24 साल के सुथार भारत के लिए अपने पहले घरेलू और पहले विदेशी टेस्ट में पांच विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि मोहम्मद निसार ने 1932-33 में हासिल की थी।

गॉल में 10 विकेट लेकर भारत को दिलाई बड़ी जीत

श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में मानव सुथार ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट लिए। दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट झटके।

इस तरह पूरे मैच में उनके नाम 10 विकेट रहे। भारत ने श्रीलंका को 165 रन से हराकर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।

सुथार की दूसरी पारी की गेंदबाजी खास तौर पर निर्णायक रही। श्रीलंका की टीम 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 206 रन पर ऑलआउट हो गई।

डेब्यू टेस्ट में भी किया था शानदार प्रदर्शन

मानव सुथार ने जून 2026 में मुल्लांपुर में अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। अपने पहले टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 33 रन देकर 6 विकेट लिए थे।

अब श्रीलंका के खिलाफ अपने पहले विदेशी टेस्ट में उन्होंने 10 विकेट लेकर अपनी शुरुआत को और खास बना दिया है। सिर्फ दो टेस्ट के बाद उनके नाम दो पांच विकेट हॉल और एक 10 विकेट हॉल हो गया है।

93 साल बाद मोहम्मद निसार के क्लब में पहुंचे

भारत के लिए पहले घरेलू और विदेशी टेस्ट में पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड सबसे पहले मोहम्मद निसार ने बनाया था।

निसार ने 1932 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में 93 रन देकर 5 विकेट लिए थे। इसके बाद मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले घरेलू टेस्ट में भी उन्होंने पहली पारी में 90 रन देकर 5 विकेट हासिल किए थे।

करीब 93 साल बाद मानव सुथार ने यही उपलब्धि हासिल कर निसार के खास क्लब में जगह बना ली है।

श्रीलंका में 10 विकेट लेने वाले भारतीयों की सूची में शामिल

गॉल में 10 विकेट लेने के साथ सुथार श्रीलंका की जमीन पर एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची में भी शामिल हो गए हैं।

उनसे पहले हरभजन सिंह और रविचंद्रन अश्विन श्रीलंका में टेस्ट मैच में 10 विकेट ले चुके हैं। सुथार ने दूसरी पारी में 6 विकेट लेकर इस उपलब्धि को हासिल किया।

वह विदेशी जमीन पर टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले सबसे युवा भारतीय गेंदबाज भी बने हैं।

दूसरी पारी में 6 विकेट ने पलटा मैच

गॉल टेस्ट की दूसरी पारी में सुथार ने 23.4 ओवर में 55 रन देकर 6 विकेट लिए। उनकी गेंदबाजी के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाजी ज्यादा देर टिक नहीं सकी।

सुथार की इस गेंदबाजी ने भारत को आखिरी दिन जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। कप्तान शुभमन गिल ने भी युवा स्पिनर के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए उन्हें भारतीय टीम के लिए लंबे समय तक उपयोगी खिलाड़ी बताया।

अब भारत को मिला नया स्पिन विकल्प

मानव सुथार के लिए यह प्रदर्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अभी अपने टेस्ट करियर की शुरुआत में हैं। दो टेस्ट में लगातार प्रभावी प्रदर्शन के बाद उन्होंने टीम में अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है।

गॉल में 10 विकेट लेने के बाद अब भारतीय क्रिकेट में उनकी भूमिका पर नजर रहेगी। फिलहाल सुथार ने अपने प्रदर्शन से इतना जरूर साबित किया है कि उन्हें मिले मौके का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया है।

संजय सिंह ने कहा कि वह इस मामले से जुड़े 13 और दस्तावेज SIT को सौंपना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द ही SIT से मिलने का समय मांगा जाएगा।

SIT की कथित क्लीन चिट पर संजय सिंह ने उठाया सवाल

संजय सिंह ने बुधवार को जारी एक वीडियो में कहा कि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि SIT ने चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी है।

उन्होंने सवाल उठाया कि 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा SIT को जांच जल्द पूरी कर स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहे जाने की बात सामने आई थी। ऐसे में उन्होंने पूछा कि अगर जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी तो क्लीन चिट किस आधार पर दी गई।

संजय सिंह ने कहा कि इस मामले में सामने आ रही अलग-अलग रिपोर्टों के बीच स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

जमीन के दस्तावेजों को लेकर क्या दावा किया?

AAP सांसद ने कहा कि पहली SIT को सौंपे गए 13 जमीन के दस्तावेजों में उन्हें कथित अनियमितताओं के सबूत मिले थे।

उनका दावा है कि एक जमीन की कीमत करीब 2 करोड़ रुपये थी, जिसे कथित तौर पर 18.5 करोड़ रुपये में खरीदा गया और दोनों लेनदेन के बीच केवल पांच मिनट का अंतर था।

संजय सिंह ने दावा किया कि इन दस्तावेजों पर चंपत राय के हस्ताक्षर मौजूद हैं।

उन्होंने इसी तरह के दूसरे सौदों का भी जिक्र किया और कहा कि उनके पास ऐसे 13 अन्य दस्तावेज अभी मौजूद हैं।

संजय सिंह बोले- SIT को 13 और दस्तावेज दूंगा

संजय सिंह ने कहा कि वह बचे हुए 13 दस्तावेज SIT के सामने रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जांच एजेंसी इन दस्तावेजों को भी जांच का हिस्सा बनाएगी।

उन्होंने सवाल किया कि जब उनके पास मामले से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं तो उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की जरूरत क्यों पड़े।

संजय सिंह ने कहा कि वह जल्द SIT से मुलाकात का समय मांगेंगे और पहले सौंपे गए दस्तावेजों की जांच में क्या हुआ, इसकी जानकारी भी लेना चाहेंगे।

चंदा, आभूषण और निर्माण कार्यों को लेकर भी लगाए आरोप

संजय सिंह ने चंपत राय और अनिल मिश्रा पर चंदे, दान और आभूषणों से जुड़े कथित गबन के अलावा निर्माण कार्यों और जमीन सौदों में अनियमितताओं के आरोप भी लगाए।

उन्होंने कहा कि अगर मामले में मुख्य आरोपों से जुड़े लोगों को क्लीन चिट दी जाती है तो यह गंभीर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने इसे भगवान राम के प्रति विश्वास रखने वाले लोगों के साथ विश्वासघात बताया।

हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध सामग्री से नहीं होती है। मामले की वास्तविक स्थिति SIT की जांच और अदालत के समक्ष रखे गए रिकॉर्ड से स्पष्ट होगी।

अब SIT के सामने दस्तावेज रखने की तैयारी

संजय सिंह ने कहा कि वह जल्द ही SIT से मिलने का प्रयास करेंगे। उनका कहना है कि उनके पास मौजूद 13 अन्य दस्तावेज जांच एजेंसी को सौंपे जाएंगे।

अब इस मामले में आगे की नजर SIT की कार्रवाई और जांच से जुड़े आधिकारिक रिकॉर्ड पर रहेगी। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि एजेंसी संजय सिंह की ओर से पहले और अब दिए जाने वाले दस्तावेजों पर क्या रुख अपनाती है।

पार्टी के इस बदलाव को डिजिटल कम्युनिकेशन और संगठन के संदेश को और प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचाने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।

भारतीय जनता पार्टी की नव-नियुक्त सोशल मीडिया टीम के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

आप सभी के नेतृत्व और सक्रिय योगदान से पार्टी की विचारधारा, कार्यों एवं जनसेवा के संकल्प को प्रभावी रूप से जन-जन तक पहुँचाने के प्रयासों को नई गति मिलेगी।

इस महत्वपूर्ण दायित्व के सफल… pic.twitter.com/3KSGOXmPj5

— BJP (@BJP4India) August 17, 2026

कौन हैं Deepak Mhaske?

दीपक म्हस्के छत्तीसगढ़ बीजेपी में संगठन और मीडिया से जुड़े काम में सक्रिय रहे हैं। वह पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं।

हाल ही में उन्हें छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन यानी CGMSC का अध्यक्ष बनाया गया था। अब राष्ट्रीय स्तर पर सोशल मीडिया की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनका संगठनात्मक और मीडिया अनुभव पार्टी के डिजिटल काम में इस्तेमाल किया जाएगा।

BJP की मीडिया टीम में भी बदलाव

बीजेपी ने सोशल मीडिया के साथ अपनी मीडिया टीम में भी नई जिम्मेदारियां तय की हैं।

अनिल बलूनी को मीडिया संयोजक बनाया गया है। उनके साथ आशीष उषा अग्रवाल, प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ यादव को मीडिया सह-संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है।

वहीं सोशल मीडिया टीम में दीपक म्हस्के के साथ प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट और अरुण यादव को सह-संयोजक बनाया गया है।

इस बदलाव के बाद पार्टी के मीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशन को नई टीम संभालेगी।

Amit Malviya ने नई टीम को दी शुभकामनाएं

नई नियुक्तियों के बाद अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नई टीम को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने दीपक म्हस्के समेत अन्य पदाधिकारियों को बधाई दी।

मालवीय ने कहा कि उन्होंने पिछले करीब एक दशक में इन लोगों के साथ काम किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई टीम के नेतृत्व में बीजेपी का डिजिटल कम्युनिकेशन आगे भी मजबूत होगा।

उन्होंने पार्टी के सोशल मीडिया समर्थकों का भी आभार जताया और कहा कि बीजेपी का डिजिटल संवाद आगे भी स्पष्टता और रचनात्मकता के साथ जारी रहेगा।

Congratulations to all the newly appointed office bearers of the BJP. Their appointments come at a crucial juncture as the party prepares to scale newer heights and take its message and organisation to every corner of the country.

I wish to particularly congratulate Shri Deepak…

— Amit Malviya (@amitmalviya) August 17, 2026

BJP के डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या बदलेगा?

बीजेपी के लिए सोशल मीडिया लंबे समय से राजनीतिक संवाद का एक अहम माध्यम रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर सोशल मीडिया की जिम्मेदारी में बदलाव को संगठन की डिजिटल रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नई टीम के सामने पार्टी के राजनीतिक संदेश को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रभावी तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी। वहीं मीडिया संयोजक और सोशल मीडिया संयोजक के बीच बेहतर तालमेल पार्टी के ऑनलाइन और ऑफलाइन कम्युनिकेशन को एक दिशा देने में मदद कर सकता है।

अमित मालवीय के कार्यकाल में बीजेपी का आईटी और डिजिटल नेटवर्क पार्टी के राजनीतिक प्रचार का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। अब दीपक म्हस्के के नेतृत्व में सोशल मीडिया टीम किस तरह काम करती है, इस पर राजनीतिक नजरें रहेंगी।

Rashifal 17 August 2026 में मेष राशि के लिए क्या है खास

मेष राशि के जातक के लिए अगर किस्मत की दशा की बात करें तो सरसों तेल का दान करने से फायदा हो सकता है। प्यार में किसी के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं होगा। नौकरी में प्रमोशन के साथ-साथ पढ़ाई में सफलता की उम्मीद जता सकते हैं। सेहत का ख्याल रखना जरूरी बताया गया है।

वृष राशि के लिए किस्मत

सावन के तीसरे सोमवार पर वृष राशि के जातक के लिए अगर किस्मत की बात करें तो राशिफल 17 अगस्त 2026 में पांच पत्ते पीपल का पीला चंदन लगाकर नदी में प्रवाहित करने से फायदा हो सकता है। आत्मविश्वास से भरा हुआ यह दिन निवेश के लिए उत्तम बताया गया है तो सेहत का भी खास ख्याल रखना आपके लिए जरूरी है।

मिथुन राशि के लिए भाग्य का जानें हाल

मिथुन राशि के जातक की किस्मत की बात करें तो आज उत्साह की कमी महसूस हो सकती है तो नई नौकरी के लिए समय काफी अच्छा बताया गया है। व्यर्थ की चिंता करने से आपको नुकसान हो सकता है तो शिवजी की पूजा करने से फायदा हो सकता है। परिवार से विवाद संभव है ऐसे में वाणी पर कंट्रोल रखें।

कर्क राशि के लिए क्या है भाग्य का हाल

नौकरी से लेकर पढ़ाई में सफलता मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है और पंचमुखी दिया दान करने से लाभ मिल सकता है। धन लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं तो विवादों से जहां तक हो सके बचने की सलाह दी जाती है। लव लाइफ मिला जुला रहने वाला है।

सिंह राशि के लिए जानें सावन के सोमवार का योग

सिंह राशि के जातक के लिए अगर राशिफल 17 अगस्त 2026 की बात करें तो ब्राह्मण को धोती और जैनउ दान करने से फायदा हो सकता है। सम्मान में वृद्धि के साथ-साथ नए बिजनेस की प्लानिंग अगर आप करते हैं तो फायदा हो सकता है। जॉइंट पेन की वजह से परेशानी हो सकती है तो शक आपके रिश्ते की बुनियाद हिला देने के लिए काफी है।

माता लक्ष्मी की कहां होगी कन्या राशि की कृपा

सोमवार को माता लक्ष्मी को कमलगट्टे का फूल चढ़ाने से फायदा हो सकता है लेकिन इस दौरान क्रोध करने से बचने की सलाह दी जाती है। पेट खराब हो सकता है तो वहीं कहीं अगर आप निवेश करते हैं तो उसमें फायदा होने की संभावना दिखाई दे रही है

तुला राशि के लिए जानें किस्मत की दशा

राशिफल 17 अगस्त 2026 में अगर तुला राशि के लिए सोमवार की किस्मत की बात करें तो पक्षियों को दाना खिलाने से लाभ मिल सकता है। सेहत के लिहाज से परेशानी आ सकती है तो किसी भी महिला से भी विवाद संभव है। काफी हद तक संभव है कि आपका पार्टनर से धोखा मिल सकता है।

वृश्चिक राशि के लिए क्या है खास

वृश्चिक राशि के जातक के लिए अगर भाग्यफल की बात करें तो सोमवार का व्रत करने से लाभ मिल सकता है। साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है तो सेहत के लिहाज से भी दिन मिला-जुला रहने वाला है। बिजनेस में मुकाम हासिल कर सकते हैं तो वही पार्टनर का आज पूरा साथ मिलने वाला है।

