परगट सिंह ने राहुल गांधी के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि उन्हें मिले मार्गदर्शन, हौसले और भरोसे के लिए वह आभारी हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के हित, राज्य की आवाज और उसके भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस की लड़ाई को मजबूत किया जाएगा।

लेकिन नई जिम्मेदारी के साथ परगट सिंह के सामने सिर्फ विपक्षी दलों से मुकाबले की चुनौती नहीं है। उन्हें सबसे पहले अपनी ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बैठाना होगा।

राहुल गांधी से मुलाकात में क्या संदेश रहा?

प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी से परगट सिंह की यह पहली मुलाकात थी। मुलाकात के बाद परगट सिंह के बयान में संगठन को साथ लेकर चलने पर जोर दिखाई दिया।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और पंजाब के लोग मिलकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। यानी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनका शुरुआती फोकस संगठन को सक्रिय करने और पार्टी के अलग-अलग स्तरों के बीच तालमेल बढ़ाने पर रहने के संकेत मिल रहे हैं।

It was a privilege to meet Hon’ble Leader of Opposition Shri @RahulGandhi Ji. I am grateful for his guidance, encouragement and unwavering commitment to the cause of Punjab and its people. With renewed energy and the collective strength of our leaders, workers and people of Punjab, we will work tirelessly to strengthen the Congress organisation and build a better future for Punjab. @INCPunjab @INCIndia

— Pargat Singh (@PargatSOfficial) October 5, 2026

इसके बाद परगट सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की। दोनों शीर्ष नेताओं से बातचीत के जरिए प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के बीच संवाद का सिलसिला शुरू हुआ है।

असली चुनौती पंजाब में शुरू होगी

दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद अब परगट सिंह के सामने असली चुनौती पंजाब संगठन को संभालने की है।

पंजाब कांग्रेस में पिछले कुछ समय से अलग-अलग नेताओं के बीच मतभेद और खेमेबाजी की चर्चाएं होती रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर परगट सिंह को इन मतभेदों के बीच संगठन को चुनावी मुद्दों पर केंद्रित करना होगा।

उनकी नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी धीरे-धीरे तेज होनी चाहिए। ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नई टीम नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक साझा राजनीतिक एजेंडे पर ला पाएगी।

राजा वड़िंग के बाद बदला नेतृत्व

कांग्रेस ने परगट सिंह को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाकर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की जगह जिम्मेदारी दी है। वड़िंग ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।

नेतृत्व परिवर्तन के बाद कांग्रेस के सामने अब संगठन में निरंतरता बनाए रखने की चुनौती है। एक प्रदेश अध्यक्ष से दूसरे प्रदेश अध्यक्ष तक बदलाव सिर्फ पद परिवर्तन तक सीमित नहीं रहता। इसका असर संगठन की प्राथमिकताओं, जिला इकाइयों और कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर भी पड़ता है।

परगट सिंह के सामने अब यह सुनिश्चित करना होगा कि नेतृत्व परिवर्तन के बाद पार्टी का जमीनी ढांचा कमजोर न पड़े।

परगट सिंह के सामने गुटबाजी से बड़ा सवाल

पंजाब कांग्रेस की राजनीति में गुटबाजी का मुद्दा नया नहीं है। अलग-अलग समय पर पार्टी के भीतर नेताओं के बीच मतभेद सार्वजनिक होते रहे हैं।

ऐसे में परगट सिंह की भूमिका सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष की नहीं, बल्कि अलग-अलग नेताओं के बीच समन्वय बनाने वाले नेता की भी होगी। उन्हें यह संदेश देना होगा कि पार्टी की अंदरूनी राजनीति से ऊपर संगठन और चुनावी तैयारी हैं।

हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि उनकी नियुक्ति से कांग्रेस की गुटबाजी खत्म हो गई है। इसका आकलन आने वाले महीनों में पार्टी की बैठकों, नेताओं की सक्रियता और संगठनात्मक फैसलोंके आधार पर होगा।

2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए अहम समय

पंजाब में अगला विधानसभा चुनाव 2027 में होना है। आम आदमी पार्टी के सत्ता में होने और बीजेपी, अकाली दल तथा कांग्रेस के बीच राजनीतिक मुकाबले के बीच कांग्रेस के सामने अपनी जमीन मजबूत करने की चुनौती है।

परगट सिंह के पास संगठन को नए सिरे से सक्रिय करने के लिए बहुत लंबा समय नहीं है। उन्हें जिला और ब्लॉक स्तर के संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ कार्यकर्ताओं में भरोसा पैदा करना होगा।

साथ ही पार्टी को पंजाब से जुड़े मुद्दों पर अपनी राजनीतिक लाइन भी स्पष्ट करनी होगी। बेरोजगारी, नशा, कृषि, कानून-व्यवस्था और राज्य के वित्त जैसे मुद्दे आने वाले चुनाव में अहम रह सकते हैं।

अब चंडीगढ़ में होगी अगली परीक्षा

दिल्ली में राहुल गांधी और खड़गे से मुलाकात के बाद परगट सिंह पंजाब लौटकर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। संगठन के भीतर समन्वय बढ़ाने और आगे की रणनीति पर चर्चा को इस प्रक्रिया का अगला चरण माना जा रहा है।

पार्टी के लिए चुनौती सिर्फ यह नहीं होगी कि नए अध्यक्ष को केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन हासिल है या नहीं। असली परीक्षा यह होगी कि परगट सिंह उस समर्थन को पंजाब के जमीनी संगठन में कितनी प्रभावी तरीके से बदल पाते हैं।

फिलहाल राहुल गांधी और खड़गे से मुलाकात के बाद परगट सिंह ने एकजुट होकर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि पंजाब लौटने के बाद वह पार्टी के भीतर इस संदेश को किस तरह अमल में लाते हैं।

मृतक की पहचान 75 वर्षीय रामसनेही के रूप में हुई है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

शराब के लिए रुपये मांगे, मना करने पर हमला

पुलिस के मुताबिक, आरोपी अरविंद शराब पीने का आदी बताया जा रहा है। वह कथित तौर पर अक्सर अपने चाचा रामसनेही से शराब खरीदने के लिए पैसे मांगता था।

बताया गया है कि घटना वाले दिन भी अरविंद ने चाचा से रुपये मांगे थे। रामसनेही ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और आरोपी ने कथित तौर पर ईंट से रामसनेही पर हमला कर दिया।

हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया।

पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से जुटाए साक्ष्य

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक नगर देवेंद्र कुमार ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां से साक्ष्य जुटाए।

पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की हैं। पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं और आरोपी की तलाश जारी है।

पत्नी पहले छोड़कर चली गई थीं

पुलिस के मुताबिक, रामसनेही की पत्नी काफी समय पहले उन्हें छोड़कर चली गई थी। उनके बड़े भाई प्रभु की करीब दस साल पहले मौत हो गई थी। इसके बाद रामसनेही अपने भतीजे अरविंद के साथ रह रहे थे।

इसी पारिवारिक परिस्थिति के बीच अब चाचा-भतीजे के रिश्ते का यह मामला हत्या तक पहुंच गया। पुलिस फिलहाल घटना के कारणों और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी। पुलिस टीमें फरार अरविंद की तलाश कर रही हैं। मामले में आगे की कार्रवाई जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।

हमारी सरकार लोगों के टैक्स का पैसा सिर्फ और सिर्फ उनकी भलाई पर खर्च कर रही है

अपने ‘एक्स’ हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा, “श्री गोइंदवाल साहिब में हुए समागम में इतनी बड़ी संख्या में पहुंचने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज ‘मावां धीआं सतिकार योजना’ के तहत मांएँ-बेटियों के खातों में 3,000 से 4,500 रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। हमारी सरकार लोगों के टैक्स का पैसा सिर्फ और सिर्फ उनकी भलाई पर खर्च कर रही है। इसी ईमानदार नीति की बदौलत पंजाब आज शिक्षा और अन्य जनसेवाओं में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। इंकलाब जिंदाबाद।”

श्री खडूर साहिब में करवाए गए समागम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने महान सिख गुरु साहिबान की चरण स्पर्श प्राप्त इस पवित्र धरती पर नतमस्तक होकर अपनी श्रद्धा और सम्मान भेंट किया। इस दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “यह वही पवित्र धरती है, जहां श्री गुरु अमरदास जी ने सती प्रथा का अंत किया और लंगर प्रथा को और मजबूत किया, जिसमें माता खीवी जी ने खुद सेवा निभाई। उन्होंने कहा कि इसी लिए हमने ‘मावां-धीआं सतिकार योजना’ के लिए इस महान और ऐतिहासिक धरती का चयन किया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की मांएँ-बेटियों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की दूसरी किस्त जारी की जा रही है और 36.87 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 1,262.54 करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “आज हर महिला को तीन महीने की किस्त एक साथ मिल रही है। इससे पहले 73.99 लाख महिलाओं को सम्मान राशि के रूप में 2,562.33 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। आज की राशि को मिलाकर अब तक महिलाओं के बैंक खातों में सम्मान राशि के रूप में कुल 3,824.87 करोड़ रुपये सीधे भेजे जा चुके हैं।”

उन्होंने कहा, “यह योजना एक सामाजिक क्रांति है, जो हमारी मांएँ-बेटियों का आत्म-विश्वास और स्वाभिमान बढ़ाएगी। यह महिलाओं की आर्थिक आजादी का मार्ग भी है। पंजाब की लगभग 97 फीसदी महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के योग्य होंगी। यह देश की अपनी तरह की पहली ऐसी योजना है, जिसके तहत सभी योग्य महिलाओं को सम्मान राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सम्मान योजना का लाभ एक करोड़ महिलाओं तक पहुंचाना है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इस योजना के तहत कोई शर्तें नहीं हैं। अगर एक ही परिवार में तीन महिलाएं योग्य हैं, तो तीनों ही सम्मान राशि लेने के हकदार हैं। योजना के तहत महिलाओं की रजिस्ट्रेशन करवाने में 1.37 लाख ‘सतिकार सखियों’ ने सबसे बड़ा योगदान दिया है और उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में अब तक 51 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है।”

उन्होंने आगे बताया, “इसी तरह रजिस्ट्रेशन के काम में सहयोग दे रही आंगनवाड़ी वर्करों को भी 25 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी।”

सरकार लोगों के पैसे का इस्तेमाल लोक भलाई के लिए ईमानदारी से कर रही है

मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकारों की जिम्मेदारी लोगों से टैक्स इकट्ठा करके उस पैसे को मुड़ लोगों की भलाई के लिए खर्च करने की होती है। चाहे वह विकास कार्य हों, खेतों के काम हों, सड़कों के काम हों, 14,000 किलोमीटर पाइपलाइनें बिछाने की बात हो या 70,000 से अधिक नौकरियों देने का मामला हो—हमारी सरकार लोगों के पैसे का इस्तेमाल लोक भलाई के लिए ईमानदारी से कर रही है। हमारी सरकार इस नेक काम के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।”

उन्होंने कहा, “आम आदमी पार्टी ने आम परिवारों में से नेता पैदा करके उन्हें मौका दिया है। इससे पहले राजनीति पर बादल परिवार, कैप्टन परिवार या मजीठिया परिवार का ही दबदबा रहा। जो पंजाब पर 25 साल राज करने के दावे करते थे, आज उनके पास 25 नेता भी नहीं बचे हैं। सुखबीर बादल और अन्य जमानत पर बाहर हैं, जबकि रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा, जिनके पिता बादल साहिब के साथ जेल काटते रहे, आज ‘आप’ में शामिल हो गए हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जिक्र किया, “सुखदेव सिंह ढींडसा का पुत्र अकाली दल (पुनः सुरजीत) के साथ है, जबकि चंदूमाजरा का पुत्र पार्टी के दायरे से बाहर है। अकालियों ने धर्म का दुरुपयोग किया है, जिसके कारण वे अपने कुकर्मों के नतीजों को भुगत रहे हैं।”

कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को प्रधान के पद से हटा दिया गया है और अब नया प्रधान नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा, “नया प्रधान भी कांग्रेसी नेताओं को एकजुट नहीं कर सकेगा। नए प्रधान की नियुक्ति के बाद उनके बीच आपसी लड़ाई और बढ़ेगी।”

उन्होंने स्पष्ट किया, “कांग्रेस के पास वर्कर कम और मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक नेता ज्यादा हैं। इन्हें लोगों की भलाई से कोई सरोकार नहीं, बल्कि सत्ता की भूख है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा, “अकाली दल ने पंजाब पर 25 साल और कांग्रेस ने लगभग 30 साल राज किया, पर पंजाब को वह विकास नहीं मिला, जिसका सूबा हकदार था। साल 2022 से हमारी सरकार ने विकास की नींव रखी है और अब नतीजे प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “केंद्र के मूल्यांकन अनुसार पंजाब स्कूली शिक्षा में 27वें स्थान से पहले स्थान पर आ गया है। हमने केरल को भी पीछे छोड़ दिया है। हमने स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए हैं, अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया है और गैर-अध्यापन अमले की भर्ती करने के साथ-साथ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य उपाय भी किए हैं। इस मामले में हरियाणा और महाराष्ट्र भी पंजाब से बहुत पीछे हैं, जो सभी के लिए बहुत गर्व और संतोष की बात है।”

