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<title>News TV India &#45; : हरियाणा</title>
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<description>News TV India &#45; : हरियाणा</description>
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<dc:rights>© 2026 News Tv India . All rights reserved.</dc:rights>

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<title>Punjab Election 2027: नायब Saini बोले&#45; पंजाब को बनाएंगे नंबर&#45;1</title>
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<description><![CDATA[ पंजाब चुनाव 2027 से पहले जालंधर में सीएम नायब Saini ने AAP सरकार पर निशाना साधा। बोले- बीजेपी की सरकार बनी तो पंजाब को नंबर-1 बनाएंगे। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 14:43:34 +0530</pubDate>
<dc:creator>Niharika Gupta</dc:creator>
<media:keywords>Saini, पंजाब, चुनाव, 2027, जालंधर</media:keywords>
<content:encoded><![CDATA[<h1>पंजाब चुनाव 2027: जालंधर में सीएम नायब Saini का बड़ा दावा, बोले- कमल का फूल विकास की गारंटी</h1>
<p><strong>नई दिल्ली:</strong>  पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह Saini ने शुक्रवार को जालंधर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो पंजाब को विकास के मामले में नंबर-1 बनाया जाएगा।</p>
<p>सीएम नायब सैनी ने कहा कि कमल का फूल विकास की गारंटी है और पंजाब में बीजेपी को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने कानून व्यवस्था, नशे की समस्या, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाते हुए राज्य की मौजूदा सरकार को घेरा।</p>
<h2>'2022 में बदले सिर्फ चौकों पर लगे होर्डिंग'</h2>
<p>जालंधर की जनसभा में नायब सैनी ने आम आदमी पार्टी के बदलाव के नारे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में पंजाब में बदलाव के नाम पर सरकार बनाई गई थी, लेकिन वास्तविक बदलाव दिखाई नहीं दिया।</p>
<p><img src="https://www.newstvindia.in/uploads/images/202611/image_1200x675_6af6d39f575fd.webp" alt=""></p>
<p>सीएम सैनी ने तंज कसते हुए कहा कि पंजाब में बदलाव तो सिर्फ चौकों पर लगे होर्डिंग में हुआ है। आज राज्य का हर वर्ग परेशान है और लोगों को ऐसा नेतृत्व चाहिए जो उनकी समस्याएं सुने, समय पर फैसले ले और अपने काम का हिसाब दे।</p>
<p>उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम से ज्यादा प्रचार और परिणाम से ज्यादा विज्ञापन पर ध्यान दिया है।</p>
<h2> पंजाब की कानून व्यवस्था पर AAP सरकार को घेरा</h2>
<p>नायब सैनी ने पंजाब की बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध को राज्य की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बताया।</p>
<p>उन्होंने कहा कि पंजाब के व्यापारी, उद्योगपति और आम नागरिक डर के माहौल में जीने को मजबूर हैं। राज्य को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो लोगों को सुरक्षा का भरोसा दे सके।</p>
<p>बीजेपी नेता ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को जनता के सामने यह बताना चाहिए कि चुनाव के दौरान किए गए वादों का जमीन पर कितना असर हुआ है।</p>
<p>उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ने राज्य के विकास के बजाय विज्ञापन और प्रचार को प्राथमिकता दी है। इसी दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि झाड़ू ने सफाई तो नहीं की, लेकिन पंजाब का खजाना जरूर साफ कर दिया।</p>
<h3>नशे के मुद्दे पर सीएम Saini का बड़ा बयान</h3>
<p>पंजाब में नशे की समस्या को लेकर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए।</p>
<p><img src="https://www.newstvindia.in/uploads/images/202611/image_1200x675_6af6d39f575fd.webp" alt=""></p>
<p>उन्होंने कहा कि पंजाब का युवा नशे के दलदल में फंसता जा रहा है और सरकार के पास इस समस्या से निपटने के लिए प्रभावी नीति नहीं है।</p>
<p>सैनी ने बीजेपी की सरकार बनने पर नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा किया। उन्होंने कहा कि नशा बेचने वालों को पंजाब में कारोबार नहीं करने दिया जाएगा।</p>
<p>सीएम ने कड़े शब्दों में कहा कि पंजाब में रहना है तो नशे का कारोबार छोड़ना होगा। उन्होंने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया।</p>
<h3>रोजगार और नशा खत्म करने के वादों पर उठाए सवाल</h3>
<p>जनसभा को संबोधित करते हुए नायब सैनी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पर निशाना साधा।</p>
<p>उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पिछली सरकारें भी पंजाब से नशे की समस्या खत्म करने में सफल नहीं रहीं। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी बड़े-बड़े वादे करके सत्ता हासिल की, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया।</p>
<p>सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने छह महीने के भीतर नशे को खत्म करने और 25 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। लेकिन पंजाब की जनता जानती है कि इन वादों को पूरा करने में सरकार सफल नहीं रही।</p>
<p>उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए और कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है।</p>
<h3>हरियाणा में 12 साल के विकास कार्यों का दिया हवाला</h3>
<p>पंजाब में बीजेपी की सरकार बनाने की अपील करते हुए नायब सैनी ने हरियाणा में अपनी सरकार के कामकाज का भी जिक्र किया।</p>
<p>उन्होंने कहा कि हरियाणा में पिछले लगभग 12 वर्षों के दौरान 2 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उनके मुताबिक, डबल इंजन सरकार ने राज्य में विकास की रफ्तार को तेज किया है।</p>
<p>सीएम सैनी ने दावा किया कि हरियाणा सरकार ने 270 संकल्पों में से 70 संकल्प महज दो वर्षों में पूरे कर दिए हैं।</p>
<p><img src="https://www.newstvindia.in/uploads/images/202611/image_1200x675_6af6d39f575fd.webp" alt=""></p>
<p>उन्होंने कहा कि हरियाणा ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत की है और इसी तरह पंजाब को भी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी की सरकार जरूरी है।</p>
<h4> 'पंजाब को विकास के मामले में नंबर-1 बनाएंगे'</h4>
<p>जनसभा में उमड़ी भीड़ को नायब सैनी ने बदलाव का संकेत बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता अब विकास, सुरक्षा, रोजगार और बेहतर शासन चाहती है।</p>
<p>सीएम ने लोगों से पंजाब में कमल के फूल को मजबूत करने की अपील करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर राज्य को विकास के मामले में नंबर-1 बनाने का प्रयास किया जाएगा।</p>
<p><img src="https://www.newstvindia.in/uploads/images/202611/image_1200x675_6af6d39f575fd.webp" alt=""></p>
<p>उन्होंने कहा कि कमल का फूल विकास की गारंटी है और बीजेपी पंजाब को एक नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है।</p>
<p>पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले नायब सैनी का यह दौरा राज्य में बीजेपी की राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, आगामी चुनाव में किस पार्टी को जनता का समर्थन मिलता है, इसका फैसला मतदाता करेंगे।</p>
<p></p>
<p>यह भी पढ़ें -  P<a href="https://www.newstvindia.in/india/praveen-khandelwal-delimitation-owaisi-chandrashekhar-alliance" target="_blank" rel="noopener">raveen Khandelwal: परिसीमन और ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन पर बोले...</a></p>]]> </content:encoded>
</item>

