बिहार और यूपी अलर्ट पर अधिकारी

बिहार और यूपी सरकारों ने पहले से ही अधिकारियों को अलर्ट पर रखा है. संभावित खतरे को देखते हुए NDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं ताकि हालात बिगड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

क्या हिमस्खलन है बाढ़ का कारण?

शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि ल्हेन्डे नदी में हिमस्खलन गिरा और उसने पानी रोक दिया. जब पानी का दबाव बढ़ा तो वह भोटेकोशी नदी में बह निकला और तबाही मचा दी. हालांकि यह अभी सिर्फ अनुमान है और आधिकारिक पुष्टि बाकी है.

क्या भूकंप भी हो सकता है कारण?

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया कि तिब्बती क्षेत्र में 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ था. विशेषज्ञों का मानना है कि यह भूकंप हिमस्खलन को ट्रिगर कर सकता है. लेकिन फिलहाल कोई ठोस सबूत नहीं है कि बाढ़ सीधे भूकंप से जुड़ी थी.

क्या बारिश कारण है?

नेपाल के मौसम विभाग ने साफ किया कि उस समय रासुवा इलाके में भारी बारिश नहीं हुई थी. अगले दिनों में बारिश की संभावना जताई गई थी लेकिन बाढ़ का कारण बारिश नहीं माना जा रहा.

लापता यात्रियों की बड़ी संख्या

नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार, भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के बाद 384 यात्री लापता बताए जा रहे हैं. इनमें 291 विदेशी और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं. शुरुआती आंकड़ों में 105 भारतीय और 37 NRI की पहचान हुई है.

कितने भारतीय लापता?

सम्राट टूर एंड ट्रेवल्स के 59 और Leaf हॉलीडे के 46 भारतीय यात्री लापता सूची में हैं. वहीं, हिमालयन ग्लेशियर के रिकॉर्ड में 37 NRI दर्ज हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने पर यह संख्या और बढ़ सकती है.

बाढ़ में  विदेशी नागरिक भी लापता

अमेरिका, मलेशिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों के नागरिक लापता हैं. Fishtail टूर एंड ट्रेवल्स ने 20 विदेशी यात्रियों की जानकारी दी है, जिनमें 3 अमेरिकी और 17 मलेशियाई शामिल हैं. अल्पाइन इको ट्रेक से जुड़े 16 यात्री भी लापता बताए गए हैं.

EU की सैटेलाइट करेगा मदद

बाढ़ प्रभावित इलाकों की मैपिंग के लिए यूरोपीय संघ ने Copernicus सैटेलाइट सिस्टम एक्टिवेट किया है. इससे राहत और बचाव अभियान को सटीक जानकारी मिलेगी. EU प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि नेपाल को आगे भी मदद दी जाएगी.

नेपाल में राहत अभियान जारी

नेपाल में बचाव कार्य लगातार चल रहा है. सैटेलाइट से मिली तस्वीरें और मैपिंग प्रशासन को रेस्क्यू प्लान बनाने और नुकसान का आकलन करने में मदद कर रही हैं.

इस तरह नेपाल की बाढ़ ने न सिर्फ स्थानीय इलाकों को तबाह किया है बल्कि भारत और दुनिया भर के यात्रियों को भी संकट में डाल दिया है. असली कारण की जांच जारी है लेकिन हिमस्खलन और भूकंप को संभावित वजह माना जा रहा है.

बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के साथ सीमा विवाद के समाधान की दिशा में बातचीत आगे बढ़ाने पर जोर रहा। दोनों देशों के बीच यह वार्ता ऐसे समय हुई है जब सीमा पर तनाव कम करने और द्विपक्षीय रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिशें जारी हैं।

LAC पर शांति और स्थिरता सबसे अहम

भारत लगातार यह रुख रखता रहा है कि सीमा पर शांति और स्थिरता दोनों देशों के संबंधों में आगे की प्रगति के लिए जरूरी है। वर्ष 2020 में सीमा पर तनाव के बाद भारत और चीन के बीच सैन्य तथा कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है।

विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके जरिए दोनों देश सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर संवाद बनाए रखते हैं।

अजीत डोभाल की चीन में अहम मुलाकात

मुख्य वार्ता से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ मुलाकात भी हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच राजनीतिक संवाद को आगे बढ़ाने और सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।

भारत और चीन के बीच विशेष प्रतिनिधि तंत्र के तहत पहले भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है। इसका उद्देश्य सीमा प्रश्न के समाधान की दिशा में उच्च स्तर पर बातचीत जारी रखना है।

सीमा पर तनाव कम करना बड़ी चुनौती

वार्ता के दौरान LAC की स्थिति, सीमा प्रबंधन और भविष्य में तनाव की किसी भी स्थिति को रोकने के उपाय अहम विषय रहे। वर्ष 2020 के बाद पूर्वी लद्दाख समेत कई इलाकों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव देखने को मिला था।

इसके बाद सैन्य कमांडर स्तर और राजनयिक स्तर पर लगातार बातचीत होती रही। भारत का रुख रहा है कि सीमा पर शांति के बिना भारत-चीन संबंधों में स्थायी प्रगति संभव नहीं है।

रिश्तों को सामान्य बनाने पर भी नजर

सीमा विवाद के अलावा दोनों देशों के व्यापक संबंधों को बेहतर बनाने के मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। भारत और चीन के बीच व्यापार, संपर्क, लोगों के बीच आदान-प्रदान और क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग को लेकर भी बातचीत होती रही है।

भारत का कहना है कि सीमा से जुड़े मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। साथ ही सीमा विवाद को दोनों देशों के व्यापक संबंधों में स्थायी बाधा नहीं बनने देना चाहिए।

अब आगे की बातचीत पर रहेगी नजर

बीजिंग में हुई इस वार्ता के बाद अब दोनों देशों के बीच होने वाली अगली कूटनीतिक और सैन्य स्तर की बातचीत पर नजर रहेगी। सीमा विवाद का अंतिम समाधान अभी लंबी प्रक्रिया है और कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं।

इसके बावजूद उच्चस्तरीय संवाद का जारी रहना तनाव कम करने और आपसी समझ बढ़ाने के लिहाज से अहम माना जाता है। आने वाले समय में LAC पर स्थिरता भारत-चीन संबंधों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

पुलिस ने आरोपियों के पास से तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे तीन मोटरसाइकिल भी जब्त किए हैं। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि शुरुआती जांच में आरोपियों के विदेशी हैंडलरों के संपर्क में होने की बात सामने आई है। पुलिस अब इन नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश में जुटी है।

विदेशी हैंडलरों के इशारे पर काम करने का आरोप

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरमानदीप सिंह और तीरथ सिंह, दोनों निवासी शेखमंगा गांव, सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला, शमशेर सिंह उर्फ शेरा निवासी हेतमपुरा, अमृतसर देहात, कमलेश रानी निवासी इंदिरा कॉलोनी, अमृतसर और एक नाबालिग के रूप में हुई है।

डीजीपी गौरव यादव के मुताबिक, जांच में पता चला है कि आरोपी कथित तौर पर विदेशी हैंडलरों के संपर्क में थे। इन हैंडलरों के निर्देश पर हथियार और नशीले पदार्थों की खेप हासिल कर आगे सप्लाई किए जाने की आशंका है। पुलिस आरोपियों के संपर्कों और नेटवर्क की पूरी जानकारी जुटा रही है।

छह पिस्तौल के साथ दो आरोपी पकड़े गए

पुलिस कमिश्नर अमृतसर हरमनबीर सिंह गिल ने बताया कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने अरमानदीप सिंह और तीरथ सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ और तलाशी के दौरान उनके कब्जे से छह अवैध पिस्तौल बरामद हुईं।

बरामद हथियारों में विदेशी और दूसरे देशों में बने पिस्तौल शामिल हैं। इनमें जिगाना, ग्लॉक और बेरेटा जैसे हथियार भी बरामद किए गए हैं।

नाबालिग से छह किलो से ज्यादा हेरोइन मिली

पुलिस की दूसरी कार्रवाई में एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 6.090 किलो हेरोइन बरामद होने की बात सामने आई है। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने कमलेश रानी को भी गिरफ्तार किया। उसके पास से 211 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी नाबालिग के चचेरे भाई के निर्देश पर काम कर रहे थे। कमलेश रानी के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है।

तीन पिस्तौल के साथ शमशेर सिंह गिरफ्तार

एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने शमशेर सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से तीन अवैध पिस्तौल बरामद की गई हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी इन हथियारों को कहां से हासिल करते थे और आगे किन लोगों तक पहुंचाते थे।

पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने कहा कि जांच अभी जारी है। आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और हथियार व नशे की बरामदगी हो सकती है।

अलग-अलग थानों में मामले दर्ज

पुलिस ने इन कार्रवाइयों के संबंध में छावनी और छेहरटा थानों में अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। इनमें आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर उनके पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि हथियार और नशे की तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

ट्रांसपोर्ट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्रणीता शेरगिल के अलावा प्रदेशभर के लाइसेंसिंग एवं रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी और आरटीओ अधिकारी शामिल हुए।

RC के 15.55 लाख आवेदन, सिर्फ 3,673 मामले लंबित

विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए 15,55,958 आवेदन आए। इनमें से 3,673 आवेदन तय समय सीमा के बाद लंबित रहे। RC सेवाओं में लंबित मामलों की दर 0.24% रही।

वहीं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 2,71,146 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 2,871 मामले तय समय सीमा के बाद लंबित पाए गए। DL सेवाओं में लंबित मामलों की दर 1.06% दर्ज की गई।

समय पर सेवा देने पर विभाग का जोर

हरपाल सिंह चीमा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय समय सीमा के बाद लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा कि लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के साथ आरटीओ अधिकारियों को मौजूदा प्रदर्शन का स्तर बनाए रखना होगा।

मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार का फोकस लोगों को पारदर्शी और समय पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने पर है। इसके लिए विभागीय स्तर पर लगातार निगरानी जरूरी है।

अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश

समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से कहा गया कि वे अपने-अपने स्तर पर लंबित मामलों की नियमित निगरानी करें। सरकार का लक्ष्य है कि लोगों को DL और RC जैसी जरूरी सेवाओं के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े।

विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, फिलहाल DL और RC सेवाओं में तय समय सीमा के बाद लंबित मामलों का आंकड़ा एक प्रतिशत से भी कम है। मंत्री ने अधिकारियों से इसी प्रदर्शन को आगे भी बनाए रखने को कहा है।

प्रियंका कक्कड़ का दावा है कि जिस टेंडर में अनियमितता के आरोप लगाए जा रहे हैं, उस समय सत्येंद्र जैन जेल में थे। उन्होंने यह भी कहा कि जिस 1,586 करोड़ रुपये के टेंडर का जिक्र किया जा रहा है, वह वास्तव में हुआ ही नहीं था।

AAP ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया जा रहा है। हालांकि, ये सभी आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए हैं।

दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाले में सत्येंद्र जैन समेत 6 गिरफ्तार...

दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े कथित टेंडर घोटाले में AAP नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक,… pic.twitter.com/ic8lAHi556

— News Tv India (@TheNewsTVIndia) August 19, 2026

प्रियंका कक्कड़ ने गिरफ्तारी पर क्या कहा?

AAP मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि सत्येंद्र जैन को मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था, जबकि जिस टेंडर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, वह अक्टूबर 2022 का है।

उन्होंने दावा किया कि जांच के दौरान सत्येंद्र जैन पर पैसे, किकबैक या कमीशन लेने का आरोप नहीं लगाया गया है। प्रियंका कक्कड़ के मुताबिक, चार्जशीट में भी सत्येंद्र जैन का नाम नहीं है।

AAP प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर पार्टी ने कई सवाल उठाए हैं और इन्हीं सवालों के जवाब जांच एजेंसियों से मांगे जा रहे हैं।

सत्येंद्र जैन जी पंजाब के सह-प्रभारी हैं और पंजाब में चुनाव आने वाले हैं। इसलिए भाजपा की एजेंसियां फिर से सक्रिय हो गई हैं।

लेकिन हमारे पुराने मामलों का जो नतीजा निकला, उसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं को आरोपों से मुक्त कर दिया गया और मामलों को ट्रायल के योग्य तक नहीं माना गया।… pic.twitter.com/EGCNAV2F7k

— AAP (@AamAadmiParty) August 18, 2026

1,586 करोड़ के टेंडर को लेकर AAP ने क्या दावा किया?

प्रियंका कक्कड़ के मुताबिक, दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों और इंजीनियरों के साथ चर्चा हुई थी। इस दौरान करीब 1,586 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि सामने आई थी।

AAP का दावा है कि इस राशि पर कोई टेंडर जारी नहीं हुआ था। पार्टी के मुताबिक, बाद में अक्टूबर 2022 में करीब 1,971 करोड़ रुपये का टेंडर हुआ।

प्रियंका कक्कड़ ने इसी अंतर को लेकर सवाल उठाया। उनका कहना है कि अगर 1,971 करोड़ रुपये का टेंडर हुआ और उस पर सवाल नहीं उठाया जा रहा, तो 1,586 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि को घोटाले से कैसे जोड़ा जा सकता है।

यह AAP की ओर से रखा गया पक्ष है। मामले में जांच एजेंसियों का पक्ष इस सामग्री में उपलब्ध नहीं है।

पंजाब चुनाव से पहले AAP ने साधा BJP पर निशाना

प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि पंजाब में चुनाव नजदीक हैं और ऐसे समय में जांच एजेंसियों की सक्रियता बढ़ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति का मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता जांच से डरने वाले नहीं हैं और पार्टी राजनीतिक लड़ाई को जनता के मुद्दों के आधार पर लड़ती रहेगी।

AAP ने जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी उठाए सवाल

प्रियंका कक्कड़ ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन ने जांच में सहयोग किया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि एजेंसियों की ओर से गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप नहीं लगाया गया है।

AAP प्रवक्ता ने दावा किया कि इस मामले में बड़ी संख्या में दस्तावेज मौजूद हैं और उनमें सत्येंद्र जैन के हस्ताक्षर तक नहीं हैं।

इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि इस उपलब्ध सामग्री से नहीं होती है। इसलिए मामले में अदालत और जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होंगे।

27 महीने बाद गिरफ्तारी पर भी सवाल

प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि इस मामले में 10 मई 2024 को FIR दर्ज हुई थी और इसके करीब 27 महीने बाद सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय के बाद हुई गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल उठते हैं। AAP के मुताबिक, सत्येंद्र जैन पहले भी जांच में सहयोग करते रहे हैं।

पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन के पंजाब के सह-प्रभारी होने के कारण उनकी गिरफ्तारी का राजनीतिक असर हो सकता है।

अब नजर अदालत की अगली सुनवाई पर

सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के मामले में अब अदालत की कार्यवाही पर नजर है। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है और पार्टी को न्याय मिलने की उम्मीद है।

फिलहाल इस पूरे मामले में AAP और जांच एजेंसियों के दावों के बीच अदालत का रुख अहम रहेगा। जांच आगे बढ़ने के साथ यह साफ होगा कि टेंडर से जुड़े आरोपों में सत्येंद्र जैन की भूमिका को लेकर एजेंसियों के पास क्या सबूत हैं।

फिल्म को स्वतंत्रता दिवस के लंबे वीकेंड का भी फायदा मिला है। भारत के साथ-साथ विदेशों में भी फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की बात सामने आई है।

ओपनिंग वीकेंड में 81.75 करोड़ का नेट कलेक्शन

Sacnilk के लाइव आंकड़ों के अनुसार, ‘आवारापन 2’ ने भारत में ओपनिंग वीकेंड तक 81.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके बाद चौथे दिन फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 86.20 करोड़ रुपये बताया गया है।

