दिल्ली पुलिस के अनुसार, सिंह ने कथित तौर पर घर के बाहर हो रहे शोर-शराबे और परेशानी पर आपत्ति जताई थी। इसी दौरान डिलीवरी बॉय और ढाबा स्टाफ से जुड़े कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ और उनके साथ मारपीट की गई।

हत्या से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस ने मामले में हत्या से संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है। इनमें नाबालिग भी शामिल हैं।

फिलहाल जांच का मुख्य फोकस घटना की पूरी परिस्थितियों और प्रत्येक आरोपी की भूमिका तय करने पर है। पुलिस उपलब्ध CCTV फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है।

अस्पताल में हालत बेहद गंभीर थी

परिजनों के मुताबिक, सिंह को गंभीर हालत में होली फैमिली अस्पताल ले जाया गया था। रिश्तेदार का दावा है कि अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उनकी स्थिति बेहद गंभीर बताई।

परिजन ने बताया कि सिंह को CPR दिया गया, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हो सका। बाद में उनकी पत्नी ने परिवार को फोन कर उनकी मौत की जानकारी दी।

परिवार का यह भी दावा है कि पुलिस ने घटना से जुड़े CCTV फुटेज हासिल किए हैं। उनका कहना है कि फुटेज की जांच से घटना में शामिल लोगों की पहचान और उनकी भूमिका स्पष्ट करने में मदद मिलेगी।

दिल्ली में मणिपुर के लोगों ने निकाला कैंडल मार्च

सिंह की मौत के बाद दिल्ली में मणिपुर के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

परिवार ने प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए पूर्वोत्तर के लोगों के साथ होने वाले कथित भेदभाव और हिंसा के मुद्दे को भी उठाया है।

ABVP ने घटना की निंदा की

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी सिंह की मौत पर प्रतिक्रिया दी है। संगठन ने घटना की निंदा करते हुए निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की है।

ABVP ने कहा कि किसी भी असहमति या विवाद को हिंसा का आधार नहीं बनाया जा सकता। संगठन ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है।

पुलिस जांच जारी

पुलिस अब CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना का पूरा क्रम सामने लाने की कोशिश कर रही है। साथ ही आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए जयपुर जिला प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, सफाई और चिकित्सा व्यवस्था को लेकर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए हैं.

5 सितंबर को गोविंददेवजी मंदिर से निकलेगी शोभायात्रा

जन्माष्टमी के अगले दिन यानी 5 सितंबर को श्री गोविंददेवजी मंदिर से पारंपरिक शोभायात्रा निकाली जाएगी. शोभायात्रा शाम 4 बजे शुरू होगी.

शोभायात्रा जलेबी चौक से रवाना होकर सिरहड्योढ़ी बाजार, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, सांगानेरी गेट, बापू बाजार, न्यूगेट, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़ और चांदपोल बाजार होते हुए मंदिर श्री गोपीनाथजी पहुंचेगी.

इस दौरान मार्ग पर श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

पुलिस और प्रशासन को समन्वय के निर्देश

जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. पुलिस को भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए पर्याप्त बल तैनात करने के साथ प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं.

प्रशासन का फोकस शोभायात्रा के दौरान यातायात को व्यवस्थित रखने और श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुचारु बनाए रखने पर है.

मंदिरों और शोभायात्रा मार्ग पर सफाई-रोशनी की व्यवस्था

नगर निगम को मंदिर परिसरों और शोभायात्रा के पूरे मार्ग पर साफ-सफाई, रोशनी, पेयजल और बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने को कहा गया है. मार्ग से अस्थायी अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं.

विद्युत विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ढीले तारों को दुरुस्त करने के लिए कहा गया है, ताकि आयोजन के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.

एंबुलेंस और मेडिकल टीम रहेगी तैयार

जन्माष्टमी और शोभायात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए चिकित्सा विभाग को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं. जरूरत पड़ने पर तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए एंबुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात रखने की व्यवस्था की जा रही है.

