120-पॉइंट सिस्टम से तय होगी कर्मचारियों की रैंकिंग

नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत कर्मचारियों के तबादले के लिए 120 अंकों का नया स्कोरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और कर्मचारियों की संतुष्टि में भी सुधार आएगा।

नई व्यवस्था में उम्र के आधार पर मिलने वाले वेटेज को पहले के 75 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, पहली बार "कैडर में अनुभव" (Experience in Cadre) को भी शामिल किया गया है, जिसे 25 प्रतिशत का वेटेज दिया गया है।

इसके साथ ही विशेष परिस्थितियों और व्यक्तिगत कठिनाइयों से जुड़े मामलों के लिए मिलने वाले वेटेज को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है, ताकि वास्तविक समस्याओं का सामना कर रहे कर्मचारियों को प्राथमिकता मिल सके।

गंभीर बीमारियों को भी सूची में किया गया शामिल

राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त गंभीर बीमारियों की सूची का भी विस्तार किया है। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (Muscular Dystrophy), बेहचेट रोग (Behcet Disease) और अग्न्याशय एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे विशेष अंग प्रत्यारोपण के मामलों को भी इसमें शामिल किया गया है।

इसके अलावा, सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले किसी भी कर्मचारी या शिक्षक का तबादला उसकी लिखित सहमति के बिना नहीं किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी से राहत मिलेगी।

यमुनानगर और जगाधरी की पुरानी कॉलोनियों को लेकर भी फैसला

कैबिनेट ने यमुनानगर और जगाधरी नगर परिषद क्षेत्रों की उन कॉलोनियों के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिन्हें वर्ष 1996 में नियमित किया गया था।

दरअसल, वर्ष 2021-22 में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी डेटा (GIS-Mapped Property Data) से जुड़ा ऑनलाइन नो-ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल शुरू किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि वर्ष 2005 से पहले नियमित की गई कई कॉलोनियों में सही लेआउट प्लान और खसरा विवरण उपलब्ध नहीं थे। इसके कारण कई खाली या बिना मैप किए गए भूखंड स्वतः "अनधिकृत" श्रेणी में दर्ज हो गए थे।

कैबिनेट ने ऐसे मामलों के समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी है, जिससे प्रभावित लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

महिला आयोग का होगा विस्तार

बैठक में हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 में संशोधन करते हुए आयोग में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या पांच से बढ़ाकर सात कर दी गई है।

सरकार का मानना है कि महिला आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ने से महिलाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी होगी।

प्रशासनिक सुधारों पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार लगातार प्रशासनिक सुधारों और जनसेवाओं को मजबूत करने पर जोर दे रही है। नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से जहां कर्मचारियों और शिक्षकों को पारदर्शी व्यवस्था का लाभ मिलेगा, वहीं महिला आयोग के विस्तार और पुरानी कॉलोनियों से जुड़े विवादों के समाधान जैसे फैसले राज्य में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।

DLF Phase-3 (DLF Phase 3) में सर्वे के बाद सामने आए सैकड़ों उल्लंघन

अधिकारियों के मुताबिक, डीएलएफ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका के बाद पूरे डीएलएफ क्षेत्र का विस्तृत सर्वे कराया गया था। करीब 5,100 संपत्तियों की जांच में केवल डीएलएफ फेज-3 में ही 300 से अधिक मामलों में भवन नियमों के उल्लंघन का खुलासा हुआ।

जांच के बाद संबंधित संपत्ति मालिकों को भवनों को स्वीकृत नक्शे के अनुसार मूल स्वरूप में वापस लाने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद अब विभाग ने सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान न्यायालय के आदेशों के अनुरूप चलाया जा रहा है और आगे भी जारी रहेगा।

अवैध PG, क्लीनिक और गेस्ट हाउस प्रशासन के निशाने पर

जांच के दौरान यह पाया गया कि कई मकानों का उपयोग बिना अनुमति के पीजी, क्लीनिक, गेस्ट हाउस, ब्यूटी पार्लर, जिम और दुकानों के रूप में किया जा रहा था। विभाग ने ऐसे कई प्रतिष्ठानों को सील कर दिया है।

अधिकारियों का मानना है कि आवासीय क्षेत्रों में इस तरह की व्यावसायिक गतिविधियों के कारण जलापूर्ति, सीवर व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा था। इसके अलावा सार्वजनिक रास्तों और सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया। जेसीबी मशीनों की मदद से कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर रास्तों को दोबारा खुलवाया गया।

45 कमरों वाले अवैध PG पर हुई सबसे बड़ी कार्रवाई

अभियान के दौरान सबसे बड़ी कार्रवाई अमलतास अपार्टमेंट स्थित एक अवैध पीजी पर की गई। विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह भवन मूल रूप से केवल चार परिवारों के रहने के लिए स्वीकृत था, लेकिन बाद में इसे 45 कमरों और 45 शौचालयों वाले बड़े पीजी में बदल दिया गया।

