MP High Court News: 38 साल की कानूनी लड़ाई के बाद भी नहीं मिली नौकरी, हाईकोर्ट ने दिलाया 3.50 लाख रुपये का मुआवजा
MP High Court News: मध्य प्रदेश में एक कर्मचारी को अपनी नौकरी के लिए करीब 38 साल तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। आखिरकार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कर्मचारी को 3.50 लाख रुपये का एकमुश्त मुआवजा देने के आदेश को बरकरार रखा है। हालांकि, कर्मचारी को इतने लंबे संघर्ष के बाद भी पुरानी नौकरी वापस नहीं मिल सकी। अदालत ने माना कि कर्मचारी को सेवा से हटाने की कार्रवाई गलत थी, लेकिन इतने लंबे समय के बाद उसे दोबारा नौकरी पर बहाल करना व्यावहारिक नहीं है। इस फैसले के साथ ही करीब चार दशक से चल रहा कानूनी विवाद समाप्त हो गया।
MP High Court का बड़ा फैसला, 38 साल पुराने मामले का हुआ अंत
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कृषि उपज मंडी समिति के एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी दशरथ से जुड़े मामले में यह फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एकल पीठ के फैसले को सही माना।
मामला लश्कर स्थित कृषि उपज मंडी समिति की उपमंडी मोहना में काम करने वाले कर्मचारी की सेवा समाप्ति से जुड़ा था। कर्मचारी का कहना था कि उसे बिना उचित प्रक्रिया अपनाए नौकरी से हटा दिया गया था। इसके बाद उसने न्याय पाने के लिए श्रम न्यायालय से लेकर हाईकोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी।
अदालत ने सेवा समाप्ति को अवैध मानने के बावजूद कर्मचारी को दोबारा नौकरी पर रखने के बजाय 3.50 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला बरकरार रखा।
1986 में शुरू हुआ था नौकरी का विवाद
इस पूरे मामले की शुरुआत वर्ष 1986 में हुई थी। दशरथ जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1987 तक कृषि उपज मंडी समिति में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे।
इसके बाद मंडी समिति ने विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं। कर्मचारी ने इस फैसले को गलत बताते हुए कानूनी रास्ता अपनाया।
वर्ष 1993 में दशरथ ने अपनी शिकायत लेकर श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यहां से उनके लंबे कानूनी संघर्ष की शुरुआत हुई। कर्मचारी को न्याय पाने के लिए लगभग 19 साल तक इंतजार करना पड़ा।
आखिरकार 21 दिसंबर 2012 को श्रम न्यायालय ने कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने सेवा समाप्ति को अवैध मानते हुए उन्हें पिछले वेतन के साथ दोबारा नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया था।
मंडी समिति ने हाईकोर्ट में दी श्रम न्यायालय के फैसले को चुनौती
श्रम न्यायालय के फैसले से मंडी समिति सहमत नहीं थी। इसलिए समिति ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती रही।
हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 1 दिसंबर 2025 को मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि कर्मचारी की सेवा समाप्ति में औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-F का उल्लंघन किया गया था।
इस कानूनी प्रावधान के तहत निर्धारित शर्तों का पालन किए बिना किसी पात्र कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं की जा सकती।
एकल पीठ ने माना कि कर्मचारी को नौकरी से हटाने की प्रक्रिया कानूनी रूप से सही नहीं थी। हालांकि, इतने लंबे समय तक सेवा से बाहर रहने के कारण उसे वापस नौकरी पर बहाल करने के बजाय 3.50 लाख रुपये का एकमुश्त मुआवजा देने का आदेश दिया गया।
कर्मचारी नौकरी चाहता था, मंडी समिति मुआवजे के खिलाफ थी
एकल पीठ के फैसले से दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं थे। कर्मचारी की मांग थी कि उसे पुरानी नौकरी पर वापस रखा जाए, जबकि मंडी समिति 3.50 लाख रुपये का मुआवजा देने के फैसले को चुनौती दे रही थी।
इसी वजह से दोनों पक्षों ने हाईकोर्ट की युगल पीठ में रिट अपील दायर की।
एक तरफ कर्मचारी अपनी नौकरी वापस पाने की उम्मीद लगाए बैठा था, तो दूसरी तरफ मंडी समिति मुआवजे के आदेश को रद्द करवाना चाहती थी।
युगल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों और मामले के पुराने रिकॉर्ड पर विचार किया। सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों अपीलों को खारिज कर दिया और एकल पीठ के 3.50 लाख रुपये के मुआवजे वाले फैसले को बरकरार रखा।
38 साल बाद नौकरी पर बहाली क्यों नहीं मिली?
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि जब अदालत ने कर्मचारी की सेवा समाप्ति को गलत माना, तो उसे दोबारा नौकरी क्यों नहीं दी गई?
दरअसल, कर्मचारी को वर्ष 1987 में ही काम से हटा दिया गया था। इसके बाद श्रम न्यायालय और हाईकोर्ट में मामला लंबे समय तक चलता रहा। इस दौरान कई दशक बीत गए।
अदालत ने माना कि इतने लंबे अंतराल के बाद कर्मचारी को पुरानी नौकरी पर वापस बहाल करना अब व्यावहारिक नहीं है। इसलिए दोबारा नियुक्ति के स्थान पर एकमुश्त आर्थिक मुआवजे का फैसला उचित माना गया।
इस तरह कर्मचारी की सेवा समाप्ति को अवैध मानने के बावजूद उसे नौकरी वापस नहीं मिली। हालांकि, 3.50 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश बरकरार रहा।
क्या है इस फैसले का कानूनी महत्व?
यह मामला बताता है कि किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त करते समय निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना कितना जरूरी है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-F के तहत आने वाले मामलों में नियमों का उल्लंघन होने पर नियोक्ता की कार्रवाई अदालत में चुनौती का विषय बन सकती है।
वहीं, लंबे समय तक चलने वाले मामलों में अदालत परिस्थितियों के अनुसार बहाली के बजाय आर्थिक मुआवजे का विकल्प भी चुन सकती है।
कुल मिलाकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के इस फैसले से दशरथ की 38 साल पुरानी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई है। कर्मचारी को भले ही पुरानी नौकरी वापस नहीं मिली, लेकिन अदालत ने सेवा समाप्ति को गलत मानते हुए 3.50 लाख रुपये के मुआवजे के आदेश को बरकरार रखा है।
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