उन्होंने बताया, “हर साल लगभग 30 लाख विद्यार्थी नीट की परीक्षा देते हैं। जब मैंने पद संभाला था, तो पंजाब से सिर्फ 80 विद्यार्थी ही नीट पास करते थे। हमने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त कोचिंग शुरू की और इस साल 882 विद्यार्थियों ने नीट पास किया। इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे परिवारों में से आते हैं, जिनके माता-पिता ने अपनी गुजर-बसर करने के लिए बहुत जद्दोजहद की है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “लाल या नीला कार्ड चाहे दिन में दो बार का भोजन तो मुहैया करवा सकता है, पर यह गरीबी को खत्म नहीं कर सकता। जीवन स्तर को सिर्फ मीज़ारी शिक्षा के जरिए ही ऊंचा उठाया जा सकता है। पिछली सरकारों ने गरीब-विरोधी नीतियां बनाईं, जिन्होंने मियारी शिक्षा को गरीब बच्चों की पहुंच से कोसों दूर रखा। हम यह यकीन बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि गरीब परिवारों के बच्चों को मियारी शिक्षा और मौके मिलें।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “2027 से 2032 तक विकास की रफ्तार और तेज होगी क्योंकि इस कार्यकाल के दौरान सूबा सरकार की ओर से किए गए यत्नों के नतीजे सामने आने शुरू हो जाएंगे।”

उन्होंने कहा, “हम यूपीएससी की तैयारी के लिए नए केंद्र खोलेंगे ताकि सूबे के बच्चे आईएएस और आईपीएस अधिकारी बन सकें।”

1,080 करोड़ रुपये की लागत से गोइंदवाल साहिब थर्मल पावर प्लांट खरीदा

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “विरोधी पक्ष कहता था कि मुफ्त बिजली कभी भी हकीकत नहीं बनेगी, पर आज राज्य सरकार योग्य परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। हमने 1,080 करोड़ रुपये की लागत से गोइंदवाल साहिब थर्मल पावर प्लांट खरीदा। पंजाब में ऐसा पहली बार हुआ है और कोयले की कोई कमी नहीं है।”

उन्होंने कहा, “कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल के नेता एक-दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते, पर मुझे निशाना बनाते हैं क्योंकि उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही कि एक आम आदमी का पुत्र पूरी तनदेही और सुहिर्दता से राज्य की सेवा कर रहा है।”

जालंधर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अमित शाह ने जालंधर में अपने पूरे भाषण के दौरान मुझे निशाना बनाया। पंजाब सरकार, देश की सबसे बेहतर कारगुजारी वाली सरकार है और हर क्षेत्र में अग्रणी है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “किसानों को अब खेती के लिए दिन के समय बिजली मिल रही है और नहरी पानी खेतों तक पहुंचाया जा रहा है। हमने इस मकसद के लिए 14,000 किलोमीटर पाइपलाइनें बिछाई हैं। यह दूरी दिल्ली और कनाडा के बीच की दूरी के बराबर है। इससे हमारी खेती में नई क्रांति का आधार बंधा है।”

उन्होंने कहा, “अगर विरोधी पार्टियों की सरकार सत्ता में आती है तो वे ‘मावां-धीआं सतिकार योजना’, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सफर और अन्य जनता भलाई योजनाएं बंद कर देंगे।”इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. और अन्य भी हाज़िर थे।

क्या इनकम टैक्स रिटर्न में सिर्फ 1 रुपये का अंतर हजारों रुपये की टैक्स डिमांड में बदल सकता है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर सामने आई एक पोस्ट ने इसी सवाल को लेकर चर्चा छेड़ दी है.

एक Reddit यूजर ने दावा किया कि उसकी बताई गई आय और आयकर विभाग की गणना में सिर्फ 1 रुपये का अंतर था. इसके बावजूद उसे टैक्स डिमांड का सामना करना पड़ा. पोस्ट के साथ शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में 9,550 रुपये की रकम दिखाई दे रही है.

हालांकि, स्क्रीनशॉट अधूरा है. इसलिए यह स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती कि संबंधित व्यक्ति कौन है, नोटिस किस आकलन वर्ष से जुड़ा है और 9,550 रुपये की रकम किस मद में मांगी गई है.

टैक्सपेयर और विभाग की गणना में सिर्फ 1 रुपये का फर्क

वायरल स्क्रीनशॉट के मुताबिक, टैक्सपेयर ने अपनी आय 18,97,319 रुपये बताई थी. वहीं आयकर विभाग की गणना में यह रकम 18,97,320 रुपये दिखाई गई.

यानी दोनों आंकड़ों के बीच सिर्फ 1 रुपये का अंतर है.

स्क्रीनशॉट में एक दूसरी रकम में भी टैक्सपेयर और विभाग की गणना के बीच 1 रुपये का अंतर नजर आने का दावा किया गया है.

यही अंतर Reddit पोस्ट का मुख्य मुद्दा बना. पोस्ट करने वाले व्यक्ति ने इस पर व्यंग्य करते हुए कहा कि उसे 1 रुपये की आय कम बताने के लिए टैक्स नोटिस मिला है.

स्क्रीनशॉट में 9,550 रुपये कहां दिख रहे हैं?

शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में Advance Tax, TDS, TCS और Self Assessment Tax के तहत किए गए भुगतान की रकम 1,77,096 रुपये दिखाई गई है.

पोस्ट में दावा किया गया है कि आयकर विभाग की गणना में भी भुगतान की रकम 1,77,096 रुपये ही दर्ज है.

इसके बाद स्क्रीनशॉट में E-PAY TAX के सामने 9,550 रुपये की रकम दिखाई देती है. इसी रकम को लेकर Reddit यूजर ने सवाल उठाया है कि अगर आय में अंतर सिर्फ 1 रुपये का है, तो इतनी बड़ी डिमांड क्यों दिखाई जा रही है.

क्या 1 रुपये के अंतर की वजह से ही मांगे गए 9,550 रुपये?

यहीं इस वायरल दावे को सावधानी से समझने की जरूरत है।.

सिर्फ उपलब्ध स्क्रीनशॉट के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि 9,550 रुपये की पूरी टैक्स डिमांड केवल 1 रुपये की आय के अंतर की वजह से बनी है.

टैक्स डिमांड की रकम में दोबारा की गई टैक्स गणना, ब्याज, किसी पुराने बकाये या रिटर्न में किसी अन्य अंतर का प्रभाव हो सकता है. इसके लिए संबंधित नोटिस की पूरी जानकारी और डिमांड का ब्रेकअप देखना जरूरी होगा.

इस मामले में वायरल पोस्ट का स्क्रीनशॉट पूरा नहीं है, इसलिए 9,550 रुपये की रकम का सटीक आधार स्पष्ट नहीं है.

Reddit यूजर ने क्या लिखा?

Reddit पर पोस्ट करने वाले व्यक्ति ने अपनी पोस्ट में तंज करते हुए कहा कि उसे 1 रुपये की आय कम बताने पर टैक्स नोटिस मिला है. उसने इसे लेकर सवाल किया कि अब उसे क्या करनाचाहिए।ए.

पोस्ट के कमेंट सेक्शन में भी यूजर्स ने टैक्स सिस्टम और नोटिस की प्रक्रिया को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं. हालांकि, सोशल मीडिया पर होने वाली प्रतिक्रियाओं को मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं माना जा सकता.

नोटिस मिले तो क्या करें?

अगर किसी टैक्सपेयर को वास्तव में ऐसी टैक्स डिमांड मिलती है, तो केवल वायरल स्क्रीनशॉट के आधार पर निष्कर्ष निकालने के बजाय आधिकारिक आयकर पोर्टल पर नोटिस और डिमांड का पूरा विवरण देखना जरूरी है.

खास तौर पर यह देखना चाहिए कि डिमांड किस आकलन वर्ष से जुड़ी है, किस कारण से बनाई गई है और उसमें टैक्स, ब्याज या किसी अन्य बकाये की कितनी रकम शामिल है.

लेकिन टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने इस फैसले का विरोध किया. उनका कहना है कि चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति की प्रक्रिया टाटा संस के Articles of Association यानी कंपनी की आंतरिक नियमावली के अनुरूप नहीं थी.

चंद्रशेखरन के नाम पर फैसला कैसे हुआ?

17 सितंबर की बोर्ड बैठक में चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति के प्रस्ताव पर टाटा ट्रस्ट्स के दोनों नॉमिनी डायरेक्टरों की राय अलग-अलग रही. नोएल टाटा ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, जबकि दूसरे ट्रस्ट नॉमिनी वेणु श्रीनिवासन ने इसका समर्थन किया.

इससे वोटिंग में गतिरोध की स्थिति बनी. इसके बाद बैठक की अध्यक्षता कर रहे स्वतंत्र निदेशक हरीश मनवानी ने कास्टिंग वोट का इस्तेमाल किया और प्रस्ताव चंद्रशेखरन के पक्ष में पारित हो गया. रिपोर्टों के मुताबिक बोर्ड में प्रस्ताव के पक्ष में चार वोट पड़े और नोएल टाटा ने विरोध किया.

यही कास्टिंग वोट अब पूरे विवाद के केंद्र में है.

नोएल टाटा को कास्टिंग वोट पर क्यों आपत्ति है?

नोएल टाटा का तर्क है कि चेयरमैन की नियुक्ति या दोबारा नियुक्ति के लिए टाटा संस की नियमावली में Article 118 लागू होता है. उनका कहना है कि 2022 में चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति भी इसी प्रावधान के तहत हुई थी.

वहीं मौजूदा विवाद में कंपनी की ओर से Article 121 के तहत प्रक्रिया अपनाए जाने की बात सामने आई है. नोएल टाटा ने कंपनी सचिव को लिखे पत्र में इस पर आपत्ति जताई और कहा कि 2022 की बोर्ड बैठक के रिकॉर्ड से भी उनका पक्ष स्पष्ट होता है.

नोएल टाटा का दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अगर ट्रस्ट्स के नॉमिनी डायरेक्टरों में से एक प्रस्ताव के खिलाफ है, तो चेयरमैन का कास्टिंग वोट उस विशेष सहमति की आवश्यकता को खत्म नहीं कर सकता.

टाटा ट्रस्ट्स ने 20 सितंबर को भी अपनी आपत्ति दोहराते हुए कहा कि 17 सितंबर का प्रस्ताव Articles of Association में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था और इसलिए उसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होना चाहिए.

मामला अब कानूनी राय तक पहुंचा

इस विवाद में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की कानूनी राय का भी जिक्र सामने आया है. रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स की ओर से राय दी थी और कास्टिंग वोट के जरिए चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति की वैधता पर सवाल उठाए थे.

दूसरी ओर, टाटा संस की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कास्टिंग वोट के इस्तेमाल को उचित बताया है. यानी इस मामले में दोनों पक्षों की कानूनी व्याख्या अलग-अलग है.

इसलिए फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि चंद्रशेखरन की नियुक्ति अदालत ने अवैध घोषित कर दी है. अभी विवाद इस बात पर है कि टाटा संस की आंतरिक नियमावली के तहत बोर्ड का फैसला वैध था या नहीं.

टाटा ट्रस्ट्स के पास कितनी हिस्सेदारी है?

टाटा ट्रस्ट्स की टाटा संस में करीब 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है. यही वजह है कि चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर बोर्ड का फैसला केवल बोर्डरूम का मामला नहीं रह जाता. आगे शेयरधारकों की मंजूरी भी महत्वपूर्ण होगी.

रिपोर्टों के मुताबिक चंद्रशेखरन की नई पांच साल की अवधि से जुड़ा प्रस्ताव टाटा संस की वार्षिक आम बैठक यानी AGM में भी महत्वपूर्ण होगा, जहां टाटा ट्रस्ट्स की बड़ी हिस्सेदारी है.

चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति के साथ एक और बड़ा फैसला

चेयरमैन की नियुक्ति के अलावा टाटा संस के बोर्ड ने कंपनी की लिस्टिंग की दिशा में आगे बढ़ने का भी फैसला किया है. यह फैसला ऐसे समय हुआ है जब भारतीय रिजर्व बैंक के नियामकीय वर्गीकरण के चलते टाटा संस की संभावित लिस्टिंग का मुद्दा पहले से चर्चा में है.

इस मुद्दे पर भी टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के रुख में अंतर सामने आया है.

आगे क्या होगा?

फिलहाल टाटा संस में विवाद के तीन अहम पहलू हैं—चंद्रशेखरन की पांच साल की दोबारा नियुक्ति, कास्टिंग वोट की वैधता और टाटा संस की Articles of Association की सही व्याख्या.

नोएल टाटा और टाटा ट्रस्ट्स ने बोर्ड के फैसले पर कानूनी आपत्ति दर्ज कर दी है. दूसरी तरफ चंद्रशेखरन की नियुक्ति बोर्ड के बहुमत के फैसले से पारित हुई है. अब आगे AGM, कंपनी की कानूनी प्रक्रिया और जरूरत पड़ने पर न्यायिक मंच यह तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं कि इस फैसले का अंतिम स्वरूप क्या होगा.

फिलहाल यह विवाद टाटा समूह के कॉरपोरेट गवर्नेंस और टाटा ट्रस्ट्स की भूमिका से जुड़े पुराने सवालों को एक बार फिर सामने ले आया है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के 20 सितंबर के अपडेट के मुताबिक, 21 सितंबर को ओडिशा में गरज-चमक और आंधी की चेतावनी है। वहीं 22 सितंबर से ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधि बढ़ने का अनुमान है।

ऐसे में मौसम को लेकर लोगों को स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग के अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

बंगाल की खाड़ी की प्रणाली का क्या असर होगा?

