श स्थापित किए।"

उन्होंने आगे लिखा, "लक्ष्य प्राप्ति से पहले नहीं रुकने का संदेश देने वाले स्वामी जी के विचार युवाओं में कर्त्तव्यबोध और राष्ट्रप्रेम का भाव जागृत कर विकसित भारत के निर्माण को गति दे रहे हैं।"

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, "गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। भारतीय ज्ञान-परंपरा के ध्वजवाहक, विश्व मंच पर सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करने वाले राष्ट्रप्रेरक युवा संन्यासी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन एवं 'राष्ट्रीय युवा दिवस' की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वामी जी के विचारों ने यह सिद्ध किया कि हिंदू धर्म मानवता के समग्र उत्कर्ष एवं कल्याण का सर्वोच्च मार्गदर्शक है। आइए, 'राष्ट्रीय युवा दिवस' पर उनके विचारों को जीवन में धारण कर राष्ट्र सेवा और समाज-उत्थान के संकल्प को और दृढ़ करें।"

क्षेत्रीय आकांक्षाओं के साथ वैश्विक महत्वाकांक्षा के मंत्र को चरितार्थ करने वाले इस आयोजन में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री एवं गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी तथा मुख्य सचिव एमके दास आदि महानुभावों की प्रेरक उपस्थिति रही।

उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने 18,000 वर्ग मीटर में फैली इस विशाल प्रदर्शनी को देखा। उन्होंने ‘एंटरप्राइज एक्सीलेंस पैवेलियन’ में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, एस्सार, न्यारा एनर्जी तथा ज्योति सीएनसी जैसी अग्रणी इकाइयों द्वारा देश के आर्थिक विकास में दिए जा रहे योगदान का निरीक्षण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने गुजरात की बढ़ती जा रही औद्योगिक शक्ति तथा टेक्नोलॉजिकल प्रगति की प्रशंसा की।

कच्छ एवं सौराष्ट्र के समुद्र तट की असीम क्षमताओं को उजागर करने वाले ‘ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज’ पैवेलियन में प्रधानमंत्री ने विशेष रुचि दर्शाई। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा ब्लू इकोनॉमी के विकास की प्रस्तुति तथा रिलायंस न्यू एनर्जी जैसे स्टॉल्स द्वारा प्रदर्शित नई टेक्नोलॉजी ने आकर्षण जमाया। इस प्रदर्शनी में उद्योग जगत के विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण के समन्वय की झांकी प्रस्तुत की गई है।

स्थानीय कला एवं उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए ‘हर हर स्वदेशी’ के मंत्र के साथ एमएसएमई पैवेलियन तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने यहां ग्रामीण कारीगरों की हस्तकला तथा स्वदेशी हाट को देखा, जहां उन्होंने बुक रिव्यू में अपने प्रतिभाव भी दर्ज किए। 15 जनवरी तक चलने वाली यह प्रदर्शनी विद्यार्थियों तथा सामान्य नागरिकों के लिए ज्ञानवर्धक बनी रहेगी और ‘विकसित@2047’ के लक्ष्य को नई गति देगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' आस्था और धैर्य का प्रतीक है। सोमनाथ अनगिनत बलिदानों की यादों को समेटे हुए है, जो हमें हमेशा प्रेरित करती रहती हैं। यह उतना ही दिव्यता और सभ्यता की महानता के बारे में भी है।

पीएम मोदी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में वह यात्रा के दौरान डमरू वादन करते, भीड़ का अभिवादन करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के भी कुछ अंश हैं, जिसमें वह कह रहे हैं कि इस आयोजन में गरिमा है और गर्व है। इसमें गरिमा का ज्ञान, वैभव की विरासत और अध्यात्म की अनुभूति है। आनंद है, आत्मीयता है और सबसे बढ़कर महादेव का आशीर्वाद है।

उन्होंने कहा कि ये समय, वातावरण और उत्सव अद्भुत हैं। मंत्रों की गूंज, आस्था का उफान और दिव्य वातावरण में भगवान सोमनाथ के भक्तों की उपस्थिति इस अवसर को और दिव्य बना रही है। हजार साल पहले आततायी सोच रहे थे कि हमें जीत लिया। आज एक हजार साल बाद भी सोमनाथ मंदिर के ऊपर फहरा रही ध्वजा आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है।

उन्होंने कहा कि 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' एक हजार साल पहले हुए विध्वंस के स्मरण का नहीं, बल्कि एक हजार साल की यात्रा और हमारे स्वाभिमान का पर्व है।

गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर के 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है, यह विजय और पुनर्निर्माण का है। यह हमारे पूर्वजों के पराक्रम, त्याग और बलिदान का इतिहास है। आक्रांता आते रहे, लेकिन हर युग में सोमनाथ फिर से स्थापित होता रहा, दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण मिलना मुश्किल है।

विदेश मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार इस दौरे के दौरान ईएएम जयशंकर ने फ्रांस के राष्ट्रपति, इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की। इस दौरे पर उन्होंने फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री, जीन नोएल बैरोट के साथ खास क्षेत्रों में आपसी संबंधों में हुई प्रगति और आने वाले हाई लेवल राजनीतिक कार्यक्रमों पर द्विपक्षीय चर्चा भी की।

भारत-फ्रांस नवाचार के साल को देखते हुए, उन्होंने नवाचार और तकनीक, स्टार्टअप्स, स्वास्थ्य, शिक्षा और मोबिलिटी के क्षेत्रों में संबंधों को अलग-अलग तरह का बनाने के तरीकों पर चर्चा की, साथ ही रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, सिविल न्यूक्लियर और समुद्री सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के रणनीतिक क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर भी चर्चा की।

दोनों देशों के समकक्षों के बीच खास ग्लोबल और क्षेत्रीय विकास पर भी अपने विचार साझा किए। एस जयशंकर ने फ्रांस के राजदूतों की 31वीं कॉन्फ्रेंस को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर संबोधित किया। उन्होंने दुनिया में आजकल हो रहे वैश्विक बदलावों पर जोर दिया और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की अहमियत पर जोर दिया।

बता दें, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस कॉन्फ्रेंस में गेस्ट ऑफ ऑनर बनने वाले पहले गैर-यूरोपीय विदेश मंत्री हैं।

इस दौरान उन्होंने पहली इंडिया-वाइमर विदेश मंत्रियों की मीटिंग में भी हिस्सा लिया। इस बैठक में फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के विदेश मंत्री भी शामिल थे। मीटिंग के दौरान ईएएम जयशंकर ने भारत-यूरोप और भारत-ईयू संबंधों को और गहरा करने की अहमियत पर जोर दिया।

इसके साथ ही भारत के विदेश मंत्री ने भारत-फ्रांस मैत्री समूहों और पार्लियामेंट्री डिफेंस व फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सदस्यों समेत फ्रांसीसी सांसदों से भी बातचीत की।

भारत के विदेश मंत्री ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर फतिह बिरोल और यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल मिस्टर खालिद अल-एनानी से भी मुलाकात की।

विदेश यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री जयशंकर लक्जमबर्ग के ग्रैंड डची पहुंचे। यहां उन्होंने एचआरएच ड्यूक गिलौम लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री, ल्यूक फ्रीडेन से भी मुलाकात की। इसके अलावा, ईएएम ने डिप्टी पीएम और विदेश मामलों और विदेश व्यापार मंत्री, जेवियर बेटेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इन बैठकों में भारत-लक्जमबर्ग संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा की गई।

दोनों पक्षों ने भारत और लक्जमबर्ग के बीच राजनीतिक सहयोग, व्यापार और निवेश, आर्थिक सेवा, नवाचार, डिजिटल तकनीक, स्पेस और लोगों के बीच संबंधों की समीक्षा की। इसके अलावा, आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर विचारों का आदान-प्रदान भी हुआ।

लक्जमबर्ग में, विदेश मंत्री ने भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया और भारत और लक्जमबर्ग के बीच रिश्तों को मजबूत करने में उनके योगदान और इस क्षेत्र में भारत की प्रोफाइल को बढ़ाने में उनकी भूमिका को स्वीकार किया।

विदेश मंत्री के इन दो देशों के दौरे से यह पता चला कि भारत फ्रांस और लक्जमबर्ग के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों और यूरोपियन यूनियन के साथ अपनी बड़ी साझेदारी को कितना महत्व देता है। ईएएम के इस दौरे पर बदलते वैश्विक माहौल में भारत और यूरोप के बीच हितों के बढ़ते मेल पर भी जोर दिया गया।

कांग्रेस सांसद और पार्टी के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा, “आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश भर के सभी जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत कर रही है।”

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस इस आंदोलन को तब तक जारी रखेगी जब तक काम के अधिकार, आजीविका और जवाबदेही को पूरी तरह बहाल नहीं कर दिया जाता। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को कमजोर करके लोगों से ये अधिकार छीन लिए हैं।

इससे पहले 3 जनवरी को, कांग्रेस ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की योजना की जानकारी दी। कांग्रेस का आरोप है कि यह एक्ट महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को "चुपचाप खत्म" कर रहा है और ग्रामीण नागरिकों के गारंटीड काम के कानूनी अधिकार को कमजोर कर रहा है।

यह घोषणा नई दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पार्टी के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने की।

वेणुगोपाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने देशव्यापी अभियान के माध्यम से मनरेगा की रक्षा के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है।

उन्होंने कहा, "विकसित भारत-जी राम जी भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक कानून है। इस कानून के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर गंभीर चर्चा हुई और कांग्रेस राष्ट्रीय समिति ने मनरेगा को बचाने के लिए पूरे देश में एक मजबूत अभियान शुरू करने का फैसला किया।"

वेणुगोपाल ने नए कानून को हानिकारक बताते हुए कहा, "यह कानून मनरेगा को खत्म करना चाहता है। मनरेगा की वजह से भूख कम हुई, पलायन कम हुआ, और सड़कें, नहरें और बांध बनाए गए। कोविड-19 काल और आर्थिक संकट के दौरान, मनरेगा देश के लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच बन गया।"

कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि विकसित भारत-जी राम जी एक्ट के तहत रोजगार अब गारंटी वाला अधिकार नहीं रहा।

वेणुगोपाल ने कहा, "विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत रोजगार अब अधिकार नहीं रहा। काम सिर्फ पंचायतों के जरिए दिया जाएगा, सरकार द्वारा नहीं। मनरेगा मांग-आधारित था, जबकि विकसित भारत-जी राम जी योजना में बजट की सीमाएं हैं। यह चुपचाप काम के कानूनी अधिकार को खत्म कर देता है।"

सांसद जयराम रमेश ने चेतावनी दी कि मनरेगा के विकेन्द्रीकृत स्वरूप को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "मनरेगा एक विकेन्द्रीकृत योजना थी। अब सब कुछ दिल्ली में तय होगा और गांवों को नुकसान होगा। कई पंचायतों को जीरो फंड मिलेगा।"

रमेश ने आरोप लगाया कि यह कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा, "संविधान का अनुच्छेद 258 कहता है कि यह फॉर्मूला राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सलाह-मशविरे के बाद तय किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसे खुद ही तय कर लिया। यह संविधान का उल्लंघन है।"

उन्होंने किसानों के आंदोलन से तुलना करते हुए कहा, "तीन कृषि कानूनों का विरोध दिल्ली-केंद्रित था, लेकिन मनरेगा बचाओ अभियान दिल्ली-केंद्रित नहीं होगा। यह राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर चलेगा।"

उन्होंने मनरेगा की शुरुआत को याद करते हुए कहा कि इसे 2005 में व्यापक राजनीतिक सहमति और कमेटी की जांच के बाद पास किया गया था।

जयराम रमेश ने कहा, "इस नए कानून में यह विकसित भारत नहीं, बल्कि विनाश भारत है। हम मांग करते हैं कि मनरेगा को वापस लाया जाए और ग्रामीण भारत को बचाया जाए।"

उन्होंने रोडमैप की घोषणा करते हुए कहा कि यह अभियान 45 दिनों तक चलेगा।

उन्होंने आगे कहा, "यह एक राष्ट्रीय आंदोलन होगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट भी जाएंगे। नतीजा वही होगा जो तीन काले कृषि कानूनों के मामले में हुआ था।"

इस अवसर पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 53 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा दिल्ली पुस्तक मेला आज प्रकाशन जगत का एक प्रतिष्ठित और भरोसेमंद मंच बन चुका है।

उन्होंने बताया कि आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रकाशन और पुस्तक व्यापार केंद्र बनकर उभरा है, जो देश की बौद्धिक और सांस्कृतिक शक्ति को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हमेशा कहते हैं, "पढ़ोगे, तो नेतृत्व करोगे।" सरकार देश में पढ़ने की संस्कृति को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि रीडिंग कल्चर को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 19वीं सदी की शुरुआत में ओडिशा के संबलपुर में अंग्रेजों के खिलाफ हुए एक बड़े संघर्ष में वीर सुरेंद्र साईं के भाई चाबिल साईं ने कुडोपाली में अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस बलिदान की कहानी अब एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई है, जिसका अनुवाद कई विदेशी भाषाओं में किया गया है। उन्होंने इस पहल के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) को बधाई दी।

डिजिटल युग पर बात करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज सरकार का लक्ष्य ज्ञान को सुलभ और समावेशी बनाना है, जहां भाषा बाधा नहीं बल्कि सेतु बने। इसी सोच के तहत राष्ट्रीय ई-लाइब्रेरी जैसी पहलें डिजिटल इंडिया के विजन को साकार कर रही हैं। उन्होंने बताया कि इन प्लेटफॉर्म्स पर 23 से अधिक भाषाओं में 6,000 से ज्यादा मुफ्त ई-बुक्स उपलब्ध होंगी, जिनमें टेक्स्ट-टू-स्पीच जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं।

कार्यक्रम में उन्होंने 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो पर ओंकारनाथ ठाकुर द्वारा गाया गया वंदे मातरम केवल एक संगीत प्रस्तुति नहीं थी, बल्कि स्वतंत्र भारत के जन्म का सांस्कृतिक उत्सव था। इस ऐतिहासिक विरासत को आज दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में प्रदर्शित किया जा रहा है, जो हमें अतीत से जोड़ते हुए भविष्य की दिशा दिखाती है।

तंत्री होने के नाते राजीवरु की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मंदिर की पवित्रता, आध्यात्मिक गरिमा और धार्मिक परंपराओं की रक्षा करना है, लेकिन जांच रिपोर्ट के मुताबिक, इस जिम्मेदारी के निर्वहन में गंभीर चूक हुई है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि जब पहले आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को सोने की परत चढ़ी तांबे की प्लेटें देने का आदेश जारी किया गया, उस समय मंदिर की एक बेहद अहम परंपरा का पालन नहीं किया गया। सबरीमाला जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से पहले 'देवता से अनुमति' लेने की धार्मिक प्रक्रिया अनिवार्य मानी जाती है। इस मामले में वह प्रक्रिया पूरी तरह से नजरअंदाज की गई। हैरानी की बात यह है कि मंदिर के तंत्री, जो कि सभी अनुष्ठानों और धार्मिक नियमों पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार रखते हैं, उन्होंने इस उल्लंघन को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

गिरफ्तारी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तंत्री की ओर से इस पूरे मामले में एक तरह की 'मूक अनुमति' दी गई। जांच एजेंसी का मानना है कि अगर तंत्री चाहते तो इस फैसले को उसी समय रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इससे संदेह और गहरा हो जाता है कि आखिर इतनी बड़ी धार्मिक परंपरा को तोड़ने पर भी तंत्री ने चुप्पी क्यों साधे रखी?