धनु राशि के लिए क्या है राशिफल 17 अगस्त 2026

राशिफल के लिहाज से अगर धनु राशि के जातक की किस्मत की बात करें तो वाणी पर संयम रखना जरूरी बताया गया है। आज मानसिक तनाव बना रह सकता है और फिजूल खर्ची की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। लव लाइफ में रोमांस चरम पर रहने वाला है तो वाणी पर संयम रखना भी जरूरी बताया गया है।

मकर राशि के लिए जानें किस्मत की दशा

मकर राशि के जातक के लिए अगर किस्मत की बात करें तो आज पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल बना रहेगा। वाहन संभाल कर चलाने की सलाह दी जाती है। गाय को एक रोटी खिलाने से लाभ मिल सकता है। नौकरी में सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है।

कुंभ राशि के लिए क्या है तीसरे सोमवार का हाल

कुंभ राशि के जातक के लिए अगर सोमवार के उपाय की बात करें तो काले तिल का दान करना फायदेमंद रहेगा। धन खर्च होने की संभावना है तो ऐसे में बजट बनाकर चलने की सलाह दी जाती है। विदेश से नौकरी या पढ़ाई के अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। सोच समझकर कोई फैसला ले।

राशिफल 17 अगस्त 2026 में मीन राशि की किस्मत

मीन राशि के लिए अगर किस्मत की दशा के बारे में बात करें तो सावन के तीसरे सोमवार पर जलाभिषेक और दूध अर्पित करना फायदेमंद रह सकता है। पॉलिटिक्स में फायदा होने वाला है तो बिजनेस में दोस्त की वजह से लाभ मिल सकता है। संतान की वजह से आप समाज में मान सम्मान पा सकते हैं।

जानकारी के मुताबिक, 12 अगस्त 2026 से ये प्लान Airtel Thanks App पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ थर्ड-पार्टी रिचार्ज प्लेटफॉर्म पर भी ये पैक उपलब्ध नहीं बताए जा रहे हैं।

इन प्लान्स में अलग-अलग वैलिडिटी के साथ डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग जैसे फायदे मिलते थे। इनके हटने से खासकर कम और मध्यम बजट वाले ग्राहकों के रिचार्ज विकल्प प्रभावित हो सकते हैं।

Airtel ने क्यों हटाए ये चार प्लान?

Airtel ने इन प्लान्स को बंद करने की आधिकारिक वजह नहीं बताई है। टेलीकॉम कंपनियां समय-समय पर अपने रिचार्ज पोर्टफोलियो में बदलाव करती रहती हैं।

संभावित वजहों में Average Revenue Per User यानी ARPU बढ़ाने की रणनीति को माना जा रहा है। हालांकि, इसे लेकर Airtel की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

299 रुपये वाले प्लान की जगह 349 रुपये का विकल्प

299 रुपये वाला प्लान इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए 349 रुपये का रिचार्ज एक विकल्प के तौर पर मौजूद है।

इस प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी, रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS मिलते हैं।

इसके अलावा Apple Music का सब्सक्रिप्शन, Airtel Hello Tunes और Adobe Express Premium जैसे अतिरिक्त बेनिफिट्स भी शामिल हैं।

यानी ग्राहकों को पहले के मुकाबले ज्यादा कीमत चुकानी होगी, लेकिन 349 रुपये वाले प्लान में अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलती हैं।

क्या बढ़ने वाली हैं मोबाइल रिचार्ज की कीमतें?

Airtel के प्लान हटाए जाने के बीच मोबाइल रिचार्ज की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी को लेकर भी चर्चा है। कुछ मार्केट रिपोर्ट्स और एनालिसिस में आने वाले समय में टैरिफ बढ़ने की संभावना जताई गई है।

हालांकि, Airtel, Jio और Vodafone Idea की ओर से फिलहाल 12 से 15 फीसदी की किसी नई टैरिफ बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए इस संबंध में कंपनी के आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना होगा।

ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर?

चार रिचार्ज प्लान हटने के बाद बजट यूजर्स के पास पहले की तुलना में कम विकल्प रह सकते हैं। खासकर 299 रुपये वाले प्लान का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को अब 349 रुपये या उपलब्ध किसी दूसरे प्लान का चुनाव करना होगा।

ऐसे में Airtel यूजर्स के लिए रिचार्ज कराने से पहले मौजूदा प्लान्स की कीमत, वैलिडिटी और मिलने वाले बेनिफिट्स की तुलना करना जरूरी होगा।

15,000 से अधिक लड़कियों को विशेष बस सेवाएं दी जा रही हैं

यह नयी इमारत मलेरकोटला और आसपास के गांवों की लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को उनके घरों के नजदीक लेकर आएगी। पंजाब का शिक्षा मॉडल बेहतरीन परिणाम दे रहा है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों ने नीट और 361 विद्यार्थियों ने जे.ई.ई. की परीक्षा पास की है। इसके अलावा 15,000 से अधिक लड़कियों को विशेष बस सेवाएं दी जा रही हैं ताकि घर से दूरी उनकी पढ़ाई में बाधा न बने। इसके साथ ही गरीब परिवारों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार करने के लिए 118 ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ स्थापित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने स्मार्ट स्कूलों के नाम पर केवल स्कूलों की इमारतों को रंगा था जबकि वर्तमान सरकार एक ऐसा शिक्षा ढांचा तैयार कर रही है जो सकारात्मक परिणाम दे रहा है और जिसने पंजाब को देश में शिक्षा के क्षेत्र में नंबर एक राज्य बनाया है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि चुनावों से पहले भाजपा पंजाब में नफरत फैलाने की कोशिश करेगी और लोगों को ऐसी भड़काऊ बातों में न आने की अपील की।
स्कूल का उद्घाटन करने के बाद कुछ खास बातें साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा: “आज मलेरकोटला में लड़कियों के लिए नए पांच-मंजिला सरकारी स्कूल का उद्घाटन किया। यह परियोजना 6.34 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हुई है, जिससे सरकारी खजाने के 5.25 लाख रुपये की बचत हुई है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह हमारी बेटियों के लिए विशेष तोहफा है। हमारे लगातार प्रयासों के कारण पंजाब आज शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में पहले नंबर पर है। सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों की नीट और 361 विद्यार्थियों की जे.ई.ई. में सफलता इस बदलाव की बड़ी मिसाल है। लड़कियों की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रहे, इसके लिए 15,000 से अधिक छात्राओं को विशेष बस सेवाएं दी जा रही हैं। इंकलाब जिंदाबाद।”
इमारत का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह नया स्कूल विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करेगा और साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, बुनियादी ढांचे और महिला कल्याण के क्षेत्र में पंजाब सरकार की उपलब्धियों को भी दर्शाता है।”
मलेरकोटला की ऐतिहासिक महत्ता के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं मलेरकोटला की इस ऐतिहासिक धरती पर हूं, जो एकता और सांप्रदायिक साझेदारी का प्रतीक है। आम पंजाबी और विशेष रूप से सिख, मलेरकोटला के नवाब द्वारा दिए गए उस महान संदेश का कर्ज कभी नहीं चुका सकते, जिन्होंने सरहिंद में छोटे साहिबजादों की शहादत के खिलाफ ‘हाउ’ का नारा लगाया था। इस ऐतिहासिक शहर का विकास करना राज्य सरकार का कर्तव्य है और मुझे यह नवनिर्मित स्कूल इमारत लोगों को समर्पित करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है।”
चिलचिलाती धूप के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों का धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “लोगों की यह भारी भीड़ राज्य सरकार को और उत्साह के साथ सेवा करने का विश्वास देती है। आज बहुत खुशी का दिन है कि यह नयी स्कूल इमारत लोगों को समर्पित की जा रही है। यह स्कूल हमारे विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं में वृद्धि करेगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा।”
लोकसभा सदस्य के कार्यकाल के दौरान स्कूल की हालत को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “जब मैं संसद सदस्य था तो सर्दियों के दौरान यह स्कूल दो पालियों में चलता था। बच्चों को वापस घर ले जाना मुश्किल था और इमारत पूरी तरह से असुरक्षित थी। अब हमने 6.39 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के मुकाबले 6.34 करोड़ रुपये की लागत से यह इमारत तैयार की है और 5.25 लाख रुपये की बचत की है। बचाए गए पैसे का उपयोग स्कूल में अन्य विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है, जिसमें आर.ओ. सिस्टम, वॉटर फिल्टर, स्मार्ट क्लासरूम और अन्य सुविधाएं शामिल हैं।”
नयी इमारत को मलेरकोटला की बेटियों के लिए तोहफा बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह स्कूल 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हमारी बेटियों को समर्पित है। यह पांच-मंजिला इमारत 54,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैली हुई है और इसमें लाइब्रेरियां, वॉशरूम और एक अच्छे स्कूल के लिए आवश्यक सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। मलेरकोटला और नजदीकी गांवों के विद्यार्थी अब अपने घरों के नजदीक ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।”

 हमने केरल और अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है

पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में किए गए बदलाव पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “जब मैंने 2022 में पदभार ग्रहण किया था तो पंजाब शिक्षा के मामले में 27वें नंबर पर था। आज, पंजाब पहले नंबर पर है। हमने केरल और अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। यह राज्य सरकार के ठोस प्रयासों का परिणाम है, जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्कूल ऑफ एमिनेंस और अन्य पहलकदमियां शामिल हैं।”
सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “वर्ष 2021 में सरकारी स्कूलों के केवल 80 विद्यार्थियों ने ही नीट परीक्षा पास की थी। वर्ष 2026 में यह संख्या लगभग 11 गुना बढ़कर 882 हो गई है। यह संख्या हमारी सरकार और उन लोगों के बीच बड़े अंतर को दर्शाती है, जिन्होंने कभी स्कूलों और शिक्षा की चिंता नहीं की।”
शिक्षा के बदलते परिदृश्य के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “अब समय आ गया है कि लोगों को उनके पास मौजूद धन या शोरूमों से नहीं, बल्कि उनके बच्चों की शैक्षणिक योग्यता से अमीर माना जाए। हम पूरी दृढ़ता के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि सामान्य परिवारों के बच्चों को अपने सपनों को पूरा करने का बराबर अवसर मिले।”
निजी स्कूलों की फीस निर्धारित करने संबंधी राज्य सरकार की पहल को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा सत्र में राज्य सरकार द्वारा पंजाब भर के 7,800 निजी स्कूलों के 32 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने वाला कानून लाया गया है। इन स्कूलों को अपनी फीस में पांच प्रतिशत से अधिक वृद्धि न करने के निर्देश दिए गए हैं।”
सरकारी स्कूलों में अभिभावकों की भागीदारी के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार राज्यभर के सरकारी स्कूलों में अभिभावक-शिक्षक बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें 24 लाख से अधिक अभिभावकों ने भाग लिया। यह अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”
स्वास्थ्य सेवाओं में किए गए सुधारों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमने स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए पंजाब भर में 1,090 आम आदमी क्लीनिक खोले हैं और इन क्लीनिकों से 5 करोड़ से अधिक लोगों ने लाभ उठाया है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा जल्द ही मालेरकोटला में नवाब शेर खान मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के साथ-साथ यह मेडिकल कॉलेज क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा।”
बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार द्वारा लोगों की सुविधा के लिए राज्यभर में 43,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण संपर्क सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। हम पंजाब को नशामुक्त बनाने के लिए भी अथक प्रयास कर रहे हैं और ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान ने पहले ही नशे के कारोबार की रीढ़ तोड़ दी है।”

पंजाब की खेल विरासत के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब भारतीय हॉकी में एक ऐतिहासिक अध्याय लिखने जा रहा है, क्योंकि राज्य द्वारा इस वर्ष अक्टूबर में पहली बार प्रतिष्ठित एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की जा रही है। यह आयोजन पंजाब की पहचान को और मजबूत करेगा तथा युवाओं की नई पीढ़ी को खेलों की ओर जाने के लिए प्रेरित करेगा। पंजाब हमेशा से हॉकी की नर्सरी रहा है और हमारी धरती पर ऐसे अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी हमारे युवाओं को खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी।”

‘आप’ सरकार को पंजाब की प्रगति का श्रेय देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि राज्य की सत्ता एक ईमानदार, सकारात्मक और प्रगतिशील सोच वाली सरकार के हाथों में है। कांग्रेसी नेता हमेशा सत्ता के लिए आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन इसके विपरीत हमारी सरकार पंजाब के विकास पर केंद्रित है। मालेरकोटला के लोगों ने भी यहां कांग्रेस पार्टी की बैठक के दौरान इसी तरह का ‘नाटक’ देखा था।”
कृषि और सिंचाई में हो रही प्रगति पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब हर क्षेत्र में प्रगति और खुशहाली की ओर बढ़ रहा है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। पहले के विपरीत, हमारे किसानों को अब दिन के समय बिजली मिल रही है, जिससे उनकी कठिनाइयां कम हुई हैं। जब मैंने पद संभाला था, तब राज्य में केवल 22 प्रतिशत नहरी पानी का इस्तेमाल हो रहा था। आज यह बढ़कर 88 प्रतिशत हो गया है।”

रोजगार और निवेश के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार ने बिना किसी सिफारिश या भ्रष्टाचार के, पूरी तरह योग्यता के आधार पर युवाओं को 69,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। हमारे निरंतर प्रयासों के कारण दुनिया भर के बड़े औद्योगिक दिग्गज पंजाब में निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं। जापानी स्टील कंपनी ‘आईची’ ने राज्य में 1,100 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जबकि ‘टाटा स्टील’ ने जमशेदपुर के बाद लुधियाना के निकट पंजाब में अपना दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट स्थापित किया है।”

‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “यह महत्वपूर्ण योजना पंजाब के प्रत्येक निवासी परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराती है। पंजाब इतनी व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य के नागरिक पहले ही 937 करोड़ रुपये से अधिक के मुफ्त उपचार का लाभ उठा चुके हैं, जिससे उनका वित्तीय बोझ काफी कम हुआ है और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित हुई है।”
‘मावां-धियां सत्कार योजना’ के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया, “पहली बार हमने ‘मावां-धियां सत्कार योजना’ शुरू की है, जिसके तहत पंजाब की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाएं इस योजना का लाभ लेने की पात्र हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह, जबकि पंजाब की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य एक करोड़ से अधिक महिलाओं को कवर करना है और 72.13 लाख लाभार्थी महिलाएं पहले ही इसका लाभ प्राप्त कर रही हैं। यह योजना 97 प्रतिशत से अधिक महिलाओं तक पहुंच रही है, जिससे यह देश की सबसे बड़ी महिला-केंद्रित सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक बन गई है।”
पंजाब की सामाजिक एवं सामुदायिक एकता की रक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “राज्य के लोगों को उन विभाजनकारी शक्तियों से सावधान रहना चाहिए, जो राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए पंजाबियों को सांप्रदायिक आधार पर बांटना चाहती हैं। पंजाब एक बेहद उपजाऊ धरती है, जहां हर बीज उग सकता है, लेकिन यहां नफरत का बीज कभी नहीं उग सकता, क्योंकि हमारी भाईचारे की भावना बहुत मजबूत है। भाजपा की रणनीति लोगों को लड़ाना और दंगे करवाना है, क्योंकि यही उनकी रोजी-रोटी है। लेकिन पंजाब के लोग इन नापाक मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देंगे।”

पंजाब धार्मिक सद्भाव और स्वतंत्र विचारों वाली धरती है

पंजाब की भाईचारे की परंपरा को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब धार्मिक सद्भाव और स्वतंत्र विचारों वाली धरती है। यहां लोग मिल-जुलकर त्योहार मनाते हैं और अच्छे-बुरे समय में एक-दूसरे के साथ खड़े होते हैं। पंजाबियों के सामाजिक संबंध बहुत मजबूत हैं और विभाजनकारी शक्तियां इस एकता को तोड़ नहीं सकतीं। भाजपा के नापाक मंसूबे पंजाब में कभी सफल नहीं होंगे।”
सरकार के कार्यों के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार नए स्कूल और अस्पताल खोल रही है, सड़कें बना रही है और समाज के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। दूसरी ओर, कांग्रेस और अकाली केवल अपने और अपने परिवारों के बारे में सोचते हैं तथा उन्हें पंजाब और पंजाबियों की कोई चिंता नहीं है।”
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “सुखबीर सिंह बादल को भ्रम में जीना छोड़ देना चाहिए। वे दिन चले गए जब ये पार्टियां आपस में ही कुर्सियां बदलती रहती थीं और सत्ता में अपनी बारी का इंतजार करती थीं। सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने एक-दूसरे के हितों की रक्षा की, जिसके कारण उनके गलत काम कभी सामने नहीं आए।”
उन्होंने दावा किया, “अब लोगों ने ‘आप’ को चुना है और झाड़ू पंजाब की राजनीतिक व्यवस्था की सफाई कर रहा है। सुखबीर दोबारा सत्ता में कभी नहीं आ सकता, लेकिन वह समय जरूर आएगा जब उनका पूरा परिवार अपने गलत कार्यों के लिए जेल की सलाखों के पीछे होगा। बादल परिवार के पाप अक्षम्य हैं और समूचे पंजाब के लोग राज्य तथा इसके लोगों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे।”

यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक पेड़ माँ के नाम’ आह्वान से भी जुड़ा रहा। दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम पीबीजी ग्राउंड, सेंट्रल रेंज, तालकटोरा स्टेडियम के पास आयोजित किया गया। इसमें मंत्री, सांसद, अधिकारी, किसान, युवा और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए।

पौधों में जल अर्पण के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम

कार्यक्रम की शुरुआत पौधों में जल अर्पण और वंदे मातरम् के साथ हुई। इसके बाद सामूहिक पौधारोपण किया गया।

दिल्ली के अलावा देशभर के गांवों, कस्बों, पंचायतों और संस्थानों में भी लोगों ने पौधे लगाए। अभियान में वृक्ष मित्र परिवार ने लोगों को कम से कम एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया।

शिवराज बोले- पेड़ लगाना भविष्य को सुरक्षित करना है

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर भी है। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाना केवल हरियाली बढ़ाना नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करना है।

उन्होंने कहा कि पौधा लगाने के साथ उसकी देखभाल और संरक्षण का संकल्प लेना भी जरूरी है।

12 जुलाई को हमने ‘वृक्ष मित्र परिवार’ बनाने का संकल्प लिया। वृक्ष मित्र परिवार बहुत साधारण है, जो पेड़ लगाएंगे, वह वृक्ष मित्र! pic.twitter.com/6HMNi3ld2v

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) August 12, 2026

हर व्यक्ति साल में कम से कम एक पेड़ लगाए

केंद्रीय मंत्री ने लोगों से अपील की कि हर नागरिक साल में कम से कम एक पेड़ लगाए और इस मुहिम से पांच और लोगों को जोड़े।

उन्होंने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ, बच्चों के जन्म और माता-पिता की पुण्य स्मृति जैसे अवसरों को ‘वृक्ष पर्व’ के तौर पर मनाने की अपील की।

उन्होंने पंचायतों, नगर निकायों और संस्थानों से पौधारोपण के लिए निर्धारित स्थान बनाने को भी कहा, ताकि लगाए गए पौधों की सुरक्षा और नियमित देखभाल की जा सके।

मेरे मन का यह संकल्प है कि जब तक सांस चले, पेड़ लगाता रहूं... pic.twitter.com/bCGhn98g7C

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) August 12, 2026

पर्यावरण का असर खेती, पानी और मिट्टी पर भी पड़ता है

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पर्यावरण बिगड़ने का सीधा असर खेती, पानी, मिट्टी और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। उनके मुताबिक किसानों के लिए बीज और खाद के साथ पानी की उपलब्धता और जमीन की सेहत भी महत्वपूर्ण है।

उन्होंने मिशन लाइफ, ऊर्जा बचत और प्लास्टिक मुक्त जीवन को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संतुलित उपयोग और संरक्षण जरूरी है।

दिल्ली में एक लाख से ज्यादा लोगों को अभियान से जोड़ने का दावा

दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान की इस मुहिम से दिल्ली सरकार ने भी बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में एक लाख से ज्यादा लोगों को अभियान से जोड़ा गया है। स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थानों को भी पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि ‘एक पेड़ माँ के नाम’ के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी है और निर्माण तथा हरियाली के बीच संतुलन बनाकर ही टिकाऊ विकास संभव है।

पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल पर जोर

कार्यक्रम में सांसद दर्शन सिंह चौधरी, विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि, कृषि विश्वविद्यालयों के अधिकारी, ICAR, DARE, KVKs के कर्मचारी और वृक्ष मित्र परिवार के सदस्य मौजूद रहे।

अभियान में यह संदेश दिया गया कि पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल भी जरूरी है। वृक्ष मित्र परिवार के सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में इस अभियान को आगे बढ़ाने में जुटे हैं।

फिल्म की कहानी पुराने दौर के Goa की पृष्ठभूमि में रखी गई है। यहां की खूबसूरत दुनिया के पीछे अपराध और अंडरवर्ल्ड का खेल चलता है। कहानी में सत्ता, लालच और ड्रग कार्टेल जैसे पहलुओं को दिखाया गया है।

Goa के पीछे छिपी अंडरवर्ल्ड की दुनिया

‘Toxic’ को एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा बताया जा रहा है। फिल्म की कहानी ऐसे दौर में रखी गई है, जब Goa की अलग पहचान बन रही थी और इसी के बीच अपराध की दुनिया भी अपना नेटवर्क मजबूत कर रही थी।

यश फिल्म में एक ऐसे किरदार में नजर आएंगे, जो इस अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बनता है। फिल्म के टीजर में उनके लुक और अंदाज ने पहले ही दर्शकों का ध्यान खींचा है।

फिल्म को लेकर यश के डबल रोल में होने की भी चर्चा है। हालांकि, उनके किरदारों और कहानी से जुड़ी पूरी जानकारी मेकर्स की ओर से सामने नहीं आई है। ऐसे में इस हिस्से को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

फिल्म में कई बड़े कलाकार

‘Toxic’ में यश के साथ Kiara Advani, Nayanthara, Huma Qureshi, Tara Sutaria और Rukmini Vasanth अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी।

फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु, मुंबई, Goa, थूथुकुड़ी और जयपुर में की गई है। इसकी सिनेमैटोग्राफी Rajeev Ravi ने संभाली है। फिल्म के संगीत से Ravi Basrur, Vishal Mishra और Tanishk Bagchi जैसे नाम जुड़े हैं।

Teaser के बाद क्यों शुरू हुआ विवाद?

फिल्म का टीजर सामने आने के बाद इसके कुछ दृश्यों को लेकर आपत्ति भी जताई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आम आदमी पार्टी की महिला विंग और National Christian Federation की ओर से कुछ दृश्यों को लेकर शिकायत की गई थी।

हालांकि, इन शिकायतों और विवाद को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसलिए विवाद से जुड़े दावों को उसी संदर्भ में देखना जरूरी है।

Geetu Mohandas के निर्देशन में बनी है फिल्म

‘Toxic’ का निर्देशन Geetu Mohandas ने किया है। वह अपनी अलग तरह की कहानी और फिल्म निर्माण की शैली के लिए जानी जाती हैं।

यश के लिए भी यह फिल्म खास है, क्योंकि ‘KGF’ सीरीज में एक्शन स्टार की पहचान बनाने के बाद वह इस बार एक अलग दुनिया और किरदार के साथ नजर आने वाले हैं।

क्या Toxic दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी?

फिल्म में बड़े स्टार्स, पीरियड बैकड्रॉप और अंडरवर्ल्ड की कहानी का मेल है। इसके अलावा यश का नया लुक भी फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ा रहा है।

अब असली सवाल यह है कि Goa की इस अपराध की दुनिया को Geetu Mohandas किस तरह पर्दे पर पेश करती हैं और यश का किरदार दर्शकों को कितना प्रभावित करता है। फिल्म की कहानी को लेकर अभी कई चीजें सामने आना बाकी हैं।

आज इन कंपनियों के आएंगे तिमाही नतीजे

आज SBI, Titan और Hindalco अपनी पहली तिमाही (Q1) के वित्तीय नतीजे जारी करेंगी। इन कंपनियों के प्रदर्शन का असर इनके शेयरों के साथ-साथ बाजार की धारणा पर भी पड़ सकता है।

LIC का मुनाफा 23% बढ़ा

देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC ने पहली तिमाही में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ (Net Profit) सालाना आधार पर 23 प्रतिशत बढ़कर 13,492 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष समान अवधि में यह 10,986 करोड़ रुपये था।

इसी दौरान कंपनी की नेट प्रीमियम आय भी करीब 7 प्रतिशत बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपये रही।

Trent ने दर्ज की दोहरे अंकों की बढ़त

रिटेल कंपनी Trent ने भी पहली तिमाही में बेहतर नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 21 प्रतिशत बढ़कर 519 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि एक साल पहले यह 430 करोड़ रुपये था।

ऑपरेशंस से कंपनी की आय भी 18 प्रतिशत बढ़कर 5,755 करोड़ रुपये दर्ज की गई।

PNB Housing की माइक्रो हाउसिंग पर नजर

PNB Housing Finance ने अपने नए माइक्रो हाउसिंग लोन कारोबार को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष के अंत तक यह कारोबार करीब 100 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।

कंपनी किफायती आवास (Affordable Housing) सेगमेंट में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है।

Dabur और FSSAI विवाद पर निवेशकों की नजर

Dabur India ने अपने कुछ उत्पादों पर लगाए गए FSSAI के प्रतिबंध के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।

फूड रेगुलेटर ने उन उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई थी, जिन पर "100% शुद्ध" होने का दावा किया गया था। इस घटनाक्रम का असर कंपनी के शेयरों पर देखने को मिल सकता है।

AWL Agri Business ने बढ़ाया खाद्य तेल का स्टॉक

AWL Agri Business ने पिछले दो महीनों में आयातित खाद्य तेल का अतिरिक्त स्टॉक तैयार किया है।

कंपनी के सीईओ के अनुसार, संभावित वैश्विक आपूर्ति बाधाओं और भू-राजनीतिक तनाव को देखते हुए यह रणनीति अपनाई गई है। इससे भविष्य में सप्लाई चेन प्रभावित होने की स्थिति में कारोबार पर असर कम करने में मदद मिल सकती है।

बाजार की चाल पर रहेगी नजर

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि निफ्टी यदि 24,800–25,000 के स्तर को पार कर स्थिर रहता है, तो आगे 25,200 तक बढ़ने की संभावना बन सकती है। 

डिस्क्लेमर: News TV India किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में निवेश की सलाह नहीं देता है. यहां पर केवल स्टॉक्स की जानकारी दी गई है. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें.

हालांकि सरकार ने साफ किया है कि समय पर पंजीकरण की मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी 21 दिनों के भीतर जन्म या मृत्यु की सूचना देने पर पहले की तरह सामान्य प्रक्रिया के तहत ही रजिस्ट्रेशन होगा।

सदन में हंगामे के बीच पास हुआ विधेयक

राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने लगातार हंगामा किया। विपक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी की मांग उठाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मुद्दे पर भी नारेबाजी की। इसके बावजूद सदन में ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी गई।

समय पर पंजीकरण की प्रक्रिया में नहीं हुआ कोई बदलाव

सरकार के अनुसार जन्म और मृत्यु का पंजीकरण पहले की तरह 21 दिनों के भीतर कराया जा सकेगा। इस अवधि में आवेदन करने पर किसी अतिरिक्त अनुमति की जरूरत नहीं होगी।

यदि किसी कारणवश पंजीकरण 21 दिन के बाद और एक वर्ष के भीतर कराया जाता है, तो निर्धारित नियमों और विलंब शुल्क के साथ प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।

दो साल से ज्यादा देरी पर कोर्ट के आदेश की होगी जरूरत

संशोधित प्रावधानों के अनुसार, यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष के भीतर कराया जाता है, तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM), उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) या अधिकृत अधिकारी की अनुमति लेनी होगी।

वहीं, अगर पंजीकरण दो वर्ष से अधिक समय बाद कराया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर ही रजिस्ट्रेशन की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा अधिकारियों को आवेदन के साथ जमा दस्तावेजों और तथ्यों का सत्यापन भी करना होगा, ताकि रिकॉर्ड की प्रमाणिकता बनी रहे।

सरकार ने क्यों जरूरी बताया यह संशोधन?