बंगाल की खाड़ी और उससे जुड़े क्षेत्रों में बनी मौसम प्रणाली का असर पूर्वी भारत में दिखाई दे सकता है। IMD के ताजा क्षेत्रीय पूर्वानुमान में ओडिशा में 21 सितंबर को गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति की चेतावनी दी गई है।

इसके बाद 22 सितंबर को ओडिशा में बहुत भारी बारिश और 23-24 सितंबर को अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 25 और 26 सितंबर को भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है।

बिहार में 21 सितंबर को क्या रहेगा मौसम?

बिहार के लिए उपलब्ध IMD चेतावनी में 21 सितंबर को किसी विशेष मौसम चेतावनी का उल्लेख नहीं है। बिहार मौसम केंद्र के 19 सितंबर के अपडेट में 20, 21 और 22 सितंबर के लिए कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। 23 सितंबर से फिर गरज-चमक और आंधी जैसी गतिविधियों की संभावना जताई गई है।

इसलिए बिहार के सभी 38 जिलों में 21 सितंबर को येलो अलर्ट होने या राज्य में किसी बड़े मौसम संकट की बात को आधिकारिक IMD चेतावनी के आधार पर पुष्ट नहीं किया जा सकता।

पश्चिम बंगाल में कब बढ़ेगी बारिश?

पश्चिम बंगाल में भी मौसम की गतिविधियों में चरणबद्ध तरीके से वृद्धि का अनुमान है। IMD के क्षेत्रीय पूर्वानुमान के मुताबिक गंगीय पश्चिम बंगाल में 21 सितंबर को गरज-चमक और आंधी की स्थिति बन सकती है। इसके बाद 22 सितंबर से भारी बारिश की गतिविधि बढ़ने का अनुमान है।

दूसरी ओर, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए 21 सितंबर को कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। वहाँ 23 सितंबर से गरज-चमक और उसके बाद भारी बारिश की संभावना बताई गई है।

ओडिशा में मौसम पर नजर रखना जरूरी

ओडिशा में 21 सितंबर को गरज-चमक और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दिनों में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है।

22 सितंबर को बहुत भारी बारिश और 23-24 सितंबर को अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। ऐसे में निचले इलाकों, जलभराव वाले क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों में रहने वाले लोगों को स्थानीय प्रशासन के निर्देशों पर ध्यान देना जरूरी होगा।

उत्तर प्रदेश में 21 सितंबर को कोई चेतावनी नहीं

उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों के लिए IMD के 20 सितंबर के अपडेट में 21 सितंबर को कोई मौसम चेतावनी नहीं है। 26 सितंबर तक भी इन दोनों क्षेत्रों के लिए इस अपडेट में कोई चेतावनी दर्ज नहीं की गई है।

इसलिए उत्तर प्रदेश में 21 सितंबर को रेड अलर्ट या व्यापक भारी बारिश की चेतावनी का दावा फिलहाल आधिकारिक IMD डेटा से मेल नहीं खाता।

हिमाचल और उत्तराखंड का क्या हाल है?

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भी IMD के 20 सितंबर के क्षेत्रीय अपडेट में 21 सितंबर को कोई मौसम चेतावनी नहीं दी गई है। दोनों क्षेत्रों के लिए संबंधित अवधि में “No warning” दर्ज है।

इसलिए पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी या भारी बारिश को लेकर कोई व्यापक चेतावनी बताने से पहले स्थानीय और जिला स्तर के ताजा अपडेट देखना जरूरी है।

मौसम को लेकर किन सावधानियों का रखें?

जहां गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी हो, वहां लोगों को खुले मैदान में जाने से बचना चाहिए। आंधी के दौरान पेड़, बिजली के खंभे और कमजोर संरचनाओं से दूरी रखना जरूरी है।

मौसम की स्थिति तेजी से बदल सकती है। इसलिए किसी भी यात्रा या स्थानीय गतिविधि से पहले IMD और जिला प्रशासन की ताजा चेतावनी देखना बेहतर रहेगा।

लेकिन इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी उपाध्यक्ष पद का नतीजा रहा। यहां पूर्व NSUI सदस्य और निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने 30,615 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। उन्होंने ABVP के इशु मौर्य को 13,705 वोटों से पीछे छोड़ा।

इसलिए इस चुनाव को केवल ABVP बनाम NSUI की कहानी मानना पूरी तस्वीर नहीं बताता। नतीजों में ABVP की तीन सीटों पर जीत के साथ NSUI के सामने संगठन और उम्मीदवार चयन से जुड़े सवाल भी दिखाई देते हैं।

NSUI का खाता नहीं खुला

अध्यक्ष पद पर ABVP के यश डबास को 24,576 वोट मिले, जबकि NSUI के विजय शंकर मीना को 22,523 वोट मिले। डबास ने 2,053 वोटों के अंतर से यह मुकाबला जीता।

सचिव पद पर ABVP की रिया छाबड़ी को 21,650 वोट मिले। NSUI की नम्रता चौधरी को 14,869 वोट मिले।

संयुक्त सचिव पद पर भी मुकाबला अपेक्षाकृत करीबी रहा। ABVP के लक्ष्य राज सिंह को 16,615 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार विशेष यादव को 15,778 और NSUI के गोपाल चौधरी को 15,206 वोट मिले।

इन नतीजों के साथ NSUI चारों केंद्रीय पदों में से कोई भी सीट नहीं जीत सकी।

दीपांशु शौकीन की जीत ने बदली तस्वीर

उपाध्यक्ष पद का नतीजा इस चुनाव का अलग पहलू रहा। पूर्व NSUI सदस्य दीपांशु शौकीन ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और 30,615 वोट हासिल किए।

ABVP के इशु मौर्य को 16,910 वोट मिले, जबकि NSUI के वीर चतरथ को सिर्फ 4,313 वोट मिले। शौकीन की जीत का अंतर 13,705 वोट रहा।

यह परिणाम इस बात की ओर भी ध्यान खींचता है कि बड़े छात्र संगठनों के उम्मीदवारों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी DUSU चुनाव में महत्वपूर्ण समर्थन हासिल कर सकता है।

NSUI के उम्मीदवारों का प्रदर्शन कैसा रहा?

अध्यक्ष पद के लिए NSUI ने विजय शंकर मीना को मैदान में उतारा। उन्हें 22,523 वोट मिले और वह दूसरे स्थान पर रहे।

सचिव पद पर नम्रता चौधरी 14,869 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। संयुक्त सचिव पद पर गोपाल चौधरी को 15,206 वोट मिले।

उपाध्यक्ष पद पर NSUI के वीर चतरथ का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा और उन्हें 4,313 वोट मिले।

NOTA को भी मिले हजारों वोट

DUSU 2026 के आंकड़ों में NOTA भी उल्लेखनीय रहा। उपलब्ध चुनावी आंकड़ों के मुताबिक चारों केंद्रीय पदों को मिलाकर 23,942 वोट NOTA को मिले।

हालांकि इसे सीधे किसी संगठन के खिलाफ वोट या किसी खास राजनीतिक रुझान का प्रमाण मानना उचित नहीं होगा। NOTA चुनने के पीछे अलग-अलग कारण हो सकते हैं।

क्या राहुल गांधी की छात्र मुहिम का असर नहीं दिखा?

राहुल गांधी की ओर से छात्रों के बीच ‘छात्रों की गूंज’ अभियान चलाया गया था। चुनाव के दौरान इस अभियान का जिक्र NSUI के संदर्भ में भी हुआ।

लेकिन DUSU के नतीजों से केवल यह निष्कर्ष निकालना कि अभियान पूरी तरह सफल या विफल रहा, आंकड़ों से सीधे साबित नहीं होता। छात्र संघ चुनाव में स्थानीय संगठन, उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़, कैंपस के मुद्दे और अलग-अलग छात्र समूहों की लामबंदी जैसे कई कारक असर डाल सकते हैं।

दिलचस्प यह है कि दीपांशु शौकीन ने जीत के बाद राहुल गांधी की ‘छात्रों की गूंज’ मुहिम का भी जिक्र किया और साथ ही NSUI की चुनावी रणनीति पर विचार करने की बात कही।

कैंपस के मुद्दे भी रहे अहम

2026 के DUSU चुनाव में छात्र सुरक्षा, हॉस्टल, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर और आवास जैसे मुद्दे भी चर्चा में रहे। चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत 40.46 फीसदी रहा।

ऐसे में नतीजों को केवल जातीय समीकरण या राष्ट्रीय नेताओं की छात्र राजनीति से जोड़कर देखना पूरी तस्वीर नहीं देता। स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवारों की व्यक्तिगत स्वीकार्यता ने भी चुनावी मुकाबले को प्रभावित किया हो सकता है।

अब NSUI के सामने क्या सवाल?

DUSU में एक भी केंद्रीय पद नहीं जीत पाने के बाद NSUI के सामने संगठन और उम्मीदवार चयन की रणनीति पर सवाल उठना स्वाभाविक है। खास तौर पर तब, जब उसके पूर्व सदस्य दीपांशु शौकीन ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उपाध्यक्ष पद पर बड़ी जीत हासिल की है।

वहीं ABVP ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद जीतकर केंद्रीय पैनल में बहुमत हासिल कर लिया है। अब निर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों के सामने कैंपस सुरक्षा, हॉस्टल, बुनियादी सुविधाओं और छात्रों से जुड़े दूसरे मुद्दों पर अपने चुनावी वादों को आगे बढ़ाने की चुनौती होगी।

DUSU के इस चुनाव का सबसे स्पष्ट तथ्य यही है कि ABVP ने चार में से तीन प्रमुख पद जीते, NSUI कोई सीट नहीं जीत सकी और उपाध्यक्ष पद निर्दलीय दीपांशु शौकीन के खाते में गया। इस परिणाम की राजनीतिक व्याख्या अलग-अलग संगठन अपने नजरिए से कर सकते हैं, लेकिन अंतिम चुनावी आंकड़े इसी तस्वीर को दिखाते हैं।

इस यात्रा की सबसे बड़ी वजह सिर्फ BRICS सम्मेलन नहीं है। भारत और चीन के रिश्तों में पिछले कुछ वर्षों में आए तनाव के बाद दोनों देशों के बीच संवाद को आगे बढ़ाने की कोशिशों के बीच जिनपिंग का भारत आना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

BRICS के मंच से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत की भी तैयारी चल रही है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्ष बैठक के लिए तैयारियां कर रहे हैं।

मोदी-जिनपिंग मुलाकात क्यों अहम है?

मोदी और जिनपिंग की संभावित बैठक ऐसे समय हो रही है जब भारत-चीन संबंध धीरे-धीरे सामान्य होने की दिशा में बढ़े हैं, लेकिन कई अहम मतभेद अभी भी कायम हैं।

2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्तों में बड़ा तनाव आया था। सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ी और राजनीतिक तथा आर्थिक संबंध भी प्रभावित हुए। हाल के वर्षों में दोनों देशों ने सीमा पर तनाव कम करने और संवाद बहाल करने की दिशा में कदम उठाए हैं।

जिनपिंग की भारत यात्रा इसी सावधानी से आगे बढ़ रहे रिश्तों की अगली परीक्षा के तौर पर देखी जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक, दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी अभी भी बड़ी चुनौती है।

सीमा विवाद से लेकर व्यापार तक, क्या होगा एजेंडा?

मोदी-जिनपिंग बातचीत में सीमा पर शांति और स्थिरता सबसे अहम मुद्दों में शामिल हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच व्यापार, बाजार तक पहुंच, निवेश, वीजा और कारोबारी संपर्क जैसे मुद्दों पर भी बातचीत की संभावना है।

भारत और चीन के बीच व्यापार काफी बड़ा है, लेकिन इसमें भारत का व्यापार घाटा लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। भारत चाहता है कि उसके उत्पादों को चीनी बाजार में ज्यादा पहुंच मिले और दोनों देशों के बीच व्यापार अधिक संतुलित हो।

इसी तरह चीनी कंपनियों के भारत में निवेश और कारोबार से जुड़े नियम भी चर्चा में आ सकते हैं। हाल के महीनों में भारत ने कुछ क्षेत्रों में चीनी निवेश को लेकर अपने रुख में सीमित बदलाव किए हैं, लेकिन संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं।

सीधी उड़ानों और वीजा पर भी नजर

भारत-चीन संबंधों में सुधार का असर लोगों और कारोबारियों की आवाजाही पर भी पड़ा है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों की बहाली और वीजा प्रक्रियाओं को आसान बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

अब दोनों देशों के बीच सामान्य कारोबारी और लोगों की आवाजाही को और आसान बनाने के मुद्दे पर भी प्रगति की उम्मीद की जा रही है। हालांकि, इन क्षेत्रों में अभी भी कई व्यावहारिक अड़चनें मौजूद हैं।

BRICS के मंच पर भारत और चीन की साझा चुनौतियां

18वां BRICS शिखर सम्मेलन भारत में ऐसे समय हो रहा है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू-राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। व्यापार शुल्क, सप्लाई चेन, युद्ध और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था जैसे मुद्दे BRICS के एजेंडे में महत्वपूर्ण हैं।

भारत और चीन के बीच कई रणनीतिक मतभेद होने के बावजूद कुछ वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर दोनों देशों के हित एक जैसे हो सकते हैं। यही वजह है कि BRICS का मंच दोनों देशों को सहयोग के नए रास्ते तलाशने का अवसर भी देता है।

जिनपिंग के दौरे से क्या बदल सकता है?