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि तंत्री ने इस गंभीर अनुष्ठान उल्लंघन की जानकारी न तो त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड को दी और न ही इस पर कोई आपत्ति दर्ज कराई। देवस्वोम बोर्ड मंदिर प्रशासन से जुड़ा सर्वोच्च निकाय है और ऐसे मामलों को उसके संज्ञान में लाना अनिवार्य माना जाता है, लेकिन तंत्री की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया, जो कि उनकी भूमिका और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े करता है।

हम बात कर रहे हैं गवी गंगाधरेश्वर मंदिर की, जहां विज्ञान पर आस्था भारी पड़ती दिखती है। कर्नाटक के बेंगलुरु गाविपुरम में महादेव को समर्पित गवी गंगाधरेश्वर मंदिर है, जिसे तीन हजार साल पुराना बताया जाता है। "गवी" का अर्थ है "गुफा," और "गंगाधरेश्वर" का अर्थ है "महादेव।" यहां बाबा गुफानुमा मंदिर के अंदर विराजमान हैं, लेकिन मकर संक्रांति के दिन यहां कुछ ऐसा होता है, जो साल में सिर्फ एक बार होता है।

मकर संक्रांति को शाम 5 बजे के आसपास जब सूरज ढलने की स्थिति में होता है, तब सूर्य की किरणें पहले मंदिर के बाहर लगे स्तंभों से टकराकर मंदिर के अंदर प्रवेश करती हैं और फिर नंदी महाराज के सींग को छूते हुए सीधे गर्भगृह में मौजूद शिवलिंग को छूती हैं।

साल में एक बार ही ऐसा होता है, जब बाहर का प्रकाश मंदिर में इस तरीके से पहुंचता है। माना जाता है कि अपनी दिशा बदलने के साथ सूर्य भगवान महादेव का राजतिलक कर आशीर्वाद लेने आते हैं।

इस मंदिर की एक और खास बात है कि यहां भगवान शिव पर अर्पित किया गया दूध, छाछ या दही बन जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंदिर प्रशासन भगवान शिव पर चढ़ने वाले दूध का संग्रह करता है और उसका दही बनाकर प्रसाद स्वरूप अगले दिन भक्तों में वितरित कर देता है।

मंदिर प्रशासन का मानना है कि वे किसी भी खाने की वस्तु को बर्बाद करने पर यकीन नहीं रखते हैं। मंदिर के इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा हर तरफ होती है।

मंदिर प्रशासन इस बात का भी ध्यान रखता है कि दूध में सिंदूर या कोई अन्य चीज न मिले। स्वच्छता के साथ दूध को अलग किया जाता है और उसे फर्मेंट करके छाछ बना दिया जाता है। मंदिर से जुड़े लोग ही दूध का संग्रह करते हैं और स्वच्छ दूध से ही छाछ बनाते हैं।

राष्ट्रपति मैक्रों के साथ बातचीत के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दीं और बदलते वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की, जिसमें बदलते शक्ति संतुलन, क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताएं और समान सोच वाले पार्टनर्स के बीच करीबी रणनीतिक तालमेल की जरूरत शामिल है।

विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मिलकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं देकर बहुत खुशी हुई। समकालीन वैश्विक घटनाक्रमों पर उनके विचारों और हमारी रणनीतिक साझेदारी के लिए उनकी सकारात्मक भावनाओं की मैं बहुत सराहना करता हूं।"

गौरतलब है कि भारत और फ्रांस के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, सिविल न्यूक्लियर सहयोग, क्लीन एनर्जी और इंडो-पैसिफिक जैसे क्षेत्रों में एक लंबे समय से रणनीतिक साझेदारी है। दोनों देशों ने इस रिश्ते को लगातार बदलती दुनिया में एक स्थिरता प्रदान करने वाला कारक बताया है, जिसमें पेरिस और नई दिल्ली रणनीतिक स्वायत्तता और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय सहभागिता की वकालत करते रहे हैं।

पेरिस में, एस. जयशंकर ने फ्रांस के राजदूतों के सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को नया आकार देने वाले परिवर्तनों पर बात की। उन्होंने बताया कि व्यापार, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, संसाधन और कनेक्टिविटी आज की दुनिया में बदलावों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि बदलावों का सामना करने में देशों की सोच में बदलाव एक निर्णायक फैक्टर बन गया है।

उन्होंने बहुध्रुवीयता और रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ावा देने में भारत-फ्रांस साझेदारी को एक अहम स्तंभ बताया।

इससे पहले, बुधवार को एस. जयशंकर ने पेरिस में पोलैंड के उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की, फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट और जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के साथ पहली भारत-वीमर फॉर्मेट मीटिंग में हिस्सा लिया। बैठक में भारत की पहली भागीदारी थी, जो प्रमुख यूरोपीय शक्तियों के साथ अहम संवाद के लिए एक नए रास्ते का संकेत देती है।

विदेश मंत्री ने कहा, "हम पिछले कुछ सालों से इंडो-पैसिफिक में हो रही उथल-पुथल को देख रहे हैं। यूरोप खुद भी मुश्किल हालात से गुजर रहा है, जिनमें से कई के रणनीतिक नतीजे हैं। लेकिन इसके अलावा, कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं भी हुई हैं जो ग्लोबल ऑर्डर को ही फिर से परिभाषित कर सकती हैं। हम दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में हों, लेकिन इसके बावजूद या शायद इसी वजह से, हमारे लिए नियमित तौर पर विचारों का आदान-प्रदान करना और आकलन शेयर करना बहुत फायदेमंद है।"

जयशंकर ने यह भी कहा, "फ्रांस हमारे सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में से एक है। हमारी लगातार बातचीत उस रिश्ते को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।"

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 9 जनवरी को सुबह और दोपहर के समय मध्यम से घना कोहरा छाया रहने का पूर्वानुमान है। तापमान अधिकतम 17 डिग्री और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 10 और 11 जनवरी को भी मध्यम कोहरे की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक कोहरे और ठंडी हवाओं के चलते दृश्यता में कमी बनी हुई है, जिससे सड़क और रेल यातायात पर भी असर पड़ रहा है। हालांकि हल्की बारिश से लोगों को उम्मीद थी कि प्रदूषण से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के आंकड़े निराशाजनक बने हुए हैं।

दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। आर.के. पुरम में एक्यूआई 388, आनंद विहार में 388, ओखला फेज-2 में 382, पटपड़गंज में 364, सिरिफोर्ट में 365 और डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज क्षेत्र में 366 दर्ज किया गया।

वहीं पंजाबी बाग (333), चांदनी चौक (337), रोहिणी (338), सोनिया विहार (316) और श्री अरबिंदो मार्ग (327) जैसे इलाकों में भी स्थिति बेहद खराब रही। कुछ स्थानों पर जैसे शादिपुर (299), बवाना (283), बुराड़ी क्रॉसिंग (279) और डीटीयू (288) में एक्यूआई ‘खराब’ श्रेणी में रहा, लेकिन राहत की स्थिति कहीं नजर नहीं आई।

नोएडा में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। सेक्टर-125 में एक्यूआई 375, सेक्टर-1 में 351, सेक्टर-116 में 361 और सेक्टर-62 में 301 दर्ज किया गया। गाजियाबाद के वसुंधरा क्षेत्र में एक्यूआई 378, लोनी में 358, इंदिरापुरम में 288 और संजय नगर में 284 रहा। वहीं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-III में एक्यूआई 355 और नॉलेज पार्क-V में 368 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी के बेहद करीब है।

विशेषज्ञों के अनुसार घना कोहरा, कम हवा की रफ्तार और नमी के चलते प्रदूषक कण वातावरण में ही फंसे हुए हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर लगातार बना हुआ है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। मास्क का प्रयोग, सुबह की सैर से बचाव और अनावश्यक बाहर निकलने से परहेज की अपील की गई है।

मीडिया से बात करते हुए संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने रेड के दौरान खुद एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक के परिसर में घुसकर जरूरी दस्तावेज, लैपटॉप और पेन ड्राइव हटा दी, जिससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई।

पात्रा के अनुसार, यह भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर ईडी के चल रहे ऑपरेशन में बाधा डाली है।

उन्होंने इस घटना को 'बेहद शर्मनाक और परेशान करने वाला' बताया, और दावा किया कि बनर्जी के कामों से पता चलता है कि वह बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं।

देश भर में दस जगहों पर, जिसमें बंगाल में छह और दिल्ली में चार जगहें शामिल हैं। ये रेड 2020 में दर्ज कोयला तस्करी घोटाले की जांच का हिस्सा थीं, जिसमें बड़े पैमाने पर हवाला लेनदेन शामिल थे।

ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के सबूतों का हवाला देते हुए अनूप माझी और आई-पैक के को-फाउंडर प्रतीक जैन से जुड़े परिसरों को निशाना बनाया था।

पात्रा ने बताया कि ईडी अधिकारियों द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपने पहचान पत्र दिखाने के बाद आई-पैक के ऑफिस में रेड शांतिपूर्वक चल रही थी। हालांकि, बनर्जी के बंगाल पुलिस के साथ अचानक आने से कथित तौर पर यह प्रक्रिया बाधित हुई।

पात्रा ने कहा, "शायद ऐसा दृश्य हिंदी फिल्मों में भी नहीं देखा गया होगा।"

उन्होंने बनर्जी पर भ्रष्टाचार को बचाने और केंद्रीय एजेंसियों को डराने के लिए राज्य पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। पिछले आरोपों पर प्रकाश डालते हुए, पात्रा ने याद दिलाया कि 2025 में, तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा ने खुद आई-पैक के सहयोगियों को भ्रष्ट बताया था।

इस पृष्ठभूमि में, उन्होंने तर्क दिया कि रेड के दौरान बनर्जी के हस्तक्षेप से उनके इरादों पर गंभीर सवाल उठते हैं। उन्होंने उन पर बंगाल को एक "अलग क्षेत्र" बनाने का आरोप लगाया, जहां राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी की जाती है, और ईडी रेड, बीएसएफ भूमि आवंटन और घुसपैठियों के खिलाफ उपायों का विरोध करने का हवाला दिया।

पात्रा ने जोर देकर कहा कि बंगाल के लोग "माफिया-शैली के शासन" को बर्दाश्त नहीं करेंगे और बनर्जी के "अराजक शासन" का जवाब लोकतांत्रिक तरीकों से देंगे। उन्होंने कहा, "जनता भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करती है," और भविष्यवाणी की कि आने वाले दिनों में नागरिक उनके खिलाफ मजबूती से खड़े होंगे।

इस अभियान की निगरानी कर रही कांग्रेस की समन्वय समिति ने 5 जनवरी को एक बैठक की और एक विस्तृत कार्य योजना को अंतिम रूप दिया।

चार महत्वपूर्ण दस्तावेज सभी एआईसीसी महासचिवों, राज्य प्रभारियों और सचिवों को भेजे गए हैं, और उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे 8 जनवरी से पहले इन्हें प्रदेश कांग्रेस समितियों, जिला कांग्रेस समितियों और ब्लॉक कांग्रेस समितियों के साथ तुरंत साझा करें।

इन दस्तावेजों में एक पृष्ठ का पैम्फलेट शामिल है, जिसमें कहा गया है कि इकाइयों को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करना होगा और वितरण के लिए बड़ी संख्या में प्रतियां छापनी होंगी।

ये पैम्फलेट 10 जनवरी को निर्धारित जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस, 11 जनवरी को राज्यव्यापी धरने और 12 से 29 जनवरी के बीच आयोजित पंचायत स्तरीय चौपालों के दौरान वितरित किए जाएंगे।

एक अन्य दस्तावेज मनरेगा में किए गए परिवर्तनों का विरोध करने वाला एक मसौदा प्रस्ताव है। इसे सभी ब्लॉक और पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों को वितरित किया जाएगा और गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को देश भर की ग्राम सभाओं में चर्चा और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, 12 से 29 जनवरी की अवधि के लिए पंचायत स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक विस्तृत कार्य सूची जारी की गई है। सभी एआईसीसी महासचिवों, राज्य प्रभारियों और सचिवों को 8 जनवरी को राज्य की राजधानियों में होने वाली तैयारी बैठकों में भाग लेने का निर्देश दिया गया है।

इन बैठकों के दौरान, राज्य इकाइयों को अनुवाद और सामग्री की छपाई को अंतिम रूप देना होगा, 11 जनवरी के विरोध प्रदर्शनों के लिए जिलावार कार्यक्रम और स्थान तय करने होंगे, और यह सुनिश्चित करने के लिए योजना बनानी होगी कि प्रस्ताव प्रत्येक ग्राम सभा तक पहुंचे।

बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सबरमती हॉस्टल के बाहर की गई नारेबाजी के मामले में मंगलवार सुबह पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का औपचारिक अनुरोध भेजा गया था। प्रशासन ने अपनी शिकायत में बताया कि 5 जनवरी की रात लगभग 10 बजे, जेएनयू छात्रसंघ से जुड़े छात्रों द्वारा सबरमती हॉस्टल के बाहर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य 5 जनवरी 2020 को परिसर में हुई हिंसा की छठी बरसी को मनाना बताया गया था।

शुरू में यह सभा केवल बरसी तक सीमित दिखाई दे रही थी और इसमें लगभग 30 से 35 छात्र शामिल थे। शिकायत में जिन प्रमुख छात्रों के नाम पहचाने गए, उनमें अदिति मिश्रा, गोपिका बाबू, सुनील यादव, दानिश अली, साद अजमी, महबूब इलाही, कनिष्क, पकीजा खान, शुभम आदि शामिल हैं।

पत्र में कहा गया है कि उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर आए न्यायिक फैसले के बाद कार्यक्रम का स्वरूप और माहौल बदल गया। कुछ छात्रों ने बेहद आपत्तिजनक, उकसाने वाले और भड़काऊ नारे लगाने शुरू कर दिए।

