सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि सुकमा में नक्सल पुनर्वास नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। अब तक 2392 नक्सलियों ने बंदूक छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का रास्ता अपनाया है। उन्होंने बताया कि 361 पुनर्वासितों ने नया जीवन शुरू किया है, जिन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है। पुनर्वास केंद्र में राजमिस्त्री, कपड़ा सिलाई, कृषि उद्यमिता और वाहन चालक जैसे विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे पुनर्वासितों का भविष्य संवर रहा है। वर्ष 2026 में अब तक 307 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, वहीं मुख्यधारा में लौटे 313 युवाओं को प्रतिमाह 10 हजार रुपए स्टाइपेंड दिया जा रहा है।

जिला प्रशासन की पहल पर 107 पुनर्वासित हितग्राहियों को मोबाइल फोन वितरित किए गए हैं, जिससे वे आधुनिक तकनीक और संचार माध्यमों से जुड़ सकें। साथ ही, पुनर्वास की राह पर आगे बढ़ रही 115 महिलाएं प्रशिक्षण और मोबाइल वितरण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनते हुए नई शुरुआत कर रही हैं।

इसके अतिरिक्त, नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के आश्रितों को भी राहत प्रदान की गई है। अनुकंपा नियुक्ति के तहत पुलिस विभाग में 20 तथा जिला प्रशासन द्वारा 95 लोगों को शासकीय सेवा में अवसर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि पुनर्वासितों को सम्मानजनक जीवन, रोजगार और समाज में समान अवसर मिलें, जिससे सुकमा जैसे क्षेत्रों में शांति और विकास को नई दिशा मिल सके।

इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, सांसद बस्तर महेश कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष मगम्मा सोयम, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष हुंगाराम मरकाम, महिला आयोग की सदस्य दीपिका सोरी एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि सहित मुख्य सचिव विकासशील, सचिव स्वास्थ्य विभाग अमित कटारिया, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रजत बंसल, कमिश्नर डोमन सिंह, आईजी सुंदरराज पी, कलेक्टर अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण, जिला पंचायत सीईओ मुकुंद ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुनर्वासित जनों को राजमिस्त्री किट, मोबाइल का वितरण किया। उन्होंने नक्सली बारसे देवा का भाई बारसे बुधरा को पुवर्ती के नजदीक गांव सिलगेर में शिक्षादूत के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किया। पूर्व नक्सली पापाराव की निमलगुंडा की निवासी बहू सुन्नम सेंतो ने स्व-सहायता समूह से जुड़कर इमली खरीदी में दो क्विंटल खरीदी की, जिससे उन्होंने पांच हजार अर्जित किए। इनको भी मुख्यमंत्री ने शाल देकर सम्मानित किया।

सीएम ने नक्सल पीड़ित को नियुक्ति पत्र वितरण किए, जिसमें ग्राम ढोंडरा कोंटा निवासी मौसम संजना, नागारास जगरगुंडा निवासी भरत कुमार हेमला सहित अन्य बारह लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई एवं अन्य विभागों के 6 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र दिया गया, साथ ही उल्लास साक्षरता प्रमाण पत्र मड़कम पोज्जे, पोडियाम बुधरी को वितरण किए। इसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा 10 नव शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया।

कार्यक्रम में पुनर्वासित लोगों को आवास योजना के तहत वेटटी कोसा और रीना सोमडू को चाबी दी गई। अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विशेष रूप से पुनर्वासित लोगों को सुकमा जिले में 1775 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 44 पूर्ण हैं। कार्यक्रम में 25 हितग्राहियों को आवास की चाबी, पूर्णता प्रमाण पत्र, शाल-श्रीफल से सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने 'बदलते सुकमा की बदलती तस्वीर, पुनर्वास से विकास तक' कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। पुनर्वास केंद्र में स्थित कला केंद्र में मुख्यमंत्री ने कलाकारों की प्रस्तुति को सराहा।