चौथे दिन फिल्म ने करीब 4.45 करोड़ रुपये की कमाई की। भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 103.35 करोड़ रुपये तक पहुंचने का दावा किया गया है। हालांकि, चौथे दिन के अंतिम आंकड़े अभी आने बाकी बताए गए हैं।

फिल्म फिलहाल हजारों शोज के साथ सिनेमाघरों में चल रही है और स्वतंत्रता दिवस वीकेंड के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन में इसे शीर्ष फिल्मों में रखा गया है।

विदेशों में भी फिल्म ने दिखाया दम

‘आवारापन 2’ का प्रदर्शन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में भी अच्छी कमाई की है।

रिपोर्ट के मुताबिक, ओपनिंग वीकेंड में फिल्म ने विदेशों से करीब 19.31 करोड़ रुपये जुटाए। यह आंकड़ा इमरान हाशमी की अब तक की सबसे बड़ी सोलो इंटरनेशनल ओपनिंग बताया जा रहा है।

भारत और विदेशी बाजारों से मिले कलेक्शन को मिलाकर फिल्म ने तीन दिनों में 100 करोड़ रुपये के वर्ल्डवाइड क्लब में एंट्री की।

दो दिन में ओरिजिनल ‘आवारापन’ का लाइफटाइम कलेक्शन पीछे

‘आवारापन 2’ ने 2007 में रिलीज हुई पहली फिल्म ‘आवारापन’ के मुकाबले कमाई के मामले में काफी बड़ी छलांग लगाई है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ओरिजिनल फिल्म का लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन करीब 12 करोड़ रुपये था। सीक्वल ने यह आंकड़ा रिलीज के शुरुआती दो दिनों में ही पार कर लिया।

पहली फिल्म को थिएटर में उस समय अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, लेकिन बाद में यह फिल्म दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रही। अब सीक्वल की शुरुआती कमाई ने फ्रेंचाइजी को एक नया बॉक्स ऑफिस मुकाम दिया है।

इमरान हाशमी के लिए बड़ी वापसी

‘आवारापन 2’ की सफलता को इमरान हाशमी के करियर के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। फिल्म को दर्शकों से शुरुआती स्तर पर जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला है, उसने अभिनेता की बॉक्स ऑफिस क्षमता को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।

अब फिल्म के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य भारत में 100 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार करना है। आने वाले दिनों की कमाई से यह साफ होगा कि फिल्म शुरुआती तेजी को कितने समय तक कायम रख पाती है।

फिलहाल शुरुआती आंकड़े यही संकेत दे रहे हैं कि ‘आवारापन 2’ ने इमरान हाशमी की बॉक्स ऑफिस वापसी को मजबूत बना दिया है।

आप में शामिल होने वालों की लिस्ट

आप में शामिल होने वालों में सनमीक सिंह हेनरी (मेंबर, पीपीसीसी और कोऑर्डिनेटर, हल्का दिड़बा), प्रभ नूर सिद्धू (स्टेट सेक्रेटरी, यूथ कांग्रेस और पूर्व वाइस प्रेसिडेंट, जिला संगरूर), एडवोकेट रजनीश गुप्ता (मेंबर, पंजाब स्टेट ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी और म्युनिसिपल काउंसलर, वार्ड नंबर 6, लहरागागा), गुरसेवक सिंह (पूर्व सरपंच, रोरेवाला और वाइस प्रेसिडेंट, जिला कांग्रेस कमेटी), लखविंदर सिंह (जनरल सेक्रेटरी, जिला कांग्रेस कमेटी), मंदीप सिंह (जनरल सेक्रेटरी, जिला कांग्रेस कमेटी और प्रेसिडेंट, एसएपी स्टूडेंट यूनियन, पटियाला), वीर सिंह (पूर्व सरपंच, सलेमगढ़), सुखविंदर सिंह (डीपी मास्टर), रोहित कुमार सिंगला (प्रॉपर्टी एडवाइजर), रॉकी गर्ग (बिजनेसमैन), डॉ. बलजीत सिंह (पूर्व सरपंच और पूर्व चेयरमैन, एससी विंग), गुरप्रीत सिंह (पूर्व बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जवान) और सुखपाल शर्मा (बिजनेसमैन) शामिल हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की लीडरशिप में पंजाब तरक्की करता रह सकता है

नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत करते हुए आप के सीनियर नेता और पंजाब इंचार्ज मनीष सिसोदिया ने कहा, “दूसरी राजनीतिक पार्टियों में बैठे नेता जिन्हें पंजाब से सच्चा प्यार है, वे अब आम आदमी पार्टी को उम्मीद की किरण के तौर पर देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो पौधा लगाया था, भगवंत सिंह मान ने पिछले चार सालों में उसे पंजाब में बहुत शानदार तरीके से पाला-पोसा और बड़ा किया है। आज पूरा पंजाब उसकी तरक्की देख सकता है।”भगवंत मान सरकार के कामों का ज़िक्र करते हुए आप पंजाब इंचार्ज ने कहा, “किसानों के लिए किए जा रहे काम, जिसमें खेती के लिए पानी पक्का करना, शिक्षा और हेल्थकेयर में सुधार, फ्री बिजली और महिलाओं के लिए आर्थिक मदद शामिल है, पंजाब के लोगों के सामने हैं। दूसरी पार्टियों के नेता सोच रहे हैं कि आप ही पंजाब को आगे ले जाने के लिए अकेली उम्मीद बची है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की लीडरशिप में पंजाब तरक्की करता रह सकता है।”नए शामिल हुए नेताओं की तरफ से बोलते हुए, सनमीक सिंह हेनरी ने कहा, “आप में शामिल हुए नेताओं और वर्करों ने कांग्रेस के साथ लंबा समय बिताया है। हम तीसरी पीढ़ी के कांग्रेसी नेता हैं, लेकिन हमें लगातार लगता था कि हमें नज़रअंदाज़ किया जा रहा है और किनारे किया जा रहा है। हमें लगता था कि हमारे काम की तारीफ़ नहीं हो रही है और ज़मीनी स्तर पर असली वर्करों के लिए कोई जगह नहीं बची है।”

यह बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस के सीनियर नेता एक ही परिवार को चार टिकट देने का दावा कर रहे हैं

सनमीक सिंह हेनरी ने कहा, “भगवंत मान सरकार ने ज़मीनी स्तर से काम करना शुरू किया है, और हम एक ऐसी राजनीतिक संस्था का हिस्सा बनना चाहते थे जहाँ हर वर्कर के योगदान को पहचाना और सम्मान दिया जाए।”मंत्री बरिंदर कुमार गोयल की तारीफ़ करते हुए, सनमीक सिंह हेनरी ने कहा, “कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल जिस तरह से हमारे चुनाव क्षेत्र की सूरत बदलने के लिए काम कर रहे हैं, वह तारीफ़ के काबिल है। चाहे किसानों के लिए पानी का मुद्दा हो या पंजाब के स्कूलों में सुधार का, वह हर सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। यह आप की पॉज़िटिव सोच को दिखाता है।”सनमीक सिंह हेनरी ने आगे कहा, “यह बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस के सीनियर नेता एक ही परिवार को चार टिकट देने का दावा कर रहे हैं, जबकि दशकों से ज़मीन पर काम कर रहे वर्करों को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। आप अकेली ऐसी पार्टी है जहाँ वॉलंटियर्स और ज़मीनी वर्करों को महत्व और सम्मान दिया जाता है।”नए शामिल हुए नेताओं ने कहा कि वे इस विश्वास के साथ आप में शामिल हो रहे हैं कि पार्टी ज़मीनी वर्करों को बहुत सम्मान और मौके देती है और पंजाब के विकास और तरक्की के लिए प्रतिबद्ध है।

बीजेपी नेताओं का आरोप है कि 15 अगस्त को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के दौरान पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता आपस में बातचीत करते दिखाई दिए। बीजेपी ने इससे जुड़े वीडियो को आधार बनाकर इसे राष्ट्रीय गीत के प्रति अनादर बताया है।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक उरवा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई है, लेकिन अभी FIR दर्ज किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है।

बीजेपी नेताओं ने क्या आरोप लगाया?

पुलिस को शिकायत देने वाले बीजेपी नेताओं विकास और राजगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम के प्रति उचित सम्मान नहीं दिखाया गया।

बीजेपी नेताओं का कहना है कि पुलिस इस मामले में लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई का इंतजार है।

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी राष्ट्रीय गीत का सम्मान नहीं करती।

सुवेंदु अधिकारी ने भी उठाया मुद्दा

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर आपत्ति जताई थी।

अधिकारी ने कांग्रेस नेतृत्व से इस मामले में स्पष्टीकरण और माफी की मांग की। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पार्टी का रुख स्पष्ट करने को कहा।

हालांकि, सोनिया गांधी की ओर से लगाए गए इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध सामग्री में नहीं दी गई है।

अमित शाह ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस विवाद को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने चित्तौड़गढ़ की एक रैली में कांग्रेस मुख्यालय के कार्यक्रम का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि वंदे मातरम के दौरान गीत को बीच में रोक दिया गया।

शाह ने कांग्रेस से देश की जनता और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति के कारण राष्ट्रीय गीत की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया।

ये सभी आरोप राजनीतिक नेताओं के बयान हैं और इन्हें उसी रूप में रिपोर्ट किया जाना जरूरी है।

वीडियो सामने आने के बाद गरमाई सियासत

विवाद की शुरुआत कांग्रेस मुख्यालय में 15 अगस्त को आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के कथित वीडियो के सामने आने के बाद हुई। बीजेपी ने वीडियो में कुछ वरिष्ठ नेताओं के बातचीत करते नजर आने को वंदे मातरम के प्रति अनादर से जोड़ा।

मामला इसलिए भी राजनीतिक रूप से अहम हो गया है क्योंकि वंदे मातरम को लेकर संसद और राजनीतिक दलों के बीच पहले भी बहस होती रही है।

कानूनी कार्रवाई पर अब नजर

बीजेपी नेताओं की शिकायत के बाद अब इस मामले में पुलिस की अगली कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार शिकायत दी गई है, लेकिन FIR दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई है।

राजनीतिक विवाद के बीच कांग्रेस की ओर से इस आरोप पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद मामले की तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।

Warm greetings on the occasion of Independence Day.

We remember with gratitude the countless freedom fighters whose courage, sacrifice and unwavering commitment ensured the end of colonial rule. Their dreams continue to inspire us as we work together to build a Viksit Bharat.…

— Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2026

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के सपने देशवासियों को एक विकसित भारत के निर्माण के लिए मिलकर काम करने की प्रेरणा देते रहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के बल पर देश विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में यह यात्रा और भी तेज गति से आगे बढ़ती रहेगी।

राष्ट्रपति ने कहा कि कुछ ही घंटों में देश की स्वतंत्रता के 80वें वर्ष की शुरुआत होगी। उन्होंने आधुनिक भारत की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश आधुनिक और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस यात्रा में प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है।

तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक

राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगे के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है।

उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले वीरों और सेनानियों को याद करते हुए कहा कि आजादी देशवासियों के लंबे संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। स्वतंत्रता की इस विरासत को आगे बढ़ाना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

सरदार पटेल को बताया एकता का शिल्पकार

राष्ट्रपति ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान को विशेष रूप से याद किया।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में राष्ट्रीय एकीकरण भी शामिल था। सरदार पटेल ने इस चुनौती का सामना करते हुए देश की एकता को मजबूत आधार दिया।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत आज आधुनिक और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में समाज के हर वर्ग और प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ का भी किया जिक्र

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ सटीक कार्रवाई करने की भारतीय सशस्त्र सेनाओं की क्षमता को प्रदर्शित किया।

उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए भारतीय जवानों के साहस और समर्पण की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

राष्ट्रीय एकता और सामाजिक न्याय पर जोर

राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है।

उन्होंने सामाजिक न्याय, महिला सशक्तीकरण और गरीबों के कल्याण से जुड़े प्रयासों को भी देश के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।

विकसित भारत की यात्रा में हर नागरिक की भूमिका

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत के विकास की यात्रा केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है। देश को आगे बढ़ाने में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी महत्वपूर्ण है।

उन्होंने स्वतंत्रता दिवस को देश की उपलब्धियों का उत्सव मनाने के साथ-साथ भविष्य के लिए नए संकल्प लेने का अवसर बताया।

महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम परिसर में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री टाउन हॉल पहुंचे और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा की अगुवाई की।

सांसद रवि किशन समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल

तिरंगा यात्रा में सांसद रवि किशन, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। स्कूली बच्चों, एनसीसी कैडेट्स और शहरवासियों ने भी यात्रा में हिस्सा लिया।

लोग तिरंगा लेकर यात्रा में आगे बढ़ते रहे। कई लोगों ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत तिरंगा थीम वाली टी-शर्ट और कैप भी पहनी।

16 जगहों पर हुआ स्वागत

यात्रा के रास्ते में 16 अलग-अलग स्थानों पर सामाजिक, व्यापारिक और विभिन्न संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री और यात्रा का स्वागत किया गया। ढोल-नगाड़ों के बीच पुष्पवर्षा की गई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया।

आठ स्थानों पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम

तिरंगा यात्रा के दौरान आठ स्थानों पर लोक कलाकारों और सांस्कृतिक टीमों ने देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन कार्यक्रमों से यात्रा का माहौल और उत्साहपूर्ण हो गया।

सड़क किनारे मौजूद लोग यात्रा की तस्वीरें और वीडियो बनाते नजर आए।

महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर हुआ समापन

करीब ढाई किलोमीटर की यात्रा के बाद मुख्यमंत्री रेलवे स्टेशन चौक स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा के पास पहुंचे। उन्होंने महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

इसके बाद तिरंगे गुब्बारे छोड़े और बच्चों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट भी दी।

तिरंगे के सम्मान और राष्ट्रीय एकता का संदेश

तिरंगा यात्रा के जरिए गोरखपुर में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से तिरंगे के सम्मान और देश की एकता व अखंडता के प्रति प्रतिबद्ध रहने की अपील की।

शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बीच यात्रा का समापन हुआ।

रघुवर दास ने कहा कि पिछले 20 दिनों से छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड के अलग-अलग इलाकों से छात्र रांची पहुंचे हैं और अपने भविष्य को लेकर संघर्ष कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कुछ छात्रों का आंदोलन नहीं है, बल्कि झारखंड के हर परिवार की भावना इससे जुड़ी है। उन्होंने दावा किया कि पूरे राज्य में छात्रों के आंदोलन को समर्थन मिल रहा है।

अधिकारियों को दी काम सही तरीके से करने की नसीहत

रघुवर दास ने आरोप लगाया कि सरकार के अधिकारी आंदोलन कर रहे छात्रों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप काम करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि सत्ता स्थायी नहीं होती, जबकि अधिकारियों का करियर लंबा होता है। इसलिए छात्रों के साथ किसी तरह का दबाव या छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगर छात्रों के साथ अन्याय जारी रहा तो जनता इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी।

#WATCH | रांची, झारखंड | झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुबर दास जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC-JSCC अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे। pic.twitter.com/Ep2C0WUohA

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 12, 2026

बोले- इस मंच से राजनीतिक बात नहीं करूंगा

छात्रों को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने कहा कि उनका राजनीतिक जीवन भी छात्र आंदोलन से शुरू हुआ था। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस मंच से राजनीतिक बात नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा कि यह मंच छात्रों के आंदोलन का है और उनका उद्देश्य छात्रों की जायज मांगों का समर्थन करना है। उन्होंने झारखंड की जनता से भी छात्र आंदोलन को समर्थन देने की अपील की।