प्रत्येक मंजिल पर अतिरिक्त निर्माण कर क्षमता से कहीं अधिक लोगों को ठहराया जा रहा था। विभाग ने पहले बिजली कनेक्शन काटा और उसके बाद पूरे परिसर को सील कर दिया। बाद में अवैध हिस्सों को हटाने की कार्रवाई भी की गई।

अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार के निर्माण न केवल नियमों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं।

किरायेदारों की बढ़ीं परेशानियां

प्रशासनिक कार्रवाई का असर सबसे ज्यादा वहां रहने वाले छात्रों, नौकरीपेशा युवाओं और महिला किरायेदारों पर पड़ा है। कई लोगों को अचानक अपना सामान लेकर दूसरे स्थान की तलाश करनी पड़ी। कुछ किरायेदारों का कहना है कि उन्हें पहले से इस कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं थी।

हालांकि प्रशासन का दावा है कि संपत्ति मालिकों को सभी आवश्यक नोटिस समय पर जारी किए गए थे और नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

आगे भी जारी रहेगा अभियान

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने स्पष्ट किया है कि डीएलएफ फेज-1 से लेकर डीएलएफ फेज-5 तक ऐसे सभी मामलों की जांच जारी रहेगी। बिना अनुमति संचालित हो रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ आने वाले दिनों में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का कहना है कि आवासीय क्षेत्रों में नियमों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि बुनियादी सुविधाओं पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सके और लोगों को सुरक्षित तथा व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। गुरुग्राम में चल रहा यह अभियान आने वाले समय में अन्य इलाकों तक भी पहुंच सकता है।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा “खरीद-फरोख्त की राजनीति” करती है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास भाजपा नेताओं से जुड़े कुछ ऑडियो सबूत भी हैं, जिनसे कथित तौर पर राजनीतिक सौदेबाजी का खुलासा होता है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा में भी “गड़बड़ी करने की कोशिश” की थी। उनका आरोप है कि हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में इससे भी ज्यादा “गंदा खेल” खेला गया, लेकिन कांग्रेस ने पार्टी हाईकमान के मार्गदर्शन में यह चुनाव जीत लिया।

कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि उनके नेता इन दिनों शिमला में क्या गतिविधियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि “तीन दिनों के लिए शिमला को आरएसएस का मुख्यालय बना दिया गया है,” जो कई सवाल खड़े करता है।

विधायक ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया जल्द पूरी होनी चाहिए। कुछ गांव तावडू के गुरुग्राम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हमारी मांग पूरे तावडू को गुरुग्राम जिले में शामिल करने की है। विधायक ने कहा, “मैं इस मुद्दे को हमेशा मजबूती से उठाता रहा हूं और अब मुख्यमंत्री की महारैली में इसे फिर से उनके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा।”

यह मांग ऐसे समय में जोर पकड़ रही है, जब 15 फरवरी को तावडू की अनाज मंडी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ‘सोहना-तावडू विकसित महारैली’ होने जा रही है। यह तावडू में मुख्यमंत्री की पहली विशेष रैली होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी उपस्थित रहेंगे।

प्रशासन और भाजपा ने रैली की तैयारियां पूरी कर ली हैं। रैली सुबह 11 बजे आयोजित होगी, जहां मुख्यमंत्री क्षेत्र के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के नेतृत्व में करीब 700-750 पुलिस अधिकारी और जवान तैनात रहेंगे।

इसमें 5 डीएसपी, 19 इंस्पेक्टर और 78 एसआई/एसएसआई सहित अतिरिक्त बल शामिल होंगे। हेलीपैड से रैली स्थल तक 2.5 किमी क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करेगी। तीन प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। एक वीआईपी के लिए और दो आमजन के लिए। मंडी के पीछे पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है।

शनिवार को डीसी अखिल पिलानी, एसपी राजेश कुमार, विधायक तेजपाल तंवर और भाजपा पदाधिकारियों ने अंतिम निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री रैली में करीब 15 परियोजनाओं का उद्घाटन/शिलान्यास करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से तावडू गर्ल्स स्कूल का नवनिर्मित भवन, रेवाड़ी रोड पर मॉडर्न तालाब और नई पार्क, पुराने ऐतिहासिक किले का जीर्णोद्धार और पर्यटन विकास शामिल हैं। क्षेत्रवासियों को इन विकास कार्यों से बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है।

स्थानीय युवा, क्षेत्रवासी और भाजपा कार्यकर्ताओं में रैली को लेकर जबरदस्त उत्साह है। लोग इसे सोहना-तावडू के विकास के लिए ऐतिहासिक अवसर मान रहे हैं। विधायक की गुरुग्राम विलय वाली मांग से चर्चा फिर तेज हो गई है, जो रैली में और जोर पकड़ सकती है।