मुख्यमंत्री साय सोमवार देर रात करीब 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे। इसके बाद, 7 अप्रैल को सबसे पहले सुबह 11 बजे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। ये दोनों मुलाकातें बस्तर के भविष्य को तय करने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही हैं। बस्तर लंबे समय से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री बस्तर के तेजी से विकास के लिए एक विस्तृत रोडमैप और एक व्यापक रूपरेखा पेश करेंगे।

माओवादियों का प्रभाव तेजी से कम होने और राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखे जाने के साथ ही, अब जोर सुरक्षा अभियानों से हटकर बड़े पैमाने पर विकास पहलों के जरिए इस आदिवासी-बहुल क्षेत्र को मुख्यधारा में लाने पर आ गया है।

अपने प्रेजेंटेशन में सीएम साय से उम्मीद है कि वे इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं, जिसमें सड़कें, रेलवे और सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं, के विस्तार, उद्योगों को बढ़ावा देने, नए निवेश आकर्षित करने, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और आदिवासी समुदायों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने की योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे।

इस रणनीति का उद्देश्य बस्तर को प्रगति के एक केंद्र में बदलना है। ऐसा करते हुए इसकी समृद्ध आदिवासी संस्कृति को संरक्षित रखा जाएगा और इसके विशाल प्राकृतिक संसाधनों का भी सदुपयोग किया जाएगा।

ये बैठकें ऐसे समय में हो रही हैं, जब छत्तीसगढ़ सरकार ने माओवाद के बाद के दौर के लिए कई विकास कार्यों को लागू करना शुरू कर दिया है। हाल की पहलों में अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी की स्थापना, पर्यटन को बढ़ावा देना, खाद्य प्रसंस्करण और लघु वन उपज इकाइयों का विकास करना और पुराने सुरक्षा शिविरों को स्कूलों और अस्पतालों जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में बदलना शामिल है।

दिल्ली में होने जा रही इन बैठकों को बस्तर के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार का समर्थन और फंडिंग हासिल करने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।

केंद्र और राज्य की डबल-इंजन सरकार आपस में घनिष्ठ समन्वय के साथ काम कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा के क्षेत्र में मिली सफलताओं को इस क्षेत्र के लोगों के लिए ठोस सामाजिक-आर्थिक विकास में बदला जा सके।

मुख्यमंत्री के इस दौरे से विकसित बस्तर की परिकल्पना को एक नई गति मिलने की उम्मीद है, जिसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर, समृद्ध और पूरी तरह से राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ना है।

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, 29 मार्च को एक या दो स्थानों पर बहुत हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, साथ ही गरज, बिजली और कुछ स्थानों पर 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। 30 मार्च को भी इसी तरह के हालात रहने की आशंका है और ओलावृष्टि की भी संभावना है।

इसी बीच, सरगुजा जिले के लुंद्रा पुलिस थाना क्षेत्र के बकना कला ग्राम पंचायत में एक दुखद घटना में, 13 वर्षीय स्कूली छात्रा सनमतिया की बिजली गिरने से मौत हो गई।

यह जानलेवा हादसा शुक्रवार शाम को हुआ, जब अचानक तेज बारिश और हवाओं के दौरान बच्ची एक पेड़ के नीचे शरण लेने गई थी। वह अपने मवेशियों को चराने के लिए पास के खेतों में गई थी। पुलिस का कहना है कि अगर बच्ची पेड़ के नीचे शरण न लेती तो शायद उसकी जान बच सकती थी।

अधिकारियों ने निवासियों, विशेषकर छात्रों और किसानों से बार-बार आग्रह किया है कि वे आंधी-तूफान के दौरान ऊंचे पेड़ों या खुले खेतों में शरण लेने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर घर के अंदर चले जाएं।

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के निवासियों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, पेड़ों के नीचे खड़े होने, खुले में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने या खुले खेतों में रहने से बचें और मजबूत इमारतों में शरण लें। किसानों से आग्रह किया जाता है कि वे खड़ी फसलों को संभावित ओलावृष्टि और तेज हवाओं से बचाएं।