सीसीटीवी और कंट्रोल रूम पर भी जोर

प्रमुख मंदिरों की कमेटियों को सीसीटीवी कैमरों और कंट्रोल रूम की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है. श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास को व्यवस्थित रखने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

जयपुर में जन्माष्टमी के मुख्य आयोजन और अगले दिन निकलने वाली शोभायात्रा को देखते हुए प्रशासन का उद्देश्य धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा बनाए रखने के साथ श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन और आवाजाही की सुविधा देना है.

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में ईरान-अमेरिका संघर्ष और चीन के साथ सीमा विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि इन परिस्थितियों में भारत अपनी कूटनीतिक ताकत का प्रभावी इस्तेमाल नहीं कर सका।

‘विदेशी नेताओं को गले लगाना ही विदेश नीति’

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की शैली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि यह विचार कहां से आया कि विदेशी नेताओं से गले मिलना ही विदेश नीति है।

इसी दौरान मंच पर मौजूद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को राहुल गांधी ने गले लगाया। दीक्षित ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि क्या राहुल उन्हें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी समझकर गले लगा रहे हैं। इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया, “मैं अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा हूं।” उनके इस जवाब पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच हंसी का माहौल बन गया।

LIVE: Rachnatmak Congress National Convention | Constitution Club, New Delhi https://t.co/iQ0Y7sv0pf

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 13, 2026

ईरान-अमेरिका संघर्ष पर भी सरकार को घेरा

राहुल गांधी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद भारत के सामने अपनी कूटनीतिक क्षमता दिखाने का बड़ा अवसर था।

उन्होंने दावा किया कि अगर भारत ने अपनी ताकत को पहचाना होता और देश का नेतृत्व इंदिरा गांधी जैसी शैली वाला होता, तो यह भारत के लिए बड़ा कूटनीतिक अवसर बन सकता था।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारत इस मौके का फायदा नहीं उठा सका और पाकिस्तान ने उसकी जगह ले ली।

चीन और सीमा विवाद पर राहुल गांधी का दावा

कांग्रेस नेता ने चीन के साथ सीमा विवाद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में गश्त को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए।

राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे जानकारी मिल रही है और वहां स्थिति बेहद गंभीर है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन ने भारत को कुछ इलाकों में गश्त करने से रोक दिया है।

हालांकि, इन आरोपों के संबंध में इस उपलब्ध सामग्री में केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया शामिल नहीं है। इसलिए राहुल गांधी के दावों को उनके राजनीतिक बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

राहुल गांधी के बयान क्यों अहम हैं?

विदेश नीति, चीन के साथ सीमा विवाद और पश्चिम एशिया में बदलते भू-राजनीतिक हालात भारतीय राजनीति में लगातार महत्वपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं। ऐसे में विपक्ष के नेता की ओर से इन मुद्दों पर सरकार की रणनीति पर सवाल उठाना राजनीतिक बहस को और तेज कर सकता है।

ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार को स्कूल के एक भवन की छत का एक हिस्सा गिर गया था। उस समय वहां कोई छात्र मौजूद नहीं था। ग्रामीणों के मुताबिक, स्कूल में वरिष्ठ शिक्षक के स्वीकृत छह पदों में से पांच खाली हैं।

दो भवन पहले ही असुरक्षित घोषित

ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल के दो भवनों को पहले ही असुरक्षित घोषित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक उन्हें गिराया नहीं गया है। छत का हिस्सा गिरने की घटना के बाद छात्रों और ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई।

उनका कहना है कि स्कूल में 174 छात्र हैं, जबकि केवल तीन कक्षाएं हैं। बारिश के दौरान कक्षाओं की छत से पानी टपकने की शिकायत भी ग्रामीणों ने की है।

चार साल पहले हुआ उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नयन

ग्रामीणों के अनुसार, स्कूल को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत हुए चार साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक व्याख्याताओं के पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं।

प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गौरव अडानिया और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शकुंतला यादव स्कूल पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने छात्रों और ग्रामीणों से प्रदर्शन समाप्त करने की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे।