जिनपिंग की भारत यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों में तत्काल बड़े बदलाव की गारंटी के तौर पर नहीं देखा जा सकता। सीमा विवाद, व्यापार घाटा, निवेश और रणनीतिक भरोसे जैसे मुद्दों पर अभी लंबी बातचीत की जरूरत है।

लेकिन सात साल बाद चीनी राष्ट्रपति का भारत आना और प्रधानमंत्री मोदी के साथ संभावित द्विपक्षीय बातचीत निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि दोनों नेता सिर्फ संवाद आगे बढ़ाने पर सहमत होते हैं या फिर रिश्तों को स्थिर करने के लिए कुछ ठोस कदमों की दिशा भी तय होती है।

भारतीय मिशन ने यह अपील चीनी अधिकारियों की ओर से DNA सैंपल स्वीकार करने की पुष्टि के बाद की है। दूतावास के मुताबिक DNA डेटा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाना है। इसके बाद भारतीय दूतावास यह जानकारी संबंधित चीनी अधिकारियों तक पहुंचाएगा, जहां इसका मिलान किया जाएगा।

माता-पिता, पति-पत्नी और बच्चों के DNA सैंपल की सलाह

भारतीय दूतावास ने बताया है कि लापता व्यक्ति के माता-पिता के ब्लड सैंपल लिए जा सकते हैं। इसके अलावा पति या पत्नी और बच्चों के सैंपल भी उपयोगी होंगे। जहां संभव हो, एक से अधिक बच्चों के सैंपल उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी गई है।

अगर लापता व्यक्ति के माता-पिता या बच्चे जीवित नहीं हैं, तो भाई-बहनों के सैंपल लिए जा सकते हैं। दूतावास ने सभी भाई-बहनों के सैंपल उपलब्ध कराने को बेहतर विकल्प बताया है।

जरूरत पड़ने पर मातृ या पैतृक पक्ष के अन्य रिश्तेदारों, जैसे चचेरे भाई-बहनों के सैंपल भी लिए जा सकते हैं। ऐसे मामलों में रिश्ते की जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी।

DNA डेटा किस फॉर्मेट में देना होगा?

दूतावास के अनुसार इन सैंपल के लिए DNA STR डेटा जरूरी है। पुरुषों के मामले में Y-STR डेटा भी शामिल किया जाना है।

सभी DNA डेटा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS फॉर्मेट में स्टोर करने को कहा गया है। सैंपल की पहचान भी स्पष्ट तरीके से दर्ज करनी होगी।

सैंपल पर लापता व्यक्ति की राष्ट्रीयता, नाम और पासपोर्ट नंबर के साथ परिवार के सदस्य का नाम, पासपोर्ट नंबर और सैंपल ID नंबर दर्ज होना चाहिए।

DNA मैच होने पर परिवार को कैसे मिलेगी जानकारी?

भारतीय दूतावास के मुताबिक, अगर किसी DNA सैंपल का मिलान लापता व्यक्ति से हो जाता है तो चीनी अधिकारी इसकी जानकारी भारतीय दूतावास को देंगे। इसके बाद दूतावास संबंधित परिवार को सूचना देगा।

DNA सैंपल या प्रक्रिया को लेकर मार्गदर्शन के लिए परिवार +86 18514284905 पर भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। ईमेल के लिए cons1.beijing@mea.gov.in दिया गया है।

चीन में 43 लोगों की मौत, 519 अब भी लापता

चीनी अधिकारियों के अनुसार, नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्र में आई बाढ़ और मलबे के सैलाब के बाद चीन की ओर 43 लोगों की मौत हुई है, जबकि 519 लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों में 261 विदेशी नागरिक हैं, जिनमें 49 भारतीय शामिल हैं।

यह आपदा 26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत सीमा के पास आई बर्फ और चट्टानों की बड़ी घटना के बाद शुरू हुई थी। इसके बाद भोटेकोशी नदी में पानी और मलबे का तेज बहाव आया, जिसने सीमा क्षेत्र और आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचाई।

बाढ़ के तेज बहाव की चपेट में चीन-नेपाल सीमा पर स्थित इमिग्रेशन परिसर भी आया। रिपोर्टों के मुताबिक कई विदेशी नागरिक इस इलाके में मौजूद थे। अब राहत और तलाश अभियान के साथ लापता लोगों की पहचान के लिए DNA प्रक्रिया पर भी जोर दिया जा रहा है।

परिवारों के लिए DNA प्रक्रिया क्यों अहम है?

बाढ़ और मलबे के कारण कई लोगों की पहचान करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में DNA मिलान के जरिए बरामद शवों या मानव अवशेषों की पहचान उनके परिवारों से वैज्ञानिक तरीके से करने में मदद मिल सकती है।

लापता भारतीयों के परिवारों के लिए यह प्रक्रिया लंबे समय से जारी अनिश्चितता के बीच पहचान स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। भारतीय दूतावास ने परिवारों से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार DNA जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की है।

प्रधानमंत्री ने हाल की तिमाही में भारत की 7.8 फीसदी GDP ग्रोथ का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती दिखाई दे रही है।

2013 के दौर से आज के भारत की तुलना

पीएम मोदी ने अपने भाषण में 2013 के उस दौर का जिक्र किया, जब भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कई तरह की चिंताएं सामने आ रही थीं। उन्होंने कहा कि उस समय महंगाई करीब 10 फीसदी थी और GDP की स्थिति कमजोर थी। करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर भी दबाव था।

प्रधानमंत्री ने उस समय सामने आए भ्रष्टाचार के आरोपों और विभिन्न विवादों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में निराशा का माहौल बना हुआ था। उन्होंने कहा कि उस समय भारत को दुनिया की ‘Fragile Five’ अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था।

इसके विपरीत, प्रधानमंत्री ने मौजूदा भारत को नीतिगत गतिशीलता और आर्थिक क्षमता के लिहाज से बेहतर स्थिति वाला देश बताया।

‘पॉलिसी पैरालिसिस’ से ‘पॉलिसी डायनेमिज्म’ तक

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय दुनिया भारत में ‘पॉलिसी पैरालिसिस’ यानी नीतिगत गतिरोध की चर्चा करती थी। अब भारत के संदर्भ में ‘पॉलिसी डायनेमिज्म’ की बात हो रही है।

उन्होंने SRCC में वर्ष 2013 के अपने पुराने संबोधन को भी याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि उस समय भी उन्होंने भारत को केवल समस्याओं के नजरिए से नहीं देखा था।

उन्होंने गिलास के उदाहरण के जरिए कहा कि एक ही स्थिति को इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि गिलास आधा खाली है और इस नजरिए से भी कि वह आधा भरा हुआ है। उनके मुताबिक भारत में अवसर हमेशा मौजूद रहे हैं।

7.8 फीसदी GDP ग्रोथ का जिक्र

प्रधानमंत्री ने हाल की तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.8 फीसदी रहने का उल्लेख किया। उन्होंने इसे वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षमता का संकेत बताया।

पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया अब भारत को तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में देख रही है। उन्होंने आर्थिक गतिविधियों में तेजी के संकेत के तौर पर बिजली उत्पादन और वाहन बिक्री के आंकड़ों का भी जिक्र किया।

बिजली उत्पादन और वाहन बिक्री में बढ़ोतरी का दावा

पीएम मोदी के मुताबिक हाल की अवधि में भारत में बिजली उत्पादन में करीब 9 फीसदी की वृद्धि हुई है। उन्होंने इसे देश में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर देखा।

उन्होंने वाहन बाजार का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री के अनुसार कुल वाहनों की बिक्री में करीब 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। दोपहिया वाहनों की बिक्री में भी करीब 20 फीसदी और तीनपहिया वाहनों की बिक्री में लगभग 30 फीसदी की तेजी देखने को मिली है।

नक्सलवाद को लेकर भी बोले प्रधानमंत्री

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है।

प्रधानमंत्री ने इसे सुरक्षा और शासन के क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल किया। यह बयान उन्होंने भारत में पिछले वर्षों में सुरक्षा और विकास से जुड़े बदलावों के संदर्भ में दिया।

SRCC की 100 साल की यात्रा का जिक्र

SRCC के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री ने संस्थान की लंबी यात्रा को भी याद किया। उन्होंने कहा कि कॉलेज ने देश को पेशेवरों, नेताओं, कलाकारों, वकीलों और उद्यमियों की कई पीढ़ियां दी हैं।

पीएम मोदी ने SRCC के पूर्व छात्रों में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली और अर्थशास्त्री संजीव सान्याल का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि किसी संस्थान की पहचान सिर्फ उसकी इमारतों या पाठ्यक्रम से नहीं होती, बल्कि वहां से निकलने वाले लोग देश और समाज में किस तरह योगदान देते हैं, इससे भी उसकी भूमिका तय होती है।

2013 और 2026 के भारत को लेकर PM मोदी का संदेश

SRCC में प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन मुख्य रूप से भारत की आर्थिक क्षमता, नीतिगत बदलाव और विकास की संभावनाओं के इर्द-गिर्द रहा। उन्होंने 2013 के आर्थिक दबावों का उल्लेख करते हुए मौजूदा भारत को एक ऐसे देश के रूप में पेश किया जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है।

खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ के पांच जिले भी देश के शीर्ष दस जिलों में शामिल हुए हैं। राज्य सरकार के मुताबिक, इस उपलब्धि के पीछे गांव, पंचायत, किसान और स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर आधारित मॉडल की अहम भूमिका रही है।

प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ ने रखा अपना मॉडल

नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण के लिए किए जा रहे कामों और जनभागीदारी आधारित मॉडल की जानकारी साझा की।

‘कैच द रेन’ सत्र में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और पेयजल स्रोतों के संरक्षण को लेकर राज्य में चल रहे प्रयासों के बारे में बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण को सिर्फ सरकारी योजनाओं या जल संरचनाओं के निर्माण तक सीमित नहीं रखा गया है। किसानों, ग्राम पंचायतों, जल सखियों, जल मित्रों और स्थानीय समुदायों को अभियान से जोड़कर इसे जनभागीदारी का रूप दिया गया है।

गांव और किसानों को केंद्र में रखकर जल संरक्षण

मुख्यमंत्री के मुताबिक, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। इसलिए राज्य की जल संरक्षण योजनाओं में गांवों और किसानों को केंद्र में रखा गया है।

स्थानीय लोगों की भागीदारी से बारिश के पानी को गांव और खेतों के आसपास रोकने तथा उसे जमीन के भीतर पहुंचाकर भू-जल स्तर बढ़ाने पर काम किया जा रहा है।

कोरिया का ‘5 प्रतिशत मॉडल’ बना उदाहरण

सम्मेलन में कोरिया जिले के ‘5 प्रतिशत मॉडल’ को भी प्रमुखता से सामने रखा गया। इस मॉडल में किसान अपनी कृषि भूमि का करीब पांच प्रतिशत हिस्सा वर्षा जल संचयन और भू-जल पुनर्भरण के लिए स्वेच्छा से उपलब्ध करा रहे हैं।

इन स्थानों पर ऐसी जल संरचनाएं तैयार की जा रही हैं, जिनसे बारिश का पानी खेत से बहकर बाहर जाने के बजाय वहीं रोका जा सके। इसके बाद पानी धीरे-धीरे जमीन में पहुंचता है और भू-जल पुनर्भरण में मदद करता है।

इस मॉडल में किसान सिर्फ सरकारी योजना के लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि सीधे तौर पर इसके भागीदार हैं। पंचायतों, स्थानीय समुदायों और सरकारी विभागों के सहयोग से जल संरचनाएं बनाई जा रही हैं। इनकी जियो-टैगिंग और नियमित निगरानी भी की जा रही है।

JSJB के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ ने बदली रैंकिंग

‘जल संचय जन भागीदारी’ अभियान के पिछले चरणों में भी छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन मजबूत रहा है। पहले और दूसरे चरण में राज्य देश में दूसरे स्थान पर रहा था। अब JSJB 3.0 में छत्तीसगढ़ ने पहली रैंक हासिल की है।

पहले चरण में राज्य में 4 लाख 5 हजार 561 जल संरचनाएं बनाई गई थीं। दूसरे चरण में 24 लाख 7 हजार 456 जल संरचनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 23 लाख 7 हजार 768 संरचनाओं का काम पूरा होने की जानकारी दी गई है।

तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ में 79 हजार 775 जल संरचनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें से 77 हजार 719 संरचनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है।

छत्तीसगढ़ के पांच जिले देश के टॉप-10 में

राज्य की रैंकिंग के साथ उसके जिलों ने भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। सूरजपुर, महासमुंद, बालोद, बलौदाबाजार-भाटापारा और कबीरधाम देश के शीर्ष दस जिलों में शामिल हुए हैं।

इन जिलों में गांव और पंचायत स्तर पर स्थानीय समुदायों को जोड़कर वर्षा जल संचयन और भू-जल पुनर्भरण पर काम किया गया है। स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों और पानी की जरूरत के आधार पर अलग-अलग तरह की जल संरचनाएं तैयार करने पर जोर दिया गया है।