कोरिया जिले में एक अलग घटना में, बिजली गिरने से सात पालतू जानवरों की मौत हो गई। पुलिस शनिवार सुबह घटनास्थल पर पहुंची और पंचनामा (प्रारंभिक जांच) किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है और उम्मीद है कि पोस्टमार्टम के बाद इसे परिवार को सौंप दिया जाएगा। यह त्रासदी छत्तीसगढ़ के मौसम में अचानक और नाटकीय बदलाव के बीच हुई है।

शुक्रवार दोपहर को, राज्य की राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में अप्रत्याशित बारिश हुई, जिसके साथ तेज हवाएं और ओलावृष्टि भी हुई। सुबह के समय भीषण गर्मी और गर्म हवाओं के बाद मौसम में आए इस बदलाव से काफी राहत मिली, क्योंकि घने बादल तेजी से घिर आए थे।

उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "महासमुंद जिले के खल्लारी माता मंदिर में हुई रोप-वे दुर्घटना की सूचना अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। दुर्घटना में एक श्रद्धालु के निधन के समाचार से मन व्यथित है। मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं परिजनों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें।"

उन्होंने लिखा कि दुर्घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित अधिकारियों को घायलों के बेहतर उपचार के लिए आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। इस घटना की विस्तृत जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। खल्लारी माता से प्रार्थना है कि इस दुर्घटना में घायल सभी श्रद्धालुओं को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।

चट्टान से ट्रॉली के टकराने से श्रद्धालुओं को गंभीर चोटें आईं, जिनमें से चार गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को विशेष उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया, जबकि अन्य को बागबाहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यात्रा के दौरान ट्रॉली का नियंत्रण खो जाने और नीचे चट्टानी ढलान पर गिरने के कारण दहशत और अफरातफरी का माहौल हो गया था।

मंदिर परिसर में चीख-पुकार मच गई, क्योंकि श्रद्धालु घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े थे। पुलिस ने अभी तक महिला की पहचान नहीं की है। पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया था और निजी वाहनों से पीड़ितों को अस्पतालों तक पहुंचाया।

घायलों में बच्चे और बुजुर्ग लोग शामिल थे। इस दुर्घटना में श्रद्धालुओं की अधिकता थी, जिससे प्रशासन को परेशानी का सामना करना पड़ा।

सम्मेलन स्थल से एक क्लिक के जरिए मुख्यमंत्री ने यह किस्त जारी की, जिसे राज्य की लाखों महिलाओं के लिए खुशी और आत्मनिर्भरता का उपहार बताया गया।

इस डिजिटल हस्तांतरण के माध्यम से राज्यभर की पात्र विवाहित महिलाओं को सीधे वित्तीय सहायता मिली, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के राज्य सरकार के प्रयासों का एक और महत्वपूर्ण कदम है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत विवाहित महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये यानी सालाना 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

जब मैं महतारी वंदन की किस्त जारी करता हूँ, तो मन आनंदित हो उठता है। यह मात्र पैसे का हस्तांतरण नहीं, बल्कि एक पुत्र का अपनी माताओं के चरणों में समर्पण है। हर खाते में पहुँचने वाली यह राशि, मेरी छत्तीसगढ़ की हर मातृशक्ति के सपनों को पंख देती है… बच्चों की पढ़ाई, घर की मरम्मत या… pic.twitter.com/1LcSvKKV8u

— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) March 8, 2026

इससे पहले इसी वर्ष फरवरी में मुख्यमंत्री साय ने योजना की 24वीं किस्त के रूप में लाभार्थियों को 6,413.40 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की थी।

किस्तों का लगातार वितरण राज्य सरकार की समयबद्ध और पारदर्शी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अब तक राज्य सरकार इस योजना के तहत कुल 1,62,373.30 करोड़ रुपए की राशि लाभार्थियों को जारी कर चुकी है।