अधिकारियों ने की बातचीत

इसके बाद मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश गुप्ता और अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी गजराज भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि शिक्षकों की कमी को देखते हुए स्कूल में अस्थायी रूप से सात शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि स्कूल भवन से संबंधित प्रस्ताव अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को भेजा गया है।छात्रों और ग्रामीणों की मांग है कि जर्जर भवन को तत्काल ध्वस्त किया जाए और खाली पड़े शिक्षक पदों को जल्द भरा जाए।

इन राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इन इलाकों में मौसम को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

इसके अलावा अगले दो-तीन दिनों के दौरान उत्तर-पूर्वी भारत, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण-गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश की संभावना है।

कई राज्यों में आंधी और बिजली का खतरा

मौसम विभाग ने बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कल तक गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, गुजरात और उत्तराखंड में शनिवार तक इसी तरह की मौसम स्थिति बनी रह सकती है।

अगले कुछ दिन कई राज्यों के लिए अहम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज रह सकती हैं। भारी बारिश वाले क्षेत्रों में जलभराव और स्थानीय स्तर पर यातायात प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है। 

नवारो का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी सीनेट रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर कड़े टैरिफ लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत रूस से कच्चे तेल के बड़े खरीदारों में शामिल है।

Trump-Modi के रिश्तों पर क्या बोले पीटर नवारो?

ANI के सवाल के जवाब में पीटर नवारो ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच “बहुत अच्छे कामकाजी संबंध” हैं।

उन्होंने कहा कि दोनों नेता इस मुद्दे को आपस में सुलझा लेंगे और उनके बीच आने की जरूरत किसी तीसरे व्यक्ति की नहीं है।

नवारो का यह बयान भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के बीच अहम माना जा रहा है।

रूस से तेल खरीदने पर क्यों बढ़ा विवाद?

Russia-Ukraine War शुरू होने के बाद भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। रूस की ओर से उपलब्ध कराए गए अपेक्षाकृत सस्ते कच्चे तेल ने भारतीय रिफाइनरियों को कच्चे माल की लागत नियंत्रित रखने और घरेलू बाजार में सप्लाई बनाए रखने में मदद की।

अमेरिका का तर्क है कि रूस से ऊर्जा खरीद से उसकी अर्थव्यवस्था को पैसा मिलता है और इससे यूक्रेन युद्ध के लिए रूस की वित्तीय क्षमता बनी रहती है।

भारत दूसरी ओर अपनी ऊर्जा जरूरतों और वैश्विक बाजार की परिस्थितियों के आधार पर तेल खरीद को लेकर अपना रुख रखता रहा है।

अमेरिकी सीनेट ने क्या कदम उठाया?

7 अगस्त को अमेरिकी सीनेट ने रूस और ईरान पर प्रतिबंधों से जुड़ा एक द्विदलीय विधेयक 86-11 के भारी बहुमत से पारित किया।

इस प्रस्ताव के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों के सामान पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल सकता है, जो रूस से तेल या प्राकृतिक गैस खरीदना जारी रखते हैं।

प्रस्ताव में दुनिया के पांच सबसे बड़े रूसी तेल या गैस खरीदार देशों को संभावित टैरिफ के दायरे में रखने की बात कही गई है।

भारत और चीन रूस के कच्चे तेल के बड़े खरीदारों में शामिल हैं। ऐसे में इस प्रस्ताव को लेकर भारत पर भी नजर बनी हुई है।

सिर्फ टैरिफ ही नहीं, रूस पर और भी प्रतिबंध

अमेरिकी सीनेट के प्रस्ताव में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, वरिष्ठ राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों, ऊर्जा परियोजनाओं और रूस के युद्ध प्रयासों से जुड़े अन्य संस्थानों पर नए प्रतिबंधों का प्रावधान भी बताया गया है।

इसके अलावा उन पुराने और दोबारा झंडे वाले तेल टैंकरों पर भी प्रतिबंध बढ़ाने की बात है, जिनका इस्तेमाल रूस पर लगे प्रतिबंधों से बचते हुए तेल निर्यात जारी रखने के लिए किए जाने का आरोप है।

अमेरिका का व्यापक उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था और युद्ध से जुड़े वित्तीय प्रवाह पर दबाव बढ़ाना है।

भारत के लिए क्यों अहम है रूस का तेल?