सरकार का कहना है कि समय पर जन्म पंजीकरण बच्चों के लिए शिक्षा, पहचान पत्र, सरकारी योजनाओं और अन्य कानूनी अधिकारों का लाभ लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरह मृत्यु का सही रिकॉर्ड प्रशासनिक प्रक्रियाओं और सरकारी अभिलेखों को अद्यतन रखने के लिए भी जरूरी माना जाता है।

सरकार का मानना है कि नए प्रावधानों से रिकॉर्ड प्रणाली अधिक विश्वसनीय बनेगी और फर्जी या गलत प्रविष्टियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

विपक्ष ने उठाए सवाल, सरकार ने दिया जवाब

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार देश में जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके अनुसार, संशोधन का उद्देश्य रिकॉर्ड प्रणाली को मजबूत करना और गलत प्रविष्टियों को रोकना है।

वहीं, विपक्ष ने विधेयक पर विस्तृत चर्चा की मांग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को भी सदन में मौजूद रहकर इस विषय पर जवाब देना चाहिए।

TVS Electric Scooter कितने हुए महंगे?

टीवीएस मोटर्स ने अपने पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS iQube की कीमतों में 500 रुपए से लेकर 10400 तक की बढ़ोतरी कर दी है। iQube के 2.2 kWh बेस वेरिएंट के लिए ग्राहक को 500 रुपए एक्स्ट्रा दने होंगे। वहीं, 3.5 kWh बैटरी वेरियंट के लिए 3900 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। इसके साथ ही iQube ST के 5.3 kWh बैटरी वाले टॉप वेरिएंट के लिए 10400 रुपए एक्सट्रा देने होंगे। टीवीएस के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की कीमत अलग-अलग राज्यों और शहरों में भिन्न हो सकती है।  इसीलिए आपको खरीदने से पहले नजदीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। ये कीमतों जुलाई 2026 से लागू हो रही हैं।

टीवीएस के ईवी महंगे  होने के कारण

टीवीएस के ईवी महंगे होने का प्रमुख कारण स्कूटर में लगने वाले पार्ट्स की कीमत में बढ़ोतरी बताई जा रही है। लिथियम-आयन बैटरी सेल्स और कंपोनेंट्स की ग्लोबल कॉस्ट बढ़ने से देसी कंपनी टीवीएस पर भी इसका असर पड़ा है। इसके साथ ही भारत में सरकार ने ईवी सब्सिडी की कटौती कर दी है। जिसकी वजह से ग्राहक की जेब पर इसका असर पड़ रहा है।

यह प्रस्तुति कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रही, जहां मानुषी ने भारतीय परंपरा और आधुनिक प्रस्तुति का संतुलित मेल दिखाया।

'वंदे मातरम्' पर सजी भव्य प्रस्तुति

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी का उद्घाटन प्रदर्शन प्रसिद्ध कोरियोग्राफर श्यामक डावर के निर्देशन में तैयार किया गया था। इस विशेष प्रस्तुति में मानुषी छिल्लर ने मुख्य भूमिका निभाई।

'वंदे मातरम्' की धुन पर आधारित इस प्रस्तुति में भारतीय संस्कृति, देशभक्ति और कलात्मक अभिव्यक्ति को मंच पर दर्शाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक दर्शकों के सामने भारत की सांस्कृतिक विविधता और रचनात्मकता को प्रस्तुत करना था।

कस्टम Torani आउटफिट में नजर आईं Manushi Chhillar

इस अवसर पर मानुषी छिल्लर ने डिजाइनर Torani का विशेष रूप से तैयार किया गया कस्टम परिधान पहना। पीकॉक ब्लू और ग्रीन रंग के लहंगे में उनका लुक भारतीय हस्तशिल्प और पारंपरिक डिजाइन से प्रेरित था।

यह परिधान पारंपरिक भारतीय शिल्पकला और आधुनिक डिजाइन का संयोजन था, जिसने उनकी मंचीय प्रस्तुति को और आकर्षक बना दिया।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर फिर दिखी भारत की सांस्कृतिक पहचान

मानुषी छिल्लर इससे पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी में उनकी प्रस्तुति को भी इसी क्रम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

उनकी प्रस्तुति में मंच सज्जा, कोरियोग्राफी और भारतीय परिधान का संयोजन देखने को मिला, जिसने समारोह के दौरान भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रमुखता से प्रस्तुत किया।

वैश्विक मंच पर भारतीय कला और संस्कृति की झलक

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी में मानुषी छिल्लर की प्रस्तुति ने भारतीय संस्कृति, संगीत और फैशन को एक साथ मंच पर प्रस्तुत किया। 'वंदे मातरम्' की प्रस्तुति, श्यामक डावर की कोरियोग्राफी और Torani के कस्टम परिधान ने इस कार्यक्रम को भारत के लिए यादगार क्षणों में शामिल कर दिया।

पिछले कुछ समय से कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और राज्य में अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी की लगातार बढ़ती सक्रियता ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दिया है।

प्रयागराज दौरे पर छात्रों से करेंगे संवाद

कांग्रेस के कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज में आयोजित जनसभा में शामिल होंगे। इस दौरान उनका छात्रों से बातचीत करने का भी कार्यक्रम है। माना जा रहा है कि रोजगार, शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दे उनके संबोधन का प्रमुख हिस्सा हो सकते हैं।

हालांकि, उनके भाषण में किन विषयों पर विस्तार से बात होगी, इसकी आधिकारिक जानकारी कार्यक्रम के दौरान ही सामने आएगी।

किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस बना रही है चुनावी रणनीति?

कांग्रेस पिछले कुछ समय से रोजगार, महंगाई, किसानों की आय, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को लगातार उठा रही है। पार्टी का प्रयास है कि इन विषयों के जरिए युवाओं, किसानों, महिलाओं और ग्रामीण मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच मजबूत की जाए।

वहीं, कांग्रेस का दावा है कि जनता इन मुद्दों पर जवाब चाहती है। दूसरी ओर, भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दल कांग्रेस की इस रणनीति को चुनावी राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं।

क्या Rahul Gandhi की सक्रियता से बदलेगा चुनावी समीकरण?

राहुल गांधी के लगातार उत्तर प्रदेश पर फोकस करने के बाद राजनीतिक हलकों में यह चर्चा जरूर तेज हुई है कि क्या कांग्रेस इस बार राज्य में अपना प्रदर्शन बेहतर कर पाएगी। हालांकि, फिलहाल इस सवाल का स्पष्ट जवाब देना संभव नहीं है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सामने संगठन को मजबूत करना, प्रभावी उम्मीदवार उतारना और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में केवल चुनावी सभाओं के आधार पर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी।

यूपी चुनाव में मुकाबला किस दिशा में जाएगा?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दल अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हैं। चुनावी कार्यक्रमों और नेताओं की सक्रियता आने वाले महीनों में और बढ़ने की संभावना है।

राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा कांग्रेस के चुनावी अभियान का अहम हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि, इसका वास्तविक राजनीतिक असर उम्मीदवारों की घोषणा, चुनाव प्रचार, संभावित गठबंधनों और अंततः मतदाताओं के फैसले के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस स्मार्टफोन के फीचर्स या कीमत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लॉन्च से पहले सामने आई रिपोर्ट्स और लीक के आधार पर इसके संभावित स्पेसिफिकेशन चर्चा में हैं।

Google Pixel 11 Pro XL: मिल सकता है 2nm Tensor G6 प्रोसेसर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Google Pixel 11 Pro XL में कंपनी का अगली पीढ़ी का Google Tensor G6 चिपसेट दिया जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि यह 2nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और इसमें Gate-All-Around (GAA) ट्रांजिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है।

लीक्स के अनुसार, इस प्रोसेसर के साथ 7-कोर CPU आर्किटेक्चर, नया AI और इमेज को-प्रोसेसर तथा Next-Gen GXP इमेजिंग चिप मिल सकती है। इससे AI आधारित फीचर्स, गेमिंग और हाई-रेजोल्यूशन वीडियो प्रोसेसिंग पहले से बेहतर हो सकती है।

इसके अलावा, बेहतर 5G कनेक्टिविटी के लिए MediaTek M90 5G मॉडेम मिलने की भी संभावना जताई जा रही है।

डिस्प्ले और बैटरी में क्या मिल सकता है?

लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, Pixel 11 Pro XL में 6.8 इंच का Super Actua 2.0 LTPO OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। यह हाई ब्राइटनेस के साथ आउटडोर विजिबिलिटी को बेहतर बनाने में सक्षम हो सकता है।

बैटरी की बात करें तो इसमें 5,115mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है। साथ ही 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 25W मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी दिया जा सकता है।

कैमरा सिस्टम में मिल सकते हैं बड़े अपग्रेड

कैमरे के मामले में Pixel 11 Pro XL में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलने की चर्चा है। इसमें संभावित रूप से:

• 50MP प्राइमरी कैमरा
• 48MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा
• 48MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा

दिया जा सकता है।

लीक्स के मुताबिक, फोन में 5x ऑप्टिकल ज़ूम और 100x डिजिटल ज़ूम का सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा 4K Video Boost और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल होने की संभावना है।

Android 17 और एडवांस AI फीचर्स

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह स्मार्टफोन Android 17 के साथ लॉन्च हो सकता है। इसमें गूगल का नया Gemini AI इंटीग्रेशन देखने को मिल सकता है, जिससे फोटो एडिटिंग, स्मार्ट असिस्टेंस और AI आधारित कई नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

साथ ही, फोन में IP69 रेटिंग मिलने की भी चर्चा है, जिससे यह धूल और पानी से बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

संभावित कीमत और स्टोरेज विकल्प

Google ने अभी तक Pixel 11 Pro XL की कीमत का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, विभिन्न रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसकी शुरुआती कीमत ₹1.35 लाख से ₹1.40 लाख के बीच हो सकती है।

स्टोरेज के लिए 256GB, 512GB और 1TB वेरिएंट उपलब्ध कराए जाने की संभावना जताई जा रही है।

यह जानकारी लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी।

Polymer Currency Notes: सरकार ने किस प्रस्ताव को दी मंजूरी?

लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 10 रुपये और 20 रुपये के 100-100 करोड़ पॉलीमर नोट जारी कर उनके फील्ड ट्रायल की अनुमति देने का प्रस्ताव भेजा था। सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

अब इन नोटों का विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षण किया जाएगा ताकि यह समझा जा सके कि वे वास्तविक उपयोग में कितने प्रभावी साबित होते हैं।

फील्ड ट्रायल में किन बातों की होगी जांच?

RBI के प्रस्ताव के अनुसार, फील्ड ट्रायल के दौरान कई पहलुओं का आकलन किया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

• अलग-अलग मौसम और जलवायु में नोटों की टिकाऊ क्षमता।
• लंबे समय तक उपयोग के बाद उनकी गुणवत्ता।
• आम लोगों और कारोबारियों द्वारा उनकी स्वीकार्यता।
• दैनिक लेनदेन में उपयोग के दौरान उनकी उपयोगिता।

ट्रायल के नतीजों के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

क्या पुराने कागज के नोट बंद हो जाएंगे?

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल कागज के नोटों को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

यदि पॉलीमर नोट जारी किए जाते हैं, तो भी शुरुआती चरण में वे मौजूदा कागज के नोटों के साथ समानांतर रूप से चलन में रहेंगे। यानी लोगों को अपने पुराने 10 और 20 रुपये के नोट बदलने की जरूरत नहीं होगी।

पॉलीमर नोटों के क्या हैं फायदे?

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, पॉलीमर नोट पारंपरिक कागज के नोटों की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं। खासकर छोटे मूल्यवर्ग के नोट, जिनका इस्तेमाल सबसे अधिक होता है, उनके लिए यह तकनीक अधिक उपयोगी मानी जाती है।

पॉलीमर नोटों की लंबी उम्र के कारण बार-बार नए नोट छापने और पुराने नोट नष्ट करने की आवश्यकता कम हो सकती है। इससे मुद्रण लागत में कमी आने के साथ-साथ पर्यावरणीय प्रभाव भी कम होने की संभावना है।

सुरक्षा फीचर्स होंगे और मजबूत

प्रस्तावित पॉलीमर नोटों में आधुनिक सुरक्षा तकनीकों को शामिल किया जा सकता है। इनमें पारदर्शी विंडो, विशेष सुरक्षा धागा और नकली नोटों की पहचान आसान बनाने वाले अन्य सुरक्षा फीचर शामिल हो सकते हैं।

इन तकनीकों का उद्देश्य नकली नोटों पर अंकुश लगाना और मुद्रा की सुरक्षा को और मजबूत बनाना है।

Maruti Suzuki Brezza Facelift में क्या हुए  बड़े बदलाव?

मारुति सुजुकी ब्रेज़ा फेसलिफ्ट में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन मिल रहा है। गाड़ी की स्पीड, माइलेज को बढ़ाने के लिए 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रहे हैं। इस गाड़ी का सबसे बड़ा बदलाव अंडरबॉडी सीएनजी बताया जा रहा है। सीएनजी वेरिएंट्स में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब सीएनजी सिलेंडर को गाड़ी के नीचे शिफ्ट कर दिया गया है। इसमें 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जोड़ा गया है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है।इसके इंटीरियर में नई वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स को जोड़ा गया है। इसमें नए -नए एलईडी हेडलैंप्स, रीपोज़ीशन फॉग लैंप्स और कनेक्टेड स्टाइल एलईडी टेललैंप्स मिल रहे हैं। इसमें 16-इंच क्रिस्टल-कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट बेहद सुरक्षित है। इसे 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग मिली हुई है। 6 एयरबैग के साथ कई सेफ्टी फीचर्स मिल रहे हैं।

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मारुति सुजुकी ब्रेज़ा फेसलिफ्ट की कीमत और बुकिंग

मारुति सुजुकी ब्रेज़ा फेसलिफ्ट को बेस मॉडल , मॉडल टर्बो पेट्रोल और ऑटोमैटिक वेरियंट में पेश किया गया है। इसकी शुरुआती एक्सशोरुम कीमत 8.26 लाख से लेकर 16.14 लाख के आस-पास रखी गई है। ब्रेजा फेसलिफ्ट के लॉन्च होते ही इसकी सेल भी शुरु हो गई है। 11000 की टोकन मनी देकर इसे बुक किया जा सकता है।

प्रस्तावित संशोधन के तहत पेपर लीक और परीक्षा में संगठित गड़बड़ी जैसे मामलों में सजा और आर्थिक दंड दोनों को पहले से अधिक कड़ा करने की तैयारी है। हालांकि, यह अभी संशोधन विधेयक का मसौदा है। इसे कानून बनने के लिए संसद से पारित होना और अन्य संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी होना बाकी हैं।

Paper Leak Bill में क्या हैं नए प्रस्ताव?

सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित संशोधन में पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए सजा को और सख्त बनाने का प्रावधान किया गया है।

मसौदे के मुताबिक, पेपर लीक में शामिल लोगों को कम से कम पांच साल की जेल और जुर्माना हो सकता है।

वहीं, यदि मामला संगठित गिरोह या बड़े स्तर पर पेपर लीक से जुड़ा पाया जाता है तो 10 साल तक की कैद और अधिकतम ₹10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

मौजूदा कानून से कितना अलग है प्रस्ताव?

फिलहाल लागू कानून में व्यक्तिगत अपराध के मामलों में तीन से पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।

संगठित अपराधों में पांच से दस साल तक की जेल और कम से कम ₹1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है।

प्रस्तावित संशोधन में खासतौर पर आर्थिक दंड को कई गुना बढ़ाने और बार-बार अपराध करने वाले या बड़े नेटवर्क चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर जोर दिया गया है।

सरकार ने क्यों उठाया यह कदम?

हाल के वर्षों में NEET समेत कई राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। लाखों अभ्यर्थियों ने निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था की मांग उठाई है।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि इसी पृष्ठभूमि में सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कानूनी प्रावधानों को मजबूत करना चाहती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिए थे सख्ती के संकेत

कैबिनेट बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के भविष्य की सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई और त्वरित न्याय व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया था।

सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित संशोधन में फास्ट-ट्रैक ट्रायल जैसे प्रावधानों पर भी आगे विस्तार से चर्चा हो सकती है।

अब आगे क्या होगा?

कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह संशोधन विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही यह कानून का रूप ले सकेगा।

IRGC ने क्या दावा किया?

IRGC के आधिकारिक समाचार माध्यम सेपा न्यूज के अनुसार, ये कार्रवाई अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ किए गए हमलों के जवाब में की गई।

IRGC का दावा है कि कुवैत स्थित अली अल सलेम एयर बेस पर मौजूद अमेरिकी हथियार भंडार को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। संगठन ने यह भी कहा कि वहां अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी वाले क्षेत्रों पर हमला हुआ, जिससे नुकसान और हताहत हुए।

इसके अलावा IRGC ने दावा किया कि—

• कुवैत के अल-अदिरी कैंप में अमेरिकी हथियार और उपकरण भंडार को निशाना बनाया गया।
• बहरीन में अमेरिकी नौसेना के फिफ्थ फ्लीट मुख्यालय के एक निगरानी टावर को नुकसान पहुंचाया गया।
• बहरीन में एक अमेरिकी कंपनी के डेटा सेंटर पर पहले किए गए हमले के बाद बची संरचना को भी नष्ट किया गया।
• जॉर्डन के अल-अजराक एयर बेस पर हमले में अमेरिकी लड़ाकू विमानों और सैनिकों के ठिकानों को निशाना बनाया गया।
• इराक के एरबिल स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान एक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और एक निगरानी गुब्बारे को नष्ट करने का दावा किया गया।

IRGC ने यह भी कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने दक्षिण-पूर्वी ईरान के कहनुज क्षेत्र के ऊपर एक अमेरिकी क्रूज मिसाइल को रोक दिया।

अमेरिका ने क्या कहा?

वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि उसकी सेनाओं ने लगातार 13वीं रात भी ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया।

CENTCOM के अनुसार, इस अभियान में ईरान के सैन्य कमांड सेंटर, ड्रोन ठिकानों, संचार नेटवर्क, तटीय निगरानी सुविधाओं और समुद्री सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाया गया। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि इन अभियानों का उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले नागरिक और व्यापारिक जहाजों के लिए संभावित खतरों को कम करना है।

बढ़ता तनाव और क्षेत्रीय चिंता

ईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य तनाव का असर पूरे पश्चिम एशिया पर पड़ रहा है। क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और रणनीतिक समुद्री मार्गों को लेकर सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हुई हैं। ऐसे हालात में किसी भी नए सैन्य घटनाक्रम का प्रभाव क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है।

आयुष का मानना है कि कलाकार की असली पहचान उसकी मेहनत और अभिनय से बनती है, न कि केवल उसके उपनाम (सरनेम) से।

Aayush Sharma बोले- दोनों परिवारों पर है गर्व

इंटरव्यू में आयुष शर्मा ने कहा कि वह दोनों तरफ से ऐसे परिवारों से जुड़े हैं, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं।

उन्होंने कहा, "मेरी किस्मत ऐसी रही है कि मैं दोनों तरफ से हाई अचीवर्स के बीच रहा हूं। एक तरफ राजनीति में बड़ा नाम है और दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज हैं। ऐसे में लोग मुझे उनके नाम से जानेंगे, यह स्वाभाविक है।"

आयुष ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें अपने दोनों परिवारों पर समान रूप से गर्व है और वह इस सच्चाई से कभी दूर नहीं भागना चाहते।

'पहचान मेहनत से बनती है'

आयुष शर्मा का कहना है कि उन्हें इस बात का पूरा एहसास है कि अपनी अलग पहचान बनाने में समय लगेगा। हालांकि, उन्हें भरोसा है कि अगर दर्शकों को उनका काम पसंद आएगा तो धीरे-धीरे उनकी पहचान उनके अभिनय से बनेगी।

उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि आने वाले समय में लोग उन्हें केवल उनके परिवार की वजह से नहीं, बल्कि उनके काम की वजह से याद रखें।

काम को ही मानते हैं सबसे बड़ी पहचान

अभिनेता का कहना है कि लगातार मेहनत और बेहतर प्रदर्शन ही किसी कलाकार की सबसे बड़ी ताकत होती है। वह अपने करियर में भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मानते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता।

आयुष के मुताबिक, किसी भी कलाकार के लिए दर्शकों का प्यार और उसके काम की सराहना ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है।

अगले दो साल में रिलीज होंगी तीन फिल्में

वर्क फ्रंट की बात करें तो आयुष शर्मा के पास आने वाले दो वर्षों के लिए कई प्रोजेक्ट्स हैं। अभिनेता 2026 और 2027 के दौरान लगातार तीन फिल्मों में नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि इन फिल्मों में वह अलग-अलग किरदार निभाते दिखाई देंगे।

आयुष का कहना है कि वह अब पूरी तरह अपने अभिनय पर फोकस कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी आगामी फिल्में ही उनके करियर की नई पहचान बनें। दर्शकों की नजर भी अब उनकी अगली फिल्मों और उनमें दिखने वाले नए अंदाज पर रहेगी।

हालांकि, दिया मिर्जा ने अपनी पोस्ट में किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया है।

Dia Mirza ने अपनी पोस्ट में क्या कहा?

दिया मिर्जा ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि जिन माता-पिता ने अपने बच्चों को खोया, जिन छात्रों की मौत हुई और जो छात्र अपने अधिकारों की मांग को लेकर लंबे समय से शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं, उनके प्रति सहानुभूति का कोई स्पष्ट संदेश नहीं दिया गया।

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि प्रतिक्रिया आने में 47 दिन लग गए और जो कहा गया, वह उनके अनुसार उन लाखों लोगों के दर्द को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं था, जो इस पूरे घटनाक्रम से प्रभावित हुए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में क्या कहा था?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं बेहद गंभीर हैं और इससे लाखों छात्रों तथा उनके परिवारों को परेशानी हुई है।

उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना था कि छात्रों का एक शैक्षणिक वर्ष प्रभावित न हो। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने कम समय में बड़ी संख्या में छात्रों की परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए काम किया है। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली को अधिक मजबूत बनाने का भरोसा भी दिया।

पहले भी छात्रों के समर्थन में आई थीं दिया मिर्जा

यह पहली बार नहीं है जब दिया मिर्जा ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी हो। इससे पहले भी उन्होंने सोशल मीडिया पर छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध का समर्थन किया था।

उन्होंने लिखा था कि वह शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही, पारदर्शिता और सुधार की मांग का समर्थन करती हैं। साथ ही उन्होंने आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों, जिनमें सोनम वांगचुक भी शामिल हैं, के प्रति अपना समर्थन जताया था।

सोशल मीडिया पर तेज हुई चर्चा

दिया मिर्जा की नई पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ यूजर्स उनकी बात से सहमति जता रहे हैं, जबकि कुछ प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश का समर्थन कर रहे हैं।

मानुषी ने अपने व्यक्तिगत अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि वर्ष 2015 में उन्हें भी पेपर लीक की वजह से परीक्षा दोबारा देनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि अब, लगभग एक दशक बाद, व्यवस्था में ठोस बदलाव की उम्मीद की जानी चाहिए।

Manushi Chhillar On NEET Paper Leak: क्या लिखा पोस्ट में?

मानुषी छिल्लर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि एक असमान दुनिया में शिक्षा ही सबसे बड़ा बराबरी लाने वाला जरिया है। उनके अनुसार, किसी भी व्यवस्था में सुधार की कोशिश को उसके संस्थानों को कमजोर करने की कोशिश नहीं माना जाना चाहिए।

उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र तब और मजबूत होता है, जब वह सुनने, सीखने और समय के साथ खुद में सुधार करने के लिए तैयार रहता है। उन्होंने यह भी कहा कि हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वह अगली पीढ़ी को उससे बेहतर व्यवस्था सौंपे, जो उसे विरासत में मिली थी।

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'सिर्फ दोबारा परीक्षा देने की बात नहीं है'

अपने पोस्ट के कैप्शन में मानुषी ने उन लोगों को भी जवाब दिया, जो परीक्षा दोबारा कराने को ही समाधान मान रहे हैं।

उन्होंने लिखा कि केवल यह कहना कि "फिर से परीक्षा दे दो" पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती। इसके पीछे छात्रों की वर्षों की मेहनत, अनगिनत रातों की पढ़ाई, परिवार का त्याग और भविष्य की उम्मीदें जुड़ी होती हैं।

2015 के अपने अनुभव का किया जिक्र

मानुषी छिल्लर ने बताया कि वर्ष 2015 में उन्हें भी पेपर लीक के कारण दो बार परीक्षा देनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि उस समय छात्रों ने व्यवस्था की कमियों को स्वीकार करते हुए दिए गए समाधान को मान लिया था।

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अब लगभग दस साल बाद यह उम्मीद स्वाभाविक है कि परीक्षा प्रणाली पहले से अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और मजबूत बनाई जाए।

शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर दिया जोर

मानुषी ने अपने संदेश में किसी राजनीतिक टिप्पणी के बजाय शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना है कि छात्रों के हितों की रक्षा और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना समय की मांग है।

उनकी यह पोस्ट ऐसे समय आई है, जब NEET पेपर लीक को लेकर देशभर में बहस जारी है और परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया पर भी मानुषी छिल्लर की यह पोस्ट तेजी से साझा की जा रही है।

वायरल वीडियो में नजर आने वाली युवती की पहचान रिया अहीर के रूप में हुई है। वह अभिनेत्री, मॉडल और थिएटर कलाकार हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने उस दिन की घटना और अपने फैसले के पीछे की वजह भी बताई।

Riya Ahir Viral Video के बाद क्यों चर्चा में आईं?

बताया जा रहा है कि मुंबई के चेंबूर और शिवाजी पार्क इलाके में NEET परीक्षा से जुड़े मुद्दों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस हिरासत में लेकर वैन में बैठा रही थी।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में रिया अहीर पुलिस वैन के सामने खड़ी दिखाई देती हैं। प्रदर्शनकारियों के अनुसार, वह हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ने की मांग कर रही थीं। बाद में अन्य प्रदर्शनकारी भी उनके समर्थन में पहुंच गए।

Meet Rhiya Ahir [IG: rhiyaahir]👏

One fearless young woman stood in front of a police van during the Mumbai student protests, refusing to back down.

Courage can't be bought. Justice can't be silenced. Salute to her. 🫡🫡 pic.twitter.com/c9oAvhQPeq

— زماں (@Delhiite_) July 22, 2026

कौन हैं रिया अहीर?

27 वर्षीय रिया अहीर पिछले करीब 13 वर्षों से हिंदी थिएटर से जुड़ी हुई हैं। वह अभिनय, मॉडलिंग और होस्टिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं।

रिया ने बताया कि उनका परिवार सुरक्षा बलों की पृष्ठभूमि से जुड़ा है। उनके पिता भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) में सेवा दे चुके हैं। उनके मुताबिक, परिवार से मिले संस्कारों ने उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में भी पीछे नहीं हटना सिखाया।

'पता नहीं उस वक्त इतनी हिम्मत कहां से आई'

मीडिया से बातचीत में रिया ने कहा कि उन्होंने इससे पहले कभी किसी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया था। दिल्ली में छात्रों के आंदोलन की खबरें देखने के बाद उन्होंने मुंबई में प्रदर्शन में शामिल होने का फैसला किया।

रिया के मुताबिक, जब उन्होंने पुलिस वैन में कई प्रदर्शनकारियों को ले जाते देखा तो उन्हें यह उचित नहीं लगा। उन्होंने पहले एक महिला प्रदर्शनकारी को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुईं। इसके बाद वह वैन के सामने जाकर खड़ी हो गईं।

उन्होंने दावा किया कि वैन चालक ने कई बार वाहन आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। कुछ देर बाद अन्य प्रदर्शनकारी भी वहां पहुंच गए।

शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी जताई नाराजगी

रिया अहीर का कहना है कि उनका विरोध केवल NEET परीक्षा तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार, यह पूरे शिक्षा तंत्र में सुधार की मांग से जुड़ा मुद्दा है।

उन्होंने बताया कि उन्होंने मनोविज्ञान (Psychology) की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन काम के कारण उसे पूरा नहीं कर सकीं। बाद में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए अंग्रेजी साहित्य में दाखिला लिया। उनका आरोप है कि फीस जमा करने के बाद भी उन्हें विश्वविद्यालय से समय पर आवश्यक जानकारी नहीं मिल सकी।

अभिनय के साथ अपना कारोबार भी संभालती हैं

अभिनय और मॉडलिंग के अलावा रिया अहीर अपना व्यवसाय भी चलाती हैं। उन्होंने पिछले वर्ष 'रियासत' नाम से एक उद्यम शुरू किया, जिसके माध्यम से स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को बड़े शहरों और ग्राहकों तक पहुंचाने का काम किया जाता है।

रिया का कहना है कि वायरल वीडियो सामने आने के बाद उनके परिवार और दोस्तों ने उनका पूरा समर्थन किया। उनके अनुसार, यह लड़ाई किसी एक परीक्षा की नहीं, बल्कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था की है, जिस पर छात्र भरोसा कर सकें।

घटना के बाद आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। हालांकि, दीपके के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से समाचार लिखे जाने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।

Jantar Mantar Protest पर अभिजीत दीपके ने क्या कहा?