रघुवर दास ने कहा कि छात्र झारखंड का भविष्य हैं और उनके भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।

JSSC CGL समेत परीक्षाओं में गड़बड़ी का लगाया आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछले छह वर्षों में करीब 10 परीक्षाओं में गड़बड़ी और घोटाले के आरोप सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें सबसे ज्यादा विवाद JSSC CGL परीक्षा को लेकर रहा।

उन्होंने दावा किया कि इन घटनाओं से युवाओं का व्यवस्था पर भरोसा कमजोर हुआ है। रघुवर दास ने नौकरियों को बेचने और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किए जाने का आरोप भी लगाया।

उन्होंने उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की।

सरकार को एक सप्ताह का समय

रघुवर दास ने राज्य सरकार से छात्रों की जायज मांगों को एक सप्ताह के भीतर पूरा करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों के आंदोलन को प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए और बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और सत्ता में बैठे लोगों को जनता की आवाज सुननी चाहिए।

मांगें पूरी नहीं हुईं तो अनशन की चेतावनी

रघुवर दास ने कहा कि अगर एक सप्ताह के भीतर छात्रों की मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वह खुद भी अनशन पर बैठेंगे।

उन्होंने कहा कि वह छात्रों के संघर्ष में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। उनके मुताबिक, छात्र सिर्फ अपनी व्यक्तिगत मांगों के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बल्कि झारखंड के युवाओं के भविष्य और भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए आवाज उठा रहे हैं।

यह रैली भारत मंडपम से मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम तक गई। आयोजन के जरिए राष्ट्रीय गौरव, एकता और नागरिक भागीदारी का संदेश दिया गया।

‘वंदे मातरम ने मातृभूमि के प्रेम को राष्ट्रीय कर्तव्य में बदला’

रैली के अवसर पर उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ने मातृभूमि के प्रति प्रेम को राष्ट्रीय कर्तव्य में बदल दिया। उन्होंने कहा कि इसके शब्दों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया।

उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अपनी हालिया यात्रा का भी उल्लेख किया। उपराष्ट्रपति ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और ऐतिहासिक सेलुलर जेल की यात्रा को भावपूर्ण अनुभव बताया।

Vice President Shri C. P. Radhakrishnan flagged off a special Bike Rally with Members of Parliament as part of #HarGharTiranga 2026, organised by the Ministry of Culture, commemorating the 150th anniversary of our National Song, ‘Vande Mataram’.

Union Ministers Shri Kiren… pic.twitter.com/MeN5LOCQRt

— Vice-President of India (@VPIndia) August 12, 2026

उन्होंने 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा तिरंगा फहराने और सेलुलर जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया।

तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को किया याद

उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम के प्रभाव का उल्लेख करते हुए तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं के योगदान को भी याद किया।

उन्होंने राष्ट्रीय कवि सुब्रमण्यम भारती के साथ वी.ओ. चिदंबरम पिल्लई, सुब्रमण्यम शिव, तिरुप्पुर कुमारन और वंचिनाथन के योगदान और बलिदान का उल्लेख किया।

‘हर घर तिरंगा’ अभियान जन आंदोलन बना

उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 में शुरू किया गया ‘हर घर तिरंगा अभियान’ अब जन आंदोलन में बदल चुका है। उन्होंने कहा कि नागरिक तिरंगा यात्राओं, बाइक और साइकिल रैलियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों समेत विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं।

Glimpses from the bike rally flagged off by Vice President Shri C. P. Radhakrishnan as part of #HarGharTiranga organised by the Ministry of Culture today.@MinOfCultureGoI pic.twitter.com/WJcDKrXzl8

— Vice-President of India (@VPIndia) August 12, 2026

उन्होंने सांसदों और जन प्रतिनिधियों से अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अभियान को बढ़ावा देने और लोगों को गर्व के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया।

केंद्रीय मंत्री और सांसद हुए शामिल

बाइक रैली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजीव रंजन सिंह, वीरेंद्र कुमार, जी. किशन रेड्डी, किरेन रिजिजू और जितेंद्र सिंह के साथ संसद सदस्यों और अन्य जन प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने करीब 150 खाताधारकों से रकम लेकर उनके खातों में पूरी राशि जमा नहीं की। एक शिकायतकर्ता से 1 लाख 21 हजार 200 रुपये लिए गए थे, लेकिन उसके खाते में सिर्फ 21 हजार रुपये ही जमा किए गए।

ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में रकम लगाने की बात

पूछताछ में आरोपी ने रकम को ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में निवेश करने की बात बताई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 मोबाइल, पासबुक और चेकबुक जब्त किए हैं।

मामले में आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

देवेंद्र नाथ महतो से मिलने के लिए दिनभर समर्थक और शुभचिंतक अस्पताल पहुंचते रहे। हालांकि, सुरक्षा और चिकित्सकीय कारणों का हवाला देते हुए प्रशासन की ओर से सभी लोगों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

अस्पताल से जारी किया खुला पत्र

आंदोलन के तहत अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो ने सदर अस्पताल से ‘संघर्ष और संकल्प’ के नाम से खुला पत्र जारी किया। इसमें उन्होंने विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस लाठीचार्ज और बल प्रयोग की निंदा की।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे छात्रों और आंदोलनकारियों पर बल प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने झारखंड सरकार से विधानसभा घेराव के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि यदि किसी स्तर पर अनावश्यक बल प्रयोग हुआ है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

‘शरीर अस्पताल में है, लेकिन संघर्ष का संकल्प अडिग’

देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि उनका शरीर अस्पताल में उपचाराधीन है, लेकिन न्याय के लिए उनका संघर्ष और संकल्प अडिग है। उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखंडी छात्रों के सम्पूर्ण न्याय तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी।

उन्होंने छात्र और युवा साथियों से संयम, एकजुटता और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक संघर्ष बनाए रखने की अपील की। उनके मुताबिक, यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि झारखंड के छात्र-युवाओं के न्याय, सम्मान, पारदर्शिता और निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था के अधिकार के लिए है।

‘लाठीचार्ज से छात्रों की आवाज नहीं दबाई जा सकती’

देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि लाठीचार्ज और बल प्रयोग से छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आंदोलन संविधान और लोकतंत्र के दायरे में शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा।

इधर, भूख हड़ताल के 9वें दिन विधानसभा घेराव के दौरान देर शाम पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और धक्का-मुक्की के बाद देवेंद्र नाथ महतो को एंबुलेंस से सदर अस्पताल, रांची में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकीय निगरानी में उपचाररत होने के बावजूद उन्होंने अस्पताल से ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया है।

प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति के जीवन और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके बारे में विस्तार से बहुत कुछ कहा जा सकता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि पुस्तक विमोचन का उद्देश्य केवल उसका परिचय कराना होना चाहिए।

#WATCH दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "....आप रामनाथ कोविंद जी का जीवन देखिए, वो एक सामान्य परिवार से आते हैं। कानपुर देहात में उनका जन्म हुआ। कोविंद जी ने अपनी किताब में लिखा है कि कैसे गर्मी के मौसम में एक दिन उनके घर में आग लग गई, उनकी मां अपनी चिंता छोड़कर घर की… pic.twitter.com/7m4W1SxrpT

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 12, 2026

PM मोदी ने लोगों से किताब पढ़ने की अपील की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को आत्मकथा को स्वयं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद के जीवन के अनुभवों को समझने के लिए पुस्तक को पढ़ना जरूरी है।

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा 'ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक: माय लाइफ, माय स्ट्रगल्स' का विमोचन किया। pic.twitter.com/x9QcTr3mCS

— BJP SC MORCHA भाजपा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा (@BJPSCMorcha) August 12, 2026

प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति के जीवन और उनकी क्षमताओं पर भरोसा जताते हुए कहा कि आत्मकथा लोकतंत्र और समाज के लिए उपयोगी साबित होगी।

रामनाथ कोविंद के जीवन सफर पर आधारित है आत्मकथा

यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की व्यक्तिगत यात्रा को सामने रखती है। इसमें उनके शुरुआती जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन में उनके अनुभवों और संघर्षों का उल्लेख किया गया है।

किताब में उनके सार्वजनिक जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और अंततः भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निभाई गई जिम्मेदारियों से जुड़े अनुभव भी शामिल हैं।

जीवन को आकार देने वाले अनुभवों और मूल्यों का जिक्र

आत्मकथा में उन मूल्यों, परिस्थितियों और अनुभवों पर भी प्रकाश डाला गया है, जिन्होंने रामनाथ कोविंद के जीवन और सार्वजनिक सेवा को प्रभावित किया।

इस पुस्तक के जरिए पाठकों को उनके जीवन के अलग-अलग पड़ावों, संघर्षों और सार्वजनिक सेवा के अनुभवों को करीब से समझने का अवसर मिलेगा।

कोविंद के सार्वजनिक जीवन पर केंद्रित है किताब

रामनाथ कोविंद ने अपने सार्वजनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं और वर्ष 2017 से 2022 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उनकी आत्मकथा उनके व्यक्तिगत अनुभवों और सार्वजनिक जीवन की यात्रा को एक साथ सामने लाती है।

इस एक्सपो में बायो एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीकों से जुड़े उद्योग जगत के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ, निवेशक और नीति निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन का फोकस आने वाले समय की ऊर्जा जरूरतों के लिए टिकाऊ विकल्प विकसित करने पर है।

आज CM योगी के संबोधन पर रहेगी नजर

India Bio Energy & Tech Expo के मुख्य उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। उनके साथ केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।

मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी तैयारियां की हैं।

किन तकनीकों पर हो रही चर्चा?

इस अंतरराष्ट्रीय एक्सपो में ऊर्जा के ऐसे विकल्पों और तकनीकों पर चर्चा हो रही है, जिनका इस्तेमाल कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की दिशा में किया जा सकता है।

कार्यक्रम में खास तौर पर Compressed Biogas यानी CBG, एथेनॉल, बायोडीजल, बायोमास, वेस्ट-टू-एनर्जी, बायो-मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन और Sustainable Aviation Fuel जैसे क्षेत्रों पर फोकस है।

इन तकनीकों के व्यावसायिक इस्तेमाल, निवेश की संभावनाओं और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को लेकर विशेषज्ञों के बीच चर्चा हो रही है।

उत्तर प्रदेश को Bio Energy Hub बनाने पर जोर

इस आयोजन को उत्तर प्रदेश के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार बायो एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में हर साल करीब 1.7 करोड़ टन कृषि अवशेष पैदा होते हैं, लेकिन इसका एक हिस्सा ही फिलहाल इस्तेमाल हो पाता है। ऐसे में कृषि अवशेष से ऊर्जा तैयार करने की संभावनाएं राज्य के लिए बड़ा अवसर बन सकती हैं।

सरकार का लक्ष्य कृषि अवशेष, बायोमास और दूसरे जैविक संसाधनों का इस्तेमाल बढ़ाकर ऊर्जा उत्पादन के साथ किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर तैयार करना है।

150 से ज्यादा प्रदर्शक, 120 से अधिक विशेषज्ञ

आयोजन में 150 से ज्यादा प्रदर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा 25 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस सेशन और 120 से अधिक राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं के शामिल होने की जानकारी सामने आई है।

इस दौरान कंपनियां और तकनीकी संस्थान बायो एनर्जी और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी नई तकनीकों और समाधानों को प्रदर्शित कर रहे हैं।

कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था पर रहेगा फोकस

India Bio Energy & Tech Expo 2026 का व्यापक उद्देश्य बायो एनर्जी समाधानों को आगे बढ़ाना और कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की दिशा में तकनीकी विकल्पों को मजबूत करना है।

अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में होने वाले कार्यक्रम पर नजर रहेगी। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ग्रीन एनर्जी, निवेश और बायो एनर्जी से जुड़े भविष्य के रोडमैप को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं भी सामने आ सकती हैं।

इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम ‘युवा शक्ति’ रखी गई है। इसका मकसद देश के युवाओं की उपलब्धियों और विकसित भारत के निर्माण में उनकी भूमिका को रेखांकित करना है।

पहली बार लाल किले के मुख्य समारोह में ‘वंदे मातरम’

अब तक स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ का विशेष स्थान रहा है। इस बार इसके साथ राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ को भी समारोह का हिस्सा बनाया जा रहा है।

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ‘वंदे मातरम’ का गायन राष्ट्रगान से पहले किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोग भी इसमें शामिल होंगे।

यानी इस बार लाल किले का स्वतंत्रता दिवस समारोह केवल परंपरागत कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ‘वंदे मातरम’ की 150 साल पुरानी विरासत को भी प्रमुखता से सामने रखेगा।

इस साल ‘वंदे मातरम’ के 150 साल पूरे हो रहे हैं

‘वंदे मातरम’ के रचयिता बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हैं। भारत सरकार ने इसके 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सालभर चलने वाला राष्ट्रीय स्मरण कार्यक्रम शुरू किया है।

सरकारी जानकारी के मुताबिक यह अभियान 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ‘वंदे मातरम’ ने लोगों को एकजुट करने और आजादी के संघर्ष के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

इसी ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए 2026 के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी इसे खास जगह दी गई है।

‘वंदे मातरम’ को लेकर कानून में भी बदलाव

इस साल ‘वंदे मातरम’ को लेकर कानूनी स्तर पर भी बड़ा बदलाव हुआ है। Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 में राष्ट्रीय गीत को भी उस कानूनी संरक्षण के दायरे में लाने का प्रावधान किया गया है, जो पहले राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान से जुड़े मामलों पर लागू था।

संशोधन के तहत जानबूझकर राष्ट्रीय गीत के गायन को रोकना या ऐसे समूह के गायन में बाधा डालना दंडनीय प्रावधानों के दायरे में आएगा। पहली बार दोषसिद्धि पर तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

हालांकि, इसे सीधे तौर पर यह कहना सही नहीं होगा कि ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रगान बना दिया गया है। राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ ही है और ‘वंदे मातरम’ राष्ट्रीय गीत है। संशोधन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय गीत को कानूनी संरक्षण देना है।

समारोह में दिखेगी युवा शक्ति की झलक

इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम ‘युवा शक्ति’ रखी गई है। सरकार का फोकस देश के युवाओं की उपलब्धियों और विकसित भारत के लक्ष्य में उनके योगदान को सामने लाने पर रहेगा।

स्वतंत्रता दिवस समारोह में देशभर से विशेष मेहमानों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इनमें अलग-अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले युवा भी शामिल होंगे।

इससे समारोह को केवल ऐतिहासिक परंपरा के तौर पर नहीं, बल्कि नई पीढ़ी और उसके योगदान को सामने रखने वाले आयोजन के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश दिखाई देती है।

‘वंदे मातरम’ की विरासत को फिर केंद्र में लाने की कोशिश

‘वंदे मातरम’ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। आजादी के आंदोलन के दौरान यह गीत कई सार्वजनिक आयोजनों और आंदोलनों में लोगों के बीच राष्ट्रीय चेतना और एकजुटता का प्रतीक बना।

सरकार की ओर से 150वीं वर्षगांठ के लिए चलाए जा रहे सालभर के कार्यक्रमों का उद्देश्य भी इसी ऐतिहासिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है।

अब 15 अगस्त को लाल किले से इसके सामूहिक गायन के साथ इस विरासत को स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में भी प्रमुख स्थान मिलने जा रहा है।

15 अगस्त को क्या होगा खास?