<item>
<title>Haryana News: CM सैनी का कांग्रेस पर हमला, गिनाईं उपलब्धियां</title>
<link>https://www.newstvindia.in/newstv/state-news/Haryana/haryana-cm-nayab-saini-two-years-achievements-congress-allegations-2026</link>
<guid>https://www.newstvindia.in/newstv/state-news/Haryana/haryana-cm-nayab-saini-two-years-achievements-congress-allegations-2026</guid>
<description><![CDATA[ Haryana में सरकार के दो साल पूरे होने पर सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के आरोप लगाए। जानें सड़क निर्माण और विकास की उपलब्धियां। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 17:29:09 +0530</pubDate>
<dc:creator>Niharika Gupta</dc:creator>
<media:keywords>Haryana, CM Nayab Saini, सरकार, सैनी, हरियाणा</media:keywords>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Haryana News: CM नायब सैनी का कांग्रेस पर हमला, बोले- 'आकाश से पाताल तक थे घोटाले'; गिनाईं 2 साल की उपलब्धियां</strong></p>
<p><strong>Haryana CM Nayab Saini News:</strong> हरियाणा में भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और कांग्रेस समेत विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। 17 अक्टूबर 2026 को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, क्षेत्रवाद और नौकरियों में ‘पर्ची-खर्ची’ के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हरियाणा की प्रगति और बदलती तस्वीर पसंद नहीं आ रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण, हांसी को नया जिला बनाने और शहरी विकास से जुड़े कार्यों का भी उल्लेख किया।</p>
<h2>Haryana CM Nayab Saini: कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के आरोप</h2>
<p>मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछली सरकार के समय हरियाणा में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और क्षेत्रवाद का बोलबाला था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में सरकारी नौकरियों में योग्यता के बजाय सिफारिश और ‘पर्ची-खर्ची’ को महत्व मिलता था।</p>
<p>सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए विपक्षी नेता आम लोगों से दूर थे, लेकिन अब जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, प्रदेश की जनता ने चुनाव में अपना फैसला सुनाकर पिछली सरकार की नीतियों पर प्रतिक्रिया दी थी।</p>
<p><img src="https://www.newstvindia.in/uploads/images/202610/image_380x215_6ad4b43113d4b.webp"></p>
<p>उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार सेवा, जवाबदेही और विकास को प्राथमिकता दे रही है। हालांकि, मुख्यमंत्री के बयान राजनीतिक आरोपों के रूप में देखे जाने चाहिए। पिछली सरकार के कामकाज और भ्रष्टाचार संबंधी दावों का आकलन संबंधित मामलों के रिकॉर्ड और तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए।</p>
<h2>'आकाश से पाताल तक थे घोटाले': सीएम का तीखा बयान</h2>
<p>प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के समय कथित घोटालों ने प्रदेश के विकास को पीछे धकेला। उन्होंने गैस सिलेंडर की उपलब्धता और बिजली आपूर्ति को लेकर भी पिछली सरकार पर सवाल उठाए।</p>
<p>सैनी ने दावा किया कि उस समय जनता को बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ता था और 24 घंटे बिजली देने के वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने कांग्रेस के पुराने शासन को लेकर तीखी राजनीतिक टिप्पणी करते हुए कहा कि विपक्ष को वर्तमान सरकार के विकास कार्य हजम नहीं हो रहे हैं।</p>
<p>मुख्यमंत्री ने पंजाब की सरकार पर भी निशाना साधा और नशे की समस्या को लेकर किए गए वादों के परिणामों पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि सरकारों को जनता से किए वादों का जवाब देना चाहिए।</p>
<h3>Haryana Development: सड़क निर्माण पर खर्च किए 4,827 करोड़ रुपये</h3>
<p>मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के दो साल के कार्यकाल में सड़क और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना के तहत 4,827 करोड़ रुपये की लागत से 9,410 किलोमीटर लंबाई की 4,227 सड़कों की मरम्मत कराई गई।</p>
<p><img src="https://www.newstvindia.in/uploads/images/202610/image_380x215_6ad4b43113d4b.webp"></p>
<p>सैनी ने रेवाड़ी बाइपास और पिंजौर बाइपास के निर्माण का भी उल्लेख किया। सरकार के मुताबिक, इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क बेहतर बनाने और यात्रियों को सुविधा देने में मदद मिलेगी।</p>
<p>सड़क निर्माण और मरम्मत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि, परियोजनाओं के वास्तविक प्रभाव का आकलन सड़क की गुणवत्ता, निर्माण पूरा होने की स्थिति और स्थानीय लोगों को मिलने वाली सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए।</p>
<h3>Hansi Becomes Haryana's 23rd District: प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव</h3>
<p>मुख्यमंत्री ने बताया कि हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाया गया है। नए जिले के गठन का उद्देश्य स्थानीय प्रशासन को अधिक सुलभ बनाना और लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़े, इस दिशा में सुविधा उपलब्ध कराना है।</p>
<p><img src="https://www.newstvindia.in/uploads/images/202610/image_380x215_6ad4b43113d4b.webp"></p>
<p>इसके अलावा, गांवों के विकास में पंचायतों को मजबूत करने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। स्थानीय प्रशासन और पंचायत व्यवस्था को सशक्त बनाने से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिल सकती है।</p>
<p>हालांकि, नए जिले के गठन के बाद प्रशासनिक ढांचे, कार्यालयों और सेवाओं के विस्तार का असर समय के साथ स्पष्ट होगा।</p>
<h3>Haryana Urban Development: 71 शहरों में नए सेक्टर विकसित करने की योजना</h3>
<p>मुख्यमंत्री ने शहरी विकास को लेकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की योजनाओं का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, 71 शहरों में 849 नए सेक्टर विकसित करने के लिए 1.67 लाख एकड़ भूमि की खरीद प्रक्रिया शुरू की गई है।</p>
<p>इस योजना का उद्देश्य शहरी विस्तार और भविष्य की आवासीय जरूरतों के लिए जमीन उपलब्ध कराना है। नए सेक्टर विकसित होने से आवास, सड़क, जलापूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग बढ़ सकती है।</p>
<p><img src="https://www.newstvindia.in/uploads/images/202610/image_380x215_6ad4b43113d4b.webp"></p>
<p>हालांकि, भूमि खरीद की प्रक्रिया शुरू होना और सेक्टरों का पूरी तरह विकसित हो जाना अलग-अलग चरण हैं। परियोजनाओं की प्रगति का सही आकलन करने के लिए भूमि अधिग्रहण, विकास कार्यों और आवंटन से जुड़े आधिकारिक अपडेट देखना जरूरी होगा।</p>
<h4>Haryana Government Two Years: सरकार ने गिनाईं उपलब्धियां, विपक्ष से टकराव जारी</h4>
<p>भाजपा सरकार के दो साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य विकास कार्यों और प्रशासनिक फैसलों को जनता के सामने रखना था। सैनी ने जहां सड़क निर्माण, नए जिले और शहरी विकास का उल्लेख किया, वहीं विपक्ष पर पुरानी नीतियों और कथित भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला।</p>
<p>हरियाणा की राजनीति में रोजगार, बुनियादी सुविधाएं, किसानों से जुड़े मुद्दे और प्रशासनिक पारदर्शिता प्रमुख विषय बने हुए हैं। सरकार की उपलब्धियों का आकलन केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि परियोजनाओं के पूरा होने, रोजगार के अवसरों और नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं से भी किया जाएगा।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें - <a href="https://www.newstvindia.in/state-news/rajasthan/ashok-gehlot-bhajanlal-government-delimitation-drought-allegations-2026-Rajasthan">Rajasthan Politics: गहलोत का भजनलाल सरकार पर बड़ा हमला</a></strong></p>]]> </content:encoded>
</item>

<item>
<title>HPSC HCS Final Result 2026: 101 चयनित, देखें किसे मिला कौन&#45;सा पद</title>
<link>https://www.newstvindia.in/newstv/state-news/Haryana/hpsc-hcs-final-result-2026-service-allocation-list</link>
<guid>https://www.newstvindia.in/newstv/state-news/Haryana/hpsc-hcs-final-result-2026-service-allocation-list</guid>
<description><![CDATA[ HPSC HCS Final Result 2026 जारी। 102 पदों में से 101 उम्मीदवार चयनित, अभिषेक सरोहा बने टॉपर। देखें HCS, DSP, ETO समेत पदवार सूची और रिजल्ट लिंक। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 19:33:00 +0530</pubDate>
<dc:creator>Niharika Gupta</dc:creator>
<media:keywords>HPSC, HCS, Final Result 2026, चयनित</media:keywords>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HPSC HCS Final Result 2026: हरियाणा में 101 अधिकारी चयनित, अभिषेक सरोहा बने टॉपर; देखें किसे मिला कौन-सा पद</strong></p>
<p>चंडीगढ़: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने हरियाणा सिविल सेवा (HCS) कार्यकारी शाखा और अन्य संबद्ध सेवाओं की भर्ती परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। 17 अक्टूबर 2026 को जारी परिणाम में 102 पदों के मुकाबले 101 उम्मीदवारों के चयन की सिफारिश की गई है। इस भर्ती में अभिषेक सरोहा ने पहला स्थान हासिल किया है। आयोग ने फाइनल रिजल्ट के साथ उम्मीदवारों को उनकी मेरिट, श्रेणी और पदों की प्राथमिकता के आधार पर सर्विस अलॉटमेंट भी जारी किया है। </p>
<p>इस भर्ती के तहत 24 उम्मीदवारों को HCS कार्यकारी शाखा, 8 को उप पुलिस अधीक्षक (DSP) और 27 को आबकारी एवं कराधान अधिकारी (ETO) के पदों के लिए चयनित किया गया है। इसके अलावा विभिन्न संबद्ध सेवाओं के पदों पर भी नियुक्ति की सिफारिश की गई है।</p>
<h2>HPSC HCS Final Result 2026: टॉपर बने अभिषेक सरोहा</h2>
<p>HPSC की अंतिम मेरिट सूची में अभिषेक सरोहा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्हें सामान्य श्रेणी के तहत HCS कार्यकारी शाखा का पद आवंटित किया गया है।</p>
<p>जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, कुलदीप श्योराण, ईशा काला, क्रीमि, छवि, रजत फोगाट और मानवी समेत कई उम्मीदवारों को भी अनारक्षित श्रेणी में HCS कैडर मिला है। आरक्षित वर्ग के राहुल सैनी, रेणु और जैनव खातून ने भी अनारक्षित श्रेणी के HCS कैडर में स्थान हासिल किया है।</p>
<p>इस परिणाम के साथ उम्मीदवारों को अब स्पष्ट हो गया है कि अंतिम मेरिट और सेवा आवंटन के आधार पर उन्हें कौन-सा पद मिला है।</p>
<h2>किस पद पर कितने उम्मीदवारों का चयन हुआ?</h2>
<p>HPSC HCS भर्ती के तहत कुल 102 पद अधिसूचित किए गए थे। पदवार रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है:</p>
<p><img src="https://www.newstvindia.in/uploads/images/202610/image_380x215_6ad37e21ddf2a.webp" width="780"></p>
<ul>
<li>पद का नाम - पदों की संख्या </li>
</ul>
<ol>
<li>HCS कार्यकारी शाखा  - 24 </li>
<li>उप पुलिस अधीक्षक (DSP) - 8</li>
<li>आबकारी एवं कराधान अधिकारी (ETO) - 27 </li>
<li>जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (DFSC) - 2 </li>
<li>सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां (ARCS) - 3 </li>
<li>जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी (DFSO) - 1 </li>
<li>सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी (AETO) - 22 </li>
<li>यातायात प्रबंधक (TM) - 7 </li>
<li>प्रथम श्रेणी तहसीलदार - 3 </li>
<li>प्रथम श्रेणी नायब तहसीलदार - 5</li>
</ol>
<p></p>
<ul>
<li>कुल पद - 102</li>
</ul>
<p>इन पदों में सबसे अधिक 27 रिक्तियां ETO की थीं। इसके बाद AETO के 22 और HCS कार्यकारी शाखा के 24 पद शामिल थे। आयोग ने कुल 101 उम्मीदवारों के चयन की सिफारिश की है, यानी अधिसूचित पदों में से एक पद के लिए चयन की सिफारिश नहीं हुई। </p>
<h3>मेरिट और प्राथमिकता के आधार पर हुआ सर्विस अलॉटमेंट</h3>
<p>HPSC ने भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट तैयार की। इसके बाद उम्मीदवारों की श्रेणी, उनके द्वारा दी गई पदों की प्राथमिकता और उपलब्ध रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए सेवा आवंटित की गई।</p>
<p>इससे पहले आयोग ने 8 अक्टूबर 2026 को इंटरव्यू में शामिल उम्मीदवारों के अंक जारी किए थे। अब फाइनल रिजल्ट के साथ यह स्पष्ट किया गया है कि चयनित उम्मीदवारों को कौन-सा पद मिला है।</p>
<p>उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रोल नंबर और आवंटित सेवा की पुष्टि HPSC की आधिकारिक सूची से करें। केवल मेरिट में स्थान प्राप्त करना और किसी विशेष सेवा का आवंटन मिलना दो अलग-अलग बातें हैं।</p>
<h3>HPSC HCS Final Result 2026 कैसे चेक करें?</h3>
<p><img src="https://www.newstvindia.in/uploads/images/202610/image_380x215_6ad37e21ddf2a.webp"></p>
<p>उम्मीदवार अपना परिणाम और सर्विस अलॉटमेंट सूची देखने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।</p>
<ul>
<li> सबसे पहले हरियाणा लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://hpsc.gov.in/ पर जाएं।</li>
<li>वेबसाइट के Results या What's New सेक्शन को खोलें।</li>
<li>Final Result (Allocation of Service) of HCS (Ex. Br.) &amp; Other Allied Services Exam-2025** शीर्षक वाला लिंक खोजें।</li>
<li>रिजल्ट की PDF खोलें।</li>
<li>PDF में अपना रोल नंबर खोजने के लिए मोबाइल या कंप्यूटर पर Search विकल्प का इस्तेमाल करें।</li>
<li>अपना नाम, रोल नंबर और आवंटित पद ध्यान से जांचें।</li>
<li>भविष्य में उपयोग के लिए रिजल्ट PDF डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।</li>
<li><img src="https://www.newstvindia.in/uploads/images/202610/image_380x215_6ad37e21ddf2a.webp"></li>
</ul>
<p>आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध परिणाम को ही अंतिम संदर्भ मानें। किसी अन्य वेबसाइट पर दी गई सूची में अंतर होने पर आयोग की PDF से मिलान करें।</p>
<p><strong>आधिकारिक वेबसाइट: https://hpsc.gov.in/</strong></p>
<h4>आगे चयनित उम्मीदवारों को क्या करना होगा?</h4>
<p>फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को आयोग और संबंधित विभागों की ओर से जारी निर्देशों पर नजर रखनी चाहिए। नियुक्ति, दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल जांच या अन्य औपचारिकताओं के बारे में लागू निर्देश संबंधित आधिकारिक सूचना में दिए जाएंगे।</p>
<p>उम्मीदवारों को अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, श्रेणी प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। DSP जैसे पदों के लिए लागू शारीरिक मानकों और अन्य पात्रता शर्तों से संबंधित निर्देशों की भी पुष्टि करनी चाहिए।</p>
<p>यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि HPSC के परिणाम संबंधी नोटिस में लंबित न्यायिक मामलों के परिणाम के अधीन होने जैसी शर्तें लागू हो सकती हैं। इसलिए नियुक्ति से जुड़े अंतिम निर्देशों के लिए आधिकारिक अधिसूचना पढ़ना जरूरी है।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें - <a href="https://www.newstvindia.in/automobile/delhi-airport-emirates-ek517-bird-strike-flight-delay">Delhi Airport News: Emirates Flight EK517 से टकराया पक्षी.</a></strong></p>]]> </content:encoded>
</item>