भारत ने 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस से डिस्काउंट पर मिलने वाले कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई थी। उस समय वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला था।

सस्ते रूसी कच्चे तेल ने भारतीय रिफाइनरों को लागत को नियंत्रित करने में मदद की। इसके अलावा भारत के लिए ऊर्जा की नियमित आपूर्ति बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है।

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के समय में Strait of Hormuz में पैदा हुई परिस्थितियों के बीच भी भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा महत्वपूर्ण बनी हुई है।

नवारो ने भारत को लेकर क्या कहा?

पीटर नवारो ने रूस से जुड़े तेल कारोबार पर अपनी पुरानी आलोचना का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने करीब छह से आठ महीने पहले Financial Times में इस मुद्दे पर एक लेख लिखा था।

उन्होंने दावा किया कि रूस के साथ भारत के तेल कारोबार को लेकर उनकी टिप्पणी के बाद उन्हें इंटरनेट पर भारतीय यूजर्स की तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा।

हालांकि, इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए।

अब आगे क्या?

फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच Russia Oil और संभावित Tariff का मुद्दा महत्वपूर्ण बना हुआ है। अमेरिकी सीनेट के प्रस्ताव को लेकर आगे की प्रक्रिया और अमेरिकी प्रशासन के अंतिम फैसले पर सबकी नजर रहेगी।

पीटर नवारो के बयान से इतना संकेत जरूर मिलता है कि अमेरिका में भारत के साथ इस मुद्दे को बातचीत के जरिए संभालने की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया गया है।

अब देखना होगा कि Trump-Modi के बीच होने वाली बातचीत में इस मुद्दे पर क्या रास्ता निकलता है और क्या भारत पर प्रस्तावित टैरिफ का असर पड़ता है।

आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा वसूला जाने वाला 15 से 22 प्रतिशत कमीशन अब उनकी कमाई में से न काटा जाए

यह ऐतिहासिक कानून निजी ठेकेदारों की भूमिका को समाप्त करेगा, पहले चरण में 26,000 से 28,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार में सीधे अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) के तहत लाएगा और पात्र कर्मियों को पी.एफ. (प्रोविडेंट फंड), ग्रेच्युटी, ई.एस.आई., मैटरनिटी लीव और आकस्मिक अवकाश के लाभ देगा। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा वसूला जाने वाला 15 से 22 प्रतिशत कमीशन अब उनकी कमाई में से न काटा जाए।
विधान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “‘पंजाब स्टेट आउटसोर्सड परसोनल (ट्रांज़िशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट) बिल-2026’ कर्मचारियों के पक्ष में लिया गया ऐतिहासिक फैसला है। यह कर्मचारियों के कल्याण और अधिकारों के लिए पंजाब के इतिहास में सबसे बड़े फैसलों में से एक है। आज से पंजाब में आउटसोर्सिंग प्रथा की दशकों पुरानी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। सरकारी रोजगार में निजी ठेकेदारों की भूमिका समाप्त हो जाएगी, जिससे सरकार और कामगारों के बीच सीधा संबंध स्थापित होगा।”
आउटसोर्स कर्मियों के योगदान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब में हजारों आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों ने प्रदेश की सेवा के लिए अपने जीवन के कई साल लगा दिए हैं। इन कर्मियों ने पंजाब की प्रगति, समृद्धि और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि, आउटसोर्सिंग के कारण बनी अनिश्चितता के कारण हमेशा कर्मियों के सिर पर तलवार की तरह लटकी रहती थी, जिससे उनकी नौकरी और जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता था।”
उन्होंने जोर देकर कहा, “आज ‘आप’ सरकार ने इन कर्मियों को वह अधिकार दिया है, जिसके वे सचमुच हकदार थे। ये कर्मचारी अब ‘आउटसोर्सड’ नहीं रहेंगे; बल्कि सरकार के ‘इन-सोर्सड’ कर्मचारी बन जाएंगे, जिसका मतलब है कि वे सरकार के परिवार के सदस्य बन जाएंगे।”
बिल को ठेकेदारी लूट-खसूट को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह ठेकेदारी प्रणाली सेवा के रूप में मानव शोषण का अंत करेगी। सरकारी विभागों और सरकारी नियंत्रण वाले संस्थानों में काम करने वाले पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार द्वारा सीधे अनुबंध के तहत लाया जाएगा।”
उन्होंने बताया, “यह बिल ग्रुप-सी और ग्रुप-डी श्रेणियों के पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों पर लागू होगा, जो आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में लगे हैं और निर्धारित योग्यता शर्तों को पूरा करते हैं। पहले चरण में लगभग 26,000 से 28,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को तुरंत इस पहल का लाभ मिलेगा।”