15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। इस बार कार्यक्रम में ‘वंदे मातरम’ का सामूहिक गायन, राष्ट्रगान और ‘युवा शक्ति’ पर विशेष जोर प्रमुख आकर्षणों में शामिल होंगे।

इस तरह 80वें स्वतंत्रता दिवस का समारोह एक तरफ देश की आजादी के सफर को याद करेगा, तो दूसरी तरफ युवाओं की भूमिका और ‘वंदे मातरम’ की 150 वर्ष पुरानी विरासत को भी सामने रखेगा।

भूकंप का असर देश के कई हिस्सों में महसूस किया गया। कोलंबिया के अलावा इक्वाडोर, पनामा और वेनेजुएला के कुछ इलाकों में भी झटके महसूस किए गए।

सुबह 7:34 बजे आया तेज भूकंप

अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 7:34 बजे आया। इसका केंद्र चोको क्षेत्र के सैन जोस डेल पालमार के पास था और इसकी गहराई करीब 107 किलोमीटर बताई गई।

भूकंप के झटकों के बाद कई शहरों में लोग घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। प्रभावित क्षेत्रों में संचार और दूसरी बुनियादी सेवाओं पर भी असर पड़ा।

⚠️ SAD BREAKING NEWS, PLEASE SHARE AND LETS ALL PRAY FOR ALL THE PEOPLE AND ANIMALS IN COLOMBIA!⚠️ At least 111 people have been killed with hundreds more trapped and search efforts ongoing after a 7.4-magnitude earthquake hit western Colombia on Monday. The epicenter of the… pic.twitter.com/hCEUgKPQKh

— Karmagawa (@karmagawa) August 10, 2026

61 इमारतें पूरी तरह ढहने की पुष्टि

भूकंप से बड़े पैमाने पर इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अब तक कम से कम 61 इमारतों के पूरी तरह ढहने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा 1,600 से ज्यादा इमारतों को किसी न किसी स्तर पर नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट है।

कई जगहों पर मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका है। ऐसे में बचाव दल क्षतिग्रस्त इमारतों और मलबे वाले इलाकों में लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं।

Terrifying video: University Hospital collapses in Colombia 🇨🇴 after massive 7.4 earthquake pic.twitter.com/B48ZrqPrq5

— TaraBull (@TaraBull) August 10, 2026

परेरा और दूसरे शहरों में भी भारी नुकसान

भूकंप का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी कोलंबिया के कई शहरी इलाकों में देखने को मिला। परेरा, काली, क्विब्दो और मनीजालेस में इमारतों और दूसरी संरचनाओं को नुकसान पहुंचा है।

परेरा में बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की खबर सामने आई है। कई इमारतों के क्षतिग्रस्त होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्यों को प्राथमिकता दी है।

सरकार ने घोषित की आपात स्थिति

भूकंप के बाद कोलंबिया सरकार ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। इसका उद्देश्य राहत और बचाव के लिए जरूरी संसाधनों को तेजी से प्रभावित इलाकों तक पहुंचाना है। राष्ट्रपति एबेलार्डो डी ला एस्प्रिएला ने राहत अभियान में तेजी लाने और प्रभावित लोगों की मदद के निर्देश दिए हैं।

प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना और प्रभावित परिवारों तक जरूरी सहायता पहुंचाना है।

पड़ोसी देशों में भी महसूस हुए झटके

7.4 तीव्रता के इस भूकंप के झटके कोलंबिया के अलावा आसपास के देशों तक महसूस किए गए। इक्वाडोर और पनामा के साथ वेनेजुएला में भी लोगों ने झटके महसूस किए।

अभी राहत और नुकसान का आकलन पूरी तरह पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में आने वाले घंटों में मृतकों और घायलों की संख्या में बदलाव हो सकता है।

खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

भूकंप के दौरान और उसके बाद के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। इनमें इमारतों को हिलते, मलबा गिरते और लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर जाते देखा जा सकता है।

BREAKING: A 7.4 magnitude earthquake has struck the San José del Palma region of Colombia, with the mayor of Choco stating that, "there are injuries and severe damage to buildings, and we are concerned about aftershocks" pic.twitter.com/ZkZaOtunM9

— StrandenOSINT (@StrandenOSINT) August 10, 2026

हालांकि, सोशल मीडिया पर सामने आने वाले हर वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि संभव नहीं है। इसलिए ऐसे किसी भी वीडियो को सत्यापित किए बिना वास्तविक घटना का वीडियो मानना उचित नहीं होगा।

राहत और बचाव अभियान जारी

फिलहाल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव दल तैनात हैं। प्रशासन क्षतिग्रस्त इमारतों का जायजा लेने के साथ मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहा है।

111 लोगों की मौत और बड़े पैमाने पर इमारतों के क्षतिग्रस्त होने के बाद यह कोलंबिया के लिए बड़ी आपदा बन गई है। आने वाले समय में राहत अभियान और नुकसान के आकलन से स्थिति की पूरी तस्वीर सामने आने की उम्मीद है।

बिल के प्रावधान लागू होने के बाद नए शैक्षणिक सत्र में निजी स्कूल सामान्य तौर पर 5 प्रतिशत से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। इससे ज्यादा बढ़ोतरी के लिए नियामक संस्था की पूर्व अनुमति जरूरी होगी।

School Fees में 5% से ज्यादा बढ़ोतरी पर रोक

नए प्रावधान के मुताबिक निजी स्कूलों में वार्षिक फीस वृद्धि की सीमा 5 प्रतिशत तय की गई है। किसी भी स्कूल को इससे अधिक फीस बढ़ानी है तो उसे संबंधित नियामक संस्था से पहले अनुमति लेनी होगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्कूल की ओर से अभिभावकों से किसी भी मद में ली जाने वाली राशि को फीस के दायरे में माना जाएगा। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग फंड और दूसरी तरह के शुल्क भी शामिल होंगे।

सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से अलग-अलग मदों में फीस वसूलने की व्यवस्था पर निगरानी बढ़ेगी और अभिभावकों पर पड़ने वाला अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होगा।

तीन साल की अतिरिक्त फीस भी लौटानी होगी

बिल में पिछले वर्षों की फीस वृद्धि को लेकर भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के मुताबिक जिन निजी स्कूलों ने पिछले तीन वर्षों में कुल मिलाकर 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई है, उन्हें अतिरिक्त वसूली गई राशि वापस करनी होगी।

सरकार इसके लिए निजी स्कूलों का फोरेंसिक ऑडिट भी करवाएगी। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि स्कूलों ने अलग-अलग मदों के नाम पर कितनी राशि वसूली और क्या वह निर्धारित नियमों के अनुरूप थी।

नियम तोड़ा तो जुर्माने से लेकर मान्यता रद्द होने तक कार्रवाई

सरकार ने बिल में नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया है। पहली बार नियम तोड़ने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार उल्लंघन करने पर जुर्माना बढ़कर एक लाख रुपये हो जाएगा।

तीसरी बार नियमों का उल्लंघन होने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने जैसी कार्रवाई की जा सकेगी। सरकार का कहना है कि इसका मकसद निजी स्कूलों पर दबाव बनाना नहीं, बल्कि फीस व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

32 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों पर पड़ेगा असर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में करीब 7,800 निजी स्कूलों में 32 लाख से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं। ऐसे में फीस व्यवस्था को नियंत्रित करने का सीधा असर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और उनके परिवारों पर पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि शिक्षा को मुनाफा कमाने का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। सरकार का लक्ष्य विद्यार्थियों और अभिभावकों के हितों की रक्षा करना है, साथ ही निजी शिक्षण संस्थानों में फीस से जुड़े मामलों में पारदर्शिता लाना है।

जिला स्तर पर भी होगी फीस की निगरानी

फीस वृद्धि के प्रस्तावों की जांच और नियमन के लिए जिला स्तर पर व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर की अगुवाई वाली जिला रेगुलेटरी समिति फीस बढ़ाने से जुड़े प्रस्तावों की जांच करेगी।

इससे फीस में अचानक बढ़ोतरी के मामलों की निगरानी स्थानीय स्तर पर भी हो सकेगी। सरकार का कहना है कि इससे अभिभावकों की शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया भी बेहतर होगी।

कोविड के दौरान ट्रांसपोर्ट फीस का मुद्दा भी उठा

बिल पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कोविड काल का जिक्र करते हुए पिछली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्कूल बंद रहने और स्कूल वाहन नहीं चलने के बावजूद अभिभावकों से ट्रांसपोर्ट फीस वसूले जाने की शिकायतें सामने आई थीं।

मान ने कहा कि सरकार अब ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगी और शिक्षा के नाम पर होने वाली अनुचित वसूली पर रोक लगाने के लिए कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा।

सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का किया दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल फीस नियंत्रित करना नहीं, बल्कि राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने सरकारी स्कूलों में किए गए सुधारों का भी जिक्र किया और कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार काम किया जा रहा है।

उन्होंने दावा किया कि 2026 की NEET परीक्षा में पंजाब के 882 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की, जबकि 2021 में यह संख्या 80 थी। सरकार इसे राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार का एक संकेत मान रही है।

अब बिल के पारित होने के बाद इसकी वास्तविक परीक्षा इसके लागू होने और निजी स्कूलों में फीस व्यवस्था पर निगरानी से होगी। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि नए नियमों के तहत अभिभावकों को कितनी राहत मिलती है और निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर सरकार की निगरानी कितनी प्रभावी रहती है।

गृह मंत्रालय के अनुसार, यह पूरी प्रक्रिया अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ परामर्श के बाद पूरी की गई है।

📢 JUST IN: India responds to China by announcing 27 new names for places in Arunachal Pradesh. pic.twitter.com/2Tr4VVR1XT

— Indians (@Indiianss) August 7, 2026

गृह मंत्रालय ने क्या कहा?

गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ सलाह-मशविरा करने के बाद राज्य के 27 स्थानों और भौगोलिक क्षेत्रों को आधिकारिक नक्शों में शामिल किया गया है।

सरकार के मुताबिक, इससे इन स्थानों की प्रमाणिक पहचान सुनिश्चित होगी और भविष्य में आधिकारिक दस्तावेजों एवं मानचित्रों में एकरूपता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

चीन क्यों बदलता रहा है नाम?

यह फैसला ऐसे समय आया है, जब चीन समय-समय पर अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों के लिए अपने स्तर पर तथाकथित 'मानकीकृत नाम' (Standardised Names) जारी करता रहा है।

चीन अरुणाचल प्रदेश को 'जंगनान' (Zangnan) कहता है और इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है। हालांकि भारत लगातार इन दावों को खारिज करता रहा है।

भारत ने दोहराया अपना रुख

भारत सरकार का स्पष्ट रुख है कि अरुणाचल प्रदेश देश का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। नई दिल्ली का कहना है कि चीन द्वारा स्थानों के नाम बदलने की कोशिशों से न तो भारत की संप्रभुता प्रभावित होती है और न ही वास्तविक स्थिति में कोई बदलाव आता है।

सरकार ने कई बार कहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा भारत का हिस्सा था, है और रहेगा।

क्यों अहम माना जा रहा है यह फैसला?

विशेषज्ञों के अनुसार, सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शों में स्थानों को दर्ज करना केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उनकी आधिकारिक पहचान को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।

ऐसे समय में जब सीमा से जुड़े मुद्दों पर भारत और चीन के बीच समय-समय पर मतभेद सामने आते रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के इन 27 स्थानों को आधिकारिक मानचित्रों में शामिल किए जाने को रणनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

आईएमडी के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में पूरे दिन बादल छाए रहने और मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश में कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में मानसून का असर बना रहेगा। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और आसपास के इलाकों में भी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। राज्य में अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी अलर्ट

आईएमडी के अनुसार, बिहार में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 9 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने की भी आशंका है।

झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। लोगों को जलभराव और खराब मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

इन राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, सिक्किम, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के कई हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना है।

वहीं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है।

मौसम विभाग की क्या है सलाह?

आईएमडी ने जिन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, वहां लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बारिश के दौरान जलभराव वाले क्षेत्रों से बचने, बिजली चमकने के समय खुले स्थानों पर न रुकने और मौसम विभाग के ताजा अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

विपक्ष पहले ही दोनों प्रस्तावित विधेयकों को लेकर अपनी आपत्तियां जता चुका है। ऐसे में अगर विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो इन मुद्दों पर संसद में तीखी बहस होने की संभावना है।

राहुल गांधी से मिले किरेन रिजिजू

संसद में जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से उनके संसद कार्यालय में मुलाकात की। करीब 50 मिनट तक चली इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहीं।

सूत्रों के अनुसार, सरकार विपक्ष के साथ सहमति बनाने की कोशिश कर रही है ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे अहम विधेयकों पर आगे बढ़ा जा सके। हालांकि, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि उनकी चिंताओं का समाधान होने के बाद ही वे अंतिम फैसला लेंगे।

मॉनसून सत्र में जारी है गतिरोध

यह बैठक ऐसे समय हुई है, जब संसद का मॉनसून सत्र लगातार हंगामे की वजह से प्रभावित हो रहा है। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कुछ मुद्दों पर सदन में जवाब की मांग कर रहा है।

बुधवार को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और विपक्षी सांसदों ने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में संसद परिसर में विरोध मार्च भी निकाला। ऐसे माहौल में सरकार विशेष सत्र के जरिए लंबित विधेयकों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम करती दिख रही है।

क्या है Delimitation Bill?

परिसीमन विधेयक का उद्देश्य नई जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं और संख्या का पुनर्निर्धारण करना है। इस प्रक्रिया के तहत निर्वाचन क्षेत्रों का नया परिसीमन किया जा सकता है।

हालांकि, इस प्रस्ताव को लेकर कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों ने आशंका जताई है कि नई जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण से उनके प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि विपक्ष इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है।

महिला आरक्षण विधेयक पर भी रहेगी नजर

सरकार विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। इस प्रस्ताव में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।

सरकार का कहना है कि इससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। वहीं, विपक्ष चाहता है कि विधेयक से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर पहले व्यापक चर्चा हो।

सरकार की घोषणा का इंतजार

फिलहाल 16 से 18 अगस्त के बीच विशेष सत्र बुलाए जाने की जानकारी सरकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। सरकार की ओर से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

यदि विशेष सत्र आयोजित होता है, तो परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विधेयक संसद के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल हो सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार की आधिकारिक घोषणा और विपक्ष के रुख पर सभी की नजर रहेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि उनका किसी महिला का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था और उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला तंजावुर में कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित एक रैली से जुड़ा है। रिपोर्टों के मुताबिक, रैली के दौरान भीड़ में अभिनेत्री तृषा के नाम के नारे लगाए गए। आरोप है कि इसी दौरान उदयनिधि स्टालिन ने एक टिप्पणी की, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया।

बाद में उदयनिधि स्टालिन ने सफाई देते हुए कहा कि उनका इशारा अभिनेत्री की ओर नहीं, बल्कि कावेरी नदी के पानी की ओर था और उनके बयान को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया।

रिहाई के बाद पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

स्टेशन बेल मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि पूछताछ के दौरान उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, वह उचित नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार किया गया, जबकि उन्होंने किसी महिला के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने की कोशिश नहीं की थी।

विजय और तृषा का नाम क्यों आया चर्चा में?