पानी की कमी वाले ब्लॉक 26 से घटकर 19

राज्य सरकार के अनुसार, जल संरक्षण के प्रयासों के बीच भू-जल की स्थिति में सुधार के संकेत भी मिले हैं। पानी की कमी वाले ब्लॉकों की संख्या 26 से घटकर 19 रह गई है।

सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि पांच क्रिटिकल ब्लॉकों के सामान्य श्रेणी में आने का अनुमान है। भू-जल स्तर में सुधार के लिए नई संरचनाओं के निर्माण के साथ पुराने जल स्रोतों के संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण, जल संरचनाओं की मैपिंग और नियमित निगरानी पर भी काम किया जा रहा है।

‘जहां जल गिरे, वहीं सहेजें’ पर फोकस

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘कैच द रेन—जहां जल गिरे, वहीं सहेजें’ संदेश के अनुरूप स्थानीय जरूरतों के आधार पर योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

राज्य की अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल संचयन और भू-जल पुनर्भरण की संरचनाएं विकसित की जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य बारिश के अधिकतम पानी को गांव और खेत की सीमा के भीतर रोकना है, ताकि इससे भू-जल स्तर के साथ सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता में भी सुधार हो सके।

मुख्यमंत्री ने दिए जल संरक्षण को लेकर सुझाव

शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देशभर में जल संरक्षण अभियान को प्रभावी बनाने के लिए कई सुझाव रखे। उन्होंने कहा कि हर राज्य को अपनी भौगोलिक स्थिति, वर्षा के पैटर्न, भू-जल की स्थिति और स्थानीय जरूरतों के आधार पर अलग ‘कैच द रेन प्लान’ तैयार करना चाहिए।

उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘स्टेट वाटर अवार्ड्स’ शुरू करने का सुझाव भी दिया। इसके अलावा BISAG-N के माध्यम से जल संरचनाओं की मैपिंग मजबूत करने और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हर तीन महीने में अभियान की समीक्षा करने की बात कही।

किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल सकता है फायदा

बारिश के पानी को खेतों और गांवों में रोकने से भू-जल पुनर्भरण बढ़ने की उम्मीद है। इससे सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर हो सकती है और किसानों की मानसून पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

बेहतर जल उपलब्धता का असर खेती के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका के दूसरे साधनों पर भी पड़ सकता है। वहीं, गांवों में पेयजल स्रोतों के संरक्षण से पानी से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है।

देश में दो करोड़ नई जल संरचनाओं का लक्ष्य

देशभर में 31 मई 2027 तक दो करोड़ नई जल संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस व्यापक लक्ष्य के बीच छत्तीसगढ़ का जनभागीदारी आधारित मॉडल महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राज्य सरकार का जोर इस बात पर है कि जल संरक्षण को केवल सरकारी जिम्मेदारी न मानकर किसानों, पंचायतों और स्थानीय समुदायों को भी अभियान का सक्रिय भागीदार बनाया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार अपने जल संरक्षण के प्रयोगों और मॉडल को दूसरे राज्यों के साथ साझा करने की तैयारी भी कर रही है।

सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल सहित विभिन्न राज्यों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ की ओर से मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

ग्रहों की स्थिति के अनुसार मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए काम और निजी जीवन में कुछ सकारात्मक मौके बन सकते हैं. वहीं कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आर्थिक और करियर से जुड़े मामलों में दिन बेहतर रह सकता है. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन नए विचारों और योजनाओं के लिहाज से अच्छा रह सकता है. कारोबार में कोई नया आइडिया आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है. किसी करीबी दोस्त की सलाह भी आपके काम आ सकती है. परिवार में सकारात्मक माहौल बना रहेगा.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों को काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है. आर्थिक मामलों में अचानक लाभ मिलने की संभावना बन सकती है. हालांकि गुस्से में लिया गया फैसला या तीखी बात रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है. इसलिए बातचीत में संयम रखना बेहतर होगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को आज मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना होगा. जल्दबाजी के बजाय शांत दिमाग से फैसले लेने की कोशिश करें. दोस्तों के साथ समय बिताने या किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने से आपका मूड बेहतर हो सकता है.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों को परिवार का पूरा सहयोग मिल सकता है. हालांकि निजी मामलों की जानकारी हर किसी के साथ साझा करने से बचें. किसी दूसरे व्यक्ति की बात को लेकर अनावश्यक तनाव लेने से आपका दिन प्रभावित हो सकता है.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन में सकारात्मकता बनी रह सकती है. काम करने का उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ेगा. समय को बेहतर तरीके से मैनेज करने में सफलता मिल सकती है. हालांकि कारोबार के विस्तार से जुड़ा दबाव कुछ परेशानी दे सकता है.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को बेवजह की चिंता से बचने की सलाह दी जाती है. आर्थिक मामलों में अचानक लाभ की संभावना बताई गई है. पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है, हालांकि किसी भी वित्तीय फैसले में सावधानी रखना जरूरी है.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए दिन परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा बीत सकता है. कहीं घूमने जाने या साथ में समय बिताने की योजना बन सकती है. आपका व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा और सामाजिक संबंधों में सकारात्मकता देखने को मिल सकती है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए संपत्ति से जुड़े मामलों में दिन अनुकूल रह सकता है. निवेश को लेकर सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं. किसी बड़े फैसले में माता-पिता या परिवार का सहयोग और आशीर्वाद मिल सकता है.

धनु राशि

धनु राशि वालों का रुझान धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर बढ़ सकता है. दिन के दूसरे हिस्से में आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. परिवार के साथ किसी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सकता है.

मकर राशि

मकर राशि वालों को कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. आप अपने लंबित काम पूरे करने पर ध्यान देंगे. कारोबारियों के लिए दिन व्यस्त रह सकता है. किसी भी विवाद या अनावश्यक बहस से दूरी बनाए रखना बेहतर होगा.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से दिन सकारात्मक रह सकता है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन में बढ़ोतरी से जुड़ी अच्छी खबर मिलने की संभावना है. आर्थिक परेशानियों और पुरानी उलझनों से राहत मिल सकती है.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत रह सकता है. कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना हो सकती है और वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से प्रभावित हो सकते हैं. दोस्तों के साथ किसी आयोजन या पार्टी में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है.

2 सितंबर 2026 को ग्रहों की स्थिति का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग दिखाई दे सकता है. कुछ राशियों के लिए आर्थिक और करियर से जुड़े अवसर बन रहे हैं, जबकि कुछ को रिश्तों और व्यवहार में संयम रखने की जरूरत है. राशिफल को सामान्य ज्योतिषीय संकेत के तौर पर लें और महत्वपूर्ण वित्तीय या व्यक्तिगत फैसले अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही करें.

सड़क सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ बल को मजबूत करने के सरकार के इरादे स्पष्ट करता है

पुलिस बल के विस्तार के साथ-साथ पंजाब सरकार ने इंस्पेक्टरों, एस.आई. और ए.एस.आई. के 1,600 नए जिला-कैडर के पदों को विभागीय तरक्की के माध्यम से भरने की मंजूरी भी दी है। यह कदम पंजाब की कड़ी मेहनत से हासिल शांति-व्यवस्था बनाए रखने और अशांति, आतंकवाद के खतरे और सड़क सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ बल को मजबूत करने के सरकार के इरादे स्पष्ट करता है।

इस अवसर की झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा: “आज जालंधर के पी.ए.पी. ग्राउंड पर पंजाब पुलिस में शामिल होने वाले 1,746 युवा लड़के-लड़कियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये युवा ‘बिना रिश्वत, बिना सिफारिश’, निर्मल योग्यता के आधार पर भर्ती हुए हैं… पिछले लगभग ढाई सालों में हमारी सरकार 70,840 से अधिक नौकरियां दे चुकी है, जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये नए भर्ती हुए बहादुर जवान पूरी ईमानदारी और लगन से पंजाब और देश की रक्षा करेंगे… सभी युवाओं और उनके परिवारों को इस नई शुरुआत के लिए बहुत-बहुत बधाई। पंजाब पुलिस परिवार में स्वागत है। इंकलाब जिंदाबाद।”

पी.ए.पी. ग्राउंड पर 1,746 नए भर्ती हुए कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नए रंगरूटों को पंजाब पुलिस के परिवार का अभिन्न अंग बनने पर बधाई दी और उन्हें समर्पण, व्यावसायिकता और मिशनरी भावना से लोगों की सेवा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पंजाब को अपने कर्मचारियों को सबसे अधिक वेतन देने पर गर्व है, जो राज्य प्रशासन की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा, “यदि केंद्र सरकार या कोई अन्य राज्य सरकार अपने किसी भी कर्मचारी को 36,000 रुपये वेतन देती है तो पंजाब सरकार अपने कर्मचारी को 50,000 रुपये वेतन देती है। यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को सबसे अधिक वेतन देती है, जो राज्य सरकार की रीढ़ हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भर्ती हुए युवा ऐसे समय में सरकार के परिवार में शामिल हो रहे हैं जब राज्य सरकार पूरे पंजाब में रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक 70,840 युवाओं को निरोल योग्यता के आधार पर नौकरियां दी हैं, जिसमें पूरी चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, भ्रष्टाचार और सिफारिश से मुक्त है। उन्होंने कहा, “कई युवाओं ने अपनी काबिलियत के दम पर विभिन्न विभागों में कई बार सफलतापूर्वक सरकारी नौकरियां हासिल की हैं, जो हमारी भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता को दर्शाता है। हमारी सरकार पंजाब के हर गांव, कस्बे और शहर में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में सफल रही है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ताजा भर्ती से पंजाब पुलिस और मजबूत हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े चार सालों के दौरान फोर्स के विभिन्न रैंकों में 13,092 युवाओं की भर्ती की जा चुकी है, जबकि 3,298 और कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा, “अब से आप सरकारी परिवार का अभिन्न अंग बन गए हैं। हम मिलकर रंगीले और खुशहाल पंजाब की शान को बहाल करने के अपने साझा मिशन में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह न तो ऐसी पहली उपलब्धि है और न ही आखिरी होगी।”

मुख्यमंत्री ने जिक्र किया कि साधारण परिवारों के बच्चे यह साबित कर रहे हैं कि समर्पण, दृढ़ता और योग्य मार्गदर्शन से वे सबसे चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा, “आपने दिखा दिया है कि साधारण परिवारों के बच्चे लगन, समर्पण और दृढ़ता से हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले वर्षों में नए कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे और पंजाब का नाम रोशन करेंगे।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब पुलिस की अलग जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, “हर कोई जानता है कि पंजाब पुलिस सिर्फ एक राज्य की पुलिस नहीं है, बल्कि यह देश की पुलिस है, जो दुश्मन पड़ोसी से लगती 532 किलोमीटर लंबी सीमा की रक्षा करती है।” उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने और पंजाब में शांति-व्यवस्था बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी को हमेशा समर्पण भावना से निभाया है।

पंजाब को नशों की लानत के कलंक के संकट और पीड़ा से गुजरना पड़ा

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ने नशों के रूप में दुःख झेला है, लेकिन राज्य सरकार ने इस विपत्ति से निर्णायक रूप से निपटने के लिए ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ शुरू किया है। उन्होंने कहा, “पंजाब को नशों की लानत के कलंक के संकट और पीड़ा से गुजरना पड़ा, लेकिन अब हम नशा आतंकवाद (ड्रग टेरोरिज्म) के खिलाफ लड़ रहे हैं। पिछले लगभग 500 दिनों में 70,000 से अधिक नशा तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। मानवता के खिलाफ इस अपराध में शामिल नशा तस्करों की संपत्तियां जब्त की जा रही हैं और गिराई जा रही हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब पुलिस ने लोगों के सक्रिय सहयोग से नशों का कमर तोड़ दिया है और पंजाब को इस कोढ़ से मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

नए भर्ती हुए पुलिस कर्मचारियों को नशों के उन्मूलन में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब नशों के खिलाफ देश की लड़ाई लड़ रहा है और पंजाब पुलिस ने हमेशा नशों की आपूर्ति को रोकने के लिए ढाल के रूप में काम किया है। अब वह समय आ गया है, जब आपको पंजाब पुलिस की शानदार परंपरा को बनाए रखना चाहिए और राज्य से नशों की विपत्ति को जड़ से उखाड़ने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना चाहिए।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सीमावर्ती राज्य होने के नाते पंजाब को कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति को भंग करने के दुश्मन ताकतों की साजिशों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, “राज्य के कई दुश्मन तत्व पंजाब की शांति को भंग करने के लिए नापाक साजिशें घड़ते रहे हैं, लेकिन पंजाब पुलिस ने हमेशा ऐसी कोशिशों को नाकाम किया है।” उन्होंने आगे कहा कि पुलिस फोर्स को जांच, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिक जरूरतों के अनुसार लगातार खुद को अपग्रेड करना चाहिए।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आशा जताई कि पंजाब पुलिस पूरी पेशेवर प्रतिबद्धता के साथ लोगों की सेवा करने की अपनी शानदार विरासत को बरकरार रखेगी और नए भर्ती हुए जवान अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों पर चलेंगे।