<item>
<title>हरियाणा में बनेगा ड्रोन हब? रूसी कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल से मिले CM सैनी, ड्रोन सिटी के लिए 58.51 करोड़ का पैकेज मंजूर</title>
<link>https://www.newstvindia.in/newstv/state-news/Haryana/drone-hub-to-be-built-in-haryana-cm-saini-meets-delegation-of-russian-companies-approves-rs-5851-crore-package-for-drone-city</link>
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<description><![CDATA[ Haryana Drone Industry को बढ़ावा देने के लिए 58.51 करोड़ का पैकेज मंजूर हुआ। रूसी कंपनियों ने सीएम सैनी से मुलाकात की, करीब 800 युवाओं को रोजगार की उम्मीद। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 07:21:47 +0530</pubDate>
<dc:creator>Minaxi Rathore</dc:creator>
<media:keywords>Haryana Drone Industry, Drone City, Sisai Hisar, Nayab Singh Saini, India Russia Cooperation</media:keywords>
<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">हरियाणा में ड्रोन बनाने के उद्योग को बढ़ावा देने की तैयारी है। Haryana Drone Industry को लेकर रूस की प्रमुख तकनीकी कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। बैठक में ड्रोन निर्माण, विदेशी निवेश, तकनीक के आदान-प्रदान और भारत-रूस औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई।</p>
<h3 dir="ltr">Haryana Drone Industry में दो बड़ी तकनीकी परियोजनाओं का प्रस्ताव</h3>
<p dir="ltr">हरियाणा में दो तरह की ड्रोन परियोजनाओं पर सहयोग का प्रस्ताव है। इनमें हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरने वाले ड्रोन बनाने और बिना GPS के काम करने वाले ड्रोन की तकनीक शामिल है। इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने से प्रदेश में आधुनिक तकनीक पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।</p>
<h3 dir="ltr">सिसाय में बन रही ड्रोन सिटी</h3>
<p dir="ltr">हिसार जिले के सिसाय में 9 सितंबर 2025 को ड्रोन सिटी की आधारशिला रखी गई थी। इस परियोजना को अब संचालन और दुनियाभर की ड्रोन कंपनियों के साथ सहयोग के लिए तैयार बताया गया है। इसका उद्देश्य हरियाणा में ड्रोन निर्माण और उससे जुड़ी तकनीक के विकास के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है।</p>
<h3 dir="ltr">ड्रोन सिटी के लिए 58.51 करोड़ रुपये का पैकेज</h3>
<p dir="ltr">ड्रोन सिटी परियोजना को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड के माध्यम से 58.51 करोड़ रुपये का विशेष प्रोत्साहन पैकेज मंजूर किया गया है। इससे परियोजना के विकास और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।</p>
<h3 dir="ltr">करीब 800 युवाओं को रोजगार की उम्मीद</h3>
<p dir="ltr">इस पहल से प्रदेश में आधुनिक उद्योगों का विस्तार होने के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। परियोजना से करीब 800 युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है। हालांकि रोजगार के अवसर परियोजना के आगे बढ़ने और कंपनियों के निवेश पर निर्भर करेंगे।</p>
<h3 dir="ltr">ग्लोबल ड्रोन हब बनाने की तैयारी</h3>
<p dir="ltr">रूस की कंपनियों के साथ हुई बातचीत को हरियाणा में ड्रोन निर्माण की क्षमता बढ़ाने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है। विदेशी निवेश और तकनीक के आदान-प्रदान से ड्रोन बनाने वाली कंपनियों के लिए अवसर बढ़ सकते हैं। सरकार की कोशिश हरियाणा को ड्रोन निर्माण और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में बड़ी पहचान दिलाने की है।</p>]]> </content:encoded>
</item>

<item>
<title>हरियाणा की मंडियों में किसानों पर दोहरी मार: गेट पास और उठान का इंतजार, ऊपर से बारिश में भीगा लाखों क्विंटल धान</title>
<link>https://www.newstvindia.in/newstv/state-news/Haryana/double-whammy-on-farmers-in-haryana-mandis-waiting-for-gate-pass-and-lift-millions-of-quintals-of-paddy-soaked-in-rain-from-above</link>
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<description><![CDATA[ Haryana News: उठान में देरी के बीच साढौरा और बिलासपुर में बारिश से मंडियों में रखा लाखों क्विंटल धान भीग गया। किसान और आढ़ती नुकसान से परेशान हैं। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 07:45:14 +0530</pubDate>
<dc:creator>Minaxi Rathore</dc:creator>
<media:keywords>Haryana News, Haryana Mandi, Yamunanagar, Paddy Procurement, Farmers Protest</media:keywords>
<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">Haryana News: राज्य की मंडियों में धान का उठान न होने और गेट पास की समस्या से किसान पहले से परेशान हैं। इसी बीच रविवार दोपहर साढौरा और बिलासपुर में मौसम बदलने के बाद तेज बारिश हुई, जिससे मंडियों में रखा लाखों क्विंटल धान भीग गया। यह धान खरीदा जा चुका था या अभी खरीदा नहीं गया था, दोनों ही स्थितियों में बारिश की चपेट में आया, क्योंकि खरीदे गए धान का भी उठान नहीं हुआ था।</p>
<h3 dir="ltr">Haryana News: किसानों पर दोहरी मार</h3>
<p dir="ltr">किसानों पर इस समय दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ उन्हें गेट पास नहीं मिल रहा है और अगर मिल भी जाए, तो मंडी से उठान नहीं हो रहा। चार दिन पहले साढौरा और बिलासपुर में बारिश हुई थी। रविवार को दोपहर में फिर मौसम बदला, आसमान में घना अंधेरा छा गया और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई।</p>
<h3 dir="ltr">उठान को लेकर पहले ही था किसानों का विरोध</h3>
<p dir="ltr">किसान उठान को लेकर लंबे समय से परेशान थे, क्योंकि जब तक मंडी खाली नहीं होगी, नया धान नहीं आ सकता। इसी को लेकर किसानों ने तीन दिन पहले मार्केट कमेटी के कार्यालय पर तालाबंदी की थी। उससे एक दिन पहले बिलासपुर में गेटों पर ताला लगाया गया था। मांग यही थी कि उठान में तेजी लाई जाए, क्योंकि मौसम कभी भी बदल सकता है।</p>
<p dir="ltr">किसानों के मुताबिक, उन्हें आश्वासन तो मिला, लेकिन उठान में तेजी नहीं आई। नतीजा यह रहा कि रविवार की भारी बारिश में उन्हें फिर बड़ा नुकसान उठाना पड़ा।</p>
<h3 dir="ltr">Haryana News: आढ़तियों को भी नुकसान</h3>
<p dir="ltr">उठान में देरी से किसानों के साथ आढ़तियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि उन्होंने सरकार से बार-बार उठान में तेजी लाने और मिसमैच की समस्या दूर करने की मांग की, लेकिन समय रहते समाधान नहीं हुआ।</p>
<p dir="ltr">आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान मुनीष कंबोज के अनुसार, मंडी में करीब 10 लाख बोरी धान पड़ा है, जिसमें से 3 से 4 लाख बोरी खुले आसमान के नीचे रखी हैं। बारिश से धान भीगने के कारण भारी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि मंडी में लाई गई उनकी फसल भी भीग गई, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है।</p>
<h3 dir="ltr">आगे क्या</h3>
<p dir="ltr">उपलब्ध जानकारी में नुकसान का सरकारी आकलन या प्रशासन की ओर से उठान तेज करने की किसी नई घोषणा का जिक्र नहीं है। फिलहाल किसानों और आढ़तियों की मांग है कि मंडियों से धान का उठान जल्द कराया जाए, ताकि मौसम की मार से और नुकसान न हो। यह Haryana News मंडियों में उठान की व्यवस्था पर सवाल भी खड़े करती है।</p>]]> </content:encoded>
</item>