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद अभिनेता और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख विजय की जीत के समय अभिनेत्री तृषा उनके आवास पहुंची थीं। इससे पहले उन्होंने तिरुमाला मंदिर में दर्शन भी किए थे। विजय और तृषा कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं, जिनमें फिल्म 'लियो' भी शामिल है।

कावेरी जल विवाद भी बना राजनीतिक मुद्दा

उदयनिधि स्टालिन जिस रैली में शामिल हुए थे, उसका मुख्य विषय कावेरी जल विवाद था। तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में तमिलनाडु के कावेरी जल अधिकारों की रक्षा और राज्य के हिस्से का पानी सुनिश्चित कराने का वादा किया है।

कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। दोनों राज्यों के अपने-अपने कानूनी और प्रशासनिक पक्ष हैं और इस मामले में समय-समय पर न्यायिक तथा वैधानिक संस्थाओं की भूमिका भी रही है।

मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी

उदयनिधि स्टालिन को पूछताछ के बाद स्टेशन बेल पर रिहा कर दिया गया है। मामले की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

उन्होंने पंजाब सरकार की 'मावां-धीयां सत्कार योजना' का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां पात्र महिलाओं को बिना अतिरिक्त शर्तों के योजना का लाभ दिया जा रहा है।

लक्ष्मी योजना की शर्तों पर क्या बोले केजरीवाल?

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की लक्ष्मी योजना में 10 वर्ष से दिल्ली का निवासी होने और संबंधित सांसद या विधायक की मंजूरी जैसी शर्तें रखी गई हैं। उनके अनुसार, इन शर्तों के कारण बड़ी संख्या में महिलाएं योजना के दायरे से बाहर रह सकती हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि यदि सरकार की नीयत सभी महिलाओं तक योजना पहुंचाने की होती, तो इतनी शर्तें नहीं लगाई जातीं। केजरीवाल का दावा है कि मौजूदा नियमों के तहत दिल्ली की बहुत कम महिलाओं को ही योजना का लाभ मिल पाएगा।

पंजाब मॉडल का दिया उदाहरण

केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा संचालित मावां-धीयां सत्कार योजना में ऐसी शर्तें नहीं रखी गई हैं। उन्होंने दावा किया कि यदि किसी परिवार में चार महिलाएं हैं, तो सभी को योजना का लाभ मिलता है।

उनके अनुसार, पंजाब में योजना लागू करते समय अमीर-गरीब, जाति या अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इसी मॉडल को अपनाकर दिल्ली में भी सभी पात्र महिलाओं को लाभ दिया जाना चाहिए।

सांसद-विधायक की मंजूरी पर भी उठाए सवाल

केजरीवाल ने सांसद और विधायक की मंजूरी की अनिवार्यता पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि इस तरह की प्रक्रिया से लाभार्थियों की संख्या सीमित हो सकती है।

उन्होंने आरोप लगाया कि यदि योजना का उद्देश्य वास्तव में महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है, तो पात्रता की शर्तों को सरल बनाया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा सकें।

भाजपा सरकार पर लगाए राजनीतिक आरोप

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि दिल्ली सरकार को पंजाब सरकार के अनुभव से सीख लेकर महिलाओं के लिए योजनाओं को अधिक समावेशी बनाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि यदि पात्रता की शर्तें कम होंगी तो अधिक महिलाओं तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सकेगा।

लुधियाना में विलेज डिफेंस कमेटी (VDC) के स्वयंसेवकों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 500 दिनों के दौरान 70 हजार से अधिक कथित नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही, 13 हजार गांवों में करीब 1.25 लाख स्वयंसेवक इस अभियान से जुड़े हैं।

'जनभागीदारी से मिली बड़ी सफलता'

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ यह अभियान केवल सरकारी कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आम लोगों की सक्रिय भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने स्वयंसेवकों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि समाज के सहयोग के बिना इतनी बड़ी मुहिम सफल नहीं हो सकती थी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ-साथ नशे की लत से जूझ रहे लोगों के इलाज और पुनर्वास पर भी समान रूप से ध्यान दिया है।

पूर्ववर्ती सरकारों पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में राज्य में नशे की समस्या बढ़ी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने नशा तस्करों पर कार्रवाई कर इस नेटवर्क की कमर तोड़ने का काम किया है।

उन्होंने दावा किया कि कभी 'उड़ता पंजाब' कहे जाने वाला राज्य अब 'पढ़ता और तंदरुस्त पंजाब' की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

शिक्षा और रोजगार का भी किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पंजाब आज स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है।

उन्होंने दावा किया कि:

• सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों ने NEET परीक्षा उत्तीर्ण की।
• राज्य में अब तक 68 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां मेरिट के आधार पर दी जा चुकी हैं।
• भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही और किसी भी नियुक्ति को अदालत में चुनौती नहीं मिली।

NEET परीक्षा को लेकर केंद्र पर सवाल

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा प्रणाली को लेकर सवाल उठे हैं, जबकि पंजाब में उनकी सरकार के कार्यकाल में किसी बड़े भर्ती परीक्षा पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई। उन्होंने यह भी कहा कि फार्मेसी परीक्षा में नकल का मामला सामने आने पर संबंधित आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई।

स्वास्थ्य सेवाओं का भी किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में फिलहाल 1,090 आम आदमी क्लीनिक संचालित हो रहे हैं और जल्द ही इनकी संख्या 1,400 तक पहुंचाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। उनके अनुसार, अब तक इस योजना के माध्यम से 937 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त इलाज दिया जा चुका है।

खेलों के जरिए नशे से दूर रखने की कोशिश

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सरकार खेल संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने बताया कि पूरे पंजाब में 3,100 खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं और 'खेड़ां वतन पंजाब दियां' जैसे आयोजनों के माध्यम से युवाओं को खेलों से जोड़ा जा रहा है।

निवेश और रोजगार पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की उद्योग-अनुकूल नीतियों के कारण कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां पंजाब में निवेश कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि टाटा स्टील सहित कई प्रमुख कंपनियों ने राज्य में निवेश शुरू किया है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है, ताकि वे नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रह सकें।

कार्यक्रम में रहे मौजूद

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, तरुणप्रीत सिंह सौंद, डॉ. बलबीर सिंह, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि यह कानून सार्वजनिक परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के उद्देश्य से लाया गया है।

Public Examinations Amendment Bill 2026: अमित शाह ने क्या कहा?

अमित शाह ने अपने पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार ने संसद से इस विधेयक को पारित कराकर छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। उनके अनुसार, यह कानून सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होंने दावा किया कि मेरिट आधारित व्यवस्था से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कड़े दंड के प्रावधान किए गए हैं, जिससे ईमानदारी से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के हितों की रक्षा होगी।

The Modi govt today set a significant milestone in securing the future of our students by passing the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026, in Parliament.

The new law will emerge as the strongest deterrent against crimes that threaten the…

— Amit Shah (@AmitShah) July 30, 2026

शिवराज सिंह चौहान ने भी जताया स्वागत

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी विधेयक के पारित होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली को मजबूती मिलेगी।

आज राज्यसभा में 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' के पारित होने के साथ पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिली है।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के दूरदर्शी नेतृत्व में परीक्षा व्यवस्था को भ्रष्टाचार और पेपर लीक के भय से मुक्त तथा…

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) July 30, 2026

उन्होंने अपने बयान में कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परीक्षा प्रणाली को पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियों से मुक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनके अनुसार, इससे छात्रों और अभिभावकों का परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होगा।

विधेयक में क्या हैं प्रमुख प्रावधान?

सरकार के अनुसार, संशोधन विधेयक में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से:

• पेपर लीक और अन्य अनुचित साधनों के मामलों में कड़े दंड का प्रावधान।
• मामलों की समयबद्ध जांच।
• गंभीर मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की व्यवस्था।
• आवश्यकता पड़ने पर विशेष एसटीएफ (Special Task Force) गठित करने का प्रावधान।
• परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य करने का प्रावधान।

अभी कानून बनने की प्रक्रिया पूरी होना बाकी

यह विधेयक संसद से पारित हो चुका है। किसी विधेयक के पूर्ण कानून बनने के लिए उसे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आगे की औपचारिकताएं भी पूरी करनी होती हैं। इसके बाद संबंधित प्रावधानों के लागू होने की अधिसूचना जारी की जाती है।

सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना, पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाना तथा छात्रों की मेहनत की निष्पक्ष सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

हालांकि, मंत्रालय ने यह भी आगाह किया है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखना जरूरी होगा, क्योंकि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की स्थिति में ऊर्जा कीमतों और राजकोषीय संतुलन पर असर पड़ सकता है।

India Economy: जून में कोर सेक्टर की वृद्धि 5 प्रतिशत रही

आर्थिक समीक्षा के अनुसार, जून 2026 में संशोधित आंकड़ों के आधार पर कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स में सालाना 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस वृद्धि में लौह अयस्क, बिजली, सीमेंट और इस्पात क्षेत्रों का प्रमुख योगदान रहा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन क्षेत्रों का बेहतर प्रदर्शन औद्योगिक गतिविधियों में मजबूती का संकेत देता है और इससे समग्र आर्थिक विकास को भी समर्थन मिला है।

विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने पर सरकार का जोर

वित्त मंत्रालय ने जुलाई के दौरान सरकार द्वारा शुरू की गई कई नीतिगत और औद्योगिक पहलों का भी उल्लेख किया है। इनमें सेमिकॉन 2.0, नई मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, क्रिटिकल मिनरल्स क्षेत्र में पहल, शिपबिल्डिंग उद्योग को बढ़ावा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) से जुड़े नियमों में ढील और भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत शामिल है।

रिपोर्ट के अनुसार, इन कदमों का उद्देश्य देश की विनिर्माण क्षमता बढ़ाना, आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) को अधिक मजबूत बनाना और रणनीतिक क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता कम करना है।

कुछ आर्थिक संकेतकों में नरमी भी दर्ज

आर्थिक समीक्षा में यह भी कहा गया है कि कुछ हाई-फ्रीक्वेंसी आर्थिक संकेतकों, जैसे ई-वे बिल जनरेशन और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, में कुछ नरमी देखने को मिली है।

इसके विपरीत, मजबूत घरेलू और वैश्विक मांग के चलते सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन बेहतर बना हुआ है, जिससे अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त सहारा मिल रहा है।

वैश्विक जोखिमों पर सरकार की नजर

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत को उच्च आर्थिक विकास दर बनाए रखने के लिए घरेलू सुधारों और संतुलित व्यापक आर्थिक प्रबंधन पर लगातार काम करना होगा।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विदेशी और घरेलू निवेश को बढ़ावा देने वाले नीतिगत फैसलों को समयबद्ध तरीके से लागू करना आवश्यक है, ताकि निवेशकों का भरोसा मजबूत बना रहे।

पश्चिम एशिया संकट से बढ़ सकती हैं चुनौतियां

आर्थिक समीक्षा के अनुसार, पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी का जोखिम बना हुआ है। यदि कच्चे तेल की कीमतों में और तेजी आती है, तो इसका असर भारत के राजकोषीय घाटे और चालू खाते के संतुलन पर पड़ सकता है।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.3 प्रतिशत निर्धारित किया है। मंत्रालय का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय हालात बिगड़ने की स्थिति में इस लक्ष्य पर दबाव बढ़ सकता है।

आईएमएफ ने भी जताई वैश्विक सुस्ती की आशंका

रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की जुलाई 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि 2025 के 3.2 प्रतिशत से घटकर 2026 में 3.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है। आईएमएफ ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और वैश्विक व्यापार से जुड़ी चुनौतियों को विश्व अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख जोखिमों में शामिल किया है।

सरकार का कहना है कि हाल के वर्षों में प्रश्न-पत्र लीक और परीक्षा प्रणाली में संगठित अनियमितताओं के मामलों को देखते हुए मौजूदा कानून को और मजबूत बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। इसी उद्देश्य से यह संशोधन विधेयक लाया गया है।

Public Examinations Amendment Bill 2026: क्या हैं प्रमुख प्रस्ताव?

प्रस्तावित संशोधन के तहत जांच और न्यायिक प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने दो माह के भीतर जांच पूरी करने, विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों में दैनिक सुनवाई कराने और आरोप पत्र दाखिल होने के तीन माह के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रस्ताव रखा है।

इसके अलावा प्रत्येक विशेष फास्ट ट्रैक अदालत में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का भी प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, ताकि मामलों की सुनवाई में अनावश्यक देरी न हो।

पेपर लीक और नकल पर सजा होगी और सख्त

विधेयक के अनुसार, परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों के लिए न्यूनतम सजा तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष और अधिकतम सजा पांच वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष करने का प्रस्ताव है।

इसी तरह अधिकतम जुर्माने की राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

सेवा प्रदाताओं पर भी बढ़ेगी जवाबदेही

सरकार ने परीक्षा आयोजित करने से जुड़े सेवा प्रदाताओं के लिए भी दंडात्मक प्रावधानों को और कठोर बनाने का प्रस्ताव दिया है।

प्रस्ताव के अनुसार, ऐसे संस्थानों पर अधिकतम जुर्माना 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये किया जा सकता है। साथ ही, उन्हें सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित करने से प्रतिबंधित करने की अवधि चार वर्ष से बढ़ाकर आठ वर्ष करने का भी प्रस्ताव है।

विधेयक में सेवा प्रदाता संस्थानों के प्रबंधकीय अधिकारियों के लिए भी न्यूनतम पांच वर्ष और अधिकतम दस वर्ष तक की जेल तथा 5 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है।

संगठित अपराधों पर और कड़ी कार्रवाई

परीक्षाओं से जुड़े संगठित अपराधों के मामलों में भी सजा बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार के अनुसार, ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा पांच वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष और अधिकतम दस वर्ष तक की जा सकती है। वहीं अधिकतम जुर्माना 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है।

विशेष जांच दल और समयबद्ध अपील का प्रावधान

प्रस्तावित संशोधन के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार देने का भी प्रावधान है कि वह इस कानून के तहत दर्ज मामलों की जांच विशेष रूप से गठित स्पेशल टास्क फोर्स (STF) को सौंप सके।

इसके अलावा फास्ट ट्रैक अदालत के फैसले के खिलाफ 30 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी। सरकार ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि जहां संभव हो, ऐसी अपीलों का निपटारा तीन माह के भीतर किया जाए।

सरकार के अनुसार, हाल ही में मोगा में आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान भी परिवारों, विशेषकर महिलाओं की भूमिका को नशा मुक्ति अभियान की सफलता का अहम आधार बताया गया।

Punjab News: परिवारों की भागीदारी पर सरकार का जोर

पंजाब सरकार का कहना है कि नशे की समस्या का सबसे अधिक असर परिवारों, खासकर महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है। आर्थिक संकट, मानसिक तनाव और घरेलू हिंसा जैसी चुनौतियों के बीच अब कई परिवार नशे को एक बीमारी मानते हुए अपने परिजनों को इलाज और पुनर्वास के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

सरकार का दावा है कि महिलाएं न केवल अपने परिवार के सदस्यों का उपचार के दौरान सहयोग कर रही हैं, बल्कि आसपास के लोगों और रिश्तेदारों को भी नशा मुक्ति केंद्रों तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

जागरूकता कार्यक्रम में साझा किए अनुभव

सरकारी जानकारी के अनुसार, एसएफसी कॉलेज, जलालाबाद में आयोजित "Menace of Substance Abuse – Uncovering the Burden on Women" विषयक कार्यक्रम में नशा मुक्ति से जुड़े कई अनुभव साझा किए गए।

लुधियाना की रागिनी कौर ने बताया कि उनके पति शादी से पहले नशे के आदी थे। उन्होंने कहा कि परिवार के सहयोग और नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के बाद उनके पति पूरी तरह नशामुक्त हो गए। रागिनी ने यह भी बताया कि बाद में उनके परिवार के एक अन्य सदस्य ने भी उसी केंद्र से उपचार लेकर नशे की लत छोड़ दी।

वहीं, मोगा के गांव बुट्टर कलां की बलविंदर कौर ने कहा कि नशे के कारण उनका परिवार मानसिक और आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उन्होंने बताया कि काउंसलिंग और उपचार के बाद उनके पति नशामुक्त हुए और उनके पड़ोस का एक युवक भी पुनर्वास के जरिए सामान्य जीवन में लौट सका।

पारिवारिक काउंसलिंग को बताया अहम हिस्सा

पंजाब सरकार का कहना है कि सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में अब उपचार के साथ पारिवारिक काउंसलिंग को भी अनिवार्य प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है, ताकि मरीजों को परिवार का भावनात्मक सहयोग मिल सके और दोबारा नशे की लत में जाने की आशंका कम हो।

विशेषज्ञ ने क्या कहा?