आई.एच.आर.एम.एस. खाता होगा, जिससे उनके सेवा अभिलेखों और रोजगार में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी

कर्मचारियों को होने वाले लाभ का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इन कर्मचारियों को दी जाने वाली तनख्वाह उनकी मौजूदा तनख्वाह या कानूनी रूप से निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नहीं होगी। उन्हें प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी के लाभ मिलेंगे, ई.एस.आई. के लाभों के हकदार होंगे, मैटरनिटी लीव का लाभ मिलेगा और नियमित कर्मचारियों की तरह वे साल में 10 दिनों की आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) के भी हकदार होंगे। नियमित कर्मचारियों की तरह उनका आई.एच.आर.एम.एस. खाता होगा, जिससे उनके सेवा अभिलेखों और रोजगार में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।”
कर्मचारियों को मिलने वाले सीधे वित्तीय लाभ पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा वसूला जाने वाला 15 से 22 प्रतिशत कमीशन अब एजेंसी के कमीशन के रूप में नहीं काटा जाएगा और इसका सीधा लाभ कर्मचारियों को मिलेगा।”

इस वर्ष समारोह के निमंत्रण पत्र को भी विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसे राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), अहमदाबाद ने तैयार किया है। इसकी थीम भारत की विविध लोक कलाओं और प्रकृति संरक्षण की पारंपरिक सोच को सामने लाने पर आधारित है।

चार राज्यों की लोक कला को मिला खास स्थान

इस विशेष निमंत्रण पत्र में छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की पारंपरिक कलाओं को शामिल किया गया है।

बाहरी कवर पर महाराष्ट्र और गोवा के कोंकण क्षेत्र की प्रसिद्ध कावी कला की झलक दिखाई गई है। वहीं एड्रेस स्लिप के साथ बस्तर के कारीगरों द्वारा तैयार की गई पारंपरिक लौह घंटी जोड़ी गई है, जिसे कबाड़ लोहे के पुनः उपयोग से बनाया गया है। यह पर्यावरण संरक्षण और पुनर्चक्रण का संदेश देती है।

#WATCH | Delhi: Visuals of the invitation cards from the President of India for the At Home Reception to be held on Independence Day on August 15.

This year's invitation and the Reception are themed around the living art traditions of Chhattisgarh, Goa, Madhya Pradesh, and… pic.twitter.com/AnLOGL0Uyc

— ANI (@ANI) August 4, 2026

निमंत्रण पत्र का कपड़े का आवरण मध्य प्रदेश के धार जिले की प्रसिद्ध बाग प्रिंट कला से तैयार किया गया है, जबकि इसका फ्रेम बस्तर की पारंपरिक पिटवा लौह कला का उत्कृष्ट उदाहरण है।