प्रशासन का कहना है कि यह कृत्य न केवल लोकतांत्रिक असहमति की सीमाओं से परे है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रति खुला अनादर भी है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि ऐसी नारेबाजी जेएनयू की आचार संहिता का भी उल्लंघन है। विश्वविद्यालय का कहना है कि इससे परिसर की शांति, सौहार्द, सार्वजनिक व्यवस्था तथा सुरक्षा माहौल को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।

विश्वविद्यालय के अनुसार, घटना के समय सुरक्षा विभाग के अधिकारी स्थल पर मौजूद थे, जिनमें निरीक्षक गोरखनाथ, सुपरवाइजर विशाल कुमार और सुरक्षा गार्ड जय कुमार मीणा और पूजा शामिल थीं। वे लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे थे।

इस दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने वीमर प्रारूप बैठक के निमंत्रण के लिए फ्रांस के विदेश मंत्री बैरोट का आभार जताया और कहा कि मंत्री वाडेफुल और सिकोरस्की के साथ समय बिताकर विचार साझा करना उपयोगी रहा।

उन्होंने कहा कि आज कई मुद्दों पर संक्षिप्त लेकिन गहन और खुली चर्चा हुई। इससे पहले दोपहर में उनकी और मंत्री बैरोट की द्विपक्षीय बातचीत हुई। फ्रांस यूरोप में भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार है, और दोनों देशों के संबंध बेहद खास हैं। द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही राष्ट्रपति मैक्रॉन का भारत में स्वागत किया जाएगा।

डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह पहली बार है जब भारत इस प्रारूप में शामिल हुआ है। चर्चा मुख्य रूप से तीन विषयों पर केंद्रित रही, भारत-यूरोपीय संघ संबंध, हिंद-प्रशांत क्षेत्र और यूक्रेन संघर्ष। यूरोप के साथ भारत का जुड़ाव लगातार बढ़ रहा है, जो ब्रुसेल्स के साथ सामूहिक प्रयासों और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के समर्थन से स्पष्ट है।

उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे सहयोग बढ़ता है, वैसे-वैसे छोटे समूहों में संवाद भी जरूरी हो जाता है ताकि व्यापक की दिशा को मजबूती मिल सके। आज की बैठक इसी दिशा में एक प्रयास थी।

विदेश मंत्री ने आगे कहा कि दुनिया इस समय उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। पिछले कुछ वर्षों में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में यह साफ दिखाई दिया है। यूरोप भी कई रणनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसके अलावा, कुछ वैश्विक घटनाएं ऐसी हैं जो पूरी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित कर सकती हैं।

उन्होंने कहा कि भले ही हम दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में हों, लेकिन इसी वजह से विचारों का नियमित आदान-प्रदान और साझा आकलन बेहद जरूरी हो जाता है।

डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यूरोपीय संघ और यूरोप के देशों के साथ संबंधों में सबसे अधिक विकास की संभावना है। इस क्षेत्र में अभी भी बहुत क्षमता मौजूद है और सहयोग के कई नए अवसर हैं। वीमर प्रारूप में शामिल तीनों यूरोपीय देश भारत के लिए महत्वपूर्ण भागीदार हैं। आज की चर्चा भारत-यूरोप संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाने में मददगार साबित होगी।

उन्होंने कहा कि दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। जो घटनाएं दुनिया को अस्थिर और अनिश्चित बनाती हैं, वही समान सोच वाले देशों के बीच गहरे सहयोग की जरूरत को भी मजबूत करती हैं। यही सोच इस बैठक की आधारशिला रही है।

मुख्यमंत्री ने राज्य के दीर्घकालिक विकास और स्थिरता के लिए इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए संसद में विधेयक पेश करके अमरावती को वैधानिक दर्जा देने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री सुबह पोलावरम परियोजना स्थल का दौरा करने के बाद दिल्ली पहुंचे।

चर्चा के दौरान, दोनों नेताओं ने आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रमुख विकास और कल्याणकारी पहलों की समीक्षा की।

नीतिगत स्पष्टता की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अमरावती को औपचारिक विधायी मान्यता मिलने से विकास में तेजी आएगी और आंध्र प्रदेश के लोगों की आकांक्षाएं पूरी होंगी, साथ ही निवेशकों का विश्वास भी बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी अनुरोध किया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर हाल ही में लागू की गई जी-राम-जी योजना के कुछ पहलुओं के संबंध में राज्य को कुछ लचीलापन दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने वीबी-जी-राम-जी योजनाओं के वित्तीय प्रावधानों पर चर्चा की और अमित शाह को समझाया कि केंद्र और राज्य सरकार के वित्तपोषण अनुपात को 60:40 करने से आंध्र प्रदेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो पहले से ही वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है।

उन्होंने बताया कि संशोधित केंद्र-राज्य वित्तपोषण अनुपात आंध्र प्रदेश पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाल रहा है और इससे कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

राहत की मांग करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक वित्तीय सहायता और लचीलेपन का अनुरोध किया। उन्होंने आंध्र प्रदेश को वित्तीय संकट से उबरने में केंद्र के सहयोग को स्वीकार किया और निरंतर सहयोग की अपील की।

बैठक में चल रही विकास परियोजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं और राज्य में हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई।

उन्होंने केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश के लिए आवंटन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की।

चंद्रबाबू नायडू, जिनकी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में एक प्रमुख सहयोगी है, ने कथित तौर पर राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए आवंटन की मांग की।

मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया कि संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीपीए) ने प्रस्ताव दिया है कि बजट पेश करने के लिए निर्धारित 1 फरवरी की तारीख ही ठीक है, भले ही इस वर्ष यह रविवार को पड़ रही हो और गुरु रविदास की जयंती के साथ भी मेल खा रही हो, जो 15वीं शताब्दी के संत और समाज सुधारक की याद में कुछ राज्यों में सरकारी अवकाश है।

संसद का बजट सत्र बुधवार, 28 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होने की संभावना है, और आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 गुरुवार, 29 जनवरी को पेश किए जाने की उम्मीद है। संसद शुक्रवार, 30 जनवरी को अवकाश पर रहेगी, क्योंकि बजट पेश करने के लिए रविवार, 1 फरवरी को बैठक होगी। सामान्य प्रथा के अनुसार, शनिवार को भी संसद का कार्य नहीं होगा।

केंद्र सरकार की ओर से 2017-18 से आम बजट को लगातार एक फरवरी को पेश किया जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज भी संकेत दे चुके हैं कि अगर बजट रविवार को पेश किया जाता है तो इस दिन एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन रखा जाएगा।

वित्त वर्ष 2027 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला लगातार नौवां बजट होगा। उन्होंने सी.डी. देशमुख (7 बजट) के बाद लगातार सबसे अधिक बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड पहले ही बना लिया है। यदि वे वित्त वर्ष 2028 का बजट भी प्रस्तुत करती हैं, तो वे दिवंगत मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगी, जिन्होंने दो कार्यकालों -1959 से 1964 के बीच छह और 1967 से 1969 के बीच चार- में कुल 10 बजट प्रस्तुत किए थे।

अन्य हालिया वित्त मंत्रियों में, पी. चिदंबरम ने नौ बजट प्रस्तुत किए थे, जबकि प्रणब मुखर्जी ने अलग-अलग प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में आठ बजट प्रस्तुत किए थे।

विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज लक्ज़मबर्ग के राष्ट्राध्यक्ष ग्रैंड ड्यूक गुइलौम से मुलाकात करना मेरे लिए सम्मान की बात रही। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

​भारत के प्रति उनकी सकारात्मक भावनाओं और हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने के उनके दृष्टिकोण की मैं सराहना करता हूँ।

इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और लक्जमबर्ग फिनटेक, स्पेस, डिजिटल दुनिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में और ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से सहयोग कर सकते हैं।

लक्जमबर्ग के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल के साथ अपनी मीटिंग के दौरान ईएएम एस जयशंकर ने भरोसा जताया कि दोनों देशों को इन चर्चाओं से फायदा हो सकता है।

ईएएम जयशंकर ने कहा, "मैं देख सकता था कि यहां हमारा एक बहुत सक्रिय समुदाय है। लेकिन, आप जानते हैं कि हमारे पास जो बहुत सॉलिड ट्रेड अकाउंट है, उसके अलावा, मुझे लगता है कि हमारे समय के कई दिलचस्प मुद्दे हैं: फिनटेक, स्पेस, पूरी डिजिटल दुनिया, और एआई। ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जहां मुझे लगता है कि हम पहले से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से मिलकर काम कर सकते हैं।"

विदेश मंत्री ने आगे कहा कि लगता है कि इस समय दुनिया की हालत भी खास तौर पर दिलचस्प है। मुझे यकीन है कि हम दोनों को इस पर बहुत खुली चर्चा से फायदा होगा। हम इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे।

लक्जमबर्ग में उनके गर्मजोशी से स्वागत के लिए बेटेल को धन्यवाद देते हुए, विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों के लिए अपने समकक्ष के व्यक्तिगत समर्थन और रिश्ते को फिर से बनाने के मौके पर भी जोर दिया।

संयुक्त अरब अमीरात के सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वैश्विक सुरक्षा परिवेश में तेजी से हो रहे बदलावों, आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति और युद्धक्षेत्र में बढ़ती प्रौद्योगिकी की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला। दरअसल, आधुनिक समय में तकनीक-आधारित क्षमताएं, संयुक्त परिचालन, साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्र की चुनौतियां विश्व सुरक्षा ढांचे को नए रूप में ढाल रही हैं।

जनरल द्विवेदी ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की दूरदृष्टि एवं नेतृत्व क्षमता की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि आज के समय में देशों के बीच सहयोगात्मक सैन्य संपर्क, साझा अभ्यास, प्रशिक्षण और संचालनात्मक तालमेल अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने भारत, यूएई तथा क्षेत्रीय साझेदार देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। यह सहयोग इसलिए जरूरी है ताकि पारस्परिक लाभ सुनिश्चित हों और क्षेत्रीय व वैश्विक शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके।

इससे पहले यूएई यात्रा में भारतीय थलसेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यूएई लैंड फोर्सेस के कमांडर मेजर जनरल स्टाफ यूसुफ मायूफ सईद अल हल्लामी से मुलाकात की। दोनों सैन्य नेताओं के बीच वार्ता में सकारात्मक रक्षा सहयोग, प्रशिक्षण में साझेदारी और सामंजस्य, तथा भारत व यूएई के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और घनिष्ठता देने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने सैन्य स्तर पर पारस्परिक समझ और सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है।

यूएई प्रवास के दौरान जनरल द्विवेदी ने लैंड फोर्सेस म्यूजियम का भी दौरा किया, जहां उन्होंने यूएई की थल सेना के समृद्ध इतिहास, गौरवपूर्ण परंपराओं और सैन्य विरासत के बारे में विस्तृत जानकारी ली।

बता दें कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी की यह यात्रा भारत और यूएई के मध्य बढ़ते रणनीतिक एवं रक्षा सहयोग को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। भारतीय थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की यह आधिकारिक यात्रा सोमवार को प्रारंभ हुई थी। इसी दिन जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यूएई में भारत के राजदूत डॉ. दीपक मित्तल से एक महत्वपूर्ण मुलाकात की थी। इस बैठक में दोनों देशों के बीच बढ़ते सामरिक सहयोग, रक्षा साझेदारी और सैन्य कूटनीति को और मजबूत बनाने पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।

यूएई में जनरल द्विवेदी के आगमन पर यूएई थल सेना द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। मंगलवार को यह उनकी यूएई यात्रा का अंतिम दिन है। अपने यूएई प्रवास के दौरान, सेना प्रमुख ने यूएई सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की है। इनमें यूएई थल सेना के कमांडर भी शामिल हैं। यूएई की यात्रा के बाद जनरल द्विवेदी 7 व 8 जनवरी को श्रीलंका की यात्रा करेंगे।

गोयल ने डीएमके और इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाया कि वे बार-बार सनातन धर्म पर हमला करते रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति में लगे हैं और अपील व महाभियोग प्रस्तावों के जरिए न्यायपालिका को डराने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत ने कानून-व्यवस्था को लेकर दिए गए तर्कों को सख्ती से खारिज किया है, जिससे हिंदू विरोधी सोच उजागर होती है।

उन्होंने यह भी कहा कि संवैधानिक संस्थाएं संविधान और आस्था की रक्षा कर रही हैं और देश की जनता इंडिया गठबंधन की राजनीति को निर्णायक रूप से खारिज करेगी। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख एवं लोकसभा सांसद अनिल बलूनी, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रमुख डॉ. संजय मयूख और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. अजय आलोक भी मंच पर मौजूद थे।

गोयल ने कहा कि यह अत्यंत संतोष की बात है कि तमिलनाडु के हाईकोर्ट ने आज दिए गए अपने डिवीजन बेंच के आदेश के माध्यम से तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ियों पर स्थित इस बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर के श्रद्धालुओं को न्याय दिया है, जहां भगवान मुरुगन विराजमान हैं। इस स्थान पर सदियों से भगवान कार्तिकय की श्रद्धा में दीप प्रज्वलित किए जाते रहे हैं और सदियों से हिंदू धर्म में इस दीप प्रज्वलन की परंपरा के माध्यम से भगवान की आराधना की जाती रही है। इस वर्ष यह दीपम 4 दिसंबर 2025 को प्रज्वलित किया जाना प्रस्तावित था।

उन्होंने कहा कि यह कोई संयोग नहीं है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, उनके बेटे उदययनिधि स्टालिन और डीएमके के अन्य वरिष्ठ नेता लगातार सनातन धर्म का अपमान करते रहे हैं, उसका मजाक उड़ाते रहे हैं और उस पर हमले करते रहे हैं। 2 सितंबर 2023 को उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को समाप्त करने जैसी बेहद आपत्तिजनक और निंदनीय मांग तक कर दी थी। साथ ही, डीएमके की सरकार ने भगवान कार्तिकेय, भगवान मुरुगन से जुड़े तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप प्रज्ज्वलित करने की कोशिश को भी रोक दिया। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि डीएमके के शासनकाल में इन धार्मिक आयोजनों को होने नहीं दिया गया और इसी कारण श्रद्धालुओं को न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अंततः न्यायमूर्ति स्वामिनाथन ने 1 दिसंबर 2025 को अपने फैसले के माध्यम से थिरुपरंकुंडूम में 'दीपोत्तिरुविझा' के तहत दीप प्रज्वलन की सदियों पुरानी परंपरा को जारी रखने की अनुमति दी और श्रद्धालुओं को न्याय मिला।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार ने न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील दायर की। इससे साफ तौर पर हिंदू धर्म और सनातन धर्म के प्रति पक्षपात और हिंदू विरोधी मानसिकता झलकती है। दरअसल, यह कदम मुख्यमंत्री स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन, डीएमके पार्टी और इंडिया गठबंधन में उनके साथियों की हिंदू धर्म के प्रति नफरत को दिखाता है।