<item>
<title>हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की आय सीमा बढ़ी, मीडिया कर्मियों को 5 लाख तक मदद और पूर्व अग्निवीरों को परीक्षा से छूट</title>
<link>https://www.newstvindia.in/newstv/state-news/Haryana/income-limit-of-lado-laxmi-yojana-increased-in-haryana-support-up-to-rs-5-lakh-for-media-personnel-and-ex-firemen-exempted-from-examination</link>
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<description><![CDATA[ Haryana Cabinet ने लाडो लक्ष्मी योजना की आय सीमा 1.80 लाख की, मीडिया कर्मियों को 5 लाख तक सहायता और पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा से छूट दी। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 07:39:47 +0530</pubDate>
<dc:creator>Minaxi Rathore</dc:creator>
<media:keywords>Haryana Cabinet, Nayab Singh Saini, Lado Lakshmi Yojana, Ex-Agniveer, Haryana News</media:keywords>
<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई Haryana Cabinet की बैठक में स्थानीय निकायों को धनराशि देने, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पात्रता बढ़ाने, मीडिया कर्मियों को आर्थिक सहायता और पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में छूट देने समेत कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता में इनकी जानकारी दी।</p>
<h3 dir="ltr">Haryana Cabinet का फैसला: स्थानीय निकायों को मिलेगा 7% राजस्व</h3>
<p dir="ltr">मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को धनराशि का हस्तांतरण जारी रखने की मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2026-27 से अगले राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें आने तक ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को धनराशि मिलती रहेगी।</p>
<p dir="ltr">राज्य के अपने कर राजस्व का वास्तविक आधार पर 7 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय निकायों को दिया जाएगा। इसमें से 55 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को और 45 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों को मिलेगा।</p>
<p dir="ltr">गांवों और शहरों के बीच आवंटन का आधार जनसंख्या और क्षेत्रफल होगा। ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को मिलने वाली राशि 80 प्रतिशत जनसंख्या और 20 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर बांटी जाएगी। पंचायती राज संस्थाओं के तीन स्तरों में राशि का वितरण इस प्रकार होगा:</p>
<ul dir="ltr">
<li>जिला परिषदों को 10 प्रतिशत</li>
<li>पंचायत समितियों को 15 प्रतिशत</li>
<li>ग्राम पंचायतों को 75 प्रतिशत</li>
</ul>
<h3 dir="ltr">Haryana Cabinet ने बढ़ाई लाडो लक्ष्मी योजना की आय सीमा</h3>
<p dir="ltr">मंत्रिमंडल ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र परिवारों की वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये करने का फैसला लिया है। तीन विशेष श्रेणियों के लिए सीमा 3 लाख रुपये कर दी गई है।</p>
<ul dir="ltr">
<li><strong>पहली श्रेणी:</strong> वे माताएं, जिनके बच्चों ने 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों।</li>
<li><strong>दूसरी श्रेणी:</strong> वे माताएं, जिनके बच्चों ने कक्षा 1 से 4 तक निपुण भारत मिशन के मानकों के अनुसार अपनी कक्षा के स्तर की दक्षता हासिल की हो।</li>
<li><strong>तीसरी श्रेणी:</strong> वे माताएं, जिनके बच्चे गंभीर या मध्यम तीव्र कुपोषण से उबरकर सामान्य स्वास्थ्य स्थिति में आ गए हों।</li>
</ul>
<h4 dir="ltr">हर तीन महीने में होगा लाइवनेस सत्यापन</h4>
<p dir="ltr">लाभार्थियों की सत्यापन प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब हर महीने के बजाय प्रत्येक तीन महीने में एक बार लाइवनेस सत्यापन कराना होगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह नई व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से लागू होगी।</p>
<h3 dir="ltr">CRID को स्वतंत्र विभाग का दर्जा</h3>
<p dir="ltr">मंत्रिमंडल ने नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) को स्वतंत्र विभाग का दर्जा देने की मंजूरी दी है। हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड को भी CRID के प्रशासनिक नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला विभागीय प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव से जुड़ा है।</p>
<h3 dir="ltr">मीडिया कर्मियों को अब 5 लाख रुपये तक सहायता</h3>
<p dir="ltr">हरियाणा मीडिया कर्मी कल्याण कोष प्रशासन योजना के तहत पात्र मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।</p>
<p dir="ltr">मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मीडिया कर्मियों के कल्याण और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पात्रता पूरी करने वाले मीडिया कर्मियों को अधिकतम 5 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकेगी।</p>
<h3 dir="ltr">पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में छूट</h3>
<p dir="ltr">Haryana Cabinet ने पूर्व अग्निवीरों के हित में भी अहम फैसला लिया है। राज्य की अग्निवीर नीति के दायरे में आने वाले ग्रुप सी पदों की सीधी भर्ती में उन्हें सभी प्रकार की लिखित परीक्षाओं से छूट दी गई है।</p>
<p dir="ltr">इसके अलावा वन्य जीव रक्षक, भारतीय रिजर्व बटालियन में कांस्टेबल, राज्य आपदा मोचन बल में कांस्टेबल और फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर के पदों के लिए आवेदन करने वाले पूर्व अग्निवीरों को लागू प्रावधानों के अनुसार शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट और शारीरिक माप परीक्षण से भी छूट मिलेगी।</p>]]> </content:encoded>
</item>

<item>
<title>अंबाला में कांग्रेस का ‘वोट बचाओ’ प्रदर्शन, 60 हजार वोट कटने का दावा; बैलेट पेपर की मांग फिर उठी</title>
<link>https://www.newstvindia.in/newstv/state-news/Haryana/congress-vote-bachao-protest-in-ambala-60-thousand-votes-claimed-to-have-been-cut-demand-for-ballot-paper-revived</link>
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<description><![CDATA[ अंबाला छावनी में कांग्रेस ने वोटर लिस्ट और SIR को लेकर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष परविंदर सिंह परी ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग के साथ चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 22:34:21 +0530</pubDate>
<dc:creator>Minaxi Rathore</dc:creator>
<media:keywords>Ambala Congress Protest, Parvinder Singh Pari, Ambala Cantt Congress, Ballot Paper, SIR, Election Commission, Haryana Congress, Voter List</media:keywords>
<content:encoded><![CDATA[<p data-pm-slice="1 1 []"><span>अंबाला छावनी में कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया और वोटर लिस्ट को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस भवन में हुए प्रदर्शन के दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष परविंदर सिंह परी ने </span><strong><span>बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग</span></strong><span> दोहराई। उन्होंने चुनाव आयोग और SIR को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए।</span></p>
<p><span>परविंदर सिंह परी ने कहा कि बैलेट पेपर की मांग केवल कांग्रेस की नहीं है, बल्कि इसे लोकतंत्र से जुड़ा मुद्दा मानकर पार्टी लगातार उठा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को लेकर आगे भी प्रदर्शन जारी रखेगी।</span></p>
<h3><span>अंबाला की वोटर लिस्ट का हवाला देकर कांग्रेस का दावा</span></h3>
<p><span>प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता ने अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए दावा किया कि यहां करीब 2 लाख 8 हजार मतदाताओं में से लगभग 60 हजार वोट काटे गए हैं।</span></p>
<p><span>हालांकि, यह आंकड़ा और वोट काटे जाने के पीछे बताए गए कारणों की स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट के लिए उपलब्ध जानकारी से नहीं होती। इसलिए इसे कांग्रेस नेता के दावे के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।</span></p>
<p><span>परी ने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया का इस्तेमाल वोटरों के नाम हटाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके जरिए वोट जोड़े या हटाए जा सकते हैं।</span></p>
<p><span>इन आरोपों पर चुनाव आयोग का पक्ष इस स्थानीय प्रदर्शन की उपलब्ध जानकारी में सामने नहीं आया है।</span></p>
<h3><span>बैलेट पेपर की मांग अब विपक्ष के बड़े अभियान का हिस्सा</span></h3>
<p><span>अंबाला में उठी यह मांग ऐसे समय में सामने आई है जब राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्षी दल चुनाव प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। INDIA ब्लॉक ने हाल में SIR को लेकर देशभर में विरोध कार्यक्रमों का ऐलान किया था और EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग दोहराई थी।</span></p>
<p><span>6 अक्टूबर को दिल्ली में INDIA ब्लॉक के सांसदों ने चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर मार्च किया। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेता मौजूद रहे। पुलिस ने मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया और कुछ नेताओं को हिरासत में ले लिया।</span></p>
<p><span>अंबाला में कांग्रेस का प्रदर्शन इसी व्यापक राजनीतिक अभियान की स्थानीय कड़ी के तौर पर देखा जा सकता है।</span></p>
<h3><span>8 अक्टूबर को अंबाला शहर में फिर प्रदर्शन की तैयारी</span></h3>
<p><span>परविंदर सिंह परी ने कहा कि कांग्रेस अब </span><strong><span>‘लोकतंत्र बचाओ, वोट बचाओ’ अभियान</span></strong><span> के तहत 8 अक्टूबर को अंबाला शहर में रोष मार्च निकालेगी। उनके मुताबिक इस कार्यक्रम में राज्य स्तर के कांग्रेस नेता भी शामिल होंगे।</span></p>
<p><span>कांग्रेस का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाता सूची की शुचिता को लेकर सवाल उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है। वहीं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और चुनाव प्रक्रिया में हेरफेर से जुड़े आरोपों को संबंधित संस्थाओं की आधिकारिक जांच और तथ्यों के आधार पर ही अंतिम रूप से तय किया जा सकता है।</span></p>]]> </content:encoded>
</item>

