NH-327E पर वाहन रोककर तलाशी

उत्पाद विभाग की टीम ने 13 अगस्त 2026 को इंस्पेक्टर संगम कुमार विद्यार्थी के नेतृत्व में कोचाधामन थाना क्षेत्र के शीतल नगर बस स्टैंड के पास कार्रवाई की। यह स्थान NH-327E के नजदीक है।

शराब तस्करी की सूचना मिलने के बाद टीम संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान टाटा सूमो गोल्ड वाहन WB 60J 2170 को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में 332.880 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। मौके से एक स्मार्टफोन भी जब्त किया गया।

दो आरोपी गिरफ्तार, दो फरार

उत्पाद विभाग ने वाहन में मौजूद मो. फारूक और सपन विश्वास, दोनों निवासी दार्जिलिंग जिला, पश्चिम बंगाल, को गिरफ्तार कर लिया।

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि शराब की खेप सिलीगुड़ी से खरीदी गई थी और इसे अररिया ले जाया जा रहा था। उत्पाद विभाग मामले में शराब के स्रोत और इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रहा है।

फरार आरोपियों के खिलाफ भी प्राथमिकी

कार्रवाई के दौरान दो अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। उनकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। दोनों को मामले में आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है।

इस मामले में उत्पाद थाना किशनगंज कांड संख्या 877/26, दिनांक 13 अगस्त 2026 दर्ज किया गया है। जब्त शराब, वाहन और अन्य सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है।

यह फैसला बगहा के मधनिषेध उत्पाद विशेष न्यायाधीश राजीव द्विवेदी की अदालत ने सुनाया।

चुलाई शराब के साथ पकड़े गए थे तीन आरोपी

मामला भैरोगंज थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने महिला समेत तीन आरोपियों को देशी चुलाई शराब लेकर बिक्री के लिए जाते समय पकड़ा था।

मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद अदालत में सुनवाई हुई। गवाहों और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

मामले में राजकुमारी देवी और मोहन लाल उरांव को दोषी ठहराते हुए 5-5 साल सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

तीसरे आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत

इस मामले में तीसरा आरोपी मंकेश्वर उरांव था। उसकी ट्रायल के दौरान स्वाभाविक मौत हो गई। वहीं सजा पाए राजकुमारी देवी और मोहन लाल उरांव को सुरक्षा व्यवस्था के बीच बगहा सब जेल भेज दिया गया।

कोर्ट के फैसले को अहम बताया

मामले में मद्यनिषेध विभाग के विशेष लोक अभियोजक (SPP) अनवर हुसैन अंसारी ने फैसले की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसलों से बिहार में कानून का राज स्थापित करने में मदद मिलेगी।

बगहा में सुनाया गया यह फैसला ऐसे समय आया है जब बिहार में शराब की बिक्री और सेवन पर पूर्ण रोक लागू है। कोर्ट के फैसले के बाद शराब निर्माण, तस्करी और सप्लाई में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रशासन की सख्ती का संदेश गया है।

तिरंगा यात्रा का नेतृत्व जिला पदाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया और पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार ने किया। यात्रा के शुभारंभ के दौरान जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने गुब्बारे आसमान में छोड़कर अभियान की शुरुआत की।

इसके बाद बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, गणमान्य लोग, शहरवासी और सरकारी, निजी व गैर-सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राएं यात्रा में शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर स्कूली बच्चे देशभक्ति के नारों के साथ यात्रा में आगे बढ़े।

बच्चों ने पेश की आकर्षक झांकियां

तिरंगा यात्रा के दौरान छात्र-छात्राओं ने विभिन्न झांकियां और प्रस्तुतियां भी दीं। इससे यात्रा मार्ग पर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। पूरे रास्ते देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम का माहौल देखने को मिला।

पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार ने यात्रा में शामिल बच्चों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और कई बच्चों को गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाया।

वहीं, जिला पदाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया ने भी छात्र-छात्राओं और आम लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने जिलेवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।

डीएम ने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की

जिला पदाधिकारी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम की भावना को और मजबूत करना है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिलेवासियों से अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की।

उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है और इसका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

उंटा विद्यालय से शुरू हुई तिरंगा यात्रा अरवल मोड़ होते हुए गांधी मैदान पहुंची। यात्रा के दौरान छात्र-छात्राओं और शहरवासियों ने तिरंगे के साथ राष्ट्रप्रेम, एकता और देशभक्ति का संदेश दिया।

इन फैसलों का असर शिक्षा, रोजगार, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा और शहरी विकास से जुड़े क्षेत्रों पर पड़ेगा।

1. AI, ड्रोन और कोडिंग की ट्रेनिंग के लिए ₹430.08 करोड़

‘सात निश्चय-3’ के तहत कुशल युवा कार्यक्रम को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए सरकार ने 430.08 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

कार्यक्रम के तहत युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग और कोडिंग समेत नई तकनीकों से जुड़ी स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी।

सरकार के मुताबिक इससे 6,436 सीधे रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

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2. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2031 तक जारी रहेगी

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले पांच साल के लिए आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। अब यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगी।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने 950 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

3. शहरों के जैविक कचरे से बनाए जाएंगे CBG प्लांट

बिहार के नगर निकायों में कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG प्लांट लगाए जाएंगे। इनमें शहरों से निकलने वाले जैविक कचरे का इस्तेमाल गैस बनाने में किया जाएगा।

इससे शहरी कचरे के निपटारे के साथ-साथ मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

4. प्राइवेट ITI की 50% सीटों पर प्रवेश परीक्षा से दाखिला

बिहार के सरकारी और प्राइवेट ITI में दाखिले की व्यवस्था में बदलाव को मंजूरी दी गई है।

अब प्राइवेट ITI की 50 फीसदी सीटों पर दाखिला BCECEB की प्रवेश परीक्षा के जरिए होगा। इसका उद्देश्य प्रवेश प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है।

5. रिटायर IAS संजय कुमार को एक साल का कार्यकाल

सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव रहे IAS अधिकारी संजय कुमार को सेवानिवृत्ति के बाद एक साल के लिए संविदा पर रखने की मंजूरी दी गई है।

उनका नया कार्यकाल 1 अगस्त 2026 से 31 जुलाई 2027 तक रहेगा।

6. गांवों तक पहुंचेगा हाई-स्पीड फाइबर इंटरनेट

भारतनेट परियोजना के तहत बिहार के गांवों, पंचायतों, स्कूलों, अस्पतालों और आंगनबाड़ी केंद्रों तक हाई-स्पीड फाइबर इंटरनेट पहुंचाने की योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है।

भारतनेट के त्रिपक्षीय समझौते में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का लक्ष्य नेटवर्क को 99 फीसदी समय तक चालू रखना है।

7. बिजली विभाग में 221 नए पदों को मंजूरी

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यानी BSPTCL के ग्रिड उपकेंद्रों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए 221 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।

इनमें कार्यपालक अभियंता, सहायक कार्यपालक अभियंता, कनिष्ठ विद्युत अभियंता और तकनीकी स्टाफ से जुड़े पद शामिल हैं।

8. घर पर सोलर लगाने वालों को मिलेगी अतिरिक्त आर्थिक मदद

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत घर की छत पर सोलर सिस्टम लगाने वाले लाभार्थियों को केंद्र की सहायता के अलावा बिहार सरकार भी अतिरिक्त आर्थिक मदद देगी।

राज्य सरकार की ओर से प्रति किलोवाट 10 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। एक घर को अधिकतम 20 हजार रुपये तक मिलेंगे। यह राशि DBT के जरिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

इस योजना के लिए संभावित रूप से 1,000 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है।

9. सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटी

ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप वाले क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री और उसे दूसरे के नाम करने पर लगी रोक हटाने को मंजूरी दी गई है।

अंतिम विकास योजना जारी होने के बाद इन क्षेत्रों में निर्माण और विकास का काम बिहार नगर विकास प्राधिकरण के DCR नियमों के अनुसार किया जा सकेगा।

10. प्राइवेट B.Ed कॉलेजों में दूसरे कोर्स भी शुरू हो सकेंगे

बिहार में सिर्फ B.Ed की पढ़ाई कराने वाले प्राइवेट शिक्षक शिक्षा संस्थानों में अब दूसरे कोर्स शुरू किए जा सकेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इन संस्थानों में B.Ed के साथ कला, विज्ञान, वाणिज्य और कौशल से जुड़े स्नातक कोर्स भी शुरू किए जा सकेंगे। इससे इन संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के विकल्प बढ़ेंगे।

पुलिया ध्वस्त होने से बढ़ी थी परेशानी

रामनगर के डुमरी में दोन क्षेत्र के 22 गांवों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली मुख्य सड़क की पुलिया बाढ़ के पानी में ध्वस्त हो गई थी। इसके बाद लोगों के लिए पैदल आना-जाना भी मुश्किल हो गया था। लोगों को उफनते पानी को पार करके आवाजाही करनी पड़ रही थी।

इसी दौरान डुमरी गांव के कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे। उन्होंने दोन इलाके की महिलाओं को पानी पार करते देखा। इसके बाद बच्चों ने मिलकर कुछ करने की योजना बनाई।

गांव से बांस जुटाकर खुद बनाया पुल

बच्चों ने गांव के लोगों से बांस चंदे में जुटाए और चचरी का पुल बनाने में लग गए। बताया जा रहा है कि इस पहल में 10 वर्षीय पुष्पांजलि भी शामिल रही। पुष्पांजलि के जज्बे को देखकर उसके पिता ने भी बच्चों के काम में सहयोग किया।

बच्चों ने दिनभर में करीब 15 फीट लंबा चचरी पुल तैयार कर दिया। इसके बाद दोन क्षेत्र के लोगों ने बच्चों की इस पहल की सराहना की और उन्हें सम्मानित करने के लिए पहुंचे।

इंजीनियर बनकर क्षेत्र के विकास का सपना

चचरी पुल बनाने वाले बच्चों का कहना है कि उनका सपना पढ़-लिखकर इंजीनियर बनना और दोन क्षेत्र के विकास में सहयोग करना है।

बच्चों की इस पहल की जानकारी मिलने के बाद दोन क्षेत्र के लोग उन्हें सम्मानित करने पहुंचे। इस दौरान बच्चों के काम की चर्चा होती रही। खेलने और पढ़ने की उम्र में बच्चों की इस पहल ने लोगों का ध्यान खींचा है।

मुजफ्फरपुर की जिस जेल से खुदीराम बोस की शहादत की कहानी जुड़ी है, वहां आज भी उनकी स्मृति लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के उस दौर की याद दिलाती है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, इसी जेल में 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दी गई थी।

फांसी स्थल और प्रतिमा पर अर्पित किए श्रद्धा-सुमन

शहादत दिवस के मौके पर तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त, तिरहुत क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक समेत कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

खुदीराम बोस के परिजन भी इस मौके पर मुजफ्फरपुर पहुंचे। अधिकारियों और परिजनों ने जेल परिसर में स्थित उस सेल, फांसी स्थल और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जहां उनकी शहादत की स्मृतियां आज भी जुड़ी हुई हैं।

मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल का नाम भी आज शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा है। यह स्थान स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जुड़ा महत्वपूर्ण स्मृति स्थल माना जाता है।

कौन थे खुदीराम बोस?

खुदीराम बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन युवा क्रांतिकारियों में शामिल थे, जिन्होंने कम उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना।

सरकारी प्रकाशनों के अनुसार उनका जन्म 1889 में बंगाल के मिदनापुर क्षेत्र में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती दौर में वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े और ब्रिटिश शासन के खिलाफ सक्रिय हो गए।

बंगाल विभाजन के बाद देश में राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हो रहा था। इसी दौर में खुदीराम बोस भी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की योजनाओं में शामिल हुए।

मुजफ्फरपुर से कैसे जुड़ा खुदीराम बोस का नाम?

1908 में ब्रिटिश अधिकारी डगलस किंग्सफोर्ड को निशाना बनाने की योजना बनाई गई। किंग्सफोर्ड पहले बंगाल में तैनात थे और बाद में मुजफ्फरपुर में जिला जज के रूप में आए थे।

30 अप्रैल 1908 की रात खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की बग्गी समझकर एक बग्गी पर बम फेंका। हालांकि किंग्सफोर्ड उस बग्गी में मौजूद नहीं थे। हमले में बग्गी में सवार दो यूरोपीय महिलाओं की मौत हो गई। सरकारी स्रोत भी इस घटना में किंग्सफोर्ड के बच जाने और दो महिलाओं की मौत की पुष्टि करते हैं।

इसके बाद ब्रिटिश पुलिस ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में रखा गया और मुकदमे के बाद फांसी की सजा सुनाई गई।

11 अगस्त 1908 को दी गई फांसी

11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई। उस समय उनकी उम्र करीब 18-19 वर्ष थी। सरकारी स्रोत उन्हें भारत के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में शामिल बताते हैं।

उनकी शहादत ने देशभर में युवाओं के बीच गहरा प्रभाव छोड़ा। कम उम्र में देश के लिए प्राण न्योछावर करने के कारण खुदीराम बोस स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक अलग पहचान बना गए।

आज भी याद की जाती है उनकी शहादत

मुजफ्फरपुर में हर साल 11 अगस्त को खुदीराम बोस के शहादत दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जेल परिसर में मौजूद उनकी स्मृतियां इस बात की याद दिलाती हैं कि आजादी की लड़ाई में युवाओं ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी।

क्या नई संगठनात्मक टीम के साथ प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा भी बदलेगा? पार्टी की ओर से अभी इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में संभावित नामों को लेकर चर्चा जरूर शुरू हो गई है।

बांकीपुर की हार के बाद संगठन में बड़ा बदलाव

बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे के बाद RJD ने संगठन को नए सिरे से तैयार करने का फैसला लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की ओर से 6 अगस्त को जारी आदेश में प्रदेश, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर की संगठनात्मक इकाइयों के साथ विभिन्न प्रकोष्ठों और संबद्ध इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग करने की जानकारी दी गई थी।

इस फैसले को पार्टी की आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अब संगठन में नए चेहरों को जगह देने और जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने की कवायद शुरू होने की संभावना है।

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प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन?

संगठन के पुनर्गठन के बीच सबसे ज्यादा चर्चा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर है। राजनीतिक चर्चाओं में कुमार सर्वजीत, आलोक मेहता, शिवचंद्र राम और रणविजय साहू जैसे नाम सामने बताए जा रहे हैं।

हालांकि, इनमें से किसी नाम पर RJD की ओर से आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। इसलिए फिलहाल इन्हें संभावित दावेदारों के तौर पर ही देखा जा रहा है।

मंगनी लाल मंडल जून 2025 में RJD के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बने थे। उस समय अध्यक्ष पद की दौड़ में आलोक मेहता और रणविजय साहू के नाम भी चर्चा में थे।

तेजस्वी के सामने सिर्फ चेहरा बदलने की चुनौती नहीं

RJD के लिए मौजूदा बदलाव केवल प्रदेश अध्यक्ष बदलने तक सीमित नहीं रहने वाला है। असली चुनौती पार्टी संगठन को बूथ और पंचायत स्तर तक दोबारा सक्रिय करने की है।

पार्टी अब उन इलाकों पर भी ध्यान दे सकती है, जहां संगठनात्मक ढांचा कमजोर रहा है। ऐसे में लंबे समय से पद संभाल रहे नेताओं की जगह जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं और नए चेहरों को जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।

नई टीम के गठन में वरिष्ठ नेताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पार्टी के अनुभव और युवा नेतृत्व के बीच संतुलन बनाना तेजस्वी यादव के लिए अहम चुनौती होगी।

रोहिणी आचार्य के बयान से भी बढ़ी चर्चा

RJD में संगठनात्मक बदलाव की चर्चा के बीच परिवार के भीतर से भी पार्टी की कार्यशैली को लेकर सवाल उठे हैं। सारण के पार्टी प्रवक्ता हरेलाल यादव को छह साल के लिए निष्कासित किए जाने के बाद रोहिणी आचार्य ने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी।

रोहिणी ने पार्टी में अनुभवी और जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं को महत्व देने की बात कही थी। ऐसे में नई टीम के गठन को लेकर यह सवाल भी अहम हो गया है कि तेजस्वी यादव पुराने नेताओं के अनुभव और नए नेतृत्व के बीच किस तरह संतुलन बनाते हैं।

RJD के सामने सामाजिक और राजनीतिक समीकरण की चुनौती

बिहार की राजनीति में RJD के सामने केवल संगठनात्मक कमजोरी ही चुनौती नहीं है। पार्टी को अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच अपनी पकड़ मजबूत रखने की भी जरूरत है।

बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे के बाद पार्टी के भीतर यह मंथन तेज हुआ है कि आने वाले चुनावों में किन मुद्दों और किन चेहरों के साथ मैदान में उतरा जाए। जन सुराज की सक्रियता ने भी बिहार के विपक्षी स्पेस में नई राजनीतिक चुनौती खड़ी की है।

ऐसे में RJD का नया संगठन केवल पदों का बंटवारा नहीं होगा। यह आने वाले समय में पार्टी की रणनीति, सामाजिक समीकरण और जमीनी अभियान की दिशा तय कर सकता है।

अब निगाहें नई टीम के ऐलान पर

RJD ने संगठन की मौजूदा इकाइयां भंग कर दी हैं और नए सिरे से ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे को लेकर फिलहाल सिर्फ अटकलें हैं और आधिकारिक फैसला सामने आना बाकी है।

लेकिन इतना साफ है कि बांकीपुर के नतीजे के बाद RJD ने संगठन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव की नई टीम में पुराने अनुभवी चेहरों को कितनी जगह मिलती है और कितने नए नेताओं को आगे बढ़ाया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर मंगनी लाल मंडल बने रहते हैं या RJD किसी नए चेहरे के साथ आगे बढ़ती है।

मंत्री ने कहा कि सरकार चुनाव आयोग के साथ समन्वय बनाकर काम कर रही है, लेकिन चुनाव की तारीख तय करना आयोग का अधिकार है।

बख्तियारपुर में मंत्री का हुआ स्वागत

शुक्रवार को पटना से मधेपुरा जाते समय बख्तियारपुर फोरलेन मोड़ पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल-माला पहनाकर और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया।

इस दौरान "दीपक प्रकाश जिंदाबाद" और "एनडीए जिंदाबाद" के नारे भी लगाए गए। स्वागत कार्यक्रम में कई स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और एनडीए के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

इसके बाद मंत्री ने असम टी स्टॉल पर रुककर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याएं व सुझाव भी सुने।

परिसीमन और आरक्षण रोस्टर के बाद ही चुनाव

मीडिया से बातचीत में दीपक प्रकाश ने कहा कि पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। इसके बाद नए आरक्षण रोस्टर का निर्धारण किया जाएगा और फिर चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया को राज्य चुनाव आयोग संचालित कर रहा है और बिहार सरकार आयोग को हरसंभव सहयोग दे रही है।

हालांकि, जब उनसे पंचायत चुनाव की संभावित तारीख के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई निश्चित समयसीमा बताने से इनकार कर दिया।

चुनाव आयोग तय करेगा आगे की प्रक्रिया

मंत्री ने कहा कि परिसीमन पूरा होने की समयसीमा तय करना पूरी तरह राज्य चुनाव आयोग का अधिकार है। पंचायती राज विभाग इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता।

उन्होंने कहा कि जैसे ही आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होंगी, चुनाव आयोग आगे का कार्यक्रम घोषित करेगा।

OBC आरक्षण और ट्रिपल टेस्ट पर क्या बोले मंत्री?

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण और ट्रिपल टेस्ट से जुड़े सवालों पर दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों और सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करेगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव से जुड़ी पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में और निर्धारित नियमों के अनुसार ही आगे बढ़ाई जाएगी।

अब चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी नजर

पंचायती राज मंत्री के बयान के बाद पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। संभावित उम्मीदवार और विभिन्न राजनीतिक दल अब परिसीमन और नए आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं।

फिलहाल, पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में अब सभी की निगाहें राज्य चुनाव आयोग की अगली घोषणा पर टिकी हैं।

प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी करते हुए बताया कि यह फैसला राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से परामर्श के बाद लिया गया है।

प्रदेश से पंचायत स्तर तक सभी इकाइयां भंग

6 अगस्त 2026 को जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर की सभी संगठनात्मक इकाइयों के साथ-साथ विभिन्न प्रकोष्ठों और अन्य संबद्ध इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है।

इसके साथ ही 22 जनवरी 2025 को जारी पुराने कार्यालय आदेश (पत्रांक-101) को भी निरस्त कर दिया गया है।

अब नए सिरे से होगा संगठन का गठन

पार्टी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्यभर में संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। नए पदाधिकारियों और इकाइयों का गठन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

आरजेडी का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को अधिक सक्रिय और मजबूत बनाना आवश्यक है।

बांकीपुर उपचुनाव के बाद बढ़ी हलचल

बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस सीट पर आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता की जमानत जब्त हो गई थी। इसके बाद पार्टी के भीतर संगठन को लेकर समीक्षा और बदलाव की चर्चा शुरू हो गई थी।

इसी क्रम में अब संगठन को पूरी तरह भंग करने का फैसला लिया गया है।

राजनीतिक संदेश क्या है?

आरजेडी के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी नए सिरे से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के जरिए चुनावी तैयारियों को मजबूत करना चाहती है।

धरना-प्रदर्शन का नेतृत्व समाजसेवी लव यादव ने किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार पर पुनर्वासित परिवारों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए जल्द समाधान की मांग की।

जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलने का लगाया आरोप

धरना में शामिल लोगों का कहना था कि कोसी की विभीषिका के बाद उन्हें वर्षों पहले पुनर्वासित किया गया था, लेकिन लंबे समय बीत जाने के बावजूद अब तक पुनर्वास की जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला है। उनका दावा है कि इसी कारण बड़ी संख्या में परिवार सरकारी आवास योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों के अनुसार, पहले पुनर्वासित परिवारों को जमीन का स्वामित्व दिया जाए, ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के पात्र बन सकें।

Holding Tax को लेकर भी जताई नाराजगी

धरना में शामिल लोगों ने नगर परिषद सुपौल द्वारा वर्ष 2013 से Holding Tax लगाए जाने का भी विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक पुनर्वास की जमीन का स्वामित्व स्पष्ट नहीं होता, तब तक उनसे होल्डिंग टैक्स वसूलना उचित नहीं है।

उन्होंने मांग की कि पुनर्वासित परिवारों को फिलहाल होल्डिंग टैक्स से मुक्त किया जाए और उनकी अन्य समस्याओं का भी समाधान किया जाए।

आवास योजना और मूलभूत सुविधाओं की भी उठाई मांग

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुनर्वासित बस्तियों में रहने वाले कई परिवार आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उनका कहना है कि आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन्हें अपेक्षित रूप से नहीं मिल रहा है।

धरना में शामिल लोगों ने सरकार से पुनर्वासित परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।

राज्यपाल के नाम सौंपा जाएगा ज्ञापन

धरना के बाद प्रदर्शनकारियों ने बताया कि अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन राज्यपाल के नाम सुपौल के जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

इस सीट पर भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी थी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और कई वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव प्रचार किया। इसके बावजूद नतीजा भाजपा के पक्ष में नहीं गया और Bankipur की सियासी तस्वीर बदल गई।

Bankipur Bypoll का परिणाम क्यों बना चर्चा का विषय?

बिहार में केवल एक सीट पर उपचुनाव हुआ, लेकिन उसके परिणाम की चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि Bankipur को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता था। ऐसे में इस सीट पर मिली हार को विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक अलग-अलग नजरिए से देख रहे हैं।

प्रशांत किशोर के लिए यह जीत इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने पहली बार चुनावी मैदान में उतरकर सीधे भाजपा को चुनौती दी और जीत दर्ज की।

किन वजहों पर हो रही है सबसे ज्यादा चर्चा?

चुनाव परिणाम के बाद राजनीतिक गलियारों में इस जीत और भाजपा की हार को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों और चुनावी चर्चाओं में जिन कारणों का सबसे अधिक उल्लेख किया जा रहा है, उनमें भाजपा के खिलाफ माहौल, छात्र आंदोलनों का असर, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों की चर्चा, स्थानीय असंतोष और उम्मीदवार चयन जैसे पहलू शामिल हैं।

इसके अलावा कुछ विश्लेषकों का मानना है कि विपक्षी वोटों का बिखराव कम होना और प्रशांत किशोर की लगातार जनसभाओं ने भी चुनावी मुकाबले को प्रभावित किया। हालांकि इन सभी कारणों पर कोई आधिकारिक चुनावी अध्ययन या निर्वाचन आयोग का विश्लेषण उपलब्ध नहीं है।

Prashant Kishor की राजनीति के लिए क्या मायने रखती है यह जीत?

जन सुराज पार्टी के लिए यह जीत राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लंबे समय से संगठन निर्माण में जुटे प्रशांत किशोर के लिए यह परिणाम उनके राजनीतिक अभियान को नई गति दे सकता है।

दूसरी ओर भाजपा के लिए यह नतीजा संगठनात्मक समीक्षा का विषय बन सकता है, क्योंकि जिस सीट को पार्टी का मजबूत आधार माना जाता था, वहां उसे हार का सामना करना पड़ा।

Bihar Politics पर क्या पड़ सकता है असर?

हालांकि यह केवल एक विधानसभा उपचुनाव था, लेकिन इसके राजनीतिक मायने आने वाले चुनावों तक देखे जा सकते हैं। विपक्ष इसे बदलाव के संकेत के रूप में पेश कर सकता है, जबकि भाजपा के सामने अपने पारंपरिक वोट आधार को मजबूत बनाए रखने की चुनौती रहेगी।

आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि Bankipur Bypoll का यह परिणाम बिहार की व्यापक राजनीति और आगामी चुनावी रणनीतियों पर कितना प्रभाव डालता है।

उपचुनाव के नतीजों पर सिर्फ पटना ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार की राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं। इस सीट का परिणाम आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।

एएन कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग

मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन की ओर से केवल अधिकृत पासधारकों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। पूरे परिसर में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है और प्रत्येक प्रवेश द्वार पर सघन जांच की जा रही है।

मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की है।

पूरे बिहार की नजरें बांकीपुर सीट पर

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को बिहार की महत्वपूर्ण राजनीतिक लड़ाइयों में माना जा रहा है। इसलिए इस सीट के परिणाम पर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों की नजरें टिकी हुई हैं। शुरुआती रुझान आने के साथ ही राजनीतिक माहौल और गर्म होने की संभावना है।

यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब हाल ही में भरत तिवारी के परिजनों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर मामले में न्याय की मांग की थी।

Bharat Tiwari Encounter मामला क्या है?

भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव निवासी 26 वर्षीय भरत भूषण तिवारी की 17 जून 2026 को कथित पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

पुलिस का दावा था कि भरत तिवारी ने अवैध हथियार से पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में कार्रवाई की गई।

वहीं, परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि भरत तिवारी ने कथित तौर पर आत्मसमर्पण कर दिया था, इसके बावजूद उन्हें गोली मारी गई। इस मामले में दर्ज एफआईआर में कई पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं। इन आरोपों की जांच जारी है और अदालत या जांच एजेंसी की ओर से अभी अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।

राजेश कुमार शर्मा को क्यों हटाया गया?