गोयल ने महाभियोग प्रस्ताव के दस्तावेज को दिखाते हुए कहा कि यही मानसिकता न्यायमूर्ति स्वामिनाथन के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव में भी दिखाई देती है। यह प्रस्ताव इंडिया गठबंधन के अलग-अलग सांसदों द्वारा दिया गया है, जिनमें प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और डिंपल यादव, एनसीपी (शरद पवार गुट) की सुप्रिया सुले, शिवसेना (यूबीटी) के अरविंद सावंत और डीएमके के वरिष्ठ नेता व सांसद ए. राजा शामिल हैं। ये सभी इस हिंदू विरोधी प्रयास में आगे खड़े हैं। ये लोग इस महाभियोग प्रस्ताव के जरिए न्यायपालिका को डराने की कोशिश कर रहे हैं और न्यायमूर्ति जीआर स्वामिनाथन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। सिर्फ एक फैसले के आधार पर उन्हें तथाकथित 'धर्मनिरपेक्षता विरोधी' बता दिया गया, उन पर किसी को पक्षपातपूर्ण लाभ देने का झूठा आरोप लगा दिया गया, एक विशेष समुदाय के वकीलों के पक्ष में झुकाव दिखाने का बेबुनियाद दावा कर दिया गया और यहां तक कि न्यायपालिका पर राजनीतिक पक्षधरता या किसी खास विचारधारा का समर्थन करने जैसे हास्यास्पद आरोप भी लगा दिए गए।

उन्होंने कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि जो लोग खुद को संविधान का कथित रक्षक बताते हैं, वे न्यायपालिका को डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी ऐसा फैसला दे जो उन्हें पसंद न आए, उसे इस तरह के महाभियोग प्रस्ताव जैसे उपायों से डराया जा सके। आज मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच की डिवीजन बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन और न्यायमूर्ति केके रामकृष्णन शामिल थे, ने थिरुपरंकुंड्रम दीपस्थल मामले में निर्णायक निर्देश दिए हैं। यह एक प्राचीन परंपरा है और स्थानीय लोगों की भावनाओं और धर्म का, जो सदियों से चली आ रही है, सम्मान किया जाना चाहिए। दीपस्थल महोत्सव को आयोजित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

इस फैसले ने डीएमके सरकार और डीएमके नेताओं की असली मानसिकता भी उजागर कर दी है। अदालत के निर्णय से स्पष्ट रूप से दिख गया कि डीएमके और इंडिया गठबंधन हिंदू विरोधी हैं, साथ ही यह स्वीकार किया कि यह एक प्राचीन और ऐतिहासिक परंपरा है और निर्देश दिया कि पहाड़ी के शीर्ष पर दीप जलाया जाए।

गोयल ने कहा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा कानून और व्यवस्था में संभावित समस्याओं का जो तर्क पेश किया गया था, उसे हाईकोर्ट ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि कानून-व्यवस्था का भय केवल राज्य अधिकारियों द्वारा बनाया गया काल्पनिक भूत था।

केंद्रीय मंत्री ने अदालत की टिप्पणी को उद्धृत करते हुए कहा, "कानून और व्यवस्था का भय राज्य अधिकारियों द्वारा निर्मित एक काल्पनिक भूत था।" आखिरकार, कभी भी कोई वास्तविक समस्या नहीं हुई और यह केवल इंडिया गठबंधन की तुष्टीकरण राजनीति थी, जिसमें वे एक समुदाय के सदस्यों को खुश करने और उस समुदाय से समर्थन पाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वहां एक छोटी दरगाह है और जिसने सदियों पुरानी दीपस्थल परंपरा का विरोध किया। उनकी असलियत अब सामने आ चुकी है।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था की समस्या केवल तब हो सकती है जब ऐसी अशांति राज्य द्वारा ही उत्पन्न की जाए। अदालत ने राज्य सरकार, उसकी सोच और उसके दृष्टिकोण के खिलाफ बहुत मजबूत निंदा की है और स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन सरकार स्वयं अशांति को बढ़ावा दे सकती है ताकि अपने हिंदू विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके। यह बहुत स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन की यह पार्टी और दल, जब अदालत का कोई आदेश उन्हें पसंद नहीं आता, तो वे संवैधानिक प्राधिकरण पर हमला करते हैं, संसद में न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाते हैं और अपनी तटस्थता पर सवाल उठाते हैं, जबकि खुद को संविधान का रक्षक बताने का दावा करते हैं।

उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग उनके हितों के अनुकूल फैसला नहीं देता, तो उसे बुरा बता दिया जाता है और यह धमकी दी जाती है कि अगर कभी वे सत्ता में आए, जो बहुत दूर की संभावना है, तो कानून को पीछे से बदलकर कार्रवाई करेंगे। इस तरह की भारत-विरोधी और संविधान-विरोधी गतिविधियों को आज न्यायाधीशों ने अपने आदेश में उजागर कर दिया है। यह भारत के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे समझें और मानें कि आज संवैधानिक संस्थाएं और अधिकारिक निकाय संविधान की रक्षा कर रही हैं और प्रत्येक नागरिक को बिना किसी बाधा के अपने धर्म का पालन स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से करने का अधिकार सुरक्षित है। इंडिया गठबंधन के हिंदू विरोधी दलों, डीएमके, उदयनिधि स्टालिन, एमके स्टालिन और तमिलनाडु में डीएमके-कांग्रेस सरकार द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रयास को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी।

गोयल ने कहा कि यह तमिलनाडु की जनता के लिए एक चेतावनी है, एक जागने और सतर्क रहने का संदेश भी। देश की जनता को इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, डीएमके, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों की इस सोच से खुद को बचाकर रखना होगा। भारत कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा। भारत हर धर्म का सम्मान करता है और सभी को समान सम्मान देता है, लेकिन जो पार्टियां सनातन धर्म के खिलाफ काम करती हैं और अब यह कह रही हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, उन्होंने डिवीजन बेंच के फैसले और कड़ी टिप्पणियों के बावजूद अभी तक उस निर्णय को स्वीकार नहीं किया है। डीएमके और कांग्रेस इस सच्चाई को पचा नहीं पा रहे हैं कि संविधान की जीत हुई है, सनातन की जीत हुई है, आस्था की जीत हुई है और यही वजह है कि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति उन्हें बार-बार अदालतों के दरवाजे पर ले जा रही है।

केंद्रीय मंत्री ने इस तरह की सोच की कड़ी निंदा की। पीयूष गोयल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे इंडिया गठबंधन की निंदा करते हैं, एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके की निंदा करते हैं, और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य नेताओं जैसे उद्धव ठाकरे और शरद पवार की हिंदू विरोधी मानसिकता की भी निंदा करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि भारत की जनता हर मौके पर इंडिया गठबंधन को करारा जवाब देगी, जैसा कि बिहार में हुआ, जैसा कि महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में भाजपा और एनडीए को ऐतिहासिक जीत देकर जनता ने दिखाया है। हर अवसर पर देश की जनता हिंदू विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देती रहेगी।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और जांच जारी है। अब इन छात्रों को विश्वविद्यालय से निष्कासित या निलंबित किया जा सकता है। जेएनयू प्रशासन ने अपने बयान में कहा कि विश्वविद्यालय विचारों के आदान-प्रदान, नवाचार और नई सोच के केंद्र होते हैं। विश्वविद्यालय परिसरों को किसी भी स्थिति में घृणा की प्रयोगशाला बनने नहीं दिया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन इसके नाम पर हिंसा, अवैध गतिविधियों या किसी भी प्रकार की राष्ट्रविरोधी हरकतों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेएनयू प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस घटना में शामिल छात्रों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस अनुशासनात्मक कार्रवाई में तत्काल निलंबन, निष्कासन और विश्वविद्यालय से स्थायी रूप से प्रतिबंधित करना भी शामिल है।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि परिसर की शैक्षणिक और अनुशासनात्मक गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और किसी भी तरह की अराजकता या असंवैधानिक व्यवहार पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की जाएगी।

बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सबरमती हॉस्टल के बाहर की गई नारेबाजी के मामले में मंगलवार सुबह पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का औपचारिक अनुरोध भेजा गया था। प्रशासन ने अपनी शिकायत में बताया कि 5 जनवरी की रात लगभग 10 बजे, जेएनयू छात्रसंघ से जुड़े छात्रों द्वारा सबरमती हॉस्टल के बाहर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य 5 जनवरी 2020 को परिसर में हुई हिंसा की छठी बरसी को मनाना बताया गया था।

शुरू में यह सभा केवल बरसी तक सीमित दिखाई दे रही थी और इसमें लगभग 30 से 35 छात्र शामिल थे। शिकायत में जिन प्रमुख छात्रों के नाम पहचाने गए, उनमें अदिति मिश्रा, गोपिका बाबू, सुनील यादव, दानिश अली, साद अजमी, महबूब इलाही, कनिष्क, पकीजा खान, शुभम आदि शामिल हैं।

पत्र में कहा गया है कि उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर आए न्यायिक फैसले के बाद कार्यक्रम का स्वरूप और माहौल बदल गया। कुछ छात्रों ने बेहद आपत्तिजनक, उकसाने वाले और भड़काऊ नारे लगाने शुरू कर दिए।

प्रशासन का कहना है कि यह कृत्य न केवल लोकतांत्रिक असहमति की सीमाओं से परे है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रति खुला अनादर भी है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि ऐसी नारेबाजी जेएनयू की आचार संहिता का भी उल्लंघन है। विश्वविद्यालय का कहना है कि इससे परिसर की शांति, सौहार्द, सार्वजनिक व्यवस्था तथा सुरक्षा माहौल को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।

विश्वविद्यालय के अनुसार, घटना के समय सुरक्षा विभाग के अधिकारी स्थल पर मौजूद थे, जिनमें निरीक्षक गोरखनाथ, सुपरवाइजर विशाल कुमार, और सुरक्षा गार्ड जय कुमार मीणा और पूजा शामिल थीं। वे लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे थे।

इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल को विधानसभा परिसर का विस्तृत भ्रमण कराया गया, जिसमें सदन की कार्यप्रणाली, विधायी प्रक्रियाओं तथा संस्थागत ढांचे से अवगत कराया गया। भ्रमण एवं संवाद के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की सुव्यवस्थित कार्यसंस्कृति, आधुनिक तकनीकी व्यवस्थाओं, डिजिटल पहलों और पारदर्शी संचालन की मुक्त कंठ से सराहना की। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने प्रतिनिधिमंडल को विधानसभा में लागू किए गए आधुनिकीकरण प्रयासों, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ई-विधान प्रणाली तथा पारदर्शिता और सुशासन को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा लोकतांत्रिक मूल्यों को केंद्र में रखते हुए नवाचार और आधुनिक तकनीक को अपनाकर प्रभावी एवं उत्तरदायी विधायी भूमिका का निर्वहन कर रही है। इस अवसर पर विधायन, सार्वजनिक नीति, निवेश-अनुकूल वातावरण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल गवर्नेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक विचार-विमर्श हुआ।

प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश सरकार की प्रगतिशील नीतियों, पारदर्शी प्रशासन तथा दीर्घकालिक विकास दृष्टि की प्रशंसा करते हुए इसे निवेश और व्यापार के लिए अनुकूल बताया। सीएचसीसी प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष द्वारा प्रदान किए गए समय, मार्गदर्शन और खुले संवाद के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की संस्थागत सहभागिता भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश और कनाडा के बीच व्यापार, निवेश और नीतिगत सहयोग को नई दिशा देगी।

प्रतिनिधिमंडल ने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी उत्तर प्रदेश सरकार एवं विधानसभा के साथ संवाद और सहयोग निरंतर जारी रहेगा, जिससे आर्थिक विकास, नवाचार और समावेशी प्रगति के साझा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। सीएचसीसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अध्यक्ष डॉ. अजय प्रकाश मिश्रा ने किया।

25 सदस्यीय कैनेडियन हिंदू चैंबर ऑफ कॉमर्स (सीएचसीसी) के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नरेश चावड़ा ने किया। प्रतिनिधिमंडल में कुशाग्र दत्त शर्मा अध्यक्ष (प्रेसिडेंट), राकेश कांतारिया ट्रेड मिशन चेयर, अमित चौधरी सह-अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के रूप में शामिल रहे। इसके अतिरिक्त फल्गुन भंडेरी, आनंद आचार्य एवं विपुल रबारी राष्ट्रीय निदेशक के रूप में प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे।

सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि भारत टैक्सी ऐप से पिछले दो दिनों में हर दिन 40,000 से 45,000 नए यूजर्स जुड़ रहे हैं। यह ऐप एक जनवरी को आधिकारिक तौर पर लॉन्च हुआ था।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि ऐप में नए यूजर्स का पंजीकरण लगातार बढ़ रहा है और करीब 40,000 से 45,000 नए यूजर्स ने पिछले दो दिनों में प्रति दिन पंजीकरण किया है।

सहकारिता मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत टैक्सी ने पहले ही चार लाख पंजीकृत ग्राहकों का आंकड़ा पार कर लिया है।

यह प्लेटफॉर्म वर्तमान में गूगल प्ले स्टोर पर नौवें और एप्पल के ऐप स्टोर पर तेरहवें स्थान पर है, जबकि इसका ड्राइवर-केंद्रित ऐप प्ले स्टोर पर 20वें स्थान पर है।

मंत्रालय ने कहा कि यह चरण केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में चल रहे “आत्मनिर्भर भारत” और “सहकार से समृद्धि” के व्यापक राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की दिशा में एक कदम है।

भारत टैक्सी को मौजूदा कैब एग्रीगेटरों के सहकारी विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया।

यह ऐप खुद को एक पारदर्शी और ड्राइवर-अनुकूल प्लेटफॉर्म के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें पुलिस द्वारा सत्यापित ड्राइवरों और सुरक्षित यात्रा पर विशेष जोर दिया गया है।

यह ऐप अब एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पर उपलब्ध है, और शुरुआती उपयोग से पता चलता है कि यह भारत के प्रतिस्पर्धी राइड-हेलिंग बाजार में अपनी जगह बना रहा है।

ऐप का इंटरफेस साफ-सुथरा और सरल है। शहर में राइड बुक करना आसान है, और ऐप में मेट्रो टिकट बुकिंग और 12 घंटे तक के लिए कैब किराए पर लेने जैसी अतिरिक्त सेवाएं भी शामिल हैं।