बस्तर क्षेत्र के जगदलपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखी गई। लाभार्थियों ने इस सहायता राशि का उपयोग घरेलू जरूरतों, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और छोटे उद्यम शुरू करने जैसे कार्यों में किया है, जिससे परिवारों के जीवन स्तर में सुधार और घरों में महिलाओं की निर्णय लेने की भूमिका भी मजबूत हुई है।

अधिकारियों के अनुसार, यह कार्यक्रम राज्यभर में करीब 70 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचा रहा है और सीधे बैंक खातों में राशि भेजे जाने से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी पहल राज्य सरकार की समावेशी विकास नीति को दर्शाती है, जिसमें महिलाओं के कल्याण को सामाजिक प्रगति की आधारशिला माना गया है। यह नवीनतम हस्तांतरण महिलाओं के लिए समानता, न्याय और सशक्तिकरण के संदेश को और मजबूत करता है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने होली से पहले राज्य के धान बेचने वाले किसानों के बैंक खातों में “कृषक उन्नति योजना” के तहत 10,324 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की।

बिलासपुर जिले के बिल्हा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इस राशि का वितरण किया। बिल्हा विकासखंड के रहांगी गांव में आयोजित “आदान सहायता वितरण योजना” कार्यक्रम में 25.28 लाख किसानों को यह राशि जारी की गई। इनमें से 1,25,352 किसानों को बिलासपुर जिले में 494.38 करोड़ रुपए सार्वजनिक कार्यक्रम में वितरित किए गए।

मुख्यमंत्री ने जिला स्तर की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए 15.99 करोड़ रुपए के सात विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 247.18 करोड़ रुपए मूल्य की 82 योजनाओं की नींव रखी।

कार्यक्रम में उपस्थित किसानों ने मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों का स्वागत पारंपरिक कृषि उपकरण जैसे खुमरी और नांगर से किया।

किसानों को समर्पित इस अवसर को याद करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस सीजन में 25.28 लाख से अधिक किसानों ने धान बेचा और योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। उन्होंने कहा कि इस राशि से किसान होली को अधिक आर्थिक सुरक्षा के साथ मना सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए सरकार की पहलों का उल्लेख करते हुए गन्ने की उपलब्धता, समय पर खरीद भुगतान, शून्य-ब्याज कृषि ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड योजना का व्यापक कवरेज बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिस्पर्धात्मक धान मूल्य, उर्वरक सब्सिडी, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने जैसी योजनाओं से किसानों की समृद्धि बढ़ाई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्त हो रहा है और मार्च 2026 तक निर्धारित लक्ष्य हासिल किए जाएंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा, पर्यटन संभावनाओं और एनडीडीबी के साथ पशुपालन और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के समझौते का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित अधिकांश गारंटियां दो वर्षों के भीतर पूरी की जा चुकी हैं, जिसमें 18 लाख लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मंजूरी शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन और समन्वय विभाग और ई-ऑफिस सिस्टम प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ा रहे हैं और सरकार समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्ध है।

कार्यक्रम में उन्होंने चकरभाटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने, मंगला के माध्यमिक विद्यालय को उच्च विद्यालय बनाने, रहांगी खेल मैदान में बाउंड्री वॉल और स्टेज निर्माण की घोषणा की। साथ ही सतनामी और आदिवासी समुदाय हॉल के निर्माण के लिए 50 लाख रुपए प्रत्येक की अनुदान राशि भी घोषित की।

कृषि मंत्री राम विचार नेतम ने इस राशि को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 10,300 करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खातों में जमा किए गए हैं।