घटना के समय राजेश कुमार शर्मा जगदीशपुर के एसडीपीओ थे। घटना के बाद उन्हें वहां से हटाकर मद्य निषेध विभाग में डीएसपी के पद पर तैनात किया गया था।

अब नए आदेश के तहत उन्हें वहां से भी हटाकर पुलिस मुख्यालय में योगदान देने के लिए कहा गया है।

परिजनों का आरोप है कि एनकाउंटर के दौरान ऑपरेशन का नेतृत्व राजेश कुमार शर्मा कर रहे थे। उनका नाम दर्ज एफआईआर में भी शामिल है। हालांकि, इस मामले में उनकी कानूनी जिम्मेदारी का फैसला जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।

जगदीशपुर के SDO संजीत कुमार भी हटाए गए

सरकार ने जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीओ संजीत कुमार को भी उनके पद से हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देने का निर्देश दिया है।

भरत तिवारी के परिवार ने पहले भी संजीत कुमार की भूमिका पर सवाल उठाए थे। परिजनों का आरोप है कि भरत तिवारी स्थानीय मुद्दों, बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास और कथित अनियमितताओं को लेकर प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाते थे। हालांकि, इन आरोपों की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बढ़ी हलचल

भरत तिवारी के परिजनों ने हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की थी। इसके बाद सरकार की ओर से किए गए इन प्रशासनिक बदलावों को मामले से जोड़कर देखा जा रहा है।

हालांकि, सरकार ने इन तबादलों को लेकर कोई विस्तृत कारण सार्वजनिक नहीं किया है।

"स्वर्गीय भरत तिवारी जी के परिवार को न्याय मिलेगा।" pic.twitter.com/00Btrcyysl

— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) July 24, 2026

न्यायिक जांच पहले से जारी

भरत तिवारी एनकाउंटर मामला पिछले कई सप्ताह से बिहार की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना के बाद विभिन्न स्थानों पर महापंचायतें आयोजित की गईं, जबकि परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया।

सरकार पहले ही मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे चुकी है और जांच की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी है।

यह कार्रवाई एसटीएफ पूर्णिया, जिला आसूचना इकाई और बरारी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त रूप से की।

Katihar News: टीन शेड की दुकान में चल रहा था कथित हथियार बनाने का काम

पुलिस के मुताबिक, बरारी थाना क्षेत्र के सुजापुर चौक से करीब 600 मीटर दूर बांसमिट्टी स्थित एक टीन शेड वेल्डिंग दुकान में छापेमारी की गई। इसी दौरान पुलिस ने वहां मौजूद एक व्यक्ति को पकड़ लिया, जो कथित तौर पर मौके से भागने की कोशिश कर रहा था।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान मो. रजाउल अंसारी के रूप में हुई है, जो बरारी थाना क्षेत्र के कजरा गांव का रहने वाला बताया गया है।

खुदाई में मिले देशी कट्टे और हथियार बनाने के पुर्जे

पुलिस के अनुसार, तलाशी के दौरान कमरे के अंदर जमीन का एक हिस्सा खुदा हुआ मिला। जब वहां खुदाई कराई गई तो दो बोरों में छिपाकर रखे गए चार देशी कट्टे, एक दो नाली बंदूक और एक अर्द्धनिर्मित कट्टा बरामद हुआ।

इसके अलावा मौके से हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई पुर्जे भी मिले, जिनमें बैरल, ट्रिगर, हैमर, बॉडी लॉक, फरमा और कारतूस के खोखे शामिल हैं। पुलिस ने एक मोटर चालित लेथ मशीन और अन्य उपकरण भी जब्त किए हैं।

पुलिस का दावा- दियारा क्षेत्र के अपराधियों तक होती थी सप्लाई

एसडीपीओ सदर-2 सुनील कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर स्वीकार किया है कि वह लेथ मशीन की मदद से देशी हथियार तैयार कर दियारा क्षेत्र के अपराधियों तक पहुंचाता था।

पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। अब उसकी तकनीकी जांच की जा रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके।

पहले भी दर्ज हैं आपराधिक मामले

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से डकैती की तैयारी और आर्म्स एक्ट के तहत दो मामले दर्ज हैं। इस मामले में बरारी थाना में अवैध हथियार निर्माण, भंडारण और बिक्री से संबंधित धाराओं में नया केस दर्ज किया गया है।

हालांकि, इन मामलों में आरोपी की दोषसिद्धि अदालत में विचाराधीन प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि यहां तैयार किए गए हथियार दियारा क्षेत्र के अपराधियों तक पहुंचाए जाते थे। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं, अब तक कितने हथियार तैयार किए गए और उनकी सप्लाई किन इलाकों में की गई।

मृतकों की पहचान अशोक कुंवर और उनकी पत्नी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, अशोक कुंवर मूल रूप से बेनीबाद थाना क्षेत्र के केवटसा गांव के रहने वाले थे और बैंक से सेवानिवृत्त हो चुके थे।

Muzaffarpur Double Murder: घर के अंदर मिला दंपती का शव, हत्या की आशंका

प्रारंभिक जांच में पुलिस को घटनास्थल से ऐसे संकेत मिले हैं, जिनके आधार पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, महिला के मुंह पर टेप लगा हुआ मिला। इसके बाद दोनों की मौत कैसे हुई, इसका पता लगाने के लिए फोरेंसिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

पुलिस ने अभी तक हत्या के पीछे की वजह या हमलावरों की संख्या को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी

घटना की सूचना मिलते ही मिठनपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया।

पुलिस ने घर को सील कर साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है, ताकि घटनास्थल से मिले सबूतों का वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण किया जा सके।

हत्या के कारणों की जांच जारी

पुलिस का कहना है कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि हत्या के पीछे लूट, पुरानी रंजिश या कोई अन्य कारण है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।

जांच अधिकारियों के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही मौत के कारण और घटना के क्रम को लेकर स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।

इलाके में दहशत, पुलिस ने जल्द खुलासे का जताया भरोसा

दोहरे हत्याकांड के बाद रामबाग चौड़ी इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग घटना से स्तब्ध हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित कर जांच तेज कर दी गई है और जल्द ही घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है।

बारिश का यह नया दौर सिर्फ मौसम नहीं बदलेगा, बल्कि शहरों में जलजमाव और ग्रामीण इलाकों में खेती पर भी असर डाल सकता है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

इन 4 जिलों में सबसे ज्यादा असर, ऑरेंज अलर्ट जारी

IMD ने पटना, रोहतास, कैमूर और नवादा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कई जगहों पर तेज बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भरने, ट्रैफिक प्रभावित होने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका भी जताई गई है।

इन जिलों में भी मौसम रहेगा खराब

मौसम विभाग ने गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, बक्सर, सारण, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय समेत कुल 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

इन क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात हो सकता है। विभाग ने लोगों से खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की अपील की है।

प्रशासन अलर्ट मोड में, जलजमाव से निपटने की तैयारी

संभावित भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। निचले इलाकों में जलनिकासी व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। ड्रेनेज सिस्टम की जांच के साथ आपातकालीन टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत राहत कार्य शुरू किया जा सके।

किसानों के लिए जरूरी सलाह

बारिश का यह दौर खरीफ फसलों के लिए फायदेमंद भी हो सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी नुकसान पहुंचा सकता है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि जिन खेतों में पानी जमा होने की आशंका है, वहां तुरंत निकासी की व्यवस्था करें।

साथ ही खराब मौसम और बिजली कड़कने के दौरान खेतों में काम करने से बचने की भी सलाह दी गई है।

घर से निकलने से पहले यह जरूर जान लें

अगर आपके इलाके में बारिश या वज्रपात शुरू हो जाए तो बिना जरूरी काम के बाहर न निकलें। खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें। जलभराव वाले रास्तों पर वाहन चलाने से बचें और मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर लगातार नजर रखें।

मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिनों तक मौसम तेजी से बदल सकता है। ऐसे में प्रशासन और आम लोगों दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है।

सिटी एसपी मोहिब्बुल्लाह अंसारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान मिंटू कुमार के रूप में हुई है। वह कोल्हुआ पैगम्बरपुर का रहने वाला है। मामले में नामजद दूसरा आरोपी धीरज कुमार उर्फ बाबा फिलहाल फरार है।

पूछताछ में क्या सामने आया?

पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी मिंटू कुमार ने बताया कि उसने धीरज कुमार उर्फ बाबा के साथ मिलकर राकेश कुमार की गोली मारकर हत्या की। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने जुए के पैसों के विवाद को लेकर वारदात को अंजाम दिया।

हालांकि, आरोपी के कथित बयान की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होगी।

फरार आरोपी की तलाश जारी

सिटी एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस फरार धीरज कुमार की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं।

14 जुलाई को मिला था शव

14 जुलाई को अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ ढाबा के पास एक पल्सर बाइक पर युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू की। मामले की वैज्ञानिक जांच के लिए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए थे।

फ्लेक्स-बैनर लगाने का काम करता था मृतक

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान मोतीपुर थाना क्षेत्र निवासी फगुनी भगत के 30 वर्षीय पुत्र राकेश कुमार उर्फ ब्लैकिया के रूप में हुई थी। वह कोल्हुआ गांधी नगर में किराये के मकान में रहकर फ्लेक्स और बैनर लगाने का काम करता था।

शुरुआती जांच में पुलिस ने आपसी रंजिश या पुराने विवाद की आशंका जताई थी। बाद की जांच और गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने जुए के पैसों के विवाद को हत्या की संभावित वजह बताया है।

पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने बताया कि भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिकता है तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

क्या-क्या बरामद होने का दावा?

कटिहार पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के पास से कई आपत्तिजनक और जांच से जुड़े सामान बरामद किए गए हैं। इनमें कारतूस, अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, ब्लैंक चेक, भर्ती परीक्षा से जुड़े एडमिट कार्ड, मोबाइल फोन तथा कुछ दस्तावेज शामिल हैं।

बरामद सामग्री को पुलिस ने जब्त कर लिया है और उसकी जांच की जा रही है।

पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर यह पता लगाया जा रहा है कि इस कथित गिरोह से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं। यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि मामले की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है।

अभ्यर्थियों से पुलिस की अपील

कटिहार पुलिस ने अभ्यर्थियों और उनके परिजनों से अपील की है कि वे किसी भी व्यक्ति या गिरोह के झांसे में न आएं, जो परीक्षा में पास कराने या नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे की मांग करता हो।

पुलिस ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति भर्ती परीक्षा में 'सेटिंग' या चयन सुनिश्चित कराने का दावा करता है, तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस या संबंधित अधिकारियों को दें।

भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर जोर

पुलिस का कहना है कि बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने या अभ्यर्थियों से धोखाधड़ी करने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नगर परिषद कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक सरकारी योजना का नहीं, बल्कि वर्षों से बसे परिवारों के सम्मानजनक आवास के अधिकार और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है।

वार्ड 1, 14, 15 और 16 के परिवारों की प्रमुख मांग

राघवेंद्र झा ने बताया कि सुपौल नगर परिषद के वार्ड संख्या 1, 14, 15 और 16 में बड़ी संख्या में कोसी पुनर्वासित परिवार निवास करते हैं। इन परिवारों का कहना है कि जब उनसे नगर परिषद नियमित रूप से होल्डिंग टैक्स वसूल रही है, तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि लंबे समय से यह मांग उठाई जा रही है और नगर परिषद भी इस मुद्दे को संबंधित सरकारों और विभागों के समक्ष रखती रही है।

भूमि स्वामित्व के दस्तावेज न होने से नहीं मिल रहा लाभ

मुख्य पार्षद के अनुसार, वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पोर्टल पर आवेदन के लिए भूमि स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज या जमीन की रसीद अनिवार्य है। यही कारण है कि वर्षों से पुनर्वासित क्षेत्रों में रहने वाले कई परिवार योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि ऐसे परिवारों के लिए अलग नीति बनाकर उन्हें योजना के दायरे में शामिल किया जाए।

होल्डिंग टैक्स और आवास योजना की पात्रता अलग-अलग

राघवेंद्र झा ने स्पष्ट किया कि होल्डिंग टैक्स का भुगतान और प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता दो अलग-अलग विषय हैं। उन्होंने कहा कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2013 के तहत नगर परिषद क्षेत्र के भवनों और होल्डिंग पर निर्धारित नियमों के अनुसार कर लिया जाता है।

उनके अनुसार, इस टैक्स का उपयोग सड़क, नाला, सफाई, स्ट्रीट लाइट, पेयजल और अन्य नागरिक सुविधाओं के संचालन एवं विकास में किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि होल्डिंग टैक्स किसी व्यक्ति के भूमि स्वामित्व का प्रमाण नहीं होता और न ही इससे प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता तय होती है।

'होल्डिंग टैक्स पहले से लिया जाता रहा है'

मुख्य पार्षद ने कहा कि होल्डिंग टैक्स की वसूली उनके कार्यकाल में शुरू नहीं हुई है। उनके अनुसार, नगर परिषद के पूर्ववर्ती बोर्डों के समय से ही सरकार के नियमों के अनुसार यह कर लिया जाता रहा है। इसी राजस्व और सरकारी सहायता के आधार पर नगर परिषद विकास कार्यों को आगे बढ़ाती है।

उन्होंने बताया कि सैनिक छावनी जैसे विशेष क्षेत्रों को छोड़कर सरकारी कार्यालयों, सरकारी आवासों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और निजी भवनों से भी होल्डिंग टैक्स लिया जाता है।

चार वार्डों में 7.29 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का दावा

प्रेस वार्ता के दौरान राघवेंद्र झा ने दावा किया कि नए नगर परिषद बोर्ड के गठन के बाद से अब तक वार्ड 1, 14, 15 और 16 में लगभग 7 करोड़ 29 लाख रुपये की विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। उन्होंने कहा कि कई नई विकास योजनाओं पर भी कार्य जारी है।

'राजनीति नहीं, स्थायी समाधान की जरूरत'

मुख्य पार्षद ने कहा कि कोसी पुनर्वासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग पूरी तरह जनहित से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और संबंधित विभागों से इस विषय पर मिलकर स्थायी समाधान निकालने की अपील की, ताकि वर्षों से पुनर्वासित क्षेत्रों में रह रहे परिवार भी सरकारी आवास योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

मामले की जांच जारी है और पुलिस ने अभी कारोबारी की पहचान सार्वजनिक नहीं की है।

एडिटेड तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करने का आरोप

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने कारोबारी की कथित रूप से एडिटेड तस्वीरें तैयार कर उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी दी। इसके बदले एक करोड़ रुपये की मांग की गई। पुलिस का कहना है कि बदनामी के डर से कारोबारी ने आरोपियों के बताए स्थान पर 20 लाख रुपये पहुंचा दिए।

बताया गया है कि यह रकम मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित एक मकान में रखी गई थी।

विशेष टीम ने छापेमारी कर बरामद किए 20 लाख रुपये

कारोबारी से सूचना मिलने के बाद मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।

पुलिस ने अहियापुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर कथित रूप से रंगदारी के तौर पर दी गई 20 लाख रुपये की नकद राशि बरामद कर ली। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच की जा रही है।

आयकर विभाग को भी दी गई जानकारी

सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि बरामद नकदी की सूचना आयकर विभाग को भी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह पता लगाया जा रहा है कि कथित हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग की पूरी साजिश किस तरह रची गई।

पुलिस ने सुरक्षा और जांच के हित में कारोबारी की पहचान सार्वजनिक नहीं की है।

अभिषेक समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी

टाउन सीडीपीओ विनीता सिन्हा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में अभिषेक नामक व्यक्ति और उसके कुछ साथियों पर कारोबारी को कथित रूप से ब्लैकमेल करने का आरोप सामने आया है। उनके अनुसार, कारोबारी ने आरोपियों के निर्देश पर स्वयं अहियापुर पहुंचकर पैसे छोड़े थे।

उन्होंने बताया कि पीड़ित कारोबारी से लिखित शिकायत प्राप्त कर ली गई है और अहियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।

जांच के बाद होगी आरोपों की पुष्टि

पुलिस की विशेष टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं। फिलहाल यह मामला पुलिस जांच के अधीन है। आरोपियों के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल से पहले भी कैदियों के फरार होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

दो दिन पहले चोरी के मामले में हुई थी गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार, फरार कैदी की पहचान बंटी असगर मलिक के रूप में हुई है। वह नवादा जिले के धमौल थाना क्षेत्र का रहने वाला है और चोरी के एक मामले में दर्ज धमौल थाना कांड संख्या 70/26 का आरोपी है।

पुलिस ने उसे दो दिन पहले गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। बाद में तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल लाया गया था।

CCTV में कैद हुई फरारी की घटना

अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैदी के भागने की पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि आरोपी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड स्थित कैदी कक्ष से बाहर निकलता है और तेजी से अस्पताल परिसर से भागने लगता है।

उसकी सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन आरोपी उसे चकमा देकर फरार हो जाता है।

हालांकि, वायरल हो रहे सीसीटीवी वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है।

पुलिस ने शुरू की तलाश

धमौल थाना के प्रभारी हिमांशु कुमार ने बताया कि 17 जुलाई की शाम सूचना मिली थी कि इलाज के लिए अस्पताल लाया गया एक कैदी फरार हो गया है।

उन्होंने कहा कि आरोपी को कुछ दिन पहले चोरी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और वहीं से इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था।

एसएचओ के अनुसार, इस संबंध में नवादा टाउन थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

कैदी के अस्पताल से फरार होने की घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किए जाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। मामले की जांच पूरी होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था में हुई किसी भी चूक की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है।

पुलिस का कहना है कि बरामद शराब और वाहन को जब्त कर लिया गया है तथा मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

वाहन जांच के दौरान हुई कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, 18 जुलाई 2026 की सुबह करीब 4 बजे सिकटा थानाध्यक्ष के नेतृत्व में गठित विशेष छापामारी दल बेहरी मोड़ पर आने-जाने वाले वाहनों की सघन जांच कर रहा था। इसी दौरान करीब 4:30 बजे कुरसी बरवा की ओर से एक बोलेरो बेहरी की तरफ आती दिखाई दी।

पुलिस टीम को देखकर चालक ने वाहन मोड़कर भागने की कोशिश की। संदेह होने पर पुलिस ने उसका पीछा किया, लेकिन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर बोलेरो छोड़कर फरार हो गया।

बोलेरो से 16 बोरों में मिली नेपाली शराब

पुलिस ने मौके पर वाहन की तलाशी ली तो बोलेरो (रजिस्ट्रेशन नंबर BR05P4805) से 16 बोरों में रखी 2,400 पीस 'कस्तूरी नीबू फ्रेश' नेपाली देशी शराब बरामद हुई।

पुलिस के मुताबिक, बरामद शराब की कुल मात्रा 720 लीटर है। शराब और वाहन को जब्त कर थाना लाया गया है।

फरार तस्करों की तलाश में छापेमारी

सिकटा थाना पुलिस ने बताया कि फरार चालक और शराब तस्करी से जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

पुलिस का कहना है कि मामले में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

शराब तस्करी के खिलाफ अभियान रहेगा जारी

पश्चिम चंपारण पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों में वाहनों की नियमित जांच और निगरानी बढ़ाई गई है, ताकि अवैध शराब की आवाजाही पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शराब तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

इस उपलब्धि के बाद पूरे गांव में खुशी का माहौल है। ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और शिक्षाविद परिवार को बधाई देने उनके घर पहुंच रहे हैं। तीनों भाई-बहनों की सफलता अब सहरसा ही नहीं, पूरे बिहार के छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई है।

सहरसा में रहकर की तैयारी, नहीं जाना पड़ा कोटा या दिल्ली

आज जब मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए छात्र कोटा, दिल्ली, हैदराबाद या चेन्नई जैसे बड़े शहरों का रुख करते हैं, वहीं तुलसियाही गांव के रजनीश कुमार, साक्षी कुमारी और प्रहलाद कुमार ने सहरसा में रहकर ही अपनी तैयारी पूरी की।

तीनों ने स्थानीय प्रगति क्लासेज से मार्गदर्शन लिया और नियमित सेल्फ स्टडी के दम पर NEET परीक्षा में सफलता हासिल की। यह उपलब्धि इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि छोटे शहर में रहकर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करना आसान नहीं होता।

तीनों भाई-बहनों ने हासिल की शानदार रैंक

परिवार के सबसे बड़े बेटे रजनीश कुमार ने 720 में से 633 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक (AIR) 3122 और ओबीसी रैंक 1173 हासिल की।

उनकी बहन साक्षी कुमारी ने 601 अंक के साथ AIR 9762 और ओबीसी रैंक 4340 प्राप्त की।

सबसे छोटे भाई प्रहलाद कुमार ने अपने पहले ही प्रयास में 565 अंक हासिल करते हुए AIR 26751 और ओबीसी रैंक 12878 हासिल की।

किराना दुकान चलाकर पिता ने पूरा किया बच्चों का सपना

तीनों बच्चों के पिता रोहित कुमार गांव में एक छोटी किराना दुकान चलाते हैं। सीमित आय के बावजूद उन्होंने बच्चों की पढ़ाई में कभी समझौता नहीं किया। परिवार ने आर्थिक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी।

मां पूनम देवी ने बच्चों की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें हमेशा विश्वास था कि मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों ने पूरे परिवार का सपना पूरा कर दिया।

प्रगति क्लासेज बना कोशी क्षेत्र की नई पहचान

तीनों भाई-बहनों ने सहरसा के प्रगति क्लासेज से NEET की तैयारी की। संस्थान की शुरुआत दो युवाओं नंदन और चंदन ने की थी। दोनों ने अपनी अच्छी नौकरी छोड़कर और अपनी जमीन बेचकर इस कोचिंग संस्थान की नींव रखी थी।

पिछले एक दशक में इस संस्थान से सैकड़ों छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं। इस वर्ष अकेले NEET परीक्षा में दो दर्जन से अधिक छात्रों ने यहां से तैयारी कर सफलता हासिल की है। स्थानीय स्तर पर यह संस्थान अब कोशी क्षेत्र के छात्रों के लिए उम्मीद का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है।

प्रहलाद बनना चाहते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन

पहले ही प्रयास में सफलता पाने वाले प्रहलाद कुमार ने परीक्षा परिणाम समय पर जारी करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की सराहना की। उन्होंने कहा कि समय पर परिणाम आने से छात्रों का भरोसा और मजबूत होता है। उनका सपना भविष्य में एक कुशल ऑर्थोपेडिक सर्जन बनकर समाज की सेवा करना है।

साक्षी का सपना, बच्चों का इलाज करना

साक्षी कुमारी ने बताया कि उन्होंने सहरसा में रहकर ही नियमित पढ़ाई और स्थानीय मार्गदर्शन के सहारे यह सफलता हासिल की। उनका लक्ष्य बाल रोग विशेषज्ञ (पीडियाट्रिशियन) बनना है ताकि गरीब और जरूरतमंद बच्चों का बेहतर इलाज कर सकें।

रजनीश ने युवाओं को दिया सफलता का मंत्र

सबसे बड़े भाई रजनीश कुमार ने कहा कि आर्थिक कठिनाइयां कभी भी सफलता की राह नहीं रोक सकतीं। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत लगातार जारी रहे और आत्मविश्वास बना रहे तो किसी भी मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने छात्रों से बड़े शहरों के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा रखने की अपील की।

गांव में जश्न, लोगों ने किया सम्मानित

तीनों भाई-बहनों की सफलता के बाद तुलसियाही गांव में उत्सव जैसा माहौल है। ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और शिक्षकों ने उनके घर पहुंचकर परिवार को बधाई दी और तीनों छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सहरसा के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि एक ही परिवार के तीन बच्चों का एक साथ NEET परीक्षा में सफल होना बेहद दुर्लभ उदाहरण है।

करीब 1,570 करोड़ रुपये की लागत से विकसित इन स्टेशनों का उद्देश्य यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए रेलवे अवसंरचना को नई पहचान देना है। इसी कड़ी में मालदा मंडल के अंतर्गत आने वाला शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन भी अब 'अमृत स्टेशन' के रूप में विकसित हो चुका है।

₹17.94 करोड़ की लागत से हुआ स्टेशन का कायाकल्प

आधुनिक सुविधाओं के साथ बदली स्टेशन की तस्वीर

अमृत भारत स्टेशन योजना के प्रथम चरण में 17.94 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन का व्यापक पुनर्विकास किया गया है। स्टेशन को आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस करने के साथ-साथ इसकी डिजाइन में बिहार की सांस्कृतिक पहचान को भी प्रमुखता दी गई है।

नए स्टेशन भवन में आकर्षक प्रवेश द्वार, विशाल कॉनकोर्स, आधुनिक टिकट बुकिंग काउंटर, बेहतर प्रतीक्षालय, आरक्षित लाउंज और आधुनिक शौचालयों की व्यवस्था की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए नया सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, दिशा-सूचक साइनेज और दो यात्री लिफ्ट भी स्थापित की गई हैं।

दिव्यांग यात्रियों के लिए भी विशेष व्यवस्था

स्टेशन परिसर को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया गया है। बाधारहित आवाजाही के लिए आवश्यक रैंप और अन्य सुविधाएं विकसित की गई हैं, ताकि सभी यात्री बिना किसी परेशानी के स्टेशन की सेवाओं का लाभ उठा सकें।

बिहार की सांस्कृतिक विरासत की झलक

मधुबनी कला और विक्रमशिला की विरासत से सजा स्टेशन

शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास में स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को विशेष महत्व दिया गया है। स्टेशन के आंतरिक और बाहरी हिस्सों में मधुबनी कला, भागलपुर की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक विक्रमशिला महाविहार से प्रेरित डिजाइन का उपयोग किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-80 के निकट और विक्रमशिला महाविहार के पास स्थित यह स्टेशन अब आधुनिक परिवहन केंद्र के साथ-साथ क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी बन गया है।

उद्घाटन समारोह में जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की रही मौजूदगी

सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ आयोजन

शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित उद्घाटन समारोह में क्षेत्र के सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि तथा रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। मालदा मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक अमरेंद्र कुमार मौर्य सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई। इसके बाद अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हुए पुनर्विकास पर आधारित प्रस्तुति दिखाई गई। रेलवे द्वारा आयोजित निबंध, चित्रकला और वक्तृत्व प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया।

इसके बाद उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा, जिसमें शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।

कनेक्टिविटी, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

क्षेत्रीय विकास को मिलेगी नई रफ्तार

रेलवे के अनुसार, पुनर्विकसित शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन से यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सुगमता में उल्लेखनीय सुधार होगा। साथ ही इससे भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन, कृषि, स्थानीय व्यापार तथा क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

रेल मंत्रालय का मानना है कि अमृत भारत स्टेशन योजना केवल रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य स्थानीय संस्कृति को संरक्षित रखते हुए आधुनिक और भविष्य के अनुरूप रेलवे नेटवर्क तैयार करना है।

अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य

'विकास भी, विरासत भी' की सोच को मिलेगा विस्तार

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इस योजना में स्टेशन भवनों का सौंदर्यीकरण, यात्रियों की सुविधाओं का विस्तार, दिव्यांगजन-अनुकूल ढांचा और स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास भी इसी सोच का हिस्सा है, जो आधुनिक बुनियादी ढांचे और बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संतुलित उदाहरण प्रस्तुत करता है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बिहार डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनके अनुसार, यह पहल राज्य को AI आधारित प्रशासन और डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में नई पहचान दिलाने में मदद करेगी।

Bihar AI Governance के तहत स्थानीय भाषाओं में मिलेगी सरकारी सेवाएं

सरकार के मुताबिक, इस समझौते के बाद नागरिकों को हिंदी के साथ-साथ मैथिली, भोजपुरी और मगही जैसी भारतीय भाषाओं में AI आधारित डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इन सेवाओं में सरकारी योजनाओं की जानकारी, शिकायत निवारण, वर्चुअल असिस्टेंट और अन्य नागरिक सेवाओं को अधिक सरल और सुलभ बनाने पर जोर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य तकनीक को आम लोगों तक उनकी भाषा में पहुंचाना है, ताकि डिजिटल सेवाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके।

AI नीति और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर भी तेजी से काम

मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार सरकार पहले ही आईटी नीति-2024, बिहार जीसीसी नीति-2026 और AI-फर्स्ट गवर्नेंस मॉडल के जरिए डिजिटल ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है।

IIT पटना के सहयोग से होगा AI अनुसंधान

सरकार के अनुसार, आईआईटी पटना के सहयोग से AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा रिसर्च पार्क और इन्क्यूबेशन सेंटर के विस्तार के साथ बिहार की AI नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी जारी है।

इसका उद्देश्य राज्य में अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है।

शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में AI का इस्तेमाल

शिक्षा में छात्रों को मिलेगा व्यक्तिगत अध्ययन सहयोग

सरकार का कहना है कि शिक्षा क्षेत्र में AI आधारित तकनीक के जरिए छात्रों को उनकी स्थानीय भाषा में अध्ययन सामग्री और व्यक्तिगत शिक्षण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

किसानों तक पहुंचेगी AI आधारित जानकारी

कृषि क्षेत्र में किसानों को मौसम, फसल प्रबंधन, मंडी भाव और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी AI के माध्यम से उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध कराने की योजना है। इससे किसानों को समय पर आवश्यक जानकारी मिल सकेगी।

स्वास्थ्य सेवाओं में भी होगा विस्तार

स्वास्थ्य क्षेत्र में दूरदराज के इलाकों तक AI आधारित प्रारंभिक स्वास्थ्य परामर्श और जागरूकता सेवाएं पहुंचाने की तैयारी है। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को तकनीक आधारित स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

Bihar AI Governance से निवेश और स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह साझेदारी बिहार में वैश्विक तकनीकी निवेश, स्टार्टअप इकोसिस्टम और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) के विकास को भी नई गति देगी।

'विकसित बिहार' के लक्ष्य की ओर कदम

सरकार का कहना है कि AI आधारित यह पहल केवल डिजिटल सेवाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रोजगार, नवाचार और तकनीकी विकास को भी गति देगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह पहल 'विकसित बिहार' और 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

संजय पासवान परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उसकी मौत के बाद पत्नी और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी शोक का माहौल है।

Muzaffarpur Murder News: सुबह शुरू हुआ विवाद, शाम तक चली गई जान

पुलिस और स्थानीय लोगों के अनुसार गुरुवार सुबह संजय पासवान और उसका चचेरा भाई सीताराम पासवान उर्फ राजा गांव के चौर में मछली पकड़ने गए थे। इसी दौरान दोनों के बीच 2 हजार रुपये के लेन-देन को लेकर विवाद शुरू हो गया।

बताया जा रहा है कि सीताराम ने संजय से रुपये मांगे थे। पैसे नहीं मिलने पर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि सीताराम ने संजय की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा

घटना के बाद आरोपी मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। सूचना मिलते ही पुलिस गांव पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच) भेज दिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

चार साल पहले हुई थी शादी, कोई संतान नहीं

मृतक संजय पासवान की शादी करीब चार वर्ष पहले हुई थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। अचानक हुई इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

परिजनों का कहना है कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मामूली विवाद इतना बड़ा रूप ले लेगा।

एफएसएल टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य

थानाध्यक्ष शिवेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में रुपये के विवाद की बात सामने आई है। वैज्ञानिक तरीके से जांच के लिए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया, जिसने जरूरी साक्ष्य एकत्र किए हैं।

उन्होंने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

SDPO ने क्या कहा?