<item>
<title>हरियाणा में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर AAP का सरकार पर हमला, अनुराग ढांडा ने नायब सैनी से पूछा सवाल</title>
<link>https://www.newstvindia.in/newstv/state-news/Haryana/aap-attacks-govt-over-corruption-cases-in-haryana-anurag-dhanda-asks-naib-saini</link>
<guid>https://www.newstvindia.in/newstv/state-news/Haryana/aap-attacks-govt-over-corruption-cases-in-haryana-anurag-dhanda-asks-naib-saini</guid>
<description><![CDATA[ AAP नेता अनुराग ढांडा ने भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपियों के बरी होने को लेकर हरियाणा सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने CM नायब सिंह सैनी से केस कमजोर किए जाने पर जवाब मांगा। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 07:18:25 +0530</pubDate>
<dc:creator>Divya Purohit</dc:creator>
<media:keywords>हरियाणा, अनुराग ढांडा, CM नायब सिंह सैनी, AAP, BJP, Anurag Dhanda, Haryana Politics, Haryana Government, Nayab Singh Saini</media:keywords>
<content:encoded><![CDATA[<p class="isSelectedEnd"><strong><span>चंडीगढ़:</span></strong><span> हरियाणा में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। एक रिपोर्ट को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए ढांडा ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मामलों में बड़ी संख्या में आरोपी बरी हो रहे हैं और इसके पीछे कमजोर जांच तथा मुकदमों की कमजोर पैरवी जैसे कारण सामने आ रहे हैं।</span></p>
<p class="isSelectedEnd"><span>ढांडा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सवाल किया कि अगर भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी अदालत से बरी हो रहे हैं तो सरकार यह बताए कि मुकदमों को मजबूत तरीके से क्यों नहीं लड़ा जा रहा।</span></p>
<h2><span>‘भ्रष्टाचार को पनाह क्यों?’</span></h2>
<p class="isSelectedEnd"><span>अनुराग ढांडा ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार को कथित तौर पर संरक्षण मिल रहा है और मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ मामले कमजोर क्यों पड़ रहे हैं।</span></p>
<p class="isSelectedEnd"><span>ढांडा का यह बयान एक ऐसी रिपोर्ट के संदर्भ में आया, जिसमें भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपियों के बरी होने के पीछे गवाहों के मुकरने, सबूतों की कमी और जांच में खामियों जैसे कारणों का उल्लेख किया गया था।</span></p>
<p class="isSelectedEnd"><span>हालांकि, ढांडा ने इन मामलों को सरकार की भूमिका से जोड़ते हुए सवाल उठाए हैं। सरकार की ओर से इन आरोपों पर जवाब या संबंधित मामलों की विस्तृत स्थिति इस रिपोर्ट के लिए उपलब्ध जानकारी में सामने नहीं आई है।</span></p>
<h2><span>70 फीसदी आरोपियों के बरी होने का दावा</span></h2>
<p class="isSelectedEnd"><span>ढांडा ने जिस रिपोर्ट को साझा किया, उसके संदर्भ में भ्रष्टाचार के मामलों में करीब 70 फीसदी आरोपियों के बरी होने का दावा किया गया है। इसमें मुकदमों की कमजोर स्थिति के पीछे गवाहों के बयान से मुकरने, अधूरे साक्ष्य और जांच से जुड़ी कमियों जैसे कारण बताए गए हैं।</span></p>
<p class="isSelectedEnd"><span>लेकिन यह आंकड़ा किस अवधि के कितने मामलों से संबंधित है और इसमें किन-किन अदालतों के फैसले शामिल हैं, इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं है। इसलिए 70 फीसदी का आंकड़ा ढांडा की प्रतिक्रिया के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए।</span></p>
<h2><span>गवाहों और जांच की खामियों पर उठे सवाल</span></h2>
<p class="isSelectedEnd"><span>रिपोर्ट में आरोपियों के बरी होने के पीछे कई कारणों का उल्लेख किया गया है। इनमें अदालत में गवाह का बयान बदलना या मुकर जाना, रिश्वत के लेनदेन से जुड़े मामलों में जांच की कमियां, प्रत्यक्षदर्शी गवाह का उपलब्ध नहीं होना और पर्याप्त साक्ष्य का अभाव शामिल है।</span></p>
<p class="isSelectedEnd"><span>कुछ मामलों में शिकायत गलत साबित होने की बात भी सामने आने का दावा किया गया है।</span></p>
<p class="isSelectedEnd"><span>अनुराग ढांडा ने इन्हीं बिंदुओं को आधार बनाकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। उनका आरोप है कि अगर भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन पक्ष मजबूत तरीके से पैरवी करे और जांच में खामियां न रहें तो दोष साबित होने की स्थिति अलग हो सकती है।</span></p>
<h2><span>नायब सैनी सरकार से जवाब की मांग</span></h2>
<p class="isSelectedEnd"><span>AAP नेता ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सवाल किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी अदालत से बरी क्यों हो रहे हैं और सरकार इस स्थिति को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है।</span></p>
<p class="isSelectedEnd"><span>उनका आरोप है कि केस कमजोर होने का सीधा फायदा भ्रष्टाचार के आरोपियों को मिलता है। उन्होंने सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की कि जांच और अभियोजन की प्रक्रिया में अगर कोई कमी है तो उसे दूर क्यों नहीं किया जा रहा।</span></p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="hi" dir="ltr">बीजेपी की सरकारों में इस तरह भ्रष्टाचार को पनाह मिलती है। मुख्यमंत्री @NayabSainiBJP को बताना चाहिए कि हरियाणा में भ्रष्टाचार करने वालों को सरकार केस कमज़ोर करके क्यों बचा रही है? https://t.co/ktcFgL5jiv</p>
— Anurag Dhanda (@anuragdhanda) <a href="https://x.com/anuragdhanda/status/2106957222391771331?ref_src=twsrc%5Etfw">October 5, 2026</a></blockquote>
<p class="isSelectedEnd"><span>
<script async="" src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
</span></p>
<p class="isSelectedEnd"><span>हालांकि, किसी आरोपी का अदालत से बरी होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि सरकार ने जानबूझकर केस कमजोर किया। बरी होने के पीछे अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्य, गवाहों के बयान और अभियोजन की स्थिति जैसे कई कानूनी पहलू हो सकते हैं।</span></p>
<h2><span>हरियाणा में भ्रष्टाचार पर फिर सियासी बहस</span></h2>
<p class="isSelectedEnd"><span>हरियाणा की राजनीति में भ्रष्टाचार का मुद्दा विपक्षी दलों के लिए सरकार को घेरने का एक प्रमुख विषय रहा है। अनुराग ढांडा भी इससे पहले भर्ती प्रक्रिया, पेपर लीक और सरकारी व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं।</span></p>
<p class="isSelectedEnd"><span>अब भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपियों के बरी होने को लेकर उनका ताजा हमला सरकार की जांच और अभियोजन व्यवस्था पर केंद्रित है।</span></p>
<p class="isSelectedEnd"><span>इस पूरे मामले में फिलहाल दो बातें अलग-अलग देखना जरूरी है—एक तरफ अदालतों में मामलों के कमजोर पड़ने से जुड़े तथ्य और दूसरी तरफ इसे सरकार की कथित भूमिका से जोड़ने वाला राजनीतिक आरोप। उपलब्ध जानकारी में सरकार की ओर से इन आरोपों का विस्तृत जवाब सामने नहीं आया है।</span></p>
<p><span>आगे यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है और जिन मामलों का हवाला दिया जा रहा है, उनमें अदालतों के फैसलों और जांच रिकॉर्ड में वास्तव में क्या कारण दर्ज हैं।</span></p>]]> </content:encoded>
</item>

<item>
<title>हरियाणा में नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी, 120&#45;पॉइंट सिस्टम से होंगे तबादले, महिला आयोग में बढ़ेंगे सदस्य</title>
<link>https://www.newstvindia.in/newstv/state-news/Haryana/new-online-transfer-policy-approved-in-haryana-transfer-will-be-done-from-120-point-system-members-of-women-commission-will-increase</link>
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<description><![CDATA[ हरियाणा कैबिनेट ने Model Online Transfer Policy (MOTP) और Teachers Transfer Policy (TTP) को मंजूरी दे दी है। नई 120-पॉइंट प्रणाली के तहत कर्मचारियों के तबादले होंगे। साथ ही हरियाणा राज्य महिला आयोग में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर सात कर दी गई है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 06:54:36 +0530</pubDate>
<dc:creator>News Tv India हिंदी</dc:creator>
<media:keywords>हरियाणा कैबिनेट, Haryana Cabinet, Model Online Transfer Policy, MOTP, Teachers Transfer Policy, TTP, Haryana Transfer Policy, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, नायब सिंह सैनी, Nayab Singh Saini, Haryana State Women Commission, महिला आयोग, Haryana News</media:keywords>
<content:encoded><![CDATA[<p data-section-id="1mz1qxf" data-start="650" data-end="666"><strong>चंडीगढ़ डेस्क :</strong> हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के तबादलों को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सोमवार को <strong data-start="889" data-end="956">मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी (Model Online Transfer Policy-MOTP)</strong> और <strong data-start="960" data-end="1017">टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी (Teachers Transfer Policy-TTP)</strong> को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा, राज्य महिला आयोग के विस्तार समेत कई अन्य महत्वपूर्ण फैसलों पर भी मुहर लगाई गई।</p>
<h4 data-start="1130" data-end="1185">120-पॉइंट सिस्टम से तय होगी कर्मचारियों की रैंकिंग</h4>
<p data-start="1187" data-end="1421">नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत कर्मचारियों के तबादले के लिए 120 अंकों का नया स्कोरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और कर्मचारियों की संतुष्टि में भी सुधार आएगा।</p>
<p data-start="1423" data-end="1646">नई व्यवस्था में उम्र के आधार पर मिलने वाले वेटेज को पहले के 75 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, पहली बार "कैडर में अनुभव" (Experience in Cadre) को भी शामिल किया गया है, जिसे 25 प्रतिशत का वेटेज दिया गया है।</p>
<p data-start="1648" data-end="1866">इसके साथ ही विशेष परिस्थितियों और व्यक्तिगत कठिनाइयों से जुड़े मामलों के लिए मिलने वाले वेटेज को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है, ताकि वास्तविक समस्याओं का सामना कर रहे कर्मचारियों को प्राथमिकता मिल सके।</p>
<h4 data-start="1868" data-end="1918">गंभीर बीमारियों को भी सूची में किया गया शामिल</h4>
<p data-start="1920" data-end="2176">राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त गंभीर बीमारियों की सूची का भी विस्तार किया है। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (Muscular Dystrophy), बेहचेट रोग (Behcet Disease) और अग्न्याशय एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे विशेष अंग प्रत्यारोपण के मामलों को भी इसमें शामिल किया गया है।</p>
<p data-start="2178" data-end="2371">इसके अलावा, सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले किसी भी कर्मचारी या शिक्षक का तबादला उसकी लिखित सहमति के बिना नहीं किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी से राहत मिलेगी।</p>
<h4 data-start="2373" data-end="2433">यमुनानगर और जगाधरी की पुरानी कॉलोनियों को लेकर भी फैसला</h4>
<p data-start="2435" data-end="2582">कैबिनेट ने यमुनानगर और जगाधरी नगर परिषद क्षेत्रों की उन कॉलोनियों के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिन्हें वर्ष 1996 में नियमित किया गया था।</p>
<p data-start="2584" data-end="2962">दरअसल, वर्ष 2021-22 में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी डेटा (GIS-Mapped Property Data) से जुड़ा ऑनलाइन नो-ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल शुरू किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि वर्ष 2005 से पहले नियमित की गई कई कॉलोनियों में सही लेआउट प्लान और खसरा विवरण उपलब्ध नहीं थे। इसके कारण कई खाली या बिना मैप किए गए भूखंड स्वतः "अनधिकृत" श्रेणी में दर्ज हो गए थे।</p>
<p data-start="2964" data-end="3093">कैबिनेट ने ऐसे मामलों के समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी है, जिससे प्रभावित लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।</p>
<h4 data-start="3095" data-end="3126">महिला आयोग का होगा विस्तार</h4>
<p data-start="3128" data-end="3358">बैठक में <strong data-start="3137" data-end="3189">हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2026</strong> को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत <strong data-start="3226" data-end="3268">हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012</strong> में संशोधन करते हुए आयोग में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या पांच से बढ़ाकर सात कर दी गई है।</p>
<p data-start="3360" data-end="3515">सरकार का मानना है कि महिला आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ने से महिलाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी होगी।</p>
<h4 data-start="3517" data-end="3556">प्रशासनिक सुधारों पर सरकार का फोकस</h4>
<p data-start="3558" data-end="3933" data-is-last-node="" data-is-only-node="">मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार लगातार प्रशासनिक सुधारों और जनसेवाओं को मजबूत करने पर जोर दे रही है। नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से जहां कर्मचारियों और शिक्षकों को पारदर्शी व्यवस्था का लाभ मिलेगा, वहीं महिला आयोग के विस्तार और पुरानी कॉलोनियों से जुड़े विवादों के समाधान जैसे फैसले राज्य में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।</p>]]> </content:encoded>
</item>