उनके द्वारा पत्र में कुछ चिंताएं व्यक्त की गईं थीं, जिनका समाधान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने सन्देश में किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण शब्द के स्थान पर हम सम्मानपूर्वक पुनर्वास प्रयोग करते हैं। मुख्यधारा में आते ही घर भेजने में अभी परिस्थितियां पूर्ण ठीक नहीं हुई हैं, घर पर जान का खतरा हो सकता है और लंबे समय तक जंगल में रहने के कारण आपके विभिन्न प्रकार के दस्तावेज, बैंक खाता नहीं होता है। इन प्रक्रियाओं को भी पूर्ण करना आवश्यक है, मुख्यधारा में शामिल होने से पहले आपको विविध अजीविकामूलक कौशल सिखाने का भी एक प्रोग्राम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें किसी को ड्राइवर तो किसी को मोबाइल रिपेयरिंग या मोबाइल ऑपरेट का कार्य सिखाया जा रहा है ताकि वे सम्मानपूर्वक आजीविका अर्जित कर सकें। कुछ लोगों को अक्षर ज्ञान की भी आवश्यकता है वह भी दिलाया जा रहा है।

उन्होंने पुनर्वास केंद्र के सम्बंध में उनके संशयों का जवाब देते हुए कहा कि पुनर्वास केंद्र के अंदर कोई बंद जेल के जैसी व्यवस्था नहीं है। यह एक खुला पुनर्वास केंद्र है, जिसमें लोग आना-जाना सब कुछ करते हैं, इस पुनर्वास केंद्र से लोग रायपुर भी घूमने आते हैं। केंद्र में सुबह से शाम तक की प्रक्रिया बनी है, जिसमें खेलकूद, स्वास्थ्य परीक्षण सभी समाहित हैं। इसमें तीन-चार महीने का वक्त दिया गया है। वह पूरा करके गांव की स्थितियां सामान्य होते ही लौट सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट भेजने और कार्रवाई करने के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि शासन द्वारा पुनर्वासित लोगों पर चल रहे मुकदमों के समाधान के लिए मंत्रियों की एक उप समिति का गठन भी किया है, जिसमें सभी प्रकरणों में से संविधान और विधि के दायरे में किन-किन प्रकरणों को वापस लिया जा सकता है इसके लिए विचार किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ की सरकार ने जंगल से पुनर्वास के साथ जेल से भी पुनर्वास का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, इस पर भी चिंतन जारी है। जेल से पुनर्वास का अर्थ है कि जेल से जमानत करवाकर के बाहर लाकर उन्हें पुनर्वास केंद्र में लाया जाएगा, उसके बाद उनकी सहमति से उनका पुनर्वास कराया जाएगा। बाद में उन्हें निश्चित समय के बाद अपने घर भेजा जाएगा।

उन्होंने पत्र में मीडिया के माध्यमसे स्पष्ट किया कि अनेक मामलों में सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। उत्तर डिवीजन के सचिव रहे सतीश अपने साथ 210 लोगों को ले करआए थे, कांकेर में 21 लोगों ने भी पुनर्वास किया, अभी केंद्रीय कमेटी सदस्य रामधेर मज्जी ने भी जब पुनर्वास किया तब भी सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। कोई भी चिंता ना करें चाहे उड़ीसा पुलिस का अभियान हो या छत्तीसगढ़ का पुलिस का अभियान हो सभी को सूचना देकर आपकी अपेक्षा के अनुरूप ही सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आयोजन को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "7 से 9 फरवरी के बीच छत्तीसगढ़ में 'बस्तर पंडुम' का विशेष आयोजन किया गया। इस उत्सव के दौरान बस्तर की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और जनजातीय विरासत का भव्य रूप दिखा। इस प्रयास से जुड़े अपने सभी परिवारजनों को मेरी हार्दिक बधाई। ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।"

7 से 9 फरवरी के बीच छत्तीसगढ़ में ‘बस्तर पंडुम’ का विशेष आयोजन किया गया। इस उत्सव के दौरान बस्तर की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और जनजातीय विरासत का भव्य रूप दिखा। इस प्रयास से जुड़े अपने सभी परिवारजनों को मेरी हार्दिक बधाई। ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और… https://t.co/dG30w413C6 pic.twitter.com/200UqiFcWi