एसडीपीओ मनोज कुमार ने बताया कि रहीमपुर रक्सा गांव में भाई द्वारा भाई की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। प्रारंभिक जांच में पैसों के विवाद की बात सामने आई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

पुलिस कर रही विस्तृत जांच

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और आरोपी से पूछताछ के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

विद्यालय के दूसरे ब्रांच का उद्घाटन सुपौल सांसद दिलेश्वर कामत, पिपरा विधायक राम विलास कामत, छातापुर विधायक नीरज कुमार बबलू, नगर परिषद के मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा 'राघव', जदयू जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव, जदयू नेता अमर कुमार चौधरी उर्फ भगवान चौधरी, जदयू उपाध्यक्ष हरेकांत झा तथा समाजसेवी जमाल उद्दीन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर किया।

Supaul Kidzee Preschool News: शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बताया

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए छातापुर विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि यह दिन सुपौल में शिक्षा के क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ प्रारंभिक शिक्षा को भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि बिहार में 211 नए डिग्री कॉलेजों के शुभारंभ के साथ सुपौल शहर में किडजी प्री-स्कूल के दूसरे ब्रांच की शुरुआत बच्चों के बेहतर भविष्य की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।

आधुनिक सुविधाओं से लैस है नया परिसर

विधायक नीरज कुमार बबलू ने विद्यालय में उपलब्ध आधुनिक कक्षाओं, खेलकूद की सुविधाओं और बच्चों के अनुकूल शिक्षण वातावरण की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला होती है और ऐसे संस्थान बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जनप्रतिनिधियों ने विद्यालय प्रबंधन को दी शुभकामनाएं

कार्यक्रम में मौजूद अन्य जनप्रतिनिधियों और अतिथियों ने भी अपने संबोधन में विद्यालय प्रबंधन को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नया प्री-स्कूल बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ अभिभावकों की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरेगा।

बड़ी संख्या में अभिभावक और नागरिक रहे मौजूद

उद्घाटन समारोह में शहर के कई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, अभिभावक और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर का अवलोकन भी किया गया, जहां अतिथियों ने उपलब्ध शैक्षणिक और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली।

सुपौल में शिक्षा के क्षेत्र को मिलेगा नया विकल्प

विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि दूसरे ब्रांच के शुरू होने से शहर के अधिक बच्चों को आधुनिक और गतिविधि आधारित प्रारंभिक शिक्षा का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्री-स्कूल शिक्षा का एक और विकल्प उपलब्ध होगा।

भूमि विवाद को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पैमाइश की प्रक्रिया शुरू कराई। शुरुआती विरोध के बाद दोनों पक्ष प्रशासन की मौजूदगी में भूमि मापी के लिए तैयार हो गए।

Bagaha Land Dispute News: पैमाइश के दौरान प्रशासन को करना पड़ा विरोध का सामना

जिला प्रशासन के निर्देश पर बगहा-2 के अंचलाधिकारी वसीम अकरम और राजस्व अधिकारी रवि प्रकाश चौधरी पुलिस बल के साथ हरनाटांड़ पहुंचे। अधिकारियों के पहुंचते ही कुछ लोगों ने पैमाइश का विरोध किया, जिससे कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया, जिसके बाद पैमाइश की प्रक्रिया शुरू हो सकी। अंचलाधिकारी ने बताया कि मापी की रिपोर्ट तैयार कर जिला प्रशासन को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

एक ही खाता-खेसरा की जमीन को लेकर बढ़ा विवाद

प्रशासन के अनुसार विवाद एक ही खाता और खेसरा संख्या की जमीन को लेकर है। दोनों पक्ष अलग-अलग हिस्से पर अपना दावा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि चौहद्दी और रकबे को लेकर उत्पन्न भ्रम के कारण मामला जटिल हो गया है।

प्रशासनिक अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जिन लोगों ने बाद में जमीन खरीदी, उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने हिस्से के बजाय आगे वाले हिस्से में निर्माण कर लिया। इसी कारण जमीन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए राजस्व विभाग की टीम लगातार दो दिनों से मौके पर पैमाइश कर रही है।

1963 और 2009 की रजिस्ट्री को लेकर दोनों पक्षों के अलग-अलग दावे

शिकायतकर्ता का दावा है कि संबंधित जमीन वर्ष 1963 में उनके पिता ने विधिवत रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदी थी। इसके बाद से जमीन का दाखिल-खारिज और कब्जा उनके परिवार के नाम पर चला आ रहा था।

वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि उन्होंने वर्ष 2009 में जमीन की रजिस्ट्री कराई और उसी के आधार पर मकान बनाकर वहां रह रहे हैं। दोनों पक्ष अपने-अपने दस्तावेजों के आधार पर जमीन पर अधिकार का दावा कर रहे हैं।

प्रशासन की रिपोर्ट के बाद होगा फैसला

शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनका पैतृक निवास हरनाटांड़ से करीब 25 किलोमीटर दूर होने का फायदा उठाकर दूसरे पक्ष ने कथित रूप से जमीन पर कब्जा कर लिया। वहीं दूसरा पक्ष अपने दावे को वैध बता रहा है।

फिलहाल दोनों पक्ष प्रशासन की ओर से कराई जा रही पैमाइश के लिए सहमत हो गए हैं। अब राजस्व विभाग की रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी, जिसके बाद उपलब्ध दस्तावेजों और मापी के आधार पर आगे की प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की निगरानी में जारी है पूरी प्रक्रिया

भूमि विवाद को संवेदनशील मानते हुए मौके पर महिला और पुरुष पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। प्रशासन का कहना है कि पैमाइश और दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कैबिनेट बैठक में ग्रामीण विकास से लेकर शहरी आधारभूत सुविधाओं और कारा प्रशासन तक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से स्थानीय निकायों को अधिक वित्तीय अधिकार मिलेंगे और विकास कार्यों में तेजी आएगी।

माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर लगी मुहर।@samrat4bjp @BiharCabinet #BiharCabinet#BiharCabinetDecisions#BiharCabinetSecretariatDept#CabinetDecisions pic.twitter.com/kGJ8EaE9IU

— IPRD Bihar (@IPRDBihar) July 15, 2026

Bihar Cabinet Meeting में पंचायतों को मिला टैक्स लगाने का अधिकार

कैबिनेट ने ग्राम पंचायत कर दर एवं शुल्क नियमावली-2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इसके बाद ग्राम पंचायतें निर्धारित नियमों के तहत विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं पर कर एवं शुल्क लगा सकेंगी।

सरकार का मानना है कि इससे पंचायतों की आय बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे।

बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में केंद्र प्रायोजित अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत खगड़िया जलापूर्ति परियोजना हेतु ₹170.86 करोड़, सीतामढ़ी जलापूर्ति परियोजना हेतु ₹197.13 करोड़ और समस्तीपुर जलापूर्ति परियोजना हेतु ₹228.45 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

यह परियोजना शहरवासियों…

— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) July 15, 2026

2011 की जनगणना के आधार पर होगा परिसीमन

Bihar Cabinet Meeting में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर करने का भी फैसला लिया गया।

इस निर्णय के बाद स्थानीय निकायों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

पश्चिम चंपारण की विकास योजनाओं को मिला विस्तार

कैबिनेट ने पश्चिम चंपारण के थरुहट विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित योजनाओं की अवधि 2025-26 से बढ़ाकर 2030-31 तक करने की मंजूरी दी।

इसके साथ ही इन योजनाओं के संचालन के लिए बजट में प्रावधानित राशि के व्यय को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

जेल में कार्यरत पूर्व सैनिकों का मानदेय बढ़ा

Bihar Cabinet Decisions के तहत राज्य की जेलों में अनुबंध के आधार पर कार्यरत भूतपूर्व सैनिक सह कक्षपालों के मासिक मानदेय में बड़ा इजाफा किया गया है।

पहले उन्हें 19,800 रुपये प्रतिमाह मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब 30,000 रुपये कर दिया गया है।

सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और जेल प्रशासन की कार्यक्षमता में सुधार होगा।

बंदियों के परिजनों को मुआवजा देने की नीति बनेगी

कैबिनेट ने जेलों में बंद कैदियों की प्राकृतिक मृत्यु, प्राकृतिक आपदा या अन्य प्राकृतिक कारणों से मौत होने की स्थिति में उनके आश्रितों या निकट परिजनों को मुआवजा देने की नीति बनाने को भी मंजूरी दी।

इस नीति के तहत मुआवजा भुगतान की स्पष्ट व्यवस्था तैयार की जाएगी।

Bihar Cabinet Meeting में जलापूर्ति परियोजनाओं को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित अमृत 2.0 मिशन के तहत तीन प्रमुख जलापूर्ति परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी।

इनमें शामिल हैं:

• खगड़िया जलापूर्ति परियोजना – 170.86 करोड़ रुपये

• सीतामढ़ी जलापूर्ति परियोजना – 197.13 करोड़ रुपये

• समस्तीपुर जलापूर्ति परियोजना – 228.45 करोड़ रुपये

इन परियोजनाओं के पूरा होने से हजारों परिवारों को बेहतर पेयजल सुविधा मिलने की उम्मीद है।

पिछली Bihar Cabinet Meeting में भी लिए गए थे बड़े फैसले

इससे पहले हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली थी।

उनमें प्रमुख फैसले थे—

• पटना एम्स के विस्तार के लिए 26.6 एकड़ भूमि अधिग्रहण।

• बिहार एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन को मंजूरी।

• विक्रमशिला सेतु की मरम्मत एवं पुनर्स्थापन कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति।

हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। काफी देर तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद मृतक रौशन पंडित के परिजनों सहित आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को डीएम और एसपी से मिलने की अनुमति दी गई।

Roshan Pandit Murder Case को लेकर सुपौल में विरोध प्रदर्शन

त्रिवेणीगंज के चर्चित रौशन पंडित हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग सुपौल जिला मुख्यालय पहुंचे।

प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन प्रशासन की ओर से इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बावजूद लोग आगे बढ़ते रहे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया।

इस दौरान कई जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई। हालांकि स्थिति को जल्द ही नियंत्रण में कर लिया गया।

पुलिस से झड़प के बाद परिजनों को मिली अधिकारियों से मिलने की अनुमति

प्रदर्शन के दौरान बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने बातचीत का रास्ता अपनाया।

इसके बाद रौशन पंडित की पत्नी और अन्य परिजनों समेत आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को जिला पदाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) से मिलने की अनुमति दी गई।

बैठक के दौरान परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग रखी।

डीएम-एसपी ने निष्पक्ष कार्रवाई का दिया आश्वासन

प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि मामले की जांच कानून के दायरे में निष्पक्ष तरीके से की जाएगी।

अधिकारियों ने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने फिलहाल अपना आंदोलन समाप्त कर दिया।

परिजनों की चेतावनी- न्याय नहीं मिला तो आंदोलन होगा तेज

मुलाकात के बाद मृतक के परिजनों और समर्थकों ने कहा कि वे प्रशासन के आश्वासन का सम्मान करते हैं, लेकिन यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराना है।

Supaul News: प्रशासन की नजर पूरे घटनाक्रम पर

फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर जिला प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है।

रौशन पंडित हत्याकांड को लेकर जिले में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चाएं तेज हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है।

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ के बाद Muzaffarpur Ahiyapur Theft Case से जुड़े चार मामलों के खुलासे की बात सामने आई है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस कथित गिरोह का जिले के दूसरे थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की घटनाओं से कोई कनेक्शन है या नहीं।

एसडीपीओ टाउन टू विनीता सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले की जानकारी दी।

Muzaffarpur Theft Case की जांच कैसे शुरू हुई?

पुलिस के अनुसार, 30 जून 2026 को खलीकुज्जमा नामक व्यक्ति ने अहियापुर थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में बताया गया कि 29 जून की रात अज्ञात चोरों ने उनके घर से नकदी, जरूरी कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस और घर की चाबियों का गुच्छा चोरी कर लिया।

इसके अलावा तीन मोबाइल फोन, एक एप्पल वॉच और अन्य सामान भी गायब होने की शिकायत की गई थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।

SSP के निर्देश पर बनी विशेष टीम, 14 जुलाई को चार गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर टाउन डीएसपी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई।

पुलिस का कहना है कि तकनीकी जांच और मानवीय सूचनाओं के आधार पर लगातार छापेमारी की गई। इसी क्रम में 14 जुलाई को चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान अहियापुर थाना क्षेत्र के छिट भगवतीपुर निवासी नीतीश कुमार और धर्मेंद्र सहनी, नगर थाना क्षेत्र के मिथुन महतो तथा सरैया निवासी दुर्गेश कुमार के रूप में की गई है।

अहियापुर की चार चोरी की वारदातों में संलिप्तता का पुलिस का दावा

एसडीपीओ टाउन टू के मुताबिक, पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपितों ने अहियापुर थाना में दर्ज चार चोरी के मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।

पुलिस ने इन मामलों को कांड संख्या 800/26, 872/26, 1044/26 और 1111/26 बताया है।

हालांकि आरोपितों के खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है और अंतिम रूप से दोष का निर्धारण न्यायालय करेगा।

11.37 लाख कैश के साथ सोने-चांदी के जेवर बरामद

पुलिस ने आरोपितों के कब्जे और उनकी निशानदेही पर बड़ी मात्रा में नकदी और सामान बरामद करने का दावा किया है।

बरामद सामान में 11,37,080 रुपये नकद, सोने की तीन अंगूठियां, दो सोने की चेन, दो मंगलसूत्र, एक मांगटीका, एक नथूनी और चार नोजपिन शामिल हैं।

इसके अलावा एक जोड़ी टॉप्स, एक जोड़ी कान के आभूषण, छह जोड़ी चांदी की पायल और एक चांदी का ब्रेसलेट भी बरामद किया गया है।

पुलिस ने चार मोबाइल फोन, एक हीरो साइकिल, एक कैमरा, पांच गैस सिलेंडर और दो बैग समेत अन्य सामान भी जब्त किया है।

तकिए के खोल में छिपाकर रखे गए थे चोरी के रुपये

इस कार्रवाई में सबसे चौंकाने वाली बात नकदी छिपाने के कथित तरीके को लेकर सामने आई है।

पुलिस के अनुसार, चोरी की रकम को जैकेट, कोट और तकिए के खोल में छिपाकर रखा गया था। तलाशी के दौरान पुलिस ने इन स्थानों से नकदी बरामद करने का दावा किया है।

अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद नकदी किन-किन चोरी की घटनाओं से जुड़ी है।

Muzaffarpur Crime: चोरी की रकम और शराब कारोबार के कनेक्शन की जांच

एसडीपीओ टाउन टू के अनुसार, गिरफ्तार नीतीश कुमार और मिथुन महतो के खिलाफ पहले भी नगर और मिठनपुरा थानों में शराब अधिनियम से जुड़े मामले दर्ज रहे हैं।

पुलिस का दावा है कि कथित गिरोह चोरी से हासिल रकम का इस्तेमाल शराब मंगाने और बेचने में करता था।

इस दावे की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपितों के साथ और कौन लोग जुड़े हो सकते हैं।

दूसरे थाना क्षेत्रों की चोरी में भी हो सकती है पूछताछ

फिलहाल चारों गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ जारी है। पुलिस जिले के दूसरे थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की घटनाओं का रिकॉर्ड भी खंगाल रही है।

तकनीकी साक्ष्य और बरामद सामान के आधार पर अन्य मामलों में इनकी संभावित संलिप्तता की जांच की जा रही है।

सबसे चर्चित नाम जाने-माने शिक्षक और कुम्हरार से जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी केसी सिन्हा और दीघा से पूर्व प्रत्याशी बिट्टू सिंह का है। दोनों नेताओं के साथ जनसुराज से जुड़े कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी BJP में शामिल हुए।

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब Bankipur By Election को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। ऐसे में पटना की प्रमुख विधानसभा सीटों से जुड़े नेताओं का पाला बदलना सियासी तौर पर अहम माना जा रहा है।

Bankipur By Election से पहले पटना BJP कार्यालय में मिलन समारोह

राजधानी पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह के दौरान जनसुराज से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने BJP की सदस्यता ग्रहण की।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने नए सदस्यों को पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान दीघा विधायक संजीव चौरसिया समेत भाजपा के कई नेता मौजूद रहे।

भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं ने पार्टी नेतृत्व के साथ काम करने की बात कही। वहीं BJP की ओर से इस राजनीतिक घटनाक्रम को संगठन के विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है।

KC Sinha ने छोड़ा जनसुराज, BJP में हुए शामिल

मिलन समारोह में सबसे ज्यादा चर्चा केसी सिन्हा के भाजपा में शामिल होने की रही। शिक्षा जगत में पहचान रखने वाले केसी सिन्हा जनसुराज के टिकट पर कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं।

अब उनका BJP में जाना जनसुराज के लिए राजनीतिक नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। कुम्हरार राजधानी पटना की अहम विधानसभा सीटों में शामिल है और यहां भाजपा का मजबूत संगठन माना जाता है।ऐसे में केसी सिन्हा की नई राजनीतिक पारी पर भी नजर रहेगी।

जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी बिट्टू सिंह ने भी थामा BJP का दामन

दीघा विधानसभा सीट से जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी रहे बिट्टू सिंह ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली।

बिट्टू सिंह के साथ उनकी पत्नी विनीता बिट्टू सिंह भी BJP में शामिल हुई हैं। विनीता बिट्टू सिंह मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं।

इसके अलावा मनेर विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के प्रत्याशी रह चुके गोपाल सिंह ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है।

इन नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के BJP में शामिल होने से पटना की सियासत में नई चर्चा शुरू हो गई है।

Bankipur By Election के बीच जनसुराज के लिए क्यों अहम है यह झटका?

बांकीपुर उपचुनाव बिहार की सबसे चर्चित राजनीतिक लड़ाइयों में शामिल हो चुका है। प्रशांत किशोर की सक्रियता के कारण इस सीट पर पहले से ही राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है।

ऐसे समय में दीघा, कुम्हरार और मनेर से जनसुराज से जुड़े प्रमुख चेहरों का भाजपा में जाना पार्टी के संगठन और राजनीतिक रणनीति के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है।

हालांकि इन नेताओं के पार्टी छोड़ने से जनसुराज को चुनावी स्तर पर कितना नुकसान होगा, इसका आकलन मतदान के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

प्रशांत किशोर की रणनीति के बीच BJP ने दिया सियासी संदेश

जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार की पारंपरिक राजनीति में बदलाव के दावे के साथ मैदान में हैं। पार्टी लगातार संगठन विस्तार और नए चेहरों को जोड़ने की रणनीति पर काम करती रही है।

दूसरी ओर BJP ने जनसुराज के पूर्व प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़कर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है।

विशेष रूप से पटना की शहरी सीटों से जुड़े चेहरों का भाजपा में शामिल होना Bankipur By Election के मौजूदा सियासी माहौल में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सुपौल आंगनबाड़ी सहायिका 740 करोड़ रुपये का यह मामला त्रिवेणीगंज प्रखंड के हरिहरपट्टी पंचायत से जुड़ा है। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 339 में सहायिका गीता देवी के बैंक खाते में 7,40,68,72,895.78 रुपये का बैलेंस दिखाई देने का दावा किया गया है।

मामला सामने आने के कुछ समय बाद खाता फ्रीज हो गया। अब सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी राशि खाते में कैसे दिखाई दी और इसके पीछे बैंकिंग सिस्टम की तकनीकी गड़बड़ी है या कोई दूसरा कारण?

सुपौल आंगनबाड़ी सहायिका 740 करोड़ मामला कैसे आया सामने?

हरिहरपट्टी पंचायत के वार्ड संख्या 10 की रहने वाली गीता देवी 10 जुलाई को अपने बैंक खाते से रुपये निकालने के लिए गांव के एक सीएससी केंद्र पहुंची थीं।

बताया गया कि उन्होंने पहले 2100 रुपये की निकासी की। इसके बाद सीएससी संचालक बलराम कुमार ने खाते का शेष बैलेंस चेक किया।

स्क्रीन पर दिखाई दे रही रकम देखकर दोनों हैरान रह गए। खाते में 740 करोड़ रुपये से अधिक का बैलेंस नजर आ रहा था।

पति ने भेजे पैसे? गीता देवी ने तुरंत किया फोन

इतनी बड़ी रकम देखने के बाद गीता देवी को शुरुआत में लगा कि पंजाब में मजदूरी कर रहे उनके पति प्रदीप कुमार ने शायद खाते में रुपये भेजे हैं।

उन्होंने तुरंत अपने पति से फोन पर संपर्क किया। गीता देवी के मुताबिक, उनके पति ने इतनी बड़ी राशि भेजने या किसी ऐसे लेनदेन की जानकारी होने से इनकार कर दिया।

इसके बाद परिवार की चिंता बढ़ गई। सवाल था कि जिस खाते में सामान्य लेनदेन होता था, उसमें अचानक अरबों रुपये का बैलेंस कैसे दिखाई देने लगा?

8-10 साल से CSC चला रहे बलराम भी रह गए हैरान

सीएससी संचालक बलराम कुमार ने बताया कि वह पिछले करीब 8 से 10 वर्षों से केंद्र चला रहे हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने ऐसा मामला नहीं देखा।

उन्होंने गीता देवी को सलाह दी कि यदि यह रकम उनकी नहीं है तो तत्काल संबंधित बैंक को इसकी जानकारी दी जाए।

इसी बीच कुछ समय बाद खाते का बैलेंस दोबारा जांचने की कोशिश की गई। दावा है कि तब तक बैंक खाता फ्रीज हो चुका था।

10 हजार रुपये निकालने की कोशिश हुई नाकाम

खाता फ्रीज होने के बाद 10 हजार रुपये की निकासी का प्रयास भी किया गया, लेकिन ट्रांजैक्शन सफल नहीं हुआ।

अब गीता देवी अपने बैंक खाते को लेकर परेशान हैं। खाते में इतनी बड़ी रकम दिखाई देने और फिर अचानक अकाउंट फ्रीज होने से परिवार के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं।

Supaul News: क्या बैंकिंग सिस्टम की तकनीकी गड़बड़ी है?

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि गीता देवी के बैंक खाते में 740 करोड़ रुपये से अधिक का बैलेंस किस वजह से दिखाई दिया।

क्या यह बैंकिंग सिस्टम की तकनीकी गड़बड़ी थी? क्या किसी डिजिटल या साइबर त्रुटि के कारण गलत बैलेंस दिखाई दिया? या इसके पीछे कोई अन्य लेनदेन जुड़ा है? इन सवालों का आधिकारिक जवाब सामने आना बाकी है।

बैंक या संबंधित अधिकारियों की विस्तृत जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इसलिए खाते में दिखाई दी राशि को वास्तविक जमा रकम मानना फिलहाल जल्दबाजी होगी।

त्रिवेणीगंज में 740 करोड़ के बैंक बैलेंस की चर्चा

मामले की जानकारी इलाके में फैलते ही हरिहरपट्टी और आसपास के क्षेत्रों में चर्चा तेज हो गई।

एक आंगनबाड़ी सहायिका के खाते में अरबों रुपये का बैलेंस दिखाई देने की बात ने लोगों को हैरान कर दिया है। हालांकि खाता फ्रीज होने के बाद अब पूरे मामले में बैंकिंग जांच पर नजर टिकी है।

Bharat Bhushan Tiwari Case में दोनों गवाहों के बयान को अहम माना जा रहा है। गवाही के बाद चंदन तिवारी ने न्यायपालिका पर भरोसा जताया, जबकि ललिता देवी ने घटना की परिस्थितियों को लेकर सवाल उठाए।

मामले में अभी कई अन्य गवाहों के बयान दर्ज होने बाकी हैं। ऐसे में आने वाली सुनवाई और गवाही पर भी नजर बनी हुई है।

Bharat Bhushan Tiwari Case में चंदन तिवारी की गवाही

मंगलवार को भरत भूषण तिवारी के छोटे भाई चंदन तिवारी रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा के समक्ष पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया।

गवाही के बाद मीडिया से बातचीत में चंदन तिवारी ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद परिवार को न्याय मिलेगा।

चंदन तिवारी ने मांग की कि मामले में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो।

उन्होंने संबंधित डीएसपी की भूमिका की भी जांच और दोष सिद्ध होने की स्थिति में कार्रवाई की मांग की।

'हथियार डाल दिया था तो गोली क्यों मारी?' ललिता देवी ने उठाया सवाल

Bharat Bhushan Tiwari Case में गवाही दर्ज कराने पहुंचीं ललिता देवी ने घटना को लेकर गंभीर सवाल उठाए।

ललिता देवी ने दावा किया कि यदि भरत भूषण तिवारी ने हथियार डाल दिया था तो उन्हें गोली मारने की आवश्यकता क्यों पड़ी।

उन्होंने घटना को हत्या बताते हुए इसमें शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालांकि, ये आरोप ललिता देवी के बयान पर आधारित हैं और मामले में जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है।

DSP समेत दोषियों पर कार्रवाई की मांग

चंदन तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि परिवार किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहता, लेकिन जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए।

उन्होंने संबंधित डीएसपी समेत मामले से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की।

फिलहाल अंतिम जिम्मेदारी और दोष का निर्धारण जांच तथा संबंधित न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा।

Bharat Bhushan Tiwari Case में अभी और गवाहों के बयान बाकी

भरत भूषण तिवारी मामले में गवाही की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार, कई अन्य गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाने हैं।

आने वाली सुनवाई में शेष गवाहों को बुलाया जा सकता है। उनके बयान के आधार पर मामले से जुड़े घटनाक्रम और परिस्थितियों की जांच आगे बढ़ेगी।

आगे की सुनवाई पर टिकी नजर

भरत भूषण तिवारी मामले को लेकर परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। मंगलवार की सुनवाई में चंदन तिवारी और ललिता देवी की गवाही दर्ज होने के बाद अब अन्य गवाहों के बयानों का इंतजार है।

फिलहाल मामले की जांच और गवाही की प्रक्रिया जारी है। जांच पूरी होने और संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मामले में अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों की जिम्मेदारी को लेकर क्या निष्कर्ष सामने आते हैं।

सोनू थावे थाना क्षेत्र के विदेशी टोला के रहने वाले थे। परिवार को मंगलवार सुबह उनकी मौत की सूचना मिली। बेटे की मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। थावे इलाके में भी शोक का माहौल है।

Iran US War: होर्मुज में टैंकर पर मिसाइल हमला, सोनू की गई जान

UAE के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे UAE से जुड़े दो तेल टैंकर ईरानी क्रूज मिसाइल हमले की चपेट में आए। इस हमले में एक भारतीय क्रू सदस्य की मौत हुई और कई अन्य लोग घायल हुए।

स्थानीय रिपोर्टों में मृत भारतीय की पहचान गोपालगंज के सोनू कुमार गुप्ता के रूप में की गई है।

परिवार के मुताबिक, सोनू जिस जहाज पर तैनात थे, वह हमले की चपेट में आ गया। परिजनों को सोनू के साथियों से भी घटना की जानकारी मिली है।

‘शिप पर गिरा आग और मलबा’, परिवार ने बताई घटना

सोनू के बड़े भाई आलोक कुमार के मुताबिक, परिवार को मंगलवार सुबह हादसे की जानकारी दी गई।

परिजनों का कहना है कि मिसाइल हमले के बाद जहाज पर आग और मलबे का असर पड़ा। इसी दौरान सोनू गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई।

घटना के विस्तृत तकनीकी हालात और सोनू की मौत की परिस्थितियों को लेकर संबंधित कंपनी तथा अधिकारियों की आगे की आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।

20 दिन पहले घर से लौटे थे सोनू कुमार गुप्ता

परिवार के लिए सबसे दर्दनाक बात यह है कि सोनू करीब 20 दिन पहले ही छुट्टी बिताकर घर से विदेश लौटे थे।

परिजनों के मुताबिक, सोनू ने कोलकाता से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उन्होंने 2020 में दुबई की एक कंपनी के साथ अपने करियर की शुरुआत की।

बाद में वह मरीन इंजीनियर के तौर पर ADNOC से जुड़े। विदेश में नौकरी कर रहे सोनू परिवार के भविष्य की बड़ी उम्मीद थे।

भाई बोले- यकीन नहीं हो रहा, सोनू अब वापस नहीं आएगा

सोनू के बड़े भाई आलोक कुमार ने बताया कि उनका भाई शांत और सरल स्वभाव का था। कुछ दिन पहले ही वह परिवार के साथ समय बिताकर वापस ड्यूटी पर गया था।

परिवार को उम्मीद थी कि अगली छुट्टी में सोनू फिर घर लौटेगा, लेकिन मंगलवार सुबह आई खबर ने पूरे परिवार को तोड़ दिया।

पिता संजय गुप्ता थावे बाजार में जूता-चप्पल का कारोबार करते हैं। बेटे की मौत के बाद परिवार और रिश्तेदार सदमे में हैं।

Strait of Hormuz Attack ने बढ़ाई समुद्री सुरक्षा की चिंता

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री ऊर्जा मार्गों में शामिल है। मौजूदा सैन्य तनाव के बीच यहां व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है।

UAE अधिकारियों के मुताबिक, हमले में दो बड़े तेल टैंकरों को नुकसान पहुंचा। जहाजों पर लगी आग को बाद में नियंत्रित किया गया।

इस घटना ने एक बार फिर युद्ध और सैन्य तनाव के बीच काम कर रहे भारतीय समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा का सवाल सामने ला दिया है।

पार्थिव शरीर के इंतजार में परिवार

गोपालगंज में सोनू का परिवार अब उनके पार्थिव शरीर के भारत पहुंचने का इंतजार कर रहा है। परिजनों ने संबंधित अधिकारियों और सरकार से प्रक्रिया जल्द पूरी कराने की उम्मीद जताई है।

होर्मुज में हुए इस हमले ने हजारों किलोमीटर दूर बसे थावे के एक परिवार की जिंदगी बदल दी। फिलहाल परिवार की नजर सोनू के पार्थिव शरीर को घर लाए जाने से जुड़ी आधिकारिक प्रक्रिया पर है।

Katihar से जुड़े इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों, स्टेट इंटेलिजेंस और कटिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, जांच एजेंसियां मो. अहद की सोशल मीडिया गतिविधियों और कथित पाकिस्तानी संपर्कों की जांच कर रही हैं।

हालांकि जांच पूरी होने से पहले उसके खिलाफ लगे आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि संदिग्ध संपर्कों का मकसद क्या था और क्या इस नेटवर्क से भारत में अन्य लोग भी जुड़े हैं।

Katihar : मूसापुर में संयुक्त टीम का ऑपरेशन

जानकारी के मुताबिक, सुरक्षा एजेंसियों को मो. अहद की कथित डिजिटल गतिविधियों को लेकर इनपुट मिला था। इसके बाद केंद्रीय एजेंसियों, स्टेट इंटेलिजेंस और स्थानीय पुलिस के स्तर पर जानकारी जुटाई गई।

जांच के दौरान मिले इनपुट के आधार पर कोढ़ा थाना क्षेत्र के मूसापुर में संयुक्त कार्रवाई की गई और मो. अहद को पकड़ा गया।

बताया जा रहा है कि कार्रवाई को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया। स्थानीय स्तर पर भी ऑपरेशन से जुड़ी ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

पाकिस्तानी नेटवर्क से कथित संपर्क की जांच

इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू मो. अहद के कथित सीमा पार संपर्क बताए जा रहे हैं।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, एजेंसियां उसके सोशल मीडिया अकाउंट और डिजिटल कम्युनिकेशन की जांच कर रही हैं। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वह किन लोगों के संपर्क में था और बातचीत की प्रकृति क्या थी।

उसके कथित तौर पर पाकिस्तानी गैंगस्टर या आतंकी नेटवर्क से जुड़े लोगों के संपर्क में होने की आशंका की भी जांच की जा रही है।

फिलहाल एजेंसियों की ओर से विस्तृत आधिकारिक निष्कर्ष सामने आना बाकी है।

संदिग्ध ‘लाइनर’ की भूमिका पर एजेंसियों का फोकस

जांच में मो. अहद की कथित ‘लाइनर’ की भूमिका भी खंगाली जा रही है।

आमतौर पर जांच एजेंसियां किसी नेटवर्क में स्थानीय स्तर पर जानकारी उपलब्ध कराने, संपर्क स्थापित करने या गतिविधियों में सहायता करने वाले संदिग्ध सहयोगी की भूमिका की अलग-अलग एंगल से जांच करती हैं।

इस मामले में भी यह पता लगाया जा रहा है कि मो. अहद की वास्तविक भूमिका क्या थी। क्या वह सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में था या कथित नेटवर्क के लिए किसी दूसरी गतिविधि में भी शामिल था, इसका जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा।

मोबाइल और डिजिटल संपर्क खोल सकते हैं नेटवर्क के राज

सुरक्षा एजेंसियों का फोकस अब डिजिटल सबूतों पर रहने की संभावना है। सोशल मीडिया अकाउंट, मोबाइल कम्युनिकेशन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों की जांच से कथित नेटवर्क की परतें खुल सकती हैं।

जांच टीम यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मो. अहद के संपर्क सिर्फ सीमा पार तक सीमित थे या देश के भीतर भी कोई नेटवर्क सक्रिय है।

अगर जांच में अन्य संदिग्ध संपर्क सामने आते हैं तो कार्रवाई का दायरा बढ़ सकता है।

Katihar Police और सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ जारी

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मो. अहद से सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस पूछताछ कर रही हैं।

पूछताछ में उसके कथित विदेशी संपर्क, सोशल मीडिया गतिविधियों और स्थानीय नेटवर्क से जुड़े सवालों पर फोकस किया जा रहा है।

मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी आशंकाओं वाला होने के कारण जांच एजेंसियां हर जानकारी की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं।

यह प्रशांत किशोर के राजनीतिक करियर का पहला चुनाव है। हालांकि नामांकन के साथ दाखिल चुनावी हलफनामे में सामने आई उनकी संपत्ति ने भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा बढ़ा दी है।

हलफनामे में दिए गए ब्योरे के मुताबिक, प्रशांत किशोर और उनके परिवार की घोषित चल-अचल संपत्ति 198 करोड़ रुपये से ज्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि चल संपत्ति के मामले में उनकी पत्नी जाह्नवी दास खुद PK से करीब चार गुना ज्यादा अमीर हैं।

प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज पार्टी की ओर से अपना नामांकन दाखिल किया। #BankipurWithPK #prashantkishor pic.twitter.com/VLUHyeQquP

— Jan Suraaj (@jansuraajonline) July 13, 2026

Prashant Kishor Net Worth: PK के पास कितनी संपत्ति?