<item>
<title>Gurugram News: DLF Phase&#45;3 में अवैध PG और क्लीनिक पर चला बुलडोजर, 45 कमरों वाला बड़ा निर्माण ढहाया गया</title>
<link>https://www.newstvindia.in/newstv/state-news/Haryana/gurugram-news-bulldozer-on-illegal-pg-and-clinics-in-dlf-phase-3-45-room-large-construction-demolished</link>
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<description><![CDATA[ Gurugram के DLF Phase-3 में अवैध PG, गेस्ट हाउस और क्लीनिक के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। Town and Country Planning Department ने 45 कमरों वाले अवैध PG को ध्वस्त किया और कई प्रतिष्ठानों को सील कर दिया। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 07:29:07 +0530</pubDate>
<dc:creator>News Tv India हिंदी</dc:creator>
<media:keywords>Gurugram News, DLF Phase 3 News, DLF Phase-3 (DLF Phase 3) Action, Illegal PG in Gurugram, Town and Country Planning Department Haryana, Gurugram Latest News, DLF Phase 3 Demolition, Gurugram PG News, Haryana News, DLF Residents Welfare Association</media:keywords>
<content:encoded><![CDATA[<p data-start="803" data-end="824"><strong data-start="803" data-end="824">गुरुग्राम : </strong>हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित प्रतिष्ठित डीएलएफ फेज-3 इलाके में प्रशासन की सख्त कार्रवाई ने संपत्ति मालिकों और किरायेदारों के बीच हलचल बढ़ा दी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत आवासीय भवनों के व्यावसायिक इस्तेमाल और भवन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया है। इस कार्रवाई के तहत अवैध पीजी, क्लीनिक, गेस्ट हाउस, जिम और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।</p>
<h4 data-start="1253" data-end="1325">DLF Phase-3 (DLF Phase 3) में सर्वे के बाद सामने आए सैकड़ों उल्लंघन</h4>
<p data-start="1327" data-end="1582">अधिकारियों के मुताबिक, डीएलएफ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका के बाद पूरे डीएलएफ क्षेत्र का विस्तृत सर्वे कराया गया था। करीब 5,100 संपत्तियों की जांच में केवल डीएलएफ फेज-3 में ही 300 से अधिक मामलों में भवन नियमों के उल्लंघन का खुलासा हुआ।</p>
<p data-start="1584" data-end="1897">जांच के बाद संबंधित संपत्ति मालिकों को भवनों को स्वीकृत नक्शे के अनुसार मूल स्वरूप में वापस लाने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद अब विभाग ने सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान न्यायालय के आदेशों के अनुरूप चलाया जा रहा है और आगे भी जारी रहेगा।</p>
<h4 data-start="1899" data-end="1955">अवैध PG, क्लीनिक और गेस्ट हाउस प्रशासन के निशाने पर</h4>
<p data-start="1957" data-end="2151">जांच के दौरान यह पाया गया कि कई मकानों का उपयोग बिना अनुमति के पीजी, क्लीनिक, गेस्ट हाउस, ब्यूटी पार्लर, जिम और दुकानों के रूप में किया जा रहा था। विभाग ने ऐसे कई प्रतिष्ठानों को सील कर दिया है।</p>
<p data-start="2153" data-end="2485">अधिकारियों का मानना है कि आवासीय क्षेत्रों में इस तरह की व्यावसायिक गतिविधियों के कारण जलापूर्ति, सीवर व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा था। इसके अलावा सार्वजनिक रास्तों और सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया। जेसीबी मशीनों की मदद से कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर रास्तों को दोबारा खुलवाया गया।</p>
<h4 data-start="2487" data-end="2539">45 कमरों वाले अवैध PG पर हुई सबसे बड़ी कार्रवाई</h4>
<p data-start="2541" data-end="2790">अभियान के दौरान सबसे बड़ी कार्रवाई अमलतास अपार्टमेंट स्थित एक अवैध पीजी पर की गई। विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह भवन मूल रूप से केवल चार परिवारों के रहने के लिए स्वीकृत था, लेकिन बाद में इसे 45 कमरों और 45 शौचालयों वाले बड़े पीजी में बदल दिया गया।</p>
<p data-start="2792" data-end="3000">प्रत्येक मंजिल पर अतिरिक्त निर्माण कर क्षमता से कहीं अधिक लोगों को ठहराया जा रहा था। विभाग ने पहले बिजली कनेक्शन काटा और उसके बाद पूरे परिसर को सील कर दिया। बाद में अवैध हिस्सों को हटाने की कार्रवाई भी की गई।</p>
<p data-start="3002" data-end="3137">अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार के निर्माण न केवल नियमों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं।</p>
<h4 data-start="3139" data-end="3175">किरायेदारों की बढ़ीं परेशानियां</h4>
<p data-start="3177" data-end="3434">प्रशासनिक कार्रवाई का असर सबसे ज्यादा वहां रहने वाले छात्रों, नौकरीपेशा युवाओं और महिला किरायेदारों पर पड़ा है। कई लोगों को अचानक अपना सामान लेकर दूसरे स्थान की तलाश करनी पड़ी। कुछ किरायेदारों का कहना है कि उन्हें पहले से इस कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं थी।</p>
<p data-start="3436" data-end="3562">हालांकि प्रशासन का दावा है कि संपत्ति मालिकों को सभी आवश्यक नोटिस समय पर जारी किए गए थे और नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है।</p>
<h4 data-start="3564" data-end="3593">आगे भी जारी रहेगा अभियान</h4>
<p data-start="3595" data-end="3824">टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने स्पष्ट किया है कि डीएलएफ फेज-1 से लेकर डीएलएफ फेज-5 तक ऐसे सभी मामलों की जांच जारी रहेगी। बिना अनुमति संचालित हो रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ आने वाले दिनों में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।</p>
<p data-start="3826" data-end="4108" data-is-last-node="" data-is-only-node="">प्रशासन का कहना है कि आवासीय क्षेत्रों में नियमों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि बुनियादी सुविधाओं पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सके और लोगों को सुरक्षित तथा व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। गुरुग्राम में चल रहा यह अभियान आने वाले समय में अन्य इलाकों तक भी पहुंच सकता है।</p>]]> </content:encoded>
</item>

<item>
<title>क्या हिमाचल में रची जा रही है कोई साजिश? शिमला में RSS की बैठक पर हरियाणा कांग्रेस के तीखे सवाल</title>
<link>https://www.newstvindia.in/newstv/is-there-a-conspiracy-being-hatched-in-himachal-haryana-congress-questions-rss-meeting-in-shimla</link>
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<description><![CDATA[ दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर खरीद-फरोख्त के गंभीर आरोप लगाए। शिमला में RSS की 3 दिवसीय बैठक को लेकर उठाए सवाल। राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी का दावा। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 23:18:32 +0530</pubDate>
<dc:creator>News Tv India हिंदी</dc:creator>
<media:keywords>Deepender Hooda Press Conference Chandigarh, Haryana Congress BJP Audio Evidence, RSS Meeting Shimla 2026, Varun Mullana Satpal Brahmachari Congress, Horse Trading Allegations Haryana BJP</media:keywords>
<content:encoded><![CDATA[<p><b>चंडीगढ़ :</b><span> </span>हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान लोकसभा सांसद दीपेंदर हुड्डा, नेता वरुण मौलाना, सतपाल बह्रमचारी और जेपी मौजूद रहे।</p>
<p>कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा “खरीद-फरोख्त की राजनीति” करती है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास भाजपा नेताओं से जुड़े कुछ ऑडियो सबूत भी हैं, जिनसे कथित तौर पर राजनीतिक सौदेबाजी का खुलासा होता है।</p>
<p>प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा में भी “गड़बड़ी करने की कोशिश” की थी। उनका आरोप है कि हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में इससे भी ज्यादा “गंदा खेल” खेला गया, लेकिन कांग्रेस ने पार्टी हाईकमान के मार्गदर्शन में यह चुनाव जीत लिया।</p>
<p>कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि उनके नेता इन दिनों शिमला में क्या गतिविधियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि “तीन दिनों के लिए शिमला को आरएसएस का मुख्यालय बना दिया गया है,” जो कई सवाल खड़े करता है।</p>]]> </content:encoded>
</item>