लुधियाना के जिला नोडल मनोचिकित्सक डॉ. अरविंद गोयल ने कहा कि नशा मुक्ति की प्रक्रिया तब अधिक प्रभावी होती है, जब उपचार के साथ परिवार का लगातार सहयोग भी मिलता है। उनके अनुसार, परिवार भावनात्मक संबल देता है, उपचार जारी रखने के लिए प्रेरित करता है और मरीज के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करता है।

उन्होंने कहा कि कई मामलों में माताएं, पत्नियां और बहनें मरीजों को लंबे समय तक नशामुक्त जीवन की ओर बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा?

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि हर सफल नशा मुक्ति के पीछे परिवार, समाज और सरकारी व्यवस्था की साझा भूमिका होती है। उन्होंने दावा किया कि भगवंत मान सरकार का 'युद्ध नशेआं विरुद्ध' अभियान अब जनभागीदारी का आंदोलन बन चुका है।

उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं की इस भूमिका को और मजबूत करने तथा नशा मुक्ति अभियान में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए आगे भी प्रयास जारी रखेगी.

आईएमडी ने लोगों से मौसम को लेकर सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है।

IMD Rain Alert: किन जिलों में जारी हुआ रेड अलर्ट?

मौसम विभाग के अनुसार, ओडिशा के अनुगुल, भद्रक, देवगढ़, ढेंकानाल, केंद्रपाड़ा और संबलपुर जिलों में गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर 15 मिलीमीटर प्रति घंटे से अधिक बारिश होने का अनुमान है।

वहीं गुजरात के बनासकांठा, कच्छ, महेसाणा, पाटन और साबरकांठा जिलों के लिए भी रेड वार्निंग जारी की गई है।

इन राज्यों के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट

आईएमडी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी, बांदा, बाराबंकी, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, भदोही, सीतापुर और उन्नाव में तेज बारिश, बिजली गिरने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है।

इसके अलावा महाराष्ट्र (नासिक, पालघर, पुणे, रायगढ़, सतारा, ठाणे), मध्य प्रदेश (डिंडोरी, जबलपुर, मंडला, सिवनी, उमरिया), छत्तीसगढ़ (बलरामपुर, महासमुंद, रायगढ़), तेलंगाना (मेदक, राजन्ना सिरसिला), हिमाचल प्रदेश (बिलासपुर, शिमला, सोलन) और गुजरात व ओडिशा के कई अन्य जिलों के लिए भी ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है।

मौसम विभाग ने लोगों को क्या सलाह दी?

आईएमडी ने प्रभावित इलाकों के लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। विभाग ने कहा है कि गरज-चमक के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर ढांचों के नीचे खड़े न हों।

यात्रा पर निकलने से पहले सड़क और मौसम की ताजा स्थिति की जानकारी लेने की भी सलाह दी गई है। साथ ही स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।

नाउकास्ट चेतावनी क्यों होती है अहम?

नाउकास्ट चेतावनी कम अवधि के मौसम पूर्वानुमान पर आधारित होती है। इसका उद्देश्य अगले कुछ घंटों के भीतर होने वाली तेज बारिश, आंधी, बिजली गिरने या अन्य मौसम संबंधी घटनाओं की समय रहते जानकारी देना होता है, ताकि लोग आवश्यक सावधानी बरत सकें।

यह बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब देश में NEET समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली को लेकर बहस तेज है। हालांकि, सरकार ने अपने आदेश में इस तबादले को किसी विशेष विवाद या परीक्षा से नहीं जोड़ा है।

Naresh Pal Gangwar के सामने क्या होंगी सबसे बड़ी चुनौतियां?

नए उच्च शिक्षा सचिव के रूप में नरेश पाल गंगवार ऐसे विभाग की कमान संभाल रहे हैं, जो देश की उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं से जुड़े कई अहम फैसलों में भूमिका निभाता है।

हाल के महीनों में परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, सुरक्षा व्यवस्था और जवाबदेही को लेकर कई सवाल उठे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि नए सचिव के सामने परीक्षा प्रक्रिया को और मजबूत बनाने, तकनीकी सुरक्षा बढ़ाने और छात्रों का भरोसा कायम रखने जैसी अहम जिम्मेदारियां होंगी।

कौन हैं नरेश पाल गंगवार?

नरेश पाल गंगवार भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। वे 1994 बैच के राजस्थान कैडर से हैं और करीब ढाई दशक तक राजस्थान में विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभा चुके हैं।

केंद्र सरकार में नई जिम्मेदारी मिलने से पहले वे पशुपालन और डेयरी विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे। प्रशासनिक अनुभव और नीति निर्माण में उनकी सक्रिय भूमिका के कारण उन्हें सरकार के अनुभवी अधिकारियों में गिना जाता है।

IIT से इंजीनियरिंग, फिर सिविल सेवा तक का सफर

नरेश पाल गंगवार की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी काफी मजबूत मानी जाती है। उन्होंने IIT रुड़की से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बी.टेक किया है।

इसके बाद IIT दिल्ली से कम्युनिकेशन एंड रडार इंजीनियरिंग में एम.टेक की डिग्री हासिल की। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एम.ए. भी किया है।

तकनीकी और प्रशासनिक अनुभव का यह संयोजन उन्हें शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी निभाने में मददगार माना जा रहा है।

राजस्थान में निभा चुके हैं कई अहम जिम्मेदारियां

राजस्थान में सेवा के दौरान नरेश पाल गंगवार कई जिलों में जिला कलेक्टर रहे। राज्य में अक्षय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है।

बताया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के शुरुआती चरण में नीतिगत स्तर पर उन्होंने अहम योगदान दिया था।

विनीत जोशी को मिली नई जिम्मेदारी

उच्च शिक्षा विभाग के पूर्व सचिव विनीत जोशी को अब पंचायती राज मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। वे 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं।

हाल के दिनों में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उठे सवालों के बीच यह प्रशासनिक फेरबदल चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में इसे नियमित प्रशासनिक नियुक्ति के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है और तबादले के पीछे कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है।

अब सभी की नजर नए सचिव पर

उच्च शिक्षा विभाग में यह बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब परीक्षा प्रणाली में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। ऐसे में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा जगत की निगाहें अब नरेश पाल गंगवार पर होंगी कि उनके नेतृत्व में उच्च शिक्षा विभाग और परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में क्या नए कदम उठाए जाते हैं।

प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में विशेष रूप से युवाओं का आभार जताते हुए लिखा कि जिन्होंने उनका वीडियो देखा और उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं, उनका धन्यवाद।

PM Modi Instagram Video में क्या कहा?

वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें देर रात लोगों से जुड़ने का अवसर मिला और उनके वीडियो पर मिली प्रतिक्रियाओं तथा सकारात्मक सुझावों के लिए वह सभी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का यह स्नेह आगे भी बना रहेगा और संवाद का यह सिलसिला जारी रहेगा।

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पहले वीडियो को लेकर क्या जानकारी सामने आई?

इससे पहले प्रधानमंत्री ने छात्रों, युवाओं और अभिभावकों को संबोधित करते हुए एक वीडियो साझा किया था। उपलब्ध सार्वजनिक आंकड़ों के अनुसार, उस वीडियो को कम समय में करोड़ों बार देखा गया। साथ ही उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर बड़ी संख्या में नए फॉलोअर्स भी जुड़े।

हालांकि, व्यूज और फॉलोअर्स से जुड़े आंकड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सार्वजनिक डेटा पर आधारित हैं और समय के साथ इनमें बदलाव संभव है।

इंस्टाग्राम पर सक्रिय हैं प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले राजनीतिक नेताओं में शामिल हैं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और वे समय-समय पर सरकारी कार्यक्रमों, जनसंदेश, अभियानों और व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़े वीडियो एवं तस्वीरें साझा करते रहते हैं।

सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा नया संदेश

प्रधानमंत्री का नया वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा तेज हो गई। कई यूजर्स ने उनके संदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी राय साझा की। वहीं, पहले जारी वीडियो के व्यूज और उससे जुड़े रिकॉर्ड संबंधी दावे भी ऑनलाइन चर्चा का विषय बने हुए हैं।

सरकार के अनुसार, आपूर्ति के स्रोतों में विविधता, दीर्घकालिक आयात समझौते, कच्चे माल की सामूहिक खरीद और लगातार निगरानी की व्यवस्था के कारण खरीफ सीजन के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता सामान्य बनी रही।

Kharif Season 2026 में उर्वरकों की आपूर्ति कैसे बनी रही?

लोकसभा में दिए गए बयान में जेपी नड्डा ने कहा कि भारतीय उर्वरक कंपनियों और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के बीच दीर्घकालिक व्यावसायिक समझौतों को बढ़ावा दिया गया। इसके साथ ही विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों की पहचान की गई।

सरकार ने उद्योग समूहों के जरिए अमोनिया और सल्फर जैसे प्रमुख कच्चे माल की सामूहिक खरीद को भी प्रोत्साहित किया, जिससे बेहतर कीमत और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिली।

सरकार ने निगरानी तंत्र को किया मजबूत

सरकार के मुताबिक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हर राज्य की उर्वरक जरूरत का आकलन करता है। इसी आधार पर उर्वरक विभाग हर महीने आपूर्ति योजना तैयार करता है।

उर्वरकों की आवाजाही पर इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम (IFMS) के जरिए लगातार निगरानी रखी जाती है। इसके अलावा नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के साथ समीक्षा कर आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

पश्चिम एशिया संकट का किन क्षेत्रों पर पड़ा असर?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अनुसार, पश्चिम एशिया में तनाव का सबसे अधिक असर अमोनिया, फॉस्फोरिक एसिड और सल्फर के आयात पर देखने को मिला। वहीं वैश्विक लॉजिस्टिक्स में आई बाधाओं के कारण पोटाश (MOP) के आयात की लागत भी बढ़ी।

हालांकि सरकार का कहना है कि इन चुनौतियों के बावजूद किसानों के लिए उर्वरकों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होने दी गई।

सरकार ने संसद में क्या आंकड़े दिए?

सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से 19 जुलाई 2026 के बीच खरीफ सीजन में प्रमुख उर्वरकों की उपलब्धता मांग से अधिक रही।

• यूरिया की आवश्यकता 109.40 लाख मीट्रिक टन थी, जबकि उपलब्धता 163.78 लाख मीट्रिक टन दर्ज की गई।
• डीएपी (DAP) की मांग 31.57 लाख मीट्रिक टन रही, जबकि उपलब्धता 39.54 लाख मीट्रिक टन बताई गई।

सरकार का कहना है कि इससे किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने में मदद मिली।

कच्चे माल की कमी से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए?

जेपी नड्डा ने बताया कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल (IPA), अमोनिया और मेथनॉल जैसे कच्चे माल की अस्थायी कमी और कीमतों में बढ़ोतरी से निपटने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ समन्वय किया गया। प्रोपिलीन का आवंटन बढ़ाने के साथ-साथ दवा उद्योगों के लिए अतिरिक्त अमोनिया की व्यवस्था भी की गई।

इसके अलावा घरेलू निर्माताओं और मौजूदा कारोबारियों के सहयोग से मेथनॉल के वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत विकसित किए गए, ताकि उद्योगों पर कच्चे माल की कमी का असर कम किया जा सके।

सरकार का कहना है कि इन उपायों की बदौलत खरीफ सीजन के दौरान उर्वरकों की आपूर्ति सुचारु बनी रही और किसानों को आवश्यक मात्रा में खाद उपलब्ध कराने में किसी बड़ी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा।

इन घटनाओं ने शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा सुधार को लेकर चल रही बहस को नया मोड़ दे दिया है।

NEET Paper Leak मामले में 88 मिनट में क्या-क्या हुआ?

रात 11:04 बजे: शिक्षा सचिव का तबादला

सबसे पहले केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया। शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला कर उन्हें पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया। उनकी जगह नरेश पाल गंगवार को शिक्षा विभाग का नया सचिव बनाया गया। इसी आदेश में कई अन्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए।

रात 11:10 बजे: फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था

शिक्षा सचिव के तबादले के कुछ ही मिनट बाद पेपर लीक से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत बनाई गई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन मामलों की सुनवाई विशेष न्यायाधीश के समक्ष होगी ताकि जांच और ट्रायल की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

रात 11:52 बजे: छात्रों के नाम पीएम मोदी का संदेश

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और पेपर लीक जैसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कड़े कानूनी प्रावधानों पर काम कर रही है। उनके अनुसार, इस संबंध में प्रस्तावित मसौदे पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी।

रात 12:32 बजे: सोनम वांगचुक ने खत्म किया अनशन

देर रात ही पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिन से जारी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने जूस पीकर अनशन तोड़ा।

वांगचुक ने बयान जारी कर कहा कि सरकार के साथ हुई बातचीत, विभिन्न जनप्रतिनिधियों के आग्रह और आंदोलनकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने के आश्वासन के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया।

Just now in the presence of Union Ministers Sh. JP Nadda, Dr. Jitendra Singh and the senior leaders of Apex Body of Leh Ladakh I finally broke my fast after 26 days. Earlier 65 members of parliament from different political parties had visited or signed letters urging me to break… pic.twitter.com/RFCet7Oksy

— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 23, 2026

अब आज क्या होगा?