गुरुवार सुबह मीडिया से बातचीत में अभिजीत दीपके ने दावा किया कि पिछले एक महीने से प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था और इस दौरान किसी तरह की हिंसा नहीं हुई।

उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे-जैसे आंदोलन का दायरा बढ़ा, वैसे-वैसे उसे बदनाम करने की कोशिशें भी शुरू हो गईं। दीपके का दावा है कि बाहरी लोगों को प्रदर्शन स्थल पर भेजकर जानबूझकर माहौल खराब किया गया।

BJP और पुलिस पर लगाए आरोप

अभिजीत दीपके ने यह भी आरोप लगाया कि हिंसा के पीछे भाजपा समर्थकों की भूमिका है। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए सुनियोजित तरीके से पथराव कराया गया।

उन्होंने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कथित मिलीभगत का आरोप लगाया। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस की ओर से इस संबंध में विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

पुलिस के अनुसार क्या हुआ?

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, बुधवार को जंतर-मंतर के पास प्रदर्शन के दौरान दो चरणों में पथराव हुआ। पहली घटना शाम करीब 4:30 बजे हुई, जिसमें एक पत्थर सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) जय प्रकाश को लगा और वह घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, बाद में हुई दूसरी घटना में एक अन्य ACP समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। कुल छह पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी दी गई है। गंभीर रूप से घायल अधिकारी को पहले राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल और बाद में एम्स में भर्ती कराया गया।

प्रदर्शन के दौरान बढ़ा तनाव

घटनास्थल पर हालात बिगड़ने के बाद सुरक्षा बलों ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनावपूर्ण माहौल बना रहा।

पुलिस पूरे घटनाक्रम के वीडियो फुटेज, सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हिंसा में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी है।

कार्रवाई को लेकर अलग-अलग पक्षों की राय

दिल्ली पुलिस का कहना है कि हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं, CJP और कुछ विपक्षी दल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, हाल के दिनों में हुई कार्रवाई को लेकर विपक्षी नेताओं ने भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी प्रदर्शन से जुड़े लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करने की मांग उठाई है।

जांच जारी, आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार

फिलहाल, जंतर-मंतर हिंसा की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि सभी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, घटना को लेकर लगाए गए राजनीतिक आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी।

रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि Vivo की S सीरीज का यह नया स्मार्टफोन फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स के साथ आ सकता है। बड़ी बैटरी, हाई-एंड प्रोसेसर और एडवांस कैमरा सिस्टम इसे प्रीमियम सेगमेंट में मजबूत दावेदार बना सकते हैं।

Vivo S2 5G में क्या मिल सकते हैं संभावित फीचर्स?

लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, Vivo S2 5G में 6.59 इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। कहा जा रहा है कि स्क्रीन हाई ब्राइटनेस लेवल के साथ आएगी, जिससे तेज धूप में भी कंटेंट देखने का अनुभव बेहतर हो सकता है।

फोन में Android 16 आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने की संभावना है। वहीं परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट दिए जाने की चर्चा है। यह 3nm फैब्रिकेशन पर आधारित फ्लैगशिप प्रोसेसर माना जा रहा है, जिससे गेमिंग, मल्टीटास्किंग और AI फीचर्स में बेहतर प्रदर्शन मिलने की उम्मीद है।

7000mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग की चर्चा

बैटरी के मामले में भी यह स्मार्टफोन काफी दमदार हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 7000mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है, जिसे 80W सुपरफास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है।

यदि यह जानकारी सही साबित होती है, तो यह फोन लंबे समय तक इस्तेमाल करने वाले यूजर्स और गेमिंग पसंद करने वालों के लिए आकर्षक विकल्प बन सकता है।

कैमरा सेटअप भी हो सकता है प्रीमियम

फोटोग्राफी के लिए Vivo S2 5G में हॉरिजॉन्टल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलने की संभावना जताई जा रही है।

लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें:

• 50MP का प्राइमरी कैमरा
• 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस
• 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा

दिया जा सकता है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा मिलने की चर्चा है। हालांकि, कैमरा सेंसर और उनकी क्षमताओं की पुष्टि कंपनी की ओर से अभी नहीं की गई है।

सुरक्षा और प्रीमियम फीचर्स पर भी रहेगा फोकस

रिपोर्ट्स के अनुसार, Vivo S2 5G में IP68 और IP69 रेटिंग दी जा सकती है, जिससे फोन धूल और पानी से बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

इसके अलावा स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए Gorilla Glass, बेहतर थर्मल मैनेजमेंट के लिए Vapor Chamber (VC) Cooling System, सुरक्षित Wi-Fi कनेक्शन, Anti-Stalking और Hidden Tracker Detection जैसे एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स मिलने की भी संभावना है।

संभावित कीमत कितनी हो सकती है?

Vivo ने फिलहाल इस स्मार्टफोन की कीमत का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि Vivo S2 5G की शुरुआती कीमत 45,000 से 50,000 रुपये के बीच हो सकती है।

लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो इसे अगस्त 2026 में पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, आधिकारिक लॉन्च डेट की घोषणा अभी बाकी है।

ब्रेज़ा अपनी कम मेंटेनेंस लागत, बेहतर माइलेज, मजबूत रीसेल वैल्यू और भरोसेमंद प्रदर्शन के कारण लंबे समय से ग्राहकों की पसंद बनी हुई है। ऐसे में फेसलिफ्ट मॉडल से भी बाजार को काफी उम्मीदें हैं।

Maruti Suzuki Brezza Facelift 2026 में क्या हो सकते हैं बड़े बदलाव?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई ब्रेज़ा में सबसे बड़ा बदलाव इंजन लाइनअप में देखने को मिल सकता है। इसमें 1.0-लीटर BoosterJet टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश किया जा सकता है।

इसके अलावा मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन को नए स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम के साथ अपडेट किए जाने की भी चर्चा है। यदि ऐसा होता है तो SUV की ईंधन दक्षता पहले से बेहतर हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में इसका संभावित माइलेज 26.55 km/kg तक बताया गया है, हालांकि कंपनी ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

फीचर्स में मिल सकते हैं कई प्रीमियम अपडेट

नई Brezza Facelift में केबिन और टेक्नोलॉजी के स्तर पर भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लीक रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 10.1 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और 64-कलर एंबिएंट लाइटिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए जा सकते हैं।

सुरक्षा के लिहाज से भी SUV पहले से ज्यादा एडवांस हो सकती है। रिपोर्ट्स में ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) फीचर्स मिलने की संभावना जताई गई है। यदि ऐसा होता है तो यह ब्रेज़ा को अपने सेगमेंट में और अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकता है।

इसके अलावा कंपनी अंडर-बॉडी CNG विकल्प भी पेश कर सकती है, जिससे बूट स्पेस पर कम असर पड़ेगा और CNG ग्राहकों को अधिक सुविधा मिल सकती है।

एक्सटीरियर डिजाइन में भी दिख सकता है नया अंदाज

नई Brezza के बाहरी डिजाइन में भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें नई स्लिम फ्रंट ग्रिल, री-डिजाइन फ्रंट बंपर, कनेक्टेड LED टेललैंप्स और नए डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं।

इन बदलावों के जरिए कंपनी SUV को पहले से ज्यादा प्रीमियम और आधुनिक लुक देने की तैयारी में है। हालांकि, अंतिम डिजाइन लॉन्च के समय ही स्पष्ट होगा।

संभावित कीमत कितनी हो सकती है?

Maruti Suzuki ने अभी तक नई Brezza Facelift की कीमत का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है। हालांकि, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसकी शुरुआती कीमत करीब 9 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 15 लाख रुपये के आसपास जा सकती है।

वास्तविक कीमत लॉन्च के समय घोषित की जाएगी और यह वेरिएंट तथा फीचर्स के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।

किन गाड़ियों से होगा मुकाबला?

लॉन्च के बाद नई Maruti Suzuki Brezza Facelift 2026 का मुकाबला भारतीय बाजार में Tata Nexon, Hyundai Venue, Kia Sonet, Mahindra XUV 3XO और Skoda Kylaq जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी से होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया था और परीक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को घेरा था।

CM Yogi Adityanath ने विपक्ष पर क्या कहा?

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "आप सभी ने देखा होगा कि कैसे छात्रों को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडों ने दिल्ली में संसद का घेराव किया।"

यह बयान मुख्यमंत्री का राजनीतिक आरोप है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से इस बयान पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।

दिल्ली में हाल के दिनों में परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों और विभिन्न संगठनों की ओर से प्रदर्शन किए गए थे। इन प्रदर्शनों के दौरान कानून-व्यवस्था को लेकर भी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिले।

विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ संगठन पर दिया जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और बूथ स्तर की तैयारियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बूथ होता है और बूथ मजबूत होगा तो चुनाव भी मजबूत होगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने गोरखपुर महानगर और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों के बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद किया और संगठन को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों और सुशासन के आधार पर आगे बढ़ रही है तथा पार्टी कार्यकर्ताओं की भूमिका चुनावी सफलता में सबसे अहम होती है।

गोरखपुर में जलभराव को लेकर सरकार का दावा

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के गोधोइया नाला परियोजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम से पहले उन्होंने नाले का निरीक्षण किया और इसके पुनर्जीवन के बाद शहर में जलनिकासी की स्थिति में सुधार आया है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, पहले बारिश के मौसम में गोरखपुर के उत्तरी हिस्से के 17 से 18 वार्ड जलभराव की समस्या से प्रभावित होते थे। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में लगभग 15 घंटे तक लगातार हुई बारिश के बावजूद शहर के उत्तरी हिस्से में कहीं भी जलभराव की स्थिति नहीं बनी।

उन्होंने कहा कि गोधोइया नाले के पुनर्जीवन और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने का असर अब जमीन पर दिखाई दे रहा है।

राजनीतिक माहौल के बीच तेज हुई बयानबाजी

दिल्ली में परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष के प्रदर्शन और उसके बाद सत्तापक्ष की प्रतिक्रियाओं के चलते राजनीतिक माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। एक ओर विपक्ष सरकार पर परीक्षा प्रणाली को लेकर सवाल उठा रहा है, वहीं भाजपा की ओर से विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताजा बयान को भी इसी राजनीतिक क्रम का हिस्सा माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।

सरकार का कहना है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार निवेश, नई नीतियों और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से पवन ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि दर्ज की जा रही है।

Wind Energy India: दुनिया में चौथे स्थान पर भारत

लोकसभा में लिखित उत्तर में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने बताया कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल (GWEC) रिपोर्ट 2026 के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 तक स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश रहा।

उन्होंने कहा कि पिछले तीन वित्त वर्षों में विंड एनर्जी से बिजली उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है।

पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार के कदम

सरकार के अनुसार, पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए कई नीतिगत फैसले लागू किए गए हैं। इनमें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के तहत नई ट्रांसमिशन लाइनें और सब-स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा का बेहतर तरीके से राष्ट्रीय ग्रिड में प्रसारण हो सके।

इसके अलावा, 30 जून 2025 तक चालू हुई सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (ISTS) शुल्क में छूट दी गई है। इसके बाद शुरू होने वाली परियोजनाओं के लिए चरणबद्ध शुल्क व्यवस्था लागू की गई है।

2030 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर

सरकार ने बताया कि वर्ष 2030 तक निर्धारित नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार की व्यापक योजना तैयार की गई है। साथ ही, इस क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को ऑटोमैटिक रूट के तहत अनुमति दी गई है, ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके।

बिजली उपभोक्ताओं और उद्योगों के लिए भी नई व्यवस्था

सरकार ने वर्ष 2029-30 तक रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन (RPO) और रिन्यूएबल कंजम्प्शन ऑब्लिगेशन (RCO) के लक्ष्य तय किए हैं। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत आने वाले निर्धारित उपभोक्ताओं के लिए इनका पालन अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, विंड-सोलर हाइब्रिड और फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी (FDRE) परियोजनाओं से बिजली खरीद के लिए संशोधित मानक बोली दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

ऑफशोर विंड और पुरानी परियोजनाओं के आधुनिकीकरण पर भी जोर

सरकार के अनुसार, ऑफशोर विंड एनर्जी परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) योजना लागू की गई है। वहीं, बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के तहत 500 किलोवाट तक की क्षमता वाले उपभोक्ताओं के लिए नेट मीटरिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

इसके साथ ही राष्ट्रीय विंड पावर प्रोजेक्ट्स रिपावरिंग एंड लाइफ एक्सटेंशन पॉलिसी, 2023 भी लागू की गई है। इसका उद्देश्य पुरानी पवन ऊर्जा परियोजनाओं का आधुनिकीकरण करना और उनकी संचालन अवधि बढ़ाना है।

सरकार का कहना है कि इन पहलों के जरिए देश में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

सरकार का दावा है कि इस योजना से किसानों को खेती के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर होगी और सिंचाई से जुड़ी परेशानियां काफी हद तक कम होंगी।

CM Bhagwant Mann सरकार की लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का उद्घाटन, मंत्री बरिंदर गोयल रहे मौजूद

आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल ने नूरपुर बेदी में इस परियोजना का उद्घाटन किया। सरकार के मुताबिक, इस योजना के शुरू होने से क्षेत्र के कई गांवों को नियमित रूप से नहर का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

सरकार का कहना है कि यह परियोजना लंबे समय से सिंचाई की समस्या झेल रहे किसानों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।

ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @barinder_goyal ਨੇ ਅੱਜ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ (ਰੋਪੜ) ਵਿਖੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਫ਼ਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ₹36.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।… pic.twitter.com/W6wk1gIyKy

— AAP Punjab (@AAPPunjab) July 20, 2026

CM Bhagwant Mann सरकार के अनुसार किसानों को क्या होगा फायदा?