ऐप में सेफ्टी फीचर्स को प्रमुखता से दर्शाया गया है, जिनमें पुलिस को कॉल करना, आपातकालीन संपर्कों को सूचित करना, सुरक्षा टीम से संपर्क करना और ऐप के भीतर से ही सायरन सक्रिय करना जैसे विकल्प शामिल हैं।

हालांकि, इनमें से कई सुविधाएं स्थापित प्रतिस्पर्धियों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के समान हैं, लेकिन इनका वास्तविक प्रदर्शन उपयोग बढ़ने के साथ ही स्पष्ट होगा।

हालांकि, शुरुआती अनुभव कुछ कमियों की ओर भी इशारा करते हैं। किराए हमेशा मौजूदा प्लेटफॉर्म से सस्ते नहीं लगते, और कभी-कभी कुछ गड़बड़ियां भी होती हैं, जैसे एसी और नॉन-एसी कैब के लिए एक जैसी कीमत, जिससे पता चलता है कि ऐप पर अभी भी काम चल रहा है।

साइन-अप प्रोसेस तेज और आसान है, जिसमें सिर्फ बेसिक जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, नाम और ईमेल एड्रेस चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर अनुभव अभी भी ऐसा लगता है जैसे इस पर काम चल रहा है।

भारत टैक्सी का एक मुख्य वादा इसका ड्राइवर-फर्स्ट अप्रोच है। प्लेटफॉर्म अभी दावा करता है कि वह ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लेगा, जिससे वे यात्रियों द्वारा दिया गया पूरा किराया अपने पास रख सकेंगे।

ओला और उबर की तरह एयरपोर्ट पर डेडिकेटेड पिकअप और ड्रॉप जोन बनाने की भी योजना है, और भविष्य में इसे दूसरे ट्रांसपोर्ट हब तक बढ़ाया जाएगा।

सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार।

यह मुलाकात संगठनात्मक बदलावों और चुनावी योजनाओं की तैयारियों के बीच हो रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर उनसे मुलाकात की और 'नए उत्तर प्रदेश' के विकास पथ को और तेज करने के लिए बहुमूल्य मार्गदर्शन मांगा।

सीएम योगी ने एक्स पर इस मुलाकात के बारे में लिखा कि आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।

आपका पाथेय 'नए उत्तर प्रदेश' की विकास यात्रा को और अधिक गति प्रदान करने हेतु सदैव नवीन ऊर्जा का संचार करता है। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार।

सूत्रों के अनुसार, चर्चा में राज्य मंत्रिमंडल के बहुप्रतीक्षित विस्तार, विभिन्न आयोगों और बोर्डों में राजनीतिक नियुक्तियों और आगामी 2027 विधानसभा चुनावों की रणनीतियों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल होने की उम्मीद है। बैठक में चल रही विकास परियोजनाओं और राज्य की नीतियों को केंद्र सरकार के 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

'डबल इंजन' वाली सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और जन कल्याण योजनाओं में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे राष्ट्रीय विकास में उल्लेखनीय योगदान मिला है।

इन मुलाकातों से राज्य और केंद्र सरकार के बीच घनिष्ठ समन्वय का पता चलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश 2026 तक समृद्धि, सुशासन और सर्वांगीण प्रगति के नए मानक स्थापित करने का लक्ष्य बना रहा है।

यह दौरा भारतीय नौसेना की बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं और आधुनिक युद्ध प्लेटफॉर्मों की मल्टी-मिशन ताकत को करीब से समझने का महत्वपूर्ण अवसर रहा। राज्यपाल को ईस्टर्न नेवल कमांड के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन युद्धपोतों की तकनीकी विशेषताओं, परिचालन क्षमताओं और रणनीतिक महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

आईएनएस हिमगिरी, जो नीलाचल क्लास के अंतर्गत आता है, पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन और निर्माण का प्रतीक है। गवर्नर को इस फ्रिगेट की अत्याधुनिक स्टील्थ डिजाइन, इंटीग्रेटेड मास्ट सिस्टम, उन्नत रडार, सोनार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के बारे में बताया गया। साथ ही, इसके मल्टी-रोल कॉम्बैट सिस्टम की क्षमताओं पर जोर दिया गया, जो समुद्री, वायु और पनडुब्बी रोधी युद्ध में प्रभावी भूमिका निभा सकता है।

कलवरी क्लास पनडुब्बी के दौरे के दौरान गवर्नर को इसके स्टील्थ फीचर्स, एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) सिस्टम (आगामी अपग्रेड में) और लंबी अवधि तक पानी के नीचे रहने की क्षमता के बारे में जानकारी दी गई। यह क्लास भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित स्कॉर्पीन-क्लास पनडुब्बियों में से एक है, जो मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा विकसित की गई है।

राज्यपाल ने इन प्लेटफॉर्मों में उपयोग की गई स्वदेशी तकनीकों की सराहना की और कहा कि यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

दौरे के दौरान ईस्टर्न फ्लीट के कमांडिंग ऑफिसर ने राज्यपाल को बताया कि ये युद्धपोत न केवल भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने में भी सहायक हैं। आईएनएस हिमगिरी और कलवरी क्लास पनडुब्बियां आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

दौरे के समापन पर जिष्णु देव वर्मा ने भारतीय नौसेना के अधिकारियों और नाविकों की बहादुरी, समर्पण और व्यावसायिकता की प्रशंसा की। उन्होंने ईस्टर्न नेवल कमांड और ईस्टर्न फ्लीट द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त की।

पीएम मोदी ने सोमनाथ के जरिए भारत की इस चेतना की कहानी को अपनी ब्लॉग पोस्ट में विस्तृत तौर पर लिखा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इसकी जानकारी दी।

उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "जय सोमनाथ! वर्ष 2026 में आस्था की हमारी तीर्थस्थली सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बार-बार हुए हमलों के बावजूद हमारा सोमनाथ मंदिर आज भी अडिग खड़ा है! सोमनाथ दरअसल भारत माता की उन करोड़ों वीर संतानों के स्वाभिमान और अदम्य साहस की गाथा है, जिनके लिए अपनी संस्कृति और सभ्यता सदैव सर्वोपरि रही है।"

गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख स्थान रखता है। शास्त्रों के अनुसार, इसके दर्शन से पापों से मुक्ति और आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। यही आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व इसे बार-बार विदेशी आक्रमणों का लक्ष्य बनाता रहा। जनवरी 1026 में गजनी के महमूद द्वारा किए गए आक्रमण ने गहरी पीड़ा छोड़ी, पर भारत की चेतना को समाप्त नहीं कर सका।

पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया है कि सोमनाथ की कहानी केवल विनाश की नहीं, बल्कि हजार वर्षों से चले आ रहे संघर्ष, बलिदान और पुनर्निर्माण की कहानी है। यह मंदिर आज भी दुनिया को संदेश देता है। 2026 में, पहले आक्रमण के एक हजार वर्ष बाद भी अडिग खड़ा सोमनाथ हमें प्रेरित करता है कि यदि एक खंडित मंदिर फिर से उठ सकता है, तो भारत भी अपने प्राचीन गौरव के साथ पुनः विश्व को मार्ग दिखा सकता है।

पुलिस ने पुष्टि की है कि घायल जवान को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस बीच, पुलिस और रेलवे अधिकारियों ने घटना का संज्ञान लिया है।

आरपीएफ को विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश के कठुआ से बारामूला जिले तक विभिन्न रेलवे स्टेशनों और रेल ट्रैक पर ट्रेनों, यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैनात किया गया है। आरपीएफ भारत का केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जो रेलवे संपत्ति, यात्रियों और यात्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, जो सुरक्षा सुनिश्चित करने, अपराधों को रोकने और यात्रियों की सहायता करने, जिसमें बच्चों को बचाना और तस्करी से लड़ना शामिल है, के लिए रेल मंत्रालय के तहत काम करता है।

आरपीएफ के मुख्य कार्यों में 'ऑपरेशन अमानत (खोया और पाया)' और 'मेरी सहेली (महिलाओं की सुरक्षा)' जैसी पहलों के माध्यम से यात्रियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। रेलवे संपत्तियों को नुकसान या चोरी से बचाना और रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट) जैसे कानूनों को लागू करना।

इसके अलावा, आरपीएफ आपात स्थितियों के दौरान सहायता प्रदान करता है, घायलों की मदद करता है और खोए हुए व्यक्तियों को बचाता है। यह संघ का एक सशस्त्र बल है, जिसे रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 द्वारा स्थापित किया गया है। यह राज्य पुलिस के साथ काम करता है लेकिन रेलवे सुरक्षा के लिए इसके पास विशिष्ट शक्तियां हैं।

सुरक्षा बल के पास रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम 1966 और रेलवे अधिनियम 1989 (समय-समय पर संशोधित) के तहत किए गए अपराधों की तलाशी लेने, गिरफ्तार करने, पूछताछ करने और मुकदमा चलाने की अधिकार है। आरपीएफ को 2004 से रेलवे यात्री क्षेत्र और रेलवे यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। हालांकि, अन्य दंड कानूनों के तहत गिरफ्तारी की शक्ति प्रत्येक राज्य की सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) के हाथों में है।

नई दिल्ली में आईएएनएस से बातचीत में भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच चल रही कैंप वाली दुश्मनी ने इस फैसले को प्रभावित किया है। प्रियंका कैंप ने राहुल को हटाने और प्रियंका को आगे लाने के लिए दबाव डाला, इसलिए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई। यह दर्शाता है कि कांग्रेस में अब राहुल गांधी के साथ जनमत नहीं बचा है। पार्टी के सहयोगी और नेता दिग्विजय सिंह और इमरान मसूद भी राहुल को हटाकर प्रियंका को आगे लाने की बात कर रहे हैं।

पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी वियतनाम में छुट्टी मना रहे हैं, जबकि प्रियंका को आगे बढ़ाया जा रहा है।

कर्नाटक गैंगरेप मामले पर पूनावाला ने राज्य सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच सत्ता की लड़ाई चल रही है, लेकिन उनकी प्राथमिकता सत्ता और कुर्सी है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं।

हुबली में एक 13 साल की लड़की का गैंगरेप हुआ है और बताया जा रहा है कि आरोपियों ने इसका वीडियो भी बनाया। यह कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों में बेलगावी में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें इजरायली टूरिस्ट से रेप और सड़कों पर दिनदहाड़े छेड़छाड़ की घटनाएं शामिल हैं।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भारत की तुलना वेनेजुएला से की जा रही है। वे दावा कर रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। राशिद अल्वी, कम से कम अपना इतिहास तो देखिए। दूसरों के बारे में ऐसी टिप्पणियां करना ठीक नहीं। मुझे लगता है कि कांग्रेस का एकमात्र काम भारत की बदनामी करना है।

टीएमसी छोड़कर मौसम नूर की कांग्रेस वापसी पर पूनावाला ने इंडी गठबंधन को भ्रम, बंटवारे और निजी महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई बताया। उन्होंने कहा कि यह कोई मिशन या विजन नहीं, बल्कि अराजकता है।

मध्य-पश्चिम भारत में इजरायल के महावाणिज्य दूत यानिव रेवाच ने आईएएनएस से कहा, "यह सिर्फ इजरायल के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के लोगों के लिए भी जरूरी है कि हम आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने की जरूरत को पहचानें। हम आतंकवादी संगठनों को इजरायल में रहने वाले आम लोगों को धमकाने की इजाजत नहीं दे सकते। उम्मीद है, अब जब दूसरे देश इस बात पर सहमत हैं कि हमास के हथियार खत्म कर देने चाहिए, तो हम दूसरे चरण की ओर बढ़ सकते हैं जिसका ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था।"

यानिव रेवाच ने कहा, "मुझे भारत में इजरायल का प्रतिनिधि होने पर बहुत गर्व है, खासकर ऐसे समय में जब हमारे दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत मजबूत हैं और हर दिन और मजबूत होते जा रहे हैं। हाल ही में कई इजरायली मंत्रियों ने भारत का दौरा किया है, जिनमें विदेश, ट्रांसपोर्ट, वाणिज्य और वित्त मंत्री शामिल हैं।"

उन्होंने कहा, "हमें स्टूडेंट्स के साथ एक हैकाथॉन का उद्घाटन करने के लिए नागपुर बुलाया गया था। मेरे लिए यंग जेनरेशन से जुड़ना और पानी से जुड़ी समस्याओं को हल करने के तरीके खोजना वाकई दिलचस्प था। नागपुर में रहते हुए, मुझे यह भी लगा कि आरएसएस हेडक्वार्टर जाना जरूरी है, क्योंकि इसकी अहमियत है।"

आरएसएस को लेकर यानिव रेवाच ने कहा, "यह देखना वाकई दिलचस्प था कि वे युवा वर्गों के साथ इतने करीब से कैसे काम करते हैं; यह सच में कमाल का था। जब शिक्षा, नेतृत्व, मूल्यों और खासकर समुदाय की बात आती है, तो वे लोगों से जुड़ने और सभी को जोड़ने की सच्ची कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि इजरायल के साथ कई समानताएं हैं: जब इजरायल बना, तो यहूदी आंदोलनों ने वैल्यूज डालने, युवाओं को साथ लाने और उन्हें उनकी जड़ों से जोड़ने का काम किया।"

मंत्रालय के बयान के अनुसार, ये ड्रोन रात के समय हमला करने की कोशिश कर रहे थे।

इसके अलावा, रूसी एयर डिफेंस ने एक हवाई बम और यूक्रेन के एक एसयू-27 लड़ाकू विमान को भी नष्ट किया है।

रूसी सेनाओं ने यूक्रेनी ऊर्जा सुविधाओं, गोला-बारूद डिपो, ड्रोन असेंबली साइटों के साथ-साथ यूक्रेनी सशस्त्र बलों और विदेशी भाड़े के सैनिकों के 154 अस्थायी तैनाती स्थलों पर हमले किए हैं।

रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को एक फ्लाइट मैप और वीडियो फुटेज जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सरकारी आवास पर हमले की कोशिश में इस्तेमाल किए गए अनमैन्ड एरियल व्हीकल (यूएवी) का मलबा है।

नियमित प्रेस ब्रीफिंग में, मंत्रालय ने इंटरसेप्ट किए गए ड्रोन का फुटेज दिखाया, जिसमें बर्फ में बिखरे काले यूएवी के टुकड़े, लकड़ी के कुछ हिस्से और लाल बिजली के तार दिख रहे थे।

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने ड्रोन के रूट को ट्रेस करते हुए एक डिटेल्ड फ्लाइट मैप भी जारी किया। मैप के मुताबिक, यूएवी को यूक्रेन के सुमी और चेर्निहाइव इलाकों से लॉन्च किया गया था, जिनमें से कुछ रूस के ब्रांस्क, स्मोलेंस्क और टवर इलाकों के ऊपर से उड़े और फिर नष्ट हो गए।

मैप से पता चलता है कि कुछ ड्रोन लगभग सीधे पूरब की ओर गए, जबकि कुछ ने लंबा रास्ता लिया, जो ब्रांस्क और स्मोलेंस्क इलाकों से होते हुए रूस-बेलारूस बॉर्डर के पास और बाद में टवर और प्सकोव इलाकों के बीच बॉर्डर के पास उड़े।

मंत्रालय ने कहा कि मैप पर मार्क किए गए इंटरसेप्शन पॉइंट दिखाते हैं कि ड्रोन ब्रांस्क, स्मोलेंस्क और नोवगोरोड इलाकों में गिराए गए।

रूसी मंत्रालय ने आगे कहा कि हमले की कोशिश रविवार और सोमवार की रात हुई, जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई, और रूसी इलाके या राष्ट्रपति आवास को कोई नुकसान नहीं हुआ।

नागपुर पहुंचे स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि श्रीराम और राहुल गांधी के बीच तुलना कैसी? दोनों की किसी भी मायने में तुलना नहीं हो सकती। क्या किसी जुगनू और सूर्य नारायण की तुलना की जा सकती है?