— Narendra Modi (@narendramodi) February 10, 2026

उन्होंने आगे कहा, "पहले जब बस्तर का नाम लिया जाता था तो माओवाद, हिंसा और विकास में पिछड़ेपन की छवि उभरती थी। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। आज बस्तर विकास के साथ-साथ स्थानीय लोगों के बढ़ते आत्मविश्वास के लिए जाना जाता है। मेरी यही कामना है कि यहां का आने वाला समय शांति, प्रगति और सांस्कृतिक गौरव की भावना से परिपूर्ण हो।"

इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 'बस्तर पंडुम' में शामिल हुए और उन्होंने इसे बस्तर के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, "वामपंथी उग्रवादियों के भय और हिंसा से बाहर निकलकर बस्तर अपनी संस्कृति और धरोहरों को आगे बढ़ा रहा है और विकसित भारत का ब्रांड एंबेसडर बन रहा है। आज जगदलपुर (छत्तीसगढ़) के 'बस्तर पंडुम' में जनजातीय बहनों-भाइयों को पुरस्कार वितरित कर उनसे संवाद किया।"

वामपंथी उग्रवादियों के भय और हिंसा से बाहर निकलकर बस्तर अपनी संस्कृति और धरोहरों को आगे बढ़ा रहा है और विकसित भारत का ब्रांड एंबेसडर बन रहा है। आज जगदलपुर (छत्तीसगढ़) के ‘बस्तर पंडुम’ में जनजातीय बहनों-भाइयों को पुरस्कार वितरित कर उनसे संवाद किया। pic.twitter.com/RF9EckfSED

— Amit Shah (@AmitShah) February 9, 2026

उन्होंने कहा, "नक्सलियों ने जिस बस्तर को सदियों तक आईईडी और बारूदों के अंधकार में झोंक रखा था, मोदी जी के नेतृत्व में वहां की कला, संस्कृति, खान-पान और विरासत वैश्विक पहचान पा रही है। जगदलपुर में 'बस्तर पंडुम' में जनजातीय कला और संस्कृति की समृद्ध विरासत को दर्शाती प्रदर्शनी का अवलोकन किया।"

उन्होंने आगे कहा, "कैसे एक सरकार नेक इरादे, नेक मंशा और मजबूत नीति व स्पष्ट नीयत से असंभव से लगने वाले कार्य को भी संभव कर सकती है, ‘बस्तर पंडुम’ में हंसता-खेलता बस्तर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नक्सलवाद से विकासवाद की उस यात्रा का प्रत्यक्ष साक्षी है।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "सिक्योरिटी सेंट्रिक स्ट्रेटजी, आधारभूत संरचना, नक्सल फाइनेंशियल नेटवर्क पर प्रहार व आत्मसमर्पण नीति के सकारात्मक परिणाम आए हैं और इस 31 मार्च से पहले नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो रहा है।"

जो छत्तीसगढ़ कभी नक्सली हिंसा का गढ़ था, भाजपा की डबल इंजन सरकार में विकास का पर्याय बन चुका है। यहाँ के युवा स्पोर्ट्स, फॉरेंसिक व टेक्निकल एजुकेशन को गति देते हुए अपनी संस्कृति व परंपराओं को भी सहेज रहे हैं। आज रायपुर में, छत्तीसगढ़ के विभिन्न विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक की। pic.twitter.com/kMWdO4QbPs

— Amit Shah (@AmitShah) February 8, 2026

उन्होंने आगे लिखा कि जो छत्तीसगढ़ कभी नक्सली हिंसा का गढ़ था, भाजपा की डबल इंजन सरकार में विकास का पर्याय बन चुका है। यहां के युवा खेल, फॉरेंसिक व तकनीकी शिक्षा को गति देते हुए अपनी संस्कृति व परंपराओं को भी सहेज रहे हैं। रायपुर में छत्तीसगढ़ में विभिन्न विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक की।"

इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने साप्ताहिक पत्रिका ऑर्गनाइजर के भारत प्रकाशन द्वारा आयोजित "छत्तीसगढ़ 25 : शिफ्टिंग द लेंस" शीर्षक वाले राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में भाग लिया।