सरकार के मुताबिक, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम लागू होने के बाद किसानों को सिंचाई के लिए पानी की बेहतर उपलब्धता मिलेगी। इससे खेती करना आसान होगा और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में फसलों की सिंचाई समय पर हो सकेगी।

सरकार का यह भी दावा है कि सिंचाई व्यवस्था मजबूत होने से कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी और किसानों की लागत कम करने में भी यह परियोजना सहायक साबित हो सकती है।

Punjab Lift Irrigation Scheme पर 36.5 करोड़ रुपये खर्च, कई गांवों को मिलेगा लाभ

पंजाब सरकार के अनुसार, इस परियोजना को तैयार करने में 36.5 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। योजना का उद्देश्य नहरों के पानी को उन इलाकों तक पहुंचाना है, जहां भौगोलिक कारणों से सिंचाई की सुविधा सीमित रही है।

सरकार का कहना है कि इस परियोजना से आसपास के कई गांवों के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

CM Bhagwant Mann सरकार का फोकस खेती और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करना

पंजाब सरकार लगातार कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दे रही है। सरकार का कहना है कि किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी दिशा में लिफ्ट इरिगेशन जैसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में खेती अधिक आसान और टिकाऊ बन सके।

पूर्व नेता ने एक मीडिया इंटरव्यू में दावा किया कि जिस संगठन की शुरुआत छात्रों के मुद्दों को लेकर हुई थी, वह अब अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है।

नेतृत्व पर लगाए कई आरोप

वीरू भाई ने आरोप लगाया कि CJP शुरू से खुद को गैर-राजनीतिक संगठन बताता रहा, लेकिन अब उसकी कार्यशैली बदल गई है। उन्होंने दावा किया कि संगठन अब एक राजनीतिक दल की "बी-टीम" की तरह काम कर रहा है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आंदोलन में ऐसे लोग शामिल हो गए हैं, जिनका छात्रों के मुद्दों से कोई सीधा संबंध नहीं है। हालांकि, इन दावों के समर्थन में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कोई स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं किया।

प्रदर्शन की रणनीति पर भी उठाए सवाल

पूर्व नेता ने संसद मार्च के दौरान अपनाई गई रणनीति पर भी सवाल खड़े किए। उनका आरोप है कि जब पुलिस के साथ टकराव की आशंका थी, तब शीर्ष नेतृत्व को स्वयं आगे आना चाहिए था।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मार्च के दौरान महिलाओं को आगे रखने का निर्णय नेतृत्व की रणनीति का हिस्सा था। यह आरोप भी उनका व्यक्तिगत दावा है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

अनुमति नहीं मिलने के बावजूद मार्च पर सवाल

वीरू भाई ने कहा कि यदि प्रदर्शन के लिए पुलिस से अनुमति नहीं मिली थी, तो प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने के लिए क्यों कहा गया। उनके अनुसार, यदि नेतृत्व को संभावित स्थिति की जानकारी थी, तो उसे अधिक जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेना चाहिए था।

पार्टी की प्रतिक्रिया का इंतजार

पूर्व नेता द्वारा लगाए गए आरोपों पर CJP या उसके संस्थापक अभिजीत दीपके की ओर से इस खबर लिखे जाने तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यदि संगठन की ओर से प्रतिक्रिया जारी की जाती है, तो उसे भी खबर में शामिल किया जाएगा।

वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर बहस तेज हो गई है और कई यूजर्स ने कार्यक्रमों में कलाकारों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं।

क्या है वायरल वीडियो में किया जा रहा दावा?

सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप में दावा किया जा रहा है कि परफॉर्मेंस के दौरान जैस्मीन सैंडलस मंच के सामने मौजूद दर्शकों के पास पहुंचीं। वीडियो शेयर करने वाले कुछ अकाउंट्स का कहना है कि इस दौरान कुछ लोगों ने उनसे हाथ मिलाने और गुलाब देने के बहाने अनुचित तरीके से छूने की कोशिश की।

Dhurandhar singer Jasmine Sandlas was mobbed and inappropriately touched by the public.

She was performing in Dehradun. After she finished a song, the crowd in the front row cheered, offered roses, and reached out to shake hands.

She stepped down a little to accept the roses… pic.twitter.com/qb2SaO8f9j

— Chota Don (@choga_don) July 18, 2026

हालांकि, वायरल वीडियो के आधार पर इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

सोशल मीडिया पर मिली मिली-जुली प्रतिक्रिया

वीडियो सामने आने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कलाकारों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। कुछ लोगों ने ऐसे आयोजनों में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की मांग की, जबकि अन्य ने भीड़ के व्यवहार की आलोचना की।

वहीं, कई यूजर्स ने यह भी कहा कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले घटना की आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जाना चाहिए।

आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार

समाचार लिखे जाने तक जैस्मीन सैंडलस, कार्यक्रम के आयोजकों या स्थानीय प्रशासन की ओर से इस वायरल वीडियो को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। यदि भविष्य में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या जांच संबंधी जानकारी जारी होती है, तो उससे घटना की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

सोशल मीडिया के वायरल दावों में बरतें सावधानी

विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो या पोस्ट के आधार पर किसी घटना के बारे में अंतिम निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। कई बार वीडियो अधूरा, संपादित या संदर्भ से हटकर भी साझा किए जाते हैं। ऐसे मामलों में आधिकारिक जानकारी और सत्यापित तथ्यों का इंतजार करना अधिक उचित होता है।

फिलहाल, देहरादून कॉन्सर्ट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से साझा किया जा रहा है, लेकिन इससे जुड़े दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए अपने संदेश में कहा कि विक्रम-1 की पहली सफल ऑर्बिटल उड़ान भारत के तेजी से विकसित हो रहे कमर्शियल स्पेस सेक्टर में एक नए युग की शुरुआत का संकेत है।

स्काईरूट की टीम और संस्थापकों की सराहना

अदाणी ने स्काईरूट एयरोस्पेस के सह-संस्थापक पवन चंदना और भरत डाका सहित पूरी टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने मिशन को सफल बनाने में सहयोग देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और IN-SPACe की भूमिका की भी सराहना की।

Massive congratulations to @PawanKChandana, @bharathdaka, the brilliant @SkyrootA team and the enablers at ISRO and IN-SPACe.

History has been made as India’s private space sector enters a new era with Vikram-1 acing all mission objectives on its maiden orbital flight. True… pic.twitter.com/KiJ5nJ4v7t

— Gautam Adani (@gautam_adani) July 18, 2026

उनके अनुसार, विक्रम-1 मिशन ने अपनी पहली ऑर्बिटल उड़ान में निर्धारित सभी प्रमुख उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया, जो भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

'आत्मनिर्भर भारत की सच्ची मिसाल'

गौतम अदाणी ने कहा कि यह सफलता केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैज्ञानिक और नवाचार क्षमता का भी प्रमाण है। उन्होंने कहा कि विक्रम-1 मिशन ने दुनिया के सामने आत्मनिर्भर भारत की वास्तविक क्षमता को प्रदर्शित किया है।

उनका मानना है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से भारत का अंतरिक्ष उद्योग वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा।

युवा टीम की उपलब्धि को बताया प्रेरणादायक

अदाणी ने स्काईरूट एयरोस्पेस की युवा टीम की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कंपनी की टीम की औसत उम्र करीब 28 वर्ष है और इतने युवा इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों ने इस उपलब्धि के जरिए भारत की प्रतिभा, नवाचार और तकनीकी क्षमता का शानदार उदाहरण पेश किया है।

विक्रम-1 मिशन क्यों है खास?

स्काईरूट एयरोस्पेस ने 'मिशन आगमन' के तहत विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण किया। इस उपलब्धि के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जहां किसी निजी कंपनी ने सफलतापूर्वक ऑर्बिटल लॉन्च किया है।

डॉ. विक्रम साराभाई के नाम पर विकसित इस रॉकेट को छोटे उपग्रहों को पृथ्वी से लगभग 450 किलोमीटर ऊंचाई वाली लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मिशन भारत के तेजी से बढ़ते कमर्शियल स्पेस सेक्टर और निजी अंतरिक्ष उद्योग को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

ग्राहकों की बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी ने Royal Enfield Classic 350 को नए फीचर्स के साथ अपडेट किया है। हालांकि इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कई ऐसे फीचर्स जोड़े गए हैं जो राइडिंग एक्सपीरियंस को पहले से ज्यादा बेहतर बनाते हैं।

Royal Enfield Classic 350 में क्या हैं नए अपडेट?

इस अपडेट का सबसे बड़ा आकर्षण Assist and Slipper Clutch है। इसकी मदद से क्लच लीवर पहले की तुलना में हल्का हो गया है। खासकर शहर के ट्रैफिक में बार-बार गियर बदलते समय हाथों पर कम दबाव पड़ता है और गियर शिफ्टिंग भी ज्यादा स्मूद हो जाती है।

इसके अलावा कंपनी ने USB Type-C Fast Charging Port भी जोड़ा है, जिससे सफर के दौरान स्मार्टफोन तेजी से चार्ज किया जा सकेगा।

ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नए फीचर्स केवल डुअल-चैनल ABS वाले वेरिएंट में उपलब्ध होंगे। बेस सिंगल-चैनल ABS मॉडल में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

टॉप वेरिएंट में मिले कई प्रीमियम फीचर्स

Royal Enfield ने टॉप वेरिएंट को और प्रीमियम बनाने के लिए कई नए फीचर्स शामिल किए हैं। इसमें अब फुल LED हेडलाइट, LED पायलट लैंप, LED टर्न इंडिकेटर्स, एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर तथा इन-बिल्ट टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन पॉड दिया गया है, जो Google Maps सपोर्ट के साथ आता है।

इन बदलावों से बाइक की प्रीमियम फील और उपयोगिता दोनों में सुधार हुआ है।

Royal Enfield Classic 350 के इंजन में नहीं हुआ कोई बदलाव

कंपनी ने इस अपडेट में इंजन को पहले जैसा ही रखा है। बाइक में 349cc J-Series सिंगल-सिलेंडर एयर-ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है।

यह इंजन 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जो स्मूद राइडिंग का अनुभव देता है।

माइलेज और फ्यूल टैंक

Royal Enfield Classic 350 का दावा किया गया माइलेज लगभग 41.55 किमी प्रति लीटर है। बाइक में 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा के दौरान बार-बार ईंधन भरवाने की जरूरत कम पड़ती है।

लॉन्ग राइडर्स की पहली पसंद क्यों है Classic 350?

Classic 350 अपनी आरामदायक सीट, स्थिर राइडिंग, मजबूत चेसिस और शानदार रोड प्रेजेंस के लिए जानी जाती है। यही वजह है कि हाईवे टूरिंग और लंबी यात्राओं के शौकीन राइडर्स इसे काफी पसंद करते हैं।

इसके अलावा भारतीय बाजार में इसकी रीसेल वैल्यू भी काफी मजबूत मानी जाती है, जिससे यह एक बेहतर लॉन्ग-टर्म निवेश साबित होती है।

Royal Enfield Classic 350 की नई कीमत

अपडेट के बाद Royal Enfield Classic 350 की एक्स-शोरूम कीमत 1.88 लाख रुपये से शुरू होकर 2.65 लाख रुपये तक जाती है। अलग-अलग वेरिएंट, शहर और राज्य के अनुसार कीमत में अंतर हो सकता है।

क्या खरीदना चाहिए नया मॉडल?

अगर आप एक ऐसी क्रूजर बाइक चाहते हैं जिसमें क्लासिक लुक, दमदार इंजन, आरामदायक राइड और अब आधुनिक फीचर्स भी मिलें, तो अपडेटेड Royal Enfield Classic 350 एक मजबूत विकल्प साबित हो सकती है। नए स्लिपर क्लच, LED लाइटिंग और Type-C चार्जिंग जैसे फीचर्स इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम और उपयोगी बनाते हैं।

Donald Trump Hormuz Fee पर बदले फैसले के बाद अब अमेरिका की नजर खाड़ी देशों के साथ बड़े व्यापार और निवेश समझौतों पर है। ट्रंप का दावा है कि फीस वसूलने के मुकाबले ये समझौते अमेरिका के लिए लंबे समय में ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे।

इस फैसले पर इसलिए भी दुनिया की नजर है क्योंकि हॉर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा और समुद्री व्यापार के लिहाज से बेहद संवेदनशील रास्ता है।

Donald Trump Hormuz Fee पर क्यों बदला फैसला?

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर हॉर्मुज शुल्क को लेकर रणनीति बदलने की जानकारी दी।

ट्रंप के मुताबिक, मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ सकारात्मक बातचीत के बाद उन्होंने प्रस्तावित 20 प्रतिशत अमेरिकी 'Reimbursement Fee' को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया।

अब अमेरिका खाड़ी देशों के साथ व्यापार और निवेश समझौतों को प्राथमिकता देगा।

ट्रंप ने दावा किया कि इन समझौतों के जरिए अमेरिका में बड़ा निवेश आ सकता है। इससे नई फैक्ट्रियों और उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ बेहतर वेतन वाली नौकरियां पैदा होने की संभावना है।

एक दिन पहले हॉर्मुज का 'गार्जियन' बनने की कही थी बात

Donald Trump Hormuz Fee का प्रस्ताव ट्रंप ने एक दिन पहले ही सामने रखा था।

उन्होंने कहा था कि अमेरिका हॉर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसे में इस सुरक्षा व्यवस्था पर होने वाले खर्च की भरपाई भी होनी चाहिए।

ट्रंप ने प्रस्ताव दिया था कि इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले कार्गो पर 20 प्रतिशत शुल्क लिया जाए।

उनका तर्क था कि खाड़ी के कई देश आर्थिक रूप से मजबूत हैं और हॉर्मुज की सुरक्षा से उन्हें भी फायदा मिल रहा है। इसलिए अमेरिका से अकेले पूरी लागत उठाने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए।

Strait of Hormuz को लेकर क्या है ट्रंप की नई रणनीति?