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कौन सा दलितों के लिए काम कर रहे हैं? वे जो कर रहे हैं, उसे भगवान ही जानते हैं।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां के लोगों और सरकार को समझना चाहिए कि हिंदुओं के समर्थन से ही बांग्लादेश बना था। अगर हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार को आक्रामक रुख अपनाना चाहिए।

आईपीएल में शाहरुख खान की टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को रखने पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वे तो ऐसा करेंगे ही, वे कोई हीरो नहीं हैं। उनका रुख देशहित में नहीं रहा है।

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा मंदिर निर्माण को उन्होंने चुनावी स्टंट बताते हुए कहा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। वह हमारी बहन हैं, मैं भगवान से उन्हें सद्बुद्धि देने की कामना करता हूं।

राम मंदिर के दो साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है। मैंने तो कोर्ट में गवाही भी दी थी। जिस पेड़ को माली लगाता है, वह पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो माली को खुशी होती ही है। मुझे भी राम मंदिर को लेकर खुशी है।

इसके साथ ही विपक्ष के नेताओं के राम मंदिर नहीं जाने पर उन्होंने उन नेताओं का दुर्भाग्य बताते हुए कहा कि इन नेताओं का दुर्भाग्य है कि ये लोग नहीं गए। ममता बनर्जी खुद राम मंदिर नहीं गई हैं।

अवामी लीग पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनका संदेश साझा किया, जिसमें हसीना ने कहा है कि देश को बर्बाद करने की साजिश करने वालों का राज जनता के सामने फाश हो चुका है।

हसीना ने कहा, “कामना है कि नया साल बांग्लादेश के सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा सामंजस्य, खुशियां और खुशहाली लेकर आए। यह बीते दिनों के दुख और तकलीफों को मिटा दे, जो गलतियां कीं या जो कमियां रह गईं उनको दूर करे और सभी के लिए एक यादगार साल बने। यह मेरा ख्वाब है और इस देश के लिए जिंदगी भर संघर्ष करने के बाद दिली ख्वाहिश भी! मैं चाहती हूं यह देश सच में अपने सभी लोगों का हो—चाहे उनका धर्म, रंग, वर्ग, रोजगार या जातीय पहचान कुछ भी हो।”

उन्होंने आगे कहा, “प्यारे देशवासियों, देश को बर्बाद करने की साजिश रचने वाले घिनौने चेहरे आपके सामने पहले ही बेनकाब हो चुके हैं। आपने देखा है कि कैसे गैर-कानूनी तरीके से कब्जा करने वालों ने, आपको बंधक बनाकर, बेहिसाब भ्रष्टाचार, झूठ और निजी फायदे के नशे में देश को अंधेरे की ओर धकेल दिया है।”

हसीना ने कहा कि बांग्लादेश का नाम खौफ से जुड़ गया है। नतीजतन, “आज कोई भी देश बांग्लादेश और उसके लोगों का सम्मान नहीं करता।”

उन्होंने दावा किया कि विदेशी निवेशकों और दानकर्ताओं में असुरक्षा का भाव है और इस वजह से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है।

उन्होंने कहा, “देश को अंधेरे की इस यात्रा से बचाने के लिए हम सभी को एक साथ आना होगा। आइए, नए साल का स्वागत करते हुए, देश की रक्षा करने का संकल्प करते हैं।”

देश के लोगों को संबोधित करते हुए, हसीना ने कहा कि बांग्लादेश की अलग पहचान और पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के मुक्ति युद्ध की विरासत—जिसके लिए उनकी सरकार ने देश को वैश्विक मंच पर सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए लगातार काम किया था—आज उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जब भी देश में पहले ऐसा मुश्किल समय आया है, बांग्लादेश के लोग एक साथ आए हैं। हम सब वर्ग, धर्म, रंग, भाषा और जातीय मतभेदों को भुलाकर, और एक साझा सपने को पूरा करने के लिए मिलकर आगे बढ़े हैं।

सुनहरे भविष्य की कामना करते हुए, हसीना ने कहा, “मुझे पक्का यकीन है कि बांग्लादेश के लोग वर्तमान परेशानियों को और बढ़ने नहीं देंगे और नए साल में ही, हम इसका नतीजा देखेंगे।”

इस एक्ट के तहत गुटखा, पान मासला और अन्य तंबाकू उत्पादों पर भारी-भरकस टैक्स लगाया जाएगा। इस एक्ट की खास बात यह है कि इसमें टैक्स उत्पादन की वास्तविक मात्रा पर नहीं, बल्कि मशीन की उत्पादन क्षमता के आधार पर वसूला जाएगा।

नोटिफिकेशन में बताया गया कि इसमें पैकिंग मशीनों की सहायता से निर्मित और पाउच में पैक किए गए चबाने वाले तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा को निर्दिष्ट किया गया है, जिन पर मशीन की क्षमता और खुदरा विक्रय मूल्य के आधार पर शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।

आगे कहा गया कि पैकिंग मशीनों की संख्या और क्षमता के आधार पर मासिक देय शुल्क का भुगतान हर महीने की 6 तारीख को करना होगा।

सरकार ने बताया कि तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी दरों का पुनर्गठन करते हुए, अनुसूची VII (28 प्रतिशत) से कुछ वस्तुओं को अनुसूची II (18 प्रतिशत) और अनुसूची III (40 प्रतिशत) में स्थानांतरित किया गया है। अनुसूची VII (28 प्रतिशत स्लैब) को पूरी तरह से हटा दिया गया है।

सरकार ने बताया कि तंबाकू उत्पादों (चबाने वाला तंबाकू, फिल्टर खैनी, जर्दा सुगंधित तंबाकू, गुटखा) के लिए एक नई मूल्यांकन प्रणाली शुरू की गई है, जिसके तहत पैकेज पर घोषित खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) के आधार पर जीएसटी मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

मंत्रालय के मुताबिक, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2025 लागू होने के साथ ही तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर नया टैक्स सिस्टम लागू हो जाएगा। इससे तंबाकू उत्पादों पर कंपनसेशन सेस भी समाप्त हो जाएगा।

नई प्रणाली से तंबाकू और इससे जुड़े उत्पादों पर टैक्स में इजाफा हो सकता है।

इस पत्र में पीएम मोदी ने मेयर वीवी राजेश और उपमेयर जीएस आशा नाथ को शपथ ग्रहण करने पर बधाई दी। साथ ही उन्होंने तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में जीत हासिल करने वाले भाजपा के सभी नवनिर्वाचित पार्षदों और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी शुभकामनाएं दीं। इस उपलब्धि को पार्टी के लिए ऐतिहासिक करार दिया।

प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम के साथ अपने भावनात्मक जुड़ाव का जिक्र करते हुए कहा कि यह शहर हर मलयाली के दिल में विशेष स्थान रखता है। यह श्री पद्मनाभस्वामी के आशीर्वाद से पवित्र है और केरल की राजधानी होने के साथ-साथ विचारकों, समाज सुधारकों, कलाकारों, कवियों, संगीतज्ञों और संतों की भूमि रही है। ऐसे महान शहर का भाजपा को आशीर्वाद देना विनम्र करने वाला अनुभव है।

पत्र में उन्होंने कहा कि 'विकसित तिरुवनंतपुरम' का भाजपा का विजन शहर के हर वर्ग तक पहुंचा है। लोगों ने केंद्र सरकार के कामकाज और विभिन्न राज्यों में शहरी विकास के प्रयासों को देखा है, इसी कारण उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि यह जीत सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं, बल्कि एक ऐसा मील का पत्थर है जिसे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। केरल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दशकों तक कठिन परिस्थितियों में संघर्ष किया है। राज्य की राजनीति लंबे समय से एलडीएफ और यूडीएफ के हाथों में रही है, जिनके शासन में भ्रष्टाचार और हिंसा की संस्कृति पनपी। इसके बावजूद भाजपा कार्यकर्ता डटे रहे, लोगों की समस्याएं उठाईं और 'इंडिया फर्स्ट' की विचारधारा को साहस के साथ आगे बढ़ाया।

उन्होंने इस जीत को केरल में एक 'नए सवेरे' का संकेत बताया, खासकर युवाओं और महिलाओं के लिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा-एनडीए अब केरल में जनता का विकल्प बनकर उभर रही है। उन्होंने एलडीएफ और यूडीएफ पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में दोस्त और केरल में प्रतिद्वंद्वी होने का उनका 'फिक्स्ड मैच' अब खत्म होने वाला है। केरल अब टूटी हुई वादों की राजनीति से मुक्त होना चाहता है।

पत्र में प्रधानमंत्री ने श्री नारायण गुरु, महात्मा अय्यंकाली और मन्नाथु पद्मनाभन के विचारों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि निस्वार्थ सेवा, गरीबों और वंचितों की चिंता तथा महिलाओं का सशक्तीकरण जैसे मूल्य तिरुवनंतपुरम के प्रशासन की प्रेरणा बनने चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि मेयर राजेश और उनकी टीम 'ईज ऑफ लिविंग' को आगे बढ़ाते हुए विनम्रता, करुणा और दृढ़ता के साथ सुशासन देंगे।

इस पत्र को भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर किया। उन्होंने 'एक्स' पोस्ट के जरिए कहा कि प्रधानमंत्री का यह संदेश केरल और भाजपा दोनों के लिए गर्व का क्षण है। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और भाजपा के विजन पर जनता के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है और राज्य में शहरी शासन के एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देती है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें आईएनएसवी कौंडिन्या के क्रू की एक तस्वीर देखकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने उन्हें नए साल की शुभकामनाएं भी दीं। ये सभी समुद्र में हैं और अपनी यात्रा पर है।

पीएम मोदी ने कहा, “आईएनएसवी कौंडिन्या की टीम से यह तस्वीर पाकर बहुत खुशी हुई। उनका उत्साह देखकर मन प्रसन्न हुआ। जैसे ही हम 2026 का स्वागत करने वाले हैं, मेरी विशेष शुभकामनाएं आईएनएसवी कौंडिन्या टीम को, जो बीच समुद्र में है। उनकी यात्रा का बचा हुआ हिस्सा भी खुशी और सफलता से भरा हो।”

पीएम मोदी के पोस्ट में एक तस्वीर भी थी जिसमें क्रू मेंबर्स जहाज के डेक पर खड़े हैं और पीछे खुले समुद्र और जहाज की विशिष्ट पाल दिखाई दे रही है।

भारतीय नौसेना का विशेष लकड़ी और जूट से बना पोत आईएनएसवी कौंडिन्य सोमवार को गुजरात से ओमान के लिए रवाना हुआ। आईएनएसवी कौंडिन्य पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए अपनी पहली समुद्री यात्रा पर निकला है।

इस नौसैनिक पोत की खासियत यह है कि यह एक प्राचीन पाल विधि से निर्मित पोत है। यह जहाज प्रतीकात्मक रूप से उन ऐतिहासिक समुद्री मार्गों का पुनर्मूल्यांकन करेगा जिन्होंने सहस्राब्दियों से भारत को व्यापक हिंद महासागर दुनिया से जोड़ा है। अपनी इस यात्रा के जरिए यह पोत भारत की प्राचीन जहाज निर्माण और समुद्री परंपराओं को पुन: साकार करेगा।

इसे प्राचीन भारतीय पोतों के चित्रण से प्रेरणा लेते हुए पूरी तरह से पारंपरिक सिलाई-तख्ता तकनीक का उपयोग करके निर्मित किया गया है।

रक्षा मंत्रालय का कहना है कि आईएनएसवी कौंडिन्य इतिहास, शिल्प कौशल और आधुनिक नौसैनिक विशेषज्ञता का एक दुर्लभ संगम है। समकालीन पोतों के विपरीत, इसके लकड़ी के तख्तों को नारियल के रेशे की रस्सी से सिला गया है और प्राकृतिक राल से सील किया गया है। यह भारत के तटों और हिंद महासागर में प्राचीन समय में प्रचलित पोत निर्माण की परंपरा को दर्शाता है।

इस परियोजना की कुल लागत 19,142 करोड़ रुपए है और इसे बीओटी (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर) टोल मोड पर बनाया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "ग्रोथ के लिए नेक्स्ट-जेन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। कैबिनेट ने महाराष्ट्र में सिक्स-लेन नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। पीएम गतिशक्ति के तहत, यह बड़ा प्रोजेक्ट ट्रैवल टाइम को काफी कम करेगा, पश्चिम से पूर्व कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देगा और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करेगा, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी।"

यह परियोजना प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत एकीकृत परिवहन अवसंरचना विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कॉरिडोर नासिक, अहिल्यानगर (अहमदनगर), धराशिव (ओसमानाबाद) और सोलापुर जिलों को जोड़ेगा तथा आगे कुरनूल (आंध्र प्रदेश) तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक सीधी कनेक्टिविटी देगा।

परियोजना को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (वधावन बंदरगाह इंटरचेंज के पास), आगरा-मुंबई कॉरिडोर (नासिक में एनएच-60 अदेगांव जंक्शन पर) और समृद्धि महामार्ग (पांगरी, नासिक के पास) से जोड़ा जाएगा। चेन्नई बंदरगाह से हसापुर (महाराष्ट्र सीमा) तक लगभग 700 किमी का फोर-लेन कॉरिडोर पहले से निर्माणाधीन है, जो इसे पूर्ण सूरत-चेन्नई एक्सप्रेसवे का हिस्सा बनाता है।