चुनावी हलफनामे के मुताबिक, प्रशांत किशोर के पास 22.19 करोड़ रुपये की चल संपत्ति है।

इसमें HDFC बैंक में करीब 7.36 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD शामिल है। प्रशांत किशोर ने अपने पास 65,570 रुपये नकद होने की जानकारी भी दी है।

इसके अलावा उनके पास पन्ना जड़ी सोने की एक अंगूठी भी है।

प्रशांत किशोर, उनकी पत्नी जाह्नवी दास और एक आश्रित सदस्य की कुल घोषित चल संपत्ति करीब 111.78 करोड़ रुपये बताई गई है।

PK से ज्यादा अमीर उनकी पत्नी जाह्नवी दास

Prashant Kishor Net Worth की चर्चा के बीच उनकी पत्नी जाह्नवी दास की संपत्ति का आंकड़ा सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है।

चुनावी हलफनामे के अनुसार, जाह्नवी दास के नाम करीब 89.51 करोड़ रुपये की चल संपत्ति घोषित की गई है।

हलफनामे में ‘वेधास वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड’ में उनके शेयर निवेश का भी उल्लेख है। दिए गए विवरण के मुताबिक, इन शेयरों की बुक वैल्यू करीब 95.26 करोड़ रुपये बताई गई है।

जाह्नवी दास के पास करीब 64.58 लाख रुपये मूल्य के सोने और चांदी के आभूषण भी हैं।

वहीं आश्रित सदस्य दैबिक भारद्वाज के नाम 7.19 लाख रुपये की चल संपत्ति घोषित की गई है।

Prashant Kishor Property: दिल्ली-पटना समेत कई शहरों में संपत्ति

अचल संपत्ति के मामले में भी प्रशांत किशोर ने बड़ी प्रॉपर्टी घोषित की है।

हलफनामे के मुताबिक, प्रशांत किशोर के पास करीब 73.87 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है। उनकी पत्नी जाह्नवी दास के नाम करीब 12.42 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति बताई गई है।

प्रशांत किशोर की घोषित संपत्तियों में बिहार के रोहतास में स्थित एक बंद राइस मिल भी शामिल है। इसकी कीमत करीब 9.75 करोड़ रुपये बताई गई है।

इसके अलावा पटना, नई दिल्ली, गाजियाबाद और बक्सर में रिहायशी संपत्तियों का उल्लेख किया गया है।

59 करोड़ की खुद खरीदी प्रॉपर्टी, 14 करोड़ की विरासत

Prashant Kishor Affidavit के मुताबिक, उनकी खुद से अर्जित अचल संपत्ति की कीमत करीब 59.25 करोड़ रुपये है।

वहीं लगभग 14.62 करोड़ रुपये की संपत्ति उन्हें विरासत में मिली है।

इस तरह प्रशांत किशोर की घोषित अचल संपत्ति का आंकड़ा 73 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंचता है।

Prashant Kishor पर 5.77 करोड़ रुपये का कर्ज

करोड़ों रुपये की संपत्ति के साथ प्रशांत किशोर ने अपनी देनदारियों की जानकारी भी चुनावी हलफनामे में दी है।

उन पर करीब 5.77 करोड़ रुपये की देनदारी घोषित है। दिए गए ब्योरे के मुताबिक, इसका बड़ा हिस्सा बैंक FD के एवज में लिए गए ऋण से जुड़ा है।

उनकी पत्नी जाह्नवी दास पर करीब 55.38 लाख रुपये की देनदारी है।

हलफनामे के अनुसार, प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी पर कोई टैक्स या सरकारी बकाया नहीं है।

Bankipur By Election से PK की चुनावी राजनीति में एंट्री

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव प्रशांत किशोर के लिए बेहद अहम है। अब तक पर्दे के पीछे रहकर चुनावी रणनीति बनाने वाले PK पहली बार मतदाताओं के बीच खुद उम्मीदवार के तौर पर पहुंचे हैं।

नामांकन के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि यह केवल उनका नामांकन नहीं, बल्कि बिहार में राजनीतिक बदलाव की शुरुआत है।

उन्होंने बिहार की राजनीति से आपराधिक छवि वाले नेताओं को हटाने की जरूरत पर भी जोर दिया।

BJP के गढ़ बांकीपुर में प्रशांत किशोर की बड़ी परीक्षा

बांकीपुर विधानसभा सीट को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए पहला चुनाव आसान नहीं माना जा रहा।

जन सुराज पार्टी इस मुकाबले को बिहार में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के बड़े अवसर के रूप में देख रही है।

प्रशांत किशोर लंबे समय से बिहार में पदयात्रा, जनसंवाद और संगठन विस्तार के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करते रहे हैं। अब पहली बार उनकी रणनीति और चुनावी लोकप्रियता सीधे EVM की परीक्षा से गुजरेगी।

सबसे खास बात पटना की हेलिकॉप्टर जॉय राइड है। निर्धारित किराये के अनुसार पर्यटक ₹2,100 में हेलिकॉप्टर से पटना की हवाई सैर कर सकेंगे। हेलिकॉप्टर सेवा के लिए 13 जुलाई से ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने और 18 जुलाई से नियमित उड़ानों के संचालन की बात कही गई है।

Bihar Heli Tourism 2026 में पटना समेत 4 जगहों से शुरुआत

‘बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना-2026’ के पहले चरण में चार प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों पर फोकस किया गया है।

पटना, राजगीर, वाल्मीकिनगर और कैमूर को हेलिकॉप्टर पर्यटन सेवा से जोड़ने की तैयारी है। योजना का उद्देश्य पर्यटकों को तेज और सुविधाजनक हवाई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है।

इस सेवा से खासकर उन पर्यटकों को फायदा हो सकता है, जो कम समय में बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंचना चाहते हैं।

Bihar Helicopter Service का किराया कितना होगा?

Bihar Heli Tourism 2026 में पर्यटकों के लिए अलग-अलग रूट का किराया निर्धारित किया गया है।

पटना जॉय राइड के लिए ₹2,100 का किराया रखा गया है। पटना से राजगीर की हेलिकॉप्टर यात्रा ₹4,000 में होगी।

वहीं पटना से वाल्मीकिनगर के लिए ₹5,000 और पटना से कैमूर के लिए ₹6,000 किराया निर्धारित किया गया है।

सरकार की योजना पर्यटकों को किफायती दर पर हेलिकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने की है। इसके लिए प्रति टिकट ₹15,422 तक की सब्सिडी दिए जाने की बात कही गई है।

Patna Joy Ride: ₹2,100 में आसमान से देख सकेंगे पटना

नई हेली-टूरिज्म सेवा में Patna Joy Ride पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण बन सकती है।

₹2,100 के टिकट में लोग हेलिकॉप्टर से पटना की हवाई सैर कर सकेंगे। बिहार में पर्यटन के लिहाज से इस तरह की सेवा को नया प्रयोग माना जा रहा है।

अगर पर्यटकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हेली-टूरिज्म राज्य के पर्यटन क्षेत्र में नई संभावनाओं के रास्ते खोल सकता है।

13 जुलाई से बुकिंग, शनिवार-रविवार को उड़ान

पर्यटन विभाग से जुड़ी जानकारी के मुताबिक हेलिकॉप्टर सेवा की ऑनलाइन बुकिंग 13 जुलाई से शुरू करने की तैयारी है।

18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को नियमित उड़ानों का संचालन किया जाएगा। यानी वीकेंड पर बिहार घूमने वाले पर्यटक इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे।

बुकिंग प्रक्रिया, उड़ान का समय और यात्रियों से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश आधिकारिक व्यवस्था के अनुसार लागू होंगे।

राजगीर और वाल्मीकिनगर पर्यटन को मिल सकती है नई रफ्तार

Bihar Heli Tourism 2026 का असर केवल पटना तक सीमित नहीं रहेगा। राजगीर बिहार के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन केंद्रों में शामिल है, जबकि वाल्मीकिनगर प्रकृति और वन्यजीव पर्यटन के लिए जाना जाता है।

कैमूर में भी प्राकृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन की संभावनाएं हैं। हेलिकॉप्टर कनेक्टिविटी मिलने से इन क्षेत्रों तक पर्यटकों की पहुंच आसान हो सकती है।

सरकार को उम्मीद है कि नई सेवा से पर्यटन गतिविधियों के साथ स्थानीय कारोबार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

बोधगया में ₹165.44 करोड़ का Meditation & Experience Center

बिहार सरकार बोधगया में पर्यटन और आध्यात्मिक सुविधाओं के विस्तार पर भी फोकस कर रही है।

₹165.44 करोड़ की लागत से विश्वस्तरीय ध्यान एवं अनुभव केंद्र यानी Meditation & Experience Center बनाने की योजना है। परियोजना का उद्देश्य बोधगया आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों और श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाना है।

बोधगया की अंतरराष्ट्रीय पहचान को देखते हुए यह परियोजना बिहार के आध्यात्मिक पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

मुजफ्फरपुर में एम्यूजमेंट पार्क, ₹28.50 करोड़ की अन्य परियोजनाएं

मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित एम्यूजमेंट पार्क परियोजना की आधारशिला रखने की भी योजना है।

इसके अलावा राज्य के अलग-अलग हिस्सों में ₹28.50 करोड़ की पर्यटन और सौंदर्यीकरण परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री होमस्टे नीति के चयनित लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र दिए जाने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। होमस्टे मॉडल के जरिए स्थानीय लोगों को पर्यटन अर्थव्यवस्था से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।

Bihar Heli Tourism 2026 से आम लोगों को क्या फायदा?

बिहार में हेली-टूरिज्म सेवा की शुरुआत पर्यटन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकती है। कम समय में प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंचने का विकल्प मिलने से घरेलू और बाहरी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

पर्यटन बढ़ने पर होटल, होमस्टे, स्थानीय परिवहन, गाइड और छोटे कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

फिलहाल निगाहें हेलिकॉप्टर सेवा की बुकिंग और यात्रियों की प्रतिक्रिया पर रहेंगी। शुरुआती चरण की सफलता यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है कि आने वाले समय में बिहार के और किन पर्यटन स्थलों को हेली-टूरिज्म नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

वारदात फुलवरिया थाना क्षेत्र के सिंधिया चौक स्थित फल मंडी के पास की बताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक सिकंदर अली को तीन गोलियां लगी हैं। फिलहाल उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

Begusarai Crime News: फल मंडी पहुंचे थे सिकंदर अली, तभी हुई फायरिंग

जानकारी के मुताबिक पूर्व जिला परिषद सदस्य और राजद नगर परिषद अध्यक्ष बरौनी सिकंदर अली रोज की तरह बाजार करने सिंधिया चौक स्थित फल मंडी पहुंचे थे।

आरोप है कि इसी दौरान पहले से घात लगाए अज्ञात अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। फायरिंग में सिकंदर अली गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़े।

Sikandar Ali Firing: तीन गोलियां लगने का दावा, निजी अस्पताल में इलाज

घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से घायल सिकंदर अली को तत्काल इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया।

उनके भाई तबरेज आलम के मुताबिक सिकंदर अली को तीन गोलियां लगी हैं। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है।

फिलहाल उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हालांकि अस्पताल की ओर से विस्तृत मेडिकल बुलेटिन की जानकारी सामने नहीं आई है।

RJD नेता पर फायरिंग से इलाके में सनसनी

राजद से जुड़े नेता पर दिनदहाड़े हुई फायरिंग के बाद सिंधिया चौक और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई।

घटना की सूचना मिलते ही फुलवरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

हमलावर कितने थे और वारदात के बाद किस दिशा में फरार हुए, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।

अपराधियों की मंशा क्या थी? पुलिस जांच में जुटी

फिलहाल सिकंदर अली पर हमले की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात के पीछे आपसी रंजिश, राजनीतिक विवाद या कोई अन्य कारण था।

जांच पूरी होने से पहले हमले के मकसद को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।

पुलिस संदिग्धों की पहचान के लिए तकनीकी और स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटा रही है। आसपास मौजूद लोगों से भी घटना के संबंध में पूछताछ किए जाने की बात सामने आ रही है।

राजद जिला अध्यक्ष मोहित यादव ने जताई चिंता

घटना के बाद राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। राजद जिला अध्यक्ष मोहित यादव ने वारदात पर चिंता जताई है।

राजद कार्यकर्ताओं की नजर अब पुलिस जांच और हमलावरों की गिरफ्तारी पर है। वहीं घायल सिकंदर अली के समर्थक और परिजन उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं।

बेगूसराय के बछवाड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में गिरिराज सिंह ने प्रशांत किशोर को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रशांत किशोर को ‘फ्रॉड’ तक करार दिया और दावा किया कि बांकीपुर की जनता भाजपा के विकास कार्यों को देख रही है।

गिरिराज सिंह के ये आरोप उनके राजनीतिक बयान हैं। प्रशांत किशोर या जन सुराज की ओर से इन विशेष टिप्पणियों पर तत्काल प्रतिक्रिया सामने आने की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

Giriraj Singh On Prashant Kishor: भाजपा उम्मीदवार बदलने के सवाल पर क्या बोले?

गिरिराज सिंह से पत्रकारों ने पूछा कि क्या भाजपा ने प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में उतरने के कारण बांकीपुर में अपना उम्मीदवार बदला है?

इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा में चुनाव कोई एक उम्मीदवार नहीं, बल्कि पार्टी लड़ती है। उनके मुताबिक उम्मीदवार पार्टी का ‘प्रतीक’ होता है।

गिरिराज सिंह ने कहा कि जब पहले उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से इनकार किया तो पार्टी ने दूसरे उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया। भाजपा ने अभिषेक कुमार की उम्मीदवारी वापस होने के बाद नीरज कुमार सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है।

‘प्रशांत किशोर को मौका न मिले, इसलिए कैंडिडेट बदला’

केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि भाजपा का लक्ष्य प्रशांत किशोर को बांकीपुर में कोई राजनीतिक मौका नहीं देना है।

गिरिराज सिंह ने कहा, “हमारे यहां पार्टी चुनाव लड़ती है। प्रशांत किशोर को एक मौका भी न मिले, इसके लिए कैंडिडेट बदला गया है।”

उन्होंने सवाल उठाया कि प्रशांत किशोर बांकीपुर से क्यों जीतेंगे और यदि जीत भी जाते हैं तो विधानसभा में क्या करेंगे?

गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर का राजनीतिक एजेंडा केवल सरकार की आलोचना करना है।

Giriraj Singh On Prashant Kishor: ‘भगवान न करें कि PK जीतकर जाएं’

प्रशांत किशोर पर हमला तेज करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, “भगवान न करें कि प्रशांत किशोर जीतकर जाएं।”

इसके बाद उन्होंने प्रशांत किशोर को ‘फ्रॉड’ बताते हुए उन पर पिछले चुनावों में उम्मीदवारी के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने अपने इस आरोप के समर्थन में बातचीत के दौरान कोई दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया।

उन्होंने दावा किया कि इस बार जन सुराज को उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए प्रशांत किशोर खुद चुनाव मैदान में उतर गए।

इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और प्रशांत किशोर का पक्ष सामने आने पर खबर को अपडेट किया जाना चाहिए।

बांकीपुर के विकास को लेकर गिरिराज सिंह का दावा

गिरिराज सिंह ने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा सरकार के विकास कार्यों का भी जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नली-गली, पार्क, बिजली और दूसरी बुनियादी सुविधाओं पर काम किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकास को बांकीपुर की जनता देख रही है और भाजपा को प्रशांत किशोर के ‘सर्टिफिकेट’ की जरूरत नहीं है।

गिरिराज सिंह ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने जिस नेता को विधानसभा भेजा, भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी।

उनका इशारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की ओर था। नितिन नबीन के राज्यसभा जाने के बाद बांकीपुर सीट खाली हुई और यहां उपचुनाव की स्थिति बनी।

प्रशांत किशोर पर ‘गंदगी फैलाने’ वाला बयान

गिरिराज सिंह ने अपने बयान में राजद को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पहले से राजद के विधायकों को झेल रही है।

इसके बाद उन्होंने प्रशांत किशोर पर टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया कि यदि वह विधानसभा पहुंचे तो वहां ‘गंदगी फैलाने’ का काम करेंगे।

केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद बांकीपुर उपचुनाव की राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।

Bankipur By Election 2026 में क्यों दिलचस्प हुआ मुकाबला?

बांकीपुर सीट लंबे समय से भाजपा के मजबूत राजनीतिक क्षेत्रों में गिनी जाती रही है। लेकिन इस बार जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव मैदान में उतरकर मुकाबले को हाई-प्रोफाइल बना दिया है।

प्रशांत किशोर इसे बिहार में अपनी ‘नई राजनीति’ के संदेश से जोड़ रहे हैं। वहीं भाजपा इस सीट पर अपने संगठन, पुराने जनाधार और विकास कार्यों के सहारे चुनाव लड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है।

भाजपा के पहले उम्मीदवार के पीछे हटने और इसके बाद नया प्रत्याशी घोषित किए जाने पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर ने भी उम्मीदवार बदलने के बाद भाजपा पर राजनीतिक दबाव में होने का दावा किया था।

Giriraj Singh On Prashant Kishor से और तेज होगी सियासी लड़ाई

बांकीपुर उपचुनाव अब केवल एक विधानसभा सीट की लड़ाई तक सीमित नहीं दिख रहा। यह चुनाव भाजपा के लिए अपने मजबूत गढ़ को बचाने की चुनौती है, जबकि प्रशांत किशोर के लिए चुनावी राजनीति में सीधे जनादेश हासिल करने की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है।

गिरिराज सिंह के ताजा बयान से साफ है कि भाजपा प्रशांत किशोर पर आक्रामक रणनीति अपनाने के मूड में है। दूसरी ओर जन सुराज भी भाजपा के उम्मीदवार बदलने को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है।

अब नजर प्रशांत किशोर और जन सुराज की प्रतिक्रिया पर होगी। चुनाव की तारीख करीब आने के साथ बांकीपुर में जुबानी हमले और राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन दोनों तेज होने की संभावना है।

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लोगों के पास से सोना, नकदी, एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए CCTV फुटेज, तकनीकी जांच और मानवीय सूचनाओं की मदद ली गई।

Bhagalpur Robbery Case: हथियार दिखाकर घर में हुई थी लूट

पुलिस के अनुसार, मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के गणेशीबाग निवासी नीलू देवी के घर नकाबपोश बदमाशों ने कथित तौर पर वारदात को अंजाम दिया था।

आरोप है कि हथियार का भय दिखाकर घर से जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन और अन्य सामान लूट लिया गया। नीलू देवी के फर्दबयान के आधार पर मधुसूदनपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था।

वारदात की गंभीरता को देखते हुए भागलपुर पुलिस ने जांच तेज की।

SSP के निर्देशन में बनी विशेष टीम

भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और नगर पुलिस अधीक्षक की निगरानी में विशेष टीम गठित की गई।

पुलिस के मुताबिक टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-02, मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष और DIU के अधिकारियों-कर्मियों को शामिल किया गया।

जांच के दौरान वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के साथ CCTV फुटेज खंगाले गए। पुलिस ने मानवीय सूचनाओं और अन्य साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की।

7 कथित आरोपी गिरफ्तार, सोना और नकदी बरामद

पुलिस के अनुसार, सूरज साह को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से करीब 11 ग्राम सोना बरामद होने का दावा है।

संतोष कुमार साह के पास से 41 ग्राम सोना मिलने की बात पुलिस ने कही है। मिथुन कुमार मंडल को भी उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस का दावा है कि मिथुन की निशानदेही पर बिट्टू कुमार को एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

सज्जन कुमार को बांका जिले के नवादा थाना क्षेत्र स्थित हरयण्डी से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक उसके पास से 6 हजार रुपये नकद बरामद हुए।

तारापीठ से पकड़े गए दो संदिग्ध

पुलिस की टीम ने जांच का दायरा पश्चिम बंगाल तक बढ़ाया। अजय कुमार उर्फ छोटू और अमित कुमार को तारापीठ से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के अनुसार अजय कुमार के पास से 31,500 रुपये और अमित कुमार के पास से 15,500 रुपये नकद बरामद किए गए।

इस तरह मामले में कुल सात लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी पुलिस ने दी है।

CCTV और तकनीकी जांच से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

भागलपुर पुलिस के मुताबिक डकैती मामले की जांच में CCTV फुटेज महत्वपूर्ण साबित हुए। तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय स्तर से मिली सूचनाओं को जोड़कर पुलिस टीम कथित आरोपियों तक पहुंची।

अब गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात में अन्य लोग भी शामिल थे या नहीं और लूटे गए बाकी सामान का क्या हुआ।

SSP प्रमोद कुमार यादव ने दी कार्रवाई की जानकारी

भागलपुर के SSP प्रमोद कुमार यादव ने पुलिस कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद सामान को लेकर भी जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है।

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद होगी।

जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने समाहरणालय सभाकक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रस्तावित परियोजनाओं की स्थिति जानी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त भूमि का शीघ्र चयन करने और लंबित प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया।

Aurangabad Solid Waste Management के लिए जमीन की तलाश तेज

बैठक में नगर परिषद औरंगाबाद और दाउदनगर के साथ रफीगंज, नवीनगर, देव, बारुण, मदनपुर और जम्होर के शहरी स्थानीय निकायों में प्रस्तावित कचरा प्रबंधन परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

इन क्षेत्रों में मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यानी MRF, कम्पोस्ट प्लांट और सैनिटरी लैंडफिल की स्थापना के लिए उपलब्ध भूमि और प्रस्तावित स्थलों की स्थिति पर अधिकारियों से जानकारी ली गई।

डीएम ने प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में परियोजनाओं के अनुरूप उपयुक्त जमीन की उपलब्धता जल्द सुनिश्चित करने को कहा।

MRF और कम्पोस्ट प्लांट से कैसे बदलेगी कचरा प्रबंधन व्यवस्था?