टिकट और शर्तें पूरी करने का आरोप

गुरुवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां आप पंजाब के स्टेट मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू भी मौजूद थे, भराज ने आरोप लगाया कि उन्हें संगरूर से भाजपा की टिकट देने और उनकी “हर शर्त” पूरी करने का ऑफर दिया गया।

उन्होंने कहा कि भाजपा देशभर में चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए ‘ऑपरेशन लोटस’ चला रही है और इसी कड़ी में उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई।

पार्टी से जुड़ाव और राजनीतिक सफर

भराज ने कहा कि वह वर्ष 2014 में मात्र 19 वर्ष की उम्र में आम आदमी पार्टी से जुड़ी थीं। उन्होंने बताया कि वह पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर कार्यकर्ता के रूप में काम करती रहीं और पोस्टर लगाने से लेकर जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने तक हर जिम्मेदारी निभाई।

उन्होंने कहा कि एक छोटे किसान की बेटी को 27 वर्ष की उम्र में विधायक बनने का अवसर केवल आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। उनके अनुसार, यह पार्टी आम परिवारों के युवाओं को आगे बढ़ाने का मंच देती है।

हरियाणा मुख्यमंत्री पर सीधा निशाना

भराज ने नायब सिंह सैनी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि जिस तरह वे इन दिनों पंजाब में सक्रिय हैं, उससे प्रतीत होता है कि उन्हें “डेपुटेशन पर पंजाब भेजा गया है।” उन्होंने सलाह दी कि वे पंजाब की राजनीति में दखल देने के बजाय हरियाणा की समस्याओं पर ध्यान दें।

उन्होंने दावा किया कि पंजाब की जनता और आप विधायक “चट्टान की तरह” मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी नेतृत्व के साथ खड़े हैं।

‘हम सौदेबाजी के लिए राजनीति में नहीं आए’

भराज ने स्पष्ट कहा कि आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता, विधायक और मंत्री एकजुट है। उन्होंने कहा कि वे सिस्टम बदलने, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजनीति में आए हैं, न कि किसी प्रकार की सौदेबाजी के लिए।

उन्होंने कहा कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है और भाजपा की कथित रणनीतियां उन्हें कमजोर नहीं कर सकतीं।

बलतेज पन्नू का भाजपा पर हमला

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद बलतेज पन्नू ने भी भाजपा और हरियाणा के मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा एक बार फिर ‘ऑपरेशन लोटस’ के जरिए पंजाब में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह पहली बार नहीं है जब भाजपा ने उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की हो। पन्नू ने कहा, “पंजाबी अपनी शान के लिए जाने जाते हैं, बिकने के लिए नहीं।”

‘हरियाणा मॉडल’ बनाम ‘पंजाब मॉडल’

पन्नू ने नायब सिंह सैनी को सलाह देते हुए कहा कि वे अपना “हरियाणा मॉडल” संभालें, जहां जनता महंगी बिजली से परेशान है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के नेतृत्व में फ्री बिजली और अन्य जनकल्याणकारी योजनाएं लागू हैं।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के चार साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन भाजपा के कथित ऑफर किसी भी विधायक को प्रभावित नहीं कर पाए हैं।

‘पंजाब में कोई बिकाऊ नहीं’

पन्नू ने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उन्हें “बिकाऊ” विधायक तलाशने हैं तो किसी अन्य राज्य में जाएं, क्योंकि पंजाब में न तो कोई विधायक बिकाऊ है और न ही कोई कार्यकर्ता।

उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा को समझना जरूरी है और विपक्षी दलों को तोड़ने के बजाय जनता की सेवा पर ध्यान देना चाहिए।

राजनीतिक माहौल गरम

भराज और पन्नू के इन आरोपों के बाद पंजाब की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। हालांकि भाजपा की ओर से इन आरोपों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

अब देखना यह होगा कि इन गंभीर आरोपों पर आगे क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया आती है और क्या यह मुद्दा आने वाले चुनावों में बड़ा राजनीतिक विषय बनेगा।

एनसीआर में और कड़े प्रावधान

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शामिल हरियाणा के 14 जिलों में नियम और अधिक सख्त रहेंगे। यहां केवल वही पेट्रोल और सीएनजी आधारित पर्यटन वाहन चल सकेंगे, जिनकी रजिस्ट्रेशन अवधि 12 वर्ष से अधिक नहीं है।

डीजल आधारित पर्यटन वाहनों के लिए आयु सीमा 10 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी एनसीआर में 10 वर्ष पूरे कर चुके डीजल पर्यटन वाहन सड़क पर नहीं चल सकेंगे।

एनसीआर से बाहर क्या नियम?