परियोजना के पूरे होने पर कई लाभ देखने को मिलेंगे। इनमें यात्रा समय में 17 घंटे (31 घंटे से 45 प्रतिशत कमी) की बचत, यात्रा दूरी में 201 किमी की कमी, औसत वाहन गति 60 किमी/घंटा, डिजाइन गति 100 किमी/घंटा, क्लोज टोलिंग सिस्टम के साथ सुरक्षित, तेज और निर्बाध यातायात, लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार, खासकर एनआईसीडीसी नोड्स (कोप्पार्थी और ओरवाकल) के लिए माल ढुलाई और नासिक-तलेगांव दिघे खंड पुणे-नासिक एक्सप्रेसवे की आवश्यकता पूरी होगी।

रोजगार सृजन के मामले में यह परियोजना 251.06 लाख प्रत्यक्ष मानव-दिवस और 313.83 लाख अप्रत्यक्ष मानव-दिवस का रोजगार पैदा करेगी। कॉरिडोर के आसपास आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि से अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। इससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, औद्योगिक विकास तेज होगा और यात्री-मालवाहक वाहनों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर पीएम मोदी ने लिखा कि 2025 हर सेक्टर में सुधारों के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण रहा है और इससे देश की विकास यात्रा को रफ्तार मिली और साथ ही विकसित भारत यात्रा के प्रयासों को बढ़ावा मिला है।

उन्होंने पोस्ट में लिखा कि 2025 को भारत के लिए एक ऐसे वर्ष के रूप में याद किया जाएगा, जब सरकार ने पिछले 11 वर्षों में हासिल की गई उपलब्धियों के आधार पर निरंतर राष्ट्रीय मिशन के रूप में सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। हमने संस्थानों का आधुनिकीकरण किया, शासन व्यवस्था को सरल बनाया और दीर्घकालिक, समावेशी विकास की नींव को मजबूत किया।

इन सुधारों का उद्देश्य नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाना, उद्यमियों को आत्मविश्वास के साथ इनोवेशन करने में सक्षम बनाना और संस्थानों को स्पष्टता और विश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करना है।

पीएम ने पोस्ट में आगे लिखा कि जीएसटी 2.0 ने टैक्स स्लैब की संख्या को घटाकर दो - 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर दिया है। इससे एमएसएमई, किसानों और अधिक श्रम उपयोग वाले सेक्टर्स के साथ आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम हुआ है।

इसके अलावा, सरकार ने 12 लाख रुपए तक कमाने वालों पर इनकम टैक्स शून्य कर दिया है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा हुआ है। वहीं, सरकार ने पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को इनकम टैक्स एक्ट 2025 से प्रतिस्थापित कर दिया है।

यह सभी सुधार मिलकर भारत को एक पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-आधारित कर प्रशासन की ओर ले जाएंगे।

पीएम ने पोस्ट में बताया कि छोटी कंपनियों के लिए अब टर्नओवर की सीमा 100 करोड़ रुपए तय कर दी गई है। इससे कई छोटी कंपनियों पर अनुपालन का बोझ कम हुआ है।

इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनियों में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और लोग को बेहतर उत्पाद मिल पाएंगे।

संसद में प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक पेश किया गया है। इससे सेबी में शासन के मानदंडों में सुधार होगा, निवेशकों की सुरक्षा बढ़ेगी, अनुपालन का बोझ कम होगा और विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी आधारित प्रतिभूति बाजार सक्षम होगा।

वहीं, संसद के एक ही सत्र (मानसून सत्र में) पांच ऐतिहासिक समुद्री कानून पारित किए गए, जिसमें बिल ऑफ लैडिंग अधिनियम, 2025; माल ढुलाई विधेयक, 2025; तटीय जहाजरानी विधेयक, 2025; व्यापारिक जहाजरानी विधेयक, 2025; और भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 शामिल हैं। इन सुधारों से दस्तावेजीकरण सरल हो जाता है, विवाद समाधान आसान हो जाता है और रसद लागत कम हो जाती है। साथ ही, 1908, 1925 और 1958 के पुराने कानूनों को भी प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारत ने न्यूजीलैंड, ओमान और यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) को साइन किया है। इससे निवेश, रोजगार के अवसरों और स्थानीय उद्योगों को फायदा मिलेगा। साथ ही, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन के संगठन यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ हुआ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) लागू हो चुका है। यह विकसित यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता है।

उन्होंने आगे बताया कि विकसित भारत- जी राम जी अधिनियम, 2025 ने रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है। इससे ग्राम अवसंरचना और आजीविका को मजबूत करने की दिशा में खर्च में वृद्धि होगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने को उच्च आय और बेहतर संपत्ति सुनिश्चित करने का साधन बनाना है।

2025 के सुधारों की अहमियत न केवल उनके व्यापक दायरे में है, बल्कि उनकी अंतर्निहित विचारधारा में भी है। हमारी सरकार ने आधुनिक लोकतंत्र की सच्ची भावना के अनुरूप नियंत्रण की जगह सहयोग और नियमन की जगह सुविधा प्रदान करने को प्राथमिकता दी है।

इन सुधारों का उद्देश्य एक समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। विकसित भारत का निर्माण हमारी विकास यात्रा का मार्गदर्शक सिद्धांत है। हम आने वाले वर्षों में भी सुधार एजेंडा को आगे बढ़ाते रहेंगे।

पीएम मोदी ने अंत में कहा कि मैं भारत और विदेश में सभी से आग्रह करता हूं कि वे भारत के विकास से अपना जुड़ाव और मजबूत करें। भारत पर भरोसा बनाए रखें और हमारे लोगों में निवेश करते रहें!

भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को बताया गया कि विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया के जनाजे में भारत सरकार और जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। वे 31 दिसंबर को ढाका का दौरा करेंगे।

इससे पहले बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। उन्होंने खालिदा जिया के योगदान को याद करते हुए कहा कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश के विकास के साथ-साथ भारत-बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी चेयरपर्सन खालिदा जिया के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। उनके परिवार और बांग्लादेश के सभी लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे।"

पीएम मोदी ने आगे कहा, "बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर बांग्लादेश के विकास के साथ-साथ भारत-बांग्लादेश संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मुझे 2015 में ढाका में उनसे हुई गर्मजोशी भरी मुलाकात याद है। हमें उम्मीद है कि उनकी सोच और विरासत हमारी साझेदारी को आगे भी राह दिखाती रहेगी। उनकी आत्मा को शांति मिले।"

वहीं, बीएनपी की ओर से जारी बयान के अनुसार, सुबह करीब 6 बजे ढाका के एवरकेयर अस्पताल में खालिदा जिया का निधन हुआ। पिछले एक महीने से ज्यादा समय से इसी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था।

बयान में कहा गया कि बीएनपी चेयरपर्सन और पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय नेता खालिदा जिया का मंगलवार सुबह 6 बजे की नमाज के ठीक बाद निधन हो गया।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते एचएएल के शीर्ष अधिकारी ने बताया कि हेलीकॉप्टर के ज्यादातर हिस्से को भारत में डिजाइन किया गया है और इसमें लगे करीब 65 प्रतिशत उपकरण देश में ही बने हैं।

उन्होंने कहा, "ध्रुव-एनजी नागरिक उपयोग के लिए उन्नत विमानों को डिजाइन करने, विकसित करने और प्रमाणित करने की भारत की क्षमता को दर्शाता है।"

उन्होंने आईएएनएस को बताया, "शायद दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो 100 प्रतिशत स्वदेशीकरण हासिल कर सके, क्योंकि हमेशा कुछ उपकरणों को बाहर से मंगाना पड़ता है।"

एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने आगे कहा कि इस हेलीकॉप्टर का डिजाइन हमारा है और इंजन से लेकर एविऑनिक्स घरेलू स्तर पर डिजाइन किए गए हैं। हमारा लक्ष्य 80 प्रतिशत स्वदेशीकरण हासिल करना है।

ध्रुव-एनजी हेलीकॉप्टर में इन-हाउस इंजन का इस्तेमाल हुआ है और इसे सिविल सर्टिफिकेट मिल चुका है।

सुनील ने कहा कि इससे यह हेलीकॉप्टर वीआईपी परिवहन, मेडिकल सुविधा, अपतटीय अभियानों और यहां तक ​​कि उच्च ऊंचाई वाले पर्यटन जैसे विभिन्न प्रकार के मिशनों के लिए उपयुक्त हो जाता है।

उन्होंने बताया कि यह हेलीकॉप्टर 4,500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, जो हिमालय और पूर्वोत्तर जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में इसकी क्षमता को साबित करता है।

सुनील ने बताया, "हमारे लिए घरेलू बाजार बहुत बड़ा है और हम अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया में एक्सपोर्ट पर भी विचार कर रहे हैं।"

भारतीय सेना और वायु सेना के पायलटों ने पहले ही मुश्किल परिस्थितियों में इस हेलीकॉप्टर का टेस्ट कर लिया है और अब यह सिविलियन ऑपरेशन के लिए तैयार है।

आठ ध्रुव-एनजी हेलीकॉप्टरों का पहला बैच बॉम्बे हाई में ऑफशोर सेवाओं के लिए तैनात किए जाने की उम्मीद है, जहां इनका इस्तेमाल लोगों और सामान को लाने-ले जाने के लिए किया जाएगा।

सुनील ने कहा कि सुरक्षा और चलाने में आसानी पर खास ध्यान दिया गया है। ध्रुव-एनजी एक ट्विन-इंजन हेलीकॉप्टर है, जो इसे पहाड़ी इलाकों में उड़ने वाले कई सिंगल-इंजन विमानों से ज्यादा सुरक्षित बनाता है।

उन्होंने कॉकपिट के अंदर किए गए सुधारों के बारे में भी बताया, जिसमें एक आधुनिक ग्लास कॉकपिट और रीडिजाइन किए गए कंट्रोल शामिल हैं जो पायलट का काम का बोझ कम करते हैं और कुल मिलाकर सुरक्षा में सुधार करते हैं।

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिगो की उड़ानों में आई परेशानी के बाद दिसंबर 2025 के मध्य में ऑपरेशन सामान्य हो गए थे। हालांकि, मौसमी कारणों ने ऑन-टाइम परफॉरमेंश (ओटीपी) और कैंसिलेशन पर दबाव बनाया है।

हालांकि, दिसंबर 2025 तक के डेली ट्रेंड से पता चलता है कि साल-दर-साल आधार पर वृद्धि दर सपाट रही है, इसकी मुख्य वजह महीने के पहले 15 दिन में इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार परेशानियां बने रहना है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिगो को मौसम, सॉफ्टवेयर की समस्याओं और फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) नियमों को लागू करने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे नवंबर-25 में उसका मार्केट शेयर महीने-दर-महीने आधार पर 200 आधार अंक गिरकर 63.6 प्रतिशत हो गया।

इस दौरान स्पाइसजेट का मार्केट शेयर 110 आधार अंक बढ़कर 3.7 प्रतिशत हो गया है। इसकी वजह अतिरिक्त स्लॉट, फ्लीट का विस्तार होना और विंटर शेड्यूल में अधिक सीट किलोमीटर उपलब्ध होना है।

एयर इंडिया का भी मार्केट शेयर 100 आधार अंक बढ़कर 26.7 प्रतिशत हो गया है।

नवंबर-25 में प्रमुख एयरलाइंस में पैसेंजर लोड फैक्टर (पीएलएफ) में सुधार देखा गया, जिसमें एयर इंडिया ग्रुप 10.2 प्रतिशत की सबसे अधिक मासिक बढ़ोतरी के साथ सबसे आगे रहा।

इंडिगो और स्पाइसजेट का पीएलएफ क्रमशः 88.7 प्रतिशत और 87.7 प्रतिशत रहा और अकासा ने 93.8 प्रतिशत का पीएलएफ दर्ज किया।

महीने के दौरान कैंसलेशन में मिला-जुला ट्रेंड दिखा, जिसमें इंडिगो ने 1.57 प्रतिशत (पिछले महीने के 0.48 प्रतिशत से अधिक) के साथ सबसे अधिक कैंसलेशन रेट दर्ज किया।

मौसम की गड़बड़ी के कारण ऑन-टाइम परफॉर्मेंस (ओटीपी) कमजोर हुआ, इंडिगो का ओटीपी 84.1 प्रतिशत से घटकर 69 प्रतिशत हो गया, एयर इंडिया ग्रुप का 79.3 प्रतिशत से घटकर 69.1 प्रतिशत हो गया, जबकि स्पाइसजेट का सबसे कम 48.4 प्रतिशत रहा।

इस दौरान तैनात सभी रेंज उपकरणों ने पूरी उड़ान पथ के दौरान रॉकेट पर नजर रखी। इस रॉकेट को आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (एआरडीई) द्वारा उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से और रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (डीआरडीएल) तथा इमारत अनुसंधान केंद्र के समर्थन से डिजाइन किया गया है।

इस परीक्षण उड़ान का समन्वय इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आईटीआर) और प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टैब्लिशमेंट द्वारा किया गया था। एलआरजीआर को सेवा में मौजूद पिनाका लॉन्चर से प्रक्षेपित किया गया, जिससे इसकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ और एक ही लॉन्चर से अलग-अलग रेंज के पिनाका वेरिएंट को प्रक्षेपित करने की क्षमता सिद्ध हुई।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेटों के सफल डिजाइन और विकास से सशस्त्र बलों की क्षमताओं में वृद्धि होगी और इसे एक क्रांतिकारी कदम बताया।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत ने परीक्षण का अवलोकन किया और मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी टीमों को बधाई दी।

पिछले साल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने अनंतिम स्टाफ गुणात्मक आवश्यकताओं (पीएसक्यूआर) सत्यापन परीक्षणों के अंतर्गत निर्देशित पिनाका हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किए थे। ये उड़ान परीक्षण तीन चरणों में विभिन्न फायरिंग रेंजों पर किए गए।

इन परीक्षणों के दौरान रॉकेटों के व्यापक परीक्षण द्वारा पीएसक्यूआर मापदंडों, जैसे कि मारक क्षमता, सटीकता, स्थिरता और एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने की दर का आकलन किया गया। प्रत्येक उत्पादन एजेंसी द्वारा उन्नत किए गए दो चालू पिनाका लॉन्चरों से बारह रॉकेटों का परीक्षण किया गया।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत प्रसिद्ध तस्वीर है, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी ऊपर कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उस समय युवा कार्यकर्ता रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीचे बैठे हुए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का प्रतीक है कि धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति किस प्रकार अपनी प्रतिभा, क्षमता और संगठन के सहयोग से शीर्ष स्तर तक पहुंचकर भारत के सबसे लोकप्रिय तथा विश्व के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व के रूप में उभरने में सफल होता है।

उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह अब बहुत वरिष्ठ हो चुके हैं और राजनीति को लंबे समय से देख रहे हैं तो संभव है कि उन्हें इस बात का एहसास हुआ हो। प्रधानमंत्री मोदी गुदड़ी के लाल हैं और कांग्रेस का नेतृत्व ‘जवाहर के लाल’ से तुलना योग्य नहीं है।

उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व ‘जवाहर के लाल’ है, तो वह अपसाइड डाउन है, इसलिए अपनी पार्टी को भी अपसाइड डाउन लेकर आया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ‘गुदड़ी के लाल’ हैं। वे नीचे से ऊपर उठे हैं, तो पार्टी को भी नीचे से ऊपर तक ले जा रहे हैं। अब राहुल गांधी नीचे की ओर जा चुके हैं, इसलिए अपनी पार्टी को भी नीचे की ओर ले आए हैं।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की समझ के विषय में सवाल केवल दिग्विजय सिंह ने नहीं उठाया है। अमेरिका के दो बार राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा ने अपनी पुस्तक ‘द प्रॉमिस्ड लैंड’ के अध्याय 24 में लिखा है कि राहुल गांधी एक ऐसे छात्र हैं, जो अपने शिक्षक को प्रभावित करने की छटपटाहट में बहुत कुछ भाव-भंगिमा तो दिखा रहे हैं, पर उनमें वास्तविक ज्ञान और गंभीरता का अभाव है। सत्ता के बिना कांग्रेस छटपटा रही है और 2024 के बाद तो वह छटपटाहट तड़पड़ाहट में बदल गई है।

खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पहला मौका था, जब सुशीला कार्की ने इन नेताओं से सीधे तौर पर बातचीत की।

प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई इस बैठक में नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूएमएल) के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के समन्वयक पुष्प कमल दहल शामिल हुए। ये तीनों नेता पहले भी देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इससे पहले मंगलवार को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की पहल पर इन नेताओं की एक बैठक हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री कार्की के साथ यह उनकी पहली सीधी मुलाकात थी।

यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब नेपाल की राजनीति में तनाव का माहौल बना हुआ है। यूएमएल और नेपाली कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों ने कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। साथ ही, कुछ नेताओं ने भंग की गई प्रतिनिधि सभा की बहाली की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की हैं।

बैठक के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सभी राजनीतिक दल मार्च में होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि फिलहाल चुनावों के लिए अनुकूल माहौल पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया है।

सरकार की ओर से जानकारी देते हुए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता जगदीश खरेल ने बताया कि बैठक में शामिल तीनों नेताओं ने चुनाव में भाग लेने की सहमति जताई है।

उन्होंने कहा कि यूएमएल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने भी, जिनकी पार्टी प्रतिनिधि सभा की बहाली की मांग कर रही है, चुनाव में जाने की इच्छा जताई, लेकिन साथ ही बेहतर और सुरक्षित चुनावी माहौल बनाने पर जोर दिया।

खरेल ने बताया कि प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने नेताओं को आश्वासन दिया है कि सरकार सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जरूरी हालात में सुधार कर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी। उल्लेखनीय है कि खरेल ने शुक्रवार को भी इन तीनों नेताओं से अलग-अलग मुलाकात की थी।

यूएमएल लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाता रहा है और आरोप लगाता रहा है कि मौजूदा सरकार संविधान के खिलाफ बनी है। वहीं, नेपाली कांग्रेस ने अपनी केंद्रीय कार्यसमिति के जरिए चुनाव में भाग लेने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन वह भी बेहतर चुनावी माहौल की मांग कर रही है।

दूसरी ओर, विभिन्न वामपंथी दलों के विलय से बनी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी समय पर चुनाव कराने की वकालत कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कारण सूची के अनुसार, इस सुओ मोटो रिट याचिका की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ करेगी।

कोर्ट ने यह कदम अरावली क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं को देखते हुए अपने स्तर पर उठाया है। माना जा रहा है कि यह सुनवाई अरावली के भविष्य के लिए बेहद अहम होगी।

इसी बीच, केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अवैध खनन पर लगाम लगाने और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि अरावली क्षेत्र में किसी भी नई खनन लीज पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए।

मंत्रालय ने साफ किया कि यह प्रतिबंध दिल्ली से गुजरात तक फैली पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला पर समान रूप से लागू होगा। इसका उद्देश्य अरावली को एक निरंतर भूगर्भीय पर्वत श्रृंखला के रूप में सुरक्षित रखना और अनियंत्रित खनन को पूरी तरह रोकना है।

पर्यावरण मंत्रालय ने संरक्षण के दायरे को और सख्त करते हुए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) को निर्देश दिया है कि वह पूरे अरावली क्षेत्र में ऐसे अतिरिक्त इलाकों और जोनों की पहचान करे, जहां खनन पूरी तरह प्रतिबंधित होना चाहिए। यह पहचान पारिस्थितिकी, भूगर्भीय संरचना और लैंडस्केप स्तर के वैज्ञानिक आकलन के आधार पर की जाएगी।

इसके साथ ही, आईसीएफआरई को पूरे अरावली क्षेत्र के लिए सतत खनन प्रबंधन योजना तैयार करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। यह योजना वैज्ञानिक आधार पर बनेगी और इसे जनता और सभी हितधारकों की राय के लिए सार्वजनिक किया जाएगा।

मंत्रालय के अनुसार, इस योजना में पर्यावरणीय प्रभाव, क्षेत्र की वहन क्षमता, संवेदनशील और संरक्षण योग्य इलाकों की पहचान, साथ ही क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के पुनर्वास और बहाली के उपाय शामिल होंगे।

जो खदानें पहले से चल रही हैं, उनके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप सभी पर्यावरणीय नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर पाखंड और भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार अरावली की पर्यावरणीय, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

वहीं, राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर, सीकर और अलवर समेत कई जिलों में अरावली में खनन को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर 2025 के आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।

पर्यावरणविदों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश में केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले भू-आकारों को अरावली पहाड़ी मानने की बात कही गई है, जिससे अरावली का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा संरक्षण से बाहर हो सकता है।

इस बीच, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 'एक पत्ती अलवर के नाम' शीर्षक से पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अरावली पूरी तरह सुरक्षित है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पर्यावरण संरक्षण, अवैध खनन रोकने और विकास के बीच संतुलन बनाकर लिया गया है।

उन्होंने कहा कि अलवर अरावली का अभिन्न हिस्सा है, जहां सरिस्का टाइगर रिजर्व और सिलीसेढ़ झील जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक और विरासत स्थल स्थित हैं।

अब सभी की निगाहें 29 दिसंबर को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जो अरावली के भविष्य की दिशा तय कर सकती है।

नोएडा की बात करें तो सेक्टर-1 में एक्यूआई 410 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं, सेक्टर-116 में एक्यूआई 386, सेक्टर-125 में 367 और सेक्टर-62 में 347 रिकॉर्ड किया गया। ये सभी आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि नोएडा के अधिकांश हिस्से गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार इस स्तर का प्रदूषण बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों के लिए अत्यधिक जोखिम भरा है। दिल्ली में भी हालात कुछ बेहतर नहीं हैं। विवेक विहार में एक्यूआई 422 दर्ज किया गया, जो सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाकों में शामिल है। इसके अलावा, शादिपुर में एक्यूआई 408, रोहिणी में 406, वजीरपुर में 398, आर.के. पुरम में 367, सोनिया विहार में 366, सिरीफोर्ट में 364, पूसा (डीपीसीसी) में 361, पूसा में 327 और श्री अरबिंदो मार्ग में 315 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया।

राजधानी के लगभग सभी प्रमुख इलाकों में हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है। गाजियाबाद में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वसुंधरा क्षेत्र में एक्यूआई 428 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी से भी ऊपर है। लोनी में एक्यूआई 391, संजय नगर में 375 और इंदिरापुरम में 349 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया। इससे साफ है कि पूरे एनसीआर में प्रदूषण का स्तर एक समान रूप से खतरनाक बना हुआ है।

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। 27 और 28 दिसंबर को सुबह के समय घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। इन दिनों अधिकतम तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। नमी का स्तर 95 प्रतिशत तक पहुंच सकता है, जिससे प्रदूषण और कोहरे का असर और गहरा होगा।

29 दिसंबर को भी मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने का अनुमान है, हालांकि उस दिन फिलहाल कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। घना कोहरा, कम हवा की गति और गिरता तापमान मिलकर प्रदूषकों को वातावरण में ही फंसा रहे हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक तेज हवा या बारिश नहीं होती, तब तक प्रदूषण से राहत मिलना मुश्किल है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "सिख धर्म के दशम गुरु, श्री गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, अत्याचार का प्रतिकार व मानवता की रक्षा के प्रतीक गुरु गोबिंद सिंह ने धर्म और संस्कृति के लिए अपने चारों पुत्रों व माता गुजरी जी समेत स्वयं का सर्वोच्च बलिदान दिया। मानव इतिहास में ऐसे अद्वितीय त्याग के कारण वे 'सरबंसदानी' कहलाए। खालसा पंथ की स्थापना के माध्यम से सिख धर्म को सेवा के साथ-साथ रक्षा का सशक्त स्तंभ बनाने वाले गुरु साहिब के पंच प्यारे देशभर में मानव समाज की सुरक्षा के पर्याय बन गए।"

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह के विचार सदियों को प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उनका जीवन और उनके विचार सदियों को प्रेरित करते रहेंगे। आज उनके प्रकाश पर्व के अवसर पर उन्हें कोटि-कोटि नमन।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व पर उन्हें नमन किया है। सीएम योगी ने अपनी पोस्ट में लिखा, "महान संत एवं धर्मयोद्धा, साहस और त्याग की प्रतिमूर्ति, खालसा पंथ के संस्थापक, दशमेश पिता गुरु श्री गोबिंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाश पर्व पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। अन्याय व अधर्म के विरुद्ध आपका संघर्ष और धर्मरक्षा का संदेश संपूर्ण मानवता को सत्य, निष्ठा एवं निर्भीकता के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है।"

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, "साहस, बलिदान और धर्मनिष्ठा के पर्याय, खालसा पंथ के संस्थापक एवं सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर कोटि-कोटि नमन। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन चरित्र संपूर्ण मानवता के लिए साहस, सत्य और समर्पण का प्रतीक है। उनकी शौर्यगाथा यह शिक्षा देती है कि धर्म का वास्तविक अर्थ अन्याय के विरुद्ध निर्भीक होकर संघर्ष करने की शक्ति है।"

सीबीआई ने यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत दायर की है। इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के 23 दिसंबर के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें सेंगर की अपील लंबित रहने के दौरान उनकी सजा निलंबित करने की अर्जी स्वीकार की गई थी और उन्हें सशर्त जमानत दी गई थी। एजेंसी का कहना है कि यह आदेश अपराध की गंभीरता और इसके व्यापक सामाजिक प्रभावों के संदर्भ में गंभीर सवाल खड़े करता है।

इससे पहले यह जानकारी सामने आई थी कि न केवल सीबीआई, बल्कि पीड़िता का परिवार भी दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट के समक्ष भी सेंगर की याचिका का कड़ा विरोध किया था और अदालत के सामने अपराध की प्रकृति, पीड़िता की स्थिति और संभावित जोखिमों को विस्तार से रखा था।

दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने 23 दिसंबर को पारित आदेश में सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया था। अदालत ने कुछ कड़ी शर्तों के साथ उन्हें सशर्त जमानत भी प्रदान की थी। हालांकि, इस आदेश के बावजूद सेंगर की तत्काल रिहाई की संभावना कम बताई जा रही है, क्योंकि वह पीड़िता के पिता की मौत से जुड़े अन्य मामलों में अलग से सजा काट रहे हैं।

उन्नाव दुष्कर्म मामला वर्ष 2017 में सामने आया था और इसने देशभर में भारी आक्रोश पैदा किया था। मामला सामने आने के बाद इसकी निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े सभी मामलों को उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट को रोजाना सुनवाई के निर्देश भी दिए थे, ताकि मामले का शीघ्र निपटारा हो सके।

लंबी सुनवाई के बाद दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म का दोषी ठहराया था। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इस फैसले को उस समय न्याय प्रक्रिया में एक अहम मोड़ माना गया था।

इस बीच, सेंगर की सजा निलंबित किए जाने के आदेश के खिलाफ शुक्रवार को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय के बाहर प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जमानत का यह आदेश जनता के न्याय व्यवस्था पर विश्वास को कमजोर करता है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर गलत संदेश देता है।

अब जब सीबीआई ने औपचारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो इस संवेदनशील और चर्चित मामले में अगली कानूनी दिशा पर सभी की नजरें शीर्ष अदालत के फैसले पर टिकी हैं।

सीबीआई बनाम कुलदीप सिंह सेंगर के नाम से दाखिल इस याचिका में एजेंसी ने साफ कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला गंभीर सवाल खड़े करता है और इसे सर्वोच्च अदालत में चुनौती देना जरूरी है।

गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को सेंगर की अपील लंबित रहने तक उसकी उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी थी और कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी थी।

हालांकि, राहत के बावजूद सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेगा, क्योंकि वह एक अन्य सीबीआई मामले में 10 साल की सजा काट रहा है, जो हत्या से जुड़ा मामला है।

24 दिसंबर को सीबीआई ने स्पष्ट कर दिया था कि वह इस फैसले को चुनौती देगी।

सीबीआई ने बताया कि कुलदीप सिंह सेंगर को दिसंबर 2019 में उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद सेंगर ने जनवरी 2020 में दिल्ली हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील दायर की और मार्च 2022 में सजा निलंबन की याचिका दाखिल की थी। इस याचिका का सीबीआई और पीड़िता की ओर से अदालत में जोरदार विरोध किया गया था।

बता दें कि उन्नाव दुष्कर्म मामला 2017 में सामने आया था, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 2019 में अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अब इस मामले में सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।

विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, “हम बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनावों का समर्थन करते हैं और लंदन से बीएनपी नेता की वापसी को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।”

गंभीर राजनीतिक संकट के बीच तारिक रहमान 17 वर्षों के आत्म-निर्वासन के बाद गुरुवार को बांग्लादेश लौटे। वे अपनी पत्नी जुबैदा रहमान और बेटी जैमा रहमान के साथ बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस की उड़ान से ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे।

रहमान की वापसी ऐसे समय में हुई है, जब बांग्लादेश चुनाव आयोग ने देश के 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव और जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह की घोषणा की है, जो अगले वर्ष 12 फरवरी को प्रस्तावित हैं।