शुक्रवार को भी इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज रहने की संभावना है। CJP ने देशभर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया है और विभिन्न जिलों में छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन की अपील की है।

इसी के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। वहीं, केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री के अनुसार, बैठक में पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानूनी प्रावधानों और संबंधित विधायी प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है।

इस संबंध में जानकारी आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट के जरिए साझा की है।

25 अगस्त से पंजाब में शुरू होंगे 100 नए आम आदमी क्लीनिक

• 25 अगस्त से 100 नए आम आदमी क्लीनिक जनता को समर्पित किए जाएंगे। इसके साथ ही पंजाब में आम आदमी क्लीनिकों की कुल संख्या बढ़कर 1,090 हो जाएगी।

• मान सरकार का लक्ष्य हर नागरिक तक घर के नज़दीक गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त प्राथमिक… pic.twitter.com/ezdy5o4oBk

— AAP Punjab (@AAPPunjab) July 23, 2026

CM Bhagwant Mann सरकार का दावा- स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा होगा और बड़ा

सरकार के मुताबिक, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर लगातार काम किया जा रहा है। नए क्लीनिक शुरू होने के बाद ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।

सरकारी पोस्ट में कहा गया है कि 25 अगस्त से 100 नए आम आदमी क्लीनिक जनता को समर्पित किए जाएंगे। इसके साथ ही पूरे राज्य में ऐसे क्लीनिकों की संख्या 1,090 तक पहुंच जाएगी।

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पहले टली थी शुरुआत, अब 25 अगस्त से होगा शुभारंभ

गौरतलब है कि इससे पहले पंजाब सरकार ने 15 जून से 81 नए आम आदमी क्लीनिक शुरू करने की योजना बनाई थी। हालांकि, उस समय इन क्लीनिकों का उद्घाटन स्थगित कर दिया गया था।

अब सरकार ने संशोधित योजना के तहत एक साथ 100 नए क्लीनिक शुरू करने की घोषणा की है। फिलहाल सरकार की ओर से उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाना बाकी है।

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मरीजों को मिलेंगी ये मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं

सरकार के अनुसार, नए आम आदमी क्लीनिकों में लोगों को कई जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें शामिल हैं—

• सामान्य बीमारियों का इलाज।
• विशेषज्ञ डॉक्टरों से मुफ्त परामर्श।
• आवश्यक दवाइयों का मुफ्त वितरण।
• विभिन्न प्रकार की पैथोलॉजी जांच।
• ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की जांच।
• महिलाओं और बच्चों से जुड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं।
• जरूरत पड़ने पर बड़े अस्पतालों के लिए रेफरल सुविधा।

सरकार का कहना है कि इन सेवाओं से लोगों को शुरुआती स्तर पर ही इलाज उपलब्ध होगा, जिससे गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान और उपचार में मदद मिलेगी।

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सरकार का लक्ष्य- घर के पास मिले इलाज

पंजाब सरकार का दावा है कि आम आदमी क्लीनिक मॉडल का उद्देश्य लोगों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम करना और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना है। इसके लिए राज्यभर में चरणबद्ध तरीके से क्लीनिकों का नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है।

चर्चा कराने पर दोनों सहमत, लेकिन नियम को लेकर फंसा मामला

सरकार और विपक्ष दोनों का कहना है कि वे अहम मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। हालांकि, विवाद इस बात पर है कि बहस किस संसदीय नियम के तहत कराई जाए और इसके लिए कितना समय तय हो। इसी असहमति की वजह से मानसून सत्र की कार्यवाही लगातार प्रभावित हो रही है।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उनके अनुसार, चर्चा का प्रारूप और समय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की बैठक में तय किया जाएगा। फिलहाल दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर कायम हैं।

#WATCH दिल्ली: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "कांग्रेस क्यों चर्चा नहीं कर रही है। चर्चा तुरंत शुरू करनी चाहिए... कल वे चर्चा करने के लिए थोड़े सकारात्मक नजर आ रहे थे लेकिन वे आज फिर मुकर गए... पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस क्यों चर्चा से भाग रही है। यह… pic.twitter.com/FbxkYKFRPc

— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 23, 2026

राहुल गांधी के प्रदर्शन को लेकर NDA का विरोध

संसद परिसर के मकर द्वार पर एनडीए सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। सत्ता पक्ष के नेताओं का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से गंभीर विषय था। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए।

कांग्रेस ने छात्रों और पेपर लीक का मुद्दा उठाया

दूसरी ओर कांग्रेस सांसदों ने छात्रों के आंदोलन और पेपर लीक के मामलों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि लगातार सामने आ रही घटनाओं से छात्रों का शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा कमजोर हुआ है। उनके मुताबिक सरकार को सबसे पहले छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुनना चाहिए और उनकी मांगों पर जल्द फैसला लेना चाहिए।

#WATCH दिल्ली: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा,' आपने कभी देखा है हमारे लोकतंत्र की पूरे इतिहास में कि सरकार के सांसद बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने सत्रों से ये चल रहा है ये सदन चला ही नहीं पा रहे हैं बाहर जो हो रहा है देखिए। ये कमजोर हैं।" pic.twitter.com/skKhavaXWA

— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 23, 2026

प्रियंका गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उनका कहना था कि जब तक छात्रों का भरोसा बहाल नहीं होगा, तब तक केवल जांच की घोषणा से समस्या का समाधान नहीं होगा।

पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश

इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों पर कड़ा रुख अपनाने की बात कही। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री के अनुसार, पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके।

उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं।

सदन के भीतर बहस, बाहर सियासी संदेश

मानसून सत्र के शुरुआती दिनों से ही संसद के भीतर कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल पा रही है। ऐसे में सरकार और विपक्ष दोनों संसद परिसर को भी अपने-अपने राजनीतिक संदेश देने के मंच के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ओर सत्ता पक्ष सुरक्षा और संसदीय मर्यादा का मुद्दा उठा रहा है, जबकि विपक्ष छात्रों, शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक जैसे विषयों को प्रमुखता से सामने ला रहा है।

अब नजर इस बात पर है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अगली बैठक में चर्चा के नियम और समय को लेकर सहमति बनती है या नहीं। यदि गतिरोध जारी रहा तो मानसून सत्र के आने वाले दिनों में भी संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक टकराव तेज रहने की संभावना है।

सोने की कीमतों में जहां एक हजार रुपये से अधिक की बढ़त दर्ज की गई, वहीं चांदी भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। ऐसे में निवेशकों और आभूषण खरीदारों की नजर अब बाजार के अगले रुख पर बनी हुई है।

Gold-Silver Price Today: MCX पर कैसा रहा कारोबार?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने के वायदा भाव में 1.03% यानी 1,460 रुपये की तेजी दर्ज की गई। कारोबार के दौरान सोना 1,42,848 रुपये प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे हाई तक पहुंचा। बाजार बंद होने पर यह 1,42,741 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ।

वहीं सितंबर डिलीवरी वाली चांदी में भी मजबूत खरीदारी देखने को मिली। चांदी 3,380 रुपये की बढ़त के साथ 2,21,780 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंची और अंत में 2,21,402 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई।

दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आज का गोल्ड रेट

23 जुलाई के अनुसार प्रमुख शहरों में सोने के खुदरा भाव इस प्रकार रहे—

बेंगलुरु, हैदराबाद और केरल में भी 24 और 22 कैरेट सोने के भाव लगभग मुंबई और कोलकाता के समान दर्ज किए गए।

आज चांदी का भाव कितना है?

देश में चांदी के हाजिर भाव ₹240.10 प्रति ग्राम और ₹2,40,100 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार चांदी की कीमतों को केवल निवेशकों की मांग ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बढ़ती खपत भी समर्थन दे रही है।

सोने-चांदी की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं?

सोने और चांदी में तेजी के पीछे कई प्रमुख कारण माने जा रहे हैं—

• वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव
• सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग
• अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में मजबूती
• डॉलर और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता
• औद्योगिक क्षेत्रों में चांदी की बढ़ती मांग

इन वजहों से निवेशक जोखिम वाले एसेट्स की बजाय सोने और चांदी जैसे सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं।

क्या अभी सोना खरीदना चाहिए?

यदि खरीदारी का उद्देश्य आभूषण है, तो कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद जरूरत के अनुसार खरीदारी की जा सकती है।

वहीं निवेश के लिहाज से विशेषज्ञ अक्सर लंबी अवधि का दृष्टिकोण अपनाने और बाजार की चाल पर नजर रखने की सलाह देते हैं। हालांकि, निवेश का निर्णय अपनी वित्तीय स्थिति और जोखिम क्षमता को ध्यान में रखकर ही लेना चाहिए।

आगे कैसा रह सकता है बाजार?

विश्लेषकों का मानना है कि जब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता बनी रहती है, तब तक सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है।

निवेशकों के लिए आने वाले दिनों में अमेरिकी आर्थिक आंकड़े, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और वैश्विक घटनाक्रम बुलियन मार्केट की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दिशा में संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।

PM Modi On Paper Leak: सोशल मीडिया पर किया ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने संदेश में कहा कि देश के युवाओं का हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने लिखा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द और कठोर दंड दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

Nothing is more important than the welfare and future of our youth!

We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026

'युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा'

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में दोहराया कि विद्यार्थियों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

सरकार का मानना है कि मामलों के शीघ्र निस्तारण से न केवल दोषियों को जल्द सजा मिल सकेगी, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर भी प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से क्या होगा असर?

फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्देश्य उन मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता देना होता है, जिनमें त्वरित न्याय आवश्यक माना जाता है। यदि पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई इन अदालतों में होती है, तो जांच और न्यायिक प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम समय में पूरी हो सकती है।

सरकार का मानना है कि इससे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों का भरोसा मजबूत होगा।

छात्रों के लिए क्यों अहम है यह फैसला?

हाल के वर्षों में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं ने बड़ी संख्या में छात्रों को प्रभावित किया है। कई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं और अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा का इंतजार करना पड़ा।

ऐसे में प्रधानमंत्री का यह ऐलान उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो लंबे समय से पेपर लीक मामलों में त्वरित कार्रवाई और दोषियों को कड़ी सजा की मांग कर रहे थे।

यह भी पढ़ें : Delhi Metro: सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन बंद, यात्रियों की बढ़ीं मुश्किलें; DMRC ने जारी की एडवाइजरी

अब आगे क्या होगा?

प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद संबंधित विभाग फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन और आवश्यक प्रशासनिक एवं कानूनी प्रक्रियाओं पर काम करेंगे। इसके बाद पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए नई व्यवस्था लागू किए जाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य केवल दोषियों को दंडित करना नहीं, बल्कि परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखना और युवाओं के भविष्य की रक्षा करना भी है।

इस फैसले का असर सुबह के व्यस्त समय में बड़ी संख्या में दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों, छात्रों और अन्य यात्रियों पर पड़ा। कई लोगों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ा।

Delhi Metro: किन-किन स्टेशनों पर लगी रोक?

DMRC के अनुसार, जिन स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद की गई है, उनमें राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस, आईटीओ, दिल्ली गेट, लोक कल्याण मार्ग, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं।

Service Update

Below mentioned Metro stations will be closed from 07:30 AM till further instructions. However, Interchange facility shall remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat.

1. Lok Kalyan Marg
2. Rajiv Chowk
3. Patel Chowk
4. Ramakrishna…

— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) July 23, 2026

हालांकि, इन स्टेशनों से गुजरने वाली मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होती रहीं, लेकिन ट्रेनों के रुकने और यात्रियों के चढ़ने-उतरने पर प्रतिबंध लगाया गया।

यात्रियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा?

स्टेशनों के अचानक बंद होने से हजारों यात्रियों की दैनिक यात्रा प्रभावित हुई। कई लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए ऑटो, टैक्सी और बसों पर निर्भर हो गए, जिससे मध्य दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक दबाव बढ़ गया।

सुबह के पीक आवर्स में बस स्टॉप और ऑटो स्टैंड पर लंबी कतारें देखने को मिलीं। सड़क मार्ग पर वाहनों की संख्या बढ़ने से कई स्थानों पर जाम की स्थिति भी बनी रही।

DMRC ने क्या कहा?

DMRC ने अपने बयान में कहा कि सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों के अनुसार 16 मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की एंट्री और एग्जिट अस्थायी रूप से बंद की गई है।

कॉर्पोरेशन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले आधिकारिक अपडेट जरूर देखें और आवश्यकता होने पर वैकल्पिक मार्ग अपनाएं। DMRC के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों से अनुमति मिलने के बाद ही सामान्य संचालन बहाल किया जाएगा।

विपक्ष ने उठाए सवाल

मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने के फैसले पर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की आलोचना की है। विपक्ष का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों से संवाद स्थापित करने के बजाय आम लोगों की आवाजाही प्रभावित की जा रही है, जिससे नागरिकों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ रही है।

वहीं, प्रशासन का कहना है कि यह कदम केवल सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अधिकारियों के अनुसार, स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है और सुरक्षा एजेंसियों की सलाह के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा।

यात्रियों के लिए सलाह

जब तक प्रभावित स्टेशनों पर सामान्य एंट्री और एग्जिट बहाल नहीं होती, तब तक यात्रियों को मध्य दिल्ली की यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलने और वैकल्पिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी गई है। यदि आपकी यात्रा इन स्टेशनों से होकर गुजरती है, तो प्रस्थान से पहले DMRC के आधिकारिक अपडेट जरूर जांच लें।

दोनों को एक साथ खाने से संतुलित पोषण मिल सकता है और पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस हो सकता है। यहां जानिए दही और फलों से बनने वाली 5 आसान रेसिपीज, जिन्हें आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।

Curd with Fruits: 1. फ्रूट योगर्ट बाउल

दिन की शुरुआत के लिए फ्रूट योगर्ट बाउल सबसे आसान और पौष्टिक विकल्पों में से एक है।

एक कटोरे में ताजा दही लें और उसमें केला, सेब, अनार, स्ट्रॉबेरी या अपनी पसंद के मौसमी फल मिलाएं। ऊपर से चिया सीड्स, अलसी के बीज, कटे हुए बादाम या अखरोट डालें।

यह रेसिपी प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट का अच्छा स्रोत मानी जाती है और लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखने में मदद कर सकती है।

2. मैंगो योगर्ट स्मूदी

अगर आपको आम पसंद है तो मैंगो योगर्ट स्मूदी जरूर ट्राई करें।

पके हुए आम के टुकड़ों को ताजा दही के साथ ब्लेंड करें। चाहें तो इसमें ओट्स, कुछ बर्फ के टुकड़े या थोड़ी मात्रा में शहद भी मिला सकते हैं।

यह स्मूदी विटामिन A, कैल्शियम और प्रोटीन का अच्छा स्रोत हो सकती है और गर्मियों में ताजगी का एहसास भी देती है।

3. बेरी योगर्ट पार्फे

अगर आप कुछ अलग और आकर्षक बनाना चाहते हैं तो बेरी योगर्ट पार्फे अच्छा विकल्प हो सकता है।

एक ग्लास में दही, ब्लूबेरी या स्ट्रॉबेरी जैसी बेरीज और ग्रेनोला या ओट्स की परतें लगाएं। कुछ मिनट फ्रिज में ठंडा करने के बाद इसका आनंद लें।

बेरीज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और पाचन तंत्र के लिए लाभकारी माने जाते हैं।

4. बनाना योगर्ट शेक

वर्कआउट के बाद या जल्दी एनर्जी पाने के लिए बनाना योगर्ट शेक तैयार किया जा सकता है।

केले और दही को ब्लेंड करें। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें दालचीनी पाउडर या भीगे हुए बादाम भी मिला सकते हैं।

केला पोटैशियम का अच्छा स्रोत माना जाता है, जबकि दही प्रोटीन उपलब्ध कराता है। यह संयोजन शरीर को ऊर्जा देने में मदद कर सकता है।

5. सेब-दही चाट

अगर आपको हल्का और चटपटा स्नैक पसंद है तो सेब-दही चाट एक बढ़िया विकल्प हो सकता है।

कटे हुए सेब को ताजा दही में मिलाएं। ऊपर से भुना जीरा, काला नमक और बारीक कटा पुदीना डालें।

यह रेसिपी स्वाद के साथ पाचन को बेहतर बनाने में भी मददगार मानी जाती है और कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाती है।

इन रेसिपीज़ को खाने का सही समय

दही और फलों से बनी ये रेसिपीज़ कई समय पर खाई जा सकती हैं, जैसे—

• सुबह का नाश्ता
• मिड-मॉर्निंग स्नैक
• शाम की हल्की भूख
• वर्कआउट के बाद

इनमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर लंबे समय तक पेट भरा रखने और ऊर्जा बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

बेहतर स्वाद और पोषण के लिए हमेशा ताजे और अच्छी तरह धुले हुए फलों का इस्तेमाल करें। दही भी ताजा होना चाहिए और अतिरिक्त चीनी मिलाने से बचना चाहिए। यदि मिठास चाहिए तो शहद या प्राकृतिक रूप से मीठे फलों का उपयोग करना बेहतर विकल्प हो सकता है।

कटे हुए फलों को लंबे समय तक खुला न छोड़ें और रेसिपी तैयार करने के तुरंत बाद सेवन करें। यदि आपको किसी फल या डेयरी उत्पाद से एलर्जी है या कोई विशेष स्वास्थ्य समस्या है, तो इन्हें नियमित आहार का हिस्सा बनाने से पहले डॉक्टर या योग्य डाइटिशियन की सलाह अवश्य लें।