निमंत्रण पत्र में दिखी प्रकृति संरक्षण की झलक

निमंत्रण पत्र के भीतर चार गोलाकार टाइलों के जरिए लोक कला और पर्यावरण संरक्षण की भारतीय परंपराओं को दर्शाया गया है।

छत्तीसगढ़ की ढोकरा कला में पवित्र जंगलों के संरक्षण की सामुदायिक परंपरा को दिखाया गया है। गोवा की अजुलेजो टाइल कला में पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली 'खाजन' को स्थान मिला है।

मध्य प्रदेश की भील चित्रकला के माध्यम से बीज संरक्षण की परंपरा को दर्शाया गया है, जबकि महाराष्ट्र की वारली कला में छत्रपति संभाजीनगर की खाम नदी के पुनर्जीवन के सामुदायिक प्रयासों को चित्रित किया गया है।

अतिथियों के स्वागत में नजर आएगी महेश्वरी बुनाई

राष्ट्रपति भवन आने वाले अतिथियों का स्वागत इस बार विशेष रूप से तैयार किए गए महेश्वरी अंगवस्त्र से किया जाएगा। यह अंगवस्त्र मध्य प्रदेश के महेश्वर में हाथ से बुना गया है।

इसकी खास बात यह है कि इसमें चारों राज्यों की पारंपरिक बुनाई और डिजाइन को एक साथ शामिल किया गया है। इसमें महाराष्ट्र की करवत काठी साड़ी, गोवा की कुनबी साड़ी, मध्य प्रदेश की महेश्वरी बुनाई और छत्तीसगढ़ की पनिका परंपरा के डिजाइन का सुंदर समावेश किया गया है।

भारतीय विरासत और शिल्पकला को मिलेगा वैश्विक मंच

स्वतंत्रता दिवस 2026 के 'एट होम' समारोह के माध्यम से राष्ट्रपति भवन केवल राष्ट्रीय उत्सव का आयोजन नहीं कर रहा, बल्कि भारत की पारंपरिक लोक कलाओं, जनजातीय शिल्प, हथकरघा और पर्यावरण संरक्षण की विरासत को भी प्रमुखता से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहा है।

इस पहल के जरिए भारतीय कारीगरों की कला, स्थानीय शिल्प परंपराओं और टिकाऊ जीवनशैली के संदेश को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है।

ग्रामीण विकास से जुड़े इन दोनों कार्यों को स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। जहां सभा भवन गांव में सामाजिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक आयोजनों का प्रमुख केंद्र बनेगा, वहीं वाचनालय विद्यार्थियों, युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अध्ययन का बेहतर वातावरण उपलब्ध कराएगा।

बलवीर सिंह भाटी के नेतृत्व में आयोजित हुआ कार्यक्रम

लोकार्पण समारोह का नेतृत्व ग्राम पंचायत तापू के प्रशासक एवं थोब भाजपा मंडल अध्यक्ष बलवीर सिंह भाटी ने किया। कार्यक्रम में पूर्व जनप्रतिनिधि उम्मेद सिंह, श्याम सिंह, मालम सिंह, ठाकुर माधु सिंह, उपसरपंच प्रतिनिधि देवी सिंह सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं और गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने समारोह में भाग लेकर विकास कार्यों के प्रति अपनी खुशी व्यक्त की।

समारोह के दौरान अतिथियों का स्वागत किया गया और विकास कार्यों के निर्माण में सहयोग देने वाले जनप्रतिनिधियों के प्रयासों की सराहना की गई।

सभा भवन से बढ़ेंगी सामाजिक गतिविधियां

कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि किसी भी गांव के विकास में सार्वजनिक सुविधाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नए सभा भवन के निर्माण से ग्रामीणों को अब सामाजिक बैठकों, ग्राम सभाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पारिवारिक आयोजनों तथा विभिन्न जनहित गतिविधियों के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध होगा।

ग्रामीणों का कहना है कि पहले ऐसे आयोजनों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से कई बार असुविधा का सामना करना पड़ता था। अब नए भवन के निर्माण से गांव की सामुदायिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