<item>
<title>मेवात से गुरुग्राम तक की जंग: क्या सीएम सैनी मानेंगे तावडू को गुरुग्राम में मिलाने की पुरानी मांग?</title>
<link>https://www.newstvindia.in/newstv/the-battle-from-mewat-to-gurugram-will-cm-saini-accept-the-old-demand-to-merge-tawdu-with-gurugram</link>
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<description><![CDATA[ तावडू विधायक तेजपाल तंवर ने तावडू को गुरुग्राम जिले में मिलाने की मांग उठाई। 15 फरवरी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तावडू में विकसित महारैली करेंगे। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 19:59:11 +0530</pubDate>
<dc:creator>News Tv India हिंदी</dc:creator>
<media:keywords></media:keywords>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong>तावडू : </strong>तावडू के विधायक तेजपाल तंवर ने एक बार फिर जोर-शोर से तावडू क्षेत्र को गुरुग्राम जिले में शामिल करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि यह लंबे समय से चली आ रही पुरानी मांग है और इसे वे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष मजबूती से रखेंगे।</p>
<p>विधायक ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया जल्द पूरी होनी चाहिए। कुछ गांव तावडू के गुरुग्राम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हमारी मांग पूरे तावडू को गुरुग्राम जिले में शामिल करने की है। विधायक ने कहा, “मैं इस मुद्दे को हमेशा मजबूती से उठाता रहा हूं और अब मुख्यमंत्री की महारैली में इसे फिर से उनके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा।”</p>
<p>यह मांग ऐसे समय में जोर पकड़ रही है, जब 15 फरवरी को तावडू की अनाज मंडी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ‘सोहना-तावडू विकसित महारैली’ होने जा रही है। यह तावडू में मुख्यमंत्री की पहली विशेष रैली होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी उपस्थित रहेंगे।</p>
<p>प्रशासन और भाजपा ने रैली की तैयारियां पूरी कर ली हैं। रैली सुबह 11 बजे आयोजित होगी, जहां मुख्यमंत्री क्षेत्र के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के नेतृत्व में करीब 700-750 पुलिस अधिकारी और जवान तैनात रहेंगे।</p>
<p>इसमें 5 डीएसपी, 19 इंस्पेक्टर और 78 एसआई/एसएसआई सहित अतिरिक्त बल शामिल होंगे। हेलीपैड से रैली स्थल तक 2.5 किमी क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करेगी। तीन प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। एक वीआईपी के लिए और दो आमजन के लिए। मंडी के पीछे पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है।</p>
<p>शनिवार को डीसी अखिल पिलानी, एसपी राजेश कुमार, विधायक तेजपाल तंवर और भाजपा पदाधिकारियों ने अंतिम निरीक्षण किया।</p>
<p>मुख्यमंत्री रैली में करीब 15 परियोजनाओं का उद्घाटन/शिलान्यास करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से तावडू गर्ल्स स्कूल का नवनिर्मित भवन, रेवाड़ी रोड पर मॉडर्न तालाब और नई पार्क, पुराने ऐतिहासिक किले का जीर्णोद्धार और पर्यटन विकास शामिल हैं। क्षेत्रवासियों को इन विकास कार्यों से बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है।</p>
<p>स्थानीय युवा, क्षेत्रवासी और भाजपा कार्यकर्ताओं में रैली को लेकर जबरदस्त उत्साह है। लोग इसे सोहना-तावडू के विकास के लिए ऐतिहासिक अवसर मान रहे हैं। विधायक की गुरुग्राम विलय वाली मांग से चर्चा फिर तेज हो गई है, जो रैली में और जोर पकड़ सकती है।</p>
<p></p>]]> </content:encoded>
</item>

<item>
<title>AAP विधायक नरिंदर कौर भराज ने भाजपा और हरियाणा CM नायब सैनी पर टिकट व ऑफर का आरोप लगाया</title>
<link>https://www.newstvindia.in/newstv/aap-mla-narinder-kaur-bharaj-accuses-bjp-and-haryana-cm-nayab-saini-of-ticket-and-offer</link>
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<description><![CDATA[ पंजाब की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब संगरूर से आम आदमी पार्टी (आप) की विधायक नरिंदर कौर भराज ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 11:16:32 +0530</pubDate>
<dc:creator>News Tv India हिंदी</dc:creator>
<media:keywords>Narinder Kaur Bharaj, Operation Lotus Punjab, Nayab Singh Saini, AAP Punjab News, BJP Punjab Politics</media:keywords>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong>चंडीगढ़ : </strong>पंजाब की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब संगरूर से आम आदमी पार्टी (आप) की विधायक नरिंदर कौर भराज ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के कथित ‘ऑपरेशन लोटस’ के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनसे संपर्क साधा और भाजपा में शामिल होने का प्रस्ताव दिया।</p>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<h4><span>टिकट और शर्तें पूरी करने का आरोप</span></h4>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<p><span>गुरुवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां आप पंजाब के स्टेट मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू भी मौजूद थे, भराज ने आरोप लगाया कि उन्हें संगरूर से भाजपा की टिकट देने और उनकी “हर शर्त” पूरी करने का ऑफर दिया गया।</span></p>
<p><span></span></p>
<p><span>उन्होंने कहा कि भाजपा देशभर में चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए ‘ऑपरेशन लोटस’ चला रही है और इसी कड़ी में उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई।</span></p>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<h4><span>पार्टी से जुड़ाव और राजनीतिक सफर</span></h4>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<p><span>भराज ने कहा कि वह वर्ष 2014 में मात्र 19 वर्ष की उम्र में आम आदमी पार्टी से जुड़ी थीं। उन्होंने बताया कि वह पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर कार्यकर्ता के रूप में काम करती रहीं और पोस्टर लगाने से लेकर जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने तक हर जिम्मेदारी निभाई।</span></p>
<p><span></span></p>
<p><span>उन्होंने कहा कि एक छोटे किसान की बेटी को 27 वर्ष की उम्र में विधायक बनने का अवसर केवल आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। उनके अनुसार, यह पार्टी आम परिवारों के युवाओं को आगे बढ़ाने का मंच देती है।</span></p>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<h4><span>हरियाणा मुख्यमंत्री पर सीधा निशाना</span></h4>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<p><span>भराज ने नायब सिंह सैनी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि जिस तरह वे इन दिनों पंजाब में सक्रिय हैं, उससे प्रतीत होता है कि उन्हें “डेपुटेशन पर पंजाब भेजा गया है।” उन्होंने सलाह दी कि वे पंजाब की राजनीति में दखल देने के बजाय हरियाणा की समस्याओं पर ध्यान दें।</span></p>
<p><span></span></p>
<p><span>उन्होंने दावा किया कि पंजाब की जनता और आप विधायक “चट्टान की तरह” मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी नेतृत्व के साथ खड़े हैं।</span></p>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<h4><span>‘हम सौदेबाजी के लिए राजनीति में नहीं आए’</span></h4>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<p><span>भराज ने स्पष्ट कहा कि आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता, विधायक और मंत्री एकजुट है। उन्होंने कहा कि वे सिस्टम बदलने, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजनीति में आए हैं, न कि किसी प्रकार की सौदेबाजी के लिए।</span></p>
<p><span></span></p>
<p><span>उन्होंने कहा कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है और भाजपा की कथित रणनीतियां उन्हें कमजोर नहीं कर सकतीं।</span></p>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<h4><span>बलतेज पन्नू का भाजपा पर हमला</span></h4>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<p><span>प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद बलतेज पन्नू ने भी भाजपा और हरियाणा के मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा एक बार फिर ‘ऑपरेशन लोटस’ के जरिए पंजाब में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।</span></p>
<p><span></span></p>
<p><span>उन्होंने आरोप लगाया कि यह पहली बार नहीं है जब भाजपा ने उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की हो। पन्नू ने कहा, “पंजाबी अपनी शान के लिए जाने जाते हैं, बिकने के लिए नहीं।”</span></p>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<h4><span>‘हरियाणा मॉडल’ बनाम ‘पंजाब मॉडल’</span></h4>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<p><span>पन्नू ने नायब सिंह सैनी को सलाह देते हुए कहा कि वे अपना “हरियाणा मॉडल” संभालें, जहां जनता महंगी बिजली से परेशान है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के नेतृत्व में फ्री बिजली और अन्य जनकल्याणकारी योजनाएं लागू हैं।</span></p>
<p><span></span></p>
<p><span>उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के चार साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन भाजपा के कथित ऑफर किसी भी विधायक को प्रभावित नहीं कर पाए हैं।</span></p>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<h4><span>‘पंजाब में कोई बिकाऊ नहीं’</span></h4>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<p><span>पन्नू ने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उन्हें “बिकाऊ” विधायक तलाशने हैं तो किसी अन्य राज्य में जाएं, क्योंकि पंजाब में न तो कोई विधायक बिकाऊ है और न ही कोई कार्यकर्ता।</span></p>
<p><span></span></p>
<p><span>उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा को समझना जरूरी है और विपक्षी दलों को तोड़ने के बजाय जनता की सेवा पर ध्यान देना चाहिए।</span></p>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<h4><span>राजनीतिक माहौल गरम</span></h4>
<p><span></span></p>
<p><span></span></p>
<p><span>भराज और पन्नू के इन आरोपों के बाद पंजाब की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। हालांकि भाजपा की ओर से इन आरोपों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।</span></p>
<p><span></span></p>
<p><span>अब देखना यह होगा कि इन गंभीर आरोपों पर आगे क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया आती है और क्या यह मुद्दा आने वाले चुनावों में बड़ा राजनीतिक विषय बनेगा।</span></p>]]> </content:encoded>
</item>