उन्होंने कहा, "यह एक संयोग है कि अभी-अभी यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष ने कहा कि जब भारत दुनिया में सफल होता है, तो इससे न सिर्फ भारत को फायदा होता है, बल्कि यह ग्लोबल स्थिरता, समृद्धि और सुरक्षा में भी योगदान देता है। आज यहां की चर्चा इन्हीं तीन अवधारणाओं सुरक्षा, समृद्धि और स्थिरता पर केंद्रित है, जो किसी भी संस्था, राष्ट्र या राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।"

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, "जब छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड के लिए आंदोलन हो रहे थे, तब कांग्रेस सरकार लंबे समय तक देश पर राज कर रही थी। अक्सर कहा जाता था कि विपक्ष के पास कोई जरूरी मुद्दे नहीं हैं, इसीलिए अलग राज्य बनाने का विचार उठाया गया।"

केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा, "बहुत से लोग शासन को सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन मेरे पास उनके लिए एक उदाहरण है। पिछले तीन दशकों में, दो उदाहरण हैं: एक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान, और दूसरा प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान। दोनों ही मामलों में, राज्यों का पुनर्गठन किया गया।"

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री 9 फरवरी को बस्तर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे ‘बस्तर पंडुम-2026’ में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर कार्यक्रम का समापन करेंगे।

मुलाकात के दौरान सीएम साय एवं केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान के मध्य छत्तीसगढ़ के किसानों के सशक्तिकरण, कृषि विकास एवं ग्रामीण आजीविका से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित अंचलों में संचालित ‘नियद नेल्लानार’ योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास से वंचित परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने की पहल की प्रशंसा की।

इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ सीएमओ कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर सीएम विष्णुदेव साय और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात की जानकारी दी।

छत्तीसगढ़ सीएमओ ने कहा कि मुख्यमंत्री निवास पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की शिष्टाचार भेंट हुई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में उन्नत एवं आधुनिक कृषि, प्रधानमंत्री आवास योजना के सुदृढ़ क्रियान्वयन तथा नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के प्रभावी विस्तार को लेकर चर्चा हुई।

सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने लगातार चल रही ऑपरेशनों और पुनर्वास कार्यक्रमों के जरिए माओवाद को काफी हद तक खत्म कर राज्य की गरिमा वापस हासिल कर ली है। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ पूरी तरह माओवाद मुक्त हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के चेहरों पर दिख रही खुशी एक मजबूत संदेश है, जो यह बताती है कि राज्य अब शांति और समावेशी विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ समाज 'सबका साथ, सबका विकास' के सिद्धांत पर काम करता है, ताकि विकास हर वर्ग तक पहुंचे, खासकर उन दूरदराज और आदिवासी इलाकों में जो लंबे समय से असुरक्षा से जूझ रहे थे।

हाल ही में हुई नक्सल विरोधी कार्रवाइयों की सफलता से सामान्य जीवन फिर से लौट आया है। अब पहले प्रतिबंधित क्षेत्रों के लोग खुले तौर पर राष्ट्रीय उत्सवों में भाग ले रहे हैं।

बिलासपुर में सीएम साय ने लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि संविधान हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का पाठ पढ़ाता है।

सीएम ने राज्य के गठन के 25 साल पूरे होने पर प्रगति का जिक्र करते हुए बताया कि शासन और विकास के मामले में छत्तीसगढ़ ने लंबा सफर तय किया है। उन्होंने 'वंदे मातरम' को बढ़ावा देने की भी बात की, जो हाल ही में विधानसभा में हुई चर्चा का हिस्सा थी और जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है।

उन्होंने आदिवासी नेता धरती अब बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती को भी याद किया। उनका योगदान आज भी आदिवासी समाज को अपने अधिकारों और सम्मान की लड़ाई में प्रेरणा देता है।

रायपुर में लोक भवन में राज्यपाल रामेन डेका ने ध्वजारोहण किया। 32 जिलों में भी अलग-अलग जगहों पर मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि बनकर समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों के जरिए देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया गया।