MRF केंद्रों के जरिए ठोस कचरे में मौजूद पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को अलग करने की व्यवस्था विकसित की जाती है। वहीं कम्पोस्ट प्लांट में जैविक कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण की व्यवस्था की जा सकती है।

सैनिटरी लैंडफिल की स्थापना से शेष अपशिष्ट के व्यवस्थित निस्तारण के लिए निर्धारित व्यवस्था तैयार होगी। प्रशासन का जोर शहरों में कचरा प्रबंधन को अधिक वैज्ञानिक और पर्यावरण-अनुकूल बनाने पर है।

DM अभिलाषा शर्मा ने लंबित मामलों पर दिए निर्देश

Aurangabad Solid Waste Management की समीक्षा के दौरान विभिन्न नगर निकायों में उपलब्ध जमीन, प्रस्तावित स्थल और लंबित मामलों पर बिंदुवार चर्चा हुई।

जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने अधिकारियों को भूमि हस्तांतरण और इससे जुड़ी आवश्यक औपचारिकताओं का तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि भूमि उपलब्धता की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। संबंधित अधिकारी नियमित रूप से परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएं।

‘स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल शहरों के लिए वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन जरूरी’

जिलाधिकारी ने कहा कि स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण-अनुकूल शहरों के निर्माण के लिए ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन बेहद जरूरी है।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि MRF, कम्पोस्ट प्लांट और सैनिटरी लैंडफिल की स्थापना से जुड़ी जमीन की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाए, ताकि योजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

औरंगाबाद समेत 8 शहरी निकायों पर प्रशासन की नजर

समीक्षा बैठक में औरंगाबाद, दाउदनगर, रफीगंज, नवीनगर, देव, बारुण, मदनपुर और जम्होर में कचरा प्रबंधन व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई।

अब संबंधित कार्यपालक पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को भूमि से जुड़ी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना होगा। प्रशासन नियमित प्रगति रिपोर्ट के जरिए इन परियोजनाओं की स्थिति पर नजर रखेगा।

बैठक में अपर समाहर्ता, वरीय उप समाहर्ता श्वेता प्रियदर्शी, रितेश यादव, संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी और अंचल अधिकारी मौजूद रहे।

इस नई व्यवस्था को अस्पतालों में बेहतर स्वच्छता के साथ महिला सशक्तिकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार की पहल से जीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने और उनकी आय बढ़ने की उम्मीद है।

Aurangabad Sadar Hospital में जीविका दीदियों ने संभाली सफाई की कमान

बिहार सरकार ने जिला और अनुमंडल अस्पतालों की साफ-सफाई की जिम्मेदारी जीविका दीदियों को सौंपने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में औरंगाबाद जिला अस्पताल में नई व्यवस्था की शुरुआत की गई।

अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम प्रबंधक अनवर आलम, जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक पवन कुमार और जागृति जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ, बतवा की अध्यक्ष ममता देवी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व्यवस्था का शुभारंभ किया।

नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अब जीविका दीदियां अस्पताल की साफ-सफाई से जुड़े कार्यों को संभालेंगी।

जीविका दीदियों को मिलेगा रोजगार, बढ़ेगी आय

इस पहल का एक बड़ा उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। अस्पतालों में सफाई की जिम्मेदारी मिलने से जीविका समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक पवन कुमार ने कहा कि जीविका का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। अस्पताल की साफ-सफाई जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से महिलाओं की आय में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

उन्होंने भरोसा जताया कि जीविका दीदियां कार्यकुशलता, अनुशासन और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी।

सदर अस्पताल की सफाई व्यवस्था में सुधार की उम्मीद

Aurangabad Sadar Hospital जिले का प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य संस्थान है। यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज और उनके परिजन पहुंचते हैं। ऐसे में अस्पताल परिसर की स्वच्छता मरीजों और स्वास्थ्य सेवाओं से सीधे जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

जीविका दीदियों को जिम्मेदारी मिलने के बाद अस्पताल की साफ-सफाई व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही महिलाओं को नियमित काम से जोड़ने की दिशा में भी इसे अहम पहल माना जा रहा है।

‘जीविका दीदियों के लिए गर्व का अवसर’

जागृति जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ, बतवा की अध्यक्ष ममता देवी ने कहा कि जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की साफ-सफाई की जिम्मेदारी मिलना जीविका दीदियों के लिए गर्व और खुशी का अवसर है।

उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी महिलाओं की कार्यक्षमता, ईमानदारी और प्रतिबद्धता पर जताए गए विश्वास को दिखाती है। इस पहल से बड़ी संख्या में जीविका दीदियों को रोजगार मिलने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।

ममता देवी ने नई व्यवस्था के लिए बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग के प्रति आभार भी जताया।

कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग और जीविका के अधिकारी रहे मौजूद

नई व्यवस्था के शुभारंभ के दौरान जीविका के प्रबंधक प्रशिक्षण रणंजय राय, प्रबंधक संचार मो. अनवर हुसैन, प्रबंधक स्वास्थ्य एवं पोषण श्रवण कुमार, प्रफुल्लकांत निराला और जिला अस्पताल प्रबंधक श्रुतिकांत पाठक मौजूद रहे।

इसके अलावा जीविका औरंगाबाद सदर के प्रखंड परियोजना प्रबंधक समेत स्वास्थ्य विभाग और जीविका के कई अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यक्रम में शामिल हुए।

महिला सशक्तिकरण से जुड़ी Aurangabad Sadar Hospital की नई व्यवस्था

औरंगाबाद सदर अस्पताल में शुरू हुई यह व्यवस्था केवल साफ-सफाई तक सीमित नहीं है। इससे जीविका दीदियों को काम और आय का अवसर भी मिलेगा।

अब नजर इस बात पर रहेगी कि जीविका दीदियों के जिम्मेदारी संभालने के बाद अस्पताल की स्वच्छता व्यवस्था में कितना बदलाव आता है। जिला स्तर पर शुरू हुई यह पहल महिला सशक्तिकरण और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी समीर सौरभ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। डीएम ने साफ कहा कि परीक्षा की पारदर्शिता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

SI Exam 2026 को लेकर DM ने की समीक्षा बैठक

समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने की। बैठक में परीक्षा के लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को सुरक्षा एवं परीक्षा संचालन से जुड़ी आवश्यक ब्रीफिंग दी गई।

डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने और वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की सघन जांच सुनिश्चित की जाए। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही सामने आने पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

गोपालगंज के 4 केंद्रों पर 2,976 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

SI Exam 2026 के लिए जिला प्रशासन ने चार परीक्षा केंद्र निर्धारित किए हैं। इन केंद्रों पर अभ्यर्थियों की संख्या इस प्रकार रहेगी—

• एसएस गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गोपालगंज — 1,080 अभ्यर्थी
• वीएम इंटर कॉलेज, गोपालगंज — 504 अभ्यर्थी
• डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गोपालगंज — 888 अभ्यर्थी
• एमएम मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल, गोपालगंज — 504 अभ्यर्थी

इस तरह जिले के चारों परीक्षा केंद्रों पर कुल 2,976 परीक्षार्थी शामिल होंगे।

मद्य निषेध अवर निरीक्षक परीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

परीक्षा को कदाचारमुक्त बनाने के लिए सभी केंद्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।

जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों की सुरक्षा जांच को लेकर भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों पर आपसी समन्वय बनाए रखने और किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था प्रभावित न होने देने के निर्देश दिए गए हैं।

परीक्षा में गड़बड़ी पर होगी तत्काल कार्रवाई

डीएम समीर सौरभ ने अधिकारियों से कहा कि परीक्षा संचालन के दौरान प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जाए। किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि, अनियमितता या कदाचार का मामला सामने आने पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जिला प्रशासन के मुताबिक परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी कर ली गई हैं।

पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी मोहम्मद रिजवान छापेमारी की भनक लगते ही फरार हो गया। उसकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है।

Bhagalpur Mini Gun Factory की गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई

भागलपुर के सिटी एसपी अतुलेश झा के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शाहकुंड थाना क्षेत्र के हरनथ गांव स्थित मोहम्मद रिजवान के घर में अवैध हथियार बनाने का काम किया जा रहा है।

सूचना की गंभीरता को देखते हुए शाहकुंड थाना पुलिस, भागलपुर एसटीएफ और पश्चिम बंगाल एसटीएफ की संयुक्त टीम गठित की गई। इसके बाद टीम ने बताए गए ठिकाने पर छापेमारी की।

पुलिस का कहना है कि कार्रवाई के दौरान मौके से निर्मित और अर्धनिर्मित हथियारों के अलावा कई उपकरण और अन्य सामान बरामद हुए। पुलिस अब बरामद सामान की जांच कर रही है।

Bhagalpur Crime News: पांच आरोपी गिरफ्तार, चार मुंगेर के रहने वाले

पुलिस ने मौके से मोहम्मद कासिम, मोहम्मद समीम, मोहम्मद मिराज, मोहम्मद मैसर और जब्बार मंसूरी को गिरफ्तार किया है।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में चार मुंगेर जिले के रहने वाले हैं, जबकि जब्बार मंसूरी शाहकुंड थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है।

पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अवैध हथियार कहां तैयार किए जाते थे और उनकी सप्लाई किन इलाकों या लोगों तक की जाती थी।

मुख्य आरोपी मोहम्मद रिजवान की तलाश तेज

सिटी एसपी अतुलेश झा ने बताया कि छापेमारी की भनक लगने के बाद मुख्य आरोपी मोहम्मद रिजवान मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में मिलने वाली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अवैध हथियार नेटवर्क की जांच में जुटी भागलपुर पुलिस

Bhagalpur Mini Gun Factory मामले में पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि कथित फैक्ट्री कब से संचालित हो रही थी और तैयार हथियारों की सप्लाई कहां की जाती थी।

पुलिस इस मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह घटनाक्रम बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि बांकीपुर सीट इस बार हाई-प्रोफाइल मुकाबले की गवाह बनने जा रही है।

Bankipur By Election 2026: अभिषेक कुमार बंटी ने क्यों लिया नामांकन वापस?

मीडिया से बातचीत में अभिषेक कुमार बंटी ने कहा कि वह पारिवारिक कारणों से विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

उन्होंने बताया कि उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को अपना पत्र सौंप दिया है। पत्र में उन्होंने लिखा कि पार्टी ने उन्हें बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार बनाया, जिसके लिए वह केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के आभारी हैं। हालांकि निजी और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

#WATCH | Patna, Bihar: BJP candidate for Bankipur Assembly byelection Abhishek Kumar Sinha says, "...due to family reasons, I am unable to contest the Assembly by-election. I will continue to serve faithfully as a party worker."

"I have just handed a letter to State President,… pic.twitter.com/I2lWDq36cz

— ANI (@ANI) July 10, 2026

उन्होंने यह भी कहा कि वह आगे भी एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की निष्ठापूर्वक सेवा करते रहेंगे।

बीजेपी ने तुरंत घोषित किया नया उम्मीदवार

अभिषेक कुमार बंटी के नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी ने बिना देरी किए नीरज कुमार सिन्हा को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नया उम्मीदवार घोषित कर दिया।

Bye-elections | BJP fields Ashutosh Tiwari from Madhya Pradesh's Datia and Neeraj Kumar Sinha from Bihar's Bankipur Assembly seat pic.twitter.com/o4d6IU8hpp

— ANI (@ANI) July 10, 2026

पार्टी अब नीरज कुमार सिन्हा के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी। बीजेपी का प्रयास है कि उम्मीदवार बदलने के बावजूद चुनावी अभियान की गति प्रभावित न हो।

प्रशांत किशोर से होगा सीधा मुकाबला

Bankipur By Election 2026 इस बार बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। जन सुराज पार्टी ने अपने संस्थापक प्रशांत किशोर को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है।

हालांकि यह प्रशांत किशोर का पहला विधानसभा चुनाव होगा, लेकिन लंबे समय तक चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम करने के कारण उन्हें राजनीति का अनुभवी खिलाड़ी माना जाता है। ऐसे में बांकीपुर सीट पर मुकाबला काफी रोचक होने की संभावना है।

क्यों खाली हुई बांकीपुर सीट?

बांकीपुर विधानसभा सीट भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इसी वजह से यहां उपचुनाव कराया जा रहा है।

चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार—

• नामांकन की अंतिम तिथि: 13 जुलाई
• मतदान: 30 जुलाई
• मतगणना: 3 अगस्त

अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि उम्मीदवार बदलने के बाद बीजेपी अपनी रणनीति कैसे आगे बढ़ाती है और प्रशांत किशोर के खिलाफ चुनावी मुकाबला किस दिशा में जाता है।

सरकार का मानना है कि इससे विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी, विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनेगा और जिला स्तर पर प्रशासनिक कार्यों की गति बढ़ेगी।

कई विभागों में बदले गए बड़े अधिकारी

इस प्रशासनिक फेरबदल में नगर विकास, उद्योग, शिक्षा, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण और तकनीकी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों में भी बदलाव किया गया है।

2014 बैच के IAS अधिकारी संजय कुमार को नगर विकास एवं आवास विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। वहीं मनोरंजन कुमार को विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है।

विधु भूषण चौधरी को उद्योग विभाग में अपर सचिव की जिम्मेदारी मिली है, जबकि गगन को गया नगर निगम और कृत्यानंद रंजन को नालंदा नगर निगम का नया नगर आयुक्त बनाया गया है।

इसके अलावा हेमंत कुमार सिंह को बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) का सचिव नियुक्त किया गया है। प्रदीप सिंह को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम (BSTDC) का अपर प्रबंध निदेशक बनाया गया है।

सात जिलों को मिले नए DDC

सरकार ने सात जिलों में नए उप विकास आयुक्त (DDC) भी तैनात किए हैं।

• शिवहर – संजय कुमार
• औरंगाबाद – कुमारी अनुपम सिंह
• शेखपुरा – राकेश कुमार
• जहानाबाद – आदित्य कुमार पीयूष
• सुपौल – इंद्रवीर कुमार
• भोजपुर – अरुण प्रकाश
• मुजफ्फरपुर – निशांत सिहारा

इन नियुक्तियों को जिला स्तर पर विकास योजनाओं की निगरानी मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

पूर्णिया और मधेपुरा को मिले नए DTO

परिवहन विभाग में भी बदलाव किया गया है।

अभिषेक आनंद को मधेपुरा का नया जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) बनाया गया है, जबकि सोनी कुमारी को पूर्णिया का नया DTO नियुक्त किया गया है।

SDO पदों पर भी हुआ फेरबदल

प्रशासनिक बदलाव के तहत अनुमंडल स्तर पर भी नए अधिकारियों की तैनाती की गई है।

कुमार गौरव को दरभंगा सदर का नया SDO बनाया गया है। वहीं आनंद उत्सव को मुजफ्फरपुर पूर्वी अनुमंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके अलावा शाहिद परवेज को नगर विकास एवं आवास विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है।

सरकार ने क्यों किया यह बड़ा फेरबदल?

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह तबादला प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, विकास योजनाओं को गति देने और स्थानीय निकायों में लंबित परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को ध्यान में रखकर किया गया है।

विशेष रूप से नगर निगमों, जिला प्रशासन और परिवहन विभाग में नए अधिकारियों की तैनाती से शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने की कोशिश की गई है।

आने वाले समय में दिख सकता है असर

राज्य सरकार का मानना है कि नए अधिकारियों की तैनाती से जिला स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी। साथ ही विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग, शहरी निकायों के कार्य और आम लोगों से जुड़े प्रशासनिक कामों में भी तेजी आने की उम्मीद है।

नगर परिषद कार्यालय परिसर में शुरू हुए इस धरने में अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में वार्ड पार्षद शामिल हुए। धरने की अध्यक्षता पार्षद संघ के अध्यक्ष संजय कुमार यादव ने की।

“जनता ने विकास के लिए चुना, लेकिन काम नहीं हो रहा”

धरने को संबोधित करते हुए संजय कुमार यादव ने कहा कि उनकी सभी मांगें जनता से जुड़े मुद्दों पर आधारित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यपालक पदाधिकारी की कार्यशैली के कारण नगर परिषद के अधिकांश विकास कार्य रुके हुए हैं।

उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर पीएम आवास योजना तक प्रभावित

धरने पर बैठे पार्षदों का आरोप है कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई महत्वपूर्ण जनसेवाओं में लगातार देरी हो रही है। इससे आम लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

पार्षदों ने नगर परिषद में कथित वित्तीय अनियमितताओं और विकास योजनाओं में गड़बड़ियों की जांच कराने की भी मांग की।

“वार्ड में काम नहीं होने से जनता नाराज”

जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जनता ने उन्हें अपने क्षेत्र के विकास के लिए चुना है, लेकिन उन्हें अपने वार्डों में योजनाएं लागू कराने का अवसर नहीं मिल रहा। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है और जनप्रतिनिधियों की छवि भी प्रभावित हो रही है।

मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन

धरने पर बैठे पार्षदों ने साफ कर दिया कि यह केवल सांकेतिक विरोध नहीं है। जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा।

उनकी प्रमुख मांगों में लंबित विकास योजनाओं को जल्द पूरा करना, नगर परिषद की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना और नागरिक सेवाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करना शामिल है।

EO और प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार

समाचार लिखे जाने तक कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह या जिला प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। आरोपों की पुष्टि प्रशासनिक जांच और संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया के बाद ही हो सकेगी।

Operation Neelkanth में ऐसे पकड़ी गई शराब की खेप

पुलिस के अनुसार, तस्करों ने ट्रक में शराब छिपाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया था। ट्रक के ऊपरी हिस्से में जीरा पानी की बोतलें रखी गई थीं, जबकि उनके नीचे बड़ी मात्रा में विदेशी शराब छिपाकर ले जाई जा रही थी। जांच के दौरान पुलिस ने पूरे ट्रक की तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुई।

चालक और खलासी मौके से फरार

वैशाली के पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान ट्रक का चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

दो शराब माफिया चिन्हित, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी

एसपी ने बताया कि मामले में दो शराब माफियाओं की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है ताकि शराब तस्करी से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके।

शराब तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान

बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद पुलिस और मद्य निषेध विभाग लगातार संयुक्त अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन नीलकंठ भी इसी अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत राज्य में अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।

आरपीएफ की इस कार्रवाई को बाल तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।

प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध हालत में मिले बच्चे

आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक के निर्देशन में बुधवार शाम समस्तीपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या-1 पर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस टीम की नजर छह नाबालिग बच्चों पर पड़ी, जो डरे-सहमे और असहज दिखाई दे रहे थे।

संदेह होने पर अधिकारियों ने बच्चों से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की। बातचीत के दौरान बच्चों ने बताया कि उनके साथ मौजूद व्यक्ति उन्हें काम दिलाने के नाम पर गुजरात ले जा रहा था।

पूछताछ में सामने आई बाल श्रम की साजिश

आरपीएफ के अनुसार, बच्चों के साथ मौजूद व्यक्ति की पहचान मो. फिरदौश (29), निवासी सकरा, मुजफ्फरपुर के रूप में हुई।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि वह बच्चों को गुजरात स्थित अंगूठी और बाली बनाने वाले कारखानों में काम कराने के लिए ले जा रहा था। बच्चों को वहां करीब 6,000 रुपये प्रतिमाह मजदूरी देने की बात कही गई थी।

आरोपी गिरफ्तार, बच्चों को सुरक्षित किया गया

प्राथमिक पूछताछ के बाद आरपीएफ ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं सभी छह बच्चों को सुरक्षित संरक्षण में लिया गया।

आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी, बच्चों और जब्त दस्तावेजों को आगे की कार्रवाई के लिए जीआरपी समस्तीपुर को सौंप दिया गया है।

सभी बच्चे मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले

आरपीएफ अधिकारियों के अनुसार, मुक्त कराए गए सभी छह बच्चे मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न इलाकों के रहने वाले हैं। अब पुलिस यह भी जांच कर रही है कि बच्चों को किस माध्यम से बहलाकर ले जाया जा रहा था और इस मामले में कोई बड़ा गिरोह तो सक्रिय नहीं है।

जांच जारी, नेटवर्क की तलाश

पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी अकेले काम कर रहा था या उसके पीछे कोई संगठित मानव तस्करी या बाल श्रम गिरोह सक्रिय है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बाल श्रम और मानव तस्करी गंभीर अपराध

विशेषज्ञों के अनुसार, नाबालिग बच्चों को मजदूरी के लिए बहला-फुसलाकर दूसरे राज्यों में ले जाना बाल श्रम और मानव तस्करी की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में संबंधित कानूनों के तहत कठोर दंड का प्रावधान है।

गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को मिलेगी राहत

मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा राघव ने बताया कि नगर परिषद का उद्देश्य हर नागरिक को सम्मानजनक अंतिम विदाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। इसी सोच के तहत आधुनिक विद्युत शवदाह गृह का संचालन शुरू किया गया है, जहां नगरवासियों के लिए निशुल्क दाह संस्कार की व्यवस्था की गई है। इससे अंतिम संस्कार के दौरान होने वाले आर्थिक खर्च में काफी कमी आएगी।

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मुक्तिधाम में विकसित की गई आधुनिक सुविधाएं

नगर परिषद ने मुक्तिधाम को आधुनिक स्वरूप देने के लिए कई नई सुविधाएं विकसित की हैं। परिसर में श्रद्धालुओं और परिजनों के लिए प्रतीक्षालय, पूजा-पाठ के लिए अलग स्थान, स्वच्छ एवं सुंदर पोखर, पर्याप्त बैठने की व्यवस्था और बेहतर साफ-सफाई सुनिश्चित की गई है। साथ ही पूरे परिसर में हरियाली और बेहतर प्रकाश व्यवस्था भी की गई है, जिससे यहां आने वाले लोगों को शांत और स्वच्छ वातावरण मिल सके।

अब दिन ही नहीं, रात में भी सुरक्षित महसूस करते हैं लोग

मुख्य पार्षद ने बताया कि पहले मुक्तिधाम के आसपास दिन के समय भी लोग आने से हिचकते थे। लेकिन व्यापक विकास कार्यों के बाद अब यहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। साफ-सफाई, रोशनी और बेहतर रखरखाव के कारण अब लोग रात के समय भी परिसर में सहजता से आ-जा रहे हैं और बैठकर बातचीत करते दिखाई देते हैं।

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निशुल्क शव वाहन की भी सुविधा

नगर परिषद ने अंतिम यात्रा को सम्मानजनक बनाने के लिए निशुल्क शव वाहन सेवा भी शुरू की है। पहले कई परिवारों को शव को काफी दूरी तक कंधे पर ले जाना पड़ता था, लेकिन अब वाहन की उपलब्धता से परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो सकेगी।

नगर परिषद की नई पहचान बन रहा आधुनिक मुक्तिधाम

आधुनिक विद्युत शवदाह गृह, निशुल्क दाह संस्कार, स्वच्छ वातावरण, पूजा-पाठ की व्यवस्था और शव वाहन जैसी सुविधाओं के साथ यह मुक्तिधाम सुपौल नगर परिषद की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल हो गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह पहल शहर में नागरिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

क्यों महत्वपूर्ण है यह पहल?

विद्युत शवदाह गृह पारंपरिक लकड़ी आधारित दाह संस्कार की तुलना में अधिक पर्यावरण-अनुकूल माना जाता है। इससे समय और संसाधनों की बचत होती है तथा अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बनती है। नगर परिषद की यह पहल न केवल आम लोगों की सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि शहर में आधुनिक एवं सम्मानजनक नागरिक सेवाओं को भी नई दिशा देगी।

आज यह पुल सिर्फ दो किनारों को नहीं, बल्कि हजारों लोगों की उम्मीदों और संघर्ष को जोड़ रहा है।

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50 वर्षों से थी पुल की मांग

यह मामला रामनगर प्रखंड की सोनखर पंचायत स्थित शिवपुर कॉलोनी का है। यहां पहाड़ी नदी कई गांवों के बीच संपर्क का एकमात्र रास्ता है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले करीब 50 वर्षों से इस स्थान पर स्थायी पुल बनाने की मांग की जा रही थी, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला।

बरसात के मौसम में नदी उफान पर आ जाती थी और बांस-बल्लियों से बना अस्थायी चचरी पुल बह जाता था। इसके बाद गांव का संपर्क पूरी तरह टूट जाता था।

हर साल खतरे में रहती थी लोगों की जिंदगी

पुल नहीं होने का सबसे अधिक असर स्कूली बच्चों, किसानों, महिलाओं और मरीजों पर पड़ता था। बच्चों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती थी। खेतों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था और गंभीर मरीजों को अस्पताल ले जाना किसी चुनौती से कम नहीं था।

ग्रामीणों का कहना है कि कई बार ऐसी स्थिति भी बनी जब मरीजों को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका।

गांव ने मिलकर जुटाया चंदा, फिर शुरू हुआ श्रमदान

सरकारी मदद नहीं मिलने पर गांव के लोगों ने सामूहिक बैठक की और स्वयं पुल बनाने का फैसला लिया।

किसी ने 100 रुपये का सहयोग दिया, किसी ने 1,000 रुपये, तो कई लोगों ने मजदूरी और श्रमदान किया। कुछ ग्रामीणों ने लोहे और निर्माण सामग्री उपलब्ध कराई। देखते ही देखते करीब ढाई लाख रुपये इकट्ठा हो गए और ग्रामीणों ने दिन-रात मेहनत कर मजबूत लोहे का पुल तैयार कर दिया।

अब हजारों लोगों को मिल रही राहत

नया पुल बनने के बाद अब आसपास के गांवों के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिली है। स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, किसानों को खेतों तक पहुंचने में आसानी होगी और बरसात के दौरान गांव का संपर्क भी नहीं टूटेगा।

ग्रामीणों का कहना है कि अब किसी मरीज को अस्पताल ले जाने के दौरान नदी पार करने का डर नहीं रहेगा।

व्यवस्था पर भी खड़े हुए सवाल

ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से पुल बनाने की मांग की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार गांव के लोगों को खुद आगे आना पड़ा।

यह पहल जहां ग्रामीणों की एकजुटता और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन गई है, वहीं यह विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं को लेकर व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े करती है।

आज पूरे इलाके में हो रही चर्चा

रामनगर के शिवपुर गांव की यह पहल अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इसे सामूहिक भागीदारी और जनसहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण बता रहे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि समाज एकजुट हो जाए तो बड़ी से बड़ी चुनौती का समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना केवल जनता की जिम्मेदारी रह गई है?

क्यों खास है यह खबर?

यह सिर्फ एक पुल बनने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस जज्बे की मिसाल है जिसमें ग्रामीणों ने सरकारी इंतजार छोड़ अपने दम पर विकास का रास्ता तैयार किया। पश्चिम चंपारण का यह छोटा सा गांव आज पूरे राज्य के लिए आत्मनिर्भरता और सामुदायिक एकता का प्रेरक उदाहरण बन गया है।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राओं ने भाग लिया और अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली मानक प्रक्रिया के अनुसार बेड तैयार करने का अभ्यास किया।

अस्पताल की पहली जिम्मेदारी है सुरक्षित और स्वच्छ बेड

प्रशिक्षकों ने बताया कि किसी भी मरीज के इलाज में दवाओं के साथ-साथ साफ और संक्रमण मुक्त वातावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए एक प्रशिक्षित नर्स के लिए सही तरीके से बेड तैयार करना सबसे जरूरी कौशलों में शामिल है।

प्रशिक्षण के दौरान छात्राओं को चादर बदलने, लिनेन व्यवस्थित रखने, मरीज की सुविधा का ध्यान रखने तथा अस्पताल में संक्रमण फैलने से रोकने के सभी मानकों की जानकारी दी गई।

लाइव डेमो के जरिए सिखाई गई बेड मेकिंग

प्रशिक्षकों ने पहले विभिन्न प्रकार की बेड मेकिंग तकनीकों का प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रत्येक छात्रा ने स्वयं बेड तैयार कर व्यावहारिक अभ्यास किया।

इस दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि मरीज को अधिकतम आराम मिले, संक्रमण का खतरा कम हो और अस्पताल की सभी सुरक्षा गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया जाए।

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प्राचार्या खुशबू ने बताई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की अहमियत

जीएनएम कॉलेज की प्राचार्या खुशबू ने कहा कि नर्सिंग शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं हो सकती। एक अच्छी नर्स बनने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है।

उन्होंने कहा कि बेड मेकिंग नर्सिंग का मूलभूत कौशल है। यदि इसे वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो मरीज को बेहतर सुविधा मिलती है और अस्पतालों में संक्रमण फैलने की संभावना काफी कम हो जाती है।

उन्होंने बताया कि कॉलेज में समय-समय पर ऐसे प्रायोगिक प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, ताकि छात्राएं भविष्य में अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और पेशेवर स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें।

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छात्राओं ने बताया उपयोगी अनुभव

प्रशिक्षण में शामिल छात्राओं ने कहा कि इस तरह का व्यावहारिक अभ्यास उन्हें वास्तविक अस्पताल के माहौल में काम करने के लिए तैयार करता है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और मरीजों की देखभाल से जुड़ी बारीकियों को समझने का अवसर मिला है।

उनका कहना था कि कक्षा में पढ़ाई के साथ इस तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भविष्य में उनके पेशेवर जीवन के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी।

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मरीजों की सुरक्षा में क्यों अहम है बेड मेकिंग?

विशेषज्ञों के अनुसार अस्पतालों में संक्रमण रोकने के लिए केवल दवाएं पर्याप्त नहीं होतीं। मरीज का बेड, चादर, लिनेन और आसपास का वातावरण भी संक्रमण नियंत्रण में अहम भूमिका निभाता है। यही कारण है कि आधुनिक नर्सिंग शिक्षा में बेड मेकिंग और इंफेक्शन कंट्रोल को विशेष महत्व दिया जाता है।

क्यों महत्वपूर्ण है यह पहल?

जहानाबाद जीएनएम कॉलेज द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण नर्सिंग छात्राओं को केवल तकनीकी दक्षता ही नहीं देता, बल्कि मरीजों के प्रति संवेदनशीलता, स्वच्छता और पेशेवर जिम्मेदारियों को भी मजबूत करता है। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम भविष्य की प्रशिक्षित नर्सें तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सुबह 4 बजे से 7 बजे तक प्रभावित रही ट्रेन सेवा

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, सुबह करीब 4 बजे ओवरहेड लाइन में खराबी की सूचना दानापुर रेल मंडल को मिली। जांच में पता चला कि हाईटेंशन ओवरहेड तार काट दिया गया है। इसके बाद जहानाबाद के रेलवे अधिकारी, आरपीएफ और तकनीकी टीम को तत्काल मौके पर भेजा गया।

मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद सुबह करीब 7 बजे रेल परिचालन दोबारा सामान्य हो सका।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

घटना ने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस स्थान पर चोरी हुई, वहां से आरपीएफ पोस्ट और जीआरपी थाना अधिक दूर नहीं हैं। इसके बावजूद चोर हाईटेंशन ओवरहेड तार काटने में सफल रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी।

सूचना मिलने पर आरपीएफ प्रभारी प्रदीप कुमार यादव के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की आहट मिलते ही आरोपी मौके से फरार हो गए।

गड्ढे से बरामद हुआ कटा हुआ तार

तलाशी अभियान के दौरान रेलवे का कटा हुआ ओवरहेड तार पास के एक गड्ढे से बरामद किया गया। इसके बाद पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) की तकनीकी टीम विशेष वाहन से मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत शुरू की।

तकनीशियनों ने ओवरहेड तार बदलने के साथ सिग्नल और विद्युत व्यवस्था बहाल की, जिसके बाद ट्रेनों की आवाजाही फिर शुरू हो सकी।

कई प्रमुख ट्रेनें हुईं प्रभावित

ओवरहेड लाइन कटने की वजह से कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। इनमें प्रमुख रूप से:

गंगा-दामोदर एक्सप्रेस , हटिया-इस्लामपुर एक्सप्रेस , पलामू एक्सप्रेस , गया-पटना मेमू

सहित अन्य ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर रोकना पड़ा। इससे यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा।

CCTV फुटेज खंगाल रही RPF

आरपीएफ प्रभारी प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि चोर करीब 35 मीटर लंबा ओवरहेड लार्ज स्पैन केबल काटकर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। मामले की जांच जारी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दोषियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

संवेदनशील इलाकों में बढ़ेगी निगरानी

रेलवे प्रशासन ने कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए संवेदनशील रेलखंडों पर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त गश्त और तकनीकी निगरानी बढ़ाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है।

गिरफ्तार अमीन की पहचान अनिल कुमार सिंह के रूप में हुई है। निगरानी टीम ने आरोपी के पास से रिश्वत की पूरी रकम भी बरामद कर ली है। इस कार्रवाई का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक श्री राम चौधरी ने किया।

जमीन की नापी के बदले मांगे थे 5 हजार रुपये

जानकारी के अनुसार, गया जिले के बेलागंज निवासी विमलेश कुमार उर्फ राखी वर्मा ने अपनी 26 डिसमिल जमीन की नापी के लिए 5 फरवरी को ऑनलाइन आवेदन किया था। आरोप है कि आवेदन के कई महीनों बाद भी जमीन की नापी नहीं की गई।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि अमीन ने नापी कराने के एवज में 5 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। लगातार पैसे की मांग से परेशान होकर उन्होंने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से शिकायत की।

शिकायत सही मिलने पर बिछाया गया जाल

शिकायत मिलने के बाद निगरानी ब्यूरो ने पूरे मामले का सत्यापन कराया। जांच में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई गई।

बुधवार को मखदुमपुर अंचल कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में जैसे ही शिकायतकर्ता ने तय रकम अमीन को सौंपी, पहले से मौजूद निगरानी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी के बाद मचा हड़कंप

अचानक हुई इस कार्रवाई से मखदुमपुर अंचल कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई। कर्मचारी और अन्य लोग कुछ देर तक पूरे घटनाक्रम को देखते रह गए। निगरानी टीम ने आरोपी को हिरासत में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और फिर पूछताछ के लिए पटना रवाना हो गई।

अधिकारियों के अनुसार, आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

निगरानी विभाग ने लोगों से की अपील

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी भी सरकारी कार्य के बदले रिश्वत की मांग करता है तो उसकी शिकायत तुरंत निगरानी विभाग से करें। विभाग ने भरोसा दिलाया कि शिकायत सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

क्यों अहम है यह कार्रवाई?