वाचनालय बनेगा विद्यार्थियों के लिए नई उम्मीद

सगत सिंह की कोटड़ी स्थित वाचनालय को लेकर भी ग्रामीणों और युवाओं में उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अध्ययन संसाधनों की उपलब्धता बेहद आवश्यक है। वाचनालय बनने से विद्यार्थियों को शांत वातावरण में पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए भी यह सुविधा उपयोगी साबित होगी। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में यहां पुस्तकों और अन्य अध्ययन सामग्री की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, जिससे अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकें।

जनहित सर्वोपरि, विकास कार्य आगे भी जारी रहेंगे

भाजपा मंडल अध्यक्ष बलवीर सिंह भाटी ने अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र का विकास और जनसेवा उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गांवों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और भविष्य में भी ग्रामीणों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने विधायक भेराराम सीयोल और पंचायत समिति प्रधान बदन कंवर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग से क्षेत्र में विकास कार्यों की गति लगातार बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी जनप्रतिनिधियों, भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

ग्रामीणों ने जताया आभार

लोकार्पण के बाद ग्रामीणों ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे समय से गांव में ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सभा भवन और वाचनालय के निर्माण से गांव के लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

ग्रामीणों ने विधायक भेराराम सीयोल, पंचायत समिति प्रधान बदन कंवर तथा कार्यक्रम से जुड़े सभी जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भी सड़क, पेयजल, शिक्षा और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्य इसी तरह जारी रहेंगे।

ग्रामीण विकास में जनप्रतिनिधियों की भूमिका

विशेषज्ञों का मानना है कि गांवों में छोटे लेकिन उपयोगी सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थानीय विकास को नई दिशा देते हैं। सभा भवन सामाजिक एकता को मजबूत करने का माध्यम बनते हैं, जबकि वाचनालय शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे कार्य ग्रामीण युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ गांवों के समग्र विकास को भी गति देते हैं।

विकास कार्यों से बढ़ेगी सामाजिक और शैक्षणिक भागीदारी

ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं होता, बल्कि इससे सामाजिक सहभागिता, शिक्षा और स्थानीय विकास को भी मजबूती मिलती है। तापू ग्राम पंचायत में लोकार्पित दोनों परियोजनाओं से आने वाले वर्षों में ग्रामीणों, विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों को व्यापक लाभ मिलने की उम्मीद है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक भवन और वाचनालय जैसी सुविधाएं सामाजिक समरसता, शिक्षा और जनसहभागिता को मजबूत करती हैं। ऐसे विकास कार्य गांवों में आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने के साथ-साथ युवाओं और विद्यार्थियों को भी नए अवसर प्रदान करते हैं। स्थानीय स्तर पर इन परियोजनाओं का सीधा लाभ आम नागरिकों तक पहुंचता है।

भाजपा की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, मंडल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, बूथ अध्यक्षों और आमजन से अपने-अपने बूथ पर समय पर पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई है।

Mann Ki Baat कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं से अपील

थोब भाजपा मंडल अध्यक्ष बलवीर सिंह भाटी ने कहा कि प्रधानमंत्री का 'मन की बात' कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण, सामाजिक जागरूकता और जनभागीदारी को सशक्त बनाने का प्रेरणादायी माध्यम है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया।

हर बूथ पर होगा सामूहिक श्रवण

बलवीर सिंह भाटी ने बताया कि मंडल के प्रत्येक बूथ पर बूथ अध्यक्षों के नेतृत्व में 'मन की बात' का सामूहिक श्रवण किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजन की तस्वीरें संगठन के सरल ऐप पर भी अपलोड की जाएंगी।

बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर

भाटी ने कहा कि भाजपा बूथ स्तर तक अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को लगातार मजबूत कर रही है। उनके अनुसार, ऐसे कार्यक्रम न केवल कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाते हैं, बल्कि आमजन के साथ संवाद को भी मजबूत करने का अवसर प्रदान करते हैं।

उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से समय पर पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की।