सरकार का दावा है कि इन योजनाओं का असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है। किसानों की ट्यूबवेल पर निर्भरता कम हो रही है, बिजली की खपत घट रही है और सिंचाई के लिए नहरों के पानी का उपयोग बढ़ रहा है। इससे खेती की लागत कम करने के साथ-साथ भूजल बचाने में भी मदद मिल रही है।

CM Bhagwant Mann: भूजल संरक्षण पर सरकार का खास फोकस

पंजाब सरकार के मुताबिक, राज्य में सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक भूजल संरक्षण है। इसी उद्देश्य से सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को नहरों के जरिए पानी उपलब्ध कराया जा सके।

सरकार का कहना है कि जिन क्षेत्रों में नहरों का पानी पहुंच रहा है, वहां किसानों की ट्यूबवेल पर निर्भरता कम हुई है। इससे भूजल दोहन में कमी आने की उम्मीद है और भविष्य के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

कम पानी में ज्यादा उत्पादन देने वाली खेती को बढ़ावा

राज्य सरकार किसानों को ऐसी कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है, जिनमें कम पानी की जरूरत होती है और उत्पादन बेहतर मिलता है।

कृषि विभाग समय-समय पर प्रशिक्षण शिविर, जागरूकता अभियान और तकनीकी सलाह उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा आधुनिक कृषि उपकरणों और जल संरक्षण से जुड़ी तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि किसान बदलती परिस्थितियों के अनुरूप खेती कर सकें।

सरकार का दावा- लाखों किसानों को मिल रहा फायदा

सरकार के अनुसार, जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं और नई कृषि तकनीकों को अपनाने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे राज्य के लाखों किसानों को लाभ मिल रहा है।

सरकारी दावे के मुताबिक, कई किसानों ने कम पानी में बेहतर उत्पादन हासिल किया है, जिससे उनकी खेती की लागत कम हुई है और आय बढ़ाने में भी मदद मिली है। हालांकि, इन दावों के विस्तृत आंकड़े सरकार की ओर से सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किए गए हैं।

बिजली की खपत में भी कमी आने का दावा

सरकार का कहना है कि जब सिंचाई के लिए नहरों का पानी उपलब्ध होता है तो किसानों को बार-बार ट्यूबवेल चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे बिजली की खपत कम होती है और ऊर्जा पर होने वाला खर्च भी घटता है।

सरकार के मुताबिक, यह पहल सिर्फ किसानों के आर्थिक हित तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे भूजल संरक्षण और ऊर्जा बचत जैसे दीर्घकालिक लक्ष्य भी पूरे करने में मदद मिल रही है।

टिकाऊ खेती की दिशा में सरकार का प्रयास

पंजाब सरकार का कहना है कि भविष्य में भी सिंचाई नेटवर्क को मजबूत करने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने और किसानों को आधुनिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का अभियान जारी रहेगा। सरकार का मानना है कि खेती और जल संसाधनों के बीच संतुलन बनाए रखना आने वाले वर्षों में राज्य की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक होगा।

मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में लोगों में नाराजगी देखी गई। पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।

Jodhpur School Principal Case: शिक्षिका ने शिकायत में क्या आरोप लगाए?

शिकायत के अनुसार, 20 जुलाई को स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब अन्य कर्मचारी और छात्र-छात्राएं जा चुके थे, तब प्रिंसिपल ने कथित तौर पर शिक्षिका को स्कूल में रोक लिया। आरोप है कि उन्हें कार्यालय में बुलाकर अभद्र व्यवहार किया गया, छेड़छाड़ की गई और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया गया।

शिक्षिका का यह भी आरोप है कि विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है।

परिजनों को बताई घटना, पुलिस से की शिकायत

पीड़िता के अनुसार, घटना के बाद वह अगले दिन स्कूल नहीं गई। परिजनों द्वारा पूछताछ करने पर उसने पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिवार के सदस्य पहले स्थानीय पुलिस चौकी और फिर बनाड़ थाने पहुंचे, जहां प्रिंसिपल के खिलाफ लिखित शिकायत दी गई।

पुलिस ने शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए जांच शुरू कर दी है।

स्कूल के बाहर हंगामा, पुलिस ने संभाला मोर्चा

घटना की जानकारी फैलने के बाद स्कूल के बाहर स्थानीय लोगों और परिजनों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस के अनुसार, मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया।

सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर यह दावा किया जा रहा है कि कुछ लोगों ने आरोपी प्रिंसिपल के साथ अभद्र व्यवहार किया। हालांकि, इस संबंध में पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

पुलिस बोली- जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पीड़िता के बयान, घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जांच पूरी होने तक किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। पुलिस का कहना है कि सभी पक्षों से पूछताछ कर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

मौसम विभाग के अनुसार, सक्रिय मानसूनी सिस्टम और निचले स्तर पर बने चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic Circulation) की वजह से कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव का खतरा भी बना हुआ है।

IMD Weather Alert: किन राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया?

मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

वहीं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, बिहार, असम, मेघालय और सिक्किम समेत कई राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने गरज-चमक, तेज हवाओं और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है।

हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में सबसे ज्यादा सतर्क रहने की सलाह

लगातार हो रही बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भूस्खलन और सड़कें बंद होने की घटनाएं सामने आई हैं। एहतियात के तौर पर कुछ जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद रखने के आदेश भी जारी किए गए हैं। वहीं जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है।

#WATCH | जम्मू-कश्मीर: रियासी और ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश की वजह से चिनाब नदी और सलाल बांध के जलाशय में पानी का बहाव काफी बढ़ गया है।

पानी का बहाव बढ़ने के कारण, सलाल बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं ताकि अतिरिक्त पानी छोड़ा जा सके और जलाशय का जलस्तर नियंत्रित किया जा सके।… pic.twitter.com/NZqcmv21ld

— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 22, 2026

असम में बढ़ा ब्रह्मपुत्र का जलस्तर

पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून का असर जारी है। असम में लगातार बारिश के चलते ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है।

मछुआरों के लिए भी जारी हुई चेतावनी

IMD ने 22 से 25 जुलाई के बीच अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। विभाग ने मछुआरों को इस दौरान समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है और समुद्री गतिविधियों में सावधानी बरतने को कहा है।

लोगों के लिए क्या है सलाह?

मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका वाले क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी-नालों और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन संभावित स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। तेज आंधी और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए खुले स्थानों में जाने से बचने और मौसम विभाग के आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखने की भी सलाह दी गई है।

Akanksha Chamola Asexual बयान शो के लेटेस्ट एपिसोड के बाद चर्चा में आ गया है। आकांक्षा का कहना है कि जिंदगी के मौजूदा दौर में उन्हें किसी महिला या पुरुष के साथ फिजिकल रिलेशन की इच्छा नहीं है और वह फिलहाल खुद को एसेक्सुअल मानती हैं।

इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने दोबारा शादी को लेकर भी अपनी सोच जाहिर की। आकांक्षा के मुताबिक रिश्तों को लेकर अब उनके मन में डर बैठ गया है।

Akanksha Chamola Asexual: 'अभी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं चाहिए'

'लॉक अप 2' के लेटेस्ट एपिसोड में आकांक्षा चमोला और वरुण यादव रिश्तों और निजी जिंदगी पर बातचीत करते नजर आए।

इस दौरान वरुण ने आकांक्षा से पूछा कि क्या वह भविष्य में दोबारा शादी करना चाहेंगी? एक्ट्रेस ने इससे इनकार करते हुए कहा कि फिलहाल उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है और रिश्तों को लेकर उनके अंदर डर बैठ गया है।

बातचीत आगे बढ़ी तो आकांक्षा ने अपनी सेक्सुअलिटी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि इंसान की भावनाएं और सेक्सुअलिटी जिंदगी के अलग-अलग दौर में बदल सकती हैं।

Does akanksha chamola know this constant talk around her marriage divorce and sexuality can't be a gameplan?? Also darr baith gaya hai? Aisa kya kiya gaurav Khanna ne bhai🤷#Lockupp https://t.co/LDo8OQk5x4

— SANIKA (@life_GoesOnnnn) July 14, 2026

आकांक्षा ने कहा, "अभी मेरा तलाक हो रहा है, इसलिए फिलहाल मुझे किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशन नहीं चाहिए। न किसी महिला के साथ और न ही किसी पुरुष के साथ। मैं अभी एक अलग फेज में हूं।"

उन्होंने अपनी मौजूदा स्थिति को एसेक्सुअल बताया।

Akanksha Chamola Bisexual बयान भी रहा था चर्चा में

Akanksha Chamola Asexual खुलासे से पहले एक्ट्रेस ने शो में खुद को बाइसेक्सुअल बताए जाने को लेकर भी बात की थी।

आकांक्षा ने दावा किया था कि शादी से पहले वह खुद को बाइसेक्सुअल मानती थीं। उन्होंने कहा था कि वह महिलाओं की तरफ आकर्षित रही हैं और उनके साथ ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं।

एक्ट्रेस ने कहा था, "मुझे लड़कियां पसंद हैं। मैं उनकी तारीफ करती हूं और उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हूं। मुझे लगता है कि वही मेरा सेफ स्पेस है।"

आकांक्षा ने समाज में महिलाओं की दोस्ती को लेकर बनी धारणाओं पर भी अपनी राय रखी थी। उनके मुताबिक, महिलाओं के बीच दोस्ती और सहजता को लेकर उनका अनुभव आम धारणाओं से अलग रहा है।

Gaurav Khanna से तलाक के बीच शादी को लेकर क्या बोलीं आकांक्षा?

आकांक्षा चमोला ने शो के प्रीमियर पर दावा किया था कि वह और टीवी एक्टर गौरव खन्ना करीब एक साल से अलग रह रहे हैं।

एक्ट्रेस के मुताबिक दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया और तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।

अब दोबारा शादी के सवाल पर आकांक्षा ने साफ कहा है कि फिलहाल वह किसी नए वैवाहिक रिश्ते के बारे में नहीं सोच रही हैं।

उनका कहना है कि पिछले अनुभवों के बाद रिश्तों और शादी को लेकर उनके मन में डर पैदा हो गया है।

मां क्यों नहीं बनना चाहतीं Akanksha Chamola?

शो में आकांक्षा चमोला ने मां बनने को लेकर भी अपनी निजी सोच साझा की थी।

एक्ट्रेस ने कहा था कि उन्हें कभी मां बनने की इच्छा महसूस नहीं हुई। वहीं, उनके मुताबिक गौरव खन्ना पिता बनना चाहते थे।

आकांक्षा ने कहा कि ज्यादातर लोग शादी के बाद बच्चे और परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। उन्होंने इस मामले में गौरव की कोई गलती नहीं बताई।

एक्ट्रेस के अनुसार, उन्हें बाद में यह एहसास हुआ कि गौरव की पिता बनने की इच्छा है, लेकिन वह खुद मां नहीं बनना चाहतीं। आकांक्षा ने कहा कि वह गौरव को ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहती थीं, जहां उनकी जिंदगी की एक महत्वपूर्ण इच्छा अधूरी रह जाए।

Lock Up 2 में आकांक्षा चमोला के खुलासों की चर्चा

'लॉक अप 2' में आकांक्षा चमोला लगातार अपनी निजी जिंदगी, शादी और रिश्तों को लेकर खुलकर बात कर रही हैं।

पहले गौरव खन्ना से अलग होने का दावा, फिर बाइसेक्सुअल होने पर बयान और अब खुद को मौजूदा दौर में एसेक्सुअल बताने के बाद वह दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं।

हालांकि ये बातें आकांक्षा चमोला की ओर से शो में साझा किए गए निजी अनुभव और दावों पर आधारित हैं। सेक्सुअलिटी और व्यक्तिगत पहचान किसी भी व्यक्ति का बेहद निजी विषय है और इसे संबंधित व्यक्ति के अपने बयान के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए।

नितेश राणे ने आमिर खान को लेकर 'लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर' वाली टिप्पणी की। साथ ही उन्होंने हिंदू युवाओं से सवाल किया कि वे किन फिल्मी सितारों को अपना रोल मॉडल मानते हैं और उनसे क्या प्रेरणा लेते हैं।

Aamir Khan Third Marriage पर नितेश राणे ने क्या कहा?

मीडिया से बातचीत में नितेश राणे ने आमिर खान की तीसरी शादी का जिक्र करते हुए युवाओं को अपने आदर्श चुनने पर विचार करने की सलाह दी।

राणे ने कहा, “जो हिंदू युवा इन्हें अपना आदर्श मानते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि इनसे क्या प्रेरणा मिल रही है। क्या आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर नहीं बनते जा रहे?”

उन्होंने आगे लोगों से सोच-समझकर फिल्में देखने और सेलिब्रिटीज को समर्थन देने की अपील की। राणे की यह टिप्पणी उनका राजनीतिक आरोप है।

'किन लोगों को रोल मॉडल मान रहे युवा?' राणे ने उठाया सवाल

नितेश राणे ने अपने बयान में सीधे तौर पर युवा दर्शकों और फिल्मी सितारों के प्रभाव का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि समाज, विशेषकर युवाओं को यह तय करना चाहिए कि वे किसे अपना रोल मॉडल बना रहे हैं।

भाजपा नेता की टिप्पणी के बाद आमिर खान की निजी जिंदगी को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। फिलहाल अभिनेता या उनकी टीम की ओर से राणे के बयान पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

Aamir Khan और Gauri Spratt ने 5 जुलाई को की शादी

आमिर खान और गौरी स्प्रेट ने 5 जुलाई 2026 को मुंबई में निजी समारोह में शादी की। कार्यक्रम में परिवार और करीबी लोग शामिल हुए।

दोनों एक-दूसरे को करीब 25 वर्षों से जानते हैं। आमिर ने मार्च 2025 में अपने 60वें जन्मदिन के आसपास गौरी स्प्रेट को सार्वजनिक रूप से अपनी पार्टनर के रूप में पेश किया था।

इसके बाद दोनों का रिश्ता लगातार चर्चा में रहा और जुलाई 2026 में उन्होंने शादी कर ली।

कौन हैं आमिर खान की पत्नी Gauri Spratt?

गौरी स्प्रेट मूल रूप से बेंगलुरु से जुड़ी हैं और ब्यूटी तथा वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं। उनका परिवार भी इस क्षेत्र से जुड़ा रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरी ने हेयर और ब्यूटी बिजनेस में काम किया है। बाद में वह आमिर खान से जुड़े पेशेवर कामकाज से भी जुड़ीं।

आमिर और गौरी की पहचान करीब 25 साल पुरानी बताई जाती है। वर्षों बाद दोनों दोबारा संपर्क में आए और उनका रिश्ता आगे बढ़ा।

इससे पहले दो बार शादी कर चुके हैं Aamir Khan

आमिर खान ने पहली शादी रीना दत्ता से 1986 में की थी। दोनों का रिश्ता 2002 में खत्म हुआ।

इसके बाद आमिर ने 2005 में फिल्म निर्माता किरण राव से शादी की। जुलाई 2021 में आमिर और किरण ने अलग होने की घोषणा की थी।

अब गौरी स्प्रेट से आमिर की यह तीसरी शादी है।

नितेश राणे के बयान से बढ़ सकती है राजनीतिक बहस

आमिर खान की शादी निजी मामला है, लेकिन नितेश राणे की टिप्पणी के बाद इस पर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। भाजपा नेता ने इसे युवाओं के रोल मॉडल और सामाजिक प्रभाव से जोड़कर सवाल उठाया है।

हालांकि 'लव जिहाद' से जुड़ी टिप्पणी नितेश राणे का आरोप है। आमिर खान की ओर से इस बयान पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।