राजस्व और भूमि मापी से जुड़े मामलों में रिश्वतखोरी की शिकायतें अक्सर सामने आती रही हैं। ऐसे में Jehanabad Bribe Case में निगरानी विभाग की यह कार्रवाई न सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश मानी जा रही है, बल्कि आम लोगों को भी शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित करने वाली पहल के रूप में देखी जा रही है।

'गरीबों पर हमला, दो पक्षों का विवाद नहीं'

प्रेसवार्ता में अरवल के पूर्व विधायक महानंद सिंह ने कहा कि पार्टी की उच्चस्तरीय जांच टीम ने चैतीपीपर गांव का दौरा कर पीड़ित परिवारों और ग्रामीणों से बातचीत की। उनके मुताबिक, ग्रामीणों ने बताया कि 4 जुलाई को कथित बालू माफिया से जुड़े लोगों ने बस्ती पर हमला कर अंधाधुंध फायरिंग की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन इस घटना को दो पक्षों का विवाद बताकर मामले की गंभीरता कम करने की कोशिश कर रहा है।

'बालू को लेकर विवाद के बाद चली गोलियां'

महानंद सिंह ने आरोप लगाया कि फल्गु नदी किनारे रहने वाले गरीब परिवार अपने घरों के छोटे-मोटे निर्माण के लिए सीमित मात्रा में बालू लाना चाहते थे। उनका दावा है कि इसी को लेकर कथित बालू माफिया उनसे पैसे की मांग करता था और विरोध करने पर धमकियां दी जाती थीं। पार्टी के अनुसार, इसी विवाद के बाद हथियारबंद लोगों ने गांव में हमला किया, जिसमें कई ग्रामीण गोली लगने से घायल हुए।

'ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा'

भाकपा (माले) का दावा है कि घटना के बाद ग्रामीणों ने मुख्य आरोपी विष्णु शर्मा को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पार्टी का कहना है कि यदि ग्रामीण दोषी होते तो वे स्वयं आरोपी को पुलिस के सुपुर्द नहीं करते। पार्टी ने आरोप लगाया कि पुलिस निष्पक्ष जांच करने के बजाय पीड़ित पक्ष को ही कठघरे में खड़ा कर रही है।

प्रशासन से कीं ये प्रमुख मांगें

भाकपा (माले) ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि:

• पूरे मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए।
• हमले में शामिल सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो।
• कथित अवैध बालू खनन और उसे संरक्षण देने वालों की भूमिका की भी जांच हो।
• घायलों के बेहतर इलाज, पीड़ित परिवारों को मुआवजा और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।
• निर्दोष ग्रामीणों पर किसी प्रकार की कार्रवाई न हो और झूठे मुकदमों से संरक्षण दिया जाए।

11 जुलाई को जहानाबाद में प्रतिवाद सभा

भाकपा (माले) ने घोषणा की कि 11 जुलाई को जहानाबाद में जिलास्तरीय प्रतिवाद सभा आयोजित की जाएगी। पार्टी के अनुसार, इस कार्यक्रम में पीड़ित परिवार, ग्रामीण और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे तथा घटना से जुड़े अपने पक्ष और तथ्यों को सार्वजनिक करेंगे।

प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार

फिलहाल भाकपा (माले) के ये आरोप उसके अपने दावे हैं। प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले की जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एसपी ने मौके पर मौजूद लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा केवल पुलिस की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

बिना हेलमेट और दस्तावेजों की कमी पर कार्रवाई

जांच अभियान के दौरान पुलिस ने बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चला रहे लोगों, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और अन्य जरूरी दस्तावेज नहीं रखने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। कई वाहन चालकों से जुर्माना वसूला गया।

एसपी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मौतें हेलमेट नहीं पहनने के कारण होती हैं। यदि दोपहिया वाहन चालक नियमित रूप से हेलमेट का उपयोग करें तो गंभीर हादसों में जान बचाई जा सकती है।

नंबर प्लेट पर नाम लिखना भी कानून का उल्लंघन

पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि सभी वाहनों की नंबर प्लेट निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। नंबर प्लेट पर नाम, पदनाम, राजनीतिक या धार्मिक संदेश अथवा किसी प्रकार का प्रचार लिखना मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि यह नियम सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वह पुलिस अधिकारी हो, सरकारी कर्मचारी हो या आम व्यक्ति।

ट्रिपल राइडिंग और तेज रफ्तार पर भी सख्ती

एसपी ने ट्रिपल राइडिंग और ओवरस्पीडिंग को सड़क हादसों का प्रमुख कारण बताते हुए ऐसे मामलों में चालान के साथ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वाहन भी जब्त किए जाएंगे।

चारपहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने और निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने की अपील की गई।

पूरे जिले में चलेगा विशेष अभियान

एसपी कोटा किरण कुमार ने बताया कि यह अभियान केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में जिले के प्रमुख चौक-चौराहों और व्यस्त मार्गों पर लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जाएगा।

उन्होंने वाहन चालकों से सभी दस्तावेज अपडेट रखने, हेलमेट और सीट बेल्ट का नियमित उपयोग करने तथा यातायात नियमों का पालन करने की अपील की।

CCTV कैमरों की होगी समीक्षा

अभियान के दौरान एसपी ने शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिन कैमरों में तकनीकी खराबी है या जो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, उन्हें जल्द ठीक कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अपराध नियंत्रण, संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी और मामलों के त्वरित अनुसंधान में सीसीटीवी कैमरे बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए जिले के सभी कैमरों को सुचारु रूप से संचालित रखना प्रशासन की प्राथमिकता है।

वीडियो सामने आने के बाद जिले में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। लोग शराबबंदी कानून के पालन और सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

वीडियो में क्या दावा किया जा रहा है?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें सदर अस्पताल के सरकारी चिकित्सक डॉ. ए.के. नंदा और कुछ अस्पताल कर्मी कथित रूप से शराब के साथ जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं।

हालांकि, News TV India इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता। यह भी स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कब और कहां रिकॉर्ड किया गया।

प्रशासन की ओर से नहीं आया आधिकारिक बयान

अब तक इस मामले में स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन या पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

जांच के बाद होगी कार्रवाई

यदि जांच में यह वीडियो प्रमाणिक पाया जाता है और सरकारी चिकित्सक या कर्मचारियों द्वारा शराब सेवन की पुष्टि होती है, तो यह बिहार में लागू शराबबंदी कानून के उल्लंघन के साथ-साथ सरकारी सेवा आचरण नियमों से जुड़ा गंभीर मामला माना जाएगा। ऐसे में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

फिलहाल जांच का इंतजार

फिलहाल पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के दावों पर आधारित है। वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। ऐसे में मामले की वास्तविकता प्रशासनिक जांच और आधिकारिक रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

पहले दिन नए सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ

अष्टादश बिहार विधानसभा के तृतीय सत्र के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, 20 जुलाई को यदि आवश्यकता हुई तो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ या प्रतिज्ञान दिलाया जाएगा। इसी दिन अवकाश अवधि के दौरान राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों की प्रमाणित प्रतियां सदन के पटल पर रखी जाएंगी।

इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी भी विधानसभा में पेश की जाएगी।

अनुपूरक बजट और विधेयकों पर होगी चर्चा

21 और 22 जुलाई को सरकार विभिन्न राजकीय विधेयकों और अन्य सरकारी कार्यों को सदन के सामने रखेगी। वहीं 23 जुलाई को प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर चर्चा, मतदान और उससे संबंधित विनियोग विधेयक पारित कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

सत्र के अंतिम दिन 24 जुलाई को गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य और निजी संकल्पों पर चर्चा प्रस्तावित है।

विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में

मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष ने कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विवादों और बिलौटी में कथित पुलिस मुठभेड़ में भरत तिवारी की मौत समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।

वहीं सत्तापक्ष सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रमुखता से सदन में रखने की तैयारी कर रहा है।

नीतीश कुमार की गैरमौजूदगी रहेगी चर्चा का विषय

इस बार के मानसून सत्र की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा नीतीश कुमार की अनुपस्थिति रहने वाली है। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के कारण वे विधानसभा की कार्यवाही का प्रमुख चेहरा रहे हैं। ऐसे में उनके बिना सदन की कार्यवाही का अलग राजनीतिक माहौल देखने को मिल सकता है।

कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी सह रेडक्रॉस सोसायटी की अध्यक्ष छिरिड़ वाई भूटिया ने किया। इस दौरान रेडक्रॉस सोसायटी के पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सक और बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे।

डीएम बोले- टीबी पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी छिरिड़ वाई भूटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान और बिहार सरकार के संकल्प के अनुरूप जहानाबाद जिले में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीबी गंभीर बीमारी जरूर है, लेकिन समय पर पहचान और नियमित इलाज से इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है।

उन्होंने मरीजों से अपील की कि वे दवाएं बीच में न छोड़ें, चिकित्सकों की सलाह का पालन करें और पौष्टिक भोजन के साथ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें।

मुफ्त जांच और इलाज की उपलब्ध है सुविधा

जिलाधिकारी ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में टीबी की जांच, दवाएं और उपचार पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध हैं। जरूरतमंद मरीजों तक दवाएं पहुंचाने की भी व्यवस्था की गई है, ताकि उपचार में किसी प्रकार की बाधा न आए।

उन्होंने कहा कि प्रशासन पोषण किट को और अधिक उपयोगी बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है, ताकि मरीजों को उपचार के दौरान पूरे महीने तक पर्याप्त पोषण मिल सके।

छह महीने तक पौष्टिक आहार जरूरी

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कार्यक्रम में बताया कि टीबी के मरीजों के लिए नियमित दवा के साथ संतुलित और पौष्टिक आहार बेहद जरूरी है। उपचार की पूरी अवधि के दौरान मरीजों को डॉक्टर की सलाह का पालन करना चाहिए और दवा बीच में बंद नहीं करनी चाहिए।

लोगों से सहयोग की अपील

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की कि यदि किसी व्यक्ति में लगातार खांसी, वजन कम होना, बुखार या अन्य लक्षण दिखाई दें तो तुरंत सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं। समय पर जांच और इलाज से टीबी पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।

कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों ने कहा कि ‘टीबी मुक्त जहानाबाद’ केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि जनभागीदारी से सफल होने वाला मिशन है। प्रशासन ने लोगों से इस अभियान में सक्रिय सहयोग करने की अपील की।

2024 में हुई थी शादी

पुलिस और परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, शीतल कुमारी की शादी वर्ष 2024 में झुनाठी गांव निवासी लक्ष्मण कुमार से हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी। दंपति का लगभग डेढ़ वर्ष का एक बेटा भी है। शीतल मूल रूप से झारखंड के धनबाद जिले के भूसुंडा थाना क्षेत्र के भूलीडीह की रहने वाली थी।

मायके पक्ष ने लगाए दहेज प्रताड़ना के आरोप

मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी के समय उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार दहेज दिया था, लेकिन इसके बावजूद ससुराल पक्ष की ओर से अतिरिक्त दहेज की मांग की जाती रही। उनका कहना है कि शीतल को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।

परिजनों के मुताबिक, बेटी का घर बचाने के लिए उन्होंने कई बार समझौते का प्रयास किया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

घटना से पहले फोन पर जताई थी आशंका

मायके पक्ष का दावा है कि घटना से कुछ समय पहले शीतल ने फोन कर बताया था कि उसके साथ मारपीट की गई है और उसे किसी अनहोनी की आशंका है।

परिजनों का कहना है कि कुछ देर बाद दामाद का फोन आया और उन्हें बताया गया कि शीतल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि, परिवार इस दावे को स्वीकार नहीं कर रहा है और इसे हत्या बता रहा है।

एक अन्य गंभीर आरोप भी लगाया

मृतका के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि शीतल के पति का कथित तौर पर एक रिश्तेदार महिला से संबंध था और इसी वजह से शीतल को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई।

हालांकि, इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने भी इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जांच के बाद ही इस पहलू पर स्थिति स्पष्ट होगी।

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और एफएसएल टीम

घटना की सूचना मिलने पर रतनी-परसबिगहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेज दिया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है।

पुलिस ने क्या कहा?

रतनी-परसबिगहा थानाध्यक्ष जेके भारती ने बताया कि प्रथम दृष्टया सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।

पुलिस के अनुसार, मृतका के परिजनों से आवेदन मिलने के बाद संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ससुराल पक्ष का बयान आना बाकी

घटना के बाद से ससुराल पक्ष के सदस्य घर पर मौजूद नहीं मिले। समाचार लिखे जाने तक उनकी ओर से कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।

ऐसे में फिलहाल यह मामला मृतका के परिजनों के आरोपों और पुलिस की प्रारंभिक जांच पर आधारित है। मामले की वास्तविक स्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल जांच और पुलिस विवेचना पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दौरान अमन कुमार को गोली लगी, जबकि उसका एक साथी भागने के प्रयास में घायल हो गया। दोनों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने क्या बताया?

समस्तीपुर सदर डीएसपी के मुताबिक, अमन कुमार एक पेशेवर अपराधी है और हाल ही में जेल से बाहर आया था। पुलिस का दावा है कि वह किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा था।

अधिकारी के अनुसार, अमन कुमार चकहैसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि उसका साथी लक्ष्मी, मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी क्षेत्र का निवासी है।

हथियार भी बरामद

पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए हैं। बरामद हथियारों को जब्त कर फोरेंसिक जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और उनके संभावित नेटवर्क की भी जांच कर रही है।

अस्पताल में चल रहा इलाज

मुठभेड़ में घायल होने के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस सुरक्षा के बीच समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी है।

जांच जारी

पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि दोनों आरोपी किस आपराधिक वारदात की तैयारी में थे और उनके साथ अन्य कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं।

अधिकारियों ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।

कहासुनी के बाद शुरू हुई फायरिंग

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, फल्गु नदी में अवैध बालू उठाव को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले विवाद और कहासुनी हुई। देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया और दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई।

फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

सात लोग हुए घायल

इस घटना में रामपुर गांव निवासी धीरज कुमार के सीने में गोली लगी है। वहीं चैती पिपरा गांव के सुधीर कुमार, दिनेश राम, विजय कुमार, अजय कुमार और रेशम भी गोली लगने से घायल हुए हैं। इसके अलावा गिंजी गांव निवासी विष्णु कुमार भी इस घटना में जख्मी हुए हैं।

पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया।

गंभीर हालत में पटना रेफर

घायलों को पहले घोसी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें जहानाबाद सदर अस्पताल भेजा गया। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सभी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना जीएमसीएच रेफर कर दिया।

फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है।

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही घोसी थाना पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, फायरिंग में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा

घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना दोबारा न हो सके।

राबड़ी देवी अपने पति और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के साथ पटना के कौटिल्य नगर स्थित पारिवारिक आवास में शिफ्ट हो गई हैं। वहीं, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पहले से ही अपने आधिकारिक आवास 1 पोलो रोड में रह रहे हैं।

2006 से था राबड़ी देवी का आधिकारिक आवास

राबड़ी देवी को 2 फरवरी 2006 को यह सरकारी बंगला आवंटित किया गया था। उस समय वह बिहार विधानसभा में विपक्ष की नेता थीं। बाद में बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता बनने के बाद भी यह आवास उनके पास बना रहा।

बीते दो दशकों में यह बंगला केवल एक सरकारी आवास नहीं रहा, बल्कि राजद की राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। महागठबंधन की कई महत्वपूर्ण बैठकें, चुनावी रणनीतियां और संगठनात्मक फैसले इसी पते से तय होते रहे। इसी वजह से 10 सर्कुलर रोड को बिहार की राजनीति में विशेष पहचान मिली।

बंगला खाली करने से पहले उठाया था यह मुद्दा

सरकारी आवास खाली करने से पहले राबड़ी देवी ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर वर्ष 2006 में आवास आवंटन के समय तैयार की गई सरकारी संपत्तियों की मूल सूची और प्रभार रजिस्टर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।

उनका कहना था कि आवास में मौजूद सरकारी सामान का सत्यापन किए बिना कब्जा सौंपना भविष्य में विवाद या अनावश्यक आरोपों की वजह बन सकता है। हालांकि, सूत्रों के अनुसार संबंधित दस्तावेज उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके बावजूद उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत सरकारी बंगला खाली कर दिया।

सरकार ने दिया था नोटिस

बिहार सरकार ने कुछ समय पहले राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया था। पहले एक महीने का समय दिया गया, इसके बाद 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत और फिर अंतिम सात दिन का नोटिस जारी किया गया।

पिछले कई दिनों से बंगले से घरेलू सामान ट्रकों के जरिए नए आवास में पहुंचाया जा रहा था। अब यह पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

अब किसे मिला 10 सर्कुलर रोड?

राज्य सरकार ने 10 सर्कुलर रोड स्थित इस सरकारी आवास को पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया है। जल्द ही वह इस आवास का कार्यभार संभालेंगे।

अलग-अलग स्थानों से संचालित होंगी राजनीतिक गतिविधियां

राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव फिलहाल अपने निजी आवास कौटिल्य नगर में रहेंगे, जबकि तेजस्वी यादव पहले से अपने आधिकारिक सरकारी आवास से कामकाज कर रहे हैं। ऐसे में अब राजद की राजनीतिक गतिविधियां पहले की तरह एक ही परिसर से संचालित नहीं होंगी, बल्कि अलग-अलग स्थानों से संचालित की जाएंगी।

क्यों खास था 10 सर्कुलर रोड?

पटना का 10 सर्कुलर रोड केवल एक सरकारी आवास नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। राजद के कई अहम फैसले, गठबंधन की रणनीतियां और राजनीतिक बैठकों का यह प्रमुख स्थल रहा। ऐसे में राबड़ी देवी के इस आवास को खाली करने को राजनीतिक गलियारों में एक प्रतीकात्मक बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है।

हालांकि, राजद की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह बदलाव केवल आवास का है और पार्टी की राजनीतिक सक्रियता पहले की तरह जारी रहेगी।

तबादला सूची में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ युवा आईपीएस अधिकारियों को भी नई तैनाती दी गई है। कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

सुधांशु कुमार बने एडीजी ट्रैफिक

1996 बैच के आईपीएस अधिकारी सुधांशु कुमार को अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था) के पद से हटाकर अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें विशेष निगरानी इकाई का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

वहीं, इसी बैच की आईपीएस अधिकारी कासे सुहिता अनुपम को अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था) बनाया गया है। वह अपराध अनुसंधान विभाग (CID) में कमजोर वर्ग के एडीजी का अतिरिक्त दायित्व भी संभालती रहेंगी।

प्रीता वर्मा को मिली नई जिम्मेदारी

1991 बैच की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रीता वर्मा को बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद से स्थानांतरित कर गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं, बिहार का महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा नियुक्त किया गया है।

एटीएस और साइबर विंग में भी बदलाव

आईपीएस अधिकारी अमित राज को साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई से स्थानांतरित कर आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है।

वहीं, पंकज कुमार दराद को एटीएस के एडीजी पद से हटाकर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा निर्मल कुमार आजाद को पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) के साथ-साथ मद्यनिषेध एवं राज्य उत्पाद नियंत्रण ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

आईजी स्तर पर भी हुए अहम बदलाव

राज्य सरकार ने पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

• राजेश कुमार को बिहार मानवाधिकार आयोग से स्थानांतरित कर पुलिस महानिरीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो (SCRB) बनाया गया है।
• पंकज कुमार राज को SCRB से स्थानांतरित कर रेलवे पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है।
• एस. प्रेमलथा को मद्यनिषेध एवं राज्य उत्पाद नियंत्रण ब्यूरो से स्थानांतरित कर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP) का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है।

युवा आईपीएस अधिकारियों को भी नई पोस्टिंग

हालिया आदेश में 2022 और 2023 बैच के युवा आईपीएस अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।

• गरिमा (2022 बैच) को कहलगांव (भागलपुर) के एसडीपीओ पद से स्थानांतरित कर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-9, जमालपुर का समादेष्टा बनाया गया है।
• शिवम धाकड़ (2022 बैच) को दानापुर एसडीपीओ-1 से मधुबनी (ग्रामीण) का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।
• कोमल मीणा (2023 बैच) को मसौढ़ी एसडीपीओ-1 से स्थानांतरित कर पटना (विधि-व्यवस्था) एसडीपीओ-2 बनाया गया है।

क्यों अहम माना जा रहा है यह फेरबदल?

राज्य सरकार समय-समय पर प्रशासनिक जरूरतों और कानून-व्यवस्था की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों की नई तैनाती करती है। इस बार का फेरबदल विशेष रूप से विधि-व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन, आतंकवाद निरोधक गतिविधियों, साइबर सुरक्षा और विशेष सशस्त्र पुलिस इकाइयों को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आने वाले समय में इन अधिकारियों के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी।

मंत्री ने यह बयान मोतिहारी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती सप्ताह कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान मीडिया से बातचीत में दिया।

जांच पर क्या बोले मंत्री?

संजय सिंह ने कहा कि सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध है। उनके अनुसार, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि, मामले की जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष सामने आना बाकी है।

बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग पर प्रतिक्रिया

बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग पर मंत्री ने कहा कि इस संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा, जिसके बाद नियमानुसार उस पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार जनता की भावनाओं और जनहित को ध्यान में रखकर फैसला करेगी।

तेजस्वी यादव के आरोपों पर पलटवार

केंद्र सरकार से बिहार को पर्याप्त फंड नहीं मिलने संबंधी विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के आरोपों पर संजय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें पहले अपने कार्यकाल का आकलन करना चाहिए।

मंत्री ने दावा किया कि राज्य में विकास कार्य लगातार जारी हैं और यदि संसाधनों की कमी होती तो यह संभव नहीं होता। यह मंत्री का राजनीतिक बयान है, जिस पर संबंधित पक्ष की अलग राय हो सकती है।

कथित घोटाले के मामले पर भी बोले

रिशु श्री से जुड़े कथित घोटाले के मामले में संजय सिंह ने आरोप लगाया कि यह मामला पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया इस खबर लिखे जाने तक सामने नहीं आई थी।

जांच रिपोर्ट पर टिकी नजर

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब सभी की नजर जांच प्रक्रिया और उसकी अंतिम रिपोर्ट पर है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले की आधिकारिक तस्वीर स्पष्ट होगी।

विज्ञान, गणित और भाषा के लिए अलग-अलग शिक्षक होंगे

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब कक्षा 6 से 8 तक विज्ञान एवं गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषा विषयों के लिए अलग-अलग शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। यह फैसला शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

शिक्षा विभाग का मानना है कि विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति से विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता में सुधार होगा और शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

प्रत्येक कक्षा के लिए कम से कम एक शिक्षक अनिवार्य

नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक कक्षा के लिए न्यूनतम एक शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ने के अनुसार अतिरिक्त शिक्षकों की तैनाती का भी प्रावधान किया गया है।

यदि किसी विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक कुल छात्र संख्या 105 से 140 के बीच होती है, तो वहां एक अतिरिक्त अंग्रेजी शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। वहीं, 140 से 175 छात्रों वाले विद्यालयों में एक और अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। यह शिक्षक छात्रों की आवश्यकता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संस्कृत या उर्दू विषय का होगा।

शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 175 से अधिक छात्र संख्या होने की स्थिति में आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी।

कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 को माना जाएगा अलग शैक्षणिक इकाई

नई नीति के अनुसार शिक्षक निर्धारण के लिए कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 को अलग-अलग शैक्षणिक इकाई के रूप में माना जाएगा। हालांकि प्रशासनिक दृष्टि से कक्षा 1 से 8 तक संचालित प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद एक ही रहेगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की जरूरतों के अनुसार शिक्षकों की तैनाती करना है, ताकि सभी कक्षाओं में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके।

समीक्षा में सामने आई थी शिक्षकों की कमी

शिक्षा विभाग की हालिया समीक्षा में यह पाया गया था कि राज्य के कई विद्यालयों में निर्धारित मानकों के अनुरूप न्यूनतम संख्या में शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। कई स्कूलों में एक ही शिक्षक कई विषयों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी।

इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने वास्तविक नामांकन संख्या, कक्षा संरचना और विषयों की आवश्यकता के आधार पर शिक्षकों की तैनाती का निर्णय लिया है। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होने के साथ-साथ विद्यार्थियों को विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का लाभ मिल सकेगा।

जिलों को जारी किए गए निर्देश

प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर की ओर से सभी जिलाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नए मानकों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए।

शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा इस नए शिक्षक निर्धारण मानक को मंजूरी दिए जाने के बाद अब राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में इसी व्यवस्था के आधार पर शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस नई व्यवस्था से बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा और विद्यार्थियों को विषय आधारित शिक्षा का लाभ मिल सकेगा।

नगर विकास और आवास विभाग में अहम बदलाव

सरकार के आदेश के मुताबिक 2010 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनिमेष कुमार पराशर को नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं 2011 बैच के अधिकारी शीर्षत कपिल अशोक को पटना स्थित कॉमफेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा निलेश रामचंद्र देवरे को नगर विकास एवं आवास विभाग के विशेष सचिव के अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी दी गई है।

ऊर्जा और कौशल विकास विभाग में नई तैनाती

2013 बैच के आईएएस अधिकारी नवल किशोर चौधरी को बिहार राज्य संचारण कंपनी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इसी बैच के अधिकारी नवदीप शुक्ला को युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं पवन कुमार सिन्हा को उच्च शिक्षा विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सड़क और राजस्व विभाग में भी बदलाव

2014 बैच के अधिकारी सौरभ जोरवाल को बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी बैच के कुमार मंगलम को राजस्व परिषद, बिहार का सचिव नियुक्त किया गया है। माना जा रहा है कि इन विभागों में चल रही विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए यह बदलाव किया गया है।

शिक्षा और बिजली क्षेत्र में नए चेहरे

2015 बैच के प्रशांत कुमार सीएच को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के परियोजना निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं 2017 बैच के अधिकारी विशाल राज को बिहार राज्य पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इसके अलावा 2019 बैच के स्पर्श गुप्ता को राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना में अपर कार्यपालक निदेशक के पद पर तैनात किया गया है।

युवा अधिकारियों को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी

2020 बैच के अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण विभागों में जिम्मेदारी दी गई है। श्रेष्ठ अनुपम को वित्त विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है, जबकि अभिषेक पलासिया को पथ निर्माण विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। प्रदीप सिंह को पर्यटन विभाग में संयुक्त सचिव और कुमार निशांत विवेक को प्राथमिक शिक्षा निदेशक, बिहार के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके अलावा अनन्या सिंह को ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जीविका की अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया है। साथ ही उन्हें मनरेगा आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी

बिहार सरकार का यह ताजा प्रशासनिक फेरबदल ऐसे समय में हुआ है, जब राज्य में कई विकास योजनाओं और बुनियादी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। माना जा रहा है कि नए पदस्थापन के जरिए विभिन्न विभागों में कार्यों की निगरानी और योजनाओं के क्रियान्वयन को और प्रभावी बनाया जाएगा। आने वाले दिनों में प्रशासनिक स्तर पर और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12:10 बजे आयोजित होगा, जिसमें राज्यपाल नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

बिहार की राजनीति में यह कैबिनेट विस्तार काफी अहम माना जा रहा है। यह बदलाव उस सत्ता परिवर्तन के बाद हो रहा है, जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा और वरिष्ठ भाजपा नेता सम्राट चौधरी सीएम बने। सम्राट चौधरी ने 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

इस बीच, अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहले ही पटना पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं।

कैबिनेट विस्तार से पहले राज्य नेतृत्व और केंद्र के एनडीए नेतृत्व के बीच कई दौर की बैठकें हुईं। इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा भी शामिल रही। गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई अहम बैठक को मंत्रियों की अंतिम सूची तय करने में निर्णायक माना जा रहा है।

इसके अलावा एनडीए सहयोगियों जैसे राजीव रंजन सिंह, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के साथ भी बातचीत की गई, ताकि गठबंधन में संतुलन और तालमेल बना रहे।

एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम में सम्राट चौधरी ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। इस मुलाकात को कैबिनेट विस्तार से पहले एनडीए में एकजुटता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, शेखपुरा मोड़ से एयरपोर्ट तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी।एयरपोर्ट गोलंबर से पूर्वी पटेल गोलंबर तक और राजेंद्र चौक से पटेल गोलंबर तक के रास्तों को भी सील किया जाएगा।

इसके अलावा, पटेल गोलंबर से इनकम टैक्स गोलंबर तक का पूरा इलाका, जिसमें हार्डिंग रोड, सिंचाई भवन और आर-ब्लॉक शामिल हैं, को पूरी तरह ‘नो-एंट्री जोन’ घोषित किया गया है। चितकोहरा गोलंबर से उत्तर दिशा की ओर जाने वाले रास्ते पर भी रोक रहेगी।

इनकम टैक्स गोलंबर, डाकबंगला, जेपी गोलंबर, रामगुलाम चौक, बाकरगंज और कारगिल चौक समेत कई प्रमुख चौराहों पर सख्त ट्रैफिक नियंत्रण लागू रहेगा।

न्यू डाकबंगला रोड से एसपी वर्मा रोड में प्रवेश बंद रहेगा। एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को जगदेव पथ और राजा बाजार होकर वैकल्पिक मार्ग इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

वहीं, पटना जंक्शन जाने वाले लोगों को करबिगहिया की ओर से आने की सलाह दी गई है, ताकि शहर के मुख्य हिस्सों में जाम से बचा जा सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वीवीआईपी मेहमानों के संभावित दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी कर दी गई है।

• बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार।
• आरोपी शेखर यादव को गुजरात के अहमदाबाद जिले से सानंद पुलिस ने पकड़ा।
• बिहार और गुजरात पुलिस के बीच समन्वय से यह कार्रवाई संभव हो पाई।

अहमदाबाद/पटना, (न्यूज़ टीवी इंडिया): बिहार के नव नियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में सानंद पुलिस टीम ने शुक्रवार को अहमदाबाद से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने इस महत्वपूर्ण कार्रवाई की पुष्टि की है।

गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान 32 वर्षीय शेखर यादव के रूप में हुई है। जांचकर्ताओं ने मोबाइल निगरानी और खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करते हुए उसकी लोकेशन का पता लगाया। सानंद-कड़ी रोड से उसे हिरासत में लिया गया।

मामले की पृष्ठभूमि: मुंगेर से शुरू हुई जांच

पुलिस के अनुसार, यह मामला 15 अप्रैल को बिहार के मुंगेर जिले के संग्रामपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यालय में जान से मारने की धमकी भरा फोन आया था, जिसके बाद यह एफआईआर दर्ज की गई।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 351(2), 351(3), 351(4), 352, 353 और 224 के तहत आपराधिक धमकी और संबंधित अपराधों के लिए मामला पंजीकृत किया गया था।

अंतर-राज्यीय समन्वय से मिली सफलता

मुंगेर जिला पुलिस ने इस मामले में अहमदाबाद ग्रामीण एसपी ओम प्रकाश जाट से संपर्क किया था। जानकारी साझा की गई क्योंकि प्रारंभिक जांच में संदिग्ध के गुजरात में होने का पता चला था।

अहमदाबाद ग्रामीण की डीएसपी आस्था राणा ने मीडिया को बताया कि बिहार के मुंगेर जिले में 15 अप्रैल को संग्रामपुर पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज हुआ था, जब एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यालय में धमकी भरा फोन किया था।

उन्होंने आगे बताया कि दोनों राज्य पुलिस बलों के बीच प्रभावी समन्वय से इस मामले में सफलता मिली। मुंगेर जिले के एसपी और अहमदाबाद ग्रामीण एसपी ओम प्रकाश जाट ने सूचनाओं का आदान-प्रदान किया, जिससे आरोपी के सानंद में होने की पुष्टि हुई।

तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी का उपयोग

सानंद पुलिस इंस्पेक्टर बीटी गोहिल के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने बिहार पुलिस के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा। तकनीकी निगरानी और मानव खुफिया जानकारी का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए संदिग्ध का पता लगाया गया।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि आरोपी शेखर यादव सानंद क्षेत्र में रहता था और परिवहन कार्यों में लगी एक निजी कंपनी में काम करता था। वह लगभग तीन-चार महीने पहले ही यहां आया था।

डीएसपी राणा ने पुष्टि की कि तकनीकी निगरानी और मानव खुफिया जानकारी के माध्यम से टीमों ने 32 वर्षीय शेखर यादव को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। वह यहां एक कंपनी में काम करता था और कुछ समय पहले ही इस क्षेत्र में आया था।

बिहार के मुख्यमंत्री को धमकी देने वाले की गिरफ्तारी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में अंतर-राज्यीय पुलिस समन्वय और मजबूत होना चाहिए?