नए भर्ती हुए पुलिस कर्मचारियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब पुलिस में शामिल होना एक महत्वपूर्ण अवसर है और उन्होंने उन्हें अपनी ड्यूटी पूरी लगन, मेहनत और प्रतिबद्धता के साथ निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, “आपको आम जनता के दुख-दर्द कम करने और उन्हें न्याय दिलाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। आपका सबसे पहला कर्तव्य लोगों की भलाई होनी चाहिए ताकि समाज के हर वर्ग को आपकी सेवा का लाभ मिल सके।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपराधियों का मुकाबला करने के लिए पुलिस फोर्स को वैज्ञानिक आधार पर अपग्रेड करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि साल 2022 से अब तक पुलिस फोर्स को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए 15,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं, जबकि जवानों को अपनी ड्यूटी सुचारू ढंग से निभाने के लिए नए और आधुनिक वाहन भी मुहैया कराए गए हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने पंजाब पुलिस में जिला कैडर के 1,600 नए पदों को मंजूरी दी है, जिनमें 150 इंस्पेक्टर, 450 सब-इंस्पेक्टर और 1,000 सहायक सब-इंस्पेक्टर शामिल हैं। ये पद विभागीय तरक्की के माध्यम से भरे जाएंगे ताकि सेवा निभा रहे पुलिस कर्मचारियों को करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकें। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पहली बार पुलिस अधिकारियों को उनकी योग्यता और वारी के अनुसार तरक्की दी जा रही हैं। हम फोर्स को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि हमारे पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी और अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकें।”

सरकार के सड़क-सुरक्षा उपाय पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ने राज्यीय और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा बढ़ाने और कीमती जानें बचाने के लिए देश की पहली समर्पित ‘सड़क सुरक्षा फोर्स’ की शुरुआत की है।

ये युवा जवान इस फोर्स की रीढ़ के रूप में काम कर रहे हैं

उन्होंने बताया कि इस फोर्स के लिए लड़कियों सहित विशेष रूप से प्रशिक्षित जवानों को भर्ती किया गया है और उन्हें आधुनिक वाहनों से लैस किया गया है। यह फोर्स लगभग 4,200 किलोमीटर के हादसों की आशंका वाले राजमार्गों पर तैनात किया गया है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस फोर्स के गठन से सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 52.87 फीसदी की कमी आई है। उन्होंने कहा, “हाईवे पर बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने और कीमती जानें बचाने के लिए एस.एस.एफ. देश में अपनी तरह की पहली पहल है। ये युवा जवान इस फोर्स की रीढ़ के रूप में काम कर रहे हैं और हमारी सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए प्रयासरत हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह फोर्स ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए भी रोक लगाने का काम कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी संसद में राज्य सरकार की इस पहल की प्रशंसा की थी। उन्होंने नए भर्ती हुए युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, “अब आप सरकार का अभिन्न अंग बन गए हैं। मिशनरी भावना से लोगों की सेवा करें और समाज के जरूरतमंद और पिछड़े वर्गों की मदद के लिए अपनी कलम और अपने पद का उपयोग करें।”इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, डी.जी.पी. गौरव यादव और अन्य हस्तियां भी उपस्थित थीं।

डॉक्टरों ने खास तौर पर छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को लेकर सतर्क रहने की बात कही है। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे लोगों में फ्लू के कारण जटिलताएं बढ़ने का जोखिम अधिक हो सकता है।

बच्चों में H1N1 को लेकर डॉक्टरों की खास चिंता

सर गंगा राम अस्पताल के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ और पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी के सह-निदेशक डॉ. धीरन गुप्ता ने कहा कि अगर किसी बच्चे को खांसी या जुकाम है तो उसे स्कूल भेजने या समूह में घुलने-मिलने से बचाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फेफड़ों की पुरानी बीमारी, अस्थमा या न्यूरोलॉजिकल समस्या जैसी स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोग अधिक जोखिम में हो सकते हैं।

डॉक्टर के मुताबिक छोटे बच्चों में, खासकर पांच साल से कम उम्र के बच्चों में, मौजूदा संक्रमण ज्यादा परेशानी पैदा कर सकता है। दो साल से कम उम्र के बच्चों में तेज बुखार और खाना-पीना कम करना विशेष रूप से चिंता का विषय हो सकता है।

तेज बुखार और शरीर में दर्द हो सकता है अहम संकेत

डॉ. धीरन गुप्ता के अनुसार मौजूदा इन्फ्लुएंजा संक्रमण में तेज बुखार और शरीर में काफी दर्द प्रमुख लक्षणों में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में बुखार 103 से 104 डिग्री फॉरेनहाइट तक पहुंच सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा स्थिति को 2009 के H1N1 प्रकोप जैसी स्थिति समझना सही नहीं होगा। उनके मुताबिक अभी जिस बदलाव की बात हो रही है, वह एंटीजनिक ड्रिफ्ट है, न कि 2009 जैसा एंटीजनिक शिफ्ट।

किन लोगों को ज्यादा सावधानी की जरूरत?

यथार्थ सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, मॉडल टाउन, नई दिल्ली के पल्मोनोलॉजी विभाग के वाइस चेयरमैन और एचओडी डॉ. इंदर मोहन चुघ ने कहा कि बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों में फ्लू की जटिलताओं का जोखिम अधिक हो सकता है।

उन्होंने डायबिटीज, हृदय, किडनी या लिवर की बीमारी, कैंसर, अस्थमा और COPD जैसी स्थितियों वाले लोगों को भी हाई रिस्क समूह में बताया।

डॉ. चुघ के अनुसार ज्यादातर इन्फ्लुएंजा के मरीज करीब सात से दस दिनों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन हाई रिस्क वाले लोगों में लक्षण गंभीर होने पर समय पर डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।

H1N1 में एंटीबायोटिक काम करता है?

डॉक्टरों ने साफ किया है कि इन्फ्लुएंजा एक वायरल संक्रमण है। ऐसे में एंटीबायोटिक इसका सीधा इलाज नहीं है।

डॉ. चुघ के मुताबिक डॉक्टर की सलाह पर एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर जब उपचार शुरुआती चरण में शुरू किया जाए। किसी भी दवा को खुद से लेने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है।

H1N1 से बचने के लिए क्या सावधानी रखें?

विशेषज्ञों ने संक्रमण का जोखिम कम करने के लिए हाथों की स्वच्छता बनाए रखने, लक्षण होने पर भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने और जरूरत के मुताबिक मास्क लगाने की सलाह दी है।

अगर किसी बच्चे या परिवार के सदस्य में फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे दूसरों के संपर्क में कम रखने से संक्रमण फैलने का खतरा घटाया जा सकता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक हाई रिस्क समूह में शामिल लोगों को लक्षण गंभीर होने का इंतजार नहीं करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

क्यों महत्वपूर्ण है दिल्ली में H1N1 की स्थिति?

H1N1 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों के बीच सबसे ज्यादा ध्यान उन लोगों पर है जिनमें संक्रमण के गंभीर होने का जोखिम अधिक है। खासकर छोटे बच्चों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों में लक्षणों पर नजर रखना महत्वपूर्ण है।

फिलहाल विशेषज्ञों की सलाह का मुख्य फोकस संक्रमण को फैलने से रोकने और गंभीर लक्षणों की स्थिति में समय पर चिकित्सकीय मदद लेने पर है।

कार्रवाई किशनपुर थाना क्षेत्र के मेहासीमर गांव में की गई। उत्पाद विभाग के मुताबिक, गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने एक घर में छापेमारी की थी।

गुप्त सूचना पर उत्पाद विभाग ने की छापेमारी

सुपौल के उत्पाद अधीक्षक अशोक कुमार ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि सूचना मिली थी कि किशनपुर थाना क्षेत्र के मेहासीमर गांव निवासी पवन कुमार विदेशी शराब का कारोबार करता है।

सूचना मिलने के बाद उत्पाद निरीक्षक कुश कुमार, उत्पाद अवर निरीक्षक विष्णु देव यादव और उत्पाद पुलिस बल को शामिल कर टीम बनाई गई। इसके बाद देर रात संबंधित घर पर छापेमारी की गई।

घर से मिली 2540 बोतल विदेशी शराब

छापेमारी के दौरान घर के एक कमरे से विदेशी शराब की 2540 बोतलें बरामद की गईं। उत्पाद विभाग के अनुसार, जब्त शराब की कुल मात्रा करीब 560 लीटर है।

कार्रवाई के दौरान कथित कारोबारी पवन कुमार को मौके से गिरफ्तार किया गया।

शराब वाले कमरे को किया गया सील

उत्पाद अधीक्षक अशोक कुमार के अनुसार, जिस कमरे से शराब बरामद हुई, उसे सीलबंद कर दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

अधिकारी ने कहा कि पूछताछ के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि शराब कारोबार में जिसकी भी संलिप्तता सामने आएगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आगे की जांच में सामने आएगी पूरी तस्वीर

उत्पाद विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब कहां से लाई गई थी और इसे आगे कहां भेजा जाना था। साथ ही, पूछताछ के आधार पर इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

प्रधानमंत्री के इस लक्ष्य के बाद बैंकिंग सेक्टर में सुधार और भविष्य की जरूरतों को लेकर सरकार की तैयारी भी सामने आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाने की बात कही है।

PM Modi ने क्या कहा?

लाल किले से अपने 80वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकिंग सेक्टर को लेकर बड़े लक्ष्य की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि भारत को अब वैश्विक स्तर पर अपनी संस्थाओं की ताकत बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा।

प्रधानमंत्री ने खास तौर पर यह लक्ष्य रखा कि कम से कम एक भारतीय बैंक दुनिया के Top-5 बैंकों में शामिल हो।

उन्होंने इसी तरह फार्मा सेक्टर में भी भारतीय कंपनी को दुनिया की Top-5 कंपनियों में पहुंचाने का लक्ष्य रखने की बात कही।

प्रधानमंत्री का यह आह्वान बैंकिंग सेक्टर के लिए सिर्फ आकार बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसका संबंध भारतीय बैंकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा और देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था की वित्तीय जरूरतों से भी है।

निर्मला सीतारमण बनाएंगी हाई लेवल कमेटी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेक्टर को आने वाले वर्षों की आर्थिक जरूरतों के लिए तैयार करना है।

सरकार की ओर से बैंकिंग क्षेत्र में पहले भी कई बड़े संरचनात्मक बदलाव किए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के जरिए बड़े बैंक बनाने की प्रक्रिया इसी दिशा में एक अहम कदम रही है।

वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल बदलाव, बेहतर ग्राहक सेवाएं, मजबूत बैलेंस शीट और जोखिम प्रबंधन पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है। सरकार के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति में भी पिछले वर्षों में सुधार हुआ है।

बड़े भारतीय बैंक बनाने पर क्यों है जोर?

भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने के साथ ऐसे बैंकों की जरूरत भी बढ़ रही है जो बड़े स्तर पर कंपनियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश की वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकें।

सरकार की बैंकिंग नीति में पिछले कुछ वर्षों से छोटे-छोटे सरकारी बैंकों को मिलाकर अपेक्षाकृत मजबूत संस्थान तैयार करने पर जोर रहा है। इससे बैंकों की पूंजी क्षमता, तकनीकी क्षमता और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता बढ़ाने की कोशिश की गई है।

अब प्रधानमंत्री के Top-5 बैंक के लक्ष्य के बाद चर्चा इस बात पर है कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर किस तरह वैश्विक स्तर के बड़े संस्थानों के मुकाबले अपनी स्थिति मजबूत करेगा।

‘विकसित भारत 2047’ से जुड़ा है लक्ष्य

प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकिंग सेक्टर के लक्ष्य को व्यापक रूप से विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ वित्तीय संस्थानों को भी उसी स्तर पर मजबूत बनाने की जरूरत बताई जा रही है।

सरकार पहले ही बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल पेमेंट, वित्तीय समावेशन, ग्राहक सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार से जुड़े कई कदम उठा चुकी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एनपीए प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी सुधार जारी हैं।

अब आगे क्या होगा?