ट्रंप ने संकेत दिया है कि अधिकांश जहाजों के लिए हॉर्मुज जलडमरूमध्य खुला रहेगा।

हालांकि ईरानी बंदरगाहों से जुड़े जहाजों और ईरानी कार्गो को लेकर अमेरिकी प्रतिबंधात्मक रुख जारी रखने की बात कही गई है।

ट्रंप ने अमेरिकी सेना की भूमिका की भी तारीफ की। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सैन्य मौजूदगी के कारण इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर जहाजों की आवाजाही सुरक्षित रखने में मदद मिली है।

अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की ट्रंप ने की तारीफ

हॉर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति पर बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा और सैन्य नेतृत्व की सराहना की।

उन्होंने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन और सेंटकॉम प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर समेत अमेरिकी सशस्त्र बलों की भूमिका की तारीफ की।

ट्रंप प्रशासन का दावा है कि अमेरिकी सैन्य मौजूदगी समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

Donald Trump Hormuz Fee का ईरान ने किया था विरोध

20 प्रतिशत कार्गो शुल्क के प्रस्ताव पर ईरान ने कड़ा विरोध जताया था।

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने प्रस्तावित शुल्क पर सवाल उठाए थे। वहीं ईरान की सैन्य कमान ने भी अमेरिका द्वारा हॉर्मुज जलडमरूमध्य की निगरानी या नियंत्रण की कोशिशों का विरोध किया।

तेहरान ने चेतावनी दी थी कि बिना उसकी सहमति अमेरिकी सैन्य दखल की स्थिति में जवाब दिया जा सकता है।

ईरान ने क्षेत्रीय देशों को भी अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग को लेकर चेतावनी दी थी।

Hormuz Fee हटने से बाजार को क्या संकेत?

हॉर्मुज पर प्रस्तावित 20 प्रतिशत शुल्क ने वैश्विक बाजार में चिंता बढ़ाई थी। समुद्री परिवहन की लागत बढ़ने का असर तेल और अन्य कार्गो की कीमतों पर पड़ने की आशंका थी।

ट्रंप के शुल्क प्रस्ताव से पीछे हटने के बाद तेल की कीमतें दिन के ऊंचे स्तर से कुछ नीचे आईं। हालांकि क्षेत्र में जारी तनाव अब भी ऊर्जा बाजार के लिए बड़ा जोखिम बना हुआ है।

हॉर्मुज पर ट्रंप का फैसला दुनिया के लिए क्यों अहम?

हॉर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में शामिल है। यहां किसी भी तरह का शुल्क, सैन्य तनाव या जहाजों की आवाजाही में बाधा अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार और शिपिंग लागत को प्रभावित कर सकती है।

ट्रंप ने फिलहाल 20 प्रतिशत शुल्क की योजना से पीछे हटकर व्यापार और निवेश समझौतों का रास्ता चुना है। हालांकि ईरान को लेकर अमेरिकी नीति में सख्ती जारी रहने के संकेत हैं।

अब नजर इस बात पर रहेगी कि अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच किन व्यापारिक और निवेश समझौतों पर सहमति बनती है और हॉर्मुज में जारी तनाव आगे क्या मोड़ लेता है।

अच्छी बात यह है कि इसके लिए हर बार आधार सेंटर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आधार से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और नए पते का सही दस्तावेज मौजूद है, तो myAadhaar की ऑनलाइन सेवा से address update के लिए आवेदन किया जा सकता है।

पूरी प्रक्रिया मुश्किल नहीं है, लेकिन फॉर्म भरते समय छोटी सी गलती भी परेशानी बढ़ा सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले कुछ जरूरी बातें जान लेना बेहतर है।

आधार में घर बैठे कैसे बदलें पता?

सबसे पहले myAadhaar पोर्टल खोलें और अपने आधार नंबर से लॉगिन करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP दर्ज करने के बाद ऑनलाइन सेवाओं का विकल्प खुल जाएगा।

यहां address update से जुड़ी सेवा चुनें।

अब नया पता ठीक उसी तरह भरें, जैसा आपके address proof में लिखा है। इसके बाद पते से जुड़ा मान्य दस्तावेज अपलोड करें और स्क्रीन पर दिखाई गई जानकारी एक बार फिर ध्यान से जांच लें।

लागू शुल्क का भुगतान करने के बाद आवेदन सबमिट किया जा सकता है।

प्रक्रिया पूरी होने पर आपको Service Request Number यानी SRN मिलेगा। इस नंबर को संभालकर रखें। आगे अपने update request का status देखने में यही काम आएगा।

कौन सा दस्तावेज लगेगा?

आधार में पता बदलने के लिए आपके पास नए पते का मान्य प्रमाण होना चाहिए।

UIDAI की स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची और तय शर्तों के अनुसार पासपोर्ट, वोटर आईडी, कुछ बैंक पासबुक और सरकारी दस्तावेज address proof के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बिजली या पानी जैसे utility bills भी निर्धारित शर्तों के तहत स्वीकार किए जा सकते हैं।

यहां एक बात सबसे ज्यादा जरूरी है। आप ऑनलाइन जो पता भर रहे हैं, वह आपके दस्तावेज में दिए गए पते से मेल खाना चाहिए।

दस्तावेज साफ होना चाहिए और उसमें लिखी जानकारी आसानी से पढ़ी जा सके।

छोटी गलती से अटक सकता है आवेदन

ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जल्दबाजी न करें।

घर का नंबर, गली या मोहल्ले का नाम, शहर और PIN code ध्यान से जांचें। दस्तावेज की धुंधली फोटो या ऐसा scan जिसमें जानकारी साफ दिखाई नहीं दे रही हो, update request में परेशानी पैदा कर सकता है।

UIDAI की ऑनलाइन सेवा इस्तेमाल करने के लिए आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी जरूरी है, क्योंकि login के लिए OTP इसी नंबर पर आता है।

कैसे पता चलेगा कि आधार अपडेट हुआ या नहीं?

आवेदन करने के बाद मिले SRN की मदद से update request का status ऑनलाइन देखा जा सकता है।

UIDAI के मुताबिक, सामान्य तौर पर 90 प्रतिशत update requests 30 दिनों के भीतर पूरी हो जाती हैं। हालांकि कुछ मामलों में प्रक्रिया में ज्यादा समय भी लग सकता है।

अपडेट पूरा होने के बाद आप ऑनलाइन e-Aadhaar डाउनलोड कर सकते हैं।

10 साल पुराना आधार है तो यह बात समझ लें

अक्सर कहा जाता है कि 10 साल पुराना आधार होते ही उसे अपडेट कराना अनिवार्य है। लेकिन इस बात को थोड़ा ठीक से समझना जरूरी है।

UIDAI लंबे समय से आधार में पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज अपडेट नहीं कराने वाले आधार धारकों को document update की सुविधा देता है।

वहीं, अगर आप वास्तव में घर बदल चुके हैं और आधार में पुराना पता दर्ज है, तो address update की जरूरत अलग मामला है।

यानी Document Update और Address Update को एक ही प्रक्रिया समझना सही नहीं होगा।

ऑनलाइन पता नहीं बदल पा रहे हैं तो क्या करें?

अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से रजिस्टर्ड नहीं है या ऑनलाइन आवेदन करते समय लगातार परेशानी आ रही है, तो Aadhaar Seva Kendra या अधिकृत Aadhaar Enrolment/Update Centre पर जाकर मदद ली जा सकती है।

केंद्र पर जाने या ऑनलाइन आवेदन करने से पहले UIDAI की आधिकारिक जानकारी में स्वीकार्य दस्तावेज और लागू शुल्क जरूर जांच लें।

मौसम की यह तस्वीर पूरे देश में एक जैसी नहीं है। कई राज्यों में मानसूनी बारिश का दौर जारी है, जबकि अलग-अलग क्षेत्रों में स्थानीय मौसम परिस्थितियों के कारण तापमान और बारिश में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है।

Weather Alert: बारिश के बाद तापमान में गिरावट

उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बादल और बारिश के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश के मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के मुताबिक कई स्टेशनों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 7 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रहा। राज्य में बारिश के कारण संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन, जलभराव और सड़कों पर फिसलन का खतरा भी बना हुआ है।

Heavy Rain Alert के बीच कम विजिबिलिटी बनी परेशानी

बारिश के साथ पहाड़ी और घाटी वाले इलाकों में धुंध ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। शिमला और ऋषिकेश जैसे क्षेत्रों में मौसम बदलने के बाद दृश्यता प्रभावित होने की स्थिति देखी गई।

छत्तीसगढ़ के जशपुर की सन्ना घाटी में भी घने कोहरे जैसी स्थिति के कारण कम विजिबिलिटी की खबर है। ऐसे मौसम में वाहन चालकों के लिए घाटी और पहाड़ी मार्गों पर अतिरिक्त सावधानी जरूरी है।

कम दृश्यता के दौरान तेज रफ्तार और अचानक ब्रेक दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। स्थानीय प्रशासन और मौसम संबंधी चेतावनियों पर नजर रखने की सलाह दी जाती है।

IMD Weather Update: कई राज्यों में भारी बारिश का खतरा

मानसूनी सिस्टम सक्रिय रहने के कारण पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। बिहार, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्यों में तेज बारिश से निचले इलाकों में जलभराव और स्थानीय स्तर पर यातायात प्रभावित हो सकता है।

पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के दौरान भूस्खलन और मिट्टी खिसकने का खतरा अधिक रहता है। हिमाचल के ताजा मौसम बुलेटिन में भी बारिश के दौरान कमजोर ढांचों को नुकसान, सड़कों पर फिसलन और कम विजिबिलिटी की आशंका जताई गई है।

Rain Alert के बीच यात्रियों को सतर्क रहने की जरूरत

बारिश के मौसम में पहाड़ों की यात्रा करने वाले लोगों को मौसम अपडेट देखकर ही सफर की योजना बनानी चाहिए। नदी-नालों और तेज बहाव वाले क्षेत्रों के करीब जाने से बचना जरूरी है।

वाहन चालकों को कम विजिबिलिटी के दौरान गति नियंत्रित रखने और स्थानीय ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी जाती है। खासतौर पर पहाड़ी रास्तों पर बारिश के बाद अचानक मलबा आने या सड़क बाधित होने का खतरा रहता है।

देश में अलग-अलग दिख रहा मौसम का मिजाज

मानसून के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम की अलग तस्वीर दिखाई दे रही है। कहीं तेज बारिश और धुंध से तापमान गिरा है तो कहीं अपेक्षाकृत गर्म और उमस भरा मौसम बना हुआ है।

आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति स्थानीय मानसूनी सिस्टम पर निर्भर करेगी। ऐसे में लोगों को अपने क्षेत्र के आधिकारिक मौसम अपडेट और प्रशासनिक चेतावनियों पर नजर बनाए रखनी चाहिए।

CEO पद के लिए 18 जुलाई तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन ई-मेल के जरिए लिए जाने की तैयारी है और इसके लिए अलग ई-मेल आईडी जारी की जाएगी। चयन प्रक्रिया करीब एक महीने के भीतर पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

Ram Mandir CEO पद के लिए 18 जुलाई तक आवेदन

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के CEO पद के लिए इच्छुक योग्य उम्मीदवार 18 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। चयन समिति आवेदनों की जांच के बाद योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगी।

इसके बाद चयनित उम्मीदवारों से समिति संवाद करेगी और अंतिम चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक नियुक्त होने वाले CEO का शुरुआती कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और उन्हें अयोध्या में रहकर जिम्मेदारी संभालनी होगी।

Ram Mandir CEO के लिए क्या होगी योग्यता?

CEO पद के उम्मीदवार का स्नातक होना अनिवार्य होगा। इसके साथ प्रशासन या वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में करीब 20 वर्ष का अनुभव जरूरी रखा गया है।

मंदिर या बड़े धार्मिक संस्थान के प्रबंधन का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दिए जाने की बात सामने आई है। चयन में पेशेवर प्रशासनिक क्षमता, वित्तीय प्रबंधन और संस्थागत संचालन के अनुभव को अहम माना जाएगा।

CEO पद के लिए हिंदू धर्म का अनुयायी होना भी आवश्यक बताया गया है। चयन समिति के सदस्य सुरेश हावरे ने इससे पहले कहा था कि मंदिर ट्रस्ट के CEO के लिए भगवान राम के प्रति आस्था महत्वपूर्ण मानदंडों में होगी।

अयोध्या में रहकर संभालनी होगी मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी

नए CEO को अयोध्या में रहकर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालनी होगी। मंदिर से जुड़े दैनिक प्रशासन, वित्तीय व्यवस्था और संस्थागत समन्वय में CEO की महत्वपूर्ण भूमिका रहने की संभावना है।

देश-दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। ऐसे में ट्रस्ट अब मंदिर प्रबंधन में पेशेवर निगरानी और प्रशासनिक अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

तीन सदस्यीय समिति करेगी Ram Mandir CEO का चयन

CEO की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय चयन समिति बनाई गई है। इसमें पूर्व वैज्ञानिक और मंदिर प्रबंधन का अनुभव रखने वाले सुरेश हावरे, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी प्रमोद कोहली और लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) विष्णुकांत चतुर्वेदी शामिल बताए गए हैं।

समिति योग्य उम्मीदवारों के नामों पर विचार करेगी और चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। लक्ष्य है कि करीब 30 दिनों के भीतर नए CEO के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।

चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद क्यों लिया गया CEO नियुक्ति का फैसला?

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी प्रकरण के बाद मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था और निगरानी को लेकर सवाल उठे थे। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट और ट्रस्ट की बैठकों के बीच पेशेवर CEO की नियुक्ति का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया।

ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों की ओर से भी पेशेवर निगरानी की जरूरत पर जोर दिया गया। इसी क्रम में CEO पद के लिए समिति गठित कर चयन प्रक्रिया शुरू की गई है।

Ram Mandir CEO की नियुक्ति से क्या बदलेगा?

पहले CEO की नियुक्ति को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इससे वित्तीय निगरानी, विभागों के बीच समन्वय और मंदिर की दैनिक व्यवस्थाओं को अधिक पेशेवर तरीके से संचालित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

फिलहाल सभी की नजर 18 जुलाई तक आने वाले आवेदनों और चयन समिति के अगले फैसले पर है। प्रक्रिया तय समय में पूरी हुई तो अगले कुछ सप्ताह में यह साफ हो सकता है कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के पहले CEO की जिम्मेदारी किसे मिलेगी।