<item>
<title>हरियाणा में पुराने वाहनों पर बड़ा फैसला: अब 12 साल से पुराने टूरिस्ट वाहन नहीं चल सकेंगे, एनसीआर में डीजल गाड़ियों के लिए और भी सख्त नियम</title>
<link>https://www.newstvindia.in/newstv/big-decision-on-old-vehicles-in-haryana-tourist-vehicles-older-than-12-years-will-no-longer-be-able-to-ply-more-strict-rules-for-diesel-vehicles-in-ncr</link>
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<description><![CDATA[ हरियाणा सरकार ने वाहनों की आयु सीमा के लिए नई अधिसूचना जारी की है। एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 12 साल पुराने पेट्रोल टूरिस्ट वाहनों पर पाबंदी। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 15:57:06 +0530</pubDate>
<dc:creator>News Tv India हिंदी</dc:creator>
<media:keywords>Haryana Vehicle Age Limit 2026, NCR Diesel Vehicle Ban, Haryana Motor Vehicle Rules Amendment, Tourist Vehicle Guidelines Haryana, School Bus Age Limit Punjab Haryana</media:keywords>
<content:encoded><![CDATA[<p data-start="534" data-end="859"><strong>चंडीगढ़ : </strong>हरियाणा सरकार ने राज्य में पर्यटन और अन्य व्यावसायिक वाहनों की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करते हुए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। हरियाणा मोटर यान संशोधन नियमों के तहत अब 12 वर्ष से अधिक पुराने पर्यटन वाहन राज्य में संचालित नहीं किए जा सकेंगे। यह कदम प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।</p>
<h3 data-start="861" data-end="894">एनसीआर में और कड़े प्रावधान</h3>
<p data-start="896" data-end="1102">राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शामिल हरियाणा के 14 जिलों में नियम और अधिक सख्त रहेंगे। यहां केवल वही पेट्रोल और सीएनजी आधारित पर्यटन वाहन चल सकेंगे, जिनकी रजिस्ट्रेशन अवधि 12 वर्ष से अधिक नहीं है।</p>
<p data-start="1104" data-end="1251">डीजल आधारित पर्यटन वाहनों के लिए आयु सीमा 10 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी एनसीआर में 10 वर्ष पूरे कर चुके डीजल पर्यटन वाहन सड़क पर नहीं चल सकेंगे।</p>
<h3 data-start="1253" data-end="1284">एनसीआर से बाहर क्या नियम?</h3>
<p data-start="1286" data-end="1476">एनसीआर से बाहर के जिलों में पेट्रोल और सीएनजी पर्यटन वाहनों की आयु सीमा 12 वर्ष ही रहेगी। हालांकि डीजल वाहनों को यहां दो वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है और वे 12 वर्ष तक संचालित किए जा सकेंगे।</p>
<h3 data-start="1478" data-end="1505">एनसीआर में शामिल जिले</h3>
<p data-start="1507" data-end="1705">हरियाणा के कुल 23 जिलों में से 14 जिले एनसीआर का हिस्सा हैं। इनमें शामिल हैं:<br data-start="1584" data-end="1587">करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूंह और पलवल।</p>
<h3 data-start="1707" data-end="1732">एनसीआर से बाहर जिले</h3>
<p data-start="1734" data-end="1840">पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, कैथल, हांसी, फतेहाबाद और अंबाला जिले एनसीआर से बाहर आते हैं।</p>
<h3 data-start="1842" data-end="1881">अन्य वाहनों पर भी लागू होंगे नियम</h3>
<p data-start="1883" data-end="2146">परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजा शेखर वुंडरू द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह नियम केवल पर्यटन वाहनों तक सीमित नहीं है। स्कूल बसों, हरियाणा रोडवेज बसों, निजी बसों, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और गुड्स कैरिज परमिट वाले वाहनों की भी अधिकतम आयु सीमा तय की गई है।</p>
<ul data-start="2148" data-end="2435">
<li data-start="2148" data-end="2233">
<p data-start="2150" data-end="2233">पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और अन्य क्लीन फ्यूल वाहन अधिकतम 15 वर्ष तक चल सकेंगे।</p>
</li>
<li data-start="2234" data-end="2301">
<p data-start="2236" data-end="2301">एनसीआर में डीजल वाहन 10 वर्ष पूरे होने के बाद प्रतिबंधित होंगे।</p>
</li>
<li data-start="2302" data-end="2374">
<p data-start="2304" data-end="2374">एनसीआर से बाहर डीजल वाहनों की अधिकतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है।</p>
</li>
<li data-start="2375" data-end="2435">
<p data-start="2377" data-end="2435">एनसीआर में डीजल स्कूल बसें 10 वर्ष से अधिक नहीं चल सकेंगी।</p>
</li>
</ul>
<h3 data-start="2437" data-end="2467">उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई</h3>
<p data-start="2469" data-end="2664">सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों को मौके पर ही जब्त किया जाएगा। परिवहन विभाग और संबंधित एजेंसियों को नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।</p>
<h3 data-start="2666" data-end="2707">प्रदूषण नियंत्रण और सुरक्षा पर फोकस</h3>
<p data-start="2709" data-end="2977">सरकार का मानना है कि पुराने वाहनों से प्रदूषण का स्तर अधिक होता है और वे सड़क सुरक्षा के लिहाज से भी जोखिमपूर्ण हो सकते हैं। विशेषकर एनसीआर क्षेत्र, जो पहले से ही वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है, वहां यह कदम प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।</p>
<p data-start="2979" data-end="3189">नए नियमों के लागू होने से वाहन मालिकों को समय रहते अपने वाहनों का नवीनीकरण या प्रतिस्थापन करना होगा। परिवहन विभाग जल्द ही जागरूकता अभियान भी चला सकता है ताकि वाहन संचालकों को नए प्रावधानों की जानकारी दी जा सके।</p>]]> </content:encoded>
</item>

<item>
<title>कैंसर मरीजों को मिली बड़ी राहत! हरियाणा के हर जिले में शुरू हुए डे&#45;केयर सेंटर, कीमोथेरेपी अब घर के पास</title>
<link>https://www.newstvindia.in/newstv/great-relief-to-cancer-patients-day-care-centres-in-every-district-of-haryana-chemotherapy-now-near-home</link>
<guid>https://www.newstvindia.in/newstv/great-relief-to-cancer-patients-day-care-centres-in-every-district-of-haryana-chemotherapy-now-near-home</guid>
<description><![CDATA[ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के 17 जिलों में डे-केयर कैंसर सेंटर का उद्घाटन किया। अब पूरे राज्य में कैंसर का इलाज और कीमोथेरेपी मुफ्त उपलब्ध होगी। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 13:01:25 +0530</pubDate>
<dc:creator>News Tv India हिंदी</dc:creator>
<media:keywords>Haryana Day Care Cancer Center, CM Nayab Singh Saini Healthcare, Cancer Treatment in Haryana Districts, Atal Cancer Care Center Ambala, Free Chemotherapy Haryana, Aarti Singh Rao Health Minister</media:keywords>
<content:encoded><![CDATA[<p><span><strong>चंडीगढ़ :</strong> </span>हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को चंडीगढ़ से राज्य के 17 जिलों में डे-केयर कैंसर सेंटर (DCCC) का वर्चुअल उद्घाटन किया। इससे पहले पांच जिलों में ऐसे केंद्र स्थापित किए जा चुके थे और अब प्रदेश के सभी 22 जिलों में डे-केयर कैंसर सेंटर क्रियाशील हो गए हैं। यह पहल वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में की गई घोषणा के अनुरूप पूरी की गई है।</p>
<p><span></span></p>
<p><span>कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुईं। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश में बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।</span></p>
<p><span></span></p>
<h4><span>कैंसर उपचार अब जिला स्तर पर</span></h4>
<p><span></span></p>
<p><span>मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंसर आज केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है। उपचार की उच्च लागत को देखते हुए सरकार ने मरीजों को उनके घर के नजदीक किफायती और सुलभ उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन केंद्रों की स्थापना की है।</span></p>
<p><span></span></p>
<p><span>इन नए डे-केयर कैंसर सेंटरों में कीमोथेरेपी, फॉलो-अप उपचार, कैंसर ओपीडी, पेन एवं पेलिएटिव केयर ओपीडी जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उपचार के बाद मरीजों के व्यवस्थित फॉलो-अप की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। सभी सेवाएं निशुल्क प्रदान की जाएंगी।</span></p>
<p><span></span></p>
<h4><span>‘हब एंड स्पोक’ मॉडल पर कार्य</span></h4>
<p><span></span></p>
<p><span>ये केंद्र ‘हब एंड स्पोक’ मॉडल के तहत संचालित होंगे। पीजीआईएमएस रोहतक, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट (NCI) झज्जर, सर्वोदय अस्पताल फरीदाबाद और अटल कैंसर केयर सेंटर, अंबाला छावनी को हब के रूप में चिन्हित किया गया है। ये संस्थान जिला अस्पतालों को विशेषज्ञ मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।</span></p>
<p><span></span></p>
<p><span>मुख्यमंत्री ने बताया कि अंबाला छावनी स्थित अटल कैंसर केयर सेंटर पहले से ही कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी और पेलिएटिव केयर जैसी आधुनिक सुविधाएं दे रहा है। वर्ष 2025 में यहां हजारों मरीजों को उपचार प्रदान किया गया, जिनमें बड़ी संख्या में कीमोथेरेपी सत्र, मैमोग्राफी, ब्रैकीथेरेपी और कैंसर सर्जरी शामिल हैं।</span></p>
<p><span></span></p>
<h4><span>रोकथाम और स्क्रीनिंग पर जोर</span></h4>
<p><span></span></p>
<p><span>स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम (NP-NCD) के तहत कैंसर की रोकथाम, स्क्रीनिंग और उपचार सेवाएं प्रदान कर रहा है। 30 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए मुख, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की नियमित जांच की जा रही है।</span></p>
<p><span></span></p>
<p><span>मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर सेवाएं उपलब्ध होने से मरीजों के यात्रा, आवास और अन्य खर्चों में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त हरियाणा रोडवेज की बसों में कैंसर मरीज और एक सहायक को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है।</span></p>
<p><span></span></p>
<h4><span>आर्थिक सहायता योजनाएं</span></h4>
<p><span></span></p>
<p><span>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग के माध्यम से स्टेज 3 और 4 के कैंसर मरीजों, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम है, को 3,000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जा रही है।</span></p>
<p><span></span></p>
<p><span>स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने इस पहल को स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ की सामूहिक मेहनत का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कैंसर केयर सेवाओं के विस्तार और शीघ्र निदान को प्राथमिकता दे रही है, ताकि प्रत्येक मरीज को समय पर और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके।</span></p>
<p><span></span></p>
<p><span>कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री आर.एस. ढिल्लों, डीजीएचएस डॉ. मनीष बंसल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।</span></p>]]> </content:encoded>
</item>

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