एनसीआर से बाहर के जिलों में पेट्रोल और सीएनजी पर्यटन वाहनों की आयु सीमा 12 वर्ष ही रहेगी। हालांकि डीजल वाहनों को यहां दो वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है और वे 12 वर्ष तक संचालित किए जा सकेंगे।

एनसीआर में शामिल जिले

हरियाणा के कुल 23 जिलों में से 14 जिले एनसीआर का हिस्सा हैं। इनमें शामिल हैं:
करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूंह और पलवल।

एनसीआर से बाहर जिले

पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, कैथल, हांसी, फतेहाबाद और अंबाला जिले एनसीआर से बाहर आते हैं।

अन्य वाहनों पर भी लागू होंगे नियम

परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजा शेखर वुंडरू द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह नियम केवल पर्यटन वाहनों तक सीमित नहीं है। स्कूल बसों, हरियाणा रोडवेज बसों, निजी बसों, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और गुड्स कैरिज परमिट वाले वाहनों की भी अधिकतम आयु सीमा तय की गई है।

• पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और अन्य क्लीन फ्यूल वाहन अधिकतम 15 वर्ष तक चल सकेंगे।

• एनसीआर में डीजल वाहन 10 वर्ष पूरे होने के बाद प्रतिबंधित होंगे।

• एनसीआर से बाहर डीजल वाहनों की अधिकतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है।

• एनसीआर में डीजल स्कूल बसें 10 वर्ष से अधिक नहीं चल सकेंगी।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों को मौके पर ही जब्त किया जाएगा। परिवहन विभाग और संबंधित एजेंसियों को नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदूषण नियंत्रण और सुरक्षा पर फोकस

सरकार का मानना है कि पुराने वाहनों से प्रदूषण का स्तर अधिक होता है और वे सड़क सुरक्षा के लिहाज से भी जोखिमपूर्ण हो सकते हैं। विशेषकर एनसीआर क्षेत्र, जो पहले से ही वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है, वहां यह कदम प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नए नियमों के लागू होने से वाहन मालिकों को समय रहते अपने वाहनों का नवीनीकरण या प्रतिस्थापन करना होगा। परिवहन विभाग जल्द ही जागरूकता अभियान भी चला सकता है ताकि वाहन संचालकों को नए प्रावधानों की जानकारी दी जा सके।

कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुईं। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश में बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

कैंसर उपचार अब जिला स्तर पर

मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंसर आज केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है। उपचार की उच्च लागत को देखते हुए सरकार ने मरीजों को उनके घर के नजदीक किफायती और सुलभ उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन केंद्रों की स्थापना की है।

इन नए डे-केयर कैंसर सेंटरों में कीमोथेरेपी, फॉलो-अप उपचार, कैंसर ओपीडी, पेन एवं पेलिएटिव केयर ओपीडी जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उपचार के बाद मरीजों के व्यवस्थित फॉलो-अप की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। सभी सेवाएं निशुल्क प्रदान की जाएंगी।

‘हब एंड स्पोक’ मॉडल पर कार्य

ये केंद्र ‘हब एंड स्पोक’ मॉडल के तहत संचालित होंगे। पीजीआईएमएस रोहतक, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट (NCI) झज्जर, सर्वोदय अस्पताल फरीदाबाद और अटल कैंसर केयर सेंटर, अंबाला छावनी को हब के रूप में चिन्हित किया गया है। ये संस्थान जिला अस्पतालों को विशेषज्ञ मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अंबाला छावनी स्थित अटल कैंसर केयर सेंटर पहले से ही कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी और पेलिएटिव केयर जैसी आधुनिक सुविधाएं दे रहा है। वर्ष 2025 में यहां हजारों मरीजों को उपचार प्रदान किया गया, जिनमें बड़ी संख्या में कीमोथेरेपी सत्र, मैमोग्राफी, ब्रैकीथेरेपी और कैंसर सर्जरी शामिल हैं।

रोकथाम और स्क्रीनिंग पर जोर

स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम (NP-NCD) के तहत कैंसर की रोकथाम, स्क्रीनिंग और उपचार सेवाएं प्रदान कर रहा है। 30 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए मुख, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की नियमित जांच की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर सेवाएं उपलब्ध होने से मरीजों के यात्रा, आवास और अन्य खर्चों में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त हरियाणा रोडवेज की बसों में कैंसर मरीज और एक सहायक को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है।

आर्थिक सहायता योजनाएं

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग के माध्यम से स्टेज 3 और 4 के कैंसर मरीजों, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम है, को 3,000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जा रही है।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने इस पहल को स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ की सामूहिक मेहनत का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कैंसर केयर सेवाओं के विस्तार और शीघ्र निदान को प्राथमिकता दे रही है, ताकि प्रत्येक मरीज को समय पर और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री आर.एस. ढिल्लों, डीजीएचएस डॉ. मनीष बंसल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।