हाई लेवल कमेटी की सिफारिशें इस दिशा में आगे की नीति तय करने में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। सरकार का फोकस ऐसे बैंकिंग सिस्टम पर है जो घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा कर सके।

हालांकि, किसी भारतीय बैंक का दुनिया के Top-5 में पहुंचना लंबी प्रक्रिया होगी। इसके लिए बैंक के आकार के साथ पूंजी, कारोबार, तकनीक, वैश्विक उपस्थिति, जोखिम प्रबंधन और लगातार मजबूत वित्तीय प्रदर्शन जैसे कई मानकों पर काम करना होगा।

फिलहाल प्रधानमंत्री के ऐलान और वित्त मंत्रालय की प्रस्तावित समीक्षा ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर को वैश्विक स्तर पर ले जाने की बहस को नई दिशा दे दी है।

यह फैसला बगहा के मधनिषेध उत्पाद विशेष न्यायाधीश राजीव द्विवेदी की अदालत ने सुनाया।

चुलाई शराब के साथ पकड़े गए थे तीन आरोपी

मामला भैरोगंज थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने महिला समेत तीन आरोपियों को देशी चुलाई शराब लेकर बिक्री के लिए जाते समय पकड़ा था।

मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद अदालत में सुनवाई हुई। गवाहों और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

मामले में राजकुमारी देवी और मोहन लाल उरांव को दोषी ठहराते हुए 5-5 साल सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

तीसरे आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत

इस मामले में तीसरा आरोपी मंकेश्वर उरांव था। उसकी ट्रायल के दौरान स्वाभाविक मौत हो गई। वहीं सजा पाए राजकुमारी देवी और मोहन लाल उरांव को सुरक्षा व्यवस्था के बीच बगहा सब जेल भेज दिया गया।

कोर्ट के फैसले को अहम बताया

मामले में मद्यनिषेध विभाग के विशेष लोक अभियोजक (SPP) अनवर हुसैन अंसारी ने फैसले की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसलों से बिहार में कानून का राज स्थापित करने में मदद मिलेगी।

बगहा में सुनाया गया यह फैसला ऐसे समय आया है जब बिहार में शराब की बिक्री और सेवन पर पूर्ण रोक लागू है। कोर्ट के फैसले के बाद शराब निर्माण, तस्करी और सप्लाई में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रशासन की सख्ती का संदेश गया है।

पुलिया ध्वस्त होने से बढ़ी थी परेशानी

रामनगर के डुमरी में दोन क्षेत्र के 22 गांवों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली मुख्य सड़क की पुलिया बाढ़ के पानी में ध्वस्त हो गई थी। इसके बाद लोगों के लिए पैदल आना-जाना भी मुश्किल हो गया था। लोगों को उफनते पानी को पार करके आवाजाही करनी पड़ रही थी।

इसी दौरान डुमरी गांव के कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे। उन्होंने दोन इलाके की महिलाओं को पानी पार करते देखा। इसके बाद बच्चों ने मिलकर कुछ करने की योजना बनाई।

गांव से बांस जुटाकर खुद बनाया पुल

बच्चों ने गांव के लोगों से बांस चंदे में जुटाए और चचरी का पुल बनाने में लग गए। बताया जा रहा है कि इस पहल में 10 वर्षीय पुष्पांजलि भी शामिल रही। पुष्पांजलि के जज्बे को देखकर उसके पिता ने भी बच्चों के काम में सहयोग किया।

बच्चों ने दिनभर में करीब 15 फीट लंबा चचरी पुल तैयार कर दिया। इसके बाद दोन क्षेत्र के लोगों ने बच्चों की इस पहल की सराहना की और उन्हें सम्मानित करने के लिए पहुंचे।

इंजीनियर बनकर क्षेत्र के विकास का सपना

चचरी पुल बनाने वाले बच्चों का कहना है कि उनका सपना पढ़-लिखकर इंजीनियर बनना और दोन क्षेत्र के विकास में सहयोग करना है।

बच्चों की इस पहल की जानकारी मिलने के बाद दोन क्षेत्र के लोग उन्हें सम्मानित करने पहुंचे। इस दौरान बच्चों के काम की चर्चा होती रही। खेलने और पढ़ने की उम्र में बच्चों की इस पहल ने लोगों का ध्यान खींचा है।

रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों को ऐसी खुफिया जानकारी मिली थी, जिसमें ट्रंप और उनके विमान को ईरान से जुड़े संभावित खतरे की आशंका जताई गई थी। इसी के बाद उनकी वापसी की योजना में अचानक बदलाव किया गया।

क्या ट्रंप पर हमले का था खतरा?

‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों को ट्रंप और Air Force One को निशाना बनाए जाने की आशंका से जुड़ी खुफिया जानकारी मिली थी। CBS News ने भी अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया था कि राष्ट्रपति के विमान के खिलाफ मिसाइल हमले का एक विश्वसनीय खतरा सामने आया था।

हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टिंग के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि ईरान ने ट्रंप की हत्या की पूरी योजना बना ली थी या हमला निश्चित था। सामने आई जानकारी एक गंभीर सुरक्षा खतरे और संभावित हमले की आशंका से जुड़ी है।

कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल की आशंका

रिपोर्टों में बताया गया कि NATO Summit के दौरान ट्रंप की सुरक्षा को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को अलग-अलग इनपुट मिले थे। इनमें जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल के संभावित खतरे का भी जिक्र था।

कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि NATO Summit के आसपास एक व्यक्ति को कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल के साथ देखे जाने की जानकारी मिली थी। हालांकि, इस तरह के सुरक्षा इनपुट की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

ट्रंप ने क्यों बदला Air Force One?

तुर्की पहुंचने के लिए ट्रंप ने कतर की ओर से दिए गए नए Boeing 747-8 विमान का इस्तेमाल किया था। लेकिन वापसी के समय उन्होंने पुराने Air Force One से उड़ान भरी और बाद में ब्रिटेन में विमान बदला। उस समय ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि वह पुराने विमान से ‘पुराने दिनों की याद’ के लिए यात्रा करेंगे।

बाद की रिपोर्टिंग में सामने आया कि विमान बदलने के पीछे सुरक्षा संबंधी चिंता एक अहम वजह थी। अधिकारियों के मुताबिक पुराने Air Force One में राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए अधिक विकसित रक्षा प्रणालियां मौजूद थीं।

अब सामने आया गुप्त ऑपरेशन का विवरण

हाल की रिपोर्टिंग के मुताबिक ट्रंप को तुर्की से बाहर निकालने के लिए सुरक्षा अधिकारियों ने एक बेहद गोपनीय योजना तैयार की थी। रिपोर्टों में कहा गया कि उन्हें एयरपोर्ट के एक कैटरिंग कंटेनर के जरिए दूसरे विमान तक ले जाया गया, जबकि सार्वजनिक तौर पर यह दिखाया गया कि वह पुराने Air Force One से ही रवाना हुए हैं।

इस ऑपरेशन का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि संभावित हमलावरों को यह पता न चल सके कि राष्ट्रपति वास्तव में किस विमान से यात्रा कर रहे हैं।

क्या ईरान को ट्रंप की लोकेशन की जानकारी थी?

इस दावे को लेकर भी रिपोर्टिंग सामने आई है कि ईरान से जुड़े कुछ लोगों को अंकारा में ट्रंप के ठहरने की जगह की जानकारी थी। ईरानी मीडिया से जुड़ी एक रिपोर्ट में ट्रंप के होटल और उनके ठहरने की मंजिल तक का उल्लेख किया गया था। हालांकि, इससे यह निष्कर्ष निकालना कि हमला निश्चित रूप से होने वाला था, उपलब्ध जानकारी से साबित नहीं होता।

यही वजह है कि इस पूरे मामले को सुरक्षा एजेंसियों की ओर से मिले संभावित खतरे के संदर्भ में देखना ज्यादा उचित है।

ट्रंप पहले भी रह चुके हैं हमले के निशाने पर

डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी हत्या के प्रयासों का सामना कर चुके हैं। 2024 में पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी रैली के दौरान उन पर गोली चली थी और वह घायल हुए थे। उसी साल फ्लोरिडा में उनके गोल्फ कोर्स के पास भी एक हथियारबंद व्यक्ति को लेकर सुरक्षा घटना सामने आई थी।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इन घटनाओं और तुर्की में सामने आए ईरान से जुड़े खतरे के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं हुआ है।

ट्रंप की सुरक्षा पर क्यों उठे सवाल?

तुर्की में सामने आया घटनाक्रम सिर्फ विमान बदलने तक सीमित नहीं रहा। इसने अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था और नई Air Force One की सुरक्षा क्षमताओं को लेकर भी सवाल खड़े किए।

NATO Summit के दौरान पश्चिम एशिया में तनाव पहले से काफी बढ़ा हुआ था। ऐसे माहौल में अमेरिकी राष्ट्रपति की आवाजाही को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की अतिरिक्त सतर्कता स्वाभाविक थी।

मुजफ्फरपुर की जिस जेल से खुदीराम बोस की शहादत की कहानी जुड़ी है, वहां आज भी उनकी स्मृति लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के उस दौर की याद दिलाती है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, इसी जेल में 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दी गई थी।

फांसी स्थल और प्रतिमा पर अर्पित किए श्रद्धा-सुमन

शहादत दिवस के मौके पर तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त, तिरहुत क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक समेत कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

खुदीराम बोस के परिजन भी इस मौके पर मुजफ्फरपुर पहुंचे। अधिकारियों और परिजनों ने जेल परिसर में स्थित उस सेल, फांसी स्थल और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जहां उनकी शहादत की स्मृतियां आज भी जुड़ी हुई हैं।

मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल का नाम भी आज शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा है। यह स्थान स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जुड़ा महत्वपूर्ण स्मृति स्थल माना जाता है।

कौन थे खुदीराम बोस?

खुदीराम बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन युवा क्रांतिकारियों में शामिल थे, जिन्होंने कम उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना।

सरकारी प्रकाशनों के अनुसार उनका जन्म 1889 में बंगाल के मिदनापुर क्षेत्र में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती दौर में वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े और ब्रिटिश शासन के खिलाफ सक्रिय हो गए।

बंगाल विभाजन के बाद देश में राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हो रहा था। इसी दौर में खुदीराम बोस भी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की योजनाओं में शामिल हुए।

मुजफ्फरपुर से कैसे जुड़ा खुदीराम बोस का नाम?

1908 में ब्रिटिश अधिकारी डगलस किंग्सफोर्ड को निशाना बनाने की योजना बनाई गई। किंग्सफोर्ड पहले बंगाल में तैनात थे और बाद में मुजफ्फरपुर में जिला जज के रूप में आए थे।

30 अप्रैल 1908 की रात खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की बग्गी समझकर एक बग्गी पर बम फेंका। हालांकि किंग्सफोर्ड उस बग्गी में मौजूद नहीं थे। हमले में बग्गी में सवार दो यूरोपीय महिलाओं की मौत हो गई। सरकारी स्रोत भी इस घटना में किंग्सफोर्ड के बच जाने और दो महिलाओं की मौत की पुष्टि करते हैं।

इसके बाद ब्रिटिश पुलिस ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में रखा गया और मुकदमे के बाद फांसी की सजा सुनाई गई।

11 अगस्त 1908 को दी गई फांसी

11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई। उस समय उनकी उम्र करीब 18-19 वर्ष थी। सरकारी स्रोत उन्हें भारत के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में शामिल बताते हैं।

उनकी शहादत ने देशभर में युवाओं के बीच गहरा प्रभाव छोड़ा। कम उम्र में देश के लिए प्राण न्योछावर करने के कारण खुदीराम बोस स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक अलग पहचान बना गए।

आज भी याद की जाती है उनकी शहादत

मुजफ्फरपुर में हर साल 11 अगस्त को खुदीराम बोस के शहादत दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जेल परिसर में मौजूद उनकी स्मृतियां इस बात की याद दिलाती हैं कि आजादी की लड़ाई में युवाओं ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी।

इसी बीच मौसम विभाग ने 14 राज्यों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने को लेकर चेतावनी जारी की है। कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ मौसम खराब हो सकता है।

दिल्ली-NCR में बारिश का दौर जारी

दिल्ली-NCR में 11 अगस्त को बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 12 से 15 अगस्त के बीच भी आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है।

पिछले करीब दो सप्ताह से उमस और गर्मी झेल रहे दिल्लीवासियों को बीते दो दिनों में हुई बारिश से राहत मिली है। बारिश के चलते तापमान में भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा और अलीगढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया और बस्ती समेत कई इलाकों में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी लखनऊ में भी मंगलवार को अच्छी बारिश हो सकती है।

MP में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बिजली का खतरा

मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भोपाल, देवास, इंदौर, मंदसौर, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, सीहोर, शाजापुर और उज्जैन समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है।

इन जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं, आंधी और बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। इंदौर में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट है।

बिहार और उत्तराखंड में भी बदलेगा मौसम

बिहार के भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं कैमूर, रोहतास, बक्सर, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण में आंधी-तूफान की चेतावनी दी गई है।

उत्तराखंड में देहरादून, चंपावत, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में भारी बारिश के साथ तेज हवाओं की संभावना है। देहरादून और हरिद्वार में भी तेज बारिश हो सकती है।

गुजरात में भी आंधी-बिजली का अलर्ट

गुजरात के छोटा उदेपुर, दाहोद, नर्मदा और पंचमहल में तेज हवाओं के साथ आंधी और बिजली गिरने का खतरा बताया गया है। गांधीनगर और अहमदाबाद में भी बारिश की संभावना है।

यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सवाल के लिखित जवाब में दी।

राहुल गांधी ने सरकार से क्या सवाल पूछे थे?

राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार से सीवर सफाई और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल पूछे थे। उन्होंने जानना चाहा कि देश में खतरनाक सफाई कार्य में कितने लोग लगे हैं, 2019 के बाद कितनी मौतें हुईं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 30 लाख रुपये का मुआवजा कितने परिवारों को मिला और क्या मैनुअल स्कैवेंजर मुक्त घोषित जिलों की रिपोर्ट का कोई स्वतंत्र ऑडिट कराया गया है।

उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार ने सीवर सफाई के पूर्ण मशीनीकरण के लिए कोई समयसीमा तय की है।

आंकड़े बताते हैं- औसतन हर 11 दिन में एक मौत

सरकार द्वारा संसद में रखे गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 में सबसे अधिक 132 सफाई कर्मचारियों की मौत हुई। इसके बाद 2020 में 34, 2021 में 62, 2022 में 88, 2023 में 65, 2024 में 54 और 2025 में 47 मौतें दर्ज की गईं।

वहीं, वर्ष 2026 में 30 जून तक 16 सफाई कर्मचारियों की जान जा चुकी है। इन आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो औसतन हर 11 दिन में एक सफाई कर्मचारी सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान अपनी जान गंवा रहा है।

30 लाख रुपये का मुआवजा कितनों को मिला?

सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में सीवर सफाई के दौरान मौत होने पर मुआवजे की राशि बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने का निर्देश दिया था। लेकिन संसद में पेश आंकड़ों के अनुसार, 498 मौतों में से केवल 75 मामलों में ही 30 लाख रुपये का पूरा मुआवजा दिया गया।

सरकारी जवाब के मुताबिक 345 परिवारों को पुराने नियम के तहत 10 लाख रुपये मिले, जबकि 22 मामलों में आंशिक मुआवजा दिया गया। वहीं 56 मामलों में मुआवजे की स्थिति को लेकर सरकार के पास कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

498 मौतें, फिर भी 'मैनुअल स्कैवेंजिंग' से मौत शून्य क्यों?

सरकार के जवाब में सामने आया यह अंतर कानून में मौजूद अलग-अलग परिभाषाओं से जुड़ा है। 'मैनुअल स्कैवेंजर्स अधिनियम, 2013' के तहत हाथ से मैला उठाने को मैनुअल स्कैवेंजिंग माना जाता है। सरकार का कहना है कि इस श्रेणी में किसी मौत का मामला दर्ज नहीं हुआ।

वहीं, बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर या सेप्टिक टैंक में उतरकर सफाई करना 'खतरनाक सफाई' की श्रेणी में आता है। सरकार द्वारा बताई गई 498 मौतें इसी श्रेणी से संबंधित हैं।

जिलों की 'जीरो' रिपोर्ट का नहीं हुआ स्वतंत्र ऑडिट

राहुल गांधी ने यह भी पूछा था कि जिन जिलों ने खुद को मैनुअल स्कैवेंजर मुक्त घोषित किया है, क्या उनकी रिपोर्ट का स्वतंत्र ऑडिट कराया गया है। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि ऐसा कोई अलग ऑडिट नहीं कराया गया।

सरकार के अनुसार, 2024-25 के सर्वे में जिलों द्वारा दी गई रिपोर्ट को ही आधार माना गया। इससे पहले 2013 और 2018 के सर्वे में देशभर में 58,098 मैनुअल स्कैवेंजर चिन्हित किए गए थे, जिनमें सबसे अधिक 32,473 उत्तर प्रदेश से थे।

सीवर सफाई के मशीनीकरण की समयसीमा अब भी तय नहीं

सरकार ने अपने जवाब में सीवर सफाई के पूर्ण मशीनीकरण के लिए कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई। हालांकि, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि जुलाई 2023 में शुरू की गई 'नमस्ते योजना' के तहत अब तक 89,915 सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों का सत्यापन किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण, मशीन खरीदने के लिए सहायता और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हालांकि, सीवर में इंसानों के उतरने की व्यवस्था पूरी तरह कब समाप्त होगी, इस पर सरकार ने कोई समयसीमा नहीं दी।

कतर के विदेश मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि गाजा में नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के साथ-साथ स्वास्थ्य ढांचे पर हो रहे हमले अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन हैं। तीनों देशों ने इजरायल से अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने का भी आग्रह किया।

संघर्ष विराम लागू करने और राहत सामग्री पहुंचाने की अपील

संयुक्त बयान में कहा गया कि संघर्ष विराम समझौते के अगले चरण को आगे बढ़ाने के लिए सभी पक्षों को सहमत रोडमैप का पालन करना चाहिए। कतर, मिस्र और तुर्की ने कहा कि लगातार जारी सैन्य कार्रवाई शांति प्रक्रिया के प्रयासों को प्रभावित कर सकती है।

तीनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की कि वह गाजा में मानवीय सहायता और चिकित्सा सामग्री की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

गाजा और वेस्ट बैंक में जारी रही सैन्य कार्रवाई

समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा उद्धृत अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, गाजा शहर के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में हुए एक इजरायली हमले में कम से कम दो लोगों की मौत हुई।

वहीं, कब्जे वाले वेस्ट बैंक के नाबलुस शहर में इजरायली सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। रिपोर्ट के मुताबिक, सैन्य वाहनों और बुलडोजर के साथ सुरक्षा बल शहर के पूर्वी इलाके में पहुंचे। इस दौरान गोलीबारी और आंसू गैस के इस्तेमाल की भी जानकारी सामने आई।

अल जज़ीरा ने फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट के आपातकालीन एवं एंबुलेंस केंद्र के अधिकारी अमजद अहमद के हवाले से बताया कि कार्रवाई के दौरान एक 56 वर्षीय महिला घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इजरायली सेना ने हमास के दो कमांडरों को मारने का दावा किया

दूसरी ओर, इजरायल रक्षा बल (IDF) ने दावा किया कि उसने हमास की सैन्य शाखा के नुखबा कमांडर अदनान ताहा अबू अल-तैफ को एक कार्रवाई में मार गिराया है। आईडीएफ के अनुसार, वह 7 अक्टूबर के हमले के दौरान इजरायल में घुसपैठ करने वालों में शामिल था।

आईडीएफ ने एक अन्य कार्रवाई में हमास की दराज तुफ्फाह बटालियन के कमांडर जलाल त्सुबेह के भी मारे जाने का दावा किया। सेना के अनुसार, दोनों हाल के दिनों में इजरायली सैनिकों और नागरिकों पर हमलों की योजना बनाने में शामिल थे।

दोनों पक्षों के दावों के बीच स्थिति पर बनी हुई है नजर

गाजा संघर्ष को लेकर अलग-अलग पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। जहां कतर, मिस्र और तुर्की ने नागरिकों और चिकित्सा ढांचे पर हमलों को लेकर चिंता जताई है, वहीं इजरायली सेना का कहना है कि उसकी कार्रवाई हमास के सैन्य ढांचे और उसके कमांडरों को निशाना बनाकर की जा रही है।

अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार छात्रों की भावनाओं का सम्मान करती है और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

Dharmendra Pradhan Resignation पर अमित शाह ने क्या कहा?

अमित शाह ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने युवाओं के हितों को हमेशा प्राथमिकता दी है। उनके अनुसार, पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कड़े कानूनी प्रावधान सरकार की इसी नीति का हिस्सा हैं।

उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से NEET परीक्षा से जुड़े छात्रों के साथ न्याय सुनिश्चित होगा।

भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण देश, हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थी हैं। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री @dpradhanbjp जी का अपने पद से इस्तीफा इसी को दर्शाता है।

मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और पेपर लीक के विरुद्ध आवश्यक सुधारों के… https://t.co/p12wLKGUkm

— Amit Shah (@AmitShah) July 25, 2026

धर्मेंद्र प्रधान के कामकाज की भी सराहना की

गृह मंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल की चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के क्रियान्वयन, मातृभाषाओं में परीक्षाओं की व्यवस्था, पीएम श्री विद्यालयों के विस्तार, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम किए।

अमित शाह के मुताबिक, परीक्षा प्रणाली को अधिक छात्र-केंद्रित और समावेशी बनाने की दिशा में भी धर्मेंद्र प्रधान ने कई पहल कीं।

इस्तीफे पर क्या बोले धर्मेंद्र प्रधान?

धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी अपने संदेश में कहा कि राष्ट्रसेवा उनके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उन्होंने लिखा कि वे पिछले चार दशकों से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए काम करते रहे हैं और देश के युवाओं की आकांक्षाओं का हमेशा सम्मान करते रहेंगे।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश की सेवा करने का अवसर मिला।

pic.twitter.com/VSArqS98OJ

— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) July 25, 2026

NEET परीक्षा को लेकर भी रखा पक्ष

धर्मेंद्र प्रधान ने अपने बयान में कहा कि 3 मई को आयोजित NEET UG परीक्षा में सामने आई कथित अनियमितताओं के बाद केंद्र सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले की जांच CBI को सौंपी। उन्होंने कहा कि सरकार ने परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया।

उन्होंने यह भी बताया कि अगले वर्ष से परीक्षा को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। उनके अनुसार, इस दौरान सरकार की प्राथमिकता 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षा को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना रही।

सरकार ने दोहराई परीक्षा सुधार की प्रतिबद्धता

अमित शाह के बयान के साथ केंद्र सरकार ने एक बार फिर संकेत दिया है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए आगे भी सुधार किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है।

हाल के दिनों में उनका राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने और दोबारा सदन में नहीं पहुंच पाने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज थीं। ऐसे में उनका इस्तीफा कई सवाल भी खड़े कर रहा है। हालांकि, सरकार की ओर से इस्तीफे की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है।

Ravneet Singh Bittu Resignation पर राष्ट्रपति भवन ने क्या कहा?

राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आदेश जारी होने के साथ ही यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया।

गौरतलब है कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और रिपोर्ट्स में इस इस्तीफे को अन्य समकालीन घटनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन ऐसी किसी वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद बढ़ी थीं चर्चाएं

रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो चुका था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दोबारा राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया। तभी से यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि केंद्र सरकार में उनकी भूमिका को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है।

अब इस्तीफा स्वीकार होने के बाद इन चर्चाओं को और बल मिला है।

कांग्रेस छोड़ BJP में शामिल हुए थे बिट्टू

रवनीत सिंह बिट्टू ने मार्च 2024 में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। इसके बाद उन्होंने भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार में उन्हें रेल राज्य मंत्री बनाया गया।

इस फैसले को उस समय भाजपा की पंजाब रणनीति के लिहाज से अहम माना गया था।

पंजाब की राजनीति में मजबूत पहचान

रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब की राजनीति का चर्चित चेहरा रहे हैं। वह तीन बार लोकसभा सांसद चुने जा चुके हैं। उन्होंने पहली बार 2009 में आनंदपुर साहिब सीट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2014 और 2019 में लुधियाना लोकसभा सीट से सांसद बने।

कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने पार्टी के मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी निभाई। वर्ष 2021 में कुछ समय के लिए उन्हें लोकसभा में कांग्रेस का नेता भी बनाया गया था, जब तत्कालीन नेता अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त थे।

बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं और लंबे समय से राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे हैं।

अब आगे क्या होगा?

रवनीत सिंह बिट्टू के इस्तीफे के बाद अब रेल राज्य मंत्री का पद खाली हो गया है। ऐसे में निगाहें इस बात पर रहेंगी कि केंद्र सरकार इस जिम्मेदारी के लिए नए चेहरे का चयन करती है या आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में इस पद को भरा जाएगा।

करीब दो घंटे चली बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह शामिल हुए। वहीं CJP की ओर से संगठन के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे।

CJP Protest Live: बैठक में कौन-सी तीन मांगें रखीं गईं?

CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के अनुसार, संगठन ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखीं—

• पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े मामलों में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए।
• आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस ली जाए।
• केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग स्वीकार की जाए।

रांका ने दावा किया कि पहली दो मांगों पर सरकार ने सिद्धांततः सहमति जताई है, जबकि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के मुद्दे पर विचार के लिए अगले दिन तक का समय मांगा गया है।

जेपी नड्डा ने क्या कहा?

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार ने CJP प्रतिनिधिमंडल की बात विस्तार से सुनी है। उनके अनुसार, संगठन ने तीन प्रमुख मांगों के अलावा परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए पांच सुझाव भी दिए हैं।

उन्होंने बताया कि अगले दिन दोपहर फिर बैठक होगी, जिसमें सरकार अपना विस्तृत रुख साझा करेगी और आगे की बातचीत होगी।

लिखित मांगें सरकार को सौंपी गईं

बैठक के दौरान CJP नेताओं ने अपनी मांगों का लिखित ज्ञापन भी सरकार को सौंपा। इससे पहले दिल्ली के वीपी हाउस में दोनों पक्षों के बीच वार्ता शुरू हुई थी। CJP नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, तब तक जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

'इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं'

CJP के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने कहा कि संगठन केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम किसी समाधान को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया कि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि देशभर के युवाओं की आवाज है।

उन्होंने सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने का स्वागत करते हुए कहा कि आंदोलन शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर आगे भी जारी रहेगा।

डॉ. गीतांजलि अंगमो का दावा

सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि अंगमो ने दावा किया कि सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज नहीं करने, NEET से प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे पर विचार करने और संसद में शिक्षा सुधारों पर चर्चा कराने को लेकर लिखित आश्वासन दिया है।

उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न विपक्षी सांसदों ने भी इस विषय को संसद में उठाने का भरोसा दिया है। हालांकि, इन दावों पर सरकार की ओर से विस्तृत आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है।

अब आगे क्या होगा?

सरकार और CJP के बीच अगली बैठक अगले दिन प्रस्तावित है। इस बैठक में विशेष रूप से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और परीक्षा सुधारों पर सरकार के अंतिम रुख पर चर्चा होने की संभावना है।

फिलहाल जंतर-मंतर पर आंदोलन जारी है और सभी की नजर अगली वार्ता पर टिकी हुई है, जिससे यह तय होगा कि बातचीत किसी ठोस निष्कर्ष तक पहुंचती है या आंदोलन आगे और तेज होता है।