रविशंकर प्रसाद ने बताया कि इस पहल को लेकर उनकी उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ सकारात्मक और रचनात्मक चर्चा हुई है।

उन्होंने कहा, “राज्य सरकार एयरलाइंस को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन या रियायतें देने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है, ताकि पटना से सीधे अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी शुरू हो सके। इससे यात्रियों को विदेश यात्रा के लिए दिल्ली या कोलकाता जाने की असुविधा से राहत मिलेगी।”

यह बयान पटना एयरपोर्ट पर आयोजित एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद आया, जिसकी अध्यक्षता रविशंकर प्रसाद ने की। यह बैठक नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के बाद पहली आधिकारिक समीक्षा बैठक थी।

बैठक में दीघा के विधायक संजीव चौरसिया, एयरपोर्ट निदेशक चंद्र प्रताप द्विवेदी और पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर विशेष जोर दिया गया। प्रसाद ने बताया कि वर्तमान में पटना एयरपोर्ट का उपयोग हर साल करीब 40 लाख यात्री करते हैं, और आने वाले वर्षों में यह संख्या बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि इस बढ़ती मांग को देखते हुए रनवे का विस्तार बेहद जरूरी है। केंद्र और राज्य सरकार इस परियोजना पर मिलकर काम कर रही हैं और जल्द ही एक विशेष समिति चिन्हित भूमि का दौरा कर अंतिम निर्णय लेगी।

बैठक में एक अहम फैसला यह भी लिया गया कि हवाई अड्डे परिसर में बिहार के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत मधुबनी पेंटिंग, हस्तशिल्प और अन्य क्षेत्रीय उत्पादों के लिए विशेष स्टॉल स्थापित किए जाएंगे।

इस पहल का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों को व्यापक मंच और बाजार उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी आय और पहचान दोनों में वृद्धि हो सके।

प्रसाद ने जिला प्रशासन, पटना नगर निगम और एयरपोर्ट प्राधिकरण के बीच बेहतर समन्वय की सराहना करते हुए कहा कि विस्तार कार्य तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, ताकि यात्रियों को भीड़भाड़ से राहत मिले और उनकी यात्रा का अनुभव बेहतर हो सके।

उन्होंने केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि पटना एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने के प्रयास जारी हैं, जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल सकें।

जेडीयू प्रमुख का पटना से दिल्ली की ओर रुख करना, बिहार की राजनीति में एक लंबे दौर के बाद “नीतीश युग” के संभावित अंत का संकेत देता है और एक नए नेतृत्व के संभावित उदय की ओर इशारा करता है। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य के बीच भाजपा मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोकने के लिए तैयार नज़र आ रही है। वह इस भूमिका के लिए अपने ही किसी नेता का समर्थन कर सकती है। इन सबके बीच, राजद अपने पूर्व राजनीतिक सहयोगी जदयू और उसके सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार पर भावनात्मक कटाक्ष करके सियासी माहौल को गरमाने के लिए सक्रिय रूप से आक्रामक रुख अपना रही है।

क्या नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे पर खुद हस्ताक्षर नहीं किए?

मालूम हो कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते सोमवार को बिहार विधान परिषद के पद से इस्तीफा दे दिया था। अब, इस इस्तीफे पर बिहार में एक राजनीतिक विवाद शुरु हो गया है। राजद एमएलसी सुनील सिंह ने परोक्ष रूप से इस्तीफे वाले पत्र पर किए गए हस्ताक्षर की जाँच की माँग की है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट के ज़रिए इस मामले पर औपचारिक रूप से अपना पक्ष रखा। राजद एमएलसी सुनील सिंह ने मंगलवार को फेसबुक पोस्ट में लिखा है, “छोटे पद का भी इस्तीफा ऑथराइज्ड पर्सन के सामने देना होता है। इस्तीफा पत्र पर हस्ताक्षर असली है या नकली इसकी जांच होनी चाहिए।”

भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। इसके कारण उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भावुक पोस्ट करते हुए लिखा, "कार्यकर्ताओं ने मुझे भाई के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में और अभिभावक के रूप में अंगुली पकड़कर आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं पटना और बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो परिवार का भाव उन्होंने मुझे दिया है, उसका मैं सदैव सम्मान करता रहूंगा।"

उन्होंने पोस्ट में लिखा, "बांकीपुर और बिहार के मेरे सभी परिवारजन और कार्यकर्ता साथी, जनवरी 2006 में पिताजी के आकस्मिक निधन के बाद पार्टी ने मुझे पटना पश्चिम से उपचुनाव लड़ने का अवसर दिया और दिनांक 27 अप्रैल 2006 को मैं पहली बार पटना पश्चिम क्षेत्र से निर्वाचित होकर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। पिछले 20 सालों में पिताजी स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की ओर से बनाए गए इस क्षेत्र को पारिवारिक भाव से सींचने, संवारने और विकास के पटल पर आगे ले जाने का निरंतर प्रयास किया है।"

नितिन नवीन ने लिखा, "मैंने सदैव अपने क्षेत्र और बिहार के विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य किया। इसी का प्रतिफल है कि यहां की देवतुल्य जनता ने मुझे लगातार 5 बार सदन में अपना प्रतिनिधि चुनकर सेवा का सौभाग्य प्रदान किया। सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, दोनों ही स्थानों का उपयोग मैंने अपने क्षेत्र और बिहार की जनता की आवाज उठाने और उनकी समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालने के लिए किया।"

उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में कहा कि बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में मुझे सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई वरिष्ठ विधायकों से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। मैंने अपने क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण विषयों का समाधान जनता और कार्यकर्ताओं के सुझावों से ही निकाला है। नितिन नवीन ने आगे लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी ने जब मुझे बिहार सरकार के मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया, तब मुझे कई अहम फैसलों, नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन करने में सफलता मिली। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं।"

बांकीपुर और बिहार के मेरे सभी परिवारजन एवं कार्यकर्ता साथी,

जनवरी 2006 में पिताजी के आकस्मिक निधन के बाद पार्टी ने मुझे पटना पश्चिम से उपचुनाव लड़ने का अवसर दिया और दिनांक 27 अप्रैल 2006 को मैं पहली बार पटना पश्चिम क्षेत्र से निर्वाचित होकर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की शुरुआत… pic.twitter.com/IHhLpd0aJD

— Nitin Nabin (@NitinNabin) March 30, 2026

अपने पोस्ट में नितिन नवीन ने लिखा, "मैंने यह हमेशा कहा है कि जनता ने मुझे समस्याएं भी बताई और उन समस्याओं के समाधान का रास्ता भी मुझे जनता ने ही दिखाया। कार्यकर्ताओं ने मुझे भाई के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में और अभिभावक के रूप में अंगुली पकड़कर आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं पटना और बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो परिवार का भाव उन्होंने मुझे दिया है, उसका मैं सदैव सम्मान करता रहूंगा।"

'एक्स' पोस्ट में बांकीपुर के निर्वाचित सदस्य पद से इस्तीफे का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा, "पार्टी ने मुझे जो नई भूमिका दी है, उसके माध्यम से भी मैं अपने क्षेत्र और बिहार के विकास के लिए सदैव तत्पर और संकल्पित रहूंगा। मेरे कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता के साथ मेरा जो अटूट संबंध है, वह सदैव बना रहेगा और मुझे हमेशा नई ऊर्जा, प्रेरणा और मार्गदर्शन देता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 के 'विकसित भारत' और 'विकसित बिहार' बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में मैं निरंतर प्रयासरत रहूंगा।"

संविधान के नियम के अनुसार, कोई व्यक्ति एक साथ दो सदनों का सदस्य नहीं रह सकता. इसलिए 14 दिनों के अंदर एक पद छोड़ना जरूरी था. राज्यसभा में चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने इसी नियम का पालन करते हुए MLC पद से इस्तीफा दिया है. वे अब पूरी तरह से राज्यसभा सांसद के रूप में काम करेंगे. 

बिहार में नया मुख्यमंत्री कौन?

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. सूत्रों के अनुसार, अब BJP राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है. इसलिए नई सरकार का नेतृत्व BJP कर सकती है. हालांकि JDU के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को उपमुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है. निशांत कुमार पिछले सप्ताह ही जेडीयू में शामिल हुए थे.

नीतीश कुमार ने बिहार में कई बार सरकार बनाई और गिराई. अब उनकी राज्यसभा यात्रा के साथ बिहार की सत्ता का केंद्र बदल सकता है. बिहार विधानसभा में अब MLC और MLA सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं. नई सरकार के गठन को लेकर राज्य में हलचल तेज हो गई है.

नीतीश कुमार, जो अभी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, ने 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में पहले ही जीत हासिल की। नियमों के अनुसार, नीतीश कुमार को संसद के लिए चुने जाने के 14 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल से इस्तीफा देना होता है। इस स्थिति में राज्य विधानसभा या विधान परिषद सदस्य न होने की स्थिति में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देना होगा।

राज्यसभा की सदस्यता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री ने अपनी 'समृद्धि यात्रा' के 5 चरणों के दौरान इस मामले पर एक भी शब्द नहीं कहा। यह यात्रा 26 मार्च को पटना में समाप्त हुई थी। समृद्धि यात्रा के दौरान, बिहार के मुख्यमंत्री ने 32 जिलों में 32 जनसभाओं को संबोधित किया, लेकिन कहीं भी राज्यसभा जाने या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का जिक्र नहीं किया था। हालांकि, हाल में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में उन्होंने नामांकन दाखिल किया और पहली बार उच्च सदन के सदस्य के रूप में चुने गए।

बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 30 अप्रैल को इस्तीफा देने की सूचना है। इसके बाद वे अपनी राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे।"

नीतीश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफे की चर्चाओं पर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, "उनका सदन से जाना पूरे बिहार के लिए अखरेगा। समय और परिस्थितियों के साथ यह उनका (नीतीश कुमार) का निर्णय है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि वे दिल्ली जाएं, लेकिन राजनीति में परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने अपना फैसला लिया है। सदन का सदस्य रहना या नहीं रहना यह कोई बात नहीं, बल्कि वह व्यक्ति राज्य के लिए कितना इफेक्टिव है, यह मायने रखता है।"

उन्होंने कहा कि एनडीए की एकजुटता से विपक्ष बौखलाया हुआ है। "विपक्ष कुछ भी कर ले, लेकिन एनडीए चुनाव जीतेगा। 100 प्रतिशत जीत हमारी है।" वहीं, जदयू विधायक मंजीत सिंह ने भी स्पष्ट किया कि पांचों सीटें एनडीए जीतेगा, इसमें कोई दुविधा नहीं। हमारे पास पर्याप्त बहुमत और वोट हैं।

बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि बैठक में वोटिंग की रणनीति पर बात हुई। सभी को मंगलवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान सुनिश्चित करना है। एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के यहां भोज का आयोजन है, जहां सभी विधायक जाएंगे।

जदयू विधायक कोमल सिंह ने कहा कि आज एनडीए विधायकों की बैठक है और उपेंद्र कुशवाहा के घर पर भी अलग से बैठक हो रही है, जहां विषयों पर चर्चा होगी।

भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने पहली बार वोट देने वाले विधायकों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कई नए विधायक हैं, जिन्हें प्रक्रिया समझाई जा रही है। "यह फॉलोअप रूटीन है। दो दिन पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के यहां भी ऐसा हुआ था। हमें सावधानी से वोट देना है ताकि कोई गलती न हो।"

मंत्री संतोष कुमार सुमन ने उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर बैठक का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "हम सभी जुट रहे हैं और वार्ता होगी। विपक्ष कुछ भी कहे लेकिन हम जानते हैं कि एनडीए सभी पांचों सीटों पर जीतेगा।"

वहीं, जदयू विधायक हरि नारायण सिंह और भाजपा विधायक रत्नेश कुशवाहा ने भी एनडीए प्रत्याशियों की जीत का भरोसा जताया।

बिहार में राज्यसभा की पांच सीटें खाली हो रही हैं, जहां एनडीए के उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, शिवेश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा (आरएलएम) शामिल हैं। एनडीए के पास विधानसभा में मजबूत बहुमत है लेकिन पांचवीं सीट के लिए अतिरिक्त समर्थन जुटाने की रणनीति पर फोकस है। विपक्षी दलों का महागठबंधन भी मैदान में है लेकिन एनडीए नेता एकजुटता और गणित के आधार पर पूर्ण जीत का दावा कर रहे हैं।

यह कार्रवाई नवादा के पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने रजौली थाना क्षेत्र के डेलवा गांव में छापेमारी की और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार, रजौली के जंगल क्षेत्रों में सक्रिय असामाजिक तत्व मजदूरों को धमकाकर उनसे पैसे वसूल रहे थे और निर्माण कार्यों में लगे ठेकेदारों से भी लेवी या सुरक्षा के नाम पर रकम ले रहे थे।

शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि मामले की जांच के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गुलशन कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच टीम बनाई गई थी। इस टीम में स्थानीय थाना पुलिस के साथ-साथ बिहार स्पेशल टास्क फोर्स के जवान भी शामिल थे।

पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर टीम ने गुरुवार शाम छापेमारी की, जिसमें अजीत कुमार (31) को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके घर के पास आम के पेड़ के नीचे जमीन में छिपाकर रखे गए एक एके 47 राइफल, दो .315 बोर राइफलें, एके-47 की दो मैगजीन और तीन कारतूस पाउच बरामद किए।

छापेमारी के दौरान पुलिस को फौजी वर्दी जैसी दिखने वाली तीन सेट कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म भी मिलीं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह और उसके साथी हथियारों के दम पर ठेकेदारों को डराकर उनसे पैसे वसूलते थे। पुलिस की लगातार कार्रवाई के दबाव में उसने हथियारों को जमीन में छिपा दिया था।

उसकी निशानदेही पर पुलिस ने एके-47 के 21 कारतूस और .315 बोर राइफलों के 10 कारतूस भी बरामद किए। इस मामले में रजौली थाने में एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान कर ली गई है और उन्हें पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

जदयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि आपने जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर मंत्री विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, बिजेंद्र यादव, रामनाथ ठाकुर सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।

निशांत ने यह भी कहा कि मेरे पिताजी नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, वह उनका निजी फैसला है और उस फैसले को स्वीकार करता हूं और आदर करता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि हम सब पिताजी नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मैं पार्टी कार्यकर्ताओं के अनुसार संगठन को मजबूत करने का काम करूंगा। पिताजी ने जो कार्य बिहार में किया है, उसे जन-जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जनता के दिल में घर बनाने की कोशिश करूंगा।

उन्होंने कहा, "मेरे पिताजी ने जो 20 वर्षों में किया है, वह सबको याद रहेगा। उन्होंने जो 20 वर्षों में किया है, उस पर बिहार के लोगों को गर्व है। आप सभी अपना मनोबल बनाए रखें।"

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आज श्री निशांत कुमार ने जद(यू) प्रदेश कार्यालय, पटना में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा जी ने उन्हें सदस्यता की रसीद दी। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने उन्हें जद(यू) का पट्टा पहनाया। इस अवसर पर प्रदेश… pic.twitter.com/YnJTT7GHRL

— Janata Dal (United) (@Jduonline) March 8, 2026

निशांत के राजनीति में आने के कयास काफी लंबे समय से चल रहे थे। जदयू के बड़े नेता से लेकर आम कार्यकर्ता तक निशांत के राजनीति में आने की मांग करते रहे थे। उनके राजनीति में आने को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। इस दौरान कार्यकर्ता निशांत और नीतीश कुमार के समर्थन में जमकर नारे लगाते रहे। मंच पर बैठे निशांत हाथ जोड़कर सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते रहे।

नीतीश कुमार जी के अनुभव और दूरदर्शी नेतृत्व के साथ निशांत कुमार की ऊर्जा से विकसित बिहार का सपना और सशक्त होगा।
अब नया जोश, नई सोच और लाखों कार्यकर्ताओं के विश्वास के साथ बिहार विकास की नई ऊँचाइयों की ओर तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है।#NitishKumar #NishantKumar#JanataDalUnited… pic.twitter.com/tPAvyzrgET

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निशांत के यहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कार्यालय के अंदर और बाहर 'जय नीतीश-जय निशांत', 'निशांत हैं तो निश्चिंत हैं' जैसे नारे लगते रहे। पार्टी कार्यालय में इस आयोजन के लिए विशेष तैयारी की गई थी। ढोल-नगाड़े की थाप के बीच निशांत पार्टी कार्यालय पहुंचे। कार्यालय के बाहर निशांत के समर्थन वाले कई पोस्टर और बैनर लगाए गए थे।

बताया जा रहा है कि निशांत जल्द ही पूरे बिहार की यात्रा शुरू करेंगे, जिसका उद्देश्य जनता से सीधा संवाद करना और जमीनी स्तर पर अपनी पहचान बनाना है। कार्यकर्ता पार्टी के भीतर से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की मांग भी उठा रहे हैं। निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की भी मांग की जा रही है। नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन के बाद, निशांत का सक्रिय राजनीति में कदम रखना राज्य के सियासी भविष्य के लिए काफी अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि निशांत नीतीश के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे।

पटना के खाजेकलां थाना क्षेत्र में घसियारी गली इलाके में चल रहे शराब-विरोधी अभियान के तहत पुलिस ने लगभग 480 लीटर विदेशी शराब जब्त की। यह कार्रवाई एक खास सूचना के आधार पर की गई थी कि इस जगह पर बड़ी खेप उतारी गई है।

एसडीपीओ गौरव कुमार के अनुसार, शराब की यह खेप पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से लाई गई थी और होली के अवसर पर पटना में बेची जानी थी।

पुलिस ने तुरंत छापेमारी कर शराब जब्त की। सूत्रों के अनुसार, इस कार्रवाई से इलाके में सक्रिय शराब तस्करों में खलबली मच गई है। प्रारंभिक जांच में एक कथित अंतरराज्यीय शराब तस्करी गिरोह का पता चला है।

तस्कर अपनी खेप को ट्रेन के माध्यम से लाते और पटना शहर के प्रमुख और छोटे रेलवे स्टेशनों पर उतारकर स्थानीय स्तर पर वितरित करते थे। इस गिरोह ने घर-घर शराब पहुंचाने का संगठित नेटवर्क भी तैयार कर रखा था, जिससे राज्य में शराब प्रतिबंध कानून के बावजूद शराब की आपूर्ति जारी रहती थी।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके पर ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके पास से 2,000 रुपए नकद और एक मोबाइल फोन जब्त किया। पूछताछ में आरोपी ने गिरोह के एक प्रमुख शराब माफिया की पहचान उजागर की।

पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए और छापेमारी कर रही है। यह कार्रवाई बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश के तहत राज्य में शराब प्रतिबंध कानून को कड़ाई से लागू करने के व्यापक अभियान का हिस्सा है।

अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का लक्ष्य केवल शराब जब्त करना नहीं है, बल्कि पूरे तस्करी नेटवर्क और तकनीकी साधनों को भी ध्वस्त करना है। पुलिस का उद्देश्य पटना में सक्रिय अवैध शराब गिरोह को पूरी तरह खत्म करना है। आगे की जांच जारी है।

इस दौरान प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर निशाना साधा और राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ठप होने का आरोप लगाते हुए मौजूदा हालात को अफसरों का जंगलराज बताया।

पीड़िता के परिजनों से मिलने के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं और प्रशासन कानूनहीनता की स्थिति में काम कर रहा है।

उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि वह दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय न्याय की आवाज उठाने वालों को निशाना बना रही है।

दरभंगा में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए किशोर ने कहा कि छह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और बार-बार पुलिस छापेमारी से इलाके में डर का माहौल बन गया है।

उन्होंने कहा, “यहां दो घटनाएं हुई हैं, एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या, और दूसरी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो पीड़िता और उसके परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। जब ऐसी क्रूर घटना होती है तो लोगों का विरोध करना स्वाभाविक है। सबसे बड़ा दोषी यहां पुलिस है, लेकिन जवाबदेही तय करने के बजाय प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है।”

उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा, “अगर इतनी भयावह घटना नहीं होती तो लोग सड़कों पर नहीं आते।” उन्होंने दोहराया कि इसी वजह से वह हालात को “अफसरों का जंगलराज” कहते हैं।

प्रशांत किशोर ने स्थानीय विधायकों और सांसदों सहित जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति की भी आलोचना की और कहा कि वे पीड़िता के परिवार से मिलने नहीं आए।

उन्होंने कहा, “जब लोग बिना सवाल किए उन्हें वोट देते रहते हैं तो विधायक या सांसद क्यों आएंगे? चुनाव आते ही ये लोग फिर हिंदू-मुस्लिम और जाति के नाम पर लोगों को बांटेंगे। लोग अपने बच्चों के दर्द को भूलकर नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव के नाम पर वोट देंगे।”

उन्होंने दावा किया कि जन सुराज आंदोलन पिछले तीन वर्षों से लोगों को चेतावनी दे रहा है कि बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता दिए बिना बिहार का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता।

प्रशांत किशोर ने मांग की कि सरकार विरोध प्रदर्शन से जुड़े कथित तौर पर फरार 30 से अधिक लोगों पर सख्त कार्रवाई से बचे और इसके बजाय असली आरोपी को जल्द से जल्द कानून के अनुसार सजा दिलाए।

उन्होंने कहा कि जन आक्रोश पर प्रशासन की प्रतिक्रिया असंवेदनशील रवैये को दर्शाती है, और इससे राज्य में जनता की असुरक्षा और बढ़ रही है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 जनवरी 2026 को इस मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा भारती और अन्य कई आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए थे।

कोर्ट ने कहा कि लालू यादव और उनके परिवार ने एक आपराधिक गिरोह की तरह काम किया और सरकारी नौकरियों को जमीन हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। जज ने टिप्पणी की कि रेल मंत्रालय को व्यक्तिगत संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया गया और व्यापक साजिश रची गई।

कोर्ट ने कुल 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए, जबकि 52 अन्य को बरी कर दिया। यह मामला 2004 से 2009 के दौरान लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए भारतीय रेलवे में ग्रुप डी की नियुक्तियों से जुड़ा है। सीबीआई का आरोप है कि इन नौकरियों के बदले उम्मीदवारों ने लालू परिवार या उनके सहयोगियों के नाम पर जमीनें सस्ते दामों पर या मुफ्त में ट्रांसफर कीं।

29 जनवरी को कोर्ट ने लालू परिवार और अन्य आरोपियों को 1 फरवरी से 25 फरवरी के बीच औपचारिक रूप से आरोपों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पेश होने का निर्देश दिया था। तेजस्वी यादव ने आरोप स्वीकार नहीं किए और ट्रायल का सामना करने का विकल्प चुना। राजद ने इस पूरे मामले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है और आरोपों को खारिज किया है।

कोर्ट ने आरोप तय करने के बाद ट्रायल की प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया है। सभी आरोपी आरोपों से इनकार करते हैं और कहते हैं कि यह राजनीतिक प्रतिशोध है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है और अब आगे सुनवाई और सबूत पेश करने का दौर चलेगा।

फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप

आक्रोश मार्च का नेतृत्व कर रहे युवक क्रांति संगठन के अध्यक्ष सेवक संजय कुमार यादव ने कहा कि सांसद पप्पू यादव एक छात्रा के साथ हुए अत्याचार के मामले में न्याय की मांग कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने दोषियों को बचाने के लिए सांसद को फर्जी मुकदमे में फंसाकर गिरफ्तार किया है। संजय यादव ने कहा, "पुलिस प्रशासन के माध्यम से लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

विपक्ष ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रामप्रवेश ठाकुर और यादव महासभा के जिला अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह यादव ने भी इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। नेताओं ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के नाम सार्वजनिक किए जाएं। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि पप्पू यादव को जल्द रिहा नहीं किया गया, तो जहानाबाद से शुरू हुआ यह आंदोलन पूरे प्रदेश में और उग्र रूप लेगा।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

अस्पताल मोड़ से अरवल मोड़ तक निकले इस मार्च के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि, प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। प्रदर्शन में कांग्रेस और यादव महासभा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी व सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व ढांचे को निशाना बनाते हुए चौधरी ने कहा कि राजद में लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं है और आरोप लगाया कि पार्टी अब पूरी तरह से लालू यादव के बेटे के स्नेह के इर्द-गिर्द घूमती है।

उन्होंने राजद के पुराने कार्यकर्ताओं की तुलना गुलामों से करते हुए पार्टी के भविष्य पर सवाल उठाया।

तेजस्वी यादव को राजद का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर कटाक्ष करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लालू प्रसाद यादव का अपने बेटे के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने अपने बेटे को ही पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि राजद में योग्यता का कोई मूल्य नहीं है और संगठनात्मक लोकतंत्र से ऊपर पारिवारिक संबंधों को प्राथमिकता दी जाती है।

बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों का जिक्र करते हुए चौधरी ने दावा किया कि राज्य की जनता ने राजद की राजनीति को पूरी तरह से नकार दिया है।

उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को हरा दिया और उसे मात्र 25 सीटों तक सिमटने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने इस परिणाम का कारण जनता का गुस्सा और पार्टी पर अविश्वास बताया।

बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर विपक्ष की आलोचना का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार सरकार का बचाव किया और बिहार पुलिस की कार्यकुशलता की प्रशंसा की।

एक उदाहरण देते हुए उन्होंने दावा किया कि बिहार पुलिस का डर अब राज्य से बाहर भी फैल गया है।

उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में भी अपराधियों को मदद के लिए टीवी पर गुहार लगानी पड़ रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यहां कानून का कड़ा शासन है और अपराधी पुलिस से डरते हैं।

चौधरी ने राजद के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी आलोचना दोहराई और कहा कि जो लोग पार्टी में गुलामी की संस्कृति के बावजूद बने हुए हैं, वे ऐसा अपनी मर्जी से कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्य संस्कृति का लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है।

विपक्ष की चिंताओं को खारिज करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सुरक्षित हाथों में है और उन्होंने अपराध के खिलाफ सरकार की जीरो टोलरेंस पॉलिसी को दोहराया।

उनकी ये टिप्पणियां राजद के भीतर बढ़ते राजनीतिक तनाव और चल रहे संगठनात्मक उथल-पुथल के बीच आई हैं।

मुख्यमंत्री को बताया गया कि पर्यटन विभाग द्वारा जनार्दन घाट को पर्यटन घाट के रूप में विकसित किया जा रहा है। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने दीघा पर्यटन घाट पर समग्र उद्यान का निर्माण करवाने के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस घाट को पक्का घाट बनाया जाए, जिससे यहां गंगा आरती की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। यहां बड़ी संख्या में आने वाले लोग इसका आनंद उठा सकेंगे और पूरे इलाके में भक्तिपूर्ण माहौल बन सकेगा।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा की सैर करने वाले यहां जो पर्यटक आते हैं, उनके लिए बुनियादी और अच्छी पर्यटकीय सुविधाएं विकसित की जाएं, जिससे पर्यटकों को परेशानी न हो।

इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी सेतु के समानांतर बनाए जा रहे नए सिक्स लेन गंगा ब्रिज के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इसका निर्माण कार्य समय पर तेजी से पूर्ण कराया जाए, जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। इस पुल के बन जाने से पुराने जे पी सेतु पर यातायात का दबाव कम होगा। यह पुल उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के आवागमन को और सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, पर्यटन विभाग के सचिव नीलेश रामचन्द्र देवरे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बता दें कि बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) के पुनर्विकास निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया था और गुणवत्ता पूर्ण काम करने के निर्देश दिए थे।

उन्होंने स्पष्ट और सख्त लहजे में कहा है कि सार्वजनिक स्थानों, समारोहों और वाहनों में इस तरह के गानों का प्रसारण किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, "सस्ते दोहरे अर्थ वाले और अश्लील गाने समाज के लिए गंभीर समस्या बन चुके हैं। सार्वजनिक स्थानों और वाहनों में ऐसे गानों के प्रसारण से महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा प्रभावित होती है और वे असहज महसूस करती हैं।"

उन्होंने कहा कि इस तरह के गाने बच्चों की सोच पर भी गलत असर डालते हैं। यह एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वह अश्लील और दोहरे अर्थ वाले गानों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करे।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि होली पर्व को लेकर सभी जिलों में विशेष अभियान चलाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों, वाहनों और आयोजनों में बजने वाले ऐसे गानों को चिन्हित किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296, 79 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जरूरत पड़ने पर साउंड सिस्टम जब्त करने और आयोजकों और वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा कि समाज में स्वस्थ और सुरक्षित माहौल बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। महिलाओं की गरिमा और बच्चों के भविष्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

परीक्षा के पहले दिन पहली पाली में जीव विज्ञान और दर्शनशास्त्र के परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। 13 फरवरी तक चलने वाली इस परीक्षा को कदाचारमुक्त कराने के लिए बीएसईबी ने पूरी तैयारी की है। इस परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, निगरानी समेत तमाम तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1762 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां सुबह आठ बजे से ही परीक्षार्थी पहुंचने लगे। प्रत्येक जिले में चार मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां केवल छात्राएं शामिल होंगी। दो पालियों में होने वाली इस परीक्षा में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जा रही है। पहली पाली सुबह 9:30 से शुरू हुई है। पहली पाली की परीक्षा 12:45 तक चलेगी जबकि दूसरी पाली का समय दोपहर 2:00 से 5:15 बजे तक रखा गया है।

छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए पहले 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। पहले दिन दूसरी पाली में कला संकाय और वाणिज्य संकाय के परीक्षार्थियों के लिए अर्थशास्त्र की परीक्षा होनी है। इस परीक्षा में कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के छात्र-छात्राएं शामिल हो रही हैं। नकल पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से परीक्षार्थियों को दो चरणों में कड़ी तलाशी के बाद ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है।

परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में अनधिकृत प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। परीक्षा प्रक्रिया में बाधा डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सभी केंद्रों पर मोबाइल, ब्लूटूथ, ईयरफोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट प्रतिबंधित किए गए हैं। इस वर्ष छात्राओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष ‘मॉडल परीक्षा केंद्र’ भी स्थापित किए गए हैं।

पूरे बिहार में 152 मॉडल केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 4 पटना में स्थित हैं। राज्य के सभी मॉडल परीक्षा केंद्रों पर केवल छात्राएं परीक्षा देंगी और इन केंद्रों पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, निरीक्षक और सभी सुरक्षाकर्मी महिलाएं होंगी।

इसकी जानकारी सार्वजनिक करते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट में लिखा, "बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार से पटना में हुई नीट छात्रा की हत्या के मामले (कांड संख्या- 14/26) को सीबीआई से जांच का आग्रह किया है। घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन निश्चित किया जाए।"

दरअसल, यह पूरा मामला पटना के छात्रावास का है और घटना के करीब एक पखवारे गुजर जाने के बाद भी पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। बता दें कि पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में बीते दिनों नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा कमरे में बेहोश पाई गई थी। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शुरुआत में इसे आत्महत्या का मामला बताया। हालांकि, परिजन ने आरोप लगाया कि उसके साथ हॉस्टल में यौन उत्पीड़न हुआ और फिर हत्या कर दी गई।

छात्रा जहानाबाद जिले के शकूराबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। सरकार ने इस मामले में पुलिस महानिरीक्षक के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की है। इसके बाद इस जांच में सीआईडी का भी सहयोग लिया गया। इधर, मृत छात्रा के परिजनों ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस सही दिशा में जांच नहीं कर रही है।

शुक्रवार को पीड़िता की मां की पुलिस महानिदेशक विनय कुमार के साथ मुलाकात हुई थी। उसके बाद उन्होंने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पुलिस बिक गई है। यहां उनकी बेटी को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इस मामले को लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्म रही। विपक्ष इसे लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा करती रही है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए यूजीसी नियमों पर रोक लगाने के बाद पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं और उसके फैसले का स्वागत करते हैं। कुछ लोगों ने गंदी राजनीति शुरू कर दी थी। यह नरेंद्र मोदी की सरकार है। सबका साथ, सबका विकास सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक अमल है। हम ये मानते हैं कि अगर दाहिने हाथ में दर्द हो तो भी शरीर को कष्ट, बाएं हाथ में हो तो भी शरीर को कष्ट।"

उन्होंने कहा कि यूजीसी पर मैं तीन बातें कहना चाहूंगा। जब शेड्यूल कास्ट के लोगों के प्रमोशन का कोर्ट का मामला था, उसको उन्होंने संसद से व्यवहारिकता में लाया। ओबीसी के मान्यता कमीशन को कानूनी मान्यता देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उसी तरह से जो सवर्ण के गरीब तबके के लोग थे, उनको भी दस प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया। उसमें सभी लोग आते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी देश हित में काम करते हैं और मोदी ने वो सारे काम किए हैं जो देश के हित में होने चाहिए। इसलिए कुछ लोगों को परेशानी हो रही है और ये लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को धन्यवाद देता हूं। इन लोगों ने देश के विकास के लिए काफी काम किए हैं और आगे भी कर रहे हैं।

ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी की सोच जब पूरा देश देख चुका है। आज पूरा महाराष्ट्र अजित पवार के शोक में डूबा हुआ है और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पर भी राजनीति कर रही है। ये एक हादसा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी की सोच समाज को बांटने वाली है और ममता बनर्जी की सोच वोट परस्त राजनीति करना है।

गांधी मैदान जाने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने तिरंगे को सलामी दी और इस मौके पर बिहार के लोगों को दिल से बधाई दी। झंडा फहराने के समारोह के दौरान वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सुरक्षाकर्मी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जो राष्ट्रगान के साथ खत्म हुआ।

सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।"

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह समारोह सुबह हुआ और इसमें राजद के वरिष्ठ नेता, पार्टी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए।

बिहार विधानसभा में स्पीकर प्रेम कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने लोकतंत्र, संविधान और राष्ट्रीय एकता के महत्व पर जोर दिया।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। चौधरी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक संदेश में कहा, "77वें गणतंत्र दिवस पर बिहार के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, हम एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प लें जहाँ हर नागरिक अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो।"

समारोह में विधानसभा के अधिकारी, स्टाफ सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान बजने से पूरा परिसर देशभक्ति की भावना से भर गया।

बिहार के हर जिले में सरकारी दफ्तरों, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक जगहों पर झंडा फहराने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और देशभक्ति कार्यक्रमों के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, जो लोकतंत्र, एकता और संवैधानिक मूल्यों की भावना को दर्शाता है।

उन्होंने आईएएनएस से कहा कि बिहार के चनपटिया क्षेत्र को छोटे उद्योगों, खासकर टेक्सटाइल और हस्तशिल्प के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां की इकाइयों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

मंत्री ने बताया कि लगातार अखबारों के माध्यम से यह जानकारी मिल रही थी कि चनपटिया में चल रही करीब 58 छोटी इकाइयां वित्तीय संकट और मार्केटिंग की दिक्कतों से जूझ रही हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार इन समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और संबंधित उद्योगों को सहयोग देने की दिशा में काम कर रही है ताकि स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को मजबूती मिल सके।

राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए दिलीप जायसवाल ने पाकिस्तान पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की भारत विरोधी गतिविधियां लगातार जारी हैं। उनके पीछे कुछ अस्थिरता फैलाने वाली ताकतों की साजिश काम कर रही है। भारत की सैन्य शक्ति और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सतर्क और सक्षम है तथा किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है।

राजनीतिक माहौल पर टिप्पणी करते हुए दिलीप जायसवाल ने तेज प्रताप यादव द्वारा दही-चूड़ा कार्यक्रम के निमंत्रण पर भी प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म हमें भाईचारे और आपसी सद्भाव का संदेश देते हैं। राजनीति में भी स्वस्थ परंपराओं के तहत आपसी सामंजस्य बना रहना चाहिए। राजनीति को निजी दुश्मनी का रूप नहीं लेना चाहिए।

इसके साथ ही मंत्री दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 57 साल की उम्र में युवा बने।

उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि राहुल गांधी को चीन जैसे गंभीर मुद्दों को समझने में भी करीब 20 साल लग गए। राहुल गांधी को हर बात समझने में करीब 10 साल की देरी हो जाती है और अब तक वे राजनीतिक रूप से पूरी तरह विकसित नहीं हो पाए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलने पर दिल्ली फायर सर्विस की तीन टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह पता नहीं चली है। अधिकारी जांच कर रहे हैं और जानकारी का इंतज़ार है।

लोकसभा में पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले रवि शंकर प्रसाद 2016 से 2019 तक और 2019 से 2021 तक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के पहले मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं।

भाजपा नेता 2000 से संसद सदस्य रहे हैं, पहले राज्यसभा में (2000-2019) और फिर लोकसभा में (2019 से)। वह कई बार केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं।

यह घटना राष्ट्रीय राजधानी में आग लगने की घटनाओं की कड़ी में एक और इजाफा है। इससे पहले, 6 जनवरी को आदर्श नगर में दिल्ली मेट्रो स्टाफ क्वार्टर की दूसरी मंजिल पर लगी भीषण आग में तीन लोगों की मौत हो गई थी।

मृतकों की पहचान अजय (42), नीलम (38) और उनकी 10 साल की बेटी जान्हवी के रूप में हुई है। दिल्ली फायर सर्विसेज के अनुसार, उन्हें आदर्श नगर में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के स्टाफ क्वार्टर की एक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर आग लगने की जानकारी मिली। अधिकारियों ने बताया कि जब फायर इंजन मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान चलाया, तो उन्हें तीन शव मिले। बचाव अभियान के दौरान एक दमकलकर्मी भी घायल हो गया।

इस महीने की शुरुआत में भी, मंडावली में एक पांच मंजिला इमारत के टॉप फ्लोर के फ्लैट में आग लग गई थी। बचाव ऑपरेशन में तीन दमकलकर्मी घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया था कि कमरे के हीटर में शॉर्ट-सर्किट से आग लगी, जो पूरे कमरे में तेज़ी से फैल गई। निवासी तुरंत बाहर निकल गया और फायर सर्विसेज़ को फोन किया। जब टीम मौके पर पहुंची और ऑपरेशन शुरू किया, तो एक कुकिंग गैस सिलेंडर फट गया, जिससे तीन दमकलकर्मी घायल हो गए।

2005 से लेकर 2026 तक मुख्यमंत्री लगातार कुछ वर्षों के अंतराल पर यात्राओं पर सीधे लोगों से मिलने निकले थे। उन्होंने सबसे ज्यादा 2009 में तीन यात्राएं की। इसके बाद 2010, 2011 एवं 2012 में एक-एक यात्रा की। फिर 2014 में दो यात्राएं तथा 2016, 2017 में एक-एक यात्रा की। दिसंबर 2019 से जनवरी 2020 तक तथा 2016, 2017 में एक-एक यात्रा की। दिसंबर 2019 से जनवरी 2020 तक, दिसंबर 2021 से मार्च 2022, 2023 तथा दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक एक-एक यात्रा सभी जिलों की अलग-अलग तारीखों में की गई।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2005 में बिहार की बागडोर संभालने के बाद पहली यात्रा 12 जुलाई 2005 को शुरू की थी, जिसे परिवर्तन यात्रा नाम दिया गया। बिहार में लंबे समय बाद जंगलराज से मुक्ति के बाद यह यात्रा सत्ता परिवर्तन का सूचक थी। लोगों से सीधे संवाद करने का बड़ा असर भी दिखा था। सीधे लोगों की समस्या जानकर इसके आधार पर कई जन कल्याणकारी कदम उठाए गए थे।

इसके बाद 9 जनवरी 2009 से विकास यात्रा की शुरुआत हुई। इसी क्रम में 17 जून 2009 से धन्यवाद यात्रा और 25 दिसंबर 2009 से प्रवास यात्रा निकाली गई। जनता के विश्वास को और मजबूत करने के लिए 28 अप्रैल 2010 से विश्वास यात्रा शुरू की गई, जबकि 9 दिसंबर 2011 से सेवा यात्रा के माध्यम से सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया गया।

इसके बाद 19 सितंबर 2012 से अधिकार यात्रा निकाली गई और 5 मार्च 2014 से संकल्प यात्रा और 13 नवंबर 2014 से संपर्क यात्रा के जरिए सरकार और जनता के बीच संवाद को और सशक्त किया गया। वर्ष 2016 में निश्चय यात्रा आयोजित की गई।

दिसंबर 2017 में विकास समीक्षा यात्रा और 3 दिसंबर 2019 से 10 जनवरी 2020 तक जल-जीवन-हरियाली यात्रा निकाली गई। 22 दिसंबर 2021 से 6 मार्च 2022 तक समाज सुधार अभियान चला, जबकि जनसमस्याओं के समाधान पर केंद्रित समाधान यात्रा 1 जनवरी 2023 से 6 मार्च 2023 तक आयोजित की गई।

इसके बाद 23 दिसंबर 2024 से 21 फरवरी 2025 तक प्रगति यात्रा निकाली गई। अब आगे 16 जनवरी 2026 से समृद्धि यात्रा प्रस्तावित है, जिसका उद्देश्य बिहार को समृद्धि की नई दिशा में ले जाना और विकास की गति को और तेज करना बताया गया है।

मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि उन्हें जन शक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव की ओर से दही चूड़ा कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है और मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं इस कार्यक्रम में जाऊंगा।

तेजप्रताप यादव 14 जनवरी को बड़े स्तर पर दही चूड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के सिलसिले में वे लगातार बिहार सरकार में मंत्रियों को निमंत्रण दे रहे हैं। उन्होंने सोमवार को मंत्री रामकृपाल के अलावा, मंत्री अशोक चौधरी को भी न्योता दिया।

रामकृपाल यादव को न्योता देने के बाद जन शक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे मेरे चाचा हैं और हमारे पिता के साथ उनका लंबा रिश्ता रहा है। आज मैंने उन्हें न्योता दिया। राजनीतिक मतभेद एक बात है, लेकिन पारिवारिक रिश्ते दूसरी बात है। मुझे उम्मीद है कि वे मेरे न्योते पर जरूर आएंगे।

मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि तेज प्रताप और मेरे बीच पिछले 30-35 सालों से पारिवारिक रिश्ते हैं। मैंने उसे बचपन से लेकर आज तक बड़ा होते देखा है। मुझे बहुत खुशी है कि उसने मकर संक्रांति दही चूड़ा कार्यक्रम में अपने चाचा को बुलाया है। मैं जरूर जाऊंगा और उसे आशीर्वाद दूंगा।

तेजप्रताप यादव ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा कि बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव से कृषि विभाग में पहुंचकर उनसे मुलाकात की और आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर अपने सरकारी आवास पर दही-चूड़ा भोज कार्यक्रम हेतु आमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया। साथ ही उन्हें नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने दूसरे पोस्ट में लिखा कि बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी से उनके सरकारी आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर अपने सरकारी आवास पर दही-चूड़ा भोज कार्यक्रम के लिए आमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया। साथ ही उन्हें नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

उद्घाटन सत्र में स्वागत वक्तव्य के दौरान वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए एकात्म दृष्टि और साझा उत्तरदायित्व की आवश्यकता पर बल दिया गया, जो नालंदा की संवाद और विमर्श की प्राचीन परंपरा से प्रेरित है। पहले दिन '20 वर्षः ब्रिक्स' विषय पर आयोजित विशेष संवाद सत्र में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सचिन चतुर्वेदी तथा डॉ. समीर सरन, अध्यक्ष, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के बीच विचार-विमर्श हुआ, जिसका संचालन डॉ. हर्ष वी. पंत, उपाध्यक्ष, ओआरएफ ने किया।

इस चर्चा में आचार्य नागार्जुन, चतुष्कोटि और शून्यता की अवधारणा के माध्यम से प्राकृतिक और मानवीय विज्ञानों के बीच की दूरी को पाटने पर प्रकाश डाला गया। बताया गया कि तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य इस बात पर जोर देता है कि इन परिवर्तनों तथा उन पर भारत की प्रतिक्रियाओं को केवल अकादमिक दृष्टि तक सीमित न रखा जाए।

वक्ताओं ने नालंदा की बौद्धिक परंपरा, वाद-विवाद संस्कृति के पुनर्जीवन, 'ज्ञान भारतम्' के विमोचन, नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय की समृद्ध विरासत तथा जलवायु परिवर्तन और सततता को विश्वविद्यालय की मूल प्रतिबद्धता के रूप में रेखांकित किया। ब्रिक्स, जलवायु वित्त, बहुपक्षीय विकास बैंकों और वैश्विक दक्षिण पर केंद्रित चर्चाओं में ब्राजील शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के वक्तव्यों का उल्लेख करते हुए सहयोग-आधारित लचीलापन, वैज्ञानिक-सामाजिक उत्तरदायित्व और नवाचार-सततता के समन्वय पर जोर दिया गया।

निष्कर्ष के तौर पर कहा गया कि भारत की सुदृढ़ता बौद्धिक, नैतिक और संस्थागत एकीकरण में निहित है, जिसकी प्रेरणा नालंदा की ज्ञान परंपरा से मिलती है। ब्रिक्स आत्मनिर्भरता से समावेशी विकास की ओर अग्रसर हुआ है, जिसके लिए सशक्त संस्थान, अनुसंधान और सहयोग अनिवार्य हैं। बताया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित यह फोरम इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से देश-विदेश के प्रमुख थिंक टैंकों को नालंदा की सभ्यतागत विरासत और विचारधारा को समझने का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हो रहा है।

केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि समाजवादी आंदोलन के बचे अनमोल रत्न नीतीश कुमार 'भारत रत्न' के योग्य हैं। उन्हें इस सम्मान से नवाजा जाए।

केसी त्यागी ने पत्र में लिखा, ''30 मार्च 2024 हमारे पुरखों के सम्मान का दिन है। आपके प्रयासों से उन्हें 'भारत रत्न' के सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत किया गया था। स्व. चौधरी चरण सिंह एवं स्व. कर्पूरी ठाकुर द्वारा किए गए जनहित एवं कृषक, हाशिए पर गए लोगों को संगठित कर उन्हें सम्मान दिलाने का सार्थक प्रयास किया गया था।''

पत्र में आगे लिखा है, ''आपके इन्हीं प्रयासों से अभिभूत होकर निवेदन है कि समाजवादी आंदोलन के बचे अनमोल रत्न नीतीश कुमार भी इस सम्मान के योग्य हैं। पहले भी जीवित रहते हुए कई नायकों को यह सम्मान मिल चुका है। करोड़ों जनमानस की ओर से आपसे आशा एवं निवेदन है कि प्रिय नेता नीतीश कुमार को इस सम्मान से नवाजा जाए ताकि इतिहास आपके प्रयासों को देर तक सराहे।''

हालांकि, यह कोई पहला मौका नहीं है, जब नीतीश कुमार के लिए 'भारत रत्न' की मांग उठी हो। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी नीतीश कुमार के साथ-साथ ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक के लिए 'भारत रत्न' की मांग कर चुके हैं।

दिसंबर 2024 में गिरिराज सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि नीतीश कुमार ने राज्य के विकास के लिए काम किया है। नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक ओडिशा की सेवा की है। ऐसे लोगों को भारत रत्न जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जाना चाहिए।

मौजूदा समय में नीतीश कुमार दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल रहे हैं। हालांकि, ऐसे बहुत कम लोग ही हैं, जिन्हें जीवित रहते देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया हो।

उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस का अध्ययन करके उसके आधार पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण तैयार करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया। सचिव ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक सोमवार को उनकी अध्यक्षता में नियमित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें विभाग की सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा होगी। प्रस्तुतिकरण में विगत सप्ताह एवं वर्तमान सप्ताह की तुलनात्मक प्रगति तथा उससे संबंधित फोटो अनिवार्य रूप से शामिल करने का निर्देश दिया गया है।

बैठक में बिहार पर्यटन के डिजिटल प्रचार-प्रसार को और सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया। बिहार टूरिज्म के मौजूदा सोशल मीडिया चैनलों के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक डिजिटल प्लेटफॉर्म, वेबसाइट एवं एप पर भी बिहार पर्यटन की सशक्त उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

बिहार आगमन करने वाले महानुभावों और विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट अतिथियों के लिए चारपहिया वाहन उपलब्ध कराने की संभावनाएं तलाशने का निर्देश प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को दिया गया। साथ ही कैमूर स्थित करमचट डैम के निकट एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटकों के ठहराव आदि की व्यवस्था के लिए होटल निर्माण की संभावनाओं का विस्तृत परीक्षण करने का निर्देश भी दिया गया।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बिहार में आने वाले घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों की सही संख्या निर्धारित करने के लिए अन्य राज्यों में प्रचलित गणना प्रक्रिया का अध्ययन किया जाएगा। इसके आधार पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि वैज्ञानिक एवं विश्वसनीय गणना प्रणाली विकसित की जा सके। बैठक में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, मुख्य अभियंता, पर्यटन विभाग के संयुक्त सचिव, पर्यटन निदेशालय के संयुक्त निदेशक, विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

अशोक चौधरी ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि साल 2025 खट्टे-मीठे अनुभवों के साथ समाप्त हुआ है। नए साल में देश और बिहार के लिए सुख और समृद्धि की मैं कामना करता हूं।

मंत्री ने उम्मीद जताई कि बिहार निरंतर प्रगति करते हुए संपन्न राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है कि राज्य हर क्षेत्र में आगे बढ़े और वह सपना जरूर पूरा होगा।

अशोक चौधरी ने औद्योगिक विकास पर जोर देते हुए कहा कि बिहार में उद्योगों का विस्तार होना चाहिए ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा हों। युवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार लगातार प्रयासरत रहेगी। सरकार की प्राथमिकता है कि युवाओं को बेहतर अवसर मिलें और वे आत्मनिर्भर बनें।

पश्चिम बंगाल के आगामी चुनावों को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि यदि बंगाल में एनडीए की सरकार बनती है, तो राज्य के विकास को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि एनडीए के नेतृत्व में विकास की गति तेज होगी और आम लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

देश की अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि भारत का जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। कभी भारत को 'सोने की चिड़िया' कहा जाता था और हम दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल थे, लेकिन अंग्रेजों के शासन के दौरान धीरे-धीरे सब कुछ हमारे हाथ से निकल गया। अब एक बार फिर देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था का सपना देखना और उसे साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना बड़ी उपलब्धि है। अशोक चौधरी ने कहा कि भारत कभी 10वें स्थान पर था और आज चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। यह एक बड़ी सफलता है और अब देश तीसरे स्थान की ओर तेजी से अग्रसर है।

दरअसल, अमित शाह ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसी दीवार बनाएंगे कि घुसपैठिए सीमा पार नहीं करेंगे और परिंदा भी पर नहीं मार सकता।

लखेंद्र कुमार पासवान ने आईएएनएस से बात करते हुए अमित शाह के इस बयान का समर्थन किया और कहा, "गृहमंत्री अग्रिम भारत के लौहपुरुष हैं। जिस प्रकार जम्मू-कश्मीर में दीवार बनाने के बाद वहां पर घुसपैठियों का आना बंद हो गया है, ठीक वैसे ही बंगाल में हमारी सरकार आएगी तो घुसपैठियों पर लगाम लग जाएगी।"

उन्होंने कहा, "आश्चर्य इस बात पर है कि बंगाल के अंदर जिस तरह की घटना हो रही है, जो लोग आज बिहार में प्रत्येक दिन हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं, वो भी आज घड़ियाली आंसू बहाते हैं। यह दोहरी नीति वाले को दिखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं और बिहार के हिंदुओं के अंदर वोट की राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों को शर्म करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भगवा लहराने वाला है और कमल का फूल खिलने वाला है।"

उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचारों को लेकर कहा, "देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कड़ा निर्णय लिया गया है। जल्द ही हिंदुओं के साथ अन्याय करने वालों के ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। जब 22 मिनट में पाकिस्तान में आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है, तो बंगाल में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो उस पर कार्रवाई करने में भारत को बहुत समय नहीं लगने वाला है।"

मंत्री ने बिहार की मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर निशाना साधते हुए कहा, "राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बने हुए हैं। वे 1990 से लेकर अब तक लगातार सरकारी बंगले में रह रहे हैं। उन्हें लगता है कि जीवन भर के लिए बंगला उनका हो गया है। वे बंगला का मोह छोड़ना नहीं चाहते हैं।"

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि रामगढ़वा–रक्सौल एनएच पर कुछ लोग तेल टैंकर और ट्रकों के चालकों से मिलीभगत कर पेट्रोल, डीजल और मोटर स्पिरिट से नकली पेट्रोल-डीजल बना रहे हैं।

सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए रक्सौल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें एक राजपत्रित अधिकारी को भी शामिल किया गया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि टीम ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान रामगढ़वा, कलवारी मंडारिया, आमुदेई तथा रक्सौल बाईपास के पास स्थित बंद चारदीवारी के अंदर कुल तीन स्थानों से 48 ड्रम बरामद किए गए। प्रत्येक ड्रम में लगभग 200 लीटर पेट्रोल, डीजल और मोटर स्पिरिट भरा हुआ था।

इसके अलावा तेल नापने की मशीन, पाइप और क्लोरीन भी बरामद किया गया। इस संबंध में रामगढ़वा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अवैध रूप से पेट्रोल, डीजल और मोटर स्पिरिट बनाने व बेचने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शशि कुमार राय, भुवन कुमार राय, हाकिम हवारी, श्यामबाबू कुमार राम और महेश कुमार के रूप में हुई है। इनके पास से ड्रमों में रखा 9,600 लीटर पेट्रोल और डीजल तथा ग्रीस की पांच बोतलें भी जब्त की गई हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

इस्तीफा देने वालों में आरएलएम बिजनेस सेल के प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता के साथ-साथ कई वरिष्ठ पदाधिकारी और जिला स्तरीय नेता शामिल हैं।

यह विद्रोह आरएलएम द्वारा 2025 विधानसभा चुनाव में चार सीटें जीतने के बाद हुआ है।

पार्टी के प्रदर्शन के बाद उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा विधायक चुनी गईं और उनके बेटे को राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया।

इस घटनाक्रम ने वरिष्ठ नेताओं में असंतोष पैदा कर दिया है। नेताओं का आरोप है कि वंशवादी राजनीति का विरोध करने के लिए गठित पार्टी ने अब वही प्रथा अपना ली है जिसकी उसने कभी आलोचना की थी।

गुरुवार को, आरएलएम व्यापार प्रकोष्ठ के नेताओं ने सामूहिक रूप से अपने इस्तीफे सौंप दिए, जिससे पार्टी नेतृत्व को बड़ा झटका लगा।

इस्तीफा देने वाले नेताओं में अनंत कुमार गुप्ता, राज्य अध्यक्ष (व्यापार प्रकोष्ठ); उमेश प्रसाद, वरिष्ठ राज्य उपाध्यक्ष; शिवचंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष; मोहनलाल, मीडिया प्रभारी; प्रवक्ता अजय कुमार बिट्टू; गोपाल जी प्रसाद, महासचिव; बसुकिनाथ गुप्ता, जिला अध्यक्ष (गोपालगंज); और शशि किशोर साह, जिला अध्यक्ष (पटना पूर्व), शामिल हैं।

इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बात करते हुए अनंत कुमार गुप्ता ने कहा कि राज्य समिति को महज एक सप्ताह पहले भंग कर दिया गया था। जिस विचारधारा ने हमें इस पार्टी की ओर आकर्षित किया था, वह अब खत्म हो चुकी है। आत्मसम्मान से समझौता करके पार्टी में बने रहना अब संभव नहीं है।

वरिष्ठ नेता शिवचंद्र प्रसाद ने उपेंद्र कुशवाहा पर सीधा हमला करते हुए कहा कि आरजेडी की तरह ही हमारी पार्टी भी वंशवादी राजनीति का शिकार हो गई है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, तीन आरएलएम विधायक उपेंद्र कुशवाहा से पहले ही नाखुश हैं।

खास बात यह है कि कुशवाहा द्वारा आयोजित ‘लिट्टी पार्टी’ में ये तीनों विधायक अनुपस्थित रहे, जिसे आंतरिक विरोध का संकेत माना जा रहा है।

इस अटकलबाजी को और हवा देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने गुरुवार को भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की।

इस मुलाकात के बाद, राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें तेज हो गई हैं कि असंतुष्ट विधायक राष्ट्रीय लोक मोर्चा से अलग हो सकते हैं।

इस्तीफों और आंतरिक विद्रोह ने आरएलएम की भविष्य की स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर ऐसे समय में जब बिहार में गठबंधन की राजनीति अस्थिर और प्रतिस्पर्धी बनी हुई है।